काठमाडौं : सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। पार्टीनिकट अगुवा पत्रकारसँग पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा रहेको दण्ड जरिवानालगायत विषय संशोधन गरेर जान सकिने धारणा राखेका हुन्।
‘मिडिया काउन्सिल विधेयक अध्ययन गरेर नै ल्याइएको छ, तत्कालीन प्रेस चौतारीले उठाएका विषय समेटिएको छ। विधेयकको मस्यौदा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, संघ÷संगठनका अध्यक्ष पनि समेटिएको कार्यदलले नै बनाएको हो। त्यहीअनुसार आएको छ’, उनले भने, ‘दण्ड जरिवानाको विषयमा सच्याएर जान सकिन्छ, तपाईंहरूको सुझाव पाऊँ।’
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, स्थायी समिति सदस्यहरू पम्फा भुषाल र योगेश भट्टराईसमेत उपस्थित कार्यक्रममा नेकपानिकट प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, चौतारीका पूर्वअध्यक्षहरू शम्भु श्रेष्ठ, प्रमोद दाहाल, गगन विष्टलगायत उपस्थिति थियो।
छलफलपछि अब संगठनकातर्फबाट मन्त्री बाँस्कोटालाई विधेयक परिमार्जनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाउने र त्यही आधारमा नेकपा सांसदद्वारा प्रस्ताव लगी संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भएको सहभागी एक पत्रकारले बताए। पत्रकार महासंघले विधयेकका विषयमा नियतवश मिडिया मिसन बोलाउनेलगायत योजना बनाएकोमा भने छलफलमा आलोचना भएको थियो।
‘२२ गते पत्रकार महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय गर्नुभएको छ, २६ गते मात्र विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ। विधेयक आउनुअघि नै महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन खोज्नुमा कुनै नियत लुकेको देखिन्छ,’ सहभागी एक पत्रकारले छलफलको निष्कर्ष सुनाउँदै भने, ‘अहिले मिडिया मिसन बोलाउने बेला होइन। आपसी छलफलकै आधारमा केही विषय संशोधन गर्न सकिन्छ।’
नेता नेम्बाङले विधेयक आफूले पनि दर्ताअघि अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै दण्ड जरिवानालगायत विषयमा संशोधन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाली प्रेस जगत्, मुख्यतः ठूला मिडिया हाउसले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेर प्रायोजित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णयप्रति खासै असहमति जनाएको थिएन। तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले फास्ट ट्र्याकबाट बनाएर जारी गरिएको संविधान र त्यस उपलक्ष्यमा दीपावली गर्नेे सरकारी निर्णयको पनि उनीहरूले स्वागत नै गरेका थिए। नेपालको विद्यमान संविधान जारी भइसकेपछि गरिएको निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति उनीहरूले उच्च सम्मान व्यक्त गरेकै थिए।
नेकपाले दुईतिहाइको सरकार बनाउँदा बल्ल नेपालमा स्थायित्व र स्थिरता आयो भनेर हर्षोल्लास मनाउने काम पनि भएको थियो। त्यति मात्र होइन, यो संविधान, यो व्यवस्थाको विरोधमा मुखरित आवाजलाई पनि जनताका बीचमा जस्ताको तस्तै जान दिनुपर्छ भनेर मिडियाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा पनि त्यति ध्यान दिएजस्तो लागेन। उल्टै त्यस प्रकारका सामग्रीलाई माथिबाट सेन्सर हुने स्थिति पनि आएको सुनिने गरेकै हो। मूलधार नेपाली प्रेसबाट यो संविधान, यो व्यवस्था र सरकारको पक्षमा यहाँभन्दा बढी गर्ने ठाउँ नै थिएन जस्तो देखिन्थ्यो।
तर परिस्थिति बदलिएको छ। त्यही नेपाली प्रेस जगत् आज उद्वेलित छ। सञ्चारकर्मी यो सरकारले लिएका प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने निर्णयको विरोधमा सडकमा उत्रेका छन्। आवेशमा आएर होइन, गहिरोसँग बुझेर संघर्षमा उत्रेका छन्। सतही रूपमा हेर्दा प्रेसमाथि भएको जस्तो देखिने यो हमला केवल पे्रसमाथिको मात्र होइन, नेपाली जनताको मौलिक अधिकारमाथिको पनि हो। त्यसकारण मानव अधिकारवादी संस्था, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टी सबैलाई यसले प्रभावित पार्ने र सञ्चारकर्मीको आन्दोलनका पक्षमा सबै उभिनुपर्ने वा उत्रनुपर्ने आवश्यकता हो यतिखेरको भन्ने लाग्छ। १. सञ्चारकर्मीहरूको माग जायज
केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको छ। सरकारमा रहेको उच्च ओहोदाका मानिसहरूको संलग्नतामा भएका –वाइडबडी विमान प्रकरण हुँदै, बालुवाटारस्थित स्वयं प्रधानमन्त्री निवाससहितका जमिन कब्जामा पारेको घटनासम्म आइपुग्दा यी र यस्तै घटनाको प्रभावबाट माथिदेखि तलसम्मका मानिसको दैनिक जीवनचर्या जस्तै बनेको भ्रष्टाचार सामान्य नेपाली जनताका लागि पनि सहन कठिन हुने अवस्था आइरहेको छ। तस्करी त पहिले पनि हुन्थे, तर त्यसमा व्यक्तिहरू, गिरोहहरू संलग्न भएको पाइन्थ्यो। तर यो सरकारका पालामा भएको तस्करीमा सरकारी उच्च ओहोदाका मानिसहरू र तिनीहरूका मातहतका सरकारी स्रोत साधनसमेत प्रयोग भएको पाइएको छ।
आफ्नै संलग्नता भएको कारणले सरकार तिनलाई ढाकछोप गर्नमा तल्लीन देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र माफियाकरणबाट आक्रान्त छ। माफिया र सरकारका उच्च ओहोदामा भएका मानिसको साँठगाँठबाट यो व्यवसाय मौलाइरहेको जगजाहेरै छ। कुनै समयमा नेपालको गौरवका रूपमा लिइने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगमा भएका घटनाले हामी सबैलाई लज्जित तुल्याएको छ। निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड सरकारले ढाकछोप गरेको घटना ओली–प्रचण्ड सरकारको कलंक नै बन्न पुगेको छ।
यी र यस प्रकारका अनगिन्ती घटनाको विषयमा समाजमा छताछुल्ल भइसकेपछि यहाँका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल कानमा तेल हालेर बस्ने कुरा हुन सक्दैनथ्यो। जनसरोकारका यी विषयमा पनि केही बोल्न र लेख्न नसक्ने हो भने सञ्चारमाध्यम हुनुको नै के औचित्य रहने भयो र ? यी सबै घटनाको चर्चा गर्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई केपी–प्रचण्ड मण्डलीले आफ्नाविरुद्ध दुस्मनी गरेको रूपमा लिएको पाइयो। सरकारलाई उनीहरूले ढाल बनाउने काम गरे आफ्नो रक्षाका लागि। यसलाई उनीहरूले ‘दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको अवज्ञा गरेको’ भन्ने अथ्र्याउन थाले। मिडियालाई पूर्णरूपमा आफ्नो अधीनमा राख्न यो सरकारले सदनमा नेपाल मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५ प्रस्तुत गरेको छ। यो ऐन संसद्बाट पारित भयो भने नेपालको प्रेसको भूमिका हामीले फाँसीवादी भन्दै आएको पञ्चायतकालजतिको पनि हुने छैन। त्यसकारण नेपाली मिडियालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेको यो निरंकुश कदमविरुद्ध सञ्चारकर्मीले उठाएका माग जायज छन् र यस कदमविरुद्ध चलाइएको आन्दोलन सही छ। यसलाई सबै पक्षले समर्थन र सहयोग गर्नुपर्छ।
आपत्तिजनक विधेयक
सरकारको तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत विधेयक आपत्तिजनक छ। यस प्रकारको ऐन बनाइयो भने यसले सञ्चारकर्मीलाई सधैं आतंकित पार्ने काम गर्नेछ। उनीहरूको हैसियत सरकारी कार्यालयको कर्मचारीजतिको पनि हुने छैन। कसैको विरोधमा लेख्ने, छाप्ने वा बोल्ने काम गरेवापत सरकारले सञ्चारकर्मीलाई दस लाखसम्मको जरिबाना तोक्ने अधिकार प्राप्त गर्नेछ। यो कानुन हरेक सञ्चारकर्मीको टाउकामाथि झुन्डिरहेको तरबारजस्तै हुनेछ। यस प्रकारको आतंकको वातावरणमा हामीले कस्तो प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्छौं ? यसले हाम्रो अधिकारलाई खोस्ने काम गर्नेछ। सरकारद्वारा सदनमा प्रस्तुत विधेयकको दफा १८ मा राखिएको प्रावधान यस प्रकार छ :
(१) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरीउपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ।
(२) काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ।
उपरोक्त ऐनको धारा १८(१) अनुसार एउटा सञ्चारकर्मीले समाचार लेखेको आधारमा १० लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारले गरेका कमीकमजोरीका विषयमा लेख्ने वा बोल्ने आँट उसले कसरी गर्न सक्ला ? आफ्नो पारिवारिक जीवन धान्न धौधौ पर्ने सञ्चारकर्मीले आफ्नो कमाइबाट दस लाख बचत जीवनमा कहिल्यै गर्न सक्ला ? त्यो त कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। अनि जरिवाना नै तिर्न नसकेपछि त कालकोठरीको वासबाहेक अर्को के विकल्प छ त ? त्यसबाहेक धारा १८(२) अनुसार अझ क्षतिपूर्तिसमेत थप तिर्नुपर्ने भएपछि त्यसले पैदा गर्ने आतंकका बीचमा को तयार होला निर्भीक सञ्चारकर्मी बन्न ? कार्यरत धेरैजना सञ्चारकर्मीले यो पेसाबाट हात धुनुपर्ने र नयाँ यो पेसामा प्रवेश नै नगर्ने स्थिति त आउने होइन ?
यसका साथै उक्त ऐनको परिच्छेद ३ को १ मा प्रस्तावित काउन्सिल गठनमा परिभाषित गरिएअनुसार पत्रकार महासंघका सभापतिबाहेक उक्त कमिटीमा सबै सरकारद्वारा मनोनीत मानिसहरू मात्र रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै हुने हो भने सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत एउटा विभाग बनाएर चलाए भइगयो नि, किन कमिटी बनाउनुपर्यो ?
त्यसकारण, कुनै पनि हालतमा यो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। सरकारले यो निरंकुश विधेयक फिर्ता लिएन भने यो माग केवल सञ्चारकर्मीहरूको मात्र हुने छैन। न्यायको र अधिकारका लागि संघर्ष गर्न चाहने सबैको माग हुनेछ। यसले नेपालमा अर्को जनआन्दोलनलाई जन्म दिने सभावना छ।
सञ्चार जगत् मात्र होइन, विद्यार्थी, शिक्षकहरू पनि सडकमा उत्रिसकेका छन्। अरू पनि सडकमा उत्रने तयारी गर्दै छन्। पर्खालमा लेखिएको कुराको अध्ययन गर्ने जोसुकैले पनि बुझ्न सक्ने के हो भने, अब यो सरकारका दिन गन्ती सुरु भए। नेपाली समाजको इतिहासमा स्थापित घटनाक्रम सम्झने हो भने यही सम्भावना प्रबल देखिन्छ। सडक साँच्चैसँग तातेपछि कथित दुईतिहाइको बहुमतले पनि थेग्न कठिन छ।
काठमाडौँ — सत्तारूढ दल नेकपाले मिडिया काउन्सिल विधेयकका विवादास्पद विषय सच्याउने भएको छ । विधेयकमा संशोधन हालेर विवादित विषय परिवर्तन गर्ने निष्कर्षमा शीर्ष नेताहरू पुगेका हुन् ।
सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै मुलुकभरका पत्रकार र नागरिक अधिकारकर्मी आन्दोलित छन् । सरकारले वैधानिक तबरबाट दर्ता विधेयक फिर्ता लिँदा गलत सन्देश जाने भएकाले संसद्भित्रकै प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने नेताहरूको भनाइ छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषयबारे आइतबार पार्टीको भ्रातृ संगठन, प्रेस संगठनका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी, पार्टीका पूर्वइञ्चार्ज, पत्रकारिता पृष्ठभूमिका केन्द्रीय सदस्यलगायतसँग सुझाव मागेका छन् । ‘के-के विषयमा अप्ठ्यारो छ, हामी सच्याउन तयार छौं,’ पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटासहितको जमघटमा उपनेता नेम्बाङले भने ।
‘संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ । त्यसविपरीत कानुन बन्दैन,’ उनले भने । स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल, योगेश भट्टराईलगायतका पूर्वइञ्चार्जहरू पनि जमघटमा थिए ।
मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने, २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानालगायतका प्रावधान हटाउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने धारणा नेकपाका नेताहरूको छ । ‘मिडियालाई स्वनियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ, दण्ड सजाय मिडिया काउन्सिलले गर्ने होइन,’ नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वप्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले भने, ‘यस्ता प्रावधानहरू संशोधन हुन्छन् । नेकपाका सांसदहरूले नै यस्ता विषयमा पहिले संशोधन हाल्नेछन् ।’ उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउनेछ र समितिमार्फत सच्याइनेछ ।
काउन्सिलले दण्ड गर्नेभन्दा पनि न्यायिक निकायमा त्यो अधिकार दिनुपर्ने पत्रकारहरूको धारणा सही भएको उनले बताए । ‘काउन्सिलले अनुगमन गर्न सक्छ, मेलमिलाप गराउन सक्छ र मिडिया वर्गीकरण गर्न सक्छ,’ भट्टराईले भने, ‘यति/उति सजाय भनेर काउन्सिलले तोक्ने होइन ।’
काउन्सिलको गठन प्रक्रियालाई पनि अझ स्वायत्त र निष्पक्ष खालको बनाउनुपर्ने सुझाव नेताहरूको छ । सभामुख, बार काउन्सिल, सूचना आयोगलगायतको समेत संलग्नतामा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने विधिमा समेत जान सकिने नेताहरूले बताएका छन् ।
‘प्रेस काउन्सिल विश्वव्यापी रूपमै स्वायत्त निकाय हो । भौतिक, आर्थिक दण्डको प्रावधान ठीक होइन,’ पत्रकारिता पृष्ठभूमिका नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले भने, ‘यो विषयलाई हामी सच्याउँछौं । कांग्रेसलाई यो मुद्दा बोकेर हिँड्न हामी दिँदैनौं ।’
पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलन थालेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने कानुन बनाउने र मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन लागेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसनसमेत झिकाउने प्रयास भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिसन आएको अवस्थामा पार्टी र सरकारको छविमा असर पर्ने हुनाले त्यसअघि नै जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा नेकपाका नेताहरू पुगेका हुन् ।
आइतबारको जमघटमा पार्टीनिकट पत्रकारहरूले मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाको आलोचना गरेका थिए । प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठले प्रेसलाई स्वनियमनको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । चौतारीकै पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विधेयक ल्याउनुअघि छलफल नगर्दा यस्तो समस्या आएको बताए । ‘मेडिकल काउन्सिललगायतको जस्तो मोडलमा जान सकिन्छ, आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स प्रणालीमा जान सकिन्छ । दण्ड जरिवानाका लागि त अन्य ऐन आकषिर्त हुन्छन्, यसमा राख्न हुँदैन,’ अर्यालले भने ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने विधेयकका प्रावधानको बचाउ गरेका थिए । उनले मिडियालाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको र छलफलबाटै विधेयक अघि बढाएको बताएका थिए । ‘मिडियासम्बन्धी चारवटा ऐन बनाउने प्रक्रिया एकैसाथ अघि बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘समानुपातिक विज्ञापन, विज्ञापनमा क्लिनफिड, प्रसारण प्राधिकरण गठनलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्न हामीले प्रयास गरिरहेकाले यसलाई सकारात्मक ढंगले बुझ्न आग्रह गर्छु ।’
मिडिया मर्यादाविहीन ढंगले अघि बढेकाले त्यसलाई कतै न कतै जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । अन्य नेता र सहभागी पत्रकारहरूले विरोध गर्दै सच्याउनैपर्ने धारणा राखेपछि मन्त्री केही गलेको एक सहभागीले बताए । ‘पार्टी र संगठनले नै संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने महसुस गर्छ भने ठिकै छ भन्नेमा मन्त्री पुग्नुभएको छ,’ ती सहभागीले भने, ‘बैठकको निष्कर्ष अब सच्याउने भन्ने हो ।’
दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा
पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ताका लागि सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन सकारात्मक भएको निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले जेठ ६ देखि २५ गतेसम्मका लागि कार्यक्रम तय गरेको हो ।
महासंघले केन्द्रदेखि जिल्ला तहमै विरोध प्रदर्शन, अन्तक्रिर्यालगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । जेठ २५ गते राजधानीमा बृहत् मानवसाङ्लो प्रदर्शन गरिने छ ।
After widespread criticism of the Media Council bill from all sections of society, censure has begun to appear from inside the ruling Nepal Communist Party itself.
A number of senior leaders from the Nepal Communist Party (NCP) are claiming that the bill, which is currently in Parliament, has tarnished the reputation of the party.
At a Sunday meeting, organised by the party-affiliated Press Sanghathan, at the party office in Dhumbarahi, Subas Nembang, deputy leader of the NCP Parliamentary Party, said that he could not support the bill in good conscience, as he has been fighting on the side of press freedom since the Panchayat days. Nembang then censured Gokul Baskota, the minister for communications and information technology, for pushing through with the bill.
“It would be best if the provisions that journalists are concerned over are amended,” Bishnu Rijal, a central committee member, quoted Nembang, also a Standing Committee member of the communist party, as having said in the meeting.
When asked to clarify his comments, Nembang told the Post that since the bill is already with Parliament, the way forward would be to make necessary amendments by holding discussions with relevant parties.
Despite much opposition, the Media Council bill was quietly registered at the National Assembly secretariat on May 9.
After Nembang’s comments, Baskota, who has so far been adamant about endorsing the bill as it is, agreed to amendments.
“The bill will not be withdrawn, but the government is ready to amend some of its provisions,” Rijal quoted Baskota as telling the meeting.
Baskota was rebuked not just by party leaders but also by party-affiliated journalists.
“This is not your ministry. You are in the party office now where senior leaders are present. You should listen to them,” Saindra Rai, former vice-chairman of Press Chautari Nepal, told Minister Baskota, according to those who were present in the meeting.
Press Chautari was the then CPN-UML’s journalists wing.
Nembang is not the only senior party leader who has expressed concern over the bill and the ire it has invited from journalists, rights activists, and the opposition. During a press meet at the Reporters Club, Dinanath Sharma, a National Assembly member, said that he would not let through any bill that contravenes the constitution and press freedom.
Sunday’s meeting was organised to seek solutions to the controversy over the Media Council bill, where both the government and journalists have been unwavering in their stances.
Minister Baskota had earlier said that the bill had been drafted after extensive consultations with journalists and the media, but Govinda Acharya, chairman of the Federation of Nepali Journalists, rebutted this claim.
“I was asked once to comment on five media-related bills for five minutes, and without access to the documents,” Acharya said at a discussion programme on Sunday. “I told them that the FNJ would provide clause-wise comments, if they wanted comments.”
The Federation had announced a week-long protest on May 12 against the Media Council bill, demanding that it be withdrawn. With the end of the protest on Sunday, Acharya announced that a second phase would begin on Monday, concluding on June 8 with the formation of a human chain from New Baneshwor to Maitighar.
The Media Council bill, which aims to replace the Press Council Act-1992 in effect, provides sweeping authority to the proposed government-led Media Council to issue hefty fines to journalists, among other controversial provisions. Rights activists and journalists have expressed fears that this council could proscribe press freedom.
A large section of journalists close to the ruling communists have themselves protested the bill, while others have refused to defend it, choosing to stay silent. Those critical of the bill have been attending the Federation of Nepali Journalists’ ongoing protests.
Ganesh Basnet, a former chairperson of the Press Chautari and joint-coordinator of the Press Sangathan Nepal, skipped Sunday’s meeting. Minister Baskota had had a heated exchange with Basnet on Friday for the latter’s support of the federation’s protest
Considering the regular manner in which Prime Minister KP Oli defends individuals, he might be tempted to create and justify the new Ministry of Individual Defence exclusively to defend cabinet members and select party comrades in the Nepal Communist Party (NCP). Oli recently defended President Bidya Devi Bhandari when she addressed the joint parliament with a reference to “my government”. A few days earlier, he had defended the NCP General-Secretary Bishnu Poudel. Previously, he absolved Rabindra Adhikary of any wrongdoing in the widebody aircraft purchase scam even before the panel he formed began its work.
Unbecoming would be an apt word to describe the disorderly manner in which some political appointees to government ministers jump the queue to throw themselves into an area they are not supposed to be seen or even heard much other than whispering their wisdom to their individual bosses. Official spokespersons have been marginalised and shunted into silence while Johnnys-come-lately arrogate to themselves the job and personalise it. When Indian Prime Minister Narendra Modi called to congratulate his Nepali counterpart two years ago, his twitter message read: “I conveyed my best wishes to Sher Bahadur Deuba.” Deuba’s personal secretary was quoted in a newspaper, confirming the high level exchange.
It has become a familiar and fashionable practice for political party workers, appointed as media advisors to government ministries, to step out of line and shoot their mouths off. Being a party activist is one thing, serving as an effective advisor something quite different. Many media advisors’ desire to be seen and heard overtakes the actual discretion, discipline and demands entailed by their official roles. They encroach upon officially designated spokespersons’ jurisdictions. The tip of the existing situation is illustrated by one of Oli’s advisors issuing a signed statement, on behalf of the Prime Minister’s Office.
Communications and Information Technology Minister Gokul Baskota, on April 11, went out of the way to defend his party general-secretary: “He was not involved in the business of any malpractice.” An appropriate approach would have been for Pushpa Kamal Dahal, the co-president of the NCP, or the party publicity department to take a stand on Poudel.
Out of turn
Sujata Koirala, as deputy premier looking after the foreign ministry during the Madhav Kumar Nepal administration, briefed the press on her meeting with the visiting Indian foreign secretary. Her ministry officials and advisor either did not have the time to restrain her or they were too incompetent to be aware of the basic protocal issue involved.
Deputy Prime Minister Ishwar Pokharel, looking after the defence portfolio, recently came under criticism from economists for announcing that the monthly allowance for the elderly would be hiked to Rs5,000 a month in the impending budget estimates.
Similarly, Cabinet spokesman Gokul Baskota’s Thursday press briefings offer little or no information, made on a selective and sketchy basis. The federal government’s score-plus designated spokespersons among joint secretaries should be activated and not subjected to enforced hybernation. Oli’s foreign affairs advisor Rajan Bhattarai in December was quoted by a major online news portal confirming Minister Pradeep Kumar Gyawali’s impending participation in a January conference in India organised by an institution funded and coordinated by the Indian External Affairs Ministry. While the same information was sourced from an unnamed official at the ministry, Bhattarai was handing off the information left and right.
In October 2016, the then prime minister Pushpa Kamal Dahal’s foreign affairs advisor remarked “it is too early” for Nepal to make a public statement on tensions between India and Pakistan that autumn. Naturally, a question springs: Why then break the queue when the ministry concerned is silent? Meticulous care needs to be taken when spokespersons go public.
In the United States, White House Spokesman Sean Spicer, in 2017, triggered an uproar by saying Adolf Hitler did not use chemical weapons. He apologised after his comments drew criticism on social media and elsewhere for overlooking the fact that millions of Jews were killed in Nazi gas chambers. Spice made the assertion at a daily news briefing, during a discussion about the April 4 chemical weapons attack in Syria that killed more than 80 people.
Informed citizenry
As secrecy in democracy spawns unaccountability and unaccountability introduces impunity, the call of transparent governance is to hold briefings and provide answers with respect and dignity. Since the government has the potential to generate a significant volume of information, how the information is disseminated is of critical importance. The following select stories (from 2016 to the recent times) in the news media give an idea of how official spokespersons go silent or are sidelined in important branches of the government in Nepal:
President Bidya Devi Bhandari’s media advisor was quoted giving out information in Rajdhani daily on what transpired during the talks at Shital Niwas where leaders of major parties were present. Bhandari’s personal under-secretary also briefed a news reporter on “discussion with top leaders of the three political parties”.
Vice-President Nanda Bahadur Pun’s press coordinator briefed journalists on a Chinese travel company in Chengdu having promised potential clients for its Nepal package in a meeting with Pun.
During Pushpa Kamal Dahal’s second stint as the prime minister, his foreign affairs advisor, in December 2017, briefed the press on the visiting politburo member of the Communist Party of China and head of the party’s publicity department Liu Qibao’s meeting with the premier. The Foreign Ministry was nowhere audible. Nor was the Prime Minister’s Office Spokesperson to be heard. When Onsari Gharti Magar was the speaker of the House of Representatives in December 2017, her media advisor briefed the press on his boss’s bid to organise a seven-party meet aimed at ending the ongoing deadlock created by the main opposition party’s obstruction to the House proceedings.
Again in December 2017, the then deputy prime minister Krishna Bahadur Mahara’s press advisor briefed journalists about China’s new ambassador’s courtesy call on his boss. Some months earlier the same year, the then minister Ramesh Lekhak’s personal secretary spoke to the press about the fast-track construction being proposed to the army to undertake.
Information call
A long-time editorial staff member and former executive of the National News Agency, Radhesyam Bista was appointed the country’s first chief spokesperson by the Marich Man Singh Shrestha government in 1989. The plan was to eventually appoint spokespersons in various government units, but the interim government led by KP Bhattarai dispensed with it in 1990. After the 1990 Constitution took effect, the demand for spokespersons revived. Spokespersons need to be mobilised, and be seen and heard regularly as constant sources of information, clarifiction, elaboration and correction, to activise and enrich the information landscape.
In all of Nepal’s 77 districts, there is an acute need for official press briefs. The job should be entrusted to candidates having a minimum academic qualification of a Bachelor’s degree in journalism and mass communications. Press briefings are no sparring stints between the organisers and the invitees. Spokespersons should be pro-active in reaching out to the public through all available information outlets, including the mass media.
संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठायो ।
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरूलाई कानूनी रूपमा रुजु गरेपछि कानून मन्त्रालयले मस्यौदालाई पुनः संचार मन्त्रालयमै पठाइदियो, २०७५ को फागुन दोस्रो साता ।
कानून मन्त्रालयले रुजु गरेर मस्यौदालाई संचार मन्त्रालयमा पठाउँदा दफा १८ (१) मा ‘मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी छानबिन गर्दा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा सम्बन्धित आमसंचारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु.२५ हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने’ प्रावधान थियो ।
मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा
तर, संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले २७ वैशाख २०७६ मा संघीय संसदको माथिल्लो सदन, राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा भने जरिवानाको रकम ‘रु.२५ हजारदेखि रु.१० लाखसम्म हुने’ उल्लेख छ ।
जरिवाना रकमको माथिल्लो अंक १० गुणा बढाइएको देखेर कानून मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि चकित छन् ।
“कानून मन्त्रालयबाट विधेयकको मस्यौदा जाँदा अधिकतम रु.१ लाख रहेको जरिवाना रकमलाई संसदमा पुग्दा रु.१० लाख कसरी पुर्याइयो भन्ने हामीले बुझन सकेका छैनौं” मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “नियमनकारी निकायले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको कसुरमा जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था अस्वाभाविक छँदैथियो, जरिवाना रकम १० गुणा बढाइनु झ्न् अस्वाभाविक छ ।”
हुन पनि, जरिवाना रकमको न्यूनतम र अधिकतम अंकबीच ४० गुणा फरक छ । यसले जरिवाना तोक्ने अधिकारीलाई मनपरी गर्ने छूट दिन्छ । विधेयकको दफा २ मा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेमा ‘मनासिव क्षतिपूर्ति’ भराइदिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘दक्षिणपन्थी रुझानकाे प्रपञ्च’
पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरेबापत तोकिने जरिवानाको रकम एकाएक १० गुणा बढाइनु संयोग मात्र थिएन भन्ने विधेयक तयार पार्ने क्रममा भएका शृंखलाबद्ध प्रयत्न र सरकार स्वयम्का संदिग्ध क्रियाकलापले पनि छर्लङ्ग पार्छन् । यसको शुरूआत हुन्छ, २०७५ भदौबाट ।
१ भदौदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ का प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै विरोध चुलिएको बेला थियो, त्यो । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रतासँगै नागरिकको सूचनाको हकमाथि पनि अंकुश लगाइएको भनेर पत्रकारहरू विरोधमा उत्रिएका थिए । नागरिक तहमा पनि यसको विरोध शुरू भएको थियो ।
विरोध साम्य पार्न सरकारले २७ भदौमा पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदललाई ‘मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ मा भएका प्रावधानले सञ्चारको हक तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर परेको भए तिनको विकल्पमा राखिनुपर्ने कानूनी प्रावधानको विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको अध्ययन गरी, विज्ञ र सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिई रायसुझाव पेश गर्ने’ कार्यादेश दिइएको थियो ।
यही कार्यदल हो, जसले आफूलाई प्राप्त कार्यादेश विपरीत स्थानीय रेडियोहरूले समाचार बजाउन नपाउने गरी संचार नीति बनाउने प्रयत्न भित्रभित्रै अघि बढाएको थियो । त्यस्तो प्रयत्न अघि बढाइएपछि रेडियोकर्मी एवं स्थानीय रेडियोका अभियन्ता मधु आचार्यले ३ मंसीर २०७५ मा ट्वीट गर्दै भनेका थिए, “नेपालका स्थानीय रेडियोमा समाचार बजाउन नपाउने गरी संचार नीति बनाउने खिचडी पाक्दैछ ।”
आचार्यको ट्वीटमा राजेश अहिराजले लेखेको प्रत्युत्तर थियो, “रेडियोलाई राजनीतिभन्दा टाढा र गैरराजनीतिक विधागत (कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगीत आदि) राख्दा के होला ? राजनीतिभन्दा टाढा राख्दा के असर पर्ला, खुलाइ दिनु न ।” अहिराज सोही कार्यदलका सदस्य हुन् ।
तर, यो प्रयत्नले आकार नलिंदै विरोध शुरू भएपछि त्यसलाई अगाडि भने बढाइएन ।
कार्यदलले १४ मंसीर २०७५ संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रतिवेदन बुझयो । प्रतिवेदन बुझने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रतिवेदनका सुझवहरू सकेसम्म कार्यान्वयन गर्ने बताएको कार्यदलका संयोजक त्रिपाठी सम्झ्न्छन् । तर, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गरेन । बरु, एकैपटक मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुर्याइयो । त्रिपाठीले हिमाल सँगको कुराकानीमा विधेयक ‘बढी नै नियन्त्रणमुखी भएको’ टिप्पणी गरे ।
अहिले यस्तो टिप्पणी गरे पनि सरकारलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने कानून बनाउन उक्साउने मुख्य पात्र त्रिपाठी नै हुन् । स्रोतका अनुसार, विधेयकको मस्यौदा बनाउन उनको प्रमुख भूमिका छ । उनी स्वयम्का अडान र विचार दक्षिणपन्थी रुझानबाट प्रभावित देखिंदै आएको छ ।
कार्यदलमा रहेका एकाध अरू अनुहारको विगत र संलग्नता पनि संदिग्ध छ । जस्तो कि अहिराज, जो कुनै बेला पृथकतावादी गतिविधि गरिरहेका सीके राउतका गतिविधिसँग नजिक थिए । स्रोतका अनुसार उनी पनि यो विधेयक मस्यौदा गर्न भित्रभित्रै सक्रिय रहे ।
सबभन्दा अनौठो त संचारमन्त्री बाँस्कोटाले विधेयक निर्माणमा यस्ता ‘सारथि’ हरू किन रोजे भन्ने हो । जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा प्राप्त धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दामा शुरूदेखि फरक मत राख्दै आएका त्रिपाठी भन्छन्, “पत्रकारितालाई सरकारले बनाउने कानूनबाट मात्र होइन, पत्रकारिता भित्रैका स्थायी चुनौतीबाट पनि जोगाउनुु छ ।”
अर्थात्, उनीहरूले यही ‘चुनौती’ लाई प्रमुखताका साथ उठाए । पहिलेदेखि नै स्वतन्त्र प्रेसको ‘स्पेस’ खुम्च्याउने मौका पर्खिरहेका मन्त्री बाँस्कोटालाई त्यसले ठूलो बल दियो । “प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाटै यो विधेयक तयार भएको हो” विधेयकबारे मन्त्री बाँस्कोटाले सानो घेरामा छलफल गरेको नजिकबाट बुझ्ेका संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, “मन्त्रालयमा अहिले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कानूनको मस्यौदा गर्ने चलन नै छैन ।”
मन्त्री बाँस्कोटाको प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्ने सक्रियता यतिमै सकिंदैन । त्यसका लागि उनले अरू मुलुकका उदाहरण जुटाउने प्रयास पनि गरे ।
जस्तो कि, म्यान्मार र श्रीलंकाबाट आएका प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीहरूले २७ मंसीर २०७५ मा मन्त्री बाँस्कोटालाई भेटेका थिए । उनीहरूबाट ती देशका प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी कानून र संरचना बुझेपछि नै मन्त्री बाँस्कोटाले आचारसंहिता उल्लंघनमा जरिवानाको अंक ह्वात्तै बढाएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।
हुन पनि, म्यान्मारको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री बाँस्कोटालाई दिएको ‘द मिडिया ल’, ‘द मिडिया रुल्स’ मा जरिवानाको हद बर्मेली करेन्सी क्याट्स ३ लाखदेखि क्याट्स १० लाख तोकिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिताका प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्य पूर्ण बस्नेत कार्यदलले सात वटै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसलाई लुकाउनुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् ।
संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइमा उक्त प्रतिवेदनका धेरैजसो सुझाव पन्छाएर अनुदार कोणबाट मात्र कानून बनाउन मन्त्री बाँस्कोटा स्वयम् सक्रिय थिए ।
हिमाल लाई प्राप्त प्रतिवेदनको सुझव खण्डमा उनले ‘पत्रकारले लेखेकै कारण कोही व्यक्तिलाई मर्का परे कुन कानूनले सम्बोधन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै ‘पत्रकारले नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरेका छन्, उनीहरूमाथि कारबाही र अनुगमन हुनुपर्छ र यस्तो संयन्त्र जिल्ला तहसम्म पनि बनाउनुपर्छ’ भन्ने सुझव दिएको उल्लेख छ ।
संसदमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपछि ३१ वैशाखमा चितवन पुगेका मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको प्रतिरक्षा गर्न ‘अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्युदण्ड समेत हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको’ भन्ने हास्यास्पद दाबी समेत गरे ।
नियन्त्रणकै चाहना
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान अनुसार पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गर्ने मिडिया काउन्सिलको स्वतन्त्र र स्वायत्त हैसियत हुने छैन ।
काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरू संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने सिफारिश समितिले चयन गर्ने, काउन्सिलका पदाधिकारीलाई सरकारले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न पाउने, काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने तथा काउन्सिलको निर्देशन पालना गर्नु संचारमाध्यमको कर्तव्य हुने लगायतका प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सरकार सीधै हावी हुन खोजेको देखाउँछन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठुरी विधेयकले संविधानमा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताकै मर्मको उपहास गरेको र सरकार कानून बनाएरै प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न अग्रसर भएको बताउँछन् । “सरकार नागरिकका मौलिक हकलाई नियन्त्रण गरेर ‘बन्द राज्य’ बनाउने उद्देश्यमा लागेको देखिन्छ” उनी भन्छन्, “सरकारको नियत ठीक हुन्थ्यो भने संविधानको मर्म विपरीतको विधेयक तयार हुँदैनथ्यो ।”
उदार लोकतन्त्र भएका मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेसले स्वनियमन गर्ने अभ्यास शुरू भइसकेको छ । तर मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकमा काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने प्रावधान राखिनु नेपाली प्रेस र समाजले गरिरहेको प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास र उपभोगलाई अवरुद्ध गर्ने दुष्प्रयास भएको निष्ठुरीको निक्र्योल छ ।
संचार मन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूलाई प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिबाट अपाच्य ठान्ने उनी भन्छन्, “सामाजिक संजालमा देखापरेका कतिपय छाडापन र पत्रकारिताबीचको अन्तर छुट्याउन सक्ने न्यूनतम चेत पनि कानूनका मस्यौदाकार र त्यसको बचाउ गरिरहेका मन्त्रीमा नदेखिनु विडम्बना हो।”
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी संसदमा दर्ता भएको विधेयकले वर्तमान सरकारको आधारभूत चरित्र उदाङ्गो पारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारमा रहेकाहरूलाई हामी सधैं शक्तिमै रहन्छौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ। यसले सरकार उल्टो बाटोमा हिंडेको देखाउँछ ।”
प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको अनुदार सोच संचार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले परामर्शका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको ‘आमसंचार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदाले थप प्रष्ट पार्छ ।
मस्यौदाको दफा ५० मा अदालतको अवहेलना, गालीबेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार प्रतिकूल हुने आदि विषय समेटिएको छ, जसमा अदालतको अवहेलनामा रु.१० लाखदेखि रु.१५ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । गालीबेइज्जतीको कसुरमा रु.३ लाखदेखि रु.१० लाखसम्म जरिवाना र क्षतिपूर्ति समेत भर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक शिष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
कसुरहरूको व्याख्या खुकुलो र सजाय अत्यधिक हुने प्रावधान मार्फत खोजमूलक पत्रकारितामै दक्खल पुर्याउन खोजेको देखिन्छ ।
“मिडिया काउन्सिल विधेयक यही रूपमा पारित भए पत्रकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय खोतल्न गाह्रो हुनेछ”, खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक समेत रहेका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले भन्छन् । सरकारले ‘जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिता प्रवद्र्धन’ को हवाला दिए पनि नियन्त्रणमुखी शैलीलाई नै बढावा दिइरहेको ठान्ने गाउँले मन्त्रालय अन्तर्गत रहने मिडिया काउन्सिलले प्रेसलाई तर्साउन मात्र सक्ने, जिम्मेवार प्रेस बनाउन काउन्सिल नै स्वायत्त हुनुपर्ने बताउँछन् ।
“आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने निकायलाई लाखौं जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिनु दुनियाँभरका लागि हास्यास्पद हो” नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य भन्छन्, “विधेयक यही रूपमा पारित गरियो भने हामी मिडिया काउन्सिलमा पत्रकार महासंघको प्रतिनिधित्व अस्वीकार गर्छौं ।”
राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारी संसदमा दर्ता भएको विधेयकले वर्तमान सरकारको आधारभूत चरित्र उदाङ्गो पारेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारमा रहेकाहरूलाई हामी सधैं शक्तिमै रहन्छौं, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । यसले सरकार उल्टो बाटोमा हिंडेको देखाउँछ ।”
प्रेस स्वतन्त्रताको लामो अनुभव रहेका मुलुकमा प्रेसलाई स्वनियमनका लागि वातावरण बनाउन प्रेस काउन्सिलले अहं भूमिका खेलेका हुन्छन् । ती मुलुकमा प्रेसले ‘सेल्फ डिसिजन’ र ‘सेल्फ रेगुलेसन’ गरेको बताउने संविधानविद् डा.विपिन अधिकारी भन्छन्, “सरकारले पत्रकारको आचरण/अनुशासन निक्र्योल गर्ने इच्छा राख्नुलाई राम्रो नियत मान्नै सकिन्न ।” यसले सरकार संवैधानिक मान्यताबाट ‘फल आउट’ को बाटोमा लागेको देखाएको उनको टिप्पणी छ ।
सुझावको उपहास
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २० माघ २०७२ मा प्रशासकीय अदालतका प्रमुख काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरेको सूचना तथा संचार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले ५ साउन २०७३ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनमा ‘संविधानको मर्म र भावना कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित गर्नु तथा स्वस्थ एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारलाई सुझव दिनु आदि प्रेस काउन्सिलको प्रमुख कार्य हुने’ उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, काउन्सिलले प्रकाशित वा प्रसारित सामग्रीबाट असर पुग्ने र पुर्याउने पक्षबीच मेलमिलाप गराउने वा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्ने, मर्यादित पत्रकारिताको विकासका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्ने लगायतका सुझव पनि समावेश छन् । तर, काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनको कसुरमा जरिवाना तोक्ने गरी कानून बनाउने सुझव समितिको प्रतिवेदनमा छैन ।
समितिले काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्त वा पदमुक्त गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेतृत्वको पाँच सदस्यीय सिफारिश समिति बनाउन समेत सुझव दिएको थियो ।
समितिको सुझवकै आधारमा सरकारले पाँच वटा कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसमध्ये एक हो– संसदमा पुगेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक । काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाउनुपर्ने सुझव दिएको सो समितिका काशीराज दाहाल संसदमा पेश भएको विधेयक संशोधन र परिमार्जनका लागि सरोकारवालाहरूको सुझव लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मिडिया काउन्सिल बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको पनि ख्याल गर्नैपर्छ ।”
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल समितिको सुझव विपरीत सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगबाट कानून निर्माण गर्न खोजेको बताउँछन् । “पत्रकार र आमसंचारमाध्यमका कसुरलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या र सजाय गर्ने सरकारको प्रयासले स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त पार्नेछ”, दाहाल भन्छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रेसमाथि अंकुश लगाउने कुनै पनि विधेयक संघीय संसद्बाट पारित हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
रिपोटर्स क्लबद्वारा शनिबार आयोजित साक्षात्कारमा नेताहरुले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक-२०७५ माथि अझै पनि विज्ञसँग छलफल गर्न सकिने र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र समितिमा छलफल हुनबाँकी रहेको हुँदा हतारमा आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता दिनानाथ शर्माले भने, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध कुनै पनि प्रेस सम्बन्धी कानून आउँदैन ।’
कांग्रेस नेता अर्जुननसिंह केसीले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुनेगरी सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानून र मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले संलग्न जुनसुकै व्यक्ति वा जुनसुकै पार्टीको भए पनि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरे ।
समाजवादी पार्टी नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले मर्यादित र शिष्ट हुन पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई अपिल गरे । आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिताका नाममा कसैको मुखपत्र नहुनसमेत पत्रकारलाई आग्रह गरे ।
विराटनगर — नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पास हुन नदिने बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति देउवाले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने बताएका हुन् ।
प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने सरकारको खेलको नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिवाद गर्छ,’ सभापति देउवाले भने, ‘बन्द हडताल गर्ने हैन, हामी सदन घेराउ गर्छौ तर विधेयक पास हुन दिदैनौं।’
पत्रकारहरू स्वयम् पनि जे पायो त्यही लेख्न नचाहने बताउँदै उनले जे पायो त्यही लेख्ने पत्रकार आफैँ समाजमा कमजोर बन्दै जाने हुँदा संविधान विपरीत गएर प्रेसलाई अंकुश लगाउने कानुन निर्माण गर्नु गलत हुने उनले बताए।
अदालतमा, मानव अधिकार आयोग, प्रेसमा सरकारले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलिरहेको बताउँदै उनले सरकारको यस्तो हस्तक्षेप नेपाली कांग्रेसलाई मान्य नहुने बताए।
सभापति देउवाले वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दासमेत कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने,’खै त सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भयो प्रधानमन्त्रीले सिन्को भाँच्या छैनन्।’
काठमाडौँ — विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रेसमाथि अङ्कुश लगाउने कुनै पनि विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रिपोटर्स क्लबद्वारा शनिबार यहाँ आयोजित साक्षात्कारमा नेताहरुले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक–२०७५ माथि अझै पनि विज्ञसँग छलफल गर्न सकिने र प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र समितिमा छलफल हुन बाँकी रहेको हुँदा हतारमा आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता दिनानाथ शर्माले भने, ‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कुनै पनि प्रेससम्बन्धी कानुन आउँदैन ।” नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुननसिंह केसीले संविधानको प्रावधान, व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी सरकारले सञ्चारसम्बन्धी कानुन र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले पछिल्लो पटक भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएकाले संलग्न जुनसुकै व्यक्ति वा जुनसुकै पार्टीको भए पनि छानबिन गरी कारवाही गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरे ।
समाजवादी पार्टी नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले मर्यादित र शिष्ट हुन पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई अपिल गरे । आफ्नो पार्टी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारिताका नाममा कसैको मुखपत्र नहुनसमेत पत्रकारलाई आग्रह गरे ।
Kathmandu: With Nepal formulating hundreds of laws in line with the new constitution it adopted in 2015, there are growing national and international concerns over the curtailing of press freedom. Accusations have been flying thick and fast that the government is drafting these laws to limit the scopeof constitutionally-guaranteed rights.
The latest bill registered in parliament in Nepal is related to the formation of the Media Council – meant to replace the Press Council Nepal, an autonomous body formed in 1990.
The Federation of Nepalese Journalist (FNJ), an umbrella organisation of 13,050 journalists working across the country, is protesting against the bill which contains the provision that a journalist can be fined up to NPR 1 million if there is violation of media code of ethics. FNJ is working to sensitise political leaders, members of parliament, speakers and others, and has also said that the bill was registered in the parliament secretariat without consulting any stakeholders.
If the draft bill is endorsed in parliament, the Media Council will be likely to fall under the ministry of communication and technology, curbing its autonomy. This is despite the fact that the preamble of constitution adopted in 2015 states that the media would enjoy full freedom of expression.
Civil society, media houses and several other organisations have expressed their solidarity over the agitation launched by FNJ and pressure to withdraw the bill is increasing. Opposition party Nepali Congress (NC) has also released strongly-worded statements.
At a press conference on Sunday, NC President Sher Bahadur Deuba said that media law is a coupagainst press freedom in Nepal. Deuba said, “The new bill registered in parliament is against the norms of constitution and we will strongly oppose it.”
The National Human Rights Commission, a constitutional body, has publicly expressed its concerns.
It’s not just domestic pressure: The K.P. Oli government is also facing international pressure to withdraw the bill. Issuing a press statement International Federation of Journalists (IFJ) and its affiliate the Nepal Press Union (NPU) strongly criticised the harsh provisions and called on the government to consult media stakeholders and revise the changes.
The government, however, has strongly defended the bill and said that it will not trample of the freedom of the media. Speaking at a public programme on Sunday, minister for information and communication technology Gukul Prasad Banskota said that bill had been introduced for the greater welfare of journalists.
This is not a first time that the draft of a bill prepared by the government has been hit by such severe criticism as the government is presently in the process of replacing media laws that were formulated after the promulgation of the constitution in 1990. However, each and every law introduced by government has been panned by the Nepali media and international fraternity.
Last year, the government came up with new criminal codecriticised. A provision of the code bars journalist of providing information without prior consent or for satirising an individual.Similarly, journalists have also been detained under the Electronic Transaction Act, 2008, a law which is not related to media.
Under the code, journalists could face fines of up to 30,000 rupees ($270) and imprisonment of up to three years. After the pressure from the media, government formed a panel to suggest ways on how to change the codes. The committee has already submitted its report but there has not been any imitation from government on moving it forward.
In February 2019, the government came up with Information Technology bill which proposes that the authorities be able to block any social media sites if they are not registered in Nepal. The bill was opposed by rights activists who said that it would curtail freedom of speech.
Nepal does not have a long history of press freedom. It enjoyed full freedom only after the restoration of democracy in 1990. The constitution of 1990 was very progressive as it explicitly guaranteed freedom of press in its constitution. Soon after, Nepali media grew substantially. According to the latest report prepared by Press Council Nepal, around 8,000 newspapers are registered across the country. Similarly, 840 FM stations, 153 television stations have received licenses to operate. More so, 1,380 websites were registered with government agencies.
However, the media started to suffer over the years with the rise of the Maoist conflict and political instability. During the Maoist movement, both state and Maoist forces tried to curb press freedoms and some journalists were also killed during the insurgency.
After a Comprehensive Peace Agreement (CPA) between the then Seven Party Alliance and Maoist party in 2006, the media began to exercise its freedom.
Despite constitutional provisions, many ruling party leaders have been increasingly speaking out about the need for strong mechanisms to curb the misuse of the right of freedom of speech. Many have accused the media of peddling fake news and defaming people without any evidence. Still, leaders have reiterated that these steps are being able to curtail media freedoms but to make the media more ‘responsible.’
काठमाडौं । सरकारले संसद्मा हालै दर्ता गरेको ‘मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा राजाको सक्रिय शासनकालमा भन्दा १० गुणा बढी जरिबानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सरकार नियन्त्रित मिडियाको परिकल्पना’ गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको यो विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोच विचार गरेर मात्रै ल्याइएको भनेर स्पष्ट पारेका छन् । तर, यस विधेयकमा पत्रिका र पत्रकारलाई गरिने व्यवहार भने राजाको शासनकालमा भन्दा कठोर देखिएको छ । राजाको शासनकालमा प्रेस र पत्रकारलाई बढीमा रु. एक लाख जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएकोमा अहिलेको प्रस्तावित विधेयकमा बढीमा रु. १० लाख जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ ।
जनताको हकअधिकार कुण्ठित गर्दै सशक्त ढंगले राजतन्त्रात्मक अधिनायकवाद ल्याउनुपर्ने सोचका डा. तुलसी गिरी उपाध्यक्ष भएको समयमा तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०६२ असोज २३ गते पत्रकारिता सम्बद्ध विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्ने कोशिस गरेको थियो । राजाले ल्याएको प्रेस, तथा छापाखाना र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशभन्दा लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारले १० गुणा बढी जरिबानाको प्रावधान राखेर आफ्नो चरित्र स्पष्ट पारेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
“काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आम सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ,” विधेयकमा उल्लेख छ ।
छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी राजाले जारी गरेको विधेयकमा प्रतिबन्धित प्रकाशन वा निषेधित प्रकाशन प्रकाशित गरेमा प्रकाशक वा सम्पादकलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो ।
स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यासमा प्रकाशक तथा सम्पादक एउटै व्यक्ति नभएको अवस्थामा समाचारमा प्रकाशित सामग्रीको सन्दर्भमा सम्पादकलाईमात्र पूर्ण जिम्मेवार मानिने प्रचलन विपरीत प्रस्तावित विधेयकमा प्रकाशकलाई पनि कारबाही र जरिबाना तिराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
पत्रकारलाई आचारसंहिता लागू गराउन उद्यत रहने प्रेस काउन्सिलको स्थानमा आउने मिडिया काउन्सिलले पीडितलाई तोकिएको जरिबानाभन्दा बढी रकम क्षतिपूर्ति पनि भराइदिने परिकल्पना गरेको छ । काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने,” व्यवस्था छ ।
३ जेठ, जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार पत्रकारलाई एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्तावबाट पछि हटेको छ ।
बिहीबार प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकासन तथा प्रशारण गरेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
तर, विधेयक दर्ताकर्ता प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् । सम्प्रभुताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने बाक्यका साथै केही शब्दावली भुलवश पर्न गएको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चारकर्मीहरुको थप परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्वता समेत जनाएका छन् ।
उनले स्वनियमनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार अत्यधिक सकारात्मक र संवेदनशील रहँदै आएको बताउँदै बिज्ञप्तिमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरुको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनै पनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी अधिकारप्रति सचेत र समाज रुपान्तरणका सारथीहरुको मनोवलमा प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि कार्य गर्दैनौं भन्नेमा दृढ छौं । साथै पत्रकार र सञ्चारगृहको गुणवता बृद्वि गर्न गम्भीर छौं ।’
Chair of the State Affairs and Good Governance Committee of the House of Representatives Shashi Shrestha today barred mediapersons from covering the panel’s meeting, incurring the wrath of lawmakers and civil society members.
This is the fourth time that panel Chair Shashi Shrestha has barred mediapersons, saying the panel was discussing ‘internal matters’ related to the Federal Civil Service Bill.
At the beginning of the panel meeting, Shrestha allowed journalists to enter the meeting hall, but after a few minutes, she asked them to leave as confidential issues were to be discussed.
Shrestha had barred mediapersons from covering the panel’s meeting in December too, saying the panel was discussing confidential matters related to Kathmandu-Tarai Fast-Track road project, which is being built by Nepali Army.
Nepali Congress lawmaker Devendra Raj Kandel, who is also a member of the SAGGC, told THT that civil servants had urged panel members not to allow journalists during panel discussion on the Federal Civil Service Bill and that could be the reason behind Shrestha’s decision to bar journalists from covering the meeting. Shrestha, however, said she barred journalists from covering the meeting as the panel was going to discuss internal issues.
Nepali Congress lawmaker Amresh Kumar Singh, a member of Shrestha-led panel, told THT that Shrestha’s decision was against democratic principles.
“Democracy thrives on transparency. Absence of transparency leads to tyranny,” Singh said, adding that in democracy everything should be open and transparent.
Ruling Nepal Communist Party (NCP) lawmaker and SAGGC member Janardan Sharma told THT that panel members were told that mediapersons were not allowed in the meeting as the panel was discussing sensitive subjects. “But there was no sensitive issue on the agenda,” Sharma said.
Prem Suwal of Nepal Peasant and Workers Party also found no issue that could justify the barring of journalists.
The Parliamentary Public Accounts Committee has never restricted journalists from covering its meetings in the last 25 years. Other panels of the Parliament have also not done so in the last 20 years.
As per the Parliamentary Regulation, the chairpersons of the panels are as powerful as the Speaker, said parliamentary expert Mukunda Sharma. “A chair of a committee may justify his/her decision to bar mediapersons from covering the meetings if those meetings discuss national security issues, but for all other issues panel meetings should remain open,” he said.
Former speaker Daman Nath Dhungana said the press should be allowed in committees’ meetings.
Journalist Society for Parliamentary Affairs today issued a statement saying its attention was drawn to the panel’s decision to bar mediapersons from covering the meeting. “Not allowing journalists to cover the panel’s meeting was against the constitution,” reads JSPA statement.
JSPA warned the panel not to repeat such a mistake. It also requested the panel and the Parliament Secretariat not to restrict mediapersons from covering parliamentary meetings.
Defending her decision, Shrestha told THT that there was no intention to bar reporters from covering committee meetings.
“Today, we had to discuss internal and managerial issues of the committee. So, we didn’t allow mediapersons to cover the meeting,” she said.
Federation of Nepali Journalists that has been protesting against the Media Council Bill, is staging a sit-in protest in front of the Federal Parliament in Kathmandu, and is holding a massive demonstration in all 77 district headquarters, tomorrow.
The FNJ says provisions of the bill are aimed at placing government’s control on Nepal Media Council and curtailing press freedom.
The FNJ stated it decided to intensify its agitation after the government turned a deaf ear to its demand of withdrawing the bill from the Parliament, and revising it in consultation with all stakeholders.
“The government has not bothered to consult us regarding the bill even after a week of our agitation, despite the fact that almost all media outlets are consistently raising the issue,” FNJ President Govinda Acharya told THT. “That’s why we are taking to the streets from tomorrow to claim the rights guaranteed by the constitution.”
The government has come under fire from all quarters, including the National Human Rights Commission, civil society and the opposition parties; Nepali Congress and Rastriya Janata Party-Nepal, after it registered – Media Council Bill, National Human Rights Commission Bill, and National Security Bill- in the Parliament.
The main opposition NC has already demanded a withdrawal of the bills stating that they contradicted with the constitution. It threatened the government of mobilising its strength in the Parliament and the street if the it passed the bills without an amendment.
The RJP-N has also put forth a similar demand, stating that the government registered the bills with malicious intention and that it would lead the country towards authoritarianism. “This is against the constitution and democratic norms and principles,” RJP-N Presidium Member Rajendra Mahato told THT. “If the government does not withdraw the bills immediately, we will launch struggles from the Parliament and the street.”
The bill regarding constitution of the Media Council has proposed to impose a fine of up to Rs 1 million on media outlets, editors, publishers and journalists if they are found guilty of damaging someone’s reputation.
It also proposes punishment for violating the code of conduct which includes suspending press pass of mediapersons and downgrading the classification of print media outlets.
The bill also proposes to form a committee under a government secretary to recommend the chairperson of Nepal Media Council, which stakeholders say will relegate the Nepal Media Council to a branch of the Ministry of Communications and Information Technology.
The bill to amend the National Human Rights Commission Act, proposes to grant more discretionary power to the Attorney General on the prosecution of human rights violators.
The bill proposes that the NHRC should make recommendations for filing court cases to the Office of the Attorney General. The bill states if the AG tells the NHRC to conduct further probe in certain cases, the latter should comply with the order. The bill also states the AG will have the authority to take a final call on filing cases against alleged human rights violators after analysing additional evidences submitted by the NHRC. It has removed the words ‘autonomous’ and ‘independent’ from the preamble of the NHRC Act.
As far as the Security Council Bill is concerned, it has put in place a provision allowing the prime minister to mobilise the army at his own discretion.
The bill provisions that the National Security Council chairman (the prime minister) can mobilise army if the council fails to meet due to some unforeseen circumstances.
Stakeholders say the three bills, if enacted as laws without amendment, would curtail freedom of expression and press, undermine human rights and weaken civil rights.
जनकपुर — प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशसभामा बिहीबार दर्ता गरेको सञ्चार ऐन विधेयकमा पनि प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच पुर्याउने खालको समाचार सम्प्रेषण गरेमा १ करोडसम्म जरिवाना गरिने प्रावधान राखेको छ ।
‘कसैले दफा ५५ (क) बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पाँच लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ विधेयकमा भनिएको छ । उल्लिखित दफामा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषयलगायत विषय उल्लेख छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले मंगलबार प्रदेशसभामा टेबल गरेको प्रदेश सञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कसुरको मात्रा हेरी५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानागरिने प्रावधान राखिएको छ । तर, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतले भूलवश विधेयकमा १ करोड रुपैयाँ प्रावधान लेखिएको बताउँदै संशोधनमार्फत विधेयक सच्याउने दाबी गरे ।
‘म आफैं मिडियाका लागि लड्ने मान्छे,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘यो कुनै पनि हालतमा हुन्न । यो गल्ती सच्याउँछौं ।’
२ जेठ, काठमाडौं । २६ वैशाखमा सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै यसको विरोध शुरु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ विधेयक फिर्ताको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा छ ।
पत्रकार मात्रै होइन सञ्चारविज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरू समेत सरकारले ल्याएको विधेयक, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको बताउँछन् ।
नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरेर ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । नामको विषयमा भने विवाद देखिदैन ।
मौजुदा ऐनअनुसार प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएकै स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि हो । संसदमा पुगेको विधेयकमा भने काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा युनिट जस्तो बनाउन खोजिएको सञ्चारविज्ञहरू बताउँछन् ।
सरकार नियन्त्रित काउन्सिल
पहिलाे, विधेयकमा मिडिया काउन्सिल ‘स्वायत्त’ संस्था हुने कतै उल्लेख छैन । प्रस्तावित प्रावधानहरूले काउन्सिल बढी नियन्त्रणमुखी हुने देखाउँछ ।
प्रेस काउन्सिल ऐनमा काउन्सिल स्वशासित संस्था हुने व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएको मस्यौदामा ‘स्वशासित’ मात्र होइन ‘स्वायत्त’ समेत हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
दाेस्राे, विधेयकको दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिललाई सरकार मातहतको निकाय बनाउने नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल बताउँछन् ।
तेस्राे, ऐनको दफा २९ मा सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भए काउन्सिलले सरकारबाट निर्देशन लिएर सञ्चार गृहलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ । पोखरेल भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था लागु हुनु भनेको सरकार निर्देशित सञ्चार गृह मात्र अस्तित्वमा रहनु हो ।’
निम्छरो संरचना
चाैथाे, गठन प्रक्रिया र संरचनाको हिसाबले पनि विधेयकले काउन्सिललाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
काउन्सिलले भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र पत्रकारिता क्षेत्रबाट काउन्सिलको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति सदस्य रहेको समितिले मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारले सर्वोच्च अदालतका पुर्वन्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्था छ । विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्याएको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ ।
पाँचौं, काउन्सिल सदस्य हुनका लागि भने १५ वर्षको अनुभव चाहिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित हुने हो भने काउन्सिलको अध्यक्षभन्दा सदस्यहरू अनुभवी र वरिष्ठ हुनेछन् ।
छैठाैँ, नौ सदस्यीय काउन्सिलमा जम्मा दुई सदस्य महिला रहने सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानअनुसार भने ३३ प्रतिशत अर्थात कम्तिमा तीन महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकले भौगोलिक प्रतिनिधित्वलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ ।
सातौं,काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने भनिएको छ । तर, दफा १० को उपदफा २ को १ अनुसार सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सक्ने भनिएको छ ।
धेरै कैद र करोडौं क्षतिपूर्ति
आठौं, आचार संहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख छ । यो रकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले कैद सजाय भोग्नु पर्नेछ ।
यो विधेयकले आचार संहिता उल्लंघनलाई नैतिकतासँग जोडिएको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको विषय नमानेर दण्डनीय अपराध मानेको देखिन्छ । आचार संहिता पालना नगर्ने सञ्चार गृह वा सञ्चारकर्मीलाई चेतावनी दिने, सरकारले दिँदै आएको सेवा, सुविधा, सहुलियत कटौती गर्ने व्यवस्था मौजुदा ऐनमै छ ।
नवौं,नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यका अनुसार विधेयक तयार पार्नुअघि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको छैन ।
दशौं, दफा १८ कै उपदफा २ सञ्चारकर्मीका लागि अझै खतरनाक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमा उजुरीकर्ताले मागेजति क्षतिपूर्ति काउन्सिलले दिलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
प्रस्तावित प्रावधानबारे महासंघ अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘काउन्सिललाई लाग्यो भने १० अर्ब रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने भयो ।’
विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने लेख्नै पर्ने विषयमा समेत पत्रकारले कलम चलाउन नसक्ने आचार्य बताउँछन् । अदालतबाट प्रमाणित भइसकेकालाई पनि प्रेसले ‘हत्यारा’ वा ‘भ्रष्ट’ भनेर लेख्न पाउने छैन ।
आचार्य भन्छन्, ‘कुनै दिन मान्छे मारेकै हुँ, तर समाचारमा हत्यारा भनेर लेखिँदा मेरो मान, प्रतिष्ठामा आघात पुग्यो भनेर उजुरी दियो भने काउन्सिलले पत्रकारलाई जतिपनि क्षतिपूर्ति तिराउन सक्छ ।’
काठमाडौं– सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले सरकारबाट प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सच्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। नागरिक नेटवर्कको साप्ताहिक कार्यक्रम ‘फ्रन्टलाइन’मा पत्रकार श्रीराम पौडेलसँग कुरा गर्दै सञ्चारविज्ञ प्रा. पी खरेल र प्रेस कानुनविद् काशीराज दाहालले मिडिया काउन्सिलमा रहेका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले सच्याउनुपर्ने बताएका हुन्।
मिडिया काउन्सिल भन्ने नाममै असहमति जनाउँदै सञ्चारविज्ञ प्राध्यापक खरेलले अब प्रेस कन्फ्रेन्स होइन मिडिया कन्फ्रेन्स भनेर बोलाउनुपर्ने अवस्था आउने बताए। मिडिया काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि उनले असहमति जनाउँदै सच्याउन माग गरे। ‘नियुक्तिको विषयमा मेरो असहमति छ, जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने भन्ने प्रावधान आएको छ। त्यसका सरकार र कर्मचारीको हाबी हुने देखिन्छ। काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ। यो व्यवस्थाले झन खुम्चिन्छ, सच्याउनुपर्छ’, उनले भने।
प्रेस कानूनविद् दाहालले मिडिया काउन्सिललाई अहिलेको प्रेस काउन्सिलभन्दा सबल खालको सक्षम र स्वात्त बनाउनुपर्ने बताउँदै विधेयकमा नियुक्तिबारे त्रुटी भएको उल्लेख गरे। ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन पाउने भनिएको छ। सदस्यका लागि १५ वर्ष बढी योग्यता राखियो। मस्यौदामा त्रुटी हो वा दुराशय हो। यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ’, उनले भने।
अर्काेतर्फ मिडिया काउन्सिलको नियुक्ति सरकारले सिधै गर्ने तर सूचना आयोगको अध्यक्ष र सदस्य संसदीय समितिले गर्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने उनको भनाई छ। ‘काउन्सिलमा पदाधिकारी हटाउने कुरा लचिलो भयो। यसरी स्वायत्त र स्वतन्त्रता हुँदैन’, दाहालले भने।
सञ्चारविद् खरेलले मिडिया काउन्सिलमा यस्तो प्रावधान आउँदा गाह्रो हुने र अहिले नै विरोध गर्नुपर्ने भन्दै संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरेर पनि कुण्ठित पार्न खोजिएको बताए। ‘अहिलेको प्रावधानले प्रेस जगतलाई राम्रो हुँदैन’, उनको भनाई छ।
अमेरिकामा पत्रकारलाई मृत्युदण्ड दिइन्छ भन्ने सञ्चारमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा समेत आपत्ति जनाउँदै खरेलले भने, ‘अमेरिकामा पब्लिक ट्वाइलेट सफा गर्नेले कमाउने भन्दा मैले कमाउने पारिश्रमिक कम छ, सञ्चारमन्त्रीले त्यसरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन हुँदैनथ्यो।’
प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री मिडियाप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको, विपक्षी दलका नेता पनि काण्डमा मुछिनु र काण्ड मिडियाले बाहिर ल्याउनुले सत्ता, प्रतिपक्षी मिलेर मिडियालाई अट्याक गर्न खोजको जस्तो देखिएको खरेलको भनाई छ। ‘छाडा मिडियालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। स्वनियमन हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर राज्यले नियन्त्रण गर्न पाउँदैन।’
नेपालमा २० हजारभन्दा बढी पत्रकार रहेको र नेपालभन्दा ७ गुणा बढी जनसंख्या रहेको पाकिस्तानमा १२ हजार मात्रै पत्रकार रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै खरेलले गैरपत्रकारका कारण पत्रकारिता क्षेत्रमा विकृती बढेको टिप्पणी गरे। ‘धेरैजसो मिडिया गैरजिम्मेवार छन्। व्यवसायिक रुपमै गइरहेकाले पनि आपेक्ष पाउँछन्’, उनले भने, ‘स्वनियमनको आवश्यकता छ।’
प्रेस कानुनविद् दाहालले राष्ट्रिय नीतिको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल आएको बताउँदै पत्रपत्रिका बर्गीकरण विज्ञापनबाट छुट्याएर छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाउने भनेर मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारे। तर विधेयकमा नियुक्ती लगायतका केही प्रावधान सच्चिएन भने बढी हस्तक्षेपकारी हुने उनको भनाई छ। मिडिया क्षेत्रको सुधारका कानुन आवश्यक भए पनि जसले पनि उजुरी दिने, २५ हजारदेखि १ करोडसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने दाहालले धारणा राखे।
‘अहिलेको कानुनमा मध्यस्तताको पार्ट विधेयकमा परेन। जून आमसञ्चार नीतिमा छ। पत्रकारहरु कानुनी झमेलामा, अदालतमा नपरुन भनेर मिडिया काउन्सिल ल्याउने नीतिले भनेको हो। तर त्यसो भएन’, उनले भने।
मिडिया काउन्सिले आचारसंहिता पत्रकारसँग परामर्श गरेर निर्माण गर्नुपर्ने तर मिडियाहरुले स्वनियममा बाँधिए ऐनकानुन आवश्यक नपर्ने दाहालले बताए। ‘कोही पनि संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन, पत्रकार पनि हुँदैन। सबैले जिम्मेवारीपूवर्क काम गर्नुपर्छ। स्वच्छ मर्यादित पत्रकारिताका लागि कानुन आवश्यक छ। तर अहिलेको विधेयक सच्याउनुपर्छ’, उनले भने।
सरकारले लगभग भूमिगत शैलीमा तयार गरी संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्नकै लागि ल्याइएको सञ्चारजगत्ले अनुभव गरेको छ । यसले हालसम्म स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा परिणत गर्दै सरकारको एउटा विभाग जस्तो बनाउने प्रयास गरेको छ । विधेयकले मिडिया काउन्सिलको अवधारणा र भूमिकालाई नबुझेको मात्र होइन, स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई समेत लत्याएको छ । अथवा, काउन्सिलका नाममा एउटा शिखण्डी जन्माएर त्यसको आडमा आफूसँग असहमत पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई तह लगाउने सरकारको प्रच्छन्न आकांक्षा विधेयक मार्फत प्रकट भएको देखिन्छ ।
पत्रकारितामा २ दशकभन्दा बढी बिताएका गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री र साप्ताहिक पत्रिकाका सम्पादक भई २ दशक कटाइसकेका किशोर श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष भएका बेला यो विधेयक आएको छ । सञ्चारमन्त्री यो विधेयकलाई पास गराउन हरप्रयास गर्दै छन् भने प्रेस काउन्सिलका कावा अध्यक्ष विपक्षमा उभिएका देखिन्छन् । दुवै पात्र सत्तारूढ पार्टीसँग जोडिएका छन् ।
प्रेस काउन्सिललाई सरकारको अंगका रूपमा परिणत गर्न लागेको काउन्सिलको आरोप छ । नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल मिडिया सोसाइटीले पनि विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । सञ्चारमन्त्री भने भारत र अमेरिकाको उदाहरण दिँदै मिडिया काउन्सिल मार्फत प्रेसलाई सन्त्रासमा राख्न र आफूहरूसामु शिर झुकाउन अस्वीकार गर्ने पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई दण्ड जरीवाना गराउन लालायित देखिन्छन् ।
निराधार कुतर्क : भारतमा प्रेस काउन्सिलले कुनै निर्णय गरेपछि त्यस विरुद्ध अदालतमा जान पाइँदैन । मन्त्रीले भारत र अमेरिकामा समेत करोडौँ रूपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको दाबी गरे । तथ्यले भने सञ्चारमन्त्रीको भनाइलाई कसै गरी पनि पुष्टि गर्दैन । पहिलो, भारतमा प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाको मामिला मात्रै हेर्छ । इलेक्ट्रोनिक मिडियाको मामिला हेर्दैन । उसले पत्रकार वा सम्पादकलाई चेतावनी मात्र दिन सक्छ, दण्ड जरीवाना गर्न सक्दैन । नेपालको प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले गर्ने निर्णय विरुद्ध भने अदालत जान सकिन्छ । मिडिया जनताको विश्वसनीयतामा अडिने उद्योग भएकाले विश्वसनीयतामा आँच आउने बित्तिकै यसको साख गिर्न थाल्छ । यसका लागि अदालतको चक्कर र ठूलो धनराशिको जरीवाना आवश्यक पर्दैन । अमेरिकामा त प्रेस काउन्सिल नै छैन । पत्रपत्रिकालाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन । फेडरल कम्युनिकेशन कमिशन नामको एउटा निकाय अवश्य छ तर त्यसले इलेक्ट्रोनिक मिडियाको मात्र नियमन गर्छ, त्यो पनि खासगरी प्राविधिक विषयमा । अमेरिकामा सबै नागरिकलाई एउटै कानून लाग्छ, प्रेसका लागि छुट्टै कानून छैन । त्यहाँ वाक्स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने गरी कुनै पनि कानून बनाइने छैन भनेर सन् १७९१ को संविधानको पहिलो संशोधनमा नै उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा कुनै उपदफा छैनन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल सहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले मिडिया काउन्सिल (हालको प्रेस काउन्सिल) लाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्न र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
प्रेस काउन्सिलले मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर दिएको थियो । सरकारले त्यसको वास्ता गरेन । विधेयक कस्तो हुनुपर्छ भनेर सुझाव संकलन पनि गरियो तर सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा पुगे । सरकारले सुझाव लिने नाटक गरे पनि सञ्चार क्षेत्रलाई तह लगाउने विधेयक ल्याउन उद्यत भएको अनुभव सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । त्यसैले समग्र सञ्चारजगत् प्रस्तावित विधेयक विरुद्ध उभिएको छ । पत्रकार महासंघले आन्दोलन नै शुरू गरिसकेको छ ।
प्रेस काउन्सिलको आपत्ति : प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठको बुझाइमा प्रस्तावित विधेयक अनुसारको नयाँ मिडिया काउन्सिल सञ्चार मन्त्रालयको शाखा कार्यालयका रूपमा परिणत हुनेछ । अध्यक्षको नियुक्तिको सिफारिश सञ्चार सचिवको संयोजकत्वको समितिले गर्ने प्रावधानले काउन्सिलमा सञ्चार मन्त्रीको इच्छाभन्दा बाहिरका व्यक्ति पुग्नै सक्दैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितिका समाचारमा सरकारका कुनै न कुनै सरकारी अधिकारीहरू जोडिन्छन् । उनका अनुसार आफूलाई आरोपित गरेर लेखिएका समाचारलाई उनीहरूले आचारसंहिता विपरीत भन्दै उजुरी गर्ने र सरकार निर्देशित मिडिया काउन्सिलले जरीवाना तोक्ने अवस्था आयो भने नेपालमा पत्रकारिता नै जोखिममा पर्नेछ ।
महासंघको विरोध : सरकारले मिडियामाथि सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न प्रस्तावित विधेयक ल्याएको बुझाइ नेपाल पत्रकार महासंघको छ । महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने आफू नियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्न खोजेको छ ।’ उनका अनुसार प्रेसले निर्भयपूर्वक लेख्न सकेन भने समाजमा आलोचनात्मक चेत कमजोर हुन्छ । कुनै पनि गलत कुराको आलोचना गर्नुअघि उनीहरूले ‘ममाथि १० लाख रुपैयाँ जरीवाना गर्ने कानून छ’ भनेर धेरैपल्ट सोच्न थाल्नेछन् । यसले पत्रकारितामाथि ठूलो संकट खडा गर्नेछ ।
आधारभूत रूपमै गलत : आचारसंहिता भनेको पत्रकार आपैmले बनाएको दस्तावेज हो र विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त यस्तो आचारसंहिता नेपालमा पनि छ । सरकारले काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक बनाउँदा कसरी यो आचार संहिता लागू गर्न प्रेरित गर्न सकिन्छ, प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपथ्र्याे । तर, सरकार ठूलो आर्थिक दण्डकारी हतियारका साथ प्रस्तुत भयो । त्यसैले यो गाली–बेइज्जती सम्बन्धी संसद्ले नै यसअघि बनाएको कानून माथि दोहोरोपन हो भने न्यायालयको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण पनि हुँदै हो ।
मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउन सक्ने र पत्रकारलाई ठूलो आर्थिक दण्ड दिनसक्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने र यस्तै खालका अन्य प्रावधानका कारण काउन्सिल र महासंघ दुवैले विधेयकलाई ‘आधारभूत रूपमै’ गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
काउन्सिल सरकारी निकाय जस्तो : काउन्सिलको गठन गर्ने सिफारिश समिति मन्त्रालयको सचिवको अन्तर्गत रहने प्रस्ताव छ । सरकारले छानेका दुई विज्ञ पनि राखिएका छन् । यसबाट सरकारले जो चाह्यो त्यही नियुक्त हुने देखिन्छ । अध्यक्ष वा सदस्यलाई सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल सरकारको आज्ञाकारी बन्ने स्पष्टै छ ।
जरीवानाको त्रास : प्रस्तावित विधेयकमा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बद्ध आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । साथै कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भएमा काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई उचित क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने समेत प्रावधान छ । यसले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई तीव्र दबाबमा राखेर कुनै पनि किसिमको बदमासी वा भ्रष्टाचारबारे लेख्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनेछ ।
नेपाली पत्रकारिताका कमजोर पक्ष धेरै छन् र धेरै गल्ती पनि भएका होलान् । तर, तिनको नियमन पत्रकार जगत् स्वयंले गर्ने हो, गरिरहेको पनि छ । पत्रकारिताको विकास यसै गरी हुने हो र लोकतन्त्रमा बलियो हुने पनि यसै गरी हो । प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान हेर्दा यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कृतिबाट टाढा पुगेको र सुषुप्त अधिनायकवादी आकांक्षाबाट निर्देशित रहेको प्रतीत हुन्छ । सत्तारुढ पार्टीसँगै निकट सम्बन्ध भएका पत्रकारहरूको नेतृत्व र बहुमत रहेका पत्रकारिता सम्बन्धी संघसंस्था र निकाय समेत यसको विरोधमा एकजुट हुनुको कारण पनि यही हो ।
पहिले र अहिले
नेपाल मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित विधेयकले अहिले बजार तातेको छ, खासगरी नेपाली मिडियाको बजार । यही विधेयक आएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित भएको छ । आलोचनात्मक सोच भएका लेखक, पत्रकार निकै चनाखो भएर यसको गहिराइमा पुग्न खोज्दैछन् भने प्रतिपक्षी पार्टीहरूले विरोधको मसला पाएका छन् । यद्यपि यसमा मत विभाजन देखिन्छ । केही मत पक्षमा छ भने धेरै सरोकारवालाहरूले विधेयकमा राखिएको आर्थिक जरिवाना र काउन्सिललाई सरकारनियन्त्रित बनाउन खोजिएको भनी विमति देखाएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयक प्रेस काउन्सिल नेपालबाट सिफारिस मस्यौदा भन्दा काँटछाँट गरी ल्याइएको छ । पहिलेको मस्यौदामा काउन्सिल ‘स्वायत्त’ हुने कुरा स्पष्ट लेखिएको थियो, अहिले ‘स्वशासित र संगठित’ मात्रै भनिएको छ । यसमा कुनै विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभवसहित सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । सदस्यमा मन्त्रालयले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष र आमसञ्चार क्षेत्रका विभिन्न विधा, व्यवस्थापन, कानून, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका कम्तीमा दुई जना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको ६ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहिलेको मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति मध्येबाट कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था राखिएको थियो । यस्तै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूमध्येबाट सभामुखद्वारा मनोनित एक, राष्ट्रियसभा सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित एक, नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रूपमा प्रेस रजिष्ट्रार एक, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष वा तोकिएको प्रतिनिधि पदेन सदस्य, छापामाध्यमको तर्फबाट सम्पादकहरूमध्येबाट एक, श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट एक, साना लगानीका पत्रपत्रिकाको तर्फबाट स्वरोजगार पत्रकारितामा संलग्नमध्ये एक, रेडियो, टिभी र अनलाइनबाट एक/एक जना गरी तीन, कानुन, न्याय, प्राज्ञिक र पत्रकारिता शिक्षा क्षेत्रमा समेत क्रियाशीलमध्येबाट एक, साहित्यिक पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशकमध्येबाट नेपाल साहित्यिक पत्रकार संघको सिफारिशमा कम्तिमा १५ वर्ष अनुभवप्राप्त एक व्यक्ति सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको थियो ।
अध्यक्षको नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा संसदीय विषयगत समितिका सभापतिको संयोजकत्वमा संघीय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र वरिष्ठ पत्रकारहरूमध्येबाट सरकारले तोकेका व्यक्ति सदस्य रहेको सिफारिश समिति बनाउन उपयुक्त हुने कुरा उल्लेख थियो । साथै, काउन्सिलका सदस्यको नियुक्त गर्दा समावेशी सिद्धान्तको पालना र सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । अहिलेकोमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा कानून, सूच्ना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरू र वरिष्ठ पत्रकारहरूमध्येबाट मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति रहने सिफारिस समिति बनाउने कुरा उल्लेख छ ।
काउन्सिललाई संवैधानिक निकायसरहको मान्यता दिइनुपर्ने कुरा उठिरहेको अवस्थामा पहिलेकोमा अध्यक्षको उमेर ४५ वर्ष थियो अहिलेकोमा ३५ वर्ष छ । पहिलेकोमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका, वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने प्रावधान भएकोमा अहिलेकोमा पत्रकारिता क्षेत्रको त्यसमा पनि दश वर्षमात्र सेवा गरेको व्यक्ति नै अध्यक्ष बन्न योग्य हुने कुरा छ । योगदान अवधि अध्यक्षको १० वर्ष र सदस्यको १५ वर्ष राखिएको छ । यो शर्त सैद्धान्तिक हिसाबले नमिलेकाले अध्यक्षको योगदान अवधि बढाउन उपर्युक्त हुन्छ ।
पहिलेको मस्यौदामा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमहरुलाई पुरस्कृत–प्रोत्साहित गर्ने, अग्रज पत्रकारहरुको सम्मान गर्ने, अनलाइनलगायत सबैखाले सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण गर्ने, सबैखाले समाचारमाध्यमलाई समान अवसर उपलब्ध गराउन वातावरण मिलाउने, गम्भीररुपमा आचारसंहिता उल्लंघनमा अनुशासनको कारबाही गर्ने, प्रेस पास निलम्बन, सुविधा रोक्का गर्ने उल्लेख छ । यस्तै मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट पत्रकारिता विषय उत्तीर्ण गर्नेलाई आचारसंहितासम्बन्धी योग्यता परीक्षा लिई प्रमाणपत्र दिने, बीस वर्षसम्म पत्रकारितामा निरन्तर योगदानका आधारमा वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि दिने, योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकी पत्रकारहरुको अभिलेखीकरण तथा प्रेस पास वितरण र नवीकरण गर्ने, हुबहु पत्रकारितालाई दुरुत्साहन गर्ने विभिन्न प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने, काउन्सिलले नै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमहरुको अभिलेख अद्यावधिक गरी पत्रकारको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड तोकी परिचयपत्र वितरण गर्नेे, वरिष्ठ पत्रकारसम्बन्धी मापदण्ड तोकी उपाधि दिने र प्रेससँग सम्बन्धित उजुरी सुन्न प्रेस इजलास गठन गर्ने विषय उठाइएको थियो । प्रस्तावित विधेयकमा यी प्रावधानहरू राखिएको छैन । अहिलेमा समाचार समितिलाई समेटिएको छैन ।
नेपालमा सुहाउने
संसारमा अहिलेसम्म खासगरी तीन प्रकारका प्रेस काउन्सिल रहेको पाइन्छ । बजेट, मनोनयन प्रक्रिया, राजनीतिक शासन व्यवस्था र काम–कारबाहीका गुणदोषका आधारमा काउन्सिलको वर्गीकरण गर्ने गरिएको पाइन्छ । पहिलो हो पूर्ण स्वायत्त वा वास्तविक प्रेस काउन्सिल । के हामी पूर्ण स्वायत्त काउन्सिल गठन गर्न सक्छौँ ? के सबै मिडियाका लगानीकर्ता, सञ्चालक यस्तो काउन्सिल बनाउन तयार छन् ? के तिनीहरूमा सरकारबाट कत्ति पनि अनुदान नलिई आ–आफैँ लेबी उठाएर यस्तो काउन्सिल बनाउने आँट छ ? यस्तो काउन्सिल मात्र पूर्ण स्वायत्त हुन्छ । यस्तो काउन्सिल बनाउन सकेमा कुनै पत्रकार सरकारदेखि डराउनै पर्दैन । तर आफू चाहिँ सबै ठीक ठाउँमा बस्नुपर्दछ । मर्यादीत, अनुशासित र जिम्मेवार पत्रकारिता गर्न आफैँ अग्रसर हुनुपर्दछ । आफैँले आचारसंहिता बनाई आ–आफ्ना मिडिया हाउसमा पालना गराउन सक्नुपर्दछ । तर हाम्रोजस्तो विभाजित अनि पद र प्रतिष्ठालाई नै सर्वगुण ठान्ने, सानो क्लव, समूहमा समेत पदीय भागवण्डामा लफडा हुने र सबै पत्रकारिता पेशा र आम पत्रकार मर्यादीत, अनुशासित एवम् जिम्मेवार नबनिसकेको हाम्रो जस्तो समाजमा यस्तो काउन्सिल तत्काल बन्न असम्भव छ ।
दोस्रो प्रकारको काउन्सिल हो अर्धसरकारी । नियुक्ति प्रक्रिया, वजेटको अवस्था काम–कारबाहीका प्रक्रिया हेर्दा हाम्रो अहिलेको प्रेस काउन्सिल छाया वा अर्ध स्वायत्त नै हो तर पञ्चायतकालको जस्तो सरकार नियन्त्रित भने होइन । बरु स्वायत्त हुँदाहुँदै पनि सरकारी बन्न र भन्न रुचाउने हाम्रै व्यवहारका कारण यो काउन्सिल फितलो र कम प्रभावकारी बनेको देखिएको हो तथापि पछिल्लोचरणमा सकारात्मक÷नकारात्मक दुवै कोणबाट काउन्सिल माथि उठेको कुरामा कसैको विमति रहन सक्दैन । यस्तै काउन्सिल हामीलाई चाहिएको हो भने अहिले जे छ ठीकै छ । यसैलाई वा अहिले भएको प्रेस काउन्सिललाई नै शक्तिशाली बनाउनुपर्दछ । ऐनमा नै आर्थिक जरिवाना राख्न उपयुक्त हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपमा काउन्सिलले आर्थिक जरिवाना दिने भन्ने कुरा हुँदैन । आचारसंहिता कडा कानून होइन । लेख्नु वा समाचार, विचार सम्प्रेषण गर्नु फौजदारी अपराध पनि होइन । यदि यसलाई फौजदारी अपराध मानिएको अवस्थामा अन्य कानुनले नै समात्न सक्छ । त्यसैले विद्यमान काउन्सिललाई नै अधिकारसम्पन्न बनाउन प्रेस पास दिने, बार काउन्सिलझैं आचारसंहिताको चरम उल्लघंनमा प्रेस पास निलम्बन गर्ने या खोस्ने, सेवासुविधा नदिने व्यवस्था गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
यदि काउन्सिलको अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारसहितको हुने हो भने बोर्ड सदस्यहरू पनि अध्यक्षसंगै नियुक्त हुने र अध्यक्षको पदावधि सकिएसंगै जाने व्यवस्था राख्नुपर्दछ । अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख भइसकेपछि सचिवालयमा अर्को व्यक्ति पनि कार्यालय प्रमुख हो कि ? वा छ कि ? भन्ने द्विविधा हुनुहुँदैन । सदस्य–सचिव काउन्सिलको कर्मचारी वा बाहिरको व्यक्ति हुने हो भने उसको सेवाअवधि ऐनमा नै तोकिनुपर्छ । काउन्सिलको ड्राफ्टमा सैनिक, श्रम, बाणिज्य, प्रशासकीय इजलाश भएजस्तै प्रेसका मुद्दा हेर्ने या पीडित तथा सञ्चारमाध्यमबीच मेलमिलाप÷छलफल गराउने उद्धेश्यसहित प्रेस इजलास गठन, वरिष्ठ पत्रकार तोक्ने, आचारसंहिताको परीक्षा लिने, तालिम प्रणालीलगायतका व्यवस्थमा ऐनमा नै राखिनुपर्दछ । अध्यक्षले आफ्नो अधिकार अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई दिने भन्ने प्रावधानले कर्मचारीको मनोवल घट्न र चेन अफ कमाण्ड तोडिन सक्ने भएकाले त्यस्तो अधिकार सचिवालयको वरिष्ठतम् कर्मचारी नै दिइनुपर्दछ ।
तेस्रो हो पूर्ण सरकारी वा छायाँ काउन्सिल । निरङ्कुश शासन व्यवस्था र सत्ता भएको देशमा सरकारनियन्त्रित प्रेस काउन्सिल भएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा गठित अहिलेकै प्रेस काउन्सिल यसको उदाहरण हो किनकि यसलाई त्यतिबेला सरकारका गतिविधिको समर्थनमा उभिन बाध्य बनाइएको थियो ।
अतः हामीलाई यी तीनमध्ये कुन चाहिँ काउन्सिल चाहिएको हो ? यसको निक्र्याैल हामीले नै गर्नुपर्दछ । हाम्रो समाज, मानसिकता र पत्रकारिताजगत पूर्ण स्वायत्त वा वास्तविक काउन्सिल बनाउने चरणमा नपुगेकाले यो सम्भवै भएन । हाम्रो देशको वर्तमान शासन–व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हो, त्यसैले हामी नियन्त्रित काउन्सिलको कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ । यसर्थ हामीलाई सुहाउने काउन्सिल अर्धसरकारी वा अर्धस्वायत्त नै हो ।
प्रेस काउन्सिन नेपालका सूचना अधिकारी खनाल स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।
त्रकारहरूको प्रश्न सोध्ने शैली, अतिथिलाई अपहेलित गरेका घटना र आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत समाचार तथा जानकारी प्रकाशन प्रसारण गरेकोजस्ता घटनाले पछिल्लो समय पेसागत मर्यादामा रहेर क्रियाशील पत्रकारमा हीनताबोध हुन थालेको छ । यस्ता घटनाले पत्रकारिता जगत्लाई कमजोर बनाउँदै गएको छ । पत्रकारितामा जीवन बिताएका धेरै पत्रकारलाई अब पत्रकार भन्न लाज हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा राज्य र पत्रकार दुवै दोषी छन् ।
एक समय सम्मानित पेसा भनेर अन्य पेसा तथा ठूला पदहरू छाडेर पत्रकार बन्ने धेरै थिए तर आज पत्रकारिताको आकर्षण तथा सोख घट्नुको साथै यसप्रतिको प्रतिष्ठा र विश्वास घट्दै गएको छ । प्रेसलाई मर्यादित बनाउने काममा न प्रेस जगत् लागेको छ न त सरकारका नीति तथा कानुनहरूले नै यसमा सहयोग गरेको देखिन्छ । प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर भयो भने लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकार पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले पनि लोकतन्त्रका पक्षधरहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
सञ्चार संस्थाले पत्रकारहरूको क्षमता विकास नगरी गम्भीर प्रकृतिका विषयमा समाचार लेख्न, अन्तर्वार्ता लिन तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लगाउँदा समस्याहरू आएका छन् । कुनै पक्षको प्रलोभनमा परेर सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र काम नगर्दा पत्रकारिताको साख गिर्दै गएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको आकर्षण घट्दै गएको एक कारण सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया मात्रै होइन, मिडियाले प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुमा पनि पाठकको रुचि कम हुँदै जानु नै हो भन्ने अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमहरूले व्यावसायिक सिद्धान्त र मर्यादाविपरीत काम गर्न थालेकाले पनि यसप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ । पेसागत आचरण, व्यावसायिक निष्ठामा बाँधिएर काम गरिरहेकाहरूलाई कतिपयले पत्रकार भन्दा हेपेको वा होच्याएको जस्तो भान हुन थालेको छ । कहिलेकाहीँ त पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापक भनेर चिनाउन नपरे हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । तर पनि त्यस्तो अनूभूतिलाई गलत भन्दै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि यस पेसामा गर्व गर्नुपर्छ, यसप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने काम गर्नुपर्छ र यसलाई प्रतिष्ठित र मर्यादित पेसाका रूपमा स्थापित गराउनुपर्छ भनेर क्रियाशील हुनेहरूको पङ्क्ति पनि ठूलो छ ।
केही सञ्चारमाध्यमले पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई छाडेर आर्थिक तथा राजनीतिक प्रलोभनमा परी सन्तुलन गुमाउँदा त्यसले आमपत्रकारिता क्षेत्रलाई नै धमिल्याउन खोजेको छ । अनलाइन माध्यमको गतिछाडा प्रवृत्तिको चर्चा गर्दा त लाज नै लाग्छ । त्यस्तै केही व्यक्ति लक्षित गरेर चरित्रहत्या गर्ने वा तेजोवध गर्ने अस्त्रका रूपमा पत्रकारितालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र पत्रकारितामा प्रश्न उठिरहेको छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका सञ्चारमाध्यम पछिल्लो समय कमजोर हँुदै जाँदा त्यसलाई बलियो बनाउनेतर्फ लोकतान्त्रिक संयन्त्रहरूको ध्यान जान सकेको देखिन्न । अझ आन्दोलनमा साथ दिएका सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने नीति राजनीतिक दल र सरकारले लिएको भन्ने धारणा पत्रकारिता जगत्मा जन्मिन पुग्नु दुःखद छ । गणतन्त्र प्राप्तिपछिका सरकार र राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक गरेको निर्णय, व्यवहार र उनीहरूको नेतृत्वमा निर्माण भएको नीति तथा कानुनले पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्नुपथ्र्यो । लोकतन्त्रको सम्मान हुनका लागि पत्रकारिता जगत् र सूचनाको हकको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने स्मरण गराइरहनुपर्ने अवस्था होइन यो । शाही सरकारले स्थानीय रेडियोलाई समाचार भन्न रोक लगाउँदा, सेना पठाएर उपकरण जफतजस्ता काम गर्दा एकजुट भएको सञ्चार जगत् आज प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन एकढिक्का हुन सकिरहेको छैन । स्वतन्त्रता भनेको अराजकता होइन भन्ने स्वमनन गरेर आमसञ्चार जगत्ले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने नीति, ऐन कानुनलाई बेलैमा समीक्षा गरी साझा धारणा बनाएर संशोधन गर्न एकताबद्ध आवाज उठाउन आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय बनेका आमसञ्चारसँग सम्बन्धित कानुनदेखि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ गोपनीयताको हकसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले संविधानमा रहेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न दिँदैन । अपराध र देवानी संहिताका केही प्रावधानमा प्रेस स्तवन्त्रतालाई सीमित गर्ने तथा नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरू छन् । यस्ता प्रावधानहरूको कल्पना के कारण हुन पुग्यो भन्ने प्रश्नमा माथि चर्चा गरिएका अमर्यादित, अव्यावसायिक आचरण–व्यवहार अगाडि सारिएलान् तर त्यस्ता व्यवहार आमनेपाली प्रेसको चरित्र होइन । त्यसैले प्रेस कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय र मौजुदा कानुनमा रहेका त्रुटिहरूका बारेमा देशव्यापी छलफल र परामर्शबाट आएको सुझावअनुसार नै अघि बढ्नु आवश्यक छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि यसमा भनेजस्तो काम गर्न सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ । सत्तारूढ दलको भ्रातृ सङ्गठनको नेतृत्व महासङ्घमा हुँदैमा प्रेसविरुद्ध सरकारले गरेका काम र नीति निर्माताले गरेको कमीकमजोरीमा मौन बस्नुपर्छ भन्ने छैन ।
प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र नै सम्भव नभएकाले सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष नभनी गलत नीति, नियम र कानुन संशोधनका लागि एकजुट हुन आवश्यक छ । २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले उल्लेख गरेको प्रेस, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने कुनै पनि प्रकारका कानुन स्वीकार्य हुन सक्दैन । नीतिगत मात्रै होइन, केही मन्त्री तथा जिम्मेवार पदाधिकारीले सञ्चार जगत्प्रति देखाएको व्यवहारले पनि प्रेस जगत्मा असन्तुष्टि छ । मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमै पत्रकारहरूलाई अपमानित गर्ने मन्तव्य व्यक्त गर्नुजस्ता धेरै घटना परिघटना सबैसामु छर्लङ्ग छ । ठूला पदाधिकारीले पत्रकारलाई गालीगलौज गरेको सुनेर तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि पत्रकारलाई त्यस्तै व्यवहार गर्न थालेका छन् । यसको जिम्मेवार कतै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरू आफै पनि हुन् कि ? एक पटक ऐना हेर्नैपर्छ । तर, एक÷दुई घटनालाई लिएर पूरै पत्रकार जगत्लाई हेप्ने प्रवृत्ति गलत हो ।
ऐन कानुन धमाधम निर्माण भइरहेको बेलामा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित सङ्घ–सङ्गठनहरूले सक्रिय रूपमा सुझाव दिने, प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने देखिएमा त्यसलाई तत्काल संशोधन गराउन पहल गर्नुपर्छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार र सम्बन्धित संयन्त्रहरूलाई आफ्नै थिति बसालेर प्रशासन सञ्चालन गर्न र काम गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा यस्ता सवालहरूले कम प्राथमिकता पाउन सक्छन् तर त्यसका लागि निरन्तर सुझाव र दबाबका कार्यक्रम भइरहनुपर्छ । राज्य नयाँ दिशामा जाँदा पत्रकारिता जगत्ले पनि नयाँ दिशा लिन जरुरी छ, यसलाई कमजोर बनायो भने नागरिकको सही सूचना समयमै पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सक्दैन ।
(लेखक सामुदायिक रेडियो नेटवर्क (सीआईएन) का प्रमुख हुनुहुन्छ । )
