मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी समाचारहरू

सामाजिक सञ्जाल : पहिला कानुन बनाऊ, अनि मात्र दर्ता गराऊ !

 सोमबार, भदौ २३, २०८२ (लेखकीय नोट : शिलापत्रमा सोमबार साँझ प्रकाशित हुने 'अनकट' स्तम्भ आइतबार लेखिएको हुन्छ । आज सोमबार जेन–जी प्रदर्शनका दौरानमा कैयौँको ज्यान गएको छ । धेरै घाइते भएका छन् ।...

रबरको गोली लागेर फोटो पत्रकारद्वय ढुंगाना र कार्की घाइते

२०८२ भदौ २३ गते १३:३२ २३ भदौ, काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा रबरको गोली लागेर फोटो पत्रकारद्वय दिपेन्द्र ढुंगाना र उमेश कार्की घाइते भएका छन् ।नयाँ पत्रिकामा कार्यरत...

मधेशको सञ्चार ऐन संशोधन छलफल काठमाडौंमा, महासंघको आपत्ति

 अनलाइनखबर  २०८२ भदौ १९ गते ९:५२ १९ भदौ, जनकपुरधाम । सरोकारबालालाई पन्छाएर मधेश प्रदेश सञ्चार ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रदेश बाहिर गर्न लागेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मधेश प्रदेशले आपत्ति जनाएको...

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउने सरकारको निर्णय

हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । भाद्र १९, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा...

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १० निर्णय : सामाजिक सञ्जाल सात दिनभित्र दर्ता हुनुपर्ने

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। तस्बिरः केशब गुरुङ गोरखापत्र अनलाइन  ११ भदौ २०८२, बुधबार काठमाडौँ, भदौ ११ गते। सरकारले सात...

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचीकृत हुन सरकारको अन्तिम चेतावनी

नेपालमा मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, स्न्यापच्याटलगायत ठूला प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएनन् भाद्र १३, २०८२  काठमाडौँ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विभिन्न देशले कर र नियमनका...

सुरुमा विज्ञापनको लोभ, नमाने जरिवानाको त्रासः कोशी सरकारको मिडिया नियन्त्रण रणनीति

भाद्र ९, २०८२ सोमबार १२:११ संविधानविपरीत प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि जरिवानाको अधिकारसम्मः कोशी प्रदेशको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयक जसले पत्रकारहरूलाई सडकमा ल्यायो कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘कोशी प्रदेश आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...

मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन र सामाजिक सञ्जाल विधेयक पुनर्लेखन गर्न प्रेस सेन्टरको माग

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य भन्दै सेन्टरले घोर विरोध जनाएको छ । तत्काल अनलाइन निर्देशिकाबमोजिम हुलाक तथा अनलाइनमार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइनको...

सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

सभाको आजको बैठकमा ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ। गोरखापत्र अनलाइन ३ भदौ २०८२, मङ्गलबार काठमाडौँ, भदौ ३...

पत्रकारलाई डेढ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधानसहित विवादास्पद आमसञ्चार विधेयक विधायन समितिबाट पारित

कोशी प्रादेशिक आमसञ्चार प्रतिष्ठान प्रस्तावले पत्रकारिता क्षेत्रमा कडा नियन्त्रणको प्रावधान ल्याएको भन्दै सरोकारवाला निकाय र पत्रकार महासंघले विरोध गरेका छन्। भाद्र ४, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता विराटनगर — कोशी प्रदेशसभाको न्याय,...

सूचना फैलाउन होइन, सूचना लुकाउन भइरहेको होडबाजी र भ्रष्टाचार

कर्पोरेट विज्ञापनमा वक्रदृष्टि राख्ने र सरकारी विज्ञापनमा जति भ्रष्टाचार भए पनि मौन बस्ने हो भने त्यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले विज्ञापन बोर्डले नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम...

अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण सिडियो कार्यालयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन प्रेस सेन्टरको माग

बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन बनाउनुपर्नेमा ३४ वर्ष पुरानो ऐन संशोधनमा लाग्नु गलत हो । श्रावण २२, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा...

अनलाइनको नवीकरण र दर्ताबारे छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न सरकारसँग अनुरोध

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा संशोधन गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासनमा गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको...

मिडिया काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणमुखी भयो : मिडिया सोसाइटी

सोसाइटीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे गम्भीर सरोकार राख्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । श्रावण २१, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ —नेपाल मिडिया सोसाइटीले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे बुधबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न...

अब सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण सूचना विभागबाट नहुने

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । श्रावण २०, २०८२ रासस...

मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानहरु सच्याउन प्रेस सेन्टरको माग

विशेषगरी काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस समितिको संरचना, पदाधिकारीको संरचना, कार्यवाहक अध्यक्षको व्यवस्था, बजेट र प्रतिवेदनलगायतमा बारेमा सेन्टरले सवाल उठाएको छ । श्रावण १८, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रेस सेन्टर...

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न उपसमिति गठन

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नका लागि एमाले सांसद दीपा शर्माको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । श्रावण १६, २०८२ कान्तिपुर संवाददाता काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा...

अभिव्यक्तिमाथि साइबर संकुचन : विद्युतीय कारोबार ऐनको बेलगाम प्रयोग, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा कटौतीको अस्त्र

शिल्पा कर्ण काठमाडाैं २o८२ असार १८ बुधबार o६:३o:oo कतिपय अवस्थामा सामान्य आलोचनालाई पनि अपराधका रूपमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै सरोकारवाला, अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीको आपत्ति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न विद्युतीय कारोबार...

आमसञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक । मुना हमाल सुर्खेत, असार १२ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई प्रदेश सभामा पेश गर्ने भएको...

जिम्मेवार पत्रकारितामा नागरिक अपेक्षा

सांकेतिक तस्बिर। पत्रकारिताको मर्म अँगाल्ने हो भने नागरिकका समस्या मात्रै होइन, समाजका विकृति, विसंगति, कुप्रथा, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारहरूको मिहिन अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। भनिन्छ, सरकारले गरेको काम नागरिकसम्म पुर्‍याउने र नागरिकका...