Author: हाँक साप्ताहिक सम्पादकीय

जनआन्दोलन–१ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १६ मा पहिलोपटक सार्वजनिक महŒवको विषयमा नागरिकको सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरियो । तर, सो संवैधानिक मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन जारी हुन नसकेका कारण सूचना माग्ने र पाउने स्थितिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेन । केही मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पुगेर नागरिकको सूचना माग्ने र पाउने हकको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्न सघाउन
भने पुग्यो ।
जनआन्दोलन–२ को सफलतापछि तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो । यस संविधानमा सार्वजनिक महŒवका साथै व्यक्तिसँग सम्बन्धित सूचनामा पनि नागरिकको हक स्थापित गरियो । जसअनुसार संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरियो । यस संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भयो । सो ऐन २ साउन २०६४ व्यवस्थापिका संसद्बाट विधयेक पारित भई ५ साउनमा सभामुखबाट प्रमाणीकरण भयो । यो प्रमाणीकरण भएको ३०औं दिन अर्थात् ३ भदौ २०६४ देखि लागू भयो । यसरी ऐन जारी भएको आज १२ वर्ष पुगेको स्थिति छ । बाह्र वर्षमा त खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् तर यो ऐनमा दिव्य बाह्र वर्षमा कुनै संशोधन भएको छैन ।

२०६३ र २०६४ सालमा संविधान र कानुन जारी भएको परिस्थितिलाई नियाल्दा नागरिकको सूचनाको हकका क्षेत्रमा सो बखत उत्कृष्ट काम भएको महसुस हुन्छ । तर, समयको गतिशीलतासँगै संविधान र कानुनमा सुधारको आवश्यकता खड्किए पनि आजसम्म सो पूरा हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधानले सूचनाको हक नेपाली नागरिकलाई मात्रै प्रदान गरेको छ, जुन अपुरो छ । हाल विश्वव्यापी स्तरमा यो कानुनले तत् मुलुकमा अस्थायी बसोबास गर्ने पर्यटकसमेतलाई उनीहरूसँग सम्बन्धित विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । अर्को कुरा, संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका सबै मुलुकमा संघीय सूचना आयोग र प्रादेशिक सूचना आयोग स्थापना भएको पाइन्छ ।
तर, नेपालको संविधानमा प्रादेशिक सूचना आयोगको व्यवस्था पर्न सकिएन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्दा लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रचलन गराउने आयोग अन्य कुनै पनि आयोगभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको पाइँदैन । तर, नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिन सकेको छैन । अर्को कुरा, विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणा पत्र १९४८ को धारा १९ मा विश्वभरिका मानिसलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक प्रदान गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचना माग्ने र पाउने हकको मात्रै उल्लेख गरिएको छ । यो संवैधानिक त्रुटि नै हो ।

सर्वाधिक महŒवपूर्ण कुरा, संविधानको धारा २७ को दोस्रो वाक्यमा तर कानुनबमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिने छैन भनी उल्लेख गरेर ठूलो भ्रम सिर्जना गरिएको छ । यो कानुन भनेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले पाँच प्रकारका सूचना प्रवाहमा बाध्य हुन पर्दैन भन्न खोजिएको हो । तर, नेपालमा मौजुदा कानुनमध्ये झन्डै ९६ वटा कानुनमा गोपनीयताका प्रावधान रहेका छन् र तत् क्षेत्रका पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्रगत कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान रहेकाले माग अनुसारको सूचना दिन अन्योल भएको बताइरहेका छन् । यस्ता कमीकमजोरीबाट संविधानलाई मुक्त राखी नागरिकको सूचनाको हकलाई पूर्णतः ग्यारेन्टी प्रदान गर्नुपर्दछ । यसले मात्रै आमजनताले लोकतन्त्र प्राप्तिको अनुभूति गर्न सक्दछन् ।
जहाँसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रावधानहरूका व्यवस्था छ । यी स्वयंमा उत्कृष्ट नै छ । तर, हालको समय अनुकूल परिमार्जन गर्न सकिएन भने भविष्यमा यसले ‘कागजको खोस्टो’ को पहिचान नबनाउला भन्न सकिन्न । यसर्थ, यस कानुनका शिरदेखि पाउसम्म संशोधनको जरुरी छ । पहिलो कुरा, यसको प्रस्तावनामै यो लोकतन्त्रको खातिर आएको कानुन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न जारी भएको ऐन र सरकार तथा सरकारी पदाधिकारीको स्वविवेकी अधिकारबाट हुन सक्ने स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्न जारी भएको कानुन भनी लेख्न जरुरी छ । कुनै पनि कानुन के उद्देश्यका लागि जारी गरिएको भनी प्रस्ट वाक्यमा प्रस्तावनामा लेखिनुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, यस कानुनले सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रियाभित्र सरकारी कार्यालय र राजनीतिक दललाई स्पष्ट परिभाषाभित्र समेटेको छ । तर, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्र पनि यस कानुनभित्र पर्छन् भनी प्रस्ट गर्न जरुरी छ । ‘कुरा चपाएझैं’ कानुनमा गरिएको परिभाषालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । सूचनाको कानुनबाट राष्ट्रपति, संसद्, न्यायालय, प्रहरी, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्र बाहिर पर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
तेस्रो कुरा, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा पाँच प्रकारका सूचना प्रवाहमा बाध्य हुनु नपर्ने व्यवस्था छ । जसमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामा खलल पर्ने, शान्ति सुरक्षामा आँच आउने, दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध बिग्रिने, मुद्दाको अनुसन्धानमा असर पर्ने, आर्थिक र बौद्धिक सम्पत्तिमा असर पार्ने, सामाजिक सद्भाव बिग्रिने र नितान्त व्यक्तिगत प्रकृतिका सूचना प्रवाहमा बन्देज छ । तर, यी पाँच समूहभित्र केके सूचना के कति वर्षका लागि संरक्षण गर्ने भनी ऐनको दफा २७ बमोजिम नेपाल सरकारमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो सूचनाको वर्गीकरण नै नगरी सरकार पूर्णतः उदासिन अवस्थामा छ । यसर्थ, कानुनमै सूचना वर्गीकरणको अधिकतम सीमा तोक्न नितान्त जरुरी भएको छ ।

चौथो कुुरा, यस ऐनको दफा ५ मा विभिन्न २० प्रकारका सूचना जनताले माग नगरे पनि तीन÷तीन महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी सूचना प्रवाह नगरेमा तत् निकायको बजेट रोक्का हुने, कार्यालय प्रमुखको तीन वर्षका लागि पदोन्नति नहुने वा निज दण्डित हुनेजस्ता प्रावधान कानुनमा नहुँदा कानुनको व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकिरहेको छैन ।
पाँचौं कुरा, यस कानुनको दफा ७ अनुसार सूचना अधिकारीसमक्ष सूचना माग गर्नु पर्ने र निजले अधिकतम् १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, ऐनको दफा ९ मा सूचना अधिकारीबाट सूचना हासिल गर्न नसके कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गरी सात दिनभित्र सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसरी पनि सूचना नपाइएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई आमनागरिकले झन्झटिलो प्रक्रिया सम्झी सूचना माग गर्न नै निरुत्साहित भइरहेको अनुभूति गरिएको छ । यसर्थ, सूचनालाई अति जरुरी, जरुरी र सामान्य गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी क्रमशः एक दिनभित्र, तीन दिनभित्र र पाँच दिनभित्र सूचना उपलब्ध हुने गरी संक्षिप्त कार्यविधि अकवलम्बन गर्न र इमेलबाट पनि सूचना माग्ने र पाउने प्रबन्ध तत्काल गर्न सख्त जरुरी भएको छ ।

छैठौं कुरा, राष्ट्रिय सूचना आयोग एक स्वतन्त्र निकाय हो । यसका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सिफारिस समितिमा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता पनि रहनुपर्छ । साथै, यी पदाधिकारीले पदको शपथग्रहण पनि प्रधानन्यायाधीशसमक्ष गर्ने कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्छ । मुलुकमा सात प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना आयोग गठन नहुन्जेल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रदेश कार्यालय खडा हुनुपर्छ । साथै, ७५३ वटा स्थानीय तहमा कम्तीमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय पत्रकार, नागरिक समाजका अगुवा र सूचनाको हकका अभियन्ता सम्मिलित आरटीआई अम्बुड्सम्यान गठन गर्नुपर्छ ।
सातौं कुरा, प्रस्तुत कानुनले नागरिकले माग गरेको सूचना दिन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीलाई दायित्व तोकेको छ । तर, ती कर्मचारीले सूचना प्रवाह गरेबापत सरकारको कोपभाजनमा परी कारबाही भएमा तिनको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सूचनादाताको संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै ऐन वा नियमावली जारी हुन जरुरी छ । हाल वर्तमान कानुनअनुसार नै राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको सुरक्षा र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम गर्दै आएको छ ।
आठौं कुरा, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा राज्य प्रणालीलगायतबाट प्राप्त सूचना दुरुपयोग गर्न नहुने र गरेमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । एकातिर कानुनले राज्य प्रणाली खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने, आफूसँग भएका सूचना सबै सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्ने अर्कोतिर यसरी कानुनको भावना पालना नगरी सूचना लुकाउने निकायलाई पारदर्शी गर्न नागरिकले सूचना माग गरी सार्वजनिक गर्दा तत् नागरिक पुरस्कृत हुनुपर्नेमा दण्ड हुनेजस्तो कानुनी प्रावधान ऐनमा पर्नु पूर्णतः अप्रासांगिक देखिँदा हट्नुपर्छ । बरु नागरिकले माग गरेको सूचनाको प्रकृति र नागरिकको अवस्था हेरी राज्य प्रणालीले निःशुल्क सूचना प्रवाह गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुल्टो हिँड्न मिल्छ, उल्टो बाटो हिँडेर खाल्डोमा खसिन्छ ।
नवौं कुरा, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा सूचना मागको प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वव्यापी रूपमा यस्ता प्रावधानको औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने हुँदा हटाउनुपर्छ । कर्मचारीको शपथमा रहेको गोपनीयताको शब्दले राणाकाल र पञ्चायतकालको ‘ह्याङओभर’ देखिने हुँदा सो व्यवस्था पनि खारेज गर्नुपर्छ । यसैगरी, सरकारी कागजातमा गोप्य र अति गोप्य छाप लगाउने प्रावधान पनि खारेज गर्न सख्त जरुरी छ ।

दसौं कुरा, राष्ट्रिय सूचना आयोगले बर्सेनि आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत दिई आएका सुझावप्रति संसद् र सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । जसअनुसार सूचना प्रवाहलाई कर्मचारीको पदोन्नतिको आधारमा समावेश गर्नुपर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको भावनासँग बाझिएका अन्य कानुनको प्रावधानलाई ‘ओभरराइड क्लज’द्वारा निष्क्रिय तुल्याउन यस कानुनमा सोको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तेस्रो पक्षको सूचना पनि दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सूचना प्रवाहका लागि अभिलेख प्रणालीमा आधारभूत रूपमै सुधार गर्नुपर्छ । उच्च तहको शिक्षामा पनि सूचनाको हक समावेश गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेकाले पारदर्शितामार्फत उच्च नैतिकता कायम गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाटै नागरिकको सूचनाको हकको प्रचलनले बढावा पाउने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नुको विकल्प छैन ।

प्रदेशसभाले बनाएको ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावली अनुसार न्युनतम पारिश्रमिक पाएका, पत्रकारितामा स्नातक गरी १० बर्ष पत्रकारिता गरेका वा अन्य विषयमा स्नातक गरी १५ बर्ष पत्रकारिता गरेका पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र दिने व्यवस्थाले वास्तविक कार्यक्षेत्रमा खटिएका पत्रकारहरुलाई राहत मिलेको छ। यो व्यवस्था नयाँ होइन तर यसलाई हामीले सहजीकरण गरेको मात्रै हो। हामीले गरेको सहजीकरणले पत्रकारले सजिलै परिचयपत्र मात्रै प्राप्त गरेका छैनन, संघीयताको अनुभुति पनि गर्न पाएका छन्।

वास्तविक पत्रकारलाई सहज रुपमा परिचयपत्र वितरण गर्दा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध हुँदैन। परिचयपत्रको अभावमा सूचनाको पहुँचसम्म पुग्नबाट बन्चित भएका बरिष्ठ पत्रकारहरुलाई हामीले वितरण गरेको परिचयपले सहजीकरण गरिदिएको छ। प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारबाट जारी भएको परिचयपत्र लिएर पत्रकारहरुले सिहंदरवार प्रवेश गर्न र संघीय संसदको परिचयपत्र बनाउन थालिसकेका छन्। जब सूचनामा पहुँच हुन्छ अनि बल्ल पत्रकार सक्षम हुन्छ। पत्रकार सक्षम भइसकेपछि उसको आम्दानी सञ्चार संस्थाले नबढाई सुखै हुँदैन। हामीले पत्रकारलाई बलियो र सशक्त बनाउन सूचनामा पत्रकारको पहुँच पुर्याउने पनि हो। त्यसैले श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दामा हामी आफै अत्यन्तै सचेत र सम्वेदनशिल छौं।

हामीले स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र वितरण गर्दा ‘श्रमजीवी पत्रकार ऐन, संघीय सरकार र पत्रकार महासंघको अभियानसँग मेल नखाने कदम’ भन्दै ‘सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले मालिकको चाहना पूरा गर्न खोजेको हो कि’ भन्नेजस्ता आरोप आउन थालेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ र आम पत्रकारहरुलाई प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको हैसियतमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले वितरण गरेको स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्रले पत्रकारलाई सशक्त बनाउँछ, श्रमजीवी पत्रकार ऐन र पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँदैन। हामीले चालेको कदमलाई संघीयता बिरोधी तत्वले मात्र बिरोध गर्न सक्छ। वास्तवमै कलम घोटेर खाने पत्रकारहरुले बिरोध गर्न सक्दैनन् किनकी हामीले पत्रकारहरुलाई सहजीकरण गरेका छौं। यसलाई अझै व्यवस्थित र परिमार्जित गराउँदै लैजानेछौं।

श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दामा प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रार र प्रदेश ३ का आन्तारिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल अत्यन्तै सचेत छन्। हामी दुवै जना श्रमिकबाट अहिलेको ठाउँमा आईपुगेका हौं। यसलाई श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधान गर्ने सुनौलो अवसरका रुपमा ग्रहण गर्नु पत्रकारहरुको हितमा हुनेछ। श्रमजीवी वर्गबाट उठेका मन्त्री र सञ्चार रजिष्ट्रार पाउनु श्रमजीवी पत्रकारका लागि गौरवको बिषय हुनु पर्ने हो, दुवै जना श्रमजीवीका मुद्दा राम्रोसँग बुझन सक्छौं। यसको अर्थ सञ्चार संस्थाका सञ्चालक प्रति हामी सकारात्मक छैनौं भन्ने होइन। हामी सञ्चार संस्थालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाहन्छौं। सञ्चार संस्थालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी छलफलमै छौं। हामी श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चार संस्थाका सञ्चालकहरुसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गर्ने क्रममा छौं र दुवैको हितमा कदम चाल्नेछौं।

प्रदेश सभाले ०७५ मंसिरमा पारित गरेको प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ४४ मा प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्था छ। कुनै नेपाली वा विदेशी सञ्चार सम्बन्धी संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफना प्रतिनिधिहरुको नाम, योग्यता र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी सञ्चार रजिष्ट्रार समक्ष विवरण बुझाउनु पर्ने र विवरण पठाउने सञ्चार सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सञ्चार रजिष्ट्रारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यो व्यवस्था लागू गराउन हामी सञ्चार माध्यमलाई अभिलेखीकरणमा आउन सूचना जारी गर्ने क्रममा छौं। हामी कहाँ अभिलेखीकरणमा आईसकेपछि यस किसिमको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछौं। त्यतिबेला हामी श्रमजीवी पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक पाए नपाएको परीक्षण गरेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्नेछौं। हाम्रो कार्यालयमा अभिलेखीकरण हुन आएका सञ्चार संस्थाले उपलब्ध गराएको पत्रकार कर्मचारीको दरबन्दी, न्युनतम पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधाका बारेमा हामी सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर्छौं। पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक पाउनु पर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनको दफा ५७ मा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी व्यवस्था छ। ‘सञ्चार संस्थाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित न्युनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा नघटने गरी श्रमजीवी पत्रकारलाई पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ’ ऐनमा भनिएको छ। सञ्चार संस्थाले नियुक्तिपत्र नदिई श्रमजीवी पत्रकारलाई काममा लगाउनु हुँदैन र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ। सोही ऐनमा सञ्चार संस्थाले छापाखाना वा सञ्चार गृहबाट उपभोक्ता वा वितरण केन्द्रसम्म पत्रपत्रिका पुर्याउने कार्यमा संलग्न मजदुर (हकर) लाई पनि संघीय कानून बमोजिम न्युनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र नियुक्तिपत्र दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।

स्वतन्त्र पत्रकारका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट पत्रकारिता सम्बन्धी विषयमा स्नातक उपाधी हासिल गरी कम्तिमा १० बर्ष सञ्चार माध्यममा समाचार तथा विचारमुलक कार्य सम्पादन गरेको वा मान्यताप्राप्त कुनै विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधी हासिल गरी कम्तीमा १५ बर्ष सञ्चार माध्यममा समाचार तथा विचारमुलक कार्य सम्पादन गरेको वा स्तम्भ लेखन कार्य गरेको पुष्टयाई गर्ने कागजात उपलब्ध गराएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र दिनु पर्ने व्यवस्था प्रदेश कानूनमा छ। सोही मापदण्डका आधारमा हामीले काठमाडौंमा २७ जनालाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र वितरण गरिसकेका छौं। ती सबै स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गर्न योग्य छन्। ती पत्रकारले न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक भन्दा बढी सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छन्।

हामीले वितरण गरेको स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्रका कारणले पत्रकारहरुले न्युनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भनेर गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनलाई कुनै पनि प्रकारको हानी नोक्सानी पुग्दैन। बरु हामीले पत्रकारहरुले संघीयतामा कति सहज र आधुनिक ढंगबाट सेवा पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौं। हाम्रो काठमाडौंस्थित शाखा कार्यालयबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारहरुले हामीले अवलम्बन गरेको आधुनिक प्रविधिका बारेमा पनि जानकारी पनि हासिल गरेका छन्। प्रदेश भित्रका १३ वटै जिल्लामा कार्यरत पत्रकारले हामीले अवलम्बन गरेको सफ्टवेयर प्रणालीका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नेछन् र सेवा लिनेछन्।

प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन नियमावलीमा स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र प्राप्त गर्न बुझाइएका कागजात झुठो ठहरिएमा सञ्चार रजिष्ट्रारले त्यस्तो व्यक्तिको परिचयपत्र रद्द गर्नुको साथै निज र निजलाई झुठा कागजात बनाई उपलब्ध गराउने सञ्चार संस्थालाई समेत ऐनको दफा ४६ को उपदफा (३) बमोजिमको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो उफदफामा ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रारले कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

सात वटै प्रदेशबाट काठमाडौंमा आई पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारहरु युवराज घिमिरे, गुणराज लुइँटेल, राजाराम गौतम, राजकुमार रेग्मी, सुरेन्द्र पाण्डे, चिरञ्जीवी ढुंगाना, बालकृष्ण ज्ञवाली, बलराम बानियाँ, दुर्गा खनाल, किरण भण्डारी, थीरलाल भुषाल, अरुणदेव जोशी, मनोज दाहाल, मात्रिका पौडेल, गंगा बिसी, अर्जुन खडका, सरस्वती कर्माचार्य, मणि लोहनी, रोशन राउत, डिल्ली उपाध्याय, छेटु शेर्पा, बद्री ओझा, अशोक दाहाल, दिपा दाहाल, सुरज कुँवर, बिष्णु मणि भट्टराई र सुदर्शन आचार्यले प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। योग्य पत्रकारलाई स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र वितरण गर्दा पे रोल छल्न खोजिएको आरोपका पछाडि कुनै तुक छैन। हामी त्यस्ता आरोपलाई खारेज गर्न चाहन्छौं। आफनो प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रदेशको हुन्छ। हामीले त्यहि जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका छौं।

अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा रहेको परिचयपत्रमा राहदानी नम्बर, वाहकको मोबाइल नम्बर, रक्त समूह उल्लेख छ। प्रदेश भित्र काम गर्ने पत्रकारहरुले आफनो ठाउँबाट अनलाइन मार्फत निवेदन दिन मिल्ने गरी सफ्टवेयरमा निर्माण गरिएको छ। सफ्टवेयरमा पत्रकारहरुको व्यक्तिगत, शैक्षिक, तालिम, भ्रमण र अन्य विस्तृत विवरण पनि राख्छ मिल्छ। पत्रकारहरुले आफनो विवरण राखेपछि सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले कागजात अध्ययन गरी स्वीकृत गरेपछि सफ्टवेयर मार्फत नै परिचयपत्र पिडिएफ फाइलमा तयार हुन्छ र छापिन्छ। सम्बन्धित पत्रकार र सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले मात्रै सो सफटवेयरमा प्रवेश गरी आफ्नो विवरण अपडेट गराउन सक्छन्। व्यक्तिको गोपनियताको हकलाई हामीले सुरक्षित राखेका छौं। सम्बन्धित पत्रकार बाहेक एकले अर्कोको विवरण हेर्न र पढन नपाउने व्यवस्था गरेका छौं। सम्बन्धित व्यक्तिलाई हामी पासवर्ड उपलब्ध गराउँछौं अनि मात्रै सम्बन्धित व्यक्तिले आफनो पेजमा गएर विवरण अपडेट गराउन सक्छन्। आफना नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र तालिमका प्रमाणपत्रसहित महत्वपूर्ण दस्तावेज राख्न मिल्ने गरी सफ्टवेयर निर्माण गरिएको छ। आफू जुनसुकै ठाउँमा पुग्दा पनि आफूलाई आवश्यक कागजात डाउनलोड गरी निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सफ्टवेयरको सर्भर सरकारमा दर्ता छ, त्यसैले यसमा रहेका डाटा सुरक्षित हुन्छन्।

प्रदेश भित्रका कुनै पनि जिल्लाबाट अनलाइन मार्फत आफ्नो निवेदन दर्ता गर्न मिल्ने प्रणाली विकास गरिएकोले पत्रकारहरु प्रदेशको राजधानी हेटौंडा वा काठमाडौं शाखामा पुगिराख्नु पनि पर्दैन, आफू कार्यरत जिल्लाबाट आफ्नो विवरण अपडेट गराएपछि प्राप्त भएका कागजात हामी अध्ययन गर्छौं। आवश्यक कागजात पूरा भएका पत्रकारलाई परिचयपत्र बनाउन स्वीकृति दिन्छौं। छापिएको परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने व्यवस्था मिलाउँदैछौं। सूचनाको शक्तिमा खेल्ने पत्रकारहरुलाई सफ्टवेयर मार्फत प्रविधिको सहायताले सहज बनाइएको छ र यसले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न मद्दत मात्रै पुग्ने छैन, आधुनिक नेपालको झल्को पनि दिनेछ।

सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सिएमआइएस) वेभ एप्लिकेसन सफ्टवेयर मार्फत पत्रकारहरुबाट निवेदन प्राप्त गरी पानीमा भिज्दा पनि नबिग्रने आधुनिक किसिमको पत्रकार परिचयपत्र साउन १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलबाट १३ जना पत्रकारलाई वितरण गरेर शुरु गरिएको हो। स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई भोग्दै आएका पत्रकारहरुलाई प्रदेश नम्बर ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्र वितरणलाई स्वागत नै गरिएको पाएका छौं। केहि संघीयता विरोधी र केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका तत्वहरुले यसको बिरोध गरेको पनि पाएका छौं। संघीयताको अभ्यास गर्न खोज्दा विरोध गर्ने त्यस्ता तत्वहरुको विरोधबाट हामीलाई अझै परिस्कृत र परिमार्जित भएर अगाडि बढन प्रेरित नै गरेको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषदको ०७५ चैत २७ को निर्णय अनुसार बैशाख ५ गते नियुक्ति भएदेखि नै पत्रकारहरुलाई सहज रुपमा कसरी सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने चिन्ता र चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वेभ एप्लिकेसन सफ्टवेयर निर्माण गरिएको हो। असार मसान्त भित्रै हामी यो सफ्टवेयर निर्माण गरी साउन १ गतेदेखि पत्रकार परिचयपत्र वितरण गर्ने योजनामा थियौं तर प्राविधिक कारणले १५ दिन ढिलो हुन गएपनि यसको परिक्षण सफल भएको छ। सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले आफनो सूचना तथा प्रसारण शाखा काठमाडौंमा स्थापना गरेको छ। अब हामीलाई आवश्यक कर्मचारी प्राप्त भएको अवस्थामा हामी काठमाडौं र हेटौंडा दुवै ठाउँबाट सेवा दिन सक्ने भएका छौं। अहिले हामीसँग जम्मा तीन जना कर्मचारी छन्।

सञ्चार रजिष्ट्रार प्रदेश ३ मा कार्यरत आम पत्रकार र सञ्चार संस्थाका बीचमा पुलको काम गर्ने पद हो। यो पदमा जो सुकै व्यक्ति आएपनि उसले प्रदेशसभाले बनाएको सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीलाई पालना गर्नैपर्छ। प्रदेश ३ मा रहेका सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरुको अविभावकीय भूमिकामा रहेको सञ्चार रजिष्ट्रार पदमा रहने व्यक्तिले कुनै पनि विषयलाई एकपक्षीय ढंगले हेर्न र बुझ्न मिल्दैन। आमसञ्चार विधेयक अहिले संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा विचराधिन अवस्थामा छ। प्रदेश सभाले बनाएको ऐन नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बनेको हो भने छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन र नियमावली ०४७ को संविधान बमोजिम बनेको हो। आमसञ्चार विधेयक ऐनको रुपमा आउँदा हालको सूचना तथा प्रसारण बिभाग रहने देखिँदैन। त्यसैले प्रदेश ३ मा कार्यरत पत्रकार र सञ्चार माध्यम प्रदेश ३ को सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयमा ढिलो छिटो अभिलेखीकरण हुनु पर्ने देखिन्छ। व्यक्ति कसैलाई मन नपर्न सक्छ तर प्रदेशसभाले बनाएको कानूनलाई उल्लंघन गर्न कसैले पनि सक्दैन।

(रेवती सापकोटा प्रदेश ३ का सञ्चार रजिष्ट्रार हुन्)

विचार निर्माण गर्न तथा विचारलाई समाजिकीकरण गर्न पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाललगायत आमसञ्चारका साधनको भूमिका सबैभन्दा माथि हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर आमसञ्चारले सरकार र जनता दुवैलाई सही दिशाबोध गराइरहेको हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यस्तो महŒवपूर्ण भूमिकाका कारण आमसञ्चारलाई राज्यको चौथो अंगका रूपमा व्याख्या गरिएको पनि छ ।वास्तवमा भन्ने हो भने आमसञ्चारका साधन सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मूलधारबाट पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायले चलाएको अधिकारको आन्दोलनमा सारथि बन्नुपर्छ । साथै विभेद र उत्पीडनका मुद्दालार्ई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएर नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने राख्न सक्छन् । तर, यस्तो महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने नेपाली आमसञ्चारका साधन सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा लोकाचारको तहभन्दा माथि उठ्न सकेका देखिँदैनन् ।

हाम्रा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले हेपिएका, पछाडि पारिएका र युगौंदेखि उत्पीडन खेप्दै आएका आममान्छेको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने कार्यमा उत्साहजनक पहल गर्ने जाँगर नै देखाएका पनि छैनन् । सबैले देखे जानेकै कुरा हो, राज्यबाट सञ्चालित हुन् वा निजी वा समुदायिक क्षेत्रबाट व्यवस्थापन गरिएका सञ्चारका साधन हुन्, सबै व्यापारिक घरानाका अघोषित सिन्डिकेट प्रणलीका अंगजस्ता देखिन्छन् । कथित बुद्धिजीवी र पैसा र्खच गर्ने हैसियत भएका गैरसरकारी निकायका हाकिमले तयार पारेको प्रायोजित विचार तथा धारणालाई प्राथमिकतासाथ प्रचार प्रसार गर्दै आएका छन्् त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतको प्रतीक मानिएका आमसञ्चारका साधन सामाजिक दायित्वबाट पलायन हुनुले गर्दा समाजका दमित अवाज सतहमा आउन सकिरहेका छैनन् । यथार्थमा, नेपाली सञ्चार माध्यम आमजनताको चासो र सरोकारको विषय उठाउने र आवाजविहीनको आवाज बन्न सकेका छैनन् । सीमित वर्गका व्यक्तिको वर्चस्व र एकाधिकारको कारणले गर्दा विचार विविधताको प्रवाह अवरुद्ध भएको छ । जसले गर्दा कथित अभिजातीय विचार र त्यसले निर्माण गरेका विभेदकारी अवधारणाविरुद्ध भुइँ मान्छेका आवाज दमित भएका छन् । सञ्चार क्षेत्रको यस्तो अभिजातीय पूर्वाग्रही व्यवहारले राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पार्ने असर प्रभावबारे कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन ।

सामान्य जनताको आँखाले हेर्दा जाजरकोटमा फैलिएका स्वाइनफ्लु, बझाङको भोकमरी र ताप्लेजुङका सरकारी स्कुलमा किताब नपुगेर विद्यार्थीले पढ्न नपाएका विषय अति संवेदनशील महŒवपूर्ण विषय तर यी कुरा हाम्रा सञ्चारका आँखामा पर्दैनन् । नेताले एक दिन बस चढेको कुरालाई ब्यानर समाचार बनाउने मूलधारका सञ्चारले काठमाडौंभित्रै दलित भएको कारण घरबेटीले भाडामा कोठा नदिएको कुरा समाचारको हेडलाइन बन्दैन । दूरदराजमा भएका हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका कुरा मिडियाका आँखाले हत्तपत्त देख्दै देख्दैनन् । कथंकदाचित देखिहाले पनि ती प्राथमिकतामा पर्दैनन् । राजधानीमा हुने सुन्दरी प्रतियोगिता, नेता र सत्ताकेन्द्रले आयोजना गर्ने भोजभतेर र कफी गफलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्दै आएका छन् । हामीकहाँ यस्ता जादुगर मान्छे छन्, जो आवश्यकताअनुसार राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक अगुवा, विकास अभियन्ता र विषयविज्ञ सबै हुने ल्याकत राख्छन् । विकासका कुरा गर्दा युरोप, अमेरिकाका र चीनको उदारण उनीहरू नै दिन सक्छन् । राजनीतिक युटोपियादेखि राजनीति शास्त्रका विविधताबारे भट्याउन सक्छन् । गरिब, विपन्न र विभेदमा पारिएकाको विषयमा कुरा गर्दा भलभल्ती आँसु चुहाएर संवेदनाको नाटक गर्न सक्छन् ।

उनीहरूमा यस्तो अलौकिक कला हुन्छ कि एउटा टेलिभिजनमा विकासको मुद्दामा बहस गरिरहेका देखिन्छन् । उत्निखेरै तीनै मूर्धन्यहरू अर्काेमा टेलिभिजन वा रेडियोमा सुन्दरी प्रतियोगिताको बखान गरिरहेका देखिन्छन् । यसरी विचारका मुहान् नै कब्जा गरेर बसेका यस्ता महापण्डितबाट सम्प्रेषित विचारले देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरणमा टेवा दिनुभन्दा यस्थास्थितिलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन् । तसर्थ, यस्ता यथास्थितिवादी विचारले समाजको तल्लो पिँधमा रहेका सीमान्तकृत आममान्छेका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्लान् भनेर कसरी भरोसा गर्ने ?
आमसञ्चार साधन सामान्य मान्छेका लागि विचारका स्रोत हुन् । यिनै साधनबाट सम्प्रेषित विचारको विश्लेषण तथा संश्लेषण गरेर मानिस आफ्नो धारणा बनाउँछन् । त्यसैको आधारमा सामाजिक मान्यताको जग बसेको हुन्छ । तसर्थ, सामाजिक मान्यता निर्माण गर्न, जनमत सिर्जना गर्न र समाज रूपान्तरणमा आमसञ्चारका साधनमा बोल्ने, देखिने तथा लेख्ने नै अहं भूमिका निभाइरहेका हुन्छन् । हाम्रो समाज र समग्र देशको सामाजिक, राजनीतिक रूपान्तरणको दिशा कतातिर उन्मुख भइरहेको छ र समाजलाई कस्तो दिशा निर्देश भइरहेको छ भन्ने थाहा पाउन यस्ता महŒवपूर्ण साधन स्रोतमाथि कुन वर्ग र वैचारिक स्रोतबाट आएका मान्छेको वर्चस्व छ भन्ने विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । सामन्ती अधिकनायकवादी मूलबाट सम्प्रेषित विचारले प्रगतिशील रूपान्तरणको बोझ निश्चयन नै थाम्न सक्दैन यो धु्रव सत्य कुरा हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, आममान्छेका लागि सञ्चार क्षेत्र र यसका साधन स्रोत सहज पहुँचमा छैनन् । उनीका लागि आफ्ना विचार र धारणा स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर लगभग उपलब्ध नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । खुला समाजको कुरा गरिए पनि सञ्चारका साधन केही पहुँचवाला राजनीतिज्ञ र डिग्रीधारी बुर्जुवाकै आधिपत्यमा छन् । अझ भन्ने हो भने यो एक अभिजात वर्ग र व्यापारिको अघोषित सेन्डिकेटभित्र कैद छ । हरेक हिसाबले विभेदमा रहेका सीमान्तकृतको अधिकारको पक्षमा बहस गर्ने, विचार सम्प्रेषण गर्नेका लागि व्यावहारिक रूपमा प्रतिबन्धजस्तै छ । यसरी विचार प्रवाह र सम्प्रेषणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रा आमसञ्चार साधन स्वतन्त्र र न्यायोचित पटक्कै छैनन् । साँच्चै, भन्ने हो भने देशको सञ्चारले सिंहदरबारमा ओहोरदोहोर गर्ने चिल्ला मान्छे मात्र देख्यो । तर, तीनै चिल्ला मान्छेको बनाएका विभेदपूर्ण नीति नियमविरुद्ध सिंंहदरबारको गेटमा उभिएर न्यायको हात फैलाउने आम जनतालाई कहिल्यै देखेनन् । काठमाडौंका आलिसान बंगाला र त्यसमा राज हुने साना ठूला राजालाई देख्यो । तर, काठमाडौंको धुले सडकमा भोकै रोगले थलिएर पल्टिएका मान्छेलाई देख्ने प्रयास कहिल्यै गरेन । राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार साधनमा चल्ने बहसमा न सीमान्तकृत महिला देखिन्छन्, न सीमान्तकृत दलित तथा आदिवासी नै । राष्ट्रिय रूपमा प्रसारण गरिने टेलिभिजन, छापामाध्यममा कालिकोट, जुम्ला, ताप्लेजुङलगायत दूरदराजका मान्छेबारे उत्तिसारो समाचार बनाइँदैन । उनीका विषयमा बोल्न केही सरकारी, गैरसरकारी र दातृ निकायका हाकिम नै पर्याप्त लाग्छन्, हाम्रा आमसञ्चार माध्यमलाई ।

सबै कुराको औषधि काठमाडौंका सुकिलामुकिलामा मात्र खोज्ने रोगबाट ग्रसित छन् हाम्रो सञ्चार क्षेत्र । केही स्वघोषित बुद्धिजीवी र काठमाडौंलगायत केही निश्चित सहरका पेवाजस्तै भएका छन् । यसकारण, गर्दा पनि सीमान्तकृत पारिएकाको आवाजलाई राष्ट्रिय बहसमा लैजाने र उनीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने कार्यमा हाम्रा सञ्चारमाध्यम निकै पछाडि देखिएका छन् । जब विचारको बहस र मान्यता निर्माणको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण र एकांकी भएपछि सामाजिक रूपान्तरणको बहस सार्थक परिणाम दिने गरी कसरी अघि बढ्न सक्छ ? यो आमचासोको विषय भएको छ ।

मिडियालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतीकका रूपमा मानिए पनि नेपालको सन्दर्भमा मेडियामा प्रसारण गरिने सामग्री बजार र विज्ञापनको करर्पोरेट घेराभित्र सीमित पारिएको छ । पैसाको दर रेटमा बाँधिएका लेखकबाट लेखिने र बोलिने विचार र जागिरे मनस्थितिबाट माथि उक्लन नसकेका पत्रकारबाट प्रसारण हुने सामग्रीले राष्ट्रिय मूलधारबाट पछाडि पारिएका समुदायको हितको पक्षमा वकालत कुरा सोच्नु ‘आकाशको फल, अाँखातरी मर’ भन्ने जस्तै हो । अर्कोतर्फ यस्ता मूलधारका आमसञ्चारमा प्रसारण गरिने समाचार सामग्रीको निर्माण तथा छनोटका निर्णय प्रक्रियामा समाजको पिँधमा रहेका समूहको प्रतिनिधित्व छैन भन्दा पनि हुन्छ । जसका कारण पनि गरिब, विपन्न तथा सर्वसाधारण जनतासँग जोडिएका सबाल हाम्रा सञ्चार क्षेत्रको प्राथमिकतामा पर्नै सकेका छैनन् ।
राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको बहस चलाउने आमसञ्चारका साधन आफैं रूपान्तरित नभएसम्म आमजनताको सरोकारका विषय बहसमा अपेक्षाकृत स्थान पाउन सक्दैनन् । तसर्थ, विचार प्रवाह गरी जनताको धारणा बनाउन र जनमत निर्माणमा महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्ने सञ्चार क्षेत्रको जनपक्षीय रूपान्तरणको जगैंदेखि बहस चलाउनुपर्छ । हाम्रा सञ्चार साधनलाई आममान्छेको घर  दैलोमा पु¥याउनुपर्छ ।