Author: नेपाल समाचारपत्र

सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जे–जस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ। सरकारले आफ्ना गलत क्रियाकलापको सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने वा अंकुश लगाउने मनशायले मिडियासम्बन्धी विभिन्न कानुनमा त्यसै किसिमको प्रावधान राख्दै ल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ। सञ्चारमाध्यमहरू आफूअनुकूल भइदिऊन् वा तिनीहरूले आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट मात्रै होइन, सस्तो लोकप्रियताका नाममा आफ्ना कामहरूको प्रचारप्रसार मात्रै गरिदिऊन् भन्ने मानसिकताबाट सरकार ग्रसित भएको देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना नगर्ने बरु सरकारी प्रचारको औजार मात्रै हुने कार्य अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले सरकारको नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि सुझाव दिने गर्छ भने राम्रा कार्यलाई सकारात्मक हिसाबले लिएको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारले अहिले सञ्चारमाध्यमबाट सकारात्मक समाचारको मात्रै अपेक्षा गरेको देखिन्छ। एकातिर सरकारले लोकतन्त्रको डम्फु बजाउने अर्काेतिर प्रेसलाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने कार्य आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारमा सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा त्यस्ता व्यक्ति छन्, जसले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पत्रकारिताको क्षेत्रमा जानकार छन्। यो अवस्थामा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य–मान्यतालाई बढीभन्दा बढी आत्मसात् गर्नुपर्ने हो। र, उनी मिडियामैत्री सञ्चारमन्त्री बन्नुपर्ने हो। तर ठीक उल्टो बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री भएपछि मिडियासम्बन्धी जे–जस्ता कानुनहरू ल्याइएका छन्, ती सबै कुनै न कुनै हिसाबले मिडियालाई अंकुश लगाउने किसिमका मात्रै छन्। यसले पनि अहिलेको सरकार मिडियादेखि धेरै नै तर्सिएको देखिन्छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्मले हरेक दिन दुई तिहाइ बहुमतको हुँकार दिँदै आएका छन् भने अर्काेतिर सरकार मिडियादेखि धेरै नै त्रसित भएको छ। त्यसो त अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा पनि शासकहरू आफना विपक्षीभन्दा मिडियादेखि नै त्रसित हुने हुन्। यस हिसाबले पनि दुई तिहाइ बहुमतको ओली सरकारले साँच्चै लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने हो भने मिडियादेखि तर्सिनु जरुरी छैन। र, मिडियालाई अंकुश लगाउने कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रबन्ध गर्न पनि जरुरी थिएन÷छैन।

चाहे आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक होस् या विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उल्लिखित प्रावधान नै किन नहोस्, मिडियालाई अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्ने हिसाबले ल्याएको देखिन्छ। सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि अहिले संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकसम्ममा अनुदारवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणासमेत गरिसकेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने भन्ने प्रावधान आपत्तिजनक देखिन्छ। विधेयकमा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार–संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरीउपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसका साथै काउन्सिलबाट जारी आचार–संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भए काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने’ व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। मिडिया काउन्सिलजस्तो संस्थालाई जरिवाना तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने जे–जस्तो अधिकार दिइएको छ, त्यो आफैंमा गलत छ। त्यसो त आचार–संहिता आफैं निर्माण गर्ने अनि त्यसको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, त्यसअन्तर्गत छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार जसरी एउटै निकायलाई दिएर केन्द्रीकृत गरिएको छ, त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।

सरकारले प्रेस काउन्सिललाई आफूअनुकूलको संस्थासमेत बनाउन खोजेको देखिन्छ। काउन्सिलमा सरकारले नियुक्त गर्ने मात्र होइन, बर्खास्तीको जुन तजबिजी अधिकार दिइएको छ, त्यसले काउन्सिल कुनै सरकारी निकायभन्दा पृथक् हुन सक्ने देखिँदैन। फेरि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्रीले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्थामा मानहानिसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने हो, न कि मिडिया काउन्सिल ऐन आकर्षित हुने। त्यस्तै आचार–संहिता बाध्यकारी हुने व्यवस्थादेखि काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यताको विषयलगायत थुप्रै विषयमा विधेयकले विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले काउन्सिल स्वायत्त नभई नेपाल सरकारको निकायजस्तै भएको देखाएको छ। त्यसैले विधेयकमा भएका यस्ता थुप्र्रै विरोधाभासपूर्ण र आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याउनु आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो हिसाबले कानुनको मस्यौदा गरी अघि बढ्न जरुरी छ। सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाओस्।

सर्वसत्तावादको अलग्गै रूप, रंग, सिङ, जुर्रो र पुच्छर हुँदैन । हुनत, लगभग सबै शासकमा धेरथोर सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हुन्छ तर संसारको कुनै पनि शासकले आफूलाई सर्वसत्तावादी भन्दैन । शासकको बोली, व्यवहार, रुचि र प्रवृत्तिले उसलाई सर्वसत्तावादी बनाउने हो । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भहरूमाथि एकपछि अर्को प्रहार गरेको हेर्न हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले सर्वसत्तावादतर्फको यात्रा सुरु गरेको स्पष्टै देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय समितिलाई छल्ने (वाइडबडी खरिद प्रकरणमा) र झुक्याउने (मुस्लिम आयोगका अध्यक्षको सुनुवाइमा) गर्दा पनि सभामुख तमासा हेरेर बसे । संसद्लाई प्रमुख विपक्षले समेत विश्वास गर्न नसक्ने बनाइयो । प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति ‘असंसदीय’ ठहर गरी ‘संसद्को अभिलेख’बाट हटाउने अवस्था आयो । सरकारले चाहेको दिन सर्वोच्च अदालतले कुनै अभियुक्तलाई सफाइ दिने र भोलिपल्ट सरकारले सोही व्यक्तिसँग राजनीतिक सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने घटना स्वतन्त्र न्यायालयको इतिहासमा बिरलै हुन्छ । न्यायपालिकाको साख खस्काउने यस्तै बिरलै हुने घटनाले न हो ।

संसद्मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधान अहिलेसम्म नेपालको लोकतन्त्रको पहरेदारका रूपमा सक्रिय रहेको ‘राज्यको चौथो अंग’ भनिने सञ्चार माध्यमलाई ‘थला’ पार्ने नियत स्पष्टै देखिन्छ । अर्थात्, लोकतन्त्रका खम्बाहरू व्यवस्थापिका र  न्यायपालिका आफ्नै भार धान्न नसक्ने गरी कमजोर बनाएपछि सरकार पत्रकारितामाथि आक्रमण गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । समाचार लेखेबापत प्रशासनिक निकायले दस लाख रुपियाँ जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान ऐनमा राखेर सञ्चारकर्मीलाई तर्साउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ । यस प्रावधानलाई सरकारको तजबिजमा प्रयोग गर्न मिडिया काउन्सिलमा सरकारको नियन्त्रण हुने चाँजोपाजो मिलाइएको छ । अस्वाभाविक जरिवानाको प्रस्तावले मात्र हैन त्यो जरिवाना आफ्नो मातहतमा हुने ‘कठपुलती’ काउन्सिलमार्फत् गर्न सक्ने प्रावधानले सरकारको सर्वसत्तावादी नियत स्पष्ट भएको छ । सुटुक्क संसद्मा पुर्याइएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै ऐन बन्यो भने स्वतन्त्र प्रेसमात्र हैन लोकतन्त्र नै संकटमा पर्नसक्छ ।

कुनै जमानामा पार्टीकै मुखपत्रमा भए पनि पत्रकारिता गरेका सञ्चार प्रविधि तथा सूचनामन्त्रीले विधेयकका यस्ता प्रावधानले पार्नसक्ने दूरगामी नकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा विचारै नगरी ल्याए होलान् भनेर पत्याउन मुस्किल हुन्छ । यसैले प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू सरकारको बदनियत पहिचान गर्न बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ । स्वतन्त्रता मन पर्छ भने त्यसको मूल्य ‘निरन्तर सजग’ रहेर चुकाउनुपर्छ । अहिले त लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई अझ स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु पथ्र्यो । अहिलेकै प्रेस काउन्सिलको साख सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने बेलाभन्दा निकै खस्केको छ । विशेषगरी पत्रकारको आवरणमा रहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई प्रेस काउन्सिलको नेतृत्व दिँदा खस्केको प्रतिष्ठा फर्काउने गरी सुधार गर्नु आवश्यक छ । सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) कै निकट मानिने व्यक्तिहरूको बहुमत भएको प्रेस काउन्सिलबाट समेत सन्तुष्ट हुननसकेर शक्ति हत्याउन चाहना कहिल्यै पनि तृप्त हुन सक्तैन । सञ्चार माध्यममाथि आक्रमण हुँदा नागरिक समाजका अरू पक्ष मौन रह्यो भने सरकारको सर्वसत्तावादी महत्त्वाकांक्षा बढ्दै जानेछ । त्यतिबेला पछुतो मान्नुबाहेक अरू विकल्प रहनेछैन । संविधानले सुनिश्चित गरेर प्रेस स्वतन्त्रता अपहरण गर्न खोज्दा संसद्, न्यायपालिका र नागरिक समाज सबैले विवेक पुर्याउन सकेनन् भने सरकार सर्वसत्ताको मोहबाट जोगिन सक्नेछैन ।

सर्वसत्तावादी नियत छैन भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिनु यस अविश्वासको भुमरीबाट निस्कने उत्तम उपाय हुनेछ । त्यसो हुन सके सरकारप्रति जनविश्वास पनि बढ्नसक्छ । परन्तु, प्रधानमन्त्री वा सूचना प्रविधि तगा सञ्चारमन्त्रीको अहंकार हेर्दा त्यसो हुन मुस्किल देखिन्छ । यस विवादलाई संसदीय समितिमा पठाएर व्यापक छलफलपछि उचित संशोधनसहित पारित गर्ने अर्को उपाय हुनसक्छ । सांसदहरूले विवेक प्रयोग गरे भने सहज र स्वाभाविक उपाय हो यो । अहिले जसरी संसद् सरकारका सामु लत्रेको देखिएको छ त्यसले संसदीय समिति पनि प्रभावकारी हुनेमा सन्देह भने छ । सडकबाट दबाब दिने त अन्तिम उपाय हो । स्वतन्त्रता खोसिन थाल्यो र राज्यका अंगहरू विफल भए भने अन्ततः अपनाइने उपाय यही त हो । तर, सडकबाट समाधान खोज्नु पर्ने हुनथालेपछि राज्यसँग जनताको वैरमात्र बढ्छ र त्यो सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सपना नदेखे हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा ढुक्कसँग सर्वसत्तावाद चलाउँछु भन्ने भ्रमबाट जति चाँडो बिउँझ्यो उति बेस ।

राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्न र नेतृत्वमा टिकिरहन अपनाइने विभिन्न उपायमध्ये एउटा हो, आममतदाता र नागरिकमा उत्पन्न गराइने भ्रम । यसका लागि सम्बन्धित नेताका आवश्यकता र क्षमताको बढाइचढाइ गर्नुका अतिरिक्त ऊबाहेक अर्को कोही निर्वाचित भयो भने जनता र देशलाई पनि नोक्सान हुन्छ भनेर आममानिसमा भ्रम छर्ने प्रयास भइरहेको हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत कार्यसूचीको आममानिसमा भ्रम छर्ने गरी चर्को व्याख्या गरिन्छ । धेरैजसो उदार लोकतन्त्रका निर्वाचन आधारभूत रूपमा यस्तै भ्रमको अभिव्यक्तिका रूपमा आउँछन् । तर, जब सत्तामा हुनेहरू आफैँ यस्तो भ्रमको सिकार हुन्छन् अनि लोकतान्त्रिक या अलोकतान्त्रिक सबै खालका शासन व्यवस्थामा नागरिकले अनाहकमा दुःख पाउँछन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारमा पनि यस्ता केही भ्रमले वास गरेको देखिन थालेको छ । यसका अभिव्यक्ति अहिले मानवअधिकार आयोग र नेपाल प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी नयाँ कानुनमा देखिन पुगेको छ । यो व्यवस्था हेर्दा वर्तमान सरकारका पदाधिकारीलाई यो देशमा अबउप्रान्त आफूबाहेक कोही पनि कहिल्यै सरकारमा आउँदैन भन्ने भ्रमले प्रेरित गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ ।

समाचारमा चित्त नबुझे १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी काउन्सिललाई दिन लागिएको अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता खुम्च्याउने हतियार बन्न सक्छ

प्रेस काउन्सिलको वर्तमान संरचनामा केही फेरबदलसमेत गर्दै त्यसका काम, अधिकार र क्षमताबारे नयाँ व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले जुन विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ, त्यसले नेपालमा हुर्कँदै गरेको स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने देखिन्छ । यो विधेयक संसद्बाट जस्ताका तस्तै पारित भयो भने प्रेस काउन्सिलले स्वायत्त संस्थाको हैसियत गुमाउनेछ । संस्थाका दैनिक कामलाई निर्देशित गर्ने समितिमा मन्त्रालयका सहसचिवसमेत उपस्थित हुनेछन् । त्यसले संस्थालाई स्वायत्त होइन, सरकारनियन्त्रित बनाउन ‘क्याटालिस्ट’को भूमिका गर्ने निश्चित छ । नयाँ व्यवस्थाले काउन्सिल या प्राधिकरणका पदाधिकारी या बोर्ड सदस्यलाई सरकारले चाहेको समयमा हटाउन सक्ने प्रावधान राखेको छ, जसले पदाधिकारीले सरकारले नरुचाएको निर्णय गर्न असम्भवजस्तै बनाइदिनेछ । यसैगरी नयाँ व्यवस्थाले प्रेस काउन्सिलले अहिलेसम्म प्रेसलाई स्वअनुशासनमा रहन प्रेरित गर्ने व्यवस्था र अर्धन्यायिक रूपमा नसिहतसम्म दिन सक्ने अधिकार बढाएर कुनै समाचारमा चित्त नबुझे १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यसले प्रेस स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता खुम्चिने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । जो सत्तामा छ, उसको ताबेदारी गर्ने संस्थाले आलोचनात्मक समाचार या विचारलाई सहने सम्भावना कमै हुन्छ । विद्यमान व्यवस्थाले नै कुनै पनि समाचार या कुनै समाचार संस्थाले नियतवश कसैको व्यक्तिगत गोपनीयता खुल्ने, तथ्यहीन आरोप र गालीगलौजजस्ता विषयलाई व्यक्तिले चाहेमा कानुनी उपचार गर्न मिल्ने पर्याप्त ठाउँ दिएको सन्दर्भमा आएको नयाँ व्यवस्थाले प्रेसमाथि सरकारको नियन्त्रणको नियत राख्नुबाहेक केही गर्न चाहेको देखिन्न ।

यता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सन्दर्भमा पनि सरकारले घुमाईफिराई उसको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउने र उसका निर्देशन पालन गर्न सरकार बाध्य नहुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । यी दुवै सन्दर्भमा वर्तमान सरकार आफ्नो चिरकालसम्मको निरन्तरताको भ्रमबाट निर्देशित भएको थिएन भने यस्तो हतियार अहिले आफूले प्रयोग गरेजस्तै पछि आउनेले आफ्ना विरुद्धसमेत प्रयोग गर्नेछ भन्ने विचार पुर्‍याउँथ्यो । लोकतन्त्रमा नागरिकको विश्वासको मुख्य आधार नै यस्ता संस्थाको स्वायत्ततामा निहित छ । यिनैलाई कमजोर बनाइयो भने लोकतन्त्रको घाँटी मात्र थिचिन्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको विरोधी हुनै सक्दैन । तर सरकारी प्रवक्ता किन यो प्रश्नातीत मुद्दामा पटक–पटक बोल्दैछन् भन्नेमा हामीलाई सन्देह थियो । संसद् सचिवालयमा दर्ता ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले यो शंकालाई प्रस्ट गरिदिएको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको छत्रछायामा चल्ने मुखपत्रहरूको कल्पनालाई माथ दिने गरी राज्यपक्ष अगाडि बढेको छ । मिडियालाई कर्तव्यपरायण बनाउने नाममा थालिएको ‘मोरल पुलिसिङ’ कुनै पनि हालतमा सह्य छैन, हुनु पनि हुँदैन ।

भन्नलाई प्रस्तावित काउन्सिल स्वतन्त्र नियमनकारी हुने भनिएको छ, तर त्यसको व्याख्या र प्रावधान पढ्दै जाँदा अहिलेभन्दा नियन्त्रणकारी बुँदा समाविष्ट छन् । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलमा पत्रकार महासंघ अध्यक्षलाई पदेन सहभागी गराउनेबाहेक बाँकी सदस्य सञ्चारमन्क्रीले चाहेबमोजिम नियुत्त हुनेछन् । सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन नियोजित रूपमा अघि बढेको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासन, सदाचारका प्रतिबद्धता भाषणपिच्छे प्रकट गर्ने गरेका छन् । तिनै ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारका पदासीन र पार्टी नेताबारे पछिल्ला दिनमा पत्रकारहरू अनियमितता, स्वार्थको द्वन्द्व तथा नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी शृंखलाबद्ध खुलासा गरिरहेका छन् । सरकारमा बस्ने कतिपय ठान्छन्– यस्ता समाचार आफ्नो ‘पवित्र उद्देश्य’ का दुस्मन हुन् । उनीहरू बिर्सिरहेका छन्, मिडियाले आज पनि सत्ताको खबरदारी गर्दै आएको छ, जस्तो हिजोका दिनमा गर्थ्यो । व्यावसायिक सञ्चारकर्मी दलविशेषका पुर्जा हुन सक्दैनन् । लोकतान्त्रिक मुलुकमा मिडियालाई कुनै सरकार वा पार्टीले नियमन गर्ने होइन ।

प्रस्तावित विधेयक यही हालतमा पारित भए ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, ०४८’ विस्थापित हुनेछ, सट्टामा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, ०७५’ कार्यान्वयनमा आउनेछ । अर्धन्यायिक हैसियत दिइएको काउन्सिललाई नयाँ विधेयकले खारेज गर्नेछ । सत्ताको छायामा गठित मिडिया काउन्सिल लागू हुनेछ । हालकै प्रेस काउन्सिलबाट अपेक्षित स्वायत्तता र जिम्मेवार निर्णयबारे अनेक प्रश्न उठ्ने गरेको विगतलाई हेर्दा झन् स्वायत्त र जनउत्तरदायी काउन्सिल बन्नुपर्ने हो । यहाँ त भइदियो उल्टो । पक्रकारको शत्ति भनेकै प्रश्न हो, जसलाई जरिवानादेखि जेलसम्मको क्रास देखाएर शत्तिसीनहरू अकण्टक शासन चलाउन चाहन्छन् ।

विभागीय मन्त्रीका अनुत्तरदायी कदमप्रति मौनता साँधिरहेको नेकपाले बुझ्नुपर्छ, ऊ सधैँभरिका लागि सत्तामा बस्न आएको होइन । स्वतन्त्र, जिम्मेवार र आलोचक प्रेसको आवश्यकता आम नागरिकका लागि मात्र नभई स्वयं उक्त दलसमेतलाई पर्न जानेछ । तर सञ्चारमन्त्री यो मान्यता बिर्सेर सञ्चारकर्मीसँग इबी साँध्न उद्धत छन् । शासन उत्तेजना र प्रतिक्रियाले चल्दैन, टिक्दैन । मातृपार्टीको प्रचार संयन्त्रमा बसेर ‘मुखपत्रकारिता’ लाई प्रोत्साहन दिने बानी परेकाहरूले प्रेसलाई व्यावसायिकता सिकाउन खोज्नु उदेकलाग्दो छ । लोकतन्त्रको दायरा खुम्च्याउने यस्ता क्रियाकलापले न नेपाल ‘समृद्ध’ बन्छ, न त नेपाली ‘सुखी’ बन्छन् ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई हामी आग्रह गर्छौं– प्रस्तावित विधेयकबारे मौनता साँध्ने बेला छैन । याद गरौँ, आजको मौनताले हामी स्वयं र आम नागरिकको ‘भोलि’ लाई डस्नेछ ।

२९ वैशाख, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा दुई दशक बढी नेपाली पत्रकारितामा बिताएका व्यक्ति हुन् । उनै बास्कोटा नेतृत्वको मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि उनी मात्र होइन, सरकार नै विवादमा परेको छ ।

मिडिया काउन्सिलपछि छापा,विद्युतीय र अनलाइन (न्यू मिडिया)लाई समेत समेट्ने गरि आमसन्चार विधेयक पनि संसदमा पेश हुने तयारी छ । तर मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेखित पत्रकारलाई काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्राबधानले पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनिसकेको छ ।

पत्रकार नै मन्त्री भएका बेला पत्रकारितालाई कस्ने गरी किन विधेयक ल्याइयो ? यसै विषयमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि सरकारको नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ, सरकार प्रेसप्रति किन अनुदार बन्दैछ ?

सरकार प्रेसप्रति अनुदार होइन, प्रेसलाई जिम्मेवार मर्यादित र सक्षम बनाउन चाहन्छ । अहिले संसदमा पुगेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका केही दफामात्र निकालेर विरोधको मसला बनाइएको छ । पूरै विधेयकको ब्याख्या भएको छैन । पत्रकारिताको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त, अभ्यास र मूल्य मान्यता बुझ्नेहरुले यसको बिरोध गर्दैनन् ।

विधेयक संसदमा पुगेको छ, संसदमा यसका सबै पक्षबारे छलफल होला र त्यही ठाउँमा सरकारले जवाफ दिनेछ ।

फेरि पनि म भन्छु हाम्रो शब्दकोषमा प्रेसमाथि नियन्त्रण भन्ने छैन तर नियमन चाहिँ हुन्छ । लोकतन्त्रमा प्रेस पनि नियमनभित्र हुन्छ । प्रेसका पनि उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् ।

प्रेस सरकारको नियमनमा होइन, आफैं स्वनियमन हुने अभ्यास भइरहेको छ । तर विधेयकले त आचारसंहिता पालना नभएकै आधारमा सरकारले कारवाही गर्ने र लाखौं जरिवाना भराउने कुरा ल्यायो नि ?

पहिलो कुरा सरकारले कारवाही गर्ने वा नियमन गर्ने होइन । अहिले भइरहेको प्रेस काउन्सिलको ठाउँमा अझ बलियो र सशक्त मिडिया काउन्सिल बन्नेछ र त्यसले नियमन गर्ने हो ।

आचारसंहिता विश्वभरका पत्रकारको हकमा हुन्छ । हाम्रोमा पनि मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता मात्र होइन, हरेक सञ्चार संस्थाले आफ्नो न्युजरुमभित्र आचारसंहिता बनाउनुपर्छ भनेका छौं । आचारसंहिता भनेको उसको सम्पादकीय नीति पनि हो । त्यसअनुसार चलियो कि चलिएन भनेर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आफैंभित्र तथ्य निरुपण समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदि तथ्य प्रमाण नपुगेको वा कसैको चरित्रहत्या गर्ने समाचार छ र त्यसमा उजुरी परेमा सबैभन्दा पहिले सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमभित्रैबाट निरुपण हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यस्तो समिति (ombudsman) भनेको हरेक संस्थाले जनताबाट आउने गुनासा वा उजुरी सुनुवाईका लागि आन्तरिक रुपमा बनाउने हो, सरकारले बनाइदिने होइन । यो भनेको स्वनियमनको व्यवस्था होइन र ? सरकारले नियमन गर्ने भनेको हो र ?

विश्वका सञ्चार संस्थाहरुमा यो अभ्यास धेरै पहिलेदेखि भइरहेको छ । आफूले बनाएको आचारसंहिता र सम्पादकीय नीति विपरित समाचार सम्प्रेषण हुँदा यनि अम्बुस्डमेन्टले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सच्याउने र गल्ती गर्नेलाई कारवाही गरेका धेरै उदाहरण छन् । पत्रकारितालाई जिम्मेवार, मर्यादित, स्वच्छ सक्षम बनाउन गरिएको यो प्राबधानलाई बेवास्ता गरेर क्षतिपूर्ति भराउने अन्तिम विकल्पको बुँदालाई उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।

यो कुरा तपाईंहरुले विधेयकमा पनि राख्नु भएको छ र ?

विधेयक तपाईहरु पूरै हेर्नुहुन्न । कहाँनिर बिरोध गर्ने भन्ने बुँदामात्र खोज्नुुहुन्छ । अझ यो भनेको आफैंमा पूर्ण कानुन होइन । पत्रकारको हकमा आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको व्धिेयक आउँदैछ । त्यसले पत्रकार र पत्रकारिताको हक सुरक्षित गर्ने सन्दर्भमा धेरै विषय समेटेको छ । जहाँसम्म यो व्धिेयक्मा छ कि छैन भन्ने छ, हामीले प्रष्ट रुपमा स्वनियमनको कुरा गरेका छौं ।

पत्रकार र पत्रकारिता स्वनमियन हुनुपर्छ भनेरै मिडिया काउन्सिलको आचारसंहिता बाहेक हरेक न्युजरुपमले आफ्नो आचारसंहिता बनाउनेछन् भनेको छ । यो भनेको पत्रकारिता स्वनियमनकै कुरा हो । त्यसका आधारमा प्रत्येक ६ महिनामा आफ्नो मिडिया हाउसका पत्रकारबाट आचारसंहिता विपरित काम भएको छ कि छैन, तथ्य प्रमाणबिनाका समाचारले कसैलाई असर गरेको छ कि छैन भनेर रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

पत्रकारिता भनेको जनताप्रति उत्तरदायी हुने पेशा हो । स्वनियमन पनि नगर्ने र राज्यको बैधानिक अंगको नियमन पनि स्वीकार नगर्ने कुराले त स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता हुन सक्दैन । मिडिया काउन्सिलले पनि आचारसंहिता बनाएर जारी गर्छ । या त त्यो पालना गर्नुपर्छ या त्यसको वरिपरि रहेर आफ्नो अचारसंहिता बनाउनुपर्छ भनिएको हो । कुनै समाचारमा चित्त नबुझेमा वा पीडित भएमा पीडित पक्षले दुवैतिर उजुरी हाल्न सक्छ ।

तर सरकारले लगेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई सजाय तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने निकायका रुपमा स्थापित गर्न खोजिएकोमा पत्रकारिता क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ नि ?

काउन्सिलले पहिलो कुरा उजुरी पढ्छ । त्यसमा छानविन गर्छ, मध्यस्थता गर्छ । ती सबै विकल्प सकिएपछि यदि साँच्चै नै समाचारका कारण कुनै व्यक्तिको मान प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको ठहर भएमा क्षतिपूर्ति भराइदिने निर्णय गर्ने हो । तपाईंले न्युज लेखेर म पीडित भएँ भने मैले खण्डन गर्ने हो ।

खण्डन पनि नगर्ने, आचारसंहिता विपरीत भएकोमा कुनै कारवाही पनि नहुने र तथ्य प्रमाण पनि नहुने हो भने पीडितले मिडिया काउन्सिलमा क्षतिपूर्तिको मागसहित उजुरी गर्ने हो । उजुरीका धेरै चरण पार गरेपछि काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको क्षतिपूर्तिको निर्णय गर्न सक्ने भनिएको छ । काउन्सिलले बिना आधार शुरुमै १० लाख जरिवाना भराउने पनि होइन । त्यसभन्दा अघि मध्यस्थताका धेरै चरण हुन्छन् ।

अन्तिममा काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरे पनि त्यो बाध्यकारी होइन । त्यसविरुद्ध तपाई‌ं म जरिवाना तिर्न सक्दिन भनेर पुनरावेदनका लागि अदालत जाने बाटो दिएको छ । जरिवानाको कुरा अदालतबाट ठहरिए बमोजिम हुन्छ । अदालतको निर्णय नै अन्तिम हो ।

यहि कुरा अदालतलाई नै छाडेर मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा क्षतिपूर्ति वा जरिवानाको प्रावधान नराखेको भए पनि त हुने थिएन र ?

मिडिया काउन्सिल किन चाहियो भन्ने कुरा पनि आउलान् । अदालतबाट न्याय निरुपण हुने एउटा प्रक्रिया र समय लाग्छ । कुनै व्यक्ति पीडित हुन्छ भने उसले छिटो न्याय चाहन्छ । मिडिया छ भन्दैमा जे पनि लेखिदिने, जिम्मेवारी लिनु नपर्ने अनि पीडितलाई चित्त नबुझे अदालत जाउ भन्ने कुराले पत्रकारिता कति जिम्मेवार हुन्छ ? यसबारेमा पनि बहस होस् ।

अर्को कुरा काउसिलले धमाधम जरिवाना तोक्न पाउँदैन । जरिवाना तोकेकोमा चित्त नबुझे अदालतमा जाने अधिकार त दिएकै छ । अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यहि अनुसार हुने हो अन्तिममा ।

तर, जुन विधेयक यो सरकारले ल्याएको छ, यसले त नेकपाको घोषणापत्र पनि बिर्सिएर प्रेसमाथि नियन्त्रणको प्रयास गर्‍यो भन्दै आन्दोलनको कुरा पनि आइसक्यो नि ?

आन्दोलन गर्न छुट छ, यसमा मेरो केही भन्नु छैन । नेकपाको घोषणापत्र होस् वा नेपालको संविधान होस्, यो विधेयक संविधान र पार्टीको घोषणापत्र विपरीत छैन ।

यसको बुझाइमा समस्या हुनक्छ । त्यसैले हामी यसमा अझै बहस होस भन्ने चाहन्छौं । वम पड्काउन पाउनुपर्छ, मान्छे मार्न पाउनुपर्छ, यो देश टुक्राउनुपर्छ भनेर लेख्न पाउनुपर्छ र लेखे बापत कुनै कारवाही हुनुहुँदैन भन्ने हो भने केही भन्नु छैन ।

लेखे बापत होइन, के लेखे बापत जरिवाना हुने भन्ने कुरा हो । लेख्नासाथ कसैलाई कारवाही हुने होइन । कतिपय पत्रकार मित्रहरुले भ्रष्टाचार अनियमितताका समाचार लेख्न नपाइने कुरा पनि गर्नुभएको छ । मज्जाले पाइन्छ । तर, तपाईंले कसैलाई भ्रष्टाचार आरोपित गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै न कुनै तथ्य, तथ्यांक वा कागजातले त बोल्नुपर्छ नि । कुनै न कुनै डकुमेन्ट लिएरै तपाईंहरुले समाचार लेख्नुहुन्छ भने त्यसमा कारवाहीको कुरै आउन्न ।

तर, विरोध त भइरहेका छन् । अब त्यसलाई लिएर विधयेक सच्याउनेतर्फ लाग्नुहुन्छ कि पेलेरै जानुहुन्छ ?

हामी पेलेर जाने भन्ने पक्षमा कहिल्यै छैन । यो विधेयक नै अन्तिम होइन र कानुन बनेको पनि छैन । सरकारले सबै पक्ष विचार गरेर संसदमा पठाएको छ । कमीकमजोरीहरु संसदले सच्याउँछ । हरेक व्यक्तिलाई सोधेर सरकारले कानुन मस्यौदा गर्न सक्दैन । असहमति हुनेले संसदमा आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् । संसदीय समितिहरुमा छलफल हुन्छन् । त्यसमा संशोधन हाल्ने र माननीय सांसदहरुले सच्याउने ठाउँ पनि छ ।

ठिक छ हरेक व्यक्तिलाई नसोधे पनि पत्रकार महासंघसँग त छलफल गर्न सकिन्थ्यो नि ?

म यसमा धेरै कुरा बोल्न चाहन्न । अहिलेको प्रेस काउन्सिलले प्रस्ताव गरेअनुसार यो विधेयक आएको छ । अहिले कसले के बोलिरहेका छन् भन्नेतिर म जान चाहन्न तर, आवश्यक परेको खण्डमा म सार्वजनिक गर्नेछु ।

दोस्रो कुरा, वैशाख २३ गते ५ वटा विधेयकमा छलफल भएको हो कि होइन ? योजना आयोगको हलमा प्रस्तावित सञ्चारसम्बन्धी कानुन र त्यसले पार्ने प्रभावबारे कार्यपत्र प्रस्तुत भएको छ । सबै कानुनमा टिप्पणीकर्ता स्वयं पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । छलफल नै भएन भन्ने कुरा यसैबाट खण्डित हुन्छ ।

अर्को कुरा प्रेससम्बन्धी मूल ऐनको विधेयक ल्याउन बाँकी नै छ । यो त मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी हो । मूल प्रेस कानुनमा पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रले भनेका सबै कुरा समेटिनेछन् । जहाँ न्युनतम पारिश्रमिकदेखि लगानी पारदर्शितासम्मका कुरा छन् । अहिलेको बहस त्यही कारण उठेको हुनसक्छ ।

आउने विधेयकमा त एक डेढ करोडसम्म जरिवानाको कुरा छ भनिँदैछ, तपाईको कुरा कसरी पत्याउने ?

आफैं विधेयक बनाएर, आफैं समाचार छापेर आफैं विज्ञप्तिबाजी गर्नेहरुले त मेरो कुरा पत्याउन नसक्लान् । तर, एक करोड जरिवाना वा यस्ता कुनै कुरा विधेयकमा छैन ।

राष्ट्र विखण्डन र हिंसाका पक्षपातिलाई पनि कुनै सजाय हुनु हुँदैन भनेर अहिले बहस भइरहेको छ । पत्रकारलाई कानुन नै लाग्दैन भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेका छन् । यहि विधेयकलाई कतिपयले विपक्षी दलको जागरण अभियानको लागि एजेण्डा बनाउन पनि खोजेका छन् । यसमा मेरो भन्नु केही छैन ।

तर सबैलाई सहमत हुनेगरी कानुन बनाउनेतर्फ पहल हुन्छ । संसदमा सबैको सरोकार व्यक्त हुनेछ । संसदका समितिहरुमा पनि छलफल हुन्छ । संसदमा सरकारले विधेयक पेश गर्नासाथ विदेशी बोलाउने, राजनीतिक एजेण्डा बनाउने हो भने त्यही अनुसार सोचौंला । होइन भने जेन्युइन कुराहरु सम्बोधन हुन्छन् । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले होइन प्रेस काउन्सिलले नै सुझाव दिएको हो ।

जहाँसम्म नियन्त्रण भन्ने कुरा छ, सरकार कहिल्यै पनि प्रेसमाथि नियन्त्रणको पक्षमा छैन ।

तर प्रेस काउन्सिलकै पदाधिकारीहरु यदि यही विधेयक पारित भयो भने मिडिया काउन्सिल स्वायत्त होइन, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको हुलाक विभाग जस्तो हुन्छ भनिरहेका छन् नि ?

हुलाक विभाग जस्तो हुने भयो भन्ने कुरा त अर्कै उद्देश्यबाट प्रेरित हुनसक्छ । तर मिडिया काउन्सिलले प्रेस काउन्सिलको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्छ । यो सन्दर्भमा हामी ५ वटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ ।

पहिलो, प्रेस नियन्त्रण होइन, नियमन हुनेछ । प्रजातन्त्रले पारदर्शिताको माग गर्छ । संविधानको मुल मर्म भन्दा बाहिर सरकार जान सक्दैन ।

दोस्रो, प्रजातन्त्रको पिलर प्रेस हो । प्रेस देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यो लेख्ने पत्रकारिता हुँदैन, लेखेपछि जवाफदेहीता बोक्नुपर्छ ।

तेस्रो, एक रोपनी खेत किन्न स्रोत देखाउनुपर्छ, २/३ अर्बको प्रेस सञ्चालन गर्न स्रोत नदेखाई लगानी गर्ने कुरा हुँदैन । खुलापन र पारदर्शिता प्रेसले पनि अबलम्बन गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी मिडियामा हुन सक्दैन, यो प्रष्ट व्यवस्था हुन्छ । यो जलविद्युत आयोजना जस्तो होइन ।

चौथो कुरा, समानुपातिक विज्ञापन हुनेछ, जसले साना र ठूलाको लघुताभाषी मान्यतालाई परिभाषित गर्छ । विज्ञापन पाउनु अधिकार होइन हक हो भन्ने स्थापित हुन्छ । साना र ठूला लगानीका सबैले समानुपातिक रुपमा विज्ञापन पाउनेछन् ।

र पाँचौ कुरा, पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था हुन्छ । कति लगानी भएकालाई यसमा छुट दिन सकिन्छ भनेर हामी सोचिरहेका छौं । साथसाथै क्रस होल्डिङमा पनि खास प्रतिशत तोकिन्छ । यो भनेको विचार निर्माणको पनि प्रश्न हो, सूचना प्रवाहको प्रश्न पनि हो । सूचना प्रवाहमा एकाधिकार हुन सक्दैन ।

भनेपछि यो सोच विचार गरेरै ल्याइएको विधेयक हो ?

सोच विचार गरेरै आएको हो । मैले धेरै कुरा भन्दिन प्रेस काउन्सिलबाट आएकै प्रस्ताव परेका छ यसमा । परेको बेला कुनै दिन देखाउँला । एउटा मात्र कानुन हेरेर हुँदैन, विज्ञापन, मिडिया काउन्सिल, आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक सबै हेरिसकेपछि समग्रमा नेपाली प्रेस सबैभन्दा सुरक्षित, मर्यादित हुनेछ ।

यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानदण्डमा जाने आधारशीला निर्माण हुन्छ । अब यसको बिरोध किन भइरहेको छ भने केहीलाई धेरै गाह्रो भो । स्रोत साधन बाँडियो । समानुपातिक विज्ञापन हुने भयो । पत्रकारलाई न्यनुतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने भयो । क्लिन फिड लागू हुने भयो । लगानीमा पारदर्शी हुनुपर्ने भयो । लुकाएर विदेशी लगानी ल्याउन नपाइने भयो । त्यसैले यसको विरोध स्वभाविक हो ।

अब विधेयक संसदमा पेश भएकै छ । मन्त्रीको मात्र विषय होइन, संसदमा ब्यापक छलफल होस् । छलफलबाट आउने हरेक सकारात्मक कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौं ।

त्यसो भए अहिले भइरहेको विरोधको अर्थ छैन ?

अहिले भइरहेको बहसलाई स्वागत छ । भ्रम सिर्जना गर्ने कुराको औचित्य छैन । हामी अझै पनि आमसञ्चार विधेयकमार्फत भ्रम निवारण गर्ने छौं । यसमा मेरो अतिरिक्त टिप्पणी छैन । समृद्ध, स्वतन्त्र, जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको पक्षमा बहस होस् । नागरिक हक अधिकार पनि सुनिश्चित गरिएको पत्रकारिताका लागि बहसबाट आउने सकारात्मक सुझाव स्वीकार्य हुनेछन् ।

तर मिसन बनाएर कसैको राजनीतिक अभियानलाई मद्दत पुर्‍याउनका लागि गरिएको विरोधको अर्थ छैन । सही र जिम्मेवार पत्रकार तथा त्यस्ता पत्रकारिताका संस्थाहरु तर्सिनु पर्दैन । गलत नियत भएकाहरु कानुनसँग डराउँछन् । फेरि पनि हेरौं, क्षतिपूर्ति र जरिवानाको प्रावधान अमेरिकामा पनि छ, भारतमा पनि छ ।