सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण गर्न पटक-पटक आह्वान गरे पनि सूचीकरण गराउन नआउने प्लेटफर्मलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । शुरूमा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जालका कुनै एक...
उच्च अदालत पाटनले डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिलको कारबाहीलाई सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्र अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले काउन्सिललाई अनलाईन न्यूजपोर्टल...
वैशाख ४, २०८२ काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा नेपालमा सूचीकृत हुन दबाब बढाएपछि मेटाका प्रतिनिधि *सम्पर्कमा आएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ७ भित्र...
चैत्र २५, २०८१ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले सूचनाको हकसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले त्यसकालागि आयोगले समिति गठन...
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुहुँदै । तस्बिरः मन्त्रीको सचिवालय १५ चैत २०८१, शुक्रबार काठमाडौं, चैत १५ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विज्ञापन बजार व्यवस्थापन...
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईलाई प्रशंसा–पत्र प्रदान गर्नुहुँदै गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीलगायत । गोरखापत्र अनलाइन २ भदौ २०८१, आइतबार काठमाडौँ, भदौ २ गते । विज्ञापन बोर्डका...
भाद्र ३, २०८१ काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरुमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको १८ औँ राष्ट्रिय सूचना...
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, समिति सदस्यहरुलगायत । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस गोरखापत्र अनलाइन २२ साउन २०८१, मङ्गलबार काठमाडौँ, साउन २२ गते । मिडिया...
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गोरखापत्र अनलाइन ...
नागरिककाठमाडौँ३० श्रावण २०८१ संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्षको सिफारिसका विषयमा सरकारले असहमति जनाएको छ। जसका कारण मंगलबार राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित हुने भनिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र...
ईश्वरी सुवेदीकाठमाडौँ२९ श्रावण २०८१ संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक एकदुई दिनभित्र...
श्रावण १४, २०८१ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिमा सोमबार मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा...
सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ। यसअघि २०७५ सालमा राष्ट्रिय सभामार्फत् नै अघि बढाइएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलमै रहेका बेला कार्यकाल समाप्त हुँदा निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।...
काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक नरहेको र यसलाई स्विकार्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालले शुक्रबार आयोजना...
काठमाडौं । अब सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी बनाउने वा प्रयोग गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि...
काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले अघिल्लो महिना नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको...
सर्वोच्च अदालतले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। सरकारले कार्तिक २७ गते गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन...
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नियमन गर्ने निर्देशिका र अनलाइन व्यवसायमा कडाइ गर्ने कानुन सँगसँगै जसो अघि बढाएको छ। कतिपय सरोकारवालाहरूको विरोधका माझ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गरिने व्यवसायमा कडाइ गर्ने सम्बन्धी...
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले...
संसद् र सार्वजनिक तहमा उठेका प्रश्नहरू निवारण नगरीकनै प्राधिकरणले यथाशीघ्र टेरामक्स प्रविधि लागू गर्न खोजिरहेको हो । गोपनीयताको विषय जोडिएर पटक–पटक विवादमा आएको टेरामक्स कार्यान्वयनको कानुनी आधार भने देखिँदैन । संसद्, संसदीय...