Author: नयाँ युगबाेध दैनिक/ सम्पादकीय

अहिले मुलुकका हरेक संस्थाहरु संघीयताको मर्मअनुरुप संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता लागु भएपछि सरकारले दुईपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु पनि दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय सरकार भने तेस्रो बजेटको तयारीमा जुटेका छन्। यसरी हेर्दा संघीय संरचनाहरु क्रमशः संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता एउटा अवधारणा हो तर समग्र राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा अलग्गै स्वरुप होइन। संघीयता र गणतन्त्र आपसमा जोडिएका छन्। हामीले संघीयतालाई जति बलियो बनाउँछौं, गणतन्त्रलगायतका अन्य राजनीतिक उपलब्धि पनि त्यति संस्थागत हुँदै जान्छन्। अन्य धेरै क्षेत्रले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको बेला अहिले मुलुकको सञ्चार क्षेत्रले भने संघीयताको अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ। एकातिर सरकारका तीनवटै तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सञ्चार क्षेत्रले महत्व नपाउने अवस्था छँदैछ भने अर्कोतिर संघीयताको अभ्यास गर्न नपाइरहेको सञ्चार क्षेत्रको गुनासो छ।

सञ्चार क्षेत्रको सवालमा राज्य अलि बढी नै अलमलमा रहेको देखिन्छ। खासगरी पत्रकारितासँग जोडिएको विषयलाई प्रेस वा मिडिया के भन्ने भनेर पनि एकरुपता आउन सकिरहेको छैन। संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको भनिएको छ। जसले गर्दा राज्यले सम्बोधन गर्ने आधिकारिक शब्द प्रेस नै हो तर पछिल्लोपटक सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन विधेयक ल्याएपछि यसको नाममा समेत बहस भइरहेको छ। यो विधेयकमा धेरै विवाद पनि भएको छ। एकातिर संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने त्यही मातहतको कानुनमा पत्रकारमाथि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न हुने कि नहुने, पत्रकारलाई कानुनको डण्डाभन्दा स्वनियमनबाट बाँध्नुपर्ने जस्ता धारणा प्रकट भइरहेका छन्। पत्रकार महासंघ आन्दोनलमै रहेको र सरकारले पनि यसमा संशोधन गर्न सकिने भनेकाले यसमा सहमति हुने सम्भावना देखिन्छ नै। कुनै पनि बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन, सरकार यसमा गम्भीर हुने नै छ।

योसँगै राज्य र समग्र सञ्चार क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने सवाल सञ्चार क्षेत्रको संघीयता हो। अहिले पनि पत्रकारहरु सूचना विभागको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन संघीय राजधानीमै जानुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा मोफसलका अधिकांश पत्रकारले यो परिचयपत्र नै लिएका छैनन् र लिएकाहरुले पनि नियमित नवीकरण गराउन पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु विभिन्न अवसरबाट पनि बञ्चित हुने गरेका छन्। सरकारले पत्रकारका लागि दुर्घटना विमाको व्यवस्था गरेको छ तर बिमा गर्न सूचना विभागको परिचयपत्र आवश्यक पर्ने र परिचयपत्र नवीकरण गराउन सबै राजधानी जान नसक्ने भएकाले मोफसलका अधिकांश पत्रकार यो सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्। त्यस्तै सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण तथा उनीहरुको नियमन पनि राजधानीबाटै हुने हुँदा यो काम पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक अनुगमन तथा पत्रकार आचारसंहिता नियमनको काम पनि राजधानीबाटै हुने गरेको छ। कोही पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले अन्याय गरेको लागेमा पीडितले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने व्यवस्था छ। तर प्रेस काउन्सिलका शाखा कतै प्रदेश वा जिल्लामा नहुँदा पीडितहरु उजुरीदिनकै लागि राजधानी जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो अवस्थामा आफूबिरुद्ध आएका समाचारको खण्डनका लागि उजुरी दिन जानुको साटो अन्य उपायद्वारा बदला लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जसले प्रेसमाथिको असुरक्षा पनि बढेको छ। त्यसो त पत्रकारिता क्षेत्रमा तमाम बेथितिहरु बढिरहेका छन्। मोफसलमा हुने बेथितिको सही नियमन नै हुन सकिरहेको छैन किनकि नियमन गर्ने निकाय संघीय राजधानीमा मात्रै छ। यसले एकातिर सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले पाउने सेवा सुविधा राजधानीसरह मोफसलमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर स्वयं पत्रकार र सञ्चार माध्यमको नियमन पनि प्रभावकारी नहुँदा बेथितिहरु बढिरहेका छन्। त्यसैले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र ब्यवस्थापनका लागि सञ्चार क्षेत्रमा पनि संघीयता लागु गर्न जरुरी छ। संघीयताको मर्म सञ्चार क्षेत्रले महसुस गर्ने गरी राज्यले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी वैशाख २६ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तरंगित पारेको छ । विधेयकको विरोधमा पत्रकार सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा अहिले देशैभरिका पत्रकार तथा नागरिक समाज विधेयक फिर्ताको माग राखी आन्दोलित छन् ।

विधेयक खारेजी तथा फिर्ताका लागि दबाब दिनदिनै बढ्दै गएको छ । कतिपय पत्रकारले त खारेजीको माग गर्दै विधेयक जलाएका छन् । तर, सरकारले विधेयक फिर्ता र संशोधन नहुने भन्दै दुईतिहाइको दम्भ देखाइरहेको छ । सरकारको यो रवैयाले उसको निरंकुश चरित्रलाई प्रदर्शन गरिरहेको छ ।  प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विधेयक मात्र होइन, सरकारले ल्याएका अन्य कतिपय विधेयक पनि विवादित बनेका छन् ।

खारेजी वा संशोधनका लागि माग भइरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमबाट सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यी घटनाक्रमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । विधेयकसँग सम्बन्धित सरोकारवाला तथा विषय विज्ञसँग छलफल तथा सघन विमर्श नगरी ल्याइएको हुनाले पनि विधेयकको विरोध भएको देखिन्छ । सरकारले जानीबुझी ल्याएको ठानिएकाले सरकार फाँसीवादी दिशातर्फ अग्रसर बन्न खोजेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।

शक्तिशाली संवैधानिक निकायहरू प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउन खोज्नु, त्यसमा पनि प्रमुख सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको परिचालनको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने कानुन निर्माण गर्न जोडबल गर्नुले पनि उल्लेखित प्रश्न र आशंकालाई बल पु-याउने काम गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्धदेखि संसद्मा प्रस्तुत विधेयकभित्रका प्रावधान सबैले मुलुकमा लोकतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको संकेत गर्छन् ।

राज्यको चौथो अंगलाई नियन्त्रण गर्न तथा सरकारले भने/गरेका सबै काममा सहीछाप लगाउन बाध्य पार्ने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले त आमनागरिक समाजलाई समेत नराम्ररी झस्काउन पुगेको छ । जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रि हुँदै शाहीशासनविरुद्ध लडेर र निकै ठूलो मूल्य चुकाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको नेपाली समाज निकै सचेत छ । त्यसैले पनि होला, अहिले अन्य विधेयकका साथै मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको उपहासका रूपमा समेत लिन थालिएको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विधेयक मात्र होइन, सरकारले ल्याएका अन्य कतिपय विधेयक पनि विवादित बनेका छन् । सम्बन्धित सरोकारवाला तथा विषय विज्ञसँग छलफल तथा सघन विमर्श नगरी ल्याइएको हुनाले पनि ती विधेयकको विरोध भएको देखिन्छ ।

अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । सामाजिक सञ्जालमा आमनागरिकको बढ्दो पहुँचले अहिले नागरिक पत्रकारिताको अवधारणा चर्चित हुन पुगेको छ । फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा धेरै नागरिकको पहुँच पुगेको छ । सबै राजनीतिक दल र शक्तिलाई जनतासम्म सन्देश पु-याउन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता पर्छ । अहिलेको सत्तारुढ दललाई सत्तामा पु-याउन पनि मिडियाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हो । खोलो त-यो, लौरो बिस्र्यो भनेझैँ गरी वर्तमान सरकार मिडियामाथि अंकुश लगाउने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गर्न किन उद्यत भएको हो बुझ्न गाह्रो भएको छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रमा कमी–कमजोरी नभएका होइनन्, तर यसलाई निहुँ बनाएर नियन्त्रणकारी विधेयक ल्याउँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ । विश्वमा अभ्यासमा रहेका  असल विधि र प्रक्रियालाई अंगीकार गरेर लोकतान्त्रिक राज्यलाई झन् मजबुत बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा आलोचक र विपक्षीलाई दबाउने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । पुरानै राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूपका चरित्रबाट मुलुकको समृद्धि यात्राको सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।

जुन मुलुकमा मिडियाको आलोचनात्मक चेतलाई सम्मान र संरक्षण गरिन्न, त्यो देशमा लोकतन्त्र सधैँ कमजोर रहन्छ ।  यसर्थ पनि अहिले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको विषय गम्भीर बन्न पुगेको हो । अन्य विवादित विधेयक पनि सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग सघन छलफल गरेर परिमार्जन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जनआस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिका शीर्षा कार्कीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी हट ग्लामर नायिका तुलसा सिलवालले आफ्नो नाङ्गो वक्षलाई हातले छोपेको फोटो त्यसवेलाको कुमारी म्यागेजिनमा छापिएको थियो ।

पछिल्लो समयमा सरकार, दलका नेतादेखि अभिनेतासम्मको कोप भाजनमा परिरहेका छन् पत्रकारहरू । सरकारले ससदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको छ । पत्रकारहरूले विधेयकको विरोध गरेका छन् । अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेतादेखि अभिनेता कलाकारहरूले समेत पत्रकारितामाथि नै प्रश्न खडा गरेका छन् । पत्रकारहरूलाई होच्याउन थालेका छन् । एकातिर मिडिया काउन्सिलको विधेयकले सरकार पत्रकारहरूबीच जुहारी नै चलेको छ भने अर्कोतर्फ कलाकार र पत्रकारहरूको बीचमा पनि जुहारी जारी छ ।

कतिपय नेताहरूले पत्रकारद्वारा भ्रष्टाचारको विषय उठाइँदा पत्रकारलाई नै प्रमाण ल्याउन भन्ने गरेका छन् । नेताहरूलाई यति पनि थाहा भएन कि, प्रमाण पत्रकारले होइन सरकारले, प्रशासनले, राज्यले ल्याउने हो । त्यसैगरी, कतिपय चलचित्रकर्मीहरूले आफ्नो चलचित्रको समीक्षा राम्रो गरेन भनेर पत्रकारहरूलाई नानाथरी गाली मात्रै होइन भौतिक आक्रमणसमेत गरेको देखिएको छ । । त्यसो त कतिपय वरिष्ठ भनिने पत्रकारहरूका कारणबाट पनि पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम भइरहको छ । उदाहरणका लागि ‘यस विषयमा घण्टौ बहस गर्न सक्छु भनेर अतिथिहरूलाई जनता जान्न चाहन्छ’ भनेर छेउ न टुप्पोको प्रश्न गरेर टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता लिने सञ्चारकर्मीहरू पनि नेपालमा नभएका होइनन् । आर्थिक लोभमा परेर सत्य तथ्यलाई बंग्याउने र गलत चलचित्र र चलचित्र निर्देशकको प्रशसा गर्ने पत्रकारहरू पनि नभएका होइन ।

त्यसैगरी, कतिपय हास्यकलाकारहरू पनि कम्तीका छैनन । हिन्दी चलचित्रहरूको राम्रो समीक्षा गर्नेले नेपाली चलचित्रको राम्रो समीक्षा नगरेको भनेर समीक्षकलाई कुन संस्था वा व्यक्तिबाट परिचालित छ भनेर पनि आरोप लगाउने हास्यकलाकारहरू पनि नभएका होइनन् कलिउडमा । यी यस्ता भनाइले कतिपय कलाकारहरूमा बौद्धिकताको कमी रहेको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसो त केही निर्माता निर्देशकले चलचित्रको समीक्षामा आफ्नो अपमान गरेको भएको भनेर मानहानिको मुद्दामा पत्रकारलाई थुनामा पनि राख्ने गरेको देखिन्छ ।
पत्रकार, त्यो पनि चलचित्र पत्रकार र कलाकारको सम्बन्ध कस्तो हुन पर्छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ ।

यो सम्बन्ध सामान्यतया सुमधुर हुनपर्छ । कलाकारहरूलाई पत्रकारहरू पनि चाहिन्छ भने पत्रकारहरूलाई कलाकारहरू पनि चाहिने हुन्छ । तर, पनि कहिलेकाही चलचित्र पत्रकारहरू र कलाकारहरूबीच जुहारी नै चल्ने पनि गरेका छन् । तर, यो जुहारीलाई यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । कहिले पत्रकारहरूले कलाकारको व्यक्तिगत सम्बन्धको विषयलाई मिडियामा ल्याइदियो भनेर कहिले कलाकारको नाङ्गो फोटो पत्रिकामा छाप्यो भनेर हंगामा हुने गरेको छ । एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जन आस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिक शीर्षा कार्काीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी हट ग्लामर नायिका तुलसा सिलवालले आफ्नो नाङ्गो वक्षलाई हातले छोपेको फोटो त्यसवेलाको कुमारी म्यागेजिनमा छापिएको थियो । यसले पनि त्यसवेला कलाकार र पत्रकारहरूबीच जुहारी नै चलेको थियो । आरोप प्रत्यारोप समेत भएको थियो ।

नायिका, निर्माता, निर्देशक झरना थापा र चलचित्र समीक्षकहरू बीच जुहारी नै चलेको थियो । झरणा थापाले निर्देशन गरेको छोरी सुहाना थापाको डेब्यु चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को समीक्षा राम्ररी गरिदिएन भनेर चलचित्र समीक्षकहरूप्रति आक्रोश पोखेकी थिइन् । दर्शकहरूले रूचाएको, सिनेमा हलमा दर्शकहरू भरिभराउ भएको चलचित्रको समीक्षा राम्रो गरेन भनेर चलचित्र समीक्षकहरूको खेदोसमेत खन्नु अस्वाभाविक नहोला । तर, फ्लप सिनेमालाई राम्रो छ भनेर नलेखिदिएबापत समीक्षकको खेदो खन्नु अन्याय हो । सिनेमा हलहरूमा दर्शक कति छन् अथवा कति दर्शकहरू चलचित्र हेर्न आए भनेर मात्रै चलचित्रको समीक्षा गर्ने होइन । चलचित्रका विविध पक्ष हेरेर समीक्षा गर्ने हो । कहिलेकाहीँ समीक्षकहरूलाई नराम्रो लागेका चलचित्रहरू दर्शकहरूलाई राम्रो लाग्छ । कहिलेकाहीँ समीक्षकहरूलाई राम्रो लागेको चलचित्र दर्शकहरूलाई नराम्रो लाग्न पनि सक्छ । यो भनेको दर्शकहरूको रूचिको विषय हो यति कुरा त चलचित्र निर्देशकहरूले बुझ्नु त प¥यो नी, होइन र झरना जी ? त्यसो त कतिपय चलचित्रकर्मीहरूमा बौद्धिकताको अभाव रहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।

चलचित्रका दर्शकहरूको पनि आ आफ्नै रूचि हुन्छन् । समीक्षकहरूको पनि चलचित्रहरूको समीक्षा गर्ने आ–आफ्नै तरिकाहरू हुन्छन् । चलचित्रलाई दर्शकहरूले रूचाइ दिए, सिनेमा हलहरूमा दर्शकहरूको लाइन लाग्यो भन्दैमा समीक्षकहरूले चलचित्र एकदम राम्रो छ भनेर भन्न पनि त सक्दैनन नि । कुशल समीक्षकहरूले एउटा पक्षलाई मात्र हेरेर चलचित्रको समीक्षा गर्देनन् भन्ने कुरा नबुझ्ने चलचित्रकर्मीहरूको भीड छ हाम्रो मुलुकमा । कलिउड चलचित्र क्षेत्रमा धेरैजसो मान्छेहरू पढेर भन्दा पनि परेर चलचित्रकर्मी बनेका छन् । कलिउडमा अध्ययन अध्यापन तालिम लिएका बौद्धिक चलचित्रकर्मीहरूभन्दा विनातालिम, विनाअध्ययन चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै अनुभवले निर्देशक बनेकाहरूको बाहुल्यता छ । यसकारणले पनि निर्देशकहरू अरूको चलचित्रको नक्कल गरी गरी चलचित्रहरू बनाउने गरिरहेका छन् ।
पढेका, तालिम लिएका, कतिपय चलचित्रकर्मीहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ । विगतमा पनि विदेशको चलचित्र तालिम केन्द्रहरूबाट तालिम लिएकाहरू समेत ओझलमा परेको बताइन्छ । विगतमा चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिने इन्स्टिच्युटहरू नेपालमा थिएनन् ।

चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिन भारतको पुना पुग्नु पथ्र्यो । त्यसवेला पुना फिल्म एण्ड टि भि इन्स्टिच्युटबाट चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिएर आएकाहरू नै ओझलमा परेको देखिन्छ । चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिन विदेशमा पुग्नुपर्ने विगतको जस्तो अवस्था अहिले छैन । अहिले नेपालमा नै धेरै चलचित्रसम्बन्धि तालिम दिने इन्स्टिच्युटहरू छन् । तर, पनि पछिल्लो समयमा पनि अध्ययन गरेका तालिम लिएका चलचित्रकर्मीहरू ओझलमा नै छन् । तालिम प्राप्त चलचित्रकर्मीहरू एक दुई चलचित्रमा देखिएपछि हराउने गरेका छन् ।। कतिपय निर्माता निर्देशकहरूले त आफ्ना सन्तानलाई हिरो, हिरोनी बनाउनकै लागि चलचित्रमा लगानी गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । यसकारणले पनि होला कलिउडमा आफ्नो चलचित्रको राम्रो समीक्षा गरेनन् भनेर समीक्षकहरूमाथि खनिएका । चलचित्रहरूको समीक्षा हलिउड, बलिउडमा पनि हुने गरेका छन्, तर बलिउडका चलचित्रकर्मीहरूले आफ्नो चलचित्रको राम्रो समीक्षा गरेन भनेर चलचित्र समीक्षकहरूलाई गाली गर्दैनन् । बलिउड चलचित्रहरूको नक्कल नेपाली चलचित्र बनाउने अनि जस्ताको त

सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ ।  सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी अंग पुगिसकेका छन् । सरकारले अलिकति कडाइ गर्न थालेपछि बिच्किएको पत्रकारिता जगत् आफ्नो स्वतन्त्रताको नाममा फेरि जुर्मुराएको छ । मिडियाको अधिकार र समग्रमा सूचना पाउने अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अवयव हुन् । तर, अहिले पनि यसको अवस्था किन कमजोर छ भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संसारभर नै मिडियालाई मिडिया आफैंले नियमन गर्ने हो, सरकारी कानुनसमेत सोही आधारमा बनाइन्छ । कानुन बनाउँदा सरकारले प्रेस काउन्सिलको सिफारिस र सुझाव लिने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रो सरकारले प्रेस काउन्सिललाई समेत बाइपास गरेर उल्टो उसलाई आदेश दिन सक्नेगरी विधेयक दर्ता गरेको छ ।

एक्काइसांै शताब्दीमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा छ भन्दै काउन्सिल अफ यूरोपका आयुक्तहरूको बैठकमा ओएससिइ (अर्गनाइजेशन फर सेक्युरिटी एण्ड कोअपरिटिभ) की प्रतिनिधि डुन्जा मिजातोभिचले सन् २०११ को अक्टोबरमा प्रतिवेदन पेश गरेकी छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आज पत्रकार बन्न र कुनै श्रोतसंग रेष्टुरेण्टमा खाना खान खतरा छ । पत्रकारको साथी बन्न र छिमेकी बन्न खतरा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्न खतरा छ र समाचारहरूको अनुसन्धान गर्न खतरा छ । संसारका कतिपय भागमा समयको समीक्षक बन्न खतरा छ र देखेको कुरा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्ने मानव बन्नसमेत खतरा छ ।’

सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई लेखेको भरमा आक्रमणको तारो बनाइने र जालप्रपञ्चमा फसाउने षड्यन्त्र अझै पनि हुँदै आएको छ । अस्पष्ट रूपमा खण्डनमण्डन गर्ने वा आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदा आक्रमणका अन्य तौरतरिकासमेत रच्ने गरिन्छ । गलत समाचारको खण्डन अधिकार हो र मर्का परेको व्यक्तिले समेत उचित खण्डन गर्न पाउनु स्वाभाविक हो । तर, खण्डनका नाममा जबर्जस्ती सत्य कुरालाई समेत ढाकछोप गराउने खेल जारी छ ।

सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै असहमति व्यक्त गर्न पाउने अधिकारका विषयमा समेत बहस छेड्न आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय तथ्यगत समाचारमा समेत समस्या छ भने उचित अनुसन्धानविनै समाचार प्रकाशन गर्दा, समाचारका पात्रलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिँदा वा तथ्यगत रूपमा उसको कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा दायर हुने वा भौतिक आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत विद्यमान छ ।

गलत कामको ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यममाथि एकपछि अर्काे मुद्दा दायर गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो देखिने हर्कतका अनेकांै उदाहरण छन् ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ मा कुनै समाचारप्रति कसैको असहमति छ भने कारण र आधारसहित तथ्यपूर्ण ढंगले खण्डन प्रकाशन गर्न पाउने, त्यस्तो खण्डन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नभए काउन्सिलले लेखी पठाउने व्यवस्था छ । त्यसरी लेखी पठाउँदा सबै खण्डन छापिन्छन् नै भन्ने छैन किनभने खण्डन सम्पादकलाई आधार र कारण दिएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषय हो ।

अदालतको फैसलामा समेत समाचारका पात्रको अनिवार्य प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने सम्पादक पनि नपाइएका होइनन् । दोषी ठहर भएको व्यक्तिसँग समेत मिडियाले फैसलाप्रति प्रतिक्रिया मागिरहेको देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई गलत भन्न गाह्रो, आफ्नै बचाउ पनि नगरी नहुने । त्यसै भएर जित्दा न्याय पाएँ, हार्दा अदालतले मेरो कुरा सुनेन वा अदालतै निरंकुश भयो वा अन्याय ग¥यो भन्नेहरू पनि यही समाजमा छन् ।

सामान्यतया अदालतमा आफ्नो कुरा राखिसकेपछि फेरि त्यही अदालतलाई गाली गर्ने परिपाटी र अदालत नै शंकाको घेरामा रहिरहने अवस्था यस्तै कारणबाट आउँछ, जसले अदालतको अवहेलनासमेत निम्तिने गरेको छ ।

कतिपय सम्पादक वा संवाददाता आफ्नो समाचारमा खण्डन नै आउनु हुँदैन, आयो भने पहाडै खसिहाल्छ कि भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका हुन्छन् ।

समाचारको विषयवस्तु बन्नुप¥यो भने मानिसहरू आत्तिने र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्ने प्रचलन छ । समाचार प्रकाशन हुनुपूर्व नै सचेततापूर्वक लेख्नु उचित हुन्छ किनभने समाचार लेखक वा सम्पादकले न्यायाधीशकै भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले उनीहरूले झनै संयमितता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काे पक्षको कुरै नसुन्ने, उसलाई आफ्ना कुरा राख्नै नदिने वा त्यसतर्फ विचारै नगर्ने न्यायाधीशबाट जस्तो न्यायको अपेक्षा होला, सम्पादक वा संवाददाताबाट पनि एकपक्षीय सूचना वा विचारको सम्पे्रषण हुँदैन भन्न सकिँँदैन । समाचारको स्रोतले कुनै गल्ती नै गर्दैन वा कुनै स्वार्थ राख्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी ?

समाचारको तथ्य एउटा छ, तर हचुवाका भरमा खण्डन हरेक दिन प्राप्त हुन सक्छन् । तथ्यगत रूपमा खण्डन नगर्ने तर मैले त्यसो गरेकै होइन, म त्यस्तो काममा संलग्न छैन भन्नेजस्ता दाबीलाई कुन स्तरको खण्डन मान्ने ? बुझ्न कठिन छ । अदालतकै आदेशका आधारमा छापिएका समाचारउपर समेत खण्डन आउने गरेको छ । अदालतकै आदेशको आधारमा छापिएका समाचारको के खण्डन ? नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलबाट समेत त्यस्तै हचुवा निवेदनका भरमा खण्डन प्रकाशित गरिदिनुस् भनी पटक पटक आइरहेका हुन्छन् । हरेक समाचार खण्डनको अधिकार होइन, जुन समाचार तथ्यगत आधारमै गलत छ, त्यस्तो समाचारमा मज्जैले खण्डन गर्न पाइन्छ ।

समाचार प्रकाशन गरेवापत पत्रिकालाई झमेलामा फसाउने र अखबारै बन्द  गर्न खोज्ने मानसिकता आजको होइन । २०१० साल कात्तिक १४ गते प्रकाशित सही रास्ता नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्रिकाको संख्या २५ मा दशैंताका काठमाडौं ल्याइने खुर्सानी, भेडा र बाख्रासमेतको लुटमा पुलिसको मिलेमतो भन्ने समाचार प्रकाशन गरेकै भरमा तत्कालीन सदर पुलिस गोश्वाराले अखबारै बन्दको आदेश सुनाएको थियो । पछि प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र न्यायाधीशद्वय भैरवराज पन्त तथा महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्रीसहितको पूर्ण इजलासले निर्णय खारेज गरी पुलिस हाकिमलाई नसिहत दिने निर्णय सुनाएको थियो ।

पञ्चायती मानसिकताले चरम रूप लिइरहेको बेला चेतना साप्ताहिकले समेत उस्तै हविगत भोग्नुप¥यो । वर्ष १ अंक १ मिति २०२७ भाद्र १३ को अंकमा फेरि पनि ७० कर्मचारीको कालरात्रि शीर्षकअन्तर्गत समाचार प्रकाशन गरेकै भरमा तत्कालीन मुख्य अञ्चलाधीश विष्णुमणि आचार्यले प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय सुनाए । त्यस बेलाको कर्मचारीतन्त्रमा हुने नियुक्ति र सरुवाको विषय ज्यादै ठूलो हुने गथ्र्यो । केही समयअघि १५० कर्मचारीको पुनर्गठन भएकामा फेरि ७० कर्मचारी व्यवस्थाको कोपभाजनको सिकार हुँदै छन् भन्ने व्यहोराको समाचारका आधारमा प्रकाशन प्रमाणपत्रै रद्द गर्ने निर्णयलाई न्यायाधीशत्रय प्रकाशबहादुर केसी, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र विश्वनाथ उपाध्यायको विशेष इजलासले खारेज गर्नुपरेको थियो ।

मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै कानुनी र वैज्ञानिक तथ्य स्थापित भइसकेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडिया नहुने हो भने सरकार फेरि पनि कानुनी राज कायम गर्न नसकी असफल हुन सक्छ । मिडियाले नै हो गलत कामको भण्डाफोर गर्ने, त्यसैको आधारमा अख्तियार, अदालत र सरकारले धेरै काम गर्न सकेका छन् ।

सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्‍याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदीय उपसमितिले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सुधार्न आवश्यक ठानेन ।

एकजना मित्रले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेखे– ‘२० वर्षे सक्रिय पत्रकारितामा जोडिएर १० वर्ष पत्रकारिता प्लस साहित्यकारिता गरेँ । यी दुवै अनुभवपछि भन्न सक्ने भएको छु— नेपाली साहित्यभन्दा नेपाली पत्रकारिता धेरै माथि छ । जब कि समाज विकासका लागि उल्टो हुनुपर्ने थियो ।’  हो, नेपाली पत्रकारिताले लोकतन्त्रका पक्षमा, जनताको स्वतन्त्रताका पक्षमा निर्वाह गरेको भूमिका सदा सम्झनलायक छ । आफ्नो ज्यानलाई समेत धरापमा राखेर पत्रकारले जनतालाई सुसूचित गरेका सन्दर्भ सधैँ ऐतिहासिक छन्, गौरवलायक छन् । त्यो स्तुत्य छ, सलामयोग्य छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही लेख्नैपर्ने भएको छ ।

केही समयअघि एक व्यक्तिले ‘पत्रकार हुँ’ भन्दै तरहराका सुन व्यापारीद्वयलाई धम्क्याए । व्यापारीद्वयकै सूचनाका आधारमा लाखौँ रुपैयाँको मोलमोलाइ हुँदै गर्दा ती व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ ग-यो । उनी पत्रकार थिएनन् । संयोगले भर्खरै ‘इटहरी मेयरकाण्ड’ले सामाजिक सञ्जालमा गर्मागर्मी बहस भयो । मेयर द्वारिकलाल चौधरीबाट ‘नाक भाँचिने’ धम्की पाएका पत्रकारका पक्षमा मिडियाजगत्ले हपहपी तर्क ग-यो । ठुल्ठूला समाचार बने । सम्पादकीयसमेत लेखिए । छेको त्यही थियो ।

धरानका एक पत्रकारले सामूहिक आक्रमण भोगे । तथ्यले उनलाई चोखो देखाउँदैन । होटेलमा जाने, ‘पत्रकार हुँ’ भन्दै धम्क्याएर खाँदै हिँड्ने गरेको त्यहाँका पत्रकारकै बयान छ । र, भर्खरै, उदयपुरका पत्रकारले पाएको ‘ल्यापटप उपहार’ या सोलुका पत्रकारले सत्ताधारी पार्टी नेकपाको कमिटीमा लिएका जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । आङकाजी शेर्पा र पत्रकारको द्वन्द्व अहिले दूर–दराजमा छ । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र अर्का पत्रकारको लफडा भर्खरै मात्र सतहमा साम्य भएको छ । तर, यी दुवै घटनाको राप भने कहीँ न कहीँ रापिलो छ । त्यो द्वन्द्वले पेचिलो तुस पालेको छ । आफ्ना नेताको मानमर्दन भयो भन्ने गहिरो खिल यादव नेतृत्वको पार्टीमा तल्लो तहसम्म गडिरहेको भेटिन्छ । अझ मधेसी र जनजाति नेताको अपमान गरियो भन्ने नमीठो बोध सञ्चार भएकै छ । सतहको सत्य यही हो ।

माथिका यी घटनाले नेपाली पत्रकारितालाई गर्व गराउँदैन । बरु खिसी पो गर्छ । सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने सन्दर्भमा नेपाली मिडिया कति न्यायिक बन्योे ? व्यवस्थाको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा उसले क–कसलाई बहसमा उता-यो ? के हामीले मिडियामार्फत समावेशी आवाज, समस्या सुन्न, बुझ्न पायौँ ? दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय वा पिँधमा पारिएका, सीमान्तमा पारिएका मानिसको सवालमा लोकतान्त्रिक बहस भयो त ? समावेशी स्वरहरूले कति स्थान पाए ? के हामीले आफैँलाई समीक्षा गरेका छौँ ? विदेशमा पसिना बगाइरहेका युवाको तकनिकी बुझ्न हाम्रो मिडियाले कति चासो राख्यो ? अहँ, यस विषयमा उस्तरी गम्भीर भएजस्तो लाग्दैन । बरु, चर्कोचर्को स्वर गर्दै पाखुरा सुर्काइमा मात्रै उत्रिएको मजाक देख्न भने पाइराखिएको छ ।

आङकाजी शेर्पासित रोस्ट्रममै भिड्न जानु, उपेन्द्र यादवले उत्तर दिनै नभ्याई सन्दर्भ बहकाउनु र उत्तेजक बनाउनुको नियतले हामीलाई परिपक्व देखाउँदैन । भलै, यी दुवै नेतासितको घम्साघम्सीमा नेताका पनि संयमता भेटिन्न । तर, स्वयं पत्रकार उत्तेजक र उत्तेजित दुवै हुनुमा कतै न कतै नश्लीय, जातीय ‘हेजिमोनी’ले नै घर गरेको प्रस्टै बुझिन्छ । यस्तो हर्कतविरुद्ध हाम्रो पत्रकारिताले कति हदको अनुशासन पालना ग-यो ? ‘ठाडो प्रश्न गर्छु । ठाडो उत्तर देऊ, नत्र भिडौँ’ भन्ने मानसिकताले समाज विकासको चरण भन्दै भन्दैन । यसले त उही हेपाहा मगज मात्रै भन्छ । यसले पत्रकारिताको गरिमामा उचाइ थप्दैन । बरु त्यसका बर्खिलापमा उठ्ने र उठेका प्रश्न वा प्रतिक्रियाले पत्रकारितालाई नै नराम्रो देखाउँछ । पक्का हो, सधैँ ‘भवदीय भवः’ भइरहँदैन, क्षमा पाइरहने पनि हुँदैन ।

आफूभित्रको नश्लवादी चिन्तनलाई पर्गेल्न नसक्ने, अरूलाई मात्रै ललकार्ने जुन प्रवृत्ति पत्रकारिता जगत्मा मौलाएको छ, यो सच्चिनैपर्छ, समाजले पत्रकारसित मित्रता चाहन्छ, डर होइन ।

सत्य के हो भने केवल व्यवस्थाको ‘शीर्षक परिवर्तन’का लागि मात्रै नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक लडाइँ भएका होइनन् । खासगरी राज्यको ‘लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्र’को पक्षमा जनताले निकै लडेका हुन्, लडिरहेकै छन् । गणतन्त्रको सीधा सर्तमा ठूलो बगावत गरेका छन्, हुन् । यो कुरालाई नेपाली पत्रकारिताले बुझेको हो, तर न्यायिक बहस, विमर्श गर्न भने जाँगर चलाएको देखिँदैन । बरु पछिल्लो समय पेचिलो गरी उठेका, उठिरहेका समावेशिताका सवाललाई जातीय, साम्प्रदायिक लेस लगाउँदै उल्टै भ्रष्टीकरण गर्ने काममा नेपाली मिडियाले नै आफ्नो शक्ति खर्च गरेका दृष्टान्त प्रशस्त छन् । चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा भने यहाँ छ ।

नबुझेरै सही, ‘इटहरी मेयरकाण्ड’मा सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाले मेयर चौधरीकै पक्षमा खुलेआम मत जाहेर गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने के छ भने ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता’का अर्थ र सर्तमा मात्रै मेयर चौधरी सबैका हाइहाइ भएका हुन् । र, कतै भ्रष्टाचारीको चंगुलमा परेर पो चौधरीको धज्जी उडाउन लागिएको हो कि ? यस्तै, आशंकाले मात्रै पत्रकारमाथि आमप्रतिक्रिया खनिएका हुन् । यतिसम्म कि यही काण्डका कारण लिम्बुवानको आवाजविरुद्ध अदालत पुग्ने पात्रका रूपमा समेत सम्बन्धित पत्रकार यतिवेला चित्रित भएका छन् । पोल खुलेको छ । गुदी कुरो त खुल्नैपर्छ, खुल्दै जाला । तर, यस्तो असंवेदनशीलताले कसैको हित गर्दैन ।
… … …
कालो मान्छे !
चन्द्रमामा नजाने ?
के गर्नु गएर ?
तिमीले नै लान्छौ
जे यहाँ गराउँछौ
त्यहाँ पनि गराउँछौ
यसै कारण नभन
कि मेरो युयु संगीतको स्वर्गभन्दा
अधिक उच्च छ तिम्रो चन्द्रमा
मेरो युयु गीतको तकनिकभन्दा
ठूलो छ तिम्रो काम ।
– डा. जावा अप्रोन्ती
अफ्रिकन ‘ब्ल्याक लिटरेचर’को बोध या चिन्तन लगभग यही कविताको सेरोफेरो हो । कतिका लागि यो कविता ‘नयाँ ज्ञान गर्न’ सुरुमै नचाहेको भन्ने लाग्दो हो । ‘परिवर्तनविरोधी कविता पो रहेछ’ भन्ने कपटी तर्क उत्पन्न हु“दो हो । झट्ट पढ्दा त यस्तै लाग्छ । तर, यो कविताको भाषा विद्रोही छ । प्रतिरोधी चेतबाट निर्माण भएको यो विम्बमा शासकीय वा उत्पीडक मनोविज्ञान या ‘हेजिमोनी’को छाया छर्लंङ छ । सुरुमै ‘कालो मान्छे’ भनेर सम्बोधन गर्नुको अमानवीयता उदांगो हुन्छ । यहाँ उही ‘उपनिवेशी दासप्रथा’को पराकाष्ठा भेटिन्छ । तब ‘चन्द्रमामा लैजाने’ गुलियो भाषामा जड भएर आउने ‘गोरा–मान्यता’लाई यो कविताले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

माथि ती मित्रले भनेझैँ केही वर्षयता ‘समाजको विकासका लागि’ ठीक उल्टै हुन थालेको छ । साहित्यले त समाज रूपान्तरणका लागि हाँक गर्नुपर्ने हो≤ ‘समृद्धि’को नामको भजन गाउन उद्यत भइरहेको बढी छ । अनेक बहानामा स्थानीय तहको भेगसम्म यसको गारत गाउन थालिएको छ । हो, स्थानीय तहमा साहित्यिक–सांस्कृतिक गोष्ठी, महोत्सव बाक्लै भइरहेका छन् । त्यहा“का संस्थाहरू जुर्मुराएका लाग्छन् । केही त होला भन्ने आशा जाग्छ । तर, पछाडिपट्टिको प्रायोजकीय विम्ब भने खतरनाक भेटिन्छ । घुमाई–फिराई सरकारी प्रायोजकत्वमै भइरहेका ती गोष्ठीमा सत्ताका कार्यकर्ता नै हाबी देखिन्छन् । तिनका ब्यानरमा देखिने ‘बौद्धिक’ वा ‘प्राज्ञिक’ भनिएका अनुहारले गिलित्तै गलाउ“छन् । आयोजक भनिएका संस्थाहरू सत्ताधारी पार्टीकै भएको थाहा लाग्छ । अनि त आशा मरिहाल्छ ।

अहिलेको सरकारले पत्रकारितालाई कस्ने विधेयक ल्याएको छ । यसविरुद्ध गठिलो गरी हामी सबै उठिसक्नुपर्ने हो । तर, मिडियाजगत्को असमावेशी र हेपाहा व्यवहारले आजित भएका कारण त्यो माहोल बन्न सकिरहेको छैन ।

देख्दा त स्थानीय सरकार ‘सहयोगी चरित्र’को देखिन्छ । बुझिल्याउँदा भने वर्षको अन्त्यतिर आइपुगेपछि ‘फ्रिज’ हुन आँटेका वा कतै बेरुजु हुन लागेका बजेटलाई खर्च गर्ने हतारो हात लाग्छ । सरकारी कनिकामा कविता कन्नुपर्ने कवि–बिजोकले हैरान बनाउँछ । तब ‘कानो मामा निको’को चरितार्थले गिजोल्छ । यस्तो किञ्चित स्विकारिनुहुदैनथ्यो । यसले संस्थापन भनिएको ‘यथास्थितिवादी’ चिन्तनलाई बल दिन्छ, पुनरुत्थानलाई मजबुत बनाउँछ र परिवर्तनको उभारलाई गिजोलगाजल पारिदिन्छ । सत्ता–साहित्यले धाक गर्छ र वर्षौंदेखि जे प्रवृत्तिविरुद्ध लडेर आइएको हो, हामीलाई हाम्रै लडाइँले गिज्याउँछ । साहित्यलाई कमजोर देख्नुपर्ने ठाउँ यही हो । सीमित सत्तामोहीले हिजोदेखि नै ‘भजनकिर्तन’ लेखिआएकै त हुन् ।

हो, मानिसका निजी अनुभव र बोधका आ–आफ्नै आयाम हुन्छन् । सुरुमै उल्लिखित पत्रकार मित्रको स्टाटसले साहित्यलाई जसरी हियायो र पत्रकारितालाई उच्च कोटीको ठान्यो । यसका अनेक तर्क र तथ्य अवश्य होलान् । तर, केही समयअघि मात्रै पनि एक ‘अनलाइन’मा उनै मित्रले नेपाली साहित्यमा पढ्नैपर्ने भनेर ‘एक सय एघार’वटा किताबको नाम छाने । उनले पहिचानका पक्षमा लेखिएका नेपाली किताबको नाम लिनै रुचाएनन् । यस्तो नियत बुझेपछि तल मात्रै होइन, साहित्य महा–खाडलमा देखिन्छ नि ! नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि नेपाली साहित्यले गरेका चिन्तनलाई कोठे गफले धज्जी उडाएपछि कहाँ देखिन्छ उन्नत ? साहित्यको नाममा बराले पारालाई नै थै–थै गरेपछि असली साहित्य देख्न सकिने कुरै रहँदैन ।

उसो त साहित्यलाई बोध गर्न ‘सौन्दर्य चेत’ उच्च चाहिन्छ । तुच्छ सोचले साहित्यको सौन्दर्यशास्त्र बुझ्न सकिने तर्कै रहँदैन । वैयक्तिक कुण्ठाले घर गरिरहने हो भने समाजसापेक्ष कर्म गर्छु भन्नु नजाति लाग्दो हुन्छ । आत्मरुझानलाई साहित्यको उच्चतम शक्ति मान्नेहरूले बजारू साहित्यलाई मात्रै आफ्नो ठान्छन् । सामाजिक न्यायका लागि लेखिने साहित्यबारे बहस गर्न हिम्मत नहुनेले साहित्यलाई अनुत्पादक नै भन्छन् । चुरो कुरो यही हो ।

अन्त्यमा, मेरा एकजना मित्र थिए । ती मित्र पनि कुनै समय पत्रकारिता नै गर्थे । साथीभाइमाझ मैले एकपटक उनलाई सोधेँ– ‘तपाईंको बिट के हो ?’अर्का मित्रले मजाकमै भनिहालेका थिए– ‘पराल ।’‘के हो यो पराल भनेको ?’‘परालको थुप्रो खोज्दै हिँड्ने ।’‘कुरो बुझिएन नि ?’‘परालको थुप्रोले छोपेका तस्करका मालहरू पत्ता लाउनु, तस्करसित बार्गेनिङ गर्नु अनि भागिदारमा कमाउनु ।’ यति भएपछि अरु कुरा चाहिएन । ती मित्र फिस्स मुस्कुराएका मात्रै थिए । अहिले उनी पत्रकारितामा छैनन् । बरु सत्ताधारी पार्टीकै कुनै मोर्चातिर सक्रिय छन् । यहाँ यो उदाहरण दिएर समग्र पत्रकारिताजगत्लाई नै बदनाम गर्ने मनसाय होइन । तर, ‘पत्रकार’को नाममा हुने गरेका यस्ता हर्कतले व्यक्ति पत्रकारलाई त आर्थिक रूपमा बलियो बनाएको होला ? पत्रकारिताजगत्लाई चाहिँ धुलिसात् नै बनाउँछ ।

उसै पनि अहिलेको सरकारले पत्रकारितालाई कस्ने विधेयक ल्याएको छ । यसविरुद्ध गठिलो गरी हामी सबै उठिसक्नुपर्ने हो । तर, मिडिया जगत्को असमावेशी र हेपाहा व्यवहारले आजित भएका कारण त्यो माहोल बन्न सकिरहेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा पत्रकार मात्रै होइन, साहित्यकार झनै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । दुवैले एकसाथ लड्नुपर्छ । तर, आफूभित्रको नश्लवादी चिन्तनलाई पर्गेल्न नसक्ने, अरूलाई मात्रै लल्कार्ने जुन प्रवृत्ति पत्रकारिताजगत्मा मौलाएको छ, यो त सच्चिनैपर्छ । समाजले त पत्रकारहरूसित मित्रता चाहन्छ, डर होइन ।

र यति पनि भनौँ, हरेक कार्यक्रममा गएबापत आयोजकले एकदेखि तीन लिटरसम्म पेट्रोल खर्च बेहोरिदिनुपर्ने वा केही सय रुपैयाँ खामबन्दी दिनैपर्ने चलन मोफसलका पत्रकारमा छ । जाँडपाटी त थामिनसक्नु भइहाल्छ । समाचार नआउने डरले यसो गर्न आयोजक बाध्य छन् । काठमाडौंकै कार्यक्रममा पनि यो महँगो हुने गरेको भेटिन्छ । केही वर्षअघि एक लाहुरे लेखकले एक राष्ट्रिय दैनिकमा ५० हजार तिरेर अन्तर्वार्ता छपाएको कथा, पीडा सहजै मेटिइजाने छैन । यस्ता आचरण हाम्रो पत्रकारितामा कसरी घुस्यो ? किन घुस्यो ? यतातिर ध्यान दिऊँ ! पराले प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ ! वैयक्तिक कुण्ठाले साहित्यलाई नहियाऔँ ! भुइँमान्छेका कथाबाट हाम्रो समाजको ऐना हेरौँ त, उसै उज्यालो छ साहित्य । तब पत्रकारिताले देखिहाल्छ साहित्यको उचाइ ।

हेर न त्यो केटालाई, कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो,’ टिकटकमा यो आवाज भाइरल बनेको छ। केटीको आवाजमा प्रनेश गौतमले बोलेको यो संवाद कैयौंले जस्ताको तस्तै उतारेका छन्। तर व्यंग्य विधामा उदाउँदै गरेका यी युवा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन्। एउटा चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गर्दै नराम्रो भनिदिनु नै उनी हिरासतमा पर्नुको कारण बनेको छ। संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ। चलचित्र ‘वीरविक्रम २’ बारे उनले बनाएको समीक्षात्मक भिडियो मिम नेपालमार्फत सार्वजनिक गरेलगत्तै जेठ २४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भर्खरै व्यंग्य क्षेत्रमा आफ्नो नाम बनाइरहेका २४ वर्षीय गौतम यतिबेला भयानक अपराधीका रूपमा प्रहरी हिरासतमा पुग्नु आफैंमा विडम्बना हो। उनको यो शैलीलाई सांसद गगन थापाले ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ भनेका छन्। चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्लिङ राई (मिलन चाम्स) को उजुरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यो गिरफ्तारीले मुलुकमा खुम्चिँदै गएको नागरिक स्वतन्त्रताको तस्बिर प्रकट गरेको छ। के कुनै उत्पादनबारे कसैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नै नपाउने हो ? चलचित्र, गीत, पुस्तक आदिबारे समीक्षा गर्ने आफ्नै परम्परा छ। लेखकले वर्षौं मिहिनेत गरी किताब लेख्छन्। तर समीक्षकले त्यसको रौंचिरा टिप्पणी गरेर कामै नलाग्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। जतिसुकै चित्त नबुझे पनि यस्तो समीक्षाको सम्मान गर्नुबाहेक विकल्प छैन। शैली सबैका आ–आफ्नै हुन्छन्। गौतमको शैलीले मानमर्यादामा आँच आएको भए त्यसको उपचारको आफ्नै बाटो छ। तर उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार पक्राउ गरी कारबाहीका लागि महानगरीय अपराध महाशाखामा पठाइएको छ। महाशाखाले एउटा भयानक अपराधीसरह उनका आँखामा टेप लगाएको तस्बिरसहित आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट समेत पक्राउको जानकारी दिएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन।

विद्युतीय कारोबार ऐनको यो सरासर दुरुपयोग हो। केही समययता यो ऐन दुरुपयोग गर्दै विचार र अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, विचार र अभिव्यक्तिका विषयमा भन्दा पनि यसको उपयोग गरी हुने ई–कमर्सका निम्ति ल्याइएको हो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै कतिपय आर्थिक कारोबार यसैमा निर्भर हुन थालेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न यसले प्रहरीलाई सहयोग गर्छ। तर यो ऐन आएयता संविधान र कानुनले नरोकेको अभिव्यक्तिको अधिकारलाई प्रहरी प्रयोग गरी अवरोध गरिँदै छ। यसको सिकार कैयौं पत्रकारसमेत भइरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले यस्ता मुद्दा हेर्न थालेपछि पत्रकारलक्षित कारबाही भने केही कम भएका छन्। तथापि गौतमलाई पक्राउ गरी म्याद थप गर्दै प्रहरी हिरासतमा राखेको घटनाले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ। चलचित्रको समीक्षाका क्रममा कलाकारको भूमिकाबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैका आधारमा तिनको मानमर्दन भयो भनी कारबाही अगाडि बढाउने हो भने ‘चलचित्र समीक्षा’ भन्ने विधा नै रहँदैन। यो समीक्षाले साँच्चिकै मानमर्दन भएको हो भने गाली–बेइज्जती मुद्दामा अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ। उनले गर्ने यो समीक्षाको तरिकाबारे बहस गर्न सकिन्छ। यस्तो एउटा समीक्षाकै आधारमा चलचित्र धराशयी हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसमा सुधार गर्नु निर्माता पक्षको जिम्मेवारी हो। त्यसमा पनि यस्ता सिर्जनाका निम्ति ताली र गाली दुवै समान रूपमा आउँछन्, तिनलाई समभावले हेर्न सक्नुपर्छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन। उक्त दफाअनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। तर चलचित्रको समीक्षाले यस्ता कुनै काम गरेको ठहर गर्न सकिँदैन। एउटा उत्पादन मन प¥यो भन्न जसरी पाइन्छ, त्यसरी नै मन परेन भन्न पनि पाइन्छ। उनले सिर्फ व्यंग्यात्मक तरिका अपनाएका हुन्। यस्तो व्यंग्यका आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने अहिलेका चलेका व्यंग्य कलाकार कोही पनि बाँकी रहनेछैनन्। अझ पञ्चायत कालमै गाईजात्राका बेला व्यंग्य गर्ने वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (महजोडी) देखि अहिलेका चलेका हास्यकलाकार मनोज गजुरेलसम्मले जेलको हावा खानुपर्ने थियो। शम्भुजित बाँस्कोटाले पञ्चातयकै बेला गाएका गाईजात्राका प्यारोडी गीतका आधारमा उनी पनि कारबाहीमा पर्न सक्थे। तर अब स्थिति त्यस्तो रहेन। लोकतन्त्रमा नागरिक अभिव्यक्तिको कति महŒव छ भन्ने बुझ्न छिमेकी भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेश हेरे पुग्छ। योगी आदित्यनाथसँग आफ्नो भिडियो च्याटिङ भइरहेको दाबी गर्ने महिलाको भिडियो ट्विट गरेका कारण पक्राउ परेका पत्रकार प्रशान्त कनौजियालाई रिहा गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीश इन्दिरा बनर्जीले भनेकी छन्, ‘एउटा नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार पवित्र र अनतिक्रम्य हुन्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको यो अधिकारलाई राज्यले उल्लंघन गर्न सक्दैन।’