Author: मुकुन्द शर्मा/गाेरखापत्र

जनता र संसद्बीचको सञ्चार

Posted on by मुकुन्द शर्मा/गाेरखापत्र

हामी तपाईंबाट शासित हुन मञ्जुर छौँ तर तपाईंंले गर्ने शासन हाम्रो मताधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको नीति र विधि तर्जुमा गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित संस्था संसद्को प्रत्येक क्रियाकलापको जानकारी दिने महŒवपूर्ण माध्यम सञ्चार हो । समाचारका लागि मात्र नभई, राज्यभित्र वा बाहिरका प्रायः सम्पूर्ण विषयको एकीकृत सूचना प्राप्त गर्ने अत्यन्त महŒवपूर्ण संस्था संसद् हो । संविधान, कानुन वा नियमबाट मात्र निर्देशित वा सञ्चालित नभई असल परम्परा र अभ्भासबाट कार्यसम्पादन हुने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को विषयवस्तु जे हो, त्यही रूपमा बुझेर सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । अन्यथा संसद्को विषेधाधिकार हननको गम्भीर अवस्थाबाट सञ्चार जगत् गुज्रनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा भएको छलफलका आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कुनै पनि प्रकारको अभियोग लगाउन नमिल्ने र व्यक्त विचारप्रति शङ्का गरी गलत वा भ्रामक रूपमा प्रचार–प्रसार गरिएमा सदनको विशेषाधिकार हनन भएको मानी कारबाही गर्ने अधिकार संसद् स्वयम्मा निहित रहेकाले सञ्चारकर्मीहरू अत्यन्त सजग र सचेत रही संसदीय काम–कारबाहीको सूचना संप्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद्, सांसदको क्रियाकलाप जनसमक्ष र जनताका चाहना र भावना पृष्ठपोषकका रूपमा संसद्समक्ष पु¥याउन सञ्चारकर्मीको अहम् भूमिका रहन्छ । सम्भावना र अवसर कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्ने एक पक्ष हो भने प्राप्त सम्भावना र अवसरको प्रयोग के–कसरी गरिएको छ भन्ने अर्को महŒवपूर्ण र अहम् विषय हो । सञ्चारमाध्यम र संसद्को प्रयोग र चर्चा जुन रूपमा वर्तमान अवस्थामा भइरहेको छ, यसतर्फ विचार गर्दा दुवै संस्थाले आफ्नो स्तर उकास्न थप जाँगर, सीप र कौशलको आवश्यकता खड्किएको देखिन्छ ।
संसदीय काम–कारबाही सदा सहज, रोचक नहुने निरस, जटिल र घोचक एवम् हेर्दा कर्मकाण्डीजस्तो लाग्ने भएकाले त्यस्ता विषयलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समाचार रोचक बनाउने कलासमेत सञ्चारकर्मीसँग रहनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरू संसद् र जनताको सम्बन्ध सेतु बन्न सक्नुपर्दछ । स्वतन्त्र सञ्चार लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हो । पारदर्शिताको एक आधार स्तभका रूपमा रहेको सञ्चारमाध्यमका प्रत्येक क्रियाकलापले खुला र लोकतान्त्रिक वातावरणमा फस्टाउन खोजेको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
अरूको त्रुटितर्फ मात्र अत्यधिक ध्यान दिनेले आफ्नो त्रुटिमा ध्यान दिन समय नै पाउँदैन र कुनै गल्ती नै नगर्ने भनिएको व्यक्तिले कुनै काम–कारबाही नै गर्न सक्दैन । त्यसलै हामीले आफ्ना धारणा राख्दा वा काम–कारबाही गर्दा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । सञ्चार जगत्मा उठेका प्रश्नको सामना योग्य र इमानदार व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने भएकाले संसदीय क्रियाकलापको वाचडगका रूपमा समेत सञ्चार जगत्लाई लिने गरिएको छ । सञ्चारकर्मीहरूका लागि संसद् सूचनाको महŒवपूर्ण स्रोत भएकाले त्यो स्रोतको प्रयोग गर्न सक्ने कला, कौशलले निपूर्ण सञ्चारकर्मीमात्र संसदीय सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषणको हस्तीका रूपमा स्तथापित हुन सक्छन् ।
संविधान, ऐन, नियम वा सम्बन्धित विषयवस्तुको अध्ययनमा सञ्चारकर्मीको उदासिनता वा अनभिज्ञताका कारणले
(विधेयक अनुमति प्रस्ताव, विचार गरियोस् प्रस्ताव, दफावार छलफल, पारित) जस्ता विषयमा अन्यथा हुन गई कतिपय अवस्थामा संसद्मा नै असहज परिस्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ । समाजलाई सचेत, सजग र अनुशासित तुल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारकर्मीबाटै यदाकदा त्यसतर्फ आफैँ उदासिन रहँदा (बैठक कक्षमा सेलफोन प्रयोग, आपसमा कुराकानी, निदाउने, सदस्यको सिट प्रयोग गर्ने, छलफलकै क्रममा सदस्यहरूसँग संवाद गर्न चाहने, बैठक कक्षमा आवतजावत, सुरक्षा व्यवस्थापन, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रतिको अज्ञानताजस्ता कारण) ले संसदीय मूल्य, मान्यता स्थापनार्थ कार्यरत मर्यादापालक हुँदै सचिवालय, संसदीय पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीबीचमा असहज परिस्थितिको सामना हुने गरेको देखिन्छ । संसद्मा सञ्चारको पहुँचको आधार भनेको संसद्को नियम र सभामुख वा अध्यक्षको आदेश नै हो, मनपरी वा नियम र आदेशभन्दा उपल्लो स्तरको होइन भनी बुझ्ने सजगता र सचेतना नरहने गरेको देखिन्छ ।
सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणको उच्च प्राथमिकताका कारणले हुन सक्छ, सरोकारवालाभन्दा पूर्व नै सूचना प्राप्त हुनुपर्ने जिकिर सञ्चारकर्मीहरूबाट हुने गर्छ । जसबाट सांसद, सचिवालय र सञ्चारकर्मीबीचमा असमझदारीको वृद्धि हुने गरेको छ । कतिपय सञ्चार संस्थाहरूले प्रायः अनुभव सङ्कलन र प्रशिक्षित तुल्याउने मनसायले हो वा बाध्यताले हो, भर्खर नियुक्त सञ्चारकर्मीलाई संसदीय रिपोर्टिङमा पठाउने गरेकाले संसद् व्यवस्थापन, प्रक्रिया र पद्धतिका बारेमा जानकारीबेगरको सूचना सम्प्रेषण हुने गरेका अनुभव छन् । संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराको उच्च अनुभवसहित अन्य कतिपय मुलुकहरूमा वरिष्ठ पत्रकारहरूको प्राथमिकतामा संसदीय सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषण रहने गरेको तर नेपालको हकमा सो विषयमा प्रश्न गर्ने स्थिति छ । सञ्चारकर्मीहरूले मात्र नभई, सञ्चार संस्थाहरूले समेत आफूबाट प्रेषित सूचनाको अभिलेख नराख्ने वा खोज्नुभन्दा सोध्नु सहज ठानेर तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन प्राप्त अनुरोधको अस्वीकार्यताबाट असमझदारी वृद्धि हुने गरेका छन् । वाइट (संवाद) का लागि कुरा गरेको भन्ने जानकारी नै नदिई साधारण वार्तालापका विषयहरूलाई नै वाइटका रूपमा उपयोग गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । यसैगरी, आमनागरिकको जानकारीमा आइसकेका साधारणभन्दा साधारण विषयमा समेत सूचनाका लागि सञ्चारकर्मीहरूबाट सम्पर्क हुने गरेको तर विवादित र असान्दर्भिक सूचना सम्प्रेषण हँुदासमेत सरोकारवालासँग सम्पर्क नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
सञ्चार संस्थाहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता र सम्पादन गर्नुपर्ने काम–कारबाही र उत्तरदायित्वसहितको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम र योग्य तुल्याउन दिइनुपर्ने प्रशिक्षणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणबाट देखापर्ने चुनौतीप्रति पूर्ण बेखबर रही चाहेको सूचना चाहेकै समयमा प्राप्त हुनुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक माग सञ्चारकर्मीबाट हुने गरेका छन् । सञ्चारका माध्यमहरूका लागि आवश्यकतानुसारको सञ्चार प्रवेश अनुमतिपत्र सचिवालयले उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्था छ । आवश्यकताअनुरूपको मिडिया सेन्टरको व्यवस्थापनमा असहजता, सञ्चारकर्मीहरूको आवश्यकताअनुसारको भौतिक पूर्वाधारहरू, कम्प्युटर, फ्याक्स, वाइफाइ, वेबसाइट वा इन्टरनेटजस्ता सुविधाहरू पर्याप्त हुन नसक्नुजस्ता समस्या पनि छन् ।
उपलब्ध स्रोत–साधनभन्दा यदाकदा सचिवालयको जनशक्तिमा देखिएको नकारात्मक सोचले पनि अन्तरसम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तै, संसदीय समितिहरूमा अनावश्यक रूपमा सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई नियन्त्रण गरिएबाट पनि संसद् र सचिवालयसहित जनशक्तिप्रति सञ्चार जगत्को नकारात्मक सोच देखिएको छ । अन्य संस्था र सञ्चारकर्मीबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको तुलनामा संसद् र सचिवालयका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीबीच समान उद्देश्यसहितको सहकार्य उदारणीय रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेमा सन्तोषको वातावरणभन्दा असन्तोषको वातावरण नै ज्यादा देखिएकाले यसतर्फ दुवै पक्षको कमी कमजोरीका बारेमा आत्मसमीक्षाको खाँचो देखिन्छ । संसद्, सचिवालय र सञ्चारकर्मीहरूका बीचमा विषयवस्तु, संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परासहित संसदीय नियम सभामुख वा अध्यक्षको रुलिङजस्ता विषयमा सचिवालयले समय–समयमा अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक संरचना एवम् पदाधिकारी र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सहकार्य पेसागत निष्ठा र मर्यादाका आधारमा रहनुपर्दछ, अन्यथा यी दुवै संस्था प्रभावकारी बन्न नसक्नेप्रति सचेत र सजग रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको अनुपस्थिति वा सकारात्मक सोच र खोजविना संसद्को उपादेयता जनमानसमा पुग्न असम्भव प्रायः हुने निर्विवाद सत्य हो । एकै परिवारका सदस्यहरूका बीच यदाकदा देखिने असमझदारीजस्तै संसद्, सचिवालय र सञ्चारकर्मीबीचको सम्बन्ध रहेको छ । संसद्मा सञ्चार संस्थाको उपस्थिति भनेको नै जनताको पहुँच हो । सञ्चारमाध्यमलाई दिइने सूचना सञ्चारकर्मीलाई दिने नभई, उनीहरूमार्फत सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई दिइने भएकाले संसद्मा सञ्चारमाध्यमको उपस्थितिलाई सोही रूपमा हेर्नुुपर्दछ । तर, यसमा आज पनि केही समस्या जीवन्त देखिएका छन् । यसतर्फ संसद्ले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको ‘जनतालाई तथ्यको जानकारी देऊ, तबमात्र देश सुरक्षित रहनेछ’ भन्ने भनाइको मर्म र भावनाअनुरूप संसद् र सञ्चार जगत् अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । )

FNJ unveils new protest against media bill

Posted on by Republica

KATHMANDU, June 12: The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has unveiled third-phase of protest on Tuesday demanding withdrawal of the controversial Media Council Bill from parliament.

Accusing the government of not listening to the concerns of journalists, FNJ announced the protest that includes whistle march, lantern march, cartoon exhibition and signature collection campaign against the bill. FNJ General Secretary Ramesh Bista said that signatures of people from all walks of life from across the country will be collected against the bill and they will be submitted to the prime minister through the district administration offices.

Journalists and stakeholders have been agitating demanding withdrawal of the bill, which was registered at the National Assembly last month.

A central committee meeting of the FNJ had on Monday finalized the protest schedule, which will be the third phase of the protest. “It is clear that the Media Council Bill is aimed at controlling the media instead of regulating it,” Bista said. “FNJ has decided to continue its stringent protest until the bill is withdrawn from parliament.”

Journalists and stakeholders have expressed serious concerns over a provision in the bill to fine journalists found violating ‘media code of ethics’ up to Rs 1 million and another provision that talks about forming a state-controlled media watchdog body by scrapping the existing one.

The signature campaign is slated for June 18, while the collected signatures will be handed over to the DAOs on June 21. According to the umbrella organization of the Nepali journalists, a cartoon exhibition will be organized on June 25 to protest the bill.

Similarly, journalists will be asked to send phone text messages to the provincial and federal parliamentarians on June 30 to draw their attention. Likewise, a press freedom meeting is slated for July 5, lantern march for July 9 and whistle march for July 15, according to the FNJ.

किन चाहिन्छ काउन्सिल ?

Posted on by दीपक खनाल/नेपाल समाचारपत्र
पेसालाई स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा काउन्सिल गठन हुने गरेको पाइन्छ । बार, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिकल आदि काउन्सिल तत्–तत् क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन स्थापित भएजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन नै प्रेस काउन्सिल गठन भएको पाइन्छ ।

खासगरी स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्न, प्रेस र सरकारबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउन तथा प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहन प्रेस काउन्सिल गठन भएको देखिन्छ । उल्लिखित यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न काउन्सिललाई निश्चित जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । काउन्सिल अरु निकायभन्दा स्वतन्त्र हुने मान्यता रहने भएकाले यस्ता उद्देश्य राखी काम–कर्तव्यहरू तोकिँदै आएको छ । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेर काउन्सिलले पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय–समयमा अवलोकन गरी, सम्बन्धित क्षेत्रको रायसल्लाह लिई पत्रकारिताको विकासका लागि सुझाव दिन सक्दछ ।

यसै गरी स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नु, पत्रकारिताको विद्यमान स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु, आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार तथा समाचार–सामग्रीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले उजुरी दिएमा आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्नु, आमसञ्चारमाध्यमको गतिविधि एवम् वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नु र मिडियामा सम्प्रेषित असामाजिक र आपत्तिजनक विषयवस्तुका सम्बन्धमा छानबिन गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हो ।

प्रेस काउन्सिललाई स्वनियमकारी संस्था, ‘अम्बुडस् म्यान’, वाच डग, प्रेस कम्प्लेन्टस् कमिसन, मिडिया काउन्सिल, इथिक्स कमिटी, सेन्टर फर इन्डिपेन्डेन्ड जर्नलिजम, काउन्सिल फर इथिकल जर्नलिजम, काउन्सिल अफ अनर, काउन्सिल फर जर्नलिजम, न्युज काउन्सिल, न्युजपेपर कन्टेन्ट्स इभ्याल्युएसन च्याम्बर अफ एनएसके, काउन्सिल फर मास मिडिया, नेसनल काउन्सिल फर इथिकल जर्नलिजम, प्रेस इथिक्स कमिसन, नेसनल मिडिया कमिसनजस्ता नामले चिनिने गर्दछ । काउन्सिलको अवधारणा सबैभन्दा पहिले स्वीडेनमा विकास भई स्थापना पनि त्यहीँ भएको हो । सन् १८७४ मा स्वीडेनमा प्रेस क्लब खोलियो । आचारसंहिता बनाइयो अनि त्यसको उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध उजुरी सुनी कारबाही गर्न थालियो । अन्ततः पहिलो प्रेस काउन्सिलको जन्म सन् १९१६ मा स्वीडेनमा नै भएको पाइन्छ ।

विश्वमा फरक–फरक स्वरुप र विशेषताका पे्रस काउन्सिलहरू पाइन्छ । विश्वको प्रेस काउन्सिललाई मूलतः छाया वा सरकारमुखी, अर्ध र वास्तविक वा पूर्ण गरी तीन वर्गमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सरकारी अनुदान, नियुक्ति लिई सरकारप्रति जिम्मेवार र बफादार हुने काउन्सिल छाया वा सरकारमुखी काउन्सिल हो । केही सरकारी र केही आफ्नो खर्चबाट चल्दै आएको काउन्सिल अर्धसरकारी काउन्सिल हो । आर्थिकरूपमा पूर्णतः आत्मनिर्भर भई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र र स्वायत्तरूपमा चल्ने काउन्सिल पूर्ण वा वास्तविक काउन्सिल हो ।

पत्रपत्रिकाको मात्र लबिङ गर्दै आएको २०४८ को ऐनले अहिलेको अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जालसम्मलाई समेटेकै थिएन । सरकारले मिडिया वा प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याउनु समयको आवश्यकता नै थियो । त्यसैले विधेयक कस्तो आयो भन्ने कुरा मात्र प्रमुख हो अर्थात् विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो वा थिएन भन्दा पनि कस्तो ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालमा २०१४ सालमा गठित प्रेस कमिसनको सुझावअनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर २०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपाल स्थापना भएको देखिन्छ । तर त्यसअघि २०२४ सालमा नै न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भइसकेको थियो । उक्त समितिले २०२५ सालमा पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको थियो । सोही सल्लाहकार समितिलाई २०२७ सालमा प्रेस सल्लाहकार परिषद् र २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल नामकरण गरियो ।

यसरी स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपाल अहिले राष्ट्रिय बहसमा छ । सरकारले सदनमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएपछि यो बहस तेजिलो बनेको हो । यसको चर्चा मिडियाजगत्मा मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरूले बहस गर्ने थलो संसद्सम्म पुग्दै छ । पछिल्लो बहसले आमसर्वसाधारणको मन–मस्तिष्कमा समेत प्रेस काउन्सिल स्थापित हुन पाएको छ । मिडिया विधेयक दर्ता भएपछि खासगरी तीन खालका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो दृष्टिकोण काउन्सिल नै चाहिँदैन र काउन्सिल नै खारेज गरे हुन्छ भन्ने छ । तर यो मत झीनो छ ।

दोस्रो दृष्टिकोण काउन्सिललाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने छ । यो मत पनि त्यति बलियो देखिदैँन । उक्त विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानका विरुद्ध उठेका आवाजबाटै थाहा हुन्छ, यो टिकाउपूर्ण दृष्टिकोण हैन । कसैले चाहेर पनि यस्तो मतलाई जबर्जस्त लागू गर्न सक्दैन । आजको लोकतान्त्रिक युगमा कुनै नागरिक निरङ्कुशताको छातामुनि बस्नै चाहँदैन । लोकतान्त्रिक अधिकार आममानिसको जीवनको संस्कार नै बनिसक्यो ।

राज्य अनुदार वा निरङ्कुश हुँदा पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापित भएका संस्थाहरू सत्ताको स्वार्थअनुकूल प्रयोग भइदिँदारहेछन् । जस्तो कि २०१५ सालमा बहुदलीय व्यवस्था छँदा काउन्सिल स्थापनाको पवित्र उद्देश्य राखिए पनि २०२७ सालमा गठित काउन्सिललाई पञ्चायतकालमा ‘नरेश’को बफादार बनाइयो । वर्तमान काउन्सिलको पहिलो बैठकले नै तत्कालीन शाही सरकारले कुनै पत्रिकाविरुद्ध गरेको कारबाहीलाई सही कदम भनेर समर्थन ग¥यो । तेस्रो दृष्टिकोण काउन्सिल चाहिन्छ र भएकै काउन्सिललाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने छ । यो मत पहिलो र दोस्रोभन्दा बलियो देखिन्छ ।

प्रेस काउन्सिलका कमी–कमजोरी नभएका होइनन् । कहिले पूर्ण सरकारी बन्न पाउँदा रमाउने र कहिले आफ्नो अनुकूलता हेरेर स्वायत्त भन्ने द्वैधव्यवहारका कारण पनि काउन्सिल आफैँ चाउरिँदै आएकै हो । आवश्यक जनशक्तिको अभावमा काउन्सिलले द्रूत गतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको पनि हो तर त्यो गति र प्रभावकारिता पहिलेको तुलनामा बढेकै देखिन्छ । कमी–कमजोरी जे–जे र जति–जति भए पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न जरुरी नै थियो, किनकि झन्डै २८ वर्षअघि बनाइएको उक्त ऐनले विद्युतीय आमसञ्चारमाध्यमलाई समेटेको थिएन । त्यति बेला छापा माध्यमको युग रहेकाले त्यसैलाई मात्र समेट्नु अस्वाभाविक पनि थिएन ।

त्यही महसुस गरेर हामीले त्यहाँ प्रवेश भएदेखि नै संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आएका थियौँ भने काउन्सिलले त २ वर्षअघि नै त्यसको संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर सम्पर्क मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । भित्री समस्याको चुरो नखोजी यसै कमजोरीलाई टेकेर काउन्सिल नै खारेज गर्नुपर्छ भन्नु मूर्ख विचार हो । यो जिम्मेवारपूर्ण विचार होइन । केही वर्षअघि सरकारी लगानीका मिडिया चाहिँदैन भनेजस्तै केटौले तर्क हो यो । हाम्रोजस्तो अति नै विभाजित र सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको देशमा काउन्सिल हुनु नै पर्दछ । हो, स्वतन्त्र काउन्सिल भएको वा सबै मिडिया र पत्रकार आत्म अनुशासित भइसकेको भए प्रेस काउन्सिल नभए पनि हुन्थ्यो । तर हाम्रोजस्तो अझै पनि संक्रमणकाल चलिरहेको देश र पाइला–पाइलामा विभाजित समाजमा धेरैजसो मिडिया निकै छाडा छन् ।

कतिपय पत्रकार जथाभावी लेख्न पाउनुलाई मात्र पूर्ण स्वतन्त्रता ठान्दछन् । त्यति मात्र हैन, उनीहरू आफू कानुनभन्दा माथि भएको भ्रम पाल्छन् । यस्तो अवस्थामा बरु काउन्सिललाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न अहिलेको टड्कारो बहसको विषय हो । सकिन्छ भने पूर्ण स्वायत्त नै बनाउनु सबैभन्दा राम्रो । आफँैले काउन्सिल बनाएर आफैँ आत्मअनुशानमा रहन सके सुनमा सुगन्ध । तर प्रश्न अनुत्तरित छ– यसरी बन्ने काउन्सिलको आर्थिक÷प्रशासनिक जिम्मा लिने कसले ? त्यसरी बन्ने प्रेस काउन्सिल र सम्बन्धित मिडिया हाउसहरूले नै लिन सक्नुपर्दछ । तर यो सम्भव देखिँदैन ।

अर्बाैं कमाए पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने जति कर नतिरेर दादागिरी र व्यक्तिगत लेनदेनका झगडामा माध्यमको दुरुपयोग गरिरहेका धेरैजसो मिडिया हाउसहरू तथा पल–पलमा विभाजित पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्यबाट यस्तो स्वायत्त काउन्सिल बन्छ भन्ने आशा तत्काललाई गर्न सकिँदैन । बिट र पार्टी पत्रकारिताका नाममा अनेक सङ्गठनमा बसेर राजनीति गर्ने बानी परेका पत्रकार स्वयम् नै छुट्टै काउन्सिल बनाउन तयार हुँदैनन् । निरङ्कुश सत्तामा जस्तो सरकार नियन्त्रित काउन्सिल बनाउने अवस्था पनि अहिले रहेन । राजनीतिक चेतनाको तीव्र विकास भएको अहिलेको समाजमा यस्तो गर्ने सोच्नु पनि सोच्नेहरूलाई नै ‘बुम¥याङ’ हुनसक्छ । यी दुवै विकल्प नभएको अवस्थामा भएकै प्रेस काउन्सिल अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै हो ।

वि.सं. २०७० फागुन २२ गते प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा गठित पत्रकार आचारसंहिता सुझाव कार्यदल–२०७० को प्रतिवेदनमा पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र यसलाई वास्तविकरूपमा नै स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास गरी सरकारी नियन्त्रणबाहिर राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । उक्त कार्यदलले काउन्सिलले पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, पत्रकार बन्ने निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकी काउन्सिलले नै पत्रकारिता अध्ययन गरी पढेर अभ्यासमा जानुपूर्व प्रेस प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्पादकलाई कम्तीमा ३ महिना तालिम दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, काम र योगदानका आधारमा पत्रकारको स्तरको वर्गीकरण गरी सोही वरिष्ठताको आधारमा फरक–फरक प्रेस पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तो पास दिने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नै हुनुपर्ने, वितरण सम्परीक्षण समितिलाई काउन्सिलबाट छिट्टै अलग गरिनुपर्ने, काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संसद्ले गर्ने र आर्थिक अनुदान संसद्बाट नै पारित गरी दिइने परिपाटी राखिनुपर्ने, काउन्सिललाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, पुष्टिका लागि समाचारको स्रोत खोल्नुपर्ने आवश्यकता परेमा मिडिया र पत्रकारले त्यस्तो स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने सर्तमा प्रेस काउन्सिलमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।

पत्रपत्रिकाको मात्र लबिङ गर्दै आएको २०४८ को ऐनले अहिलेको अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जालसम्मलाई समेटेकै थिएन । सरकारले मिडिया वा प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याउनु समयको आवश्यकता नै थियो । त्यसैले विधेयक कस्तो आयो भन्ने कुरा मात्र प्रमुख हो अर्थात् विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो वा थिएन भन्दा पनि कस्तो ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी छ । अतः यी सहित अहिलेको विधेयकउपर काउन्सिललगायत विभिन्न व्यक्ति, संस्थाबाट आएका सुझावलाई समेत ध्यान दिई उक्त विधेयक पारित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

महासङ्घद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

Posted on by कान्तिपुर

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गत वैशाख २९ देखि यही जेठ २५ गतेसम्म दुई चरणमा गरिएको आन्दोलन पूर्ण रुपमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी असार ३ गतेदेखि विधेयक फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराए ।

बैठकले असार ३ गते प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान गर्ने, असार ६ गते सङ्कलित हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, असार १० गते मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध काटुन प्रदर्शनी गर्ने, असार १५ गते सबै जिल्ला शाखाले आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय र प्रदेश सांसदलाई सन्देश पठाएर ध्यानाकर्षण गर्ने रहेको छ ।

यस्तै असार २० गते वृहत ‘प्रेस स्वतन्त्रता सभा’को आयोजना गर्ने, असार २५ गते मध्यान्ह् १२:०० बजे लालटिन जुलुस र असार ३० गते देशव्यापी सिटी जुलुस र सभा गर्ने कार्यक्रम छ । बैठकले महासङ्घले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग पुनः जोडदार मागसमेत गरेको छ ।

FNJ announces fresh protest programmes

Posted on by The Himalayan Times

The Federation of Nepali Journalists has announced its third phase of protests demanding withdrawal of the controversial Media Council Bill from the Parliament.

According to FNJ, the bill has provisions that curtail press freedom.

Issuing a statement today, the FNJ stated that the provisions in the bill were included with an intention of controlling the press, and that the bill was against ‘complete press freedom’ guaranteed by the constitution in its preamble.

As per the freshly announced protest programmes, the FNJ will run a signature campaign throughout the country on, June 18. The signatures collected will then be submitted to Prime Minister KP Sharma Oli, through district administration offices, on June 21.

The umbrella body of journalists will organise a cartoon exhibition on June 25, against the Media Council Bill. On June 30, district chapters of the FNJ will draw attention of respective lawmakers and provincial assembly members towards media unfriendly provisions in the bill.

The FNJ will organise a massive gathering for press freedom on July 5, and will organise a lantern rally on July 10. Finally, the FNJ plans to organise a nationwide whistle rally on July 15 to protest the draconian bill.

The FNJ, in its statement said it would organise an emergency protest on any day the government tabled the bill in the Parliament.

The bill related to constituting Nepal Media Council has proposed to impose a fine up to one million rupees on media outlets, editors, publishers and journalists if they are found guilty of damaging someone’s reputation.

Section 18 (1) of the new bill stipulates that if any media publish contents in contravention of the code of conduct, and if an investigation launched after the complaint finds that such news contents had damaged the reputation of the complainant, the council can impose a fine between Rs 25,000 and one million rupees on media outlets, publishers, editors and reporters.

Section 18, sub-section (2) of the bill stipulates that the council can order the erring parties to pay compensation, if the content published by media outlets damages the reputation of the affected party.

Section 17 proposes punishment for violating the code of conduct,which includes suspending press pass of mediapersons and downgrading the classification of print media outlets.

The bill also proposes to form a committee under a government secretary to recommend the chairperson of Nepal Media Council, which stakeholders say will relegate the Nepal Media Council to a branch of the Ministry of Communications and Information Technology. The bill has elicited discontent from different quarters of the society besides mediapersons.

Media for development

Posted on by Prakash Acharya / Republica

News, features, commentaries, analyses, pictures, cartoon, interviews and round table discussions should be focused on development needs of Nepal

Locals of Chabahil-Jorpati stretch hit the streets burning tires and shouting slogans against the government on May 9 against the delay in blacktopping that section of the road. The road construction had started more than three years ago and it had to be completed in 18 months. But this did not happen, inviting the ire of the locals. And they saw protest as the ultimate means to draw the government’s attention. Dust pollution and frequent and tiring traffic jams had frustrated the locals and turned them hostile against the government. The locals relented only when the contractor signed the agreement and resumed the work

People of Dolahiti, Sunakothi and Chapagaun of Lalitpur followed suit. However, these events of big significance were not adequately covered by the mainstream media. This shows that Nepali media sometimes fail to stand for the people and by the people during the times of need.

Nepal suffered long conflict and unstable governments after 1990’s change. In early years of the change, leaders promised to make Nepal Singapore and Switzerland. Then they shifted their rhetoric to socio- economic transformation and growth. A year after the two thirds majority government came to power, socio-economic development still remains a far cry. Instead, the country is facing over Rs. 1.1 trillion trade deficit, according to the latest report. Increasing import of luxury goods and foreign dependency in agricultural goods are the main causes of this deficit. Media has power to ignite people and put pressure on those in responsible position to check this.

Leading newspapers are found to give less importance to hollow promises of politicians. But majority of around 3000 functioning media outlets of our country still fill up their pages, spaces and their air times with such ‘worthless’ contents. Except a few, TV and radio or multimedia news channels focus on political events.  The ‘easy journalism’ that entails taking interviews, covering speeches, seminars, scheduled events, press statements and claims has dominated Nepal’s media. Such contents cannot address the development concerns.

Nepal Television, the state owned channel, broadcasts Janatasanga Pradhan Mantri (Prime Minister with people) program every week. It has already completed 43 episodes. Apparently, Prime Minister taking people’s concerns through media is good. However, the program sponsored by the Office of Prime Minister is mostly focused on glorifying the PM. Other ministers are also easily available to journalists and are seen in long interviews on TV. This does not only exhibit their publicity hunger but also shows how they are failing on their main duties. The ministers are expected to utilize their all potential time in planning and monitoring their works. They are equipped with spokespersons, advisors and many other supporting staffs to make public their performance and achievements, if any. Ministers themselves do not need to come on TV.

When he was the Prime Minister in 2012, Baburam Bhattarai used to spend at least one night in rural settlements with his security team. Ideally, it was good having the PM at the houses of underprivileged people and interacting with them. But it looked more like a publicity stunt.

In many countries, leaders are seen working in the fields with farmers, cleaning the roads with brooms and visiting old-age homes to share moments with elderly people and laborers and polishing shoes of general public, particularly during election campaigns. Behind all such activities is the leaders’ publicity interest. Such events that are designed to create constructed reality include many other forms—press conferences, seminars, interaction with reporters, holding street marches. But the journalists should not forget that such events are designed with a target of spreading positive messages of their deeds, damaging opponents and consolidating political power.  This does not help the development process. Rather media becomes nothing more than a publicity tool of interest groups.

When journalists fall for interest groups it erodes their professionalism and independence. Interest groups tend to allure journalists through journalism awards, junkets or sponsored visits. If the journalists refrain from such activities, they can devote their time to exposing the motives of interest groups and checking corruption and irregularities.

Gatekeeping starts from policy of every individual media and goes ahead along with assigning reporters, their brainstorming for story idea and collecting facts and information, editing and placement processes of stories. All gatekeepers in all these stages, most importantly strong oversight from editors, are vital for playing the role of a strong watchdog and accelerating development process. Stories focused on development activities help cause real transformation. News, features, commentaries, analyses, pictures, cartoon, interviews and round table discussions should be focused on this aspect. Media intervention is needed for such purpose.

The author is Lecturer of Journalism and Mass Communication at Tribhuvan University

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता हुँदैन’

Posted on by सौर्य अनलाइन

बाँके । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नहुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेले नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकमा छलफल गर्न सकिने तर फिर्ता नहुने बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘विधेयक श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा छ, लेखेर खानेहरूका पक्षमा छ । लेखेकै आधारमा कोही कारबाहीमा पर्दैन । गलत गर्नेहरूलाई विधेयकले नियमन गर्ने हो, सही सूचना दिँदा कारबाही हुन्छ कि भनेर डराउनु पर्दैन ।’ उनले विधेयक पढ्न पत्रकारहरूलाई सुझाव दिँदै सडकमा उफ्रेर, आन्दोलन गरेर समस्या समाधान नहुने बताए ।

‘मिडिया विधेयकले नियन्त्रण गर्न आँट्यो भनेर झण्डा उठाउनु ठीक हो, यहाँ त नियमन गर्न पाइँदैन भनेर झण्डा उठाइँदै छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘मिडिया नियमन गर्न पाइँदैन भन्नु पत्रकारिता कानुनभन्दा माथि छ भन्न खोजिएको छ । विधेयकमाथि संसद् र सदनमा छलफल भइरहेको छ । यसमा आन्दोलन गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।’

विधेयकमा भएका दण्ड जरिवानाका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले विधेयक दर्ता गर्नासाथ फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै जुलुस निकाल्ने प्रवृत्ति गलत भएको औँल्याए । ‘सरकार अभिभावक हो, अभिभावकले सन्तानको घाँटी रेट्न सक्दैन । यो विधेयक गला रेट्न ल्याएको होइन । सन्ततीको संरक्षणका लागि विधेयक ल्याएको हो,’ उनले भने ।

पत्रकारिताको पद्धतीलाई सही रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि विधेयक ल्याएकोले यसमा विवाद र आन्दोलन गरेर समय खेर नफाल्न पत्रकारहरूलाई मन्त्री बाँस्कोटाले आग्रह गरे । उनले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि केही गैरसरकारी संस्थाहरूको रोजीरोटी गुमेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमाथि खेल्ने, फाइदा लिने प्रयास गरिरहेको बताए ।

‘कसैको खेती सकिन थालेपछि अब पत्रकारिता खतरामा प¥यो भनेर खेती सुरु गरेका छन् । यसमा सरकार झुक्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘सञ्चार गृह ‘फेक कि फ्याक्ट’ बन्ने ? विधेयकले अब स्पष्टरूपमा निर्धारण गर्नेछ । यसमा गलत गर्नेहरू पाखा लाग्नेछन् । पत्रकारिताको गरिमा जोगाउनकै लागि हामीले यो विधेयक ल्याएका हौँ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्नका लागि विज्ञापन प्राधिकारण गठन गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताए । ‘विज्ञापन अधिकार हो भनेर विधेयकमा आएको छ । विज्ञापनमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न खोजिँदै छ । तर, यहाँ सरकार तानाशाही र मिडियामैत्री भएन भनेर प्रचारबाजी गरिएको छ । विज्ञापनमा एकाधिकार तोड्दै छौँ । अनि सरकार कसरी तानाशाही भयो ?,’ उनले भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी स्वीकार्य नहुने बताए । ‘पत्रकारिताले राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँका केही सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्रिरहेको छ । अनि हाम्रो राष्ट्रियता कति सुरक्षित र मजबुत छ भन्नेर हामीले पत्याउने ? विदेशीले लगानी अनुसारका सूचना खोजिरहेको हुन्छ, यसले हाम्रो राष्ट्रियतामाथि खतरा हुने भएकै कारण सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ ।’

यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले आइतबार नै बाँकेको कोहलपुरमा रहेको गोरखापत्र संस्थानको जग्गा निरीक्षण गर्दै तीन वटा प्रदेशलाई लक्षित गरेर गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरू कोहलपुरबाटै प्रारम्भ गरिने बताए । उनले एक वर्षभित्र भवन निर्माण र छापाखाना ल्याएर पत्रिकाको संस्करण कोहलपुरबाटै सुरु गरिने जनाए । गोरखापत्र संस्थानले कोहलपुरमा छापाखानासहित अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई वर्षअघि नै एक बिघा जग्गा खरिद गरिसकेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले बाँकेको नेपालगञ्जबाट सुरु गरिएको अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्यको निरीक्षण गरे । डिजिटल नेपाल बनाउने सरकारी लक्ष्यअनुसार कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई लक्षित गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सुरु गरेको र दुई वर्षभित्रै बिछ्याउने कार्य सक्ने गरी काम गर्न ठेकेदार कम्पनी र सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले मुलुकलाई सञ्चार र प्रविधिमार्फत जोड्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध मानव साङ्लो

Posted on by नागरिक

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा काठमाडौंसहित देशभरि मानवसाङ्लो बनाएर प्रदर्शन गरेको छ। संसद्मा पेस गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जनाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको महासंघले शनिबार दोस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंको बबरमहलदेखि माइतीघरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्।

मानव साङ्लो प्रदर्शन कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र सम्पादकहरूले काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिने विषयमा सरकार र सरोकार पक्ष राजनीतिक दलले कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे। एक महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा महासंघ लागेको सुनाउँदै अध्यक्ष आचार्यले अब बस्ने बैठकले अर्को चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने बताए।

पत्रकार महासंघ कुनै राजनीतिक दल वा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा नरहेको जनाउँदै आचार्यले भने, ‘सरकार ढाल्न, मन्त्री ढाल्न र कसैलाई सरकारमा पु¥याउन होइन, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि हामी आन्दोलित भएका हौं।’ मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउँदै आचार्यले भने, ‘यो विधेयक पास भयो भने हामीलाई मान्य हुँदैन। हामी आफैं स्वनियम गर्न सक्ने आचारसंहिता बनाउँछौं।’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष सुरेश आचार्यले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध हिँडेको आरोप लगाए। ‘हामीलाई लोकतन्त्रमा यसरी सडकमा आउनुपर्छ भन्ने लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसका लागि पत्रकारहरू कुनै आन्दोलन गर्न तयार छौं।’

नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले मिडिया विधेयक खारेज गर्न माग गरे। विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको जनाउँदै झाले भने, ‘यो मिडिया विधेयक खारेज भएन भने अहिले पत्रकारिता गर्नेलाई मात्र होइन, पछिल्लो पुस्तालाई पनि असर पार्छ।’
कार्यक्रममा सम्पादकहरूले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक मान्य नभएको बताए। महासंघले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सम्पादकहरूले विधेयकले प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दाबी गरे। संविधानको मूलमर्मविपरीत आएका विधेयकहरू फिर्ता लिन सम्पादहरूले आग्रह गरे। सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा दर्ता गरेपछि त्यसविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।

अभिव्यक्तिमा ‘अंकुश’

Posted on by यम बम /नेपाल साप्ताहिक

चना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सहमति खोज्न संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले उपसमिति गठन गर्‍यो, १८ चैत ०७५ मा । नेकपा सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिले दफावार छलफल गरी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको छ, विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै । विधेयक नियमनभन्दा नियन्त्रणमुखी रहेको दाबीसहित सत्तासीन र प्रतिपक्षी दलका सांसदले ९ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

जिस्काउने, होच्याउने भनेर अमूर्त शब्द राखिएको छ, तर परिभाषित छैन । फलतः आशंका गर्ने ठाउँ छ, संविधानले ग्यारेन्टी गरेको नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने, स्वतन्त्रताको सीमा घटाउने त होइन ? जस्तो, सार्वजनिक पदधारण गरेकाको आलोचना सामाजिक सन्जालबाट हुनु सामान्य हो । तर अब जिस्काएको, होच्याएको भनेर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा अगाडि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “विद्युतीय अपराध प्रस्ट भएन । यसरी त सामाजिक सन्जालमा आलोचना गरेकै आधारमा दण्डसजाय खेप्नुपर्ने देखिन्छ ।”

अभिव्यक्त गरेको र लेखेकै कारण कसैको बेइज्जती वा मानहानि भएको ठहरिए क्षतिपूर्ति भराउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । विद्युतीय अपराध मानिँदै आएको साइबर बुलिङ, यौनजन्य दुर्व्यवहार, चरित्र हत्या मात्र होइन, अब जिस्काउँदा, होच्याउँदा पनि मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । अर्थात्, अब पीडित आफैँले उजुरी दिइरहनुपर्ने छैन । तेस्रो व्यक्तिले उजुरी दिन सक्ने वा प्रहरी आफैँले मुद्दा चलाउन सक्ने देखिन्छ ।

विधेयकमा ७ वटै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेकाले न्याय निरुपण सोही अदालतबाट हुनेछ । यद्यपि सूचना, प्रविधि अदालत गठन नहुन्जेल जिल्ला अदालतबाटै मुद्दा छिनोफानो हुनेछ । उपसमिति सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सांसद मीनाक्षी झा भन्छिन्, “यो प्रावधानले अब रिसइबी साँध्नकै लागि भए पनि अरूलाई आक्षेप लगाउने र जेल जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । हामीले दफा नै हटाउन संशोधन दर्ता गराएका थियौँ, सुनुवाइ भएन ।”

विधेयकको दफा ९४ उपदफा १ को ‘क’ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध खलल पार्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक सम्बन्ध खलल पार्न नहुने उल्लेख छ, जसको कसुरमा राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ ।

उपसमितिले राज्यविरुद्धको अपराध कसुरलाई हटाएर ७ वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना व्यवस्था कायम गर्न सुझाएको छ । उपसमिति सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक अनिल झा संघीय इकाइबीचको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोड्न नहुने ठान्छन् । भन्छन्, “प्रदेश–प्रदेश वा संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबीचका विवादमा कसैले सामाजिक सन्जालमा लेखेकै आधारमा यति ठूलो कसुर भोग्नुपर्ने ?”

राजपाको असहमतिकै कारण उपसमितिले संघीय इकाइबीचको सम्बन्धलाई थप व्याख्या गर्ने गरी अलग्गै उपदफा कायम गर्न वा भाषागत रूपमा प्रस्ट्याउन उपसमितिले सचिवालयलाई भनेको छ । उपसमिति संयोजक श्रेष्ठ भन्छिन्, “प्रतिवेदन करिब तयार भएको छ । अब उपसमितिको अन्तिम बैठकले समितिमा बुझाउने निर्णय गर्नेछ र सोहीअनुसार हुनेछ ।” उपसमितिको म्याद १९ जेठसम्म रहेकामा १७ जेठमा १५ दिनका लागि थपिएको छ ।

संसद्मा दर्ता विधेयकले सामाजिक सन्जाल दर्ता र नियमनका लागि सूचना प्रविधि विभागको परिकल्पना गरेको छ, जसलाई नियमन होइन, नियन्त्रणसम्बन्धी असीमित अधिकार दिइएको छ । विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न विभागको परिकल्पना गरिएको भनिए पनि सामाजिक सन्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान समाविष्ट छन् ।

विधेयकको दफा ९२ मा भनिएको छ, ‘कसैले यस ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरे वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सन्जाल सञ्चालक प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।’ उदाहरणका लागि उच्च पदस्थ व्यक्तिले गरेका निर्णय, सार्वजनिक जीवन वा कुनै विषयवस्तुमा सामाजिक सन्जालमा टीकाटिप्पणी हुँदा विभागलाई अनुचित लागे हटाउन निर्देशन दिनेछ । उचित वा अनुचित विभागका अधिकारीको विवेकमा भर पर्नेछ । विधेयकको दफा ९४ को उपदफा २ ‘१’ बमोजिम ती विषयवस्तु तत्काल नहटाए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

अनुचित लागे विभागले सामाजिक सन्जाल कम्पनीलाई पनि हटाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । तर यो प्रक्रिया त्यति सजिलो छैन । जस्तो, फेसबुकको ट्रान्सपरेन्सी रिपोर्टअनुसार नेपाल सरकारले गत वर्ष मात्र २ सय ५ प्रयोगकर्ताको विवरण माग गरेकामा उसले आधाजसोको विवरण मात्रै उपलब्ध गरायो । सामाजिक सन्जालले अदालतको आदेश खोज्छन्, तर विधेयकमा विभागले नै हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख छ, जुन आफैँमा विरोधाभास हो ।

सामाजिक सन्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ९१ मा छ । सामाजिक सन्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिएको सरकारको दाबी रहे पनि दर्ता हुन आएनन् भने के हुने भन्ने प्रस्ट छैन । कांग्रेस नेता गगन थापाले संघीय संसद्मा प्रश्न गरेका थिए, “दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ?”

नेपालमा १ करोड हाराहारी फेसबुक अकाउन्ट रहेको अनुमान छ, जसले आफ्नो व्यक्तिगत प्रोफाइलमा आफूलाई नेपाली भनी उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी सामाजिक सन्जाल दर्ता र नियमनकै नाममा सरकारको हस्तक्षेप हुन सक्ने र यसको मतलब नियमन गर्ने भनेर ऐनमा नलेख्ने तर पछि नियम बनाउने रहेको बताउँदै आएका छन् ।

२ चैत ०७५ मा संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दुवै सदनबाट पारित भए विद्युतीय कारोबार ऐन, ०६३ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, ०५८ खारेज हुनेछन् ।

यी प्रावधानमा हेरफेर

विधेयकको दफा ८३ मा भनिएको छ, ‘कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता कार्य गर्न/गराउनु हुँदैन ।’ यसमा कसुरको मात्रा हेरी १० लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जरिवानालाई ५० हजारसम्म र कैदलाई ६ महिनासम्म झार्न सुझाएको छ ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा कसैले विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौनजन्य दुर्व्यवहार गरे वा प्रलोभनमा पार्ने, धम्की दिनेजस्ता काम गरेमा दण्ड बढाएर २ लाख प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रावधान प्रस्तावित रहेकामा उपसमितिले जरिवानाको अंक बढाउन सुझाएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव चाहिने भनिएकामा उपसमितिले योग्यतासमेत निर्धारण गरेर स्नातकोत्तर राख्न सुझाएको छ । विधेयकमा कार्यकारी निर्देशकको कार्यक्षमताको अभाव भए, खराब आचरण भए वा सन्तोषजनक काम नगरे पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने भनिएकामा उपसमितिले खराब आचरणको सट्टा पदीय जिम्मेवारी कायम गरेको छ ।

 

Journos hit the street against Media Council Bill

Posted on by The Himalayan Times

Hundreds of working journalist today took to the street at Babarmahal-Maitighar road segment, forming a human chain to protest against the Media Council Bill tabled in the Parliament.

The journalists gathered in the street to express solidarity with the second phase of protest organised by the Federation of Nepali Journalists. Some of the journalists covered their mouths with black bands in symbolic protest. The FNJ has been demanding withdrawal of the draconian bill since it was tabled in the Parliament on May 10.

The bill has drawn flak from all corners including journalists and other stakeholders.

It allows a government-controlled Nepal Media Council to replace the existing Press Council Nepal to curtail press freedom, instead of empowering it. Stakeholders are also demanding that violation of code of conduct should not be made a serious crime as media themselves should act as self-regulatory bodies.

During protest, journalists held placards and shouted slogans demanding complete freedom of press and right to freedom of expression.

FNJ President Govinda Acharya warned that the FNJ would launch stringent protests if  the bill was not withdrawn.

Acharya also warned of creating an independent regulatory body if the bill was endorsed without addressing FNJ’s concerns.

Former FNJ president Suresh Acharya said it was unfortunate that journalists who contributed to ensure democracy in the country had to fight for press freedom.

“Government’s conduct is undemocratic. If the government continues its undemocratic practice, all journalists should be ready for all kinds of protests,” he added.

Similar commitment was expressed by Dharmendra Jha, another former FNJ president. He said, “The bill must be withdrawn. It aims to strangulate democracy achieved after a long struggle.”

Editors of major print media, online news portals and television channels also expressed their solidarity with the FNJ’s protest and joined the human chain. Speaking at the programme, Editor of Nagarik DailyGuna Raj Luitel said, “Our protest is not only for journalists, but also for people’s right to freedom of expression.”

Journalists are protesting against the Media Council Bill stating that if the bill is passed as it is, they will not be able to write anything against the prevailing corruption, anomalies and malpractices.

मिडिया : सत्ताको सधैँ वैरी

Posted on by किरण दहाल/नयाँ पत्रिका

मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभामा छ । त्यसमा प्रस्तावित प्रावधान पत्रकारिता क्षेत्रलाई त्रसित पार्ने खालका छन् । ‘दोषी देखिए’ पत्रकारले २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।  विधेयकको १७ नम्बर बुँदामा जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । काउन्सिलले उजुरी लिने, छानबिन गर्ने र आचार संहिताविपरीत सामग्री प्रकाशन/प्रसारण भएको भए कारबाही गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक शिव गाउँले यो विधेयकलाई सरकारी नियन्त्रणको कोसिस भन्छन् । ‘प्रेस काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकारले काउन्सिललाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्यो । सरकारले भनेअनुसार काम गरेन भने पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिने भनियो । यो नियमन नभएर नियन्त्रण हो ।’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १०(ख)मा काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा सरकारले जुनसुकै अवस्थामा हटाउन सक्ने प्रावधान छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध भइरहेको छ । पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । २१ जना सम्पादकले वक्तव्यमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् । विधेयक संविधानको मर्मभावनाविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ । वक्तव्यमा छ, ‘सरोकारवालासँग कुनै छलफल नगरी प्रेसमाथि सरकार सर्वेसर्वा हुने गरी ल्याइएको प्रेस स्वतन्त्रविरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन र सरोकारवालासँगको परामर्शमार्फत यो विषय सम्बोधन गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दर्छौँ ।

विधेयकमा उल्लेख भएको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था उपयुक्त नभएको, पत्रकार हरिहर विरहीको तर्क छ । भन्छन्, ‘न्यूनतम पारिश्रमिकले जिन्दगी चलाउन त धौधौ पर्छ । जरिवाना तिनुप-यो भने पत्रकार कसरी टिक्छ ? यो विधेयक यस्तै पारित भए लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । त्यसैले, सरकारको नियतमा शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’पत्रकार किशोर नेपाल हरेक सरकारले पत्रकारलाई कारबाही गर्नेबाहेक अरू नसोच्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘विगतदेखि नै प्रेसलाई मुठीमा राख्न चाहने अभ्यास छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।’

कहिलेदेखि प्रेस नियमन हुन थाल्यो ?
विशेषतः ००७ सालपछि प्रेसलाई नियन्त्रण र संकुचित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । निरंकुश शासन भएकाले  राणाकालमा मिडियाबाट ठूलो बिध्नबाधा आइपर्ला भनेर सायद राणाहरूले सोचेनन् । आवश्यक परे राणाहरू सीधै हुकुमी कारबाही गर्थे ।गोरखापत्रका लागि भने सनद जारी गरिएको थियो, देवशमशेरको पालामा । त्यस सनदलाई नेपालको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी पहिलो कानुन मान्ने गरिन्छ । पुस्तकबारे भने १९९२ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर पाँचौँ भागमा प्रकाशनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राखियो । यो ऐन गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिमा केन्द्रित थियो । १९९२ मा संशोधित ऐनको अदलको ३१ नम्बरमा भनिएको थियो, ‘अब उपरान्त जुनसुकै कुराको किताब छाप्नु, छपाउनुपर्दा गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिमा लगी जँचाइ छाप्न, छपाउन हुन्छ भने निस्सा लगाइदिएपछि छपाउनुहुन्छ ।’

१९७४ मा ‘गोरखा भाषा’बाट प्रकाशित ‘प्रभात’ पुस्तकमा कारबाही भयो । सन् १९२० मा नासु कृष्णलालले लेखेको पुस्तक ‘मकैको खेती’मा कारबाही गरी लेखकलाई ९ वर्षका लागि जेल चलान गरियो । तत्कालीन चलनअनुसार विभिन्न सनदहरू जारी हुन्थे । सन् १९०१ मा ‘गोरखापत्र’ साप्ताहिक प्रकाशनका सिलसिलामा पं. नरदेव पाण्डेको नाममा जारी सनद नेपाली प्रेस सम्बन्धको पहिलो लिखित कानुनी व्यवस्था मानिन्छ । पत्रपत्रिकाबारे भने ००७ साल सेरोफेरोमा बढी ख्याल राख्न थालियो । ००५ वैशाख २ गते नेपाल अधिराज्यभर लागू हुने गरी ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन’ जारी गरिएको थियो । यस ऐनको दफा ६ मा किताबलगायत अखबार, कागजपत्र र छापाखानासमेत व्यवस्थित गर्न तोकिएका खासखास विषयमा कुरा घुमाइ, सोझै वा व्यंग्योक्तिद्वारा कुनै शब्द, निशाना वाक्य र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वर्णन छापी प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।

दफा ६ लाई कसैले अटेर गरेमा प्रकाशन वा समाचार लेखेमा छापाखानाका मालिककहाँ लिखित सूचना पठाई सरकारले त्यस्तो छापाखानाबाट रहेको जमानत जफत गरी सो कुरा छापिएका किताब, अखबार–कागजपत्रसमेत जहाँ भेट्टाए पनि जफत गरिने बताइएको थियो । यसैको ऐनको उपदफा ८ मा कानुन अटेर गरी प्रकाशन वा छाप्नेले ने. रु. १००० नगदै वा १००० सम्मको धनजमानी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

००५ को ऐन खारेज गरेर ‘नेपाल छापाखाना र प्रकाशन रजिस्टरीसम्बन्धी ऐन २००८’ को व्यवस्था भयो । ००९ साल असार १० गतेको नेपाल गजेट खण्ड १ संख्या ४५ मा ‘नेपाल छापाखाना र प्रकाशन रजिस्टरीसम्बन्धी ऐन २००८’ प्रकाशित भएको थियो । यस ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ ले कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था ग¥यो । तोकिएको प्रेससम्बन्धी अपराधमा ५०० देखि तीन हजारसम्म धरौटी माग्न सक्ने व्यवस्था भयो ।

०१४ साल मार्ग २० गते ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी दोस्रो संशोधन ऐन २०१४’ प्रकाशित भयो । यस ऐनअनुसार कुनै व्यक्तिले लेखेर वा आकार–चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले श्री ५ महाराजधिराज वा राजपरिवारप्रति घृणा, द्वेश वा अवहेलना गरे–गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा ठाडै कारबाही गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य कानुनले हुने सजायमाथि ३ वर्ष कैद वा रु. ३००० सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय मेजिस्ट्रेटले गर्न सक्ने बताइयो ।

यसै कानुनअनुसार सरकारप्रति वा सरकारले गरेको नगरेको काम कारबाहीलाई उल्लेख गरी निराधार अप्रमाणिक कुरा देखाई घृणा, द्वेष वा अवहेलना गरे–गराएमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा ठाडै कारबाही गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्य नेपाल–कानुनले हुने सजायमाथि २ वर्षसम्म कैद वा रु. २००० सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था भयो (नेपालमा छापाखाना तथा पत्रपत्रिकाको इतिहास, गृष्मबहादुर देवकोटा, पेज २३८) । ०१९ साल पौष २९ गते पारित ‘छापाखाना तथा प्रकाशन रजिस्ट्रेसन–ऐन २०१९’ ले बढीमा एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था ग-यो ।

प्रेससँग सम्बन्धित अर्काे कानुन ‘राजकाज(अपराध र सजाय) ऐन २०१९’ प्रकाशन गरिएको थियो । यस ऐनको दफा ६ ले राजा र राजपरिवाप्रति घृणा–द्वेश वा अवहेलना गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ग-यो । यसपछि प्रेसबारे ०३२, ०३९, ०४०, ०४८ सालमा कानुन बन्यो । ०४८ सालको कानुनले कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले प्रकाशन प्रसारण गरे प्रकाशक वा सम्पादकलाई  दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था ग-यो । प्रतिबन्धित सामग्री प्रकाशन गरे वा वितरण गरे पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि उक्त ऐनमा थियो ।

कहिले कति थियो सजायँ ?
२००५ सालः एक हजार रुपैयाँ
२००८ सालः ५०० देखि तीन हजार रुपैयाँ
२०१४ सालः ३ वर्ष कैद वा तीन हजार रुपैयाँ
२०१९ सालः २ वर्ष जेल वा दुई रुपैयाँ
२०४८ सालः १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ
२०७६ साल (विधेयक): बढीमा १० लाखसम्म

 छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२ अनुसार कारबाहीमा परेका पत्रपत्रिका
१) दैनिक पत्रिका– ४ (दैनिक नेपाल, नवीन खबर, नेपाली टाइम्स, दैनिक निर्णय
२) साप्ताहिक– ९ (समीक्षा (२०३२ सालमा कारबाही), राष्ट्रपुकार, नयाँ सन्देश, मातृभूमि, चर्चा, हिमालयन टाइम्स, समीक्षा (२०३५ सालमा कारबाही), समीक्षा (२०३७ सालमा कारबाही), जनजागृत
३) पाक्षिक– १ (नेपाल पोस्ट)
४) मासिक– १ (मनोरञ्जन)
स्रोत :प्रकाशनको दिग्दर्शन, सम्पादनः हरिहर विरही, प्रेस काउन्सिल नेपाल
छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३९ अन्तर्गत प्रेसविरुद्ध भएका कारबाही 
(२०३९ देखि २०४७ सम्म)
१)दर्ता खारेज भएका– २ वटा दैनिक,
२३ वटा साप्ताहिक
२) प्रकाशन निलम्बन– ९ वटा दैनिक, ७६ वटा साप्ताहिक, १५ वटा पाक्षिक
३) जरिवाना– ७ वटा साप्ताहिक
४) नसियत– ८१ वटा दैनिक, ६ वटा साप्ताहिक
स्रोत : नेपाली पत्रकारिता : व्यवस्था र व्यवहार, लालदेउसा राई, परशुराम खरेल, चिरञ्जीवी खरेल

 मिडियासम्बन्धी अहिलेसम्म बनेका कानुन–
१) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००५
२) वाक स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, २००५
३) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९
४) छापखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९
५) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३२
६) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०३९ (२०३७ फागुन ११ गते शाही प्रेस आयोग गठन गरेर आयोगले दिएको सुझाबका आधारमा यो ऐन तयार पारिएको थियो ।)
७) छापाखाना र प्रकाशन नियमावली, २०४०
८) छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८
९) प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८
१०) राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९
११) राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९

प्रेसको नियमन हुनुपर्छ, नियन्त्रण होइन 

‘कन्टेन्ट’माथि संसारभरि नै नियमन गरिन्छ । नियमन २ तरिकाबाट हुन्छ– एउटा प्रेस काउन्सिलमार्फत, अर्काे अदालतमार्फत । प्रेस काउन्सिलले व्यावसायिक मर्यादा, आचरण, व्यावसायिक सीमाका कुरा हेर्छ । अदालतले न्युजमा दिइएको कन्टेन्ट हेर्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वीकृत विधि हो । यसरी प्रेसलाई नियमन गरिन्छ, नियन्त्रण हैन । प्रजातान्त्रिक देशमा नियन्त्रणको त परिकल्पना पनि गरिँदैन ।

नेपालमा भने प्रेस काउन्सिल विधेयकमार्फत सरकारले प्रेस काउन्सिललाई आफ्नो मुठीमा राख्न खोज्यो । सरकारले भनेअनुसार काम गरेन भने त्यसलाई पदमुक्त गरिने भनियो । यो नियमन नभएर नियन्त्रण हो । हाम्रो मुख्य असहमति यसैमा हो । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था सरकारले नाघ्न पाउँदैन । एउटा पत्रकारले गल्ती लेख्यो भने त्यो आफैँ पेसाको सीमाबाट कारबाहीमा पर्छ । हिजोआज हाम्रा साथीहरूले सानातिना समाचारमा गल्ती गर्दा पनि क्षमा माग्नु परिरहेका उदाहरण छन् । त्यसकारण कानुनमार्फत ठूलो सजाय दिइरहनु जरुरी छैन ।

प्रेसले दिएको कानुनमार्फत ठूलो सजाय दिइरहनु जरुरी छैन । गल्ती गरेपछि पाठक, स्रोता वा दर्शकले नै पत्रकारलाई दण्ड दिइहाल्छन् ।  शिव गाउँले
पूर्वअध्यक्ष,नेपाल पत्रकार महासंघ

मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन हुन्न : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

Posted on by देवनारायण साह/कान्तिपुर

रङ — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन नहुने बताएका छन् । विराटनगरमा सोमबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले विधिसम्मत ढंगले संसदमा प्रस्तुत भइसकेको काउन्सिल विधेयकमा छलफल हुने र त्यस क्रममा महत्वपूर्ण सुझाव आए समावेश हुनसक्ने बताएका हुन् ।

‘विधेयकमा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने कुरो छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सवालै उठ्दैन । त्यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नसकिन्छ र विधेयकमा त्यही व्यवस्था गरिएको छ ।’

पोखरेलले लोकसेवा आयोगले सुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संवैधानिक भएको बताए । ‘प्रदेशस्तरमा लोकसेवा आयोग बन्ने संबैधानिक व्यवस्था भएको तर त्यो बनिसकेको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्काल स्थानीय तह र प्रदेशमा कार्य सम्पादनका लागि कर्मचारी आवश्यक भएकाले समावेशी सिद्धान्त अनुसार भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।’

प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेकोले दुईवटा विकल्प थियो । सबै स्थानीय तहमा अस्थायी रुपमा नियुक्ति गर्ने वा विधिसम्मत ढंगले लोकसेवा आयोगबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । पहिलो विकल्पमा अनियमितता हुने सम्भावना भएकोले दोस्रो विकल्पलाई लोकसेवा आयोगले अगाडि बढाएको पोखरेलको भनाई थियो ।

एउटा संवैधानिक अंगले संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरुप गरिएको कामप्रति सरकारले अनुचित ढंगले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक नहुने उनले बताए । ‘कार्यपालिकाले संबैधानिक अंगका तर्फबाट गरिएका कामहरुलाई हस्तक्षेप गर्ने हिसावले काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोगले बिल्कुल समावेशी सिद्धान्त अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको छ र त्यो आयोगका प्रमुखलगायत सदस्यहरु कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समावेशी सिद्धान्त अनुसार नै गरिएको प्रष्टीकरण दिइरहेकोले बाहिर भइरहेको टिप्पणीमा सत्यता छैन ।’

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले फरक प्रसंगमा एमाले र माओवादी एकीकरण प्रक्रियामा भएका ५ बुंदे सहमति र त्यसमा भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्वको विषयमा औपचारिक रुपमा छलफल नभएको बताए । ‘दुई शीर्ष नेताहरुबीचमा यदी जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट भएको छ भने पनि त्यसको एउटा कुनै सीमा, समय, मर्यादा, प्रक्रिया हून्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा संस्थागत र औचारिक ढंगले छलफल गरेका छैनौं । जनु बेला जे हो त्यही होला नी त ।’

कार्यकारी अधिकार भएको नेकपाको अध्यक्ष नै सरकारको प्रमुख भए पार्टीको नीतिहरु लागु हुने पोखरेलको भनाई थियो । ‘दुईवटा पार्टी एकिकरणपछि तत्कालको आवश्यकता अनुसार दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टी उपयोग गरेर सरकार र संसदमा जाने होइन, राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहेर मुलुकलाई सही दिशामा अघि लैजानका लागि सरकारमा जाने हो ।’

उनले पार्टीको विचार ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई नै छलफल गर्दै महाधिवेशनले औपचारिकता दिने बताए । ‘जनताको बहुदलीय जनवाद कुनै पार्टी विशेषको र एमालेका दिवंगत महासचिव मदन भण्डारीको नामसित गाँसिएकोले यो सिद्धान्त एमालेको हो भनेर बुझ्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद नेपालका कम्यूनिष्ट आन्दोलनहरुले र आन्दोलनमा लागेका अग्रजहरुले अभ्यास गर्दै आएको बिचारहरुको एउटा सकारात्मक निष्कर्षका साथै अन्तर्राष्ट्रि कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा प्राप्त भएका अनुभवहरुको निचोड हो ।’
 

मेयरको मनपरी

Posted on by नागरिक दैनिक /सम्पादकीय

रुवान्डाका तीन पत्रकारविरुद्ध सन् १९९४ मा नरसंहार गर्न उक्साएको आरोपमा कारबाही भएको डेढ दशक पुगिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत (इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट) ले २००३ डिसेम्बरमा ती पत्रकारमध्ये नरसंहार, नरसंहारका निम्ति दुरुत्साहन र मानवताविरुद्ध अपराधमा दुई जनालाई आजन्म र एकजनालाई ३५ वर्ष जेल सजाय दिएको धेरैले बिर्सेका छैनन्। फर्डिनान्ड नाहिमाना, हिसान नियज र जिन पोस्को बारायाग्विजले तुत्सीविरुद्ध कारबाही गर्न आफ्ना सञ्चारमाध्यममार्फत दुरुत्साहन गरेको घटनालाई पत्रकारितामा समेत एउटा उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। अरूलाई हिंसामा उतार्न अन्य माध्यम सहारा लिँदासमेत उम्किन नसक्ने अवस्था आउँछ। कानुनी शासन भएका मुलुकमा कसैले पनि कसैलाई सिध्याउन सार्वजनिक माध्यमबाटै उद्घोष गर्छ भने त्यो सजायको भागिदार हुन्छ। दैनिक जीवनमा समेत कसैलाई पनि कुट्ने–मार्ने धम्की दिन पाइँदैन। कसैले त्यसो गर्छ भने आपराधिक उद्देश्यका रूपमा लिई कारबाही अघि बढाउने अवस्था आउँछ। तर हामीकहाँ शक्तिमा हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने परिपाटी बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाटै पत्रकारको हड्डी भाँच्न १ करोड रुपियाँ छुट्याएको दाबी गर्दासमेत त्यस्ता व्यक्तिविरुद्ध  कारबाही नहुने अवस्था आएको छ।

प्रश्न, यहाँ पत्रकारलाई धम्की दिइएकामा मात्र होइन, हाम्रो समाजको गन्तव्य के हो भन्ने पनि हो। कानुनी शासनका निम्ति सर्वसाधारणले वर्षौं अन्याय सहेका छन्। लोकतान्त्रिक संविधानका निम्ति संविधानसभाका दिव्य १० वर्ष व्यतीत भएका छन्। संविधान आएपछि मुलुक सही बाटोमा हिँड्छ भन्ने सोच बनाइएको हो। तर लक्षण त्यस्तो देखिन छाडेको छ। यतिबेला चर्चामा छन्– सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरी, जसले पत्रकारको हड्डी भाँच्न १ करोड रुपियाँ छुट्याएको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाटै बोलेका छन्। आवश्यकता पर्दा उनले अरू रकम थप्न सक्ने पनि बताएका छन्। उनी इमानदार होलान्, असल र विकासप्रेमी पनि होलान्, यसको अर्थ के होइन भने उनले कानुन आफ्नो हातमा लिन पाउँछन्। केही दिनअघि उनले आफूलाई प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई लोपारेको टेलिभिजनमै देखिएको हो। आफूलाई पत्रकारले प्रश्न गर्दा यसरी सार्वजनिक ठाउँमा लोपारेको देखिनुजस्तो भद्दा दृश्य अरू के हुन सक्छ ! सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यसमेत रहेका मेयरका गतिविधिविरुद्ध त्यही दलका केही नेताले समेत आपत्ति प्रकट गरेका छन्। तर उनीविरुद्ध कुनै कारबाही हुने सुनिश्चितता छैन। र, अहिले उनले जे गरिरहेका छन्, यही किसिमको व्यवहार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुन थाल्ने हो भने त्यसले प्रेसलाई काम गर्न नसक्ने बनाउँछ। त्यतिमात्र होइन, बल हुनेले जसलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानक स्थापित हुने अवस्था आउँछ। पहिले नेकपा (एमाले) कै एक सदस्यले पत्रकारको नाक भाँच्दा कुनै कारबाही नभएको उदारहणसमेत ल्याएर आफँैंले भौतिक कारबाही गर्ने हदमा उनी उत्रिएको देखिएको छ।

यतिबेला मुलुकमा प्रेसले लेख्ने कुरामै असहमति प्रकट गर्दै फौजदारी अपराधका रूपमा संहिताकरण गरिएको छ। संविधानले लेख्ने र बोल्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसविपरीत कानुन बनाउनु संविधानविपरीतकै  कार्य हो। लेखेकै निहुँमा फौजदारी अपराधको सजाय पाउने गरी प्रेसलाई सिकार बनाउन खोजिएको छ। तर हड्डी भाँच्छु भन्ने मेयरलाई कुनै कारबाही गर्ने संकेत देखिएको छैन। अन्य व्यक्तिलाई भौतिकरूपमै आक्रमण गर्छु भन्दा पनि कुनै स्पष्टीकरणसमेत लिनु नपर्ने ? गृह प्रशासनको भूमिका के हो ? प्रत्येक व्यक्तिले इज्जतपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार संविधानले निश्चित गरेको छ। तर इटरहरी उपनगरपालिकाका नागरिकलाई त्यो अधिकार छ÷छैन ? नेपालको प्रेस जगत्का निम्ति स्थानीय सरकारहरू आफैँंमा चुनौतीका रूपमा छन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो। व्यक्ति–व्यक्तिबीच सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै माध्यमबाट पनि विवाद हुन सक्छ। त्यो विवाद सुनुवाइ हुने ठाउँ प्रशासन, अदालत आदि हुन्। तर आफैंँ पत्रकारको ढाड भाँच्छु भनेर बोल्न पाइने यो मुलुकमा बल हुनेले अब जे गरे पनि हुने हो ? पत्रकारले लेख्दा फौजदारी अपराध हुने मुलुकमा ज्यान मार्छु भन्नेलाई  कुनै कारबाही हुने कि नहुने ? भौतिक आक्रमणको सार्वजनिक घोषणा गर्ने यी मेयरविरुद्ध सरकारले तत्काल कारबाही थाली कानुनी शासन भएको सन्देश दिनु अपरिहार्य छ।

Free Media Vs. Regulation

Posted on by Dr. Narad Bharadwaj/The Rising Nepal

As the much-hyped Media Council Bill awaits in the parliament for further discussion and endorsement, a lot of controversy razes around its legitimacy turning it into a cogent issue for political mobilisation against the ruling Nepal Communist Party (NCP).
The Bill has effectively divided the media fraternity, rather entire public domain, into two camps. One camp looks at the Media Council Bill as a timely step to address the problems brought about by the proliferation of digital media, while others are interpreting it as a censorship law in the making.
The issue of legislation designed to regulate the media activities has always been a sensitive question not only in nascent democracy like Nepal but the developed countries with centuries of democratic practice. Despite constitutional provisions guaranteeing the freedom of the press, there are occasions when the regulatory mechanisms proposed by the governments have come into conflict with the media institutions which are eager to widen the scope of their autonomy and freedom.
In the US, the media has been facing an unprecedented attack from the government. Its credibility as a vehicle for dissemination of factual news has come into question. President Donald Trump has been branding all types of news reports as the fake news and the critical opinions and analyses of even renowned media persons are being dismissed as false and opinionated.
In the UK, the Intrusive Surveillance Act, and Investigatory Power Act have aroused controversy in the media circle as the British Government struggles to perfect its regulatory mechanisms in view of the growing menace of digital media, disseminating unsubstantiated information in the name of freedom of the press.
In India, Media Council of India and News Broadcasting Standard Authority provide guidelines for the media so that latters maintains its code of conduct and the government, too, does not cross the red line set by hallowed conventions. The fragile balance has been maintained between the power and the press through the combination of regulation and self-censorship.
In modern democracy, no one would ever question the role of a free media. The free media is an institution which purveys essential information by investigating circumstances, compiling data and analysing them for authenticity. Credible media lends voice to the people who are unable to reach the authorities themselves and challenging the power as and when it tends to curb the freedom of the press.
In Nepal’s case, the government has introduced the Media Council Bill in the wake of strong public outcry about the growing anarchy in the operation of digital media in the country. As the digital information technology advances, the misuse of social media in disseminating inflammable and mostly false information has emerged as a cause of serious concern.
It has awaken the elected government to the need of developing regulating mechanism to curb fake news, to restrict the possibilities of manipulating public discourse and to make the media more accountable to the people for the content of information it disseminates.
However, a section of the media and the opposition political forces appear to have understood the introduction of the Media Council Bill as an attempt of the government to curtail press freedom which appears far-fetched and motivated by intention of obstructing the government’s attempt to strengthen the rule of law in the media sector.
The history of media freedom tells us that a free media is the ultimate embodiment of human freedom. Wherever there is press, there is media freedom. Any legal provisions formulated and enacted by the elected parliament is an extension of press freedom not a curtailment of its autonomy.
On the other side, the censorship is an anti-thesis of media freedom. Media freedom takes its legitimacy from the clauses of democratic constitution, related laws and time-honoured conventions. In this context, the Media Council Act is tool to strengthen freedom of the press by reinforcing discipline and accountability in disseminating information.
If the government had imposed restriction on the media without any constitutional and legal bases to do so, it would have been an authoritarian act of the state designed to muffle the media. But the proposed Media Council Bill is a legal initiative of the government to equip itself with mechanism to address emerging challenges posed by unchecked proliferation of disinformation by social media.
The fact that the Media Council Act is being formulated by elected representatives who had fought prolonged battle against authoritarian regimes to achieve freedom of the press and human rights, should be the assurance that the sanctity of press freedom shall be defended.
Media Council Bill is designed to create a law which will be effective in cultivating self-discipline among both the media owners and professionals alike. It will help bring media related offence within the framework of accountability.
The debate for press freedom against censorship is not new. It is going on for more than one and a half centuries. Talking about press law against state censorship Karl Marx writes in 1842,’ Laws are in no way repressive measures against freedom, any more than the law of gravity is a repressive measure against motion, because while, as the law of gravitation, it governs the eternal motions of the celestial bodies, as the law of falling it kills me if I violate it and want to dance in the air’. (Debate on Freedom of the Press and Publication of the Proceedings of the Assembly of the Estates).
Like all other institutions of a state, media is also a social institution subject to legal surveillance, monitoring and regulation. Its credibility and social prestige will remain unstigmatised only if it subjects itself to public scrutiny.
Today, the press and electronic media alike face the toughest challenge of proving themselves as reliable weapons to fight for freedom against authoritarianism, for truth against falsehood, for moral values against venality and for authenticity against fakeness.
The emergence of social media as a powerful tool of communication has enhanced interpersonal communication as never before. It has created possibility of creating network across great distances, connects communities and has made interactions possible across cultural, political and ideological boundaries.
But it has also emerged as a means of disseminating fake, unauthentic and prejudiced information fomenting inter-ethnic, inter-religious and inter-cultural conflict in the society. The flow of unsubstantiated information has interfered with the investigation of crime, moulded public opinion to achieve certain sectarian ends through the guided flow of disinformation and has defamed public personalities.
In such situation, opposing the regulatory contents of the proposed Media Council Bill will, instead of strengthening the media freedom, help perpetuate chaotic disorder that pervades the media, specially the social media.
The best course for the media fraternity will, therefore, be to help enrich the content of the Bill by participating in the debate and offering constructive suggestions so that it will come out as an all-encompassing and well-rounded legal document defining the fine lines of freedom and accountability both of the media and the authorities concerned.

(Dr. Bharadwaj is a freelance writer and holds PhD degree in ethno-history. He writes on history, foreign relations, and contemporary national and international politics) 

 

Journalism thrives on integrity—not on shortcuts

Posted on by The Kathmandu Post

Recent decades have seen a sea change in journalism. The advent of digital media has meant that the way news is covered, reported, written and disseminated have all changed significantly. And yet, the core values of journalism—fact-checking, sourcing, using objective methods of investigation and following the truth—remain intact. But all over the world, journalism is in peril.

Ever since the first newspapers were printed, yellow journalism has always been around. But the rise of misinformation, often referred to as ‘fake news’ and propagated primarily through dubious online portals, has served to discredit a once-hallowed institution of democracy. Unethical practices, including unlabelled sponsored content and quid pro quo publications, continue to stymie journalism time and again, even as unscrupulous media outlets distort or misrepresent the truth to suit the agendas of the rich and powerful.

The public once trusted the press to be fair and transparent while holding the powerful accountable. But there has been an unfortunate erosion in that trust, including here at home, making it difficult for everyone in the industry to pursue the truth. The distortion of the truth hurts everyone—not just journalists. A healthy democracy requires a healthy press. Speaking the truth will not always be popular but it will be necessary.

Journalists are the public’s watchdog; the media is the state’s fourth estate. But this status is at risk if the media, which also includes publishers and owners, does not have a moral compass and absolves themselves of a personal sense of integrity and responsibility. Therefore, our actions or inactions as journalists will have ripple effects in society.

When stories are sloppily written and contain only half-truths, the public’s idea of good and bad, wrong and right gets distorted. When this happens, we as journalists do a disservice to our profession.

On the one hand, the people’s trust in the media is plummeting and on the other, the state is poised to introduce draconian laws, like the Media Council bill, that will only stifle the free press further. A trust deficit in the media weakens the foundations of a democratic society, which an increasingly authoritarian government is already chipping away at.

It has, therefore, become more important than ever for journalists to do their jobs with the utmost integrity, without taking shortcuts. The pursuit of a ‘scoop’ cannot come at the cost of honesty, veracity and fairness. It is the job of journalists to tell the truth and inform the public. We must realise, at all times, that we are not the story—we only tell the story.

 

पत्रकारलाई मेयरको धम्की : अनुशासन मिच्दा नेकपा मौन

Posted on by दुर्गा खनाल/कान्तिपुर

काठमाडौँ — इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले एक पत्रकारलाई खुला रूपमा आक्रमणको धम्की दिए । यस्तो व्यवहार कानुनविपरीत त छँदै छ, उनकै पार्टी नेकपाको अनुशासनभित्र पनि पर्छ । तर आमरूपमा उनीविरुद्ध टिप्पणी भइराख्दा न प्रशासनले चासो दिएको छ न त उनको पार्टी नेकपाले औपचारिक रूपमा केही बोलेको छ ।

चौधरीले धम्की दिँदा पदीय मर्यादा मात्र होइन, पार्टीले लिएका नीतिलाई पनि खुलमखुला चुनौती दिएका छन् । उनले प्रहरी, प्रशासन, अदालत आफूलाई केही मतलब नरहेको बताएका छन् । पार्टीका मुख्य नेताहरू केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनालको नामै किटेर आफूलाई कसैले केही गर्न नसक्ने जनाएका छन् । मुलुकमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानमन्त्री नेकपाकै छन् । चौधरी त्यही पार्टीका प्रदेश नम्बर १ सदस्य हुन् ।

पार्टी अनुशासनविपरीत, कानुनलाई पनि चुनौती दिने अभिव्यक्तिबारे नेकपा किन केही बोलिरहेको छैन ? प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग यसको जवाफ छैन । उनी व्यक्तिगत धारणा मात्र सुनाउँछन् । ‘पार्टीले यसबारे के भन्छ, गर्छ म भन्न सक्दिनँ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘म आफूलाई चाहिँ यो कुरा ठीक लागेको छैन, अनुशासनविपरीतको काम भएको छ, यसमाथि छलफल हुनुपर्छ ।’

चौधरीका विषयमा बुधबार नेकपाका स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईलगायतले पार्टी नीतिविपरीत बोलेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रदेश १ का नेताहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गर्न नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । तर तीन दिन लगातार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले पनि यसबारे कुनै धारणा बनाएन । कुनै समय कम्युनिस्ट पार्टीमा अनुशासनको धेरै महत्त्व हुन्थ्यो । सानो गल्तीमा पनि आत्मालोचना, पदबाट निलम्बन, निष्कासनसम्मका कारबाही हुन्थ्यो ।

नेताहरूले कस्तो बोल्ने, जनतासँग कस्तो व्यवहार गर्ने, पदीय मर्यादाको सीमा के हुनेलगायत विषयले नेता–कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँधिएको हुन्थ्यो । अहिले नेकपामा यस्तो अनुशासन छिन्नभिन्न छ । नेता–कार्यकर्तामा चौधरीकै जस्तो अराजकता र अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको छ ।

‘केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म यति धेरै संरचना बनेका छन् । त्यहाँ हाम्रा नेता–कार्यकर्ता संलग्न छन्, उनीहरूले के गर्छन्, कसरी काम गर्छन्, त्यो पार्टीले हेर्नुपर्ने थियो जुन काम नहुँदा अराजकता सिर्जना भएको छ,’ तत्कालीन एमालेमा लामो समय अनुशासन आयोगको जिम्मेवारीमा रहेका नेता अमृत बोहराले भने ।

पछिल्लो समय नेताहरूलाई पार्टीको कुनै लगाम छैन । मनलाग्दी गर्दै हिँडदा प्रश्न गर्ने कुनै निकाय छैन । कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कुनै निकायबाट भन्दा आफैं अनुशासित बन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने विगतको परम्परा हो । अहिले त्यो खस्किएको छ ।

नेकपा विधानले पार्टीमा केन्द्रीय निकायका रूपमा अनुशासन आयोग बनाउने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अनुशासन आयोगमै रहेका नेताहरूलाई त्यो कामको जिम्मेवारी दिने गरी स्थायी समितिको आमन्त्रित सदस्यमा ल्याइएको छ तर अहिलेसम्म आयोग गठन नहुँदा उनीहरूले काम पाएका छैनन् । ‘विगतमा यस्ता विषय आउँदा आयोगले बुझेर कहाँ के गर्नुपर्ने हो, नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराउँथ्यो,’ नेता बोहराले भने, ‘अहिले जसलाई जे मन लागे पनि गर्न छुट जस्तो भएको छ ।’

विधानमा आयोग बनाउने भनिएपछि त्यसको स्वायत्त अधिकार विगतको भन्दा खुम्च्याइयो । केन्द्रीय समितिले आयोगलाई निर्देशन दिने खालको प्रावधान राखियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीभित्र आयोग स्वायत्त रहने खालको व्यवस्था थियो । केन्द्रीय समितिलाई पनि आयोगले निर्देशन दिन सक्थ्यो ।

एकताका क्रममा त्यो प्रावधानमा अंकुश लगाएर आयोगहरू पनि केन्द्रीय समिति मातहत रहने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्थाबाट आयोग स्वायत्त नहुने भन्दै गत मंसिरको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूले चर्को विरोध गरे । त्यसपछि विधान सच्याएर तत्कालै आयोग गठन गर्ने निर्णय स्थायी समितिले गर्‍यो । त्यसको ६ महिना बितिसक्दा पनि आयोग बनेको छैन ।

‘विगतमा यही काम गर्दै आएको इतिहास र योगदान भएका नेताहरूलाई कामविहीन बनाएर राखिएको छ,’ बोहराले भने, ‘विधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्दा पार्टीभित्र भइरहेका गलत क्रियाकलाप औंल्याउने निकाय नै भएन, त्यसको प्रभाव अहिले परिरहेको छ ।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारमा नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्य छ । उनीहरूको व्यक्तिगत आचरण, व्यवहार र कार्यशैली पार्टीको प्रतिष्ठासँग पनि जोडिन्छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्र वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘हाम्रो वैचारिक सांस्कृतिक स्खलन भइरहेको छ, आफ्नो उद्देश्य, सैद्धान्तिक निष्ठा र स्वअनुशासनमा ह्रास आएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको संक्रमण नसकिएकाले त्यसको प्रभाव पनि परेको छ ।’

मिडिया कानुन र रक्षात्मक सत्तापक्ष

Posted on by टीकाराम भट्टराई/कान्तिपुर

एक महिनायता प्रेस, शैक्षिक र मानव अधिकार जगतका असन्तुष्टि, आक्रोश र विरोधहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । तत्तत् क्षेत्रसम्बद्ध क्रमशः मिडिया काउन्सिल ऐन, सूचना प्रविधि ऐन, विश्वविद्यालय ऐन र मानव अधिकार आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत भएपछि उत्पन्न विरोध र आलोचनाका कारण सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानबारे सत्तापक्षीय नेता तथा सांसदहरूसमेत सार्वजनिक रूपमै आलोचनात्मक बनेपछि खास गरी मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरकार एक कदम पछि हट्न बाध्य भयो । अब आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अघि बढाइने भनेर सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यो प्रकरणमा प्रेस जगतलेआफ्नो सरोकार राख्ने र सरकारले सम्बोधन गर्ने जुन परिस्थितिको निर्माण भयो, यसलाई विधि निर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुखद पाटोका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

रक्षात्मक सत्तापक्ष

तर्क अनेक कोणबाट गर्न सकिन्छ । विधेयकमा धेरै राम्रा पक्ष रहे यो प्रकरणमा सत्तापक्ष रक्षात्मक अवस्थामा देखियो । यो प्रकरणसंँग जोडेर नेकपा वा सरकारको नियत नै प्रेसविरोधी भन्ने निष्कर्ष निकाल्न बल गरियो भने त्यो विश्लेषण पूर्वाग्रही नै हुनेछ ।

तथापि यसलाई लिएर सरकार, सत्तारूढ दल र प्रधानमन्त्रीलाई जसरी प्रेसविरोधी, मानव अधिकारविरोधी, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी भनेर प्रचारित गरियो अनि त्यसले सरकार र सत्तारूढ दलविरुद्ध जुन नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो, त्यसबाट उत्पन्न क्षतिको पूर्ति गर्न भने सरकार र सत्तापक्षलाई निकै महँगो साबित हुने देखिन्छ ।

सरकारविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने विषय प्रतिपक्षी दलको संवैधानिक अधिकार तथा संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्निहित चरित्र नै हो । यसर्थ यो प्रकरणमा प्रतिपक्षी दल उसका भ्रातृ संस्था र प्रतिपक्ष दलसँंग आबद्ध विभिन्न पेसा–व्यवसायीले गरेको विरोध, आलोचना र आक्रोशलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । यदि आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा थियो भने उसले पनि यस्तै गर्नुपर्थ्यो । आजको सत्तापक्ष प्रतिपक्षमा भएको अवस्था थियो भने वामपक्षीय चरित्र र जुझारुपनका कारण त्यो विरोध र आक्रोश अझ सशक्त हुनेमा कुनै शंका रहँदैनथ्यो ।

आखिर किन यस्तो भयो ?

यसका मूलभूत दुइटा कारण छन् । एक, सत्तापक्षभित्रै विधेयकको स्वामित्व लिन सम्बन्धित मन्त्रीबाहेक कोही तयार देखिएनन् । संसदीय व्यवस्थामा यस्तो हुनु निकै गम्भीर त्रुटि हो । सरकारले पेस गरेका विधेयकको सामूहिक स्वामित्व लिन नसकिने परिस्थिति कसरी आयो ? यो प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? यी दूरगामी र ज्वलन्त प्रश्नमा विमर्श गरिएन भने यो सरकार र सत्तारूढ दलले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

माथि चर्चा गरिएका विधेयकको मात्र होइन, सरकारले पेस गर्ने अरू सबै विधेयकको यही हालत भयो भने प्रचण्ड जनमतको अपमान हुने निश्चित छ । यसर्थ यो प्रकरणमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सत्तारूढ दल र सरकारले एउटा नकारात्मक शिक्षाका रूपमा ग्रहण गर्ने हिम्मत गरेर भविष्यमा यस प्रकारको परिस्थिति उपन्न हुन नदिने उपायको खोजी गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकका कतिपय प्रावधानले संवैधानिक सीमा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई नाघेकै छन् । तिनलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सच्याउनु आवश्यक देखिएकाले यो सच्चिनैपर्छ । भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन नदिन सत्तापक्षले कस्तो तयारी गर्छ, त्यसमै निर्भर हुन्छ सत्तापक्षको सार्वजनिक छवि बिग्रने वा सप्रने विषय ।

यो प्रकरण उत्पन्न हुनुका पछाडि विधेयकका त्रुटिपूर्ण प्रावधानसँगै अन्य विषय पनि रहेको तथ्य सत्तारूढ दलका नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त प्रतिक्रियाले पुष्टि गर्छ । आखिर किन यस्तो भयो ? कुरा सीधा छ— सत्तारूढ दलका नेता वा कार्यकर्ताले मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूले पनि यो विधेयकको स्वामित्व लिने हिम्मत गर्न सकेनन् ।

त्यसको एक मात्र कारण थियो— यो विधेयक निर्माण प्रक्रिया र संसदमा दर्ता हुनुअघि विधेयकबारे जानकारी अभाव । जब यो विधेयकबारे चौतर्फी आलोचना र विरोध सुरु भयो, तब मात्र सत्तारूढ दलका सांसद र नेताहरूको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भयो । त्यस बखत धेरै ढिलो भइसकेको थियो र विधेयकको स्वामित्व लिने परिस्थिति नै बिग्रिसकेको थियो ।

२०४७ देखि संसदीय अभ्यासमा परिपक्व पूर्वएमाले वा हालको नेकपाको मूल नेतृत्वको विगतका संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, उसले प्रायः विधेयकमा सरोकारवालासंँग पार्टीभित्रै र आवश्यकतानुसार पार्टीबाहिर पनि पर्याप्त छलफल चलाउने गर्थ्यो । यो प्रक्रियाले उसलाई संसदीय अभ्यासमा परिपक्वता मात्र हासिल गराएको थिएन, सरकार वा प्रतिपक्षको हैसियतमा उसले सम्पादन गरेका प्रायः कामको स्वामित्व सबै नेता र कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा लिने गर्थे र उसले त्यो प्रक्रियाबाट शक्ति प्राप्त गर्थ्यो । अहिले यो परिपाटी सत्तारूढ दलमा मृतप्रायः छ । यसर्थ नेकपाको संसदीय दलले संसदीय कामकारबाहीमा सामूहिक स्वामित्व लिने परिस्थिति निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने परामर्श र सहभागिताको विधि निर्माण गर्न सकेन भने सरकारले आशानुरूप सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट नै छ ।

यो प्रकरणमा विधेयक प्रस्तोता मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाबाहेक अन्य मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्वामित्व लिन र प्रतिरक्षाको आँट गर्न नसक्नुले भविष्यमा पनि यस्ता प्रकरण दोहोरिन सक्ने संकेत गरेको छ । सत्तापक्षले सिक्ने सबभन्दा ठूलो पाठ यही हो ।

त्रुटिपूर्ण विधि निर्माण प्रक्रिया

यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुको दोस्रो कारण हो— त्रुटिपूर्ण विधेयक निर्माण प्रक्रिया । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा विधि निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व सुरुदेखि नै राजनीतिक तहबाट गरिन्छ । हाम्रोमा भने स्वदेशी वा विदेशी हित समूह वा कर्मचारी प्रशासन मात्र विधि निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल हुँदै आएको देखिन्छ ।

हित समूहले आफ्नो उद्देश्य मात्र हेर्ने र कर्मचारीतन्त्रले या त राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने या लापरबाही गर्ने कारणले हाम्रो विधि निर्माण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ । त्यसैको परिणामस्वरूप, माथि उल्लेख गरिएका विधेयकमा यति धेरै विरोध उब्जियो । यति मात्र होइन, हरेक विधेयकको निर्माण प्रक्रियामा सांसद, सरोकारवाला र विज्ञहरूसँंग गरिने परामर्श प्रायः शून्य हुने र भइहाले पनि औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले मात्र हुने गरेकाले पछि सार्वजनिक असन्तुष्टि आउने गरेको देखिन्छ ।

संविधानतः सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले यसमा ऊबाहेक अरू कसैको औपचारिक सहभागिता रहँदैन । तर, संसदीय अभ्यासमा एउटा विधेयकले कम्तीमा चार चरण पार गर्नुपर्छ र यस क्रममै सरोकारवाला र विज्ञहरूलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सहभागी गराउने गरिन्छ ।

कुनै पनि विधेयकले संवैधानिक सीमा नाघे–ननाघेको विषयको निर्क्योल सर्वप्रथम कानुन मन्त्रालयले गर्छ । विधेयक निर्माण प्रक्रियामा कानुन मन्त्रालयले सुरुमा सैद्धान्तिक सहमति र पछि दफावार सहमति प्रस्तुत गर्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिले पुनः अध्ययन गरेर आवश्यक परिमार्जन गर्छ, त्यसपछि मात्र विधेयकले पूर्णता प्राप्त गर्छ । तर, प्रस्तावित विधेयकहरूले संवैधानिक सीमा नाघेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि ती कसरी संसदमा प्रस्तुत हुन पुगे ? कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा परिपक्वता र विज्ञताका लागि भनेर नेपाल कानुन आयोग भए पनि हालसम्म त्यसले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

माथि चर्चा गरिएझैं, विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै सत्तारूढ दललेसामूहिक रूपमा स्वामित्व लिने परिस्थिति बनाउने र दूरगामी महत्त्वका विषयमाप्रतिपक्ष समेतले अपनत्व ग्रहण गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने, सरोकारवालाको परामर्श र सहभागितालाई औपचारिकताको विषय मात्र नबनाउने र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा केवल कर्मचारीतन्त्रलाई सहभागी नगराई राजनीतिक नेतृत्व स्वयंबाट सुरुको चरणदेखि नै नेतृत्व लिने प्रक्रियाको थालनी नगरेसम्म भविष्यमा समेत यस्ता विवाद आइरहनेछन् ।

खतरामा नाकको डाँडी

Posted on by किशोर नेपाल /नयाँ पत्रिका

पूरै संघीय सरकार स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अप्ठ्यारोतिर धकेल्ने अभिप्रायसाथ अघि बढिरहेका वेला इटहरी सहरका मेयर साहेबले पत्रकारको नाकको डाँडी फुटाउने बडो ‘तामसी’ अठोट गरेका छन् । उनको विचारमा पत्रकारका खिलाफ अदालत जाने काम कमजोरले मात्रै गर्छ । मेयर द्वारिकालाल चौधरी आफैँ पनि कमजोर छैनन् । उनले पत्रकारको नाक भाँच्नैका लागि एक कट्ठा जग्गा छुट्याएका छन्, जसको मूल्य एक करोड पर्छ । पत्रकारप्रति मेयर चौधरीको आक्रोश लामो समयदेखि उनको मस्तिष्कमा जमेर बसेको देखिन्छ । उनमा चढेको यो रोष तात्कालिक घटनाको परिणाम होइन भन्ने स्पष्ट नै छ । काठमाडौं सहरमा जस्तै बाहिरका सहरमा पनि पत्रकारप्रति जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको
रोष समान रूपले प्रतिबिम्बित भएको पाइन्छ । यो कुनै नौलो विषय होइन ।

यसमा नौलो कुरा यति मात्रै हो कि यसअघि जनप्रतिनिधिले पत्रकारको नाकको डाँडीसम्म हात पु-याएको समाचार आउँदैनथे । साँझ चिया–पानीबाट सुरु भएको झगडा राति चिया–पानीसँगै सकिन्थ्यो । दुवैथरिमा एक–अर्काप्रति ‘दगा’ धर्ने प्रवृत्ति रहँदैनथ्यो । जुन वेला यसप्रकारको सद्भाव कायम राखिन्थ्यो, त्यतिवेला स्थानीय निकाय अहिलेजस्तो अधिकार सम्पन्न थिएनन् । आर्थिक स्रोत सीमित थियो । त्यसले गर्दा जनप्रतिनिधिको रवाफ पनि थिएन । अहिले त्यो सबै उल्टिएको छ । देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि स्थानीय निकायका कार्यालयले सिंहदरबारको उपमा पाएका छन् । अहिलेका जनप्रतिनिधि कति शक्तिशाली छन्, त्यो भन्न सकिन्न । उनीहरू समावेशी हुन खोज्दै छन् । आफ्नो नगर वा गाउँमा स्वायत्त शासनको लय पछ्याउन चाहन्छन् । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

जनप्रतिनिधि र उनीहरूका कर्मचारी सँगसँगै खेलको मैदानमा लोकतन्त्रका पहरेदार भनेर चिनिने पत्रकार पनि सक्रिय छन् । दुई–दुईवटा राष्ट्रिय जनआन्दोलनलाई सफल बनाउन सक्रिय रहेका पत्रकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रयोग सफल बनाउन आफ्नो दायित्व रहेको बिर्सिएका छैनन् भने त्यो लोकतन्त्रका लागि शुभ समाचार हो । यसको अशुभ पक्ष यति मात्रै हो कि अहिलेसम्म देशको गए–गुज्रेको हालत देखाएर मानिसको रगत उमाल्ने समाचार लेख्ने पत्रकारले आफ्नै नाकको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ । उसको नाकको डाँडी खतराको केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ । पत्रकारको सामान्य नाकको डाँडी फुटाउन अधिकारसम्पन्न जनप्रतिनिधि एक करोडसम्म खर्च गर्न तम्सिएका छन् । एक करोडको यो अभियानले पत्रकारका लागि नाककै सवाल खडा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा मेयरको भाउ माथि उक्लिएको छ ।

अहिले केन्द्रीय तहमा जे भइरहेको छ, त्यो ठीक भइरहेको छैन भन्ने सानो दृष्टान्त हो यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रस्तुत भएको मिडिया विधेयकलाई सरकारको अभीष्टका रूपमा पुष्टि गरिसकेका छन् । समाजका सबै पक्ष मिडिया विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । संसद्का सभामुख सरकारको विधेयकको विपक्षमा देखिँदैनन् । सत्तामा रहेका दलभित्रै मिडिया विधेयक आलोचित छ । तर, कसैले पनि यसलाई अनावश्यक भनेका छैनन् । सत्तापक्षका सबैको भनाइ यसलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने छ । के मिलाउने ? कसरी मिलाउने ? यो कसैलाई थाहा छैन । यसै पनि यो समयमा स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन थालेको अनुभव भइरहेको छ ।

सूचना र समाचारसँग सरोकार राख्ने सरकारी कार्यालयसँग काम गर्नु त्यति सजिलो छैन, जति सोचिएको छ । यो अर्कै कुरा हो, कदाचित् मिडिया विधेयक पारित भए पनि सरकारले त्यसलाई लागू गर्न सक्दैन । देशमा रहेको स्वतन्त्र परिवेशसँग अमिल्दा कानुन सामाजिक मान्यताको अभावमा स्वतः निष्क्रिय हुने निश्चित नै छ ।मिडिया विधेयकको मामिलामा पत्रकारकै मत विभाजित रहेकाले सरकारको साहस बढेको हुनुपर्छ । अहिले पत्रकारको एउटा समूह मिडिया विधेयक आवश्यक भएको बताउँदै छ ।

सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हितमा काम गरेको सोच्नेको पनि कमी छैन । तर, यी सबै अन्ततः भ्रम नै हुन् । सरकारसँग सञ्चार माध्यमका मालिकको सम्बन्ध बिग्रिएको छैन । प्रकटमा, सरकार श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन कस्सिएर लागेको देखिन्छ । श्रमजीवी पत्रकार न्यूनतम पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका हुन्छन् । यसबीचमा कुन रसायनले काम गरेको छ ? यो कुरा बताउन कोही पनि तयार छैन । मिडिया विधेयक अप्रासांगिक भएकोमा सञ्चारविदहरू एक छन् । तर, पत्रकारहरूको छाता संगठन भनिने नेपाल पत्रकार महासंघका मित्रहरूको विरोध भने निरपेक्ष देखिएको छ । राजनीतिक दलका सहायक संगठनका रूपमा रहेका संस्थाहरू कसैको पनि अहिलेसम्म मिडिया विधेयकको मामिलामा बोली फुटेको छैन .

नेपाली पत्रकारिताले अनेकन् हन्डर भोगेको छ । अहिले हामी जुन स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छौँ, त्यो यत्तिकै दान वा अनुदानमा पाइएको अधिकार होइन । हाम्रा अग्रजले यही स्वतन्त्रताका लागि लड्दालड्दै आफनो जीवन गुमाए । त्यसपछि आएको हाम्रो पुस्ताले यो स्वतन्त्रताका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको छ । यो कुराको उल्लेख यहाँ गर्नैपर्छ । यो देशमा एक समय यस्तो राजनीतिक व्यवस्था थियो, जतिवेला राजनीतिक व्यवस्थामा किञ्चित् मात्र परिवर्तन हुनासाथ प्रेस जगत्लाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सिकार बनाइन्थ्यो । राजा महेन्द्रदेखि राजा ज्ञानेन्द्रसम्म हरेक सत्ताले पत्रकारितालाई चुनौती दिएका घटना सबैको सम्झनामा रहेको होला । माओवादी विद्रोहका समयमा सुरक्षा र विद्रोहीका चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो सञ्चारकर्मीले । अहिले यति मात्रै हो, चुनौतीका रूपहरू परिवर्तित भएका छन् । परिणामको त कुरै नगरौँ । ती सधैँभरि सूचना र समाचारविरुद्ध नियन्त्रणात्मक रहेका छन् ।

पत्रकारितामा लागेको पछिल्लो पुस्ताले अहिलेसम्म सत्ताका हुंकार त्यति धेरै अनुभव गर्नुपरेको थिएन । अहिले नाकको डाँडी भाँच्ने प्रसंग आएको छ । यो ठट्टा गर्ने विषय होइन । यसलाई पत्रकारिता व्यवसायविरुद्ध खतराको घन्टी बजेको मान्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि र प्रेस साथसाथ रहन सकेनन् भने त्यसले लोकतन्त्रका लागि दुर्दिन निम्त्याउँछ । सञ्चारकर्ममाथि अहिले कुनै नियन्त्रण छैन भन्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूले सोच्नुपर्ने विषय हो यो ।

हिजो बन्द ढोकाभित्र हुने अत्याचारको तुलनामा अहिले पत्रकारिता व्यवसाय सुगम नै छ । समाज पारदर्शी भएको छ । स्वतन्त्रताप्रति जनताको मोह र आसक्ति दुवै बढेको छ । तैपनि, यो समयमा जटिलता थपिएका छन् । काम गर्नका लागि सुविधाजनक अवस्था सिर्जना भएको छैन । राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ । राज्यको आधारभूत चरित्र बदलिएको छैन । सरकार र जनताबीच सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध विकसित हुन सकेको छैन । राज्यका नेताहरूका लागि जनता वस्तु मात्र हुन् । राजाले जसरी राज्य गर्थे, त्यसरी नै राज्य गर्ने प्रवृत्ति विकसित भएको छ, नेताहरूमा । जबसम्म नेताहरूमा यो प्रवृत्ति रहिरहन्छ, तबसम्म स्वतन्त्रता खतराको सीमाभित्रै रहेको हुन्छ । जबसम्म जनतामा प्रतिरोधको क्षमता विकसित हुँदैन, तबसम्म पत्रकारिता नयाँ आयाममा प्रवेश गर्नै सक्दैन ।

नयाँ विज्ञापन नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असर

Posted on by विक्रम श्रेष्ठ/नागरिक

विज्ञापन नियमनको लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको ‘विज्ञापन विनिमय विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पास भई कानुन बनेर आएमा नेपालमा प्रसारण हुँदै आएका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ। यो अवस्थामा १ सय ५० भन्दा बढी विदेशी च्यानल बन्द हुनेछन्। विज्ञापन नीतिले एक त मिडिया बन्द हुने अवस्था आउने भने अर्काेतिर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने देखिन्छ।

नयाँ विज्ञापन नियमहरु लागु भएको खण्डमा नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धक्का पुग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। जसका कारण डाउनलिंक अनुमति तथा केवल टिभी वितरण क्षेत्रबाट उठिरहेको कर राजस्व संलकनमा कमी आउने छ। यसले भविष्यमा कर संकलनमा विकराल समस्या खडा गर्न सक्छ। डिजिटाइजेसनको पूर्ण तथा उचित कार्यान्वयनले कुल ग्राहक संख्या, उनीहरुद्धारा छनौट गरिएका च्यानल एवं तिर्नुपर्ने रकममा पूर्ण पारदर्शिता हुने भएकाले यस विधिबाट कर संकलन व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

नेपालको विज्ञापन बजार हाल ३ देखि ५ सय करोडसम्म छ। विज्ञापन व्यवसायीहरुको अनुमान अनुसार करिब ४७ प्रतिशत शेयर प्रिन्ट मिडियाले विज्ञापन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा तथा क्रमश रेडियो र टिभी प्रत्येकले १९ प्रतिशत, ५ प्रतिशत डिजिटल मञ्चहरु, १० प्रतिशत विज्ञापन बिलबोर्डहरु र अन्यले ओगटेका छन्।

नेपालमा लगभग ३ करोड जनसंख्या तथा ५० लाख घरहरु रहेका छन्। करिब ३० लाख घरमा केवल टिभी जोडिएको छ, जसबाट ग्राहकवर्गले सरकारद्धारा सञ्चालित ३ वटा च्यानलहरु, ३२ वटा निजी च्यानलहरु र ४३ वटा स्थानीय च्यानलहरुको प्रयोग गरे वापत प्रत्येक महिना १७५ देखि २ सय रुपैयाँ तिर्ने गर्दछन्। यसले हाल टिभी ग्राहक शुल्क बजारलाई करिब ६ देखि ७ सय करोडले जोडेर राखेको छ।

उक्त राजस्वबाट १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), १५ प्रतिशत कर (ट्याक्स), लाभमा २५ प्रतिशत आयकर तथा कुल राजस्वको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क वा अन्य जुनसुकैमा कुल १० प्रतिशतले राज्यकोषमा वृद्धि भएको छ। यो बाहेक नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रसारण क्षेत्रलाई डाउनलिंक अनुमति दिएवापत उनीहरुले नेपालमा च्यानलहरु उपलब्ध गराई सरकारलाई राजस्व बुझाउँछन्। यसले प्रसारकहरुलाई ग्राहक तथा विज्ञापनबिना च्यानल उपलब्ध गराउँदा १ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्दछ भने विज्ञापनसहित निःशुल्क च्यानल उपलब्ध गराए ५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ। शुल्क तिरिएका टिभी च्यानलहरुले विना विज्ञापन ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने विज्ञापनसहितको च्यानलहरुको ग्राहक शुल्क लिएमा ७ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। बहुसंख्यक अपरेटरको (एमएसओ) अनुमति शुल्क १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। एक पटकलाई तोकिएको उक्त रकमबाहेक प्रत्येक वर्ष १० लाख नवीकरण शुल्क लाग्नेछ।

यदि प्रस्तावित विज्ञापन नियमहरु लागु भएमा, विदेशी प्रसारकहरु धेरैजसो च्यानलहरु प्रसारण बन्द गर्न बाध्य हुनेछन्। विज्ञापनबिनाको टिभी च्यानलहरु प्रसारण गरेमा यसले ठूलो लागतलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छ। जसका कारण बन्द भइसकेका च्यानलहरुको डाउनलिंक लाइसेन्समा गिरावट ल्याउन सक्छ। यी प्रसारकहरुले नेपालमा विज्ञापनरहित च्यानल वितरण गरेका ग्राहक शुल्क बढाउन सक्नेछन्। यद्यपि ग्राहकहरुले प्राप्त गर्ने च्यानल संख्यामा कमी आए पनि ग्राहकहरुले अपरेटरलाई दिने ग्राहक शुल्क भुक्तानीमा र बदलामा अपरेटरबाट विदेशी प्रसारकहरुलाई दिने शुल्कमा वृद्धि हुन सक्छ।

अझ केही च्यानलहरुका लागि ग्राहकवर्गहरुले उच्च शुल्क नतिर्ने निर्णय गरेमा यसले कम ग्राहक शुल्क भुक्तानी परिणाम निम्त्याउनेछ र अपरेटरबाट कम राजस्व र सरकारले उठाउने करमा कमी आउनेछ। नेपाल शतप्रतिशत प्रसारण डिजिटाइजेसनमा गइरहेको अवस्थामा दुबै अपरेटरहरु केवल र डिटिएचले पहिलेदेखि नै संकटको सामना गरिरहेका छन्। अपरेटरहरुका व्यापार व्यवहारले पनि संगठित हुँदै जाने संकेत गर्छ, जसले गर्दा अपरेटरहरुको संख्यामा कमी आउनुका साथै बजार व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था सुस्त हुन पुग्दछ। यसले प्रतिस्पर्धामा पनि कमी ल्याउनेछ।