प्रेसमाथि सरकारी हस्तक्षेप : अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने तयारी

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल प्रेस युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने भएको छ । सरकार कानुन नै बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न उद्दत रहेको भन्दै प्रेस युनियनले मिसनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएएफजे) लाई गुहार्ने भएको हो ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आइएफजेसँग राख्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल गर्न बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकार संविधानविपरीत पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न उद्दत देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन आवश्यक देखिएको बताए । उनले ट्युनिसियामा आयोजना हुन गइरहेको आइएफजेको विश्व सम्मेलनमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा धारणा राख्ने बताए ।

जुन ११ देखि १४ सम्म ट्युनिसियाको राजधानी ट्युनिसमा आइएफजेको ३० औं विश्व सम्मेलन हुन गइरहेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन अध्यक्ष सिग्देलसँगै उपाध्यक्ष बाला अधिकारी र महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी ट्युनिसिया जाने भएका छन् ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, विधेयकको विरोधमा जारी आन्दोलन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उठाउनुपर्ने कदमका बारेमा छलफल गर्न युनियनले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । अन्तरक्रियाका क्रममा आएका सुझावअनुसार युनियनले आइएफजेको विश्व सम्मेलनमा धारणा राख्ने अध्यक्ष सिग्देलले प्रतिबद्धता जनाए ।

अन्तरक्रियामा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले कानुननै बनाएर सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताए । उनले राज्य पक्षबाटै मिडियामा ‘थ्रेट’ बढेको विषय विश्व सम्मेलनमा उठाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मिडियामाथिको थ्रेट स्टेट पक्षबाटै बढ्न थाल्यो । सेन्सरसिप बढ्ने खतरा छ, सरकारी मिडियामा स्टेटले नै सेन्सरसिप लगाइसकेको छ । प्राइभेट सेक्टरमा पनि खतरा छ । सरकारले कानुन नै बनाएर मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले विश्व सम्मेलनमा युनियनले उठाउनपर्ने विषयका बारेमा सल्लाह दिँदै भने, ‘आइएफजेसामु ज्ञानेन्द्रको पालामा गरेको सहयोग फेरि चाहिएको छ भनेर कुरा राख्नुपर्दछ ।’

महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्यले कानुन बनाएरै मिडियामाथि आक्रमणमा उत्रिनु खेदजनक भएको बताए । उनले राज्य, सन्काहा जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरूबाट पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खतरा बढेको बताए । पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्रमाथि बढेको खतरा न्यून गर्नका लागि आइएफजेलाई मिसनसहित नेपाल बोलाउन युनियनसँग आग्रह गरे ।

‘पत्रकारिता क्षेत्र कति असुरक्षित छ भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘यी तीन (राज्य, सन्काहा जनप्रतिनिधि र बिचौलिया) बाट तत्काल पत्रकारिता क्षेत्र जोगाउन आइएफजेलाई नेपाल आउने वातावरण बनाउन युनियनले पहल गर्नुपर्छ ।’

सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस युनियन आन्दोलित छन् ।

हड्डी भाँच्न १ करोड !

मोरङ — सुनसरीको इटहरी उपमहानगर प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले मंगलबार इटहरीका पत्रकार विराट अनुपमलाई फोनमा धम्की दिए, ‘तेरो नाकको हड्डी भाँच्न एक करोडको घडेरी राखेको छु ।’ यो धम्कीबारे सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भएपछि न्युज–२४ का पत्रकार रवि लामिछानेले चौधरीलाई टेलिफोन अन्तर्वार्तामा सोधे, ‘मेयरसाब, तपाईंले त पत्रकारको नाकको हड्डी भाँच्न एक करोड छुट्ट्याएको छु भन्नुभएछ नि ?’

इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी

जबाफमा चौधरीले भने, ‘एक करोड हैन, दस करोड लाग्यो भने पनि सिध्याउँछु, रिस उठ्यो भने ।’

यो त कानुनलाई हातमा लिने काम भएन र भन्ने प्रश्नमा उनको जबाफ छ, ‘पुलिस प्रशासन, अदालतको बाटो म देखाइदिन्छु । लौ मैले धम्की दिएँ, ममाथि कारबाही गर्नुस् । त्यस्ता पत्रकारको अनुहारमा कालोमोसो दल्छु । इटहरीमा यस्तै शासन चल्छ ।’

अन्तर्वार्तामा उनले आफू नेकपा कार्यकर्ता भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘नेकपाको कार्यकर्ता हो, द्वारिक चौधरी । प्रदेश नं १ को सदस्य । मेरो नेतालाई सुनाइदिनु होला तपाईँको कार्यकर्ता त जब्बर रहेछ । केपी ओलीलाई सुनाइदिनुस् । माधव नेपाललाई सुनाइदिनुस् । प्रचण्डसँग त अस्ति आइरहेछु हात मिलाएर ।’

आमसञ्चार माध्यमबाट कुनै व्यक्तिविशेषलाई तोकेरै सिध्याइदिने खुला धम्की दिइरहेका मेयर चौधरीप्रति पार्टी र राज्य संयन्त्रका तर्फबाट बुधबार बेलुकीसम्म कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी छैन । पत्रकार महासंघ सुनसरीको बुधबार बसेको बैठकले आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै पत्रकारलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षा अनुभूति नभएसम्म इटहरी उपमहानगरका कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

शाखा अध्यक्ष अमर खड्काले सुनसरीका पत्रकार असुरक्षित भएको ठहर गर्दै जिल्ला प्रहरी र प्रशासनमा ज्ञापनपत्रमार्फत सुरक्षा मागिएको बताए । ‘इटहरी उपमहानगर प्रमुख नेकपाका प्रदेश कमिटी सदस्यसमेत भएकाले नेकपालाई प्रेस जगत्प्रतिको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

पत्रकार महासंघ प्रदेश समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीले दिएको धम्की र गालीगलौजले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुनुका साथै प्रचलित कानुनको समेत उपहास भएको बताएको छ । प्रमुख चौधरीलाई कारबाहीका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान एवं पत्रकारलाई निर्बाध र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ ।

उपमहानगर उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमले चौधरीले पत्रकारप्रति गरेको व्यवहार उचित नभएको बताइन् । विगतमा लेखेका समाचारहरूका कारण चौधरी पीडित हुनुपरेकाले आक्रोश जन्मिएको उनको भनाइ छ ।

नेकपाका इटहरी उपमहानगर अध्यक्ष रेवती घिमिरेले सार्वजनिक ओहदामा पुगेपछि त्यसको मर्यादा राख्नु जोसुकैको पदीय दायित्व हुने भन्दै चौधरीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘उपमहानगरजस्तो संस्थाको प्रमुख पदमा निर्वाचित भएर गएको व्यक्तिले कानुनले बन्देज गरेको कार्य गर्नु सर्बथा अनुचित हो,’ उनले भने, ‘उहाँले चलाएको भ्रष्टाचारविरुद्ध, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलगायतको अभियानको पक्षमा छु । तर त्यो विधि र प्रक्रियाअनुसार चल्नुपर्छ ।’

नेकपा प्रदेश १ अध्यक्ष देवराज घिमिरेले उपमहानगरको प्रमुख पदमा बसेर चौधरीले पत्रकारविरुद्ध गरेको कार्य शोभनीय नभएको बताए । ‘समस्या समाधानको बाटोमा हिँड्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘समस्या झन् बल्झाएर कसैलाई फाइदा नहुने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।’

सुनसरीका प्रहरी उपरीक्षक यज्ञविनोद पोखरेलले पत्रकार महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कसैले उजुरी दर्ता नगरेको उल्लेख गर्दै यसबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले जनाए ।

किन आक्रोशित भए चौधरी ?

नगरमा भएका अनियमितताका विषयलाई समाचारका रूपमा उजागर गर्दा चौधरीले आफूलाई आक्रमणको धम्की दिएको पत्रकार अनुपमले बताए ।

यसअघि अनुपमले फेसबुकमा पोस्ट गरेको साथीहरूसँगको फोटोमा प्रमुख चौधरीले ‘चाटुकार पत्रकार’ भनेर कमेन्ट गरेका थिए । त्यसबारे बुझ्न चौधरीलाई फोन गर्दा उल्टै धम्की दिएको अनुपमले बताए । सीएफएल बल्ब काण्डबारे सामाचार लेखेदेखि प्रमुख चौधरी आफूप्रति पूर्वाग्रही भएको उनको भनाइ छ ।

चौधरीले भने अनुपमलगायत केही पत्रकारले डेढ वर्षदेखि आफ्नो विरोधमा समाचार लेख्नुका साथै सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक कुरा लेखेर बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘उनीहरूले केही दलालको पक्षपोषणमा यो मधेसको थारूको छोरालाई कुनै भिजनै छैन, यसले के गर्न सक्छ भन्दै अनेक गलत अफवाह फैलाउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘जति सम्झाउँदा पनि विरोध गर्न नछाडेको र त्यसमाथि फोन गरेर अभद्र गाली गरेकाले नाकको हड्डी भाँचिदिने भन्न बाध्य भएँ ।’

महासंघद्वारा भर्त्सना

मेयर चौधरीले पत्रकार विराट अनुपमलाई टेलिफोनमा दिएको धम्कीको नेपाल पत्रकार महासंघले भर्त्सना गरेको छ । महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यको जिम्मेवार निकायमा रहेका चौधरीले खुला रूपमा धम्क्याएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप र कानुनको उपहास गरेको जनाएको छ ।

महासंघले मेयर चौधरीलाई सार्वजनिक रूपमा माफी मगाई प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न एवं पत्रकारलाई निर्बाध र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेतगराएको छ ।

नेकपामा कारबाहीबारे छलफल हुँदै

पत्रकारलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएका चौधरीमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे नेकपाभित्र छलफल सुरु भएको छ । चौधरीले पार्टी नीति प्रतिकूल अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्थानीय नेताहरूले केन्द्रमा रिपोर्ट गरेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हिक्मत कार्कीले चौधरीको अभिव्यक्तिबारे के गर्ने भनेर पार्टीमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । ‘यो माथिबाटै टुंगो लाग्ने विषय हो । यहाँको अवस्था हामीले नेताहरूलाई जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने ।

अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसमक्ष पनि यो विषयमा ध्यानाकर्षण भइसकेको छ । कार्कीका अनुसार विगतमा यस्तै अभिव्यक्ति दिँदा चौधरीलाई पार्टीकै दबाबमा आत्मालोचना गर्न लगाइएको थियो । ‘अहिले पुनः त्यस्तै व्यवहार देखिएको छ । यो विषयलाई केन्द्रले नै सल्टाउनुपर्ने भएको छ,’ उनले भने ।

पार्टी स्थायी समितिभित्रकै नेताहरूले पनि मेयर चौधरीलाई बुधबार आत्मालोचना गर्न सुझाएका छन् । ‘इटहरीका मेयर चौधरी हक्की हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ । तर पार्टीको मान्यताबारे उहाँको बुझाइ त्रुटिपूर्ण छन्,’ प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेकपा विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति दृढ छ । जबजबाट दीक्षित कार्यकर्ताले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनप्रति झनै प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।’ पोखरेलले चौधरीको आक्रोश पीतपत्रकारिता र भ्रष्टाचारविरुद्ध भए पनि अभिव्यक्ति अस्वाभाविक र गलत रहेकाले सच्याउँदै आत्मालोचना गर्नॅपर्ने बताएका छन् ।

स्थायी समितिकै अर्का नेता योगेश भट्टराईले पनि चौधरीले पत्रकार र अन्य कतिपय व्यक्तिबारे सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति उनले धारण गरेको सार्वजनिक पद, प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी नेकपा र स्वयंको राजनीतिक उचाइका लागि नसुहाउने खालको रहेको बताएका छन् । ‘आफ्ना भनाइप्रति सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरी पदीय गरिमा र पार्टीको प्रतिष्ठाप्रति सचेत रहन उहाँलाई अनुरोध गर्छॅ,’ भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

मेयरको मनोमानी

कुनै नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा राज्यको कुनै पदाधिकारीलाई कुनै लाञ्छना लगाए प्रहरीले पक्राउ गर्छ । गर्ने गरेको छ । साइबर अपराध कानुन लगाएर हतकडीसमेत पहिर्‍याइदिन्छ । अपराधीका रूपमा चित्रित गर्दै प्रचार गर्छ । सामाजिक रूपमा बहिष्कृत हुनेसम्मको बदनामी गराइदिन्छ ।

इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी

कुनै पदाधिकारीले कुनै नागरिकलाई प्रत्यक्ष ज्यानको धम्की दिँदासमेत राज्यको कानुन आकर्षित हुँदैन भने देशमा दोहोरो मापदण्ड छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । देशमा बाहुबली छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । देशमा दुई थरी दण्ड विधान छ भन्ने अर्थ लाग्छ । देशमा विधिको शासन छैन, कानुनका दृष्टिमा दुई थरी नागरिक छन् भन्ने प्रकट हुन्छ ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको मनोमानी सार्वजनिक हुन थालेको धेरै भएको छ । उनले केही दिनअघि आफ्नै कार्यालयका दुई कर्मचारीलाई पिटे । त्यसबारे सोधखोज गर्ने पत्रकारलाई झपारे र अपमान गरे । उनैले फेरि अर्का एक पत्रकार (विराट अनुपम) लाई कुटपिट गर्ने धम्की दिएका छन्, ‘तिमीले के–के लेख्न बाँकी राख्यौ ? तिम्रो नाकको हड्डी भाँच्नलाई एक करोड छुट्याएको छु । एउटा घडेरी छुट्याएको छु । अब म गुन्डागर्दीमै उत्रिएँ । तिम्रो नाकको हड्डी भाँचेर मात्रै मलाई सन्तोष हुन्छ ।’

मेयरले यस्तो धम्की आवेशमा आएर दिएको देखिँदैन । धम्कीबारे सोध्दा एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘काँक्रो चोरलाई मुड्की सास्ती । … लातको भूत बातले मान्दैन ।’

अरूलाई धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको प्रश्नमा उनी उल्टो सोध्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई गाली, बेइज्जती गर्न कुन पत्रकारलाई छुट छ, कुन कानुनमा छ ?’

मेयर चौधरी आफूलाई कानुनले नछुने जिकिर गर्छन् भने त्यसले देशमा कानुनी व्यवस्थाको अवस्था दर्शाउँछ । विराटनगरमा केही वर्षअघि पत्रकारमाथि भएको सांघातिक हमलाको सन्दर्भ दिँदै नेकपाकै स्थानीय नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिबारे भन्छन्, ‘उसलाई के कारबाही भयो ?’ उनले ठीकै भनेका हुन्, हो, कारबाही भएन । छानबिन नै विश्वासिलो गरिएन । एकपल्टको अन्याय अर्कोपल्टका लागि नजिर बन्ने प्रेरणा उनले लिएका छन् ।

उनी कानुनी प्रणालीकै खिल्ली उडाउँछन् र भन्छन्, ‘कमजोरहरूले प्रहरीको सहारा लिन्छन्, अदालतको सहारा लिन्छन्, म आफैं एक्सन लिन्छु ।’ धम्की दिएकामा आफूमाथि कारबाही गर्न राज्य व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिन्छन् । अरूको चरित्र हत्या गर्नेलाई कालोमसो दल्ने र जनकारबाही गर्ने सुनाउँछन् ।

स्थानीय नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने मेयरको यो गैरकानुनी व्यवहारको उपचार कानुनी बाटो हो । अपराध संहिताअनुसार कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरे एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यसरी धम्क्याउनु गैरकानुनी भएको उनलाई थाहा नभएको पनि होइन । तैपनि कानुनी शासनको खिलाफमा जाने उनको शक्तिको स्रोत के हो, राज्यका निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।

साथसाथै, मेयरका तर्फबाट खुला धम्की र कानुनविपरीत अभिव्यक्तिप्रति सरकारको मौनता आश्चर्यलाग्दो छ । उनीसम्बद्ध सत्तारूढ पार्टी नेकपाको मौनता विस्मयबोधक छ । प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियता लापरवाहपूर्ण छ । उपमहानगरपालिकाका अन्य पदाधिकारीले गोलमटोल बोल्न वा निस्पृह बस्न सुहाउँदैन । उनीहरूले अविलम्ब बैठक बसी आफ्नो सम्मानित स्थानीय सरकारको मर्यादा राख्न, नगरवासीप्रति सुरक्षा र सम्मानको सञ्चार गर्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी जनताप्रति जवाफदेही बन्ने हो । कानुन हातमा लिएर असभ्य राज चलाउने होइन ।

मेयरले कसैको नाक भाँच्ने धम्की दिँदा मौन बस्ने उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नाक जोगाउन सक्दैन । न पार्टीले, न सरकारले ।

पत्रकारलाई मेयरको धम्की

मोरङ — सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकारलाई धम्की दिएका छन् । इटहरीका पत्रकार विराट अनुपमलाई फोनमा ‘नाकको हड्डी भाँचिदिने र त्यसका लागि एक करोडको घडेरी राखेको’ भन्दै धम्की दिएका हुन्।

विराटले फेसबुक पोस्टमा आफूलाई ‘चाटुकार पत्रकार’ भनेर कमेन्ट गरेको विषयमा फोन गर्दा धम्की दिएको बताए। प्रमुख चौधरीले ‘तेरो नाकको हड्डी नभाँचेसम्म शान्ति नहुने’ भन्दै धम्की दिएको उनले बताए।

प्रमुख चौधरीले पत्रकार विराटलाई नाकको हड्डी भाँचिदिने फोनमा भनेको स्विकारे। विराटले अभद्र गाली दिएपछि आफूले पनि फोन गरेर आवेशमा नाकको हड्डी भाँचिदिने भनेको उनको भनाइ छ। ‘विराटले पत्रिका र फेसबुकमा जथाभावी लेख्दै आएका कारण मेरो परिवारका सदस्यसमेत तनाव झेलिरहेका छन्, मलाई राजनीतिक रूपमा समेत असर परेको छ,’ चौधरीले भने ।

पत्रकार अनुपमले नगरले खरिद गरेको सीएफएल बल्ब लगायतमा भएको अनियमितताबारे लेख्दै आएकाले आफूप्रति पूर्वाग्रही भएर चौधरीले पटकपटक गालीगलौज र धम्की दिंदै आएको बताए।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७६ ०९:३८

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधयेक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि घातक

प्रस्तावित मिडिया विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि घातक हुने पोखराका सरोकारवालाले बताएका छन्।

मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले पोखरामा ‘प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधयेकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विरुद्ध आयोजना गरेको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरले यो विधयेक पारित भए संविधानमा भएको स्वतन्त्र प्रेसको धज्जी उड्ने बताए। प्रेस स्वतन्त्रताका लागि विधयेक परिमार्जन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। ‘पत्रकारको टाउकोमा काँचो धागोले बाँधेको तरबार जस्तै गरेर यो विधेयक झुन्डिनेछ।’ उनले भने, ‘जरिवाना भन्दा पनि निर्देशित पत्रकारिता घातक हो।’

मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेर विधेयक ल्याइए नागरिकको जान्न पाउने अधिकार समेत हनन् हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समय पत्रकारिता क्षेत्रको लागि चुनौती हो र यो चुनौतीलाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि सबै पत्रकार एकजुट हुनुपर्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले कार्यक्रममा पत्रकार आफैँ पनि सच्चिने समय आएको बताए। ‘हामीले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यम नीजि होइन, सार्वजनिक हुन्, भन्ने कुरा बुझ्न सके मात्र पत्रकारिताको सही मान्यता हुन्छ’, उनले भने। यो सरकारको सत्ता भएको समयमा मात्र नभएर हरेक पार्टीको सत्ता रहेका बेलामा पत्रकार कुनै न कुनै बहानामा पीडित हुनुपरेको उनको भनाई थियो।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार बद्रीबिनोद प्रतीक, पत्रकार महासंघ कास्कीका सल्लाहकार रमेश पौडेल, नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी, लगायतले बोलेका थिए।

सरकार, समाज र पत्रकारको ‘क्वालिटी’

विश्व बजारमा वस्तुको आईएसओ प्रमाणित गर्ने प्रचलन छ । ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ अर्थात् गुण नियन्त्रण भन्ने पदावली वस्तु र सेवाको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रणमा प्रयोग गरिन्छ । तर, बजारमा प्रयोग हुने ‘क्वालिटी कन्ट्रोल’ वा आईएसओ प्रमाणीकरण जस्तै मापदण्ड समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा पनि लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? राजनीतिक/सामाजिक क्षेत्रको गुणवेत्ता मापन के आधारमा, कसरी गर्ने ?

यस आलेखमा पत्रकार, समाज र सरकारको गुणस्तर मापनका सन्दर्भमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । व्यवसायिकता र आचारसंहिताको मापनमा नेपालको पत्रकारिताको स्तर कस्तो छ ? ‘सिभिलाइजेसन’को मानकका आधारमा नेपाली समाजको स्तर कहाँनेर छ ? अनि पत्रकारिता, समाज र लोकतान्त्रिक मूल्यका सम्बन्धमा सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? यी प्रश्नमाथि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक ठानिएको छ ।

नेपाली समाज, राजनीति र पत्रकारितामा गुणस्तर मापन वा गुणस्तर नियन्त्रणको विधिबारे छलफल किन आवश्यक देखिएको छ भने यी तीनै क्षेत्रमा विकृति/विसंगति बढेका गुनासा आइरहेका छन् । पत्रकारिता र समाजमा बेथिति बढेको गुनासो सरकारी र गैरसरकारी दुबै क्षेत्रबाट आइरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न लागेकोदेखि भ्रष्टाचारमा डुबेको गुनासो जनस्तरबाट आइरहेको अवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत आलेखमा नेपालको पत्रकारिता, नेपाली समाज र सरकारको चरित्रबारे सामान्य चर्चा जमर्को गरिएको हो । हुनत यो आलेखमा नेपाली पत्रकारिताका विषयमा मात्रै चर्चा गर्ने सोचिएको थियो, तर समाज र राजनीतिसँग सामान्यीकरण नगरी पत्रकातारिको मात्रै चर्चा गर्नु हात्तीको चर्चा नगरी कानको मात्रै चर्चा गरेजस्तो हुने ठानेर समाज र सरकारको छोटो प्रशंग यहाँ उल्लेख गर्नुपरेको मात्र हो ।

सुरुमा नेपाली पत्रकारिताबारे चर्चा गरौं ।

नेपाली पत्रकारिताको स्तर

सूचना विभागको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा लगभग ७ हजार ५ सय भन्दा बढी पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चार माध्यमहरु छन् । यसमा दैनिक पत्रिकाहरुको स्थान ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसबाहेक साप्ताहिक पत्रिका २८७५ दर्ता छन्, जसमध्ये करिब ८ सय पत्रिकाहरु प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणको सूचीमा पर्छन् । मासिक पत्रिका पनि २२७१ भन्दा बढी दर्ता छन् । टीभी र रेडियोको संख्या पनि उल्लेख्य छ । पछिल्लो समयमा अनलाइन टीभीको नाम दिएर युट्युव च्यानल सञ्चालन गर्ने क्रम समेत बढेको छ ।

सूचना विभागमा दर्ता(सूचीकरण) भएका अनलाइन सञ्चामाध्यमको संख्या ८२७ भन्दा बढी देखिएको छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको यो सूचीमा पुस्तक प्रकाशन गर्ने कम्पनी र साप्ताहिक पत्रिकासमेत परेकाले ८ सय भन्दा बढी देखिएको हो ।

नेपालका पत्रकारहरुको संख्यातर्फ विचरण गर्दा १८६ फ्रिलाइन्सर र ६९ विदेशी रिपोर्टरबाट अतिरिक्त करिब ८ हजार पत्रकारहरु रहेको बताइने गरेको छ । सूचना विभागका गत मंसिरसम्मको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नवीकरण गर्ने र नयाँसमेत गरी ३४२३ जनाले प्रेसपास लिएको देखिन्छ । र, यो आधारमा भन्ने हो नेपालमा ३५ सयको हाराहारीमा सक्रिय पत्रकारहरु छन् । सूचना विभागको प्रेस पास नलिएका पत्रकार पनि धेरै छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघलाई देशभरिका पत्रकारहरुको छाता संगठन मानिन्छ । महासंघका १३ हजारभन्दा बढी सदस्य छन् । पोखरा भेलाको निर्णयअनुसार महासंघका शुद्धीकरण गर्ने हो भने पनि करिब १० हजार पत्रकारहरु यस संस्थामा अटाउने विश्लेषण महासंघका पदाधिकारीहरुको छ ।

संख्याकै कुरा गर्ने हो भने नेपालभन्दा २७ गुणा ठूलो भारतमा पनि सञ्चार माध्यमको संख्या सापेक्षितरुपमा प्रचुर नै देखिन्छ । भारत एउटा ठूलो मिडिया मार्केट हो, जहाँ १ लाख १८ हजार दर्तावाल प्रकाशन संस्था छन् । यसमध्ये ३८ हजार साप्ताहिक पत्रिका छन् भने ३६ हजार मासिक, १७ हजार दैनिक छन् । त्यसैगरी भारतमा ८८० सेटेलाइट च्यानल र ५५० भन्दा बढी रेडियो स्टेसनहरु छन् । तर, भारतमा मिडिया बजारलाई जति सहज छ, नेपाल चाहिँ साँघुरो बजार हो । त्यसैले नेपाली मिडियाहरुलाई विज्ञापनबाटै टिक्न र फस्टाउन निकै चुनैतीपूर्ण देखिँदै आएको छ । तैपनि मिडिया दर्ता गर्ने र पत्रकार बन्ने सौख नेपालीहरुमा स्वदेशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

संख्यात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा यति धेरै सञ्चारमाध्यम र यति धेरै पत्रकार यहाँको मिडिया बजारले थेग्न सक्छ कि सक्दैन ? यो प्रश्न बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो । यो आलेखमा चाहिँ नेपाली पत्रकारिताको गुणस्तरका विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपाली पत्रकारिताको समीक्षा गर्दा दुईवटा पाटोबाट केलाउनुपर्ने हुन्छ : एउटा उज्यालो र अर्को अँध्यारो ।

उज्यालो पक्षको चर्चा गर्दा नेपाली पत्रकारिताले छोटै अवधिमा गुणात्मक फड्को मारेको छ । पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन हुँदै अनलाइनसम्म आइपुग्दा सबैखाले अत्याधुनिक प्रविधिहरु नेपाली पत्रकारितामा भित्रिएका छन् । पत्रकारिता पेशाको व्यवसायीकरण बढेको छ । देशैभरिका सूचना तुरुन्तै पाठकसमक्ष पुग्न थालेका छन् । नेपाली मिडिया पाठकहरुको दैनिक जीवनको अभिन्न साथी बन्न सफल भएको छ । नेपालको संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ प्रत्याभूत गरेको छ । विगतमा नेपाली मिडियाले निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र अहिले पनि सरकारमाथि खबरदारी गर्दै चौथो अंगको भूमिका सशक्त रुपमा निभाइरहेको छ । समाज र सरकार दुबै ठाउँमा नेपाली पत्रकारिताले आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाएको छ ।

समाजमा हुने विकृति विसंगति, अन्याय र विभेदलाई उजागर गर्ने काम मिडियाले गरेको छ । समाजमा उदाहरणीय काम गर्ने मानिसलाई प्रोत्साहित गरेर देश विकासमा योगदान गर्ने काम मिडियाबाट भइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रमा हुने भ्रष्टाचार र बेथितलाई औंल्याएर राज्यलाई सुशासनको बाटोमा अग्रसर गराई विकासको यात्रामा सहयोग गर्ने काम पनि नेपाली मिडियाले गरिरहेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रले समाज र सरकारलाई पुर्‍याएको यो सहयोगलाई सकारात्मक एवं उज्यालो पक्षका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर, हाम्रो पत्रकारितामा केही अँध्यारा पाटाहरु पनि छन् । प्रथमतः नेपाली पत्रकारिता राजनीतिकरणको गुटबन्दीबाट पूर्णरुपमा बाहिर निस्कन सकिराखेको छैन । पञ्चायतकालमा सरकारविरुद्ध मिसन पत्रकारिता सञ्चालित हुने गथ्र्यो । ०४६ सालपछि पार्टीगत पत्रकारिता फस्टायो । पार्टी र गुटैपिच्छेका पत्रिका निस्किन थाले । पत्रकारभित्र दलका भातृ संगठनहरु खुले । एउटा पार्टीको पत्रकारले पेशागत मूल्य र मान्यतालाई बिर्सेर अर्को पार्टीको नेतालाई खुइल्याउने चलन बहुदल कालमा मौलायो । पत्रकारितामा छिरेको यो रोग अहिलेसम्म कायमै छ । राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा बस्नेहरु पत्रकारिता स्वच्छ हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्छन् । तर, पत्रकारितालाई तीव्र राजनीतिकरण गरेर विद्रूप बनाउने कार्यमा दलहरुकै योगदान रही आएको छ ।

यसवीचमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रको सकारात्मक विकास त भयो नै, साथसाथै पत्रकारितालाई ठगीखाने भाँडो बनाउने विकृतिसमेत बढ्यो । एउटै समाचार नलेख्ने पत्रकार देशमा धेरै छन् । पत्रकार महासंघका १३ हजार सदस्यमध्ये आधाले पनि पत्रकारिता गरिरहेका छैन् ।

रीस उठेको मानिसलाई खुइल्याउन र ब्ल्याकमेलिङ गर्नका लागि मिडिया चलाउने धन्दा मौलाएको छ । कतिपय मानिस पत्रकारिताका नाममा रातारात करोडपति बनेका छन् । व्यापारी र दलालहरुले समेत आफूलाई जोगाउन पत्रकारको बिल्ला भिरेर हिँड्ने क्रम हवात्तै बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट जोगिन पत्रकार बन्नेहरु पनि देखिन थालेका छन् ।

आफूलाई पत्रकार हुँ भन्ने र सूचना विभागको प्रेसपास बोक्ने वा पत्रकार महासंघको परिचयपत्र बोक्ने कैयौं व्यक्तिहरु अहिले सक्रिय पत्रकारिता नै नगरी फेसबुक र ट्विटरमा प्रतिक्रियाहरु व्यक्त गरेर बसेका छन् । उनीहरु या त सरकारको समर्थनमा विपक्षीको निन्दा गर्छन्, या त विपक्षीको समर्थन गर्दै सरकारलाई गाली गर्छन् । मधेसी, महिला लगायत उत्पीडित समुदायमाथि अमानित र घृणित अभिव्यक्ति दिनेहरुमा पनि कतिपय पत्रकारको बिल्लाधारीहरुकै संलग्नता देखिने गरेको छ ।

पछिल्लो समयमा यो विकृति छापाबाट विद्युतीय माध्यमहरुमा सर्न थालेको छ । र, त्यही विकृतिका कारण स्वच्छ पत्रकारितामाथि चुनौती थपिँदै गएको छ । समाजमा नश्लीय चिन्तन बढाउन र सामन्ती संस्कारलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत विस्तार गर्न प्रेसपासधारीहरुको समेत भूमिका देखिँदै आएको छ, जुन नेपाली पत्रकारितामा देखिएको विडम्बना नै हो ।

मिडियामा आन्तरिक समस्या त एकातर्फ छ नै, राजनीतिक पार्टीहरुले नै पत्रकारितालाई विकृत बनाएका कारणले पनि समस्या थप मौलाएको हो । यसका साथै, समाजमा देखिएको विकृतिको प्रभावसमेत नेपाली मिडियामा परेको छ । पत्रकारितामा छाडापन र विकृति देखिनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण चाहिँ मिडियासम्बन्धी सरकारको गलत नीतिले गर्दा नै हो ।

अहिले पनि सञ्चार मन्त्रालयले पार्टीका भातृ संगठनहरुलाई पत्रकारका नाममा वर्षेनी लाखौं रुपैयाँको हण्डी बाँड्न छाडेको छैन । पत्रकारितालाई नियमन गर्नुपर्ने प्रेस काउन्सिलजस्ता संस्थामा आवश्यकतामा आधारमा भन्दा पनि पार्टीको कोटामा भर्ती गर्ने चलन सरकार आफैंले गर्दैछ । काउन्सिलले पत्रिकालाई व्यवसायीकरण गर्न सघाउनुको साटो वर्गीकरण गर्दै सरकारी सहुलियत बाँड्ने नीति लिँदै आएको छ । सरकारबाटै गैर पत्रकारलाई प्रेस पास बाँड्ने र पार्टी पत्रकारितालाई नगदसहित प्रोत्साहित गर्ने काम हुँदै आइरहेको छ ।

दुःख कहाँनेर छ भने सरकार र दलका नेता–कार्यकर्ताहरुको जुन गलत नीति र व्यवहारका कारण नेपाली पत्रकारिता विकृत भयो, अहिले फेरि सरकारले त्यो विकृति हटाउने बाहनामा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अंकुश लगाउने कानून बनाएर अर्कौ गल्ती गर्दैछ । सञ्चार मन्त्रालय एउटा हातले पार्टीका भातृ संगठनलाई ३ लाखका दरले हण्डी बाँडिरहेको छ, अनि अर्को हातले मिडिया काउन्सिल ऐन ल्याएर पत्रकारितालाई सुधार्छु भनिरहेको छ । प्रेसलाई मर्यादाको पाठ पढाइरहेको छ । विषवृक्षमा मल हालेर कल्पवृक्षको कुरा गर्दैछ सरकार ।

हुनत पत्रकारितामा राजनीतिक दलहरुले मात्रै विकृति भित्र्याए भन्नु अपुरो विश्लेषण हुन जान्छ । कतिपय व्यवसायिक भनिएका मिडियाहरु पनि कोही व्यवसायिकताका नाममा पूर्वाग्रही बन्ने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् । विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने, ठेक्कापट्टा गर्ने स्वार्थ समूहहरुले आफैं मिडिया चलाउनु, व्यापारीका हात–हातमा आ–आफ्नै मिडिया हुनु र त्यसैलाई समाजले मूलधारको मिडिया ठान्नुजस्ता समस्याका कारणले पनि व्यवसायिकताका नाममा पूर्वाग्रही पत्रकारिता हुने गरेको छ । जसरी नेपालको राजनीतिलाई कर्पोरेट पुँजीवादले विकृत बनाइरहेको छ, त्यसका बाछिटा मिडियामा समेत परेका छन् ।

उसोभए पत्रकारिता क्षेत्रको विकृति घटाउन र यसको व्यवसायिकता एवं गुणस्तर बढाउन के गर्ने त ? अब यसबारे छोटो चर्चा गरौं ।

अश्लील अन्तरवार्ता लिने केही युट्युब च्यानललाई अघिल्लो महिनातिर सरकारले कारवाही गर्‍यो । मिडियाका नाममा चलाइएको त्यो धन्दा बन्द गरिएकोमा पत्रकारले सरकारको शायदै विरोध गरे । त्यसरी पत्रकारका नाममा यौनधन्दा चलाउने, ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, फौजदारी अपराध गर्ने वा आर्थिक अपराधहरु गर्नेमाथि सरकारले कारवाही चलाउँदा पत्रकारहरुले त्यसको विरोध गर्दैनन्, समर्थन नै गर्छन् ।

तर, आचारसंहिताको पालना गर्दै समाचार लेख्नेहरुमाथि नै नियन्त्रण गर्ने सरकारको जुन प्रयास हुन थालेको छ, त्यसले पत्रकारितालाई शुद्धीकरण गर्छ कि घाँटी निमोठ्छ ? यसमाथि राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ र बहस पनि भइरहेको छ ।

सरकारले गर्ने काम त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, नेपाली पत्रकारिताको गुणस्तर विकासमा पत्रकार आफैंले बढ्ता ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रथमतः पत्रकार आफैंले शुद्धीकरणमा ध्यान दिनुपर्छ । सबै पत्रकारहरुले पत्रकार आचारसंहिताको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवहारमा आत्मसात गर्नुपर्छ । हामीले पत्रकार आचार संहितामात्रै पालना गरिदिने हो भने आधा समस्या त्यसै सकिन्छ । पत्रकार आचारसंहिताले के लेख्न हुन्छ र के लेख्न हुँदैन मात्र भनेको छैन, पत्रकारले के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन राम्रोसित भनेको छ । जातीय, नश्लीय चिन्तनबाट मुक्त एवं अनुशाशित न्यायाधीशजस्तो बन्न प्रेरित गरेको छ पत्रकार आचार संहिताले ।

दोस्रो– कुनै पनि पार्टीको सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुले आफूलाई पत्रकार भन्न छाड्ने र पार्टी वा गुटको पर्चाकारितालाई प्रेस जगतसँग घोलमाल नगर्ने हो भने नेपाली प्रेसजगतको व्यवसायीकरणमा सहयोग पुग्छ ।

जसले अहिले पत्रकारिता गरिरहेको छैन, त्यसले आफूलाई पत्रकार हुँ भन्न छाडेर प्रेस पास फिर्ता गरिदिने हो भने पत्रकारिताको मर्यादा बढ्छ ।

पत्रकार हूँ भन्नेहरुले व्यवसायिक मर्यादालाई पालन गर्दै अन्य पत्रिकामा प्रकाशित सामाग्रीहरुको विरुद्ध फेसबुक र ट्विटरमा नलेख्ने हो भने पत्रकारिताको व्यवसायीकरणका साथै पत्रकारको सभ्यता पनि झल्कन थाल्छ ।

सूचना विभागले गैरपत्रकारलाई प्रेस पास नदिने, पत्रकार महासंघले जग्गा दलालहरुलाई सदस्यता नबाँड्ने अनि पत्रकारिताका नाममा हुने आपराधिक कार्यको नियन्त्रणमा प्रहरी लगायत सबैले सघाउने हो भने नेपाली पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउन अहिलेकै विद्यमान कानुनहरु पर्याप्त छन् ।

तर, यसमा सबैभन्दा ठूलो समाधान भनेको पत्रकार आचार संहिताको स्वअवम्वन नै हो । आचार संहिता भनेको अरुले डण्डा लगाउने विषय नभएर आफूले पालना गर्ने स्वनियम हो । पत्रकारिताको ‘आईएसओ परीक्षण’ नै यही आचारसंहिताले गर्छ । र, यसका पालनाका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पत्रकारहरु आफैं हुनुपर्छ ।

तपाई आफूलाई पत्रकार भन्नुहुन्छ तर जातीय, नश्लीय चिन्तन राख्नुहुन्छ, सामाजिक सदभावलाई ख्याल गर्नुहुन्न, उत्पीडित समुदाय र महिलाको चरित्र हत्या गर्दै हिँड्नुहुन्छ, भ्रष्टाचार र दलाली गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने तपाई पत्रकार होइन, पत्रकार नामको कलंक हो ।

तर, सरकारले पत्रकारितालाई स्वच्छ बनाइदिन्छ भनेर सोच्नु भनेको सरकार र पत्रकारिताको अन्तरसम्बन्ध नै नबझ्नु हो । पत्रकारिता आगो हो भने सरकार पानी हो । सरकार आगो हो भने पत्रकारिता पानी हो । सरकार हावी भयो भने पत्रकारिता कस्तो हुन्छ भन्ने दृष्टान्त त अहिले स्थानीय तहमा हेरे पुग्छ । स्थानीय तहमा पत्रकारले जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीको प्रशंसामा बाहेक बेथितिबारे लेख्नै सकिरहेका छैनन् । बेथिति औंल्याउने पत्रकारलाई ‘विकासविरोधी’ र ‘नकारात्म सोच भएको’ वा ‘देश प्रेम नै नभएको’ व्यक्तिका रुपमा प्रधानमन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले चित्रित गरिरहेको स्थितिले नै प्रष्ट पार्छ कि सरकारले कस्तो प्रेस चाहेको छ ।

तथापि हामीले कसरी बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रम धेरै लामो छैन । फलस्वरुप यसले पूर्ण व्यवसायिकता र परिपक्वता हासिल गर्न पर्याप्त समय पाइसकेको छैन । जति समय पाएको छ, यो अवधिमा नेपालको पत्रकारिताको विकास सन्तोषजनक नै छ ।

तर, सरकारी हस्तक्षेप र गलत नीतिका कारणले नै पत्रकारिताको व्यवसायिक गुणस्तरवृद्धिमा अवरोध हुँदै आइरहेको अवस्था छ । र, पत्रकारितामा छिरेको सामाजिक प्रदुषणले यो क्षेत्रको विकासलाई नकारात्मक असर पारेको छ, जसमा पत्रकारहरुले चिन्तित र गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

नेपाली समाज कहाँ छ ?

यहाँ नेपाली समाजको लामो विश्लेषण र चरित्रचित्रण गर्न खोजिएको छैन । तर, केही कुराहरु स्मरण गर्न/गराउन खोजिएको छ ।

जसरी पत्रकारितामा सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटा पक्ष छन्, त्यसै गरी नेपाली समाजमा पनि सकारात्मक/नकारात्मक पक्षहरु छन् ।

सकारात्मक पक्षको कुरा गर्ने हो भने नेपाली समाज पूर्वीयसभ्यताबाट निसृत छ । गौतम बुद्ध यहीँ जन्मिए । हामी चार जात ३६ वर्ण मिलेर बसेका छौं । नेपालहरु परिश्रमी र स्वाभिमानी जाति हुन् । सामाजिक सदभाव र मेलमिलाप नेपालीको नसा–नसामा छ । आदि –इत्यादि ।

तर, यसो भनेर मख्ख परेर बसिरहने अवस्थामा नेपाली समाज छैन । समाजलाई इतिहासको चश्माले मात्रै होइन, वर्तमानको चश्माले हेर्नुपर्छ । समाजशास्त्रीय आँखाले हेर्नुपर्छ । समाजशास्त्रीहरुले ‘मेकिङ सोसियोलोजिकल’ त्यत्तिकै भनेका होइनन् ।

हाम्रो समाज सामन्ती एकजातीय अहंकारवादी चरणबाट यहाँसम्म आइपुगेको हो । अहिलेसम्म समाजमा सामन्तवादका अवशेष हटिसकेका छैनन् । गोरोले कालोलाई हेप्ने, अनुहार राम्रो भएकाले नराम्रोलाई खिसी गर्ने, बलियोले कमजोरलाई अपमान गर्ने, पहाडेले मधेसीलाई छिछि दुरदुर गर्ने, दलितलाई हेप्ने, कथित उपल्लो जातिको हुँ भन्नेले अन्य जातिलाई हेप्ने, एकजातिले अर्को जातिलाई नश्लीय नजरले हेर्ने, मेलमिलामा भन्दा झगडामा जोड गर्ने, अरुको संस्कृति र पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने, महिलालाई अपमान गर्ने, शारीरिक रुप–रंगका आधारमा विभेद गर्ने, धन सम्पत्ति, दल र पदको धाक लगाउने, आदि इत्यादि अपसंस्कृतिहरु समामन्तवादी समाजका बाईप्रोडक्टहरु हुन् ।

हाम्रो समाजमा नेता, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार एवं सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय मानिसहरुमै विभिन्न प्रकारका सामन्ती संस्कारको प्रदुषण हट्न सकेको छैन । यो प्रदुषण नेताका भाषण र सोसियल मिडियामा प्रकट भइरहेको छ । मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका अगुवामा समेत शक्तिको घमण्डका रुपमा सामन्तवादको झल्को देखिनु अनौठो होइन हाम्रो सामाजिक परिवेशमा ।

वस्तुको ‘आईएसओ स्टाण्डर्ड’ भनेजस्तै नभए पनि समाजमा मानिसको सभ्यताको मापन गर्ने राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय मानकहरु छन् । ती मानकहरु कुनै संविधान र कानूनमै उल्लेख छन् त कुनै चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यताका रुपमा छन् । ती मानकलाई हामी सबैले आत्मसाथ गर्ने हो भने समाजको ‘सिभिलाइजेसन’को स्तर राम्रो हुन सक्छ ।

नेपालको संविधानले र विभिन्न कानूनहरुले जातीय विभेद लगायतका सबैखाले विभेदहरुलाई अपराध करार गरेको अवस्था छ । तैपनि समाजमा सामन्तवादका अवशेषहरु सिंहदरबारदेखि वडा तहसम्म हटिसकेको अवस्था छैन । अहिलेको हाम्रो सामाजिक यथार्थ यही नै हो ।

मानिसले मानिसमाथि विभेद नगर्ने, एकले अर्कालाई शोषण नगर्ने, राष्ट्रको सम्पत्तिमा कसैले लुट नमच्चाउने अनि जातीय, नश्लीय वा लिंगीय विभेद नगर्ने, कमजोरलाई सहयोग र आरक्षण दिने, बलियो र शक्तिमा बसेकाहरुले घमण्ड नगर्ने हो भने समाज सुन्दर र शान्त बन्नेछ । यो सँगसँगै पत्रकारिताको गुणस्तर पनि बढ्छ । सरकारको पनि गुणस्तरमा सुधार हुन्छ । नकारात्मक चर्चाहरु हट्दै जान्छन् । सरकारले भ्रष्टाचार र बेथिति । रोक्न नसक्ने अनि मिडिया र समाजले सकारात्मक मात्रै चर्चा गरिदेओस् भन्ने सरकारी अधिकारीहरुको सोचाइलाई विज्ञानसम्मत मान्न सकिँदैन ।

सरकारले अहिले समाजको यथार्थलाई वास्ता नगरिकन नागरिकहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको छ । मिडियामाथि मात्रै होइन, फेसबुक लगायतका सोसियल मिडियामाथि कडा कानूनहरु ल्याएर आलोचकहरुको मुख थुन्ने प्रयास भइरहेको छ ।

तर, नेपाली समाजको मूल चरित्र खुलापन हो । विगतदेखि नै आपसमा मिलेर बसेका नेपालीहरु बाह्य दबावमा होइन, भित्रैबाट सभ्य बन्न सम्भव छ । सरकारले पक्रेर थुन्ने डरले फेसबुकमा अपशब्द नलेख्नु र आफैं सभ्य नागरिक बनेर त्यस्तो नलेख्नु फरक–फरक कुरा हुन् । माहात्मा गान्धीले भनेकै छन्, वास्तविक शान्ति मानिसको अन्तस्करणबाट आउनुपर्छ, न कि कानून वा लोकको डरबाट ।

तथापि नेपाली समाज बिग्रिने पो हो कि भन्ने जुन चिन्ता आम मानिसमा छ, यो चिन्ता जायज नै हो । तर, हामीले रोगको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यसको औषधि पनि सही रुपमा गर्नुपर्छ । इन्टरनेटलाई मात्रै दोष दिएर नेपाली समाज सुधार्ने कुरा गर्नु हास्यास्पद छ । इन्टरनेटले समाजलाई अँध्यारो हैन, उज्यालो बनाइरहेको छ । बरु सरकारले चाहिँ समाजमा अपसंस्कृतिको विजारोपण गरिरहेको छ । समाज भ्रष्ट बनेको माथिबाटै हो । समाजमा अराजकता फैलाएको बबुरा पत्रकारहरुले होइन, सरकारमा बस्नेहरुले नै हो । दुई तिहाईको सरकार आफूले चलाउने अनि अरुले गर्दा विकास भएन, समाजमा बेथिति बढ्यो भन्नु स्याल हुइयाँ मात्रै हो ।

समस्या सरकारको ‘एप्रोच’मा

भारतमा नरेन्द्र मोदीको सपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिएर फर्कंदै गर्दा विमानभित्रैबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार र वौद्धिक समुदायमाथि तिक्तता पोख्दै पत्रकार ऋषि धमलासँग यसो भने–

‘देशको विकासप्रति चिन्ता नहुने, विकासको चर्चा नगर्ने, विकास कसरी हुन सक्छ, स्थिरता स्थायित्व कसरी हुन सक्छ, त्यतापट्टि नहुने, मलाई आश्चार्य लाग्छ कि हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्ने, नेगेटिभ सोच्नुपर्ने नराम्रो भनेर भन्नुपर्ने । नराम्रो कुरो उछाल्नुपर्ने । देशलाई माया गर्ने र देशमा केही राम्रो होस् भन्ने… अचम्म लाग्छ मलाई यो हाम्रो सञ्चार माध्यमहरुको, हाम्रो वौद्धिक जगतको । कतिपय मान्छेहरुको प्रवृत्ति म जुन देखिराखेको छु नि, त्यसमा मेरो कुनै खास टिप्पणी केही पनि छैन । तर, म आश्चर्य मानिराख्या छु । कि देशप्रति पनि हाम्रो जवाफदेही होला । देशलाई हामीले माया गर्नुपर्ला । देशलाई माया गर्नुपर्छ, देशको समृद्धिमा खुशी हुनुपर्छ । राम्रो भयो भन्न सक्नुपर्छ । त्यति त हुनुपर्छ । त्यो नभएको देख्दा आश्चार्य लाग्छ ।’

प्रशंग थियो ओलीकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अघि सारेको आलोपालो प्रधानमन्त्रीसम्बन्धी पूर्वसहमतिको । त्यो विषय मिडियाले ‘उछालेको’ नभएर प्रचण्ड आफैंले उछालेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गाली गरे सञ्चारमाध्यमलाई ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा नेपाली मिडिया र बुद्धिजीवीलाई हेर्ने नजरमा दृष्टिदोष रहँदै आएको छ । दुई तिहाईको सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह के देखिन्छ भने मिडियाले सधैं सरकारलाई राम्रो मात्रै भनिदिउन् । यस्तो लाग्छ कि उनी देशमा विकास गरेको गर्यै छैन, पत्रकारहरुले पछाडि बसेर गीत गाएको गायै गरिदिउन् ।

पत्रकारले सरकार र सत्ताधारीहरुको विषयमा टिप्पणी गर्‍यो वा प्रश्न उठायो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले देशप्रति माया नभएको, देशप्रति जवाफदेही नभएको, विकासविरोधी एवं ‘नेगेटिभ माइण्डसेट’ भएको भनेर लाञ्छना लगाउने गरेका छन्, एकचोटि हैन, बारम्बार ।

पत्रकारलाई हेर्ने सरकार प्रमुखको यही एप्रोचका कारण अहिले सिंहदरबारदेखि वडातहसम्म पत्रकार भनेका विकासविरोधी र समाज भँडुवा हुन् भन्ने दुश्प्रचार फैलिएको छ । यसको सम्वाहक बनेका छन् नेकपाका कार्यकर्ता । प्रधानमन्त्रीले पत्रकार मात्र होइन, वुद्धिजीवीलाई पनि त्यस्तै नकारात्मक नजरले हेर्ने गरेका छन् । त्यसैको सिको गर्दै अचेल गाउँमा कसैलाई गाली गर्नुपर्‍यो भने नेकपाका कार्यकर्ताले ‘बुद्धिजीवी’ भन्दै गाली गर्न थालेको पाइन्छ ।

देशमा यस्तो दुश्प्रचार हुनुमा प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य जिम्मेवार देखिन्छन् । सरकारको यही गलत एप्रोचका कारण नेपाली समाजमा लेखक र वौद्धिक समुदायले शीर झुकाएर हिँड्नुपरेको छ । काम नगरी देशलाई ठग्ने ठेकदार, वनमाराहरु र भ्रष्ट कर्मचारीसँग मिलेर घुस खान पल्केका विचौलियाहरु असनको साँढेजस्तै भएर हिँड्न थालेका छन् । ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई शूली’ भनेजस्तै भइरहेको छ ।

सरकार संरक्षित सामाजिक फासिवादको चपेटामा परेर मोफसलका पत्रकारहरुले बोल्न र लेख्न नसक्ने स्थिति आएको छ । स्थानीय तहका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार र गलत कार्यको उजागर कुनै स्थानीय पत्रकारले गर्‍यो भने उसलाई ‘गाउँ भँडुवा’ को आरोप लगाउन थालिन्छ । मोफसलका पत्रकारले सरकारी गतिविधिबारे समाचार त लेख्न पाउँछन्, तर, प्रशंसामा मात्रै । सरकारमा बस्नेहरु यस्तो ठान्छन् कि मिडियाले सरकारै ढाल्न खोजिरहेका छन् ।

यिनै परिवेशमा टेकेर सरकारले अहिले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुबैलाई कुष्ठित बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा अब आम नागरिकले कम्युनिष्ट सरकारका सञ्चालकहरुलाई सम्झाउन जरुरी देखिएको कि मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवादमा ? सरकारले समाज र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्वन्धमा खुलानीति लिनुपर्छ या बन्द ?

मदन भण्डारीले भनेका थिए– ‘केवल शासक वर्ष र पार्टीको प्रशंसामा मात्र र विरोधमा मुख खोल्न नपाइने व्यवस्था अरु पक्षमा जतिसुकै राम्रो भए पनि टिकाऊ हुन सक्दैन ।’

मिडिया कानुन निर्माणमा प्रदेश स्तरीय छलफल

पन्देही — प्रदेश सरकारले तयार गर्दै गरेका मिडियासम्बन्धी कानुनको अवस्था, कमजोरी र सबल पक्षका विषयमा बुटवलमा प्रदेश स्तरीय छलफल भएको छ ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले प्रदेश ५ मा सरकारले तयार गरेको सञ्चार नीति, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्रसारण विधेयकमाथि शुक्रबार र शनिबार छलफल गरेको हो । प्रदेश प्रसारण विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ ।

त्यस्तै छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा छ । छलफलको सहजीकरण सञ्चारकर्मी तिलक पाठकले गरेका थिए । सेन्टरले गरेको अध्ययनमा प्रदेश ५ को प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नौवटा बुँदामा समस्या औंल्याउँदै सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा ‘सर्त पालना’ गर्नुपर्नेदेखि सञ्चारकर्मीलाई हुन सक्ने दण्ड जरिवानासम्म उल्लेख छ ।

सरकारले विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पत्रकार महासंघले बनाएको सुझाव समितिले दिएको सुझावका आधारमा केही बुँदा संशोधन गर्दै विधेयक पारित भएको हो । त्यस्तै छलफलमै रहेको छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि १३ बुँदामा हेरफेर गर्नुपर्ने सेन्टरले सुझाव दिएको छ । त्यसमा पनि किताबको परिभाषादेखि सम्पादक र सञ्चारकर्मीको परिभाषा, विदेशी प्रकाशन पैठारी गरेमा पाँच हजार जरिवाना लाग्नेसम्मका कमजोरी औंल्याएको छ ।

सेन्टरका अध्यक्ष भुवन केसीले प्रदेशमा कानुन निर्माण नयाँ भएकाले हुन सक्ने कमी–कमजोरी ेऔंल्याउन र आवश्यक सुझाव दिने उद्देश्यले छलफल गरिएको बताए । छलफलमा कानुन निर्माणका प्रक्रिया र चरणका बारेमा पनि अनुभव आदानप्रदान भएको थियो ।

त्यस्तै पाल्पा विकास केन्द्रको संयोजनमा स्थानीय सम्पादक र सञ्चारकर्मीबीच कानुन र बजेट निर्माणका प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वयनपछि दुई तहका सरकारबीच हुन सक्ने द्वन्द्वका विषयमा पनि सोही अवसरमा छलफल भएको छ । स्थानीय स्रोतसाधनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच हुन सक्ने द्वन्द्व केलाउन र त्यसलाई समाचार बनाउनुपूर्व हुनुपर्ने संवेदनशीलताका विषयमा छलफल भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ५ बीचको भेरी बबई डाइभर्सन, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ बीचको कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सनका विषयमा हुन सक्ने द्वन्द्व र सञ्चारकर्मीले उठान गर्नुपर्ने विषयमा गहन रूपमा छलफल भएको केन्द्रका अध्यक्ष कृष्ण पोखरेलले बताए । छलफलमा रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, दाङ, कपिलवस्तु, नेपालगन्जलगायत जिल्लाकासञ्चारकर्मी सहभागी थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७६ ०९:४३

अपरिहार्य प्रेस स्वतन्त्रता

संविधानको प्रस्तावनाविपरीत हुने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दै देशका सञ्चारकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूसमेतले पनि आपत्ति जनाउ“दै आन्दोलनको उद्घोष गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता भनेर उल्लेख भएपछि त्यसको प्रतिकूल हुनेगरी कानुन ल्याउनु स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित पत्रकारितामाथि प्रहार हुने ठहर मिडियाकर्मीहरूको रहेको छ । धेरैतिरबाट विधेयकको विरोध भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने अथवा दबाबमा राख्ने संघीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकारको प्रयास र कामले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ । मिडियाको स्वतन्त्रता कायम हुनुपर्छ । मिडियाले स्वतन्त्रता पाएन भने अन्ततः त्यो राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक नभएको प्रमाणित हुन्छ । प्रेस प्रशंसक बनोस् भन्ने सत्तापक्षको चाहना हो भने त्यो गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता हरण हुन्छ ।

सत्ताबाट बाहिर आएपछि पत्रकारको खोजी गर्ने तर पद एवं सत्तामा पुग्ने बित्तिकै मिडियालाई आप्mनो अनुकूल लेख्न र बोल्न लगाउने अन्यथा दबाब कायम राख्ने मानसिकताले ग्रसित नेताहरू स्वयं नै समय–समयमा कमजोर बन्न पुगेका धेरै उदाहरण छन् । शाही शासनमा पनि नडराएको नेपाली मिडिया लोकतान्त्रिक शासनमा कसैसित डराउनुपर्ने कारण छैन । डराउनु पर्दैन भन्नुको अर्थ कानुन जस्तो आए पनि हुन्छ भन्ने होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ । यस विधेयकमा सरकारको स्वेच्छाचारिता देखिएको छ ।

यद्यपि, स्वतन्त्रताको नाममा उदण्डताको प्रदर्शनलाई जायज भन्न मिल्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा केही मात्रामा छाडातन्त्र पनि देखिएको छ तर देशका राजनीतिक दलहरूले पत्रकारहरूको संगठनमा विभाजन ल्याई पार्टीभित्र एउटा वर्गीय संगठन अथवा आप्mनो शाखाको रूपमा पत्रकार संगठन खोल्ने काम बन्द नगरेसम्म मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । स्वतन्त्राका नाममा हुनसक्ने अराजकता रोक्न खोज्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रा संकुचित गर्न पाइँदैन ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, देशका पत्रकारहरूको छाता संगठन हो तर जिल्ला एवं प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचनमा देशका पत्रकारहरू आपूmलाई प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस फोरमका बफादार कार्यकर्ता साबित गर्दछन् र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी (हाल नेकपा) र फोरम लगायतका राजनीतिक पार्टीको हृवीपको प्रतीक्षा गर्दछन् । पार्टीले अह्राएको व्यक्ति नै नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार बन्ने गर्दछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पक्ष र विपक्षमा आएका धारणामा पनि राजनीतिक अबद्धताको गन्ध आउने गरेको छ । जबसम्म देशमा नेपाल पत्रकार महासंघबाहेक अर्को संगठन पनि अस्तित्वमा रहिरहनेछ तबसम्म नेपालको पत्रकारिता स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा पालैपालो प्रत्येक सरकारमा पत्रकारहरू अपमानित भई नै रहनेछन् । संविधानसम्मत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भने कुनै कुनै पनि तर्कमा संकुचित गर्न पाइँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा नेपाल पत्रकार महासंघको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेकका प्रेस युनियनका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने, त्यसैगरी नेकपा एमाले तथा माओवादी सरकारको पालामा पनि नेपाल पत्रकार महासंघको पदीय जिम्मेवारीमा रहेबाहेकका प्रेस चौतारी तथा मिडिया सेन्टरका सदस्यहरूले सरकारको विरोध नगर्ने मानसिकता रहुन्जेलसम्म देशको पत्रकारिता स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुन सक्दैन । जबसम्म पत्रकारहरू राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर काम गर्नेछन् तबसम्म पत्रकारहरू प्रत्येक सरकारको पालामा फुटबल बनिरहने निश्चितै छ । वर्तमान प्रेस काउन्सिल वा बन्ने भनिएको मिडिया काउन्सिललाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ तर त्यसका नाममा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानलाई भने ख्याल गर्नुपर्दछ । मिडियालाई उत्तरदायी बनाउने नाममा स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नु भएन । फेरि पनि शर्त उही हो– प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ।

पुरानो प्रेस काउन्सिललाई विस्थापित गरेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको मिडिया कान्सिलको गठन विधिले नै शंका उत्पन्न गर्दछ । विश्वको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक देश भारतमा प्रेस काउन्सिलमा न्यायाधीशलाई अध्यक्ष बनाउने, सांसदलाई सदस्य बनाउने र प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई स्थान दिने गरेको पाइन्छ । भारतमा मिडियाको स्वतन्त्रता कायम छ र त्यहा“ नियमितरूपमा पत्रपत्रिकाहरूको प्रकाशन, प्रसारण र वितरण जारी छ । त्यहा“ राज्यको चौथो अंग स्वतन्त्र छ । शायद, त्यसैले होला भारतको लोकतन्त्रलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र पनि भनिन्छ । भारतमा जनवरी २०१९ सम्मको आँकडाअनुसार १ लाख १८ हजार २ सय ३९ वटा सूचीकृत प्रकाशन समूह छन् जबकि, साप्ताहिक समाचारपत्र तथा मासिक पत्रिकाहरूको संख्या ४० हजारको हाराहारीमा छ ।

त्यसैगरी, त्यहाँ ३६ हजार ५ सय ६४ वटा मासिक, १७ हजार १  एक ६० वटा राष्ट्रिय दैनिक समाचार पत्रहरू छन् । आठ सय ८० वटा स्याटेलाइट च्यानल तथा ५ सय ५०  बढी रेडियो स्टेन तथा एफएम एवं सामुदायिक रेडियो स्टेसनहरू छन् । तीन सय ८० वटा समाचार टिभी च्यानलहरू छन् र एउटा समाचार रेडियो स्टेसन छ । राज्यको चौथो अंग मानिएको मिडियामाथि सरकारको कुनै नियन्त्रण छैन । यो स्वायत्त संस्था हुने गर्दछ । भारतको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष समाचार माध्यमहरूकै कारण त्यहा“को लोकतन्त्र बलियो छ । भारतको सञ्चार जगत्लाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो सञ्चार क्षेत्र मान्ने गरिन्छ ।

हामी आप्mनो देशको संविधानलाई विश्वकै उच्चकोटीको तथा दक्षिण एसियाको सर्वश्रेष्ठ संविधान दाबी गर्दछौँ । तर, संविधानका अक्षरहरू जतिसुकै आकर्षक भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक यथास्थितिमा पारित भई लागू भयो भने यो पूर्णतः सरकार नियन्त्रित हुन जानेछ । मिडिया काउन्सिलको गठनसम्बन्धी जुन प्रावधान यसमा राखिएको छ त्यसअनुसार सरकार समर्थकहरू नै त्यसमा सहभागी हुने निश्चित छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई दश लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गर्नु भनेको उसको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउनु हो ।

प्रदेश–२ को सरकारले त अति नै गरेर देखाइदियो । प्रेसलाई सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियतै देखिन्छ । पत्रकारिता र सञ्चार पृष्ठ भूमिबाट आएका कतिपय सञ्चार मन्त्रीहरूले पनि पत्रकारिता क्षेत्रको निम्ति सिन्कोसमेत भा“च्न सकेका छैनन् । पदमा पुग्नुभन्दा पहिले र पदबाट हट्नेबित्तिकै गोहीको आ“सु बगाउने तथा आप्mनो पाण्डित्यको प्रदर्शन गर्नेहरू पदमा रहुन्जेलसम्म केही पनि गर्दैनन् ।

सशक्त मिडिया काउन्सिल लोकतन्त्रको प्राण हो, जसले एकातिर सरकारको गलत कदमविरुद्ध खबरदारी गर्दछ भने अर्कोतिर जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा पनि गर्दछ । सत्ताधारी दलले पनि आजको सत्ताधारी दल भोलि विपक्षी दल पनि बन्न सक्दछ भन्ने कुरा बुभ्mनु आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताले प्रत्येक पाँच वर्षमा राजनीतिक दलको कामकाजको आधारमै जनादेश दिने गर्दछन् । नेपालमा आजसम्म कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले लगातार दुई चुनावसम्म आप्mनो प्रदर्शन एकैनासले दोहो¥याएको रेकर्ड छैन । देशका राजनीतिक दलहरूले यस यथार्थलाई पनि बुभ्mनु आवश्यक छ । २०६१ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आप्mनो हातमा लिँदा देशको मिडियाले नै शाही शासनको विरोधमा सडक संघर्षलाई गति प्रदान गरेको थियो । सम्भवतः देशका राजनीतिक दलहरू थकित अवस्थामा रहेको बेला पनि देशका मिडियाले नै जनआन्दोलन–२ लाई ऊर्जा प्रदान गरिरहेका थिए । भोलिका दिनमा पनि मिडिया नै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा आउनेछ ।

पत्रकारितालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं मर्यादित बनाउने दिशामा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जानु आवश्यक छ । मिडिया काउन्सिललाई अहिले स्वायत्तताको आवश्यकता छ । सरकार नियन्त्रित मिडिया काउन्सिल बनाउने विधेयकमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता छ ।

प्रेस काउन्सिलले आप्mनो भूमिकाको निर्वाह गर्नुपर्दछ । पत्रकारिता पेसालाई कलंकित गर्ने, कमजोर बनाउने तथा समाजमा विद्वेष अथवा घृणा पैmलाउने पत्रिका अथवा पत्रकारलाई अनुशासनको परिधिभित्र ल्याउनु आवश्यक छ । उच्छृंखल भएर काम गर्ने अनुमति पत्रकारलाई पनि दिन सकिंँदैन । प्रेस काउन्सिल संयमित भएर काम गर्नु आवश्यक छ तर दोषीमाथि कारबाही गर्न पछाडि पनि हट्नु हु“दैन । लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने खालको विधेयक ल्याइनु हु“दैन । मिडियालाई सरकारको अधीनमा ल्याउनु हु“दैन । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्दछ ।

कठपुतली मिडिया काउन्सिल

अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा विचाराधीन छ। यस विधेयकले लगभग ‘दुई–तिहाइ’ बहुमतको वर्तमान सरकारलाई आलोचनाबाट जोगाउने उद्देश्य राखेर नेपाली प्रेसको घाँटी अँठ्याउने चेष्टा गरेको छ। यस विधेयकविरुद्ध पत्रकारहरूले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

पत्रकारितासम्बन्धी सरोकारवाला संघसंस्थाहरू विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै सरकारलाई सच्याउनुपर्ने प्रावधानबारे सुझाव दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री, सभामुख, सञ्चारमन्त्री, संसदीय दलका नेताहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर विधेयक सच्याउन वा फिर्ता गर्न आवश्यक दबाब दिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर, सरकार आफ्नो अडानबाट टसमस भएको छैन। यस लेखमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सच्याउनुपर्ने दफा र त्यसका आधारका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

१.मिडिया काउन्सिल कि प्रेस काउन्सिल?

यस विधेयकले वर्तमान ‘प्रेस काउन्सिल नेपाल’को नाम ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। सयौँ रेडियो–टेलिभिजन र हजारभन्दा बढी अनलाइन पोर्टल दर्ता भएको सन्दर्भमा ‘मिडिया काउन्सिल’ राख्नुपर्ने तर्क गरेको देखिन्छ। तर, प्रेस र मिडिया शब्दले पार्न सक्ने भिन्नताका बारेमा मस्यौदाकारहरूले खासै विचार गरेजस्तो देखिन्न।

विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त र प्रभावकारी संस्था बनाउनु त कता हो कता, अझ बढी नियन्त्रण गरी सरकारकै कठपुतली बनाउन खोजेको छ।

शाब्दिक अर्थमा ‘प्रेस’ भनेको मुद्रण यन्त्र हो। तर, प्रेस शब्दले छाप्ने यन्त्र वा छापिएका पुस्तक वा पत्रपत्रिका मात्रै बुझाउँदैन। प्रेस शब्दले पत्रकारिता बुझाउँछ, जसमा समाचारमूलक पेसा/व्यवसाय पर्दछ। रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनहरूले पनि सूचना विभागबाट ‘प्रेस पास’ पाउँछन्। ती संस्थाका वाहनहरूमा सर्वसाधारणले पढ्नसक्ने गरी नेपाली वा अंग्रेजीमा ‘प्रेस’ लेखिएको हुन्छ, किनभने सर्वसाधारणले पनि प्रेस भनेको पत्रकारिता गर्ने संस्था बुझ्छन्। हामीले भन्ने ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ले अखबारको स्वतन्त्रता मात्रै समेट्दैन, समग्र पत्रकारिताको स्वतन्त्रतालाई बुझाउँछ।

‘मिडिया’ शब्दले पत्रकारिता भन्ने बुझाउँदैन। ‘प्रेस’कै पर्यायवाची जस्तो सुनिए पनि मिडिया शब्दले समाचारमूलक÷पत्रकारितामूलक संस्थालगायत मनोरञ्जनात्मक युट्युब च्यानल, ब्लग, चलचित्र, सामाजिक सञ्जाल आदिलाई पनि समेट्छ। पत्रकारिता मूल कार्य नभएका मनोरञ्जनात्मक रेडियो/टेलिभिजन/पत्रपत्रिका/अनलाइन आदि ‘मिडिया’ त हुन्, तर तिनीहरू ‘प्रेस’ होइनन्। प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई समाचारमूलक संस्था बाहेकका सञ्चार संस्था र सामाजिक सञ्जालको समेत नियमन गर्ने जिम्मा दिन खोजिएको हो भने त्यो गलत हो।

अर्को, प्रेस काउन्सिल नेपाल आफैं अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस काउन्सिल संगठनमा पनि आबद्ध छ। त्यसको नाममा पनि ‘प्रेस’ शब्द नै छ। बेलायतमा ‘इन्डिपेन्डेन्ट प्रेस स्टान्डर्ड अर्गनाइजेसन’ छ। अस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स लगायत धेरै देशहरूमा ‘प्रेस काउन्सिल’ शब्द नै प्रचलनमा छ।

भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा भएका प्रेस काउन्सिलले पत्रपत्रिकाबाहेक रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई समेत नियमन गरिरहेका छन्। त्यसैले, साविक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई मिडिया काउन्सिल बनाइरहनु जरुरी छैन। नाम फेर्ने नै हो भने क्यानडामा जस्तो ‘न्युज मिडिया काउन्सिल’ बनाए हुन्छ, किनभने समाचारको कुनै खास माध्यम हुँदैन तर समाचार आउने माध्यम पत्रकारिताको सरोकार हो।

२. सरकारी अड्डा कि स्वायत्त संस्था?

पञ्चायत कालमा राजा महेन्द्रको चाहनाबमोजिम २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपालको स्थापना भएको थियो। यसको देखावटी उद्देश्य जे भए पनि, खास भित्री उद्देश्य पञ्चायत विरोधी पत्रकारहरूलाई तह लगाउनु नै थियो। अहिलेको विधेयकले पनि पत्रकार तह लगाउने र सत्ताको स्तुतिगान मात्रै गराउने मनसाय देखिन्छ। यो विधेयकले प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त र प्रभावकारी संस्था बनाउनु त कता हो कता, अझ बढी नियन्त्रण गरी सरकारकै कठपुतली बनाउन खोजेको छ।


विधेयककाे प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई कठपुतली बनाइदिन्छ। यस विधेयकअनुसार मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुभन्दा बरु उक्त संस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ।


विधेयकमा ‘कार्यक्षमता अभाव भएमा, काम सन्तोषजनक नभएमा, खराब आचरण भएमा, इमान्दारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरेमा’ मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी जुनसुकै बेला हटाउन सकिने प्रावधान छ। यो सम्भवतः सबैभन्दा खतरनाक प्रावधान हो, जसले प्रेस काउन्सिललाई कठपुतली बनाइदिन्छ।

यस विधेयकअनुसार मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुभन्दा बरु उक्त संस्था नै खारेज गरिदिए हुन्छ। धेरै देशमा प्रेस काउन्सिल नभए पनि मिडिया स्वनियमनमा चलेका छन्। मिडिया आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गयो भने अदालती प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्ने विकल्प छँदै छ।

विधेयकमा नेपाल सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ। यसको दफा २९(१) मा भनिएको छ — ‘नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्दै पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’ र सोही दफाको उपदफा (२)मा सो ‘निर्देशनको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ।’

साँचो अर्थमा, यस दफाले प्रेस काउन्सिल होइन, सञ्चार मन्त्रालयको मिडिया अनुगमन शाखाको स्थापना गर्दछ।

३. अर्द्धन्यायिक निकाय कि पत्रकार अदालत?

विधेयकको अर्को ठूलो कमजोरी भनेको काउन्सिललाई अदालतमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास हो। जसरी कामको प्रकृतिको आधारमा श्रम अदालत, संवैधानिक अदालत वा सैनिक अदालतहरू हुन्छन्, त्यसरी नै आचारसंहिता हेर्नुपर्ने, प्रेस र सम्पादकीय स्वतन्त्रताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थालाई लाखौँ आर्थिक जरिवाना असुल्ने गरी दण्ड अदालतका रूपमा परिकल्पना गरिएको छ।

विधेयकको दफा १८ मा काउन्सिलले आचार संहिता विपरीत कार्य गरेको ठहरिएमा, कसैको मानहानि भएको प्रेस काउन्सिललाई लागेमा, त्यस्ता ‘आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रूपैयाँदेखि दश लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्न सक्ने उल्लेख छ।

कसुरहरूको व्याख्या फितलो (जसरी अर्थ लगाए पनि हुने गरी) र दण्ड जरिवाना अत्यधिक हुने प्रावधानले पत्रकारमा ‘सेल्फ–सेन्सरसिप’को अवस्था बढाउँछ। कुनै भ्रष्टाचार वा अपराधको समाचार आउनेबित्तिकै त्यसमा मुछिएको व्यक्तिले मानहानि भयो भन्दै मुद्दा हाल्न सक्छ। पहुँचवाला वा सत्तापक्षीय व्यक्तिले मुद्दा हालेको रहेछ भने पत्रकारले लाखौँ दण्ड तिर्ने वा नसके जेल जानुपर्ने हुन्छ।

परिणामतः पत्रकारहरूले आलोचनात्मक चेत भएका समाचार लेख्न छाड्छन्। भोलि सबै पत्रपत्रिका सरकारी मिडियाजस्तै सत्ताको भजन गाउन बाध्य हुन्छन्। यसले वर्तमान संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई मात्रै क्षति पुर्‍याउँदैन, समग्र लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्छ।

दण्डजरिवानाको कुरा ठूलो होइन। स्वतन्त्र र विश्वसनीय न्यायिक प्रक्रिया अनुसरण भए, जति दण्ड दिए पनि हुन्छ। तर, पहिलो सवाल हो — दण्ड दिने अधिकारी को? प्रेस काउन्सिल अदालत हो? आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड दिन मिल्छ? तसर्थ यो गलत छ।

दोस्रो सवाल हो — लौ दण्ड पनि स्वीकार गर्न सकिएला। तर, सञ्चार मन्त्रालयको कठपुतली प्रेस काउन्सिल स्वीकार गर्न सकिन्न, किनभने राजनीतिक भागबन्डा र तजबिज भएको संस्थाले न्याय दिन सक्दैन। गोपनीयता, मानहानि, गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण गर्न विभिन्न कानुनहरू छँदै छन्। आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने संस्थालाई अदालती अधिकार दिइनु हुन्न।

४. त्रुटि कि खराब नियत?

सुरुमा मस्यौदा पढ्दा यो विधेयकमा केही त्रुटि मात्रै भएको होला भन्ने लागेको थियो। तर, समग्र मस्यौदा राम्ररी अध्ययन गर्‍यो भने मस्यौदाकारहरूको नियतै खराब भन्ने बुझिन्छ। बुँदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गरिन्छ —

  • गलत परिभाषा — विधेयकको दफा २(घ)मा ‘छापापत्रकारिता भन्नाले समाचारपत्र, समाचारपत्रिका वा अन्य पत्रपत्रिकालाई सम्झनुपर्छ’ उल्लेख छ। ‘पत्रपत्रिका’ र ‘पत्रकारिता’ फरक कुरा हुन्। पत्रपत्रिकामा लेखिने समाचारमूलक सामग्रीहरूले मात्रै पत्रकारितालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। कुनै संस्थाले आफ्ना कामहरूको प्रवर्द्धन गर्न निकाल्ने आवधिक (मासिक/साप्ताहिक) पत्रपत्रिकाले पत्रकारिताको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यस्तै दफा २(छ) मा ‘विद्युतीय प्रसारण तथा अनलाइन पत्रकारिता भन्नाले …. चलचित्र, लघुचलचित्र, वृत्तचित्र समेतका समाचार सामग्री सम्झनुपर्दछ’ भन्ने उल्लेख छ। चलचित्र र लघुचलचित्रलाई पनि पत्रकारिताको परिभाषामा समेटिएको देख्दा उदेक लाग्छ। चलचित्र काल्पनिक हुन्छ, पत्रकारिता वास्तविक तथ्यमा आधारित हुन्छ। कल्पनाशीलता थपेर लेखिने कुरा, कविता, कथा वा उपन्यास हो। पत्रकारिता सिक्ने व्यक्तिले यो कुरा पहिलो कक्षामा थाहा पाउँछ।
  • केन्द्रीकृत संरचना — यो विधेयकको दफा ३ ले काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा हुने व्यवस्था गरेको छ, जसका प्रादेशिक वा अन्य शाखा कार्यालयहरू छैनन्। वर्तमान संविधानको अनुसूची ६ मा रेडियो टेलिभिजनको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशलाई दिइएको छ। संविधानअनुसार आमसञ्चारको समग्र नीति केन्द्र सरकारले बनाउने छ भने त्यसको कार्यान्वयन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। पत्रपत्रिका जिल्लामा दर्ता हुने भएकाले त्यो पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै मातहतमा पर्छ। यस आधारमा काठमाडौँ–केन्द्रित मिडिया काउन्सिलको परिकल्पना गर्नु संविधान विपरीत, संघीयता विरोधी र विकेन्द्रीकरणको भावना प्रतिकूल छ।
  • सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व अभाव — यसै विधेयकको दफा ५(ङ) मा ‘सरकार, आमसञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउने आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले सरकार र प्रेस वा प्रेस र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ। दफा ७ अनुसार गठन हुने मिडिया काउन्सिलका १० जना पदाधिकारीमा सरकारका र सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधि छन् । तर, सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्ने कोही छैनन्। फलतः काउन्सिलका निर्णयहरू सर्वसाधारणको विपक्षमा पूर्वाग्रही हुन सक्छन्। नेदरल्यान्ड्सको प्रेस काउन्सिलमा १० जना सदस्य पत्रकारिता पेसासँग सम्बन्धित र अरू १० जना गैर–पत्रकारिता क्षेत्रबाट मनोनित हुन्छन्। भारतको प्रेस काउन्सिलका २८ जना पदाधिकारीमध्ये पाँचजना लोकसभा तथा राज्यसभाका सदस्य हुन्छन्, जसले सर्वसाधारणको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छन्। प्रस्तावित काउन्सिलको पदाधिकारीमा सर्वसाधारणका तर्फबाट उल्लेख्य उपस्थिति आवश्यक पर्दछ।
  • जग हसाउने कुरा — विधेयकको दफा ७ मा सञ्चार मन्त्रालयको खटनपटनमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, केन्द्रमा पहुँच भएमा मानिसहरू हाबी हुने तथा क्षेत्रीय र समावेशिता सिद्धान्त ओझेल पर्ने सम्भावना रहन्छ। अध्यक्षको योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण र १० वर्ष अनुभव तर सदस्यहरूको १५ वर्ष अनुभव हुनु पर्ने लेखेर मस्यौदाकारहरूले आफ्ना मुर्ख्याइँ छताछुल्ला पारेका छन्। यहाँ मस्यौदाकारहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी भए पनि बनाउने भनी सोचेको व्यक्ति स्नातक तह मात्रै उत्तीर्ण र १० वर्ष मात्रै अनुभवी हुन सक्छ भनेर शंका गर्न सकिन्छ।
  • एकलौटी आचारसंहिता — विधेयकको दफा ६ मा मिडिया काउन्सिल एक्लैले आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो प्रत्येक सञ्चार संस्थाका लागि बाध्यकारी बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। विगतमा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले संयुक्त रूपमा आचारसंहिता तयार पारी जारी गर्ने गरेका थिए।
    अब पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयनमा कठपुतली मिडिया काउन्सिलले एकलौटी पार्न खोजेको छ।
    भोलि सरकारको आदेश बमोजिमका पत्रकार आचारसंहिताहरू जारी हुनेछन् र त्यसको उल्लंघन गरे दसौँ लाख दण्ड तिर्न तयार हुनुपर्छ। यो कमजोरी होइन, खराब नियतको उपज हो।

उपसंहार

स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन, निरंकुश राजतन्त्र फाल्न, गणतन्त्र र संघीयता प्राप्त गर्न मिडियाको अहम् भूमिका छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ मा राजनीतिक दलहरू नै तत्कालीन ज्ञानेन्द्र सरकार र माओवादीका चरम गतिविधिहरूबारे बोल्न नसकिरहेको बेला जनतालाई सडकमा स्वतःस्फूर्त उतार्ने र निरंकुश व्यवस्थाविरुद्ध शंखोद्घोष गर्ने नेपाली प्रेस नै हो।

लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्तारुढ भएको नेकपाको सरकारले पनि प्रेसप्रति अवलम्बन गरेका नीतिले तत्कालीन पञ्चायत र २०६१ माघ १९ पछिको अवस्था झल्काएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी यो विधेयक भित्रभित्रै संसदमा प्रवेस गराएकाले र संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिलाफमा उभिएकाले वर्तमान सञ्चार मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ।

आचारसंहिता हेर्ने निकायले सम्झाउने, बुझाउने, सचेत गराउने, झक्झक्याउने हो। आचारसंहिता बिराएर गलत बाटो लाग्ने हरेकका लागि अदालत छ। गालीबेइज्जती ऐन छ, त्यसले सबै किसिमका गालीबेइज्जतीका मुद्दा हेर्छ। व्यक्तिगत र संस्थागत मानहानिका कुराहरूलाई मानहानिसम्बन्धी महलले हेर्छ। गोपनीयताका कुरालाई गोपनीयताको अधिकार वा त्यससम्बन्धी ऐनले हेर्छ। सूचनाको हकलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले हेर्छ।

यी सवालहरूमा सबै पीडितहरू अदालती प्रक्रियामा सहजै जान सक्छन्। प्रेस काउन्सिल आफै अदालत बन्न पुग्यो भने नेपाली प्रेस स्वतन्त्रता अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ। क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान अदालतमा भए ठिक छ, आचारसंहिता हेर्ने संस्थाले त्यो बाटो लिनु हुँदैन।

व्यापक आलोचना र विरोधका स्वर मत्थर पार्न यस विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन र सुधार हुन सक्छ। तर, यो तहसम्म प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर एउटा लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले कसरी सोच्न सक्यो? यसका पछि को–को छन्? तिनको सक्कली रूप सार्वजनिक हुनुपर्‍यो। उनीहरूलाई नेपाली प्रेसले चिन्नुपर्छ। ताकि उनीहरू भविष्यमा स्वतन्त्र प्रेस नियन्त्रण गर्ने वा नियमन गर्ने स्थानमा नपुगून्।

सरोकारवालासँग छलफल नगरी यो विधेयक भित्रभित्रै संसदमा प्रवेस गराएकाले र संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको खिलाफमा उभिएकाले वर्तमान सञ्चार मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ।

नत्र उनलाई कम्तीमा सञ्चार मन्त्रालयबाट हटाउनु पर्छ। उनलाई अब प्रेस स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूले पत्याउने अवस्था छैन।
फेरि दोहोर्‍याउँ — विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर भएर कठपुतली मिडिया काउन्सिल बन्नुभन्दा बरु उक्त संस्था नै खारेज हुनु नेपाली प्रेसका लागि हितकर हुन्छ।

तथ्यको कसीमा मिडिया विद्येयक

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएपछि एक प्रकारको तरंग उत्पन्न गराइएको छ। अध्यादेशका रूपमा जारी भएर यसले कानुनको हैसियत प्राप्त गरेको होइन। त्यसैले, दर्ता भएकै आधारमा आकाश खसिहालेजस्तो हुइयाँ, होहल्ला र कोलाहल मच्चाउन आवश्यक छैन। बरु यसमा गम्भीर विचार–विमर्शचाहिँ गरिनुपर्छ।

नियन्त्रण नभएर नियमन

प्रस्तुत विधेयकमा सजाय र जरिवाना २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। कैद सजायको भने कुनै प्रस्ताव छैन, तर मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भनिएको छ। यसमा सुधार गरेर जरिवाना रकम कम गर्न वा यस विधेयकमा सो प्रसंग नै नराखी हटाउन पनि सकिन्छ। तर नयाँ कानुनी प्रबन्ध नियमनका लागि हो भने संसारमा केकस्तो अभ्यास र प्रबन्ध छ भन्ने तुलनात्मक अध्ययन गरेर भने हेर्नुपर्ने नै हुन्छ। आचारसंहिता उल्लंघनको सन्दर्भमा मिडिया काउन्सिल कानुनमा जरिवानाको व्यवस्था नै नगर्ने हो भने एकीकृत सञ्चार कानुन वा केचाहिँमा गर्ने हो भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ। कति रकमसम्म जरिवाना गर्ने हो ? अथवा नियमनकारी निकाय नै आवश्यक छैन ? स्वनियमन (एम्बुड्समेन) मा पो जाने हो कि के हो ? स्पष्ट हुन जरुरी छ।

दुनियाँमा कहींकतै सजाय र जरिवानाको कानुनी प्रबन्ध छैन जस्तो गरी रुने र हाँस्ने (? ) नगरी सम्यक विमर्श गरेर आवश्यक प्रबन्ध गरेको नै यतिबेला परिपक्व कदम हुन जान्छ। यो सरकारले गर्ने कामकै क्षेत्र र दायराअन्तर्गत पर्छ।

सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा आधारित भएर संशोधन, सुधार र आवश्यक जस्तोसुकै व्यवस्था गर्न सकिन्छ। तसर्थ विधेयकमा अनावश्यक होहल्ला नमच्चाई स्वस्थ बहस र विमर्श गरेको नै उचित हुन्छ। खासमा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो भनेर बहसलाई विषयान्तर गरेकोचाहिँ जिम्मेवार तरिका होइन ! यो बहस सदन, सडक र सरकार भएर खास प्रक्रियागत निर्णयका निम्ति संसद्मा पुगेको छ। र, त्यहाँ हुने बहसमा केन्द्रित भएर समुचित निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ। कानुन निर्माण प्रक्रियाको कखरा जान्ने जोकसैले संसद्मा दर्ता भएर विधिसम्मत प्रक्रियामा अघि बढेको विधेयक फिर्ता गर्न माग गर्नु उचित र मनासिव दुवै मानिँदैन। अझ सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नु भनेको सारतः बहस जनतामा पुग्नु मानिन्छ। र, यसलाई बहसको एकदमै स्वाभाविक र गम्भीर क्षणका रूपमा लिइन्छ।

तथ्यको कसीमा विधेयकको विश्लेषण

मिडिया काउन्सिल विधेयक सार्वभौम संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रामाणीकरण गरेपछि मात्र कानुन बन्न र लागू हुन जान्छ। तसर्थ विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता खोसिसकेको जस्तो गरी उत्तेजनात्मक रबैया प्रदर्शन नगरी राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका सम्बन्धित समितिका सदस्यहरूमार्फत अत्यावश्यक र जरुरी संशोधन निर्धारित समयमा रीतिपूर्वक राख्न जोड गरेको नै उचित हुन्छ। अझ यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि सभामुखले समितिमा पठाउने, जनमत बुझ्नसमेत पठाउन सक्ने र समितिको रायसहित आएपछि निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गर्न सक्ने स्थितिसमेत हुन्छ। अहिले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको यस विधेयकमा अरू त प्रतिनिधिसभाका सभामुखले केही पनि गर्ने ठाउँ छैन ! किनभने, सभामुखको इच्छाअनुरूप मात्र विधेयक दर्ता हुने र उहाँको चाहनामुताविक मात्रै पारित हुने, अन्यथा हावा पनि चल्न नपाउने भन्ने अवस्था किमार्थ होइन र हुन सक्दैन।

यस विधायकमाथि खास र दफावार छलफल र बहस दुवै सदनका सम्बन्धित समितिहरूमा नै हुन्छ। सरोकारवालामध्ये एकका रूपमा पत्रकार महासंघलगायतको ध्यानाकर्षण पनि यसै प्रक्रियातर्फ केन्द्रित हुनु बुद्धिमत्तापूर्ण र जायज हुन्छ। सरकारले आवश्यक परामर्श गरेर विधेयक तर्जुमा गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ, तर कोही एउटा सरोकारवाला नै निर्णायकजस्तो भएर भूमिका खोज्नु सायदै स्वीकार्य होला !

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न लागिपरेको दमनकारी र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य आन्दोलनमार्फत पे्रस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न लागेको अभियन्ता भनेर कोही भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन। दुवैका ९९ प्रतिशत नै वैचारिक समानता र कार्यशैलीगत स्पष्टता रहेको छ। बरु पूर्ववर्ती वैचारिक पृष्ठभूमि र सांगठनिक संलग्नता हेर्दा भने मन्त्री बाँस्कोटाप्रति बढी विश्वस्त हुन सकिएला ! बहुलवादी खुला समाजको प्रस्ट हिमायती उहाँ प्रेसलाई नियन्त्रण र दमन गर्ने विचार राख्ने व्यक्ति कहिल्यै होइन। जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा उहाँ सामाजिक न्यायका लागि प्रबल हिमायती र समर्पित व्यक्ति रहेको इतिहास र वर्तमान खुला किताबजत्तिकै छर्लंग रहेको छ। यसको हेक्का सम्बद्ध सबैमा राम्रोसँग हुन आवश्यक छ। २१ जना सम्पादकहरूको सार्वजनिक ध्यानाकर्षण, मोर्चाबन्दी र चासोलाई समेत यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त होला।

विधेयकमा संघीयता, समावेशी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान छन् भन्ने लाग्छ भने पत्रकार महासंघले विधिवत् आफ्नो संस्थागत धारणा राख्दै सुधारको दफावार माग गरेर समिति र समाजका अनेक क्षेत्रमा लबिङ गर्ने रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। काउन्सिलमा प्रादेशिक प्रतिनिधित्वको प्रबन्ध मिलाउने प्रयास गरिनुचाहिँ तर्कसम्मत हुन सक्दैन। यसरी विषयकेन्द्रित हुन नखोज्दा फौजदारी र देवानी संहिता लागू भएको बेलाजस्तो महासंघको भूमिका रमिते र बेखबरजस्तै हुन जान सक्छ !

प्रेस काउन्सिलको नेतृत्वले सुझाव दिने आन्तरिक र तालुकदार मन्त्रालयमार्फत आन्तरिक प्रक्रियामार्फत हो। सरकारले दर्ता गरेको विधेयकविरोधी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सरकारविरुद्ध लबिङ गर्दै पत्रकार महासंघको सहयोगी र सहयात्री मोर्चावालाजस्तो बनेर कुममा कुम जोड्दै हिँडेको शोभनीय र स्वायत्त भूमिकाअन्तर्गतको जिम्मेवारी बहन कदापि मान्न सकिन्न। सरकारी हैसियतका पदाधिकारीले सार्वजनिक रूपमा नै सरकारले दर्ता गरेको विधेयकविरुद्ध उत्रिन, बोल्न र अभियान सञ्चालन गर्नसमेत मिल्दैन। साथै, मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भइसकेपछि नाम प्रेस काउन्सिल नेपाल नै राखिनुपर्छ भनेर आफ्नो निहित स्वार्थअनुरूप अभियान चलाउनु नैतिक कार्य होइन, यो आवश्यक र सम्भव दुवै छैन।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अरू कसैले ल्याइदिएको र वर्तमान सरकार अनि यो सरकार गठन गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) त्यसको उपभोग गर्न मात्रै आइपुगेजस्तो व्यवहार कसैले गर्न खोज्छ भने किमार्थ स्वीकार्य छैन, होइन र मानिँदैन। यो व्यवस्था आजका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र हामी सबैले सामूहिक रूपमा लडेर ल्याएको हो, यसको संस्थागत विकास र रक्षा पनि हामी सबैले मिलेरै गर्ने हो। कोही उत्ताउलो बन्न र स्वतन्त्रताको च्याम्पियन र ठेकेदारजस्तो बन्न खोज्नु आवश्यक छैन र त्यस्तो तौरतरिका किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन।

नेपाली प्रेसलाई विश्वसनीय, व्यावसायिक, निष्पक्ष, रचनात्मक र मर्यादित बनाउन नयाँ संविधानबमोजिमका अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नु अनिवार्य छ। वर्तमान सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत कुनै कानुन बनाउन चाहेको छैन। करिब दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै सडकबाट कसैले संक्रमणकालमा जस्तो आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने कल्पना गरेर उत्तेजक व्यवहार प्रदर्शन गर्नु वा अनुचित सम्झौताको निम्ति दबाब दिएर बाध्य पार्न खोज्नु मनासिब र जायज मानिन सक्दैन। स्थिर जनमतप्राप्त स्थिति र संक्रमणकालीन अवस्था दुई एकदम भिन्न परिवेश रहेको अन्तरको हेक्का हुनैपर्छ।

नेपाली प्रेसलाई अमर्यादित, छाडा, अशिष्ट, अविश्वसनीय र अराजक होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मअनुरूप क्रियाशील सच्चा पहरेदार अंगका रूपमा संविधान र कानुनको रक्षा, विकास र समृद्धिको मार्गद्रष्टा एवं अभियानकर्ता र सहयात्री बनाउन ध्यान दिनैपर्छ। त्यसका लागि विद्यमान तमाम विकृति, विसंगति र बेथिति हटाउन अग्रसर बन्नु र बनाउनु आवश्यक छ। यसमा सरकार र प्रेस दुवै पारस्परिक रूपमा सहयोगी हुँदै हातेमालो गरेर क्रियाशील हुनु र आआफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न अग्रसर हुन जरुरी छ। यो काम एकअर्काको विरोधीजस्तो भएर वा निषेधात्मक रबैयाका साथ प्रस्तुत भएर किमार्थ पूरा गर्न सकिँदैन।

आतंकवाद, पृथकतावाद, संविधानविपरीतका हिंसात्मक क्रियाकलाप र राष्ट्रविरोधी षड्यन्त्रहरूप्रति सरकार मूकदर्शक बनेर बस्ने अवस्थाको परिकल्पना नगरी अत्यावश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाउन सहयोग गर्नु सबैको नागरिक कर्तव्यसमेत हो। यतिबेला यो काममा सरोकारवाला पक्षहरू बढी जवाफदेही भएर रचनात्मक बन्नुपर्छ। जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र समुदायहरू व्यर्थमा तरंगित भएर आफ्नो दायित्व बिर्सन मिल्दैन। यतिबेला सडक मोहमा होइन, संसदीय विधि, प्रक्रिया, अभ्यास, भूमिका र तर्कसम्मत निर्णय गर्न हरेक जिम्मेवार काबिल सावित हुने बखत हो भन्ने तथ्य सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ।

संशोधनको ठोस र मान्य प्रस्ताव

यस प्रसंगमा प्रेस युनियनको अतिरिक्त बल, बुता र चिन्ता नेपाली कांग्रेसको जागरण अभियानलाई सहयोग गर्न मात्रै उद्यत् रहेको स्पष्ट छ। अरू संगठनका अगुवाहरूले आफ्नो धरातलमा उभिएर नै भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ। कसैले होहल्ला मच्चाउँदैमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि कुद्ने गल्ती होइन, आफ्नो कान समाउने होस र हेक्का पुर्‍याउनुपर्छ। विधेयकलाई कानुनका रूपमा पारित गर्न सरोकारवालाहरूको सहमतिमा निम्नबमोजिम संशोधन गर्न सकिन्छ ः

स्वनियमलाई सुनिश्चित र स्पष्ट पार्ने गरी बुँदा नं ६ को प्रस्तावमा आमसञ्चारमाध्यमलाई स्वनियमनमा अघि बढ्न उचित प्रोत्साहित गर्ने गरी स्पष्ट संयन्त्रगत प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

काउन्सिललाई आमसञ्चार क्षेत्रमा क्रियाशील स्वतन्त्र र स्वशासित निकायका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

विधेयकको बुँदा १८ मा रहेको ‘…२५ हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अंश हटाउनुपर्छ।’ र, उक्त स्थानमा काउन्सिलले उजुरीकर्ता र सञ्चारमाध्यमबीच मध्यस्थता र मेलमिलापको पहल गर्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। त्यसो गरेर विवाद समाधान भएन भने असहमत पक्ष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान सक्ने र त्यसको सुनुवाइ उच्च अदालतबाट हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ।

नियुक्तिका लागि योग्यताअन्तर्गत बुँदा ८ मा अध्यक्षको हकमा १५ वर्षको अनुभव तथा सदस्यका लागि १० वर्ष लामो अनुभव कायम गरिनुपर्छ। बुँदा नं ९ मा अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि मिडियाका सम्पादक, प्रकाशक र व्यवस्थापक कायम रहन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। बुँदा नं २८ मा निर्देशन दिन सक्ने प्रस्ताव रहेकोमा मन्त्रालयले समन्वय गर्ने गरी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

यो विधेयक पढ्दैनपढी भीडको पछाडि दौडिएर केही हल्लाखोरहरूको बोलीमा लोली मिलाउँदै फिर्ता लिन माग गर्ने तौरतरिका विरोधाभासपूर्ण छ। प्रमुख नेताहरूसमेत विषयको गम्भीरता र गहिराइमा नपुगी सार्वजनिक खपतका लागि प्रिय कुरा गरेर लोकप्रिय हुन खोज्नु आवश्यक छैन। सञ्चार क्षेत्रबाट धेरै अघिदेखि माग भएको र नयाँ संविधानबमोजिम संगतियुक्त र अत्यावश्यक कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध मिलाउन परेका कारण सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेरै यो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको स्पष्ट छ।

जनादेशप्राप्त सरकार परिपक्व ढंगले नै विधेयकको मस्यौदा, सरोकारवालासँग छलफल गरी सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत गरेर कानुन तर्जुमाको काममा अघि बढेको छ। अब यो खासमा सरकारको हातबाट संसद्को विशेषधिकारमा पुगिसकेको छ। यसर्थ विधेयक फिर्ता गर्ने वा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने जिद्दी संसद् बाहिर होइन, व्यापक राय, परामर्श र निर्णय संसद् र संसदीय प्रक्रियाबाटै लिएर निचोडमा पुग्नु अनिवार्य छ।

अन्तरविरोधभित्र मिडिया विधेयक

हाम्रो दैनिक जीवनमा मिडिया र राज्य दुवैले दरिलोसँग प्रभाव पारेको हुन्छ । बहुसंख्यक सर्वसाधारणले यी दुवैलाई निर्देशात्मक र नैतिक सैद्धान्तिक मान्यतामा ग्रहण गरिएको पाइन्छ । सैद्धान्तिक तहमा पहिलोलाई सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गरी जनतालाई सूचित पार्ने र दोस्रोलाई संरक्षणकर्ता वा अभिभावकको रूपमा लिइने गरेको देखिन्छ । अर्को पक्षबाट यी दुवैको अर्थ राजनीतिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने यी दुवै शक्तिका प्रतीक हुन् । र, एक–अर्कासँग यी दुवैको प्रभावकारी सम्बन्ध हुन्छ । साथै केही निश्चित कुरामा (आफूलाई फाइदा हुने विषयमा) सम्झौता गरेको पाइन्छ । तसर्थ, यी दुवैले शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ । यदि मिडिया र सरकारको परस्परको निकटतामा तादम्यताको दूरी बढ्दै गयो भने त्यसले द्वन्द्वको स्वरूप लिन्छ । अहिले मिडिया र सरकारबीच देखिएको रस्साकस्सी यसैको एउटा दृष्टान्त हो ।

मिडिया र विधेयकको समाजशास्त्रीय पाटो
हालै सरकारको मिडियासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकले नेपाली मिडियाजगत् र त्यससँग जोडिएका सबैखाले सरोकारवाला पक्षमा त्रासको मनोवैज्ञानिक तरंग उत्पन्न गराएको छ । अखबारमा छापिएका सम्पादकीय र विचार, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विरोध र व्यंग्य र सडकमा सरोकारवालाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हनन भएको भनी जनाएको आपत्तिले मिडिया संकटउन्मुखतिर धकेलिइरहेको जनमानसमा प्रतीत भएको छ । यो सामूहिक विरोधको आवाज सरकारले प्रस्तावित गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ले ल्याएको केही प्रावधानप्रति हुन् । परिच्छेद ३ मा प्रस्तावित उपशीर्षक ‘काउन्सिलको गठन, अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता तथा बैठक’अन्तर्गत पत्रकारिताको क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पूर्ण उपस्थिति हावी भई यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकाय सरकारप्रति ज्यादा उत्तरदायी हुने हो कि भन्ने आशंकाको भय मडारिइरहेको देखिन्छ ।

हाल सरकार र मिडियाको यस परस्पर विरोधको बहसमा विहंगम समाजशास्त्रीय बहस पनि थपिनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले आफँैलाई वा आफ्नो सरकारलाई संकटमा पार्न सक्ने यो जोखिम किन मोल्यो होला ? निकट विगतले देखाएझैँ, सञ्चार मन्त्रालयले प्रेसमाथि हस्तक्षेपको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेको होला त ? नेपाली मिडियाको चरित्र कस्तो छ ? कस्तो वेला यसले कस्तो प्रेस स्वतन्त्रताको नारा लगाउँछ ? के हाम्रो लोकतन्त्रका मिडिया अन्वेषकले मिडियाको मूल्यांकन र यसको सामग्री विश्लेषण सही ढंगबाट गरिरहेका छन् त ? प्रकाशक र पत्रकारबीच व्यावसायिक र समान सम्बन्ध छ त ? आलेख यिनै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहनेछ । समाजशास्त्री एन्थोनी गिडन्सका अनुसार प्रेसमाथिको वर्चस्व धनाढ्य, नवधनाढ्य र कुलीनहरूकै हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि गिडन्स तर्कसंगत देखिन्छन् ।

लामो पत्रकारिताको अनुभव, क्षमता र सीपलाई प्रकाशनगृहका मालिकले बेवास्ता गरिदिँदा पत्रकार एउटा मिडियागृहबाट अर्को मिडियागृह चहार्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर यस पेसाबाट वितृष्णा जागेर अर्को पेसा रोज्न र खोज्न बाध्य छन् । हाम्रोजस्तो देशमा इमानदारी र व्यावसायिक पत्रकारितामा आउने क्षय, दुर्दशा र दुर्भाग्य यही हो ।

विवादास्पद विधेयक
परिच्छेद ३ को उपशीर्षकमा अध्यक्षको पदमा नियुक्तिका लागि व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न बन्ने समितिमा मन्त्रालयको एकलौटीजस्तो उपस्थिति देखिन्छ । उदाहरणका लागि सो सिफारिस समितिमा मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयबाट तोकिएका कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त गरेका व्यक्तिमध्येबाट सिफारिस गरिएका सदस्य र त्यसैगरी मन्त्रालय स्वयंले तोकेका वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट एकजना अर्का सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थामार्फत सरकारले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आफूअनुकूल नियमन गर्न उद्यत रहेको बुझाउन गाह्रो छैन । साथै, यस विधेयकमा प्रस्तावित काउन्सिलले आचारसंहिताको निर्माण गर्ने र सो आचारसंहिताको नियमन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्रासको वातावरण र सरोकारवालाको चर्को विरोध प्रमुख रूपमा यस प्रावधानलाई लिएर छ । मिडियामा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीले कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले कडा असहमति र आपत्ति जनाएको पाइन्छ । यो असहमति आफैँमा तर्कसंगत छ ।

सरकारलाई सुझाब
आचारसंहिता भनेको कुनै लिखित कानुन नभईकन व्यावासयिक हिसाबले कार्य गर्नका लागि बनेको एउटा मार्गनिर्देशक मात्रै हो । यसकारण, मार्गनिर्देशकले अनौपचारिक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन् । किनकि, यसमार्फत संस्थाले आफूलाई स्वनियमन गर्दछन् र आफ्नो व्यावसायिक कार्यदक्षतालाई कुनै न कुनै रूपमा अभिवृद्धि गर्दछन् । तसर्थ, स्वायत्ततामार्फत आफूलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्ने पद्धति मिडियाजगत्ले अपनाएको हुन्छ । यसै भावनालाई यदि कानुनी जामा पहि-याइयो भने घाँटीमाथि झुन्डिरहेको तरबाररूपी त्यो कानुनी व्यवस्थाले पत्रकारलाई सधैँ त्रासदीपूर्ण बनाइरहन्छ । साथै, आफ्नो कार्य निर्भीकतास“ग पूरा गर्न अवरोध खडा भइरहन्छ ।

यी तर्क गरिरहँदा आशय कुनै पनि नियमनकारी निकाय हुनुहुँदैन भन्नेचाहिँ होइन । बरु हाल चर्चामा रहेको विधेयकको पुनरावलोकन गर्दै थप व्यावसायिकता प्रदान गर्न केही संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनी ध्यानाकर्षण गराउन खोजिएको हो । उदाहरणका लागि, मन्त्रालयबाट निर्देशित र गठित सिफारिस समितिको साटो सरकारले पूर्ण रूपमा स्वायत्त सिफारिस समिति गठन गरी त्यसभित्र समेटिने व्यक्ति व्यावसायिक दक्षता राख्ने क्षमताको हुनुपर्छ । यसैगरी, सीपउन्मुख संरचनात्मक व्यवस्था व्यवस्थित ढंगले सञ्चारगृह आफैँले गर्न सके एक–आपसमा विश्वसनीयताको अभिवृद्धि हुने थियो । अर्कोतिर, सञ्चारगृह आफूले गरिरहेको कार्यको कमी–कमजोरीको मूल्यांकन गर्न एक लोकपालको नियुक्ति गर्न सके राज्यबाट यस्ता नियमनकारी निकायको परिकल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो होला । यसले मिडियाकै विभिन्न आयामको उन्नतिमा बल प्रदान गथ्र्यो ।

सरकारको यस विधेयकले प्रस्तावित काउन्सिललाई नै पत्रकारलाई गाली–बेइज्जती जस्तो विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । माथि नै हामीले भनिसकेका छौँ कि आचारसंहिता कानुन होइन । यसकारण, आचारसंहिताको उल्लंघन कानुनी परिधिभित्र आउनुहुँदैन भन्ने कुरा हामी पुनः दोहो¥याउन चाहन्छौँ । यसको मतलव कसैको मानहानि या गाली–बेइज्जती कानुनको दायाराभित्र आउनुपर्दैन भन्नेचाहिँ होइन । गाली–बेइज्जती या मानहानि वैयक्तिक वा समुदायको मानमर्दनस“ग जोडिएको भएर यसलाई छुट्टै गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । र, त्यो अदालती प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा अदालतले माथि उल्लेखित लोकपालको पनि सहयोग लिई यसमा निसाफ गर्न सक्छ ।
नेपाली मिडिया, पत्रकार र प्रकाशक
मननयोग्य कुरा के छ भने, नेपाली मिडियाजगत्ले धेरैवटा विषयलाई प्रेस स्वतन्त्रतास“ग गा“स्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि, सञ्चारगृहमा कार्यरत पत्रकारको न्यूनतम बेतनलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोड्ने काम भएको छ । यो विषय प्रेस स्वतन्त्रता नभई पेसागत व्यक्तिगत अधिकारसँग गाँसिन्छ । पत्रकारमा ‘मै हुँ’ भन्ने अहम्को मनोविज्ञान दह्रोसँग गढेको पाइन्छ । मोफसलमा पत्रकारलाई सहायक सिडिओको रूपमा चिन्ने गरिएको सुनिन्छ । सार्वजनिक सभा र समारोहमा आफूलाई विशिष्ट व्यवहार गरियोस् भन्ने भावना वेला–मौकामा पत्रकारबाट व्यक्त हुने गरेको पाइन्छ । त्यसो नभइदिएको अवस्थामा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको र यसले प्रेस स्वतन्त्राकै हनन भएको झ्याली पिटाउने प्रवृत्ति वेला–मौकामा पत्रकारबाट देखाउने गरिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै राष्ट्रिय निकुञ्जमा घुम्न जाँदा आफू सञ्चारकर्मी भएको कारण शुल्क तिर्न अटेर गर्ने, झै–झगडा गर्ने अनि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै झ्याली पिटाइएको छ । यस्ता उदाहरण धेरै छन्, दोहोरिइरहन्छन् ।

अर्कोतिर, सञ्चारकर्मी पार्टीगत रूपमा विभाजित छन् र तिनका आ–आफ्नै संगठन छन् । उदाहरणका लागि तत्कालीन नेकपा (एमाले)को प्रेस चौतारी, माओवादीनिकट क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र कांग्रेसको प्रेस युनियन । यिनै पार्टीनिकट पत्रकार नै राजनीतिक बिट सम्हालिरहेका हुन्छन् । अझ प्रेस युनियनसम्बद्ध पत्रकारलाई कांग्रेस र प्रेस चौतारीमा आबद्धलाई तत्कालीन एमाले बिट दिइएको छ । प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनमा आबद्ध यतिवेला सत्तारुढ नेकपाको बिट पाएर रिपोर्टिङ गरिरहेका छन् ।

यिनै पार्टीनिकट पत्रकारले सम्प्रेषण गर्ने समाचार पूर्वाग्रही हुँदैन भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? यसैगरी पत्रकारिता गर्ने नाउँमा पत्रकार र मिडिया मालिकको सांसद र मन्त्रीसँगको सम्बन्ध, काठमाडौंका पार्किङको ठेक्कामा हिस्सेदारी लिने, अन्य व्यवसायीझैँ अस्पताल, कलेज र जलविद्युत् आयोजनामा लगानी वा आफ्नो हिस्सेदारी सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति पनि व्याप्त छ । यसले गर्दा यिनले व्यवसाय गरेका मुद्दा र बहसमा सूचना तोडमरोड भई वास्तविकता फरक रूपमा आउने सम्भावनाको जोखिम त्यत्तिकै छ । यस्ता सम्बन्धले स्वार्थ बाझिने सम्भावनालाई पनि प्रबल बनाउँछ । जसरी मिडिया संख्यात्मक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ, त्यत्तिकै शक्तिकेन्द्र (सबैखाले)को मनोमानी र शक्तिकेन्द्रसँग सम्झौताको भय वा सम्भावना त्यत्तिकै बढेको छ । माथि उल्लेखित उदाहरण केही दृष्टान्त मात्रै हुन् । यो प्रवृत्ति मौलाउनुमा पत्रकार एक्लै जिम्मेवार छैन । सञ्चारगृह चलाउने प्रकाशक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

पत्रकारिता जगत्मा संलग्न व्यक्तिले आफूभित्रको कमजोरी सुधार्दै राज्यले दमनकारी नीति अख्तियार गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिकार गर्न अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसले केवल एउटा आलंकारिक आडम्बरको रूप ग्रहण गर्नेछ ।

सरकार वा सरोकारवालाले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक दिन आनाकानी गर्ने र पत्रकारमार्फत आफ्नो आवश्यकता पूरा गराउन खोज्ने प्रवृत्ति कतिपय सञ्चारगृह सञ्चालकमा व्याप्त छ । प्रकाशनगृहको उत्पादनलाई व्यावसायिक उचाइ दिन महत्वपूर्ण भूमिका पत्रकारले नै खेलेका हुन्छन् । र, प्रकाशनगृहको सबैभन्दा महत्वपूर्ण  अंश भनेको नै त्यहाँ काम गर्ने पत्रकार हुन् । तर, प्रकाशककै मनोमानीमा पत्रकारको भर्ती र छटनी हुने गर्छ । लामो पत्रकारिताको अनुभव, क्षमता र सीपलाई प्रकाशनगृहका मालिकले बेवास्ता गरिदिँदा पत्रकार एउटा मिडियागृहबाट अर्को मिडियागृह चाहार्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर यस पेसाबाट नै वितृष्णा जागेर अर्को पेसा रोज्न र खोज्न बाध्य छन् । हाम्रोजस्तो देशमा इमानदारी र व्यवाासयिक पत्रकारितामा आउने क्षय, दुर्दशा र दुर्भाग्य यही हो ।

तसर्थ, पत्रकारले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेझैँ पत्रिका प्रकाशकमा पनि आफ्नो शक्ति र अहम्को धङधङी छ । त्यसै कारणले पनि होला, आफ्नो सञ्चारगृह कम्पनी भएको भए पनि कर तिर्न आनाकानी गरेका हल्ला बाहिर बारम्बार सुन्न पाइन्छ र त्यसका लागि आफ्नो पहुँचवाला र निकट नेता र प्रशासककहाँ धाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ । एउटा सानो उदाहरणबाट यसको पुष्टि गर्नुपर्दा, जुन समयमा नेपालमा बिजुली कटौती लामै हुन्थ्यो, त्यस समय केही सञ्चारगृहका सञ्चालक विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायमा गई विद्युत् आपूर्ति विशेष फिडर जडान गरिदिन धाउने गरेको विगतका दिनमा देखिएको थियो ।

अहिले सरकारले सञ्चारजगत्लाई दमन गर्न खोज्यो भनेर आवाज उठिरहँदा पत्रकारको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’को चुनाव सम्झनलायक होला । पत्रकारको चुनाव नभईकन पार्टी विशेषको भ्रातृसंगठनको चुनावजस्तो देखिने गर्दछ । शीर्ष नेताको सहमतिमा उम्मेदवारी चयन गर्ने प्रचलन पुरानै हो । शीर्ष नेताको सहमतिमा अध्यक्षका आकांक्षीको निक्र्योल हुने गर्छ । माथिका दृष्टान्तबाट एउटा कुरा के प्रस्ट हुन्छ भने प्रत्येक आफ्ना व्यवासायसँग सम्बन्धित धेरै कुरामा राज्य सञ्चालन गर्ने नेता र प्रशासककहाँ धाइरहने प्रवृत्ति रहँदा तिनै नेता र प्रशाासकलाई तिखो आलोचना गर्दा त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले नियमन र आफूअनुकूल बनाउन खोज्नु स्वाभाविकै हो । तसर्थ, पत्रकारिता जगत्मा संलग्न व्यक्तिले आफूभित्रको कमजोरी सुधार्दै राज्यले यदि दमनकारी नीति अख्तियार गरेको खण्डमा त्यसलाई प्रतिकार गर्न अघि बढ्नुपर्छ । अन्यथा, त्यसले केवल एउटा आलंकारिक आडम्बरको रूप ग्रहण गर्नेछ ।

 

बजेट सञ्चारक्षेत्रका लागि सकारात्मक : प्रेस संगठन

प्रेस संगठन नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सञ्चार क्षेत्रको माग सम्बोधनको प्रयास गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ ।

संगठनका संयोजक महेश्वर दाहाल र सहसंयोजक गणेश बस्नेतले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम वृद्धिलगायत सञ्चार क्षेत्रका लागि सकारात्मक बजेट भन्दै स्वागत गरेका हुन् ।
स्वरोजगारमूखी मिडियालाई राहत, पत्रकार दुर्घटना बीमा र वृत्ति कोषले आम पत्रकारको मनोवल माथि उठाएका विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । बजेटमा गरिएका व्यवस्थाले आर्थिक र भौतिक दवावमा नपरी काम गर्न हौसला प्रदान गरेको संगठनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बजेटमा पत्रकारितालाई गुणस्तरीय, व्यवसायिक र स्वच्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ऐन निर्माण गर्ने घोषणा हुनु सकारात्मक रहेको संगठनले जनाएको छ ।
संगठनले सञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि बजेटमार्फत लिइएको पहलकदमीका सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

नेपाली प्रेस पक्षकारिताबाट तथ्यकारितामा जानुपर्छ

हामी बाह्रौ गणतन्त्र दिवसको उत्सवमा छौं । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली नागरिक र प्रेसको भूमिका त्यतिकै महत्वपूर्ण छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जग बलियो बनाउन जुट्नुपर्ने बेला नेपाली प्रेसमाथि व्यापक टिप्पणी र आलोचना पनि गरिँदैछ । प्रेसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने माग तीव्र छ । नेपाली प्रेसलाई कसरी विश्वसनीय बनाउन सकिएला ? यही प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँग गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनाल तथा उपसम्पादक लक्की चौधरीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसङ्क्षेप – gokul_2

 गणतन्त्र स्थापना हुनुअघिको मिडिया र त्यसपछिको नेपाली मिडिया मिसनमा के फरक देख्नुहुन्छ ?
नेपालको पत्रकारिता शारदा पत्रिकाबाट शुरु भयो, गिद्धे प्रेसबाट संस्थागत गरियो । त्यो समय राणाकालीन थियो, पारिवारिक थियो । त्यसमा स्वतन्त्रताको चेतभन्दा पनि सरकारको सूचना नागरिकलाई दिने उद्देश्यले स्थापित भयो । २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि अलिकति पत्रकारिता उठ्न खोजेको थियो । तर परिवर्तनकारी शक्तिले सङ्क्रमणकाल जनताको पक्षमा टुङ्ग्याउनु पथ्र्यो, उल्टै २००८ मा कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१२ सालमा टंकप्रसादले पुनः फुकुवा गरे । त्यसपछि जननिर्वाचित सरकार बन्यो, प्रेस अलिकति फस्टाउन खोज्यो तर दुर्भाग्य ! त्यो दुई वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन । त्यतिबेला पञ्चायतको सूत्रपातसँगै प्रेस दुई भागमा बाँडियो । एउटा धार पञ्चायतलाई हुर्काउने, बढाउनेतिर लाग्यो । अर्को धारले प्रतिबन्धित राजनीतिक दलसँग मिलेर लोकतन्त्रका लागि काम ग¥यो । २०४६ सम्म प्रेसले मूलतः सत्तापक्ष र प्रजातन्त्रको पक्षपातीको रुपमा मिसन पत्रकारिता ग¥यो ।
२०४६ पछि राजनीतिक दलहरु मैदानमा निस्किए । प्रेस स्वतन्त्रता बढी सुरक्षित बन्यो । सँगसँगै प्रेस स्वतन्त्रताका निम्ति अभियान चलाउने मिडियाहरु क्रमशः कमजोर बने । लगानी र नाफा वा व्यावसायिक प्रेसको सूत्रपात पनि भयो । त्यसले प्रेस अलि कति मुनाफा केन्द्रित भयो, त्यो स्वाभाविक पनि थियो । तर प्रेस पक्षकारिताबाट तथ्यकारितामा रुपान्तरित हुनुपथ्र्यो । राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठ्नु पथ्र्यो । सत्यतथ्य खेलाएर जानुपथ्र्यो । व्यावसायिक प्रेसको नाफाघाटाको कुरालाई भन्दा धेरै सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्नुपथ्र्यो ।
प्रेस सङ्क्रमणकालबाट समृद्धितर्फ उन्मुख भएको छ अहिले । गणतन्त्रमा प्रेसले नागरिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक मान्यतालाई महत्व दिएकै छ । अहिले प्रविधिको पहुँच विस्तार भयो । अरु मिडियाहरु पनि आए । आजको समयमा बढ्ता व्यावसायिकता फस्टाउँदा सम्पादकीय स्वतन्त्रता भने कमजोर हुने खतरा देखिन्छ । अहिलेको गणतान्त्रिक प्रेसले सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई सबभन्दा बढ्ता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आर्थिक अधिकारलाई हकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

 हिजो प्रेस दलसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्यो, त्यो एउटा मिसन पनि थियो । अहिले राजनीतिक मिसनका लागि मिडिया लाग्न जरुरी छ कि छैन ?
यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो भ्रममात्र हो । त्यसले केही समय भ्रम सिर्जना गर्ला तर त्यसले आकारप्रकार पाउन सक्दैन । संवैधानिक र व्यावहारिक हिसाबले अब प्रेसमाथि कुनै छेकवार, नियन्त्रण वा थुनछेक सम्भावना छैन । जब त्यो अवस्था शून्य छ भने यसमा अलमलिनुभन्दा आफ्नै चुनौतीको सामना गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । गुणस्तरीयता बढाउने, आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी खोजी पत्रकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय तहको पत्रकारितातर्फ नेपाली प्रेस जानुपर्छ । हल्लाकारिताभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ । विशेषगरी वास्तविक पत्रकारितार्फ यो जानुपर्छ अमेरिका, युरोपतिर जस्तै । दक्षिण एसियामा दुर्भाग्य के छ भने कुनै न कुनै हिसाबले बढ्ता नकारात्मक कुरामा विश्वास गर्ने गरिन्छ ।
हाम्रो प्रेस इतिहासकै सबैभन्दा बढ्ता सुरक्षित भएको अवस्था छ । गणतन्त्रमा प्रेस सुरक्षित भएन भने कहिले होला ? त्यसैले यो सुरक्षित छ । यसमाथि उठाइएका प्रश्न अनुचित छन् । समृद्ध नेपाल बनाउने क्रममा प्रेसलाई अझ समृद्ध बनाउन कानूनमा भएका जटिलता हटाउने, प्रेसलाई लेखकीय स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी नयाँ कानूनको तर्जुमा गर्दैछौं । यो अनिवार्य छ । प्रेसभित्र अहिले छापाकारिता मात्र छैन । टेलिभिजनकारिता, रेडियोकारिता, अनलाइन पत्रकारिता पनि छ । यो लोकतन्त्रको एउटा खम्बा पनि हो । त्यो खम्बा हल्लाउने पक्षमा हामी छैनौं, हल्लिन दिने पनि छैनौं ।
हाम्रो लोकतन्त्रले सामाजिक न्यायको पनि कुरा गरेको छ । जसभित्र समावेशिता पनि पर्छ । पत्रकारितामा महिला, जातजातिको प्रवेश पहुँच पनि विस्तार भएको छ । यसमा अझ बढ्ता सुरक्षित गरिनुपर्छ । सरकारी सेवामा कुनै विज्ञापन खुल्यो भने समावेशिता अभिव्यक्त नहुँदासम्म बरु पद खालि राखिनुपर्छ । निजी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा मात्र हावी छ । उसले समावेशीतालाई आफ्नो मिसनभित्र राखेको छैन । यद्यपि हामी अहिले नै सामेल गर हामी भन्दैनांैं । निजी मिडियाका आफ्नै समस्या पनि होलान् । अव मिसनकारिताबाट वास्तविक पत्रकारितातर्फ जानुपर्छ नेपाली प्रेस ।

 गुणस्तरीयता बढाउने, आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने गरी खोजी पत्रकारिता र अन्तर्राष्ट्रिय तहको पत्रकारितातर्फ नेपाली प्रेस जानुपर्छ । हल्लाकारिताभन्दा माथि उठेर जानुपर्छ ।
 गणतन्त्रको विकल्प कसैले सोचेको छ भने निभ्न लागेको बत्तीजस्तो हो, त्यसले केही रापताप दिन सक्दैन । गणतन्त्रका लागि अब नेपालीले फेरि कहिल्यै लड्नु पर्दैन ।
 मिडिया विशुद्ध मिडिया उद्योगको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा मिडियाप्रतिको विश्वास कायम हुन्छ, त्यसमा सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।
 टेलिभिजनकारिता, रेडियोकारिता, अनलाइन पत्रकारिता पनि छ । यो लोकतन्त्रको एउटा खम्बा पनि हो । त्यो खम्बा हल्लाउने पक्षमा हामी छैनौं, हल्लिन दिने पनि छैनौं । 
 मिडियाले राजनीति नगरोस् । पत्रकारिता मात्र गरोस् । घटनाको विश्लेषण वा सम्प्रेषण गर्ने हो मिडियाले ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक प्रेसले कसरी सहयोग गर्नुपर्ला ?
प्रेसको सर्वव्यापी मान्यता भनेको ऊ आलोचक हुन्छ, यो सत्य हो । तर ऊ सधैं आलोचक बनोस् भन्ने होइन । सरकारको नीति सुधार, कामकाजलाई तीव्रता दिनमा उसको भूमिका हुनुपर्छ । गलत कामको आलोचना गर्नुपर्छ । विषयवस्तु र तथ्यमा प्रेस उभिनुपर्छ । अस्ति एउटा रमाइलो घटना भयो । सांसद, मन्त्रीहरुको सचिवालयका सदस्यहरुको तलब भत्ता मन्त्री वा सांसदको खातामा गयो भनेर समाचार आयो । यस्तो गर्ने फलाना फलाना हुन भन्यो । यो राम्रो समाचार थियो, म त्यसको प्रसंशा गर्छु । तर समाचार छापिरहँदा उसले ठूलो नीतिगत सुधारको कुरा बिर्सिदियो । यो व्यवस्था हिजोको थियो, अब चाहिं जो सहयोगी हो, उसकै खातामा तलब भत्ता जाने व्यवस्था गर । कानून, नियमावलीमा कमजोरी त्रुटि छ भने सच्याउ भन्नुपथ्र्यो । तर गरिदियो प्रेसले के भने त्यो भत्ता तलब लिनेहरु एकदम बेठीक अपराधी हुन्, गलत हुन भनेर भन्यो । समाजले पनि गलत सम्झ्यो । हो, त्यसैले प्रेस एकपाखे हुनुभएन, क्षितिजपारि पनि देख्ने र देखाउने हुनुप¥यो । नागरिकलाई प्रेसले दिग्भ्रमित गर्ने होइन, पथप्रदर्शक बन्नुपर्छ । समाजले प्रेसबाट गरेको अपेक्षा पनि त्यही हो ।
प्रेसले विभिन्न आपराधिक घटना भए, भ्रष्टाचार भयो नियन्त्रण भएन भन्छ । सरकारको नीति नै भ्रष्टाचार, अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा छ भने, भ्रष्टाचारी र अपराधी समातिनु सकारात्मक हो कि नकारात्मक ? छँदै थिएन भने कोही समातिने थिएनन् नि । भ्रष्टाचारी अपराधी रहेछन् नि त समाजमा । नसमात्नु चाहिँ सरकारको दोष हो । समातिँदै जानु त सरकारको सफलता हो । नसमातिने तर भित्र रहिरहने भयो भने त्यसमा सुधार हुँदैन । त्यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ । प्रेसले सिक्काको दुईटै पक्ष देखाइदिनुपर्छ ।

 तपाई गणतन्त्रका लागि लडेको मान्छे, अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । कम्युनिष्ट सरकारका पालामा सञ्चारसम्बन्धी यस्तो कानून आउँदैछ भनेर व्यापक आलोचना छ, कसरी लिनुभएको छ ?
अहिले धेरै छापा मिडिया छन्, धेरै रेडियो टेलिभिजन छन् । अनलाइन पनि त्यतिकै संख्यामा छन् । राजनीतिक पक्षधरता मिडियाले राख्नु हुँदैन । तर नेपाली प्रेसले यो कम्युनिष्टको सरकार हो भन्ने स्थापित गर्न खोज्दैछ । यथार्थमा यो कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हो तर कम्युनिष्ट सरकार होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीले निर्माण गरेको सरकार हो यो । हाम्रो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पक्ष आवधिक निर्वाचन हो । जनताले छानेका प्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा गलत हो भन्न सक्छ प्रेस ? जनताको निर्णयमा चुनौती दिन त मिडियालाई अधिकार छैन नि । यहाँ अरु पार्टी पनि छन् । प्रतिस्पर्धाबाट यो सरकार बनेको हो । यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।
अनि केही पन्ध्र बीसजना साथीहरुले वक्तव्य निकालेर नेपाली प्रेसको प्रतिनिधित्व गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, के त्यो साँचो हो त ? तीन हजार सम्पादक होलान्, अठार बीसजनाले वक्तव्य निकालेर सबै प्रेसको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ला ? यहाँ कुनै ‘मनोपली’ छ र सरकारको ? सरकारको विरुद्धमा समाचार लेख्दा थुनछेक, जेल सजाय भएको छ र ? अनि कम्युनिष्ट कम्युनिष्ट भन्न खोजेको के ? राजनीतिक पक्षधरताले केही मिडियाकर्मी ग्रसित हुनुहुन्छ । यसबाट मुक्त हुनु भएन भने वास्तवमा त्यो पत्रकारिता होइन, फर्केर पर्चाकारितामा पुगिन्छ ।

 गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका निम्ति अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयकले कस्तो योगदान पुर्याउला ?
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको गतिशीलता हो । त्यो गतिशीलतालाई जीवन्त राख्नका लागि केही आयाम हुन्छन् । जस्तो, लेख्न पाउनु प¥यो तर संविधानले बन्देज गरेको चिजमा लेख्न पाइदैन । यो संसारभरिको मान्यता हो । अमेरिकामा कम्युनिष्ट पार्टी खोल्न पाइदैन, त्यो अमेरिकाको कानूनले गरेको व्यवस्था हो । त्यो अमेरिकी प्रजातन्त्र हो । संविधानको जे प्रबन्ध छ त्यसलाई मजाले चल्न दिनुपर्छ । चल्न दिनुका निम्ति अर्को आधार भनेको सम्पादकीय स्वतन्त्रता हो । पेड न्यूज, फेक न्यूज, गाइडेड न्युज, इन्टरेष्ट प्रकट हुने ‘पोलिटिकल बायसनेस न्यूज’ बाट त्यो अभिप्रेरित हुन पाइदैन । सम्पादकीय स्वतन्त्रताका निम्ति काम गर्नेहरुको आर्थिक सुरक्षा चाहियो । मजदुरहरुले तलब पाउनु प¥यो । नियुक्तिपत्र पाउनुप¥यो । सरकारबाट मात्र सुरक्षित गरेर प्रेस सुरक्षित हुँदैन नि । आफ्नो व्यवस्थापन पनि सुरक्षित हुनुप¥यो । त्यसका निम्ति पारदर्शिता र जवाफदेहिता चाहिन्छ । सरकारप्रति जवाफदेही होऊ भनेर हामीले भनेका छैनौं । स्वनियमनको कुरा पनि गरेका छौं ।
जननिर्वाचित सरकार चाहिन्छ, पूर्ण नागरिक अधिकार चाहिन्छ भनेर हिडेको पार्टी हो कम्युनिष्ट पार्टी । यो त्यसको उपभोक्ता होइन । त्यसैले हामी कमाउन सक्नेको मात्रै मिडियामा मोनोपोली, विचार निर्माणमा मोनोपोली, समाचार सम्प्रेषणमा मोनोपोली वा त्यसमा वर्ग पक्षधरता नेपाली प्रेसको विशेषता होइन भन्ने ठान्छौं । नेपाली समाजमा एउटा डेमोत्र्mयाट फोर्स छ, एउटा लेफ्ट फोर्स छ यो सबलाई थाहा छ । तर मिडियाले राजनीति नगरोस् । पत्रकारिता मात्र गरोस् । घटनाको विश्लेषण वा सम्प्रेषण गर्ने हो मिडियाले । दृष्टिकोण त्यसपछिका कुरा हुन् ।

मिडियासँग जोडेर सरकारले जे गर्न खोजेको छ, घरेलु सञ्चार माध्यमले एक किसिमको विचार निर्माण गर्न खोज्दैछ, श्रमजीवीको कुरा पनि छ यसमा के भन्नुहुन्छ ?
मिडियाले मलाई यो बताई दिनुप¥यो– क्लिनफिड नीति ल्याउँदा नेपाली प्रेस सुरक्षित हुन्छ वा असुरक्षित ? समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली स्थापित गर्दा के समस्या हो ? राज्यले नीति बनाउँदा कसैप्रति भेदभाव गर्दैन । राज्यको तर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधा समानुपातिक ढंगले वितरण गर्नुपर्छ । यो समाजवादी व्यवस्था हो । श्रमजीवी पत्रकारको ज्याला पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । कम्युनिष्टहरुले मात्र ज्याला देऊ भनेको हो त ? श्रमजीवीले ज्याला पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । स्वनियमनको कुरा गरेकै छौं त । कहाँनिर प्रेस असुरक्षित भयो ? क्रस होल्डिङको कुरा पनि छ । एउटै मिडियाले सबै मिडिया क्याप्चर गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको कुरा गर्छौ भने उत्पादन, वितरण सम्प्रेषणको कुरामा पनि लोकतन्त्र फस्टिने अवसर त सिर्जना त गर्नुपर्यो नि राज्यले ।

 नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी पनि छ, एउटै लगानीकर्ताको धेरै मिडियामा एकाधिकार छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा विरोध भइरहेको पो हो कि ?
विरोध त्यसरी पनि भएको होला । त्यो अनुमान गर्न सक्छु । मेरो मान्यता के हो भने नेपाली प्रेस आफ्नो कमाईमा आफँै निर्धक्क भएर बाँचोस् । यो आलु प्याज वा अरु कुनै कम्पनी होइन । देशको कला, संस्कृति, साहित्य, राष्ट्रिय एकता सबैसँग जोडिन्छ यसमा । त्यसैले प्रेसमा बाह्य लगानीको स्वीकृति दिन सकिँदैन । संसारमा कहीं पनि छैन यस्तो । रेडियोमा सय प्रतिशत लगानी गर्नेले टेलिभिजनमा गर्न पाउँदैन । २५ अथवा १५ प्रतिशत गर्न पाउँछ । अथवा अन्यमा पाउँदैन । लोकतन्त्रमा कहीं पनि एउटैको मनोपोली हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धा भने गर्न पाइन्छ ।

 तपाईले कल्पना गरेको नेपाली प्रेस कस्तो हो ?
मूल कुरा राज्यबाट कुनै दबाबमा पर्नु हुँदैन प्रेस । त्यहाँ काम गर्ने कामदारको सुरक्षा हुनुपर्छ । आर्थिक अधिकारमाथि उसको समान पहुँच भयो भने विदेशी लगानी आइराख्दैन । त्यसो हुँदा हाम्रो प्रेस सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ र यो मुद्दाको अन्त्य हुन्छ । जहाँसम्म लेखेबापत दण्ड जरिवानाको कुरा छ, संविधानले प्रतिबन्ध लगाएको चिजमा लेखेमा त कारबाही त हुन्छ । अनुशासनमा त प्रेस पनि बस्नुपर्यो नि । नियन्त्रण होइन, नियमनको कुरा हामीले गरेका छौं । प्रेस आफँै मर्यादित र सम्मानित बनोस् । त्यो बाटो सरकारले खोलिदिन खोजेको हो । सरकारले विभेद गर्दैन । मैले अरु त्यस्तो कल्पना केही गरेको छैन ।
अब हाम्रा मिडिया उद्योगको रुपमा विकास होऊन् । तर जग्गा प्लटिङ पनि गरेको छ, दाल चिनीको व्यापार गरेको छ, आयात निर्यात पनि गरेको छ, प्रेसको काम पनि गरेको छ भने केही भ्रम सिर्जना त हुन्छ नै । मिडिया विशुद्ध मिडिया उद्योगको रुपमा स्थापित हुनुपर्छ । त्यसो हुँदा मिडियाप्रतिको विश्वास कायम हुन्छ, त्यसमा सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।

 गणतन्त्रको यात्रामा हामी ठीक बाटोमा छौं कि गलत, यहाँलाई के लाग्छ ?
नेपालको गणतन्त्र स्थापनाको विल्कुल पृथक पृष्ठभूमि छ । अरुले लामो अभ्यास गरेका छन् त्यसका निम्ति । इतिहासको रंगमञ्चबाट फालिएको शक्ति आज देशभित्रै बस्न पाएको छ । हिँडडुल र विचार व्यक्त गर्न पाएको छ । आवाज उठाउन पाएका छन्, निषेधित गरिएको छैन । अन्त यसरी सत्ताबाट बहिर्गमनमा परेकाहरु या समाप्त भएका छन्, या देश छाडेर गएको हामीले देखेका छौं । यो हाम्रो सुन्दर पक्ष हो । हाम्रो गणतन्त्र ठीक बाटोमा छ । फालिएका शक्ति पुनस्र्थापित हुनसक्ने कुनै गुन्जायस छैन । गणतन्त्रको विकल्प कसैले सोचेको छ भने निभ्न लागेको बत्तीजस्तो हो, त्यसले केही रापताप दिन सक्दैन । गणतन्त्रका लागि अब नेपालीले फेरि कहिल्यै लड्नु पर्दैन ।

 नेपाली प्रेस विश्वसनीय भन्दा विकृत छ भन्दै पत्रकारको योग्यतामा प्रश्न उठ्ने गरेकै छ, यसबारे के सोच छ ?
हो, एउटा देशको राजदूतले रेल परियोजना जस्तो कुरा आजको भोलि नै सम्भव हुँदैन, लामो गृहकार्य हुनुपर्छ भन्दा लौ रेलमार्ग बन्न सक्दैन भन्नुभयो भन्नेजस्तो टिप्पणी हुनेगर्छ भने त्यसमा उद्देश्यमूलक विकृति देखिन्छ । यो मानसिक पक्षपातको छायाँ हो । जहाँसम्म शैक्षिक योग्यताको कुरा छ, नेपाल बार, मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरिङ काउन्सिल, यातायातले सबैले लाइसेन्स दिँदा परीक्षा लिन्छन् । प्रेसका लागि परीक्षाको बहस जारी छ । यसमा पछि सोचौंला । योग्यता नपुगेका कारण केही विकृति त छ, तर सबै होइन । व्यवहार, पक्षपातीपूर्ण सोचाइले पनि विकृति छ ।

 

Lawmakers voice concern about Media Council Bill

Kathmandu, May 28

The Federation of Nepali Journalists today held an interaction with lawmakers representing various political parties at the House of Representatives and National Assembly on Nepal Media Council Bill, recently registered in the upper house of the Parliament.

FNJ and media fraternity have taken a serious objection to the provisions in the bill which they said were intended to curtail press freedom. Upper house member and ruling Nepal Communist Party (NCP) parliamentary party leader Dinanath Sharma said the government had registered the bill at secretariat of the National Assembly but was yet to table it in the house.

“No act, law and bill contrary to globally accepted democratic norms and values and the constitution will have passage through the National Assembly,” he said.

Lawmaker and NC whip in the House of Representatives Pushpa Bhushal said had created a chaos in the country. She asked the government to withdraw the bill as it was aimed to punish journalists for their work and gag the people’s voice. “The government in a democracy is supposed to comply with its norms and values,” Bushal said.

Member of the House of Representatives and leader of Rastriya Janata Party-Nepal Laxman Lal Karna said, “Curtailing the rights of journalists is as equal to taking away democratic rights from people.”

Stating that the constitution had articulated complete press freedom in its preamble, he said no laws should be enacted in contravention to the constitution. “As the bill has some anti-press provisions, there is no alternative than to correct them,” Karna suggested.

FNJ president Govinda Acharya reiterated that the umbrella organisation of journalists should stay firm on its stance.

“The bill is against the international norms and values of press freedom and right to freedom of expression. Hence, it should be withdrawn. FNJ is protesting against the provisions stipulated in the proposed law, not against it. If the government wants to get the bill passed, it should be amended as suggested by the umbrella body of journalists,” he said.

गुगलमा गोपनीयताको सवाल

प्रविधि क्षेत्रमा गुगलले सयौँ उत्पादन बजारमा ल्याएको छ । तिनले कुनै न कुनै ढंगले दैनिक जीवनमा उपभोक्तालाई सघाउ पु-याइरहेका हुन्छन् । जस्तो कि दिनभरको कामको थकानपछि हाम्रा उत्पादनले तपाईंको घरसम्मको सबैभन्दा छोटो र छिटो बाटो देखाइदिन्छ । यसले तपाईं साँच्चै रमाउनुहुने कामका लागि प्रशस्त समय दिन्छ । दैनिक जीवनमा सघाउ पुग्ने हाम्रा उत्पादनप्रति अर्बौं मानिसको विश्वासका लागि हामी गौरव अनुभव गर्छौं ।

यस विश्वासलाई हामी आफ्ना जिम्मेवारीप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेर विनम्रताका साथ निर्वाह गरिरहेका छौँ । बितेका वर्ष गोपनीयताबारे धेरै शब्द लेखिएको छ । मेरो विश्वासमा यो हाम्रो समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण   मुद्दामध्ये एक हो । आज मानिस आफ्नो सूचना कसरी उपयोग हुँदै छ वा कसरी साझा गरिँदै छ भन्ने कुरामा चिन्तित छन् । यो चिन्ता सही पनि हो । तर, गोपनीयता के हो भन्नेबारे मानिसका आ–आफ्नै परिभाषा हुन्छन् ।

विश्वका विभिन्न भूभागका मानिससँग कुरा गर्दा मैले आफैँले प्रत्यक्ष यस्तो देखेको छु । एक–अर्कासँग उपकरण बाँडेर उपयोग गर्ने परिवारले गोपनीयताको अर्थ सो उपकरण प्रयोग गर्ने अर्का सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा थाहा नपाऊन् भन्ने हुन्छ । क्रेडिट कार्डमार्फत् भुक्तानी सुरु गर्न चाहने साना व्यवसायीका लागि गोपनीयता भनेको ग्राहकको डाटा सुरक्षित राख्नु हो । सेल्फी सेयर गर्ने किशोर–किशोरीका लागि गोपनीयता भनेको भविष्यमा चाहेको वेला ती डाटा मेट्न सक्ने सामथ्र्य हुनु हो ।

गोपनीयता व्यक्तिगत हुन्छ, त्यसैले हाम्रो कम्पनीले मानिसलाई तिनले प्रयोग गर्ने डाटामा व्यक्तिगत विकल्प दिनु अझ महत्वपूर्ण हुन आउँछ । बितेको २० वर्षमा अर्बौं प्रयोगकर्ताले गुगलसँग यस्ता प्रश्न सोध्न पनि अप्ठ्यारो मानेनन्, जुन तिनले सबैभन्दा नजिकका साथीलाई पनि सोध्न सक्दैन थिए । जस्तो, ‘तपाईं मायामा हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने ?’, ‘मेरो बच्चा किन सुतिरहेको छैन ?’, ‘मेरो पाखुरामा यो विचित्रको गिर्खा के हो ?’ यस्ता प्रश्नका सटिक उत्तर प्रदान गरिदिएर तपाईंको विश्वास आर्जन गर्न हामी कडा मिहिनेत गरिरहेका छौँ । हामी त्यस्ता उत्पादन र विशेषतामाथि केन्द्रित छौँ, जसले गोपनीयतालाई वास्तविकता बनाउनेछ, सबैका लागि ।

‘सबैका लागि’ गुगलको प्रमुख दर्शन हो । यसलाई हामीले विश्वव्यापी पहुँच हुने र उपयोगी उत्पादन सिर्जना गर्ने हाम्रो उद्देश्यमा समाहित गरेका छौँ । यही कारण हो, गुगल सर्च सबैका लागि समान हुन्छ । हारवर्डका प्राध्यापकदेखि इन्डोनेसियाको ग्रामीण किसानसम्मलाई हामी समान सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ । हामी महँगो फोनमा जे देखिन्छ, सस्तो फोनमा पनि त्यही देखियोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिन्छौँ ।

हाम्रो उद्देश्यले हामीलाई गोपनीयताको हकमा पनि सबैका लागि समान दृष्टिकोण लिन प्रतिबद्ध राखेको छ । हाम्रा लागि गोपनीयता भनेको बिलासी वस्तु हुन सक्दैन, जुन बढी रकम तिर्न सक्नेका लागि मात्र उपलब्ध होस् । गोपनीयतामा एकरूपता हुनुपर्छ । गोपनीयता दुनियाँमा भएका सबैका लागि समान रूपले उपलब्ध हुनुपर्छ ।

यहाँसम्म कि हामी विज्ञापनरहित ‘युट्युब प्रिमियम’मा पनि युट्युबको नियमित संस्करणमा जत्तिकै गोपनीयतता दिन प्रतिबद्ध छौँ । उदाहरणका लागि हालै हामीले गुगल क्रोममा पहिलेदेखि लोकप्रिय रहेको ‘इन्कोग्निटो मोड’ युट्युबमा पनि ल्यायौँ । अब तपाईं युट्युब लग–इन प्रयोगकर्ताको रूपमा वा इन्कोग्निटोमा मोडमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।

विधिले हाम्रो जीवन सहज बनाइदिएको छ, यसको अर्थ तपाईंका का डाटा तपाईंका  मात्र नहुनु पनि हो । तैपनि तपाईंको सूचना कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने हामी जाँचिरहेका हुन्छौँ । यसपछि हामी तपाईंले अपनाउन सक्नुहुने विकल्प सुझाउनेछौँ ।

गोपनीयतालाई वास्तविक बनाउन हामी तपाईंकै डाटाको परिधिभित्र स्पष्ट र सार्थक विकल्प पस्कन्छौँ । हामी हाम्रा दुई नीतिमा कटिबद्ध छौँ । एक, गुगलले कहिल्यै व्यक्तिगत सूचना तेस्रो व्यक्तिलाई बेच्ने छैन । दोस्रो, आफ्ना सूचना कसरी प्रयोग भइरहेका छन भन्ने कुराको नियन्त्रण तपाईंमा हुन्छ । यसलाई म थप प्रस्ट्याउन चाहन्छु ।

पहिलो, डाटाको कुरा गरौँ । तपाईंले प्रयोग गर्ने उत्पादनको निर्माणमा डाटा धेरै उपयोगी भएको हुन्छ । जस्तो ‘गुगल एसिस्टेन्ट’ले भाडाको कार बुक गर्न तपाईंलाई सक्षम बनाउँछ । गुगल नक्साले तपाईंको घर जान सहज बनाउँछ । र छुट्टिमा गएका वेला खिचिएका तस्बिर तपाईं एक क्लिकमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ ।

दोस्रो, उत्पादनकै कुरा गरौँ । उत्पादनले प्रत्येकका लागि सहयोगी हुने गरी गोप्यता नखुलेका डाटा प्रयोग गर्छ । जस्तो गुगल नक्साबाट ट्राफिक जाम पनि हेर्न सकिन्छ । अनि प्रयोगकर्तालाई वैकल्पिक मार्ग देखाइदिएर ट्राफिक जाम घटाउने काममा सहयोगी भइदिन्छ । हाम्रो अर्को उत्पादन ‘गुगल ट्रान्सलेसन’ले भाषाको उल्था गर्ने काम गर्छ । यसले अर्बौं मान्छेका लागि एकदम सही तरिकाले भाषा उल्था गरिदिने गरेको छ । भलै तपाईंले स्पेलिङ गलत गर्नुहोस्, हाम्रा ‘सर्च इन्जिन’ले तपाईंका अज्ञात भाषा पनि बुझेर खोजिदिने गरेको छ ।

तेस्रो, डाटाका साना एकाइको कुरा, अर्थात् विज्ञापनको कुरा गर्छु । यही हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो । यसैले गर्दा ‘गुगलका उत्पादन’ निःशुल्क र सबैको पहुँचमा पु-याउन सकिएको छ । यो आम्दानी हाम्रा प्लेटफर्ममा सामग्री प्रदान गर्ने सिर्जनाकारको जीविकोपार्जनको माध्यम पनि हो । त्यसको बदलामा वेबपेजमा आउने सामग्री निःशुल्क हुन्छ ।

विज्ञापनमा प्रयोग गरिएका डाटा पनि तपाईंले विगतमा गरेका सर्चमा आधारित हुन्छ । यसले जिमेलमा हुनेजस्तो व्यक्तिगत डाटा भने प्रयोग गर्दैन । थप हामीले तपाईंकाेमा आइरहेका विज्ञापन तपाईंका  लागि उपयोगी छैनन् भने बन्द गर्ने विकल्प दिएका छौँ । त्यसमा पनि तपाईंको नियन्त्रण छ । यस  अझैं सरलता ल्याउने प्रयासमा हामी छौँ ।

आठ वर्षअघि हामीले सम्पूर्ण डाटा निकाल्न मिल्ने एक सरल उपायसहितको ‘गुगल सर्भिस’ ल्याएका थियौँ । त्यसको केही वर्षपछि, हामीले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता नियन्त्रणको व्यवस्था एकै स्थानमा ल्याउन ‘गुगल एकाउन्ट पेज’ ल्यायौँ । यसलाई अहिले प्रत्येक दिन झन्डै २ करोडले प्रयोग गर्छन् । तर, हामीलाई थाहा छ, यहाँ हाम्रो काम अझै सकिएको छैन, प्रयोगकर्ताको अपेक्षाभन्दा एक कदमअगाडि रहन अझै धेरै गर्न चाहन्छौँ ।

गत साता, हामीले महत्वपूर्ण  गोपनीय विशेषताको घोषणा ग-यौँ । त्यसमा हाम्रो सबै प्रमुख उत्पादनबाट ‘प्राइभेसी सेटिङ’ र ‘अटो डिलिट कन्ट्रोल्स’मा एक क्लिकका भरमा पहुँच (वन क्लिक एक्सेस) राख्न सकिने विशेषता समावेश छ । तपाईंको  डाटालाई सुरक्षा खतराबाट बचाउन हामीले हालसालै एन्ड्रोइड फोनमा ‘सेक्युरिटी की’ बनाएका छाैँ। यसले ‘दुई तहको प्रमाणिकता’ प्रदान गराउनेछ । प्रविधिले हाम्रो जीवन सहज बनाइदिएको छ । तर यसको अर्थ तपाईका डाटा तपाईका मात्र नहुनु पनि हो । तर, पनि तपाईंको सूचना प्रयोग कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने हामी जाँचिरहेका हुन्छाैँ । यसपछि हामी तपाईंले  अपनाउन सक्नुहुने विकल्प सुझाउनेछौँ ।

‘सबैका लागि’ सेवा गुगलको प्रमुख दर्शन हो । यसलाई हामीले विश्वव्यापी पहुँच हुने र उपयोगी उत्पादन सिर्जना गर्ने उद्देश्यमा समाहित गरेका छौँ । यही कारण हो, गुगल सर्च सबैका लागि समान हुन्छ । हार्वर्डका प्राध्यापकदेखि इन्डोनेसियाको ग्रामीण किसानसम्मलाई हामी समान सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ ।

कुनै पनि उत्पादन तथा सेवाका लागि धेरैभन्दा धेरै डाटा चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ । हामी यो मान्यतालाई चुनौती दिन पनि कडा मिहिनेत गरिरहेका छौँ । हाम्रा लागि ‘डाटा मिनिमाइजेसन’ महत्वपूर्ण  सिद्धान्त हो । हामी गुगल आफँैले विकास गरेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले देखाएको सम्भावनाबाट धेरै प्रोत्साहित छाैँ । यसले प्रयोगकर्ताको उपकरणबाट डाटा नलिई गुगलका उत्पादनलाई सबैका लागि एकदम राम्रो काम गर्ने बनाउनेछ । भविष्यमा एआईले न्यून डाटाका साथ उत्पादनलाई अधिक उपयोगी बनाउन अझ बढी उपाय प्रदान गर्ने सम्भावना छ ।

जब–जब हाम्रो कम्पनीका उत्पादनमा गोपनीयता र सुरक्षा थप सबल बनाउन लाग्छौँ, तब हामीलाई गोपनीयताको बारेमा थप जानकारी हुन्छ । यसमा न्यायिक निकाय, उपभोक्ता संघ–संगठनको सहयोग र समर्थनले पनि सघाउ पुग्ने गर्छ । तर, जब युरोपले ‘जनरल डाटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन’ लागू ग-यो, तब उसले संसारभरका गोपनीयता कानुनका लागि पर्खाल खडा गरिदिएको छ । हामीलाई लाग्छ, अमेरिकाले आफ्नै व्यापक गोपनीयताको कानुन अपनाएमा बढी लाभप्रद हुन्छ ।

यस सम्बन्धमा अमेरिकी कंग्रेसले संघीय कानुन पारित गर्न आग्रहसमेत गरिसकेको छ । साँच्चै भन्नुपर्दा, गोपनीयता कानुन अत्यन्त आवश्यक छ । यसले ‘डाटा प्रोसेसिङ’ गर्दा पर्ने प्रभावका लागि उत्पादकलाई उत्तरदायी हुन प्रेरित गर्नेछ । यसले व्यक्तिदेखि समाजसम्म सबैलाई समान रूपमा सार्वभौमिक सुरक्षा विधिमा उत्प्रेरित गर्नेछ ।

कानुनले हामीलाई संसारका धेरैभन्दा धेरै मानिसका लागि गोपनीयतता सुरक्षा उपलब्ध होस् भन्ने प्रत्याभूत गर्नेतर्फ काम गर्न सघाउनेछ । तर, हामी अरूले यसको नेतृत्व गरून् भनेर पर्खिबसेका छैनौँ । हामीमा यसलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी छ । हामी सधैँ उही जोसका साथ काम गर्नेछौँ । त्यो भनेको यस्ता उत्पादन पस्किरहने, जसले गोपनीयतालाई प्रत्येक प्रयोगकर्ताका लागि यथार्थ बनाओस् ।

पत्रकारिताबाट राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ : दाहाल

काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रेस स्वतन्त्रताकै पक्षमा संविधान बनेकाले यसको भावनाविपरीत कुनै पनि ऐनकानून नबनाइने स्पष्ट पारेका छन् । पत्रकार तथा साहित्यकार शहीद कृष्ण सेन इच्छुकको १७औँ स्मृति दिवसका अवसरमा सोमबार प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पत्रकारिता र साहित्यले राष्ट्रलाई अझ सुदृढ ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालाई सुदृढ गराउने संकल्पमा कुनै विचार र मान्यताले कमजोर पार्नु हुँदैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हाम्रो पत्रकारिताले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नुपर्छ।’ उनले पत्रपत्रिकामा राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने लेखरचना छ भने त्यहाँ केही गल्ती छ भन्ने थाहा हुनेछ भन्दै त्यसको समर्थन गर्न नसकिने बताए। अध्यक्ष दाहालले इच्छुकमा राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक निष्ठा भएको स्पष्ट गर्दै उनले नेपाली साहित्य, संस्कृति र पत्रकारितामा खेलेको भूमिका अतुलनीय भएको बताए।

‘इच्छुक बहुआयामिक व्यक्तिका रुपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँ पत्रकार र राजनीतिक योद्धा हुनाका साथै असाध्यै सरल, इमान्दार र मिलनसार व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। यति धेरै आयाम एउटै व्यक्तिमा विरलै पाइन्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘समारोह गर्ने फूल चढाउने मात्र गर्नाले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जलि हुँदैन। म पत्रकारका रुपमा उनले निर्भीकता र निष्ठाका साथ वर्गीय पक्षधरप्रति खरो उत्रिएर जनमत निर्माणमा निर्वाह गरेको भूमिका स्मरण गर्न चाहन्छु।’

राजनीतिक विचारको धार निर्माणमा उनको कलम तीखो रुपमा चल्ने गरेको बताउँदै नेता दाहालले पार्टीभित्रको वैचारिक संघर्षमा जहिले पनि क्रान्तिकारी कित्ता पकड्ने उहाँ सधैं श्रमजीवी वर्ग र एकताका पक्षमा उभिनुहुन्थो ‘ उनले भने।

साथीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो

अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकतापछि आकांक्षी धेरै रहेकाले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो रहेको बताए। उनले विसं २००७ र विसं २०४६ को क्रान्तिभन्दा फरक मान्यताका आधारमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया रहेको जानकारी गराए।

सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासका पक्षमा राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरेर समाजवादका निम्ति तयारी गरिरहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले भने, ‘विचारलाई नयाँ ढंगले संलेषण गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक रणनीति र नारालाई अझै विकसित र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ।’

अहिले संसद्मा दर्ता भएका विधेयक छलफल भइरहेकाले नागरिक समाजमा चलेको बहसअनुसार ती विधेयकमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने भए प्रक्रियाअनुसार नै परिमार्जन गरी पारित हुने उनले बताए।

कतिपय मानिसलाई पार्टी एकता गरेर विचार छाड्छौं कि भनेजस्तो लागेको भए पनि त्यसो नहुने बताउँदै भने, ‘विनाविचार पार्टी एकता गरिएको छैन। प्रष्ट वैचारिक मान्यता, सैद्धान्तिक निष्ठा र राजनीतिक कार्यदिशाको ‘ओरियन्टेशन’ सहित पार्टी एकता भएको हो।’

सोही कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाली प्रेसलाई कसरी बढी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर छलफलमा लागेको बताउँदै सरकार कुनै पनि हिसाबले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा नभई नियमन गर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिए।

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा परेको नभई झनै समृद्ध हुँदै गएको बताउँदै भने, ‘समृद्ध बनाउनका निम्ति हामीले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली ल्यायौँ। यो नेपाली प्रेसको समृद्धिको विम्ब हो। विज्ञापनरहितको कुरा पनि लिएर आएका छौं। त्यसले पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र अर्थतन्त्रभित्रको पत्रकारिताको विकासलाई सुनिश्चित गर्छ।’

आजको पत्रकारिता नागरिकका लागि सही सूचनाको स्रोतका रुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता क्षेत्र आर्थिक हिसाबले पनि समृद्ध हुने बताए। उनले मिडिया उद्योग आलु, प्याज उद्योगजस्तो नभई राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम पनि रहेको बताए। संविधानले दिएको मान्यता र मूलभूत कुरा तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनभन्दा बाहिर रहेर कुनै पनि कुरा नगरिर्न उल्लेख गर्दै उनले तर मिडिया विधेयकबारे प्रेस स्वतन्त्रता खतरामा पर्‍यो भनेर हल्ला मच्चाइएको बताए।

‘विधेयकको गुदीमा नगएर स्वरुपमा मात्र जाने, अन्तरवस्तुमा नभएर बाह्य प्रचारमा जाने, एकोहोरो कोलाहल मच्चाउने र सरकारको आलोचना गर्ने कुराले समस्याको निकास दिँदैन,’ उनले भने।

उनले पत्रकारिताको मर्यादा र विश्वास दिलाउनका लागि स्वनियमको कुरा पनि अगाडि बढिरहेको बेला पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भन्ने आरोप लगाइएको बताए। मिडियामा देखापर्ने पूर्वाग्रह र आग्रह तथा वस्तुपरकताभन्दा बाहिरको कुरा प्रेस स्वतन्त्रताको विषय हुन नसक्ने धारणा मन्त्री बास्कोटाले व्यक्त गरे।

उनले इच्छुकको सपना कार्यान्वयन गराउन सङ्कल्प गर्नुपर्ने औँल्याउए। ‘इच्छुकले चलाएको कलम साँच्चिकै साधारण परिवर्तनका लागि थिएन। त्यो आमूल परिवर्तनको विषय थियो,’ उनले भने।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले इच्छुकका हत्यारालाई कारवाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको मिडिया काउन्सिल विधेयक आचारसहिंता भएकाले आचारसहिंतामा दण्डको व्यवस्था गर्न नपाइने उल्लेख गर्दै विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

मिडिया विधेयक सकारात्मक

मिडिया काउन्सिल विधेयकको चर्चाले सञ्चार जगत् तरङ्गित छ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेपछि यसले चर्चा पाएको हो । सो विधेयकको विरोधमा पत्रकार महासङ्घले विरोधका कार्यक्रम प्रकाशित गरी सम्बद्ध निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेक्रम समेत जारी छ । सो विधेयकमा संसद्मा आवश्यक छलफल र संशोधन परिमार्जन जे हुने हो, संसदीय प्रक्रिया तथा परम्पराअनुसार हुन बाँकी नै छ । संसदीय प्रक्रियामा गएपछि दफावार छलफलका निम्ति मिनी संसद्को नामले चिनिने समितिमा समेत पठाउन सकिने र समितिले सम्बद्ध सरोकारी पक्षलाई आमन्त्रण गरी छलफलमार्फत सुझाव लिन सकिने व्यवस्था छँदै छ । यसको पूर्ण अभ्यास संसद्ले गर्ने कुरामा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । सो विधेयकले पत्रकारिता व्यवसायलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले नियमन गर्नमात्र खोजेको छ, नियन्त्रण गर्न खोजेको होइन र त्यसमा केही परिमार्जन गर्नुपर्नेछ भने त्यो पनि गर्न सकिने भनी सरकारी अभिव्यक्ति पनि आइरहेकै छ ।
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले सरकारले ल्याएको विधेयक दुवै संसद्बाट पारित हुन्छ भन्ने शङ्कामा हतासापूर्वक विरोधका स्वरहरू उरालिएको होला भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । चर्चाको मुख्य चुरो भनेको काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपियाँसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हो । उक्त प्रावधान नेपालको सविधानको नागरिकका मौलिक हक तथा कर्तव्य (भाग ३ अन्तर्गतको धारा १७) को प्रतिबन्धात्मक उपधारा १ मा व्यवस्थित संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर ल्याइएको देखिन्छ । उपधारा १ मा ‘खण्ड (क) को विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले नेपालको सार्वभौमिकता अखण्डता राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जातजाति, धर्म सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली–बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक सिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउनेगरी ऐन बनाउन रोेक लगाएको मानिने छैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो प्रावधानअनुसार आफ्ना विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग निश्चित सीमा, मर्यादाभित्र रही गर्नुपर्छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधान विपरीत गएमा कानुनी दायरामा आउनुपर्ने प्रस्टै नै छ । हामी आफँैले विगतमा कानुनद्वारा शासित हुन पाउनुपर्छ र कानुनभन्दा माथि कोही पनि रहन सक्तैन भनी आन्दोलन गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ र लोकतान्त्रिक शासन भनेको पनि त्यही हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा पत्रकार भएकै नाताले हामी कसैप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन भन्नु राज्यको चौथो अङ्ग भनिने पत्रकारितालाई सुहाउँदैन । सार्वजनिक या राष्ट्रिय हितका निम्ति तथ्यपरक स्रोतसहित सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध लेखिने, बोलिने सङ्केत गर्न सकिने र त्यसरी लेखिने, बोलिने सङ्केत गरिएको कुराले कसैलाई गालीबेइज्जती गरेको नठहरिने कानुनी व्यवस्था रहे भएको सन्दर्भमा छलफलकै क्रममा रहेको प्रस्तावित विधेयक त्यति अस्वाभाविक देखिँदैन । बरु निष्पक्ष ढंगले बोल्ने हो भने यसमा नयाँ राम्रा पक्ष समेटिएको प्रस्टै देखिन्छ । पहिले गलत समाचार छापिएमा पत्रकारमात्र दोषी ठहरिनेमा अहिले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई पनि जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित, न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली, पत्रकार वृत्तिकोषको व्यवस्था गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार, तथ्यपरक समाचार प्रस्तुतिको संस्कार बसाल्न खोजेको छ । त्यतिमात्र होइन, आचारसंहिताको उल्लङ्घनमा कारबाही हुँदा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलापलाई दिनुपर्ने र मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र उल्लङ्घनकर्तालाई जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । अहिले हामी राज्यका सबै क्षेत्रमा गर्दै र सिक्दैको लोकतान्त्रिक सङ्घात्मक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यासमा रहेका छाँै । सञ्चार क्षेत्रमा पनि त्यही हो । सञ्चारमाध्यम र पत्रकारिताको विकाससँगै आएका विकृति विसङ्गतिविरुद्ध क्रमागत रूपमा हामीले उपयुक्त कानुन, प्रविधि, संयन्त्रको व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । वर्तमान सामाजिक सञ्जालमा देखापरेका विकृति विसङ्गतिलाई विद्यमान ऐन र संरचनाले व्यवस्थित गर्न नसकेको तथ्य हामी सबैले भोगिरहेकाले नयाँ युगसापेक्ष ऐन, नियम संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने महसुुस गरेकै थियौँ ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने, नागरिकको सशक्तीकरण गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गराउने र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सत्य÷तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण गराउनका लागि चाहिने नियम बनाउने, नियमन गर्ने र उल्लङ्न भयमा कारबाही गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल गठन गरिने विश्वव्यापी मान्यता नै हो तर यसको संरचनागत सन्दर्भमा अहिलेको व्यवस्थाअनुसार १० वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुने मापदण्ड रहेकामा ‘कानुन, न्याय र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्ति पनि थप्नुपर्ने देखिन्छ । यसो भयो भने राज्यको चौथो अङ्गको उचाइ र गरिमा वृद्धि भई प्रभावकारिता आउन सक्ने देखिन्छ । पत्रकारिता स्वतन्त्र छ भन्नुको तात्पर्य उसले लिनुपर्ने सूचना सहजै ग्रहण गर्न सकेको छ र दिनुपर्ने सूचना विनापूर्वाग्रह दिन सकेको छ भन्ने हुन्छ । राज्यभित्र केही कुनै समस्या देखिनु भनेको त्यहाँ सही रूपमा सञ्चार सम्प्रेषण हुन नसक्नु हो भनिन्छ । सही सञ्चारको अभावमा बढ्ने भ्रम, असमझदारी अन्ततः द्वन्द्वका कारण बन्ने गर्छन् । राम्रा योजना र कार्यक्रमहरू पनि गलत सञ्चारकै कारण असफल हुन पुगेका उदाहरण पाउन सकिन्छ ।
सञ्चारमाध्यमबाट विचार, तथ्य, अवधारणा र मूल्य एकबाट अर्काेसम्म हस्तान्तरण हुने गर्छ । सञ्चार एउटा प्रक्रिया हो जसले सोच, समझ, अनुभूति र आँकडा प्रसारण गर्छ । वास्तवमा सञ्चारलाई दुई पक्षबीचको पुल पनि भनिन्छ । यही पुलको प्रयोगबाट अनिश्चय, असमझदारी र विरोधाभासलाई समझ, विश्वास, निश्चयमा बदल्न सकिन्छ । सञ्चारको सुन्दर गहना भनेको नै जवाफदेहिता हो । जवाफदेहिताविनाको सञ्चार मुलुकका लागि समस्या हुने गर्छन् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि सञ्चार क्षेत्रमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने भावनाको कमी, समाचारको उद्देश्यमा अस्पष्टता, उच्च लागत तर न्यून उपयोग, विश्वसनीयता र गुणस्तरीयतामा कमी, समय सान्दर्भिकतामा प्रश्न, संस्थागत प्रणालीको अभाव, सीपविहीनता, सूचना संवेदनशीलताको अभाव, अत्यधिक गोपनीयताजस्ता विषय समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यिनै समस्यालाई सम्बोधन गर्न नै वर्तमान विधेयक दर्ता भएको हो । आशा गरौँ सभ्य समाज निर्माणमा सञ्चार जगत् आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सफल हुनेछ ।

(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )

प्रतिष्ठाको हठ

मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी चर्को विरोध भइरहे पनि सरकार सुन्ने पक्षमा देखिएको छैन । यो विधेयकले सोझै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित गराउने प्रयास गरेको छ । प्रेसको स्वनियमनको विश्वव्यापी अभ्यास ठाडै अस्वीकार गरेको छ र प्रेसलाई सरकारी निकायअन्तर्गत राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । कुनै समाचार सामग्रीमा कसैको आपत्ति भए नियामक निकाय र अदालत गुहार्ने मौजुदा कानुनको पनि उपेक्षा गरेको छ । कुरा जरिवाना कति लाग्ने भयो भन्नेमात्रै होइन, अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए त्यसले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कस्तो दूरगामी प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा मुख्य हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध सञ्चार क्षेत्रले मात्रै गरेको होइन । अरू त अरू, सत्तारुढ नेकपाकै वरिष्ठ नेताले विधेयक सच्याउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । सचिवालय सदस्य रहेका अर्का एक नेताले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सच्याउन माग गरेका छन् । सरकार निकटकै पत्रकार संगठनले सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघ विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमै ओर्लेको छ । मुख्य विपक्षी दलले विधेयक अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएको छ । सञ्चारकर्मीहरूका सबैजसो संगठनले विरोध जनाएका छन् । नागरिक अगुवाहरूले पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

सरकारलाई सबैको आग्रह छ– विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाऊ र उचित परिमार्जन गरेरमात्रै अघि बढाऊ । सरकारले यस्तो आग्रह सुन्ने छाँट देखाएकै छैन । प्रधानमन्त्रीले ‘जननिर्वाचित सरकारले हचुवाका भर केही पनि गर्दैन, विधेयक जानीबुझी ल्याएको’ भनेर उपेक्षाको जवाफ दिएका छन् । सञ्चारमन्त्री विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने र आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने अडान लिँदैछन्, जे गर्ने हो संसदले गर्छ भन्दैछन् । सरोकारवालाहरूका सुझाव उपयुक्त तरिकाले सम्बोधन गरिने छ भनेर आश्वस्त गराउन पनि सरकारले आवश्यक ठानेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा मनपरी लेख्ने छुट खोजेको भन्दै भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास सरकारबाट भइरहेको छ ।

ज्ञातव्य छ कि सरकारको बहुमत छ, बहुमतले कानुन बनाउँछ । यसको अर्थ सरकारको बहुमत बाहिरको नागरिक आवाजको अस्तित्व सकिएको होइन । बहुमतको स्थिर सरकारले कसैको कुरा सुन्न आवश्यक पर्दैन र कोही सरोकारवाला हुँदैन, सरोकार जति सबै सरकारको मात्रै हो भन्ने होइन । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरकारसँग विकल्पहरू छन् । प्रतिष्ठाको विषय नबनाई विधेयक फिर्ता लिने र सरोकारवालासँग बसेर उचित परिमार्जन गर्ने । फिर्ता नलिने हो भने सरोकारवालासँग छलफल गरेर परिमार्जनको विश्वास दिलाउने । यस्तो प्रक्रियाले सरकारको प्रतिष्ठा ह्रास हुँदैन, सरकार झुकेको ठहर्दैन, बरु सरकार आवाज सुन्न र गल्ती सच्याउन सधैँ तत्पर छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ ।

सरकारका तर्फबाट थप हठ आवश्यक छैन । स्वतन्त्र प्रेसका नाममा प्रेसको मूल्यमान्यता तथा मुलुकको संविधान र कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न कतैबाट बाधा छैन । कुरा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षणको हो, कति जरिवाना भन्ने होइन ।

 

मिडिया विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट संसदमा पेस हुँदै

काठमाडौं।  सञ्थार क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसद् सचिवालयले राष्ट्रिय सभाबाट अघि बढाउने भएको छ । सरकारले नै राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गराउने गरी दर्ता गरेकाले त्यस विषयलाई कसरी अघि बढाउने विषयमा राष्ट्रिय सभाभित्र छलफल भएको छ ।
विभिन्न सञ्चार संस्थाहरूले विधेयकको विरोध गरिरहेको समयमा यसलाई संसद्बाट पारित गर्नेगरी राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गरिएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । मन्त्रालयले राष्ट्रियसभाबाट पारित गर्नेगरी सदनमा पेस गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा आइतबार छलफल गरे ।

‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अगाडि बढाउने विषयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् । मन्त्री बास्कोटाले सरकारले ल्याएको विधेयक जस्ताकोतस्तै सदनमा प्रस्तुत गर्ने बताएपछि राष्ट्रिय सभाले सदनमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
दर्ता भएको विधेयकलाई छोटो बाटोबाट पारित गराउने गरी राष्ट्रिय सभामा लगिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । उसले सरकारले प्रतिनिधिसभामा विरोध हुने भएकाले राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरी प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल गर्नेगरी विधेयक लगिएको भन्दै विरोध जनाएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले राखेको छलफलमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सत्ता पक्षका नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
अध्यक्षको कार्यकक्षमा भएको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिइएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सदनमा सौहाद्र्धपूर्ण वातावरणमा विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सोमबार बस्ने बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा नराखिएको भए पनि सोमबार नै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट पारित गरी पेस हुनसक्ने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले संसद्मा विधेयक पेस गर्ने दिन मुलुकभर विरोधको कार्यक्रम गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा कुनै पनि संशोधन नगरी पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा विधेयकविरुद्ध कुनै विषय नउठाउने विषयमा नेकपाभित्र छलफलसमेत भएको पाइएको छ । यद्यपि, नेकपाकै नेताहरूले भने विधेयकको विरोध गर्दै संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको प्रावधानलाई कुल्चिने गरी सरकारले ल्याएको कुनै पनि विधेयक संसद्बाट अघि बढाउन नदिने चेतावनी दिएका छन् । प्रमुख सचेतक खाँडले सरकारले संसद्मा पेस गरेका प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयको प्रतिकूल हुने गरी आएका विधेयक संसद्बाट फिर्ता नभए सडक आन्दोलनमा जान आफ्नो पार्टी बाध्य हुने बताएका छन् । उनले संविधानको रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैंले सडकमा जान बाध्य बनाएको बताए ।

प्रमुख सचेतक खाँडले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् र जनप्रतिनिधिहरूको अपहेलना गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आफ्नो पार्टी दृढतापूर्वक उभिन लागेको पनि जिकिर गरे । उनले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री ओली विनम्र हुनुपर्नेमा संसद् र जनप्रतिनिधिहरूप्रति अनुदार हुँदै गएकाले विरोध गर्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा आफ्ना मन्त्रीको संलग्नता नरहेको दाबी गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको प्रमुख सचेतक खाँडको आरोप छ ।