Author: नागरिक दैनिक

अहिले नेपालको सञ्चार जगत सरकारसित असन्तुष्ट देखिएको छ । सरकारले मिडिया काउन्सिल ऐन संसद्मा दर्ता गराएपछि नेपाली प्रेस सशंकित र तरंगित भएको छ । विधेयकमा के छ भन्ने कुरा आधिकारिक रूपमा नआएकाले, यसै भन्न सकिन्नँ तर सरकारका मन्त्रीको कुरा सुन्दा नेपाली पत्रकारिताको पक्षमा राम्रो छैन भन्ने कुरा अहिले अखबारहरूमा देखिएको विरोधको स्वरबाट भेउ पाउन सकिन्छ ।

खासगरी, काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पदावधि आचारसंहिता, त्यसको पालना र कारबाहीको प्रावधानलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ । कुनै पनि नयाँ सरकार आएपछि राष्ट्रका प्रमुख ठाउँमा आफ्ना मानिस राख्ने नेपाली राजनीतिक दलहरूको स्वभावअनुसार सायद आफ्ना मान्छे काउन्सिलमा ल्याएर नेपाली मिडियालाई आफ्नै मुठ्ठीमा पार्ने विचार सरकारको हुनसक्छ । अहिले जताततै भ्रष्टाचार र गलत कामहरू भइरहेको समाचार पढ्दा सरकार अत्तालिएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने खाजेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । जे होस्, अहिले सरकार र नेपाली प्रेस मल्ल युद्ध गर्न मैदानमा उत्रिएका छन् । यो राम्रो होइन, सरकार र प्रेसको त सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र देशले समृद्धि र विकास हासिल गर्न सक्छ ।
अहिले नेपालमा मात्र होइन संसारमा धेरै ठाउँमा मिडिया र सरकारको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रताका साथै मिडिया र विभिन्न मुलुकका पत्रकार, विद्वान् र राजनीतिज्ञका बीचमा सञ्चार माध्यममा लगाइने सेन्सरसिप, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनअभिरुचिजस्ता विषयमा धेरै मसी खर्च भइसकेको छ भने करोडौं अक्षर लेखिएका छन् ।

जनअभिरुचि मिडियामा व्यापार, मिडिया नियमावली, बोल्ने र लेख्ने स्वतन्त्रताका साथै मिडिया र सरकारबीचको सम्बन्धमा पनि संसारभरि नै छलफल भइरहेकै छ । विश्वका धेरै मुलुकमा मिडिया मालिक, पत्रकार र राजनीतिज्ञबीच कहिल्यै नसकिने विवाद हुन् यी । नेपालमा पनि यो विषयमा यसअघिका सरकारलगायत पञ्चायतकालमा पनि यो विवाद कायमै थियो । विभिन्न मुलुकका आलोचकहरू, जनता सरकारले जनतालाई कुनै कुनै विषयमा आवश्यक सूचना दिँदैन भन्छन् । खासगरी आतंकवाद र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा जनताबाट सरकारले कुरा लुकाउँछ भन्ने आरोप हुन्छ ।
विगत दुई दशकमा विश्वमा पहिले कहिल्यै नभएको लोकतान्त्रीकरण अथवा प्रजातान्त्रीकरणको प्रक्रिया भएको हामीले देखेका छौं । सन् १९८९ को बर्लिनको पर्खाल भत्केदेखि तथा शीतयुद्धको समाप्तिपछि सन् १९७० को सुरुतिर सुुरु भएको प्रजातान्त्रीकरणको तेस्रो चरणपछि जनतालाई यही प्रजातन्त्रले सचेत गराएको हो । जसले जनजीवनमा अरू सक्रिय हुन उत्प्रेरित गरेको हो । हाम्रै नेपालमा पनि १० वर्षको जनयुद्धपछि जनतामा जागेको प्रजातन्त्रप्रतिको अभिरुचिपछि नै जनता राजनीतिमा बढी सक्रिय हुन थालेको सञ्चार जगतकै कारण हो भन्दा फरक पर्दैन ।

अहिले केही विकसित पश्चिमी देशहरूमा पनि भर्खरै प्रजातान्त्रिक संस्था स्थापना गर्ने क्रममा पनि सार्वजनिक सञ्चार र राजनीतिक स्वीकृतिका समस्याहरू नदेखएको छैन । यस्ता भर्खरै प्रजातन्त्र स्थापना भएका देशमा मिडिया र राम्रो शासन गर्ने सरकारको आवश्यकता खट्कने गरेका समाचार सुन्न र पढ्न पाइन्छ । जसमा सरकार र मिडिया सञ्चालनमा खेलिने भूमिका र जनचाहनाबारे विवाद देखिन्छ ।
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले आफ्ना नीति र उद्देश्य अनि कार्यक्रमको सफलताको तिनको योजना जनता माझ लैजानु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई मिडियाको आवश्यकता पर्छ । धेरै मुलुकमा सरकारले यस काममा आफ्नै मिडिया स्थापना गरेको पनि हुन्छ । तर, सरकारी मिडियाले सरकारकै मात्र कुरा गर्छ भनेर जनताले नपत्याउने आलोचना गर्ने र जनस्तरका सूचना र खबर जनतामा पु¥याउन निजी क्षेत्रका पनि सञ्चार सुविधातिर लाग्ने गर्छन् । यी दुई संस्थाबीच समन्वय र सम्बन्धका लागि सरकारले आफ्नै संस्थाहरू पनि स्थापना गरेको हुन्छ । ती संस्थामा सरकारले आफ्नै मान्छेहरू नियुक्त गर्छ, चाहे ती विषय र कामबारे जानकार भए पनि तिनको अरू निजी मिडियासँगको सम्बन्ध पक्षपातपूर्ण नै रहेको धेरै उदाहरणहरू छन् ।

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारले खर्च दिँदैन, आफैं कमाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यसैले, अलिकति व्यापारिक मनोवृत्ति पनि देखिन सकिन्छ । ठूलठूला कम्पनीको विज्ञापन छापेर, कोही बेला ती कम्पनीका उत्पादनको समाचार दिनु उनीहरूको बाध्यता हुन्छ । तर, धेरै व्यापारी प्रवृत्ति हुँदै गयो भने तिनले जनताका कुरालाई त्यति महŒव दिँदैनन् । यस्ता निजी संस्थाले सरकारका कमजोरी देखाउन, सरकारका गल्ती र कमजोरीलाई जनसमक्ष पु¥याउन आफ्नो माध्यममा प्रयोग गरेपछि, सरकार र मिडियाबीच द्वन्द्व सुरु हुनु स्वभाविकै हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा सरकार, राजनीतिक दल, मिडिया र सामाजिक प्रणालीबीच समन्वय र सुसम्बन्ध विस्तार गरेर पनि आफ्नो नियम र काम गर्ने तरिका र मोडेलको विकास गर्न सकिन्छ । अहिले नेपाली प्रेस र सरकारबीच एउटा समस्या देखिएको छ । अहिले नेपाली प्रेस पहिलेभन्दा धेरै विकसित भएको छ । पहिले सरकारी प्रेस मात्र हुँदा मन्त्रीका अर्थ न बर्थका भाषण मात्र हुन्थे । राजधानी र निश्चित सहरका सामान्य समाचार मात्र आउँथे । त्यसबेला नेपालमा ‘पत्रकारिता’ सुरु भएकै थिएनभन्दा पनि हुन्छ ।
तर, अहिले प्रेसमा भएको नयाँ प्रविधिको प्रयोगका साथै पत्रकारिता अध्ययन गरेका अनुभवी र दक्ष जनशक्ति पनि भएकाले अहिलेको नेपाली पत्रपत्रिकामा ठूलो परिवर्तन देखिनु स्वाभाविकै हो । सुरुमा एउटा रेडियो र केही पत्रपत्रिका मात्र भएको नेपाली समाजमा अहिले अनगिन्ती रेडियो धेरै गाउँघरमा पनि एफएम रेडियो खुलेका छन् र टेलिभिजन च्यानलको प्रचुरताले सञ्चारको व्यापक विकास भएको छ ।

आजको युग नै सञ्चारको युग हो भन्ने कुरा हामीले गोजीमा बोकेको एउटा ‘मोबाइल’बाट हामी कहीबाट पनि रेडियो, टेलिभिजन र अखबारको काम पनि गर्न सक्ने भएका छौं, जुन केही बर्षअघि सम्भव थिएन । आज टेलिभिजन र इन्टरनेट, यूट्युबजस्ता माध्यमले संसारलाई एउटा सानो गाउँ बनाइदिएका छन् । सारा संसार हत्केलामा ल्याइदिएको छ । यो व्यापक विकास भएको बेला सरकारले ती साधनलाई जनताको भलाइका लागि प्रयोग गर्दा सरकारका गल्ती औंल्याउने उनीहरूको कर्तव्य पूरा गर्दा सरकार रिसाएर तिनलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु, प्रजातान्त्रिक समाजमा अवश्य पनि सुहाउँने कुरा होइन । सरकार त झन आफूले बुझ्नुपर्ने कुरा सञ्चार जगतबाट पाउँदा प्रसन्न हुनुपर्ने होइन र ? यसबाट आफ्ना गल्ती सुधार गर्न र जनतालाई अझ राम्रो सेवा दिन सक्षम हुन्छन् । अहिले सरकारलाई आफ्ना सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्था हुँदाहुँदै मिडिया काउन्सिल खोल्नुपर्ने आवश्यकताको औचित्य जनता माझ लगेर छलफल गर्नुपर्छ । देशभरिका पत्रकार र मिडिया मालिकहरूसित बसेर घनीभूत छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु राम्रो हुन्छ । आआफ्नो ठाउँमा उफ्रिनुभन्दा छलफल र विचार विमर्श गर्ने माध्यम अपनाउदाँ सायद राम्रै हुन्छ ।

संस्थाहरू धेरै खोल्नुभन्दा एउटै संस्था राखेर मिडियालाई नै जिम्मेदार बनाउनेतर्फ लाग्नु आर्थिक सामाजिक र पत्रकारिताका दृष्टिबाट पनि राम्रो हुन्छ । मिडियालाई नै जनताप्रति उत्तरदायी बनाएर छाडिदिनु प्रजातन्त्रिक सरकारका लागि सजिलो पनि हुन्छ यदि कसैले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा गल्ती ग¥यो भने त्यसलाई हेर्ने प्रेस काउन्सिललाई नै सुदृढ गराए
हुँदैन । वास्तवमा अहिले नेपालमा प्रेस काउन्सिलको कुनै कामै देखिएको छैन । हाम्रो वर्तमान सरकारमा देखिएको एउटा गलत प्रवृत्ति सरकारी संस्थामा योग्यता, शिक्षा र अनुभवभन्दा पनि ‘हाम्रा मान्छे’ खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा केही हुन नसकेको हो । अहिले सरकारले स्थापना गर्न खोजेको मिडिया काउन्सिल पनि त्यस्तै हुन सक्छ । आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ राख्ने र मिडियालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने । तर, अहिलेको युगमा त्यो सम्भव छैन । नेपालमा मात्र होइन कहीँ पनि सम्भव हुँदैन । किनभने अहिले सञ्चारको जति विकास अन्य कुनै क्षेत्रमा भएको छैन । बरु सञ्चार माध्यमलाई नै जिम्मेदारी दिएर उसलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले मद्दत गर्न सक्छ, सक्नुपर्छ ।
अहिले नेपाली जनता यति धेरै सचेत भइसकेका छन् । सञ्चारले कुनै सानो गल्ती गरे पनि औंल्याउने भइसकेका छन् । जनता स्वयंले त्यस्ता माध्यम बहिष्कार गर्न सक्छन् । प्रेसलाई कारबाही गर्नेभन्दा, प्रेसलाई सरकारले सहयोग गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम र अध्ययन गर्ने सुविधा दिनु र उनीहरूलाई अहिलेको प्राविधिक सुविधा दिलाउने प्रयत्न गर्नु राम्रो होला । पत्रकारिताको कुनै अध्ययन नगरेका कोरा मान्छेलाई आफ्नाको नाममा पत्रकारितामा हुलिदिँदा समस्या आउनु स्वभाविकै हो ।

हालै एभेन्युज टेलिभिजनको एउटा अन्तर्वार्तालाई नै लिऊँ न उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई अन्तर्वार्तामा बोलाएर ठाडो प्रश्न सोध्ने र जबरजस्ती उत्तर खोज्ने प्रश्नकर्तासित रिसाएर मन्त्री बीचैमा माइक फालेर हिँडेको दृश्यले के सन्देश दिन खोजेको छ ? अन्तर्वार्ताकारले पनि मर्यादाभित्र रहेर प्रश्न गर्ने र उपप्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिएर जवाफ दिने गर्नु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस अन्तर्वार्तामा त्यस्तो भएन । प्रश्नकर्ता र मन्त्री दुवै त्यसरी आवेशमा आउन हुने थिएन । यो शिक्षा र व्यावसायिक पद्धतिको कमी हो । यो हेरेर प्रश्नकर्तालाई काउन्सिलमा बोलाएर सजाय दिने ? यो त एभेन्युज टेलिभिजनको प्रशासनले हेर्ने काम हो । अझ जनताले नै यो कुरा गलत हो भनेर कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्छन् । जनता अब सचेत भइसके । यही घटनालाई समाजवादी पार्टीले एभेन्युजको वीरगन्जस्थित कार्यालय तोडफोड गर्नु र अन्तर्वार्ताकारलाई मार्ने धम्की दिनेचाहिँ जंगली पारा हो ।

त्यसैले, सरकार र प्रेसकाबीच सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सम्बन्धित संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाए पुग्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रेसलाई कसरी उत्तरदायी र जिम्मेदार बनाउने अनि पत्रकारहरूलाई पत्रकारिताका सिद्धान्त र व्यवहारबारे राम्रो प्रशिक्षण दिनेजस्ता कदम चाल्दा बढी उपयोगी हुनसक्छ न कि तिनलाई कुनै कारबाही गर्दा । पत्रकारलाई कारबाही गर्ने कुरा अबको युगमा सम्भव छैन र तिनलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने शिक्षा र तालिम दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु राजनीतिलाई सुहाउने कुरा होइन, यसो भएमा यसले लोकतन्त्रलाई विनाशको बाटोतर्फ डो¥याउने निश्चित छ । चेतना भया ।

सरकारले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल, परामर्श र सुनुवाइविनै प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसद्मा लगेको छ। यतिबेला विधेयकका प्रावधानलाई लिएर मुलुकभरका आम स्वतन्त्रताप्रेमी पत्रकार सडकमै ओलिर्नुपरेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ।

खासगरी काउन्सिल पदाधिकारी छनोट गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकै सचिव संयोजक र मन्त्रालयले नै तोकेका सदस्यको भारी बहुमत हुने गरी छनोट समिति बनाउने प्रक्रिया र दण्ड सजायको व्यवस्थाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै आएका छन्। हुन पनि समितिको गठन प्रक्रिया हेर्दै सञ्चार मन्त्रालयको ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ देखिन्छ। किनकि छनोट समितिमा सरकारका प्रतिनिधि सर्वेसर्वा छन्।

समिति मात्र होइन, विधेयकमा पत्रकारलाई कठोर जरिबानाको व्यवस्थासमेत तोकिएको छ। आचारसंहिताविपरीत गलत समाचार सामग्री प्रकाशन गरेमा पत्रकारले २५ हजारदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको भागीदार बन्नुपर्ने छ। यसबाहेक मर्का पर्ने पक्षलाई मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत भराउनसक्ने व्यवस्था छ। जरिबाना मात्रा नभई ‘मनासिब क्षतिपूर्ति’ समेत भराउनुपर्ने अवस्थाले एउटा सामान्य पत्रकारले वर्षौंसम्म जेलमै सड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। क्षतिपूर्तिको कुनै हद छैन। ससर्ति हेर्दा विधेयकभित्रको अन्तर्य दण्डकेन्द्रित देखिन्छ।

विधेयकअनुसार कसैको उजुरी लिने, छानबिन गर्ने, जरिबाना तोक्ने र क्षतिपूर्तिको सजाय गर्ने सबै काम सरकारले बनाएको काउन्सिलले गर्नेछ। कुनै अर्धन्यायिक, न्यायिक वा अनुसन्धान अधिकारीबाट तथ्यको प्रमाणित पनि गराउनु पर्दैन। पत्रकारलाई जरिबाना कसेपछि बल्ल अदालतमा जान पाइनेछ। फेरि आचारसंहिता बनाउने अधिकार पनि सरकार नियन्त्रित काउन्सिललाई हुनेछ। काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता भन्ने चिज नै अपहृत भएको छ।

यस्तो गम्भीर प्रकृतिको विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायसँग परामर्श लिन आवश्यक ठानिएन। एकाध गोष्ठीको भरमा ठाडै संसद्मा विधेयक लैजाने काम भयो। जस्ताको तस्तै संसद्बाट विधेयक पारित भएमा काउन्सिल अब मन्त्रालयको शाखामा परिणत हुनेछ। अनि यस्तो कठपुतली निकायबाट प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कतिसम्म आशा गर्न सकिएला ? यति मात्र होइन काउन्सिल अध्यक्ष हुन १० वर्षको अनुभवी भए हुने अनि सदस्यलाई १५ वर्ष चाहिने कतिसम्म हास्यास्पद हो ? सञ्चारमन्त्रीको ‘हठ’ हेर्दा भूलवश यी प्रावधान राखिएको भन्ने ठाउँ पनि रहेन।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चित भएको लोकतान्त्रिक जमानामा कठोर दण्ड व्यवस्थाबाट आमसञ्चारलाई मर्यादित पार्ने कुरा असम्भव हो भनेर समयमै बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। लोकतन्त्रको उपलब्धि वा उपहारका रूपमा रहेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को संवैधानिक मर्मलाई गुम्न नदिन बेलैमा सचेतना आवश्यक छ। प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा जनताको नैसर्गिक हक हो। यही भएर नै प्रेस स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै सुरक्षित गरिएको हो।

पञ्चायती कालरात्रि र शाही सरकारको बन्देजबाट क्षत्विक्षत् आमसञ्चारको विगत अनुभवका आधारमा सायद संविधानमै यसरी ग्यारेन्टी गरियो। विधेयकका व्यवस्था हेर्दा सधैंभरि एउटा कलमजीवी, सञ्चारकर्मी या सम्पादकले सधैंभर मनमा डर र भय लिएर कलम समात्नुपर्ने स्थिति छ। शब्द, विचार वा अभिव्यक्ति कसैमाथि आक्षेपको विषय पो हुन्छ कि भनेर। त्रसित दिमागले आमनागरिक र पाठकका लागि कतिसम्म आलोचनात्मक खुराक दिन सक्ला ? यो विधेयक हुबहु पारित भयो भने कलम समात्नुपूर्व भ्रष्टाचार, घुसखोरी, अनियमितता, अपारदर्शिता, अँध्यारा कोठामा हुने अवैध साँठगाँठ, आपराधिक प्रवृत्ति, व्यथितिका सन्देश लेख्नुअघि अब जेल जान तयार भएर मात्रै हिम्मत गर्नुपर्नेछ।

किनकि केही लेख्दा त कसै न कसैलाई कुनै अफ्ठ्यारो त भइ नै हाल्छ। नलेखौं सार्वजनिक हित, नागरिक सुरक्षा, पारदर्शिता, नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व छ। फेरि लेखौं कठोर कानुनी व्यवस्थाका कारण जेलमा आकाशका तारा गन्नुपर्ने स्थिति जो छ। बृहत्तर हितमा आलोचनात्मक हुन खोज्दा गलत पर्ने पक्षलाई त चोट पुग्छ नै। लेखिएका अक्षरले कसैलाई बिझाउँछ भनेर पत्रकारिताको धर्मबाट च्युत हुने हो भने पाठक र प्रकारान्तरले आम नागरिकलाई नै न्याय हुँदैन। विधेयकका कारण पत्रकारिताको मूल धर्मबाट बाहिर गई ‘सेल्फसेन्सरसिप’ को अवस्था निम्तिने अर्को खतरा पनि छ। यसरी विधेयकले आमसञ्चारकर्मीलाई यस्तो सन्ध्याकालमा पु¥याएको छ। विधेयकका व्यवस्थाले त साँच्चै पत्रकारितै नगर्न दुरुत्साहन गर्छन्।

विधेयकमा रहेका जरिबाना र क्षतिपूर्ति विद्यमान नेपाली पत्रकारहरूको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो। अझै साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक मिडियाका लागि त झन् खतराको घन्टी हो यो। बिहान–बेलुकाको जोहो गर्न न्यूनतम तलबसमेत नपाउने स्थितिमा जरिबाना र क्षतिपूर्ति भराउन घरखेत बेच्दा पनि पुग्ने छैन। ठूला–ठूला आन्दोलनमार्फत निर्देशित र नियन्त्रित पत्रकारिताको चरण पार गरेर आइसकेको तथ्यलाई सरकारले बेलैमा हृदयंगम गर्नु जरुरी छ। अनेक हन्डर, ठक्कर खाएर प्रताडना खेपेर नेपाली पत्रकारिता आजको खुला दुनियाँमा आइपुगेको हो। संविधानमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को अवस्थासम्म आइपुग्दा हाम्रा अग्रजहरूले निकै आँसु र रगत सुकाएका छन्। प्रेसले के गर्न हुने, के गर्न नहुने भनेर संविधानमै लिपिबद्ध गरिएको छ। बरु आचारसंहितामा प्रेसलाई अझै मर्यादित, स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने दिशामा अंकुशको सट्टा बढी मार्गदर्शन पो गर्नुपर्ने हो।

संविधानमा लेखिएका हक, मर्म र भावनाविपरीत हुने गरी लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारबाट कुनै हालतमा मिल्दैन। संविधानअनुरूप प्रेसलाई नियमन र सहजीकरण नै गर्न नसक्ने भन्ने होइन। तर प्रेसलाई सहजीकरण गर्ने दृष्टिले आएको हो कि नियन्त्रण गर्ने रूपले आएको छ भन्नेमा गम्भीर सन्देह छ। आमपत्रकारलाई भुमरीमा पार्ने गरी संवैधानिक मक्सदभन्दा बाहिर गएर बनाइएका कानुन मान्नुपर्छ भन्ने छैन।

प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै अँध्यारोमा पार्ने गरी आएका कानुनलाई सुझबुझपूर्ण ढंगले सच्याइएन भने अवज्ञा गर्दै सबै पत्रकार जेल जान तयार हुने दिन आउन सक्छ। यस्तो दिन आयो भने दुईतिहाइको सरकारले दुनियाँलाई के सन्देश दिन्छ ? लोकतन्त्र, मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नै भनेर वर्षौं जेलनेल भोगेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेले यस्तो संवदनशील विषय किन बिर्सेका होलान् ? चिन्तासँगै यतिबेला सबैमा कूतुहलता पनि छ।

दण्डउन्मुख कठोर कानुनी व्यवस्थाले सुसज्जित गर्दै मुठीभर संरचना खडा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुँदैन। यस्ता प्रावधानले पत्रकारको आलोचनात्मक चेतसमेत मार्नेछ। विधेयकलाई संसदीय छलफलमा लैजानुपूर्व एकपटक कम्तीमा जनमत बुझ्ने कोसिस होस् सरकार !

संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेको भए पनि त्यसलाई संविधान आएको चार वर्षमै कसरी सीमित गर्न खोजिन्छ भन्ने दृष्टान्त सरकारले हालै ल्याएको मिडिया काउन्सिललगायत विधेयकले दिएकै छ। यसलाई लिएर मुलुकको प्रेस जगत यतिबेला आन्दोलित छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पनि हिजो त्यही अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका बेला प्रेसकै पंक्तिमा बसेर संघर्ष गर्नेमध्येका एक हुन्। आज किन हो उनी प्रेसप्रति असाध्यै उतर्सिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका प्रवक्ताले पक्कै पनि माथिको निर्देशनलाई ध्यानमा राखेरै यो ल्याएका हुन्। यस्तो विधेयक ल्याउनुअघि आफ्नै दलभित्र, निकट बुद्धिजीवी र सरोकारवाला सबैसँग छलफल भएकै हुनुपर्ने हो। तर त्यसो हुन सकेको देखिएन। यसले सत्तारुढ नेकपाकै बारेमा प्रश्न उठ्न थालेपछि यसबारे छलफल भएको छ। नेकपा मुख्यालय धुम्बाराहीमा मन्त्री बाँस्कोटासहित आइतबार बसेको बैठकमा दल निकट पत्रकारले समेत यो विधेयकप्रति समर्थन जनाउन सकेनन्। दलकै संसदीय दलका उपनेता एवं पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ र सांसद योगेश भट्टराईले समेत विधेयकको पक्षमा जान नसक्ने बताइसकेका छन्।

संविधानविद् र लामो संसदीय अभ्यासका धनी नेम्वाङले नेकपा निकट पत्रकारको बैठकमा समेत संविधानमा ‘पूर्ण’ प्रेस स्वतन्त्रता लेखिसकेकाले कानुन निर्माण त्यसविरुद्ध हुन नसक्ने बताएका छन्। यसबाट पक्कै पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई आफूले प्रस्तुत गरेको विधेयकका कमजोरी महसुस भएको हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेकै आफूलाई लागेको कुरा भन्न र लेख्न पाइने व्यवस्था हो। त्यसैका निम्ति हाम्रा सहिदले जीवन उत्सर्ग गरेका छन्। हामी सबैले एकदलीय पञ्चायत शासनबाट मुक्ति खोजेको हो। शान्तिपूर्ण विरोधको अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्मसात गर्न सकिएन भने हाम्रो लोकतन्त्र खोक्रो हुनेछ। मिडिया ‘छाडा’ भए पाठक वा दर्शकले आफैंँ उपभोग गर्न छाड्छन्। तिनलाई सरकारले अनावश्यक रोक लगाउने प्रक्रिया सुरु भएमा लोकतन्त्रको चुरो मर्नेछ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिको आलोचना हुन्छ। यसलाई आफू सच्चिने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। कसैले आलोचना गर्नासाथ चित्त दुःखाउँदै तिनलाई ठीक पार्नुपर्छ भन्ने सोच किमार्थ पनि सही होइन। कैयन् आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न नसक्ने तर प्रेसलाई ‘ठीक पार्न’ योजना भने गरिरहने प्रवृत्ति गलत हो। अतः यो सरकारले आफूलाई यस्ता विषयमा अल्झाउनुभन्दा पनि दुईतिहाइ बहुमतको सदुपयोग गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अहिले आफैंँले बनाइदिएको कानुन भोलि आफ्ना निम्ति गलपासो नबनोस्। हाम्रो लोकतन्त्रलाई पूर्ण बनाऔंँ। प्रेस पनि पूर्ण नै रहोस्। हाम्रो अभ्यासले यसलाई यति पूर्ण बनाऔँं कि भविष्यमा पूर्ण भन्नै नपरोस्। अहिल्यै प्रेसलाई ‘थला पार्ने’ हो भने लोकतन्त्रका प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने महान् अभिभारा अल्मलिन सक्नेछ। बेलैमा होस् गरौँं।

एउटा उदार र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने मुलुक भए पनि भारतीय संविधानमा नेपालमै जस्तो संविधानमै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको प्रत्यक्ष पाइँदैन । खाली भारतीय संविधानको धारा १९ ले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । त्यसका आडले भारतीय उच्च न्यायालयले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दिएका फैसलाहरूले नै नजीरको रूपमा कानूनी हैसियत ग्रहण गरेको पाइन्छ ।

संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको उपयोग गर्न चाहनेले भारतमा सन् १९५३ को कम्पनी ऐनअनुसार प्रकाशनका लागि रजिस्ट्रेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै भारतमा श्रमिकसम्बन्धी विभिन्न कानूनहरूले पनि प्रकाशनको क्षेत्रमा गाइड गरेको पाइन्छ । सरकारले बेलाबखत ल्याउने गरेका कर, व्यवसायजन्य सुरक्षा लगायतका कानूनको कतिपय दफाहरूले पनि प्रेस कानूनकै रूपमा काम गरिरहेको छ ।

भारतमा प्रेस काउन्सिल
सन् १९५४ मा भारतमा बनेको प्रेस कमिशनले पनि व्यावहारिक मर्यादा स्थापित गराउन प्रेस काउन्सिलको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रता र जनताको सुसूचित हुने अधिकार, जुन संविधानले पनि प्रदत्त गरेको छ, त्यसैको रक्षाका लागि प्रेस काउन्सिल जस्तो संस्था आवश्यक पर्दछ भन्ने निक्र्योल कमिशनले रिपोर्टमा गरेको थियो । खासगरी पत्रकारिता संघले पनि मान्ने खालको व्यक्तिको संयोजकत्वमा २५ जनासम्मको प्रेस काउन्सिलको स्थापना गर्ने सुझाव कमिशनले दिएको थियो । यसैलाई पनि केही आधार मानेर भारतमा २ जुलाई १९६६ मा स्वायत्त निकायका रूपमा प्रेस काउन्सिलको गठन भयो । प्रेस काउन्सिल ऐन १९६५ ले यसका अधिकार क्षेत्रका बारे उल्लेख गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, आचारसंहिताको निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना जगाउने, विकासको अवलोकन, विदेशी सहयोगको अनुगमन, पत्रकारहरूका लागि शिक्षा र तालीमको व्यवस्था गर्ने काम प्रेस कमिशनले गर्ने व्यवस्था भयो ।

सन् १९६५ को ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार काउन्सिलमा २५ सदस्य रहन सक्ने भए । तीमध्ये संसद्का दुईओटा सदनको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना, १३ जना कार्यरत पत्रकारमध्येबाट (त्यसमा सम्पादक ६ जनाभन्दा कम नहुने) र बाँकी शिक्षा, संस्कृति लगायत क्षेत्रमा विशिष्ट ज्ञान तथा अनुभवले खारिएका व्यक्तिको चयन हुने व्यवस्था भयो । सन् १९७० मा भएको संशोधनमा भने त्यसमा केही हेरफेर गरी एकजना समाचार एजेन्सीको व्यवस्थापनमा सरिक व्यक्तिलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । भारतमा प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष नेपालमा जस्तो सोझै सरकारले तोक्नसक्ने व्यवस्था नभएर सर्वोच्च न्यायालयका प्रमुख न्यायाधीशको अध्यक्षता भएको समितिले छनोट गर्ने व्यवस्था भयो । समितिमा लोकसभाका २ जना र राज्यसभाका एकजनालाई क्रमशः सभामुख र अध्यक्षले चयन गरेर पठाउने व्यवस्था भयो । सन् १९७० को ऐन संशोधनका क्रममा केही संशोधन गरेर पत्रकारिता क्षेत्रबाट काउन्सिलमा गरिने छनोट लोकसभाका सभामुख, राज्यसभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशको समितिले गर्ने व्यवस्था गरियो ।

सन् १९६५ को कानूनअनुसार काउन्सिलको अध्यक्षको चयन सोझै प्रधानन्याधीशले गर्न पाउने भएता पनि पछि यसमा संशोधन गरी छनोट समितिलाई नै सबै अधिकार दिइयो । यो कानून १० वर्षसम्म भारतमा आपत्कालीन अवस्था लागू नहुन्जेलसम्म कार्यान्वयनमा रह्यो ।

सन् १९७५ मा संकटकालसँगै हराएको यो संस्थाको अस्तित्व १९७९ मा फेरि देखियो । यसमा २८ सदस्य रहनसक्ने व्यवस्था गरियो । १३ जना श्रमजीवी पत्रकार, ६ जना सम्पादकहरू र बाँकी ७ जनामा अखबार व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्ति, एकजना समाचार एजेन्सीबाट, बाँकी तीनजना विभिन्न क्षेत्रमा विशेष दखल भएका व्यक्तिहरू रहन सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यसैगरी यसमा अभैm बा“की हुन जाने ५ मध्ये लोकसभाबाट ३ जना र राज्यसभाबाट २ जना रहनसक्ने भए ।

यो ऐनले काउन्सिलको अध्यक्षमा छनोट गर्न राज्यसभाका अध्यक्ष र सभामुख (लोकसभा) दुईजना तथा काउन्सिलका सदस्यमध्येबाट निर्वाचित एकजना प्रतिनिधि रहेको समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ । काउन्सिलको यस्तो छनोट प्रक्रियालाई निकै स्वस्थकर बताइने गरिन्छ । किनभने प्रेस काउन्सिलमा रहेको व्यक्तिहरूको छनोट भएको सूचना सरकारी गजेटमा औपचारिक रूपमा प्रकाशन गर्नेबाहेक यसमा सरकारको खासै भूमिका रहँदैन ।

आपत्कालपछि सन् १९७८ मा ल्याइएको कानूनले प्रेस काउन्सिललाई उल्लिखित कामहरू सम्पन्न गर्न ऐनको दफा १४ र १५ मा आवश्यक शक्ति प्रत्यायोजन गरिएको थियो । यो दफामा प्रकाशित कुनै समाचार पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकारिताको मान्यता प्रतिकूल भएको महसूस भएमा काउन्सिलले त्यस्तो अखबार सम्पादक वा पत्रकारमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यो क्रममा सोधपुछ र सुनुवाइ गरिन्छ । यस्तो बेला त्यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रसारण ठीकै लागेमा यसले त्यसलाई रेकर्ड राख्ने मात्रै गर्छ । जब कि यस्तो सामग्री साँच्चीकै हुनु हुँदैन भन्ने लागेको अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले त्यस अखबार, सम्पादक वा पत्रकारलाई चेतावनी दिनसक्छ । तर, जे भए पनि यो काउन्सिलले कुनै पनि पत्रकार, सम्पादक समाचार संस्थालाई प्रकाशित समाचारको स्रोत खोल्न बाध्य पार्न भने सक्दैन ।

काउन्सिलले त्यसमा गरिएका उजुरीहरूको कारबाही अघि बढाउन एउटा छानविन समितिको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । प्रकाशित सामग्रीका बारेमा उजुरी परेपछि मात्रै काउन्सिलले अखबारका सम्पादकको ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ । तर, उजुरीमा परेका विवरणको प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात् काउन्सिलका अध्यक्षले त्यसलाई त्यत्तिकै थान्को लगाउन पनि सक्छन् । यसमा कारबाही गर्न आवश्यक देखिएमा सम्बद्ध पत्रकार र सम्पादकलाई तपाईंलाई किन कारबाही अघि नबढाउने भन्ने बेहोराको पत्र पठाउने प्रचलन रहेको छ । काउन्सिलले सम्बद्ध पत्रकारले गल्ती गरेकै महसूस गरेको खण्डमा उसलाई चेतावनी दिन सचेत गर्न र निलम्बन (सेन्सर) गर्न सक्छ । यस्तो कारबाहीको कुनै पनि अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइँदैन ।

प्रेस काउन्सिलले होइन, अदालतले कारबाही गर्छ
लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हरेक मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुन्छ । पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले मानहानि गरेको वा राज्यद्रोह गरेको भए अदालतमा अन्य नागरिकलाई सरह मुद्दा लगाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा पनि गाली बेइज्जती ऐन २०१६ ले गाली बेइज्जतीको विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । यो ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई आकर्षित गर्छ । कसुर ठहर भएमा ५ हजार वा २ वर्ष वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । यसैगरी शान्ति भंग गराउने नियतले भए ५०० र ६ महीना वा दुवै सजाय हुने पनि व्यवस्था नेपालको कानूनमा छ ।

महिलालाई अपमानित गरेको अवस्थामा ५ सय र ५ महीना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि छ । यसैगरी व्यक्तिको प्रतिष्ठा हेरी अदालतले क्षतिपूृर्ति र मुद्दाको खर्च समेत भराउन सक्ने प्रावधान छ । मुलुकी ऐनले पनि राष्ट्रियताको विरुद्ध देखेमा कारबाही गर्ने प्रावधान बनाएको छ ।

यो देशका पत्रकार लातका भूत हुन्, बातले मान्दैनन् । यिनलाई ठीक पार्नुपर्छ ।

वकिल, डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर बन्न प्रमाणपत्र चाहिने पत्रकार बन्न केही नचाहिने ? 

सरकारले अहिले जे गरिरहेको छ त्यो अत्यन्त ठीक छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा राख्नै पर्छ । 

नियमनमा बस्न किन यति गाह्रो भएको यी पत्रुकारलाई ?

माथिका सबै वाक्य सामाजिक संजालमा आजकाल देखिने टिप्पणी हुन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रस्तावित सरकारी विधेयक तथा ऐनको कसैले विरोध गरेर सामाजिक संजालमा पोस्ट ग¥यो भने यस्ता प्रतिटिप्पणी तुरुन्तै आउँछन् । यस्तो पोस्ट कतिपय हुँडार र हनुमानले लेखेका हुन्छन् भने धेरै यस्ता पोस्ट लेख्ने सर्वसाधारण पनि छन् । हुँडार र हनुमानलाई सम्झाउन गाह्रो हुन्छ । किनभने यिनले चेतनाको आँखा बन्द गरेका हुन्छन् । तर, जब सर्वसाधारण पनि यस्तो विषयमा अन्तर्य नबुझी पक्ष लिन्छन् त्यसको सामाजिक मूल्य अत्यन्त महंगो हुन्छ र यस्ता घटनाले समाजलाई निकै पछि धकेल्छ ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा पनि पत्रकारविरुद्ध यस्ता गाली, गलौज र घृणाका अभिव्यक्ति थुपै्र आएका थिए । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यापक भइनसकेको अवस्थामा पनि देशभित्र र बाहिर बस्ने व्यक्तिले यस्तै घृणा प्रकट गर्थे पत्रकारप्रति । राजाको समर्थन गर्न नसक्ने पत्रकारलाई राष्ट्रघाती भन्न अलिकति पनि कन्जुस्याइँ गर्दैनथे । राजाको शासनपश्चात एकपल्ट थोरै समयका लागि देशमा लोकमानसिंह कार्कीको रजगज चल्यो । तिनको पक्षमा पनि धेरै ठूलो जनमत सिर्जना भयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न नहुने राम्रै काम गर्दा पनि त्यसको परिणाम गलत आउँछ भन्ने विषयमा सर्वसाधारण जनता सुन्न तयार भएनन् । तर, जब उनको गलत कदमले एकपछि अर्को व्यक्ति र परिवारलाई छुँदै जान थाल्यो अनि बल्ल चेत फेरियो ।

कतिपय अवस्था यस्ता हुन्छन् जुन आफैँलाई नपरी चेत आउँदैन । उदाहरणार्थ, अझै पनि धेरै व्यक्तिलाई राजाको सक्रिय शासन भएको खण्डमा देश सुध्रिन्छ भन्ने छ । तर, सक्रिय शासनसँग कस्ता विकृति भित्रिन्छन् र तिनले समाजलाई कसरी मसानघाटको निस्तब्धतामा परिणत गर्छन् भन्ने विषयमा धेरैले सोच्न सक्तैनन् ।

आफ्नो विरोधमा आवाज नउठोस् भनेर अधिनायकवादी शक्तिले सधैँ आफ्ना आसेपासे र सुरक्षा संयन्त्रलाई नचाहिँदो अधिकार प्रदान गर्छ । यस्तो अन्यायसमेत गर्ने अधिकार पाएको व्यक्ति वा समूह जब कसैको घरमा छिरेर छोरी, चेलीमा अत्याचार गर्ने, सम्पत्ति कब्जा गर्ने र अन्य कुनै अनुचित स्वार्थको लागि दबाब दिने कार्य गर्छ, अनि बल्ल जनताको घैँटामा घाम लाग्छ । तर, त्यसबेला उसको पीडा सुन्ने र उसलाई समर्थन गर्ने कोही बाँकी रहँदैन । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिका लागि पासो लगाएर मर्ने बाटो फराकिलो पारिसकेको हुन्छ ।

एक पत्रकार थिए । प्रधानमन्त्री हुँदा डा. बाबुराम भट्टराईले देशभरको बाटो चौडा गरेको समयमा उनका निकै ठूलो समर्थक । यो लेखक भने सामुदायिक सुविधाका लागि बाटो चौडा गरिने हो भने त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र क्षतिपूर्ति नदिई गरिएको विकास वास्तवमा व्यक्तिगत सम्पत्तिको संवैधानिक अधिकारविरुद्ध हो भन्ने पक्षमा थियो । एक दिन सो पत्रकारको घर अगाडिको बाटो चौडा गर्न सरकार आयो र बिना क्षतिपूर्ति उनको सानो घरमा डोजर चल्यो । उनको घरभन्दा बढी मन भत्कियो । त्यसबेला भट्टराई सरकारको पक्षमा विकासमुखी भनेर यत्रो जनलहर थियो कि ती पत्रकारको रुवाइ सुन्न कोही तयार भएन ।

अब सरकारले सदनमा पेस गरेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र अन्य विधेयकका विषयमा छलफल गरौँ । सरकारले भर्खरै ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याइएको विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको विषयमा भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ दर्ता गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरमा त्रास थपेको छ । पहिलो विधेयक सामाजिक संजालको नियमनका लागि ल्याइएको भनिए पनि यसले नियन्त्रणमुखी व्यवस्था अँगालेको छ । अहिले ल्याइएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले नेपालको पत्रकारितालाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास गरेको छ ।

नेपालका पत्रकार अत्यन्त सक्षम, इमानदार तथा कुनै पनि विषयमा राम्ररी अध्ययन गरेर तथ्य संप्रेषण गर्छन् त्यसैले तिनको विरुद्ध कुनै पनि प्रकारका नियम कानुन ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । तर, पत्रकारितालाई नैतिकवान र जिम्मेवार बनाउन ल्याइने कानुनरुपी हतियारले तिनलाई केही बोल्न नसक्ने र देखेको कुरा लेख्न नसक्ने बनाउनु हुँदैन । यस्ता नियमले सरकारलाई सर्वसत्तावादी बन्ने बाटो खोल्छ । एकपल्ट प्रेस मौन बस्यो भने जनताले फेरि अधिकार पाउन वर्षौंको संघर्ष र कैयौंको बलिदान पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

प्रायः सत्तारुढ शक्ति अधिनायकवादी चरित्रको हुन्छ । यस्तो शक्तिको लगाम भने राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिता हो । यस्ता विभिन्न विधेयक र ऐन ल्याएर पत्रकारको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने हो भने भोलि सरकारी जग्गा हडपेका समाचार, न्यायालयको भ्रष्टाचार, अख्तियारका आयुक्तका बदमासी, प्रहरी संगठनले गरेको अधिकारको दुरुपयोग, निजामती कर्मचारीको जनता मार्ने नियत जस्ता कुनै पनि समाचार जनता समक्ष पुग्दैन ।

सरकारले चाहँदा कुनै पनि कानुनलाई पत्रकारको मुख थुन्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण रुवान्डा भन्ने देशबाट लिन सकिन्छ । अफ्रिका महादेशको मध्यपश्चिम भागमा पर्ने यो भूपरिवेष्ठित देशमा सन् १९९४ मा करिब ८ लाख मान्छे जातीय नरसंहारमा मारिएका थिए । त्यसउप्रान्त बनेको सरकारले जातीय हिंसा भड्किने कुनैपनि सामग्री प्रचार, प्रसार गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो । रुवान्डाका सैनिक राष्ट्रपति पउल कगामेले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन सोही बुँदाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुनै पनि विरोधी पत्रिकालाई जातीय नरसंहार बढाउन खोजेको भन्दै कारवाही गर्ने उनको शैलीलाई लोकतान्त्रिक मुलुक तथा जनाधिकारका लागि काम गर्ने विश्वव्यापी संस्थाले विरोध गर्दै आएका छन् । तर, उनी हालै निर्वाचित भएपश्चात संविधान परिवर्तन गरेर सन् २०३४ सम्म अविछिन्न राज गर्ने व्यवस्था बनाएर बसेका छन् ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक रुवान्डाको जातीय नरसंहारको कानुनी व्यवस्थाभन्दा निकै पेचिलो र विरोधीलाई दबाउने सशक्त हतियार बन्न सक्छ भन्ने नेपाली पत्रकारिताको चिन्ताको विषय हो ।

मिडिया काउन्सिलको विधेयकको समस्या बुझ्न अझ सरल उदाहरण मनन गरौँ । मान्नुस्, कुनै एक व्यक्तिलाई प्रहरीले कुनै अपराध गरेको आरोपमा पक्राउ गर्‍यो । सो व्यक्तिले अपराध गरे नगरेको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रहरीकै हुन्छ । सो व्यक्तिलाई कति सजाय दिने भन्ने अधिकार पनि प्रहरीलाई नै दियो भने कस्तो अवस्था हुन्छ ? अहिलेको मिडिया काउन्सिलको विधेयक ठ्याक्कै त्यही प्रकृतिको छ । पत्रकारका लागि आचार संहिता बनाउने पनि काउन्सिल, आचार संहिता लागु भए नभएको हेर्ने पनि काउन्सिल र २५ हजार देखि १० लाख सम्म जरिबाना र सजाय गर्नसक्ने पनि काउन्सिल । यस्तो भयो भने के हुन्छ ? पत्रकारले सरकारको भजन गाउनेबाहेक अर्को काम गर्न सक्तैन ।

अनि यसमा काउन्सिलको नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति छ ? सो व्यक्तिको नियुक्ति प्रक्रिया के कस्तो छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो अधिकार सम्पन्न काउन्सिलको अध्यक्षमा सरकारले चाहेको व्यक्ति नियुक्त हुने र सदस्य पनि सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले नियुक्त गरेका व्यक्ति हुने भएमा के अवस्था होला ?

अझै धेरैलाई लाग्ला, यही गर्नुपर्छ अनि पत्रकार ठीक ठाउँमा आउँछन् । तर, यसरी हात बाँधिएर र मुख थुनिएर गरिएको पत्रकारिताले कसको हित गर्छ ? ठिक्क पर्‍यो पत्रकारलाई भन्ने व्यक्तिको हित हुन्छ त ? कतिपय नैतिकवान पत्रकार पेसा परिवर्तन गर्लान् वा देश छाडेर जालान् । कतिपयले सरकारको मुखपत्र हुने निर्णय गर्लान् । अन्ततः स्वतन्त्र आवाज र देखेको बोल्ने र विरोध गर्ने परिपाटी त सकिँदै जान्छ ।

कुनै दिन कुनै पनि व्यक्तिकोे सानो वा ठूलो सरकारी अधिकारीसँग मनमुटाव भएको अवस्थामा जे सुकै आरोप लगाएर थुनिने वा अन्य प्रकारको अत्याचारको सिकार हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो व्यक्तिको हितका पक्षमा कसले बोलिदिन्छ ? त्यसबेला स्वतन्त्र प्रेस खोज्न गएर पाइन्छ ?

संसारका धेरै देशमा प्रजातन्त्रको आवरणमा निर्वाचनमा विजयी भएर अधिनायकवादी व्यक्ति सरकारमा पुगेका छन् । यस्को प्रमुख कारण के हो भने लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सरकारको प्रशस्त विरोध गर्न पाइन्छ, सरकारले गरेका गल्ती देखाउन पाइन्छ । यस्तो अधिकारले देखाएको विकृति अधिनायकवादी शक्तिलाई सरकारमा जानका लागि राम्रो मलजल हुन्छ । जब ऊ शक्तिमा पुग्छ तब उसले गरेका बदमासी र जनहितविपरीत कार्य कसैले थाहा नपाउन् भनेर षड्यन्त्र गर्न सुरु गर्छ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस्तै व्यहोरा देखाउँदै छ । वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको सरकार जति भ्रष्ट थियो वा जति कमजोर थियो त्यो जनता समक्ष देखाउन पत्रकारलाई खासै समस्या थिएन । त्यसैले जनताले नेपाली कांग्रेसलाई पराजित गरिदिए । अधिनायकवादी सोचको एक उग्र कम्युनिस्ट केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो वास्तविकता बुझेको छ । त्यसैले ऊ पत्रकारिताको मुख थुन्ने प्रयासमा छ ।

परन्तु, ओली सरकारले बुझेर पनि नबुझे झैँ गरेको विषय चाहिँ के हो भने नेपाली जनता अधिनायकवादसँग लड्न अभ्यस्त छन् । नेपालमा लोेकतन्त्रका लागि धेरै आन्दोलन भएका छन् । जनताले जानेर वा नजानेरै पनि आफ्नो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कुनै पनि प्रकारका सरकारलाई धेरै लामो मौका दिएका छैनन् । राजाको सरकार १५ महिनामा नै धराशायी भयो । पहिलो संविधान सभाबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको तत्कालीन माओवादीको सरकारले अधिनायकवादी हुन खोज्दा छ महिनामा पद गुमायो । अब दुई तिहाइको यो सरकारले आफूलाई लामो समय टिकाउने प्रपञ्च गर्दै जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्छ भने ‘लातको भूत बातले मान्दैन’ भन्ने उखान सरकारमा चरितार्थ हुने हो कि पत्रकारमा त्यो जनताले बताउनेछन् ।

त्यसो भए पत्रकारले गल्ती गरेको अवस्थामा के सजाय हुने त ?

पत्रकारले गल्ती नगर्ने पनि होइन र सजायको भागीदार हुन नपर्ने पनि होइन । सरकार र जनता सबैले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने कुनै पनि समाचार दिने माध्यम पत्रकारिता होइन । इमेल, फेसबुक, टुइटर, सिनेमा, नाटक आदि समाचार होइनन् । यिनका लागि आचार संहिता एक प्रकारको बनाउनुपर्छ । पत्रकारका लागि यिनलाई भन्दा कडा आचार संहिता बनाउनु पर्छ र लागु पनि गर्नुपर्छ । तर, आचार संहिता नमान्ने पत्रकारलाई फौजदारी कानुन लगाउने होइन सामाजिकरुपमा नंग्याउने हो । यसरी सामाजिकरुपमा नांगिएको पत्रिका वा पत्रकारलाई समाज र जनताले अविश्वास गरुन् र तिनका माध्यमका कुरा नपत्याउन् । काउन्सिलले सार्वजनिकरुपमा खेद प्रकट गर्नु भनेको यसरी नंग्याउनु हो । सँगसँगै काउन्सिलमा त्यो नैतिकता भएको नेतृत्व हुनुपर्छ । आफ्नै साख टाट पल्टेको व्यक्तिले कसैलाई गरेको नैतिक कारबाहीको कुनै महत्त्व हुँदैन ।

पत्रकारले एकैपल्ट कसैको इज्जत सकिदिएको हुन्छ भने त्यस्तो बेला यस्तो सामाजिक बेइज्जतले पुग्छ त ? अवश्य पुग्दैन । त्यसैका लागि क्षतिपूर्तिको ऐन र गाली बेइज्जती ऐन छन् । जब पत्रकारले क्षमा मागेर वा समाचार सच्याएरमात्र कुनै व्यक्तिविरुद्ध गरेको गल्ती क्षम्य हुँदैन तब पीडितले अदालतको शरणमा जानुपर्छ । विकसित देशमा यस्तै व्यवस्था चलेको देखिन्छ । अदालतमा पत्रकारसँग त्यस्तो न्यायाधीश डराउन्नन् जो नैतिकवान हुन्छन् । तिनले पीडितलाई हदैसम्मको न्याय दिलाउन सक्नुपर्छ । तर, अदालतले सकेन भनेर यस्तो अधिकार मिडिया काउन्सिललाई दिन खोजेको अवस्थामा जनताले लातको भूत पत्रकारलाई बनाउने कि सरकारलाई सो कुराको निर्णय गर्नुपर्छ ।

संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता ल्याएर सरोकार पक्षसमेतको राय सुझावसहित विधेयक परिमार्जन गर्नु उत्तम हुने छ । उक्त विधेयक हेर्दा प्रारम्भमै देखिएका प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्न सक्ने तथा सच्चाउनै पर्ने प्रावधानहरु यी हुन् –

१. मिडिया शब्दले पत्रपत्रिका, रेडियो, टीभी र अनलाइन संचार माध्यमको अतिरिक्त सामाजिक सञ्जाल, फिल्म, विज्ञापनसमेत समेट्दछ । विश्वमा केही देशवाहेक सबै देशमा प्रेस काउन्सिल नै नाम राख्ने प्रचलन छ । तसर्थ मिडिया काउन्सिल नभनेर प्रेस काउन्सिल नै भन्दा उपर्युक्त हुने देखिन्छ । यद्दपि यो प्राविधिक विषय भएकाले धेरैको राय मिडिया काउन्सिल नै राखौ भन्ने हुन्छ भने पनि आपत्ति जनाइरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।

२. विधेयकको प्रस्तावनामा ….स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिल स्थापनाका लागि ऐन बनाइएको भनेर प्रष्ट शब्दमा लेख्नुपर्छ ।

३. परिभाषा खण्डमा विद्युतीय प्रसारण, अनलाइन पत्रकारिता र समाचार समिति वारे स्पष्ट परिभाषा राखिनु पर्दछ ।

४. काउन्सिलको स्थापना खण्डको दफा ३ को उपदफा १ मा स्वायत्त काउन्सिल थप्नु पर्छ । सोही दफाको उपदफा २ मा काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौंमा रहने भनिएकाले केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं र प्रदेश राजधानीमा प्रदेश कार्यालय रहने भनेर थपिनु पर्दछ ।

५. दफा ५ मा काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रर्वद्धन गर्ने, संचार माध्यममा प्रसारित तथा प्रकाशित सामग्रीमा पत्रकार आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा प्रेसको स्वतन्त्रता र मर्यादा माथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्न गर्ने थपिनु पर्दछ ।

६. दफा ६ को उपदफा १ मा काउन्सिलले आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्थामा पत्रकार महासंघसहित सरोकार पक्षको सहमतिमा आचार संहिता बनाई लागू गर्ने थप्नु पर्दछ । विगतका आचार संहिता पनि पत्रकार महासंघको सहमतिमा जारी गरिएको ध्यानाकर्षण गराउदछु । यस्तै स्वस्थ्य र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति संचार माध्यमहरुलाई स्वनियमन र स्वमूल्यांकन विधि पालना गर्न प्रोत्साहित गरिने प्रावधान राखिनु पर्दछ । हरेक संचार माध्यमले काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता अनुकूल आ-आफ्नो संचार माध्यमका लागि आचार संहिता बनाई लागू गर्नेछन् । भन्ने वाक्य राख्दा राम्रो ।

७.परिच्छेद ३ को काउन्सिलको गठन, र योग्यता सम्वन्धी दफा ७, ८ र ९ पुरै हटाई नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदले २०७३ साउन ७ गते गरेको निर्णय बमोजिम पारित राष्ट्रिय आम संचार नीति र नियामक निकायको व्यवस्था सम्वन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम शिफारिस समितिको शिफारिसमा प्रेस काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार निम्नाअनुसार अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

क) सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा स्नातक उतीर्ण गरी पत्रकारितामा २० वर्ष अनुभव भएका व्यक्ति मध्येवाट- अध्यक्ष

ख) प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेका प्रतिनिधिसभाका सदस्य १ जना- सदस्य

ग) राष्टिय सभाका अध्यक्षले तोकेका राष्टिय सभा सदस्य १ जना  -सदस्य

घ) नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष  – सदस्य

ङ) साहित्यिक पत्रकारहरु मध्येवाट १ जना-  सदस्य

च) ७ वटै प्रदेश र छापा, अनलाइन, रेडियो, टिभीवाटसमेत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरु मध्येवाट ७ जना-  सदस्य

छ) संचार उपभोक्ता मध्येवाट १ जना –  सदस्य

अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्टिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, प्रतिनिधिसभाका संचार हेर्ने समितिका सभापति, राष्टिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्व विद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको शिफारिस समिति व्यवस्था गर्ने । उक्त समितिले पदेन बाहेक १ अध्यक्ष र ८ सदस्यको शिफारिस गर्ने । शिफारिस गर्दा समावेशी सिद्धान्त, ७ वटै प्रदेशको प्रतिनिधित्व र पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी र अनलाइन तथा साहित्यिक पत्रकारिता विद्यावाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने ।

यसअघि ऐनमा काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्य रहने व्यवस्था थियो । हाल भारतसहित केही देशमा पनि यो व्यवस्था छ ।

८) दफा १० (२) मा काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्य क्षमता, खराव आचारण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जस्ता आरोपमा मन्त्रालयले जुनसुकै वेला हटाउने प्रस्तावित ऐनको व्यवस्थाको साटो निजहरुलाई उक्त आरोपमा पदवाट हटाउँदा नियुक्ति गर्ने शिफारिस समितिले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको शिफारिसमा सफाई पेश गर्ने मौका दिएर मात्र हटाउन सक्ने प्रतिवेदनमा रहेका प्रावधान अनुसार गर्नु पर्छ ।

९) दफा १५(१) मा मन्त्रालयले कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था हटाई कुनै कारणवस अध्यक्ष पद रिक्त रहेमा सदस्यहरुले आफू मध्येवाट कार्यवहाक अध्यक्ष तोक्न सक्ने यस अघिको कानूनी व्यवस्था नै उपर्युक्त देखिन्छ ।

१०) दफा १६(१) र (३) मा संचार माध्यममा सामग्री प्रकाशन भए वापत पत्रकार र संवाददाता विरुद्ध उजुरी दिने प्रावधानको साटो सम्वन्धित संचार माध्यम र त्यसका प्रकाशक सम्पादकलाई मात्र जवाफदेही बनाइनु पर्दछ ।

११) दफा १८ (१) मा राखिएको पत्रकार आचार संहिता उल्लंघन गरे वापत काउन्सिलले २५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिवाना तिराउने तथा सोही दफाको उपदफा (२) मा रहेको मुनासिव क्षतिपूर्ति तिराउने प्रावधान पुरै हटाउनु पर्दछ । आचार संहितामा यसैगरी उपदफा ३ पनि हटाउने ।

१२) दफा १९(१) मा अन्य कानून अनुसार सजाय गर्न काउन्सिलले सम्वन्धित निकायलाई लेखि पठाउने भन्ने प्रावधान पुरै हटाउनु पर्दछ । काउन्सिलको काम पत्रकारलाई कारवाही गर्न अरु निकायमा लेखि पठाउने होइन ।

१३) दफा २८ मा रहेका मन्त्रालयलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भन्ने वाक्यांशको साटो संसदको प्रतिनिधि सभाको संचार हेर्ने समिति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तथा काउन्सिलको आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।

१४) दफा २९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्ने र दफा २ मा त्यस्तो निर्देशन काउन्सिलले पालना गर्नुपर्ने प्रावधान पुरै हटाइनु पर्दछ । स्वतन्त्र प्रेसले प्रवाह गर्ने सामग्रीको नियमन गर्ने निकाय आफैमा स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनु पर्दछ र यसले कोही कसैको निर्देशनमा काम गर्ने हो भने काउन्सिल नेपाल सरकारको एक शाखा मात्र बन्नेछ र यसका पदाधिकारी सरकारी निर्देशनमा चल्ने दण्डाधिकारी ।

(आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष हुन्)

नेपाली प्रेसजगत् यतिखेर आन्दोलित छ । प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकका विरुद्ध प्रेस आन्दोलित भएको हो । सरकारद्वारा हालै संसद्मा पेस गरिएको ‘मिडिया काउन्सिल’ ऐनको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था सरकार मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन उद्यत रहेको भन्दै यसको विरोध भएको छ ।

सरकारले आफू अनुकूलको काउन्सिल बनाएर, आफ्ना अरौटेभरौटेलाई त्यसमा राखेर, त्यस माध्यमबाट आफूविरुद्ध वा आफ्ना प्रतिकूल सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि कारबाही गराउन सक्ने खालको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको सञ्चार जगत्को दाबी छ । यसै गरी सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा रहेको भन्दै यसको विरोध भइरहेको हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको भन्दै ‘मिडिया काउन्सिल’ विधेयकप्रति पत्रकारका संघ–संगठनले विरोध जनाएका छन् ।

मिडिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथा जानकारहरु आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मिडियालाई अंकुश लगाउने र नियन्त्रण गर्ने मनसाय रहेको प्रस्ट देखिएको छ । सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकदेखि संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकसम्ममा अनुदारवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको दाबी पनि उनीहरुको छ ।

हालसम्म सञ्चारसम्बन्धी विषयमा प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई सुझाव दिने प्रचलन रहेकोमा सरकारको निर्देशनमा काउन्सिल चल्नुपर्ने भन्ने मान्यताअनुरुप यसको गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको बताइन्छ । यसप्रति विभिन्न क्षेत्रको ऐक्यबद्धतासमेत छ । स्मरणीय छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरुबाट समेत प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानप्रति पुनर्विचार गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गरेर संविधानको भावना प्रतिकूल नहुने गरी विधि निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताविनाको लोकतन्त्र सम्भव छैन । प्रेस कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा प्रेस जगत् रहेको हुन्छ, जसले खबरदारी र सूचना सम्प्रेषण गर्दछ । त्यसैले यस्तो प्रणालीमा सञ्चार जगत्लाई त्रासमा राख्ने धृष्टता स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

जनता र सञ्चारमाध्यमसमेतले सरकारको निगरानी गर्ने र सरकारका गलत कदमहरुबारे खुलेर लेख्न–बोल्न थालेपछि सरकारले आफूविरुद्धका अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजिरहेको’ प्रेस जगत्को ठहर छ । सरकारले प्रेस काउन्सिलको सुझावको बेवास्ता गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीतका प्रावधानसमेत राखेकोमा त्यस्ता प्रावधान स्वीकार्य नहुने प्रेस जगत्का अगुवाहरुले बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारका एकपछि अर्का निर्णय, कदम र प्रयासहरु विवादमा परिरहेका छन् । धेरैले सरकारका निर्णय र कदम निरंकुशता एवम् नियन्त्रणमुखी हुँदै गएको महसुस गर्न थालेका छन् । यसै कारण पछिल्लो समय सरकारको नियतमाथि आशंका गर्न थालिएको छ । सरकारले संघीयताको भावना अनुरुप काम नगरेको, अधिकार विकेन्द्रीकरण तथा प्रत्यायोजन र प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले संविधान र कानुनको परिधिभित्र रही गर्न पाउने कामहरुमा पनि नियन्त्रण गरेको र सरकार स्वयं संघीयताविरुद्ध गएको आरोप लगाइँदै छ । व्यवहारमै हेर्दा पनि वास्तवमै स्थानीय तह र प्रदेशहरुले स्वतन्त्ररुपमा कामकाज गर्न नपाएको अवस्था छ ।

यसै गरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको सीमारेखा मेट्ने, सबै कुरा प्रधानमन्त्री र कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास भएको अर्थात् शक्तिको केन्द्रीकरण भएको छ । कहिले शीघ्र सूचना प्रवाह गर्ने सामाजिक सञ्जाल त कहिले मानवअधिकार आयोग र कहिले प्रेस जगत् सरकारको निशानामा परेका छन् । यसै क्रममा हालै मात्र आयोगका कामकाजलाई महान्यायाधिवक्ताको अधीनमा राख्ने विवादित मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकपश्चात् प्रेस जगत्माथि लगाम लगाउने खालको विधेयक प्रस्ताव गरिएपछि सरकारमाथिको आशंका झनै बढेको छ । यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सरकार नियन्त्रणमुखी दिशातर्फ उन्मुख छ । उसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । निश्चय नै हामी लामो समय छाडा भएका र धेरैतिर बेथिति बढेकाले नियन्त्रणमुखी हुनुपर्छ, तर यसको मतलब यो होइन कि मान्य एवं प्रचलित मान्यता, सिद्धान्त र विश्वव्यापी अभ्यास विपरीत सञ्चार जगत् तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा पनि त्यसो गरियोस् । सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ भने मानवअधिकारका विश्व्यापी मान्यता छन् । व्यवस्थित गर्ने नाममा यस्ता क्षेत्रमा समेत नियन्त्रणमुखी कदम चाल्न खोजियो र सञ्चार तथा मानवअधिकारजस्ता क्षेत्रलाई समेत त्रासमा राख्ने प्रयास गरियो भने त्यो सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै आशंका उत्पन्न गर्ने विषय बन्छ । यसो गर्नु लोकतन्त्रको मर्म विपरीत हुन्छ । यसले सरकारकै विश्वसनीयता र नियतप्रति आशंका उब्जाउँछ । यस्ता क्षेत्रमा गरिने नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समेत चासोको विषय हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपालको प्रेस जगत् प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलित भइरहेको बेला नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष रहेको’ उल्लेख गर्दै सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाहमा बाधा पु¥याउने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको कुरालाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । राजदूत बेरीले ट्वीटमार्फत नेपालका नेताहरुले आफूसँग लाकेतान्त्रिक स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका उल्लेख गर्दै आफू नियम, कानुन एवम् कार्यहरुद्वारा सूचनाको स्तन्त्र प्रवाहमा बाधा पु¥याउने कोशिशप्रति चिन्तित भएको बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले सञ्चार र मानवअधिकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी कार्य गरेकोे आरोप लगाएको छ । कांग्रेसले सरकार अधिनायकवादतर्फ अग्रसर भएको भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई ख्याल नगरिए त्यसमा प्रतिपक्ष मूकदर्शन भएर नबस्ने चेतावनी पनि दिएको छ । सरकारले मानवअधिकारको क्षेत्रमा समेत गलत कार्य गरेको र मानवअधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै नागरिकको अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई कुण्ठित हुन नदिने गरी सरोकारवालासँगको परामर्शमा कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ ।

सञ्चार जगत् सरकारले आचारसंहिताको दण्ड देखाएर सञ्चार जगत्लाई नियन्त्रणमा राख्न उद्यत भएको दाबी गरिरहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सञ्चार जगत् सरकारको निगरानी गर्न सक्षम नरहने, बरु सरकारको नियन्त्रण र त्रासमा रहने तथा कारबाहीको डरले मिडियाले सरकारका ओहदामा आसीनहरुबाट हुने भ्रष्टाचार, विकृति तथा बेथिति आदिका विषयमा पनि लेख्न, बोल्न नसक्ने अवस्था आउने उनीहरुको दाबी छ । किनकि प्रस्तावित कानुनमा सरकार आफैंले आचारसंहिता बनाएर थोपर्ने, कुनै प्रश्न उठेमा सरकार मातहतकै सरकारले नियुक्ति गरेका आसेपासे रहेको संस्थाले त्यसको जाँच गर्नेछ र सजाय पनि तोक्नेछ । यसो गर्दा प्रतिशोधपूर्णरुपमा जोमाथि जहाँ र जतिखेर पनि प्रहार हुन सक्ने र यस्तो अवस्थामा प्रेसले स्वतन्त्रतापूर्वक सूचना प्रवाह गर्न नसक्ने उनीहरुको दाबी छ ।

नेपालको सञ्चार क्षेत्रमाथि स्व–नियमनमा रहनुपर्नेमा नरहेको, कतिपय अवस्थामा मनोमानी नै गर्ने गरेको तथा स्वतन्त्रताको नाममा स्वेच्छाचारिता बढेको आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोप मात्र नभई कतिपय घटनाबाट पुष्टिसमेत भएको विषय हो । यसमा सुधार हुनु आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यमहरु समग्र पे्रस जगत् नै व्यावसायिक हुनु जरुरी छ । निश्चय नै सञ्चार जगत्लाई छाडा र स्वेच्छाचारी हुन दिनुहुँदैन, यसलाई एउटा निश्चित मर्यादा र सीमाभित्र राख्नुपर्छ । तर यसको मतलव निर्देशित बनाउने वा सत्ता वा सरकारको विरोध गर्न नपाउने र सरकारले चाहेमा जहाँ र जतिखेर पनि कारबाही गर्न सक्ने गरी खुला ठाउँ राख्ने प्रयाससहितको कानुनी प्रावधान स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसको लागि अस्वाभाविक एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मर्म तथा मुलुकको संविधानको भावना विपरीतका प्रयास हुनु दुर्भाग्य हो ।

सत्ताको सधैँ नै सञ्चारमाध्यमहरु आफू अनुकूल भइदिऊन् वा तिनीहरुले आफ्ना गलत कामको ढाकछोप गरिदिऊन् भन्ने मानसिकता रहन्छ । यसै गरी आफ्ना कामको सकारात्मक प्रचारप्रसार मात्रै गरिदिऊन् भन्ने मानसिकता पनि सरकारमा हुन्छ । यसका लागि प्रलोभनमा पार्ने प्रयास पनि गरिन्छ । वर्तमान सरकार भने सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो पक्ष नलिएकाले यिनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक समाचार सम्प्रेषण गर्न नदिई त्रासमा राख्नुपर्ने सोचतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ । जबकि सञ्चारमाध्यमले नराम्रा र गलत कामको आलोचना नगर्ने केवल सरकारी मुखपत्रजस्तो बनेर सरकारका गुणगान मात्र गाउने वा गाउन लगाउने काम अपारदर्शी तथा अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा होइन । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमले सरकारका नराम्रा कामको आलोचना गर्दै राम्रा कामका लागि सुझाव दिन्छन् । सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न घचघच्याउँछन् । यसैले सञ्चार जगत्लाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो ।

अन्त्यमा, निश्चय पनि राज्यका हरेक अंग र क्षेत्र विधिको अधीन रहनुपर्छ । प्रेससम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुपको बन्नुपर्छ । विधिहरु संविधानको भावनाअनुरुप बन्नुपर्छ । विधिले संविधानको भावनालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ, नकि सत्तासीनको चाहना वा स्वार्थ । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सर्त हो । प्रेस स्वतन्त्रताविनाको लोकतन्त्र सम्भव छैन । प्रेस कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्रमा त्यस्तो स्वतन्त्रताको पहरेदारको रुपमा प्रेस जगत् रहेको हुन्छ, जसले खबरदारी र सूचना सम्प्रेषण गर्दछ । त्यसैले यस्तो प्रणालीमा सञ्चार जगत्लाई त्रासमा राख्ने धृष्टता स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता र स्वेच्छाचारिता होइन भन्ने कुरा प्रेस जगत्ले पनि बुझ्नुपर्छ । निरंकुश शासकहरु आफ्ना कुकृत्य लुकाउन सञ्चार जगत्माथि नै प्रहार गर्छन् । यो चाहिँ विश्वव्यापी अभ्यास हो ।

रकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक यतिबेला सरकार र मिडियाकर्मीबीचको जुहारीको विषय बनेको छ।संसद्मा यो विषय प्रवेश भएपछि सरोकारवाला पक्षले बहस गर्नु स्वाभाविक हो। जसका लागि विधेयक बनाइएको छ, उसको सरोकारप्रति सरकारले प्रतिवाद गरिरहनु आवश्यक थिएन। उसले त प्रस्तावित विषयप्रति आउने प्रतिक्रिया र टिप्पणीका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउनु उचित हुन्थ्यो। तर सरकार आफैँं संसद्बाहिरका प्रतिक्रियामा प्रतिरक्षात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएको छ, मानौँ सरकारले ल्याउने कुनै पनि विषय वा गरेको कुनै निर्णयमाथि बहस गर्नु अपराध हो। सरकार नागरिक पक्षका कुरा सुन्न खडा भएको निकाय होइन। योनागरिकमाथि शासन गर्ने अख्तियार पाएको सर्वोच्च निकाय हो। संसद्को बहुमत नै यसको सम्पूर्ण बल हो। यो सोच र मान्यता देखिँदा सरकार र सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रबीच द्वन्द्व सुरु भएको आभाष दिलाएको छ।

कानुन संविधानको परिपालनाका लागि बन्छन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकारलाई सहज बनाउन कानुनले सहयोग गर्छ। संविधानले तोकेका वा निर्धारण गरेका दायित्व र कर्तव्य पालनाका लागि कानुन बनाउनु आवश्यक हुन्छ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुनेगरी न कुनै कानुन बन्छन्, न त संविधान विपरीत बनेका कानुन कार्यान्वयन नै हुन सक्छ। यो सामान्य सिद्धान्तका बारेमा सरकार जानकार नहुने प्रश्नै रहँदैन। सांसदहरू पनि यो मान्यता नबुझेर संसद्मा हाइ काढ्नमात्रै आएका पक्कैहोइनन्। र पनि, बेला बखत यी सामान्य कुरामा बेखबर भएझैँं सरकार प्रस्तुत हुने गर्छ र सांसदहरूको योग्यता, क्षमता र हैसियतमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गर्छ।

अहिले यो विधेयकबारेका प्रश्न संविधानका शव्द र भावना दुवै विपरीत भएकाले उठेका हुन्। संविधानको प्रस्तावनाले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ (क) ले ‘कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन’ भनेको छ।
धारा १९ भन्छ– विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन। तर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको संविधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बन्देज भन्दा अझ कठोर बनेको छ। र, यही प्रावधानको अपव्याख्या हुने गरी कानुन मस्यौदा भएको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सैद्धान्तिक हिसावले नै गलत छ। प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिलको आवश्यकताबारे सरकार आफैंँले आमसञ्चार नीति ल्याएको छ। त्यो भनेको स्वनियमनको विषय हो। मिडियालाई स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने सिद्धान्तलाई अख्तियार गरिसकेपछि प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल आवश्यक नै हुँदैन। एकातिर स्वनियमनलाई जोड दिने नीति बनाउने र अर्कातिर अर्को संस्था खडा गरेर डण्डा लगाउने सोच नै गलत छ। फेरि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको दफा ४५ मा स्वनियमनको व्यवस्था गरेर आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमन समिति नै गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दैछ। यसरी मिडियामा स्वनियमनमा जोड दिने सरकारको नीतिविरुद्ध मिडिया काउन्सिल गठन प्रस्ताव र त्यहाँ हुने प्रतिनिधित्वले स्वनियमनको भावना बोक्न सक्दैन।

दोस्रो, आचारसंहिता सम्बन्धित पक्षले आफैँं बनाएर आफैं कार्यान्वयन गर्ने विषय हो। २०५० सालमा नेपाल पत्रकार संघले काउन्सिलको आचारसंहिता स्वीकार नगर्ने घोषणा गर्दै आफ्नै आचारसंहिता जारी गरेको थियो। आचारसंहिता लेखनदेखि कार्यान्वयनसम्म जहाँ र जतिबेला पनि सरकारको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता विपरीत छ। सरकारले निर्देशन दिन सक्ने प्रावधानमात्र राखिएको छैन, निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ भनेर निर्देशन पालनालाई बाध्यकारी बनाइएको छ। यसबाटपञ्चायतकालीन सरकारले झैँं आफू नियन्त्रित मिडियाको परिकल्पना गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ।

तेस्रो, आचारसंहिता दण्ड सजायको विषय होइन। हुन पनि सक्दैन। यसले नैतिक मूल्य र मान्यता पालनामा जोड दिन्छ। मिडियामा आएका सामग्रीले जोकोही मर्कामा परेदण्ड गर्ने कानुन कम्तीमा आचारसंहिताको विषय बन्न सक्दैन। त्यसैले पेशागत निष्ठा, मर्यादा र नैतिक जिम्मेवारी प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सैद्धान्तिक हिसावले नै गलत छ।

जहाँसम्म विधेयकले परिकल्पना गरेको मिडिया काउन्सिलको संरचनागत प्रस्ताव छ, यसलाई विद्यमान प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि कमजोर र आज्ञापालक संस्थाका रूपमा यसको परिकल्पना गरिएको छ। अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको सिफारिसमन्त्रालयको सचिवले गर्ने र समितिमा रहने व्यक्तिको छनोट मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जबकि आमसञ्चार ऐनले खडा गर्न खोजेको आमसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिस सञ्चारमन्त्री आफैँं संयोजक र प्रतिपक्षी दलको नेताले तोकेको प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको समितिले सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर काउन्सिललाई प्राधिकरणको हैसियतमा समेत नराख्ने मानसिकता सरकारमा रहेको देखिन्छ। काउन्सिलको मर्यादा उच्च राख्ने भन्दा कमजोर र कामचलाउ बनाउने उद्देश्य देखिन्छ।

काउन्सिलको हैसियतबारेकुरा गर्दा योग्यता र अनुभव पनि प्रश्नको घेरामा छन्। विद्यमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमास्वतन्त्र पत्रकार हुन पुग्ने पहिलो योग्यता अर्थात पत्रकारितामा स्नातक गरी दश वर्षको अनुभवलाई काउन्सिलको अध्यक्ष र वैकल्पिक योग्यता अर्थात १५ वर्षसम्म पत्रकारिता गरेकोलाई सदस्य बन्ने योग्यता बनाइएको छ। यो कुनै काउन्सिलको मर्यादालायक योग्यता होइन। अर्को प्रश्न काउन्सिलमा हुने प्रतिनिधित्वको पनि छ। पत्रकारमात्रको काउन्सिल नभएर नागरिक समाज, विज्ञापनदाता, विज्ञहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन।

समग्रमा हेर्दा मिडियाकर्मीमाथि आचारसंहितालाई भयको विषय बनाइ नियन्त्रित र निर्देशित सूचना मात्र प्रकाशन, प्रसारणयोग्य मान्ने मानसिकताका आधारमा विधेयकको मस्यौदा गरिएको छ। यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको विकासमा सहयोग पु¥याउँदैन। न त संविधानको स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई नै यसले समेट्न सकेको छ। यसकारण यो सरकार–पत्रकारबीच द्वन्द्वको विषय बनेको छ।

विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गर्नेगरी सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७६ माथि अहिले गम्भीर बहस छ । नेपाली प्रेस जगत्लाई मर्यादित, स्वस्थ, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसाथ सरकारले ल्याएको मिडिया विधेयकमाथि अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । विधेयकमा रहेको त्रुटि सच्याउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वमा दबाब कार्यक्रम पनि जारी छ । विधेयकमा त्यस्ता के छन् त त्रुटि र सुधार्नुपर्ने विषय ? प्रस्तुत छ– यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल, सञ्चार कानुनविद् डा. काशीराज दाहाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलसँग गोरखापत्र संवादमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

सरकारले हालै मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको छ । यसमाथि विभिन्न कोणमा टिप्पणी र विरोध पनि भइरहेको छ । यो कति जायज हो ?

डा. अर्याल : मिडिया लोकतन्त्रको स्तम्भ हो । स्वतन्त्र मिडिया नहुँदा लोकतन्त्रको काम चुस्त हुँदैन । यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र सरकारको पनि विमति छैन । मिडियाको जसरी विकास हुँदै जान्छ, त्यसरी नै त्रिकोणात्मक सम्बन्ध अझ बढी सुस्पष्ट गर्दै जानुपर्छ । एकातर्फ सरकार हुन्छ, व्यक्ति हुन्छ र मिडिया हुन्छ ।
मिडियाका कारण मुलुकमा द्वन्द्व भयो भने त्यसलाई सल्टाउन केही न केही ‘मेकानिजम’ त हुनुपर्छ, हुन्छ नै । यो विश्वव्यापी विषय हो । अहिले मिडिया काउन्सिल ऐनका बारेमा बहस गरिरहँदा मिडियाबाट पीडितका विषय पनि ल्याउनुपर्छ । मिडियाको कानुन आउनुमा मिडियाबाट नागरिकको त्रास पनि छ । यो विषयलाई पनि गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ । मिडियाको अधिकार कटौती हुनुहुँदैन भनेर नै मिडिया काउन्सिल ऐन आएको हो । सरकार मिडियाको अधिकार कटौती गर्ने पक्षमा छैन, मिडियाको जिम्मेवारी, स्वस्थ विकासका लागि ल्याएको हो । प्रेस काउन्सिल दाँत नभएको बाघजस्तो होइन, केही अधिकार दिएर सम्मानित र गरिमामय बनाउन यो विधेयक आएको हो । यसमा छलफल गरेर अझ परिष्कृत बनाउन सकिन्छ ।

डा. दाहाल : लोकतन्त्रका न्यूनतम चारवटा कुरा हुन्छन् । विधायिकाको सक्षमता, कार्यपालिकाको जवाफदेहिता, न्यायपालिकाको निर्भीकता र ‘खबरपालिका’ को पहरेदारी । यी चारवटा विषयलाई सँगसँगै हिँडाउन सकेमा लोकतन्त्र जीवन्त हुन्छ । नागरिक अधिकार संरक्षित हुन्छन् भन्ने लोकतन्त्रको मान्यता हो । यस सन्दर्भमा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन्छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा नियमन हुन सक्छ । पत्रकारिताको क्षेत्रलाई स्वस्थ, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउने प्रयोजनका निम्ति अमेरिकाजस्तो मुलुकमा सम्पादक बसेर आचारसंहिता बनाउने गर्छन् । बेलायत, नर्वेलगायतका मुलुकमा प्रेस काउन्सिलको संरचना छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा यो २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि विगतका कानुनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । विगतका केही सरकार प्रेसप्रति कठोर भएकै कारण अहिलेको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय समेटिएको हो । पुरानो ऐन नियमको समयानुकूल पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यो राम्रो पक्ष हो । अबको सञ्चार प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मान्यता, प्रेस स्वतन्त्रताका सिद्धान्त, हाम्रो विगतका अनुभव र संविधानको चार लक्ष्य, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको पक्षमा लाग्नुपर्छ । एकाधिकारको अन्त्य, सोच सार्वजनिक र पारदर्शी हुनुपर्छ । पत्रकारको व्यावसायिकता वृद्धिका लागि तालिम दिनुपर्छ भन्ने नीतिमा छ । त्यसमध्ये एउटा विषय आचारसंहिताको विषय छ । प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता बनाउँछ र अनुगमन गर्छ । अलि कमजोर रह्यो भन्ने अनुभूति भने छ । वर्गीकरणको काम काउन्सिललाई दिनुहुँदैन भन्ने आवाज पनि छ । स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम प्रेस हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । उपभोक्ताको समेत प्रतिनिधित्व गरेको एउटा सिफारिस समितिको परिकल्पना पनि छ । स्वच्छ, मर्यादित र जिम्मेवार मिडियाका लागि नयाँ सन्दर्भमा नयाँ कानुन आउन जरुरी थियो । यो आयो । तर, यो अहिले संसद्मा भर्खर दर्ता भएको छ । यो विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफलका लागि सार्वजनिक गर्न सक्छ, संसद्ले । सदनमा यसका सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुन्छन्, अगाडि बढाउने वा नबढाउने, सर्वसम्मतले बढाउने कि बहुमतले अर्को प्रक्रिया छ । अर्को भनेको संसदीय समितिमा पठाएर पनि सच्याउन सकिन्छ । यो हाम्रो अभ्यास र प्रक्रिया हो ।
कानुन विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, वैज्ञानिक र मनासिव हुनुपर्छ । राज्यले बनाउने कानुन संविधानसम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता अनुकूल हुनुपर्छ । एउटा आमसञ्चार ऐनको खाँचो छ । त्यसमा दण्डसहितको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । प्रेस काउन्सिलको संरचनागत सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो समयको माग हो ।

पोखरेल : हामी सरकारका विरोधी होइनौँ । सरकारले आफ्नो विपक्षमा उठेको आवाजमा गम्भीर भएन । जनताको असन्तुष्टि सुन्नुपर्छ । संवादलाई सरकारले रुचाएन भन्ने हाम्रो गुनासो हो । यो विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएन । यसलाई अझ परिपक्व बनाउन सकिन्थ्यो होला । प्रेस स्वतन्त्रताको लडाइँ कसैप्रति लक्षितभन्दा पनि मिडियालाई जिम्मेवार र स्वच्छ बनाउनलाई हो । मुलुकी ऐन र फौजदारी ऐनका विषयमा पनि हामीले आन्दोलन ग¥यौँ, संशोधनको प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले हामीलाई शङ्का छ । यो मिडिया काउन्सिल विधेयकले अझ शङ्का बढाएको छ । नियमन गर्ने संरचना चाहिन्छ, त्यो हाम्रो पनि माग हो । तर, नियन्त्रण हुनुहुँदैन । यो विधेयक स्वनियमनभन्दा पनि नियन्त्रणतर्फ उन्मुख देखियो । त्यसैले महासङ्घको आपत्ति हो । काउन्सिललाई अझ स्वायत्त बनाउनुपर्छ । तर, त्यस्तो भएन ।

मिडिया काउन्सिलमा सजायको व्यवस्था, नियुक्तिको विषयमा पत्रकारले बढी शङ्का गरेका हुन् ? यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

डा. अर्याल : हामीले ‘जज’ गर्ने भनेको मिडियाको ‘कन्टेन्ट’ बाट हो । नियतको कुरामा मिडिया अहिले धेरै फराकिलो छ । मिडियाले कटु आलोचना गर्दा पनि सरकार सहेर बसेको छ । खण्डनमा पनि उत्रिएको छैन । पत्रकारिताको व्यावसायिकताका लागि सरकार गम्भीर छ । तर, कतिपयले सरकारका हरेक गतिविधि अधिनायकवादी भयो भन्दै छन्, योचाहिँ गलत हो । अबको पत्रकारिता भनेको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पत्रकारिता हो । अनुत्तरदायी कुरालाई जब हामी रोक्न सक्छौँ, अनि प्रेस स्वतन्त्रताले सार्थकता पाउँछ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई पनि सरकारले संरक्षण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि मिडिया काउन्सिलको अवधारणा आएको हो । अहिले तपाईंहरूले २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँको जरिवानाको कुरा उठाउनुभएको छ । तर, यो त केही पनि होइन । अहिले कुनै मिडियाले ज्याकेट विज्ञापन छाप्दा कति पैसा पाउँछ ? आजको मिडियाले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र मर्यादा हनन गर्नुहुँदैन । पत्रकारमा पनि ‘रियलाइजेसन’ हुनुपर्छ । जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन हुनैपर्छ । जिम्मेवार नहुने तर स्वतन्त्रतामात्र खोजेर पनि हुँदैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि पत्रकार आचारसंहिता ल्याउनुपर्छ । प्रेस काउन्सिललाई मात्र किन हेर्ने ? मिडियापिच्छे ‘कोड अफ इथिक्स’ चाहिन्छ । कसका छन्– न्युज पोलिसी ? अन्तर्वार्ताकारलाई स्टुडियोमा बोलाएर बेइज्जत गर्दासमेत हामीले केही सोध्न सकिरहेका छैनौँ । यो समस्या होइन ? पत्रकारिता भनेको जे पनि गर्न हुन्छ भन्ने मान्यतामा नजाऊँ । पत्रकारले पनि ऐन कानुन मान्नुपर्छ । मिडिया ‘टाइरेनी’ पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, यो हुनुहुँदैन । सरकारको पनि ‘टाइरेनी’ हुनुहुँदैन । अर्को कुरा यो काउन्सिल विधेयक ल्याउँदा पर्याप्त छलफल भएको छ । महासङ्घका पदाधिकारी तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको छ ।

डा. दाहाल : परिवर्तित सन्दर्भमा सक्षम मिडिया काउन्सिल आवश्यक छ । पत्रकारिता स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाउने ऐन हुनुपर्छ । सिफारिस समितिमा पनि सक्षम व्यक्तित्व चाहिन्छ । यसले जनताको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ । अहिले आएको मस्यौदामा त्रुटि हुन सक्ला तर सच्याउन सकिन्छ । यसमा सरकारले पनि चासो लिनुपर्छ ।
अध्यक्षको अधिकारसम्बन्धमा अलि सङ्कुचन छ । यसमा सुधारेर जान सकिन्छ । सिफारिस समितिको संरचना सुधार्न सकिन्छ । खराब आचरण भएका पदाधिकारीलाई हटाउन सकिन्छ । विधेयकमा यो व्यवस्था पनि छ । मेलमिलाप गराउने, मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ । दफा १८ को सम्बन्धमा बढी विवाद देखिएको छ । कानुनको दृष्टिकोणले यसलाई सामन्जस्य हुने किसिमले व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ । संवाद र छलफलको माध्यमबाट परिमार्जन गरेर स्वायत्त संस्था बनाउन सकिन्छ । हामी राजनीतिका निम्ति राजनीति, विवादका निम्ति विवादमात्र नगरौँ । साझा सहमति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता र सक्षम मिडिया काउन्सिलमा सबैको सहमति देखियो । तर, कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमा विवाद छ । अब विधेयकमा के सुधार गर्नुपर्ला त ?

डा. दाहाल : पत्रकार महासङ्घले पनि फिर्ता वा संशोधनको सर्त राखेको पाइयो । मिडिया काउन्सिल विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा आएको छ । यस्ता विधेयकमा सांसदहरूले दलको ह्वीपभन्दा पनि स्वविवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधानसम्मत र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यतासम्मत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिल जे भन्नुस् त्यो आउनुपर्छ । आमसञ्चार नीतिको मूल मर्म पनि यही हो । यो स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम पनि हुनुपर्छ । सक्षम हुनका लागि उपयुक्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।
विधेयकमा धेरै विमति छैन । मस्यौदामा केही त्रुटि होलान् म यसमा कसैको नियतमा प्रश्न गर्न चाहन्न । पत्रकारिता दिवसको सन्र्दभको छलफलमा पनि यो विधेयकका केही विषयमा प्रश्न उठेका थिए । सरोकारवालाका प्रश्न सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रीसहितको त्यो छलफलको निष्कर्ष पनि थियो ।
जहाँसम्म अध्यक्षको योग्यता, संरचनालगायतका विषय छन्, यसलाई फराकिलोे बनाउन सकिन्छ । सङ्कुचित गर्दा हाम्रो उद्देश्य पूरा नहुन पनि सक्छ । यो जायज प्रश्न पनि हुन सक्छ । सिफारिसका सम्बन्धमा मिलाउन सक्ने ठाउँ छन् । संसद्मा यी विषयमा पर्याप्त छलफल गर्न सकिन्छ । पदाधिकारी हटाउने विषयमा पनि हामीले सूचना आयोगका पदाधिकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ । सूचना आयोगको सन्दर्भको योग्यता स्पष्ट नै छ ।
भूमिकाबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । यसको भूमिकामा मेलमिलाप र मध्यस्थता पनि मुख्य छ । यो आमसञ्चार नीतिअनुसार नै हो । यसमा सुधारको केही स्पेस हुन सक्छ । अहिलेको मुख्य विवाद दफा १८ को व्यवस्था छ । दफा १८ हेर्दा हामीले दफा १६, १७ र १८ सँग सामनजस्य हुनेगरी व्याख्या हुनुपर्छ । एउटामात्र दफा व्याख्या गरिनु उपयुक्त हुन्न । संसद्बाट यसलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । विवाद र राजनीतिका निमित्त विवाद नगरौँ । लोकतन्त्रका निमित्त नीतिअनुसार कस्तो सञ्चार नीति आवश्यक छ, सबै पक्ष छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । संसद्को प्रक्रियाबाट सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । अन्तर्वस्तु संविधान र आमसञ्चार नीतिअनुसार अगाडि बढाऔँ । विवाद साँघुरो बनाएर जान सकिन्छ ।

पोखरेल : हामीले स्वायत्त मिडिया काउन्सिल खोजेका हौँ । तर, शब्दसमेत परेन । स्वनियमन हामीले भनेका हौँ तर कानुन सबै सरकारले बनाउने नियमावली विनियमावली बनाउन पनि मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था देखियो । यसमा पनि हामीलाई शङ्का लाग्यो । सजायको मात्र हैन, अन्य पनि सुधार हुनुपर्छ । सिफारिस समितिमात्र हैन, योग्यता पनि सुधार हुनुपर्छ । अध्यक्षको १० वर्ष र सदस्यको १५ वर्ष अनुभव चाहिने प्रावधानलाई त्रुटि मान्न सकिए पनि यो योग्यता परिकल्पनाअनुसार हुन्न । संरचना सक्षम हुनुपर्छ । सक्षम बनाउन योग्यता निर्धारण परिमार्जन गर्नुपर्छ । मैले अपमान गरेको हैन तर भतिजा पुस्ता पनि अध्यक्षका प्रत्यासी भए । हिजोको न्यायाधीशबराबरको योग्यता हासिल गरेका, वरिष्ठ व्यक्तिले नेतृत्व गरेकोभन्दा पनि कमजोर बन्छ कि भन्ने हाम्रो शङ्का हो ।
यो मिडिया काउन्सिल हो । मिडियामा आएका विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ । पीडितका विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । त्यहाँ नागरिक समाज, विज्ञापनदातालगायतको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । नागरिक समाजको व्यक्ति त्यहाँ भएमात्र पीडित आफ्नो प्रतिनिधि मानेर त्यहाँ जान्छ । संविधानले उठाएको विषय समावेशीता पनि हेरिएन । समावेशीता र सक्षमताको कुरा विधेयकमा छैन । उत्तरदायी पत्रकारिताका विषयमा हामी एकमत छौँ । नियमनका विषयमा अम्बुुड्सम्यानका विषयमा पनि महासङ्घ खुला छ । हामी दबाब समूह हौँ, हामीले दबाब दिएका छौँ । कानुन कार्यान्वयन त हामी पनि गराउन सक्दैनौँ ।
कुनै मिडियाले कसैको मानमर्दन गर्छ भने कारबाहीको विषय कानुनमा लेखौँ । त्यो विषयमा अदालतले कारबाही गरोस् । हामी बनाउँछौँ आचारसंहिता, व्याख्या गर्छौं नैतिक बन्धन अनि आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेबापत हामी जरिवाना क्षतिपूर्तिका कुरा गर्छौं । यो कति मिल्छ ? पत्रकारिता खराब पेसा नै हो भन्ने हो भने फरक रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । पत्रकार बिग्रिए भन्ने लाग्छ भने बहस गरौँ । कहाँ गलत छ, त्यो कुरालाई कानुनमा लेखौँ । कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरौँ ।
हामी बनाउँछौँ बीए पास गरेका दस वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिको नेतृत्वमा संयन्त्र अनि उसलाई दस लाख तिराउँ भनेर कानुन बनाइदिन्छौँ । अनि यसले के गर्छ ? त्रास सिर्जना । त्रासमा कसरी पत्रकारिता हुन्छ ? त्रासले के रचनात्मकता सिर्जना गर्छ ? सिर्जनशील नहुने मिडियाले लोकतन्त्रमा के योगदान दिन सक्छ ? लोकतन्त्रलाई हानि हुनेगरी हामी आचारसंहितामा दण्ड किन गर्छौं ?
आचारसंहिता उल्लङ्घन कसले गर्छन् ? ‘ए’ भन्ने पत्रिकाले के ग¥यो ? कसले के पालना गरेन ? काउन्सिलले त यस्ता विषयलाई जनतालाई सूचित गर्ने, जानकारी दिने काम गर्ने हो । त्यसतर्फ हामी नगएर दण्ड गर्नेतर्फ किन लागेका हौँ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति हो । दण्डको विषय र संरचनाको विषय अहिलेको मस्यौदाबाट हटाउनैपर्छ । सक्षम निकाय बनाइनुपर्छ । यसमा हाम्रो विमति छैन । विज्ञ नभएको विषय कसले दण्ड दिने ? पत्रकारले कानुन बनाउँदैनन् भन्ने तर्क गरिन्छ भने दण्डचाहिँ विज्ञता नभएको मान्छेले गर्न मिल्छ ?

डा. अर्याल : मिडिया कानुनका क्षेत्रमा हामी इतिहास बनाउँदै छौँ । केही छलफल बाहिर आउनु स्वाभाविक हो । कानुन कुन परिवेशमा आउँदै छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । हामी विषयभन्दा बाहिर भएका छैनौँ, गएका पनि छैनौँ । यस्ता कानुनका विषयमा जनता सचेत हुनुपर्छ । किनकि उपभोक्ताविनाका मिडिया पनि हुँदैनन् ।
यो ऐनमा ओझेलमा रहेका केही कुरा पनि छन् । हाम्रा मिडियालाई हामीले स्वनियमको परिकल्पना गरेका छौँ । यो आमसञ्चारको नीतिको हुबहु पनि छ । सकिन्छ भने अब अम्बुड्म्यानको व्यवस्था गरौँ भनेका छौँ । निर्भीक भएर नागरिकले उपचार खोज्ने विकास गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा जरुरी यसमा महासङ्घले आन्दोलनको रूप परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो आवेग र सडकबाट टुङ्गिने विषय हैन । महासङ्घले पनि धर्नामा जानुपर्दैन, अब टेबुलमा आएर छलफल गर्नुपर्छ । विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । यो कुनै पनि स्थितिमा फिर्ता हुँदैन । यसको एकमात्र विकल्प छलफल नै हो ।
अहिलेको संरचना पनि कमजोर छ । यसको सुधार गर्नुपर्छ । यसका पछाडि दुई कारण छन् । यसको संरचना पनि ठीक छैन । यसले सम्पूर्ण पत्रकारका लागि आचारसंहिता लगाउँछ तर विधिका बारेमा बोल्दैन । हामी पनि त त्यसको अंश हौँै नि । जसले आचारसंहिता लगाउँछ, यसका लागि आचारसंहिता लागू हुँदैन । आचारसंहितामा छ– काउन्सिलमा बसेर जसले आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्छ, उसलाई दोब्बर सजायको व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन भएको कसैलाई थाहा छ ? आचारसंहिता लागू गर्ने संस्थाका पदाधिकारीलाई त छँदै छैन ।
यसको संरचना परिवर्तनको कुरामा म पनि सहमत छु । तर, यसमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको उच्च राजनीतिक तहमा छलफल होस् । सबैको प्राथमिकतामा परोस् । किनकि हामी आमसञ्चार प्रणाली बनाउँदै छौँ । जनताको आवश्यकता के हो ? यसमा बुझेर स्वायत्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको संस्थाको मूल्याङ्कन गरौँ त, यो संस्था कति निष्पक्ष छ ? प्रेस काउन्सिलमा यो वा त्यो मान्छे जानुपर्छ भन्ने छैन । निर्देशनको कुरा व्यक्तिमा निर्भर नगरौँ, अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकौँ, अधिकार र कर्तव्य पनि कानुनमा सोचौँ, अबको वर्कआउट यसको संरचनामा गरौँ न । महासङ्घ हामी पनि हौँ । हामीले प्रोफेसनल र पोलिटिकल थट्स फरक पारेर हेरौँ न ।
जरिवानाबारे जुन कुरा आएको छ, त्यो पनि हैन । उजुरी आयो यति तोकौँ भन्ने हैन । त्यहाँ पनि विज्ञले तोक्ने हो । प्रेसका लागि न्यायाधीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मध्यस्थतामा पठाउन सकिन्छ । यस्ता व्यवस्था धेरै देशमा छन् । आर्विटेसनको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । अदालतमा जाने विषय पनि त छँदै छ । आर्विटेसनका लागि रोस्टर बनाउन सकिन्छ । दण्डको व्यवस्था विज्ञबाट हुन्छ । केही पनि नराख्ने भए त दाँत नभएको बाघ हुन्छ । अहिलेको भन्दा के फरक भयो र ? दुई/चारजनाले जागिर खानुमात्र ठूलो कुरा हैन । जरिवानाका विषयमा त्यहाँ एउटा दफा थपेर कुनै संयन्त्रको प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । अहिलेको काउन्सिलको प्राक्टिस त ठीक छँदै छैन । हामीले केही भन्न सकेका छैनौँ । यसमा चाहिँ सुधार गर्न पर्दैन र ? सुधार गर्नुपर्ने अन्य क्षेत्रमा बहस गरौँ ।

प्रस्तुति : लक्की चौधरी/नारायण काफ्ले
तस्बिर : शेखर चौलागाईं/सुजन गुरुङ