Clean Feed Policy Boost To Nepali Advertisement Sector

The issue of clean feed provision that has been raised by the advertisement professionals in Nepal for about past 12 to 15 years has finally been implemented by the government by bringing the Advertising Regulation Act, 2076 .

Clean Feed Implementation
Foreign channels aired in Nepal after 2020 October 23 will have to broadcast only after observing the clean feed provision. The foreign channels are not allowed to air their advertisements in the country. Earlier, in the absence of such a powerful legal act, cable operators distributing foreign channels in Nepal and foreign broadcasters’ organisations mobilised their high diplomatic and political channels to force the authority to put on hold the clean feed policy for long.
What the government has realised is that strong laws are needed to implement the clean feed provision. And effective implementation is also the reason why the Advertising Regulation Act requires foreign channels broadcasting in Nepal to operate by observing the clean feed and Nepali channels are not allowed to play even by dubbing foreign advertisements in the Nepali language. The authority has now developed mechanisms to monitor the channels whether they are following the government’s policy on the clean feed provision.
This policy is not an issue about nationalism only, but it is needed for Nepal where the consumers have been suffering due to the double standards of foreign channels. The policy of showing advertisements and charging money from consumers has affected Nepal’s economy and foreign exchange reserves.
Moreover, the owners of Indian multinational companies did not waive the advertisement fees saying that most of the viewers in Nepal watch Indian television channels are not interested in watching Nepali channels. The Indian channels have been adding the amount of advertising fee for Nepali consumers.
The money allocated for such advertisements seemed to be received by Indian advertising agencies, Indian artists and technicians, where the Nepalis would be charged expensive advertising fees. Also, the Indian rites and culture received free publicity in Nepal. They also do advertise expensive Indian products that do not suit the Nepali environment and soil.
Not only does clean feed measurers demand time, but it can also make a long-term contribution to the economy.

Advertising Market Expansion
After the implementation of the Cleanfeed Policy, Nepal’s advertising market seems to be gradually expanding. Currently, advertisements broadcast on foreign channels should be broadcast on Nepali television channels. And the owners and advertising agencies of Indian foreign multinational companies have to come looking for Nepali media to broadcast their advertisements in Nep
Currently, the share of advertisements of foreign multinational companies in Nepali television channels broadcasting in Nepal seems to be very low. Thus, if foreign multinational companies are allowed to broadcast the channel in Nepal by advertising on foreign channels, the advertising revenues for the Nepali channels go down due to which Nepali channels are not
only unable to provide good programmes and presentations but also cannot compete with foreigners.
Now that the policy has been implemented in Nepal, the advertisements currently being broadcast on foreign channels will come to Nepali channels, which will allow companies to set aside advertising fees for Nepali television channels. And as Nepali channels having large audiences and good quality media outlets get foreign advertisement, the income and standard of our media will also improve.

Revenue Boost
While the government of Nepal has published a notice in the Nepal Gazette and issued a circular stating that the national-level media and other media outlets should pay the minimum wage to the working journalists and employees working in their organisations, some media outlets failed to do so due to lack of income.
Now that the Nepali media has been shut down for 2-4 months, there may not be any loss of employment and even the media operators may not have to relieve their employees and journalists following the long lockdowns.
At first, it may seem that the clean feed policy is contributing to the sports arena, but in the long run, it could have a big impact on the sports arena. Yes, multinational companies do not hesitate to advertise their goods in any field. Now after the implementation of this provision in the country, television channels including Sony and Star should do cricket and football broadcast live without airing advertisements. If the Nepali television conducts the live airing of cricket and football matches, they can air Nepali advertisements which can swell their incomes.
Even in Nepal, there is no shortage of internationally recognised and internationally recognised organisations and business houses can sponsor our players and sports disciplines. As a result, the number of sports events and standard of players will also increase, which will lead to employment, income and tax profits. Sports organisers and players will file taxes under various headings which can contribute to employment in the country and boost Nepal’s economy and the level of Nepali sports.
The clean feed policy and entertainment sector are closely related. Nepal’s entertainment and film market share is very small. Nepali entertainment and film industry doe not receive higher priority because the sector contributes very little to the country’s economy.
Now that foreign channels broadcasting in Nepal are not allowed to play advertisements. The Nepali televisions, media and Nepali artists can benefit a lot because the Nepali channels need to air foreign advertisements in the Nepali language. The good multinational companies may enter in the Nepali market to advertise their goods and products by using the services of the Nepali media outlets.
Foreign multinational companies, advertisers and operators will come to Nepal. They have to stay here to study the market and consumers interests in their products.
This will increase the income and employment opportunities of those working in the tourism and trekking sectors. The livelihood of the dependents of people working in the tourism sector. It can be said that the share of the tourism sector in the economy will not be limited to only two per cent.

Promotion of Nepali Culture
Before the provision of clean feed was implemented, foreign channels used to broadcast only their culture and fashion from the country-friendly religion and culture. But now the advertisements aired in Nepal will become suitable for the Nepali soil and environment.
Indian Rocky Point-on-Lehenga and Indian women’s outfits may not affect the Nepali market. The new policy on the media advertisements will allow Nepali carpet and garment industries to flourish, which will further help boost our foreign exchange reserves and employment opportunities.
The clean feed policy is the only viable tool that can make a qualitative and positive impact on the overall sector of Nepal and take the country to the forefront of development. The success and full implementation of this policy are therefore necessary to strengthen overall media sector of the nation.

(The writers works at the Ministry of Communication and Informations Technology. Email: [email protected]) 

FNJ flays journalists’ arrest in Kathmandu

The Federation of Nepali Journalists Kathmandu Chapter has condemned the police arrest of the Chapter secretary Mohan Prasad Panta and central council member Mandhoj Lama.

A team of the Central Investigation Bureau of Nepal Police had arrested them on Sunday. FNJ Kathmandu Chapter stated that Panta, who is also the programme presenter of TV Today, and Lama, the editor of sanjalkhabar.com, were taken into control by the CIB team and were kept at the CIB’s office at Maharajgunj for some hours, without valid reason.

An emergency meeting of FNJ Kathmandu Chapter office-bearers and members presided over by the Chapter President Santaram Bidari has also flayed the arrest and demanded an investigation into the arrest of the journalists.

The meeting also decided to draw the attention of the government towards putting a stop to the infringement on press freedom.

चुनौतीमा मूलधारको मिडिया

सन् २०२० लाई फर्केर हेर्दा निकै चिन्ता, क्षोभ र दिग्दारी अनुभव हुन्छ । कोरोना भाइरस महामारीले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालगायत अघिकांश पेसा र व्यवसाय ठप्प पारिदियो । पत्रकारिता एकांकी पेसा होइन । स्वस्थ पत्रकारिताका लागि एकातिर मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधि भइरहनुपर्छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसायले नियमित रूपमा आफ्ना सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन उपलब्ध गराइरहनुपर्छ ।

अर्थात्, समाजका सबै अवयव स्वतःस्फूर्त सञ्चालन भए मात्र पत्रकारिताले पनि पेसागत गोरेटोलाई सहजै आत्मसात् गर्न सक्छ । तर, गत वर्ष धेरै पेसा व्यवसायका लागि संकटग्रस्त वर्ष भएकाले सञ्चारमाध्यम र समग्र पत्रकारिता जगत्ले व्यहोरेको हैरानी पनि इतिहासमा निकै कष्टप्रद वर्षका रूपमा इंगित हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका अनुसार गत वर्ष विश्वभर ६० जना पत्रकार मारिए, जसमध्ये २३ जना दक्षिण एसियाका थिए (भारत–८, पाकिस्तान–७, अफगानिस्तान–७, बंगलादेश–१) । भाग्य भनौँ, नेपालमा यो वर्ष पत्रकारले ज्यान गुमाउनुपरेन । तर, पत्रकारिता क्षेत्रले कोरोना महामारी, बन्दाबन्दी र सरकारको असहयोग नीतिका कारणले अनेक बाधा व्यवधान खेप्यो । यस लेखमा बितेका वर्ष नेपाली पत्रकारिता जगत्ले भोगेका चुनौती, सरकारी भूमिका तथा पत्रकारिताले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन गरेका प्रयासबारे समीक्षा गरिएको छ ।

कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महासंकट : नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । जनवरी लाग्दा नलाग्दै कोरोना भाइरसका कारणले संसारभर लकडाउन भयो । यस माहामारीलाई नियन्त्रण गर्न चैत ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गर्‍यो । र, वर्षभरिका अधिकांश समाचार कोरोनामय भए ।

कोरोनाका कारणले सिर्जित बन्दाबन्दी, त्यसले समाजका हरेक तह र तप्कालाई पारेको असर, घरभित्र साँघुरिएको मानिसका फरक दैनिकी, सरकारको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधि, त्यसक्रममा भएका बलमिच्याइँ, भ्रष्टाचार, बेथिति र लाचारीले सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु ओगटिए ।

लकडाउनसँगै धेरै पेसा व्यवसायबन्द भए । सञ्चारमाध्यमले नियमित रूपमा पाइरहेका विज्ञापन रोकिए । पत्रकारहरू समाचारका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा दौडिन पाएनन् । सरकारी निकायले प्रेस पासलाई समेत नमानेर छुट्टै पास बनाउन उर्दी जारी गरे, तर अधिकांश निकायले समयमा पत्रकारको पासै बनाइदिएनन् ।

पत्रपत्रिका वितरण कार्यमा संलग्नलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै अवरोध गरिदियो । फलस्वरूप, नेपालको पत्रकारिता र सञ्चार उद्योग गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । नेपाल विज्ञापन संघको आकलनअनुसार क्रमशः छापा, प्रसारण र अनलाइन पोर्टलहरूमा ८०, ७० र ४५ प्रतिशतले विज्ञापनको दर घट्यो ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट र बेलायतको बोर्नमाउथ युनिभर्सिटीले गत जुलाईमा नेपालका ११ सय ३४ पत्रकारमा गरेको अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको परिणामस्वरूप ७४ प्रतिशत नेपाली पत्रकारलाई आर्थिक असर परेको, ६६ प्रतिशतको कामको समयमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको र ३८ प्रतिशतले जागिर गुमाएको उल्लेख छ ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि मौलाएको सञ्चारक्षेत्र, विज्ञापन लगभग ठप्प भएपछि आर्थिक कठिनाइका कारणले अपूर्व कष्टप्रद समयको सामना गर्न बाध्य भयो । धेरैले सञ्चारमाध्यमको नियम प्रकाशन÷प्रसारण केही समयका लागि निलम्बन गरे, केहीले सदाका लागि बन्द गरे, कर्मचारी तथा पत्रकार कटौती गरे ।

राजधानीबाट प्रकाशित एक दर्जनभन्दा बढी अखबारले छापा संस्करण बन्द गरेर अनलाइनमा सीमित भए । धेरैजसो अखबार केही साता वा महिनापछि सीमित कभरेज र वितरणसहित पुनः सुरु भए । पत्रकारको सूचनाको सीमित पहुँच, हिँडडुलमा लगाइएको प्रतिबन्ध वा अवरोध एवं समाचारकक्षमा काम गर्ने वातावरण अभावका कारणले धेरैजसो रेडियो र टेलिभिजनले कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण समय घटाए ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावमाथि फ्रिडम फोरमद्वारा भदौमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार बन्दाबन्दीका कारणले देशभरिबाट जम्मा तीन हजार एक सय ९० सक्रिय पत्रकारले जागिर गुमाए, जुन कुल सक्रिय पत्रकार संख्याको ३८ प्रतिशत हो । भदौयता जागिर गुमाउने पत्रकार पनि उल्लेख्य छन् ।

स्वस्थ पत्रकारिताका लागि एकातिर मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधि भइरहनुपर्छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसायले नियमित रूपमा आफ्ना सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन उपलब्ध गराइरहनुपर्छ । अर्थात्, समाजका सबै अवयव स्वतःस्फूर्त सञ्चालन भए मात्र पत्रकारिताले पनि पेसागत गोरेटोलाई सहजै आत्मसात् गर्न सक्छ ।

सयौँले निर्धारित तलबभन्दा कम पारिश्रमिक लिएर वा बेतलबी काम गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर काम गर्ने पत्रकारको अवस्था झन् नराम्रो थियो । जागिर गुमाएका र तलब सुविधासमेत कटौती भएका धेरै पत्रकारले सम्बन्धित मिडिया हाउसमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघसमेतको साथमा पीडित पत्रकारले अन्नपूर्ण पोस्ट, कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिकलगायतमा रिले अनशन र धर्नालगायतका विभिन्न विरोध कार्यक्रम गरे, तर अपेक्षित सफलता हात लागेन । उनीहरू अझै आन्दोलनमै छन् । सञ्चार संस्थाले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन ०६४ को कार्यान्वयनमा कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेनन् । साथै, सरकारले पनि उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि कुनै सहजीकरण गरेन ।

पत्रकार महासंघ र विभिन्न मिडिया सरोकारवालाले सञ्चार संस्थालाई पत्रकारको जागिर कटौती नगर्न, विनातलब वा कम तलब दिएर काम नलगाउन आग्रह गरे । साथै, सरकारलाई पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरूलाई विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । तर, सञ्चारमाध्यमप्रति सधैँ नकारात्मक रहेको वर्तमान सरकारले त्यस्ता अनुरोध सुन्ने कुरै थिएन । बरु सरकार त कोरोना भाइरसमा सरकारको प्रयास फितलो भयो भनी आलोचना गर्ने मिडिया आफैँ कमजोर बनेको देख्दा भित्रभित्रै खुसी भएको हुन सक्छ ।

असहयोगी र आलोचक सरकार : विगतका वर्षहरूमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका केही मन्त्रीले लगातार सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको आलोचना गरिरहेकै थिए, किनभने उनीहरू आफूले जस्तोसुकै गलत काम गरे पनि हरेक सञ्चारमाध्यम सरकारी मुखपत्रजस्तै अन्ध समर्थक होऊन् भन्ने चाहन्थे । गत वर्ष मिडियाले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारका फितला प्रयासको खुलेर आलोचना गरे ।

खासगरी, नयाँ पत्रिकाका प्रधानसम्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर चीनमा अलपत्र परेका विद्यार्थीको उद्धारमा तत्परता देखाउन लेखेको सार्वजनिकपत्र सरकारकै लागि समेत चुनौती बन्यो । सरकारले औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री किन्दा गरेको भ्रष्टाचार, नेपाल–भारत सीमामा महिनौँ अलपत्र परेका सर्वसाधारणको उद्धार प्रयासमा गरिएको हेलचेक्र्याइँ, खाडी राष्ट्र एवं मलेसियामा जागिर गुमाएर घर फर्किन खोज्ने नागरिकप्रतिको पूर्वाग्रही व्यवहारलगायतका अनेक मुद्दा थिए, जसमा ओली सरकारले समयमै उचित कदम चाल्न सकेन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो काम–कारबाही सच्याउनेभन्दा पनि त्यसको विपरीत मिडियाकै आलोचनामा समय खर्चिए । देशभित्रैका मजदुरहरू अलपत्र परेर हप्तौँ हिँडेर घर फर्किन खोज्दा गरिएका अवरोधका बारेमा प्रसारित एउटा रिपोर्टपछि त प्रधानमन्त्री ओलीले अखबारका सम्पादकहरूसँगको भेलामा सरकारी संयन्त्रलाई बदनाम गर्न केही पत्रकार नाटक मञ्चन गरेरै समाचार बनाइरहेको आरोप लगाए । अझ उनले पार्टीका नेतालाई मिडिया र पत्रकारसँग दूरी कायम राख्न एवं ‘संवेदनशील जानकारी नचुहाउन’ निर्देशन नै दिए ।

बन्दाबन्दी सुरु भएलगत्तै देशभरिका पत्रकारलाई विभिन्न मितिमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रतिकूल समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको भनी धम्की दिने वा सूचना संकलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे । रेडियो जनकपुरका स्टेसन म्यानेजर शीतल साहलाई ‘अखडा, कोरोना स्पेसल’ कार्यक्रम चलाएर घर फर्कँदै गर्दा प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री नवलकिशोर साहले पठाएका तीनजना मानिसले पछ्याएर मार्ने धम्की दिए ।

रेडियो शुक्ल गण्डकीका रिपोर्टर राजन पौडेललाई कोरोना भाइरससम्बन्धी मिथ्या समाचार प्रकाशन गरेको भनी हैरानी दिने काम भयो, जबकि उनले क्वारेन्टिन सेन्टरमा राखिएकी महिलाको बिजोग अवस्थाबारे रिपोर्ट बनाएका थिए । सिराहाका पत्रकार बद्रीनारायण यादवलाई जिल्लाकै एउटा लकडाउन चेकप्वाइन्टमा जाँचबुझ गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको फोटो खिचेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले पाइपले निर्घात पिटे ।

लकडाउनका वेला सभासद्की श्रीमतीको उद्धार गर्न मन्त्रीको गाडी दुरुपयोग गरिएकोसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको भनी नागरिक दैनिकका कर्णाली ब्युरो प्रमुख नगेन्द्र उपाध्यायलाई गाली–गलौज र चरित्रहत्याको धम्की दिए । सार्वजनिक सरोकारका निकायबाट वर्षभरि नै पत्रकारलाई दुःख दिने काम जारी रह्यो ।

गत चैत २० गते प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीसमेतको संलग्नतामा काठमाण्डु प्रेस अनलाइन पोर्टललाई थाहै नदिई त्यहाँ प्रकाशित ‘महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शीर्षकको समाचार हटाइयो ।

समाचार चीनबाट कोरोना भाइरस उपचारका लागि महँगो चिकित्सा उपकरण खरिदमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीको संलग्नतासम्बन्धी थियो । यसैबीच अचानक समाचार पोर्टलबाट गायब भयो । प्रकाशित भइसकेको समाचारलाई अनधिकृत रूपमा हटाइएको घटनालाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न सञ्चारमाध्यमका २१ जना सम्पादकले भत्र्सना गरे । अन्ततः दुई दिनपछि लेख पुनस्र्थापना गरियो । भविष्यमा पनि यस किसिमका घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि सरकारको नुनको सोझो गर्ने निकायका रूपमा विवादास्पद भूमिकामा देखियो । बन्दाबन्दी सुरु भएयता ०७६ चैत ११ गतेदेखि ०७७ पुस १२ गतेसम्म काउन्सिलको सिफारिसमा कम्तीमा १२१ अनलाइन समाचार पोर्टलहरू नेपालभित्र प्रकाशन/प्रसारण हुनै नसक्ने बनाइयो ।

काउन्सिलले ती अनलाइनलाई कोरोना भाइरसबारे अफवाह फैलाएको आरोप लगायो, तर ती अनलाइन पोर्टलले सरकारको आलोचना गरेका कारणले आफूमाथि निशाना साँधिएको दाबी गरे । फ्रिडम फोरम नेपाललगायतका सरोकारवालाले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाउँमा प्रेसको संवैधानिक अधिकारको दायरालाई खुम्च्याउन प्रेस काउन्सिलले भूमिका खेलेको भनी आलोचना गरे ।

एकातिर, संविधानमा दर्ता भएको सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन/प्रसारणमा अवरोध पुर्‍याउन नमिल्ने स्पष्ट लेखिएको छ । अर्कातिर, प्रेस काउन्सिललाई कुन अनलाइन पोर्टललाई प्रकाशन गर्न दिने कि नदिने भन्नेजस्तो विवादास्पद भूमिकामा जान ऐनले दिएको छैन । खासमा यो काम अदालतको हो, प्रेस काउन्सिलको होइन, तर काउन्सिलका केही पदाधिकारी सरकारलाई रिझाउन ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीलाई ढिलोचाँडो विज्ञानले सुल्झाउला, किनभने विश्वबजारमा खोप आइरहेका छन् । तर, सूचनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने खोप भनेको उत्तरदायी पत्रकारिता नै हो । ब्लग र सामाजिक सञ्जाल मिथ्या समाचारका उर्वरभूमि बन्दै गएका वेला सही समाचारका लागि मूलधारका सञ्चारमाध्यम हेर्नैपर्ने बनाइदिएको छ, सन् २०२० ले ।

सरकारी कामकाजको आलोचनात्मक समाचार, रिपोर्ट, लेख वा सम्पादकीय लेख्ने पत्रकारमाथि शृंखलाबद्ध हमला गर्न वा सताउनका लागि सयौँ नक्कली सोसल मिडिया खाता प्रयोग गरिएको पाइयो । त्यस्तो नक्कली खाता चलाउने सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता वा पेसेबर व्यक्ति छन्, जसले नियमित पैसा लिएर सरकारको पक्षमा ‘साइबर सेना’को काम गरिदिन्छन् ।

सरकारकै भरथेग र संरक्षण पाएका त्यस्ता कतिपय व्यक्तिले ठूला सरकारी पदमा नियुक्ति पाएका छन् । गत वर्ष सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया वा पत्रकार वा सम्पादकविरुद्ध त्यस्ता योजनाबद्ध आक्रमण भए । यी आक्रमणको उद्देश्य सरकारका लागि अप्रिय आलोचनात्मक सञ्चार सामग्री रोक्नु हो । सगम्रमा, कोरोना महामारीसम्बन्धी सरकारका कुनै पनि गतिविधिका बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट भएका वा हुन सक्ने आलोचना रोक्न सरकारको व्यवहार आक्रामक र वैमनस्यपूर्ण रह्यो ।

विगतबाट के सिक्ने ? : सन् २०२० ले मूलधारको भनिएको विश्वकै पत्रकारितालाई केही आधारभूत प्रश्न छाडेर गएको छ । जस्तो, मूलधारका सञ्चारमाध्यमको खास भूमिका के हो ? के आजको पत्रकारिता प्रोपोगन्डालाई चिर्न सक्ने अवस्थामा छ ? के मूलधारका मिडियाको चौथो अंगको भूमिका कमजोर भएकै हो ? हुन त यी प्रश्न नेपाली पत्रकारिका लागि मात्रै केन्द्रित छैनन् । यी प्रश्नमा गहन बहस गरी भावी मार्ग तय गर्न सके मात्र अघि बढ्न सकिन्छ ।

हिजो सूचना बाँढेर, शिक्षामूलक वा मनोरञ्जनात्मक सामग्री प्रस्तुत गरेर धानिएको पत्रकारिताको साखले अबको पत्रकारितालाई थाम्दैन । आज ती काम सम्बन्धित संस्थाका वेबसाइटदेखि सामाजिक सञ्जालले गर्छन् । मनोरञ्जनका लागि युट्युब, नेटफ्लिक्सजस्ता अनेक वैकल्पिक माध्यम छन् । शिक्षाका लागि शिक्षण संस्थाकै अनलाइन च्यानल छन् ।

अब कुनै प्रेस विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलनका आधारमा सिलसिला मिलाएर रोचक पारामा लेख्न सक्नु साँचो पत्रकारिता होइन, झारा टराइ मात्र हो । भनेपछि अबको पत्रकारिता के त ? सन् २०२० ले हामीलाई दुईवटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । एक, मूलधारका सञ्चारमाध्यमको काम सरकार र सार्वजनिक दायित्व बोकेका संस्थालाई जनताप्रति अझै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन लागिपर्ने हो ।

अर्को, सामाजिक सञ्जाल वा अव्यावसायिक अनलाइनले छर्ने भ्रम र मिथ्या सूचनालाई चिर्न, तथ्यको प्रमाणीकरण गर्न र सही सूचना बताउने भूमिका पनि मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई छ । यी दुवै भूमिकाले पत्रकारितालाई शाश्वत र जीवन्त बनाउँछ, चाहे पत्रकारिता गर्ने माध्यम जेसुकै होस् र जस्तोसुकै प्रविधिमा आधारित भएर पत्रारिता गरिएको होस् ।

विगत ३० वर्षमा नेपाली पत्रकारिताले तीन मुख्य संकट व्यहोरेको छ । पहिलो, सरकार–माओवादी द्वन्द्व चर्किँदा पत्रकार र सञ्चार संस्था दुवै पक्षको निशानामा परे । दोस्रो, ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले सञ्चार संस्थालाई तहस–नहस नै बनायो । तेस्रो, कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनले सिर्जित परिणति । यी तीनवटै परिघटनाको अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने हामीले सबैभन्दा सफल ठानेको सञ्चार उद्योगको धरातल ज्यादै कमजोर छ ।

एउटै भवितव्यबाट यो वर्षौँसम्म कमजोर र कुपोषितजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, कुनै पनि सरकारका लागि आलोचना अस्वीकार्य छ र त्यस्ता मिडियालाई सघाउन ऊ तयार छैन । अझ धेरैजसो सरकारले आलोचक मिडिया झन् कमजोर भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहेजस्तो देखिन्छ ताकि तिनले सरकारका गतिविधिप्रति खबरदारी गर्न नसकून् । महामारीबाट थलिएका मिडियाले सहयोगको याचना गरिरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सञ्चार संस्था र समग्र पत्रकारिता जगत्को रणनीति पृथक् र भोलिका भवितव्यलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, कोरोना महामारीलाई ढिलोचाँडो विज्ञानले सुल्झाउला, किनभने विश्वबजारमा खोप आइरहेका छन् । तर, सूचनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने खोप भनेको उत्तरदायी पत्रकारिता नै हो । ब्लग र सामाजिक सञ्जाल मिथ्या समाचारका उर्वरभूमि बन्दै गएका वेला सही समाचारका लागि मूलधारका सञ्चारमाध्यम हेर्नैपर्ने बनाइदिएको छ सन् २०२० ले । कोरोनाको कहरले सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर संकट पैदा गरे पनि मूलधारको पत्रकारिताको महŒव अझै बढेर गएको छ ।

सञ्चारको अन्तरसम्बन्ध आयाम

एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशक टेक्दासम्म मानव सञ्चारका विभिन्न तह र रूपबाट जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ । भाषाका माध्यमले प्रत्यक्ष वार्तालाप वा भावनात्मक अभिव्यक्तिको आदानप्रदानदेखि प्रविधिको सहायताले व्यापक समुदायबीच भइरहेको खास–खास सन्देशहरूको प्रवाह आजका मानिसका दैनन्दिनका क्रियाकलाप हुन् । अन्तरवैयक्तिक संवाददेखि आमसञ्चारसम्मलाई प्रविधिले निकै फराकिलो बनाइदिएको छ । इन्टरनेटले सामाजिक सञ्जालहरू खडा गरिदिएको छ, जो आमसञ्चार होइनन् भने अन्तरवैयक्तिक संवाद मात्र पनि होइनन् । तर सञ्चार प्रक्रियामा जतिसुकै नवीनताहरू थपिंदै गएको भए पनि मानव सञ्चारका दुई प्रमुख आयामहरू उही हुन् । सञ्चार सन्देशको प्रवाह मात्र होइन, सम्बन्धको परिचायक पनि हो ।
सतहीरूपमा बुझ्दा वा सामान्य ढङ्गले आत्मात् गर्दा सञ्चार सन्देश पठाउने वा प्राप्त गर्ने कार्य नै हो । तर सन्देश विभिन्न ढङ्गले सम्प्रेषित भइरहेको हुन्छ । जस्तो दृष्टि एउटा माध्यम हो । जुन क्षण कसैलाई देख्छौँ सञ्चार स्थापित हुन्छ । कसैले के–कस्तो लगाउँछ त्यस्तो पहिरनले पनि सन्देश दिइरहेको हुन्छ । कसैलाई जोगी, महात्मा, भिक्षु, प्रहरी, सैनिक र मन्त्री भनेर पहिले त पहिरनकै आधारमा चिनिन्छ । तर वाणी र श्रवण अनि लेख्य प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रिया हुन् । कानेखुसीदेखि आह्वानसम्म यसका अनेक रूप छन्, चिठ्ठी पत्र, इमेलदेखि पत्रपत्रिका यसका अनेक प्रयोग छन् । बोल्ने र सुन्ने दुवै पक्षमा जति राम्रो तादात्म्य स्थापित हुन सक्यो त्यति राम्रो वार्तालाप वा सञ्चार स्थापित हुन सक्छ । शाब्दिक सञ्चारमा वाक्य, पदावली र संवादका रूपमा भाषाको प्रयोग हुन्छ । प्रष्टतः सन्देश प्रवाहित वा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । तर शाब्दिक सञ्चारको माध्यम भाषा संस्कृति र सामाजिक संरचनाबाट यति प्रभावित हुन्छ, विषमता, विभेद पनि सञ्चारमा अभिव्यक्त हुन्छन् । सञ्चारले समेट्ने शब्दहरू कैयन छन् – उर्दी, आह्वान, अनुनय वा अनुरोध । तर शब्दावलीहरूले दुई पक्षबीचको सम्बन्धको फरक–फरक अवस्थाको बारेमा बताउँछन् ।
सञ्चारमा भावनात्मक पक्षको पनि उत्तिकै महìव छ । यसै पनि गैरशाब्दिक सञ्चारको क्षेत्र निकै फराकिलो छ । जसमा स्वर, उतारचढाव, बोलीको गति, अनुहारको अभिव्यक्ति, शरीरको अवस्था, हिँडाइ, उफ्राइजस्ता मानव गतिविधि समेटिन्छन् । मुस्कान वा मलिन अनुहारले प्रभावकारी रूपमा सन्देश प्रवाहित गर्छन् । हिजोआज त फेसबुकले पनि इमोजीहरू उपलब्ध गराएको छ, भावनालाई चित्रात्मकरूपमा अभिव्यक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध
गराएको छ ।
अमेरिकी सञ्चारविज्ञ डिभेटो वाजलविक, विविन र ज्याक्सनका उल्लेख्य अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै भन्छन् ः सञ्चारको अन्तर्वस्तु र सम्बन्ध दुवै आयामहरू हुन्छ । यो कुरा स्वयंसिद्ध मानिन्छ, सञ्चारले दुई पक्षबीच सन्देश प्रवाह मात्र गर्दैन, दुई पक्षबीचको सम्बन्ध समेत बताउँछ । वाजलविक, विविन र ज्याकसनले ५० वर्षभन्दा अघि प्रस्तुत गरेको सञ्चार सिद्धान्तअनुसार सञ्चार कुनै विषयवस्तुसम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान मात्र होइन, सञ्चारमा अन्तक्र्रिया गर्ने दुई पक्षबीचको सम्बन्ध दर्शाउने क्षमता पनि हुन्छ । सञ्चारको यो दोस्रो पक्षले ‘मेटाकम्युनिकेसन’को अवस्था वा संरचनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । सञ्चार सिद्धान्तलाई मनोविज्ञान र समाजशास्त्रसँग निकटतम रूपमा जोडिएको मानविकीको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ मानव–मानवबीच सूचना आदानप्रदानको विविध अवस्था र परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरिन्छ । त्यसैले बीचमा, सम्बन्धी वा त्यसअनुसारजस्ता शब्दहरूमा रूपान्तरित गर्न सकिने मेटा भन्ने ग्रीक शब्द कम्युनिकेसनमा जोडिएपछि बनेको मेटाकम्युनिकेसन भनेको सञ्चारका बारेमा सञ्चार हो । प्रदान गर्नु, भन्नु वा सूचित गर्नुजस्तो अर्थ लाग्ने कम्युनिकेसन ल्याटिन शब्द ‘कम्युनिकासियो’ बाट बनेको हो । जसअन्र्तगत शाब्दिक वा साङ्केतिक सञ्चार क्रियाकलापको व्याख्या गरिन्छ । शाब्दिक सञ्चारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उत्प्रेरक व्यवहार वा आनीबानी पनि सन्देश बुझ्न प्रभावकारी हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा अनुहारको हाउभाउ र व्यवहार शब्दसँग मेल नखाएको देखिन्छ । शब्दमा मुखरित नहुने त्यस्ता अन्तरनिहित सञ्चार खास सन्देश वा अन्तर्य बुझ्ने मामिलामा महìवपूर्ण साबित हुन सक्छन् । त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मेटाकम्युनिकेसनमा कम्युनिकेसनको व्यवहारमै पनि सन्देश अन्तरनिहित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै प्राध्यापकले अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै आफ्ना विधार्थीहरूलाई पठन सामग्री वा प्रश्नहरू उपलब्ध गराउँछन् भने स्वाभाविकरूपमा मेटाकम्युनिकेसन सन्देश अन्तरनिहित हुन्छ । विद्यार्थीहरूले पनि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै प्राध्यापकसँग सञ्चार स्थापित गर्नुपर्छ ।
सञ्चारमा सहभागी पक्षहरूबीचको सम्बन्ध दर्शाउने सञ्चारको चरित्र वा क्षमताका विषयमा व्याख्या गर्दै डिभिटो एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् । एकजना रोजगारदाताले आफूकहाँ रोजगारीमा रहेको कसैलाई भन्न सक्छ, बैठकपछि मलाई भेट्नु । तर यो साधारण सन्देशको दुवै आयामहरू छन्, अन्तर्वस्तु र सम्बन्धसम्बन्धी । अन्तर्वस्तु आयामअनुसार सम्बोधित कामदारसँग एउटा व्यवहारको अपेक्षा गरिएको छ, बैठकपछि उनले कम्पनीको मालिकसँग भेट्नुछ । तर दोस्रो आयाममा मालिकले कसरी भने, कसरी निर्देशन दिए भन्ने समेत उल्लेखनीय हुन्छ । यस सन्दर्भमा एउटा रोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताबीच एक किसिमको सञ्चारको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यसैले कुनै रोजगार व्यक्तिले रोजगारदाता मालिकलाई बैठकपछि एकपटक मलाई भेटेर मात्रै जानु भन्यो भने अनौठो मानिन्छ । कुनै पनि किसिमको सञ्चार परिस्थितिमा अन्तर्वस्तु आयाम त उही हुन सक्छ । तर सम्बन्धको आयाम फरक–फरक हुन सक्छ । जस्तो जुन कुरा आक्रोशका साथ कड्किएर अर्को पक्षसँग सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने देखाउँदै भनिन्छ, त्यही कुरा सहज ढङ्गले सम्बन्धको आयाममा तिक्तता नपोखी पनि भन्न सकिन्छ । रोजगारदाताले समूहगत सञ्चारमा रहेको कुनै कामदारलाई बैठकपछि एकचोटी मकहाँ आउन सक्नु हुन्छ भनेर सोधेको खण्डमा सम्बन्धको आयाममा पनि ख्याल गरिएको मान्न सकिने हुन्छ ।
अमेरिकी सञ्चारविज्ञ ग्रिफिनले सञ्चार सिद्धान्तका विख्यात व्याख्याता क्राइगको सञ्चार सिद्धान्तको क्षितिजसम्बन्धी समीक्षालाई उल्लेख गर्दै सात किसिमका परम्पराको विश्लेषण गर्नुभएको छ । जसअन्तर्गत सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको चर्चा गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ः ‘‘जब मानिस बोल्दछ, तब ऊ संस्कृतिको उत्पादन र पुनःउत्पादन गर्दछ ।” शाब्दिक सञ्चारको माध्यमबाट भाषाले संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दै कसरी व्यक्ति–व्यक्तिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मुखरित गर्छ भन्ने देखिन्छ । ग्रिफिनले यही विषयमा व्यख्या गर्दै उल्लेख गर्नुभएको छ, अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने एकजना व्यक्ति अर्कोलाई ‘यु’ सम्बोधन गर्छ । जुन वा जस्तो सम्बन्ध भए पनि एक अमेरिकी यु सम्बोधन गर्छ भन्दै उनी जर्मन भाषामा भने कि औपचारिक कि अनौपचारिक सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ । उनी बताउँछन्, जर्मनीमा औपचारिक सम्बन्ध दर्शाउँदै सम्बोधन गरिने अवस्थाबाट अनौपचारिक सम्बन्धमा पुग्न सानोतिनो समारोह नै आयोजना गरिने गरिएको छ । अझ जापानी भाषा बोल्दा त सम्बन्धका कैयन आयाममध्ये एकमा बाँधिनै पर्ने बाध्यता शब्दावलीहरूले थोपर्ने ग्रिफिनको अनुभव छ । जापानी भाषामा प्रयोग हुने दशवटा सम्बोधनको अङ्ग्रेजीमा एउटै अनुवाद हुन्छ यु । लिङ्ग, उमेर, तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारमा अङ्ग्रेजीको युलाई नेपालीमै पनि चार किसिमका सम्बोधनमा अनुवाद गर्ने गरिएको छ ।
सञ्चारविज्ञ डेभिटो सञ्चार सन्दर्भको चर्चा गर्दै चारवटा आयामहरूको उल्लेख गर्नुहुन्छ । उहाँको विचारमा भौतिक, सामाजिक–मनोवैज्ञानिक, समयसापेक्ष र साँस्कतिक आयामहरूले कुनै पनि सञ्चारका सन्देशको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । कोठा, सभागृह वा खुला मैदानका सञ्चार तौरतरिका फरक हुन सकेनन् भने अपेक्षित सन्देश प्रवाहित हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक अवस्था, समाज, मनोविज्ञान, सन्दर्भ र सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यान नदिई कुनै पनि तहको सञ्चार अपेक्षित सन्देश प्रवाहित गर्न सफल हुँदैन । खासखास अवस्थामा सञ्चारको अन्तरवैयक्तिक, समूहगत वा असीमित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने तहअनुसार फरक फरक उद्देश्य हुन सक्छन् । डेभिटोको विचारमा सामाजिक–मनोवैज्ञानिक आयामबाट हेर्ने हो भने सञ्चार अन्तक्रियाका पक्षहरूबीचको सम्बन्धको सेतु हो । साथै, सञ्चार तौरतरिकाले ती पक्षहरूबीचको सम्बन्धका बारेमा बताउँछ ।
मक्वाइलको विचारमा इन्द्रियहरूले कम्युनिकेसनमा आग्रह उत्पन्न गराउँछन् । उनले विषयमा व्याख्या गर्दै, सञ्चारका विभिन्न प्रक्रियाहरूको प्रभावका सम्बन्धमा विश्लेषण गरेका छन् । कसैलाई बेवास्ता गर्नु र कसैका कुरा सुन्नुले सञ्चार प्रक्रियामा निकै फरक पार्छ । त्यसैगरी केवल सुन्नु र एकैचोटि श्रव्य दृश्यको अनुभव गर्नुले पनि सन्देश प्रवाहमा असर गर्छ । अन्तर्वस्तुसँगसँगै परिवेश र सन्दर्भअनुसार सम्बन्धको आयाम माध्यान पु¥याउन सकियो भने मात्र सञ्चार प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रभावकारी भनेको सन्देशको प्रभावकारी प्रवाह नै हो ।
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)

 

कोरोनाको मारमा पत्रकार : महासंघ

कोरोना भाइरस संक्रमणको बहानामा ठूला भनिएका सञ्चारगृहबाट नै पत्रकारहरु सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको नेपाल पत्रकार महासंघको अध्ययनले देखाएको छ ।
कोरोनाको बहानामा सन् २०२० मा नियमित सेवा सुविधा उपलब्ध नहुने, बेतलबी बिदामा बस्नुपर्नेलगायत समस्या पत्रकारले झेल्नुपरेको महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महासंघको तथ्यांक अनुसार कोरोनाका कारण ७ जना पत्रकारले ज्यान गुमाएका छन् । ४७० जना पत्रकार कोरोनामुक्त भएका छन् । यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँगको छलफल नै नगरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार सरकारले संसद समक्ष पु-याएका सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकसहित सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी धेरै दफाहरु रहेका छन् ।
यसैबीच, महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा गरिएको अभिलेख अनुसार सन् २०२० जानवरी १ देखि २०२० डिसेम्बर ३१ सम्मको एक वर्षको अवधिमा ५२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । गएको वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५० वटा घटना भएका थिए ।
अभिलेख अनुसार सबैभन्दा धेरै ३२ वटा घटना पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका रहेका छन् । त्यस्तै, ९ वटा घटना पत्रकारमाथि आक्रमणका छन् भने ५ वटा घटना पत्रकार गिरफ्तारीका छन् । यस्तै, ४ वटा घटना कब्जा तथा अवरोधका रहेका छन् भने २ वटा घटना पेशागत असुरक्षाका छन् ।

Public Access To News Media Data In Nepal

The data related to news media are important for advertisers, news media and the public. Due to this, many countries have mechanisms to collect such data and make them public. These data are helpful for making sense of the condition of the news media sector. The public access to these data is a way to make news media more “transparent”. What kinds of data related to news media workers, audiences and revenue are easily available in Nepal?

Media workers
No organisation makes the data related to the total workforce of news media organisations public in Nepal; the publications and websites of a few organisations provide us some data. The website of Federation of Nepali Journalists (FNJ) mentions that it has 13, 264 members. Likewise, sometimes reports prepared by the Minimum Wage Committee include some data related to journalists working in different media organisations. For example, its 2018-2019 report mentioned the total number of journalists working in few online media. According to this report, some 100 journalists worked in Onlinekhabar.com. Though these numbers give us a sense of journalists working in news media in Nepal, the datasets don’t give the total picture of media workers.
It means we don’t have detailed information on the journalists working in newspapers, radios, televisions and online media.  Similarly we don’t know how many people are working in printing presses in these newspapers. And we don’t know the total workforce of the news media sector.
The data we have about the audience of private newspapers are self-claimed. Often private newspapers don’t disclose the data about their audiences; few ones mention such data on their websites. For example Kantipur Publications claims that the circulations of Kantipur and The Kathmandu Post are 453,000 and 95,000. However many insiders don’t believe the data as they think the numbers are inflated. Similarly Press Council Nepal also regularly collects the data related to the circulation of newspapers. Many newspapers provide such data to the council for their classification. Often these data are not made public. In fact as critics have pointed out such figures are not vetted.  Yet, one can know the circulation of the publications of “public news media”, Gorkhapatra Corporation through yellow books.
In comparison to newspapers, media owners cannot easily know the number of audiences of their radio stations and television channels. So often radios and televisions mention their coverage and the area where the signal is available. For example, Radio Kantipur claims its coverage is 75 per cent over Nepal, but these data do not tell us about the number of actual listeners who listen to the radio. Though signals are available, people may not listen to the radio station. Similarly, the website of Nepal Television claims that its reach is over 72 per cent of the population with terrestrial reach over 50 per cent of the landmass in Nepal”. The website does not cite any research for this data.
Though in digital media, the exact data on the audience can be collected; such data are not easily made public. There is also a trend of citing the traffic analysis provided by websites like Alexa.com, but insiders know that the traffic can be boosted by paying certain fees to the website.
So, we need better data about news media audiences in Nepal. Though Sharecast Initiative Nepal has been doing media surveys for a few years, its main focus is to know which kinds of media are popular in Nepal. For example, Nepal Media Survey 2020 conducted with a sample of size 4,832 found that respondents regularly using radios, televisions, newspapers/magazines and the internet are 59 per cent, 61 per cent, 32 per cent and 44 per cent, respectively.

Revenue
We do not know the revenue of private news media organisations as they do not need to make public its revenue. So even media workers don’t know the income and expenses of the organisations where they work. During my fieldwork for the doctoral research on the digital transition of Nepali newspapers my informant in Gorkhapatra Corporation raised an issue of ‘lack of transparency’ in private media organisations. They told me that the Inland Revenue Department felicitated Gorkhapatra Corporation for paying the highest tax in 2015 in the category of publishers.  They inquired how that could be possible when there were other publishing organisations which did more transactions than the corporation.
Thus, the access to the data related to the revenue of private news media organisations is not easy. Only in case of “public media” organisations can we know their revenue. We get the data about the revenue of Gorkhapatra Corporation, Radio Nepal, Nepal Television, and Rastriya Samachar Samiti by going through the yellow books.
We need an Audit Bureau of Circulation jointly formed by the news media sector, advertisers, and advertising agencies. In fact National Mass Communications Policy 2016 has envisaged such a mechanism but it has not been established. It will collect the data related to audiences of news media such as print, radio, television and online. These data will be helpful for advertisers to select appropriate media.
We can have a voluntary mechanism of making the financial statement of news media organisations public. This can be done on the occasion of their anniversary. It is important for at least two reasons. First, both media workers and the public will know the economic condition of the organisations. Second, this will make news media organisations more “transparent”.

(Maharjan is a senior researcher at an academic NGO, Martin Chautari, and writes on issues related to media and technology.)  

The Year 2020: Media And Beyond

For global media, the year 2020 was the year of an extraordinary flow of news of loss, disruption, stress and plight. The real-life stories of the year were the ingredients of several exclusive news items across the world. But none of them was good. The biggest health crisis of the century world posed unprecedented challenges also for the media industry around the globe. Hence, the year 2020 will be defined as the year of disruption and acute difficulties. Now at the beginning of the New Year, entire the world has shown hope with the new ways of thinking about the future. The world, shaken by the coronavirus pandemic, is expected to recover in 2021.

Difficulties
Despite the exceptional difficulties, the people around the world ultimately found the ways to live in a new normal. In a bid to defeat coronavirus, the alternatives were employed in various walks of social lives. The news along with the entire media industry is one of the areas of human endeavours. At the beginning of 2020, people even scared of touching the newspapers, as there was a rumour of speeding of the virus through the newsprint. Subsequently, restrictions over the mobility hampered the process of distribution of newspapers.
Nepali news media industry, growing continuously after the 1990 political changes, faced an acute financial crisis in 2020 due to the outbreak of COVID-19. One of the major effects of the pandemic was severe cut-down of scheduled advertising in Nepal. Besides the print, production of radio and television programmes has also greatly been affected. Media outlets suffered from the scarcity of contents because of fewer events in the various walks of life ranging from sports to entertainment and politics in 2020. Over time, though the things are not returning to normal like in the past, the world has entered into the state of new normal. The approaches are being adopted in the field of education, tourism, aviation, transports and even in the field of religion.
One of the creative outcomes during the intensified outbreak of the pandemic in Nepal was uses of new media to update the domestic and international news. During the period of restriction over the mobility, people rapidly began to shift from print to digital platforms. Even in Nepal, the consumers of news and views started to provide more time to be engaged in digital platforms. Thus, the year 2020 will also be remembered for this visible change.
After the restoration of democracy in 1990, Nepal entered into a new era of openness and witnessed the emergence of several broadsheet dailies in the next two years, and within a decade radio and television channels began to proliferate in the private sector. Hence, the year 1990 was a benchmark that created a distinct Nepali media landscape. Before 1990, there was a big state-owned publication house, nationwide radio and television channels, with the low-budget-weeklies serving as alternative voices in politics.
Thus a visible media industry with independent players from the private sector could make their presence felt only after 1990. After three decades of that major change in the media realm, the Nepali media industry was forced to consider the process of production and distribution of the contents in 2020. Specifically, the process of distribution has been greatly affected by technological advancement. COVID-19 played a pertinent role to boost the digital contents. Some of the online news portals initiated in 2020 have demonstrated the examples of success in drawing the attention of the audience.
During the early years of the new millennium, Nepal saw a moderate shit of the audience to the digital media for information, entertainment and views. In the difficult circumstance created by the pandemic, most of the Nepali audience adopted the habit of consuming digital contents to a wider extent. After the outbreak of the COVID-19 pandemic, the available data show, Nepal’s internet traffic has increased significantly. People, who were forced to stay inside the home, developed their habit of getting engaged with the social networking sites and also the news portals.
The constraints, brought about by the COVID-19 pandemic on the people’s physical movement, have hastened their digital migration. Yet, the news media are far from being the main beneficiaries of this shift. YouTube, Facebook and TikTok generated unedited contents to synchronise with the rapid transition towards digital contents. They are the most attractive destinations for a majority of the migrating audiences. This transformation of Nepali media landscape signals the necessity of reforms in the process of production and presentation of the professional news contents. If the news portals serve edited contents and supply the materials as per the need of the audience, they will seek updates from the news portals.

Optimism
The year 2020 has left various effects on all walks of social life in all continents. As 2020 has drawn to a close, there is widespread optimism in 2021. The world will confront challenges from the last year. However, there are perspectives to tackle the challenges in the new normal situation. So hope is high that the New Year will certainly be a happy year for Nepal and the rest of the world.

(Dr. Aryal is associated with the Central Department of Journalism and Mass Communication of Tribhuvan University.)

Media houses urged to help end untouchability

Dalit rights activists have urged private and public media outlets to play their roles in eradicating untouchability and empowering Dalit communities.

Chairperson of Dalit Welfare Association Motilal Nepali presented a paper at a workshop organised by DWA here today titled ‘New structure of state and Dalit participation in media mainstreaming’. In his paper, he stated both private and public media outlets should ensure inclusive representation of Dalits in their organisations and promote Dalit journalists to higher positions. He said media house should also provide training and refresher courses to Dalit journalists in order to enhance their skills.

Secretary at the Ministry of Communications and Information Technology Shree Hari Prasad Basyal said there was need to hone Dalits’ skills in order to enable them to compete in the modern market. He said society had relegated the Dalit community in the past but the new constitution had paved the way for them to hold key positions in state organs. He also said all three tiers of the government should allocate budget to provide trainings to Dalit journalists in order to increase their competency.

Executive Chairman of Nepal Television Mahendra Bista said media should play the role of change agent in society as far as Dalit empowerment was concerned.

Editor of Nagarik Daily Guna Raj Luitel said a debate had to be initiated to promote Dalit participation in mainstream media houses. He said media professionals had a duty to enhance Dalit media professionals’ skills and provide them conducive environment for honing their skills.

६० वर्ष उमेर पुगेका पत्रकारले मासिक चार हजार पेन्सन पाउने

बागमती : नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले २० वर्षसम्म पत्रकारितालाई मुख्य पेशा बनाइ ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ पत्रकारका लागि मासिक  चार हजारका दरले पेन्सन दिने भएको छ ।

सो कार्यक्रम देशभरिका महासङ्घका शाखामध्ये मकवानपुर  शाखामा आवद्ध पत्रकारलाई लागू हुने गरी सबैभन्दा पहिलोपटक गर्न लागिएको बताइएको छ । पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाका अनुसार कार्यसमिति बैठकबाट ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ पास गर्दै प्रतिपत्रकार मासिक रु चार हजारको दरले पेन्सन दिनका लागि थप प्रक्रिया कार्य अघि बढाइएको हो ।

पेन्सन दिनका लागि यसअगावै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले कोषमा रु १० लाख उपलब्ध गराइसकको छ । उक्त रकम पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाले वाणिज्य बैंकमा यसअघिनै खोलिएको खातामा जम्मा गरिएको छ । यही बैंकमा यसअघि मुद्दति खातामा रहेको रु दुई लाखसमेत पेन्सन कोषमा जम्मा गर्ने र उपमहानगरपालिकाले कोषका लागि दिएको १० लाखको ब्याज रकमबाट पेन्सन दिन लागिएको पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि हुमागार्इंले बताउनुभयो । पेन्सनसम्बन्धी कार्यविधिलाई महासङ्घको यही मङ्सिर २६ गतेको साधारणसभाले पारित गर्नेछ ।

महासङ्घ मकवानपुर शाखामा आबद्ध सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको वृत्तिविकास गर्नका लागि पेन्सन दिन लागिएको हो । लगातार कम्तीमा २० वर्ष मुख्य पेशा पत्रकारिता गरेर सक्रिय पत्रकारिता छोडी विश्राम लिइसकेपछि प्राप्त निवेदनका आधारमा पेन्सन रकम दिन लागिएको हो ।

राज्यबाट उपलब्ध हुने अन्य कुनै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तहबाट कुनै पनि सङ्घ संस्था, गैरसरकारी संस्थाबाट सेवा सुविधा प्राप्त हुने पदमा बहाल रहेको भए मासिक पेन्सन उपलब्ध नगराइने अध्यक्ष हुमागाईंले बताउनुभयो । ज्येष्ठ पत्रकार मासिक पेन्सन प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि पेन्सन प्राप्त गर्नेको निवेदन र कागजपत्रका आधारमा सिफारिस गरिने छ । सिफारिसका लागि पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरको निवर्तमान अध्यक्ष संयोजक, पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाको पूर्वअध्यक्षहरुमध्येबाट एक जना सदस्य र पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरको वर्तमान अध्यक्ष सदस्य सचिव रहने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

मासिक पेन्सन प्राप्त गरिरहेका ज्येष्ठ पत्रकारले अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा सार्वजनिक पदको सुविधा प्राप्त गरेमा वा मृत्यु भएमा मासिक लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि सोको जानकारी एकाघरको सदस्यले महासङ्घ मकवानपुर शाखालाई जानकारी दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ । मासिक पेन्सन वृत्ति प्राप्त गरिरहेका ज्येष्ठ पत्रकारको मृत्यु वा दोहोरो सुविधा प्राप्त भएको भन्ने उजुरी वा महासङ्घको जानकारीमा आएमा लगत कट्टा गरिने महासङ्घ मकवानपुरका सचिव गणेश दर्पण अधिकारीले बताए।

पेन्सन प्राप्त गर्नका लागि पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाको सदस्य भएको हुनुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने, निरन्तर २० वर्ष पत्रकारितालाई मुख्य पेसा बनाएर सञ्चार क्षेत्रमा कार्य गरेको हुनुपर्ने, कुनै पनि सरकारी संस्था, गैरसरकारी र कम्पनीमा काम गरेर नियमित सरकारी पेन्सन रकम नलिएको र उक्त संस्थाबाट उमेर हदका कारण उपदान रकम नलिएको हुनुपर्ने र ६० वर्ष उमेरपछि सक्रिय पत्रकारिता छोडेर विश्राम लिएको हुनुपर्ने उनले बताए।

पेन्सन कोषको सञ्चालन महासङ्घ मकवानपुर शाखाले विभिन्न सरकारी वा अर्धसरकारी संस्था, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था, विभिन्न व्यक्ति सङ्घ, सस्था, उद्योग प्रतिष्ठानबाट प्राप्त रकम कोषमा राखिने छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मकवानुर शाखामा हाल १०३ जना साधारण सदस्य छन् भने यस वर्ष ६० जनालाई नयाँ सदस्यता वितरणका लागि लागि प्रदेश महासङ्घमा सिफारिस गरिएको शाखाले जनाएको छ । रासस

Govt forms Advertisement Board

KATHMANDU, DECEMBER 10

Based on the Advertisement (Regulation) Act 2019, the government has formed the Advertisement Board, which started operating from Wednesday. With an aim to regulate, monitor and operate the entire advertisement market of the country, the government had decided to form the Advertisement Board last year.

Minister for Communications and Information Technology Parvat Gurung inaugurated the board’s office on Wednesday.

The government appointed five board members — Hendra Bahadur Serchan, Subha Sankar Kandel, Balram Thapa, Chandra Neupane and Bandana Danuwar — on December 1. Similarly, Joint Secretary Dilliram Sharma has been appointed as chairman of the board for the moment till a permanent chairman is appointed.

As per the act, the board chairman has to be appointed though open competition. Until the chairman is appointed, the act has mentioned that the joint secretary of the communication ministry can handle the chairman’s responsibility.

The board now has to prepare a national policy to regulate the advertisement industry and submit it to the Ministry of Communications and Information Technology.

From regulating hoarding boards in public places to managing advertisements on all kinds of media, the board will have the authority from now onwards.

The board will also prepare a criteria for advertisement production and distribution. Meanwhile, from now onwards the advertisement agencies must be registered at the Advertisement Board. As per the act, the agencies have to have records of all their activities and must submit them to the board for inspection.

While inaugurating the board’s office, Communication Minister Gurung expressed his belief that the board will now help end the irregularities in the advertising sector. The major objective of the board is to integrate and manage advertisements as well as to bring together all media persons and media houses from rural areas with advertisement, he added.

“I believe the framework and policies formulated by the board will help integrate all the stakeholders, leaving no one behind from rural to urban areas,” he said.

The government implemented the clean feed policy under the same act.

नेपालमा क्लिनफिड कार्यान्वयनको अवस्था

टेलिभिजन कार्यक्रममा विज्ञापनमूलक कुनै पनि ‘ग्राफिकल‘ सामग्री प्रसारण नगर्नुलाई सामान्य भाषामा क्लिन फिड (विज्ञापनरहित प्रसारण) भनेर बुझिन्छ । यसमा टेलिभिजन दर्शकले हेर्न चाहेका वा जुन उद्देश्यका लागि ग्राहकले पैसा तिरेका छन्, सोविपरीत प्रसारकले आफ्नो व्यावसायिक लाभ हुने अतिरिक्त विषयवस्तु थप्न पाइँदैन । ग्राहकले अविच्छिन्न रूपमा कार्यक्रम हेर्न पाउनु नै क्लिन फिड प्रसारणको मर्म हो ।

७ कात्तिक २०७७ देखि नेपालभर विदेशी प्रसारणको हकमा क्लिन फिड प्रसारण कार्यान्वयनमा आएको छ । यो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरूले नेपालका ग्राहकहरूले विज्ञापन हेरिदिएबापत समेत विज्ञापन दाताबाट रकम उठाउने अवस्था थियो । आफूले पैसा तिरेको प्रसारणमा चाहे पनि वा नचाहे पनि ग्राहकले विदेशी विज्ञापन हेर्नैपर्ने परिस्थिति थियो । अब उप्रान्त भने विदेशी टेलिभिजन कार्यक्रममा कुनै पनि विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइनेछैन ।

प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था : नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लागू भएपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू प्रवेश गर्ने अवसर पाए । उपर्युक्त ऐन तथा नियमावलीअनुसार विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले डाउनलिंकको अनुमति लिएर विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण हुन थालेका थिए ।

सरकारको पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सफलतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने यसको प्रभाव र सम्भावित चुनौतीका विषयमा समीक्षा हुने चरणमा छ

विदेशी च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित बनाई स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूप विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ जारी भएपछि राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, २०७३ मा पनि नेपालभित्र प्रसारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रसारण अनुमति लिइसकेका टेलिभिजन च्यानलको हकमा अवधि तोकी विज्ञापनरहित प्रसारण गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ मा व्यवस्था भएअनुरूप १ साउन २०७४ देखि नेपालमा प्रसारण अनुमति पाउने सबै विदेशी टेलिभिजनहरूको प्रसारण विज्ञापनरहित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, विदेशी टेलिभिजन तथा नेपाली प्रसारण क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मागअनुसार विज्ञापनरहित प्रसारणलाई ऐन नियममा व्यवस्था गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन छलफल भएबमोजिम ८ कात्तिक २०७६ मा जारी भएको विज्ञापन (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित प्रसारण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ । सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष अर्थात् ७ कात्तिक २०७७ भित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ‘ गरी प्रसारण गर्न नपाउनेसमेत व्यवस्था रहेको छ ।

सबै प्रसारक संस्थाले थप इमानदारितापूर्वक कानुनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र सन्दर्भ हो

विभागबाट हालसम्म भएका प्रयास : विज्ञापनरहित प्रसारणको कार्यान्वयन र सोको अनुगमनका लागि ‘मल्टी भियर स्ट्रिमिङ मोनिटरिङ एन्ड रेकर्डिङ सिस्टम’ उपकरण जडान गरिएको छ, जसबाट प्रसारणको समयमा केके विषयवस्तु प्रसारण गरियो भनेर अनुगमन गर्न सकिने भएको छ । साथै डिजिटल केबुल नेटवर्क, आईपीटिभी, एमएमडीएस, डीटीटिभी तथा डीटीएच प्रविधिमा आधारित प्रसारण र वितरक संस्थाहरूले समेत हाल आफ्नो नेटवर्कभित्र अनुगमन गर्नका लागि फाइबर, आईआरडीलगायतका उपकरण जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

विज्ञापनरहित प्रसारणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आव २०७७/७८ को नवीकरणका क्रममा विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारक तथा वितरकलाई आफ्नो कार्यक्रम विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने र सो सम्बन्धमा भविष्यमा बन्ने कानुन, मापदण्ड तथा सर्तहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र नवीकरण गर्ने गरिएको थियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि आयात गर्न लागिएको उपकरणले विदेशबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारणमा सहयोग पुग्ने र नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व र व्ययभार नपर्ने विषयमा सम्बन्धित प्रसारकसँग सुनिश्चितता लिएर मात्र उपकरण आयातको सिफारिस दिने गरिएको छ । अन्यथा खरिद, आयात तथा जडानसम्बन्धी आर्थिक तथा अन्य क्षतिपूर्ति उपकरण आयात गर्ने सम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस   सम्पादकीय : सहलगानी कार्यविधिको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

विज्ञापनरहित प्रसारण नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले यसमा विभाग र वितरक र प्रसारकले आआफ्नो तवरबाट तयारी गरिरहेको अवस्था छ । विभागले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरणमार्फत क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै, आवश्यक थप उपकरणहरू खरिदलाई अगाडि बढाएको छ ।
साथै, सिग्नल वितरक र प्रसारक संस्थाहरूबाट विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि आवश्यक ‘स्याटलाइट रिसिभिङ सिस्टम’ उपकरण आयात गर्न सिफारिस माग गरेका प्रसारण संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन तथा नीतिविपरित नहुनेगरी क्लिन फिड पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक दायित्व र व्ययभार नपार्ने प्रतिबद्धतासहितको कबुलियतनामा गराएर मात्र सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । यस्तै, विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्दासमेत क्लिन फिड सम्बन्धी प्रतिबद्धता गराई सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष अर्थात् २०७७ ७ कात्तिकभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गरे/नगरेको सम्बन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभाग हाल कार्यान्वनको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन र समीक्षाको चरणमा रहेको छ र निकट समयमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

अनुगमन सम्बन्धमा विभागको कार्यनीति : क्लिन फिड कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन सम्बन्धमा विभागबाट पेस भएअनुसार अनुगमनको निश्चित ढाँचा र कार्यनीति मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको छ । उक्त कार्यनीतिमा प्रसारणको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले विभागमा जडान गरिएको अनुगमन प्रणालीमा आफ्नो सिग्नल एमपीटीएस ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसअन्तर्गत प्रसारण संस्थाहरूले विभागमा दिएको सिग्नल स्थिर रूपमा दिइरहनुपर्नेछ । साथै, विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपालमा ‘डाउनलिंक’ अनुमति नलिएका च्यानलहरूको प्रसारण यथाशीघ्र बन्द गर्नुपर्नेछ ।

विज्ञापनरहित प्रसारणका क्रममा आइपरेको चुनौती र समस्याहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानकारी गराइनेछ र समाधानको पहल गरिनेछ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी डीटीएचको प्रसारणलाई यथाशीघ्र रोक लगाइनेछ । हाल प्रविधिको विकासको कारणले परम्परागत टेलिभिजनहरूको साथसाथै अन्य विषयवस्तुहरू जस्तै भीओडी (भिडियो अन डिमान्ड), ओटीटी (ओभर द टप)जस्ता प्रविधिबाट प्रसारणको क्रम समेत बढ्न गएको र निकट भविष्यमा एउटा ठूलो प्रसारण क्षेत्र ओगट्न सक्ने देखिएकाले यस सम्बधमा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरी थप आवश्यक रणनीति अख्तियार गरिनेछ ।

निष्कर्ष : व्यवस्थापिका संसद् र नेपाल सरकारले लामो तयारीपछि मात्र विज्ञापनरहित प्रसारणको नीति र कानुनी व्यवस्था लागू गरेको थियो । सरकार र संसदीय समितिमा प्रसारक र वितरकहरूसँगको पटकपटकको छलफलपछि यसको प्राविधिक तयारीका लागि कानुनमा नै व्यवस्था गरेर एक वर्षको समय दिइएको थियो । सरकारको पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सफलतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने यसको प्रभाव र सम्भावित चुनौतीका विषयमा समीक्षा हुने चरणमा छ । यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपाली विज्ञापन बजारमा मात्र नभई समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा बहुआयामिक लाभ हुने विश्वास गरिएको थियो । साथै, प्रसारणको समेत गुणस्तर अभिवृद्धि भई नेपाली उपभोक्ताले तिरेको पैसाको न्यायोचित मूल्य प्राप्त हुने अपेक्षा छ । सरकार र प्रसारक र वितरकको लामो छलफल र निष्कर्षपछि लागू गरिएको यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयस्तरमा समेत पटकपटक छलफल भइसकेको अवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने हुँदा यसमा थप टीकाटिप्पणी हुने प्रश्न नै रहेन । यस विषयमा नेतृत्वको पूर्ण प्रतिबद्धता, नीतिगत कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालय र विभागको तयारी, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोग र कार्यान्वयनमा देखाएको तत्परता र रुचिले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै, विज्ञापन बोर्डले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरिसकेको अवस्था छ । यसैले, सबै प्रसारक संस्थाहरूले थप इमानदारितापूर्वक कानुनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र सन्दर्भ हो । यसमा थप सहयोग र समन्वय हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

(लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हुन् ।)

क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौती

 

नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मै क्लिनफिड कार्यान्वयन हुने मिति ७ कार्तिक २०७७ भनेर तोकिसकेको थियो । यसका लागि सरकारलाई हिन्दी टेलिभिजन ब्रोडकास्ट फोरम अनि नेपाली टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरुले पनि असहयोगका लागि विभिन्न पावर सेन्टरमा धाएर दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेका थिए तर सरकार कसैसँग नझुकी क्लिनफिड कार्यान्वयन गरेर देखायो । तर पनि क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौतीहरु के–के रहेका छन् ? यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु ।

के हो क्लिनफिड ?
सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिकरुपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लनिफिड भनिन्छ । अर्थात् विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ । नेपालमा हाल प्रासरित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो भने अब कार्तिक ७ उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोसनहरु प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी च्यानलसम्बन्धमा साबिक व्यवस्था
साबिकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई ४ किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरु डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल एक लाख रुपियाँ, विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यालनको हकमा प्रतिच्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ३ लाख रुपियाँ र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ७ लाख रुपियाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्री वितरण गर्नेको हकमा बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिने हो भने ५० हजार रुपियाँ र विदेशी च्यानलहरुको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरु एमएसओ र डिजिटल केबलहरुलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रतिच्यानल ५० हजार रुपियाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कम च्यानल तर अस्वाभाविक मूल्य वृद्वि
हो, अवश्य पनि क्लिन फिड भएपश्चात् नेपालमा डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएका धेरै टेलिभिजन च्यानलहरुले क्लिनफिडमा जान नसक्ने भएको हुँदा बन्द भएका र हुने क्रममा छन् । तर जो–जो च्यानलहरु तिनीहरुका प्रसारक र वितरक संस्थाहरुले क्लिनफिड दिए तिनीहरुले अस्वाभाविकरुपमा मूल्य बढाएका छन् । विदेशी च्यानलहरुले नेपालस्थित आफ्ना सिग्नल वितरक संस्था तथा प्रतिनिधिमार्फत केबुल अपरेटर हुँदै ग्राहकसम्म अस्वाभाविक मूल्यवृद्वि गरेका छन् । पहिले केबुल कम्पनीहरुले ३५० मा दिने प्याकेजहरु अब १००० भन्दा माथि पु¥याएका छन् ।

यसरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्विले एकातिर कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नेपालीहरु टेलिभिजन संसारबाट बाहिरिने खतरा देखियो भने अर्कोतिर सम्बन्धित कम्पनीले मासिक, वार्षिक ठूलोरुपमा विदेशी मुद्रा लैजाने भए, जसले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न जाने देखिन्छ ।

क्लिनफिड र विज्ञापन बजार
विज्ञापन व्यवसायीहरुको तर्क के छ भने, क्लिनफिड भएपछि नेपालमा विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्छ । उनीहरुको तर्कको आधार के छ भने, नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरु क्लिनफिड हुन नपर्ने तर विदेशी च्यानलहरु क्लिनफिडमा प्रसारण हुनपर्ने भएपछि हाल विदेशी च्यानलहरुमा आउने विज्ञापन नेपाली च्यानलमा देखाउनकै लागि विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीका मालिकहरु, विज्ञापनदाताहरु झोलमा पैसा बोकेर नेपालमा आउँछन् । यसलाई यसरी पनि बुझौं, हाल सामसुङ मोबाइलको विज्ञापनमा आमिर खान, फेयरहेन्डसमको विज्ञापनमा शाहरुख खान, यसै गरी सोना वासमति चामलको विज्ञापनमा अमिताभ बच्चन देखिन्छन् अनि त्यही विज्ञापन नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा प्रसारण गर्नुपरेमा नेपाली भाषामा डबिङ गरेर देखाइन्छ ।

अब उप्रान्त यस्तो खेल खलास हुने भएकोले सामसुङको मोबाइलको विज्ञापन गर्नुपरेमा दिकेश मल्होत्रा र जेनिशा मोक्तान अनि होन्डा र यमाहा बाइकको विज्ञापनमा स्वयं सौरभ ज्योतिको स्टन्ड देख्न पाइन्छ भनेर जुन दिवास्वप्ना बाँडिरहेका छन्, यो दिवास्वप्न पूरा हुन पनि सक्छ तर मल्टिनेसनल कम्पनीले नेपालका कति प्रतिशत जनता टेलिभिजन हेर्छन् अनि कति प्रतिशत उनीहरुको उत्पादन नेपालमा बिक्री हुन्छ, यो लेखाजोखा नगरी झोलामा पैसा बोकेर नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भनी पक्कै दौडिँदैनन् होला । र, अर्को कुरा नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको कुरा भारतीय मिडिया मालिकहरुलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यसै पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने, पेल्ने र विनास्वार्थ कुनै सहयोग गरेको उदाहरण छैन । तसर्थ भारतीय व्यापारी र विज्ञापनदाताहरु विनाअध्ययन र विनासुझबुझ पक्कै नेपाल आउने देखिँदैन । यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्ति
नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबमा क्लिनफिड त लागू भयो तर सो कार्यान्वयनको पाटो र सरकारको तयारी लगभग शून्यप्रायः छ । हालसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छैन । विज्ञापन बोर्ड गठन भैहाले पनि त्यो मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हुने निश्चित नै छ । अर्को कुरा, यसरी बोर्डमा जानुपर्ने अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीका साथै कर्मचारी दक्ष हुनुपर्नेमा विज्ञापन बोर्ड गएपछि मालामाल कमाउन पाइन्छ, विज्ञापनको कमिसन भेटिन्छ भनेर पावर सेन्टरबाट कर्मचारी खटिने निश्चित छ । जसले न नेपालको विज्ञापन बजार बुझेका छन्, न क्लिनफिड सम्बन्धमा सैद्धान्तिक ज्ञान छ, न विदेशी च्यानल डाउनलिंक र सिग्नल वितरणसम्बन्धमा बुझेका छन्, अनि अर्को कुरा बोर्ड र मन्त्रालयको असमझदारी भएमा के गर्ने, बोर्ड स्वायत्त हुन सकेन भने के गर्ने जस्ता विषय थप चुनौतीपूर्ण छन् ।

क्लिनफिडको मनिटरिङ गर्ने अर्को निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग हो । जहाँ एकजना इन्जिनियरले मनिटरिङ र अन्य दैनिक काम धान्दै आएका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने, सरकार यो विषयमा त्यति संवेदनशील छैन ।

अवैध डीटीएच र आईपी नियन्त्रण

नेपालमा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैधरुपमा भारतीय डीटीएच चलाउने प्रवृत्ति तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा व्यापक रहेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि मन्त्रालय, विभाग, हुलाक र प्रशासनको सहकार्य एवं समन्वय हुन जरुरी छ । यसका साथै केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको अर्को माग हो आईपी समस्याको । आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेका एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट एप्लिकेसन सजिलै डाउनलोड हुने, जसका कारण विदेशी च्यानलहरु सहजै प्रसारण गर्न मिल्ने भएकाले तिनीहरु बन्द नगरे क्लिनफिडको औचित्य नहुने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानलहरु, भिडियोहरु तथा सेन्सर भएका र नभएका चलचित्रसमेत सहजै प्रसारण हुने गर्दछ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरी आएको एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामग्रीहरु प्रसारण हुने भएकोले सो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड किन ?
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु क्लिनफिडमा प्रसारण हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । जसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, किन क्लिनफिड आमसञ्चारमाध्यममा मात्रै अर्थात् डीटीएच एन्ड डिजिटल केबलका माध्यममा मात्रै लागू हुने देखियो तर नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिहरु जस्तै– अनलाइन स्ट्रिमिङ, वेबसाइटमा लाइभ स्ट्रिमिङ, ओटीटी, युट्युबलगायत दूरसञ्चारका माध्यमहरुमा चाहिँ निर्बाधरुपमा विज्ञापन समावेश भएर टेलिभिजन सञ्चालन हुन पाउने विभेदकारी व्यवस्था छ । यसले एकातिर डिजिटल केबलका ग्राहकहरु घट्ने, अर्कोतिर इन्टरनेट र ओटीटीबाट टेलिभिजन हेर्नुपर्ने हँुदा यसबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम लिगल्ली बाहिर जाने भएन, हुन्डीजस्ता कारोबार फस्टाउने नै भए । अर्कोतिर सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ओटीटी र इन्टरनेट स्ट्रिमिङ हुने साइटहरुमा समेत क्लिनफिड लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

वान डोर पोलिसीको अभाव
क्लिनफिड कार्यान्वयन एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा ३–३ वटा निकायको आफ्नै भूमिका र विशिष्ट कार्य गर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिने देखिन्छ । विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्न विज्ञापन बोर्ड, क्लिनफिड मनिटरिङ गर्न प्रसारण विभाग र नीति निर्माण गर्न सञ्चार मन्त्रालय । यदि यी तीनै निकायबीचमा समन्वय हुन सकेन भने जुन परिणाम निस्कन्छ, त्यो निकै भयावह हुने र यसले अन्ततोगत्वा भारतीय मिडियामा मालिकहरुलाई नै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष फाइदा नपुग्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ सूचना तथा प्रसारण विभागलाई समेत मन्त्रालयमा गाभ्दा केही हदसम्म जनशक्ति अभाव पनि पूरा हुने र एउटै निकायमा हुँदा समन्वय गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।

स्वदेशी र विदेशी च्यानलहरुमा एकरुपता
हाल विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी र विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा विभेद हुने खालका प्रावधानहरु रहेका छन् । विदेशी च्यानलहरुको हकमा सम्बन्धित देशको प्रसारण मन्त्रालयले च्यानल प्रसारणको अनुमतिपत्र दिएको प्रमाण देखाउनासाथ नेपालमा पनि प्रसारणको अनुमति पाउने गर्दै आएका छन् तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले यति सजिलै प्रसारणको अनुमति पाउँदैनन् ।

अर्को कुरा, दस्तुरको पनि हो । नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रसारण अनुमतिपत्रको लागि महँगो दस्तुर, हरेक वर्ष महँगो नवीकरण शुल्कका साथै कुल आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रोयल्टी दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विदेशी च्यानलहरु एफटीएका नाममा लाइसेन्ससमेत नलिई प्रसारण हुने गरेको, नेपाली च्यानलसरह २ प्रतिशत रोयल्टी नतिरी प्रतिच्यानल १० हजार मात्रै तिर्दै आएका छन् तर स्टारलगायतका च्यानलहरुले नेपालमा सिग्नल वितरण गर्ने नभई डाइरेक्ट हुने नाममा तिर्नुपर्ने ठूलो रोयल्टी रकम नतिर्ने, छल्ने गरेका छन् । जबकि विदेशी च्यानलहरु कमै मात्र निःशुल्क छन् अनि सशुल्क च्यानलहरुमा समेत विज्ञापन देखाउँदै करोडांै आम्दानी गर्न सफल छन् । तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुको हकमा आम्दानी भए पनि, नभए पनि नवीकरण शुल्क र रोयल्टी तिर्नै प¥यो । अर्को कुरा, अडिट पनि विदेशी च्यानलहरुको नहुने गरेको बुझिन्छ । यसरी नेपाली च्यानललाई पाखा र विदेशी च्यानललाई काखा गर्न नियमावलीको दफा संशोधन गरी एकरुपता कायम गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।

मिडियाचाहिँ नबदलिने ?

कोरोनाले थिलथिल्याएका क्षेत्रहरूमध्ये एउटा हो– मिडिया । कोरोना कहरसँगै मिडिया बजार संकुचित भयो । अन्यत्रझैं नेपालका मिडिया पनि यसबाट प्रभावित भए । थुप्रै पत्रकारले रोजगारी गुमाए । बजार खुम्चिँदै गए पनि यहाँ ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने क्रम बढेको छ । ‘न्यु मिडिया’ अर्थात् न्युज पोर्टल, ब्लग, पोडकास्ट, युट्युब, एप्सहरू, सामाजिक सञ्जाल आदि–इत्यादि ।

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै विश्वमै मिडिया क्षेत्रले नयाँ आयाम पक्डियो । नेपाल पनि त्यसको प्रवाहमा बग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, एकातिर बजार संकुचित हुँदै जाने र स्थापित मिडियासमेत संकटमा पर्ने अनि अर्कातिर अपारदर्शी रूपमा ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने प्रवृत्ति बढ्नु विरोधाभासपूर्ण झैं लाग्छ । यो अवस्थाले एउटा वस्तुनिष्ठ बहसको माग गर्छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो व्यवस्थाको प्राण हो । मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो राजनीतिक व्यवस्था अति अनुकूल छ । त्यस अर्थमा मिडियाहरू फैलनु सकारात्मक हो । तर, जुन रफ्तारमा मिडिया खुलिरहेका छन्, के त्यो नेपाली समाजका लागि आवश्यक छ ? के त्यसलाई हाम्रो बजारले धान्न सक्छ ? कसले, किन, कहाँ र कति लगानी मिडियामा गर्छ, त्यसको पारदर्शिता खोजीको विषय होइन ? नेपाली मिडियाको चरित्र, यसले दिने ‘कन्टेन्ट’ प्रश्नको घेरोबाहिरै हो ?

प्रश्न गर्नु मिडियाको मूलधर्म नै हो । यसकारण मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्छ । सत्तारूढ दललाई औंला उठाउँछ । शीर्षनेताहरूले तल्लो स्तरमा झरेर एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दा मर्यादा नाघेको भनेर चिन्ता गर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर हुँदा कठघरामा उभ्याएर भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै खोइरो खन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार र सेटिङको अखडा भएकामा असन्तुष्टि जनाउँछ । प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र कोही मिडियाको नजरबाट बच्दैन । केही कमजोरी भेटे प्रहार गर्ने, तिनलाई ‘लिक’ नछोड्न दबाब दिने काम मिडियाको हो । तर मिडिया र मिडियाकर्मी आफैंले ‘लिक’ छोडे प्रश्न कसले गर्ने ? त्यो पनि मिडियाकै दायित्व हो । नेपाली मिडियामा आफ्नाबारे निकै कम विमर्श गर्ने गरिन्छ । मिडियालक्षित बहसहरू बढ्नुपर्छ; यसको चरित्र, प्रस्तुति, प्रवृत्तिमाथि छलफल बढाउनु आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित छ यो लेख । नेपाली मिडियासँग जोडिएका प्रश्न र तिनका केही चरित्र यस्ता छन् ।

१. संख्या थप्ने कि गुणस्तर ? : सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकायका अनुसार, हाल नेपालमा ७,००० भन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता छन् । तीमध्ये करिब ९५० नियमित प्रकाशित छन् । करिब ७५० रेडियो र २०० टेलिभिजनले इजाजत प्राप्त गरेका छन् । २,००० भन्दा बढी न्युज पोर्टल सूचीकृत छन् । सूचीकृत नभई सञ्चालितको संख्या योभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । कुनै बेला ट्याब्लोयड साप्ताहिकको बाढी आएजस्तै गरी खुलेका छन्, न्युज पोर्टल । नेपाली मिडिया क्षेत्र गुणस्तरीयता र व्यावसायिक अभिवृद्धिमा भन्दा संख्या थप्ने अभ्यासमा रमाएको छ । यसले विश्वसनीयता, कन्टेन्टको स्तर र पेसाप्रतिको आकर्षण भने घटाएको छ । खुल्ने र केही महिनामै बन्द हुने न्युज पोर्टलहरूले पेसागत भविष्य थप असुरक्षित बनाएका छन् । छिटो नाम र दाम कमाउने माध्यम बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति यसमा जिम्मेवार छ । आलोचकहरूले त न्युज पोर्टललाई ‘बार्गेनिङ डटकम’ को संज्ञा दिन थालेका छन् । न्युज पोर्टलको भीड कति बढ्न थालेको छ भने, ‘एक पत्रकार एक अनलाइन’ को अवस्था देखिँदै छ । यो सुखद पक्ष होइन । यसले मिडियाको संस्थागत विकास, ‘क्रेडिबिलिटी’ र गुणस्तर सबैमा असर गर्छ । निश्चय पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग हुनुपर्छ । मिडिया खुल्नुपर्छ र फस्टाउनुपर्छ । तर त्यसको पाइला व्यावसायिकतातिर बढ्न सके मात्रै त्यो सार्थक हुनेछ ।

२. पारदर्शिताको प्रश्न : जिम्मेवारी, जवाफदेही र पारदर्शिता पत्रकारिताका मूल आधार हुन् । तर, अधिकांश मिडिया यी आधार पछ्याउन असफल छन् । अझ, च्याउझैं खुलेका न्युज पोर्टलहरूको लगानी खोतल्ने हो भने डरलाग्दो तस्बिर अगाडि आउन सक्छ । ती मिडियामा प्रत्यक्ष–परोक्ष कतिपय नेता, व्यापारी, बिचौलियाको संलग्नता रहने गरेको जानकारहरू चर्चा गर्छन् । अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा डामिएकाहरू लगानी गर्न अग्रसर हुनु मिडिया क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष होइन । रातारात काठमाडौंमा महल ठड्याउन अग्रसर नेता र कर्मचारीझैं पत्रकारको एउटा पंक्ति पनि त्यस्तै दौडधुपमा देखिन्छ र जसरी पनि कमाउने ध्याउन्नमा छ । यो प्रवृत्तिको सोझो असर पेसागत छविमा परेको छ । यसले पस्कने ‘कन्टेन्ट’ मा परेको छ । त्यसकारण लगानीसहित सबै खाले पारदर्शिता नेपाली मिडियाको यो बेलाको ठूलो चुनौती हो ।

३. तल्लो तप्काको आवाज खोइ ? : भनिन्छ, पत्रकारिता आवाजविहीनहरूको आवाज हो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा यो भनाइको सार्थकता कति प्रमाणित भएको छ ? बहसको विषय हुन सक्छ । दलित भनेर हेपिएका, बोक्सीको आरोपमा हिंसामा परेका महिला, छुवाछुतको आरोपमा प्रताडित, छाउपडीको सिकार भएका जस्ता थुप्रै वर्ग र समुदायका आवाज मिडियामा नआएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । विश्लेषकहरू आरोपित गर्छन्– पत्रकारहरू भुइँमान्छेका सही प्रतिनिधि बन्न सकेनन्; सत्ता, दल, नेताको प्रशंसा वा आलोचनाकै वरिपरि केन्द्रित छन् । भुइँमान्छेका आवाजको प्रतिनिधि बन्दै सही र खोजमूलक सामग्री पस्किने अर्को चुनौती पनि मिडियासामु छ ।

४. सिर्जनशीलताको कमी : संख्यात्मक रूपमा जति बढी मिडिया हुन्छन्, त्यति नै बढी प्रतिस्पर्धा, प्रस्तुति र शैलीमा विविधता आउन सक्नुपर्थ्यो । तर मिडियाका सामग्री सबैतिर उस्तै–उस्तै भेटिन्छन् । अझ न्युज पोर्टलहरूका खबर त दुरुस्तै हुन्छन् । पत्रकारिताभन्दा बढी ‘पेस्टकारिता’ तिर उन्मुख छन्, न्युज पोर्टल । त्यसकारण ‘न्यु मिडिया’ लाई सिर्जनशील बनाउन ‘पेस्टकारिता’ को बढ्दो विसंगतिमाथि लगाम कस्नु जरुरी छ ।

५. पत्रकार कि कार्यकर्ता ? : पेसाप्रति तिर्खा भएको जनशक्ति बढाउन सके मात्रै पत्रकारिताको उचाइ र आदर्श बेग्लै स्थानमा पुग्छ । तर, हामीकहाँ व्यावसायिकतातिर अग्रसरभन्दा बढी ‘पार्टी पत्रकार’ हरूको जमात ठूलो छ । पत्रकारिता कति व्यावसायिक हुन सकेको छ ? यो पनि बेग्लै बहसको विषय हुन सक्छ । हुन त साढे दुई दशकयता नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिकतातिर उन्मुख छ, तर पत्रकारको परिचयपत्र बोकेको ठूलो हिस्सा अहिले पनि पार्टीभित्रै छ । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो सबै पत्रकारको छाता संगठनको नेतृत्वसमेत पार्टीका नेताबाटै अनुमोदित भएर चुनाव लड्छ । प्रेस काउन्सिललगायत पत्रकारसँग सरोकार राख्ने जति पनि संस्था छन्, ती निकायमा नियुक्ति पाउन पत्रकार भएर पुग्दैन, ‘पार्टी पत्रकार’ नै हुनुपर्छ । पत्रकार महासंघको सूचीमा मात्रै १०,००० भन्दा बढी पत्रकार छन् तर तीमध्ये धेरै पेसागत क्षमता बढाउनेभन्दा कसरी नियुक्ति पाउने भन्ने ध्याउन्नमै हुन्छन् । पुरस्कार दिने तिनै, लिने तिनै, सरुवा–बढुवा र ठेक्कापट्टाका बिचौलिया तिनै, नेताका सूचना–सारथि तिनै । यो पत्रकारपंक्तिले सबै काम गर्छ, सिवाय पत्रकारिता ।

पत्रकार सरोकार संस्थामा मात्रै होइन, सरकारमै ‘सल्लाह’ दिनसमेत पार्टी पत्रकारहरू पोख्त छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका वडाध्यक्षसम्मले पत्रकारलाई विज्ञ र सल्लाहकारमा नियुक्ति दिने गरेका छन् । पत्रकारिताको अभिवृद्धिका लागि तिनले माखो नमारे पनि सायद सरकार/नेतालाई ‘सल्लाह’ दिएर ठूलै भरथेग गरेका होलान् । प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्म पार्टी पत्रकारका ‘सल्लाह’ ले लाभान्वित भए पनि पत्रकारिताले फाइदा लिन सकेको छैन । त्यसकारण पत्रकारिताको व्यावसायिक अभिवृद्धि र यसको सिर्जनशीलताको बाटामा पार्टी पत्रकार तगारा हुन् ।

कुनै बखत थियो, पार्टीसँग जोडिएर पत्रकारिता नगरी धरै थिएन । पञ्चायती निरंकुशकालमा पत्रकारहरू पार्टीसँग सम्बन्धित रहेर पत्रकारिता अघि बढाउँथे । निरंकुशताविरुद्धको त्यो संघर्षलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ भनियो । त्यसको विशिष्ट योगदान छ, नेपाली राजनीतिमा । तर, प्रजातन्त्र हुँदै मुलुकमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि पत्रकारले पार्टीको झन्डा बोक्नु उचित हो ? अझ धेरै पत्रकार पार्टीभन्दा पनि नेताविशेषको पिछलग्गू भएर पत्रकारिताका नाममा ‘प्रोपगान्डा’ गर्नमै मस्त छन् । हिजोआज नेकपाभित्रको घरझगडामा नेता र गुटनिकट पत्रकारहरूले पक्षधरता पक्डिँदै गरेका भद्दा प्रस्तुति यस खाले प्रवृत्तिका पछिल्ला उदारहण हुन् ।

मुलुकका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनमा, राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरूमा पत्रकार निरपेक्ष बस्न सक्दैन । २०४६ सालपछि पनि संविधानसभा, संघीयता, नयाँ संविधान, शान्ति प्रक्रियाजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा नेपाली मिडियाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो । राजनीतिक दलसँगै यी विषयहरूमा जनमत बनाउन नेपाली मिडियाले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्‍यो । माओवादीको विद्रोहकालमा होस् वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाउँदा, नेपाली प्रेस त्यसबाट प्रताडित भयो र त्यसविरुद्ध उभियो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि शाहीकाल, विद्रोहकालमा नेपाली मिडियाले ज्यानकै आहुति दियो । यो इतिहासले भन्छ– नेपाली मिडियाको चरित्र लोकतान्त्रिक हो । प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा संकट आउँदा नेपाली मिडिया अग्रपंक्तिमा उभिन्छ पनि । तर, राजनीतिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनको चरण सकिइसकेको यो बेला नेपाली मिडियाको भूमिका दल या नेताको पिछलग्गू होइन, नेपाली समाजको समुन्नतिका लागि हुनुपर्छ ।

नेपालमा पत्रकारिताको इतिहास झन्डै सवा सय वर्ष पुरानो छ । पत्रकारिताका विज्ञहरू यसको इतिहास खोतल्दा १९०८ सालमा फर्कन्छन्, जति बेला जंगबहादुर राणाले बेलायतबाट गिद्धे प्रेस ल्याए । १९५० सालमा पहिलो नेपाली पत्रिका ‘सुधासागर’ निस्कियो, बनारसबाट । त्यसको आठ वर्षपछि १९५८ सालमा गोर्खापत्र निस्किन थाल्यो । २००७ सालमा रेडियो नेपाल र २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजन सुरु भयो । लामो इतिहास भए पनि अहिलेको नेपाली पत्रकारिताको जग २०४६ सालपछि मात्रै बनेको हो । २०४६ सालअघि कि मिसन पत्रकारिता थियो कि सत्ताको भक्तिगान ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्राप्त राजनीतिक स्वतन्त्रताको माहोलमा नेपाली मिडियाले फड्को नै मार्‍यो । मिडिया व्यावसायिकताको बाटामा अग्रसर भयो भने ‘मिसन पत्रकारिता’ को पृष्ठभूमिबाट दीक्षितहरू ‘पार्टी पत्रकार’ बने । अहिले मिडियामा नयाँ ‘एक्टर’ थपिएका छन् । यो बृहत् हुँदै गएको छ । अनेक सामाजिक सञ्जाल छन्, जो जनमत निर्माण गर्ने नयाँ माध्यम बनेका छन् । इन्टरनेटको विकाससँगै मिडिया विस्तारित हुँदै जाँदा यसको भूमिका झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मिडिया उद्योगका रूपमा अघि बढिरहँदा प्रश्न उठेको छ– प्रधान प्राथमिकता नाफा–नोक्सान, लाभ–हानि आदि कि समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध ? राजनीतिक, व्यापारिक वा अर्को कुनै स्वार्थ समूहले ‘हतियार’ का रूपमा मिडियालाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यो क्षेत्र मूल जिम्मेवारीबाट विमुख हुने जोखिम छ । त्यसमाथि राजनीतिले अझै स्थायित्व पाउन सकेको छैन । नयाँ संविधान बनेपछि संक्रमणकाल सकियो र मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्‍यो भन्ने ठम्याइ राजनीतिक नेतृत्वबीचको द्वन्द्व, अक्षमता, सत्तामोहले गलत साबित गरेको छ । यो बेला मिडियाले हिजोभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । प्रश्न गर्ने भूमिका । आफैंमाथि निर्मम प्रश्न गर्ने र शुद्धीकरण गर्दै व्यावसायिकताको बाटो मजबुत बनाउने अनि दल र नेतामाथि प्रश्न गर्ने । दल र नेताले संघर्षबाट लोकतन्त्र त ल्याए तर आफूलाई लोकतन्त्रीकरण गर्न सकेनन् । कोरोनाबाट तङ्गि्रँदै गरेको मिडियाले यहाँनेर जबर्जस्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । तर, त्यसका लागि पहिले आफ्नै चरित्र बदल्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ ०८:२०

टेलिभिजनहरूको नाममा विभेद किन र कहिलेसम्म ?

नेपालमा प्रसारण हुने आम सञ्चारमाध्यमको नियमन र व्यवस्थापन गर्न २०४९ सालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र तदनुरूप नियमावली ल्याइयो । यही ऐनअन्तर्गत प्रसारण लाइसेन्स पाएका प्रसारण संस्थाहरूतर्फ एफएम रेडियोहरूको संख्या करिव १ हजार २ सय नाघिसकेको छ भने देशव्यापी प्रसारणको अनुमति पाएका टेलिभिजनहरूको संख्या पनि २ सयभन्दा माथिको रहेको यसैगरी अन्य सञ्चार माध्यमहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था देखिन्छ । यसको मतलब नेपालमा सञ्चार जगत् विशेषगरी मिडिया क्षेत्रमा अघि बढिरहेको आम सर्वसाधारणले मिडियाप्रति चासो र माया गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

जसै आम सञ्चारका लागि भनेर ऐन ल्याइयो । ऐनले नै एउटै प्लेटफर्ममा सञ्चालन हुने टेलिभिजनहरूलाई भने विभेद गरेर अनुमतिपत्र प्रदान गर्न थाल्यो । प्रसारणको माध्यम कि रेडियो हुन्छ कि टेलिभिजन । माध्यम भनेपश्चात् एउटै हुनपर्ने हो तर रेडियोको हकमा प्रसारणको माध्यम एकै भएपनि टेलिभिजनहरूको हकमा भने केबलको माध्यमबाट मात्रै प्रसारण हुने र स्याटेलाइको माध्यमबाट प्रसारण हुने वर्ग विभाजन ग-यो । यो वर्ग विभाजन समाजमा रहेको जाति विभाजनभन्दा कम खतरनाक साबित भएन । यसले टेलिभिजन व्यावसायीहरूलाई विभाजन ग-यो । ठूलो र सानो भन्ने अहम् पैदा गरायो । अब चर्चा गरांै राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमले टेलिभिजनलाई गरेको वर्गीकरण र विभेदको विजारोपणबारे :

प्रसारण माध्यममा वर्गीकरण : राष्ट्रिय प्रसारण ऐन नियमावलीले अनुमतिपत्र दस्तुर शेवा शुल्कलगायतका सबै प्रावधान एउटै रहँदारहँदै पनि केबल टेलिभिजन र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू प्रसारण हुने अलगअलग माध्यमको परिकल्पना ग-यो । कुनै एउटा घरमा एउटै टेलिभिजनमा आउने च्यानलहरू अब भिन्दाभिन्दै माध्यम भएर घरभित्र छिर्नुपर्नेगरी कार्यक्रम प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान ग-यो । केबलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानहरू अब केबलबाहेक अन्य माध्यममा गएर प्रसारण गर्न नपाउने भए अर्थात् उनीहरू डीएच/डीक्यू/बी लगायतका माध्यममा जान नपाउने भए तर उही अनुमतिपत्र दस्तुर उही नवीकरण प्रक्रिया रोयल्टी एउटै अनि एकै किसिमका कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र पाएका स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू भने सबै माध्यममा जान खुला भए । टेलिभिजनको भनेको प्रसारणको एउटा माध्यम हो । एउटै प्लेटफर्ममा सञ्चालित टेलिभिजनहरूलाई किन यस्तो विभेद अनि

अहिलेसम्म यस्तो विभेद ?

लोककल्याणकारी विज्ञापनमा विभेद : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायत स्वास्थ्य तथा सूचना केन्द्रका साथै राजस्व विभागले आफ्ना लोककल्याणकारी विज्ञापन बजाएबापत जनतालाई सुसूचित गरेबापत वार्षिक ८÷१० लाख रकम प्रदान गर्ने गर्छ । जसमा केबलको माध्यमबाट प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजन च्यानलहरू पर्दैनन् । यसरी देशव्यापी नै प्रसारणको अनुमति पाएका तर लोककल्याणकारी विज्ञापन बजाउँछौं भनेर दरखास्त हाल्न जाँदासमेत ऐनको अमुक दफा देखाउँदै रोक लगाउने वञ्चित गरिने काम हुँदै आएको छ । अनुमतिपत्र दस्तुर एकै, पालना गर्नुपर्ने सर्त उही, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक एउटै अनि स्टुडियो मापदण्डसमेत एउटै रहेर सञ्चालन गर्नुपर्ने टेलिभिजनहरूलाई किन र कहिलेसम्म लोककल्याकारी विज्ञापनवाट वञ्चित गराउने अनि स्याटेलाइट टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ ज्वाइँसरह पालनपोषण गरिरहनुपर्ने ।

नेपाल सरकारले क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालको यस्तो विभेदकारी टेलिभिजन लाइसेन्सलगायत सेवा शुल्क अनि क्षेत्राधिकारको अन्त गर्दै सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा चल्न दिने वातावरण बनाउँदै टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण मात्रै होइन, गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ नेपालमा कसले पो हेर्छ २ सयभन्दा टेलिभिजन अनि किन चाहियो यति धेरै टेलिभिजन

लाइसेन्समा विभेद : नेपाला राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ आयो अनि २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो तर नेपालमा बैंकिङ ऐन आउँदासम्म नेपाल बैंक लिमिटेडले करिब २० वर्ष पार गरिसकेको थियो । यसको मतलब राष्ट्र बैंकभन्दा नेपाल बैंक लिमिटेड पुरानो संस्था हो तर पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल वबंकलाई मनिटरिङ गर्न सक्छ र गरिरहेको छ । तर, २०४९ सालमा आएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र २०१४ सालमा आएको रेडियो ऐनले अहिलेसम्म नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई छुन सकेको छैन । हालसम्म पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले प्रसारणको अनुमतिपत्र लिएका छैनन् । के राष्ट्रिय प्रसारण ऐन सामुदायिक र प्राइभेट एफएम टेलिभिजनहरूका लागि मात्रै हो हैन भने किन प्रचलित कानुनबमोजिम लिनुपर्ने अनुमतिपत्र र लाइसेन्स लिएका छैनन् तर पनि सरकारी सेवा र सुविधा पाइरहेका छन । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने मन्त्रालय र विभाग किन आफ्नो छेउमै भएको टेलिभिजन र रेडियोलाई लाइसेन्स लिन बाध्य पार्न अर्थात् गैरकानुनी घोषित गरी बन्द गराउन सक्दैन । अनुमतिपत्र र लाइसेन्स नलिई कार्यक्रम चलाउनु र यन्त्र उपकरण प्रयोग गर्नु दण्डनीयसमेत हुने हुँदा पनि न मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिएको छन् सम्बन्धित प्रसारण संस्थाले तर यसैगरी निजी क्षेत्रले गरे जेलसम्म परेका उदाहरणहरू भएको हुँदा यस्तो विभेद कहिलेसम्म र किन ।

प्रसारण क्षेत्र प्रदेशमा सीमित : साबिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र हाल सूचना तथा प्रसारण विभाग अर्थात् संघीय सरकारका निकायले अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा देशव्यापी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने भनी अनुमतिपत्र प्रदान गरेका केबल टेलिभिजनहरू हाल एक प्रदेशमा मात्रै सीमित रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, उही संघीय सरकारका निकायले अनुमतिपत्र प्रदान गरेका स्याटेलाइट टेलिभिजनहरू भने संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा देशव्यापी कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउनेगरी भाग्यमानी ठहरिएका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको पछिल्लो संशोधनले स्याटेलाइट टेलिभिजन सघको अधिकार क्षेत्रमा अनि केबल टेलिभिजनहरू प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेगरी संशोधन गरियो । जसले माध्यममा मात्रै रहेको विभेद अब भूगोलमा पनि रहनेगरी आगो झोस्ने कार्य ग-यो । साबिकमा संघीय सरकारले देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र पाएका केबल टेलिभिजनहरू अव एक प्रदेश अर्थात् प्रसारण केन्द्र रहेको स्थान जिल्लाको प्रदेशमा सीमित रहने पर्ने भयो । अब भोलिका दिनमा प्रदेशहरूबीचमा समन्वय हुन सकेन र मानांै प्रदेश १ मा प्रसारण केन्द्र रहेको टेलिभिजनहरू प्रदेश २ मा सञ्चालन हुन प्रदेश २ मा नवीकरण गर्न पर्ने ग्राहक अनुसार थप रोयल्टी तिर्नुपर्ने गरी कानुन बनाएमा के गर्ने, अझ प्रसारण नै गर्न नदिएमा के गर्न मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्दा यसतर्फ विचार गरेको देखिएन ।

देशव्यापी प्रसारणको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अनि एक प्रदेशमा मात्रै सीमित गर्ने विषय कानुनी हिसाबले पनि सही होइन । साथै प्रदेशअनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर, रोयल्टीलगायतका प्रावधानहरू फरकफरक रहने साथै प्रदेश प्रदेशमा नवीकरण र रोयल्टी दस्तुर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएमा के प्रदेशमा २ प्रतिशतका दरले १४ प्रतिशत अनि १ लाख नवीकरण दस्तुर सात वटै प्रदेशमा बुझाउनुपर्ने हो । यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रादेशिक प्रसारणको अनुमतिपत्र तर देशव्यापी प्रसारण : राष्ट्रिय प्रसारणको पछिल्लो संशोधनले प्रदेशलाई आफ्नो प्रदेशमा सञ्चालन हुन चाहने केबल टेलिभिजनहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्ने गरी बाटो खुला गरिदिएको छ । तर, प्रदेशले दिने अधिकार पक्कै पनि प्रदेशभित्र मात्रै सीमित रहन पर्ने होला । किनकि प्रदेशको मन्त्रीले त आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै झन्डा हल्लाउँदै गाडी चलाउन पाउँछ भने उसले कसरी देशव्यापी प्रसारण गर्ने भनेर केबल टेलिभिजनलहरूलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सक्छ । सोचनीय विषय यो हो । यदि प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र मात्रै प्रसारण गर्नेगरी भनेर अनुमतिपत्र प्रदान ग-यो भने पनि समस्या देखापर्ने निश्चित छ, त्यो हो केबल टेलिभिजनहरू प्रसारण हुने माध्यम अर्थात् डिजिटल केबलहरूको अनुमतिपत्र । नेपाल सरकारले डिजिटल केबल र एमएसओलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा देशव्यापी कार्यक्रम वितरण गर्ने अर्थात् देशव्यापी टेलिभिजन सिग्नल छोड्ने गरी अनुमतिपत्र दिएको अवस्थामा एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित हुनेगरी केबल टेलिभिजनलाई अनुमति दिए पनि सो टेलिभिजन डिजिटल केबलसम्म त जानै पर्ने । यसरी डिजिटल केबलमा गएपश्चात् उसको सिग्नल देशव्यापी नै जाने भइहाल्यो । अहिलेसम्म न सञ्चार मन्त्रालय र विभागले यसतर्फ ध्यान दिई डिजिटल केबलहरूलाई प्रदेश प्रदेशमा हेडइन्ड राख्ने र प्रदेशमा अनुमतिपत्र पाएका टेलिभिजहरूलाई अर्को प्रदेशमा नपठाउने भनेर न ऐन न नियम न कुनै सर्कुलर जारी गरेको छ । अर्को कुरा अनुमतिपत्र नै नपाएका टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारण गर्दै आएका डिजिटल केवलहरूले सरकारको यो निर्देशन सजिलै मान्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

प्रविधिको प्रयोग र नियमन : सरकारी क्षेत्र जहिले पनि पछाडि पर्ने अर्को कारण हो, प्रविधिको प्रयोगमा जोड नदिनु । निजी क्षेत्र नयाँनयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त रहने साथै नयाँ प्रविधि भित्रयाउन उपकरण र जनशक्तिमा लगानी गर्न माहिर मानिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चार जगत्मा पनि नयाँनयाँ प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन् जसले गर्दा करोडांै लगानी र पुराना प्रविधि काम नलाग्ने बन्दै छन् । प्रविधि र ऐनको कुरा गर्दा नेपालमा पहिले प्रविधि भित्रिन्छ अनि मात्रै सरकारले ऐन र नियमन गर्न थाल्छ । नेपालमा एटीएम आयो अनि विद्युतीय कारोबार ऐन आयो, ई–सेवाजस्ता माध्यमको सक्रियतापश्चात् मात्रै राष्ट्र बैंकले ऐन ल्यायो अनि अनलाइन कारोबार गर्न थालेपश्चात् मात्रै नियमन हुन थाल्यो । अहिले यही हाल सञ्चार क्षेत्रमा पनि छ । सञ्चार क्षेत्रमा फेसबुक लाइभ, युट्युब लाइभ, इन्टरनेट स्ट्रिमजस्ता माध्यमबाट देश त के विदेशमा पनि प्रसारण पुग्न थाल्यो तर सञ्चार मन्त्रालय र विभागचाहिँ यो प्रदेश ऊ प्रदेश अनि यो माध्यम र ऊ माध्यम भनेर अल्झेर बसेको देखिन्छ । स्याटेलाइमा प्रसारण गर्न नपाए पनि, प्रदेशमा खुम्चन बाध्य भए पनि केबल टेलिभिजनहरू इन्टरनेट, फेसबुक र युट्युबको माध्यमबाट देशभरि साथै संसारको जुनसुकै कुनामा पुग्न सफल भएको अवस्थामा मन्त्रालयचाहिँ नीति बनाउने नियमन गर्नेभन्दा कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । यसतर्फ न नीति छ, न नियमन नै ।

अनलाइन टेलिभिजनको बिगबिगी :सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निःशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । हो, निःशुल्क पनि टेलिभिजनको लाइसेन्स पाइन्छ । साबिक सञ्चार मन्त्रालय तथा हाल विभाग र प्रदेशले दुई वटा माध्यम केवल र स्याटेलाइटको १० लाख दस्तुर लिएर अनुमतिपत्र प्रदान गरिरहेको छ । जसका लागि निवेदन दस्तुरबापत ५ हजार, अनुमतिपत्र दस्तुरबापत १० लाख अनि हरेक वर्ष १ लाखका दरले नवीकरण गर्न पर्ने साथै कुल आयको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टीसमेत दाखिला गर्नुपर्ने यसका साथै नेपाल सरकारले समयसमयमा दिएका निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतिर सूचना तथा प्रसारण विभागको अनलाइन शाखा र प्रेस काउन्सिलले निःशुल्क रूपमा अनलाइन टेलिभिजनको लाइसेन्स प्रदान गरिरहेको पाइन्छ । यसका लागि न १० लाख तिर्नुपर्छ, न हरेक वर्ष आम्दानी भए पनि नभए पनि १ लाख र २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । यिनीहरूको न प्रसारण क्षेत्र र प्रसारण मापदण्ड तोकिएको नै पाइन्छ तर पनि लाइसेन्स पाइरहेका छन्, जसले गर्दा महँगो लगानी र शुल्कका साथै कर्मचारी पाल्नदेखि लिएर झन्झटिला स्टुडियो मापदण्ड पूरा गर्न केबल र स्याटेलाइट टेलिभिजनहरूलाई हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा घरमा ४०/५० एमवीपीएसको स्टुडियो र एउटा क्यामेरा भएमा भरमा टेलिभिजनको नामधारण गर्ने प्रवृतिले पक्कै पनि नेपाल सरकारलाई नवीकरण शुल्क रोयल्टीका साथै आर्थिक विकास रोजगारीका साथै अनावश्यक न्युज फैलाउन मद्दत पु-याएको देखिन्छ । यसका साथै विज्ञापन बजारमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नाम र कलसाइनका साथै लोगोमा समेत प्रत्यक्ष असर पु-याएको देख्न सकिन्छ । अझ यसमा युट्युब टेलिभिजनको कुरा नगरौ किनकि तिनीहरू न टेलिभिजन हुन पत्रकारिता नै मात्रै काण्डधारी काण्ड पत्रकारिता हुन् ।

अन्तमा नेपाल सरकारले क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने हालको यस्तो विभेदकारी टेलिभिजन लाइसेन्सलगायत सेवा शुल्क अनि क्षेत्राधिकारको अन्त गर्दै सबैलाई एउटै प्लेटफर्ममा चल्न दिने वातावरण बनाउँदै टेलिभिजनको लाइसेन्स वितरण मात्रै होइन, गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन जरुरी भइसकेको छ नेपालमा कसले पो हेर्छ २ सयभन्दा टेलिभिजन अनि किन चाहियो यति धेरै टेलिभिजन । यति धेरै मिडिया न राज्यले धान्न सक्छ, न अब क्लिनफिडपछिको बजारले नै । अझ अनलाइन र युट्युब टेलिभिजनले थप अस्थिरता निम्तिने खतरा देखिन्छ भने कलसाइन जुध्ने समस्या पनि चर्को रूपमा आउने देखिन्छ जसले बजारलाई नै अस्थिर नै बनाउने हुँदा कलसाइनलाई ट्रेडमार्कको रूपमा उद्योग विभागसँग समन्वय गरी दर्ता गरेर वा अधिकार सुरक्षित गरेर मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सके आमागी दिनमा सहज हुने देखिन्छ ।

संकटमा सञ्चारगृह, मनोवैज्ञानिक त्रासमा पत्रकार महिला

कोरोना कहरमा जागिर गुमाएकाहरुबारे कभर-स्टोरी लेख्नका लागि उनी उपयुक्त पात्रहरुको खोजीमा थिइन् । ती पात्रको कथा-व्यथा शब्दमा उतार्न नपाउँदै उनी आफैँ त्यस कथाको पात्र बन्न पुगिन् । अर्थात उनी आफैँले जागीर गुमाइन् ।

मनले खाएको पेशा थियो, पत्रकारिता । यो पेशामा आउनकालागि उनले आर्कषक तलब पाइरहेको जागीर समेत छाडेकी थिइन्। तर, जुन पेशालाई मुख्य पेशा बनाएर सम्पूर्ण समय खर्चिन्, त्यही पेशामा रिपोर्टिङ गरेको कुरा ल्यापटममा उर्तान नपाउदै जागीरबिहिन बन्नुपर्यो ।

कोभिड-१९ को कारण देखाउदै अन्नपूर्ण पोष्टको सहप्रकाशन सम्पूर्ण साप्ताहिक साउनको दोश्रो साताबाट बन्द भएपछि सिर्जना खड्काले पाँच बर्ष अगाडिको त्यो आर्कषक जागीर सम्झिइन् जसलाई छाडेर उनी पत्रकारितामा होमिएकी थिइन । उनलाई पत्रकारिता पेशा अंगालेकोमा अहिले पछुतो लागिरहेको छ ।

अहिले पेशाप्रति नै बितृष्णा जागेको छ । भन्छिन्, “कोरोना कहरमा आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर फ्रन्टलाइनमा खटे पनि संकटका बेला मिडिया मालिकले उल्टै पेटमा लात हान्ने रैछन्, सबैभन्दा बढी आवश्यकता रहेका वेलामै जागिरबाट निकालिंदा सोच्न बाध्य भएकी छु ।” उनको प्रश्न छ, “पत्रकारितामा भविष्य सुनिश्चित छ त ?”

चीनको वुआनबाट सुरु भएको कोरोनाको संक्रमण नेपालमा पनि बढ्न थालेपछि सरकारले गत बर्षको चैत ११ मा लकडाउन घोषणा गर्यो । त्यसपछि उनको कार्यालयले पनि ‘वर्क फ्रम होम’ सुरु गर्यो ।  रिपोर्टिङको लागि हरेक साता फेसबुकको म्यासेन्जरमा मिटिङ हुने गथ्र्यो ।

“त्यस्तो बेलामा ‘पत्रकारितामा लागेर के-के न गर्छु भन्थी’ भन्ने आफन्तहरु भेटिए … मिडिया हाउसले जतिवेला पनि पत्रकारलाई निकाल्ने रहेछन् । अब पत्रकारितामा केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास मात्रै घटेन, पत्रकारिता पेसाप्रति नै वितृष्णा जागेको छ ।”

उनको भनाइमा ‘वर्क फ्रम होम’मा काम तीन गुणाले थपियो । तीन गुणाले थपिएको कामको तलब भने आधा मात्रै थियो  । त्यो पनि डेढ महिनामा मात्रै आउँथ्यो । सरसापटी गरी जेनतेन घरभाडा तिरिन र घरखर्च पनि चलाइन् ।

वर्क फ्रम होम भएपछि एउटा सानो कोठालाई अफिस बनाएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता आयो उनलाई । भाइ, बहिनी र उनको घर त्यही कोठा थियो । कोठामा नेट थिएन । आधा तलबमा डाटा लिने कि भाडा तिर्ने ? नेटका लागि छिमेकीको घरमा जानु पथ्र्यो ।

दस रुपैयाँको मास्कको भरमा फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्नुको बाध्यता छुट्टै थियो । घरबाट काम गर्न त सजिलो हुन्छ भनेर अफिसले काम धेरै थपिदिन्थ्यो तर, ‘खुकुरीको चोट अचानोलाई थाहा हुन्छ’ भनेजस्तै घरबाट काम गर्नुका दुःख उनलाई मात्रै थाहा थियो ।

काम गर्न निकै गाह्रो भएपछि उनले नयाँ कोठा खोजिन् । त्यो कोठामा भाडा दोब्बर तिर्नुपर्ने भयो । जसोतसो नेटको व्यवस्था पनि गरिन् । तर, कोठा सरेको हप्ता दिन नबित्दै जागिर गयो । उनीसँगै काम गर्ने संगिता श्रेष्ठ र अस्मिता खड्काले पनि कामबिहिन बन्नु पर्यो । “त्यस्तो बेलामा ‘पत्रकारितामा लागेर के-के न गर्छु भन्थी’, भन्ने आफन्तहरु भेटिए’, सिर्जना सुनाउन्छिन्, “मिडिया हाउसले जतिवेला पनि पत्रकारलाई निकाल्ने रहेछन् । अब पत्रकारितामा केही गर्छु भन्ने आत्मविश्वास मात्रै घटेन, पत्रकारिता पेसाप्रति नै वितृष्णा जागेको छ ।”

उनको मात्रै होइन, टेलिभिजन र अनलाइन पत्रिकामा काम गर्दै आएका तीनजना पत्रकार महिलाले पनि लकडाउमै जागिर गुमाए । छोराछोरी सहित भाडामा बसेका उनीहरूको जागिर गएपछि दैनिकी गुजारा गर्न समस्या भयो । पत्रकारिता नै छाड्ने निर्णयमा पुगेका छन् उनीहरु । लकडाउनले विज्ञापनको बजार घटेको भन्दै सञ्चारगृहले समयमा तलब नदिएपछि र जागिरबाट निकालेपछि छोराछोरी भएका, सुत्केरी, भर्खर राजधानी पसेका पत्रकार महिला निकै समस्यामा परेको छन् ।

श्रमजीवी पत्रकारको जागिर कुनवेला जान्छ निश्चित छैन् । विगतमा पनि नियमित पारिश्रमिक नपाइरहेका पत्रकारलाई कोरोनाको त्रासभन्दा जागिर जाने मानसिक त्रास बढी छ । अरू पेसाका श्रमजीवीले पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्थामा समाचार लेख्ने पत्रकार पनि यसरी समस्यामा छन् । सपनाको खेती गर्न राजधानी पसेका ‘भाडावाल’ पत्रकार महिलाको जागिरै गएपछि  मानसिक तनावमा दैनिकी गुज्रिरहेको माथिका घटनाबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

जागिर अन्योलमा
जागीर गुमाएकाको मात्रै होइन, आधा तलबमा काम गर्नुपर्ने पत्रकारका समस्या पनि उस्तै छन् । काठमाडौंको एक प्रतिष्ठित मिडियामा कार्यरत एक पत्रकार महिलाले लकडाउन सुरु भएको पहिलो महिनाबाट आधा तलबमा काम गर्नु पर्यो । आठ बर्ष देखि सोही मिडियामा कार्यरत भएपनि संकटका बेला अफिसले आधा तलब दिएपछि उनलाई यो पेशा नै छाडौं जस्तो भयो ।

हुन त पहिला पनि नियमित थिएन ।  कोरोनाको कहर सबैतिर गज्जबको बहाना बनिरहेका बेला मिडिया संचालकका लागि यो झन ‘उत्सव’ जस्तै बनिदियो । उनी भन्छिन्, “अफिसले सिधै बेतलवी विदामा बस्न त भनेन तर त्यही आधा तलब पनि समयमा दिएन ।” बिट पत्रकारिता गर्ने हुँदा उनको जिम्मेवारी र स्रोतसम्मको पहुँच उल्लेख्य छ र जागिरबाट हटाइहाल्दा मिडिया संचालकलाई हानी छ ।

घर भित्र बसेर काम गरेपनि रिपोर्टिङमा उनलाई धेरै समस्या भएन । तर, उनलाई अफिसले दिएको तलबले कोठा भाडा तिर्न र खर्च धान्न समस्या भयो । भन्छिन्, “कति बेला जागीर जाने हो ग्यारेण्टी छैन्, तनावमा काम गर्नु परिरहेको छ ।”

अफिसको काम गर्नकालागि आफूले बचत गरेको पैसा रित्याएर ती समानको जोह गरिन् । भन्छिन्, “बचत गरेको पैसाले ल्याप्टप र इन्टरनेट जोडें, अफिसले काम गरेको तलब समेत समयमा दिएन ।” उनले उक्त समाचार माध्यममा ३ बर्षदेखि काम गर्दै आएकी हुन्। अब यो पेशालाई नै छाड्ने निर्णयमा पुगेको बताउछिन् ।

काठमाडौंको अनलाइनमा कार्यरत एक पत्रकार महिला तलब समयमा नआउदा मानसिक तनावमा छिन् । दुई महिनामा एक पटक आउने तलब उनलाई कोठा भाडा, घर खर्च र इन्टरनेटको पैसा पनि तिर्न पुग्दैन । समाचार लेख्ने र अनलाइनमा पोष्ट पनि गर्ने गर्छिन् । लकडाउन सुरु भएपछि उनको पनि ‘वर्क फ्रम होम’ सुरु भयो ।

कोठामा ल्याप्टप र इन्टरनेट थिएन । अफिसको काम गर्नकालागि आफूले बचत गरेको पैसा रित्याएर ती समानको जोह गरिन् । भन्छिन्, “बचत गरेको पैसाले ल्याप्टप र इन्टरनेट जोडें, अफिसले काम गरेको तलब समेत समयमा दिएन ।” उनले उक्त समाचार माध्यममा ३ बर्षदेखि काम गर्दै आएकी हुन्। अब यो पेशालाई नै छाड्ने निर्णयमा पुगेको बताउछिन् ।

राजधानीकै एक आर्थिक पत्रिकामा अर्थ व्यूरोमा कार्यरत एक महिला पत्रकारको पनि पीडा उस्तै छ । अफिसले अहिले समयमा तलब नदिने र लेखेका राम्रा समाचार समेत नछाप्ने र रोस्पोन्स पनि राम्रोसँग नगर्ने गरेको उनी गुनासो गर्छिन् । “संकटका बेला सहज व्यवहार गर्नुपर्नेमा उल्टै मानसिक तनाव दिने गरेका छन्”, उनले भनिन् ।

महिला पत्रकारका आफ्नै समस्या हुन्छन् । विवाहित पत्रकार महिलाले छोराछोरी र घर परिवार सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । अफ्ठ्यारोको बावजुत पनि उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । छोराछोरी र परिवारका आवश्यकता सीधै महिलासँग ठोक्किने हुँदा पत्रकार महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ ।

अफिसले सफ्टवेयर मार्फत घरबाटै हाजीर गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाए पनि धेरै पटक हाजीर नलिएको सुनाउछिन् । एघार बर्ष देखि उक्त अफिसमा कार्यरत भएपनि उनी भन्दा जुनियरलाई प्रमोशन गरेको उनको गुनासो छ । रातदिन मिहेनत गरेपनि अफिसले सुरुबाटै उनी लगाएत पत्रकार महिलालाई बाइपास गर्दै आएको बताउछिन् । भन्छिन्, “संकटका बेला मालिकले गर्ने व्यवहारले पत्रकारिता पेशाप्रति नै वितृष्णा जागेको छ ।”

महिला पत्रकारका आफ्नै समस्या हुन्छन् । विवाहित पत्रकार महिलाले छोराछोरी र घर परिवार सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ । महिलालाई घरमा बसेर काम गर्न अफ्ठ्यारो हुने गरेको छ । अफ्ठ्यारोको बावजुत पनि उनीहरुले काम गरिरहेका छन् । छोराछोरी र परिवारका आवश्यकता सीधै महिलासँग ठोक्किने हुँदा पत्रकार महिलाहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ ।

फिल्डमा खट्दा संक्रमण 
कान्तिपुर टेलिभिजनकी ४१ बर्षिया रमा दाहाललाई रिपोर्टिङका लागि फिल्डमा खटेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण भयो । धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ४ छापगाँउ बस्ने दाहालले श्रव्य-दृश्य सामग्री संकलन गर्न फिल्डमै पुग्नु पर्ने हुँदा उनलाई ‘वर्क फ्रम होम’ गर्न मिलेन ।

टेलिभिजनका लागि रिपोर्टिङ गर्दा स्रोत नजिकै बसेर कुरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्रोतहरुले कुरा गर्न तर्किने गर्दा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । रिपोर्टिङ गरेर फर्किंदा पत्रकार कोरोना बोकेर आउँछन् भनेर छिमेकी समेत तर्किने गर्थे । भन्छिन्,” कोरोना संक्रमण भएपछि घरका तीन छोरालाई पनि संक्रमण भयो ।”

तेह्र बर्ष देखि कान्तिपुर टेलिभिजनको काभ्रे संवावदाता भएर काम गरेकी उनले भिडियो खिच्ने, सम्पादन गर्ने र स्क्रिप्ट लेख्ने सबै काम आफैं गर्छिन् । जिल्ला संवाददाता सबैले यो काम गर्नुपर्छ । धेरैले उनलाई मिहेनती र उत्कृष्ट समाचार-रिपोर्ट तयार गर्ने पत्रकारको रूपमा चिन्छन्। मास्क र पन्जाको भरमा भीडमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा संक्रमणको जोखिम अत्याधिक हुने गरेको उनी बताउछिन् । भिडियो खिच्न र अन्तर्वार्ता लिन अफ्ठ्यारो हुने हुँदा लगाएको मास्क र पन्जा समेत खोल्नु परेको उनको भनाइ छ ।

टेलिभिजनका लागि रिपोर्टिङ गर्दा स्रोत नजिकै बसेर कुरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्रोतहरुले कुरा गर्न तर्किने गर्दा समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । रिपोर्टिङ गरेर फर्किंदा पत्रकार कोरोना बोकेर आउँछन् भनेर छिमेकी समेत तर्किने गर्थे । भन्छिन्, “कोरोना संक्रमण भएपछि घरका तीन छोरालाई पनि संक्रमण भयो ।”

कोरोनाको ‘स्टिगमा’ महिला पत्रकारले पनि भोग्नु परेका उदाहरण छन् । कोरोना संक्रमित भएपछि तनाव भोग्नु पर्यो । अस्पतालबाट ठीक भएर फर्किदा छिमेकी र आफन्तले गर्ने व्यवहार नै परिवर्तन भयो । गाँउमा कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप समेत खेप्नु पर्यो ।

उनलाई भने समयमा तलब आउछ कि आउदैन भन्ने तनावमा काम गर्नु परेको छैन । कान्तिपुर टेलिभिजनले घरमै इन्टनेट जोडिदिएको छ । दाहाल भन्छिन्, “तलब पनि दिएको छ, अनावश्यक तनाव दिएको छैन् ।” कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कान्तिपुर दैनिकले आफ्ना कतिपय पत्रकारलाई बेतलबी बिदामा राखेको बेला यस ग्रुपको टेलिभिजनले भने बर्षिक उत्सवमा सबै पत्रकारलाई आधा महिनाको बोनस समेत दिएको बताइन्छ ।

कोरोनाको ‘स्टिगमा’ भने अन्य महिला पत्रकारले पनि भोग्नु परेका उदाहरण छन् । कपिलवस्तुको एउटा मिडियामामा काम गर्ने पत्रकार सरिता थारुले कोरोना संक्रमित भएपछि तनाव भोग्नु पर्यो । अस्पतालबाट ठीक भएर फर्किदा छिमेकी र आफन्तले गर्ने व्यवहार नै परिवर्तन भयो । गाँउमा कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप समेत खेप्नु परेको थारु बताउछिन् ।

भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले कपिलवस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक बढिरहेको थियो । पत्रकारहरु कोरोनाको प्रवाह नगरी नागरिकलाई सूचना प्रवाह गरिरहेका थिए । थारु पनि टेलिभिजनका लागि स्थलगत रिपोर्टिङमा खटेकी थिइन । भन्छिन्, “पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्ने क्रममा संक्रमित हुन पुग्दा समाजले तल्लो स्तरको व्यवहार गर्यो।”

उनी संक्रमित भएपछि उनको घरपरिवार र माइतीले समेत सामाजिक दुव्र्यवहार भोग्नु पर्यो । छिमेकी र आफन्तहरु उनको घरको बाटो समेत हिंड्न छाडे । उनी भन्छिन्, “परिवारलाई गाँउको धारामा गएर पानी भर्न समेत दिइएन, यो भन्दा दुखद् कुरा अरु के होला?”

पत्रकार पार्वती पाण्डेयले कोरोना संक्रमित नहुँदा पनि मानसिक तनाव भोग्नु पर्यो । पत्रकारहरु बाहिर जान्छन् र कोरोना बोकेर आउछन् भनेर छिमेकी र आफन्त समेत उनको नजीक पर्न डराए । घरमा चाहिने सर-सामान किन्न जान पनि समस्या भयो । “यी कुराहरुको प्रवाह नगरी म निरन्तर रिपोटिङमा खटें,” उनी भन्छिन् । लकडाउन यता उनले तीन महिनाको तलब समेत पाएकी छैनन् ।

उनी रिपोर्टिङकै क्रममा संक्रमित भइन्। अफिसले तीन महिला बेतलवी बिदामा राख्यो । पछि आधा तलबमा अफिसमा गएर पुरै काम गर्नुपर्यो । श्रीमान पनि संगै काम गर्ने। अफिसले दुबै जानालाई तलब दिन नसक्ने भन्दै उनलाई लामो समय बिदामा राखिदियो । भन्छिन्, “काम गर्दा दुबैलाई कोरोना संक्रमण भयो तर, अफिसले विभेद गर्यो।”

बिना तलब र मानसिक तनावमा काम गर्नु परेपनि उनी पेशा परिर्वतन गर्ने पक्षमा भने छैनन् । उनलाई पत्रकारितामा भविष्य छैन् भन्ने पनि थाहा छ । पन्ध्र बर्षदेखि उनी पत्रकारितामा आवद्ध छिन् ।

बुटवलबाट प्रकाशित दैनिक पत्रमा कार्यरत पत्रकार पूजा पन्थि, २४, रिपोर्टिङकै क्रममा संक्रमित भइन्। अफिसले लकडाउन भएपछि तीन महिला बेतलवी बिदामा राख्यो । साउन १ गतेबाट आधा तलबमा अफिसमा गएर पुरै काम गर्नुपर्यो । उनका श्रीमान प्रदिप आर्चाय पनि उक्त पत्रिकामा काम गर्छन् । श्रीमान पनि सँगै काम गर्ने भएकाले अफिसले दुबै जानालाई तलब दिन नसक्ने भन्दै उनलाई लामो समय बिदामा राखिदियो । उनी भन्छिन्, “काम गर्दा दुबैलाई कोरोना संक्रमण भयो तर, अफिसले विभेद गर्यो।’

नेपाल पत्रकार महासंघको हालैको तथ्यांक अनुसार देशभरका ४ सय पत्रकारलाई रिपोर्टिङका क्रममा कोरोना संक्रमण भएको छ । त्यसमध्ये महिलाको संख्या ८० रहेको छ ।

कपिलवस्तु घर भए पनि उनी बुटवलको सुख्खानगरमा भाडामा बस्दै आएकी छन् । दुवै जना पत्रकार भएकाले अहिले उनीहरुको नियमित आय घटेको छ । पन्थि भन्छिन्, “अफिसले दिएको तलबले कोठा भाडा तिर्न र दैनिक खर्च चलाउन मुस्किलले पुगेको छ ।” कोरानाले पत्रकारिता पेशा संकटमा पर्दा जागिर गए के गर्ने भन्ने त्रासमा छिन् । नेपाल पत्रकार महासंघको हालैको तथ्यांक अनुसार देशभरका ४ सय पत्रकारलाई रिपोर्टिङका क्रममा कोरोना संक्रमण भएको छ । त्यसमध्ये महिलाको संख्या ८० रहेको छ ।

निशानामा महिला
सञ्चारगृहले विभिन्न बहानामा बेतलवी बिदामा राख्ने, पारिश्रमिक कटौती गर्ने र जागिरबाट निकाल्ने जस्ता कार्यको निशानामा पर्ने गरेका छन् महिला पत्रकारहरु । पत्रकार तथा लैंगिक बिश्लेशक आरती चटौतका अनुसार सञ्चारगृहमा काम गर्ने धेरै पत्रकार महिलाहरुलाई ‘सफ्ट इश्यु’मा काम गर्न लगाइन्छ । त्यो बिषय सञ्चारगृहको रुची र प्रथामिकतामा हाल नरहेकोले पनि महिलाहरु निशानामा पर्ने गरेका हुन् ।

पत्रकार माहासंघसंग शेयरकाष्ट नेपालले पत्रकारिता क्षेत्रमा कोभिड-१९ ले पारेको प्रभावका बिषयमा गत श्रवाणमा गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी पत्रकारको पेशा तथा आम्दानीमा माहामारी र लकडाउनले प्रत्यक्ष असर पारेको देखाएको छ । यस्तो असर पुरुष पत्रकारको तुलनामा महिला पत्रकारमा बढी परेको भनिएको छ ।

जम्मा ३ं.९ प्रतिशत पत्रकारले लकडाउन भएपछि जागिर गुमाएको सर्वेक्षणले देखाएको छ, जसमध्ये धेरैलाई संस्थाले नै अवकाश दिएको छ । केहीले काम गर्ने वातावरण नभएकाले संस्था छाडेका छन् । त्यस्तै लकडाउनको अवधिमा १५.९ प्रतिशत पत्रकारलाई सञ्चार गृहले ‘वर्क फ्रम होम’ आर्थात घरबाट काम गर्न भनेका थिए । सञ्चारगृहले पुरुष पत्रकार भन्दा पनि महिला पत्रकारलाई घरमै बसेर काम गर्न भनेका थिए ।

कोभिड-१९ ले पत्रकारितामा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेको छ । तथ्यांकअनुसार ५.९ प्रतिशत पत्रकारलाई सञ्चारगृहले बेतलवी बिदामा बस्न भनेको देखिन्छ । यस्तै ८.६ प्रतिशत पत्रकारको पारिश्रमिकमा कटौती भएको छ, ७.४ प्रतिशतको कार्यसमय र तलब दुवै घटेको छ । र, १९.७ पत्रकारले नियमित रुपमा तलब पाएका छैनन् ।

बेतलबी विदामा राखिएका र नियमित तलब नपाएका पत्रकारको अनुपातमा प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा धेरै छन् । त्यहाँ १३ प्रतिशत पत्रकार बेतलबी विदामा रहेको र ३०.२ प्रतिशत पत्रकारले नियमित तलब पाएका छैनन् । त्यसैगरि देशभर बेतलबी बिदामा रहेका पत्रकार मध्ये पुरुषको तुलनामा महिलाको अनुपात दुई गुणा भन्दा भएको सर्वेक्षणले देखाउछ । बिदामा बस्न भनिएका सबै पत्रकार महिलालाई बेतलबी बिदा दिइएको छ ।

तलब कटौती गरिएका पत्रकारमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या ५० प्रतिशतले बढी छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार देशभर पत्रकारको संख्या १३ हजार ५ सय छन्, जसमध्ये महिलाको संख्या २५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार तीन सय ५४ मात्रै छ ।

कान्तिपुर मिडिया गृपले कोरोनाको कारण देखाएर २५ बर्ष देखि प्रकाशन गर्दै आएको साप्तिाहकनारी  नेपाल म्यागजिनको प्रकाशन स्थगित गरेर त्यहाँ कार्यरत ५५ पत्रकार र कर्मचारीलाई बेरोजगार बनाएको थियो । त्यहाँ ८ जना महिला पत्रकार कार्यरत थिए ।

असार ११ मा उक्त प्रकाशन बन्द गरेको जानकारी गराइएको थियो। महिलाको सवालमा समाचार प्रकाशन गर्ने एक मात्र म्यागजीन थियो, नारी । त्यो पनि बन्द गरिएको थियो । तर, अहिले सिमित पत्रकार मात्रै राखेर प्रकाशन सुरु गरिएको छ । उक्त पत्रिकाले पनि पुरुषको तुलनामा बढी महिला पत्रकारलाई बेतलबी बिदामा राखेको थियो ।

राष्ट्रिय स्तरमा नाम चलेका छापा र टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारले पनि नियमित तलब नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, खुलेर भने कोही पनि यो कुरा बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । जिल्लामा सञ्चालित एफएम रेडियो र पत्रिकामा कार्यरत पत्रकारहरुको हालत पनि उस्तै छ ।

राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चारगृहमा आबद्ध लुम्बिनी प्रदेशका करिब २५ प्रतिशत पत्रकारले ‘फोर्स्ड लिभ’ का नाममा बेरोजगार हुनुपरेको छ । त्यसमा महिलाको संख्या बढी छ । स्थानीय कतिपय मिडियामा कार्यरत महिला पत्रकारलाई बिदामा राखिएको छ ।

सञ्चारगृह संकटमा पर्दा सबै भन्दा बढी मर्कामा महिला पत्रकार परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बेतलबी बिदा, तलब कटौती र जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहको प्रथामिकतामा महिला बढी परेको देखिएको छ। 

कान्तिपुरकी पत्रकार अमृता अनमोल कोरोना महामारीले पत्रकारिता क्षेत्रलाई ठूलो चुनौती थपिदिएको बताउछिन् । महिलाले बच्चा र परिवारको स्वाथ्यलाई जोखिममा राखेर फिल्ड रिपोर्टिङमा खट्नु परेको उनको भनाइ छ । बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य गराइएका र कामबाट निकालिएका पत्रकार महिलालाई राहत दिनकालागि प्रदेश सरकार र पत्रकार महासंघले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने अनमोल बताउछिन् ।

प्रदेश पत्रकार महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष मौसम रोकाका अनुसार सञ्चारगृह संकटमा पर्दा सबै भन्दा बढी मर्कामा महिला पत्रकार परेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि बेतलबी बिदा, तलब कटौती र जागिरबाट निकाल्ने सञ्चारगृहको प्रथामिकतामा महिला बढी परेको देखिएको अध्यक्ष रोका बताउछन् । कोभिडले रोजागरी संकटमा पारेपछि प्रदेशका पत्रकारलाई राहत दिनका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

बुटवलमा महिलाहरुले मात्रै सञ्चालन गरेको सामुदायिक रेडियो मुक्तिलाई ११ जना पत्रकार तथा कर्मचारी पाल्न समस्या परेपछि लकडाउनमा चार जनालाई बिना तलब विदामा राखियो। बाकीँलाई आधा तलबमा काममा खटाइयो । प्रसारण अवधि पनि घाटाइयो ।

कोभिडका कारण सबै सञ्चारगृह संकट उत्पन्न भएका बेला उक्त रेडियो पनि त्यसबाट अछुतो हुन सकेन ।

सरकारले महिलाहरुले खोलेका उद्योगको नविकरण र ऋणमा सहुलियत दिने भएपनि महिलाहरुले खोलेका साञ्चारगृहलाई कुनै सहुलियत दिएको देखिदैन । न त कुनै प्रोत्साहन नै गरिन्छ जबकि मिडियालाई पनि उद्योग मान्यता दिइएको छ।

उक्त रेडियोकी स्टेशन म्यानेजर कल्पना न्यौपाने-तिवारी महिलाले चलाएको रेडियो भएपनि नविकरण र कर छुट नपाएको बताउछिन् । प्रदेश सरकारले महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याएपनि महिलाकै मुद्दामा काम गर्ने सञ्चारगृहलाई समेट्न सकेको छैन। “सरकार र पत्रकारसंग सम्बन्धित संघसंस्थाले संकटमा परेका सञ्चार गृहलाई राहत दिने कार्यक्रम ल्यानुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “८० प्रतिशत विज्ञापन घटेको अबस्थामा सञ्चारगृह नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।” २०६५ सालमा स्थापित रोडियो मुक्ति लुम्बिनी प्रदेशमै महिलाहरुले संचालन गरेको एक मात्र स्टेशन हो । उक्त रेडियोमा महिला मात्रै कार्यरत छन्।

लैगिंकमैत्री अभ्यासको खाँचो 
लामो समयदेखि रोग, भोक र परिवारको समेत बेवास्ता गरी संस्थाको भलाइका लागि काम गरेको संस्थाबाट संकटका वेला गलहत्याईंदा सबैभन्दा ठूलो धक्का स्वाभिमानमा पर्ने र यही ‘स्वाभिमान’ जोगाउने नाममा पत्रकार महिलाले आफूमाथि भएको अन्यायविरुद्ध खुलेर विरोध गर्न नसकेको पत्रकार निर्मला शर्मा बताउछिन् ।

पुरुष पत्रकारको संगत मिडिया मालिकदेखि नेता, व्यवसायीसँग हुने गरेको छ । त्यसकारण उनीहरूलाई हत्तपत्त आर्थिक संकट पर्दैन ।  महिलालाई ठीक उल्टो हुन्छ । पत्रकार महिलाको वैकल्पिक काम नै छैन । दोस्रो पेसाको कसैसँग कामकै लागि हिँड्दा पनि चरित्रमा प्रश्न उठाइदिने भएकाले वैकल्पिक काम गर्न सक्दैनन् ।

महिला पत्रकार जुनसुकै वेला, सजिलै प्राप्त गर्न सकिने सस्ता कामदार हुन् भन्ने सोचबाट ग्रसित हुँदा पनि उनीहरु प्रथामिकतामा पर्न नसकेको बताउछिन् सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष नितु पण्डित। पारिवारिक जिम्मेवारी, बढ्दो बोझ र कार्यशैलीको परिवर्तनले गर्दा पत्रकार महिलालाई काममा चुनौती बढेको छ । र, कोभिडका कारण चुनौती झन थपिएको छ ।

पुरुष पत्रकारको संगत मिडिया मालिकदेखि नेता,  व्यवसायीसँग हुने गरेको छ । त्यसकारण उनीहरूलाई हत्तपत्त आर्थिक संकट पर्दैन ।  महिलालाई ठीक उल्टो हुन्छ । पत्रकार महिलाको वैकल्पिक काम नै छैन । दोस्रो पेसाको कसैसँग कामकै लागि हिँड्दा पनि चरित्रमा प्रश्न उठाइदिने भएकाले वैकल्पिक काम गर्न सक्दैनन् । 

पण्डित भन्छिन्, “पत्रकार महिलालाई टिकाउनका लागि काम गर्ने वातावरण राम्रो र पारिश्रमिकममा समानता हुनुपर्छ ।” तर, संकटकै बेला पत्रकार महिलालाई बेतलबी बिदामा राख्ने र कामबाट निकाल्ने गरिएको छ । अब प्रत्येक सञ्चारगृहले लैंगिक समानताका साथ अघि बढ्नकालागि रणनीति बनाउने काममा ढिला गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

पत्रकार महिलाले त्यसै पनि विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै काम गरिरहेका वेला जागिरबाटै निकालिएपछि पत्रकारितामा उनीहरूको ‘करिअर’ नै ठप्प भई जीविकोपार्जनको समस्या थपिएको छ । यस्तै, महिला पत्रकारलाई टिकाउनकालागि सञ्चारगृहरुमा लैगिंकमैत्री सञ्चार निर्देशिका लागु गर्नुपर्ने बताउछन पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आर्चाय ।

पत्रकारसंग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुले पत्रकार महिलाकालागि क्षमता अभिवृद्धि, लेखनवृति र सञ्चार सम्रागी उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “यसका लागि दिर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ र पत्रकार स्वयमले पनि क्षमता बढाउनु आवश्यक छ ।”

श्रमजीवी पत्रकार ऐनको दफा २१ (२) र दफा २३ मा सञ्चार संस्था बन्द हुँदा वा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले पत्रकार वा कर्मचारीको जागिर छुटाउदा सम्बन्धित पत्रकारलाई तीन महिनाअघि नै सूचना दिनुपर्ने, पत्रकारलाई बिदा गर्दा दिनुपर्ने पारिश्रमिक, सेवासुविधाको हिसाबकिताब सबै चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले जागिर खोसिएका पत्रकारहरूको हक अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारको सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने प्रेस युनियन काठमाडौंका अध्यक्ष जगन्नाथ दुलाल बताउछन् ।

अरुको अन्याय उजागर गर्ने पत्रकार आफूमाथि भएको अन्याय लुकाउन बाध्य छन् । किनकि, “मलाई निकाल्यो” भनेर खुलासा गर्यो भने आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ । अर्को संस्थाले ‘त्यो त त्यहाँबाट निकालिएको, पक्कै खराब होला’ भनेर निश्कर्ष निकालिदियो भने जागिर पाउनै मुस्किल होला भन्ने त्रास छ । 

 

अरुको अन्याय उजागर गर्ने पत्रकार आफूमाथि भएको अन्याय लुकाउन बाध्य छन् । किनकि, “मलाई निकाल्यो” भनेर खुलासा गर्यो भने आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउने चिन्ता उनीहरुमा देखिन्छ । अर्को संस्थाले ‘त्यो त त्यहाँबाट निकालिएको, पक्कै खराब होला’ भनेर निश्कर्ष निकालिदियो भने जागिर पाउनै मुस्किल होला भन्ने त्रास भएकाले पत्रकारले आफू बिरुद्ध भएको अनन्याय बिरुद्ध बोल्न सकेका छैनन् ।

न्यून संख्यामा रहेका महिला जागिरबाट निकालिनु भनेको पत्रकारितामा महिलाको खडेरी परे जस्तै भएको बताउछन् सञ्चार विज्ञ तथा प्राध्यापक पी. खरेल । सञ्चारगृहसँग महिलाको संख्या बढाउने र उनीहरूलाई सम्पादकीय तहसम्म पुर्याउने कुनै नीति र लक्ष्य नरहेको उनको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा जसोतसो पत्रकारितामा टिकिरहेका महिलालाई पेसाबाटै विस्थापित हुने वातावरण बनाइदा महिलाको संख्या घट्ने उनको तर्क छ  ।

“पुरुषहरुले मात्रै खोजेका र पस्किएका सञ्चारसमाग्री मिडियामा देख्न सकिन्छ, त्यसैले मिडियाका छापिने बिषय समावेशी हुदैनन्,” उनले भने ।

कोरोना कहरमा जागिरबिहीन बन्न पुगेकाहरुको ‘कभर-स्टोरी’ लेख्दा-लेख्दै सम्पूर्ण पत्रिकाकी खड्का कामबिहीन बन्न पुगेको कटु अनुभव जति विषादपूर्ण छ त्यो उत्तिकै सामान्य पनि बन्दै गैरहेको छ। मेरो आफ्नै अनुभव खास फरक छैन। उनीजस्तै जागीर गुमाएकाहरुको कथा-व्यथा शब्दहरुमा उन्दाउन्दै म पनि केहि मनिहा अघिनै जागीरबिहीन बन्न पुगें ।

यो सामग्री मिडिया फाउण्डेसनको कोभिड-१९ मिडिया आउटरीच कार्यक्रमअन्तर्गत ह्युम्यानिटी युनाइटेडको सहयोगमा तयार गरिएको हो । लेखमा व्यक्त गरिएका दृष्टिकोण लेखकका हुन् ।

Nepali media amidst COVID-19: a two-front battle for journalists

Work more hours. Never take weekends or holidays. Don’t necessarily expect your employer to pay you. If you need to survive, do a side business. But you have to deliver what you are supposed to deliver. And, whether there’s a pandemic or not, keeping yourself safe is your own business – hardly ever look to your employer or the authorities for any support.

As cruel as it sounds, this is the true story of a large majority of journalists today.

Ask any news professional working for a ‘big’ media house for a candid account of their working conditions, and you will get a picture of a beleaguered profession, marred by financial hardships, job insecurity, health and safety hazards, feelings of betrayal, and low self-esteem. It is a picture where journalists consistently find themselves in a survival mode. The raging COVID-19 pandemic all the more gives a vantage point from where this picture becomes stark.

 

The pandemic has put journalists in a tight spot, from where they constantly fight at least two major battles: striving to accurately report the unfolding crisis as well as struggling to keep themselves safe and secured.

 

The pandemic has put journalists in a tight spot, from where they constantly fight at least two major battles: professionally, striving to gather reliable information and to report accurately to their audiences; and for self-preservation, struggling to keep themselves safe as well as to get paid for their work.

Amidst the COVID-19 pandemic, many journalists have braved hazards of the frontlines to bring first-hand stories, photos and videos to the public, often working without safety measures or protection. Worse, many have been denied even their basic pay. Others have been fired from their jobs, forced to resign, or sent away on unpaid leave. Those who were not paid for months, had either to give up hopes or fight a hard battle to get their money.

Fighting for the pay
Since the beginning of the lockdowns, the Federation of Nepali Journalists (FNJ), the umbrella organization of news professionals from across the country, has received 285 complaints about delayed salaries, forced dismissals, and forced leave without pay, among others.

“Most of the complaints are related to big media houses of Kathmandu,” says Ram Prasad Dahal, secretary at FNJ central committee. “The respective houses have either addressed or have initiated action on almost 80 percent of the complaints. This would not have happened without FNJ’s intervention.”

“If you do not fight for your dues, you won’t get it,” adds Dahal.

Evidently, media houses are facing losses as both advertisements and sales revenues have gone down due to the pandemic. Media owners claim their major source of income — advertisement revenues — have gone down by up to 80 percent. But protesting journalists think it only gives an excuse for the owners to lay off staff and withhold their salaries.

“Big media owners transfer all profits from their organizations to their personal accounts under this or that pretext. And when revenues go down just for a month, they stop salaries and start firing people,” remarks Dahal. “This is due to an utter lack of organizational system in the media houses. They are running like a private proprietary business where the owner is all-in-all.”

Interestingly, the Nepali media sector, with an estimated total investment of NRs 200 billion, has never been transparent about its finances. Even the government is in the dark about the profits and losses of the sector— and its owners.

 

So far, some 285 journalists have lodged complaints about delayed salaries, forced dismissals, and forced leave without pay, among others. Most of complaints concern big media houses of Kathmandu. Journalists have led a series of strikes and sit-in protests demanding action.

 

Ask Subida Guragain, a journalist from the eastern Sunsari district, how hard it was for him to get paid for his works. He used to be a night desk editor for Nagarik daily when the COVID-19 crisis started.

“My office had been delaying monthly salaries for at least three months, long before the pandemic. And then, as if they were waiting for the right opportunity, COVID-19 happened,” says Guragain. “I was compelled to travel from Sunsari to Kathmandu during the lockdown, to join office. But when I reached office, I was asked for a COVID-19 clearance and a two-week quarantine. Then, all of a sudden, I was given a dismissal letter for no reason whatsoever.”

“Forget severance pay or anything, I was not given my monthly salary for all those months,” adds Guragain. “They used COVID-19 as an excuse.”

After his repeated efforts to get his money failed, Guragain sat on hunger strike on September 21 in the premises of Nepal Republic Media (NRM), the publisher of Nagarik and Republica dailies. On the third day of the strike on September 23, NRM director Shova Gyawali paid him a visit and the office gave him a check of NRs 172,500, clearing his dues. Interestingly, a few days later, NRM issued a press statement claiming Guragain’s strike was meaningless as he was no longer with the publication. The journalist fraternity slammed the statement as NRM’s failed face-saving move.

Nonetheless, Guragain’s strike prompted a series of strikes and sit-in protests in late September in several of Kathmandu’s big media houses: Kantipur Publications, Kantipur Television, Karobar, Annapurna Post, Nepal Aaja, and Nagarik, among others. Journalists also staged protests outside the Department of Information and Broadcasting, and the prime minister’s residential quarters at Baluwatar. Salary payment and job security were the major demands. Social media was abuzz with photos and videos of the protests. Protests have continued after a 2-week respite for Dashain holidays in late October.

The issue of payments and job security had earlier come to the notice of the National Human Rights Commission (NHRC). Issuing a press release on June 6, the commission had said: “If journalists did not get remuneration and were displaced from profession, people would be deprived of the freedom of opinion and expression, the right to communication and the right to information guaranteed by the Constitution.”

Clearly, neither the government nor the media houses paid heed to the constitutional human rights body’s warning.

Media closures and cutbacks
When the nationwide lockdowns started on March 24, most privately-owned newspapers stopped printing. They remained off-the-press from a few days to a few months. When they resumed, some cut down their pages. Broadsheet dailies of 16-24 pages were reduced to 8 pages. However, they kept on updating their online portals with news contents throughout the lockdowns.

Kantipur Publications, the biggest private media house, closed down Saptahik, its weekly youth tabloid, Nari, a monthly women’s magazine, and Nepal, a weekly newsmagazine. All three were popular niche publications. It later resumed publication of Nari, the other two have been permanently closed down.

The country’s largest vernacular daily Kantipur and its sister English daily the Kathmandu Post resumed publication after 10 days of suspension. Both were limited to eight pages when they resumed. The NRM permanently stopped printing its English-language daily Republica and its two specialized publications —Sukrabar, a weekly tabloid and Pariwar, a monthly magazine.

The government-owned dailies Gorkhapatra and the Rising Nepal continued publishing throughout the lockdowns, although their revenues plummeted drastically. Gorkhapatra, the Nepali-language daily, saw a daily drop in advertisements from three million to a half million rupees.

The Himalayan Times, another major English-language daily, remained off the press for a few months. Weekly news publications Nepali Times and the Annapurna Expressalso moved to digital-only formats. Most of the electronic and broadcast media also cut down on content as both operational revenues and staff spiraled down.

The Nepal Press Institute (NPI) reported that the production of print, video, audio, and online news content saw a marked decline across the nation due to COVID-19. In its survey conducted in collaboration with the UK-based Bournemouth University (BU), 55 percent of the 1,134 respondents reported a reduction in the number of print pages whereas 48.4 percent reported reduced print frequency. Broadcast, too, followed the same pattern. Some 51.8 percent of respondents from radio and 42.8 percent from TV acknowledged reduced production.

 

During the lockdown, closures or suspension of print outlets, or substantial cut in the volume of coverage, including at television and FM radio stations, became widespread. However, many outlets continued to update their online versions throughout this period. Meanwhile, experts criticized the closures as an unethical practice.  

 

“Even Nepal’s blue-chip media houses – all based in the federal capital of Kathmandu – were suddenly struggling for survival and existence, and then the obvious happened,” reported Freedom Forum, a media rights watchdog. “FM radios and televisions cut down on their news bulletins and program productions while the print reduced number of pages.”

Disinformation also impacted the circulation of newspapers. Press Council Nepal, a government-appointed media ethics body, reported that a rumor made rounds in the initial days of lockdown that newspapers carried the virus. It was reported in the news that people did not pick newspaper copies left at their doorsteps by cycle boys. Printing presses too were closed for some time and some of the papers could not publish even when their publishers wanted to, the Council reported. Besides, there were shortages of newsprint and hikes in its price.

“As newspaper offices and printing presses were closed, the editorial staff, distribution teams, stationery shops and newsstands were all affected. So, the income earned from stand-sale also stopped along with advertisement revenues,” the report stated.

The Press Council further reported that most of the radio stations in the country were facing financial crisis. According to a preliminary survey of 224 radio stations by the Association of Community Radio Broadcasters, 75 percent showed decrease in regular income. They have been unable to recover outstanding dues from advertisements, public announcements, and produced programs. Among the functioning radios, about half (about 350) have been broadcasting online.

Meanwhile, media experts flayed the closing down of media as an unethical action. “It is not right to displace journalists from their jobs in the name of coronavirus,” says Dr. Suresh Acharya, media educator and former chairman of FNJ. “Media owners have forgotten all the profit they earned through all these years. And, when there is a loss for a few months, they are closing down and rendering journalists jobless. It is not a good practice.”

The closure of media houses and dismissal of journalists can weaken the media’s role as a public watchdog, experts fear. “As media houses are forcing journalists to leave, there are very few left who could question government’s misdeeds and irregularities,” says Hari Bahadur Thapa, editor-in-chief of ekagaj.com. “This will weaken the entire journalism sector, which is not helpful for the country and the people.” Thapa had quit as editor-in-chief of Annapurna Post after fighting the management for timely and full payment of staff salaries.

Layoffs and lost livelihoods
COVID-19 and the nationwide lockdowns have directly affected the earning of 40 percent of journalists, with more impact on females than males, according to a reportpublished in late September by the FNJ and Sharecast Initiative Nepal. Two-thirds of journalists had difficulty meeting their basic expenses. Sixty-one percent of them used their savings, 45 percent cut down on basic expenses, 37 percent took loans, and 12 percent borrowed money from friends and relatives for survival, the report said.

About 10 percent of the survey respondents were considering to change their profession, according to the report “Effects of COVID-19 on Journalism“. On the other hand, 2.5 percent media owners had either closed down or were in a mood to do so. More than half of the surveyed journalists thought getting new media jobs would be impossible if the situation persisted.

Nepali Times conducted an informal survey on 60 journalists in early September. Two-thirds of the respondents said they faced uncertainty about their careers.

According to a report by the Freedom Forum report published in August, as many as 38 percent of the working journalists across the country have lost their jobs due to the pandemic. The highest percentage was recorded in Gandaki (60) province and the lowest in Sudurpaschim (5). Number-wise, the highest number (1,600) was recorded in Bagmati province.

Fighting the virus itself
Nepal is known for its extreme vulnerability and minimal preparedness to disasters. This includes pandemics. The NPI/BU report showed that Nepali media is ill-prepared and ill-trained to face any disaster. It said that 66 percent of the 1,134 respondents had never received any disaster resilience training. Further, 4.2 percent of respondents were unsure if they had received such training. Of those who said they had received such training, 75.9 percent said they were inadequately prepared and 22.4 percent said they were not prepared at all. They cited the lack of follow-up training.

Notably, experts had long been pointing out the lack of disaster preparedness in Nepal. Even after the 2015 earthquakes, geophysicists kept warning that substantial seismic energy is still active below the Nepali terrain.

No surprise that everybody was taken off guard when the pandemic struck.

 

So far, more than 450 media people are recorded as having contracted the virus. Media watchdogs estimate the numbers to be higher. Most of them have recovered already; approximately 80 are reported to be actively fighting the virus at the moment. 

 

“Barring some print journalists who can work from home, most of the media people are frontline workers in the face of COVID-19,” says FNJ’s Dahal. “Like everybody else, they suddenly found themselves in a chaotic situation. You can imagine the stress of having to work under the threat of an unknown virus, with no support and no money.”

“No matter how much you try to save yourself, you have to go to the field. That puts you at risk,” says Dahal. “You know, we are least prepared to handle any kind of emergency.” He laments the lack of seriousness on part of the media operators and the government in keeping the news people safe.

“Journalists were forced to expose themselves to the crowds during reporting, with no personal protective equipment,” says Freedom Forum in its report on the impact of COVID-19 on Nepali media. “Broadcast journalists were also forced to work in stations without maintaining social distance.” Although some radio stations encouraged their staff to work from home, they lacked the technology and logistics to do so.

As expected, the risk was bound to translate into reality. When this report was published, more than 450 media people were recorded to have contracted the virus. Most of them have recovered already; approximately 80 were actively fighting the virus.

“We estimate the numbers to be more, considering the rapidity with which infections are being detected. And it’s hard to keep track. We know only when the infected inform us,” says Dahal.

So far, five journalists have died due to COVID-19.

Most media houses seemed to follow basic safety protocols. Journalists wore masks and used hand sanitizers in the newsrooms, either provided by the organization or bought by themselves. Reporters sometimes used plastic face shields. Personal protective equipment (PPE) was not used even during field visits. Most of the media operators and FNJ units organized COVID-19 testing for journalists at some point. Provincial and local governments supported local media operators and FNJ units in buying COVID insurance for journalists. Most of the national-level media houses bought insurance for their staff, which initially covered NRs 100,000 but was later reduced to NRs 25,000.

Fighting to inform
Throughout the lockdowns, media professionals suffered violations of their rights to be informed as well as to inform others.

In an egregious attack on the press, possibly originating from the high office of prime minister, kathmandupress.com’s back end was tampered and a story was deleted from its portal on April 1. The story was about high-level corruption in the purchase of faulty medical equipment and safety gears for COVID-19, with involvement of the sons of deputy prime minister Ishwor Pokharel and prime minister’s chief advisor Bishnu Rimal. Shiran Technologies Pvt Ltd, developer of the news portal, removed the story due to ‘pressure from above’. The tech company is run by prime minister’s chief IT advisor Asgar Ali.

According to the NHRC, 22 media personnel deployed for monitoring and collecting news were arrested during the lockdown. Issuing a press release on June 6, the Commission said that attacks, threats and insults to journalists continued during the period, and the government agencies showed a tendency not to provide information.

“The commission draws attention of the Government of Nepal to provide essential information to the journalists, stop attacks, threats, and insults on journalists, guarantee their remuneration and ensure easy access to information,” NHRC added, calling on the government to adopt short-, mid- and long-term plans for journalists’ safety.

The crackdown was not limited to mainstream media professionals alone. In her June 3 statement, Michelle Bachelet, the UN High Commissioner for Human Rights, said Nepali authorities used a stringent cyber-crime law to arrest a retired bureaucrat “who was critical of the government including its COVID-19 response.”

“According to press freedom groups, there have been several cases of journalists detained while covering COVID-related news, incidents of journalists facing obstruction from authorities, and reports of threats and physical attacks against journalists,” Bachelet said.

In the southern town of Janakpur, in Province 2, Radio Janakpur manager Shital Sah was threatened after airing a program “Akhada, Corona Special” on May 13. According to Reporters Without Borders (RSF), Sah was accosted and harassed by three individuals. He suspects they were sent by provincial health minister Nawal Kishore Sah. In the radio program, he had described the carelessness of the coronavirus tracking center set up by a hospital in Janakpur.

 

Media watchdog groups have reported dozens of cases of misbehaviors, obstruction or vandalism, threats, and attacks or manhandling against journalists across the country during the lockdown. Control media coverage and intimidation of reporters by regional government officials have also been reported. 

 

The international media rights watchdog said hostility toward media started right from the top. “The prime minister’s hostility towards the media has been accompanied by expressions of mistrust,” RSF reported on June 8. Referring to a report in Kantipur daily, RSF wrote: “He told his communist party to keep its distance from the media and not leak sensitive discussions and information.”

Regional government officials have also tried to control media coverage and intimidate reporters, RSF said, citing the threatening messages sent by Dan Singh Pariyar, a parliamentarian in the northwestern province of Karnali, to Nagarik daily’s reporter Nagendra Upadhyay after he reported that Pariyar’s wife had been driven in a government car at the height of the lockdown.

The watchdog Freedom Forum reported 56 instances of violations between March to August: misbehavior (15), obstruction or vandalism (13), threat, including death threat (18), and attacks or manhandling (10) against media people across the country during the lockdown. Province-wise, Bagmati and Province 2 saw the worst, with 15 and 14 cases of press freedom violation, respectively, followed by Karnali province, with 13 instances.

The lingering reforms issue 
COVID-19 will remain here for at least some time, and so will the challenges it has created.

“Believe it or not, there is a real crisis for the media outlets that survive on market revenues. Most of them are not rich enough to keep their staff indefinitely when there is no business and no work,” says Dharmaraj Bhusal, chairman of onlinekhabar.com, a major online news portal of Nepal. He also owns Himalaya Television, a national broadcaster.

Bhusal remarks that staff downsizing will be necessary when revenues plummet by 70-80 percent, adding that it should be done in an ethical manner, if at all.

“Of course, there are media houses with a history of not paying their staff. For them the pandemic may have given an excuse for layoffs and further salary delays,” Bhusal says, “But there are others like Kantipur that used to give staff paychecks right on time before the lockdowns. They should not be put in the same basket.”

 

The crisis for journalists and media outlets is real and so is the need for reforms. Owners emphasize ethical downsizing. Experts call for mergers, restructuring and a professional culture. And professionals continue to question the timing of the layoffs and deduction in salaries.  

 

In any case, the pandemic has exposed financial vulnerability of both media operators and journalists. It’s already long overdue that media operators thought of the sector in the long-term, remarks former FNJ chief Acharya. “Our media market is already oversaturated. You need to merge the numerous outlets and have a manageable number of strong media institutions,” he recommends. “That way, they will be strong on advertisement revenues, and can sustain themselves in crisis situations like this.”

But mergers are neither forthcoming, nor adequate. The crux of the problem lies in making media houses professional bodies with a sound organizational culture, Acharya adds.

“The market pie is limited. There should be a system to decide what we do when there are profits and when there are losses,” says Rajan Kuikel, chief editor of Image Group that runs a television, two radio stations and an online news portal.

“Nepali media houses are often arbitrarily run by a single owner. They have to grow into institutions run by a system. Only then they can be sustainable,” Kuikel adds.

Apparently, Kantipur, Nagarik, and other media houses have felt a need for reform, as journalists working there reckon. The only problem is that such reforms are limited to staff reshuffling instead of organizational restructuring. And they started by cutting jobs and deducting salaries when the pandemic struck. The panic it created on the working journalists backfired in the form of sit-in protests and social media campaigning. It was perhaps not the right time for the country to see its major media houses embroiled in labor mess.

“The way these media houses responded in the time of crisis does not bode well for the country,” observes editor-in-chief Thapa. “It seems they tried to use the pandemic as an opportunity for staff management. It was not the right time to do so.”

Considering their financial strength from businesses they run in other sectors, owners could have acted more responsibly instead of showing panic by cutting jobs and salaries, he adds. “Even if it were necessary, you could have done it during normal times.”

“If the media themselves were seen panicking, all other sectors would be hit,” concludes Thapa.

This story, published as part of the Media Foundation’s COVID-19 Media Outreach Program, was made possible with the support of Humanity United. The views expressed in the article are those of the author.

घुस लिएको समाचार संकलनका लागि गएका पत्रकारमाथि कुटपिट

झापाका पत्रकार खगेन्द्र घिमिरेमाथि कुटपिट भएको छ । मालपोत कार्यालय दमकमा घुस लिँदै गरेको दृश्य संकलनका लागि पुगेका माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार घिमिरेमाथि मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीले कार्यालयभित्रै हातपात गरेका हुन् । सयौँको भिडबीच घिमिरेमाथि  निर्घात कुटपिट भएको हो ।

जग्गा रोक्का गर्न गएका एक सेवाग्राहीबाट मालपोत कर्मचारी इन्द्र राजवंशीले १० हजार घुस लिने क्रममा समाचार संकलन गर्न गएको वेला आफूमाथि  कुटपिट भएको उनले बताए । मंगलबार दिउँसो ४ बजे आफूमाथि कुटपिट भएको पत्रकार घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘कार्यालय परिसरमा रहेको सिसी क्यामेरा बन्द गरेर कुटे,’ उनी भन्छन्, ‘लछारपछार गर्दै ममाथि आक्रमण भयो । बाहिरी चोट त छैन । तर, धेरैजनाले कुटेका कारण भित्रबाटै दुखिरहेको छ ।’ मालपोत कार्यालय दमकका प्रमुख तारानाथ दंगालको कार्यकक्षामा कुटपिट हुँदा पनि उनी मौन रहेको उनले बताए ।

पत्रकार घिमिरेले आफूमाथि ज्यान मार्ने उद्देश्यले कुटपिट भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । उनले आफूमाथि भएको कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दिएका हुन्  ।

क्लिनफिड : मिडियाका लागि अवसर र चुनौती

नेपालमा विज्ञापन व्यावसायीहरूले करिब १२–१५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको, त्यसमा पनि नेपाली टेलिभिजन च्यानलका सञ्चालकहरूले सरकारलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएको विषय अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले ०७३ सालमा नै क्लिनफिडसम्बन्धी विषय समावेश गरेर ल्याएको आमसञ्चार नीति व्यवसायीहरूको विरोध तथा भारतीय ब्रोडकास्टरहरूको राजनीतिक लबिङले तुहियो । त्यसपछि सरकारले नेपालमा क्लिनफिड लागू गर्न नीतिमा हैन, बलियोसँग ऐनमा नै समावेश गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर विज्ञापन नियमन ऐनमा नै क्लिनफिडको कार्यान्वयन डेटलाइनसमेत तोकेर ल्याएको बुझ्न सकिन्छ।

विदेशी च्यानलले नेपाली ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने, सोही च्यानलमा विज्ञापन पनि समावेश गरेर दोहोरो आम्दानी गर्दै आइरहेका थिए । नेपालमा भारतीय मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापन सित्तैमा हुन्थ्यो, जसबाट नेपाली प्रतिस्पर्धी उत्पादन नोक्सानीमा परिरहेका थिए । साथै, भारतलगायतका कम्पनीका उत्पादन विज्ञापन शुल्क पनि भारतीय बजारमा नै खपत हुन्थ्यो, त्यसको कुनै पनि हिस्सा नेपाली च्यानल वा विज्ञापन एजेन्सी, कलाकार र प्राविधिकले पाउँदैनथे । यसले यहाँका विज्ञापन एजेन्सी, कलाकार, मिडियाको सम्भावित आम्दानी गुमिरहेको थियो । यसबाट क्लिनफिडले नेपाली मिडियालाई अवसर र चुनौती दुवै थपिदिएको छ ।

नेपाली मिडियाको आयमा वृद्धि : हाल नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । नेपालमा धेरै कम मानिसले मात्रै नेपाली च्यानल हेर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको एक मात्रै कारण हो, नेपाली टेलिभिजनहरूले विज्ञापन नपाउनु । विज्ञापन एक मात्रै आम्दानीको स्रोत भएका नेपाली मिडियाका लागि क्लिनफिडले आम्दानीमा योगदान गरेर सबल बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । आम्दानी कम हुँदा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न, प्रसारण तथा वितरण शुल्क तिर्न, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनसमेत नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली च्यानलहरू चलिरहेको अवस्था छ । यसर्थ, नेपाली मिडिया विदेशी मिडियाको छायामा हुर्कन बाध्य थिए ।

क्लिनफिडपश्चात् विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाएपछि सो विज्ञापन स्वतः नेपाली मिडियामा छाउने नै भयो । विदेशी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन पाउन पनि नेपाली मिडियाले टिआरपी बढाउनुपर्ने भयो । राम्रा र गुणस्तरीय कन्टेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने भयो । जसले राम्रा र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्छ, उसका दर्शक धेरै हुने र उसले मात्रै विज्ञापन राम्रो पाउने भयो । जसले गर्दा नेपालमा नयाँ मिडिया थपिने र भएकाबीचमा पनि राम्रो प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि क्लिनफिडले योगदान नै गर्नेछ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन : क्लिनफिडपश्चात् नेपाली मिडियामा स्तरअनुसार विज्ञापन बढ्दै जाने र आम्दानी बढ्दा मिडिया सञ्चालकसमेत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सहज हुनेछ ।    यसले न्यून पारिश्रमिकमा पत्रकार एवं प्राविधिकलगायतका कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्छ ।

विज्ञापन बजार विस्तार : क्लिनफिडपछि नेपालमा प्रसारण हुने कुनै पनि विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । नेपालमा सञ्चालित आमसञ्चारका माध्यमबाट पनि नेपाली भाषामा डबिङ गरिएका विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । यसको सोझो अर्थ विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका विज्ञापन अब नेपाली भाषामा नै तयार गरी नेपाली कलाकार राखेर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा मात्रै प्रसारण हुनेछन्, नेपाली प्राविधिकले पनि थप काम पाउने भए । विज्ञापन व्यवसायीका अनुसार आजभन्दा १२–१५ वर्षअघि नेपालमा क्लिनफिड हुनुपर्छ भन्दा नेपालको विज्ञापन बजार दुई–तीन अर्बको मात्रै थियो, अहिले १० अर्ब पुगेको छ । क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन भएमा २० अर्बमाथि पुग्ने आकलन गरिएको छ । क्लिनफिड हुनु भनेको स्वतः विज्ञापन बजार विस्तार हुनु हो । विज्ञापन बजार विस्तार हुनु नेपाली मिडियाका लागि सुखद अवसर हो । बढेको विज्ञापन बजार नेपाली मिडियामै खपत हुने हुन् ।

प्रविधिमा प्रगति : नेपालमा भर्खरै मात्र टेलिभिजन र त्यसमा पनि टेलिभिजन वितरक डिजिटलमा गएका छन् । यसअघिसम्म तारसहित एनालग सिस्टमबाट सञ्चालित थिए । हालका दिनमा पनि नेपालका थोरै मात्रै टेलिभिजन एचडी फम्र्याटमा सञ्चालनमा छन्, अधिकांश टेलिभिजन च्यानल अझै पनि एसडी फम्र्याटमै सञ्चालित रहेको अवस्था छ । क्लिनफिडले नेपालका टेलिभिजनलाई आफ्नो सिस्टम अपग्रेड गर्नुपर्ने, प्राविधिक रूपले नयाँ मोडेल र भर्सनमा जानुपर्ने अवसर र चुनौती थपिदिएको छ । अब जुन मिडियाले नयाँ टेक्निकल मोडेल अवलम्बन गर्न सक्दैनन्, उनीहरू स्वतः पछि पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ, नेपालका मिडियालाई पनि क्लिनफिड एक अवसर हुन सक्छ, आफ्नो सिस्टम अपग्रेड गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने अवसर : हाल नेपालका अधिकांश मिडिया नेपाली भूभागमा मात्रै प्रसारित छन् । नेपालमा क्लिनफिड लागू हुँदा प्राप्त हुने आम्दानीको अवसरलाई नेपालमा मिडियाहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बजारसम्म पुग्ने बाटो बनाउन ढिला गर्न हुँदैन । अहिले नेपालका सीमित टेलिभिजन र मिडियाको मात्रै ओटिटी मोबाइल एप छन् । केही मिडियाका मात्रै वेबसाइट रहेको देखिन्छ ।

हुन त प्रत्येक मिडियाले ओटिटी मोबाइल एप बनाउन नसक्लान्, तर मिडियाको समूह बनाएर एउटा एप्स छानेर सोही क्याटेगोरीका वा प्याकेजका टेलिभिजनहरू हेर्न सकिने गरी सञ्चालन हुने भए पनि गर्न सक्नुपर्छ । स्पोर्टस्, मनोरञ्जन, धार्मिकलगायतका प्याकेज राखेर यसरी एप सञ्चालन गर्दा सो एप संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि स्ट्रिमिङ हुने भई नेपाली मिडियालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

अहिले नेपाली च्यानल भन्नेबित्तिकै निःशुल्क हेर्न पाइने च्यानल भनेर चिनिन्छ । क्लिनफिडले नेपाली मिडियालाई अवसर मात्रै पनि नदिन सक्छ । यसले केही चुनौती पनि खडा गर्नेछ ।

क्लिनफिडका कारण थप विज्ञापन प्राप्त गर्ने मिडिया सबल हुँदै जानेछन् भने पाउन नसक्ने कमजोर बन्न पुग्नेछन् । हाल नेपालमा मिडिया उद्योग फस्टाउँदो अवस्थामा रहेकै कारण नेपालमा १२ सयभन्दा बढी एफएम र दुई सयभन्दा बढी टेलिभिजन पुगेको अवस्था छ । यसैगरी तीन–चार हजारको संख्यामा पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडिया छन् । क्लिनफिडपश्चात् हाल विदेशी च्यानलमा प्रसारित विज्ञापन नेपाली मिडियामा आउने अवस्थामा तयारी नगरी बस्दा यसबाट अवसरभन्दा पनि चुनौती थपिने देखिन्छ । केही टेलिभिजन वा मिडियाले मात्रै यसबाट फाइदा लिएर अरूलाई पछाडि पार्न सक्छन् ।

हाल नेपालमा आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड भएको अवस्थामा दूरसञ्चारका माध्यमबाट क्लिनफिड नभएका च्यानलहरू पनि हेर्न सकिने अवस्थामा छ । अब सरकारले दूरसञ्चारका माध्यममा पनि क्लिनफिड लागू गरेर नियन्त्रण गर्न सकेन भने नेपाली मिडियामा आउने र आउनुपर्ने विज्ञापन दूरसञ्चारका साइट, त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरतिर नजाला भन्न सकिँदैन । यसर्थ, सरकारले फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई पनि स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता हुन पत्राचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाली मिडियाहरूको सिस्टम अपग्रेडिङ पनि भएन, अनि अन्तर्राष्ट्रियकरण बजार र समुदायमा पनि पुग्न सकेन भने यसले नेपालमा लागू भएको क्लिनफिडको कारण नेपाललाई अगाडि बढाउनेभन्दा पनि पछाडि धकेल्ने निश्चित देखिन्छ । नेपाली माटोसुहाउँदो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अनि नेपाली दर्शकलाई नेपाली च्यानलप्रति आकर्षित गर्नु अर्काे चुनौती हुनेछ ।

(कौशिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन्) 

विज्ञापन बोर्डमा ५ सदस्य नियुक्त

काठमाडौँ — समग्र विज्ञापन बजारबारको अनुगमन, नियमन तथा कार्यान्वयनका लागि गठित विज्ञापन बोर्ड विस्तार भएको छ । यसअघि सरकारले बोर्डमा तीन जना सरकारी प्रतिनिधि मात्रै नियुक्त गरेकामा सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले थप पाँच जनालाई सदस्य नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बोर्डको सदस्यमा महेन्द्रबहादुर शेरचन, शुभशंकर कँडेल, बलराम थापा, चन्द्र न्यौपाने र बन्दना दनुवार नियुक्त भएका छन् । पाँचै जनालाई सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नियुक्तिपत्र दिए ।

विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ मा भएको प्रावधानअनुसार तत्कालका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माको अध्यक्षतामा विज्ञापन बोर्ड गठन गरिसकेको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञान बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त नहुँदासम्म सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान छ । ऐनको दफा १४ अनुसार बोर्डमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका अध्यक्षसहित गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य हुने प्रावधान छ ।

यसबाहेक विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थाहरूमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका दुई प्रतिनिधि पनि बोर्डको सदस्य हुने व्यवस्था ऐनमा छ । साथै उपभोक्ताको हक, हितको क्षेत्रमा वा आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा दस वर्ष अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित दुई व्यवस्थाअनुसार पाँच जना सदस्यहरू नियुक्त भएका हुन् । बोर्डको कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले अब खुला प्रतिस्पर्धामार्फत अध्यक्ष नियुक्तिबाहेक बोर्डले पूर्णता पाएको जानकारी दिए । उपभोक्ता हक, हित वा आमसञ्चारको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयले तीन जनालाई सदस्य मनोनयन गर्न सक्नेछ । यसैगरी वरिष्ठ कर्मचारीमध्ये बोर्डले तोकेका कर्मचारीले सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । बोर्डलाई सरकारी विज्ञापन व्यवस्थापनसहित सार्वजनिक स्थानमा राखिने होर्डिङ बोर्डको नियमनको समेत अधिकार छ । ऐनअनुसार सञ्चार माध्यमहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुख्य काम बोर्डले गर्नुपर्नेछ । साथै विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । ‘सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न मापदण्ड तयार गर्ने’ काम पनि बोर्डले गर्नुपर्नेछ । विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता पनि बनाउनुपर्नेछ । बोर्डले मुलुकको आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हितसम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ । ‘विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मपदण्डविपरीत भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने’ ऐनमा भनिएको छ । विज्ञापनको उपभोक्ता सजगतासम्बन्धी काम पनि बोर्डले गर्नुपर्नेछ । ‘विज्ञापन उत्पादक, निर्माता, वितरक वा प्रसारकलाई आवश्यक निर्देशन दिने’ ऐनमा भनिएको छ ।

नियमावलीमा घर वा कार्यालय परिसरमा राख्ने होर्डिङ बोर्डको आकार निर्धारणको जिम्मा पनि बोर्डलाई दिइएको छ । नियमावलीमा विज्ञापन एजेन्सी बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो एजेन्सीमार्फत भएका विज्ञापनको अभिलेख राख्नुपर्ने र त्यस्ता अभिलेखको निरीक्षण बोर्डले गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

पत्रकार पेन्सनका लागि महासंघलाई १० लाख

हेटौंडा — हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरले सञ्चालन गर्न लागेको ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

मेयर हरिबहादुर महतले महासंघको मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष हरि हुमागाईंलाई शुक्रबार १० लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । वर्षौंसम्म पत्रकारिता गरेर अवकाश लिएका पत्रकारका लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्न महासंघले कार्यविधि बनाएर कार्यसमितिको बैठकमा छलफल चलाएको छ । कार्यविधिलाई साधारणसभाबाट पारित गर्ने तयारी छ ।

उमेर छउन्जेल काम गर्ने, बुढेसकालमा दैनिक छाक टार्न र परिवार चलाउन समस्या हुने भएकाले ज्येष्ठ पत्रकारलाई पेन्सनको कार्यक्रम ल्याउन लागिएको अध्यक्ष हुमागाईले बताए ।