Author: कान्तिपुर

संविधानको प्रस्तावनाविपरीत हुने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै देशका सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूसमेतले पनि आपत्ति जनाउ“दै आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर उल्लेख भएपछि त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी कानुन ल्याउनु स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित पत्रकारितामाथि प्रहार हुने ठहर मिडियाकर्मीहरूको रहेको छ । धेरैतिरबाट विधेयकको विरोध भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने अथवा दबाबमा राख्ने संघीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारको प्रयास र कामले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ । मिडियाको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ । मिडियाले स्वतन्त्रता पाएन भने अन्ततः त्यो राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक नभएको प्रमाणित हुन्छ । प्रेस प्रशंसक बनोस् भन्ने सत्तापक्षको चाहना हो भने त्यो गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता हरण हुन्छ ।

सत्ताबाट बाहिर आएपछि पत्रकारको खोजी गर्ने तर पद एवं सत्तामा पुग्ने बित्तिकै मिडियालाई आप्mनो अनुकूल लेख्न र बोल्न लगाउने अन्यथा दबाब कायम राख्ने मानसिकताले ग्रसित नेताहरू स्वयं नै समय–समयमा कमजोर बन्न पुगेका धेरै उदाहरण छन् । शाही शासनमा पनि नडराएको नेपाली मिडिया लोकतान्त्रिक शासनमा कसैसित डराउनुपर्ने कारण छैन । डराउनु पर्दैन भन्नुको अर्थ कानुन जस्तो आए पनि हुन्छ भन्ने होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ । यस विधेयकमा सरकारको स्वेच्छाचारिता देखिएको छ ।

यद्यपि, स्वतन्त्रताको नाममा उदण्डताको प्रदर्शनलाई जायज भन्न मिल्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा केही मात्रामा छाडातन्त्र पनि देखिएको छ तर देशका राजनीतिक दलहरूले पत्रकारहरूको संगठनमा विभाजन ल्याई पार्टीभित्र एउटा वर्गीय संगठन अथवा आप्mनो शाखाको रूपमा पत्रकार संगठन खोल्ने काम बन्द नगरेसम्म मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । स्वतन्त्राका नाममा हुनसक्ने अराजकता रोक्न खोज्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रा संकुचित गर्न पाइँदैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, देशका पत्रकारहरूको छाता संगठन हो तर जिल्ला एवं प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचनमा देशका पत्रकारहरू आपूmलाई प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस फोरमका बफादार कार्यकर्ता साबित गर्दछन् र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी (हाल नेकपा) र फोरम लगायतका राजनीतिक पार्टीको हृवीपको प्रतीक्षा गर्दछन् । पार्टीले अह्राएको व्यक्ति नै नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्ने गर्दछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पक्ष र विपक्षमा आएका धारणामा पनि राजनीतिक अबद्धताको गन्ध आउने गरेको छ । जबसम्म देशमा नेपाल पत्रकार महासंघबाहेक अर्को संगठन पनि अस्तित्वमा रहिरहनेछ तबसम्म नेपालको पत्रकारिता स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा पालैपालो प्रत्येक सरकारमा पत्रकारहरू अपमानित भई नै रहनेछन् । संविधानसम्मत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भने कुनै कुनै पनि तर्कमा संकुचित गर्न पाइँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा नेपाल पत्रकार महासंघको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेकका प्रेस युनियनका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने, त्यसैगरी नेकपा एमाले तथा माओवादी सरकारको पालामा पनि नेपाल पत्रकार महासंघको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेकका प्रेस चौतारी तथा मिडिया सेन्टरका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने मानसिकता रहुन्जेलसम्म देशको पत्रकारिता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुन सक्दैन । जबसम्म पत्रकारहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर काम गर्नेछन् तबसम्म पत्रकारहरू प्रत्येक सरकारको पालामा फुटबल बनिरहने निश्चितै छ । वर्तमान प्रेस काउन्सिल वा बन्ने भनिएको मिडिया काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ तर त्यसका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्दछ । मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु भएन । फेरि पनि शर्त उही हो– प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ।

पुरानो प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मिडिया कान्सिलको गठन विधिले नै शंका उत्पन्न गर्दछ । विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश भारतमा प्रेस काउन्सिलमा न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने, सांसदलाई सदस्य बनाउने र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई स्थान दिने गरेको पाइन्छ । भारतमा मिडियाको स्वतन्त्रता कायम छ र त्यहा“ नियमितरूपमा पत्रपत्रिकाहरूको प्रकाशन, प्रसारण र वितरण जारी छ । त्यहा“ राज्यको चौथो अंग स्वतन्त्र छ । शायद, त्यसैले होला भारतको लोकतन्त्रलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र पनि भनिन्छ । भारतमा जनवरी २०१९ सम्मको आँकडाअनुसार १ लाख १८ हजार २ सय ३९ वटा सूचीकृत प्रकाशन समूह छन् जबकि, साप्ताहिक समाचारपत्र तथा मासिक पत्रिकाहरूको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा छ ।

त्यसैगरी, त्यहाँ ३६ हजार ५ सय ६४ वटा मासिक, १७ हजार १  एक ६० वटा राष्ट्रिय दैनिक समाचार पत्रहरू छन् । आठ सय ८० वटा स्याटेलाइट च्यानल तथा ५ सय ५०  बढी रेडियो स्टेन तथा एफएम एवं सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरू छन् । तीन सय ८० वटा समाचार टिभी च्यानलहरू छन् र एउटा समाचार रेडियो स्टेसन छ । राज्यको चौथो अंग मानिएको मिडियामाथि सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । यो स्वायत्त संस्था हुने गर्दछ । भारतको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष समाचार माध्यमहरूकै कारण त्यहा“को लोकतन्त्र बलियो छ । भारतको सञ्चार जगत्लाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सञ्चार क्षेत्र मान्ने गरिन्छ ।

हामी आप्mनो देशको संविधानलाई विश्वकै उच्चकोटीको तथा दक्षिण एसियाको सर्वश्रेष्ठ संविधान दाबी गर्दछौँ । तर, संविधानका अक्षरहरू जतिसुकै आकर्षक भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक यथास्थितिमा पारित भई लागू भयो भने यो पूर्णतः सरकार नियन्त्रित हुन जानेछ । मिडिया काउन्सिलको गठनसम्बन्धी जुन प्रावधान यसमा राखिएको छ त्यसअनुसार सरकार समर्थकहरू नै त्यसमा सहभागी हुने निश्चित छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई दश लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गर्नु भनेको उसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु हो ।

प्रदेश–२ को सरकारले त अति नै गरेर देखाइदियो । प्रेसलाई सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियतै देखिन्छ । पत्रकारिता र सञ्चार पृष्ठ भूमिबाट आएका कतिपय सञ्चार मन्त्रीहरूले पनि पत्रकारिता क्षेत्रको निम्ति सिन्कोसमेत भा“च्न सकेका छैनन् । पदमा पुग्नुभन्दा पहिले र पदबाट हट्नेबित्तिकै गोहीको आ“सु बगाउने तथा आप्mनो पाण्डित्यको प्रदर्शन गर्नेहरू पदमा रहुन्जेलसम्म केही पनि गर्दैनन् ।

सशक्त मिडिया काउन्सिल लोकतन्त्रको प्राण हो, जसले एकातिर सरकारको गलत कदमविरुद्ध खबरदारी गर्दछ भने अर्कोतिर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा पनि गर्दछ । सत्ताधारी दलले पनि आजको सत्ताधारी दल भोलि विपक्षी दल पनि बन्न सक्दछ भन्ने कुरा बुभ्mनु आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले प्रत्येक पाँच वर्षमा राजनीतिक दलको कामकाजको आधारमै जनादेश दिने गर्दछन् । नेपालमा आजसम्म कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले लगातार दुई चुनावसम्म आप्mनो प्रदर्शन एकैनासले दोहो¥याएको रेकर्ड छैन । देशका राजनीतिक दलहरूले यस यथार्थलाई पनि बुभ्mनु आवश्यक छ । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आप्mनो हातमा लिँदा देशको मिडियाले नै शाही शासनको विरोधमा सडक संघर्षलाई गति प्रदान गरेको थियो । सम्भवतः देशका राजनीतिक दलहरू थकित अवस्थामा रहेको बेला पनि देशका मिडियाले नै जनआन्दोलन–२ लाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेका थिए । भोलिका दिनमा पनि मिडिया नै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा आउनेछ ।

पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित बनाउने दिशामा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । मिडिया काउन्सिललाई अहिले स्वायत्तताको आवश्यकता छ । सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाउने विधेयकमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता छ ।

प्रेस काउन्सिलले आप्mनो भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्दछ । पत्रकारिता पेसालाई कलंकित गर्ने, कमजोर बनाउने तथा समाजमा विद्वेष अथवा घृणा पैmलाउने पत्रिका अथवा पत्रकारलाई अनुशासनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक छ । उच्छृंखल भएर काम गर्ने अनुमति पत्रकारलाई पनि दिन सकिंँदैन । प्रेस काउन्सिल संयमित भएर काम गर्नु आवश्यक छ तर दोषीमाथि कारबाही गर्न पछाडि पनि हट्नु हु“दैन । लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खालको विधेयक ल्याइनु हु“दैन । मिडियालाई सरकारको अधीनमा ल्याउनु हु“दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्दछ ।

अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यस विधेयकले लगभग ‘दुई–तिहाइ’ बहुमतको वर्तमान सरकारलाई आलोचनाबाट जोगाउने उद्देश्य राखेर नेपाली प्रेसको घाँटी अँठ्याउने चेष्टा गरेको छ। यस विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरूले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

पत्रकारितासम्बन्धी सरोकारवाला संघसंस्थाहरू विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै सरकारलाई सच्याउनुपर्ने प्रावधानबारे सुझाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, सभामुख, सञ्चारमन्त्री, संसदीय दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर विधेयक सच्याउन वा फिर्ता गर्न आवश्यक दबाब दिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर, सरकार आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन। यस लेखमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सच्याउनुपर्ने दफा र त्यसका आधारका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

१.मिडिया काउन्सिल कि प्रेस काउन्सिल?

यस विधेयकले वर्तमान ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’को नाम ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। सयौँ रेडियो–टेलिभिजन र हजारभन्दा बढी अनलाइन पोर्टल दर्ता भएको सन्दर्भमा ‘मिडिया काउन्सिल’ राख्नुपर्ने तर्क गरेको देखिन्छ। तर, प्रेस र मिडिया शब्दले पार्न सक्ने भिन्नताका बारेमा मस्यौदाकारहरूले खासै विचार गरेजस्तो देखिन्न।

शाब्दिक अर्थमा ‘प्रेस’ भनेको मुद्रण यन्त्र हो। तर, प्रेस शब्दले छाप्ने यन्त्र वा छापिएका पुस्तक वा पत्रपत्रिका मात्रै बुझाउँदैन। प्रेस शब्दले पत्रकारिता बुझाउँछ, जसमा समाचारमूलक पेसा/व्यवसाय पर्दछ। रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनहरूले पनि सूचना विभागबाट ‘प्रेस पास’ पाउँछन्। ती संस्थाका वाहनहरूमा सर्वसाधारणले पढ्नसक्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजीमा ‘प्रेस’ लेखिएको हुन्छ, किनभने सर्वसाधारणले पनि प्रेस भनेको पत्रकारिता गर्ने संस्था बुझ्छन्। हामीले भन्ने ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ले अखबारको स्वतन्त्रता मात्रै समेट्दैन, समग्र पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई बुझाउँछ।

‘मिडिया’ शब्दले पत्रकारिता भन्ने बुझाउँदैन। ‘प्रेस’कै पर्यायवाची जस्तो सुनिए पनि मिडिया शब्दले समाचारमूलक÷पत्रकारितामूलक संस्थालगायत मनोरञ्जनात्मक युट्युब च्यानल, ब्लग, चलचित्र, सामाजिक सञ्जाल आदिलाई पनि समेट्छ। पत्रकारिता मूल कार्य नभएका मनोरञ्जनात्मक रेडियो/टेलिभिजन/पत्रपत्रिका/अनलाइन आदि ‘मिडिया’ त हुन्, तर तिनीहरू ‘प्रेस’ होइनन्। प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई समाचारमूलक संस्था बाहेकका सञ्चार संस्था र सामाजिक सञ्जालको समेत नियमन गर्ने जिम्मा दिन खोजिएको हो भने त्यो गलत हो।

अर्को, प्रेस काउन्सिल नेपाल आफैं अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस काउन्सिल संगठनमा पनि आबद्ध छ। त्यसको नाममा पनि ‘प्रेस’ शब्द नै छ। बेलायतमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट प्रेस स्टान्डर्ड अर्गनाइजेसन’ छ। अस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स लगायत धेरै देशहरूमा ‘प्रेस काउन्सिल’ शब्द नै प्रचलनमा छ।

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा भएका प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाबाहेक रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई समेत नियमन गरिरहेका छन्। त्यसैले, साविक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई मिडिया काउन्सिल बनाइरहनु जरुरी छैन। नाम फेर्ने नै हो भने क्यानडामा जस्तो ‘न्युज मिडिया काउन्सिल’ बनाए हुन्छ, किनभने समाचारको कुनै खास माध्यम हुँदैन तर समाचार आउने माध्यम पत्रकारिताको सरोकार हो।

२. सरकारी अड्डा कि स्वायत्त संस्था?

पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रको चाहनाबमोजिम २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना भएको थियो। यसको देखावटी उद्देश्य जे भए पनि, खास भित्री उद्देश्य पञ्चायत विरोधी पत्रकारहरूलाई तह लगाउनु नै थियो। अहिलेको विधेयकले पनि पत्रकार तह लगाउने र सत्ताको स्तुतिगान मात्रै गराउने मनसाय देखिन्छ। यो विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त र प्रभावकारी संस्था बनाउनु त कता हो कता, अझ बढी नियन्त्रण गरी सरकारकै कठपुतली बनाउन खोजेको छ।

विधेयकमा ‘कार्यक्षमता अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरेमा’ मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी जुनसुकै बेला हटाउन सकिने प्रावधान छ। यो सम्भवतः सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान हो, जसले प्रेस काउन्सिललाई कठपुतली बनाइदिन्छ।

यस विधेयकअनुसार मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुभन्दा बरु उक्त संस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ। धेरै देशमा प्रेस काउन्सिल नभए पनि मिडिया स्वनियमनमा चलेका छन्। मिडिया आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गयो भने अदालती प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्ने विकल्प छँदै छ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ। यसको दफा २९(१) मा भनिएको छ — ‘नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्दै पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’ र सोही दफाको उपदफा (२)मा सो ‘निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ।’

साँचो अर्थमा, यस दफाले प्रेस काउन्सिल होइन, सञ्चार मन्त्रालयको मिडिया अनुगमन शाखाको स्थापना गर्दछ।

३. अर्द्धन्यायिक निकाय कि पत्रकार अदालत?

विधेयकको अर्को ठूलो कमजोरी भनेको काउन्सिललाई अदालतमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हो। जसरी कामको प्रकृतिको आधारमा श्रम अदालत, संवैधानिक अदालत वा सैनिक अदालतहरू हुन्छन्, त्यसरी नै आचारसंहिता हेर्नुपर्ने, प्रेस र सम्पादकीय स्वतन्त्रताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थालाई लाखौँ आर्थिक जरिवाना असुल्ने गरी दण्ड अदालतका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ।

विधेयकको दफा १८ मा काउन्सिलले आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको ठहरिएमा, कसैको मानहानि भएको प्रेस काउन्सिललाई लागेमा, त्यस्ता ‘आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्न सक्ने उल्लेख छ।

कसुरहरूको व्याख्या फितलो (जसरी अर्थ लगाए पनि हुने गरी) र दण्ड जरिवाना अत्यधिक हुने प्रावधानले पत्रकारमा ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’को अवस्था बढाउँछ। कुनै भ्रष्टाचार वा अपराधको समाचार आउनेबित्तिकै त्यसमा मुछिएको व्यक्तिले मानहानि भयो भन्दै मुद्दा हाल्न सक्छ। पहुँचवाला वा सत्तापक्षीय व्यक्तिले मुद्दा हालेको रहेछ भने पत्रकारले लाखौँ दण्ड तिर्ने वा नसके जेल जानुपर्ने हुन्छ।

परिणामतः पत्रकारहरूले आलोचनात्मक चेत भएका समाचार लेख्न छाड्छन्। भोलि सबै पत्रपत्रिका सरकारी मिडियाजस्तै सत्ताको भजन गाउन बाध्य हुन्छन्। यसले वर्तमान संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई मात्रै क्षति पुर्‍याउँदैन, समग्र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ।

दण्डजरिवानाको कुरा ठूलो होइन। स्वतन्त्र र विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रिया अनुसरण भए, जति दण्ड दिए पनि हुन्छ। तर, पहिलो सवाल हो — दण्ड दिने अधिकारी को? प्रेस काउन्सिल अदालत हो? आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड दिन मिल्छ? तसर्थ यो गलत छ।

दोस्रो सवाल हो — लौ दण्ड पनि स्वीकार गर्न सकिएला। तर, सञ्चार मन्त्रालयको कठपुतली प्रेस काउन्सिल स्वीकार गर्न सकिन्न, किनभने राजनीतिक भागबन्डा र तजबिज भएको संस्थाले न्याय दिन सक्दैन। गोपनीयता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुनहरू छँदै छन्। आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने संस्थालाई अदालती अधिकार दिइनु हुन्न।

४. त्रुटि कि खराब नियत?

सुरुमा मस्यौदा पढ्दा यो विधेयकमा केही त्रुटि मात्रै भएको होला भन्ने लागेको थियो। तर, समग्र मस्यौदा राम्ररी अध्ययन गर्‍यो भने मस्यौदाकारहरूको नियतै खराब भन्ने बुझिन्छ। बुँदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गरिन्छ —

• गलत परिभाषा — विधेयकको दफा २(घ)मा ‘छापापत्रकारिता भन्नाले समाचारपत्र, समाचारपत्रिका वा अन्य पत्रपत्रिकालाई सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ। ‘पत्रपत्रिका’ र ‘पत्रकारिता’ फरक कुरा हुन्। पत्रपत्रिकामा लेखिने समाचारमूलक सामग्रीहरूले मात्रै पत्रकारितालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। कुनै संस्थाले आफ्ना कामहरूको प्रवर्द्धन गर्न निकाल्ने आवधिक (मासिक/साप्ताहिक) पत्रपत्रिकाले पत्रकारिताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यस्तै दफा २(छ) मा ‘विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता भन्नाले …. चलचित्र, लघुचलचित्र, वृत्तचित्र समेतका समाचार सामग्री सम्झनुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ। चलचित्र र लघुचलचित्रलाई पनि पत्रकारिताको परिभाषामा समेटिएको देख्दा उदेक लाग्छ। चलचित्र काल्पनिक हुन्छ, पत्रकारिता वास्तविक तथ्यमा आधारित हुन्छ। कल्पनाशीलता थपेर लेखिने कुरा, कविता, कथा वा उपन्यास हो। पत्रकारिता सिक्ने व्यक्तिले यो कुरा पहिलो कक्षामा थाहा पाउँछ।
• केन्द्रीकृत संरचना — यो विधेयकको दफा ३ ले काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा हुने व्यवस्था गरेको छ, जसका प्रादेशिक वा अन्य शाखा कार्यालयहरू छैनन्। वर्तमान संविधानको अनुसूची ६ मा रेडियो टेलिभिजनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ। संविधानअनुसार आमसञ्चारको समग्र नीति केन्द्र सरकारले बनाउने छ भने त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। पत्रपत्रिका जिल्लामा दर्ता हुने भएकाले त्यो पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै मातहतमा पर्छ। यस आधारमा काठमाडौँ–केन्द्रित मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना गर्नु संविधान विपरीत, संघीयता विरोधी र विकेन्द्रीकरणको भावना प्रतिकूल छ।
• सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व अभाव — यसै विधेयकको दफा ५(ङ) मा ‘सरकार, आमसञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले सरकार र प्रेस वा प्रेस र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ। दफा ७ अनुसार गठन हुने मिडिया काउन्सिलका १० जना पदाधिकारीमा सरकारका र सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि छन् । तर, सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही छैनन्। फलतः काउन्सिलका निर्णयहरू सर्वसाधारणको विपक्षमा पूर्वाग्रही हुन सक्छन्। नेदरल्यान्ड्सको प्रेस काउन्सिलमा १० जना सदस्य पत्रकारिता पेसासँग सम्बन्धित र अरू १० जना गैर–पत्रकारिता क्षेत्रबाट मनोनित हुन्छन्। भारतको प्रेस काउन्सिलका २८ जना पदाधिकारीमध्ये पाँचजना लोकसभा तथा राज्यसभाका सदस्य हुन्छन्, जसले सर्वसाधारणको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रस्तावित काउन्सिलको पदाधिकारीमा सर्वसाधारणका तर्फबाट उल्लेख्य उपस्थिति आवश्यक पर्दछ।
• जग हसाउने कुरा — विधेयकको दफा ७ मा सञ्चार मन्त्रालयको खटनपटनमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, केन्द्रमा पहुँच भएमा मानिसहरू हाबी हुने तथा क्षेत्रीय र समावेशिता सिद्धान्त ओझेल पर्ने सम्भावना रहन्छ। अध्यक्षको योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण र १० वर्ष अनुभव तर सदस्यहरूको १५ वर्ष अनुभव हुनु पर्ने लेखेर मस्यौदाकारहरूले आफ्ना मुर्ख्याइँ छताछुल्ला पारेका छन्। यहाँ मस्यौदाकारहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी भए पनि बनाउने भनी सोचेको व्यक्ति स्नातक तह मात्रै उत्तीर्ण र १० वर्ष मात्रै अनुभवी हुन सक्छ भनेर शंका गर्न सकिन्छ।
• एकलौटी आचारसंहिता — विधेयकको दफा ६ मा मिडिया काउन्सिल एक्लैले आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो प्रत्येक सञ्चार संस्थाका लागि बाध्यकारी बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। विगतमा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त रूपमा आचारसंहिता तयार पारी जारी गर्ने गरेका थिए।
  अब पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयनमा कठपुतली मिडिया काउन्सिलले एकलौटी पार्न खोजेको छ।
  भोलि सरकारको आदेश बमोजिमका पत्रकार आचारसंहिताहरू जारी हुनेछन् र त्यसको उल्लंघन गरे दसौँ लाख दण्ड तिर्न तयार हुनुपर्छ। यो कमजोरी होइन, खराब नियतको उपज हो।

उपसंहार

स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन, निरंकुश राजतन्त्र फाल्न, गणतन्त्र र संघीयता प्राप्त गर्न मिडियाको अहम् भूमिका छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ मा राजनीतिक दलहरू नै तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकार र माओवादीका चरम गतिविधिहरूबारे बोल्न नसकिरहेको बेला जनतालाई सडकमा स्वतःस्फूर्त उतार्ने र निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध शंखोद्घोष गर्ने नेपाली प्रेस नै हो।

लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तारुढ भएको नेकपाको सरकारले पनि प्रेसप्रति अवलम्बन गरेका नीतिले तत्कालीन पञ्चायत र २०६१ माघ १९ पछिको अवस्था झल्काएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।

आचारसंहिता हेर्ने निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो। आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छ। गालीबेइज्जती ऐन छ, त्यसले सबै किसिमका गालीबेइज्जतीका मुद्दा हेर्छ। व्यक्तिगत र संस्थागत मानहानिका कुराहरूलाई मानहानिसम्बन्धी महलले हेर्छ। गोपनीयताका कुरालाई गोपनीयताको अधिकार वा त्यससम्बन्धी ऐनले हेर्छ। सूचनाको हकलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले हेर्छ।

यी सवालहरूमा सबै पीडितहरू अदालती प्रक्रियामा सहजै जान सक्छन्। प्रेस काउन्सिल आफै अदालत बन्न पुग्यो भने नेपाली प्रेस स्वतन्त्रता अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ। क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान अदालतमा भए ठिक छ, आचारसंहिता हेर्ने संस्थाले त्यो बाटो लिनु हुँदैन।

व्यापक आलोचना र विरोधका स्वर मत्थर पार्न यस विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन र सुधार हुन सक्छ। तर, यो तहसम्म प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर एउटा लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले कसरी सोच्न सक्यो? यसका पछि को–को छन्? तिनको सक्कली रूप सार्वजनिक हुनुपर्‍यो। उनीहरूलाई नेपाली प्रेसले चिन्नुपर्छ। ताकि उनीहरू भविष्यमा स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्ने वा नियमन गर्ने स्थानमा नपुगून्।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी यो विधेयक भित्रभित्रै संसदमा प्रवेस गराएकाले र संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिलाफमा उभिएकाले वर्तमान सञ्चार मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ।

नत्र उनलाई कम्तीमा सञ्चार मन्त्रालयबाट हटाउनु पर्छ। उनलाई अब प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूले पत्याउने अवस्था छैन।
फेरि दोहोर्‍याउँ — विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर भएर कठपुतली मिडिया काउन्सिल बन्नुभन्दा बरु उक्त संस्था नै खारेज हुनु नेपाली प्रेसका लागि हितकर हुन्छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गराइएको छ। अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको होइन। त्यसैले, दर्ता भएकै आधारमा आकाश खसिहालेजस्तो हुइयाँ, होहल्ला र कोलाहल मच्चाउन आवश्यक छैन। बरु यसमा गम्भीर विचार–विमर्शचाहिँ गरिनुपर्छ।

नियन्त्रण नभएर नियमन

प्रस्तुत विधेयकमा सजाय र जरिवाना २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। कैद सजायको भने कुनै प्रस्ताव छैन, तर मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको छ। यसमा सुधार गरेर जरिवाना रकम कम गर्न वा यस विधेयकमा सो प्रसंग नै नराखी हटाउन पनि सकिन्छ। तर नयाँ कानुनी प्रबन्ध नियमनका लागि हो भने संसारमा केकस्तो अभ्यास र प्रबन्ध छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गरेर भने हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघनको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल कानुनमा जरिवानाको व्यवस्था नै नगर्ने हो भने एकीकृत सञ्चार कानुन वा केचाहिँमा गर्ने हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ। कति रकमसम्म जरिवाना गर्ने हो ? अथवा नियमनकारी निकाय नै आवश्यक छैन ? स्वनियमन (एम्बुड्समेन) मा पो जाने हो कि के हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ।

दुनियाँमा कहींकतै सजाय र जरिवानाको कानुनी प्रबन्ध छैन जस्तो गरी रुने र हाँस्ने (? ) नगरी सम्यक विमर्श गरेर आवश्यक प्रबन्ध गरेको नै यतिबेला परिपक्व कदम हुन जान्छ। यो सरकारले गर्ने कामकै क्षेत्र र दायराअन्तर्गत पर्छ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आधारित भएर संशोधन, सुधार र आवश्यक जस्तोसुकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तसर्थ विधेयकमा अनावश्यक होहल्ला नमच्चाई स्वस्थ बहस र विमर्श गरेको नै उचित हुन्छ। खासमा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो भनेर बहसलाई विषयान्तर गरेकोचाहिँ जिम्मेवार तरिका होइन ! यो बहस सदन, सडक र सरकार भएर खास प्रक्रियागत निर्णयका निम्ति संसद्मा पुगेको छ। र, त्यहाँ हुने बहसमा केन्द्रित भएर समुचित निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। कानुन निर्माण प्रक्रियाको कखरा जान्ने जोकसैले संसद्मा दर्ता भएर विधिसम्मत प्रक्रियामा अघि बढेको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्नु उचित र मनासिव दुवै मानिँदैन। अझ सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु भनेको सारतः बहस जनतामा पुग्नु मानिन्छ। र, यसलाई बहसको एकदमै स्वाभाविक र गम्भीर क्षणका रूपमा लिइन्छ।

तथ्यको कसीमा विधेयकको विश्लेषण

मिडिया काउन्सिल विधेयक सार्वभौम संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रामाणीकरण गरेपछि मात्र कानुन बन्न र लागू हुन जान्छ। तसर्थ विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता खोसिसकेको जस्तो गरी उत्तेजनात्मक रबैया प्रदर्शन नगरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूमार्फत अत्यावश्यक र जरुरी संशोधन निर्धारित समयमा रीतिपूर्वक राख्न जोड गरेको नै उचित हुन्छ। अझ यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले समितिमा पठाउने, जनमत बुझ्नसमेत पठाउन सक्ने र समितिको रायसहित आएपछि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थितिसमेत हुन्छ। अहिले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यस विधेयकमा अरू त प्रतिनिधिसभाका सभामुखले केही पनि गर्ने ठाउँ छैन ! किनभने, सभामुखको इच्छाअनुरूप मात्र विधेयक दर्ता हुने र उहाँको चाहनामुताविक मात्रै पारित हुने, अन्यथा हावा पनि चल्न नपाउने भन्ने अवस्था किमार्थ होइन र हुन सक्दैन।

यस विधायकमाथि खास र दफावार छलफल र बहस दुवै सदनका सम्बन्धित समितिहरूमा नै हुन्छ। सरोकारवालामध्ये एकका रूपमा पत्रकार महासंघलगायतको ध्यानाकर्षण पनि यसै प्रक्रियातर्फ केन्द्रित हुनु बुद्धिमत्तापूर्ण र जायज हुन्छ। सरकारले आवश्यक परामर्श गरेर विधेयक तर्जुमा गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ, तर कोही एउटा सरोकारवाला नै निर्णायकजस्तो भएर भूमिका खोज्नु सायदै स्वीकार्य होला !

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागिपरेको दमनकारी र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आन्दोलनमार्फत पे्रस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न लागेको अभियन्ता भनेर कोही भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन। दुवैका ९९ प्रतिशत नै वैचारिक समानता र कार्यशैलीगत स्पष्टता रहेको छ। बरु पूर्ववर्ती वैचारिक पृष्ठभूमि र सांगठनिक संलग्नता हेर्दा भने मन्त्री बाँस्कोटाप्रति बढी विश्वस्त हुन सकिएला ! बहुलवादी खुला समाजको प्रस्ट हिमायती उहाँ प्रेसलाई नियन्त्रण र दमन गर्ने विचार राख्ने व्यक्ति कहिल्यै होइन। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा उहाँ सामाजिक न्यायका लागि प्रबल हिमायती र समर्पित व्यक्ति रहेको इतिहास र वर्तमान खुला किताबजत्तिकै छर्लंग रहेको छ। यसको हेक्का सम्बद्ध सबैमा राम्रोसँग हुन आवश्यक छ। २१ जना सम्पादकहरूको सार्वजनिक ध्यानाकर्षण, मोर्चाबन्दी र चासोलाई समेत यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त होला।

विधेयकमा संघीयता, समावेशी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान छन् भन्ने लाग्छ भने पत्रकार महासंघले विधिवत् आफ्नो संस्थागत धारणा राख्दै सुधारको दफावार माग गरेर समिति र समाजका अनेक क्षेत्रमा लबिङ गर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। काउन्सिलमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध मिलाउने प्रयास गरिनुचाहिँ तर्कसम्मत हुन सक्दैन। यसरी विषयकेन्द्रित हुन नखोज्दा फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएको बेलाजस्तो महासंघको भूमिका रमिते र बेखबरजस्तै हुन जान सक्छ !

प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वले सुझाव दिने आन्तरिक र तालुकदार मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक प्रक्रियामार्फत हो। सरकारले दर्ता गरेको विधेयकविरोधी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरकारविरुद्ध लबिङ गर्दै पत्रकार महासंघको सहयोगी र सहयात्री मोर्चावालाजस्तो बनेर कुममा कुम जोड्दै हिँडेको शोभनीय र स्वायत्त भूमिकाअन्तर्गतको जिम्मेवारी बहन कदापि मान्न सकिन्न। सरकारी हैसियतका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारले दर्ता गरेको विधेयकविरुद्ध उत्रिन, बोल्न र अभियान सञ्चालन गर्नसमेत मिल्दैन। साथै, मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भइसकेपछि नाम प्रेस काउन्सिल नेपाल नै राखिनुपर्छ भनेर आफ्नो निहित स्वार्थअनुरूप अभियान चलाउनु नैतिक कार्य होइन, यो आवश्यक र सम्भव दुवै छैन।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अरू कसैले ल्याइदिएको र वर्तमान सरकार अनि यो सरकार गठन गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) त्यसको उपभोग गर्न मात्रै आइपुगेजस्तो व्यवहार कसैले गर्न खोज्छ भने किमार्थ स्वीकार्य छैन, होइन र मानिँदैन। यो व्यवस्था आजका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हामी सबैले सामूहिक रूपमा लडेर ल्याएको हो, यसको संस्थागत विकास र रक्षा पनि हामी सबैले मिलेरै गर्ने हो। कोही उत्ताउलो बन्न र स्वतन्त्रताको च्याम्पियन र ठेकेदारजस्तो बन्न खोज्नु आवश्यक छैन र त्यस्तो तौरतरिका किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपाली प्रेसलाई विश्वसनीय, व्यावसायिक, निष्पक्ष, रचनात्मक र मर्यादित बनाउन नयाँ संविधानबमोजिमका अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु अनिवार्य छ। वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कुनै कानुन बनाउन चाहेको छैन। करिब दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै सडकबाट कसैले संक्रमणकालमा जस्तो आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कल्पना गरेर उत्तेजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु वा अनुचित सम्झौताको निम्ति दबाब दिएर बाध्य पार्न खोज्नु मनासिब र जायज मानिन सक्दैन। स्थिर जनमतप्राप्त स्थिति र संक्रमणकालीन अवस्था दुई एकदम भिन्न परिवेश रहेको अन्तरको हेक्का हुनैपर्छ।

नेपाली प्रेसलाई अमर्यादित, छाडा, अशिष्ट, अविश्वसनीय र अराजक होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुरूप क्रियाशील सच्चा पहरेदार अंगका रूपमा संविधान र कानुनको रक्षा, विकास र समृद्धिको मार्गद्रष्टा एवं अभियानकर्ता र सहयात्री बनाउन ध्यान दिनैपर्छ। त्यसका लागि विद्यमान तमाम विकृति, विसंगति र बेथिति हटाउन अग्रसर बन्नु र बनाउनु आवश्यक छ। यसमा सरकार र प्रेस दुवै पारस्परिक रूपमा सहयोगी हुँदै हातेमालो गरेर क्रियाशील हुनु र आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ। यो काम एकअर्काको विरोधीजस्तो भएर वा निषेधात्मक रबैयाका साथ प्रस्तुत भएर किमार्थ पूरा गर्न सकिँदैन।

आतंकवाद, पृथकतावाद, संविधानविपरीतका हिंसात्मक क्रियाकलाप र राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रहरूप्रति सरकार मूकदर्शक बनेर बस्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरी अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सहयोग गर्नु सबैको नागरिक कर्तव्यसमेत हो। यतिबेला यो काममा सरोकारवाला पक्षहरू बढी जवाफदेही भएर रचनात्मक बन्नुपर्छ। जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र समुदायहरू व्यर्थमा तरंगित भएर आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन। यतिबेला सडक मोहमा होइन, संसदीय विधि, प्रक्रिया, अभ्यास, भूमिका र तर्कसम्मत निर्णय गर्न हरेक जिम्मेवार काबिल सावित हुने बखत हो भन्ने तथ्य सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ।

संशोधनको ठोस र मान्य प्रस्ताव

यस प्रसंगमा प्रेस युनियनको अतिरिक्त बल, बुता र चिन्ता नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानलाई सहयोग गर्न मात्रै उद्यत् रहेको स्पष्ट छ। अरू संगठनका अगुवाहरूले आफ्नो धरातलमा उभिएर नै भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। कसैले होहल्ला मच्चाउँदैमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि कुद्ने गल्ती होइन, आफ्नो कान समाउने होस र हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ। विधेयकलाई कानुनका रूपमा पारित गर्न सरोकारवालाहरूको सहमतिमा निम्नबमोजिम संशोधन गर्न सकिन्छ ः

स्वनियमलाई सुनिश्चित र स्पष्ट पार्ने गरी बुँदा नं ६ को प्रस्तावमा आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनमा अघि बढ्न उचित प्रोत्साहित गर्ने गरी स्पष्ट संयन्त्रगत प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

काउन्सिललाई आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र र स्वशासित निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

विधेयकको बुँदा १८ मा रहेको ‘…२५ हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अंश हटाउनुपर्छ।’ र, उक्त स्थानमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यमबीच मध्यस्थता र मेलमिलापको पहल गर्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। त्यसो गरेर विवाद समाधान भएन भने असहमत पक्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने र त्यसको सुनुवाइ उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

नियुक्तिका लागि योग्यताअन्तर्गत बुँदा ८ मा अध्यक्षको हकमा १५ वर्षको अनुभव तथा सदस्यका लागि १० वर्ष लामो अनुभव कायम गरिनुपर्छ। बुँदा नं ९ मा अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि मिडियाका सम्पादक, प्रकाशक र व्यवस्थापक कायम रहन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बुँदा नं २८ मा निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव रहेकोमा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

यो विधेयक पढ्दैनपढी भीडको पछाडि दौडिएर केही हल्लाखोरहरूको बोलीमा लोली मिलाउँदै फिर्ता लिन माग गर्ने तौरतरिका विरोधाभासपूर्ण छ। प्रमुख नेताहरूसमेत विषयको गम्भीरता र गहिराइमा नपुगी सार्वजनिक खपतका लागि प्रिय कुरा गरेर लोकप्रिय हुन खोज्नु आवश्यक छैन। सञ्चार क्षेत्रबाट धेरै अघिदेखि माग भएको र नयाँ संविधानबमोजिम संगतियुक्त र अत्यावश्यक कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध मिलाउन परेका कारण सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेरै यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट छ।

जनादेशप्राप्त सरकार परिपक्व ढंगले नै विधेयकको मस्यौदा, सरोकारवालासँग छलफल गरी सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत गरेर कानुन तर्जुमाको काममा अघि बढेको छ। अब यो खासमा सरकारको हातबाट संसद्को विशेषधिकारमा पुगिसकेको छ। यसर्थ विधेयक फिर्ता गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने जिद्दी संसद् बाहिर होइन, व्यापक राय, परामर्श र निर्णय संसद् र संसदीय प्रक्रियाबाटै लिएर निचोडमा पुग्नु अनिवार्य छ।

हाम्रो दैनिक जीवनमा मिडिया र राज्य दुवैले दरिलोसँग प्रभाव पारेको हुन्छ । बहुसंख्यक सर्वसाधारणले यी दुवैलाई निर्देशात्मक र नैतिक सैद्धान्तिक मान्यतामा ग्रहण गरिएको पाइन्छ । सैद्धान्तिक तहमा पहिलोलाई सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गरी जनतालाई सूचित पार्ने र दोस्रोलाई संरक्षणकर्ता वा अभिभावकको रूपमा लिइने गरेको देखिन्छ । अर्को पक्षबाट यी दुवैको अर्थ राजनीतिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यी दुवै शक्तिका प्रतीक हुन् । र, एक–अर्कासँग यी दुवैको प्रभावकारी सम्बन्ध हुन्छ । साथै केही निश्चित कुरामा (आफूलाई फाइदा हुने विषयमा) सम्झौता गरेको पाइन्छ । तसर्थ, यी दुवैले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यदि मिडिया र सरकारको परस्परको निकटतामा तादम्यताको दूरी बढ्दै गयो भने त्यसले द्वन्द्वको स्वरूप लिन्छ । अहिले मिडिया र सरकारबीच देखिएको रस्साकस्सी यसैको एउटा दृष्टान्त हो ।

मिडिया र विधेयकको समाजशास्त्रीय पाटो
हालै सरकारको मिडियासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले नेपाली मिडियाजगत् र त्यससँग जोडिएका सबैखाले सरोकारवाला पक्षमा त्रासको मनोवैज्ञानिक तरंग उत्पन्न गराएको छ । अखबारमा छापिएका सम्पादकीय र विचार, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विरोध र व्यंग्य र सडकमा सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन भएको भनी जनाएको आपत्तिले मिडिया संकटउन्मुखतिर धकेलिइरहेको जनमानसमा प्रतीत भएको छ । यो सामूहिक विरोधको आवाज सरकारले प्रस्तावित गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले ल्याएको केही प्रावधानप्रति हुन् । परिच्छेद ३ मा प्रस्तावित उपशीर्षक ‘काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा बैठक’अन्तर्गत पत्रकारिताको क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पूर्ण उपस्थिति हावी भई यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय सरकारप्रति ज्यादा उत्तरदायी हुने हो कि भन्ने आशंकाको भय मडारिइरहेको देखिन्छ ।

हाल सरकार र मिडियाको यस परस्पर विरोधको बहसमा विहंगम समाजशास्त्रीय बहस पनि थपिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले आफँैलाई वा आफ्नो सरकारलाई संकटमा पार्न सक्ने यो जोखिम किन मोल्यो होला ? निकट विगतले देखाएझैँ, सञ्चार मन्त्रालयले प्रेसमाथि हस्तक्षेपको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको होला त ? नेपाली मिडियाको चरित्र कस्तो छ ? कस्तो वेला यसले कस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको नारा लगाउँछ ? के हाम्रो लोकतन्त्रका मिडिया अन्वेषकले मिडियाको मूल्यांकन र यसको सामग्री विश्लेषण सही ढंगबाट गरिरहेका छन् त ? प्रकाशक र पत्रकारबीच व्यावसायिक र समान सम्बन्ध छ त ? आलेख यिनै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहनेछ । समाजशास्त्री एन्थोनी गिडन्सका अनुसार प्रेसमाथिको वर्चस्व धनाढ्य, नवधनाढ्य र कुलीनहरूकै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि गिडन्स तर्कसंगत देखिन्छन् ।

लामो पत्रकारिताको अनुभव, क्षमता र सीपलाई प्रकाशनगृहका मालिकले बेवास्ता गरिदिँदा पत्रकार एउटा मिडियागृहबाट अर्को मिडियागृह चहार्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर यस पेसाबाट वितृष्णा जागेर अर्को पेसा रोज्न र खोज्न बाध्य छन् । हाम्रोजस्तो देशमा इमानदारी र व्यावसायिक पत्रकारितामा आउने क्षय, दुर्दशा र दुर्भाग्य यही हो ।

विवादास्पद विधेयक
परिच्छेद ३ को उपशीर्षकमा अध्यक्षको पदमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न बन्ने समितिमा मन्त्रालयको एकलौटीजस्तो उपस्थिति देखिन्छ । उदाहरणका लागि सो सिफारिस समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयबाट तोकिएका कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस गरिएका सदस्य र त्यसैगरी मन्त्रालय स्वयंले तोकेका वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट एकजना अर्का सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थामार्फत सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आफूअनुकूल नियमन गर्न उद्यत रहेको बुझाउन गाह्रो छैन । साथै, यस विधेयकमा प्रस्तावित काउन्सिलले आचारसंहिताको निर्माण गर्ने र सो आचारसंहिताको नियमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्रासको वातावरण र सरोकारवालाको चर्को विरोध प्रमुख रूपमा यस प्रावधानलाई लिएर छ । मिडियामा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले कडा असहमति र आपत्ति जनाएको पाइन्छ । यो असहमति आफैँमा तर्कसंगत छ ।

सरकारलाई सुझाब
आचारसंहिता भनेको कुनै लिखित कानुन नभईकन व्यावासयिक हिसाबले कार्य गर्नका लागि बनेको एउटा मार्गनिर्देशक मात्रै हो । यसकारण, मार्गनिर्देशकले अनौपचारिक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् । किनकि, यसमार्फत संस्थाले आफूलाई स्वनियमन गर्दछन् र आफ्नो व्यावसायिक कार्यदक्षतालाई कुनै न कुनै रूपमा अभिवृद्धि गर्दछन् । तसर्थ, स्वायत्ततामार्फत आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्ने पद्धति मिडियाजगत्ले अपनाएको हुन्छ । यसै भावनालाई यदि कानुनी जामा पहि-याइयो भने घाँटीमाथि झुन्डिरहेको तरबाररूपी त्यो कानुनी व्यवस्थाले पत्रकारलाई सधैँ त्रासदीपूर्ण बनाइरहन्छ । साथै, आफ्नो कार्य निर्भीकतास“ग पूरा गर्न अवरोध खडा भइरहन्छ ।

यी तर्क गरिरहँदा आशय कुनै पनि नियमनकारी निकाय हुनुहुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । बरु हाल चर्चामा रहेको विधेयकको पुनरावलोकन गर्दै थप व्यावसायिकता प्रदान गर्न केही संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनी ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको हो । उदाहरणका लागि, मन्त्रालयबाट निर्देशित र गठित सिफारिस समितिको साटो सरकारले पूर्ण रूपमा स्वायत्त सिफारिस समिति गठन गरी त्यसभित्र समेटिने व्यक्ति व्यावसायिक दक्षता राख्ने क्षमताको हुनुपर्छ । यसैगरी, सीपउन्मुख संरचनात्मक व्यवस्था व्यवस्थित ढंगले सञ्चारगृह आफैँले गर्न सके एक–आपसमा विश्वसनीयताको अभिवृद्धि हुने थियो । अर्कोतिर, सञ्चारगृह आफूले गरिरहेको कार्यको कमी–कमजोरीको मूल्यांकन गर्न एक लोकपालको नियुक्ति गर्न सके राज्यबाट यस्ता नियमनकारी निकायको परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला । यसले मिडियाकै विभिन्न आयामको उन्नतिमा बल प्रदान गथ्र्यो ।

सरकारको यस विधेयकले प्रस्तावित काउन्सिललाई नै पत्रकारलाई गाली–बेइज्जती जस्तो विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । माथि नै हामीले भनिसकेका छौँ कि आचारसंहिता कानुन होइन । यसकारण, आचारसंहिताको उल्लंघन कानुनी परिधिभित्र आउनुहुँदैन भन्ने कुरा हामी पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौँ । यसको मतलव कसैको मानहानि या गाली–बेइज्जती कानुनको दायाराभित्र आउनुपर्दैन भन्नेचाहिँ होइन । गाली–बेइज्जती या मानहानि वैयक्तिक वा समुदायको मानमर्दनस“ग जोडिएको भएर यसलाई छुट्टै गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । र, त्यो अदालती प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अदालतले माथि उल्लेखित लोकपालको पनि सहयोग लिई यसमा निसाफ गर्न सक्छ ।
नेपाली मिडिया, पत्रकार र प्रकाशक
मननयोग्य कुरा के छ भने, नेपाली मिडियाजगत्ले धेरैवटा विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रतास“ग गा“स्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारको न्यूनतम बेतनलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोड्ने काम भएको छ । यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता नभई पेसागत व्यक्तिगत अधिकारसँग गाँसिन्छ । पत्रकारमा ‘मै हुँ’ भन्ने अहम्को मनोविज्ञान दह्रोसँग गढेको पाइन्छ । मोफसलमा पत्रकारलाई सहायक सिडिओको रूपमा चिन्ने गरिएको सुनिन्छ । सार्वजनिक सभा र समारोहमा आफूलाई विशिष्ट व्यवहार गरियोस् भन्ने भावना वेला–मौकामा पत्रकारबाट व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । त्यसो नभइदिएको अवस्थामा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको र यसले प्रेस स्वतन्त्राकै हनन भएको झ्याली पिटाउने प्रवृत्ति वेला–मौकामा पत्रकारबाट देखाउने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्न जाँदा आफू सञ्चारकर्मी भएको कारण शुल्क तिर्न अटेर गर्ने, झै–झगडा गर्ने अनि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै झ्याली पिटाइएको छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन्, दोहोरिइरहन्छन् ।

अर्कोतिर, सञ्चारकर्मी पार्टीगत रूपमा विभाजित छन् र तिनका आ–आफ्नै संगठन छन् । उदाहरणका लागि तत्कालीन नेकपा (एमाले)को प्रेस चौतारी, माओवादीनिकट क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र कांग्रेसको प्रेस युनियन । यिनै पार्टीनिकट पत्रकार नै राजनीतिक बिट सम्हालिरहेका हुन्छन् । अझ प्रेस युनियनसम्बद्ध पत्रकारलाई कांग्रेस र प्रेस चौतारीमा आबद्धलाई तत्कालीन एमाले बिट दिइएको छ । प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनमा आबद्ध यतिवेला सत्तारुढ नेकपाको बिट पाएर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् ।

यिनै पार्टीनिकट पत्रकारले सम्प्रेषण गर्ने समाचार पूर्वाग्रही हुँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसैगरी पत्रकारिता गर्ने नाउँमा पत्रकार र मिडिया मालिकको सांसद र मन्त्रीसँगको सम्बन्ध, काठमाडौंका पार्किङको ठेक्कामा हिस्सेदारी लिने, अन्य व्यवसायीझैँ अस्पताल, कलेज र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी वा आफ्नो हिस्सेदारी सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यसले गर्दा यिनले व्यवसाय गरेका मुद्दा र बहसमा सूचना तोडमरोड भई वास्तविकता फरक रूपमा आउने सम्भावनाको जोखिम त्यत्तिकै छ । यस्ता सम्बन्धले स्वार्थ बाझिने सम्भावनालाई पनि प्रबल बनाउँछ । जसरी मिडिया संख्यात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, त्यत्तिकै शक्तिकेन्द्र (सबैखाले)को मनोमानी र शक्तिकेन्द्रसँग सम्झौताको भय वा सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ । माथि उल्लेखित उदाहरण केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । यो प्रवृत्ति मौलाउनुमा पत्रकार एक्लै जिम्मेवार छैन । सञ्चारगृह चलाउने प्रकाशक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

पत्रकारिता जगत्मा संलग्न व्यक्तिले आफूभित्रको कमजोरी सुधार्दै राज्यले दमनकारी नीति अख्तियार गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिकार गर्न अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसले केवल एउटा आलंकारिक आडम्बरको रूप ग्रहण गर्नेछ ।

सरकार वा सरोकारवालाले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने र पत्रकारमार्फत आफ्नो आवश्यकता पूरा गराउन खोज्ने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चारगृह सञ्चालकमा व्याप्त छ । प्रकाशनगृहको उत्पादनलाई व्यावसायिक उचाइ दिन महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारले नै खेलेका हुन्छन् । र, प्रकाशनगृहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण  अंश भनेको नै त्यहाँ काम गर्ने पत्रकार हुन् । तर, प्रकाशककै मनोमानीमा पत्रकारको भर्ती र छटनी हुने गर्छ । लामो पत्रकारिताको अनुभव, क्षमता र सीपलाई प्रकाशनगृहका मालिकले बेवास्ता गरिदिँदा पत्रकार एउटा मिडियागृहबाट अर्को मिडियागृह चाहार्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर यस पेसाबाट नै वितृष्णा जागेर अर्को पेसा रोज्न र खोज्न बाध्य छन् । हाम्रोजस्तो देशमा इमानदारी र व्यवाासयिक पत्रकारितामा आउने क्षय, दुर्दशा र दुर्भाग्य यही हो ।

तसर्थ, पत्रकारले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेझैँ पत्रिका प्रकाशकमा पनि आफ्नो शक्ति र अहम्को धङधङी छ । त्यसै कारणले पनि होला, आफ्नो सञ्चारगृह कम्पनी भएको भए पनि कर तिर्न आनाकानी गरेका हल्ला बाहिर बारम्बार सुन्न पाइन्छ र त्यसका लागि आफ्नो पहुँचवाला र निकट नेता र प्रशासककहाँ धाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । एउटा सानो उदाहरणबाट यसको पुष्टि गर्नुपर्दा, जुन समयमा नेपालमा बिजुली कटौती लामै हुन्थ्यो, त्यस समय केही सञ्चारगृहका सञ्चालक विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायमा गई विद्युत् आपूर्ति विशेष फिडर जडान गरिदिन धाउने गरेको विगतका दिनमा देखिएको थियो ।

अहिले सरकारले सञ्चारजगत्लाई दमन गर्न खोज्यो भनेर आवाज उठिरहँदा पत्रकारको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’को चुनाव सम्झनलायक होला । पत्रकारको चुनाव नभईकन पार्टी विशेषको भ्रातृसंगठनको चुनावजस्तो देखिने गर्दछ । शीर्ष नेताको सहमतिमा उम्मेदवारी चयन गर्ने प्रचलन पुरानै हो । शीर्ष नेताको सहमतिमा अध्यक्षका आकांक्षीको निक्र्योल हुने गर्छ । माथिका दृष्टान्तबाट एउटा कुरा के प्रस्ट हुन्छ भने प्रत्येक आफ्ना व्यवासायसँग सम्बन्धित धेरै कुरामा राज्य सञ्चालन गर्ने नेता र प्रशासककहाँ धाइरहने प्रवृत्ति रहँदा तिनै नेता र प्रशाासकलाई तिखो आलोचना गर्दा त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले नियमन र आफूअनुकूल बनाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो । तसर्थ, पत्रकारिता जगत्मा संलग्न व्यक्तिले आफूभित्रको कमजोरी सुधार्दै राज्यले यदि दमनकारी नीति अख्तियार गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिकार गर्न अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसले केवल एउटा आलंकारिक आडम्बरको रूप ग्रहण गर्नेछ ।

हामी बाह्रौ गणतन्त्र दिवसको उत्सवमा छौं । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली नागरिक र प्रेसको भूमिका त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग बलियो बनाउन जुट्नुपर्ने बेला नेपाली प्रेसमाथि व्यापक टिप्पणी र आलोचना पनि गरिँदैछ । प्रेसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माग तीव्र छ । नेपाली प्रेसलाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिएला ? यही प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनाल तथा उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप – 

 गणतन्त्र स्थापना हुनुअघिको मिडिया र त्यसपछिको नेपाली मिडिया मिसनमा के फरक देख्नुहुन्छ ?
नेपालको पत्रकारिता शारदा पत्रिकाबाट शुरु भयो, गिद्धे प्रेसबाट संस्थागत गरियो । त्यो समय राणाकालीन थियो, पारिवारिक थियो । त्यसमा स्वतन्त्रताको चेतभन्दा पनि सरकारको सूचना नागरिकलाई दिने उद्देश्यले स्थापित भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अलिकति पत्रकारिता उठ्न खोजेको थियो । तर परिवर्तनकारी शक्तिले सङ्क्रमणकाल जनताको पक्षमा टुङ्ग्याउनु पथ्र्यो, उल्टै २००८ मा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१२ सालमा टंकप्रसादले पुनः फुकुवा गरे । त्यसपछि जननिर्वाचित सरकार बन्यो, प्रेस अलिकति फस्टाउन खोज्यो तर दुर्भाग्य ! त्यो दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यतिबेला पञ्चायतको सूत्रपातसँगै प्रेस दुई भागमा बाँडियो । एउटा धार पञ्चायतलाई हुर्काउने, बढाउनेतिर लाग्यो । अर्को धारले प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग मिलेर लोकतन्त्रका लागि काम ग¥यो । २०४६ सम्म प्रेसले मूलतः सत्तापक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षपातीको रुपमा मिसन पत्रकारिता ग¥यो ।
२०४६ पछि राजनीतिक दलहरु मैदानमा निस्किए । प्रेस स्वतन्त्रता बढी सुरक्षित बन्यो । सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति अभियान चलाउने मिडियाहरु क्रमशः कमजोर बने । लगानी र नाफा वा व्यावसायिक प्रेसको सूत्रपात पनि भयो । त्यसले प्रेस अलि कति मुनाफा केन्द्रित भयो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो । तर प्रेस पक्षकारिताबाट तथ्यकारितामा रुपान्तरित हुनुपथ्र्यो । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्नु पथ्र्यो । सत्यतथ्य खेलाएर जानुपथ्र्यो । व्यावसायिक प्रेसको नाफाघाटाको कुरालाई भन्दा धेरै सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्नुपथ्र्यो ।
प्रेस सङ्क्रमणकालबाट समृद्धितर्फ उन्मुख भएको छ अहिले । गणतन्त्रमा प्रेसले नागरिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई महत्व दिएकै छ । अहिले प्रविधिको पहुँच विस्तार भयो । अरु मिडियाहरु पनि आए । आजको समयमा बढ्ता व्यावसायिकता फस्टाउँदा सम्पादकीय स्वतन्त्रता भने कमजोर हुने खतरा देखिन्छ । अहिलेको गणतान्त्रिक प्रेसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सबभन्दा बढ्ता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक अधिकारलाई हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

 हिजो प्रेस दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो, त्यो एउटा मिसन पनि थियो । अहिले राजनीतिक मिसनका लागि मिडिया लाग्न जरुरी छ कि छैन ?
यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो भ्रममात्र हो । त्यसले केही समय भ्रम सिर्जना गर्ला तर त्यसले आकारप्रकार पाउन सक्दैन । संवैधानिक र व्यावहारिक हिसाबले अब प्रेसमाथि कुनै छेकवार, नियन्त्रण वा थुनछेक सम्भावना छैन । जब त्यो अवस्था शून्य छ भने यसमा अलमलिनुभन्दा आफ्नै चुनौतीको सामना गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । गुणस्तरीयता बढाउने, आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी खोजी पत्रकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय तहको पत्रकारितातर्फ नेपाली प्रेस जानुपर्छ । हल्लाकारिताभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ । विशेषगरी वास्तविक पत्रकारितार्फ यो जानुपर्छ अमेरिका, युरोपतिर जस्तै । दक्षिण एसियामा दुर्भाग्य के छ भने कुनै न कुनै हिसाबले बढ्ता नकारात्मक कुरामा विश्वास गर्ने गरिन्छ ।
हाम्रो प्रेस इतिहासकै सबैभन्दा बढ्ता सुरक्षित भएको अवस्था छ । गणतन्त्रमा प्रेस सुरक्षित भएन भने कहिले होला ? त्यसैले यो सुरक्षित छ । यसमाथि उठाइएका प्रश्न अनुचित छन् । समृद्ध नेपाल बनाउने क्रममा प्रेसलाई अझ समृद्ध बनाउन कानूनमा भएका जटिलता हटाउने, प्रेसलाई लेखकीय स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्दैछौं । यो अनिवार्य छ । प्रेसभित्र अहिले छापाकारिता मात्र छैन । टेलिभिजनकारिता, रेडियोकारिता, अनलाइन पत्रकारिता पनि छ । यो लोकतन्त्रको एउटा खम्बा पनि हो । त्यो खम्बा हल्लाउने पक्षमा हामी छैनौं, हल्लिन दिने पनि छैनौं ।
हाम्रो लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको पनि कुरा गरेको छ । जसभित्र समावेशिता पनि पर्छ । पत्रकारितामा महिला, जातजातिको प्रवेश पहुँच पनि विस्तार भएको छ । यसमा अझ बढ्ता सुरक्षित गरिनुपर्छ । सरकारी सेवामा कुनै विज्ञापन खुल्यो भने समावेशिता अभिव्यक्त नहुँदासम्म बरु पद खालि राखिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा मात्र हावी छ । उसले समावेशीतालाई आफ्नो मिसनभित्र राखेको छैन । यद्यपि हामी अहिले नै सामेल गर हामी भन्दैनांैं । निजी मिडियाका आफ्नै समस्या पनि होलान् । अव मिसनकारिताबाट वास्तविक पत्रकारितातर्फ जानुपर्छ नेपाली प्रेस ।

 गुणस्तरीयता बढाउने, आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी खोजी पत्रकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय तहको पत्रकारितातर्फ नेपाली प्रेस जानुपर्छ । हल्लाकारिताभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ ।
 गणतन्त्रको विकल्प कसैले सोचेको छ भने निभ्न लागेको बत्तीजस्तो हो, त्यसले केही रापताप दिन सक्दैन । गणतन्त्रका लागि अब नेपालीले फेरि कहिल्यै लड्नु पर्दैन ।
 मिडिया विशुद्ध मिडिया उद्योगको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा मिडियाप्रतिको विश्वास कायम हुन्छ, त्यसमा सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।
 टेलिभिजनकारिता, रेडियोकारिता, अनलाइन पत्रकारिता पनि छ । यो लोकतन्त्रको एउटा खम्बा पनि हो । त्यो खम्बा हल्लाउने पक्षमा हामी छैनौं, हल्लिन दिने पनि छैनौं । 
 मिडियाले राजनीति नगरोस् । पत्रकारिता मात्र गरोस् । घटनाको विश्लेषण वा सम्प्रेषण गर्ने हो मिडियाले ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक प्रेसले कसरी सहयोग गर्नुपर्ला ?
प्रेसको सर्वव्यापी मान्यता भनेको ऊ आलोचक हुन्छ, यो सत्य हो । तर ऊ सधैं आलोचक बनोस् भन्ने होइन । सरकारको नीति सुधार, कामकाजलाई तीव्रता दिनमा उसको भूमिका हुनुपर्छ । गलत कामको आलोचना गर्नुपर्छ । विषयवस्तु र तथ्यमा प्रेस उभिनुपर्छ । अस्ति एउटा रमाइलो घटना भयो । सांसद, मन्त्रीहरुको सचिवालयका सदस्यहरुको तलब भत्ता मन्त्री वा सांसदको खातामा गयो भनेर समाचार आयो । यस्तो गर्ने फलाना फलाना हुन भन्यो । यो राम्रो समाचार थियो, म त्यसको प्रसंशा गर्छु । तर समाचार छापिरहँदा उसले ठूलो नीतिगत सुधारको कुरा बिर्सिदियो । यो व्यवस्था हिजोको थियो, अब चाहिं जो सहयोगी हो, उसकै खातामा तलब भत्ता जाने व्यवस्था गर । कानून, नियमावलीमा कमजोरी त्रुटि छ भने सच्याउ भन्नुपथ्र्यो । तर गरिदियो प्रेसले के भने त्यो भत्ता तलब लिनेहरु एकदम बेठीक अपराधी हुन्, गलत हुन भनेर भन्यो । समाजले पनि गलत सम्झ्यो । हो, त्यसैले प्रेस एकपाखे हुनुभएन, क्षितिजपारि पनि देख्ने र देखाउने हुनुप¥यो । नागरिकलाई प्रेसले दिग्भ्रमित गर्ने होइन, पथप्रदर्शक बन्नुपर्छ । समाजले प्रेसबाट गरेको अपेक्षा पनि त्यही हो ।
प्रेसले विभिन्न आपराधिक घटना भए, भ्रष्टाचार भयो नियन्त्रण भएन भन्छ । सरकारको नीति नै भ्रष्टाचार, अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा छ भने, भ्रष्टाचारी र अपराधी समातिनु सकारात्मक हो कि नकारात्मक ? छँदै थिएन भने कोही समातिने थिएनन् नि । भ्रष्टाचारी अपराधी रहेछन् नि त समाजमा । नसमात्नु चाहिँ सरकारको दोष हो । समातिँदै जानु त सरकारको सफलता हो । नसमातिने तर भित्र रहिरहने भयो भने त्यसमा सुधार हुँदैन । त्यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ । प्रेसले सिक्काको दुईटै पक्ष देखाइदिनुपर्छ ।

 तपाई गणतन्त्रका लागि लडेको मान्छे, अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । कम्युनिष्ट सरकारका पालामा सञ्चारसम्बन्धी यस्तो कानून आउँदैछ भनेर व्यापक आलोचना छ, कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले धेरै छापा मिडिया छन्, धेरै रेडियो टेलिभिजन छन् । अनलाइन पनि त्यतिकै संख्यामा छन् । राजनीतिक पक्षधरता मिडियाले राख्नु हुँदैन । तर नेपाली प्रेसले यो कम्युनिष्टको सरकार हो भन्ने स्थापित गर्न खोज्दैछ । यथार्थमा यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो तर कम्युनिष्ट सरकार होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीले निर्माण गरेको सरकार हो यो । हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पक्ष आवधिक निर्वाचन हो । जनताले छानेका प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा गलत हो भन्न सक्छ प्रेस ? जनताको निर्णयमा चुनौती दिन त मिडियालाई अधिकार छैन नि । यहाँ अरु पार्टी पनि छन् । प्रतिस्पर्धाबाट यो सरकार बनेको हो । यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
अनि केही पन्ध्र बीसजना साथीहरुले वक्तव्य निकालेर नेपाली प्रेसको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के त्यो साँचो हो त ? तीन हजार सम्पादक होलान्, अठार बीसजनाले वक्तव्य निकालेर सबै प्रेसको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ला ? यहाँ कुनै ‘मनोपली’ छ र सरकारको ? सरकारको विरुद्धमा समाचार लेख्दा थुनछेक, जेल सजाय भएको छ र ? अनि कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट भन्न खोजेको के ? राजनीतिक पक्षधरताले केही मिडियाकर्मी ग्रसित हुनुहुन्छ । यसबाट मुक्त हुनु भएन भने वास्तवमा त्यो पत्रकारिता होइन, फर्केर पर्चाकारितामा पुगिन्छ ।

 गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले कस्तो योगदान पुर्याउला ?
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको गतिशीलता हो । त्यो गतिशीलतालाई जीवन्त राख्नका लागि केही आयाम हुन्छन् । जस्तो, लेख्न पाउनु प¥यो तर संविधानले बन्देज गरेको चिजमा लेख्न पाइदैन । यो संसारभरिको मान्यता हो । अमेरिकामा कम्युनिष्ट पार्टी खोल्न पाइदैन, त्यो अमेरिकाको कानूनले गरेको व्यवस्था हो । त्यो अमेरिकी प्रजातन्त्र हो । संविधानको जे प्रबन्ध छ त्यसलाई मजाले चल्न दिनुपर्छ । चल्न दिनुका निम्ति अर्को आधार भनेको सम्पादकीय स्वतन्त्रता हो । पेड न्यूज, फेक न्यूज, गाइडेड न्युज, इन्टरेष्ट प्रकट हुने ‘पोलिटिकल बायसनेस न्यूज’ बाट त्यो अभिप्रेरित हुन पाइदैन । सम्पादकीय स्वतन्त्रताका निम्ति काम गर्नेहरुको आर्थिक सुरक्षा चाहियो । मजदुरहरुले तलब पाउनु प¥यो । नियुक्तिपत्र पाउनुप¥यो । सरकारबाट मात्र सुरक्षित गरेर प्रेस सुरक्षित हुँदैन नि । आफ्नो व्यवस्थापन पनि सुरक्षित हुनुप¥यो । त्यसका निम्ति पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहिन्छ । सरकारप्रति जवाफदेही होऊ भनेर हामीले भनेका छैनौं । स्वनियमनको कुरा पनि गरेका छौं ।
जननिर्वाचित सरकार चाहिन्छ, पूर्ण नागरिक अधिकार चाहिन्छ भनेर हिडेको पार्टी हो कम्युनिष्ट पार्टी । यो त्यसको उपभोक्ता होइन । त्यसैले हामी कमाउन सक्नेको मात्रै मिडियामा मोनोपोली, विचार निर्माणमा मोनोपोली, समाचार सम्प्रेषणमा मोनोपोली वा त्यसमा वर्ग पक्षधरता नेपाली प्रेसको विशेषता होइन भन्ने ठान्छौं । नेपाली समाजमा एउटा डेमोत्र्mयाट फोर्स छ, एउटा लेफ्ट फोर्स छ यो सबलाई थाहा छ । तर मिडियाले राजनीति नगरोस् । पत्रकारिता मात्र गरोस् । घटनाको विश्लेषण वा सम्प्रेषण गर्ने हो मिडियाले । दृष्टिकोण त्यसपछिका कुरा हुन् ।

मिडियासँग जोडेर सरकारले जे गर्न खोजेको छ, घरेलु सञ्चार माध्यमले एक किसिमको विचार निर्माण गर्न खोज्दैछ, श्रमजीवीको कुरा पनि छ यसमा के भन्नुहुन्छ ?
मिडियाले मलाई यो बताई दिनुप¥यो– क्लिनफिड नीति ल्याउँदा नेपाली प्रेस सुरक्षित हुन्छ वा असुरक्षित ? समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली स्थापित गर्दा के समस्या हो ? राज्यले नीति बनाउँदा कसैप्रति भेदभाव गर्दैन । राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । यो समाजवादी व्यवस्था हो । श्रमजीवी पत्रकारको ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । कम्युनिष्टहरुले मात्र ज्याला देऊ भनेको हो त ? श्रमजीवीले ज्याला पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । स्वनियमनको कुरा गरेकै छौं त । कहाँनिर प्रेस असुरक्षित भयो ? क्रस होल्डिङको कुरा पनि छ । एउटै मिडियाले सबै मिडिया क्याप्चर गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको कुरा गर्छौ भने उत्पादन, वितरण सम्प्रेषणको कुरामा पनि लोकतन्त्र फस्टिने अवसर त सिर्जना त गर्नुपर्यो नि राज्यले ।

 नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी पनि छ, एउटै लगानीकर्ताको धेरै मिडियामा एकाधिकार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा विरोध भइरहेको पो हो कि ?
विरोध त्यसरी पनि भएको होला । त्यो अनुमान गर्न सक्छु । मेरो मान्यता के हो भने नेपाली प्रेस आफ्नो कमाईमा आफँै निर्धक्क भएर बाँचोस् । यो आलु प्याज वा अरु कुनै कम्पनी होइन । देशको कला, संस्कृति, साहित्य, राष्ट्रिय एकता सबैसँग जोडिन्छ यसमा । त्यसैले प्रेसमा बाह्य लगानीको स्वीकृति दिन सकिँदैन । संसारमा कहीं पनि छैन यस्तो । रेडियोमा सय प्रतिशत लगानी गर्नेले टेलिभिजनमा गर्न पाउँदैन । २५ अथवा १५ प्रतिशत गर्न पाउँछ । अथवा अन्यमा पाउँदैन । लोकतन्त्रमा कहीं पनि एउटैको मनोपोली हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धा भने गर्न पाइन्छ ।

 तपाईले कल्पना गरेको नेपाली प्रेस कस्तो हो ?
मूल कुरा राज्यबाट कुनै दबाबमा पर्नु हुँदैन प्रेस । त्यहाँ काम गर्ने कामदारको सुरक्षा हुनुपर्छ । आर्थिक अधिकारमाथि उसको समान पहुँच भयो भने विदेशी लगानी आइराख्दैन । त्यसो हुँदा हाम्रो प्रेस सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ र यो मुद्दाको अन्त्य हुन्छ । जहाँसम्म लेखेबापत दण्ड जरिवानाको कुरा छ, संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको चिजमा लेखेमा त कारबाही त हुन्छ । अनुशासनमा त प्रेस पनि बस्नुपर्यो नि । नियन्त्रण होइन, नियमनको कुरा हामीले गरेका छौं । प्रेस आफँै मर्यादित र सम्मानित बनोस् । त्यो बाटो सरकारले खोलिदिन खोजेको हो । सरकारले विभेद गर्दैन । मैले अरु त्यस्तो कल्पना केही गरेको छैन ।
अब हाम्रा मिडिया उद्योगको रुपमा विकास होऊन् । तर जग्गा प्लटिङ पनि गरेको छ, दाल चिनीको व्यापार गरेको छ, आयात निर्यात पनि गरेको छ, प्रेसको काम पनि गरेको छ भने केही भ्रम सिर्जना त हुन्छ नै । मिडिया विशुद्ध मिडिया उद्योगको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा मिडियाप्रतिको विश्वास कायम हुन्छ, त्यसमा सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।

 गणतन्त्रको यात्रामा हामी ठीक बाटोमा छौं कि गलत, यहाँलाई के लाग्छ ?
नेपालको गणतन्त्र स्थापनाको विल्कुल पृथक पृष्ठभूमि छ । अरुले लामो अभ्यास गरेका छन् त्यसका निम्ति । इतिहासको रंगमञ्चबाट फालिएको शक्ति आज देशभित्रै बस्न पाएको छ । हिँडडुल र विचार व्यक्त गर्न पाएको छ । आवाज उठाउन पाएका छन्, निषेधित गरिएको छैन । अन्त यसरी सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेकाहरु या समाप्त भएका छन्, या देश छाडेर गएको हामीले देखेका छौं । यो हाम्रो सुन्दर पक्ष हो । हाम्रो गणतन्त्र ठीक बाटोमा छ । फालिएका शक्ति पुनस्र्थापित हुनसक्ने कुनै गुन्जायस छैन । गणतन्त्रको विकल्प कसैले सोचेको छ भने निभ्न लागेको बत्तीजस्तो हो, त्यसले केही रापताप दिन सक्दैन । गणतन्त्रका लागि अब नेपालीले फेरि कहिल्यै लड्नु पर्दैन ।

 नेपाली प्रेस विश्वसनीय भन्दा विकृत छ भन्दै पत्रकारको योग्यतामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छ, यसबारे के सोच छ ?
हो, एउटा देशको राजदूतले रेल परियोजना जस्तो कुरा आजको भोलि नै सम्भव हुँदैन, लामो गृहकार्य हुनुपर्छ भन्दा लौ रेलमार्ग बन्न सक्दैन भन्नुभयो भन्नेजस्तो टिप्पणी हुनेगर्छ भने त्यसमा उद्देश्यमूलक विकृति देखिन्छ । यो मानसिक पक्षपातको छायाँ हो । जहाँसम्म शैक्षिक योग्यताको कुरा छ, नेपाल बार, मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, यातायातले सबैले लाइसेन्स दिँदा परीक्षा लिन्छन् । प्रेसका लागि परीक्षाको बहस जारी छ । यसमा पछि सोचौंला । योग्यता नपुगेका कारण केही विकृति त छ, तर सबै होइन । व्यवहार, पक्षपातीपूर्ण सोचाइले पनि विकृति छ ।

प्रविधि क्षेत्रमा गुगलले सयौँ उत्पादन बजारमा ल्याएको छ । तिनले कुनै न कुनै ढंगले दैनिक जीवनमा उपभोक्तालाई सघाउ पु-याइरहेका हुन्छन् । जस्तो कि दिनभरको कामको थकानपछि हाम्रा उत्पादनले तपाईंको घरसम्मको सबैभन्दा छोटो र छिटो बाटो देखाइदिन्छ । यसले तपाईं साँच्चै रमाउनुहुने कामका लागि प्रशस्त समय दिन्छ । दैनिक जीवनमा सघाउ पुग्ने हाम्रा उत्पादनप्रति अर्बौं मानिसको विश्वासका लागि हामी गौरव अनुभव गर्छौं ।

यस विश्वासलाई हामी आफ्ना जिम्मेवारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेर विनम्रताका साथ निर्वाह गरिरहेका छौँ । बितेका वर्ष गोपनीयताबारे धेरै शब्द लेखिएको छ । मेरो विश्वासमा यो हाम्रो समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण   मुद्दामध्ये एक हो । आज मानिस आफ्नो सूचना कसरी उपयोग हुँदै छ वा कसरी साझा गरिँदै छ भन्ने कुरामा चिन्तित छन् । यो चिन्ता सही पनि हो । तर, गोपनीयता के हो भन्नेबारे मानिसका आ–आफ्नै परिभाषा हुन्छन् ।

विश्वका विभिन्न भूभागका मानिससँग कुरा गर्दा मैले आफैँले प्रत्यक्ष यस्तो देखेको छु । एक–अर्कासँग उपकरण बाँडेर उपयोग गर्ने परिवारले गोपनीयताको अर्थ सो उपकरण प्रयोग गर्ने अर्का सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा थाहा नपाऊन् भन्ने हुन्छ । क्रेडिट कार्डमार्फत् भुक्तानी सुरु गर्न चाहने साना व्यवसायीका लागि गोपनीयता भनेको ग्राहकको डाटा सुरक्षित राख्नु हो । सेल्फी सेयर गर्ने किशोर–किशोरीका लागि गोपनीयता भनेको भविष्यमा चाहेको वेला ती डाटा मेट्न सक्ने सामथ्र्य हुनु हो ।

गोपनीयता व्यक्तिगत हुन्छ, त्यसैले हाम्रो कम्पनीले मानिसलाई तिनले प्रयोग गर्ने डाटामा व्यक्तिगत विकल्प दिनु अझ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । बितेको २० वर्षमा अर्बौं प्रयोगकर्ताले गुगलसँग यस्ता प्रश्न सोध्न पनि अप्ठ्यारो मानेनन्, जुन तिनले सबैभन्दा नजिकका साथीलाई पनि सोध्न सक्दैन थिए । जस्तो, ‘तपाईं मायामा हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने ?’, ‘मेरो बच्चा किन सुतिरहेको छैन ?’, ‘मेरो पाखुरामा यो विचित्रको गिर्खा के हो ?’ यस्ता प्रश्नका सटिक उत्तर प्रदान गरिदिएर तपाईंको विश्वास आर्जन गर्न हामी कडा मिहिनेत गरिरहेका छौँ । हामी त्यस्ता उत्पादन र विशेषतामाथि केन्द्रित छौँ, जसले गोपनीयतालाई वास्तविकता बनाउनेछ, सबैका लागि ।

‘सबैका लागि’ गुगलको प्रमुख दर्शन हो । यसलाई हामीले विश्वव्यापी पहुँच हुने र उपयोगी उत्पादन सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्यमा समाहित गरेका छौँ । यही कारण हो, गुगल सर्च सबैका लागि समान हुन्छ । हारवर्डका प्राध्यापकदेखि इन्डोनेसियाको ग्रामीण किसानसम्मलाई हामी समान सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ । हामी महँगो फोनमा जे देखिन्छ, सस्तो फोनमा पनि त्यही देखियोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिन्छौँ ।

हाम्रो उद्देश्यले हामीलाई गोपनीयताको हकमा पनि सबैका लागि समान दृष्टिकोण लिन प्रतिबद्ध राखेको छ । हाम्रा लागि गोपनीयता भनेको बिलासी वस्तु हुन सक्दैन, जुन बढी रकम तिर्न सक्नेका लागि मात्र उपलब्ध होस् । गोपनीयतामा एकरूपता हुनुपर्छ । गोपनीयता दुनियाँमा भएका सबैका लागि समान रूपले उपलब्ध हुनुपर्छ ।

यहाँसम्म कि हामी विज्ञापनरहित ‘युट्युब प्रिमियम’मा पनि युट्युबको नियमित संस्करणमा जत्तिकै गोपनीयतता दिन प्रतिबद्ध छौँ । उदाहरणका लागि हालै हामीले गुगल क्रोममा पहिलेदेखि लोकप्रिय रहेको ‘इन्कोग्निटो मोड’ युट्युबमा पनि ल्यायौँ । अब तपाईं युट्युब लग–इन प्रयोगकर्ताको रूपमा वा इन्कोग्निटोमा मोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

विधिले हाम्रो जीवन सहज बनाइदिएको छ, यसको अर्थ तपाईंका का डाटा तपाईंका  मात्र नहुनु पनि हो । तैपनि तपाईंको सूचना कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने हामी जाँचिरहेका हुन्छौँ । यसपछि हामी तपाईंले अपनाउन सक्नुहुने विकल्प सुझाउनेछौँ ।

गोपनीयतालाई वास्तविक बनाउन हामी तपाईंकै डाटाको परिधिभित्र स्पष्ट र सार्थक विकल्प पस्कन्छौँ । हामी हाम्रा दुई नीतिमा कटिबद्ध छौँ । एक, गुगलले कहिल्यै व्यक्तिगत सूचना तेस्रो व्यक्तिलाई बेच्ने छैन । दोस्रो, आफ्ना सूचना कसरी प्रयोग भइरहेका छन भन्ने कुराको नियन्त्रण तपाईंमा हुन्छ । यसलाई म थप प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।

पहिलो, डाटाको कुरा गरौँ । तपाईंले प्रयोग गर्ने उत्पादनको निर्माणमा डाटा धेरै उपयोगी भएको हुन्छ । जस्तो ‘गुगल एसिस्टेन्ट’ले भाडाको कार बुक गर्न तपाईंलाई सक्षम बनाउँछ । गुगल नक्साले तपाईंको घर जान सहज बनाउँछ । र छुट्टिमा गएका वेला खिचिएका तस्बिर तपाईं एक क्लिकमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ।

दोस्रो, उत्पादनकै कुरा गरौँ । उत्पादनले प्रत्येकका लागि सहयोगी हुने गरी गोप्यता नखुलेका डाटा प्रयोग गर्छ । जस्तो गुगल नक्साबाट ट्राफिक जाम पनि हेर्न सकिन्छ । अनि प्रयोगकर्तालाई वैकल्पिक मार्ग देखाइदिएर ट्राफिक जाम घटाउने काममा सहयोगी भइदिन्छ । हाम्रो अर्को उत्पादन ‘गुगल ट्रान्सलेसन’ले भाषाको उल्था गर्ने काम गर्छ । यसले अर्बौं मान्छेका लागि एकदम सही तरिकाले भाषा उल्था गरिदिने गरेको छ । भलै तपाईंले स्पेलिङ गलत गर्नुहोस्, हाम्रा ‘सर्च इन्जिन’ले तपाईंका अज्ञात भाषा पनि बुझेर खोजिदिने गरेको छ ।

तेस्रो, डाटाका साना एकाइको कुरा, अर्थात् विज्ञापनको कुरा गर्छु । यही हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो । यसैले गर्दा ‘गुगलका उत्पादन’ निःशुल्क र सबैको पहुँचमा पु-याउन सकिएको छ । यो आम्दानी हाम्रा प्लेटफर्ममा सामग्री प्रदान गर्ने सिर्जनाकारको जीविकोपार्जनको माध्यम पनि हो । त्यसको बदलामा वेबपेजमा आउने सामग्री निःशुल्क हुन्छ ।

विज्ञापनमा प्रयोग गरिएका डाटा पनि तपाईंले विगतमा गरेका सर्चमा आधारित हुन्छ । यसले जिमेलमा हुनेजस्तो व्यक्तिगत डाटा भने प्रयोग गर्दैन । थप हामीले तपाईंकाेमा आइरहेका विज्ञापन तपाईंका  लागि उपयोगी छैनन् भने बन्द गर्ने विकल्प दिएका छौँ । त्यसमा पनि तपाईंको नियन्त्रण छ । यस  अझैं सरलता ल्याउने प्रयासमा हामी छौँ ।

आठ वर्षअघि हामीले सम्पूर्ण डाटा निकाल्न मिल्ने एक सरल उपायसहितको ‘गुगल सर्भिस’ ल्याएका थियौँ । त्यसको केही वर्षपछि, हामीले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता नियन्त्रणको व्यवस्था एकै स्थानमा ल्याउन ‘गुगल एकाउन्ट पेज’ ल्यायौँ । यसलाई अहिले प्रत्येक दिन झन्डै २ करोडले प्रयोग गर्छन् । तर, हामीलाई थाहा छ, यहाँ हाम्रो काम अझै सकिएको छैन, प्रयोगकर्ताको अपेक्षाभन्दा एक कदमअगाडि रहन अझै धेरै गर्न चाहन्छौँ ।

गत साता, हामीले महत्वपूर्ण  गोपनीय विशेषताको घोषणा ग-यौँ । त्यसमा हाम्रो सबै प्रमुख उत्पादनबाट ‘प्राइभेसी सेटिङ’ र ‘अटो डिलिट कन्ट्रोल्स’मा एक क्लिकका भरमा पहुँच (वन क्लिक एक्सेस) राख्न सकिने विशेषता समावेश छ । तपाईंको  डाटालाई सुरक्षा खतराबाट बचाउन हामीले हालसालै एन्ड्रोइड फोनमा ‘सेक्युरिटी की’ बनाएका छाैँ। यसले ‘दुई तहको प्रमाणिकता’ प्रदान गराउनेछ । प्रविधिले हाम्रो जीवन सहज बनाइदिएको छ । तर यसको अर्थ तपाईका डाटा तपाईका मात्र नहुनु पनि हो । तर, पनि तपाईंको सूचना प्रयोग कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने हामी जाँचिरहेका हुन्छाैँ । यसपछि हामी तपाईंले  अपनाउन सक्नुहुने विकल्प सुझाउनेछौँ ।

‘सबैका लागि’ सेवा गुगलको प्रमुख दर्शन हो । यसलाई हामीले विश्वव्यापी पहुँच हुने र उपयोगी उत्पादन सिर्जना गर्ने उद्देश्यमा समाहित गरेका छौँ । यही कारण हो, गुगल सर्च सबैका लागि समान हुन्छ । हार्वर्डका प्राध्यापकदेखि इन्डोनेसियाको ग्रामीण किसानसम्मलाई हामी समान सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ ।

कुनै पनि उत्पादन तथा सेवाका लागि धेरैभन्दा धेरै डाटा चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ । हामी यो मान्यतालाई चुनौती दिन पनि कडा मिहिनेत गरिरहेका छौँ । हाम्रा लागि ‘डाटा मिनिमाइजेसन’ महत्वपूर्ण  सिद्धान्त हो । हामी गुगल आफँैले विकास गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले देखाएको सम्भावनाबाट धेरै प्रोत्साहित छाैँ । यसले प्रयोगकर्ताको उपकरणबाट डाटा नलिई गुगलका उत्पादनलाई सबैका लागि एकदम राम्रो काम गर्ने बनाउनेछ । भविष्यमा एआईले न्यून डाटाका साथ उत्पादनलाई अधिक उपयोगी बनाउन अझ बढी उपाय प्रदान गर्ने सम्भावना छ ।

जब–जब हाम्रो कम्पनीका उत्पादनमा गोपनीयता र सुरक्षा थप सबल बनाउन लाग्छौँ, तब हामीलाई गोपनीयताको बारेमा थप जानकारी हुन्छ । यसमा न्यायिक निकाय, उपभोक्ता संघ–संगठनको सहयोग र समर्थनले पनि सघाउ पुग्ने गर्छ । तर, जब युरोपले ‘जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन’ लागू ग-यो, तब उसले संसारभरका गोपनीयता कानुनका लागि पर्खाल खडा गरिदिएको छ । हामीलाई लाग्छ, अमेरिकाले आफ्नै व्यापक गोपनीयताको कानुन अपनाएमा बढी लाभप्रद हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा अमेरिकी कंग्रेसले संघीय कानुन पारित गर्न आग्रहसमेत गरिसकेको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा, गोपनीयता कानुन अत्यन्त आवश्यक छ । यसले ‘डाटा प्रोसेसिङ’ गर्दा पर्ने प्रभावका लागि उत्पादकलाई उत्तरदायी हुन प्रेरित गर्नेछ । यसले व्यक्तिदेखि समाजसम्म सबैलाई समान रूपमा सार्वभौमिक सुरक्षा विधिमा उत्प्रेरित गर्नेछ ।

कानुनले हामीलाई संसारका धेरैभन्दा धेरै मानिसका लागि गोपनीयतता सुरक्षा उपलब्ध होस् भन्ने प्रत्याभूत गर्नेतर्फ काम गर्न सघाउनेछ । तर, हामी अरूले यसको नेतृत्व गरून् भनेर पर्खिबसेका छैनौँ । हामीमा यसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । हामी सधैँ उही जोसका साथ काम गर्नेछौँ । त्यो भनेको यस्ता उत्पादन पस्किरहने, जसले गोपनीयतालाई प्रत्येक प्रयोगकर्ताका लागि यथार्थ बनाओस् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चाले सञ्चार जगत् तरङ्गित छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि यसले चर्चा पाएको हो । सो विधेयकको विरोधमा पत्रकार महासङ्घले विरोधका कार्यक्रम प्रकाशित गरी सम्बद्ध निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेक्रम समेत जारी छ । सो विधेयकमा संसद्मा आवश्यक छलफल र संशोधन परिमार्जन जे हुने हो, संसदीय प्रक्रिया तथा परम्पराअनुसार हुन बाँकी नै छ । संसदीय प्रक्रियामा गएपछि दफावार छलफलका निम्ति मिनी संसद्को नामले चिनिने समितिमा समेत पठाउन सकिने र समितिले सम्बद्ध सरोकारी पक्षलाई आमन्त्रण गरी छलफलमार्फत सुझाव लिन सकिने व्यवस्था छँदै छ । यसको पूर्ण अभ्यास संसद्ले गर्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । सो विधेयकले पत्रकारिता व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले नियमन गर्नमात्र खोजेको छ, नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन र त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्न सकिने भनी सरकारी अभिव्यक्ति पनि आइरहेकै छ ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले सरकारले ल्याएको विधेयक दुवै संसद्बाट पारित हुन्छ भन्ने शङ्कामा हतासापूर्वक विरोधका स्वरहरू उरालिएको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । चर्चाको मुख्य चुरो भनेको काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हो । उक्त प्रावधान नेपालको सविधानको नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्य (भाग ३ अन्तर्गतको धारा १७) को प्रतिबन्धात्मक उपधारा १ मा व्यवस्थित संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर ल्याइएको देखिन्छ । उपधारा १ मा ‘खण्ड (क) को विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली–बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक सिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ऐन बनाउन रोेक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो प्रावधानअनुसार आफ्ना विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग निश्चित सीमा, मर्यादाभित्र रही गर्नुपर्छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान विपरीत गएमा कानुनी दायरामा आउनुपर्ने प्रस्टै नै छ । हामी आफँैले विगतमा कानुनद्वारा शासित हुन पाउनुपर्छ र कानुनभन्दा माथि कोही पनि रहन सक्तैन भनी आन्दोलन गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ र लोकतान्त्रिक शासन भनेको पनि त्यही हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पत्रकार भएकै नाताले हामी कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्नु राज्यको चौथो अङ्ग भनिने पत्रकारितालाई सुहाउँदैन । सार्वजनिक या राष्ट्रिय हितका निम्ति तथ्यपरक स्रोतसहित सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध लेखिने, बोलिने सङ्केत गर्न सकिने र त्यसरी लेखिने, बोलिने सङ्केत गरिएको कुराले कसैलाई गालीबेइज्जती गरेको नठहरिने कानुनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा छलफलकै क्रममा रहेको प्रस्तावित विधेयक त्यति अस्वाभाविक देखिँदैन । बरु निष्पक्ष ढंगले बोल्ने हो भने यसमा नयाँ राम्रा पक्ष समेटिएको प्रस्टै देखिन्छ । पहिले गलत समाचार छापिएमा पत्रकारमात्र दोषी ठहरिनेमा अहिले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई पनि जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित, न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, पत्रकार वृत्तिकोषको व्यवस्था गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार, तथ्यपरक समाचार प्रस्तुतिको संस्कार बसाल्न खोजेको छ । त्यतिमात्र होइन, आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा कारबाही हुँदा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिनुपर्ने र मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र उल्लङ्घनकर्तालाई जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हामी राज्यका सबै क्षेत्रमा गर्दै र सिक्दैको लोकतान्त्रिक सङ्घात्मक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यासमा रहेका छाँै । सञ्चार क्षेत्रमा पनि त्यही हो । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताको विकाससँगै आएका विकृति विसङ्गतिविरुद्ध क्रमागत रूपमा हामीले उपयुक्त कानुन, प्रविधि, संयन्त्रको व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमान सामाजिक सञ्जालमा देखापरेका विकृति विसङ्गतिलाई विद्यमान ऐन र संरचनाले व्यवस्थित गर्न नसकेको तथ्य हामी सबैले भोगिरहेकाले नयाँ युगसापेक्ष ऐन, नियम संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने महसुुस गरेकै थियौँ ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, नागरिकको सशक्तीकरण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गराउने र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सत्य÷तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण गराउनका लागि चाहिने नियम बनाउने, नियमन गर्ने र उल्लङ्न भयमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल गठन गरिने विश्वव्यापी मान्यता नै हो तर यसको संरचनागत सन्दर्भमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार १० वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने मापदण्ड रहेकामा ‘कानुन, न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति पनि थप्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भयो भने राज्यको चौथो अङ्गको उचाइ र गरिमा वृद्धि भई प्रभावकारिता आउन सक्ने देखिन्छ । पत्रकारिता स्वतन्त्र छ भन्नुको तात्पर्य उसले लिनुपर्ने सूचना सहजै ग्रहण गर्न सकेको छ र दिनुपर्ने सूचना विनापूर्वाग्रह दिन सकेको छ भन्ने हुन्छ । राज्यभित्र केही कुनै समस्या देखिनु भनेको त्यहाँ सही रूपमा सञ्चार सम्प्रेषण हुन नसक्नु हो भनिन्छ । सही सञ्चारको अभावमा बढ्ने भ्रम, असमझदारी अन्ततः द्वन्द्वका कारण बन्ने गर्छन् । राम्रा योजना र कार्यक्रमहरू पनि गलत सञ्चारकै कारण असफल हुन पुगेका उदाहरण पाउन सकिन्छ ।
सञ्चारमाध्यमबाट विचार, तथ्य, अवधारणा र मूल्य एकबाट अर्काेसम्म हस्तान्तरण हुने गर्छ । सञ्चार एउटा प्रक्रिया हो जसले सोच, समझ, अनुभूति र आँकडा प्रसारण गर्छ । वास्तवमा सञ्चारलाई दुई पक्षबीचको पुल पनि भनिन्छ । यही पुलको प्रयोगबाट अनिश्चय, असमझदारी र विरोधाभासलाई समझ, विश्वास, निश्चयमा बदल्न सकिन्छ । सञ्चारको सुन्दर गहना भनेको नै जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताविनाको सञ्चार मुलुकका लागि समस्या हुने गर्छन् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि सञ्चार क्षेत्रमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने भावनाको कमी, समाचारको उद्देश्यमा अस्पष्टता, उच्च लागत तर न्यून उपयोग, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयतामा कमी, समय सान्दर्भिकतामा प्रश्न, संस्थागत प्रणालीको अभाव, सीपविहीनता, सूचना संवेदनशीलताको अभाव, अत्यधिक गोपनीयताजस्ता विषय समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्न नै वर्तमान विधेयक दर्ता भएको हो । आशा गरौँ सभ्य समाज निर्माणमा सञ्चार जगत् आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनेछ ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी चर्को विरोध भइरहे पनि सरकार सुन्ने पक्षमा देखिएको छैन । यो विधेयकले सोझै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गराउने प्रयास गरेको छ । प्रेसको स्वनियमनको विश्वव्यापी अभ्यास ठाडै अस्वीकार गरेको छ र प्रेसलाई सरकारी निकायअन्तर्गत राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । कुनै समाचार सामग्रीमा कसैको आपत्ति भए नियामक निकाय र अदालत गुहार्ने मौजुदा कानुनको पनि उपेक्षा गरेको छ । कुरा जरिवाना कति लाग्ने भयो भन्नेमात्रै होइन, अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कस्तो दूरगामी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध सञ्चार क्षेत्रले मात्रै गरेको होइन । अरू त अरू, सत्तारुढ नेकपाकै वरिष्ठ नेताले विधेयक सच्याउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सचिवालय सदस्य रहेका अर्का एक नेताले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सच्याउन माग गरेका छन् । सरकार निकटकै पत्रकार संगठनले सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमै ओर्लेको छ । मुख्य विपक्षी दलले विधेयक अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ । सञ्चारकर्मीहरूका सबैजसो संगठनले विरोध जनाएका छन् । नागरिक अगुवाहरूले पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारलाई सबैको आग्रह छ– विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाऊ र उचित परिमार्जन गरेरमात्रै अघि बढाऊ । सरकारले यस्तो आग्रह सुन्ने छाँट देखाएकै छैन । प्रधानमन्त्रीले ‘जननिर्वाचित सरकारले हचुवाका भर केही पनि गर्दैन, विधेयक जानीबुझी ल्याएको’ भनेर उपेक्षाको जवाफ दिएका छन् । सञ्चारमन्त्री विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने र आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने अडान लिँदैछन्, जे गर्ने हो संसदले गर्छ भन्दैछन् । सरोकारवालाहरूका सुझाव उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गरिने छ भनेर आश्वस्त गराउन पनि सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा मनपरी लेख्ने छुट खोजेको भन्दै भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास सरकारबाट भइरहेको छ ।

ज्ञातव्य छ कि सरकारको बहुमत छ, बहुमतले कानुन बनाउँछ । यसको अर्थ सरकारको बहुमत बाहिरको नागरिक आवाजको अस्तित्व सकिएको होइन । बहुमतको स्थिर सरकारले कसैको कुरा सुन्न आवश्यक पर्दैन र कोही सरोकारवाला हुँदैन, सरोकार जति सबै सरकारको मात्रै हो भन्ने होइन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारसँग विकल्पहरू छन् । प्रतिष्ठाको विषय नबनाई विधेयक फिर्ता लिने र सरोकारवालासँग बसेर उचित परिमार्जन गर्ने । फिर्ता नलिने हो भने सरोकारवालासँग छलफल गरेर परिमार्जनको विश्वास दिलाउने । यस्तो प्रक्रियाले सरकारको प्रतिष्ठा ह्रास हुँदैन, सरकार झुकेको ठहर्दैन, बरु सरकार आवाज सुन्न र गल्ती सच्याउन सधैँ तत्पर छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

सरकारका तर्फबाट थप हठ आवश्यक छैन । स्वतन्त्र प्रेसका नाममा प्रेसको मूल्यमान्यता तथा मुलुकको संविधान र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न कतैबाट बाधा छैन । कुरा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणको हो, कति जरिवाना भन्ने होइन ।

नेपालको प्रेसजगतकाे सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षबारे टिप्पणी धेरै गरिन्छ, गर्नु पनि पर्छ । प्रेस गलत बाटोतिर मोडिँदै छ भने गम्भीर विमर्श पनि आवश्यक हुन्छ । विकृति छोप्न खोजेर हु“दैन । तर, प्रेसजगत्को जग डगमाएको जस्तो प्रतीत भइरहेका वेला हो, यो । ‘संघीय सरकारले प्रेसमाथि नै अंकुश लगाउन खोज्दै छ, पत्रकार जगत्मा त्रासको वातावरणमा कलम चलाउनुपर्ने माहोल बनाइ“दै छ, प्रदेश– २ सरकार त झन् संघीय सरकारभन्दा एक कदम अघि बढेर प्रेसलाई संकुचित पार्न उद्यत छ’ आदि टिप्पणी आइरहेको अवस्था छ । यो आलेखमा सोहीबारे चर्चा गरिनेछ । दुईतिहाइको सरकारले खुसुखुसु, तर धमाधम कानुन पारित गराइरहेको अवस्थामा अहिले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ दर्ता गराएको छ भने प्रदेश– २ सरकारले पनि प्रदेश सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ०७६ वैशाख २७ मा संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिवानाको रकम २५ हजार देखि १० लाख रुपैया“सम्म हुने उल्लेख गरिएको कुराले स्वतन्त्र पत्रकारको भावनामाथि कुठाराघात मात्र गरेको छ । यसलाई घुमाएर पत्रकारलाई डरको वातावरणमा रहेर पत्रकारिता गर्न जारी गरिएको उर्दी हो भन्न सकिन्छ । सञ्चारप्रतिको आक्रोश संघीय सरकारको मात्र देखिएन, अधिकारको लडाइँबाट उदाएका दलको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश– २ को सरकारले त संघीय सरकारभन्दा बढी आक्रोश देखाउन भ्याएको छ, पत्रकारमाथि । समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सम्मिलित सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयकले त पत्रकारलाई सजायको हिसाबमा एक करोडसम्मको जरिवाना गरिने भनेको छ । विरोधका स्वर उठ्न थालेपछि त्यहाँका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको प्रतिक्रया आयो कि प्रदेश सरकारले यो विधेयकलाई सुधार्नेछ । अचम्म त के हो भने प्रदेश सरकारका धेरैजसो सांसदले यो विधेयकबारे आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् । यसैगरी, प्रदेश– २ का मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको प्रदेश सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्र्मीले सम्प्रभूताविरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैया“सम्म जरिवाना गर्ने भन्ने शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएकाले सञ्चारकर्मीसँग बृहत् छलफल गरी सो सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ यो झन् भयंकर खतरनाक देखियो । भूलवश परेको कुरा भूलवश पारित भई कानुन बने के गर्ने ?

यो मधेस आन्दोलन अर्थात् अधिकारका लागि भनिएको आन्दोलनमा मिडियाले निर्वाह गरेको योगदानमाथिको मानमर्दन होइन ? प्रदेश– २ मा कतैबाट निर्दिष्ट भएर त कानुन बन्दै छैन ? प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएका वेला पनि त्यसमा दलित समुदायको ठूलो असन्तुष्टि देखिएको थियो । दलित अधिकारकर्मीले मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यसवेला पनि विधेयक निर्माणकर्ताले यस्तै प्राविधिक त्रुटि भएको दलिल दिएका थिए ।

लोकतन्त्रमा जब शासकले सत्ता दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने हतियार प्रेस हो । इंग्ल्यान्डको एउटा अदालतमा बहुचर्चित ‘स्पाई कैचर केस’मा भनिएको थियो, ‘सरकारको घोटाला पर्दाफास गर्न प्रेसको विधिसम्मत भूमिका हुन्छ । एउटा खुला लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तै हुनु पनि पर्ने हो ।’

वास्तवमा लोकतन्त्रलाई दुरुस्त राख्नका लागि एउटा अहम् आयाम भनेको प्रेस हो । कुनै पनि सरकारको आचरणको ऐना भनेको प्रेस हुन्छ । लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता लोककै हुन्छ, जसको अभिव्यक्ति उसको संविधानमा सुरक्षित हुन्छ । व्यक्तिलाई सत्ता वा देशको पर्यायवाची शब्दको रूपमा चित्रित गर्नु भनेको तानाशाहीको पथमा लम्किनु हो । आजभोलि नेपाली प्रेसजगत्मा धमिराको प्रवेश भएको भान हुन थालिएको छ । केही मिडिया नेता र अमुक दलका मुखपत्रका रूपमा प्रस्तुत हुने चलन नेपाल र भारतमा सजिलै देख्न सकिन्छ । यस मामिलामा नेपाललाई भारतले उछिनेको छ । पत्रकारिता जब खुलेआम पार्टीका भातृसंगठनको रूपमा विकास भएको अवस्थामा ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा विरोधको चर्को स्वर नसुनिनुमा खासै अचम्म लाग्दैन । प्रेसबाट र प्रेसका कारण सचेतना अपनाएर पाइला अघि बढाउने राजनीतिकर्मी प्रेसमाथि आफ्नो तजबिजी कानुनी हथौडा चलाउन रत्ति पनि लाज मान्दैनन् । तिनलाई थाहा छ, तिनका पार्टीभित्र पत्रकारले पनि भातृसंगठनको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । जो आफ्ना नेताविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सक्दैनन् । यस्तै ताल रहे सरकारको स्वेच्छाचारिताको ग्राफ बढ्दै जानेछ । मुन्टो उठाइसकेको भ्रष्टाचारी अझ बलियो हु“दै जानेछन् । नेपालको लोकतन्त्र बदनाम हुनेछ ।

हामीले के बिर्सनुहुन्न भने, लोकतन्त्रमा जब शासकले सत्ता दुरुपयोग गर्छ, त्यसलाई भण्डाफोर गर्ने हतियार प्रेस हो । इंग्ल्यान्डको एउटा अदालतमा बहुचर्चित ‘स्पाई कैचर केस’मा भनिएको थियो, ‘सरकारको घोटाला पर्दाफास गर्न प्रेसको विधिसम्मत भूमिका हुन्छ । एउटा खुला लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तै हुनु पनि पर्ने हो ।’ यसैगरी, स्वतन्त्रताको महान् प्रवक्ता मानिने टमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘यदि मलाई विनाअखबारको सरकार चाहियो या विनासरकारको अखबार भने मलाई दोस्रो विकल्प रोज्न रत्तिभर समय लाग्ने छैन ।’ सो भनाइले सरकार र सञ्चारको सरल सम्बन्ध दर्शाउन खोजेको छ । विनाअखबारको सरकार भयो भने सरकारलाई आमजनताले चिन्न र बुझ्न नपाउने मात्र होइन, जनताप्रति जवाफदेही नभइदिने हो कि भन्ने डर हुन्छ । सरकार भन्नाले जनताको मतको सामूहिक कार्यकारिणी थलो हो । र, विनाअखबारको सरकार छ भने सरकारसमक्ष निमुखा जनताको अभिव्यक्ति/भावना मुखरित हुन सक्दैन ।

प्रेसजगत्का लागि अहिले प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना भएको छ । आवाज उठाउ“दा शासकले ‘हल्ला’ भनेर हलुका रूपमा लिइरहेको छ । प्रेसजगत्माथि सरकारको रुखो व्यवहारलाई दर्शाइरहेको छ । विपक्ष भने छाया सरकार बनाएर त्यसकै गोडमेल गर्न व्यस्त देखिन्छ । अहिलेको सत्ताधारी पार्टीसँग पुरानो साइनोको गुन चुक्ता गर्नकै लागि होला, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाज भनिनेले ‘रहस्यमयी चुप्पी’ सा“धेका छन् । वास्तविकता के हो भने अहिले प्रेसमाथि लगाउन खोजिएको अंकुशले वैधानिकता पाइहाल्यो भने कालान्तरमा लोकतन्त्रका लागि घातक सिद्ध हुने निश्चित छ । पत्रकारको राजनीतिक सिद्धान्त होला । तर, पत्रकार कुनै अमुक दल वा नेताको वकालतकर्ता हुनुहु“दैन । पत्रकार भनेको कुनै खास व्यक्ति होइन, अपितु निमु  खाका आवाज हुन्, भएका छैनन् भने हुनुपर्छ । जहिले पनि आमजनतको भावना प्रतिविम्बित गर्ने स्वतन्त्र माध्यम हुनुपर्छ । त्यही भएर पनि कुनै दलको दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भई प्रतिकूल विमानमा उड्न लागेको नेपाली प्रेसजगत्लाई अनुकूलतम् चौरमा अवतरण गराउन एकजुट भई आवाज बुलन्द पार्नुपर्छ । नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको लोकतन्त्र एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति दृढताको परीक्षणकाल पनि यही नै हो । नागरिकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई पत्रकारको विषय ठान्नुहु“दैन, यो त नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारको विषय हो । प्रेसमाथि अंकुश नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अंकुश हो ।