CMR Nepal – Page 37 – Nepal: Media Policy Hub

New media law to ensure transparency’

Posted on बैशाख २४, २०७६ by The Himalayan Times

inister of Communications and Information Technology Gokul Prasad Baskota said the new media law would regulate undisclosed and non-transparent investment in the media sector.

“In a democracy, not only the government, but the media sector also must be transparent,” he said. Speaking at an interaction held at the Ministry of Communications and Information Technology to mark the National Journalism Day today, Minister Baskota said editorial independence should go together with social accountability.

“Media must be accountable to the people, readers, country and the system,” he said, while arguing that the freedom to write and publish was incomplete without professional security.

The minister also stressed the need to categorise media houses based on human resources and investment replacing the current practice of categorising media as small or big.

“Enforcement of the new media law and structure will lead the media sector to a golden era this year. The advertisement law has tried to establish advertisement not as a right, but a matter of efficiency,” he added.

He also expressed his commitment to amend the proposed laws based on feedback from the concerned sector and deliberations in the Parliament.

It may be noted that the ministry has formulated five bills related to media, media council, public broadcasting service, advertisement and information technology. Of them, three bills have already been tabled in the Parliament.

Secretary at MoCIT Mahendra Man Gurung said the new law had been formulated to make the media sector transparent and pursuant to federal structure adopted by the country. As per the proposed media law, the source of investment in the media sector should be transparent, foreign investment will be stopped, one institution will not be allowed to run all three kinds of media.

The law also has the provision for a training academy and journalists welfare fund.

Media Coverage Of Gorkha Quake

Posted on बैशाख २३, २०७६बैशाख २३, २०७६ by Umesh Pokharel/ The Rising Nepal

When earthquake-affected people came out of their home in search for open space following the Gorkha Earthquake measuring 7.8 magnitudes on April 25, 2015, the staffers of Radio Nepal entered into its studio to provide information about the quake. Despite frequent aftershocks, Radio Nepal provided a 24-hour broadcast service. Similarly, Kantipur Television set up a temporary office on the road nearby its office and broadcast news and information. Although the buildings of most of the publication houses in Kathmandu were damaged, publication of the newspaper was not halted. Similarly, in spite of the widespread damage, internet access was maintained, which enabled audience to have an access to the online news portal and online version of the prints. Likewise, many of the radios, despite facing halt on transmission at beginning, resumed their transmission later. These are some of the examples how Nepali media put their efforts to fulfill their responsibility putting their life and security at risk during the Gorkha Earthquake.

Trend
As it is the case in the Gorkha Earthquake, media is the first responder to any disaster. First information that Nepali media provided following the Gorkha Earthquake was about basic information of quake, effect and impact of the quake, including casualties, injury, damage, destruction, among others. Later on, it provided information about rescue and relief efforts, reaction of public and stories from earthquake survivors, among others. A research report entitled ‘Media Monitoring of Nepal Earthquake: Lessons Learnt and Way Forward’ by Sudeep Uprety, Sushil C Baral, Kritagya Regmi and Bipul Lamichanne from HERD found that major issues, highlighted through the news- stories from April 29 to May 22, 2015, were about public health care, rescue efforts, sanitation, management of food, drugs and supplies, economic impact, aid management and efforts from the government.
The report informs that stories about the rescue efforts mostly concentrated on how those under the rubble were rescued by the government, security forces and humanitarian agencies. Media also covered stories of bravery, hope and resilience. Besides, media stories criticised government for its slow pace in providing immediate rescue and relief support. The government was blamed for not being able to come up with the working procedure for relief distribution even after three weeks of the quake. Media stories also captured public’s response and reaction to the efforts of the government and development partners to carry out rescue operation and provide relief support. Most stories focused on mistrust with the government’s capacity and intention for prompt action to address the urgent needs of the earthquake affected population. While coverage of national and local media helped earthquake-affected population get information about the quake and sought accountability from government and humanitarian agencies, coverage by international media was instrumental in generating help and resources from international development partners and humanitarian agencies.
Similarly, stories related to delay in the reconstruction and criticisms from various corners regarding the slow-paced development activities, fund mismanagement, incompetent bureaucracy and political power-play were reported in media at the time of first anniversary of the Gorkha Earthquake. During that period, media also reported on the issues such as efforts made in the reconstruction, challenges faced, the pros and cons of the earthquake for the tourism sector, issues of dignity of women and children due to their vulnerability of becoming victims of sexual violence and child trafficking among others.
General trend of Nepali media shows that principal focus of media attention is on the response phase of disasters and on the human interest aspect. There were limited reporting that emphasised early warning, preparedness, safety measures, psycho-social impact to the earthquake affected population among others.
Creating hope to the people following the major disaster is one of the important responsibilities of media. However, this duty was fulfilled to a limited extent. Media published and broadcasted news about destroyed houses, dead bodies, cracked road but failed to give account of the houses that were not destroyed, public building that remained intact. Because of the same, Nepali diaspora living abroad had assumed the greater loss than the actual damage. Importantly, all the actions as part of immediate relief, recovery and reconstruction from government and humanitarian actors were portrayed negatively in media. Yes, criticism by the media is one of the important functions of media to make the government and other stakeholders accountable to public. However, sheer criticism for the sake of criticism leads you nowhere.
Lack of sensitivity to the plight of the earthquake affected population in media coverage is something strikingly felt during the earthquake. Indian media’s coverage of Nepal’s earthquake is an example. Role of Indian media came under fire for being ‘aggressive and insensitive in their reporting. Therefore, campaign entitled #GoHomeIndianMedia swept the social media. Another ethical issue was with the coverage of the some international media. Some international media wrongly reported that Nepal had refused assistance from New Zealand and Taiwan.
Given the scenario that Nepal faces more than 500 disasters every year, is ranks 11th most vulnerable country to earthquake, 30th to flood risk and disaster kills more than two persons in a day in average in Nepal, it is a high time we needed to think disaster reporting with new perspective. Keeping its severity in mind, Nepali media need to prioritise disaster reporting by assigning a dedicated reporter to cover the issues. Since disaster reporting requires special skill to report the mix of disaster science and social science in simple language, meeting the journalistic and editorial standards, capacity building of journalists on disaster reporting is another crucial step.

Safety
Instead of merely reporting the phenomena following the disaster, media need to report keeping the disaster risk management perspective in view. For example, it can report gap and challenges in policy and between policy and practices during no-disaster phase while it can provide information about potential hazards, hazard zone, methods to mitigate risks and safety measures, among others, during pre-disaster phase. In post disaster scenario, it can cover the stories aimed at making the government and humanitarian agencies responsible to their actions. Last but not the least, safety of the journalists, including insurance during the disaster reporting should be another priority.

( Writer can be accessed at [email protected])

Long shadows

Posted on बैशाख २२, २०७६बैशाख २२, २०७६ by Sewa Bhattarai/ Nepali Times

The year since the Nepal Communist Party government came to power has seen a creeping squeeze on the media space, both on the Internet and in the mainstream press. The Civil and Criminal Codes first criminalised photos and cartoons that ridiculed politicians and then put official documents out of bounds for media.

Journalists have been arrested and ordinary citizens, including a singer, have been trolled and threatened for social media posts. Reporters without Borders ranked Nepal at 106 among 180 countries on its Press Freedom Index 2019, a six-point drop from last year.

The Federation of Nepalese Journalists (FNJ) says there were 58 violations of media freedom by the state last year. They included attacks, threats, abuse and even the disappearance of one journalist. FNJ this week submitted a letter to the co-chair of the ruling NCP, Pushpa Kamal Dahal, as well as to opposition leader Sher Bahadur Deuba, drawing their attention to the crackdowns. The nature and number of incidents have come down from the previous year, but legal challenges have increased, says FNJ general secretary Ramesh Bista.

“Journalists are being arrested through laws not designed for the media, but the Electronic Transaction Act, which usually applies to banking,” says Bista. “The government is preparing a draft for online content and an umbrella law for all media that includes provisions which could affect journalists in their work. We are very concerned about the negative impact this will have on the constitutionally-guaranteed freedom of expression in Nepal.”

Historically, Nepal has been a safe country for journalists since the end of the absolute monarchy, although there was a period in 2016 when reporters and editors were silenced. On paper, Nepal has some of the most progressive laws on press freedom, and is one of the few countries where the right to information is also applicable to politicians. However, these laws have been superseded by potentially draconian provisions that could allow the state to deny these rights.

“The Criminal Code of 2017 has criminalised the violation of privacy and prohibits investigating records and documents, which directly hampers the work of journalists. Individual privacy should be protected, but the law should not be applicable to public figures,” says Namrata Sharma, Chair of the Centre for Investigative Journalism, Nepal. “The Constitution prohibits acts or speech against national interest and sovereignty, and that can be used against journalists, which is a matter of great concern.”

Activists at a rally a few days ahead of World Press Freedom Day on 3 May said the ruling NCP’s attitude towards the media has been antagonistic. Minister of Communication and Information Technology Gokul Baskota has publicly derided media criticism of the government. A person who posted an unflattering, photo-shopped image of the prime minister online was arrested, singer Pashupati Sharma was forced to delete a music video on YouTube that ridiculed corruption, and Pokhara reporter Arjun Giri was arrested over a defamation complaint under the cybercrime law.

प्रेस स्वतन्त्रता र नेपाली पत्रकारिता

Posted on बैशाख २२, २०७६बैशाख २२, २०७६ by डा. उद्धव पुरी / मध्यान्न

प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको इतिहासका लागि मैले गृष्मबहादुर देवकोटाको संग्रहलाई हेरेको थिएँ । उहाँको घरमा गएर उहाँसँग भेटेको पनि थिए । नेपालको इतिहासमा उहाँको कार्य र उहाँको पछिल्ला दिनहरु मैले केही हदसम्म देखेको छु । गोरखापत्रमा प्रधान सम्पादक भैसकेका र रासस, रेडियो नेपालका केही सच्चा अग्रज पत्रकारहरु जो अहिले यो संसारमा उहाँहरुको शरीर छैन उहाँहरुका अन्तिम दिनहरु र राज्यको सोचहरु पनि अनुभव गरेकै छु ।

उपत्यकामै जन्मनुभएका केही सच्चा अग्रज पत्रकारहरु उहाँहरु आफैूंले आफ्नो सम्पत्ति सकेर पत्रकारिताको एक युग बनाउनु भयो, उहाँहरु पनि अहिले शारीरिक रुपमा हुनुहुन्न तर म जस्ता धेरैले चिन्छांै र सम्झिरहेका छौं । जीवित रुपमा भारतदत्त, गोकुल पोखरेल, ध्रुबहरिदेखि आफ्ना अघिल्ला दिनहरुमा पत्रकारितामा समर्पित शरदचन्द वस्ती, शौरभलगायतका नेपाली पत्रकारितालाई अहिले पनि सही मार्गमा लागोस् भन्ने मनसाय राख्नेहरुसँग समय समयमा जोडिने मौका पाएकै हो । पत्रकारितालाई पनि बुझेका र राजनीतिको फेरो पक्रने र बेला बेलामा लाखा र पाखा परेका धेरै पत्रकारहरु अहिले पनि हुनुहुन्छ र दुलोमा हात हाल्ने काम गरिरहनु हुन्छ ।

उहाँहरुको विश्वासमा लाग्दा धेरै पटक आफूले गलत गर्दै छु कि भन्ने ठानेर तर्केको अनुभव पनि ताजै छ । बहुमत संख्यामा रहेका अहिलेका आवरणका पत्रकारहरुको दैनिकी पनि देखिराखैकै छु । नेपाली पत्रकारिताको कुन बिधाको कुन इतिहासमा कस्को कति देन भन्ने आजको लेखाइको विषय हैन । अनि राजनैतिक दलको पूर्ण भातृ संगठनका रुपमा स्थापित भैसकेका संघ र महासंघको कुरा पनि विषय बनाएर उठाउन पटक्कै मन छैन । अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको प्रसंगमा धेरैका धेरै प्रकारको कथित कथा सुने पनि भोलिका दिनमा पत्रकारिताको वास्तविक इतिहास लेख्न चाहनेहरुलाई अनुसन्धान गर्न बाटो मिलोस् केही अनुभवहरु समेटन खोजेको मात्र हो ।

कालोलाई सेतो भन्ने जमातले गरेको सबै कुरालाई होस् भनेर छोड्दा पछिल्ला पुस्ताले वास्तविकता नै यही हो कि भन्ने ठान्दछन् । अहिले पनि मेरा धेरै पत्रकार मित्रहरु हुनुहुन्छ, जो पत्रकारिताको वास्तविकतालाई नजिकबाट जान्नुहुन्छ र सक्रिय बन्न सक्नु भएको छैन । कारण राजनैतिक दलहरुको भातृ संगठन पत्रकारका कुनै समुहमा बस्न मन गर्नु भएन अपितु रोजी रोटीको सही मार्गको लागि अन्यत्र नै लागिरहनु भएको छ । यता संघर्ष नेपालमा अलि कठिन नै छ । म विसं २०३७ सालदेखि अहिलेसम्म आफ्नै तरिकाले पत्रकारितामा संलग्न छु र कुनै भातृसंगठनमा संलग्न छैन ।

त्यसैले धेरैले चिनेर पनि चिन्दैनन् र धेरैले चाहेर पनि भुल्न सक्दा रहेनछन् । मलाई यी विषय र प्रसंगसँग कुनै खुसी वा हर्ष वा कुनै अपसोच वा दुःख छैन । किनभने मैले कुनै पद र पैसाको लागि प्रत्यक्ष रुपमा सामाजिक दायित्वको जिम्मेवारी रहेको वा मैले ठानेको पेशालाई थातिराख्ने मनसाय छैन । त्यसो त मैले विसं २०४७ सालदेखि कुनै पनि सम्मान र पुरस्कारका लागि मेरो कार्य नपरोस् र नहोस् भनिरहेकै छु । मेरा काम प्रमाणिक छन् र त्यही नै सम्मान हुन् भन्ने कुरा जीवनभर ठान्दछु । त्यसैले सत्यका लागि मसँग कुनै पुर्वाग्रह छैन ।

अनि मलाई यो प्रकाशन नहोला भन्ने चिन्ता पनि किन छैन भने यस पत्रिकाका सम्पादक आफैं एक्लो इतिहास हुन् जसले नेपालको सबै प्रकारको पत्रकारिता र पत्रकारको अनि राज्य र राजनैतिक दलहरुको पत्रकारितासँगको इतिहास भोगिसकेका छन् आफूलाई अहिलेसम्म हिजो जस्तै जीवित र सक्रिय गराइ रहेका छन् । यिनले भोकै र झोला नबोकेरै पनि मिष्ठान्न खानेदिन आउँदो रहेछ भन्ने यथार्थता बनाइरहेका छन् । धेरै मित्रहरुले यो धैर्यता लिन सकेनन् । नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्दा प्रविधिका कारण हिजो र आज धेरै परिवर्तन भएको छ ।

मेटल टंकनको युगदेखि अत्याधुनिक तीव्रताको आजका दिनहरु हामीले भोगिसकेका छौं । प्रविधिको यो सुविधासँग नेपाली पत्रकारिता सामाजिक जिम्मेवारिको मूल धर्ममा रुपान्तरित हुन सकेन । धेरै पुरानो इतिहासलाई हैन, विसं २०३७ तिरदेखिका केही संक्षिप्त प्रसंगहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु । त्यस समय मुख्यत तीन किसिमले पत्रकारिता भैरहेको थियो । राजा र पञ्चायतलाई बोक्ने र छेक्ने पत्रकारहरुको एउटा जमात थियो जो आफ्ना कार्यहरु बौद्धिक कसरतबाट प्रमाणित गरेर देखाउँथे । अहिलेका दलहरुको भातृ संगठनका पत्रकार सदस्यहरु भन्दा धेरै गुणा पत्रकार नै थिए उनीहरु । अर्काथरीले त्यसैभित्रका बिरोधी केही त समय समयमा परिवर्तित हुन्थे र व्यवस्थाका पूर्ण बिरोधी जो २०४७ सालसम्म निकै संघर्षको जीवन बाँचे ।

अर्का एकथरी विविध कारणले साहित्यलाई पत्रकारितामा मिसाएर काम गरे भने केही कम्युनिष्ट पत्रकारितालाई जनचेतनाको मार्ग बनाउन लागेका थिए । त्यसबेला विश्व पत्रकारिताले ‘फाइभ डब्लु वान एचको’ वास्तविकतालाई उजागर गरिरहेको थियो र हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि बहुमत पत्रकारहरु यही धर्म निभाउन सफल भैरहेका थिए । हामी अलि पिछडिएका थियौं । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुर्नस्थापना भएपछि पत्रकारिता जगतमा नयाँ सञ्चार आएको थियो । पत्रकारितालाई सहायक पेशाको रुपमा अंगालेको मैले सबै काम छाडेर यसैमा होमिएँ । तैपनि पढ्ने र पढाउने काम भने छोडेको थिइंन । सरकारी बिल्ला चाहीं छोडेको थिएँ । लगभग छ देखि दश वर्ष नेपाली पत्रकारिताको सुनौला दिनहरु बने । धेरै गरिखाने भन्दा पनि भजाई खाने साप्ताहिक पत्रिकादेखि सप्त रंगीन पत्रकारहरु आफंै पाखा लागे ।

तर यो उमंग राजनैतिक दलहरुको खिचातानी र अराष्ट्रिय सोचका कोप भाजनमा फस्न थालेका नेताहरुले नेपाली समाजको सबैभन्दा विश्वासिलो पाटो बनेको पत्रकारिता अनि त्यसलाई पेशा बनाउने आफ्नै मुटु जस्तो बनेको पत्रकारहरुबाट धोका हुन थालेका महशुस हुन थाल्यो । लगभग २०५५—०५६ सालतिर सम्म आइपुग्दा पे्रस स्वतन्त्रता र आफ्नो पहिचान भनेको पत्रकारहरु दल समर्पित हुनु र तिनको भातृ संगठनको रुपमा आफ्नो संगठनलाई उभ्याउन सक्नु महान पत्रकार बन्ने र हुने यथार्थता बन्यो । थोरै मानिसलेमात्र आफ्नो पत्रकारिताको धर्मलाई निभाए । म जस्ता धेरैले त्यसबेलादेखि आजको दिनसम्म कुनै दल र दाईको पूजा र आरती गरेनौ अनि कसैको सदस्य बनेनौ त्यो संघको नाम होस् महासंघ । हेनोस् हामीलाई भन्न र लेख्न कुनै संकोच छौन कि हाल अधिकांश सरकारी र गैर सरकारी संचारमाध्यमदेखि सरकारी निकायसम्म त्यसबेलाका हामी समान र हाम्रा पछि लागेका पत्रकारितामा प्रवेश पाएपछि पखेटा पलाएकाहरुनै नेतृत्वमा छन् ।

म आफू छापा माध्यमदेखि बिद्युत्तीय सञ्चारमाध्यम सम्मको भुक्तभोगी भएका कारण धेरै बिगतका सहयात्रीहरुलाई भोगेको छु । पत्रकारितालाईमात्र धर्म र कर्म मान्नेहरु अहिले छोरा छोरीको कमाई खाइरहेका छन् । म आफै यसलाई पूर्ण पेशा बनाउन सक्दिन । तर समाजप्रतिको दायित्वको यतिधेरै बोध हुन्छ र त्यो लत छोड्न पनि संकिदैन । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यो अवसरमा लेखेको यो कुनै गुनासो र कोही प्रति लक्षित नठानियोस् । म नजान्नेलाईमात्र बुझाउन पर्छ भन्ने ठान्दछु ।

बहुमत पत्रकार हुँ भन्नेहरुलाई नपच्ने यस्ता यथार्थताको कुरा बेला बेलामा उठाइदा धेरै फाइदाहरु गुमाएकै छु । ती कुराहरु अनुचित लाग्छ र जिम्मेवारी बोधका लागि कुनै गौरव ठान्दिन । पत्रकार मित्रहरुले भन्दा पनि राजनैतिक दलका अधिकांश नेताहरुले आफूलाई नसुधारेसम्म नेपाली समाजमा पत्रकारिताको फेरि विश्वासिलो र गरिमामय दिन छाउँछ भन्ने पनि मान्दिन । अन्त्यमा बुद्धले भनेका छन् सबैभन्दा खराब वा ठूलो विष भनेको त्यो कुराको अति वा अत्यधिकता हो । जहाँ परिवर्तन प्रष्ट हुन्छ .

Laws are being designed to stifle press freedom in Nepal, a new report says

Posted on बैशाख २२, २०७६बैशाख २२, २०७६ by Tsering D Gurung / The Kathmandu Post

May 4, 2019-

New laws and policies that have been specifically designed to curtail freedom of expression in the country, along with the government’s repeated attempts to tarnish the image of the media, has led to the stifling of press freedom in Nepal, a new report says.

The annual report by the International Federation of Journalists (IFJ), in partnership with the Federation of Nepali Journalists (FNJ), was released on Friday, on the occasion of World Press Freedom Day.

The KP Sharma Oli-led government, which enjoys a two-third majority in Parliament, has largely ignored freedom of the press and drafted legislation “which include provisions that are contrary to global standards of press freedom, freedom of expression and freedom of the internet,” notes the report, which has titled the Nepal chapter ‘the legal stranglehold’.

The report highlights several provisions within laws related to privacy and defamation, which many journalists say are detrimental to investigative reporting.

Under Sections 293 to 308 of the new Civil and Criminal Codes-both of which came into effect in 2018-activities such as listening to or recording conversations between two or more people without consent or authority; publicising private information of others found during professional works without consent or authority; receiving or sending unauthorised information or messages through an electronic medium and publishing them, have been criminalised. Individuals found guilty of violating these laws are subject to up to a three-year jail term.

“There is a problem with the provisions on privacy and defamation,” Shiva Gaunle, former FNJ president and current director of the Centre for Investigative Journalism (CIJ)-Nepal, states in the report. “Despite being good overall, the problem is that the Act does not differentiate between the private and public life of people. Journalists should have the right to report and write about the public life of people.”

Likewise, the report also criticises the Oli government’s draft of Information and Technology (IT) bill which, it states, “offers a peek into the willingness of the government to control freedom of expression.”

As per the draft bill, all social networking sites need to register in Nepal to be able to operate. It also deems any “improper” post on social media a legal offence, carrying a punishment of up to five years in jail and a fine of Rs 1.5 million.

“More than 80 journalists faced criminal cases and harassment due to one provision in the Electronic Transaction Act for their news,” Govinda Acharya, FNJ president, states in the report.

“The new Act has dozens of such provisions that criminalise written or spoken expression, and journalists face imprisonment up to three years for merely writing news. This is against international standards and principles

of press freedom; as well as the Constitution of Nepal.”

The Oli government has also been notorious for curtailing the dissemination of information.

In February, the government tabled the Federal Civil Service Bill with provisions restricting civil servants from criticising the government on media and social media. It also prohibits officials from providing information to the media.

“No civil employee shall, on his/her real or pseudo name or anonymity, publish any feature article, provide any news to the press, broadcast a speech through radio or television etc, make any public speech or publish any statement via broadcast or social media in such a manner as to be contrary to the policies of the Government of Nepal or undermine mutual relationship between the Government of Nepal and the people or the relationship with any foreign country,” a part of the bill reads.

Similarly, in November last year, deviating from past tradition, the government began withholding decisions made in meetings of the Council of Ministers from the public. Only after widespread backlash and outrage did Gokul Banskota, the government spokesperson and Minister for Communications and Information Technology, start holding a weekly press briefing at his office.

Since May 4, 2018, there have been 58 recorded instances of press freedom violations, according to the FNJ. A majority of them were attacks, threats, misconduct and arrests.

“Impunity and self-censorship are two issues that continue to impede free expression in the Nepali media community,” the report concludes.

‘Govt to ensure security, respect for journos’

Posted on बैशाख २२, २०७६ by The Himalayan Times

Kathmandu, May 3

Minister of Communications and Information Technology Gokul Prasad Banskota today said the government would ensure journalists’ security and respect. Addressing a programme organised by the Federation of Nepali Journalists, UNESCO and the Election Commission here today to mark the 16th International Press Freedom Day, he said the government did not have any intention of curtailing press freedom and reiterated that no journalist in the country would suffer just for performing his/her regular duties.

However, he also said that media and press freedom should not be misused to fulfil vested interests of a few individuals.

“Media houses should be responsible towards people,” the minister said, adding that the government would monitor every media house to ensure that minimum wage for working journalists fixed by the government had been implemented. He also took the opportunity to inform that the government was not trying to ban social networking sites. But it was trying to regulate social networking sites as per international practices.

Minister Baskota also urged the media houses to disseminate credible information to earn public trust.

Chief Election Commissioner Dinesh Thapaliya said the number of print media and electronic media had increased in Nepal, but quality of news and information disseminated by such media had come down significantly.

Acting Chair of Press Council Nepal Kishor Shrestha, FNJ President Govinda Acharya and FNJ former president Harihar Birahai, among other speakers, said impunity was increasing in the country.

On the occasion, FNJ conferred ‘Press Freedom Fighter Honour’ on FNJ former president Dharmendra Jha and senior journalists Gopal Guragain and Sangeeta Lama.

On the occasion, FNJ also released a magazine on press freedom and an annual report on journalists’ security. The report states that there were 60 incidents of violation of press freedom affecting 77 journalists and five media houses.

It mentions the killing of Manohar Dhakal, a journalist based in Makawanpur who was murdered by drug addicts while returning home from his office. Similarly, it states that 12 journalists were arrested, one is missing, six journalists were taken hostage, 15 journalists came under assault and 25 journalists faced ill-treatment and life threats in 2018-19.

FNJ has stated that although the incidents of violation of press freedom were reported less this year in comparison to last year, situation of press freedom and journalists’ security cannot be considered satisfactory.

सूचनाको हकविरुद्ध स्थानीय तह

Posted on बैशाख २२, २०७६बैशाख २२, २०७६ by रितेश त्रिपाठी / नागरिक

वीरगन्ज – नेपालको संविधानले मौलिक हकअन्तर्गत धारा २७ मा सुनिश्चित गरेको ‘सूचनाको हक’को प्रतिकूल हुनेगरी पर्साको बिन्दवासनी गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुरूप नागरिकलाई सूचनाको हक दिलाउनका लागि विद्यामन ‘सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४’ विपरीत गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले वैशाख १० को बैठकबाट ‘यस गाउँपालिकाबाट चालु आव २०७५÷०७५ का योजना र कार्यक्रम कार्यान्यवन गर्न कार्यबोझ र जनशक्ति अभावको कारण कार्यालय प्रयोजनबाहेक अन्य सेवाग्राहीको हकमा सूचना माग भएमा ६० दिनपछि मात्र सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो,’ उल्लेख छ। ऐनको दफा ७ ले ‘निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने’ भनेको छ।

गाउँपालिकाको सो निर्णयको विरोध भएको छ। ‘हामीले विरोध जनाएका छौं, सूचना लुकाउने उद्द्ेश्यले यस्तो निर्णय गरिएको छ। त्यहाँका सूचना अधिकारीले पहिले मौखिकरूपमा भन्दै आएका थिए, हाकिमको आदेश छैन, बोर्डको आदेश छैन अब उनले लिखितरूपमै सूचना लुकाउने आधार पाएका छन्,’ स्थानीय सूचना अभियानकर्ता विवेक चौरसियाले भने, ‘सो निर्णय पछाडिको मुख्य ध्येय के हो भने लामो समयावधि दिएर असहज अवस्था पार्ने र सूचना माग गर्नेहरू आजित भई आफंै तह लागुन्।’

उनले गाउँपालिकाले देशको कानुन नमानेपछि आफूहरू आदालत जाने तयारी गरेको बताए। गाउँपालिकाका अध्यक्ष साहले सो निर्णय गल्तीले निर्णयपुस्कितामा पर्न गएको बताएका छन् भने सो निर्णयलाई प्रमाणित गर्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुजित साहले भने निर्णय कायमै रहने बताएका छन्। ‘हामीले व्यावहारिकरूपमा सो कुरालाई छलफलमा ल्याएका थियौं, बोर्डका सदस्य साथीहरूले कामको चाप भएका बेला यस्तो निर्णय गर्न पाए हुन्थ्यो भनी छलफल गरिरहँदा निर्णय पुस्तिकामै लेखिन गएको छ,’ साहले भने, ‘हामी अर्को निर्णयबाट यसलाई सच्याउँछौं।’

यता प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतको भनाइ भने फरक छ। ‘सूचना माग धेरै भयो, त्यसअनुसार सूचना दिन कठिन भयो। हामीसँग जनशक्ति पनि त्यति छैन। त्यस कारणले आवश्यक ठानेर बोर्डबाट यस्तो निर्णय भएको हो,’ साहले भने, ‘निर्णय भएको सूचनामा हामीले सूचना आयोगसँग राय माग्छौं।’ पर्सा जिल्लामा सूचना लुकाउनमा अब्बल गाउँपालिकाको रूपमा बिन्दवासनी यतिखेर चर्चामा छ। चौरसियाले गत मंसिर २४ गते आर्थिक हरहिसाब र विभिन्न निर्णयको जानकारीसहित ११ थरिका सूचना माग गर्दै गाउँपालिकाका सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिँदा पनि सूचना पाएका थिएनन्। उनले पुस १२ मा ऐनको दफा ९ बमोजिम कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी गर्दा पनि सूचना नपाएपछि पुस २३ मा उनले जिल्ल प्रसाशन कार्यालयमार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए। आयोगले २०९ नम्बरमा मुद्दा दर्ता गर्दै सुनुवाइ अगाडि बढायो। माघ २ मा आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र आयुक्तहरू किरणकुमार पौडेल र योशोदादेवी तिमिल्सिनाले लिखितरूपमा कारण देखाउने आदेश जारी गरेर ७ दिने पत्र लेखेका छन्। यसपछि न पालिकाले जवाफ पठाएको छ न सूचना मागकर्ताको हकमा निर्णय हुन सकेको छ।

चौरसियाले दोस्रोपटक सूचना माग गर्दै फेरि चैत १२ मा निवेदन गरे। यसपटक पनि सूचना दिइएन। कार्यालय प्रमुखले उजुरी लिन इन्कार गरेपछि उनले आयोगमा पुनः गरेका छन्। ‘उजुरी र पुनरावेदन लिने सुनुवाइ गर्नका लागि मात्र होइन, आयोगको गठन नागरिकलाई सूचना दिलाउन भएको हो,’ सूचना अभियानकर्ता वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दहालले भने, ‘उसले सूचना दिलाउन सक्नुपर्छ नभए राष्ट्रिय सूचना आयोगको के औचित्य ?’ चौरसियासँग पालिकाले अन्याय गरेकोभन्दा यो देशको कानुन र संवैधानिक व्यवस्था कार्यन्वयनको सवाल पनि भएको उनले बताए। प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले यस्तो अवस्थामा आयोगले कानुनअनुसार दण्डित गर्न सक्ने बताए। ‘यस मुद्दामा के भएको हो म सबै विवरण हेर्छु। सूचना दिन नखोजेको र आयोगको सूचनासमेत नटेरेको भेंटिएमा आवश्यक कारबाही आयोगले गर्ने छ,’ प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले नागरिकलाई भने।

चौरसियाजस्तै सो गाउँपालिकामा छठुलालप्रसाद चौरसिया र मुक्तिनाथप्रसाद कुर्मीले पटकपटक रित पु¥याएर सूचना माग गर्दा पनि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छैन। उनीहरूले आयोगमा पुनरावेदन गरेका छन्। आयोगले समेत पालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको छ। तापनि एउटा कुनै निवेदनमा माग भएअनुसार सूचना त्यहाँबाट पाइएको छैन। नियम कानुनबारेमा पालिकाका प्रमुख र बोर्डका अन्य सदस्यलाई अवगत गराउनुपर्नेमा दायित्व भएका कार्यालयका प्रमुख प्रसाशकीय अधिकत साहले सूचना लुकाउनमा मुख्य भूमिका खेलेको सूचना मागकर्ताको भनाइ छ।

सञ्चारमाध्यामहरुले बाटो बिराए : मन्त्री बास्कोटा

Posted on बैशाख २०, २०७६बैशाख २०, २०७६ by रातोपाटी

काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सञ्चार माध्यामहरुले बाटो बिराएको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्री बास्कोटाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापित गराउने आन्दोलनको अगुवाई गरेको कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई समेत लोकतन्त्रविरोधी देखाउने प्रयास गरिएको भन्दै सञ्चार माध्यामहरुप्रति गुनासो पनि गरे ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्ताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोगमा संकुचन वा कमजोर बनाउने काम हुनै नसक्ने पनि दोहोर्याए । नागरिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता नेपालको इतिहास, भूगोल, खुलापनका कारण पनि संकुचन हुनै नसक्ने मन्त्री बास्कोटाको तर्क छ ।

मन्त्री बास्कोटाले संविधानको मूलभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने आशंका नगर्न पनि सबैलाई आग्रह गरे । सरकार लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामा एकाकार र सहमत भएर अघि बढन प्रतिवद्ध रहेको पनि मन्त्री बास्कोटाले बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्र्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु आज पनि चुनौतिको रुपमा रहेको पनि दोहोर्याए । अध्यक्ष आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रको रक्षाका लागि जवाफदेही भएर पत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याए ।

कार्यक्रममा मन्त्री बास्कोटाले दक्षिण एसियाली प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धि प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।

The fourth estate

Posted on बैशाख २०, २०७६बैशाख २०, २०७६ by The Kathmandu Post /Editorial

It is not possible to celebrate freedom when you are not free. A new report by the Freedom Forum–a civil liberty group–has revealed that Nepal has become increasingly intolerant of journalists; owing to the increased number of attacks against them and growing digital surveillance of reporters. This comes at a time when journalists and media outlets globally have been subjected to a subtle wave of vilification. During times of peril, journalism has always been a force for good and this World Press Freedom Day too, this is what we need to uphold.

The Federation of Nepali Journalists (FNJ) reported that there have been 42 incidents of abuse against journalists since May 4, 2018. Reports from IFEX Nepal detail many cases–each peppered with violence and abuse. In June 2018, five journalists were attacked by Nepal police officers while they were covering clashes between the police and demonstrators near the parliament in Kathmandu. In November, a dozen cadres of ruling the Nepal Communist Party attacked journalist Lokendra Khanal of Nagarik daily in Rukum in West Nepal. Police made no arrests in connection with the case. Other cases of unwarranted arrests, threatening phone calls, and online abuse of journalists in the country tend to go unreported.

On the Reporters Without Borders, an advocacy group on issues relating to freedom of information and freedom of the press, World Press Freedom Index, Nepal ranks 106 out of 180 countries. The report also described Nepal’s press freedom as a ‘victim of political vicissitudes’. This is certainly not something to be proud of. What’s more, we have been witnessing different laws being drafted that is clearly indicative of a constricting mindset. The new Criminal Code introduced in August 2018, for example, included a number of articles that many human rights agencies have claimed would severely hinder the ability of journalists to engage in free and fair reporting. Similarly, the Electronic Transaction Act has enabled the criminalisation of journalistic activity. Four journalists were detained citing provisions under this Act in 2018.

Critical media thrives on the pursuit of truths that those with economic and political power do not want told. These truths, once brought to light, become the starting point for public debates. It has been just one year since the new government was put in place with a thumping two-thirds majority, but to see it flex its muscles and tighten the rules and regulations for the media is unfortunate.

Freedom of press and democracy enjoy a intertwining relationship. But in recent times, the government and the press seem to be on a collision course. The press is a watchdog of society and for the government, too. To be aware of what is happening, how its state organs are functioning, a free and thriving press is a must for any governing body. The current government, and all future ones, will need understand and come to recognise this. The free press is a pillar of democracy and it should be allowed to function unhindered.

प्रेस स्वतन्त्रता सबैलाई सुरक्षा

Posted on बैशाख २०, २०७६ by रिचर्ड मोरिसर/कान्तिपुर

तीस वर्ष अघिसम्म खानीमा काम गर्ने कामदारले खतरनाक ग्यासको पूर्वसूचना पाउने प्रयोजनका लागि क्यानरी चरालाई आफूसँगै खानीभित्र लिएर जान्थे । क्यानरी चरा जिउँदो र सुरक्षित रहेसम्म खानीका कामदारहरू पनि सुरक्षित हुन्थे । क्यानरी चरा चुप लागेमा वा बेहोश भएमा भने खानी बाहिर निस्कने समय भएको बुझिन्थ्यो ।

प्रेस स्वतन्त्रता भनेको ‘खानीभित्र रहेको क्यानरी चरोजस्तै’ हो, जसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा देखापर्ने समस्याको पूर्वसूचना दिने गर्छ । आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका दिन हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रेस स्वतन्त्रता भनेको गतिशील प्रजातन्त्रको महत्त्वपूर्ण अवयवमात्र होइन, स्वतन्त्र समाजको अभिन्न अङ्ग पनि हो । शक्तिशालीलाई उत्तरदायी बनाउने, भ्रष्टाचार र दुरुपयोगलाई उजगार गर्ने तथा आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने प्रेसको स्थापित भूमिका रहँदै आएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समाजमा स्वस्थ र स्वतन्त्र प्रेस यही भूमिकामा निरन्तर गतिशील रहन्छ । स्वतन्त्र प्रेसको यस्तो अधिकारलाई संयुक्त अधिराज्य (युके) र नेपाल लगायत १७२ देश पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले सुरक्षित गरेको छ ।

प्रेसबाट आलोचित नभएको सरकारले राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ रहिआएको छ । वास्तवमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आलोचनालाई ठाउँ दिनु स्वस्थ प्रणालीको एउटा संकेत हो । खोजपूर्ण रिपोर्टिङले संस्थालाई उत्तरदायी बनाउन, उपभोक्तालाई संरक्षण गर्न तथा सामान्य जनताका लागि सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्न मद्दत गर्छ । कुनै प्रेसले सरकारको विशेष रूपमा सकारात्मक कुरामात्र प्रकाशन गर्छ भने त्यो खराब समयको सुरुवाता हो । उक्त कुराले प्रेस स्वतन्त्रताबारे चासो राख्ने जोसुकैका लागि पनि खतराको घन्टी बजाउँछ ।

अन्य धेरै कुराका अलावा सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी अवस्था जटिल र बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालको उदय तथा विगतका आम्दानीका स्रोतमा गिरावट, सरकारी वा गैरसरकारी पक्षबाट सूचना लुकाउने वा नदिने कारणले गैरप्रजातान्त्रिक सरकार, निजी क्षेत्रको प्रभाव तथा सेन्सरसिप जस्ता प्रेस स्वतन्त्रताका परम्परागत चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको छ । यस्तो अवस्थाबाट न बेलायत नत नेपाल नै अछुतो छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानमा नै सुरक्षित गरिएको छ । यस्तो सकारात्मक कुरालाई कतिपय देशको संविधानमा राखिएको छैन । रिपोर्टस विदआउट बोर्डसको प्रेसमाथिको नियन्त्रणको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालले कतिपय दक्षिण एसियाका छिमेकीभन्दा राम्रो स्थान हासिल गरेको छ । बाँकी विश्वमा देखिएका चुनौती तथा पत्रकारहरूले भोग्नुपरेको आत्मनियन्त्रण, दुर्व्यवहार, गैरकानुनी पक्राउ र जीउज्यानको असुरक्षा जस्ता दुःखदायी अवस्थाबाट भने मुक्त हुनसकेको छैन ।

नियमन नभएको अनलाइन समाचार पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मको उदयका कारण कतिपय भरपर्दा सञ्चार संस्थाहरूको आवाज सुन्न कठिन बनाएको छ । यस्तो जटिल चुनौतीका लागि बहुआयामिक प्रतिक्रिया आवश्यक पर्छ । समाजका हरेक क्षेक्रका व्यत्तिहरू त्यस्तो विषयमा संलग्न हुनुपर्छ ।

कुनै पनि देशमा प्रेस स्वतन्त्रता कतिको बलियो छ भन्ने कुरा अन्ततः त्यस देशका संस्थाहरू कति बलिया छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ । गुनासामाथि तदारुकतासाथ तथा पारदर्शी तरिकाले कारबाही गर्ने प्रेसको नियामक निकाय, मानव अधिकारको रक्षा गर्ने अदालत तथा जटिल अवस्थामा पनि वाक् स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउँछ ।

पत्रकार तथा प्रेस जगतका पनि अवश्य नै दायित्वहरू हुन्छन् । गैरव्यावसायिक तथा सतही अनुसन्धानको रिपोर्टले प्रेसको समग्र ख्यातिमा क्षति पुर्‍याउँछ र यसले गलत कुरा लुकाउन खोज्नेहरूलाई मद्दत गर्छ । अनलाइन समाचारसँग प्रतिस्पर्धा गरी विषय–वस्तुभन्दा पनि हेडलाइनको पछि लाग्ने सम्पादकलेआफ्नो प्रकाशनको विश्वसनीयतामा कमी आएको पाउनेछ । आत्मनियन्त्रण र भ्रष्टाचारले न्यायको बाटोमा बलियाहरूको स्वार्थलाई मात्र मद्दत गर्छ ।

तथ्यांकको प्रभावकारी प्रयोग, प्रशिक्षणको अवधिमा प्रेसको मूल्य–मान्यताको विषय प्रचुर मात्रामा समावेश तथा सन्तुलित रिपोर्टिङले कुनै पनि देशको पत्रकारिताको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्छ । र त्यस्ता पत्रकारहरूलाई सीपको उपलब्धता, संस्थागत सबलीकरण तथा मानव अधिकारको दरिलो संरक्षणजस्ता विषयमा सहायताको जरुरत पर्छ ।

कहिलेकाहीं पत्रकारहरूले आफ्नो भावी रोजगारीको संरक्षणका लागि बलिया निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने खालका वा तिनीहरूलाई निराश तुल्याउने किसिमका समाचार प्रकाशन रोक्ने गरेको सुनेको छु । सत्य कुरा प्रकाशन गर्ने वा आफ्नो परिवारका लागि आय आर्जन गर्ने ? के रोज्ने भन्ने समस्याबाट कुनै पनि पत्रकारले गुज्रनुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

प्रेस स्वतन्त्रताका लागि बेलायतले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बेलायतका विदेशमन्त्री जेरमी हन्टले प्रतिष्ठित मानव अधिकार कानुन व्यवसायी अमल क्लोनीलाई क्यानाडा सरकारसँगै बेलायतले यस वर्षको उत्तरार्द्धतिर लन्डनमा प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी सम्मेलनको निम्ति प्रेस स्वतन्त्रताका लागि विशेषदूत घोषणा गर्नुभएको छ । बेलायत सदैव नेपाल र अन्यत्र जहाँसुकै प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता तथा प्रेसमाथिको नियन्त्रणको विषयमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने फ्रिडम फोरम, नेपाल पत्रकार महासंघ, खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालजस्ता संस्थाहरूको कार्यले मलाई प्रभावित पारेको छ । प्रेसमा लेखिएको कुरा हामीलाई सधैं मन नपर्न सक्छ । तर गुणस्तरीय पत्रकारिता अगाडि बढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ । खानीको क्यानरी चराले सबैलाई सुरक्षित रहन मद्दत गरेजस्तै स्वतन्त्र प्रेसले पनि सबैको हित हुने काम गर्छ ।

_{लेखक नेपालस्थित वेलायती राजदूत हुन् ।}

विश्व प्रेस स्वतन्त्रतामा नागरिक चासो

Posted on बैशाख २०, २०७६ by डा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा/राजधानी

‘मेडिया फर डेमोक्रेसी’ को आवाजसँगै आज ३ मई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वभर सन् १९९३ पछि मनाउँदै आएको हो । सूचनालाई तोडमरोड हुन नदिन पत्रकारिताको निरन्तर खबरदारीलाई यसले जोड दिँदै आएको छ । नेतामा अहंकार पलायो भने सत्यानाश चाँडै नै देखिन थाल्दछ । त्यसैले, लोकतन्त्रमा फुकीफुकी पाइला चाल्न थाल्दा उसले लय समात्न थाल्दछ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता मनाउने क्रममा हरेक वर्ष द्वन्द्वरत देशमा कार्यरत धेरै पत्रकारहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका छन । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभाको घोषणासंगै यसलाई युनेस्कोले अनुमोदन गरेको थियो । पे्रस स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक समाजका लागि महŒवपूर्ण रहेको छ । सबै राष्ट्रराज्यहरू सूचनाबाट नै बलियो बन्नपुगेको पाइन्छ । लोकतन्त्रका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य आधार हो । मिडियाको स्वायत्ततामा कहिं कतैबाट हस्तक्षेप हुनपुग्यो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न सक्दछ । कृत्रिम वुद्धि अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सहयोगमा अहिले नेपालको पत्रकारिता जगतले निकै थोरै समयमा ठूलो फडको हानेको छ ।

कृत्रिम बुद्धि होसियार एजेन्ट समेत भएकोले अब कुनै दिन त्यस्तो समय पनि आउनेछ, जहाँ राजनीतिक विश्लेषण सोच्ने र विश्लेषण गर्ने काम अबका दिनमा मानिसले यस्तै संयन्त्रबाट सहयोग लिएर नगर्ला भनेर भन्न सकिन्न । कृत्रिम बुद्धि मेसिन र सफ्टवेयरको गोप्यताबाट विकसित भइरहेको अवस्थामा मेशिनको होसियारीले गर्दा मानिसको बुद्धिमा कतै खियालाग्ने त हैन ? मेशिन तीव्र रूपमा सक्षम बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रेसले कुन दिन शोधकर्ता द्वारा इलेक्ट्रोनिक मस्तिष्क बनाउने सम्भावनामाथि अग्रलेख नलेख्ला भन्न सकिन्न । नेपालको पत्रकारिताले मेशिन र मानवलाई जोडेर अहिलेसम्म लिएको छैन ।
प्रविधिबाट टाढा भएकोले नेपाली प्रेसका लागि इलेक्ट्रोनिक मस्तिष्क बनाउने सम्भावना टाढाको विषय बनेको छ । मेसिन मानिसभन्दा तीव्र बुद्धिमान बन्दै गएको तीतो यथार्थसँग अबका दिनमा प्रेसले अर्गानिक बुद्धिलाई कृत्रिम बुद्धिसँग कसरी हेर्ला ? मानिस सरह मेसिन बुद्धिमान बन्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रेसले मेसिनबाट हुने अनुवादलाई सही र गलत ठहर्याउन मेसिन रिडेबल प्रयोगमा आएपछि मात्र यसै भन्न सकिने छ । विगत केही समय यता प्राज्ञहरूले न्यायको बाटो छाड्दै गएका छन् । प्रविधिमाथिको अत्यधिक निर्भरताको कारण लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नै नागरिकहरूलाई समान व्यावहार गर्न सकेको छैन ।

दलको आवरणमा कित्ताकाट गरिएको छ । राज्यले नागरिकलाई सम्मान दिन नसके पनि असमानता किन थोपर्ने ? कानूनभन्दा माथि बस्ने धृष्टता किन गर्ने ? उदारवादमा कहिल्यै पनि अत्यधिक स्वतन्त्रताको नाममा व्यवस्थालाई धारासायी बनाउन सकिन्न । ‘हार्म’ प्रिन्सिपल अपनाएर कमजोरलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक समाजमा कानूनको शासनबाट नै व्यक्तिलाई अनैतिक कार्य गर्नबाट रोक्न शासकलाई तानाशाह बन्न नदिन कर्मचारीलाई निष्पक्ष बन्न व्यापारीलाई नाफाखोर नबन्न र प्रेसलाई कसैको निन्दा वा प्रशंसाबाट अलग राख्न सकिन्छ ।

प्रेसले सरकारविरोधी जन्माउँछ भन्ने पुरानो मान्यतालाई बोकेर हिँडुन्जेल सरकार र पत्रकारिताबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध बनिरहन्छ । जब कुनै देशमा शासक विस्तारै निर्वाचनबाट आएर पनि बेनेभोलेन्ट डिक्टेटरसिपको मार्गमा अग्रसर हुन्छ, त्यस्तो देशका पत्रकारले राजनीतिप्रति कलम चलाए जेल नेल भोग्नुपर्ने हुनाले धेरै जसोले प्रणय, सेक्स, नैराश्य र असन्तुष्ट शासनव्यवस्थालाई प्रतिक बनाएर हँस्सी मजाकमा उत्रिएको पाइन्छ । सरकारको निरंकुशताविरुद्ध अधिकतम जनताको हित र स्वतन्त्रता रक्षाका लागि कानुनबमोजिम शासन गरिनुपर्ने धारणाले कानूनभन्दामाथि कोही नरहने धारणालाई यसले मान्यता दिएको छ ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । स्वतन्त्र माध्यमविना लोकतन्त्र टिक्न नसक्ने र स्वतन्त्र रहने आधार बिना पत्रकारिता टिक्न नसक्ने कारणले गर्दा सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १९ मा सञ्चारको हकमा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाहगर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन बन्द, जफ्त वा दर्ता खारेजी वा त्यस्तो सामग्री जफ्त गरिने छैन कानुनबमोजिम बाहेक सञ्चार साधनलाई अवरुद्ध गरिने छैन समेत भनिएको अवस्थामा सन्चार माध्यमको स्वतन्त्रतालाई संविधानको मौलिक हकमै राखेर प्रत्याभूति दिएको अवस्थामा संविधानमा राम्रा कुराहरू राखिँदैमा पनि कार्यान्वयनमा जटिलता सरकारले भेट्टाउँदो रहेछ ।

शायद त्यसैले होला, सरकार अहिले सामाजिक सन्जालको केही साइटमाथि वक्र दृष्टि राख्दै छ । अमेरिकामा कांग्रेसले वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता घटाउने गरी कुनै कानून बनाउने छैन भनेको छ । नेपाली जनता आफूलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको दाबी गर्ने सरकार प्रेसप्रति विस्तारै अनुदार बन्दै जान थालेकोमा चिन्तित बन्दै गएको छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा शासन गर्नु भनेको नै सरकारको विचार जनतालाई प्रवाहित गराएर आफूलाई सरकार जनतामाझ लोकप्रिय बनाउनु हो । तर, विचारहरू यताको केही समयमा जनता र सरकारबीच फाटिन थालेको छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा स्वीकृत हुने विचारको शक्ति नै सत्यताको मापन हो ।

अमेरिकी कांग्रेसले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता घटाउने कुनै कानुन बनाउने छैन भनी स्पष्ट उल्लेख गरिदिएको छ । तर नेताहरू श्लील र अश्लीलको पूरा परिभाषा नभएको अवस्थामा बन्द समाजको नक्कल गर्दै सामाजिक सञ्जालमाथि खनिन पुगेका छन् । यथार्थमा मानिसले उचित ठहराएका कुराहरू बोल्न सकून् । पत्रपत्रिकामार्फत जनमत तैयार हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले वाक र प्रकाशनको रक्षागर्नु प्रत्येक निर्वाचित स्वतन्त्र सरकारको निमित्तआवश्यक छ । हालैका दिनमा सरकार सबै काम गोप्य गर्न चाहँदै छ । लोकतन्त्रमा जनता यस्तो गोप्यता मन पराउँदैनन् । न्युयोर्क टाइम्सविरुद्ध अमेरिकी सरकारको सन् १९७१ को मुद्दामा अमेरिकी गोप्यनीति सूचनाको अधिकारका सम्बन्धमा सरकारको कामकार्वाही गोप्यरहनु मूलभूत रुपमा लोकतन्त्रविपरीत हो भनिदिएको निर्णयलाई विकाशोन्मुख देशका पत्रिकाहरूले आफ्ना सन्दर्भमा के ठानेका छन् भने निषेध नगरिएसम्म कार्यालयका ती अभिलेखहरू सार्वजनिक नै हुनेछन् ।

नेपालको पत्रकारिताले बेलाबखत मिसन पत्रकारिता गरेर एक व्यक्तिको खैरो खनिएपछि त्यसलाई पदबाट ननिकालेसम्म उछित्तो काढिरहन्छ । यसमा विशेषगरी टाइकुन र बिगहाउसबाट सन्चालित मिडियाहरू चर्चित रहेका छन् । आफैंले सत्तामा पुर्याउन सहयोग गरेको सरकारका विरुद्ध आलोचना र प्रत्यालोचना निकै कम देखिन्छ । वामपन्थी न प्रजातान्त्रिक इतिहासको कालखण्डमा हरेक समर्थक पत्रिकाले आफ्नो सरकारको गल्तीलाई आलोचना गर्नु हैन भन्दै यदाकदा पन्छिएको पाइन्छ । उनीहरू सरकारको उत्साह बढाउनु र प्रशंसा गर्नमा नै आफ्नो समय खर्चिएका छन् ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथि सरकारले जबजब कैंची चलाउन पुग्दछ, त्यस्तो अवस्थामा प्रेस जगत उदारवादी शासनको पक्षमा एक हुन सकेन भने स्थितिले अर्कै रूप लिन सक्दछ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनपुग्दा बिस्तारै त्यसले विस्फोटनको स्थिति निम्त्याउन सक्छ । व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पत्रकारिताले आस्था र विचार बोकेर हिंड्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न चिह्न नलाग्ला भनेर भन्न सकिन्न ? चौथो अंगको सम्मान पाएको पत्रकारिताले विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता, एमाले तथा राप्रपाका कार्यकर्ताको हत्याहिंसा आक्रमणलाई जनकारवाही गरेको सफाया गरेको भन्दै प्रेसले नै औचित्यको बखान गरेको थियो । त्यसैले अबका दिनमा त्यस्तो फौजदारी अपराध मानिने कार्यलाई दुरुत्साहन दिन सुहाउन्न । अराजक हिंसा र आतंकवादी कार्यलाई प्रेसले प्रोत्साहन र प्रेरणा हैन, ब्रह्म इन्साफ देखाउन सक्नुपर्दछ ।
मानवीय मूल्य र लोकतान्त्रिक संस्कार वर्तमान समयमा अपरिहार्य देखिन्छ । २०१७ सालको मानसिकताले २०७६ साललाई कसैले निर्देशन गर्न सक्दैन । विश्व प्रेस स्वतन्त्रतामा नागरिकको चासो जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार कसैले पनि थुत्न नसकोस् ।

प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान

Posted on बैशाख २०, २०७६ by नागरिक/सम्पादकीय

प्रत्येक वर्ष ३ मईलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। यस दिवसका लागि तय भएको नारा हो– ‘लोकतन्त्रका निम्ति सञ्चार भ्रामक: समाचारको समयमा पत्रकारिता र निर्वाचन’। केही वर्षयता पत्रकारितासँगै जोडिएर आउने गरेको शब्द ‘फेक न्युज’ अर्थात् भ्रामक समाचार हो। र, यसलाई वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पले सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग गरेका छन्। आफूप्रति आलोचक रहेका सञ्चार माध्यमलाई ‘फेक मिडिया’को आरोप लगाउँदै आएका छन्। वास्तवमा अहिले सञ्चार माध्यमले आफूलाई प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था देखिएको छ। लोकतन्त्रको संरक्षण र सबलीकरणका लागि सञ्चार माध्यम अपरिहार्य छ। तर यसविरुद्ध फैलाइएको कालो बादल नफाट्ने हो भने अन्ततः त्यसले नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गराउँछ।

यस पटकको ‘लोकतन्त्रका निम्ति सञ्चार : भ्रामक समाचारको समयमा पत्रकारिता र निर्वाचन’ नारा वर्तमानका चुनौती उजागर गर्ने उद्देश्यले तय भएको हो। पत्रकारिताले लोकतन्त्रका निम्ति अकुण्ठित, बहुलवादी, स्वतन्त्र र सुरक्षित रूपमा योगदान गर्न कठिनाइ भोग्नुपरिरहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा पत्रकारिताले यसअघि कहिल्यै अनुभव नगरेको तनाव अहिले महसुस भएको छ। निर्वाचन परिणाम, त्यसपछिको राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ र मतदान प्रक्रियामा समेत यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ। धेरै मुलुकमा राजनीतिक दल र सञ्चार माध्यम दुवैथरीले विश्वसनीयता गुमाएको अवस्था छ। राजनीतिक डिस्कोर्समा देखिएको धुव्रीकरणले शान्तिपूर्ण निर्वाचनका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामा समेत असर परेको छ।
प्रेसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नपाएको अवस्थामा समग्र राजनीतिक प्रक्रिया कमजोर बन्न पुग्छ। अहिले प्रेसलाई निरुत्साहित गर्दा राजनीतिक क्षेत्रले आफू सफल भएको महसुस गरिरहेको छ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा राजनीतिक नेतृत्व प्रेसविरुद्ध खनिने गरेको छ। आफूले मुलुकको परिवर्तनका निम्ति योगदान गरेको तर प्रेसले त्यो नबुझेको झैं गरी धारणा व्यक्त गरिरहँदा कालान्तरमा त्यसले आम जनमानसमै अविश्वासको अवस्था आउन सक्छ। प्रेसलाई होच्याउने राजनीतिक नेताहरूको पछिल्लो प्रवृत्ति संक्रामक रूपमा फैलिएको छ। त्यसमा पनि सञ्चार क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीले व्यक्त गर्ने धारणाले प्रेसलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि तर्सिनुपर्ने अवस्थामा पु-याएको छ।

यो विषम परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले युनेस्कोको सिफारिसमा सन् १९९३ देखि यो दिवस मनाउने घोषणा गरेको हो। प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत सिद्धान्तलाई सम्झिन, विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्न, सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा गर्न र कामको सिलसिलामा मारिएका पत्रकारको सम्झनाका निम्ति यो दिनलाई उपयोग गरिँदै आएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारितालाई सुरक्षित राख्न सकेको खण्डमा मात्र द्वन्द्व समाधान र शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रेसले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका पक्षपातीहरूले प्रेसको भूमिकालाई बुझेकै कारण यो गुरुत्तर जिम्मेवारीका निम्ति अग्रसर गराएका हुन्। अन्यथा, राज्यसँग शक्ति र स्रोत दुवै हुन्छ। एउटा कमजोर कलमलाई सार्वजनिक पदमा रहेका शक्तिशालीका कामकारबाहीबारे बुझ्न र लेख्नका निम्ति अवश्यै प्रोत्साहित गरिने थिएन। पछिल्ला वर्ष प्रेसका ‘वाचडग फङसन’ (निगरानी गर्ने काम) मै अवरोध आएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिहरूमा चुलिएको दम्भ र शक्तिले यो अवस्था आएको हो। तर, यसले कालान्तरमा सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने हेक्का राख्न सकेको देखिएको छैन।

पत्रकार लोकतन्त्रका रक्षकमध्येका हुन्। नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, मानव अधिकारवादी र अन्य पेसा व्यवसायीको लोकतन्त्र रक्षाको आ–आफ्नै भूमिका छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका प्रेसलाई छ। नागरिकलाई जानकार बनाउन प्रेसले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। तथ्यको खोजी गर्दै सत्यसम्म पुग्न प्रेसले जति मिहिनेत गर्छ, त्यति नै सर्वसाधारण जानकार हुन्छन्। आफ्नो क्षेत्रमा आएका करदाताले बुझाएको रकमको लेखाजोखादेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको भूमिकामा सर्वसाधारणले प्रश्न गर्नसक्ने वातावरण सूचनाले मात्र उपलब्ध गराउन सक्छ। जति धेरै जानकारी सर्वसाधारणमा पु¥याउन सकियो, त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। यसकारण पनि प्रेस प्रजातन्त्रको पहरेदार शक्ति हो। असल राजनीतिक व्यक्तिहरूले प्रेसलाई त्यो भूमिकाका लागि प्रेरित गर्छन्, त्यसका लागि भयको वातावरण सिर्जना गर्दैनन्। हामीकहाँ आज के भइरहेको छ ? लोकतन्त्रका सबैजसो आन्दोलनमा प्रेसले अग्रगामी भूमिका निर्वाह गरेको छ। तर, आज प्रेसले राज्यद्वारा सिर्जना गरिएको वातावरणबाट भयभीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। ‘विद्युतीय कारोबार ऐन’ नामको तरबार प्रेसको टाउकोमा राखिएको छ। यसैको सिकार भई अनलाइनमा कार्यरत पत्रकारहरूले अनाहकको थुना र हैरानी भोग्नुपरेको छ। पत्रकारिता पेसालाई आज फौजदारी अपराधको परिभाषाभित्र राखेर खुम्च्याउन खोजिएको छ। सत्तामा रहेका बेला सबैको मुख थुन्न र आफूलाई शक्तिशाली देखाउन रहर लाग्न सक्छ। तर त्यसले कालान्तरमा सिंगो राजनीतिक प्रणालीलाई दूषित बनाउन सक्छ भन्ने हेक्का राखेको भने देखिएको छैन। प्रेसको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका सरकारको ध्यान भने त्यतातिर जान सकेको देखिएको छैन।

आज अमेरिकादेखि संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भनिएको भारतसम्मका पत्रकारको अवस्था कमजोर छ। हिजो प्रेसले जसरी भूमिका खेल्थ्यो, आज त्यसमा कमी आउन थालेको छ। प्रेसको क्षमतालाई कम गर्न राजनीतिक नेतृत्व आफैं सक्रिय भएको छ। एकातिर सूचना प्रविधिको उत्थानले प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा प्रसारक÷प्रकाशकको स्थानमा पु¥याएको छ भने अर्कोतिर स्वतन्त्र प्रेसले खोज्ने सामग्री र सूचनाको प्रामाणिकताका निम्ति खेल्ने भूमिकालाई कमजोर पारिँदै छ। परम्परागत रूपमा रहेको प्रामाणिक सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रेसको भूमिका बलियो बनाउनैपर्छ। यही विशिष्ट कार्य नै आजको सामाजिक सञ्जालभन्दा फरक हो। व्यक्तिले दिने सूचनाको विश्वसनीयता भन्दा परम्परागत प्रेसले संगठित रूपमा गर्ने पत्रकारिता अभ्यासबाट आउने जानकारीले समाजलाई जानकार बनाउन मद्दत गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) का अनुसार सन् २०१८ मा मात्रै ९४ जना पत्रकार आफ्नो कामको सिलसिलामा मारिएका छन्। पत्रकारका लागि सबैभन्दा खतरनाक मुलुकको सूचीमा अफगानिस्तान, मेक्सिको, यमन, सिरिया र भारत रहेका छन्। छिमेकी भारतमा मात्रै गत वर्ष कस्मिरका पत्रकार सुजात बुखारीलगायत सात जनाको हत्या भएको छ। नेपालमा पत्रकारको हत्या नभए पनि कानुनी संरचनागत समस्या सिर्जना गरिँदै छ। नयाँनयाँ कानुन ल्याउने नाममा यस क्षेत्रको कुनै सल्लाह र सुझावलाई वास्तासमेत गरिएको छैन। अतः यो दिनको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन राज्यलाई प्रेरणा मिलोस्। यही नै हाम्रो कामना छ।

World Press Freedom Day 2019 World Press Freedom Day: A day to tribute journalists

Posted on बैशाख २०, २०७६ by Republica

KATHMANDU, May 3: The World Press Freedom Day has been celebrated across the globe on May 3 since 1993. Member nations of the United Nations have started marking the day once the UN General Assembly proclaimed it in 1993.

According to UNESCO, it celebrates the fundamental principles of press freedom, assesses the state of press freedom throughout the world, defends the media from attacks on their independence, and pays tribute to journalists who have lost their lives in the line of duty.

Today a special event is taking place in Ethiopia’s capital Addis Ababa under the aegis of the United Nations. The day is important because the Declaration of Windhoek Conference held in African country Namibia was adopted on May 3.

The main focus of the conference was independent and pluralistic press. The Windhoek Declaration is critically important international document as its reliance is still high today. It serves as an occasion to inform citizens of violations of press freedom – a reminder that in dozens of countries around the world, publications are censored, fined, suspended and closed down, while journalists, editors and publishers are harassed, attacked, detained and even murdered. There is a global trend that journalists are being suppressed from both state and non-state side.

Hundreds of journalists have been killed while performing their duty. Thousands of them have suffered injury and come across mental torture. The incidents of imprisonment, detention, threat and obstructions are so frequent which have shrunk free and independent journalism practices. Nepal also has been celebrating the day since 1995. Today too, Nepali press is walking on the tightrope. As many as 104 anti-press incidents occurred in the country during the period from May 2018 to May 2019. Over 158 journalists were directly affected in the incidents.

This year has seen almost one and half fold rise in the press freedom violation incidents compared to last year (66). At a programme organized to mark the World Press Freedom Day in the capital on Thursday, FNJ Chair Govinda Acharya said press freedom has witnessed increasingly difficult time with the rise in the anti-press incidents. The constitutional provision of full press freedom has not been transformed into practice when the major political parties did not become sensitive to the freedom of the press.

With the growing expansion of internet, the number of internetbased news outlets/portals has increased sharply. The latest update on number of such news portals listed by Press Council Nepal is over 1,600. The environment has become further challenging to freedom of expression with growing surveillance on digital media.

Likewise, FNJ’s former Chair and Freedom Forum Executive Chief Taranath Dahal called for ensuring full press freedom in practice while stressing for robust collaboration among the stakeholders and defenders of free expression and the freedom of the press. RSS

प्रेस स्वतन्त्रतामा ग्रहण

Posted on बैशाख २०, २०७६बैशाख २०, २०७६ by पदमसिंह कार्की/अन्रपूर्ण

यसपटकको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मे १ देखि ३ सम्म वर्षभरिका विश्व प्रेसका चुनौती र उपलब्धिको समीक्षा गरेर मनाइँदैछ। युनेस्कोद्वारा प्रायोजित नारा ‘प्रजातन्त्र र चुनाव’ केन्द्रित रहेर दुई सयभन्दा बढी देशमा तामझामका साथ मनाइने यो पत्रकार महोत्सव नेपालमा भने शोक दिवसमा रुपान्तरित भएको छ। माओवादी सशस्त्र संघर्षको भुंग्रोमा पिल्सिएको पत्रकारितामा पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमण मात्र होइन, हत्या नै गरिए।

त्यसलगत्तै भएको मधेस आन्दोलनमा पनि भीषण आक्रमणमा परे। त्यतिमात्र होइन, विभिन्न सशस्त्र समूह र राजनीतिक दलका युवा संगठन, प्रहरी र अन्य आपराधिक समूहले पनि आक्रमण गरिरहेका छन्। तर पनि कारबाही हुनु त कताकता विस्तृत छानबिन समेत हुन सकेको छैन।

फ्रिडम फोरमको अध्ययनअनुशार सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता २३ जना पत्रकार मारिए भने पाँचजना पत्रकार अझै बेपत्ता छन्। २०१९ सालको संविधान नेपाली प्रेसको महाकाल भएर उभियो। भएका पत्रपत्रिका विभिन्न वहानामा बन्द गराइए भने नयाँ पत्रिका दर्ता गर्न महाभारत नै लड्नुपथ्र्यो। अर्थात दरबार नै साध्नु पथ्र्यो। सायद वर्तमान पुस्ताका पत्रकारलाई यो यथार्थ दन्त्यकथा जस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो।

२०३६ सालको जनमत संग्रहपछि व्यावहारिक रूपमा सरकार केहीमात्रामा खुकुलो भएको परिणामस्वरूप नयाँ पत्रिका दर्ता पनि भए। जुन मेसोमा बीपी कोइरालासमेत पत्रिका दर्ता गर्न सरिक भए। प्रेस स्वतन्त्रताको कालरात्रीमा सरकारले प्रेसलाई डसेको थुप्रै दशी प्रमाण जुटाउन त्यति गाह्रो छैन। पीडितमध्ये कति जीवितै छन्।

के के हुन्थे त त्यतिबेला। सम्पादक, प्रकाशक जेलमा कोचिन्थे। पत्रिका छापिने प्रेस जफत हुन्थे। पत्रिका र प्रेसका दर्ता खारेज हुन्थे। कतिले नयाँ प्रेस र पत्रिकाको सहारा लिन्थे र ती पनि जफत हुन्थे। अरू त अरू सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रका प्रधान सम्पादकले समेत प्राविधिक कारणलाई बढाइचढाइ सम्पादकबाट हात धुनु पर्‍यो। सायद नांग्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन यसो गरेको होला।

नाम चलेका पत्रिकाका सम्पादक हर हप्ता अञ्चलाधीश कार्यालयको पुर्जी कतिबेर आउला भनेर कुरेर बस्थे। पत्रिका छापेबापत प्रेस नै जफत हुने भएपछि कसले प्रेसमा लगानी गर्ने ? यस्तै कोपभाजनमा परेर धेरै पटक बन्द भएका पत्रिकामध्ये नेपाल टाइम्स, मातृभूमि, समीक्षा आदि थिए। २०३६ सालपछिको खुकुलो भनेको अवस्थामा पनि भक्तपुरको मूर्ति गायव गरेको समाचार छापेको कारण विमर्शका सम्पादक पदम ठकुराठीलाई गोली हानेर मरणान्त पारियो। विमर्शको कुरा गर्दा पहिले यिनको समूहलाई तितरवितर पार्न अन्तर्घातको पुल्ठो झोसियो। त्यसबाट पार नलागेपछि सम्पादक ठकुराठीको हत्यामा उत्रिए।

प्रेस स्वतन्त्रतामा लागेको अहिलेको ग्रहण हटाउन पनि फेरि एक पटक प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्ताहरुले निख्रेर सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखिँदैन।

यही पृष्ठभूमिमा ०४६ को आन्दोलन बुनियो। ०४६ को पूर्व सन्ध्यामा सरकारी पत्रकारको संघ पनि कब्जा गरियो। समाजका सबै तप्का उत्रेको यो आन्दोलनमा सही पत्रकारको एकीकृत धक्कास्वरूप जनआन्दोलन सफल भई छाड्यो। तत्काल न्यायमूर्ति विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन भयो। जसले २०४७ कात्तिक २३ गते राजाबाट २०१९ को संविधानको प्रतिसंहरण गरी नयाँ संविधान वक्स्यो।

जसलाई प्रेस मैत्री मात्र हैन प्रेस स्वतन्त्रताको हिसाबले पनि त्यति नै अभिभावकत्व ग्रहण गरेको मान्दा मनासिव ठहर्छ। पहिलो कुरा त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हकअन्तर्गत सो हकको प्रत्याभूति गरेको छ।

यो संविधानले प्रेसको तत्कालिन समस्या र अवरोध र सरकारी दमनबाट जोगाउन तीनवटा धारा प्रष्टसँग उल्लेख गरेको थियो।

१.कुनै समाचार,लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्नअघि प्रतिबन्ध लगाइने छैन।

२.कुनै समाचार,लेख वा अन्य कुनै पाठ्य सामग्री मुद्रण गरेबापत छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन। ३.कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य समाग्री प्रकाशित गरेबापत कुनै समाचारपत्र वा कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गरिने छैन। यी धाराभन्दा पनि अझ रोचक यसको अन्तरकथा रहेको छ। तिहारको छेको पारेर सुनियोजित तर अनौपचारिक कार्यक्रममा विश्वनाथजीसँग प्रेसबारे सुझाव राख्ने निधो गरियो। हामीले सुझाव राख्न मुख मात्र बाएका थियौं।

उहाँले कुराको विट मार्दै भन्नुभयो, ‘मेरो अफिसमा लिखित सुझाव तुरुन्त पठाइदिनोस्। म जस्ताको तस्तै राखी दिन्छु।’ वार्ता टुंगियो। अब संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पत्रकार संघको महासचिवको हैसियतले मलाई सुम्पियो। मलाई हामीले प्रस्तुत गरेका मस्यौदा संविधानमा अंकित हुन्छ भन्ने एकरति विश्वास थिएन। तैपनि आधामनले काम अघि बढाएँ। तत्कालिन बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वासुदेव ढुंगानाले गर्नु भएको मस्यौदा आयोगमा बुझाएँ। जुन प्रावधान हुबहु संविधानमा लेखिए।

प्रेस होमिएको जनआन्दोलनको सफलतापछि संविधानसभाले बनाएको संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति छुट्ने कुरै भएन। २०७२ को संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को उद्घोष गरियो। ठूलो आशा र भरोसा पलायो। तर जब कानुन,ऐन र नियमका निर्माण गरिए तब पो थाहा भयो ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ को पुनरुक्ति। फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएपछि मात्र थाहा भयो लेखेकै भरमा जेल नेल र तिर्नै नसकिने जरिबानाको तजविजी व्यवस्था गरेर सरकारले प्रेसमाथि डेमोकल्सको तरबार झुन्ड्याएको छ।

यतिसम्म कि फोटो खिच्न र कार्टुन बनाउन पनि अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनको आधारमा पक्राउ गरी कठोर कारबाही सुरु गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत किस्ताबन्दीमा मुख खोल्छ। संसद्मा रहेको विज्ञापन ऐन,सूचना प्रविधि ऐन, सार्वजनिक प्रसारण र मिडिया काउन्सिल विधेयक पास हुने क्रममा छ। ती सबैको उद्देश्य निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने,व्यावसायिक मिडियालाई कमजोर बनाएर सरकारी मिडियालाई पोस्ने रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा समेत नियन्त्रणको पन्जा फिँजाइसकेको छ। यसैको सिको गर्दै मिडिया कस्ने ऐन बनाउन प्रदेश र स्थानीय आफूखुसी लागि परेको छ। यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा नेपाल पत्रकार महासंघ के गर्दैछ ? झारा टार्दैछ।

देउसीभैलोको शैलीमा नेताको गुहार मागेको छ तर प्रभावशून्य छ। किनकि आफ्ना अनुग्रहमा नेतृत्व सम्हालेका पत्रकार नेताको विरोधको लक्ष्मण रेखालाई दलका नेताले राम्ररी बुझेका छन्। होइन भने २०४८ सालमा पत्रकार संघ सडकमा उत्रेपछि नारायणहिटीको प्रस्तावित संविधान २४ घन्टा नबित्दै फिर्ता लिन राजा किन वाध्य भए ? त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतामा लागेको अहिलेको ग्रहण हटाउन पनि फेरि एक पटक प्रेस स्वतन्त्रताका अभियन्ताहरुले निख्रेर सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखिँदैन।

प्रेस स्वतन्त्रतामा कानूनी अड्चन

Posted on बैशाख २०, २०७६ by गोविन्द आचार्य/मध्रयान्ह

गोविन्द आचार्य

मे ३ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष ३ मेका दिन संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आइएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष नेपालमा ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि मिडियाः इन्टरनेटको युगमा पत्रकारिता र निर्वाचन’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम तय गरियो ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ र युनेस्कोले यूएनडिपी र निर्वाचन आयोग नेपालसमेतको सहकार्यमा प्रेस स्वतन्त्रता राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेका छन् । यसैगरी पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाए ।

प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्त, विश्वभर र हाम्रो देशभित्रको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको समग्र अवस्थाको समीक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाको सार्वजनीकीकरण र स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं पत्रकारिता पेशा निर्वाहको क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्ने यो दिनको विशेष महत्व छ । यस अवसरमा म नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति जीवन बलिदान गर्नुहुने योद्धाहरूप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अविराम संघर्ष गर्नुहुने सवै महानुभावहरूप्रति उच्च सम्मान छ । यस अवसरमा म सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

नेपालमा २०७५ सालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख गर्दा २०७५संघीयता कार्यान्वयन र कानून निर्माणको वर्षका रूपमा रह्यो । अघिल्लो वर्ष २०७४ सालमा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटअनुरुप कार्य अघि बढाएका छन् । यसैगरी तीनवटै तहका संसदले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका दर्जनौ कानून बनाएका छन् भने कैयौं कानून संसदमै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । यी सबै कानून प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन पत्रकार महासंघले अनवरत आवाज उठाँउदै आएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको संगठनात्मक जीवनमा २०७५ साल महत्वपूर्ण वर्षका रुपमा रह्यो । २०७५ वैशाख २२ गते निर्वाचनमार्फत् महासंघमा प्रदेश समितिको संरचना निर्माण गरी महासंघलाई संघीय ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुका साथै फागुन ९ र १० गते पोखरामा साधारणसभा एवम् विधान अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले महासंघको विधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अंगिकार गर्दै महासंघलाई थप समावेशी बनाएको छ ।
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाका कुरा गर्दा मुख्यरूपमा राजनीतिक गतिरोध, आन्दोलन वा द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा प्रेस र पत्रकारहरूलाई बढी आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ । तीन चरणका निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर तीन वटै तहमा स्थायी सरकार निर्माण भएको यस अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा कमी आउनेछन् भनेर हामीले अपेक्षा राख्नु स्वभाविकै हो । तर, हाम्रो अपेक्षा बिपरीत यस वर्ष पनि करीव–करीव अघिल्लो वर्ष जत्ति नै प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना हुन पुगे । त्यसैगरी कानून निर्माणका क्रममा पनि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा महासंघले सशक्त लविङ गर्नुपर्ने अवस्था भयो । पत्रकार महासंघले देशैभर केन्द्रीय मिसन पठाएर प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको वातावरण तयार पार्न भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।

यस बर्ष प्रेस स्वतन्तत्रा हनन्का ६० वटा घटना भएका छन् । यी ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भए । गत वर्षको यस अवधिमा ६३ वटा घटना भएका थिए । यसवर्ष अनलाइन सञ्चार माध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने क्रम बढ्नुले नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चुनौति थपिएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण बनेको छ । विभिन्न तहहरूमा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धाराहरू विपरित हुने खालका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई लिन सकिन्छ । जसको दफा–११ मा एफएम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई एफ.एम. रेडियो खारेजीको अधिकार समेत दिइएको छ । यसका साथै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने सञ्चारसम्बन्धी ऐनहरू बन्ने क्रममै भएकाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संयन्त्रहरूले कडा निगरानीसहित पहलकदमी बढाउनु पर्नेछ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको भएतापनि विभिन्न ऐन तथा कानून मार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै चुनौति हो । २०७५ भदौं १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता), फौजदारी (संहिता) सम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सञ्कुचन पार्दछन् । यसमा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षको रायसुझावका आधारमा सच्चाउने राज्यको प्रतिवद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले संसदमा पेश गरेका, मस्यौदा गरेका एवम् प्रदेश सरकारले बनाएका सञ्चार सम्बन्धी विद्येयकहरुमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान सच्चाउन महासंघले निरन्तर आवाज उठाँउदै आएको छ र केन्द्र तथा सातवटै प्रदेशका सरकारलाई नमूना कानूनको मस्यौदा बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले नेपालमा हुने प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । २०५६ सालदेखि महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटना अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । हाल महासंघमा यसका लागि छुट्टै सञ्चार अनुगमन इकाइको व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्षदेखि उक्त इकाइले प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना अभिलेखीकरणका लागि अनलाइन डाटाबेस तयार गरी सबै घटनालाई त्यहाँ रेकर्ड गर्ने गरेको छ, जुन डाटाबेस महासंघको वेबसाइटमा सबैले सजिलै हेर्न सकिने गरी राखिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सञ्चार अनुगमन इकाइमा वर्षभरि अभिलेख गरिएका घटनाहरूलाई आधार मानी महासंघले प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, मे ३ का दिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनका लागि घटनाहरूको अभिलेखीकरण र विश्लेषण गर्दा अघिल्लो वर्षको वैशाख एक गतेदेखिका घटनाहरूलाई लिने गरिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाईमा अभिलेख भएका २०७५ सालभरका प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र ५ सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् । यी घटना मध्ये एक पत्रकारको हत्या र एक बेपत्ता छन् । मकवानपुरका सञ्चारकर्मी मनोहर ढकालको कार्यालयबाट घर फर्कदै गर्दा लागुऔषद्य दुव्र्यवसनीबाट हत्या भएको छ । त्यस्तै बाजुराका पत्रकार तेजन खड्का बाजुरास्थित बुढिनन्दा तिर्थस्थलबाट फर्कर्नेक्रममा बेपत्ता भएका छन् । यसबीच पत्रकार पक्राउका १२ वटा घटना र पत्रकारमाथि दुव्र्यवहारका १२ वटा घटना अभिलेख भएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारमाथि धम्की १३ वटा, आक्रमण १५ वटा घटना रहेका छन् । समाचार संकलनमा अवरोधका २ वटा घटना भएका छन् भने समाचार प्रशारण अवरोधका ३ वटा भएका छन् । सञ्चार गृहमा लुटपाटको एउटा घटना अभिलेख भएको छ ।

गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि राज्यबाट भएका प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु बढी देखिए । गत वर्ष निर्वाचनका बेला पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा गिरफ्तार गरेका घटनाहरु बढी भएका थिए भने यस वर्ष समाचार लेखेको वा समाचार सम्प्रेसण गरेकै आधारमा गिरफ्तार गर्ने घटनाहरु भए । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पत्रकारहरुलाई गिरफ्तार गर्ने घटनाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचनमा पार्ने काम धेरै भए ।

पत्रकारलाई गिरफ्तार गर्ने मात्र होइन अदालतको आदेशमा रिहा भएका पत्रकारलाई अदालत परिसरबाट बाहिर निस्कदै गर्दा पुनः गिरफ्तार गर्ने जस्ता प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी शैली अभ्यास गरियो । यसैगरी आफ्नै कार्यकक्षमा काम गरिरहेका पत्रकारहरुलाई कार्यकक्षबाटै गिरफ्तार गर्ने क्रमले पनि थप चिन्ता जन्माएको छ । यस वर्ष पत्रकारहरुलाई सरकारी वा सार्वजनिक कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्नबाट वञ्चित गर्ने घटनाहरु पनि भए, जसले स्वतन्त्र प्रेसको आधारभूत अवधारणामाथि नै आक्रमण भएको महासंघको निष्कर्ष छ । यसवर्षका घटनाहरुको अध्ययन गर्दा प्रेस स्वतनत्रता विरोधी कार्यमा संलग्नहरुमाथि कारवाही र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण निर्माणमा पत्रकार महासंघले जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उद्देश्यअनुरूप नेपाली सञ्चार क्षेत्रको पुर्नसंरचना अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नुका साथै सोही नीति अनुरूप सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले आग्रह गर्दै आइरहेको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस अवसरमा म सरोकारवाला पक्षको सहभागिता र सहमतिमा सञ्चार सम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्न आग्रह गर्दछु । नेपाल पत्रकार महासंघले अगाडि सार्दै आएका श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, पत्रकारको दक्षता अभिबृद्धिका लागि केन्द्र र प्रदेश स्तरमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रशारक संस्थाको स्थापना, आमसञ्चार प्राधिकरण, विज्ञापन परिषदजस्ता निकायको स्थापना, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, संचार माध्यमलाई सञ्चार सेवा उद्योगको मान्यता, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लीनफिड नीति लागू गर्ने व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन नीतिको कार्यान्वयन, पत्रकारका लागि दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ तथा अशक्त पत्रकारलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था एवं आमसञ्चार विकास कोषको स्थापनालगायतका मागहरू पूरा गर्न सरकारसहित सम्बन्धित निकायहरुमा म पुनः ध्यानाकर्षण गराउदछु ।

प्रेस स्वतन्त्रता प्रेसको मात्र मुद्दा हैन, यो समग्र समाज र लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभिन्न विषय हो । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग अनिवार्य शर्त हो । नेपालमा संवैधानिक दृष्टिले पहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा अहिले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गरिएपनि व्यवहारमा त्यस अनुरूप बातावरण बन्न सकेको छैन । संचार क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवम् विकासका निम्ति यसको पुर्नसंरचना, नीतिगत र कानुनी सुधारका काम हुनै पर्दछ । साथै संचार क्षेत्रले पनि आफूलाई मर्या्दित, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन स्वनियमन प्रणालीको विकास गरी थप व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको अधिकार र संचार माध्यमको हितका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिई पत्रकारिताको विकासका साथै नेपाल र नेपाली जनताको हितमा काम गर्न हामी सबै संचारकर्मीलाई प्रेरणा मिलोस्, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०१९ को अवसरमा पुनः सबैमा हार्दिक बधाईं तथा शुभकामना ।

(नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा तयार पारेको प्रतिवेदनको सम्पादित अंश)

सन्दर्भ : विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस, साहसिक पत्रकारहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने दिन

Posted on बैशाख २०, २०७६ by गोरखापत्र

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सन् १९९३ देखि मे ३ तारिखलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले निर्णय गरेर आह्वान गरेअनुसार यो दिवस हरेक सदस्य राष्ट्रमा मनाउने प्रचलन शुरु भएको हो ।यो वर्ष राष्ट्रसङ्घकै आयोजनामा इथियोपियाको राजधानी आदिस अबावामा विशेष सम्मेलन भइरहेको छ । यो किन पनि महत्वपूर्ण छ भने सन् १९९१ मा अर्को अफ्रिकी राष्ट्र नामिबियाको विन्डहक शहरमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको स्मरणमा नै यो दिवस शुरु भएको हो । उक्त सम्मेलन युनेस्कोको आयोजनामा भएको थियो र सम्मेलनको मूल उद्देश्य बहुलवादी र स्वतन्त्र प्रेसको लागि गर्नुपर्ने कामहरू निर्दिष्ट गर्नु थियो । स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि जारी विन्डहक घोषणापत्र एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज हो जसको सान्दर्भिकता आज पनि उत्तिकै छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउनुको मुख्य कारण समाचारको खोजी र प्रस्तुतिका लागि आफ्नो जीवनसमेतको पर्वाह नगरी खट्ने सञ्चारकर्मी जसले अनेक प्रकारका दमनको सामना गर्नुपरेको छ, उनीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्नु हो ।

पत्रकारहरू राज्य र गैरराज्य पक्ष दुवैतर्फबाट अनेक प्रकारका दमनका शिकार हुने क्रम संसारभर रोकिएको छैन । हरेक वर्ष सयौँ पत्रकार कार्यक्षेत्रमा मारिँदै आएका छन् । घाइते हुने र अनेक शारीरिक यातना पाउने त हजारौँ हुन्छन् । जेल र हिरासतमा बस्नुपर्ने नियति पनि उस्तै छ धम्की, डर र त्रासबाट सताइनेको सङ्ख्या त अनगिन्ती छ । मे ३ उनीहरूको सहास, जाँगर र योगदानको सम्मान व्यक्त गर्ने दिन हो । उनीहरूका दुःखकष्ट सम्झने दिन हो ।

मे ३ को अवसरमा राज्यलाई प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्ने दायित्व र कर्तव्य तिम्रो हो भनेर स्मरण गराउने र राज्यलाई थप कटिबद्ध हुन दबाब दिने दिन भएको बताउनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल ।

मे ३ का दिन प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूका तथ्याङ्क र विश्लेषण प्रस्तुत गरेर हरेक देशका आम मानिसलाई यो अवस्थाका बारेमा सचेत र जागरुक बनाउनुपर्ने अर्को मुख्य उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालमा पनि यो दिवस सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष मनाउँदै आउने गरिएको छ । आज पनि नेपाली प्रेसको अवस्था स्वतन्त्रताका दृष्टिमा जोखिमयुक्त नै देखिन्छ । नेपालमा विगत एक वर्ष ९सन् २०१८ मे देखि २०१९ अप्रिलसम्म० मा १०४ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना घट्दा १५८ पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ गुणाले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या ६६ रहेको थियो । यस वर्षमा १०४ उल्लङघनका घटनामध्ये आक्रमण÷हातपातका ३१, समाचार सङ्कलन रोक र तोडफोडमा १६, दुव्र्यवहार २८, ज्यान मार्ने धम्की १९ र तीन घटना समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारविरुद्ध मुद्दा रहेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले पछिल्लो समय नेपाली प्रेस तथा पत्रकारमाथि आक्रमणको शृङ्खला बढ्दै गएकाले नेपाली प्रेस थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरु प्रेस स्वतन्त्रताप्रति गम्भीर नबन्दा संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । “धेरैजसो प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा राजनीतिक दलकै संलग्नता देखिन्छ, त्यसको अन्त्यका लागि हामीले मे ३ कै सन्दर्भ पारेर प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

इन्टरनेटको विस्तार बढेसँगै नेपालमा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या प्रेस काउन्सिलका अनुसार गत चैतसम्ममा एक हजार ६०० पुगेको छ । तर यो सङ्ख्या हेर्दा अनलाइन मिडियाको सङ्ख्या निकै बढी रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको पहुँच भएसँगै जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोगमा उल्लेखनीय सहयोग भए पनि डिजिटल मिडियामाथि बढ्दो नियन्त्रणले भने चुनौतीपूर्ण वातावरण सिर्जना भएको छ ।

स्वतन्त्र प्रेसका लागि वातावरण तयार गर्न अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने र नागरिक समाजको पहरेदारी पनि बढ्नुपर्ने, दण्डहीनताको अवस्था अन्त्यका लागि राज्यले शीघ्र पहल गर्नुपर्ने, संविधानले प्रस्तावानामा भनिएबमोजिम पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित कानूनबाट गर्न र व्यवहारमा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिनुपर्ने मुख्य दायित्व आजको यस दिवसले प्रदान गर्नुपर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति एवं फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दहाल बताउनुहुन्छ । (रासस)

Media freedom protects and supports us all

Posted on बैशाख २०, २०७६बैशाख २०, २०७६ by Richard Morris / The Kathmandu Post

Until 30 years ago, miners used to take canaries down into mineshafts to act as an early warning system for deadly gas. When the canaries were alive and well, the miners were safe. When the canaries went quiet or fainted, it was time to get out.

Media freedom is a ‘canary in the mineshaft’—an early warning sign of deeper problems with a country’s democracy. Today, on World Press Freedom Day, we should remember that media freedom isn’t just a symptom of a functioning democracy, it’s a core part of a free society. The press has an established role to hold the powerful to account, expose corruption and abuses, and to give a voice to the voiceless. A healthy, free press is one of the key checks and balances for any society that claims to be democratic. This right is protected by the International Covenant on Civil and Political Rights to which 172 states are party, including the United Kingdom and Nepal.

It’s a misconception that governments who are never criticised by the press are doing well. In fact, protecting the democratic space that allows for criticism is a sign of a healthy system. Robust reporting helps hold institutions to account, helping to protect consumers and improve public services for ordinary people. A press that publishes exclusively positive coverage about the government is beginning to wither—it should set off alarm bells for anyone that cares about media freedom.

As with so much else, the 2019 global situation for media freedom is complex, and becoming more so. The traditional challenges—anti-democratic governments, private sector influence, and censorship—have been complicated by the rise of social media and the subsequent fall in revenues for traditional outlets and increases in disinformation, spread by malign state and non-state actors. Neither the UK nor Nepal are immune to these challenges.

Nepal has enshrined press freedom in its constitution—a positive step that is not replicated in a number of other countries. And Nepal scores better than many of its South Asian neighbours in Reporters Without Borders’ latest press abuse report. But it is not shielded from the prevailing winds that are buffeting the rest of the world and there are worrying reports of journalists experiencing self-censorship, harassment, wrongful arrest and threats against their lives. The rise of unregulated online news portals and social network platforms makes it difficult for credible organisations to make their voices heard. Such a complex challenge requires a multi-faceted response: people from every sector of society need to engage with the issue.

The strength of a nation’s media freedom ultimately depends on the strength of its institutions: press regulators that respond quickly and transparently to complaints; courts that protect human rights; and governments that respect the right to free expression, even when that is critical. And, of course, journalists and media outlets have responsibilities too. Unethical or poorly-researched reporting damages the media’s wider reputation and strengthens those who want to cover up their wrongdoing. Editors chasing headlines, rather than substance to keep up with online news will find trust in their publications decreasing. Self-censorship and corruption strengthens the powerful interests that stand in the way of justice. More effective use of data, strong inculcation of press ethics during training, a diverse workforce and balanced reporting all helps ensure quality journalism in any country. And those journalists will, of course, need assistance in the form of skills provision, empowered institutions and robust protection of their own human rights. I sometimes hear that journalists stop themselves from publishing stories that would embarrass or upset powerful private sector influences for the understandable need to protect their future employment. This choice—between reporting the truth and having an income to support your family—is not one journalists should have to face.

The UK is taking a leading role globally in media freedom. The UK’s Foreign Secretary, Jeremy Hunt, recently announced that acclaimed human rights lawyer Amal Clooney will be the UK’s Special Envoy for Media Freedom, and that

Britain, along with the Government of Canada, will host a Media Freedom Conference in London later this year. In Nepal and elsewhere, we will continue to speak up for media freedom. I am always impressed by the work of organisations like Freedom Forum, the Federation of Nepali Journalists, and the Centre for Investigative Journalists Nepal, whose work to protect media freedom and expose abuses is so important.

We may not always like what is written in the media. But it is important to us all that quality journalism is allowed to flourish. The canary in the mine helps protect everyone.

HE Morris is the British ambassador to Nepal

हामी कति सञ्चार साक्षर ?

Posted on बैशाख १९, २०७६बैशाख १९, २०७६ by मधु राई/कान्तिपुर

काठमाडौँ — केही समययता अधिकांश मूलधारका पत्रपत्रिकाले पाठक संख्या बढाउन ‘पत्रिका पढौं, पुरस्कार जितौं’ भन्ने उपहार योजना अघि सारेका छन् । कतिपय पत्रिकाका बजार प्रतिनिधिहरूले घरदैलो कार्यक्रमसँगै बजार र चोकचोकमा अस्थायी स्टल थापेर पत्रिकाको बजारीकरण गरिहेका छन् ।

बजारीकरणकै लागि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले तेस्रो सिजन अन्तर्गत पाठकलाई करोडपति र लखपति बनाउन पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा रोड सो सुरु गरेको छ । यस्ता उपहार योजनाले पुरुष पाठकहरूको ध्यानाकर्षण गराए पनि महिला पाठकका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भएको छ ।

बहुसंख्यक महिला चाहे कामकाजी हुन् या गृहिणी अधिकांशको प्राथमिकतामा पत्रपत्रिका पर्दैन । बहुसंख्यक पुरुष पाठकले भने पत्रपत्रिका किनेर या मागेरै भए पनि नियमित पढ्ने गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा पुरुष लक्षित र पुरुषमुखी छन्, हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू भन्दा फरक नपर्ला ।

पत्रपत्रिका नियमित पढ्ने अधिकांश पुरुष पाठकले पनि विचार र दृष्टिकोण पानामा छापिएका लेख-रचनाभन्दा घटनाप्रधान समाचार नै बढी पढ्ने गरेको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तै कतिपय बौद्धिक पाठकलाई भने घटनाप्रधान समाचारले भन्दा विचार र दृष्टिकोण पानाका लेख-रचनाले आकषिर्त गर्ने गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा दुवै थरीका पाठक अर्थात् महिला र पुरुषको ध्यानाकर्षण गराउनेभन्दा बढीभन्दा बढी यस्ता पुरुष पाठकको संख्या बढाउन मूलधारे पत्रपत्रिका लागिपरेको देखिन्छ, नकि महिला पाठकको ध्यानाकर्षण गराउन ।

पछिल्लो समय मूलधारे पत्रपत्रिकाका पानाहरू महिला हिंसाका समाचारले भरिएका हुन्छन् । यस्ता अधिकांश समाचार अधिकांशले नेटमै हेर्ने र पढ्ने गर्छन् भने विचार र दृष्टिकोण पाना पढ्ने महिला पाठकको संख्या नगन्य देखिन्छ । केही समययता मूलधारका पत्रपत्रिकाले महिला लेखकका विचार र दृष्टिकोणलाई पनि महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ । तर महिलाले लेखेका यस्ता लेख-रचनाहरू शिक्षित महिलाकै प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।

पाठक चाहे पुरुष हुन् वा महिला, नियमित पत्रपत्रिका पढ्दा हुने प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाबारे बहुसंख्यक पाठक अनभिज्ञ देखिन्छन् । पत्रपत्रिकाले पाठकलाई सुसूचित मात्र गर्दैन, यसले पाठक र लेखकको जीवनशैली र व्यक्तित्व विकासमा विशेष प्रभाव पार्छ । व्यापार व्यवसाय बढाउने लगायत रोजगारीका लागि उर्वरभूमि बन्दैछन्, सञ्चारका विभिन्न माध्यम ।

त्यतिमात्र हैन, नियमित पत्रपत्रिकामा छापिने लेख-रचना पढ्दै आएका पाठकहरू नै लेखक बन्ने गरेका छन् । यस्तै लेख-रचना लेख्दा पारिश्रमिक पाइन्छ भन्ने कुरा पुरुष पाठकलाई थाहा भए पनि पढेलेखेका कतिपय महिला अझै पनि ‘दिदी कति रुपियाँ दिएर छाप्नु हुन्छ, आफ्नो लेख ?’ भनेर सोध्ने गर्छन् ।

नेपाली छापामाध्यम मात्रै हैन, बहुसंख्यक विद्युतीय सञ्चार माध्यमका दर्शक र श्रोताले पनि पुरुषहरूलाई मात्रै ध्यानमा राखेर सामग्री उत्पादन गर्ने गरेको देखिन्छ । अधिकांश समाचार लगायत सूचना र अन्तर्वार्ताका नियमित दर्शक र श्रोता भनेका पुरुष नै हुने गरेको अध्ययन, अनुसन्धानले देखाएको छ ।

यसो भनिरहँदा भारतीय टेलिभिजनबाट प्रसारित हुने टेलिशृंखलाका नियमित दर्शक भने नेपाली महिला नै छन् भन्दा दुईमत नहोला । यस्ता टेलिशृंखलाले नेपाली महिलालाई ज्ञान र सीप सिकाउनुभन्दा सस्तो मनोरञ्जन प्रदान गरिरहेको देखिन्छ । यस्ता टेलिशृंखला नियमित हेर्ने अधिकांश हुनेखाने र शिक्षित महिलाहरूको दिनचर्या कस्तो खाने र कस्तो पहिरन लगाउने भन्नेमै बित्ने गरेको छ ।

महिला होस् वा पुरुष अझै पनि अधिकांश शिक्षितको दैनिकीमा पत्रपत्रिका पर्दैन । यसका धेरथोर कारण केलाउँदा स्वयं सञ्चार माध्यमहरू पनि दोषमुक्त भने देखिंँदैनन् । सञ्चारका विभिन्न माध्यमले अझै पनि महिलाहरूको रुचिलाई ध्यानमा राखेर सामग्री तयार गर्नसकेको देखिँंदैन । यसो हुनुमा अधिकांश सञ्चार माध्यमको सम्पादन मण्डलमा महिला सञ्चारकर्मीहरूको नगन्य उपस्थिति हुनु पनि एक हो ।

यस्ता कतिपय कारणले महिला पाठकको रुचिलाई ध्यानमा राखी सामग्री उत्पादन भएको पाइँदैन । किन र केका लागि पत्रपत्रिका पढ्ने भन्ने विषयमा पाठकलाई साक्षर बनाउन नसक्दा सञ्चारको पहुँच सबै लिङ्ग, वर्ग र समुदायसम्म पुग्नसकेको छैन । सञ्चारको आवश्यकताबारे साक्षर बनाउन अधिकांश सञ्चारका माध्यम चुकेेको देखिन्छ । हुनेखाने शिक्षित महिलाहरू सूचना र सञ्चारबाट टाढिनु भनेको आफ्ना छोरी र बुहारीहरू सूचना र सञ्चारको पहुँचबाट टाढिनु हो । सूचना र सञ्चारबाट टाढिनु भनेको त्यस क्षेत्रबाट पुग्ने प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाबारे पाठक, श्रोता र दर्शक अनभिज्ञ हुनु हो ।

आजको युग सूचना र सञ्चारको युग हो भनेर सुन्दै-पढ्दै आएको दशकौं बितिसक्दा पनि बहुसंख्यक नेपालीको जीवनमा नेपाली सञ्चार माध्यमले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने विषयमा त्यति धेरै अध्ययन, अनुसन्धान भएको देखिंँदैन । केही समय अघि ‘नेपाल मिडिया सर्वेक्षण २०१९’ अनुसार ९१ प्रतिशत नेपालीको हातहातमा मोबाइल पुगेको छ भने तीमध्ये आधाले स्मार्टफोन बोक्ने गरेका छन् ।

यस्तै ८८ दसमलव ३ प्रतिशतको फेसबुक खाता छ भने ३४ दसमलव ४ प्रतिशतले युट्युब नियमित हेर्ने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । यसरी सूचना र सञ्चारको सहज पहुँच भए पनि सञ्चार साक्षरताकै कमीले कसरी उपभोग गर्ने भन्नेबारे बहुसंख्यक नेपाली अनभिज्ञ छन् । यसैको परिणाम भन्नुपर्छ, पछिल्लो समय मोबाइलको प्रयोगसँगै यसको दुरुपयोगले समाजमा विकृति र विसंगति भित्रिँदैछ भन्ने समाजशास्त्रीहरूको ठहर छ । बहुसंख्यक फेसबुक र युट्युब प्रयोगकर्ताले व्यक्ति र समाजलाई चाहिने सूचना कसरी ग्रहण गर्ने र प्रवाह गर्नेभन्दापनि व्यक्ति केन्दि्रत सामग्री हेर्ने तथा प्रवाह गर्नेगरेको देखिन्छ ।

सञ्चारको सुविधा पाए पनि सञ्चार साक्षरताकै कमीले सञ्चारको सही सदुपयोग गर्न नसक्दा महिला हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको छ । पछिल्लो समय महिला हिंसासँगै अन्य आपराधिक घटना बढ्नुका थुप्रै कारणमध्ये स्मार्ट फोनको दुरुपयोग पनि एक हो भन्दा फरक नपर्ला । विकसित मुलुकहरूमध्ये क्यानडाले १४ वर्ष मुनिकालाई ल्यापटप लगायत मोबाइल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको धेरै भइसक्यो भने हङकङमा फेसबुकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ । बि्रटिस सरकारले पनि सञ्चार निगरानी थाल्ने समाचार केही दिनअघि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

सञ्चार माध्यमहरूले विशेषगरी छापाले पाठक संख्यामा बढोत्तरी गर्न ‘पत्रिका पढौं, पुरस्कार जितौं’ भन्नेजस्ता उपहार योजनासँगै सञ्चार साक्षरता बढाउन विशेष अभियान थाल्न जरुरी छ । यसका लागि अस्मिता महिला प्रकाशनगृहले सन् २००५ मा शुरू गरेको एकवर्षे सञ्चार साक्षरता अभियान जस्तै मूलधारे पत्रपत्रिकाले पनि अभियान थाल्न जरुरी छ । शिक्षक मासिकले पनि बेलाबेला विभिन्न विषयमा प्रतियोगितात्मक लेख-रचना लेख्न लेखकहरूलाई प्रोत्साहित गर्छ । मूलधारे पत्रपत्रिकाले पनि नयाँ पाठक विशेषगरी युवा र महिलाको रुचिलाई ध्यानमा राखी सञ्चार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गर्न जरुरी छ ।

सञ्चार माध्यमहरूले बेलाबेला किन पत्रपत्रिका र पुस्तक पढ्ने भन्ने विषयमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्न जरुरी छ । स्कुले जीवनमै पत्रपत्रिका पढ्दाको प्रत्यक्ष र परोक्ष फाइदाबारे थाहा पाएका नियमित पाठकहरूलाई उपहार योजनाले भन्दा गहकिलो विषय-वस्तुले बढी आकषिर्त गर्छ भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमहरूले बुझ्न जरुरी छ । यी र यस्ता आधारभूत कुराह सञ्चार माध्यमहरूले बेलैमा बुझ्नसके यस्ता उपहार योजनाहरूको आवश्यकता पर्दैन ।

Threats to press freedom have only increased in Nepal, says report

Posted on बैशाख १९, २०७६बैशाख १९, २०७६ by Bhrikuti Rai/ The Kathmandupost

Nepal has become increasingly intolerant of journalists, with an increased number of attacks against them and growing digital surveillance of reporters, according to a new report by a civil liberty group.

The Freedom Forum report found 104 incidents of press freedom violations in Nepal in the last 12 months, which is nearly double of what was recorded in 2017. Incidents include journalists being subjected to physical attacks, lawsuits, barred from reporting certain events, and even receiving death threats.

“Last year was challenging and disappointing for press freedom in Nepal because of the significant rise in the number of violations against the press, formulation of laws and policies unfavorable to the free press, and increased digital surveillance of journalists,” the report stated.

The grim picture of press freedom in Nepal comes less than two weeks after Reporters Without Borders, an advocacy group on issues relating to freedom of information and freedom of the press, described Nepal’s press freedom as “‘victim of political vicissitudes”. In its World Press Freedom Index 2019, Nepal’s position remained unchanged at 106. Nepal had fallen six places to 106 in 2018.

But conversations about the increasingly hostile situation for journalists, and anyone critical of the government’s actions, have been making the rounds for several months now. Advocates say that stringent regulations, both proposed and existing, are being used to stifle press freedom, as evident in recent incidents of journalists being barred from reporting or being attacked for their work. The latest was the April detention of, and subsequent charges filed against, journalist Arjun Giri under the Electronic Transaction Act for publishing a story about a local businessman.

According to the Federation of Nepali Journalists, dozens of reporters and editors have been arrested, detained and fined in the last decade under the Electronic Transaction Act. This Act, which came into effect in 2006, was intended to authenticate banking transactions and discourage cybercrime; it is not related to journalists or the media. Authorities, however, have been using vaguely worded provisions in the law to take action against not just journalistic work published online, but also against social media posts deemed “improper”.

In addition to cybercrime charges under the Electronic Transaction Act, journalists in Nepal are also routinely taken to court on defamation charges.

“Defamation lawsuits are tactics used by a certain section of society as a warning to other journalists to not report critically,” said Shiva Gaunle, editor of the Centre for Investigative Journalism-Nepal.

Businessman Rajendra Bajgain had filed a case at the Lalitpur District Court against Gaunle, accusing him of defamation for the Centre’s Nepal Leaks report, published earlier this year. The investigation looked into dozens of Nepalis who had flouted rules and invested in tax havens abroad.

It isn’t just private citizens like Bajgain who’ve attempted to prosecute the press for its reporting. Advocates say the KP Sharma Oli administration has been visibly on the frontlines of attempting to stifle journalists and freedom of expression through its laws and policies.

Minister of Communication and Information Technology Gokul Baskota has repeatedly admonished the press in public and private for critical coverage of the current government.

Last year, Baskota ordered state media to muzzle–and counter–news items related to Nirmala Pant, a 13-year-old girl from Kanchanpur, who was raped and murdered, and Dr Govinda KC, who was then staging a hunger strike demanding reforms to medical education in the country. The minister summoned the editors of five state media outlets, and asked them to effectively discredit and mitigate the private media’s trenchant coverage of the government’s inaction in both cases.

“The way ministries and various departments have been issuing circulars directed at tightening freedom of expression make us wonder if we are headed towards the shrinking of our constitutional rights,” said advocate Sanjeeb Ghimire of Freedom Forum.

Journalists and groups advocating for free speech have repeatedly expressed concerns about the current government’s hostile attitude towards everyone, from reporters to the general public, critical of the establishment on social media. Last month, a poet was arrested in Rasuwa for his alleged support of the Netra Bikram Chand ‘Biplab’ led Communist Party of Nepal (CPN).

But the government has repeatedly defended its decisions, especially in regard to media laws and policies, saying no one can overstep the constitution. Speaking to the Post, Mahendra Gurung, secretary at the Ministry of Communication and Information Technology, said that he had not read the Freedom Forum report but emphasised that press freedom is guided by rights enshrined in the constitution and that the government’s decisions have been shaped by the same constitutional provisions.

“We’ve tried to expand and institutionalise the freedom guaranteed by the constitution through different media bills,” said Gurung. “We don’t have any intention of curtailing existing freedoms.”

However, the situation has become increasingly dire for journalists. As the Freedom Forum report states, a number of press freedom violations have been conducted by government agencies.

Last March, Raj Kumar Raut, a Siraha-based reporter for Kantipur Television, was barred from reporting about the Secondary Education Examinations after reports about exam papers being leaked with the alleged involvement of local authorities surfaced. Raut told the Post that the police guarding the exam centre were acting “on orders from above”.

“The guard said his higher-ups had ordered them under the Siraha Chief District Officer’s briefing to not let reporters take videos of the premises,” said Raut. After failing to convince the police and the exam centre chief to let him do his job, Raut ended up reporting about his struggle to file the story, rather than the exam itself. During one heated exchange, police at the examination hall snatched Raut’s camera and prevented him from entering school grounds, said Raut. All this left him feeling utterly dejected, he said.

“I was just trying to do my job,” said Raut, who didn’t pursue any stories about the exams after that incident. “Reporting about the exams suddenly became risky and I just didn’t have the energy to fight anymore.”

How did we get here?

The Oli-led government completed a year in office in February, and it’s been a particularly busy year so far for the Ministry of Information and Communications Technology. Last October, the ministry had expressed pride at the 20,000 plus websites it had censored for obscene and harmful content, which it said was done to curb sexual violence. The following month, Minister for Information and Communication Technology Baskota began “a new arrangement” of weekly updates on Cabinet decisions, breaking the long tradition of media briefings that were held after every Cabinet meeting.

Three months later, more chastisement followed. On February 13, the ministry proposed a bill seeking to tighten the use of social media and regulate all internet-based companies in Nepal, days after the government tabled a new law at the House of Representatives restricting civil servants from sharing their views on social networking sites. The bill, which was tabled in Parliament last week, includes provisions to fine or imprison individuals who post “improper” content on social networking sites that the authorities deem to be discrediting to individuals or an attack on national security.

Independent experts who have been working with the government for the past couple of years to amend the Electronic Transaction Act say there has been intervention from the Prime Minister’s Office as well as the Ministry of Home Affairs to include stringent provisions regarding social media, and give the information technology department the jurisdiction to order social networks to take down content.

“This government has been talking about prosperity on one hand, while also going after every critical voice–from journalists seeking accountability to the more silly posts on social media criticising authorities,” said Gaunle.

किन भयभीत छ प्रेस?

Posted on बैशाख १९, २०७६ by पुरुषोत्तम दाहाल

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना राजनीतिका केही खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका सबै स्रोतहरूको दोहन गर्न र उनीहरूले मनखुसी शासन गर्नकालागि थिएन भन्ने सत्य बुझ्नु जरुरी छ।
अहिले नेपाली प्रेसले खतरा अनुभव गर्नलागेको छ। यो खतराका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाल पत्रकार महासंघ राजनीतिक नेताहरूका घरघरमा प्रतिनिधिमण्डल बोकेर धाउन बाध्य देखिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ स्वतन्त्रताको संस्थागत विकास र संरक्षण गर्ने तथा व्यावसायिक उन्नयनकालागि स्थापित नेपाली पत्रकारहरूको केन्द्रीय संस्था हो।विचार र दलीय आधारमा फरक रहे पनि यो संस्थाको सदस्यले कुनै एक राजनीतिक दल वा विचारको भारबाहक भएर हिँड्न सक्दैन, हिँड्नु हुँदैन। अहिलेको पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा रहेका पत्रकारहरूले भारबाहक हुनुभन्दा स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादाका पक्षमा, यसको अस्तित्व रक्षाका पक्षमा र संस्थागत विकासका पक्षमा जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसले संस्थाको विश्वसनीयता र गरिमा बढाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वसँग पत्रकार महासंघको यो नेतृत्व किन प्रेसको, पत्रकारहरूका समस्या बोकेर र स्वतन्त्रताको माग गर्न हिँड्ने अवस्था सिर्जना भयो? किन अहिले नेपाली प्रेसले खतरा अनुभव गर्दैछ? सबैखाले सामन्ती सत्ताहरूको, हुकुमी सत्ताहरूको अन्त्य गरी स्वतन्त्रताको उच्चतम मूल्य बोक्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि प्रेसले राज्यबाट नियन्त्रणको भय किन अनुभव गरिरहेको छ? नियमन गर्ने नाउँमा स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने चिन्तनहरूमा किन वृद्धि भइरहेको छ? के यसैकालागि आजको परिवर्तन ल्याइएको हो?

संस्थागतरूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्ने पहिलो पेसागत संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको गौरवमय इतिहास छ। २०६३ सालमा तत्कालीन सभापति विष्णु निष्ठुरीको नेतृत्वमा कञ्चनपुरमा सम्पन्न भेलाले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्तावलाई सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। त्यसअघि एक वर्षसम्म तारानाथ दाहाल हँुदै निष्ठुरी नेतृत्वले निरन्तर सडकमा नारा जुलुस गरी तत्कालीन राजाको सर्वसत्तावादविरुद्ध स्वतन्त्रताका पक्षमा जनमत सिर्जना गरेको इतिहासलाई आजका सत्तासीनहरूले पनि बिर्सिसकेका छैनन् होला। २०४६ सालमा जनआन्दोलनको उभार ल्याउन झापामा भएको पत्रकारहरूको सम्मेलनले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यस समय गोविन्द वियोगी सभापति रहनुभएको थियो। २०४६ को भन्दा पनि अत्यन्त कठीन क्षणमा प्रेसले २०६२ तिर आफूलाई अनुभव गरेको थियो। क्रान्तिका मसिहा र प्रगतिशीलताको माला जपिरहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक प्रस्ताव पारित नगरेको अवस्थामा पत्रकारहरूले गरेको साहसपूर्ण निर्णय स्वर्णाक्षरले लेखिनुपर्ने हो। तर त्यस समयको जस्तै वा त्योभन्दा बढी भयकासाथ अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत त्यही कालरात्रि पुनरावृत्ति हुने खतरा देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना राजनीतिका केही खेलाडीहरूलाई राष्ट्रका सबै स्रोतहरूको दोहन गर्न र उनीहरूले मनखुसी शासन गर्नकालागि थिएन भन्ने सत्य बुझ्नु जरुरी छ। स्वतन्त्रताको मूल्यमा आधारित आमनागरिकको समृद्धिकालागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। राष्ट्रको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चताको सुरक्षाका लागि आमनागरिकको सहभागिताको सिद्धान्त हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। सुरक्षा घेरामा बसेर ठालुवादका सर्जकहरूको प्रतिशोधकारी एकल निर्णयमा देश चल्नसक्दैन भन्ने मान्यता हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यद्यपि आजको सत्तामा आसीन केही मुखियाहरू बयलगाडामा चढेर अमेरिका पुग्न नसकिने भाषणहरू दोहोराएर आन्दोलन र आन्दोलनकारीहरूलाई अपमानित गरिरहेका हुन्थे। सडकपेटीको कुनै किनारामा आन्दोलनकारीहरूका टाउका फुटेको दृश्यमा उनीहरू मनोरञ्जन लिइरहेका थिए होलान्। राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक चिन्तन र आर्थिक विकासको विषयमा बहस गर्दा नेपालको राजनीति र यसका संयन्त्रहरूले एक्काइसौँ शताब्दीको गौरव गरेको सुनिन्छ।

शासनमा बस्नेहरूले हरेक कुरामा चौतर्फी विकासका ढोका खोलेको दाबी गरिरहेका हुन्छन्। पहिले पञ्चायतकालमा विकासको मूल फुटाउने नारा नै थियो। यही नारामा राष्ट्रिय कविता सम्मेलनहरूसमेत हुने गर्थे। अहिले शान्ति र समृद्धिका उद्भट नाराहरू घन्किरहेका छन्। यी नारा आफैँमा कुनै पनि हालतमा नराम्रा होइनन्। नारा भनेको चिन्तनको प्रस्फुटन हो। चिन्तनबाट सिद्धान्त, आविष्कार, रणनीति नीतिहरूको जन्म हुने गर्छ। कार्यक्रमहरूसमेत चिन्तनका परिणाम हुन्। तर नेपालमा शताब्दियौँदेखिका अनेकथरी जातीय सत्ताका अवशेषहरू अन्त्य गरी प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ कसले मात्र पाउने भन्ने विषय एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि उठिरहनु आफैँमा शोभनीय होइन।

राजनीति गर्ने र त्यसमा पनि आवधिक निर्वाचनमार्फत् निश्चित समयका लागि शासनको बाग्डोर पाएकाहरूले मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबै लाभ लिने हो भने यो परिवर्तनको निरर्थकताकाहेक केही सिद्ध हुँदैन। शासनमा कस्नेहरू जसरी लाभान्वित हुने प्रयासमा छन् तिनले हिजो केही वर्ष, केही महिना र केही दिन वा केही घण्टा गरेको राजनीतिक योगदानको सावाँ/ब्याज र त्यसको स्याजसमेत उठाउन पाउने हो भने यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आमनागरिककालागि हो भनेर कसैलै पनि स्वीकार गर्दैन। संसारमा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीले उन्नत राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्न सफल भएको छ। अशिक्षा, गरिबी र अराजक राजनीतिक नेतृत्व भएको लोकतन्त्रमात्र निरन्तर संकटमा परिरहेको देखिन्छ। सैनिक महत्त्वाकांक्षाको सिकार वा परम्परागत अधिनायकवादीहरूको खेलमा समेत लोकतन्त्र किस्थापित भएको इतिहास छ।

लोकतन्त्रको पहिलो आधार स्वतन्त्र प्रेस हो भने अर्को आधार स्वतन्त्र न्यायपालिका। यी आधारमाथि कार्यपालिकाको नियन्त्रण भयो भने लोकतन्त्रको असफलता निश्चित छ। स्वतन्त्र न्यायालय र स्वतन्त्र प्रेसमाथि क्रमशः कार्यपालिका हावी भएको स्पष्ट छ। यस समयमा कम्तीमा पनि स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षधर र स्वतन्त्र प्रेसका पक्षमा रहेका सबैको स्वर समान हुनुपर्छ। निर्दलीय पञ्चायतकाल नेपालको सबैभन्दा स्वतन्त्र प्रेसविरुद्ध अनेक कानुनको सहारामा कठोर थियो। त्यो कालखण्डमा प्रकाशन गर्ने प्रकाशक, सम्पादक, पत्रिका र प्रेस सबैमाथि एकैपटक कारबाही हुन्थ्यो। त्यो कालो कानुनविरुद्ध लडेका होनहार युवा अहिले सञ्चारको जिम्मेवारीमा रहेको अवस्था छ। यद्यपि उहाँको बलवुतामा मात्र नीतिहरू निर्माण असम्भव हुन्छ भन्ने तथ्य सबैलाई थाहा छ। तर पनि स्वतन्त्र प्रेसका सीमा तोक्ने, नियन्त्रणका अनेक फन्दा निर्माण गर्ने, चारैतिरबाट प्रेसलाई नाकाबन्दी गर्ने जस्ता कामउचित होइनन् भनेर उहाँले अरु मित्रहरूलाई सम्झाउन जरुरी छ।

नेपालको इतिहासमा सीमारहित प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा खुलेर बोल्ने, पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई देखिनुभएको थियो। बिपी कोइरालाको धारणा पनि सीमारहित स्वतन्त्रता प्रेसले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै भएको मैले २०३६ सालतिर उहाँसँग समाचार संकलनमा जाँदा सुनेको थिएँ। भट्टराईको मान्यता थियो– प्रेसका लागि स्वतन्त्रताको कुनै सीमा र बारबन्देज रहनुहुँदेैन। उहाँको यो मान्यता नै २०४७ साल कात्तिकमा जारी संविधानमा प्रतिविम्बित छ। प्रेसले आफ्नो विश्वसनीयता आफैँले स्थापित गर्नसक्नुपर्छ। समाजले घृणा गर्ने गरी अविश्वसनीय भएको खण्डमा आफैँ समाप्त हुन्छ प्रेस र त्यसका सञ्चालकहरू। स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनको देन हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता आन्दोलनका क्रममा भर्जिनिया अधिकारपत्रमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई मानव स्वतन्त्रताको बलियो आधारस्तम्भ भनिएको थियो। तर सन् नब्बेको दशकमा जारी अमेरिकी संविधानमा कुनै पनि प्रकाशनमा पूर्वरोक नलगाइने भन्दै त्यसको नियन्त्रणविरुद्ध स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। यसपछिका सबैखाले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रहरू, सन्धिहरूले समेत प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेका छन्।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। त्यस घोषणापत्रको नेपाल पक्ष राष्ट्र पनि हो। मानव अधिकार सम्बन्धी युरोपेली महासन्धि होस् वा अमेरिकी महासन्धि अथवा अफ्रिकी, अरब चार्टर सबैमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिएको छ। सन् १९८६ को आर्टिकल १९ को प्रसंग पनि छ। यसले स्वतन्त्र प्रेसको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने जस्तोविरुद्ध लड्ने काम गर्छ। नेपालको संविधान २०७२ मा समेत प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यस संविधानको शपथ खानेहरूबाट अहिले प्रेसमाथि प्रहार भएकाले पत्रकारहरू जिम्मेवार नेतृत्वसामु गुहार माग्न विवश भएका देखिन्छन्।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको हुनाले पनि यसले आफैँलाई लोकतान्त्रिक सिद्ध गर्न स्वतन्त्र प्रेसलाई सम्मान गर्न जरुरी छ। लोकतन्त्रमार्फत शासनमा पुगेको भए पनि उसको सिद्धान्त र लक्ष्यका कारण मानिसमा सन्देश पर्याप्त छ। अहिले प्रेसलाई सिधा बाटोबाट भन्दा पनि घुमाउरो बाटो अर्थात् जस्केलोबाट नियन्त्रणका प्रयास भइरहेका छन्। गत भदौमा लागु भएको फौजदारी संहिता कुनै पनि हालतमा प्रेसमैत्री छैन। विगतका सरकारका अनेक असल कामलाई उल्टाउन सक्ने वर्तमान सरकारले प्रेस अमैत्री संहितालाई संशोधन गर्न किन तयार भएन? अहिले सामाजिक सञ्जालको समस्यालाई देखाएर नियन्त्रणका अनेक रूप निर्माण भएका छन्। कमसेकम कानुनका आधारमा नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउने काम लोकतान्त्रिक सरकारको हो। बढीभन्दा बढी कानुन प्रयोग गर्ने स्थिति पैदा गर्नुको अर्थ लोकतन्त्रका मूल्यहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

सरकारको एकहिस्सा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्रकार महासंघको मागलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो प्रयास हुने आश्वासन दिनुभएको छ। तर सरकारका तर्फबाट त्यस्तो कुनै आश्वासन देखिएको छैन। स्वयम् प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै लामो उमेर पत्रकारिता गरी राजनीतिको मौलोमा पुगेका सञ्चारमन्त्री आफैँ अग्रसर भएर पे्रसमाथिका सबै नियन्त्रणकारी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्ने, प्रेसलाई संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्ने र उद्योगका रूपमा सञ्चार गृहहरूलाई स्वीकार गरी स्वतन्त्र प्रेसको विकासमा योगदान पु-याउनु उपयुक्त हुनेछ। प्रेसमाथि नियन्त्रणका जुनसुकै हत्कण्डापनि असफल हुनेछन् भन्ने तथ्य महसुस गर्नु आजको आवश्यकता हो।