एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशक टेक्दासम्म मानव सञ्चारका विभिन्न तह र रूपबाट जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ । भाषाका माध्यमले प्रत्यक्ष वार्तालाप वा भावनात्मक अभिव्यक्तिको आदानप्रदानदेखि प्रविधिको सहायताले व्यापक समुदायबीच भइरहेको खास–खास सन्देशहरूको प्रवाह आजका मानिसका दैनन्दिनका क्रियाकलाप हुन् । अन्तरवैयक्तिक संवाददेखि आमसञ्चारसम्मलाई प्रविधिले निकै फराकिलो बनाइदिएको छ । इन्टरनेटले सामाजिक सञ्जालहरू खडा गरिदिएको छ, जो आमसञ्चार होइनन् भने अन्तरवैयक्तिक संवाद मात्र पनि होइनन् । तर सञ्चार प्रक्रियामा जतिसुकै नवीनताहरू थपिंदै गएको भए पनि मानव सञ्चारका दुई प्रमुख आयामहरू उही हुन् । सञ्चार सन्देशको प्रवाह मात्र होइन, सम्बन्धको परिचायक पनि हो ।
सतहीरूपमा बुझ्दा वा सामान्य ढङ्गले आत्मात् गर्दा सञ्चार सन्देश पठाउने वा प्राप्त गर्ने कार्य नै हो । तर सन्देश विभिन्न ढङ्गले सम्प्रेषित भइरहेको हुन्छ । जस्तो दृष्टि एउटा माध्यम हो । जुन क्षण कसैलाई देख्छौँ सञ्चार स्थापित हुन्छ । कसैले के–कस्तो लगाउँछ त्यस्तो पहिरनले पनि सन्देश दिइरहेको हुन्छ । कसैलाई जोगी, महात्मा, भिक्षु, प्रहरी, सैनिक र मन्त्री भनेर पहिले त पहिरनकै आधारमा चिनिन्छ । तर वाणी र श्रवण अनि लेख्य प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रिया हुन् । कानेखुसीदेखि आह्वानसम्म यसका अनेक रूप छन्, चिठ्ठी पत्र, इमेलदेखि पत्रपत्रिका यसका अनेक प्रयोग छन् । बोल्ने र सुन्ने दुवै पक्षमा जति राम्रो तादात्म्य स्थापित हुन सक्यो त्यति राम्रो वार्तालाप वा सञ्चार स्थापित हुन सक्छ । शाब्दिक सञ्चारमा वाक्य, पदावली र संवादका रूपमा भाषाको प्रयोग हुन्छ । प्रष्टतः सन्देश प्रवाहित वा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । तर शाब्दिक सञ्चारको माध्यम भाषा संस्कृति र सामाजिक संरचनाबाट यति प्रभावित हुन्छ, विषमता, विभेद पनि सञ्चारमा अभिव्यक्त हुन्छन् । सञ्चारले समेट्ने शब्दहरू कैयन छन् – उर्दी, आह्वान, अनुनय वा अनुरोध । तर शब्दावलीहरूले दुई पक्षबीचको सम्बन्धको फरक–फरक अवस्थाको बारेमा बताउँछन् ।
सञ्चारमा भावनात्मक पक्षको पनि उत्तिकै महìव छ । यसै पनि गैरशाब्दिक सञ्चारको क्षेत्र निकै फराकिलो छ । जसमा स्वर, उतारचढाव, बोलीको गति, अनुहारको अभिव्यक्ति, शरीरको अवस्था, हिँडाइ, उफ्राइजस्ता मानव गतिविधि समेटिन्छन् । मुस्कान वा मलिन अनुहारले प्रभावकारी रूपमा सन्देश प्रवाहित गर्छन् । हिजोआज त फेसबुकले पनि इमोजीहरू उपलब्ध गराएको छ, भावनालाई चित्रात्मकरूपमा अभिव्यक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध
गराएको छ ।
अमेरिकी सञ्चारविज्ञ डिभेटो वाजलविक, विविन र ज्याक्सनका उल्लेख्य अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै भन्छन् ः सञ्चारको अन्तर्वस्तु र सम्बन्ध दुवै आयामहरू हुन्छ । यो कुरा स्वयंसिद्ध मानिन्छ, सञ्चारले दुई पक्षबीच सन्देश प्रवाह मात्र गर्दैन, दुई पक्षबीचको सम्बन्ध समेत बताउँछ । वाजलविक, विविन र ज्याकसनले ५० वर्षभन्दा अघि प्रस्तुत गरेको सञ्चार सिद्धान्तअनुसार सञ्चार कुनै विषयवस्तुसम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान मात्र होइन, सञ्चारमा अन्तक्र्रिया गर्ने दुई पक्षबीचको सम्बन्ध दर्शाउने क्षमता पनि हुन्छ । सञ्चारको यो दोस्रो पक्षले ‘मेटाकम्युनिकेसन’को अवस्था वा संरचनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । सञ्चार सिद्धान्तलाई मनोविज्ञान र समाजशास्त्रसँग निकटतम रूपमा जोडिएको मानविकीको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ मानव–मानवबीच सूचना आदानप्रदानको विविध अवस्था र परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरिन्छ । त्यसैले बीचमा, सम्बन्धी वा त्यसअनुसारजस्ता शब्दहरूमा रूपान्तरित गर्न सकिने मेटा भन्ने ग्रीक शब्द कम्युनिकेसनमा जोडिएपछि बनेको मेटाकम्युनिकेसन भनेको सञ्चारका बारेमा सञ्चार हो । प्रदान गर्नु, भन्नु वा सूचित गर्नुजस्तो अर्थ लाग्ने कम्युनिकेसन ल्याटिन शब्द ‘कम्युनिकासियो’ बाट बनेको हो । जसअन्र्तगत शाब्दिक वा साङ्केतिक सञ्चार क्रियाकलापको व्याख्या गरिन्छ । शाब्दिक सञ्चारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उत्प्रेरक व्यवहार वा आनीबानी पनि सन्देश बुझ्न प्रभावकारी हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा अनुहारको हाउभाउ र व्यवहार शब्दसँग मेल नखाएको देखिन्छ । शब्दमा मुखरित नहुने त्यस्ता अन्तरनिहित सञ्चार खास सन्देश वा अन्तर्य बुझ्ने मामिलामा महìवपूर्ण साबित हुन सक्छन् । त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मेटाकम्युनिकेसनमा कम्युनिकेसनको व्यवहारमै पनि सन्देश अन्तरनिहित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै प्राध्यापकले अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै आफ्ना विधार्थीहरूलाई पठन सामग्री वा प्रश्नहरू उपलब्ध गराउँछन् भने स्वाभाविकरूपमा मेटाकम्युनिकेसन सन्देश अन्तरनिहित हुन्छ । विद्यार्थीहरूले पनि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै प्राध्यापकसँग सञ्चार स्थापित गर्नुपर्छ ।
सञ्चारमा सहभागी पक्षहरूबीचको सम्बन्ध दर्शाउने सञ्चारको चरित्र वा क्षमताका विषयमा व्याख्या गर्दै डिभिटो एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् । एकजना रोजगारदाताले आफूकहाँ रोजगारीमा रहेको कसैलाई भन्न सक्छ, बैठकपछि मलाई भेट्नु । तर यो साधारण सन्देशको दुवै आयामहरू छन्, अन्तर्वस्तु र सम्बन्धसम्बन्धी । अन्तर्वस्तु आयामअनुसार सम्बोधित कामदारसँग एउटा व्यवहारको अपेक्षा गरिएको छ, बैठकपछि उनले कम्पनीको मालिकसँग भेट्नुछ । तर दोस्रो आयाममा मालिकले कसरी भने, कसरी निर्देशन दिए भन्ने समेत उल्लेखनीय हुन्छ । यस सन्दर्भमा एउटा रोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताबीच एक किसिमको सञ्चारको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यसैले कुनै रोजगार व्यक्तिले रोजगारदाता मालिकलाई बैठकपछि एकपटक मलाई भेटेर मात्रै जानु भन्यो भने अनौठो मानिन्छ । कुनै पनि किसिमको सञ्चार परिस्थितिमा अन्तर्वस्तु आयाम त उही हुन सक्छ । तर सम्बन्धको आयाम फरक–फरक हुन सक्छ । जस्तो जुन कुरा आक्रोशका साथ कड्किएर अर्को पक्षसँग सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने देखाउँदै भनिन्छ, त्यही कुरा सहज ढङ्गले सम्बन्धको आयाममा तिक्तता नपोखी पनि भन्न सकिन्छ । रोजगारदाताले समूहगत सञ्चारमा रहेको कुनै कामदारलाई बैठकपछि एकचोटी मकहाँ आउन सक्नु हुन्छ भनेर सोधेको खण्डमा सम्बन्धको आयाममा पनि ख्याल गरिएको मान्न सकिने हुन्छ ।
अमेरिकी सञ्चारविज्ञ ग्रिफिनले सञ्चार सिद्धान्तका विख्यात व्याख्याता क्राइगको सञ्चार सिद्धान्तको क्षितिजसम्बन्धी समीक्षालाई उल्लेख गर्दै सात किसिमका परम्पराको विश्लेषण गर्नुभएको छ । जसअन्तर्गत सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको चर्चा गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ः ‘‘जब मानिस बोल्दछ, तब ऊ संस्कृतिको उत्पादन र पुनःउत्पादन गर्दछ ।” शाब्दिक सञ्चारको माध्यमबाट भाषाले संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दै कसरी व्यक्ति–व्यक्तिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मुखरित गर्छ भन्ने देखिन्छ । ग्रिफिनले यही विषयमा व्यख्या गर्दै उल्लेख गर्नुभएको छ, अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने एकजना व्यक्ति अर्कोलाई ‘यु’ सम्बोधन गर्छ । जुन वा जस्तो सम्बन्ध भए पनि एक अमेरिकी यु सम्बोधन गर्छ भन्दै उनी जर्मन भाषामा भने कि औपचारिक कि अनौपचारिक सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ । उनी बताउँछन्, जर्मनीमा औपचारिक सम्बन्ध दर्शाउँदै सम्बोधन गरिने अवस्थाबाट अनौपचारिक सम्बन्धमा पुग्न सानोतिनो समारोह नै आयोजना गरिने गरिएको छ । अझ जापानी भाषा बोल्दा त सम्बन्धका कैयन आयाममध्ये एकमा बाँधिनै पर्ने बाध्यता शब्दावलीहरूले थोपर्ने ग्रिफिनको अनुभव छ । जापानी भाषामा प्रयोग हुने दशवटा सम्बोधनको अङ्ग्रेजीमा एउटै अनुवाद हुन्छ यु । लिङ्ग, उमेर, तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारमा अङ्ग्रेजीको युलाई नेपालीमै पनि चार किसिमका सम्बोधनमा अनुवाद गर्ने गरिएको छ ।
सञ्चारविज्ञ डेभिटो सञ्चार सन्दर्भको चर्चा गर्दै चारवटा आयामहरूको उल्लेख गर्नुहुन्छ । उहाँको विचारमा भौतिक, सामाजिक–मनोवैज्ञानिक, समयसापेक्ष र साँस्कतिक आयामहरूले कुनै पनि सञ्चारका सन्देशको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । कोठा, सभागृह वा खुला मैदानका सञ्चार तौरतरिका फरक हुन सकेनन् भने अपेक्षित सन्देश प्रवाहित हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक अवस्था, समाज, मनोविज्ञान, सन्दर्भ र सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यान नदिई कुनै पनि तहको सञ्चार अपेक्षित सन्देश प्रवाहित गर्न सफल हुँदैन । खासखास अवस्थामा सञ्चारको अन्तरवैयक्तिक, समूहगत वा असीमित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने तहअनुसार फरक फरक उद्देश्य हुन सक्छन् । डेभिटोको विचारमा सामाजिक–मनोवैज्ञानिक आयामबाट हेर्ने हो भने सञ्चार अन्तक्रियाका पक्षहरूबीचको सम्बन्धको सेतु हो । साथै, सञ्चार तौरतरिकाले ती पक्षहरूबीचको सम्बन्धका बारेमा बताउँछ ।
मक्वाइलको विचारमा इन्द्रियहरूले कम्युनिकेसनमा आग्रह उत्पन्न गराउँछन् । उनले विषयमा व्याख्या गर्दै, सञ्चारका विभिन्न प्रक्रियाहरूको प्रभावका सम्बन्धमा विश्लेषण गरेका छन् । कसैलाई बेवास्ता गर्नु र कसैका कुरा सुन्नुले सञ्चार प्रक्रियामा निकै फरक पार्छ । त्यसैगरी केवल सुन्नु र एकैचोटि श्रव्य दृश्यको अनुभव गर्नुले पनि सन्देश प्रवाहमा असर गर्छ । अन्तर्वस्तुसँगसँगै परिवेश र सन्दर्भअनुसार सम्बन्धको आयाम माध्यान पु¥याउन सकियो भने मात्र सञ्चार प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रभावकारी भनेको सन्देशको प्रभावकारी प्रवाह नै हो ।
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)

टेलिभिजन कार्यक्रममा विज्ञापनमूलक कुनै पनि ‘ग्राफिकल‘ सामग्री प्रसारण नगर्नुलाई सामान्य भाषामा क्लिन फिड (विज्ञापनरहित प्रसारण) भनेर बुझिन्छ । यसमा टेलिभिजन दर्शकले हेर्न चाहेका वा जुन उद्देश्यका लागि ग्राहकले पैसा तिरेका छन्, सोविपरीत प्रसारकले आफ्नो व्यावसायिक लाभ हुने अतिरिक्त विषयवस्तु थप्न पाइँदैन । ग्राहकले अविच्छिन्न रूपमा कार्यक्रम हेर्न पाउनु नै क्लिन फिड प्रसारणको मर्म हो ।

७ कात्तिक २०७७ देखि नेपालभर विदेशी प्रसारणको हकमा क्लिन फिड प्रसारण कार्यान्वयनमा आएको छ । यो व्यवस्था लागू हुनुपूर्व नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरूले नेपालका ग्राहकहरूले विज्ञापन हेरिदिएबापत समेत विज्ञापन दाताबाट रकम उठाउने अवस्था थियो । आफूले पैसा तिरेको प्रसारणमा चाहे पनि वा नचाहे पनि ग्राहकले विदेशी विज्ञापन हेर्नैपर्ने परिस्थिति थियो । अब उप्रान्त भने विदेशी टेलिभिजन कार्यक्रममा कुनै पनि विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइनेछैन ।

प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था : नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लागू भएपछि विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू प्रवेश गर्ने अवसर पाए । उपर्युक्त ऐन तथा नियमावलीअनुसार विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले डाउनलिंकको अनुमति लिएर विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण हुन थालेका थिए ।

सरकारको पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सफलतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने यसको प्रभाव र सम्भावित चुनौतीका विषयमा समीक्षा हुने चरणमा छ

विदेशी च्यानलहरूलाई विज्ञापनरहित बनाई स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यअनुरूप विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ जारी भएपछि राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, २०७३ मा पनि नेपालभित्र प्रसारणको अनुमति लिने विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउने नीति अवलम्बन गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्रसारण अनुमति लिइसकेका टेलिभिजन च्यानलको हकमा अवधि तोकी विज्ञापनरहित प्रसारण गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति, २०७३ मा व्यवस्था भएअनुरूप १ साउन २०७४ देखि नेपालमा प्रसारण अनुमति पाउने सबै विदेशी टेलिभिजनहरूको प्रसारण विज्ञापनरहित गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको थियो । यद्यपि, विदेशी टेलिभिजन तथा नेपाली प्रसारण क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मागअनुसार विज्ञापनरहित प्रसारणलाई ऐन नियममा व्यवस्था गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउन छलफल भएबमोजिम ८ कात्तिक २०७६ मा जारी भएको विज्ञापन (नियमित गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित प्रसारण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ । सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष अर्थात् ७ कात्तिक २०७७ भित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ‘ गरी प्रसारण गर्न नपाउनेसमेत व्यवस्था रहेको छ ।

सबै प्रसारक संस्थाले थप इमानदारितापूर्वक कानुनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र सन्दर्भ हो

विभागबाट हालसम्म भएका प्रयास : विज्ञापनरहित प्रसारणको कार्यान्वयन र सोको अनुगमनका लागि ‘मल्टी भियर स्ट्रिमिङ मोनिटरिङ एन्ड रेकर्डिङ सिस्टम’ उपकरण जडान गरिएको छ, जसबाट प्रसारणको समयमा केके विषयवस्तु प्रसारण गरियो भनेर अनुगमन गर्न सकिने भएको छ । साथै डिजिटल केबुल नेटवर्क, आईपीटिभी, एमएमडीएस, डीटीटिभी तथा डीटीएच प्रविधिमा आधारित प्रसारण र वितरक संस्थाहरूले समेत हाल आफ्नो नेटवर्कभित्र अनुगमन गर्नका लागि फाइबर, आईआरडीलगायतका उपकरण जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् ।

विज्ञापनरहित प्रसारणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आव २०७७/७८ को नवीकरणका क्रममा विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारक तथा वितरकलाई आफ्नो कार्यक्रम विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने र सो सम्बन्धमा भविष्यमा बन्ने कानुन, मापदण्ड तथा सर्तहरूको पूर्ण रूपमा परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र नवीकरण गर्ने गरिएको थियो र टेलिभिजन प्रसारणका लागि आयात गर्न लागिएको उपकरणले विदेशबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारणमा सहयोग पुग्ने र नेपाल सरकारलाई कुनै आर्थिक दायित्व र व्ययभार नपर्ने विषयमा सम्बन्धित प्रसारकसँग सुनिश्चितता लिएर मात्र उपकरण आयातको सिफारिस दिने गरिएको छ । अन्यथा खरिद, आयात तथा जडानसम्बन्धी आर्थिक तथा अन्य क्षतिपूर्ति उपकरण आयात गर्ने सम्बन्धित संस्थाले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विज्ञापनरहित प्रसारण नेपालका लागि नयाँ विषय भएकाले यसमा विभाग र वितरक र प्रसारकले आआफ्नो तवरबाट तयारी गरिरहेको अवस्था छ । विभागले आफ्ना प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि आवश्यक तालिम र अभिमुखीकरणमार्फत क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । साथै, आवश्यक थप उपकरणहरू खरिदलाई अगाडि बढाएको छ ।
साथै, सिग्नल वितरक र प्रसारक संस्थाहरूबाट विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि आवश्यक ‘स्याटलाइट रिसिभिङ सिस्टम’ उपकरण आयात गर्न सिफारिस माग गरेका प्रसारण संस्थाहरूलाई प्रचलित कानुन तथा नीतिविपरित नहुनेगरी क्लिन फिड पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक दायित्व र व्ययभार नपार्ने प्रतिबद्धतासहितको कबुलियतनामा गराएर मात्र सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ । यस्तै, विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्दासमेत क्लिन फिड सम्बन्धी प्रतिबद्धता गराई सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।

ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्ष अर्थात् २०७७ ७ कात्तिकभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गरे/नगरेको सम्बन्धमा सूचना तथा प्रसारण विभाग हाल कार्यान्वनको अवस्थाको निरन्तर अनुगमन र समीक्षाको चरणमा रहेको छ र निकट समयमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

अनुगमन सम्बन्धमा विभागको कार्यनीति : क्लिन फिड कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन सम्बन्धमा विभागबाट पेस भएअनुसार अनुगमनको निश्चित ढाँचा र कार्यनीति मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको छ । उक्त कार्यनीतिमा प्रसारणको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले विभागमा जडान गरिएको अनुगमन प्रणालीमा आफ्नो सिग्नल एमपीटीएस ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यसअन्तर्गत प्रसारण संस्थाहरूले विभागमा दिएको सिग्नल स्थिर रूपमा दिइरहनुपर्नेछ । साथै, विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले नेपालमा ‘डाउनलिंक’ अनुमति नलिएका च्यानलहरूको प्रसारण यथाशीघ्र बन्द गर्नुपर्नेछ ।

विज्ञापनरहित प्रसारणका क्रममा आइपरेको चुनौती र समस्याहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा जानकारी गराइनेछ र समाधानको पहल गरिनेछ । अनधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका विदेशी डीटीएचको प्रसारणलाई यथाशीघ्र रोक लगाइनेछ । हाल प्रविधिको विकासको कारणले परम्परागत टेलिभिजनहरूको साथसाथै अन्य विषयवस्तुहरू जस्तै भीओडी (भिडियो अन डिमान्ड), ओटीटी (ओभर द टप)जस्ता प्रविधिबाट प्रसारणको क्रम समेत बढ्न गएको र निकट भविष्यमा एउटा ठूलो प्रसारण क्षेत्र ओगट्न सक्ने देखिएकाले यस सम्बधमा सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरी थप आवश्यक रणनीति अख्तियार गरिनेछ ।

निष्कर्ष : व्यवस्थापिका संसद् र नेपाल सरकारले लामो तयारीपछि मात्र विज्ञापनरहित प्रसारणको नीति र कानुनी व्यवस्था लागू गरेको थियो । सरकार र संसदीय समितिमा प्रसारक र वितरकहरूसँगको पटकपटकको छलफलपछि यसको प्राविधिक तयारीका लागि कानुनमा नै व्यवस्था गरेर एक वर्षको समय दिइएको थियो । सरकारको पर्याप्त तयारी र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोगमा सफलतापूर्वक कानुन कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने यसको प्रभाव र सम्भावित चुनौतीका विषयमा समीक्षा हुने चरणमा छ । यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपाली विज्ञापन बजारमा मात्र नभई समग्र आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा बहुआयामिक लाभ हुने विश्वास गरिएको थियो । साथै, प्रसारणको समेत गुणस्तर अभिवृद्धि भई नेपाली उपभोक्ताले तिरेको पैसाको न्यायोचित मूल्य प्राप्त हुने अपेक्षा छ । सरकार र प्रसारक र वितरकको लामो छलफल र निष्कर्षपछि लागू गरिएको यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग मन्त्रालयस्तरमा समेत पटकपटक छलफल भइसकेको अवस्था छ । कानुनमा व्यवस्था भएपछि पूर्ण कार्यान्वयनमा जाने हुँदा यसमा थप टीकाटिप्पणी हुने प्रश्न नै रहेन । यस विषयमा नेतृत्वको पूर्ण प्रतिबद्धता, नीतिगत कानुनी व्यवस्था, मन्त्रालय र विभागको तयारी, सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहयोग र कार्यान्वयनमा देखाएको तत्परता र रुचिले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ । साथै, विज्ञापन बोर्डले आफ्नो कार्यालय स्थापना गरिसकेको अवस्था छ । यसैले, सबै प्रसारक संस्थाहरूले थप इमानदारितापूर्वक कानुनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता र सन्दर्भ हो । यसमा थप सहयोग र समन्वय हुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।

(लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक हुन् ।)

नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मै क्लिनफिड कार्यान्वयन हुने मिति ७ कार्तिक २०७७ भनेर तोकिसकेको थियो । यसका लागि सरकारलाई हिन्दी टेलिभिजन ब्रोडकास्ट फोरम अनि नेपाली टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरुले पनि असहयोगका लागि विभिन्न पावर सेन्टरमा धाएर दबाब र प्रभावमा पार्न खोजेका थिए तर सरकार कसैसँग नझुकी क्लिनफिड कार्यान्वयन गरेर देखायो । तर पनि क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौतीहरु के–के रहेका छन् ? यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु ।

के हो क्लिनफिड ?
सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिकरुपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लनिफिड भनिन्छ । अर्थात् विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ । नेपालमा हाल प्रासरित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्ने गरेको अवस्था थियो भने अब कार्तिक ७ उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रमोसनहरु प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी च्यानलसम्बन्धमा साबिक व्यवस्था
साबिकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरेर नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुलाई ४ किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरु डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल एक लाख रुपियाँ, विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यालनको हकमा प्रतिच्यानल ५ लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ३ लाख रुपियाँ र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल ७ लाख रुपियाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्री वितरण गर्नेको हकमा बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिने हो भने ५० हजार रुपियाँ र विदेशी च्यानलहरुको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरु एमएसओ र डिजिटल केबलहरुलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रतिच्यानल ५० हजार रुपियाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कम च्यानल तर अस्वाभाविक मूल्य वृद्वि
हो, अवश्य पनि क्लिन फिड भएपश्चात् नेपालमा डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएका धेरै टेलिभिजन च्यानलहरुले क्लिनफिडमा जान नसक्ने भएको हुँदा बन्द भएका र हुने क्रममा छन् । तर जो–जो च्यानलहरु तिनीहरुका प्रसारक र वितरक संस्थाहरुले क्लिनफिड दिए तिनीहरुले अस्वाभाविकरुपमा मूल्य बढाएका छन् । विदेशी च्यानलहरुले नेपालस्थित आफ्ना सिग्नल वितरक संस्था तथा प्रतिनिधिमार्फत केबुल अपरेटर हुँदै ग्राहकसम्म अस्वाभाविक मूल्यवृद्वि गरेका छन् । पहिले केबुल कम्पनीहरुले ३५० मा दिने प्याकेजहरु अब १००० भन्दा माथि पु¥याएका छन् ।

यसरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्विले एकातिर कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नेपालीहरु टेलिभिजन संसारबाट बाहिरिने खतरा देखियो भने अर्कोतिर सम्बन्धित कम्पनीले मासिक, वार्षिक ठूलोरुपमा विदेशी मुद्रा लैजाने भए, जसले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न जाने देखिन्छ ।

क्लिनफिड र विज्ञापन बजार
विज्ञापन व्यवसायीहरुको तर्क के छ भने, क्लिनफिड भएपछि नेपालमा विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्छ । उनीहरुको तर्कको आधार के छ भने, नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरु क्लिनफिड हुन नपर्ने तर विदेशी च्यानलहरु क्लिनफिडमा प्रसारण हुनपर्ने भएपछि हाल विदेशी च्यानलहरुमा आउने विज्ञापन नेपाली च्यानलमा देखाउनकै लागि विदेशी मल्टिनेसनल कम्पनीका मालिकहरु, विज्ञापनदाताहरु झोलमा पैसा बोकेर नेपालमा आउँछन् । यसलाई यसरी पनि बुझौं, हाल सामसुङ मोबाइलको विज्ञापनमा आमिर खान, फेयरहेन्डसमको विज्ञापनमा शाहरुख खान, यसै गरी सोना वासमति चामलको विज्ञापनमा अमिताभ बच्चन देखिन्छन् अनि त्यही विज्ञापन नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा प्रसारण गर्नुपरेमा नेपाली भाषामा डबिङ गरेर देखाइन्छ ।

अब उप्रान्त यस्तो खेल खलास हुने भएकोले सामसुङको मोबाइलको विज्ञापन गर्नुपरेमा दिकेश मल्होत्रा र जेनिशा मोक्तान अनि होन्डा र यमाहा बाइकको विज्ञापनमा स्वयं सौरभ ज्योतिको स्टन्ड देख्न पाइन्छ भनेर जुन दिवास्वप्ना बाँडिरहेका छन्, यो दिवास्वप्न पूरा हुन पनि सक्छ तर मल्टिनेसनल कम्पनीले नेपालका कति प्रतिशत जनता टेलिभिजन हेर्छन् अनि कति प्रतिशत उनीहरुको उत्पादन नेपालमा बिक्री हुन्छ, यो लेखाजोखा नगरी झोलामा पैसा बोकेर नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भनी पक्कै दौडिँदैनन् होला । र, अर्को कुरा नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको कुरा भारतीय मिडिया मालिकहरुलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यसै पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने, पेल्ने र विनास्वार्थ कुनै सहयोग गरेको उदाहरण छैन । तसर्थ भारतीय व्यापारी र विज्ञापनदाताहरु विनाअध्ययन र विनासुझबुझ पक्कै नेपाल आउने देखिँदैन । यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

स्रोत–साधन र दक्ष जनशक्ति
नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबमा क्लिनफिड त लागू भयो तर सो कार्यान्वयनको पाटो र सरकारको तयारी लगभग शून्यप्रायः छ । हालसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छैन । विज्ञापन बोर्ड गठन भैहाले पनि त्यो मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हुने निश्चित नै छ । अर्को कुरा, यसरी बोर्डमा जानुपर्ने अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीका साथै कर्मचारी दक्ष हुनुपर्नेमा विज्ञापन बोर्ड गएपछि मालामाल कमाउन पाइन्छ, विज्ञापनको कमिसन भेटिन्छ भनेर पावर सेन्टरबाट कर्मचारी खटिने निश्चित छ । जसले न नेपालको विज्ञापन बजार बुझेका छन्, न क्लिनफिड सम्बन्धमा सैद्धान्तिक ज्ञान छ, न विदेशी च्यानल डाउनलिंक र सिग्नल वितरणसम्बन्धमा बुझेका छन्, अनि अर्को कुरा बोर्ड र मन्त्रालयको असमझदारी भएमा के गर्ने, बोर्ड स्वायत्त हुन सकेन भने के गर्ने जस्ता विषय थप चुनौतीपूर्ण छन् ।

क्लिनफिडको मनिटरिङ गर्ने अर्को निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग हो । जहाँ एकजना इन्जिनियरले मनिटरिङ र अन्य दैनिक काम धान्दै आएका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने, सरकार यो विषयमा त्यति संवेदनशील छैन ।

अवैध डीटीएच र आईपी नियन्त्रण

नेपालमा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैधरुपमा भारतीय डीटीएच चलाउने प्रवृत्ति तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरुमा व्यापक रहेको छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि मन्त्रालय, विभाग, हुलाक र प्रशासनको सहकार्य एवं समन्वय हुन जरुरी छ । यसका साथै केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएको अर्को माग हो आईपी समस्याको । आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेका एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट एप्लिकेसन सजिलै डाउनलोड हुने, जसका कारण विदेशी च्यानलहरु सहजै प्रसारण गर्न मिल्ने भएकाले तिनीहरु बन्द नगरे क्लिनफिडको औचित्य नहुने देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानलहरु, भिडियोहरु तथा सेन्सर भएका र नभएका चलचित्रसमेत सहजै प्रसारण हुने गर्दछ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरी आएको एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामग्रीहरु प्रसारण हुने भएकोले सो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड किन ?
विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु क्लिनफिडमा प्रसारण हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । जसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ, किन क्लिनफिड आमसञ्चारमाध्यममा मात्रै अर्थात् डीटीएच एन्ड डिजिटल केबलका माध्यममा मात्रै लागू हुने देखियो तर नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनतम प्रविधिहरु जस्तै– अनलाइन स्ट्रिमिङ, वेबसाइटमा लाइभ स्ट्रिमिङ, ओटीटी, युट्युबलगायत दूरसञ्चारका माध्यमहरुमा चाहिँ निर्बाधरुपमा विज्ञापन समावेश भएर टेलिभिजन सञ्चालन हुन पाउने विभेदकारी व्यवस्था छ । यसले एकातिर डिजिटल केबलका ग्राहकहरु घट्ने, अर्कोतिर इन्टरनेट र ओटीटीबाट टेलिभिजन हेर्नुपर्ने हँुदा यसबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम लिगल्ली बाहिर जाने भएन, हुन्डीजस्ता कारोबार फस्टाउने नै भए । अर्कोतिर सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ओटीटी र इन्टरनेट स्ट्रिमिङ हुने साइटहरुमा समेत क्लिनफिड लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

वान डोर पोलिसीको अभाव
क्लिनफिड कार्यान्वयन एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा ३–३ वटा निकायको आफ्नै भूमिका र विशिष्ट कार्य गर्ने देखिन्छ, जसले गर्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिने देखिन्छ । विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्न विज्ञापन बोर्ड, क्लिनफिड मनिटरिङ गर्न प्रसारण विभाग र नीति निर्माण गर्न सञ्चार मन्त्रालय । यदि यी तीनै निकायबीचमा समन्वय हुन सकेन भने जुन परिणाम निस्कन्छ, त्यो निकै भयावह हुने र यसले अन्ततोगत्वा भारतीय मिडियामा मालिकहरुलाई नै प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष फाइदा नपुग्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ सूचना तथा प्रसारण विभागलाई समेत मन्त्रालयमा गाभ्दा केही हदसम्म जनशक्ति अभाव पनि पूरा हुने र एउटै निकायमा हुँदा समन्वय गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।

स्वदेशी र विदेशी च्यानलहरुमा एकरुपता
हाल विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी र विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा विभेद हुने खालका प्रावधानहरु रहेका छन् । विदेशी च्यानलहरुको हकमा सम्बन्धित देशको प्रसारण मन्त्रालयले च्यानल प्रसारणको अनुमतिपत्र दिएको प्रमाण देखाउनासाथ नेपालमा पनि प्रसारणको अनुमति पाउने गर्दै आएका छन् तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले यति सजिलै प्रसारणको अनुमति पाउँदैनन् ।

अर्को कुरा, दस्तुरको पनि हो । नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुले प्रसारण अनुमतिपत्रको लागि महँगो दस्तुर, हरेक वर्ष महँगो नवीकरण शुल्कका साथै कुल आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रोयल्टी दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विदेशी च्यानलहरु एफटीएका नाममा लाइसेन्ससमेत नलिई प्रसारण हुने गरेको, नेपाली च्यानलसरह २ प्रतिशत रोयल्टी नतिरी प्रतिच्यानल १० हजार मात्रै तिर्दै आएका छन् तर स्टारलगायतका च्यानलहरुले नेपालमा सिग्नल वितरण गर्ने नभई डाइरेक्ट हुने नाममा तिर्नुपर्ने ठूलो रोयल्टी रकम नतिर्ने, छल्ने गरेका छन् । जबकि विदेशी च्यानलहरु कमै मात्र निःशुल्क छन् अनि सशुल्क च्यानलहरुमा समेत विज्ञापन देखाउँदै करोडांै आम्दानी गर्न सफल छन् । तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुको हकमा आम्दानी भए पनि, नभए पनि नवीकरण शुल्क र रोयल्टी तिर्नै प¥यो । अर्को कुरा, अडिट पनि विदेशी च्यानलहरुको नहुने गरेको बुझिन्छ । यसरी नेपाली च्यानललाई पाखा र विदेशी च्यानललाई काखा गर्न नियमावलीको दफा संशोधन गरी एकरुपता कायम गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।

कोरोनाले थिलथिल्याएका क्षेत्रहरूमध्ये एउटा हो– मिडिया । कोरोना कहरसँगै मिडिया बजार संकुचित भयो । अन्यत्रझैं नेपालका मिडिया पनि यसबाट प्रभावित भए । थुप्रै पत्रकारले रोजगारी गुमाए । बजार खुम्चिँदै गए पनि यहाँ ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने क्रम बढेको छ । ‘न्यु मिडिया’ अर्थात् न्युज पोर्टल, ब्लग, पोडकास्ट, युट्युब, एप्सहरू, सामाजिक सञ्जाल आदि–इत्यादि ।

सूचना प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै विश्वमै मिडिया क्षेत्रले नयाँ आयाम पक्डियो । नेपाल पनि त्यसको प्रवाहमा बग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, एकातिर बजार संकुचित हुँदै जाने र स्थापित मिडियासमेत संकटमा पर्ने अनि अर्कातिर अपारदर्शी रूपमा ‘न्यु मिडिया’ खुल्ने प्रवृत्ति बढ्नु विरोधाभासपूर्ण झैं लाग्छ । यो अवस्थाले एउटा वस्तुनिष्ठ बहसको माग गर्छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यो व्यवस्थाको प्राण हो । मिडिया क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि यो राजनीतिक व्यवस्था अति अनुकूल छ । त्यस अर्थमा मिडियाहरू फैलनु सकारात्मक हो । तर, जुन रफ्तारमा मिडिया खुलिरहेका छन्, के त्यो नेपाली समाजका लागि आवश्यक छ ? के त्यसलाई हाम्रो बजारले धान्न सक्छ ? कसले, किन, कहाँ र कति लगानी मिडियामा गर्छ, त्यसको पारदर्शिता खोजीको विषय होइन ? नेपाली मिडियाको चरित्र, यसले दिने ‘कन्टेन्ट’ प्रश्नको घेरोबाहिरै हो ?

प्रश्न गर्नु मिडियाको मूलधर्म नै हो । यसकारण मिडियाले सरकारलाई प्रश्न गर्छ । सत्तारूढ दललाई औंला उठाउँछ । शीर्षनेताहरूले तल्लो स्तरमा झरेर एकअर्कालाई गालीगलौज गर्दा मर्यादा नाघेको भनेर चिन्ता गर्छ । प्रतिपक्षी दल कमजोर हुँदा कठघरामा उभ्याएर भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै खोइरो खन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार र सेटिङको अखडा भएकामा असन्तुष्टि जनाउँछ । प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र कोही मिडियाको नजरबाट बच्दैन । केही कमजोरी भेटे प्रहार गर्ने, तिनलाई ‘लिक’ नछोड्न दबाब दिने काम मिडियाको हो । तर मिडिया र मिडियाकर्मी आफैंले ‘लिक’ छोडे प्रश्न कसले गर्ने ? त्यो पनि मिडियाकै दायित्व हो । नेपाली मिडियामा आफ्नाबारे निकै कम विमर्श गर्ने गरिन्छ । मिडियालक्षित बहसहरू बढ्नुपर्छ; यसको चरित्र, प्रस्तुति, प्रवृत्तिमाथि छलफल बढाउनु आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायबाट प्रेरित छ यो लेख । नेपाली मिडियासँग जोडिएका प्रश्न र तिनका केही चरित्र यस्ता छन् ।

१. संख्या थप्ने कि गुणस्तर ? : सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलजस्ता नियमनकारी निकायका अनुसार, हाल नेपालमा ७,००० भन्दा बढी पत्रपत्रिका दर्ता छन् । तीमध्ये करिब ९५० नियमित प्रकाशित छन् । करिब ७५० रेडियो र २०० टेलिभिजनले इजाजत प्राप्त गरेका छन् । २,००० भन्दा बढी न्युज पोर्टल सूचीकृत छन् । सूचीकृत नभई सञ्चालितको संख्या योभन्दा बढी भएको अनुमान गरिन्छ । कुनै बेला ट्याब्लोयड साप्ताहिकको बाढी आएजस्तै गरी खुलेका छन्, न्युज पोर्टल । नेपाली मिडिया क्षेत्र गुणस्तरीयता र व्यावसायिक अभिवृद्धिमा भन्दा संख्या थप्ने अभ्यासमा रमाएको छ । यसले विश्वसनीयता, कन्टेन्टको स्तर र पेसाप्रतिको आकर्षण भने घटाएको छ । खुल्ने र केही महिनामै बन्द हुने न्युज पोर्टलहरूले पेसागत भविष्य थप असुरक्षित बनाएका छन् । छिटो नाम र दाम कमाउने माध्यम बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति यसमा जिम्मेवार छ । आलोचकहरूले त न्युज पोर्टललाई ‘बार्गेनिङ डटकम’ को संज्ञा दिन थालेका छन् । न्युज पोर्टलको भीड कति बढ्न थालेको छ भने, ‘एक पत्रकार एक अनलाइन’ को अवस्था देखिँदै छ । यो सुखद पक्ष होइन । यसले मिडियाको संस्थागत विकास, ‘क्रेडिबिलिटी’ र गुणस्तर सबैमा असर गर्छ । निश्चय पनि प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग हुनुपर्छ । मिडिया खुल्नुपर्छ र फस्टाउनुपर्छ । तर त्यसको पाइला व्यावसायिकतातिर बढ्न सके मात्रै त्यो सार्थक हुनेछ ।

नेपालमा विज्ञापन व्यावसायीहरूले करिब १२–१५ वर्षदेखि उठाउँदै आएको, त्यसमा पनि नेपाली टेलिभिजन च्यानलका सञ्चालकहरूले सरकारलाई सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै आएको विषय अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले ०७३ सालमा नै क्लिनफिडसम्बन्धी विषय समावेश गरेर ल्याएको आमसञ्चार नीति व्यवसायीहरूको विरोध तथा भारतीय ब्रोडकास्टरहरूको राजनीतिक लबिङले तुहियो । त्यसपछि सरकारले नेपालमा क्लिनफिड लागू गर्न नीतिमा हैन, बलियोसँग ऐनमा नै समावेश गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेर विज्ञापन नियमन ऐनमा नै क्लिनफिडको कार्यान्वयन डेटलाइनसमेत तोकेर ल्याएको बुझ्न सकिन्छ।

विदेशी च्यानलले नेपाली ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने, सोही च्यानलमा विज्ञापन पनि समावेश गरेर दोहोरो आम्दानी गर्दै आइरहेका थिए । नेपालमा भारतीय मल्टिनेसनल कम्पनीका उत्पादनको विज्ञापन सित्तैमा हुन्थ्यो, जसबाट नेपाली प्रतिस्पर्धी उत्पादन नोक्सानीमा परिरहेका थिए । साथै, भारतलगायतका कम्पनीका उत्पादन विज्ञापन शुल्क पनि भारतीय बजारमा नै खपत हुन्थ्यो, त्यसको कुनै पनि हिस्सा नेपाली च्यानल वा विज्ञापन एजेन्सी, कलाकार र प्राविधिकले पाउँदैनथे । यसले यहाँका विज्ञापन एजेन्सी, कलाकार, मिडियाको सम्भावित आम्दानी गुमिरहेको थियो । यसबाट क्लिनफिडले नेपाली मिडियालाई अवसर र चुनौती दुवै थपिदिएको छ ।

नेपाली मिडियाको आयमा वृद्धि : हाल नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । नेपालमा धेरै कम मानिसले मात्रै नेपाली च्यानल हेर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसको एक मात्रै कारण हो, नेपाली टेलिभिजनहरूले विज्ञापन नपाउनु । विज्ञापन एक मात्रै आम्दानीको स्रोत भएका नेपाली मिडियाका लागि क्लिनफिडले आम्दानीमा योगदान गरेर सबल बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ । आम्दानी कम हुँदा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न, प्रसारण तथा वितरण शुल्क तिर्न, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिनसमेत नसकिरहेको अवस्थामा नेपाली च्यानलहरू चलिरहेको अवस्था छ । यसर्थ, नेपाली मिडिया विदेशी मिडियाको छायामा हुर्कन बाध्य थिए ।

क्लिनफिडपश्चात् विदेशी च्यानलमा विज्ञापन देखाउन नपाएपछि सो विज्ञापन स्वतः नेपाली मिडियामा छाउने नै भयो । विदेशी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको विज्ञापन पाउन पनि नेपाली मिडियाले टिआरपी बढाउनुपर्ने भयो । राम्रा र गुणस्तरीय कन्टेन्ट उत्पादन गर्नुपर्ने भयो । जसले राम्रा र गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन गर्छ, उसका दर्शक धेरै हुने र उसले मात्रै विज्ञापन राम्रो पाउने भयो । जसले गर्दा नेपालमा नयाँ मिडिया थपिने र भएकाबीचमा पनि राम्रो प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि क्लिनफिडले योगदान नै गर्नेछ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन : क्लिनफिडपश्चात् नेपाली मिडियामा स्तरअनुसार विज्ञापन बढ्दै जाने र आम्दानी बढ्दा मिडिया सञ्चालकसमेत सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्थामा पुग्न सहज हुनेछ ।    यसले न्यून पारिश्रमिकमा पत्रकार एवं प्राविधिकलगायतका कर्मचारीलाई काममा लगाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्छ ।

विज्ञापन बजार विस्तार : क्लिनफिडपछि नेपालमा प्रसारण हुने कुनै पनि विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । नेपालमा सञ्चालित आमसञ्चारका माध्यमबाट पनि नेपाली भाषामा डबिङ गरिएका विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्न पाउँदैनन् । यसको सोझो अर्थ विदेशी टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेका विज्ञापन अब नेपाली भाषामा नै तयार गरी नेपाली कलाकार राखेर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा मात्रै प्रसारण हुनेछन्, नेपाली प्राविधिकले पनि थप काम पाउने भए । विज्ञापन व्यवसायीका अनुसार आजभन्दा १२–१५ वर्षअघि नेपालमा क्लिनफिड हुनुपर्छ भन्दा नेपालको विज्ञापन बजार दुई–तीन अर्बको मात्रै थियो, अहिले १० अर्ब पुगेको छ । क्लिनफिडको सफल कार्यान्वयन भएमा २० अर्बमाथि पुग्ने आकलन गरिएको छ । क्लिनफिड हुनु भनेको स्वतः विज्ञापन बजार विस्तार हुनु हो । विज्ञापन बजार विस्तार हुनु नेपाली मिडियाका लागि सुखद अवसर हो । बढेको विज्ञापन बजार नेपाली मिडियामै खपत हुने हुन् ।

प्रविधिमा प्रगति : नेपालमा भर्खरै मात्र टेलिभिजन र त्यसमा पनि टेलिभिजन वितरक डिजिटलमा गएका छन् । यसअघिसम्म तारसहित एनालग सिस्टमबाट सञ्चालित थिए । हालका दिनमा पनि नेपालका थोरै मात्रै टेलिभिजन एचडी फम्र्याटमा सञ्चालनमा छन्, अधिकांश टेलिभिजन च्यानल अझै पनि एसडी फम्र्याटमै सञ्चालित रहेको अवस्था छ । क्लिनफिडले नेपालका टेलिभिजनलाई आफ्नो सिस्टम अपग्रेड गर्नुपर्ने, प्राविधिक रूपले नयाँ मोडेल र भर्सनमा जानुपर्ने अवसर र चुनौती थपिदिएको छ । अब जुन मिडियाले नयाँ टेक्निकल मोडेल अवलम्बन गर्न सक्दैनन्, उनीहरू स्वतः पछि पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसर्थ, नेपालका मिडियालाई पनि क्लिनफिड एक अवसर हुन सक्छ, आफ्नो सिस्टम अपग्रेड गर्ने ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने अवसर : हाल नेपालका अधिकांश मिडिया नेपाली भूभागमा मात्रै प्रसारित छन् । नेपालमा क्लिनफिड लागू हुँदा प्राप्त हुने आम्दानीको अवसरलाई नेपालमा मिडियाहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बजारसम्म पुग्ने बाटो बनाउन ढिला गर्न हुँदैन । अहिले नेपालका सीमित टेलिभिजन र मिडियाको मात्रै ओटिटी मोबाइल एप छन् । केही मिडियाका मात्रै वेबसाइट रहेको देखिन्छ ।

हुन त प्रत्येक मिडियाले ओटिटी मोबाइल एप बनाउन नसक्लान्, तर मिडियाको समूह बनाएर एउटा एप्स छानेर सोही क्याटेगोरीका वा प्याकेजका टेलिभिजनहरू हेर्न सकिने गरी सञ्चालन हुने भए पनि गर्न सक्नुपर्छ । स्पोर्टस्, मनोरञ्जन, धार्मिकलगायतका प्याकेज राखेर यसरी एप सञ्चालन गर्दा सो एप संसारको जुनसुकै कुनाबाट पनि स्ट्रिमिङ हुने भई नेपाली मिडियालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने अवसर प्राप्त हुनेछ ।

अहिले नेपाली च्यानल भन्नेबित्तिकै निःशुल्क हेर्न पाइने च्यानल भनेर चिनिन्छ । क्लिनफिडले नेपाली मिडियालाई अवसर मात्रै पनि नदिन सक्छ । यसले केही चुनौती पनि खडा गर्नेछ ।

क्लिनफिडका कारण थप विज्ञापन प्राप्त गर्ने मिडिया सबल हुँदै जानेछन् भने पाउन नसक्ने कमजोर बन्न पुग्नेछन् । हाल नेपालमा मिडिया उद्योग फस्टाउँदो अवस्थामा रहेकै कारण नेपालमा १२ सयभन्दा बढी एफएम र दुई सयभन्दा बढी टेलिभिजन पुगेको अवस्था छ । यसैगरी तीन–चार हजारको संख्यामा पत्रपत्रिका र अनलाइन मिडिया छन् । क्लिनफिडपश्चात् हाल विदेशी च्यानलमा प्रसारित विज्ञापन नेपाली मिडियामा आउने अवस्थामा तयारी नगरी बस्दा यसबाट अवसरभन्दा पनि चुनौती थपिने देखिन्छ । केही टेलिभिजन वा मिडियाले मात्रै यसबाट फाइदा लिएर अरूलाई पछाडि पार्न सक्छन् ।

हाल नेपालमा आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड भएको अवस्थामा दूरसञ्चारका माध्यमबाट क्लिनफिड नभएका च्यानलहरू पनि हेर्न सकिने अवस्थामा छ । अब सरकारले दूरसञ्चारका माध्यममा पनि क्लिनफिड लागू गरेर नियन्त्रण गर्न सकेन भने नेपाली मिडियामा आउने र आउनुपर्ने विज्ञापन दूरसञ्चारका साइट, त्यसमा पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरतिर नजाला भन्न सकिँदैन । यसर्थ, सरकारले फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई पनि स्थानीय कानुनअनुसार दर्ता हुन पत्राचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाली मिडियाहरूको सिस्टम अपग्रेडिङ पनि भएन, अनि अन्तर्राष्ट्रियकरण बजार र समुदायमा पनि पुग्न सकेन भने यसले नेपालमा लागू भएको क्लिनफिडको कारण नेपाललाई अगाडि बढाउनेभन्दा पनि पछाडि धकेल्ने निश्चित देखिन्छ । नेपाली माटोसुहाउँदो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु अनि नेपाली दर्शकलाई नेपाली च्यानलप्रति आकर्षित गर्नु अर्काे चुनौती हुनेछ ।

(कौशिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत छन्)