Author: रणधीर चौधरी/नयाँ पत्रिका

नेपालको प्रेसजगतकाे सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षबारे टिप्पणी धेरै गरिन्छ, गर्नु पनि पर्छ । प्रेस गलत बाटोतिर मोडिँदै छ भने गम्भीर विमर्श पनि आवश्यक हुन्छ । विकृति छोप्न खोजेर हु“दैन । तर, प्रेसजगत्को जग डगमाएको जस्तो प्रतीत भइरहेका वेला हो, यो । ‘संघीय सरकारले प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउन खोज्दै छ, पत्रकार जगत्मा त्रासको वातावरणमा कलम चलाउनुपर्ने माहोल बनाइ“दै छ, प्रदेश– २ सरकार त झन् संघीय सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रेसलाई संकुचित पार्न उद्यत छ’ आदि टिप्पणी आइरहेको अवस्था छ । यो आलेखमा सोहीबारे चर्चा गरिनेछ । दुईतिहाइको सरकारले खुसुखुसु, तर धमाधम कानुन पारित गराइरहेको अवस्थामा अहिले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ दर्ता गराएको छ भने प्रदेश– २ सरकारले पनि प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ०७६ वैशाख २७ मा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिवानाको रकम २५ हजार देखि १० लाख रुपैया“सम्म हुने उल्लेख गरिएको कुराले स्वतन्त्र पत्रकारको भावनामाथि कुठाराघात मात्र गरेको छ । यसलाई घुमाएर पत्रकारलाई डरको वातावरणमा रहेर पत्रकारिता गर्न जारी गरिएको उर्दी हो भन्न सकिन्छ । सञ्चारप्रतिको आक्रोश संघीय सरकारको मात्र देखिएन, अधिकारको लडाइँबाट उदाएका दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश– २ को सरकारले त संघीय सरकारभन्दा बढी आक्रोश देखाउन भ्याएको छ, पत्रकारमाथि । समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सम्मिलित सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकले त पत्रकारलाई सजायको हिसाबमा एक करोडसम्मको जरिवाना गरिने भनेको छ । विरोधका स्वर उठ्न थालेपछि त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको प्रतिक्रया आयो कि प्रदेश सरकारले यो विधेयकलाई सुधार्नेछ । अचम्म त के हो भने प्रदेश सरकारका धेरैजसो सांसदले यो विधेयकबारे आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । यसैगरी, प्रदेश– २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्र्मीले सम्प्रभूताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैया“सम्म जरिवाना गर्ने भन्ने शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकाले सञ्चारकर्मीसँग बृहत् छलफल गरी सो सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ यो झन् भयंकर खतरनाक देखियो । भूलवश परेको कुरा भूलवश पारित भई कानुन बने के गर्ने ?

यो मधेस आन्दोलन अर्थात् अधिकारका लागि भनिएको आन्दोलनमा मिडियाले निर्वाह गरेको योगदानमाथिको मानमर्दन होइन ? प्रदेश– २ मा कतैबाट निर्दिष्ट भएर त कानुन बन्दै छैन ? प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका वेला पनि त्यसमा दलित समुदायको ठूलो असन्तुष्टि देखिएको थियो । दलित अधिकारकर्मीले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसवेला पनि विधेयक निर्माणकर्ताले यस्तै प्राविधिक त्रुटि भएको दलिल दिएका थिए ।

लोकतन्त्रमा जब शासकले सत्ता दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने हतियार प्रेस हो । इंग्ल्यान्डको एउटा अदालतमा बहुचर्चित ‘स्पाई कैचर केस’मा भनिएको थियो, ‘सरकारको घोटाला पर्दाफास गर्न प्रेसको विधिसम्मत भूमिका हुन्छ । एउटा खुला लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तै हुनु पनि पर्ने हो ।’

वास्तवमा लोकतन्त्रलाई दुरुस्त राख्नका लागि एउटा अहम् आयाम भनेको प्रेस हो । कुनै पनि सरकारको आचरणको ऐना भनेको प्रेस हुन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता लोककै हुन्छ, जसको अभिव्यक्ति उसको संविधानमा सुरक्षित हुन्छ । व्यक्तिलाई सत्ता वा देशको पर्यायवाची शब्दको रूपमा चित्रित गर्नु भनेको तानाशाहीको पथमा लम्किनु हो । आजभोलि नेपाली प्रेसजगत्मा धमिराको प्रवेश भएको भान हुन थालिएको छ । केही मिडिया नेता र अमुक दलका मुखपत्रका रूपमा प्रस्तुत हुने चलन नेपाल र भारतमा सजिलै देख्न सकिन्छ । यस मामिलामा नेपाललाई भारतले उछिनेको छ । पत्रकारिता जब खुलेआम पार्टीका भातृसंगठनको रूपमा विकास भएको अवस्थामा ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विरोधको चर्को स्वर नसुनिनुमा खासै अचम्म लाग्दैन । प्रेसबाट र प्रेसका कारण सचेतना अपनाएर पाइला अघि बढाउने राजनीतिकर्मी प्रेसमाथि आफ्नो तजबिजी कानुनी हथौडा चलाउन रत्ति पनि लाज मान्दैनन् । तिनलाई थाहा छ, तिनका पार्टीभित्र पत्रकारले पनि भातृसंगठनको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जो आफ्ना नेताविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । यस्तै ताल रहे सरकारको स्वेच्छाचारिताको ग्राफ बढ्दै जानेछ । मुन्टो उठाइसकेको भ्रष्टाचारी अझ बलियो हु“दै जानेछन् । नेपालको लोकतन्त्र बदनाम हुनेछ ।

हामीले के बिर्सनुहुन्न भने, लोकतन्त्रमा जब शासकले सत्ता दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने हतियार प्रेस हो । इंग्ल्यान्डको एउटा अदालतमा बहुचर्चित ‘स्पाई कैचर केस’मा भनिएको थियो, ‘सरकारको घोटाला पर्दाफास गर्न प्रेसको विधिसम्मत भूमिका हुन्छ । एउटा खुला लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तै हुनु पनि पर्ने हो ।’ यसैगरी, स्वतन्त्रताको महान् प्रवक्ता मानिने टमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘यदि मलाई विनाअखबारको सरकार चाहियो या विनासरकारको अखबार भने मलाई दोस्रो विकल्प रोज्न रत्तिभर समय लाग्ने छैन ।’ सो भनाइले सरकार र सञ्चारको सरल सम्बन्ध दर्शाउन खोजेको छ । विनाअखबारको सरकार भयो भने सरकारलाई आमजनताले चिन्न र बुझ्न नपाउने मात्र होइन, जनताप्रति जवाफदेही नभइदिने हो कि भन्ने डर हुन्छ । सरकार भन्नाले जनताको मतको सामूहिक कार्यकारिणी थलो हो । र, विनाअखबारको सरकार छ भने सरकारसमक्ष निमुखा जनताको अभिव्यक्ति/भावना मुखरित हुन सक्दैन ।

प्रेसजगत्का लागि अहिले प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आवाज उठाउ“दा शासकले ‘हल्ला’ भनेर हलुका रूपमा लिइरहेको छ । प्रेसजगत्माथि सरकारको रुखो व्यवहारलाई दर्शाइरहेको छ । विपक्ष भने छाया सरकार बनाएर त्यसकै गोडमेल गर्न व्यस्त देखिन्छ । अहिलेको सत्ताधारी पार्टीसँग पुरानो साइनोको गुन चुक्ता गर्नकै लागि होला, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज भनिनेले ‘रहस्यमयी चुप्पी’ सा“धेका छन् । वास्तविकता के हो भने अहिले प्रेसमाथि लगाउन खोजिएको अंकुशले वैधानिकता पाइहाल्यो भने कालान्तरमा लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुने निश्चित छ । पत्रकारको राजनीतिक सिद्धान्त होला । तर, पत्रकार कुनै अमुक दल वा नेताको वकालतकर्ता हुनुहु“दैन । पत्रकार भनेको कुनै खास व्यक्ति होइन, अपितु निमु  खाका आवाज हुन्, भएका छैनन् भने हुनुपर्छ । जहिले पनि आमजनतको भावना प्रतिविम्बित गर्ने स्वतन्त्र माध्यम हुनुपर्छ । त्यही भएर पनि कुनै दलको दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई प्रतिकूल विमानमा उड्न लागेको नेपाली प्रेसजगत्लाई अनुकूलतम् चौरमा अवतरण गराउन एकजुट भई आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको लोकतन्त्र एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति दृढताको परीक्षणकाल पनि यही नै हो । नागरिकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकारको विषय ठान्नुहु“दैन, यो त नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारको विषय हो । प्रेसमाथि अंकुश नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हो ।

मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ, जसका नेताहरु हिजो प्रेस जगत्सँग सहकार्य गर्दै लोकतन्त्र ल्याउन सरिक थिए, तर आज उनीहरु नै प्रेससँग टाढिएका छन् । उनीहरुका लागि प्रेस जगत् काउछोजस्तो भएको देखिन्छ । खासमा जनताले झण्डै दुई–तिहाई बहुमतले जिताएपछि आम पत्रकारलाई नियन्त्रण, प्रशिक्षण, प्रयोग र प्रताडना जेपनि गर्नपाउने अधिकार सरकारमा सिर्जना हुन्छ र ?

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रेस जगत्प्रति निकै आक्रामक देखिनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा शनिबार राजधानीमा सम्पादकहरुका बीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बहुसंख्यक वक्ताहरुले केपी ओलीको वर्तमान सरकारले प्रेसलाई कुनै महत्व नदिएको र अज्ञान समूहका रुपमा व्यवहार गर्नेगरेको गुनासो गरे ।

वर्षौंदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेर सामाजिक प्रभावसमेत हासिल गरेका सञ्चारकर्मीलाई पढाउने मानसिकताका साथ राजनीतिकर्मी प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक होइन । पत्रकार मात्र होइन कुनै पनि नागरिक जसको आफ्नै सीप र क्षमता छ, अर्को भिन्न पेशाको व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिको पेशाका विषयमा सिकाउँदा मानमर्दन मात्र होइन, प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारका निकट भनिएका पत्रकार पनि किन प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँग चिढिएका छन् भनेर समयमै विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।

हो, पत्रकारमा कमजोरी नभएको होइन । आवाजविहीनहरुको आवाज हुनुपर्ने प्रेस प्रधानमन्त्री–मन्त्री–नेता–प्रशासकको आवाजमा सीमित भएका छन् । आम सञ्चार माध्यम ‘पब्लिक स्पेयर’ हुन नसकेको सत्य हो । साथमा पत्रकार भएपछि म विशेष नागरिक भएँ, आम नागरिक रहिनँ, मैले जसलाई पनि स्टुडियोमा बोलाएर ‘तपाईं जान सक्नुहुन्छ’ भनेर अपमानित ढंगले निष्कासन गर्ने हदसम्मको त्रुटि पनि प्रेस जगत्बाट भएको छ । निहित स्वार्थका लागि सज्जनलाई दुर्जनका रुपमा प्रस्तुत गर्ने र डामेर छाड्ने पत्रकारका नाममा ग्रहण पनि यस उद्योगमा छन् । यी सबै क्षेत्रमा शुद्धीकरणको खाँचो छ । तर, यस प्रयोजनका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयकजस्तो अलोकतान्त्रिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको दस्तावेज नै खडा गर्नुपर्छ र ?

सरकार र नेताहरुले प्रेस जगत्प्रति सौतेलो व्यवहार गरेका कारण पत्रकारिता पेशाप्रति सकारात्मक प्रभाव पनि नपरेको होइन । आवाजविहीनहरुको आवाज बनेर देश सेवा गर्छु भन्ने, अनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासकले के भन्लान् र ‘भन्नुभयो’ समाचार लेखौंला भन्नेहरुका लागि भने यो ‘ब्याक गेयर’ भएको छ । टेलिभिजनको स्टुडियोमा नेता र मन्त्रीहरु आउन चाहेनन् भने बारीमा घाँस काटिरहेका कृषक आउन सक्छन् । तर, सिंगो प्रेस जगत्सँग सरकारले दुराग्रहपूर्ण व्यवहार गर्दा कसैलाई लाभ भने हुन्न । निहित स्वार्थमा लागेका पत्रकारको संख्या पनि मिडिया उद्योगमा छ तर पेशागत धर्मलाई निर्वाह गर्ने जमात पनि सानो छैन । निर्वाचनमा दुई तिहाई मतले नै सही, जनताले जिताएको व्यक्ति हरेक नागरिकलाई हप्काउन योग्य ठहरिन्छ भनेर कसरी स्वीकार गर्ने ?

एकजना सरकारी कर्मचारी सेतो नम्बर प्लेटको गाडीमा चढेर वनभोज वा बिहेभोजमा गए भने उनी कोसँग सबैभन्दा बढी डराउँछन् ? ताप्लेजुङका मेयरले सरकारी गाडी दुरुपयोग गर्दा कसले खबरदारी गर्‍यो ? कर्मचारी/नेताले भ्रष्टाचार गर्दा कसले औंलो ठड्याइरहेको हुन्छ ? जवाफ प्रष्ट छ– पत्रकार ।

खुलामञ्चमै सटर हालेर सार्वजनिक स्थल बेचिँदा यो दृश्य दुईतिहाईको सरकारले देखेकै थिएन । कसले खुलामञ्चको बिक्री प्रकरण बाहिर ल्यायो, जसले गर्दा डोजर चलाउन महामनरपालिका बाध्य भयो ? स्पष्ट छ– पत्रकारले ।

स्वाभाविकै हो, त्यस्ता भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरुले पत्रकारको विरोध गर्छन् । भेटे भने पत्रकारलाई आफ्नै कार्यकक्षमा भर्कुछन्, लोपार्छन् । धम्की दिन्छन् । किन्न र प्रभावमा पार्न खोज्छन् । जाँड खुवाएर आफ्नो बनाउन खोज्छन् ।

अहिले तिनै भ्रष्टहरुले प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध गरिरहेका छन् । अझ अगाडि बढेर उनीहरुले पत्रपत्रिका मात्रै होइन, आम नागरिकले चलाउने फेसबुक र ट्विटरसमेत बन्द गराइदिनुपर्ने माग गर्दैछन् । देश लुट्ने लुटेरा र भ्रष्टाचारीहरु आफ्नो विरोधमा कसैले पनि लेख्न/बोल्न नपाओस् भन्ने चाहन्छन् ।

हामी एकपटक सोचौं त– पत्रकारले राज्यका विकृतिहरु औंल्याउन पाएनन् र भ्रष्टाचारीलाई नांगेझार बनाउन पाएनन् भने यसबाट कसलाई फाइदा पुग्छ ? आम जनतालाई ? वा तिनै भ्रष्टाचारी र देश लुट्नेहरुलाई ? यसको जवाफ खोज्न अतिरिक्त सामान्य ज्ञान शायदै जरुरत पर्ला ।

एकपटक गम्भीर भएर सोचौं– नेपालमा पत्रकारहरुलाई विकासविरोधीहरु, नकारात्मक भावना फैलाउनेहरु, निराशा फैलाउने तत्वहरु वा समृद्धिका बाधक इत्यादि भन्दै स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न/बोल्न नदिने हो भने के यो देशको विकास चाँडो हुन्छ ? गोरखापत्र र नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारको पक्षपोषण गर्ने सञ्चारमाध्यम मात्रै राखेर अरुलाई सेकताप गर्ने हो भने देशलाई फाइदा पुग्ला ? समृद्धि र विकासलाई फाइदा पुग्ला ?

पत्रकार बलियो नभएपछि भ्रष्टाचारीहरुमा कुनै डर वा लोकलाज बाँकी रहने छैन । शासकहरुमा डर नभएपछि देशमा द्रुत विकास हुनुको साटो भ्रष्टाचारको जगजगी सुरु हुनेछ । भ्रष्टाचारीहरुको स्वर्ण युग सुरु हुनेछ । त्यो स्थितिमा भित्रैभित्रै लुटको स्वर्ग मच्चाउनेहरुले निर्वाधरुपमा ठुल्ठुला भ्रष्टाचार गर्न थाल्नेछन् ।

पत्रकारले स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्न नपाउने हो भने सरकारी गाडी चढेर जन्ती जानेहरु ढुक्क हुनेछन् । ठेक्का लिएर बाटो, पुल नबनाउने पप्पुहरु ढुक्क हुनेछन् । ठेकदारसँग मिलेर घुस खाने कर्मचारीलाई हाइसञ्चो हुनेछ । त्योबेला सरकारी मिडियामा प्रधानमन्त्रीले गोबरग्यास उदघाटन गरेको समाचार त छापिएला । तर, प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गरेको गोबरग्यास प्लान्ट चलेन भन्ने समाचार छापिने छैन ।

सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक योगदान

अहिले औपचारिक सञ्चार माध्यमले मात्रै होइन, फेसबुक, ट्विटरजस्ता अनौपचारिक सोसियल मिडियाले पनि सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राखेका छन् । सहयोग पुर्‍याउने गरेका छन् । जनताले पाइरहेको यस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारलाई मद्दत नै पुर्‍याइरहेको छ ।

कर्मचारी वा मन्त्रीले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको सूचना/तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा आउँदा यसले विकृति फैलाएको नभई राज्यमा बढेको विकृतिलाई रोक्न मद्दत पुर्‍याइरहेको हुन्छ । त्यसैले प्रेसले जस्तै सामाजिक सञ्जालजस्तो अनौपचारिक सञ्चार जगतले पनि सरकारलाई सुशासन र विकासमा योगदान नै पुर्‍याइरहेको स्पष्ट छ ।

जोरपाटीको सडकमा खाल्डो पर्‍यो, ठेकेदार र सरकार कहाँ हराए भनेर कसैले फेसबुकमा हालिँदिँदा सरकारको समृद्धि अभियानलाई घाटा पुग्दैन, फाइदा नै पुगिरहेको हुन्छ । जनताले दिने यस्ता अभिव्यक्ति सरकारले आत्तिने होइन, खुशी हुनुपर्ने हो । राष्ट्रपतिको सवारीमा जाम भयो भनेर जनताले फेसबुकमा लेख्नु राष्ट्राध्यक्षको अपमान हैन, नागरिकको बोल्ने स्वतन्त्रता र सरकारको सच्चिने अवसर हो त्यो ।

लुटको स्वर्गमा अवरोध

अहिले जो–जोबाट जसरी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोध गरिँदैछ, त्यसका पछाडि भ्रष्टाचारीहरुको ठूलो जमात छ । प्रेस स्वतन्त्रताको विरोध गर्नेहरुमा अधिकांश कर्मचारी र विचौलियाहरु समेत रहेको फेसबुक र ट्विटरमा उनीहरुको प्रोफाइल हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै आफ्ना हरेक भाषणमा प्रेस र सामाजिक सञ्जालको विरुद्धमा नकारात्मक जनमत बनाइरहेका छन् । त्यसैलाई आधार बनाएर सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरु सिंगो पत्रकार र नागरिक समुदायलाई विकासविरोधीको बिल्ला भिराउँदैछन् । उनीहरुको यो हर्कत भ्रष्टाचारीहरुको पक्षमा छ ।

आखिर सरकारी कर्मचारी र दलका नेता कार्यकर्ताहरु किन प्रेसको विरोध गर्छन् ? किनभने प्रेस र सोसियल मिडियाकै कारण उनीहरुले निर्वाधरुपमा भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका छैनन् । लुटको स्वर्गमा परिक्रमा गर्न बाधा परिरहेको छ । प्रेस, सामाजिक सञ्जाल र खुलापनकै कारण निर्वाध रुपमा भ्रष्टाचारीहरुले भ्रष्टाचार गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यसैले उनीहरु पत्रकारमाथि कडा सजायँ हुनेखालको कानून चाहिन्छ भनेर लविङ गरिरहेका छन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि तिनै भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन र संरक्षण गर्न ल्याइएको हो ।

हाम्रोजस्तो देशमा प्रेस स्वतन्त्रता भनेको पत्रकारका लागि मात्रै चाहिने अधिकार होइन । तर, प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारका लागि मात्रै हो भन्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाटै भ्रम पार्न खोजिँदैछ ।

देशको सुशासन र विकासका लागिसमेत प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । घुस खाने कर्मचारी र अपराध कर्ममा लाग्नेहरुलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रेस स्वतन्त्रता अति आवश्यक छ । सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रेसको सहायता र स्वतन्त्रता विना सम्भव छैन ।

भ्रष्टाचारीलाई अख्तियारले सुटुक्क पक्रेर मात्र पुग्दैन, उसको फोटो छापेर समाजमा नङ्याउन जरुरी छ । त्यसरी भ्रष्टलाई नांगेझार पार्न प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नै चाहिन्छ । तर, यो कुरा निश्चित छ कि भ्रष्टाचारीले कहिल्यै पनि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको पक्ष लिँदैनन् ।

अहिले ज–जसले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरुको निन्दा गरिरहेका छन्, तिनीहरु या त आफैं भ्रष्टाचारी हुन्, या नजानेर÷नबुझेर भ्रष्टाचारीको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।

पत्रकार भनेका विकास र समृद्धिका मित्र हुन् । भ्रष्टाचारीका स्थायी शत्रु हुन् । प्रेससँग सहकार्य नगरी दुईतिहाईको सरकारबाट समेत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गर्न सम्भव नै छैन । त्यसैले विकास र सुशासनका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता समाजमा जनचेतना जगाउन, र समाजलाई सभ्य बनाउनका लागिसमेत प्रेस स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ । मिडियाको खुलापनबाट धेरै कुराहरु सिक्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त प्रेस जगतले समाजमा मनोरञ्जन पनि प्रदान गरिरहेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालले र प्रेसले समाजलाई रसिलो, भरिलो बनाइदिएको छ ।

मिडिया जगत भनेको समाजको प्राण हो । जीवनशैली हो । ऐना हो । प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्ताको विरोध गर्नु भनेको ऐना अगाडि उभिएर आफैंलाई गाली गरेजस्तै हो ।

यिनै कारणहरुले गर्दा प्रेस जगतलाई राज्यको चौथो अंग भनिएको हो । राज्यको चौथो अंगलाई निन्दा, अपमान वा संकुचन गरेर देश अगाडि बढ्न सक्दैन । चौथो अंग कमजोर भयो भने राज्यका अरु तीनवटा अंगहरुले पनि काम गर्न सक्दैनन् ।

सञ्चार सिद्धान्त र आगत–निर्गत

राजनीतिशास्त्रमा प्रणाली सिद्धान्त अन्तरगत सञ्चार सिद्धान्त र आगत– निर्गत प्रणाली नाममा दुईवटा थ्यौरीहरु छन् । यी सबै सिद्धान्तले राज्यमा सञ्चारको महत्व के छ भन्ने स्पष्ट पार्दछन् । यी दुबैलाई समग्रगतामा बुझ्ने हो भने प्रेस जगतको राजनीतिशास्त्रीय भूमिका स्पष्ट हुन्छ ।

राज्यले नीतिहरु तय गर्दाखेरि सुरुमा जनताको ईच्छा, चाहना वा मागहरु के के छन् भन्ने सूचना लिन्छ । र, ती सूचनाहरु प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई सम्वोधन गर्नेगरी माथिबाट निर्णयहरु गरिन्छ ।

त्यसरी तलबाट प्राप्त मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी भएका निर्णहरु फेरि तल पठाइन्छ र भनिन्छ कि हामीले तिमीहरुका लागि यस्ता यस्ता निर्णय गरेका छौं, सरकारले यो–यो काम गरेको छ ।

यसरी तलबाट सूचनाहरु आउने, तिनलाई सम्वोधन गरर्ने गरी निर्णयहरु गर्ने र ती निर्णयहरु तलसम्म सकुर्लर गर्ने क्रममा एउटा सूचना प्रणालीले सिस्टमका रुपमा काम गरिहरेको हुन्छ, जसलाई राजनीतिशास्त्रमा ‘सञ्चार सिद्धान्त’ अर्थात ‘कम्युनिकेसन थ्यौरी’ भनिन्छ । यो सिद्धान्तले के भन्छ भने सञ्चार भएन भने राज्य नै चल्दैन । ठप्पै हुन्छ ।

आगत–निर्गत अर्थात ‘इन्पुट–आउटपुट’ थ्यौरी पनि यस्तै प्रणालीमा आधारित हुन्छ । खाना खानु इन्पुट हो भने  त्यसबाट प्राप्त हुने शारीरिक उर्जा आउटपुट हो । राज्यमा पनि जनताका गुनासा र मागहरु प्राप्त गर्नु इन्पुट हो भने तिनलाई नीतिगत निर्णय मार्फत तलैसम्म सम्वोधन गर्नु आउटपुट हो । यो आगत र निर्गतका लागि प्रेसले हुलाकीको काम गरिरहेको हुन्छ । नारदको काम गरेको हुन्छ । सामाजिक सञ्जालहरु हेरेर पनि सरकारमा बसेकाहरुले केही इन्पुट प्राप्त गर्न सक्छन् । प्रेस त यसका लागि झनै प्रभावकारी संयन्त्र हो ।

त्यसैले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केवल पत्रकारको लेख्ने स्वच्छन्दता मात्रै भनेर बुझिनुहुँदैन, यो त राजनीतिशास्त्रीय प्रणालीकै एउटा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य अंग हो ।

जनपक्षीय राज्य सञ्चालकहरुले बेलाबखत बाहिर के हुँदैछ भनेर प्रेस जगतलाई सोध्छन् । हरेक बिहान पत्रपत्रिका पढेर वा साँझमा अनलाइन वा टेलिभिजन खोलेर सूचनाहरु लिन्छन् । विश्लेषकका लेख–रचना पढेर घटनाक्रम वा सरकारी निर्णयहरुमाथिको आम धारणा बुझ्ने प्रयास गर्छन् । उनीहरुले यसो किन गर्छन् ? किनभने, सञ्चार वा सूचनाको अभावमा सरकार एक पाइला अगाडि बढ्न सक्दैन ।

केही भ्रमहरु

अहिले प्रेसका बारेमा केही भ्रमको खेती सुरु गरिएको छ । यसलाई चिर्नुपर्ने दायित्व पनि पत्रकारकै काँधमा छ । जस्तो कि ‘पत्रकारले कानून मानिँदैन भने’ भन्नेखालको प्रचार सत्तापक्षबाट गरिएको छ । तर, पत्रकारले त्यसो भनेका छैनन् र भन्न मिल्दैन । यसबारेमा माथि नै चर्चा गरिसकियो ।

संसदमा गएको कानूनलाई फिर्ता लेऊ भनेर संसदको सर्वोच्चतामाथि प्रहार गर्न खोजियो भन्ने अर्को भ्रम फैलाइएको छ । प्रथमतः नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई यो विधेयक संसदमा जानुपूर्व नै लिखित ज्ञापनपत्र दिएर आफ्ना कुराहरु राखिसकेको थियो । संसदमा गएपछि मात्रै पत्रकारले यसको विरोध गरेका होइनन् ।

दोस्रो– संसदले कानून बनाउँदाखेरि बहुमत पाइएकै छ भनेर आँखा चिम्लेर बनाउने कि सरोकारवालहरुको आवाजलाई पनि सम्वोधन गर्ने विधि अवलम्बवन गर्ने ? कानून बनाउने बेलामा सांसदहरुले पत्रकारका चासोलाई सम्वोधन गर्दा संसदको सर्वोच्चता र सर्वस्वीकार्यता चुलिन्छ या घट्छ ?

संसदले इनपुट थ्यौरी अनुसार तलका आवाजहरु सुन्नैपर्छ । त्यसो गर्दा संसदको गरिमा घट्दैन बरु बढ्छ । संसदमा छलफल भइरहेका विधेयकहरुमाथि यसो गरियोस् भनेर संसद बाहिरबाट सुझावहरु दिनु कुनै पनि नागरिकको अपराध होइन, नैसर्गिक अधिकार हो । यसले त संसदलाई नै सहयोग गरिरहेको हुन्छ र गरिमायम बनाइरहेको हुन्छ । संसदमा रहेको विधेयकबारे वा राष्ट्रपतिबारे बोल्नै हुँदैन भन्नु निरंकुशताको पहिचान हो ।

तेस्रो– मिडिया मालिकहरुले पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिएको भन्दै सत्तापक्षका मानिसले ठीक यहीबेला आवाज उठाइरहेका छन् । र, यस्तो विचारलाई सञ्चारमन्त्रीले पनि पूठ दिइरहेको देखिन्छ । योचाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उठेको आवाजलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास हो ।

मन्त्री बास्कोटा र सत्तारुढ दलको भातृ संगठन नेपाल प्रेस संगठनका नेताहरु नै आफूनिकटका मिडियामा न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन लागू नगर्ने चलखेलमा लागिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यहाँ यहाँ अर्को पनि प्रश्न उठ्छ– पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिकमा साह्रै नै चासो राखिरहेका सरकार सञ्चालकहरुले नेपाली मजदुरहरुको मासिक तलव चाहिँ किन १३ हजार ४ सय मात्रै तोकेको ?मालिकसँगको मिलेमतोमा मजदुरको तलब १३ हजार तोक्ने कार्यमा जिफन्टका नेताहरु समेतको भूमिका छ । यसरी मालिकसँग मिलेर मजदुरलाई १३ हजार ४ सय तलबमा खुम्च्याउनेहरुले अहिले पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक २५ हजार पाएनन् भन्नु नैतिकरुपमा सुहाउने विषय होइन ।

राम्रोसँग काम गर्न सक्ने पत्रकारहरुले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बढी नै तलब पाइरहेका छन् । मिडिया हाउसहरुमा पत्रकारको अभाव छ । तर, नेकपा लगायतका पार्टीका कार्यकर्ताले चलाएका मिडियाहरुमा चाहिँ न्युनतम पारिश्रमिकको समस्या बढी देखिएको छ ।

त्यसैले यहाँ फेरि पनि स्पष्ट पारौं– प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकको विरोधमा उठेको आवाजलाई विषायन्तर गर्नकै लागि न्युनतम पारिश्रमिकको कुरा उठेको हो ।

पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक वा त्यो भन्दा राम्रो पारिश्रमिक पाउनैपर्छ । हामीले त्यसका लागि आवाज उठाउनैपर्छ । तर, हामीले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी सरकारी हरकतको विरोध पनि गर्नैपर्छ ।

सत्तापक्षले पत्रकारहरुकोे आवाजलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिसँग पनि जोडेर प्रचार गर्न खोजिरहेको छ । तर, यो गलत बुझाइ हो । नेकपाकै समर्थक पत्रकार पनि सरकारी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, सत्तापक्षकै नेताहरु सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतले यो विधेयक परिमार्जन हुने बताइसकेका छन् । नेकपाभित्रको ठूलो जनमत यो विधेयकको विपक्षमा छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नै विधेयक संशोधन हुन सक्ने बताइसकेका छन् । सरकार आफैंले संशोधन हाल्ने बताइसकेपछि यो विधेयक त्रुटीपूर्ण छ भन्ने स्वतः पुष्टि भइसकेको छ । तर, अचम्म के छ भने यही त्रुटीपूर्ण विधेयककै समर्थनमा वकालत गर्न कतिपय नेकपा समर्थकहरुले अझै छाडेका छैनन् ।

बुझ्न नसकिएको कुरा के छ भने नेकपाकै कतिपय कार्यकर्ताहरु पनि प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा देखिँदैछन् । सरकार र आफ्ना नेताहरुको आलोचना भएको सुनेर उनीहरु प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्धमा उभिए पनि भविश्यमा नेकपा बाहेक अरुको सरकार आयो भने अहिले सत्तापक्षको वकालत गर्नेहरुलाई त्यसबेला सबैभन्दा बढी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिनेछ ।

विकृति पनि छन्, तर….

प्रेस जगतमा सुधार्नुपर्ने विषय नै नभएका चाहिँ होइनन् । विकृति हरेक ठाउँमा छन् । सरकार, कर्मचारीतन्त्र अदालत, पार्टी लगायत जहाँसुकै शुद्धीकरण गर्नुपर्ने समस्या थाती छन् । प्रेसमा पनि यही कुरा सत्य हो ।

यसै साता २१ सम्पादकहरुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि स्पष्टसँग भनिएको छ– पत्रकारिता क्षेत्रका कतिपय असंयमित र असंगत अभ्यासप्रति हामी सचेत छौं । त्यस्ता समस्या सम्वोधन गर्ने विधि विकासको आवश्यकताबारे हामी उत्तिकै प्रष्ट छौं ।’

पत्रकारिता क्षेत्रका समस्याको कुरा गर्दा मिडियाका नाममा कसैलाई धम्क्याउने, विज्ञापनका नाममा जबरजस्ती थर्काउने र नपाएमा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने जस्ता घटनाहरु यदाकदा पत्रकारिताका नाममा भएका हुन सक्छन् । र, यसको मारमा परेका मानिसहरुलाई पत्रकारिताप्रति नै वितृष्णा र आक्रोश पैदा भएको हुन सक्छ ।

तर, हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने ती घटनाहरु पत्रकारिता हैनन्, फौजदारी अपराध हुन् । कुनै पनि पत्रकारले फौजदारी अपराध गर्छ भने ऊ सजायँको भागिदार हुनैपर्छ । पत्रकार हुँ भन्दैमा कानुनभन्दा माथि हुनुहुँदैन । पत्रकार हुँ भन्दैमा कानुन मिच्ने छुट कसैलाई छैन र र हुनु पनि हुँदैन ।

पत्रकारले गैरकानूनी काम गरेको अवस्थामा उसलाई कारवाही गर्न विद्यमान कानुनले छेक्दैन । पत्रकारलाई कारवाही गर्ने कानूनको कुनै अभाव छैन । गाली बेइज्यती कानून पनि छ । आचार संहिता पनि अब बल्ल बनाउन लागिएको होइन, पहिलेदेखि नै छँदैछ । देशमा अहिले पनि प्रेस काउन्सिल ऐन छँदैछ । संरचना पनि छ ।

तर, अहिले ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्नका लागि नभएर भ्रष्टाचारीहरुलाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको हो । यही कारण अहिले भ्रष्टाचारीहरु जोडतोडका साथ प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरोधमा उत्रिन थालेका छन् ।

प्रेस जगतका कमी कमजोरी सुधार्ने जिम्मा नेपाली प्रेस जगतलाई नै दिऔं । प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कानून नबनाऔं । नेपाली प्रेसको व्यवसायीकरण ओली सरकारले गर्ने होइन, प्रेसले आफैं स्वनियमनका आधारमा गर्ने हो । यही उद्देश्यका साथ संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको हो ।

अहिले ओली सरकारले विपक्षीलाई भीरमा गुल्ट्याउन बुनेको ‘डोको’ भविश्यमा अर्को पार्टीको सरकारले प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाइयोस् !

एउटै कुरालाई प्रस्तुतिको माध्यमले कतिसम्म फरक पार्ने रहेछ भन्ने राम्रो उदाहरण हो, अन्तर्वार्ता । छापासँग गरिने कुराकानी वा अन्तर्वार्ता रेडियो (श्रव्य) र टेलिभिजन अनि यूट्यूब (श्रव्य–दृश्य) सँग गरिंदाको प्रस्तुति र हाउभाउ बिल्कुलै भिन्न हुन्छ ।

अन्तर्वार्तादाता जुन सहजताका साथ छापासँग कुरा गरिरहेको हुन्छ, त्यसभन्दा अलि असहज रेडियो र त्योभन्दा पनि धेरै असहज टेलिभिजनमा गर्न पुग्दछ, यदि अन्तर्वार्ताकार ऊसँग शिष्टतापूर्वक पेश नभए । श्रव्य–दृश्य माध्यममा हुने असहजताकै कारण शायद अन्तर्वार्तादाता बस्ने कुर्सीलाई ‘हटसिट’ भनिएको हुनुपर्छ ।

अन्तर्वार्ताका दौरान सोधिने खरा र गुह्य प्रश्नकै कारण अन्तर्वार्ताका धेरै कार्यक्रमका नामको अगाडि ‘हट’, ‘हार्ड’, ‘टफ’, ‘सीधा’, ‘यक्ष’ आदि जस्ता विशेषण झुण्ड्याइएका हुन् ।

टेलिभिजनको पर्दामा राजनीतिकर्मी र सेलिब्रिटीसँगका अन्तर्वार्ता समाजसेवी वा सामाजिक अभियन्तासँगका भन्दा विल्कुलै फरक अन्दाजमा गरिन्छ । किनकि, राजनीतिकर्मी र सेलिब्रिटी बहकिंदा, आवेशमा आउँदा वा चिप्लिंदा टेलिभिजन र यूट्यूब च्यानलको ‘टीआरपी’ र ‘हिट’ बढ्छ । अन्तर्वार्ताको माहोल तात्तिंदै गएको कतिपय अवस्थामा त्यो कुराकानी कम, दन्तबझान ज्यादा प्रतीत हुन्छ ।

‘हटसिट’ मा बस्नेहरू पनि कहिलेकाहीं घोचपेच र भनाभनको सीमा नाघ्दै गालीगलौज र अश्लील संकेतको अवस्थामा नपुग्ने होइनन् । तर, यस्तो परिस्थिति निम्त्याउनमा अन्तर्वार्ता दिने भन्दा पनि लिने व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुन्छन् ।

बीबीसी, सीएनएन, अलजजिरा जस्ता ख्यातिप्राप्त टेलिभिजन च्यानलमा हामी शिष्टतापूर्वक नै अन्तर्वार्ता लिइएको देख्छौं । पाहुनालाई उत्तेजित बनाउने र मानमर्दन गर्ने भन्दा पनि ती व्यक्तिबारे यथेष्ट अनुसन्धान गरेर शिष्टतापूर्वक कुराकानीलाई रोचक बनाउने ध्येय अन्तर्वार्ताकारमा देखिन्छ । तर, यस्तो शिष्टता अधिकांश समाचार च्यानलमा देखिंदैन ।

त्यहाँ अतिथिसँग कुरा गरिएको हो कि केरकार, खुट्याउन मुश्किल पर्छ । पाहुनाका भनाइ सुन्ने भन्दा पनि अन्तर्वार्ताकार कुनै आरोप पुष्टिको ध्येयले उनीमाथि खनिएका हुन्छन् । मानौं, त्यहाँ कुराकानी वा बहस भइरहेको छैन, जित–हारको छिनोफानो गर्ने दन्तबझान प्रतियोगिता हुँदैछ ।

‘टक शो’ भनिने यस्ता अशिष्ट अन्तर्वार्ताका लागि छिमेकी भारतका समाचार च्यानलले कुख्याती नै कमाएका छन् । सामान्यतया अतिथिमाथि हावी हुने त्यहाँका वाचाल अन्तर्वार्ताकारहरू गतिलो मानिसका फेला पर्दाचाहिं लज्जावती झार झैं खुम्चिएका पनि देखिन्छन् ।

युद्धमैदानमा विपक्षीलाई एकपछि अर्को बाण प्रहार गरे जसरी एउटा प्रश्नको उत्तर पूरा हुन नपाउँदै अर्को प्रश्नको खोइरो खन्ने चर्चित पत्रकार राजदीप सरदेसाई एक वर्षअघि आफ्नो अशिष्टताको ‘वुमरेङ्’ मा परेका थिए । अतिथिका रूपमा निम्त्याएका भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई एक प्रश्नको उत्तर दिइनसक्दै अशिष्टतापूर्वक बीचैमा अर्को प्रश्न सोधेका थिए ।

शान्त र गम्भीर स्वभावका मुखर्जी सरदेसाईको व्यवहारबाट बिच्किए । उनले प्रश्नकर्तालाई सचेत गराए, ‘टेलिभिजनमा देखिने मेरो कुनै लालसा होइन । तिम्रो अनुरोधमा मात्र आएको हुँ । तिमी भारतका पूर्व राष्ट्रपतिसँग कुरा गरिरहेका छौ, त्यसैले न्यूनतम शिष्टता प्रदर्शन गर ।’ मुखर्जीको खबरदारीपछि सरदेसाईले माफी माग्दै कुराकानी अघि बढाएका थिए ।

यसैगरी अर्का कुख्यात अन्तर्वार्ताकार अर्णव गोस्वामीले दुई वर्षअघिको एक ‘टक शो’ मा तृणमूल कंग्रेसकी प्रवक्ता महुवा मोइत्रालाई आफ्नो उत्तर पूरा गर्न नदिई यतिसम्म र्‍याखर्‍याख पारे, उनको अशिष्टताबाट आक्रोशित मोइत्राले माझी औंला देखाइदिएकी थिइन् ।

भारतीय टेलिभिजनमा माथि चर्चा गरिए जस्ता अन्तर्वार्ताकार मात्र देखिंदैनन् । गरम कुरालाई नरम ढंगबाट पेश गर्ने, प्रचुर हास्यचेतबाट असहज परिस्थितिलाई सम्हाल्ने, कुरोको चुरोसम्मै पुगेर अन्तर–कुन्तर उधिन्ने शिष्ट र क्षमतावान टेलिभिजन अन्तर्वार्ताकारको पनि त्यहाँ कमी छैन । प्रभु चावला, रजत शर्मा, वीर सांघवी जस्ता अन्तर्वार्ताकार आफ्ना अतिथिमाथि सम्मान दर्शाउन भुल्दैनन् ।

छिमेकी भारतको पत्रकारिताबाट सिक्न सकिने कुरा जस्तै बिर्सनलायक कुरा पनि छन् । टेलिभिजनको टीआरपी बढाउने नाममा भारतीय समाचार च्यानलमा जस्तो प्रकारको पत्रकारिता मौलाउँदैछ, त्यसको अन्ध नक्कल हामीकहाँ पनि बढ्दैछ ।

पहिले आफ्नो कार्यक्रममा आइदिन अनेकौं अनुनयविनय गर्ने र कार्यक्रम अन–एअर जानासाथ मल्लयुद्ध झैं अतिथिलाई ललकार्नु पत्रकारिता त परको कुरा, सामान्य शिष्टताको दृष्टिले समेत अशोभनीय हो ।

पछिल्लो साता एक नेपाली समाचार च्यानलमा यस्तै एउटा अप्रिय घटना भयो । अन्तर्वार्ताकार सुशील पाण्डे र अतिथि उप–प्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको दन्तबझान अन्ततः यादवले प्रत्यक्ष प्रसारणमा गइरहेको कार्यक्रम हठात् छोड्ने स्थितिमा पुग्यो । (हे.तस्वीर) यस घटनापछि टेलिभिजनका दर्शक र आम जनमानस प्रस्तोता र अतिथिका पक्ष–विपक्षमा विभाजित देखिए ।

बाहिर जे–जस्ता प्रतिक्रिया देखिए पनि यी दुई व्यक्तिका निम्ति यो घटना पक्कै पनि प्रीतिकर होइन । त्यसैले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन यो प्रकरणले अन्य पत्रकारलाई सचेत गर्न सक्नेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवको अन्तर्वार्ता लिने एकजना पत्रकारलाई अहंकारी, उद्दण्ड, अशिष्ट र असनको साँढेजस्तो भनेर ट्वीट गरेका छन्। नागरिकले तिरेको करको सुविधामा बस्ने बाबुरामले एक सञ्चारकर्मीसँग उपेन्द्रले देखाएको अहंकार, अशिष्टता, उद्दण्डता र साँढेपना भने देखेनन्। यो राजनीतिज्ञको सर्वसत्तावादी सोचको उपज हो।

नेपालको राजनीतिका एक अत्यधिक अध्ययनशील र विद्यावारिधिसम्मको औपचारिक शिक्षा प्राप्त गरेका नेता बाबुरामको मानसिकता सर्वसत्तावादी हुन्छ भने पुनर्जागरण, गोरखापत्र र जनआस्था आदि मात्र पढेका नेताहरूबाट के अपेक्षा गर्ने ? शिष्टता भनेको अर्काको सम्मान हो। पत्रकार जनताको सन्देशवाहक हो। जनताका सन्देशवाहकको सम्मान गर्न नसक्ने नेता जनताको पिठ्युँको बोझ हो। बिमति राख्नेलाई सुराकी भनेर सफाया गर्ने सिद्धान्तका प्रतिपादक बाबुराम हुन्। चालीसबुँदेको उपयोग गरेर उनी प्रधानमन्त्रीसमेत भए। आफैंले लेखेको संविधानमा गरेको हस्ताक्षरको सही नसुक्दै विरोध गर्ने उनै हुन्।

कांग्रेसलाई प्रमुख शत्रु मान्ने र कांग्रेससँगै तालमेल गरेर निर्वाचित हुने बाबुराम हुन्। डेकेन्द्र थापाको हत्याराको रक्षा गर्ने तर उपेन्द्रलाई प्रश्न सोध्नेलाई उद्दण्ड मान्ने बाबुराम हुन्। एक नयाँ अवधारणासहित नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने भनेका बाबुराम हाललाई उपेन्द्रको शरणमा लम्पसार भएका छन्। विचारमा दृढ धारणा नभएको आफ्नो द्वैध चरित्रको परिचयलाई बाबुरामले यो ट्वीटमार्फत निरन्तरता दिएर आफ्नो परिचय जीवित राखेका छन्। पढेका नेताको यस्तो हविगत छ भने नपढेकाको कस्तो होला ?

नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिमार्फत संघर्षको अनुभव मात्र भएका नेताहरू धेरै छन्। ०७ सालको क्रान्ति र १७ सालको कदमको विषयमा तिनले प्रशस्त ज्ञान आर्जन गरेका छन्। बीपीवाद, समाजवाद, माक्र्सवाद, माओवाद, लेनिनवाद र स्टालिनवाद पढेर त्यसअनुरूपको राजनीतिक संघर्ष पनि गरेका छन्। तर समस्या के हो भने संघर्षका दौरान गरिएका जघन्य अपराधलाई वैध मानेर अशिष्टता, उद्दण्डता, अहंकार र साँढेपना जीवित राखिएको छ। ४७ सालदेखि अहिलेसम्म पत्रकारको पुस्तान्तरण भइसकेको छ तर तिनले अन्तर्वार्ता लिने नेताहरूको सूची आजसम्म उही छ। एउटै नेतालाई छापाले दसकौंसम्म कभर गर्छ। नेताहरू हामीलाई मिल्न दिइएन, हामीलाई फुटाइयो, हामी जंगल पस्छौं, हामी बुद्ध बन्छौं, अर्को प्रचण्ड जन्मिन्छ, तनाशाही लादियो, संघीयता संकटमा पारियो आदि रटानमा रमाएका छन्। यस्तो उकुसमुकुसमा नयाँ पुस्ताका केही पत्रकारको नैराश्य कहिलेकाहीं विस्फोट हुन्छ, जसरी माओवादीको युद्ध भएको थियो।

हामी भूमण्डलीकरणको युगमा छौं। इन्टरनेटको विकासले सञ्चारको विस्तार तीव्रगतिमा भइरहेको युगमा तालिमप्राप्त सञ्चारकर्मीहरू संकुचित राजनीतिभन्दा माथि उठेर विश्वस्तरीय मापदण्डको ज्ञानले सुसूचित छन्। ज्ञान र क्षमताको अभिवृद्धिले निर्भय भइसकेको आजको सञ्चारकर्मी वा एक शिक्षित नागरिक नेताहरूका घोके–रटेका तम्तयार जवाफले सन्तुष्ट हुँदैन। राजनीतिज्ञले अन्तर्वार्ताको अवसरलाई आफ्नो वकबासको प्रचारप्रसार र भाषणबाजी गर्न प्रयोग गर्दा क्षमतावान् पत्रकार उससामु नतमस्तक भएर कृतज्ञ हुनुभन्दा उसबाट छुटकारा पाउनु व्यावसायिक ठान्छ। जसरी १७ हजार नागरिकको हत्या, हजारौंको विस्थापन, करोडौंको फिरौती र बैंकको लुटलाई नजरअन्दाज गरेर माओवादी आन्दोलनको महिमा गाइन्छ त्यसरी नै उपेन्द्रको अन्तर्वार्तालाई नेपालको सञ्चारको युगमा एउटा नयाँ सुरुवात भन्न सकिन्छ। शिष्टता कुनै विश्वविद्यालयमा प्राप्त हुने उपाधि होइन। यो ठूलोले सानोलाई व्यवहारबाट सिकाउने हो।

शिष्टता र अशिष्टताको विषयमा नेताहरूले टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा घटनाको कारण खोज्नु बुद्धिमानी हुन्छ। नेपालमा सञ्चारकर्मीलाई राजनीतिज्ञले आफ्ना कार्यकर्ता झैं ठान्छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अभद्रताको पराकाष्ठा अहिलेसम्म युट्युबमा चर्चित छ। शेरबहादुरका अन्य प्रस्तुतिमा पनि सञ्चारकर्मीसँग आक्रोश अति बढी देखिन्छ। देउवाले एउटा अनुशासनहीन कार्यकर्तालाई हप्काए झैं प्रश्नकर्तालाई हप्काएर जवाफ दिन सजिलो माने। यो ज्ञानको अभावको प्रमाण हो। सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा केही प्रश्नका जवाफ दिन नसकेपछि एकजना भद्र पत्रकारसँग अभद्र रूपमा प्रस्तुत भएको जनताले पचाउनै पर्‍यो। झूटो जानकारी दिने सञ्चारमन्त्रीलाई कारबाही भएन बरु पत्रकारले जागिर गुमाउनु पर्‍यो। जनतासँग साँचो बोल्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको उनीसँग अभाव देखियो। सरकारको दृष्टि पुग्न नसकेका कतिपय मुद्दाहरूलाई सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर र समाधान गरेर सञ्चारलाई एक नयाँ आयाम दिएका रवि लामिछानेसमेत राजनीतिज्ञको विशाल आलोचनाका पात्र बनेका छन्। गणतन्त्र र संघीयता ल्याउन संघर्ष गर्ने नेताको आलोचना गर्नु हुँदैन भन्ने नेपालका राजनीतिज्ञहरूको तर्क छ। माओवादी युद्ध वा गौर नरसंहारको कुरो त परै जाओस्, नेताको अवैध धनमा समेत नेपालका बहुसंख्यक पत्रकारले आजसम्म प्रश्न गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्। सञ्चार क्षेत्रमा नेताको भय कायम छ।

उपेन्द्रको शरणमा स्थान सुरक्षित गर्न प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध ट्वीट गरेर बाबुराम एकपटक पुनः पराजित भएका छन्।

लोभ र भयले नेपालको पत्रकारिता स्वस्थ्य हुन सकेको छैन। सैद्धान्तिकरूपले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता छ तर दलीय राजनीतिबाट प्रेसमा प्रवेश गरेका प्रेसकर्मीहरूको नेपालमा बाहुल्य छ। पत्रकारको नेताप्रिय बन्ने होडबाजी पनि छ। एकजना पत्रकार नेताको घरमा गएर उनकी पत्नीलाई ‘तपाईंले नेपालको संघीयता र गणतान्त्रको आन्दोलनमा ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ, तपाईंलाई कस्तो लागिरा छ ? ’ भनेर सोध्छन्। कसैले नेताका छोरा–नातिहरूलाई कार्यक्रममा नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। कोही बिहान–बेलुका नेताको निवासमा देखिन्छन् र नेताको दिनचर्या जनतासम्म पुर्‍याउने काम गर्छन्। चाकडीबाज पत्रकारलाई अभद्र, अशिष्ट, उद्दण्ड र असनको साँढे भनेर कसैले आलोचना गरेका छैनन्। व्यावसायिक रूपले क्षमतावान् र जनताको मुद्दामा केन्द्रित पत्रकारको मात्रै आलोचना गरिन्छ। आफ्नो पेसासँग बेइमानी गर्ने पत्रकारलाई बरु सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति गर्ने तर व्यावसायिक पत्रकारको निन्दा गर्नुको कारण के हो भने राजनीतिकरूपले हामी अज्ञानतामा रमाउने कालमा छौं।

दार्शनिक युभल नोवा हरिरीले आफ्नो पुस्तक ‘सेपियन्स’ मा मानव विकासका क्रममा करिब पाँच सय वर्षअघि मानिसले अज्ञानताको ज्ञान प्राप्त गरेपछि वैज्ञानिक क्रान्ति सुरु भएको लेखेका छन्। त्यसअघि मानिसलाई चाहिने ज्ञानको स्रोत धर्म थियो। अज्ञानताको ज्ञान भएपछि मानिसले प्रतिस्पर्धा पनि गरेको छ। त्यही समयमा युरोपमा साम्राज्यवादको फैलावटमा ज्ञानलाई पनि शक्तिका रूपमा लिइएको ‘द राइज एन्ड फल अफ ग्रेट पावर्स’ मा इतिहासकार पल केनेडीले लेखेका छन्। अर्थात् सैनिक र आर्थिक शक्तिका साथै ज्ञानको शक्तिमा आ िश्रत भएका साम्राज्यहरू बलिया र टिकाउ भएको अनेक तथ्य उनले दिएका छन्। मानव उत्पत्ति भएको कालदेखि अहिलेसम्म केवल विगत दुई सय वर्षमा मानिसको जीवनमा परिवर्तन आएको छ। यो वैज्ञानिक खोजको काल थियो। राजनीतिक शक्तिले ज्ञान आर्जनमा ध्यान दिएका कारण औद्योगीकरण सम्भव भएको हो।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक स्टिभन पिनकरले आफ्नो पुस्तक ‘इन्लाइटमेन्ट नाउ’ मा विगत दुई सय वर्षमा गरिबी निवारणका साथै मानव जीवनमा व्यापक सुधार भएको तथ्य लेखेका छन्। यसको प्रमुख कारणको रूपमा उनले वैज्ञानिक खोज र प्रविधि विकासलाई मानेका छन्। लेखक जन नोर्वर्गले आफ्नो पुस्तक ‘प्रोग्रेस’ मा ज्ञान, भूमण्डलीकरण र स्वतन्त्र बजारलाई परिवर्तनको कारक मानेका छन्। स्वतन्त्र बजारको विरुद्ध उभिनेका लागि पनि यो पुस्तक लाभदायक छ। स्टिभनले भूमण्डलीकरणलाई औद्योगीकरणभन्दा शक्तिशाली भएको उदाहरण दिएका छन्।

शीतयुद्धको बखतको ध्रुवीकृत विश्वको राजनीति सबैलाई अवगत नै छ। तर शीतयुद्धकालमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक शोधले भएको सूचना सिद्धान्तको विकासले अहिले हामी डिजिटल युगमा छौं। अप्रत्यासित उद्यमशीलताले आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने तर्कसहितको अर्थशास्त्री जर्ज गिल्डरको पुस्तक ‘नलेज एन्ड पावर’ जानकारीमूलक छ। पुस्तक पुँजीवादी अर्थतन्त्रका पक्षमा लेखिएको भए पनि वैज्ञानिक चुनौतीहरू, उद्यमशीलता, सूचना क्रान्तिका तगारा र तिनको निरूपणका विषयमा लेखकले तथ्यगतरूपमा लेखेका छन्। अर्थात् ज्ञानको आवश्यकताले विश्वमा क्रान्ति भएको यी सबै लोकप्रिय पुस्तकमा पाइन्छ। विज्ञानले अज्ञानताको प्रमाण माग्दैन। अज्ञानता विज्ञानको स्वयंसिद्ध तथ्य हो। अज्ञानताको स्वीकारोक्तिबाट उन्नतिको बाटो खुल्छ। मानिसले ज्ञान प्राप्त नगरेसम्म अज्ञान रहन्छ। अयोग्य र जवाफहीन नेताको बोझबाट छुटकारा नभएसम्म नागरिक समृद्ध पनि हुँदैन। नेपालको समस्या यही हो।

नेपालको राजनीतिमा ज्ञानको आवश्यकता बोध नभएरै राजनीतिक परिवर्तन हुँदा पनि नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कदम चालिएका छैनन्। युवाहरू ज्ञानको खोजीमा बिदेसिने क्रम जारी छ। दक्ष जनशक्ति पनि विदेशमै रोजगार खोज्दै छ। सरकार स्वयं श्रमिकहरूलाई विदेश पठाउने नीति निर्माण गर्दै छ। स्वास्थ्योपचार गर्न पनि विदेशै गइन्छ। विदेशी नहुँदा मेलम्चीको सुरुङ खन्ने काम रोकिन्छ। सडक सफा गर्ने ब्रुमर (कुच्चो) विदेशका। विमानका पाइलट विदेशी। जलविद्युत् निर्माण गर्ने कम्पनी बिदेशी। नेताहरूले चढ्ने मोटरहरू विदेशी। विदेश भ्रमणमा रमाउने नेता। व्यापार घाटामा छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईं महान् र क्रान्तिकारी नेता हुनुहुन्छ, ‘तपाईंलाई कस्तो छ’ भनेर सोध्नुको सट्टा व्यावसायिक प्रश्न सोध्ने एक दबंग पत्रकार कहिलेकाहीं निस्कन्छ। बेथितिको परिणामस्वरूप ऊ उग्र पनि देखिन्छ।

सञ्चारकर्मी र राजनीतिज्ञको वाक्युद्ध संसारमा सबैतिर हुन्छ। दर्शकको धैर्यको बाँध नफुटेसम्म अन्तर्वार्तामा पत्रकारको व्यवहारलाई अशिष्ट मानिँदैन। पत्रकारको अशिष्टताको मूल्यांकन उसका दर्शकले गर्छन् र प्रस्तोतालाई बहिष्कार गरेर उसको पेसासमेत समाप्त गर्न सक्छन्। तर नेपालमा त मन्त्रीले पत्रकारलाई निष्कासन गर्छ। त्यसैले यो एक प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विषय हो। यद्यपि सुशील पाण्डेसँग यसलाई सौहार्दपूर्ण रूपले सम्पन्न गर्ने अवसर थियो, ‘लोहा लोहेको काटता है’ भने झैं उनले उपेन्द्रसँग रक्षात्मक भएर जस्तालाई तस्तै गरे। यो स्वाभाविक हो, अमर्यादित हुँदै होइन। उपेन्द्रको शरणमा स्थान सुरक्षित गर्न प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध ट्वीट गरेर बाबुराम एकपटक पुनः पराजित भएका छन्।

अन्त्यमा, शिष्टता नागरिकको गहना हो, पत्रकारको पनि। वार्तालापका क्रममा आएका व्यक्तिगत आरोपलाई पत्रकारले नजरअन्दाज गरेर आफ्ना प्रश्नमा केन्द्रित हुनु व्यावसायिक हुन्छ। अहम्भावलाई महŒव दिएर आक्रोशित मुद्रामा आनन्दित हुनु पत्रकारका लागि शोभनीय हुँदैन। तर मौजुदा परिस्थितिमा भने एक शक्तिशाली नेतासामु साँढेजस्तै उभिने पत्रकार एक उच्च मूल्यांकनको हकदार हो। नेपालका सबै पत्रकार सुशीलजस्तै निर्भय भएर असनका साँढेजस्तै नेतासामु उभिए भने राजनीतिमा जवाफदेहिता र सतर्कता सहितको एउटा सकारात्मक परिवर्तन आजै देखिन्छ। द्वैधचरित्रधारी, सर्वसत्तावादी, ज्ञानशून्य र जवाफहीन नेताको बोधबाट जनताले छुटकारा नपाएसम्म देश बन्दैन।

सरकारले आमसञ्चार सम्बन्धी पाँचवटा कानुन निर्माण गर्ने क्रममा केही विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । नयाँ संविधान जारी भएको ४२ महिनापछि सरकारले बल्ल विभिन्न कानुन निर्माण गर्न संसद्मा विधेयकका रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको हो । आमसञ्चार क्षेत्रको लामो समयदेखिको मागलाई ध्यानमा राख्दै ऐन नियम र कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारी मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सभामा पुगेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा अहिले आमसञ्चार क्षेत्रमा चासो, चिन्ता, बहस र विवाद सतहमै देखापरेको छ । यो विधेयकमा धेरै नै राम्रा विषय भए पनि ती विषय ओझेलमा पार्दै सार भन्दा रूपलाई हेरी असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ त यसका बिरुद्ध सडकमै ओर्लिएको अवस्था छ । एकातिर महासङ्घको आन्दोलनको शैली र नियत माथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कातर्फ यो विषयमा आमसञ्चार क्षेत्रभन्दा ज्यादा अरुको ‘इन्ट्रेस्ट’ बढ्दैगएको अवस्था देखिन्छ । पहिलो विषय त सरकारले विधेयक दर्ता नगर्दै महासङ्घले हतार हतार सडक आन्दोलन घोषणा ग¥यो । प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक भन्दै पत्रकार महासङ्घ सडकमा मात्र ओर्लिएन, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने हठात् निर्णय ग¥यो । यसले गम्भीर शङ्का उत्पन्न गराएको छ । जबकि सरकारले गएको वैशाख महिनाको २६ गते विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको देखिन्छ तर महासङ्घले त्यसको हप्तादिन अघि नै बैठक बसेर विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनको घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्दै मिडिया मिसन बोलाउने निर्णय ग¥यो । एकातिर बौद्धिक समुदाय भनिने आमसञ्चार क्षेत्रको छाता सङ्गठनको साझा चरित्रमाथि समेत प्रश्न उब्जायो भने अर्कातिर अघिल्लो दिन सरकार विरुद्ध जागरण अभियानमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले आफ्ना भातृ सङ्गठन र शुभेच्छुक संस्थालाई आग्रह गर्नु र भोलिपल्ट नै महासङ्घले हतारहतारमा विरोध कार्यक्रम घोषणा गर्नु ‘बाख्रो हराउनु बाघ कराउनु’ हुन पुगेको छ । त्यस्तै यो केवल संयोग मात्र नभएर नियतसँग पनि कतिपयले जोडेर हेरेका छन् । यी प्रश्नमा महासङ्घको नेतृत्व मौन बसेको देख्दा यी आशङ्काले बल प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
आम सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरूको समयसापेक्ष सुधार र आवश्यकता तथा औचित्यताका आधारमा नयाँ निर्माणका विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका सरोकारवाला सङ्घसंस्थाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यथार्थ हो । प्रेस चौतारी नेपाल (हाल एकीकरणपछि प्रेस सङ्गठन नेपाल) ले यस सम्बन्धी कतिपय विषय आफ्नो स्थापनाकालदेखि उठाउँदैआएको छ । यस सन्दर्भमा दोलखामा सम्पन्न प्रेस चौतारी नेपालको केन्द्रीय कमिटिको बैठक र तीन वर्ष अघि काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनको पछिल्लो पटक दस्ताबेजीकरण गर्दै लिखित रूपमै श्रमजीवी पत्रकारको सेवा, सुविधा र सुरक्षाको विषय, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, समानुपातिक विज्ञापन नीति, उच्चस्तरीय मिडिया आयोगको गठन, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको स्वायत्तता र सुदृढीकरण, सार्बजनिक प्रसारण सेवाको गठन, आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, लगानीको पारदर्शितालगायतका विषयको सम्बोधनका लागि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएको कुरा स्मरणयोग्य छ ।
केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकारले तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको पहल र सक्रियतामा आमसञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न (२०७२ माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार) वरिष्ठ कानुन तथा सञ्चार विज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो, जुन समितिमा तत्कालीन प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्षलगायत सरोकारवाला सवै सङ्घसङ्गठनका अध्यक्ष रहेका थिए । उक्त समितिले सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विद्यमान नीति र कानुनको समीक्षा गर्दै प्रस्तावित राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति, नियामक निकाय सम्बन्धी व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना, सार्वजनिक सेवा प्रसारक नेपालको गठन, प्रेस काउन्सिलको पुनर्संरचना, विज्ञापन बोर्डको गठन, राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाल सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै मर्यादित पत्रकारिताको विकास र व्यावसायिक आचरण, नीति कार्यान्वयन कार्ययोजनाको विषय समेत सुझावका रूपमा बुझाइएको थियो । यो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्दा उहाँले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिवलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न आदेश दिनुभएको थियो तर सरकार नै केही दिनमै बाहिरिने अवस्था आयो । अहिले उनै ओलीलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधीका रूपमा त्यही उच्चस्तरीय समितिमा रहेर काम गरेका, प्रतिवेदन तयार पारी बुझाएका केही सदस्यले उफ्री उफ्री चित्रण गर्न खोज्नु दुःखदायी र लाजमर्दो विषय हो ।
अहिलेको सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नेतृत्वले मूलतः त्यही सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनको आलोकमा रहेर त्यसपछि पनि बनेका समिति, कार्यदलको सिफारिस समेतलाई ध्यानमा राखेर आमसञ्चार सम्बन्धी ऐन निर्माणमा जुटिरहेको पृष्ठभूमिमा चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । यसका पछाडि एउटा त प्रतिपक्षीय मानसिकताले काम गरिरहेको छ । किनकि अहिले यो सरकारलाई काम गर्न नदिन, बदनाम गर्न र घेराबन्दी गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय केही तìव सक्रिय छन् । उनीहरू यसलाई पनि उपयोग गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ परिवर्तन नचाहने, नपचाउने र यथास्थितिमै रमाउनेहरूले बुनिरहेको जाल छँदैछ । दोस्रो कुरा विद्यमान कानुन र संरचनालाई सिरानी राखेर लाभ लिइरहेका स्वार्थी समूह र तìव पनि यतिबेला यही विधेयकलाई देखाएर रोटी सेकाउन सकिन्छ की भन्ने ध्याउन्नमा छन् । जसले यो सरकार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको बदनाम गर्ने र पदबाट समेत हटाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य राखेको आभाष हुन्छ । उनीहरू श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक बढाउँदा होस् वा पारिश्रमिक दिएको आधिकारिक प्रमाण माग्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् ठान्छन् त्यसैमा श्रमजीवी पत्रकारको छाता सङ्गठन काँधमा काँध मिलाउन जान्छ । सञ्चारगृहको आवरणमा गरिएका अनेक व्यवसायमा कानुनी व्यवधान आए पनि प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन दुख्छ । मिडियामा लगानीको पारदर्शिताको व्यवस्था गर्न खोज्दा होस् वा वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा वा क्रस होल्डिङका विषयमा होस्, सरकारले व्यवस्थापन गर्न खोज्यो भने सञ्चारमन्त्री र सरकारकै विरुद्ध अफवाह फिजाउने तìव जहिल्यै सक्रिय छ, जो अहिले पनि लागिरहेकै छन् । कतै यसैलाई मोहरा बनाएर अरु विषय रोक्ने प्रपञ्च त भइरहेको छैन, यसमा सचेत हुनु जरुरी छ । त्यस्तै सरकार र मन्त्रीहरूलाई कतै बदनाम गराउने ग्रान्ड डिजाइन त भइरहेको छैन ? हेक्का राखौँ ।
यो पृष्ठभूमिमा आएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा उठे÷उठाइएका असन्तुष्टि वा विरोधका ‘झुसिलो डकार’ उल्लेखित सन्दर्भसँग कतै न कतै तन्तु जोडिएको आभास मिल्छ । विधेयकका विषयमा छलफल र बहस हुन जरुरी छ तर जुन हिसाबले स्यालहुइँया चलाइएको छ त्यसले नियत प्रष्ट हुन्छ । शङ्का मेटाउन सकिन्छ, आशङ्का हटाउन सकिन्छ तर नियत न मेटाउन सकिन्छ, न हटाउन नै । विधेयकका विषयमा केही शाब्दिक, केही भाषिक र केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने पक्ष छन् तर फिर्ता नै गर्ने गरी आएको छैन । यो हेक्का राख्न जरुरी छ । आमसञ्चार क्षेत्रका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन् । हामी सीमामा बस्नु पर्छ कि पर्दैन, मर्यादामा बस्ने कि नबस्ने ? हामी प्रेस स्वतन्त्रता खोजिरहेका छौँ कि प्रेस स्वच्छता ? यो प्रश्न हामी प्रति उठिरहेका छन् । जस्को उत्तर हामीले दिनु नै पर्छ । हामी पनि कहिँ न कहिँ चुकेका छौँ । नेपालको आमसञ्चार क्षेत्र र पत्रकार वा पत्रकारिता पेशाका सन्दर्भमा बहस चलाई ‘रिभ्यु’ गर्ने बेला अहिले आइसकेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यो पेशा र क्षेत्रलाई अझ विश्वासिलो र मर्यादित बनाउने दायित्व हामी सामु चुनौती बनेर आएको छ । पत्रकारिताको स्वच्छ र स्वस्थ विकासका निम्ति पत्रकारको व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्ने गराउने हाम्रो दायित्व हुन आउँछ । यसै सन्दर्भमा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका विषयमा मूलतः यो संस्थालाई कस्तो बनाउने, कसरी विकास गर्ने र प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हो । यसका लागि पहिले विधेयकको गहन अध्ययन जरुरी छ । सतही अध्ययनबाट गरिने टिप्पणी बतासे सावित हुन पुग्दछन् । विधेयकमा पदाधिकारी नियुक्ति हिजोसम्म मन्त्रीका खल्तीबाट निकालेर गरिँदैआएको अभ्यास र परम्परालाई तोड्दै अग्रगामी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसलाई सारमा नहेरी रूप हेरेर विरोध गर्नुको तुक देखिँदैन । किनकि समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था हिजोभन्दा अग्रगामी देखिन्छ । यदि असल नियतका साथ हो भने छलफल गर्नुपर्छ नै । त्यस्तै पदाधिकारी हटाउन सक्ने विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतको निर्णयअनुरुप समय सापेक्ष बनाउन उपयुक्त हुन्छ भने कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्ने विषय काउन्सिलकै ज्येष्ठ सदस्य वा आफू मध्येबाट व्यवस्था राख्दा विवाद नै रहँदैन । अन्य कतिपय विषय भाषिक हिसाबले मिलाउँदा मिल्ने विषय देखिन्छ ।
सबैभन्दा विवादमा ल्याइएको विषय विधेयकको दफा १८ मा उल्लेखित जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने व्यवस्था हो । यो बहसको विषयमात्र नभई संशोधनको विषय पक्कै हो तर त्यसअघि राखिएका १६ र १७ नम्बरका दफा÷उपदफाको अध्ययन, विवेचना नगरी, त्यसबाट अलग गरी बाहिर आतङ्कित पार्ने गरी ल्याइयो, त्यो कि त अध्ययनको कमी हो वा नियतै बाङ्गो हो ? जे होस्, जरिवाना व्यवस्था सम्बन्धमा स्वयं प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । अब यो संसद्मा प्रवेश पाइसकेको हुनाले पारित भएर आउँदा मिडियामैत्री बनाउने कुरामा हामी सबै आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर जुटौँ । कतिपय समूह यसैका नाममा नयाँ प्रोजेक्ट हात पार्ने ध्याउन्नमा छन्, त्यसबाट पनि सचेत बनौँ । यो सरकार न त प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी नै छ, न हुन सक्छ, यो सवैले विश्वास गरौँ । लोकतन्त्रका लागि जीवनभर सङ्घर्ष गरेका प्रधानमन्त्री ओली र प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सङ्घर्ष गरेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाट प्रेस स्वतन्त्रताका सन्दर्भमा लोकतन्त्रका सम्बन्धमा र मर्यादित तथा जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका सन्दर्भमा प्रश्न उठाउनुपर्ने नियतमाथि शङ्का गर्नु व्यर्थ कुरा हुन आउँछ ।
तसर्थ, महासङ्घ लगायत सरोकारवाला सबै सङ्घसंस्था, सरकार र संसद् सबै मिलेर यो विधेयक लगायत आवश्यक आमसञ्चार सम्बन्धी कानुन प्रेसमैत्री बनाउन जुटौँ । यसका लागि महासङ्घ आन्दोलन स्थगित गरेर विधेयक र कानुनको परिमार्जन, संशोधन र अझ समृद्ध बनाउने अभियानमा नेतृत्व लिँदै सहकार्य, संवादका साथ अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)