Author: सौर्य अनलाइन

बाँके । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘विधेयक श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा छ, लेखेर खानेहरूका पक्षमा छ । लेखेकै आधारमा कोही कारबाहीमा पर्दैन । गलत गर्नेहरूलाई विधेयकले नियमन गर्ने हो, सही सूचना दिँदा कारबाही हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन ।’ उनले विधेयक पढ्न पत्रकारहरूलाई सुझाव दिँदै सडकमा उफ्रेर, आन्दोलन गरेर समस्या समाधान नहुने बताए ।

‘मिडिया विधेयकले नियन्त्रण गर्न आँट्यो भनेर झण्डा उठाउनु ठीक हो, यहाँ त नियमन गर्न पाइँदैन भनेर झण्डा उठाइँदै छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मिडिया नियमन गर्न पाइँदैन भन्नु पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि छ भन्न खोजिएको छ । विधेयकमाथि संसद् र सदनमा छलफल भइरहेको छ । यसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।’

विधेयकमा भएका दण्ड जरिवानाका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले विधेयक दर्ता गर्नासाथ फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै जुलुस निकाल्ने प्रवृत्ति गलत भएको औँल्याए । ‘सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले सन्तानको घाँटी रेट्न सक्दैन । यो विधेयक गला रेट्न ल्याएको होइन । सन्ततीको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याएको हो,’ उनले भने ।

पत्रकारिताको पद्धतीलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विधेयक ल्याएकोले यसमा विवाद र आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्न पत्रकारहरूलाई मन्त्री बाँस्कोटाले आग्रह गरे । उनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि केही गैरसरकारी संस्थाहरूको रोजीरोटी गुमेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खेल्ने, फाइदा लिने प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘कसैको खेती सकिन थालेपछि अब पत्रकारिता खतरामा प¥यो भनेर खेती सुरु गरेका छन् । यसमा सरकार झुक्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चार गृह ‘फेक कि फ्याक्ट’ बन्ने ? विधेयकले अब स्पष्टरूपमा निर्धारण गर्नेछ । यसमा गलत गर्नेहरू पाखा लाग्नेछन् । पत्रकारिताको गरिमा जोगाउनकै लागि हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्नका लागि विज्ञापन प्राधिकारण गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । ‘विज्ञापन अधिकार हो भनेर विधेयकमा आएको छ । विज्ञापनमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न खोजिँदै छ । तर, यहाँ सरकार तानाशाही र मिडियामैत्री भएन भनेर प्रचारबाजी गरिएको छ । विज्ञापनमा एकाधिकार तोड्दै छौँ । अनि सरकार कसरी तानाशाही भयो ?,’ उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने बताए । ‘पत्रकारिताले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँका केही सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । अनि हाम्रो राष्ट्रियता कति सुरक्षित र मजबुत छ भन्नेर हामीले पत्याउने ? विदेशीले लगानी अनुसारका सूचना खोजिरहेको हुन्छ, यसले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने भएकै कारण सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ ।’

यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले आइतबार नै बाँकेको कोहलपुरमा रहेको गोरखापत्र संस्थानको जग्गा निरीक्षण गर्दै तीन वटा प्रदेशलाई लक्षित गरेर गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरू कोहलपुरबाटै प्रारम्भ गरिने बताए । उनले एक वर्षभित्र भवन निर्माण र छापाखाना ल्याएर पत्रिकाको संस्करण कोहलपुरबाटै सुरु गरिने जनाए । गोरखापत्र संस्थानले कोहलपुरमा छापाखानासहित अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई वर्षअघि नै एक बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले बाँकेको नेपालगञ्जबाट सुरु गरिएको अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्यको निरीक्षण गरे । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लक्षित गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरु गरेको र दुई वर्षभित्रै बिछ्याउने कार्य सक्ने गरी काम गर्न ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले मुलुकलाई सञ्चार र प्रविधिमार्फत जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा काठमाडौंसहित देशभरि मानवसाङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेको छ। संसद्मा पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले शनिबार दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंको बबरमहलदेखि माइतीघरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्।

मानव साङ्लो प्रदर्शन कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र सम्पादकहरूले काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिने विषयमा सरकार र सरोकार पक्ष राजनीतिक दलले कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे। एक महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा महासंघ लागेको सुनाउँदै अध्यक्ष आचार्यले अब बस्ने बैठकले अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने बताए।

पत्रकार महासंघ कुनै राजनीतिक दल वा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा नरहेको जनाउँदै आचार्यले भने, ‘सरकार ढाल्न, मन्त्री ढाल्न र कसैलाई सरकारमा पु¥याउन होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि हामी आन्दोलित भएका हौं।’ मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आचार्यले भने, ‘यो विधेयक पास भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन। हामी आफैं स्वनियम गर्न सक्ने आचारसंहिता बनाउँछौं।’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध हिँडेको आरोप लगाए। ‘हामीलाई लोकतन्त्रमा यसरी सडकमा आउनुपर्छ भन्ने लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसका लागि पत्रकारहरू कुनै आन्दोलन गर्न तयार छौं।’

नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले मिडिया विधेयक खारेज गर्न माग गरे। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको जनाउँदै झाले भने, ‘यो मिडिया विधेयक खारेज भएन भने अहिले पत्रकारिता गर्नेलाई मात्र होइन, पछिल्लो पुस्तालाई पनि असर पार्छ।’
कार्यक्रममा सम्पादकहरूले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक मान्य नभएको बताए। महासंघले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सम्पादकहरूले विधेयकले प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दाबी गरे। संविधानको मूलमर्मविपरीत आएका विधेयकहरू फिर्ता लिन सम्पादहरूले आग्रह गरे। सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।

चना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सहमति खोज्न संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उपसमिति गठन गर्‍यो, १८ चैत ०७५ मा । नेकपा सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ, विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै । विधेयक नियमनभन्दा नियन्त्रणमुखी रहेको दाबीसहित सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलका सांसदले ९ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

जिस्काउने, होच्याउने भनेर अमूर्त शब्द राखिएको छ, तर परिभाषित छैन । फलतः आशंका गर्ने ठाउँ छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने, स्वतन्त्रताको सीमा घटाउने त होइन ? जस्तो, सार्वजनिक पदधारण गरेकाको आलोचना सामाजिक सन्जालबाट हुनु सामान्य हो । तर अब जिस्काएको, होच्याएको भनेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “विद्युतीय अपराध प्रस्ट भएन । यसरी त सामाजिक सन्जालमा आलोचना गरेकै आधारमा दण्डसजाय खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।”

अभिव्यक्त गरेको र लेखेकै कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भएको ठहरिए क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । विद्युतीय अपराध मानिँदै आएको साइबर बुलिङ, यौनजन्य दुर्व्यवहार, चरित्र हत्या मात्र होइन, अब जिस्काउँदा, होच्याउँदा पनि मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । अर्थात्, अब पीडित आफैँले उजुरी दिइरहनुपर्ने छैन । तेस्रो व्यक्तिले उजुरी दिन सक्ने वा प्रहरी आफैँले मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ ।

विधेयकमा ७ वटै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले न्याय निरुपण सोही अदालतबाट हुनेछ । यद्यपि सूचना, प्रविधि अदालत गठन नहुन्जेल जिल्ला अदालतबाटै मुद्दा छिनोफानो हुनेछ । उपसमिति सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सांसद मीनाक्षी झा भन्छिन्, “यो प्रावधानले अब रिसइबी साँध्नकै लागि भए पनि अरूलाई आक्षेप लगाउने र जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । हामीले दफा नै हटाउन संशोधन दर्ता गराएका थियौँ, सुनुवाइ भएन ।”

विधेयकको दफा ९४ उपदफा १ को ‘क’ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सम्बन्ध खलल पार्न नहुने उल्लेख छ, जसको कसुरमा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उपसमितिले राज्यविरुद्धको अपराध कसुरलाई हटाएर ७ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना व्यवस्था कायम गर्न सुझाएको छ । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झा संघीय इकाइबीचको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोड्न नहुने ठान्छन् । भन्छन्, “प्रदेश–प्रदेश वा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचका विवादमा कसैले सामाजिक सन्जालमा लेखेकै आधारमा यति ठूलो कसुर भोग्नुपर्ने ?”

राजपाको असहमतिकै कारण उपसमितिले संघीय इकाइबीचको सम्बन्धलाई थप व्याख्या गर्ने गरी अलग्गै उपदफा कायम गर्न वा भाषागत रूपमा प्रस्ट्याउन उपसमितिले सचिवालयलाई भनेको छ । उपसमिति संयोजक श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रतिवेदन करिब तयार भएको छ । अब उपसमितिको अन्तिम बैठकले समितिमा बुझाउने निर्णय गर्नेछ र सोहीअनुसार हुनेछ ।” उपसमितिको म्याद १९ जेठसम्म रहेकामा १७ जेठमा १५ दिनका लागि थपिएको छ ।

संसद्मा दर्ता विधेयकले सामाजिक सन्जाल दर्ता र नियमनका लागि सूचना प्रविधि विभागको परिकल्पना गरेको छ, जसलाई नियमन होइन, नियन्त्रणसम्बन्धी असीमित अधिकार दिइएको छ । विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न विभागको परिकल्पना गरिएको भनिए पनि सामाजिक सन्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान समाविष्ट छन् ।

विधेयकको दफा ९२ मा भनिएको छ, ‘कसैले यस ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरे वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सन्जाल सञ्चालक प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ उदाहरणका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिले गरेका निर्णय, सार्वजनिक जीवन वा कुनै विषयवस्तुमा सामाजिक सन्जालमा टीकाटिप्पणी हुँदा विभागलाई अनुचित लागे हटाउन निर्देशन दिनेछ । उचित वा अनुचित विभागका अधिकारीको विवेकमा भर पर्नेछ । विधेयकको दफा ९४ को उपदफा २ ‘१’ बमोजिम ती विषयवस्तु तत्काल नहटाए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अनुचित लागे विभागले सामाजिक सन्जाल कम्पनीलाई पनि हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । तर यो प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । जस्तो, फेसबुकको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टअनुसार नेपाल सरकारले गत वर्ष मात्र २ सय ५ प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरेकामा उसले आधाजसोको विवरण मात्रै उपलब्ध गरायो । सामाजिक सन्जालले अदालतको आदेश खोज्छन्, तर विधेयकमा विभागले नै हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख छ, जुन आफैँमा विरोधाभास हो ।

सामाजिक सन्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ९१ मा छ । सामाजिक सन्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिएको सरकारको दाबी रहे पनि दर्ता हुन आएनन् भने के हुने भन्ने प्रस्ट छैन । कांग्रेस नेता गगन थापाले संघीय संसद्मा प्रश्न गरेका थिए, “दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ?”

नेपालमा १ करोड हाराहारी फेसबुक अकाउन्ट रहेको अनुमान छ, जसले आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइलमा आफूलाई नेपाली भनी उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सामाजिक सन्जाल दर्ता र नियमनकै नाममा सरकारको हस्तक्षेप हुन सक्ने र यसको मतलब नियमन गर्ने भनेर ऐनमा नलेख्ने तर पछि नियम बनाउने रहेको बताउँदै आएका छन् ।

२ चैत ०७५ मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दुवै सदनबाट पारित भए विद्युतीय कारोबार ऐन, ०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, ०५८ खारेज हुनेछन् ।

यी प्रावधानमा हेरफेर

विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न/गराउनु हुँदैन ।’ यसमा कसुरको मात्रा हेरी १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जरिवानालाई ५० हजारसम्म र कैदलाई ६ महिनासम्म झार्न सुझाएको छ ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा कसैले विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहार गरे वा प्रलोभनमा पार्ने, धम्की दिनेजस्ता काम गरेमा दण्ड बढाएर २ लाख प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रावधान प्रस्तावित रहेकामा उपसमितिले जरिवानाको अंक बढाउन सुझाएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव चाहिने भनिएकामा उपसमितिले योग्यतासमेत निर्धारण गरेर स्नातकोत्तर राख्न सुझाएको छ । विधेयकमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षमताको अभाव भए, खराब आचरण भए वा सन्तोषजनक काम नगरे पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने भनिएकामा उपसमितिले खराब आचरणको सट्टा पदीय जिम्मेवारी कायम गरेको छ ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा छ । त्यसमा प्रस्तावित प्रावधान पत्रकारिता क्षेत्रलाई त्रसित पार्ने खालका छन् । ‘दोषी देखिए’ पत्रकारले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।  विधेयकको १७ नम्बर बुँदामा जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । काउन्सिलले उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र आचार संहिताविपरीत सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएको भए कारबाही गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले यो विधेयकलाई सरकारी नियन्त्रणको कोसिस भन्छन् । ‘प्रेस काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकारले काउन्सिललाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्यो । सरकारले भनेअनुसार काम गरेन भने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिने भनियो । यो नियमन नभएर नियन्त्रण हो ।’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १०(ख)मा काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले जुनसुकै अवस्थामा हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध भइरहेको छ । पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । २१ जना सम्पादकले वक्तव्यमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयक संविधानको मर्मभावनाविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ । वक्तव्यमा छ, ‘सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रविरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दर्छौँ ।

विधेयकमा उल्लेख भएको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था उपयुक्त नभएको, पत्रकार हरिहर विरहीको तर्क छ । भन्छन्, ‘न्यूनतम पारिश्रमिकले जिन्दगी चलाउन त धौधौ पर्छ । जरिवाना तिनुप-यो भने पत्रकार कसरी टिक्छ ? यो विधेयक यस्तै पारित भए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले, सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’पत्रकार किशोर नेपाल हरेक सरकारले पत्रकारलाई कारबाही गर्नेबाहेक अरू नसोच्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘विगतदेखि नै प्रेसलाई मुठीमा राख्न चाहने अभ्यास छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

कहिलेदेखि प्रेस नियमन हुन थाल्यो ?
विशेषतः ००७ सालपछि प्रेसलाई नियन्त्रण र संकुचित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । निरंकुश शासन भएकाले  राणाकालमा मिडियाबाट ठूलो बिध्नबाधा आइपर्ला भनेर सायद राणाहरूले सोचेनन् । आवश्यक परे राणाहरू सीधै हुकुमी कारबाही गर्थे ।गोरखापत्रका लागि भने सनद जारी गरिएको थियो, देवशमशेरको पालामा । त्यस सनदलाई नेपालको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी पहिलो कानुन मान्ने गरिन्छ । पुस्तकबारे भने १९९२ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर पाँचौँ भागमा प्रकाशनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राखियो । यो ऐन गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिमा केन्द्रित थियो । १९९२ मा संशोधित ऐनको अदलको ३१ नम्बरमा भनिएको थियो, ‘अब उपरान्त जुनसुकै कुराको किताब छाप्नु, छपाउनुपर्दा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिमा लगी जँचाइ छाप्न, छपाउन हुन्छ भने निस्सा लगाइदिएपछि छपाउनुहुन्छ ।’

१९७४ मा ‘गोरखा भाषा’बाट प्रकाशित ‘प्रभात’ पुस्तकमा कारबाही भयो । सन् १९२० मा नासु कृष्णलालले लेखेको पुस्तक ‘मकैको खेती’मा कारबाही गरी लेखकलाई ९ वर्षका लागि जेल चलान गरियो । तत्कालीन चलनअनुसार विभिन्न सनदहरू जारी हुन्थे । सन् १९०१ मा ‘गोरखापत्र’ साप्ताहिक प्रकाशनका सिलसिलामा पं. नरदेव पाण्डेको नाममा जारी सनद नेपाली प्रेस सम्बन्धको पहिलो लिखित कानुनी व्यवस्था मानिन्छ । पत्रपत्रिकाबारे भने ००७ साल सेरोफेरोमा बढी ख्याल राख्न थालियो । ००५ वैशाख २ गते नेपाल अधिराज्यभर लागू हुने गरी ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन’ जारी गरिएको थियो । यस ऐनको दफा ६ मा किताबलगायत अखबार, कागजपत्र र छापाखानासमेत व्यवस्थित गर्न तोकिएका खासखास विषयमा कुरा घुमाइ, सोझै वा व्यंग्योक्तिद्वारा कुनै शब्द, निशाना वाक्य र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्णन छापी प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

दफा ६ लाई कसैले अटेर गरेमा प्रकाशन वा समाचार लेखेमा छापाखानाका मालिककहाँ लिखित सूचना पठाई सरकारले त्यस्तो छापाखानाबाट रहेको जमानत जफत गरी सो कुरा छापिएका किताब, अखबार–कागजपत्रसमेत जहाँ भेट्टाए पनि जफत गरिने बताइएको थियो । यसैको ऐनको उपदफा ८ मा कानुन अटेर गरी प्रकाशन वा छाप्नेले ने. रु. १००० नगदै वा १००० सम्मको धनजमानी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

००५ को ऐन खारेज गरेर ‘नेपाल छापाखाना र प्रकाशन रजिस्टरीसम्बन्धी ऐन २००८’ को व्यवस्था भयो । ००९ साल असार १० गतेको नेपाल गजेट खण्ड १ संख्या ४५ मा ‘नेपाल छापाखाना र प्रकाशन रजिस्टरीसम्बन्धी ऐन २००८’ प्रकाशित भएको थियो । यस ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ ले कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था ग¥यो । तोकिएको प्रेससम्बन्धी अपराधमा ५०० देखि तीन हजारसम्म धरौटी माग्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

०१४ साल मार्ग २० गते ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन २०१४’ प्रकाशित भयो । यस ऐनअनुसार कुनै व्यक्तिले लेखेर वा आकार–चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले श्री ५ महाराजधिराज वा राजपरिवारप्रति घृणा, द्वेश वा अवहेलना गरे–गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा ठाडै कारबाही गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य कानुनले हुने सजायमाथि ३ वर्ष कैद वा रु. ३००० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय मेजिस्ट्रेटले गर्न सक्ने बताइयो ।

यसै कानुनअनुसार सरकारप्रति वा सरकारले गरेको नगरेको काम कारबाहीलाई उल्लेख गरी निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई घृणा, द्वेष वा अवहेलना गरे–गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा ठाडै कारबाही गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य नेपाल–कानुनले हुने सजायमाथि २ वर्षसम्म कैद वा रु. २००० सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भयो (नेपालमा छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको इतिहास, गृष्मबहादुर देवकोटा, पेज २३८) । ०१९ साल पौष २९ गते पारित ‘छापाखाना तथा प्रकाशन रजिस्ट्रेसन–ऐन २०१९’ ले बढीमा एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ग-यो ।

प्रेससँग सम्बन्धित अर्काे कानुन ‘राजकाज(अपराध र सजाय) ऐन २०१९’ प्रकाशन गरिएको थियो । यस ऐनको दफा ६ ले राजा र राजपरिवाप्रति घृणा–द्वेश वा अवहेलना गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ग-यो । यसपछि प्रेसबारे ०३२, ०३९, ०४०, ०४८ सालमा कानुन बन्यो । ०४८ सालको कानुनले कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले प्रकाशन प्रसारण गरे प्रकाशक वा सम्पादकलाई  दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ग-यो । प्रतिबन्धित सामग्री प्रकाशन गरे वा वितरण गरे पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा थियो ।

कहिले कति थियो सजायँ ?
२००५ सालः एक हजार रुपैयाँ
२००८ सालः ५०० देखि तीन हजार रुपैयाँ
२०१४ सालः ३ वर्ष कैद वा तीन हजार रुपैयाँ
२०१९ सालः २ वर्ष जेल वा दुई रुपैयाँ
२०४८ सालः १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ
२०७६ साल (विधेयक): बढीमा १० लाखसम्म

 छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२ अनुसार कारबाहीमा परेका पत्रपत्रिका
१) दैनिक पत्रिका– ४ (दैनिक नेपाल, नवीन खबर, नेपाली टाइम्स, दैनिक निर्णय
२) साप्ताहिक– ९ (समीक्षा (२०३२ सालमा कारबाही), राष्ट्रपुकार, नयाँ सन्देश, मातृभूमि, चर्चा, हिमालयन टाइम्स, समीक्षा (२०३५ सालमा कारबाही), समीक्षा (२०३७ सालमा कारबाही), जनजागृत
३) पाक्षिक– १ (नेपाल पोस्ट)
४) मासिक– १ (मनोरञ्जन)
स्रोत :प्रकाशनको दिग्दर्शन, सम्पादनः हरिहर विरही, प्रेस काउन्सिल नेपाल
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३९ अन्तर्गत प्रेसविरुद्ध भएका कारबाही 
(२०३९ देखि २०४७ सम्म)
१)दर्ता खारेज भएका– २ वटा दैनिक,
२३ वटा साप्ताहिक
२) प्रकाशन निलम्बन– ९ वटा दैनिक, ७६ वटा साप्ताहिक, १५ वटा पाक्षिक
३) जरिवाना– ७ वटा साप्ताहिक
४) नसियत– ८१ वटा दैनिक, ६ वटा साप्ताहिक
स्रोत : नेपाली पत्रकारिता : व्यवस्था र व्यवहार, लालदेउसा राई, परशुराम खरेल, चिरञ्जीवी खरेल

 मिडियासम्बन्धी अहिलेसम्म बनेका कानुन–
१) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००५
२) वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, २००५
३) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९
४) छापखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९
५) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२
६) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३९ (२०३७ फागुन ११ गते शाही प्रेस आयोग गठन गरेर आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा यो ऐन तयार पारिएको थियो ।)
७) छापाखाना र प्रकाशन नियमावली, २०४०
८) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८
९) प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
१०) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
११) राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९

प्रेसको नियमन हुनुपर्छ, नियन्त्रण होइन 

‘कन्टेन्ट’माथि संसारभरि नै नियमन गरिन्छ । नियमन २ तरिकाबाट हुन्छ– एउटा प्रेस काउन्सिलमार्फत, अर्काे अदालतमार्फत । प्रेस काउन्सिलले व्यावसायिक मर्यादा, आचरण, व्यावसायिक सीमाका कुरा हेर्छ । अदालतले न्युजमा दिइएको कन्टेन्ट हेर्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वीकृत विधि हो । यसरी प्रेसलाई नियमन गरिन्छ, नियन्त्रण हैन । प्रजातान्त्रिक देशमा नियन्त्रणको त परिकल्पना पनि गरिँदैन ।

नेपालमा भने प्रेस काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकारले प्रेस काउन्सिललाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्यो । सरकारले भनेअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई पदमुक्त गरिने भनियो । यो नियमन नभएर नियन्त्रण हो । हाम्रो मुख्य असहमति यसैमा हो । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था सरकारले नाघ्न पाउँदैन । एउटा पत्रकारले गल्ती लेख्यो भने त्यो आफैँ पेसाको सीमाबाट कारबाहीमा पर्छ । हिजोआज हाम्रा साथीहरूले सानातिना समाचारमा गल्ती गर्दा पनि क्षमा माग्नु परिरहेका उदाहरण छन् । त्यसकारण कानुनमार्फत ठूलो सजाय दिइरहनु जरुरी छैन ।

प्रेसले दिएको कानुनमार्फत ठूलो सजाय दिइरहनु जरुरी छैन । गल्ती गरेपछि पाठक, स्रोता वा दर्शकले नै पत्रकारलाई दण्ड दिइहाल्छन् ।  शिव गाउँले
पूर्वअध्यक्ष,नेपाल पत्रकार महासंघ

रङ — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन नहुने बताएका छन् । विराटनगरमा सोमबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले विधिसम्मत ढंगले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको काउन्सिल विधेयकमा छलफल हुने र त्यस क्रममा महत्वपूर्ण सुझाव आए समावेश हुनसक्ने बताएका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल प्रेस युनियनले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने भएको छ । सरकार कानुन नै बनाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्न उद्दत रहेको भन्दै प्रेस युनियनले मिसनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएएफजे) लाई गुहार्ने भएको हो ।

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर आइएफजेसँग राख्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल गर्न बुधबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकार संविधानविपरीत पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न उद्दत देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन आवश्यक देखिएको बताए । उनले ट्युनिसियामा आयोजना हुन गइरहेको आइएफजेको विश्व सम्मेलनमा नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूका बारेमा धारणा राख्ने बताए ।

जुन ११ देखि १४ सम्म ट्युनिसियाको राजधानी ट्युनिसमा आइएफजेको ३० औं विश्व सम्मेलन हुन गइरहेको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन अध्यक्ष सिग्देलसँगै उपाध्यक्ष बाला अधिकारी र महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी ट्युनिसिया जाने भएका छन् ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, विधेयकको विरोधमा जारी आन्दोलन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि उठाउनुपर्ने कदमका बारेमा छलफल गर्न युनियनले अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको हो । अन्तरक्रियाका क्रममा आएका सुझावअनुसार युनियनले आइएफजेको विश्व सम्मेलनमा धारणा राख्ने अध्यक्ष सिग्देलले प्रतिबद्धता जनाए ।

अन्तरक्रियामा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले कानुननै बनाएर सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको बताए । उनले राज्य पक्षबाटै मिडियामा ‘थ्रेट’ बढेको विषय विश्व सम्मेलनमा उठाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘मिडियामाथिको थ्रेट स्टेट पक्षबाटै बढ्न थाल्यो । सेन्सरसिप बढ्ने खतरा छ, सरकारी मिडियामा स्टेटले नै सेन्सरसिप लगाइसकेको छ । प्राइभेट सेक्टरमा पनि खतरा छ । सरकारले कानुन नै बनाएर मिडियामाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ,’ उनले विश्व सम्मेलनमा युनियनले उठाउनपर्ने विषयका बारेमा सल्लाह दिँदै भने, ‘आइएफजेसामु ज्ञानेन्द्रको पालामा गरेको सहयोग फेरि चाहिएको छ भनेर कुरा राख्नुपर्दछ ।’

महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले राज्यले कानुन बनाएरै मिडियामाथि आक्रमणमा उत्रिनु खेदजनक भएको बताए । उनले राज्य, सन्काहा जनप्रतिनिधि र बिचौलियाहरूबाट पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खतरा बढेको बताए । पोखरेलले पत्रकारिता क्षेत्रमाथि बढेको खतरा न्यून गर्नका लागि आइएफजेलाई मिसनसहित नेपाल बोलाउन युनियनसँग आग्रह गरे ।

‘पत्रकारिता क्षेत्र कति असुरक्षित छ भन्ने कुरा विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन्,’ उनले भने, ‘यी तीन (राज्य, सन्काहा जनप्रतिनिधि र बिचौलिया) बाट तत्काल पत्रकारिता क्षेत्र जोगाउन आइएफजेलाई नेपाल आउने वातावरण बनाउन युनियनले पहल गर्नुपर्छ ।’

सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक ल्याएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस युनियन आन्दोलित छन् ।

प्रस्तावित मिडिया विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि घातक हुने पोखराका सरोकारवालाले बताएका छन्।

मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले पोखरामा ‘प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधयेकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान विरुद्ध आयोजना गरेको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगरले यो विधयेक पारित भए संविधानमा भएको स्वतन्त्र प्रेसको धज्जी उड्ने बताए। प्रेस स्वतन्त्रताका लागि विधयेक परिमार्जन हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। ‘पत्रकारको टाउकोमा काँचो धागोले बाँधेको तरबार जस्तै गरेर यो विधेयक झुन्डिनेछ।’ उनले भने, ‘जरिवाना भन्दा पनि निर्देशित पत्रकारिता घातक हो।’

मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन तथा ध्यानाकर्षणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए। ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेर विधेयक ल्याइए नागरिकको जान्न पाउने अधिकार समेत हनन् हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समय पत्रकारिता क्षेत्रको लागि चुनौती हो र यो चुनौतीलाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि सबै पत्रकार एकजुट हुनुपर्छ।’

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले कार्यक्रममा पत्रकार आफैँ पनि सच्चिने समय आएको बताए। ‘हामीले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यम नीजि होइन, सार्वजनिक हुन्, भन्ने कुरा बुझ्न सके मात्र पत्रकारिताको सही मान्यता हुन्छ’, उनले भने। यो सरकारको सत्ता भएको समयमा मात्र नभएर हरेक पार्टीको सत्ता रहेका बेलामा पत्रकार कुनै न कुनै बहानामा पीडित हुनुपरेको उनको भनाई थियो।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार बद्रीबिनोद प्रतीक, पत्रकार महासंघ कास्कीका सल्लाहकार रमेश पौडेल, नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण केसी, लगायतले बोलेका थिए।