Author: Binod Ghimire/ The Kathmandu Post

चनाको हकको इतिहास खोतल्दा सन् १७६६ मा स्विडेनमा यसको पहिलो प्रयोग भएको पाइन्छ । उक्त समयमा स्विडेन युद्धमा होमिएका बखत जनतालाई सेनाले गरेको खर्चको जानकारी दिन यो कानुन बनेको थियो । सन् १९५१ मा फिनल्यान्ड र सन् १९७० मा डेनमार्कपछि नर्बेले छरितो सरकार, भ्रष्टाचाररहित सदाचारितामा आधारित सरकार र सुशासनका लागि यो कानुन जारी गरे । परिणामस्वरूप ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बर्सेनि जारी गर्ने करप्सन परसेप्सन इन्डिकेटरमा यी मुलुकहरू ‘उम्दा’ रहेका छन् । पछि आएर सन् १९६६ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र सन् २००५ मा भारतले आफू विश्वकै उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक मुलुक भएको प्रमाणित गर्न यससम्बन्धी कानुन जारी गरे । सन् १९१६ मा श्रीलंकाका वर्तमान राष्ट्रपति श्रीसेनाले विगतका राष्ट्रपति राजापाक्षेलाई निर्वाचनमा परिचित गर्न यो कानुन निर्माणलाई ‘निर्वाचन हतियार’ का रूपमा प्रयोग गरे ।
नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक महŒवको सूचनामा नागरिकको हक कायम हुने गरी सूचनाको हकलाई पहिलोपटक मौलिक हकमा रूपमा समावेश गरिएको हो । सूचना मागकर्ता सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा महŒवपूर्ण नजिर कायम भई आए । २०६२÷६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान, २०६३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनी धारा २७ मा स्पष्ट व्यवस्था गरियो । यसको प्रभावकारी प्रचलनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएपछि नेपालमा सूचनाको हकमा नयाँ गोरेटो आरम्भ भयो ।

२०६५ सालमा गठित तीन सदस्यीय राष्ट्रिय सूचना आयोगमा विनय कसजू प्रमुख आयुक्त र श्री आचार्य तथा सबिता भण्डारी बराल सूचना आयुक्तमा नियुक्त भए । यो आयोगले सूचनाका हकसम्बन्धी मजबुत जग निर्माण गरी सूचना प्राप्तिका क्षेत्रमा विशेष प्रकृतिका आदेशसमेत जारी ग¥यो । यसलाई दोस्रोपटक प्रमुख आयुक्तका हैसियतले यस पंक्तिकार र आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाले निरन्तरता दिई आएको स्थिति छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष सम्पादन गरेको काम प्रधानमन्त्रीमार्फत व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्थाअनुरूप आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ र २०७४÷७५ सम्म गरी १० वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सबैभन्दा पछिल्लो बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा आयोगमा १ हजार १७६ वटा पुनरावेदन परेकोमा १ हजार १७५ वटा फछ्र्योट भएका छन् । ती १ हजार १७६ वटा पुनरावेदनमध्ये प्रशासन र सञ्चार क्षेत्रका ८४६ वटा, आर्थिक क्षेत्रका ५५ वटा, शिक्षा क्षेत्रका १६९ वटा, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका ४७ वटा र अन्य क्षेत्रका ५९ वटा रहेका छन् । यस वर्ष आयोगले नेपाल सरकारका निजामती, जंगी र प्रहरीतर्फका केन्द्रीयस्तरमा सबै २२ वटा तालिम केन्द्रको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश गर्न सफल भएको छ । आयोगको पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा यो विषय समावेश भइसकेको छ । साथै शिक्षकको मार्गनिर्देशिका र कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयको पुस्तक पनि तयार भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत वर्ष नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी, न्याय सेवाका कर्मचारी, सहकारीकर्मी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सक र वकिलहरू तथा निजी क्षेत्रका छाता संगठनका पदाधिकारीसँग पनि नागरिकको सूचनाको हकका विषयमा अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

आव २०७४÷७५ मा आयोगले करिब १२ वर्ष पूर्व जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा समसामयिक संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । जसमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन, सूचना मागको कार्यविधि र सूचना अधिकारीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने रहेका छन् । साथै, खुला सरकारी तथ्यांकको कार्य योजना लागू गर्नुपर्ने, सूचना मागको निवेदनमा दस्तुर नलाग्ने र हुलाक टिकट टाँस्नुनपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने मुद्दा प्राथमिकतामा छन् ।
साथै सूचना अधिकारी नतोक्ने र तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन नगर्ने पदाधिकारी दण्डित हुनुपर्ने र सूचना वर्गीकरण गर्ने अवधि अधिकतम् ३ वा ६ महिना तोकिइनुपर्ने आयोगको आग्रह छ । यस विषयमा पनि आशावादी रहौं, सबैको सकारात्मक सोचसहित यी विषयले निकास पाउनेछन् । हाल आयोगको विशेष सक्रियतामा क्यानडामा मुख्यालय रहेको सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले १२३ वटा मुलुकको ‘आरटीआई ग्लोबल रेटिङ’ गर्दा नेपालको कानुन विश्वका उत्कृष्टता कानुनकोे २२औं स्थानमा परेको छ ।

आयोगले प्रत्येक वर्ष संघीय मन्त्रालयको सूचनाको हकको कार्यान्वयन स्थिति जान्न ‘आरटीआई अडिट’ गर्ने गरेको छ । गत आव मा सम्पादित यस्तो अडिटमा सय पूर्णाङकमा उत्कृष्टता कायम गरी शतप्रतिशत अंक पाउनेदेखि ५२ अंक पाउने मन्त्रालयसम्मको कमजोर स्थितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यसबाट ती मन्त्रालयहरूले आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको जानकारी पाएका छन् । आयोगले ७७ वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सूचनाको माग पक्ष र आपूर्ति पक्षको सबलीकरणका लागि गर्नुपर्ने पहलसहितको काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको छ । आयोगले अधिकांश जिल्लामा सरकारी कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवालाई एकै ठाउँमा भेला गराई सूचनाको हकको प्रचलनका लागि लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गराउने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गत वर्ष प्रदेशस्तरमा अनुगमन गरी सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा सबै निकायलाई सजग गराएको छ । यसैगरी, सातवटा प्रदेशमा रहेका सबै सातवटा मन्त्रालयका सचिवको नाममा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि पाँच बुँदे आदेश जारी गरेको छ । संघीय सरकारमा कार्यरत सूचना अधिकारीहरूलाई तीनदिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आवासीय तालिम प्रदान गरेको छ । आयोगले बंगलादेशको सूचना आयोगसँग सहयोगको आदान–प्रदानका लागि एमओयूको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ । सबै ७७ जिल्लामा नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र हुलाक प्रशासनसँग सहकार्य गरेको छ । आयोगले गत वर्ष २२ वैशाखका दिन आयोग स्थापना दिवस, ३ भदौमा राष्ट्रिय सूचना दिवस र २८ सेप्टेम्बरका दिन विश्व सूचना दिवस मनाउँदै आमनेपाली जनतालाई आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहन निरन्तर खबरदारी गरी आएको छ । जसको परिणामस्वरूप पछिल्ला दिनमा नागरिकहरू आफ्नो सरोकारको विषयका सूचना माग्न क्रियाशील भएका छन् । जसअनुसार लोकसेवा आयोगलगायतको परीक्षाको अंक थाहा पाउन आयोगले सघाएको छ ।

गत आव २०७४÷७५ को वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले केही महŒवपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । जसमा राणाकालीन र पञ्चायतकालीन ‘ह्याङ ओभर’ बाट विस्थापित हुँदै सार्वजनिक पदमा क्रियाशील व्यक्तिको ‘तरक्की’ सूचना लुकाएर होइन, सूचनामा नागरिकको पहुँच पु¥याएर हुनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि वर्तमान कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको सूचकांकमा पारदर्शी कार्यप्रणाली समावेश गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी, सूचना प्रवाहमा सरकारले गठन गरेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव संयोजक रहेको केन्द्रीय अनुगमन इकाइ र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन इकाइले आफ्नो सक्रियता व्यापक रूपमा बढाउन जरुरी छ । साथै सबै सरकारी निकाय आप्mना गतिविधि प्रवाह गर्न ‘आत्तुर’ हुनुपर्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित  ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ’ मार्केटिङ’ अर्थात् ‘सेवाको बजारीकरण’ गर्न उत्सुक हुनुपर्छ । साथै सूचनामा सधैं सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखकै बर्चस्व रहन्छ भन्ने छैन । यसर्थ सार्वजनिक निकायका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सूचना प्रवाहमा समान रूपमा जिम्मेवार तुल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । साथै आयोगले मन्त्रिपरिषद् पनि सूचना प्रवाहमा विशेष सक्रिय हुनुपर्ने, सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी नियमावली जारी हुनुपर्ने, सूचनाको माग पक्ष र आपूर्ति पक्षलाई क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने र विगत वर्षको सुझाव हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । स्मरण रहोस्, राष्ट्रिय सूचना आयोगले आव २०६५÷६६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारी कर्मचारीलाई गोपनीयताको सट्टा पारदर्शिताको शपथ गराउनुपर्ने र सूचनाको कानुनसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी आव २०६६÷६७ को प्रतिवेदनमा सूचना प्रवाहका लागि सरकारी अभिलेख प्रणाली चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्ने तथा स्कुल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश हुनुपर्ने गरी सुझाइएको छ । यसैगरी आव २०६७÷६८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले तीनमहिने स्वतः प्रकाशनको प्रावधानलाई प्रभावकारी तुल्याउन र आव २०६८÷६९ को प्रतिवेदनमा सबै सरकारी बैठक, अन्तक्र्रियालगायतका कार्यक्रम कम्तीमा प्रेसका लागि खुला गर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी, आयोगले आव २०६९÷७० को प्रतिवेदनमा विद्यार्थीलाई यस विषयमा इन्टर्न गर्न ल्याउन रसरकारी सूचना एकद्वार पद्धतिअन्तर्गत एउटा पोर्टलमा राख्न
सुझाएको छ ।

आव २०७०÷७१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सूचना संस्कृतिको विकास गर्न जोड दिएको छ भने आव २०७१÷७२ को प्रतिवेदनमार्फत सूचना मागको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । यस अतिरिक्त आयोगले आफ्नो आव २०७२÷७३ को वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सबै प्रदेश वा जिल्लामा आयोगको सञ्जाल विस्तार गर्न र आव २०७३÷७४ को प्रतिवेदनमार्फत आरटीआई अडिट र आरटीआई बजेटलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगका यी सत् विचारमा सबैले ‘होस्टेमा हैंसे’ गरी लोकतान्त्रिक देशमा जनताको सूचनाको हकको उच्च सम्मान, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

सरोकारवालाबीच छलफलविना नै सरकारले दण्ड, जरिबाना र क्षतिपूर्तिका कठोर व्यवस्थासहित ‘मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीले सरकारको हात माथि पार्ने गरी ‘नियन्त्रित र निर्देशित’ काउन्सिल बनाउन खोजेको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता बाँकी नरहने भनाइ उनीहरूको छ। मानवअधिकार, आमसञ्चार र कानुनका विज्ञहरूले पनि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउन सक्ने भन्दै विधेयकप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। यो प्रकरणलाई कानुन र मिडियाका विज्ञले कसरी लिएका छन् ? अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको संवाद  :

काउन्सिलको स्वायत्तता नै अपहरण भइसकेको छ

राधेश्याम अधिकारी (सांसद)​

संसद्मा प्रस्तुत विधेयक हेर्दा सरकार क्रमशः शक्ति आफ्नो हातमा लिने प्रयासमा रहेको देखिन्छ। जस्तो– राहदानी विधेयक। यो संसद्बाट पास भयो। यो राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गरेर सरकारले समेत स्वीकार गरेको विषय नराखी राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ। सरकार पारदर्शी ढंगले हिँड्न तयार छैन भन्ने अर्को पनि उदाहरण दिऊँ। शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको झन्डै पाँच–छ महिना भइसक्यो। त्यो प्रतिवेदन संसद्मा ल्याउनुस्। छलफल गरौं ताकि शिक्षाजस्तो सबैको सरोकारको विषय हो भनेर सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्‍यौं। त्यसमा लुकाउनुपर्ने विषय केही छैन भन्ने हाम्रो आग्रह थियो। शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा हुँदा उहाँले क्याबिनेटले पास गरेर प्रकाशित नहुँदासम्म देखाउँदिनँ भन्नुभयो।

हामीले हाउसबाट के पनि चेतावनी दियौं कि शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनलाई नदेखाई कुनै नीति, विधेयक वा ऐन बन्छ भने हामीलाई मान्य हुने छैन। यो भन्दाभन्दै पनि उहाँले ‘तपाईंहरू कसरी त्यसो गर्न पाउनुहुन्छ’ भनेर रोस्ट्रममै उभिएर भन्नुभयो। सरोकारवालालाई मात्रै होइन, सांसदलाई समेत गुमराहमा राखेर यस्ता महŒवपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढ्दै छन्। यो ग्लानिको विषय हो। यसै सिलसिलामा जोडिएर फेरि प्रेसको कुरा आयो। प्रेसको संरक्षणका लागि हामी यहाँ उभिएका होइनौं। प्रेसलाई विशेष अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्छ भनेको पनि होइन। यो किन आवश्यक छ भनेर हामीले संविधानमै व्यवस्था गर्‍यौं। सञ्चारको हकलाई किन सुरक्षित गरियो भने त्यो जनताको नैसर्गिक हकसँग जोडिन्छ। जनताको नैसर्गिक हकलाई स्वीकार्य बनाउने, त्यो हकलाई अपहरण गर्न नदिने हो भने प्रेस या सञ्चारमाध्यमको सहयोग चाहियो। प्रेस उद्योग र व्यवसाय दुवै हो।

उद्योग र व्यवसाय भएको कारणले मात्रै होइन नागरिकको नैसर्गिक हकलाई जनतामा पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा अगाडि आएको हुँदा संविधानमै विशिष्ट व्यवस्था गरिएको हो। सूचनाको हक, सञ्चारको हकको विषय पहिले २०४६ अघि प्रेसले पाएको दुःख सम्झेर लिपिबद्ध रूपमा प्रि–सेन्सरसिप गर्न नपाइने, प्रेससम्बन्धी कुनै वस्तु जफत गर्न नपाइनेजस्ता विषय राखियो। २०४७ मा संविधान आउँदा प्रिन्ट मिडियाको मात्र बाहुल्य भएको हुँदा यसको मात्र उल्लेख छ। जब ०६०÷६२ सालमा जब तत्कालीन राजाको हस्तक्षेप भयो, त्यो बेलामा सर्वोच्च अदालतले ‘एक्सटेन्सन’ गरिदियो।

टेलिभिजनमा, एफएम र इलेक्ट्रिोनिक माध्यम सबै प्रेसका माध्यम हुन् भनेर। यी सबैको अकुण्ठित अधिकार छ भनेर सर्वोच्चले भन्यो। किनभने त्यसको अभावमा जनताले उठाइरहेका माग जनताकै बीचमा सम्प्रेषण नै हुन सक्दैनथे। यसकारण प्रेसको हक भनेको प्रेसलाई मात्र होइन। नागरिकको अधिकारलाई अगाडि बढाउने, विस्तारित गर्ने क्रममा यसको महŒव भएको हुँदा प्रेसको हकलाई सुरक्षित गरिएको हो।

प्रेस आफैं मर्यादित हुन्छ। आफैं स्वतन्त्र हुन्छ। संविधानले नै गर्नुपर्ने कुरा के, नगर्नुपर्ने कुरा के भनेर सबै कुरा त्यहीं लेखिदिएको छ। भनेपछि संविधानमा भएका ‘स्प्रिट’ लाई बोकेर ऐन बनाउन नसकिने होइन। नियमन गर्नलाई संविधानले बाटो खोलिदिएको छ। तर प्रश्न फेरि पनि के हो भने प्रेसलाई सहजीकरण गर्ने दृष्टिले आएको छ कि नियन्त्रण गर्ने रूपले आएको छ। प्रेसलाई बोल्न नसक्ने रूपमा आएको छ कि थप सहजीकरण गरेर जनताका मर्का, गुनासा प्रसारण गर्ने, लेख्ने, लेखाउने, सम्पादकीय आदि माध्यमबाट सरकारलाई झक्झक्याउने कुरा गर्न आएको छ। मुख्य कुरा यही हो।

यो प्रेस काउन्सिल विधेयकको गठन हेर्दा सूचना विभागलाई नै प्रेस काउन्सिल भनिदिए हुन्छ। विधेयकमा सूचना विभाग र काउन्सिलको कुनै अर्को अर्थ छैन। विभाग मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा विभाग हुन्छ, मन्त्री र सचिवले दिएका आदेश पालना गर्छन्। यो विधेयक पनि ठिक्क त्यही किसिमले बन्न गइरहेको छ। न नेपाल पत्रकार महासंघको उपस्थिति छ, न विशिष्ट ढंगले छान्ने प्रावधान छ। काउन्सिलमा छनोट गर्ने मान्छे मन्त्रालयको सचिव, कानुन, सूचना, प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति अर्थात् मन्त्रालयले पत्याएको व्यक्ति, अनि वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्तिलाई छनोट समितिमा राखेर बनाएको प्रेस काउन्सिल कस्तो होला ?       पहिले छनोट समितिमै आपत्ति हुनुपर्छ।

बरु कस्तो खालको छनोट समिति भएमा मिडिया काउन्सिल उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा बहस हुनुपर्छ। दोस्रो, काउन्सिल गठन गर्दा एउटा पत्रकार महासंघको पदेन सदस्य राखिएको छ यसबाहेक सरकारले नै अध्यक्ष तोक्छ। सरकारले नै राजपत्रांकित प्रथम       श्रेणीको अधिकृतलाई सदस्य तोक्छ, त्यसपछि दुईजना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेका ६ सदस्य हुन्छन्। कतिसम्म भने काउन्सिलको सचिव पनि वरिष्ठतम् कर्मचारीलाई तोकिएको छ। यसमा पनि ‘च्वाइस’ छैन। वरिष्ठ तहका कर्मचारी छन् भने काउन्सिलमा काम गर्न कुनलाई लगाउने भनेर काउन्सिले ‘च्वाइस’ गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। भनेपछि यसको स्वायत्तता नै कति हो भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला अझै त्यसमा थप सरकारको हात सधैंभरि माथि पर्ने गरेर यो आएको छ।

अर्को जरिबानाको कुरा छ। जरिबाना २५ हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म छ। त्यो मात्रै होइन त्यसभन्दा पछि क्षतिपूर्ति पनि भराइदिने भनेको छ। त्यो पनि मनासिब माफिकको भनेको छ। क्षतिपूर्तिको ‘रेन्ज’ पनि तोकिएको छैन। यो अधिकार सरकारले बनाएको काउन्सिललाई तोकियो। र, अन्यत्रबाट प्रमाणित पनि गराउनु नपर्ने गरी ल्याइयो। यही कुरा अदालतमा गएर यति भराइदिनुपर्छ भनेर मुद्दा हालिदिने भएको भए स्वतन्त्र न्यायाधीशले त एउटा निर्णय गथ्र्यो नि। यो गर्न पनि तयार छैन। सोझै काउन्सिलबाट फैसला गराइदिने र चाहेमा अपिल गर्न सक्ने भन्नेसम्म व्यवस्था गरिएको छ। यसकारण यस्ता कुराले स्वायत्ततामाथि पनि असर गर्छ। फेरि आचारसंहिता बनाउने अधिकार पनि यसैलाई दिइएको छ। आचारसंहिताको विषयलाई ‘लिबरल’ दृष्टिकोण राखेर अहिल्यै ‘फ्रेमवर्क’ सहित राखिदिऊँ भन्ने मेरो आग्रह हो।

संसद्ले बनाउने आचारसंहिता त्यति खराब हुँदैन, जति काउन्सिलले बनाउँदा हुन्छ। किनकि काउन्सिल विभागसरहको हैसियतमा पुग्दै छ। यसको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता हेर्दा पूरै सरकारको मुख हेरेर गर्ने खालको छ। यस्तो संस्थाले बनाएको आचारसंहिता नै कति स्वतन्त्र होला ? पत्रकारलाई मर्यादित गर्न, स्वतन्त्रता अपहरण नहुनका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ला ?       यी विषयबस्तु महŒवपूर्ण र गम्भीर छन्। यति मात्र होइन अरू पनि धेरै त्रुटि छन्। अध्यक्ष हुनका लागि १० वर्ष अनुभवी हुनुपर्ने, सदस्यलाई १५ वर्ष हुनुपर्ने। सदस्यलाई नै १५ वर्षको योग्यता चाहिन्छ भने अध्यक्षलाई पुग्छ ?       अध्यक्षको योग्यता कम राखेर आउनु आफैंमा हास्यास्पद हो। यो त मिलाउलान् पनि। मुख्य कुरा स्वायत्तता नै अपहरण भइसकेको छ।

जस्ताको त्यस्तै पास हुने हो भने स्वतन्त्रता र प्रेसको पवित्रतालाई पनि बन्देज लगाउनेछ। यसकारण यो विधेयकको विरोध हुनुपर्छ। जुन ठाउँमा यो विधेयक पेस हुन्छ, हाम्रो तर्फबाट पहिले विरोधको सूचना दिन्छौं। सुरुमै फिर्ता लैजान बहस चलाउँछौं। यतिले पनि नपुगे संशोधन हाल्छौं। तर ‘गुड मेजरिटी’ छ। मान्छे बोल्न नसक्ने भइसकेको छ। अस्ति भर्खर नेपाल ट्रस्ट ऐनको जग्गा लिजमा दिन पाउने विषयमा मैले भनें, ‘तपाईंहरू जजसले पास गर्नुहुन्छ। सबै नीतिगत भ्रष्टाचारमा सहभागी हुनुहुन्छ। यो नीतिगत भ्रष्टाचारको मुहान हो।’ तर पास त गरे। बाहिर आएपछि ‘डाँकाहरूले सिध्याउने भए, के गर्ने भनेर उनै सांसदले भन्छन्।’ उनैले भोट हाल्छन् उनैले भन्छन्। अब के गर्ने ?        हालत यो छ। सदस्यहरू नै आतंकित छन्।

हुँदाहुँदा सत्ता पक्षबाट समितिमा पनि बोल्न छाडिसके। यसो भएर यो विधेयक पनि पास हुने धेरै सम्भावना देख्छु। जेमा पनि पेलेर अघि बढ्ने सोच छ। प्राविधिक कुरा देखाएर राष्ट्रिय सभालाई ‘बाइपास’ गरेर पनि विधेयक पास भए। प्रधानमन्त्रीको बोलीमा पनि लगाम देखिँदैन। न कानुनको दृष्टिले न सैद्धान्तिक पक्षबाट, न संसदीय दृष्टिले। पारदर्शिता त यो सरकारको डिस्नेरीमै नभएको कुरा हो। यसरी जनता र प्रेससँग ज्यादा सरोकार राख्ने यस्ता विधेयकमा ज्यादती भएको छ भने सभामुखले जनताका बीचमा लगेर छलफल चलाउन आवश्यक छ भनेर ‘रुलिङ’ गर्न सक्नुहुन्छ। यसअघि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विधेयकमा यस्तो भएको पनि छ।

प्रेसलाई दण्डले नियन्त्रण गर्न सकिँदैन

रामकृष्ण रेग्मी, प्राध्यापक

मिडिया काउन्सिलको विधेयक आइसकेपछि भएका बहस हेर्दै थाहा हुन्छ, अहिलेको नेपालको ‘ल्यान्डस्केप’ लाई हेर्न सकेको रहेनछ। त्यो भनेको ‘इन्टरएक्टिभ मिडिया’ भइसकेको छ अहिले। अहिले ‘प्रिन्ट मिडिया’ जस्तो एकै धारको अवस्था छैन। मैले दिइहालें, भइहाल्यो भन्ने जस्तो प्रिन्ट मिडियाको जस्तो मात्र अहिले होइन। प्रेसलाई पाठकहरूले अर्को प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि त्यहीं नै छ। यसैले अहिलेको मिडिया काउन्सिलले अहिलेको ‘मिडिया ल्यान्डस्केप’ मा प्रेस काउन्सिलले समेट्न नसकेको, अहिलेको काउन्सिलले नभ्याएका कुरा, पुग्न नसकेको एरियामा पुगेर केही गर्ला कि भनेर मैले अहिलेको मिडिया काउन्सिललाई हेरेको थिएँ, त्यो पाइनँ। त्यसैले यसको औचित्य हेर्दा यो किन आएको होला त ?       जब कि प्रेस काउन्सिल नै विद्यमान छ। यो स्वायत्त भएन। सरकार र पार्टीको       श्रेय बढी हुन थाल्यो भन्ने कुरा त बहसमा चलि नै रहेको थियो।

अर्को कुरा, अनलाइन पनि धेरै अगाडि आइसकेको छ। छापिएर चौबीस घन्टामा आउने पत्रिका र पलपलमा पोस्ट भइरहने स्थितिमा अबको मिडिया काउन्सिलले ध्यान नदिइ त हुँदैन। किनभने चौबीस घन्टामा एकपटक आउँदा डेडलाइन थियो, तर चौबीस घन्टाभित्र धेरै गर्न सकिन्थ्यो। अब यो अवस्था रहेन। मिडिया काउन्सिलमा रहेका प्रावधान हेर्दा समाचारको वास्तविकता र प्रोडक्सन कम्प्लेक्सिटिजलाई पटक्कै याद नगरेजस्तो देखियो।

सधैंभरि डर लिएर बसिरहनुपर्ने। विचार पृष्ठमा लेख्नेले पनि डर लिनुपर्ने। शब्द, अभिव्यक्ति, कुनै चिजले कसैलाई दोष लगाउँछ कि भनेर। तर काम मिडियामा ‘क्रिटिकल’ हुनुपर्ने प्रकृतिको छ। यहाँ भ्रष्टाचारको कुरा उठ्छ– कुसासनका कुरा उठिरहेका हुन्छन्। कसै न कसैलाई केही न केही अलि अफ्ठ्यारो हुने कुरा मिडियाले गरि नै रहेको हुन्छ। किनकि सार्वजनिक हितलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने, दायित्व मिडियाले बोकिरहेको छ।

यो स्थितिमा विधेयकमा रहेका जरिबाना र यसभन्दा अझै अगाडि गएर हेर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको कुरा विद्यमान नेपाली पत्रकारको स्थितिका कारण सम्भवै छैन। यसले त पत्रकारितै नगरौं भन्ने सन्देश जान्छ। पत्रकारिता यस्तो पेसा हो जहाँ आउनुअगाडि विचार गर्नुपर्छ। शब्दशब्दमा ख्याल पुर्‍याउनुपर्छ। यो त नेपाली पत्रकारले अनुभव गरेर आइसकेको हो। शब्दशब्दमा अफ्ठ्यारो भोगेर निर्देशित पत्रकारिता गर्नुपर्ने अवस्था त पार गरेर यहाँसम्म आइपुगेको हो। २०४६ सालपछिको जनआन्दोलनपछि यो अवस्था त पार गर्‍यौं कि भन्ठानेका थियौं हामीले। यो नियामक संस्था भनेको प्रेसका लागि मार्गदर्शक मात्र हो। ‘स्प्रिट’ नै यो छ कि ‘हामी तपाईंलाई आदेश दिँदैनौं। त्यतातिर लाग्यो भने प्रेस स्वतन्त्रता अफ्ठ्यारोमा पर्छ।’

राज्य सत्तासँग, न्यायिक संस्थासँग र विधि बनाउने संस्थासँग नजिकमा रहेर, अझै अर्को सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरा र नागरिकका निजी मामिलाका विषयलाई संरक्षण पनि गर्नुपर्छ। यस्ता अति नै संवेदनशील पक्षलाई समाचार, लेख, आलेख सबैमा ध्यान दिएर जानुपर्ने भएकाले यसलाई ‘न्युज रुम र्‍यालिटज’ भनिएको हो। यो प्रक्रियाका वास्तविकतामाथि विधेयकले पटक्कै ध्यान नदिएजस्तो लाग्छ। यसैले मैले यसको औचित्य देखिनँ। आचारसंहिताका विषयमा प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले समयसमयमा मिलाएर पनि परिमार्जन भइ नै रहेको छ।

परिवर्तन गर्न तयार छौं भनिएकै पनि हो। यसकारण अहिले कुनै औचित्य देखिएन। जसरी विधेयक आइरहेको छ, यसले सूचना प्रवाह गर्नेलाई कसरी ‘डिल’ गर्ने भनेर पनि यहाँ अलमलमा पर्ने अवस्था भयो। सूचना प्रवाहमा केही गल्ती भइ नै हाल्यो भने ध्यानाकर्षण गराइदियो भने सहनशील हुनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छ। भनौं न कसैले ‘डिलिट’ गर्न सक्छ। कसैले अनपोस्ट पनि गर्न सक्छ।

आउनासाथ यसको इरादा नै यस्तो हो भनिसकेपछि विधेयकले ‘ब्रोडकास्ट’ लाई अझै अफ्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। जतिसुकै सन्तुलन गरौं भने पनि जिब्रो तलमाथि पर्न सक्छ। बोल्दै जाँदा जिब्रो तलमाथि परिहाल्यो, गलत मान्छेको नाम लिइयो, अर्को मान्छे पर्‍यो भने ती ब्रोडकास्टहरूलाई के गर्ने ?       यही बेलामा यसो भनेको हो भन्ने आरोप लाग्यो भने त फेरि पैसा तिर्न जानुपर्‍यो। घन्टौंसम्म बोल्दा शब्द त तलमाथि परिहाल्छ। यसैले त पत्रकारिता पेसामा एउटा अवसर जहिले पनि दिइरहेको हुन्छ। काउन्सिल ऐनमै छ नि ध्यानाकर्षण गराउने भनेर।

यहाँनेर चुक्नुभयो है भनेर सम्झाइरहने बडी चाहिन्छ, संसारभरको प्रचलन नै यही हो। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हेर्ने हो भने प्रेसलाई छाडा छाड्नु हुन्न भनेर आएका दुईवटा अवधारणा छन्। एउटा आचारसंहिता। अर्को नियामक निकाय र संस्था सहकार्य नियमनमा सहकार्य। आखिर सार्वजनिक सरोकारका लागि सूचना प्रवाह गर्ने हो। लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ पार्नु छ। गल्ती हुन सक्छ। तर गल्ती नियतवश गर्‍यौं कि गरेनौं भनेर हेर्ने अवसर दिइ नै रहनुपर्छ।

अहिलेको विधेयकमा भएको संरचनाअनुसार भयो भने त यो समाचार कक्ष र प्रोडक्सन रुमबाट सामग्री उत्पादन गर्ने कार्य अति नै गाह्रो हुन्छ। सम्पादन र लेखनमै पनि धेरै वर्ष बिताएको र अहिले पनि काम गरिरहेको हिसाबले धेरै कठिन पर्ने देख्छु। कहीं ‘क्रिटिकल’ हुन खोज्नुभयो भने त्यसले कसैलाई त क्षति पुग्छ। यथार्थ लेख्नै पर्‍यो। तर पनि आलोचना त गर्नैपर्छ। त्यसले कसैलाई बिझायो भने के गर्ने ?       बिझाउँछ भनेर नलेख्ने, नबोल्ने हो भने सेल्फसेन्सरसिपको यहाँभन्दा गतिलो कुरा के हुन्छ ?       सकेसम्म क्षति कम गरौं भन्ने हो। तर चुपचुप हुने वातावरण बन्दै गयो भने सूचना प्रवाह कहाँबाट होला ?

दण्डको माध्यमबाट आमसञ्चारलाई मर्यादित पार्छु, अनुशासित पार्छु भन्ने जुन भावना यसले ल्याएको छ यो ठीक ठाउँमा छैन। दण्ड हैन, सहकार्य गरेर अगाडि जानु उचित हो। विधेयकमा अहिलेकै प्रावधान रहे भने अथवा संरचनाकै दृष्टिले हेर्ने हो भने त २०७६ सालमा आएर प्रेस काउन्सिललाई सरकारको अर्को अंग बनाउँदा मान्छेले के भन्लान् ?       प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता त संविधानको प्रस्तावनामै छ। प्रेस स्वतन्त्रता भए हुन्थ्यो नि किन पूर्ण नै चाहिन्थ्यो र ?       तर यसमा ऐतिहासिक अनुभव पनि छन्।

अहिले सूचना प्रविधिले सूचना प्रवाहलाई सजिलो पारिदिएको बेला छ। सिटिजन जर्नालिज्मको कुरा आइरहेको छ। योसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्ने स्थिति आमसञ्चारलाई छ। यो अवस्थालाई विधेयक व्यवस्थाले अवज्ञा गरेको छ। अनि छनोट समितिमै पत्रकार कहाँनेर उदाउँछ त ?       अनि अनलाइन र प्रिन्ट एडिटरमै पनि अहिल्यै अन्तर गर्न सकेनौं र आफूलाई सुविधा हुने गरी छनोट समिति बनायौं भने त पत्रकारले उत्पादन गर्ने समाचार सामग्रीमा न्याय हुँदैन कि ? किनकि कैयन् कुरा जोखिममा पनि जान सक्छ।

सुधार नै गर्न नसक्ने दिशामा पो जान्छ कि भन्ने खतरा छ। यसरी भयभीत बनायौं भने शासकका आलोचनाका आवाज सबै रोकिन्छन्। कलम नै रोकिन्छ। कलमका कुरा हैन, कार्टुन, तस्बिर र ग्राफिक्सको कुरा पनि छ। यसले लोकतन्त्रभित्र सुशासन र पारदर्शिता कहाँ रहन्छ ? निर्देशित पत्रकारितातर्फ लैजान्छ।

विधेयक पारित गरे संसद्कै गरिमा गुम्नेछ 
हरिहर विरही, पूर्वअध्यक्ष प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा नेपाल पत्रकार महासंघ

लोकतन्त्रप्रति विश्वास भएका व्यक्ति, संस्था र कुनै पनि राजनीतिक दल यो विधेयकको पक्षमा लाग्न सक्दैनन्। लोकतन्त्र अन्त्य गरी यसको जग भत्काउने चाहना राखिए पनि संसद्ले यसलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने मेरो विश्वास हो। सत्तारुढ दलले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ। नत्र त्यो पार्टीको भविष्य पनि उज्यालो नरहन सक्छ। जनताले पाएको अधिकार खोस्न खोज्नु वा सीमित गर्नु लोकतन्त्रविपरीत हो।

पत्रकारलाई प्रेस कानुनको माध्यमबाट पत्रकारिता कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने चिन्ता छ। पत्रकारले नै आचारसंहिता बनाए। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरू स्वयं नै लागिरहेका छन्।

कानुनमा प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकायको रूपमा हेरिएको छ। तर सरकारले हस्तक्षेप गर्ने पर्याप्त अवस्था देखिन्छ। यो संस्थाको अधिकार बढाएर स्वतन्त्र र स्वायत्तता वृद्धि गर्नुपर्ने माग उठाइएको हो। यसअगाडिका धेरै समिति, पत्रकार महासंघ र स्वयं प्रेस काउन्सिलले पनि सुझाव दिएकै हुन्। ती सुझावका आधारमा यसको मर्यादा बढाउने विषयमा कदम चाल्नुपथ्र्यो। तर सरकार उल्टो बाटोतिर लागेकाले भूलवशः यी प्रावधान राखिएका होइनन्, जानीजानी प्रेसजगत्को मुख थुन्नैका लागि विधेयक ल्याइएकोमा अब शंका रहेन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो विधेयक पास गर्न नदिने भनेको छ। विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। सभामुखले पनि यो विधेयकको पक्षमा आफू नरहेको जनाइसकेका छन्। पत्रकारसँग सम्बन्धित सबै संघसंस्था सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। संसद्ले यसलाई पारित गरेमा उसको गरिमा रहन्न। यसलाई साथ दिने राजनीतिक दल लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उनीहरूले बाहिर गरेको प्रतिबद्धता पनि देखावटी मात्रै हो कि भन्ने शंकालाई पुष्टि गर्छ। त्यसैले सरकारले ढिलो नगरी यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो फिर्ता लिनु उचित हुन्छ।

यस विषयमा कुन खालका ऐननियम आवश्यक हुन्छन् भन्नेबारेमा प्रेससँग सरोकार राख्ने संघसंस्थासँग छलफल गर्नुपर्छ। भोलिदेखि कुनै पत्रिकाले प्रधानमन्त्री, कुनै मन्त्री वा कसैलाई लोकतन्त्रविरोधी लेखिदियो भने मेरो मानहानि भयो, क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर उजुरी दियो भने सरकारको इशारा र निर्देशनमा चल्ने मिडिया काउन्सिलले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मनासिब जरिबाना गराउन सक्छ। पत्रकारले २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको जरिबाना भोग्नुपर्ने हुन्छ। विधेयकमा प्रशस्त त्रुटि देखिन्छन्। यसलाई संशोधन गरी आवश्यकताअनुसार ऐन बन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन। सबै कुरा झिक्ने काट्ने हो भने प्रेस काउन्सिल ऐन छँदै छ। नागरिक समाज र पत्रकारसहितको सहमतिमा जनप्रतिनिधिसँग सल्लाह गरी संशोधन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।

विधेयकले पत्रकारितालाई सेल्फ सेन्सरसिप कायम गराउँछ। पत्रकार कुनै विषयमा लेख्दै छन् भने दसपटक सोच्नुपर्ने हुन्छ। हिजो राजनीतिक दल प्रतिबन्धित भएको बेलामा समेत उनीहरूका गतिविधि र प्रजातन्त्रका नाममा ‘प्र’ समेत छाप्न सरकारले दिँदैनन्थ्यो। अहिले आएर सरकारले कुनै दललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। भोलि अर्काे दलको गतिविधि हेरेर समाचार तथा विचार नदिन प्रतिबन्ध लगाउन मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दियो भने उसले पालना गर्नेछ। उसको निर्देशन पालना गरिएन भने पत्रकारले जरिबाना तिर्नुपर्नेछ। यो सजाय अन्तिम होइन, चित्त नबुझे अदालत गए हुन्छ भनिएको छ तर पहिले सजाय गर्ने अनि अदालत गए हुन्छ भन्नु मूर्खता हो। जुन कुरा हिजो पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीशहरूले गर्थे।

पहिले थुन्थे र अनि तेरो गल्ती के छ भनेर सोध्थे। आफैं थुन्ने र आफैं निर्णय गर्ने। म स्वयं त्यसको भुक्तभोगी हुँ। ०२७ सालमा जनकपुरमा दामोदर शमशेर अञ्चलाधीश भएको बेला म त्यसको सिकार बनेको छु। ११ महिना जेल जीवन बिताइसकेपछि तत्कालीन सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले जिताइदिनुभयो।

हिजो कानुन व्यवसायी निःशुल्क उपलब्ध हुन्थे तर आज पत्रकारसँग कानुन व्यवसायी राखेर मुद्दा लड्न सक्ने आर्थिक हैसियत छैन। डेरा भाडा तिर्न नसक्ने र श्रमको मूल्य नपाइरहेका पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबानासहित मनासिब सजाय र वर्षौं मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था कल्पना मात्रै हुन्छ। पत्रकार, सम्पादक, प्रकाशक र अनलाइन सम्पादकदेखि सोसल मिडिया चलाउनेसम्मका व्यक्ति कारबाहीको दायरामा पर्न सक्छन्।

हामी प्राप्त उपलब्धिको कदर गर्छौं, तर यो कानुन बन्यो भने परिवर्तनका उपलब्धिमाथि ग्रहण लाग्छ। हाम्रो शिर झुक्छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गराउनुपर्छ। त्यसका लागि हामी सबैले खबरदारी गर्दै निरन्तर दबाब दिनुपर्छ।

प्रेसमाथि अंकुश लगाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली मिडिया जगत्मा तरंग फैलिएको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने भन्दै नयाँ कानुन ल्याएपछि अहिले सबै तहका मिडिया मालिकदेखि मिडियाकर्मीसमेत सरकारविरुद्ध एक भएर लागेका छन् भने नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेर पत्रकारलाई सडकमा आउन आग्रह गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मिडियामाथि ‘कु’ भएको भन्दै संसद्मा चर्को आवाज उठाउने घोषणा गरिसकेको छ । विपक्षीले भनेजस्तै सरकारले सञ्चारमाध्यममा अंकुश लगाउने उद्देश्यले ल्याएको उक्त विधेयकका बारेमा एकपटक सबैले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

पछिल्लो समय सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना हुने क्रमले समेत तीव्रता पाएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र अनलाइनहरुमा आएका समाचारले मुलुकमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई सबैले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भित्रिएको अराजकता नियन्त्रणमा पत्रकार महासंघ र मिडिया हाउसहरुले समयमा नै नियमन नगर्ने हो भने सरकारले यो भन्दा पनि कडा कानुन ल्याउन सक्छ । संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक अंगका रुपमा नै किटान गरेको भए पनि सञ्चार जगत्मा देखिएको अराजकताले सरकारलाई नयाँ नियम बनाउनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको हो ।

मर्यादाभन्दा बाहिर जाने अधिकार सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छैन । सञ्चारकर्मीलाई कुनै कानुनको दायराले नछुने पनि होइन तर हामीकहाँ सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीले गरेका कर्तुत बाहिर ल्याउन खोजियो भने पनि त्यसको चर्को विरोध र आन्दोलन हुने गरेको छ । संविधानभन्दा पनि माथि भएको आभास दिने गरी पछिल्लो समय आएका विभिन्न समाचारले व्यक्ति, समाज र मुलुक कता जाँदै छ र यसले दीर्घकालमा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायले सोच्नै पर्छ ।

एउटा कुनै तह र तप्काबाट हुने अराजक क्रियाकलापलाई समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रमाथि हुन थालेको आक्रमणप्रति सजग हुँदै सञ्चारकर्मीले पनि आफूलाई ‘कोड अफ कन्डक्ट’मा बाँध्नुपर्छ । अरुलाई दोषी देख्ने सञ्चारकर्मीले पनि आफू कुन धरातलमा उभिएको छु भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो आमचासोको विषय भएको छ । सञ्चार जगत्मा देखिएको अराजकता र सरकारले देखाएको निरंकुश शैलीविरुद्ध लाग्नुपर्ने देखिन्छ । समयमा नै सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिने हो भने मुलुक कुन बाटोमा जाला, हामी सबैले गम्भीर भएर एकपटक सोचौं ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो निर्वाचन क्रममा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको तालमेलपछि भनेका थिए– कम्युनिस्टहरूले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ ।’ सँगसँगै उनले भनेका थिए– कम्युनिस्ट शासन आयो भने रुन पनि पाइँदैन ।’ धेरैले यसलाई नपत्याएर आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा लिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये कसैको पनि नेतृत्वमा गठन हुने सरकारले त्यस्तो बाटो नलिने र यो चुनावी हथ्कण्डा मात्र भन्ने बुझियो । आफ्नो संगठन कमजोर भएको र कम्युनिस्टको मेलमा अत्तालिएका बेला केही ठाउँ नपाएर देउवाले यस्तो भनेको धेरैलाई लागेको थियो । यसको खास कारण थियो, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले आफ्ना भाषणमा जनाउँदै आएको लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता । ठूला दल तत्कालीन एमाले तथा माओवादी केन्द्रले आफूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप अघि बढाउने संसदीय अभ्यासमै रहेको र पटकपटक सत्ता नेतृत्व र गठबन्धनमा सहभागीसमेत भएको सन्दर्भले दुवै दल बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षधर देखिँदै आएका थिए ।

तर, समयक्रमसँगै परिस्थिति देउवाले भनेकैतर्फ उन्मुख भएको आशंका हुन थालेको छ । सरकारका निर्णय, कदम र प्रयास निरंकुशता र नियन्त्रणमुखी हुँदै गएका छन् । यसले सरकारको नियतमाथि आशंका बढाएको छ । सरकारले संघीयताको भावनाअनुरूप काम नगरेको, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सीमा रेखा मेट्ने, सबै कुरा प्रधानमन्त्री र कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास हुँदै मानवअधिकार आयोग र हाल आएर प्रेस जगतमाथि समेत लगाम लगाउने खालको विधेयक प्रस्ताव गरिएपछि सरकारमाथिको आशंका झनै बढेर गएको छ ।

हाल ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयक चर्चामा छ । संसद्मा पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन उद्यत देखिन्छ । सरकार आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेकाले यसको विरोध भइरहेको हो । जनता र सञ्चारमाध्यम समेतले सरकारको निगरानी गर्ने र सरकारका गलत कदमबारे खुलेर लेख्न बोल्न थालेपछि सरकारले आफूविरुद्धका अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको’ प्रेस जगतको ठहर छ । सरकारले प्रेस जगतको सुझाव नलिईकन नै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन थालेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसको मान्यताविपरीत पनि रहेको छ । ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयकप्रति पत्रकारका संघ संगठनले विरोध जनाएका छन् ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले भ्रामक, गलत, आधारहीन र तथ्यहीन समाचार लेख्ने वा प्रसारण गर्नेलाई मात्र कारबाही हुने बताएका छन् । उनले बरु यसलाई ‘सरकारले नेपालकै इतिहासमा मिडियालाई बलियो बनाउनका लागि परेको कुरामा जोड दिएका छन् । उनले ‘कानुन सरकारले नै पेस गर्ने हो, कसैलाई सोधेर, अनुमति लिएर पेस गर्नु पर्दैन’ भन्दै पेस गरेपछि छलफल हुने, आवश्यक परे सच्याइने पनि बताए । मन्त्री बास्कोटा हाल सञ्चार मन्त्रालयका पाँचवटा कानुन अघि बढाएको भन्दै उनले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन, न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य लागू गराउन, ठगीमाथि नियन्त्रण गर्न, मिडियालाई परादर्शी बनाउन प्रयत्नशील रहेको अथ्र्याएका छन् ।

मन्त्री बास्कोटाले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा सञ्चार क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई नियमन गर्न सरकारले सञ्चारसम्बन्धी नयाँ विधेयक मस्यौदा प्रस्ताव गरेको तर्क छ । प्रस्तावित विधेयक ‘पत्रकारलाई निषेध नभई जिम्मेवार बनाउन’ ल्याउन लागिएको उनको दाबी थियो । उनले सत्य विषय उठाउन पत्रकार आत्तिनु नपर्ने भन्दै संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत गरेको बताउन पनि छाडेनन् । साथै, उनले दण्ड जरिमानासम्बन्धी विषयमा भ्रम फैलाउन खोजेको बताए । सरकारले मिडियाका निम्ति ल्याउन लागेको कानुन धेरै सोचविचार गरेर ल्याएको भन्दै सरकारले जिम्मेवार प्रेस चाहेको पनि उनको भनाइ छ ।

संविधानको भावनाअनुरूप कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई र पारित गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर, संविधानको भावनाविपरीत कुनै पनि कानुन बनाउने अधिकार सरकारलाई छैन । विगतमा प्रस्तावित विधेयक सच्चिएको उदाहरण छैन । व्यापक असहमतिबीच माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा विधेयक बलपूवर्क पारित गरिएको थियो । अन्य कानुनका हकमा पनि सरकारले जसरी पेस ग¥यो, अपवादबाहेक, अधिकांश जस्ताको तस्तै पारित भएका छन् ।
हाम्रा मिडिया बेलगाम छन् । नियन्त्रण नभएकै कारण छाडा भएका छन् । मनगढेन्त, कपोलकल्पित, भ्रामक एवं तथ्यहीन समाचार र सामग्री सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । नकारात्मक समाचारको बढी खोजी गर्ने तथा अनुमानकै भरमा समाचार लेखी, सुनाइ व्यक्तिको चरित्रहत्या गर्नेदेखि ‘बार्गेनिङ’ गर्ने र धम्की दिनेसम्मका अभ्यास पनि नेपाली प्रेस जगतमा छ । त्यसैले, यिनलाई नियन्त्रणमा राख्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । आचारसहिंता पालन गराउनुपर्छ । तर, यसको मतलब सञ्चारजगतलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कलम र मुख बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चौथो अंगका रूपमा लिइने प्रेस जगतले स्वतन्त्र ढंगमा काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारका सकारात्मक होस वा नकारात्मक दुवै खालका कामकारबाहीबारे जनतालाई सुसूचित गराउनुपर्छ । यसो गर्दा सरकार र सम्बन्धित निकाय सजग हुन्छन् । पारदर्शीताको अभ्यास हुन्छ जुन लोकतन्त्रको मर्म हो । यसका लागि प्रभावकारी नियमन आवश्यक हुन्छ । निश्चय नै सञ्चारजगतलाई छाडा हुन दिनुहुँदैन, यसलाई एउटा निश्चित परिधिभित्र राख्नुपर्छ, सीमाभित्र राख्नुपर्छ । तर, यसको मतलब निर्देशित बनाउने वा सत्ता वा सरकारको विरोध गर्न नपाउने र सरकारले चाहेमा जहाँ र जतिखेर पनि कारबाही गर्न सक्ने गरी खुला ठाउँ राख्ने प्रयाससहितको कानुनी प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

सरकार नियन्त्रणमुखी दिशातर्फ उन्मुख छ । हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । बेथिति रोक्नुपर्छ भन्नुको अर्थ प्रचलित मान्यता, सिद्धान्त र विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत सञ्चारजगत् तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा लगाम लगाउनुपर्छ भन्ने होइन । सञ्चारजगतलाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ भने मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यता छन् । व्यवस्थित गर्ने नाममा यस्ता क्षेत्रमा समेत नियन्त्रणमुखी कदम चाल्न खोजियो र सञ्चार तथा मानवअधिकारजस्ता क्षेत्रलाई समेत त्रासमा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै आशंका उत्पन्न गर्ने विषय बन्छ । यसो गर्नु लोकतनत्रको मर्मविपरीत हुन्छ । यसले सरकारकै विश्वसनीयता र नियतप्रति आशंका उब्जाउँछ । यस्ता क्षेत्रमा गरिने नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय जगतको समेत चासोको विषय हुन्छ । यसो गर्दा हामीले लगानी आकर्षण जस्ता जुन कुरा गरिरहेका छौं तिनमा समेत असर पर्छ ।

प्रस्तावित विधेयक फिर्ताको माग गर्दै पत्रकारजगत आन्दोलित छ । नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता लिन अनुरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । मिडिया सोसाइटीले पनि विरोध जनाएको छ । ‘सत्ताधारीको स्तुतिगान गाउन लगाउने प्रयास’ भन्दै प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधान फेरिनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘प्रेस काउन्सिल’को ठाउँमा सरकार नियन्त्रित ‘मिडिया काउन्सिल’ गठन गर्न खोजेको भन्दै उक्त विधेयक’ फिर्ता लिई सरोकारवालासँगको छलफलबाट बनाइनुपर्ने माग देशव्यापी भएपछि राजनीतिक दल, बौद्धिक समुदाय तथा अन्य क्षेत्रबाट समेत थप दबाब परिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानलाई ‘संविधानको प्रस्तावनामाथिको प्रहार’ भनेको छ । उसले नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रस्ट रूपमा लिपिबद्ध गरेको भन्दै र यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र संवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य भएको जनाएको छ । अधिनायकवादको आशंका गर्दै आएका कांग्रेसका सभापति देउवाले ‘प्रस्तावित विधेयक सञ्चार जगतमाथि ‘कु’ हुने गरी ल्याएको’ भन्दै आफ्नो पार्टीले यसका विरुद्ध संसद्मा कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका छन् ।

सत्ताधारीले सञ्चारमाध्यम आफूअनुकूल भई गलत कामको पनि ढाकछोप गरी सकारात्मक प्रचारप्रसार गरिदेऊन भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि प्रलोभनमा पार्ने प्रयास पनि गरिन्छन् । वर्तमान सरकार भने सञ्चारमाध्यमले आफ्नो पक्ष नलिएकाले यिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न नदिई त्रासमा राख्नुपर्ने सोचतर्फ उद्धत देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमले नराम्रा र गलत कामको आलोचना नगर्ने केवल सरकारी मुखपत्र जस्तो बनेर सरकारका गुणगान मात्र गाउन लगाउने हो भने अपारदर्शिता तथा अधिनायकवाद सुदृढ हुँदै जान्छ । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकारका नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि दबाब सिर्जना गर्दछन् । सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न घच्घच्याउँछन् । यसैले सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो ।

सरकारका अन्य कदमजस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि विवादमा परेको छ । अधिनायकवादी व्यवस्थामा सरकार विपक्षीभन्दा प्रेससँग डराउँछ भनिन्छ । वर्तमान सरकारको रबैया यस्तै देखिन्छ । प्रतिपक्षीमाथि बल मिचाइ गरिरहेको सरकारले मिडियामाथि अनावश्यक लगाम लगाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यदि सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भए मुलुकको हित र समृद्धि तथा विकासमा टेवा पु¥याउन सञ्चार जगत्लाई उत्साहित गर्नुपर्छ । प्रेस जगतको मर्यादा, सीमा र आचारसंहिता विपरीतका क्रियाकलापमा निगरानी राख्नुपर्छ तर नियन्त्रणमुखी मनसाय राख्नु उचित होइन ।