Author: Prahlad Rijal /The Kathmandu Post

पत्रकारिताको प्रतिष्ठाकरियरकास्टको र्‍याङ्किङमा ‘न्युजपेपर रिपोर्टर’ पेसा सबैभन्दा निम्न कोटीमा परेको छ । यो २ सयआंै नम्बरमा छ । कामको वातावरण- साह्रै खराब । तनाव- अति धेरै । वृत्तिविकास- अचाक्ली दुर्लभ । पेसागत औकात विश्लेषण गरी नम्बर दिने विश्वमै चिनिएको यस साइटले पत्रकारितालाई सबैभन्दा कमसल देखेको छ । उसको मूल्यांकनमा पत्रिकाका संवाददाता नीचताको पिँधमा छन् ।

तिनले खराब पेसाको एक सय ९९ पूर्णांकमा सबै नम्बर ल्याएका छन् । त्यसभन्दा उच्च कोटीमा बरु रूख काट्ने, विषादी छिट्ने, आगो निभाउने आदि पेसाकर्मी छन् । त्यसभन्दा माथि पर्छन्-ट्याक्सी ड्राइभर, फोहोर संकलक, हुलाकी, पेन्टर, निर्माण श्रमिक, वेल्डर, ट्रक ड्राइभर, सिकर्मी, किसान, इँटा मजदुर आदि ।पत्रकारिता संसारमै यति दीन-हीन पेसा कसरी हुन गयो ? आउनुहोस्, खुला बहस गरौं । चौथो अंगदेखि पीत पत्रकारिता हुँदै आजको नागरिक पत्रकारितासम्म आइपुग्दाका उतार-चढावको गहन समीक्षा गरौं ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र त्यहाँका ठूला मिडियाबीच शीतयुद्ध चलिरहेको छ । अल्पराजनीतिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका ट्रम्पले कुनै हालतमा नजित्ने सन् २०१६ को चुनावताका मिडियाले प्रक्षेपण गरे । सर्वेक्षणका सबै रिपोर्ट डेमोक्य्राट प्रत्याशी हिलारी क्लिन्टनका पक्षमा थिए । रिपब्लिकन ट्रम्पले जब अप्रत्यासित बाजी मारे, मिडियाले हार्न चाहेनन् । सर्वेक्षण आफैंमा व्यावसायिक पत्रकारिता होइन, त्यसमाथि उल्टो परिणाम आउँदा पेसागत सकस नपर्नु ठीक थिएन । तर, त्यसभन्दा माथि नाघेर ट्रम्पले मिडियालाई गाली गरे, ‘यी अमेरिकाका दुस्मन हुन् ।’

ट्रम्पका कुरा छाडौं, अमेरिकाका अन्य नेताको हेराइमा पनि पत्रकारिता गाली गर्न योग्य पेसा हो । प्रायःको हेर्ने दृष्टिकोण उस्तै कर्के छ । पूर्वराष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका थिए, ‘अरू केही नपढेर पत्रिका मात्र पढ्ने मानिसभन्दा बरु केही पढ्दै नपढ्ने व्यक्ति बढ्ता शिक्षित हुन्छ ।’ उनको आशय हो- पत्रिका पढ्नु भनेको भएको शिक्षा पनि गुमाउनु हो ।

ट्रम्पसँग राष्ट्रपतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी हिलारीको भनाइ उस्तै टिठलाग्दो छ, ‘जब म पत्रिकाको पहिलो पृष्ठ पढेर भ्याउँछु, केवल कपालको स्टाइल बदल्न सक्छु ।’ उनले भन्न खोजेको हो- पत्रिका पढेर आर्जन गर्ने केही हुँदैन । यिनले काम लाग्ने कुरा फिटिक्कै लेख्दैनन् ।

महात्मा गान्धीले भने यो पेसाको मर्म बुझेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘म हरेकबीच समानतामा विश्वास गर्छु तर रिपोर्टर र फोटोग्राफरबाहेक ।’ उनलाई थाहा थियो- यी दुई पेसाकर्मी दुनियाँमा साह्रै दुःख गर्छन् । तिनलाई भिन्नै उच्च सुविधा दिइनुपर्छ ।

तिनै रिपोर्टर र फोटोग्राफर अन्य नेताका लागि भने ‘दुस्मन’ बन्ने गरेका छन् । कारण धेरै छन् । नेताले प्याच्च बोल्छ । पत्रकारले लेख्छ । सामाजिक सञ्जाल नेताविरुद्ध खनिन्छ । उसले प्रतिक्रिया दिन्छ, ‘मिडियामा जे आयो, त्यो भ्रामक, कपोलकल्पित, मनगढन्ते, अतिरञ्जित र नियोजित हो । मैले त्यस्तो बोलेकै छैन ।’

पत्रकारले अडियो-भिडियो जे छ, सार्वजनिक गर्छ । नेता झन् ठूलो स्वरले कुर्लिन्छ, ‘यो एडिट गरेर मिलाएको हो । पूरा वाक्य नदिएको हो ।’ आदि-इत्यादि । सामाजिक सञ्जाल फनक्क फर्किन्छ, ‘…पत्रकार ।’ ‘यसलाई त डाम्नुपर्ने ।’ इत्यादि । हाम्रो सामाजिक संरचना यस्तो छ, जो हल्लाका पछि हूल बाँधेर दौडिन्छ । गहिराइमा नपुगी कडा श्राप दिनै हौसिन्छ । र, यसमा प्रायःका तारो बन्छन् पत्रकार ।

इटहरीका मेयरको तथानाम प्रकरण होस् वा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँगको अन्तर्वार्ता नै किन नहोस्, सामाजिक सञ्जाल पत्रकारविरुद्ध खनिएर लाग्यो । प्रतिक्रिया हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो- अहिल्यै पत्रकारिता छाडौं । किनकि, मौकामा व्यक्ति होइन, सिंगो पेसालाई दुनियाँले गाली गर्छ ।

सँगसँगै यो पनि हो- बढ्ता आलोचना पत्रकारकै किन हुन्छ ? ठोक्ने ठाउँ पाउँदा पत्रकारविरुद्ध सर्वसाधारणसम्मै किन मुख छाडेर लाग्छन् ? कहाँ चित्त दुखेको छ तिनको ? के छन् हाम्रा कमजोरी ? के पत्रकारले योचाहिँ नसोच्ने ? नखोज्ने ? आत्मसमीक्षा नगर्ने ?

अर्काका आङका जुम्रा देख्ने हामी पत्रकारले आफ्नो आङमा पनि के-के हिँड्दै छन् हेर्ने कि ? नेपालमा सरकार र मिडियाकर्मीबीच पञ्जा-लडाइँ चर्किइरहेको छ । मिडियाकर्मी राक्षस हुन् जसरी सरकार प्रस्तुत छ । यिनलाई ठेगान नै लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएको छ । पत्रकार त्यसविरुद्ध जुर्मुराएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

पत्रकारितामा यदाकदा अपरिपक्वता हुन सक्छ । त्यसलाई हेरेर सिंगो पेसालाई दोषारोपण गर्नु हुँदैन । तर, आफूभित्रका कमी-कमजोरी भने पत्रकारले अनुभूत गर्नैपर्छ । आखिर कुन पेसाको टीका-टिप्पणी हुँदैन ? सबैभन्दा बढता जनताले खैरो खन्ने राजनीतिकर्मीकै हो । वकिलबारे जोकैजोक बनेका छन् । घर-घरमा उत्पादनको सपना देखिने डाक्टर÷इन्जिनियर धनमुखी भएर आचार बिर्संदै गएका छन् । तिनको प्रतिष्ठामा पनि प्रश्न आउन थालेका छन् । ‘सेलिब्रेटी’ भनिने कलाकारदेखि संगीतकर्मीसम्मका बदनामीका घटना सार्वजनिक भएकै छन् । राष्ट्रसेवक घुसमा कहलिएका छन् । सामाजिक अभियन्ताका कमाउधन्धा गनिनसक्नु छन् ।

के सबै राजनीतिज्ञ बिटुला छन् ? वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, कलाकार, कर्मचारी, समाजसेवी अनुकरणीय पनि छैनन् र ? सबैलाई एउटै डालोमा हालेर पेसाकै बदनाम गर्नु महाभूल हो । पत्रकारिता पनि त्यस्तै हो । भनाइमा यो राज्यको चौथो अंग हो । तर, स्विकार्नै पर्छ- यो चौथो अंगका सबै अंग स्वस्थ भने छैनन् । प्रश्न हो- बिरामीको उपचार गर्ने कि घाँटी निमोठ्ने ? सरकारको कदम घाँटी निमोठ्न मात्र होइन, छिनाउनै उद्यत् छ ।

बेलायती राजनीतिज्ञ एडमन्ड ब्रुकले सन् १७८७ मा संसद्मा प्रेसलाई त्यसै चौथो अंग भनेका थिएनन् । हाउस अफ कमनमा उनले भनेका थिए, ‘यहाँ राज्यका तीन अंग छन् । उता रिपोर्टर ग्यालरीमा चौथो अंग बसेको छ, जुन बाँकी अंगका लागि महत्वशाली छ ।’

त्यो उस जमानाको रफ्तारमा ‘भाइरल’ भयो । सन् १८२३ मा अक्सफोर्ड डिक्स्नरीले सामेल गरेपछि विश्वव्यापी भयो । अहिले संसारभरि पत्रकारलाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । तर, नेपालजस्ता राजनीतिबहुल मुलुकमा रोगिएको अनि शल्यक्रिया गरेर फाल्नुपर्ने अंगको व्यवहार गरिन्छ । राज्य बरु अपूरो बन्न चाहन्छ, प्रेसलाई देख्नै सक्दैन । मुख्य कारण हो- स्वेच्छाचारिता र अनियमितता ।

प्रेस ‘वाच डग’ हो । शासकका कर्तुतविरुद्ध औंला उठाउन हिम्मत गर्ने पत्रकार नै हुन् । विपक्षमा हुँदा ‘सूचना दिएर’ सरकारविरुद्ध लेखाउने उही राजनीतिकर्मी जब सत्तामा पुग्छ, भन्छ- ‘पीत पत्रकार ।’ दुनियाँसामु आफ्नो आलोचना देख्न÷भोग्न नसक्नेका लागि पत्रकार ‘घटिया’ हुन् । आफ्नो दुस्कर्म ढाक्न जब कसैले पत्रकारलाई गाली गर्छ, बढ्ता विश्वास लेख्नेको होइन, उसकै गरिन्छ । विडम्बना यही छ ।

तर, पत्रकार छाडा साँढे अवश्य होइनन् । नियम, कानुन र आचारसंहितामा ती बाँधिनैपर्छ । त्यसका लागि व्यावसायिक पत्रकारिताका संघ-संगठन, समाचार संस्था तथा पत्रकार आफ्नै आचारसंहिता नभएका होइनन् । तिनको दायरामा रहेर सत्यता, विशुद्धता, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, न्याय र सार्वजनिक जवाफदेहिताका सिद्धान्त अवलम्बन गर्न पत्रकारले चुक्नु हुँदैन । तब मात्र यसको प्रतिष्ठा चुलिनेछ ।

करियरकास्टको ‘दुःखी पेसा’ को अर्थ सबैले घृणा गर्ने भन्ने होइन । पत्रकारिताको आफ्नै खाले मान, मर्यादा र सम्मान छ । उसले देखाउन चाहेको यति हो- यो आराम र हरामको पेसा होइन । यसमा दुःख, कष्ट, व्यथा धेरै छन् । यो पेसा यस्तो हो, जसले अर्काका कुरा अर्काकै लागि खोजिदिन्छ ।

तर पनि जस पाउँदैन । किन ?

राज्य ठान्छ- यो देशमा ठेगान लगाउनुपर्ने अरू कोही छैन, पत्रकार मात्र छ । किन ? प्रश्न सायद प्रश्नमै सीमित रहनेछ ।

सार्वजनिक नभएको तर नेपालमा सञ्चार नीतिमा चासो राख्ने जमातमा चर्चा भइरहेको ‘आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा २६ को २ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारणा वा सञ्चालन गरेको एक व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

यो विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि नेपाली सञ्चार जगत्मा पक्ष र विपक्षमा बहस अवश्य होला। यो मिडिया एकाधिकार र मिडिया सघनताको विषय हो, जसबारे अध्येता, आमपाठकले चासो दिन आवश्यक छ। एउटा व्यक्ति, परिवार, समूह कस्तो मिडियामा कति लगानी गर्न पाउनुपर्छ ? के सरकारले यस्तो हदबन्दी तोक्न मिल्छ ? के बजारले नै यसको निर्धारण गर्न सक्छ ? यी नेपाली मिडिया स्वामित्वसम्बन्धी प्रश्न हुन्। यस लेखमा नेपालमा मिडिया एकाधिकार र सघनताबारे भएका बहसलाई पुनरवलोकन गर्दै अबको बाटो पहिल्याइएको छ।

नेपाली बहस

नेपालमा मिडिया एकाधिकार र सघनताको बहस कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले २०५९ मा कान्तिपुर टेलिभिजन चलाउने लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि चर्केको थियो। योभन्दा अगाडि दुई कोणबाट यसको बहस हुन्थ्यो— छापामा सीमित व्यक्तिको प्रभुत्वको सम्भावना र सरकारले छापा, रेडियो, टीभी आफैले नै चलाएको बारे। दोस्रो कोणबाट यस लेखमा बहस गर्न खोजिएको छैन।

कान्तिपुर टेलिभिजनको लाइसेन्सअघि

नेपालमा पत्रकारिताको अवस्था बुझ्न र यसबारे सुझाव दिन बनेको २०१५ को प्रेस कमिसनको प्रतिवेदनमा छापा माध्यमभित्र हुनसक्ने सघनताले पार्न सक्ने प्रभावबारे चर्चा गरिएको थियो। यसको प्रतिवेदनमा यस्तो भनिएको थियो, ‘व्यापार एकाधिपत्य गर्न चाहने तत्वले व्यापार क्षेत्रमा चलेझैं पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि यस्तै तत्वले योजनाबद्ध तरिकाले देशभर पत्र शृंखला खडा गर्न सक्दछ। यसबाट दुईवटा खतरा हुनसक्ने उल्लेख छ। एक, अरू पत्रिकालाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ। दुई, आफ्नै अनुकूलको जनमत निर्माण गरी राष्ट्रहितलाई महत्व नदिन सक्छ।

यस आयोगले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति नदेखिए पनि यसबारे सरकार, पत्रकार र जनता सचेत हुनुपर्ने भनिएको छ। पत्रकारितामा एकाधिकार भए यस प्रतिवेदनमा जनमत नै भ्रामक हुनसक्छ भनेको छ।

त्यस्तै २०३८ को शाही प्रेस कमिसनले पनि सञ्चारमा हुन सक्ने एकाधिकारबारे चिन्तित हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अन्य केही मुलुकहरूमा पत्रपत्रिका व्यवसायमा पुँजीपतिहरूले समाचार पत्रपत्रिकाको सशक्त माध्यमलाई नियन्त्रण गरी सरकारको आर्थिक वा राजनीतिक नीतिहरूको निर्माणमा अवाञ्छनीय रूपमा प्रभाव पार्न सकेको स्थितिमा बेलाबखत चिन्ता प्रकट गरिएको पाइन्छ तर हाम्रो परिस्थितिमा यस प्रकारको समस्याबाट चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिँदैन।’

यी दुवै आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा यस्तो एकाधिकार देखिएको छैन भनेको छ र नेपालमा एकाधिकारको प्रश्न कान्तिपुर प्रकाशनले कान्तिपुर एफएमको प्रसारणपछि सोही समूहले कान्तिपुर टेलिभिजनको लाइसेन्स पाएपछि उठ्यो। यी दुवै प्रतिवेदनमा छापाको कुरा मात्र गरिएको छ। त्यस बेला निजी क्षेत्रले रेडियो चलाएको थिएन। टीभी त सरकारले पनि सुरु गरेको थिएन।

 कान्तिपुर टेलिभिजनको लाइसेन्सपछि

२०५९ वैशाख ४ मा कान्तिपुरले टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको थियो। कान्तिपुर दैनिकको वैशाख ५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय र इमेज च्यानललाई मेट्रो प्रसारणको अनुमति दिएको थियो। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रसारण भने २०६० असार २९ मा राजा ज्ञानेन्द्रको ५७औं जन्मोत्सवका अवसरमा तत्कालीन युवराज पारस शाहले उद्घाटन गरी सुरु भएको थियो।

कुन मिडियाको बजार कस्तो छ ? पत्रिका कति छापिन्छ ? कति बिक्री हुन्छ। पाठक र दर्शक को हुन् ? कति छन् ?

तर लाइसेन्स प्राप्त गरेको चार दिनपछि नै यसका कारण मिडिया एकाधिकार भयो भनी नेपाली मिडियामा बहस सुरु भएको थियो।

२०५९ वैशाख ८ मै नेपाल समाचारपत्रले समाचार छापेको थियो ‘आमसञ्चारका सबै माध्यममा एकाधिपत्यको ‌औचित्यमाथि प्रश्न’ जसलाई अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका नेपाली टाइम्सले साभार गर्दा मिडिया मोनोपोली भनिएको थियो। गजेन्द्र बुढाथोकीले लेखेको त्यस समाचारमा पत्रिका र एफएम चलाइरहेको कान्तिपुर प्रकाशन गृहलाई टेलिभिजनको अनुमति दिएपछि क्रिया–प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको उल्लेख छ।

त्यस समाचारमा पत्रकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सुरेश आचार्य, पत्रकार विनोद भट्टराईले मिडिया एकाधिकारको विरोध गरेका थिए भने कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले पक्षमा प्रतिक्रिया दिएका थिए।

विपक्षमा तर्क गर्ने व्यक्तिहरूले मिडिया एकाधिकार भए मिडियाले जनमत निर्माणमा विकृति ल्याउन सक्ने र समाजका लागि खतरा हुन सक्ने तर्क गरे। पक्षवालाले भने भारत र अरू देशमा पनि पत्रपत्रिकाले विद्युतीय सञ्चारमाध्यम चलाएको विचार व्यक्त गरे। कैलाश सिरोहियाले भने, ‘हाम्रो देशलाई के चाहिन्छ र मुलुकको समग्र हितका लागि के चाहिन्छ र मुलुकको समग्र हितका लागि के दिनुपर्छ जनताले केसम्म ग्रहण गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पहिला नै एउटा प्रतिबद्धता भयो भने एकाधिकार अथवा मुलुकको अहित भन्ने सन्दर्भ नै उठ्दैन।’ सूचना र सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले भने राष्ट्रिय प्रसारण ऐनअनुसार नै लाइसेन्स दिइएको बताएका थिए।

यसपछि नेपालमा मिडिया एकाधिकारको पक्ष र विपक्षमा बहस हुन थाल्यो र यो बहस त्यस बेला नेपाली मिडियामा भएका भनिएको विदेशी लगानीसँगसँगै उठ्यो। विदेशी लगानीको विरोध गर्दै सम्पादकीय लेख्ने क्रममा केही पत्रिकाले मिडियामा देखिएको यस्तो एकाधिकारको पनि विरोध गरेका थिए। यस कारणले विदेशी लगानीको विरोध गर्न गठन गरिएको नेपाल मिडिया सोसाइटी पनि कमजोर भएको थियो। त्यस बेला कान्तिपुर र अरू दैनिक पत्रिकामा स्वार्थ बाझिएको थियो।

यसरी विवाद भएपछि सरकारले मिडिया एकाधिकारसम्बन्धी आफ्नो धारणा दिएको थियो— सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति, २०५९ मार्फत। यस विषयमा सञ्चार नीति २०४९ ले केही बोलेको थिएन। सायद यस विषयमा त्यस नीति बनाउँदा कल्पना नै गरिएको थियो। २०५९ को नीतिमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि व्यक्ति, संस्था या कम्पनीलाई प्रकाशनगृह, समाचार एजेन्सी, रेडियो प्रसारण संस्था र टेलिभिजन प्रसारण संस्थामध्ये बढीमा कुनै दुईवटा माध्यमको सञ्चालन गर्न अनुमति दिने, यसरी अनुमति दिँदा दोस्रो माध्यममा कुल लगानीको ४० प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न पाउने प्रावधान राख्ने।’ यस नीतिमा पहिला अनुमति दिइसकेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा केही पनि प्रावधान थिएन तर यसपछि कान्तिपुरका लगानीकर्ताले यस नीतिले आफूलाई प्रभाव पार्ने महसुस गरेका थिए। सन् २००३ मा न्यु बिजनेस एज म्यागेजिनमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा कान्तिपुर पब्लिकेसनका अध्यक्ष हेमराज ज्ञवालीले टेलिभिजन छोड्न तयार भएको जानकारी दिएका थिए।

यो नीति आएपछि सरकारले बनाएका विभिन्न सुझाव समितिले पनि मिडिया एकाधिकार हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने सुझाव दियो। श्री ५ को सरकारद्वारा पत्रपत्रिका विकासका लागि सुझाव दिन प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष हरिहर विरहीको संयोजकत्वमा बनेको समिति २०५९ ले भनेको थियो, ‘प्रेस व्यवसाय फगत नाफा आर्जनको ध्येय र एकाधिकारवादी व्यापारिक दाउपेचबाट सञ्चालन हुन नहुने व्यवसाय भएकाले स्वामित्व र लगानीबारे ध्यान नदिँदा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने विकृति, विसंगति र दुष्परिणामलाई दृष्टिगत गरी समयमै सचेतता अपनाइनु जरुरी छ।’

यो समितिले प्रस्ट कुनै व्यवस्था सुझाएको छैन। त्यस्तै २०६० मा भारतदत्त कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको विद्युतीय सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित र विकसितका लागि सुझाव दिने कार्यदलले पनि एकै व्यक्ति वा संस्थालाई छापा, रेडियो र टेलिभिजन तीनै माध्यम सञ्चालन गर्न दिँदा ‘निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनसक्ने सम्भवना’ भएकाले नीतिअनुसार दुईवटा चलाउन दिने सुझाव दियो।

नीति बने पनि ऐनचाहिँ सरकारले बनाएको थिएन। मिडिया एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने माग नेपाल पत्रकार महासंघलगायत अरू सञ्चारसम्बन्धी संस्थाले गर्न थाले। यस विषयलाई पनि निकास दिने हिसाबले २०६१ माघ १९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरी शाही सेनाको शक्तिले सत्ता हत्याएपछि २०६२ असोज २३ गते सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०६२ जारी गरेको थियो।

यो अध्यादेशमा कुनै मिडिया हाउसलाई दुईभन्दा बढी मिडिया नदिने भनेर स्पष्ट लेखिएको थियो। यो अध्यादेश सरकारले ल्याउँदै छ भनेर कान्तिपुरलगायत अरू छापाले २०६२ जेठमै समाचार बनाएको थियो।

यस अध्यादेशलाई नेपाल पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारका अरू संगठनले पनि विरोध गरेका थिए। यही समाचारकै कारण अध्यादेश नै नआई समाचार बनाएर भ्रम फैलाएको भनेर प्रेस काउन्सिल नेपालले कान्तिपुर र अरू केही पत्रिकाले पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत काम गरेको भनेर पत्र पनि काटेको थियो।

पछि दसैंताका यो अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यस अध्यादेशले कुनै सञ्चार संस्थाले दुईभन्दा बढी प्रकारको सञ्चारको स्वामित्व लिन नपाउने गरी राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ मा संशोधन गरिएको थियो। अध्यादेशमा भनिएको थियो, ‘राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ को दफा ६ क. थपी ६ क. इजाजत वा प्रमाणपत्र नदिइने :

१. प्रचलित कानुन वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि व्यक्ति वा संगठित संस्थालाई एकैपटक वा पटकपटक गरी रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनमध्ये कुनै दुईभन्दा बढीको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र दिइने छैन।

२. प्रचलित कानुन वा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो दफा प्रारम्भ हुनअघि कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनको इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पाएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र रेडियो, टेलिभिजन र प्रकाशनमध्ये कुनै दुईको प्रसारण गर्न छनोट गरी बाँकी हकमा छुट्टै व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थापनद्वारा प्रसारण वा प्रकाशनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

३. उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले रेडियो, टेलिभिजन वा प्रकाशनमध्ये कुनै दुईको प्रकाशन वा प्रकाशन गर्न छनोट नगरेमा वा छुट्टै व्यक्ति, संस्था वा व्यवस्थाजनद्वारा प्रसारण वा प्रकाशनको व्यवस्था नगरेमा श्री ५ को सरकारको निजले पाएको इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ।

यस अध्यादेशको बारेमा सन् २००५ मा प्रकाशित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टको प्रतिवेदनमा सरकारले दुईभन्दा बढी प्रकारको सञ्चारको स्वामित्वमा बन्देज लगाउने निहुँमा कान्तिपुरलाई प्रभाव पार्न खोजेको आरोप लगाएको थियो। हुन पनि त्यस बेला कान्तिपुर सरकारप्रति आलोचित थियो।

नेपालको नयाँ सञ्चार अध्यादेश ः मुख थुन्ने शक्ति नामको त्यस अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालमा एकभन्दा बढी प्रकारको मिडिया लिने संस्था कान्तिपुर र इमेज च्यानल मात्र छ भनिएको छ। कान्तिपुरसँग पत्रिका, रेडियो र टीभी अनि इमेजसँग टीभी र रेडियो रहेको त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मिडिया स्वामित्व केन्द्रीकरण हुँदा जनताको सूचनाको हकमा कुण्ठित हुने हुँदा सरकारले कान्तिपुरले तीन प्रकारको सञ्चार सञ्चालन गर्दा यो भएको छ छैन सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव यस प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यस्तै दुई प्रकारका सञ्चारमाध्यम मात्र चलाउन पाउने व्यवस्थाले पनि मिडिया स्वामित्वबाट देखिने दुष्प्रभावलाई रोक्न नसकिने जिकिर गरिएको छ। तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक र बहुलवादी सञ्चार बनाउने प्रक्रिया जटिल भएको उल्लेख गरिएको छ यस प्रतिवेदनमा।

२०६३ वैशाख ११ पछि बनेको सरकारले वैशाख २६ मा यो अध्यादेश खारेज गरेपछि नेपालमा मिडिया एकाधिकारसम्बन्धी कानुन छैन तर यसबीचमा बनेका मिडिया सुझाव आयोग र मिडिया नीतिका मस्यौदामा यो विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ।

२०६३ मा बनेको उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले मिडिया एकाधिकारलाई अझ स्पष्ट पार्‍यो। एकाधिकार नियन्त्रण गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक कानुन आवश्यक छ भन्दै यसले सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरको छापा, रेडियो वा टेलिभिजनमध्ये कुनै एक सञ्चारमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको व्यक्ति वा कम्पनीले अर्को राष्ट्रिय स्तरको छापा, रेडियो, टीभी वा अनलाइन आदि सञ्चालन गर्ने संस्थामा २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाउने सुझाव दिएको छ। यसरी लगानी गर्दा लगानीकर्ताले त्यस सञ्चारमाध्यमको सम्पूर्ण तथ्य र लगानीको विवरण पेस गर्दा आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्रोतसहित विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। सुन्दा खेरि यो व्यवस्था राम्रो छ। यसले २०५९ मा सरकारले व्यवस्था गरेको ४० प्रतिशतलाई पनि घटाएको छ। साथै २०६७ मंसिरमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको मिडिया फोर पिस प्रोजेक्टका क्रममा २०६८ मा सार्वजनिक गरिएको मिडिया नीतिको मस्यौदामा मिडियामा एकाधिकार रोक्न सीमा निर्धारण गर्ने र यसपछि त्यो नियम पालन गर्न दुईदेखि पाँच वर्ष संक्रमणकाल राख्ने उल्लेख गरेको छ। २०७३ पछि लागू गरिएको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा भने स्वस्थ र मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति मिडिया एकाधिकार (मिडिया मोनोपोली) र मिडिया सघनता (मिडिया कन्सन्ट्रेसन) बाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक परिणामलाई निरुत्साहन गर्न छापा र विद्युतीय एउटै प्रकृतिको राष्ट्रियस्तरको प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारण वा सञ्चालन गरेको एक व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा नहुने गरी निश्चित सर्तसहित लगानीको सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ।

यस लेखको सुरुमा उल्लिखित विधेयकमा यही प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको हो।

मिडिया एकाधिकार र सघनताको जटिलता

मिडिया एकाधिकार र सघनता छ छैन र छ भने समाजमा यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने विषयमा मिडिया अध्येताहरू विभाजित छ। यस विषयमा तीन थरी राय देखिन्छन्।

एक थरी अध्येता बढीभन्दा बढी स्वामित्व ठूला व्यापारी समूहमा गएको र तिनीहरूले के छाप्ने नछाप्ने भन्ने कुरामा हस्तक्षेप गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्छन्। यस विचारलाई प्रस्तुत गर्ने अध्येताको अग्रपंक्तिमा बेन बागडिकियन पर्छन्। सन् १९८३ मा प्रकाशित र पछि परिमार्जित आफ्नो पुस्तक दी मिडिया मोनोपोलीमा अमेरिकी नागरिकले के पढ्छ, हेर्छ र सुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण ५० वटा ठूला मिडिया कम्पनीले गर्छ भनिएको थियो। यस किताबलाई परिमार्जन गरी सन् २००४ मा दी न्यु मिडिया मोनोपोली प्रकाशित भयो। यस किताबमा भने उनले त्यस्तो मिडिया कम्पनीको संख्या पाँच पुगेको उल्लेख गरे।

अर्का थरी अध्येता भने स्वामित्व सघनता हुँदा पनि पाठक र समाजलाई नराम्रो नभएको तर्क गर्छन्। यस विचारको प्रतिनिधि सन् २००५ मा प्रकाशित एडम्स दी थिएरेरको पुस्तक मिडिया मिथ्स् ः मेकिन सेन्स अफ द डिबेट ओभर मिडिया ओनरसिपले गर्छ। बेन बागडिकियनजस्तो मिडियामा भएको उदारीकरणलाई नराम्रो ठान्ने वामपन्थी र अरू अध्येताको चासोलाई मिडिया म्याडनेस र मिथ उनी भन्छन्। उनी मिडिया सघनता हुँदा पनि पाठकले धेरैभन्दा धेरै सामग्री उपयोग गर्न सक्ने भएकाले इन्फरमेसन ओभरलोड भएको तर्क गर्छन्। र नयाँ मिडिया र प्रविधिका कारण प्रतिस्पर्धा बढेको र डिजिटल माध्यममा सबै सामग्री वाइटमा परिवर्तन हुँदा पहिलाजस्तो छापा, रेडियो र टीभी भनी छुटाउन नसकिने हुँदा अन्तर माध्यमगत स्वामित्व (क्रस मिडिया वनरसिप)को मुद्दा काम नलाग्ने तर्क गरेका छन्। सञ्चारको स्वामित्व मुद्दामा बजारले नै निर्धारण गर्ने भएकाले सरकारले यसमा हदबन्दी राख्न नहुने तर्क उनको छ।

अन्तिम थरी अध्येता भने पहिलो र दोस्रो अध्येताको विचार तथ्यसंगत नभएको तर्क गर्छन्। उदाहरणका लागि इलि नोयम बेन बागडिकियन र एडम्स दी थिएरेर दुवैको कामलाई मिडिया एक्टिभिजमका रूपमा लिन्छन्। एकातिर बेन बागडिकियनले तथ्यको राम्रो विश्लेषण गरेनन् भने एडम्स दी थिएरेरले तथ्य नै दिएनन्, इलि नोयम भन्छन्। सन् १९८५ मा बेन बागडिकियनले उल्लेख गरेका ५० वटा कम्पनीले ३६ प्रतिशत बजार कब्जा गरेको इलि नोयमको अध्ययनले देखाएको छ। यसलाई मोनोपोली नै भन्न नसकिने उनको राय छ। त्यस्तै बेन बागडिकियनले उल्लेख गरेका पाँच कम्पनीको वर्चश्व फिल्म (५५ प्रतिशत)मा बाहेक पत्रपत्रिका, रेडियो र टीभीमा नभएको इलि नोयमको अध्ययनले देखाउँछ। उनले मिडिया एकाधिकार र सघनताको बहस र पैरवी गर्दा अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।

इलि नोयमले भनेझैं नेपाल मिडिया एकाधिकार र सघनताबारे बहस गर्दै गर्दा बहसमा हुने तर्कवितर्क तथ्यमा आधारित छ छैन हेर्न आवश्यक छ। २०७५ मा तयार गरिएको यस लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गरी सञ्चालित गरेको व्यक्ति परिवार वा समूहले अन्य प्रकाशित वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न पाउनेछैन’ भनिएको थियो। अहिले स्पष्ट नलेखिए पनि पहिलो माध्यममा १०० प्रतिशत र दोस्रोमा १५ प्रतिशत स्वामित्व हुन सक्ने प्रवाधन छ। मिडिया स्वामित्वको हदबन्दीमा यो परिवर्तन किन भयो र यो घटिबढीको आधार के हो ? यसका लागि नेपालमा मिडियाको स्वामित्व र पारदर्शिताबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बृहत अध्ययन गराउन आवश्यक छ। कुन मिडियाको बजार कस्तो छ ? पत्रिका कति छापिन्छ ? कति बिक्री हुन्छ।

पाठक र दर्शक को हुन्, कति छन्, र नाफा कति छ ? कुन मिडियामा कसको, कति लगानी छ ? मिडिया स्वामित्व लिएका व्यक्ति, परिवार र समूहको मिडियाबाहेक के केमा लगानी छ ? के यस्तो लगानीबाट मिडियाको सामग्रीमा असर परेको छ ? परेको छ भने कस्तो छ ? के मिडियाको डिजिटल ट्रान्जिसन र ट्रान्सफोरमेसनपछि मिडियाको स्वामित्वमा हुनसक्ने एकाधिकार र सघनताको बहस गौण भएको हो ? मिडिया एकाधिकार र सघनतासम्बन्धी यस्ता प्रश्नबारे तथ्य र तथ्यांकको विश्लेषणपछि मिडिया एकाधिकार र सघनताको मुद्दाको निकास दिन सजिलो हुन्छ। यस्तो अनुसन्धानमा मिडिया क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ। मन्त्रालयले बनाएका नीतिनियमबारे सरोकार राख्ने नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल मिडिया सोसाइटी, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन नेपाल, एकोराब जस्ता संस्थाले यस्तो अनुसन्धानमा सहयोग गर्न जरुरी छ।

(महर्जन मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध अनुसन्धाता हुन्।)

इटहरीका मेयरले पत्रकारको नाक भाँच्ने धम्की दिए । धेरैको प्रक्रिया आयो– मेयरले गल्ती गरे, तर के पत्रकारलाई चाहिँ जसो पनि लेख्न छुट हो ?त्रियुगा नगरपालिकाले पत्रकारलाई ल्यापटप बाँड्यो । प्रश्न उब्जियो– अब यिनले नगरपालिकाको कस्तो समाचार लेख्लान् ?

० पुस २०७१ बाट कार्यारम्भ गरेको वर्तमान राष्ट्रिय सूचना आयोगले जारी गरेका केही ओदशबाट सूचनाको हकका क्षेत्रमा केही नयाँ सिद्धान्त कायम भएका छन् । आयोग नागरिकको मौलिक हकका रूपमा रहेको सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको प्रचलनमा अधिकतम खरो उत्रिने गरेको छ । परिणामस्वरूप नेपाल र चीनबीच खरिद र अनुदान सम्झौताबाट प्राप्त भएका चिनियाँ हवाइजहाजसम्बन्धी नागरिकबाट माग भएको सूचना प्रदान गर्न आयोगबाट आदेश जारी भयो । तर, आयोगको आदेशबमोजिम सूचना दिनुको सट्टा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रिटको क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सो मन्त्रालयले आयोगले भनेबमोजिम सूचना दिन नसकिने जिकिर ग¥यो । तर, अदालतले १६ साउन २०७४ मा आयोगबाट जारी भएको आदेशअनुसार सूचना दिनु भन्ने फैसला सुनायो ।

सो फैसलामा ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको कार्यालय प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पदमा रहेको पदाधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी वहन गरी आयोगको आदेशबमोजिम सूचना मागकर्ता राजु ढकाललाई नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच २९ नोभेम्बर २०१२ मा भएको अनुदान तथा खरिद सम्झौताको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सो नगरी विपक्षी आयोगको सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेशलाई चुनौती दिँदै नेपाली नागरिकलाई संविधान प्रदत्त सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्ने÷गराउने गलत मनसाय लिई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ’ भनिएको छ । यसबाट दुई मुलुकबीचका सन्धिसम्झौता आमनागरिकले सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त गर्ने नजिर स्थापित भएको छ ।
बझाङका रतन सुवेदीले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विधान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन अध्ययन प्रतिवेदन माग गरे । यस विषयमा आयोगले मागअनुसार सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी ग¥यो । यस विषयमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाबाट विविध तर्क÷वितर्क एवं जिकिर आयोगसमक्ष प्रस्तुत भए । अन्त्यमा, ३ भदौ २०७२ मा आयोगबाट मुलुकको संविधान र कानुनबमोजिम राज्यबाट अन्य मुलुकसँग गरिने सन्धि–सम्झौतामा नागरिकलाई पहुँच दिनुपर्ने निष्कर्ष सुनाइयो । जसअनुसार दुई देशबीच सम्पन्न सम्झौताका प्रावधानले नेपाल राज्यलाई कुनै दायित्व सिर्जना गरेको भए सोसम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सूचना मागकर्ता नागरिकलाई पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको विधान उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरियो । यस्तै, रतन भण्डारीले नै माग गरेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) उपलब्ध गराउन पनि आयोगबाट आदेश जारी भएको छ ।

प्रस्तुत केसमा पनि निज भण्डारीले नेपालको लगानी बोर्ड र भारतको जीएमआरबीच भएको पीडीए सम्झौता माग गरेका थिए । आयोगले मुलुकको प्रचलित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम यस्ता सार्वजनिक चासो र सरोकारको सूचनाबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै २०७२ भदौ ११ गते जारी गरेको ओदशअनुसार नागरिकले माग गरेको सूचना पाएको स्थिति छ ।
काठमाडौं निवासी केशव प्रसाईले आफूले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित भई हासिल गरेको अंक सूचनाको हकअनुसार माग गरे । प्रस्तुत केसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट विविध पक्षको विश्लेषण र विवेचनासहित लोकसेवा आयोगका नाममा निज केशव प्रसार्इंलाई अन्तर्वार्तासमेतमा सम्मिलित भएको प्राप्तांक उपलब्ध गराउन आदेश जारी भयो । प्रस्तुत मिसिलमा संविधानको धारा २७ ले नागरिकलाई सूचनाको मौलिक हक प्रदान गरेको र संविधानको धारा २४२ र २४३ ले लोकसेवा आयोगको स्थापना गरेको देखिँदा यी दुवै धाराको प्रचलनमा सन्तुलन खोजिनुपर्ने आयोगको विश्लेषण छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा २७ नागरिकको निरपेक्ष मौलिक हक हो÷होइन भनी विश्लेषण गर्दा संविधानको धारा २८ मा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक रहेको, सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका पाउने ठहर गरेको र आयोगकै आदेशमा ५१८ वटा मूल्य अभिवृद्धि कर छलीसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि नागरिकले पाइसकेको स्थितिमा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्राप्त अंक दिन बाधा नपर्ने विश्लेषण भएको छ ।
यसैगरी, संविधानको धारा २७ ले नागरिकको मौलिक हकलाई लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को कुनै पनि प्रावधानले निस्तेज गर्न नसक्ने विवेचना गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय सूचना आयोगले
लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ४५(२)बमोजिम ‘आयोगले तोकेबमोजिमका परीक्षासम्बन्धी कागजात वा विवरण सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिन वा सार्वजनिक गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै लोकसेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउँदा नै लोकसेवा आयोगको परीक्षाको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई थप उचाइमा लैजान सकिने विश्लेषण आदेशमा गरिएको छ ।

यस अतिरिक्त पाँचथर निवासी छविलाल कोइरालाले पुरातŒव विभागबाट सञ्चालन गरेको सामाजिक परिचालक अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा हासिल गरेको अंकसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउन आयोगबाट १५ भदौ २०७३ मा अर्को आदेश जारी भएको छ । यी आदेशहरूका आधारमा सूचना मागकर्ताले आवश्यक सूचना पाउनुका साथै कुनै पनि निकायले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्दा सो बखत अवलम्बन गरिएको मापदण्ड र प्रतियोगीहरूले हासिल गरेका अंकसम्बन्धी सूचना परीक्षाको निष्पक्षता एवं विश्वसनीयताका लागि प्रकट गर्नुपर्ने सिद्धान्त कायम भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरिएको छ । नागरिकको यस मौलिक हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा स्वीकार गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । यसर्थ, संविधानले व्यवस्था गरेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये सूचनाको हक सर्वश्रेष्ठ हकमध्येको एउटा हक हो भन्नुमा सायदै गल्ती होला । यस्तो हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि छुट्टै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको छ । सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन छुट्टै स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको छ ।

यस अवस्थामा नागरिकको सूचनाको हक भनेको माग्ने र पाउने विषयमा मात्रै सीमित हुने कुरै भएन । जसको कारण ऐनमा नागरिकले सूचना माग नगरे पनि २० बुँदामा प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा सबै सार्वजनिक निकायले स्वतः प्रकाशन जारी गर्नु भनी दायित्व तोकिएको छ । यस अतिरिक्त कैयौं सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषयमा आमनागरिकलाई जानकारी गराउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ ।
यसै प्रसंगमा बागलुङ निवासी कृष्ण केसीले गृह मन्त्रालयसँग मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन माग गरे । तत् निकायबाट माग गरेको सूचना नपाएपछि उनी राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न आए । प्रस्तुत केसमा आयोगले विविध विश्लेषण र विवेचनाका आधारमा २० फागुन २०७३ मा कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए सो गरी दुवै प्रतिवेदन सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउनुका साथै सार्वजनिकसमेत गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

कार्यालयको संवेदनशीलता वा सुरक्षाको निहु“मा सुरक्षा निकायले पहरा दिएका कार्यालय नागरिकको सूचनाको हकप्रति जिम्मेवार 
हुनुनपर्ने हो कि भन्ने गैरजिम्मेवार मनोविज्ञान हट्न गएको छ

सूचनाको हकका क्षेत्रमा केही नया“ सिद्धान्त कार्यान्वयन हु“दा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको प्रचलनमा आयोग अधिकतम खरो उत्रने गरेको छ

नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा नागरिकले सूचना माग गर्दा प्रयोजन र कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ । साथै कानुनमा नागरिकले हासिल गरेको सूचना दुरुपयोग गरेमा दण्ड हुने व्यवस्थासमेत छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यी दुवै कानुनी प्रावधान खारेजयोग्य छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी विश्वस्तरमा कानुनहरूको समीक्षा गरी विश्वव्यापी वरीयता सार्वजनिक गर्ने क्यानेडियन सेन्टर फर ल एन्ड डेमोक्रेसी नामक संस्थाले नेपाललाई यी प्रावधानका कारण यससम्बन्धी सूचकांकमा शून्य अंक प्रदान गरेको छ । यिनै सन्दर्भसमेतलाई मिल्दो हुनेगरी धनकुटा निवासी नोदनाथ त्रितालले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग सूचना माग गरे । उनले माग गरेको सूचना सामान्य प्रकृतिको हुँदा तत् मन्त्रालयलाई सो सूचना दिन कुनै कठिनाइ थिएन ।
तर, उनले सूचना माग्नुको प्रयोजनमा प्रकाशन÷प्रसारण गर्नेसमेत भनेकाले मन्त्रालयले यही ‘ग्राउन्ड’ मा टेकेर सूचना नदिने निर्णय ग¥यो । उनी आयोगमा पुनरावेदन लिएर आइपगे । आयोगले २८ जेठ २०७२ मा मागअनुसारको सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी ग¥यो । आयोगले आफ्नो आदेशमा निवेदकले प्रकाशन÷प्रसारणको प्रयोजनले सूचना माग गरेकै कारणले नै सूचना दिने÷नदिने कुरा निर्धारण गर्न सक्ने विषय होइन भन्ने विश्लेषण गरेको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश भएको छ । साथै, कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयमा सूचनाको हकसमेतको पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ । साथै शिक्षकका लागि सूचनाको हकको मार्ग निर्देशिका मुद्रित भएको छ । यसै प्रसंगमा आयोगले १८ चैत २०७१ मा नेपाल सरकारका १९ वटा केन्द्रीयस्तरका तालिम केन्द्रलाई जुनसुकै विषयको तालिम सञ्चालन गर्दा पनि सूचनाको हकसम्बन्धी विषयलाई अनिवार्य रूपमा पाठ्यक्रममा समावेश गर्नु भन्ने आदेश जारी गरेको छ । यसबाट भावी पुस्तालाई पारदर्शी कार्य संस्कृतिमा विकसित गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई यसतर्फ उत्प्रेरित गर्न आयोग सफल भएको छ ।

यसैगरी, आयोगले नेपालभरिका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा २५ साउन २०७२ मा अर्को आदेश जारी गर्दै जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयहरूको नागरिक बडापत्रको एकीकृत सँगालो तयार गरी सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउन आदेश जारी गरेको छ । यसैगरी, आयोगले २८ माघ २०७२ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका नाममा आफ्नो र जिल्लाभित्र रहेका सबै स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रममा सबै नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्न आदेश जारी गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगले महोत्तरी निवासी शारदा भुसालले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको दल दर्ता गर्दा पेस भएको १० हजार मतदाताको समर्थनयुक्त हस्ताक्षरको भेरिफाइड कपी उपलब्ध गराउनु भनी २०७२ भदौ ११ गते आदेश जारी गरेको छ ।
साथै, तारानाथ दाहाल र प्रशान्त सिंहसमेत २१६ जनाले पेस गरेको निवेदन उपर ३१ वैशाख २०७३ मा आयोगबाट सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउन यथोचित प्रबन्ध गर्नु÷गराउनु भनी नेपाल सरकारका मुख्य सचिव र संसद्का महासचिवको नाममा आदेश जारी भएको छ । यसबाट कार्यालयको संवेदनशीलता वा सुरक्षाको निहुँमा सुरक्षा निकायले पहरा दिएका कार्यालय नागरिकको सूचनाको हकप्रति जिम्मेवारी हुन नपर्ने, फुर्सद पाउने हो कि भन्ने गैरजिम्मेवार मनोविज्ञानप्रति नागरिकको सूचनाको हकको सर्वोच्चता निष्कटंक कायम हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।