मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन र हाल संसदमा छलफलमा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकप्रति सम्बद्ध पेशा र नागरिकको ध्यान खिचेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,...

गोरखापत्र प्रकाशित मिति   अशोज १, २०७५ गते

कलमविरुद्ध हत्कडी

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो अपराध के हो ? यसको जबाफ सहजै आउनेछ– लेख्नु । मुलुकमा दण्डहीनता आमसंस्कृति बन्दै गएको छ । कुनै ठाउँमा अनियमितता छन् भनेर देखाउने काम प्रेसको हो ।...

नागरिक प्रकाशित मिति   भदौ २७, २०७५ गते

डराउनु पर्दैन व्यावसायिक पत्रकार

यही भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता जारी भएपछि यसका पक्ष विपक्षमा तर्क–वितर्कहरू आइरहेका छन् । उक्त संहितामा उल्लिखित चिकित्सासम्बन्धी विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले त बिरामी नै नजाँच्ने धम्की दिएर आन्दोलन घोषणा...

दीपक खनाल/ Gorkhapatra प्रकाशित मिति   भदौ २५, २०७५ गते

संहिता, सञ्चार र सरकार

हालैको एक संसद् बैठकमा सभामुख सांसदलाई भन्दै थिए, यो मुलुकी अपराध संहिता त एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो । अहिले त पूर्वनिर्णयअनुसार यो संहिता लागू हुन मात्रै लागेको हो...

किशोर नेपाल/ Nayapatrika प्रकाशित मिति   भदौ २२, २०७५ गते

संहिता : पत्रकारलाई प्रतिकूल कसरी ?

काठमाडौँ — भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ ले चिकित्सक र पत्रकार त्रसित एवं विचलित छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार...

रामप्रसाद दाहाल/ Kantipur प्रकाशित मिति   भदौ २०, २०७५ गते

विज्ञापनको नियमन यसरी गरौँ

नेपालमा विज्ञापन एजेन्सीहरूमार्फत हुने विज्ञापनको वार्षिक बजार ६ अर्ब हाराहारी छ । मात्राका हिसाबले यो अंक त्यति ठूलो नभए पनि यो सिंगो अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहँदै आएको छ । विज्ञापन...

रञ्जित आचार्य/ Naya Patrika प्रकाशित मिति   भदौ २०, २०७५ गते

अपराधसंहिता र पत्रकारिता

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने विषय आजको होइन । २००७ सालपछि नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आधुनिकीकरणतर्फ प्रवेश ग¥यो । २०१० साल पुसमा नेपाल ल कमिसन गठन भयो ।...

माधव पौडेल/ Gorkhapatra प्रकाशित मिति   भदौ १८, २०७५ गते

यसकारण मुलुकी संहिताले पत्रकारिताको प्राण हर्छ

कानुनको आधारभुत मनसाय जे छ, त्यसको म समर्थक हुँ। लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण न्यूनतम आवश्यक तत्व हाे। मर्यादित वा इज्जतदार व्यक्ति बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्तैन। अरु यावत् अधिकारहरु जति राखिएपनि...

शिव गाँउले/ Nepallive online प्रकाशित मिति   भदौ १८, २०७५ गते

स्वतन्त्रतामा शंका

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् । यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित...

टीकाराम भट्टराई/ Kantipur प्रकाशित मिति   भदौ १५, २०७५ गते

कति कालो छ नयाँ कानुन ?

जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजा महेन्द्रलाई स्वीकार्य हुन सकेन र, अहिले नितान्त बेग्लै धरातलमा खडा गरिएको राजनीतिक अभ्यासमा पनि पुराना कानुन असान्दर्भिक ठानिएको छ...

देवप्रकाश त्रिपाठी/ Ghatana Ra Bichar प्रकाशित मिति   भदौ १३, २०७५ गते

प्रेसविरोधी ऐन : समाज प्रतिशोधात्मक हुने खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चकचकी विश्वमा चुलिइरहेका वेला ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ अर्थात् ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक स्टेभेन लिभिस्ट्स्की र डानिइल जेवलानीको...

टीकाराम राई/ Naya Patrika प्रकाशित मिति   भदौ १३, २०७५ गते

प्रेसमा प्रतिगमन

पत्यार नलाग्ने काम अहिले भइरहेका छन् । सरकार आफ्नो मुठ्ठी कसिलो बनाउन उद्यत छ। लेख्ने, बोल्ने र छाप्ने अधिकार कुण्ठित हुने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि...

Nagarik प्रकाशित मिति   भदौ १२, २०७५ गते

प्रेस स्वतन्त्रता हरणको त्रास

मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) को कार्यान्वयनसँगै मुलुकका नागरिक एकपटक तरंगित भएका छन् । विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकलाई यसले आतंकित गरेको छ। यसको प्रतिकारमा एक नागरिक लगभग नाङ्गै सिंहदरबार अगाडि...

डा. सुरेश आचार्य/ Nagarik प्रकाशित मिति   भदौ १२, २०७५ गते

कस्तो हुनुपर्छ विज्ञापन बजार ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा विज्ञापन बजारको हिस्सा सानो छ । नेपाली बजारमा यो विस्तारै बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो । कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन अनिवार्य हुन्छ । सञ्चार...

कृष्ण घिमिरे | नयाँ पत्रिका प्रकाशित मिति   भदौ ४, २०७५ गते

प्रेस स्वतन्त्रता कि स्वच्छन्दता

लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता प्राप्त छ । तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुने गर्छ । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने...

शिवकुमार भट्टराई | गाेरखापत्र प्रकाशित मिति   भदौ १, २०७५ गते

सेन्सरसिपको संहिता

पत्रकारिता स्वनियमनकारी पेसा हो । यो सार्वजनिक जवाफदेहितामा बाँच्छ । पत्रकारिता र पाठकबीच वा सेवा र सेवाग्राहीबीच अरूको उपस्थितिको गुञ्जायस हुँदैन । अरूको मध्यस्थ भूमिकाले प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्दैन । लोकप्रिय उक्ति नै छ, प्रेस...

सम्पादकीय | कान्तिपुर प्रकाशित मिति   भदौ १, २०७५ गते

‘अपूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता

मुलुकी अपराध संहिता (देवानी र फौजदारी) २०७४, यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । यसका साथै पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ र त्यसको ठाउँमा यही परिमार्जित संहिता २०७४ लागू हुनेछ...

धर्मेन्द्र झा | गाेरखापत्र प्रकाशित मिति   साउन ३१, २०७५ गते

पुरुषै पुरुष सम्पादक महोदय !

तस्वीरले सम्पादकहरू पुरुष मात्र रहेको त प्रष्ट पार्‍यो । तर किन, र के हुँदैछ ? ११ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग गरेको भेटपछिको सामूहिक तस्वीरले स्वाभाविक रुपमा सामाजिक सञ्जाल ततायो ।...

कनकमणि दीक्षित | हिमाल प्रकाशित मिति   साउन १७, २०७५ गते

नयाँ नेपालको आमसञ्चार नीति

वि.स. २०५९ को सञ्चारसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र त्यसको करिब एक दशकपश्चात् मस्यौदाको रूपमा तयार पारिएको तर स्वामित्वमा विवाद भएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को सञ्चार नीति बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा उपयुक्त नभएरै...

लक्ष्मणदत्त पन्त । गाेरखापत्र प्रकाशित मिति   जेष्ठ २, २०७५ गते