Author: विजय तिमल्सिना/ कान्तिपुर

आम नेपाली जनता र सरोकारवाला पक्षको समर्थन रहेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। ऐन जारी भएकै दिन यस ऐनले अपार समर्थन प्राप्त गरेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा यसका पक्षमा धेरैले प्रतिक्रियासमेत व्यक्त गरे। यसको मुख्य कारण थियो– नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विदेशी विज्ञापन रोकिनेमा सबैको समर्थन थियो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय कम्पनीका विज्ञापन नेपाली सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र गर्न पाउने र विदेशी टेलिभिजनबाट नेपालमा सीधै प्रसारण हुने क्रम रोकिने विषयले सञ्चारमाध्यमसमेत उत्साहित थिए। यस ऐनको कार्यान्वयनले विज्ञापन बजार बढ्ने भएकाले विज्ञापन व्यवसायी उत्साहित भए। नेपाली भाषामा डबिङ गरी विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्थाले कलाकार तथा विज्ञापन कर्ममा लाग्ने व्यक्ति उत्साही थिए। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनले थिचिएका नेपाली उद्योगपति आफ्ना उत्पादनले पनि बजार पाउने आशामा ऐनको समर्थनमा थिए।

एउटा ऐनले समग्र क्षेत्रको समर्थन प्राप्त गरे पनि केवल अप्रेटरहरू भने ऐनको विपक्षमा उभिए। उनीहरूकै कारण २०७३ साल कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। २०७४ साल साउन १ गतेदेखि सबै डाउनलिंक अनुमति लिएका विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने नीतिको व्यवस्था अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन नगरेपछि त्यसको उपचार हुन सकेन। अन्ततः विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ आयो। दुवै सदनले पास गरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको यो ऐनको कार्यान्वयनबाहेक अर्को विकल्प छैन।

ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था

विज्ञापन ऐन २०७६ साल कात्तिक ८ गतेबाट लागू भइसकेको छ। सोही मितिबाट नेपालमा डाउनलिंक अनुमति लिँदा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। विज्ञापनसहित प्रसारण भएका टेलिभिजनलाई एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित बनाउन समयसीमा तोकिएको छ। सरकारले कात्तिक २८ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७७ साल कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित हुन सूचना दिइसकेको छ। त्यस्तै साउन महिनामा नवीकरण गर्दासमेत कात्तिक ७ गतेभित्र विज्ञापनरहित गराउने सर्तमा मात्र नवीकरण गरिएको छ।

यस अवधिमा सरकारले नियमावली बनाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको, विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि संगठन संरचना र बजेटको व्यवस्था गरेको, विज्ञापनको अनुगमन गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागमा अनुगमन तथा नियमन गर्ने संयन्त्रको जडान गरेको छ। ११ महिनाको अवधिमा जति काम हुनुपर्ने थियो; त्यो हुन नसके पनि केही काम भने अघि बढेका छन्।

कमजोर कानुनी व्यवस्था

विश्वमै नेपाल यस्तो मुलुक थियो; जहाँ विदेशी विज्ञापन र विदेशी स्थानिय च्यानलले निर्बाध प्रवेश पाउँथे। विदेशी च्यानल डाउनलिंकको कुनै मापदण्डसमेत नभएका कारण तोकिएको शुल्क जुन न्यून छ, त्यो तिरेर नेपालमा निर्बाध टेलिभिजन प्रसारण गर्न सकिन्थ्यो। यस्तो कमजोर कानुनी व्यवस्थाको फाइदा उठाइरहेका विदेशी सेवाप्रदायक र नेपाली डिजिटल केवल टेलिभिजन प्रसारकले सहजै मान्ने अवस्था थियन। उनीहरूले विरोध गरे र नीति कार्यान्वयन हुन दिएनन्।

नीतिले यो विकृतिबारेमा सचेतना जगाउने कामबाहेक केही गरेन र ऐन नै निर्माण गर्नुपर्‍यो। सरकारले समेत यसलाई महत्व दियो र संसद्लाई समेत विश्वासमा लिन खासै गाह्रो भएन। परिणामस्वरूप यो ऐन आयो। राम्रो काम गर्दा सहजै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा यस ऐनलाई लिन सकिन्छ।

सकारात्मक संकेत

डाउनलिंक अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापनरहित बनाउने कुराको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको छ। झन्डै तीन वर्षको अथक् प्रयासपछि महासंघ यो निष्कर्षमा पुग्नुलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। नेपालमा प्रसारण गरिरहेको जी टीभी समूहबाहेक अरू सबै विज्ञापनरहित हुन तयार रहेको सूचना दिएका छन्। कतिपयले त उक्त सिस्टम आफैंले जडान गरिदिने जानकारी गराएबाट नेपालले लिएको यो नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत समर्थन गरेको पाइन्छ। सम्भवतः कात्तिक ७ गतेसम्म जी टीभीले समेत यसलाई स्वीकार गर्ने छ।

अहिलेसम्म ९० प्रतिशत टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुने सुनिश्चितता भएको नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघको भनाइ छ। जुन नेपालका लागि सकारात्मक हो। तर महासंघले उठाएका केही सवालको सम्बोधन भने जरुरी देखिएको छ। जसबारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। उनीहरूका जायज माग पूरा गर्नेतर्फ सरोकारवाला सबै पक्ष सहमत हुनैपर्छ।

महासंघको माग र सुझाव

महासंघले ऐन कार्यान्वयनको ठीक एक महिनाअघि असोज ८ गते प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै केही माग अघि सारेको छ। महासंघले उठाएका विदेशी डीटीएचले नेपालमा गरिरहेको प्रसारण रोक्नुपर्ने, इन्टरनेटमार्फत भइरहेका विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण नियमन गर्नुपर्ने, त्यस्ता प्रसारणसमेत विज्ञापनरहित हुनुपर्ने, उनीहरूसमेत सरकारको डाउनलिंक अनुमतिको परिधिमा रहनुपर्ने जस्ता सवाल उठाएको छ। उनीहरूले उठाएका यस्ता जायज मागलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन र गर्नु पनि हुँदैन।

विज्ञापन नियमन ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले सञ्चार क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अतिक्रमण र नेपाली उद्योगधन्दालाई समेत उत्थान गर्न सघाउनेछ।

महासंघले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले डिजिटल केवल प्रदायकले गरेकै काम गर्ने र केवल टेलिभिजनको दरसमेत इन्टरनेटको दरमा गाभेर लिने गर्दा केवलप्रदायक पेसाबाटै विमुख हुने अवस्था आएको गम्भीर सवाल उठाएका छन्। त्यसतर्फ तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने वर्षौंदेखिको उनीहरूको व्यवसाय बन्द हुने अवस्था छ। त्यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ। हामीसँग अझै केही दिन बाँकी रहेकाले यस अवधिमा गर्न सकिने कामजति अहिले गर्ने र बाँकी रहेका काम समयावधि तोकेर गर्दै जाने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। यसबाट विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हटाउन सकियोस् र परम्परागत व्यवसायको संरक्षण गर्न सकियोस्।

समग्र विज्ञापन बजारको नियमन

विज्ञापन (नियमन गर्ने ) ऐन २०७६ अर्को महत्वपूर्ण पक्ष समग्र विज्ञापन बजारको नियमन हो। नेपालमा विज्ञापन व्यवसायले आधिकारिक मान्यता पाएको सम्भवतः यही नै पहिलो अवसर हो। यसले सरकारी विज्ञापनका साथसाथै निजी क्षेत्रका विज्ञापनको नियमनसमेत गर्नेछ। ऐन हेर्दा यसले केही महत्वपूर्ण पक्षलाई समेटेको छ।

ऐनले विज्ञापन गर्न हुने–नहुने विषयमा स्पष्ट गरेको छ। मनोगत रूपमा हुने वा जथाभावी विज्ञापन बन्ने र विज्ञापनका कारण उत्पन्न हुने विवादको निरूपण गर्न अब सहज हुनेछ। विज्ञापन चक्रमा संलग्न विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापन निर्माता, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताका बीचमा कुनै विवाद भए त्यसको निरूपण गर्ने निकायका रूपमा विज्ञापन बोर्डको स्थापना हुनेछ। बोर्ड विज्ञापनको नियामक निकाय हुनुका साथै विज्ञापनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रमुख निकायसमेत बन्ने छ।

विश्वमै सरकार प्रमुख विज्ञापनदातामध्ये एक हो। नेपाल त्यसबाट मुक्त छैन। नेपालको कुल विज्ञापन बजारको झन्डै आधाभन्दा बढी भाग सरकारकै हातमा रहेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ। यति धेरै रकम विज्ञापनमा खर्च गरे पनि सरकारले आशातीत उपलबिध हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसको मुख्य कारण विज्ञापनको व्यवस्थापन नै हो। अनियन्त्रित रूपमा वितरण भएको विज्ञापनको कुनै लेखाजोखा सरकारले गर्न नसक्दा त्यो उपलब्धि हासिल हुन नसकेको हो। विज्ञापन बोर्डमार्फत सरकारले विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोजेको छ। यसबाट सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिको लेखाजोखा हुनेछ भने त्यसले जनताको सूचना पाउने हकमा उत्पन्न गर्न सक्ने खतरालाई सतर्कतापूर्वक हेर्नुपर्छ।

अपेक्षित उपलब्धि

विज्ञापन चक्रमा सहभागीबीच उत्पन्न हुने विवादको निरूपण, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमबाट पर्ने विज्ञापनको दबाबको समाधान, सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने मिडिया क्याम्पेनको व्यवस्थापन, विज्ञापन व्यवसायभित्र रहेको चुहावटको नियन्त्रण, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चार गृहका बीचमा हाल रहेको असमझदारी र असन्तुष्टिको निरूपणको अपेक्षा यस ऐनको कार्यान्वयनबाट गर्न सकिन्छ।

यस ऐनको कार्यान्वयनले नेपाली उत्पादनले बजार पाउनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ। प्रवद्र्धनमा व्यापक खर्च गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका कारण नेपाली उत्पादन जतिसुकै गुणस्तर भए पनि उपभोक्तासम्म पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली च्यानलमा विज्ञापन नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका समानको सट्टा नेपाली उत्पादनले बजार पाउन सक्नेछन्। यो नेपाली उद्योगधन्दाका लागि समेत सकारात्मक प्रयास हुनेछ।

विज्ञापन बोर्ड यी समग्र पक्षको समन्वय गर्ने निकायका रूपमा रहनेछ। विश्वभर यस्तो समन्वय गर्न विभिन्न खालका निकायको स्थापना गर्ने गरिएको छ। खासगरी विज्ञापन चक्रमा सहभागी सबैको सहभागितामा त्यस्ता संयन्त्र निर्माण गर्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि सरकारी, निजी तथा व्यावसायिक व्यक्तिका साथै विज्ञसमेतको सहभागिता रहने विज्ञापन बोर्डको परिकल्पना गरिएको छ। नेपालमा परिकल्पना गरिएको विज्ञापन बोर्ड फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकामा छ। अन्य देशले अन्य तरिकाले विज्ञापनको व्यवस्थापन गरेका छन्। विज्ञापन बोर्डको गठन र त्यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र उपलब्धिको लेखाजोखा गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा

व्यावसायिक व्यक्तिको संलग्नतामा तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेश स्तरमा गठन हुने अनुगमन तथा नियमन समितिको गठन गर्ने, सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापन गर्ने, निजी क्षेत्रले विज्ञापन व्यवसायबाट भोगेका समस्या समाधान गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ। साथै नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी संघले उठाएका जायज मागलाई क्रमशः पूरा गर्दै जानु उत्तिकै आवश्यक छ। यस ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनले समग्र सञ्चार क्षेत्रका साथै नेपालमा भएका सांस्कृतिक तथा आर्थिक अतिक्रमण रोक्न; सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन र नेपाली सञ्चार क्षेत्रका साथसाथै नेपाली उद्योगधन्दालाई समेत उत्थान गर्न सघाउन पुग्ने देखिन्छ।

—हुमागाईं सञ्चारविज्ञ तथा विज्ञापनरहित नीतिका मस्यौदाकार हुन्।

सामाजिक सञ्जाल पछिल्लो समय आमसर्वसाधारणबीच फैलिँदै गएका कारण यो सूचनाको मुख्य स्रोत भएको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आमसर्वसाधारणले सूचना मात्रै पाउँदैनन्, गलत (मिथ्या) सूचना प्राप्त गर्ने संभावना त्यत्तिकै छ । अझ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाललाई मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ जसलाई पूर्णतः नकार्न सकिँदैन । नेपालमा गरिएको एक सर्वेक्षणका क्रममा पनि अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताउनुले पनि त्यस्तै संकेत गर्छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपाल (सिएमआर–नेपाल) ले ट्विटर प्रयोगकर्ताबीच गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले विशेष गरी युट्युब, फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना हुने गरेको बताएका छन् । यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने लगभग सबैजसो इन्टरनेट प्रयोगकर्तासम्म मिथ्या सूचना पुगेको देखिन्छ ।

अझ चाखलाग्दो पक्ष के छ भने ९५.५ प्रतिशत सहभागीले सामाजिक सञ्जालमा फाट्टफुट्टरूपमा मात्र नभएर सर्वेक्षणमा सहभागी भएको सातामै सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना फेला पारेका हुन् । यसले सामाजिक सञ्जालमा जताततै मिथ्या सूचना रहेको संकेत गर्छ । शायद, त्यसैले होला, अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि मिथ्या सूचनाको महामारी अर्थात् ‘इन्फोडेमिक’ भन्ने गरेका छन् । त्यसो त धेरै नेपालीका लागि मिथ्या सूचनाको प्रमुख स्रोत युट्यूब रहेको छ । ८५.६ प्रतिशतले युट्युबमा गलत सूचना देखेको बताउनुले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । त्यसो त ‘नेपालमा युट्यूब चलाउनेहरूले आफ्नो च्यानल बढी चलाएर पैसा कमाउन विषयलाई बढाइचढाइ गर्ने र मिथ्या सूचनासमेत दिन्छन्’ भन्ने आरोप लाग्दै आएको हो । यो अनुसन्धानले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यसका साथै फेसबुक र ट्विटरबाट पनि मिथ्या सूचना फैलिने गरेको अनुसन्धानको निचोड छ । दुईतिहाइभन्दा धेरैले फेसबुकबाट र आधाभन्दा बढीले ट्विटरबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गरेको बताउनुले सबै किसिमका सामाजिक सञ्जाल कुनै न कुनैरूपमा मिथ्या सूचना फैलाउन सहयोगी भएका देखिन्छ । सत्र प्रतिशतले भने विभिन्न वेबसाइटबाट मिथ्या सूचना पाउने गरेको बताएका छन् ।

अनुसन्धानले अर्काे चाखलाग्दो तथ्य पनि पस्किएको छ । त्यो हो, पत्रपत्रिकामा मिथ्या सूचना प्राप्त गर्नेहरूको संख्या एकदमै थोरै छ । त्यसो त विगतमा विभिन्न अनुसन्धान संस्थाले राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाहरूप्रतिको भरोसा र विश्वासको विषयमा गरेको सर्वेक्षण नतिजाले पनि मूलधारको मिडियालाई सबैभन्दा विश्वसनीय संस्थाका रूपमा देखाएका छन् । सन् २००४ यता नेपालमा कुनै न कुनै संस्थाले हरेक वर्षजसो सर्वेक्षण गर्दै आएका छन् र ती सबै सर्वेक्षणमा मूलधारको मिडियाको विश्वसनीयता अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा त सर्वेक्षणले मिडियाको विश्वसनीयता ९० प्रतिशतभन्दा बढी देखाउँदै आएका छन् । मूलधारका मिडियाबाट बेलाबखत हुने गल्तीमा प्रायः भुलसुधार गरिहाल्ने र क्षमायाचनासमेत माग्ने गरेका कारण पनि सर्वसाधारणले यी मिडियालाई बढी विश्वास गर्ने गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त आमसर्वसाधारणले कतिपय बेला मूलधारका मिडियाको समेत आलोचना नगर्ने होइनन् । उनीहरूले सबैभन्दा भरोसा गर्ने भएकाले कुनै गल्ती भएमा आलोचना गर्ने गरेका हुन् । तर त्यही गल्ती सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखेको अवस्थामा कि त्यसलाई विश्वास गर्छन् कि बेवास्ता गर्छन् । अर्थात्, त्यसको सुधारका लागि खास पहल गर्दैनन् । त्यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालहरू मिथ्या सूचनाको खानीकै रूपमा रूपान्तरित हुन थालेका छन् । त्यसैले पनि यस किसिमको मिथ्या सूचना आगामी दिनमा ठूलो चुनौतीको विषय बन्न सक्छ । इन्टरनेटमा फैलिएका यस्ता मिथ्या सामग्री कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआइका माध्यमबाट समेत सही सूचनाका रूपमा जान सक्ने खतरा भविष्यमा छ । यो तथ्यलाई धेरैले अहिल्यै औल्याउँदै आएका पनि छन् । त्यसो त सर्वेक्षणमा सहभागी दुईतिहाइभन्दा बढी अर्थात लगभग ७४ प्रतिशतले नेपाली समाज र राजनीतिका लागि मिथ्या सूचना समस्या भइसकेको बताएका थिए भने १२ प्रतिशतले यो भविष्यमा समस्याका रूपमा आउने बताउनुले पनि विषयको गम्भीरता मनन गर्न जरुरी छ ।

यो अवस्थामा इन्टरनेटमा पाइने मिथ्या सूचनालाई न्यूनीकरण गर्न मूलधारका मिडियादेखि नागरिक समाजसम्मको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मिथ्या सूचनाको महामारीलाई न्यूनीकरण गर्न मूलधारका मिडियादेखि नागरिक समाजबाट सुरु भएका प्रयासमार्फत तथ्य जाँचको प्रक्रियालाई महत्व दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यसका साथै सूचना साक्षरता बढाउन पनि सरकारदेखि नागरिक समाजसम्मले उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण नगर्ने हो भने आगामी दिनमा राजनीतिक एवम् सामाजिक मुद्दाहरूलाई नै गलत हिसावले प्रभाव पार्न सक्छ । र, यस किसिमको मिथ्या सूचना नेपालको लोकतन्त्रका लागि पनि ठूलो खतरा हुन सक्छ ।

प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७ १०:५५ मंगलबार

गएको साता ललितपुरको पुल्चोकमा मत्स्येन्द्रनाथको रथ तान्न चाहने युवालाई कोरोना भाइरसको प्रकोपको त्यति ख्याल नभएको देखिएपछि कानुन बहाल गराउने निकायसँग असमझदारी उत्पन्न भयो । केहीबेरमै स्थिति बिग्रँदै गएर प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार हुन थालेको सूचना तत्कालै आगोसरी फैलियो । अत्याधुनिक सूचना प्रविधिकै कारण एउटा अनौठो दृश्य सर्वव्यापी हुनथाल्यो ः कार्यथलोमा लगाइने ‘प्रेस’ लेखिएको ज्याकेट लगाएर दाहिने हातले क्यामेरा समात्दै एक युवक देब्रे हातले ढुङ्गा हान्दैछन् ! वस्तुतः त्यो दृश्य अनौठो मात्र होइन, पत्रकारिता पेसा वा व्यवसायलाई बदनाम र दुरूपयोग गराउन पर्याप्त दसी प्रमाण पुग्ने हो ।
युरोपमा जब हातले लेखेर पुस्तक तयार गरिने थलो ‘स्क्रिप्टोरियम’ बाट पाण्डुलिपिहरू छापाखानामा जान थाले, समाजका राजनीतिक, समाजजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक पक्षहरूमा परिवर्तन देखिन थाल्यो । जर्मनीमा पन्ध्रौँ शताब्दीको मध्यपछि विकसित छपाइ प्रविधि युरोपभरि फैलिँदै गयो र त्यसले समाजलाई नयाँ संसारतर्फ डो¥यायो । त्यसपछिको चार सय वर्षमा मानव सञ्चारको दुनियाँमा पुस्तकपछि अर्को एउटा सशक्त नयाँ आयाम अस्तित्वमा आयो – तत्कालका सूचना पस्किने सहज र सस्ता, नबाँधिएका पानाहरू । पहिले सम्भ्रान्तहरूबीच मात्र हुन्थ्यो, पछि आम मानिसबीच यसको लोकप्रियता बढ्दै गयो । न्यूजपेपर (अखबार)भनियो र कामले नाम पायो –‘जर्नालिज्म’ । हामीले त्यसलाई पत्रकारिता भन्यौँ ।
छापा यन्त्र, पर्चा, पुस्तक र पत्रपत्रिकाको हाम्रो इतिहास विश्वका विकसित मुलुकहरूका तुलनामा निकै छोटो छ । इतिकासकार गृष्मबहादुर देवकोटाका अनुसार नेपालमा १६९ वर्ष पहिले छापायन्त्रको स्थापना भएको मानिन्छ तर यो अनुमानको पुष्टि हुन बाँकी छ ।
बेलायत अधीनस्थ भारतमा समेत सन् १७८० मै त्यसबेलाको राजधानीबाट खासगरी व्यापारिक सूचनाहरू प्रसारका लागि ‘हिक्की बंगाल गजेट’ वा ‘कलकत्ता जनरल एडभर्टाइजर एण्ड बंगाल गजेट’ नामले चिनिने अखबार सुरु भएको थियो । हामीकहाँ त्यसको पनि एक सय २० वर्षपछि गोरखापत्र सुरु भएको थियो । त्यसअघि पनि नेपालमा केही आवधिक वा साहित्यिक पत्रिका निस्किएका थिए । भारतबाट नेपाली भाषामा आवधिक पत्रिका वा सामयिक सङ्कलन पनि निस्किएका थिए । देशभित्रबाट निस्किएको समाचारप्रधान प्रकाशन गोरखापत्र नै थियो । नियन्त्रित समयमा गोरखापत्रबाट सुरु भएको नेपालको पत्रकारिता आज उदार राजनीतिक परिवेशसम्म आइपुग्दा निकै फराकिलो भइसकेको छ ।
सत्रौँ र अठारौँ शताब्दीको युरोपको पत्रकारितालाई प्रारम्भिक समयका प्रयत्न मात्र ठान्ने हो भने उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यपछि त संसारका विकसित देशमा अखबारहरू सशक्त सामाजिक अवयवका रूपमा स्थापित भइसकेको देखिन्छ । अठारौँ शताब्दीको मध्यभन्दा अघि टेलिग्राफको प्रयोग हुन थालेपछि त लिखित सूचना वा कार्यस्थलबाट पठाइने समाचार आलुको बोरा ओसार्ने कामभन्दा फरक हुन गयो । अर्थात् अहिले इमेल गरेजस्तै गरी रिपोर्टरहरूले समाचार सम्प्रेषण गर्नसक्ने भए । त्यसपछि समाचार संस्थाहरू सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणको संसारमा ख्याति कमाउँदै गए, अखबारहरूको प्रसार झन्झन् बढ्दै गयो तर त्यही उत्कर्षका समयमा पनि पत्रकार, सम्पादक वा पत्रकारिताका अध्येताहरूले यो पेसाको मूल्य, मान्यता र मर्यादाको विषयमा विमर्श सुरु गरे ।
सन् १९२१ मै बेलायतको गार्डियनका सम्पादक सीपी स्कटले पत्रकारितालाई केवल व्यापारका रूपमा बुझ्नुहुँदैन, समाजमा यसको नैतिक उपस्थिति सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो भन्ने धारणा अगाडि सारे । उनले आफ्नो अखबारको सयौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा लेखेको त्यही लेखमा एउटा कालजयी पङ्क्ति थियो– टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र छौँ तर तथ्यहरू भने पूज्य हुन्छन् । अर्थात् त्यसबेलै पत्रकारिताले स्वच्छतापूर्वक समाजको मिहिन अवलोकन गर्दा तथ्यहरूको तोडमोड गर्नुहुँदैन भन्ने व्यावसायिक दृष्टिकोण अघि सारिएको थियो । अमेरिकी सम्पादकहरूले पत्रकारिता पेसाको मानकका रूपमा सातबुँदे आचारसंहिता जारी गरेको पनि त्यही समयको हाराहारीमा हो । अमेरिकी विद्वान् वाल्टर लिपम्यानले बाह्य संसारको यथार्थ र ‘मिडिया’ले आममानिसको मस्तिष्कमा कुँद्ने संसारको चित्रबीचको भेद सकेसम्म कम हुनुपर्छ भनेको पनि यही बेलातिरै हो ।
अखबार वा छापामाध्यम, आवाजरहित फिल्म, रेडियो र टेलिभिजनको युगसम्म पुग्दा संसारको राजनीति, सामाज, अर्थव्यवस्था र संस्कृतिमा निकै परिवर्तन भयो । सन् १९३० को दशकमा रेडियोको प्रभाव कतिसम्म थियो भन्ने उदाहरण दिन ‘वार अफ द वल्र्ड ’ नामक एउटा नाटकको उल्लेख गर्ने गरिन्छ । सन् १९३८ अक्टोबरको एक आइतबार अमेरिकाको ‘कोलम्बिया बोर्डकास्टिङ सिस्टम’ र यसमा आबद्ध स्टेसनहरूबाट प्रसारित कार्यक्रम सुनेर मानिस भागाभाग गर्न थाले । उनीहरूलाई लाग्यो– अर्को कुनै उपग्रहबाट डरलाग्दा जीवहरू आउँदैछन ्! तर पछि थाहा भयो, मानिसले एच. जी. वेल्सलिखित रेडियोको नाटकलाई साँच्चैको सूचना–विवरण मानेपछि त्यो त्रास र भागभागको अवस्था उत्पन्न भएको थियो ।
त्यो घटनापछि आमसञ्चार माध्यमको सामाजिक उत्तरदायित्वको विषयमा झन् बढी छलफल हुन थाल्यो ।
केही वर्षपछि टेलिभिजनको त्यस्तै उधुमको जमाना सुरु भयो, खासगरी १९५० को दशकपछि विकसित देशहरूमा टेलिभिजनको लोकप्रियता निकै उकालो लाग्न थाल्यो तर एक–डेढ दशकको अनुभवबाटै देखियो– यो नयाँ आमसञ्चार माध्यमले मानिसलाई आफ्नै आँखाले देख्ने विश्वभन्दा पर्दामा देखिने विश्वप्रति बढी विश्वास जगाउन थाल्यो । हिंसात्मक दृश्यका कारण अत्यधिक टेलिभिजन हेर्ने बालबालिकामा हिंस्रक व्यवहार देखापर्न थाल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अखबारको सामाजिक प्रभावमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेकै थियो तर टेलिभिजनको प्रभाव भने बढ्दै थियो । त्यही कारण हल्ला मच्चाएर अधिकांश मानिसलाई मौन बनाउने वा अवधारणाको खेती गर्नेजस्ता प्रभावसम्बन्धी अध्ययन भए । ती अध्ययनको निष्कर्ष पनि उही थियो– टेलिभिजनका प्रस्तुतिहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्वको पक्षलाई शिरोपर गर्नुपर्दछ ।
१९४०÷५० को दशकमा विश्वभरका पत्रकारलाई स्पष्ट मार्गदर्शन हुने गरी सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तको चर्चा हुन थाल्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकामा निजीक्षेत्रबाटै बनेको ‘हकिन्स कमिसन’को प्रतिवेदन र त्यसको झण्डै एक दशकपछि लिपिबद्ध बहुचर्चित प्रेसका चार सिद्धान्तमा यसलाई सैद्धान्तीकरण गरियो । इन्टरनेट र दूरसञ्चारका कारण नयाँ मिडियाको विकास भएको नयाँ सहस्राब्दीसम्म आइपुग्दा विश्वका सबैजसो भूभागका सञ्चारकर्मीलाई आमसञ्चार माध्यमका सामाजिक उत्तरदायित्वका बारेमा ज्ञात हुनैपर्छ भन्ने मान्न थालियो ।
माध्यम पृथक् हुनसक्छ, आज माध्यम त सम्मिलनको सिद्धान्तअनुसार नितान्त नौलो छ । तैपनि जुनसुकै माध्यमबाट गरिने पत्रकारिताको मूल धर्म समाज र मानवलाई सम्बोधन गर्नु नै हो । त्यसैकारण सञ्चारकर्मको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रश्न आज झन् महŒवपूर्ण बन्न पुगेको छ । आज हिजोको तुलनामा सञ्चार निकै दु्रत छ, प्रभाव असीमित छ । त्यसैले यसले पु¥याउन सक्ने हानि पनि उत्तिकै खतरनाक हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्दछ ।
मिडियाले जनताबाट विश्वास गुमाउन थाल्यो भने सरकारहरूले नियन्त्रणको अवसर प्राप्त गर्दछन् । सरकारहरू जनता वा मतदाताको अनि मिडिया पनि जनता वा दर्शकश्रोताको कुरा गर्दछन् तर जब मिडिया दर्शक–श्रोता वा जनताको नजरमा गिर्दछन्, सरकारहरूको शक्ति अभ्यासबाट उनीहरू बच्न सक्दैनन् । त्यसैले पत्रकारिता पेसाका आधारभूत मूल्य–मान्यता वा सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त नबुझी असल पत्रकार वा सञ्चारकर्मी बन्न सकिँदैन ।
संसारभर पत्रकारका चार सयभन्दा बढी व्यावसायिक आचारसंहिता छन् । ती सबैको साझा उद्देश्य पत्रकारितालाई एउटा विशिष्ट र उत्तरदायी पेसाका रूपमा स्थापित गर्नु नै हो । पत्रकारितामा संलग्न सबैले यति बुझेका छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको समाजमा कुनै लहडीले प्रेसको ज्याकेट लगाएर प्रहरीलाई ढुङ्गा हान्ने आँटै गर्न सक्दैन । धन्न, अनुसन्धानबाट फेला प¥यो, पुल्चोकमा क्यामेरा बोकेर ढुङ्गा बोक्ने युवक पत्रकार होइन रहेछ । अर्को अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले फेला पा¥यो–काठमाडौँमा नक्कली ‘प्रेस कार्ड’को कारोबार नै हुँदोरहेछ । अब नेपाली समाजमा यति गैरजिम्मेवार र अमर्यादित मानिस पत्रकार हुनै सक्दैन भन्ने छाप छोड्ने जिम्मा मूलतः नेपाली पत्रकारहरूकै हो । भोलि त्यसरी पत्रकारको भेषमा ढुङ्गा हान्ने कोही देखिए भने जोसुकैले भनोस् – यस्तो व्यक्ति त पत्रकार हुनै सक्दैन ।
पत्रकारले के–के गर्नुहुँदैन भन्ने बहस भइरहनु पर्दछ । सन् १९१६ देखि प्रेस काउन्सिल रहेको स्वीडेनजस्तो प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार प्रेसका लागि सुपरिचित देशमा समेत आज पनि हरेक वर्ष पत्रकारहरूविरुद्ध उजुरी परिरहन्छन् । मिडियाको कामको समीक्षा कहिलेकाहीँ विश्व पत्रकारिता दिवस वा राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा मात्र होइन, सधैँ हुनुपर्दछ । पत्रकारिताको शुद्धीकरण लागि पत्रकारहरू चनाखो हुनैपर्छ । पत्रकारिता पेसा व्यवसायको मर्यादा कायम गर्न पत्रकार र सञ्चारगृहहरू अग्रसर हुनैपर्छ । किनकि सरकारहरूले आँटेको ठाउँमा स्वतन्त्रता सङ्कटमा परेका कैयौँ उदाहरण छन् । á
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)