Author: गोरखापत्र
In latest attempt to squeeze media, government seeks journalists’ payroll details, violating the constitution
Amid a series of moves at controlling news publishers and limiting access to information, the government now has moved a step further which, stakeholders say, is in violation of the country’s constitution.
But there is something amiss in the government’s directive, according to proponents of press freedom and people from the media fraternity, who say demanding personal information in the name of implementing minimum wage is against the constitution.
“The circular is in violation of constitutional provisions,” said Shubha Shankar Kandel, president of the Nepal Media Society, an umbrella body of publishers and broadcasters. “This has never been practised in any democratic country in the world. This is against the law.”
According to Kandel, the government has also blocked permits allowing broadcasters to exchange US dollars for payment to international satellite agencies, raising the issue of working journalists’ minimum wage.
In October last year, the government decided to hike the minimum wage for working journalists by 25 percent. But on February 4, a bench of Chief Justice Cholendra Shumsher Rana put a stay order on the decision, asking the government not to enforce the minimum wage hike decision until further notice.
The government issued a circular a month later to submit details of journalists, including the copy of payroll and bank account number.
Officials at the ministry, however, said they were not aware that the contents of the letter sent to the media houses by the department contradicted constitutional provisions.
“We published the notice in order to implement and execute the provision of minimum wage [for journalists]. It is not intended to make public the payroll,” said Rishi Ram Tiwari, spokesperson for the ministry .
The notice clearly states that media houses should provide a letter—authenticated by the banks—requesting them to deposit salaries of journalists, staff and workers.
The letter also says working journalists, staff and workers must provide the bank statement of their salary in order to receive facilities and services from the Department of Information and Broadcasting.
And to obtain a press pass, each journalist or worker or staff should provide the media companies’ recommendation letter containing the bank account number in which the journalist’s salary and perks have been deposited.
“This is but a move aimed at harassing independent media in the guise of the welfare of journalists,” said Tara Nath Dahal, chairman of the Freedom Forum Nepal, an organisation that works for the promotion of freedom of expression.
But what is more worrisome, say proponents of media freedom, is the pattern rather than one or two isolated decisions of the government.
Since assuming office, some of the KP Sharma Oli government’s actions have been a cause for concern when it comes to freedom of speech, media freedom and civil liberties.
When Parliament passed a slew of bills last year, a few clauses of some Acts, particularly the Criminal Code Act, were alarming for journalists as there were concerns that authorities could misuse the provisions to muzzle the media.
The penal code, authenticated in August last year, criminalised photography (under Section 295) and announced strict punishment for sending, receiving or using online data (under Section 298). It also seeks to slap jail terms and fines for recording conversations (under Section 293). The Federation of Nepali Journalists and international groups of journalists had condemned the provisions and called for rescinding them.
In October last year, the government said it would ban porn sites in a bid to what it called to control indecent activities due to such “indecent sites”.
A new Information and Technology Bill proposed this year by this government seeks to give sweeping powers to authorities to block social media platforms if they are not registered in Nepal.
Activists have said the bill threatens online freedom and would violate freedom of speech and opinion enshrined in the constitution and that provisions in the bill will give the government greater power to suppress dissenting voices.
Even a bill on Advertisement (Regulation), recently endorsed by the National Assembly, has some provisions that journalists fear would curtail freedom of the press. The bill has some draconian provisions that could be misused to hold publishers and broadcasters accountable for the contents of the advertisement.
The information department has also come up with a template called “salary sheet” where each employee needs to provide details of his or her position, salary scale, technical grade amount, numbers of grading, grading amount, provident fund, insurance, total salary, stipend, inflation allowance and other deductions like tax and social security.
The constitution’s Right to Information Act and Working Journalist Act, however, do not permit the government—or its agencies—to seek payroll of any journalist or worker and staff working in the media houses.
Additionally, the Working Journalists Act does not have any provision that a working journalist or a worker or a staff should submit their salary sheet, bank account number and a copy of authentication from the bank.
Advocate Baburam Aryal, a media law expert, said that there is a certain pattern in government decisions which are directed at limiting access to information and individual liberty.
“The government is heading towards setting up a strongly controlled mechanism,” Aryal told the Post. “It is an attempt to centralise power by curtailing the press freedom and access to information.”
Some provisions inhe circular of the Department of Information and Technology, Aryal said, will make it a semi-judicial body. “How can an administrative body can act as a semi-judicial body?” he said.
Media experts have long been flagging various provisions the government has introduced in recent months, saying they could be detrimental to free press, freedom of expression and democratic processes. They also see an irony in the government using the minimum wage to squeeze privately-owned media.
“If the government really wants to implement working journalists’ minimum wage,” said Dahal of Freedom Forum, “it should start from the state-owned media houses.”
Published: 04-04-2019 07:00
प्रेस पासमा अंकुश
काठमाडौँ — संविधान र वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई मिच्दै सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको प्रेस पासमा अंकुश लगाएको छ । सरकारको यो कदमबाट पत्रकारहरूले निर्बाध रूपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत वञ्चित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरी प्रेस पासका लागि सर्त तेर्स्याएको हो ।
प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि सयौं पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेको छ ।
सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांकअनुसार यो निर्देशन जारी भएपछि फागुन महिनामा १४ र चैतमा १२ प्रेस पास मात्र नवीकरण भएका छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको फागुनमा ५५ वटा नयाँ प्रेस पास जारी भएका थिए भने ५२ वटा नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको चैतमा ८० वटा नयाँ र ७४ वटा नवीकरण भएको थियो ।
‘बैंकको स्टेटमेन्ट व्यक्तिको सम्पत्ति र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेको अवस्थामा बाहेक अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र विवरण माग्दा यस्तो विवरण दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ मिडिया कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘अन्य निकायलाई बैंक स्टेटमेन्ट दिइराख्न आवश्यक हुँदैन ।’ विभाग अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन ।
सूचना विभागले मन्त्रालयको निर्णय भन्दै बैंकको ‘पेरोल’ बुझाउन भनेको छ । मन्त्रालयले माघ ७ गते विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएपश्चात् मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन र सोको प्रगति नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ मा सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिनका लागि बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलबभत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।
विभागको यो निर्देशन ‘वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा १० को उपदफा ३ सँग बाझिन्छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण राख्ने र त्यसको जानकारीहुन सक्ने सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पक्तिको विवरण सम्बन्धित व्यत्तिको मन्जुरीबिना कुनै पनि तरिकाले अरू कसैलाई जानकारीदिन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’
यो प्रावधानअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिजन्य विवरण उसको अनुमतिबिना अन्य निकायलाई बुझाउन सक्दैन । यही ऐनको लिखतहरूको गोप्यता रहनेसम्बन्धी दफा ११ को उपदफा २ को घ र ङको प्रवाधानअनुसार पनि बैंकको विवरण बुझाउन मिल्दैन । ती प्रावधानहरूअनुसार ‘बैंकमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको विवरण’का साथै ‘बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, डेभिट कार्ड, क्रेडिट कार्डवा बैंक हिसाब विवरण (स्टेटमेन्ट) वा अन्य विनिमय अधिकार पत्र’ गोप्य हुन्छ ।
यो ऐन संविधानको गोपनीयताको हकसम्बन्धी प्रावधानसमेतलाई ख्याल गर्दै यसै वर्ष आएको हो । संविधानको धारा २८ द्वारा प्रत्याभूत गोपनीयताको हकमा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार व्यक्तिगत लिखत र तथ्यांक गोप्य रहने भएकाले विभागले चाहेअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानले कामदारको बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउन मिल्दैन ।
‘बैंक स्टेटमेन्टलाई कारण देखाएर सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सिधै जोडिने प्रेस पास रोक्नु संविधान र कानुनविपरीत हो,’ अधिवक्ता सिग्देलले भने । सरकारले प्रेस पासलाई सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसँग जोडेकामा मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था मिडिया सोसाइटी र सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्थाहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । ‘प्रेस पास भनेको पक्रकारहरूको व्यत्तिगत हो, त्यसैले विभिन्न नाममा प्रेस पास रोकिनुभएन,’ पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने, ‘पत्रकारहरूले कानुनअनुसार तोकिएको पारिश्रमिक पनि पाउनुपर्यो, निर्बाध रूपमा सूचना संकलन गर्न पनि पाउनुपर्यो ।’
पत्रकारहरूलाई सरकारले पास दिने कुरा नै गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पत्रकार महासंघकै कार्डबाट सिंहदरबार छिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं ।’ प्रेस पास रोक्ने सरकारीकदमप्रति मिडिया सोसाइटीले पनि विरोध जनाएको छ । ‘बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले चिन्दैन,’ सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले भने, ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई अधिकतम तलब दिने परिस्थिति सिर्जना गर्नु मिडिया सञ्चालकको दायित्व हो । तर कुनै एउटा निकायले भनेका भरमा मात्र पारिश्रमिक निर्धारण हुँदैन ।’ पत्रकार र कामदारका हकमा एउटै प्रावधान लागू गर्न खोज्नु झनै गलतभएको उनले बताए ।
पत्रकारहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन र मिडियामा काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई श्रम ऐनले निर्देश गर्नुपर्ने सोसाइटीको माग छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि सोसाइटीको मागअनुसारै आदेश दिइसकेको छ । तर यो आदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’मा गएको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष कँडेलका अनुसार सरकारले टेलिभिजनहरूलाई पनि यस्तै बाहनामा कस्न थालेको छ । स्याटेलाइटलाई नियमित बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउनका लागि अनुमति लिने क्रममा मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब विवरण खोज्न थालेको छ । ‘यसबारे लिखित निर्देशन त जारी गरेको छैन तर अनुमति विवरण लिन झन्झट दिइएको छ,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘यस्तै हो भने टेलिभिजन च्यानलहरू या त बन्दै गर्नुपर्छ या अवैध रूपमा हुन्डीबाट स्याटेलाइटको पैसा पठाउनुपर्ने अवस्था आइपर्छ ।’
पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि प्रेस पासलाई पत्रकारको तलबसँग जोड्नु गलत भएको बताए । सरकारको यो कदमले श्रमजीवी पत्रकारहरू नै बन्धक हुने अवस्था आएको उनले बताए । ‘पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएनन् भने त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमसँग डिल गर्ने विधिहरू फरक हुन्छन्, पत्रकारले नियमित पाउने पाससँग जोड्नु गलत हो,’ दाहालले भने, ‘केही समस्या छ भने सरकारले त सहजीकरण गरेर झन् गाँठो फुकाउनुपर्ने हो ।’ सरकारले पत्रकारहरूका लागि पास दिने प्रणाली नै अलोकतान्त्रिक भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दाहालले बताए । ‘सम्पूर्ण कर्मचारीको डाटा र तलबी विवरण माग्नुले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई समेत कमजोर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले बीचको बाटो अपनाउनुपर्छ, बन्धन बनाउनु हुँदैन । सूचना संकलनमा अप्ठेरो पार्नु हुँदैन ।’
महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पनि व्यवस्थित गर्ने नाममा पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ नै गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु सरासर गलत भएको बताए । ‘हामी राज्यको कानुन मान्छौं, पासलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पनि गर्छौं । तर विभिन्न बाधा तेर्स्याएर प्रेस पास नै रोक्नुचाहिँप्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम हो,’ झाले भने । न्यूनतम पारिश्रमिक दिनका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानलाई बाध्य पार्ने अरू नै तरिका हुन सक्ने उनले बताए । ‘सञ्चारमाध्यमले पाउनुपर्ने सेवासुविधामा बरु सरकारले विचार गर्न सक्छ तर पत्रकारहरूलाई कार्ड रोक्न मिल्दैन,’ झाले भने ।
प्रकाशित : चैत्र २१, २०७५ ०७:१९
विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको प्रतिपक्षीको आरोप
काठमाडौँ — प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ‘नियन्त्रणमुखी’ भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी सांसद रमेश पौड्यालले विधेयकमा अधिनायकवादको गन्ध आएको तर्क गरे ।
‘समितिको निष्पक्षतामा नै प्रश्न गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको नेतृत्वमा बन्ने सिफारिस समितिले निष्पक्ष काम गर्न सक्दैन, न्याय र निष्पक्षताको हिसाबले त्यो गलत हो ।’ राप्रपा (संयुक्त) का सांसद रिना गुरुङले अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बन्न नहुने तर्क गरिन् । कांग्रेस सांसद निमा लामा, भीमसेन खत्रीले नियन्त्रण गर्ने नियतले सूचनाको वर्गीकरण गर्न नहुने बताए । राप्रपा सांसद रिता माझीले आदिवासी जनजातिले आफ्नो भाषामा सूचना पाउने विषयको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताइन् । सांसद न्हुछेनारायण श्रेष्ठले कानुन बन्ने मात्र नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने बताए ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले भनेविधेयकको स्वागत गरे । सांसदहरू सीता अधिकारी, सरस्वती वाटी, नारायण सिलवाल, शान्तिप्रसाद पौडेल लगायतले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विधेयकले सहयोग गर्ने तर्क गरे ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले व्ययभार काम गर्न आयोगको सट्टा पुनरावेदन समितिको व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सूचना आयोगका पदाधिकारीहरूसंगको लामो छलफलपछि नै यसो गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अंकुश लगाउने कुनै कुरा छैन, संविधानको व्यवस्था र प्रावधानमा टेकेर नै विधेयक ल्याएका हौं ।’
मंगलबारको प्रदेशसभाको विशेष समयमा सांसदहरूले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका विषयहरू उठाएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रभातकुमार कटुवाल क्षेत्री केसी, गीता वाग्ले, मुनु सिग्देल, सिर्जना सैंजू, रामलाल महतो, निमा लामा, लालकुमारी पुन, प्रेमबहादुर पुलामी, दीपक निरौला, रिता माझीले विकास निर्माणलगायतका सार्वजनिक चासोको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ०७:५८
सरकारले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्योे : देउवा
कपिलवस्तु – नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वर्तमान सरकाले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजको आरोप लगाएका छन्। विभिन्न नाममा अहिलको सरकारले प्रेसमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै उनले स्वतन्त्र प्रेसमाथि हुने जुनसुकै हस्तक्षेपबिरुद्ध सिंगो पार्टीले सञ्चार जगतलाइ पूर्ण साथ र सहयोग गर्ने बताए।
कपिलवस्तुको विजयनगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले ‘लुट कान्छा लुट’ बोलको गित बन्द गराउनु नै राज्यले गलत गरेको बताए। ‘ सरकारले भ्रष्टाचार नगरेको भए त्यो गित चल्ने नै थिएन। कलाकारलाई दबाब दिएर गित बन्द गराउनु राज्य अधिनायकवादतर्फ जान हो,’ उनले भने। सरकारले सस्थागतरूपमा भ्रष्टाचार गरिरहेको उनको दाबी थियो।
आपूmले प्रधामन्त्रीलाई केही योजना दिएको भए पनि त्यस विषयमा कुनै प्रतिक्रया नआएको भन्दै सरकारले दुईतिहाइका दम्भ देखाएको आरोप उनले लगाए। सरकार अब सुध्रिनु आवश्यक रहेको भन्दै उनले सरकार ठिक ठाउँमा आएन भने आन्दोलन गरेर भए पनि ठिक ठाउँमा ल्याउने उनको दाबी थियो। सभापति देउवाले सबै जातजाति, भाषा र धर्मलाई मिलाएर लैजान सक्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्र रहेको भन्दै अहिले कांग्रेस जनताको मन मनमा छाएको बताए। देउवाले आफ्ना पार्टीका कार्यक्रताको घरमा खानतलासी गरी अनावश्यक दुःख दिने कसैलाई पनि पार्टीले नछोड्ने बताए। ‘भर्खरै कपिलवस्तुको शिवगढीमा आफ्ना कार्यकर्ताको घरमा प्रहरीले खानतालसी गरी दुःख दिएको छ त्यो सरासर गलत हो,’ उनले भने।
सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले अहिलेको सरकारले कामभन्दा बढी प्रचारबाजी मात्र गरेको बताए। ‘कुरा गर्नेले कहिले काम गर्न सक्दैन हामी कुरा गर्दैनौ काम गर्छौ,’ महतले भने। काग्रेसका नेता दिपक गिरीले राज्यले सही ढंगबाट काम नगर्दा जनताको मुहारमा दुःख देख्नु परेको बताए। सो अवसरमा सभापति देउवा र सहमहामन्त्री महतलाई ७५ किलोका माला लगाएर सम्मानित गरिएको थियो। सोमबार तौलिहवामा पनि देउवालाई प्राचीन कपिलवस्तु महोत्सवको उद्घाटनमा १९ किलोको मालाले स्वागत गरिएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेकाहरूलाई टीका लगाएर स्वागत गरिएको थियो।
सूचनाको हक : कार्यान्वयन निकाय नै परिकल्पना गरिएन
हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त आयोगको परिकल्पना नगरी विधेयक ल्याएको छ । सोमबार संसद्मा प्रस्तुत ‘प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्न, कार्यालय प्रमुखले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन तथा अन्य उजुरी र निवेदन सुन्न एक ‘स्वतन्त्र’ पुनरावेदन समिति हुने भने पनि त्यसको गठन, संरचना आदि प्रावधानले समितिको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
स्वतन्त्र समिति भनिए पनि समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा हुने र मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) ले समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने विधेयकमा छ । समितिले मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबमोजिम सचिवालय खर्च एवं व्यवस्थापन हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयको बजेट खर्च गर्ने, मन्त्रालयमा सचिवालय रहने र उपसचिवले सचिवको काम गर्ने समितिले स्वतन्क्र ढंगबाट काम गर्न नसक्ने सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवत्ता सञ्जीव घिमिरेले दाबी गरे ।
‘मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै प्रदेश कानुन ल्याउनु राम्रो कुरा हो,’ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘तर स्वतन्त्र निकाय नबनाई मन्त्रालयको महाशाखाको रूपमा समिति रहने प्रावधान राखेर अधिकारको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ विधेयकमा प्रदेश कार्यक्षेक्र बनाई कार्यरत वरिष्ठ अधिवत्ता वा १० वर्ष अनुभव प्राप्त अधिवक्ता अध्यक्ष, संघीय वा प्रदेश न्याय सेवाको कम्तीमा राजपक्रांकित द्वितीय श्रेणीबाट सेवा निवृत्त व्यत्ति र प्रदेश कार्यक्षेत्र बनाई आमसञ्चारक्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्ति पुनरावेदन समितिको सदस्य हुने उल्लेख छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्क्रीको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायाधिवत्ता र पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सदस्य रहेको सिफारिस समिति हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा पुनरावेदन समितिको निर्णय नै अन्तिम मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । संघीय कानुनअनुसार, राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्णय चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि विधेयकमा यस्तो कुनै प्रस्ताव छैन । विधेयकमा सार्वजनिक निकायले सूचना माग गर्दा उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरे पनि राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रूफमा लिएको छैन, जसका कारण सूचनाको हकसम्बन्धी दायित्वबाट राजनीतिक दलहरू मुक्त हुने खतरा छ ।
सांसदहरूद्वारा दुःख व्यत्त
प्रदेशसभा ३ का सदस्यहरूले हावाहुरीका कारण बारा र पर्सामा भएको धनजनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सहयोग गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सांसदहरू योगेन्द्रराज संग्रौला, राजाराम कार्की, गणेश दुलाल, भीमसेन खत्री, केशवराज पाण्डे, सुरेन्द्रराज गोसाई, जीवनखड्का, रिना गुरुङ, राजकाजी महर्जन, शोभा शाक्य, केशवप्रसाद पोखरेल, रमा आलेमगर लगायतले आफ्नो तलबबाट निश्चित रकम दिन आफूहरू तयार रहेको र छिमेकको दुःखमा सहयोग गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आन्तरिकमामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाललगायतका मन्त्री स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीसहित बारा पुगेको थियो ।
सांसदको प्रश्न– ‘हाम्रो सुरक्षा खै ?’
प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश राजधानी आउने सडकको कारण आफ्नो ज्यान जोखिम भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक जोखिमयुक्त भएको भन्दै मर्मतसम्भारका लागि बजेट छुट्ट्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘माननीयहरू सहिद भएको हेर्न चाहेको हो कि के हो ?’ सांसद केशवप्रसाद पोखरेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले चासो दिएर त्यसको मर्मतसम्भारमा चासो दिनुपर्यो ।’ सांसद गणेश दुलालले राजधानी आउने सडक चल्ने खालको नभएको दाबी गरे । ‘अस्ति हामी ४ जना सांसद दुर्घटनमा पर्यौं, हेटौंडा आउने सडक राम्रो भएन,’ दुलालले भने, ‘बाटो आउँदाआउँदै हल्लिएर नृत्य प्राक्टिस हुन्छ ।’
सांसद भीमसेन खत्रीले पनि राजधानी जोड्ने दुवै सडक जोखिमयुक्त भएको बताए । ‘राजधानी आउने बाटो नै गतिलो छैन,’ खत्रीले भने, ‘निर्माणाधीन भए पनि ढिला हुँदा समस्या हुने गरेको छ ।’
प्रदेश राजधानी हेटौंडा आउन सांसदहरूले फाखेल–कुलेखानी र दक्षिणकाली–सिस्नेरी सडक प्रयोग गर्दै आएका छन् । साँघुरा सडक जोखिमयुक्तसमेत हुँदा दैनिक सवारी दुर्घटना हुँदै आएको छ । प्रकाशित : चैत्र १९, २०७५ ०७:२४
सञ्चारमन्त्रीको मिडियालाई प्रश्न: आफ्नो धोती खुस्केको थाहा छैन, सरकारमाथि ख्याउँ ख्याउँ ?
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपाली मिडियाको धोती खुस्केको टिप्पणी गरेका छन्।
रिपोटर्स क्लब नेपालको वार्षिक उत्सवमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारलाई प्रश्न गरे,‘रुलिङ पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अमेरिका भ्रमणमा के/के सम्म समाचार छाप्नुभयो? आफ्नो समाचार हेरेर उहाँलाई यहाँ देख्दा लाज लाग्दैन?, उनले थपे, ‘आफ्नो धोती खुस्केको थाहै छैन सरकारमाथि ख्याउँ ख्याउँ। अचम्म लाग्छ बा।’
उनले नेकपाको घोषणापत्रमा सम्पूर्ण नागरिक स्वतन्त्रताका लागि एकताबद्ध हुनुपर्छ भनेर लेखेको उल्लेख गरे।
उनले नेकपामाथि स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाइएकोमा विरोध गरे।
‘गज्जब लाग्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘मन परेन भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मन परेन भनिदिनुहोस्। त्यो हक छ।’
उनले कसले फेसबुकमा प्रतिबन्ध लगाउन लाग्यो भन्दै प्रश्न समेत गरे।
सरकारले नियमन गर्न ल्याउन लागेको विधेयकहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले केही व्यक्तिका कारण ‘प्रतिष्ठित र वास्तविक पत्रकार लज्जित’ भएको समेत बताए।
प्रेसलाई नियन्त्रण होइन नियमन : मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौँ, चैत १७ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणको कल्पना गर्न नसकिने तर नियमनका लागि कानूनी प्रबन्ध गरिने बताउनुभएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २१औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐन ल्याउने र सञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिन सरकार तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सङ्घर्ष र अभ्यासकै जगबाट वर्तमान सरकार बनेको हो । यसले प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कुरा सोच्न सकिँदैन । सरकारका नीतिहरु पढेर मात्रै आलोचना गर्न म आग्रह गर्दछु । हामी नियन्त्रण होइन, नियमन गर्न चाहन्छौँ ।”
विज्ञापन नीति र क्लिन फिड नीतिको कानून पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द गर्ने सरकारको नीति नभई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको स्पष्ट गर्नुभयो । रासस
सूचनामै अंकुश लाउँछ सरकार
काठमाडौं : संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ।’ तर व्यवहारमा भने राज्यका जिम्मेबार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन्।
सरकारी निकायमा तोकिएका सूचना अधिकारीले नै सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि भनिन्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको बोर्डमा ‘लोकतन्त्रको आधार सूचनाको अधिकार’ भन्ने नारा राखिएको छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन उसको सक्रियता देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सरकारी निकाय सूचनामैत्री देखिएका छैनन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत हप्तौंसम्म सार्वजनिक गर्दैन। सरकारले गर्ने हरेक निर्णय २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि सार्वजनिक सूचनामा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ। तर सामान्य सूचनाका लागि नागरिकले कार्यालयमा निवेदन हाल्दा पनि नपाउने स्थिति छ।
सार्वजनिक निकायमा सरकारले दुई हजार दुई सय सूचना अधिकारी तोकिसकेको छ। ‘तर सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाहको महत्त्व एवं संवेदनशीलता नबुझ्दा नागरिकले अधिकार पाएका छैनन्’, प्रशासनविद् काशीराज दाहालले अन्नपूर्णसँग भने। सूचनाको वर्गीकरण नभएका कारण सेवाग्राहीलाई मागेको बेला सूचना दिन नसकिएको सूचना अधिकारीहरूको तर्क छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मुकुन्द्र शर्मा कुन सूचना दिने, कुन सूचना नदिने भनेर कार्यालयले वर्गीकरण नगरेका कारण समस्या परेको बताउँछन्।
कार्यालयमा सूचनाको अभिलेखसमेत राखिएको हुँदैन। निवेदन हालेमा चाहिएको समयभन्दा निकै ढिलो गरी सूचना पाइने हुँदा त्यसको खासै महत्त्व नरहने सेवाग्राहीको गुनासो छ। सहज र समयमै पाए मात्रै सूचनाको हकको प्रभावकारिता रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको भनाइ छ। ‘सूचना अधिकारीहरू मागेको सूचना दिएमा कारबाहीमा परिने डर र कार्यालयका सूचना वर्गीकरण गर्न उदासीनताले पनि सूचनाको हकमा जटिलता देखिएको हो’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सरकारी निकाय सूचनामैत्री देखिएका छैनन्। सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत हप्तौंसम्म सार्वजनिक गर्दैन।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनेको छ। सोही ऐनले सूचनाको वर्गीकरणसमेत गरको छ। सार्वभौमसत्ता, अखण्डता राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर असर पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल पार्ने, व्यक्तिको जीउ ज्यान, सम्पत्ति र स्वास्थ्य र सुरक्षामा खतरा पुर्याउने खालका सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेछैन।
ऐनलाई आधार बनाएर कार्यालयहरूले सूचना वर्गीकरण नगर्दा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको संविधानविद् काशीराज दाहालले बताए। सूचनाको अभिलेखीकरण नगर्नु तथा कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीहरू राणाकालीन समय तथा पञ्चायतकालमा झैं सूचना लुकाउने तथा सार्वजनिक जवाफदेहीपन नदेखाउने प्रवृत्तिले नागरिकसम्म सूचनाको पहुँच पुग्न नसकेको हो’, उनले भने।
आफ्नो निकायमा रहेका सूचना अद्यावधिक गर्ने, विभिन्न निकायमार्फत सार्वजनिक गर्नु ती निकायको दायित्व र कर्तव्य हो। तर त्यस्तो परिपाटी बस्न सकेको छैन। नागरिकलाई सूचनामा पूर्ण अधिकार दिन सूचनाको हकसँग बाँझिएका कानुनको संशोधन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
सूचना अधिकारीहरूले सहज रूपमा सूचना नदिँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनका उजुरी बढिरहेका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा चार सय ७० वटा पुनरावेदन गरिएकोमा ०७१/०७२ मा सात सय ७७ वटा पुनरावेदन भएका छन्। ०७२/०७३ मा ६ सय ७८ वटा पुनरावेदन परेको छ। ०७३/०७४ मा चार सय ९७ वटा पुनरावेदन भएको छ। ०७४/०७५ मा एक हजार एक सय ७५ वटा पुनरावेदन भएको छ। ०६५ सालदेखि हालसम्म ४ हजार एक सय ५१ वटा पुनरावेदन भएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
सम्वन्धित कार्यालयबाट सहज रुपमा सूचना नपाउनु र पुनरावेदन उजुरी बढिरहनुले नागरिकलाई सूचनामा सहज पहुँचमा नरहेको पुष्टि हुन्छ। कार्यालयबाट तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना पनि अनेक बहानामा विलम्ब गर्ने र दुःख दिने गरेको पाइएको प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले बताए। ‘सूचनाका लागि नागरिक आयोग गुहार्नपर्ने स्थिति लोकतान्त्रिक राज्यका लागि लज्जाको विषय हो। सूचनाको हकका कानुन बनाउनेभन्दा कार्यान्वयन गर्ने मान्छे डराएको स्थिति छ’, उनले भने।
Realise your responsibility, speaker tells journalists
बदलिँदो प्रविधिमा सञ्चार कानुन
संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएको छ । यो अधिवेशनमा सञ्चारसंँग अप्रत्यक्ष तर सरोकार राख्ने दुईवटा विधेयक पेश भए । विज्ञापन नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ लाई राष्ट्रिय सभाको अन्तिम बैठकले पारित गरेको छ । अब यो विधेयक अर्को अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधेयकले विज्ञापन क्षेत्रको नियमन गर्ने एउटा नियामक निकायको स्थापना गर्नेछ । विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, मोफसलमा विज्ञापनको व्यवस्थापनका साथै विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयनमा समेत ऐन सहयोगी हुनेछ ।
विज्ञापनसम्बन्धी कुनै कानुन वा व्यवस्था नभएको अवस्थामा आएको यो विधेयकले विज्ञापनलाई व्यवस्थापन गर्ने विश्वास लिइएको छ । यो विधेयकमा गरिएको सजायको व्यवस्थामा भने असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । सिर्जनात्मक काम गर्नेलाई जेल सजाय हुनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको छ । यो आवाजलाई प्रतिनिधि सभाले कुन रूपमा लिने हो त्यो चासोको विषय हो ।
संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित भई ऐन बने त्यसबाट गठन हुने विज्ञापन बोर्डमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको व्यवस्थाले यो ऐनलाई पुरानै शैलीको भन्नुपर्ने अवस्था छ । मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवस्तरको कर्मचारी जसमा विज्ञापनको कुनै ज्ञान नै हुँदैन ऊ सञ्चालक बन्ने व्यवस्था उचित होइन । सञ्चालक समितिमा सोही क्षेत्रका विज्ञ, प्राध्यापकलाई राख्ने व्यवस्था गर्न सकेको भए बोर्ड प्रभावकारी हुन सक्थ्यो होला । कर्मचारीतन्त्रले बनाउने हाम्रा ऐन कानुनमा उनीहरूले विज्ञहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने र आफैं सञ्चालक बन्ने यो पुरातन प्रवृत्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वले मनन नगरेसम्म आमूल परिर्वतन हुने देखिँदैन । यद्यपि यो ऐनमा विज्ञापन व्यवसायीको सहभागिता हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै अधिवेशनमा पेश भनिएको अर्को महìवपूर्ण विधेयक सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हो । यो प्रतिनिधि सभामा पेश भई छलफलकै क्रममा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको तीव्र विकास र इन्टरनेटको बढ्दो प्रभावले सूचना प्रवाह नै परिवर्तन हुँदैछ । केन्द्रबाट मोफसलतिर हुने सूचना प्रवाह अब मोफसलबाट केन्द्रतिर लक्ष्यित हुँदैछ । अझ भनौं, सिंहदरबारबाट प्रवाह हुने सूचना अब सिंहदरबारतिर हुँदैछ । यो इन्टरनेटकै प्रभाव हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सञ्चार क्षेत्रसँग सोझै प्रभावी हुँदैन । यो प्रविधिसँग बढी सरोकार राख्ने खालको छ । यसले सामाजिक सञ्जालका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपालमा दर्ता गर्न, नियमन गर्न मात्र खोजेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नेलाई यो कानुनले खासै प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हालै नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अन्य ऐनको बारेमा चर्चा गर्दै सरकारले सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकास गर्न लागेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार मिडिया काउन्सिल ऐन निर्माण भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको, सार्वजनिक प्रसारण सेवा ऐन अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको, पत्रकारहरूको छाता ऐन मस्यौदा भई कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । यी ऐन निर्माण आवश्यक मात्र होइन, यस क्षेत्रमा लामो समयदेखिको माग पनि हुन् तर बन्न लागेका ऐनका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नहुँदा फेरि ती ऐनमा पनि उही मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने, थुनछेक हुनेजस्ता प्रावधान समावेश भए हामीले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, मर्यादित र व्यावसायिक पत्रकारिताको जग हल्लने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता ऐन निर्माणमा विज्ञहरूको सुझाव र छलफलतर्फ सरकारले ध्यान दिए सरोकारवालाले अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण गर्ने र थप समावेशी हुन सक्ने थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले पत्रकार वृत्ति कोषको स्थापना गर्ने निर्देशिका पारित गरी पत्रकारहरूको वृत्ति विकासको बाटो खोलेको छ । पत्रकारहरूको लामो समयदेखिको माग सम्बोधन हुनुको साथै कोषमा व्यवस्था भएको रकमले पत्रकारहरूको वृत्ति विकासमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । कोषले पत्रकारहरूलाई यस पेशामा रहिरहन प्रोत्साहन मात्र होइन, पेशाप्रतिको मर्यादा वृद्धि भएको महसुस गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रमा चर्चामा रहेको स्याटेलाइट स्टेशनको स्थापना र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी फ्रान्स सरकारसँग भएका सम्झौतालाई महìवका साथ हेरिएको छ । नेपालले आफ्नै भूउपग्रह राख्ने चर्चा चलेको झण्डै २५ वर्षपछि यो सम्झौता भएको हो । सुरक्षण मुद्रणको काम पहिलोपटक नेपालमा हुँदैछ । नेपालका लागि दूरगामी प्रभाव पर्ने यी निर्णय सुन्दा सामान्य लागे पनि थप चर्चा र छलफलका विषय हुन् । विश्व बजारमा स्याटेलाइटको प्रयोगलाई अप्टिकलले प्रतिस्थापन गरिरहेको र स्यटेलाइटको बजार र मूल्य घटिरहेको सन्दर्भमा नेपालले स्थापना गर्न लागेको यो स्टेशनको बारेमा नाफा नोक्सानको हिसाब उचित ढङ्गले गरेर अघि बढ्न आवश्यक होला । अर्बौंको लगानी हुने र आम्दानी नहुने अवस्था सिर्जना भए यो मुलुकका लागि सेतो हात्ती पनि बन्न सक्छ । यति ठूलो आयोजनाको बारेमा नेपाली परामर्शदाताले मात्र बजारको हिसाब गर्न नसक्ने भएकोले विदेशी परामर्शदाताको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु उचित हुने देखिन्छ ।
यसो त सुरक्षा मुद्रण एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको गहना नै भएकोले यहाँ नाफा नोक्सानभन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिनु उचित होला । आफ्ना पैसा, पासपोर्ट, चेकबुकजस्ता महìवपूर्ण सामग्रीको छपाइ विदेशमा गर्नुको सट्टा आफ्नै देशमा गर्ने यो निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसबाहेक फ्रान्ससँगै भएको सम्झौतामा डेटा बैङ्कको स्थापना अर्को महìवपूर्ण विषय हो । यसले नेपालका तथ्याङ्कलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्नेछ ।
समग्रमा हेर्दा सञ्चार क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने दुईवटा विधेयक निर्माणको काममा सरकार लागेको छ । मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानको अध्ययन नगरी यसै भन्न नसकिने भए पनि यसले सञ्चार क्षेत्रको अर्को नियामक निकायको भूमिका खेल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । खासगरी प्रसारण संस्थाको स्थापना, नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी वितरण, रोयल्टी सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सटही सुविधाजस्ता सम्पूर्ण काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाटै हुँदै आएको छ । यी काममध्ये केही कार्य हाल सूचना तथा प्रसारण विभागले गर्न थालेको छ । यो व्यवस्थाले प्रसारण क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा उत्पादन, वितरण प्रणाली पनि हुन्छ । प्रसारण संस्थालाई मात्र नियमनको दायरामा ल्याएर पुग्दैन । यी तिनै क्षेत्रलाई समेट्ने काम हुन सकेको छैन । त्यसतर्फ मिडिया काउन्सिलले काम गर्न सक्यो भने त्यो एक कदम अगाडि हुन सक्छ तर प्रसारणको छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गरी उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई हेर्ने व्यवस्थापन जति उचित अन्य व्यवस्था हुन सक्दैन ।
इन्टरनेट सञ्चार प्रविधिमा प्रवेश गरेको अत्याधुनिक प्रविधि हो । इन्टरनेटको प्रयोगसँगै सञ्चारको प्रवाहको गति र मति परिवर्तन भएको छ । ठूला सञ्चारगृहको आकार खुम्चिने, सूचना बिनाप्रशोधन प्रकाशन वा प्रसारण हुने, संस्थागत संरचनाको साटो नेटवर्कतर्फ अघि बढ्ने सम्भावना छ । परम्परागत समाचारदाता र समाचार सम्पादकहरूको साटो व्यक्तिगत समाचारदाता र सम्पादनमा प्रकाशन र प्रसारण हुन थालेको छ । पत्रपत्रिकाका ग्राहक, रेडियो तथा टेलिभिजनका स्रोता तथा दर्शक क्लबहरू अब नेटवर्कमा आबद्ध भइसकेका छन् । मनपरेको सूचना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राप्त हुने त्यसलाई सेयर गर्ने, हेर्न सिफारिस गर्ने र नेटवर्कमा पठाउने प्रचलनका कारण सूचना सञ्जालको नेटवर्क बन्दैछ । विश्वमा विकास भएको यो नयाँ प्रविधि अनुरूपका सञ्चार कानुन बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो । विकास भएको नयाँ प्रविधिसँगै आउने विकृतिलाई रोक्न सक्ने गरी सचेतना वृद्धि गर्ने निकायको स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो ।
(लेखक नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
मिडिया बहस: स्वतन्त्रता कि मर्यादा
पछिल्लो समय पत्रकारितामा स्वतन्त्रताको बहस चर्को ढङ्गले उठिरहेको छ। फौजदारी संहितामा रहेको प्रेससँग सम्बन्धित बुँदाले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने आरोप लागिरहेको छ। प्रेससँग सम्बन्धित संघसंस्थाले मात्र हैन, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका सत्ताइतरका राजनीतिक दलहरूले पनि अहिले सरकार प्रेस विरोधी रहेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।
अनि सरकार सञ्चालक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र सरकारका मन्त्रीहरूले भने प्रेस स्वतन्त्रतासँगै मर्यादाको कुरा पनि बहसको विषय बन्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। अर्थात् पत्रकारितामा स्वतन्त्रतासँगै मर्यादा पनि जोडिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रेस मर्यादित भयो भने स्वतन्त्रतामा कुनै सकस नहुने सरकार तथा सरकार सञ्चालक दलको तर्क छ।
अब सवाल उठ्छ प्रेस अर्थात् पत्रकारितामा स्वतन्त्रतासँगै मर्यादा आवश्यक छ कि छैन रु अनि पत्रकारिता मर्यादित भयो भने स्वतन्त्रता हनन हुँदैन त रु यसको जवाफ त्यति सहज छैन। किनभने स्वतन्त्रता खोज्नेले आफूलाई सधैँ मर्यादित ठानिरहेका छन् अनि मर्यादाको बहस गर्नेले स्वतन्त्रतामा कहिल्यै अङ्कुश नलगाएको दाबी गर्छन्।
प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादाको बहसमा सर्वप्रथम नेपालको पत्रकारिताको अवस्थालाई विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। नेपालको पत्रकारिता स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा नेपालका राष्ट्रिय दैनिक, साप्ताहिक, अनलाइन, टेलिभिजनहरूमा प्रकाशित/प्रसारित समाचारको विश्लेषण गर्दा प्रस्ट हुन सक्छ। राणाकाल र पञ्चायती काललाई छोड्ने हो भने आजको मितिसम्म नेपालको पत्रकारिता स्वतन्त्र छ भन्दा अन्यथा हुँदैन। किनभने मुलुकमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको उपयोग कसैले अधिक मात्रामा गरेका छन् भने त्यो नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले नै गरेका छन्, लेख्ने र बोल्ने कुरामा।
नेपालमा प्रकाशन÷प्रसारण भैरहेका पत्रपत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनका समाचारहरू यदाकदा यति धेरै स्वतन्त्र हुन्छन् कि ती समाचारहरू पत्रकार आचारसंहिताभित्र बाँधिनसमेत रुचाउँदैनन्।
ती समाचारहरूले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई नै हनन गरिरहेका हुन्छन्। विशेष गरी अहिलेका धेरै अनलाइन पत्रिका र अनलाइन टेलिभिजन आवश्यकताभन्दा बढी स्वतन्त्र मात्र हैन, छाडासमेत बनेका छन्। समाचारसँग सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै पुगेर प्रत्यक्ष स्थलगत रिर्पोटिङ गर्ने त्यस्ता अनलाइन टेलिभिजनहरूले मानिसको घरबार नै बिगारिदिएको उदाहरणसमेत पाइएको छ। अब यसलाई स्वतन्त्र मान्ने कि नमान्ने रु त्यस्ता समाचारमा पक्ष बनेकाहरूको लागि त त्यो वास्तविक पत्रकारिता ठहरिन्छ तर जो समाचारको विपक्ष बनिरहेका हुन्छन् उनीहरूको घरबार नै बरबाद भएको पाइन्छ। भोलि समाचारको विपक्ष बनेका मानिसले त्यस्तो गल्ती नगरेको ठहरिएमा उसको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ रु के यो कुरा समाचारदाता या मिडिया सञ्चालकले सोच्ने गरेका छन् त रु पक्कै त्यस्तो देखिँदैन÷पाइँदैन। अनि धेरै अनलाइन पत्रिकाहरूले छाडातन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेका उदाहरण पनि छन्। अनलाइनमा प्रकाशित समाचारहरू सत्य त हुँदैनन नै, थोरै मर्यादा पनि राखेको पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रताको बहस जायज हो कि मर्यादाको बहस जायज ?
विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि पत्रकारिता सधैँ सत्ताको विपक्षमा हुन्छन्। नेपालमा पनि स्वाभाविक रूपमा त्यही सिद्धान्त लागू हुन्छ र भएका छन्। सरकारको प्रतिपक्ष हुने भएकाले सकेसम्म पत्रकारिता क्षेत्रलाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्ला। र, मिडियाले पनि सत्ताको विपक्षमै कलम चलाउनुपर्छ, किनभने राष्ट्र र जनताप्रति सत्ता नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ अनि गल्ती पनि सत्तापक्षले नै बढी गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मिडियाले पनि सत्ताको विरोध गर्न सकेन भने त्यो बढी नै निरंकुश हुन्छ। तर विरोधको नाममा मर्यादाकै ख्याल नराख्ने हो भने त्यो पत्रकारिता हैन, पित पत्रकारिता हुँदै पत्रुकारिता बन्न पुग्छ। मिडियाले सत्ताको विरोध गर्दा नीतिगत कुरालाई ध्यान दिनुप¥यो। र, आलोचना मर्यादित तथा रचनात्मक हुनुप¥यो। आलोचनाको नाममा भर्खरै आफूले सही भनेको कामलाई पनि गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने र सत्ताको प्रतिपक्षले गरेको गलत कामलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति मिडियामा हाबी भयो भने त्यसले समग्रमा राष्ट्रलाई नोक्सानी हुनेछ।
सत्ताको प्रतिपक्ष हुने नाममा मिडियाहरू त्यति बेला अराजक, बेलगाम र छाडा बन्छन्, जति बेला मिडियामा मर्यादाको महत्व रहँदैन। त्यसैले पनि मिडियामा स्वतन्त्रतासँगै मर्यादाको पनि आवश्यकता हुन्छ। मिडियाको स्वतन्त्रताले केवल मिडियालाई मात्र फाइदा गर्दैन, त्यसले समग्र राष्ट्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन र गतिशील बनाउनसमेत भूमिका खेल्छ। स्वतन्त्रताका नाममा मिडियाहरू अमर्यादित बन्दै जाँदा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले नै दुःख पाउने अवस्था बन्छ।
अहिलेको सन्दर्भलाई हेर्दा मिडियाले ९विशेष गरी अनलाइन र अनलाइन टिभीहरूले० कतिपय अवस्थामा राजनीतिलाई, समाजलाई र संस्कृतिलाई नै उत्तेजित पार्ने गरी समाचारहरू प्रकाशन÷प्रसारण गरिरहेका छन्। यसले समग्रमा सत्तालाई मात्र हैन, राष्ट्रलाई नै नोक्सान गरिरहेको छ। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको विषय होस् या सिके राउतसँग सम्झौता गरेको विषय होस्। मिडियाले यी दुवै विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी प्राथमिकता र उत्तेजित बनाएको देखिन्छ।
सरकारले विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु ठीक थियो कि थिएन या अहिले नै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था बनेको हो कि हैन रु त्यसको विश्लेषण गर्नु एउटा पक्ष हो। तर त्यही विषयलाई मिडियामा उत्तेजित ढङ्गले प्रस्तुत गर्दा त्यसले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा बल्झाउने कामचाहिँ गर्छ। त्यसै गरी सिके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौताको विषय पनि मिडियाले अनावश्यकरूपमा हाउगुजी बनाइदिएको छ। विखण्डनको नारा दिएर अगाडि बढेको सिके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु सरकारको गल्ती हो कि हैन रु के यसमा मिडियाले विचार पु¥याउनुपर्ने विषय हैन रु सम्झौता भएको विषयलाई अनावश्यकरूपमा आशंका गर्ने र आमरूपमा दिग्भ्रमित पार्ने गरी समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो त ?
पत्रकारिताले आमरूपमा मुलुकको समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्छ। राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सद्भाव, मुलुकको विकास र समृद्धिमा पत्रकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा संघीय गणतन्त्र नयाँ राजनीतिक व्यवस्था हो। मुलुक नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको स्थायित्वमा लागिरहेको अवस्थामा पत्रकारहरूले कतिपय विषयलाई उत्तेजित ढङ्गले प्रस्तुत गर्दा अवस्था प्रतिकूल बन्न पुग्छ। त्यसैले पत्रकारले आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्दै विषयवस्तुको गम्भीरतालाई मनन गरी समाचार प्रकाशन÷प्रसारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अथवा पत्रकारले मर्यादाको ख्याल ग¥यो भने अरू सबै विषय त्यही भित्र जोडिएर नै आउँछन्। जहाँ मर्यादा प्राथामिकतामा रहन्छ त्यहाँ उत्तेजनाको सम्भावना रहँदैन।
यसको अर्थ नेपालको पत्रकारिता पूर्णरूपमा उत्तेजित या भनौं आचारसंहिता विपरीत छ त रु त्यसोचाहिँ पक्कै हैन। राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिका, अनलाइन र टेलिभिजनहरूले मुलुकको ऐन कानुन तथा पत्रकार आचारसंहिताअनुसार नै आफ्ना समाचारहरू प्रकाशन÷प्रसारण गरिरहेका छन्। तर विडम्बना के हो भने, अधिकतम मिडियाले मर्यादालाई ख्याल नगर्दा राष्ट्रिय मूलधारका मिडियाहरूले समेत दुःख खेप्नुपरिरहेको छ, बद्नामी सहनुपरिरहेको छ। त्यसैले पनि स्वतन्त्रता हनन नहुने गरी मर्यादाको अधिकतम ख्याल गर्नै पर्छ। र, मर्यादाको दायरामा रहन मिडिया सञ्चालक, मिडियाकर्मी आफैं सचेत बन्नुपर्छ।
मिडियामा आउने समाचारहरूको सत्यतथ्य जाँच गर्ने र आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने काम प्रेस काउन्सिलको हो। मिडिया सभ्य, मर्यादित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। कुनै मिडियाले समाजलाई उत्तेजित गर्ने, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विवाद र राष्ट्रलाई विखण्डन गर्ने तथा व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने समाचार प्रकाशन/प्रसारण ग¥यो भने त्यसलाई नियमन गर्ने र व्यक्तिको गोपनीयता तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। तर सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने नाममा मिडियामा हस्तक्षप गर्ने, पत्रकारहरूलाई अनावश्यकरूपमा धडपकड गर्नेजस्ता काम भने स्वीकार्य विषय हुन सक्दैनन्।
कुनै पत्रकारले अपराध गर्छ भने उसलाई प्रहरी कार्वाही आवश्यक हुन्छ तर समाचार लेखेकै भरमा भने प्रहरी लगाएर धडपकड गर्नु पूर्णतः गलत हुन्छ। समाचारको विषय जोडिएको छ भने छानबिन गर्ने, हाजिर हुन बोलाउने र कार्वाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलसँग हुनुपर्छ। मिडियाले मर्यादा उल्लंघन गर्दा प्रक्रियागत ढङ्गले प्रेस काउन्सिलले कार्वाही गर्ने अवस्था बन्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता हनन पनि हुँदैन र प्रेसलाई मर्यादामा रहन दबाबसमेत बन्छ।
Emancipate the social networks: Avoid arbitrary control
Ever since the Information Technology Bill, 2019 was registered in the House of Representatives by the government on February 14, there have been debates regarding various provisions in it and its side-effects, notably with regard to its provisions which allegedly chain the social networks.
The Constitution of Nepal has guaranteed freedom of opinion and expression as a fundamental right under Article 17(2)(a), whereas proviso 1 of Article 17 (2) has prescribed six grounds under which such freedom could be restricted. They are: a) for sovereignty, territorial integrity and independence of Nepal; b) for harmonious relations between federal units, and people of various castes, tribes, religions or communities; c) for public decency and morality; d) to prevent the contempt of court; e) to prevent defamation; and f) to prevent incitement to offence, caste-based discrimination or untouchability, and disrespect of labour.
The prevailing Electronic Transactions Act, 2006 prescribes some restrictions on the freedom of opinion and expression on the grounds provided by the constitution. On the other hand, Section 94 (1) of the Information Technology Bill, which will replace the Electronic Transactions Act, 2006, attempts to put restrictions on freedom of opinion and expression in the social networks, under the five broad heads: (a) for content against the sovereignty, territorial integrity, national security, national interest, national unity, harmonious relations among the federal units, harmonious relations, tolerance and esteem on ethnical, regional, communal, religious issues and other issues, and also that incites crime, caste-based discrimination, untouchability, and jeopardise peace and order, disrespects labour, and is against public morals and integrity;
(b) For content intentioned to criticise, discourage, vituperate, and cause deceit, hate and contentions; (c) for content that amounts to character assassination, libel and slander; (d) for any act against the same proposed Act; and (e) for the publication, broadcast and exhibition of advertisements and sale of prohibited materials.
The aforementioned first head is in line with the reasonable restrictions on the freedom of opinion and expression provided by the constitution. The second, third and fourth heads seem to be vague and allow maximum discretion in the hands of the authorities, which may upset the balance between the rights and reasonable restrictions, whereas the fifth head has been already covered in the Consumer Protection Act, 1998.
Most of the heads provided in Section 94 (1) may be challenged for its legality because of its vagueness. Reference may be taken from the Indian Supreme Court’s judgement in Shreya Singhal v. Union of India, where the court struck down Section 66A of the Indian Information Technology Act, 2000, which provided punishment for sending offensive messages through communication service, observing that the said section was arbitrary, excessive and was disproportionately invading the rights of free speech. Referring to the Singhal case, we may conclude that most of the heads under Section 94 (1) of the Bill apparently appear to be expanded restrictions, and are too wide in scope.
Similarly, Section 92 and Section 94 (2) of the Bill has also raised many eyebrows as it empowers the proposed Department of Information Technology to issue a directive to any social network operator to remove or cause to remove the content, if it violates Section 94 (1) or other provisions of the Bill.
This provision enables the government to have direct control over the social networks. In this context, a court order should be required to remove or cause to remove any content to discourage the government’s control over contents in the social network.
Furthermore, the test of violation of Section 94 (1) or other provisions requires proper test of the facts and laws, which is better done by a judicial authority rather than by an administrative body like the proposed department.
It is also difficult for an administrative body to examine the technical aspects of the content – such as its standards, effects on ordinary users, content’s specific and verifiable form and its socio-linguistic context.
Section 91 of the Bill has also raised suspicions because it empowers the government to block social networks if they are not registered in Nepal. It is, however, yet to be understood if certain unreasonable restrictions will be imposed during the registration process or not.
While Nepal is already seen as a less lucrative market for social network giants, potential administrative hurdles will only discourage them from expanding their services to Nepal. Also the provision will give the government a free hand to block any social network, at any time, which today is also a forum to express opinions.
It is true that free speech means the freedom governed by law; however, governments around the world misuse the law to deter critics of the establishment. The restriction on free speech should be imposed only in line with the constitutional norms, and should avoid arbitrary, excessive and
disproportionate invasion of the rights.
Otherwise, the restriction may invite various other legal and practical problems related to civic rights and democracy.
Chhetri is a lawyer
विज्ञापनको नियमन
संसद्मा छलफल भइरहेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले विज्ञापनलाई नियमन गर्न खोजेको छ जुन आवश्यक थियो । तर, विधेयकमा प्रस्तुत केही प्रावधान भने अव्यावहारिक र लागू गर्न समेत कठिन हुने देखिन्छ । त्यसैले सांसदहरूले यसलाई लागू गर्न सकिने खालको बनाउने गरी संशोधन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
विज्ञापनलाई जथाभावी छाड्नु हुँदैन, त्यसलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नियमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पत्यारै नलाग्ने र कतैबाट पनि प्रमाणित नभएका विषयलाई समेत दाबीका साथ प्रस्तुत गर्ने विज्ञापनले जनतालाई ठगिरहेको पाइन्छ, भ्रमको खेती गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तै सामाजिक नैतिक मूल्यमाथि नै आक्रमण गर्ने गरी विज्ञापन प्रचार भएको पनि पाइन्छ । अझ, देशभरि खुलेका अनगिन्ती एफएमहरूले गर्ने विज्ञापनले जनतालाई दिग्भ्रमित नै तुल्याउने गरेका छन् । त्यस्ता विज्ञापनलाई नियमन गर्ने बेग्लै कानून थिएन । तर, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८ मा विज्ञापन गर्न नहुने विषयमा केही प्रावधान राखिएका थिए । नयाँ मुलुकी ऐनमा पनि विज्ञापनलाई नियमन गर्ने प्रावधान पाइन्छ । ती प्रावधान पर्याप्त नभएको ठानेर यो विधेयक तयार भएको हुनुपर्छ । तर, त्यसो भए ती अन्य ऐनमा भएका व्यवस्था हटाएर यही विधेयकमा समावेश गरिनुपर्थ्यो ।
विज्ञापन गरिएकै कारण ५ वर्षसम्म जेल हाल्न सकिनेजस्ता विधेयकका प्रावधानमा सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । सञ्चारमाध्यमलाई जिम्मेवार बनाउन अन्य खालका कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । यी संशोधन प्रस्तावलाई विधेयकमा समेट्नु उपयुक्त नै देखिन्छ । तर, विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने सम्भावना अत्यधिक छ । यसरी पारित भए पत्रिकाहरूले विज्ञापन छाप्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जिम्मेवार बनाउन यसो गरिए पनि यो प्रावधान व्यावहारिक छैन । प्रायःजसो पत्रिकाले विज्ञापन एजेन्सीले पठाएका विज्ञापन छाप्छन् । एजेन्सीको विज्ञापनमा पत्रिकालाई भन्दा एजेन्सीलाई जिम्मेवार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । पत्रिकालाई मात्रै जिम्मेवार बनाउँदा पत्रिकाले विज्ञापनको वास्तविकता खोजविनका लागि थप जनशक्ति खटाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अभ्यास संसारभर कतै पनि छैन ।
विज्ञापनको जिम्मेवार विज्ञापनकर्ताको हो । सञ्चारमाध्यमले पैसा लिएर विज्ञापन छाप्ने हुन् । यस्तोमा सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउनु उपयुक्त होइन । विज्ञापन बोर्ड मार्फत सरकारले आफ्ना विज्ञापन सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । साथै, यसले गलत विज्ञापन छाप्ने माथि कारबाही गर्ने अधिकार पाएको छ । विज्ञापनदाताको परिचय हुनुपर्ने, विनास्वीकृति एसएमएसमार्फत विज्ञापन दिन नपाइने तथा स्थानीय तहलाई स्थानीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण हुने विज्ञापनको नियमन गर्न दिने प्रावधानहरू सकारात्मक नै देखिन्छन् । तर, केही अमूर्त प्रावधान छन् जसले गर्दा ऐन सही रूपमा लागू गर्न कठिन हुन सक्छ । उदाहरणका लागि अश्लील विज्ञापन प्रकाशन गर्न नपाइने प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । केलाई श्लील र अश्लील मान्ने भन्नेमै विवाद भएको विषयमा कस्तो विज्ञापनलाई कारबाही गर्ने हो निर्णय गर्न कठिन हुन्छ ।
विज्ञापनकर्तालाई तत्काल विज्ञापन छाप्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा विज्ञापनको वास्तविकता खोजी गरेर छाप्ने कि नछाप्ने भन्ने निर्णय गर्न समय पुग्दैन ।
विज्ञापनलाई नियमन गर्ने नाममा लागू हुन नसक्ने प्रावधान राखियो भने लागू गर्न सकिने प्रावधान पनि लागू हुँदैन । कडा र लागू हुन नसक्ने कानूनी प्रावधानले गर्दा सामान्य खालका प्रावधान पनि लागू गर्न कर्मचारीतन्त्रले वास्ता गर्दैन । फलतः कानून हात्तीको देखाउने दाँत जस्तोमात्रै बन्छ । विज्ञापनलाई नियमन गर्न बनाइएको यो कानून पनि त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि लागू गर्न सकिने र व्यावहारिक प्रावधानसहित बनाउने गरी संशोधन गर्न सांसदहरूको ध्यान जाओस् ।
सञ्चारमा सरकार
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलबाट देशमा अशान्तिको युग अन्त्य भएको र ‘विकासको महाअभियान’ सुरु भएको उद्घोष गरेका छन् । ‘दुईचार वटा बम पडकाउँदैमा जनता नतर्सिने’ बताउँदै ओलीले भनेका छन, ‘त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले आफनो प्रयासलाई कुनै पनि अवस्थामा रोक्दैन । अशान्तिको दिन गयो, कुनै पनि बहानामा अब मान्छे मार्न पाइँदैन, आतंक मच्चाउन पाइँदैन ।’
ओलीको यो उद्घोष संख्याका हिसाबले कति औं हो ? यसको हिसाबकिताब पक्कै राखिएको होला । त्यसको खोजखबर हुँदै गर्ला । ओलीको यो भाषण सुनेर जनताले के भने होलान् ? यो पनि पछिको कुरा हो । तर, ओलीले जहाँजहाँ जोड दिएर आतंक र विध्वंसको चर्चा गरेका छन्, त्यसले संवेदनशील नेपाली नागरिकलाई झस्काएको छ ।
नेपालमा विद्रोही माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले यही भाषा बोल्ने गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले हिंसाका विरुद्ध जुन दृढता देखाएका छन्, त्योभन्दा चर्को दृढता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि देशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रसम्मले देखाएका हुन् । ओलीको भाषणबाट जनताले यति मात्र बुझेका छन्– नेपाली माटोबाट हिंसाको अन्त्य भएको छैन ।
संघीय गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा ओलीसहित सबै दलका प्रमुख नेताहरूको सहभागिता थियो । संविधान निर्माण क्रममा जेजस्ता घटना भए, ती सबैका अगाडि छर्लंग नै छन् । संविधान मानेर राजनीतिमा सक्रिय रहेका नेताहरू स्वयं नै संविधानको अनुदारवादी स्वरूपका विरुद्ध छन् भने संविधान नमान्ने हतियारधारीले विद्रोहको झन्डा उठाउनु नौलो कुरा होइन । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेक्रवित्रम चन्द (विफ्लव) को समूह बढी शक्तिशाली र आत्रामक देखिएको छ । यो सत्य हो । चन्द समूहले सरकारसँग बार्गेनिङका लागि मात्र हतियार उठाएको कुरा गर्नु उचित हुँदैन । घाँसदाउरा सुकेको जंगलमा सलाई कोरिएको छ । त्यो सलाईको काँटीले कति जंगल सखाप पार्ने हो, कसले भन्न सक्छ ?
ओलीको बुटवल भाषण नेपालका सबै सञ्चार माध्यमका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो तर त्यसको प्रकाशनमा एकरूपता देखिएन । सरकारी दैनिक गोरखापत्रले मात्रै त्यसमा रुचि देखायो । कति अनलाइन पोर्टलले यसलाई उत्तेजक समाचार बनाए भने कतिले हाँसोमा उडाए । यो अस्वाभाविक थिएन । ओलीका उद्घोष र अभिव्यक्तिले अब आफ्नो अर्थ हराइसकेका छन् । उनको एउटा छुट्टै ‘इमेज’ बनेको छ, गफाडीको । उनका कुरा गम्भीर नै भए पनि उनको प्रस्तुतीकरण र शैलीका कारण ती हलुका भएका छन् ।
त्यसमाथि, सरकारले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो र बिरानोका रूपमा लिने खतरनाक खेल सुरु गरेकाले सञ्चार क्षेत्र नै असन्तुष्ट बनेको छ । प्रधानमन्त्रीको नियत र बाटो दुवै जनताले मन पराएका छैनन् । उनले ठूला विकास आयोजनालाई आफूमातहत राखेका छन् । सेनाको परिचालन आफैंले गर्ने निर्णय गरेका छन् । यी कुराका कारण पनि देशमा द्विविधा बढेको छ । संघीय संरचनालाई बलियो बनाउनेभन्दा यसको कमजोरीलाई समातेर संघीय गणतन्त्रका उद्देश्य कमजोर पार्ने भूमिकामा देखिएका छन् प्रधानमन्त्री ओली र उनका सञ्चारमन्त्री ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि ऐनको कारबाही रोकिएको छ । दुईतिहाइ मतले बनेको सरकारका लागि यो राम्रो अनुभव होइन । यो कानुनको चर्चा मात्रैले देश–विदेशमा तहल्का मच्चाएको हो । ‘के नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदै छन् ?’ संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा न्युयोर्कमा भएको अझिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यत्रममा सहभागी हुन पुगेकी पत्रकार वविता बस्नेतले सामना गर्नुपरेको प्रश्न थियो यो । वविता सञ्चार नीति, २०७२ कार्यान्वयन गर्न बनेको समितिकी सदस्य हुन् । उनले आफ्नो समितिले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने र बन्द गर्ने कुरा नभएको बताइन् ।
सरकारका गतिविधिको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सरकारले सञ्चार माध्यमलाई न्याक्नै खोजेको निष्कर्षमा पुगेका छन् तर सञ्चार माध्यमका विरोधमा चालिएका सरकारी कदमको विरोधमा संसद्भित्र र बाहिरका सबै स्वर एकत्रित हुन सकेका खण्डमा सरकारले यस्तो हिम्मत गर्नेछैन । सञ्चार ऐनका विज्ञका रूपमा परिचित वरिष्ठ कानुन व्यवसायी रामकृष्ण निरालाको भनाइ छ– सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई अँठ्याउन खोजेकै हो ।
यसमा कुनै द्विविधा छैन । यो काम त्यति सजिलो पनि छैन । नेपालमा लेखपढ गर्ने र स्मार्ट फोन बोक्नेको संख्या बढ्दो छ । यो जनसंख्यालाई सम्बोधन नगरी कुनै पनि सरकारले शासन गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन । प्रविधिको प्रयोग समाजको नियन्त्रणका लागि हुने कि स्वतन्त्रताका लागि ? आधारभूत प्रश्न यही नै हो ।
यो प्रसंगमा नेपाली सञ्चार माध्यमबारे केही टिप्पणी गर्नु आवश्यक छ । यो सुखद कुरा नहुन पनि सक्छ । ओली नेतृत्वको सरकार साम्यवादी व्यवस्थामा जस्तो पूरै सञ्चारकेन्द्रित देखिएको छ । सञ्चारमन्त्री सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग चुनौतीपूर्ण भाषामा कुरा गर्छन् । यस्तो लाग्छ, उनले नेपाली सञ्चारजगत्को हैसियतमा गुणात्मक परिवर्तन आएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
केही बौद्धिक र प्रयोगका बिन्दुमा बाहेक नेपालको सञ्चार क्षेत्रले निकै ठूलो फडको मारेको छ । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नैपर्छ साथै यो पनि स्वीकार गर्नुपर्छ– सरकारले सञ्चारको एउटा पक्षलाई एकोहोरो बनाउने चेष्टा सधैँ गरेको छ । सरकार सबै सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनका रूपमा ‘शुभ–लाभ’ को पुर्जा प्रदान गरिरहेकै छ । भनिन्छ, यो वितरण प्रणालीमा वर्गीकरण छ, भेदभाव छैन तर आँखीझ्यालका हरेक प्वालबाट नांगो भेदभाव छर्लंग देखिने गरेको छ ।
नेपाली सञ्चार माध्यम न जनताका पक्षमा, न सरकारकै पक्षमा, कतै पनि निष्पक्ष छैनन् । यत्ति हो, सञ्चार माध्यम सरकारको विरोध गरेर अनाबश्यक झमेलामा पर्न चाहँदैनन् । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैतिरका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका धेरैजसोको मान्यता छ ः राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको प्रेस जगत्ले अरू अंगसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । यो सन्तुलित सम्बन्ध भनेको के हो ? अहिलेसम्म कसैले यसको व्याख्या गरेको छैन ।
दुईतिहाइको सरकार बनेकै कारण देशका सबै मूलभूत समस्या टुंगिएझैं गर्छन् पत्रकार महासंघका नेताहरू । सकारात्मक कुरामा सबै पत्रकार सकारात्मक नै हुन्छन् । नकारात्मक विचारको प्रतिरक्षा गरेर सकारात्मक देखिन भने कोही चाहँदैन । पत्रकार महासंघको कुरा गर्ने हो भने यसले आफ्नो भूमिका तिरोहित गरेको छ । अहिलेको पत्रकार महासंघमा प्रतिपक्षको उपस्थिति छैन ।
सत्ताको भागबन्डामा माओवादी र कांग्रेसका पोल्टामा आएको महासंघ माओवादी र एमालेको मिलनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध पत्रकार समूह र नेपाली कांग्रेसको प्रेस युनियनको संयुक्त नेतृत्वमा चलेको छ । महासंघको नेतृत्व सत्ताको वृत्तबाट ‘धेरै बाहिर’ जाने पक्षमा छैन । अध्यक्षको कार्यसूचीमा अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको सुनिएको छैन । असहमति जनाइसकेपछि उत्पन्न हुने असुविधाको सामना गर्न कोही पनि तयार छैन । राजनीतिक क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा देखिए पनि पत्रकार महासंघमा भने राजनीतिक सहयात्रा जारी नै रहेको छ ।
पत्रकार महासंघले सामान्य सञ्चारकर्मीहरूका हितमा देखिने हिसाबले कुनै काम गरेको देखिएको छैन । सञ्चारकर्मीहरूको हित उनीहरू आबद्ध भएको राजनीतिक दलको जिम्मामा छोडे जस्तो देखिएको छ । सञ्चारकर्मीहरू राजनीतिक दल र व्यक्तिको संरक्षणमा पुगे पनि त्यसबाट खासै उपलब्धि भएको छैन । दिनहुँजसो सूचना विभागमा दर्ता हुने अनलाइन समाचार पोर्टलहरू प्रभावहीन देखिएका छन् । अलिकति प्रभाव भएका पोर्टलहरूको साख उनीहरूले लिएको सरकार समर्थक नीतिका कारण गिर्दो छ ।
सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई जसरी दपेट्न खोजेको छ, त्यसले विघटित सोभियत संघको सम्झना हुन्छ । सोभियत सरकारले सूचना र समाचारको वैधानिक ढोका जनताका लागि बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला सूचना र समाचार प्रसारणका लागि हस्तलिखित र लिथोग्राफ गरिएका समाचारपत्र भूमिगत रूपमा प्रकाशित हुन्थे । त्यस्ता समाचारपत्रलाई ‘समिज्दत’ र ‘तमिज्दत’ भनिन्थ्यो ।
गोर्वाचोभले ग्लासनोस्त र पेरेस्त्रोइको नीति सुरु गरेपछि यो अभ्यास बन्द भएको थियो । हामीकहाँ पनि सरकारको नियन्त्रणवादी नीति, व्यवहार र अभ्यास जारी रहने हो भने भूमिगत प्रकाशनको जमाना फर्किन सक्छ । हामीकहाँ पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत प्रकाशनको अभ्यास भइसकेको छ ।
प्रदेश नं २ एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
प्रदेश नं २ एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५
मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
पृष्ठभूमि
प्रदेश नं २ ले आमसञ्चार सम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारेको छैन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २३१ को उपधारा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाले एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
यो सञ्चार विधेयकले आमसञ्चारका अतिरिक्त सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रलाई पनि समेटेको छ । मस्यौदामा सञ्चारको अधिकार, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था, सञ्चार माध्यमको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चार रजिष्ट्रार, प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठान, सञ्चारग्राम सम्बन्धी व्यवस्था, सरकारले आमसञ्चार माध्यम चलाउन सक्ने, श्रमजीवी पत्रकार, सूचनाको हक, विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण, चलचित्र तथा लोकतसञ्चार प्रवर्द्धन बोर्ड लगायतका प्रावधान राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा रहेका मूलभूत समस्या र सुझावहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
मस्यौदा विधेयकका मूलभूत समस्या
प्रदेश नं २ ले तयार पारेको एकीकृत सञ्चार विधेयक, २०७५ मा निम्नानुसारका समस्या छन्:
- स्वस्थ, मर्यादित, उत्तरदायी तथा जिम्मेवार पत्रकारिताका साथै समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको व्यवस्थापन, सहजीकरण र नियमन गर्नका लागि मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मा सो कार्य गर्न प्रेस काउन्सिलको भूमिकाबारे उल्लेख गरिएको पाइन्छछ । नीतिमामा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने विषयमा बोलेको पाइन्न । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले हाल केन्द्रमा रहेको प्रेस काउन्सिल जस्तै काम गर्ने गरि मस्यौदा तयार गरिएको छ । यस अर्थमा नाम मात्र परिवर्तन गरिएको भएता पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार मिडिया काउन्सिलले समस्टिगत रुपमा मिडियाका विभिन्न विधालाई समेट्छ, जसमा पत्रकारिता क्षेत्र मात्र नभइ चलचित्र र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमलाई समेत समेट्छ । प्रदेशले मात्र छुट्टै मिडिया काउन्सिल बनाउन होइन । त्यसो त संघीय सरकारको आमसञ्चार नीतिले पनि सबै क्षेत्र समेटेको छैन । जस्तै : गैरसमाचार आमसञ्चार माध्यम।
- राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा आमसञ्चारको अभिलेखीकरण, इजाजत, सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको विवादमा मध्यस्थता, नियमन र संस्थागत विकास, टेलभिजन सिग्नल र उत्पादन, वितरण सम्बन्धी अनुमति, नवीकरण, नियमन र प्राविधिक अनुगमनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरि आएका कामहरु समेत गर्ने गरी आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण जस्ता निकायहरु स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार केन्द्रमा आमसञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण, दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्नका लागि प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको छ । र, प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ । र, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई खारेज गरिएको छैन । यस्तै नयाँ प्रेस काउन्सिल ऐन बनाउनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालले ऐनको मस्यौदा तयारपारेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्न तयारी भइरहेको छ ।
- मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गर्ने उल्लेख गरिएको छ, सिफारिस गर्ने संयन्त्र विना मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नियुक्तिले काउन्सिल स्वशासित संस्था हुन सक्दैन ।
- राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जचाँएर मात्र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत पाउँदैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भवना हुन्छ ।
- इजाजत पत्र नलिइ वा स्वीकृत नलिइ कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । एक वर्षसम्म कैदा राख्ने प्रावधानले फौजदारी कानून आकर्षित हुने र त्यसले समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ ।
- प्रदेशले पत्रकारका लागि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ । केन्द्रले पनि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने र प्रदेशले पनि उपलब्ध गराउँदा पत्रकारले दोहोरो प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनकि प्रेस काउन्सिल नेपालले तयार पारेको मस्यौदमा प्रेस पास वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
- प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि सरकारले अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था राखिएको छ । विदेशी पत्रकारको हकमा केन्द्रबाट अस्थायी पास लिएकालाई र नेपाली पत्रकारको सन्दर्भमा केन्द्रबाट प्रेस पास लिएकालाई प्रदेशबाट पनि छोटो अवधिका लागि अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने प्रावधान व्यवहारिक हुँदैन ।
- सरकारले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन चलाउने प्रावधान राखिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।
- प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार राखिएको छ । जसमा प्रकाशक तथा प्रसारकले सामग्रीबारे आवश्यक छानविन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ । प्रकाशक र प्रसारकको परिभाषा गर्न जरुरी छ । प्रकाशक र प्रसारकले सामग्रीमाथि आवश्यक छानविन गर्दा सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुँदैन ।
- पत्रपत्रिकाको मात्र श्रेणी विभाजन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । रेडियो, टिभी, अनलाइनको श्रेणी विभाजन नगरी सुविधा र विज्ञापन उपलब्ध गराउँदा समस्या आउन सक्छ ।
- पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनको प्राविधिक लगायतका पक्षमा फरक विशेषता हुँदा छुट्टा–छुट्टै प्रावधान नराखी समग्रमा हेर्दा पछि समस्या आउन सक्छ ।
- मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड गठनमा महिलाको ३३ प्रतिशतलाई सुनिश्चित गरिएको छैन । तर, न्यूनतम योग्यता तोकेर पर्याप्त संख्यामा महिला उपलब्ध नहुने अवस्थाका लागि भने उपयुक्त प्रावधान राख्नु पर्ने देखिन्छ ।
मुख्य सुझावहरु
- केन्द्रमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र प्रदेशमा मिडिया काउन्सिल राख्न मिल्दैन । केन्द्रमा प्रेस काउन्सिल राख्ने हो भने प्रदेशमा पनि प्रेस काउन्सिल राख्नु पर्छ । यदि केन्द्रमा मिडिया काउन्सिल बनाउने हो भने प्रदेशमा पनि त्यसको संयन्त्र बनाउन सकिन्छ ।
- एकीकृत सञ्चार विधेयक राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ बाट निर्देशित हुनुपर्छ, जसले गर्दा केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्न सहज हुन्छ ।
- मिडियाकाउन्सिलको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु प्रदेशसभाको निश्चित संरचनाको सिफारिसमा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गर्ने प्रावधान राख्नुपर्छ, जसले गर्दा मिडिया काउन्सिलको नियुक्तिमा पारदर्शिता र काउन्सिल स्वायत्त हुन सक्छ ।
- राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जचाँएर मात्र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ । आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्य सामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत पाउँदैन भन्ने प्रावधानलाई हटाउनु पर्छ ।
- इजाजत पत्र नलिइ वा स्वीकृत नलिइ कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राखिएको छ । मिडियाका लागि फौजदारी कानून आकर्षित हुने भएकाले एक वर्षसम्म भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ र देवानी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था मात्र समावेश गर्नु पर्ने हुन्छ । संविधानको प्रस्तावना, सूचनाको हक तथा आधारभूत अधिकारलाई ध्यानमा राख्दा सूचना संकलनका लागि उदार नीति आवश्यक हुन्छ ।
- प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्दा केन्द्रीय संरचनासँग समन्वय र सहकार्य हुन सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ । किनकि प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि प्रस्तावित मस्यौदामा पत्रकारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । केन्द्रको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिइसकेपछि प्रदेशबाट पुनः प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने व्यवस्था राखिनु हुँदैन । र, केन्द्रका पत्रकार प्रदेशमा आउँदा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन ।
- लोकतन्त्रमा सरकारले मिडिया सञ्चालन गर्नुहुँदैन ।
- प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार राखिएको छ । सम्पादकीय हस्तक्षेप हुने भएकाले सो प्रावधानलाई हटाउनु पर्छ ।
- रेडियो, टिभी, अनलाइनको श्रेणी विभाजन गर्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।
- पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनसँग छुट्टा छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनसम्बन्धी आवश्यक पक्षलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
- मिडिया काउन्सिल, सञ्चार प्रतिष्ठान, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड गठनमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ । । तर, न्यूनतम योग्यता तोकेर पर्याप्त संख्यामा महिला उपलब्ध नहुने अवस्थाका लागि भने उपयुक्त प्रावधान राख्नु पर्ने देखिन्छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइनको विधागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
- ‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु पर्छ । र, मिडियाको स्वनियमनको जिम्मा स्वयं मिडियालाई दिनुपर्छ । अनुगमनका रुपमा स्वनियमनलाई बुझ्नु हुँदैन ।
बुँदागत समस्या र सुझाव
| बुँदा नं | विद्यमान अवस्था | हुनुपर्ने | कैफियत |
| दफा ६ | (ख) प्रेस स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, | मर्यादित, जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि पत्रकार आचारसंहिता तयार पार्ने
|
मर्यादित, जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि पत्रकार आचारसंहिता तयार पार्ने |
| दफा ६ | (ङ) प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने । | प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने | प्रयत्नशील रहनेले प्रेस स्वतन्त्रता र मर्यादित पत्रकारितामाथिको हस्तक्षेप रोक्ने नसक्ने भएकाले |
| दफा ७ | १.(क) पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा दस वर्ष कुनै पनि सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध रहेका वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील रही पत्रपत्रिका, श्रव्य, श्रव्यदृश्यलगायतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका प्रदेश नं. २ मा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिमध्येबाट सरकार (मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय) बाट मनोनीत व्यक्ति –अध्यक्ष | पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कम्तीमा दस वर्ष कुनै पनि सञ्चारमाध्यमसँग आबद्ध रहेका वा कुनै पनि विषयमा उतिर्ण गर्नुका साथै पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षदेखि क्रियाशील रही पत्रपत्रिका, श्रव्य, श्रव्यदृश्यलगायतको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका नेपाली नागरिकलाई
प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्ति –अध्यक्ष |
नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले |
| दफा ७ | १. (ख) छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका लागि कम्तीमा दस वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमध्येबाट सरकार (सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गरेका एकएकजना गरी २ जना – सदस्य | छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका लागि कम्तीमा दस वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने पत्रकारमध्येबाट प्रदेशसभाको सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेका एकएकजना गरी २ जना – सदस्य | नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले |
| दफा ७ | १. (ग) विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकमध्येबाट सरकार (सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गरेका १ जना – सदस्य
|
विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशकमध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका १ जना – सदस्य | नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले |
| दफा ७ | १. (ङ) कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने महिलामध्येबाट सरकार(सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गर्ने १ जना –सदस्य | कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा कम्तीमा पाँच वर्षदेखि पत्रकारिता गर्ने महिलामध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका १ जना –सदस्य | नयुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायक्त हुन सक्ने भएकाले |
| दफा १७ | काउन्सिल पदाधिकारीलाई चेतावनी, निलम्बन तथा पदमुक्त हुने : काउन्सिलको उद्देश्यअनुरूप काम नगरेको पाइएमा वा पदीय दायित्वअनुसार कार्य तथा आचरण गरेको नपाइएमा वा कुनै किसिमका अनियमिततामा छानबिन आवश्यक देखिएमा सरकारको सञ्चारसम्बन्धी काम हेर्ने मन्त्रालयले त्यस्ता पदाधिकारीलाई चेतावनी दिने वा निलम्बन गरी आवश्यक कार्बाही अघि बढाउन सक्नेछ । साथै, त्यस्ता पदाधिकारीविरुद्ध यथेष्ठ प्रमाण संकलन भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले पदमुक्तसमेत गर्न सक्नेछ । तर, यसरी कार्बाही गर्दा त्यस्ता पदाधिकारीको स्पष्टीकरण दिने अधिकार हनन गरिने छैन र निलम्बन वा पदमुक्त भएपछि न्यायिक प्रक्रियामा जान रोक लागेको मानिने छैन । | पदबाट हटाउन सक्ने: प्रदेश संसद्को सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्य उपस्थित भई बसेको बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहिरहनु उपयुक्त छैन भनी निर्णय भएको प्रस्ताव प्रदेश संसद्को बैठकबाट पारित भएमा पदाधिकारी पदबाट हट्नेछ । तर, त्यस्तो आरोप लागेका पदाधिकारीलाई आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब माफिकको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । | आरोपको पुस्टाई भएपछि मात्र पदबाट हटाउन सकिने भएकाले । |
| दफा १८ | (१) सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको विवरणहरू खुलाई तोकिएको विधि र प्रक्रियाअनुरूप निर्धारित दस्तुरसहित मिडिया काउन्सिलसमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
तर, सरकारको कार्यालय, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संघसंस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई यस दफाबमोजिम दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन । |
सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्नका लागि तोकिएको विवरणहरू खुलाई तोकिएको विधि र प्रक्रियाअनुरूप निर्धारित दस्तुरसहित मिडिया काउन्सिल समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
तर,सरकारको कार्यालय, सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्था, विश्वविद्यालय, सरकारको स्वीकृति प्राप्त शिक्षण संस्था, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संघसंस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनीतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकालाई यस दफाबमोजिम दर्ता गराउन आवश्यक पर्ने छैन । अभिलेखका लागि जानकारी भने गराउनु पर्नेछ । |
अभिलेख राख्दा यस्ता पत्रपत्रिका कसले प्रकाशित गर्छ भन्ने जानकारी हुने भएकाले । |
| दफा २१ | (२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको बमोजिम नगर्ने सञ्चारमाध्यमलाई सरकार वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट दिइने सुविधा, सहायता वा विज्ञापन दिइने छैन ।
|
उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको बमोजिम प्रकृया पूरा गरेका सञ्चारमाध्यमलाई सरकार वा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट दिइने सुविधा, सहायता वा विज्ञापन दिइनेछ । | नियन्त्रण भन्दा पनि सहजीकरण हुने भएकाले |
| दफा २१ | राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री सोही सूचनामा तोकिएको अवधिसम्मका लागि प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न नपाउने गरी वा सोही सूचनामा तोकिएको अधिकारीबाट जँचाएर मात्र प्रकाशित तथा प्रसारित गर्न पाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
|
हटाउने
|
यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले |
| दफा २१ | (२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश जारी भएपछि कसैले पनि त्यस्तो समाचार, सूचना वा पाठ्यसामग्री प्रकाशन, अनुवाद वा उद्धरण गर्न समेत हुँदैन । | हटाउने | यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले |
| दफा २५ | प्रकाशनमा प्रतिबन्ध : | प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइनेः | प्रतिबन्ध भन्ने शब्द र लोकतन्त्रबीचको मर्म र भावनाबीच तालमेल नमिल्ने भएकाले । |
| दफा २६ | प्रकाशनमा निशेध: | हटाउनु पर्छ | दुरुपयोग हुने भएकाले । |
| दफा २८ | प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुने : | प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्रीहरुको निकासी, बिक्री वितरण आदि गर्न नहुने : | प्रकाशन नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले । |
| दफा २८ | (१) कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गर्न हुँदैन । | कसैले पनि प्रकाशन गर्न नपाइने सामग्री प्रकाशन निकासी गर्न हुँदैन । | प्रकाशन नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले । |
| दफा २८ | -@ (ख) कसैले पनि प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानीजानी छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन । | कसैले पनि प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन छाप्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न हुँदैन । | प्रकाशन नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले । |
| दफा ३० | प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रकाशक तथा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :
(क) आफूसमक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यताबारे आवश्यक छानबिन गरी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, (ख) राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष भई समाचार सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, (ग) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका लेख तथा समाचार प्रकाशन तथा श्रव्य वा श्रव्यदृश्य सामग्री प्रसारण नगर्ने तथा गर्न नलगाउने, (घ) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैंगिक हिंसा वा विभेदलाई बढावा दिने वा दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायप्रति अवहेलनाजन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने, (ङ) गलत तथा भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने, (च) प्रकाशन तथा प्रसारण संस्थाले तोकिदिएबमोजिम अन्य कार्य गर्ने । |
प्रसारण संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ : क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमहरूको सत्यता प्रत्याभूत गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने र गराउने,
ख) निष्पक्ष समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने र गराउने, ग) सार्वजनिक सुरक्षा,नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू नगर्ने, नगराउने, घ) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैङ्गिक हिंसा वा विभेदलाई बढवा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने वा गर्न नलगाउने, च) गलत तथा भ्रामक समाचार तथा अन्य सामग्रीको संकलन तथा प्रसारण गर्न , गराउन नहुने,
|
पत्रकारलाई आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने भएकाले ।
छानविन गर्ने शब्द राख्न उपयुक्त नुहने भएकाले ।
|
| दफा ३१ | सजाय : (१) कसैले दफा ५९ को उपदफा (२) बमोजिम सञ्चारमाध्यम सञ्चालन इजाजतपत्र नलिई वा दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा तोकिएको अनुमतिपत्र दस्तुर असुल गरी सो दस्तुरबराबरको रकम जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । | कसैले दफा ५९ को उपदफा (२)बमोजिम सञ्चारमाध्यम सञ्चालन इजाजतपत्र नलिई वा दफा ६९ को उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति नलिई कुनै सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा तोकिएको अनुमतिपत्र दस्तुर असुल गरी सो दस्तुर बराबरको रकम जरिबाना हुनेछ । | प्रेसलाई देवयानी कानूनमात्र आकर्षित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएकाले |
| दफा ३६ | प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्था :
(१ (१) कुनै नेपाली वा विदेशी प्रेस वा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरूको नाम र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी तोकिएबमोजिमको विवरण सञ्चार रजिस्ट्रारसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । तर, विदेशी राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष वा सरकार प्रमुख वा उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल भ्रमणमा आउँदा साथमा आउने पत्रकारहरू वा सरकारको निमन्त्रणामा प्रदेश वा नेपालको भ्रमणमा आउने पत्रकारहरूको लागि उक्त भ्रमण अवधिभरका लागि त्यस्तो विवरण दिन आवश्यक नपर्ने गरी सरकारले छुट दिन सक्नेछ । (२) (२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण पठाउने पे्रस वा सञ्चारसम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारले पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (३) (३) प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्व वा विशेष अवसरमा छोटो अवधिका लागि प्रदेश भ्रमणमा आउने पत्रकारका लागि सरकारले अस्थायी पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) (४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले आफू काममा संलग्न रहेको संस्थाको सिफारिस संलग्न राखी तोकिएको अधिकारीसमक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ । पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने स्वतन्त्र पत्रकारले पनि सोही बमोजिम दरखास्त दिन सक्नेछ । तर, स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले कम्तीमा दस वर्ष पत्रकारिता गरेको प्रमाणित हुने दस्ताबेज निवेदनसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो दरखास्तउपर आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचामा दरखास्तवालालाई पे्रस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ । (६) (६) उपदफा (५) बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिले यस ऐन र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र समाचार संकलन गर्न सक्नेछ । (७) (७) प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । |
केन्द्रमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निकायसँग समन्वय गरेर मात्र अघि बढ्न आवश्यक देखिएको ।
(केन्द्रसँग समन्वय गरेर प्रदेशस्तरमा प्रेस प्रमाणपत्र वितरण गर्दा प्रेस पास नदोहोरिने र अस्थायी प्रेस पास लिन पर्ने आवश्यकता नपर्ने भएकाले ) । दश वर्ष तोक्दैमा उद्देश्य पूरा हुन गाह्रो छ । तोकिएको अवधिमा गरेको प्रमाणित गरिए पछि आउने अन्योल टर्न सक्छ । |
|
| दफा ४० | अनाधिकृत तवरले सञ्चालन गरेमा : (१) कसैले यस ऐनबमोजिम प्रमाणपत्र नलिईकन कुनै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ र त्यस्तो सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन सक्नेछ । | हटाउने
|
दफा (३७)ले सम्बोधन गर्ने भएकाले |
| दफा ४१ | प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन प्रकाशित गरेमा : कसैले यस ऐनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको वा निषेध गरेको कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरेबापत प्रचलित कानुनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोहीबमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । | कसैले यस ऐनद्वारा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा त्यस्तो प्रकाशक वा सम्पादकलाई सो काम गरेबापत प्रचलित कानुनले कुनै सजाय हुने रहेछ भने सोहीबमोजिम सजाय हुनेछ र सो नभएमा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । | प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा उचित हुने भएकाले । |
| दफा ४२ | प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गरेमा : | प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन निकासी, बिक्री वितरण आदि गरेमा ः | प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने |
| दफा ४२ | कसैले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन निकासी गरेमा निजलाई काउन्सिलले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफतसमेत गर्न सक्नेछ ।
|
कसैले प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन निकासी गरेमा निजलाई काउन्सिलले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन नियन्त्रण समेत गर्न सक्नेछ । | प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था राख्दा उचित हुने भएकाले र जफत शब्दका ठाउँमा नियन्त्रण शब्द राख्न उचित देखिएकाले । |
| दफा ४२ | कसैले प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन जानीजानी छापेमा वा बिक्री वितरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा काउन्सिलले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफत समेत गर्न सक्नेछ । | कसैले प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन छापेमा वा बिक्री वितरण गरेमा वा प्रदर्शन गरेमा काउन्सिलले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन नियन्त्रण समेत गर्न सक्नेछ । | प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने भन्दा उचित हुने भएकाले । |
| दफा ४३ | निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमाः कसैले निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रकाशन जफतसमेत गर्न सक्नेछ । | हटाउने | प्रतिबन्धित प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकाले निषेधित प्रकाशन अनुवाद तथा उद्धरण गर्ने व्यवस्था राख्न आवश्यक नभएको । |
| दफा ४९ | क्षतिपूर्ति पाउने : (१) यस ऐनबमोजिम जफत गरिएको प्रकाशन प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन नठहरेमा वा जुन अभियोगबापत जफत भएको हो सो अभियोग प्रमाणित नभएमा प्रकाशक वा धनीले सरकारबाट निम्नानुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछ : | प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन नठहरेमा वा जुन अभियोगबापत नियन्त्रण भएको भएको हो सो अभियोग प्रमाणित नभएमा प्रकाशक वा धनीले सरकारबाट निम्नानुसार क्षतिपूर्ति पाउनेछ : | जफत र निषेधित प्रकाशनको व्यवस्था गर्न आवश्यक नभएको र प्रकाशन गर्न नपाइने प्रकाशन भन्दा उचित देखिएको । |
| दफा ४९ | (२) मूल्य तोकिएको प्रकाशन जफत भएकोमा त्यस्तो प्रकाशन बिक्री गर्दा प्रकाशक वा धनीले पाउन सक्ने वास्तविक मोलबराबरको रकममा नबढाई, तर, किताबको हकमा प्रकाशक वा किताबधनीले किताब फिर्ता बुझी लिएमा क्षतिपूर्ति पाउने छैन ।
|
मूल्य तोकिएको प्रकाशन नियन्त्रण भएकोमा त्यस्तो प्रकाशन बिक्री गर्दा प्रकाशक वा धनीले पाउन सक्ने वास्तविक मोलबराबरको रकममा नबढाई, तर, किताबको हकमा प्रकाशक वा किताबधनीले किताब फिर्ता बुझी लिएमा क्षतिपूर्ति पाउने छैन । | जफत भन्ने शब्दको ठाउँमा नियन्त्रण भन्ने शब्द उचित हुने भएकाले । |
| दफा ५४ | सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन : (१) सरकारले सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्नेछ र प्रतिष्ठानमा देहायका व्यक्तिहरू रहनेछन् :–
(क) कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी अध्ययन अध्यापन तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति – अध्यक्ष |
कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी अध्ययन अध्यापन तथा पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका व्यक्ति– अध्यक्ष
|
नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायत्त हुन सक्ने भएकाले |
| दफा ५४ | कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न विधामा कम्तीमा १० वर्षदेखि क्रियाशील वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश नम्बर २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट सरकार (सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्रीस्तरीय निर्णय) ले मनोनीत गरेका ३ जना – सदस्य
|
कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न विधामा कम्तीमा १० वर्षदेखि क्रियाशील प्रदेश नम्बर २ मा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकमध्येबाट प्रदेशसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका ३ जना – सदस्य | प्राज्ञिक विश्वसनियताको लागि स्नातक तह उतिर्ण राख्नु उपयुक्त हुने भएकाले ।
नियुक्तिमा पारदर्शिता र संस्था स्वायत्त हुन सक्ने भएकाले |
| दफा ६१ | प्रतिष्ठान पदाधिकारीलाई चेतावनी, निलम्बन तथा पदमुक्त हुने : प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुरूप काम नगरेको पाइएमा वा पदीय दायित्वअनुसार कार्य तथा आचरण गरेको नपाइएमा वा कुनै किसिमका अनियमिततामा छानबिन आवश्यक देखिएमा सरकारको सञ्चारसम्बन्धी काम हेर्ने मन्त्रालयले त्यस्ता पदाधिकारीलाई चेतावनी दिने वा निलम्बन गरी आवश्यक कार्बाही अघि बढाउन सक्नेछ । साथै, त्यस्ता पदाधिकारीविरुद्ध यथेष्ठ प्रमाण संकलन भएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रालयले पदमुक्तसमेत गर्न सक्नेछ । तर, यसरी कार्बाही गर्दा त्यस्ता पदाधिकारीको स्पष्टीकरण दिने अधिकार हनन गरिने छैन र निलम्बन वा पदमुक्त भएपछि न्यायिक प्रक्रियामा जान रोक लागेको मानिने छैन । | पदबाट हटाउन सक्ने : प्रदेश संसद्को सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ सदस्य उपस्थित भई बसेको बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा पदमा रहिरहनु उपयुक्त छैन भनी निर्णय भएको प्रस्ताव प्रदेश संसद्को बैठकबाट पारित भएमा त्यस्ता पदाधिकारी पदबाट हट्नेछन् । तर, त्यस्तो आरोप लागेका पदाधिकारीलाई आफ्नो सफाई पेस गर्न मनासिब माफिकको मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
|
आरोपको पुस्टाई भएपछि मात्र पदबाट हटाउन सकिने भएकाले । |
| दफा ६३ | सरकारले आमसञ्चारका माध्यम चलाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था ः (१) सरकारले प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी आमसञ्चारका माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन) चलाउन सक्नेछ । सो कार्यका लागि सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।
(२) सरकारले सञ्चालन गर्ने आमसञ्चारका माध्यमको सञ्चालन, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा नियमनका लागि एक प्रकाशन तथा प्रसारण समिति रहनेछ । (३) समितिको गठनविधि, काम, कर्तव्य र अधिकार सरकारले यसै कानुनको मातहत रही नियमावली बनाएर तोक्न सक्नेछ । |
हटाउने | लोकतन्त्रमा सरकारले सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न उपयुक्त नहुने भएकाले । |
| दफा ६९ | (९) विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने : विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले व्यवस्थापकले दफा २८ बमोजिम सफाइ पेस गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा पेस हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेछ । | विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नुपर्ने : विशेष सजायको आदेश दिनुभन्दा पहिले व्यवस्थापकले उपदफा ८ बमोजिम सफाइ पेस गर्न दिइएको म्यादभित्र सफाइ पेस नगरेमा वा पेस हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजाय किन नदिनु भनी यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नुपर्नेछ । | उपदफा ८ हुनपर्ने ठाउँमा २८ भएकाले । |
| दफा ६९ | (१०) सजाय गर्न सक्ने : दफा ८ वा दफा ९ बमोजिम सफाइ वा स्पष्टीकरण नै नदिएमा वा सोअनुसार दिएको सफाइ वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय गर्नुपर्ने भएमा व्यवस्थापकले दफा २६ बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ । | दफा ८ वा दफा ९ बमोजिम सफाइ वा स्पष्टीकरण नै नदिएमा वा सोअनुसार दिएको सफाइ वा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो श्रमजीवी पत्रकारलाई सजाय गर्नुपर्ने भएमा व्यवस्थापकले उपदफा ६ बमोजिमको कुनै सजाय गर्न सक्नेछ । | उपदफा ६ बमोजिम हुनुपर्नेमा २६ अनुसार भएकाले । |
| दफा ७० | (ग) सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको आयातमा रोक लगाउन
(घ) सरकारी भ्रमण दलमा सहभागी नगराउने (१८) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारले मिडिया काउन्सिलसँगको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा यस ऐनको कुनै व्यवस्था लागू हुने छैन । (१९) उपदफा (१८) बमोजिम सरकारले यस ऐनको कुनै व्यवस्था कुनै सञ्चार प्रतिष्ठानको हकमा लागू नहुने गरी तोक्दा देहायका आधार लिन सक्नेछ ः– (क) पत्रपत्रिकाको बिक्री संख्या, (ख) रेडियो यन्त्रको क्षमता, (ग) केबुल टेलिभिजनको ग्राहक संख्या, (घ) हिट्स हुने अनलाइन पत्रिका संख्या, (ङ) कार्यक्रम उत्पादन संख्या, (च) समाचार वितरण संख्या । |
हटाउने
हटाउने |
प्रतिबन्ध लगाए जस्तो हुने भएकाले ।
राजपत्रको सूचनाले ऐनमा भएका प्रावधानहरुलाई कमजोर बनाउने भएकाले । र, दुरुपयोग समेत हुन सक्ने भएकाले । |
| परिच्छेद १७ | सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था | सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था | हक हुनुपर्नेमा हम भएकाले |
प्रदेश नं ५, प्रदेश प्रसारण विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
प्रदेश नं ५, प्रदेश प्रसारण विधेयक २०७५
मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
पृष्ठभूमि
प्रदेश नम्बर ५ ले ‘प्रदेश प्रसारण विधेयक, २०७५’ ल्याएको छ । विधेयकमा प्रसारण संस्थाहरूको इजाजत, प्रसारण माध्यमका कार्यक्रम र विज्ञापनहरूको उत्पादन, संचालन, प्रसारण, नियमन र अनुगमन, भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापनालगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा रहेका मुलभूत समस्या र तिनको समाधानका लागि सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मस्यौदा विधेयकका मूलभूत समस्या
प्रदेश नम्बर ५ ले तयार पारेको ‘प्रदेश प्रसारण विधेयक, २०७५’ मा निम्नानुसारका समस्या छन्ः
- प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकमा भाषागत र लेखनशैलीगत त्रुटि–कमजोरीहरू ठाउँ–ठाउँमा भेटिन्छन् । मस्यौदा विधेयकलाई कानुनी भाषा–शैली र नेपाली व्याकरण एवम् शुद्धाशुद्धिको दृष्टिले सम्पादन गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
- विधेयकको प्रस्तावनामा यो विधेयक के–के प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरा सिलसिलावद्ध रूपमा अलग–अलग वाक्यांश र वाक्यमा छुट्टयाएर प्रष्ट बुझिने गरी लेखिएको छैन । यो पनि भाषा–शैली सम्पादनको क्रममै सुधार्नु पर्दछ ।
- दफा २ को परिभाषामा उल्लेख गरिए जसरी इजाजतपत्र ‘कुनै कार्यक्रमको प्रसारणको लागि’ दिइँदैन । इजाजतपत्र समग्रमा सञ्चारमाध्यम वा सञ्चार प्रणाली स्थापना र संचालनको लागि दिइन्छ ।
- दफा २ को परिभाषामा ‘प्रसारक’ भन्नाले ‘प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने तथा सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउने छ’ भनी लेखिएको विवरणले प्रसारकको पूर्ण दायरालाई समेट्दैन । यसले कार्यक्रम संचालक, उत्पादक र सम्पादकलाई मात्रै समेट्छ । तर प्रसारक भनेको त्यति मात्र होइन, समग्र प्रसारण संस्था र त्यसका प्रबर्ध्दक तथा सञ्चालकहरू पनि हुन् ।
- दफा २ को परिभाषामा ‘प्रसारण संस्था’ भन्नाले ‘यस ऐन बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्ति, संगठित संस्था, सरकारी निकाय वा स्थानीय तह सम्झिनुपर्छ’ भनिएको छ । सो शब्दले ‘सामाजिक सञ्जाल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट आम जनताका लागि प्रसारण गरिने च्यानल समेत जनाउनेछ’ भनी थप व्याख्या पनि गरिएको छ । यसमा परिभाषित विवरण ‘प्रसारक’को परिभाषाको लागि सुहाउँदो देखिन्छ । र, प्रसारण संस्थाको रूपमा चाहिँ रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- दफा ५ को ‘इजाजतको लागि निवेदन दिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यम भनेर पनि खुलाउनु पर्दछ ।
- दफा ६ को ‘इजाजतपत्र दिन सकिने’ व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश सरकारले इजाजतपत्रका लागि आएका निवेदन उपर ‘आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । शर्तहरू सहित इजाजत दिने अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले समस्या ल्याउन सक्छ ।
- दफा ७ को ‘प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने’ व्यवस्था अन्तर्गत ‘राष्ट्र र राष्ट्रिय हित, मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक नैतिकता र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ’ भनी गरिएको व्यवस्था अनुदार र अनुचित छ । यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
- दफा ८ को ‘प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने’ प्रावधान अन्तर्गत ‘कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भनी गरिएको व्यवस्था पनि अनुदार र अनुचित छ । सञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधान संविधानको व्यवस्थाको समेत् विपरीत देखिन्छ । यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग गरेर प्रसारण माध्यमहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ ।
- दफा ९ को ‘भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत उफदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार ‘स्वदेशी र विदेशीको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनीमा कम्तिमा ३० प्रतिशत लगानी स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको हुनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधानले नेपालका प्रसारण माध्यममा विदेशीको बहुसंख्यक शेयरको लागि बाटो खोल्ने र त्यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा नेपालका प्रसारण माध्यमको स्वतन्त्र अस्तित्व तथा मुलुकको राष्ट्रिय हितमा नहुनसक्ने देखिन्छ ।
- दफा ९ (३) मा गरिएको प्रदेश सरकारले ‘निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थामा शर्तहरू राखेर अनुमति दिइनु उपयुक्त देखिँदैन । निवेदन स्वीकृतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राख्न भने सकिन्छ ।
- दफा ११ को ‘कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै नौ वटा विषय तोकिएको छ । यसरी कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा प्राथमिकता तोक्नु राम्रो होइन, संस्थाको स्वविवेकमा छाडिदिनु पर्छ ।
- दफा १४ (२) को ‘प्रदेश सरकारले विपद वा अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ । यसरी प्रसारण संस्थालाई निःशुल्क सूचना प्रसारण गर्न वाध्य पार्नु हुँदैन । जरुरी सार्वजनिक सूचना भनेर मात्र हुँदैन, त्यस्तो जरुरी सार्वजनिक सूचना भनेको के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।
- दफा १५ (१) को (क) मा ‘राजनैतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने’ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुपयुक्त छ । त्यसको सट्टा गलत र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगायतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- दफा १७ मा ‘प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार’ शीर्षकमा चारवटा काम कर्तव्य अधिकार तोकिएका छन् भने सोही दफामा प्रसारकले ध्यान दिनुपर्ने भनी पाँचवटा विषय उल्लेख गरिएका छन् । चाहे काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय हुन् वा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, ती विषयलाई त्यसरी ऐनमा तोकिनु उपयुक्त हुँदैन । पत्रकारले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने कुरा पत्रकार आचार संहितामा उल्लेख गरिने विषय हो, ऐनमा यस्ता विषय उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रसारण संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकारमा भने त्यस्ता प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ ।
- दफा १८ को ‘सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएको ‘प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क वराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान उपयुक्त छैन । त्यस्तै, सोही दफामा उल्लेख भएको ‘कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान पनि उपयुक्त छैन । सञ्चारमाध्यममाथि फौजदारी कानून आकर्षित हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।
मुख्य सुझावहरू
- दफा २ (ङ) मा प्रसारकको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रसारण संस्था उल्लेख गरेमा त्यसबारे थप स्पष्ट हुनसक्छ ।
- दफा ६ मा निवेदन उपर आवश्यक जाँचवुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानलाई सच्याउन आवश्यक छ । शर्तहरू इजाजतपत्रसँगै तोक्ने कार्यले स्वेच्छाचारिता जन्मने र त्यसको दुरूपयोग हुने संभावनालाई बढावा दिन्छ । त्यसैले पनि तोकिएका शर्तहरू के के हुन् भन्ने कुरा ऐनमा नै खुलाउनु पर्दछ । र, त्यस्तो शर्त संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।
- दफा ७ मा उल्लेखित प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान सच्याउन आवश्यक छ । यसरी सच्याउँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीच सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेईज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नौतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रसारण गर्नुहुँदैन भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।
- दफा ८ मा कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भनी गरिएको व्यवस्था सच्याउन आवश्यक छ । कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई सचेत गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ । र, सचेत गराउँदा पनि पटक–पटक उलंघन गरेको अवस्थामा सजाय गर्न सकिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । तर, सजाय गर्नुअघि प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मुनासिब माफिकको मौका दिनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- दफा ९ को उपदफा ३ मा प्रदेश सरकारले निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएको कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ भनी उल्लेखित प्रावधान सच्याएर निवेदन स्वीकृतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ ।
- दफा ११ को कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै तोकिएका नौ वटा विषयका सम्बन्धमा कानूनमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका प्राथमिकता तोक्नु भन्दा पनि प्रसारण संस्थाको स्वविवेकमा छाडिदिनु पर्दछ ।
- दफा १४ को उपदफा २ मा प्रदेश सरकारले विपद वा अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनु पर्नेछ भनी राखिएको प्रावधानलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । यसरी प्रसारण संस्थालाई निःशुल्क सूचना प्रसारणको लागि वाध्य पार्न हुँदैन । जरुरी सार्वजनिक सूचना भनेर मात्र हुँदैन, त्यस्तो जरुरी सार्वजानिक सूचना भनेको के हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।
- दफा १५ को (क) मा राजनैतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानको सट्टामा गलत र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगायतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- दफा १७ मा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा उल्लेख भएका चारवटा काम कर्तव्य र अधिकार तथा सोही दफामा प्रसारकले ध्यान दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएका पाँचवटा विषयका सम्बन्धमा काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय हुन् वा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, ऐनमा तोकिनु उपयुक्त हुँदैन । पत्रकारले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषय पत्रकार आचार संहितामा उल्लेख गरिने विषय हो, ऐनमा यस्ता विषय उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । प्रसारण संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकारमा भने यस्ता प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ ।
- दफा १८ मा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० वमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधान उपयुक्त छैन । त्यस्तै सोही दफामा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधान पनि उपयुक्त छैन । प्रसारण संस्था वा पत्रकारले गल्ती गरेमा कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यस्तो कारवाही गर्दा फौजदारी संहिता नभई देवानी संहिताअनुसार हुनुपर्दछ ।
| बुँदा नम्बर | विद्यमान प्रावधान | हुनुपर्ने | कैफियत |
| दफा ६
|
इजाजतपत्र दिन सकिनेः प्रदेश सरकारले इजाजतपत्रका लागि आएका निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।
|
निवेदन हेरी आवश्यक कागजातका आधारमा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । | जाँचबुझ शब्द हटाउनु पर्ने ।
तोकिएका शर्तहरू राख्न नहुने । आवश्यक कागजातका बारेमा स्पष्ट पार्नु पर्ने । |
| दफा ७ | प्रसारणमा रोक लगाउन सकिनेः राष्ट्र र राष्ट्रिय हित, मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक नैतिकता र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । | प्रावधान हटाउने । | प्रावधानको दुरूपयोग हुन सक्ने भएकाले । |
| दफा ८ | प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिनेः कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । | कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई सचेत गराउन र जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
|
रद्द गर्ने प्रावधान राख्नु उचित नहुने । सचेत गराउने र त्यसलाई अवज्ञा गरे जरिवाना गर्नु उचित हुने । |
| दफा ९ (३) | भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः प्रदेश सरकारले निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । | प्रदेश सरकारले निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
|
शर्त तोक्ने कुराले स्वेच्छचारिता हुने र त्यस्ता शर्तको दुरूपयोग हुने संभावना रहन्छ । |
| दफा ११ | कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणः प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छः
(क) कृषि, शिक्षा, उद्योेग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रम; (ख) सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमको कार्यक्रम; (ग) प्रदेशका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम; (घ) राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रम; (ङ) राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रम; (च) जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रम; (छ) नेपाल र छिमेकी मुलुक तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने विषयका कार्यक्रम; (ज) लोकगीत र लोक संस्कृतिको प्रबद्र्धन हुने कार्यक्रम; (झ) स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि । |
हटाउनु पर्ने । | कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा कानूनले प्राथमिकता तोक्नु भन्दा मिडियाको स्वविवेकमा छाडिदिँदा उचित हुने भएकाले । |
| दफा १४ (२)
|
विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउनेः
उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रदेश सरकारले विपद् वा अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनु पर्नेछ ।
|
उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रदेश सरकारले विपद्सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनुपर्ने छ ।
|
‘अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना’ भनेको के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । प्रसारण संस्थालाई जुनसुकै सूचना निःशुल्क प्रसारणको लागि बाध्य पारिनु हुँदैन । |
| दफा १५ | विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइनेः
(१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैनः (क) राजनैतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने विषय, (ख) अश्लिल किसिमका सामग्री, (ग) निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्री, (घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका कुरा, (ङ) कुनै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यांकन गर्ने सामग्री । |
(१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैन ः
(क) गलत र भ्रामक विवरण राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगायतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषय । (ख) अश्लिल किसिमका सामग्री, (ग) निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्री, (घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका कुरा, (ङ) कुनै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यन गर्ने सामग्री । |
तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत भई राजनीतिक दलहरूले विज्ञापन गर्न पाउनु पर्ने भएकाले । |
| दफा १७ | प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ ः
(क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्यताबारे आवश्यक छानबिन गरी पुष्टि भएपछि निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने गराउने, (ख) राजनैतिक रूपमा निष्पक्ष भै समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, (ग) कानूनले संरक्षण गरेको व्यक्तिको गोपनियता र सामाजिक संवेदनशीलता आंकलन गरेर मात्र प्रसारण सामग्री प्रसारण गर्ने गराउने । (घ) कुनै विवादास्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई तथ्यगत ढंगले प्रसारण गर्ने गराउने । (घ) प्रसारण संस्थाले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रसारण गर्दा प्रसारकले निम्नकुरामा ध्यान दिनुपर्नेछः (क) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ख) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैंगिक हिंसा वा जातीय विभेदलाई बढावा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ग) लापरवाही वा हेलचक्रयाँइपूर्वक कुनै कुराको प्रसारण नगर्ने नगराउने, (घ) गलत वा भ्रामक सामाचारको संकलन तथा प्रसारण नगर्ने नगराउने । (ङ) प्रचलित कानूनले प्रसारण गर्न रोक लगाएका सामग्री प्रसारण नगर्ने नगराउने । |
प्रसारण संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारः
(१) प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ ः (क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्यताबारे प्रत्याभूत गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने गराउने, (ख) निष्पक्ष भै समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, (ग) कानूनले संरक्षण गरेको व्यक्तिको गोपनियता र सामाजिक संवेदनशीलता आकलन गरेर मात्र प्रसारण सामग्री प्रसारण गर्ने गराउने । (घ) कुनै विवादास्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई तथ्यगत ढंगले प्रसारण गर्ने गराउने । (२) उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रसारण गर्दा प्रसारकले निम्नकुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ ः (क) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ख) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैंगिक हिंसा वा जातिय विभेदलाई बढावा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ग) लापरवाही वा हेलचेक्रयाइँपूर्वक कुनै कुराको प्रसारण नगर्ने नगराउने, (घ) गलत वा भ्रामक सामाचारको संकलन तथा प्रसारण नगर्ने नगराउने । |
पत्रकारलाई आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने हुनाले छानबिन शब्द राख्न उपयुक्त नहुने भएकाले ।
प्रसारण संस्थाले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने हटाउँदा उपयुक्त हुने ।
|
| दफा १८ | सजायः प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशवाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क वराबरको रकम जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
|
प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशवाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क वराबरको रकम जरिवाना सजाय हुनेछ ।
कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । |
पत्रकार र मिडियालाई फौजदारी कानून नभइ देवानी संहिता अनुसार मात्र सजाय हुनुपर्ने । |
पन्ध्रौं योजनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
वर्तमान सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा अगाडि सारेको छ । उक्त नाराको मर्मलाई संवोधन हुने गरी आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा प्राथमिकता छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६–०७७ देखि २०८०–०८१) को सोचपत्र तयार भई विषयगत तथा क्षेत्रगत छलफलको चरणमा छ । यसले मुलुकको समग्र क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा जोड दिएको छ । ती विभिन्न क्षेत्र र विषयहरूमध्ये विकासका समग्र पक्षहरूमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा हासिल गरिने सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतिहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
विद्यमान अवस्था
पन्ध्रौँ योजनाको सोचपत्रमा आमसञ्चार माध्यम पूर्णरूपमा मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय हुन नसक्नु, दूरसञ्चार सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुग्न नसक्नु, सूचना प्रविधिको विकास र साइवर सुरक्षाको लागि पर्याप्त संरचनागत र कानुनी व्यवस्था हुन नसक्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको न्यून उपयोग, नेपाललाई प्राप्त ‘अर्विटल स्लट’को समयमै उपयोग गर्न नसक्नु, सुरक्षण मुद्रणको पर्याप्त पूर्वाधार विकास नहुनु, चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न नसक्नु, विज्ञापन व्यवसाय व्यवस्थित हुन नसक्नुलाई समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
यी समस्यालाई चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सोचपत्रले पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरिएको, डिजिटल नेपालको अवधारणाले महìव पाउनु, शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार हुनु, सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुँदै जानु, सूचना प्रविधिलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्वीकारिनुलाई अवसरका रूपमा लिएको छ । सूचना प्रविधिमा काम गर्न युवा आकर्षित हुनु, थप रोजगारीका अवसर सिर्जना हुनु, मोवाईल प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनु, डाटामा आधारित दूरसञ्चार सेवा, सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच क्रमशः वृद्धि हुँदै जानु, सूचना प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाहको लागतमा कमी आउनुलाई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उपलब्ध अवसरका रूपमा लिईएको छ ।
रणनीति
योजनाको सोचपत्रमा स्पष्ट रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको सोच ‘नविनतम सञ्चार तथा सूचना प्रविधियुक्त राष्ट्र’ रहने उल्लेखित छ । ‘आम सञ्चार, दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सुनिश्चित गरी आम नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने’ लक्ष्य र ‘सबै नागरिकमा सूचनाको सहज पहुँच तथा उपयोग विस्तार गर्नु, सञ्चार र सूचना प्रविधिको सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाई सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्नु’लाई मूल उद्देश्य मानिएको छ । योजनाको सोचपत्रमा तय गरिएका सोच, लक्ष्य र उद्देश्यहरू प्राप्तीका लागि आठवटा मूल रणनीतिहरू र आवश्यकतानुसार कार्यनीतिहरूको समेत व्यवस्था गरिएको छ । रणनीतिमा सूचना र आमसञ्चारमा सबै नागरिकको पहुँच तथा उपयोग सुनिश्चित गर्ने, दूरसञ्चार एवं ब्रोडव्याण्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने, डिजिटाईजेसन मार्फत सामाजिक, आर्थिक र शासकीय व्यवस्थामा सुधार गर्ने, सुरक्षण मुद्रणको व्यवस्था गर्ने, विज्ञापन बजार व्यवस्थित बनाउने लगायतका विषयहरूमा जोड दिइएको छ ।
पन्ध्राँै योजनाको रणनीतिहरू अनुरूप कार्यनीतिहरूमा सबै नागरिकमा सूचनाको पहुँच पु¥याउन आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था, सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रभावकारिता र क्षमता अभिवृद्धि, सङ्घीय संरचना अनुरूप सातै प्रदेशमा सञ्चार ग्रामको स्थापना, स्थानीयस्तरसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गरिनेजस्ता कार्यनीतिहरू अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आमसञ्चार, सूचना प्रविधि र फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापनलाई मूल स्तम्भका रूपमा स्वीकार तथा आत्मसात् गरेका क्षेत्र तथा विषयहरूलाई नै पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा समेत अङ्गीकार गरिएको देखिन्छ । मन्त्रालयले स्वीकार तथा आत्मासात् गरेका आधारस्तम्भहरूको प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापनमार्फत् मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा प्रविधि लगायतका पक्षहरूको विकासमा योगदान दिने विश्वास योजनाले गरेको छ । यी क्षेत्रहरूका साथमा डिजिटल नेपाल, सुरक्षण मुद्रणसमेतका विषय र क्षेत्रहरूमा जोड दिइएको छ ।
अबको कदम
पन्ध्रौँ योजनाको सोचपत्रले अगाडि सारेका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग हुने बजेट, नीति कार्यक्रमसहित पर्याप्त नीतिगत, संरचनागत व्यवस्थासँगै मानवीय तथा गैर मानवीय साधन स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । योजना कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माण र परिचालन, पर्याप्त आर्थिक साधनसहित दक्ष जनशक्तिको विकास र उपलब्धता, सहभागितामुलक, प्रतिनिधिमुलक समावेशी कार्य सम्पादनको अवधारणाको अवलम्बन आवश्यक हुने गर्दछ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विशुद्ध प्राविधिक तर बहुआयामिक र बहुक्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्र हो । यसको आवश्यकतालाई अझ थप अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिको विकास र सदुपयोगमा जोड दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय सूचना आयोग र राष्ट्रिय समाचार समितिको सशक्तिकरणसहित प्रादेशिक संरचनासम्म विस्तार र विकास गरिनुपर्दछ ।
यस्तै, भरपर्दो र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको प्रत्याभूति, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको प्रभावकारी परिचालन र व्यवस्थापन गरी दुर्गम भेग, क्षेत्र र सीमान्तकृत वर्ग, समुदायसम्म सहज र प्रभावकारी दूरसञ्चार सेवाको विस्तार, हुलाक सेवाप्रतिको विश्वसनियता विकास गर्न सेवाग्राहीको पहिचान, हुलाक सेवाको विविधीकरणमा प्राथमिकता उत्तिकै आवश्यक छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मुलुकको समग्र पक्षको विकासको लागि महìवपूर्ण संवाहक तथा उत्प्रेरक हो । बहुक्षेत्रीय उपयोग र उपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई मनन् गर्दै यसको पर्याप्त, गुणस्तरीय, प्रभावकारी, सर्वसुलभ उपलब्धता सुनिश्चित हुन आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि मौजुदा नीतिगत व्यवस्थाहरूको समसमायिक परिमार्जन, संशोधन र नयाँ व्यवस्थाहरूको निर्माणसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । पन्ध्रौँ योजनाको सोचपत्रमा उल्लेख गरिएका चुनौती, समस्या तथा अवसरहरूलाई आत्मसात् गरी अन्तरनिकाय, अन्तर तह समन्वय र सहकार्यमा प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्ने हो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँगै मुलुकको समग्र पक्षको विकास हुन गई सरकारले लिएको नारा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ले साकार रूप लिनेछ ।
(लेखक नेपाल सरकारका शाखा अधिकृत हुनुहुन्छ । )
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ : सामाजिक सञ्जाल दर्ता व्यवस्था हटाउन माग
काठमाडौं : विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ को दफा ९१ मा रहेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसदहरूले माग गरेका छन्। गगनकुमार थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रामबहादुर विष्टलगायत १४ सांसदले विधेकबाट यो दफा नै हटाउनुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गराएका छन्।
सांसदले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत रहेका दफा ९१, ९२, ९३ र ९४ संशोधन माग गरेका छन्। उक्त दफामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था छ। कसैले ऐन बमोजिमको कसूर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ लगायत विषय उल्लेख छन्।
यसको विकल्पमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने स्थानमा नेपालमा पाँच लाख वा सो भन्दा बढी सदस्य भएको सामाजिक सञ्जालको सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने भनी संशोधनका लागि माग गरेका छन्।
संसद्मा पेस भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा २८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। २५ सांसदले संशोधनका लागि ९० वटा प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको उक्त विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन छ। तर, उक्त विधेयकले आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठितपार्ने भन्दै त्यहाँ भएको व्यवस्थामा संशोधन गर्न सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानले आमनागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठितपार्ने सांसदको ठहर छ।
संसद्मा पेस भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा २८ सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा विधेकको दफा १४ को सट्टा कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना दुरासाय राखी अनाधिकृतरूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, प्रयोग गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय गर्ने किसिमको प्रोग्राम सम्प्रेषण वा सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने राख्न माग गरिएको छ। यसअघि दफा १४ कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृतरूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुरासययुक्त प्रोग्राम सम्प्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख थियो। यस्तै दफा १५ लाई हटाउन प्रस्ताव परेको छ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले दफा १५ हटाउन माग गरेका छन्। उक्त दफा १५ मा कसैले विद्युतीय माध्यमबाट कुनै मालसामान वा सेवाको खरिद गरी मूल्य भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई बिक्रीको अनलाइन करार बमोजिमभन्दा फरक खालको मालसामान वा सेवा उपलब्ध गराउन वा तोकेको समयभन्दा पछि पठाउन हुँदैन भनी उल्लेख थियो। सांसदले विधेयमा प्रयोग भएको व्यक्ति शब्दलाई सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था भनी उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र माग भएको एक महिनाभित्र उपलब्ध गरानुपर्ने उल्लेख गरिएकामा सांसदले एक साताभित्र उपलब्ध गराउने भन्ने राख्न माग गरेका छन्।
दफा ५० मा विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न सकिने भन्ने शीर्षकभित्र ५ र ६ उपदफा थप गर्न माग गरिएको छ। उपदफा ५ मा आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल टेलिकमलाई पूर्णस्वामित्व सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्वमा ल्याउनेछ। नेपालीको घ घरमा अप्टिकल फाइबर सेवा प्रदान गर्नेछ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा विद्युतीय माध्यमाबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने थप गर्न माग भएको छ। यस्तै उपदफा ६ मा सूचना प्रविधि सेवा प्रभावकारी र भरपर्दाे बनाउन आगामी दुई वर्षभित्र निजी क्षेत्रका दूरसञ्चार सेवा वा सामाजिक सञ्जाल वा इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित सूचना प्रणाली राज्य अन्तरगत ल्याइनेछ भनी उल्लेख गर्न माग गरिएको छ। यस्तै डोमेन नाम प्रत्येक दुई वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पाँच वर्ष पुर्याउने माग गरिएको छ।
Digital literacy: New learning preferences
Out of the 32 grade 8 students present in the English language and literature class one day, everyone had done their assignment. This teacher was overjoyed as full homework turn-in within the given deadline is a rarity. The assignment was to find out the meanings of some ten words from a particular chapter and use them in their own sentences.
As he went around the desks to corroborate the honesty of his students’ words concerning the assignment, he happened to ask, ‘Which dictionary did you refer to look up these words?’ He had expected to hear something like the ‘Oxford Advanced Learner’s Dictionary’ or ‘Longman Dictionary of Contemporary English’. He heard a resounding ‘internet’ from his pupils. Upon further inquiry, more than 20 of them said they had referred to the website, www.merriam-webster.com, with the rest stating that they simply googled the words.
The teacher mused, if only such means had been at his disposal when he himself was a schoolboy. This wistful thinking for a moment gave way to a rather academically pertinent reflection: Where do print sources like books and dictionaries lie in the scheme of various digital platforms and devices available today?
Vocabularies and their correct usage form a vital part of language learning be it one’s mother tongue or a second language. A dictionary is considered an indispensable resource for language learners. To add to one’s lexical knowledge, dictionaries play a crucial role with language teachers still making sure to highlight the importance of ‘dictionary skills’.
To say that pedagogy has changed with time would be an understatement. It would be an overstatement though to state that print dictionaries have totally gone out of vogue with the present generation of language learners. They surely haven’t, but it would be safe to posit that people’s way of looking up new words and finding out information with the onset of the digital age and internet and their continued enhancement have undergone a sea change.
How people in general and learners in particular access information these days have been influenced by the emerging new literacies, chiefly digital literacy, with ways of looking up vocabularies being no exception. Digital literacy is ‘’the ability to use information and communication technologies to find, evaluate, create and communicate information, requiring both cognitive and technical skills.’’
The use and popularity of digital platforms when this pedagogue himself was in secondary school about two decades back were few and far between at best. To have a desktop computer then at home was akin to having a television set some 5 or 6 decades back. Digital literacy was at its infancy. Anyone carrying what has now become a primitive Nokia cell phone would attract a lot of attention. Against such a backdrop, any student wanting to look up new words as part of the regular English vocabulary assignment would have unhesitatingly referred to whichever print dictionaries they had at home.
Fast forward to 2019, when desktop computers and even the laptops have become near antiques. The Internet has become a household name with techno-savvy children having ever advanced smart phones, tablets, kindles and what not at their disposal. Digital literacy then has made print literacy seem inadequate. On this very shifting preferences, Clay Shirk, a leading voice on the social and economic impact of internet technologies, has noted that “reading is an unnatural act; we are no more evolved to read books than we are to use computers.” Today’s schoolchildren, thus having multiple digital options available, are naturally inclined towards using them more than print sources.
The reason why the students opt for either print sources like a dictionary or its digital counterpart or both in various proportions is dependent on factors like availability of those resources as well as the values inculcated about them. Why the students are gravitated towards going digital when accessing information has also to do with their self-judgement, which, in turn, is highly determined by convenience and ease of information access. This trend squares with the changing times, where print literacy has given way , if not totally, to digital literacy.
Students’ preference for the Internet and the attendant devices to access information is heavily influenced by the celerity and convenience they offer compared to the print sources. The fate of print dictionaries hangs in a balance but only just, and it may be only a question of when rather than what before they get completely superseded by their newer counterparts in the digital platform.
What is true of the shifting ways of accessing word meanings due to the digital swamp may be true of the children’s general preference of learning, too.The schools, eductaors, parents and children themselves then would have much to benefit from the latter acquiring proper digital literacy skills, which is not merely limited to accessing information. Schools and teachers in particular need to make sure that the students do not merely become passive consumers of information from various digital platforms but also learn such skills as creating digital content, evaluating and checking the authenticity of information as well as learning to communicate and share information online.