Author: अन्रपूर्ण/सम्पादकीय

सञ्चार जगत्लाई त्रास र फौजदारीको अभियोगको परिबन्दभित्र पार्ने गरी प्रस्तावित कठोर मस्यौदासँगै राज्य संयन्त्र अनुदारवादी धारतिर मोहित भएको संकेत मिल्दै छ। प्रस्तावित विधेयकका मस्यौदाले कानुनी रूप प्राप्त गरेमा स्वतन्त्र पत्रकारिता ‘सेल्फसेन्सरसिप’ को मारमा पर्नेछ। प्रेस काउन्सिल विस्थापित गरी विकल्पमा प्रस्तावित ‘मिडिया काउन्सिल’ पूर्णतः सरकारनियन्त्रित संयन्त्र निर्माण स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्न चेष्टा हो।

सरकारको मूलभूत उद्देश्य स्वतन्त्र प्रेसनिम्ति सहजीकरण नभई ‘दण्डकेन्द्रित’ संस्था निर्माण गर्नु रहस्यमय छ। कानुनका मस्यौदाकारका सोच र शब्द हेर्दा निरंकुशतन्त्रीय पञ्चायतकालीन ‘स्कुलिङ’ मा हुर्केका पात्र जिउँदै रहेको अनुभूत गराउँछ। र, तिनले कुनै दिन वास्तवमै ‘प्रतिगमन’ निम्त्याउने छन्।

आश्चर्य त, संविधान निर्माणका बखत ‘स्वतन्त्रता’ मात्र पुग्दैन भन्दै ‘पूर्ण’ थपियो। अझ यतिखेर संसद्देखि सरकारसम्म ‘पूर्ण’ शब्द वकालत गर्नेहरू हाबी छन्। त्यतिखेर शाहीतन्त्रले प्रेसको घाँटी निमोठेको पृष्ठभूमिमा स्वतन्त्रताले मात्र नपुग्ने बहस छेडिएको हो। शाही शासकजसरी नै कुनै बेला ‘दुस्साहसी नियन्त्रक शासक’ जन्मिन सक्ने आशंकित धरातलीय पृष्ठभूमिमा ‘पूर्ण’ थपिएको हो। त्यहीकारण जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ शब्दावली राखिएको हो। प्रस्तावना भनेको सम्पूर्ण संविधानको ‘सारतत्व’ हो। संविधानको व्याख्या हुँदा होस् या कानुन निर्माण गरिँदा, प्रस्तावनालाई आधार मानिन्छ। त्यहीकारण प्रस्तावनामा अंकित ‘शब्दावली’ को विशेष महत्व हुन्छ।

प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा हेर्दा लाग्छ, हाम्रा कानुनका मस्यौदाकार कि त संविधानको सामान्य अर्थ, भावना, मर्यादा ख्याल गर्न सक्दैनन् या जनप्रतिनिधि संविधानलाई धज्जी उडाउने ‘प्रतिगमनतन्त्र’ मतियार फेरि बौरिँदै छन् ?       पूर्ण लोकतन्त्रमा पञ्चायतकालीन कानुनी मस्यौदाहरू ब्युँतिनु आफैंमा रहस्यमपूर्ण छ। जनप्रतिनिधि निर्मित सविधानका मूलभूत विशेषता मानिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को बर्खिलापको मस्यौदाले कानुनी रूप लियो भने त्यो दिनभन्दा दुर्भाग्यको अर्काे दिन हुने छैन। सञ्चार जगत्लाई यसरी ‘घाँटी’ निमोठिन्छ भने अरू कानुन त झनै कठोर बन्ने निश्चित छ।

प्रस्तावित मस्यौदा र सरकारी रबैयाले ‘पूर्ण’ संविधानको सारभूत मान्यतालाई केवल ‘फुर्का’ अर्थात् ‘झल्लर’ मा मात्र सीमित राख्न चाहेको देखाउँछ। हुन त, शासनमा पुगेपछि तुजुक बढ्छ र दम्भ चढ्छ। भोलि शासन ओर्लेपछि आफू पनि त्यही कानुनबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने सामान्य चेत हराउँछ। यो हरेकखाले शासकको नियति हो। कानुन प्रयोगकर्ता थलोमा सधैंभरि बुद्धि-विवेकले भरिएका असल पात्रले नियुक्ति पाउँछन् भन्ने ठान्नु मूर्खता हुनेछ। कानुन हो- कुनै बेला ‘भस्मासुर’ को हातमा पनि पर्न सक्छ। संसदीय कालखण्डमा निर्मित कानुनलाई अपव्याख्या गर्दै चौध-पन्ध्र वर्षअघि भोगिएको शाही-शासनकालीन दृश्य दोहोर्‍याउन सक्छन्।

अझ हामीकहाँ अधिनायकवादीतन्त्र प्रशिक्षित पात्रहरू अनेक रूप-रङ र आवरणमा छन्। दलविहीन पञ्चायत र शाही शासनको पतनसँगै तिनीहरू राजनीतिक दलहरूभित्रै घुसपैठ भएका छन्। तिनले निर्णायक राजनीतिक वृत्तलाई उक्साउँदै भासमा जाक्न र कठोर कानुननिम्ति उत्पे्रेरित गर्छन्। त्यसपछि राजनीतिक दललाई पन्छाउँदै अधिनायकवाद निम्त्याउँछन्। त्यहीकारण नेपाल यस्तो मुलुक बन्यो, जहाँ स्वतन्त्रताविरोधी गैरलोकतान्त्रिक शक्ति र पात्रहरू शासनमा बारबार पदार्पण गर्छन्। त्यस्तो ‘अभिशप्त इतिहास’ नियमित-आकस्मिकता बनिरहँदा शासकमा चेत नआउनुको दुर्भाग्य पनि हामीले खेपिरहनुपरेको छ।

सरकारको स्पष्ट उद्देश्य ‘आचारसंहिता’ को दण्ड देखाएर सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रणमा राख्न चाहेको देखिन्छ। प्रस्तावित मस्यौदा यथावत् पारित भएमा मिडियाले सरकारको निगरानी गर्ने होइन कि सरकारले मिडियाको निगरानी गर्नेछ। सरकारी संयन्त्रका पात्रहरू भ्रष्टाचार, विकृति, बद्नामीको चंगुलमा डुबे पनि मिडियाले लेख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यो कानुनअनुरूप त सरकार आफैंले आचारसंहिता बनाउने छ, सरकारनिर्मित संस्थाले आचार-संहिता उल्लंघन भएनभए जाँच गर्ने छ, क्षतिपूर्तिसहितको सजाय तोक्ने छ।

आचार-संहिता उल्लंघनमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ। अर्कोतिर सार्वभौमिकता, अखण्डता, सार्वजनिक शान्तिसुरक्षा प्रतिकूलका समाचार सम्प्रेषण भएमा तीनदेखि आठ वर्षसम्म चर्को कैदको व्यवस्था छ। यसको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा अनाहकमा जोकोही पर्न सक्ने खतरा छ। आचारसंहिता उल्लंघन हुने विषयको प्रस्ट नभएपछि सरकारले आफ्ना खराबीविरुद्ध लेख्नेहरूलाई सजिलै सजाय दिलाउने छ। यस्ता संस्था शाही शासनका बेला खडा भएका ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ बराबर हुनेछ। किनभने, प्रस्तावित मस्यौदाको उद्देश्य असल नियतप्रेरित देखिन्न र लोकतन्त्र धज्जी उडाउन बदनियतपूर्वक ल्याइएको देखिन्छ।

निश्चित छ, आचार-संहिता लागू गराउने निकायमा व्यावसायिक विज्ञभन्दा अनेक आवरणका ‘दलीय कार्यकर्ता’ भर्ती हुनेछन्। उदाहरणनिम्ति हालसम्म ‘नियुक्ति’ काफी छन्। सत्तारुढ कार्यकर्ता भर्ती गरी संस्थाको मर्यादा पार्ने खेल चर्कैसँग भित्रिएको छ। कृपाका आधारमा नियुक्त पात्रहरू कसप्रति जवाफदेही हुन्छन् त ?       सरल र स्वाभाविक जवाफ हुन्छ, नियुक्तिकर्ताप्रति। मिडियाका काम हो- सरकारका काममा निगरानी गर्ने, तिनका खराबीलाई पर्दाभास गर्ने र तिनलाई काम-निर्णयप्रति जवाफदेही बनाउने। अब सरकारले नियुक्त गरेका ‘कारिन्दा’ बाट मिडिया निगरानी गर्न खोजेपछि संविधानप्रदत्त ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को हविगत के हुन्छ ?       सरकारनिर्मित संस्थाहरूलाई सजाय तोक्ने न्यायिक अधिकार दिइयो भने त्यसले निश्चय संविधानप्रदत्त ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ किंवदन्ती बन्नेछ।

बाह्य संसार र अझ विशेषगरी लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रेस काउन्सिल हुन् या मिडिया काउन्सिल, तिनको संरचना कस्तो हुन्छ ?       त्यस्ता निकायमा सरकार र राजनीतिक दलको के भूमिका हुन्छ ?       विधेयकले कानुनी रूप पाउनुपूर्व गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी छ। हामीकहाँ त प्रेस काउन्सिल नै सत्तारुढ दलको खेलौनामा रूपान्तरण भएका दृश्य छताछुल्ल छन्। यसमा दल, व्यक्तिविशेष या समयविशेष टिप्पणी गर्नुको अर्थ छैन। हालकै प्रेस काउन्सिललाई दलीय चरित्र र सत्ताको खेलौना बन्ने क्रमबाट जोगाउनुपर्ने अवस्थामा शक्तिशाली मिडिया काउन्सिललाई शासकले दुरुपयोग गर्नेछ। प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानविरोधी छ

। विधिशास्त्रीय मान्यता प्रतिकूल मात्र छैन कि मानवअधिकारको आधारभूत तत्व स्वतन्त्र प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आँच ल्याउनेछ। त्यसो हुँदा पहिलो त, ‘प्रतिगमनकारी’ मानसिकता ग्रसित स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक सरकारले स्वयं फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारी तहबाट जबर्जस्त अघि बढाउन खोजेमा संसद्ले रोक्ने साहस प्रदर्शन गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधानको रक्षाको खातिर पनि।

मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारले सुटुक्क संसद्‌मा पुर्‍याएर नियन्त्रित समाजको चाहना प्रकट गरेको छ । सरोकारवाला पक्षसित कुनै सल्लाह र सुनुवाइ नै नगरी विधेयक दर्ता गर्नुको कारण प्रस्टै छ- विधेयकमा संविधानका प्रस्तावनामै प्रहार गर्ने प्रावधान छन् ।

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र संवर्द्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै हो ।

संवैधानिक भावनाको ख्याल गर्नुको सट्टा खिल्ली उडाउने गरी बनाइएको यो विधेयकलाई सञ्चार जगत्‌काे आग्रहमा संसद्ले सुरुमै फिर्ता गरिदिनु श्रेयस्कर हुन्छ । संविधानविपरीतका विधेयक दर्ता गर्ने सरकारलाई आइन्दा यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउन पनि सार्वभौम संसद्ले सम्झाउनुपर्छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संविधानको प्रस्तावना बनाएको मुलुकको सरकार स्वयं प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने यो कदम सरासर असंवैधानिक हो भनेर संसद् बोल्नैपर्छ । किनभने मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठा जोगाउने मुख्य अभिभारा संसद्कै हो ।

आफूलाई स्वतन्त्रताका असली हिमायती ठान्नेहरू पनि आन्दोलन गर्दा र संविधान बनाउँदासम्म त लोकतन्त्रका आधारभूत सर्तबारे सतर्क हुन्छन्, तर जब उनीहरू नै सत्ता सम्हाल्न पुग्छन् त्यतिबेला आफूलाई शासक ठान्छन् र आलोचनाका आवाजको मुहान होइन, माध्यम नियन्त्रित गर्न खोज्छन् । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक यसैको बलियो उदाहरण हो ।

संसद्ले बुझ्न सक्छ- सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने, खर्चपर्च बेहोर्ने, यसो गर उसो गर भनेर निर्देशन दिने र त्यसबाट अर्धन्यायिक निकायको भूमिका अपेक्षा गर्ने आफैंमा विरोधाभासपूर्ण परिकल्पना हो । सरकारले गठन गर्ने निकायबाट न्याय सम्पादन गर्न मिल्दैन । सरकारले निर्देशन दिने निकायलाई न्यायिक र अर्धन्यायिक मान्न पनि मिल्दैन ।
विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरी छापा, टीभी, रेडियो, अनलाइनजस्ता आमसञ्चारका सबै माध्यमको नियमन गर्ने उद्देश्य राखेर मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रेस शब्दले पत्रकारिता अभ्यासलाई बुझाउँछ । माध्यम जे-जे भए पनि प्रेसको काम भनेकै पत्रकारिता अभ्यास हो । त्यसैले ‘प्रेस काउन्सिल’लाई विस्थापित गरेर ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाइरहनुको पनि कुनै तुक छैन ।

प्रस्तावित काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति सञ्चार सचिव नेतृत्वमा रहने समितिको सिफारिसमा सरकारले गर्ने प्रावधान छ । सिफारिस समितिका दुई सदस्य मन्त्रालयले नै तोक्नेछ । अन्य सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्नेछ । चारवर्षे अवधिका लागि नियुक्त हुने अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

संसद्ले ख्याल गर्नुपर्ने मूल पक्ष के हो भने प्रेसलाई नियमन गर्ने सरकारको कार्यक्षेत्र हुनै सक्दैन । स्वतन्त्र प्रेसको नियमन प्रेस समुदायले आफैंले गर्ने हो । स्वनियमनका लागि आचारसंहिता बनाउने र कतै अन्याय पर्न गए गुनासो लिने तथा उपयुक्त उपचार खोजी गरिदिने निकाय बनाउने जिम्मेवारी प्रेस समुदायकै हो । प्रेसको प्रतिष्ठा प्रेस आफैंले राख्ने हो, सरकारले होइन । सरकारको भूमिका खोज्ने नै हो भने सर्वप्रथम संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

सरकारले संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्ने हो भने उसले प्रेसलाई सहयोगी वातावरण बनाइदिने मात्र हो । स्वतन्त्रता संकुचित पार्न दाउ खोज्ने होइन । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आचारसंहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोज्नु सरकारको अधिनायकवादी सोचको व्यक्त रूप हो । सरकारले ‘अनुशासित’ र ‘आदेश मान्ने’ प्रेसको चाहना राखेको हो भने त्यो स्वतन्त्र प्रेसको परिभाषाभित्र नपर्ने कुरा हो । काउन्सिललाई सरकारको प्रशासकीय युनिटका रूपमा स्थापना गर्न खोज्नु सरासर सञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत हो ।

सरकारले नै काउन्सिल बनाउने र मन नपरे पदाधिकारी हटाउने प्रावधान राखिएको यो विधेयकले काउन्सिललाई पूर्ण सरकारी अंग बनाउनेछ । आफैं हायर गर्ने आफैं फायर गर्ने यस्तो व्यवस्थाबाट प्रस्ट हुन्छ- सरकारलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मातहत सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई मात्र राखेर चित्त बुझेको छैन, सिंगो प्रेस जगत्लाई नै आफू मातहत राख्नुपरेको छ ।

सरकारले सञ्चार माध्यमहरूलाई करको दायरामा राख्न पाउँछ, प्रचलित कानुनहरू लागू गराउन पाउँछ । तर के प्रकाशन, प्रसारण गर्न हुन्छ र के हुँदैन भनेर तोक्न पाउँदैन । उसले पत्रकारिता के हो, के होइन भनेर आदेश दिन सक्दैन । तर अहिलेको सरकारले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमार्फत गर्न खोजेको त्यही हो । सरकारले काउन्सिल गठन गर्ने, काउन्सिलले पत्रकारलाई पुरस्कार र दण्ड दिने परिकल्पना प्रेसलाई कज्याउने सोचबाहेक अरू केही हुनै सक्दैन । संसद्ले यत्ति बुझिदिए विधेयक सुरुमै त्याज्य हुन्छ, हुनैपर्छ ।

प्रेस काउन्सिल गठनका विभिन्न मोडल छन्। न्याय कानुन क्षेत्रका पदाधिकारी, पत्रकार र सरोकारवालाहरूले प्रेस सामग्री अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने, बहस र छलफल गर्ने निकायका रूपमा यो संस्थाले अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्छ।

प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा मुख्यतया प्रेसमाथिका गुनासा सुन्ने र पत्रकार तथा सम्पादकलाई तिनको पेसागत मर्यादा र सीमा सम्झाउने काममा यस्ता संस्थालाई सीमित राखिएको पाइन्छ। चल्तीको भाषामा अर्धन्यायिक निकाय भनिने हुनाले पनि आफैंमा ठूल्ठूला दण्ड सजाय गर्ने निकाय होइन यो।

यो पृष्ठभूमिमा सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा दुइटा गल्ती गरेको छ।

पहिलो, आफैंले नियुक्ति गरेका काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको काम ‘सन्तोषजनक नभए’ हटाउन सक्ने प्रावधानले यो स्वतन्त्र र स्वायत्त मिडिया काउन्सिल नै हुने भएन। मन्त्रालयकै विस्तारित शाखा हुने भयो। त्यसमाथि आफ्नै विवेकले शासित भएर चल्नुपर्ने स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्थामा मन्त्रालयकै सहसचिव राख्ने प्रस्ताव सरकारले गर्नै हुन्थेन।

दोस्रो, सरकारले मिडिया काउन्सिल प्रेसमाथिका गुनासा सुन्ने पत्रकार जगतकै न्यायाधीशहरूको संस्था हो भन्ने बुझेन। यसको काम प्रेसले यदाकदा गर्ने गल्ती र कमजोरी सुधार गर्न लगाउने हो। स्वनियमका माध्यमबाट प्रेसलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन प्रेरित गर्ने हो। चर्को दण्ड सजाय गर्ने होइन।

सरकारले समाचार सामग्रीको गुणस्तर मापन दण्ड-सजायको बाटोबाट गर्न खोज्यो, जुन सही होइन।

मिडिया काउन्सिल भनेको सरकार, प्रेस र जनताबीच सेतु निकाय हुनुपर्ने हो। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक दख्खल दिए सरकारलाई संविधानको सीमा सम्झाउने, प्रेसले मर्यादाबाहिर गएर समाचार, कार्यक्रम वा सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित गरी जनताको मर्यादामाथि थिचोमिचो गरे उसलाई पेसागत निष्ठा सम्झाउने काम हो काउन्सिलको। तर, यहाँ सरकार आफैं मिडिया काउन्सिलभित्र छिरेर संहिता पालनाको डन्डा चलाउन खोजिरहेको छ।

सिद्धान्तत: काउन्सिल भनेको प्रेसलाई आचरण पालना गर्न प्रेरित गर्ने, छलफल गर्ने र आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर हुँदा सम्बन्धित सञ्चार संस्था, सम्पादक वा संवाददाता आफ्नो व्यावसायिक पंक्तिभित्र लज्जित महशुस हुनुपर्ने अवस्था बनाउने निकाय हो।

हामीले यसअघि सांकेतिक रूपमा सजायको व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका थियौं। प्रस्तावित विधेयकले भने २५ हजारदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म सजाय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरेर काउन्सिलका पदाधिकारीलाई दण्डाधिकारी नै बनाउन खोजेको छ।

यसबाट प्रेसले मनोवैज्ञानिक त्रासमा काम गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्यावसायिक पत्रकारले जानाजान कसैको चरित्रहत्या गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्दैन। कसैको चरित्रहत्याको आरोप पुष्टि भए उसको ‘करिअर’ चौपट हुन्छ। पेसागत निष्ठाको यही जगमा हो काउन्सिलले काम गर्ने।

पत्रकारले गल्ती गर्न सक्छन् र गर्छन्। तर, तत्काल गल्ती सच्याउँछन् पनि। गल्ती गर्नु नै कसैको चरित्रहत्या हुनु होइन। चरित्रहत्या हुन नियतवश गल्ती गरेको हुनुपर्छ। त्यसलाई सच्याउन वा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको वा रुचि नदेखाएको हुनुपर्छ। न्यायालयले न्यायिक मन प्रयोग गरेर मात्र यो पहिचान गर्न सक्छ।

यहाँ त अवस्था कस्तो आयो भने सरकारले काउन्सिल बनाउँछ, मन नपरे हटाउँछ। अनि सरकारले कुनै पनि दिन हटाउन सक्छ भन्ने भय बोकेर बसेका काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्छन् भनेर हामीले मान्नुपर्ने भयो।

अर्कातिर, उनीहरूले जोखिम मोलेर गरेको कामले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक विवेक प्रयोग गरेर भएको हो भनेर समाजले नमान्ने अवस्था आउन सक्ने भयो।

सत्ता वा शक्तिमा बसेकाहरूमाथि आलोचनात्मक प्रश्न गर्ने पत्रकारमाथि नियोजित रूपमा काउन्सिलको यो क्षेत्राधिकार प्रयोग हुँदैन भनेर कसरी आश्वस्त हुने? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो।

विधेयकमा दण्डको दायरा यति फराकिलो छ, भनिसाध्य छैन।

‘यतिदेखि यतिसम्म’ भन्ने सजायको अंक निर्धारणमा उस्तै र उही प्रकृतिको मुद्दामा फरक-फरक सजाय गरेको भनेर न्यायालयका काबिल न्यायाधीश त बेलाबेला विवादमा पर्छन्। यस्तोमा मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारीले फराकिलो अकंबीच उपयुक्त सजायको अंक कसरी निर्धारण गर्लान्? कि, मनपरि गर्लान्?

मलाई लाग्छ धेरैजसोले मनपरि नै गर्ने छन्।

मेरो भनाइ काउन्सिलका अधिकारीलाई दण्ड-सजायको अधिकार बढाएर जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धन हुँदैन भन्ने हो।

प्रेस काउन्सिलमा अहिलेसम्म धेरैजसो पत्रकारहरस् हाबी हुँदै आए। वास्तवमा यो मिडियाका कामकारबाहीमाथि निगरानी, बहस र छलफल गर्ने निकाय हो। यसको संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नै राम्ररी बहस भएको छैन।

अहिलेसम्म सरकारले अध्यक्षसहित पेसागत विधाबाट सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने, पत्रकार महासंघको सभापति पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो। बेलाबखत राम्रै देखिए पनि मनलाग्दी नियुक्तिका धेरैजसो समयमा यो संरचना खासै प्रभावकारी थिएन। अब त सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भएपछि यो सरकारी संरचनाकै विस्तारित अंग हुने भयो।

अब प्रश्न उठ्छ, विधेयक जस्ताका तस्तै पारित प्रेसको अवस्था के होला?

मलाई सांसदहरुको विवेकप्रति भरोसा छ। त्यसैले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास हुँदैन। प्रेसले निर्भयतापूवर्क लेख्न सकेन भने समाजमा आलोचनात्मक चेत कमजोर हुन्छ। सबभन्दा ठूलो मार के भने, जोखिम मोलेर अहिलेसम्म पत्रकारले जे जति खोज गरिरहेका छन्, उनीहरूले अब ‘ममाथि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कानुन छ’ भनेर धेरैपल्ट सोच्नेछन्।

त्यसै पनि हाम्रो पत्रकारिता सशक्त र जोखिम मोलेर अघि बढ्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो कानुनले पत्रकारको बचेखुचेको जोश र जाँगरमाथि पनि प्रहार गर्नेछ।

यति हुँदाहुँदै पत्रकारहरू पूरै डराएर लेख्न छाड्नेछन् भन्ने मलाई लाग्दैन। किनकि नेपाली पत्रकारहरू लोकतन्त्रका उपभोक्ता मात्रै होइनन्, अभियन्ता पनि हुन्।

आचारसंहिता भनेको पत्रकार आफैंले बनाएको दस्तावेज हो। सरकारले काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कसरी यो संहिता लागू गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ, प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्थ्यो। तर, सरकार ठूलो आर्थिक दण्डकारी हतियारका साथ प्रस्तुत भयो। त्यसैले, यो गाली-बेइज्जतीसम्बन्धी संसदले नै यसअघि बनाएको कानुनमाथि दोहोरोपन हो भने न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण त हुँदै हो।

मलाई के लाग्छ भने, मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्यकाल नपुग्दै हटाउन सक्ने र पत्रकारलाई ठूलो आर्थिक दण्ड दिनसक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने प्रावधान संसदले प्रारम्भमै हटाउनुपर्छ। बाँकी विषयमा छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

यसो भएन भने यो विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमामाथि अतिक्रमण गरेको मानिनेछ र न्यायालयमा चुनौतीको विषय बन्न पुग्नेछ।

(गाउँले खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हुन्)

भारतमा लोकसभा निर्वाचन जारी रहँदा त्यहाँको सामाजिक सञ्जाल गलत सूचना र झुटा समाचार (फेक–न्युज)ले भरिएका छन् । ठूलो परिमाणका जाली–फटाहा, गलत सन्देश दिन निर्माण गरिएका भिडियो र समाचार मुख्यतः म्यासेजिङ सेवामार्फत फैलिरहेका छन् । माइक्रोसफ्टले हालै गरेको अध्ययनमा ६४ प्रतिशत भारतीय नागरिकले कुनै न कुनै प्रकारको झुटा समाचार (फेक–न्युज)को सामना गरेको देखियो । कम्पनीले २२ देशमा गरेको सर्वेक्षणमध्ये भारतको परिमाण सबैभन्दा उच्च हो । भारतमा विश्वको सबैभन्दा धेरै समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । भारतमा ३० करोडले फेसबुक चलाउँन् । त्यस्तै, म्यासेजिङ सेवा ह्वाट्स–एप २० करोडले प्रयोग गर्छन् । २५ करोडले युट्युब प्रयोग गरिरहेका छन् । यी मतदाता प्रभावित गर्ने प्रमुख माध्यम हुन् ।

झुटो समाचार फैलाउन सबैभन्दा जिम्मेवार सत्तारुढ दल समर्थक ट्रोलको फौजलाई मानिन्छ । त्यस्तै समाचारको झुटोपन छुट्याउन नसक्ने प्रयोगकर्ताले नजानेरै यसको विस्तारमा सघाइरहेका छन् । यस्ता सूचना र समाचारका प्राणघातक प्रभावसमेत हुन्छन् । सन् २०१७ मा सामाजिक सञ्जालमा गाउँ–घरमा बच्चा अपहरणकारी घुमिरहेको हल्ला फैलियो । त्यसबाट आतंकित भएर भारतका कैयन् ठाउँमा आशंकै–आशंकामा मानिसमाथि आक्रमण गरी ३३ जनाको हत्या गरियो । त्यस्तै, सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनको ६ महिनाअघि उत्तर प्रदेशको एउटा सहरमा साम्प्रदायिक दंगा भड्किँदा ६२ जना मारिए । दंगाका कारण ५० हजार विस्थापित हुनुप-यो ।

प्रहरी अनुसन्धानमा दंगाअघि त्यस क्षेत्रका ह्वाटसएप प्रयोकर्तामाझ साम्प्रदायिक भावना फैलाउने जाली भिडियो व्यापक रूपमा सेयर भएको पाइयो । यसपटक निर्वाचनअघि भारतीय संसदीय समितिले फेसबुक र ट्विटरका शीर्ष पदाधिकारीलाई बोलाएर ती मञ्चमा योजनाबद्ध रूपमा फैलाइने गलत सूचनाका बाढीबारे छलफल ग-यो । मार्चमा फेसबुकका उपाध्यक्ष जोएल कप्लान भारतको ३१ सदस्यीय संसदीय समितिमा उपस्थित भए । सुनुवाइ सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित थियो । झुटो सामग्रीबाट मुख्य फाइदा लिइरहेका अधिकांश सदस्य सत्तारुढ भाजपाका सांसद रहेको सुनुवाइ एक हिसाबले विसंगत नाटकजस्तो देखिन पुग्यो ।

फेसबुक, ट्विटर र युट्युबका सञ्चालक यी माध्यमले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्नेमा अस्पष्ट छन् । उनीहरू आफूले चाल्ने ठोस कदमबाट विभिन्न देशका राजनीतिक शक्तिलाई रुष्ट बनाउला कि भन्नेमा भयभीत छन् । अप्रिलमा फेसबुकले हजार जति झुटा समचार सम्प्रेषण गर्ने पेज हटाएको खबर सार्वजनिक गर्दा यो डर सतहमा आइपुग्यो । फेसबुकले हटाएका पेजमध्ये अधिकांश विपक्षी कंग्रेसका भएको उसले जनाएको थियो ।

झुटो समाचार विस्तारको समाधानबारे चर्चा चल्दा एउटा विकल्प के देखाइन्छ भने, सामाजिक सञ्जाल आफैँले निगरानी गरेर हटाउने उपाय हुन सक्छ । तर, अधिकांश गलत सूचना म्यासेजमार्फत फैलिने भएकाले यो विधि पनि प्रभावकारी हुनेमा शंका छ । यसैलाई मध्यनजर गरेर भारत सरकारले म्यासेज पठाउने र पाउने बीचमा मात्र हेर्न मिल्ने ‘इन्क्रिप्सन’ प्रणाली तोड्ने र सरकारले चाहेका वेला म्यासेज हेर्न अनुमति दिने कानुन प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसले नागरिकका गोपनीयतासम्बन्धी अधिकारलाई उल्लघंन गर्नेबारे बहस हुन थालेको छ ।

भारतमा फेक न्युजको समाधानका लागि प्रभावकारी तथ्यांक जाँच संयन्त्र निर्माणबारे धेरै चर्चा हुने गर्छ । तर, यसमा धेरै कठिनाइ छ । भारतको सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिने झुटा समाचारमा तथ्यांकभन्दा पूर्वाग्रही विचार धेरै हुन्छन्, अनि त्यसको समाधान कसरी पेस गर्ने भन्ने विज्ञलाई अप्ठ्यारो परेको छ ।

फेक–न्युजको बिगबिगी नियन्त्रण गर्ने हो भने जनस्वास्थ्य संकट समाधान गर्दा अवलम्बन गरिएका उपाय सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छन् । सय वर्षको अनुभवबाट सिकेर २०औँ शताब्दीको आरम्भतिर सरुवा रोगको महामारी सामना गर्नका लागि सार्वजनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गरियो । निजी र सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्वमा हुने पूर्वाधारले प्रकोपको निगरानी गर्ने, औषधि निर्माण गर्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने कदम उठाए । झुटो समचार र गलत सूचनाको सामना गर्नका लागि हामीलाई अहिले त्यस्तै कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

रोग नियन्त्रणको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण  कदम नागरिक शिक्षा हो । साबुनपानीले हात धुँदा संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ भनेजस्तै, नागरिकमा सामाजिक सञ्जालमा आउने फेक न्युजले के प्रभाव पार्छन्, भन्नेबारे सूचित गराउन सकेमा यसले नै सबैभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गर्न सक्छ ।

सरकारी नियमनको तुलनामा सार्वजनिक शिक्षा नरम लाग्ला, तर त्यहाँ गरिएको लगानी सबैभन्दा उत्कृष्ट लगानी हुनेछ । किनभने दीर्घकालमा यही विकल्प प्रभावकारी हुनेछ । भविष्यमा सामाजिक सञ्जालको सामग्री वितरण थप सस्तो पर्ने भएकाले तिनको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि हुने पक्का छ । यदि प्राविधिक कम्पनीलाई कडा नियन्त्रणमा राखियो भने पनि बजारमा निर्माण भइसकेको मागलाई पूरा गर्नका लागि नयाँ विधि आइपुग्नेछ । धूम्रपानविरोधी अभियानजस्तै झुटा समाचारविरुद्ध अभियान र जनचेतना प्रभावकारी हुनेछ । यसले बृहत् राजनीतिक समर्थन पनि पाउनेछ । किनभने प्रकट रूपमा प्रत्येक राजनीतिक पार्टी झुटो समाचारका विरोधी देखिएका छन् ।

भारतले जनचेनता अभियानका कैयन् सफल अभियान सञ्चालन गरिसकेको छ । परिवार नियोजन कार्यक्रम, पोलियोविरुद्धको खोप अभियान यसका उदाहरण हुन् । पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने भारतीय सरकारको सफल अभियानले करोडौँले खाना पकाउने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान परित्याग गरे । भारतीय समाजमा टिभी, रेडियो सञ्जालको बलियो प्रभाव छ ।

यस अभियानमा तिनको सकारात्मक उपयोग गर्न सकिन्छ । हुन त आजको दिनमा ती सत्तामा रहने पार्टीप्रति बफादार देखिएकाले त्यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न भने सक्ला । तर, तिनले बालबालिका अपहरणजस्ता गैरराजनीतिक हल्लाविरुद्ध जनचेतना फैलाउन सक्छन् । वर्तमान समयमा भारतका केही स्वतन्त्र संस्थाले तथ्यांक जाँच गर्ने निकै प्रशंसनीय काम गरेका छन् । तिनलाई सार्वजनिक तथा निजी कोषमार्फत बलियो बनाइनुपर्छ ।

(समीर पाटिल भारतीय अनलाइन समाचार संस्था स्क्रोल डट इनका प्रकाशक हुन्)

विकसित देशमा पत्रपत्रिकाको अन्त्यको भविष्यवाणी धेरै पल्ट भए । धेरै पल्ट भविष्यवाणी फेल पनि भए । नयाँ प्रविधिले छापालाई विस्थापित गर्नसक्छ । होहल्लाले जन्माएको डरका कारण पत्रपत्रिकाले अनलाइनमा आफ्नो सामग्री उपलब्ध गराएका थिए । युवा पाठकको झुकाव छापाबाट कम हुँदै गएकाले पनि अनलाइन पत्रिकालाई पत्रिका कम्पनीले महŒव दिन थालेका थिए ।
सन् १९७० पछि नै बिस्तारै पत्रिकाले गैरछापाका सामग्री प्रसारित गरेको थियो टेलिटेक्स्ट र भिडियोटेक्स्टका रूपमा । सन् १९७० मा सुरु गरिएको टेलिभिजनमा तत्काल हेर्न र पढ्न सकिने एकतर्फी सूचनाको माध्यम टेलिटेक्स्टमा पत्रिकाको सामग्री पनि उपलब्ध भए । सन् १९७० को अन्त्य वा सन् १९८० को सुरुमा प्रचलनमा आएको दुईतर्फी सूचना आदानप्रदान गर्ने भिडियोटेक्स्ट टेलिटेक्स्टभन्दा उच्चतहको प्रविधि थियो । टेलिभिजन सेट र पछि कम्प्युटरमा टेलिफोनको लाइन जोडेर समाचार अनि बैङ्किङ सेवा लिन मिल्ने यो नयाँ प्रविधि आएपछि यसले छापा माध्यमको प्रयोगलाई नराम्ररी असर गर्ने बहस सुरु भयो । यसपछि नै अमेरिकामा केही अखबार कम्पनीले सन् १९८० मा भिडियोटेक्स्टको प्रयोग गरेका थिए ।
सन् १९९३ मा मोजाइक ब्राउजर र सन् १९९४ मा नेटस्केप न्याभिगेटर बनेपछि वेबसाइटमा आकर्षक फोटो राख्न सकिने भयो । त्यसपछि अमेरिकामा अमेरिकी अनलाइन, कम्पुसर्भ र प्रोडिजीजस्ता अनलाइन सेवा प्रदायकको सहयोगमा सन् १९९० का सुरुका वर्षमा अनलाइन पत्रिका उपलब्ध भए । यसको दुई, तीन वर्षपछि पत्रिका आफैले छुट्टै वेबसाइट प्रयोग गर्न थाले ।
नेपालमा नयाँ इतिहास
सन् १९९५ सेप्टेम्बरमा नेपाली पत्रिकाको सामग्री अनलाइनमा उपलब्ध हुँदा यी समस्यासँग पत्रपत्रिकाले जुध्नु परेको थिएन । न नयाँ माध्यमले पुरानो माध्यमलाई विस्थापित गर्ने नेपालमा बहस थियो, न यस्तो अवस्था नै थियो । पाठकको सङ्ख्या पनि घटेको थिएन । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति २०४७ को संविधानमा भएकाले, साक्षरता दर बढ्दै गरेको आदि कारणले पत्रपत्रिका पढ्ने पाठक बढ्दै थिए । नेपालभित्र सीमित वर्गमा इन्टरनेटको पहुँच थियो । विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार सन् १९९५ मा ०.००१ प्रतिशत नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट थियो । इन्टरनेट धेरै नै महँगो पनि थियो ।
नेपाली अनलाइन पत्रिकाको आवश्यकता व्यापारिक रूपमा इन्टरनेट उपलब्ध गराएको कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्सले गरेको थियो । अनलाइन मूलतः देशबाहिर रहेको नेपाली र गैरनेपालीलाई नेपालबारे जानकारी दिने माध्यम भयो । यस्तो अनलाइनले छापाको पत्रिका पढ्न नसक्ने पाठकमा पहँुच पु¥यायो । यसको नेतृत्व मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले गरेको हुँदा नेपालभित्र र बाहिरका व्यक्तिलाई नेपालमा भएको प्रयोगको जानकारी दिने माध्यम भएको थियो अनलाइनमा उपलब्ध नेपालबाट प्रकाशित पत्रिकाको सामग्री । यसरी हेर्दा पत्रपत्रिकाको चासोभन्दा इन्टरनेट कम्पनीको आफ्नो नाम प्रचार गर्ने र नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढाउन कारणहरूले नै अनलाइन पत्रिका नेपालमा सुरु भएको थियो ।
मर्कन्टाइल कम्पनीको नाम प्रचार गर्नुपर्ने समस्या समाधानको एक उपाय थियो अनलाइन पत्रिका । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव राजभण्डारीका अनुसार इन्टरनेटको ग्राहक कम्तीमा एक हजार भएपछि मात्र मर्कन्टाइल नाफामा पुग्थ्यो तर अगस्ट १९९५ सम्ममा १२० जनाले मात्र मर्कन्टाइलको इन्टरनेटको प्रयोग गर्थे । इन्टरनेट उपयोगकर्ताका लागि अनलाइन पत्रिकाले स्थानीय सामग्री उपलब्ध गरायो ।
मर्कन्टाइलको चाहनाका कारण सन् १९९५ सेप्टेम्बरदेखि अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत राजेन्द्र श्रेष्ठको कलेजको होम पेजमा द काठमान्डु पोस्ट उपलब्ध गराइएको थियो । पछि १९९६ मै मर्कन्टाइलले साउथ–एसिया डट कम सुरु गरेको थियो । गोरखापत्र संस्थानको द राइजिङ नेपाल पनि १९९७ फेब्रुअरी २३ मा अनलाइनमा उपलब्ध गरायो । सन् १९९८ तिर सुरु गरिएको नेपाल न्युज डट कममा पैसा तिरेर पत्रपत्रिकाको सामग्री राखेको थियो । यही पैसाकै कारण यस साइटमा आफ्नो सामग्री बेच्न धेरैलाई हौस्यायो । । एक समय यस्तो पनि आयो जुन बेला नेपालबाट प्रकाशित सबैजसो दैनिक साप्ताहिक पत्रिका मर्कन्टाइलको वेबसाइटमा पढ्न सकिने भयो ।
विदेशमा जस्तै नेपालमा पनि सन् २००० पछि बिस्तारै पत्रपत्रिकाले छुट्टै वेबसाइट बनाउन थाले । २००० अप्रिल १३ मा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले आफ्नै छुट्टै साइट कान्तिपुर अनलाइन सुरु ग¥यो । यस साइटका सम्पादक सुमन प्रधानले आफूले अमेरिका बस्दा देखेजस्तो छुट्टै साइट खोल्न प्रकाशकलाई मनाए । यसपछि कान्तिपुर अनलाइन नेपाल न्युज डटकमको प्रतिस्पर्धी भयो । पत्रपत्रिकाको सामग्रीबाहेक हरेक दिन पत्रिकामा नछापिएको तर महŒवपूर्ण छोटो समाचार न्युज फ्ल्यास दिन नेपाल न्युजले पत्रकारको सानो र अल्पकालीन टिम बनाएझैँ कान्तिपुरले पनि यस्तो टिम बनाएको थियो ।
यसको प्रभाव अरू पत्रिकामा प¥यो । सन् २००१ मै इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क (द हिमालयन टाइम्स) र स्पेसटाइम पब्लिकेसन्स (स्पेसटाइम) ले आफ्नो अनलाइन सुरु ग¥यो । किशोर नेपाल गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष र गोरखापत्रको सम्पादक नियुक्त भएपछि यस संस्थानले सन् २००२ मा अनलाइन सुरु ग¥यो । नेपाल समाचारपत्रले सन् २००३ मा अनलाइन सुरु ग¥यो । तर, सबैजसो दैनिक पत्रिकाले सुरु गरेको अनलाइन बिस्तारै सेलाउन थाल्यो । सन् २००८ मा दैनिकी डट कम र नागरिकन्युज डट कम आए ।
अतिरिक्त आम्दानी
पत्रिकाका लागि अनलाइनबाट विज्ञापनमार्फत आउने आम्दानी अहिलेसम्म अतिरिक्त नै हो । छापा र अनलाइनबाट पत्रिका कम्पनीले कति आम्दानी गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन नेपालमा सजिलो छैन । तापनि भन्न सकिन्छ, मुख्य आम्दानी छापाबाटै आउँछ ।
गुगल एडसेन्स नआएसम्म अनलाइन पत्रिका स्थानीय विज्ञापनमा भर पर्थे । तर, स्थानीय विज्ञापनको मात्रा कम थियो । सन् २००० मा कान्तिपुर अनलाइन सुरु भएपछि सन् २००२ देखि नियमितजसो विदेशी नेपालीलाई लक्षित गरी सुरु गरिएका सेवा मुन्चा डट कम र ठमेल डट कमको विज्ञापन छाप्न थालेको थियो । तर, त्यो नगन्य मात्रामा थियो । सन् २०१४ पछि भने केही पत्रिकाहरूले डिजिटल मार्केटिङमा ध्यान दिए । २०१६ मा फेसबुकले मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी ल्याएको ‘इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल’ मा प्रकाशित विज्ञापनबाट पनि आम्दानी गर्न थालेको छ । गुगल एडसेन्स र ‘इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल’ मार्फत गरेको आम्दानी सरकारको करको दायरामा थिएन ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका महेश स्वाँरले सन् २०१८ फेब्रुअरीमा एक भारतीय अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाली विज्ञापन बजारको ५५ प्रतिशत हिस्सा छापाको रहेको उल्लेख छ । डिजिटल मिडियाको हिस्सा १० प्रतिशत मात्र छ । अनलाइनले कम विज्ञापन पाउने हुँदा पत्रिका कम्पनीको ध्यान छापामै छ । लगानीमा पनि यसको असर परेको छ ।
सुहाउँदो लगानी
यस्तो अवस्थामा अनलाइन पत्रिकाले डिजिटल भविष्य हेरेर लगानी गरिरहेका थिए र छन् । यो लगानी पनि धेरैजसो प्रविधि र प्राविधिकमा केन्द्रित छ । डिजिटल प्रविधि सुहाउँदो भिडियो अनि मल्टी मिडियाका लागि लामो समयसम्म पत्रपत्रिकाले लगानी गरेको थिएन । कान्तिपुर प्रकाशन र गोरखापत्र संस्थानको उदाहरणले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
यसले नेपालमा दुई थरीका पत्रिका कम्पनी देखाउँछ । पहिलो आफ्नै नेटवर्कमा छापाबाहेक रेडियो र टीभी भएका पर्छन् । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, नेपाल रिपब्लिक मिडिया र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क यसका उदाहरण हुन् । कान्तिपुरलाई नै ध्यान दिने हो भने सन् २०१४ मा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले प्रविधि र प्राविधिकमा ठूलो लगानी गर्नसक्यो । यसरी प्रविधि र प्राविधिकमा लगानी गर्दै कान्तिपुर डिजिटल भविष्यका लागि तयारी गरिरहेको छ । यसले आफ्नो नेटवर्कभित्र कान्तिपुर डिजिटल कर्पजस्तो सूचना प्रविधि कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।
गोरखापत्र संस्थान, कामना प्रकाशन राजधानी न्युज पब्लिकेसन्सले अनलाइनको प्रविधिमा लगानी त्यति गरेका छैनन् । यस्तो प्राविधिकको अभावमा यसको वेबसाइटमा सानासाना परिवर्तन गर्न गाह्रो थियो । वेबसाइटमा समस्या आउँदा तत्काल समाधान गर्न नसकिने अवस्था हुन्छ ।
प्रविधिमा लगानी हुनु र नहुनुले अनलाइन पत्रिकाको पाठक बढ्ने र नबढ्ने हुन्छ । यस्तो लगानीले वेबसाइटलाई अझ आकर्षक बनाउन सकिन्छ । वेबसाइट प्रयोग गर्न सजिलो भए पाठक बढ्ने सम्भावना हुन्छ । छापाको भविष्यको आकलन गरेर पनि यस्तो लगानी बढाउने र घटाइने हुन्छ ।
छापाको भविष्य
विकसित देशको तुलनामा नेपालमा कागजमा छापिने पत्रिकाको भविष्य छ भनिन्छ । अर्को १५ वर्ष नेपालमा छापा पत्रिकाको भविष्य उज्ज्वल छ त ? अरू देशमा गरिने भविष्यवाणी तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ । त्यहाँ पत्रपत्रिका कति छापिन्छ, कति बिक्री हुन्छ, कुन समूहको व्यक्तिले कति पढ्छ, पत्रपत्रिकाले कति आम्दानी गर्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । पत्रिकाले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ । नेपालमा यो सम्भव छैन । त्यसैले आफ्नो अनुभव वा आफ्नो कम्पनीको निजी तथ्याङ्कका आधारमा यस्तो भविष्यवाणी वा आकलन नेपालमा गरिन्छ ।
नेपालमा छापा पत्रपत्रिकालाई अनलाइनले कहिले विस्थापित गर्छ त्यो भविष्यले भन्ला तर वर्तमान भने छापाकै देखिन्छ । नेपालमा अनलाइनमा पहुँच धेरैको छैन । हुन त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७५ फागुनको आँकडाअनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच जनसङ्ख्याको ५९.९८ प्रतिशतसँग छ । यो हेर्दा आधाभन्दा धेरै नेपालीले तारबाट, तारबिना वा मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको देखाउँछ । यसमा ४६.२९ प्रतिशत मोबाइलबाट भएको हो । सायद वितरण गरिएको सिमकार्डलाई ध्यान दिएर यो प्रतिशत पत्ता लगाइएको थियो । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सहरमा धेरै छन् । गाउँगाउँमा इन्टरनेटको राम्रो पहुँच हुन बाँकी नै छ ।
नेपालमा छापाको भविष्य कतिसम्म हुन्छ भन्न सकिन्न तर यति भन्न सकिन्छ, नेपाली पत्रपत्रिकाको डिजिटल सङ्क्रमण केही वर्ष रहने छ । छापा र डिजिटल सँगसँगै जाने छन् । अनलाइन पत्रिकाले छापा पत्रिका पढ्ने पाठकलाई घटाउन अवश्य सक्छ तर पूरै विस्थापित गर्न गाह्रो छ किनभने छापा र अनलाइन फरक माध्यम हुन् । यी दुवैले समाजमा पाउने मान र माया फरक छ । धेरै अवस्थामा अनलाइन पत्रिका निःशुल्क माध्यम हो भने छापा सःशुल्क । छापा पत्रिकाका लागि न्युजप्रिन्टमा छापेर मात्र पुग्दैन । पत्रिका वितरण गर्न आवश्यक छ । यी दुवैका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । अनलाइनमा वितरण इन्टरनेटमार्फत हुन्छ ।
प्रविधिमा राम्रो लगानी गरे अनलाइन पत्रिकाको बिक्री सजिलो हुन्छ ।

(लेखक मिडिया अनुसन्धाता हुनुहुन्छ)

जसरी हावाहुरी आएको वेलामा धोद्रो रूखमुनि ओत लाग्नु जोखिम हुन्छ त्यसरी नै पेटभारी खान नपाएका पत्रकारबाट सुसूचित हुने अपेक्षा राख्नु जोखिम हुन्छ । पापी पेटका लागि गलत धन्दा गर्न कतिपय पत्रकार बाध्य छन् । पेट भर्नकै लागि अपराध लुकउने गरी समाचार लेख्न जब पत्रकारहरू बाध्य हुन्छन् तब प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ 

इस्वी संवत्को मे ३ तारिखमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाउन थालिएको २५ वर्ष बितेको छ । २६औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसारमा गत शुक्रबार लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अंगालेका धेरै देशले उत्सव मनाए । लोकतान्त्रिक मुलुक भएको हुनाले नेपाल पनि त्यो उत्सवबाट पृथक रहेन ।

तर, फरक के देखियो भने अरू लोकतान्त्रिक मुलकमा सरकारले नै प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनायो, आम जनताले भाग लिए , नेपालमा भने केवल पत्रकारहरूले मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाए । सरकार बेखबर जस्तै बन्यो । सर्वसाधरणको त के कुरा नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत प्रेस स्वतन्त्रता दिवसबारे खासै चासो राखेको देखिएन । अहिले पनि आमनेपालीहरूको बुझाइ प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि मात्रै हो कि ? भन्ने देखिएको छ । यो भ्रमलाई चिर्न सरकारी स्तरमा त प्रयास भएन, भएन स्वयं पत्रकारहरूका अनेकौँ नामका संघ संस्थाले पनि प्रयास गर्न सकेको देखिएन ।

के हो प्रेस स्वतन्त्रता ?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा आम नागरिकले आफ्नो आवाज मिडियामार्फत अभिव्यक्त गर्न पाउने, कहीँ कतै अंकुश नलाग्ने अधिकार नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । अर्थात आमनागरिकको आवाज प्रेसमार्फत लिपिवद्ध भएर सबैले बुझ्ने भाषामा अभिव्यक्त गर्ने काम मिडियामार्फत हुनु नै प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नागरिकका लागि हो भन्ने कुरा स्वयं सिद्ध तथ्य हो । पत्रकार भनेका त माध्यम अर्थात् औजार मात्रै हुन् ।

प्रेसमार्फत जनताले एकातिर आफ्नो धारण अभिव्यक्त गर्छन्, अर्कोतिर अरूको भावनाबारे सुसूचित हुन्छन् । जनअधिकारको उत्तम रूप भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हो । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुँदैन त्यहाँ जनअधिकार हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता विना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुँदैन । अभिव्याक्ति स्वतन्त्रता विना लोकतन्त्र हुँदैन । लोकतन्त्रविना जनअधिकार हुँदैन । तर, नेपालका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारहरूको लागि मात्रै हो भन्नु आमजनबुझाइ छ । कतिपय मिडियाकर्मी पनि यही भ्रममा छन् ।

जसरी पावर हाउसमा जलविद्युत् उत्पादन हुन्छ । तारको माध्यमबाट त्यो विद्युत जनताको घरमा पुगेर उज्यालो दिन्छ । तार भनेको माध्यम मात्रै हो मुख्य कुरा उत्पादन र प्रयोग हो । त्यसरी नै पत्रकार भनेका माध्यम मात्रै हुन् । लोकतान्त्रिक संविधानमा अभिव्यक्ति तथा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको हुन्छ । त्यो मौलिक हक पत्रकारको माध्यमबाट जनताले उपभोग गर्छन् ।

जसलाई प्रेस स्वतन्त्रता भनिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारका लागि नभएर आमनागरिकका लागि हो तर आमनागरिकका तुलनामा पत्रकारको स्वर्थसँग प्रेस स्वतन्त्रता केही बढी जोडिएको कुरा भने सत्य हो । प्रेस स्वतन्त्रतामा पत्रकारहरूको व्यवसाय फस्टाउँछ । जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ त्यहाँ मिडिया क्षेत्रमा व्यवसायिक लगानी भित्रिन्छ । मिडिया क्षेत्रमा व्यवसायिक लगानी भित्रिनु वा वढ्नु भनेको पत्रकारहरूको रोजगारी बढ्नु हो । यही स्वार्थका लागि पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रता दिवसलाई विशेष पर्वका रूपमा मनाउने गरेका हुन् ।

सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मारेसँगै मिडिया क्षेत्रमा विविधता आएको छ । यस हिसावले नेपालको वर्तमान पुस्ता धेरै भाग्यमानी छ । विश्वका अन्य मुलुकहरूमा अखवार प्रकाशित हुन थालेको करिब चार सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा अखबार प्रकासित हुन थालेको हो । विश्वका अन्य मुलुकमा रेडियो प्रसारण हुन थालेको दुई सय वर्षपछि मात्रै नेपालमा रेडियो प्रसारण हुन थालेको हो । विश्वका अन्य मुलुकमा टेलिभिजन प्रसारण हुन थालेको ५० वर्षपछि मात्रै नेपालमा टेलिभिजन प्रशारण हुन थालेको हो ।

तर अनलाइन र समाजिक सञ्जालको प्रयोग भने विश्वका सवैभन्दा विकसित मुलुकका जनताले र नेपाली जनताले सँग सँगै प्रयोग गर्न पाए । अब अभिव्याक्ति स्वतन्त्रतालाई राज्यले चाहेर पनि निस्तेज गर्ने अवस्था रहेन । तर नेपालका सत्ता संचालकहरूले यो यर्थाथतालाई आत्मसात गर्न नसकेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेको र ओली सरकारका पालामा गत भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता सम्बन्धी ऐनलाई लिन सकिन्छ । यो ऐनका विभिन्न दफाले प्रेसलाई संकुचित बनाउने प्रयास गरेको छ । यो प्रयास विरूद्ध पत्रकारहरूले आवाज नउठाएका होइनन् । तर सर्वसाधरण तथा नागरिक समाजका अगुवाबाट आवज उठेको सुनिदैन । यो मामिला केवल पत्रकारको मात्रै होइन भन्ने कुरा दलका नेता कार्यकर्ता , नागरिक समाजका अगुवा तथा सर्वसाधरणले अझै पनि बुझेको देखिँदैन ।

नेपाली पत्रकारहरूको अवस्था
प्रेस स्वतन्त्रताले मिडियालाई व्यवसायिक बनाउँछ । मिडिया व्यवसायमा गरिएको लगानीले राम्रो प्रतिफल दिने अवस्था सिर्जना हुन्छ । २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपालमा यो अवस्था सिर्जिना भएको पनि छ । मिडिया व्यवसाय मार्फत अर्बपति बनेका व्यापारीहरू पनि नेपालमा छन् । तर पत्रकारहरूको अवस्था झन् भन् खस्केको छ । २०४६ साल यताको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली पत्रकारहरूको सामाजिक मर्यादा हरेक वर्ष खस्किँदो छ । मिडियामा व्यवसायीक लगानी बढ्दो छ तर इमान्दार पत्रकारहरूको आर्थिक तथा सामाजिक मर्यादा हरेक वर्ष खस्कँदो छ । यो अवस्था किन आयो ? प्रेस स्वतन्त्रताका संवाहकहरूको सामाजिक मर्यादा र आर्थिक हैसियत खस्कनु भनेको लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण होइन ।

आँफै पिडत बनेका पत्रकारहरू प्रेस स्वतन्त्रताको संवाहक बन्न सक्दैनन् । जसरी हावाहुरी आएको बेलामा धोद्रो रूखमुनी ओत लाग्नु जोखिम हुन्छ त्यसरी नै पेटभारी खान नपाएका पत्रकारबाट सुसुचित हुने अपेक्षा राख्नु जोखिम हुन्छ । पापी पेटका लागि गलत धन्दा गर्न कतिपय पत्रकार वाध्य छन् । पेट भर्नकै लागि अपराध लुकउने गरी समाचार लेख्न जब पत्रकारहरू वाध्य हुन्छन् तब प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ । नेपाली पत्रकारहरूको वर्तमानमा कस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् त ? जुझारू पत्रकार भानुभक्त आचार्यले यही मे दिवसका सन्दर्भमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यसरी लेखेका छन् ।

जागिर सुरू हुँदा आतमा नियुक्तिपत्र होस् ।
ऐन बमोजिम, तलव सुविधा र भत्ता होस् ।।
तीस दिनमा पत्रकारको पनि महिना मरोस् ।
तलव खान विज्ञापन खोजिहिँड्न नपरोस ।।
महिला पत्रकारको ६ महिना प्रसुति विदा होस् ।
काममा फर्कँदा जागीर होस्, झमेला नहोस् ।।
पत्रकारलाई व्यापारी र माफियाले दुख नदिउन् ।
नेताले निशुल्क प्रचारक र भरिया नसम्झिउन् ।।
महासंघले मालिक हैन , पत्रकारकै हित हेरोस् ।
श्रमजीवि पत्रकार ऐन नमान्ने मिडियाको सटर बन्द होस् ।।