Author: कृष्णहरि बास्कोटा/राजधानी

गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ८७५ वटा पुनरावेदन परे र सबै फछ्र्यौट भए । केही व्यक्तिले सम्बन्धित निकायसँग सूचना माग गरेको जनाउ आयोगलाई पनि दिने गरेका छन् । यसैगरी, केही सार्वजनिक निकायले पनि सूचना मागकर्तालाई सूचना दिएको बोधार्थपत्र आयोगमा पठाउने गरेका छन् । आयोगबाट यसको मासिक विवरण तयार गर्ने गरिएको छ । यस आधारमा गत आर्थिक वर्षमा नेपालभरि करिब ७५ हजारदेखि १ लाखसम्मको संख्यामा सूचना माग भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गर्नुपर्छ । यसका लागि सूचना अधिकारी तोकिनुपर्छ । संघीय सरकारका २२ मन्त्रालय, २१ वटा केन्द्रीयस्तरका निकाय, ५४ वटा विभाग, २२ वटा केन्द्रीयस्तरका तालिम केन्द्र र ७७ जिल्लामा रहेका करिब २२÷२५ सय कार्यालयमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएको पाइएको छ । यसरी तोकिएका करिब २२ सय सूचना अधिकारीको नामावली आयोगको वेभसाइटमा राखिएको छ ।

प्रदेश सरकारका सातवटा मन्त्रालयमा ४९ जना र ७५३ वटा स्थानीय तह गरी ८०२ जना सूचना अधिकारी तोकिएको विश्वास गरिएको छ । केही नागरिकले सबै पालिकासँग माग गरिएको सूचनाका आधारमा यो तथ्यांक प्राप्त गरिएको हो । करिब सवा २ सयको संख्यामा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र करिब तीन दर्जनको संख्यामा रहेका बिमा कम्पनी सबैमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । ती निकायले सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरेका स्वतः प्रकाशनले यसलाई प्रमाणित गर्छ । राजनैतिक दल, निजी क्षेत्रका औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामा पनि सूचना अधिकृत तोकिने क्रममा गुणात्मक रूपमा वृद्धि भएको महसुस गरिएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनअनुसार नागरिकले सूचना माग नगरे पनि तीन÷तीन महिनामा प्रत्येक निकायले स्वतः प्रकाशन जारी गर्नुपर्छ । यसमा करिब ३० देखि ४० प्रतिशत सरकारी निकायले स्वतः प्रकाशन जारी गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । ७७ जिल्लामा रहेका हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार अधिकांश निकायले स्वतः प्रकाशनको प्रयास आरम्भ गरेका छन् । अब, यसरी नियुक्त भएका सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्ने र स्वतः प्रकाशन जारी भएका विवरण अध्ययन गरी लाभ लिने पालो आमनेपाली नागरिकको हो भन्नुमा अतिशयोक्ति नहोला । सरकारी निकायसँग सूचना मागेर पनि पाइने हो र ? भन्ने स्थानमा सरकारी सूचना पनि लोकतान्त्रिक सरकारले लुकाउन मिल्छ र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्ने स्थानमा समाज आइपुगेको छ । सूचना चुहाएर कर्मचारी कारबाहीमा परे भन्ने समाचारको स्थानमा आफ्ना काम कारबाही र प्रतिवेदनका मूल अंश सार्वजनिक गर्ने यी नेता र प्रशासक समाजका अनुकरणीय पात्र हुन् भन्ने समाचार बन्न थालेको छ ।

सूचना गोप्य राखेर भ्रष्टाचारीको बिल्ला भिर्न कोही पनि तयार छैनन् । बरु भए÷गरेका काम कारबाही सार्वजनिक गरेर लोकप्रिय र सदाचारीको स्याबासी पाउन क्रमशः मुलुकी प्रशासन अग्रसर हुँदै छ । यसमा अझै पनि सरकारी कर्मचारीको शपथग्रहणमा गोपनीय शब्द रहनु आपत्तिजनक छ । साथै सरकारी कागजातमा गोप्य र अतिगोप्य छाप लगाउनुले राणाकालीन र पञ्चायतकालीन ह्याङ्ओभरको आभाष भइरहेको छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनसँग बाझिएका अन्य कानुनका गोपनीयताका प्रावधान यथावत रहनुले लोकतन्त्रलाई गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ । यी कुरामा सुधार गर्न तीनै तहका सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
वर्तमान दिनहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीले तीन÷तीन महिने स्वतः प्रकाशन पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्न थालेका छन् । संघीय मन्त्रालय सबैमा कुनै न कुनै प्रकारको सूचना दिनहुँ माग भइरहेको छ । सरकारी मोटरको अवस्था के छ ? बैठकभत्ता कसरी लिने गरिएको छ ? वैदेशिक भ्रमणमा जानेको नामावली पाऊँ । पुँजीगत खर्च कति भयो ? ठेक्कापट्टा र स्टेसनरी खरिदका विवरण माग भइरहेको र प्राप्त भइरहेको स्थिति छ । काठमाडौंमा रहेका प्रायः सबै बोर्डिङ स्कुल र नर्सिङहोमहरूसँग सूचना माग भएको छ । संघीय संसद्को हाजिरी र अन्य सुविधामा नागरिकको चासो बढेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका सुविधा, त्यहाँका मन्त्री र सभा सदस्यले गरेका असल कार्यको सूचना माग हुन थालेको छ । सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा बजेट खर्चको स्थिति, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता, विभिन्न कार्यक्रमका उपलब्धि माग भइरहेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सहायता रकमबारे चासो राख्नेको संख्या बढेको छ । यी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने, संस्थागत रूपमा दिगो बनाउने र नागरिकले सरकारी काम कारबाहीको ‘वाच डग’को भूमिका निर्वाह गर्ने सचेतना वृद्धि भएको रूपमा बुझिएको छ ।

विद्यार्थीले प्राप्तांकमा चित्त नबुझेमा रिटोटलिङ गर्ने, रिचेकिङ गराउने र उत्तरपुस्तिकाको फोटोकपी लिने क्रम बढेको छ । आफ्नो पेसासँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको मस्यौदासमेत माग हुन थालेको छ । खेलकुद क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास आरम्भ गरिएको छ । कर्मचारीले कानुनबमोजिम समायोजन किन नभएको, आफूले निवेदन दिएअनुसार किन स्वेच्छिक अवकाशको सेवासुविधा नपाएको र आफूसरहका अन्यको सरुवा हुँदा मेरो सरुवा किन नभएको भनी सूचना माग गर्न थालेका छन् । यी सबै केसमा अपेक्षित सूचना हासिल नभएको हुन सक्छ तर सूचनाको हक प्रयोग हुन्छ भन्ने सजगताले निर्णयमा हुने मनपरीतन्त्रमा थाहा नपाउँदो ढंगले गिरावट आएको छ । लोकसेवा आयोग, शिक्षकसेवा आयोजजस्ता निकायले करिब ६५ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक कुल प्राप्तांक उपलब्ध गराउन थालेका छन् । ती निकायले गोपनीयताले भन्दा पारदर्शिताले आफ्नो निकायको विश्वसनीयता वृद्धि हुने कुरा बुझ्न थालेका छन् ।

सञ्चारकर्मीले समाचारको लागि सूचना माग्ने र पाउने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहमा प्रायः एक जना वडाध्यक्ष प्रवक्ता तोकिने र एक जना कर्मचारी सूचना अधिकारी तोकिने गरेका छन् । तुलनात्मक रूपमा सूचना प्रवाहमा, जनसम्पर्कमा, मिट द प्रेसमा, गुनासो व्यवस्थापनमा सूचना अधिकारीको सक्रियता बढेको छ । संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय र विभागका प्रवक्ताभन्दा सूचना अधिकारी अनुभूत हुन थालेका छन् । यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले ती देशका मालिक हुन्, तिनैले प्रतिनिधिको रूपमा पठाएका मन्त्रीले थाहा पाएको सूचना नागरिकले नपाउने कुरै भएन । सुरक्षा निकाय पनि नागरिकले तिरेको करबाट तलब खाने हुन् । यसर्थ ती निकाय पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सूचना लुकाउनु भनेको भ्रष्टाचार लुकाउनु, विधिको शासन नमान्नु, स्वेच्छाचारिता लाद्न खोज्नु, नागरिकबीच विभेद गर्नु र स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो भनी व्यापक रूपमा एडभोकेसी गरिरहेका कारण स्थितिले कोल्टे फेर्न बाध्य भएको छ । आजको दिनमा म सूचना नदिने सरकारी निकाय हुँ भनी कसैले भन्छ भने सो पदाधिकारी सोही ग्राउन्डमा पदच्युत हुने प्रस्ट छ । आगोको लप्का र पानीको भेलसँग जसरी द्रोह गर्न सकिन्न, उसैगरी नागरिकको सूचनाको हकलाई नआक्न सार्वजनिक चेतावनी दिन चाहन्छु । यी कुरा हालका दिनमा सूचना माग्ने र पाउने अभ्यासले प्रमाणित नै गरिसकेको छ ।
दुई देशबीच सन्धिसम्झौता हुने तर जनताका लागि गोप्य हुने कुरा सुन्दैमा अप्रिय लाग्छ । जसअनुसार नेपाल र भारतबीचको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको अपार कर्णालीको पीडीए सम्झौता, नेपाल र चीनबीच भएको हवाईजहाज खरिद सम्झौता र नलसिंगगाडको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सूचना दिन आयोगले आदेश जारी गरेको छ । जसअनुसार नागरिकले यी सूचना पाएका छन् । हालका दिनमा सांसदको सिफरिसमा भएका विकास निर्माणका योजना र पत्रपत्रिका वर्गीकरणका आधार र मापदण्ड माग भएका छन् । जुनसुकै निकायको आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन नागरिकले माग गर्न थालेका छन् । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनअनुसार सरकार कारबाहीमा उत्रिनुको सट्टा प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नहुने सन्दर्भलाई आयोगले चिर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । यी कुराले सूचनाको हक चलायमान भएको पुष्टि गर्छ ।

सूचना माग हुँदा कसैले पनि झन्झट मान्ने कुरै आउँदैन । ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग त्यहाँ दर्ता भएका सबै गैरसरकारी निकायको विवरण माग भएपछि ती निकायहरू यी तथ्याङ अपडेट गर्न सफल भएका छन् । यस्तै, बैंकहरूले दिने सेवा सुविधा, लिने दस्तुरको तर्क, आधार के हो भनी सूचना माग हुन थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय कम्पनी सजग हुन थालेका छन् । केही नागरिकले प्रायः सबै बैंकसँग सूचना माग गरिरहेका छन् । साथै, सहकारीले पनि ऋण प्रवाह गर्ने, कडा ब्याज दर लगाउने, सम्पत्ति लिलाम गर्नेविरुद्ध सूचना माग भइरहेका छन् र सूचना पाएका छन् । प्रत्येक नागरिकमा आफ्नो अधिकार प्रतिको सजगता पनि सूचना हकले बढाइदिएको छ । मैले बढुवाका लागि कुनकुन शीर्षकमा के कति अंक पाएँ जान्न पाउँ भनी सूचना माग भएको छ । के आधारमा कुन मापदण्डअनुसार अमुक मानिस प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति भए सूचना पाऊँ भनिएको छ । हामीलाई कुन आधारमा महिला हिंसाको आरोप लाग्यो, सूचना पाऊँ भन्ने पनि छन् । मैले आमाको नामबाट किन नागरिकता पाउँदिन, यसको कारण जान्न पाऊँ भन्ने नागरिकले न्याय  पाएका छन् ।
नेपाल सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । यसमा स्वास्थ्य चौकीमा यससम्बन्धी सूचना माग भइरहेको छ । यसरी प्राप्त भएका सूचना विद्यार्थीले आप्mना अभिभावकलाई जानकारी गराउने गरेका छन् । कुन कार्यालयबाट कसले लिएको पेस्की ३५ दिनभित्र पनि फछ्र्यौट भएन भनी सूचना मागिएको छ । यसबाट पेस्की फछ्र्यौटमा मद्दत पुगेको छ । एउटा कर्मचारी एउटा अमुक कालखण्डमा कतिपटक स्वदेशभित्रकै भ्रमणमा काजमा खटिएको छ भनी सूचना माग गरिएको छ । यसबाट राज्य दोहन रोकिएको छ । सडक विस्तार गर्दा सडक किनारामा रहेका रूख काटेर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरियो ? औद्योगिक र व्यापारिक मेलाको आयोजना गर्दा कति राजस्व बुझाइयो ? सरकारी कार्यालयले लिलाम गर्दा मिलेमतो भएन भन्ने के आधार छ ? निजी क्षेत्रका स्टेसनरी पसलले नागरिकलाई बिक्री गर्दाको मूल्य र सरकारी कार्यालयमा पठाउने बिलमा किन मूल्य फरक प¥यो भनी सूचना माग भएको छ । यसरी मुलुकलाई विकृति, विसंगति, मिलेमतो, भ्रष्टाचारको दलदलबाट निकास दिने गरी पछिल्लो समयमा सूचनाको हकको प्रयोग भइरहेको छ ।

अस्पताल खुल्ने, ओपीडीमा डाक्टर बस्ने समय किटान नहुने पनि हुन्छ र ? ठेकेदारले सार्वजनिक निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता कायम गर्न सिमेन्ट, गिट्टी र बालुवाको मात्रा के कसरी मिलाए भन्ने सार्वजनिक गर्नु पर्दैन र ? आफूसँग भएको लालपुर्जाको जमिन मूल सडकबाट वा खोलाबाट कति दूरीमा छ भन्ने जान्ने हक नागरिकमा छैन र ? प्रहरीले किन मानिसलाई नियन्त्रणमा लिन्छ, के अभियोजन हो ? जान्ने हक नागरिकमा छैन र ? वर्षौंदेखिको निर्माणाधीन सडक र पुल किन सम्पन्न हुँदैन, जान्न पाइन्न र ? यी सबै विषयमा सूचना माग भइरहेको छ । यसरी आमनागरिक मुलुकका प्रजा वा रैती होइनन् । लोकतन्त्रमा उनी देशका शासक हुन् । आफूले निर्वाचित गरी पठाएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको लोकतान्त्रिक मुलुकमा जुन नागरिकलाई जुन बखत जे विषय जान्न मन लाग्यो, सोही विषयमा सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने अहम विषयको बोध सार्वजनिक निकाय र नागरिकमा विस्तारैहुँदै जानु खुसीको विषय हो ।

काठमाडौं –  प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ माथि बृहत छलफल गरिएको छ। आइतबार चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित बृहत छलफलमा प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ लाई लिएर फिल्म क्षेत्रमा आवद्ध फिल्मकर्मीहरू आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

यस विधेयकले चलचित्रलाई जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको चलायमान दृष्य देखिने कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेशन चलचित्र, टेलि(चलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगीतिक भिडियो लगायत अन्य चलायमान चित्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ। छलफलमा सहभागि फिल्ममेकर सञ्चिन घिमिरेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थानीय फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्ने कोटा प्रणाली हटाइँदै लगिएको अवस्थामा ‘चलचित्र ऐन,२०७६’ ले त्यसलाई प्राथमिकता दिँदा समस्या बल्झिन सक्ने बताए।

चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड र विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थामा चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड लगायत विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि लिनुपर्ने स्वीकृति र गैरकानूनी रूपमा इन्टरनेटमा हुने प्रदर्शन र अपलोडिङ्ग कार्यको नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

‘बेलायत र कोरियाजस्ता देशहरू हलमा स्थानीय फिल्म लगाउनुपर्ने कोटा प्रमाणाी घटाएर काम गरिरहेको छन्। गुणस्तर फिल्ममा जोड दिएर अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड जितेका फिल्महरूलाई प्रोत्साहन दिनेतर्फ सोच्नु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ फिल्म हेर्न हलसम्म पुगेका दर्शकहरूलाई अनावश्यक राष्ट्रियताको नाममा राष्ट्रिय गान बजाउनु आवश्यक छैन्। त्यस्तै गुणस्तरीय फिल्मका लागि स्क्रिप्टमा ध्यान दिनुपर्दछ।’ नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव गर्न राम्रो भेन्युको अभाव भएको तर्क उनले गरेका थिए।

परिच्छेद ६ को चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समिति सम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तर्गत चलचित्र जाँच गराउनुपर्ने दफा (१) चलचित्र निर्माण,वितरण तथा प्रदर्शनको इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्ति वा संस्थाले स्वदेशी वा विदेशी चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै चलचित्र जाँच समितिबाट चलचित्रको जाँच गराउनु पर्नेछ। छलफलमा सहभागि फिल्मकर्मीहरूले फिल्महरू ग्रेडिङ गनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘नेपाली फिल्मले कोटा प्रणालीबाट प्राथमिकता पाउने कुरा राम्रो भएपनि अनावश्यक रूपमा हलसम्म पुगेका दर्शकहरूमाथि राष्ट्रियता थोपनु राम्रो हुन्न्। फेरि फिल्ममेकरले फिल्म बनायो। त्यसको फाइदाचाँहि प्रदेश सरकारले लिन खोजेको जस्तो देखियो। फिल्म सेन्सर गर्दा ग्रेडिङ तोकिनुपर्यो। यो विधेयकमा गृहकार्य हुनु अत्यावश्यक छ,’ फिल्ममेकर नीर शाहले भने।

प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन,२०७६’ को दफा ७ मा कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपाल राज्यको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा मित्र राष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मानहानी वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति नदिने उल्लेख गरेको छ। चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयका अनुसार राष्ट्रिय चलचित्र नीति लागू गरेर हल सञ्चालकहरूले व्यापारिक स्वतन्त्रता महसुस गर्नु पाउनुपर्छ। ‘तत्काल राष्ट्रिय चलचित्र नीति लागू हुनुपर्छ। राज्य फिल्मको व्यापार गर्नेहरूलाई नियमन गर्नुपर्छ नियन्त्रण गर्न पाइँदैन्। स्वदेशी फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

दफा २४ मा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपदफा (१)मा प्रत्येक चलचित्रघरले चलचित्र प्रदर्शन गर्दा स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। उपदफा (२) मा प्रत्येक चलचित्रघरले स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नको लागि वर्षको कम्तीमा तोकिए बमोजिमको दिन स्वदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरेको छ। यसले दिनको गणना गर्दा चलचित्रघर सञ्चालन भएको समयलाई स्पष्ट पारेको छ।
नेपाल निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले हल सञ्चालकले इन्कोडिङ गरिसकेपछि सर्भर प्रोजेक्सन गरेबापत फिल्म निर्माताले पैसा तिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हलमा फिल्म रिलिज गरेबापत फिल्म निर्माताले प्रत्येक सोको पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। विभिन्न बहानामा अनावश्यक पैसा लिने हल सञ्चालकहरू निर्माताबाट निरुत्साहित गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

दफा २८ मा चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड र विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी व्यवस्थामा चलचित्रको इन्टरनेट अपलोड लगायत विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि लिनुपर्ने स्वीकृति र गैरकानूनी रूपमा इन्टरनेटमा हुने प्रदर्शन र अपलोडिङ्ग कार्यको नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ। दफा ३० मा शिक्षामुलक श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्नुपर्नेमो उपदफा (१)चलचित्र प्रदर्शकहरूले कुनै चलचित्र प्रदर्शन शुरू गर्नु अगाडी अनिवार्य रूपमा नेपालको राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्नेछ र चलचित्र शुरू गर्नु अगाडी वा मध्यान्तरमा सन्देशमूलक तथा शिक्षामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरिएको छ।

फिल्ममेकर नवल खड्काका अनुसार प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ आवश्यक रहेको बताए। ‘यसले नेपाली फिल्मको प्रवद्र्धन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। विदेशी फिल्ममा २५ प्रतिशत कर लगाउनुपर्छ भने मन्टिप्लेक्स हलमा एउटा सोमा सम्बन्धित फिल्ममात्र लाग्नुपर्यो। ऐतिहासिक फिल्मलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,‘बक्सअफिस पारदर्शी हुनुमा जोड दिनुपर्यो। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा रहेको सांस्कृतिक विभागमा सांस्कृतिक दूत नियुक्त गरेर फिल्म प्रमोसनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।’ उनले शुक्रबार फिल्म रिलिज हुने प्रणालीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

परिच्छेद १० को विविध को दफा ४२ मा नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धधनमा योगदान दिनसक्ने चलचित्रलाई सुविधा दिने को उपदफा (१) पर्यटकीय क्षेत्रमा छायाङ्कन गरेका वा चलचित्रका विषय वस्तुका कारण उक्त चलचित्रले प्रत्यक्षरुपमा नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनमा विशेष योगदान दिन सक्ने भएमा त्यस्ता चलचित्रलाई बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अन्य सुविधा दिन सक्नेछ। यसको उपदफा (२) नेपालले विशेष प्राथमिकतामा राखेका पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसारमा सहयोग पुग्ने चलचित्र निर्माण गर्न आउने विदेशी चलचित्र निर्मातालाई बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकार वा  प्रदेश सरकारले विशेष सुविधा दिन सक्नेछ। यसले नेपाली फिल्ममेकरलाई स्पष्ट सम्बोधन गर्न सकेको छैन्।

नेपालमा हाल ‘चलचित्र (निमार्ण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६’ लागू भइरहेको छ। यस ऐनमा चलचित्रको जाँचसम्बन्धी दफामा इजाजतपत्र प्राप्त कुनै व्यक्तिले कुनै चलचित्रको प्रदर्शन गर्नु अगावै तोकिएको ढाँचामा चलचित्र जाँच समितिका समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ र सो समितिले पनि सो चलचित्र जाँच गरेर सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गर्न अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

सार्वजनिक निकायबाट सम्पादित कामकारबाहीमा आम जनताको पहुँच हुनु थाहा पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मुलुकका जनता सार्वभौमसत्ताका मालिक हुन् । यसर्थ उनीहरूले शासन सञ्चालन गर्न पठाएका जनप्रतिनिधिले सम्पादन गरेका कामकारबाहीका बारेमा थाहा पाउनु उनीहरूको नैसैर्गिक अधिकार हो । विशेषगरी राज्य प्रणालीबाट अनेकौं नीति निर्माण हुन्छन्, सोबारेमा जान्न पाउनु नै नागरिकको थाहा पाउने अधिकार हो । विद्यार्थीका अभिभावकले मुलुकको संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य छ भन्ने थाहा पाएपछि नै आफ्ना बालबालिकालाई स्कुल पठाउँछन् ।

अन्यथा कानुनबमोजिम दण्डित हुन तयार हुन्छन् । यसैगरी, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भन्ने संवैधानिक प्रावधान बुझेपछि नै कुनै पनि स्कुलले शुल्क माग गरेमा किन भनेर प्रश्न गर्न र शुल्क तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन्छन् । प्रत्येक स्कुलमा कुल विद्यार्थीको १० प्रतिशत जेहेनदार र विपन्नले छात्रवृत्ति पाउँछन् भन्ने जानकारी पाएपछि नै विद्यार्थीले मिहिनेत गरेर राम्रो अंक ल्याई छात्रवृत्ति पाएर उच्च शिक्षा अध्ययन गरी अब्बल नागरिक बन्न सक्षम हुन्छन् । यसरी नागरिकको थाहा पाउने अधिकारको जत्ति धेरै प्रचलन हुन सक्यो, सोही अनुपातमा मुलुकमा शिक्षाको ज्योतिबाट आम विद्यार्थीले लाभ लिन सक्छन् ।

नेपालको संविधानमा आम नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक प्रदान गरिएको छ । यो थाहा पाएपछि नै नागरिक बिरामी भएका बखत ढुक्क भएर स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगी निःशुल्क उपचारको सेवा हासिल गर्न सक्षम हुन्छ । नेपाल सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ । यी औषधिको सूची प्रत्येक सरकारी अस्पतालका ठाउँठाउँमा टाँस गरिदिएपछि नै चिकित्सकको प्रेस्किप्सनअनुसार निःशुल्क औषधि हासिल गर्न सहजता पुग्छ । नेपाल सरकारले पाठेघर खस्ने रोगको उपचारमा निःशुल्क अपरेशनको सेवा दिएको थाहा पाउन जरुरी छ ।

यसैगरी, सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गराएमा तराईमा पाँच सय, पहाडमा एक हजार र हिमाली क्षेत्रमा १५ सय यातायात खर्च पाइन्छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार नागरिकमा छ । क्यान्सर, मुटुरोग, अल्जाइमर, मिर्गाैलाको खराबी जस्ता कडा रोगमा सरकारले उपचार खर्चबापत अनुदान दिन्छ । १५ वर्षमुनिका र ७५ वर्षमाथिका विपन्न नागरिकको मुटुको अपरेशन निःशुल्क हुन्छ । यी सबै सूचना थाहा पाएपछि नै नागरिक ढुक्क भएर आफ्नो कर्तव्यमा अघि बढ्न सक्षम हुन्छन् ।

थाहा पाउने अधिकार नागरिकलाई विश्वासमा लिने अस्त्र हो । नागरिकलाई थाहा नदिनु भनेको कानुनविपरीत काम गरेको आभास हुनु हो । नागरिकलाई किन थाहा दिइँदैन भने त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थमा भ्रष्टाचारजन्य काम गरिएको हुन्छ । दुई नागरिकबीच राज्यले विभेद गरेको छ भने सोको भेद खुल्छ भनेर नागरिकलाई थाहा दिइँदैन । त्यो सरकारले नागरिकलाई यावत विषयमा जानकारी दिन्छ, जुन सरकार पूर्णतः लोकतान्त्रिक छ ।

यसैगरी, सदाचारी, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सुशासनमा विश्वास गर्ने सरकारले पनि नागरिकको थाहा पाउने हकको उच्च सम्मान गर्छ । नागरिकले सरकारी कामकारबाहीको बारेमा जानकारी पाएपछि राम्रो काम भए सरकारको सराहना गर्छन् । गलत काम भएको भए जनताले आलोचना गर्छन् र सरकारलाई सच्चिने मौका प्राप्त हुन्छ । सरकारले आफ्नो काम सच्याएपछि जनता पुनः सरकारप्रति भरोसा राख्न थाल्छन् । यसरी लोकतान्त्रिक सरकार चल्छ । यति कुरा थाहा पाएपछि जनतामा निराशा र कुण्ठाको ठाउँमा विश्वास र भरोसा जागृत हुन्छ । जसले मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन मद्दत गर्दछ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका थुप्रै काम भएका छन् । सत्तरी वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मासिक तीन हजार भत्ता पाउने व्यवस्था छ । यस्तो भत्ता श्रीमान्को मृत्युपछि एकल हुन पुगेका महिलाले पनि पाउने व्यवस्था छ जसमा उमेरको हदबन्दी तोकिएको छैन । कर्णाली क्षेत्रमा यस्तो भत्ता पाउने उमेर ६० वर्ष छ । साथै त्यो क्षेत्रमा ५ वर्षमुनिका विपन्न बच्चाहरूले पनि मासिक दुई सय भत्ता पाउँछन् । नेपालभरिमा एक हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका लोपोन्मुख जातिका लागि मासिक तीन हजार भत्ता जन्मेदेखि नै प्राप्त हुन्छ । यस्ता कुरा आम जनताले थाहा पाउने हकअन्तर्गत जान्न पाउनुपर्छ ।

निजामती, सेना र प्रहरी कर्मचारीले जागिरे अवधिमा तलबलगायतका सुविधा र सेवाबाट अवकाश भएपछि जीवनभर पेन्सन पाउँछन् । साथै तीनको मृत्यु भएपछि श्रीमान् वा श्रीमतीले पनि यस्तो पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । यी कुरा पनि नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । जसका कारण आफ्ना जेहेन्दार छोराछोरीलाई सरकारी सेवामा जान उत्प्रेरित गर्न मद्दत पुग्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँका अधिकांश मानिसको पेसा कृषि हो । यसर्थ सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरेको सुविधा आम किसानले थाहा पाउनुपर्छ । जसअनुसार रासायनिक मलको खरिदमा ४० प्रतिशत र प्रांगारिक मलको खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध छ । किसानले बालीबिमा र पशुबिमा गरेमा ७५ प्रतिशत प्रिमियममा अनुदान पाइन्छ । कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न जिरो टिलर, हार्भेष्टर, मिनी ट्याक्टर, रिपर जस्ता उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान छ । यस्तै अनुदान कोल्डस्टोर निर्माणमा पनि छ । हरियो चियापत्ति प्रशोधन गर्ने कारखाना जडान गर्दा ३३ प्रतिशत पुँजीगत अनुदान पाइन्छ ।

बैंकबाट व्यावसायिक खेती वा पशुपालन गर्न ऋण लिएमा ६ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरे पुग्छ । यसमाथिको ब्याज अनुदान सरकारले दिन्छ । यी कुरा थाहा पाएर नै किसानले लाभ लिन सक्छन् । यस्तै मुलुकबाट लाखौ युवा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएका छन् । तिनलाई युवा स्वरोजगार कोषबाट दुई लाख रुपैयाँसम्मको ऋण सहज रूपमा दिइन्छ भनी थाहा दिन जरुरी छ । यसैगरी सिटिइभिटीले अनेकौं व्यावसायिक तालिम दिन्छ । यस्तो तालिम लिएर कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्ले पनि थुप्रै स्किम सञ्चालन गरिरहेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले युवालाई कसरी व्यावसायिक बन्ने भन्ने निःशुल्क तालिम दिन्छ । मुलुकभित्रै कैयौं रोजगारीका अवसर छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ । यी सबै कुरा थाहा पाउने अधिकारको उचित प्रयोगबाटै प्रष्ट हुने हो ।

नेपालमा पर्यटन र जल विद्युतका क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गरेर लाभ लिन सकिन्छ । नेपालमा साहसिक खेलमा प्याराग्लाइडिङ निकै प्रख्यात छ । यसैगरी बञ्जिजम्पिङको प्रभाव पनि बढ्दो छ । साथै नेपालको ¥याफ्टिङले पनि विश्वबजार पिटेको छ । यस अतिरिक्त पदयात्रामा पनि नेपाल प्रसिद्ध छ । यी कुराको जानकारीका साथै मुलुकका कुन कुन स्थानमा यी साहसिक खेलको सम्भावना छ भन्ने थाहा भएपछि नै लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हो । यस्तो लगानीले रोजगारीको अवसर बढाउनुका साथै विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि सघाउँछ ।

नेपालमा करिब ११ हजार नदी छन् । नेपालको सीमाना भारत र चीनसँग जोडिएको छ । हामीले भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालको जल विद्युतमा लगानी गर्न र उत्पादित शक्ति आआफ्नो मुलुकमा निकासी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले प्रतिमेगावाट उत्पादनमा पचास लाख अनुदान दिने गरेको, आवश्यक सामग्रीको पैठारीमा कर माफी भएको, ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा सरकारले सघाउने नीति लिएको र छिमेकी मुलुकसँग अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइनका लागि सम्झौता भएको थाहा दिन सकेमा जलविद्युतबाट नेपालले लाभ लिन सक्नेछ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्र जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका छैनन् । त्यहाँ सहकारीले बचतको काम गर्छन् भन्ने जानकारी जनतालाई दिनुपर्छ । गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सहकारीको बचत खातामा राखेको रकमको प्राप्त ब्याजमा कर नलाग्ने कुरा पनि थाहा दिनुपर्छ । यसैगरी, सहकारी खेती र सामूहित खेती गरी त्यसको उपज निकासी गर्नुपर्छ । निकासी गर्दा ५ प्रतिशत अनुदान पाइने कुराको किसानलाई थाहा नहुन सक्छ । यसैगरी सहकारी र सुपथ मूल्यका पसलबाट उपयुक्त मूल्यमा जनताका दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति हुने कुराको जानकारी पनि सबैले लिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त नेपाली उद्योगको पच्चीस लाखसम्मको उत्पादन विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्न सकिन्छ र स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने सरकारी नीति छ । यस्ता कुरा थाहा पाउनु पनि सूचनाको हक हो । महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्नु परे दस्तुरमा ३५ प्रतिशत छुट हुन्छ । महिलाको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट हुने कानूनी व्यवस्था छ । सरकारले नेसनल ग्रिडबाट विद्युत् सेवा दिन नसकेको दुर्गम स्थानमा लघु जल विद्युत् आयोजनाको स्थापना र सोलार बत्तीका लागि अतिरिक्त छुट सुविधा दिएको छ । यस प्रकारका सूचनाको जानकारीबाटै जनताले लाभ लिन सक्तछन् ।

अन्त्यमा, नागरिकको थाहा पाउने अधिकारको अधिकतम् प्रचलनबाटै आम जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिको अनुभूति गर्ने हो । नेपालको हरेक क्षेत्रमा सरकारले छुट, सुविधा नदिएको होइन तर यस विषयमा आमजनता अनभिज्ञ छन् । नेपाल सरकारले निःशुल्क नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन्छ । १८ वर्ष उमेर पुगेपछि निःशुल्क रूपमा मतदाता परिचयपत्र बन्छ । पाँच हजार रुपैयाँ तिरेर निर्वाध रूपमा राहदानी तयार गरी आफूलाई मन लागेको मुलुकमा भिसा प्राप्त गरी भ्रमण गर्न सकिन्छ ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएकाले अर्काको धर्म र संस्कृतिमा असर नपर्ने गरी जुनसुकै धर्म संस्कृतिको अनुशरण गर्न सकिन्छ । नेपालका सबै सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले खुला आर्थिक नीति अबलम्बन गरेको कारण यस मुलुकमा निर्वाध रूपमा लगानी गर्न सकिन्छ । नेपाल पूर्णतः लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले सरकारले कसैलाई पनि विनाकारण कुनै प्रकारको थुनछेक र सोधपुछ गर्न सक्दैन । नेपालभित्र हिँडडुल वा आवतजावत खुला छ । यस्ता र यी जस्ता अनेकौं जानकारी पाउनु आम नागरिकको थाहा पाउने अधिकार हो । यसको अधिकतम् प्रचलनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू मन, वचन र कर्मले खरो उत्रिन आवश्यक छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन् २०१६ देखि २०२० सम्मको सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरेको छ । यस रणनीतिक कार्ययोजनामा मूलतः ३ ओटा पक्षलाई समेटिएको छ । पहिलो, माग पक्षको सशक्तीकरण हो । यसमा विविध कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएका छन् । जसअनुसार सूचनाको हकका अभियन्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी अभियन्ताहरूको संख्या वृद्धि गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यस कार्ययोजनामा  सूचना मागको संख्या बढाउने ध्येय लिइएको छ । साथै कार्ययोजनामा आम सञ्चारमाध्यमबाट सचेतना अभियान बढाउने भनिएको छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हकका कार्यक्रम बढाउने र सूचनाको हकको समाचारको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयोगको ५ वर्षे कार्ययोजनाको मागपक्षको सशक्तीकरणमा अभियन्ता र सञ्चारकर्मीका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसैगरी सूचनाको हकलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र सूचनाको हकमा पिएचडी, एमफिल गर्नेको संख्या बढाउने नीति लिइएको छ । यसैगरी सूचनाको हकका क्षेत्रमा निबन्ध र कविता प्रतियोगिता गराई सञ्चारकर्मी र अभियन्तालाई पुरस्कृत गर्ने तथा सूचनाको हकका क्षेत्रका निबन्ध, लेख र कविता संग्रह प्रकाशित गर्ने कुरा कार्ययोजनामा समावेश छ ।

साथै सूचनाको हकसम्बन्धी श्रव्य दृश्य सामग्री तयार गरी प्रसारण गर्ने, मुलुकका सात स्थानमा सामुदायिक सहयोग संस्थासँग सहकार्य गर्ने र प्रचार सामग्री तयार गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनामा परेको छ । यस अतिरिक्त समावेशी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सूचनाको हकको सहयोग केन्द्र स्थापना गर्ने र नागरिक समाजका अगुवा र अभियन्तासँग वार्षिक अन्तक्र्रिया गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । यस कार्ययोजनामा सञ्चारकर्मीसँग वार्षिक अन्तक्र्रिया गर्ने, सञ्चारकर्मी, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्टाछुट्टै प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र अभियन्ताका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण दिनेलगायत महŒवाकांक्षी कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।

आयोगको ५ वर्षे कार्ययोजनाको मागपक्षको सशक्तीकरणमा समावेश भएका कार्यक्रमको हालसम्मको उपलब्धिलाई नियाल्दा सन्तोषजनक स्थिति देखिएको छ । आयोगले उत्कृष्ट सातजना अभियन्तालाई ३० हजार रुपैयाँका दरले वर्षेनी पुरस्कृत गरेको छ जसबाट मागपक्ष उत्साहित हुन पुगेको छ । आयोगले रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखा पत्रबाट सूचनाको हकसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरेको छ । सञ्चारकर्मीका लागि प्रदेशस्तरमा प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ भने सूचनाको हकका अभियन्ताका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

यसैगरी आयोगको पहलमा कक्षा ६, ७, ९ र ११ को पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश भएको छ भने कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम तयार हुनुका साथै शिक्षकका लागि मार्ग निर्देशिका प्रकाशित भई वितरणसमेत भएको छ । आयोगले सञ्चारकर्मीबीच सूचनाको हकको निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गरी पुरस्कृत गरेको छ भने वर्षेनी आरटिआई जर्नल प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यस अतिरिक्त सूचनाको हकका क्षेत्रमा करिब ३ दर्जन पुस्तिका प्रकाशित गरेको आयोगले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरेको छ । साथै आयोगले स्कुलका प्रधानाध्यापकसँग अन्तक्र्रिया गर्ने र स्कुलमा विद्यार्थीका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको आपूर्ति पक्षको सशक्तीकरणतर्फ पनि थुप्रै कार्यक्रम प्रस्तावित छन् । जसअनुसार सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्यसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने, कार्यालय प्रमुखपछिको दोस्रो वरियताको पदाधिकारीलाई सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सबै निकायमा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

यस कार्ययोजनामा ३÷३ महिनाको स्वतः प्रकाशन नियमितरूपमा सार्वजनिक गर्न लगाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि सूचना अधिकारी तोक्न लगाई ३÷३ महिनाका स्वतः प्रकाशन गराउने, मागिएको सूचना कानुनले निर्दिष्ट गरेकै अवधिभित्र उपलब्ध गराउने र ३ महिने स्वतः प्रकाशनको छुट्टै पोर्टल निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् ।

यसैगरी इमेलबाट पनि सूचना माग गर्नसक्ने प्रणाली लागू गर्ने, सूचनाको हकको तालिम सामग्री तयार गर्ने, सूचना अधिकारीका लागि तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उत्कृष्ट ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने सूचना अधिकारीलाई पुरस्कृत गर्ने, सूचना अधिकारीका लागि प्रोत्साहन प्याकेजको पैरवी गर्ने तथा सूचना अधिकारीका लागि छुट्टै सेवा समूह गठनको पहल गर्ने कुरा पनि कार्ययोजनामा परेका छन् ।

यस अतिरिक्त ३ महिने स्वतः प्रकाशनलाई दण्ड र पुरस्कारसँग संयोजन गर्ने, संघीय मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशक, न्यायपालिका र राजनीतिक दलसँग अन्तक्र्रिया गर्ने, दस्तावेज व्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने, एमआईएस र पिडिएमएस प्रणालीका सम्बन्धमा तालिम दिने र तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षकका लागि सूचनाको हकको प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्यक्रम कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको आपूर्ति पक्षमा निर्धारित लक्ष्यहरूको हालसम्मको कार्यान्वयनको पाटोलाई नियाल्दा पनि सन्तोषजनक अवस्था नै देखिएको छ । जसअनुसार आयोगबाट सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्यसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको छ । सूचना अधिकारी तोक्न तिनै तहका सरकारको नाममा आदेश जारी भएको छ । आयोगको आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सूचना अधिकारी तोकिएको र ३ महिने विवरण पत्र पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको छ ।

यसैगरी इमेलबाट सूचना माग गर्न सकिने म्यानेजमेण्ट इन्फरमेसन सिष्टम एमआइएस सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याइएको र तालिम सञ्चालन गरेको अवस्था छ । यसका साथै तीन महिने स्वतः प्रकाशन आयोगको वेभसाइटमा एकीकृत रूपमा हेर्न मिल्ने पोर्टल निर्माण र पिडिएमएस सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याएको छ भने ‘सूचनाको हक’ नामक पाठ्य सामग्री प्रकाशित गरिएको छ । सबै जिल्लाका प्रमुखहरूको नेतृत्वमा यस क्षेत्रमा लिखित प्रतिबद्धता जारी भएको छ । सूचना अधिकारीका लागि आवासीय तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष उत्कृष्ट ढंगले सूचना प्रवाह गर्ने सातजना सूचना अधिकारीलाई जनही ३० हजार रुपैयाँका दरले पुरस्कृत गरिएको छ ।

सूचना अधिकारीबीच निबन्ध प्रतियोगिता गराई पुरस्कृत पनि गरिएको छ । सूचना अधिकारीलाई आरटिआई जर्नलमा लेख लेख्न उत्प्रेरित गरिएको छ भने सूचना अधिकारीलाई मोबाइल सेट, सिम कार्ड र रिचार्ज कार्ड उपलब्ध गराउन पहल भएको छ । साथै सचिव र महानिर्देशकसँग नियमित अन्तक्र्रिया भइरहेको, संघीय सरकारका मन्त्रालय र विभागको आरटिआई अडिट गरिएको र तालिम केन्द्रका प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन गरिएको उपलब्धिबाट सन्तोष लिने स्थिति सिर्जना भएको हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाको तेस्रो खण्डमा आयोगको क्षमता विकासका पक्षहरू समावेश गरिएका छन् । यस खण्डमा पनि अनेकौं कार्यक्रम प्रस्तावित छन् । जसअनुसार आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने, सञ्चार तथा बाहृय सम्पर्क रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने, मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमा गर्ने र अनुगमन तथा मूल्याकंन रणनीति तर्जुमा गरी संस्थागत गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन् ।

यसैगरी आयोगमा रहने कर्मचारीको छिटोछिटो हुने सरुवालाई नियन्त्रण गर्ने, वर्तमान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधनको पहल गर्ने, आवश्यक निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयोगका कार्यक्रमलाई एकबद्ध ढंगले सञ्चालन गर्ने र आयोगमा पर्ने निवेदन, उजुरी र पुनरावेदनलाई समयमै फछ्र्यौट गर्ने कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । यस अतिरिक्त आयोगका आदेशहरूको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, आरटिआई केन्द्रलाई ई–पुस्तकालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, यस क्षेत्रका अनुसन्धानमूलक कार्यहरूलाई वेभसाइटमा राख्ने र सफलताका कथा सार्वजनिक गर्नेजस्ता मŒवपूर्ण कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् ।

साथै कार्ययोजनामा इन्टर्नसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको ऐन निर्माणमा पहल गर्ने, घुम्ती बेञ्च सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सञ्जाल निर्माण गर्नेलगायत विषय उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । यसरी यस क्षेत्रमा पनि महŒवाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्तावित छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गतकोे आयोगको क्षमता विकासका पक्षहरूको प्रगतिलाई नियाल्दा आयोगमा  कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गरिएको पाइन्छ । आयोगले सञ्चार तथा बाहृय सम्पर्क रणनीति तर्जुमा गरेको छ । वर्तमान सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । आयोगले विभिन्न निर्देशिका तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आयोगले प्रत्येक वर्ष सफलताका कथा प्रकाशन गर्ने गरेको छ भने  इन्टर्नसिप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । यसरी आयोगले आप्mनो ५ वर्षे रणनीति पत्र तयार गरी सूचनाको हकका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सफलता हासिल गरेको छ ।

अन्त्यमा, मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेकाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबैमा सूचनाको हकको समानरूपमा कार्यान्वयन हुन जरूरी छ । हाल आयोगले संघीय सरकारका सबै २२ वटा मन्त्रालय र सातवटा प्रदेशका सातवटै मन्त्रालयका गरी कुल ४९ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूको नाममा  क्रमशः ३ र ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ भने सबै ७५३ वटा पालिकाको नाममा पनि पाँचबुँदे आदेश जारी गरेको छ ।

हालै आयोगले ७५३ वटा पालिकाका लागि निर्वाचित मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि सातै प्रदेशमा सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यस्तो कार्यक्रम संघीय सरकारका सचिवहरूसँग पटकपटक आयोजना गरिएको छ । आयोगले सातै ओटा प्रदेशमा सातवटा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुनुपर्छ भनी पहलसमेत गरिरहेको छ । साथै सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहको कुनै न कुनै प्रकारको संयन्त्र निर्माण गर्न पनि आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यी सबै प्रकारको प्रयासका कारण हाल मुलुकमा सूचनाको हक स्थापित हुँदै गएको सुखद् स्थिति निर्माण भएको छ ।

(बाँस्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुन् ।)

पत्रकारिता जगत्मा तीन शब्द बारम्बार प्रयोग भइरहन्छन्– मिसन पत्रकारिता, पैरवी पत्रकारिता र एजेण्डा सेटिङ । यी तीनवटै शब्दावलीमा समानता छ नियतको । सञ्चारगृहले योजना र कार्यक्रमका साथ समाचार–विचार सम्प्रेषण गर्ने काम यसमा हुन्छ । मिसन, भिजन र गोलका आधारमा उद्देश्य तयार पारेर परियोजना सञ्चालन गर्नु एक व्यावसायिक अभ्यास हो । निर्धारित विषयमा नीतिगत स्तरमा प्रभाव पार्नेगरी बारम्बार कलम चलाइरहनु पैरवी पत्रकारिता होभने पाठक–दर्शक–स्रोताले अमुक समाचार वा विचार पढेर, सुनेर वा हेरेर ठोस प्रकृतिको अवधारणा बनाऊन् भनेर गरिने पत्रकारिता एजेण्डा सेटिङ हो ।

सञ्चार गृहले पत्रकारिताका लागि जस्ता एजेण्डा बनाउँछ सोहीअनुसार दर्शक–स्रोता–पाठकका एजेण्डाहरु निर्माण हुनेगर्दछन् । असल नियतले बृहत्तर हितका लागि खुला रुपमा यी तीनवटै अभ्यासलाई जसले सफलताका साथ निर्वाह गर्छ, समाजमा उसकै वर्चश्व कायम रहन्छ । त्यसैले मिसन, एड्भोकेसी र एजेण्डा सेटिङका सबै विधि पूर्ण जानकारीका साथ मिडियाले प्रयोग गर्नैपर्छ, यस कार्यलाई कसैले गलत भन्छभने उसको अज्ञानता मात्र हो ।

यस सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिसन पत्रकारिता गरेर आफूलाई आलोचना गर्नेगरिएको जो टिप्पणी गर्नुभयो त्यसमा उहाँको अज्ञानता नै देखिन्छ । मिसन पत्रकारिता गर्नुहुन्न भन्ने उहाँको जो आशय छ, त्यसलाई सही भन्न सकिन्न । पत्रकारितासम्बन्धी सिद्धान्त र दर्शनले मिसन पत्रकारिता आवश्यक छ भनेको छ । उहाँको आलोचना गरिएको सन्दर्भलाई नै हेर्नेहो भने पनि आपत्तिजनक देखिन्न ।

पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६०औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा हिलोमाथि ओछ्याइएको रातो कार्पेटमा हिंडिरहेको तस्बीरसहितको समाचार प्रकाशित–प्रसारित गरिएपछि मिसन पत्रकारिता गरेर आफूलाई खेदो खनिएको धारणा राख्नुभएको थियो । यसमा विज्ञहरुले आ–आफ्नो धारणा पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । मिसन पत्रकारिता स्वयंमा खराब होइन, यसले के मिसन लिएको छ, त्यसले खराब हो कि ठीक हो भन्ने कुराको निर्णय गर्दछ भनेका छन् । विगतमा नेपाली प्रेसले प्रजातन्त्रका पक्षमा मिसन पत्रकारिता ग¥यो, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था फाल्न, अधिनायकवादी पद्धति हटाउन, सामन्तवादी सत्ता अन्त्य गर्न पैरवी ग¥यो, त्यसलाई कसरी नराम्रो भन्ने ?

बृहत् प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता, मानवीय हित र स्वतन्त्रताका पक्षमा मिसन पत्रकारिता गरिनुपर्छ, यसरी गरिने पत्रकारिता ठीक हुन्छ, तर निहित स्वार्थका लागि वा व्यापारिक हितमा गरिने मिसन पत्रकारिता सही हुँदैन, यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्न । करिब दुई शताब्दीदेखि प्रकाशित हुँदैआएको बेलायती अखबार गार्जियनका प्रधान सम्पादक क्याथरिन भाइनरले पनि मिसन पत्रकारिताको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । असामान्य अवस्थामा प्रेसले मिसनका साथ अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ । नयाँ प्रविधिले सृजना गरेको आजको विशेष अवस्थामा परम्परागत सञ्चार माध्यमले मिसन बिर्सियो भने यसको अस्तित्व रहन्न भन्ने उहाँको निष्कर्ष छ । हामीले किन पत्रकारिता गर्ने, हाम्रो मिसन के हो भन्ने विषयमा प्रष्ट हुनैपर्छ, अन्यथा नयाँ मिडियाका अगाडि परम्परागत मिडियाको अर्थ हुँदैन । वस्तुतः मिसन पत्रकारिता हिजो थियो र भोलि पनि रहन्छ, रहनु पनि पर्छ ।

सूचनाको हकले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी न्याय र समानतामा अधारित स्वच्छ समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यसले स्वच्छ जनमत निर्माणका लागि मूलतः राज्यका निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले खुल्ला र पारदर्शी समाजको निर्माण र प्रर्वद्धन गर्ने, शासन व्यवस्थामा जनताको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता बढाउने खुला र पारदर्शी संस्कृतिको निर्माणद्वारा लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण हुने हुँदा सूचनाको हकसम्बन्धी आभारभूत मान्यतालाई संविधानद्वारा नै सम्मान संरक्षण र प्रचलनको विशेष व्यावस्था हुनुपर्ने र सूचनाको हकलाई राज्यले कानून बनाई बेमुनासिब किसिमले नियन्त्रण गर्न नसक्ने कुराको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।

तर, यी सबै प्रावधानका बाबजुद पनि हालै मात्र सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक एवम् आम सञ्चार विधेयकका नाममा मिडियालाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी मनसायले सम्भावित नकारात्मक प्रतिक्रियालाई समेत बेवास्ता गर्दै संसद्मा पेस गरेको विधेयकले आमनागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गरेको भनी विरोधका स्वर देशव्यापी भएको छ । सुसूचित हुने हक नागरिकको हक भएकाले नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न आमसञ्चार माध्यमले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा दुईमत हुन सकिँदैन । सूचना पाउने नागरिकको अधिकारलाई सञ्चार माध्यमले नागरिकको नासोका रूपमा ग्रहण गरी जिम्मेवारपूर्ण किसिमले सूचना प्रवाहको भूमिका निर्वाह गर्ने सञ्चारमाध्यम राज्यको चौथो अंग मानिएकाले राज्यका निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन आमसञ्चारमाध्यमले खोजपूर्ण तथ्यको सार्वजनिकीकरण गर्न सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

राजनीतिमा अपराधीकरण एउटा गम्भीर समस्याका रूपमा दिन प्रतिदिन झाँगिँदै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि दिनप्रतिदिन अझ संस्थागत बन्दै गएको छ । दण्डहीनताको संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई नै बदनामको सिकार बनाउँदै लगेको छ । यो अवस्थाबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउन र भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने राजनीतिक स्थायित्व राज्यका निकायको प्रभावकारी भूमिका र नागरिक समाजको सक्रियताको पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ । नागरिक समाज राज्यको महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था हो । नागरिक समाजले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन सहयोगी हुनसक्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिने असक्षमता र अप्रभावकारिताको कारणमा मूलतः अवैज्ञानिक सांगठनिक ढाँचा, कमजोर कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप, पुरातनवादी कार्यशैली, कमजोर मूल्यांकन प्रणाली, फितलो अनुगमन, कार्यस्थलको खराब वातावरण र व्यापक भ्रष्टाचार नै हो । सार्वजनिक, निजी, सबै क्षेत्रले सुशासनको मान्यताअनुरुप कार्य गरेमा नै भ्रष्टाचार नियनत्रणमा सहयोगी सिद्ध भई सुशासनको नारा अर्थपूर्ण बन्ने हो । होइन, भने जतिसुकै शक्तिशाली सरकार बने पनि यो केवल जनता झुक्याउने प्रपञ्च मात्र बन्न पुग्छ । सुशासन भएमा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । काममा उत्साह र काम गर्न जनताको समर्थन प्राप्त हुन्छ । संकट समाधान गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि हुन्छ र मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ । सूचना पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । शासन सञ्चालन जनमुखी, पारदर्शी, अनुशासित, मितव्ययी, वैधानिक एवं लोकसम्मति अनुरूपको भएमा सुशासनको परिकल्पनाले साकार रूप लिन सक्छ र भ्रष्टाचार क्रमशः निस्तेज हुँदै जान्छ ।

तर, यसविपरीत शासन सञ्चालक जनविरोधी, संस्कृतिविराधी गैरजिम्मवार, भ्रष्टचारमा लिप्त भएमा मुलुक असफल भई संकटको भुमरीमा फस्न पुग्छ । यो अवस्थासम्म मुलुकलाई पुग्न नदिन सूचनाको हकलाई अझ बढी सशक्त एवं खोजमूलक बनाउनु पर्ने चुनौती थपिएको छ । राज्य व्यवस्थाका विविध पक्ष एवं सार्वजनिक चासो र सरकारको विषयमा आमनागरिक सुसूचित नभएसम्म लोकप्रिय सरकारको निर्माण हुनसक्दैन । स्वस्थ्य जनमतले लोेकतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्दछ । जनताको करबाट चल्ने राज्य व्यवस्थाका काम कारबाहीमा जनता सुसूचित भई जनताको चाहनाबमोजिम राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएमा नै त्यस्तो शासन व्यवस्था जनताको नियन्त्रणमा रहेको र राज्य व्यवस्था जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको मानिन्छ । राज्यका काम कारबाहीप्रति विश्वास जगाउन त्यस्ता निकायको सूचनामा जनताको सहज पहुँच भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा थप सहयोग पुग्नसक्छ ।

नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, एवम् २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजनितिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भएका छन् । राजनीतिक संरचना बदलिएका छन्, व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन आएको छ । ताजा दुई तिहाई जनादेशप्राप्त स्थायी सरकारले सत्ता सम्हालेको छ, तर राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तन भएको अनुभूत गर्न सकिएको छैन । देशको राजनीतिक रथ हाक्ने पात्र उही पुरानै छन् । उनीहरूको पुरानो सोच र मानसिकतामा खासै फेरबदल देख्न सकिएको छैन । नयाँ राज्य संरचना अनुरूपको कामले गति लिन सकेको छैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार, राज्यकोषको दुरुपयोग, सार्वजनिक सम्पतिको दोहन, लुटपाट एवं व्यक्तिवादी सोच झन्झन् हाबी बन्दै गएको वर्तमान परिप्रेक्षमा सूचनाको हकको प्रभावकारिता झन्झन् तिखारिँदै गएको छ ।

राज्य व्यावस्थालाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक र सुशासनसम्बन्धी ऐन कानुन जारी भए तापनि भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण हुन सकिराखेको छैन । सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार र अनियमितताको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सूचनादाताको संरक्षण गर्न पनि त्यत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा कानुन प्रतिकूल कसुरजन्य कार्य भएको वा हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो थाह हुने जोसुकैले पनि त्यस्तो सूचना दिनुपर्ने कानुनी कर्तव्य हुन्छ । तर, त्यस्तो सूचना दिने सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्दछ । सूचनादाताको संरक्षण गर्नुको उद्देश्य सूचना लुकाई अनियमितता गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई थप निरुत्साहित गर्नु नै हो । साथै, सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जोसुकैले आफूलाई थाहा भएको अनियमित कार्यको सूचना सार्वजनिक गर्नु कर्तव्य हुने र सो सूचना सार्वजनिक गरेका कारण दण्डको भागी बन्नुपर्ने डरबाट मुक्ति दिलाउन पनि सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्न मुख्य दायित्व भनेको राजनीतिक दलको नै हो । प्रतिस्पर्धी बहुदलियता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारशीला पनि हो । राजनीतिक दलको काम कारबाही पारदर्शी जिम्मेवार एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध लक्षित नभएसम्म लोकतन्त्र फस्टाउन नसक्ने यथार्थतालाई दलले बुझ्नु जरुरी छ । राजनीतिको आडमा हुने अपराधीकरणले लोकतन्त्र र सुशासनको आत्मामा गहिरो प्रहार गर्ने हँुदा राजनीतिक दलले पहिला आफू र आफ्ना दलका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था संविधान एवं कानुनमा नै स्पष्ट भएमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नसक्छ । कमजोर विधिको शासन, जवाफदेहिताबिनाको राजनीति र दण्डहीनताको संस्कृतिले सुशासनलाई जीवन्त बनाउन सक्दैन । शासन सत्ताको उपल्लो तहमा बस्नेहरू नै बढी जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नुपर्ने हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलगायत पेरिस घोषणापत्रसमेतले सुशासनका निमित्त सूचनाको हकको प्रत्याभूतिद्वारा नै लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन एवं मानवअधिकार र मौलिक हकको सम्मानको सुनिश्चितता हुने कुरालाई समेत उद्घोष गरेको छ । यस सन्दर्भमा खुला र पारदर्शी नयाँ नेपाल निर्माणका लागि सूचनको हकलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न प्रभावकारी व्यवस्था र प्रचलनको विकास त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसका निम्ति उदार कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी संयन्त्र, व्यवस्थित अभिलेख, स्पष्ट कार्यविधि, नयाँ प्रविधिको प्रचुर प्रयोग, सक्रिय सूचना प्रवाह प्रणालीको विकास, कर्मचारीतन्त्रमा सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गर्ने संस्कृतिको निर्माण, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रभावकारी भूमिकाजस्ता व्यवस्था पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा त्यत्तिकै प्रभावकारी बन्नसक्छन् ।

काठमाडौँ — व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो ।