Author: THE Rising Nepal/Editorial

Positive Gesture

Posted on by THE Rising Nepal/Editorial

No doubt, media freedom is a cornerstone of democracy. For democracy to be consolidated, powerful and secure media are desirable. In Nepal, there have been debates over the Media Council Bill after the government introduced it in the parliament a couple of weeks ago. The government aims to substitute the existing Press Council Act with this bill. One of the major concerns of the private media houses over the bill is that it has proposed hefty fines for those violating the rules. Their fear is that the bill could limit the press freedom. Besides, they also suspect that the provisions in the bill may leave enough room for prejudice. Against this backdrop, the government has taken the initiative to hold talks on the issue with media stakeholders. Speaking at informal talks with the editors at Singha Durbar on Thursday, Acting Prime Minister Ishwor Pokharel said since political leaders and media had been together in the past movements aimed at political changes, the government was all set to maintain that spirit as per the constitutional provisions. Pokharel said that the government was ready to resolve the issues concerning the bill through dialogues with the concerned stakeholders. He hinted that the government was ready to modify some of the provisions of the bill. Saying that some problems surfaced due to lack of mutual misunderstanding, he hoped that better communication between government ministers and journalists would give an outlet to the problem.

Meanwhile, Minister for Communication and Information Technology Gokul Prasad Baskota has reiterated the government’s pledge to leave no stone unturned when it comes to strengthening the Nepali media financially. Minister Baskota expressed this view while commenting on the Media Council Bill at a weekly press meet on Thursday. According to him, the government has introduced the Media Council Bill in parliament to make the Nepali media more secured and influential. Saying that the government and public were not a consumer of democracy but its founder, Baskota accused those who were raising questions on the proposed bill as biased. He maintained that the government had to carry out its responsibility of introducing the required laws in line with the political system the nation has adopted following the April Uprising of 2006. He said that the government has a responsibility to revamp the institutional and structural aspects of the entire administrative mechanism. Because of them, the government has been reeling under technical and legal hitches.

The country now requires introducing specific laws and policies to help implement the federal polity. As many as 27 different bills are still awaiting endorsement from the parliament. Anyway, it is a positive gesture of the government to hold a dialogue with the agitating Federation of Nepali Journalists (FNJ) and other relevant stakeholders to resolve the issue. The government’s reassurance to modifying some of the provisions of the bill has created a congenial atmosphere for reaching an understanding. As it has expressed its commitment to move ahead by modifying some of the provisions of the bill, the stirring groups must show their flexibility and restraint in order to settle the problem.

 

इन्टरनेटमा अंकुश

Posted on by विजय तिमल्सिना/कान्तिपुर

काठमाडौँ — इन्टरनेट सेवा र त्यसमार्फत प्रवाहित हुने सामग्रीमाथि बन्देज लगाउन सक्ने गरी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सूचना प्रविधि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक आपत्तिजनक प्रावधान नहटाई पारित गर्न लागिएको छ ।

विधेयकका प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तादेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक र वेब होस्टिङ कम्पनीका लागि समेत व्यवसाय कठिन हुनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले सोझै हटाउने निर्देशन दिन सक्ने विधेयकमा प्रावधान छ । ‘यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि कालो दिन हुनेछ,’ साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यस्तो नियन्त्रणमुखी कानुन बन्नु राम्रो संकेत होइन ।’

विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्ताव समेटेर राय दिन संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले चैत ७ गते गठन गरेको उपसमितिले आपत्तिजनक मानिएका दफाहरू संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छैन ।

उपसमितिका सदस्य कांग्रेस सांसद बहादुर सिंह लामाले भने प्रतिवेदनमा असहमति राखेका छन् । ‘सरकारले आफैं सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने र विरोधीहरूलाई तह लगाउने नियत राखेको देखियो,’ उनले भने, ‘जरिवाना पनि यति धेरै छ कि यो कानुनसम्मत छैन ।’

उनले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपालमा दर्ता गर्न आउनुपर्ने प्रावधान राखेर निगरानी गर्न खोजिएको बताए ।नेकपा सांसद बिमाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले शुक्रबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । विधेयकमाथि १४ सांसदहरूले १ सय ५ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकामा उपसमिति प्रतिवेदनमा तीमध्ये १७ वटालाई मात्रै समेटिएको छ । ‘उपसमितिले विधेयक सच्याउने प्रयास गरेको देखिएन,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘केही बुँदामा काँटछाँट गरे पनि केहीमा झन् अमिल्दा प्रावधान थपिएको छ ।’

उनका अनुसार विधेयकको दफा ८९ मा उपसमितिले थपेको वाक्यांश आपत्तिजनक छ । ‘कुनै सूचना, तथ्यांक वा लिंकमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेमा वा कुनै गैरकानुनी कार्य गर्न दुरुत्साहन वा सहयोग गरेमा सेवा प्रदायक त्यस्तो दायित्वबाट मुक्त हुनेछैन,’ उपसमितिले प्रतिवेदनमा थपेको छ ।

‘यो प्रावधानले सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चालनमै रहन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने, ‘मध्यस्थकर्ता वा सेवा प्रदायकले जानाजान वा नियतवश गैरकानुनी काम गरेमा वा अदालतको आदेश नमानेमा मात्रै फौजदारी अभियोग लाग्नुपर्नेमा मध्यस्थता गरेकै भरमा सजायको प्रावधान राखिनु मध्यस्थकर्ताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।’ यस्तो प्रावधानले सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा दिने धेरै कम्पनीहरू धराशायी हुन सक्ने उनले बताए ।

अर्का अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल मध्यस्थकर्तालाई इन्टरनेटमा भएका सामग्रीप्रति जिम्मेवार बनाउँदा नियन्त्रणमुखी हुने टिप्पणी गर्छन् । ‘उनीहरूलाई कन्टेन्टप्रति जिम्मेवार बनाउँदा आफैंले नियन्त्रण गर्न थाल्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित पार्छ ।’

‘कुनै गाडीमा अवैध सामान भेटिए सडक सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई दोषी ठहर गर्नुजस्तै हो यो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रावधानले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई कन्टेन्ट रेगुलेटर बनाउनेछ ।’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था (आइस्पान) का पूर्वअध्यक्ष दिलीप अग्रवाल मध्यस्थकर्ता कम्पनीहरूलाई कन्टेन्टप्रति जिम्मेवार बनाउन नहुने बताउँछन् । ‘हाम्रो काम इन्टरनेट सेवा दिने र सुचारु राख्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताले हामीसँग इन्टरनेट लिएर सदुपयोग वा दुरुपयोग के गर्छन्, हामी हेर्न सक्दैनौं ।’

उपसमितिले विधेयकको विवादितमध्येको दफा ८३ मा राखिएको साइबर बुलिङको कसुरदारलाई तोकिएको सजाय घटाउने प्रस्ताव गरे पनि त्यो अझै उपयुक्त नभएको विज्ञको भनाइ छ । विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर हैरानी दिने, जिस्क्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउनेजस्ता काम गराए ५ वर्षसम्म कैद र १० लाखसम्मको जरिवानाको प्रावधान थियो ।

जिस्क्याउने र होच्याउनेजस्ता गल्तीमा पनि कडा प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध हुँदै आएकामा उपसमितिले सजाय घटाएर ५० हजारसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद झार्न सुझाव दिएको छ । विधेयकको दफा ६२ मा अनधिकृत रूपमा डोमेन चलाउन नपाइने प्रावधान छ । यसको उल्लंघन गरे कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । उपसमितिले यो जरिवानालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरी बढाउन सिफारिस गरेको छ । डोमेनजस्तो विशुद्ध व्यावसायिक विषयमा फौजदारी सजायको प्रावधान राख्नै नहुने अर्याल बताउँछन् ।

‘उपसमितिले विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषय नसच्याएर सामान्य सुधारका लागि सुझाव दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब समितिले विधेयकमा भएका आपत्तिजनक प्रावधान सच्याउनुपर्छ ।’ समिति सभापति कल्याणीखड्काले उपसमितिले संशोधनकर्तासँग परामर्श गरेरै प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै यत्तिकै पारित हुन सक्ने संकेत गरिन् । ‘समिति बैठकले सच्याएर वा नसच्याई पठाउन सक्छ,’ उनले भनिन् । उपसमितिकी संयोजक नेकपा सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले संशोधनकर्तासँग छलफल गर्नुका साथै सबै प्रदेश पुगेर सुझाव लिई प्रतिवेदन तयार पारेको दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेरै प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।’ विधेयकमा नेपालमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता नभए सरकारले जुनसुकै समयमा बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानको चर्को आलोचना भए पनि उपसिमितिले सच्याउन सिफरिस गरेको छैन ।

विधेयकको दफा ९२ मा सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको विषय सरकारी निकायले हटाउने निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छ । अदालतको आदेशबिना सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण भएको सामग्री हटाउने निर्देशन दिन सक्ने यस्तो व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेमा चिन्ता छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएको सूचना प्रविधि अदालतलाई उपसमितिको प्रतिवेदनमा फौजदारी अदालतजस्तो बनाउन खोजिएकोमा पनि अर्यालको आपत्ति छ । ‘विवाद निरुपण अदालतको अवधारणालाई फौजदारी अदालतजस्तो बनाउन खोजिएको छ,’ उनले भने । विधेयकमा सूचना प्रविधि अदालतमा कानुनतर्फबाट एक जना, सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट एक जना सदस्य र वाणिज्य क्षेत्रबाट एक जना सदस्य रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ ।

उपसमितिले विकास तथा प्रविधि समितिलाई शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधि अदालतमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ । उक्त अदालतमा वाणिज्य र सूचना प्रविधि क्षेत्रबाहेक सरकारले तोकेको दुई सदस्य रहने प्रावधान उपसमितिले राखेको छ ।

​सरकार बलियो कि सञ्चार ?

Posted on by जनअास्था सम्पादकीय

सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ ।  सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी अंग पुगिसकेका छन् । सरकारले अलिकति कडाइ गर्न थालेपछि बिच्किएको पत्रकारिता जगत् आफ्नो स्वतन्त्रताको नाममा फेरि जुर्मुराएको छ । मिडियाको अधिकार र समग्रमा सूचना पाउने अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अवयव हुन् । तर, अहिले पनि यसको अवस्था किन कमजोर छ भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
संसारभर नै मिडियालाई मिडिया आफैंले नियमन गर्ने हो, सरकारी कानुनसमेत सोही आधारमा बनाइन्छ । कानुन बनाउँदा सरकारले प्रेस काउन्सिलको सिफारिस र सुझाव लिने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रो सरकारले प्रेस काउन्सिललाई समेत बाइपास गरेर उल्टो उसलाई आदेश दिन सक्नेगरी विधेयक दर्ता गरेको छ ।

एक्काइसांै शताब्दीमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा छ भन्दै काउन्सिल अफ यूरोपका आयुक्तहरूको बैठकमा ओएससिइ (अर्गनाइजेशन फर सेक्युरिटी एण्ड कोअपरिटिभ) की प्रतिनिधि डुन्जा मिजातोभिचले सन् २०११ को अक्टोबरमा प्रतिवेदन पेश गरेकी छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आज पत्रकार बन्न र कुनै श्रोतसंग रेष्टुरेण्टमा खाना खान खतरा छ । पत्रकारको साथी बन्न र छिमेकी बन्न खतरा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्न खतरा छ र समाचारहरूको अनुसन्धान गर्न खतरा छ । संसारका कतिपय भागमा समयको समीक्षक बन्न खतरा छ र देखेको कुरा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्ने मानव बन्नसमेत खतरा छ ।’

सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई लेखेको भरमा आक्रमणको तारो बनाइने र जालप्रपञ्चमा फसाउने षड्यन्त्र अझै पनि हुँदै आएको छ । अस्पष्ट रूपमा खण्डनमण्डन गर्ने वा आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदा आक्रमणका अन्य तौरतरिकासमेत रच्ने गरिन्छ । गलत समाचारको खण्डन अधिकार हो र मर्का परेको व्यक्तिले समेत उचित खण्डन गर्न पाउनु स्वाभाविक हो । तर, खण्डनका नाममा जबर्जस्ती सत्य कुरालाई समेत ढाकछोप गराउने खेल जारी छ ।

सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै असहमति व्यक्त गर्न पाउने अधिकारका विषयमा समेत बहस छेड्न आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय तथ्यगत समाचारमा समेत समस्या छ भने उचित अनुसन्धानविनै समाचार प्रकाशन गर्दा, समाचारका पात्रलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिँदा वा तथ्यगत रूपमा उसको कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा दायर हुने वा भौतिक आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत विद्यमान छ ।

गलत कामको ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यममाथि एकपछि अर्काे मुद्दा दायर गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो देखिने हर्कतका अनेकांै उदाहरण छन् ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ मा कुनै समाचारप्रति कसैको असहमति छ भने कारण र आधारसहित तथ्यपूर्ण ढंगले खण्डन प्रकाशन गर्न पाउने, त्यस्तो खण्डन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नभए काउन्सिलले लेखी पठाउने व्यवस्था छ । त्यसरी लेखी पठाउँदा सबै खण्डन छापिन्छन् नै भन्ने छैन किनभने खण्डन सम्पादकलाई आधार र कारण दिएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषय हो ।

अदालतको फैसलामा समेत समाचारका पात्रको अनिवार्य प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने सम्पादक पनि नपाइएका होइनन् । दोषी ठहर भएको व्यक्तिसँग समेत मिडियाले फैसलाप्रति प्रतिक्रिया मागिरहेको देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई गलत भन्न गाह्रो, आफ्नै बचाउ पनि नगरी नहुने । त्यसै भएर जित्दा न्याय पाएँ, हार्दा अदालतले मेरो कुरा सुनेन वा अदालतै निरंकुश भयो वा अन्याय ग¥यो भन्नेहरू पनि यही समाजमा छन् ।

सामान्यतया अदालतमा आफ्नो कुरा राखिसकेपछि फेरि त्यही अदालतलाई गाली गर्ने परिपाटी र अदालत नै शंकाको घेरामा रहिरहने अवस्था यस्तै कारणबाट आउँछ, जसले अदालतको अवहेलनासमेत निम्तिने गरेको छ ।

कतिपय सम्पादक वा संवाददाता आफ्नो समाचारमा खण्डन नै आउनु हुँदैन, आयो भने पहाडै खसिहाल्छ कि भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका हुन्छन् ।

समाचारको विषयवस्तु बन्नुप¥यो भने मानिसहरू आत्तिने र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्ने प्रचलन छ । समाचार प्रकाशन हुनुपूर्व नै सचेततापूर्वक लेख्नु उचित हुन्छ किनभने समाचार लेखक वा सम्पादकले न्यायाधीशकै भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले उनीहरूले झनै संयमितता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काे पक्षको कुरै नसुन्ने, उसलाई आफ्ना कुरा राख्नै नदिने वा त्यसतर्फ विचारै नगर्ने न्यायाधीशबाट जस्तो न्यायको अपेक्षा होला, सम्पादक वा संवाददाताबाट पनि एकपक्षीय सूचना वा विचारको सम्पे्रषण हुँदैन भन्न सकिँँदैन । समाचारको स्रोतले कुनै गल्ती नै गर्दैन वा कुनै स्वार्थ राख्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी ?

समाचारको तथ्य एउटा छ, तर हचुवाका भरमा खण्डन हरेक दिन प्राप्त हुन सक्छन् । तथ्यगत रूपमा खण्डन नगर्ने तर मैले त्यसो गरेकै होइन, म त्यस्तो काममा संलग्न छैन भन्नेजस्ता दाबीलाई कुन स्तरको खण्डन मान्ने ? बुझ्न कठिन छ । अदालतकै आदेशका आधारमा छापिएका समाचारउपर समेत खण्डन आउने गरेको छ । अदालतकै आदेशको आधारमा छापिएका समाचारको के खण्डन ? नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलबाट समेत त्यस्तै हचुवा निवेदनका भरमा खण्डन प्रकाशित गरिदिनुस् भनी पटक पटक आइरहेका हुन्छन् । हरेक समाचार खण्डनको अधिकार होइन, जुन समाचार तथ्यगत आधारमै गलत छ, त्यस्तो समाचारमा मज्जैले खण्डन गर्न पाइन्छ ।

समाचार प्रकाशन गरेवापत पत्रिकालाई झमेलामा फसाउने र अखबारै बन्द  गर्न खोज्ने मानसिकता आजको होइन । २०१० साल कात्तिक १४ गते प्रकाशित सही रास्ता नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्रिकाको संख्या २५ मा दशैंताका काठमाडौं ल्याइने खुर्सानी, भेडा र बाख्रासमेतको लुटमा पुलिसको मिलेमतो भन्ने समाचार प्रकाशन गरेकै भरमा तत्कालीन सदर पुलिस गोश्वाराले अखबारै बन्दको आदेश सुनाएको थियो । पछि प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र न्यायाधीशद्वय भैरवराज पन्त तथा महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्रीसहितको पूर्ण इजलासले निर्णय खारेज गरी पुलिस हाकिमलाई नसिहत दिने निर्णय सुनाएको थियो ।

पञ्चायती मानसिकताले चरम रूप लिइरहेको बेला चेतना साप्ताहिकले समेत उस्तै हविगत भोग्नुप¥यो । वर्ष १ अंक १ मिति २०२७ भाद्र १३ को अंकमा फेरि पनि ७० कर्मचारीको कालरात्रि शीर्षकअन्तर्गत समाचार प्रकाशन गरेकै भरमा तत्कालीन मुख्य अञ्चलाधीश विष्णुमणि आचार्यले प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय सुनाए । त्यस बेलाको कर्मचारीतन्त्रमा हुने नियुक्ति र सरुवाको विषय ज्यादै ठूलो हुने गथ्र्यो । केही समयअघि १५० कर्मचारीको पुनर्गठन भएकामा फेरि ७० कर्मचारी व्यवस्थाको कोपभाजनको सिकार हुँदै छन् भन्ने व्यहोराको समाचारका आधारमा प्रकाशन प्रमाणपत्रै रद्द गर्ने निर्णयलाई न्यायाधीशत्रय प्रकाशबहादुर केसी, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र विश्वनाथ उपाध्यायको विशेष इजलासले खारेज गर्नुपरेको थियो ।

मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै कानुनी र वैज्ञानिक तथ्य स्थापित भइसकेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडिया नहुने हो भने सरकार फेरि पनि कानुनी राज कायम गर्न नसकी असफल हुन सक्छ । मिडियाले नै हो गलत कामको भण्डाफोर गर्ने, त्यसैको आधारमा अख्तियार, अदालत र सरकारले धेरै काम गर्न सकेका छन् ।

सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्नतिर : थापा

Posted on by हिमालय टाइम्स

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापाले सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्नतिर लागेको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थापाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

सरकारले संसदमा पेश गरेको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुलाई सोको विरोधमा उत्रिन आग्रह समेत गरे ।

सांसद थापाले सरकारले बहुमतको आडमा सूचना प्रविधि विधेयक पारित गराउन खोजिरहेको आरोप समेत लगाए ।

यो विधयेकलाई जबरजस्ती पास गरेमा सरकारकै ‘अरिङ्गाल’बाहेक कोही पनि सुरक्षित नरहने जिकिर गर्दै सांसद थापाले भने, ‘यो विधेयक संसदबाट पारित हुनु भनेको संविधानको खिलाप मात्र होइन, हाम्रो आन्दोलन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाप हो ।’

उनले यस्तै अस्पष्ट व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाँको सूचना प्रविधि विधेयकको दफा नै खारेज गरिदिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

थापाले जनता–जनता भिडाउने काम नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे ।

गुठी विधेयकलाई लिएर आन्दोलन भइरहेका बेला सत्तारुढ सांसदहरुले किसानहरु पक्षमा भन्ने तर्क गरेपछि सांसद थापाले त्यसको प्रतिवाद गरे । सरकारले गुठी भनेको जग्गा र सम्पत्ति मात्र बुझेको भन्दै उने भने, ‘गुठी जग्गा होइन, सम्पत्ति हुँदै होइन । इतिहास हो, सभ्यता हो । रैथाने सभ्यताको परिचायक हो ।’

गुठी भनेको सामान्तवादी सोच हो भनेर हेला गर्ने हो भने समाज मुठभेड तिर जान्नसक्ने उनले बताए ।

मिडिया काउन्सिल, गुठी र शिक्षा

Posted on by श्रीहरि अर्याल/अन्नपू्र्ण

सरकारले गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिल आदि सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयका कानुन हडबडमा बनाउनु महाभूल हो ।

खुला समाज र पारदर्शिता लोकतन्त्रका अपरिहार्य गुण हुन्। बन्द समाज र अपारदर्शिता लोकतन्त्रसँग साथै रहन सक्दैनन्। हाम्रो संविधानले कम्युनिस्ट राजनीतिक दर्शन बोकेको छैन। कम्युनिस्ट शासन पद्धतिमा राजनीतिक हिसाबले खुला समाज र पारदर्शिता अभाव रहेको हुन्छ। नेपालको संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा कति खुला छलफल गरियो ? संविधान निर्माण गर्दा पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई कति र कुन हदसम्म अनुसरण गरियो ? अहिलेको संविधान खुला समाज र पारदर्शिताको अवधारणाअनुकूल बनेकाले लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित छ भनेर मान्नैपर्ने हुन्छ।

राणाशासन किन लोकतान्त्रिक थिएन भने त्यसबेला जेजस्ता राजनीतिक प्रकृतिका काम हुन्थे सिंहदरबारबाटै हुन्थे। जनताको पहुँच त्यसभित्र हुँदैनथ्यो। सरकार मालिक र जनता सेवकका रूपमा मानिन्थे। जनताको हैसियत सरकारको हुकुमपालकबाहेक अरू केही थिएन। पञ्चायतकालमा पनि त्यसको अंश केही हदसम्म थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत राजाको भारदारीसभाजस्तै थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा फलानो नामको विधेयक प्रस्तुत भयो भन्ने समाचार आउँथ्यो। अनि पेस गरिएको विधेयकलाई फलानो समितिमा पठाइयो भनिन्थ्यो। अर्को समाचार गोरखापत्रमा छापिन्थ्यो फलानो विधेयक अमूक समितिमा छलफल भई पारित भयो। समितिको बैठक अमूक समितिकै सभापतिको अध्यक्षता भएको थियो भनेर। अनि समितिको प्रतिवेदनसमेतको विधेयक राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा पेस गरी पारित गराइन्थ्यो। राजाको लालमोहर लागेपछि राजपत्रमा प्रकाशित हुन्थ्यो। त्यसपछि मात्र जनताले कस्तो कानुन बनाइएको रहेछ भनेर थाहा पाउँथे। राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा कस्तो विधेयक पेस भयो ? विधेयकका सम्बन्धमा कुन सदस्यले के–के बोले ? सम्बन्धित समितिमा कस्तो छलफल भो ? समितिको सभापतिको नाम के थियो ? भन्ने तथ्यगत विषयसमेत बाहिर आउँदैनथ्यो। राजनीतिक संगठन खोल्ने छुट थिएन। राजाको सर्वोपरि नेतृत्वमा देश चलाइन्थ्यो। त्यसैले त्यो व्यवस्था खुला समाजमा आधारित थिएन। मुलुकको संविधानभन्दा माथि राजा हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा पारदर्शिताको कुरो गर्नु बेकार थियो।

यिनै पृष्ठभूमिमा विगतका फरक–फरक समयमा दुई ठूला आन्दोलन भए र अन्त्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान आयो। खुला समाज र पारदर्शिताको सेरोफेरोमा मुलुकको राज्यव्यवस्था सञ्चालन हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरियो। २०७२ को संविधानबमोजिम पहिलोपटक भएको आमनिर्वाचनको माध्यमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बनायो। मुलुकमा लामो समयदेखि चलेको कहालीलाग्दो द्वन्द्व, त्यसपछिको संक्रमणकाल र राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था पार गर्दै स्थिर सरकार बन्यो। यो सरकारले देशवासीको चाहनाबमोजिम मुलुक चलाउनेछ। मुलुकले अब भने सुशासनको गोरेटो पछ्याउने छ भन्नेमा जनता आश्वस्त हुँदै थिए। तर गठन भएको छोटै अवधिमा सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो बिराउन थाल्यो। सरकारलाई खुला समाज र पारदर्शिताको अवधारणा नै अपाच्य बन्न थाल्यो।

मुलुकको समृद्धिका लागि दिइएको नारालाई कार्यरूपमा रूपान्तरण गर्ने बहानामा राज्यको सबै काम आफैंअन्तर्गत राख्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री क्रियाशील हुन थाले। संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्जस्ता संवेदनशील अंगलाई अपारदर्शी एवं उत्तरदायित्वविहीन बनाउन थालियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्न लागियो। संवैधानिक निकायलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा दुईतिहाइको डर देखाउने क्रम सुरु भयो। भ्रष्टाचारजन्य अपराधसँग सम्बन्धित विषयमा छानबिन गर्ने अधिकारीलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यका साथ प्रधानमन्त्री आफैंले निर्णय सुनाउन थाले। यी र यस्ता विषयमा नागरिक समाजले उठाएका प्रश्नलाई ओठे जवाफ दिएर टार्न खोजियो।

पछिल्लो समयमा आएर भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्तालाई प्रहरी प्रशासन लगाएर मरणान्त हुने गरी खुलेआम भौतिक कारबाही गर्ने, धर्म–संस्कृतिको आधारस्तम्भका रूपमा रहेको गुठी परम्पराको रक्षार्थ शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका सहभागीलाई तह लगाउन बल प्रयोग गरियो। नेपालको पहिचान जोगाइयोस्, भ्रष्टाचर नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको प्रदर्शन र उठाइने गरेका आवाजलाई पनि सरकारले अपराध नै गरेजस्तो देख्न थाल्यो। दुईतिहाइको बहुमतसहितको यो सरकार कति खुलापनमा विश्वास गर्छ र यो सरकारमा पारदर्शिताको पक्ष कति सबल छ ?  यस प्रश्नको सन्दर्भमा केही बहुचर्चित उदाहरणका साथ यहाँ संक्षिप्त टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ।

गुठी संस्थान खारेज गरी प्राधिकरण बनाउने तयारी सम्बन्धमा

नेपाल सरकारले एउटा डरलाग्दो विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। गुठी संस्थानलाई प्राधिकरणमा परिवर्तन गर्नेसम्बन्धी भइरहेको गुठी संस्थान ऐनलाई खारेज गरी किन र के कारणले नयाँ ऐन बनाउनुपरेको हो ? सरकारले सार्वजनिक रूपमा केही पनि खुलाएको छैन। प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा जनताले संसद्मा पठाएका प्रतिनिधिलाई जनताले हातै काटेर जे मन लाग्यो त्यही काम गर्ने छुटसहित पठाएको पक्कै होइन। मुलुकको भलो हुने कामलाई अख्तियारी दिएर पठाएका हुन् अर्को आवधिक निर्वाचन नभएसम्मका लागि। तर यो सरकारले सरोकारवाला, जसले शताब्दीयौंदेखि मुलुकको धर्म–संस्कृतिको रक्षा गरिआएका छन्, कोसमेत अभिमत नबुझी एकाएक उक्त विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

सरकारले संसद्मा पेस गरेअनुसार विधेयक पारित भएमा यो मुलुकको पहिचान अब बाँकी रहने छैन। यस्तो खतरनाक विधेयकको तर्जुमा गरी संसद्मा पेस गर्नेसम्मको काममा सरकार लाग्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? किन नेपालको धर्र्म–संस्कृतिलाई शिघ्रातिशीघ्र पतनको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने काममा सरकार लागिपरेको हो ? ठोसरूपमा भन्न नसकिए पनि यी र यस्ता प्रकृत्तिका प्रश्नको जवाफ भने विगतमा भएका प्रमुख राजनीतिक दलका क्रियाकलापका आधारमा सहजरूपमा अन्दाज गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको सुनियोजित ढंगले मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गराइएको अवस्थादेखि विधर्मीले आफ्नो धर्मप्रचार गर्ने उद्देश्यका साथ वैधानिकरूपमा गाउँगाउँ र टोलटोलसम्म धार्मिक संस्था खोल्न अनुमति पाइआएको अवस्था र होलीवाइन प्रकरणसम्मका घटनाले अहिले मुलुकको पहिचान धरापमा पार्ने काम हुन लागेको हो भनेर हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था अब रहेन।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको यो विधेयकको सम्बन्धमा संस्कृति मन्त्रालयको अवधारणा के छ ? नेपालमा गुठी सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयले कुनै धारणा बनाएको भए धारणा बनाउन मद्दत गर्ने संस्कृतिविज्ञ को–को थिए ? संस्कृति मन्त्रालयको धारणा विधेयकमा समावेश नभएको भए केवल जग्गाको चलखेलका लागि यो विधेयक पेस गरिएको त होइन ? संस्कृति मन्त्रालयले यो विधेयकमा सम्मति दिएको भए संस्कृति मन्त्रालय नेपालको संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि खडा भएको हो ? वा अन्ततः गुठी व्यवस्था उन्मूलन गरी पिता–पुर्खाले राखेको धर्म, कीर्ति मास्न नास्न र समुद्ध नेपाली संस्कृतिलाई विमाख गराउन यी सब काम भएका हुन् ? यस विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा तत्काल जनसमक्ष राख्नुपर्छ।

खुला समाजमा आधारित राज्य व्यवस्थामा पारदर्शी ढंगले आवश्यक कानुन निर्माण हुने क्रम सुरु गरिएमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिनेछ।

सरकारले नेपालको मौलिक गुठीमा आधारित मूल संस्कृतिलाई अन्ततः विनष्ट गर्ने क्रममा मन्दविषका रूपमा यो विधेयक ल्याएको भनेर कसैले भन्यो भने त्यस्तो भनाइलाई बेतुकको भन्न नसकिने भएको छ। शताब्दीयौंअघि स्थापना भएको राजसंस्थाको प्रतिनिधित्व गरी राजा भएका ज्ञानेन्द्रले सबै शक्तिको स्रोत आफंै हुँ भन्ने भ्रममा संवैधानिक बाटो बिराउँदा राजसिंहासन गुमाउनुपरेको उदाहरण हाम्रासामु ताजै छ। जनताबाहेकका दुईतिहाइको बल नै आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति हो भन्ने भ्रममा प्रधानमन्त्री परेका हुन् भने त्यसले भविष्यमा कस्तो परिणाम देला ? समयमै होस पु¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ। तसर्थ सरकारले सरोकारवाला समेतसँग यथेष्ट छलफल गरी सरकारी धारणा बनाउन लागि भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले होइन, संस्कृति मन्त्रालयले यस कामको नेतृत्व लिन पनि सरकारले प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकका सम्बन्धमा

लोकतान्त्रिक राज्यप्रणाली भएको मुलुकमा समाचारमाध्यमलाई राज्यको चौथो अंग मानिन्छ। विभिन्न पेसागत व्यवसायलाई नियमन गर्नेसमेतको कामका लागि राज्यले छुट्टाछुट्टै काउन्सिलको व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बार काउन्सिल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलजस्ता थुप्रै काउन्सिल अहिले आआफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर क्रियाशील छन्। कुनै काउन्सिललाई छुन चलाउन नपर्ने तर राज्यको चौथो अंगको रूपमा विशिष्ट स्थान बनाएको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने काउन्सिललाई किन सरकारी नियन्त्रणमा राख्नुप¥यो ? मिडिया काउन्सिललाई यसरी संरकारको नियन्त्रयमै राख्नुपर्ने हो भने किन काउन्सिलसम्बन्धी कानुन बनाउने ? मिडिया काउन्सिले निर्विघ्नरूपमा चुस्तदुरुस्त नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने तात्पर्यले कानुन बनाउन सरोकारवालासँग यथेष्ट छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने सरकारले हतारहतारमा स्वतन्त्र समाचार माध्यमलाई तारो बनाएर ल्याएको विधेयक खुला समाजमा आधारित स्वतन्त्र पत्रकारिताको नीति र सिद्धान्तविपरीत छ।

अहिलेको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल अप्रभावकारी छ। संसद्मा सत्तारुढ दलसँग दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत छ। दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमत भएका कारण चाहेको सबै काम गराउन सक्ने हैसियतमा सरकार छ। तर संसद्मा जति सरकार शक्तिशाली छ, नेपालका समाचारमाध्यम पनि त्यत्तिकै जनताको दृष्टिमा सबल सक्षम हुँदै आएका छन्। सरकारी क्षेत्रबाट हुने भ्रष्टाचारदेखि अनेकानेक विकृति–विसंगतिका सम्बन्धमा खोजबिन गरी जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न पत्रकारिता जगत् सक्षम हँुदै आएको छ। संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको लोकतान्त्रिक अभ्यास सरकारका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय भएको हुन सक्छ। त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित संरचना खडा गरी आफ्नाविरुद्ध जानेहरूलाई तह लगाउने कामका लागि बाटो खोल्ने तात्पर्यले त्यस्तो अलोकतान्त्रिक विधेयकको प्रस्ताव गरिएको हो भन्न कञ्जुसाइँ गरिरहनु पर्दैन।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा

असल,चरित्रवान र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन विना मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। त्यसका लागि विश्वविद्यालयदेखि प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक पठनपाठन गर्ने गराउने धर्मप्रति समर्पित हुनु आवश्य हुन्छ। यो कुरा नजान्ने कोही हुँदैन। सिद्धान्ततः यो कुरा सबैले बुझ्दाबुझ्दै पनि मुलुकको शिक्षा प्रणाली किन लथालिंग छ ? सारमा यिनै विषयवस्तुको सेराफेरोमा रहेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय प्रकृतिको एउटा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरियो। उक्त आयोगले आफ्नो अध्ययनसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको पनि अहिले धेरै महिना बितिसक्थ्यो। जनताको करबाट उठाइएको राजस्वबाट खर्च हुने गरी तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन ?  प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरिएको अवस्थामा सरकारले केका आधारमा शिक्षासम्बन्धी कानुनहरू बनाउने कोसिस गर्दै छ ? यो पनि पारदर्शिताको कसीमा अनौठो भएको छ।

दलीय राजनीतिबाट पूर्णरूपमा निरपेक्ष रहनुपर्ने विद्याको मन्दिरमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपालको शिक्षा—व्यवस्था तहसनहस हुँदै आएको छ। प्रतिवेदनलाई कार्पेटमुनि थन्काएर राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने गरी कानुन निर्माणमा लागेको यस स्थितिमा यो सरकारको चरित्रमाथि ठूलो प्रश्न उठ्न थालेको छ। विश्वविद्यालयदेखि प्राथमिक विद्यालयसम्म दलीय राजनीतिबाट मुक्त शुद्ध स्वरूपको शैक्षिक वातावरण नबनाउने हो भने यो सरकारलाई अन्ततः मुलुकप्रति समर्पित सरकार भन्न नसकिने हुन्छ।

अन्त्यमा, नेपाल भौगोलिक रूपमा चेपुवामा परेको सानो देश हो। तसर्थ हाम्रोजस्तो देशमा कानुन निर्माण गर्दा अपवाद छोडेर सरकारले विशेषगरी गुठी संस्थान, प्रेस काउन्सिलजस्ता सार्वजनिक चासो र सरोकार भएका विषयको कानुन बनाउँदा हडबडमा बनाउने नै होइन। कानुन निर्माण गर्नुपर्नाको औचित्य सिद्ध हुने गरी सर्वप्रथम सरकारले त्यससम्बन्धी अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाउने आँट गर्नुपर्छ। यस्तो पद्धतिको विकास गर्दा सरकार बलियो हुन्छ। कानुन निर्माणमा राजनीतिक बिचौलियाका साथै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप कमजोर बन्छ। अवधारणापत्रले अन्तिम रूप ग्रहण गरेपछि कानुन आयोगबाट विधेयक मस्यौदा भएमा कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ। खुला समाजमा आधारित राज्य व्यवस्थामा पारदर्शी ढंगले आवश्यक कानुन निर्माण हुने क्रम सुरु गरिएमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोकिनेछ। अबका दिनमा सरकारले आफ्नो नियत सफा छ भनी जनतालाई आश्वस्त गराउन पनि यसो गर्नु आवश्यक छ।

सूचना रोकतोक विधेयक

Posted on by कान्तिपुर /सम्पादकीय

सरकारले आफ्ना आलोचकलाई सजिलै जेल पुर्‍याउन सक्ने गरी ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न लाग्नु खतराको सूचक हो । विधेयकका प्रावधानबारे विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो, सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । संसदीय उपसमितिले आपत्तिजनक प्रावधानहरू सुधार्न आवश्यक ठानेन ।

 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रावधान होस् कि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक, वेबहोस्टिङ कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न कठिन तुल्याउने, जस्ताका तस्तै छन् ।

विधेयक पारित भए इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको गल्तीमा सेवा प्रदायक पनि जेल पुग्न सक्छन् । गालीगलौजकै भरमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता थुनिन सक्छन् । मुलुकी अपराध संहिताले गाली र बेइज्जतीलाई परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गर्दा यो विधेयक भने मौन छ ।

प्रचलित कानुनले समेटेको विषयलाई झन् कडा प्रावधानसहित यो विधेयकमा राख्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको यात्रा खुम्चिने निश्चित छ । गत वर्षदेखि लागू मुलुकी अपराध संहितामा कसैलाई गाली र बेइज्जती गरे दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना व्यवस्था छ । त्यससँग नमिल्ने गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विधेयकमा अरूलाई होच्याएमा वा जिस्क्याएमा ५ वर्षसम्म कैद र १० लाखको प्रावधान छ ।

सूचना प्रविधि विधेयक भनिए पनि यसमा सूचना र प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन र व्यवस्थित गर्ने प्रावधान छैनन् । यो इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण हुने सामग्रीमा बढी केन्द्रित छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन नआए सरकारले जुनसुकै बेला बन्द गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूको हिसाबमा नेपालबाट धेरै आम्दानी नहुने भएकाले दर्ता हुन नआउन पनि सक्छन् । यस्तो प्रावधान राखिँदा चर्को आलोचना खेपेका बखत सरकारका लागि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विकल्प खुला रहन्छ ।

विधेयकले सरकारलाई इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल र यसमा सम्प्रेषण हुने सामग्री नियन्त्रण गर्न व्यापक अधिकार दिएको छ । सरकारले गल्ती गरे सच्याउन सक्ने अदालतको भूमिका कटौती गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित आफूलाई अनुपयुक्त लागेका सामग्री हटाउन सूचना प्रविधि विभागले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रश्न उठ्छ, सरकारी विभागलाई अनुपयुक्त लागेको सबै सामग्री हटाउनुपर्ने भए सरकारका आलोचना गरिएका सामग्री के बाँकी रहलान् ?

विभागमा सरकारी अधिकारी कोप्रति उत्तरदायी होलान्– संविधान र विधिको शासनप्रति कि शासकहरूप्रति ? त्यस्तै, सरकारले छानेका सदस्यहरू सूचना तथा प्रविधि अदालतले पनि कस्तो ‘न्याय’ प्रदान गर्ला ? लोकतन्त्रले संकट झेल्दा यी सवाल अझ अहम् बन्छन् ।

इन्टरनेटमार्फत सम्प्रेषित सामग्री नियन्त्रण गर्न अर्को औजार प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता सामग्री कानुनविपरीत भए मध्यस्थता गर्ने कम्पनीलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था छ । कुनै कम्पनीमा वेबसाइट होस्ट गरेर वा कुनै सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गरेर कसैले इन्टरनेट प्रयोगमार्फत कानुनविपरीत काम गरे ती सेवा प्रदायक पनि जिम्मेवार ठहरिने प्रावधान छ । सुरुमा सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मात्र प्रस्तावित थियो । उपसमितिले दिएको राय भने सेवा प्रदायकलाई जेलमा पुर्‍याउनेसम्म छ ।

एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकका हजारौं उपभोक्ता हुन्छन् । यो प्रावधानले सेवा प्रदायकलाई आफ्ना उपभोक्ताको इन्टरनेट गतिविधि निगरानी गर्न बाध्य पार्छ, आफूलाई पनि कानुन लाग्ने भएपछि ।

आफ्ना उपभोक्ताले गैरकानुनी काम गरेको शंका लागेकै भरमा उनीहरूले त्यसलाई बन्द गर्न सक्नेछन् वा त्यसविरुद्ध उजुरी दिनेछन् । कुनै निजी कम्पनीले आफ्ना उपभोक्ताको निगरानी गर्नु संविधानले दिएको गोपनीयताको हकविरुद्ध हुनेछ । आलोचनात्मक चेत राख्ने नागरिक, पत्रकार, पेसाकर्मी, कलाकार, राजनीतिज्ञ सबैले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

विषय अभिव्यक्तिको, मुद्दा विद्युतीय कारोबारको

Posted on by नवराज मैनाली/नयाँ पत्रिका

डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रहरीबाट दुरुपयोग बढेको छ । फिल्मबारे व्यंग्यात्मक समीक्षा गर्नेहरूलाई समेत प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको गलत व्याख्या गरी कारबाही गर्न लागेको छ ।  ‘वीर विक्रिम २’ नामक फिल्मबारे व्यंग्यात्मक र आलोचनात्मक समीक्षा गरेको भन्दै प्रहरीले हास्यकलाकार प्रनिश गौतमलाई सात दिनदेखि थुनामा राखेर विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रहरीको यस्तो कदमले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हनन भएको भन्दै प्रहरीको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।

‘मेम नेपाल’ नामक युट्युब च्यानलमा सो फिल्मबारे गौतमले व्यंग्यात्मक भिडियो समीक्षा गरेका थिए । सो समीक्षाले आफूहरूको मानमर्दन भएको भन्दै निर्देशक मिलन चाम्लिङ राईले प्रहरीमा जाहेरी दिए । विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले गौतमलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको हो । जब कि उजुरी परेलगत्तै मेम नेपालले सो भिडियो हटाएको थियो । फिल्मबारे नकारात्मक समीक्षा गरेकै आधारमा पक्राउ गर्नुले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन भएको अधिकारकर्मीले बताएका छन् । फ्रिडम फोरम, चलचित्र समीक्षक समाजलगायतले समेत गौतमको पक्राउप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पक्राउको विरोधमा बुधबार राजधानीमा प्रदर्शन नै भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत उनलाई छुटाउन दबाब अभियान सुरु गरिएको छ ।

प्रहरी भन्छ–अदालतकै आदेशमा पक्राउ
अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अदालतकै आदेशमा गौतमलाई पक्राउ गरिएको बताउँछन् । ‘जाहेरी आएपछि हामीले दर्ता नै नगर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीमा आएको जाहेरी र फिल्मबारे गरिएको समीक्षा हामीले अदालतमा देखायौं, यत्तिको घटनामा साइबर क्राइम मुद्दा चल्छ भनेपछि थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएका हौँ ।’ १४ दिनसम्म आफूहरूले दुई पक्षलाई मिलाउने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । तर, जाहेरी दिनेले मुद्दा चलाउनैपर्ने बताएपछि अदालतको आदेशमा थुनामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

 मानहानी हो भने देवानी मुद्दा हुन्छ तर, हत्कडी किन लगाइन्छ ? 
मानमर्दनसम्बन्धी विषयमा साइबर क्राइम जोडिँदैन । त्यस सम्बन्धमा गालीबेइज्जती ऐन आकर्षित हुन्छ । देवानी मुद्दा प्रहरीमा होइन, अदालतमा मात्र दर्ता हुन्छ । फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैको मानमर्दन भएको हुन सक्छ, तर सुरुमा उसलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ, यदि त्यसो भएन भने अदालतमा गालीबेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा हाल्ने हो, साइबर क्राइम आकर्षित हुँदैन ।’

साइबर क्राइममा पक्राउ परेकामध्ये कतिपय अन्जानवश फोटो सेयर गरेकाहरू रहेको उनले बताए । पछि त्यस्तो गर्न नहुने थाहा पाएर डिलिट गर्दासमेत मुद्दा चलेको उनले बताए । हालै मात्र त्यसरी पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोकका प्रधानाध्यापक ईश्वर चापागाईंलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । साइबर कानुनसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल गालीबेइज्जतीसम्बन्धी विषय साइबर क्राइम हुन नसक्ने बताउँछन् । यसलाई प्रस्ट रूपमा देवानी मुद्दामा नराखे सत्तामा रहेकाहरूले गलत प्रयोग गर्ने जोखिम रहेको उनी बताउँछन् । राम्रोसँग अध्ययन नगरी मुद्दा चलाएको अवस्थामा प्रहरीमाथि नै कारबाही हुने प्रावधान मुलुकी अपराध संहितामा छ । यस्तामा अनुसन्धान अधिकृतविरुद्ध नै मुद्दा चल्न सक्छ ।

आरोप पुष्टि नहुँदै सर्वसाधारणको फोटो सार्वजनिक गरेर प्रहरीबाटै मानमर्दन
एसएसपी सहकुल थापा,प्रमुख अपराध महाशाखा
प्रनिश गौतमलाई पक्राउ गर्दा अपराध महाशाखाले फोटोसहित विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘फिल्म निर्देशकको मानप्रतिष्ठामा खलल पु-याउने, चलचित्रको व्यापार–व्यवसायमा घाटा पु‍-याउने, झुटो प्रचारप्रसार गरी गालीगलौज गर्ने, कलाकारको मानप्रतिष्ठामा आँच पु‍-याउने, जबर्जस्ती राम्रो छ भन्न लगाउने र चलचित्रको बदनामसमेत गरेको भनी’ जाहेरी परेकाले पक्राउ गरिएको उल्लेख छ । तर, ती कुनै पनि विषय साइबर क्राइम मुद्दासँग आकर्षित हुँदैनन् । गम्भीर मुद्दाका अपराधी पक्राउ परेजस्ते प्रहरीले गौतम पक्राउ पर्दा पनि विज्ञप्ति निकालेको थियो । आँखा छोपेको फोटो प्रहरीले फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट प्रहरीले नै यसरी मानमर्दन गरेको भनेर आलोचना भएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले कुनै पनि अभियुक्त अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म उनको फोटो सार्वजनिक नगर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । त्यसयता प्रहरीले मास्क लगाएर फोटो खिच्न दिने गरेको छ । अपराध महाशाखाका एसएसपी थापा भने पत्रकारकै मागअनुसार फोटो सार्वजनिक हुने गरेको बताउँछन् । अनुहार नचिनिने गरी प्रहरीले अभियुक्तको फोटो सार्वजनिक गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

विद्युतीय कारोबार अर्थात् लेनदेनको मुद्दा
विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ विद्युतीय माध्यमबाट हुने डिजिटल कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो । यसमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कुनै विषय उल्लेख छैन । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

यही दफाको गलत व्याख्या गरी प्रहरीले जथाभावी मुद्दा चलाउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन मिडियामा हुने आलोचनाका विषयमा यही दफा प्रयोग गरी मुद्दा चलाउने गरिएको छ । यही दफाको गलत व्याख्या गरी पत्रकारदेखि नेताहरूको आलोचना गर्नेहरूलाई समेत पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरिएको छ । जसको सर्वत्र विरोध हुँदै आएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको गलत व्याख्या गरी मुद्दा चलाउने घटना बढ्नु गम्भीर विषय भएको फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । प्रतिशोध साँध्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग बढेको उनको भनाइ छ ।

‘विद्युतीय कारोबार ऐन भनेको बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउन र कसैको कम्युटरलगायत डिजिटल डिभाइसमा अनधिकृत पहुँच रोक्न बनाइएको कानुन हो,’ दाहाल भन्छन्, ‘तर, कार्टुन बनाउने, फेसबुक,  ट्विटरमा आलोचना गर्ने, अनलाइन न्युज कन्टेन्टमा चित्त नबुझेपछि यो मुद्दा चलाउन थालिएको छ । हुँदाहुँदा फिल्मको नकारात्मक समीक्षा गरेकोमा प्रोड्युसरले समेत दुरुपयोग गर्न थालेका छन् । यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’

अधिवक्ता बाबुराम अर्याल अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अपराधसँग जोड्नु नै गलत भएको बताउँछन् । यस्ता विषयालाई देवानी कानुनअन्तर्गत राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ कानुनका शब्दावली लामा हुन्छन्, त्यसको गलत व्याख्या हुने गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्कातर्फ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू उत्तरदायी हुनेभन्दा इगो र दबाबबाट चल्ने गर्दछन्, साइबर अपराधमा पनि यही कारण कानुनको दुरुपयोग बढेको छ ।’

विद्युतीय कारोबार ऐनमा टेकेर पाँच वर्षमा १२ पत्रकार पक्राउ
प्रहरीले गएको पाँच वर्षयता विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर १३ पत्रकारलाई पक्राउ गरेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश समाचार लेखेकै कारण पक्राउ परेका छन् । बाँकी भने अन्य गतिविधिमा संलग्न भएका कारण पक्राउ परेका हुन् । प्रेस काउन्सिल नेपाल तथा नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकअनुसार पक्राउ पर्नेमा पत्रकार दिनेश आचार्य, सुशील पन्त, अर्जुन थपलिया, भद्रगोल किराँती राई, एन्जिला सापकोटा, राजु बस्नेत, हरि मानन्धर, लेखनाथ अधिकारी, गोकर्ण भट्ट, कमला हमाल र सरोज निरौला, राजु अधिकारी, सोनुकुमार सुनार रहेका छन् । त्यसमध्ये आचार्य, पन्त, थपलिया, राई, सापकोटा, बस्नेत र मानन्धर अनलाइनमा समाचार लेखेकै कारण पक्राउ परेका हुन् । अधिकारी, भट्ट, हमाल, निरौला, सुनार र ढकाल इन्टरनेटमार्फत अन्य गतिविधि गरेका कारण पक्राउ परेका हुन् ।

घटना १ :  निर्वाण चौधरीको वैवाहिक जीवनलाई लिएर पत्रकार दिनेश आचार्यले सेयर बजार साप्ताहिकमा समाचार बनाए । उक्त समाचारले आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै निर्वाणले विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ को धारा ४७ मा टेकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी गरे । सोही उजुरीका आधारमा आचार्य पक्राउ परे ।

घटना २ : नेपाली हेडलाइन्स डटकमका तत्कालीन पत्रकार सुशील पन्तले डिल्लीबजारस्थित कन्या क्याम्पसको शौचालयमा यौनजन्य सामग्री भेटिएको दाबी गर्दै समाचार लेखे । क्याम्पस प्रशासनले मानहानि भएको दाबी गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ को धारा ४७ मै टेकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी ग-यो । प्रहरीले पन्तलाई पक्राउ ग-यो ।

घटना ३ : सिरहाबाट प्रकाशित अनुकल्प दैनिकका पत्रकार अर्जुन थपलियालाई पनि सोही ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरियो । ७ मंसिर ०७३ मा पक्राउ परेका पत्रकारविरुद्ध प्रकाशित समाचार फेसबुकमा सेयर गरेको अभियोग लागेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहाका जिल्ला अध्यक्ष देवकुमार यादवविरुद्ध जथाभावी लेखेको आरोपमा उनी पक्राउ परे ।

घटना ४ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि खरिद गर्न लागिएको सवारीसाधनको सम्बन्धलाई लिएर फेसबुकमा अमर्यादित शब्द लेख्ने कपिलवस्तुका पत्रकार सोनुकुमार सुनार पनि पक्राउ परे । विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले तौलिहवाबाट पक्राउ गरेको थियो ।

घटना ५ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटो जोडेर अमर्यादित शब्द लेखी फेसबुकबाट पोस्ट गरेको अभियोगमा उदयपुरका पत्रकार सरोज निरौला पनि पक्राउ परे । उनलाई पनि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाइएको थियो ।

घटना ६:  प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मानमर्दन गरेको आरोपमा गत महिना सिन्धुपाल्चोकका प्रधानाध्यापक ईश्वरप्रसाद चौलागाईं पक्राउ परेका थिए । उनी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् ।
घटना ७ : सरकारी कर्मचारीहरूसमेत साइबर क्राइममा पक्राउ परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोटोसप गरिएको फोटो फेसबुकमा सेयर गरेको आरोपमा काभ्रेको रोसी गाउँपालिका– ५ का सचिव होमनाथ सिग्देललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

मिडिया विधेयकबारे सम्पादक–सरकार छलफल

Posted on by नयाँ पत्रिका

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि विरोध जारी रहेका वेला सरकारले बिहीबार सम्पादक समूहसँग छलफल गरेको छ । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाबारे सरोकारवालाहरूको माग र सुझाब सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा अधिकांश सम्पादकहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त हुने गरी काउन्सिल विधेयक ल्याइएको भन्दै फिर्ता गरेर सरोकारवालाहरूको माग सम्बोधन हुने गरी अर्को विधेयक ल्याउन माग गरेका थिए  ।
छलफलमा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल, नेकपा स्थायी समितिका सदस्य योगेश भट्टराई सहभागी थिए ।

त्यस्तै, सम्पादकहरू नारायण वाग्ले, कृष्णज्वाला देवकोटा, गुणराज लुइँटेल, हरिबहादुर थापा, प्रतीक प्रधान, अमित ढकाल, प्रकाश रिमाल, शम्भु श्रेष्ठ, किशोर श्रेष्ठ, ओम शर्मा, किरण नेपाल, सागर पण्डित, पूर्ण बस्नेत, नितु पण्डित, सुवास घिमिरे, अरुण बराल, शुभशंकर कँडेल र वसन्त बस्नेत सहभागी थिए । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले विधेयकबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली फर्किएपछि थप कुराकानी गर्ने बताए ।

संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले सरोकारवालाहरू सबैको चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सम्पादकहरूले प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा शाही कालमा भन्दा पनि बढी प्रेस नियन्त्रण गर्न काउन्सिल विधेयक ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिएर नयाँ शिराबाट छलफल गरेर अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

विद्युतीय कारोबार ऐन : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि तरबार

Posted on by जनकराज सापकोटा/कान्तिपुर

काठमाडौँ — युट्युबर प्रनेश गौतममाथि साइबर अपराधको मुद्दा चलाइएसँगै प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ को दुरुपयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक वृत्तमा चासो बढेको छ । गौतमको पक्राउले मानहानि र साइबर अपराध एउटै विषय हो/होइन भन्ने बहस मात्रै सुरु गरेको छैन, प्रहरीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध जान खोजेको संकेत गरेको शंका पनि उब्जिएको छ ।

मिलन भर्सेस गौतम

हास्यव्यंग्यात्मक सामग्री प्रसारण गर्ने युट्युब च्यानल मिम नेपालमार्फत चलचित्र वीरविक्रम–२ को भिडियो समीक्षा आएलगत्तै निर्माता एवं निर्देशक मिलन चाम्लिङ राईको उजुरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले कमेडियन प्रनेश गौतमलाई पक्राउ गर्‍यो ।

एक सातापछि फिल्म निर्माता र निर्देशक राईलगायत टोलीले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्पष्टीकरण दिने प्रयास गर्‍यो । राईले गौतम फिल्म समीक्षाका कारण नभई मानहानि, गाली बेइज्जत, रंगभेद र अपशब्द प्रयोग गरेकाले पक्राउ परेको दाबी गरे । गाली बेइज्जतीअन्तर्गत जाहेरी नदिई किन विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत जाहेरी दिइयो भन्ने प्र्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो चासो भनेको साइबर अपराध होइन, मानहानि मात्रै हो । प्रहरीमा दिएको निवेदनमा हामीले पाठ मात्रै पढाउन खोजेका हौं । यसलाई ठोक्नैपर्छ, हान्नैपर्छ भन्ने होइन ।’

उनले आफूले निवेदन मात्रै दिएको र प्रहरीले नै गौतमलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरेर थुनेको संकेत दिन खोजे । ‘पदाधिकारीहरूले भिडियो हेर्नुभयो । त्यसपछि प्रहरीले पेपर तयार पारे अनि त्यहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्यो,’ उनले भने । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी सहकुल थापाले भने निर्देशक राईले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत नै जाहेरी दिएको, त्यही जाहेरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेपछि पक्राउ पुर्जी आएको बताए ।

उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरू १० गते नै आउनुभएको थियो । मैले पहिला दुवै पक्ष कुरा गर्नुस् भनें । फेरि जाहेरी लिएर आएपछि दर्ता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मात्रै हो ।’ एसएसपी थापाले जाहेरी लिएर आएको पक्ष र मिम नेपालबीच छलफल भए पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको बताए । ‘अपशब्द बोल्ने, छुरा देखाउने, दर्शकलाई तँ भन्ने काम त कानुनविरोधी नै हो नि,’ एसएसपी थापाले भने । अदालतले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि मुद्दा अगाडि बढेकाले प्रहरीप्रति शंका गर्ने ठाउँ नरहेको थापाले बताए ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रश्न

गौतम पक्राउले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीलाई झस्काइदिएको छ । सामाजिक सञ्जाल टवीटरमा सौर सिग्देलले लेखेका छन्, ‘स्ट्यान्ड अप कमेडियनका रूपमा प्रनेश गौतम फिटिक्कै मन पर्दैनन्, वीर विक्रमवाला रिभ्यु पनि चित्तबुझदो छैन तर त्यसकै आधारमा एक साताभन्दा बढी हिरासतमा लिने र यातना दिने कुरा सहन सकिन्न ।’

प्रनेशको पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रहरीको कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धका रूपमा अर्थ्याएका छन् । बुधबार मात्रै युवाले माइतीघर मण्डलमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयासका रूपमा अर्थ्याउँदै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । युवराज कोइरालाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘म प्रनेश गौतमसँग सहमत छैन तर मिलन चाम्सले अनि नेपाल प्रहरीले जे गर्‍यो, त्यो निन्दनीय छ । यही ताल हो भने भोलि कार्टुन बनाएको भरमा कार्टुनिस्ट समातिन्छन् ।’

निसानामा सामाजिक सञ्जाल

प्रहरीले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाएकामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टवीटरमार्फत टिप्पणी, फेसबुक लाइक, अरूले पोस्ट गरेका सामग्री सेयर गरिएका घटना उल्लेख्य छन् ।

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले अनुसन्धान गरेर प्रहरी परिसर काठमाडौंमार्फत अदालतमा दर्ता गरेका साइबर अपराध भनिएका अधिकांश मुद्दामा सामाजिक सञ्जाल वा भिडियो सामग्रीमार्फत हुने मानहानि वा चरित्र हत्याका घटना देखिन्छन् । अपराध महाशाखाले उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको मानहानि वा चरित्र हत्या भएको भन्दै पछिल्ला आठ महिनामा मात्रै ५ जनालाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइसकेको छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको मानहानि वा चरित्र हत्या गरेको आरोपमा चार र पुष्पकमल दाहालको चरित्र हत्या गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ परेका छन् ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि काम गर्दै आएको संस्था फ्रिडम फोरमले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका साइबर अपराधका ५८ मुद्दाको अनुसन्धानले विद्युतीय कारोबार ऐनको गलत व्याख्या भएको देखाउँछ । तीमध्ये १५ वटामा आरोपितले सफाइ पाएका छन् भने २० मुद्दामा आरोपितलाई अदालतले जरिवाना र २१ मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै एउटा मुद्दा तामेलीमा र एक मुद्दाको अनुसन्धान जारी देखिन्छ । यसले पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाणको भारबिना प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएकै कारण ३४ प्रतिशत आरोपितले बिनाकसुर थुनामा बस्नुपरेको छ ।

इन्टरनेटको प्रयोग भएकै आधारमा प्रहरीले मानहानि र चरित्र हत्यालाई साइबर अपराधसँग जोड्ने प्रवृत्तिकै कारण प्रत्येक वर्ष साइबर अपराधका मुद्दा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । २०७५/७६ को जेठसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा साइबर अपराधका १ सय ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्ष १ सय ३२ र अघिल्लो वर्ष ५३ वटा ।

ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । ऐनले भनेजस्तो घृणा र द्वेष फैलाउने सामग्रीको कानुनी परिभाषाको अभावमा ऐन दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।

अधिवक्ता प्रविन सुवेदीको बुझाइमा शब्दको आफूखुसी व्याख्याले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित बन्दै जान थालेको छ । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी भारतीय कानुनको उदाहरण दिँदै भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाकै निम्ति भारतले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनबाट घृणा र द्वेष फैलाउने भन्ने शब्दलाई संशोधन गरेर हटायो ।’

उनले लेखेर वा बोलेर गाली गर्दा वा अपमान गर्दा फरक कानुन आकर्षित हुने र त्यही कुरा डिजिटल प्लेटफर्ममा लेख्नेबित्तिकै साइबर अपराध हुने व्यवस्था नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास भएको बताए । ‘कानुनमा प्रयुक्त घृणा र द्वेष भनेको के हो ? यही अमूर्त शब्दले कसरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्छ भन्नेबारे बहस नगरेसम्म यो मुद्दाको टुंगोमा पुग्न सकिँदैन,’ उनले भने । २०७४ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतले ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’ को कसुरमाथि सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

दुरुपयोगको प्रस्थानविन्दु प्रहरी

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले प्रधानमन्त्रीको टाउको जनावरको शरीरमा जोडिएको फोटो फेसबुकमा सेयर गरेको अभियोगमा काभ्रेको रोशी गाउँपालिका ५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देललाई २०७५ भदौ ५ मा पक्राउ गर्‍यो । महाशाखाले चरित्र हत्या गर्ने तस्बिर सुरुमा पोस्ट गर्नेलाई पनि पक्राउ गर्ने बताएको थियो । जिल्ला अदालतको आदेशमा एक लाख धरौटी बुझाएर भदौ २२ मा सिग्देल छुटे पनि प्रहरीले यस्तो तस्बिर पोस्ट गर्ने व्यक्तिलाई न पक्राउ गर्‍यो न त्यसको खोजी बढायो ।

यस्तै, २०७५ मंसिर ११ मा तारकेश्वर नगरपालिका मनमैजुबाट साइबर अपराधको आरोपमा पोस्टपाटी डटकमका सम्पादक गोपाल चन्द पक्राउ परे । चन्द सम्पादक रहेको अनलाइनले मंसिर ८ मा पूर्वप्रधामन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन गएका बेला ‘स्थानीयले खुकुरी प्रहारको प्रयास’ शीर्षकमा समाचार छापेको थियो । त्यसको अन्त्यमा समाचार मिर्मिरे अनलाइनबाट साभार गरिएको उल्लेख थियो । महाशाखाले समाचारको मूल स्रोतमाथि अनुसन्धान नगरी साभार गर्नेमाथि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलायो ।

समाज पत्रकारसँग डर होइन, मित्रता चाहन्छ

Posted on by राजन मुकारुङ/नयाँ पत्रिका

एकजना मित्रले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा यस्तो लेखे– ‘२० वर्षे सक्रिय पत्रकारितामा जोडिएर १० वर्ष पत्रकारिता प्लस साहित्यकारिता गरेँ । यी दुवै अनुभवपछि भन्न सक्ने भएको छु— नेपाली साहित्यभन्दा नेपाली पत्रकारिता धेरै माथि छ । जब कि समाज विकासका लागि उल्टो हुनुपर्ने थियो ।’  हो, नेपाली पत्रकारिताले लोकतन्त्रका पक्षमा, जनताको स्वतन्त्रताका पक्षमा निर्वाह गरेको भूमिका सदा सम्झनलायक छ । आफ्नो ज्यानलाई समेत धरापमा राखेर पत्रकारले जनतालाई सुसूचित गरेका सन्दर्भ सधैँ ऐतिहासिक छन्, गौरवलायक छन् । त्यो स्तुत्य छ, सलामयोग्य छ । यति हुँदाहुँदै पनि केही लेख्नैपर्ने भएको छ ।

केही समयअघि एक व्यक्तिले ‘पत्रकार हुँ’ भन्दै तरहराका सुन व्यापारीद्वयलाई धम्क्याए । व्यापारीद्वयकै सूचनाका आधारमा लाखौँ रुपैयाँको मोलमोलाइ हुँदै गर्दा ती व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ ग-यो । उनी पत्रकार थिएनन् । संयोगले भर्खरै ‘इटहरी मेयरकाण्ड’ले सामाजिक सञ्जालमा गर्मागर्मी बहस भयो । मेयर द्वारिकलाल चौधरीबाट ‘नाक भाँचिने’ धम्की पाएका पत्रकारका पक्षमा मिडियाजगत्ले हपहपी तर्क ग-यो । ठुल्ठूला समाचार बने । सम्पादकीयसमेत लेखिए । छेको त्यही थियो ।

धरानका एक पत्रकारले सामूहिक आक्रमण भोगे । तथ्यले उनलाई चोखो देखाउँदैन । होटेलमा जाने, ‘पत्रकार हुँ’ भन्दै धम्क्याएर खाँदै हिँड्ने गरेको त्यहाँका पत्रकारकै बयान छ । र, भर्खरै, उदयपुरका पत्रकारले पाएको ‘ल्यापटप उपहार’ या सोलुका पत्रकारले सत्ताधारी पार्टी नेकपाको कमिटीमा लिएका जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठेका छन् । आङकाजी शेर्पा र पत्रकारको द्वन्द्व अहिले दूर–दराजमा छ । उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र अर्का पत्रकारको लफडा भर्खरै मात्र सतहमा साम्य भएको छ । तर, यी दुवै घटनाको राप भने कहीँ न कहीँ रापिलो छ । त्यो द्वन्द्वले पेचिलो तुस पालेको छ । आफ्ना नेताको मानमर्दन भयो भन्ने गहिरो खिल यादव नेतृत्वको पार्टीमा तल्लो तहसम्म गडिरहेको भेटिन्छ । अझ मधेसी र जनजाति नेताको अपमान गरियो भन्ने नमीठो बोध सञ्चार भएकै छ । सतहको सत्य यही हो ।

माथिका यी घटनाले नेपाली पत्रकारितालाई गर्व गराउँदैन । बरु खिसी पो गर्छ । सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने सन्दर्भमा नेपाली मिडिया कति न्यायिक बन्योे ? व्यवस्थाको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा उसले क–कसलाई बहसमा उता-यो ? के हामीले मिडियामार्फत समावेशी आवाज, समस्या सुन्न, बुझ्न पायौँ ? दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय वा पिँधमा पारिएका, सीमान्तमा पारिएका मानिसको सवालमा लोकतान्त्रिक बहस भयो त ? समावेशी स्वरहरूले कति स्थान पाए ? के हामीले आफैँलाई समीक्षा गरेका छौँ ? विदेशमा पसिना बगाइरहेका युवाको तकनिकी बुझ्न हाम्रो मिडियाले कति चासो राख्यो ? अहँ, यस विषयमा उस्तरी गम्भीर भएजस्तो लाग्दैन । बरु, चर्कोचर्को स्वर गर्दै पाखुरा सुर्काइमा मात्रै उत्रिएको मजाक देख्न भने पाइराखिएको छ ।

आङकाजी शेर्पासित रोस्ट्रममै भिड्न जानु, उपेन्द्र यादवले उत्तर दिनै नभ्याई सन्दर्भ बहकाउनु र उत्तेजक बनाउनुको नियतले हामीलाई परिपक्व देखाउँदैन । भलै, यी दुवै नेतासितको घम्साघम्सीमा नेताका पनि संयमता भेटिन्न । तर, स्वयं पत्रकार उत्तेजक र उत्तेजित दुवै हुनुमा कतै न कतै नश्लीय, जातीय ‘हेजिमोनी’ले नै घर गरेको प्रस्टै बुझिन्छ । यस्तो हर्कतविरुद्ध हाम्रो पत्रकारिताले कति हदको अनुशासन पालना ग-यो ? ‘ठाडो प्रश्न गर्छु । ठाडो उत्तर देऊ, नत्र भिडौँ’ भन्ने मानसिकताले समाज विकासको चरण भन्दै भन्दैन । यसले त उही हेपाहा मगज मात्रै भन्छ । यसले पत्रकारिताको गरिमामा उचाइ थप्दैन । बरु त्यसका बर्खिलापमा उठ्ने र उठेका प्रश्न वा प्रतिक्रियाले पत्रकारितालाई नै नराम्रो देखाउँछ । पक्का हो, सधैँ ‘भवदीय भवः’ भइरहँदैन, क्षमा पाइरहने पनि हुँदैन ।

आफूभित्रको नश्लवादी चिन्तनलाई पर्गेल्न नसक्ने, अरूलाई मात्रै ललकार्ने जुन प्रवृत्ति पत्रकारिता जगत्मा मौलाएको छ, यो सच्चिनैपर्छ, समाजले पत्रकारसित मित्रता चाहन्छ, डर होइन ।

सत्य के हो भने केवल व्यवस्थाको ‘शीर्षक परिवर्तन’का लागि मात्रै नेपाली राजनीतिमा ऐतिहासिक लडाइँ भएका होइनन् । खासगरी राज्यको ‘लोकतान्त्रिक र समावेशी चरित्र’को पक्षमा जनताले निकै लडेका हुन्, लडिरहेकै छन् । गणतन्त्रको सीधा सर्तमा ठूलो बगावत गरेका छन्, हुन् । यो कुरालाई नेपाली पत्रकारिताले बुझेको हो, तर न्यायिक बहस, विमर्श गर्न भने जाँगर चलाएको देखिँदैन । बरु पछिल्लो समय पेचिलो गरी उठेका, उठिरहेका समावेशिताका सवाललाई जातीय, साम्प्रदायिक लेस लगाउँदै उल्टै भ्रष्टीकरण गर्ने काममा नेपाली मिडियाले नै आफ्नो शक्ति खर्च गरेका दृष्टान्त प्रशस्त छन् । चिन्ता र चिन्तन गर्नुपर्ने कुरा भने यहाँ छ ।

नबुझेरै सही, ‘इटहरी मेयरकाण्ड’मा सामाजिक सञ्जालका प्रतिक्रियाले मेयर चौधरीकै पक्षमा खुलेआम मत जाहेर गरेका छन् । बुझ्नुपर्ने के छ भने ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता’का अर्थ र सर्तमा मात्रै मेयर चौधरी सबैका हाइहाइ भएका हुन् । र, कतै भ्रष्टाचारीको चंगुलमा परेर पो चौधरीको धज्जी उडाउन लागिएको हो कि ? यस्तै, आशंकाले मात्रै पत्रकारमाथि आमप्रतिक्रिया खनिएका हुन् । यतिसम्म कि यही काण्डका कारण लिम्बुवानको आवाजविरुद्ध अदालत पुग्ने पात्रका रूपमा समेत सम्बन्धित पत्रकार यतिवेला चित्रित भएका छन् । पोल खुलेको छ । गुदी कुरो त खुल्नैपर्छ, खुल्दै जाला । तर, यस्तो असंवेदनशीलताले कसैको हित गर्दैन ।
… … …
कालो मान्छे !
चन्द्रमामा नजाने ?
के गर्नु गएर ?
तिमीले नै लान्छौ
जे यहाँ गराउँछौ
त्यहाँ पनि गराउँछौ
यसै कारण नभन
कि मेरो युयु संगीतको स्वर्गभन्दा
अधिक उच्च छ तिम्रो चन्द्रमा
मेरो युयु गीतको तकनिकभन्दा
ठूलो छ तिम्रो काम ।
– डा. जावा अप्रोन्ती
अफ्रिकन ‘ब्ल्याक लिटरेचर’को बोध या चिन्तन लगभग यही कविताको सेरोफेरो हो । कतिका लागि यो कविता ‘नयाँ ज्ञान गर्न’ सुरुमै नचाहेको भन्ने लाग्दो हो । ‘परिवर्तनविरोधी कविता पो रहेछ’ भन्ने कपटी तर्क उत्पन्न हु“दो हो । झट्ट पढ्दा त यस्तै लाग्छ । तर, यो कविताको भाषा विद्रोही छ । प्रतिरोधी चेतबाट निर्माण भएको यो विम्बमा शासकीय वा उत्पीडक मनोविज्ञान या ‘हेजिमोनी’को छाया छर्लंङ छ । सुरुमै ‘कालो मान्छे’ भनेर सम्बोधन गर्नुको अमानवीयता उदांगो हुन्छ । यहाँ उही ‘उपनिवेशी दासप्रथा’को पराकाष्ठा भेटिन्छ । तब ‘चन्द्रमामा लैजाने’ गुलियो भाषामा जड भएर आउने ‘गोरा–मान्यता’लाई यो कविताले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

माथि ती मित्रले भनेझैँ केही वर्षयता ‘समाजको विकासका लागि’ ठीक उल्टै हुन थालेको छ । साहित्यले त समाज रूपान्तरणका लागि हाँक गर्नुपर्ने हो≤ ‘समृद्धि’को नामको भजन गाउन उद्यत भइरहेको बढी छ । अनेक बहानामा स्थानीय तहको भेगसम्म यसको गारत गाउन थालिएको छ । हो, स्थानीय तहमा साहित्यिक–सांस्कृतिक गोष्ठी, महोत्सव बाक्लै भइरहेका छन् । त्यहा“का संस्थाहरू जुर्मुराएका लाग्छन् । केही त होला भन्ने आशा जाग्छ । तर, पछाडिपट्टिको प्रायोजकीय विम्ब भने खतरनाक भेटिन्छ । घुमाई–फिराई सरकारी प्रायोजकत्वमै भइरहेका ती गोष्ठीमा सत्ताका कार्यकर्ता नै हाबी देखिन्छन् । तिनका ब्यानरमा देखिने ‘बौद्धिक’ वा ‘प्राज्ञिक’ भनिएका अनुहारले गिलित्तै गलाउ“छन् । आयोजक भनिएका संस्थाहरू सत्ताधारी पार्टीकै भएको थाहा लाग्छ । अनि त आशा मरिहाल्छ ।

अहिलेको सरकारले पत्रकारितालाई कस्ने विधेयक ल्याएको छ । यसविरुद्ध गठिलो गरी हामी सबै उठिसक्नुपर्ने हो । तर, मिडियाजगत्को असमावेशी र हेपाहा व्यवहारले आजित भएका कारण त्यो माहोल बन्न सकिरहेको छैन ।

देख्दा त स्थानीय सरकार ‘सहयोगी चरित्र’को देखिन्छ । बुझिल्याउँदा भने वर्षको अन्त्यतिर आइपुगेपछि ‘फ्रिज’ हुन आँटेका वा कतै बेरुजु हुन लागेका बजेटलाई खर्च गर्ने हतारो हात लाग्छ । सरकारी कनिकामा कविता कन्नुपर्ने कवि–बिजोकले हैरान बनाउँछ । तब ‘कानो मामा निको’को चरितार्थले गिजोल्छ । यस्तो किञ्चित स्विकारिनुहुदैनथ्यो । यसले संस्थापन भनिएको ‘यथास्थितिवादी’ चिन्तनलाई बल दिन्छ, पुनरुत्थानलाई मजबुत बनाउँछ र परिवर्तनको उभारलाई गिजोलगाजल पारिदिन्छ । सत्ता–साहित्यले धाक गर्छ र वर्षौंदेखि जे प्रवृत्तिविरुद्ध लडेर आइएको हो, हामीलाई हाम्रै लडाइँले गिज्याउँछ । साहित्यलाई कमजोर देख्नुपर्ने ठाउँ यही हो । सीमित सत्तामोहीले हिजोदेखि नै ‘भजनकिर्तन’ लेखिआएकै त हुन् ।

हो, मानिसका निजी अनुभव र बोधका आ–आफ्नै आयाम हुन्छन् । सुरुमै उल्लिखित पत्रकार मित्रको स्टाटसले साहित्यलाई जसरी हियायो र पत्रकारितालाई उच्च कोटीको ठान्यो । यसका अनेक तर्क र तथ्य अवश्य होलान् । तर, केही समयअघि मात्रै पनि एक ‘अनलाइन’मा उनै मित्रले नेपाली साहित्यमा पढ्नैपर्ने भनेर ‘एक सय एघार’वटा किताबको नाम छाने । उनले पहिचानका पक्षमा लेखिएका नेपाली किताबको नाम लिनै रुचाएनन् । यस्तो नियत बुझेपछि तल मात्रै होइन, साहित्य महा–खाडलमा देखिन्छ नि ! नेपाली समाजको परिवर्तनका लागि नेपाली साहित्यले गरेका चिन्तनलाई कोठे गफले धज्जी उडाएपछि कहाँ देखिन्छ उन्नत ? साहित्यको नाममा बराले पारालाई नै थै–थै गरेपछि असली साहित्य देख्न सकिने कुरै रहँदैन ।

उसो त साहित्यलाई बोध गर्न ‘सौन्दर्य चेत’ उच्च चाहिन्छ । तुच्छ सोचले साहित्यको सौन्दर्यशास्त्र बुझ्न सकिने तर्कै रहँदैन । वैयक्तिक कुण्ठाले घर गरिरहने हो भने समाजसापेक्ष कर्म गर्छु भन्नु नजाति लाग्दो हुन्छ । आत्मरुझानलाई साहित्यको उच्चतम शक्ति मान्नेहरूले बजारू साहित्यलाई मात्रै आफ्नो ठान्छन् । सामाजिक न्यायका लागि लेखिने साहित्यबारे बहस गर्न हिम्मत नहुनेले साहित्यलाई अनुत्पादक नै भन्छन् । चुरो कुरो यही हो ।

अन्त्यमा, मेरा एकजना मित्र थिए । ती मित्र पनि कुनै समय पत्रकारिता नै गर्थे । साथीभाइमाझ मैले एकपटक उनलाई सोधेँ– ‘तपाईंको बिट के हो ?’अर्का मित्रले मजाकमै भनिहालेका थिए– ‘पराल ।’‘के हो यो पराल भनेको ?’‘परालको थुप्रो खोज्दै हिँड्ने ।’‘कुरो बुझिएन नि ?’‘परालको थुप्रोले छोपेका तस्करका मालहरू पत्ता लाउनु, तस्करसित बार्गेनिङ गर्नु अनि भागिदारमा कमाउनु ।’ यति भएपछि अरु कुरा चाहिएन । ती मित्र फिस्स मुस्कुराएका मात्रै थिए । अहिले उनी पत्रकारितामा छैनन् । बरु सत्ताधारी पार्टीकै कुनै मोर्चातिर सक्रिय छन् । यहाँ यो उदाहरण दिएर समग्र पत्रकारिताजगत्लाई नै बदनाम गर्ने मनसाय होइन । तर, ‘पत्रकार’को नाममा हुने गरेका यस्ता हर्कतले व्यक्ति पत्रकारलाई त आर्थिक रूपमा बलियो बनाएको होला ? पत्रकारिताजगत्लाई चाहिँ धुलिसात् नै बनाउँछ ।

उसै पनि अहिलेको सरकारले पत्रकारितालाई कस्ने विधेयक ल्याएको छ । यसविरुद्ध गठिलो गरी हामी सबै उठिसक्नुपर्ने हो । तर, मिडिया जगत्को असमावेशी र हेपाहा व्यवहारले आजित भएका कारण त्यो माहोल बन्न सकिरहेको छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा पत्रकार मात्रै होइन, साहित्यकार झनै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । दुवैले एकसाथ लड्नुपर्छ । तर, आफूभित्रको नश्लवादी चिन्तनलाई पर्गेल्न नसक्ने, अरूलाई मात्रै लल्कार्ने जुन प्रवृत्ति पत्रकारिताजगत्मा मौलाएको छ, यो त सच्चिनैपर्छ । समाजले त पत्रकारहरूसित मित्रता चाहन्छ, डर होइन ।

र यति पनि भनौँ, हरेक कार्यक्रममा गएबापत आयोजकले एकदेखि तीन लिटरसम्म पेट्रोल खर्च बेहोरिदिनुपर्ने वा केही सय रुपैयाँ खामबन्दी दिनैपर्ने चलन मोफसलका पत्रकारमा छ । जाँडपाटी त थामिनसक्नु भइहाल्छ । समाचार नआउने डरले यसो गर्न आयोजक बाध्य छन् । काठमाडौंकै कार्यक्रममा पनि यो महँगो हुने गरेको भेटिन्छ । केही वर्षअघि एक लाहुरे लेखकले एक राष्ट्रिय दैनिकमा ५० हजार तिरेर अन्तर्वार्ता छपाएको कथा, पीडा सहजै मेटिइजाने छैन । यस्ता आचरण हाम्रो पत्रकारितामा कसरी घुस्यो ? किन घुस्यो ? यतातिर ध्यान दिऊँ ! पराले प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरौँ ! वैयक्तिक कुण्ठाले साहित्यलाई नहियाऔँ ! भुइँमान्छेका कथाबाट हाम्रो समाजको ऐना हेरौँ त, उसै उज्यालो छ साहित्य । तब पत्रकारिताले देखिहाल्छ साहित्यको उचाइ ।

 

मिडिया काउन्सिल र गुठी सम्बन्धी विधेयक ल्याउँदा तयारी पुगेन : दाहाल

Posted on by रमेशकुमार पौडेल/कान्तिपुर

चितवन — सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक परिमार्जन हुने बताएका छन् ।

बुधबार बिहान भरतपुर विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पनि आवश्यक परिमार्जन गरेर अगाडि लैजानु पर्छ भन्ने छ । गुठी विधेयकमा पनि बहस चलेको छ । त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’

चितवन क्षेत्र नम्बर तीनबाट निर्वाचित सासंद पनि रहेका नेता दाहालले विधेयक ल्याउँदा तयारी राम्रो नपुगेको पनि स्वीकार गरे । विधेयक ल्याउन सरकारले नजानेको हो वा जनताले नबुझेको हो भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा दहालको जवाफ थियो ‘जत्ति गृहकार्य भएर चीजहरु आउनुपर्ने थियो त्यसमा केही कमी रहेको देखियो । सरकार र पार्टी यसमा सतर्क भएको छ । र आउने दिनमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर सहमति गरेरै विधेयक ल्याउने तर्फ लाग्ने छौं ।’

अभिव्यक्तिमाथि अत्याचार

Posted on by सम्पादकीय/नागरिक

हेर न त्यो केटालाई, कस्तो कालो, कस्तो घिनलाग्दो,’ टिकटकमा यो आवाज भाइरल बनेको छ। केटीको आवाजमा प्रनेश गौतमले बोलेको यो संवाद कैयौंले जस्ताको तस्तै उतारेका छन्। तर व्यंग्य विधामा उदाउँदै गरेका यी युवा यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन्। एउटा चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गर्दै नराम्रो भनिदिनु नै उनी हिरासतमा पर्नुको कारण बनेको छ। संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप यतिबेला मुलुकमा देखिएको छ। चलचित्र ‘वीरविक्रम २’ बारे उनले बनाएको समीक्षात्मक भिडियो मिम नेपालमार्फत सार्वजनिक गरेलगत्तै जेठ २४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। भर्खरै व्यंग्य क्षेत्रमा आफ्नो नाम बनाइरहेका २४ वर्षीय गौतम यतिबेला भयानक अपराधीका रूपमा प्रहरी हिरासतमा पुग्नु आफैंमा विडम्बना हो। उनको यो शैलीलाई सांसद गगन थापाले ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ भनेका छन्। चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्लिङ राई (मिलन चाम्स) को उजुरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। यो गिरफ्तारीले मुलुकमा खुम्चिँदै गएको नागरिक स्वतन्त्रताको तस्बिर प्रकट गरेको छ। के कुनै उत्पादनबारे कसैले प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नै नपाउने हो ? चलचित्र, गीत, पुस्तक आदिबारे समीक्षा गर्ने आफ्नै परम्परा छ। लेखकले वर्षौं मिहिनेत गरी किताब लेख्छन्। तर समीक्षकले त्यसको रौंचिरा टिप्पणी गरेर कामै नलाग्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिन सक्छन्। जतिसुकै चित्त नबुझे पनि यस्तो समीक्षाको सम्मान गर्नुबाहेक विकल्प छैन। शैली सबैका आ–आफ्नै हुन्छन्। गौतमको शैलीले मानमर्यादामा आँच आएको भए त्यसको उपचारको आफ्नै बाटो छ। तर उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार पक्राउ गरी कारबाहीका लागि महानगरीय अपराध महाशाखामा पठाइएको छ। महाशाखाले एउटा भयानक अपराधीसरह उनका आँखामा टेप लगाएको तस्बिरसहित आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट समेत पक्राउको जानकारी दिएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन।

विद्युतीय कारोबार ऐनको यो सरासर दुरुपयोग हो। केही समययता यो ऐन दुरुपयोग गर्दै विचार र अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन, विचार र अभिव्यक्तिका विषयमा भन्दा पनि यसको उपयोग गरी हुने ई–कमर्सका निम्ति ल्याइएको हो। सूचना प्रविधिको विकाससँगै कतिपय आर्थिक कारोबार यसैमा निर्भर हुन थालेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न यसले प्रहरीलाई सहयोग गर्छ। तर यो ऐन आएयता संविधान र कानुनले नरोकेको अभिव्यक्तिको अधिकारलाई प्रहरी प्रयोग गरी अवरोध गरिँदै छ। यसको सिकार कैयौं पत्रकारसमेत भइरहेका छन्। पछिल्लो चरणमा नेपाल प्रेस काउन्सिलले यस्ता मुद्दा हेर्न थालेपछि पत्रकारलक्षित कारबाही भने केही कम भएका छन्। तथापि गौतमलाई पक्राउ गरी म्याद थप गर्दै प्रहरी हिरासतमा राखेको घटनाले गम्भीर अवस्था सिर्जना गरेको छ। चलचित्रको समीक्षाका क्रममा कलाकारको भूमिकाबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैका आधारमा तिनको मानमर्दन भयो भनी कारबाही अगाडि बढाउने हो भने ‘चलचित्र समीक्षा’ भन्ने विधा नै रहँदैन। यो समीक्षाले साँच्चिकै मानमर्दन भएको हो भने गाली–बेइज्जती मुद्दामा अदालत जाने ढोका खुला हुन्छ। उनले गर्ने यो समीक्षाको तरिकाबारे बहस गर्न सकिन्छ। यस्तो एउटा समीक्षाकै आधारमा चलचित्र धराशयी हुन्छ भन्ने लाग्छ भने त्यसमा सुधार गर्नु निर्माता पक्षको जिम्मेवारी हो। त्यसमा पनि यस्ता सिर्जनाका निम्ति ताली र गाली दुवै समान रूपमा आउँछन्, तिनलाई समभावले हेर्न सक्नुपर्छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को प्रावधान समातेर जसरी अहिले सिर्जनाकर्ममाथि कारबाही सुरु भएको छ, त्यसले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई मद्दत गर्दैन। उक्त दफाअनुसार कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ। तर चलचित्रको समीक्षाले यस्ता कुनै काम गरेको ठहर गर्न सकिँदैन। एउटा उत्पादन मन प¥यो भन्न जसरी पाइन्छ, त्यसरी नै मन परेन भन्न पनि पाइन्छ। उनले सिर्फ व्यंग्यात्मक तरिका अपनाएका हुन्। यस्तो व्यंग्यका आधारमा पक्राउ गर्ने हो भने अहिलेका चलेका व्यंग्य कलाकार कोही पनि बाँकी रहनेछैनन्। अझ पञ्चायत कालमै गाईजात्राका बेला व्यंग्य गर्ने वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (महजोडी) देखि अहिलेका चलेका हास्यकलाकार मनोज गजुरेलसम्मले जेलको हावा खानुपर्ने थियो। शम्भुजित बाँस्कोटाले पञ्चातयकै बेला गाएका गाईजात्राका प्यारोडी गीतका आधारमा उनी पनि कारबाहीमा पर्न सक्थे। तर अब स्थिति त्यस्तो रहेन। लोकतन्त्रमा नागरिक अभिव्यक्तिको कति महŒव छ भन्ने बुझ्न छिमेकी भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दिएको आदेश हेरे पुग्छ। योगी आदित्यनाथसँग आफ्नो भिडियो च्याटिङ भइरहेको दाबी गर्ने महिलाको भिडियो ट्विट गरेका कारण पक्राउ परेका पत्रकार प्रशान्त कनौजियालाई रिहा गर्न आदेश दिँदै न्यायाधीश इन्दिरा बनर्जीले भनेकी छन्, ‘एउटा नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकार पवित्र र अनतिक्रम्य हुन्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको यो अधिकारलाई राज्यले उल्लंघन गर्न सक्दैन।’

In stunning continuation, comedian remains in detention despite widespread calls for his release

Posted on by - Bhrikuti Rai, Tsering D Gurung/ The Kathmandu Post

Galvanised by news reports and social media posts about the arrest of comedian Pranesh Gautam for a film review, dozens of people took to the streets of Kathmandu on Wednesday to express outrage over the increasing threat to freedom of expression in the country.

Protestors walked from Pulchowk to Maitighar Mandala, with their mouths taped, carrying placards demanding the release of Gautam, who has been in police custody since Friday. Gautam was taken into custody under the Electronic Transaction Act after filmmaker Milan Chams filed a police complaint last month for a video on Meme Nepal, a popular Facebook page, reviewing Chams’ recent film, Bir Bikram 2.

By late afternoon on Wednesday, #FreePraneshGautam was trending on Nepali Twitter, and hours later, the Kathmandu District Court extended Gautam’s judicial remand by two days. He was earlier remanded to five-day custody following his arrest on June 7.

“It is totally outrageous and disappointing to see artists treated this way in a democratic country like ours,” said theatre artist and filmmaker Utpal Jha, who was among the protestors gathered at Maitighar Mandala. “People cannot be coerced or bullied to change their reactions on content that is already out there for public consumption.”

Many people say Gautam’s detention is an indication of the growing attack on freedom of expression. Post Photo: Sanjog Manandhar

Comedian Aayush Shrestha, who was at the protest rally and also present at the Teku Police station on Monday to negotiate with Chams and his team, said Gautam is being subjected to unnecessary harassment for doing nothing wrong.

“Pranesh has been trying to put on a strong face but he looks weak and broken,” Shrestha said. “He told me the police at Teku had made him sing and crack jokes for them.”

Meme Nepal members and other comedians said their attempts to negotiate with filmmaker Chams and release Gautam failed after Chams resorted to strong-arm tactics, first refusing to negotiate, and then telling Meme Nepal to shut down its operations totally as a precondition to withdrawing the complaint.

“We were ready to negotiate, and even shut down our page for Pranesh’s release, but the filmmaker and his team refused to hear us out,” said Adarsha Mishra of Meme Nepal. “What else do they want now—our lives?”

Chams told the Post two weeks ago that he was in no mood to talk to Meme Nepal and was determined to “teach a lesson” to online platforms like theirs. On Wednesday, he reiterated the sentiment but said that what he intended to do by filing a police complaint had been partially fulfilled.

“I hope young people will now understand there are legal repercussions for what they do on social media platforms,” said Chams. “Pranesh told me he feels sorry for what he did, but I guess it is hard for me alone to make young people these days understand that they shouldn’t be mocking others or using foul language like he did in the video.”

On Wednesday afternoon, a group of 10 film associations released a joint press release, expressing their solidarity with the filmmaker and labelled the Meme Nepal video an “injustice.”

“The film industry recognises individual freedoms guaranteed by the Constitution to a citizen,” the statement reads. “But using that freedom as a garb to publicly attack a person’s character, and misusing these platforms for self-interest and in pursuit of financial gains is condemnable.”

In an interview with the Post, Akash Adhikari, president of the Nepal Film Producers Association, who had signed the press release, reiterated similar sentiments.

“We are not opposed to people reviewing our films,” said Adhikari. “In fact, I welcome reviews and look forward to them. But this is a case of personal attack and character assassination.”

Pranesh Gautam was detained last week and remains in custody.

Several members of the industry, however, expressed their disagreement and said that while they don’t endorse Meme Nepal’s content, they also don’t support the action that Chams has taken.

“I find Meme Nepal’s posts problematic and have stopped following their pages,” said Reecha Sharma, one of the few actors within the industry to publicly voice opposition against the police’s detention of the comedian. “But I still think the filmmaker crossed the line by getting someone arrested for their views.”

Gautam isn’t the first person to be booked by police for expressing opinions online. The police has been aggressively charging people, from journalists to online content creators and the general public ever since the Electronic Transaction Act, which intends to authenticate banking transactions and discourage cybercrime, came into effect more than a decade ago. The police have been using vaguely worded provisions in the Act to take action against not just journalistic work published online but also social media posts they deem ‘improper’.

In the last four years, more than 122 cases have been registered by the police against people for their social media posts.

Filmmaker Deepak Rauniyar, who has been tweeting about the case, said Gautam’s detention is indicative of larger systemic problems in Nepali society where those with influence and power use the police to enforce their will. In addition to calling for Gautam’s release, Rauniyar said voices should be raised to get rid of loopholes in the law that enable such arrests.

“Unless we change the law and demand an overhaul of the system that allows police to randomly arrest individuals with no accountability, we will continue to see such cases,” said Rauniyar, referring to the Electronic Transaction Act. “Yesterday it was a journalist, today it is a comedian, tomorrow it could happen to someone else from a  different profession.”

Rights advocates say the threat to free speech in Nepal didn’t grow overnight and that the authorities are strategically clamping down on civil liberties, taking a cue from other countries in the region. On Tuesday, India’s Supreme Court ordered the release of a journalist who was jailed for tweeting about Uttar Pradesh chief minister Yogi Adityanth.

“There is growing intolerance towards any kind of criticism in Nepal, where current and proposed laws like the IT bill create a climate to stifle critical voices,” said advocate Subin Mulmi. “A social movement to change these stringent provisions needs to be persistent and strategic, taking up individual cases of rights violations will not get us anywhere.”

जनता र संसद्बीचको सञ्चार

Posted on by मुकुन्द शर्मा/गाेरखापत्र

हामी तपाईंबाट शासित हुन मञ्जुर छौँ तर तपाईंंले गर्ने शासन हाम्रो मताधिकारको सम्मान गर्ने हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रको नीति र विधि तर्जुमा गर्ने जनप्रतिनिधिहरू सम्मिलित संस्था संसद्को प्रत्येक क्रियाकलापको जानकारी दिने महŒवपूर्ण माध्यम सञ्चार हो । समाचारका लागि मात्र नभई, राज्यभित्र वा बाहिरका प्रायः सम्पूर्ण विषयको एकीकृत सूचना प्राप्त गर्ने अत्यन्त महŒवपूर्ण संस्था संसद् हो । संविधान, कानुन वा नियमबाट मात्र निर्देशित वा सञ्चालित नभई असल परम्परा र अभ्भासबाट कार्यसम्पादन हुने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को विषयवस्तु जे हो, त्यही रूपमा बुझेर सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण गर्नुपर्दछ । अन्यथा संसद्को विषेधाधिकार हननको गम्भीर अवस्थाबाट सञ्चार जगत् गुज्रनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा भएको छलफलका आधारमा कुनै पनि सांसदलाई कुनै पनि प्रकारको अभियोग लगाउन नमिल्ने र व्यक्त विचारप्रति शङ्का गरी गलत वा भ्रामक रूपमा प्रचार–प्रसार गरिएमा सदनको विशेषाधिकार हनन भएको मानी कारबाही गर्ने अधिकार संसद् स्वयम्मा निहित रहेकाले सञ्चारकर्मीहरू अत्यन्त सजग र सचेत रही संसदीय काम–कारबाहीको सूचना संप्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संसद्, सांसदको क्रियाकलाप जनसमक्ष र जनताका चाहना र भावना पृष्ठपोषकका रूपमा संसद्समक्ष पु¥याउन सञ्चारकर्मीको अहम् भूमिका रहन्छ । सम्भावना र अवसर कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्ने एक पक्ष हो भने प्राप्त सम्भावना र अवसरको प्रयोग के–कसरी गरिएको छ भन्ने अर्को महŒवपूर्ण र अहम् विषय हो । सञ्चारमाध्यम र संसद्को प्रयोग र चर्चा जुन रूपमा वर्तमान अवस्थामा भइरहेको छ, यसतर्फ विचार गर्दा दुवै संस्थाले आफ्नो स्तर उकास्न थप जाँगर, सीप र कौशलको आवश्यकता खड्किएको देखिन्छ ।
संसदीय काम–कारबाही सदा सहज, रोचक नहुने निरस, जटिल र घोचक एवम् हेर्दा कर्मकाण्डीजस्तो लाग्ने भएकाले त्यस्ता विषयलाई सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै समाचार रोचक बनाउने कलासमेत सञ्चारकर्मीसँग रहनुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरू संसद् र जनताको सम्बन्ध सेतु बन्न सक्नुपर्दछ । स्वतन्त्र सञ्चार लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हो । पारदर्शिताको एक आधार स्तभका रूपमा रहेको सञ्चारमाध्यमका प्रत्येक क्रियाकलापले खुला र लोकतान्त्रिक वातावरणमा फस्टाउन खोजेको स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
अरूको त्रुटितर्फ मात्र अत्यधिक ध्यान दिनेले आफ्नो त्रुटिमा ध्यान दिन समय नै पाउँदैन र कुनै गल्ती नै नगर्ने भनिएको व्यक्तिले कुनै काम–कारबाही नै गर्न सक्दैन । त्यसलै हामीले आफ्ना धारणा राख्दा वा काम–कारबाही गर्दा सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्दछ । सञ्चार जगत्मा उठेका प्रश्नको सामना योग्य र इमानदार व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने भएकाले संसदीय क्रियाकलापको वाचडगका रूपमा समेत सञ्चार जगत्लाई लिने गरिएको छ । सञ्चारकर्मीहरूका लागि संसद् सूचनाको महŒवपूर्ण स्रोत भएकाले त्यो स्रोतको प्रयोग गर्न सक्ने कला, कौशलले निपूर्ण सञ्चारकर्मीमात्र संसदीय सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषणको हस्तीका रूपमा स्तथापित हुन सक्छन् ।
संविधान, ऐन, नियम वा सम्बन्धित विषयवस्तुको अध्ययनमा सञ्चारकर्मीको उदासिनता वा अनभिज्ञताका कारणले
(विधेयक अनुमति प्रस्ताव, विचार गरियोस् प्रस्ताव, दफावार छलफल, पारित) जस्ता विषयमा अन्यथा हुन गई कतिपय अवस्थामा संसद्मा नै असहज परिस्थितिको सिर्जना हुन पुगेको छ । समाजलाई सचेत, सजग र अनुशासित तुल्याउन अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारकर्मीबाटै यदाकदा त्यसतर्फ आफैँ उदासिन रहँदा (बैठक कक्षमा सेलफोन प्रयोग, आपसमा कुराकानी, निदाउने, सदस्यको सिट प्रयोग गर्ने, छलफलकै क्रममा सदस्यहरूसँग संवाद गर्न चाहने, बैठक कक्षमा आवतजावत, सुरक्षा व्यवस्थापन, संसदीय मूल्य र मान्यताप्रतिको अज्ञानताजस्ता कारण) ले संसदीय मूल्य, मान्यता स्थापनार्थ कार्यरत मर्यादापालक हुँदै सचिवालय, संसदीय पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीबीचमा असहज परिस्थितिको सामना हुने गरेको देखिन्छ । संसद्मा सञ्चारको पहुँचको आधार भनेको संसद्को नियम र सभामुख वा अध्यक्षको आदेश नै हो, मनपरी वा नियम र आदेशभन्दा उपल्लो स्तरको होइन भनी बुझ्ने सजगता र सचेतना नरहने गरेको देखिन्छ ।
सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणको उच्च प्राथमिकताका कारणले हुन सक्छ, सरोकारवालाभन्दा पूर्व नै सूचना प्राप्त हुनुपर्ने जिकिर सञ्चारकर्मीहरूबाट हुने गर्छ । जसबाट सांसद, सचिवालय र सञ्चारकर्मीबीचमा असमझदारीको वृद्धि हुने गरेको छ । कतिपय सञ्चार संस्थाहरूले प्रायः अनुभव सङ्कलन र प्रशिक्षित तुल्याउने मनसायले हो वा बाध्यताले हो, भर्खर नियुक्त सञ्चारकर्मीलाई संसदीय रिपोर्टिङमा पठाउने गरेकाले संसद् व्यवस्थापन, प्रक्रिया र पद्धतिका बारेमा जानकारीबेगरको सूचना सम्प्रेषण हुने गरेका अनुभव छन् । संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्पराको उच्च अनुभवसहित अन्य कतिपय मुलुकहरूमा वरिष्ठ पत्रकारहरूको प्राथमिकतामा संसदीय सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषण रहने गरेको तर नेपालको हकमा सो विषयमा प्रश्न गर्ने स्थिति छ । सञ्चारकर्मीहरूले मात्र नभई, सञ्चार संस्थाहरूले समेत आफूबाट प्रेषित सूचनाको अभिलेख नराख्ने वा खोज्नुभन्दा सोध्नु सहज ठानेर तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन प्राप्त अनुरोधको अस्वीकार्यताबाट असमझदारी वृद्धि हुने गरेका छन् । वाइट (संवाद) का लागि कुरा गरेको भन्ने जानकारी नै नदिई साधारण वार्तालापका विषयहरूलाई नै वाइटका रूपमा उपयोग गर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन् । यसैगरी, आमनागरिकको जानकारीमा आइसकेका साधारणभन्दा साधारण विषयमा समेत सूचनाका लागि सञ्चारकर्मीहरूबाट सम्पर्क हुने गरेको तर विवादित र असान्दर्भिक सूचना सम्प्रेषण हँुदासमेत सरोकारवालासँग सम्पर्क नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
सञ्चार संस्थाहरूले पनि आफ्नो आवश्यकता र सम्पादन गर्नुपर्ने काम–कारबाही र उत्तरदायित्वसहितको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम र योग्य तुल्याउन दिइनुपर्ने प्रशिक्षणमा ध्यान दिएको पाइँदैन । सूचना सङ्कलन र सम्प्रेषणबाट देखापर्ने चुनौतीप्रति पूर्ण बेखबर रही चाहेको सूचना चाहेकै समयमा प्राप्त हुनुपर्नेजस्ता अव्यावहारिक माग सञ्चारकर्मीबाट हुने गरेका छन् । सञ्चारका माध्यमहरूका लागि आवश्यकतानुसारको सञ्चार प्रवेश अनुमतिपत्र सचिवालयले उपलव्ध गराउन नसकेको अवस्था छ । आवश्यकताअनुरूपको मिडिया सेन्टरको व्यवस्थापनमा असहजता, सञ्चारकर्मीहरूको आवश्यकताअनुसारको भौतिक पूर्वाधारहरू, कम्प्युटर, फ्याक्स, वाइफाइ, वेबसाइट वा इन्टरनेटजस्ता सुविधाहरू पर्याप्त हुन नसक्नुजस्ता समस्या पनि छन् ।
उपलब्ध स्रोत–साधनभन्दा यदाकदा सचिवालयको जनशक्तिमा देखिएको नकारात्मक सोचले पनि अन्तरसम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तै, संसदीय समितिहरूमा अनावश्यक रूपमा सञ्चारमाध्यमको पहुँचलाई नियन्त्रण गरिएबाट पनि संसद् र सचिवालयसहित जनशक्तिप्रति सञ्चार जगत्को नकारात्मक सोच देखिएको छ । अन्य संस्था र सञ्चारकर्मीबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको तुलनामा संसद् र सचिवालयका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मीबीच समान उद्देश्यसहितको सहकार्य उदारणीय रूपमा उल्लेख हुनुपर्नेमा सन्तोषको वातावरणभन्दा असन्तोषको वातावरण नै ज्यादा देखिएकाले यसतर्फ दुवै पक्षको कमी कमजोरीका बारेमा आत्मसमीक्षाको खाँचो देखिन्छ । संसद्, सचिवालय र सञ्चारकर्मीहरूका बीचमा विषयवस्तु, संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परासहित संसदीय नियम सभामुख वा अध्यक्षको रुलिङजस्ता विषयमा सचिवालयले समय–समयमा अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक संरचना एवम् पदाधिकारी र सञ्चार क्षेत्रबीचको सम्बन्ध र सहकार्य पेसागत निष्ठा र मर्यादाका आधारमा रहनुपर्दछ, अन्यथा यी दुवै संस्था प्रभावकारी बन्न नसक्नेप्रति सचेत र सजग रही कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको अनुपस्थिति वा सकारात्मक सोच र खोजविना संसद्को उपादेयता जनमानसमा पुग्न असम्भव प्रायः हुने निर्विवाद सत्य हो । एकै परिवारका सदस्यहरूका बीच यदाकदा देखिने असमझदारीजस्तै संसद्, सचिवालय र सञ्चारकर्मीबीचको सम्बन्ध रहेको छ । संसद्मा सञ्चार संस्थाको उपस्थिति भनेको नै जनताको पहुँच हो । सञ्चारमाध्यमलाई दिइने सूचना सञ्चारकर्मीलाई दिने नभई, उनीहरूमार्फत सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनतालाई दिइने भएकाले संसद्मा सञ्चारमाध्यमको उपस्थितिलाई सोही रूपमा हेर्नुुपर्दछ । तर, यसमा आज पनि केही समस्या जीवन्त देखिएका छन् । यसतर्फ संसद्ले गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनको ‘जनतालाई तथ्यको जानकारी देऊ, तबमात्र देश सुरक्षित रहनेछ’ भन्ने भनाइको मर्म र भावनाअनुरूप संसद् र सञ्चार जगत् अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ । )

FNJ unveils new protest against media bill

Posted on by Republica

KATHMANDU, June 12: The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has unveiled third-phase of protest on Tuesday demanding withdrawal of the controversial Media Council Bill from parliament.

Accusing the government of not listening to the concerns of journalists, FNJ announced the protest that includes whistle march, lantern march, cartoon exhibition and signature collection campaign against the bill. FNJ General Secretary Ramesh Bista said that signatures of people from all walks of life from across the country will be collected against the bill and they will be submitted to the prime minister through the district administration offices.

Journalists and stakeholders have been agitating demanding withdrawal of the bill, which was registered at the National Assembly last month.

A central committee meeting of the FNJ had on Monday finalized the protest schedule, which will be the third phase of the protest. “It is clear that the Media Council Bill is aimed at controlling the media instead of regulating it,” Bista said. “FNJ has decided to continue its stringent protest until the bill is withdrawn from parliament.”

Journalists and stakeholders have expressed serious concerns over a provision in the bill to fine journalists found violating ‘media code of ethics’ up to Rs 1 million and another provision that talks about forming a state-controlled media watchdog body by scrapping the existing one.

The signature campaign is slated for June 18, while the collected signatures will be handed over to the DAOs on June 21. According to the umbrella organization of the Nepali journalists, a cartoon exhibition will be organized on June 25 to protest the bill.

Similarly, journalists will be asked to send phone text messages to the provincial and federal parliamentarians on June 30 to draw their attention. Likewise, a press freedom meeting is slated for July 5, lantern march for July 9 and whistle march for July 15, according to the FNJ.

किन चाहिन्छ काउन्सिल ?

Posted on by दीपक खनाल/नेपाल समाचारपत्र
पेसालाई स्वस्थ, मर्यादित, अनुशासित र जिम्मेवार बनाउनका लागि आचारसंहिता तयार पारी त्यसको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न क्षेत्रमा काउन्सिल गठन हुने गरेको पाइन्छ । बार, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, मेडिकल आदि काउन्सिल तत्–तत् क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन स्थापित भएजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउन नै प्रेस काउन्सिल गठन भएको पाइन्छ ।

खासगरी स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्न, प्रेस र सरकारबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकहरूको मर्यादा कायम राख्न लगाउन तथा प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहन प्रेस काउन्सिल गठन भएको देखिन्छ । उल्लिखित यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न काउन्सिललाई निश्चित जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । काउन्सिल अरु निकायभन्दा स्वतन्त्र हुने मान्यता रहने भएकाले यस्ता उद्देश्य राखी काम–कर्तव्यहरू तोकिँदै आएको छ । स्वतन्त्र हैसियतमा रहेर काउन्सिलले पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय–समयमा अवलोकन गरी, सम्बन्धित क्षेत्रको रायसल्लाह लिई पत्रकारिताको विकासका लागि सुझाव दिन सक्दछ ।

यसै गरी स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नु, पत्रकारिताको विद्यमान स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्नु, आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित समाचार तथा समाचार–सामग्रीसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले उजुरी दिएमा आवश्यक छानबिन र कारबाही गर्नु, आमसञ्चारमाध्यमको गतिविधि एवम् वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याङ्कनसहितको वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नु र मिडियामा सम्प्रेषित असामाजिक र आपत्तिजनक विषयवस्तुका सम्बन्धमा छानबिन गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हो ।

प्रेस काउन्सिललाई स्वनियमकारी संस्था, ‘अम्बुडस् म्यान’, वाच डग, प्रेस कम्प्लेन्टस् कमिसन, मिडिया काउन्सिल, इथिक्स कमिटी, सेन्टर फर इन्डिपेन्डेन्ड जर्नलिजम, काउन्सिल फर इथिकल जर्नलिजम, काउन्सिल अफ अनर, काउन्सिल फर जर्नलिजम, न्युज काउन्सिल, न्युजपेपर कन्टेन्ट्स इभ्याल्युएसन च्याम्बर अफ एनएसके, काउन्सिल फर मास मिडिया, नेसनल काउन्सिल फर इथिकल जर्नलिजम, प्रेस इथिक्स कमिसन, नेसनल मिडिया कमिसनजस्ता नामले चिनिने गर्दछ । काउन्सिलको अवधारणा सबैभन्दा पहिले स्वीडेनमा विकास भई स्थापना पनि त्यहीँ भएको हो । सन् १८७४ मा स्वीडेनमा प्रेस क्लब खोलियो । आचारसंहिता बनाइयो अनि त्यसको उल्लङ्घन गर्नेविरुद्ध उजुरी सुनी कारबाही गर्न थालियो । अन्ततः पहिलो प्रेस काउन्सिलको जन्म सन् १९१६ मा स्वीडेनमा नै भएको पाइन्छ ।

विश्वमा फरक–फरक स्वरुप र विशेषताका पे्रस काउन्सिलहरू पाइन्छ । विश्वको प्रेस काउन्सिललाई मूलतः छाया वा सरकारमुखी, अर्ध र वास्तविक वा पूर्ण गरी तीन वर्गमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । सरकारी अनुदान, नियुक्ति लिई सरकारप्रति जिम्मेवार र बफादार हुने काउन्सिल छाया वा सरकारमुखी काउन्सिल हो । केही सरकारी र केही आफ्नो खर्चबाट चल्दै आएको काउन्सिल अर्धसरकारी काउन्सिल हो । आर्थिकरूपमा पूर्णतः आत्मनिर्भर भई सरकारी हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र र स्वायत्तरूपमा चल्ने काउन्सिल पूर्ण वा वास्तविक काउन्सिल हो ।

पत्रपत्रिकाको मात्र लबिङ गर्दै आएको २०४८ को ऐनले अहिलेको अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जालसम्मलाई समेटेकै थिएन । सरकारले मिडिया वा प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याउनु समयको आवश्यकता नै थियो । त्यसैले विधेयक कस्तो आयो भन्ने कुरा मात्र प्रमुख हो अर्थात् विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो वा थिएन भन्दा पनि कस्तो ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालमा २०१४ सालमा गठित प्रेस कमिसनको सुझावअनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर २०२७ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपाल स्थापना भएको देखिन्छ । तर त्यसअघि २०२४ सालमा नै न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा प्रेस सल्लाहकार समिति गठन भइसकेको थियो । उक्त समितिले २०२५ सालमा पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको थियो । सोही सल्लाहकार समितिलाई २०२७ सालमा प्रेस सल्लाहकार परिषद् र २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल नामकरण गरियो ।

यसरी स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपाल अहिले राष्ट्रिय बहसमा छ । सरकारले सदनमा मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता गराएपछि यो बहस तेजिलो बनेको हो । यसको चर्चा मिडियाजगत्मा मात्र नभई जनप्रतिनिधिहरूले बहस गर्ने थलो संसद्सम्म पुग्दै छ । पछिल्लो बहसले आमसर्वसाधारणको मन–मस्तिष्कमा समेत प्रेस काउन्सिल स्थापित हुन पाएको छ । मिडिया विधेयक दर्ता भएपछि खासगरी तीन खालका दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो दृष्टिकोण काउन्सिल नै चाहिँदैन र काउन्सिल नै खारेज गरे हुन्छ भन्ने छ । तर यो मत झीनो छ ।

दोस्रो दृष्टिकोण काउन्सिललाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने छ । यो मत पनि त्यति बलियो देखिदैँन । उक्त विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानका विरुद्ध उठेका आवाजबाटै थाहा हुन्छ, यो टिकाउपूर्ण दृष्टिकोण हैन । कसैले चाहेर पनि यस्तो मतलाई जबर्जस्त लागू गर्न सक्दैन । आजको लोकतान्त्रिक युगमा कुनै नागरिक निरङ्कुशताको छातामुनि बस्नै चाहँदैन । लोकतान्त्रिक अधिकार आममानिसको जीवनको संस्कार नै बनिसक्यो ।

राज्य अनुदार वा निरङ्कुश हुँदा पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापित भएका संस्थाहरू सत्ताको स्वार्थअनुकूल प्रयोग भइदिँदारहेछन् । जस्तो कि २०१५ सालमा बहुदलीय व्यवस्था छँदा काउन्सिल स्थापनाको पवित्र उद्देश्य राखिए पनि २०२७ सालमा गठित काउन्सिललाई पञ्चायतकालमा ‘नरेश’को बफादार बनाइयो । वर्तमान काउन्सिलको पहिलो बैठकले नै तत्कालीन शाही सरकारले कुनै पत्रिकाविरुद्ध गरेको कारबाहीलाई सही कदम भनेर समर्थन ग¥यो । तेस्रो दृष्टिकोण काउन्सिल चाहिन्छ र भएकै काउन्सिललाई अझै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने छ । यो मत पहिलो र दोस्रोभन्दा बलियो देखिन्छ ।

प्रेस काउन्सिलका कमी–कमजोरी नभएका होइनन् । कहिले पूर्ण सरकारी बन्न पाउँदा रमाउने र कहिले आफ्नो अनुकूलता हेरेर स्वायत्त भन्ने द्वैधव्यवहारका कारण पनि काउन्सिल आफैँ चाउरिँदै आएकै हो । आवश्यक जनशक्तिको अभावमा काउन्सिलले द्रूत गतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको पनि हो तर त्यो गति र प्रभावकारिता पहिलेको तुलनामा बढेकै देखिन्छ । कमी–कमजोरी जे–जे र जति–जति भए पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न जरुरी नै थियो, किनकि झन्डै २८ वर्षअघि बनाइएको उक्त ऐनले विद्युतीय आमसञ्चारमाध्यमलाई समेटेको थिएन । त्यति बेला छापा माध्यमको युग रहेकाले त्यसैलाई मात्र समेट्नु अस्वाभाविक पनि थिएन ।

त्यही महसुस गरेर हामीले त्यहाँ प्रवेश भएदेखि नै संशोधनका लागि आवाज उठाउँदै आएका थियौँ भने काउन्सिलले त २ वर्षअघि नै त्यसको संशोधन प्रस्ताव तयार पारेर सम्पर्क मन्त्रालयमा पठाइसकेको थियो । भित्री समस्याको चुरो नखोजी यसै कमजोरीलाई टेकेर काउन्सिल नै खारेज गर्नुपर्छ भन्नु मूर्ख विचार हो । यो जिम्मेवारपूर्ण विचार होइन । केही वर्षअघि सरकारी लगानीका मिडिया चाहिँदैन भनेजस्तै केटौले तर्क हो यो । हाम्रोजस्तो अति नै विभाजित र सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको देशमा काउन्सिल हुनु नै पर्दछ । हो, स्वतन्त्र काउन्सिल भएको वा सबै मिडिया र पत्रकार आत्म अनुशासित भइसकेको भए प्रेस काउन्सिल नभए पनि हुन्थ्यो । तर हाम्रोजस्तो अझै पनि संक्रमणकाल चलिरहेको देश र पाइला–पाइलामा विभाजित समाजमा धेरैजसो मिडिया निकै छाडा छन् ।

कतिपय पत्रकार जथाभावी लेख्न पाउनुलाई मात्र पूर्ण स्वतन्त्रता ठान्दछन् । त्यति मात्र हैन, उनीहरू आफू कानुनभन्दा माथि भएको भ्रम पाल्छन् । यस्तो अवस्थामा बरु काउन्सिललाई कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्न अहिलेको टड्कारो बहसको विषय हो । सकिन्छ भने पूर्ण स्वायत्त नै बनाउनु सबैभन्दा राम्रो । आफँैले काउन्सिल बनाएर आफैँ आत्मअनुशानमा रहन सके सुनमा सुगन्ध । तर प्रश्न अनुत्तरित छ– यसरी बन्ने काउन्सिलको आर्थिक÷प्रशासनिक जिम्मा लिने कसले ? त्यसरी बन्ने प्रेस काउन्सिल र सम्बन्धित मिडिया हाउसहरूले नै लिन सक्नुपर्दछ । तर यो सम्भव देखिँदैन ।

अर्बाैं कमाए पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने जति कर नतिरेर दादागिरी र व्यक्तिगत लेनदेनका झगडामा माध्यमको दुरुपयोग गरिरहेका धेरैजसो मिडिया हाउसहरू तथा पल–पलमा विभाजित पत्रकार र नागरिक समाजका सदस्यबाट यस्तो स्वायत्त काउन्सिल बन्छ भन्ने आशा तत्काललाई गर्न सकिँदैन । बिट र पार्टी पत्रकारिताका नाममा अनेक सङ्गठनमा बसेर राजनीति गर्ने बानी परेका पत्रकार स्वयम् नै छुट्टै काउन्सिल बनाउन तयार हुँदैनन् । निरङ्कुश सत्तामा जस्तो सरकार नियन्त्रित काउन्सिल बनाउने अवस्था पनि अहिले रहेन । राजनीतिक चेतनाको तीव्र विकास भएको अहिलेको समाजमा यस्तो गर्ने सोच्नु पनि सोच्नेहरूलाई नै ‘बुम¥याङ’ हुनसक्छ । यी दुवै विकल्प नभएको अवस्थामा भएकै प्रेस काउन्सिल अधिकारसम्पन्न बनाउनु नै हो ।

वि.सं. २०७० फागुन २२ गते प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा गठित पत्रकार आचारसंहिता सुझाव कार्यदल–२०७० को प्रतिवेदनमा पनि प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र यसलाई वास्तविकरूपमा नै स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास गरी सरकारी नियन्त्रणबाहिर राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । उक्त कार्यदलले काउन्सिलले पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, पत्रकार बन्ने निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकी काउन्सिलले नै पत्रकारिता अध्ययन गरी पढेर अभ्यासमा जानुपूर्व प्रेस प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्पादकलाई कम्तीमा ३ महिना तालिम दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, काम र योगदानका आधारमा पत्रकारको स्तरको वर्गीकरण गरी सोही वरिष्ठताको आधारमा फरक–फरक प्रेस पासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तो पास दिने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नै हुनुपर्ने, वितरण सम्परीक्षण समितिलाई काउन्सिलबाट छिट्टै अलग गरिनुपर्ने, काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रिया संसद्ले गर्ने र आर्थिक अनुदान संसद्बाट नै पारित गरी दिइने परिपाटी राखिनुपर्ने, काउन्सिललाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने, पुष्टिका लागि समाचारको स्रोत खोल्नुपर्ने आवश्यकता परेमा मिडिया र पत्रकारले त्यस्तो स्रोतको दुरुपयोग नगर्ने सर्तमा प्रेस काउन्सिलमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।

पत्रपत्रिकाको मात्र लबिङ गर्दै आएको २०४८ को ऐनले अहिलेको अनलाइन मिडिया, सामाजिक सञ्जालसम्मलाई समेटेकै थिएन । सरकारले मिडिया वा प्रेस काउन्सिल विधेयक ल्याउनु समयको आवश्यकता नै थियो । त्यसैले विधेयक कस्तो आयो भन्ने कुरा मात्र प्रमुख हो अर्थात् विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो वा थिएन भन्दा पनि कस्तो ल्याउन आवश्यक थियो भन्नेतिर ध्यान जान जरुरी छ । अतः यी सहित अहिलेको विधेयकउपर काउन्सिललगायत विभिन्न व्यक्ति, संस्थाबाट आएका सुझावलाई समेत ध्यान दिई उक्त विधेयक पारित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

महासङ्घद्वारा तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा

Posted on by कान्तिपुर

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारले संसद्‌मा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता लिन माग राख्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले गत वैशाख २९ देखि यही जेठ २५ गतेसम्म दुई चरणमा गरिएको आन्दोलन पूर्ण रुपमा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी असार ३ गतेदेखि विधेयक फिर्ताको माग राख्दै आन्दोलन घोषणा गरेको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी गराए ।

बैठकले असार ३ गते प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा देशव्यापी हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान गर्ने, असार ६ गते सङ्कलित हस्ताक्षर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने, असार १० गते मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध काटुन प्रदर्शनी गर्ने, असार १५ गते सबै जिल्ला शाखाले आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचित सङ्घीय र प्रदेश सांसदलाई सन्देश पठाएर ध्यानाकर्षण गर्ने रहेको छ ।

यस्तै असार २० गते वृहत ‘प्रेस स्वतन्त्रता सभा’को आयोजना गर्ने, असार २५ गते मध्यान्ह् १२:०० बजे लालटिन जुलुस र असार ३० गते देशव्यापी सिटी जुलुस र सभा गर्ने कार्यक्रम छ । बैठकले महासङ्घले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग पुनः जोडदार मागसमेत गरेको छ ।

FNJ announces fresh protest programmes

Posted on by The Himalayan Times

The Federation of Nepali Journalists has announced its third phase of protests demanding withdrawal of the controversial Media Council Bill from the Parliament.

According to FNJ, the bill has provisions that curtail press freedom.

Issuing a statement today, the FNJ stated that the provisions in the bill were included with an intention of controlling the press, and that the bill was against ‘complete press freedom’ guaranteed by the constitution in its preamble.

As per the freshly announced protest programmes, the FNJ will run a signature campaign throughout the country on, June 18. The signatures collected will then be submitted to Prime Minister KP Sharma Oli, through district administration offices, on June 21.

The umbrella body of journalists will organise a cartoon exhibition on June 25, against the Media Council Bill. On June 30, district chapters of the FNJ will draw attention of respective lawmakers and provincial assembly members towards media unfriendly provisions in the bill.

The FNJ will organise a massive gathering for press freedom on July 5, and will organise a lantern rally on July 10. Finally, the FNJ plans to organise a nationwide whistle rally on July 15 to protest the draconian bill.

The FNJ, in its statement said it would organise an emergency protest on any day the government tabled the bill in the Parliament.

The bill related to constituting Nepal Media Council has proposed to impose a fine up to one million rupees on media outlets, editors, publishers and journalists if they are found guilty of damaging someone’s reputation.

Section 18 (1) of the new bill stipulates that if any media publish contents in contravention of the code of conduct, and if an investigation launched after the complaint finds that such news contents had damaged the reputation of the complainant, the council can impose a fine between Rs 25,000 and one million rupees on media outlets, publishers, editors and reporters.

Section 18, sub-section (2) of the bill stipulates that the council can order the erring parties to pay compensation, if the content published by media outlets damages the reputation of the affected party.

Section 17 proposes punishment for violating the code of conduct,which includes suspending press pass of mediapersons and downgrading the classification of print media outlets.

The bill also proposes to form a committee under a government secretary to recommend the chairperson of Nepal Media Council, which stakeholders say will relegate the Nepal Media Council to a branch of the Ministry of Communications and Information Technology. The bill has elicited discontent from different quarters of the society besides mediapersons.

Media for development

Posted on by Prakash Acharya / Republica

News, features, commentaries, analyses, pictures, cartoon, interviews and round table discussions should be focused on development needs of Nepal

Locals of Chabahil-Jorpati stretch hit the streets burning tires and shouting slogans against the government on May 9 against the delay in blacktopping that section of the road. The road construction had started more than three years ago and it had to be completed in 18 months. But this did not happen, inviting the ire of the locals. And they saw protest as the ultimate means to draw the government’s attention. Dust pollution and frequent and tiring traffic jams had frustrated the locals and turned them hostile against the government. The locals relented only when the contractor signed the agreement and resumed the work

People of Dolahiti, Sunakothi and Chapagaun of Lalitpur followed suit. However, these events of big significance were not adequately covered by the mainstream media. This shows that Nepali media sometimes fail to stand for the people and by the people during the times of need.

Nepal suffered long conflict and unstable governments after 1990’s change. In early years of the change, leaders promised to make Nepal Singapore and Switzerland. Then they shifted their rhetoric to socio- economic transformation and growth. A year after the two thirds majority government came to power, socio-economic development still remains a far cry. Instead, the country is facing over Rs. 1.1 trillion trade deficit, according to the latest report. Increasing import of luxury goods and foreign dependency in agricultural goods are the main causes of this deficit. Media has power to ignite people and put pressure on those in responsible position to check this.

Leading newspapers are found to give less importance to hollow promises of politicians. But majority of around 3000 functioning media outlets of our country still fill up their pages, spaces and their air times with such ‘worthless’ contents. Except a few, TV and radio or multimedia news channels focus on political events.  The ‘easy journalism’ that entails taking interviews, covering speeches, seminars, scheduled events, press statements and claims has dominated Nepal’s media. Such contents cannot address the development concerns.

Nepal Television, the state owned channel, broadcasts Janatasanga Pradhan Mantri (Prime Minister with people) program every week. It has already completed 43 episodes. Apparently, Prime Minister taking people’s concerns through media is good. However, the program sponsored by the Office of Prime Minister is mostly focused on glorifying the PM. Other ministers are also easily available to journalists and are seen in long interviews on TV. This does not only exhibit their publicity hunger but also shows how they are failing on their main duties. The ministers are expected to utilize their all potential time in planning and monitoring their works. They are equipped with spokespersons, advisors and many other supporting staffs to make public their performance and achievements, if any. Ministers themselves do not need to come on TV.

When he was the Prime Minister in 2012, Baburam Bhattarai used to spend at least one night in rural settlements with his security team. Ideally, it was good having the PM at the houses of underprivileged people and interacting with them. But it looked more like a publicity stunt.

In many countries, leaders are seen working in the fields with farmers, cleaning the roads with brooms and visiting old-age homes to share moments with elderly people and laborers and polishing shoes of general public, particularly during election campaigns. Behind all such activities is the leaders’ publicity interest. Such events that are designed to create constructed reality include many other forms—press conferences, seminars, interaction with reporters, holding street marches. But the journalists should not forget that such events are designed with a target of spreading positive messages of their deeds, damaging opponents and consolidating political power.  This does not help the development process. Rather media becomes nothing more than a publicity tool of interest groups.

When journalists fall for interest groups it erodes their professionalism and independence. Interest groups tend to allure journalists through journalism awards, junkets or sponsored visits. If the journalists refrain from such activities, they can devote their time to exposing the motives of interest groups and checking corruption and irregularities.

Gatekeeping starts from policy of every individual media and goes ahead along with assigning reporters, their brainstorming for story idea and collecting facts and information, editing and placement processes of stories. All gatekeepers in all these stages, most importantly strong oversight from editors, are vital for playing the role of a strong watchdog and accelerating development process. Stories focused on development activities help cause real transformation. News, features, commentaries, analyses, pictures, cartoon, interviews and round table discussions should be focused on this aspect. Media intervention is needed for such purpose.

The author is Lecturer of Journalism and Mass Communication at Tribhuvan University