Author: THe Himalayan times

काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे अचेल उठेका बहस, विमर्श र आवाजहरूलाई पाँच वटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ । एक, नेकपाको सरकारप्रति राजनीतिक विमति राख्ने दल, ती दलका भ्रातृ–भगिनी संगठन, बौद्धिक वर्ग र पत्रकारहरूबाट उठेका राजनीतिक आग्रह वा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्तिहरू ।

दुई, नेकपाकै कार्यकर्ता तर शक्ति र पहुँचबाट पछि पारिएका वा गुटगत विभेदमा परेका वा राज्यको स्रोतसाधन र पहुँचबाट पाखा परेका/पारिएका विविध वर्ग, क्षेत्र र पेसा–व्यवसायका व्यक्तिहरूबाट उठेका आवाजहरू ।

कानुनको विश्वव्यापी अवस्थाबारे क्यानडाली सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले गरेको विश्व वरीयता क्रममा विश्वका १२३ वटा देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएका पाइएका छन् । कुल ६१ वटा सूचकांकका आधारमा मापन गरिएको १५० पूर्णाङ्कमा नेपालको कानुनले ११३ अंक प्राप्त गरी विश्वमा २२औं स्थानमा रहन पुगेको छ । २०७५ सालमा संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालय र मातहत एवं सम्पर्कमा रहेका केन्द्रीयस्तरका निकायमा केन्द्रित आरटीआई अडिटमा १० वटा सूचकांक र चार÷चारवटा उपसूचक प्रयोग गरिएको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष र वरिष्ठ सञ्चारकर्मी एवं नागरिक समाजका अगुवाबाट गरिएको यस अडिटले सूचनाको हकको कार्यान्वयनकोे नतिजा मिश्रित देखिएको छ । कुल १०० पूर्णाङ्कमा शतप्रतिशत अंक हासिल गर्नेदेखि ५२ अंक हासिल गर्नेसम्मको मन्त्रालयको स्थिति देखिएको छ ।

नेपाल सरकारका २१ वटा मन्त्रालयले आरटिआई अडिटमा हासिल गरेको अंक र विज्ञले गरेको विश्लेषणका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको छ । अडिटरले प्रयोग गरेका १० वटा सूचकांकमा पहिलो सूचक मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी तोके÷नतोकेको, मातहत निकायमा तोक्न पहल गरे÷नगरेको, सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड सार्वजनिक गरे÷नगरेको र सूचना अधिकारी स्वयं उत्प्रेरित भए÷नभएको भन्ने छ । यसरी, १० वटा प्रश्नका आधारमा विज्ञहरूबाट अडिटको नतिजा तयार गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो प्रश्नमा सबै २१ वटा मन्त्रालयले सूचना अधिकारी तोकेको पाइएको छ । तथापि १० पूर्णाङ्कमा ६ वटा मन्त्रालय भने शतप्रतिशत अंक हासिल गर्न असफल भएका छन् । यसर्थ, अडिटरले सूचना अधिकारी अझै पनि सरोकारवालाले सहज रूपमा पहिचान गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको जनाएका छन् ।

कानुनले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवपछिको दोस्रो वा तेस्रो वरीयाताको सहसचिवलाई सूचना अधिकारी तोक्न निर्देश गरे पनि थुप्रै मन्त्रालयमा यसको पालना हुन सकिरहेको छैन । मुख्य जिम्मेवारी अरू नै हुने र ‘साइड जब’ जस्तो सूचना अधिकारी तोक्ने प्रचलन छ । कैयौं सूचना अधिकारी उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि ती स्वयं नै सूचनाबाट वञ्चित छन् । कसैले केही गरौँ भनी अघि सरे पनि अन्य केही भने ‘हाकिम’ को आदेशबेगर ‘माखो’ नमार्ने अवस्थामा छन् ।
कैयौंले सूचना प्रवाहमा अनेक उपाय अवलम्बन गरे पनि कतिपय त नाम मात्रैका छन् । सरकारी मानसिकता सुशासन ऐनबमोजिम उच्च पदाधिकारीलाई प्रवक्ता र तल्लो पदाधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोक्ने धारणाबाट ग्रस्त छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मालिकरूपी जनतालाई सूचना प्रवाह गर्ने सूचना अधिकारीको ओहदा महŒवपूर्ण छ भन्ने बुझाइ बन्न नसकुन्जेल लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको हुबहु कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ ।

सूचनाको हकको प्रचलनको अडिटको दोस्रो सूचकांकमा तीन–तीन महिनामा मन्त्रालयले स्वतःस्फूर्त रूपमा आफ्ना कामकारबाही सार्वजनिक गरी आमजनतालाई सुसूचित गरेका छन्÷छैनन् भन्ने छ । यसमा नियमित रूपमा स्वतः प्रकाशन हुने गरे÷नगरेको, मातहत निकायलाई उत्प्रेरित गरे÷नगरेको र यस्तो विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखे÷नराखेको मापन गरिएको छ । यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वतः प्रकाशन नगरेको पाइएको छ भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको अवस्था पनि सन्तोषजनक पाइएको छैन । अडिटरहरूले केवल १० वटा मन्त्रालयलाई मात्रै पूर्णाङ्क दिएका छन् । केही मन्त्रालयले गोष्ठीको फोटो वेबसाइटमा राख्न भ्याउने तर तीन÷तीन महिनाको कार्यसम्पादन वेबसाइटमा राख्न नभ्याउने पाइएको छ । अधिकांशको अवस्था चार÷चार महिनामा प्रगति विवरण तयार गर्ने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि सूचनाको कानुनमा संशोधन गरी तीन÷तीन महिनाको स्वतः प्रकाशनलाई मासिक वा द्विमासिक वा चौमासिक रूपमा गर्न सुझाएको छ । यसैगरी, आयोगले सरकारी निकायलाई यस्तो विवरण प्रकाशनलाई नियमितता दिन ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । साथै आयोगले स्वतः प्रकाशन नगर्ने निकायको बजेट रोक्का गर्न वा तत् पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको अंक घटाउन समेत सरकारलाई आग्रह गरिआएको छ । यथार्थमा सरकारले आफूले गरेका काम कारबाहीलाई सार्वजनिक गर्नुलाई ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ मार्केटिङ’ भनिन्छ । सरकारको लोकप्रियता र विश्वसनीयता वा आलोचकलाई दिने जवाफ नै नियमित स्वतः प्रकाशन हो ।
आयोगबाट गरिएको अडिटको तेस्रो सूचकांकमा सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै दर्ता किताब, अभिलेख र फाइल खडा गरे÷नगरेको मूल्याकंन गरिएको छ । यसमा विज्ञहरूले स्थिति सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । तथापि मन्त्रिपरिषद्बाट गठित अनुगमन समिति र कार्यान्वयन समितिले बर्सेनि कतिवटा सूचना माग भयो र कतिवटा सूचना प्रवाह भयो भन्ने तथ्यांक आजसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । विश्वव्यापी अनुभवलाई नियाल्दा यस्ता तथ्यांक बर्सेनि सार्वजनिक हुने गरेको छ ।

यस अडिटको चौथो सूचकांकमा सूचना अधिकारी वा सूचना शाखा÷महाशाखाले मन्त्रालय र मातहत सूचनाको हकको क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधिलाई एकीकृत गर्ने, निर्देशन गर्ने, मन्त्रालय र मातहतमा परेको सूचना माग र प्रवाहको तथ्यांक राख्न पहल गरे÷नगरेको मूल्याकंन गरिएको छ । यसमा अडिटरहरूले आंशिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मन्त्रालयको संख्या चार र पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउने मन्त्रालयको संख्या १७ रहेको पहिचान गरेका छन् । साथै विज्ञले सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख र समग्र कर्मचारीतन्त्रको नागरिकको सूचनाको हकप्रति सकारात्मक सोच विकसित हुनुपर्ने र जनता पनि आफ्नो हकको अनुभूति गर्न अग्रसर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपालमा यथार्थमा सूचना अधिकारी तोकिए पनि तालुक मन्त्रालयहरूले सूचना अधिकारीको भेला गराउने, तालिम दिने, तिनको कामको समीक्षा गर्ने, तिनको कामलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण गर्नेजस्ता काममा स्वफूर्त रूपमा उत्साह देखाएको पाइँदैन । अपवादस्वरूप केही मन्त्रालयले भने यसको अभ्यास आरम्भ गरेका छन् ।

सूचनाको हक अडिटमा मन्त्रालयले प्राप्त गरेका अंक

क्र. सं. मन्त्रालयहरूको नाम प्राप्तांक

१ अर्थ मन्त्रालय १००
२ कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय ९४
३ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ९४
४ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ९२
५ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ९२
६ खानेपानी मन्त्रालय ९०
७ वन तथा वातावरण मन्त्रालय ९०
८ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ९०
९ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ८९
१० युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ८९
११ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ८९
१२ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ८७
१३ गृह मन्त्रालय ८६
१४ रक्षा मन्त्रालय ८५
१५ परराष्ट्र मन्त्रालय ८५
१६ सहरी विकास मन्त्रालय ८४
१७ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ८२
१८ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ७५
१९ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ६०
२० महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ५९
२१ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ५२

आरटीआई अडिटको पाँचौं सूचकांक सूचना अधिकारीको बोर्ड राखे÷नराखेको, सूचना शाखा÷महाशाखाको पहिचान हुने व्यवस्था गरे÷नगरेको, सूचनाको हक झल्किने कुनै सन्देशमूलक होर्डिङ बोर्ड टाँसे÷नटाँसेको मूल्यांकन गरिएको छ । यसमा अडिटरहरूले स्थिति सन्तोषजनक रहेको मूल्यांकन गरेका छन् । यसको अर्थ सूचना माग गर्न उत्सुक सेवाग्राही जनताका लागि सूचना अधिकारी नै पहिचान गर्न समय लाग्ने स्थिति भने देखिन्न । प्रायः सबै निकायका वेबसाइटमा पनि सूचना अधिकारीको विवरण राखिएको छ । पछिल्ला दिनमा प्रवक्तासरह नै सूचना अधिकारीले सार्वजनिक सरोकारका सूचनासमेत प्रवाह गर्न थालेको सुखद स्थिति छ ।
यसैगरी, यस अडिटको छैटौं सूचकांकमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा सूचना अधिकारीको विवरण र स्वतः प्रकाशन राखे÷नराखेको मूल्याकंन गरिएको छ । यथार्थमा सबै सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण भए पनि यसलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनेतर्फ सबैको ध्यान गएको देखिन्न ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनको परीक्षणको सातौं सूचकांकमा मन्त्रालयको वेबसाइट दुरुस्त भए÷नभएको, प्रेस विज्ञप्ति राखे÷नराखेको, नागरिकलाई आवश्यक सूचना प्रवाह गरे÷नगरेको मूल्यांकन गरिएको छ । यसमा अडिटरहरूले वेबसाइटकै प्रचार गर्नुपर्ने, वेबसाइट आकर्षक अर्थात् हेर्न, पढ्न मन लाग्ने हुनुपर्ने, ताजा सूचनाहरू हुनुपर्ने, समय गुज्रिएका सूचना हटाउनुपर्ने, नेपाली भाषाको प्रयोग बढाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी, अडिटको आठौं सूचकांक सूचना प्रवाहमा मन्त्रालय अग्रसर भए÷नभएको, उजुरी पेटिका भए÷नभएको, गुनासो व्यवस्थापन गरे÷नगरेको लगायतको समष्टिगत मूल्यांकन गरिएको छ । यसमा अडिटरहरूले सक्रियतापूर्वक सूचना प्रवाह गर्दा सुशासन अभिवृद्धि हुने, सूचना प्रवाहले सेवाग्राही जनतामा उत्साह पैदा गर्ने र मिट द प्रेस वा पब्लिक हेयरिङजस्ता कार्यक्रमले सरकार जनतामा पुग्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । जनताबाट निर्वाचित सरकारका यी अनिवार्य शर्त हुन्, जसको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । आरटीआई अडिटको नवौं सूचकांकमा सूचनाको हकको तालिम, अन्तक्र्रिया, छलफल वा स्वतः अग्रसर भई कुनै काम गरे÷नगरेको र गर्न चासो वा प्रबिद्धता भए÷नभएको सम्बन्धमा समष्टिगत विश्लेषण गरिएको छ । यसमा अडिटरहरूले सूचनाको उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र प्रकाशनमा पदाधिकारीहरू जानकारयुक्त हुनुपर्ने सुझाएका छन् । यसर्थ सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि नियमित तालिमको आवश्यकताबोध गरिएको छ ।
अडिटको अन्तिम तथा १०औं सूचकांकमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायको दायित्व तोकेको छ । जसअनुसार सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने, सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने, विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा आफ्ना सामग्री प्रचार–प्रसार गर्नुपर्ने, आमसञ्चार माध्यमको उपयोग गर्नुपर्नेलगायतका पक्षमा समष्टिगत मूल्यांकन गरिएको छ । अडिटरले स्थितिमा सुधार आएको संकेत गरेका छन् । क्रमशः नेपाली समाज, शासन र प्रशासन पारदर्शितातर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत अध्ययनले दिएको छ ।

अन्त्यमा, विज्ञहरूद्वारा गरिएको यस आरटीआई अडिटको नतिजापछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । जसमा सूचना माग गर्दा प्रयोजन÷कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ भनिएको छ । यसैगरी, इमेलबाट पनि नागरिकले सूचना माग्ने र पाउने प्रबन्ध कानुनमै गर्नुपर्छ । आयोगका पदधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा विपक्षी दलका नेतालाई पनि संलग्न गराइनुपर्छ र पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिनुपर्छ । सूचनाको वर्गीकरण तीन महिनाभित्र गर्नुपर्ने गरी कानुनमा समय सीमा तोक्नुपर्छ । सातैवटा प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन गर्नुपर्छ । सूचनाको हकको दायराभित्र गैरसरकारी र निजी क्षेत्र पनि समेटिनेगरी कानुनमा अतिरिक्त प्रस्टता ल्याउन जरुरी छ । सूचना माग्ने र पाउने कार्यविधि सरलीकरण गरिनुपर्र्छ । साथै सूचना दिने मुख्य पदाधिकारी सूचना अधिकारी भएकाले तिनलाई उत्प्रेरित गर्ने प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ । यति गर्न सकिएमा लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रयोगले आमनागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति  गराउन सक्छ ।

तपाईँ–हामी र हामीलाई पछ्याइरहेको नयाँ पुस्तासबैले आफूलाई ‘कस्मोपोलिस’, ‘ग्लोबल–सिटी’, ‘ग्लोबल–भिलेज’ का बासिन्दा हौँ भन्ने दाबी गर्दै आएका छौँँ। यसको अर्थ– हामी कोहीटाढा छैनौँ, चाहेको खण्डमाकसैबारेबेखबर हुदैनौँ भन्ने लाग्ला। हुन पनि योपृथ्वीका आधाभन्दा बढी मानिस ‘अन्तरसञ्जाल’ अर्थात्‘इन्टरनेट’सँग आबद्धछन्। केही वर्ष अघिसम्म एकोहोरो सञ्चार गर्ने बाह्य वा आन्तरिक सूचना स्रोत हुने गर्थे जस्तोः रेडियो, टेलिभिजन, अखबार आदि। केही दशकयता अधिकतरमानिसगुगल,याहु, हटमेल,वि–च्याट,फेसबुक, ट्विटर, इस्टाग्राम र युट्युबसँग जोडिन पुगेका छन्। यी माध्यममार्फत मानिस आफ्ना आचार–विचार, तस्बिर, कार्यक्रम,भिडियो,निमन्त्रणा, प्रेम तथा समय कार्यतालिका एकअर्कालाई सम्प्रेषण गर्छन्।

केही वर्ष अघिसम्म असम्भवजस्ता लाग्ने यी क्रियाकलाप अहिले अचम्म लाग्नेगरी सम्भव भएका छन्। सञ्चारका यी नयाँ माध्यमले सूचना सम्प्रेषण गर्ने विधि र प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याइदिएका छन्।तर यो सुुविधासँगै चुनौती पनि थपिएका छन्। सूचना र सञ्चारको दुरूपयोगले ठूल्ठूला समस्या खडा गरेका छन्। जस्तोःअपहरण,चन्दा, फिरौती, डकैती, आगजनी, बलात्कार,हत्याका धम्की दिने तथा यस्ता अपराध गर्ने। त्यसैले सूचनाकाआधुनिक माध्यमका कारण आजको विश्व जति सुगम र सहजबनेकोछ त्यति नै जटिल र खतरनाक पनि हुँदै छ।यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न राज्य (सरकार)लाई थप चुनौती खडा भएकोछ।

तरजब प्रेस स्वतन्त्रता तथा सुशासनको दुहाइ दिने र दिइरहेका तथा उदार प्रजातन्त्रको लामो अभ्यास गरेको दाबी गर्ने मुलुकहरूसुचना लुकाउन, बंग्याउन तथा खोज–अनुसन्धान गरी सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारकर्मीलाई दण्डित गर्न थाल्छन् तब खुला बहस रस्वतन्त्र सूचना प्रवाह कुण्ठित हुन्छन्, साँच्चै भन्ने हो भनेलोकतन्त्रको हत्या हुन पुग्छ। यो आलेखमा अमेरिकामा सपुर्दगी(डिपोर्ट) गर्न भनेर इक्वेडरस्थितराजदूतावासबाट बेलायत सरकारले कब्जामा लिएका पत्रकार जुलियन असान्ज तथा उनीसँग जोडिएका पात्रहरूले पत्रकारिता क्षेत्रमा निर्वाह गरेकाभूमिका, भोगाइ तथा सञ्चार सम्बन्धमा उदारवादी र कथित दक्षिणपन्थी पपुलिस्टहरूको सोच र व्यवहारमाथि प्रकाश पार्ने कोसिस गरिएको छ।

अमेरिका र तेल उत्पादक
विषय, इराकी तानाशाह सद्दामहुसेनको सत्ता पल्टाउने विषयसँग सम्बन्धित छ। सन् २००१ मा न्युयोर्कको ट्विन टावर विस्फोटनपछि तत्कालीन रिपब्लिकन पार्टीका अमेरिकी राष्ट्रपति जुनियर जर्ज डब्लु बुसले मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष पाठ पढाउने सोच बनाए। पहिलो नम्बरमा प-यो– इराक। तत्कालीन इराक, इरान र साउदी अरबबीच क्षेत्रीय शक्ति को हुने भन्ने नजानिँदो प्रतिस्पर्धा थियो। खनिज तेलले भरिभराउ यी मुलुकबीच अन्तरविरोध खडा गरेर अमेरिका, बेलायत तथा युरोपजस्तापुँजीवादी मुलुकका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लाभ लिइरहेका थिए। तर इरानी क्रान्तिमार्फत अमेरिका पक्षधर शाह रेजा पहलवीको शासनसत्ता ढलेपछिअमेरिका–इरान सम्बन्ध बिग्रियो। क्रान्तिको प्रभाव पश्चिम एसिया र उत्तर अफ्रिकामा नपरोस् भनेर साउदीअरबर अमेरिकाको सहयोगमा सद्दाम हुसेन इरानसँग युद्धै गर्न पुगे। आठ वर्ष लामो लडाइँ थामिएपछि इराकले पश्चिम एसिया तथा उत्तर अफ्रिका भूमध्य सागर तटीय राष्ट्रहरूबीचआफूलाई शक्तिशाली शक्ति ठान्न थाल्यो। र, केही समयपछि आक्रमण गरी सीमा जोडिएको कुवेतकब्जामा लियो। योसाउदीअरबका राजघरानालाई पच्ने कुरै भएन। यसपछि अमेरिका, इजरायल र साउदी अरबबीचकोगोप्य साँठगाँठमा इराकलाई तह लगाउने निष्कर्ष निकालियो।

सिनियर जर्ज डब्लु बुसअमेरिकी नेतृत्वको नाटो गठबन्धनले इराकमा आक्रमण गरी कुवेत पुनस्र्थापनाग¥यो र अमेरिकी–युरोपेली गठबन्धनले इराकविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइदियो। सद्दाम हुसेनको इराक एक्लियो। तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका आँखा इराकको विशाल तेल तथा ग्यास भण्डारमा थियो। जसको लाभ लिन हुसेनको पतनबेगर सम्भव थिएन। सन् २००३ अगाडि इराकमाविश्व ध्वस्त पार्ने हतियार भण्डारण (वैपन अफ मास डिस्ट्रक्सन) रहेको प्रचार गरियो। कर्पोरेट मिडियाले ‘क्षेत्रीय मुलकहरूलाई इराकद्वारा आक्रमणको खतरा’ रहेको हुँदा ‘दण्डित गर्न लायक’ समाचार संसारभर फिँजाएपछि आ–आफ्ना मुलुकका संसदलाई समेत अन्धकारमा राखेर इराकविरुद्ध संगठितहमला गरियो र सद्दाम अपदस्थ भए। तर सद्दामको सत्ताविरुद्ध वैपन अफ मास डिस्ट्रक्सन (डब्लुएमडी)तथा ‘छिमेकमा आक्रमण’ का जे जति आरोप फैलाइएका थिए ती मात्र इराक आक्रमण गर्ने योजनाअनुरूप बुनिएका षडयन्त्र थिए भन्ने खुलासा भयो (न्युयोर्क टाइम्समा६ जुलाई, २०१६ मा प्रकाशित स्टेभन एरलंगर तथा डभिड सेन्डरद्वारा लिखित ‘चिलकोट रिपोर्ट अन इराक वार अफर्स डिभास्टेटिङ क्रिटिक अफ टोनी ब्लेयर’)।तर सद्दामसँगै इराकको कथाटुंगिएन। सुन्नी, सिया र कुर्द समुदायको सामूहिकथलोइराकमाराजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव र सन्तुलन कायम गर्नु कठिन काम थियो।त्यसमाथि अमेरिका तथानाटो गठबन्धनको आक्रमणविरुद्ध संगठित प्रतिरोध हुनु पनि अस्वाभाविक थिएन। सद्दामपछिको इराकमा गृहयुद्धको ठूलो सम्भावना थियो  र यो नियन्त्रणका नाममा अमेरिका र उसकागठबन्धन राष्ट्रका सेना, आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम नहुन्जेल परिचालन हुनु पनि अनौठो थिएन।

चेल्सी म्यानिङको ‘ह्विसलब्लइङ’
इराक युद्धकासमय युएस आर्मी अफिसर थिइन् चेल्सी म्यानिङ। सद्दाम अपदस्थ भएपछि उनलाई इराक खटाइयो। जहाँ उनका आँखाअगाडि अमेरिकी गठबन्धन सेनाले सयौँ यस्ता दर्दनाक घटना गराए जुन सैनिक आचरण र मानवताविपरीत थिए। तर नागरिकविरुद्ध भइरहेका यस्ता बर्बर तथा अमानवीय आक्रमणका सत्यतथ्य लुकाइन्थे र झूटा समाचार सम्प्रेषण गरिन्थे। सत्य सूचना फेडरल फ्रिडम अफ इन्फर्मल एक्ट (एफओआइए) अन्तर्गत प्राप्त गर्ने प्रावधानअमेरिकी कानुनमा नभएको भने होइन तर म्यानिङको सहयोगमा विकिलिक्सले प्रकाशमा नल्याउन्जेल सद्दामपछिको इराक र गठबन्धन हस्तक्षेपपछिको आफगानिस्तानबारे संसार अनभिज्ञ थियो।

पछि म्यानिङको पोस्टिङसैनिक मुख्यालय ‘पेन्टागन’ मा भयो। जहाँ उनलाई इराक र अफगानद्वन्द्वमा भइरहेकानागरिक हत्या, छानबिनका नाममा थानामा गरिने ज्यादती, ठेकेदारमार्फत भाडाका सैन्य (जसलाई मर्सिनरी भनिन्छ जुनअन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै गैरकानुनी मानिन्छ) प्रयोग गरी नागरिकको कत्लेआम, अफगानी तालिवानलाई पु¥याइएको ‘भित्री सहयोग’ आदिबारे रिपोर्टहरूदस्तावेजीकरण र व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी मिल्यो। कतिपय घटनाको त उनी आफैँ साक्षी भइन्। उनले मानवताविरोधी सबै हर्कतखुलासा गर्ने संकल्प लिइन् र भएभरका सूचना विकिलिक्सको केबलबक्समा जम्मा गरिदिइन्। तीमध्ये१२ जुलाई, २००७ मा अमेरिकी अवाचे हेलिकोप्टरबाट बग्दादमा गरिएको एयर–स्ट्राइक, मानवताविरुद्ध सबैभन्दा डरलाग्दो प्रमाण ठह¥याइयो। जसलाई विकिलिक्सले ‘कोल्याटरल मर्डर’ शीर्षकमा सार्वजनिक ग¥यो। उक्त घटनामा मारिएका १२ जनामध्येसमाचार संस्था ‘रोयटर्स’ का दुई संवाददाता पनि थिए जसलाई ‘मुठभेडमा मारिएका विद्रोही’ भनिएको थियो। मृतकमा दुईसाना बच्चा पनि थिए।

म्यानिङले ‘विकिलिक्स’ अनलाइन केबलमा युद्ध योजना वा रणनीतिबारे सरकार र सेनापक्षीय महत्वपूर्ण छलफलको रेकर्ड (युएस वारलग्स) तथा कूटनीतिक संवादसम्बन्धी सूचना सञ्जाल (डिप्लोमेटिक केबल) मा राखेकी थिइन्। म्यानिङ वास्तवमा अमेरिकी पराष्ट्रनीति तथा पेन्टागनमार्फत गरिएका युद्धअपराधबारे अमेरिकी सैन्य मुख्यालय पेन्टागनले नै जम्मा पारेका दस्तावेज र तिनमा संकलित नग्न–सत्य (न्याकेड–ट्रुथ) सारा संसारले थाहा पाउन् रसाम्राज्यवादके हो, यो कसरी टिकेकोछ र टिक्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भन्ने उजागर गर्नचाहन्थिन्। यस्तो सूचनाप्रवाह गर्ने कामलाई ह्विसलब्लइङभनिन्छ भने यो काम गर्ने व्यक्तिलाई ‘ह्विसल–ब्लवर’ भनिन्छ। यस्तो सत्यकथा बाहिर ल्याउन ठूलो हिम्मत र साहस चाहिन्छ। जुनप्रमाणित भए जासुसी अभियोगमा अमेरिकी जासुसी ऐनअनुसार आजीवनजेल सजाय हुन्छ। हाल म्यानिङलाई २० वर्ष सजाय माग गरिएको छ। उनी न पहिलो ‘ह्विसल–ब्लवर्स’ हुन् न त अन्तिम नै। उनको यो घटना सार्वजनिक भएपछि संसारमाआफ्नो ज्यानदाउमा राखेर ह्विसल–ब्लवर्सहरू निस्किएकाछन्।

सन् २०११ मा खासगरी ट्युनिसिया विद्रोहको आगो उत्तर अफ्रिाकाका अन्य मुलुक हुँदै पश्चिम एसियाली मुलुकमा पनि फैलियो। जसलाई ‘अरब–स्प्रिङ’भन्ने गरिन्छ। आन्दोलन आफ्नो पक्षमा पार्न धनाढ्य मुलुकले आन्दोलनकसरी ‘बंग्याउछन्’, कसरी स्थानीय नेताहरूसँग ‘अँध्यारोमा व्यवहार गर्छन्’ रकसरी मूलमुद्दारूलाई पाखापार्दै लान्छन् र प्रतिक्रान्ति गराउन सफल हुन्छन् भन्ने रहस्यसंसारले थाहा पायो। अफगानिस्तान हस्तक्षेपका लागि कसरी ‘अलकायदा’ अस्तित्वमा ल्याइयो भन्ने सिआइएको पुरानो कथा पनि बाहिर आयोे। तर इराक र सिरियामा हस्तक्षेप गर्न साउदी अरब र कतारले फूलपारेको ‘आइएसआइएस’ अन्डालाई तत्कालीन बाराक ओबामा सरकारको विदेशमन्त्री रहेकी लिबरल डेमोक्र्याट महामहिम हिलारी क्लिन्टनले ओथारादिइन् र ‘आइएसआइएस आतंककारी’ का चल्ला कोरलिन्।सिरिया र इराकमा ती कसरी फैलिए भन्ने उजागर भयो। अरब स्प्रिङअघि लिबियाली तानाशाहबाट फ्रान्सका तत्कालीन शासक निकोलास सार्कोजी र बेलायती शैक्षिक संस्थाहरूले करोडौँ डलर लिएका थिए। पछि यी सबैको मिलेमतो र षडयन्त्र तथा हिलारीको अगुवाइमा गद्दाफीको शासनसत्ता पल्टियो, उनी मारिए र लिबिया आज पर्यन्त गृहयुद्ध खेपिरहेको छ। हिलारीकै नेतृत्वमा सिरियामासशस्त्र विपक्षी खडा भयो र गृहयुद्ध भयो।

दसौँ लाख सिरियाली मारिए, लाखौँ नागरिक आज पनि देश बाहिर शरणार्थी जीवन जिउन बाध्य छन्। लाखौँ समुद्रमा डुबे।मध्यम आय भएको सुन्दरदेश सिरिया अझै युद्ध रापमा छ। सिरिया कब्जापछि इरान हुँदै अझै पनि रसियाली प्रभावमा रहेको सेन्ट्रल एसियाली खजानासम्म पुग्ने ‘हिलारी चाहना’ त्यही विकिलिक्सले पर्दाफास गरेको थियो।सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हिलारी पराजित हुनुपछाडि विकिलिक्सको खुलासा पनि एक कारण थियो भनेर आकलन गरिएकोछ।

यही सत्य उजागर गरेबापतचेल्सी एलिजावेथ म्यानिङलाई ३५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको थियो। उनले ७ वर्ष अन्य मानिसका साथमा र २ वर्ष एकान्त गरी ९ वर्ष जेल जीवन बिताइसकेकी थिइन्। १७ जनवरी, २०१७ का दिन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बाँकी सजाय मिनाहा गरेपछि उनी जेलमुक्त भएकी थिइन्। तर वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि मुद्दा उल्टाए र अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस अर्थात् ८ मार्चका दिन उनलाई पुनः हिरासतमा लिइयो। अहिले उनी हिरासतमै दिन बिताइरहेकीछन्।

विकिलिक्स, असान्ज र ऐक्यबद्धता
विकिलिक्स ‘डिजिटल मेलबक्स’का रूपमा स्थापना गरिएको थियो जहाँआम जनताका पक्षमा ह्विसल–ब्लवर्सहरूले सार्वजनिकसूचना जम्मा गर्ने गर्छन्।म्यानिङद्वारासंकलित, संयुक्त राज्य अमेरिकाले इराक र अफगानिस्तानमा गरेका ‘युद्ध–अपराध’ का सूचना जुलियन असान्जनेतृत्वको विकिलिक्सले सन् २०१० मा पहिलोपटक सार्वजनिक ग¥यो। सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय चुनाव प्रचारका बेला डेमोक्रेटिकनेसनल कमिटीसँग भएको हिलारी–पत्राचार (इमेल) पनि यसले बाहिर ल्यायो। अनि निर्वाचनको अन्तिम महिना हिलारीका प्रमुख क्याम्पियन म्यानेजर जोन पोदेस्ताका इमेलहरूको भेद पनि यसले खोलिदियो। कसले के सूचना विकिलिक्सको मेलबक्समा चुहाउँछ (लिक), कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सक्तैन, यसमा जडान गरिएको विशेष प्रविधिका कारण।

विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्ज सन् २०१२ देखि लन्डनकोइक्वेडर दूतावासमा शरण लिइरहेका थिए। इक्वेडरका वर्तमान राष्ट्रपति लेनिन मोरेनोले असान्जविरुद्ध ‘अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लंघन गरेको’ आरोप लगाएर त्यहाँबाट निकाल्ने सूचना जारी गरेपछि यही अप्रिल ११ का दिन उनलाई बेलायती प्रहरीले हिरासतमा लिएकोछ। मोरेनोेअघि राफेल कोरिया (२००७–१७) राष्ट्रपति थिए। युएस वार–क्राइम बाहिर ल्याएबापत अमेरिकामा सपुर्दगी हुनबाट बचाउने वचनसहित उनलाई शरण दिइएको थियो। असान्जलाई सुपर्दगीको तरबार तेस्र्याएको यो समयमा दूतावासबाट निकाल्ने निर्णय किन लिए इक्वेडरका राष्ट्रपतिले ?किन ‘अन्तर्राष्ट्रिय बेइमान’ को पगरी गुथ्न तयार भए भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि भेटिएकोछ।

‘रसियागेट’ अर्थात् चुनावमा धााँधली गरेको आरोपबारे छानबिन गरिरहेका रोबर्ट एस मुलरको ४सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन केही महिनापछि सार्वजनिक हुँदैछ र त्यो रिपोर्टले आफूविरुद्ध कुनै अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने भय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा उनको समूहलाई भइरहेको थियो। त्यसबाट ध्यान अर्को ठूलो विषयमा कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ भनेर ट्रम्प प्रशासन लागिरहेको थियो। यसैबीचसन् २०१७ पछि वामपन्थी ब्यानरमा इक्वेडरका राष्ट्रपति बन्न सफल लेनिन मोरेनोे कुटिल दक्षिणपन्थी हुन्। आफ्नो शासनकालको २ वर्ष नबित्दै उनी र उनका परिवारले भ्रष्टाचार तथा वैदेशिक मुद्रा अपचलन (मनी लाउन्ड्रिङ) गरेका समाचारहरू सार्वजनिक हुन थाले। वामपन्थी राष्ट्रपति राफेल कोरियाकाले गरेका सुधारका कार्यक्रमउनले धमाधम उल्ट्याइरहेका थिए। ठूला बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनहरूले सञ्चालन गरेका हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट तथा खानी उत्खनन कम्पनीबाट नगद उठाउने काम पनि यिनैबाट भइरहेको कुरा लुकेको थिएन। बिस्तारै–बिस्तारै उनी नवउदारवादी बजारको पक्षपोषण गर्न थालिरहेका थिए।

जनता र आफ्नै पार्टीपंक्तिबाट अलग हुँदै गएका मोरेनोेका विषयमा गतमार्च २७ मा पानामा अफसोर बैंक डिमा इक्वेडरको संसद नेसनल एसेम्बलीले छानबिन गर्न सहमति जनाएपछि उनलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाकवच चाहिएको थियो।
बिस्तारै उनी आइएमएफ र वल्र्ड बैंकसँग नजिकिँदै गए, अनि आफ्नाकूटनीतिज्ञमार्फत अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सकहाँ पुग्न सफल भए।ट्रम्प प्रशासन यही अवसरकोे खोजीमा थियो।सम्बन्ध बलियो बनाउन आइएमएफको कार्यकारी बोर्डले मोरेनो सरकारसँग ४.२ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण प्याकेजको स्वीकृति दिएकोछ। मोरेनोकोे सैद्धान्तिक–राजनीतिक टाट पल्टाइ उनका आफ्नै पार्टी पंक्ति र जनमतविरुद्ध हुन पुग्यो। यी सबै सूचनाबाहिरिनुको दोष उनले विकिलिक्स र असान्जलाई लगाए।

असान्जलाई अमेरिका सुपर्दगी गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्न भन्नेबारे नयाँ विवाद सुरु भएकोछ। कन्जरेटिभ टोरी, हिलारी क्लिन्टनतर्फका अमेरिकी डमोक्र्याट र युद्धको पक्षपोषण गर्दै आएको ट्रम्प प्रशासन एकै ठाँउ आइपुगेकाछन् रउनीहरूलाई दि इकोनोमिस्टलगायत दक्षिणपन्थी कर्पोरेट मिडियाले साथ दिइरहेकाछन्।अर्कातर्फ प्रगतिशील खेमाका खासगरी लेबोर, सोसियल डेमोक्र्याट वामपन्थी पार्टी तथा गार्जियनजस्ता तटस्थ मिडियाहरू असान्जसुपर्दगीको विपक्षमा देखिएकाछन्। असान्जलाई पक्राउ गर्नु आफैँमा एउटा अपराध हो। उनले तह्विसल–ब्लवरले मेलबक्समा जम्मा गरिदिएका समाचार प्रकाशमा ल्याएका मात्र हुन्। तिनै समाचार न्युयोर्क टाइम्स, गार्जियन, इन्डेपेन्डेन्ट, वासिङटन पोस्टले आवश्यकताअनुसार छापेर बाहिर ल्याएका थिए। यसो भन्नेहरूको संख्या बढ्दै गएकोछ। उनकोपक्राउलाई प्रेस स्वतन्त्रताको अँध्यारो क्षण भनेर चित्रण गर्दैछन्। विश्वका नेतृत्वकारी चिन्तक भनेर चिनिने नोम चोम्स्की भन्छन–‘असान्जको गिरफ्तारी सबै हिसाबले निन्दनीय छ। विकिलिक्सले शक्तिमा रहेका शासकहरूले के उत्पादन गर्छन् भनेर जनतालाई थाहा दिएको थियो। तर तिनलाईयो मनपरेन। यसो भन्दैमा हामी पनि चुपलाग्न मिल्छ ?’

तर अर्का अमेरिकी लेखक गोर भिदालले सन् २००९ मा दि इन्डेपेन्डेन्ट अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बेलायतलाई लक्ष्य गर्दै भनेकाछन्, ‘यो एउटा स्वतन्त्र देश होइन,अमेरिकन एयरक्र्याफ्ट क्यरियर हो।’ तर नेपालका सम्पादकहरूले असान्जका पक्ष वा विपक्षमा कुनै सम्पादकीय लेखेनन्। थाहा छैन, हाम्रोजस्ता मुलुकका सत्ताधारीहरूइक्वेडरका मोरेनोको भूमिकामा देखापर्दा ऐक्यबद्धता चाहिन्छ भन्ने पनि ठान्दैनन् कि यिनीहरू ?

सरकारको नियतमा खोट नभए पत्रकारिता र अपराधबीच फरक छुट्याउन गाह्रो पर्नेथिएन । कुनै पत्रकारले वैध सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण गरेको सामग्री आपत्तिजनक भए कारबाहीका लागि छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन छ । तर, केही समय यता सरकारले बदनियत राखेर विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्न थालेको छ । पछिल्लो पटक पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई उनको पत्रिकामा प्रकाशित सामग्रीविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा विद्यु्तीय कारोबारसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर थुनामा राखियो । नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा पत्रकार गिरीमाथि गलत ऐन लगाइएको विरुद्ध देशभर आन्दोलन भइरहेको छ । पत्रकार गिरीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले पक्कै पनि गिरीको मुद्दामा न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने नै छ ।

पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रने रहर पक्कै थिएन । सरकारले दुर्नियत राखेकै कारण पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो । सरकारको नियत त हिरासतमा राख्दा पत्रकारलाई हत्कडी लगाएकैले पनि उदांगो बनाएको छ । लाग्छ, सरकार आलोचनाको मुहानै सुकाउन उद्यत छ । पत्रकारमाथि प्रहार गरेर सरकार आलोचक सबैको मनोबल कमजोर बनाउन चाहन्छ भन्ने पनि यसले स्पष्ट पारेको छ । यसैले एक जना पत्रकारमाथि गरिएको कारबाही पनि सञ्चार जगत्का लागि मात्र हैन लोकतन्त्रमाथि नै आइलागेको खतराका रूपमा लिनुपरेको हो । यसअघि नै पत्रकारहरूले सञ्चार सामग्रीमा कारबाही गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित ऐन नै प्रयोग गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका थिए । तर, अधिनायकवादी मानसिकता बोकेको सरकारले पत्रकारलाई ‘तह लगाउन’ विद्युतीय कारोबार ऐनको धराप थापी नै रह्यो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकै विषयमा आन्दोलन हुनु सुखद अवस्था होइन । यसैले पत्रकारहरूको आन्दोलन विद्युतीय कारोबार ऐनका दफा ४७ र ४८ को खारेजीमा केन्द्रित हुनु उचित हुनेछ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि यस विषयमा लोकतान्त्रिक मूल्य र विधि बिर्सनु हुँदैन । नेतृत्वको परीक्षा यस्तै अवस्थामा हुने हो । आवेगका बेला विवेक गुमाउने नेतृत्वले अधिनायकवादी सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्तैन । लोकतन्त्रको धर्म पालना गरेमात्र नैतिकरूपमा पत्रकारको आन्दोलन शक्तिशाली हुन्छ । शासकहरूले अधिनायकवादी मनसुवा त्यागेर विवेक प्रयोग गर्ने हो भने पत्रकारहरूले यस्तो आन्दोलन गरिरहनु पर्ने नै थिएन । दर्ता भएका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीविरुद्ध उजुरी परे छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र व्यक्तिले आफ्नो बेइज्जती भएको ठाने गाली बेइज्जतीसम्बन्धी ऐन प्रयोग गर्ने हो भने विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन पनि विवादमा पर्ने थिएन । पत्रकारहरूसँग छिटो वार्ता गरेर आन्दोलन समाप्त पार्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छौँ । यस्ता आन्दोलनहरूले देशको छवि उज्यालो हुँदैन । सरकारी डाक्टरहरूको आन्दोलनप्रति देखाएको जिद्दी अन्ततः ‘बुमर्याङ’ भएको ताजा घटनाबाट शासकहरूले पाठ सिके बेस !

सरकारले पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । एउटा समाचार लेखेका विषयमा परेको उजुरीको आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । उनलाई पक्रन र मुद्दा चलाउन विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरिएको छ । पत्रकारले समाचार लेख्ने आचारसंहिता छन् । छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी कानुन छ । सामाचारसम्बन्धी उजुरी हेर्ने नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल छ । समाचारमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उजुरी गर्ने र कारबाही चलाउने कानुन छ । समाचार गलत ठहरे समाचार लेख्ने पत्रकार, सम्पादक र प्रकाशसम्म उजुरी लाग्ने, मुद्दा चल्ने, सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यो कानुन विद्युतीय कारोबार ऐन होइन ।

सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्न थालेको छ । पत्रकार अर्जुन गिरीको पक्राउ त्यही दुरुपयोगको पछिल्लो प्रमाण हो । यसअघि पनि सरकारले समाचार लेख्ने पत्रकारविरुद्ध यही ऐनको अस्त्र प्रयोग गरेको हो । यो ऐन विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबार नियमन गर्ने ऐन हो । विद्युतीय कारोबार र समाचार एउटै कुरा होइन । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनमा तान्न थालेको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अन्तर्गतका आमसञ्चारमाध्यम हुन् । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्ने अस्त्र बनाएको छ । सरकारले लिएको बाटो गलत छ ।

सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमप्रति अनुदार बन्दै जान थालेको छ । पत्रकारविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग त्यही अनुदारताको प्रमाण हो । सरकारको यस्तो अनुदारताविरुद्ध सञ्चारकर्मीहरू एकजुट भएका छन् । सञ्चारकर्मीका संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास गरेका छन् । कानुनको गलत प्रयोगको विरोध गरेका छन् । पत्रकारविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोगबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास निकै पहिलेदेखि भइआएको हो तर सुनेको छैन । सरकार प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउनमा रमाउन थालेको छ । समाचार गलत ठहरे पनि छुट पाउनुपर्छ भनेको होइन, कानुनको गलत प्रयोग हुनु हुँदैन भनेको हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महŒव अहिलेको सरकारले नबुझेको होइन ।

सरकारले समाचार विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गर्न बन्द गर्नुपर्छ । उक्त ऐनबाट समाचार विरुद्ध दुरुपयोग भएका दफाहरू खारेज गर्नुपर्छ । समाचारमा आपत्ति रहेको पक्षले पनि कुनै ऐनको दुरुपयोग गर्ने वातावरण बन्न नदिने काम सरकारको हो ।

जब लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीले पत्रकारलाई कुनै समाचार लेखेकै निहुँमा पक्राउ गर्छ तब त्यो मुलुकको आधारभूत स्वतन्त्रतामै प्रहार हुन्छ। लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र जीवन्त हुन्छ जतिबेला तिनले खुलेर सरकारको आलोचना गर्न पाउँछन्। आलोचनाले सरकारलाई नै सहयोग पुग्छ। कतै कुनै गडबडी हुन लागेको अवस्थामा प्रेसले नै सजग गराउने हो। त्यसैकारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकले स्वतन्त्र प्रेसलाई प्रोत्साहित गर्छन्। हामीकहाँ विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पत्रकारहरूलाई पटकपटक थुन्ने गरिएको छ। संविधानले कुनै समाचार वा टिप्पणी लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई कारबाही नहुने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधान तेस्र्याएर पत्रकारलाई कारबाही गरिँदै आएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन अन्य व्यक्तिका निम्ति हो जसले विद्युतीय माध्यम उपयोग गरी ठगी गर्ने गरेका छन्। पत्रकारलाई कारबाही गर्नुपर्ने भएमा यसैसँग सरोकार राख्ने ऐन र नियम छन्। त्यसलाई प्रयोग गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने होइन। अहिले कुनै व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्नेबित्तिकै प्रहरीमा उजुरी दिने र तत्कालै पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ। प्रेसमा लेख्नु कुनै फौजदारी अपराध होइन तर यसलाई एउटा भयानक अपराधका रूपमा चित्रण गरिँदै छ।

हालै पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौँ ल्याएको छ। त्यहाँबाट प्रकाशन हुने ‘ताण्डव न्युज’ साप्ताहिकमा लेखिएको समाचारका आधारमा मुलुकको विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पत्रकार गिरीलाई थुनामा राखिएको छ। उनका विषयमा अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय छानबिन ब्युरो ९सिआइबी०लाई जिम्मा दिइएको छ। गत चैत २२ गते प्रकाशित वित्तीय अपराधसम्बन्धी समाचारबारे बिपेन्द्रराज बतासले दिएको उजुरीका आधारमा पत्रकार गिरी पक्राउ परेका हुन्। उक्त घटनाको अहिले देशभित्र र बाहिरका पत्रकारले विरोध गरेका छन्। अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित पत्रकार सुरक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले समेत विद्युतीय कारोबार ऐनका आधारमा पत्रकार नथुन्न आग्रह गरेको छ। यो ऐन पत्रकारलाई चुप लगाउने हतियारका रूपमा सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ। गिरीलाई नेपाल पत्रकार महासंघको रोहबरमा रिहा गरिएकामा मुद्दा फिर्ता लिनसमेत पत्रकार संगठनहरूले माग गरेका छन्। विद्युतीय कारोबार ऐन दफा ४७ अनुसार गिरीलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र ५ वर्षसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ। वास्तवमा यो प्रावधान दुरुपयोग गरी राज्यका निकायहरूले निरन्तर पत्रकारिताविरुद्ध प्रहार गर्दै आएका छन्। हिजो लोकतन्त्रका निम्ति सँगै लडेका राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि प्रेसमाथि नकारात्मक व्यवहार गर्दै आएका छन्। र, यो यसअघि भइरहेका घटनाकै निरन्तरता हो।

प्रेसलाई स्वतन्त्ररूपमा लेख्न नदिने परिस्थितिले समग्रमा हाम्रो लोकतन्त्रको अवस्थाबारे विश्वमा नकारात्मक सन्देश जानेछ। एकातिर, प्रेसलाई सूचना प्रवाहमा रोक लगाउने र अर्कातिर, कुनै घटनाबारे लेख्दा त्यसको स्पष्टीकरण माग्नेभन्दा कारबाही गर्ने अवस्था देखिएको छ। लोकतन्त्रमा यस किसिमको भय सिर्जना गर्दा यो व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा उत्पन्न हुनसक्छ। प्रेसले लेख्नुलाई फौजदारी अपराधको दर्जामा राखेर कारबाही गर्नेगरी मुलुकी अपराध संहिताले समेत तरबार तेस्र्याएको छ। प्रेसलाई यसैसँग सम्बन्धित कानुनले मात्र कारबाही गर्छ भन्ने धारणा कानुन विज्ञबाट आउने गरे पनि संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाउने गरिएको छ। अझ संघीय सरकारले थालेका यस्ता कानुन बनाउने प्रक्रियालाई प्रदेश सरकारले समेत निरन्तरता दिइरहेका छन्। प्रत्यक्ष किसिमका यस्ता खतरा मात्र होइन परोक्ष ढंगले दबाबको वातावरण समेत बनाइएको छ। प्रेसलाई सहज ढंगले काम गर्न दिइएन भने त्यसले हाम्रो लोकतन्त्र खोक्रो बनाउने छ। भोलिका दिनमा देशको स्वतन्त्रताको अवस्थामै यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले समयमै ध्यान पुग्नु आवश्यक छ।