The building that was set ablaze by the pro-monarchy protestors in Tinkune. Photo: Rajesh Gurung/THT
KATHMANDU, MARCH 28
A journalist lost his life in a fire that engulfed a building in Tinkune during violent pro-monarchy protests. Suresh Rajak, a photojournalist with Avenues Television, had been documenting the protests from the rooftop of the building when demonstrators set it ablaze after accusing police of launching tear gas from inside the structure. Rajak went missing shortly after the fire started, according to Avenues TV. Later, police reportedly discovered a severely burned body on the fourth floor of the building. While it is suspected to be Rajak, official identification is still pending. It has been learned that Avenues Television Chairman Bhaskar Raj Rajkarnikar has arrived at the scene.
आजको डिजिटल युगमा युट्युबजस्ता सामाजिक मिडिया प्लाटफर्मले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना विचार, राय र व्यक्तिगत अनुभव साझा गर्नका लागि शक्तिशाली मञ्च प्रदान गरेका छन् । तर, युट्युबरहरूले सार्वजनिक गरिरहेका सामग्री कस्ता छन् त भन्नेबारे पनि चासो दिनु जरुरी छ । लैंगिक हिंसाका विरुद्धमा भएका समस्या पस्किइरहँदा कसको व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद छ, महिला र पुरुषको अनैतिक सम्बन्ध, बालविवाह, बाल दुर्व्यवहारजस्ता मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिएर पस्किएका छन् । यी मुद्दाबारेको संवेदनशीलतामा भने कमै ध्यान दिएका छन् । यस्ता सामग्री दिइरहँदा व्यक्तिको गोपनीयता र न्यायका अधिकारमा के असर पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।
युट्युब तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुने सामग्रीका सन्दर्भमा गोपनीयता कायम राख्न न्याय र अधिकारको सम्मान गर्नका लागि स्थानीय निकाय र अन्य सम्बन्धित निकायको चासो किन घट्दो छ ? यसबाट हाम्रा भविष्यका सन्ततिले के सिक्ने र के सिकिरहेका छन् भन्ने विषयमा गम्भीरता जनाउन जरुरी छ ।
सामाजिक सञ्जालमा सामग्री प्रस्तुत गर्ने धेरै युट्युबरले आफ्ना व्यक्तिगत जीवनका पक्ष, सामाजिक घटना र अरूका समस्यालाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् । केही युट्युब च्यानलले न्यायको पक्षमा दबाब सिर्जना गरेको भन्दै व्यक्तिका निजी जीवन र घटनालाई अनावश्यक रूपमा उछाल्दै छन् । युट्युबरले न्यायको पक्षमा सामग्री प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसको प्रभाव केवल सार्वजनिक ध्यानमा नपरी व्यक्तिगत अधिकार र गोपनीयतामा पनि पर्छ भन्ने ख्याल गर्नु जरुरी छ ।
गोपनीयता र न्यायका बीचमा सन्तुलन कायम राख्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । जब कुनै युट्युबर न्यायको पक्षमा वा सामाजिक मुद्दामा बोल्नका लागि भिडियो सार्वजनिक गर्छन्, तिनीहरूको उद्देश्य प्रायः सकारात्मक हुन्छ । तर, यदि यिनीहरूले जनताको व्यक्तिगत विवरण, गुनासो वा अन्य संवेदनशील जानकारीलाई गोपनीयता उल्लंघन गरेर प्रस्तुत गर्छन् भने यसले कानुनी र नैतिक सवाल उत्पन्न गर्न सक्छ । नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा, जहाँ सामाजिक मापदण्ड र पारिवारिक संरचनामा अझै कडाइ कायम छ, यस्तो सामग्रीको सार्वजनिक प्रस्तुतिले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्छ ।
जब एक व्यक्तिको गोपनीयता उल्लंघन हुन्छ, विशेष गरेर पारिवारिक वा व्यक्तिगत समस्या सार्वजनिक हुन्छन् भने समाजमा उसको इज्जत र प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्छ । यसले व्यक्ति र उनका परिवारको सामाजिक सम्मान घट्न सक्छ । गोपनीयता उल्लंघनले मानसिक तनाव, चिन्ता र डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ । व्यक्तिगत जीवनका संवेदनशील पक्षहरू सार्वजनिक हुँदा व्यक्तिले आत्म–संयमको कमी र चिन्ताजनक स्थितिमा आफूलाई पाउँछ ।
सार्वजनिक गोपनीयता उल्लंघनले व्यक्तिलाई समाजबाट अलग गर्न सक्छ, जसले गर्दा व्यक्तिको मानसिक र सामाजिक दायित्वमा कमी आउन सक्छ । उनीहरूले समाजमा आफ्ना सम्बन्ध स्थिर राख्न गाह्रो महसुस गर्न सक्छन् । गोपनीयता उल्लंघनले व्यक्तिगत जीवनका घटना सार्वजनिक गर्दा परिवारको व्यवसाय वा पेसामा असर पर्न सक्छ । आर्थिक गतिविधिमा आउने अस्थिरताले परिवारको आर्थिक स्थिति पनि बिग्रन सक्छ । यदि गोपनीयता उल्लंघनका कारण व्यक्तिको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ भने उसलाई सेवा प्राप्त गर्नमा पनि समस्या हुन सक्छ ।
गोपनीयता उल्लंघनले व्यक्तिको राजनीतिक छवि र प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पार्न सक्छ । व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक हुँदा उसको नेतृत्व क्षमता र जनविश्वासमा कमी आउन सक्छ । यदि गोपनीयता उल्लंघनले राजनीतिक उद्देश्य वा विवादलाई बढावा दिन्छ भने यसले समाजमा विभाजन र राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न गर्न सक्छ ।
गोपनीयता उल्लंघनका कारण व्यक्ति या समूहलाई प्रचार र कानुनी कारबाहीको सामना गर्न सक्छ । यसले कानुनी प्रक्रियामा समय र स्रोतको व्यय बढाउँछ, जसले समाज र राज्यलाई आर्थिक र राजनीतिक दबाबमा पार्न सक्छ ।गोपनीयता उल्लंघनको प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवनमा मात्र सीमित हुँदैन, यसका गम्भीर असर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छ । यसैले, गोपनीयता सम्मान गर्न र सुरक्षा उपाय अपनाउन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको तीव्र व्यावसायिक विकास सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगले लोकतन्त्रको इन्द्रियका रूपमा अभूतपूर्व व्यापकता लिएको छ । केही महिनाअघि बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकार गिराएको आन्दोलन (२०२४), हङकङको लोकतान्त्रिक आन्दोलन (२०१९), ‘अरब जागरण’ नामक इजिप्ट, ट्युनिसिया र लिबियामा शासनविरुद्धको आन्दोलन (२०१०–११) का लागि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको सशक्तताको उदाहरण मानिन्छ ।
अर्कातिर, यो दुईधारे तरबार हो । जसको दुरुपयोगबाट ‘सिकारी नै सिकार’ हुने खतरा रहेकाले दुरुपयोग नगर्ने जिम्मेवारी पनि हरेक उपयोगकर्तामा हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक भनाइ वा लेखाइमा एउटा अक्षर गलत परेमा अर्थको अनर्थ लाग्दछ, विकास विनाश हुन पुग्छ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको सदुपयोग उत्तेजना र आवेग होइन, विवेक फैलाउने कसीमा हेर्नु न्यायोचित हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा दुरुपयोगको रोग, विकृति र विसंगति चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । साइबर अपराध ब्युरोमा ठगी, बेइमानी, गाली–बेइज्जती, चरित्रहत्या, पारिवारिक मनमुटाव तथा कलह र मानहानिका उजुरीको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । बेनामी वा छद्मनाममा अराजकता, भ्रम र अतिशयोक्ति फैलाउनमा दण्डहीनताले उन्मुक्ति पाइरहेको छ ।
इन्टरनेटको चोरी उपयोग (साइबर बुलिङ), अरूको साइबर दुरुपयोग (साइबर स्टकिङ), यौनिक सामग्रीको अपराधपूर्ण दुरुपयोग (सेक्स्टोर्सन), बदनामीको डर देखाई जबर्जस्ती रकम असुल्ने (एक्सटोर्सन), बीभत्स तस्बिर, श्रव्य वा दृश्यको आपराधिक दुरुपयोग, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससमेतको प्रयोगले व्यक्तिको चरित्रहत्या, उत्तेजनात्मक भ्रम, बदनामी, वास्तविकताविपरीतको द्वेषपूर्ण कथन (हेट स्पिच), ‘डिप फेक’ जस्ता फौजदारी अपराधजन्य क्रियाकलापले सञ्जाललाई न्यायपूर्ण सामाजिक पद्धति, नागरिकको नैतिक जीवन, मानवीय मर्यादालाई क्षति पुर्याउँदै अपराधलाई स्तुत्य बनाउन दुरुत्साहन गरेको देखिन्छ ।
लोकतन्त्र, निर्बाध नागरिक स्वतन्त्रता हो तर छाडावाद वा अराजकतावाद होइन । प्रत्येक व्यक्तिलाई सडकमा हात हल्लाएर हिँड्ने स्वतन्त्रता हुन्छ भन्नुको अर्थ अर्को व्यक्तिको नाकमा हात ठोक्काउन नपाइने हदसम्म हो । दुरुपयोगले गर्दा सामाजिक सञ्जालको साख, विश्वसनीयता र जनभरोसामा गम्भीर स्खलन आइरहेको तथ्यउपर निराकरणको न्यायोचित उपायको आवश्यकता छ ।
यसलाई नियमन जरुरी छ । तर, अभिव्यक्तिसम्बन्धी संवैधानिक हकलाई कुण्ठित वा निरुत्साहित गर्ने हदमा हुनै सक्दैन । सामाजिक सञ्जाल नियमनको बहाना बनाएर सरकारले नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमा नियन्त्रणको सुर्कनी कस्ने दुश्चेष्टा गर्न खोजियो भने त्यो केवल अनिष्ट निम्त्याउने असंवैधानिक धृष्टता हुनेछ ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई नागरिकको वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अझ जिम्मेवार, जवाफदेही, समझदारी र इमानदारीयुक्त न्यायोचित व्यवस्था बनाउने सरकारको कर्तव्य हो । निश्चित आचारसंहिता, व्यावसायिक धर्म र मानवीय जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमसँग सदैव हुनुपर्ने पक्षहरू हुन् । तर, यसैको बहानामा सरकारले निरंकुश र दमनकारी बाटो अपनाउने कानुन तर्जुमा गर्नु हुँदैन ।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि सञ्चार जगत्मा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तन, अभूतपूर्व विकास र स्वतन्त्रता लोकतन्त्रकै देन हो । यसलाई राज्य वा कतै–कसैबाट नियन्त्रण गर्ने धृष्टता अभिशापसिद्ध हुनेछ । आधुनिक लोकतान्त्रिक शासनको शैली मुख्य रूपमा जनतामाथि निर्णय लाद्नु होइन, जनतालाई मनाउनु हो । यसमा भौतिक बलको भन्दा नैतिक र वैचारिक अभियानको भूमिका सार्थक हुन्छ ।
नागरिकको मानहानि वा चरित्रहत्या र सरकारको दमनकारी वा निरंकुश प्रयास, दुवै लोकतन्त्रको दुरुपयोग हो । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्म सत्तालाई चुनौती दिन र उसका अन्यायपूर्ण प्रयासलाई विफल बनाउन चेष्टारत अभियन्ताहरूको हातमा शक्तिशाली उपकरणका रूपमा क्रियाशील हुन्छ ।
डिजिटल युगका यस्ता चुनौतीलाई स्वतन्त्रता र नियन्त्रणबीचको सिमानालाई सार्थक सन्तुलनमा विकसित गर्न सक्ने शासकीय कुशलताबाटै यसको प्रभावकारिता प्रमाणित हुन्छ । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले कदाचित विपक्षीको अस्तित्वलाई बढ्ता आलोकित गरिरहेको हुन्छ । किनकि सत्य अल्पमतमा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता लोकतन्त्रले बोकेको हुन्छ । यसबारे सत्तासीनहरू अनावश्यक तरिकाले क्रुद्ध हुनु र नागरिकउपर दमनको मनोवृत्ति लिनु सर्वथा खेदजनक हुनेछ ।
यसै सिलसिलामा सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । यसले २०७२ माघ २१ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश र विद्युतीय कारोबार कसुरमा २०७३ असार २६ को फैसला र व्याख्यालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग वा फौजदारी अभियोग लाग्ने र सरकार वादी हुनेसम्मका परिभाषा तथा प्रावधानहरू छन् । सामाजिक सञ्जालबाट पीडित भएकाको हक, हित, न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि द्रुत प्रतिकार्य समूह (र्यापिड रेस्पोन्स टिम) गठन गर्ने व्यवस्था छ । तीन लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना र दुईदेखि पाँच वर्षसम्मका जेल सजाय हुनेजस्ता प्रावधानले पक्षपात, प्रतिशोध, भ्रष्टाचार र निरंकुशतालाई बढाउँछ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ‘प्रचलित कानुनविपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लेटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो निर्णय प्रशासनिक निकायबाट गरिने व्यवस्था किमार्थ लोकतान्त्रिक हुँदैन, अधिकारसम्पन्न स्वायत्त कानुनी संस्था र संयन्त्रद्वारा गरिनुपर्छ ।
यस विधेयकको अपूर्णता र कतिपय विषय वा प्रसंगमा अस्पष्टताका कारण यथास्थितिमा सरकारबाट कानुनको दुरुपयोग हुने, कानुनको गलत अर्थ लगाएर कसुर हेरर सजाय होइन, मानिस हेरेर सजाय हुने पक्षपातको सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ । कानुनको अस्पष्टता नै ‘न्यायको नौ–सिङ’ वा न्यायसम्पादनमा सरकार दमनकारी बन्ने प्रबल सम्भावनाको स्रोत हो ।
विधेयकमा क्षतिपूर्तिको प्रावधान राखिएको छ तर यो स्वेच्छिकजस्तो वा लचिलो होइन, अनिवार्य हुनुपर्छ । भारत, बेलायत, अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकमा डिजिटल अपराधबापत क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्था छ । बेलायतमा व्यक्तिलक्षित कसुरमा अभियोग प्रमाणित गर्न नसके क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राज्यको नियन्त्रणभन्दा यतातिर ध्यान दिनु उचित हुन्छ ।
सञ्जाल प्रयोगकर्ताले छद्म होइन, वास्तविक नाम र थर खुल्ने गरी आफ्नो परिचय उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले दोषीलाई कारबाही र दण्ड लगाउने काम मात्र होइन, नियम वा कानुनको परिधिबाट सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी सञ्चालन गरी समाजमा रचनात्मक योगदानद्वारा ख्याति आर्जन गर्ने जिम्मेवार नागरिकलाई प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय महत्त्वको विषय वा एजेन्डा उठाएर जनमत तयार गरिएको विषयमा सहभागीहरूको संख्याअनुरूप सरकारी निकायबाट जवाफदेहिता वहन गर्ने संयन्त्रको प्रावधान विधेयकमा छैन । यस्ता धेरै कुरामा विधेयकमा कमी तथा कमजोरी छन् ।
लोकतान्त्रिक शासन भनेको सार्वजनिक बहस र सञ्चारद्वारा जनमत बनाउनु हो । सूचना प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म तथा सञ्चारमाध्यम सूचना र विचारको बजारका आधिकारिक संवाहक हुन् । सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालहरू आफैं राजनीतिक खेलाडी होइनन्, रचनात्मक र अनुकूल राजनीतिक तथा सामाजिक वातावरण बनाइदिने माध्यम हुन् । यसलाई अधिनायकवादी शासनले पनि मानेको हुन्छ । फरक यति हो, सञ्चारमाध्यमलाई अधिनायकवादी शासनले स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन दिँदैन । यसको दुरुपयोग गरी ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भन्ने उखान चरितार्थ बनाउनु हुँदैन ।
२१ औं शताब्दीको पुस्ता र समाज, परम्परागत सञ्चारमाध्यमका साथै युट्युब, फेसबुक, एक्स (ट्वीटर), इन्स्टाग्राम, टिकटक, मेसेन्जरजस्ता अनेकौं सामाजिक सञ्जालको व्यापक उपयोगद्वारा सूचना तुरुन्त प्रक्षेपण गर्ने र समाजमा सनसनी मच्चाउन सक्ने सामर्थ्यबाट परिचालित छ । यसलाई अनुशासित, मर्यादित, जिम्मेवार र संहिताबद्ध बनाउनु जरुरी भइसकेको छ ताकि समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले अराजकताको रूप लिन नपाओस् र सरकार निरंकुश तथा प्रतिशोधी र नागरिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने विकृति र विसंगति पैदा नहोस् ।
समाजका वञ्चित समुदाय, असहाय, अशक्त, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, बिरामीप्रति सरकार र नागरिक समाजको सहयोगात्मक चासो जगाइदिनु सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र सञ्चारमाध्यम हुनुको सार्थकता हो । समाचार वा सामाजिक सञ्जालका सामग्रीबाट हुने नाजायज लाभ, सनसनी, सतही, अन्तर्भेदी, गलत र उत्तेजक तत्त्वले गर्दा सर्वसाधारणमा पर्न जाने नकारात्मक असरबाट सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यम जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सहज रूपमा आत्मसात् गरिएको विचारशक्ति नै सत्यको सर्वोत्तम परीक्षण हो । विचारको संवेदनशीलतालाई सामाजिक सञ्जालले प्रत्येक अक्षरमा पालन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न प्रेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर), डिजिटल राइट्सका अभियन्ताले संवैधानिक अधिकार खोस्ने प्रावधानलाई सच्याउन माग गरेका छन् । विभेदसम्बन्धी केही प्रावधान अस्पष्ट छन्, दुरुपयोग हुने छिद्रहरू र तजबिजी अधिकारहरू धेरै हुनुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । तसर्थ सबै सरोकारवालाहरूसमेत सहभागी भएको बृहत् छलफलद्वारा यस विधेयकलाई धेरै ठाउँमा सच्याउन जरुरी छ । यथास्थितिमा होइन, सहमति र परिमार्जनद्वारा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
सरकारले संघीय संसद्भित्र प्रवेश गराएको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका कतिपय प्रावधानबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको प्रेस, अभिव्यक्ति र इन्टरनेट स्वतन्त्रतामाथि कैंची लगाउने नियत झल्किन्छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्नेसम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले’ विधेयक ल्याइएको भनेर यसको उद्देश्य र कारण दिएका छन् । तर, विधेयकले ठाडै सञ्चारमाध्यमलाई प्रहार गर्न खोजेको यसका कतिपय दफाबाट प्रस्ट हुन्छ ।
कुनै निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भई कानुन निर्माणसम्बन्धमा कुनै सुझाव नभएको मन्त्री गुरुङद्वारा संसद्मा पेस भएको विधेयकको सैद्धान्तिक अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । राज्यले कुनै पनि सार्वजनिक कानुन निर्माण गर्दा कुन समस्या समाधानका लागि हो भनेर यथेष्ट अध्ययन गर्नुपर्छ तर कठोर फौजदारी कानुन निर्माण गर्नुपूर्व कुनै अध्ययन नगर्नु सरकारले देखाएको केटाकेटीपन हो । संसद्मा प्रस्तुत कागजातले सरकारलाई झोक चल्यो, विधेयक ल्यायो भनेको झैं भान हुन्छ ।
यतिसम्म त ठीकै मानिएला तर स्विकार्नै नसकिने यो विधेयकको स्रोत नै खतरनाक छ । अर्थात् भारतको सूचना प्रविधि ऐन, २००० र बंगलादेशको सूचना र सञ्चार प्रविधि ऐन, २००६ लाई नमुना कानुन मानिएको छ । बंगलादेशको राजनीतिक प्रणाली के कस्तो छ भन्नेमा हामी जानकार छौं । त्यहाँको ऐनका प्रावधानहरू कठोर र अप्रजातान्त्रिक छन् भनेर विश्वभरका मानवअधिकारवादीहरूले चर्को आलोचना छन् । हाम्रो सरकारले त्यही ऐनलाई किन नमुना ठान्यो ? रहस्यमय छ ।
भारतकै सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ ‘ए’ मा हैरानी दिने सन्देशबापत कठोर दण्ड–सजाय हुने प्रावधानलाई त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१५ मै खारेज गरिसकेको छ । सन्देश प्रवाह गरेबापत ३ वर्ष जेल सजाय हुने सो प्रावधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको भन्दै अदालतले खारेज गरिदिएको थियो, त्यहाँको सरकारले सो प्रावधान केवल साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रयोग हुने दलील गर्दागर्दै ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा भारतको सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको प्रावधान घुसाइएको छ । यसले सरकारको नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन अनुमति र पालना गर्नुपर्ने सर्तका साथै सञ्जाल प्रयोगकर्ता नागरिकले पालना गर्ने सर्त र कसुर एवं सजायले धेरैलाई झस्काएको छ । अनुमति नलिने प्लाटफर्मलाई सञ्चालन रोकका साथै सर्त पालना नगरे अनुमति रद्द र २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
विधेयकका मुख्यमुख्य त्रुटिभित्र फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानुनमा समेट्ने, जे अर्थ लगाउन पनि मिल्ने शब्दावली, सरकारको एउटा निकायलाई न्यायिक भूमिका दिने, न्यायिक निरुपणको बाटो बन्द, फौजदारी मुद्दा लगाउनेदेखि विद्यमान कानुनमै भएका व्यवस्थालाई अझ कडा ढंगले समावेश गर्नुलगायत पर्दछन् ।
विधेयकमा राष्ट्रहित प्रतिकूल कार्य भनिएकोमा ‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४’ को दफा ५१ मा उल्लेख छ, साइबर बुलिङ गर्न नहुने विषय ‘जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव ऐन, २०६८’, ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५’ र ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ को दफा २२४, ३०५ र ३०६ मा उल्लेख छ ।
यस्तै साइबर स्टकिङ गर्न नहुने विषय वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र विद्युतीय कारोबार ऐनमा छ भने कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने विषय वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन र मुलुकी अपराध संहितामा छ ।
कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने आदि नयाँ विधेयकमा राखिएका कसुरको प्रावधान पनि वैयक्तिक गोपनीयता, मुलुकी अपराध संहितामै समावेश छ ।तर, सरकारले विद्यमान कानुनमा भएका प्रावधान कार्यान्वयनमा जोड दिनुको साटो नियन्त्रणकारी सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा ती प्रावधान राख्नुले सुखद संकेत गर्दैन ।
अतः बिनाअन्योल विधेयकका प्रावधानहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको धज्जी उडाउँदै नागरिकका अधिकार सीमित पार्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउँछ भन्न सकिन्छ । सञ्चार क्षेत्रलाई समेत छुने विधेयक स्वनियमन वा नियमनमुखी नभई एउटा सरकारी कर्मचारीले सनकका भरमा तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी स्वार्थ केन्द्रित नियन्त्रण गर्न सक्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगकर्तालाई अपराधी किटान गर्ने गरी विरोधको स्वर दबाउने, नागरिक, समाज र प्रेस क्षेत्रलाई भय र त्रासमा राख्ने मनसाय प्रेरित छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समेत प्रहरीलाई झैं मतियारका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यी र यस्ता प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई समाजले नरुचाएको बंगलादेशी मोडलको ‘असामाजिक’ विधेयकका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । विधेयक लेखन प्रक्रियादेखि नै सरकार चुकेको देखिन्छ । भलै यसअघिकै सरकारले विधेयकको मस्यौदा गरेको भनिएको छ । तर विधेयक यतिबेला संसद्मा पुगेको छ । यस प्रकरणमा जुनसुकै सरकारले गरेको भए पनि त्रुटि त त्रुटि नै हो ।
सार्वजनिक नीति निर्माणको लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको ख्याल गरेको देखिएको छैन । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकले नीति निर्माण गर्दा अपनाउने सिद्धान्त वा ढाँचा भनेको समूह सन्तुलनवादी (ग्रुप इक्युलिबिरियम) हो । जसले विभिन्न स्वार्थ तथा दबाब समूहको सन्तलनबीचको प्रतिस्पर्धा, सन्तुलन र सहमतिका आधारमा नीति निर्माणको विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यसूची तय गर्ने परिकल्पना गर्छ । कर्मचारीतन्त्रीय सक्रियताभन्दा समूहगत क्षमता र मूल्य–मान्यता प्रभावकारी हुने तरिका हो यो । तर सरकारले यो तरिका अपनाएको देखिएन ।
बरु यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत नीति निर्माण हुने राज्य प्रणालीले अपनाउने नवसंस्थावादी (नियो–इन्स्टिट्युसनालिजम) ढाँचा पछ्याएर यो विधेयक तयार पारेको देखिन्छ । जसमा सार्वजनिक नीतिनिर्माण गर्दा सरकारले आफ्नो संस्थागत अवधारणा, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारलाई आत्मसात गर्छ, नियामक (रेगुलेटिभ) ध्येयलाई प्राथमिकता दिइन्छ । जसले नियन्त्रणलाई महत्त्व दिन्छ ।
सार्वजनिक नीति निर्माणका यी ढाँचा नबुझेर सरकारले यो विधेयक ल्यायो भनेर मान्न सकिन्न । किनकि यी ढाँचाबारे सरकारकै एक निकाय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार पारेको ‘सार्वजनिक नीति तर्जुमा दिग्दर्शन’ मा सविस्तार वर्णन गरिएको छ ।
त्रुटि सच्याउने र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र देखाउने अवसर अहिले पनि कायमै छ । त्यसका लागि विधेयकलाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नियमनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, प्लाटफर्मको दर्ता र अनुमतिपत्रको व्यवस्था र सञ्चालनलाई सहज र पारदर्शी बनाउनुपर्छ, सामग्री हटाउने व्यवस्था वा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउनुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
हो, सामाजिक सञ्जालले हाम्रो संस्कार, परम्परा र समाज भाँडिरहेको तथ्य एकातिर छ । यसलाई नियमन गर्ने दायित्व सरकारसँग छ । यसका लागि पनि सरकारलाई मौका छ– विधेयक फिर्ता लिने र सरोकारवाला पक्षहरूसँग फराकिलो छलफलमार्फत यसका लोकतन्त्रविरोधी प्रावधानहरूको पुनर्लेखन गरी फेरि पनि विधेयक संसद्मा लगेर आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने । सरकारले संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक सच्याउन वा पुनर्लेखन हुन सक्छ भन्ने तर्क गर्न सक्छ । तर राष्ट्रिय सभाबाट हालै पारित मिडिया काउन्सिल विधेयक हेर्दा संसद् पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार देखियो । किनकि संसदीय समितिले यसका कैयौं त्रुटिपूर्ण प्रावधान हटाउन गरेको प्रयासविपरीत विधेयक पारित भएको छ ।
यसले स्वतन्त्रताप्रेमीहरूलाई झस्काएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा सरकार र संसद्को एकै ध्येय त छैन भन्ने आशंकाहरू उब्जिएका छन् । अतः कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सच्चिनुको विकल्प छैन । अन्यथा निश्चित छ, सरकार र संसद्ले नसुनेको आवाज सडकमा पोखिनेछ ।
भाषाविना पत्रकारिताको कल्पना गर्न सकिन्न। संसारमा कुनै न कुनै भाषा प्रयोग गरेर नै पत्रकारिता वा आमसञ्चारमाध्यम सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अङ्ग्रेजी, चिनियाँ, फ्रान्सेली, रुसी, अरबी र स्पेनी भाषालाई आधिकारिक प्रयोग गरिरहेको छ। यी सबै भाषामा पत्रकारिता भइरहेको छ। संसारका करिब दुई सयभन्दा बढी देशमा आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गरेर नै सञ्चार कर्म भइरहेको छ।
मातृभाषामा गरिने पत्रकारिता वा सञ्चार कर्म नै मातृभाषा पत्रकारिता हो। नेपालका हकमा राष्ट्रको सम्पर्क भाषा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा अङ्ग्रेजीका अन्य विभिन्न जातीय र भाषिक समुदायले बोल्ने राष्ट्र भाषामा पत्रकारिताको अभ्यास भइरहेको छ।
नेपालका लागि मातृभाषा पत्रकारिताका जन्मदाता धम्र्म आदित्य धम्र्माचा्र्य (धर्मादित्य धर्माचार्य–जगत्मान वैद्य) हुन्, जसले प्रवास भारत कोलकातामा रहेर नेपाल भाषामा नेपाल संवत् १०४५ (विसं १९८१) मा ‘बुद्धधम्र्म व नेपालभाषा (नेपालिज)’ पत्रिका प्रकाशन गरे, जसका प्रकाशकमा नेपाल बुद्धधम्र्म उद्धार सङ्घ थियो।
धर्माचार्य नै सम्पादक रहेको सो पत्रिका उद्धार सङ्घको धम्र्मप्रचारपत्र तथा बुद्ध धर्म, बौद्ध साहित्य र सभ्यता तथा नेपाल भाषा साहित्यमण्डलको मुखपत्र नै थियो। त्यसपछि सत्यमोहन जोशी, आशाराम शाक्य, फत्तेबहादुर सिंह, नवोनाथ झा नवीन, पण्डित सुन्दर झा शास्त्री आदिले नेपालभाषा, मैथिली आदिबाट मातृभाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गरी मातृभाषा पत्रकारितालाई अगाडि बढाएको इतिहास पाइन्छ।
तर, मातृभाषामा पत्रकारिता फस्टाउन नसकेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ। मातृभाषामा प्रकाशन भइरहेका सञ्चारमाध्यमको मुख्य समस्य भनेका समाचार सामग्री हो। मातृभाषा बोल्न सजिलो छ तर मातृभाषा पत्रकारिता गर्न जटिल विषय हो। पत्रकारिता एक प्राविधिक विषय भएकाले जनशक्ति पाउन मुस्किल छ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले ६३ वर्ष अगाडिदेखि नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर राससको समाचार पनि नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै सीमित थियो। मातृभाषामा प्रकाशन र प्रसारण भइरहेका सञ्चारमाध्यमलाई राससको सेवाले खासै सहयोग नपुग्दा कतिपय ती सञ्चारमाध्यम बन्द भएका छन् वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
मातृभाषामा प्रकाशित र प्रसारण भएका सञ्चारमाध्यमको विकास र संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो। स्वभावैले रासस राज्यको अङ्ग हो। त्यसैले ती सञ्चारमाध्यमलाई जोगाउँदै मातृभाषाको पत्रकारितालाई विकास गर्न राससले मातृभाषामा समाचार सेवामार्फत सानो प्रयास थलानी गरेको छ। हाल मैथिली, नेपालभाषा र अवधी भाषामा समाचार सेवा दिइरहेको राससको यो प्रयासले सञ्चारमाध्यमलाई बचाउन टेवा पुग्छ भन्ने विश्वास छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाल विविधायुक्त बहुजाति, बहुभाषिक, सांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो भनेर परिभाषित गरेको छ। संविधानको यही मर्म अनुसार नेपालमा विभिन्न जातजातिको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण विकास र उन्नयनमा काम हुँदै आएको छ।
संविधानको मर्म र भावनालाई आमसात् गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यका निकायहरूको हो। त्यसैले राससले पनि समावेशी चरित्र भएको नेपाली समाजलाई स्वीकारी आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छ। यही कारण रासस स्थापना भएको ६३ वर्षपछि नयाँ सेवाका रूपमा मातृभाषाको समाचार सेवालाई थप गरेको हो। २०८० माघमा अवधी भाषाबाट सेवा सुरुआत गरेको राससले २०८१ असोज २९ गतेदेखि मैथिली र नेपाल भाषामा समाचार सेवा सुरुआत गरेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा एक सय ४२ जातजाति, एक सय २४ मातृभाषा र १० धर्म रहेका छन् । यी मातृभाषामध्ये एक प्रतिशतभन्दा बढीले बोल्ने भाषा १३ छन्। मध्यपश्चिम तराईमा बोलिने अवधी भाषा २.९६ प्रतिशत अर्थात् आठ लाख ६४ हजार दुई सय ७६, जनसङ्ख्याले बोल्ने गरेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ।
मध्यपूर्वी तराईमा बोलिने मैथिली भाषा ११.०५ प्रतिशत अर्थात् ३२ लाख २२ हजार तीन सय ८९ जनाले बोल्छन्। त्यस्तै, नेपाल भाषा २.९६ प्रतिशत अर्थात आठ लाख ६३ हजार तीन सय ६८ जनाले बोल्छन्। यी तीनवटै भाषामा पत्रपत्रिका र अनलाइन न्युज पोर्टल नियमित सञ्चालनमा छन्।
भौगोलिक क्षेत्रअनुसार रेडियो र टेलिभिजनले समेत समाचार र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको हिसावले यी तीनवटै भाषामा प्रकाशन हुने सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको छ।
राससले मातृभाषामा समाचार सम्प्रेषण गरेपछि सम्बद्ध भाषामा प्रकाशन हुने पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र अन्य समाचार संस्थालाई सहयोग पुग्न सक्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। मातृभाषामा समाचारले आम नागरिकलाई प्रभावकारी सूचना प्रवाह गर्न, भाषाको संरक्षण र विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुनै पनि भाषा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बोलिँदैन। नेपाली भाषा सबैभन्दा बढी ४४.८६ ले मात्रै बोल्छन्। यो तथ्यले नेपाल अल्पभाषिक समुदायको देश हो भन्न सकिन्छ। देशको जातीय र भाषिक विविधता छ। त्यसैले सञ्चारमाध्यममा पनि भाषिक विविधता छ। यही कारण राससले सञ्चारमाध्यममा बहुलवादलाई स्वीकार गरी मातृभाषामा समाचार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो।
सञ्चारमाध्यमको विषय र सन्दर्भ मात्रै विविधता छ भन्ने बुझाइलाई फराकिलो बनाउने क्रममा अब सञ्चारमाध्यमको भाषामा पनि विविधता छ भनेर हामीले स्वीकारेका हौं। राससको यो सानो कार्यले नेपाली भाषा नबुझ्ने भाषिक समुदायलाई आफ्नै भाषामा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।
राससले स्थापनाकालदेखि नै सरकार र जनताको पुलको रूपमा काम गरिरहेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी नै छ। ६३ वर्ष लामो राससको इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा राससको सेवामा परिमार्जन र परिस्कृत गर्ने कार्यहरू हुँदै आएका छन्।
समयानुकूल सेवा क्षेत्रको विस्तार र नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी अविछिन्न रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ। राज्यको अधिकारिक एक मात्र समाचार एजेन्सीका रूपमा रासस २०१८ फागुन ७ गते निरन्तर क्रियाशील छ।
‘सूचना र सञ्चार, जनताको अधिकार’ भन्ने मूलमन्त्र अनुसार राज्यले दिने सेवा र सरकारको कामको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचना सम्प्रेषण गरेर राससले अलग्गै पहिचान बनाएको छ।
आजको ‘डिजिटल’ युगमा आफूलाई समयनुकूल परिवर्तन गरी सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्न, राससले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। राससले आफूले दिने सेवालाई विविधीकरण गर्दै लगेको छ। राससले नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार सेवा, आलेख, विचार, फोटो, भिडियो र अडियो सेवा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। पछिल्लोपटक राससले मातृभाषाको समाचार सेवा सुरुआत गरेको छ।
राससले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुआतदेखि नै नयाँ योजनासहित कार्य गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा राससको समाचार सेवाको समयसीमा १७ घण्टाबाट बढाएर २४ घण्टा पुर्याएका छौँ। यो कार्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने काममध्ये एक थियो, जुन कार्य राससले तोकिएकै समयमा २०८१ भदौ १७ गते औपचारिक शुभारम्भ गरी पूरा गरेको छ।
अर्को कार्य भनेको रासस सञ्चारमाध्यम सङ्ग्रहालय हो। रासस कार्यालयको दुईवटा कोठामा, राससले प्रयोग गरेका पुराना सञ्चार सामग्रीहरु र समाचार बुलेटिनसहितको सङ्ग्रहालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
राससले आफ्नो सेवालाई विविधीकरण गर्ने क्रममा २०८० पुस २३ गतेदेखि अवधी भाषामा मातृभाषा समाचार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यो सेवालाई विस्तार गर्ने क्रममा आज मैथिली र नेपाल भाषामा पनि समाचार सेवा शुभारम्भ गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा यो सेवा सुरुआत गरेको हो। यो कार्य पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तीन महिनामा गर्नैपर्ने कार्यमध्ये एक थियो। यसरी राससले नेपाल सरकार, सूचना प्रविधि मन्त्रालयको योजनाअनुसार तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गरेको छ।
विविधतामा एकता कायम गर्न राससले सुरुआत गरेको मातृभाषा समाचार सेवाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग गरी भाषाको संरक्षण गर्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिको विकासले पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार र संस्थालाई चुनौती दिइरहेको छ।
विश्वस्तरीय समाचार एजेन्सीका रूपमा विकसित गरी विश्वका अन्य समाचार एजेन्सीसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनु राससका लागि अपरिहार्य छ। त्यसैले राससलाई यथास्थितिबाट अगाडि बढाउने कार्यमा मातृभाषाको समाचार सेवाले केही योगदान गर्छभन्दा फरक पर्दैन।
राससको मूल कार्य समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण नै हो। राज्यको आधिकारिक सूचनालाई सञ्चारमाध्यममार्फत जनतासम्म पुर्याउने र जनताको विचारलाई राज्यसम्म पुर्याउने पुलका रूपमा राससले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
राज्यले दिने सेवा र सरकारको कामको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सूचना सम्प्रेषण र प्रचारप्रचार गरी सरकारको मुख्य प्रचार साझेदारका रुपमा राससले पहिचान बनाएको छ।
हिजो थोरै सञ्चारमाध्यमका लागि अति आवश्यक रहेको राससको समाचार सेवा आज आएर सबै सञ्चारमाध्यमका लागि अपरिहार्य बनेको छ र बन्दै गएको छ। हिजो राससको सेवा खासै प्रयोग नगरी आफ्नै क्षमतामा समाचार उत्पादन गर्ने सञ्चारमाध्यमले समेत अहिले राससको सेवा लिएका छन्। यसो भन्दैमा राससले अहिले गरिरहेको कार्य मात्र पर्याप्त छ भन्ने होइन, परिवर्तित सन्दर्भमा प्रविधिको अधिकतम् उपयोग गरी छिटो, सत्यतथ्य सूचना आम जनतामा पुर्याउन राससले धेरै गर्न बाँकी छ। आगामी दिनमा क्रमशः यसमा सुधार हुँदै जाने नै छ।
The Supreme Court has convicted the publisher and the editor of sidhakura.com, a Kathmandu-based news website and YouTube channel, for contempt of court concluding that the contents they aired were baseless.
An extended full bench of the top court on Sunday imposed three months of jail terms on its publisher Yubraj Kandel and executive editor Nabin Dhungana. “However, if they apologise for their act while also publishing corrigendum and commit not to repeat it [the offence] again, reduce their jail terms to seven days,” reads the court order. If they don’t show remorse, they will have to serve the full term.
Dhungana and Kandel have been jailed following the verdict. They presented themselves before the police in central jail, announced Dhungana on X, a social media platform.
The court has imposed six months of jail term and Rs5,000 fine on Raj Kumar Timilsina, who provided the audio content to the team of the online media. The court has concluded that he created the fake content with malicious intent.
Led by Chief Justice Bishowambhar Prasad Shrestha, the nine-member extended full bench including Prakash Man Singh Raut and Sapana Malla Pradhan among others, issued the verdict after putting it on hold for months.
The bench has concluded that though Kandel and Dhungana didn’t produce the content, they published it repeatedly without fulfilling a minimum responsibility of the media to verify the content’s authenticity.
On April 26, the website published text as well as audio clips claiming that the chairpersons of two leading media houses sat in a meeting with incumbent and former Supreme Court justices and senior advocates to dismiss over 400 corruption cases in the court. An April 21, 2021 court verdict was part of the deal, it had claimed.
The court on April 28 had launched a suo moto contempt of court case against the publisher and the editor of the website for publishing defamatory content against one of its justices. Govinda Ghimire, a deputy registrar at the top court, filed the writ petition claiming that “serious, fabricated and misleading audiovisual content published by the website was a malicious attempt to defame the judiciary.”
The petition was filed as per Article 128(4) of the Constitution of Nepal, section 17(1) of the Judicial Administration Act and Supreme Court regulations.
In case anyone causes obstruction in the dispensation of justice or disregards any order or judgment handed down by it or any of its subordinate courts, the court may, in accordance with the law, initiate proceedings of contempt, says the constitutional provision. Similarly, the Act allows the court to initiate contempt of court proceedings if it finds anything that is posing hurdles to discharging its duties.
After a preliminary hearing, a division bench of justices Nahakul Subedi and Tek Prasad Dhungana on April 29 said content published on the website was prima facie a malicious attempt to defame the judiciary, obstruct the judicial proceedings and scandalise the court.
The justice named in the media content referring to the April 21, 2021 verdict of the Constitutional Bench was not part of the bench nor did the advocates named have any link with the case.
The justices in the preliminary hearing had directed Yubraj Kandel, publisher of the website, and Nabin Dhungana, its editor, to be present at the court with evidence to substantiate their reports and to answer why they shouldn’t be booked for contempt of court.
They, however, failed to substantiate the authenticity of the content but rather said they got it from Timilsina.
Later, a division bench of justices Kumar Chudal and Binod Sharma on June 19 forwarded the case to an extended full bench for a final hearing, pointing out the need for a comprehensive judicial interpretation of freedom of expression and press freedom.
The order stated that it would be appropriate for an extended full bench to resolve the serious questions of whether the act defames Supreme Court justices, legal professionals, the media, and other individuals.
In the first week of June, the police investigation team concluded that the audio content published by the website was fake. The police then filed the case at the Kathmandu District Court under the Electronic Transactions Act. The court released them on bail but was yet to pass the verdict.
“The publisher and editor of the news website were not found trying to talk to the officials from the judiciary or the judicial service before publishing such serious and sensitive content,” reads the full bench ruling.
“The content was produced and aired with a malicious intent to create obstruction in judicial service and defame and degrade the faith in the judiciary.”
The full text of the verdict will be released later, according to the bench.
सिधाकुरामा प्रसारित सामग्री पूर्णतः काल्पनिक र झूटा भएको अदालतको ठहर, आइतबार नै ढुंगाना र कँडेल केन्द्रीय कारागार चलान
काठमाडौँ — ‘सिधाकुरा डटकम’ ले ‘डार्क फाइल’ का नाममा प्रसारण गरेको अडियो सामग्री ‘फेक’ भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उत्पादक तथा प्रसारकहरूलाई आइतबार कैद सजाय सुनाएको छ ।
सिधाकुराले ‘स्टिङ अपरेसन’ भन्दै तयार गरेको नक्कली अडियोमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार उद्यमी र पत्रकारसमेतलाई लाञ्छित गरिएको थियो ।
प्रयोगशाला परीक्षणमा समेत ‘फेक’ प्रमाणित भएको अडियो बनाउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई ६ महिना कैद र त्यो प्रसारण गर्ने ‘सिधाकुरा डटकम’ का युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई ३/३ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो । त्यस्तै, ‘सिधाकुरा’ अनलाइनलाई ५ हजार जरिवाना हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले आइतबार उक्त फैसला सुनाएको हो । अदालतको आदेशबमोजिम आइतबार नै केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल चलान गरिएको छ ।
काल्पनिक सामग्री उत्पादन गरी प्रसारण गर्न दिएको कसुरमा तिमिल्सिनालाई ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने’ बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला छ । मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा ‘निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नू’ भनी सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई कैद माफी नहुने निर्णयसमेत सुनाएको छ ।
कँडेल र ढुंगानाका हकमा भने ‘निःसर्त क्षमायाचना तथा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा’ उनीहरूलाई ७ दिन थुनामा राखी बाँकी कैद मिनाहा गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । ‘क्षमायाचना नगरेमा वा पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेमा तोकिएको पूरै सजाय भोग्नुपर्ने साथै निजहरूउपर भविष्यमा अन्य कुनै मुद्दाबाट अदालतको अवहेलनाको कसुर ठहर भएमा हाल निलम्बित कैदसमेत थपी कार्यान्वयन गर्नू भनी अभिलेख राख्न,’ सर्वोच्चको आदेश छ ।
‘फेक अडियो’ लाई ढुंगाना र कँडेलले ‘सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको,’ सर्वोच्चको ठहर छ । यस्तो कामलाई ‘केबल लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति’ नभएको र प्रसारित सामग्रीले न्यायाधीश र अदालतका बारेमा अफवाह फैलाएको फैसलामा उल्लेख छ ।
सामग्री प्रसारण गर्ने संस्था ‘सिधाकुरा डटकम’ लाई भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने तर क्षमा मागेर तीन महिनाभित्र भूल सुधारसमेत गरे जरिवाना माफी हुने फैसला भएको छ । सिधाकुराले गत वैशाख १४ मा ‘४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी स्टिङ अपरेसन’ भन्दै शृंखलाबद्ध अडियो र त्यसका आधारमा निर्मित भिडियो सामग्री प्रसारण गरेको थियो ।
त्यसबाट अदालतको अवहेलना हुन पुगेको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन सहायक प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले तिमिल्सिना, कँडेल र ढुंगानाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यही मुद्दाको कारबाही अघि बढिरहेका बेला अदालतको आदेशमा भएको प्रसारित सामग्रीको सत्यता परीक्षणमा अडियो ‘फेक’ भएको पुष्टि भएको थियो । त्यसलगत्तै उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दायर भएको थियो, जो विचाराधीन छ ।
गत जेठ ३० मा न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त अवहेलना मुद्दा ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश गरेको थियो । त्यसैअनुसार असार १७ देखि बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेको उक्त मुद्दाको फैसला भदौ ६ मा गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, त्यस दिन फैसला हुन सकेन । त्यसपछि पनि दुई पटक भदौ २० र असोज १० मा फैसलाका लागि पेसी तोकिएको उक्त मुद्दा अन्ततः चौथो पटक आइतबारको पेसीमा फैसला गरिएको हो ।
‘संक्षिप्त’ भनी जारी गरिएको २५ पृष्ठको फैसलामा बृहत् पूर्ण इजलासले ६ प्रश्न उठाएर त्यसको निरूपण गर्दै उक्त मुद्दामा अदालतको अवहेलना भएको ठहर गरेको हो । अदालतले पहिलो तीन प्रश्नका रूपमा के कस्तो अवस्थामा अवहेलना हुने, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा के कस्तो रहने, विवादित सामग्री अवहेलनाजन्य प्रकृतिको भए नभएकोबारे विवेचना गरेको छ । चौथो प्रश्न अदालतको अवहेलना हुने कार्यविधिबारे छ भने पाँचौं प्रश्न सिधाकुराविरुद्धको मुद्दामा ‘दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन (उही कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तीनै जनाविरुद्ध फौजदारी मुद्दा विचाराधीन भएकाले)’ भन्नेमा सम्बन्धित छ । अन्तिम प्रश्नचाहिँ प्रतिवादीहरूबाट अवहेलनाको कसुर भए नभएको र उनीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ ।
कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा अदालतले ‘न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध भौतिक रूपमा वा अदालतप्रतिको विश्वसनीयता वा जनआस्थामा हानि पार्ने कार्य जस्तो अभौतिक रूपमा पनि हुन सक्छ’ भनेको छ ।
जनसाधारणलाई भ्रम सिर्जना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झूटा वा स्वकल्पित वा स्वसिर्जित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा अवहेलना हुने अदालतको ठहर छ । त्यसका साथै ‘बोलेर वा लेखेर वा स्वकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि’ अदालतको अवहेलना हुने बृहत् पूर्ण इजलासको व्याख्या छ । ‘वस्तुतः कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्यायसम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्छ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सिर्जना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्न पर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
अदालतले अवहेलना सम्बन्धमा नयाँ सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेको छ– ‘अदालतको मुद्दामा मनसाय महत्त्वपूर्ण हुँदैन र मनसाय नभएको जिकिरले अवहेलनाजन्य कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।’ त्यस्तै, सत्यतथ्य सामग्रीको प्रसारण र प्रकाशन गरेसम्म प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा कायम रहने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
‘सिधाकुरा’ मा प्रसारित सामग्री ‘पूर्णतः काल्पनिक’ र ‘झूटा’ भएकाले अवहेलनाजन्य रहेको अदालतको ठहर छ । अदालतको अवहेलनाको कार्यविधि अदालत आफैंले तोक्दै आएको छ । यो मुद्दामा पनि त्यसै गरिएको र यसबाट स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई ननाघिएको अदालतले भनेको छ । तल्लो अदालतमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलेको फौजदारी मुद्दा अलग प्रकृतिको भएकाले दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्दै उनीहरूलाई अवहेलनाको मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजाय गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ — ‘सिधा कुरा’ डटकममा ‘डार्क फाइल’ भनेर प्रसारण/प्रकाशन गरिएको सामग्रीविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा संलग्न सबैलाई जेल सजाय हुने फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले ‘फेक अडियो’ बनाउने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सिधा कुरा अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई ३/३ महिना कैद सजाय सुनाएको हो ।
सिधा कुरा अनलाइनको हकमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । अनलाइनले आफैं क्षमयाचना गरेमा ५ हजार जरिवानाको सजाय मिनाहा हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
लिखित निवेदन दिएर प्रसारित सामग्रीको विषयमा क्षमायाचना गरेमा सिधा कुराका प्रकाशक र सम्पादकलाई तोकिएको सजाय घटाएर ७ दिन कायम हुने फैसलामा उल्लेख छ । तिमल्सिनाको हकमा भने तोकिएको सजाय भुक्तान गर्नै पर्ने फैसला गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेशशर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाको किनारा लगाएको हो ।
‘सिधा कुरा’ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मिडिया सञ्चालक, कानुन व्यवसायीका सम्बन्धमा भ्रामक प्रचार सामग्री तयार पारी प्रसारण र प्रकाशन गरेको थियो । उक्त कार्यले अदालतको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सिधा कुराविरुद्ध अदालतको अवहेना मुद्दामा निवेदन दिएका थिए ।
‘सिधा कुरा’ले तयार पारेको अडियो सामग्री भ्रामक र असत्य भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि त्यसकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तिमल्सिना, कँडेल र ढुंगानाविरुद्ध साइबर अपराधसहित तीन कसूरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । यसमा अदालतले तीनै जनालाई धरौटीमा रिहा गरेको छ । सर्वोच्चको आइतबारको फैसलासँगै तीनै जनाले सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने भएको हो ।
काठमाडौँ — सामाजिक सद्भाव भड्काएको भन्दै १० महिनाअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यससम्बन्धमा प्रक्रिया थालेको हो ।
कुनै निश्चित सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा गलत सन्देश जाने भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै टिकटक खुलाउने विकल्पमा अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘अहिले छलफलकै क्रममा छ, विज्ञ र सम्बन्धित प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको छ,’ सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका प्रेस सल्लाहकार विक्रम न्यौपानेले भने, ‘टिकटक युवाको रचनात्मक अभिव्यक्ति साझा गर्ने प्लेटफर्म भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणका बारेमा सचेत रहेर कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको सुझावअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो ।’
सरकारलाई पटक–पटक प्रतिबन्ध हटाइदिन लिखित रूपमै आग्रह गर्दै आएको टिकटकले पनि यसै साता नेपालका सर्तहरू मान्न तयार रहेको व्यहोरासहितको पत्र सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको छ । टिकटकको प्यारेन्ट कम्पनी बाइटडान्सले प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन र आफू नेपालको कानुनबमोजिम चल्न तयार रहेको भन्दै पत्र बुझाएसँगै सरकारले पनि सक्रियता बढाएको हो ।
पत्रमा टिकटकले नेपालको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा सूचीकृत हुन र यहाँका कानुनको परिधिभित्र रहेर अघि बढ्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालमा सञ्चालमा रहेका सबै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहेको उक्त इकाइमा अनिर्वाय सूचीकृत हुनपर्ने व्यवस्था छ । गत कात्तिकमा (टिकटक प्रतिबन्ध हुनु तीन दिनअघि) को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । गत कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय लिएको हो ।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । अधिकांशले बन्द गरे पनि कतिपय सेवा प्रदायकले गरेनन् । प्रयोगकर्ताले भने भीपीएन र ओपन डीएनएसको सहयोगमा टिकटक चलाउँदै आएका छन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत गरेको र नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा नकारात्मक प्रभाव परेको ती कम्पनीहरूले दाबी गर्दै आएका छन् । एनसेलका प्रतिनिधिले त सार्वजनिक रूपमै टिकटक बन्द हुँदा प्रतिमहिना झन्डै ६० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुमेको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । तिनलाई एकमुष्ट हेर्ने गरी अदालतले आगामी असोज १० का लागि पेसी तोकेको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले उचित कानुनी प्रावधानबिना टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनु र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको भन्दै दुई पटक सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूत छन सोङले समेत राजनीतिक भेटवार्ताका क्रममा टिकटकको प्रतिबन्धबारे चासो राख्दै आएका छन् ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईलाई प्रशंसा–पत्र प्रदान गर्नुहुँदै गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी, महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीलगायत ।
काठमाडौँ, भदौ २ गते । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने प्रक्रिया सुरु भएकाले सञ्चार माध्यमले भदौ ८ गतेभित्र विज्ञापनको दररेट विज्ञापन बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
गोरखापत्र संस्थानले चालू आर्थिक वर्षमा सुरु गरेको ‘गोरखापत्र : गर्दै–सिक्दै’ अभियानको दोस्रो शृङ्खलामा ‘विज्ञापन प्रणाली र गोरखापत्र’ विषयक सेमिनारमा प्रशिक्षण दिनुहुँदै अध्यक्ष हुमागाईले यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।
बोर्डले साउन ११ गते यससम्बन्धी दररेट पेश गर्न सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ । सञ्चार माध्यमले पेश गरेका विज्ञापनका दर रेटलाई सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
बोर्डको कार्यक्षेत्रमा आमसञ्चार माध्यममा हुने विज्ञापन, बाह्य विज्ञापन, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यममा हुने विज्ञापन, चलचित्र गृह, नाट्यशाला तथा अन्य कार्यक्रममा हुने विज्ञापन पर्दछन् ।
अध्यक्ष हुमागाईले अहिलेको विज्ञापन बजारमा पारदर्शिताको अभाव, सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण र स्तरीकरण, विज्ञापनको दर, विज्ञापन एजेन्सीको कारोबार र विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबैको एक अर्काप्रतिको विश्वासजस्ता विषय मुख्य समस्या र चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भुक्तानी र पारदर्शिता सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको आधारमा सरकारी निकायले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभो ।
एजेन्सीमार्फत विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण भएको अवस्थामा सञ्चार माध्यमको बिलको प्रतिलिपिसहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी जारी गरेको विलको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र भुक्तानी गर्दा बोर्डमा पेश गरेको दररेटको आधारमा मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
अन्य व्यवस्थामा ऐन तथा नियमावली विपरीत कारोबार गर्ने विज्ञापन एजेन्सी वा सञ्चार माध्यमको कारोबार निश्चित अवधिका लागि रोक्का राख्न सक्ने, विदेशी कार्यक्रम वा संघ संस्थासँग प्रसारणको स्वीकृति लिई नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने भएमा बोर्डबाट अनुमति लिनु पर्ने, सरकरी विज्ञापन भुक्तानीमा तीन प्रतिशत रकम विज्ञापन कोषमा प्राप्त हुने जानकारी अध्यक्ष हुमागाईले दिनुभयो ।
उहाँले एउटाले कमाउने र अरुले खाने कुरा राम्रो हुँदैन भन्दै गोरखापत्र, दि राइजिङ नेपाल, मधुपर्क, युवामञ्च, मुना र गोरखापत्र अनलाइन प्रकाशनलाई आत्मनिर्भर बनाउन संस्थान व्यवस्थापनलाई सुझाव दिनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले संस्थानको बाँच्ने र टिक्ने मुख्य आधार नै विज्ञापन भएकाे बताउनुहुँदै पहुँच र गुणस्तरमा सुधार गरेपछि विज्ञापन प्राप्त गर्ने क्रम बढेको बताउनुभयो । यस्ता सिकाइले गोरखापत्रको व्यापार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले प्रविधिको क्षेत्रमा आएको द्रुत परिवर्तनले मिडियालाई अवसर र चुनौती दुवै थपिएको बताउनुभयो ।
महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्र आफ्नै आम्दानीमा चलेको बताउनुभयो । उहाँले विज्ञापन नै मिडियाको जीवन हो र विज्ञापन चक्रमा परिवर्तन आइरहेकाले गोरखापत्रसँग त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको प्रष्ट पार्नुभयो । विभिन्न विषयका विज्ञहरू बोलाएर ज्ञान आर्जन गर्ने क्रममा गोरखापत्रले सुरु गरेको ‘गर्दै–सिक्दै’ कार्यक्रमले धेरै कुरा सिकाउने र संस्थालाई जीवन्त राख्न सहयोग पु्ग्ने विश्वास उहाँकाे छ ।
यसैगरी, संस्थानका निमित्त नायब महाप्रबन्धक यमप्रसाद कँडेलले ऐन, कानुनले गरेका व्यवस्था एउटा छ, गोरखापत्र संस्थान सरकारी संरचना पनि हो, राज्यका हरेक अङ्ग र निकाय सहयोगी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गोरखापत्र आफैंले कमाएर खाने संस्था हो, यसको १२४ वर्षको ऐतिहासिक विरासतलाई समेत हेरेर छुट्टै अस्तित्वमा रहेको संस्थाको रुपमा लिइदिन विज्ञापन बोर्डसँग आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालको विज्ञापन प्रणाली/बजार सुधारसहित मिडिया क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईलाई संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदी र महाप्रबन्धक ऐरीलगायतले प्रशंसापत्र प्रदान गर्नुभयो । साथै उहाँलाई मायाको चिनोका रुपमा गोरखापत्रको पहिलो अङ्कको प्रतिकृति, तस्बिरहरूको सङ्ग्रह र गोरखापत्रको शैली पुस्तिका प्रदान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गोरखापत्र दैनिकका निमित्त प्रधान सम्पादक शिवकुमार भट्टराई, दि राइजिङ नेपालका निमित्त प्रधान सम्पादक भीमसेन थपलिया, अर्थ विभाग प्रमुख तथा सञ्चालक समितिका सदस्य राजुकुमार महतलगायत विभागीय प्रमुख तथा शाखा प्रमुखको सहभागिता थियो ।
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरुमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको १८ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस विशेष समारोहमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सञ्चार तथा सूचनाको क्षेत्रमा जोडिएका संस्थाहरुमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए ।
उनले सञ्चार संस्थाहरु पुरानो ऐन अनुसार चलिरहेका भन्दै ऐनलाई समयानुकुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सञ्चार मन्त्रालयमा नीतिगत रुपमा व्यवस्थित काम हुन नसकेको भन्दै आफूले मन्त्रालयको नीतिगत कामलाई व्यवस्थित बनाउने बताए ।
सञ्चार संस्थाहरुलाई नीति, ऐन, कानुन तथा नियमावलीहरुमा स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे पुनःसंरचना पनि गर्ने र जनताको सूचनाको हकलाई चुस्त, दुरुस्त, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउँदै लगिने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सञ्चार क्षेत्रमा नीति नै बनेको छैन । यो क्षेत्रमा रहेका धेरै कामहरु व्यवस्थापनका लागि ऐन, नियमावली र नीतिहरु नबनेको देखिन्छ । जतिधेरै गफ लगाएपनि, जति कथा हालेपनि, जति धेरै प्रतिबद्धता जायर गरेपनि ठोस रुपमा व्यवस्थित कामहरु नभएको देखिन्छ । सञ्चार, सूचनासँग जोडिएको क्षेत्रको संस्थागत विकास कसरी गर्ने, संरचनाहरु कस्तो बनाउने, जनशक्तिको विकास कसरी गर्ने, त्यो क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरुको कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नीति, ऐन, नियमावली, कानुन, नियम, विनियममा आउनुपर्ने हुन्छ। आजको समयानुकुल व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले जे–जे समस्या पैदा भएका छन्, त्यो व्यवस्थापनको काम हामीले गर्दैछौँ ।’
मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकलाई अझ व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सुनियोजित रूपमा तयार पारी प्रसारण गरिएको अडियोका उत्पादक तथा प्रसारकविरुद्ध फौजदारी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले त्यही विषयमा प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको मानहानिजस्ता संवेदनशील विषयमा कस्तो फैसला आउला भन्नेमा सरोकार
घनश्याम खड्का
काठमाडौँ — न्यायाधीश, वकिल तथा मिडिया उद्योगीहरूको चरित्रहत्या गर्न तयार पारिएको ‘फेक अडियो’ प्रसारण गर्ने ‘सिधा कुरा’ अनलाइन र युट्युब च्यानलका प्रकाशक, सम्पादक र भिडियो उत्पादकविरुद्ध दायर अवहेलनाको मुद्दाको सुनुवाइ सकेर सर्वोच्च अदालतको ९ सदस्यीय इजलास फैसलाको तयारीमा छ ।
सुनियोजित रूपमा तयार पारी प्रसारण गरिएको अडियोका उत्पादक तथा प्रसारकविरुद्ध फौजदारी कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले त्यही विषयमा प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको मानहानिजस्ता संवेदनशील विषयमा कस्तो फैसला आउला भन्नेमा सरोकारवारहरूको चासो बढेको छ ।
अहिलेको जस्तो इजलास विरलै गठन हुने गरेको छ । यसअघि डा. गोविन्द केसी र कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्विरुद्ध दायर अवहेलनाको मुद्दामा २०७६ माघ २३ मा सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला दिएको थियो, जसले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतसम्बन्धी बृहत् उदार फैसला गरेको थियो ।
कोभिडकालमा बन्दाबन्दी भएकाले कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद के हुने भन्ने फैसला गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत सर्वोच्चमा भएका सबै १९ सदस्यीय न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको थियो । इजलासले २०७७ जेठ १५ मा फैसला सुनाउँदै बन्दाबन्दीलाई शून्य समय मान्दै अदालत खुलेको ३० दिनसम्म कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद नलाग्ने फैसला गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका संसद् विघटनको मुद्दामा निर्णय सुनाउन पनि ११ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएका थिए । अन्यथा, मुद्दाहरू तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले नै हेर्ने गरिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समयमा ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलास गठन भएको मेरो जानकारीमा छैन,’ पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिना भन्छन्, ‘अवहेलनाको मुद्दामा यति ठूलो इजलास गठन भएकाले यसले अवस्था विशेष छ भन्ने संकेत दिन्छ ।’पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल ठूलो इजलास गठन हुनुको कारण अहिलेसम्म भएका नजिरलाई साँघुरो पार्ने गरी व्याख्या गर्नका लागि त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा अवहेलनाको मामिलामा न्यायालय उदार हुँदै आएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षक रहँदै आएको थियो, जसले अन्ततः अदालतलाई नै बढी सम्मानित बनाएको छ, तर अब त्यो उदारतालाई कतै साँघुर्याउन खोजिएको त होइन भन्ने आम आशंका उब्जिन पुगेको छ ।’
अहिले गठन भएको इजलासले गर्ने फैसला किन पनि संवेदनशील छ भने त्यसले बनाउने नजिर पुनर्लेखन गर्नुपर्यो भने झन् ठूलो र दुर्लभ इजलास गठन गर्नुपर्ने छ । ‘त्यसैले, यति ठूलो इजलासले साँघुरो निर्णय गरिदियो भने त्यसलाई चुनौती दिने र सच्याउने ठाउँ रहन्न,’ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘यसअघिको सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई उल्ट्याउने मकसदले नै ९ न्यायाधीशको इजलास गठन गरिएको हो कि त भनेर अनुमान गर्ने अवस्था छ ।’
‘फेक अडियो’ उत्पादन र प्रसारण गर्नेहरू राजकुमार तिमिल्सना तथा सिधा कुरा अनलाइनका सञ्चालक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानाविरुद्धको मुद्दामा गत जेठ ३० मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसैअनुसार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरि फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले साउन १७ मा सुनुवाइ गर्दर् ैभदौ ६ मा निर्णय सुनाउने मिति दिएको छ ।
अडियो फेक हो भनेर प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेपछि उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम फौजदारी कसुरअन्तर्गतको मुद्दा दायर भइसकेको छ । यद्यपि अभियुक्तहरू राजधानीमै रहेर सक्रिय भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विश्वासमा सीआईबी प्रमुख बनाइएका श्याम ज्ञवालीले उनीहरूलाई ‘फरार’ रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए ।
जानाजान अडियो उत्पादन तथा प्रसारण गरेको विषयमा फौजदारी मुद्दा आकर्षित भएर जिल्ला अदालतले मुद्दा दर्ता भइसकेकाले त्यही विषयमा अदालतको मानहानिमा सर्वोच्चमा दुर्लभ इजलासबाट फैसला गर्न लागिएकाले पनि सरोकार बढेको हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता, अदालतको मानहानि र फौजदारी मुद्दामा यसअघि अदालतले दिएका फैसलाले पनि स्पष्ट दिशानिर्देश गरिसकेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको आलोचना गर्ने डा. गोविन्द केसी र पराजुलीको उमेर विवादमा समाचार प्रकाशित गर्ने कान्तिपुरविरुद्ध लगाइएका मानहानिका मुद्दालाई लगाउमा राखेर एकीकृत रूपमा हेरिएको थियो । उमेर ढाँटेको प्रमाणित भएपछि पराजुली स्वतः पदमुक्त भएका थिए । तर, अदालतमा अवहेलनामा सर्वोच्चका सात न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासले ऐतिहासिक रूपमा उदार र प्राज्ञिक फैसला दिएको थियो ।
फौजदारी कारबाहीमा गइसकेपछि त्यो नै सबैभन्दा ठूलो सबक हुने भएकाले अब थप कारबाही गर्नेमा अदालत उदार हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेको सुझाव छ । ‘मैले ९ सदस्यीय इजलासमा गएर यही कुरा निवेदन गरेको थिएँ,’ भन्छन्, ‘निजहरूलाई तल्लो अदालतमा फौजदारी मुद्दा चलिसकेपछि सर्वोच्चले अवहेलनाको मुद्दामा कारबाही गर्ने होइन, मुद्दा खारेज गर्नॅपर्छ भन्नेमा बृहत् पूर्ण इजलास सहमत भयो भने पुरानो, विस्तृत र उदार सिद्धान्त कायम रहन्छ, नत्र उल्टिन्छ ।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबीच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नॅ र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरूलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु भनेर पनि फैसलामा नजिर कायम गरिएको छ । अवहेलनामा हुन सक्ने कारबाहीको विकल्पमा फौजदारी तथा देवानी संहितामा रहेका सजायका व्यवस्थाहरू नै प्रयोग हुन सक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
फौजदारी कसुर ठहर हुने प्रकृतिको मुद्दामा अदालतको अवहेलनामा कारबाही नचलाए पनि हुने सिद्धान्तका बनाउँदै अदालतले अवहेलनाको अस्त्र चलाउनबाट आफूलाई सकेसम्म जोगाउनुपर्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । ‘सामान्यतः न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्नॅ अवहेलना हुन्छ । तर,अवरोध मानिएका यस्ता कतिपय कुराहरूलाई मुलुकको फौजदारी कानुनमा सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुर भनी अलग्गै परिभाषित गरी सजायसमेतको व्यवस्था गरेको पनि हुन सक्छ,’ प्रतिपादित नजिरमा उल्लेख छ, ‘त्यसो गरिएको अवस्थामा अवहेलनाको मार्गभन्दा फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयको रूपमा हेरी सो घटनालाई सम्बोधन गरिन्छ ।’
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा झूटा प्रमाण बनाउने, कसुरदारलाई आश्रय दिने, जमानतको सर्तविपरीत अनुपस्थित हुने, पक्राउको बाधा विरोध गर्ने, पक्राउबाट उम्काउने भगाउने आदि कार्यले न्याय सम्पादनमा अवरोध पैदा भएको मानिने र त्यसलाई फौजदारी कानुनले नै सम्बोधन गरिसकेका विषय भएकाले अवहेलनामा कारबाही गर्नेभन्दा सम्बन्धित फौजदारी कानुनअन्तर्गत कारबाही चलाइनु उपयुक्त हुने भएकाले फौजदारी अपहेलना भनिनु आवश्यक पनि नहुने अदालतको फैसला छ ।
विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा पछिल्लो समयमा विकसित अवधारणा सापेक्षिक रूपमा सहिष्णु भएकाले त्यसलाई कायम राख्नुपर्नेमा सर्वोच्चको फैसला छ । कुनै समय तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको कार्टॅन बनाएबापत अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएका पत्रकार हरिहर विरहीको मुद्दालाई उद्धृत गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘हाल विकसित सहिष्णु र संयमपूर्ण दृष्टिकोणबाट पुराना मुद्दाहरूको आज पुनरावलोकन गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा फरक परिणाम पनि देखिन सक्छ । अदालतले अपनाएको पछिल्लो उदारवादी नजरबाट हेर्दा कतिपय मुद्दामा यस अदालतले तत्कालमा लिएको धारणा अब कायम रहन नसक्ने सम्भावना देखा पर्दछ । उदाहरणका लागि एउटा अनुसन्धानात्मक लेख वा अदालतको विषयमा छापिएको एउटा कार्टुनको विषयमा अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्ने कुरा वर्तमान अवस्थामा असान्दर्भिक बन्दै गएको छ । यस्ता विषयमा कारबाहीको उठानसम्म पनि हुन सक्छन् भन्ने कुरा आज सायदै सोचिन्छ ।’
अवहेलनामा सजाय गर्ने शक्तिबारे नेपालमा विकसित पछिल्लो धारणा उदार, सहिष्णु, संयमित किसिमको एवं मानव अधिकार र तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित मान्यताबाट सुसूचित पनि छ भन्नेबारे हेक्का राख्नु वाञ्छनीय भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । ‘जहाँ विकल्प छ, अवहेलनामा कारबाहीभन्दा अर्को विकल्प अपनाउनु उचित हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि तुलनात्मक विधिशास्त्रमा निर्माण हुँदै आएको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यस मानेमा, कतिपय अवस्थामा अवहेलनाको क्षेत्राधिकार न्यायमा हुने अवरोध हटाउने पूरक क्षेत्राधिकार हो ।’
‘खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नॅपर्छ,’ बृहत् पूर्ण इजलासको ठहर छ, ‘अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनु हुँदैन ।’ न्यायाधीशमाथिको आलोचनामा पनि सर्वोच्चको फैसलाले सहिष्णु हुन मार्गदर्शन गरेको छ । ‘अमुक कुरा गोप्य राखिनुपर्छ भनी कानुनले वा अदालतले स्पष्ट आदेशमार्फत केही समयका लागि वा स्थायी रूपमा रोक लगाएकोमा बाहेक पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध अदालत वा न्यायाधीशको कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार बनाउने वा टिप्पणी वा समालोचना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भनिन्छ र यस्तो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सत्यतथ्यको उद्घाटनलाई हानिकारक मानिँदैन । बरु सत्यको उद्घाटन गरिएको हो भन्ने कुरा अवहेलनाको आरोपमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिरक्षा बन्दछ ।’
बदनियतपूर्वक सम्बन्धित व्यक्तिलाई निजी रूपमा हानि पुर्याउने नियत नराखी प्रकाशित वा प्रसारित स्वच्छ, सत्य एवं यथार्थ, तटस्थ, पूर्ण समाचार वा टिप्पणीलाई लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वीकारयोग्य विषय र सञ्चार क्षेत्रको विशेषाधिकार हुने पनि सर्वोच्चको ठहर छ । ‘गाली बेइज्जतीको मुद्दा होस् वा अवहेलनाको, सञ्चार क्षेत्रले स्वच्छ, तटस्थ समाचार वा टिप्पणी प्रकाशित वा जनताका चासोका कुराहरू हुलाकीले जस्तै जनतासमक्ष पुर्याइदिएको भनी आफ्नो कार्यको प्रतिरक्षा गरेको र यी कुराहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा समेत स्वीकार गरिएको,’ अदालतले स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘स्वच्छ सुनुवाइ र स्वतन्त्र प्रेस दुई प्रतिस्पर्धी मूल्यहरू हुन् । यिनीहरूका बीच उचित सन्तुलन जरुरी हुन्छ भन्ने पछिल्लो समयमा अदालतहरूले स्वीकार गरेका छन् ।’
अवहेलना मुद्दामा अहिलेसम्मकै ठूलो इजलास गठन गर्नुले अदालत गम्भीर छ भन्ने संकेत देखिएको र मिडियाको आवरणमा जेसुकै गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिलाई निषेध गर्ने गरी केही गर्न पर्छ भन्ने निचोडमा न्यायालय पुगेको आकलन सजिलै गर्न सकिने कानुनविद्हरूको बुझाइ छ । ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, तर यसको यो मतलब होइन कि मनमा जे लाग्यो त्यही भन्न पाइन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल भन्छन्, ‘पछिल्लो समय मिडियाका नाममा देखिएको छाडापनलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केही आदेश पक्कै पनि आउँछ ।’
तर, सर्वोच्चको फैसलाले संविधानप्रदत्त सूचनाको हक र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘सत्यतथ्य उजागर गर्नॅ प्रेसको अधिकार हो र त्यसलाई अवहेलनाका नाममा आउने कुनै आदेशले रोक्न सक्दैन र मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘छाडा भएकाहरूलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने नाममा कतै मिडियाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई आँच पो आउँछ कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर सर्वोच्चले त्यस्तो संविधानविपरीत हुने कुनै आदेश गर्न मिल्दैन र गर्दैन ।’
अदालत र प्रेस दुवैको स्वतन्त्रता रहने गरी सर्वोच्चको निर्देशनात्मक व्याख्या जारी गर्नका लागि ९ सदस्यीय इजलास गठन गरिएको विश्लेषण छ, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको । ‘अवहेलनाको मुद्दामा हालसम्मकै ठूलो इजलास गठन हुनु भनेको यस मामिलामा अदालत निकै गम्भीर छ भन्ने नै हो,’ बारका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘अदालतले के कुरामा अवहेलना हुने र केमा नहुने भन्ने स्पष्ट निर्देशनसहितको व्याख्या गर्ने अवस्था यहाँ विद्यमान छ, तर यसो गर्दा प्रेसको स्वतन्त्रतामा खलल पुग्ने गरी कुनै निर्णय हुनुहुँदैन ।’
जसरी स्वतन्त्र अदालतको पक्षमा बार उभिएको छ, त्यसरी नै स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा पनि बार उभिने भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले थपे, ‘मिडियाको पनि स्वतन्त्रता छ, त्यसलाई नखलबलिने गरी अदालतले अवहेलनाजन्य मुद्दाको व्याख्या गर्नुपर्छ ।’
संविधानले ‘न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाउने’ अधिकार सर्वोच्चलाई दिए पनि त्यसको सहिष्णु र उदार प्रयोग हुनुपर्ने पत्रकार दाहालको बुझाइ छ । ‘नेपालमा अवहेलनासँग सम्बन्धित छुट्टै कानुन नै छैन, त्यसैले कहिले उदार र कहिले अनुदार व्याख्या हुँदै आएको छ,’ भन्छन्, ‘तर, ती सबैलाई एक रूप दिने गरी सात सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले २०७६ मा गरेको फैसलाको उदार दृष्टिकोणलाई यो ९ सदस्यीय इजलासले खारेज नगरोस् भन्ने अपेक्षा छ ।’
राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, समिति सदस्यहरुलगायत । तस्बिरः रत्न श्रेष्ठ/रासस
काठमाडौँ, साउन २२ गते । मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० को नाम आमसञ्चार परिषद् विधेयक राखिने संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफल भएको थियो ।
सोही बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको नामलाई आमसञ्चार परिषद् विधेयक राख्ने सहमति जुटेको हो । समिति सदस्यहरुले मिडिया काउन्सिल नाम अङ्ग्रेजीबाट भएको भन्दै नामलाई नेपालीकरण गर्नका लागि भनेर संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । बैठकमा बोल्दै सदस्यहरुले सो नामलाई नेपालीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि नामलाई नेपालीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो ।
यससँगै मिडिया काउन्सिल विधेयकको नाम आमसञ्चार परिषद् विधेयक राख्न सहमति जुटेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले घोषणा गर्नुभयो । अब परिवर्तित नाम अनुरुप बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
सभापति राईले विधेयकको नाम परिवर्तन गरेको नभई नेपाली भाषालाई जोगाउने उद्देश्यसहित नामको नेपालीकरण मात्रै गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विधेयकभित्रको विषयवस्तुहरु भने परिवर्तन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
‘‘भाषा जोगाउँ भन्ने हिसाबले नाम नेपालीकरण गरेको हो । आमसञ्चार परिषद् विधेयक नाम हुने भयो । त्यसभित्रको कन्टेन्टहरु परिवर्तन हुँदैन । नाम आमसञ्चार परिषद् राख्ने कुरामा सहमति जस्तै भयो ।,’’ सभापति राईले भन्नुभयो, ‘‘मुख्य रुपमा सञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी यो विधेयक आएको छ भन्नेमा बढीमात्रामा हल्ला छ । तर यो हुनुहुन्न । कुनै हालतमा सरकारले नियन्त्रण गर्ने ढङ्गले यो विधेयक ल्याउनुहुन्न । नियमनसम्म हुनुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नुहुँदैन र सिफारिस समितिको सन्दर्भमा पनि समितिलाई मान्य छैन ।’’
सभापति राईले सो विधेयक सञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी आएको भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो रहेको भन्दै कुनै पनि हालतमा सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न नदिइने बताउनुभयो । उहाँले सिफारिस समितिको सम्बन्धमा पनि समितिको असहमति रहेको भन्दै सो कुरा सञ्चारमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
गोरखापत्र अनलाइन
३० साउन २०८१, बुधबार
काठमाडौँ, साउन ३० गते । अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस र छानबिन समितिबारे विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति नभएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० को दुवै व्यवस्थामाथि सरोकारवालासँग थप छलफल हुने भएको छ । दुवै विषयमा समिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राय बाझिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा काउन्सिलका अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन र अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा सहमति हुन नसकेपछि दुवै विषयमा थप छलफल हुने भएको छ ।
समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिसम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा दुई वटा संशोधन परेको छ । समिति पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा हुनुपर्नेमा सदस्यहरू सहमत भए पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि बिचको बाटो निकाल्न थप छलफल जरुरी छ ।”
मङ्गलबार भएको छलफलमा समितिका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी र कृष्णबहादुर रोकायाले सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धमा सञ्चारकर्मी असन्तुष्ट रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ ।
छलफलका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संशोधनमा उल्लेख भएबमोजिम संसद्को बिजनेस रेखदेख गर्ने सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारकर्मीले समेत मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहेकाले अपमानित महसुस गर्नु उपयुक्त होइन ।”
सो विषयमा मन्त्रालय र समितिको राय बाझिएपछि मन्त्री गुरुङकै सुझावमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूसँग सो विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “उहाँहरूको असहमति किन छ ? बसेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर आश्वस्त गर्ने प्रयास गरौँला । त्यसका लागि समितिले अवसर जुराइदिनुपर्यो ।”
मन्त्री गुरुङले अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्ने व्यवस्थाकै कारणले सरकार र मन्त्रालयका अन्य निकायमा अर्बौंको नोक्सानी सहनुपरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिमा हामीले सिद्धान्तको कुरा गर्दै छौँ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उदाहरणबाट हामीले व्यवहारमै धेरै नोक्सानी सहनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सम्भावित यस्ता समस्याको पहिल्यै विचार गरेर नगए थप समस्या आउन सक्ने भएरै विधेयकमा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको हो ।” समितिले भने यस विषयमा सदस्यहरूको भावना समेटेर प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिल अध्यक्षको सिफारिसका विषयमा सरकारले असहमति जनाएको छ। जसका कारण मंगलबार राष्ट्रियसभाको विधायन समितिबाट पारित हुने भनिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित हुन सकेन। सरकारको आग्रहमा केही दिनका लागि यो विधेयकमाथि समितिको छलफल रोकिएको छ।
मंगलबार समितिमा उपस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको सिफारिस विधेयकमा व्यवस्था भएजस्तै सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गर्ने व्यवस्थालाई फेरबदल गर्न नहुने तर्क राखे।
विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एकजना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ भनिएको छ।
सांसदहरूले सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमध्ये एकको संयोजकत्वको समितिले नियुक्तिको सिफारिस गर्न संशोधन राखेका छन्। मिडियासम्बन्धी विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि समितिमा आएर सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वभन्दा सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष राख्न सुझाव दिएका थिए। सञ्चारमन्त्री गुरुङले सरकारले नियुक्ति गर्ने भएकाले सिफारिस समितिलाई लिएर हैसियत मिलेन भन्नु उचित नहुने बताए।
उनले मन्त्रालयको सचिवलाई निकै तल्लो स्तरबाट बुझ्ने काम भएको टिप्पणी गरे। सांसदहरूले सरोकारवालाले सिफारिस समितिको संयोजक मन्त्रालयको सचिव राख्ने हो भने विधेयक बहिष्कार गर्ने बताएकाले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए। यसबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङले आफैं विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताउँदै विधेयकमाथिको छलफल केही दिन रोक्न माग गरे।
सरोकारवालाले मिडिया काउन्सिलले संसदीय समितिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्ताव राखेको भन्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘कार्यपालिकाको काम संसदले गर्ने होइन त्यसैले अमिल्दो कुरा गर्नु हुँदैन। उनले आफू र अन्य सांसदहरू लोकतन्त्रको पक्षधर र मिडियाको पक्षधर भएकाले यसमा आशंका गरिरहनु नपर्ने बताए।
समितिले विधेयकले दफा १५ को विषयमा पनि सहमति जुटाउन सकेको छैन। काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्त भएको व्यक्ति भ्रष्टाचार आरोपित भएमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने वा ज्येष्ठ सदस्यले चलाउने भन्ने विषयमा सहमति जुटेको छैन।
भ्रष्टाचारबाट सफाइ पाएमा अध्यक्षले निलम्बन भएको मितिदेखिकै सेवा सुविधा पाउने हुँदा दुईवटा अध्यक्ष हुने र सफाइ पाएको अध्यक्ष आउँदा नयाँ नियुक्त भएको अध्यक्षलाई के गर्ने भन्ने विषयमा समितिमा अन्योल देखिएकाले यो विषयमा सहमति हुन नसकेको हो।
संसदमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई जवाफदेही पत्रकारिता विकास गर्ने गरी परिमार्जन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यो विधेयक एकदुई दिनभित्र अन्तिम रूप दिने भनिएको छ, तर केही जटिल विषयमा गम्भीर छलफल हुन अझै सकिरहेको छैन।
पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि सरकारको छायामा पर्ने अवस्था देखिएको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधानमाथि सहमति हुन सकेको छैन। मिडिया क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाले समितिमा आएर योलगायत विभिन्न विषयमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। विधेयकको यो व्यवस्थालाई कानुन सचिवले न्यायाधीश नियुक्ति गरेजस्तै भएको सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी भएको छ।
सञ्चार सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने र सरकारको प्रतिनिधि काउन्सिलको सदस्य रहने विषय गलत भएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव काउन्सिलमा सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले काउन्सिललाई स्वायत्तता दिने व्यवस्था गरेको तर सञ्चार मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने भनिएको विषय पनि अमिल्दो भएको भन्दै यसलाई सच्चाउन माग गरिएको छ। विधेयकको यस्तो व्यवस्थाले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत अवधारणामाथि अतिक्रमण गर्ने भन्दै संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था राखेकाले काउन्सिलले मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने कुनै नमिल्ने कुरा नभएकाले विधेयकको व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने तयारी समितिले गरेको छ।
समितिको मंगलबार बस्ने बैठकले विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याउने गरी तयारी गरेको समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले बताइन्। उनले नमिलेका विषयमा समितिले सरोकारवालाकै पक्षमा निर्णय गर्ने गरी अघि बढेको बताइन् तर उनले सरोकारवालाले भने झैं विधेयक पारित हुनेमा भने स्पष्ट जवाफ दिइनन्।
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गरेपछि उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएमा निलम्बन भएर कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तर निलम्बनमा परेको अध्यक्ष निर्दोष भएमा पुनर्बहाली कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन। ‘विधेयकले यसबारे केही नबोलेकाले यसमा निलम्बनमा परेका अध्यक्षको पुनर्बहालीबारे व्यवस्था गरेर जाने छौं’, समिति सभापति राईले जानकारी दिइन्।
समितिले सञ्चार संस्थाको अध्यक्ष र सञ्चालकले आफ्नो लगानी भएको व्यवसाय, लगानीका क्षेत्र र स्रोतका बारेमा काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति गरेको छ। यो व्यवस्थाबमोजिम कानुन बनेमा अब कुनै पनि सञ्चार संस्थाले आफ्नो लगानीका क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने छ। यो व्यवस्थाले पनि मिडिया सञ्चालकलाई हतोत्साही बनाउन सक्ने विष्लेषण गरिएको छ।
यसैगरी, विधेयकले सञ्चार संस्थाले आफ्नो व्यवसाय वा लगानी गरेको संस्थासँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा रचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा त्यस्ता सामग्री आफ्नो लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा सर्वसाधारणले देख्न, पढ्न वा सुन्न सक्ने गरी नियमावलीबमोजिम जानकारी गराउनुपर्ने छ भन्ने विधेयकको व्यवस्थालाई समितिले सहमति जनाएको छ।
काउन्सिलले आचार संहिता जारी गर्दा पत्रकार महासंघको सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको प्रवेश उमेर ३५ वर्ष राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ भने अन्तिम उमेर ६५ वर्ष रहने र पदावधि चार वर्ष राख्ने सहमति भएको छ। काउन्सिलको बैठक बस्नका लागि ४८ घन्टाको समयअघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको १५ दिनभित्र नियुक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। विधेयकले एक महिनाभित्र भन्ने व्यवस्था गरेको थियो। अंग्रेजीमा मिडिया काउन्सिल र नेपालीमा त्यसैको नेपाली अर्थ हुने गरी नाम राखिने सहमति भएको छ।
काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको बताएका छन् ।राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्था समितिमा सोमबार मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले उक्त विधेयकमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई अकुंश लगाउने सरकारको कुनै नियत नभएको स्पष्ट पारे ।
समितिको बैठकमा उनले उक्त विधेयकको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै प्रेस जगतलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन उक्त विधेयक ल्याएको बताए । मन्त्री गुरुङले मन्त्रालय र विभागभन्दा अलग्गै स्वयत्त निकाय सञ्चालनमा ल्याइ प्रेसको नियमन, स्वनियमन, सम्बन्धन र प्रवर्द्धन गर्ने खोजिएको स्पष्ट पारे ।
‘हामी सबैको प्रेस स्वतन्त्रतामा पूर्ण विश्वास छ । हामी सबै प्रतिबद्धता जाहेर गरेर आएका हौँ । मन्त्रालय र सरकार यसका पक्षमा छौँ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अकुंश लगाउने शङ्का छ भने म विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु, हामी सबैको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण विश्वास छ । हाम्रो नियतमाथि प्रश्न नउठाउनुहोला ।’
सरकारसँग विभिन्न माग लिएर भेट्न पुगेका मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूको संगठन मिडिया अलाइन्स नेपालका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। तस्बिर : अशोक दुलाल
साउन १७, २०८१ बिहीबार ९:२७:२७
काठमाडौं : आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त सञ्चार उद्योगका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सञ्चार उद्यमीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। विनाशकारी भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी एवं विश्वव्यापी आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण नेपाली सञ्चार उद्योग आर्थिक रूपमा धराशायी अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
मिडिया उद्यमीको साझा संस्था मिडिया एलाइन्स नेपालले बुधबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल प्रवाहका मिडियाका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको हो। विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन समयअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने, ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग एलाइन्सले राखेको छ।
त्यस क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मिडियालाई कमजोर हुन नदिने आश्वासन दिए। मिडियामा भएका समस्या बेखबर नहुने र सरकारले नजरअन्दाज नगर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए। ‘तपाईंहरूले राख्नुभएका समस्यामाथि के सम्भव छ÷के छैन भन्नेबारे सघन ढंगले गृहकार्य गर्ने छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘फेरि बसेर छलफल गरौंला। त्यसबाट निचोड पनि निकाल्ने छौं।’
अर्थमन्त्री पौडेलले मिडिया, मिडिया हाउस र सरकारबीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा मिडियाले खेलेको भूमिका र योगदानको प्रशंसा गरे। ‘नेपाली मिडियाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधंै साथ दिएका छन्,’ उनले भने, ‘मिडिया कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो। यसैले मिडिया कमजोर हुनुहुँदैन।’
मिडिया हाउसको समस्या समाधान गर्न, कमजोर हुन नदिनका निम्ति सरकारले छलफल गरेर निकासा खोज्ने अर्थमन्त्री पौडेलले आश्वासन दिए। ‘हाम्रो सामथ्र्य, पहुँच र दायराभन्दा बाहिर पुग्यो भने झकझक्याउनु होला,’ उनले भने, ‘मिडियासँग सस्तो टिप्पणीभन्दा पनि जिम्मेवारीपूर्वक र जवाफदेहिपूर्वक प्रस्तुति हुनुपर्छ।’
मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले विनाशकारी भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, एवं विश्वव्यापी आर्थिक राजनीतिक संकटको कारण नेपाली सञ्चार उद्योग आर्थिक रूपमा धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए। शिथिल बनेको मिडियाका समस्या र समाधानका लागि दर्जन बढी माग पेस गरे। अध्यक्ष राजकर्णिकारले केही वर्षदेखि थपिएका एकपछि अर्को संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने मूल प्रवाहका व्यावसायिक मिडिया बाँच्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्ने बताए।
‘मूल प्रवाहका सञ्चार माध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत तथा भ्रामक सूचनाको प्रवाह भई आम नागरिकहरू दिग्भ्रमित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान राजनीतिक प्रणालीसहित राज्यका हरेक क्षेत्रमा पर्छ,’ अध्यक्ष राजकर्णिकारले भने, ‘यसर्थ यो तथ्यलाई समेत मनन गर्दै संकटग्रस्त मिडिया उद्योगलाई तत्काल राहत र संरक्षणकानिम्ति सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’ मिडिया एलाइन्सले ०७७ सालदेखि प्रधानमन्त्री, अर्थ तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा पूर्णतः बेवास्ता गरेको अध्यक्ष राजकर्णिकारले बताए।
मिडिया एलाइन्सका मुख्य माग
मदिराजन्य पदार्थको प्रिन्ट र प्रसारण माध्यममा विज्ञापन गर्न लगाइएको निषेधले झनै ठूलो समस्या उत्पन्न भएकाले अब सञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा लगाइएको निषेध खुला गर्नुपर्ने।
सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सीमार्फत जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०३६ को प्रावधानअनुसार सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने
लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समयअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने।
नेपालमा व्यापार, व्यवसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
सहुलियत ऋण सम्बन्धमाः श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं मिडियाको दैनिक सञ्चालन खर्चको निमित्त बिनाधितो वा सम्बन्धित मिडिया व्यवसाय नै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
करको ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा तथा सहुलियत सम्बन्धमा : मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएको कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना मिनाह गरी बुझाउन बाँंकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने।
रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने।
नियमन सम्बन्धमा : सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरू युट्युब च्यानललाई नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
सामाजिक सञ्जालबाट करिब ८ अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिएकाले यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
राज्यले लिनुपर्ने संगित रोयल्टीको रकम अमुक संस्थामार्फत लिने कार्य बन्द गरी राजस्व सरह उचित रूपमा राज्यको खातामा जाने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने।
देशको आवश्यक्ता अनुसारको मिडिया दर्ता र यसको प्रक्रियाका बारेमा नेपाली बजार अनुकूल हुने गरी मात्रै नयाँ दर्ता अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने।
Nepali media is going through a difficult time. Traditional media or legacy media are struggling to continue their publication, while digital media is growing at an unprecedented level. For instance, Himal Khabarpatrika, Nepal’s renowned news magazine, shut down its print edition starting from June 2023. The Nepali print media industry is probably in the midst of the biggest crisis in its history. This is because: sources of revenues are drying up as both advertisers and audiences are shifting to digital platforms.
Despite many odds and difficulties, print media in Kathmandu is sustaining but the situation outside the Kathmandu valley is distressing. The circulation and sales of most newspapers has plummeted, hitting the revenue generation. Many are resorting to online and PDF versions, relying on advertisement and public welfare advertising payments provided by the government but that alone is not sufficient. Readers’ habit of visiting stationery shops for newspapers is dwindling, leading shopkeepers to stop selling papers. This has particularly affected small-scale, self-employed newspapers. Some publications are surviving through public welfare advertisements, while others have ceased altogether.
According to the classification results of the Press Council of Nepal for the years 2077 and 2078 BS, a total of 868 newspapers participated in the classification process. This included 190 daily newspapers and 509 weeklies, with the remainder comprising semi-weekly, fortnightly, and monthly publications. But most of these publications have a very low circulation and sales volume. The Council is in the final stages of classifying publications for the recent years as well, and the condition is anticipated to be far more grim.
As journalism has transitioned from print to the digital era, this shift has ushered in both trials and triumphs. The rise of online media platforms has been meteoric and the pervasive influence of social networks such as YouTube, Facebook, and X (formerly known as Twitter) has significantly impacted traditional journalism. Mainstream media outlets, including newspapers and TV, now find themselves needing to leverage these social networks to reach their audiences, underscoring the versatility and popularity of social media. With the decline of print media, a trend has emerged where publications are transitioning to online formats, or even becoming exclusively digital. This shift signifies that every media outlet and journalist must become technologically adept.
The proliferation of online and social media is not the only change; we have now entered the era of Artificial Intelligence (AI). From the moment we wake until we retire for the night, our lives are intertwined with AI, often without our conscious realization. To harness AI’s potential across various sectors, it is imperative for the government to implement a systematic plan. Any delay in digitizing data could result in Nepal falling behind in multiple fields. Just as in other industries, journalism has seen a widespread adoption of AI. Media outlets in developed countries have significantly increased their use of AI for tasks such as news collection, writing, analysis, and presentation. This trend underscores the growing importance and prevalence of AI in our daily lives.
Despite its pivotal role in driving political change, traditional media is grappling with unprecedented challenges. On one hand, there are issues with communication management, and on the other, questions about the credibility of journalism have surfaced in public discourse. Addressing these issues is crucial for integrating communication into the country’s development and prosperity. The task at hand is twofold: to leverage the evolving journalism as an opportunity, and to take effective measures to eliminate the problems and discrepancies that have arisen in this field. Cooperation and coordination with various agencies are needed to revive the journalism sector. There is a tendency to overlook the Code of Conduct in media promotion, leading to frequent violations. Newly established online platforms and social networks like YouTube have not paid sufficient attention to this aspect. In essence, it’s imperative to strike a balance between embracing technological advancements and upholding journalistic integrity.
The Press Council serves as a quasi-judicial body, adhering to prevailing values and existing laws in its administration of justice. It directs the correction of false and misleading content that has been broadcast /published. The Council effectively carries out regular monitoring, receives complaints related to the code of conduct, and takes necessary action. The Council’s role is not limited to prosecuting media; it also exempts those who adhere to the journalistic Code of Conduct by meeting certain standards. It honors and rewards media outlets that practice objective, dignified, and reliable journalism. In 2079-80 BS, a total of 221 complaints were registered, out of which 152 were settled while 69 are still in the settlement process. Through the Council’s regular self-monitoring, 259 pieces of content were found to be in violation of the code of conduct. Out of them, 219 were settled. Three media outlets were blacklisted and 74 unregistered online websites were prosecuted in the same period.
The advancement and progress seen in electronic media have posed significant challenges to traditional media, while also presenting opportunities to make print media more appealing to readers. The future of online journalism appears bright, although necessary initiatives to strengthen and organize online media are yet to be fully realized. Distortions, particularly in the realm of new media and the so-called “YouTube journalism,” have escalated. Society has raised concerns about the misuse of press passes and press jackets. The unprofessional behavior exhibited by most YouTubers, who are not registered anywhere, has begun to affect not just Nepali journalism and the communication sector, but the society as a whole. Such anarchic activities have heightened the risk of social disintegration.
The government has been repeatedly urged to implement more policy arrangements in this regard.
The Council meanwhile has amplified its monitoring, orientation, and code of conduct awareness campaigns to empower the media. It continues to support initiatives such as capacity-building training, procurement of press materials, establishment of communication centers, interest subsidies, and treatment concessions. It has also commenced the publication of the English Year Book with the aim of chronicling various events, challenges, problems, and solutions in Nepali journalism throughout the year.
In the digital age, the Press Council has devised various strategies to address challenges in journalism and has effectively executed its duties. It has primarily focused on two aspects: firstly, fostering technological proficiency among journalists and media outlets, and secondly, emphasizing media literacy and orientation to ensure reliable and sustainable journalism. The Council is actively seeking resources and undertaking substantial work in these areas. Additionally, it is striving to ensure full compliance with the Code of Conduct through effective monitoring and action. The Council has also written to the Government of Nepal proposing amendments to certain sections of the existing Council Act, which is currently under consideration. Furthermore, the Council has initiated studies and research with the assistance of media matter experts to address the problems. This year, an expert group was formed to monitor and enhance the Code of Conduct in journalism, and the group has since submitted its report.
The Council has introduced a one-day orientation class aimed at acquainting new online outlets with the Code of Conduct and fundamental values of journalism, which has proven effective. Similarly, mandatory orientation classes for media outlets and journalists found in violation of the code of conduct have yielded positive results. The practice of journalism through digital platforms has given rise to new topics that should be addressed by means of the Code of Conduct. To enhance journalism and broaden its reach, the Code of Conduct should clarify the responsibilities of relevant media in terms of content sharing on social sites. Additionally, third-party comments on media content should also fall within the purview of the Council’s Code of Conduct. There is a need to elucidate certain references in the Code of Conduct or guidelines when journalists produce, distribute, share, and comment on content on digital platforms.
The trend of producing, distributing, and sharing news content through YouTube and other social sites without media or journalist involvement is on the rise. This is an area that should be addressed by a code of conduct or guidelines. In this context, the expert group formed by the Council has provided various recommendations. In addition to plurality and diversity, attention should also be paid to new trends in journalism, newsroom structures, and workplace safety. A code of conduct is a self-regulatory system. The mass media itself should establish a self-regulation framework that prioritizes hearing complaints about content first.
As the prevalence of social media platforms such as Facebook, TikTok, X, and YouTube continues to rise, it becomes increasingly challenging to distinguish between news media and personal content, as well as between journalists and regular users. These platforms serve a dual purpose: they are used by individuals for personal expression, while also being leveraged by media outlets to disseminate their content. This has led to the emergence of various TV channels on YouTube, blurring the lines between personal networks and institutional media.
It is crucial to identify and categorize these platforms appropriately. YouTube channels operating as media outlets should be registered and organized under the Department of Information as well as the Press Council. This was a point of discussion at the World Press Council’s meeting in Nairobi, Kenya last year, where Nepal proposed a comprehensive code of conduct for media operating through social media. This proposal is currently under further study and discussion.
Regardless of how these social networks are operated, it is essential for users to ensure their reliability and avoid conflicts. To achieve this, self-regulation must be implemented creatively. Journalism must evolve to cater to the preferences of new generations, leaving behind outdated practices.
The crux of the matter lies in preserving journalism. This requires a clear definition and recognition of journalists and journalism. The Press Council, in collaboration with experts, is currently studying this aspect. The focus should then shift to enriching content to make it more insightful and exploratory. Upholding balanced journalism within the code of conduct will ensure the endurance of this field.
The author is Chairperson of the Press Council of Nepal
परिचय
नेपालको पहिचान बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई बहुलवादमा आधारित बहुसांस्कृतिक मुलुकका रूपमा चित्रण गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामै सबैखालका विभेद अन्त्य गरी बहुलवादमा आधारित ‘समानुपातिक सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ सङ्कल्प गरिएको छ । यसले देशको समग्र विकासका लागि समावेशी सिद्धान्त अङ्गीकारलाई अपरिहार्य सर्तका रूपमा लिएको छ ।
तर पनि संविधानको भावना र मर्मअनुसार व्यवहारमा उतार्न राज्यले उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो र बहस भने कायमै छ । समावेशी पक्षबारे सवाल उठाउने मिडियामा पनि यस विषयबारे प्रश्नहरू खडा भएका पाइन्छ । सार्वजनिक विषयमा मुद्दा उठान गर्ने मिडिया आफैँ समावेशी भए मात्र बहुलवादी समाजको आवाज अझ बढी प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मत पनि उत्तिकै बलियो छ ।
विशेषगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बहुलवादी अभियानको प्रभाव पत्रकारिता क्षेत्रमा पर्न गयो । फलस्वरूप पहिला महिला, त्यसपछि जनजाति, दलित र मधेसी पत्रकार समाचारकक्षमा हराइरहेको चर्चा र विश्लेषण हुन थाल्यो । त्यसपछि मिडियाभित्र विभिन्न पक्षको आवाज मिडिया सामग्री उत्पादनमा मात्र सीमित नभई निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र यस क्षेत्रमा उपलब्घ मानव स्रोतमा समानता र सशक्त सहभागिताको प्रतिनिधित्व आवश्यकतासम्बन्धी आवाज क्रमशः बुलन्द हुन थालेको पाइन्छ । तर पनि समावेशी तथा प्रधिनिधित्वका सन्दर्भमा नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षहरू समस्या तथा चुनौतीबाट बाहिर छैनन् । यो आलेख नेपाली मिडियामा जनजाति सवालबारे नीतिगत तह र व्यवहारमा के÷कस्तो कदम चालिएको छ भन्नेबारे बुझ्न तयार गरिएको हो ।
आदिवासी जनजातिको आवाज
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार १२५ जात–जाति र १२३ मातृभाषा अस्तित्वमा छन् । यस्तै नेपालका आदिवासी जनजातिले कुल जनसङ्ख्याको लगभग ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । तर यस समुदायको प्रतिनिधित्व अझ पनि समावेशी हुन नसकेको अवस्था छ ।
संयक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले दलित तथा मधेसी समुदायले जातीय भेदभाव भोग्दै आएका एवम् दलित, मधेसी तथा जनजाति समुदायको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा खासै सुधार नभएको जनाएको छ । यसैगरी आदिवासी जनजाति समुदायलाई आफ्ना मौलिक थलो तथा प्राकृतिक स्रोत÷साधनबाट वञ्चित तुल्याइएको पाइएको छ । उनीहरूको जीवनमा असर पर्ने विकास परियोजना सञ्चालन गर्दा परामर्श नगरिएको र पूर्वसूचित मञ्जुरी नलिइएको गुनासो पनि कायमै छ ।
आफ्ना सांस्कृतिक अधिकारलगायतका सामूहिक अधिकार हनन भएको गुनासो गर्नेमा आदिवासी जनजाति पनि छन् ।
आदिवासी जनजाति भन्नाले मातृभाषा, परम्परा र रीतिरिवाज, छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको जाति वा समुदायलाई सम्झनुपर्छ ।
आदिवासी जनजातिका अधिकारका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजहरूले पनि पर्याप्त मात्रामा बोलेका पाइन्छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आदिवासी जनजातिका अधिकारसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि नं. १६९ (धारा ३०) ले आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज कल्याणसम्बन्धी सूचनालाई सरकारले आवश्यकताअनुसार आमसञ्चार माध्यममार्पmत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।
यसैगरी ‘आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७’ को धारा १६ मा सञ्चारसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ जसमा आदिवासी जनजातिले कुनै भेदभावबिना नै सञ्चार माध्यम स्थापना गर्न पाउने प्रावधान छ । त्यस धाराले राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले सांस्कृतिक विविधता प्रतिविम्बित हुने गरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ । यसैगरी सोही धाराले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यममा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने तथा पर्याप्त किसिमले सांस्कृतिक विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्ने प्रावधान अघि सारेको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्ताबेजमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्ने अनेकन् प्रावधान भए पनि उनीहरूका सांस्कृतिक अधिकार हनन भएका, सञ्चारसम्बन्धी हकमा व्यवधान भोग्नुपरेका तथा सम्मानपूर्ण जीवन यापनमा अवरोध आएका गम्भीर मामलाहरू सतहमा निरन्तर आइरहेका छन् ।
यसैगरी वन्यजन्तु आरक्ष, जलविद्युत् परियोजना, सडक विस्तार आदिमा सरकारले जबर्जस्ती व्यवहार गर्दा आदिवासी जनजातिको आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक अधिकार हनन् भएको र उनीहरूको पीरमर्का सुनिदिने भरपर्दो संयन्त्र नभएको आदिवासी जनजाति समूहले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रतिवेदनमा आदिवासी जनजातिको मिडिया, सूचना, सञ्चार, भाषा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक हनन् भएको उल्लेख छ ।
देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको नेपालको संविधानले उदार भावका साथ धेरै मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (धारा १६), स्वतन्त्रताको हक (धारा १७), समानताको हक (धारा १८), सञ्चारको हक (धारा १९), धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धारा २६), सूचनाको हक (धारा २७), भाषा र संस्कृतिको हक (धारा ३२) एवम् सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) को व्यवस्था गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा देशको बहुआयामिक विकासका लागि समावेशीकरणको अपरिहार्यता एउटा स्थापित सिद्धान्त भइसकेको छ । “बहुलवादी समाजमा प्रतिपक्षी समूह, अल्पसङ्ख्यक समूह, पिछडिएको वर्ग वा दलित समुदायको आ–आफ्नै माध्यम विकसित हुने वातावरण बनेको हुन्छ भने त्यस्तो माध्यमबाट वैकल्पिक विचार, धारणा, मत, अभिमत तथा विविध सन्देशहरू सञ्चारित हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्तै हुन्छ । यस्तो समाजमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सही व्याख्या, सही अभ्यास र सही माध्यमहरू उपलब्ध हुन्छन् ।”
यस पृष्ठभूमिमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न र सम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउँ भनी सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन् । यस क्रममा ‘इन्डिजिनियस कम्युनिटी रेडियो नेटवर्क’ ले ‘सञ्चारसँग सम्बन्धित नीति र कानुनलगायतमा आदिवासी जनजातिको अडानपत्र’ शीर्षकमा १७ बुँदे माग अघि सारेको प्रसङ्ग उल्लेखनीय हुन आउँछ ।
त्यस अडानपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (१९६६) एवम् जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धि (१९९२) मा रहेका सञ्चारसम्बन्धी हकलगायत तमाम मानव अधिकार आदिवासी जनजातिका सन्दर्भमा सुनिश्चित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
आदिवासी जनजातिका प्रथाजनित संस्था, मौलिक जीवनपद्धति, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित ऐतिहासिक थातथलोमा स्वशासनको अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाएको छ । यसैगरी राज्यले आदिवासी जनजातिसँग सरोकार राख्ने सूचना तथा सञ्चारका हरेक चरणका निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिका सञ्चारसम्बन्धी प्रतिनिधिमूलक संस्थामार्पmत अर्थपूर्ण, प्रभावकारी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानपत्रमा उल्लेख छ ।
‘मिडिया फाउन्डेसन नेपाल’ ले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनले मिडियामा ठूलो हिस्सा (७० प्रतिशत) उच्च जात मानिएका ब्राह्मण–क्षत्रीको रहेको देखाएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) ले राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैले सञ्चालन गरेका मिडियामा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने तथा बहुलवादलाई आत्मसात गर्दै समाचारकक्षमा विविधता र संवेदनशीलता कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ ।
यसप्रकार, नेपाली मिडियामा आदिवासी जनजातिको उचित सहभागिता हुन नपाएको गुनासो त छँदैछ, सँगसँगै उनीहरूका सांस्कृतिकलगायत सबै अधिकारलाई जनसमक्ष प्रकाश पार्ने यथेष्ठ सामग्री नआएको गुनासो पनि छ । मिडियासम्बन्धी नीति तथा कानुनमा आदिवासी जनजातिको चासो र सरोकारलाई पर्याप्त किसिमले नसमेटिएको र समेटिएका केही पक्षको कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त आधारसमेत तयार नपारिएको गुनासो पनि छ ।
राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले गरेको एक अध्ययनले पनि नेपालमा विभिन्न छापा र प्रसारण माध्यम भए पनि आदिवासी जनजाति समूहका पत्रकार र सञ्चारकर्मीको न्यून प्रतिनिधित्वलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको जनाउँदै अन्य सामाजिक समूहका पत्रकारहरूसँग आदिवासी जनजातिका विषयमा सीमित ज्ञान हुने भएकाले त्यसको नतिजा उनीहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाबारे कमजोर र खराब रिपोर्टिङ हुने हुँदा पत्रकारको तालिममा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आदिवासी जनजातिले आफ्ना हक–अधिकारबारे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा भएका प्रावधानका आधारमा मूलतः प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएका छन् । उनीहरूले मिडिया क्षेत्रको नीतिगत प्रक्रिया, सहभागिता, सामग्री उत्पादन गर्ने मानव स्रोत र मिडियाको सामग्रीमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विभिन्न दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् ।
!['Sidha Kura' held in contempt of court, publisher and editor jailed [Full text]](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2024/third-party/supreme-court-0622024011348-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
.jpg)
अडियो फेक हो भनेर प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि भइसकेपछि उनीहरू तीनै जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐनबमोजिम फौजदारी कसुरअन्तर्गतको मुद्दा दायर भइसकेको छ । यद्यपि अभियुक्तहरू राजधानीमै रहेर सक्रिय भए पनि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विश्वासमा सीआईबी प्रमुख बनाइएका श्याम ज्ञवालीले उनीहरूलाई ‘फरार’ रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएका थिए ।
सरकारसँग विभिन्न माग लिएर भेट्न पुगेका मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूको संगठन मिडिया अलाइन्स नेपालका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल। तस्बिर : अशोक दुलाल