Author: राजधानी दैनिक

सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐन २०७६ को विरोध गरी केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरुले २४ घण्टा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुको प्रसारण बन्द गरेका थिए । सरकारको प्रस्तावित विज्ञापन ऐनमा २०७६ मा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्ने अर्थात् विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो ऐन लागू भएपछि विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुले आ–आफ्नो कार्यक्रममा विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइँदैन । तर केबल टेलिभिजन च्यानलहरुले भने यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा थुप्रै सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण भइरहेका छन् । तर यी पे–टेलिभिजन च्यानलहरुमा सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न सकिरहेको छैन । क्लिन फिडको कुरा उठेदेखि नै केबल च्यानल व्यवसायीहरुले यसको विरोध गर्ने गरिरहेका छन् । विज्ञापनरहित प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानललाई सामान्य भाषामा क्लिन फिड भनेर भन्ने गरिन्छ । शुल्क तिरेर हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापनरहित हुनुपर्छ, यो नै क्लिन फिड हो र अहिले दर्शकहरुले महँगो शुल्क तिरेर हेर्ने गरेको विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापनसमेत हेर्नुपरिरहेको छ ।

आमसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत संरचनामा कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न २०७२ माघ २० मा गठन भएको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले ५ साउन २०७३ मा बुझाएको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको मस्यौदामा विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई २०७३ साउनमा पास गरेको हो । तर अहिलेसम्म पनि सरकारले पे–टिभी च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

अहिले संसद्मा पेस गर्न लागेको विज्ञापन ऐन २०७६ को पनि केबल व्यवसायीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले नेपालको लागि अलग्गै च्यानल पठाउन नसकिने भनेको र नेपाली केबल लाइन टेलिभिजनहरुले पनि क्लिन फिडमा असहमति जनाएको कारणले यो अहिलेसम्म लागू गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । के अब क्लिन फिड लागू नै नहुने हो त ?

सरकार क्लिन फिड लागू गर्नमा कडा हुन सकिरहेको छैन । केबल लाइनका व्यवसायीहरुले पनि सरकारले क्लिन फिड लागू गरे व्यवसाय नै बन्द गर्ने भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय हितका लागि पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा निचोडमा पुग्नै पर्छ ।

संसारमा पछिल्लो समयमा टेलिभिजन च्यानलहरु लोकप्रिय भइरहेका छन् । सात समुद्रपारका देशहरुको टेलिभिजन च्यानलहरु पनि अहिले घर–घरको कोठा–कोठामा बसेर हेर्न सकिने भइसकेको छ । नेपालमा पनि थुप्रै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु हेरिन्छ । त्यसो त नेपालमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु नै २ दर्जन जति प्रसारण भइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु पनि शुल्क तिरेर हेर्न परिरहेको छ भने नेपालमा प्रसारण भइरहेका अधिकांश विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु पे–टिभीको रुपमा अर्थात् शुल्क तिरेर हेर्नुपर्नेको रुपमा प्रसारण भइरहेका छन । पे–टिभीको रुपमा प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुबाट प्रसारित विज्ञापनसमेत हेर्नुपरिरहेको छ नेपाली दर्शकहरुले । सित्तैमा हेर्न पाउने विज्ञापनहरु शुल्क तिरेर हेर्नुपरिरहेको छ । पे–टिभीको रुपमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइँदैन ।

धेरैजसो देशहरुमा पे–टिभी र नन पे–टिभीको रुपमा टेलिभिजन च्यानलहरु प्रसारण हुने गर्दछ । पे–टिभी च्यानलहरुमा विज्ञापनहरु प्रसारण गर्न पाइँदैन, नन पे–टिभी च्यानलहरुमा विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्ने गरिन्छ । त्यसो त विदेशबाट प्रसारण हुने थुप्रै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु नेपाली दर्शकहरुमाझ लोकप्रिय भइरहेका छन् । विभिन्न पे–टिभीको रुपमा हेर्ने गरेका टेलिभिजन च्यानलहरुहरुमा कार्यक्रम हेर्दाहेर्दै बीचमा कबाबमा हड्डी भनेजस्तै विज्ञापन प्रसारण हुने गर्दछन् ।

पे–टिभीको रुपमा हेर्ने गरेका टेलिभिजन च्यानलहरुमा सित्तैमा हेर्न पाउने विज्ञापनहरु शुल्क तिरेर हेर्नुपरिरहेको छ । यो पनि एक किसिमको ठगी नै हो भन्दा फरक नपर्ला । तर पनि राज्यले क्लिन फिड लागू गर्न सकिरहेको छैन । यो सरकारको लाचारीपन हो वा दबाब । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको दबाबमा र नेपालका केबल टिभी लाइनहरुको प्रभावमा सरकारले क्लिन फिड लागू गर्न कडारुपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेको छैन । यो सरकारको कमजोरी होइन र ?

संसारमा टेलिभिजन च्यानलहरुमा २ किसिमको प्रसारण व्यवस्था गरिएको हन्छ– एउटा निःशुल्क र अर्को सशुल्क । निःशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापनसहितको कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ भने अर्को सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण हुने क्लिन फिड हो । अब नेपालमा पनि क्लिन फिड लागू नगरी सुखै छैन । त्यसो त नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुलाई क्लिन फिड बनाउनुपर्ने भनेर सञ्चार व्यवसायी, विज्ञापन व्यवसायी, सञ्चार गृहहरुले पहिलेदेखि नै उठाइरहेको विषय हो ।

यो विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमा क्लिन फिड लागू भए नेपालमा प्रसारण गर्ने पे–टिभी च्यानलहरुले आफ्नो कार्यक्रमहरुमा विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँदैनन्, जसले गर्दा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरुमा विज्ञापन बढ्ने विज्ञापन व्यवसायीहरुको भनाइ छ भने विज्ञापन व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको काम पनि बढ्नेछ । यसले आर्थिक कारोबार पनि बढ्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समयमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु खासगरी भारतीय हिन्दी टिभी च्यानलहरुप्रति नेपाली दर्शकहरु आकर्षित भइरहेका छन् । जी टिभी, सोनी, स्टार, कलर्स टिभीलगायत सिनेमा आदि च्यानलहरुप्रति दर्शक बढी आकर्षित भएको पाइन्छ । यी सबै च्यानलहरु पे–टिभी हुन् । यसले गर्दा नेपालबाट पहिनैपिच्छे करोडौं नेपाली रुपियाँ विदेश गइरहेको छ । त्यसै गरी पछिल्लो समयमा डिजिटल प्रविधिको नाममा सेट सप बक्स राख्नुपर्ने व्यवस्थाले टेलिभिजनका दर्शकहरुलाई आर्थिक भार परेको छ । सेट सप बक्सको नाममा पनि करोडौं रकम विदेश गइरहेको छ । नेपाली दर्शकहरुले पे–टिभी च्यानल भए पनि विज्ञापन हेर्नुपरिरहेको छ । नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने भएपछि नेपालमा विज्ञापनको व्यापार बढ्नेछ भनेर बसिरहेका विज्ञापन व्यवसायीहरुले, सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।

अहिले नेपालमा लगभग ७ अर्ब रकमको विज्ञापनको बजार रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ भने लगभग ७० प्रतिशत जति विज्ञापन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको रहेको भनाइ छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुबाट धेरैजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनी संगठनहरुको विज्ञापन प्रसारण भइरहेका छन् । नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी पे–टिभी च्यानलहरुबाट विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुबाट विज्ञापन प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हुन्छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको विज्ञापनलाई डबिङ याने स्वराङ्कन गर्न नपाउने आमसञ्चार नीतिमा व्यवस्था छ ।

यसले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले विज्ञापन बनाउँदा नेपाली भाषामा र नेपाली मोडेलहरु नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले नेपाली विज्ञापन व्यवसाय बढ्ने विश्वास गरिन्छ । यसले नेपालमा आर्थिक गतिविधि पनि बढ्ने देखिन्छ । तर पनि सरकार क्लिन फिड लागू गर्नमा कडा हुन सकिरहेको छैन । केबल लाइनका व्यवसायीहरुले पनि सरकारले क्लिन फिड लागू गरे व्यवसाय नै बन्द गर्ने भनिरहेका छन् । राष्ट्रिय हितका लागि पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा निचोडमा पुग्नै पर्छ ।

विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ राष्ट्रियसभामा दर्ता भएपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस जारी छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विदेशी विज्ञापनलाई बन्देज गरी नेपाली च्यानलको प्रवद्र्धन गर्ने ध्येयसाथ सरकारले विधेयक ल्याएको छ । सरकारको यो कदमको स्वागत भएको छ तर केही विदेशी च्यानल वितरक/प्रदायक संस्थाबाट आफ्नो व्यवसाय बन्द हुने, रोजीरोटीमा समस्या हुने भन्दै सरकारको कदमको विरोध भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) के हो ? यो लागू गर्दा के फाइदा र के घाटा हुन्छ ? जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल विज्ञापन सङ्घ (आन) का अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल र डिस मिडिया नेटवर्कका महानिर्देशक सुदीप आचार्यसँग गोरखापत्र संवाद गरिएको छ । प्रस्तुत छ, गोरखापत्र संवादमा अध्यक्ष रिजाल र महानिर्देशक आचार्यले व्यक्त गर्नुभएका विचारको सम्पादित अंश :

‘क्लिन फिड’बारे पक्ष र विपक्षमा निकै चर्चा र बहस भइरहेको छ । खासमा यो के हो ? नागरिकलाई बताइदिनुस् न ?

रिजाल : प्राविधिक रूपले त म यसको ज्ञाता होइन तर अभ्यास र अध्ययनका आधारमा भन्नुपर्दा विदेशी टेलिभिजनलाई खालि विषयवस्तुमात्र प्रसारणको अनुमति दिनु तर विदेशी विज्ञापनलाई प्रसारण हुन नदिनु, विज्ञापनरहित च्यानल प्रसारण हुनु नै ‘क्लिन फिड’ हो । नेपाली टेलिभिजन च्यानलको हकमा होइन, यो विदेशी च्यानलको हकमा मात्र लाग्ने हो ।
आचार्य : ‘क्लिन फिड’ लागू गर्दा विदेशी च्यानलमा पनि नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउनुपर्छ । आपत्ति नहुनुपर्ने हो । अहिले देखिएको समस्यामा यसरी समाधान निस्कन सक्छ तर विदेशी टेलिभिजनमा विज्ञापन प्रसारण हुनै नदिनु भनेको हाम्रो व्यापार मार्ने मनसाय हो । हामी विदेशी लुगा लगाउँदैनौँ ? विदेशी खानेकुरा खाँदैनौँ ? त्यतातिर सरकारले सोच्नुपर्ने हो । विदेशी विज्ञापन प्रसारण नै हुन नदिनु गलत हो, विदेशमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । विदेशी विज्ञापन नभएको चार/पाँचवटा भन्दा बढी च्यानल ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । हाम्रा ग्राहक विदेशी च्यानलमा अभ्यस्त भइसके । अकस्मात् बन्द गर्नु राम्रो हुँदैन ।

विधेयकको विरोधमा तपाईंहरूले २४ घन्टा च्यानल बन्द गर्दा त नेपाली दर्शकले व्यापक रूपमा विरोध गरे नि ? 
आचार्य : त्यसमा हाम्रो सहमति छ तर हाम्राविरुद्ध नागरिक छैनन् । हामीले २४ घन्टा टेलिभिजन च्यानल प्रसारण बन्द गर्दा जनताले हामीप्रति विरोध गरेका होइनन् । किन च्यानल बन्द गरिस् भनेर पो विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले टेलिभिजन हेर्न पाउनुपर्छ भनेका थिए । किन बन्द गरिस् भनेर सरकारले पनि हामीलाई चिट्ठी काट्यो । यसरी हेर्दा हामीले च्यानल बन्द गर्दा उपभोक्ता हामीप्रति विरोध गर्नुभन्दा पनि ‘क्लिन फिड’को विपक्षमा विरोध गरेका हुन् । विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने प्रणाली सरकारले गरिदिएमा हामी सहमत हुन्छौँ । यसमा बहस हुन सकिरहेको छैन । सरकारले लागू ग¥यो भने हामी त मान्नैपर्छ तर हामीलाई घाटा छ ।
रिजाल : उहाँहरूले व्यापार गर्नुभएको छ । उहाँको दृष्टिकोणबाट ठीक होला तर यो विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो । निर्णय गर्ने काम राज्यको हो । भारतमै कतिपय ठाउँमा आफ्नै हिन्दी भाषाको च्यानल नभएको पनि भेटिन्छ । भारतमा विदेशी च्यानलमा भारतीयकै स्थानीय विज्ञापन र हिन्दी भाषामा बजेको देखिन्छ । हाम्रो देश सानो छ, हाम्रा आर्थिकस्तर सानो छ भने व्यापार गर्न कठिन होला तर हाम्रो पहिचान र भाषाको कुरा छ । २४ घन्टा च्यानल बन्द गर्दा त जनता त्यसको विरुद्धमा उल्टिएकै हुन् । नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । आफ्नो ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
नेपालमा २१६ वटा च्यानल दर्ता छन् । विषयवस्तु नपुग्ने होइन तर व्यापारको हिसाबले हेर्दा केबल टेलिभिजनको विरोध हुन सक्ला । नेपालमा विदेशी विषयवस्तुसहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापनको हाबी छ । हाम्रा विषयवस्तु र नेपाली भाषी विज्ञान ओझेलमा परेका छन् । नेपालीले आफ्नै भाषा नै बिर्सेर हिन्दी भाषातिर बढी आकर्षित हुन्छन् कि भन्ने खतरा छ । देश स्वतन्त्र हुनुपर्छ, आफूअनुकूल कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । विगतमा कसरी हेरियो, त्यो अर्कै कुरा हो तर अहिलेको अवस्थामा ‘क्लिन फिड’को अर्को सवाल छ । हिजो देशमा राजनीतिक अस्थिरता थियो, स्थायी सरकार थिएन, त्यसैले ‘क्लिन फिड’ लागू गर्न सकेन । अहिले त स्थायी सरकार छ, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्न सक्छ ।
एकैचोटि २४० च्यानल किन चाहियो ? नेपालीले नियमित हेर्नु भनेको औसतमा चारदेखि २० च्यानल हो । अनावश्यक च्यानल थपेर नागरिकबाट शुल्क असुल्नु ठीक होइन । च्यानल जति थपिन्छ, शुल्कको भार त्यति नै थपिने हो । विदेशी च्यानल प्रसारण हुन दिने तर त्यसमा नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्ने विषय अर्कै विषय हो, यसमा छुट्टै बहस हुन सक्ला तर सरकारले लिएको उद्देश्य हेर्दा विदेशी विज्ञापनलाई नै रोक्ने देखिन्छ । हामीले बुझेको त्यही हो । हाम्रो विषयमा ‘क्लिन फिड’ के हो भनेर कसैले प्रश्न गर्दा हाम्रो कुरा हाम्रो राष्ट्रियता ‘क्लिन फिड’ हो । ‘फिड क्लिन’ भनेको विदेशी च्यानलमा नेपाली भाषामा विज्ञापन राखेर प्रसारण गर्ने व्यवस्था हो । हामीले पैसा तिरेर विदेशी विज्ञापन हेर्नुपर्ने कुरा नै गलत छ । यो बाध्यता हटाउन यो विधेयकले व्यवस्था गरेको छ, त्यसैले राम्रो छ ।

‘क्लिन फिड’ लागू गर्दा नेपाली विज्ञापनमा के फाइदा हुन्छ, के घाटा हुन्छ ? प्रस्ट गरिदिनुस् न ?
रिजाल : ‘क्लिन फिड’ लागू गर्दा हाम्रो अहिलेको विज्ञापनमा ५० प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । रोजगारी बढ्छ । नेपालमा अहिले १२ अर्ब रुपियाँको विज्ञापनको व्यापार भइरहेका बेला ‘क्लिन फिड’ले त्यसको आकार बढाउँछ । ४० प्रतिशत विदेशी विज्ञापन अहिले नेपालीमा डबिङ गरेर बजाइरहेका छन् । प्राविधिक रूपले कलाकारको हिसाबले रोजगारी पक्कै बढ्छ । खालि एउटै चीज के हो भने, जसरी नेपालमा विज्ञापनको व्यापार अहिले १२ अर्ब रुपियाँको भइरहेको छ । विदेशी टेलिभिजनबाट आउने व्यापारको हिसाब गर्दा झन्डै ३० अर्ब रुपियाँबराबरको हुन्छ तर त्यो सबै नेपालमा आउने त हैन । त्यसमध्ये चार÷पाँच प्रतिशतमात्र आउने हो । केबल टेलिभिजनप्रदायक संस्था पनि बाँचून्, नागरिकलाई पनि सहुलियत होस्, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । यो निर्णय सरकारले गर्ने हो, हामीले होइन ।
आचार्य : राष्ट्रियताको कुरा उठाएर बजार धमिलो पार्ने प्रयासमात्र हो, यो । अमेरिका, सिङ्गापुरमा जीटीभी, स्टार बज्छ तर त्यहाँ त्यही भाषाको स्थानीय विज्ञापन बज्ने गर्छ । हामीले पनि त्यस्तै गरौँ न । हामीले डिसहोम सुरु गरेको १० वर्ष पुगेको छ । तराईमा अझै दसौँ लाखले भारतीय डीटीएच ल्याएर हेर्ने गर्छन् । तिनले चाहेर पनि नेपाली च्यानल हेर्न पाउँदैनन् । त्यसलाई हामीले विस्थापित गरेर डिसहोम सुरु गरेका छौँ । राष्ट्रियताको कुरा गर्दा यो राष्ट्रियता होइन ? यो हामीले गरेका
होइनौँ ? सरकारले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ । यसको मूल्याङ्कन खै ?
अर्बौं रुपियाँको सेटअप बक्स अहिले हामीले वितरण गरिसकेका छौँ । घाटा खाएर राष्ट्रियताको कुरा गरेर हुन्छ ? भारतका लागि नेपाली आकाशै खुला राखिदिएर एकोहोरो ‘क्लिन फिड’को कुरा गर्न मिल्छ सरकारले ? भारतमा सेटअप बक्स लगाउँदा करमा छुट दिन्छ तर हामीले पैसा तिरेर काम गरिरहेका छौँ । विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन हालेर प्रसारण गरौँ न किन विवाद गर्ने ? ‘क्लिन फिड’ र ‘फिड क्लिन’ भनेको के हो ? सरकारले स्पष्ट गरेको छैन । यसमा प्रस्टता चाहिन्छ । नत्र हाम्रो व्यापार बन्द हुन्छ ।
चार/पाँचवटा च्यानलबाट मात्र व्यापार कसरी चल्छ ? यहाँ अनेक थरीका माग हुन्छ । कोही कुन च्यानल मन पराउँछन् कोही कुन । सबैको मागलाई ध्यान दिएरै धेरै च्यानल ल्याएका हौँ । नेपाली च्यानलको उत्पादन र वृद्धि होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो तर त्यतिले उपभोक्तालाई पुगिरहेको छैन । बिस्तारै यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । एकैचोटि बन्द गर्दा समस्या आउँछ । अहिलेको भू–मण्डलीकरणको युगमा विदेशी च्यानल रोकेर रोकिन्छ ? नागरिकको आवश्यकता बढ्दै गएका छन्, हामी सङ्कुचित हुँदै गइरहेका छौँ । यो सामधान होइन ।

विदेशी च्यानल (भारतीय च्यानल) मा हामी केन्द्रित हुँदै गएका छौँ, भारतीय च्यानलको वृद्धि गर्नेतिर हामी किन बढी ध्यान दिइरहेका छौँ ?
रिजाल : दक्षिण भारतमा लोकल च्यानलमात्र प्रसारण हुन्छ, अहिले । बङ्गलादेशमा पनि त्यस्तै गरिएको छ । हामीचाहिँ किन त्यसो गर्न नसक्ने ? सबै च्यानल भारतको हेर्ने हो भने हाम्रो पहिचान कहाँ रहन्छ ? हामीसँग क्षमता नभएको हो र ? म एउटा नेपाली नागरिक हुँ, तपाईंको व्यापारसँग मेरो चासो हुँदैन । नेपालको राष्ट्रियतासँग मेरो सरोकार हुन्छ । विदेशी च्यानल देखाउन पाउनैपर्छ भन्ने तपाईंको नितान्त व्यापारका लागि मात्र हो । तर, व्यापारका लागि आफ्नो स्वतन्त्रता र राष्ट्रियतालाई खतरामा राख्न त सकिन्न नि । व्यापारसँगै हाम्रो राष्ट्रि«यता पनि ख्याल गरौँ । जहिलेदेखि विश्वकप भएको छ, नेपाली टेलिभिजनले प्रसारण गरेकै छन् । हामीले हेर्न पाएकै छौँ । नेपाली च्यानल पनि लोकप्रिय छन् । त्यसको प्रवद्र्धनमा जानुपर्छ ।
समय–समयमा हामी भारतको दबाबमा पर्ने गर्छौं । के अहिले पनि केबलप्रदायक संस्था कुनै दबाबमा त परेको छैन ? नत्र किन यति मरिहत्ते गरिरहेको छ ? विदेशी च्यानल नदेखाउँदा सय÷डेढ सय रुपियाँ मासिक नागरिकले छुट पाउँछन् । त्यसले तपाईंहरूलाई कति नै घाटा हुन्छ र ? व्यापार त डुब्दैन नि । परीक्षणका रूपमा छ महिना लागू गरेर हेरौँ न । कस्तो अवस्था आउँछ, त्यसपछि अर्को निर्णय गरौँला । खुला आकाशमा सास फेर्न सबैले पाउनुपर्छ । ‘क्लिन फिड’ को विषय त्यही हो । हामी दक्षिणको हावा धेरै चलाउने गर्छौं । अस्थिर सरकार भएका बेला जसले पनि फाइदा लिने गर्छ । विगतमा त्यही भयो । अहिलेको अवस्था फरक छ । स्थिर सरकार छ । काम गर्न दिनुपर्छ । हामी तेह्र वर्षदेखि ‘क्लिन फिड’ को कुरा उठाउँदै आएका छौँ । अहिले यो सरकारले लागू गर्न खोजेको छ भने हामी यसमा समर्थन गरेका हौँ । ‘क्लिन फिड’ लागू गर्दा केबलप्रदायकलाई ठूलै घाटा हुन्छ भने त्यसमा सरकारले पनि हेरिदिनुपर्छ तर लागू गर्नुपर्छ ।
आचार्य : भारतमा काम गर्ने स्टार, सोनी भारतीय कम्पनी होइनन् । इन्टरनेसनल च्यानल हुन् । भारतमा पनि विदेशी च्यानललाई छुट दिएको छ । उनीहरूको व्यापारको आकार हेर्दा हामी निकै सानो छौँ । उनीहरू करोडमा काम गर्छन्, हामी लाखमा । विदेशीको चासोभन्दा हामीले हाम्रो स्वार्थमा चलेका छौँ । सरकारले ‘क्लिन फिड’ लागू ग¥यो भने हामी घाटा खाएर च्यानल चलाउँदैनौँ, बन्द गर्छौं । समाधान भनेको विदेशी च्यानलमा हाम्रो भाषाको स्थानीय विज्ञापन राख्नु नै हो । पहिले व्यवसाय हो हाम्रा लागि, त्यसपछि राष्ट्रियता । व्यावहारिक कठिनाइ छ यहाँ तर विनायोजना ‘क्लिन फिड’ लागू भयो भने समस्या त आइपर्छ नै । स्टेप बाई स्टेप गरेर समाधान खोजौँ । स्वीचअफ गरेजस्तो एकैचोटि परिवर्तन नगरौँ ।

सरकारले त दुई वर्ष अघिदेखि ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने तयारी गरेको थियो, तपाईंहरूले विकल्प किन दिन सक्नुभएन ?
आचार्य : गरिरहेका छौँ । बढी नेपाली विषयवस्तु अहिले पस्किरहेका छौँ । ग्राहकले हेर्दै नहेर्ने च्यानल दिएर हामीले किन टाउको दुखाउनु छ र ? च्यानल बनाउन धेरै महँगो पर्छ । डिस्कभरी च्यानल बनाउन हामी सक्छौँ त ? हाम्रो स्रोत–साधनले भ्याउँदैन । नेपाल सानो छ, कसरी अगाडि बढाउने सरकारले सोच्ने विषय हो । अमेरिकामा पनि जीटीभी, स्टार, सोनी प्रसारण हुन्छन् । विदेशी च्यानल चल्न दिउँ तर लोकल विज्ञापन चलाएर समाधान खोजौँ । हामी त्यसमा तयार हुन्छौँ । अहिलेसम्म केबलप्रदायकको २५ अर्ब रुपियाँजति लगानी भइसकेको छ । सेटलाइटमा हामी सबैभन्दा बढी पैसा तिर्नुपर्छ । हामीलाई रोकेर अरूलाई पोस्याउने काम ठीक होइन ।
रिजाल : म त त्यसमा समाधान देख्दिनँ । हामीले हाम्रो च्यानलमा आफ्नै विषयवस्तु दिनुपर्छ । नागरिकलाई आफ्नै विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । नेपाल सकारले आफ्नो ढाँचाले सोच्न सक्छ । निर्णय गर्ने काम सरकारको हो । हामी त्यसमा सहयोग गर्नेमात्र हो ।

विज्ञापनमा धेरै अश्लीलता, छाडा र अनावश्यक कुरा देखिन्छ, त्यसलाई रोक्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याउँदा किन आपत्ति भयो ?
रिजाल : त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति छ तर कार्यान्वयनमा छैन । अहिले प्रस्तावित विधेयकमा थप व्यवस्था गरेको छ र दण्ड जरिवानाको पनि व्यवस्था प्रस्तावित छ । समाज छाडा बन्न लाग्यो, युवकयुवतीले अश्लील व्यवहार देखाए । सञ्चारमाध्यममा रक्सी, चुरोटको विज्ञापन खुलेआम गर्दा त्यसको राम्रो सन्देश गएन । यसलाई नियन्त्रण गर्न विधेयक आएको छ भने त्यसमा हामी खुसी हुनुपर्ने हो । विदेशी सामग्रीविना हामी सास फेर्न पनि सक्दैनौँ भने छाड्दिऊँ, यो बहस । हैन भने यसको नियन्त्रण आवश्यक छ । समाजलाई सभ्य र अनुशासित बनाउन पनि जरुरी छ । व्यापारलाई मात्र हेर्नु ठीक होइन । यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ, नियन्त्रण गर्नैपर्छ । सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनैपर्छ । सरकारले काम गर्न खोज्दै छ भने हामीले सुझाव दिनुपर्छ । देश भद्रगोल अवस्थाले चल्न सक्दैन ।
आचार्य : हामी अहिले खुला युगमा छौँ । विश्व बजार खुला अवस्थामा चलिरहेको छ । एकछेउको प्रभाव अर्को छेउमा सजिलै पर्ने गर्छ । त्यसलाई चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । विदेशी च्यानल पनि त्यस्तै हो । विदेशी च्यानललाई रोकेर नेपाली च्यानलमा मात्र नेपालीलाई केन्द्रित गराउन त्यति सहज छैन । नेपाली च्यानल प्रसारण गर्दा राष्ट्रियता हुने र विदेशी च्यानल बजाउँदा अराष्ट्रिय हुने होइन होला । यस विषयमा सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । तथापि सरकारले ‘क्लिन फिड’ लागू गर्छ भने हामी रोक्न त सक्दैनौँ, त्यसको कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । तर, हाम्रो व्यापारमा ताल्चा लाग्छ ।

प्रस्तुति : लक्की चौधरी
तस्बिर : शेखर चौलागाँई 

टेलिभिजन प्रसारणमा ‘क्लिन फिड’ नीतिको प्रसङ्ग १२ वर्ष अघिदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । २०७३ मा कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगे पनि भारतीय च्यानल र केबल प्रदायकहरूको स्वार्थमा यो रोकिएकोे यथार्थ हो । अनेकौँ बहानामा अहिलेसम्म लागू हुन नसकेको र नदिइएको ‘क्लिन फिड’लाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ठूलो दबाब र चुनौतीका बाबजुद लागू गर्न देखाउनुभएको दृढता राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणबाट प्रेरित छ ।
यो नीति लागू हुँदा राष्ट्रियताको संरक्षणसँगै राजस्वमा बढोत्तरी हुनेछ । करिब १० अर्ब रुपियाँबराबरको नेपाली विज्ञापन बजार विस्तार हुनेछ । नेपाली सञ्चारमाध्यमको आयस्रोतमा वृद्धि हुनेछ । यसले नेपाली च्यानलको गुणस्तर बढाउनमा पनि मद्दत गर्नेछ । नेपालमा प्रसारण भइरहेका विदेशी च्यानलहरूमा भारतीय च्यानलको करिब ९० प्रतिशत हिस्सा छ । भारतीय च्यानलहरूले कतार, दुबई, मलेसियाजस्ता देशमा ‘क्लिन फिड’ सहित प्रसारण गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि त्यसैगरी हेर्न नमिल्ने भन्ने हुन सक्दैन । ‘क्लिन फिड’ लागू गर्दा अर्बौंको लगानी डुब्छ, थुप्रै बेरोजगार हुन्छन्, शुल्क महँगो हुन्छ भन्नु केवल अफवाहमात्र हो । किनकि यी कुरा सत्य र तथ्यमा आधारित छैनन् ।
अघिल्लो महिना सञ्चारमन्त्रीले ‘क्लिन फिड’ को आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट्याउँदै गर्दा यसको चर्को विरोध हुनेतर्फ पनि सङ्केत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै भयो । एउटा पार्टीले त औपचारिक रूपमै त्यस विषयमा विरोध प्रस्ताव दर्ता गरायो । टेलिभिजन च्यानलका विक्रेताहरूले २४ घन्टा विदेशी च्यानल बन्दसमेत गरे । टीभी च्यानल बन्द गर्दा शुल्क तिरेका उपभोक्ता अन्यायमा परे । एकथरीले सञ्चार तथा सूचनासम्बन्धी नीति, नियम र कानुनलाई सिरानी हालेर सञ्चारमन्त्रीविरुद्धको हतियार बनाउने काम नगरेका होइनन् । एक हिसाबले जसरी सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरेर असफल बनाउने डिजाइन हुँदै छ, त्यसैको एउटा कडीका रूपमा लिन सकिन्छ– ‘क्लिन फिड’ को विरोध ।
केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शेरधन राई सञ्चारमन्त्री रहेका बेला सरकारद्वारा गठित सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको आमसञ्चार नीति–२०७३ मा समेत विज्ञापन सामाग्री (क्लिन फिड) को व्यवस्थाका लागि सिफारिस थियो । अहिले यसले प्राथमिकता पाएको छ ।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले त्यसलाई अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि अन्तिममा स्थगन गर्नुभएको थियो । वर्तमान मन्त्री बाँस्कोटाले दृढतापूर्वक यसलाई फेरि अघि सार्नुभएको छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन हटाएर प्रसारण गरिनुलाई ‘क्लिन फिड’ भनिन्छ । विदेशी विज्ञापन रोकिँदा अर्थात् विदेशी उत्पादकले नेपाली दर्शकलाई लक्षित गरी विज्ञापन गर्नुपरे नेपाली प्रसारण नै रोज्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदा नेपालको अर्थतन्त्र, नेपाली उद्योग, नेपाली कलाकार, प्राविधिकसहित नेपाली विज्ञापन उद्योग सबैको संरक्षण सम्बद्र्धन र विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ र यो नेपाली राष्ट्रियतासँग पनि सम्बन्धित छ । यसैले सामाजिक सञ्जालमा पनि यसका पक्षमा व्यापक आवाज पनि उठिरहेको छ ।
तर, क्लिन फिडको विपक्षमा आन्दोलन र विरोध गर्नेहरूको नियत बुझिनसक्नु छ । अझ ग्राहकबाट मासिक शुल्क असुलेर विदेशी विज्ञापनको पैसा पनि पचाउँदै आएका टीभी च्यानल प्रसारकहरूको नियत प्रसारण बन्द गर्ने देखिन्छ । नेपालमा एक सय ३९ विदेशी च्यानल डाउनलिङ्कको अनुमतिपत्र लिएर प्रसारणमा छन् । तिनले विज्ञापन प्रसारण गरेबापत कुनै राजस्व तिर्दैनन् । जब कि स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलबाट प्रसारण हुने विज्ञापनमा राजस्व तिर्नुपर्ने नियम छ । त्यसैले पनि यसको विरोध भइरहेको छ ।
‘क्लिन फिड’ लागू भएपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन नेपालमै गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । यसबाट नेपालकै कलाकार, प्रविधि र प्राविधिक तथा स्रोत–साधनको प्रयोग हुन्छ । यससँगै हाम्रो मौलिकताको जगेर्नाका साथै कलाकारको ब्रान्डको पनि विकास हुनेछ । ‘क्लिन फिड’ को व्यवस्थापनपछि करिब ६ अर्ब रुपियाँको नेपाली विज्ञापन बजारमा दोब्बर रूपमा वृद्धि हुनेछ । यसबाट नेपाली कालाकार, विज्ञापन उद्योग र सञ्चार क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेछ । यसैले ‘क्लिन फिड’ को विरोध प्रकारान्तरले नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरूलाई कमजोर बनाउनेमात्र होइन, नेपाली सञ्चार क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्रको विकासमा अवरोध पु¥याउनु पनि हो ।
जब–जब परिवर्तन गर्ने कुरा आउँछ, तब निकै हलचल, पक्ष विपक्षका स्वरहरू उठ्ने गर्छन् । यसले के देखाउँछ भने परिवर्तन गर्न निकै कठिन हुने रहेछ । छाताले वर्षात्लाई रोक्न सक्दैन तर त्यसबाट बचाउँछ । आत्मविश्वास जागृत गर्छ । हो, त्यसैगरी विदेशी विज्ञापनमार्फत नेपाली दर्शकमा पर्ने विदेशी संस्कृतिको असर, विदेशी उत्पादनप्रतिको आकर्षण र अन्ततः स्वदेशी संस्कृति र उत्पादनप्रतिको बेवास्ता वा विचलन रोक्ने यो नीतिका पक्षमा व्यापक समर्थन जरुरी छ । ‘क्लिन फिड’ सम्बन्धी नियम बनाई लागू गर्न सञ्चारमन्त्री र सरकारलाई दृढतापूर्वक उभिन जनदबाब दिनैपर्छ ।
‘क्लिन फिड’ विरुद्धको विरोध केवल विज्ञापनसँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो विरोधको नियत सरकारको बदनाम गर्ने र असफल पार्ने डिजाइनसँग जोडिएको छ । यो अब केवल घरेलु मामलामात्र बनेन । अहिले विधि निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो संसद्लाई पनि कमजोर बनाउनेगरी चलखेल भइरहेको छ । विधिविधान संसद्बाट नभएर बाहिरबाट निर्माण गर्न थालियो भने त्यसले अराजकता सिर्जना गर्छ । केही तŒव मुलुकमा अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत देखिन्छन् । यो सरकार बनेकोमा एउटा पक्ष खुसी छैन । जसले सरकारले गरेका सबै काम खराब देख्छ । त्यही सिलसिलामा यो नीतिको समेत विरोध भइरहेको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र यस विधेयकको दफा (१) मा यो लागू भएपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित ‘क्लिन फिड’ प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको विरोध पनि यही धारणा वा आग्रह वा कुण्ठाबाट ग्रसित देखिन्छ । त्यो समूह विधेयकको जस्केलाबाट छिरेर अराजकता मच्चाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा छ ।
‘क्लिन फिड’ सम्बन्धी विरोध वा आन्दोलन केवल स्वदेशी टेलिभिजन कमजोर बनाउनेमात्र होइन, यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर रहिरहोस्, दलाली चलिरहोस् भन्ने नियतबाट प्रभावित छ । नेपालको मौलिकता र संस्कृतिमाथिको अतिक्रमणप्रति बेखबरझैँ भएर यो नीतिको विरोध गर्नु आत्मघातसरह नै हुनेछ । स्वाभिमान र राष्ट्रियतासँग जोडिएको हुँदा ‘क्लिन फिड’ नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ । )

विगतमा तपाईंं आफैँ पत्रकार हुनुुहुन्थ्यो । वैधानिक हिसाबले अहिले पनि पत्रकार महासंघको सदस्य हुनुहुन्छ । मन्त्री भएपछि भने पत्रकार जगतलाई नै चिढ्याउने गरी कानुनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बाध्यता  किन आइपर्‍यो ?
म अहिले पनि पत्रकार महासंघको सदस्य छु, तर भोट हालेको छैन । काभ्रे जिल्लाबाट संसदीय चुनाव जितिसकेपछि महासंघमा भोट हाल्न गइनँ । लबिङ गरेँ, चुनावमा प्रचार गरेँ, जुन मेरो कर्तव्य हो । तर, म पत्रकार हुँदा को–कोसँग टसल परेको थियो, तिनीहरूसँग अहिले मन्त्री भएपछि बदला लिनुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता छैन । मिडिया काउन्सिल होस् वा सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी कानुन वा आमसञ्चार ऐन होस्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छु, बहस गरौँ ।

कुनै वेला नेपालमा निरंकुश शासन थियो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि प्रेसले फस्टाउने मौका पायो । त्यसपछि ०१५ सालमा चुनाव भयो । त्यसपछि पनि परिस्थिति अनुुकूल हुन सकेन । ३० वर्ष लामो मिसन पत्रकारितामा हामीले समय बितायौँ । इतिहासको सत्य यही हो । निर्दलीय पञ्चायत एक प्रकारको एकाधिकारतर्फ जान खोज्यो । त्यसले, त्यस्तै संस्कृति र मिडिया कल्चरको पनि माग गर्‍यो । अर्कोतर्फ परिवर्तन र स्वतन्त्रतातर्फ लागेको प्रेस राज्यको कोपभाजनमा पथ्र्यो, त्यो पनि फरक ढंगले अघि बढ्यो ।

नेपाली प्रेसले ०४६ सम्म स्वतन्त्र पत्रकारिताको अभ्यास गर्न पाएन । पञ्चायतको समर्थन वा विकल्पमा मात्रै नेपाली पत्रकारिता विभाजित थियो । नेपाली प्रेसले बहुदलीय व्यवस्थापछि र गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न पायो । त्यो कुनै लादिएको विषय नभई हाम्रो छनोट वा प्रतिबद्धता थियो । त्यसैले, अहिले आइरहेका नियम कानुन पनि संविधानको पूर्ण प्रेस स्वतन्ताभित्रको मूल भावनाका विपक्षमा, लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गरी र लोकतान्त्रिक मूल्य, पद्धतिलाई धराशयी बनाउने गरी आएका होइनन् । हामी त्यसरी जान पनि सक्दैनौँ । कि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई तोडेर जानुपर्‍यो नभए लोकतन्त्रको परिपालना गर्न सोहीअनुसार आजको मिडियालाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो ।

प्रविधिले गर्दा मिडियाको क्षेत्र विस्तार भएको छ । मिडिया काउन्सिल नियमनकारी निकाय मात्रै हो । ०७२ मा बनेको आमसञ्चार नीतिमा सबै पक्षको आमसहमति छ । त्यसमा रेडियो, एफएम र पत्रिका दर्ताको सन्दर्भमा नेपाल ऐनलगायत संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने थियो, जो केन्द्रमा मात्रै थियो । अहिले सोसल साइट र मूलधारको पत्रकारिता, प्रिन्ट र अडियो–भिजुअलदेखि युट्युब र विज्ञापनसम्म छुट्याइएको छ ।

मिडियालाई जीवन्त र स्वच्छ राख्न, सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम राखी बलशाली बनाउन, मिडिया आफैँ बाँच्ने वातावरण बनाउन, कसैको हस्तक्षेप नहोस् भनेर अहिलेका कानुन आएका छन् । सबै मैले मात्रै बुझेको छु, अरूले केही बुझेको छैन भन्ने मानसिकता मसित छैन । सरकारले पेस गरेका विषयमा असहमति हुन सक्छन्, केही त्रुटि र कतै ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ । विषयवस्तुमा जाँदा कहीँ समस्या छ भन्ने भयो भने त्यसमा हामी छलफलका लागि खुला छौँ । हामी सधैँ सत्ताको वा झन्डाको दम्भ पालेर बस्न सक्दैनौँ । कानुन प्रे्रेस, नागरिक, सरकार, प्रतिपक्ष र सबैका लागि हो । मिडिया स्वतन्त्रता त्यसको प्रतिबिम्बका रूपमा रहनुपर्छ । लोकतन्त्रको मुख्य एउटा पिलर स्वतन्त्र प्रेस पनि हो । त्यसैले, त्यसमाथि कहीँ पनि कैँची चलाउने वा तरबार चलाउने कुरा छैन । अहिले सरकारले ल्याएको जे चिज पनि गलतै हुन्छ भन्ने भ्रम छ ।

मिडियालाई जीवन्त र स्वच्छ राख्न, सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम राखी बलशाली बनाउन र कसैको हस्तक्षेप नहोस् भनेर अहिलेका कानुन आएका छन्

पत्रकारले गल्ती गर्छ भने त्यसका लागि अदालतमा जानुपर्छ, बहस पैरवी हुनुपर्छ र गलत पुष्टि भएमा दण्डित हुनुपर्छ । तर, अहिले अदालतको समानान्तर रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमातहत सरकारका हाकिमहरू राखेर अर्को अदालत खडा गर्न खोजिएको देखिन्छ । उजुरी, जाँचबुझ, फैसला सबै आफैँ गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो त्रुटि मात्रै हो कि सैद्धान्तिक रूपमै यसको तयारी गर्नुभएको हो ?
उजुरी पीडितले दिने हो । त्यसमा काउन्सिलले मध्यस्थता गर्ने भन्ने उल्लेख छ । पीडितले सबैभन्दा पहिले त सम्बन्धित मिडियामा नै उजुरी गर्नुपर्‍यो । त्यहाँबाट न्याय नपाइए काउन्सिलमा जान सकिन्छ । काउन्सिलले उजुरीउपर छानबिन गर्छ । त्यसमा पीडितलाई चित्त नबुझे अदालत जान सक्छ । अन्तिम न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय अदालतलाई बनाइएको छ । दण्ड जरिवानाको विषय हामी सच्याउन सक्छौँ । दण्ड जरिवाना तोक्नका लागि भन्दा पनि न्यायिक निरूपणका लागि अदालतमा जान सकिन्छ । त्यसका निम्ति प्रक्रिया चाहिन्छ । विधेयकको दफा १८ लाई झिकेर २० को व्यवस्थालाई मात्रै लागू गर्न सकिन्छ । त्यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । विज्ञापन कानुनमा पनि केही त्रुटि थिए । त्यहाँ राधेश्याम अधिकारीले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने दुईवटा संशोधन ल्याउनुभयो । उहाँ कानुन निर्माता, वकिल र सांसद पनि हो । उहाँ प्रतिपक्षी दलको सांसद भनेर अस्वीकार गरिएन, सच्याइयो । स्वनियमन बढी प्रभावकारी रहन्छ भने मिडिया काउन्सिल सबै देशमा छैन, हाम्रोमा पनि चाहिँदैन । नेपाली मिडिया आर्थिक र व्यावसायिक हिसाबले कसैले प्रश्न गर्न नसक्ने गरी, कसैबाट प्रभावित नहुने कुरामा प्रतिबद्ध भएर स्वनियमन गर्नु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ ।

अर्को, हामी एकातिर स्वतन्त्र प्रेसको कुरा गछौँ, अर्कातिर लोककल्याणकारी विज्ञापनको माग गर्छौँ । यससँगै ‘फेक न्युज’ र ‘पेड न्युज’ पनि धेरै छन् । उदाहरण, ललितानिवासबारे प्रेसले धेरै प्रश्न उठायो । तर, त्यो गलत भन्ने मिडियाले नै पेजभरि ललितानिवासकै विज्ञापन पनि छापे । यस विषयमा मैले प्रश्न गर्दा दुईतिहाइको दम्भ देखायो भन्न मिल्दैन । प्रायोजित समाचार पढ्दा नै थाहा हुन्छ । प्रायोजित विषयवस्तुमाथि कानुनी व्यवस्था गर्न किन नमिल्ने ?

बाहिर आएभन्दा स–साना विषयहरू पनि छन्, हामी सबै सच्याउँछौँ । पत्रकारको लेखकीय स्वतन्त्रता र आर्थिक विषयमा पनि सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनैपर्छ । नियुक्ति र अवकाशको विषय अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । मिडिया सरकारप्रति होइन जनताप्रति उत्तरदायी बनोस् । मैले बारम्बार भनेको छु, कमजोरी औँल्याएपछि हामी सुधार्छौँ । तर, विधेयकको नाम के, कसले ल्यायो, ल्याउनुभन्दा पहिले नै फिर्ता लिनुपर्‍यो, दर्ता हुनुअघि नै आन्दोलनको घोषणा आदि तरिकामा हाम्रो चित्त दुःखाइ छ ।

सरकारले तयार पारेर संसद्मा दर्ता नभइसकेको आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कसुरको मात्रा हेरी ५० लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना तथा १० देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यो विधेयक दर्ता हुन्छ कि हुँदैन ?

त्यो पेस गरेको विधेयक होइन । हामीले पेस गरेपछि मात्रै त्यसमा छलफल गरौँला । पेस गरिसकेपछि पनि हाम्रा तीनवटा प्रक्रिया छन् । पहिले दर्ता, अनि समितिहरूमा सैद्धान्तिक छलफल, अनि मात्रै फुलहाउसमा आउँछ र सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सरोकारवाला सबैको ध्यान जान्छ । सबैभन्दा ठूलो छलफलको थलो त संसद् नै हो । त्यसैले, म यसमा धेरै बहस गर्न चाहन्नँ । यद्यपि, मूलधारका टेलिभिजन च्यानल अब दुई वर्षपछि कहाँ पुग्लान् ? हाम्रा मिडिया अनुसन्धानकर्ता, मिडियाकर्मी, सम्पादक वा यसप्रति रुचि राख्नेले केही सोच्नुभएको छ ? युट्युब टेलिभिजनको पनि ‘ट्याक्ससेन प्रोसेस’ हुन्छ । कर मात्र हेरेर हुन्न, यो जुन देशमा पनि हुन्छ । म उनीहरूले गर्नै पाउँदैनन् भन्दिनँ ।’

युट्युब च्यानल पनि दर्तामा आउनुपर्‍यो । उत्तरदायित्व बहनको कुरा आउँछ । उसले गलत गर्‍यो भने मिडिया निन्दित हुन्छ । मसँग अनलाइन मिडियाका दर्जनौँ स्क्रिनसट छन् । के गर्न पाइने र के नपाइने भन्ने त हुन्छ नि ! मैले जवाफ मात्र दिनुपर्छ, प्रश्न उठाउनुहुँदैन भन्ने त छैन होला । २१औँ शताब्दीको विश्व मानचित्रमा हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फरक हैसियत बनाउन चाहन्छौँ भने हाम्रा सांस्कृतिक सोचाइ, प्रविधि, पत्रकारिता क्षेत्र आदिको रोडम्याप बनाउनुपर्छ । त्यो सरकार एक्लैले बनाउने होइन, प्रस्ताव ल्याउने हो । त्यसमाथि बृहत् बहस गरौँ । अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि भइरहेको बहसजस्तै ।

केही साथीहरू ‘क्लिन फिड’ लागू गर्नुहुँदैन भनेर लाग्नुभएको छ । केहीले मुठ्ठी कस्दैमा लुसुक्क फर्कनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । हाम्रो मिडिया बजारलाई फाइदा गर्छ कि घाटा ? बहस यो विषयमा हुनुपर्‍यो । हामी विषयवस्तुमाथि बहस गरौँ । मिडिया काउन्सिलको मात्र होइन, क्लिन फिडको पनि बहस गरौँ । क्लिन फिडमा संशोधन पनि परिसकेको छ । संशोधन नै परिसकेपछि क्लिन फिड के हो भनेर मिडियाले बताइदिनुपर्‍यो । आन्दोलन झोसिएको वेला राँको मात्र बाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।

क्लिन फिड नेपालको पत्रकारितका लागि हितकर हुन्छ भनेर ल्याएको हो । अब यही हितकर हुँदै हुँदैन भनेर मिडिया भन्छ भने सम्बन्धित लाभग्राहीलाई चाहिँ हित नहुने सरकारले चाहिँ के खाँचोले लडेर बस्ने भनेर फिर्ता गर्न सकिँदैन । विज्ञापन ऐन नेपालमा नयाँ हो । यसमा निकै बहस हुनुपर्छ र भइरहेको पनि छ । त्यसमा सोसल साइटको कुरा अलिकति छुट्याइएको छ । सार्वजनिक जीवनमा रहेकालाई लेखेबापत कसैले पनि केही गर्दैन । प्राइभेसीचाहिँ हुन्छ । निजी हक हुन्छ । तर, मन्त्री, सचिवहरू सार्वजनिक हुन् र मिडिया पनि सार्वजनिक हो । मिडियाले कति आम्दानी गर्‍यो ? यो वर्ष कति विज्ञापन उठायो ? यो प्रश्न सरकारले सोध्न पाउँछ । करछली भयो कि भएन भनेर सोध्न पाउँछ । यो पनि स्वतन्त्रताभित्र पर्छ । मैले उठाउन खोजेको विषय यो हो ।

मिडिया काउन्सिल होस् वा सूचना प्रविधि विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी कानुन वा आमसञ्चार ऐन होस्, त्यसलाई सच्याउन सरकार  सकारात्मक छ

यस विषयमा म भन्छु ०७२ को नीतिदेखि छलफल भएर आएको छ । आमसञ्चार ऐन, पिएसपी पनि बन्छ । पिएसपीमा प्राइभेट सेक्टरले वास्तै गर्दैन । त्यो सरकारको जिम्मेवारीको कुरा हुन्छ । सरकारले प्राइभेट कम्पनी बनाउँदैन, पब्लिक कम्पनी बनाउँछ । यसमा क्रस होल्डिङको कुरा कुन मिडिया हाउसले कतिवटा मिडिया चलाउने भन्ने विषय आउनुपर्छ । यस विषयमा पर्याप्त बहस हुनुपर्छ । मैले फ्लोर ओपन गरेँ । यो विधेयक संसद्मा पेस त भएको छैन, तर एजेन्डा सेटिङमा एउटैको एकाधिकार हुनुहुँदैन । मल्टी सोसाइटीको कुरा गर्ने हो भने मल्टी–मिडिया, लगानीका सम्भावना पनि दिनुपर्‍यो ।

मन्त्रीको भएर सिंहदरबारबाट हेर्दा तपाईं आफैँले अभ्यास गर्दाको पत्रकारिता र अहिलेको पत्रकारितामा के भिन्नता पाउनुभयो ? 
पत्रकारिता एउटा कालखण्डमा पञ्चायतको पक्ष र विपक्षमा मिसन थियो । ०४६ पछि यसले व्यावसायिकता अंगाल्यो । व्यावसायिकतामा व्यापारसँगै स्वार्थ पनि हुन्छ । ती स्वार्थहरूको बन्दक बन्नुहुन्न, विज्ञापन बजार र उत्पादनले निर्धारण गर्नुपर्छ । अहिले व्यावसायीकरण बढ्दै गएको छ । त्यसमा खुसी हुन सकिन्छ । तर, अलिकति पक्षधरता बढ्दै गएको छ । त्यसले मिडिया पुरानै अवस्थामा फर्कँदै गएजस्तो देखिन्छ । मिसनकारिताबाट व्यावसायिकतामा आउने कुरा अग्रगामी छलाङ हो । फेरि व्यावसायिकताबाट बायनेसतिर फर्केको पार्टीकारिता, पर्चाकारिता र कथ्यकारिता अबको युगमा गलत हो ।

अहिले तथ्यकारिता चाहिन्छ । सरकारले मात्रै मिडियाको सुरक्षा गर्न सक्दैन । बढ्दा अनलाइन पोर्टलहरू समस्या हुन् कि समाधान ? यसको नियमन हुनुपर्छ । म पनि पत्रकारिता गरेर आएको हुँ । मैले भनेको धारणा सरकारी मात्र हुँदैन, व्यावसायिक कोणबाट पनि हुन्छ । म खुला बहस रुचाउँछु । फलानाले ल्याएको कानुन मन परेन भनेर होइन । योे व्यवस्था यस कारणले गलत छ, विकल्प यो हो भनेर आउनुपर्छ ।

मिडियालाई अनुरोध गर्छु, मलाई भरोसा पनि गर्नुहोस् । केही साथीहरूलाई म ‘बागबजारमा पत्रिका काँधमा बोकेर हिँड्थ्यो, अहिले मन्त्री भएको छ’ भनेर पचाउन गाह्रो भएको होला । म यसमा माफी माग्न चाहन्छु । हामीले यस्तै व्यवस्था रोज्यौँ । पत्रिका कुम्लोमा हालेर हिँड्नेहरू, मोटरसाइकल चलाउन नजान्नेहरू, कम्प्युटर पनि नदेखेर पत्रकारिता गर्नेहरू, आधा रातमा लेटर प्रेस चलाउने र घाँसदाउरा बोक्नेहरू पनि देश चलाउन सक्छन् भन्ने मानक हो यो । ‘इलाइटहरू’ले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने घोर दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी सोच विकसित भइरहेको छ । मैले मेरै मन्त्रालयमा पनि धेरै कुरा ठीक गरेको छु, तर भन्न पाएको छैन । प्रवक्ताका रूपमा मैले सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई चित्त बुझ्छ, कसैलाई बुझ्दैन । चित्त बुझे मैले जस पाउने होइन, चित्त बुझेन भने गालीचाहिँ पाउने हो । त्यो मेरो जिम्मेवारीको कुरा हो । त्यसैले, सुधारका निम्ति व्यक्तिगत आग्रह–पूर्वाग्रहका रूपमा होइन, संस्थागत तरिकाले व्यापक बहस गरौँ ।

सिनियर नेताहरू छोडेर प्रधानमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मन्त्री बनाएपछि धेरै मान्छेहरू असन्तुष्ट छन् भन्ने विषय आएको थियो । तपाईं आफैँले त्यो महसुस गर्नुभएको छ ?
मैले त्यो महसुस गरेको छैन । किनभने, म पनि उहाँहरूजस्तै जनताबाट चुनिएर आएको हुँ । सिनियरलाई म सम्मान गर्छु । तर, सिनियर नै दोहोरिनुपर्ने र अरू कोही नभएजस्तो पनि गर्नुहुँदैन । यहाँ पनि त लोकतन्त्र होला नि ? लोकतन्त्रमा समान र न्यायोचित वितरणको पनि कुरा हुन्छ । मेरो जिल्लामा २४ वर्षदेखि (केशव बडालबाहेक) अरू कोही थिएनन् । मैले ३२ वर्षकै उमेरमा पार्टीबाट मन्त्री भएको पनि हेरेको छु । म त ४८ वर्षको उमेरमा मन्त्री भएको हुँ ।

केही साथीहरूलाई गोकुल बाँस्कोटा ‘बागबजारमा पत्रिका काँधमा बोकेर हिँड्थ्यो, अहिले मन्त्री भएको छ’ भनेर पचाउन गाह्रो भएको होला । हामीले यस्तै व्यवस्था रोज्यौँ ।

जिल्लाको अध्यक्ष, सचिवलगायत पदमा रहेर काम गरेर मैले सधैँ अरूलाई सघाएँ, जिताएँ । म कटप्पाजस्तो होइन, मैले नपाए पनि म त्यो गर्छु । प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपछि मन्त्री हुन पाइन्छ । मैले कसैको चित्त दुखाएको छैन र दुखाउन पनि चाहन्नँ । म ६ कक्षा पढ्दादेखि नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेर हिँडेको मान्छे हुँ । त्यतिवेला कोही केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो, म प्रारम्भिक कमिटीमा थिएँ । पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई कस्ले जित्ने ? सुवर्णशमशेर, बिपी कोइरालालाई के अहिलेका देउवाले जित्ने ? म आन्दोलनमा लागेर पाउने हरेक चिजको हकदार छु । मन्त्री दुःख गरेर पाएको हुँ, कसैले सित्तैमा बक्सिस दिएको होइन ।

तपाईंले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्ने नियम बनाउनुभयो । त्यति वेलासम्म निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेका हुन्छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्कालै सार्वजनिक गर्दा बढी पारदर्शी हुन्थ्यो होला नि ?

यो सूचना लुकाउन होइन, व्यवस्थित तरिकाले प्रवाह गर्न गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबारमा बस्छ । सबै मन्त्रालयले निर्णय हुनु पहिले मलाई डकुमेन्ट दिएका हुँदैनन् । प्रधानमन्त्रीकहाँ बुझाउँदा पनि प्रशासनिकलगायत अनेक ढर्राहरू छन् । निर्णय हुनु पहिले छलफल हुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रीले बोल्नुहुन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री सहमत हुनुभयो भने मात्रै पास हुन्छ । आफूले पढ्नै पाइएको हुँदैन । बैठकबाट बाहिर आउँदा पास भयो त भनिन्छ, तर त्यसमा के छ भनेर प्रश्न सोध्दा प्रवक्ता नाजवाफ हुन्छ । कहिले त यति धेरै निर्णय हुन्छन् कि सबै याद गर्न पनि सकिँदैन । एकदिन दिउँसो ४ बजेबाट बसेको बैठक राति ११ बजे सकियो, त्यो दिन ६४ वटा निर्णय भएछन् । अर्को दिन राजदूतको विषयमा सूचना सार्वजनिक गरियो, पछि थाहा भयो जुन भएकै रहेनछ । त्यसैले, परिपक्व सूचना दिन र आवश्यक परे निर्णयको कपी नै उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले यस्तो गरिएको हो ।

संसद्मा विधेयक पुगेपछि त्यसका जटिलताहरू हुन्छन्, जुन गुठी विधेयक फिर्ता गर्दा देखियो । त्यस विषयमा पहिले नै सचेत गराउँदा सजिलो हुन्थ्यो होला, तर त्यसो गरिँदैन । किन ?
नियत नै बांगो भएपछि पहिल्यै छलफल गरेर पनि हुँदैन । कसैलाई नठोकी चित्तै बुझ्दैन भने केही पनि लाग्दैन । छलफल गर्ने हो, तर एउटै विषयमा छलफल गरेर कति वर्ष बिताउने ? त्यसैले संसद्मा मज्जाले छलफल गर्ने, जे सच्याउनुपर्ने हो त्यहीँ सच्याउने । प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेपछि पास गरेर समितिमा पठाउँछ । समितिले पनि उपसमिति बनाएर पास गरेपछि मूल समितिलाई बुझाउँछ । मूल समितिले छलफल गरेर त्यसपछि मात्रै महासमिति अर्थात् संसद्मा पेस गर्छ ।

सरकारले मात्रै मिडियाको सुरक्षा गर्न सक्दैन । बढ्दा अनलाइन पोर्टलहरू समस्या हुन् कि समाधान ? नियमन हुनुपर्छ ।

अधिकांश मन्त्रालयले निर्देशिका र कार्यविधिबाट काम गर्दै आएका छन् । संसद्मा दर्ता गर्नु पहिले नै विधेयकहरू सार्वजनिक छलफलमा ल्याएको भए विभिन्न प्रतिक्रिया आउँथे र परिपक्व भएर दर्ता हुन्थ्यो । त्यसो किन हुँदैन ?
छलफल गरिएको हुन्छ । हाम्रोमा सबैमा सबैले प्रतिक्रिया दिनुपर्छ । मिडियाबारे मिडियाविज्ञ, श्रमजीवीले बहस गर्नु राम्रो हो । तर, मिडियाबारे सनातन सिन्डिकेट राइटर्सले छलफल गर्नुपर्ने केही जरुरी छ ? वा विज्ञापन दाताले बहस गर्नु जरुरी छ ? मिडियाबारे जान्ने बुझ्ने सरोकार राख्ने र त्यसका उपभोक्ता–प्रयोगकर्ताले गरे हुन्छ । उपभोत्तासम्बन्धी कानुन बनायौँ भने– तीन करोड जनसंख्या छ, प्रत्येकसँग अन्तरक्रिया गर्न सकिँदैन । हाम्रा कतिपय संस्था यस्ता छन्– अरूतिर चुनाव हुन्छ अभिभावक संघमा चुनाव नै हुँदैन । त्यहाँचाहिँ हुनुपर्दैन ? उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, मानवअधिकारलगायत क्षेत्रका खास केही मान्छेसँग छलफल भएकै हुन्छ । उनीहरूलाई चित्त बुझे काइदा भन्छन् । बुझेन भने अरू पनि मान्छे छन् भनेर कहिल्यै सोच्दैनन् ।

सामाजिक सञ्जाल सामयिक जनमत बुझ्ने सशक्त माध्यम बन्दै गएको छ । विश्वभर देखिएको यो लहरबाट नेपाल अछुतो छैन । असारको ९ र १० गतेको सामाजिक सञ्जाललाई मात्र नियाल्ने हो भने सरकारले ल्याएको विज्ञापनरहित नीति (क्लिन फिड) को पक्षमा ठूलो जनमत प्राप्त भयो । इन्टरनेट तथा डिजिटल टीभी समन्वय समितिले विज्ञापनसहितका च्यानलको २४ घन्टा प्रसारण रोकेपछि त्यसको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल उभियो । यसले सरकारले ल्याएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश ग¥यो ।
धेरैले नबुझेको र चासोसमेत कम भएको नीति थियो यो । नीति मस्यौदाका समयदेखि आजसम्म पनि धेरैले यसलाई आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गरेको देखिन्छ । नीति मस्यौदाको एक सदस्यको नाताले यो नीति बुझाउन जति गाह्रो थियो, बुझेपछि सहज । कहिलेकाहीँ नबुझी आउने प्रतिक्रियाको डरबाट यो नीतिले मुक्ति पाएको र जनअनुमोदित हुने शौभाग्य पाएको छ । सामाजिक सञ्जालको एउटै स्पष्ट निर्देशन देखिन्छ– विज्ञापनरहित नीति लागू गर र आन्दोलनरत पक्षले विनाऔचित्य आन्दोलन नगर । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार क्षेत्रले सधैँ नकारात्मक कुरालाई मात्र बोक्छ भन्ने धारणालाई दुई दिनको घटनाले गलत साबित गरिदियो । साथै समाज सरकारले गरेका राम्रा कामको पक्षमा उभिन्छ भन्ने सन्देश पनि यो घटनाले दियो ।
जनता वा सरोकारवालाको दबाब वा मागको चापले यो नीति आएको होइन । विज्ञापन एसोसिएसन अफ नेपाल र केही सञ्चार उद्यमी यसको पक्षमा वकालत गरिरहेका थिए । तर, यति छिटो र सजिलै नीति आउने र जनअनुमोदित हुने अवसर यो नीतिले प्राप्त ग¥यो, जुन विरलै यस्तो हुने गर्छ ।
विज्ञापनरहित नीतिको पृष्ठभूमि
नेपालमा टेलिभिजन उद्योग आफैँमा नयाँ उद्योग हो । निजी क्षेत्र यस उद्योगमा प्रवेश गरेको २० वर्षमात्र भएको छ । नेपाल टेलिभिजनको स्थापना हुनुपूर्वदेखि नै नेपालमा विदेशी टेलिभिजन हेर्ने प्रचलन थियो । घरका छानामा डिस्क एन्टेना राख्नेको शान बेग्लै हुने समाज थियो त्यो । त्यसरी भित्रिएका विदेशी च्यानल निर्वाध आउनेक्रम जारी रह्यो । ती च्यानलले कार्यक्रमका साथ विज्ञापन पनि प्रसारण गरिरहेका थिए । त्यो क्रम जारी छ । यसरी प्रसारण हुने टेलिभिजनले डाउनलिङ्कको अनुमति लिने व्यवस्था त भयो तर विज्ञापनबारे कुनै सोच त्यसबेला बनेन ।
विदेशी च्यानलले डाउनलिङ्क अनुमति लिएर कार्यक्रमका साथसाथ निर्वाध रूपमा विज्ञापनसमेत प्रसारण गर्ने क्रमलाई रोक्न यो नीति ल्याइएको हो । केपी ओली नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ साउन ६ गते यो नीति पारित भएको थियो । सो नीतिले मूलरूपमा अब उप्रान्त डाउनलिङ्क अनुमति लिने टेलिभिजन विज्ञापनरहित हुनुपर्ने र हाल विज्ञापनसहित प्रसारण भएका विदेशी टेलिभिजनहरूले २०७४ साउन १ गतेसम्ममा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । जुन प्रावधानको कार्यान्वयन नै भएन । उक्त नीतिमा पाँचवटा चरण तोकिएको र नियमावलीसमेत बनाउनुपर्ने भनिए पनि ती कुनै काम भएनन् ।
यो नीति पारित गरेको एक हप्तामै ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । त्यसपछिका सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन् । उक्त नीति कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा मूलतः केबल टेलिभिजन एसोसिएसनको विरोधलाई कारण बताउने गरिए पनि अन्य अदृश्य शक्ति र कारण विद्यमान थिए ।
नीतिको कार्यान्वयन
सरकारले ल्याएको नीति विभिन्न बहानामा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको बेला वर्तमान सरकारले विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ राष्ट्रियसभामा पेस ग¥यो । उक्त विधेयकको दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो । राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पुगेको यो विधेयक संसद्बाट पारित भए कानुन बन्ने र कानुन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने डरका कारण अहिले केबल अप्रेटरहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
यद्यपि, सरकारले ल्याएको यो प्रावधान आफैँमा कमजोर प्रावधान हो । यो विधेयकमा सरकारले यो ऐन लागू भएका मितिदेखि विज्ञापनरहित च्यानललाई मात्र डाउनलिङ्कको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो भने हाल प्रसारण भइरहेका विज्ञापनसहितका च्यानललाई एक वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा विज्ञापनरहित हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । त्यसो गर्दा दुई वर्ष अघिदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको नीति स्वतः कार्यान्वयनमा आउँथ्यो । दृश्य वा अदृश्य शक्तिले खेल्ने मौका पाउँदैनथे ।
फाइदा–बेफाइदा
यो नीतिले आर्थिक रूपमा कसलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्ला । यो नीतिको कार्यान्वयनबाट विज्ञापन बजार विस्तार हुने वा बढ्ने, विज्ञापन व्यवसायीलाई लाभ हुने, सञ्चारमाध्ययममा विज्ञापन वृद्धि हुँदा सञ्चार उद्यमी लाभान्वित हुने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन । समाजको जुनसुकै वर्ग र व्यवसायलाई फाइदा पुगे पनि त्यो अन्ततः नेपाल र नेपालीलाई पुग्ने फाइदा हो । यस नीतिको कार्यान्वयनबाट सञ्चार उद्यमी र विज्ञापन व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र केबल अप्रेटरले चाहिँ व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने भ्रम पनि सिर्जना गरिएको छ ।
विज्ञापनरहित नीतिको कार्यान्वयबाट केबल अप्रेटरलाई घाटा हुन्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुने आधार र कारण देखिएको छैन । हो, बरु उपभोक्तालाई हाल विज्ञापनसहित प्रसारण भएका केही लोकप्रिय च्यानल हेर्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्छ । तर, केबल अप्रेटर जो अरूको च्यानललाई प्राप्त गरी जनताको घर–घरमा पु¥याउने व्यवसायमा संलग्न छन्, जसले जडान खर्चदेखि मासिक शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउँछ, उसलाई कसरी नोक्सान हुन्छ ? अझ निःशुल्क प्राप्त हुने च्यानलको समेत व्यापार गरिरहँदा कसरी नोक्सान हुन्छ ? यो बुझ्न कठिन छ ।
यो नीति मूल रूपमा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अतिक्रमणविरुद्धमा छ । कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले विदेशीको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अतिक्रमणलाई सहनुहुँदैन र सहँदैन । नेपाली बजारमा उपलब्ध नै नभएका सामग्रीको विज्ञापन र भारत सफाइ अभियानका विज्ञापन नेपाली दर्शकका चासो र सरोकारका विषय होइनन् । आफ्नो देशको मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने, नेपाली उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने र आफ्नो सामाजिक साँस्कृतिक परम्परा र रीतिरिवाजप्रतिको प्रेम जगाइराख्न यो नीति आवश्यक भएको हो । प्रशारण क्ष्ोत्रमा क्लिनफिड नीतिलाई जर्तीरहित सुनका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । स्वभाविक रुपमा नेपाली दर्शकले सुनकै मूल्यमा जर्ती
चाहँदैनन् ।
आर्थिक पक्ष
यो ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आए नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापनमा वृद्धि हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, भारतीय ठुल्ठूला कम्पनीको बजार नेपाल पनि हो । ती कम्पनीको विज्ञापन भारतीय च्यानलमार्फत नेपालमा पनि हुने गरेकोमा यो नीति लागू भएपछि त्यस्ता विज्ञापन सिधै नेपाली सञ्चारमाध्यममा आउँछन् । त्यसले अहिले विज्ञापन बजार तीन गुणाले वृद्धि हुने अनुमान विज्ञापन एसोसिएसन अफ नेपाल (आन) ले गरेको छ । अहिलेको कुल विज्ञापन बजार १० अर्बबाट बढेर कम्तीमा करिब २० देखि २५ अर्बमा पुग्ने अनुमान छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई हुनेछ । नेपाली सञ्चारमाध्यममा आम्दानी बढे गुणस्तरीय कार्यक्रम निर्माणमा लगानी गरी नेपाली दर्शकलाई थप मनोरञ्जन प्रदान गर्न सकिन्छ । मनोरञ्जनका क्षेत्रमा नेपालको परनिर्भरता घट्न वा घटाउन सकिन्छ ।
नीतिको कार्यन्वयन
यो नीतिको कार्यान्वयन सरकारले विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मार्फत गर्न खोजेको छ । जनमत आन्दोलनको पक्षमा नभई, यो नीतिको कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएकाले सरकारलाई थप बल र ऊर्जा मिलेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका कारण नीति कार्यान्वयनमा आउने अवरोधलाई रोक्न कार्यान्वयनको मिति ऐनमै तोकिनु उचित हुन्छ । यो नीति कुनै व्यक्ति, पेसा, व्यवसाय र राष्ट्रको पक्ष वा विपक्षमा नभई, सार्वभौम राष्ट्र नेपाल र नेपालीको पक्षमा आएको हो । यस्ता नीतिको सफल कार्यान्वयनबाटै समाज र राष्ट्र समृद्ध बन्ने हो, बनाउने हो । यो अभियानमा सबैको सहयोग हुनुपर्छ ।

(लेखक विज्ञापनरहित नीतिको मस्यौदाकार तथा प्रसारण विज्ञ हुनुहुन्छ । )

राष्ट्रियसभाले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ गत चैतमै पारित गरेको थियो । यो विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा छलफलक्रममा छ । वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन वा बिक्री–वितरण गर्न वा त्यसको प्रचार–प्रसारका लागि गरिने विज्ञापन र त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायलाई नियमन गर्न यो विधेयक ल्याइएको भए पनि अहिलेको चर्चा भने ‘विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारण’ हो ।
यो विधेयकको दफा ६ ले विज्ञापनरहित प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यो दफाको उपदफा (१) मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ’ उफदफा (२) मा ‘विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ । यही दफाले अहिले विदेशी च्यानल प्रसारण गर्ने, ती च्यानल वितरण गर्ने, विज्ञापन व्यवसायी र आमनागरिकको ध्यान खिचेको हो । नेपालमा २०५२ सालदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलले प्रवेश पाए । विदेशी टेलिभिजन च्यानल डाउनलिङ्कको अनुमति लिएर नेपाली टेलिभिजन सिग्नल वितरक
(डीटीएच र केबुल) मार्फत दर्शकका घर–घरमा पुग्ने गरेका छन् । यसरी अनुमति लिइएको च्यानल डेढ सयको सङ्ख्यामा छ । यसमध्ये एक सयभन्दा बढी सशुल्क च्यानल छन् । कतिपय च्यानल अहिले पनि विज्ञापनरहित नै छन् । अधिकांश भारतीय च्यानल सशुल्क छन्, जुन प्रसारणका लागि नेपाली वितरकले पैसा तिर्छन् । सशुल्क च्यानलमा विज्ञापन राख्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो । अहिलेको विधेयकले पनि यही व्यवस्था गरेको छ । ‘विज्ञापनरहित प्रसारण’ को विरोधमा सिग्नल वितरक छन् । उनीहरूले विरोधका रूपमा २४ घन्टा सेवा अवरुद्धसमेत गरेका छन् ।
नेपालमा विशेषगरी भारतीय टीभी च्यानल ‘डाइरेक्ट अपलिङ्क’ हुन्छन् र ‘रियल टायम’ प्रसारण भइरहेका छन् । त्यो पनि विनाशुल्क । अन्यत्र कतै यस्तो सुविधा हुँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञापन व्यवसायी र आमउपभोक्ताले २०६० तिरैबाट माग गर्न थालेका हुन् । सरकारले २०७३ मा ल्याएको आमसञ्चार नीतिमा पहिलोपटक विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउने नीति अवलम्बन गरिने भन्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञापनरहित नीति–२०७३ ले २०७४ साउन १ देखि विज्ञापनरहित प्रसारणको व्यवस्था लागू हुने भनेको छ । यसैबमोजिम सरकारले २०७४ साउन १ देखि लागू गर्ने घोषणासमेत गरेको थियो तर च्यानल वितरकलगायतको विरोध र दबाबका कारण थप तयारीका लागि भन्दै कार्यान्वयन स्थगन भयो । विज्ञापनरहित प्रसारणको विरोधमा रहेका वितरकले विज्ञापनरहित च्यानल कम हुने, मूल्य बढ्ने भन्दै सेवा बन्द गर्ने बताउँदै आएका छन् तर ‘विज्ञापनरहित प्रसारण’ लागू गर्ने सरकारको तत्परता स्वागतयोग्य छ । नेपालको विज्ञापन बजार अहिले करिब वार्षिक आठ अर्ब रुपियाँको हाराहारीमा छ, विज्ञापनरहित प्रसारणको नीति कार्यान्वयन भए यो दोब्बर हुने आँकलन छ । करिब एक अर्ब रुपियाँको ‘डबिङ’ हुने गरेको छ । त्यसैले विज्ञापनरहित प्रसारणको कार्यान्वयनले नेपालभित्रै आयआर्जन र रोजगारीका नयाँ अवसर दिनुका साथै सरकारलाई राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भनेको नेपाली कलाकार, प्राविधिक, स्रोत–साधन र ज्ञानको पनि प्रयोग हुन्छ र नेपाली मौलिकता र संस्कृतिको विकास हुन्छ ।
नेपाली सेवाप्रदायक भने आफ्नो व्यावसायिक लाभभन्दा पनि विदेशी च्यानल प्रसारकको हितलाई मलजल पु¥याउँदै आएका छन् । दुई वर्षअघि लागू गर्न खोज्दा यस्तै दबाबले रोकिएको थियो । अहिले धेरै क्षेत्रबाट विधेयकको पक्षमा मत प्रकट भएका छन् तर फेरि रोकिने त होइन भन्ने शङ्का पनि छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानललाई नियमन गरी विज्ञापनसहित वा रहित प्रसारण गर्न नीति र कानुन बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम नै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो विधेयक (ऐन) कार्यान्वयन गरेर नेपाली भाषा, संस्कृतिमा भएको अतिक्रमण रोक्ने, विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा हुने विदेशी विज्ञापन प्रसारणलाई नियमित गर्ने, स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्ने र विज्ञापनका माध्यमबाट रोजगारी, आय र राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ । यथाशीघ्र विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

नेपालमा १२ वर्षअघिदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने (अर्थात् क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने) चर्चा सुरु भएको हो । १० वर्षअघिको ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको विज्ञापन बजारमा क्लिन फिड लागू हुँदा दोब्बर हुने प्रक्षेपण त्यतिखेरै गरिएको थियो । अहिले करिब १० अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार छ । क्लिन फिड लागू हुँदा थप १० अर्ब विस्तार हुन सक्ने सम्भावना छ । विज्ञापन बजार विस्तार हुँदा स्वतः सञ्चारमाध्यमकोे स्रोत बढ्छ । त्यसो हुँदा नेपाली टेलिभिजनले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरका कार्यक्रम तयार गर्न सक्नेछन् । अहिले नेपाली टिभी च्यानलले विज्ञापन स्रोतकै अभावले अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

क्लिन फिडले सरकारी राजस्व वृद्धि हुन्छ । सँगसँगै राष्ट्रियता संरक्षण पनि हुन्छ । राष्ट्रिय कलाकारको आम्दानी बढ्छ । त्यति मात्र होइन, नेपाली उपभोक्तको पनि हित हुने भएकाले हरेक कोणबाट क्लिन फिड अपरिहार्य छ ।

कोक, पेप्सीजस्ता कैयौँ बहुराष्ट्रिय उत्पादन नेपाली बजारमा खरिद–बिक्री भइरहेका छन् । विदेशबाट आयात हुने मात्रै नभएर नेपालमै उत्पादन भइरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनको नेपालमा विज्ञापन गर्न पनि भारतीय टेलिभिजन च्यानल प्रयोग भइरहेका छन् । यसले गर्दा विज्ञापनदाता सकेसम्म नेपाली टिभी च्यानलमा विज्ञापन गर्न हिचकिचाउँछन् । विज्ञापनका लागि यहाँ खर्च गर्ने रकम विदेशी च्यानलमा लगाउँछन् । यसअघि ०७३ मा क्लिन फिड नीति लागू गर्ने घोषणा सरकारले नै गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दै गर्दा केबल सेवाप्रदायक र भारतीय टेलिभिजनको स्वार्थमा स्थगित गरिएको थियो । हामीले टिभी हेर्न पैसा तिरिसकेपछि क्लिन फिड पाउनुपर्ने अधिकारको विषय हो । राष्ट्रिय हितको सन्दर्भसमेत रहेको यो विषयमा उल्टै कतिपय अवस्थामा ठग्ने काम भएको छ ।

क्लिन फिड लागू गर्दा मुलुकमा कसैलाई पनि समस्या पर्ने अवस्था छैन । सामान्यतया टिभी च्यानल वितरक तथा केबललाई समेत शुल्क नतिरेरै हेर्न मिल्ने (फ्री टु एयर) र शुल्क तिरेर हेर्न मिल्ने (क्लिन फिड भएका) गरी दुई किसिमका हुन्छन् । निःशुल्क च्यानलले विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउँछन् भने सशुल्क च्यानलले विज्ञापनरहित रूपमा प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीलाई जबरजस्ती रूपमा विदेशी विज्ञापन बिक्री गर्ने बजार बनाइएको छ । वास्तवमा हामीले चाहेको विषय वस्तु हेर्न केबल टिभी सेवाप्रदायक तथा डिटिएच सेवाप्रदायकलाई शुल्क तिरिरहेका हौँ । शुल्क लिएर विज्ञापन देखाउने विषय सर्वथा अन्यायपूर्ण छ । त्यसैले सुसूचित हुने जनताको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी सरकारले तत्काल क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि थाती रहेको क्लिन फिडलाई सरकारले विज्ञापन विधेयकमार्फत सम्बोेधन गर्न लागेको छ । जुन आफैँमा एकदमै सराहनीय विषय हो ।

डिजिटल टेलिभिजनको अनुकूलता
१२ वर्षअघि सबैजसो टिभी प्रसारण एनालग प्रविधिमा थियो । अहिले त एनालगबाट डिजिटलमा गइसकेको छ । एनालगमै सम्भव देखिएको क्लिन फिड लागू गर्ने विषय डिजिटल प्रविधिमा लागू हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण विषय हो । सरकारले चाहने हो भने डिजिटल प्रविधिमा गइसकेको अहिलेको अवस्थामा क्लिन फिड लागू गर्नु कुनै चुनौतीको विषय होइन ।

अनेक बहानामा अहिलेसम्म क्लिन फिड लागू गर्न दिइएको छैन । शुल्क तिरेर हेरिने च्यानल अरू देशमा क्लिन फिडमा उपलब्ध हुन्छन् । क्लिन फिड लागू हुँदा प्राइम टाइममा आउने कार्यक्रम रेकर्डेड देखाउनुपर्ने अफवाह फैलाउन खोजिएको छ । वास्तवमा त्यो गलत हो । क्लिन फिड हुँदा लाइभ कार्यक्रम पनि अहिलेकै अवस्थामा देखाउन सकिन्छ । अन्यत्र दिने क्लिन फिडसहितको प्रसारण नेपाल ल्याउन कुनै मुस्किल विषय होइन । च्यानलहरूले नै स्याटेलाइटमा विज्ञापनसहित र विज्ञापन रहित गरी दुवै फिड उपलब्ध गराएका हुन्छन् ।

क्लिन फिडमै उपलब्ध भारतीय च्यानल
नेपालमा प्रसारण हुने सबैजसो (भारतीयसहित) विदेशी च्यानलमा विज्ञापनसहित र विज्ञापन रहित गरी दुवै विकल्पका फिड रहेका छन् । भारतीय च्यानलले कतार, दुबई मलेसियालगायतका मुलुकमा क्लिन फिडसहित प्रसारण गरिरहेका छन् । नेपालमा त्यसैगरी हेर्न नमिल्ने भन्ने कुरा नै हुँदैन । अहिले नेपालमा प्रसारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलमा ९० प्रतिशत भारतीय छन् । बाँकी अन्य देशका च्यानल क्लिन फिडमै प्रसारण भइरहेका छन् । वास्तवमा नेपाल सानो बजार होइन । हाम्रो आकाशमा प्रसारण गर्ने च्यानलहरू क्लिन फिडसहित ल्याउनुपर्ने गरी आवश्यक कानुन सरकारले ल्याउनैपर्छ । यसो गर्दा अर्बाैँको लगानी डुब्ने केबल सेवाप्रदायकको तर्क अफवाह मात्रै हो । क्लिन फिडले कुनै पनि हालतमा विदेशी च्यानलको प्रसारण बन्द हुँदैन ।

क्लिन फिड लागू हुँदा प्राइम टाइममा आउने कार्यक्रम रेकर्डेड देखाउनुपर्ने अफवाह फैलाउन खोजिएको छ । वास्तवमा त्यो गलत हो । क्लिन फिड हुँदा लाइभ कार्यक्रम पनि अहिलेकै अवस्थामा देखाउन सकिन्छ । अन्यत्र दिने क्लिन फिडसहितको प्रसारण नेपाल ल्याउन कुनै मुस्किल विषय होइन ।

क्लिन फिड हुँदाको शुल्क
क्लिन फिड लागू गर्दा विदेशी च्यानल महँगो हुने तर्कमा पनि कुनै दम छैन । शुल्क तिरेर हेर्ने हो भने सबै विदेशी च्यानल एउटै प्याकेजको रूपमा भन्दा आवश्यकताअनुसार प्रयोगकर्ताले नै छानेर हेर्दा विद्यमान शुल्कमै प्रसारण गर्न सम्भव छ । पाँच सय रुपैयाँ तिरेर १ सय ५० देखि ३ सय च्यानल नै आवश्यक हुने भन्ने छैन । डिजिटल प्रविधिले गर्दा एक–एक च्यानल छान्ने विकल्प उपभोक्तालाई दिने विषय जटिल छैन । अहिले केबल सेवाप्रदायक र डिटिएचले भाषा नै नबुझिने, कहिल्यै नहेरिने च्यानल राखिदिएर हामीसँग पैसा लिइरहेका छन् । हामीलाई देखाएबापत पैला लिने मात्रै होइन, विनाकामका च्यानल प्रसारण गरिदिएबापत च्यानलवालाहरूसँगै पैसा लिइरहेका हुन्छन् । क्लिन फिड लागू हुँदा पैसाको ठूलो चलखेल बन्द हुने भएकाले सीमित स्वार्थ समूहले यसलाई रोक्न खोजिरहेका छन् ।

विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन
उसै त क्लिन फिड दिनुपर्नेमा विज्ञापन फिड दिएर ठग्ने काम भइरहेको छ । त्यसमाथि केबल सेवाप्रदायकहरूले विगत लामो समयदेखि विदेशी टेलिभिजन च्यानलका सामग्री दूषित पार्ने गरी मनोमानी किसिमले नेपाली विज्ञापन राख्दै आइरहेका छन् । यो सरासर अनैतिक काम मात्रै नभएर पूर्णतः गैरकानुनी पनि छ । त्यसैले हामीले विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हौँ ।

अहिले फेरि क्लिन फिडमा जाँदा विदेशी च्यानलमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने किसिमको कुरा पनि आइरहेको छ, त्यो पूर्णतः गलत चिन्तन हो । त्यसले नेपाली टेलिभिजन च्यानललाई समस्यामा पार्छ । नेपाली च्यानलमा बजिरहेका विज्ञापन विदेशी च्यानलमा राखिदिने हो भने नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले यो घातक विकल्प सोच्नसम्म सकिँदैन । १२ वर्षअगाडि पनि नेपाली विज्ञापन विदेशी च्यानलमा राख्न पाउने सर्तमा क्लिन फिड लागू गर्न तयार रहेको कुरा केबल सेवाप्रदायकबाट आएको थियो । यसले नेपाली टेलिभिजन बन्द हुने, रोजगारी गुम्ने र सबै बजार केबल सेवाप्रदायकको कब्जामा जाने देखेर त्यस किसिमको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको थियो । बरु विदेशी च्यानलमा विज्ञापनको ठाउँमा लोककल्याणकारी विज्ञापन भने राख्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाहेक लाइभ कार्यक्रममा क्यु टोन आउँँदा कुनै संगीत तथा धुन बजाउन सकिन्छ । यसले प्रसारणको समय यताउती पनि हुँदैन । लागत पनि बढ्ने कुरा आउँदैन ।

जनतालाई ठगेर सम्पत्ति जम्मा गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै कुनै स्वार्थ समूहले आन्दोलन गर्ने तर सरकार मुकदर्शक भएर बस्ने मुलुक हो नेपाल । नपत्याए संसद्मा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धि विधेयकविरुद्ध केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले गरेको आन्दोलनलाई हेर्दा हुन्छ । विधेयकको विरुद्ध सोमबार दिउसो २ बजेदेखि केबुल टेलिभिजन वितरकहरूले २४ घण्टा सेवा ठप्प पारे । सरकार मुकदर्शक बन्यो । सबैजसो केबुल टेलिभिजनहरूले ग्राहकसँग अग्रिम शल्क असुल गरिसेका छन् । रकम पहिले नै भुक्तानी लिइसक्ने तर वस्तु उपलब्ध नगराउने प्रवृति भनेको सरासर ठगी हो । उनीहरूले ग्राहकलाई कि त यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, कि त सरकारले कानुनअनुसार ठगी मुद्दा अघि बढाउनुपर्छ । तर, यो ठगीको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन । त्यो २४ घण्टाको अवधिमा टेलिभिजनहरूमा प्रसारण भएका कार्यक्रम पुनरावृत्ति गरेर देखाउन सम्भव छैन । कतिपय कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता सकिसकेको हुन्छ । विश्वकप एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा क्रिकेटपे्रमी दर्शकहरू लाखौ“ छन् । त्यो २४ घण्टा क्रिकेट खेल हेर्ने अबशरबाट उनीहरू वञ्चित भए । जबकि, उनीहरूस“ग केवल टेलिभिजन च्यानलहरूले अग्रिम शुल्क लिइसकेका थिए । शुल्क बुझेर सेवा रोक्नु उपभोक्ता अधिकार र कानुनको पनि हनन् हो ।

आन्दोलन गर्दा कसै न कसैलाई अप्ठेरो पर्नु स्वभाविकै हो । कसैलाई पनि अप्ठेरो नहुनेगरी आन्दोलन गर्दा हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारमाथि आवश्यक दबाब पुग्दैन । अर्थात सरकारले सुनुवाइ गर्न धेरै समय लगाउ“छ । उदाहरणका लागि अनशनकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीको मृत शरीर अहिले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको शवगृहमा छ । अनशनकारीको मृत्यु हुने देशमा गान्धी पाराको आन्दोलनले पार लाग्दैन । तर, आन्दोलनका मागहरू के कति जायज छन् ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यतिवेला केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले राखेका मागको औचित्य सावित गर्न सकिने अवस्था छैन । विधेयकमा सरकारले सबै खाले विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन खोजेको छ । स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलमा प्रसारण हुने विज्ञापनमा कर लाग्ने तर विदेशी टेलिभिजन च्यानमा प्रसारित विज्ञापनमा कर नलाग्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था नेपालमा छ । जसका कारण वार्षिक करिब डेढ अर्ब रूपैंया बराबरको राजस्व गुमिरहेको अनुमान गरिएको छ । नेपालमा डेढ सयजति विदेशी च्यानल प्रसारित हुन्छन् जसमा विदेशी विज्ञापन बज्छ । विदेशी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विज्ञापनमा पनि स्वदेशीसरह कर लगाउने प्रावधान सरकारले विधेयकमा राखेको छ । यो प्रावधान आफै“मा सकारात्मक प्रयास हो । सकरात्मक प्रयासलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नु सबैको दायित्व हो । सके सहयोग गर्नुपर्छ, नसके चुप लाग्नुपर्छ, तर विरुद्धमा उत्रनु भनेको अपराध हो ।

सरकारको प्रयास सकारात्मक हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि आन्दोलनमा उत्रनुका पछाडि केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूका केही बाध्यताहरू छन् कि ? भन्ने तर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनु जरूरी छ । कर तिर्ने विज्ञापन मात्रै प्रसारण गर्न र कर नतिर्ने विज्ञापन निलम्बन गर्नका लागि विशेष प्रविधि आवश्यक पर्छ । यो प्रविधिलाई क्लिन फिड भनिन्छ । विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले क्लिन फिड प्रविधि लागू गरेका छन् । तर, यो प्रविधि निकै महंगो भएकोले लागू गर्न नसकिने दाबी हाम्रा केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको छ । यो प्रविधि लागू गरिए विदेशी च्यानल नै बन्द हुने उनीहरूले बताइरहेका छन् । त्यसैले, वास्तविकता के हो ? भन्ने यर्थाथ कुरा सरकारले जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ । २१औं शताब्दिको युगमा विदेशी च्यानल बन्द गर्दा देशलाई नै घाटा छ । बिबिसी, सिएनएनलगायतका केही टेलिभिजन च्यानलहरू प्रसारणका लागि सरकारले आफ्नै छुट्टै निकाय बनाउने हो भने केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको यो दादागिरिका अघि कहिल्यै घु“डा टेक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।