Author: नागरिक सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार उदार लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरूप्रति अनुदार हुँदै आएको छ। सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेका विधेयकले यसको पुष्टि गर्छ। संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरे पनि यो व्यवस्थालाई कसरी खलबल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न सरकारले ल्याउने प्रत्येकजस्तो विधेयकमा देखिन्छ। सुरुमा विधेयक अत्यन्तै गोप्य राख्ने गरिन्छ। अझ यस्तो कानुनको आवश्यकताबारे सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थासँग छलफल पनि हुँदैन। त्यस्तो जानकारी सार्वजनिक भएपछि विरोध हुन थाल्छ। अनि मात्र सरकारले सुन्ने गरेको छ। सामान्य विरोध र आलोचनालाई सरकारले वास्ता गर्ने गरेको छैन। खासगरी प्रेसका हकमा सरकारको नकारात्मक रवैया प्रस्ट देखिन्छ। प्रेसले सरकारका कामबारे निगरानी गर्छ। कतिपय पक्षमा यसले आलोचना पनि गर्छ। तर यो लोकतन्त्रभित्रका संस्थाहरूमध्ये एक प्रेसले गर्नैपर्ने अनिवार्य काम हो। त्यसका लागि राज्यले जसरी पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आलोचना पद्धतिमा सुधारकै निम्ति भइरहेको छ भन्ने विश्वास राज्यलाई हुनुपर्छ। त्यसो नगरी यसले स्वतन्त्र रूपमा गर्दै आएका कामलाई सीमित गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन थाल्छन् भने लोकतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यन्तै गलत काम भइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनमा प्रेसको भूमिकाबारे सबैजसो राजनीतिक दलले विगतमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेकै हुन्। सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ मा होमिएको तत्कालीन माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रेसले खेलेको भूमिकाबारे अहिले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत पटक–पटक उल्लेख गर्ने गरेका छन्। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्न होस् वा २०६२÷६३ मा सडकमा आफैं उत्रिएर लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति गरेको भूमिका, कम छैन। लोकतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति संविधान निर्माण, निर्वाचन र भारतीय नाकाबन्दी आदिमा प्रेसले रचनात्मक भूमिका खेलेको हो। यसपछि उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा प्रेसले शान्तिको सास फेरेर काम गर्न पाउला भन्ने सोच्दासोच्दै अब परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको छ। पञ्चायतकालमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञापनलाई सरकारले केन्द्रीकृत गर्ने गरेको अनुभव छ। पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष सत्ता सुरु भएपछि २०६१ माघ १९ पछि पनि विज्ञापन आफूअनुकूलको प्रेसलाई दिएर अरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गरिएको सम्झनामा ताजै छ। अब फेरि परिस्थिति त्यस्तै बन्न थालेको छ। सरकारले आफूअनुकूलका प्रेसलाई मात्र आफ्नो केन्द्रीकृत संरचनामार्फत दिनेगरी कानुन निर्माण थालेको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत गर्न नसकेको काम अब विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकले गर्ने भएको छ। प्रेसले प्रशंसा गर्ने किसिमका कानुन आउँछन् भन्ने आश्वासन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गर्दागर्दै परिस्थिति भने भिन्न भएको छ। सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत बाँड्ने विज्ञापनमा आफूअनुकूलको प्रेसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी संरचना तयार भएको छ। अधिकांश कर्मचारीको नेतृत्वमा रहने विज्ञापन बोर्डको काम सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारअनुकूल लेख्न प्रेरित गर्ने हुनेछ। भारतमा कुनैबेला आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेस लगभग समाप्त भइसकेको छ। त्यहाँ निजी क्षेत्रका कर्पोरेटबाट समेत नियन्त्रण गरिएको छ। अहिले पनि नेपालमा सरकार र यसअन्तर्गतका संस्था ठूला विज्ञापनदाता हुन्। सरकारी विज्ञापनलाई यस्तो संरचना बनाएर मात्र दिइने प्रावधानले न्याय गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै छ। यस्तो कानुन निर्माण गर्दा संसद्ले भविष्यमा सरकारको तर्फबाट दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन। अझ विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि त्यसलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान राखिएको छ। अझ विज्ञापन गरेबापत राखिएको दण्डसजायको व्यवस्थाले झनै नकारात्मक अवस्था ल्याउने देखिन्छ। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक नियन्त्रणको उद्देश्य राखी यस्ता कानुन निर्माण नगरोस्। यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न अनुरोध गर्दै विचाराधीन मुद्दामा कलम नचलाउन पत्रकारलाई आग्रह गरेपछि सञ्चारमाध्यम र अदालतको सम्बन्धका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने तथ्यपरक ढंगले विचाराधीन मुद्दामै पनि कलम चलाउन सकिने धारणा राखेका थिए। यसले विचार दुई ध्रुवमा बा“डिएको देखिन्छ। अर्को अर्थमा, अदालतमा प्रवेश गरेका मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’ सम्भव छ कि छैन भन्ने सवाल नै छलफलको विषय हो।

खोज पत्रकारिताको शैलीबाट अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भन्ने गरेको पाइन्छ। बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा मिडियाको प्रभाव बढ्दा यो विषय विश्वभर नै चर्चाको विषय बनेको छ। र, अदालतबाट फैसला हुनु पहिला नै कुनै व्यक्तिको गोपनीयताभित्र छिरी वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरी मिडियाले पूर्वधारणा बनाइदिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भइरहेको छ।

अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भनिन्छ।

टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिसकेपछि पनि जनताको एउटा जबर्जस्त समूह अनुसन्धानकै विरोधमा उत्रिएपछि झन् यो बहसको गम्भीरता बढेको छ। न्यायालय–मिडिया सम्बन्धका विषयमा न्यायिक नेतृत्व वर्गले लामो समयदेखि छलफलमा ल्याएको हो। धेरैजना प्रधानन्यायाधीशले मिडिया नीति बनाउने प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठदेखि पछिल्लो कालमा कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद शाह र गोपाल पराजुलीसम्मले मिडिया नीति बनाउने कोसिस नगरेका होइनन्।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा आएपछि पनि सर्वाेच्च अदालतले मिडिया नीति टुंगोमा पु-याउने प्रयास गरिरहेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले मिडियालाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको केही दिन पनि नबित्दै मिडियाकर्मीहरू नै संलग्न  शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा सिंगो सञ्चार जगत्, सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। जब जनताको चासोको विषय छलफलमा आउ“छ र त्यो, निर्णय गर्ने अधिकारीकहाँ पुग्छ, तब  कसले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषय छुट्टयाउन गाह्रो हुन्छ।

सार्वजनिक विषयमा जनता र मिडियालाई चुप लगाउनु र न्यायालयमा पुगेको मुद्दामा अन्य व्यक्ति वा निकायले निर्णय गर्नु दुवै आश्चर्यका विषय हुन्। देश यस्तो द्वन्द्वमा फस्दा कहिलेकाहीं लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू नै धरापमा पर्न सक्छन्।   अदालतमा थुप्रै विषय पुगिरहेका हुन्छन्, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक एवं व्यक्तिको समेत चासो र सरोकार रहेका सार्वजनिक महत्वका मुद्दा। अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यस विषयमा अन्य निकाय मौन रहने वा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था अघि नबढ्ने मान्यता नै विचाराधीन मुद्दाको अवधारणा हो। तर मिडियाले निश्चित निर्णयसम्बन्धी बाहेक तथ्यमा आधारित भए पनि समाचार दिनु हुँदैन भन्नु पनि स्वाभाविक होइन।

अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि त्यससँग जोडिएका विषयमा अन्य निकाय वा व्यक्ति अघि बढ्न नपाउने मान्यता नै विचाराधीन (सबज्युडिस¬) मुद्दाको अवधारणा हो। शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त लागू भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा जब मुद्दा अदालतमा पुग्छ, तब अन्य निकायले आफ्ना काम÷कारबाही र निर्णयविरुद्ध आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै विचाराधीन मुद्दाको सिद्धान्त हो। यो अवधारणाले मुद्दामा न्यायिक निर्णयको सर्वाेपरिता स्वीकार गर्छ र निर्णय जस्तो आए पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्छ। अदालतमा मुद्दा पनि पुग्ने तर त्यसबारे बाहिर–बाहिरैका निकायले निर्णय गर्ने हो भने अदालत हुनु/नहुनु, विषय अदालत पुग्नु/नपुग्नुको अर्थ रहने छैन।

पछिल्लो समय हाम्रै देशमा पनि अदालतलाई नमान्ने, सकेसम्म अचेट्न खोज्ने वा विभिन्न बहानाबाजी गरेर अदालतको आदेशलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आदेशको गलत व्याख्या गरेर निर्णय जबर्जस्ती आफ्ना पक्षमा तान्ने प्रयास पनि भइरहेको पाइन्छ।

टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिसकेपछि पनि जनताको एउटा जबर्जस्त समूह अनुसन्धानकै विरोधमा उत्रिएपछि झन् यो बहसको गम्भीरता बढेको छ।

केवल भोलिपल्टसम्म अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने निकायले समेत अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश भएको छ कि छैन भनेर छल्न खोजेको पाइन्छ भने ठूलो नेटवर्क भएका समूहहरूले त त्यसअनुकूल पूर्वतयारी समेत गरेको देख्न थालिएको छ। यसर्थ सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। न्यायाधीशले चाहेको नजिर बनाउन अरू मुद्दाबाटै पूर्वतयारी गर्नु स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालयका लागि जति घातक छ, त्यति नै घातक त्यस्ता समूहको पूर्वतयारीलाई नठान्ने हो भने नेटवर्क बनाउन नसक्ने व्यक्ति अदालत नछिरे हुन्छ भन्ने दिन आउन समय लाग्ने छैन।

अन्तरिम आदेशमा समेत बहानाबाजी गर्ने र गलत तर्क र तथ्य देखाएर छल्ने प्रयास गर्दा न्यायालयका आदेशकै अपमान हुने गरेका छन्। एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर समान अवस्थाका मुद्दामा पनि फरक–फरक आदेश आउने, उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा एकदमै उल्टासुल्टा आदेश वा फैसला आउने गरेका कारण अदालतकै आदेशहरूमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

संविधानको धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो अधिकार– संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनिएको छ। हामी एकातिर, संसारमा विकसित मान्य सिद्धान्त प्रयोग गर्ने अर्थात् एकदमै निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी अदालतको परिकल्पना पनि गर्छाैं भने अर्कातिर, आफ्नै भाइभतिजा, सालासाली, भान्जाभान्जी वा छोराछोरीलाई नै न्यायाधीशका रूपमा हेर्न चाहन्छौं। जसका कारण स्वतन्त्र न्यायालयको लक्ष्य धर्मराएको छ।

संविधानमा उल्लिखित लक्ष्य, परिभाषा र आकांक्षा सुन्दर छन् भने मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि त्यसमा छ। अर्थात् अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन। तर आदेश उल्लंघन गर्ने कति व्यक्ति कारबाहीको भागी भएका छन्, कति व्यक्तिलाई त्यस्ता सजाय मिनाहा वा खुकुलो गरिएको होला, एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो सत्य स्वीकार गर्ने हिम्मत भएको भए, न न्यायालयको अवस्था यस्तो हुन्थ्यो न त मुलुककै !

संविधानको धारा १२८ मा उल्लेख भएअनुसार सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो। सबै अदालत र न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत मातहत छन्। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई नै छ। उसले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायका न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी निर्देशन पनि दिइरहेको छ। यो परिपाटी सर्वाेच्च अदालत गठन भएदेखि नै अपनाइएको हो।

अर्काे सर्त– मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्छ। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतका न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरे वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरे, कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ, भनिएको छ। तर कतिलाई यस्तो कारबाही गरियो, कति जनाविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा चले, विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। ठूला नेताविरुद्ध चलाइएका अवहेलना मुद्दामध्ये किन एउटामा पनि कारबाही हुन नसकेको होला ? यो संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ। तर सर्वसाधारण चकित हुने अवस्था छ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि अझै केही सिद्धान्त पालना हुन सकेका छैनन्। हाम्रो देश, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भए तापनि साधारण सभाबाट पारित सन् १९८५ मा स्वीकारिएको न्यायालयसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको पूर्ण पालना अझै हुन सकेको छैन। त्यसमा मुद्दाको स्वतन्त्र सुनुवाइ र कार्यान्वयनको मात्रै सुनिश्चितता खोजिएको छैन, न्यायाधीशमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्तिको परिकल्पना पनि गरिएको छ। न्यायाधीशलाई कारबाही र उसको बर्खास्ती अर्काे गम्भीर विषय हो। जब न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद हाबी हुन्छ, तब कारबाहीमा पनि त्यसको असर देखिने नै भयो। नियुक्ति पाउनेमध्ये पनि कसैले म ड्राइभर वा अर्दलीको सुविधा लिन्नँ वा मोटर आफ्नै छ, चाहिँदैन भन्न नसकेबाट पनि न्यायालय खान जाने थलो बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै स्वतन्त्रता अपनाइए पनि व्यक्तिको भित्री मनसाय जसरी–तसरी अदालतलाई अचेट्ने र त्यसबाट फाइदा लिने रहेकाले अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न बाधा भइरहेको छ। जबसम्म हामी विवादास्पद अभिव्यक्तिमा रमाउन खोज्छौं तबसम्म अदालतलाई अनावश्यक दबाबबाट बाहिर आउन सजिलो छैन। २०६२/६३ मा जनआन्दोलन भाग–२ को नेतृत्व गरिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा व्यक्त ‘अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सारिदिए हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति होस् वा ‘भ्रष्ट न्यायाधीशले दिएको आदेश हामीलाई मान्य छैन’ भन्ने निहिता–शकुन्तला थापाको भनाइ, यसबारे हामीले पुनर्विचार गरेका छैनौं। पछि ‘अदालत बुर्जुवाहरूको हो’ भन्ने नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिलाइसकेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति जबसम्म हामीलाई रोमाञ्चक लाग्छन्, तबसम्म हामी अहिलेको भन्दा राम्रो, सुधारिएको र स्वर्णिम न्यायिक युगमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं।

कोइरालाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा हामी आन्दोलनको मनस्थितिमा थियांै, हामीलाई चर्का कुरा मन पर्थे। त्यसबेला हामीलाई अख्तियार र अदालतको विरोधमा समेत बोल्ने नेताको खा“चो थियो, त्यसैले हामीले कोइरालाको त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि मन परायौं, त्यसमा समर्थन जनायौं। किनभने त्यतिबेला त्यस्ता क्रियाकलापले निरंकुश प्रणालीलाई कमजोर बनाउन मद्दत पुग्थयो। तर हाम्रो अदालतको समस्या त्यो नभएर अर्कै केही रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। कतिपय हाम्रा गलत अपेक्षाका कारण अदालत नराम्रो देखिएको छ भने कतिपय न्यायालयभित्रैका गलत शैली पनि यसमा जिम्मेवार छन्। जनताले पनि गलत अपेक्षा त्याग्ने र न्यायालय पनि थप शुद्धीकरण हुने कोसिस गर्ने हो भने अदालतप्रति जनताको आस्था बढ्न बेर लाग्दैन।

अन्त्यमा, न्यायालयमा पुग्ने विषय, न्यायालयप्रति गरिने मिडियामार्फतको होस् वा सडकबाट गरिएको सार्वजनिक चासो नै किन नहोस्, जनताले महत्व दिएका विषयमा आफ्नो पक्षमा फैसला आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन। जबसम्म त्यस्तो अपेक्षा अवैधानिक र अस्वाभाविक मानिँदैन तबसम्म त्यस्तो अपेक्षा गलत हुँदैन। तर जब अपेक्षा नै अस्वाभाविक हुन्छ, दूषित मानसिकताको उपज हुन्छ, तब त्यस्तो अपेक्षा अदालतबाट पूरा हुने सम्भावना नै रह“दैन।

चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या हो या हत्या भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । त्यो घटना प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामै छ । अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यहरूको आधारमा टुङ्गोमा पुग्न सकिने यो घटनाबारे यतिखेर सामाजिक सञ्जाल अनि चितवनको सडकमा जनमत विभक्त देखिएको छ । दिवङ्गत पत्रकार पुडासैनीको आवाज रहेको भिडियोमा एक टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको नाम लिइएको र निजसमेतलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धान तथा न्याय प्रक्रियाको अन्तिम निर्णयकर्ता आपूm नै हुँ भनेजस्तो गरी प्रतिक्रिया देखिएका छन् । यो घटना जनतालाई सूचना प्रवाहको कार्यमा लागेका सञ्चारकर्मी सम्बद्ध भएको हुँदा पनि आम नागरिकको चासो स्वाभाविक छ । यो चासोसँगै प्रश्न उठेको छ – हामी कस्तो संस्कृति स्थापित गर्न चाहन्छौँ ? विधि–प्रक्रियालाई अस्वीकार गरी भीडको चाहनाका आधारमा न्याय निरुपण होस् भन्ने कि तथ्य–प्रमाणका आधारमा पुगिने निष्कर्षलाई स्वीकार्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्न तयार हुने ? कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्नेसँगै घटना–विषयको गम्भीर विवेकयुक्त दृष्टिकोण बनाउने संस्कृति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
एक सञ्चारकर्मीको मृत्युबारे अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीले अर्का सञ्चारकर्मीलाई हत्या प्रमाणित भई दोषीका रूपमा कारबाही स्वरूप पक्राउ गरेको होइन । घटनाको अनुसन्धान गर्ने राज्यको स्थापित संयन्त्र प्रहरी हो । उसले उठेका यावत् शङ्काका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न सक्छ । शङ्काको आधार पुष्टि हुन नसके नियन्त्रणमुक्त गर्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल टुङ्गोमा पुग्न वा लामो समय लाग्न पनि सक्छ । प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नासाथ कोही अपराधी प्रमाणित हुन पनि सक्दैन । प्रहरीले अपराधी नै ठहर गरे पनि सजायँका लागि अदालतमा लैजाँदा अभियुक्तका रूपमा मात्र हुन्छ । अपराधी कि अभियुक्त भन्ने ठहर अदालतले गर्छ । यही अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया चलाइरहेको छ । शवको पोस्टमार्टम भएको छ, भिडियो प्रयोगशाला परीक्षण भएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा परेका तीन जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा पनि लागेको छ । यो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत् विषय गञ्जागोल पार्न खोजिएको छ ।
पत्रकार पुडासैनीको हत्या हो या आत्महत्या ? पहिले त्यो यकिन गर्ने कर्तव्य प्रहरीको हो । यस कार्यमा प्रहरीले आफ्नो क्षमता–कौशल प्रयोग गरी दक्षिण एसियामा स्थापित शाख पुष्टि गर्नैपर्छ तर अनुसन्धानको ठहर नपर्खी कोही व्यक्ति घटनामा संलग्न हो वा होइन भन्ने आत्मगत धारणामा प्रतिक्रियात्मक हुनुका पछाडि अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियामा दबाब दिन खोजिएको पनि हुनसक्छ । प्रतिक्रिया जनाउने सबैले अपराध मनोविज्ञान र जाल बुझेका हुँदैनन् । कसैप्रतिको अनुरागका आधारमा उसले अपराध गरेको वा नगरेको विश्वास गर्न नसकिने अनेकौँ आपराधिक घटनाले पुष्टि गरेकै छन् । घटनाको सही अनुसन्धान हुनुपर्छ तर सत्यतथ्य स्थापित नहुँदै कसैलाई दोषी, निर्दोषी ठह¥याउने, राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास गर्ने कार्य पूर्वाग्रही मात्र हुन्छ । यस्तै आग्रह चितवनका सडक, सामाजिक सञ्जालमा छरिन पुगेका छन् । विद्वान्, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मीसमेत तीनै आग्रहका हावामा लहरिनु उदेकलाग्दो छ ।
यस्तो संस्कारले समाज भड्काउँछ । विधि प्रक्रियामा चल्ने राज्य व्यवस्थालाई भीडको बलमा कमजोर देखाउन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने तŒवलाई सहयोग पु¥याउँछ । भीड जम्मा गर्न नसक्नेले न्याय पाउँदैन । अपराधी उम्कन र निर्दोष सजायँभागी हुन पनि सक्छ । पक्कै पनि भीडको आत्मगत धारणाको दबाबमा राज्य संयन्त्रले काम गर्दैन, गर्न पनि हुँदैन । न्यायका हिमायतीले धारणा व्यक्त गर्ने, प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ भन्ने तर्कका आधारमा भीडबाटै राज्य निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु अराजकताको सेवा हुन्छ । त्यसैले चितवनका राजनीतिक दल यो घटनाको स्वच्छ, निष्पक्ष न्याय निरुपणमा सघाउन तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने कार्य निरुत्साहित गर्न अग्रसर भएका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार नै भीडबाट निर्देशित हुने होइन, तथ्यसत्यका आधारमा धारणा बनाउने हुनुपर्छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक बनाउनु हुँदैन, अपराधी जोसुकै भए पनि दण्डित गरिनै पर्छ ।

भनिएकै हो र देखेको पनि हो, तस्बिर हजारभन्दा बढी शब्द बोल्छन् । आजको कालमा सही नहुन सक्छ, यो ‘चाइनिज’ उखान । अर्थात सधै प्रकाशित सबै तस्बिरहरुमा पाठकहरु सहमति नहुन पनि सक्छन् । नबोलेको तस्बिर जहिले शब्दकै सहारामा प्रस्तुत हुन्छ । यो त्यति गलत होइन जति यसलाई समाचार डेस्कले बुझ्ने गरेको छ । समाचारपत्रहरुमा प्रकाशित सबै तस्बिर शब्दको सहारामा प्रस्तुत हुन्छन् । यसको यो माने कदापी होइन कि, तस्बिर कमजोर भएर शब्दको सहारामा बाँचेको । यो त साथ साथ प्रस्तुत हुन्छ र हुनुपर्छ ।

नेपालमा फोटोग्राफीको इतिहास हेर्दा झण्डै एक शताब्दीअघि डम्बर शमशेरले भित्र्याएको क्यामेरा र दरवारभित्र खिचिने मुहार रेखाचित्रलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । बालकृष्ण सम त्यसै समयका अब्बल फोटोग्राफरमा गनिन्थे । नेपाली छापामा साप्ताहिक गोरखापत्रमा १९८४ वैशाख १३ गते वीरगञ्जकी सूर्यकुमारीले चर्खामा धागो कातिराखेको तस्बिर नै पहिलो हो ।

गोरखापत्रमा पहिलो तस्बिर छापिएको पाँच दशकपछि गोरखापत्रबाटै वि.सं. २०३० मा गोपाल चित्रकारलाई फोटो पत्रकारको रुपमा अनुबन्ध गरेपछि मात्र नेपाली फोटो पत्रकारिताको व्यवसायिकता शुरु भएको हो ।

गोपाल चित्रकार सम्झँदै भन्छन्, ’त्यसअघि तस्बिर भनेपछि छापाखाना (प्रेस) अन्तर्गत राख्ने गर्दथ्यौँ, तर मेरो समयमा फोटोग्राफी इडिटोरीयल डिपार्टमेन्टमा समाहित भएको थियो ।’

नेपाली फोटो पत्रकारिताको व्यवासायिक विकास भने निजी प्रकाशन गृहहरुबाट दैनिकीहरुको प्रकाशनपछि मात्र भएको हो । २०४६ सालको परिवर्तनले फोटो पत्रकारिता संस्थालाई व्यापक हुने र स्थापित हुने बाटो खोलिदियो । विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य लिएर दैनिक ब्रोडसिट, साप्ताहिक र विविध प्रकारका म्यागजिनहरु प्रकाशित हुन थाले । यही पत्र पत्रिकाहरुले आवश्यक र आर्कषणको नाममा राजनीतिक आन्दोलन, मानवीय रुचि र औपचारिक कार्यक्रमका दृश्यहरु छाप्नका लागि दिइराखेका छन् ।

छापा पत्रकारितामा शब्द र तस्बिरलाई के कति स्थान दिनु पर्ने हो नीतिगत रुपमा कुनै पनि प्रकाशन गृहहरु स्पष्ट भएका छैनन् । पत्रिकामा तस्बिर छाप्न भनेको खेर गएको ठाँउ वा जहाँ शब्दहरु राख्न बेमेल हुन्छ, जहाँ लेख्न नसकिएको ठाउँलाई प्रयोगमा ल्याएको मात्र देखिन्छ । र, प्रकाशित तस्बिरहरुले के कस्ता विषयमा के र कस्तो प्रगती गरिराखेका छन् ? सामाजिक रुपमा प्रभाव र महत्व पारिराखेको छ, छैन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरु थप अध्ययनका विषयहरु हुन सक्दछ ।

पत्रकारिता पत्रकार भन्दा ठूलो हुन्छ । अन्तर्वार्ता गर्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिभन्दा महत्वपूर्ण हुँदैन । यही तथ्य फोटो पत्रकारितामा पनि समाहित हुन्छ । अरुभन्दा फोटो पत्रकारहरु समाजमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । तस्बिर चित्रण गर्न विषयसँग नजिक पुग्नु नै पर्ने कारण यसबाट टाढा भिन्न रहेर सहि तस्बिर ल्याउन नै सकिँदैन ।

फ्रेन्च फोटोग्राफर हेनरी कार्टर ब्रेसन (इं.सं.१९०८–२००४) का अनुसार फोटोग्राफर जहिले पनि निश्चित क्षणको लागि कुर्नुपर्छ र त्यसलाई ठिक समयमा कैद गर्नुपर्छ । भनिन्छ– फोटोग्राफरको जहिले पनि चीलको जस्तो आँखा, बकुलाको जस्तो धैर्यता, घोडाको जस्तो शक्ति हुनुपर्छ ।

कुनै समयमा फोटोग्राफी पनि एक व्यवसाय हो भन्दा वकालत गर्नुपर्दथ्यो भने आज कुनै पनि घटनामा हेरिने आँखाभन्दा बढी क्यामेराको उपस्थिति भएको महसुस हुन्छ । फोटोग्राफरले कैद गरेको सबै क्षणलाई हेर्न लायकको बनाइदिनुपर्छ । तस्बिर शक्ति बोकेर आएको हुन्छ । मनमा छुट्याउन तपाईंलाई सही सूचनाको जरुरी पर्दछ, त्यसबेला समाचारभन्दा एक उत्कृष्ट तस्बिर उपलब्ध गर्न सकिन्छ । आख्यानले बुझाउन त सकिन्छ तर तस्बिरले भूतप्रेतको छायाँसरी केही छोडिराख्न सफल हुन्छ । जसले पछ्याउन कहिले नछोडिने कुरा अमेरिकन लेखिका सुसान सोनराजले भनेका छन् ।

शब्द समाचारको तुलनामा तस्बिर समाचार कम हुनै सकिँदैन । अझ नेपाली समाजको विकास क्रममा तस्बिरको सचेतना र महत्व अझ बढी छ । विविध कारणले क्यामेराको उपस्थितिले मात्र पनि नेपाली समाजमा प्रजातान्त्रिक सञ्चार पद्धतिमा समेटिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । सञ्चार क्रान्तिको ठूलो दोस्रो भूमिका भनेको फोटो पत्रकारिता नै हो, त्यसैले असल तस्बिरबाट जो कोही पनि बाँच्न सक्छ, अस्तित्वमा बाँचिरहन सक्छ ।

सम्पादक कुन्द दीक्षितका भनाइमा फोटोपत्रकार पहिलो त पत्रकार हो, उसले खिचेर मात्र पुग्दैन खोज्नु नै पर्छ, तस्बिरको विवरण लेख्नु पनि पर्छ। यति न हो, यसको भाषा सरल छ र हुन्छ, जो कोहीले पनि बुझ्छ। फोटोको भाषा अन्तराष्ट्रिय भाषा हो । तर मुनि लेखिएको भाषाले पाठकलाई थप कुरा भनिदिए मात्र पुग्छ, आफ्नो मौलिक भाषामा। के, कहिले, को, कहाँ, कसरी भने ।’

नेपाली फोटो पत्रकारिता भनेजस्तै विकास र उन्नति नहुनुमा नेपाली फोटो पत्रकारहरुले जति सुन्दर तस्बिर कैद गर्छन् त्यस्तै अनुरुपमा फोटो क्याप्सन (फोटो विवरण) नलेखेर हो । उनीहरुलाई लाग्छ कि लेख्नु भनेको लेखक पत्रकारहरुको काम हो । त्यसैले त्यो लेखाइ गलत भैदिन्छ जब क्याप्सन लेखकले फोटोपत्रकारको नजरले हेर्न सक्दैन ।

सान्दर्भिक हुन सक्छ, हालै एक राष्ट्रिय दैनिकीको फोटोपत्रकारले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नै साथीहरुसँग गरेको कुराकानी । ऊ भन्दै थियो, ’मलाई बालुवाटार जा भनेको छ हाकिमले । त्यसैले आएको छु, नत्र म उता जान्थेँ ।’

न्युज डेस्कले फोटोलाई नबुझिदिँदा वा फोटो पत्रकारले डेस्कलाई नबुझिदिँदा देखा पर्ने धेरै समस्याहरुमा यो महत्वपुर्ण झमेला बनिदिएको छ । यस्ता अन्य विषयहरुमा पनि हुने गर्दछ तर तस्बिरमा हुने प्रत्येक कमी कमजोरी त्यहाँ देखा पर्छ । आम पाठकसम्म पुग्ने हैसियत रहने कारण त्यो प्रमाण भइदिन्छ । के फोटो पत्रकारहरु सधैं दोश्रो दर्जामा नै सीमित हुने हो त ?

फोटो पत्रकारिताको स्पष्ट परिभाषा, क्षेत्र, आचारसहिंता नै व्याख्या नभएको नेपाली फोटो पत्रकारितामा थपिन आएका भिन्न विधाहरुले थप चुनौती र महत्व थपिदिएका छन् । व्यावसायीक नेपाली पत्रकारितामा आजसम्म पनि फोटो खालि ठाउँमा भर्ने उपाय मात्र बनाइएको छ, अध्ययनले यही भन्छ ।

डेस्कका सम्पादकहरु भन्छन्, ’तस्बिर यस्तो होस्, त्यहाँ लेख्न नपरोस् । जुन फोटो पत्रकारले लेखकलाई शब्द लेखाउँछ, ऊ सफल फोटो पत्रकार हुन सक्दैन । यथार्थ पनि यही नै हो ।

फोटो पत्रकार को योग्यताका बारेमा नेपाली पत्रकारितामा प्रख्यात भनाई व्याप्त छ, व्यावसायीक भनेर व्यापार गर्ने उद्देश्यले खोलेको घराना होस् वा समाज परिवर्तनको नाममा कुनै पार्टीको मुखपत्र बनेर प्रकाशित एतिहासिक पत्रिका नै किन नहोस्, त्यहाँ आवश्यकता भनेको उनले मोटरसाइकल चढ्न सिपालु र आफ्नै श्वामित्वमा किनेको क्यामेरा हुनुपर्नेछ । समाचार खोजी गर्ने पत्रकारले नै अप्रत्यक्ष लगानी गरिसकेपछि मालिकहरुले थप लगानी गर्नु नपर्ने र त्यसबाट आइपर्ने जोखिम (रिस्क) पनि व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ । स्मरणीय रहोस्, यी दुवै साधानहरुको बजार मूल्य असाधारण हुन्छ ।

तर, बिडम्बना उसले त्यो मोटरसाइकल त हाँक्छ ड्राइभर भएर तर उसले चालै पाउँदैन ऊ वास्तवमा पिलिएन राइडर (ड्राइभर को पछाडी बस्ने ) भएर हिँडिराखेको छ । ड्राइभ त पछाडि बस्ने संवाददाताले गरिराखेको हुन्छ ।

यो मुख्य समस्या नहुन सक्छ, मुख्य समस्या त फोटो पत्रकार कति सचेत छ भन्नेमा नै हो । ऊ ट्रेन्ड हुँदै होइन किनकि, काठमाडौंमा यसको व्यावसायीक तालिम दिने संस्था नै छैन । यदाकदा विदेशी दाताको सहयोगमा आइदिएको अन्तराष्ट्रिय फोटो पत्रकारले दिएको कोठे बैठक वा वर्कसप नै हो । तर त्यसमा पनि सबैको सामेल हुँदैन किनकि भाषा प्रमुख समस्या भइदिन्छ ।
तर फरक मत हुनसक्छ, नेपालकै पहिलो फोटो पत्रकार ‘गोपाल चित्रकारको भनाइ छ, फोटो पत्रकार बन्न कुनै विशेष ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन, जस्तो सैनिक हुनका लागि चौडा छातीको आवश्यकता परोस् । आजभोली सबै फोटोग्राफर, जसले क्यामराबाट फोटो खिच्छ ऊ नै फोटोग्राफर हो, यसैले रुची हुने जो कोही फोटोग्राफर हो । तर यो त्यतिकै सजिलो भने छैन ।

३० को दशकमा फोटोग्राफरलाई प्रेसको टेक्निकल शाखामा नै गाभेर इतिहास कोरेको हो । तर २०३२ मा यसलाई न्युज रुममा गाभेर पहिले फोटो पत्रकारको रुपमा परिचय पत्र पनि गोपाल चित्रकारले नै पाएका हुन् ।

संघर्ष सबै क्षेत्रमा छ, र यसमा पनि संघर्ष छ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको गजबको तस्बिर खिचेर स्थापित हुन अन्तरास्ट्रिय रुपमा सफल मीनरत्न बज्राचार्यको संघर्ष पनि अलग छ । एकदिन डेस्कमा उनको तस्बिरलाई लिएर छलफल भयो, सम्पादक कभर स्टोरी चेन्ज गर्ने मुडमा थिए र यसैबेला प्रकाशक आएर ’वाउ’ भने । जवाफमा उनले भनेछन्, Dont say wow, let ask How ? (अति राम्रो, त्यसो मलाई नभन्नुस, यो कसरी खिचियो भनेर सोध्नुस्) ।

उनको भनाइ थियो, ’काठमाडौंको धुलो र गर्मीमा मोटर बाइकमा कुदेर तस्बिर समाचारहरु कैद गर्न यताउता दौडिरहेको थिएँ, अचानक मलाई भोलि नै सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर रिपोर्टिङ गर्न भनियो । म मनभरी कुरा गर्दै गएँ । म हेल्थ कन्सस थिएँ तर तस्बिरको पनि उत्तिकै थियो । जाने बेलामा कुनै विदेशीले त्यो स्थानबाट पठाएको तस्बिर देखाइदिएको थियो, जाँदै गर्दा । त्यो विदेशी र उनले त्यो स्थानमा पुग्न गरेको तयारी व्यापक थियो र उसले प्रयोगमा ल्याएको इक्युप्मेन्ट्स पनि त्यस्तै । तर मबाट अपेक्षा गरिएको तस्बिर भने त्योभन्दा स्तरीय थियो, त्यो अपेक्षा मेरो पाठकहरुको पनि र प्रकाशकको पनि । त्यो क्षणमा भाग्यमानी साबित भएँ तर नेपाली फोटो पत्रकारिता त्यस्तै भाग्यको प्रतीक्षामा छ ।

देशको प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा ७ जना (कम्तिमा) सक्रिय फोटो पत्रकाहरु छन् । उनीहरु प्रत्येक दिन पहिलो पेजको प्राथमिक तस्बिरका लागि दौडि नै रहन्छन्, ठूलोभन्दा ठूलो स्थानका लागि । बिडम्बना ! उनीहरु काठमाडौंको रिङरोडकै वरिपरि संकुचित हुन बाध्य छन् । तर आज तथ्य तस्बिर समाचार त्योभन्दा टाढा छ ।

नेपाली छापामाध्यमको अर्को कमजोरी भनेको प्रथम पृष्ठको पहिलो प्राथमिक तस्बिर सही छनौटमा पर्न नसक्नु हो । त्यसो हुनुको कारण कुनै पनि व्यासायीक प्रकाशन गृहहरुमा फोटो सम्पादक नहुनु नै प्रमुख कारण हो । लेखन सम्पादकहरुमा भिजुअल चेत नहुनु, लेखन रिपोर्टिङ र भिजुल रिपोर्टिङलाई अलग गरिदिनाले पनि ठूलो समस्या देखा परेको छ ।

स्मरणीय छ, दक्षिण एसिया फोटोग्राफी इन्स्टिच्युट पाठशाला, बंगलादेशका निर्देशक सहिदुल आलमको एक खोजअनुसार पाठकहरुको ध्यान लगभग सतप्रतिशत पहिलो तस्बिरले सजिलै खिच्छ। त्यति सजिलोसँग त जतिसुकै आकर्षक समाचार शीर्षकले पनि सक्दैन । ‘तस्बिर हेरिन्छ’, आलम भन्छन्, ‘किनभने पत्रिका हेर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्नै सकिन्न ।’

नेपाली फोटो पत्रकारिताको अर्को समस्या भनेको तस्बिरमा बसेर रिभ्यु (छलफल ) नगर्नु । हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ छैनन् भनेर युनिभर्सिटीमा ग्रेस मार्क दिएर पास गरिदिएजस्तै प्रकाशन गृहमा पनि त्यो आवश्यकता नै छैन भन्दै त्यसको सिर्जना नगर्नुले पनि हो ।

सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्विडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएको हो । त्यस्को करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ माफिनल्यान्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानुन जारी भयो । यस क्षेत्रमा तेस्रो कानुन जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ । सो मुलुकले सन् १९६६ मा यो कानुन जारी गरेको हो । हाल विश्वका करिब १ सय ३० ओटा मुलुकमा यो कानुन जारी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा जनआन्दोलन १ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरियो । तत्पश्चात् जनआन्दोलन २ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संब्धिान, ०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आप्mनो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचनामा माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरियो ।

नागरिकको यस मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गरियो । सो ऐनको दफा ११ बमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन ०६५ साल वैशाख २२ गते एक स्वतन्त्र सूचना आयोग गठन भयो । पहिलोपटक गठित आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्पन्न भएपछि यसै पंक्तीकार प्रमुख सूचना आयुक्तमा र दुईजना सूचना आयुक्त पदमा नियुक्ति भई दोस्रो कार्यकालको आयोगले कार्यारम्भ ग¥यो ।

यो कानुन ०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागू भएकोमा ०७६ भदौ ३ गते १२ बर्ष पूरा भएको स्थिति छ । यस अवधिमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा हासिल भएका केही महत्वपूर्ण उपलब्धीको स्मरण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु । यस्मा १२ वटा बुँदागत उपलब्धिलाई व्याख्या नगरी शब्दचित्रमा प्रस्तुत गरेको छु ।

उत्तर पुिस्तका हेर्न पाउने व्यवस्थाः
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पुनर्याेग र पुनर्परीक्षणबाट चित्त नबुझाइरहेका विद्यार्थीका कान ठाडा भए । तिनले आप्mनो उत्तरपुस्तिका मागे र पाएनन् । विश्वविद्यालयले दिने कुरै भएन । ती राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लिएर आइपुगे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्साही भएर विश्वविद्यालयको नाममा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकाको फोटोकपी उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्यो । आयोगले यस्तै आदेश स्कूलका विद्यार्थीको पक्षमा पनि जारी गर्यो । तर विश्व विद्यालय उत्तरपुस्तिका दिनुको सटृा आयोगको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गयो । तर अदालतको आदेश आयोगको पक्षमा आयो । जसको कारण आम विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने भएका छन् ।

प्राप्तांक पाउने व्यवस्थाः
लोक सेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित प्रतियोगीहरूले पनि आपूmले हासिल गरेको अंक मांग गरे । ती निकायबाट अंक नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लिएर आई पुगे । आयोगले प्राप्तांग दिनू भन्ने आदेश जारी ग¥यो । तत्पश्चात् यी दुवै निकायले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन थाले । आयोगले यस्तै आदेश नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग लगायतको नाममा जारीगरी सूचना मागकर्ताले प्राप्तांक पाउन सफल भएका छन् ।

द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता पाउने व्यवस्थाः
नेपालको संविधान र सन्धी ऐनलगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौतामा नागरिकको पहुँच रहनु स्वभाविकै हो । तर गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले नागरिकलाई यसमा पहूँंच दिने कुरामा कञ्जुस्याईं गर्दै आएको थियो । तर राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश र विशेष पहलपछि निम्न सन्धी–सम्झौताहरू नागरिकको पहुँचमा पुग्न सफल भएको छ ।

– लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको अपरकर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पिडिए सम्झौतामा आयोगले लामो प्रयास गरेपछि लगानी बोर्ड सो सम्झौता सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । सूचना मांगकर्ताले यो सूचना पाएका छन् ।

ड्ड नेपाल र भारत सरकारबीचको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको संविधान पनि आयोगको लामो कसरतपछि सम्बन्धित निकाय सूचना मागकर्तालाई संविधानको प्रति उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

-नेपाल र चीनबीच सम्पन्न चिनियाँ हवाई जहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रको प्रति सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आयोगबाट जारी भएको आदेश विरुद्ध सम्बन्धित मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा आयोगविरुद्ध पुगेको थियो । तर अदालतबाट आयोगको निर्णयअनुसार सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भएपछि सूचना मागकर्ता नागरिकले यो सूचना पाएका छन् ।

– नलसिंङगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रलगायतका कागजात पनि आयोगको पहलमा सूचना मागकर्ता नागरिकले पाएका छन् ।

सूचनाको हक पाठ्यक्रममा समावेशः
वर्तमान पुस्ता गोप्य कार्य संस्कृतिमा अभ्यस्त भए पनि भावी पुस्तालाई खुल्ला कार्य संस्कृतिमा विचरण गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले अथक प्रयास गरी आएको छ । जसअनुसार शैक्षिक वर्ष ०७४ देखि कक्षा ९ को अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश गरिएको छ । यसैगरी, कक्षा ६, ७ र ११ को अनिवार्य विषयअन्तर्गत सूचनाको हक विषय समावेश गरिएको छ । यस अतिरिक्त कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयमा पनि सूचनाको हक समावेश भई पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । साथै आम शिक्षकका लागि सूचनाको हकको मार्ग निर्देशिका पुस्तक मुद्रित भै वितरण भइरहेको छ ।

केन्द्रीय निकायहरूका नाममा विशेष आदेश जारीः
नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित नागरिकको सूचनाको हक र सो हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निम्न निकायका प्रमुखहरूको नाममा निम्नानुसारको ३ बुँदे आदेश जारी भएको छः

– निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ८० ओटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू ।
– नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिवहरू ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २ सय ३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू ।
– बिमा समितिका अध्यक्ष र २७ वटा बिमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरू ।
– ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धकहरू ।
– समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव र २ सय ५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरू ।

आयोगबाट जारी भएको आदेशः
१. ३-३ महिनामा तहाँ निकायबाट सम्पादित काम सो अवधि व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमित ढंगले सार्वजनिक गर्नू ।
२. सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नू ।
३. सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्नू ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा अर्को आदेश जारीः
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मुलुकमा गठन भएका सात ओटा प्रदेश सरकारमा रहेका निम्नानुसारका सबै प्रदेशका सबै सातैओटा मन्त्रालयका सचिवका नाममा निम्नानुसारको ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । साथै यसै प्रकारको आदेश मुलुकका कायम भएका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा पनि आदेश जारी भएको छ ।

– मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।
– आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ।
– आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ।
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ।
– उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।
– भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ।
– सामाजिक विकास मन्त्रालय ।
आयोगबाट जारी भएको आदेशः
– ३-३ महिनामा तहाँ निकायबाट सम्पादित काम सो अवधि व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमित ढंगले सार्वजनिक गर्नू ।
-सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नू ।
– सूचना शाखा वा सूचना केन्द्रजस्ता निकाय÷संयन्त्र खडा गर्ने पहल गर्नुका साथै सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नू ।
– आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रणाली लागू गर्नू र विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नू ।
– कानुन, नीति, वार्षिक कार्य योजना, दीर्घकालीन सोचजस्ता दस्तावेजहरू तयार गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनको सुनिश्चितता गर्नू ।

सरकारी तालिममा सूचनाको हकः
राष्ट्रिय सूचना आयोगको विशेष पहल र सक्रियतामा हाल नेपाल सरकारको मातहत रहेका निजामती, जंगी र प्रहरी गरी २२ ओटा तालिम केन्द्रले पनि आफ्नो तालिम पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, सहकारीकर्मी, टे«ड युनियनकर्मी, पेसाविद्हरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सञ्चाकर्मीहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, दातृ निकाय, स्कूलका विद्यार्थी, पर्यटन व्यवसायी, प्राविधिकहरू, राजनीतिकर्मी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायत समाजका सबै बर्ग र पक्षसँग सूचनाको हकको बहस, छलफल, अन्तक्र्रिया गरेको छ । जसका कारण हिजोआज जुनसुकै क्षेत्रको प्रायः सबै कार्यक्रममा सूचनाको हकको चर्चा हुन थालेको छ ।

जिल्लागत लिखित प्रतिबद्धताः
मुलुकका प्राय सबै जिल्लामा आयोगबाट आयोजित सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यालय प्रमुखहरूले निम्न लिखित ७ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता जनाउने क्रमले निरन्तरता पाएको छः

१. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ४ बमोजिम सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनेछौँ ।
२. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ र ऐ. नियमावलीको ३ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित कामको विवरण प्रत्येक ३-३ महिना व्यतित भएको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो कार्यालय परिसरभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नियमितरूपमा प्रकाशित गर्नेछौँ ।

३. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ६ र ऐ. नियमावलीको २४ क बमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम, फोटो र सम्पर्क नम्बरसहितको फ्लेक्स बोर्ड आ–आफ्नो कार्यालय परिसरमा सार्वजनिक गर्नेछौँ । साथै यस्तो सूचना अधिकारीको एकीकृत विवरण पनि मुख्य मुख्य कार्यालयमा राखिनेछ ।

४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ७ बमोजिम नागरिकबाट माग हुने सूचना कानुनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।

५. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले सूचना मागसम्बन्धी निवेदनको छुट्टै दर्ता किताब र फाइल खडा गरी सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण अद्यावधिक गर्नेछौँ ।

६. प्रत्येक महिना कार्यालय प्रमुखको बैठक बस्ने अघिल्लो दिन नियमितरूपमा सूचना अधिकारीको बैैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्नेछौँ । साथै प्रत्येक ३÷३ महिना व्यतित भएको १५ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा सूचना अधिकारीहरूको सामूहिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछौँ ।

७. सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ ।

व्यक्तिगत सरोकारको सूचना पाइयोेः
नेपालको संविधान र कानुनले नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको र आफ्नो सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले कैयौँ व्यक्तिको प्रत्यक्ष सरोकारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिएको छ । केही उपलब्ध

गराइएका महत्वपूर्ण सूचनाहरू निम्नानुसार छन्ः
-धर्मपुत्रको रूपमा विदेश पठाइएका छोरा कुन मुलुकमा कुन अवस्थामा छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराइ दिएको ।
-सहकारी संस्थामा राखेको धितो उपर के कति साँवा, ब्याज पुग्यो र कसरी लिलामी प्रक्रियामा चढ्न पुग्यो भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।
-पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुन पदाधिकारीबाट कति अंक पाएको छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आयोगको आदेशपछि सूचनामागकर्ताको पदोन्नति भएको ।
-आmसँग रहेको लालपूर्जा भएको जमिन खोलाको किनारबाट कति दूरीमा रहेको छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।
– प्रहरीले के अभियोजनमा के–कति दिन किन थुनामा राखेको थियो भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।

आयोगमा परेको पुनरावेदन र फस्र्योटको स्थितिः
राष्ट्रिय सूचना आयोग ०६५ वैशाख २२ गते गठन भएको हो । यस आयोगमा आ. ब. ०६५-६६ देखि आ. ब. ०७४-७५ सम्म परेका पुनरावेदन र फछ्र्यौटको स्थिति निम्नानुसार छः

सूचनाको हकको सफलताका कथाहरूः
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बर्सेनि सूचनाको हकको सफलताका कथा प्रकाशित गर्ने गरेको छ । केही सूचना माग र तिनबाट समाजमा स्थापित मान्यता र नजिरका प्रतिनिधि कथा निम्नानुसार छन्ः

-नेपाल आयल निगमले वितरण गर्ने गरेको फ्रि कुपन पाउनेको नामावली माग भएपछि यसरी तेल वितरण गर्ने प्रक्रिया नै रोकियो ।
-स्वयं न्यायाधिशले सूचना माग गरेपछि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए ।
-सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी कार्यालयमा सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रियामा कुनै बाधा अड्चन नहुने स्थिति सिर्जना गर्न आयोगले आदेश जारी गरेपछि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभई सुरक्षा घेराभित्र बस्न नमिल्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

– शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विरुद्धको पुनरावेदनमा आयोगले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजन भए पनि सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरेपछि नेपाली नागरिकमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक स्थापित भएको छ ।

-स्वास्थ्य मन्त्रालय बिरुद्धको पुनरावेदनमा आयोगले सूचना मागको निवेदनमा रु १० को टिकट टाँस्न लगाएको रकम फिर्ता गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेसँगै सूचना माग्दा कुनै दस्तुर शुल्क नलाग्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

– कैयौँ पुनरावेदनमा आयोगले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानका नाममा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरी सूचनासमेत हासिल भएकाले निजी क्षेत्र पनि सूचनाको हकको दायरामा रहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायतसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

– कैयौँ पुनरावेदनमा आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरको र सूचनासमेत प्राप्त भई यो क्षेत्र पनि सूचनाको हकको दायराभित्र रहेको प्रष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । आयोगले समाज कल्याण परिषद्सँग समन्वय गरी यस क्षेत्रसँग अन्तरक्र्रिया गरेको छ ।

सूचनाको हकको क्षेत्रमा हासिल भएका अन्य उपलब्धिहरूः
– आयोगको आदेशपछि सबै जिल्लाका प्रजिअबाट नागरिक बडापत्रको एकीकृत संगालो प्रकाशित गरिएको ।
– सबै सात प्रदेशमा निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अन्तक्र्रिया भएको ।
-सबै जिल्लामा प्रजिअ, हुलाक प्रशासन र नेपाल पत्रकार महसंघ जिल्ला शाखासँग सहकार्यमा काम भैरहेको ।
-रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकाबाट शन्देशमूलक सामग्रीहरू प्रकाशित प्रशारित भइरहेका छन् ।
– आयोगले संघीय मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकयहरूको आरटिआई अडिट गर्ने गरेको छ ।

– आयोगले भदौ ३ गते राष्टिय सूचना दिवस, सेप्टेम्बर २८ का दिन इन्टरनेसनल डे फर युनिभरसल एक्सेस टू इन्फरमेसन र वैशाख २२ गते आयोग स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ ।ड्ड आयोगले आप्mनो पाँच वर्षे रणनीति तर्जुमा गरेको छ ।
-आयोग र बंगलादेशको आयोगबीच सहयोगको आदन प्रदान गर्न एमओयू भएको छ ।
-आयोगले नेपालमा क्रियाशील सबै विकासमा साझेदारहरूसंग सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा ती निकायहरूको दायित्व विषयमा अन्तक्र्रिया गरेको ।
– स्वतन्त्र आयोगको पहिचान झल्किने गरी लोगो तयार गरिएको ।
-आयोगले एमआइएस र पिडिएमएस नामक अनलाइन सेवाको सप्mटवेयर निर्माण गरेको ।
– प्रत्येक वर्ष आयोगले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरेको ।
-आयोगले बर्सेनि असल काम गर्ने ७ जना सूचना अधिकारी र ७ जना सूचना मागकर्तालाई प्रतिव्यक्ति रु ३० हजारको पुरस्कार दिने गरेको छ ।