काठमाडौं : विदेशी टेलिभिजन च्यानल सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि मंगलबार ३ बजेसम्मका लागि बन्द गरिएको छ । सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विदेशी च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) लागू गर्ने तयारी गरेसँगै इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले २४ घण्टाका लागि विदेशी च्यानल बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । नेपाली र विज्ञापनरहित च्यानलको प्रसारण भने रोकिएको छैन।
सरकारले विज्ञापन ऐन २०७६ मार्फत विज्ञापनरहित विदेशी च्यानल मात्रै प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। ऐन संसद्मा विचाराधीन छ। ऐनमा राखिएको क्लिनफिड प्रावधानले पार्ने असर देखाउन २४ घण्टा च्यानल बन्द गरिएको नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्। उनले क्लिनफिड लागू हुँदा नेपालको केबल टीभी व्यवसाय धरासयी हुने बताए। क्लिनफिड राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा लागू गर्नुपर्नेमा चोरबाटोबाट विज्ञापन नियमन ऐन समावेस गरेको उनले सरकालाई आरोप लगाएका छन् ।
तर, विज्ञापन संघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोस श्रेष्ठ भने क्लिन फिड लागू गर्नु पर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यसले नेपालको विज्ञापन बजार र मिडियालाई ठूलो फाइदा हुनेछ । यो लागू गर्दा अर्बांैको विज्ञापन बढ्न जान्छ । पैसामात्रै होइन, क्लिनफिड लागू नहुँदा यसले हाम्रो संस्कृतिमा पनि ठूलो असर पारिरहेको छ । ‘विज्ञापन भनेको एकदमै लक्षित कन्टेन्ट हो’, उनी भन्छन्,‘विज्ञापन बनाउँदा नै बालबालिका सम्मको दिमागमा बस्ने गरी बनाइएको हुन्छ । यसले हाम्रो संस्कृतिमा पनि ठूलो असर पारेको छ ।’ हामीले कन्टेटमा बन्देज लगाउने कुरा गरिरहेका छैनौं। कन्टेन्ट के आउँछ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । तर, बाहिरी विज्ञापन बन्दगर्दा नेपालमा मल्टिनेसनल कम्पनी आएर नेपालमै विज्ञापन बनाउँछन्। होला, यसले ग्राहकको टेलिभिजन हेराइ महँगो पर्न जान सक्छ। तर त्यसलाई घटाउने सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उसको रोजाइको मात्रै च्यानल दिन व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसमा पनि कुनै असर नपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ महासंघ भने,‘क्लिनफिड लागू भएसँगै विदेशी च्यानल नेपाल नआउने र ग्राहकले नेपाली च्यानमात्रै नहेर्ने हुँदा यसको असर व्यवसायमा पर्ने बताउँछन् । यस्तोमा विदेशी डीटीएच सर्भिस नेपालमा भित्रिनेछन् । त्यसले अर्को विकृति ल्याउनेछ ।’ क्लिनफिड लागू गर्नेभन्दा आज मान्छेले राष्ट्रियता देखाउनु स्वाभाविक हो । तर जब लागू हुन्छ र आफूलाई मनपर्ने च्यानल हर्ने पाँउँदैनन तब क्लिफिड मन नपर्ने हुन्छ । हेर्दा यसमा राष्ट्रिवादको रंग देखिए पनि यो जस्तो राष्ट्रघात केही नहुने पराजुलीको भनाइ छ । सरकाले यो क्षेत्रमा एक पैसा लगानी नगरेको छैन्। ‘सरकाले अर्बौं खर्च गरेर एउटा कन्ट्रोल रुम बनाओस्, त्यहाँ आएर च्यानल डाउनलोड भएर विज्ञापनरहित बनाएर हामीलाई प्रसारणका लागि सरकाले दियोस् हामी प्रसारण गर्न तयार छौं। हामीले खोजको यति हो हामीले ग्राहकलाई उनीहरूले मनपराउने च्यानल दिन पाउनुपर्छ।
सरकाले पनि सिस्टम जडान हुने बताएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाल विज्ञापन ऐन २०७६ राजपत्रमा जारी भएको मितिले ३ महिनामा पछिमात्रै लागू हुने बताउँदै सिस्टम जडान उक्त ३ महिनामा भइसक्ने बताए। ‘३ महिनाकोबीचमा सिस्टम जडानको काम सरकारले गर्छ’, मन्त्री बास्कोटाले भने,‘आवश्यक परे केही समय पनि थपरे भएता पनि यसलाई लागू गरिन्छ। तर, लागू नगर्नु नेपालको अन्र्थतन्त्रका लागि घातक हो।’ क्लिनफिडको प्रबन्ध भारत र बंगलादेशबीचमा पनि छ । अमेरिकाको प्रान्त–प्रान्त बीचमा पनि छ। अन्य धेरै मुलुकले पनि यसलाई लागू गरेका छन्। ‘यो कहीँ नभएको कुरा हामीले ल्याएका होइनौं’, मन्त्री बास्कोटाले भने,‘यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय उद्योगको विकासमा पनि मद्दत पुग्ने विश्वासका साथ सरकाले ल्याएको हो।’ ऐनमा २ वटा मुख्य व्यवस्था गरिएको छ। एउटा विज्ञापनरहित कन्टेन्ट दिनुपर्छ। अर्को विदेशी उत्पादन र मालवस्तु बिक्री गर्न विज्ञापन दिन नपाइने भनेको छैन। डविङ गर्न पाइदैन। नेपालमै बनेको विज्ञापन हुनुपर्छ भनेर राखिएको मन्त्री बास्कोटा बताउँछन्।
सरकारले नयाँ ऐनमार्फत क्लिन फिड प्रणाली अर्थात् नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण नहुने व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि केवल टेलिभिजन सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरूको दबाबमा ल्याइएको यो व्यवस्थाको केवल व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन्; अर्थात् दुवै पक्षको यसमा स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ भने सरकारले अतिरिक्त राजस्वको लोभमा एकतर्फी निर्णय गरेको हो कि झैं देखिन्छ । यसमा भारतीय च्यानलका सदाबहार विरोध गर्दै आएका केही ‘राष्ट्रवादी’हरूको स्वार्थले समेत काम गरेको देखिन्छ ।
चैत १० मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ले क्लिन फिड अनिवार्य गरेको छ । यो विधेयकको दफा ६ (१) मा भनिएको छ– नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ । यस्तै यही दफाको उपदफा (२) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरूले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ, साथै ‘डबिङ’ विदेशी विज्ञापन पनि नेपाली च्यानलमा प्रसारण हुन पाउने छैनन् ।
तर, संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन ऐन, २०७६ को व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरूले क्लिन फिड लाग्ने विदेशी च्यानल बन्द गरेका छन् । सोमबार दिउँसो ३ बजेबाट क्लिन फिड लागू हुने विदेशी च्यानल सांकेतिक रूपमा बन्द गरिएको हो । विधेयकले विदेशी च्यानलहरूमा क्लिन फिड हुनुपर्ने प्रावधान गरेको भन्दै उनीहरूले यो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको उनीहरूको तर्क छ । सर्वसाधारणको ध्यान खिच्न व्यवसायीले च्यानल नै बन्द गराएर आन्दोलन गर्नु गलत भए पनि उनीहरूको माग सुन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
क्लिन फिड आवश्यक हो र यो नेपालको फाइदामा छ भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । यसबाट बढी राजस्व संकलन हुने र नेपालको विज्ञापन बजारसमेत वृद्धि हुने भएकाले पनि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नु गलत हो । तर, यो कति व्यावहारिक वा नेपालजस्तो सानो बजारका लागि कत्तिको सम्भव छ भनेर विस्तृत अध्ययन भने हुनुपर्छ । सरोकारवाला, जानकार तथा अनुभवीहरूको कुरा नसुनी दुईतिहाइको बलमा जसरी पनि क्लिन फिड लागू गर्छु भनेर अघि बढ्ने हो भने ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्ने’ उखान चरितार्थ हुन के बेर ? यसैले क्लिन फिड लागू गर्नुपूर्व सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ भने आमउपभोक्तालाई पनि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । केवल व्यवसायीले क्लिन फिड लागू भए अहिलेभन्दा तीन गुण मूल्यवृद्धि हुने चेतावनी दिइरहेका बेला यसले ठूलो पंक्ति टेलिभिजन हेर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । इन्डियन ब्रोडकास्टर फोरमले नेपाललाई मात्रै क्लिन फिड दिन व्यावहारिक र व्यावसायिक रूपमा असमर्थ रहेको हवाला दिँदै व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् र सरकारले यसमा पनि ‘क्रस चेक’ गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले रोजेर विदेशी च्यानल हेर्न पाउनुपर्छ र यसका लागि मूल्य पनि उचित र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । सरकारले राजस्वमुखी भएर क्लिन फिड लागू गर्नुअघि यी विषय पनि सम्बोधन हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
उपभोक्तासँग टेलिभिजन प्रसारणको रकम अग्रिम रूपमा असुलेर केबल टेलिभिजन प्रसारकले विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोधमा उनीहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घन्टा प्रसारण बन्द गराएका हुन् ।
इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी समन्वय समिति र नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघले संयुक्त रूपमा विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूको विरोध छ । तर, शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन नै छ ।
वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवर्द्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २४ पुस ०७५ मा राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २ माघमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि २५ माघदेखि संसदीय समितिले दफावार छलफल थालेको थियो । समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन ८ चैतमा राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले १० चैतमा पारित गरेको विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा छलफलकै क्रममा छ ।
क्लिन फिड नहुँदा वार्षिक २ अर्बको विज्ञापन विदेशीलाई
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार हाल एक सय ३९ विदेशी च्यानल डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा छन् । अधिकांश च्यानल विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका छन् । स्वदेशी च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व लाग्ने भए पनि विदेशी च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गरेबापत कुनै किसिमको राजस्व बुझाउँदैनन् ।
नेपाल विज्ञापन संघका अनुसार क्लिन फिड नीति लागू नहुँदा वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार विदेशी च्यानलको कब्जामा गएको छ । संघले विगत लामो समयदेखि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ । वार्षिक सात लाख रुपैयाँमै प्राप्त हुने अनुमतिपत्रका आधारमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल डाउनलिंक गरी नेपालमा प्रसारण गर्न सकिने अवस्था रहेको संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल बताउँछन् ।
‘स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापन बजाउँदा राज्यलाई कर तिरिरहेका हुन्छन्,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन बजाउँदा त्यसको कुनैै राजस्व तिर्नु नपर्ने ?’ मनोमानी रूपमा नेपाली केबल व्यवसायीहरूले टेलिभिजन प्रसारणमा उपभोक्ताबाट मनलाग्दी शुल्क उठाइरहेको भन्दै त्यसलाई समेत नियमन गर्नुपर्नेमा विज्ञापन संघले जोड दिएको छ ।
७ साउन ०७३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्बाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा १ साउन ०७४ देखि नै सशुल्क र निःशुल्क दुवै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तोकिएको मितिभन्दा तीन दिनअघि २९ असार ०७४ मा विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना पनि जारी गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै नीतिमा उल्लेख भएका कतिपय कार्य सम्पादन गर्न बाँकी रहेको भन्दै क्लिन फिडको कार्यान्वयन स्थगन गरेको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्लिन फिडविनाका विदेशी च्यानल बन्द हुने भएपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले क्लिन फिड लागू नगर्न धम्कीपूर्ण भाषामा पत्राचार गरेपछि सरकार पछि हटेको थियो । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा ९० प्रतिशत भारतीय छन् । भारतीय च्यानलका प्रतिनिधिले समेत सरकारलाई नीति कार्यान्वयन नगर्न निरन्तर रूपमा दबाब दिँदै आएका छन् ।
भ्रम छर्दै केबल प्रसारक
सरकारको क्लिन फिडसम्बन्धी व्यवस्थाले विदेशी च्यानलको प्रसारण नै बन्द गर्ने होइन । त्यस्ता च्यानलमा रहेका विज्ञापन हटाएर मात्रै नेपालमा प्रसारण गरिने भनिएको हो । हाल सिएनएन, बिबिसी, अलजजिरालगायत टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित रूपमै नेपालमा प्रसारणमा छन् । त्यसैले विधेयक लागू भए पनि यी च्यानललाई कुनै प्रभाव पार्दैन । तर, केबल टेलिभिजन वितरकहरूले भने यस्ता च्यानलसमेत बन्द हुने भन्दै उपभोक्तामा भ्रम छरिरहेका छन् ।
सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा के छ ?
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त व्यवस्था लागू हुने मिति तय गर्ने भनिएको छ । साथै, विदेशी विज्ञापन नेपालका सञ्चारमाध्यमले डबिङ गरी प्रसारण गर्नसमेत विधेयकको व्यवस्थाले रोक लगाउनेछ । उक्त व्यवस्थाविरुद्ध कसुर गर्ने–गराउने व्यक्तिलाई पाँच लाख जरिवाना प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्दा ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने र विज्ञापनसहित प्रसारण गर्दा ग्राहकबाट कुनै शुल्क लिन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । अमेरिका, युरोपेली मुलुक, दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलहरूले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने, तर विज्ञापनरहितमा भने ग्राहकबाट मासिक शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानले विदेशी च्यानल नियमन गर्न छुट्टै कानुन बनाएर ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । भुटानले भने विदेशी च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै सीमित राखेको छ । यसरी सबैजसो मुलुकले विदेशी टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनलाई नियमनको व्यवस्था गरे पनि नेपालमा भने हालसम्म कुनै व्यवस्था छैन ।
प्रसारण बन्द गराउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छौँ ऋषिराम तिवारी
प्रवक्ता, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
विधेयकको विरोधस्वरूप केबल व्यवसायीले विदेशी च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो जनताको हकहितसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । त्यसैले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र अन्य ऐनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्छौँ ।
नेपाली च्यानल पर्याप्त छन्, विदेशी बन्द हुँदा पनि फरक पर्दैन रवीन्द्रकुमार रिजाल
अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन संघ
अहिले दुई सय १६ नेपाली टेलिभिजन च्यानल प्रसारणमा छन् । त्यसमध्ये स्याटेलाइट टेलिभिजनको संख्या १८ छ । पर्याप्त मात्रामा नेपाली च्यानल भएको अवस्थामा क्लिन फिडका कारण विदेशी च्यानल बन्द हुँदा पनि कुनै फरक पर्दैन । बरु नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूको विषयवस्तुको गुणस्तर बढ्छ । यो राष्ट्रियताको लडाइँ पनि हो । नेपाली उपभोक्ताबाट ठूलो मात्रामा पैसा संकलन गरेर विदेशी च्यानललाई सुम्पिन केबल व्यवसायी यति साह्रो किन लालायित छन्, बुझ्न सकिएको छैन ।
विधेयकको सम्भावित प्रभावको झलक देखाउन मात्रै खोजेका हौँ सुधीर पराजुली
अध्यक्ष, नेपाल केबल टिभी महासंघ
हामीले विधेयकको विरोधस्वरूप विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द गरेका होइनौँ । सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयकमा ल्याएको क्लिन फिडको व्यवस्था लागू हुँदा पर्ने असरको विषयमा उपभोक्तालाई अहिले नै महसुस गराउन खोजेका मात्रै हौँ । विधेयक कार्यान्वयनमा जाँदा देखाउन सकिने च्यानलहरू अहिले पनि प्रसारण भइरहेका छन् । यतिमै उपभोक्ताले चित्त बुझाउँछन् भने ठीकै छ । तर, विदेशी च्यानल प्रसारण नहुँदा उपभोक्ता अहिलेको शुल्क तिर्न तयार हुँदैनन् । शुल्क घटाउनुपर्दा खर्च सञ्चालन नधानेर केबल टेलिभिजनको प्रसारण बन्द गराउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हक कुण्ठित गर्न पाइँदैन काशीराज दाहाल, सञ्चारविद्
निर्बाध रूपमा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको विषय हो । सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्नकै लागि स्थापना भएका संस्थाहरूले त झन् नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित गर्न पाइँदैन । संविधानअनुसार नमिलेका विषय छन् भने वार्ता र छलफलका माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड) व्यवस्था लागू गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू त्यसविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।
सरकारसँग लेनदेनका लागि उपभोक्तालाई अँठ्याउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको यो व्यवहार गैरकानुनी तथा गैरव्यावसायिक हो । यसबाट च्यानलका ग्राहक बनिसकेका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
विदेशी विज्ञापन देखाउन पाउनुपर्छ र नेपाली दर्शकले विदेशी विज्ञापन हेर्न शुल्क पनि तिर्नुपर्छ भन्ने यो प्रवृत्ति बजार मिचाहा हो । उपभोक्ताले दुई दिनको सेवाको भुक्तानी गरिसकेका छन्, उनीहरूले तिरिसकेको मूल्यको सेवा बन्द गर्नु अनुचित हो । शुल्क बुझेर सेवा रोक्नु उपभोक्ता अधिकार र कानुनको पनि हनन हो ।
नेपालमा डेढ सयजति विदेशी च्यानल प्रसारित हुन्छन् जसमा विदेशी विज्ञापन बज्छ । सरकारले क्लिन फिड नीति ल्याउनुको अर्थ स्वदेशी विज्ञापनको प्रवर्द्धन र संवर्द्धन हो । विज्ञापन समुदायसहित सरोकारवालाहरूले पहिल्यैदेखि यही माग गर्दै आएका छन् ।
विदेश र खासगरी भारतबाट प्रसार हुने विज्ञापनले यहाँको विज्ञापन बजार कमजोर पारिदिएको छ । विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनदाताहरूले भारतीय च्यानल पूरापूर विज्ञापनसहित नेपालको बजार ढाक्न पाए नेपालमा बजार प्रवर्द्धन गर्दैनन् । सरकारको दायित्व नेपाली सञ्चार माध्यमलाई अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गरिदिने हो । त्यसकारण उसले ल्याउन लागेको नीति स्वाभाविक थियो ।
विदेशी च्यानललाई स्वागत गर्नुको अर्थ विज्ञापनसहित होइन । सञ्चार तथा मनोरञ्जनका सामग्रीसहित प्रसारित हुने विदेशी च्यानललाई देशभित्र स्थानीय विज्ञापन प्रयोग गर्न लगाउन यस्तो नीति मिडिया विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । क्लिन फिडले नेपालमै विज्ञापन उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याउँछ ।
विज्ञापन भन्नासाथ साधारणतया व्यापारिक वस्तुको बढाइचढाइपूर्ण प्रचार सामग्री भनी बुझ्ने चलन छ । खासमा विज्ञापन सन्देशमूलक सामग्री सञ्चारको माध्यम भएकाले सिर्जनात्मक, कलात्मक र सम्प्रेषणीय हुन्छ जसको प्रवर्द्धनले स्थानीय भाषा, शिल्प र सिर्जनालाई सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपाली विज्ञापन बजार बलियो बनाउनु भनेको नेपाली मिडिया उद्यमको विकासलाई भरथेग दिनु हो । त्यसले मिडियाका प्रसारण सामग्रीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लगानीको अवसर बढाउँछ । धेरै देशमा लागू भइसकेको यस्तो नीति नेपालजस्तो देशको मिडियाका लागि पनि आवश्यक छ ।
विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई प्रायः देशहरूले नियमन गर्छन् ।
केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले स्थानीय विज्ञापन प्रयोगको स्वाभाविक र व्यावहारिक अभ्यास गर्न खोज्नुको सट्टा विदेशी च्यानलका मतियार हुन सजिलो मानेका छन् । क्लिन फिड नीति लागू गर्नुपर्ने भए विदेशी च्यानललाई धेरै पैसा तिर्नुपर्ने र त्यो पैसा उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने उनीहरूको जिरह छ ।
खासमा उनीहरूको धारणा विदेशी च्यानलले नेपाली बजारलाई कम आँक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । नेपाल सानो बजार भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । करिब दुई अर्ब रुपैयाँको वार्षिक त्यस्तो विज्ञापन खासमा सानो बजार होइन । उनीहरूका लागि होला भने पनि नेपालका लागि सानो होइन ।
विज्ञापन विधेयकको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले सोमबार दिउँसो ३ बजेदेखि २४ घण्टासम्म विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् । क्लिन फिडको व्यवस्थासहित विधेयक आएकाले सांकेतिक रूपमा विदेशी च्यानल बन्द गराएको केवल टेलिभिजन महासँघले जनाएको छ ।
इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समिति र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले विधेयकको प्रावधान अव्यवहारिक भएको तर्क गरेका छन् । क्लिन फिड लागू भए देशमा कस्तो अवस्था आउँछ भन्ने सन्देश दिन विदेशी च्यानल बन्द गराएको टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले तर्क गरेका छन् । महासँघले नेपालमा प्रशारित च्यानल मध्ये ८५ प्रतिशत विदेशी च्यानल रहेको जनाएको छ । ८५ प्रतिशत विदेशी च्यानल बन्द हुँदा टीभी व्यवसायीहरुको अर्वौ रूपैयाँ डुब्ने तर्क पनि आन्दोलनकर्ता सेवा प्रदायकहरुले गरेका छन् ।
लगानी मात्रै नभइ नेपाली जनता सूचना तथा मनोरञ्जन पाउने अधिकारबाट समेत बञ्चित हुने तर्क गरिएको छ । क्लिन फिड लागू भए मनोरञ्जन, समाचार, सूचना, खेलकुद, धार्मिकलगायत अधिकांश च्यानल बन्द हुने टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले जनाएका छन् ।
विशेषगरी कलर्स, स्टार प्लस, जी टीभीजस्ता विज्ञापन अधिक आउने च्यानल बन्द हुने आन्दोलनकर्ताहरुले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । तर, टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीद्वारा सांकेतिक रूपमा भन्दै आफैंले गरेको तर्कअनुसार, संविधानले सुनिश्चित गरेको नेपाली जनताको मौलिक हक हनन् भएको छ । किनभने, एक दिनकै लागि भएपनि टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले मनोरञ्जनात्मक विदेशी च्यानल बन्द गराएका छन् । जबकी उनीहरुले ग्राहकहरुलाई २४सैं घण्टा सेवा दिनेगरी पैसा लिन्छन् ।
फेरि टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पक्षमा नभई विदेशी अडानको आधारमा तर्क गरेका छन् । सरकारले क्लिन फिडको नीति लागू गर्नेगरी कानून बनाउँदा भारतले त्यो नमान्ने अनि नेपाली जनताले विदेशी च्यानल हेर्न नपाउने तर्क टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले गरेका छन् । उसले नेपाली जनताको सूचना र मनोरञ्जन पाउने मौलिक हक समेत हनन् हुने संस्मरण गरेको छ ।
तर, अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरुले क्लिन फिडको नीति नहुँदा नेपाललाई पुग्दै आएको क्षतिबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरुलाई पुग्ने फाइदा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धिबारे पनि टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले आँखा चिम्लिएका छन् । एउटै चिन्ता गरिएको छ– हाम्रो लगानी डुब्छ । तर, देशलाई फाइदा पुग्नेगरी आएको विधेयकको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलनले नेपाली जनताले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला यसबारे सोचिएको छैन । जुन डरलाग्दो पक्ष हो ।
संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन विधेयकको विरोधस्वरूप केबल टेलिभिजन व्यवसायीले सोमबार चौबीस घण्टाका लागि विदेशी च्यानल प्रसारण रोकिदिएका छन् । विधेयक पारित भई ऐन बने सरकारले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने (क्लिन फिड) व्यवस्था लागू गर्न सक्ने भएकाले उनीहरू त्यसविरुद्ध आन्दोलित भएका हुन् ।
सरकारसँग लेनदेनका लागि उपभोक्तालाई अँठ्याउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको यो व्यवहार गैरकानुनी तथा गैरव्यावसायिक हो । यसबाट च्यानलका ग्राहक बनिसकेका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
विदेशी विज्ञापन देखाउन पाउनुपर्छ र नेपाली दर्शकले विदेशी विज्ञापन हेर्न शुल्क पनि तिर्नुपर्छ भन्ने यो प्रवृत्ति बजार मिचाहा हो । उपभोक्ताले दुई दिनको सेवाको भुक्तानी गरिसकेका छन्, उनीहरूले तिरिसकेको मूल्यको सेवा बन्द गर्नु अनुचित हो । शुल्क बुझेर सेवा रोक्नु उपभोक्ता अधिकार र कानुनको पनि हनन हो ।
नेपालमा डेढ सयजति विदेशी च्यानल प्रसारित हुन्छन् जसमा विदेशी विज्ञापन बज्छ । सरकारले क्लिन फिड नीति ल्याउनुको अर्थ स्वदेशी विज्ञापनको प्रवर्द्धन र संवर्द्धन हो । विज्ञापन समुदायसहित सरोकारवालाहरूले पहिल्यैदेखि यही माग गर्दै आएका छन् ।
विदेश र खासगरी भारतबाट प्रसार हुने विज्ञापनले यहाँको विज्ञापन बजार कमजोर पारिदिएको छ । विशेषगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनदाताहरूले भारतीय च्यानल पूरापूर विज्ञापनसहित नेपालको बजार ढाक्न पाए नेपालमा बजार प्रवर्द्धन गर्दैनन् । सरकारको दायित्व नेपाली सञ्चार माध्यमलाई अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित गरिदिने हो । त्यसकारण उसले ल्याउन लागेको नीति स्वाभाविक थियो ।
विदेशी च्यानललाई स्वागत गर्नुको अर्थ विज्ञापनसहित होइन । सञ्चार तथा मनोरञ्जनका सामग्रीसहित प्रसारित हुने विदेशी च्यानललाई देशभित्र स्थानीय विज्ञापन प्रयोग गर्न लगाउन यस्तो नीति मिडिया विकासका लागि आवश्यक हुन्छ । क्लिन फिडले नेपालमै विज्ञापन उद्योगको विकासमा टेवा पुर्याउँछ ।
विज्ञापन भन्नासाथ साधारणतया व्यापारिक वस्तुको बढाइचढाइपूर्ण प्रचार सामग्री भनी बुझ्ने चलन छ । खासमा विज्ञापन सन्देशमूलक सामग्री सञ्चारको माध्यम भएकाले सिर्जनात्मक, कलात्मक र सम्प्रेषणीय हुन्छ जसको प्रवर्द्धनले स्थानीय भाषा, शिल्प र सिर्जनालाई सहयोग पुर्याउँछ ।
नेपाली विज्ञापन बजार बलियो बनाउनु भनेको नेपाली मिडिया उद्यमको विकासलाई भरथेग दिनु हो । त्यसले मिडियाका प्रसारण सामग्रीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र लगानीको अवसर बढाउँछ । धेरै देशमा लागू भइसकेको यस्तो नीति नेपालजस्तो देशको मिडियाका लागि पनि आवश्यक छ ।
विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई प्रायः देशहरूले नियमन गर्छन् ।
केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले स्थानीय विज्ञापन प्रयोगको स्वाभाविक र व्यावहारिक अभ्यास गर्न खोज्नुको सट्टा विदेशी च्यानलका मतियार हुन सजिलो मानेका छन् । क्लिन फिड नीति लागू गर्नुपर्ने भए विदेशी च्यानललाई धेरै पैसा तिर्नुपर्ने र त्यो पैसा उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने उनीहरूको जिरह छ ।
खासमा उनीहरूको धारणा विदेशी च्यानलले नेपाली बजारलाई कम आँक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । नेपाल सानो बजार भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । करिब दुई अर्ब रुपैयाँको वार्षिक त्यस्तो विज्ञापन खासमा सानो बजार होइन । उनीहरूका लागि होला भने पनि नेपालका लागि सानो होइन । प्रकाशित : असार १०, २०७६ ०७:५३
काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । सार्वजनिक ओहदाका व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रश्न गर्ने र त्यसबारे समाचार लेख्नेलाई जेल हाल्नेसम्मको प्रावधान विधेयकमा आउनु स्वीकार्य नभएको आयोगको टिप्पणी छ ।
‘सार्वजनिक ओहदाका मानिसका बारेमा अरुलाई भन्दा चार गुणा बढी सोधखोज र प्रश्न गरिनु पर्नेमा प्रश्नै गर्न नपाइने र तस्बिरै छाप्न रोक लगाउने कानून ल्याउने प्रयास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ’ आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले भनिन्, ‘यसले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई मार्छ, यस्तो कानून स्वीकार्य छैन।’
मानव अधिकारको समकालिन अवस्थाबारे आयोगले पत्रकारहरुका माझ सोमबार गरेको छलफलका क्रममा अन्सारीलगायत अन्य आयुक्तले पनि विधेयकबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पत्रकारितालाई अंकुश लगाउने र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता अन्तर्गत राख्ने कानून बनाउने सरकारको नियतमा खोट भएको भन्दै छलफलमा सहभागीहरुले प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र आयोगको पक्षमा अधिकारकर्मी तथा पत्रकार एकजुट भएर अघि बढ्नपर्ने दिन आएको निश्कर्ष निकाले।
‘तपाईं मानवअधिकारकर्मीहरू र हामी पत्रकारहरु बाढी पहिरोबाट उम्केर उद्धारका लागि एकै ठाउँमा उभिन पुगेका विभिन्न मान्छेको समूहजस्तो भएका छौं अहिले’ पत्रकार युवराज घिमिरेले भने, ‘यो एकता सुझबुझले ल्याएको नभई परिस्थितिले ल्याएको एकता हो।’ उनले अधिकारकर्मी र पत्रकारहरु गम्भीरतापूर्वक सरकारको अधिकारविरोधी कानूनको विरोधमा उत्रनु पर्ने बताए। पत्रकार महासंघले प्रस्तावित विधेयक शक्ति पृथकीकरणको मूल सिद्धान्त विपरीत भएकाले त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताएको छ।
‘आफैं मुद्दा लगाउने, आफैं फैसला गर्ने र कारबाही पनि आफैं गर्ने गरी ल्याएको विधेयक कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन’ महासंघ महासचिव रमेश विष्टले भने, ‘हामी एकजुट भएर यो विधेयकको विरोध गछौं, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थालाई पनि हामी गुहार्छौं, तर विधेयक पारित हुन दिदैंनौं।’
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सरकार दण्डहीनता बढाउन लागेको र जवाफदेही भएर प्रस्तुत हुन नसकेको बताए। आफ्नो सिफारिसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको कालोसूची आयोगले तयार पारिसकेको र त्यो छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि रहेको उनले जनाए।
‘सबैलाई आश्चर्य पार्ने गरी हामी अटेर गर्नेहरूको कालोसूची सार्वजनिक गर्नैछौं ’ उनले भने, ‘सुरुवातदेखि नै आयोगले यो गर्न खोजेको भएता पनि सकेसम्म आयुक्तहरुबीच सहमतीमै निर्णय गर्ने भएकाले केही ढिलाइ हुन गएको हो, तर अब छिट्टै यो सूची सार्वजनिक हुन्छ।’
For Gokul Baskota, the last twelve months have been particularly busy. Since taking the helm of the Ministry of Communications and Information Technology, which had been without a leader for several months before his appointment last June, Baskota has eagerly placed himself at the centre of a nonstop media storm, defending every controversial bill the government has tabled or passed—from the Medical Education Bill to the Media Council Bill and the Guthi Bill.
Last week, he made headlines again, this time for referring to guthis as “lingering remnants of feudalism” during the weekly press conference on June 13. He strongly denied making such a statement in Parliament on Friday.
But Baskota wasn’t always the way he has appeared in public since joining the KP Sharma Oli administration last year. Until ten years ago, the man who belittles and taunts the media during the administration’s weekly press briefings and at other public forums was sitting across the dais, firing a volley of questions at those in power. Baskota was a journalist.
“During his journalism days, he was even more sharp-tongued than he is now,” said Sambhu Shrestha, editor and publisher of Drishti vernacular weekly, where Baskota worked as executive editor for nearly 12 years.
To understand how Baskota, a former journalist, became the face of the Nepal Communist Party government’s aggressive push against the press, one has to travel back nearly five decades, to the tiny village of Naya Gaun in Kavre district.
Baskota was drawn to the communist party from a young age, and by the time he was in the fifth grade, he was already active in student politics.
“Gokul was probably drawn by the party’s lofty ideas of fighting for poor people’s welfare,” said Kishor Shrestha, acting chairman of the Press Council, and Baskota’s longtime acquaintance.
Shrestha, who was also active in student politics during the Panchayat years, remembers meeting Baskota for the first time nearly 33 years ago, when he administered Baskota’s oath as a member of the Kavre chapter of the Communist Party of Nepal (Marxist-Leninist)’s student wing. Since their activities were closely monitored by the state then, Shrestha says the oath was administered in a jungle near Nagarkot.
But it was his career in journalism working for left-leaning publications that helped him lay the foundations for his later political incarnation.
Baskota began his career as a journalist working for Chhalphal weekly during the Panchayat years, when he was already a member of the Marxist-Leninist party. It was here that Baskota developed a flair for writing leftist political analysis and reportage for pro-Marxist publications like Drishti, shaped by the ideals of communist leaders like Madan Bhandari and those in Bhandari’s close circle. Among them was Khadga Prasad Sharma Oli, a rising UML leader who had served as Home Minister during the Manmohan Adhikari-led government in 1994.
Baskota and Oli’s history can be traced back to the 1990s. Their relationship solidified during the UML’s seventh convention in Janakpur, where Baskota placed himself firmly in the Oli faction. Since then, the party has splintered, come together and, in 2018, united with the Maoists. And through it all, Baskota has remained loyal to, and stood by, Oli.
It was this unwavering faith in Oli, and years of relationship building, that gave Baskota—a district level leader—direct access to the party’s central committee members.
Until then, Baskota’s politics was limited to the district level. His attempt to enter national politics failed when he was denied a ticket in the 2013 Constituent Assembly election. But he was finally able to contest the 2017 general election, which swept him into the federal parliament, paving the way for him to become the spokesperson for the Oli-led government.
“They [Oli and Baskota] share the same wavelength and have similar natures when it comes to speaking without thinking,” said Sambhu Shrestha of Drishti weekly.
When Baskota couldn’t find accommodation in the ministers’ quarters after his late appointment to the Cabinet last June, Oli offered his home in Balkot for Baskota’s residence, another testament to the two men’s steadfast bond.
“Oli wouldn’t have handed over his house to Baskota if he didn’t trust him so much,” said Kishor Shrestha.
Baskota with Oli in a 2015 photo. (Photo via Baskota’s Facebook page)
***
Because he was once a journalist himself, Baskota’s strained relationship with the press, particularly the mainstream publications, has surprised many. According to his former colleagues, Baskota often wrote critical pieces when journalists were harassed, disappeared or killed by both the Maoists and the state security agencies during the decade-long conflict.
“He had well placed sources everywhere,” said Shambhu Shrestha. “I remember how he re-wrote the lead story for February 1, 2005 hours before we went to press, signaling the palace’s ill intentions after he got wind of what was cooking.” Hours after Drishti hit the newsstands on the morning of February 1, King Gyanendra declared a state of emergency and suspended all constitutional liberties.
In the mid-1990s, Baskota was also an active member of the Federation of Nepali Journalists, which staged a protest against the arrest of journalists during the Krishna Prasad Bhattarai administration. Nearly two decades later, the same organisation where he advocated for journalists’ rights has condemned Baskota on several occasions for trying to muzzle the press.
Criticism against Baskota came thick and fast when a talk show, which had aired on the state-run Nepal Television for the past 12 years, was abruptly cancelled after the host questioned Baskota about his property during an interview. The programme’s producer, Raju Thapa, said that the show was cancelled at the direct intervention of the minister, allegations which Baskota has rebuffed.
Many media observers say his relationship with the press is even more combative than that of Tanka Dhakal, who was the spokesperson and information minister during King Gyanendra Shah’s direct rule.
Journalists who have been in positions similar to Baskota’s, from being a reporter to facing the reporters, say they are shocked by his actions and words.
“Journalists will grill us, try to provoke us sometimes,” said Rajendra Dahal, who served as the press advisor to President Ram Baran Yadav. “I faced the same situation as well, but it’s our duty to not get provoked.”.
Since he took office last year, Baskota has been vocal about his disdain for critical voices against the government, especially those from the media. He has repeatedly admonished the press in public and private for critical coverage of the current government. The increasingly intolerant climate for journalistsin Nepal has also been pointed out by international and local civil liberties groups.
Last year, Baskota ordered state media to muzzle—and counter—news reports related to Nirmala Pant, a 13-year-old girl from Kanchanpur, who was raped and murdered, and Dr Govinda KC, who was then staging a hunger strike demanding reforms to medical education in the country. The minister summoned the editors of five state media outlets and asked them to effectively discredit and mitigate the private media’s trenchant coverage of the government’s inaction in both cases.
Several reporters from state media from outlets told the Post how “surveillance has increased” in their newsroom since Baskota took the reigns of the communications ministry. All of them spoke on the condition they not be identified.
A journalist who has been with Nepal Television for several years said that governments in the past have always tried to influence their image through the state-run media but the current government is a bit “too harsh”.
“We are now being told what is and what is not news based on how it reflects on the government,” the reporter told the Post. “This government is pushing us around and dictating what we write and how we write on issues concerning the public.”
The most recent controversy was around the story about the Dalai Lama in the state-run news agency, Rastriya Samachar Samiti (RSS).
RSS journalists working at the English desk of the news agency—Mohani Risal, Somnath Lamichhanne and Jivan Bhandari—faced an investigation for translating and disseminating a wire report about the Dalai Lama being discharged from a hospital in New Delhi after treatment.
Baskota confirmed to the Post last month that the investigation had been initiated at his orders.
In a phone interview with the Post, Baskota said that the Tibet issue is sensitive for China and the dissemination of a report regarding the Dalai Lama by the state-run news agency—particularly during President Bidya Devi Bhandari’s state visit to China—was against Nepal’s commitment to the One-China policy.
“We should be sensitive to our neighbors’ concerns,” Baskota told the Post. “If a state-owned media [wing] in Nepal publishes a news item on Kashmir during a visit of the Indian prime minister, the Indian side will definitely raise their concerns.”
“No state media writes about any controversial issue when the President is visiting the concerned country. That’s why I ordered a probe,” he said.
Another reporter from RSS said his colleagues’ stories have been dropped altogether when they write about opposition leaders’ strongly-worded criticism of the government, like when some of the Oli government’s moves are deemed “authoritarian”. Now, the journalists said, they have learned to frame the stories differently. Since the protests and criticism around the controversial guthi bill began last week, reporters at the state-run news agency say they have taken a roundabout approach to writing about it.
“If we say the government is making it easy for land mafias to grab guthi land, we know it won’t be published,” the reporter said. “So we say people are protesting because the bill will have an adverse effect on the culture and traditions kept alive by these guthis.”
Baskota joined local politics in Kavre and rose through the ranks. (Photo via Baskota’s Facebook page)
***
Some of Baskota’s friends and former colleagues, however, say that people might be misreading his straightforward, no-nonsense nature as being combative.
Gopal Budhathoki, the editor of Sanghu weekly and a longtime friend of Baskota, says he is among the few people who have suggested that Baskota change his ways after joining the Cabinet.
“I tell him he should talk like a minister now, with restraint, and not as the aggressive journalist he used to be,” said Budhathoki, who has known Baskota for over 25 years. “That’s just how he is, he doesn’t mince his words. But the man has a good heart.”
Budhathoki remembers Baskota as a young and active journalist, who after working at Chhalphal, Drishti, and running his own paper called Sambodhan, became a “whole timer” in politics.
“He immersed himself in Kavre’s local politics and climbed up the ranks,” said Budhathoki.
For a low profile district leader from Kavre, who was relatively unknown until the last election, getting a plum position in government came as a surprise to many within the party itself. His role as the spokesperson was particularly intriguing since there were other more visible leaders like Yogesh Bhattarai, who was already handling the party’s public relations. But Bhattarai was close to Madhav Kumar Nepal and because Nepal and Oli weren’t on the best of terms even after the party’s sweeping victory in the 2017 elections, political observers say the most visible portfolio fell into Baskota’s lap.
Last year, during an interview with Ratopati, when Baskota was asked why the Cabinet was delaying information on its decisions, he defended the government’s action saying “there is no constitutional provision, which says journalists need to know everything.” He went on to say that people would criticise him for being upfront about saying things as they are.
His comments were swiftly followed by criticism on social media, but Baskota’s stance towards the media didn’t soften. That very attitude, people in his close circle say, could backfire.
“He is in a responsible position now and needs to think twice before speaking,” said Sambhu Shrestha. “It’ll be unfortunate if his political career is damaged by his current actions.”
But there are others who feel that Baskota, because of his temperament and his political ambitions to stay in the game for the long haul, is in the wrong ministry. During the 2017 election, Baskota campaigned on economic prosperity, committing to building a small airport in his home district for mountain flights and developing Kavre as an agricultural production hub. Since his appointment, a good chunk of his time has been spent defending the prosperity plans of Prime Minister KP Sharma Oli.
“He has little to show or give to his constituency through this ministry,” said Kishor Shrestha, who has been critical of the Media Council Bill and Baskota’s role in defending the bill.
But Shrestha, whose long-standing relationship with Baskota is believed to have soured because of their differences over the Media Council Bill, is quick to add that the nature of this ministry, which requires him to adopt the voice of the government and the people he is representing, might have done more harm than good to his image.
“This portfolio wasn’t something Baskota looked forward to because it has not helped him appease his constituency,” said Shrestha. “If there is a Cabinet reshuffle, I think he would gladly trade places with someone else.”
सूचना प्रविधि विधेयक संसदीय समितिमा छलफलमा छ । २०७५ फागुन २ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराइएको विधेयमा १९ परिच्छेद र १३१ दफा छन् । विधेयकले सूचना प्रविधिको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि केही दफा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालका छन् ।
सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्धन र नियमन गर्न, विद्युतीय अभिलेख तथा हस्ताक्षरहरूको मान्यता, सत्यता र विश्वसनीयतालाई नियमित गर्न, साइबर अपराधलाई नियन्त्रण तथा सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विधेयक ल्याएको सरकारले बताएको छ ।
यो विधेयकमाथि छलफल छिटो टुंग्याउन र जेजस्ता प्रावधान सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, सोही अनुसार पारित गरिदिन सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अघिल्लो साता संसदीय समितिलाई दबाब दिए । तथापि समितिमा रहेका प्रतिपक्ष सांसदहरूको विरोधका कारण सरकारले त्यस सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई जबर्जस्ती अन्तिम रूप दिन सकेन ।
संसदको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले सहमति बनाउन केही दिन थप छलफल गर्न सकिने भन्दै निर्णय हुनबाट रोकिन् । विधेयकमा गरिएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रायः अस्वीकार गरेकाले यसमा परिमार्जन र सुधारको सम्भावना टरेको छ । यसको समग्र स्वरूप नै नियन्त्रणात्मक र प्रतिगामी भएको हुँदा अब देशको सूचना प्रविधि (कम्प्युटर, इन्टरनेट, डिजिटल आदि भनिने) क्षेत्रमा कडा र निराशाजनक नियमनको युग प्रारम्भ हुने निश्चित जस्तै भएको छ ।
विधेयकको दफा ३३ को कम्प्युटर तथा तथ्यांकमा पहुँच पाउने अधिकार सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई हुन्छ, जसका लागि कसैको स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधान छ । यसले मनलाग्दी सूचना लिने व्यक्तिको गोपनीयतामाथि प्रश्न खडा गर्छ । त्यसैले प्राप्त प्रमाणबाट अत्यावश्यक भए मात्र सूचना प्रविधि अदालतको स्वीकृति लिई त्यस्तो सूचनामा पहुँच कायम गर्नुपर्छ । अन्यथा यसको दुरुपयोग हुन्छ । राज्यले प्रत्येक व्यक्तिको गोपनीयतामाथि सजिलै अतिक्रमण गरिरहन्छ ।
यस्तो कारबाहीमा चित्त नबुझ्नेले अदालत जाने प्रावधान समेटिनुपर्छ ।
विधेयकको दफा ८३ देखि ८६ सम्मका प्रावधानमा गाली बेइज्जती, राजद्रोह, राज्यविरुद्धको कसुर, गोपनीयता लगायत, विशिष्टीकृत कानुनले अलग्गै व्यवहार गर्ने विषयको समेत, व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो–तेहरो हुने गरी यिनलाई यहाँ राख्न जरुरी छैन ।
फौजदारी संहिताले समेत सो अनुकूल हुने गरी अन्यत्रै राखेकाले यहाँ आवश्यक छैन । नत्र यही आधारमा सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने अनलाइन एक्सप्रेसनका गतिविधिमाथि फौजदारी ढंगले नियमन बढाउनेछ, दमन गर्नेछ ।
विधेयकको दफा ८८ ले विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ, जुन संवैधानिक दायराबाहिर छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने यो प्रावधान हटाइनुपर्छ । यसमा ‘राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, वर्गीय–क्षेत्रीय र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अपहेलना उत्पन्न हुने अरू कुनै कामकारबाही गर्ने’ शब्दावली तथा वाक्यांश परेको देखिन्छ ।
झट्ट हेर्दा राम्रो लागे पनि यो व्यवस्था संविधानको धारा १७ ले लगाएको मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायराभन्दा फराकिलो छ । जस्तोसुकै अर्थ लाग्ने, क्लिष्ट र द्विअर्थी भएकाले कानुन निर्माणको आधारभूत मान्यताविरुद्ध पनि भएकाले यो प्रावधान राख्नु हुन्न ।
विधेयकको परिच्छेद १४ को दफा ९१ देखि ९४ सम्म सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसले सामाजिक सञ्जालको दर्तालाई अनिवार्य मानेको छ । दर्ताको व्यवस्था मूलतः राजस्व सङ्कलन गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । तर दर्ता नभए बन्द गर्नसक्ने विषयसमेत प्रबल देखिन्छ ।
यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउने गरी सरकारले दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न नहुने भनी लामो सूची तयार पारेको छ । यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने काम गरेको छ । सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई निर्देशन दिन सक्ने, रोक लगाउन सक्ने जस्ता प्रावधानले व्यक्तिको अभिव्यक्तिमाथि अंकुश लगाउँछन् ।
यसले अनलाइन र अफलाइन दुवै प्लेटफर्ममा हुने नागरिक अभिव्यक्तिलाई अलग–अलग ढंगले हेरेको छ, जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत छ । जुनसुकै प्लेटफर्ममा भए पनि नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक दायराभन्दा साँघुर्याएर व्यवहार गरिनु हुँदैन ।
विधेयकमा सूचना दुरुपयोग गर्ने अधिकारीलाई सजाय र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रावधान थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । सूचना तथा तथ्याङ्कको दुरुपयोग भएमा क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई समावेश गर्नुपर्छ ।
विधेयकले सजायको सुधारात्मकभन्दा दण्डात्मक प्रणालीमा जोड दिई देवानी प्रकृतिका र दुष्कृतिजन्य क्रियाकलापलाई फौजदारीकरण गरेकाले खास गरी दफा १०० देखि १०१ र १०२ का व्यवस्था सुधार गर्नुपर्छ ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको गठनका लागि विशिष्ट ज्ञानयुक्त सबै मानिस न्याय क्षेत्रकै समेट्नुपर्ने देखिन्छ । आईटी, साइबर तथा मिडिया कानुनका जानकारहरूबाट सदस्य चयन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि अदालतको निर्णयउपर चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप गर्नुपर्छ ।
यो विधेयकमा कार्यक्षेत्र, दायरा, परिभाषा, दण्ड–सजाय र नियमनकारी संयन्त्र लगायतदेखि इन्टरनेट र कम्प्युटरमा आधारित पेसा–उद्योगका क्षेत्रको प्रवर्धनमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने प्रावधान छन् । अस्पष्ट, दोहोरो अर्थ लाग्ने र आपत्तिजनक प्रस्तावहरूबाट भरिएको यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्र र सूचना प्रविधिको विकासको क्षेत्र दुवै धराशायी हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमाथि द्वेष र रिस राखिएका प्रावधानहरू हेर्दा संसार आश्चर्यमा पर्नेछ ।
डोमेन नाम, सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरणहरूको आयात, क्लाउड सेवा सञ्चालन र सेवाप्रदायकको दायित्व सम्बन्धी प्रावधानहरूका कारण सम्बद्ध व्यवसायी र प्रोफेसनलहरू निकै निराश छन् । सूचना प्रविधिको आधुनिक युगमा नेपालमै केही गरौं भन्ने नयाँ पुस्ताका कम्प्युटर इन्जिनियर तथा वैज्ञानिक हरूले ‘अब यहाँ भविष्य छैन’ भन्न थालेका छन् ।
विधेयकका आधाभन्दा बढी दफामा तोकिए बमोजिम हुने, कानुन बनाई गर्ने, नियमावलीमार्फत हुनेजस्ता विषयहरू समावेश गरिएका छन्, जसले संसदको कानुन बनाउने अधिकारलाई संकुचित गरी कार्यकारी हावी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले कानुन बनाउने सवालमा संसदको भूमिकालाई अन्तिम र निर्णायक हुनेप्रावधान राख्नुपर्छ ।
विधेयकलाई सूचना प्रविधिमन्त्रीले निकै इगोको विषय बनाउनुले सरकार जसरी पनि पारित गराउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ । यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । संसद जनस्तरको सुझाव र बहसलाई उपेक्षा गरेर सरकारको नियत–कुनियतलाई साथ दिने हो भने नेपालमा अब खराब कानुनको उद्योग फस्टाएर जाने र कानुन बनाएर लोकतन्त्रको हत्या हुँदै जानेछ ।
लेखक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकको अभियन्ता हुन् ।
संविधानको धारा १७ को १ (क) ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हक कायम गरेको छ । यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रुपमा लोकतान्त्रिक मानवअधिकारको कुरा गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गर्छौं । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अहरणीय छ, आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । यो कसैले दिने वा लिने होइन, नैसर्गिक हो भन्ने मान्दैछौं ।
यद्यपि राज्यलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका निम्ति ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव लगायतका समाजका आधारभूत कुरामा कसैले हानी पुर्याउँछ र त्यो अपुरणीय हुन्छ वा व्यक्तिको हकमा प्रायोजित ढंगबाट गालीबेइजती गर्छ, जसका कारण व्यक्तिको आत्मसम्मानको हकमा अपुरणीय क्षति हुने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ भनेर सिमित गर्ने गर्छौं । यो मनासिव प्रतिबन्धको सही ढंगको व्याख्या र अभ्यास भयो भने संविधानको मर्मलाई समातिरहन्छ र अप्ठ्याराहरु आउँदैनन् । यसको गलत ब्याख्या र अभ्यास भयो भने समस्याहरु सृजना हुन्छन् ।
यसका लागि हामीले थुप्रै कानुन बनाएका छौं । मौलिक हकसम्बन्धी कानुनहरु बनाएका छौं । देवानी फौजदारी संहिता ल्याएका छौं । उदाहरण के गाली बेइज्जती हो के होइन भन्ने सन्दर्भमा कतिपय कानुनले परिभाषित गरेको छ । कतिपय कानुन अभ्यास गर्ने क्रममा नजिरहरु स्थापित भएका छन् ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई हेर्यो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ
यो बीचमा ०५८ मा विद्युतीय कारोबार ऐन आयो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको, सूचना प्रविधिसँग जोडिएका कारोबार लगायतको व्यवस्थापन थियो । त्यो बेलामा सामाजिक सञ्जाल यसरी आएकै थिएन र अभिव्यक्तिको माध्यम सामाजिक सञ्जाल भएकै थिएन । अहिले त्यो ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अयो । यसमा थुप्रै कुरा विद्युतीय कारोबार ऐनले जस्तै विद्युतीय कारोबार र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका विषयलाई व्यवस्थित आएका छन् ।
एउटा नयाँ विषय थपियो, सामाजिक सञ्जाल ।
सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै एउटा माध्यम हो । जसरी कसैले पत्रपत्रिकामा लेखमार्फत आफ्ना विचार राख्छ, चोक चौतारोमा उभिएर आफ्नो विचार व्यक्त गर्छ । सामाजिक सञ्जाल पनि त्यस्तै मञ्च हो । त्यसैले अपेक्षा रहन्छ कि जसरी विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता असिमित र अपरिमित छ, तपाई चोकचौतारोमा उभिएर असहमति राख्न पाउनुहुन्छ, सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, विरोध गर्न पाउनुहुन्छ । सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यो पाइन्छ । यदि कसैको गाली बेइज्जती गरेको छ भने त्यसको थ्रेसहोल्ड छ । चोक चौतारोमा उभिएर वा लेख लेखेर जातजातिबीच खलल पुर्याउने काम गर्न पाउनुहुन्न भने सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पाउनुहुन्न ।
प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐनको दफा ९४ लाई हेर्यो भने सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिव होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । यो प्रतिबन्धले चोक चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि प्रभावित हुन्छ । किनभने मान्नुस्, मैले चोक चौतारामा बसेर सरकारको आलोचना गरेँ, फरक मत राखेँ वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई व्यग्य गरेँ । त्यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धित हुने भएकाले मैले त्यहाँबाट सजाय पाउने भएँ । यसरी सिंगो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रभावित हुने भयो । कसरी भन्ने सन्दर्भमा सूचना प्रविधिमा भएका प्रावधानहरु हेरौं ।
पहिलो, यो विधेयकको दफा ९१ ले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनुपर्छ भन्छ । यो एकदमै राम्रो हो । तर, कुनै पनि कानुनी प्रावधानको मूल्यांकन गर्दा कानुन स्वयंभन्दा पनि त्यसको राज्यले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ । राम्रो कानुनी प्रावधान बनाउने मात्र ध्येय हो भने विश्वको उत्कृष्ट कानुनहरुको नक्कल गर्दा सजिलो र छिटो हुन्छ । तर राम्रो प्रावधानका नाममा कार्यान्वयन गर्न नसकिने वा लागू गर्न सक्ने क्षमता कार्यापालिकामा नहुँदा विधायिकाको शक्तिमा एकप्रकारको नैतिक ह्रास आउँछ भने राजनीतिक रुपमा विधायिकाको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । साथै बनेको कानून कार्यान्वयन नहुँदा राज्य र व्यक्तिका बीचमा हुने सामाजिक सम्बन्धको बैधतालाई कमजोर बनाउँछ । किनकी उसले बनेको कानुन छ, कार्यान्वयन गर भन्छ । यही सैद्धान्तिक आधारमा हामीले सरकारलाई सोध्यौं, सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न आएनन् भने के गर्नुहुन्छ ? उहाँहरु शायद दर्ता होला, भएन भने भएन भने जस्तो गर्नुहुन्छ ।
हाम्रो अर्को प्रश्न छ, दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य के ? यदि करको दायरामा ल्याउने हो भने यो ठीक हो । तर यसका अरु बाटाहरु छन् । दर्ता नभए बन्द गर्ने भन्दा त एकाध मात्र दर्ता भएर एकाधिकार सिर्जना हुने खतरा पनि रहन्छ । किनकि अहिले बोलीचालीमा पो सामाजिक सञ्जाल भनेको फेसबुक, टि्वटर, युट्यूब भन्छौं । तर, यस्ता सञ्जालहरु त नयाँ-नयाँ आइरहन्छ ।
विधेयकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई धम्क्याउने, होच्याउने, जिस्काउने काम भयो कसुरयोग्य ठहर हुनेछ भन्छ । कसुर १५ लाख वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै हुने भनिएको छ ।
अभियोजन प्रहरीले गरेता पनि अन्तिम निर्णय गर्ने अदालत सूचना प्रविधि अदालत हुने प्रस्ताव छ । यो अदालत तीन सदस्यीय हुन्छ । तीनै जना कार्यपालिकाको निर्णयबाट नियुक्त हुन्छन् । साथै कानुनमा के व्यवस्था गरिएको छ भने उत्पत्तिकर्ताको परिभाषामा कुनै पनि विषय उत्पादन गर्ने मात्र होइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईसपी)लाई पनि दण्डित हुनेछ भन्छ ।
अब यो सबै प्रावधानलाई एक ठाउँमा राखेर हेरौं ।
नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुने भयो । दर्ता भएको समाजिक सञ्जाललाई हामीसम्म जोड्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक रहने भए । सामाजिक सञ्जाल, प्रयोगकर्ता र इन्टरनेट सेवा प्रदायक राडरभित्र रहने भयो । र, कुन जिस्क्याएको हो, कुन होच्याएको हो, कुन धम्क्याएको हो भन्ने सबै कुराको सीमा सरकारले बनाएको सूचना प्रविधि अदालतले गर्ने भयो । हेर्दा सामाजिक सञ्जालको नियमन जस्तो देखिन्छ । तर, प्रकारान्तरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नै आघात पुग्छ । त्यसैले मैले यसलाई मिडिया काउन्सिल विधेयकभन्दा खतरनाक मानेको छु ।
किनकि अहिले त सञ्चार माध्यम पनि पाठकहरुसम्म पुग्ने एउटा माध्यम सामाजिक सञ्जाल पनि हो । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीलाई बाहुबली भनेर एउटा एउटा छापाले अग्रपृष्ठमा तस्वीर छाप्यो । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास भयो भने प्रेस स्वतन्त्र छ भन्ने मान्दा पनि त्यो छापाको फ्रन्टपेज कसैले सामाजिक सञ्जालमा राख्दा प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काएको भनेर दण्डित हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री पनि नागरिक हो, उहाँलाई गाली बेइज्जती गर्न पाइँदैन । तर, गाली बेइज्जती हो कि होइन भनेर हेर्ने गाली बेइज्जती ऐन छ । त्यसको आफ्नो थ्रेसहोल्ड छ । सामाजिक सञ्जालका कारण यो ऐन अपर्याप्त छ भने छलफल गरौं, संशोधन गरौं । मनासिव प्रतिवन्ध लगाउने ठाउँ जहाँ हो, त्यति संशोधन गरौं ।
कागजको पानीजहाज बनाएर खोई पानीजहाज भनेर लेख्छ भने यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काउनु हो भनेर सूचना प्रविधि अदालतले भन्न सक्छ
म संसदमा बोलेको दिन, म पहिले ठोकेर भन्न सक्छु कि त्यो दिन मेराबारे झुठा भिडियो वा केही आउँछ । यो बढी फेसबुकमा नै आउँछ । मेरो लागि त यो जिस्काएको, हतोत्साहि गरेको, प्रापकलाई भ्रमित पार्न आशयले सम्प्रेषण गरेको हो । तत्कालको रिसमा मैले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनेँ । तर, यसले मेराबारे प्रश्न गर्ने पाउने हक पनि खोसिनेछ । किनकि जिस्काएको, हतोत्साहित गरेको, प्रापकलाई भ्रमित पार्न आशयको ब्याख्या त छैन ।
यही कुरा भारतमा भयो । सन् २००२ मा आएको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको ६६ ए मा भएको यही विषयमा श्रेया सिंगलले हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जसको थ्रेसहोल्ड नै छैन, यस्तो राख्न मिल्दैन । असंवैधानिक हो, खारेज गर भन्यो ।
हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही हो । प्रस्तावित कानुन, यसको पक्षमा सरकारले गरेको तर्क र जति दण्ड जरिवाना राखिएको छ, यो सबै हेर्दा देखाइदिने हो, ठेगान लगाइदिने हो भन्ने ढंगले आएको देखिन्छ । व्यक्तिको तहमा कहिलेकाँही यस्तो रोष आउँछ, तर सरकारले नै कानुन बनाएर ल्याउनु गम्भीर हो । म विकास तथा प्रविधि समितिमा यो विधेयकको मुख्य संशोधनकर्ता हुँ । त्यहाँ विधेयकको प्रतिरक्षामा आएका तर्कहरु सुन्दा यसमा कुनै अलमल देख्दिनँ ।
सामाजिक सञ्जालमा जे पायो त्यही लेख्ने ? जिस्काउने ? त्यसलाई ५ वर्ष (जेलमा) राख्ने हो । ५ वर्ष जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना भएपछि बल्ल जिस्काउने धक्याउने कुरा बन्द हुन्छ भन्ने सोच छ । तर, जिस्काउने धम्क्याउने के हो भन्ने परिभाषा छैन । यसले बाहुबली बनाएर राख्नु प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काउनु हो । कागजको पानीजहाज बनाएर खोई पानीजहाज भनेर लेख्छ भने यो पनि प्रधानमन्त्रीलाई जिस्काउनु हो भनेर सूचना प्रविधि अदालतले भन्न सक्छ ।
योवीचमा आएकाहरु कानुनहरु पनि हेर्नुभयो भने आफ्नो खिलाफमा वा आफूलाई मन नपर्ने कुरा बोल्न प्रतिबन्ध लगाउन यसको प्रयोग हुन्छ भन्न सकिन्छ । सुरुमा कुरा नबुझुदा बाहबाही पाउन सक्छ । जस्तो, प्रनेश गौतम प्रकरणलाई हरौं । ‘एब्सर्डिस्ट हृयुमर’ प्रयोग गर्दा त्यसको कन्टेन्ट कस्तो के छुट्टै विषय हो । तर, हेर्दा गलत भन्ने लाग्यो, उजुरी पर्यो, उनी केही दिन थुनामा परे । चलचित्रकर्मीलाई ठीक भयो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, उनीहरुले के बिर्सिरहेका छन् भने यदि तपाईको गीतमा कसैलाई जिस्काउने कुरा भयो भने गयो ।
अस्ति पशुपति शर्माको गीत दबाव दिएर हटाउन लगाइयो । तर अब कानुनले नै गीत हटाउने मात्र होइन, पशुपति शर्मालाई ५ वर्षसम्म थुन्ने भन्छ । सामाजिक सञ्जाल (युट्युब) मार्फत राष्ट्रपतिलाई होच्याउने तथा जिस्काउने काम गरेकाले गए ५ वर्षलाई पशुपति शर्मा । यसले बोल्न र लेख्न पाउने हाम्रो अहरणीय अधिकार हो, थाहा नपाउने गरी हरण हुने भयो । यो हेर्दा सामाजिक सञ्जाललाई राम्रो बनाउन खोजिएको होला तर यसले प्रकारान्तरले हाम्रो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नै प्रहार गर्छ ।
विकल्प के ?
यो विधेयकका कुनै पनि कुरा राम्रा छैनन् भन्ने होइन । तर, यसमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ ।
पहिलो, हामीले जुन सूचना प्रविधि अदालत बनाउन लागेका छौं, त्यसलाई विद्युतीय कारोबारसँग जोडिएका नियमनकारी भूमिका दिनुपर्छ । फौजदारी प्रकृतिका विषय विचार अभिव्यक्तिसँग जोडिएकाले कुरा नियमित अदालतमा जानुपर्छ ।
दोस्रो, सामाजिक सञ्जालका कारण समाजको नयाँ परिदृश्य सृजना गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनमा चाहिन्छ भन्ने सरकार र संसदलाई लागेको छ भने सम्वन्धित कानुनहरुमा संशोधन गरौं । किनकिी गाली बेइज्जती त सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन, कहीँ पनि गर्न पाइँदैन । त्यसो हो भने गाली बेइज्जती सम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गरौं, सुधार गरौं ।
तेस्रो, सामाजिक सञ्जालको दर्तादेखि माध्यमसम्मलाई यसमा राखिएको छ । पहिला सरकार प्रष्ट होस्, उसले भन्न खोजेको के हो ? अहिले सरकारले ल्याएको कानुनको व्याख्या त इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि दण्डित गराउने अवस्था छ ।
चौथो, कतिपय कुरा गलत ठाउँमा ल्याइएको छ । जस्तो, साइबर बुलिङ । बुलिङ विशुद्ध शैक्षिक संस्थाहरुमा हुने विषय हो । यसलाई शिक्षा ऐनमा ल्याउनुपर्ला । साइबर आतंकवादबारे एक लाइन लेखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जिस्काउने, धक्याउनेलाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना गर्ने भनिएको छ तर साइबर आतंकवादमा एक लाखसम्म जरिवाना भन्छ । साइबर आतंकवाद यति हलुका विषय हो र ? यसका लागि त छुट्टै कानुन चाहिएला ।
तर, यसरी सरकारले लिने सम्भावना कम देख्छु । किनकी संसदीय समितिको उपसमितिमा मैले आफ्ना कुरा राखेको छु तर सरकारले ल्याएको विषय झण्डै जस्ताको तस्तै पारित भएको छ । पूर्ण समितिमा पनि यसलाई रोकौं, छलफल गरौं भन्दा बहुमत अल्पमतबाट भए पनि पारित गरौं भन्ने देखिन्छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता, आधारभूत स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ भने यो पनि जोडिएको छ । तर सबै कहीँ न कहीँ सामाजिक सञ्जालबाट पीडित भएका कारण हो कि किन हो ‘खुच्चिङ’ भन्ने सोचेको जस्तो देखिन्छ ।
यो विधेयकबारे सांसदहरुको ध्यान गएको देख्दिनँ, बाहिरका मानिसको पनि कम ध्यान गएको छ । मिडियाकर्मीहरुको पनि कम चासो पाएको छु । तर अहिले पो कानुन मिच्ने भन्न पाएका छौं । यो कानुन पास भएपछि त कानुनअनुसार नै हुन्छ ।
त्यसैले मैले संसदमा ब्रजेश खनालको कविता भनेको हुँ ।
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमा कसैको अपमान गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना र छ महिना कैद हुनेगरी कानुन ल्याउन प्रस्ताव अघि सारिएको छ। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन दिन गठन भएको उपसमितिले यो व्यवस्था राखेको हो। उपसमितिको सो प्रतिवेदन समितिले केही दिनभित्रै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
विधेयकको दफा ८३ मा रहेको साइबर बुलिङ गर्न नहुने दफामा रहेको व्यवस्थामा सजाय गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिएको हो। प्रस्तावित विधेयकले दफा ८३ को व्यवस्थामा कसैले विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर हैरानी गर्ने, जिस्काउने, होच्च्याउने, हतोत्साहित गर्ने, अपमान गर्ने वा हप्काउने जस्ता कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। यस कसुरमा कसुरदारलाई कसुरको मात्रा हेरी १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको थियो। सोे व्यवस्थाको व्यापक विरोध भएको थियो। तर उपसमितिले सो कार्यका लागि प्रस्तावित विधेयकले गरेको सजाय दर घटाएर ५० हजार रुपैंयासम्म जरिबाना र छ महिनासम्म कैद भन्ने शब्द राखेको छ।
दफा ८३ खारेज नै गर्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका गगन थापालगायतले संशोधन राखेका थिए। तर, सांसदले राखेको संशोधनमा उपसमितिले कुनै परिमार्जन गरेको छैन। दफा ८८ मा रहेको व्यवस्था पनि खारेज गर्न थापालगायतले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। यस दफामा कसैले फौजदारी प्रकृतिको अपराध गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा फौजदारी अपराध संहितासँग बाझिने गरी ल्याइएको भन्दै कांग्रेसले संशोधन राखेको थियो। तर विधेयकले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाभन्दा बढी सजाय तोकिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यस कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिबाना प्रस्तावित विधेयकले गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘वा’ शब्दको ठाउँमा ‘र’ शब्द राखी सजाय बढाइएको हो। दफा ८५ मा रहेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत यौन दूव्र्यवहार गरेमा प्रस्तावित विधेयकमा ३० हजार मात्र जरिबाना राखिएको भए पनि उपसमतिले यसलाई बढाएर २ लाख रुपैयाँ पु¥याएको छ। दफा ८५ लाई पनि खारेज गर्नुपर्ने कांग्रेसले संशोधन दर्ता गरेको थियो।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि दफा ९१ को व्यवस्थालाई उपसमितिले कुनै पनि परिमार्जन गरेको छैन। ५ लाखभन्दा बढी सदस्य भएको सेवा प्रदायकले मात्र सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने संशोधन परेको थियो। तर संशोधनलाई कुनै पनि सुनुवाइ नगर्दैै सरकारले ल्याएको विधेयकलाई जस्ताको जस्तै ल्याइएको छ। दफा ९१ मा ‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।’ यसैगरी, ‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विमागमा दर्ता हुनुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा १४ मा एक वर्षसम्म कैद भन्ने ठाउँमा ३ लाख रुपैयाँ वा १ वर्ष कैद वा दुवै सजाय राखिएको छ। दफा १४ मा कसैले विद्युतीय प्रणालीमा रहेको सूचना अनाधिकृत रूपमा प्राप्त गर्ने, परिवर्तन गर्ने, मेटाउने वा निस्क्रिय पार्ने उद्देश्यले कुनै दुराशययुक्त प्रोग्राम संप्रेषण गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस विधेयकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बुधबारको संसद् बैठकमा बोलेका छन्। प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत फागुनबाट सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। समिति सदस्य बिनाकुमारी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा शुक्रबारदेखि छलफल हुने समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन्। उनले अब विधेयकमाथि एक पटक मन्त्रीसँग छलफल गरी अन्तिम रूप दिने बताइन्। समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकाले विधेयकमाथि समितिका सदस्यको भूमिका रहने उनले बताइन्।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।
सांसद भरतकुमार शाहले सञ्चार र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक फिर्ता लिन माग गरे । गुठी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको उनको भनाइ छ । अर्की सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बूले जनस्तरबाट अस्वीकृत भइसकेकाले मिडियालगायतका विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारले मिडिया, मानव अधिकार, सुरक्षालगायतका विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने सांसद रामबहादुर विष्टले माग गरे । लोकसेवा सेवाले प्रकाशित गरेको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै सांसद विष्टले सरकारलाई धन्यवाद दिए । शून्य समयमा बोल्दै सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भने, ‘गुठी विधेयक फिर्ता भएकोमा प्रधानमन्त्री र उपत्यकावासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’ प्रधानमन्त्रीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा प्रयोग गरेको भाषाप्रति भने उनले आपत्ति जनाए । सरोकारवालालाई बोलाएर गुठी विधेयक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने केसीको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीको आलोचना, अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग
सांसद रेणुका गुरुङले समानुपातिक सांसदका लागि सांसद विकास कोषबाट रकम विनियोजन नगरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजीनामा मागिन् । प्रदेश २ सरकारले प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदले बजेट पाएको तर आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो थियो । बैठकमा सांसद विमला नेपालीले गृहमन्त्रीको चर्को आलोचना गरिन् । सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको उनको आरोप थियो । दलित समुदायले थरको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने उनको माग छ । आफूले समितिमा बोलेको विषयमा एउटा अनलाइन पोर्टलले गलत समाचार लेखेको भन्दै सांसद राधा ज्ञवालीले खेद प्रकट गरिन् ।
सांसद भवानी खापुङले बसन्तपुर–म्याङलुङ सडक मर्मत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदद्वय भैरवबहादुर सिंह र रंगमती शाहीले दुर्घटनाका मृतकलाई राहत र घाइतेको उपचारमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद रेखा शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वकालका मुद्दा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन् । दिगो शान्ति स्थापना नभई समृद्ध नेपाल नबन्ने उनको भनाइ थियो । गुल्मीकी सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले बाँदरले बाली नष्ट गर्दा १५ घर विस्थापित हुनुपरेको भन्दै किसानको बालीनाली सुरक्षामा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सरकार आफैं खाल्डोमा फस्दै छ
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार आफ्नै कारण जनताबाट टाढा हुँदै गएको भन्दै सचेत गराएका छन् । सरकारले जनविरोधी गतिविधि गर्दै जाने हो भने सरकार आफैंले खनेको खाल्डोमा फस्ने उनको विश्लेषण छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै राप्रपा सांसद लिङ्देनले विधि र प्रक्रिया मिचेर जथाभावी काम गर्दा सरकार आफैंले खनेको खाल्डोमा फसेको बताए । बेलैमा सचेत नभए आफूहरूले पनि कठै भन्नेबाहेक केही गर्न नसक्ने उनले टिप्पणी गरे । सरकार सबै विपक्षी मासेर एकछत्र राज गर्ने योजनासाथ अघि बढेको आरोप लगाउँदै राप्रपा नेता लिङ्देनले बुधबार माइतीघर मण्डलाको प्रदर्शन सम्झिन सुझाव दिए ।
‘विपक्षी जति सारा मासेर एकछत्र राज गर्ने योजना तपाईंहरूको छ, यसका लागि मेरो शुभकामना छ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीति त्यस्तो हुँदैन । कांग्रेसलाई कमजोर बनाउन सक्नुहोला । राजपालाई कमजोर बनाउन सक्नुहोला । राप्रपालाई कमजोर बनाउन सक्नुहोला । तर, जनतालाई कमजोर बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हिजो देख्नुभएन ?’ नेता लिङ्देनले सत्ता स्थायी चिज होइन भन्ने हेक्का राख्न प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सचेत गराए ।
‘सत्ता शक्ति स्थायी चिज होइन, हिजोकहाँ थियो, आज भएको चिज पनि भोलि कहिल्यै हुँदैन,’ उनले भने, ‘कल्पना गर्नुभाथ्यो, काठमाडौंको जनता आज नै यत्रो ठूलो संख्यामा कुनै पार्टीले नेतृत्व नगर्दा पनि सरकारविरुद्ध यसरी आउँछन् भनेर ? त्यसकारण सरकार ठीक ढंगले अगाडि बढोस् र गल्ती कमजोरी सच्याओस् ।’
प्रधानमन्त्री झापाको मात्रै भए
प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा भाग लिँदै राप्रपाका सांसद लिङ्देनले विपक्षी दल र आफ्नै पार्टीको पनि फरक गुटका सांसदको योजना काटेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा योजना पारेको आरोप लगाए । ‘तपार्इंहरूलाई मज्जा लागेको होला, कांग्रेसको केही ठाउँको योजना काटेर, हाम्रा केही योजना काटेर र आफ्नै पार्टीभित्रका केही साथीको योजना काटिदिएर मौका पाएका बेला सिंहदरबार र बालुवाटारको कोठामा बसेर मनोरञ्जन गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘जुन खाल्डो खनिरहनुभएको छ नि, त्यो खाल्डोमा पसेको हेरेर हामीसँग पनि कठै भन्ने बाहेक अर्को कुनै औषधि हुँदैन ।’
मन्त्री, कर्मचारी र सत्ताको आसपासका केही मान्छे मिलेर प्रधानमन्त्रीलाई देशको नभई झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको प्रधानमन्त्री बनाएको पनि लिङ्देनले आरोप लगाए ।
‘सबै मन्त्रीहरू र आसपासका मानिस मिलेर (बजेट) झापा पठाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंहरूले देशको प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन क्षेत्रको प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्नुभएको छ ।’ सरकारले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा छानीछानी बजेट हालेको र कांग्रेस तथा अरु विपक्षी पार्टीले जितेको क्षेत्रमा कनिका छरेजस्तो बजेट छरेको भन्दै उनले यसरी मुलुक समृद्ध नहुने र नेपाली सुखी नहुने बताए । उनले भने, ‘यो गलत बाटोबाट फर्किनूस्, यसले ठीक ठाउँमा पु¥याउँदैन । यस्तो बाटोबाट जुन समृद्धिको कुरा गरेका छौं, सुखी नेपालीको कुरा गरेका छौं, त्यो ठाउँमा पु¥याउँदैन ।’
Opposition leaders flayed the KP Sharma Oli-led government in the House of Representatives today for ‘bringing bills to curtail people’s religious and cultural freedom, freedom of expression, press freedom and powers of the National Human Rights Commission.
Taking part in the debate on Appropriation Bill in the House of Representatives today, Nepali Congress leader Bijaya Kumar Gachhadar said Oli should take moral responsibility for bringing the Guthi Bill in contravention of the spirit of the constitution and should resign on moral grounds.
Lauding the role of journalists during Panchayat regime and royal takeover in 2005, Gachhadar said the government was trying to punish those who faced all kinds of adversities to herald and promote democracy. “Why should the government bring the Information Technology and Nepal Media Council Bill? Why is the government jailing journalists?” he wondered. He added that crackdown on media professionals was no different from the one during the Panchayat regime. Gachhadar also criticised the government for trying to curtail powers of the NHRC.
He said Speaker Krishna Bahadur Mahara should have allowed Leader of Opposition Sher Bahadur Deuba to speak in the House before the PM on Tuesday, as that was the precedent set by former speaker Damannath Dhungana. “The PM can always address the House, but as per the precedent and parliamentary norms, the House belongs to the opposition and the leader of opposition should be given priority. The PM could have easily responded to Deuba’s questions later,” Gachhadar added.
Rastriya Janata Party-Nepal lawmaker Mahantha Thakur also accused the government of attempting to curtail people’s rights by framing controversial laws. “There are cases around the world where the Parliament’s failure to check excesses of executive led to the rise of tyranny. I fear that our country is sliding in that direction,” he said.
Thakur said all the laws being enacted these days had some provisions that were aimed at curtailing peoples’ rights.
He added that Madhesi forces opposed the constitution because it created divisions between communities and regions, particularly between the hills and the Madhes. Thakur said the centre had allocated less budget for the development of Madhes and had failed to ensure representation by population. “Madhes is being treated like a colony,” he added.
Thakur claimed that a lot of people who participated in Madhes movements were facing false charges. “The government has indicted even those who were not present at protest sites and those who were working in Malaysia,” he claimed. He added that the government should make public the Girish Chandra Lal Commission’s report and punish the guilty accordingly.
राष्ट्रियताको मुद्दा भएकाले विज्ञापन संघले यसको लागि पहल गरेको उनले बताए । ‘अरूले बनाएको विज्ञापन हामीले पैसा तिरेर किन हेर्ने ?’ उनी भन्छन् ।
केवल टेलिभिजन व्यवसायी मुद्दामा नछिरी आन्दोलनमा उत्रिएको उनको टिप्पणी छ । ‘उहाँहरूले व्यापार गर्ने हो,’ उनले भने, ‘व्यापार हुन्छ भन्दैमा राष्ट्रियता बेच्नु हुन्न ।’
२०७५ वैशाख २ गतेसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा १५० वटा विदेशी च्यानलले डाउनलिंक अनुमति लिएका छन् । विदेशी च्यानल वितरणका लागि ५० बढी कम्पनीले सिग्नल वितरण अनुमति लिएका छन् ।
सरकारले गत साउनदेखि विदेशी च्यानललाई नेपालमा प्रसारणका लागि लाग्ने शुल्क वृद्धि गरेको थियो । सरकारी निर्णयअनुसार विज्ञापन समावेश नभएका निःशुल्क च्यानलको डाउनलिंक गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमति पत्रबापत प्रतिच्यानल १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
अहिले मुलुकका हरेक संस्थाहरु संघीयताको मर्मअनुरुप संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता लागु भएपछि सरकारले दुईपटक बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश सरकारहरु पनि दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन्। स्थानीय सरकार भने तेस्रो बजेटको तयारीमा जुटेका छन्। यसरी हेर्दा संघीय संरचनाहरु क्रमशः संस्थागत हुने क्रममा छन्। संघीयता एउटा अवधारणा हो तर समग्र राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा अलग्गै स्वरुप होइन। संघीयता र गणतन्त्र आपसमा जोडिएका छन्। हामीले संघीयतालाई जति बलियो बनाउँछौं, गणतन्त्रलगायतका अन्य राजनीतिक उपलब्धि पनि त्यति संस्थागत हुँदै जान्छन्। अन्य धेरै क्षेत्रले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको बेला अहिले मुलुकको सञ्चार क्षेत्रले भने संघीयताको अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको छ। एकातिर सरकारका तीनवटै तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सञ्चार क्षेत्रले महत्व नपाउने अवस्था छँदैछ भने अर्कोतिर संघीयताको अभ्यास गर्न नपाइरहेको सञ्चार क्षेत्रको गुनासो छ।
सञ्चार क्षेत्रको सवालमा राज्य अलि बढी नै अलमलमा रहेको देखिन्छ। खासगरी पत्रकारितासँग जोडिएको विषयलाई प्रेस वा मिडिया के भन्ने भनेर पनि एकरुपता आउन सकिरहेको छैन। संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको भनिएको छ। जसले गर्दा राज्यले सम्बोधन गर्ने आधिकारिक शब्द प्रेस नै हो तर पछिल्लोपटक सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन विधेयक ल्याएपछि यसको नाममा समेत बहस भइरहेको छ। यो विधेयकमा धेरै विवाद पनि भएको छ। एकातिर संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ भने त्यही मातहतको कानुनमा पत्रकारमाथि दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गर्न हुने कि नहुने, पत्रकारलाई कानुनको डण्डाभन्दा स्वनियमनबाट बाँध्नुपर्ने जस्ता धारणा प्रकट भइरहेका छन्। पत्रकार महासंघ आन्दोनलमै रहेको र सरकारले पनि यसमा संशोधन गर्न सकिने भनेकाले यसमा सहमति हुने सम्भावना देखिन्छ नै। कुनै पनि बहानामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन, सरकार यसमा गम्भीर हुने नै छ।
योसँगै राज्य र समग्र सञ्चार क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने सवाल सञ्चार क्षेत्रको संघीयता हो। अहिले पनि पत्रकारहरु सूचना विभागको प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिन संघीय राजधानीमै जानुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा मोफसलका अधिकांश पत्रकारले यो परिचयपत्र नै लिएका छैनन् र लिएकाहरुले पनि नियमित नवीकरण गराउन पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु विभिन्न अवसरबाट पनि बञ्चित हुने गरेका छन्। सरकारले पत्रकारका लागि दुर्घटना विमाको व्यवस्था गरेको छ तर बिमा गर्न सूचना विभागको परिचयपत्र आवश्यक पर्ने र परिचयपत्र नवीकरण गराउन सबै राजधानी जान नसक्ने भएकाले मोफसलका अधिकांश पत्रकार यो सुविधाबाट बञ्चित भएका छन्। त्यस्तै सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण तथा उनीहरुको नियमन पनि राजधानीबाटै हुने हुँदा यो काम पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक अनुगमन तथा पत्रकार आचारसंहिता नियमनको काम पनि राजधानीबाटै हुने गरेको छ। कोही पत्रकार वा सञ्चार माध्यमले अन्याय गरेको लागेमा पीडितले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने व्यवस्था छ। तर प्रेस काउन्सिलका शाखा कतै प्रदेश वा जिल्लामा नहुँदा पीडितहरु उजुरीदिनकै लागि राजधानी जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तो अवस्थामा आफूबिरुद्ध आएका समाचारको खण्डनका लागि उजुरी दिन जानुको साटो अन्य उपायद्वारा बदला लिन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ। जसले प्रेसमाथिको असुरक्षा पनि बढेको छ। त्यसो त पत्रकारिता क्षेत्रमा तमाम बेथितिहरु बढिरहेका छन्। मोफसलमा हुने बेथितिको सही नियमन नै हुन सकिरहेको छैन किनकि नियमन गर्ने निकाय संघीय राजधानीमा मात्रै छ। यसले एकातिर सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले पाउने सेवा सुविधा राजधानीसरह मोफसलमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर स्वयं पत्रकार र सञ्चार माध्यमको नियमन पनि प्रभावकारी नहुँदा बेथितिहरु बढिरहेका छन्। त्यसैले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र ब्यवस्थापनका लागि सञ्चार क्षेत्रमा पनि संघीयता लागु गर्न जरुरी छ। संघीयताको मर्म सञ्चार क्षेत्रले महसुस गर्ने गरी राज्यले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
काठमाडौं । मुलुकमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर अपराधको घटनामा समेत वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्विटर, भाइबर र गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेर गएको हो ।
महानगरीय अपराध महाशाखामा चालू आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी एक हजार ५७० उजुरी दर्ता भएका छन् । महाशाखाका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सहकुलकुमार थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटरमा चिट्ठा पर्यो भनेर रु एक करोडसम्म ठगी गरेको उजुरी महाशाखामा परेको जानकारी दिए । “विदेशमा बसेर सामान पठाइदिन्छु पैसा पठाइदिनुहोस् भनेर समेत ठगी भएको छ”, उनले भने ।
महाशाखाका अनुसार युवावर्ग बढी सङ्ख्यामा साइबर अपराधमा लागेका छन् । जसमध्ये १० देखि २० वर्ष उमेर समूहका २२ दशमलव शून्य पाँच प्रतिशत, २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका ३९ दशमलव ९२ प्रतिशत, ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका २९ दशमलव ९१ प्रतिशत र ४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका सात दशमलव ९८ प्रतिशत व्यक्ति साइबर अपराधमा लागेका छन् । अपराध महाशाखाअन्तर्गत साइबर शाखाका प्रमुख, प्रहरी निरीक्षक लीलाराज डाँगीले मानिसले अनावश्यक रुपमा नचाहिने कुरा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका कारण साइबर अपराध बढेको बताए ।
“सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क डाउनलोड गर्नु वा हेर्नु भनेको हुन्छ र अनावश्यक कुरा हेर्दा वा डाउनलोड गर्दा साइबर अपराध बढी हुने गरेको छ”, उनले भने । साइबर कानूनका बारेमा विद्यालय, कलेज तथा क्याम्पसमा शिक्षा दिनु जरुरी रहेको महाशाखाले जनाएको छ । साइबर अपराधको मुद्दामा ३५ दिनभित्र सत्यतथ्य सूचना अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।
महाशाखाले साइबर अपराधमा एक हजार ५७० उजुरी दर्ता भए पनि ६७ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमध्ये सामाजिक सञ्जालमार्फत ४२, ह्याकिङ गर्ने आठ, जथाभावी एसएमएस गर्ने नौ, युट्युब जे पायो त्यही पोष्ट गर्ने तीन, नक्कली कम्पनी बनाएर अरूको आर्थिक खातामा जालसाजी गर्ने पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।
यस्तै आव २०७३-०७४ मा एक हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकामा २६ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ भने आव २०७४-०७५ मा एक हजार ४८२ उजुरी दर्ता भएकामा ६८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखाका प्रमुख थापा साइबर ऐन नबन्दा मुद्दा चलाउने सम्बन्धमा केही समस्या भएको उनले बताए । अहिले साइबर अपराधलाई महाशाखाले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्दै आएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत साइबर अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म जेल वा रु एक लाख वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । साइबर अपराधबाट मानिस घरबारविहीन हुने, पढाइ बिग्रने, आत्महत्या बढ्ने गरेको महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समय साइबर अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापनासमेत गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको विशेष सक्रियतामा विसं २०७५ मा केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना भएको हो ।
प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय साइबर ब्यूरो स्थापना गरिएको बताए । साइबर ब्यूरो हाल भोटाहिटीबाट सञ्चालनमा आएको छ । स्रोत र साधनको अभावका कारण साइबर ब्यूरोले साइबर घटनाको बारेमा पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेपनि केही घटनाको भने अनुसन्धान गर्दै आएको ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘समुदाय-प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रमले साइबर अपराध न्यूनीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ । – रासस
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने गरी वैशाख २६ गते सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले प्रेसदेखि नागरिक समाजसम्मलाई तरंगित पारेको छ । विधेयकको विरोधमा पत्रकार सडकमा निस्किएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा अहिले देशैभरिका पत्रकार तथा नागरिक समाज विधेयक फिर्ताको माग राखी आन्दोलित छन् ।
विधेयक खारेजी तथा फिर्ताका लागि दबाब दिनदिनै बढ्दै गएको छ । कतिपय पत्रकारले त खारेजीको माग गर्दै विधेयक जलाएका छन् । तर, सरकारले विधेयक फिर्ता र संशोधन नहुने भन्दै दुईतिहाइको दम्भ देखाइरहेको छ । सरकारको यो रवैयाले उसको निरंकुश चरित्रलाई प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विधेयक मात्र होइन, सरकारले ल्याएका अन्य कतिपय विधेयक पनि विवादित बनेका छन् ।
खारेजी वा संशोधनका लागि माग भइरहेका छन् । यी सबै घटनाक्रमबाट सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यी घटनाक्रमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो बढ्दै गएको देखिन्छ । विधेयकसँग सम्बन्धित सरोकारवाला तथा विषय विज्ञसँग छलफल तथा सघन विमर्श नगरी ल्याइएको हुनाले पनि विधेयकको विरोध भएको देखिन्छ । सरकारले जानीबुझी ल्याएको ठानिएकाले सरकार फाँसीवादी दिशातर्फ अग्रसर बन्न खोजेको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।
शक्तिशाली संवैधानिक निकायहरू प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउन खोज्नु, त्यसमा पनि प्रमुख सुरक्षा निकायको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको परिचालनको अधिकारसमेत प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याउने कानुन निर्माण गर्न जोडबल गर्नुले पनि उल्लेखित प्रश्न र आशंकालाई बल पु-याउने काम गरेको छ । नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्धदेखि संसद्मा प्रस्तुत विधेयकभित्रका प्रावधान सबैले मुलुकमा लोकतन्त्र गम्भीर खतरामा रहेको संकेत गर्छन् ।
राज्यको चौथो अंगलाई नियन्त्रण गर्न तथा सरकारले भने/गरेका सबै काममा सहीछाप लगाउन बाध्य पार्ने गरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले त आमनागरिक समाजलाई समेत नराम्ररी झस्काउन पुगेको छ । जहानियाँ राणा शासन, ३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रि हुँदै शाहीशासनविरुद्ध लडेर र निकै ठूलो मूल्य चुकाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको नेपाली समाज निकै सचेत छ । त्यसैले पनि होला, अहिले अन्य विधेयकका साथै मिडिया काउन्सिल विधेयकको चौतर्फी रूपमा विरोध भइरहेको छ । यसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथिको उपहासका रूपमा समेत लिन थालिएको छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विधेयक मात्र होइन, सरकारले ल्याएका अन्य कतिपय विधेयक पनि विवादित बनेका छन् । सम्बन्धित सरोकारवाला तथा विषय विज्ञसँग छलफल तथा सघन विमर्श नगरी ल्याइएको हुनाले पनि ती विधेयकको विरोध भएको देखिन्छ ।
अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युग हो । सामाजिक सञ्जालमा आमनागरिकको बढ्दो पहुँचले अहिले नागरिक पत्रकारिताको अवधारणा चर्चित हुन पुगेको छ । फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा धेरै नागरिकको पहुँच पुगेको छ । सबै राजनीतिक दल र शक्तिलाई जनतासम्म सन्देश पु-याउन सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको आवश्यकता पर्छ । अहिलेको सत्तारुढ दललाई सत्तामा पु-याउन पनि मिडियाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकै हो । खोलो त-यो, लौरो बिस्र्यो भनेझैँ गरी वर्तमान सरकार मिडियामाथि अंकुश लगाउने दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गर्न किन उद्यत भएको हो बुझ्न गाह्रो भएको छ ।
पत्रकारिता क्षेत्रमा कमी–कमजोरी नभएका होइनन्, तर यसलाई निहुँ बनाएर नियन्त्रणकारी विधेयक ल्याउँदा त्यसले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ । विश्वमा अभ्यासमा रहेका असल विधि र प्रक्रियालाई अंगीकार गरेर लोकतान्त्रिक राज्यलाई झन् मजबुत बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । तर, सत्ता र शक्तिको बलमा आलोचक र विपक्षीलाई दबाउने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । पुरानै राजनीतिक व्यवस्थाअनुरूपका चरित्रबाट मुलुकको समृद्धि यात्राको सपना पूरा गर्न सकिँदैन ।
जुन मुलुकमा मिडियाको आलोचनात्मक चेतलाई सम्मान र संरक्षण गरिन्न, त्यो देशमा लोकतन्त्र सधैँ कमजोर रहन्छ । यसर्थ पनि अहिले अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको विषय गम्भीर बन्न पुगेको हो । अन्य विवादित विधेयक पनि सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग सघन छलफल गरेर परिमार्जन गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
The Federation of Nepali Journalists today launched its third phase of protest against the Media Council Bill tabled by the government in the Federal Parliament.
A press statement issued by the FNJ said nationwide signature campaign was initiated to exert pressure on the government to withdraw the bill that aimed to gag the media. “The FNJ announced the third phase of protest after the government took lightly the first and second phases of its protest programmes, organised on June 8 and June 12,” the statement read.
The FNJ informed that its central office, district office and associate chapters would conduct a signature campaign for three days and submit the signatures to Prime Minster KP Sharma Oli through the concerned district administration
offices, on June 21. It has also appealed all journalists, media, professionals, political parties, civil society, rights activists and general public for their active participation in the signature campaign.
Section 18 (1) of the new bill stipulates that if any media publish contents in contravention of the code of conduct, and if an investigation launched after the complaint finds that such news contents had damaged the reputation of the complainant, the council can impose a fine between Rs 25,000 and one million rupees on media outlets, publishers, editors and reporters. The bill has drawn flak from all corners, including journalists and other stakeholders.
Section 17 proposes punishment for violating the code of conduct, which includes suspending press pass of mediapersons and downgrading the classification of print media outlets.
The draconian bill also allows a government-controlled Nepal Media Council to replace the existing Press Council Nepal to curtail the press freedom, instead of empowering it. Stakeholders are also demanding that violation of code of conduct should not be made a serious crime as media themselves should act as self-regulatory bodies.
एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जनआस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिका शीर्षा कार्कीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी हट ग्लामर नायिका तुलसा सिलवालले आफ्नो नाङ्गो वक्षलाई हातले छोपेको फोटो त्यसवेलाको कुमारी म्यागेजिनमा छापिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा सरकार, दलका नेतादेखि अभिनेतासम्मको कोप भाजनमा परिरहेका छन् पत्रकारहरू । सरकारले ससदमा पेस गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको छ । पत्रकारहरूले विधेयकको विरोध गरेका छन् । अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक दलहरूका नेतादेखि अभिनेता कलाकारहरूले समेत पत्रकारितामाथि नै प्रश्न खडा गरेका छन् । पत्रकारहरूलाई होच्याउन थालेका छन् । एकातिर मिडिया काउन्सिलको विधेयकले सरकार पत्रकारहरूबीच जुहारी नै चलेको छ भने अर्कोतर्फ कलाकार र पत्रकारहरूको बीचमा पनि जुहारी जारी छ ।
कतिपय नेताहरूले पत्रकारद्वारा भ्रष्टाचारको विषय उठाइँदा पत्रकारलाई नै प्रमाण ल्याउन भन्ने गरेका छन् । नेताहरूलाई यति पनि थाहा भएन कि, प्रमाण पत्रकारले होइन सरकारले, प्रशासनले, राज्यले ल्याउने हो । त्यसैगरी, कतिपय चलचित्रकर्मीहरूले आफ्नो चलचित्रको समीक्षा राम्रो गरेन भनेर पत्रकारहरूलाई नानाथरी गाली मात्रै होइन भौतिक आक्रमणसमेत गरेको देखिएको छ । । त्यसो त कतिपय वरिष्ठ भनिने पत्रकारहरूका कारणबाट पनि पत्रकारिता क्षेत्र बदनाम भइरहको छ । उदाहरणका लागि ‘यस विषयमा घण्टौ बहस गर्न सक्छु भनेर अतिथिहरूलाई जनता जान्न चाहन्छ’ भनेर छेउ न टुप्पोको प्रश्न गरेर टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता लिने सञ्चारकर्मीहरू पनि नेपालमा नभएका होइनन् । आर्थिक लोभमा परेर सत्य तथ्यलाई बंग्याउने र गलत चलचित्र र चलचित्र निर्देशकको प्रशसा गर्ने पत्रकारहरू पनि नभएका होइन ।
त्यसैगरी, कतिपय हास्यकलाकारहरू पनि कम्तीका छैनन । हिन्दी चलचित्रहरूको राम्रो समीक्षा गर्नेले नेपाली चलचित्रको राम्रो समीक्षा नगरेको भनेर समीक्षकलाई कुन संस्था वा व्यक्तिबाट परिचालित छ भनेर पनि आरोप लगाउने हास्यकलाकारहरू पनि नभएका होइनन् कलिउडमा । यी यस्ता भनाइले कतिपय कलाकारहरूमा बौद्धिकताको कमी रहेको पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसो त केही निर्माता निर्देशकले चलचित्रको समीक्षामा आफ्नो अपमान गरेको भएको भनेर मानहानिको मुद्दामा पत्रकारलाई थुनामा पनि राख्ने गरेको देखिन्छ ।
पत्रकार, त्यो पनि चलचित्र पत्रकार र कलाकारको सम्बन्ध कस्तो हुन पर्छ भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ ।
यो सम्बन्ध सामान्यतया सुमधुर हुनपर्छ । कलाकारहरूलाई पत्रकारहरू पनि चाहिन्छ भने पत्रकारहरूलाई कलाकारहरू पनि चाहिने हुन्छ । तर, पनि कहिलेकाही चलचित्र पत्रकारहरू र कलाकारहरूबीच जुहारी नै चल्ने पनि गरेका छन् । तर, यो जुहारीलाई यसलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । कहिले पत्रकारहरूले कलाकारको व्यक्तिगत सम्बन्धको विषयलाई मिडियामा ल्याइदियो भनेर कहिले कलाकारको नाङ्गो फोटो पत्रिकामा छाप्यो भनेर हंगामा हुने गरेको छ । एकताका नेपाली चलचित्रका महानायक राजेश हमालको नांगो फोटो कामनामा छापिएको थियो । आफ्नो नाङ्गो फोटो जन आस्था साप्ताहिकमा छापेको कारणले नायिक शीर्षा कार्काीले आत्महत्या गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसैगरी, विगतकी हट ग्लामर नायिका तुलसा सिलवालले आफ्नो नाङ्गो वक्षलाई हातले छोपेको फोटो त्यसवेलाको कुमारी म्यागेजिनमा छापिएको थियो । यसले पनि त्यसवेला कलाकार र पत्रकारहरूबीच जुहारी नै चलेको थियो । आरोप प्रत्यारोप समेत भएको थियो ।
नायिका, निर्माता, निर्देशक झरना थापा र चलचित्र समीक्षकहरू बीच जुहारी नै चलेको थियो । झरणा थापाले निर्देशन गरेको छोरी सुहाना थापाको डेब्यु चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को समीक्षा राम्ररी गरिदिएन भनेर चलचित्र समीक्षकहरूप्रति आक्रोश पोखेकी थिइन् । दर्शकहरूले रूचाएको, सिनेमा हलमा दर्शकहरू भरिभराउ भएको चलचित्रको समीक्षा राम्रो गरेन भनेर चलचित्र समीक्षकहरूको खेदोसमेत खन्नु अस्वाभाविक नहोला । तर, फ्लप सिनेमालाई राम्रो छ भनेर नलेखिदिएबापत समीक्षकको खेदो खन्नु अन्याय हो । सिनेमा हलहरूमा दर्शक कति छन् अथवा कति दर्शकहरू चलचित्र हेर्न आए भनेर मात्रै चलचित्रको समीक्षा गर्ने होइन । चलचित्रका विविध पक्ष हेरेर समीक्षा गर्ने हो । कहिलेकाहीँ समीक्षकहरूलाई नराम्रो लागेका चलचित्रहरू दर्शकहरूलाई राम्रो लाग्छ । कहिलेकाहीँ समीक्षकहरूलाई राम्रो लागेको चलचित्र दर्शकहरूलाई नराम्रो लाग्न पनि सक्छ । यो भनेको दर्शकहरूको रूचिको विषय हो यति कुरा त चलचित्र निर्देशकहरूले बुझ्नु त प¥यो नी, होइन र झरना जी ? त्यसो त कतिपय चलचित्रकर्मीहरूमा बौद्धिकताको अभाव रहेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
चलचित्रका दर्शकहरूको पनि आ आफ्नै रूचि हुन्छन् । समीक्षकहरूको पनि चलचित्रहरूको समीक्षा गर्ने आ–आफ्नै तरिकाहरू हुन्छन् । चलचित्रलाई दर्शकहरूले रूचाइ दिए, सिनेमा हलहरूमा दर्शकहरूको लाइन लाग्यो भन्दैमा समीक्षकहरूले चलचित्र एकदम राम्रो छ भनेर भन्न पनि त सक्दैनन नि । कुशल समीक्षकहरूले एउटा पक्षलाई मात्र हेरेर चलचित्रको समीक्षा गर्देनन् भन्ने कुरा नबुझ्ने चलचित्रकर्मीहरूको भीड छ हाम्रो मुलुकमा । कलिउड चलचित्र क्षेत्रमा धेरैजसो मान्छेहरू पढेर भन्दा पनि परेर चलचित्रकर्मी बनेका छन् । कलिउडमा अध्ययन अध्यापन तालिम लिएका बौद्धिक चलचित्रकर्मीहरूभन्दा विनातालिम, विनाअध्ययन चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दा गर्दै अनुभवले निर्देशक बनेकाहरूको बाहुल्यता छ । यसकारणले पनि निर्देशकहरू अरूको चलचित्रको नक्कल गरी गरी चलचित्रहरू बनाउने गरिरहेका छन् ।
पढेका, तालिम लिएका, कतिपय चलचित्रकर्मीहरू ओझेलमा परेको देखिन्छ । विगतमा पनि विदेशको चलचित्र तालिम केन्द्रहरूबाट तालिम लिएकाहरू समेत ओझलमा परेको बताइन्छ । विगतमा चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिने इन्स्टिच्युटहरू नेपालमा थिएनन् ।
चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिन भारतको पुना पुग्नु पथ्र्यो । त्यसवेला पुना फिल्म एण्ड टि भि इन्स्टिच्युटबाट चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिएर आएकाहरू नै ओझलमा परेको देखिन्छ । चलचित्रसम्बन्धी तालिम लिन विदेशमा पुग्नुपर्ने विगतको जस्तो अवस्था अहिले छैन । अहिले नेपालमा नै धेरै चलचित्रसम्बन्धि तालिम दिने इन्स्टिच्युटहरू छन् । तर, पनि पछिल्लो समयमा पनि अध्ययन गरेका तालिम लिएका चलचित्रकर्मीहरू ओझलमा नै छन् । तालिम प्राप्त चलचित्रकर्मीहरू एक दुई चलचित्रमा देखिएपछि हराउने गरेका छन् ।। कतिपय निर्माता निर्देशकहरूले त आफ्ना सन्तानलाई हिरो, हिरोनी बनाउनकै लागि चलचित्रमा लगानी गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । यसकारणले पनि होला कलिउडमा आफ्नो चलचित्रको राम्रो समीक्षा गरेनन् भनेर समीक्षकहरूमाथि खनिएका । चलचित्रहरूको समीक्षा हलिउड, बलिउडमा पनि हुने गरेका छन्, तर बलिउडका चलचित्रकर्मीहरूले आफ्नो चलचित्रको राम्रो समीक्षा गरेन भनेर चलचित्र समीक्षकहरूलाई गाली गर्दैनन् । बलिउड चलचित्रहरूको नक्कल नेपाली चलचित्र बनाउने अनि जस्ताको त
The Kathmandu District Court released comedian Pranesh Gautam on a general date on Sunday.
Chief of the Metropolitan Police Range, Kathmandu, Senior Superintendent of Police Uttam Raj Subedi confirmed the release of Gautam.
Gautam, 24, was arrested by the Metropolitan Crime Division on June 7 following a complaint filed by filmmaker Milan Chams citing that a video, a review of Cham’s recent release Bir Bikram 2, by Gautam had insulted and defamed the movie and the artists involved.
Following the arrest of Gautam, comedians, rights activists, and the general public have been demanding his release saying that the move had curtailed freedom of speech online.
