प्रधानमन्त्री र ‘रअ’ प्रमुखको नक्कली सम्झौता प्रकरण किन बन्यो फौजदारी अभियोग ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्चर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलबीच चार बुँदे सहमति भएको भन्दै २ वैशाखमा एउटा ‘फेक सहमति पत्र’ सार्वजनिक गरियो ।

शुरुमा ‘उज्यालो नेटवर्क डटकम’ नामक अनलाइनमा ‘रअ प्रमुख र ओलीबीच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो । र, त्यही समाचारलाई मुलधार बाहेकका अन्य केही न्यूज पोर्टलले पनि साभार गरे ।

यो विषयमा प्रहरीले समाचार प्रसारण अनलाइन मिडियामा छापा मार्‍यो भने प्रेस काउन्सिलले समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्ट २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो।

सहमति पत्र साँचो भएको प्रमाणित गर्न नसकेपछि शुरुमै समाचार प्रकाशन गर्ने उज्याले नेटवर्कले सो समाचारलाई हटाएर ‘असावधानीका कारण समाचार प्रकाशित हुन गएको’ भन्दै ८ बैशाखमा क्षमा माग्याे । र, अन्य अनलाईले पनि यही व्यहोरामा क्षमा प्रकाशन गरे ।

तर, ८ दिनपछि यही प्रकरणमा प्रहरीले उज्यालो नेटवर्कका कार्यकारी सम्पादकलाई कार्यालयमै गएर नियन्त्रणमा लिएपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ।

प्रहरीको मुद्दा र दावी

‘विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरूद्ध कसुर’सम्बन्धी मुद्दाको पक्राउ पुर्जी थमाएर कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङलाई पक्राउ गर्‍यो । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले सम्पादक विवेक लोप्चनको मोबाइल पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै लिएर गयो ।

महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह समाचार लेखेको विषय मात्रै नभइ ‘साइबर क्राइम’ र किर्ते पनि गरेकाले फौजदारी अभियोग लगाएर तामाङलाई पक्राउ गरेको दावी गर्छन् ।

सिंह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका बारेमा हुँदै नभएका फेक कागज बनाएर गलत समाचार प्रकाशन गरेर उनीहरुले ‘साइबर क्राइम’ पनि गरेका छन् । किर्ते पनि गरेका छन् । राज्यविरुद्ध नभएको गुप्तचरी सूचना संप्रेषण गर्नुहुँदैन । त्यही कसुरमा समातेको हो ।’

प्रेस काउन्सिलमा यो विषयमा सहमति भइसकेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनी फौजदारी मुद्दामा माफी मागेको वा सहमति गरेको कुराको खासै अर्थ नहुने बताउँछन् ।

‘फौजदारी मुद्दामा कहीं माफी मागेको वा सहमति गरेको कुराले धेरै अर्थ राख्दैन,’ सिंहको भनाइ छ, ‘त्यो पनि हाम्रो मिसिलमा राख्छौं तर त्यसले हाम्रो अनुसन्धानमा केही फरक पार्दैन ।’

प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको दस्तखत किर्ते गरेको अभियोग समेत लगाउने तयारी गरेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमै खलल पुग्ने आपत्तिजनक र संविधानले निषेध गरेको नक्कली कागज बनाएर हस्ताक्षर किर्ते गरेको अभियोग समेत लगाइएको छ ।

अदालतको आदेश यस्तो छ

यो विषयमा उच्च अदालत पाटनले समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ। ९ बैशाखमा अदालतले दिएको आदेशमा प्रकाशित समाचारको खण्डन समेत गरिसकेको भन्दै धरपकड नगर्न भनिएको छ । तर, उक्त आदेशमा फौजदारी मुद्दामा भने अनुसन्धान गर्न पाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

मुख्यन्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिको छ– ‘यसमा समाचार प्रकाशन गर्ने संस्था समेतबाट प्रकाशित समाचारको खण्डन गरिसकेको भन्ने हुँदा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने विषयमा बाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानून विपरित हुने गरी निवेदकलाई धरपकड गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू ।’

उच्च अदालतले पाटनले गरेको आदेश आफूहरुले अहिलेसम्म नपाएको एसएसपी सिंहको दावी छ। आफूहरुले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरिसकेको भन्दै यी सबै विषयमा अदालतले निर्णय लिने बताउँछन् ।

प्रहरी स्रोतले उच्च अदालतले दिएको सोही आदेशकै आधारमा फौजदारी कसुरमा कारवाही गर्न नरोकिएकाले पक्राउ गरि कारवाही अघि बढाइएको जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल र महासंघद्वारा विरोध

तामाङलाई पक्राउ गरेकोप्रति प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलका कार्यबहाक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी समाचार लेखेका संस्थाले माफी माग्दै समाचार समेत हटाइ सकेको भन्दै त्यस विषयमा पुनः धरपकड गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘उज्यालो नेटवर्कलगायतका नौ वटा संचार माध्यममाथि प्रेस काउन्सिलले कारवाही गरेर ती संस्थाहरूले क्षमा माग्दै समाचार सामग्री समेत ‘डिलिट’ गरेको अवस्था हो, बुढाथोकीले फेसबुकमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘पत्रकारले लेखेकै आधारमा प्रहरी धडपकड, पक्राउ गर्न मिल्दैन र नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल माफी मागिसकेको र अदालतले समेत पक्राउ गर्न जरुरी नभएको भनेर आदेश दिइसकेको भन्दै पुनः पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको बताउँछन् ।

‘यो अवस्थामा मिडिया हावसमा गएर पत्रकारलाई लछारपछार गरेर पक्राउ गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो प्रहार हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘ पत्रकारलाई आतङ्कित पार्ने नियत हो । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन्न । यसकाविरुद्ध हामी कानूनी लडाइँ पनि लड्छौं । र, राज्यलाई यस्ता गतिविधि नगर्न दवावमुलक अभियान पनि हामी अगाडि बढाउँछौं ।’

पोखरेल यो विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐन र देशद्रोह जस्तो कानूनलाई आकर्षसित गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा हालेर, देशद्रोह जस्तो कानूनलाई आकर्षित गरेर जबरजस्ती तर्साउने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समाचारमा उल्लेख भएका विषयका सन्दर्भमा ती आर्कषित हुनुपर्ने कानूनहरु होइनन् ।’

‘फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो’
एसएसपी अशोक सिंह, प्रुमख
महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु

प्रधानमन्त्रीका बारेमा गलत समाचार प्रकाशन गरेर उनीहरुले ‘साइबर क्राइम’ पनि गरेको छ । किर्ते पनि गरेको छ । राज्यविरुद्ध नभएको गुप्तचरी सूचना संप्रेषण गर्नुहुँदैन । त्यही कसुरमा समातेको हो ।

यो फौजदारी मुद्दा हो । यसमा अदालतको ‘स्टेअर्डर’ लागू हुँदैन । मुद्दा समाचार लेखेको आधारमा पनि हुन्छ । त्यो कागजात उहाँहरुले कसरी निकाल्नुभयो, त्यसमा अब अनुसन्धान हुन्छ ।

देशकै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यसरी ‘फेक न्यूज’ निकाल्नु भएन । त्यसमा ‘साइबर क्राइम’ पनि भएको छ । यो फौजदारी अभियोग हो । फौजदारी अभियोग लगाएर अदातलमा म्याद थप गर्न पठाइएको छ ।

जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्ने विषयमा उच्च अदालतले ‘स्टेअर्डर’ गरेको कुरा पनि हेर्ला । तर, उच्च अदालतको पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छैन् । त्यो पत्र परिसरमा आउनुपर्‍यो ।

उहाँलाई जिल्ला अदालतमा पुर्‍याएर हामीले म्याद थप गर्न पठाएका छौं । त्यही बहस हुन्छ । म्याद थप गर्ने, नगर्ने विषयमा न्यायाधीहरुले भन्नुहोला ।

प्रेस काउन्सिलमा उहाँहरुबीच एउटा सहमति भएको रहेछ । फौजदारी मुद्दामा कहीँ माफी मागेको वा सहमति गरेको कुराले धेरै अर्थ राख्दैन । त्यो पनि हाम्रो मिसिलमा राख्छौं तर त्यसले हाम्रो अनुसन्धानमा केही फरक पार्दैन ।

विपुल पोखरेल
अध्यक्ष, पत्रकार महासंघ

समाचार लेखेको विषयमा यति धेरै ढंगले तर्साउन पाइँदैन । यो प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राअधिकार हो । समाचारमा केही चित्त बुझेन प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो । यो विषयमा प्रेस काउन्सिलले हेरर आफ्नो निरुपण दिइसकेको छ । र, त्यसपछि उनीहरूले असावधानीवस यो गरियो भनेर भनिसकेका छन् ।

उच्च अदालत पाटनले निजहरुलाई पक्राउ गर्न जरुरी छैन, पक्राउ नगर्दा कुनै क्षति हुने देखिन्न, त्यसकारण पक्राउ नगर्नू भन्ने आदेश जारी गरिकसकेको छ । यो अवस्थामा मिडिया हाउसमा गएर पत्रकारलाई लछारपछार गरेर पक्राउ गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो प्रहार हो ।

पत्रकारलाई आतंकित पार्ने नियत हो । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन्न । यसकाविरुद्ध हामी कानूनी लडाइँ पनि लड्छौं । र, राज्यलाई यस्ता गतिविधि नगर्न दवावमूलक अभियान पनि हामी अगाडि बढाउँछौं ।

हामीले चेतावनीको भाषामा तत्काल विनाशर्त साथीहरुलाई रिहाइ गर, हैन भने आन्दोलनमा जान्छौं भनेर भनिसकेका छौं । यसको सुनुवाई समयमै भएन भने हामी कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छौं ।

प्रहरीले फौजदारी अभियोग लगाएर प्रक्राउ गरेँ भन्नु ती सबै बनावटी कुरा हुन । समाचारको विषयलाई लिएर निरुपण खोज्ने बैधानिक प्रावधानहरु छन् । ती बाटोमा नगएर नक्कली मुद्दा खडा गरेर पत्रकारलाई आतङकित पार्ने काममा राज्य लाग्यो । यो गलत हो । यसले त आफ्नो आलोचना गर्ने हरेक मिडियालाई झुठा मुद्दा लगाएर सताउने बाटोमा राज्य हिँड्छ कि भनेर गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

समाचार लेखेको आधारमा थुन्न पाइँदैन भन्ने नेपालको संविधानको ‘स्पिरिट’ हो । समाचारप्रति कसैको गुनासो भए यसरी न्यायिक निरुपण खोज्ने भन्ने प्रष्ट बैधानिक व्यवस्था छ ।

मानहानी मुद्दा लाग्न सक्ला, गाली बेइजती मुद्दा लाग्न सक्ला । यसको निरुपण खोज्ने बाटो विद्यमान कानुनले देखाइदिएको छ । त्यो भन्दा बाहेक विद्युतीय ऐनको दफा हालेर, देशद्रोह जस्तो कानूनलाई आकर्षित गरेर जबरजस्ती तर्साउने काम भएको छ। समाचारमा उल्लेख भएका विषयका सन्दर्भमा ती आर्कषित हुनुपर्ने कानून होइनन् ।

पत्रकारिता कर्ममा रहेर काम गरेको विषयलाई हामीले प्रतिरक्षा गर्छौं र त्यो हाम्रो ‘कन्सर्न’को विषय हो । पत्रकारिता कर्म भन्दा बाहिर रहेर कसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको कानूनले जान्ने कुरा हो ।

कोरोना कहरमा चौथो अंग

कोभिड–१९ ले च्याप्दै लगेपछि अघिल्लो चैत ११ गते सरकारद्वारा लकडाउन घोषणा गरिएको थियो नेपालमा। मितिले यसरी लकडाउन गरिएको १३ महिना पूरा भएको छ। यसबीचमा आजका मितिसम्म संकटबाट पार पाइने कुनै संकेत मिलेको छैन। झन् आजै वा भोलि नै कुनै पनि दिन पुनः लकडाउनको पिँजडामा थुनिनुपर्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।

हुन त कोभिड–१९ को प्रभावले सताइनेमा न नेपाल पहिलो मुलुक हो, न त एक मात्र मुलुक नै। विश्वभर यसका भाइरसले कसैलाई सताउन छाडेका छैनन्। भूगोल र क्षेत्रका आधारमा मात्रामा कम र बढी मात्र हो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या पालेर बसेको तथा हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतमा डँडेलोसरी फैलिएको कोभिडका असरले नेपाल बढी नै सताइन पुगेको पक्कै हो।

यसरी सताउने क्रममा कुनै पनि क्षेत्र अछूतो छैन। न पर्यटन न त शैक्षिक क्षेत्र, न स्वास्थ्य क्षेत्र न त कृषि नै। यावत् क्षेत्र कोभिडको चक्रव्यूहमा फसेका छन्। लाखौँ मानिस मृत्यु वरण गर्न बाध्य भएका छन्। करोडौँ यसबाट पीडित जीवन बिताउन बाध्य छन्। यस क्रममा न विकसित भनिएका मुलुक जोगिएका छन्, न त आफूलाई आधुनिकताको शिखर चढ्दै गएको दाबी गर्ने मुलुक नै। एक प्रकारले वर्षैभर पक्षघात रोगीको अवस्थामा पुर्‍याइदियो पूरै विश्वलाई। न यता फर्कन सक्ने न त उतै लर्कन सक्ने।

यस्तो अवस्थामा राज्यको चौथो अंग मानिने पत्रकारिता जगत् मात्र चोखो रहन सक्ने कुनै सम्भावनै भएन। खासगरी विपद्का बेला झनै सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले मिडिया भनिने चौथो अंग यो अवधिमा झन् धेरै खट्नुपर्‍यो। एकातिर आफू पनि सुरक्षित हुनुपर्ने अर्कोतर्फ सर्वसाधारणलाई सूचित पनि गराउनुपर्ने भूमिकाबाट सञ्चारकर्मी भाग्न मिल्दैनथ्यो। त्यसैले उनीहरूलाई अरूजस्तो घरबाट बाहिर ननिस्कने सुविधा थिएन। यसो गर्नु पेसागत धर्म पनि हुँदैनथ्यो।

यही भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मी जुटिरहे। त्यही कारण धेरैलाई कोरोना भाइरसले आक्रमण पनि गर्‍यो। तर पनि उनीहरूबाट आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहप्रति देखिएको भूमिका प्रशंसालायक रह्यो। महामारीको सूचना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्‍याउने, सुरक्षित हुने उपायहरू जानकारी गराउने तथा सरकारी निकायहरूको कमजोरी सच्याउन बारम्बार खबरदारी गर्ने भूमिका उनीहरूबाट निरन्तर भइरहे। जसको प्रभाव विभिन्न आवरणमा देखा पनि परेको छ।

विश्वभर यसका भाइरसले कसैलाई सताउन छाडेका छैनन्। भूगोल र क्षेत्रका आधारमा मात्रामा कम र बढी मात्र हो। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या पालेर बसेको तथा हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतमा डँडेलोसरी फैलिएको कोभिडका असरले नेपाल बढी नै सताइन पुगेको पक्कै हो।  

कोभिडबाट पत्रकारिता क्षेत्रमा पुगेको असरको कुरा गर्दा सञ्चारगृहलाई पनि पन्छाउन मिल्दैन। सञ्चारगृहहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। जनविश्वास र मुनाफा आर्जन व्यावसायिक सञ्चारगृहका विशेषता हुन्। जबकि यी दुवै एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। मानिस कोरोनाकै कारण घरबाहिर समेत ननिस्कने, बजारहरू बन्द हुने, यातायातका साधन समेत नचल्ने हुँदा पत्रिकाको वितरण खुम्चनु स्वाभाविकै हो। जब पत्रिका नै धेरैको पहुँचमा पुग्दैन भने आफैँ पनि रुग्णता भोगिरहेका उद्योगहरूले विज्ञापन दिने कुरै भएन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा मुनाफाको कुरा सोच्न समेत नसकिनु स्वाभाविक हो।

तर पनि जसोतसो बैंकको किस्ता तिर्दै, व्यवस्थापकीय खर्च व्यवस्थापन गर्दै आफ्ना सञ्चारकर्मी/कर्मचारीलाई पनि चित्त नदुखाउँदै आजका दिनसम्म एक दिन पनि नरोकीकन पत्रिकालाई निरन्तरता दिनु कम्ता चुनौती थिएन। यसका लागि सञ्चारगृहका आमसञ्चारकर्मी, कर्मचारी तथा व्यवस्थापन समूहको सुझबुझपूर्ण तथा सहयोगी भावना जिम्मेवार छ भन्न कदापि हिच्किचाउनु पर्दैन।

धेरैले आफ्नो समस्याबारे मात्र सोच्ने गर्छन्। असम्बन्धित पक्षको समस्या थाहा हुने विषय पनि भएन। त्यसैले योबीचमा सञ्चारगृहहरू आफैँ पनि सङ्कटबाट गुज्रिरहेका सबैलाई थाहै छ तर पनि कतिपय मानिस यो वास्तविकतालाई बुझ पचाएर सञ्चारगृहप्रति नकारात्मक बनाउन अग्रसर भएका पनि देखिए। तर वास्तविकता केही गरे पनि लुक्दैन। त्यसैले त्यस्ताको प्रयास सफल नहुनु स्वाभाविक थियो।

सञ्चारगृहको व्यवस्थापनले सारा चुनौती र अप्ठेराहरूलाई थाती राखेर सूचनाको अधिकारका लागि जुनखाले कदम चालिरहे, त्यसलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा देखिएको सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह सञ्चालकको मिलिजुली प्रयास नै सर्वसाधारणको सूचनाको अधिकार प्राप्तिमा मुख्य कारक बन्यो भन्दा फरक नपर्ला।

खासमा सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहको परीक्षा हुने नै यस्तै बेलामा हो। जतिबेला समाज स्थिर रहन्छ, कुनैखाले समस्याहरू सामना गर्नुपर्दैन, थिचोमिचो र अन्याय देखिँदैन, सबै कुरा सहजतवरले र नियमसङ्गत तरिकाले चलिरहेको हुन्छ, त्यतिबेला पत्रकारिताको भूमिका गौण हुन्छ। जब मुलुक आपत्विपत्बाट गुज्रन्छ, महामारी जस्ता सङ्क्रमण फैलन्छन्, पीडितको आवाज सरोकारवालासम्म पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला हो पत्रकारिताको खाँचो महसुस हुने। हामीलाई ताजा महामारीका रूपमा उपस्थित कोभिड–१९ ले सिकाएको पाठ पनि यही हो। त्यसैले यतिबेला सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीले निर्वाह गरेका भूमिकाप्रति म निकै प्रभावित छु।

सोचौँ त, आज पत्रकारिता भन्ने चिज नभएको भए के हुन्थ्यो ? सूचनामा सबैको पहुँच कसरी पुग्थ्यो ? आवाजविहीनका आवाज कसले उठाइदिन्थ्यो ? सरकार र सङ्गठित संस्थाहरूलाई आफ्ना कमजोरी कसरी थाहा हुन्थ्यो ? यी सबै कार्यमा सञ्चार जगत्ले पुर्‍याएको योगदान पक्कै स्तुत्य छ। हो, आफू पनि सङ्कटमा परेका बेला सञ्चारकर्मीले उचित सुविधा पाउन सकेनन्, पाइरहेका सुविधा समेत कटौती भए कतिपय अवस्थामा। तर पनि पेसाको प्रकृति नै यस्तै भएकाले खाली पेट र अभावका बीच पनि सञ्चारकर्मीले जसरी महामारीका बेला सूचना प्रवाह गर्ने आफ्नो मुख्य दायित्व बिर्सेनन्, त्यसको मूल्याङ्क इतिहासले समेत पछिसम्म गर्नेमा शङ्का छैन।

यसरी निर्बाध सूचना प्रचारप्रसार गर्न सक्नुमा सञ्चारगृह सञ्चालकको पनि कम योगदान छैन। आफूलाई अप्ठेरो पर्दा वा घाटामा गएको बहानामा सञ्चारगृह नै बन्द गरिदिने हो भने सूचना प्रवाह प्रभावकारी र नियमित नहुन पनि सक्थ्यो। तर सञ्चारगृहको व्यवस्थापनले सारा चुनौती र अप्ठेराहरूलाई थाती राखेर सूचनाको अधिकारका लागि जुनखाले कदम चालिरहे, त्यसलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा देखिएको सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृह सञ्चालकको मिलिजुली प्रयास नै सर्वसाधारणको सूचनाको अधिकार प्राप्तिमा मुख्य कारक बन्यो भन्दा फरक नपर्ला।

विज्ञापनमा आएको कमी, वितरणमा देखिएको समस्या तथा अन्य अत्यावश्कीय सामग्री जुटाउन झन्झटिलो प्रक्रिया जस्ता कारण ३–४ रूपैयाँमा पाइने एकप्रति पत्रिका तयार पार्न २५–३० रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना भयो। तर पनि सञ्चारगृहहरूले हरेस नखाई जुन प्रकारको जोखिम मोले, यसका बारेमा पनि कमै मात्र समीक्षा भएको देखिन्छ। जबकि समाचारजन्य सामग्री उत्पादनदेखि वितरण र प्रयोगसम्म पत्रिका बाँड्ने वितरकदेखि सञ्चारकर्मी हुँदै सञ्चारगृहको व्यवस्थापन पक्षसमेतको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। कुनै पनि पक्षलाई पन्छाइदिने बित्तिकै यो प्रणाली अधुरो हुन्छ। त्यसैले सञ्चार क्षेत्रको कुरा गर्दा यो पक्ष बिर्सन मिल्दै मिल्दैन।

सबैलाई थाहा छ, प्रभावकारिता, खटाइ, क्षमता आदिका आधारमा नेपालका सञ्चारकर्मीको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। पछिल्लो पटक पढे/लेखेका क्षमतावान् व्यक्तिहरूको यो पेसाप्रति अभिरुचि क्रमशः बढिरहेको छ तर यस्तो जनशक्तिलाई टिकाउन सञ्चारगृहहरूसामु चुनौती छ। त्यसैले कोभिड–१९ लगायतका कारण खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका सञ्चारगृहलाई पनि सबै पक्षबाट सहयोग आवश्यक छ। यस्तो सहयोग आमपाठक वर्गदेखि सरकारसम्मको हातमा छ। सङ्कटमा वास्तविकता बुझिदिनु मात्र पनि ठूलो सहयोग हुने रहेछ। जुन कुराको महसुस कोरोनाका कारण सिर्जित लकडाउनका बेला हुन सक्यो। यस्तै प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन सकियो भने आगामी दिन योभन्दा ठूला विपत्ति आइपरे पनि सञ्चार क्षेत्र आफ्नो रणमैदानबाट विचलित हुनुपर्ने देखिन्न। कोरोना कहरका बीच सञ्चार क्षेत्रले महुसस गरेको सबैभन्दा ठूलो विषय यही हो जस्तो लाग्छ।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७८ ०७:३४ शनिबार

विरोधपछि सूचनाप्रविधि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने खालका प्रावधान राखिएको सूचना प्रविधि विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विवादित रहेको भन्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको हो ।

संसद् सचिवालयले बिहीबारका लागि तयार गरेको प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख थियो । विधेयकमा अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत) मा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान छन् ।

यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वन्त्रतामा अंकुश लाग्ने भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । संसद्मा विधेयक अड्किएपछि सरकारले उस्तै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको पनि विरोध हुनाले सरकार पछि हटेको थियो । सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेसका सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमालेका सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए ।

स्वतन्त्रतामा संकुचन

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले विभिन्न ऐन, नियम बनाउँदै आएका छन्। तर, ती सबै तहका सरकारले कानुन बनाउँदा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुनै न कुनै रूपमा संकुचन गर्ने जुन प्रयास गरेका छन्, त्यो आलोच्य छ। चाहे संघीय सरकारले ल्याएका कानुन होऊन्, वा प्रादेशिक सरकारले वा स्थानीय सरकारले ल्याएका नीति नियमदेखि निर्देशिका नै किन नहोऊन्, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा विवादमुक्त हुन सकेका छैनन्। ती सरकारले प्रेसलाई कस्ने र नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन ल्याएकै कारण विवादमा परेका हुन्।

अहिले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ त्यसैगरी विवादमा परेको छ। प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी सञ्चार विधेयक ल्याइएकाले यो विषय विवादमा परेको हो। मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। प्रकाशित समाचार वा विचारको विषयमा न्याय निरुपण गर्ने जिम्मा मन्त्रालयका सचिवलाई दिनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा छ। यसले प्रदेश सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रलाई देखाएको छ नै, साथै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने उद्देश्य पनि प्रस्टिएको छ।

त्यसैले यस्ता कानुन प्रेस जगत् र लोकतान्त्रिक समाजका लागि अस्वीकार्य छ। विधेयकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर प्रदेशसभामा पेस गर्न अनुमति दिएको छ भने विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको छ। प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चैत २५ गतेदेखि सुरु हुँदै छ, यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको देखिन्छ। त्यसैले प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता गरेलगत्तै यसका प्रावधानलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ। विशेष गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने हिसाबले ल्याइएका प्रावधानलाई लिएर प्रेस जगत्, नागरिक समाज र अन्य प्रबुद्ध वर्गले विधेयकको विरोध गरेका हुन्। साथै, विधेयकमा रहेका यस्ता अलोकतान्त्रिक प्रावधान हटाउन पनि माग गरिएको छ।

विधेयक दर्ता गर्नेबित्तिकै नेपाल पत्रकार महासंघको कास्की शाखाले विधेयकका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र, स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिएको उल्लेख गर्दै संविधान र संघीय कानुनको भावनाविपरीत तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। पत्रकारहरूको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त रहेका वेला प्रदेश सरकारले यस किसिमको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक ल्याउनु अचम्मलाग्दो पक्ष भएको छ।

प्रकाशित समाचार वा विचारलाई न्यायिक निकायमा प्रवेश नगराई सीधै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले कारबाही गर्न सक्ने जुन अधिकार दिइएको छ, त्यो सबैभन्दा बढी विवादित बनेको हो। विधेयकको दफा ४७ को १ र ३ सँग सम्बन्धित विषयमा कारबाहीको अधिकार सचिवलाई दिइएको छ। दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सोबराबरको रकम जरिवाना हुने कुरा उल्लेख छ भने दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरे वा गर्न नहुने कार्य गरे कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ। यी दुईवटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएकाले विधेयक विवादमा परेको हो।

त्यसो त सचिवले गरेको कारबाही चित्त नबुझे निर्णय भएको ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। त्यस्तै, विधेयकमा पत्रकारले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने विषयमा प्रकाशन तथा प्रसारण गरे विषयको गम्भीरता हेरेर १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ। विधेयकमा आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन सञ्चार समन्वय समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अध्यक्ष रहने सो समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्ष, प्रेस रजिस्ट्रार र मन्त्रालयबाट मनोनीत चारजना सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ। पत्रकार महासंघ प्रदेशको अध्यक्षबाहेक अन्य सबै सदस्य सरकारनिकट रहने यस किसिमको समितिको पनि खासै अर्थ देखिँदैन। सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिन सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू सम्मिलित समिति भए मात्रै त्यसको महŒव रहन्छ।

विधेयकमा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई लिएर विरोध हुन थालेपछि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान हटाउने जनाएका छन्। उनले ‘प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको होइन’ भनी प्रस्टीकरण दिए पनि उनको भनाइलाई विश्वास गर्ने आधार छैन। विगतमा संघीय सरकारले ल्याएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान होस् वा आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वा सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका प्रावधान नै किन नहोस्, ती सबैमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएकै हो।

ती विधेयकमा उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी त्यस्ता प्रावधानलाई लिएर विरोध भएकै कारण त्यत्तिकै अड्किएको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारले ल्याएका सञ्चार विधेयक, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि प्रसारण विधेयकजस्ता सञ्चार क्षेत्रका कानुनको पनि विरोध भएकै हुन्। त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकारले ल्याएका एफएम रेडियो ९व्यवस्थापन तथा सञ्चालन० कार्यविधि पनि विवादमुक्त हुन सकेन। त्यसैले संघीय, प्रादेशिकदेखि स्थानीय सरकारसम्म प्रेसको सवालमा सकारात्मक नभएको मात्रै होइन, उनीहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने मनसाय प्रस्टै झल्किएको छ। यही पृष्ठभूमिमा गण्डकी प्रदेशले पनि यस किसिमको विधेयक ल्याएको बुझ्न कठिन छैन। त्यसैले यो अवस्थामा पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला पक्षले आपसमा छलफल गरी लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीतका यस्ता प्रावधान हटाउन दबाब दिनैपर्छ। साथै, प्रदेश सरकारले पनि यस्तो विषयमा अनावश्यक बलमिच्याइँ नगर्नु नै उत्तम हुन्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले यस्ता प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानलाई विधेयकबाट अविलम्ब हटाउनुपर्छ।

अभिव्यक्तिमा फेरि अंकुशको प्रयत्‍न

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । विकास तथा प्रविधि समितिले कांग्रेसबाहेकका सांसदको बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमा मौलिक हकअन्तर्गत रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई समेत अंकुश लगाउने खालका प्रावधान रहेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो । अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत) मा सरकार र मन्त्रीहरूको विरोधमा लेखेकै भरमा पनि ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । संसद्मा पेस भएको विधेयक अड्किएपछि सरकारले विधेयकमा भएकै प्रावधान राखेर छुट्टै निर्देशिका ल्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो ।

सरकारकै चाहनाअनुसार समितिले विधेयक अघि बढाएको कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् । समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनअनुसारै कानुन बनेमा अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार, त्यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको र आफ्नो विचार लेखेकै आधारमा सर्वसाधारण जेल जानुपर्ने हुन सक्छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकलाई कांग्रेस सांसदको विरोध हुँदाहुँदै समितिबाट माओवादी र एमाले सांसदले बहुमतका आधारमा २०७६ पुस दोस्रो साता पारित गरेका थिए । विधेयकका प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाविपरीत हुनुका साथै यसले नागरिकको स्वतन्त्रता र मौलिक हक हनन गर्ने भएकाले कांग्रेस विधेयकको विपक्षमा रहेको सांसद सञ्जय गौतमले बताए । ‘सरकारको विरोध गर्ने होस् वा कसैले आफ्नो मनको कुरा लेखेको आधारमा जेल जानुपर्ने भएपछि त्यसमा हामीले विरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब सदनमा पनि हाम्रो साथ हुँदैन ।’

विधेयकको यही प्रतिवेदन समितिले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राखेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रतिवेदनमा छ ।

कुनै व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा आफूलाई गाली गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि लेख्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा भएका सामग्री अदालतको आदेशबिनै सरकारी कर्मचारीको निर्देशनमा हटाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सकिने प्रावधानसहित समितिले पारित गरेको कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले बताए । विधेयकमा सूचना प्रविधि विभागलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिइएको उनले बताए ।

‘विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई थप अपराधीकरण गरेको छ, कुनै अनलाइनमा सार्वजनिक भएको सामग्री विभागले निर्देशन दिएर हटाउन सक्छ, हटाएन भने बन्द गराउन पनि सक्ने व्यवस्था छ,’ अर्यालले भने, ‘मौलिक हकमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गराउन सरकारी निकायलाई सक्रिय बनाउने देखिन्छ ।’

विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए सरकारको विरोध गर्ने व्यक्ति होस् वा विपक्षी दलका नेता धमाधम जेल पर्ने उनले बताए । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असीमित नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘कारबाहीबाट जोगिन अदालत जान पनि नसक्ने व्यवस्था छ ।’ अपराध अनुसन्धानका लागि अदालतको आदेशबिनै विभागले दिएको निर्देशनका आधारमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले प्रयोगकर्ताले लेखेको सामग्री हटाउनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न नहुने, निषेध गरेको सामग्री बिक्री, त्यसको विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण र प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।

सरकारले पेस गरेको विधेयकमा यस्ता सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गरेमा राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय हुने प्रस्ताव गरेको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाईबीचको सम्बन्धमा खलल पार्न सक्ने, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गरेमा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यसबाहेक जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने गरी कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे पनि पाँच वर्ष जेल र जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न, विज्ञापन प्रकाशन वा प्रदर्शन गरे पनि आपराधिक कार्य गरेसरह कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

समितिले पारित गरेका प्रावधानमा कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । ‘यसमा रहेका व्यवस्था फौजदारी न्यायको सिद्धान्त र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत छन्,’ कांग्रेसले समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कालाई बुझाएको फरक मतमा छ । सभापति खड्काले सरकारले ल्याएको विधेयक लामो छलफलपछि बहुमतबाट पारित गरेको बताइन् ।

अनलाइनमा एकपटक सम्प्रेषण गरिसकेको सूचना हेरफेर गरे वा मेटाए वा आर्थिक लाभ पुर्‍याउने नियतले यस्तो कार्य गरे विषयवस्तु हेरेर तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै विद्युतीय माध्यमबाट कुनै सामान खरिद गरी मूल्य भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई बिक्रीको अनलाइन करारबमोजिम भन्दा फरक खालको मालसामान वा सेवा उपलब्ध गराउन वा तोकेको समयभन्दा पछि पठाउनसमेत नहुने व्यवस्था राखिएको छ । यस्तो कार्य गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए रोक लगाइने

फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामलगायतका सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कम्पनीले नेपालमा दर्ता गर्नॅपर्ने हुन्छ । विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधानलाई समितिले पनि पारित गरेको छ । यो कानुन जारी हुनुअघि नै सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारले तोकेको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

सामाजिक सञ्जाल दर्ताका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यस्ता संस्था हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण गर्नॅपर्ने हुन्छ । सरकारले विधेयकमा प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नॅपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर समितिले त्यसलाई एक वर्षमा झारेको हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै अदालत गठनको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछ । अदालतमा सरकारले तोकेका दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ ।

के गर्न नहुने ?

  • नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीच सम्बन्ध खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षड्यन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्नेजस्ता विषय सम्प्रेषण गर्न नहुने
  • जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्तिसुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिक प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन नहुने
  • कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने
  • प्रचलित कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन गर्न नहुने
  • बिनातथ्य वा आधारमा कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गर्न नहुने ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७७ ०७:१८

पत्रकारलाई सचिवले कारबाही गर्न सक्ने विधेयकविरूद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

नेपाल पत्रकार महासंघ, कास्की र प्रेस युनियन कास्कीले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोध गरेको छ। यी दुई संगठनले छुट्टा–छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकमा भएको व्यवस्थाको विरोध गर्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।

पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

‘विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले स्वतन्त्र, स्वच्छ, मर्यादित पत्रकारिता माथिको हस्तक्षेप गर्ने नियत देखिन आएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी सरकारविरूद्ध पत्रकारले कलम चलाएको अभियोगमा पक्ष पनि सरकार र न्यायकर्ता पनि सरकारका प्रतिनिधि सचिव राखिएको प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

विज्ञप्तिमा यो व्यवस्था न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको समेत उल्लेख गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले जारी गरेको उक्त विज्ञप्तिमा यो विधेयक परिमार्जन नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ।
उनले प्रेस स्वतन्त्रताविरूद्धका प्रावधान समेटिएको कुनै पनि विधेयकविरूद्ध डटेर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ तत्काल परिमार्जन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ।

संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको भन्दै युनियनका अध्यक्ष नविन सिग्देलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कम्युनिष्ट सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउने खालको कुनै पनि शर्त हामीलाई मान्य छैन’, विज्ञप्तिमार्फत् प्रश्न सोधिएको छ, ‘देशभित्र सञ्चालनमा रहेका मिडिया र संचारकर्मीलाई कारबाही गर्ने अधिकारसहितको विधेयक सरकारले के नियतले तयार पारेको हो ?’

युनियनले विधेयकमा व्यवस्था गरेको संचार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले मुद्दा चलाउने र मुद्दाको किनारा लगाउन पाउने प्रावधानप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ।

संविधानलाई कुल्चिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल नगरेको भन्दै युनियनले प्रदेश सरकार र विधेयक बनाउने अधिकारीको क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाबारे सोमबार सेतोपाटीले समाचार प्रकाशन गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चैत १७ गते मन्त्री परिषदबाट ‘गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको थियो।

उक्त विधेयक अहिले प्रदेश सभा सचिवालयमा पेश भएको छ। गण्डकी प्रदेश सभा चैत २५ गतेदेखि सुरू हुँदैछ।

विधेयकको परिच्छेद १० को दफा ४७ को १ र ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसारका मुद्दा  हेर्ने अधिकारीमा मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवमा हुने उल्लेख गरेको छ।

दफा ४७ को १ मा इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुने उल्लेख छ।

यस्तै, दफा ४७ को ३ मा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नसहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ। यी दुइटा व्यवस्थाको मुद्दामा सुरूको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिवलाई हुने उल्लेख छ।

न्यायिक निकायमा समाचार वा विचारका विषयलाई प्रवेश नै नगराई सिधै सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिवले पत्रकारसँग ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ।

यही प्रावधानको पत्रकार जगतले विरोध जनाएका हुन्।

 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २४, २०७७, १९:१४:००

विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न ३ जनाको आवेदन, व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै

काठमाडौं। विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न तीन जनाको आवेदन परेको छ। आवेदन दिनेमा लेखनाथ शर्मा (पंगेनी), रमेशकुमार खड्का र लक्ष्मण हुमागाईं रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि सरकारले मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माको अध्यक्षतामा अहिलेसम्म काम भइरहेको छ। शर्मा र खड्काले मंगलबार अपराह्न चार बजे र हुमागाईंले बुधबार बिहान ९ बजे मन्त्रालयसमक्ष व्यवसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीका साथै अन्तवार्ता दिने तालिका सार्वजनिक गरेको छ।

मन्त्रालयले फागुन २० गते मात्रै सूचना जारी गर्दै विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष बन्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई आवेदन माग गरेको थियो। सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट एक जना व्यक्तिलाई विज्ञापन बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने कानूनी प्रावधान छ।

बोर्डलाई विज्ञापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय नीति तय गरी मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गरिने विज्ञापनको सामग्री परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने, विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण सम्बन्धी आचारसंहिता निर्माण गर्ने कार्यभार दिइएको छ।

यस्तै, मुलुकको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक हित सम्बन्धी विज्ञापन निर्माण गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, नभए वा नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा ऐन विपरीत विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने अधिकार छ।

विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्ड विपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने अधिकार बोर्डसँग छ। बोर्डले सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्नेछ।

त्यसैगरी, विज्ञापन व्यवसाय र व्यवसायीको योग्यता र क्षमता विकास गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारबाट उपलब्ध गराइने सार्वजनिक हित सम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएको आधारमा बोर्ड मार्फत् समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने जिम्मा ऐनले दिएको छ।

गत कात्तिकमै मिडिया एलाइन्स नेपाल, नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ र नेपाल विज्ञापन संघले तत्काल व्यवसायिक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेका थिए।

कर्मचारी संयन्त्रबाट गठन गरिएको विज्ञापन बोर्डले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले व्यवसायिक व्यक्तिहरुको सहभागितामा बोर्ड गठन गर्न सरकार माथि दबाब दिँदै आएका थिए।

कर्मचारीले नै यसरी गायब पार्छन् सरकारी विज्ञापनको ठूलो रकम

नयाँ पत्रिका दैनिकमा २०७४ असार ८, ९ र १० गते तीन–तीन पेज सरकारी सूचना छापिए। ती नौ पेजमा भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका बासिन्दाका लागि ट्याक्सी नम्बर वितरण गर्न गोलाप्रथाबाट छानिएका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापिएको थियो।

असार ८ गतेको नयाँ पत्रिका (पेज २, ३ र ४) मा ट्याक्सी नम्बर प्राप्त गर्ने काभ्रे, रामेछाप र नुवाकोटका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापियो। सूचना प्रकाशित भएबापत् ए वन मिडिया हाउस प्रालिलाई ९ लाख ४९ हजार २ सय रूपैयाँ भुक्तानी भएको यातायात व्यवस्था विभागको स्रेस्तामा देखिन्छ।

असार ९ गते पेज ८, ९ र १० मा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र सिन्धुलीका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापियो। यसबापत् गण्डकी मिडिया प्रालिले १० लाख १७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी लिएको छ।

त्यस्तै, असार १० गते पेज ८, ९ र १० मा बाँकी जिल्लाका भूकम्पपीडितहरूको नाम छापिएको छ। यसबापत् एड् एक्सप्रेस प्रालिले १० लाख १७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी पाएको छ।

यसरी ट्याक्सी नम्बर लिन आवेदन दिएका डेढ लाखमध्ये गोलाप्रथाबाट छानिएका १५ हजारको नाम छापेबापत् फरक–फरक विज्ञापन एजेन्सीलाई विभागले २९ लाख ८३ हजार २ सय रूपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिन्छ। यसबाट एजेन्सीले मिडियाबाट पाउने १५ प्रतिशत कमिसन घटाउँदा नयाँ पत्रिकाले २५ लाख ३५ हजार ७ सय २० रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो, तर जम्मा ४ लाख ६२ हजार ८ सय १५ मात्र पाएको छ।

अब प्रश्न उठ्छ- बाँकी २० लाख ७२ हजार ९ सय ५ रूपैयाँ कहाँ गयो?

करदाताको रकममा अपचलन

झट्ट हेर्दा यहाँ भ्रष्टाचार देखिँदैन। किनभने, एजेन्सीले व्यापार गरेको छ। सरकारले नियमानुसार छुट पाएको छ। र, मिडियाले पनि बिजकअनुसार छापेको मूल्य पाएका छन्। तर मसिनो गरी खोज्ने हो भने सरकारी सूचना र विज्ञापन छाप्दा करदाताको ठूलो रकम अपचलन भएको भेटिन्छ।

सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचारलाई सजिलो गरी बुझ्नुअघि तपाईंहरूले दुइटा विषय थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ।

पहिलो, सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन छाप्दा सम्बन्धित निकायलाई सामान्यतः २५ प्रतिशत छुट दिने गर्छन्। कतिपय सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापनमा दिइने छुट आफ्नो रेटकार्डमै उल्लेख गरेका हुन्छन्। यातायात व्यवस्था विभागले माथिका तीन विज्ञापन एजेन्सीलाई गरेको भुक्तानी पनि यो छुट कटाएपछिको रकम हो।

दोस्रो, विज्ञापन छापेबापत् सरकारी निकायले खर्च गरेको सबै रकम सञ्चारमाध्यमले पाउँदैनन्। एजेन्सीले कमिसन लिन्छन्। अरू विज्ञापनमा सामान्यतया विज्ञापन उपलब्ध गराएबापत् सञ्चारमाध्यमले सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन दिन्छन्। कमिसन दिएपछिको रकम सञ्चारमाध्यमको हुन्छ।

सरकारी विज्ञापनको हकमा भने सञ्चारमाध्यममा आउनुपूर्व उक्त रकमको ठूलो हिस्सा बीचमै गायब हुन्छ। जस्तो, माथिको उदाहरणमा विज्ञापन छापेबापत् यातायात व्यवस्था विभागले भुक्तानी गरेको रकमको १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन कटाएर नयाँ पत्रिकाले २५ लाख ३५ हजार ७ सय २० रूपैयाँ पाउनुपर्ने हो। तर, तीन दिन तीन–तीन पेज गरेर नौ पेज विज्ञापन छापेको नयाँ पत्रिकाले जम्मा ४ लाख ६२ हजार ८ सय १५ मात्र पायो। अर्थात्, माथि भनिएझैं २० लाख ७२ हजार ९ सय ५ रूपैयाँ बीचमै गायब भएको छ।

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित यातायात व्यवस्था विभागको सूचना पत्रपत्रिकाहरूमा सदाझैं छापिने श्यामश्वेत (ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट) विज्ञापनभन्दा आकार र रकमका हिसाबले ठूलो भएकाले एउटै सरकारी सूचना वा विज्ञापनमा पनि कति घोटाला हुनसक्छ भन्ने देखाउन यहाँ उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो। नत्र पत्रपत्रिकामा छापिने अधिकांश सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा यस्तै हुन्छ।

‘एक लाखको विज्ञापनमा ८० प्रतिशत छुट दिएर मिडियाले एजेन्सीलाई २० हजारको बिल पठाउँछ तर एजेन्सीले विज्ञापन गर्ने निकायमा बिल पठाउँदा २० प्रतिशत छुट गरेर ८० हजारको बिल पठाउँछ,’ लामो समय प्रिन्ट मिडियाको विज्ञापन बजारमा काम गरेका हाल बाह्रखरी डट कमका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेश्वर आचार्य भन्छन्, ‘२० हजारमा छापेर किन एक लाखको बिलिङ गरेको भनेर कहिल्यै अनुगमन हुँदैन।’

अझ यस्ता पनि एजेन्सी छन्, जो सञ्चारमाध्यमले दिने छुटसमेत आफैं पचाउँछन्। वा, सरकारी कर्मचारीसँग बाँडिचुँडी गर्छन्। जस्तो, गएको २९ मंसिरमा राजधानी दैनिकको दोस्रो पेजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय (रुकुम पश्चिम) ले घरटहराको मुआब्जासम्बन्धी सूचना छापेको थियो। यो विज्ञापनको भुक्तानी मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग योजना कार्यालय, दैलेखले गरेको छ।

कार्यालयका प्रशासन प्रमुख तीर्थ बिसीका अनुसार यसबापत् कार्यालयमा १ लाख ५१ हजार रूपैयाँको बिल आएको छ। आशिका एन्ड अम्बर एड्भरटाइजिङले सरकारी विज्ञापनको २५ प्रतिशत छुटसमेत नदिई बिल पठाएको छ। राजधानी दैनिकले भने यो विज्ञापन २५ हजार ५ सय ४४ मा छापेको हो। यहाँ पनि ८० प्रतिशत रकम एजेन्सीले हात पारेको देखिन्छ।

सरकारी विज्ञापन छापेबापत् भुक्तानी भएको कुल रकमको ७० देखि ८० प्रतिशतभन्दा बढी कहाँ जान्छ?

यो बुझ्नुअघि पत्रपत्रिकाको घोषित विज्ञापन दररेट कति छ र उनीहरूले कतिसम्म छुट दिन्छन् वा कतिसम्ममा छाप्छन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

हरेक मिडियाको आ-आफ्नो विज्ञापन दर हुन्छ, जसलाई रेटकार्ड भनिन्छ। पत्रपत्रिकाले यस्तो दर बेलाबेला पत्रिकामै छापेर पनि जानकारी गराइरहेका हुन्छन्।

सरकारी विज्ञापन (श्यामश्वेत) का लागि काठमाडौंबाट छापिने राष्ट्रिय दैनिकहरूको दररेट प्रतिकोलम सेन्टिमिटर १२०० देखि १५०० रूपैयाँसम्म छ। रेटकार्डमा उच्च मूल्य देखाए पनि यथार्थमा पत्रपत्रिकाले एजेन्सीलाई ठूलो छुट दिएर सस्तोमा सरकारी विज्ञापन वा सूचना छाप्ने गरेको देखिन्छ।

छ–सात वर्षअघिसम्म सरकारी निकायहरूले एउटा सूचना तीन दिनसम्म निकाल्थे। आज नदेख्ने वा नपढ्नेहरूले पनि अर्को दिन देखुन् वा पढुन् भनेर त्यसो गरिन्थ्यो। यसैबीच पत्रिकाहरूले विज्ञापनको दरमा भारी वृद्धि गरे। जब भाउ बढ्यो, सरकारी निकायहरूले पहिला तीन दिनसम्म छाप्ने विज्ञापन एक दिन मात्र छाप्न थाले।

घुस र छुटको अस्वस्थ खेल

कुनै बेला थियो— आफूले इच्छा गरेअनुसारको पत्रिकामा भनेबमोजिम सूचना वा विज्ञापन छापेबापत् विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनदाताबाट कमिसनसमेत पाउँथे। पत्रपत्रिकाबाट पाउने १५ प्रतिशत कमिसन त छँदै थियो। पछि एजेन्सीहरूबीच यतिविघ्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो, उनीहरू विज्ञापन ल्याउन उल्टो विज्ञापनदातालाई रिझाउने गलत बाटोमा लागे।

‘सरकारी कार्यालयका हाकिमलाई यो सूचना मलाई दिनुस्, बरू तपाईंलाई म यति प्रतिशत दिन्छु भन्ने प्रवृत्तिको विकास भयो,’ शुभदिन एड्भरटाइजिङका प्रबन्ध निर्देशक कृष्ण काफ्ले भन्छन्, ‘पाँच प्रतिशतबाट सुरू भएको यो खेल बढ्दै–बढ्दै ८५–९० प्रतिशतसम्म पुग्छ।’

सरकारी कर्मचारीलाई लोभ्याउन कमिसन दिन थालेका एजेन्सीहरूले मिडियासँग पनि बार्गेनिङ गर्न थाले। तोकिएको एजेन्सी कमिसन १५ प्रतिशतलाई अनेक नाममा बढाउन थाले। पत्रिकाहरूले पनि त्यसलाई स्विकार्दै संस्थागत बनाउँदै लगे।

जसै सरकारी कार्यालयबाट विज्ञापन तान्न कर्मचारीलाई खुवाउने घुसको रकम बढ्दै गयो, यता मिडियाले एजेन्सीलाई दिने छुट पनि बढ्दै गयो। यो छुट यसरी बढ्यो, कतिपय मिडियाले त ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको भेटिएको छ।

‘हिजो १२०० रूपैयाँ रेट हुँदा कुनै विज्ञापन ४२० मा छाप्थ्यौं भने १४०० रेट भएपछि उल्टो २८० मा छाप्न थाल्यौं,’ काफ्ले भन्छन्, ‘त्यसको फाइदा कि एजेन्सीलाई भयो कि कमिसन खाने सरकारी कर्मचारीलाई भयो।’

हामीले भेटेका-कुराकानी गरेका धेरैजसो दैनिक पत्रिकाका मार्केटिङ प्रमुख, विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालक तथा विज्ञापन बजारसँग जोडिएकाहरूको समान कुरा छ— मिडियाले यतिसम्म छुट दिन थालेका छन्, अब निःशुल्क विज्ञापन छाप्न मात्र बाँकी छ। अर्थात्, मिडियाले आफ्नो रेटमा यतिसम्म सम्झौता गरिसकेका छन्, अब यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन।

एक जना प्रकाशकले ‘सरकारी सूचना वा विज्ञापनमा एजेन्सीले जति दियो, त्यति लिएर काम गर्न थालिएको’ बताए।

पत्रपत्रिकाहरूले आफैंले तोकेको दरमा यति ठूलो सम्झौता गरेर जानीजानी किन विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई पोसिरहेका छन् त? ती प्रकाशक यसलाई आफ्नो बाध्यता ठान्छन्।

‘जसले छुटमा स्ट्यान्ड लियो, उसले विज्ञापन नै पाउँदैन,’ काठमाडौंबाट छापिने एक दैनिक पत्रिकाका ती प्रकाशक नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्छन्, ‘जसले सस्तोमा छाप्छ त्यतै विज्ञापन जाने भएपछि त्यसकै पछि लाग्नु हाम्रो बाध्यता हो।’

विज्ञापन एजेन्सी एक्लैले मिडियाको भाग खोसेका भने होइनन्। उनी थप्छन्, ‘एजेन्सीले मात्र कमाएका होइनन्, १० लाखको विज्ञापनमा एक लाख मिडियाले र अर्को एक लाख एजेन्सीले कमाए होलान्, बाँकी ८ लाख विज्ञापन एजेन्सीले कर्मचारीको हातमा हालिदिनुपर्छ, नत्र विज्ञापन नै आउँदैन।’

कमजोर भए मिडिया

सरकारी विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचारको सुरूआत मिडियाले विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई दिने भारी छुटबाट हुन्छ। सरकारी विज्ञापनमा व्याप्त यो भ्रष्टाचारले अहिले कर्पोरेट भनिने व्यापारिक वस्तु तथा सेवाका विज्ञापनको कारोबारलाई पनि प्रदूषित बनाउन थालेको छ।

अर्थात्, मिडियाहरूको रेटकार्ड एउटा हुन्छ तर उनीहरूले पाउने रकम अर्कै र अत्यन्त न्यून हुन्छ। मिडियाहरू यति कमजोर भएका छन्, उनीहरूको विज्ञापन दर एजेन्सीले नै तोकिदिन थालेका छन्।

विज्ञापनविद् प्रा.डा. भोजराज अर्याल नेपाली मिडियाको रेटकार्ड ‘देखाउने दाँत मात्र भएको’ टिप्पणी गर्छन्। ‘उनीहरूलाई जस्तो होस्, जति होस् वा जति रकमको होस्, विज्ञापन चाहिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विज्ञापनमा अनेक नाममा जति पनि छुट दिन्छन्।’

विज्ञापनमा छुटको ढाँचा अरू वस्तु वा सेवाको कारोबारमा भन्दा केही फरक हुन्छ। त्यो छुटले कसरी काम गर्छ? एउटा उदाहरण हेरौं-

मानौं, २०० सिसी (कोलम सेन्टिमिटर) को विज्ञापन छाप्नुछ। पत्रिकाको रेट प्रतिसिसी १००० रूपैयाँ छ। कुल २ लाखको विज्ञापन भयो। यो विज्ञापनमा अब कसरी छुट हुन्छ त?

यो रकमबाट मिडियाले १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन दिन्छ। त्यसपछि २० प्रतिशत कर्पोरेट डिस्काउन्ट छोड्छ। नियमितभन्दा ठूलो आकारको छ भने थप १० प्रतिशत छुट गरिन्छ। कुनै एजेन्सीले तत्काल रकम भुक्तानी गर्‍यो भने अर्को १० प्रतिशत नगद छुट पाउँछ। एजेन्सीहरू यतिमा मात्र सन्तुष्ट हुँदैनन्। सधैं विज्ञापन उपलब्ध गराएको बहानामा अरू १० प्रतिशत छुट माग्छन्।

सोझो हिसाब गर्दा ६५ प्रतिशत छुट पुगेको देखिए पनि सुरूको छुटपछि घट्दै जाने रकममा थप छुट दिइँदै जाने भएकाले वास्तविक छुट ५० प्रतिशत जति हुन्छ।

यस्तो छुटलाई ‘ब्रेक डिस्काउन्ट’ भनिन्छ। आउनुहोस्, यो छुट शृंखलालाई अझ सजिलो गरी बुझौं। दुई लाख रूपैयाँमा १५ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार घटाउँदा १ लाख ७० हजार भयो। एक लाख ७० हजारमा २० प्रतिशत घटाउँदा १ लाख ३६ हजार, त्यसमा १० प्रतिशत घटाउँदा १ लाख २२ हजार ४ सय, त्यसमा अर्को १० प्रतिशत घटाउँदा १ लाख १० हजार १ सय ६० र यसमा अन्तिम १० प्रतिशत घटाउँदा ९९ हजार १ सय ४४ हुन्छ।

बिचौलियाको बिगबिगी 

मिडियामा विज्ञापन छापिँदासम्म बिचौलियाको भूमिकामा अनेक खेलाडीहरू प्रवेश गरिसकेका हुन्छन्। जस्तो, विज्ञापन गर्ने सरकारी निकायका विभागीय प्रमुख तथा लेखाप्रमुखले कम्तिमा १५ देखि २० प्रतिशत नपाएसम्म विज्ञापन ‘रिलिज’ गर्दैनन्।

अझ बीचमा एउटा मात्र नभई अनेकौं एजेन्सीबीच कारोबार हुन्छ। उदाहरणका लागि, माथि चर्चा गरिएको यातायात व्यवस्था विभागको सूचना प्रकाशित गर्ने गण्डकी मिडिया प्रालिले नयाँ पत्रिकासँग सिधा कारोबार गरेको छैन। उसले बीचमा ग्लोबल मिडिया प्रालि नामको एजेन्सीसँग कारोबार गरेको छ। ग्लोबलले गण्डकी मिडियालाई १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ५ लाख १५ हजार २ सय ८० रूपैयाँको बिल काटेको छ। गण्डकीले विभागलाई भने १० लाख १७ हजारको बिल काटेको छ। भुक्तानी दिने सरकारी कार्यालय र भुक्तानी लिने सञ्चारमाध्यमबीच एजेन्सीहरूले यस्तो संरचना बनाएर कारोबार गरेका हुन्छन्, यसको जालो पत्ता लगाउन हम्मे पर्छ।

एक प्रकाशकको भनाइमा ‘सरकारी विज्ञापनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो छिर्नै नसकिने’ खालको छ। ‘सरकारी सूचना र विज्ञापनले कसरी काम गरेको छ? हामीले कसरी बिल काटेका छौं, एजेन्सीले कसरी बिल काटेका छन्? ती बिल ठाउँ–ठाउँमा पुगेर अन्तिममा सरकारी निकायसम्म पुग्दा कतिका बन्छन् र त्यो रकम क–कसको हातमा पर्छ भन्ने कुरा केही भन्न सकिन्न,’ उनी भन्छन्।

विज्ञापनविद् प्रा.डा. अर्याल सरकारी विज्ञापनको रकम सरकारी कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीले बाँडिचुँडी खाने गरेको बताउँछन्। ‘५० देखि ६० प्रतिशत कर्मचारीले लिन्छन्, एजेन्सीले २० देखि २५ प्रतिशत राख्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘विज्ञापन दिने ठाउँमा बस्ने हाकिम वा कर्मचारीले त्यहाँको विज्ञापन कक्रक्क समातेर बसेको हुन्छ। एक करोड रूपैयाँको विज्ञापन हो भने उसले ५० लाख माग गर्छ। एजेन्सीले पनि ५० लाख गनेरै दिन्छ।’

कर्मचारीले विज्ञापन दिँदा आफ्नो भागमा परेको रकम एजेन्सीसँग कसरी बुझ्छन् त? समाचारमा नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा हामीसँग कुराकानी गर्न राजी भएका विज्ञापन एजेन्सीका एक सञ्चालक सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू वा उनीहरूले खटाएका व्यक्तिलाई घरमै बोलाएर रकम दिने गरेको बताउँछन्।

‘कोही पनि बैंक वा अनलाइनबाट लिन मान्दैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘पछि सम्पर्क गर्छु भन्छन्, आउँछन् र आफ्नो भाग लिन्छन्।’

अहिले पत्रपत्रिकामा छापिने अधिकांश सरकारी सूचना र विज्ञापन स्थानीय सरकारहरूका हातमा छन्। सरकारी सूचना र विज्ञापनमा हुने भ्रष्टाचारको जालो कहाँसम्म विस्तारित भएको छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यसरी सरकारी अड्डाका हाकिमदेखि लेखापाल हुँदै एजेन्सीसम्मले लाभ लिएपछि बल्ल १५ देखि २० प्रतिशत रकम मिडियाको हातमा पर्छ। भुक्तानी दिने सरकारी कार्यालयबाट मिडियामा पुग्दासम्म ८० प्रतिशत रकम बीचैमा गायब हुने चक्र निरन्तर चलिरहेको हुन्छ— विनाअनुगमन।

विज्ञापन कारोबार गर्ने एजेन्सीहरूको छाता संस्था विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र १६७२ वटा विज्ञापन एजेन्सी दर्ता भएका छन्। करिब ४०० एजेन्सी प्रदेशहरूमा सक्रिय रहेको आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल अनुमान गर्छन्।

धितालका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका ६०० देखि ७०० एजेन्सीले राम्रैसँग काम गरेका छन्। तर जम्मा १४० एजेन्सीले मात्र आनको सदस्यता लिएका छन्। यीमध्ये धेरैजसो सरकारी विज्ञापनमा काम गर्ने ३० देखि ४० वटा छन्।

एघार अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको वार्षिक विज्ञापन बजारमा सरकारी विज्ञापनले लगभग ३२–३३ प्रतिशत ओगट्ने धिताल बताउँछन्। यस हिसाबले सरकारी विज्ञापनमा करिब चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। माथिका तथ्यहरूका आधारमा यो रकमको आधा भाग वार्षिक करिब दुई अर्ब रूपैयाँ सरकारी कर्मचारीहरूकै खल्तीमा गएको देखिन्छ।

‘सरकारले कडाइका साथ लेखापरीक्षण गर्ने, सरकारी विज्ञापन लिने एजेन्सी र मिडियाको आम्दानी, बिलबिजकलाई जाँच गर्ने हो भने मिडिया सञ्चालकदेखि सरकारी अधिकारीहरू सबै फस्ने अवस्था छ,’ आनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका निर्मल पौडेलले एउटा लेखमा भनेका छन्, ‘यस्ता विज्ञापनमा ८० देखि ८५ प्रतिशतसम्म कमिसनको खेल हुन्छ। सय रूपैयाँ भुक्तानी गरिने सरकारी विज्ञापन १५ रूपैयाँमै छापिएको हुन्छ।’

लेखको कटिङ लिएर हामी पौडेलसँग प्रमाण माग्न पुग्यौं। उनले प्रमाण त दिएनन्, बरू सरकारी कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सीको बदमासीको प्रमुख कारक सञ्चारमाध्यमहरू नै रहेको बताए।

‘एजेन्सीले १५ प्रतिशत कमिसन लिन्थे र ८५ प्रतिशत मिडियामा पुग्थ्यो। त्यो पछि ५०, २५ हुँदै १५ मा झर्‍यो,’ पौडेल भन्छन्, ‘मिडियाले एजेन्सीलाई ८५ प्रतिशत छुट नदिने हो भने यो खेल नै हुँदैन। सबभन्दा खराब मिडिया छ, बिगारेको उसैले हो।’

त्यसो त मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था मिडिया सोसाइटीमा पनि रेटकार्ड र एजेन्सीलाई दिने छुटबारे पटक–पटक छलफल भएको छ। तर त्यस्ता छलफलका निष्कर्ष तब निष्प्रभावी हुन्छन्, जब मध्यरातमा विज्ञापनहरू आइपुग्छन्। विज्ञापनको दर मिडिया सञ्चालकहरूको छलफलमा जहिले पनि उठिरहने विषय हो।

मिडिया सञ्चालकहरूको अर्को संस्था मिडिया अलायन्सका महासचिव लक्ष्मण हुमागाईँ एजेन्सी कमिसन १५ प्रतिशत मात्र हुने गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अनुरोध गरेको बताउँछन्।

‘मिडियाले एजेन्सीलाई पठाएको बिल र एजेन्सीले विज्ञापनदातालाई पठाएको बिल भिडाएर परीक्षण नगरी भुक्तानी नै नहुने व्यवस्था गर्‍यो भने बल्ल यो समस्या समाधान हुन्छ,’ उनी भन्छन्।

छैन कुनै नियमन

वर्षौंदेखि सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको भ्रष्टाचार राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेहरूबाट छिपेको छैन। तर उनीहरू यसमा आँखा चिम्लन्छन्। आँखा चिम्लनुमै उनीहरूको हित छ।

अब भने विज्ञापन ऐन, २०७६ जारी भएको र विज्ञापन बोर्डसमेत बनिसकेकाले विज्ञापन व्यवसाय तथा बजार नियमन हुनेमा आशावादी छन् विज्ञापनविद् प्रा.डा. अर्याल।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ३२ (१) मा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत् गर्नुपर्ने’ र ‘त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत् खर्च गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।

अर्थात्, यदि यो ऐनको व्यवस्था लागू भएको हुन्थ्यो भने आजका दिनमा कुनै पनि सरकारी निकायले मनलाग्दी विज्ञापन गर्न र त्यसबापत् भुक्तानी दिन पाउने थिएनन्। ऐनमा उल्लिखित यो व्यवस्था कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुन्छ, बोर्ड आफैं अन्यौलमा छ।

‘अब आउने बजेटमै बोर्डमार्फत् विज्ञापनबापतको रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई वितरण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, तर कर्मचारी र ठूला मिडिया यसमा बाधक बनेका छन्,’ विज्ञापन बोर्डका एक सदस्य नाम नबताउने सर्तमा भन्छन्, ‘बेथितिको फाइदा लिन पल्केकाहरू यसलाई धकेल्ने प्रयत्नमै छन्।’

बोर्ड गठन भएर काम सुरू गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि आशातीत प्रगति देखिएको छैन। बोर्डले मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित सरकारका २१ वटै मन्त्रालय र अरू निकायहरूलाई पत्र लेखी ‘सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू उपलब्ध गराउन’ भनेको छ। तर तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारी निकायहरूले बोर्डलाई जवाफ दिन तदारुकता देखाएका छैनन्।

यी दुई महिनामा पत्र काटिएका २१ मन्त्रालयसहित ३६ वटा निकायमध्ये चारवटाले मात्र जवाफ बुझाएका छन्। विवरण बुझाउनेमध्ये पनि तीनवटा निकायले विना कुनै मापदण्ड विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरेको स्विकारेका छन्। गोरखापत्र दैनिकले मात्र मापदण्ड बनाएको छ।

नेपाल सरकारका कुन–कुन मन्त्रालय वा विभाग वा निकायले विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा वार्षिक कति रकम खर्च गर्छन् भन्ने पूर्ण विवरण नै सरकारसँग छैन। झन् सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन भएबापत् स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चको त कुनै हिसाब नै छैन।

विज्ञापन बोर्डले मंसिर २६ गते नै नेपाल सरकारका निकायहरूलाई सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण भएबापत् हुने खर्च विवरण उपलब्ध गराउन पत्र लेखेको थियो। संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयमध्ये तीनवटाबाट मात्र जवाफ आएको छ। यतिसम्म कि, विज्ञापन कसुरमा कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै विवरण उपलब्ध गराएको छैन।

मन्त्रालय र अन्यसहित ३६ वटा सरकारी निकायमध्ये नौ वटाले मात्र खर्च विवरण उपलब्ध गराएका छन्। सूचना तथा विज्ञापनमा सबभन्दा बढी खर्च कृषि, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले गर्ने गरेको विवरणमा देखिन्छ। उसले वार्षिक ४ करोड ४४ लाख रूपैयाँ खर्च गर्छ।

कृषि मन्त्रालयपछि बढी खर्च गर्नेमा जंगी अड्डा (प्रधानसेनापतिको कार्यालय) छ। उसले वार्षिक २ करोड ५३ लाख रूपैयाँ छुट्याएको छ। सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशित गर्न वार्षिक कार्यक्रम र बजेट बनाएको जंगी अड्डाले यसबारे कुनै मापदण्ड बनाए–नबनाएकोबारे जवाफ दिएको छैन।

यातायात व्यवस्था विभागले पनि कुनै निर्देशिका वा मापदण्ड नबनाएको जवाफ दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित सरकारका २१ मन्त्रालयमध्ये २० वटाले जवाफसमेत दिएका छैनन्। जवाफ दिने सहरी विकास मन्त्रालयले पनि हालसम्म कुनै मापदण्ड नबनाएको उल्लेख गरेको छ।

विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का अध्यक्ष धिताल अब ऐनले नै सरकारी विज्ञापनमा रहेको बेथिति ट्रयाकमा ल्याउनेमा विश्वस्त छन्।

‘सरकारी विज्ञापनहरू बोर्डमार्फत् एकद्वार प्रणालीबाट गएपछि सजिलो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब लाभ र हानिको कुरा हुँदैन। एजेन्सीको १५ प्रतिशत र छाप्ने मिडियाको ८५ प्रतिशत हुन्छ।’

‘विज्ञापन बोर्डले हामीले सिधा सरकारलाई बिल काट्ने व्यवस्था गर्‍यो भने बल्ल नियन्त्रण गर्न सकिएला,’ एक दैनिक पत्रिकाका प्रकाशक भन्छन्, ‘विज्ञापन व्यवसायमा राजनीतिक नेतादेखि सरकारी कर्मचारीहरूसम्म संलग्न भएकाले उनीहरू नै यो क्षेत्र नियमन र शुद्धीकरण होस् भन्ने चाहँदैनन्।’

काफ्ले भने सबभन्दा बढी दोष प्रकाशकहरूको देख्छन्। प्रकाशकहरूले आफ्नो खर्च निकालेर एजेन्सीलाई जथाभाबी दिएको छुट कस्नेबित्तिकै सरकारी विज्ञापनमा रहेको यो बेथिति ट्रयाकमा आउने उनको भनाइ छ।

‘अनिवार्य प्रकाशित गर्नैपर्ने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि पनि ५० प्रतिशत कमिसन खुवाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै पब्लिकेसन्सले आफ्नो रेटकार्ड सुहाउँदो नबनाएसम्म समस्या जहाँको तहीँ हुन्छ।’

महंगो दर राखेर सस्तोमा विज्ञापन छाप्नुभन्दा दर घटाएर अनावश्यक दिइएको छुट नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै मिडियाको नाफा बढ्छ। यसो हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण त हुन्छ नै, मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीलाई सबभन्दा लाभ हुन्छ।

‘सञ्चारमाध्यमलाई तपाईंहरूको जति रेट छ त्यतिमा छाप्नुस् भन्छौं,’ धिताल भन्छन्, ‘विज्ञापनदाता वा साथीहरू रिसाए रिसाउनुहुन्छ, मेरो ध्यान एजेन्सी र मिडिया दुवैलाई बचाउनेमा छ।’

(यो खोजमूलक समाचार ‘जर्नलिस्ट इन ट्रान्जिसन लेखनवृत्ति २०२०’ अन्तर्गत तयार पारिएको हो।)

 

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १३, २०७७, १६:०४:००

Sifting Facts From Rumours

Around a hundred years ago, Guardian editor CP Scott had put his life-long learning in a sentence: Comment is free…but facts are sacred. However, over the years, Scott’s doctrine of protecting the sacredness of facts has been neglected, manipulated and distorted even in the era of professional practices. As people receive information in their day-to-day life mainly from media outlets, best practices of collecting, verifying and rechecking facts are expected in journalism. The sociology of any subsystem of society could not be independent of other subsystems within the same social system. But, a strong belief is equally pervasive that media as a subsystem of society can induce a process of change in any society. To quote Scott again, the media thrives not only by material existence, rather more importantly by their moral existence.

Pseudo environment
Major efforts of journalistic training are being devoted to making a journalist able to separate facts from rumours. Many a time, rumours surface as facts and the general public may get indulged in pseudo environment. It is journalistic skills that help people know the fact. However, a big question hovering around everywhere in the world is: What will happen if media outlets is captured to produce rumours? It is the question, in line with a hundred-year-old worry expressed by Walter Lippmann that what happens if a huge discrepancy will be created by the media in conveying the picture of the real world into our heads.
Although there are journalistic rules dedicated to fair practices and get rid of dilemma, the world of journalism is still facing rational or sometimes irrational comments that even the professional media are not abiding by their self-made rules. On their part, the proponents of professional media practice argue that the major sources of unethical media practices are the unethical socio-economic and political interventions as well as ignorance of the audience.
In this context, the recent trend of fact-checking is considered as an attempt to ensure the reliability and dependability of the mass media. The Washington Post, with a belief that democracy dies in darkness, has been running a column aimed at fact-checking. Its award-winning journalist Glenn Kessler has been serving as the editor and chief writer of the Fact Checker since its inception in 2011. Many fact-checkers around the world are surfacing the truth behind the rhetoric. The newspaper’s fact-checker claims that in a busy 24-hour news cycle, it is hard to spot the truth behind the rhetoric.
In 1981, Jean Baudrillard presented his seminal work ‘Simulacra and Simulation’. It is even more relevant in the context of the current debates on partisanship and pure lies flying around and going viral in new media. Based on the media in existence during that time, Baudrillard had recognised that simulation of communications media and mass reproduction creates an environment where an inherent lack of connection to the real would be obvious. In the course of detailing the general trend of postmodernity Baudrillard had described the communications landscape where it would be difficult to differentiate real one from the simulation.
Today, in many instances, facts are sidelined and so-called alternative facts are being presented. Thus, his idea has been proved to be instrumental in analysing the media portrayals. He had indicated the phenomena of fake news and creation of post-truth reports before the advent of new media and its offspring – social media. In 1908, Mahatma Gandhi explained the role of the media on his own. His idea was expressed in Gujrati and later translated into English in 1921 in a booklet entitled Hind Swaraj (Indian Self-Rule).
His viewpoint on the role of journalism surfaced in the same period when Scott and Lippman were struggling to establish that the first duty of a newspaper is to articulate truth. Though he had adopted journalism for the cause the independence movement, his idea is still relevant today. He had highlighted three functions of newspapers – to understand popular feelings and give expression to it; to arouse certain desirable sentiments among people and to fearlessly expose popular defects.

Fake news
Fake news is not only a frequent topic over the years. It is so pervasive in every society of the world. It has been cited as the phenomena in regard to political or domestic affairs as well as in international politics. It is generally anticipated that the media needs to abide by professional standards. However, the state of national as well as international practice and affairs influence the communication practice. It is assumed that the media verify and cross-verify the facts. Because, in principle, such practices belong to their social responsibility to separate the facts from rumours. It is also assumed that the mass media outlets edit contents by applying professional standers and media logics. But, there are social media that provides a platform for every individual to express freely at one’s convenience. Here, every individual needs to be responsible and keep self-restraint.
When a society anticipates a good practice from one of its subsystem, other subsystems need to be equally reviewed. Social media influencers are powerful actors in an environment created by technological advancement. Institutional mass media are also found to be involved in cooking fake news in some instances. But in most cases, they are disseminators rather than producers. There are many sources of fake news in Nepali society. The general public has every right to expect from the Nepali media that they need to abide by the professional process of news gathering, processing and disseminating. It is the foremost prerequisite to stop the manufacturing of fake news and disinformation.
Against this backdrop, appointing a fact-checker editor as in the case of The Washington Post would be the best example. From the USA to Nepal, the general public has been misled and fed up with fabricated information. Thus, the fact-checker can serve as an antidote to the fake news in the age of post-truth marked by explosion of information and political chaos.

(Aryal is associated with the Central Department of Journalism and Mass Communication of Tribhuvan University.) 

A Pioneer Photographer

February 24, coronation 1975 was the biggest media event for foreign journalists. More than 50 heads of state and government, princes, princesses, ministers and special representatives attended the spectacle. Educated, well-travelled and duly trained in her field of specialisation, Teeka RL Laxmi Simha was a woman with a vision. At a time when colour films rolls had to be sent abroad for processing and printing, colour photography was a rarity. Credit goes to Simha for taking the plunge in introducing a colour lab in the country. This changed the country’s landscape of colour photography.
The array of colour labs today would do well to pay the lady with camera and colour lab rich tributes for the path she paved for them to build on. Simha’s enthusiasm fuelled her desire to capture, chronicle conditions and action in motion with deft skill required for creative lens work. Her personal touch infused in the work of creativity was appreciated by her peers. She chronicled the motion and significance of the moment, conditions and context with meticulous care and the right selection of the tune and tenor of an unfolding action or event.
She took to professional photography with a passion that enabled her to venture into colour photography — a pioneering undertaking in the country. Gopal Chitrakar, Nepal’s first full-time press photographer, working for the Gorkhapatra publishing house, nods in approval of her talent and knowledge.
Major functions in Nepal attracted large congregations from within and lured many foreign press correspondents as well. The 1956 royal coronation, the national referendum announcement in 1980, the 1990 political change and such other sweeping events were such events. Born in 1936, Simha by 1956 had emerged as a professional camera wielder in such events especially in the 1970s and after. She established herself as an enterprising woman of proven credentials.

Exclusive honour
Simha was named one of the few photographers for Crown Prince Birendra wedding in 1970. Needless to say, she was the only woman photographer. In appreciation of her proven records, on the occasion of King Birendra’s coronation ceremony in 1975, she was accorded space at the exclusive enclosure allocated for a select few camerapersons at Hanumandhoka, built by King Pratap Malla more than 250 years before that event.
Simha’s professional recognition attracted attention from the august audience among the foreign dignitaries representing their governments. Unless someone else comes forward to prove otherwise, Simha’s distinction stands as the first Nepali to obtain formal photography training from a university. That her passion was more than that of an amateur was amply stamped by the manner in which she took up the challenge of setting up the first colour processing laboratory, Coloroma. Passion was behind her power of photography. Imagination and innovative ideas led her to ground-breaking entrepreneurship. The endeavour produced telling demonstration effects.
Behind the camera and beyond it, Simha’s portrait catalogues an inspiring personality. After struggling for nine years with cancer, she breathed her last at but the age of 57 years in 1993. In the world of photography, however, she made her mark picture perfect as an innovative mind and a person of action.

Close up
Awarded a string of several medals from Nepali and foreign governments, including Britain, Denmark and Finland, she proved her mettle as an industrious woman with the feel for time and sense of the market when she started the Colorama studio in 1968 in the capital city. That was shortly after she returned from London with a three-year Diploma in Photography obtained from Ealing Technical College in the British capital.
To her glowing credit, she rightly decided to take advantage of being in London when her husband Bharat Kesher who served as the military attaché at the Nepali embassy, and pursued the college course for formal academic study in her favourite field.
Simha’s knowledge added to her presence at the Riyal Nepal Film Corporation’s board of directors, rubbing shoulders with literary luminaries like Balkrishna Sama and Madhav Prasad Ghimire. The other two members who shared space with them were Executive Chairman Yadav Kharel, the first Nepali to obtain a diploma in film direction from London University, and Sridhar Khanal, known for introducing crime thriller writing in Nepali literature and was among the early hands in Nepali cinema by way of story writing, screenplay, assistant directorship and some acting.
With such credentials under her belt, Simha’s appointment as executive chair of RNFC was no surprise. Her stint as the corporation’s chief enabled her to attend international film festivals such as Cannes, Montreal and Tashkent. These were occasion when efforts were made at promoting Nepali films in the international arena.
From 1954 to 1958, she was Deputy Secretary at Women’s Volunteer Service (WVS) from 1954 before being appointed secretary to the Vice-President of the Nepalese parliament (Upper House) till 1960. From 1964-1967, she was in the United Kingdom when her husband Bharat Kesher Simha served as military attaché at the Royal Nepali Embassy in London. Since early childhood, she developed keen interest in photography, as she was engaged quite seriously in taking photos of her family members. This developed into a life-long passion. She installed a processing room in this connection.
After obtaining School Leaving Certificate (SLC), the future pioneer in Nepal’s colour photo processing got enrolled in New Delhi’s Lady Irwin College in New Delhi (1952-1954) for a Diploma in Home Sciences. She was literally among a handful of women motor vehicle drivers in the 1950s. In a glowing tribute to the country’s remarkably enterprising figure of the photography business, the then Royal Photographer Sallyani Raja Gopendra Bahadur Shah aptly put it: “She achieved this mighty success only because she happened to be the example of a Profile in Courage and thus she knew how to love and what to love for!”
Indeed, Simha’s innovative ideas and spirit of entrepreneurship, put into practice, gets extolled for what was and she did at a time when Nepal’s photography was basically a budding sector. It is disappointing to find that the scores of camera wielders and numerous colour photo processing studios dotting across the country today are oblivious of one the pioneer woman who did so much at a time when women were basically confined to domestic life.

(Professor Kharel specialises in political communication. 

Beneath & Beyond Media Capture

Even as Western academics and political analysts discuss a decline in public trust in democracy, hardly anything much is debated on any likely link with the news media for the disturbing trend. Within weeks after taking office, the United States President Joe Biden described as “fragile” the existing status of American democracy. News media outlets are expected to carry contents contributing to a lesson-laden past, testing the present and visualising the future. Democracy ruptures when the news media get captured in the battle ground of crass commercial interests, clandestine strategies or other dubious considerations.
In these times of instant information ridden with facts and frequently riddled with fake content and nasty news, audience discernment of communication in action is a valued determinant in understanding the quality, quantity and utility of the volumes of information thus disseminated. When the press no longer serves as a professional public platform for mass trust but a party press, the valued expectations from the vulnerable are dashed. The press becomes a villain and the vulnerable sections of the public its victim. For paid information carrying propaganda aimed at partisan purposes, the need is to scratch the surface of media content beneath and beyond the obvious.

Inside story
In January, British royalty turned furious with a 1969 BBC documentary, deemed not so seemly, found its way to YouTube. Five decades ago, the ostensibly “ceremonial” monarch directed the BBC authorities not to air the documentary, Royal Family, as it “cheapens” the royal folks. Queen Elizabeth’s consort Prince Philip’s use of the F-word met with the chopping block but the detail the Buckingham Palace thought mundane was retained. Even if the BBC is supposed to have placed the embarrassing documentary under lock, it got leaked to YouTube viewers, reiterating that royalty has frailties as human as any other man or woman on Planet Earth.
History is hard to be arrived at as a clear and comprehensive description and conclusion pertaining to events and actions. Individual and, at times, collective perceptions might differ but to deliberately make false claims and present distorted projections is an intellectual perfidy. Democracy demands congenial conditions for free voice channelled through effectively independent choice of public platforms that seek to democratise discussions. If enslaved by prejudices and partisanship, news media lose their professional integrity and public credibility. They do a disturbing disservice by deliberately disseminating information compromising accuracy.
Bias creates a fog in the way of unalloyed information. Party press is a rigged press just as biased press is an unprofessional press. Deliberative democracy means participatory process whose transparent purpose and enduring influence depend upon how informed the discussants are. Political leaders, celebrities, socialites and others with mega ego and misplaced sense of pride want their names and faces on front pages of newspapers and television broadcast news bulletin headlines — and in “positive” light. They can be very thin-skinned and wearing overly big boots. Donald Trump last winter imperiously ordered a reporter who confronted him with a nagging question about his election claims: “Don’t ever talk to the president that way.”
Information in itself is not necessarily always adequate. The quality is in the content’s accuracy and dogged determination to dig, deliberate and draw conclusions without any personal axe to grind except to share unalloyed view for the public’s critical reception in its various aspects. While content’s meaning does count and the existing context determines its strength of immediate significance, its value rests also on the longevity of the relevance.
A section of society always supports censorship of what they see as sordid detail of personal nature or that of gory description. The cycle of long memories revolves. Censorship is the certainty of compromising any inclination of conveying messages inconvenient to the big bosses or defying the establishment. The proactively independent and free speech lover find censorship chilling and constrictive, thanks to enforced media capture. In the name of censorship, however, free voice gets stifled and creativity stunted. For instance, encounter with the censors can become a harrowing experience to cinema banners. A movie maker will have to bridle his full potential for creativity on account of the risks involved. They are the victims of conviction.
Media dictating to the public what they should think about, how and why is a grey area in vis-à-vis the disparate audience’s right to be informed accurately enabling them to make decisions and form opinions on their own. Partisan media discourage, condemn, boycott and confine someone with opposing views to enforced isolation. As American media critic Walter Lippmann, in the 1920s, reminded a journalist to “remain clear and free of his irrational, his unexamined, his unacknowledged prejudgments in observing, understanding and presenting the news”.
Debating on media coverage style, Wesley Lowery, a working for a major American TV channel, CBS News, was quoted saying: “Objectivity-obsessed, both-sides journalism is a failed experiment.” However, the Columbia Journalism Review warns: “What comes after we get rid of objectivity in journalism?” Unhappy with the manner in which the issue of race was covered in their paper, more than 150 Wall Street Journal employees protested against their employers. They found “the way we cover race to be problematic”. Another 500 staff members at the Washington Post, too, called for “combating racism and discrimination” at their publication.

Partisan-prone
In 1963, McGeorge Bundy, the National Security Advisor to the US President John F. Kennedy, commended a White House staff regarding statement released at the time of the deposed and subsequently assassinated pro-American Vietnamese President Ngo Dinh Diem in 1963: “Excellent prose. No surprises. A communique should say nothing in such a way as to feed the press without deceiving.” When Trump, donning the presidential hat, ordered a quartet of non-white congresswomen to “go back” to the “crime-infested places” they came from, the Wall Street Journal interpreted the “racially charged” the uttering. The New York Times termed it “racially infused”. But, what words would these two American dailies have picked to describe Russian President Putin or Chinese President Xi Jinping if they borrowed Trump’s words to address minorities in their own countries?
When opinions differ, the final arbiter in the passage of time is a comprehensive filtration hailed as the test of history and by no means the sector that claims no more than being the first draft of history. Party press and political activists are prone to passing, inserting and disseminating bias-filled content as free and fair information, which in no way rhymes with the letter and spirit of a democracy constitutionally pledged to free access to information proclaiming a lofty status to the press. Society risks the media being captured and subjected to deep misuse by individuals and institutions. After all, the media constitute the first port of call seeking unvarnished news and views, based upon facts upon more facts, are of vital importance in divided times.

(Professor Kharel specialises in political communication.) 

गाली र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा के हो ? यो निरपेक्ष हुन्छ वा यसका केही सापेक्षिक सीमा हुन्छन् ? जसलाई जे मन लाग्यो, त्यही भाषाशैलीमा प्रस्तुत हुनु वा हुन पाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो वा नागरिक, समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवारपूर्ण ढंगमा बोल्न पाउनुचाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा भोल्तेयरको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ– म तिम्रो विचारसँग असहमत छु तर तिम्रो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताका पक्षमा सधैंँ लडिरहने छु।अग्रेजी भाषामा ‘फ्रिडम अफ स्पिच’ र ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’को फरक अर्थ छ। व्यक्तिको बोल्न पाउने स्वतन्त्रतालाई ‘फ्रिडम अफ स्पिच’ भनेर बुझिन्छ। यो बोल्न पाउने स्वतन्त्रता व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा निर्वाध, कुनै डर, त्रास वा कानुनी बन्देजविना बोल्न पाउने अधिकारको अर्थमा बुझिन्छ। ‘फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन’चाहिँ कुनै माध्यम प्रयोग गरेर आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता हो।

संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्रमा रहेको धारा १९ (आर्टिकल नाइन्टिन) को परिभाषाले हरेक व्यक्तिलाई कसैको हस्तक्षेपविना आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने एवं कुनै माध्यमबाट कुनै सीमाको पर्वाह नगरी विचार अभिव्यक्त गर्न तथा सूचना माग्न, पाउन र सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। राष्ट्र संघको यो परिभाषा मूलतः सत्रौँ शताव्दीका ब्रिटिस कवि जोन मिल्टनको तर्कमा आधारित छ। उनले बोल्न पाएर मात्र हँुदैन, सूचना माग्न र पाउन पर्छ र त्यसरी प्राप्त सूचना एकअर्कामा कुनै माध्यम प्रयोग गरेर वा नगरेर सम्प्रेषण वा प्रवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेका छन्। यो सन्दर्भलाई सूचनाको हकमा लगेर अहिले व्याख्या गरिँदै आएको छ।

यो व्याख्या गरिरहँदा एउटा अर्को प्रसिद्ध भनाइ छ– तिम्रो स्वतन्त्रताको सीमा त्यहाँ अन्त्य हुन्छ, जतिबेला तिम्रो हातले अर्काको नाकमा छुन्छ। यो भनाइले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमारहित हँुदैन भन्ने मान्यताको विकास गरेको छ। अर्थात्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन, कानुनी आधारमा यसको सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ। खासगरी अर्काको अधिकार र संरक्षणमा बाधा नपुग्ने गरी स्वतन्त्रताको सीमा निर्धारण गरिन्छ। दुनियाँमा गाली, बेइज्जती, मानहानि, अश्लीलता आदि विषयका कानुन पनि यही सन्दर्भमा तयार भएका हुन्। एकले अर्कालाई कुनै कारण भएर वा नभई पनि गरिने गालीगलौज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानिँदैन। आफ्नो प्रशंसा गर्ने छूट त्यसबेलासम्म रहन्छ, जतिबेला अर्काले गालीको अनुभूति गर्दैन।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकसँगै वैयक्तिक सुरक्षा वा गोपनीयताको हक पनि यस सन्दर्भमा उत्तिकै महŒवका साथ उठेको छ। समाजलाई अराजकताबाट जोगाउनुपर्छ र नागरिकले सही सूचना पाउन अवरोध हुनुहँुदैन भन्ने मान्यताका साथ यी दुवै पक्ष एकअर्काका परिपूरक वा समपूरकका रूपमा आउने गरेका हुन्। त्यसैले व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि सार्वजनिक व्यक्ति र सामान्य व्यक्तिका बीच भेद गरेर सीमा निर्धारण गरिएका हुन्छन्। सार्वजनिक सरोकार नहुने वा सामाजिक असर वा प्रभाव नपर्ने विषयमा कसले के भन्छ वा गर्छ भन्ने कुरालाई गौण मान्ने पनि गरिएको छ। घरभित्र अभिव्यक्त हुने कतिपय विचार वा क्रिया समाजमा त्यही ढंगमा अभिव्यक्त गर्न सकिँदैन वा मिल्दैन। घरभित्र हुने झगडा सार्वजनिक जीवन वा अदालतमा प्रवेश नगरेसम्म अपराध पनि नहुन सक्छ। आन्तरिक असहमतिहरू आन्तरिकरूपमा नै समाधान खोज्ने गरिन्छ।

यहाँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा उठाउन खोजिएको प्रसंग राजनीतिक दलका नेताबीच प्रयोग हँुदै आएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हो। औपचारिक विभाजनको तयारीमा रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यतिबेला बोल्नेलाई भन्दा सुन्नेलाई लाज लाग्नेखालका छन्। अत्यन्त तल्लो स्तरमा ओर्लिएर सार्वजनिक मञ्चबाट गरिने अभिव्यक्तिले बोल्न पाउने अधिकारको स्वतन्त्रताको रक्षा गरिरहेको छ वा अरूलाई खुइल्याउने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् भन्ने छुट्याउन कठिन हुन थालेको छ। कुम जोडुन्जेल र अंगालो हालुन्जेल सुगन्धित ठानिएका सम्बन्ध स्वार्थ बाँझिनासाथ दुर्गन्धित हुनु आश्चर्य होइन। तर दुर्गन्धका रूप कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सीमाभित्र पर्ने कि नपर्ने ?सुगन्धित सम्बन्धका बेला गरिएका नाजायज क्रियाकलाप कति सार्वजनिक गर्ने र नगर्ने भन्ने लक्ष्मण रेखा राख्ने कि नराख्ने ?

लोकतन्त्र शासनको एउटा विधि मात्रै हो, शासनको एउटा स्वरूप हो, पद्धति हो। यस अर्थमा लोकतन्त्र राजनीतिक साधन मात्र हो। नागरिकले गर्ने परिवर्तनको अनुभूति साध्यको लक्ष्य हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले दिने नीति र कार्यक्रम साध्य हुन्। यस्तो नीति राजनेताहरूले खोज्ने हो। अझ लोकतन्त्रमा राजनीति संस्कार सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिने विषय हो। लोकतन्त्र लिखत कानुन र संविधानका आधारमा मात्र चल्दैन। यसका केही संस्कारजन्य चरित्र हुन्छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रका गहनाका रूपमा लिइरहँदा यसका सीमा निर्धारण गर्ने काम पनि लोकतन्त्रले नै गर्छ जसले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतामा अवरोधको कल्पना गर्दैन। ती मूल्य÷मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न सहजीकरणको काम गर्छ।

नेकपाभित्र एकले अर्कालाई खुइल्याउँदै जाँदा नागरिकले उनीहरूको असली चरित्र त देख्न र बुझ्न पाएका छन् नै, सर्वहारा वर्गको कथित नेतृत्वले मात्र नागरिकको कल्याण गर्छ भन्ने भ्रम चिर्न पनि नेकपाको सत्ता स्वार्थको राजनीतिले नागरिकलाई सहज बनाइदिएको छ। स्वार्थका लागि राजनीतिको उपभोग गर्ने व्यक्ति केही कालखण्डमा आफैँ समाप्त भएर जान्छ। नागरिकले यस्ता स्वार्थी नेतालाई कहिल्यै माथि उठ्न दिँदैनन्। महाराजा ज्ञानेन्द्र यसको पछिल्लो जाज्वल्यमान उदाहरण हुन्। तर यसले प्रवृत्तिको आकार ग्रहण गर्दा नागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न गर्छ। यो रोगलाई अन्ततः लोकतान्त्रिक पद्धतिले स्थापित गरेका राजनीतिक दलहरूको चरित्रका रूपमा बुझिँदा प्रकारान्तरमा पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउनेलाई नै मलजल मिल्नेछ। नागरिकमा नेता र दलप्रति मात्र होइन, लोकतन्त्रका प्रति प्रश्न उठ्ने र निरंकुश शासकहरूको प्रशंसा गर्ने दिन आउने खतरा रहन्छ।

हिजो दुइटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एउटा नेकपा बनिरहँदा र सरकार हाँक्ने तीव्र बहुमत पाइरहँदा नेकपा फुट्न मात्र होइन, जुट्न पनि जान्दछ भनेर फुर्ती लगाउने यिनै नेता हुन्। आज अहिले एकले अर्कोलाई लुच्चा र फटाहा, लोभी र पापी देख्ने आँखा पनि यिनै नेताका हुन्। हिजोका ‘गद्दार पुष्पलाल’लाई आजका ‘आदर्श नेता पुष्पलाल’ मान्ने नेकपा यो एउटा मात्रै पार्टी होइन। पुष्पलालको जति योगदान गर्न सक्ने कोही नेता निस्कन नसक्दा आफूलाई पुष्पलालका अगाडि लिलिपुट ठान्नु उनीहरूको आत्मालोचनाको प्रवृत्ति हो। भोलि उनीहरूले अर्को कुनै नाममा फेरि आत्मालोचना गरे र एकै हुने प्रतिबद्धता जाहेर गरे भने कुनै नौलो प्रवृत्ति मान्नुपर्ने छैन।

यो कुरा आमनागरिकले बुझेका छन् भने नेकपा नेताहरूले नबुझेका होलान् भन्ने होइन। तर जुन (तल्लो) स्तरको गालीगलौजको प्रवृत्ति यी नेतामा देखापरेको छ, यसले राजनीतिक नेताहरूमा संस्कारको अभाव देखाएको छ। त्यसो त जुन कारणबाट नेकपामा विभाजन जस्तै देखिएको छ, त्यो नै राजनीतिक संस्कार अभावको परिणाम हो। उनीहरूको यो रमिताले अभिव्यक्तिस्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई लज्जाबोध गराएको छ। यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई राजनीतिक अवरोध ठान्नेहरूका लागि प्रेरणा मिलेको हुनुपर्छ। अहिलेको मूल प्रश्नचाहिँं राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा कसरी डोहो¥याउने भन्ने छँदैछ, त्यस अतिरिक्त दल र नेताका चरित्र र आचरणलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउने भन्ने हो।

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७७ ०८:०६ सोमबार

No Restriction On Press Freedom

Press freedom is an indispensable part of a dynamic democracy that ensures people’s rights to free expression. Our constitution has preserved the provision of freedom of speech and press freedom that we all must comply with. However, rights to enjoy freedom do not mean that one should violate the rights of other people, groups or organisations. The laws of the land prohibit that no one should violate others’ freedom and rights in the name of exercising their own. Such an act must be punished and the government authorities must act to discourage this impulse among our people, media outlets, and the social media networks, which are frequently used to attack and harm other’s liberty, privacy and rights to live life in their own ways.

Following the deluge of events in which the social media network users were found violating their rights and the country’s laws by making personal assaults on the people and public figures, the government authority lately has mulled bringing forth a new regulation – the Social Media Regulation, so that such unsavoury objectionable incidents could be dealt with. In the absence of such law, many social media network users with malicious intention or hidden agenda have been making undesired comments about other citizens, especially women and public figures and leaders. These people often pay a heavy price for character assassination and unwarranted mudslinging.

The situation has become worse in recent times when a plenty of internet-based news organisations, and, notably, YouTube channels become easily available to all and sundry, which has allowed its users to post whatever comments or observations they like to make from wherever they have been staying. These incidents without a doubt call for a robust system to supervise social media networks in the country. However, such a mechanism or arrangement should not aim at curbing people’s rights to freedom of speech or press freedom. Minister for Communication and Information Technology has explicitly stated the newly mulled Social Media Regulation would not curb press freedom. Rather, the growing instances of infringement, defamation, character assassinations, personal charges on the women and public figures and common citizens have necessitated the authority to contemplate the regulation.

Media in the country that requires being circumspect must be accountable for its acts, and feel responsible towards society while thoroughly enjoying press freedom. In the meantime, all forms of social media should abide by the country’s law. The regulation aims at registering social media networks operating in the country at the concerned government agencies so that the government authority can supervise them easily. According to the minister, the regulation will come into operation only after having dialogues with concerned bodies, including the Federation of the Nepali Journalists. There is no motive on the government’s part to implement it without seeking recommendations from the concerned parties. The minister’s explanation has thus cleared the atmosphere of confusion about whether the new regulation would curtail press freedom in the country. The regulation has indeed aimed at controlling the waywardness of those who use social media networks to ruin other citizens’ rights by making outrageous and denigrating comments.

सम्पादकीय : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर

लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यलाई स्वीकार गरिएको नेपालको संविधान पाँच वर्ष पुग्दा–नपुग्दै शासकहरूको प्रहारमा परेर थिल्थिलो हुन थालेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै उनलाई यो संविधानका धेरै प्रावधानसँग चिड्चिडाहट रहेको देखिन्छ । नियन्त्रित र अनुशासित समाजको परिकल्पना गरेका र आफ्नो एकलौटी सत्ता सञ्चालनको आकांक्षा नलुकाएका प्रधानमन्त्रीले यसका मुख्य विशेषतामाथि निरन्तर प्रहार गर्दै आएका छन् । उनलाई संघीयता मनपरेको छैन, त्यसैले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त एकाइका रूपमा होइन, संघ सरकारमातहतका एकाइका रूपमा व्याख्या गरिरहन्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र सहकार्य गर्ने वातावरणलाई निरुत्साहित गर्छन् । यतिवेला त उनले आफ्ना समर्थक मुख्यमन्त्री भएका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा आएका अविश्वास प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएर संवैधानिक राजनीतिक रूपमा प्रदेश सभालाई पंगु बनाउने खेल खेलिरहेका छन् ।

उनको अर्को प्रहार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रहेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने मनसायले संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमाथि संसद्भित्र र नागरिक संस्थाबाट तीव्र विरोध भएपछि ओली अब अध्यादेशका माध्यमबाट यो लागू गर्ने तयारीमा छन् । विद्युतीय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउने भन्दै ल्याउन खोजिएको यो अध्यादेशले सरकारका काम र निर्णयहरूप्रति प्रश्न उठाउने सर्वसाधारण नागरिकका अधिकार कुण्ठित गर्ने र बिस्तारै आफ्ना आलोचकहरूको मुख थुन्ने आशय लुकेको छ । यसले लोकतन्त्रको स्पेस खुम्च्याउने र बिस्तारै समर्थकको मात्र आवाज जताततै व्याप्त बनाउने निहित स्वार्थ बोक्छ । यो अधिनायकवादी शासकको विशेषता हो ।

प्रधानमन्त्रीले हालै संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलनलाई पूर्णतः निषेध गर्ने प्रयास गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक जारी गरेका थिए । त्यसैका आडमा उनले संसद् र संविधानका प्रावधानलाई समेत छलेर ३२ जना आफ्ना आसेपासेलाई संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति दिलाए । यो मनपरीतन्त्रको एउटा त्यस्तो उदाहरण हो, जसले वर्तमान संविधानलाई फगत कागजको खोस्टो बनाउने प्रधानमन्त्रीका चाहनालाई नांगो रूपमा प्रकट गर्छ । यता निर्वाचन घोषणा गरेर जसरी पनि निर्वाचन हुन्छ भन्ने घोषणा गर्दै हिँडेका प्रधानमन्त्री काम चलाउ भइसकेको अवस्थामा विभिन्न संस्थान, आयोग र सरकारी अड्डामा कार्यकर्ता भर्ती गर्दै हिँडेका छन् । यसै साता मात्र ७७ जिल्लामा सुकुम्बासी आयोगहरू र युवा परिषद्मा गरेर झन्डै तीन सयजना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएका छन् ।

विनाप्रतिस्पर्धा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मुखिया चयन गरेका छन्, जबकि उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिन सर्वसाधारणले गरेको आह्वानका विपक्षमा प्रतिस्पर्धाबाट जो पनि आउन सक्ने र कुलमान आउन चाहने हो भने प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट आउनुपर्ने भन्दै आफ्ना प्रेस सल्लाहकारमार्फत चुनौती दिएका थिए । यी सबै घटनाले देशमा लोकतन्त्र र विधिको शासनको दिन सकिएको छनक दिन्छ । लोकतन्त्रको ठाउँमा मनपरीतन्त्र र विधिका ठाउँमा व्यक्तिका इच्छाले शासन गर्न थालेपछि देश या त अराजकतातिर जान्छ, या अधिनायकवादतिर । ओलीको गन्तव्य अधिनायकवादकै दिशातिर देखिन्छ । लोकतन्त्रवादीका लागि यो चिन्ता र चुनौतीको विषय हो ।

मिडियाले राम्रो काम देखेनन् : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

कास्की — उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारले राम्रा काम गरे पनि मिडियाले जहिल्यै नराम्रो मात्र देख्ने गरेको आरोप लगाएका छन् ।नेकपा ओली समूह निकट प्रेस संगठन नेपालको गण्डकी प्रदेश भेलालाई आइतबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै पोखरेलले सरकार गठन भएका तीन वर्षसम्म जतिसुकै राम्रा काम भए पनि ठूला भनिएका मिडियाले जहिल्यै नकारात्मक समाचार लेखेर जनतालाई भ्रममात्र छाड्ने गरेको बताए । ‘कर्पोरेट मिडियाका दलालको समाचार संप्रेषण हेर्नुस्,’ उनले भने, ‘अपराधमूलक समाचारको भ्रम छरेका छन् । यस्ता मिडियाको विरोधमा प्रेस संगठन उठ्नुपर्छ । गतल प्रचार गरी जनतालाई भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ ।’

उनले प्रेस संगठन सरकार र जनताको पुल रहेको बताए । ‘हाम्रा राम्रा काम ओझेलमा परेका छन् । प्रेस संगठनका पत्रकारले समाचार लेख्न सकेनन् । समाचार प्रचार नहुँदा जनताले केपी ओली मान्छे त राम्रो हुन् तर, के गरे के ? भन्ने बुझाई छ । ओलीले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न मिडियाको आवश्यक छ ।’ तीन सय ९ वटा सरकारी अस्पताल एकैदिन शिलान्यास गरिनु, सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता राम्रा कामको प्रचारप्रसार नभएको उनको भनाइ थियो ।

उनले केपी ओलीको नेतृत्वको नेकपा नै आधिकारिक पार्टी भएको दाबी गर्दै सूर्य चिन्ह अन्यत्र नजाने बताए । ‘हामी वैशाखमा नै चुनाव गराउनुपर्छ भनेर तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने, ‘अर्को पक्ष चुनाव गराउनु हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगमा दबाब दिन गएका छन् । जनताको ताजा जनादेशमा जाने कसरी अलोकतान्त्रिक हुन्छ ?’

उनले पुष्पकमल दाहालको पार्टी र सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य रहेको आरोप लगाए । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमतिर लक्षित गर्दै उनले अवसर र लोभका कारण पार्टी एकतामा बढी बल गरेको बताए । पदको लोभमा गौतमले अझै पनि यता न उता भई बीचमा बसेको आरोप लगाएका थिए ।

नेकपा ओली समूह निकट प्रेस संगठन गण्डकी प्रदेशको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल ।

धन्न ! प्रकाशकका सन्तानले पत्रकारितामा रुचि देखाएनन्, नत्र सम्पादक पनि उनीहरू नै हुन्थे

पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रकाशकले किन लगानी गरे ? उनीहरू किन प्रकाशक भए ? प्रकाशक हुनुअगाडि उनीहरू कुन पेशामा थिए ? अनि अन्य व्यवसाय गर्नु र सञ्चार गृह सञ्चालन गर्नुबीचको भिन्नता के हो ?

यसमा प्रकाशकहरू प्रष्ट छैनन्।

अहिले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा जे–जति समस्या देखिएका छन् त्यसको मुल कारण यही अस्पष्टता हो। यही अस्पष्टताले नेपाली सञ्चार क्षेत्र प्रभावित बनेको छ। यसको प्रभाव बढ्दो छ। नेपाली माध्यमको पत्रकारिता भनौं वा अंग्रेजी दुवैलाई यो समस्याले गाँजेको छ अहिले।

अहिले नेपाली पत्रकारिता सञ्चार गृहले लिने ‘लाइन’का कारण समेत समस्यामा परेको छ। यसको विश्वसनियतामा ह्रास आउनुको मुल कारण त्यही ‘लाइन’ हो।
हामी अरुलाई प्रश्न गर्ने पेशामा छौं। तर, आफैं कति जिम्मेवार छौं ?

सञ्चारकर्मीले कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन्। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण तलव कटौती भएको छ। कटौतीको आधार प्रष्ट छैन। कैयौंको रोजगारी गुम्यो। प्रकाशन बन्द भए। तर बन्द गर्दा अपनाउनु विधि अपनाइयो त ?

मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सञ्चारकर्मी निकाल्नु भनेको आफ्नै व्यापार खुम्चाउनु हो भनेर प्रकाशकले बुझेनन्। आफ्नो सञ्चारमाध्यमको प्रभाव घटाउनु हो भनेर प्रकाशकले बुझेनन्। सम्पादकले बुझाउन सकेनन्।

सञ्चार गृहमा देखिएको अर्को समस्या यो फेमिली बिजनेसझैं भयो। बा अध्यक्ष, आमा निर्देशक, छोरा–छोरी सिइओ। साढुदाइ उपाध्यक्ष, जेठीसासू, साला–साली, भतिजा–भतिजी बजार व्यवस्थापक यस्तै यस्तै।
धन्न प्रकाशकका सन्तानले पत्रकारिता गर्न रुचि देखाएका छैनन् अहिलेसम्म। नभए सम्पादक पनि प्रकाशकको परिवारबाटै बन्थे।

के मिडिया यस्तो प्रकृतिको क्षेत्र हो र?

मिडियाको संख्या बढेसँगै विभिन्न पृष्ठभूमिकाहरू प्रकाशकको रूपमा आए। कतिपय त अत्यन्तै विवादास्पद पृष्ठभूमिका पनि आए। उनीहरूले आफ्नो बचाउका लागि पत्रकारितामा लगानी गरे, व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का, दलाली गर्न चौथो अंगमा लगानी भयो। मिडियाबाट पैसा कमाए अनि त्यो पैसा जग्गामा लगानी गरे !

नियमित तलब, सुविधाबाहेक नाफाको कुनै अंश संचार गृहको लगानी भएन। अनुसन्धान र विकासमा, पत्रकारलाई तालिम, पत्रकार जन्माउने विश्वविद्यालय, पत्रकारिता विकासका लागि  संघ, संस्था बलियो बनाउन लगानी भयो त कुनै प्रकाशन गृहबाट ?

छैन।

पत्रकारले जे–जति तालिम पाएका छन् ती सबै विदेशी सहायता, अनुदानका हुन्। मिडिया हाउस भइसकेपछि यी काम गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको हैन र ?

अंग्रेजी पत्रकारिता नेपालीको छाया मात्र

अंग्रेजी माध्यमको पत्रकारिता छुट्टैजस्तो भए पनि यो समग्र पत्रकारिताको एक पाटो मात्र हो। अंग्रेजी माध्यमको पत्रिकाको कुरा गर्दा समग्र नेपाली पत्रकारितालाई एकातिर पन्छाएर जान सकिँदैन।

यसको विकासक्रम हेर्दा सन् १९६५ मा ‘दि राइजिङ नेपाल’ सुरु हुनुअघि नेपालमा दुई वटा अंग्रेजी पत्रिका थिए। ‘मदरल्याण्ड’ र ‘द कमनर’। यी पत्रिका साप्ताहिक र दैनिक थिए।

‘दि राइजिङ नेपाल’ राजा महेन्द्रले स्थापना गराए। त्यो सुरु गर्नुको उद्देश्य नेपालमा सरकारले गरेको कामबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानकारी दिने नै थियो।

राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई माटो सुहाउँदो व्यवस्था मानेका थिए। यसैलाई अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार गर्ने ध्येयले नै ‘दि राइजिङ नेपाल’ सुरु भएको हो।

देब शमशेर राणा प्रधानमन्त्रीमध्ये अलि उदारवादी मानिन्थे। उनले नागरिकलाई सूचना दिने हिसाबले ‘गोरखापत्र’ सुरुवात गरे। तर, ‘दि राइजिङ नेपाल’ सुरुवातको उद्देश्य सुुसूचित गराउने भन्दा ‘हामी उदार छौं’ भन्ने शासकको इन्ट्रेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउने थियो। पञ्चायती व्यवस्था नराम्रो हैन भनेर बुझाउने उद्देश्य थियो।

मिडिया प्रोपोगाण्डाको टुल्स पनि हो। यसरी हेर्ने हो भने पञ्चायतको त्यही प्रोपोगाण्डाको टुल्स थियो, ‘दि राइजिङ नेपाल’।

मैले १० वर्ष ‘दि राइजिङ नेपाल’मा काम गरें। यसको आधारमा हेर्दा सन् १९९२ देखि २००२ सम्म गोरखापत्रको तुलनामा ‘दि राइजिङ नेपाल’मा सरकारी हस्तक्षेप कम थियो।

आधारभूतरूपमा ‘गोरखापत्र’ र ‘दि राइजिङ नेपाल’ सरकारी मुखपत्र भए पनि ‘दि राइजिङ नेपाल’मा सरकारी हस्तक्षेप कम हुन्थ्यो, जस्तो : राजालाई सम्बोधन गर्दा ‘श्री ५ महाराजधिराज वीर विक्रम शाहदेव’ सम्बोधन गरिन्थ्यो। तर, मैले ‘राजा वीरेन्द्र’ भनेर ‘दि राइजिङ नेपाल’मा लेखेको छु। तर, ‘हिज मेजिस्ट्री’ भनेर लेख्नु परेन। त्यो ‘गोरखापत्र’मा सम्भव थिएन।

अर्काे उदाहरण :
एक जना पत्रकारले भुटानी शरणार्थीबारे रिपोर्टिङ गर्न भने। उहाँले सरकारीमा त्यस्तो रिपोर्ट के छापिएला र भन्नुभयो। मैले आफै धारणा नबनाउनु रिपोर्ट छापिन्छ भनेपछि उहाँले रिपोर्टिङ गर्नुभयो। यसले देखाउँछ– ‘दि राइजिङ नेपाल’ सरकारी मुखपत्र भए पनि अलिक स्वतन्त्र थियो।

यसको कारण शासक उदार भएर हैन। उनीहरूको लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै ‘दि राइजिङ नेपाल’ हेरेर धारणा बनाउँदा त्यो बेलाको शासकको राम्रो छाप परोस् भन्ने हो।

‘दि राइजिङ नेपाल’ उमेरले परिपक्व भयो। तर, विचारले परिपक्व भएन। पछि अन्य अंग्रेजी माध्यमका पत्रिका पनि खुले। जसरी ‘दि राइजिङ नेपाल’ खोल्दा शासकको इन्ट्रेस्ट थियो पछि अन्य अंग्रेजी माध्यमका पत्रिका आउँदा पनि कुनै न कुनै अन्य लक्ष्य बोकेर आए। जनतालाई सुसूचित गराउने लक्ष्य छायामा पर्यो।

त्यसैले अंग्रेजी माध्यमको पत्रिकाका पाठक बढ्दै गए पनि पत्रिकाको प्रभाव भने बढेन। लगानी बढेन। प्रकाशकको प्राथमिकतामै परेन। अंग्रेजी पत्रिका निकाल्नु भनेको विदेशी नियोगकालाई ‘हाम्रो अंग्रेजीको पत्रिका पनि छ है’ भन्ने देखाउनै सीमित भए-गराइयो।

यसका पनि पाठक छन्। अंग्रेजी माध्यमलाई सहजताकासाथ लिने पुस्ता तयार भइसक्यो। उनीहरूलाई सूचित गराउने जिम्मेवारी हाम्रो हो भन्ने भावनाले स्थान पाउन सकेन। अंग्रेजी माध्यमको पत्रकारिता नेपाली माध्यमको सेटेलाइट मात्र भयो। स्वतन्त्र हुन सकेन-दिइएन।

प्रायः अंग्रेजी पत्रिकाका सामग्री हेर्ने हो भने नेपाली पत्रिकाकै छायाकपी जस्तै त छन्। एउटा हाउसले दुवै माध्ययममा निकाल्ने पत्रिका हेरौं न। अनुवाद गरेर राखेका सामग्रीभन्दा फरक केही देखिन्छ ?

जसले अनुवादभन्दा आफ्नै स्टोरीमा जोड दिए, उनीहरूको बजारमा प्रभाव राम्रै छ। तर, बिग हाउसबाट प्रकाशित हुने अधिकांश अंग्रेजी माध्ययका पत्रिकामा नेपाली माध्यमको भन्दा के फरक सामग्री हुन्छ ?

यसो हुनुमा एक पक्ष मात्र दोषी छैन। पहिला रिपोर्टरकै मूल्यांकन गरौं न। अंग्रेजी माध्यममा काम गर्ने अधिकांश रिपोर्टरहरूका लागि यो पार्टटाइम भइदियो। नेपाली माध्यममा काम गर्ने केहीमा पत्रकारिताप्रति ‘प्यासन’ देखिन्छ। अंग्रेजी माध्ययमा काम गर्नेमा त्यो प्यासनै देख्दिनँ।

फिल्डमा एकदमै कम जाने। ‘दाइ’को पछि मात्र लाग्ने। कतिसम्म भने ‘कोड’समेत नेपाली माध्यममा काम गर्ने उही बिटका रिपोर्टरसँग माग्ने। पाए समाचारै मागेर अनुवाद गर्ने। रिपोर्टिङमा निस्किए सँगै जाने ? यो इथिक्सभित्र पर्छ र ?

भाषाका आधारमा अंग्रेजी माध्यममा काम गर्ने रिपोर्टरहरूले अली बढी अवसर पाउँछन्। आउने अफर उनीहरूका लागि सञ्चारमाध्यमले दिनेभन्दा राम्रो हुन्छ। उनीहरू त्यसैमा बढी अल्झन्छन्। मिडिया हाउसबाट पनि काम अनुसारको दामको नीति हुन्न।

अनि उनीहरू बाहिरका अनुवाद हुन्छ कि रिपोर्ट राइटिङको काम पाइन्छ भनेर अवसर खोज्न थाल्छन्। कन्टेन्ट निर्माणमा अंग्रेजी माध्यमका सम्पादकको पनि थुप्रै कमजोरी छन्। सम्पादकै बजार ‘चर्न’ थालेपछि रिपोर्टरले ‘चर्ने’ भइहाले। नेपाली माध्यमभन्दा भिन्न बनाउने उद्देश्य नै छैन।

कतिपय मिडिया हाउसमा त सिनियर रिपोर्टरहरूलाई ‘असाइन’ गराएर आफ्नै स्टोरी बनाउन प्रेरित गर्नुको साटो ‘दिनको यति शब्दको समाचार चाहिन्छ, आफैं लेख कि अनुवाद गर। मतलव छैन’ भन्ने गरेको पनि सुने।

सम्पादकहरू अलि ठूलो स्थानमा ‘चर्न’ गए। रिपोर्टरहरू आफू अनुसारको स्थानमा ‘चर्न’ गए। आइएनजिओहरूको रिपोर्ट लेख्नेमा उनीहरूको दिन बित्छ अनि कसरी आउँछ फरक समाचार ? दिनभरी बजार ‘चरेर’ न्युजरुममा आएपछि समाचार हुँदैन। अनि नेपाली माध्यमका साथी, दाइले लेखेको समाचार माग्यो, अनुवाद गर्यो, छाप्यो।

किन यस्तो गरेको ? कसले प्रश्न गर्ने ? प्रश्न नआउने भएपछि किन मिहिनेत गर्ने ?

साच्चै भन्दा नेपालमा धेरै कम प्रकाशक मात्रै व्यावसायिक छन्। एक त अंग्रेजी माध्यमको कन्टेन्ट बुझ्ने नै कम छन्। भएकालाई पनि यसलाई नेपाली माध्यमभन्दा फरक गराउनु नै छैन।

फरक गराउन त रिपोर्टरमाथि लगानी गर्नुपर्यो। नेपाली माध्यमबाट बजारमा जसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ, त्यसरी अंग्रेजी माध्यमबाट प्रभाव पर्दैन भन्ने भ्रम पनि छ प्रकाशकमा। निश्चित इन्ट्रेस्टका लागि प्रभाव पार्ने लक्ष्य हो भने प्रभाव नदेखिएला।

किनभने ती स्थानमा अंग्रेजीभन्दा नेपाली नै प्राथमिकतामा पर्छ। तर, पाठकको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाली माध्यमको तुलनामा अंग्रेजी माध्यमको पाठक बढेका छन्। राम्रो समाचार दिन सके प्रभाव पर्छ। पाठकलाई पढाउनेभन्दा अलग ‘इन्ट्रेस्ट’ पूरा हुन्छ-हुन्न, त्यो अलग कुरा भयो।

तर, राम्रो प्रयास भएकै छैन भनेको हैन। प्रयास भएका छन्। तर, जसले प्रयास गरेका छन्, तिनलाई प्रोत्साहन छैन। प्रोत्साहनै नभएपछि बेकारमा किन दुःख गर्नु भन्ने जसलाई पनि लागिहाल्छ नि !

पाठक एकै हैनन्

कतिपयमा नेपाली र अंग्रेजी माध्यममा पाठक एकै त हुन्, किन दुवै माध्यममा लगानी बढाउने वा फरक समाचार दिने भ्रमले बलियो प्रभाव पारेको देख्छु।

जसरी विभिन्न माध्यममा पाठक फरक हुन्छन् त्यसरी नै दैनिक पत्रिका भए पनि यी माध्यममा पाठक फरक छन्, हुन्छन्। भाषागत सहजतासँगै हुर्काइको पृष्ठभूमिले समेत पुस्ताको सोच निर्माण गर्छ। अंग्रेजी माध्यममा पनि नेपाली माध्यमकै स्कुलिङबाट हुर्किएकाहरूको प्रभाव भएकाले फरक पाठक देख्न नसकिएको मात्र हो।

आज बाले किनेको पत्रिका भोलि छोरा–छोरीले पनि त्यही किन्छन् भन्ने छैन। आज सन्तान बासँग आर्थिकरूपमा निर्भर हुँदासम्म मात्र हो यस्तो हुने। भोलि उसले आफू जेमा सहज हुन्छ, उही माध्यम छान्छ।
दोस्रो समस्या पाठकको दृष्टिकोणले कहिल्यै अध्ययन र अनुसन्धानसमेत भएको छैन।

यसले पनि दुवै माध्यमको पाठक एकै त हुन् भन्ने जरो हल्लन सकेन। पाठक फरक हो भन्नलाई कसैले आधार सोध्यो भने भनिने पाठकको पृष्ठभूमि मात्रै हो आधार।

आज अंग्रेजी माध्यमलाई सहजताका साथ स्वीकार गर्नेको संख्या बढेको छ भन्ने मात्र हो। तर, भाषामा सहजता हुँदैमा नेपाली र अंग्रेजी माध्यमका पाठक फरक कसरी भन्ने प्रश्नको गहकिलो उत्तर दिन कुनै अध्ययन प्रतिवेदन छैन। प्रतिवेदन वा अध्ययन नभए पनि पाठक फरक हुन्। तर, हामीले यसलाई अझै स्वीकार गर्न सकेका छैनौं। यहाँ हामी भन्नाले प्रकाशक, सम्पादक अनि रिपोर्टर हुन्।

एक पटक ‘दि हिमालयन टाइम्स’ले अनुसन्धान गर्दा युवा पाठकको रुचि अंग्रेजी माध्यममा बढी रहेको देखिएको थियो। त्यही अनुसार कन्टेन्ट प्लानिङ पनि भएको थियो। त्यसको नतिजा सकारात्मक आएको पनि हो। तर, अध्ययनले निरन्तरता नपाउँदा पाठकको वर्ग र रुचि बदलियो वा उस्तै छ भन्ने यकिन गर्न कठिन भयो।

अंग्रेजी र नेपाली भाषाका पाठकको सोच्ने तरिका नै फरक देख्छु म। उनीहरूको स्कुलिङ नै फरक हुन्छ। एकै विषयमा नेपाली र अंग्रेजी रुचाउने पाठकको सोचाइ एकै हुन्न। रुचि, हेर्ने दृष्टिकोणै फरक छ। तर, पत्रिका भनौं वा अनलाइन, उनीहरूका लागि दुवै पाठक एकै हुन्।

नेपालमा अंग्रेजी माध्यमका पाठकको संख्या पाँच लाख हाराहारी छ। यसका केही आधार छन्।

अंग्रेजी पत्रकारिताको पहिलो लक्ष्य नेपालमा बस्ने नेपाली नै हुन्। दोस्रो डायोस्पराका नेपाली। तेस्रो नेपालप्रति रुचि राख्ने अन्य देशका नागरिक। अहिले बसाई सरेर स्थायीरूपमा बस्ने गरी विदेश पुगेकाहरूको दोस्रो पुस्ताको रुचि आफ्नोतिर फर्किएको छ।

पहिलो पुस्ताले उतैको समाजमा भिज्न मिहिनेत गर्याे। दोस्रो पुस्ता आफ्नो पुर्खाको देश बुझ्नतिर फर्किएका छन्। नेपालमै अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गरेका पुस्ताको संख्या बढेका छ, जसका लागि अंग्रेजी नेपालीभन्दा पनि सहज बनिरहेको छ।

यस्तै, नेपालप्रति चासो राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय पाठक पनि बढेका छन्। तर, उनीहरूका लागि सामग्री खै ?

पाठकलाई नेपाली माध्यमको कपी समाचारको सट्टा पाठकलक्षित सामग्री पस्कने हो। निश्चित क्षेत्रकाहरूसँग सम्बन्ध स्थापना अनि ‘हाम्रो अंग्रेजी पत्रिका पनि छ नि’ भन्ने उद्देश्य त्यागेर पाठकलक्षित पत्रकारिता सुरु नभएसम्म अंग्रेजी माध्यमको पत्रकारिताको अवस्था सुध्रिन सक्दैन।

कम्पनीले पाठकको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि पत्रिका निकालेसम्म समस्या समाधान सम्भव छैन।
अनलाइन पनि उस्तै

कुनै समय गैरनेपाली भाषीका लागि नेपालबारे जानकारी लिने एक मात्र आधार नेपालन्युजडटकम थियो। त्यो राम्रैसँग चलेको थियो। त्यसपछि अंग्रेजी माध्यमको मात्रै कमै अनलाइन पोर्टल छन्।

नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन सुरु भएका केही अनलाइनले अंग्रेजी माध्यम पनि सुरु गरे। तर, उनीहरूको पारा बिजोग देख्छु।

नेपाली माध्यमको पत्रिका निकाल्ने प्रकाशन गृहका जस्तो सोच छ, उनीहरूको पनि उस्तै छ। कन्टेन्टबाटै देखिन्छ– उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पाठकमैत्री हैन, निश्चित क्षेत्र र वर्गका अंग्रेजी भाषीसँग परिचित हुने मात्र हो। अब ‘इन्ट्रेस्ट’ नै यस्तो भएपछि कसको के लाग्छ र !

अहिले अंग्रेजी भाषालाई प्राथमिकता दिएर अनलाइन न्युज पोर्टल सुरु हुने हो भने नेपाली भाषालाई प्राथमिकता दिएर बजारमा प्रभाव जमाएकाहरू बराबरको प्रभाव बनाउन सम्भव छ। यसका लागि निश्चित वर्ग र क्षेत्रको ‘इन्ट्रेस्ट’ बोक्यो भने सम्भव हुन्न। पाठक केन्द्रित उद्देश्य बनाए गाह्रो छैन।

तर भविष्य छ
अलि बढि निरासाका कुरा मात्र भए जस्तो लाग्यो। निरास बनाउने उद्देश्य हैन। जे समस्या हो, त्यही देखाउने प्रयास हो। किनकी समस्याबारे मन्थन नगरी सम्भावना देखिन्न।
अब केही सकारात्मक पाटो पनि हेरौं।

अहिले अंग्रेजी माध्यमको पत्रकारिता नेपाली माध्यमको पत्रकारिताको छायाजस्तो देखिए पनि अबको १० वर्षमा यसले आफ्नै आकार लिने निश्चित छ। पाठक र प्रभाव दुवैको हिसाबले नेकटुनेक हुने पक्का छ।
यसका केही आधार छन्। अहिले २२–२५ वर्षका युवाहरू जो नेपालीमा भन्दा अंग्रेजीमा बढी सहज महसुस गर्छन्, अबको १० देखि १५ वर्षमा उनीहरू समाजको ‘कि पोजिसन’मा पुग्छन्।

आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णयमा उनीहरू निर्णायक भएपछि उनीहरू जुन भाषामा सहज हुन्छन् त्यसको प्रभाव त पर्छ नै। अहिले जसरी नेपाली भाषाको प्रभाव नीतिगत तहमा छ, त्यो बेला अंग्रेजी भाषाको पनि उत्तिकै प्रभाव स्थापित हुनेछ।

नेपाली डायस्पोरामा नेपालप्रतिको मोह बढ्दो छ। उनीहरू नेपाल बुझ्न चाहन्छन्। भाषागतरूपमा उनीहरूको खोजी अंग्रेजी नै हुनेछ। नेपाल भनेको सगरमाथा र कुमारी जस्तै भए पनि नेपालको समाज, राजनीति र संस्कृतीप्रति चासो राख्नेहरू विश्वमा बढिरहेका छन्। उनीहरूको रोजाई पनि अंग्रेजी नै हुनेछ।

तर, यसका लागि केही त गर्नैपर्छ

व्यक्तिले चाहेको सूचना त जसरी पनि लिन्छ। तथ्यगत हो वा मनोगत भन्ने त हो। नेपालबारे तथ्यगत सूचनाका लागि नेपालकै सञ्चारमाध्यमको प्रभाव बढाउनुपर्छ। अब कुनै क्षेत्र विशेष हैन, पाठक केन्द्रित भएर सोही अनुसारको खुलापन र लगानीका लागि प्रकाशक तयार हुनुपर्छ। अहिलेका प्रकाशले समयमै नीति र सोच नबदले नयाँ प्रकाशक आउँछन्।

भाषाका आधारमा अंग्रेजी माध्यममा काम गर्नेहरू अहिले पनि कमजोर छन्। भोलिको पुस्तासँगको प्रतिष्पर्धामा टिक्ने हो भने उनीहरूले भाषा सुधार गर्नैपर्छ।

अंग्रेजी माध्यमको पत्रकारिता शौख हैन, करिअर हो भन्ने भावको विकास गर्न सम्पादक र प्रकाशक दुवै गम्भीर हुनैपर्छ। आर्थिक र सामाजिक रूपमा जबसम्म जनशक्तिले सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् जति मौका आए पनि केही हुन्न।

अंग्रेजी माध्यमका सम्पादकहरूले नेपाली माध्यमको समाचार अनुवादमै चित्त बुझाएर बस्नु भएन। आफ्नो सम्पादकीय शक्ति र सोचको उपयोग गर्नुपर्याे।

सम्पादक–प्रकाशकको इन्ट्रेस्ट वरिपरि घुमेर भएन। आर्थिक बाहेकको इन्ट्रेस्टमा सम्पादकले चाहे सुधार गर्न सक्छन्। सम्पादकले सधैं, सबै विषयमा प्रकाशकसँग जोरी खोजेर बस्न सक्दैन। यो सत्य हो।

जुन बेला प्रकाशकको इन्ट्रेस्टमा चोट पुग्छ त्यस बेला सम्पादकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ। यो भन्दैमा सधैं खुम्चिएर बस्नु मात्र समस्याको समाधान हैन। कुनै न कुनै विन्दुमा प्रकाशक र सम्पादकको इन्ट्रेस्ट बाझिन्छ नै।
त्यो बेला सम्पादकले प्रयोग गर्ने अधिकार भनेको राजीनामा त हो। यो अधिकार प्रयोग गर्न कसले रोक्न सक्छ र !

(मंगलबार प्रकाशित हुने उकेराको नियमित स्तम्भ ‘चौथो अंग’का लागि ‘दि हिमालयन टाइम्स’ का पूर्व  सम्पादक रिमालले प्रजु पन्तसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।)

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको उनले प्रस्ट पारे ।

उनले पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए । ‘लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थिापित लोकतन्त्रिक शासन पद्धिति माथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य छ’, उनले भने ।

चौथो अङ्ग : कमजोर सम्पादक, ठेस लाग्ने पत्रकारिता

जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५० तिर नेपालमा प्रेस मगाए। त्यसैलाई गिद्धे प्रेस भनियो। सरकारी सामग्री छाप्न प्रयोग गरियो त्यो। जनताको पहुँचमा पुगेकै थिएन। गोरखापत्रमा क्रिटिकल कुरा कहिल्यै आएन। देव शमशेरले आफ्नो बखान नगर्नु भनेका रहेछन्। कुन मुडमा भने कुन्नि उनले। तर आजको मितिसम्म गोरखापत्रमा क्रिटिकल कुरा आउँदैन।

गोरखापत्र मात्रै किन ? अहिले नाम चलेका मिडियाले पनि धेरै नै क्रिटिकल छ भने समाचार प्रकाशित गर्दैनन्। उनीहरूको कमी–कमजोरीको कुरा गरेको छ भने त्यो समाचार आउँदैन।

यो अरूलाई मात्र भनेको हैन। भोलि गोरखापत्र वा अरू कुनै मिडियामै गए भने म पनि सक्दिनँ। केही सुधार गर्न सकिएला। तर, त्यही धेरै क्रिटिकल स्टोरी छाप्न सकिन्न। वास्तविकता यही हो अहिलेको। किनकि अहिले माहौलै त्यस्तै बनिसकेको छ।

मैले केही समयअघि एक संवाद कार्यक्रममा भनेको पनि थिएँ, प्रकाशकले जे भन्छ, उसैको निर्णय अन्तिम हुन्छ। सत्य यही हो।

अहिले साहु अनुसार चल्छ मिडिया। समाचार पनि सम्पादकले भनेबमोजिम हैन, साहुले भनेअनुसार आउँछन्। सिद्धान्त अनुसार सम्पादक निष्ठावान् हुनुपर्ने हो,पक्षधरहीन हुनुपर्ने हो। तर अहिले यस्ता सम्पादक छैनन्।

०००

बिपीको समयमा भन्दा पञ्चायत कालमा पत्रकारितामा राम्रो थियो केही विषयमा।

पञ्चायतमा राजनीतिबारे बोल्न–लेख्न पाइँदैनथ्यो। बिपीको समयमा यस्तो छेकबार थिएन। तर समाचारलाई लिएर स्पष्टीकरण त बिपीको पालामा पनि सोधिएको थियो।

मणिराज उपाध्यायले ‘समाज’ पत्रिका निकाल्थे। त्यो पत्रिकालाई राम्रो मानिन्थ्यो त्यो बेलामा। सामग्री चित्त नबुझेर बिपीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पत्रकारिताका हिमायतीहरूले यो कुरा उल्लेख गर्दैनन्। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताबमा भने यो कुरा छ।

२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म भन्दा पञ्चायतमा पत्रिका धेरै भए। यस अर्थमा पञ्चायत व्यवस्था उदार थियो भनेको हैन। समयले ल्याएको परिवर्तन थियो त्यो। क्रेडिट पञ्चायतलाई दिने हैन। समयलाई दिने हो। समयले गर्दा राज्यले पत्रिकाको फ्लोलाई रोक्न सकेन।

२०१७ सालसम्म व्यवस्था विरोधी सामग्री पनि आउँथ्यो। पञ्चायतमा भने छुन पाइँदैनथ्यो। जुनसुकै सामाजिक विषयमा लेख्न पाइन्थ्यो। तर, राजनीतिमा राम्रो थिएन। अञ्चलाधीशले बोलाउँथे। सत्य के हो भने २०१७ पुस १ गतेको घटना नघटेको भए वाक स्वतन्त्रता पक्कै बढ्थ्यो।

पत्रकारिताको स्वर्ण काल : २०४७–२०६२ 

नेपालको पत्रकारितालाई नियाल्ने हो भने २०४६ सालपछि सुध्रिएको हो। तर राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपाली प्रेसमा बढ्दै गयो। २०४६ सालपछि मुलुक उदार भयो। संविधान धेरै उदार भयो। त्यो बेलासम्म भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता जति थियो नेपालमा  त्योभन्दा धेरै आयो।  यो कुरा मैले अध्ययनको आधारमा भनेको हुँ।

त्यसपछि पत्रिका खुल्ने व्यावसायिकता धेरै फस्टायो। ब्रोडसिटहरू आए। तर ब्रोडसिट आउँदैमा प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ भन्ने नबुझौँ। यसो हैन। हाम्रोमा भन्दा पहिले ब्रोडसिट आएको साउदी अरबमा सन् २०१८ मा मात्रै महिलाहरूले ड्राइभिङको लाइसेन्स पाए। हाम्रोमा चार सालमा भएको स्थानीय चुनावमा नै महिलाले भोट हालेका थिए। २०१६ सालमा नै उपल्लो सदनको उपाध्यक्षमा कमल राणा भइन्।

सामग्रीलाई समष्टीरूपमा हेर्दा २०४७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको समय पत्रकारिताको स्वर्ण काल हो। यसका आधारहरू छन्।

जस्तो सञ्चारमाध्यम अहिलेभन्दा उत्तरदायी थिए। संयमित थिए। संयमित व्यावसायिकता सँगसँगै निष्ठा पनि थियो। समाचारको पुष्टि हुन्थ्यो।

त्यो समयमा पनि दलहरूको भजन गाउने सञ्चारमाध्यम नभएका हैनन्। तर, अहिलेजस्तो हाबी थिएनन्। अहिलेजस्तो पुष्टि नै नहुने, ठेस लाग्ने पत्रकारिता थिएन त्यो समयमा। अहिलेजस्तो पुष्टि गर्नै नपर्ने समस्या थिएन।

उदाहरणको लागि पत्रिकाको कुरा गर्दा अर्थलाई दुई पेज दिएको हुन्छ। त्यहाँ समाचार वर्द्धकभन्दा तारिफ गरिएको समाचारको बाढी किन आउँछन्? पाठकको लागि त यो समयको बरबाद हो। यो त व्यावसायिक भएन।

मैले पत्रिकामा लेख्न थालेको ४७ वर्ष भयो। २५ वर्ष भन्दाअघि रिपोर्टिङ गर्थे। खेलकुदको रिपोर्टिङ गर्दा कुनै खेलाडीले ह्याट्रिक गरे अन्तिमसम्म बसेर ऊसँग केही न केही कुरा सोधेर लेख्थेँ। अहिले फिल्डमा जाने प्रचलन एकदमै घटेको छ।

अनलाइन पनि पत्रिकाजस्तै 

पत्रिका र टेलिभिजनहरू धेरै नै राजधानी केन्द्रित भए। लेखक–स्तम्भकारहरू काठमाडौँमा बस्नै पर्ने। अहिले कुन मिडियामा काठमाडौँबाहिर भएका नियमित लेखक छन् एकाधबाहेक?

कसैलाई इन्टरभ्यु दिन पर्याे भने यही आउनुपर्ने अवस्था छ अझै हटेको छैन। थानकोट र सल्लाघारी बिचको स्थानीय समाचार पनि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा आउने तर अन्य क्षेत्रको नआउने। यो कसरी राष्ट्रिय पत्रिका भयो ?

उदाहरणको लागि, मेलम्ची पानी नआएर उपत्यकावासीलाई गाह्रो भयो भनेर समाचार धेरै आउँछ। अरू ठाउँमा पनि पानी नपाएर गाह्रो भएको छ की ? यस्तै आयोजनाहरू बन्छ भन्दाभन्दै नबनेका पो छन् कि ? यसबारे समाचार खोइ ? राष्ट्रिय भन्ने अनि बाहिरको नलेख्ने?

अहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या बढेको छ। तर अखबारको यो कमजोरी अनलाइनमा पनि उस्तै छ। गल्ती नै त म भन्दिन। किनभने अनलाइनहरूले नेसनल भनेर दाबी गरेका छैनन्। अनलाइनमा थोरै स्टाफ हुन सक्छन्। तुलानात्मकरूपमा कमै छन् पनि। तर समस्या भने छ। जति सामग्री दिन्छन् त्यति व्यावसायिक हुनु पर्ने हो। तर, छैन।

अनलाइन मिडियालाई मैले र्यान्डममा हेरेको हुन्छु। नाम चलेका अनलाइन काठमाडौँ बेस छन्। डेप्थमा गएको देखिँदैन। समाचार लामो हुँदैमा डेप्थ हुँदैन। एउटा अनलाइनको समाचार पढ्दैमा त्यही समाचारको लागि अर्को अनलाइन हेर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। डेफ्त रिपोर्टिङ नै छैन।

विदेशतिर चुनाव हुने दिन सुरुमा चुनाव हुन लाग्यो भनिन्छ। त्यसपछि लगातार रूपमा अपडेट दिइन्छ। यहाँ फलो अप छैन। विश्वासिलो बनाउन दुई वर्ष लाग्ला, पाँच वर्ष लाग्ला। तर, बनाउन त सकिन्छ। यो गर्ने त कन्टेनले नै हो।

अनलाइनले पत्रिकालाई सजिलो 

अहिले अनलाइनका कारण दैनिक पत्रिका निकाल्न सजिलो भएको छ। फिल्डमै नगई अनलाइनमा आएको समाचारको आधारमा धेरै समाचार आएको देख्छु।

कोही फिल्डमा गइहाले पनि पुरै समय बसेका छैनन्। कन्टेन्टले त्यही देखाउँछ। पत्रिकाका सञ्चारकर्मीले केही सूचना थाहा पाए भने पनि हो की हैन भनेर अनलाइनमा आएको समाचारलाई आधार बनाएर पुष्टि गर्ने गरेको पनि देखेको छु। पत्रिकाका लागि अनलाइन चुनौती हुनुपर्ने हो। तर यसरी फाइदा पो भइरहेको छ।

तर दैनिक पत्रिकाका सामाग्री खस्किएका छन्। यो समय दैनिक पत्रिकाहरूले राम्रो समाचारको स्कोप हेर्नुपर्ने हो। हेरेको देखिँदैन।

राजनीतिक समाचारमा स्रोत बताउँदैनन्। नेताहरू विभाजित भएका छन् भने तारिफ गर्दा पनि  नाम नदिने सर्तमा भन्दै समाचार छाप्ने चलन छ। ‘न्युयोर्क टाइम्स’ वा ‘लन्डन टाइम्स’मा यस्तो समाचार आउँदैन। यहाँका सम्पादकहरू यस्तो समाचार किन छाप्छन् ? थाहा छैन।

केही सम्पादक विदेशमा पढेर आएको पनि भन्छन्। तर समाचारमा सुधार गर्न किन सक्दैनन्? यहाँ जसरी समाचारमा स्रोतको शब्दको प्रयोग हुन्छ त्यो अन्त कतै पनि देख्दिन। नेपालमा भने नाम बताउन नचाहने स्रोत धेरै आउँछन् समाचारमा। यसले समाचारको विश्वसनीयता मारिरहेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कमा शङ्का गर

सरकारले जे भन्यो त्यही सत्य भन्ने हैन। सरकारले दिएको तथ्याङ्कमा पत्रकार सजग हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि पर्यटन मन्त्रालयले यो वर्ष पत्रकार सम्मेलन गरेर आम्दानी पाँच वर्षअघि पाँच करोड डलर थियो। अहिले बढेर पाँच करोड १५ लाख डलर भन्यो भने समाचारको शीर्षक आउँछ– पर्यटनबाट आम्दानी बढी।

यस्तो हेराइले पत्रकारिता हुन्छ ?

पाँच वर्षअघि डलरको भाउ कति थियो, अहिले कति छ ? त्यो हेर्न पर्दैन ? फरक एंगलबाट हेर्न सक्नुपर्याे। यो सम्पादकहरूको पनि कमजोरी हो। उनीहरूमा नेतृत्वको कमी, भिजनको अभाव प्रस्टै देखिन्छ।

पत्रकारिताबारे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानै रहेनछ 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारलाई देख्ने बित्तिकै ‘यो दल भन्ने आओस्’ भन्नुभयो। उहाँलाई पत्रकारिताबारे ज्ञान नै रहेनछ। थाहा नभएको विषय (पत्रकारिता)बारे बोल्नै नहुने। उहाँले त्यो जानेर बोलेको  जस्तो लाग्दैन। तर ज्ञानै नभएपछि के लाग्छ ?

७० वर्ष लगाएर बनेको संविधान। झन्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति । त्यसमाथि अझ लोकतन्त्रको लागि लड्नुभएको रे। प्रेस स्वतन्त्रताबारे भने त्यस्तो धारणा छ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्दा प्रेस काउन्सिल किन केही बोलेन ? नेपाल पत्रकार महासङ्घले किन केही भन्न सकेन ? किनभने उनीहरू आफै दलमा आबद्ध मात्रै हैन, दलमा आबद्ध भएकै कारण त्यहाँ पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दै गर्दा को–को पत्रकार थिए, त्यसको समाचार आएन। कतै आएको छ भने भन्नुहोला। तर, यस्तो सुनेर बस्ने को होलान् ? हाम्रो पेसाको बदनाम गर्ने हामी सबै नालायक भएनौँ र ?

गत चुनावताका नेपाली काँग्रेसको प्रचार विभागको उपसमितिमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू धेरै थिए। महासङ्घमा भन्दा दलगत सङ्गठनमा पत्रकारको सङ्ख्या धेरै छ। यस्तो पाराले पत्रकारिताको विकास हुँदैन।

दलको प्रचार हतियार

नेपालमा सत्ता र पार्टीले जहिले पनि पत्रकारलाई प्रचारप्रसार गर्ने माध्यम ठानेको देखिन्छ। पश्चिमामा हुँदैन।

‘पार्टीमा लागे पनि समाचार लेख्दा तटस्थ भए भइहाल्यो नि भनेको पनि सुन्छु।  यो ढोङ मात्र हो। मानौँ न्यायाधीशले बेन्चमा बसेको बेलामा राजनीति गर्दैन, अघि–पछि त के भयो र भन्यो भने के हुन्छ ?

नेपालमा चौथो अङ्ग जुनरूपमा खारिँदै जानु पर्ने हो, त्यो हुन सकेन। बेठीक सामग्री विष हो।

सबैभन्दा कमजोर सम्पादक

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा चौथो अङ्ग फल्नुपर्ने फुल्नुपर्ने हो। तर, यस्तो भएको छैन। अरू देशमा रेडियोलाई न्युज बुलेटिन दिएको पाइँदैन। हाम्रोमा दिएको छ। सूचना दिने स्थान त छ। तर, पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीको जति पनि छैन। तथ्याङ्क अनुसार ४० प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतम तलबसमेत पाउँदैनन्।

मलाई त नियमित तलब नपाउने पत्रकार नै ८० प्रतिशत छन् भन्ने लाग्छ। ठुलै मिडियाले समेत पत्रकारलाई नियमित तलब दिएका छैनन्। यसरी कसरी व्यावसायिकता भएको होला त ?

केही समयअघि मलाई एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकका सम्पादकले मिडियाबारे स्तम्भ लेख्न भन्नुभएको थियो। तर, अर्को भेटमा उहाँले आफ्नो पत्रिकाबारे नराम्रो कसैले लेख्यो भने चित्त दुख्ने रहेछ अरूलाई पनि त्यस्तै होला मिडियाबारे नभई अरू नै विषयमा लेख्नुस् पो भन्नुभयो। सम्पादक नै यस्तो कमजोर हुन्छ भने चौथो अङ्ग कमजोर नै भयो।

सम्पादक नेपालमा सबैभन्दा कमजोर भए। उनीहरू प्रकाशकको चगुंलमा परेका छन्। अङ्ग्रेजीमा काम गर्ने त झनै एउटा खुट्टा आइएनजिओतिर अर्को खुट्टा मिडियामा भएको छ।

कुनै मिडियाको व्यवस्थापकले ठुलै गल्ती गरे पनि समाचार आउँदैन। यसरी   चौथो अङ्ग कसरी सशक्त हुन्छ ? चौथो अङ्गका पहरेदारले नै आफ्नाको अपराध लुकाएपछि अरूको के गर्न सकिन्छ?

बाटो धेरै बाँकी छ

अहिले प्रायः स्थानमा प्रेसलाई चौथो अङ्ग मानिन्छ। यसमा मेरो पनि विश्वास छ। अरूले मानेकै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। तर प्रेसको मामिलामा यो चौथो अङ्ग हो भनेर स्वीकार गर्छु।

तर चौथो अङ्गको लेटर एन्ड स्प्रिट जुन हो, त्यो खुट्किला चढ्न नेपाली पत्रकारितामा धेरै बाँकी छ। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ। यस्तो कमै देशमा हुन्छ। तर, यथार्थमा सरकारबाट यसो भइरहेको छैन।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई धम्क्याउने, अँठ्याउन खोज्ने विधेयक पनि त्यस्तै ल्याउने गरेको छ, यसरी चौथो अङ्गको विकास हुँदैन ।

( पत्रकारिताको मन्थनको प्रयास हो स्तम्भ चौथो अङ्ग। हरेक मंगलबार यस स्तम्भमार्फत हामी पत्रकारिताको सबल र दुर्बल पक्षको  विवेचनाको प्रयास गर्नेछौँ। पहिलो अङ्कमा प्राध्यापक एवं सञ्चारविज्ञ पी खरेललेसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले  गरेको कुराकानीमा आधारित यो सामाग्री पस्केका छौँ।) 

सेनापति त सम्पादक हो, रिपोर्टरलाई किन दोष ?

पञ्चायतकालमा म्यागजिन खासै थिएनन्। गोरखापत्रले साहित्यिक पत्रिका ‘मधुपर्क’ निकाल्थ्यो। ‘रूपरेखा’ निजी थियो। यिनीहरू विशुद्ध साहित्यिक थिए।

कहिलेकाहीँ निकाल्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो पनि निजी क्षेत्रको प्रयासबाट। एक–दुई अंक आउँथ्यो, बन्द हुन्थे। २०४६ सालसम्म म्यागजिनहरू खुल्ने–बन्द हुने क्रम रह्यो।

त्यतिबेला ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाका पाठक थोरै थिए। भारतबाट ‘टाइम्स अफ इण्डिया’को ग्रुपले निकाल्ने ‘दिनमान’ म्यागजिन थियो। यो म्यागजिन राजनीति गर्नेहरूले नछुटाई पढ्थे। साप्ताहिक फम्यार्टकाे याे म्यागजिनमा फोटो कम हुन्थे, टेक्स्टमा गहिरो विश्लेषण हुन्थ्यो।

‘न्युज विक’, ‘टाइम’ म्यागजिन पनि आइरहेका हुन्थे। तर, महँगो थिए। ‘दिनमान’ धेरैले पढ्थे। सस्तो पनि भयो। भाषाको पहुँच पनि भयो। त्यस्तै, अन्य म्यागजिनहरू ‘इण्डिया  टुडे’, ‘सनडे’, ‘रविवार’ र ‘माया’ पनि आउँथ्यो।
मनोरञ्जन क्षेत्रका ‘मनोहर कहानिया’, ‘सरिता’, ‘माधुरी’जस्ता फिल्मी म्यागजिन पनि थिए। हामी अहिले केन्द्रित भएको मुलधारको म्यागजिनमा हो।

नेपाली म्यागजिनका पाठकहरूले म्यागजिनको स्वाद विदेशीहरूबाट पाइसकेका थिए। त्यसकारण नेपालमा म्यागजिनहरू आउने र बन्द हुने क्रम निरन्तर चल्यो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि टर्टलले ठूलै लगानी गरेर म्यागजिन निकाल्यो। यो म्यागजिन व्यावसायिक कमै थियो। बजार पाउन सकेन। लोकप्रिय भएको देखिनँ। बन्द भयो।

२०५५–२०७२ सालका पाठक भाग्यमानी

म्यागजिनको पाटोबाट हेर्ने हो भने २०५५ देखि २०७२ सम्मका पाठक निकै भाग्यमानी हुन्। उनीहरूले यो समयमा गुणस्तरीय सामग्रीसँगै छनोटको सुविधा पनि पाए।

म म्यागजिनको पक्षमा पहिलेदेखि नै थिएँ। २०५३ सालतिर साप्ताहिक पत्रिकामा काम गर्थें। विविध कारणवश त्यताबाट निस्केर बसेको थिएँ।

टीकाराम राईले म्यागजिन निकाल्ने कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने वचन दिएँ। उहाँले आँट्नुभयो। म सल्लाहकार बसें।

म्यागजिनको नाम ‘काठमाडौं टुडे’ थियो। उक्त म्यागजिनले एकदमै छोटो समयमा राम्रो प्रभाव पार्याे। पछि म फेरि ‘देशान्तर’मा फर्किएँ। म्यागजिनमा पनि मद्दत गरिरहेको थिएँ।

म म्यागजिनको कन्टेनको पार्ट हेर्थें। त्यही बीचमा कनकमणी दिक्षितहरूसँग कुराकानी भयो। उनीहरूले लगानी गर्ने भए। उनीहरूले अंग्रेजी माध्यमको म्यागजिन त निकालिरहेका थिए। २०५५ सालमा कुरा भएर तयारीका साथ २०५६ वैशाख १ गतेबाट ‘हिमाल’ निकालियो।

‘हिमाल’ सुरु भएको केही समयपछि ‘काठमाडौं टुडे’ बन्द भयो।

हिमाल सुरु गर्दाको मुल उद्देश्य नेपाली पाठकलाई स्तरीय कन्टेन, छपाइ र भाषा दिनु थियो। नेपाली पाठकहरूलाई स्तरीय भाषामा स्तरीय विश्लेषण, सत्यतथ्य जाँच गरिएको सूचना र तथ्यपरक सामग्री दिनुपर्छ। पाठकलाई इज्जत गर्नुपर्छ, हेपेर काम हुँदैन भन्ने मान्यतामा ‘हिमाल’ निस्किएको थियो।

राम्रो लगानीसँगै राम्रो टिम पनि थियो। पत्रिकाको प्रकार न्युजको भएर हिमाल खबर पत्रिका राखियो। न्युजलाई नेपालीमा खबर पत्रिका भनेर अनुवाद गरेर राखेको हो।

पत्रिका पाक्षिकरूपमा निकाल्न थाल्यौं। जे सोचेर निकालेका थियौं। सम्पादकको हकमा भन्दा, सोचेभन्दा छिटो लोकप्रिय भयो। ३० हजार सर्कुलेसन तीन वर्षमा पुग्ला भन्ने अपेक्षा थियो, ६ महिना नै पुग्यो।

२०५७ सालतिर नयाँ प्रेसले नपुगेर तीन ठाउँबाट छापिन्थ्यो। तीनै ठाउँको एक ठाउँमा ल्याएर कभर गरिन्थ्यो। त्यतिबेला ठूलो मेसिनहरू प्रतिघन्टा १० हजार इम्प्रेसन हान्थे।

२०५७ सालमा ४० हजार प्रतिघन्टा पत्रिका तयार बनाएर निकाल्ने मेसिन ल्याइयो। त्यतिबेला मलाई बताए अनुसार एउटा अंक ६० हजारसम्म छापिन्थ्यो।

‘हिमाल’ छापेको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै कान्तिपुरले ‘नेपाल’ साप्ताहिक निकाल्न थाल्यो। हिमालको स्तम्भकार विजयकुमार पाण्डेलाई सम्पादक बनाइयो।  युवराजजी (युवराज घिमिरे)हरूले ‘समय’ सुरु गर्नुभयो। तीनवटा म्यागजिन भइसकेपछि राम्रो प्रतिष्पर्धा भयो। ‘समय’ सुरुमा नै साप्ताहिकमा आयो। त्यतिबेला स्वस्थ अध्ययन सामग्री पाएका थिए पाठकले।

त्यसैले २०५५ सालदेखि २०७२ सम्म पत्रिका पढ्ने पाठकहरूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ। किनभने त्यो पुस्ताले म्यागजिन पढ्न पाए।

त्यतिबेला निस्केका म्यागजिनले स्वस्थ समाचार पस्केका थिए। न त्योभन्दा अघि म्यागेजिन थियो न त अहिले छ।

म्यागजिन बन्द हुनुका कारण 

अहिले प्रभावशाली म्यागजिनहरू बन्द भए। सबै आर्थिक अभाव भएर बन्द भएका हैनन्। व्यवस्थापकीय र सम्पादकीय कमजोरीले पनि बन्द भएका हैनन्। सबैका आ–आफ्ना कारण छन्। एउटै कारण मात्रै खोजेर हुन्न।

‘नेपाल’ बन्द गर्ने पहिलेदेखि हल्ला सुनेको थिएँ। कोरोना ‘अवसर’ भइदियो। ‘समय’ पनि बन्द भयो।

अन्नपूर्णले ‘अन्नपूर्ण टुडे’ किन ल्यायो ? यसको कारण मैले पहिल्याउन सकेको छैन।

दिक्षितहरूले सोचविचार गरेर ‘हिमाल’ बन्द गरेजस्तो देखिन्छ। ठूलै प्रेस ल्याए। कम्पलेक्स बनाए। अहिले प्रेस बेचे। सम्पादकलाई पनि बिदा गरे। यसको अर्थ कर्मसियल मिडियाबाट बाहिर निस्कँदैछन् भन्ने देखिन्छ।

यी पत्रिकाहरू रिभाइभ हुने सम्भावना आजको स्थितिसम्म देखेको छैन। तर, अन्य व्यक्तिहरूले लगानी गरेर म्यागजिन आउन त सक्छ नि।

म्यागजिनमा कन्टेन मेरो बेला यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो भनेर म भन्दिनँ। पहिले र अहिलेको म्यागजिन तुलना गर्ने जिम्मा पाठकलाई।

तर, म्यागजिन पत्रकारितामा मेरो लगाव र विश्वास हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। हिमाल छोडेको १७ वर्ष भयो। म दुई वर्ष प्रेस काउन्सिलमा बसें। त्यसपछि ‘शिक्षक’ सम्पादन गर्दैछु।

‘हिमाल’मा छँदा गरेको राम्रो कामलाई ‘शिक्षक’मा पनि प्रयोग गरें। नराम्रोलाई गरिनँ। ‘हिमाल’ निकाल्ने प्रेसबाटै निकाल्थे। प्रेसका साथीहरूले ‘हिमाल’भन्दा धेरै सर्कुलेसन हुन्छ भन्थे। ‘शिक्षक’ले राम्रै गर्याे।

हिमालमा ६/७ वर्ष सम्पादन गर्दा र प्रेस काउन्सिलमा बस्दा प्रेस स्वतन्त्रताको पाटोलाई अझ बढी रियलाइज गरें।

शिक्षक’ मासिक निकाल्दा म प्रस्ट थिएँ। ठूलो लगानी भएपछि धेरै पत्रकार चाहियो। विज्ञापन पनि धेरै चाहियो।

विज्ञापनदाताले पनि आफूले पैसा दिएपछि मात्रै पत्रकारले तलब पाउने भन्ने बुझेको छ।

उसले नबोली एक सन्देश दिन्छ– म बदमासी गर्छु। तैले समाचार छाप्दैनस्। त्यसबापत तैले विज्ञापन पाउँछस्।

मैले यो बुझेको थिएँ।

साच्चै स्वतन्त्र सम्पादकीय नीति कार्यान्वयन गर्न राज्यको कानुनबाट स्वतन्त्रता पाएर मात्र हुँदो रहेनछ। बजारले पनि निर्धारण गर्दाे रहेछ स्वतन्त्रता। पूरै विज्ञापनदातामा भर गरेर मिडिया सञ्चालन गर्दा गुणस्तरीय विश्लेषण दिन सकिँदैन। त्यसैले गुणस्तरीय सामग्री पढ्ने हो भने त्यसका लागि पाठकले पैसा तिर्न तयार हुनुपर्छ। न्यूनतम शुल्क तिर्नैपर्छ।

‘शिक्षक’ मासिकमा सुरुको मूल्य २५ रूपैयाँ थियो। कागजको मूल्य बढ्दै जाँदा पत्रिकाको मूल्य ७५ रूपैयाँ भयो। अब निस्कियो भने १०० रूपैयाँ पुग्न सक्छ।

अहिले अनलाइन समाचार पोर्टल चलाउनेहरूले सित्तैमा समाचार दिइरहेका छन्। पत्रिका त सित्तैमा दिँदैनथे नि। अनलाइनले अब पाठकसँग न्यूनतम शुल्क उठाउन सक्नुपर्छ।

‘सेतोपाटी’ले सब्सक्राइबर बनाउने कुरा गरेको थियो। तर, सकेन। मैले ‘शिक्षक’ मासिकमा भने प्रयोग गरेको थिएँ। गत माघमा हामीले एप सुरु गर्याैं। ५ सय तिर्नुपर्ने वर्षको। वेबसाइटमा पढ्नेलाई वेबसाइट पनि। पत्रिका पढ्नेलाई पत्रिका पनि।

एप डाउनलोड इ–सेवा अटोमेटिक पे गर्ने सिस्टम अपनाएका थियौं। एक महिनामा १ सय ५० जना ग्राहक पनि भएका थिए। म आशावादी थिएँ। पत्रिका र एप समानान्तर जाने सोचमा थिएँ। १० हजार पुर्याउनेे लक्ष्य थियो। अवस्था फेरियो अर्कै कुरा हो।

प्रविधिमैत्री भएनन् म्यागजिन

म्यागजिन जर्नालिजम अहिले पनि संसारमा चलेको छ। तर, प्रविधिको हस्तक्षेप भयो। पाठकहरू प्रविधिमैत्री भएका छन्। तर हाम्रोतिरको म्यागजिनहरू प्रविधिमैत्री नभएकै हुन्। पाठकहरू यतातिर जानु त ग्लोबल फेनामेना हो। नेपालमा म्यागेजिन बन्द भएका कारण प्रविधिमैत्री हुन नसकेर हो। कोरोनाले अपजस पाएको मात्रै हो।

त्यसो भन्दैमा सिद्धिने नै त हैन। इन्टरनेट त माध्यम पो हो। जुन माध्यम सहज छ, त्यही पुर्याउनुपर्छ सामग्री।

अझै छ सम्भावना 

म्यागजिन चाहिन्छ। र, यसको सम्भावना छ। बाहिरतिरको कुरा गर्दा, प्रिन्टको जमाना सिद्धियो भनेर समाचार पनि पढियो। ‘इकोनोमिस्ट’जस्ता पत्रिकाहरूले  डिजिटल पाटो र प्रिन्टलाई समानान्तररूपमा लगे। सन् २००८ र २०१२ को समयमा सर्कुलेसन झन् बढ्यो। १ मिलियन क्रस गर्याे।

सन् २०१६ मा ‘न्युयोर्क टाइम्स’मा पढे अनुसार प्रिन्टको र इन्टरनेटको आम्दानी बराबर भयो। इन्टरनेट आउनुभन्दा अगाडि उसको सर्कुलेसन ६/७ लाखभन्दा गएन। आज १६ लाख पुगेको छ।

यसले देखाउँछ– पाठकहरु हिजोभन्दा आज पढ्ने भएका छन्। क्रयशक्ति बढेको छ। हिजोका दिनमा इकोनोमिस्टको पढ्ने एक मुठी हुन्थे भने लकडाउन हुनुभन्दा अघि १ सय ५० कपी आउँथ्यो नेपालमा नै। यही त बढेको छ भने विश्वबजार बढेन र !

प्रिन्टको आनन्द डिजिटलले नदिन सक्छ। कागजको स्मेल लिनुको मज्जै बेग्लै भन्नेहरू पनि छन्। केही समयअघि ‘नेपाली टाइम्स’ पनि बन्द भयो। ट्रायल इस्यु भनेर दसैंताका निस्कियो। बजार प्रतिक्रिया राम्रो आएपछि जनवरीदेखि आउन थाल्यो। पाठकले हार्ड कपी छोड्दा रहेनछन् भन्ने यसले पनि देखायो।

अनलाइनबाट सूचना लिए पनि इन्जोयमेन्ट त पत्रिकाबाट आउने रहेछ नि। यसको अर्थमा प्रविधिले पाठक खोसेको मात्रै हैन। नयाँ पाठक पनि थपेको छ।

हामी अलि बढी आत्तियौं होला वा हाम्रो ढंग भएन। छापाका पाठक र डिजिटल पाठकलाई कसरी पहुँच पुर्याउने भन्नेमा हामीले मिहिनेत गरेनौं।

उही कुरा यताको उता, उताको यता गरेपछि पाठकले दिक्क भएर छोड्नु स्वभाविक पनि हो। तर, म्यागजिनको बजार अहिले पनि छ। नेपालमा म्यागजिनको सम्भावना छ। म्यागजिन निकाल्दा अडियन्स को हो? कसका लागि? भन्नेमा भने प्रस्ट हुनुपर्छ।

म्यागजिन निकालेर पाठकलाई बेच्नै नै हो। कमजोर सामग्री, ठूला–ठूला विज्ञापन मात्र राखेर किनेर पढ भनेर कसले पढ्छ ?

‘द इकोनोमिस्ट’ ७ सय रूपैयाँ तिरेर पढ्छु। उसले विज्ञापन दिन्छ। तर, सुहाउँदो। राम्रो रिसर्च सामग्री दिन्छ। सानो गल्ती भयो भने यति लामो माफी माग्छ। त्यो विनम्रता पनि छ।

हाम्रोमा किन यस्तो संस्कारको सुरुवात हुन सक्दैन ?

लेख्नुपर्ने, पढाउनुपर्ने विषय धेरै छन्। सम्भावना छ नेपालमा। माध्यममा छापा पढ्नेलाई छापा, इन्टरनेट पढ्नेलाई इन्टरनेट। तर, सित्तैमा कसैलाई दिनुहुँदैन। विज्ञापनमा मात्र पूर्ण निर्भर हुँदा स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन। पाठकलाई गुणस्तरीय सामग्री दिएवापत केही शुल्क लिनैपर्छ।

तर, यो कपी पेस्टको कल्चरबाट हुँदैन। एउटै समाचार यताको उता, उताको यता हाल्ने अनि ल पैसा तिर भनेर पाठकले पैसा तिर्दैनन्।

म्यागजिन फम्यार्टको सामग्री अलिकति खोजमूलक हुन्छ। खोजमूलक समाचारको पाठक ब्रेकिङ न्युजको जस्तो हुँदैन। थोरै हुन सक्छन्। तर, क्वालिटीको पाठक हुन्छन्।

पत्रिकाको सम्पादकीय धेरैले पढ्दैनन्। तर, पनि लेखिन्छ नि किन ? त्यसको अर्थ छ। आफ्नो पोजिसन क्लियर राख्नलाई त्यसको महत्त्व छ नि।

‘दि गार्जियन’मा शिक्षाको राम्रो फिचर आइरहन्छ। प्रत्येक शुक्रबार यो हप्ताको लामो स्टोरी कहिलेकाहीँ पडकास्ट आउँछ।

यो संसारमा पत्रकारिता भइरहेको छ। सहयोग गर खोजमूलक समाचार पढ भनिरहेका छन्। उनीहरूलाई पाठकसँग सहयोग माग्न लाज भएन। हामीचाहिँ  लाज मान्ने ?

म्यागेजिनले देखाउने बाटो

हाम्रो देश दिशाहीन भएको अवस्था छ अहिले। कहाँ पुग्छ थाहा छैन। त्यसलाई बाहिर निकालेर सही दिशातिर डोर्याउन पनि म्यागजिनको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ।

म्यागजिनको सम्पादकले फुर्सदले सोच्न पाउँछ। दैनिकको सम्पादकले त्यसरी सोच्न भ्याउँदैनन्। दैनिक घटनाले समय लिन्छ।

एउटा उदाहरण दिउँ : २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसमा अहिलेको नेकपाभित्र जस्तै द्वन्द्व थियो। शेरबहादुर देउवाले मलाई यसो गर्ने हो भने संसद् विघटन गर्छु भनेका थिए। नभन्दै जेठ ८ मा संसद् विघटन गरेर कात्तिकमा चुनाव घोषणा भयो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले विरोध गरेका थिए। सरकारले कात्तिकमा चुनाव गराउन सकेन। कांगेस फुट्यो। त्यो अवस्थामा म ‘हिमाल’को सम्पादक थिए। जेठ ८ गते संसद् विघटन, १६ गते पत्रिका निस्कने।

त्यो बीचमा मैले घोरिएर विश्लेषण गरें। निष्कर्षमा पुगेँ– ‘देउवाले बर्बाद गरे’।

अघिल्लो वर्ष दरबार हत्याकाण्ड हुनु, माओवादीले मान्छे मारेको मार्यै हुनु। यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी हुन्छ? २००७ सालमा सरेको चुनाव २०१५ सालमा पुग्यो। यसरी नै डेमोक्रेसी संकटमा गयो। कभर स्टोरी यसैमा आयो।

केही समयपछि त ‘चुनाव गराउन सक्दिनँ’ भनेर चैतमा सारियो। त्यसपछि डेमोक्रेसी जोगाउनु छ भने संसद् पुनःस्थापना गर भनेर लेखे।

चुनाव गराउन नसकेपछि फिर्ता माग्ने जनताको अधिकार हो। पहिलो दुई वर्षमा ‘हिमाल’ एक्लै थियो संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लाइनमा।

आखिरमा २०६३ मा पुनःस्थापना भयो। हामीले सम्पादकीय लेखेको ६ महिनापछि गिरिजाप्रसादले त्यो मुद्दालाई लिए। स्वतन्त्र वामपन्थीहरूले पनि गरे। सबै सहमत भए।

यो कुरा राजेन्द्र दाहालले गरेको हैन। ‘हिमाल’ले बोलेको हो। राजेन्द्र दाहालले फोरम क्रिएट गरेको हो। त्यसमा सबैको सहयोग भयो। यसले देखाउँछ– राजनीतिलाई बाटो देखाउनको लागि पनि म्यागेजिनले काम गर्छन्।

युद्ध जित्ने सेनापतिको निर्देशनले हो

अहिले रिपोर्टर कमजोर भए भन्ने पनि सुन्छु। तर, रिपोर्टर समस्या हैनन्। सम्पादकसँग स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। सेनापति त सम्पादक हो नि। युद्ध जित्ने हो भने सेनापति नै बलियो हुनुपर्छ।रिपोर्टरलाई त ग्रुम गर्ने हो।

भाषिक सीप, एक्सप्रेस गर्न सक्ने खुबी, शब्दमा उतार्न सक्ने रुचि हुनुपर्यो। बाँकी कुरा त सिकाउनुपर्छ। राम्रो सम्पादकले सिकाउँछ पनि। सेनापति त सम्पादक हो, रिपाेर्टरलाई किन दोष ?

त्यसैले अहिले रिपोर्टरको कारणले पत्रकारिता कमजोर भएको हैन। रिपोर्टरलाई ठीक ढंगले गाइड भएको छैन। परिचालन नै गरिएको छैन। परिचालन गर्नसक्ने हो भने समस्या देख्दिनँ।
(हरेक मंगलबार प्रकाशित हुने ‘चौथो अंग’ स्तम्भका लागि दाहालले उकेराकर्मी प्रजु पन्तसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।) 

 

Media fails to uphold its role as watchdog

The year 2020 was unprecedented. The coronavirus pandemic severely affected all walks of life, including the media and journalism. Nepal was no exception and experienced the same predicament owing to the lockdown and mobility restrictions. Consequently, the media and journalists were sternly constrained from upholding their watchdog role by accessing information, gathering news in the field and working in the newsroom. In such a dismal situation, no public policy or programme was introduced to rescue the Nepali media and normalise the everyday performance of journalists. Instead, the government’s hostile actions further weakened the media.

Most of the businesses that provided advertisements to various media outlets were shut due to the pandemic. The Advertising Association of Nepal estimated that approximately 80 percent of the revenue was lost in print media, 70 percent in radio and television, and 45 percent in online news portals. For the first time since 1990, the Nepali media struggled to survive due to the advertisement loss.

To cope with this extraordinary situation, many media houses suspended or closed their media outlets and downsized their employee numbers. At least 18 broadsheet newspapers published from the capital city suspended their print publications and resumed after weeks and months with limited coverage and circulation. Some shifted to a digital-only format, adjourning their print publications, and some others were closed forever. Several radio and television channels slashed their productions and broadcasting owing to the increased restrictions on the mobility of journalists and a hostile working environment in the newsroom.

A situation assessment report of Freedom Forum Nepal revealed that at least 3,190 journalists across the country lost their jobs, and thousands of others worked at a lower wage or without pay. The condition of journalists affiliated to various local and regional media houses in different districts was even worse. Many of these victim journalists organised protest programmes against their media houses for their rights as per the Working Journalists Act, but their endeavours were mostly unsuccessful. The Federation of Nepali Journalists and other media stakeholders urged media houses to stop job cuts, work without pay or underpayment, and requested governments to provide special relief packages to journalists and media houses. The government, however, turned down such requests since officials were aggressive and intimidating towards the media and journalists for their critical coverage relating to corruption and mishandling of the Covid-19 crises.

Silencing criticism

Prime Minister KP Sharma Oli and some of his Cabinet ministers constantly attacked the media and journalists for their critical reporting against the government’s inadequate efforts in handling the coronavirus-related crisis in the country. There were several reports published against the government’s involvement in corruption when purchasing medical aids or disregarding people stranded on the Indo-Nepal border for months without basic support. After one such report about stranded workers walking for up to 15 hours a day to reach home, Oli blamed journalists and the news media for orchestrating the news content to defame the government mechanism because he had not received such information from local government agencies. Oli further warned his party leadersto maintain their distance from media persons for ‘not leaking sensitive information’ and maintaining the confidentiality of government activities and strategies.

Journalists across the country were threatened and intimidated on different dates during the lockdown for giving unpleasant and critical coverage of the government’s involvement in financial and policy corruption, and failure to handle the consequences of the stay-home order. One of the severe intimidations against the free press was observed when a published article of the Kathmandupress.com was removed on April 2 by an alleged involvement of the prime minister’s IT advisor. The removed article was about the involvement of senior government officials in purchasing expensive medical equipment for coronavirus treatment from China.

Prior to this incident, Kosmos Biswokarma, editor of the news portal, had received multiple phone calls from different sources requesting him to remove the article because of immense pressure from ‘above’. The Federation of Nepali Journalists and editors of different news media condemned the unauthorised removal of the published article as a very serious incident against the free press guaranteed by the constitution. The article was eventually reinstated after two days, but no serious inquiry from any government agency was made to stop this sort of future interference in media content.

During this period, the role of Press Council Nepal was debated for its supposed involvement in silencing government criticism on digital platforms. Following the council’s recommendations on different dates, at least 121 online news portals were either closed or blocked in Nepal for their supposed role in promoting misinformation and fake news about the coronavirus and government efforts. Media stakeholders, including Freedom Forum Nepal, criticised the council’s role in obstructing online portals as an intervention against constitutional guarantee in the name of making the press accountable.

The government also mobilised various pro-government political factions and actors to run hundreds of bogus social media accounts for attacking or harassing journalists for their critical coverage about government performance. Some social media actors were rewarded with high-level governmentappointments merely for defending the government’s inabilities and inactions. Using all these tactics, the government tried to stop or minimise media criticism of official agencies and leaders of the ruling party by threatening and spreading fear among journalists.

Watchdog role

From the press freedom perspective, the year witnessed the devastating impact on the media and journalism, gravely weakening their watchdog function to make the government accountable to the public. While the consequences of Covid-19 severely limited journalistic practices and undertakings of press freedom, the government’s aggressive and hostile activities to silence media criticism against its responses in handling the pandemic was ubiquitous. The government, rather, seemed willing to see the media and journalism section become weaker and less able to uphold its watchdog roles.

Furthermore, media houses were not found accountable for implementing the Working Journalists Act (2007) nor showing empathy to journalists and their families on humanitarian grounds during such an unprecedented time. The pandemic helped us comprehend that the Nepali media was more fragile financially, professionally and institutionally than it was assumed to be as one of the robust industries thriving since 1990 in terms of quantity, variety and coverage.