मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

मिडिया नीतिसम्बन्धी विचार आलेखहरू

अपराधसंहिता र पत्रकारिता

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने विषय आजको होइन । २००७ सालपछि नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आधुनिकीकरणतर्फ प्रवेश ग¥यो । २०१० साल पुसमा नेपाल ल कमिसन गठन भयो ।...

यसकारण मुलुकी संहिताले पत्रकारिताको प्राण हर्छ

कानुनको आधारभुत मनसाय जे छ, त्यसको म समर्थक हुँ। लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण न्यूनतम आवश्यक तत्व हाे। मर्यादित वा इज्जतदार व्यक्ति बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्तैन। अरु यावत् अधिकारहरु जति राखिएपनि...

स्वतन्त्रतामा शंका

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् । यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित...

कति कालो छ नयाँ कानुन ?

जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजा महेन्द्रलाई स्वीकार्य हुन सकेन र, अहिले नितान्त बेग्लै धरातलमा खडा गरिएको राजनीतिक अभ्यासमा पनि पुराना कानुन असान्दर्भिक ठानिएको छ...

प्रेसविरोधी ऐन : समाज प्रतिशोधात्मक हुने खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चकचकी विश्वमा चुलिइरहेका वेला ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ अर्थात् ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक स्टेभेन लिभिस्ट्स्की र डानिइल जेवलानीको...

प्रेसमा प्रतिगमन

पत्यार नलाग्ने काम अहिले भइरहेका छन् । सरकार आफ्नो मुठ्ठी कसिलो बनाउन उद्यत छ। लेख्ने, बोल्ने र छाप्ने अधिकार कुण्ठित हुने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि...

प्रेस स्वतन्त्रता हरणको त्रास

मुलुकी अपराध संहिता (२०७४) को कार्यान्वयनसँगै मुलुकका नागरिक एकपटक तरंगित भएका छन् । विभिन्न पेसा र व्यवसायका नागरिकलाई यसले आतंकित गरेको छ। यसको प्रतिकारमा एक नागरिक लगभग नाङ्गै सिंहदरबार अगाडि...

कस्तो हुनुपर्छ विज्ञापन बजार ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा विज्ञापन बजारको हिस्सा सानो छ । नेपाली बजारमा यो विस्तारै बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो । कुनै पनि वस्तु तथा उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन अनिवार्य हुन्छ । सञ्चार...

प्रेस स्वतन्त्रता कि स्वच्छन्दता

लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता प्राप्त छ । तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुने गर्छ । एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरी समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने...

सेन्सरसिपको संहिता

पत्रकारिता स्वनियमनकारी पेसा हो । यो सार्वजनिक जवाफदेहितामा बाँच्छ । पत्रकारिता र पाठकबीच वा सेवा र सेवाग्राहीबीच अरूको उपस्थितिको गुञ्जायस हुँदैन । अरूको मध्यस्थ भूमिकाले प्रेसलाई स्वतन्त्र राख्दैन । लोकप्रिय उक्ति नै छ, प्रेस...

‘अपूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता

मुलुकी अपराध संहिता (देवानी र फौजदारी) २०७४, यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ । यसका साथै पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ र त्यसको ठाउँमा यही परिमार्जित संहिता २०७४ लागू हुनेछ...

पुरुषै पुरुष सम्पादक महोदय !

तस्वीरले सम्पादकहरू पुरुष मात्र रहेको त प्रष्ट पार्‍यो । तर किन, र के हुँदैछ ? ११ भदौमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग गरेको भेटपछिको सामूहिक तस्वीरले स्वाभाविक रुपमा सामाजिक सञ्जाल ततायो ।...

नयाँ नेपालको आमसञ्चार नीति

वि.स. २०५९ को सञ्चारसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र त्यसको करिब एक दशकपश्चात् मस्यौदाको रूपमा तयार पारिएको तर स्वामित्वमा विवाद भएपछि कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्को सञ्चार नीति बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा उपयुक्त नभएरै...