नेपालमा विदेशी टेलिभिजनमा बज्ने विज्ञापनमा रोक लागेको छ। २०७७ साल कात्तिक ८ गतेबाट त्यस्तो रोक लागेको हो । भन्डै ४० वर्षभन्दा बढी समय निर्बाध प्रसारण भएका विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाउने कार्य राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । आम जनताका साथ र समर्थन आवश्यक थियो। त्यही साथ र समर्थनकै कारण पाँच वर्षदेखि दबाब र प्रभाव छिचोल्दै नेपालले यो सफलता हासिल गरेको हो । सरकारको दृढता र प्रतिबद्धता, संसद्को सुझबुझ सबैले यसमा काम गर्यो र सफलता हासिल भयो ।
आम नेपाली जनता तथा सञ्चार क्षेत्रमा संलग्न ठूलो समूहले सकारात्मक रूपमा लिएको यस कदमको विरोधमा रहेको केवल व्यवसायीहरू भने यसपटक विभाजित हुन पुगे । एउटा पक्षले सरकारलाई विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनमा सहयोग गर्यो भने अर्को पक्षले सहयोग गर्छौं भन्दै असयोग गर्यो । उनीहरूको असयोग रहे पनि सरकारी अडान र आम जनताको समर्थन र केवल अप्रेटरमा भएको विभाजनले पनि यसमा काम गर्यो र सफलता हासिल भयो । विज्ञापन ऐन र विज्ञापनरहित नीति कार्यान्वयनसँगै यसले केही चुनौतीसमेत खडा गरेको छ ।
नेपालमा नेपाल टेलिभिजनको स्थापनापूर्व भारतीय टेलिभिजन दूरदर्शन हेर्ने गरिन्थ्यो । ४० वर्षभन्दा पहिलादेखि घरका छानामा डिस्क एन्टेना राखी दूरदर्शन हेर्ने चलन थियो । २०४१ सालमा नेपाल टेलिभिजन स्थापनासँगै भूसतही प्रसारणमार्फत भी सेपको एन्टेनाबाट नेपाल टेलिभिजन काठमाडौं उपत्यकाभित्र हेर्न सकिने भयो । तर छोटो प्रसारण अवधि, भर्खरै प्रयोगमा आएको नयाँ प्रविधिका कारण भारतीय प्रसारणप्रतिको आकर्षण कायमै थियो ।
भारतमा टेलिभिजन च्यानल थपिँदै जानु, नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो प्रसारण समय बढाउँदै लग्दा एउटै घरमा प्रत्येक टेलिभिजनका लागि छुट्टै डिस्क एन्टेना राखेर टेलिभिजन हेर्न सम्भव नहुने भयो । त्यसको विकल्पमा एन्टेना राखेको घरबाट अन्य घरमा वितरण गर्न थालियो र त्यसको विकसित रूपमा केवल अप्रेटर देखा परे। अहिले च्यानलको संख्या वृद्धि भई प्रत्येक केवल अप्रेटरले च्यानल देखाउन नसक्ने अवस्थामा धेरै केवल अप्रेटर मल्टीसिस्टम अप्रेटर एमएसओमा आबद्ध हुन थाले ।
यस्ता केवल अप्रेटर तथा एमएसओहरूले नेपालमा निर्बाधरूपमा विदेशी विज्ञापनसहितका टेलिभिजन प्रसारण गर्न थाले । जुन दूरदर्शनको प्रसारणदेखि प्रारम्भ भई २०७७ साल कात्तिक ७ गतेसम्म जारी रह्यो। यो कसैले नियतवश वा जानाजान नभई स्वतः नेपालमा विदेशी विज्ञापनको प्रभाव बढ्दै गएको थियो ।
विदेशी विज्ञापनले पारेको प्रभाव
अन्जानमै भित्रिएका विज्ञापनसहितका विदेशी टेलिभिजनलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । नेपालमा प्रसारणको नियामक निकाय नभएको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नै नियामक निकायका रूपमा रहेको अवस्थामा समग्र कामको संयोजन कठिन थियो र छ । टेलिभिजन प्रसारणमा विश्वभर स्वदेशी र विदेशी गरी दुई प्रकारका च्यानल प्रसारण हुने गर्छ । विदेशी टेलिभिजन प्रसारणमा अनुमति दिने नेपालमा कुनै विशेष कानुन नभएका कारण पनि यो समस्या उत्पन्न भएको हो, जसले विज्ञापनसहितका टेलिभिजन प्रसारण हुन थाले ।
विज्ञापन स्थान विशेष भिन्न हुन्छ । तर कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन भने विश्वभर समान रूपमा प्रसारण गर्न सकिन्छ । प्रसारण हुने विज्ञापनमा भने विदेशी बैंकमा पैसा जम्मा गरौं, विदेशका सहर सफा गरौं जस्ता विज्ञापनसमेत प्रसारण हुन थाले, जुन स्वायत्त र स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रलाई सुहाउने कुरा थिएन । जसका कारण विश्वमा एउटा देशको विज्ञापन अर्को देशमा प्रसारण गरिँदैन । नेपालमा अन्जानवश झन्डै आधा शताब्दीदेखि हुँदै आएको अन्य देशका विज्ञापन बज्ने कार्य रोक लागेको छ । नेपालले हासिल गरेको यो सफलताका लागि आम नेपाली जनता, सरकार र यस कार्यमा सक्रियतापूर्वक लाग्ने हामी सबै बधाईका पात्र भएका छौं ।
विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाउन नेपाल सफल भए पनि यसले केही चुनौती भने थपेको छ । विज्ञापनरहित बन्न नसक्ने विदेशी स्थानीय च्यानलहरूको नेपालमा भइरहेको प्रसारण अब रोकिने छ । यसबाट करिब एक सय च्यानल घट्ने सम्भावना छ ।
विज्ञापनसहितका विदेशी टेलिभिजनका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनी र भारतीय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमा आउँदै नआउने वा आए पनि न्यूनरूपमा आउने गरेको थियो । भारतीय च्यानल र कार्यक्रम लोकप्रिय रहनु र तिनमा विज्ञापन दिँदा नेपालसमेत समेटिने बुझाइ थियो । यस्तो बुझाइका कारण नेपाली उत्पादक, सञ्चार गृह र विज्ञापन एजेन्सीसमेत मारमा परेका थिए । अझ कतिपय बीबीसीजस्ता फ्री टु एअर विज्ञापनरहित च्यानलमा समेत भारतीय विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण गर्न थालियो । यसबाट नेपाली बजार झन् संकुचन हुँदै थियो । त्यसलाई रोक्न विज्ञापनरहित नीति बन्यो र नीति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि ऐन बन्न पुग्यो ।
विज्ञापनरहित नीति र ऐन
मन्त्रिपरिषद्को २०७३ साल कात्तिक ६ गते बसेको बैठकले विज्ञापनरहित नीति २०७३ स्वीकृत गरेको थियो । नीतिनिर्माणकै चरणमा अनेकौं दबाब नपरेको होइन, यद्यपि नीति जारी भयो । नीतिमा पाँच चरणमा विभिन्न कार्य गरी २०७४ साल साउन १ गतेदेखि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख थियो । नीतिमा उल्लेख भएको पाँच चरणमध्ये त्यसपछिका सरकार पहिलो चरणमै प्रवेश गर्न सकेनन् । नीति निष्प्रभावी भयो । केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरू र भारतीय प्रसारक संस्थाहरू नीतिको विरोधमा खुलेर लागे। चर्को दबाबका कारण तत्कालीन सरकारहरू पछि हट्दै गए र नीति कार्यान्वयन हुन सकेन । नीति कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको कानुनी उपचारसमेत भएन । अन्ततः विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ बन्यो ।
ऐन स्वीकृत भएको दिनदेखि नै नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन २०७६ साल कात्तिक ८ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आएको थियो। सोही ऐनले नेपालमा विज्ञापनसहित प्रसारण गरिरहेका विदेशी टेलिभिजनलाई एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित हुन समयसीमा दिएको थियो । एक वर्षको अवधि २०७७ साल कात्तिक ७ गते पूरा भएकाले कात्तिक ८ गतेबाट विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लागेको हो ।
विज्ञापनरहित नीति अनुगमन
विज्ञापनरहित नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ऐनबमोजिम बोर्ड गठनमा भएको ढिलाइले केही द्विविधा उत्पन्न भने भएको छ। हुन त बोर्डले विज्ञापनरहित टेलिभिजनको मात्र अनुगमन गर्ने नभई समग्र विज्ञापन बजारको अनुगमनको काम गर्नुपर्नेछ ।
बोर्डले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा इन्टरनेटमा आधारित माध्यममा हुने अवैध विज्ञापनको समेत अनुगमन गर्नेछ र आवश्यक नीति तयार गर्नेछ । बोर्ड गठन नभएसम्म अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुने देखिँदैन । सरकारले एक वर्षसम्म बोर्ड गठन गर्न देखाएको उदासीनताले समेत यो नीति कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुन गएको हो ।
भावी चुनौती
विदेशी विज्ञापनमा रोक लगाउन नेपाल सफल भए पनि यसले केही चुनौती भने थपेको छ । विज्ञापनरहित बन्न नसक्ने विदेशी स्थानीय च्यानलहरूको नेपालमा भइरहेको प्रसारण अब रोकिने छ । यसबाट करिब एक सय च्यानल घट्ने सम्भावना छ ।
विदेशी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापन रोक्न केवल अप्रेटरहरूले केही उपकरण थप गर्दा खर्च भएको भन्दै शुल्क बढाउने बताइरहेका छन् । सेवा घटाउने र शुल्क बढाउने कुराले उपभोक्तामा पर्ने नकारात्मक असरतर्फ व्यवसायी सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै शुल्क बढाउँदा ग्राहकहरू इन्टरनेटबाट प्राप्त हुने निःशुल्क प्रसारणतर्फ आकर्षित हुनेतर्फ अझ सचेत हुन जरुरी छ ।
केवल व्यवसायीहरूले अवैधरूपमा प्रसारणमा रहेका विदेशी डीटीएच रोक्न माग गरेका छन् । अवैध काम गर्ने छुट कोही कसैलाई पनि नभएकाले नेपाल सरकारले तत्काल त्यस्ता डीटीएच प्रसारणमा रोक लगाउन र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिन आवश्यक छ । यसबाट नेपाली केवल व्यवसायीले भोगेको पीडामा थोरी भए पनि मलम लाग्न सक्छ ।
इन्टरनेट प्लेटफर्म तथा एप्समार्फत भइरहेको प्रसारणका कारण केवल व्यवसाय धराशायी हुन लागेको आवाज केवल व्यवसायीले उठाएका छन् । त्यस्ता प्रसारणलाई नियमन गर्नेतर्फ सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम गरेको छैन । त्यसका लागि हालै गठन भएको कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव सरकारलाई पेस त गर्ने छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामीले परम्परागत मिडियालाई मात्र अनुगमन गर्ने र न्यू मिडियालाई अनुगमनको दायरामा नल्याउने हो भने भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ । अतः तत्काल त्यस्ता मिडिया अनुगमन गर्ने र सञ्चालनपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।
यसबाहेक इन्टरनेटमार्फत विज्ञापन तथा डाउनलिंक अनुमति नलिएका च्यानलसमेत प्रसारणमा रहेको दाबी केवल अप्रेटरले गरेका छन् । डाउनलिंक अनुमतिविनै नेपालभित्र प्रसारणमा रहनु अवैध हो । जोसुकैले पनि डाउनलिंक गरी प्रसारण गरेको भए पनि तिनमा तत्काल रोक लाउने र नियमन गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम संघीय संसदले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन,२०७६ पास गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई मिति २०७६/०७/०८ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।