Author: Namrata Sharma/ The Rising Nepal

Namrata Sharma

As the world is heading towards a digitalised system where information and services are available online, digital safety has become more and more important. Be it on the reliability of the information people access through online portals, or the services including online shopping, online banking, online dating, online marriages and almost all activities related to the people’s lifestyles and livelihoods, the quality of life is now very much dependent on the digital portals that are created every day to cater to the needs of individuals. As technology is advancing so is the knowledge of how to track people and their wants and needs to cater to their requirements. At the same time as services are being provided online there are smart individuals who have developed technologies on how to track and harass individuals leading to an increase in cybercrimes daily all over the world.

Freedom Forum Nepal (FFN), an organisation working on issues related to free press in Nepal, recently conducted a study on the urgency of digital safety to Nepali Journalists. Its report, published last month, sheds important facts especially as Nepal too has advanced together with the global trend in seeking information and services digitally. The people in both the urban and rural parts of Nepal have now started using the internet services for both personal and professional activities. According to the Nepal Telecommunication Authority’s MIS report published in March 2022, the total internet penetration has reached 65 per cent of the total population out of which about 98.42 per cent is from mobile broadband.

New challenges 

According to the Press Council Nepal (PCN), over 3,000 online news portals have been with PCN. As the media in Nepal is moving towards the digital space from the traditional mode, the people are benefitting from the global digital access. However, this has created new challenges and threats for the working journalists which now need to be addressed. The FFN has recorded several incidents of threats targeted against online media and journalists. Their latest annual press freedom report states that 40 per cent of the press freedom violations recorded during the year 2021 was targeted against online media.

The FFN report states that out of 10 journalists, seven have faced some forms of harassments online and female journalists are vulnerable to sexual harassment on the digital space. The report was based on responses from 100 respondents out of which 34 per cent were female. In order to ensure digital safety to journalists, identification of and developing skills to counter threats are necessary. The FFN report has indicated the urgency of digital literacy and digital safety to Nepali journalists. The survey suggests a need to create safe digital spaces for all citizens.

With the devastation of the COVID-19 pandemic, the media has been affected in several ways. The traditional media have been forced to shift towards online portals. With the negative financial impact on working journalists, the report also mentions that journalists are now working in more than one media thus being prone to more risks and attacks. The industry is dominated by mid-career journalists who use several devices like the computer, mobile, and laptop for their profession. The report mentions that 51 per cent of the respondents use all these devices while 22 per cent use laptops, 14 per cent computers and 13 per cent use mobiles. While it is a positive fact that journalists have access to these device for their work, it is important to note that their risk of digital trolling and harassment can increase if they are not aware of the safety measures they need to apply.

The FFN reports that the Nepali journalists apply minimum protection measures like strong password, reliable anti-virus software, lock email and files, and not allow others to use their devices to prevent digital threats. The concept in the majority of the Nepali journalists that they could be prone to digital threats is still lacking and many do not apply the basic requirements that are especially important for investigative journalists. FFN reports that their respondents showed a lack of advance digital safety knowledge like use of VPN, two-factor authentication and other measures. Around 10 per cent respondents said that had not received training on digital safety while the majority did not apply it even if they had been trained on it. This could be a behaviour which could put them at risk of digital harassments and crimes against different aspects of freedom of press.

The FFN’s gender disaggregated data shows that 76 per cent of the male respondents experienced digital threats in comparison to 47 per cent female respondents. Sexual harassment is faced by the majority of the female journalists both online and offline. The report concludes that most of the Nepali journalists have faced digital threats in one form or another. It also mentions that harassments and defamations are the most common forms of digital threats they face.

Red alert

The culture of reporting the harassments, faced by journalists, is still lacking and even if they do report there is delayed or no justice. The state of impunity thus discourages journalists in reporting the harassments and threats they face.  The FFN’s report raises a red alert that if journalists who are perceived to be an aware group of professionals do not report the digital crimes that they face, other individuals, especially the general public, probably are not even aware that their rights are being violated.

The report also mentions that those journalists who have reported to at least their friends or to legal authorities still have not started adopting proper measures of keeping safe from digital misappropriations even after being victimised. This could lead to self-censorship which affects the good health of freedom of press in Nepal.

(Namrata Sharma is a journalist and women rights advocate. [email protected] Twitter handle: @NamrataSharmaP ) 

Nepal kina banena?” (Why did Nepal not make it?) is an engaging read revisiting the opinion articles of the late Pushkarlal Shrestha, publisher-editor of a high order. By the time he passed way in April 2019, he was the senior-most editor among the helmsmen of the three dozen or so broadsheet dailies published in the country.

The eventual doyen of Nepali stage and screen journalism, Shrestha published and edited the Kamana magazine in 1984, which became an instant hit, when the total number of movies produced in Nepal was, until then, hardly a dozen. But sensing early signs of the cine-sector becoming more prolific, the former national football player ventured into the uncertain sector that a few had tried earlier, only to fold up without ceremony.

Keen to expand the publishing organisation’s output, Shrestha launched the Mahanagar afternoon daily that went on to become a viable proposition. Until the end it was the leading afternoon news read but the field got too crowded and half-baked news presented for sensationalism flooded the small space. The fast emerging online journalism made the afternoon venture in print no longer a worthwhile venture.

As the latest offer from Kamana News Publications Pvt. Ltd., the nearly 300-page “Nepal kina banana?” contains 40 of the late pioneering chief editor’s bylined articles published from November 2000 to November 2018 in Nepal Samacharpatra broadsheet daily that he edited.

Engaging account

It is the product of highly observant eyes and engaging narratives that are at once topical and of relevance even today. His understanding of current issues in the web of ongoing discrepancies and deficiencies, aggravated by chronic inconsistencies, make formidable narratives. An energetic watchdog of events, he left his eyes and ears wide open for opinion articles essayed in a style few can match. He does not beat about the bush when bringing forth the pressing issues at stake, unsparing as he is in tossing up topics and discussing them thread bare.

Straightforward with his readers, Shrestha shares anecdotes and analogies for appropriate impact. The hazards of being keenly observant, professionally factual and impartial — he bore it all. He was at once a UMLite, a Maoist, a royalist and a Congressite — all rolled into one, which means he was nobody’s man, as his critical compass pointed at those in the corridors of power, never failing to remind political leaders what they promised and what was actually delivered.

One after another, the two score articles are a treat to go through. They present valuable information crisscrossing the whole spectrum of Nepali society— political, cultural, professional — and what have you. The celebrated scribe gives credit to the deserving and does not hesitate to name names, whatever the consequences. A proactive editor, his views are as starkly relevant today as they were earlier.

A professional journalist pleases few among partisan groups. During Nepal’s first communist party cabinet, headed by UML leader Manmohan Adhikary in 1995-96, Information and Communications Minister Pradeep Nepal appointed Shrestha a member of the board of directors at the national news agency, RSS. Overnight, some tagged him a UMLite. Later, on being awarded the Gorkha Dakshin Bahu medal, a few whispered whether he was a Congressite, with the Nepali Congress government at Singha Durbar. He was not only granted royal audiences by King Birendra and, later, King Gyanendra, but was included in the royal entourage to the 2005 Dhaka SAARC summit, which prompted tongues wagging at him as a royalist.

His son Direklal Shrestha, who now takes the full reins of the organisation, is stating only the obvious in describing his illustrated father as an energetic, conscientious and unpretentious professional publisher-chief editor. The collection of articles is an unputdownable read, laden as it is with wide and topical appeal. The staccato narrative is strewn with pertinent points, incisive arguments and unambiguous conclusions.

The prose glides and glows bright. Secrets and emotions of the human heart are explored. The scribe has a feel for the readers’ taste and is at pace with the trend in points of argument and fact-based logic. I read him with avid interest, as I do the sparingly written comments by Naya Patrika’s Publisher-Chief Editor Krishna Jwala Devkota. Rarely do I miss Kishore Nepal’s write-ups, the senior-most among three. Nepal donned the chief editor’s hat of several news publications, including the nation’s oldest newspaper, the Gorkhapatra, and the now-defunct tabloid daily Naya Sadak.

In the introductory segment, Direklal Shrestha submits an absorbing piece accounting for interesting facts pieced together with specific names, dates and occasions but without losing track of Pushkarlal — the man and the editor-publisher. He recalls how 200,000 copies were sold out when Nepal Samacharpatra scored a massive scoop on the royal massacre. Demand for its copies kept mounting but the management had to stop the press, as the staff were too exhausted and the next day’s edition had to be prepared.

Sheer vision

Moreover, the actual loss would keep growing when the more copies they sold, the larger the loss would be. That is the economics of the printed news, whose advertising revenue is predetermined and does not compensate for any bonanza by way of any dramatic hike in sold copies.

Direklal Shrestha, who now heads the Kamana Publications, pledges to carry on the legacy his father set. In fact, he learnt the ropes of the organisation as the director looking after the distribution department when the royal massacre occurred and Nepal Samacharpatra scooped where the rest of the media looked outdone.

As an editor, Puskarlal Shrestha stood shoulder to shoulder with his peers. His sheer vision of bringing out the cine-magazine, Kamana, is underscored by the fact it debuted as the No. 1 entertainment magazine and carries the lead 40 years after, too. Its success paved the way for Sadhana, the leading health magazine, which all boils down to hoping fervently that a postage stamp will only pay a glowing tribute to the late Shrestha’s pioneering and professional performance. He should not go unsung, lest we be condemned to being blind, dumb and ungrateful to the deserving.

(Professor Kharel specialises in political communication.)

वर्तमान सञ्चार युगमा उत्पादित वस्तु वा सेवाको बिक्री प्रवद्र्धनका निम्ति विज्ञापनको विशिष्ट महत्त्व रहँदै आएको छ । यो अति नै प्रतिस्पर्धात्मक समयले विज्ञापनका कारण सेवा वा वस्तुले लक्षित उपभोक्ताको ध्यानाकर्षण गर्ने मात्र नभई पृथक् पहिचान कायम गर्न पनि सक्षम हुन्छन् । फलस्वरूप ठूला उद्योगहरूले निश्चित प्रतिशत विज्ञापन खर्चका रूपमा छुट्याएका पाइन्छन् तर हिजोआज विज्ञापनका नाममा विभिन्न नकारात्मक गतिविधिले पनि प्रश्रय पाइरहेको छ । यो आमउपभोक्ताले महसुस गर्दै आएका तथ्य पनि हुन् । सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट गरिने श्रव्य, दृश्य, छापा तथा अन्य विज्ञापनहरूको भाषा, शैली, प्रस्तुति आपत्तिजनक पनि रहने गरेका छन् ।

विगतमा कतिपय वस्तु वा सेवाका विज्ञापनका कारण जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावमा खलल पर्ने आशङ्कामा रोक लगाइएका उदाहरण पनि पाइन्छन् । यस अर्थमा विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी विषयवस्तुलाई नियमन गर्नु अति आवश्यक भइसकेको स्थितिमा सरकारले विज्ञापन आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ । आइतबारदेखि लागू गरिएको आचारसंहितमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जातीय विविधता, महिला, दलित, जनजाति, यौनिक अल्पसङ्ख्यकका विरुद्ध विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसले विज्ञापन व्यवसाय अझ मर्यादित हुनेछ ।

प्रेस काउन्सिल आचारसंहिताले पत्रकार तथा समाचारको सत्य, तथ्यका सम्बन्धमा जिम्मेवार तुल्याएजस्तै विज्ञापन आचारसंहिताले पनि विज्ञापन उत्पादक, वितरक, प्रकाशक तथा प्रसारकलाई आफ्ना सञ्चार माध्यममले प्रवाहित गर्ने विज्ञापनप्रति जिम्मेवार तथा सन्तुलित बनाउन मार्ग निर्धारण गर्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसैगरी सहरी सौन्दर्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी भित्ते लेखन, पम्लेट टाँस्ने, विश्व सम्पदा सूचीमा अङ्कित स्थल ढाक्ने गरी होर्डिङ बोर्ड राख्नेजस्ता पक्षलाई समेत वर्जित गरेको छ । यसमा राजधानीलगायत सहरी सौन्दर्यको क्षयीकरण नियन्त्रणमा योगदान पुग्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।

विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारणमा निकै ठूलो मात्रामा आर्थिक कारोबार हुने तथा ती प्रायः अपारदर्शी हुने गरेकोमा विज्ञापन आचारसंहिताले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी तथा सञ्चार माध्यमबीचको त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । यसबाट कोही पनि ठगिने अवस्था आउने छैन । राज्यलाई पारदर्शी रूपमा राजस्व प्राप्त हुनेछ । कानुनतः बाहेक अन्य तवरबाट विज्ञापनमा आर्थिक लाभ लिन दिन नपाइने प्रावधान राखिएबाट आर्थिक कारोबार अझै सङ्लो हुनेमा विश्वस्त हुने आधार निर्माण भएको छ ।

वर्तमानमा निकै चल्तीका रूपमा रहेको विद्युतीय विज्ञापनको एक माध्यम डिजिटल बोर्डका सम्बन्धमा यो आचारसंहितामा नसमेटिनु यसको एक कमजोरीका रूपमा लिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा विज्ञापन बोर्डबाट चाँडै नै केही व्यवस्था भए उपयुक्त हुनेछ । विशेषगरी विज्ञापनमा अतिरञ्जित तवरलेकुनै पनि सेवा वा वस्तुको गुणस्तरका सम्बन्धमा उल्लेखित गरिएको पनि पाइन्छ । यस सन्दर्भमा त्यस्ता अतिरञ्जित पक्षका सम्बन्धमा नियमन गर्न बोर्डले उपयुक्त अधिकार पाए विज्ञापनका माध्यमबाट उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित गर्ने कार्य नियन्त्रणमा आउन सक्दथ्यो ।

विज्ञापन पैसा तिरेर गर्ने सञ्चार हो तर यसको मर्यादा र सीमालाई भुल्दा समाजमा प्रतिकूल असर पर्छ । व्यवसाय प्रवद्र्धन गरिने विज्ञापनले कतिपय अवस्थामा व्यवसायलाई नै प्रतिकूल असरसमेत पार्न सक्छ । आचारसंहिताले यी मननीय पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा ध्यान दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।अहिले आएको विज्ञापन आचारसंहिता वर्षौंदेखि नेपाली विज्ञापन बजारमा अपेक्षित नै थियो । ढिलो आएको तथा केही अपुग भए पनि विज्ञापनका धेरै पक्षलाई

समेट्नेतर्फ यसको प्रयास रहेको देखिन्छ । नेपाली विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी, स्वच्छ, मर्यादित बनाउन यसले सकारात्मक भूमिका खेल्न सके यसको महत्ता प्रमाणित हुनेछ । मुख्यतया यो विज्ञापन आचारसंहिताको उपयुक्त कार्यान्वयन नै यसको सफलता तथा असफलताको कारक तìव हुने देखिन्छ ।

यसर्थ सरकार, विज्ञापन बोर्ड, विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यमबाट यो आचारसंहिताको इमानदार कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नियमन हुन सके भविष्यमा यसको प्रभावकारिता पुष्टि हुँदै जानेछ । यसका अतिरिक्त यस्ता विषयवस्तुमा समयक्रम तथा प्रविधिको विकास क्रमसँगै क्रमिक तवरले सुधार गर्दै जानु वाञ्छनीय हुन्छ । समय, समाज र परिस्थिति तथा विकसित प्रविधि र माध्यम विकासले विज्ञापन व्यवसायलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउँदैछ । नयाँ युगमा विज्ञापन व्यवसायको अझ फराकिलो बनाउनसमेत यो आचारसंहिता उपयोगी हुने निश्चित छ ।

Most of you have been watching TV, that is, international channels without advertisement/ commercials for almost two years now. Article 6 of the Advertisement (Regulations) Act, 2019 stipulates that foreign channels will have to broadcast without advertisements (clean feed) in Nepal.

The fallacy of this act is incomprehensible.

Nepal is a country which relies on imports for most of its necessary as well as luxury goods, predominantly from neighbouring India. Yet we are deprived of the core value proposition of the product, which is the basic function of advertisement: a subset of marketing.

We import shampoos, toilet paper, facewash, over the counter drugs and a host of other daily essential items, but our government does not want us to know what the manufacturer is offering us in exchange for our wallet. In essence, we are robbed of our basic prerogative of being a consumer.

What does it mean to be a consumer in a free-market capitalist system? It means that we have access to information regarding products and services in a transparent manner in order to make objective and informed decisions.

One of the ways in which manufacturers provide valuable and necessary information to a target consumer is through TV advertisement.

As such, when the government blocks access to valuable information in a market economy, then, in essence, it is rendering the system to a state of paralysis.

First, we the consumer do not know what products are there in the market.

One of the hallmarks of modern capitalism is the rapid pace at which innovation occurs and equally the rapid pace at which these innovative products come to the market and in the hands of the consumer.

This is facilitated not only by state-of-the-art supply chain management but also by vivid understanding about the products by the consumers.

Marketing and advertising play a crucial role in educating potential customers regarding the focal benefit of the product and services.

Second, advertising helps consumers choose products and services from multiple vendors, and it allows new entrants in the market to gain traction if the product is superior in quality to that of the incumbent.

When free flow of information is blocked, then it gives undue advantage to the established players, stifling competition, which will eventually lower the quality of products and services, hurting the consumer.

Moreover, due to the current law, consumers are put through the excruciating pain of watching the repeated and monotonous programmed advertisement from the channels themselves. For example, during the current edition of IPL (Indian Premier League), we had to watch the same commercial for almost two months.

The whole idea behind watching a television programme is to get a sense of serendipitous experience, which transfers as a form of entertainment, and this law seems to deliberately squash the quintessential feature of watching a manufactured entertainment.

Also, we do not watch television advertisements to just get information about products or services.

Watching a TV ad is in itself a form of entertainment.

Imagine the kind of creativity that goes into conveying a value of a product in an entertaining manner.

We are deprived of this aesthetic endeavor, which is the spirit and lifeblood of modern free market capitalism.

The purported benefit of the law is to provide impetus to Nepal’s advertising market. Accordingly, this law is to grant employment opportunities to a multitude of Nepali actors, content writers, graphic designers and a host of other creative talents.

Even so, the law was executed in a precipitous manner without adequate foresight and planning. For instance, do we have enough infrastructure in place to create engaging marketable content for international brands? Are we capable of localising the content that is manufactured for a global audience? Also, do Nepali consumers want these international products or services to be marketed in a diluted manner or do they want these products to be promoted in an unadulterated form? Without gaining sufficient insight from the consumers, who are directly affected by the Act, the government seems to have hastily enacted a law that has huge repercussions on the future of the free market in Nepal.

Sceptics of the law might say that television is an obsolete form of media, and digital medium is the future. However, can we expect the same law to go into effect for digital content as well? Besides, the medium – traditional or digital – is not a major issue. We all agree that the entertainment industry is revolutionised by not only digital content but also by streaming services, like Netflix, Disney+ hotstar and the likes. The first and foremost question is: can a developing country like Nepal with weak consumer protection laws afford to suppress the vibrancy of the free market with draconian laws? When I buy a Sunsilk shampoo, I am interested not only in the alleged benefit of the product to my hair, but also what other substitutes are available out there. Also, I enjoy the fact that my favourite athlete is endorsing the product, which is a sort of reassurance to me.

Above all, when I try the product, I can match the marketed benefit with the actual benefit that I witnessed or felt. If the marketed benefit is in alignment with the actual benefit that I feel, then I will buy the product again; if there is a huge discrepancy between the promise and execution, then I will look for an alternate product.

This is how free market capitalism works. The clean feed policy seems to subvert this basic essence of participating in the free market at the expense of the consumers.

Pathak is education management consultant at Islington College

A version of this article appears in the print on June 22, 2022, of The Himalayan Times.

केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको घर भन्दै सेयर गरिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) मा ‘भाइरल’ भयो । मुलुकका नाम चलेका लेखकलगायत धेरै जनाले त्यो फोटोसहित ट्वीट गरे । तर ‘नेपाल फ्याक्ट चेक’ लगायतले जाँच गर्दा त्यो तस्बिर–सूचना झूटो ठहरियो । उक्त संस्थाका अनुसार, त्यो फोटो केन्याको रस्मिया होम डिजाइन लिमिटेडको वेबसाइटलगायत थुप्र्रै विदेशी वेबसाइटमा रहेको भेटियो ।

इन्टरनेट, डिजिटल मिडिया र सोसल मिडियामा नागरिकको बढ्दो पहुँचसँगै मिथ्या सूचना फैलिने क्रम पनि बढेको छ । यसै पनि नेपाली समाजमा कसैले कागले कान लग्यो भन्यो भने आफ्नो कानै नछामी कागको पछि दौडने प्रवृत्ति छ । अर्थात्, हामी हल्लाका पछि धेरै लाग्छौं । सायद सोझासीधा भएकाले पनि होला, अरूले भनेको कुरा- खासगरी नकारात्मक- सजिलै पत्याइहाल्छौं । अझ राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे त सजिलै बहकिएर धारणा बनाइहाल्छौं । पछिल्लो समय विवादमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा त्यो झनै छताछुल्ल भयो ।

फेसबुक, ट्वीटर र युट्युबको उदयसँगै सोसल मिडियामार्फत झुक्केर वा जानजान गलत सूचना फैलाउने र फैलिने क्रम बढ्दो छ । डिजिटल मिडिया र इन्टरनेटमा मान्छेको पहुँच बढ्दो छ । र, तिनैमार्फत हुने गलत जानकारी (मिस्इन्फरमेसन) र दुस्प्रचार (डिस्इन्फरमेसन) ले अहिले नेपाललगायत समग्र विश्व ग्रसित छ । पछिल्लो समय नेपालमा युट्युब च्यानलमा भ्युज बढाएर आम्दानी गर्ने लोभमा तोडमोड गरिएका र झूटा सूचना दिएर मान्छेलाई भ्रमित गर्ने सामग्री बग्रेल्ती छन् । विश्वभरि नै झूटो समाचार टाउको दुखाइ बनेको छ ।

नकारात्मक कुरा बढी भाइरल

संसारभरिकै प्रवृत्ति हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा राम्राभन्दा नराम्र्रा कुराले बढी लाइक, कमेन्ट र सेयर पाउने गरेका छन् । पढेलेखेकै व्यक्तिहरू पनि सूचनाको स्रोतको विश्वसनीयता नबुझीकनै सेयर गर्न हतारिने गरेको पाइन्छ । सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय चुनाव र बेलायतमा भएको ब्रेक्जिट जनमत संग्रहका बेला पनि त्यो प्रस्टै देखियो । त्यसको एउटा कारण आलोचनात्मक चेतबाट नहेर्नु पनि हो । के यो साँच्चै भएको हो त ? मैले सेयर गरेको विषय गलत हुँदा त्यसले समाजमा के असर पार्छ भनेर विश्लेषण नगर्नु पनि हो । प्रायः मानिसहरू आफ्नो विचार र दृष्टिकोण मिल्ने खालका सूचनाको खोजीमा हुन्छन् । र, त्यस्ता समाचार वा सामग्री भेट्नेबित्तिक्कै सेयर गर्न तम्सिहाल्छन् ।

‘मिडिया’ शब्द नेपालीमाझ केही वर्षयता सहलिया बनेको छ । ‘मिडियम’ शब्दको बहुवचन ‘मिडिया’को प्रयोग बढेको छ, व्यापक भएको छ । यो एकभन्दा बढी पेसाकर्मीको साझा शब्दजस्तै बनेको छ तर यसबाट विशिष्टीकृत मिडियाको पहिचानको सङ्कट गहिरिँदै छ ।

प्रसङ्ग हो, ‘मिडिया’ र ‘पत्रकारिता’लाई समानार्थक शब्दका रूपमा प्रयोग हुन थालेपछि सिर्जना भएको अन्योल । केही वर्षयता प्रेस र पत्रकारितासमेतको पर्याय बनेर फेसनकै रूपमा ‘मिडिया’ शब्दको प्रयोग बढेको छ । हो, त्यस्ता पेसाकर्मी छन्, जसले आफूलाई साधिकार ‘मिडियाकर्मी’ भन्न सक्छन्, भन्न पाउँछन् । यो सङ्ख्या पत्रकारको तुलनामा निकै अधिक छ तर कतिपय पत्रकारले समेत आपूmलाई ‘मिडियाकर्मी’ भन्न रुचाउन थालेका छन् । नेपालका सरकारी दस्तावेजमा समेत बेलाबखत पत्रकारिताको विकल्प जनाउने गरी ‘मिडिया’ शब्दको प्रयोग हुँदै आएको छ । यस्तो प्रयोग भने विचारणीय पाटो हो ।

पत्रकार विनयकुमार कसजूले २०६४ सालमा नै ‘मिडिया’ शब्दको प्रयोगले भ्रम जन्माएको भन्दै एउटा लेखको शीर्षकमा नै प्रश्न तेस्र्याउनुभएको थियो– ‘मिडिया भन्ने कि प्रेस ।’ लेखमा उहाँले मिडिया शब्दले प्रेस र पत्रकारितालाई मात्रै समेट्ने भए त्यसले खासै गडबडी गर्ने थिएन तर मिडियाले सञ्चारका सबै माध्यमलाई समेट्ने हुनाले अनेक भ्रम सिर्जना भएको र अनर्थ पनि हुन थालेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सन् १९०१ मा ‘गोर्खापत्र’ (हालको गोरखापत्र)को प्रकाशनबाट नेपालमा अखबार प्रकाशन प्रारम्भ भयो । त्यसको दुई दशकपछि मात्रै प्रयोगमा आउन थालेको ‘मिडिया’को शाब्दिक अर्थ हो, ‘साधन’ वा ‘माध्यम’ । विज्ञापन उद्योगमा अखबार, रेडियो तथा सूचनाका अन्य स्रोतको वर्णनका लागि प्राविधिक शब्दका रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको ‘मिडिया’लाई सञ्चार क्षेत्रले ‘सञ्चारमाध्यम’का रूपमा स्वीकार र व्याख्या गरेको छ । विद्वान्हरूले यसलाई ‘मिडिया अफ कम्युनिकेसन’ (सञ्चारको माध्यम) वा ‘मास कम्युनिकेसन मिडिया’ (आमसञ्चार माध्यम)को छोटकरी रूप पनि भन्ने गरेका छन् ।

अखबार, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पत्रकारिता मात्र होइन, रङ्गमञ्च, चलचित्र उद्योग, सङ्गीत उद्योग, विज्ञापन उद्योग, जनसम्पर्क, इन्टरनेट सेवा, केबुल, पुस्तक, हाउस जर्नल, बुलेटिन, ब्रोसर, फ्लायर, भिडियो क्यासेट, सीडी, डीभीडी, होर्डिङबोर्ड, कम्प्युटर गेम, टेलिफोन, फ्याक्स, प्रत्यक्ष हुलाक, सामाजिक सञ्जाल, साइबर क्याफे, वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवा, वेब होस्टिङ आदि मिडियाको फराकिलो दायराभित्रै पर्छन् । नेपालमा मध्यकालीन समयमा ‘कटुवाल कराउने’, ‘गन्धर्व गाउने’, ‘झ्याली पिट्ने’, ‘दमाहा ठटाउने’, ‘कर्नाल फुक्ने’, ‘बिगुल बजाउने’जस्ता चलन थिए । यीमध्ये केही अहिले पनि देशका केही क्षेत्रमा जीवन्त छन्; प्रयोगमा छन् ।

सामाजिक तथा प्रशासनिक सूचना र जानकारी दिन तथा भेला गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले १८८२ सालमा निर्माण गर्न लगाएको धरहरा (भीमसेन स्तम्भ)को टुप्पोबाट बिगुल बजाउने गरिन्थ्यो । बिगुल बजेपछि जङ्गी निजामती कर्मचारीहरू कोतमा वा टुँडिखेलमा जम्मा हुनु अनिवार्य थियो । विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि इस्तिहार टाँस्ने चलन रहेको इतिहासले जनाउँछ । शिलापत्र वा ताम्रपत्र पनि कुनै विशेष विषयको प्रचार वा प्रमाणका लागि राख्ने गरिन्थ्यो । यी पनि ‘मिडिया’को फराकिलो दायराभित्रै पर्छन् । यी सबै माध्यमका आआफ्नै अस्तित्व, महìव, उपयोगिता एवं औचित्य छन् । यी सबै माध्यमलाई प्रेस वा पत्रकारिताको अर्थ वा विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।

केही वर्षअघिको कुरो हो । मूल कर्म पत्रकारिता नभएका तर आमसञ्चार र पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने कर्ममा लागेकाहरूले सञ्चारकर्मी (कम्युनिकेटर) शब्दको प्रयोग गर्दथे । वर्तमानमा सबै नै ‘मिडियाकर्मी’ (मिडिया पर्सन)मा रूपान्तरित भएका छन् । एक जना हुलाकीले आफुलाई साधिकार मिडियाकर्मी भन्न सक्छ । सोखका लागि ब्लग लेख्ने, दुई–चार पैसाको जोहो होला कि भनेर अथवा सोखकै लागि ‘युट्युब च्यानल’ चलाउनेहरू पनि मिडियाकर्मी हुन् । आर्थिक उपार्जनको मूल उद्देश्यसहित विज्ञापन व्यवसाय गर्ने उद्यमी होस् वा विज्ञापन एजेन्सीका लागि विज्ञापन सङ्कलन गर्ने व्यक्ति होस्, मिडियासँग आबद्ध भएपछि मिडियाकर्मी हुनु र भन्नु-भनाइनु स्वाभाविक हो ।

एउटै ‘मिडिया’का पनि विभिन्न रूप हुन सक्छन्, हुन्छन् । छापा माध्यमकै कुरो गरौँ । अखबार, म्यागेजिन र ‘येलो पेजेज’ तीनै थरीका प्रकाशन ‘प्रिन्ट मिडिया’ हुन् तर यी माध्यमका लक्षित पाठक, प्रकाशन उद्देश्य, प्रकाशन स्वरूप र आवृत्ति समान छैनन् । अखबार र म्यागेजिन (खासगरी न्युज म्यागेजिन)को मूल कर्म पत्रकारिता हो । ‘यलो पेजेज’को कर्म पत्रकारिता होइन । मिडियाकै अर्को रूप पुस्तक पनि छापा माध्यम हो तर यसको कर्म पनि पत्रकारिता होइन ।

टेलिभिजन च्यानलहरूकै कुरा गर्ने हो भने समाचार, मनोरञ्जन, खेलकुद, विज्ञान तथा आविष्कार, कार्टुन, जीवनशैली, धार्मिक च्यानललगायत विशिष्टीकृत च्यानल छन् । यी च्यानलहरू सञ्चालनको तौरतरिका र दर्शकहरू समान हुँदैनन् । समाचार च्यानलको कर्म, मर्म र धर्म पत्रकारिता हो तर धार्मिक च्यानलको सञ्चालन मिडिया कर्म त हो तर यो विशुद्ध पत्रकारिताचाहिँ होइन । प्रोपगान्डा पनि मिडियाजन्य कर्म नै हो तर पत्रकारिता र प्रोपगान्डा दुई विपरीत ध्रुवीय पाटा हुन्, जसलाई एउटै मापदण्डबाट हेर्न सकिँदैन ।

उद्देश्य, लक्ष्य र सञ्चालनका तौरतरिका पृथक् होलान् तर मिडियामा काम गर्ने सबै मिडियाकर्मी हुन्, विवाद छैन । यद्यपि अखबारकर्मी, टेलिभिजनकर्मी, रेडियोकर्मी, विज्ञापनकर्मी, सामाजिक सञ्जालकर्मी, चलचित्रकर्मी, सङ्गीतकर्मी, हुलाककर्मी, पुस्तक प्रकाशक, जनसम्पर्क अधिकारी, कलाकार आदि सबैको पहिचान ‘मिडियाकर्मी’मा समाहित भए उनीहरूको वास्तविक पहिचान नै गुम्ने खतरा रहन्छ । माध्यमको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ ।

‘मिडिया’ एकल शब्दले समग्र सञ्चारमाध्यम (मिडिया)लाई समन्याय गर्न सक्दैन र यसबाट मिडियाका उपभोक्ता भ्रमित हुन सक्छन् भन्ने कुरामा प्रयोगकर्ताहरू नै सचेत हुनुपर्छ । तसर्थ प्रत्येक ‘मिडिया’ले आफ्नो पहिचानलाई स्पष्ट पार्न र पारदर्शी बन्न जरुरी छ । कुनै मिडियाको कर्म समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण हो भने त्यसले आपूmलाई ‘न्युज मिडिया’ (समाचार माध्यम)का रूपमा परिचित गराउनुपर्छ । कुनै मिडियाको कर्म विज्ञापन हो भने त्यसले आपूmलाई ‘एड्भर्टाइजिङ मिडिया’ (विज्ञापन माध्यम) भनेर परिचित गराउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल हो भने ‘सोसल मिडिया’ (सामाजिक सञ्जाल माध्यम)कै पहिचान दिनुपर्छ । यसबाट कुनै माध्यमको मानमर्दन हुँदैन । एउटा सानो उदाहरणबाट पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, नेपाल विज्ञापन सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल, नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्का, एसियन बिजनेस सर्कल टिमका अध्यक्ष-प्रधानसम्पादक शुभशङ्कर कँडेल, मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार, साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रल्हाद पोखरेल, सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक अशोककुमार राई, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुली सबै नै कर्मले मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको कर्मक्षेत्रको दायरा र उहाँहरूको सीप पहिचान भएको संस्थाको अन्तरनिहित उद्देश्य, लक्ष्य र स्वार्थ फरक–फरक छन् ।

‘मिडियाकर्मी’को एकल पहिचानले उहाँहरूको कर्मको वास्तविक पहिचान खुल्दैन । यही कुरा समग्र मिडिया र मिडियाकर्मीमा लागू हुन्छ । रिपोर्टर्स विद्आउट बोर्डर्सका दस्तावेजमा ‘जर्नलिस्ट’ र ‘मिडिया वर्कर्स’ शब्दको प्रयोग भएको पाइन्छ । प्यु रिसर्च सेन्टरले ‘न्युज मिडिया’ पदावली प्रयोग गर्दछ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले पत्रकारितासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने माध्यमलाई उद्योगको सूचीमा समावेश गरेको छ तर अन्य उद्योगजस्तो पत्रकारिताको एक मात्र उद्देश्य नाफा आर्जन होइन, हुन सक्दैन । ‘आवाजविहीनहरूको आवाज’ भनी कहलिएको पत्रकारितालाई सार्वजनिक हितको सेवाको धारणाले नै अन्य मिडिया क्रियाकलापबाट पृथक् राखेको छ । पत्रकारिताले राष्ट्रको चौथो अङ्गको सम्मान प्राप्त गरेको छ । प्रचलित ‘मिडिया’ शब्दले त्यो गुरुत्तर दायित्व निर्वाह गर्न सक्दैन ।

न त पत्रकारिता नै अन्य माध्यमको विकल्प हुन सक्छ ।  र, पत्रकारिताको कमीकमजोरीको दोषका लागि अन्य मिडियालाई जिम्मेवार मान्न मिल्दैन । ‘मिडिया’ शब्दमा केन्द्रित हुँदा पनि ‘मिडिया’ र ‘मास मिडिया’ले एउटै कुरोलाई जनाउँदैनन् । यस्तै ‘मास मिडिया’ र ‘मास कम्युनिकेसन’ पर्यायवाची पदावली होइनन् । जहाँसम्म मूल कर्म पत्रकारिता रहेको सञ्चारमाध्यमको कुरो छ, त्यस्तो माध्यमलाई ‘समाचार माध्यम’ (न्युज मिडिया) र पत्रकारितालाई नै कर्म बनाउनेलाई पत्रकार भन्नु नै उपयुक्त हुन्छ । सरकारी दस्तावेजमा रहेका अलमलकारी प्रयोगलाई पनि हटाउनु र सच्याउनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

विश्वमै अनलाइन माध्यम (न्यु मिडिया) प्रति आकर्षण बढ्दो छ। पत्रपत्रिका, रेडियो÷एफएम रेडियो, टेलिभिजनजस्ता परम्परागत सञ्चारका माध्यमको तुलनामा न्यु मिडिया छिटो र प्रभावकारी छ। सञ्चालन, सम्पादन र सामग्री वितरणका दृष्टिकोणले पनि सजिलो छ। इन्टरनेटको पहुँचले विश्वको जुनसुकै कुना–काप्चाबाट यसलाई सहजै सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एकछिन सामाजिक सञ्जाललाई बिर्सने हो भने हाम्रो मुलुकमा पनि नयाँ पुस्ताको आकर्षक र लोकप्रिय माध्यम अनलाइन बनिरहेको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३ हजार २ सय ६५ र बागमती सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा १ सय १६ वटा अनलाइन माध्यम दर्ता छन्। चैत १५ गतेसम्म प्रेस काउन्सिल नेपालमा ३ हजार २ सय ४९ वटा अनलाइन माध्यमले सूचीकरणका लागि आवेदन दिएका छन्। दर्ता र सूचीकरण हुने क्रम दिनदिनै बढिरहेको छ।

जसरी दिनदिनै यसको संख्या वृद्धि हुँदैछ, उति नै समस्याहरू पनि देखा पर्दैछन्। ७÷८ वर्षको अवधिमा केही सुधार त भएका छन। र, पनि ‘भ्युअर्स’ बढाउने नाममा चञ्चले र चकचके देखिएका छन्। अनलाइन माध्यम सञ्चालन गर्न खोज्ने संस्था र व्यक्ति पनि विचित्र–विचित्रका भेटिन्छन्। अनलाइन माध्यम कहाँ दर्ता हुन्छन् र किन सूचीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी नभएकाहरू पनि अनलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन।  ‘भ्युअर्स्’ बढाएर गुगल विज्ञापन र अन्य एड (विज्ञापन) मार्फत एकैदिनमा टन्न कमाइ गर्न सकिन्छ भन्ने हल्लाकै भरमा कतिपय व्यक्ति र संस्थाले अनलाइन माध्यम खोलेका भेटिन्छन्। यही भएर अधिकांश अनलाइन माध्यममा शीर्षक एउटा, भित्र विषय अर्केै हुने गरेको पाइन्छ। अश्लील तस्बिर, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता तथा विभिन्न ‘पब्लिक फिगर’का तस्बिर, ‘भल्गर’ विषय राखी ‘भ्युअर्स’लाई आकर्पित पार्न खोजेका देखिन्छन्। दर्ता, सूचीकरण भएकाबाट समेत यस्तो भएको पाइन्छ भने वास्तविक नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, ठेगाना, सम्पादकीय, टिमको नाम–नम्बरसमेत नराखी दर्ता, सूचीकरण नै नगरी अनलाइन माध्यम चलाउनेले झन् ‘फेक न्युज’ हालेको भेटिन्छ। विदेशबाट सञ्चालित अनलाइन माध्यमको पहिचान गरी कारबाही गर्न समस्या छ। यस्तै एउटा आजको पुस्तामा अनलाइनमा आइसकेको वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचार र समाचार–सामग्री हुबहु सार्नुलाई नै अनलाइन पत्रकारिता भनेर बुझ्ने प्रवृत्ति स्थापित हुँदै गएको छ।

अर्काेतिर समाचार शीर्षक, समाचारस्रोत, सन्तुलन, इन्ट्रो, समाचारको पेटबोली, तस्बिर÷कार्टुन, इलुस्ट्रेसन, श्रव्य, दृश्य, भाषा, लिंग, जाति÷सम्प्रदाय, क्षेत्र, घटना–प्रस्तुति, विज्ञापन, सम्पादकीय समूह आदि आधारमा हेर्दा अनलाइन माध्यमका सामग्रीबाट व्यक्ति तथा संस्थाको मानहानी चरित्रहत्या, इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिन्छ। उजुरी यस्ता विषयमा बढी पर्ने गरेको छ। पछिल्लो प्रवृत्तिअनुसार २०७८ साउनदेखि २०७८ चैत्र १५ सम्म १ सय ४५ उजुरी परेकोमा अनलाइनविरुद्ध मात्र १ सय ५ वटा (७२.४१ प्रतिशत) छ। यही अवधिमा काउन्सिलबाट भएका १ सय ९३ वटा स्वअनुगमन र  हेलो सरकारबाट प्राप्त ८ वटा जनगुनासाहरू बढी अनलाइन माध्यमसम्बन्धी छन्।

यसर्थ कुन अनलाइन ‘न्युज मिडिया’ हो, कुन होइन भनेर छुट्ट्याउनुपर्ने र  अनलाइन माध्यममार्फत सञ्चालित युट्युब र अनलाइन टीभीको दर्ता, सूचीकरण हुनैपर्ने अवस्था आएको छ। ‘न्युज मिडिया’ हौं भन्ने सबै अनलाइन माध्यमलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता÷सूचीकरणमा ल्याउनैपर्छ। ‘न्युज–ओरिन्टेड’ अनलाइन माध्यमको पहिचान गरी तत्काल वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। पेसा–व्यवसायका सिलसिलामा विदेशमा रहे पनि स्वदेशी नागरिकता भएको व्यक्तिद्वारा सञ्चालित अनलाइन माध्यमलाई दर्ता, सूचीकरणमा ल्याउन र गलत गरेमा आचारसंहितासम्बन्धी कारबाही गर्न त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावाससँग समन्वय
बढाउनुपर्ने खाँचो छ।

व्यवस्थापनका विभिन्न प्रयास

झन्डै ९ वर्षअघि अनलाइन माध्यममा अहिलेभन्दा बढी भद्रगोल थियो। समाचार लेखेकै कारण विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा टेकेर पत्रकार पक्राउ पर्थेे । यो क्रम बढेपछि काउन्सिलले अग्रता लिएर पत्रकारलाई थुनामुक्त गर्ने र अनलाइन माध्यममा देखिएको समस्या समाधान गर्न काउन्सिलमा सूचीकरण गरी सोको अभिलेख राख्ने रणनीति तय भएको थियो। सरोकारवालासँगको छलफललगत्तै २०७० साल साउनदेखि अनलाइन माध्यमको सूचीकरणसहित अभिलेख राख्ने कार्यको थालनी भयो। काउन्सिलको यस अभियानपछि नेपाल सरकारले अनलाइन निर्देशिका बनाई सूचना तथा प्रसारण विभागबाट अनलाइन माध्यम दर्ता गर्ने थिति बसायो। केही वर्षदेखि बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि अनलाइन माध्यम दर्ता गरी सूचीकरणका लागि काउन्सिलमा पठाउने गरेको छ।

अनलाइन मिडिया कहाँ दर्ता हुन्छ र किन सूचीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य जानकारी नभएकाहरू पनि अनलाइन सञ्चालन गरिरहेका छन।

यस्तै काउन्सिलले पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताभित्र रही पत्रकारिता गर्ने उद्देश्य लिएका युट्युबर र अनलाइन टीभीलाई सूचीकृत गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने ऐन नबनुञ्जेलसम्मका लागि यस्ता युट्युब र अनलाइन टीभीको अनुगमनका लागि नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकार (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय) लाई पत्राचार गरेको छ। काउन्सिलले अनलाइन माध्यमको वर्गीकरणका लागि मापदण्ड बनाई सरकारकहाँ पठाइसकेको छ। केही वर्षपहिले नै अनलाइन माध्यमको पहिचानका लागि तत्तत् माध्यमका कार्यालयमा स्थलगत रूपमा उपस्थित भई ती माध्यमको अवस्था अध्ययनसहित प्रमाणपत्र दिने निर्णय भएको थियो। तर कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण उक्त कार्यबीचमै स्थगित भयो। अब यसलाई निरन्तरता दिने योजना बनाउन जरुरी छ।

अनलाइन माध्यमको व्यवस्थापन र आचारसंहिता पालनामा जोड दिँदै आएको काउन्सिलले अनलाइन माध्यमका विकृतिलाई सुरुआतदेखि नै रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्ने अभिप्रायले यही चैत्र ११ गतेदेखि पत्रकार आचारसंहिता र निर्देशिकासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ।

दर्ता, सूचीकरण नै नगरी अनलाइन माध्यम खोलेर समाचारका नाममा पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताविपरीतका विभिन्न सामग्री सम्प्रेषण गर्ने र दर्ता, सूचीकरण भएर पनि आचारसंहिताको ख्याल नगरी समाचार राख्ने क्रम बढेपछि दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर यो अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिन थालिएको हो। २०७७ साल माघ १७ गते बसेको काउन्सिलको बोर्ड बैठकको निर्णयका आधारमा अनलाइन सूचीकरण मापदण्ड, २०७८ तयार गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो। तर, अभिमुखीकरणको गृहकार्य ८ वर्षअघि नै भएको थियो। २०७० साल फागुन २२ गते सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग (त्रिभुवन विश्व विद्यालय) का सहप्राध्यापक प्रबलराज पोखरेल, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका तत्कालीन अध्यक्ष शोभा गौतम सदस्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालीन उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल सचिव रहेको ‘पत्रकार आचारसंहिता सुझाव कार्यदल– २०७०’ गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले पत्रकार बन्ने निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकी काउन्सिलले नै पत्रकारिता अध्ययन गरी पढेर अभ्यासमा जानुपूर्व प्रेस प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सम्पादकलाई कम्तीमा तीन महिना तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्र्ने सुझाव दिएको थियो।

अनलाइन पत्रकारिताको नाममा बढ्दै गएको विकृतिलाई सुरुवातदेखि नै कमी गर्दै लैजान यस्ता कार्यक्रम गर्दा मुलुकमा स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित, उत्तरदायी र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासका लागि मद्दत पुग्न सक्दछ।

यस्तै २०७२ साल फागुन १९ गते सर्वाेच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमल्सेनाकै संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसको पत्रकारिता विभागका तत्कालीन प्रमुख डा. कुन्दन अर्याल, नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेल सदस्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालीन उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल सचिव रहेको ‘पत्रकारिता पेसामा प्रवेश पूर्व प्रेस परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल– २०७२’ गठन भएको थियो। उक्त कार्यदललाई ‘पत्रकारिता पेसामा प्रवेश पूर्व प्रेस परीक्षाको व्यवस्था के कसरी गर्न उपर्युक्त हुन्छ अध्ययन गरी अवधारणा, पाठ्यक्रम तथा कार्य प्रक्रियासहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने’ कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो। उक्त कार्यदलले पनि पत्रकारको आचारसंहितासम्बन्धी योग्यता परीक्षण गर्न उपर्युक्त हुनेलगायतका सुझाव दिएको थियो। यिनै सुझावका आधारमा पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुअघि आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिने भनेर प्रेस काउन्सिल नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की, पत्रकार लक्ष्मीधर गुरागाईं र काउन्सिलका उपप्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले पाठ्यक्रम तयार गर्नु भएको थियो।

काउन्सिलले आठ वर्षअघि नै यस्तो तयारी थालेको अवस्थामा २०७६ साल माघ ३ गते सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसला एउटा कोसेढुंगा सावित भयो। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिह्ना र हरिप्रसाद फुयालले गरेको उक्त अन्तिम फैसलामा पाठ्यक्रम नै तयार पारी पत्रकारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिन भनिएको छ। अदालतको मानहानीको विषयमा पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन, विराटनगरका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार भट्टराई, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, मोरङका तत्कालीन अध्यक्ष देवेन्द्र कोइराला र जिल्ला अदालत बार एसोसिएसन, सुनसरीका तत्कालीन अध्यक्ष हेमराज पोखरेलले नेपाल रिपब्लिक मिडिया (प्रा) लि.बाट प्रकाशित नागरिक दैनिकका तत्कालीन विराटनगर संवाददाता खिलानाथ ढकालविरुद्ध हालेको रिटको अन्तिम फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ– ‘कानुन व्यवसायी र पत्रकारिताको आचारसंहिताको दोहोरो मान्यतालाई थप बल पुर्‍याउन नेपाल बार काउन्सिल तथा यस अदालतबाट गठन हुने प्रेस तथा सञ्चार शाखासँग समन्वय गरी केन्द्र र प्रदेशस्तरमा अग्रीम रूपमा तयार पारिएको पाठ्यसामग्रीसहित अभिमुखीकरण कार्यक्रम तथा तालिमहरू सञ्चालन गरी व्यावसायिकतामा आधारित प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नू भनी प्रेस काउन्सिल नेपाललाई लेखी पठाउनू।’

उल्लिखित फैसलाले काउन्सिलमा थप जिम्मेवारीसमेत थपिएन, अदालतको आदेश पालना गर्नु काउन्सिलको दायित्वसमेत हुन आयो। साथसाथै यस फैसलाले काउन्सिललाई अघि बढ्न थप उत्साहित र अग्रसर बनायो। यद्यपि काउन्सिलले गर्ने स्वअनुगमन, उजुरी र जनगुनासाउपर कारबाही,  मेलमिलाप नियमित कार्यभित्र नै पर्दछ। यसका अतिरिक्त पत्रकारितामा प्रवेश गर्नुअघि नै आचारसंहितासम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिँदा आचारसंहिता पालनामा टेवा पुगी उजुरी, जनगुनासो कम पर्न सक्दछ। अनलाइन पत्रकारिताको नाममा बढ्दै गएको विकृतिलाई सुरुवातदेखि नै कमी गर्दै लैजान यस्ता कार्यक्रम गर्दा मुलुकमा स्वच्छ, स्वस्थ, मर्यादित, उत्तरदायी र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासका लागि मद्दत पुग्न सक्दछ।

फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित र २२ गते सार्वजनिक राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली–२०७८ ले नेपाली सञ्चारजगत्लाई तरंगित बनाएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको करिब एक महिनापछि राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित नियमावलीका कतिपय प्रावधानबारे मस्यौदाकार र विभागीय मन्त्रालयका सरोकारवाला अधिकारीहरू अनभिज्ञ देखिन्छन् । गत असारमा मस्यौदा गरिएको नियमावली आठ महिनापछि कानुन बनेर सार्वजनिक हुँदा कहिल्यै छलफल नभएका कारण सरोकारवालाबीच आशंका जन्मिएको हो ।

करिब तीन दशकअगाडि मस्यौदा गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ मा भएका धेरै व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक, अव्यावहारिक र बेमेल हुने प्रकृतिका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा टेकेर बनेको नियमावलीमा भएका संशोधनका कतिपय व्यवस्था ऐनसँग बाझिने खालका छन् । सेवाग्राहीको माग र दबाब थेग्न नसक्ने भएपछि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सेवाग्राही जोडिने निकायले नियमावली संशोधन गर्न खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर ऐनले थेग्न नसक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्दा यो चौतर्फी आशंकाले भरिएको दस्तावेजमा परिणत भएको छ । सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका निकायहरूमा मस्यौदामाथि छलफल हुँदा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निकायका अधिकारीलाई सक्रिय सहभागी गराउँदा कानुनी जटिलता आउने सम्भावना कम हुन सक्छ । तर उनीहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण हुँदैन । माथिल्लो निकायका अधिकारीहरूको आवाज सुनिने र प्रतिविम्बित हुने गरी कानुन संशोधन हुँदा कानुनले थप जटिलता ल्याउने गर्छ ।

नेपालको संविधान–२०४७ बमोजिम बनेको राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९ लाई नेपालको संविधान–२०७२ बमोजिम समायोजन गराउन केही विषयमा संशोधन नभएको होइन । संविधान बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको संशोधित व्यवस्थाले केबल टेलिभिजनको इजाजत दिने, नवीकरण र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ तर अहिले संशोधित राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले प्रदेशले प्राप्त गरी अभ्यास गरेको त्यो अधिकार कटौती गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रियस्तरका वितरण प्रणालीमार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्नका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ । अनलाइन पत्रकारिताको परिभाषा र अहिले नियमावलीमा इन्टरनेटमा आधारित टेलिभिजनको परिभाषामा तालमेल देखिँदैन । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता थुप्रै ठाउँमा ऐन र नियमावली बाझिने प्रावधान छन् ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्ने बेला केबल टेलिभिजनको इजाजत पाउन काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा प्रसारण गर्न चाहेमा ३ लाख रुपैयाँ, एउटा मात्रै जिल्लामा प्रसारण गर्न चाहेमा १ लाख रुपैयाँ र नेपालभर प्रसारण गर्न चाहेमा ३० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । केबल डिजिटल प्रविधिमा गएपछि नेपालभर प्रसारण गराउन तिर्नुपर्ने राजस्व घटाएर १० लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो र एउटा जिल्लामा सीमित टेलिभिजनले पहिला तिरेको १ लाखसहित १० लाख राजस्व बुझाउँदा नेपालभर प्रसारणको इजाजत पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रदेशबाट इजाजतप्राप्त टेलिभिजनलाई नेपालभर प्रसारण गर्न नदिनका लागि संघीय सरकारले अहिले नियमावली संशोधन गरी नयाँ प्रावधान ल्याएको छ । तर ऐनले दिएको अधिकार नियमावलीले खोस्न सक्दैन । संघीय सरकारले इजाजत दिएका र राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको संशोधित व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारलाई १० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएर इजाजत लिएका २३ टेलिभिजन च्यानल सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्तान्तरण भएका छन् । र प्रदेश सरकारलाई १० लाख राजस्व बुझाएर इजाजत लिएका १३ टेलिभिजन च्यानललाई फरक व्यवहार गर्न सकिँदैन । संशोधित नियमावली अनुसार प्रदेशबाट इजाजत पाएका टेलिभिजन सञ्चालकले संघीय सरकारबाट फेरि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले सेवाग्राही दोहोरो मारमा पर्ने देखिन्छ । अधिकार बाँडफाँटमा चित्त नबुझे संघ र प्रदेश सरकारबीच छलफल गरी समाधान खोज्ने हो, सेवाग्राहीलाई मारमा पार्ने होइन । प्रविधिको विकास र विस्तारले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमलाई निश्चित जिल्ला वा प्रदेशमा सीमित गर्न सम्भव छैन ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको संशोधित व्यवस्थाले १०० वाट क्षमताको एफएम रेडियो इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई र १०० वाटभन्दा माथि र १००० वाटसम्मका लागि त्यस्तो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर यी रेडियोमा प्रयोग हुने उपकरणको लाइसेन्स दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार संघमा राखिएको छ । यसरी रेडियो सञ्चालक संघ र प्रदेश दुवैतिर धाउनुपर्ने व्यवस्थाले संघीयतालाई बलियो बनाउँदैन ।

वाग्मती प्रदेशको हकमा प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७६ संशोधन गरी उपकरणको लाइसेन्स दिन सक्ने, नियमन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ । तर, संघीय कानुनले प्रदेशलाई त्यो अधिकार हस्तान्तरण नगरेका कारण सेवाग्राहीहरू संघ र प्रदेशमा घुमिरहन बाध्य छन् ।

ऐन संशोधन वा परिमार्जन वा पुनर्लेखन विधायिकामार्फत गरिनुपर्छ भने नियमावली संशोधन मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिन्छ । विधायिकाबाट कानुन बनाउने निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, जुन पूरा गर्दा सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल गर्ने अवसर हुन्छ तर मन्त्रिपरिषद्बाट बनाइने कानुनमा त्यस्तो अवसर हुँदैन ।

एउटा प्रदेशको सञ्चारमाध्यम अर्को प्रदेशमा हेर्न र सुन्न नपाइने हो भने रेडियोका फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । फ्रिक्वेन्सीको अधिकार संघीय सरकारमा रहने व्यवस्था ऐनमा छ तर दैलेख र सिन्धुलीमा स्थानीय तहले नै वितरण गरेका छन् । यसलाई संघीय सरकारमा राख्नु नै ठीक छ । यसलाई स्थानीय तहसम्म वितरण गर्दा त्यसले निम्त्याउने बेथिति अनियन्त्रित हुन सक्छ । इजाजतप्राप्त रेडियोले पोडकास्ट बनाएर इन्टरनेटमा राख्छन् वा अनलाइनबाट लाइभ प्रसारण गर्छन् । पोडकास्ट बनाइएका वा लाइभ प्रसारण गरिएका ती श्रव्य सामग्री संसारभर सुन्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री पाठक, श्रोता र दर्शकसमक्ष पुर्‍याउने वास्तविक वितरक हुन् । ती सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमन गर्न सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था र संयन्त्रको विकास गराउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । कम्पनी नियमनमा आएपछि प्रयोगकर्तालाई सम्बन्धित कम्पनीले नियमन गर्छ । कस्ता सामग्री त्यो प्ल्याटफर्ममा राख्न हुने र कस्ता नहुने भन्ने विषय सम्बन्धित कम्पनीले नियमन गर्न सक्छ । युट्युब, फेसबुक र ट्वीटर सामाजिक सञ्जाल हुन् । ती कम्पनीले यसका प्रयोगकर्तालाई प्रयोग गर्न दिँदासम्म यिनको उपादेयता रहन्छ । ती कम्पनी नेपालको कानुनभित्र बाँधिएका छैनन् ।

साइबर स्पेसलाई नियमन गर्न घरेलु कानुनहरू मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ र रहन्छ । जसरी नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्छ, त्यसै गरी साइबर स्पेसलाई नियमन गर्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । नियन्त्रणभन्दा आत्मानुशासित जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिइयो भने त्यो जनशक्तिले उत्पादन गर्ने सूचना सामग्रीहरू कम हानिकारक र बढी लाभदायक हुन्छन् ।

इन्टरनेट र प्रविधिमा आएको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने सञ्चारमाध्यमले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीमा गुणात्मक विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले प्राप्त गर्ने बिज्ञापन र आम्दानी घट्दो छ । आम्दानी घट्ने र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती सञ्चारमाध्यमसामु देखिएको छ । लगानी र आम्दानीलाई सुनिश्चित गर्ने आधार खोज्नुपर्ने चुनौती छ ।

रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकामा अभ्यस्त भएको ठूलो जनशक्ति अहिले अनलाइनमा अभ्यासरत छ, जसलाई पुनर्ताजगी गराउने सीप र क्षमता आवश्यक छ । यस्ता सीप सिकाउने तालिमलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत हुने सामग्री गुणस्तरीय गराउन मद्दत पुग्नेछ र पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन भएको उजुरी आउन पनि कमी आउनेछ । नियमनकारी निकायले एकातिर सञ्चारमाध्यमलाई दिगो रूपमा टिकाउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था खोज्नुपर्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर ती सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकारलाई पेसामा टिकाउने योजना पनि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

संविधानले सञ्चारमाध्यमको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा बाँडेको छ । तीनै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच घनीभूत छलफल र बहस गरेपछि मस्यौदा बनाउँदा त्यो कानुन भरपर्दो र प्रभावकारी हुन सक्थ्यो । आशंका निवारण गर्ने र विश्वास आर्जन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल र अन्तरक्रिया गरिनुपर्छ । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै पेपरमा हुने काम पेनड्राइभमा र पेनड्राइभमा हुने काम क्लाउडमा हुन थालेको परिस्थितिमा पुराना सोच र कानुनी व्यवस्था असान्दर्भिक हुनु स्वाभाविक हुन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४९, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८ लाई सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गरी इन्टरनेट र प्रविधिको विकासले ल्याएका उपलब्धि र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानसँग समायोजन हुने गरी पुनर्लेखन गर्न आवश्यक छ । त्यो ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय सहमत छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल हुने ज्ञान, सीप र क्षमतावान् जनशक्तिबीच छलफल गरेर संशोधन गर्ने तत्परता चाहिएको छ ।

सापकोटा वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७८ ०८:०९