मिडियालाई समाजको यथार्थ प्रतिविम्ब दिने ‘ऐना’ मान्ने कि भ्रमित पार्ने ‘जादुको ऐना’ ठान्ने भन्नेमा मिडिया–अध्येताहरूमा लामो समयदेखि मत–वैभिन्न्य रहिआएको छ । यसलाई समाजको ‘ऐना’ मान्नेहरूले मिडियाका अन्तर्वस्तुलाई समाजको यथार्थ प्रतिविम्बका रूपमा लिन्छन् तर अर्काथरीका अनुसार मिडियाले कहिले सामान्य कुरालाई एकदमै ठूलो मुद्दा बनाइदिन्छ भने कहिले ठूलो कुरा पनि सामान्य बनाइदिन्छ । मिडियाले गर्ने यस्तै कौतुकका कारण यसलाई सामान्य ‘ऐना’ मान्न नसकिने, प्रत्युत यसलाई त ‘जादुको ऐना’ का रूपमा बुझ्नु पर्ने उनीहरूको तर्क छ । यस दृष्टिकोणमा वास्तविकता र मिडियाले प्रस्तुत गरेको तथाकथित वास्तविकताको तुलना गर्दा कहिलेकाहीँ त आकाश–जमिनको अन्तर पनि हुन सक्छ । वास्तवमा मिडिया प्रभावबारे अनेकौँ सिद्धान्त निर्माण गरिएका छन् र तिनीहरूले अनेक दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

मानव समाजका सबै क्षेत्रमा मिडियाको उपस्थिति बढ्दो छ । मिडिया आधुनिक मानव जीवनका अभिन्न अङ्ग बनिसकेका छन् । मिडियाको पहुँचमा भइरहेको विस्तारसँगै यसप्रतिको सरोकार पनि स्वतः बढ्दै गएको छ । मिडियाले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका पक्षमा खेल्न सक्ने भूमिका तथा पार्ने प्रभाव त्यस्तै सरोकारका विषय–वस्तु हुन् । यस्तो सरोकारको सुसम्बद्ध प्रकटीकरण संयुक्त राज्य अमेरिकामा बीसौँ शताब्दीको प्रारम्भतिरै समाजमा मिडियाले पार्न सक्ने नकारात्मक असरबारेका चासोबाट प्रारम्भ भएको मानिन्छ जसले मिडिया–प्रभावको अध्ययन÷अनुसन्धान परम्परालाई जन्मायो । मिडिया–प्रभाव अनुसन्धानको प्रारम्भिक कालमा तत्कालीन समाजमा सांस्कृतिक विचलन मूल्य–मान्यताको ह्रास र बालबालिका एवं युवा पुस्तामा नैतिक पतनका लागि मिडियालाई दोषी ठह¥याउने प्रवृत्ति देखियो । यसलाई ‘मिडियाको नकारात्मक प्रभाव’ अनुसन्धान–दृष्टिकोण भनिन्छ । कालान्तरमा मिडियाका सकारात्मक प्रभाव हुन्छन् भन्ने पक्ष पनि अगाडि आयो । यसलाई ‘मिडियाको सकारात्मक प्रभाव’ अनुसन्धान–दृष्टिकोण भनिन्छ । अघिल्लो अनुसन्धान–दृष्टिकोणभन्दा फरक निष्कर्ष निकाली पछिल्लो अनुसन्धान–दृष्टिकोणले मिडियालाई समाजमा सकारात्मक परिवर्तन विकास सचेतना लोकतान्त्रिकीकरण आदिको संवाहक मान्यो ।

शैक्षिक÷प्राज्ञिक क्षेत्रबाट गरिएका कतिपय स्वतन्त्र अनुसन्धानले पूर्ववर्ती ‘मिडियाको नकारात्मक प्रभाव’ अनुसन्धान–दृष्टिकोणलाई पुष्टि गर्ने गरी निष्कर्ष निकालेका भएता पनि मिडिया विज्ञापन जनसम्पर्क आदि उद्योगहरूले प्रायोजन गरेका प्रायः अनुसन्धान परियोजनाले मिडियाको सकारात्मक प्रभावको पाटोलाई जोड दिए । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् योजनाबद्ध विकासको प्रवद्र्धनका क्रममा मिडियालाई विकासको प्रभावकारी संवाहकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने रहेछ भन्ने मान्यताको पुष्टि व्यावहारिक रूपमै भएको कतिपय स्थानमा देखियो ।
मिडिया अनुसन्धानमा कार्यरत व्यावसायिक अनुसन्धानकर्ताहरूलाई बारम्बार आइपर्ने समस्यामध्ये एउटा त ‘अपेक्षित मिडिया–प्रभाव किन नभएको होला ?’ भन्ने पनि हो । जस्तै–सञ्चारमाध्यमहरूले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनालाई आफ्ना अन्तर्वस्तु बनाउँदा–बनाउँदै, त्यस्ता हिंसाका विरुद्धमा जनमत निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएका सामग्री पनि प्रकाशित÷प्रसारित भइरहँदा–भइरहँदै एवं महिलामाथि हुने हिंसाका विरुद्धमा मिडियामार्फत अभियानहरू सञ्चालित हुँदाहुँदै पनि किन तिनको अपेक्षित परिणाम नआइरहेको होला भन्ने विषय धेरैले सोधेको पाइन्छ । त्यस्ता प्रश्नलाई मिडिया–प्रभावसम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धान एवं सिद्धान्तहरूका आलोकमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

‘मिडियाको नकारात्मक प्रभाव’ अनुसन्धान–दृष्टिकोणलाई मान्नेहरूले नकारात्मक कुरा फैलाउनमा मिडिया निकै प्रभावकारी हुने मान्यता राख्छन् । यसअनुसार समाजमा सांस्कृतिक विचलन मूल्य–मान्यताको ह्रास र बालबालिका एवं युवा पुस्तामा नैतिक पतन आदिका लागि मिडियाका अन्तर्वस्तु जिम्मेवार हुन्छन् । यस दृष्टिकोणले मिडियाको सकारात्मक प्रभाव प्रायः नहुने वा अति कम हुने दाबी गरेको देखिन्छ । मिडिया नकारात्मक असरको स्रोत हो र जनताका आचार र विचारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनचाहिँ मिडियाले सक्दैन न् भन्ने सोचलाई यसले अगाडि सार्छ ।

समाजमासकारात्मक प्रभाव पु-याउने उद्देश्य मिडिया उद्योगको अर्थ–राजनीतिका कारण प्राथमिकतामै पर्दैन भनेर तर्क गर्नेहरू पनि छन् । नवमाक्र्सवादी परम्पराका आलोचनात्मक÷सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा मिडिया बृहत्तर सांस्कृतिक परिवेशको एक अंश मात्र हो । यस दृष्टिकोणमा समाजमा विद्यमान आर्थिक–राजनीतिक सम्बन्धको आधारमा मिडिया उद्योगको प्रकृति र प्रवृत्ति निर्धारित हुने मानिन्छ । मिडिया उद्योग समाजको आधार नभई ‘अधिरचना’ भएकाले यसो भएको मानिएको हुन्छ । मिडियाले आफ्नो अर्थ–राजनीतिअनुकूल सञ्चालित भई नाफा कमाउनुलाई प्राथमिक उद्देश्य मान्ने शक्ति–संरचनामा ठालुवर्गको सेवा पु-याउने र यथास्थितिवादको पक्षपोषण गर्ने निष्कर्ष यस दृष्टिकोणबाट भएका अनुसन्धानहरूले निकालेको पाइन्छ । यस दृष्टिकोणअनुसार मूलतः नाफामुखी बजारवादको पक्षधर भएको हुनाले मिडिया उद्योगले जे बिक्छ त्यही पस्कनुलाई प्राथमिकतामा राख्छ ।

मिडिया प्रभावको अभाव वा न्यूनता त मिडिया र जनसामान्यका बीचमा रहने ‘वैचारिक नेतृत्व’ को असफलताका कारणले हो भन्ने दृष्टिकोण पनि रहेको छ । सञ्चारको द्विचरणात्मक प्रवाह सिद्धान्त (‘टु–स्टेप फ्लो थ्योरी अफ् कम्युनिकेसन’) ले मिडियाको सन्देश दुई चरण पार गरेर मात्र सर्वसाधारण जनतासम्म पुग्ने र समाजमा मत निर्माण गर्नमा मिडियाको प्रत्यक्ष भूमिका कम र ‘वैचारिक नेताहरू’ (ओपिनियन लिडर्स) को भूमिका बढी महìवपूर्ण हुने बताउँछ । यहाँ ‘वैचारिक नेताहरू’ भन्नाले समाजका अग्रणी÷पढे–लेखेका, मिडियाद्वारा प्रकाशन÷प्रसारण गरिएका सन्देशसम्म प्रत्यक्ष पहुँच भएका ‘टाठाबाठा’ व्यक्तिहरू भन्ने बुझ्नु पर्छ । शिक्षक, राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, धर्मगुरु, पुरोहित, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कानुन व्यवसायी आदि वैचारिक नेताका उदाहरण हुन् तर एक विषय वा सन्दर्भको वैचारिक नेता अर्को विषय वा सन्दर्भमा वैचारिक नेताको हैसियतमा नहुन सक्छ । यो सिद्धान्तका अनुसार, मिडियाद्वारा प्रकाशन÷प्रसारण हुने सन्देशसम्म सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष पहुँच हुँदैन र सूचनाको प्राप्तिका लागि उनीहरूले वैचारिक नेताहरूमाथि निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । प्रकाशित÷प्रसारित सन्देश वैचारिक नेतासम्म पुग्नु सञ्चारको पहिलो चरण हो । यसपछि वैचारिक नेताबाट सर्वसाधारण जनतासम्म उक्त सन्देश पुग्नु सञ्चारको दोस्रो चरण हो । कुनै सन्दर्भमा जनताको मत कस्तो हुने हो भन्नेमा वैचारिक नेताहरूको भूमिका निर्णायक हुन्छ भन्ने यसको तर्क हो । यस सिद्धान्तको आलोकमा हेर्दा मिडिया–प्रभावको अपेक्षित सफलता नहुनुमा वैचारिक नेताहरूको अविद्यमानता वा असफलतालाई कारण मान्नुपर्ने हुन्छ । मिडिया–अन्तर्वस्तुलाई अपेक्षित प्रभावकारी बनाउनका लागि वैचारिक नेताहरू अगाडि आउनु पर्ने अन्यथा उनीहरूको असफलता ठहरिने यस सिद्धान्तको आशय देखिन्छ ।

मिडियाले कुनै विषयवस्तुलाई महìवपूर्ण बनाउन सक्ने तर आचार र विचारमा परिवर्तन ल्याउनमा मिडिया एकल निर्णायक तìव नभएकाले मिडियाको सीमित प्रभाव मात्र हुन्छ भन्ने कार्यसूची निर्धारण सिद्धान्त (‘एजेण्डा सेटिङ थ्योरी’) पनि यहाँ उल्लेख्य छ । समाजमा चर्चा गर्न सकिने वा चासो दिन आवश्यक अनेक विषयवस्तुमध्ये तत्काल कुनलाई महìव दिने भन्ने कुरा नै कार्यसूची हो । यो सिद्धान्तले कुनै पनि विषयवस्तुले तत्काल महìव पाउने वा नपाउने भन्ने कुरामा मिडियाको अहं भूमिका रहने बताउँछ । विविध विषयवस्तु वा मुद्दाहरूमध्ये कुनचाहिँलाई जनमानसमा प्रमुख तुल्याउने भन्ने निर्धारण गर्नमा मिडियाको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । कार्यसूची निर्धारणको सन्दर्भमा कुनै विषयवस्तुलाई मिडियाले कति र कति महìवपूर्ण ‘कभरेज’ दिएको छ यी दुवै पक्षको भूमिका हुन्छ । जनताले सामान्यतया बेवास्ता गर्ने विषयमा पनि मिडियाले चाहेमा उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन तथा प्रमुख चासोको विषय तुल्याउन सक्छ । यस सिद्धान्तले बताउँछ–जनताका लागि साँच्चै नै चासोका विषय हुनुपर्ने कुरा मिडियाको उपयुक्त ‘कभरेज’ नपाउँदा छायाँमा पर्न सक्छन् ।

कार्यसूची निर्धारित हुनु र आचार एवं विचारमा परिवर्तन आउनु फरक कुराहरू हुन् । सञ्चारको कार्यसूची निर्धारण सिद्धान्तले मिडियाको प्रभावकारिता जनतालाई ‘केबारे सोच्ने’ भन्नेमा अभिमुख गराउनमा मात्र सीमित रहेको मान्यता राख्छ । यसभन्दा पर ‘के सोच्ने’ वा ‘के गर्ने’ भन्ने सवालमा निर्देशित गर्नका लागि मिडिया एकल निर्णायक तìव होइन । उपर्युक्त विषयमा व्यक्ति वा व्यक्तिहरूले आफ्ना पृष्ठभूमि मूल्यमान्यता संस्कृति रीतिथिति सामाजिक सम्बन्धहरू मताग्रह आदि थुप्रै पक्षका समष्टिबाट निर्देशित भएर निर्णय गर्छन् ।

मिडियाको विश्वसनीयता कम छ भने त्यसले पार्ने प्रभाव पनि कम नै हुन्छ । मिडिया–प्रभाव अनुसन्धानहरूले के देखाएका छन् भने पाठक–श्रोता–दर्शकले सबै मिडियाका सबै कुरा पत्याउँदैनन् । उनीहरूले कुनै मिडियाका अन्तर्वस्तुलाई विश्वास गर्ने वा नगर्ने तथा त्यसका आधारमा कार्यसूची निर्धारण गर्ने वा नगर्ने र दृष्टिकोण÷विचार बनाउने वा नबनाउने भन्ने कुरा मिडियाको विश्वसनीयताको आँकलनका आधारमा गर्छन् ।

आमसञ्चारको खेल सिद्धान्त (‘द प्ले थ्योरी अफ् मास कम्युनिकेसन’) ले मिडियाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगको पक्षलाई ठूलो महìव दिएको छ । यो सिद्धान्तले मिडियालाई जनताको विचारधारामाथि प्रभाव पार्न वा उनीहरूको सोचलाई नै परिवर्तन गर्नसक्ने शक्तिशाली तìव भन्ठान्ने सोचलाई खारेज गर्छ । मिडियाको प्राथमिक काम आफ्ना लक्षित प्रापकलाई मनोरञ्जन गराउनु नै हो भन्ने खेल सिद्धान्तका सिद्धान्तकारको मत देखिन्छ ।

व्यवसायीले प्रायः गुनासो गर्छन्- सञ्चार माध्यम तथा सम्वद्ध व्यक्तिले बार्गेनिङ गर्छन्, विज्ञापन नदिए जथाभावी समाचार लेख्छन्। यस पटक भने नेपाल प्रेस काउन्सिलले नै वक्तव्य जारी गरेपछि ‘बार्गेनिङ’को विषयले झन चर्चा पाएको छ।

२५ पुसमा काउन्सिलले जारी गरेको वक्तव्यले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम तथा सम्वद्ध व्यक्तिबाट विज्ञापनको अनावश्यक दबाब एवं अन्य ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र विज्ञापन दिन अस्वीकार गरेमा तथ्यहीन तथा आधारहीन समाचार प्रकाशन, प्रशारणको धम्की दिने प्रवृति देखिएकाेप्रति सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराएको छ।

प्रचलित कानून र आचार संहिता विपरीत पत्रकारिताको दुरुपयोग गर्दै समग्र प्रेसलाई धुमिल्याउने त्यस्ता गतिविधि नगर्न र नगराउन तथा हुन नदिनेतर्फ प्रेस काउन्सिलले सजगता अपनाउन सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने अवस्था आउनु विकृत पत्रकारिताको लक्षण हो। काउन्सिलको वक्तव्यले नेपाली मिडियामा विज्ञापनका लागि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र तथ्यहीन समाचार लेख्ने प्रवृत्तिको पुष्टि गरेको छ।

विज्ञापन माग्ने र नदिए तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्ने गरेको पाइएमा प्रमाण सहित उजुरी दिन समेत काउन्सिलले सार्वजनिक अपील गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले सत्य, तथ्य र विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने प्रेस कुन हदमा विकृत भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

पत्रकारिताले आवाजविहीनको आवाज बोल्छ, शासक र सरकारलाई निरंकूश हुन दिँदैन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हटाउन पहरेदारी गर्छ भन्ने विश्वासमा रहेका जनसाधारणलाई प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्तिले मिडियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न लगाइदिएको छ।
मिडियाको धर्म र व्यवहार

मिडियालाई समाजको ऐना भनिन्छ। समाज जस्तो छ, त्यसको तस्वीर मिडियामा देखिने हो। समाजका विकृति विरुद्ध पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रेस आफैं ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र तथ्यहीन समाचार प्रवाह गर्ने गलत प्रवृत्तिमा संलग्न हुनु राम्रो मान्न सकिँदैन।

पत्रकारिताले आवाजविहीनको आवाज बोल्छ, शासक र सरकारलाई निरंकूश हुन दिँदैन, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हटाउन पहरेदारी गर्छ भन्ने विश्वासमा रहेका जनसाधारणलाई प्रेस काउन्सिलको विज्ञप्तिले मिडियाको विश्वसनीयतामा प्रश्न लगाइदिएको छ। अब आमजनले मिडियामा आउने सामग्री सही हुन् वा होइनन् भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो वक्तव्य डर, त्रास, धम्की र प्रलोभनमा नपरी सत्य तथ्यलाई साथ दिने व्यावसायिक पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि ठूलो प्रहार हो। नेपाली मिडियाले कर्तव्यच्यूत भएर व्यापारिक स्वार्थका लागि तथ्यहीन समाचार प्रवाह गरिरहेको सन्देश जानु पत्रकारिताको विश्वसनीयता माथिको ठूलो  शङ्का हो। साथै, ‘समाजको ऐना’ का रुपमा रहेको प्रेसमाथि लागेको ‘कालो धब्बा’ पनि हो।

अपादर्शी लगानी, स्वार्थ समूहको हालीमुहाली

तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालका लागि कति मिडिया आवश्यक छ? नेपालको विज्ञापन बजारले कति मिडिया धान्न सक्छ? यस विषयमा कुनै अध्ययन नभए पनि नयाँ मिडिया थपिइरहेकै छन्। अर्कोतर्फ कुन-कुन क्षेत्रबाट के-के उद्देश्यका लागि मिडियामा कस्तो लगानी भएको छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भएको छैन। यद्यपि, देखिएको सत्य के हो भने ‘स्वार्थ समूह’को लगानी भएका मिडिया नै व्यावसायिक जिम्मेवारीबाट च्यूत भएका छन्। राजनीतिक दल, गुट, व्यापारी, धार्मिक समुदाय लगायतका ‘स्वार्थ समूह’ मिडियामा हाबी भइरहेको देखिन्छ।

एकातिर, अधिकांश मिडिया मालिक आफूले गरेको लगानीबारे प्रष्ट छैनन् भने तिनका मातहतमा कार्यरत सञ्चारकर्मी पत्रकार आचार संहिताको सामान्य ज्ञानबाट कोशौं दूर छन्। अर्कोतिर, मालिकको स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा भर्ना भएका सम्पादकले आफूलाई अह्राइएको काम गर्नुलाई मात्र ‘पत्रकारिताको कर्तव्य’ ठान्दा पत्रकारिता थप बद्नाम भइरहेको छ।
एकातिर, अधिकांश मिडिया मालिक आफूले गरेको लगानीबारे प्रष्ट छैनन्। तिनका मातहतमा कार्यरत सञ्चारकर्मी पत्रकार आचार संहिताको सामान्य ज्ञानबाट कोशौं दूर छन्। अर्कोतिर, मालिकको स्वार्थ पूरा गर्ने शर्तमा भर्ना भएका सम्पादकले आफूलाई अह्राइएको काम गर्नुलाई मात्र ‘पत्रकारिताको कर्तव्य’ ठान्दा पत्रकारिता थप बद्नाम भइरहेको छ।

विभिन्न पेशा र व्यावसायमा संलग्न व्यक्ति सञ्चार क्षेत्रमा जोडिँदा पत्रकारिता ‘कमाउ धन्दा’ बनिरहेको छ। किनभने गलत समाचार प्रकाशन/प्रशारण गरेर व्यक्ति र संस्थाको चरित्र हत्या गर्ने, बार्गिनिङ गर्ने, धम्क्याउने जस्ता गैर-व्यावसायिक प्रवृत्ति अनियन्त्रित ढंगमा मौलाउँदै छ।

सञ्चार क्षेत्र बिग्रिनुको मुख्य कारण अपारदर्शी लगानी हो भन्ने तर्क छ प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालको। “मनि, मसल र पावरबाट चलेको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउने काम मिडियाको हो,” उनी भन्छन्, “तर, अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व र समाजले स्वस्थ्य पत्रकारिता चाहने हो भने व्यवसायिक पत्रकारलाई साथ दिनु आवश्यक छ। मिडियामा हाबी भएका विकृतिले के देखाउँछ भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र समाजले स्वस्थ्य पत्रकारितालाई साथ दिएको छैन।”

दाहाल थप्छन्, “दण्डहीनता बढेको छ। कानून उल्लंघन गर्नेहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन्। अपराधी र भ्रष्टाचारीहरू कानूनको दायरा बाहिर छन्। त्यसको स्वभाविक असर पत्रकारितामा पनि परेको छ।”

नैतिकता भएका सम्पादकहरू सडकमा भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “मालिकलाई सम्पादक होइन, ‘एस म्यान’ चाहिएको छ। त्यसैले त आज केही अपवादलाई छोडेर कुनै पनि मिडिया सम्पादकको नामले होइन, मालिकको नामले चिनिइरहेका छन्।”

‘मिडिया व्यावसाय दूधले धोएजस्तो टकटकार र बेदाग छैन। सरकार, राजनीतिक दल, व्यापारी वा अरु स्वार्थ समूहको सहयोगबिना मिडिया टिकेका छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
यस सन्दर्भमा पत्रकार किशोर नेपालले २ चैत २०७७ को नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन् ‘मिडिया व्यावसाय दूधले धोएजस्तो टकटकार र बेदाग छैन। सरकार, राजनीतिक दल, व्यापारी वा अरु स्वार्थ समूहको सहयोगबिना मिडिया टिकेका छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन।’

छानबिन जरूरी

ठूला तथा जिम्मेवार भनिएका मिडियाले नै ‘बार्गेनिङ’ गर्न गरेको गुनासो आउन थालेपछि काउन्सिलले बाध्य भएर वक्तव्य निकाल्नु परेको काउन्सिल स्रोत बताउँछ। “राम्रा भनिएका मिडियाले समेत समाचार लेख्ने, बार्गेनिङ गर्ने, यति लाखको विज्ञापन नदिए समाचार लेखिदिने भनेर धम्क्याउने गुनासो बढेपछि ती प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न वक्तव्य जारी गर्नु परेको हो,” काउन्सिल स्रोत भन्छ।

लिखित निवेदन नपरे पनि काउन्सिल पदाधिकारसँग सरोकारवालाले मौखिक उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ। “यसरी बार्गेनिङ गर्नेहरुले आफ्नो मिडियामा मात्र होइन, अरुमा पनि समाचार आउँछ भनेर धम्क्याउने गरेका हुँदा रहेछन्,” काउन्सिलका एक अधिकारी भन्छन्।

यस सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल काउन्सिलले हचुवा वक्तव्य निकाल्दा सबै मिडिया  संशयको घेरोमा परेको बताउँछन्। “कसले, कोसँग, कस्तो बार्गेनिङ गर्‍यो अनुसन्धान गरी दोषी किटानी गरेर मात्र वक्तव्य निकाल्नु पर्ने थियो,” पोखरेल भन्छन्, “अहिलेको वक्तव्यबाट सबै मिडियाले बार्गेनिङ गर्ने रहेछन् भन्ने गलत सन्देश गयो।”

केही खराब होलान्, तिनको नाम किटान नगरी काउन्सिलले सतही बक्तव्य जारी गर्दा व्यावशायिक मिडियाले वर्षौंको मेहनतबाट कमाएको विश्वसनीयता धूलीसात भएको उनको भनाइ छ। “बार्गेनिङ भयो भनेर मात्र काउन्सिल उम्किन मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “यसको एक-एक छानबिन हुनुपर्छ।”

“बार्गेनिङ भयो भनेर मात्र काउन्सिल उम्किन मिल्दैन, यसको एक-एक छानबिन हुनुपर्छ।”
वक्तव्य जारी गरेर मात्र काउन्सिलको जिम्मेवारी पूरा नहुने तर्क पूर्व अध्यक्ष दाहालको पनि छ। “कुन मिडियाले कुन संस्था वा व्यक्तिसँग कस्तो बार्गेनिङ गरेको हो सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ,” दाहाल भन्छन्, “काउन्सिलले सबै मिडियाले बार्गेनिङ गरे भन्ने अर्थ लाग्ने गरी हचुवामा वक्तव्य निकालेर अपरिपक्व काम गरेको छ। आचार संहिता विपरीत काम गरे कारबाही गर्ने निकाय नै काउन्सिल हो। उसले हचुवा विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर निकाल्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो।”

मिडियाको ज्यादती र दादागिरी विरुद्व व्यापारिक संस्था र आम व्यक्ति लड्न नसक्ने बताउँदै दाहाल भन्छन्, “मिडियामा अच्काली नै भएको छ। मिडियालाई मर्यादित बनाउन र पीडितको पक्षमा लड्न काउन्सिलको व्यवस्था गरिएको हो। ऊ नै जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन।”

यस विषयमा काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत प्रेस काउन्सिलको काम मिडियालाई गलत बाटोमा जान नदिन सजक गराउने भएको बताउँछन्। बस्नेत भन्छन्, “अनपेक्षित रुपमा बार्गेनिङ गरेका गुनासा बढेपछि त्यसलाई रोक्न यस्तो कदम चाल्नु परेको हो। हामी निरन्तर फलो गरेर यस्ता बेथिती रोक्न प्रतिवद्ध छौं। उजुरी परेका विषयमा अध्ययन जारी छ। पूरा भएपछि मिडियाले के कसरी बार्गेनिङ गरे भन्ने तथ्य सार्वजनिक हुन्छ।”

यति धेरै मिडिया किन?

प्रेस काउन्सिलको वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘एक जना पत्रकार बराबर एउटा अनलाइन भनेजस्तो अवस्था छ। संख्यात्मक रूपमा सञ्चार माध्यमहरूको तीव्र वृद्धि भए पनि गुणस्तर भने खस्कँदो छ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल ७ हजार ८७४ पत्रपत्रिका दर्ता भएको देखिन्छ। जसमा ७ सय ५ दैनिक, ३० अर्धसाप्ताहिक, २ हजार ८५९ साप्ताहिक, ४ सय पाक्षिक, ५९२ मासिक, ६० द्वैमासिक, १०४ त्रैमासिक छन् भने चौमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक लगायतका पत्रपत्रिका ४० छन्। सोही वर्ष २ हजार ७६० अनलाइन सूचीकृत भएका छन्।

“धेरै व्यावसायी त विज्ञापन दिनै डराउँछन्। एउटालाई दिए विज्ञापन माग्नेहरूको लाइन लाग्छ। सबैलाई दिएर साध्य हुँदैन, अनि विज्ञापन माग्न आउनेलाई बरु नगदै दिएर बिदा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ।”
त्यसै गरी १५ पुस २०७८ सम्म ७४० एफएमले प्रशारण इजाजत लिएका छन् भने टेलिभिजनतर्फ भूउपग्रह मार्फत सञ्चालनका लागि ११६, टेरेस्ट्रियल प्रविधि मार्फत सञ्चालनका लागि ४ टेलिभिजन स्टेसनले इजाजत लिएको सञ्चार मन्त्रायलयको तथ्याङकमा देखिन्छ। मन्त्रालय अनुसार ८५२ केवल टेलिभिजनले अनुमति पाएका छन्।

बार्गेनिङ मिडिया र मन्द विष

नेपाली पत्रकारितामा ‘बार्गेनिङ’ गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्नका लागि खोलिएका मिडियाले यो धन्दा चलाउँदै आएका हुन्। साप्ताहिक पत्रिकाबाट शुरू भएको बार्गेनिङ प्रवृत्ति तथ्य भन्दा पर रहेर सनसनीपूर्ण समाचार प्रस्तुतिको अभ्यास गर्ने रेडियो र टेलिभिजनमा सरेको हो।

नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले ९ असार २०७८ को कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्, ‘विज्ञापन पाउने नाममा जे भए पनि राम्रो र विज्ञापन नपाए गलत भन्ने प्रवृत्ति मिडियामा मौलाएको छ। सबै पक्षको कुरा समेटेर मिडियाले उजागर गर्ने हो, फैसला सुनाउने होइन। अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, अमर्यादित र अव्यवसायिक अभ्यासका कारण व्यवसाय अपेक्षित रुपमा माथि उठ्न सकेको छैन। यसले विज्ञापन व्यवसाय मात्र होइन, सञ्चार माध्यमलाई पनि संकटमा धकलेको छ।’

बजारमा यति धेरै मिडिया छन् कि कसलाई विज्ञापन दिने कसलाई नदिने भन्नेमा व्यावसायीलाई द्विविधा छ। विज्ञापन एजेन्सी संघका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार भट्टराई भन्छन्, “धेरै व्यावसायी त विज्ञापन दिनै डराउँछन्। एउटालाई दिए विज्ञापन माग्नेहरूको लाइन लाग्छ। सबैलाई दिएर साध्य हुँदैन, अनि विज्ञापन माग्न आउनेलाई बरु नगदै दिएर बिदा गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै छ।”

पूर्व अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार त्यसरी नगदै लिएर हिँड्ने बानी धेरै मिडियाकर्मीलाई छ, तर केही सीमित मिडियाले भने त्यसो गर्दैनन्।

खुम्चियो विज्ञापन बजार

नेपालको विज्ञापन बजार कुल १० अर्ब हाराहारी छ। भूकम्प, कोरोना महामारीका कारण विज्ञापन बजार नराम्ररी खस्किएको छ, जसको ठूलो मार अरुलाई भन्दा पनि छापा माध्यमलाई पर्‍यो।

महामारीपछि विज्ञापन बजार ४० प्रतिशतले खुम्चिएको भट्टराईको अनुमान छ। उनका अनुसार छापामा ६५, रेडियोमा ५०, टेलिभिजनमा ५० र अनलाइनमा २५ देखि ४० प्रतिशतले विज्ञापन घटेको छ। “अहिलेको विज्ञापन बजारले भएका सबै मिडिया धान्न सक्दैन,” उनी भन्छन्।

बुधबार, २८ पुस, २०७८, १४:२४:०० मा प्रकाशित
थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/127788?fbclid=IwAR1f3hPZjlCuCki4BLOsK8oVOFDm5GF5RvZPuE0su5Kub0Oqe0nQZsRPMAw

डा. कुन्दन अर्याल
मिडिया अध्ययन अथवा मिडियाको अभ्यास र सिद्धान्तका विषयमा धेरैजसो चर्चा हुने गरेको शीर्षक भनेको मिडियाको प्रभाव नै हो । विश्व परिवेशमा खासगरी उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यपछि आम रूपमा वितरण हुने अखबारको उदय सँगसँगै शासकहरू वा त्यसबेलाका सम्भ्रान्त वर्गमा ठहरिने सीमित तर शक्तिशाली समूहमा रोष, ईष्र्या जागेको थियो । त्यो बेला मिडिया क्षितिजमा अखबार मात्र थिए । ती अखबारलाई समाजको मूल्य र मान्यता भत्काउने वा आम मानिसलाई सांस्कृतिक रूपमा च्यूत गराउने नयाँ साधनका रूपमा समेत चित्रण गर्न खोजिएको थियो । त्यस्तो हुनुको कारण समाजमा मिडिया वा त्यसबेलाका अखबारले क्रमशः सामाजिक संस्थाका रूपमा प्रभाव विस्तार गर्न थाल्नु नै थियो । अर्थात् मिडियाको प्रभावसँग शक्तिमा रहनेहरू डराउन थालेपछि त्यस्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी तर्क अघि सारिएका थिए ।

समयक्रममा मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितका व्यावसायिक मूल्य–मान्यता र आम रूपमा तदनुकूलको अभ्यासले त्यस्ता तर्कलाई परास्त गरेको थियो । युरोप र अमेरिकामा त्यो चरण निकै पहिले आयो, नेपालजस्ता देशमा पछि । संसारका सबैजसो भूभागमा आमसञ्चारका आयाममा पनि समाज विकासको क्रम उस्तैउस्तै देखिन्छ । मिडियाका तत्कालीन, दीर्घकालीन वा योजनाबद्ध र योजनाविहीन प्रभावका बारेमा संसारका धेरै समाजमा अध्ययन भएका छन् । मिडियाको अपेक्षित प्रभावका सम्बन्धमा पनि धेरै छलफल चल्ने गरेको छ । मिडियामार्फत समुदायमा अपेक्षित प्रभाव सिर्जना गर्न कैयन् सैद्धान्तिक अवधारणा विकसित भएका छन् । विश्व शान्ति, विकास र समझदारी अभिवृद्धिका लागि मिडिया प्रभावको महìवका बारेमा पनि विमर्श हुँदै आएका छन् । तैपनि कतिपय बेला मिडियामा समाजमा घातक असर पर्ने वा व्यक्तिलाई हानि हुने किसिमका सामग्री पनि देखिन्छन् । कुनै सामग्री किन त्यसरी प्रस्तुत भयो भन्ने बुझ्न मिडियाकर्मीको सामाजिकीकरणका सम्बन्धमा समेत थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ ।

मिडियालाई समाजको दर्पण मान्ने आदर्शवादी धार सँगसँगै मिडियाका अन्तर्वस्तुको आधार मूलतः समाजिक संरचना र शक्ति सम्बन्धको स्वरूप नै हो भन्ने आलोचनात्मक धारमा पनि अध्ययन भइरहेका छन् । यस धारका अध्येता मिडियाले सधैँ समाजको यथार्थलाई ऐनाजस्तै गरी जस्ताको त्यस्तै चित्रण गर्दैन भन्ने ठान्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा पत्रकार आफ्नो नियमित कार्यतालिका अनि तर्क, सामाजिकीकरण र विज्ञापनदाताका साथसाथै दबाब समूहको समेत प्रभावमा परेर मिडियालाई दर्पणका रूपमा कायम राख्न असमर्थ हुने गर्दछन् । आलोचनात्मक धारका अध्येता मिडियाका केही अन्तरनिहित समस्या छन् भन्ने ठहर गर्दछन् र कुनै पनि सामग्री सञ्चालक, स्रोत–साधनका नियन्त्रकका साथसाथै पत्रकारको दृष्टिकोण वा आग्रह–पूर्वाग्रहबाट अछुतो रहन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्छन् ।

सन् पचासको दशकमा प्रकाशित अति चर्चित अवधारणा प्रेसका चार सिद्धान्तमा सबैभन्दा पहिले त्यति विस्तारका साथ राजनीतिक प्रणाली र मिडिया प्रणालीबीचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा गरिएको अध्ययनको ठहर प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसमा अघि सारिएको मान्यताअनुसार संसारका प्रमुख मिडिया प्रणालीमा अधिनायकवादी, तत्कालीन सोभियत सङ्घको जस्तो नियन्त्रणमुखी, स्वच्छन्दतावादी वा सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तमा आधारित आमसञ्चार प्रणाली नै पर्दछन् । विकासोन्मुख देशमा समेत स्थलगत अध्ययन गर्ने अमेरिकी सञ्चारविज्ञ विल्वर श्राम र साथीहरूको अध्ययनको सार थियो, कुनै पनि राजनीतिक प्रणालीले आमसञ्चार प्रणालीलाई आफू अनुकूल आकार प्रदान गर्दछ । उनीहरूले सँगसँगै के पनि ठहर गरेका थिए भने एउटै किसिमको राजनीतिक प्रणालीको पनि समाजअनुसार अभ्यास गरिएको देखिन्छ ।

आज संसारभरिका आमसञ्चार प्रणालीको ससर्ती अवलोकन गर्ने हो भने एउटै खालको शासन व्यवस्था भएका देशमा पनि मिडियाका सम्बन्धमा फरक–फरक अभ्यास गरिएको पाइन्छ । त्यसैले कुनै पनि समाजमा पत्रकारले निर्वाह गर्ने व्यावसायिक दायित्व मिडियाले आत्मसात् गर्ने दर्शन, राजनीतिक सिद्धान्त सँगसँगै व्यक्तिगत सामाजिकीकरणबाट पनि प्रभावित हुने गर्दछ ।

घटनास्थल वा कुनै पनि सामग्रीको सुरुवातको बिन्दुदेखि अन्तिम चरणको सम्पादनको क्रमसम्मै पत्रकार सन्देशका द्वारपाले हुन् । विषय वा घटना समाचारयोग्य छ कि छैन भन्ने निधो गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेदेखि लिएर सम्पादनका क्रममा काँटछाँट गर्नेसम्मको अधिकार प्रयोग गर्दा कुनै पनि पत्रकार एउटा व्यक्तिका रूपमा पनि कार्यरत हुन्छ । त्यो व्यक्तिको संस्कार, संस्कृति र सामाजिकीकरणको आधार हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिको सामाजिकीकरणको प्रभाव सामग्रीमा पर्दछ । कुनै विषयवस्तु वा घटना छनोटमा किन पर्दछ र कुनै अस्वीकृत किन हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा सामान्यतः व्यावसायिक मूल्य–मान्यता र समाचारीय मूल्य वा समाचार बन्ने योग्यता नै हो भन्ने पाइन्छ तर एक पत्रकारको सामाजिकीकरणको प्रभावलाई पनि कम आँक्न सकिँदैन ।

समाज र मिडिया वा सांस्कृतिक उत्पादनका प्रमुख वाहकबीचको अन्तरसम्बन्धमा समाचार वा अन्य सामग्रीको प्रशोधन वा तयारी गर्ने लेखक र पत्रकारको सोच वा दृष्टिकोण झल्किन्छ । यो यथार्थ आत्मसात् गरेमा मिडिया साक्षरता भनेको के हो, धेरै हदसम्म बुझ्न सकिन्छ । समाचार वा अन्य सामग्री कस्तो परिचय स्थापित गरेको मिडियाबाट प्रसार भएको छ वा तयार गर्ने व्यक्ति को हो भन्ने बुझेर त्यसको सन्देश विश्लेषण गर्ने क्षमता विकास गर्नु नै आमसञ्चार साक्षरता हो । समग्रमा आमसञ्चारको समाजशास्त्रको जानकारी राख्न खोज्ने हो भने पनि यसका वाहकको सांस्कृतिक, वैचारिक वा व्यावसायिक पक्षको पनि समीक्षा गर्न जरुरी हुन्छ ।

पत्रकार वा सम्पादनमा संलग्न हुने मिडियाकर्मीको सामाजिकीकरणको प्रसङ्गमा व्यावसायिक रूपमा उनीहरूको सामाजिकीकरण र व्यक्तिका रूपमा उनीहरूको रुचि वा दृष्टिकोणको चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । औपचारिक वा अनौपचारिक पत्रकारिता शिक्षा वा कलेजका पाठ्यक्रम वा अल्पकालीन व्यावसायिक तालिम पत्रकारको व्यावसायिकताको परिधिभित्रका सामाजिकीकरणका प्रक्रिया हुन् । सामाजिकीकरणका दिशामा व्यावसायिक पत्रकारका लागि सबैभन्दा महìवपूर्ण स्थल भनेको कार्यथलो नै हो । व्यावसायिक मूल्य र मान्यताको कुरा गर्ने हो भने समाचार वा अन्य सामग्रीको प्रतिनिधित्व गराउने क्रममा पत्रकारले सामान्यतया जनताको नजरमा कुन विषय, व्यक्ति वा घटना समाचारयोग्य छन् भन्ने हेर्नुपर्दछ । त्यही आधारमा समाचार वा अन्य सामग्री तयार हुनु व्यावसायिक मापदण्डको पालना गरिनु हो । त्यसरी हेर्दा समयबद्धता, आकार वा प्राथमिकता जस्ता विषयमा मिडियाका तर्क तय भएका हुन्छन् । मिडियाका सञ्चालक आफ्ना अवाञ्छित स्वार्थ पूरा गर्न अग्रसर भएका बेला वा जनताको पृष्ठपोषणउपर ध्यान नदिइएका बेला समाचारको योग्यतासम्बन्धी व्यावसायिक आधार लत्याइन्छन् । त्यस्तो बेला सकारात्मक र व्यावसायिक सामाजिकीकरणभन्दा पनि जनसम्पर्क वा स्वार्थका आधार बलियो बन्न पुग्दछन् ।

संसारमा हरेक दिन वा हरेक क्षणका यावत् घटना वा विषय समाचार बन्दैनन्, सबै घटना वा प्रवृत्ति मिडियाका सामग्री पनि बन्दैनन् । छानिएका केही घटना वा विषय मिडियाका सामग्री बन्ने गर्दछन् । मिडियामा सामग्री छनोटको व्यावसायिक आधार भनेको समाचारीय मूल्य वा कुनै विषय वा घटनाको समाचार बन्न सक्ने आधार नै हो । एउटै घटना कुनै मिडिया आउटलेटमा महìवका साथ र कुनैमा कम महìवका साथ प्रस्तुत भएको पनि देखिन्छ । प्राथमिकता प्रदान गर्ने मामिलामा भिन्नता भएका कारण त्यस्तो हुने गर्दछ । विश्वविख्यात शान्ति अभियन्ता तथा मिडिया सिद्धान्तका ज्ञाता जोन गाल्टुङले कुनै पनि घटना वा विषयको समाचार बन्न सक्ने योग्यता त्यस विषयलाई कति जोड दिएर कति दोहो-याइएको छ भन्ने कुराले पनि तय गर्ने ठहर गरेका छन् ।

अर्थात् मिडियाकर्मी कुनै घटना वा विषयसँग जति बढी परिचित हुन्छन्, ती विषय छनोटमा पर्नसक्ने सम्भावना पनि उति नै रहन्छ । विभिन्न विषय वा घटनालाई निरन्तरको सार्वजनिक दबाब, अभियान वा आन्दोलनमार्फत निरन्तर सामाजिक वृत्तमा ल्याइरहने पहल भएको देखिन्छ । कैयन् विषय वा घटनाले त्यही कारण मिडियाको छनोटमा परिरहने सफलता पाइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी लेखक–पत्रकार वा मिडियाकर्मीको कुनै खास विषयमा सामाजिकीकरण बढाउँदै मिडिया प्रस्तुतिमा अनुकूलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि ठानिन्छ । विभिन्न विषय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा निरन्तर कलम चलाउने पत्रकारको संस्था वा पत्रकारसँगको गहन अन्तक्र्रिया सामाजिकीकरणको प्रयासकै उदाहरण हुन् । पत्रकार सकारात्मक र नकारात्मक दुवै किसिमका सामाजिकीकरणको प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैनन् भन्ने देखिँदै आएको छ । शिक्षादीक्षा, सीप र व्यावसायिक मूल्यमान्यता र नैतिक आधारको जगमा हुने सामाजिकीकरणबाट मात्र असल र उपयोगी सामग्री उत्पादन हुन सक्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन उचित सामाजिकीकरणबिना सम्भव हुन सक्दैन ।

डा. निर्मलमणि अधिकारी

काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ को प्रस्तावनामा कला, विज्ञान, व्यवस्थापन, प्रविधिजस्ता विविध क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानका लागि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको उल्लेखित छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका विज्ञान, इञ्जिनियरिङ, मेडिकल साइन्स र व्यवस्थापन सङ्कायभन्दा पछाडि मात्रै कला सङ्कायको स्थापना भएको थियो । मिडिया अध्ययन कार्यक्रम स्कुल अफ् आर्ट्स (कला सङ्काय) अन्तर्गत भाषा तथा आमसञ्चार विभागको चार वर्षे स्नातक शैक्षिक कार्यक्रम हो । मिडिया अध्ययन स्नातक तहको कार्यक्रमले लगभग डेढ दशक समयअवधि पूरा गरिसकेको छ । अब स्नातकोत्तर तहमा पनि मिडिया अध्ययन कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । स्नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रम तयार पार्ने काम हुँदैछ । आगामी शैक्षिक सत्रबाट मिडिया अध्ययन स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सुरु हुने सम्भावना छ ।
विश्वविद्यालयमा तत्कालीन नेपाली र अङ्ग्रेजी विभागका प्राध्यापकलाई एउटै विभागमा गाभ्नका लागि नयाँ विभाग कुन बनाउने भन्ने सरसल्लाह हुँदा भाषा तथा आमसञ्चार विभाग जन्मिन पुगेछ । विश्वविद्यालयमा मिडिया अध्ययन आमसञ्चार पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक नै नभएको अवस्थामा पाठ्यक्रम बन्यो । सम्बन्धित विधाको विज्ञ नै विश्वविद्यालयमा नभएको अवस्थामा बाहिरी आमन्त्रित व्यक्तिका भरमा बनाइएको पाठ्यक्रमकै आधारमा मिडिया अध्ययनमा स्नातक तहको पठनपाठन पनि सुरु गरिएको थियो ।

विश्वविद्यालयमा सबैभन्दा पहिलो उल्लेख्य कार्य भनेको पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरियो । पहिलो चरणमा पुरानो पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गरिएको भने दोस्रो चरणमा पूरै नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरियो । चार वर्षमा पठनपाठन गरिने ४० भन्दा बढी विषय समाविष्ट पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु सहज कार्य थिएन । त्यो कार्यभारलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरियो । विभागमा रहेका नेपाली र अङ्ग्रेजी पढाउने सहकर्मीहरूको पनि सहयोग लिँदै नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढियो । अर्को उल्लेख्य कार्य भनेको भाषा तथा आमसञ्चार विभागबाट अनुसन्धान पत्रिका (जर्नल) प्रकाशन भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरका कार्यशाला तथा सङ्गोष्ठीहरू (सिम्पोजियम, सेमिनार, कन्फरेन्स आदि) पनि हामीले आयोजना गर्न सफल भयौँ ।

समयक्रममा विश्वविद्यालयको मिडिया अध्ययन पाठ्यक्रम देशभित्र र वैश्विक तहमा पनि निकै प्रशंसा कमाएको पाठ्यक्रम ठहरिएको छ । कुनै पनि पाठ्यक्रमको गुणवत्ता र सफलताको मूल्याङ्कन गर्नका लागि विश्वव्यापी रूपमै मान्य केही मापदण्डहरू छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनेस्कोले विकासोन्मुख देशहरूका पत्रकारिता पाठ्यक्रमको तुलनात्मक विश्लेषणका लागि बनाएका सूचकहरूको आधारमा हेर्दा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मिडिया अध्ययन पाठ्यक्रमलाई उत्कृष्ट मानिएको तथ्य यहाँनेर उल्लेख्य छ ।

यो पाठ्यक्रममा पत्रकारिता सीप, अत्याधुनिक मिडिया प्रयोग, मिडिया उत्पादन, व्यावसायिक सञ्चार, विज्ञापन र जनसम्पर्कजस्ता मिडिया सहयोगी प्रणाली, अनुसन्धान पद्धति, समाज विज्ञान, सञ्चार सिद्धान्त, दर्शन र नीतिशास्त्रको सुसंयोजन छ । पठनपाठनको माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी रहेको छ भने नेपाली भाषालाई पनि अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ । सञ्चारका सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक दुवै पक्षमा जोड दिइएको छ । सीप र ज्ञान दुवै पक्षको समुचित समन्वय गरिएको छ । स्नातक तहको पाठ्यक्रममा अनुसन्धान पद्धतिका लागि जति पाठ्यभार यसमा छ, त्यति नेपालका अरू कुनै स्नातक कार्यक्रममा देखिँदैन । विद्यार्थीहरूले स्नातक तहमै शोधपत्र (थेसिस) पनि लेख्नुपर्छ । यसले अनुसन्धान संस्कृतिको प्रवद्र्धन भएको छ ।

कुनै बेला भूमण्डलीकरणका नाममा पश्चिमाकरणले संसारभरि नै रजगज गरेको थियो तर केही दशकदेखि विपश्चिमीकरण (डिवेस्टर्नाइजेसन), बहुसांस्कृतिकता र बहुविधात्मकतालाई बडो महìव दिन थालिएको छ । विश्वविद्यालयमा पठनपाठन भइरहेको मिडिया अध्ययनको पाठ्यक्रमलाई अध्येताहरूले विपश्चिमीकरण (डिवेस्टर्नाइजेसन), बहुसांस्कृतिकता र बहुविधात्मकतालाई अवलम्बन गरेको उत्कृष्ट पाठ्यक्रमका रूपमा चर्चा गर्ने गरेका छन् । अमेरिका, युरोप वा अन्यत्र जहाँकहीँका विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता, आमसञ्चार, मिडिया अध्ययन वा यस्तै सम्बद्ध नामकरणसहित पठनपाठन हुने पाठ्यक्रममा रहेका नवीनतम सिद्धान्त र प्रविधिका साथ साथै नाट्यशास्त्र, वाक्यपदीय आदि जस्ता प्राचीन ग्रन्थका आधारमा निर्माण भएका सञ्चार सिद्धान्तलाई यो पाठ्यक्रममा स्थान दिइएको छ ।

पाश्चात्य दर्शनका साथसाथै वैदिक, बौद्ध, जैन, किरात, बोन दर्शनहरू र कन्फुसियस दर्शनलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ । पाठ्यक्रमको स्थानीयकरणको सफल उदाहरण भनेर यो पाठ्यक्रमलाई विदेशी प्राध्यापक एवं अध्येताहरूले पनि प्रशंसा गरेका छन् । विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयका विद्यार्थी भाषा तथा आमसञ्चार विभागमा आई निश्चित विषयहरू पढी क्रेडिट ट्रान्सफर लिएर जाने गरेका छन् ।

चार वर्षे स्नातक तहको पढाइ सक्दा नसक्दै हाम्रा विद्यार्थीहरू व्यावसायिक जिम्मेवारीका लागि तयार भइसकेका हुने रहेछन् भन्ने डेढ दशकको अनुभवले देखाएको छ । कक्षा कोठाबाट समाचारकक्ष (क्लासरुम टु न्युजरुम) पुग्दा सहजै जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने गरी विद्यार्थीहरू तयार भएको देखिएको छ । त्यसैले व्यावसायिक अभ्यास (इन्टर्नसिप) का लागि पठाइएका विद्यार्थीहरूमध्ये धेरैलाई तत् तत् संस्थाहरूले नै जागिर दिने गरेका छन् । फलस्वरूप देशका मूलधारका मिडिया हाउसमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कार्यरत छन् । धेरै विद्यार्थीले स्नातक पढाइ सकेपछि आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेर सफलता पाएका छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आयोजना गरेका प्रतियोगितामा संक्षिप्त फिल्म विधामा त धेरै पुरस्कार विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले बारम्बार जित्ने गरेका छन् । विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मिडिया अध्ययनमा स्नातक तह पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा नाम निकाल्न सफल हुने गरेका छन् ।

यसरी अनेकौँ कारणले पनि विश्वविद्यालयको मिडिया अध्ययन स्नातक तहलाई निकै सफल शैक्षिक कार्यक्रम मानिएको हो । नेपालको परिवेश हेर्दा विश्वविद्यालयमा पढ्न तुलनात्मक रूपमा केही महँगो पर्ने हुनाले यसमा धेरै नेपाली नागरिकको पहुँच छैन भनेर आलोचना हुने गरेको छ । आमसञ्चार र पत्रकारिता सम्बद्ध संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी छात्रवृत्तिको व्यवस्थामार्फत पहुँच वृद्धि गर्न सकिन्छ कि भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको हुनाले यसबारे पहल सुरु हुने आशा गरिएको छ । पहिलो त विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या कम हुनु, त्यसमा पनि स्नातक तहपछि विद्यार्थीको प्राथमिकतामा विदेश पर्नुले विश्वविद्यालयबाट शिक्षित एवं प्रशिक्षित बनेका मिडिया विधाका विद्यार्थीहरूको प्रत्यक्ष योगदान नेपालकै लागि जति हुन सक्थ्यो त्यति हुन सकेको छैन ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मिडिया अध्ययन विधाको स्नातकोत्तर तह सञ्चालन भएपछि चाहिँ नेपालमै बस्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुने आशा राखिएको छ । विश्वविद्यालयको यस विभागमा पङ्क्तिकारपछि सुदर्शनप्रसाद दाहाल र हाल डा. सुधांशु दाहाल उक्त जिम्मेवारीमा रही मिडिया अध्ययन कार्यक्रमको उन्नयनको कार्य अघि बढेको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय नेपाली जनताको सार्वजनिक सम्पत्ति हो । विज्ञान, प्रविधि, व्यवस्थापनजस्ता विधाहरूका साथसाथै नेपालका मौलिक कला, भाषा, संस्कृति, सम्पदाजस्ता विधाहरूमा पनि विश्वविद्यालयले थप योगदान गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध विश्वविद्यालय परिवारलाई भएको छ । भाषा तथा आमसञ्चार विभाग पनि उक्त क्षेत्रमा गर्न सकिने योगदानका लागि प्रयत्नशील हुनुपर्छ । मिडिया अध्ययन शैक्षिक कार्यक्रम डेढ दशक सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसकेको अनुभव लिएर थप नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने तयारीमा यो विभाग जुटेको छ ।

दीपक आचार्य

वि.सं. २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने समाचार फैलियो । त्योसँगै एफएम रेडियोको समाचारलाई रोक लगाइँदै छ भन्ने खबर पनि रेडियोमा समाचारका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूबीच आइपुग्यो । शाही कु नामले परिचित माघ १९ ले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगायो तर यो कदमले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुने अवसर दियो । रेडियोमा समाचार रोकिएपछि रेडियोकर्मी पनि प्रेस स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा जुटे । स्वतन्त्र रेडियो बचाउँ आन्दोलनपछि सडकमा समाचार वाचन सुरु गरियो । यो आन्दोलनले तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीले गरेको २०६२६३ को आन्दोलनलाई सफल हुन एक पाटोबाट सहयोग ग-यो । गणतन्त्र स्थापनादेखि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माणका लागि जिल्ला–जिल्लामा खुलेका एफएम रेडियोले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

राजनीतिक परिवर्तन मात्रै होइन, सामाजिक रूपान्तरणका लागि भूमिका भूमिका निर्वाह गरेका रेडियोहरूको योगदानलाई कदर गर्न दल र पटक पटक बनेका सरकारले सकेनन् । उल्टो समुदायले आफ्नै पहलमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउने रेडियो सञ्चालन गर्दा नीतिगत अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरिँदै छ । स्थानीय रेडियोका योगदान र भूमिकालाई बिर्सिएर तत्कालीन शाही सरकारले भन्दा बढी स्थानीय रेडियोलाई अङ्कुश लगाउने काम हुन थाल्यो । जिल्लाहरूमा एफएम रेडियोको सङ्ख्या बढी भएर आर्थिक रूपमा धराशयी भएका स्थानीय आवाज उठाउने रेडियोलाई सहयोग गर्नुको विपरीत स्थानीय सरकारहरूले आफ्नै स्वामित्वमा रेडियो खोल्न थाले, ती रेडियो स्थानीय सरकारको मुखपत्र मात्रै बने, जनता र श्रोताको रेडियो बन्न सकेनन् । एफएम सञ्चार विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको जिम्मा दिनु कति ठीक हो, यसमा अझै बहसको आवश्यकता छ । संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग बाझिने कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता विपरीत कार्य हो ।

एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजत दिने अधिकार स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ भन्ने माग सामुदायिक रेडियोकर्मीकै हो तर त्यसको गलत व्याख्या गरेर उल्टो कार्य गरिँदै छ । एक सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको इजाजत दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने पाँच सय वाटसम्मको अधिकार प्रदेश र त्यसभन्दा माथिको अधिकार सङ्घ अर्थात् केन्द्रलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत ३ नम्बरमा रहेको रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत ३ नम्बरमा एफएम सञ्चालन भन्ने व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई रेडियो सञ्चालनको अधिकार दिएको हो । यसलाई सरकार आफैँले रेडियो चलाउने अधिकारका रूपमा मात्रै बुझ्नु हँुदैन । यसैमा टेकेर पछिल्लो समय २५ भन्दा बढी स्थानीय तहले आफैँ रेडियो सञ्चालन गरेका छन् । स्थानीय तहको लगानीमा सञ्चालन भएका रेडियोलाई ‘स्थानीय सरकारी रेडियो’ भन्न सकिन्छ । ती सामुदायिक बन्न सक्दैनन् । त्यसैले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब)ले स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका रेडियोलाई सदस्यता दिएको छैन । सङ्घले स्थानीय रेडियो समुदायकै स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।

अहिले तीनै तहका सरकारले गरेका कार्य र गतिविधि नागरिकसामु पु-याउनका लागि स्थानीय एफएम रेडियोले विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, सरकारका अभियानलाई सघाइरहेका छन् । नागरिकको सूचनाको हक पूरा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि सामुदायिक रेडियो आफैँले ती काम गरिरहेका छन् । स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के के सेवा दिइँदै छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ, स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाको जानकारी सूचनाबाट नै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्छन् ।

स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन कानुन, नीति, बजेट र योजनाका बारेमा जानकारी गराउन एफएम रेडियो प्रभावकारी माध्यम हुन सक्छन् । नागरिकले आफूले सेवा सुविधा पाएको नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आएको नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन् । कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ, त्यसमा को को सहभागी हुन्छन् भन्नेजस्ता स्थानीय सुशासनका विषयको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा भएका रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्दछ । ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई स्थानीय विकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउन सबैले सघाउ पु-याउनु आवश्यक छ । देशभरी खुलेका एफएम रेडियोले श्रोतालाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन् । ती रेडियोले स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणमा सामुदायिक रेडियो तथा स्थानीय रेडियोले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । साथै गाउँ तथा टोलमा भएका समस्यालाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम ती रेडियोले गरिरहेका छन् ।

मदिरा उत्पादक उद्योगले भन्दा बढी कर सामुदायिक रेडियोले तिर्नु परिरहेको छ । त्यसैले यस्ता विभेदकारी नीतिको परिवर्तन गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार र विकासको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्ने पहरेदारका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले बनाएका नयाँ ऐन कानुन र नियमावलीको प्रचार प्रसार स्थानीय रेडियोमार्फत गर्नुपर्छ साथै रेडियोमार्फत स्थानीय तहले गरेको कामको प्रतिक्रिया र सुझाव सङ्कलन गर्न सक्दछ । धेरै रेडियोकर्मी सोख र इच्छा शक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन्, कोही स्वयंसेवा गर्ने गरेर काम गरिरहेका छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूका लागि गुणस्तरीय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ । त्यस्तो रेडियोकर्मीको क्षमता वृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ । रेडियोकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि भएमा गुणस्तरीय, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । रेडियोले एक स्थानीय तहले गरेको राम्रो अभ्यास प्रसारण गर्दा अर्को स्थानीय तहले त्यसको सिको गर्न सक्दछन् । रेडियो र रेडियोकर्मीले पनि पत्रकारिताका व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहिताको पालना गरेर स्थानीय विकास र सुशासनका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

विज्ञापनमा महिलालाई विलासिता वा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रयोग गरेमा पाँच लाख रुपैयाँ वा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । विज्ञापन बोर्डले नेपालको विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित जारी गरेको विज्ञापन आचारसंहिता, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

बोर्डले महिलालाई यौन, भोग्य वस्तुका रूपमा विज्ञापनमा प्रयोग गराउन नपाइने व्यवस्था गरेको हो । आचारसंहिताविपरीत काम गरिएको प्रमाणित भएमा विज्ञापन ऐनअनुसार दण्ड र जरिवाना तोकिने बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले बताए ।

बोर्डले महिलालाई अंग प्रदर्शन गर्न बाध्य पार्ने, यौन उत्तेजना फैलाउने, पुरुषको दाँजोमा कमजोर पात्रका रूपमा प्रदर्शन गर्नेजस्ता विज्ञापन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । साथै, लैंगिक हिंसा वा सबै प्रकारका विभेदलाई बढावा दिने प्रकृतिका विज्ञापन सामग्री उत्पादन, वितरण, प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा कारबाही हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंका अनुसार विज्ञापन आचारसंहिताविपरीत काम भएको उजुरी परेमा बोर्डले अध्ययन समिति खडा गर्नेछ । समितिले कुनै पनि विज्ञापन उत्पादक, एजेन्सी, विज्ञापनदाता वा सञ्चारमाध्यमले संहिताविपरीत काम गरेको प्रमाणित गरेमा विज्ञापन ऐनबमोजिम कारबाही हुने बताएका छन् ।

नेपालका विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन पहिलोपटक आचारसंहिता जारी गर्न लागेको छ । बोर्डले जारी गरेको आचारसंहिताको पहिलो मस्यौदामा सरोकारवालासँग सुझाब मागेको छ । सुझाबलाई समेटेर पुस अन्तिमसम्ममा आचारसंहिताले पूर्ण रूप पाउने उनले बताए ।

भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नपाइने 

विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको आचारसंहिताअनुसार सहरी सौन्दर्य बिगार्ने गरी कुनै पनि बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर, भित्तेलेखन गर्न नपाइने भएको छ । होर्डिङ बोर्ड राख्दा स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड, कार्यविधि वा प्रतिक्रियाअनुरूप स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यस्तै, सहर तथा राजमार्गआसपासका क्षेत्रका दृश्यमा दिग्भ्रमित गराउने, सवारी दुर्घटना बढाउने, रातको समयमा अत्यधिक चम्किलो प्रकाश दिई सवारी आवागमनमा असर पार्ने, सडक तथा सडकपेटीका खम्बा, पुल, आकासेपुल, सडक–किनारका रूखबिरुवालगायतमा सडकको सुन्दरता खलल पार्ने गरी राख्न नपाइने संहितामा उल्लेख गरिएको छ ।

कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य एवं मादक पदार्थको विज्ञापन गराउन नपाइने भएको छ । त्यस्तै, औषधि विज्ञानले प्रमाणित नगरेका झुटा विवरणयुक्त औषधिको विज्ञापन गरेमा, चिकित्सकको सिफारिसविना औषधि, यौन उत्तेजक औषधि तथा औषधिजन्य उपकरणसमेतको प्रयोग गर्न उक्साउने गरेमा, एउटै औषधिले सबै रोग निको पार्छ भन्ने खालका भ्रमपूर्ण विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसमेत गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्तै, पेय पदार्थबाट हुने हानिको सम्बन्धमा सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह नगरी विज्ञापन गरेमा र शक्तिवद्र्धक भनी कुनै पनि वस्तुको प्रयोग गर्न उक्साउने, लोभ्याउने खालका विज्ञापन गराउन पाइनेछैन ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नपाइने

सरकारसँग अनुमति नलिई सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण तथा वितरण, सेयर र सम्प्रेषण गरेमा कारबाही गरिने भएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आफ्नो परिचय लुकाई, नक्कली आइडी प्रयोग गरी कुनै पनि विज्ञापन गर्न पाइनेछैन । साथै, कसैको मन्जुरीविना सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप्स तथा अन्य कुनै पनि प्रकारका एप्समार्फत विज्ञापनसमेत पठाउन नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विज्ञापन प्रसारणपूर्व बोर्डबाट परीक्षण गर्नुपर्नेछ । परीक्षण गर्दा बोर्डले आचारसंहिताविपरीत भएको पाएमा विज्ञापन रोक्न वा काँटछाँट गर्न सक्नेछ । स्वदेशी वा विदेशी च्यानलको पुनः प्रसारकले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउनेछैन । बोर्डले तोकेबाहेक अन्य समयमा विज्ञापन प्रसारणसमेत गर्न पाइनेछैन । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन दररेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । निर्धारित न्यूनतम दररेटभन्दा कममा कारोबार गर्न पाइनेछैन ।

विज्ञापन एजेन्सीले जबर्जस्ती विज्ञापन गर्न लगाउन पाउनेछैन । विज्ञापनदाताले चाहेको सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गरिदिनुपर्नेछ । विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमबीच त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । साथै, विज्ञापनदाता र सञ्चारमाध्यमलाई भ्रममा राखी विज्ञापनमा कालोबजारी गर्न नपाइने बोर्डले आचारसंहितामा उल्लेख गरेको छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी विज्ञापन निर्माण गर्न पनि पाइनेछैन । विदेशी विज्ञापनलाई नेपाली भाषामा डबिङ गरी प्रसारण गरेमा समेत कारबाही हुने भएको छ ।

आचारसंहिताविपरीत काम भएको पाएमा जोसुकैले पनि उजुरी दिन सक्नेछन् । उजुरीमाथि बोर्डले छानबिन गर्नेछ । छानबिनबाट आचारसंहिताविपरीत काम भएको पाइएमा प्रचलित ऐनबमोजिम कारबाही हुने बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईंले बताए । त्यस्तै, उजुरीकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरूप १० हजार रुपैयाँ पुरस्कारसमेत प्रदान गरिने भएको छ ।

टेलिभिजन एउटा श्रव्य तथा दृश्य सामग्री हो, जसलाई दूरदर्शन यन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै आजको आमसञ्चार प्रविधिको विकासमा टेलिभिजन र टेलिभिजन पत्रकारिताको महìवपूर्ण योगदान छ । वर्तमान सन्दर्भमा टेलिभिजन सेटको माध्यमबाट ‘विश्व एक गाउँ’का रूपमा परिणत भएको छ । सूचना, समाचार, सार्वजनिक बहस एवं शिक्षाको अतिरिक्त मनोरञ्जनका दृष्टिकोणले टेलिभिजन जति प्रभावकारी साधन अर्को छैन । नेपालमा एनालग टेलिभिजन बन्द भएपश्चात् डिस होमले सन् २००९ देखि डिजिटल माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्ने प्रविधि भिœयाएको थियो । अहिले डीटीएच प्रविधिबाट डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ । डिस होम केबलमार्फत गाउँघरका कुना–कुनामा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ । भू–उपग्रही, भू–सतही, स्याटलाइट तथा एचडी माध्यमबाट प्रसारण भइरहेकाले यसलाई सञ्चार क्षेत्रको विद्युतीय टेलिभिजन क्रान्ति भन्न सकिन्छ ।
विश्वमा भएका घटना वा विशेष सार्वजनिक महìवका विषय वा विश्वका सबै चर्चित व्यक्तित्व र विषयवस्तुहरू टेलिभिजन प्रसारणकै कारण चर्चित छन् । यिनीहरूको भाषण, वक्तव्य, राजनीतिक कार्यक्रम, परिवर्तन एउटै कुनामा बसेर हेर्न सकिने एक मात्र प्रविधि टेलिभिजन हो । समग्रमा टीभीले हामीलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास, स्वतन्त्रता अभिव्यक्त गर्न सांस्कृतिक विविधताका पाठ सिकाउँदै हाम्रो बैठक कोठाबाहिरको अपार संसारसम्म हामीलाई पु¥याएको छ । सन् १९३० को दशकमा प्रसारण सुरु भएको टेलिभिजन प्रविधिलाई अहिले सबैभन्दा सशक्त सञ्चार माध्यमका रूपमा लिइन्छ । सन् १९९६ को १७ डिसेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले हरेक २१ नोभेम्बरका दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुरूप आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै छ ।

टेलिभिजन विकासको सङ्क्षिप्त रूपरेखा हेर्दा विभिन्न फरक–फरक वैज्ञानिकको योगदानको नाम आउँछ । सन् १८८४ मा जर्मन वैज्ञानिक निप्कोले स्क्रिनको आविष्कार गरेका थिए । तत्पश्चात् सन् १९२३ मा रुसी वैज्ञानिक भ्लादिमिर जोरकिनले आर्कोनोस्कोप ट्युबको आविष्कार गरेपछि तस्बिरको आविष्कार गरे । टेलिभिजन सेटको आविष्कार गर्ने व्यक्ति भने बेलायतका वैज्ञानिक जोन लागो वायर्ड हुन् । उनले आठरेखीय परीक्षण टेलिभिजन प्रणालीको निर्माण गरेका थिए । सन् १९२६ मा उनको टीभी पहिलोपटक अमेरिकामा प्रसारण भयो । ‘द बेल’ नामक टेलिफोन कम्पनीले टेलिफोनमार्फत सन् १९२७ मा विद्युतीय टेलिभिजन अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोबाट सफलतापूर्वक प्रसारण ग¥यो । त्यसको एक वर्षपछि लन्डनदेखि न्युयोर्कसम्म ट्रान्स एटलान्टिक प्रसारण छोटो तरङ्गको प्रयोगबाट गरियो । त्यस्तै सन् १९३० मा बीबीसीले टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु ग¥यो । त्यसैगरी पहिलो रङ्गीन टीभीको आविष्कार जोन बेयर्डले सन् १९३८ मा गरेका थिए । सन् १९७० को दशकमा विश्वका ६० वटा देशमा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष सेवा विस्तार भयो । सन् १९३६ नोभेम्बर २ तारिखदेखि बीबीसीले नियमित प्रसारण गरेको पाइन्छ । सन् १९५४ देखि रङ्गीन टेलिभिजनको विकास भएर रङ्गीन दृश्य हेर्न सकिने अवस्था आएको हो ।

नेपालमा २०४१ साल माघ १७ गते सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन पञ्चवर्षीय परियोजनाको गठन गरियो । आर्थिक वर्ष २०४२÷४३ मा टेलिभिजनको सञ्चालन व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउन नेपाल टेलिभिजन परियोजना र वल्र्ड भ्यु इन्टरनेसनलको संयुक्त सहायतामा विकासमूलक टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन प्रशिक्षण सुरु भएको थियो । यसबीच नेपाल टेलिभिजन परियोजनाबाट २०४२ साल साउन २९ गते परीक्षण प्रसारण कार्यक्रमको सुरुवात ग¥यो । आधिकारिक रूपमा नेपाल टेलिभिजनले २०४१ साल माघ १७ गते नेपाल टेलिभिजन औपचारिक रूपमा स्थापना भएको मानिन्छ । अहिले भइरहेको विश्व सञ्चार प्रणालीको विश्वव्यापीकरणले अब समय र स्थानको सान्दर्भीकरण तथा राष्ट्रिय सञ्चारको सार्वभौमिकता क्षीण हुने स्थिति सिर्जना हुँदै छ । साथै सञ्चार सन्देश बढी स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवाह हुने स्थिति सिर्जना भएकाले विश्व टेलिभिजन पत्रकारिताको प्रविधि तथा प्रभावमा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन देखापर्न थालिसकेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक सम्बन्धमा फरक अवस्था सिर्जना टेलिभिजन मिडियाका कारणले पनि हुन थालेको पाइन्छ । टीभी आमसञ्चार माध्यमको एउटा साधन, सीप र कला हो । यो एउटा साथी र संसार अनुभूत गर्न पाउने झ्याल पनि हो, जसबाट हामी संसार नियाल्छौँ । यसका अलावा समाचार र सूचना मात्र नभई विकल्पमा टीभी सेटमै डीभीडी वा भीसीआरबाट पनि चलचित्र हेर्न सकिन्छ । जे होस्, यो बहुउद्देश्यीय र बहुउपयोगी भएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा केही हालका र विगतका सन्दर्भमा प्रायःजसो टेलिभिजनमा देखिएका अनुहारहरू आज धेरै सफल अनि चर्चित भएका छन् । पत्रकार नारायण श्रेष्ठको ‘साझा सवाल’, स्वर्गीय इन्द्र लोहनीको ‘बहस’ होस् या विजयकुमारको ‘दिशानिर्देश’, दुर्गानाथ शर्माको ‘विश्व–घटना’, सन्तोष पन्तको ‘हिजोआजका कुरा’, ऋषि धमलाको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’देखि रवि लामिछानेको ‘सीधा कुरा जनतासँग’ होस् वा सुमन खरेलको ‘सुमनसँग’ अथवा टीकाराम यात्रीको ‘तमसोमा ज्योतिर्गयम’ निकै लोकप्रिय कार्यक्रम बनेका छन् । वर्तमान समयमा रङ्गमञ्च, चलचित्र अथवा सामाजिक चेतनामा साह्रै लोकप्रिय ‘मेरी बास्सै’का कलाकार जोडी धुर्मुस–सुन्तली नै किन नहोऊन्, टीभीमार्फत चर्चित भएर सामाजिक कर्ममा समेत आशलाग्दा प्रतिभाका रूपमा पाएका छौँ । कतिले जीवनसँगको लडाइँमा बाँच्ने बहाना पाएका छन् । विभिन्न हास्य कार्यक्रमका पात्रहरू आज ठूला नाम र उत्कृष्ट जीवन्त पात्र बनेर हामीमाझ परिचित छन् । आजको दिन पर्दापछाडिका प्राविधिक, क्यामराम्यान, मेकअप आर्टिस्टलगायतका सबै टीभी कार्यक्रम उत्पादक समूह अनि उनीहरू सम्पूर्णको योगदानको पनि सराहना गर्नुपर्छ ।

पछिलो समय नेपालमा भने विषयवस्तुको छनोट र व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान नदिँदा टेलिभिजन व्यवसाय थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अहिले थुप्रै टेलिभिजन च्यानल नियमित प्रसारणमा छन् । फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने पेसा भएकाले यो समय टेलिभिजनकर्मीका लागि जोखिमयुक्त बनेको छ । राष्ट्रिय र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पेसा भएकाले पत्रकारले जनतालाई सुसूचित गर्न अग्रपङ्क्तिमा होमिनुपर्छ । यो जनताको सूचनाको हक र सूचनाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने अवसर पनि हो । अहिले हामीकहाँ पनि दर्जनौँ टेलिभिजन च्यानल नियमित प्रसारणमा छन् । टेलिभिजनको विकासक्रमले पछिल्लो समय धेरै फड्को मारेको छ । टीभीमार्फत नयाँ कुरा, ज्ञान, सीप अनि अनुभवहरू लिन सकिएको छ, नदेखेको ठाउँ देख्न पाइएको छ । कतिपय महìवपूर्ण कुरा प्रत्यक्ष हेर्न सकिएको छ ।
टेलिभिजनको विकास एउटा उचाइमा पुगेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय टेलिभिजन परिपक्व संस्थाका रूपमा हुर्किंदै गर्दा अनलाइन र युट्युबहरूको विकाससँगै टेलिभिजनकर्मीलाई झन् चुनौती थपिएको छ । दर्शकले रुचाएको कार्यक्रम दिन नसक्नु, विषयवस्तुको छनोटमा ध्यान दिन नसक्नुले टेलिभिजनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नयाँ र परिष्कृत विषयवस्तुको खोज–अनुसन्धानमा टेलिभिजन सञ्चालकहरू लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेको तथ्य पनि हामीमाझ छर्लङ्ग छ ।

विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार भारतीय टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत नेपालबाट वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बाहिरिन्छ । त्यसैले नेपालमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गर्ने गृहकार्यअनुसार सरकारले विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था लागू गरेको लामो समय भइसकेको छ । यद्यपि भारतीय टेलिभिजन च्यानल र विज्ञापन निर्वाध रूपमा चलिरहेकै छन् ।
देशभर प्रसारणका लागि अनुमति लिएका रेडियो, केबल अपरेटर, अनगिन्ती रूपमा खुलेका अनलाइन न्युज पोर्टल, युट्युब, फेसबुक तथा गुगललाई नियमन गर्ने निकायले तदरुकता नदिँदा टेलिभिजन उद्योग मारमा परेको छ । यसको नियमन गर्ने स्वायत्त संस्था स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको उत्पादनमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने र लगानीलाई उठाउन विज्ञापनमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञापनदाताले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत टेलिभिजनमा आफ्ना उत्पादनका बारेमा जानकारी गराउने र त्यस्ता विज्ञापनबाट प्राप्त रकमले टेलिभिजन चल्ने भएकाले यो व्यवसाय चुनौतीपूर्ण छ । विज्ञापनदाता र एजेन्सीको सहयोगबिना न त स्तरीय कार्यक्रम उत्पादन हुनसक्छ, न प्रसारण नै । निष्ठावान् टेलिभिजनकर्मीले टेलिभिजन पत्रकारितालाई सधैँ जीवित राख्न सक्छ ।
दैनिक जीवनका सामान्य व्यावहारिक कुरा– दिसा गरेपछि हात धुनु, झाडापखालामा जीवनजल खुवाउने, आयोडिनयुक्त नुनदेखि छोरीलाई स्कुल पु¥याउने अनि पोलियो थोपा खुवाउनेसम्मका सूचनाहरू कलात्मक पारामा टेलिभिजनमार्फत नेपाली समाजमा प्रवाह हुँदा त्यसको सामाजिक प्रभाव बेग्लै परिरहेको हुन्छ । त्यसैले टेलिभिजनले सूचना र समाचार मात्र दिँदैन, समाजका विविध विधा र आयाम समेटेको हुन्छ ।

इन्टरनेट र प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै आएका सम्भावनालाई नागरिकले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु डिजिटल नेपाल बनाउने परिकल्पनाको सार हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनामा राखेर स्वीकृत गराइसकेको छ । सूचना बैंकको अवधारणा संघीय सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागले पहिले नै बनाएको हो तर संघीय सरकारमा त्यसको सुरुआतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन र छैन ।

सुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ को दफा ५५ बमोजिम वाग्मती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले चाहिँ दुई वर्षको गृहकार्यपछि सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

इन्फोबैंक डट वाग्मती डट जीओभी डट एनपीलाई लगइन गरेपछि वाग्मती प्रदेशका सूचना प्राप्त गर्न सकिने गरी सूचना बैंक बनाइएको छ ।प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०७६ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित नागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक महत्त्वका सूचना संकलन, भण्डारण र वितरण गर्न सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ ।

प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ को दफा ५५ मा प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णय संकलन, भण्डारण गरी नागरिकलाई वितरण गराउन सूचना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली–२०७६ ले पनि नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन, पत्रकारिताको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचनाको पहुँच बढाउन, सरकारी सूचना प्रणाली, तथ्य तथ्यांक एवं जानकारी एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन, सूचनाको पहुँचलाई प्रविधिमैत्री बनाई स्वतः अद्यावधिक हुने गरी अटोमेसनमा लैजान सूचना बैंक महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार र सरकारी निकायका सार्वजनिक सूचना, जानकारी, सेवा दस्ताबेजमा सहज पहुँच स्थापना गर्ने गरी सूचना पोर्टल तयार गर्न र अद्यावधिक गर्न, प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण बैठक, निर्णय र घटना आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनमा सहजीकरण गर्न, बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सूचनालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण र भण्डारण गर्नुका साथसाथै नागरिकको सूचनासम्म सहज पहुँचका लागि डाटाबेस र वेबसाइट निर्माण गरी अद्यावधिक गर्न सूचना बैंक उपयोगी हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउन विभिन्न निकायका आवश्यक सूचना भण्डारण गर्ने र डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली नै सूचना बैंक हो । सूचना बैंक कानुन र निश्चित मापदण्डद्वारा निर्देशित हुन्छ । सूचना बैंकमा सूचना भण्डारण गर्ने र प्राप्त गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गरिएको हुन्छ । सूचनाका स्रोत र सूचना प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष भेटिँदैनन् तर एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्धित हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय र नागरिकलाई सूचनाका माध्यमबाट नजिकमा लैजान सूचना बैंक गतिलो माध्यम बन्न सक्ने गरी सूचना बैंकको विकास गरिएको छ ।

सरकारी निकायले जारी गरेका सूचना, समाचार, ऐन, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, प्रकाशन, बैठकका निर्णय, प्रस्तावना, डाउनलोड योग्य फारम, सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र, नागरिक बडापत्र, अनुसूची ढाँचा, दस्तुर, कर तथा शुल्क, प्रतिवेदन जस्ता सामग्री सूचना बैंकको पोर्टलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्न, सरकारी र सार्वजनिक काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारीबोध गराउन पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।

प्रदेशका सबै कार्यालयको सूचना एउटै पोर्टलमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको सूचना बैंकमा पहिलो चरणमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, नीति योजना आयोग र प्रदेशका केन्द्रीय निकायका वेबसाइटमा अपलोड हुने सूचना उक्त बैंकमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, वातावरणसहित आधारभूत आवश्यकताका सबै खालका सूचना एकै ठाउँमा पाउने अवस्था सिर्जना गराउनु सूचना बैंकको लक्ष्य हो । सूचना बैंकको पोर्टल मोबाइलमा लगइन गरी ती सबै सूचना मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न पनि सकिनेछ ।

नेपाली नागरिकका सूचना एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने गरी नागरिक एप बनाउन खोजिएजस्तै सरकारी सूचना एक ठाउँमा पाउने प्रणाली विकास गर्दा सूचनाका खोजकर्ताका लागि मात्र सहज हुनेछैन, सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने निकायलाई पनि सहज हुनेछ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धितबाहेक सबै सूचना खुला गरेको छ । नागरिकहरू सचेत हुँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र यसका मूल्यमान्यता बलियो हुँदै जान्छन् । नागरिकलाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउन, सरकारी निकायको उत्पादन क्षमता बढाउन, सुशासन कायम राख्न, नागरिक सहभागिता बढाउन सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत, अमेरिका लगायतले सूचना बैंक सञ्चालन गरेर आफ्ना नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका निकाय र प्रदेशका सूचनामा चासो राख्ने जिल्ला, गाउँ र संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेका नागरिकलाई जोड्ने सेतु पनि हो— सूचना बैंक । नेता, मन्त्री, सांसद वा प्रशासकसम्म पहुँच नभएका नागरिकले पनि सजिलै सूचना पाउने प्रणाली सूचना बैंकमा हुन्छ । प्रदेश सरकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने माध्यमका रूपमा सूचना बैंक सञ्चालन गर्ने अवधारणा अनुसार नै वाग्मती प्रदेशमा सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षअघि गृहकार्य थालिएको थियो ।

यो अवधिमा गरिएका गृहकार्य, सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा सूचना बैंकलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले पहिलो चरणमा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, प्रदेश नीति आयोग र प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका सूचना एक ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी सूचना बैंक सञ्चालन गर्न वाग्मती प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र कम्प्युटर अधिकृतसहितका सरोकारवालासँग गरेको छलफलले सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने विषयलाई झकझकाएको थियो ।

आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाहरू छिटो तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, डिजिटल नेपाल र डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई साकार पार्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयका सूचनालाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरी सूचनाका उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन ‘एग्रिगेटर’ का रूपमा पनि सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । हाल प्रदेशका १४ वटा कार्यालयका वेबसाइटमा राखिएका सूचना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री तत्कालै सूचना बैंकमा संगृहीत हुनेछन् । सूचना बैंकमा समेटिएका कार्यालयको सूचनाका लागि सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा नगइकन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सूचना बैंकमार्फत नै पुग्न सकिनेछ ।

सूचना बैंक अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, नागरिक सबैलाई उपयोगी हुने भएकाले यसका लागि सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । एउटै पोर्टलबाट गुणस्तरीय सूचना पाउन र सामान्य रूपमा डिजिटल साक्षर नागरिकले पनि सूचना पाउन सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । नागरिक तहमा सूचनाको पहुँच बढाउन सूचना बैंक सञ्चालन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयको समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ ।

सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त भएमा सञ्चालनमा ल्याइएको सूचना बैंकलाई पूर्णता दिई डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न वाग्मती प्रदेशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास पलाएको छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाले आफ्नो कार्यालयका सूचना तत्कालै सम्बन्धित कार्यालयको वेवसाइटमा अपलोड गरिदिएमा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेको ठहर्नेछ ।

सूचना प्रविधिमा भारतको संघीय राजधानी दिल्लीभन्दा कर्नाटक प्रान्तको राजधानी बैङ्लोर अगाडि छ भने नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंभन्दा अगाडि हुन सक्ने गरी प्रदेशहरूले आफ्ना संरचनालाई डिजिटल प्रविधिमा अगाडि लैजाने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । सूचना प्रविधिको विकासमा बैङ्लोरले भारतलाई नेतृत्व गरेको छ । बैङ्लोरबाट नेपालका सातै प्रदेशले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे धेरै कुरा सिक्न सक्छन् ।

प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास अगाडि बढाउन सक्छन् । एकअर्का प्रदेशको समन्वयमा सातै प्रदेशले यस विषयमा समन्वय गरेर योगदान गर्न सक्दा डिजिटल नेपाल बनाउने सपना साकार पार्न सकिन्छ । नागरिकलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लैजाने र डिजिटल साक्षरता बढाउने काममा प्रदेशस्तरका मन्त्रालयले धेरै काम गर्न सक्छन् ।

प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिका जनशक्तिलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यसो भएमा मात्रै डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ । संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणमा प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयका सूचना एक ठाउँमा देखिने प्रणाली विकास गर्दा वाग्मती प्रदेशको सूचना बैंकले पूर्णता पाउनेछ । बाँकी ६ वटा प्रदेशले पनि यस्तै पूर्ण सूचना बैंक सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई संघीय सरकारले लिंक गरी नेपालको सूचना बैंक बनाउनु सहज हुनेछ । वाग्मती प्रदेशमा बनेको सूचना बैंकले डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउने अभियानलाई मात्रै सघाएको छैन, डिजिटल नेपाल बनाउने प्रयासलाई पनि सघाउनेछ ।

सूचना शक्तिमा त्यति बेला परिणत हुन्छ, जब त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ । सूचनालाई प्रयोगमा ल्याउन सूचना प्राप्त गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्टरनेट र प्रविधिले नागरिकबीच सहज सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्तरक्रिया त गराउँछ नै, त्यसको सहायताबाट प्राप्त हुने सूचनालाई जीवन व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याई शक्तिमा परिणत गराउन सक्दा मात्रै त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । इन्टरनेट र प्रविधिले थप पहुँच विस्तारका लागि सम्भावनाको ढोका खोलिदिन्छ, जसका माध्यमले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गराउने दायित्व नागरिकमा हुन्छ ।

सातै प्रदेशले आआफ्ना ठाउँबाट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र रहेर काम गर्ने हो र संघीय सरकारले समन्वय गरिदिने हो भने डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न धेरै समय लाग्नेछैन ।

सापकोटा वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७८ ०८:४७