Toward quality journalism

Buddha’s teachings carry much relevance in journalism as well. Journalists should explore these values to promote quality and deepen their journalistic insight

Empowering citizens with truthful and relevant information that nourishes their mind for effective management and maintenance of their lives is the principled stance of journalism even amidst commercial pressures. No matter how market-driven we think we are in every sector, including the journalistic domain itself, we formally cannot undo the universally upheld ideal of journalism regarding its public nature and impact, with both apparent and underlying implications. However, variations in psycho-moral settings of the society definitely influence different stakeholders’ meaning construction processes. Psycho-moral settings themselves are affected by political and socio-economic circumstances.

Journalists cannot be an exception in this context. Hence, numerous challenges lie ahead in working toward quality journalism. Leaving aside economic and market factors, this article intends to discuss some vital prerequisites for quality journalism, especially in terms of journalists’ own insight-building dimensions.

Journalists’ morality 

A personality as a human being is someone with a disciplined moral and mental culture and strength through which to produce wholesome thoughts and actions. The amalgamated form of these moral and mental attributes is the person’s personality as an aggregate quality or identity. Moral personality of journalists especially refers to their honesty in their journalistic practices. Maintaining honesty in journalism is tantamount to working with full loyalty to citizens, with a commitment to elemental journalistic values such as truthfulness, factual accuracy, meticulous verification, maximum fairness and objectivity, independent coverage and comprehensive and proportional diversity. Developing these special journalistic qualities results in the enhancement of journalists’ insight with which they can carry out their public responsibility with appreciable quality.

Moral personality factors briefly overviewed above are instrumental to insight building in journalists. Journalists are expected to become reasoning actors by nature. But they also need to be moral agents in their society. They knowingly or unknowingly cast their own image mostly through their products, the news reports. Despite the unavoidability of hidden errors in different circumstances, their moral stance for truth-seeking for the sake of greater public good molds them as responsible journalists.   Human beings are moral beings because they are rational. They are rational because they are gifted by nature with reasoning brain mechanisms. To what extent and for what purpose they utilize their inherent potential depends on many seen and unseen variables. But one thing is experientially clear: Moral and mental cultivation makes a blockbuster difference in determining their physical, mental and speech actions. This is a major aspect to which the Buddha drew human beings’ attention more than 2,500 years ago. That journalists could benefit substantially from this age-old insight is something universally relevant no matter how widely divided human beings are politically, ethnically and religiously. Morally and mentally enhanced human beings can become very powerful journalists. Ultimately, every journalist would like to be the best professional. Independence or autonomy is a pivotal value that journalists often refer to as far as their professional code of conduct is concerned. The Buddha taught us this mind-operating tool in the form of ethical code of human communication, especially under Right Speech category of principles—avoidance of violent or harmful communication—and maintenance of truthful communication, especially with reference to his Noble Eightfold Path that includes Right View, Right Intention, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness and Right Concentration. These integral components of Buddha’s teachings carry much relevance not only in the spiritual realm but also in all human affairs, definitely including journalism. It is advisable that journalists explore these values to promote quality and deepen their journalistic insight.

Utilizing freedom

Media freedom, meant for public wellbeing through sincere utilization, is a prerequisite for producing quality journalism. Since quality journalism results from a good-intentioned urge for making people well-informed decision-makers, it cannot grow under a disguised democracy.  Totalitarian political players often tend to believe, as the world history shows, that they are supreme and need to maintain their supremacy at any cost by imposing their individual interests and whimsical desires on the general public under the veil of public prosperity. While they irritatingly chant prosperity in public, they are psychologically oriented toward quenching their personal interests indulged in propagandistic hallucinations of public happiness and prosperity at a time when masses at grassroots suffer unprecedentedly out of their ill-governance and politico-economic lustfulness. Strong objections to their ill-governance ventilated via different alternative outlets, however, threaten their continuity of power. This is why they, out of their nature, threaten journalists. In a society where a nonstop series of financial scandals explode out through mass media, journalists often have to face a higher threat, though constitutional and legal provisions authorize journalists to inform the general public on matters of public significance. In modern times marked by the frequent parroting of highly elevated political rhetoric powered and channelized by information communication technologies (ICTs), it is not that easy to identify totalitarian experts, often hybridized through the cross-cultural integration of anti-democrats and neo-feudal oligarchs. They may emerge more dangerous at times.

A noble means to safeguard press freedom would be to pursue the path of quality journalism, which is content-rich, ethically responsible, proactive and constructive rather than reactive and destructive. Since democracy is not an ornament for display or publicity, it is the primary duty of journalists—on the basis of credible sources— to inform people on causes, effects and possible solutions when they suffer heavily due to a small number of individuals. Just because journalists cannot defend a few perpetrators’ crimes, their work cannot be considered a criminal offense.  Moreover, press freedom tremendously serves political and business organizations, which, therefore, have an obligation to defend press freedom whenever it is threatened. Since democracy is not a mere ornament for display, quality journalism nourished by press freedom and ethics helps to create and nurture a sound ground for people with varieties of characteristics and backgrounds to live and grow side by side. This is the direction toward which quality journalism may be geared.

 

The dark underbelly of social media

Over the past decade, technology has leapt in an immeasurable and indefinable way. People who once depended mainly on three sources to acquire information—newspapers, radio or TV—have now switched to their smartphones or computers, scrolling endlessly. Then there are social media platforms which have connected people in unimaginable ways. While it has made communication easy, we cannot turn a blind eye on how adversely it has affected us, especially the young generation who are as good as being born with a smartphone.

A few months back, I was taken aback during a parent-teacher meeting, when one of the guardians talked about an incident with his teenager. While being asked about the student’s deteriorating performance in class, extra-curricular activities and depleting social traits, the father expressed utmost helplessness, despite being an educationist himself. His child would lock himself up in the room or bathroom for hours and be on social media and play online games—every single day. The parents seemingly had no sense of control over what the child was watching on screen. When confronted, the child would resist angrily, even threatening to go out to the local cybercafe should the internet service be discontinued at home. Helpless, the parents succumbed.

In another instance, I met a troubled mother of an adolescent who arrived in the meeting with a stack of her child’s medical reports. This child had not been performing well lately despite being an achiever a few years back. Tearfully, she revealed those reports were about the psychological condition of her daughter, who, she mentioned, was on the verge of slipping into depression. She also alarmed everyone present in the room saying that her daughter was losing her confidence, the primary reason behind it being her friends in school. Diving deeper into the matter, we discovered that she had been continually bullied by her classmates, who would pass hurtful comments on social media. Her friends had even gone to the extent of creating a social media group to defame her. The contents on the group were quite disturbing, even for an adult. Thankfully, the matter got resolved before further damage was done.

These are just a few representative instances which I have observed within my professional experience. Social media is a hundred-billion dollar industry which targets mainly the vulnerable age group between ages 12 to 19 years. This does not, however, mean that adults remain untouched from this. Reports have shown that social media hires professionals who design it to be addictive and appealing, and young people can be especially vulnerable to this.

Studies have linked the use of social media to anxiety, depression, lower self-esteem, inattention, and so on. Being under continual exposure to carefully construct a positive image of their lives can leave a young mind feeling insufficient and inadequate; these conditions are but natural. More horrific are the effects of ‘online trolling’ or ‘cyberbullying’ which in extreme cases have even triggered suicide. Tyler Clementi—a young American who jumped off a bridge in 2010 after a video of him kissing a man was posted on Twitter without his consent is a case in point. Examples abound.

Some scientists have claimed that the long term exposure to social media can get our brains wired in the wrong way, especially the developing brains of young ones. This may manifest into some real cognitive and social consequences, leaving us distracted in the future and even interrupting our work, creativity and relationships. So how can we protect ourselves and our loved ones from the inevitable consequences of using social media?

While some may argue that social media is an excellent means to entertain, stay informed, stay connected to the world and even pave opportunities to come your way, its cons outnumber its benefits. Young people need to realise that persistence and hard work are still the core values essential to be successful professionally and morally.

The effects of social media warrant an urgent intervention. We should return to our long-deserted values of compassion and empathy to create meaningful relationships outside of the computer screen. They need to know that one can still have fun watching the scenery, reading books, chatting face to face and playing outdoor games. While adults may still learn to be mindful about this digital world and use it with minimal risks, we cannot take a chance with the younger generation.

आर्थिक पत्रकारिता र समृृद्धि

राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता समाजको ‘वाच डग’ को हो । पत्रकारिता क्षेत्र व्यवस्थित हुनसक्यो भने समाजका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिकलगायत समग्र आयामहरूमा परिवर्तन र सन्तुलन कायम हुन सक्छ । समाज र राष्ट्र व्यवस्थित हुनसक्छ । विकसित मुलुकहरूमा शिक्षित र बौद्धिक व्यक्तिहरू पत्रकारितामा संग्लन रहेका पाइन्छन् । पत्रकारिता पनि अत्यन्त खोजमूलक, तथ्यपरक र विश्लेषणात्मक हुने गरेका दृष्टान्त छन् ।

चाहे चाइनाबाट प्रकाशित हुने बेइजिङ रिभ्युको कुरा गरौं वा अमेरिकाबाट प्रकासित हुने न्युयोर्क टाइम्सकै, वा बेलायतबाट प्रकाशित हुने फोर्स म्यागजिनकै कुरा गरौं अथवा बीबीसी–सिएनएनजस्ता विश्वप्रसिद्ध मिडियाहरूकै कुरा गरौं । ती सबै मिडिया हाउसहरू वा जर्नलहरूले अनुसन्धानमूलक खबर बाहिर ल्याएका हुन्छन् । जसले कतिपय अवस्थामा पूरा विश्व हल्लाएका छन् । तिनीहरूले प्रकाशित गर्ने जर्नलहरूले समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत् बुझ्न महŒवपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । यसरी विश्व परिवेश नियाल्ने हो भने पत्रकारिता सबैभन्दा बौद्धिक र सम्मानित पेशाको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ । तर, नेपाल, भारत, बंगलादेशलगायत आर्थिक विकास र सगम्र समृद्धिमा केही कमजोर तर उदार लोकतन्त्र भएका मुलुकमा मिडिया व्यवस्थित एवं गर्व गर्नलायक हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, प्रेस फ्रिडमलाई यी मुलुकहरूले पनि अंगिकार गरेका छन् ।

खासगरी, यी देशहरू विभिन्न राजनीतिक संकटहरूबाट गुज्रनु परेको, विभिन्न खाले सामन्तवादी शासन व्यवस्था झेल्नु परेको पनि त्यहाँका जनताले उचित शिक्षादीक्षाको अवसर पाएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चारको क्षेत्रमा आवश्यक प्रगति हुन सकेन । फलस्वरूप जनताहरू पर्याप्त चेतनशील हुन सकेनन् । चेतना कमजोर भएपछि मान्छेले आप्mनो आवश्यकताबाहेक देश तथा समाजको आवश्यकता र विकासलाई अपरिहार्य ठान्दैन । जनता शिक्षित एवं चेतनशील नभएपछि पत्रकारिता पनि व्यवस्थित एवं उत्तरदायी हुन सक्दैन । कमजोर शैक्षिक धरातलका मान्छेहरू पत्रकारिताको आडमा आप्mनो बिहान बेलुकीको छाक टार्ने हिसाबमा यहाँ अघि बढेका पाइन्छन् । फलतः यहाँको पत्रकारिताले आर्थिक रूपान्तरण, विकास एवं समृद्धिमा चाहेजति टेवा दिन सकेको छैन । बरु स्वार्थ समूहको प्रयोगवादी जञ्जालमा यहाँको पत्रकारिता फसेको छ । नेपालमा अहिले भएको पत्रकारिता व्यवस्थित र समाज एवं राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुन सक्थ्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सदाचारिता, राजनीतिक स्थिरतामा निकै ठूलो योगदान पुग्थ्यो । यहाँ त पार्टी पत्रकारिता भएको छ ।

केही हदसम्म पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारिता व्यावसायिक एवं मर्यादित हँुदै नभएको भने होइन । केही प्रयास भएकै छन् । त्यसै भएकोले पनि भ्रष्टाचार एवं अनियमितता, राजनीतिक तथा आर्थिक अपराध लगायतका समाचारहरू बढी नै आइरहेका छन् । फलस्वरूप भ्रष्टाचारी, दलाल एवं शोषक सामन्तहरू पत्रकार तथा पत्रकारिताप्रति नै एकाध त्रुटिपूर्ण घटनालाई देखाएर चोर औंला ढड्याइरहेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने हर्कत पनि गरेका छन् ।

वास्तवमा नेपालमा शताब्दीयौं लामो पत्रकारिता जगत् अझै परिवर्तनमुखी हुन नसकेको हो । लोकतन्त्र आइसकेपछि यो पेशा अझै विस्तारित भए पनि विभिन्न तवरका विकृतिहरू भित्रिएका हुन् । जसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नियामक निकायहरूको कमजोरीपन हो । पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्न प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, सूचना विभागलगायत अन्य संस्थाहरू लागि परिरहेकै छन् । तर, अझै मिहिनेत पुगेको देखिँदैन ।

विगतमा जे जस्तो भए पनि यस क्षेत्रमा शिक्षित वर्गको प्रवेश गराउन उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । अहिले त सामाजिक रूपमै पत्रकारिता क्षेत्रलाई औंला ठड्याएको अवस्था छ । यसमा मूलरूपमा अशिक्षित वर्गको प्रवेश (जीविकोपार्जनमुखी पत्रकारिता) ले यी समस्या निम्तिएका हुन् । पत्रकार महासंघले कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण नभएकाहरू यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने भनेर कुरा अगाडि बढाएको छ । जो सकारात्मक भए पनि यसलाई अझ कडाइ र व्यवस्थित एवं शिक्षित वर्ग आकर्षण गर्ने हिसाबले अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।

पत्रकारिताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ परिवर्तन देखापरेका छन् । समाचारपत्रहरू, रेडियो, टिभीपछि यस क्षेत्रको कान्छो आयामको रूपमा अनलाइन मिडियाहरू (इन्टरनेटको सहायतामा समाचार पस्कने माध्यम) आज संसारभर लोकप्रिय भएका छन् । नेपालमा पनि अनलाइन मिडियाहरू लोकप्रिय हुँदै गएका देखिन्छन् । तर, विश्वसनीय र भरपर्दो भने भइसकेका छैनन् ।

प्रविधिका कारण विकसित भएका अनलाइन माध्यमलाई कसरी व्यवस्थित र मर्यादित गराउने भन्नेमा सञ्चार मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ लगायतका निकायहरूले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्छ ।

केही हदसम्म सञ्चारका एक माध्यमले अर्को माध्यमलाई थिच्न खोज्ने असहिष्णुताको प्रवृत्ति पनि नेपालमा देखापरेको छ । वास्तवमै त्यो गलत प्रवृत्ति हो । कुनै पनि माध्यमका आप्mनै खालका विशेषताहरू हुन्छन् । चाहे त्यो रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, अनलाइन किन नहोस् । सबैका आप्mनै खालका विशेषता र महŒव छन् । तर, पुराना सञ्चारमाध्यम अपनाउनेहरूले नयाँ मिडियाहरूलाई देख्नै चाहेका छैनन् । मिडियाकर्मीहरूले नै परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन् भने समाज परिवर्तन गर्नेगरी कसरी कलम चलाउन सक्छन् । कतिपयले विगतमा बहस नै चलाएर प्रिन्ट मिडियाहरूको भविष्य अब सकियो समेत भने । तर, सकिन्थ्यो कसरी ? मिडियाको एउटा नयाँ प्रविधि सम्पन्न आयाम भएर अनलाइन माध्यम देखापरेको हो । यसैको कारण अरू मिडियाहरू ध्वस्त हुने कुनै आधार छैन ।

नयाँ सोच राख्नुपर्छ तर पुराना चिजको अस्तित्व सकियो भन्नु गलत नै हुन्छ । किनभने कुनै जमानामा दालभात, ढिँडो, तरकारी मात्रै खाने मात्रको जमाना पनि थियो । तर, अहिले त हजारौं प्रकारका परिकारको आविष्कार भएका छन् । तर, के दालभात, ढिँडो र तरकारीको संस्कार हराएको छ र ? यसकारण पत्रकारिता पेशा अंगाल्नेहरूले लघुताभासपूर्ण व्यवहार देखाउन हुँदैन । नेपालमा विकसित भएका सबै खालका मिडियाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

वास्तवमा अनलाइनहरूले तत्काल घट्ने समाचारहरूलाई छिटोछिटोरूपमा प्रकाशित गर्नेमा पत्रपत्रिकाहरूलाई उछिनी सकेका छन् । तर, खोजमूलक, तथ्यपरक र भरपर्दो समाचार पत्रिकाहरूले नै दिन सक्छन् । किनकि, उनीहरूसँग पर्याप्त समय हुनेगर्छ । यसरी बढी गहिराइमा गएर घटना र विषयवस्तुहरू बुभ्mनेका लागि पत्रिकाहरू प्रभावकारी हुन्छन् भने शीघ्ररूपमा जानकारीमूलक समाचारहरूका लागि अनलाइन माध्यम उपयुक्त होला । यसरी मान्छेका विचार, अवधारणा र प्रवृत्तिअनुसार मिडियाहरू रोज्ने आधार झन् फराकिलो भएको छ । यसमा एकपछि अर्को मिडिया आएर घाटा कसैलाई भएकै छैन ।

विश्व बजारकै कुरा गर्दा अहिले मल्टी मिडियाको कन्सेप्ट अघि बढेको छ । त्यसकारण अनलाइनलाई समेत व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले अगाडि बढ्नुपर्छ । यस क्षेत्रका विकृतिलाई निराकरण गर्नु र सकारात्मक पाटोलाई उजागर गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

आर्थिक पत्रकारिता उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरूबाट हुने वित्तीय कारोबार, शेयर बजार, सरकारका आयव्यय, नाफा घाटासँग सम्बन्धित पत्रकारिता नै आर्थिक पत्रकारिता हो । नेपालमा पछिल्ला दशक आर्थिक पत्रकारिता फष्टाउँदै गएको देखिन्छ । खासगरी, बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरू र बीमा कम्पनीहरूको फैलावट, आर्थिक गतिविधिको वृद्धि र विकास, व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषय अध्ययन गर्नेहरूको बढ्दो चाप, उद्यमशीलताप्रति बढ्दो चासोलगायत कारण आर्थिक पत्रकारिताप्रति आकर्षण बढेको हो ।

अर्थ र आर्थिक गतिविधि नै प्रधान बन्दै गएको विश्व परिवेशमा यसरी नेपालमा पनि आर्थिक गतिविधिहरूप्रति मानिसहरूको चासो बढ्दै गएको छ । यसरी पाठकहरूको चासो आर्थिक विषयहरूमा बढ्दै गएसँगै आर्थिक पत्रकारिता पनि फष्टाउँदै जानु अन्यथा होइन । हाल नेपालमा दुई दर्जनभन्दा बढी आर्थिक न्युजलाई फोकस गर्नेगरी अनलाइन समाचार माध्यमहरू सञ्चालित छन् । त्यसैगरी, ३–४ वटा ब्रोडसिड दैनिक नै पूर्णरूपमा आर्थिक समाचारहरू दिन तल्लीन छन् । त्यसैगरी, आर्थिक विषयवस्तुलाई नै फोकस गरेर दर्जनौं साप्ताहिक, मासिक पत्रपत्रिका, टिभी तथा रेडियोहरूसमेत छन् ।

यसरी नेपालमा आर्थिक पत्रकारिताले दह्रोसँग जरो गाडेको छ । ठूला लगानीका ठूला दैनिक पत्रपत्रिकाहरू नै पनि पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक समाचारहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्दै आइरहेका छन् । ती सराहनीय काम हुन् । आर्थिक गतिविधिका समाचारलाई प्राथमिकता दिँदा मान्छेको ध्यान पनि अर्थोपार्जन, उद्यमशीलतामा केन्द्रित हुने हुँदा निश्चिय नै त्यसले समृद्धिको यात्रामा मानिसहरूलाई डो¥याउँछ । आजका नेपालीहरूको आवश्यकता पनि आर्थिक विकास र समृद्धि नै हो । पूरा विश्व समुदाय यतिबेला आर्थिकरूपमा कसरी शक्तिशाली एवं सम्पन्न हुने भन्ने प्रतिस्पर्धामा छ । त्यो खालको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पनि हात धोएर लाग्नुपर्छ ।

खासगरी, आर्थिक पत्रकारिताले राज्यको, विभिन्न वित्तीय तथा गैरवित्तीय संघ÷संस्थाको, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको आर्थिक गतिविधि र गणितको व्याख्या विश्लेषण, सूचना संश्लेषण र प्रकाशन गर्ने भएकोले त्यो आममानिसको सरोकारको विषय बन्छ । त्यस्ता सूचना, संश्लेषण, विश्लेषणबाट मानिसहरूमा वित्तीय, व्यापारिक तथा उद्यमशीलतामा चेतना अभिवृद्धि हुन्छ । आर्थिक पत्रकारिताको माध्यमबाट प्राप्त हुने सूचना र विश्लेषणहरूबाट अवसरको खोजीमा रहेकाहरूले अवसरको विश्लेषण गर्न सक्छन् । आप्mनो रुचि र आवश्यकता अनुसारको उद्यम, व्यापार, व्यवसाय वा पेशा अंगाल्ने चाहना त्यसका अवसरहरू आर्थिक समाचारहरूको माध्यमबाट पहिल्याउन सक्छन् ।

स्वदेशमै वा आफँैले चाहँदा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास आर्थिक पत्रकारिताले भरिदिन सक्छ । विभिन्न पेशा, व्यवसाय वा अध्ययनका निम्ति आर्थिक पत्रकारिताको माध्यमबाट त्यसभित्रका कुरा पहिल्याउन सकिन्छ । आर्थिक पत्रकारिताबाट समाजमा मिहिनेत र सिर्जनशीलताको जगमा सफल भएका उद्यमीहरूको अनुभव कथा बाहिर आउनसक्छ । जसले अरू धेरैलाई त्यसैगरी अघि बढ्न हौसल्ला प्रदान गरेको हुन्छ । त्यसकारण राज्यको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिकै निम्ति पनि गहन आर्थिक पत्रकारिताको ठूलो खाँचो छ ।

Scaring the media, again

The political change of 1990 came as a boon for media in Nepal. Several private media outlets were opened, they started to flow information from different perspectives and to a large extent Nepali media, over the years, have become able to expose the wrongdoings of political leaders in the government and Nepal’s entire public and private sector. Yes, they have not been able to do so to the full potential but at least they are trying. In the last few years, many more media outlets, basically online portals, have come into existence. And advertisements have been the basic source of survival for them. But it is troubling that the government of KP Sharma Oli is apparently bent on making it difficult for the media sector to survive by bringing in various restrictive laws. While the much criticized Media Council Bill is yet to be amended, Development and Technology Committee of the lower house of parliament has endorsed the Advertisement Regulation Bill, which proposes up to one year in jail for media owners for advertisement-related offenses. It needs to be reviewed before the full House of the parliament endorses it into the law.

This bill is faulty for two reasons. According to Section 25 (2) of the bill, media publishers and owners of broadcast companies can be subject to up to one year in jail and up to Rs 10,000 as fine or both if their media is found publishing any ‘offensive’ advertisement. And what is offensive is largely undefined and vague. False information, banned content, content deemed as confidential by law, advertisements that infringe a trademark, patent or design owned by another company, advertisements that discourage domestic products, affect fair elections, defame labor, or incite gender or caste-based discrimination have been defined as offences. Promoting use of banned goods or services, goods and services not authorized for sale in Nepal, promoting vulgarity and taboos, gambling and unauthorized lotteries are also described as offences. But there is no further clarification on specific offenses that media should not commit. Besides, if the media have to take consent from the government regarding virtually every kind of advertisement, it is sure that they will have to shut the shutters.

Besides, this prohibition seems to be directed toward making the media servile to the government authorities for the sake of advertisements. And since advertisements are the lifeline of media, the government seems to have used this as a weapon to hit back to those media outlets which write and publish contents critical of the government. The fact that the bill retains the provisions of jail sentence for publishing advertisements, despite opposition from a number of lawmakers shows that the government is in collision course with media.  Another troubling aspect of the bill is that the media houses will have to take consent of Advertisement Board—with powers to regulate advertisements, make policy and distribute government advertising to state-owned and private media—of the government regarding time of airing and content of the advertisements. We believe that in a country with vibrant private media industry, the government should have at least held some consultation with media owners before finalizing the bill.  Perhaps some acceptable ground could have been found out.  By bringing in one after another restrictive measure, the government is building its anti-media image. The government should realize that democracy thrives when media is empowered and free.

 

प्रेस प्रतिकूल परिस्थिति

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार उदार लोकतन्त्रका आधारभूत संस्थाहरूप्रति अनुदार हुँदै आएको छ। सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेका विधेयकले यसको पुष्टि गर्छ। संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरे पनि यो व्यवस्थालाई कसरी खलबल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न सरकारले ल्याउने प्रत्येकजस्तो विधेयकमा देखिन्छ। सुरुमा विधेयक अत्यन्तै गोप्य राख्ने गरिन्छ। अझ यस्तो कानुनको आवश्यकताबारे सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थासँग छलफल पनि हुँदैन। त्यस्तो जानकारी सार्वजनिक भएपछि विरोध हुन थाल्छ। अनि मात्र सरकारले सुन्ने गरेको छ। सामान्य विरोध र आलोचनालाई सरकारले वास्ता गर्ने गरेको छैन। खासगरी प्रेसका हकमा सरकारको नकारात्मक रवैया प्रस्ट देखिन्छ। प्रेसले सरकारका कामबारे निगरानी गर्छ। कतिपय पक्षमा यसले आलोचना पनि गर्छ। तर यो लोकतन्त्रभित्रका संस्थाहरूमध्ये एक प्रेसले गर्नैपर्ने अनिवार्य काम हो। त्यसका लागि राज्यले जसरी पनि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो आलोचना पद्धतिमा सुधारकै निम्ति भइरहेको छ भन्ने विश्वास राज्यलाई हुनुपर्छ। त्यसो नगरी यसले स्वतन्त्र रूपमा गर्दै आएका कामलाई सीमित गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन थाल्छन् भने लोकतन्त्रको भविष्यका लागि अत्यन्तै गलत काम भइरहेको छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनमा प्रेसको भूमिकाबारे सबैजसो राजनीतिक दलले विगतमा मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्ने गरेकै हुन्। सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ मा होमिएको तत्कालीन माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रेसले खेलेको भूमिकाबारे अहिले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत पटक–पटक उल्लेख गर्ने गरेका छन्। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार पार्न होस् वा २०६२÷६३ मा सडकमा आफैं उत्रिएर लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति गरेको भूमिका, कम छैन। लोकतन्त्रको पूर्ण कार्यान्वयनका निम्ति संविधान निर्माण, निर्वाचन र भारतीय नाकाबन्दी आदिमा प्रेसले रचनात्मक भूमिका खेलेको हो। यसपछि उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा प्रेसले शान्तिको सास फेरेर काम गर्न पाउला भन्ने सोच्दासोच्दै अब परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएको छ। पञ्चायतकालमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञापनलाई सरकारले केन्द्रीकृत गर्ने गरेको अनुभव छ। पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष सत्ता सुरु भएपछि २०६१ माघ १९ पछि पनि विज्ञापन आफूअनुकूलको प्रेसलाई दिएर अरूमाथि दमन गर्ने नीति अख्तियार गरिएको सम्झनामा ताजै छ। अब फेरि परिस्थिति त्यस्तै बन्न थालेको छ। सरकारले आफूअनुकूलका प्रेसलाई मात्र आफ्नो केन्द्रीकृत संरचनामार्फत दिनेगरी कानुन निर्माण थालेको छ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत गर्न नसकेको काम अब विज्ञापन नियमन गर्न बनेको विधेयकले गर्ने भएको छ। प्रेसले प्रशंसा गर्ने किसिमका कानुन आउँछन् भन्ने आश्वासन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गर्दागर्दै परिस्थिति भने भिन्न भएको छ। सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत बाँड्ने विज्ञापनमा आफूअनुकूलको प्रेसलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी संरचना तयार भएको छ। अधिकांश कर्मचारीको नेतृत्वमा रहने विज्ञापन बोर्डको काम सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारअनुकूल लेख्न प्रेरित गर्ने हुनेछ। भारतमा कुनैबेला आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रेस लगभग समाप्त भइसकेको छ। त्यहाँ निजी क्षेत्रका कर्पोरेटबाट समेत नियन्त्रण गरिएको छ। अहिले पनि नेपालमा सरकार र यसअन्तर्गतका संस्था ठूला विज्ञापनदाता हुन्। सरकारी विज्ञापनलाई यस्तो संरचना बनाएर मात्र दिइने प्रावधानले न्याय गर्न नसक्ने अवस्था देखिँदै छ। यस्तो कानुन निर्माण गर्दा संसद्ले भविष्यमा सरकारको तर्फबाट दुरुपयोग हुन नसक्ने गरी गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन। अझ विज्ञापन प्रकाशित गर्नुअघि त्यसलाई बोर्डले पूर्वस्वीकृति दिनुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान राखिएको छ। अझ विज्ञापन गरेबापत राखिएको दण्डसजायको व्यवस्थाले झनै नकारात्मक अवस्था ल्याउने देखिन्छ। सरकारले प्रेसमाथि अनावश्यक नियन्त्रणको उद्देश्य राखी यस्ता कानुन निर्माण नगरोस्। यसले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा ‘युट्युब ट्रायल’ को अभ्यास

४ भदौ, काठमाडौं । चितवनको कंगारु होटलमा साउन २० गते मृत भेटिएका सञ्चारकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणको अनुसन्धान ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ को कोपभाजनमा पर्ने खतरा बढ्न थालेको छ । यो घटनामा खासगरी ‘युट्युब ट्रायल’ को गम्भीर खतरा बढेको छ ।

‘सोसल मिडिया ट्रायल’ अहिले विश्वभरिको न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रियामाथिको चुनौतीको विषय हो । अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने कुनै पनि मुद्दा मामिलालाई फेसबुक, ट्विटर वा युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावित बनाउने वा अदालत बाहिरैबाट दोषी–निर्दोषी छिनोफानो गर्न खोज्ने कार्यलाई ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ भनेर बुझिन्छ ।

हुनत न्यायालयका अधिकारीहरु अफिसियल एवं परम्परागत मिडियाहरुले पनि कहिलेकाहीँ ‘मिडिया ट्रायल’ गर्ने गरेको गुनासो गर्छन् । तर, पछिल्लो समय औपचारिक एवं परम्परागत मिडियाले भन्दा ‘अनअफिसियल मिडिया’ ले अपराध अनुसन्धान र न्याय निरुपणलाई प्रभावित बनाउन थालेका छन् ।

नेपालमा पछिल्लोसमय कुनै अपराधको घटना हुनासाथ ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ सुरु हुन थालेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता जनाएका छन् । परम्परागत मिडिया पुग्न नसकेको ठाउँमा पनि युट्युबरहरुको बाक्लो उपस्थिति हुने र वैयक्तिक घटनालाई समेत सार्वजनिकीकरण गर्न थालिएको छ । आम मानिसले कुन औपचारिक मिडिया हो र कुन हैन भनेर छुट्याउन नसक्दा भ्रम फैलँदो छ ।

यसअघि निर्मला हत्या प्रकरणमा अदालतले कसैलाई दोषी ठहर नगरिकन को अपराधी हुन् र को निर्दोष हुन् भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जाल र ब्लगमार्फत ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ सुरु गरेका थिए । अहिले शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र रवि लामिछानेको गिरफ्तारीलाई लिएर त्यो भन्दा आक्रामक शैलीमा ‘सोसल मिडिया’ ट्रायल सुरु भएको छ ।

चितवनमा अहिले युट्युबरहरुको भीड लागेको छ । साथसाथै तिनै युट्युबले हाइलाइट गरेर सेलिब्रेटी बनाएका व्यक्तिहरु समेत भरतपुरमा डेराडण्डासहित भेला भई को दोषी हो र को निदोर्ष हो भन्ने सडकबाटै घोषणा गरिररहेका छन् ।

कुनै पनि घटनामा को दोषी हो र को निर्दोष हो भनेर निरुपण गर्ने काम अदालतको हो । तर, सामाजिक सञ्जालमा फोटोसपको प्रयोग गरेर भ्रामक सूचनाहरु दिने र अदालतलाई प्रभाव पार्ने कसरत भरतपुरबाट भइरहेको छ छ ।

यतिसम्म कि मृत्युपूर्व रेकर्ड गरेको भिडियोमा मृतक शालिकराम पुडासैनीको आँखाभित्र अर्को मानिसको तस्वीर देखियो, त्यसैले उनको आत्महत्या नभएर हत्या नै हो भन्ने प्रचार सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भयो । त्यस्तै कश्मिरको घाइतेको तस्वीर जोडेर शालिकरामको शवमा नीलडाम देखिएको प्रचारबाजी पनि यसवीचमा भयो ।

यी सबै क्रियाकलापहरु निश्पक्ष अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने र अदालतले गर्नुपर्ने काम सडकबाटै गराउन खोज्ने ‘सोसल मिडिया ट्रायल’ का भद्दा नमूना हुन् ।

सोसल मिडियामा आउने जथाभावी गतिविधिले मानिसलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने सानो दृष्टान्त म्यानचेस्टर सीटीका फुटबलर चेड इभान्समाथि लागेको बलात्कारको मुद्दाको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

सन् २०१२ ताका चेडमाथि एक १९ वर्षे युवतीलाई बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो । अदालतले युवतीको नाम गोप्य राखेको थियो । तर, इमान्सका समर्थकहरुले ती युवतीको नाम र तस्वीर सार्वजनिक गरिदिए । सोसल मिडियामा पहिचान खुलेपछि युवतीले लुक्नुपर्‍यो । फलस्वरुप धेरैले थप मुद्दा मामिलाको सामना गर्नुपर्‍यो ।

तथापि आरोप लागेको र जेल परेको लगभग ५ वर्षपछि सन् २०१६ मा फुटबलर चेड अदालतबाट निर्दोष सावित भइसकेका छन् ।

चितवनमा ‘युट्युब ट्रायल’को अभ्यास

पछिल्लो समय नेपालमा युट्युबरहरुको सक्रियता बढेको छ । देशको कुनै पनि भागमा हत्या–हिंसाका घटना हुनासाथ युट्युबरहरुको ध्यान खिचिने गरेको छ ।

यसअघि पथरीमा एक महिला मृत अवस्थामा फेला परेको विषयलाई युट्युबरहरुले निकै हाइलाइट गरे । अनावश्यक नातागोतालाई समेत युट्युबमा ल्याएर रुवाए । मृतकका निकै टाढाका परिवार, नातागोता आफन्तसँग भिडियोवार्ता गर्न भ्याए । अन्तरवार्ता दिनेले पनि अफिसियल मिडियालाई जस्तै गरी अन्तरवार्ताहरु दिए ।

त्यस्तै, पाँचथरमा परिवारैको नरसंहार हुने गरी भएको हत्याको घटनामा पनि औपचारिक मिडिया, पत्रपत्रिका वा टेलिभिजनभन्दा अनौपचारिक मिडियाहरुको कभरेज व्यापक देखियो । त्यस्ता घटनामा औपचारिक सञ्चार माध्यमको कभरेज कमजोर देखियो । सो घटनामा पनि ‘युट्युब ट्रायल’ को प्रयास भयो । एकजनाले मात्रै सो हत्या गरेको हैन भनेर स्थापित गराउने प्रयास भयो ।

अघिल्लो महिना चितवनमा क्रिकेट रंगशालाको बार स्थानीयले भत्काएपछि आत्तिँदै घटनास्थलमा पुगेकी कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) लाई युट्युबरले फेला पारे । घिमिरेको आक्रोशित अभिव्यक्ति भाइरल भएपछि उनी विवादमा परिन् र तनाबसमेत झेल्नुपर्‍यो । अहिले कुञ्जनाले युट्युबर र औपचारिक मिडियाको फरक छुट्याउन थालेकी छिन् ।

केही साताअघि कलाकार मनोज गजुरेलकी पूर्वपत्नी मीना ढकाललाई युट्युबरहरुले काठमाडौं प्रहरी परिसरमा फेला पारे । जग्गा किन्ने बाहानामा पैसा खाएर फरार भएकी एक महिलालाई पक्राउ गरिदिन आग्रह गर्दै मीना प्रहरीसमक्ष पुगेकी थिइन् । तर, पैसा गुमाएर तनावमा परेकी मीनालाई युट्युबरहरुले प्रहरी परिसरमै घेराहालेर चलचित्रको अभियन गरेर देखाउन भने । मीनाले त्यहीँ वकीलको अभिनय गरेर देखाइन् ।

यसैवीच पछिल्लो श्रृंखलाका रुपमा चितवनमा रवि लामिछाने थुनिएपछि काठमाडौंका युट्युवहरु क्यामेरा लिएर दैनिक अपडेटमा जुटेका छन् । पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा गिरफ्तार भएका लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्न र प्रहरी प्रशासन एवं नेताहरुलाई गाली गर्न केही ‘भाइरल म्यान’ हरु पनि चितवनमा पुगेका छन् । ती ‘सेलिब्रेटी’ र युट्युबरहरु एक–अर्काका परिपूरक हुन्– जसले निश्पक्ष न्यायलाई प्रभावित पार्ने जमर्को गरिरहेका छन् । प्रहरी प्रशासनविरुद्ध अनास्था बढाउने र आन्दोलन भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

रवि लामिछानेको गिरफ्तारी न्यायिक निरुपणको विषय भएकाले चितवनमा कार्यरत टेलिभिजन एवं दैनिक पत्रिका जस्ता औपचारिक मिडियाहरुले ‘इभेन्ट’ बाहेक अन्य विषयलाई धेरै महत्व दिएको पाइँदैन । तर, युट्युबरहरुले भने सूचनामात्रै होइन आफैं न्यायाधीश बनेर दोषी यो हो, निर्दोष यो हो भन्दै फैसलासमेत सुनाइरहेका छन् ।

पछिल्लो ५ वर्षको ‘ट्रेन्ड’

नेपालमा आमसञ्चार माध्यमका लागि पछिल्लो ५ वर्षे अवधि शीघ्र परिवर्तनशील देखिएको छ । सुरुवातमा समाचारमूलक अनलाइन पोर्टलहरु खोल्ने क्रम तीब्र बन्यो । साप्ताहिक पत्रिकाका अधिकांश सञ्चालक अनलाइनतिर लागे ।

थोरै लगानीमा ‘गुगल एड’ लगायतका विज्ञापनजन्य सागाग्री पनि पाइन थालेपछि ‘वेव पोर्टल’मा आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो । इन्टरनेटमा पाठक बढ्दो पहुँचसँगै ‘एक व्यक्ति, एक अनलाइन’कै रुपमा यसको विकास हुन थाल्यो ।

सुरुमा मूलधारका पत्रपत्रिका र अनलाइनले समाचार सामग्री हुबहु कपी–पेस्ट गरिने समस्याको सामना गर्नुपर्‍यो । केही सञ्चार माध्यमले सूचना नै जारी गरेर समाचार सामाग्री साभार नगर्न आग्रह पनि गरे । कतिपयले वेव पेजको अक्षरलाई ‘कपी प्रोटेक्ट’ गरे ।

फेसबुकले ‘इन्स्टान्ट आर्टिकल’ मा पनि विज्ञापनका दिन थालेपछि नेपालमा युट्युब च्यानलहरुमा अश्लील र भ्रामक सामग्री प्रकाशन/प्रशारण हुन थाल्यो । फलतः त्यस्ता च्यानलहरुमा प्रहरीले निगरानी बढायो ।

सामाजिक सञ्जालको तीब्र प्रयोगसँगै फेसबुकभन्दा बढी युट्युबमा नेपाली दर्शकको चाप बढ्यो । योसँगै अश्लिल भिडियो लगायतका अपाच्य सामग्री अपलोड गरेर आर्थिक लाभ लिनेको जमात पनि देखियो । जसको नियमन र नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण बनिसकेको थियो ।

सन् २०१८ एप्रिलमा युट्यबुले अश्लिल सामग्रीप्रति कडाइ गर्दै ८३ लाख भिडियो डिलिट गरेको जनाएको थियो, जसमा केही ‘स्पाम’ भिडियो पनि थिए । नेपाल प्रहरी पनि अश्लील भिडियो र अन्तरवार्ताविरुद्ध आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भयो ।

काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले सामाजिक मर्यादामा खलल पुर्‍याउने किसिमका उत्तेजक र अश्लील सामग्री युट्युबमा राखेको आरोपमा ५ चैतमा तीनजनालाई पक्राउ गर्‍यो । फूल्चोकी मिडिया ग्रुप नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक राजकुमार कुँवर, कार्यक्रम सञ्चालिका लक्ष्मी मोक्तानसहित अन्तवार्ता दिने परि तामाङलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो ।

जब प्रहरीले युट्युबमा अश्लील सामग्री राख्ने विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगत मुद्दा चलाउन थाल्यो, युट्युबमा भद्दा सामग्री राख्ने क्रम विस्तारै घट्यो भने केही व्यवसायिक र पहुँचवाला युट्युबरले चलचित्र क्षेत्रका सेलिब्रिटीसँग अन्तरवार्ता लिने क्रम चल्यो ।

तर, यसमा सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच भएकाले विभिन्न अनलाइनमा प्रकाशित समाचार सामाग्रीलाई वाचन गरेर फोटो जोड्दै भिडियो प्रस्तुत गर्ने क्रम पनि देखियो । जब सञ्चारमाध्यमले त्यस्ता सामग्रीमा प्रतिलिपि अधिकार दाबी गर्दै ‘कपीराइट क्लेम’ गर्न थाले, त्यसपछि विस्तारै समाचार वाचन गर्ने क्रम पनि पातलियो । युट्युब च्यानलमा तीन पटकभन्दा बढी ‘कपीराइट क्लेम’ भयो भने मनिटाइजेसन खारेज हुने प्रावधान छ ।

त्यसमाथि युट्युबले ‘मनिटाइजेसन नीति’ परिवर्तन गरेर भिडियोको गुणस्तर पनि हेर्न थालेसँगै अहिले युट्युबरको ध्यान अहिले अपराधका घटनातिर मोडिएको छ ।

राम्रो भ्यूअर्स पनि पाइने, पक्राउ पनि नपरिने र प्रशस्तै विषय पनि हुने भएकाले अपराधस्थलमै पुगेर जे देखियो, त्यही सामग्री पोष्ट गर्ने क्रम अहिले बढेको छ । वेवसाइटमा अश्लील सामाग्री प्रकाशन प्रसारणमा कडाइ गरिएसँगै त्यो जमात युट्युबमा ‘क्राइम रिपोर्टिङ’ गर्नतिर सरेको छ । समाचारमूलक सामग्रीको भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्ने क्रम बढ्दै गयो ।

जस्तैः पाँचथरमा ७ जेठमा भएको एकैपरिवारको ९ जनाको हत्या प्रकरणमा मूलधारका सञ्चारमाध्यम र टेलिभिजनभन्दा पहिले यूट्यबुर अपरास्थलमा पुगे । ललितपुरमा २६ वैशाखमा म्यूजिक कम्पोजर उज्जवल महतले बुहारीको विभत्स हत्या गरेको घटनामा पनि युट्युबर नै अगाडि देखिए ।

देशको जुनसुकै ठाउँमा कुनै पनि घटना हुने वित्तिकै युट्युबरको भिड त्यसतर्फ लाग्ने गरेको देखिन्छ । अहिले पत्रकार शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा युट्युबरको ध्यान केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।

युट्युबको ट्रेन्डिङ (सर्वाधिक हेरिएको) सूचीमा रहेका ५० भिडियो मध्ये ३१ वटा रविकै विषयमा केन्द्रित भिडियो रहनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । भिजिटर बढाउने चटारोमा युट्युबरले केही पात्रलाई समेत चर्चित बनाएका छन् ।

जस्तैः ट्रेडिङ नं. ३ मा रहेको भिडियोमा रवि लामिछानेको खुलासा माताले गरिन् भन्ने शीर्षकमा सरु आचार्यको अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरिएको छ । जसलाई ४ दिनमा करिब पाँच लाखले हेरिसकेका छन् ।

भूकम्प जाँदैछ भनेर अपवाह फैलाएको आरोपमा २१ जेठमा पक्राउ परेका ज्योतिषी भनिने अर्जुन क्षेत्रीको पनि लामिछाने प्रकरणमा अन्तवार्ता लिइएको भेटिन्छ ।

ओएस नेपाल न्यूज नामक च्यानलबाट ‘रवि लामिछानेको भित्री प्रमाणसहित अर्जुन क्षेत्री मिडियामा, फेरि गरे डर लाग्दो भविष्यवाणी’ शीर्षकमा राखिएको भिडियो अहिले १३ नं. टे«डिङमा छ । यही विषयमा पुन्य गौतम र दिलनिशानी मगरबीचको कुराकानी पनि दुई दिनमा झण्डै ३ लाखले हेरिसकेका छन् ।

एक दिनअघि नेपाल अपडेट च्यानलबाट अपलोड गरिएको ‘रवि लामिछानेबारे काली माताको सनसनीपूर्ण खुलासा, ठूलै मान्छेको हात छ’ शीर्षकको भिडियो पनि ६ लाख बढीले हेरेका छन् । जसमा ‘हत्यारा चितवनकै…’ भन्ने थम्बनेल राखिएको छ ।

गुड टीभी नामक च्यानलबाट ‘प्रचण्डले रिस फेर्न रविलाई फसाएको खुलासा, चिवनका एसपी प्रचण्डको भूपू बडिगार्ड, सबै योजनाको पर्दाफास’ शीर्षकमा हालेको भिडियो हेर्नेको संख्या पनि ४ लाख पुग्न लागेको छ ।

यसका साथै, ‘रमेश प्रसाईं गर्जिए, सजायँ हुनुपर्छ’, ‘मरेको बनाउन मारेर झुण्ड्याइएको साथीको आरोप, हत्यारा नै तोकियो’, ‘पेटमा रडै रडको डाम भएको खुलासा’ जस्ता शीर्षकमा उत्तेजक सामाग्री पनि हालिएका छन् ।

अनुसन्धान अधिकारीको चिन्ता

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनका प्रमुख दानबहादुर मल्ल अफवाह फैलाउने किसिमले राखिएका यस्ता भिडियोले भीडलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको बताउँछन् ।

‘ती भिडियोले दोषी पत्ता लगाउन वा कसूर नगरेका व्यक्तिलाई तथ्यले निर्दोष साबित गराउने कुरामा पनि प्रभाव पार्छ’, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले जसरी सर्वसाधारणलाई शंका उत्पन्न गराउने किसिमले भिडियो राखिएका छन्, त्यसले अनुसन्धानलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।’

तर, अनुसन्धान अधिकृतले कुनै पनि कुरामा आग्रह, पूर्वाग्रह नराख्ने बताउँदै मल्लले भने, ‘निर्दोष मान्छे फस्नुहुँदैन र दोषी छुट्नुहुँदैन भन्नेमा हामी पनि सचेत छौं ।’

उनले भिडलाई उत्तेजित पार्ने खालको अफवाह फैलाउनेविरुद्ध कानूनी कारबाही गरिने पनि बताए ।

विज्ञ भन्छन्– युट्युबर पत्रकार होइनन्

पत्रकारिताका विज्ञ प्राध्यापक पी खरेल सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयको दोष मूलधारको पत्रकारितालाई लगाउने क्रम देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘दर्ता नभएका ब्लग, वेवसाइट वा युट्युब च्यानल लगायतले बिगारेको कुरामा मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई दोष दिन थालिएको छ, यसप्रति अगुवाहरु सचेत हुनु आवश्यक छ’, खरेल भन्छन्, ‘एक सर्वेक्षणले अमेरिकामा ७० प्रतिशत जनताले समाचारमा विश्वास गर्दैनन् भन्ने दखाएको थियो । नेपालमा पनि यस्तै स्थिति रहने हो भने यहाँ ढुंगै लिएर जनता आउँछन् ।’

प्राध्यापक खरेलले दर्तै नभएका ब्लग, युट्युवजस्ता माध्यमहरु पत्रकारिताभित्रै नपर्ने बताए । तर, दर्ता हुँदैमा जेजे लेखिन्छन्, त्यो सिद्धान्तभित्रै पर्छ भन्न पनि नहुने खरेल बताउँछन् । ‘दर्ता भएकाको हकमा विस्तृतरुपमा आचारसंहिता बनाउनु आवश्यक छ’, खरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा सशक्त प्रेस काउन्सिल वा मिडिया काउन्सिलले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

‘विगत कैयौं वर्षदेखि काउन्सिलमा पार्टीका मान्छे राख्ने क्रमलाई पनि रोकिनुपर्छ’, खरेलले भने, ‘अझ यसमा सक्रिय पत्रकार पनि राखिनुहुन्न । किनकि, वर्गीकरण गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई हुने भएकाले सक्रिय पत्रकार काउन्सिलमा राखिनु हूँदैन ।’

यसमा पत्रकार महासंघसहित दलका भातृ संगठन पनि सजग भएर लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘स्थापित सञ्चार संस्था चलायमान भएनन् भने विश्वसनीयता घट्दै जान्छ’, खरेलले अगाडि भने, ‘मिडिया क्रिटिक गर्ने गरी नियमित स्तम्भ राख्ने विषयमा पनि कुनै संस्थाले अगुवाइ गरेको देखिन्न । यो अहिलेको स्थितिमा आवश्यक भइसकेको छ ।’

सञ्चारविज्ञ खरेलले युट्युबरलाई पत्रकार मान्न नसकिने बताए । ‘म त दर्ता नभएका माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल भन्छु, उनीहरु कतिपय व्यवहारमा पत्रकार होइनन्, तर, प्राविधिक रुपमा प्रेस पास पनि पाएका होलान्’, खरेल भन्छन्, ‘त्यसमा कडा नियमन हुनु आवश्यक छ ।’

यस विषयमा ठूला सञ्चारगृहले एकआपसमा छलफल गर्नुपर्ने खरेलको सुझाव छ ।

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ पनि युट्युबरलाई पत्रकार मान्न तयार छैनन् । ‘युट्युब र समाजिक सञ्जालमा आउने विषय देशको सिस्टम र मर्यादाप्रति संवेदनशील देखिँदैनन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही विषय देख्नेवित्तिकै फ्याट्टै टिप्पणी गर्ने र अर्काबारे न्यायाधीश बन्ने जस्ता कार्य देखिन थालेका छन्, जसले सामाजिक सौहार्दतालाई भाँडिरहेको छ ।’

जसले धेरै गाली गर्न सक्यो, त्यो हिट हुने परम्परा देखिएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘युट्युब र भीड कुनै पनि विषयमा जिम्मेवार देखिँदैन । यो त गाली गरेर पैसा कमाउने धन्दा रहेछ ।’ यसले घरघरमा पक्ष र विपक्ष बनाएर झगडा लगाएको उनी बताउँछन् ।

प्रेस काउन्सिलमा अनलाइन मिडियासम्बन्धी विषय हेर्नलाई छुट्टै कानून नभएको बताउँदै उनले भने, ‘पोहोर सरकारले हामीलाई गरेको पत्रका आधारमा अनलाइनलाई हामीले हेरिरहेका छौं । तर, सामाजिक सञ्जालको नियमन पनि अत्यन्त जरुरी देखिइसकेको छ ।’

हातहातमा भएको मोबाइलले छाडातन्त्र ल्याएको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समेत आजित भएर सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधयेक ल्याइसकेको छ । पारित नभएर अड्किएको छ, यो पास भइसक्दा धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

सामाजिक सञ्जाल पनि नेपाल दर्ता नहुँदा नियमनमा समस्या हुने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रहरी भन्छ– अफवाह फैलाउने समातिन्छन्

नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध ब्युरो (सीसीबी) ले पनि सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक विषय लेख्नेविरुद्ध निगरानी बढाएको जनाएको छ । ब्युरोका प्रमुख विकास श्रेष्ठले भ्रामक कन्टेन्ट राख्ने वेवसाइट र युट्युब च्यानललाई निगरानीमा राखिएको बताए ।

‘पत्रकारको हकमा पनि प्रेस काउन्सिलले हेर्ने भन्ने प्रावधान छ । हामीले काउन्सिलसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेका छौं’, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसअघि केही व्यक्तिविरुद्ध कारवाही पनि भएको छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि लामिछाने प्रकरणमा अफवाह फैसाउने किसिमले सामग्री राख्ने अनलाइन र युट्युब च्यानलको सूची तयार पारिएको जनाएको छ । ‘हामीले घर, ठेगानासमेत पत्ता लगाएर खोजी गरिरहेका छौं, कतिपय घरै छाडेर भागेको पनि देखिएको छ’, चितवन प्रहरी प्रमुख मल्ल भन्छन्, ‘कतिपयले अहिले सागाम्री डिलिट पनि गरेका छन् । तर, हाम्रो निगरानीमा रहेका व्यक्ति भागेको भए पनि मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’

प्रहरीको महागनरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतलाई गाली गरेको आरोपमा बाराबाट सागर मैनालीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तरगतको कसूरमा कारवाही गर्ने तयारी महाशाखाको छ ।

त्यसअघि रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको भन्दै फेसबुकमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुखलाई ‘रिप’ लेखेको आरोपमा अछामको मंगलसेनबाट रिदम बीसी पक्राउ परेका थिए । उनी एसएसपी उत्तमराज सुवेदीलाई माफी मागेर अबदेखि त्यस्तो हर्कत नगर्ने कागज गरेर छुटेका छन् ।

सञ्चारमा ‘सीधा’ पहुँच

देश अनौठो हिसाबले उद्वेलित छ । समाजमा तरंग फैलिएका छन् । सञ्चारकर्मी र सञ्चार–माध्यम विवादमा तानिएका छन् । जनताका कल्याणको कुरा गर्न, सरकार र जनताबीच समन्वय कायम गर्न र जनताका पक्षमा प्रखर विचारको प्रक्षेपण गर्न पत्रकारिता असफल भएको साबित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सँगसँगै, सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘सञ्चारमा सीधा पहुँच’ स्थापित गराउने प्रयत्न पनि भइराखेको छ ।

ad

शहरमा अहिले रवि लामिछाने नामको जुन हंगामा मच्चिएको छ, त्यो किन मच्चिएको हो ? कसैलाई थाहा छैन । आत्महत्या गरेर मर्नुभन्दा पहिले मृतकले गरेको ‘कन्फेसन’ का आधारमा अनुसन्धानको दायरामा आएका रवि लामिछाने र उनका दुई सहयोगीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिँदैमा किन यति ठूलो हंगामा मच्चिनुपर्ने थियो त ? यी जिज्ञासाको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।

सामाजिक सञ्जालका एकजना प्रयोगकर्ताको प्रश्न छ : मलेसियामा काम गर्ने एकजना नेपाली तन्नेरी आपूmलाई परेको पिरमर्का लिएर किन नेपाली दूतावास जाँदैन ? किन ऊ रवि लामिछानेलाई खोज्छ ? किन आफ्नो पिरमर्का उनका अगाडि राख्छ ? यो ‘किन’को जवाफ कसैले दिन सक्दैन । यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने हो । तर, सरकारलाई समृद्धिको नारा लगाउँदैमा फुर्सद छैन ।

जीवनयापनकै लागि नेपाली जनताले देश–विदेशमा कति कष्ट उठाएका छन् ? यसको जानकारी सरकारलाई नभएको होइन । सरकारले यी समस्या समाधानका लागि रत्तिभर प्रयास गरेन । जनताका समस्यामाथि सरकार निरपेक्ष हुनु भनेको अपराध हो ।

जनताले कडा मिहिनेत गरेर कमाएको पैसाबाट आफ्नो अस्तित्व धान्न बाध्य सरकार निरपेक्ष रहन मिल्छ ? यो नैतिक प्रश्न पनि हो । भनिरहनुपर्दैन, वर्तमान सरकार जनताप्रति संवेदनशील छैन । तर, रवि लामिछाने सरकारको विकल्प होइन । सरकार निकम्मा भए त्यसलाई बदल्ने हो । अपराधको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने होइन ।

रविका समर्थकले उनको समर्थनमा जुलुस निकाले, पर्चा बाँडे र नारा लगाए । यो ठूलो कुरा भएन । रविको ठाउँमा अरू कोही भएको भए के यस्तै जुलुस निस्किने थियो त ? जवाफ हो, निस्किने थिएन । शहरका कुलीन वर्गसँग रविको घनिष्टता र पारिवारिक सम्बन्धले यसमा काम गरेको छ । यो प्रदर्शनको आयोजना चलाखीपूर्ण ढंगले गरिएको स्पष्ट नै छ । बुझ्नुपर्ने कुरा यत्ति हो, भिडले कसैको पनि संरक्षण गर्दैन । रविको पनि गर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ सोधिरहेका रवि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै भूमिकाविहीन भए । दाहालले आफ्नो कार्यकालमा रविलाई निरन्तरता नदिनु र ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि रवि टेलिभिजनमा पुनस्र्थापित नभएपछि उनी सार्वजनिक सुनुवाइमा लागेका हुन् । ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत रविको सार्वजनिक प्रस्तुति प्रतिक्रियात्मक छ ।

यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपले आवाजहीनको आवाज बन्न सकेको छैन । कार्यक्रमको सञ्जाल सुविधाअनुसार फैलिने र खुम्चिने गरेको छ । र पनि, यतिखेर यसको प्रभाव व्यापक देखिएको छ भने यसको कारण सरकारसँग जनताको असन्तुष्टि नै हो । पत्रकारिताका प्रोफेसर एली अवेल भन्छन्— समाचारले सधैँ विपरीत बाटो नै पछ्याउँछ । यो कहिल्यै पनि सीधा बाटो हिँड्दैन । यो भनाइसँग असहमत हुने ठाउँ छैन । किनभने समाचार त्यहीँ हुन्छ, जहाँ अव्यवस्था हुन्छ, अत्याचार हुन्छ, कानुनको राज्य हुँदैन । जहाँ व्यवस्था हुन्छ, जहाँ अत्याचार हुँदैन, जहाँ कानुनी राज्य हुन्छ, त्यहाँ समाचार हुँदैन ।

अव्यवस्था समाचार हो । अत्याचार समाचार हो । कानुनी राज्यको अवहेलना समाचार हो । यसैले हो, सरकार र नीति–निर्माताले समाचारलाई जतिसुकै निर्देशित दिशामा हिँडाउने प्रयत्न गरे पनि समाचार एउटै बाटोमा हिँड्न सक्दैन । जहाँ बाटो विपरीत हुन्छ, जहाँ बाटो बांगिएर कुबाटो बनेको हुन्छ, समाचार त्यतै लाग्छ ।
एक्काइसौँ शताब्दीको पत्रकारिताले आफ्नो स्वरूप निर्धारण गरिसकेको छ ।

जनताको हितमा गरिने पत्रकारिता नै आजको पत्रकारिता हो । समाचारको महानायक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री होइन, सामान्य जनता हुन् । सरकार र सञ्चार–माध्यमका कुरा धेरै ठाउँमा मिल्दैन । सरकार कथित विकासका समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछ । तर, समाचारले आफ्नो प्राथमिकता आफैँ निर्धारण गर्छ ।

नेपालमा संघीय शासनको जग हालिसकिएको छ । तर, समाचार काठमाडौंबाट प्रवाहित नभएसम्म त्यसको प्रभाव विस्तार हुँदैन । यो मानसिकताको कुरा मात्रै होइन । एउटै देशभित्रका विभिन्न सातवटा प्रदेशबीच विकासमा सन्तुलन नभएजस्तै समाचारमा पनि सन्तुलन छैन । किन सन्तुलन छैन, समाचारको प्रवाहमा ? प्रश्नको जवाफ कसैले खोजेको छैन ।

समाचारको उल्टो प्रवाहबारे बहस चलिरहेका छन् । आर्थिक रूपले समाज आत्मनिर्भर नभएसम्म यी बहस चली नै रहनेछन् । पत्रकारिताको प्रभाव त्यहीँ बढी देखिन थाल्छ, जहाँको समाज आत्मनिर्भर हुँदै जान्छ । परनिर्भर समाजमा पत्रकारिता मौलाउन सक्दैन ।

 

सञ्चारविद् जोन मेरिल भन्छन्– समाचारको विपरीत प्रवाह यसको आधारभूत चरित्र नै हो । समाचार त्यहीँबाट बढी प्रवाहित हुन्छ, जहाँबाट यसको बढी आपूर्ति हुन्छ । जहाँ समाचारका कालिगडहरू बढी सक्रिय हुन्छन्, समाचारको प्रवाह त्यहीँ बढी हुन्छ । जहाँ समाचारको माग बढी हुन्छ, आपूर्ति त्यहीँ बढी हुन्छ ।

नेपालजस्तो कम विकसित देशका सन्दर्भमा मेरिलको यो भनाइ ‘राजनीतिक रूपले सही’ नहोला, तर बजारको सत्य यही नै हो । मानिस काठमाडौँबाट प्रकाशित समाचारपत्र पढ्न चाहन्छन् । किनभने, त्यसमा सञ्चार प्रवाहको शक्ति बढी हुन्छ । बजार साँघुरो भएकाले हामीकहाँ स्थानीय पत्रकारिताको विकास भएको छैन ।

राजधानीका तुलनामा प्रदेशहरू कमजोर छन् । आर्थिक उत्पादनका लागि कच्चापदार्थदेखि बजारसम्म सबै कुराको अभाव छ । सरकारका विभिन्न नीतिबीचको असामञ्जस्यले जे–जति गर्न सकिने थियो, त्योसमेत गर्न सकिएको छैन । केही विद्वान्, नीति–निर्माता नेपाल कृषिप्रधान देश होेइन भन्न थालेका छन् । तर, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले नेपाल अहिलेसम्म पनि मूलतः कृषिनिर्भर देशकै रूपमा चिनिने गरेको छ । देश आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएको भए, बजारको विस्तार हुन सकेको भए, पत्रपत्रिकाप्रति उपभोक्ताको आकर्षण र माग पक्कै बढ्ने थियो ।

खबर साँच्चै अप्ठेरो बाटोमा हिँड्छ । किनभने, प्रत्येक समाजले आफ्नो समाजमा रहेका र आफूले भोगिरहेका विकृति समाचारका रूपमा सार्वजनिक होस् भन्ने चाहन्छ । किनभने, सरकार पारदर्शी छैन । सरकारले यथार्थ बताउँदैन जनतालाई । यसले गर्दा, जनता समाचारको वैकल्पिक बाटोमा हिँडेको छ । ऊ फेसबुक र यस्तै खालका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा रमाउँछ । तिनले सामान्य मानिसको अभिव्यक्ति क्षुधा शान्त गर्न मद्दत गर्छन् । रविको कार्यक्रम मूलधारभित्रकै प्रयोग हो ।

यसले वैकल्पिक धार समातेको छ । युट्युबमा कार्यक्रमको प्रक्षेपण वैकल्पिक प्रयोग हो । भारतमा यसको राजनीतिक प्रयोग एकदमै धेरै भएको छ । नेपालमा पनि युट्युबले लोकप्रिय गन्तव्यको ठाउँ लिइसकेको छ । कतिपय साना सञ्चार व्यवसायीको व्यवसाय युट्युबमै आश्रित छ ।

रविका समर्थक अनेक खालका देखिए । यी ‘समर्थक’मा बाह्य घुसपैठ र चलखेल राम्रै देखियो । ‘ईश्वर समान’ रविका लागि न्याय माग्न आएका मानिसको भिडबाट गणतन्त्रविरोधी आवाज आयो । मानिसका अति क्षुद्र र अतृप्त आकांक्षालाई भजाएर नेपाली समाजलाई नै अलमल्याउने मन्डले प्रवृत्ति स्थापित भएको देखियो भिडमा ।

भिडमा गणतन्त्रविरोधी नारा लाग्न थालेपछि समर्थकका केही अगुवा जुलुस प्रदर्शनबाट अलग्गिए । अन्ततः रविका नाउँमा संयोजित यो प्रदर्शन उनकै विपक्षमा स्थापित हुने खतरा बढ्न थाल्यो । सरकार र प्रतिपक्षका नेताले विरोध प्रदर्शनलाई लक्षित नगरी यसको विरोध गरे । परम्परा पालना गर्दै सर्वदलीय सभा बस्यो । प्रधानमन्त्रीले ‘संविधान रक्षाका लागि’ सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए । प्रतिपक्षी नेताले संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुनेमा सहमति जनाए ।

नेपालको सञ्चार जगत्मा यो घटनाको निकै दूरगामी प्रभाव रहनेछ । नेपाली समाजमा वैधानिक सञ्चार–माध्यमको घट्दो प्रभावका रूपमा यो घटनालाई लिन सकिन्छ । मूलधारका सञ्चार–माध्यमको प्रभाव घट्न थाल्यो भने त्यसको ठाउँ सामाजिक सञ्जालले लिन्छन् । देशका कतिपय जल्दाबल्दा घटनामा मूलधारका सञ्चार–माध्यम या त मौन रहेका छन्, या अमूर्त टिप्पणी लेखेर चित्त बुझाएका छन् ।

मूलधारका सञ्चार–माध्यमलाई वर्तमान सरकारले जति गिजोल्ने र चिथोर्ने दुष्प्रयास गरेको छ, त्यसले धेरै हदसम्म सञ्चारको वातावरणलाई शिथिल र हतोत्साही बनाएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका विवादास्पद विधेयकको हैसियत बदलिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सामान्य मानिसले समाजलाई कसरी बुझ्नेछ ? यतातिर कसैको ध्यान गएको छैन ।

विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विकास समितिबाट पारित /निजी मिडियाप्रति सरकार अनुदार

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिएर निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापन नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले बुधबार पारित गरेको विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा सरकारले नियुक्त गरेका प्रतिनिधि रहने र त्यसले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई अंकुश लगाउन सक्ने देखिएको छ ।

विधेयकको दफा ३६ मा रहेको व्यवस्थाले ऐन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ । ‘अब विज्ञापन बोर्डले नयाँ मापदण्ड बनाएर सरकारी मिडियालाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय पनि गर्न सक्छ’, पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने ।

विज्ञापन बोर्डको सदस्यमा गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवलाई ल्याउन नहुने भन्ने विज्ञको सुझावमा समितिले पहिला सहमति जनाए पनि विधेयकमा कायमै राखिएको छ । बोर्डमा अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति, सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव, विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघ संस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका संस्थाका प्रतिनिधि दुईजना, आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेका एक महिलासहित तीनजना रहने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सदस्य राखिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयकमा विज्ञापन बोर्डले निजी मिडियालाई दिने सरकारी विज्ञापनमा नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट बोर्डले तोकेका कर्मचारीले बोर्डको सचिव भई काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्ड सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । विधेयकले विज्ञापनलाई केन्द्रीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले कुनै विज्ञापन वा सूचना तत्काल प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा विज्ञापन वा सूचनाको एकप्रति बोर्डलाई उपलब्ध गराई सोबापतको रकम बोर्डमार्फत भुक्तानी गर्नेगरी कुनै पनि माध्यमबाट विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘यसबाट सरकारी विज्ञापनको पूर्ण केन्द्रीकरण हुन्छ, प्रतिस्पर्धी विज्ञापनलाई केन्द्रीकरण गरेर कसरी हुन्छ,’ पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष दाहालले भने । उनका अनुसार सरकार विज्ञापनका मामिलामा पनि निजी मिडियाप्रति अनुदार बन्ने संकेत यो विधेयकले गरेको छ ।

विदेशी विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । तर ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाले नयाँ ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँको हकमा ऐन पारित भएपछि लागू हुनेछ ।

आधिकारिक रुपमा जानकारी नभई विज्ञापन गर्न नहुने, विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने विद्युतीय, अनलाइन, छापा वा सञ्चारका माध्यमले वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले विज्ञापनकर्ताको नाम, ठेगाना आधिकारिकताको बारेमा जानकारी नभई विज्ञापन गराउन नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

कसैले विज्ञापन गर्दा ऐनबमोजिमको मापदण्ड पालना नगरेको पाइए, अनधिकृत रुपमा होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएमा कारण उल्लेख गरी त्यस्तो विज्ञापन संशोधन गर्न, बन्द गर्न वा हटाउन आदेश दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
विज्ञापन बोर्डमार्फत विज्ञापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । नेपाल सरकार वा सरकारअन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत नै खर्च गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनदाता भन्नाले आफ्नो पक्षबाट विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण गर्न वा विज्ञापन राख्न लगाउने वा विज्ञापन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई बुझिनेछ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि विरोध भएपछि सरकार अहिले ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा छ । सो विधेयक मिडियामैत्री नभएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाइमा देशभरका पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सञ्चारमाध्यममा अंकुश लगाउने तयारीसाथ ल्याइएको भन्दै सो विधेयकको चर्को विरोध भएपछि तत्काल त्यसलाई प्रक्रियामा अघि नबढाउने मनस्थितिमा सरकार पुगेको छ ।

विज्ञापनमा अंकुश लगाउने गरी विधेयक परिमार्जन

काठमाडौँ — सरकारले आफूमातहत निकायका विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन/सूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत मात्रै दिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

पञ्चायतकालमा सरकारी निकायका विज्ञापन आफूअनुकूलका सञ्चारमाध्यमलाई मात्रै दिने गरिन्थ्यो । अहिले सरकारले विधेयकमार्फत त्यही व्यवस्थालाई पुनरावृत्ति गर्न लागेको हो ।

उक्त कानुन बनेमा सरकारी निकायले कुनै पनि सूचना आफूखुसी प्रसारण वा प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नियन्त्रणकारी विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ ।

समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काका अनुसार यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सूचना सरकारले गठन गर्ने विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्नेछ । त्यसको भुक्तानी पनि बोर्डले नै गर्नेछ । ‘सञ्चारमाध्यम छनोट गर्ने अधिकार विज्ञापनदातालाई हुने/नहुने कार्यविधि बनाएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ सभापति खड्काले भनिन् ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार वा अन्तर्गतका निकायले लोककल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन/सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापनबापतको रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नुपर्नेछ ।’

यसैगरी सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण तथा प्रकाशन गर्न समितिमा सहमति जुटेको छ । लामो समयदेखि छलफलमा रहेको उक्त विषयलाई समितिबाट पारित भएपछि क्लिन फिड लागू हुने निश्चित भएको हो । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित सामग्री प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

विधेयक पारित भएपछि ऐन बनाएर सरकारले तत्काल लागू गर्नुपर्नेछ । विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाले भने यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र क्लिन फिड सामग्री प्रसारण गर्नुपर्नेछ । नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी विज्ञापन डाउनलोड गरी प्रसारण गर्नपाउने छैनन् ।

राष्ट्रिय सभामा पेस भएको उक्त विधेयक सुझावसहित समितिमा पठाइएको थियो । समितिले पारित गरेको प्रावधानअनुसार विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने माध्यमहरू विद्युतीय, छापा, अनलाइन वा सामाजिक सञ्जाललाई तोकिएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई पनि विज्ञापनको माध्यम मानिएको छ ।विधेयकमा विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएका छन् । राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, निसान छाप र राष्ट्रिय विभूतिको प्रयोग वा अवमूल्यन हुने गरी विज्ञापन गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा छ ।

मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, शान्तिसुरक्षा, संघीय इकाईबीचको सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बाधा पुग्ने गरी विज्ञापन गर्न पाइने छैन । राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अपमान हुने गरी एवं अपराधलाई प्रोत्साहन हुने सामग्री विज्ञापनमा समावेश गर्न पाइने छैन ।

विज्ञापनका कारण सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकतामा बाधा पुर्‍याउन पाइने छैन । कुनै सेवा, वस्तु र कार्यक्रमको प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाइने भएको छ । व्यक्तिको घरनजिकै घाम तथा हावा छेकेर पनि होडिङ बोर्ड राख्न पाइनेछैन ।

सरकारले पहिलो पटक ल्याउन लागेको उक्त विधेयकमा विज्ञापनको नियमन गर्न बोर्ड गठनको व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी सिद्धान्तअनुसार गठन हुने उक्त बोर्डको कार्यकाल चार वर्ष हुनेछ । कार्यकाल तीन वर्षको प्रस्ताव गरिएकोमा समितिले चार वर्ष बनाएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले तोकिएबमोजिम योग्यता पुग्ने व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा अध्यक्ष छनोट गरी नियुक्तिका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । अध्यक्षको उम्मेदवार हुन कम्तीमा आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन र व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरी १० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्नेछ । कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको र ३५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ ।

Revised Advertisement Bill Media owners may end behind bars for a year

KATHMANDU, Aug 22: The Development and Technology Committee of the lower house of parliament endorsed the Advertisement Regulation Bill on Wednesday, proposing up to one year in jail for media owners for advertisement-related offenses. The endorsement comes amid protest from the media fraternity.

Chairperson of the committee Kalyani Khadka said the committee unanimously endorsed the bill, giving a thumbs up to the provisions on punishment for advertisement offences that were put in by the National Assembly. “The committee has unanimously endorsed the bill without making any changes to the punishment-related provisions,” said Khadka. “I will table the committee’s report in the House soon for endorsement.”

Section 25 (2) of the bill proposes up to one year in jail and up to Rs 10,000 as fine or both for media publishers and owners of broadcast companies if their media is found publishing any ‘offensive’ advertisement.

According to Section 5 of the bill, the publication or broadcasting of advertisements that include false information or banned content, that affect fair competition in products and services, expose information that is confidential by law, make comparisons between goods, products and services, or fall foul regarding various other issues could land the owner of the offending media in jail.

According to the bill, editors themselves will not face any action for any advertisement published in media.

Similarly, publication of advertisements that infringe a trademark, patent or design owned by another company, discourage domestic products, affect fair elections, defame labor, or incite gender or caste-based discrimination, among other things, have been defined as offences under the law.

The same section has also stated that promoting the use of banned goods or services, goods and services not authorized for sale in Nepal and medicines to be sold only on doctor’s prescription, or promoting vulgarity and taboos,  gambling and unauthorized lotteries are offences liable to a jail term for the media owner, as is posing a threat to peace and security.

The bill originally registered by the government had proposed up to five years jail and Rs 500,000 in fine or both for publishing such advertisements. The upper house had relaxed the legislation following protests from the media sector and proposed one year jail and Rs 10,000 as fine instead. Lawmakers had registered amendments at the lower house demanding removal of any jail sentence for publishing advertisements.

The upper house may demand a joint meeting of both houses of parliament if it finds the revision by the House of Representatives not acceptable.

According to the bill, broadcasting advertisements on certain issues in other than the hours fixed by the Advertisement Board could result in fines of Rs 100,000 for the broadcasting company.

Similarly, publishing and broadcasting advertisements without the identification or address of the advertisers, advertising via email or SMS without prior consent of the receivers, publishing advertisements without keeping a record of advertisers including their authenticity, names and addresses, could result in a Rs 100,000 fine for the media owners.

The bill has proposed an Advertisement Board with powers to regulate advertisements, make policy and distribute government advertising to state-owned and private media.

After revision of the bill by the lower house committee, the much-debated clean feed system will be implemented after a year. Although existing cable operators will get a year’s time to implement clean feed, any cable operators starting their service after implementation of the new law will have to practice clean feed immediately. This policy allows television signal distributors to replace advertisements in foreign television channels with local advertisements, as is the practice in most developed countries.

Reluctant to implement the new policy, Nepali television signal distributors had pressed the government and parliament not to introduce the new system immediately. The government had earlier proposed that clean feed can be implemented after issuing a notice in the Nepal Gazette.

सन्तुलन गुमाउँदै नेपाली पत्रकारिता

त्रकारिता आफैँमा व्यवसाय अवश्य पनि होइन । पत्रकारिताभित्रको समग्र अवस्थालाई बुझ्ने हो भने लगानीकर्ता, पाठक, र कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा कार्यरत समाचारदाता देखि लिएर सम्पादकतहसम्मको कार्य विभाजन हुने गर्दछ । कुनै पनि सञ्चार माध्यमले आफ्नो सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारदेखि लिएर मानव स्रोत र साधनहरू समाविष्ट गरेको हुन्छ ।

पत्रकारिता पेसा आफँैमा सेवामा आधारित हुने भए पनि कुनै पनि सञ्चार माध्यममा लगानी गर्ने लगानीकर्ता (सञ्चालक वा प्रकाशक) ले आफ्नो सञ्चारगृह वा माध्यममा मानव स्रोत र साधन परिचालन गरेको हुन्छ, त्यसो गरेपछि स्वभाविक रूपले त्यसलाई व्यवसायमा बदल्ने गरेको हुन्छ । प्रकाशक वा लगानीकर्ताले बजार विस्तारका विभिन्न स्वरूपहरूमार्फत आम्दानीका बाटाहरू अपनाउने गर्दछ । त्यसो गर्नु लगानीकर्ताको व्यवसायिक धर्म पनि हो ।

कतिपय पाठकको बुझाइमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वर्गीकरण, काम कर्तव्य र दायित्व अनि कार्यक्षेत्र के हो भनेर राम्ररी जानकारी राखेको पाइँदैन । त्यसकारण पत्रकारिताभित्रको व्यावसायिकता र सञ्चार वकालतका विषयमा कतिपय मानिहरूमा भ्रम पनि पैदा भएको हुन्छ । मालिक वा सम्पादकको आदेशमा कुनै एकजना समाचारदाताले एउटा कुनै विशेष बिटमा आधारित भएर समाचार संकलन गरेर ल्याउँछ र भोली उक्त समाचार ती समाचारदाताको बाईलाइनमा प्रकाशित हुन्छ । सामान्यतया जुन व्यक्ति, समुदाय वा समूहका बारेमा लेखिएको हुन्छ ती व्यक्तिले समाचार संकलन गरेर ल्याउने वा रिपोर्ट प्रकाशित गर्ने पत्रकारमाथि एक प्रकारको वैरभावको अवस्था सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा पत्रकारितामा देखा परेका विभिन्न समस्याहरू यस्तै प्रवृत्ति र प्रकारका रहेका छन् ।

कतिपय मानिसहरूले बुझेको पत्रकारिता आमरूपमा एकैनासको अवश्य पनि छैन । कुनै सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीले समाचार संकलन गरेर ल्याएर सम्पादक वा प्रकाशकका सामु जाहेर गर्दाका बखत समाचारका सबै असर, क्षेत्र र भावीअवस्थाको बारेमा पूर्वानुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । त्यसका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावका बारेमा समाचार सम्पादकलाई पूर्णतया जानकारी स्वभाविक रूपले हुनु पनि पर्दछ ।

समाचार बाहिर आइसकेपछि त्यसले सकारात्मक परिवर्तन के कति परिणाममा गराउन सक्छ वा भयो भन्ने बारेमा पनि सम्पादकले बलियो रूपमा बुझेको हुन्छ । समाचार बाहिर आइसकेपछिको अवस्थामा पीडक वा सम्बन्धित पक्षबाट व्यापक रूपले प्रतिक्रया आउने गरेको देखिन्छ । त्यसको अशर कुनै पनि सञ्चालक वा प्रकाशक नभएर सोझा साझा समाचारदाताले भोगिरेको देखिन्छ । सञ्चारमाध्यममा कार्यरत समाचारदाता जसले बाइलाइन समाचार प्रकाशित गरेको हुन्छ त्यहि व्यक्ति आज विभिन्न समूहको कुटाइ–पिटाइदेखि लिएर अनाहकमै हिंसाको सिकार भएको देखिन्छ ।

कतिपय सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूले लामो समयदेखि एउटै तलबमा बस्नुपरेको हुन्छ भने चरम आर्थिक शोषणमा परेको पनि देखिन्छ । जसकाकारण ती सञ्चार माध्यमहरूमा कार्यरत पत्रकारदेखि लिएर अन्य कर्मचारीहरूले कतिपय अवस्थामा आफ्नो पेसाबाटसमेत हात धुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देख्न सकिन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा आमपत्रकारहरू श्रमजीवि पत्रकार ऐनलाई लागू गरेर अघि बढ्ने अवस्थामा अवश्य पनि देखिँदैन । त्यही भएर कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार र मालिकका बिचमा सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको समेत देख्न सकिन्छ । त्यसपछिका दिनहरूमा सञ्चार माध्यम परिवर्तन गर्ने र रूपैयाँ कमाउने ध्याउन्नमा कतिपय व्यक्तिहरू क्रियाशील भएर लागेको पाइन्छ ।

उस्तो भन्ने जस्ता लानछाना लगाउने, कुरा काट्नेलगायतका प्रवृत्तिहरू रेखापर्ने गर्दछन् । ती कुराहरू विभिन्न माध्यममा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट बाहिर आउने गर्दछ । सम्बन्धित व्यक्तिको कानमा ती कुराहरू जब पुग्दछन् तबसम्म उसलाई राजनीतिक वा आर्थिक रूपमा परेको असरले असामान्य रूप लिने गरेको पाइन्छ । यसरी नेपाली सञ्चारमाध्यम र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी, पत्रकारहरूले नियतिको रूपमा विभिन्न समस्याहरू भोग्नुपरेको देखिन्छ । पहिलाको सञ्चार माध्यम, त्यसका सञ्चालकदेखि लिएर अन्य बजार क्षेत्रका बारेमा सबै कुराहरू जब बाहिर आउन थाल्दछन् त्यसपछि वाक युद्धको अवस्थामा परिणत भएको हुन्छ पत्रकारिताभित्रको धर्म, व्यवसायिकता र ईष्र्या ।

पत्रकारिता वास्तवमै बेग्लै पेसा हो र यो पेसामा श्रम गर्नेहरूले मासिक रूपले तलब थाप्ने गर्न सक्छन् त्यसलाई अन्यथा लिनुहुँदैन, उनीहरूले श्रम बेचेर कमाएको पारिश्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोके अनुसार छ या छैन भनेर बरु बहस र छलफल चलाउन सकिन्छ । तर, यहाँ पत्रकारिता पेसा गर्ने व्यक्ति ( पत्रकार) लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको बीचको भिन्न धर्मलाई संयोजन गर्ने कार्य जसरी भइरहेको छ । त्यही कारणले पनि नेपालमा पत्रकारिताको धर्मले अलि फरक रूप लिँदै जान थालेको होकि भन्ने आभाष हुन थालिसक्यो ।

पत्रकारिता सञ्चार माध्यममार्फत समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि गरिने धर्म हो उक्त धर्म निर्वाह गर्दाका बखत श्रम खेर गएको हुन्छ त्यही श्रम बेचेर थापिने पारिश्रमिकलाई व्यवसायमा जोडिनु कदापी उपयुक्त हुन सक्दैन । सञ्चारगृहका मालिकले आफ्नो विचारसँग सहमत नहुने वा व्यवसायिकरूपले आपसी टकरावको अवस्थामा रहेका वा रहन सक्ने व्यक्तिको इगोलाई लिएर सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई उपयोग गर्ने र त्यसको भरपुर रूपले समाचार प्रकाशित गरिरहने गर्ने प्रवृत्ति हावी हुन थालेका थुप्रै समाचारहरू बाहिर आउने गरेका छन् । यसरी समाचारहरू बाहिर ल्याउँदा मालिकहरूको झगडाको बीचमा एउटा श्रम बेचेर पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गरिरहेको व्यक्ति परेको हुन्छ । यसो गरिनु किमार्थ उचित होइन । यस्तै कारण र घटनाका सिकार श्रमजीविहरू भइरहेका छन् । नेपालको पत्रकारिता मालिकमुखी र प्रकाशकमुखी भएको पाइन्छ । सम्पादकीय स्वतन्त्रता र समाचारका सेन्सरसिपलगायतका विषय अनि पक्षधरतासहितको पत्रकारिताको विकास भइरहेको देखिन्छ । असल पत्रकारितामाथि पक्षधरतासहितको पत्रकारिता हावी हुँदै जान थालेको छ ।

नेपाली समाजमा विद्यमान चेतनास्तर, मालिकहरूबाट निर्देशित पत्रकारिता र निरीह अवस्थाको समाचार संयोजनले नै कतै नेपाली पत्रकारिताले आफ्नो धर्मबाट विमुख भइराखेको त छैन भन्ने आशंका पनि उत्तिकै रहेको छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा देखा परिरहेका समस्याका कारणहरू कतै पत्रकारहरू नै त होइनन् ? भन्ने भ्रमहरू फैलाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने तत्वहरू सक्रिय भएको अवस्थामा छ । पत्रकारितामा कतै तथ्य र सत्यबीचको सन्तुलन गुम्दै गएको त होइन ? भन्ने एक थरी समूहहरूले चौक, चौतारा र चिया पसलमा बहस नै चलाएका हुन्छन् । पत्रकारहरूले समाज परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिकालाई यहाँ शून्यमा झार्ने दुष्साहस पनि भइरहेको प्रति मिडिया सञ्चालकदेखि लिएर सञ्चारकर्मीहरूले सर्तकता अपनाउन जरुरी देखिन्छ । कुनै एक दुईजना सञ्चारकर्मी वा सञ्चारगृहको दोष सबैमा थुपार्न पाइँदैन ।

सञ्चारजगतले जनताको पक्षमा सञ्चार वकालत गर्दाको अवस्थामा त यस्तो छ भने सञ्चार जगत नभएको अवस्थामा जनताका अधिकारहरूको अवस्था के होला सोचनीय विषय बनेको छ । त्यसकारण नेपाली सञ्चारगृहदेखि लिएर सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरूले अवको लगानी देश केन्द्रित, समाज केन्द्रित र राष्ट्रियता केन्द्रित बनाएर पेसागत मर्यादालाई कायम गर्दै अघि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।

मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’

केही दिनअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयको मर्यादा कायम राख्न अनुरोध गर्दै विचाराधीन मुद्दामा कलम नचलाउन पत्रकारलाई आग्रह गरेपछि सञ्चारमाध्यम र अदालतको सम्बन्धका विषयमा चर्चा सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीशसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने तथ्यपरक ढंगले विचाराधीन मुद्दामै पनि कलम चलाउन सकिने धारणा राखेका थिए। यसले विचार दुई ध्रुवमा बा“डिएको देखिन्छ। अर्को अर्थमा, अदालतमा प्रवेश गरेका मुद्दामा मिडिया ‘ट्रायल’ सम्भव छ कि छैन भन्ने सवाल नै छलफलको विषय हो।

खोज पत्रकारिताको शैलीबाट अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भन्ने गरेको पाइन्छ। बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीमा मिडियाको प्रभाव बढ्दा यो विषय विश्वभर नै चर्चाको विषय बनेको छ। र, अदालतबाट फैसला हुनु पहिला नै कुनै व्यक्तिको गोपनीयताभित्र छिरी वा अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप गरी मिडियाले पूर्वधारणा बनाइदिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस भइरहेको छ।

अदालतले फैसला गर्नुअघि वा पछि कुनै पनि व्यक्तिलाई मिडियाले दोषी वा निर्दाेष साबित गराउने प्रयासलाई ‘मिडिया ट्रायल’ वा ‘ट्रायल बाई मिडिया’ भनिन्छ।

टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिसकेपछि पनि जनताको एउटा जबर्जस्त समूह अनुसन्धानकै विरोधमा उत्रिएपछि झन् यो बहसको गम्भीरता बढेको छ। न्यायालय–मिडिया सम्बन्धका विषयमा न्यायिक नेतृत्व वर्गले लामो समयदेखि छलफलमा ल्याएको हो। धेरैजना प्रधानन्यायाधीशले मिडिया नीति बनाउने प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठदेखि पछिल्लो कालमा कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद शाह र गोपाल पराजुलीसम्मले मिडिया नीति बनाउने कोसिस नगरेका होइनन्।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा आएपछि पनि सर्वाेच्च अदालतले मिडिया नीति टुंगोमा पु-याउने प्रयास गरिरहेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले त्यसलाई पूर्णता दिने प्रयास गरिरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले मिडियालाई अदालतमा विचाराधीन विषयमा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेको केही दिन पनि नबित्दै मिडियाकर्मीहरू नै संलग्न  शालिग्राम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा सिंगो सञ्चार जगत्, सामाजिक सञ्जाल र सर्वसाधारणले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। जब जनताको चासोको विषय छलफलमा आउ“छ र त्यो, निर्णय गर्ने अधिकारीकहाँ पुग्छ, तब  कसले के भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषय छुट्टयाउन गाह्रो हुन्छ।

सार्वजनिक विषयमा जनता र मिडियालाई चुप लगाउनु र न्यायालयमा पुगेको मुद्दामा अन्य व्यक्ति वा निकायले निर्णय गर्नु दुवै आश्चर्यका विषय हुन्। देश यस्तो द्वन्द्वमा फस्दा कहिलेकाहीं लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू नै धरापमा पर्न सक्छन्।   अदालतमा थुप्रै विषय पुगिरहेका हुन्छन्, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक एवं व्यक्तिको समेत चासो र सरोकार रहेका सार्वजनिक महत्वका मुद्दा। अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि त्यस विषयमा अन्य निकाय मौन रहने वा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्था अघि नबढ्ने मान्यता नै विचाराधीन मुद्दाको अवधारणा हो। तर मिडियाले निश्चित निर्णयसम्बन्धी बाहेक तथ्यमा आधारित भए पनि समाचार दिनु हुँदैन भन्नु पनि स्वाभाविक होइन।

अदालतमा मुद्दा पुगिसकेपछि त्यससँग जोडिएका विषयमा अन्य निकाय वा व्यक्ति अघि बढ्न नपाउने मान्यता नै विचाराधीन (सबज्युडिस¬) मुद्दाको अवधारणा हो। शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त लागू भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा जब मुद्दा अदालतमा पुग्छ, तब अन्य निकायले आफ्ना काम÷कारबाही र निर्णयविरुद्ध आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै विचाराधीन मुद्दाको सिद्धान्त हो। यो अवधारणाले मुद्दामा न्यायिक निर्णयको सर्वाेपरिता स्वीकार गर्छ र निर्णय जस्तो आए पनि त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्छ। अदालतमा मुद्दा पनि पुग्ने तर त्यसबारे बाहिर–बाहिरैका निकायले निर्णय गर्ने हो भने अदालत हुनु/नहुनु, विषय अदालत पुग्नु/नपुग्नुको अर्थ रहने छैन।

पछिल्लो समय हाम्रै देशमा पनि अदालतलाई नमान्ने, सकेसम्म अचेट्न खोज्ने वा विभिन्न बहानाबाजी गरेर अदालतको आदेशलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। आदेशको गलत व्याख्या गरेर निर्णय जबर्जस्ती आफ्ना पक्षमा तान्ने प्रयास पनि भइरहेको पाइन्छ।

टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई चितवन जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिसकेपछि पनि जनताको एउटा जबर्जस्त समूह अनुसन्धानकै विरोधमा उत्रिएपछि झन् यो बहसको गम्भीरता बढेको छ।

केवल भोलिपल्टसम्म अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने निकायले समेत अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश भएको छ कि छैन भनेर छल्न खोजेको पाइन्छ भने ठूलो नेटवर्क भएका समूहहरूले त त्यसअनुकूल पूर्वतयारी समेत गरेको देख्न थालिएको छ। यसर्थ सबैले सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। न्यायाधीशले चाहेको नजिर बनाउन अरू मुद्दाबाटै पूर्वतयारी गर्नु स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायालयका लागि जति घातक छ, त्यति नै घातक त्यस्ता समूहको पूर्वतयारीलाई नठान्ने हो भने नेटवर्क बनाउन नसक्ने व्यक्ति अदालत नछिरे हुन्छ भन्ने दिन आउन समय लाग्ने छैन।

अन्तरिम आदेशमा समेत बहानाबाजी गर्ने र गलत तर्क र तथ्य देखाएर छल्ने प्रयास गर्दा न्यायालयका आदेशकै अपमान हुने गरेका छन्। एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर समान अवस्थाका मुद्दामा पनि फरक–फरक आदेश आउने, उस्तै प्रकृतिका मुद्दामा एकदमै उल्टासुल्टा आदेश वा फैसला आउने गरेका कारण अदालतकै आदेशहरूमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

संविधानको धारा १२६ मा न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था छ। त्यस्तो अधिकार– संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विकसित न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ भनिएको छ। हामी एकातिर, संसारमा विकसित मान्य सिद्धान्त प्रयोग गर्ने अर्थात् एकदमै निष्पक्ष, सक्षम र प्रभावकारी अदालतको परिकल्पना पनि गर्छाैं भने अर्कातिर, आफ्नै भाइभतिजा, सालासाली, भान्जाभान्जी वा छोराछोरीलाई नै न्यायाधीशका रूपमा हेर्न चाहन्छौं। जसका कारण स्वतन्त्र न्यायालयको लक्ष्य धर्मराएको छ।

संविधानमा उल्लिखित लक्ष्य, परिभाषा र आकांक्षा सुन्दर छन् भने मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्ने सर्त पनि त्यसमा छ। अर्थात् अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने छुट कसैलाई छैन। तर आदेश उल्लंघन गर्ने कति व्यक्ति कारबाहीको भागी भएका छन्, कति व्यक्तिलाई त्यस्ता सजाय मिनाहा वा खुकुलो गरिएको होला, एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो सत्य स्वीकार गर्ने हिम्मत भएको भए, न न्यायालयको अवस्था यस्तो हुन्थ्यो न त मुलुककै !

संविधानको धारा १२८ मा उल्लेख भएअनुसार सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हो। सबै अदालत र न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालत मातहत छन्। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई नै छ। उसले आफ्नो र आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायका न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी निर्देशन पनि दिइरहेको छ। यो परिपाटी सर्वाेच्च अदालत गठन भएदेखि नै अपनाइएको हो।

अर्काे सर्त– मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्छ। सर्वाेच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतका न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरे वा आदेश वा पैmसलाको अवज्ञा गरे, कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ, भनिएको छ। तर कतिलाई यस्तो कारबाही गरियो, कति जनाविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा चले, विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। ठूला नेताविरुद्ध चलाइएका अवहेलना मुद्दामध्ये किन एउटामा पनि कारबाही हुन नसकेको होला ? यो संयोग मात्रै पनि हुन सक्छ। तर सर्वसाधारण चकित हुने अवस्था छ।

न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि अझै केही सिद्धान्त पालना हुन सकेका छैनन्। हाम्रो देश, संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र भए तापनि साधारण सभाबाट पारित सन् १९८५ मा स्वीकारिएको न्यायालयसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तको पूर्ण पालना अझै हुन सकेको छैन। त्यसमा मुद्दाको स्वतन्त्र सुनुवाइ र कार्यान्वयनको मात्रै सुनिश्चितता खोजिएको छैन, न्यायाधीशमा स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्तिको परिकल्पना पनि गरिएको छ। न्यायाधीशलाई कारबाही र उसको बर्खास्ती अर्काे गम्भीर विषय हो। जब न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद हाबी हुन्छ, तब कारबाहीमा पनि त्यसको असर देखिने नै भयो। नियुक्ति पाउनेमध्ये पनि कसैले म ड्राइभर वा अर्दलीको सुविधा लिन्नँ वा मोटर आफ्नै छ, चाहिँदैन भन्न नसकेबाट पनि न्यायालय खान जाने थलो बन्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।

सैद्धान्तिक रूपमा जतिसुकै स्वतन्त्रता अपनाइए पनि व्यक्तिको भित्री मनसाय जसरी–तसरी अदालतलाई अचेट्ने र त्यसबाट फाइदा लिने रहेकाले अदालतलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न बाधा भइरहेको छ। जबसम्म हामी विवादास्पद अभिव्यक्तिमा रमाउन खोज्छौं तबसम्म अदालतलाई अनावश्यक दबाबबाट बाहिर आउन सजिलो छैन। २०६२/६३ मा जनआन्दोलन भाग–२ को नेतृत्व गरिरहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा व्यक्त ‘अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सारिदिए हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति होस् वा ‘भ्रष्ट न्यायाधीशले दिएको आदेश हामीलाई मान्य छैन’ भन्ने निहिता–शकुन्तला थापाको भनाइ, यसबारे हामीले पुनर्विचार गरेका छैनौं। पछि ‘अदालत बुर्जुवाहरूको हो’ भन्ने नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् र उनीहरूले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई नियुक्ति दिलाइसकेका छन्। यस्ता अभिव्यक्ति जबसम्म हामीलाई रोमाञ्चक लाग्छन्, तबसम्म हामी अहिलेको भन्दा राम्रो, सुधारिएको र स्वर्णिम न्यायिक युगमा प्रवेश गर्न सक्दैनौं।

कोइरालाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा हामी आन्दोलनको मनस्थितिमा थियांै, हामीलाई चर्का कुरा मन पर्थे। त्यसबेला हामीलाई अख्तियार र अदालतको विरोधमा समेत बोल्ने नेताको खा“चो थियो, त्यसैले हामीले कोइरालाको त्यस्तो अभिव्यक्ति पनि मन परायौं, त्यसमा समर्थन जनायौं। किनभने त्यतिबेला त्यस्ता क्रियाकलापले निरंकुश प्रणालीलाई कमजोर बनाउन मद्दत पुग्थयो। तर हाम्रो अदालतको समस्या त्यो नभएर अर्कै केही रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। कतिपय हाम्रा गलत अपेक्षाका कारण अदालत नराम्रो देखिएको छ भने कतिपय न्यायालयभित्रैका गलत शैली पनि यसमा जिम्मेवार छन्। जनताले पनि गलत अपेक्षा त्याग्ने र न्यायालय पनि थप शुद्धीकरण हुने कोसिस गर्ने हो भने अदालतप्रति जनताको आस्था बढ्न बेर लाग्दैन।

अन्त्यमा, न्यायालयमा पुग्ने विषय, न्यायालयप्रति गरिने मिडियामार्फतको होस् वा सडकबाट गरिएको सार्वजनिक चासो नै किन नहोस्, जनताले महत्व दिएका विषयमा आफ्नो पक्षमा फैसला आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक होइन। जबसम्म त्यस्तो अपेक्षा अवैधानिक र अस्वाभाविक मानिँदैन तबसम्म त्यस्तो अपेक्षा गलत हुँदैन। तर जब अपेक्षा नै अस्वाभाविक हुन्छ, दूषित मानसिकताको उपज हुन्छ, तब त्यस्तो अपेक्षा अदालतबाट पूरा हुने सम्भावना नै रह“दैन।

किन आत्महत्या गर्छन पत्रकार ?

मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने अधिकांश पत्रकारहरू राम्रो मोटरसाइकलमा चढेको देखिन्छ । महिना महिनामा फेसन अनुसारका कपडा फेरेको देखिन्छ, खाजा तथा कफी खान महँगा रेस्टुरेन्टमा छिरेको देखिन्छ । छोराछोरी महंगा बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको देखिन्छ । रेड लेवल भन्दा तलको कुरा नै गर्दैनन् । ब्याल्क मेलिङ पत्रकारिताविना यो कसरी सम्भव छ ? मिडिया हाउस घाटामा जाँदै गर्दा मालिकहरूको सम्पत्ति हरेक वर्ष थपिँदै जानु, न्यूनतम तलब नपाउने पत्रकारहरूको मासिक खर्च एक डेढलाख हुनुको कारण के होला ?

केही वर्षअघि पत्रकार मित्रलाल बालक (अधिकारी)ले धरहाराबाट हामफालेर देह त्याग गरेको समाचारले निकै सनसनी मच्चायो । तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको जीवनी लेख्दै गरेका पत्रकार भरत भूर्तेल शव गौशालाको एक होटलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । पुस्तक लेखनका लागि राष्ट्रपति डा. यादवकै निजी सचिवालयले प्रबन्ध गरिदिएको कोठामा पत्रकार भूर्तेलको शव फेला परेको थियो ।

प्रहरीले उनीहरू दुवैको आत्महत्याको कारण एउटै रहेको बेहोरा सार्वजनिक ग¥यो । त्यो कारण थियो–‘आर्थिक अभावका कारण उत्पन्न तनाव ।’ केही वर्षअघि एकजना युवा पत्रकार विशाल खत्री सडकामा मृत अवस्थामा फेला परे । राती जाडोले कठ्यांग्रिएर उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दियो । आफूले काम गरेको मिडियाले २–४ महिना तलब नदिएपछि पत्रकार खत्री गेरु वस्त्र लगाएर पशुपति धर्मशाला पुगेका थिए ।

यतिवेला युवा पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको अस्वभाविक मृत्युले मुलुक तातेको छ । उनको मृत्युको कारण पनि आर्थिक तनावसँग जोडिएको छ । उनको हत्या हो या आत्माहत्या हो ? यकिन हुन सकेको छैन । तर मृत्युभन्दा केही समयअघिको उनको भिडियो रेकर्डले धेरै सन्देश दिएकको छ । सार्वजनिक भइसकेको करिब १० मिनेटको उक्त भिडियोमा पुडासैनीले आर्थिक अभावका कारण के के तनाव झेल्नुपर्यो ? भन्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् । अरुको समाचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने पत्रकारहरू धमाधम आफँै समाचारको घटना बन्नु र त्यो घटना आर्थिक अभावसँग सम्बन्धित हुनुले पनि छर्लङ्ग पार्छ कि, नेपालमा पत्रकारिताको अवस्था कस्तो छ भनेर ।

केही वर्षअघि वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले नेपाली पत्रकारितामा सुधार आएको संकेत दिँदै एउटा आर्टिकल लेखेका थिए । उक्त आर्टिकलको शीर्षक थियो–‘ अब त नेपालमा पत्रकारहरूको पनि विवाह हुन थाल्यो ।’ वरिष्ठ पत्रकार नेपालले आर्टिकलमा उल्लेख गरे अनुसार पञ्चायतकालमा केटीहरू पत्रकारितामा आउने कुनै गुन्जायस थिएन, केही उत्साही केटाहरू मात्रै पत्रकारितामा आउँथे तर विवाहका लागि केटी माग्न जाँदा भने अर्के पेसा बताउँथे, धेरैले बेरोजगार छु भन्थे । त्यतिवेला बेरोजगार युवाले बरु विवाहका लागि केटी पाउँथे तर पत्रकारितामा लागेकाहरूले केटी पाउन सम्भव थिएन । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पत्रकारिता व्यवसायिक भयो । पत्रकारहरूले आफ्नो पेसा सगौरव बताएरै केटी पाउन सक्ने अवस्था बन्यो । केटीहरूसमेत पत्रकार पेसामा प्रवेश गरे ।

यतिवेला मुलुकमा पत्रकारिता पेसा अंगाल्नेहरूको संख्या पुग नपुग १० हजार छ । तीन करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा करिब १० हजारले पत्रकारितामा रोजगारी पाउनु भनेको उल्लेख्य पक्ष हो । तर, इमान्दारितापूर्वक पत्रकारिता गर्नेमध्ये अधिकांशको अवस्था जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने छैन । माथि उल्लेख गरिएका चारजना पत्रकारहरूको ज्यान मुलुकमा व्यवसासयिक पत्रकारिता सुरु भएपछि नै गुमेको हो । बरु पञ्चायतकालमा पत्रकारहरूले आर्थिक तनावका कारण आत्महत्या गरेका उदाहरण एउटा पनि थिएनन् ।

नेपाली पत्रकारिता व्यवसायिक भइसकेको छैन भन्ने ज्वलन्त प्रमाण हो यो । व्यावसायिक पत्रकारितामा मिडिया हाउस चल्ने तथा पत्रकारहरू पालिने भनेको विज्ञापनले हो । एक आँकडा अनुसार नेपालमा वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विज्ञापन बजार छ । जसमध्ये आधाभन्दा बढी रकम विज्ञापन एजेन्सी चलाउनेहरूको खल्तीमा जाने गर्छ । त्यसबाहेक केही सरकारी मिडिया तथा एक÷दुईवटा निजी मिडिया हाउसले अधिकांश विज्ञापन होल्ड गर्छन् । बाँकी मिडिया हाउसहरू पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन सक्ने हैसियतमा छैनन् ।

भरखरै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउन बितेको छ । यो साउन महिनामा सूचना विभागमा प्रेस पास नवीकरण गर्ने पत्रकारहरूको संख्या ७ सयको हाराहारीमा छ । यी सात सयमध्ये पनि अधिकांश सरकारी मिडियामा काम गर्ने पत्रकार छन् । न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड तत्काल लागु गर्न नपर्ने सूचीमा परेका साना मिडियाका केही पत्रकारहरू यो सूचीमा छन् । ठूला भनिएका निजी मिडियाका पत्रकारहरू प्रेसपास नवीकरण गर्ने मापदण्ड पुगेको छैन ।

सरकारले तय गरेको नयाँ मपदण्डअनुसार मासिक कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक बुझेको प्रमाण सूचना विभागमा पेस गरेपछि मात्रै प्रेस पास नवीकरण हुन्छ । मासिक २५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक बुझेको प्रमाण पेस गर्न नसक्ने पत्रकारहरूको संख्या मुलुकमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेछ भन्ने कुरा सूचना विभागको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । यो ध्रुव सत्य कुरा हो कि, २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम पारिश्रमिकले जीविकोपार्जन सम्भव छैन, तर नेपालका ९५ प्रतिशत पत्रकारहरूको पारिश्रमिक मासिक २५ हजार रुपैयाँ भन्दा कम रहेको पुष्टि भइसकेको छ । तर, केही दिनअघि आत्महत्या गरेका पत्रकार पुडासैनीले मासिक १८ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने गरेको तर ऋणको बैंक किस्ता १८ हजार ५ सय रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

मोटामोटी सर्वेक्षण गर्ने हो भने नेपालका आधाभन्दा बढी पत्रकारहरूको मासिक पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । केही पत्रकारहरू त पारिश्रमिक नलिने बरु विभिन्न व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरी केही रकम मिडिया सञ्चालकलाई बुझाउने धन्दामा संलग्न रहेका घटनाहरू पनि छन् । यतिवेला रवी लामिछानेसँग नाम जोडेर चर्चामा आएका मृतक पत्रकार पुडासैनीले भिडियोमा बोलेको कुरा सत्य हो भने नेपालको पत्रकारिता धेरै ठूलो अपराधको दलदलमा फसेको छ ।

पत्रकारिताका नाममा ब्ल्याक मेलिङ धन्दा फस्टाएको छ । ‘विज्ञापन दिने भए दे नत्र खुइल्याइदिन्छु’ भन्ने खालको पत्रकारिताले आफू आक्रान्त भएको अजय सुमार्गी नाम गरेका एक व्यवसायीले सार्वजनिकरूपमा बताएका थिए । विज्ञापन माग्नु वा विज्ञापनका लागि दबाब दिनुलाई नेपाली पत्रकारितामा अपराध मानिँदैन सायद । तर, सीधै रकम माग्नु त अपराध होइन र ? यति रकम दिने भए दे नत्र तँलाई खुइल्याइदिन्छु भन्नु त सीधै डाँकागर्दी होइन र ?

राजधानी काठमाडौंमा घरको गारो लगाउने मिस्त्रीको ज्याला दैनिक १५ सय अर्थात मासिक ४५ हजार रुपैयाँ छ । बालुवा सिमेन्ट मुछ्ने ज्यामीको दैनिक १ हजार रुपैयाँ अर्थात् मासिक ३० हजार रुपैयाँ छ । तर, पनि उनीहरूको जीवनयापन अलि दुःख पाएको हो कि, जस्तो देखिन्छ । वर्षमा एक÷दुईपटकभन्दा कपडा फेरेको देखिँदैन, खाजा खान पनि धेरै सामान्य भट्टीमा छिरेको देखिन्छ । २५ रुपैयाँ गिलाँसको ठर्रा पिउँछन्, छोरा छोरीलाई शुल्क तिर्न नपर्ने सरकारी स्कुलमा भर्ना गरेका हुन्छन् ।

तर, मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने अधिकांश पत्रकारहरू राम्रो मोटर साइकलमा चढेको देखिन्छ, महिना महिनामा फेसनअनुसारका कपडा फेरेको देखिन्छ, खाजा तथा कफी खान महंगा रेस्टुरेन्टमा छिरेको देखिन्छ । छोराछोरी महँगा बोर्डिङ स्कुलमा पढाएको देखिन्छ । रेड लेबलभन्दा तलको कुरा नै गर्दैनन् । ब्याल्क मेलिङ पत्रकारिता विना यो कसरी सम्भव छ ? मिडिया हाउस घाटामा जाँदै गर्दा मालिकहरूको सम्पत्ति हरेक वर्ष थपिँदै जानु, न्यूनतम तलब नपाउने पत्रकारहरूको मासिक खर्च एक डेढ लाख हुनुको कारण के होला ?

संयमित संस्कारको खाँचो

चितवनको एक होटलमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या हो या हत्या भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन । त्यो घटना प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामै छ । अनुसन्धानबाट स्थापित तथ्यहरूको आधारमा टुङ्गोमा पुग्न सकिने यो घटनाबारे यतिखेर सामाजिक सञ्जाल अनि चितवनको सडकमा जनमत विभक्त देखिएको छ । दिवङ्गत पत्रकार पुडासैनीको आवाज रहेको भिडियोमा एक टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोताको नाम लिइएको र निजसमेतलाई अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धान तथा न्याय प्रक्रियाको अन्तिम निर्णयकर्ता आपूm नै हुँ भनेजस्तो गरी प्रतिक्रिया देखिएका छन् । यो घटना जनतालाई सूचना प्रवाहको कार्यमा लागेका सञ्चारकर्मी सम्बद्ध भएको हुँदा पनि आम नागरिकको चासो स्वाभाविक छ । यो चासोसँगै प्रश्न उठेको छ – हामी कस्तो संस्कृति स्थापित गर्न चाहन्छौँ ? विधि–प्रक्रियालाई अस्वीकार गरी भीडको चाहनाका आधारमा न्याय निरुपण होस् भन्ने कि तथ्य–प्रमाणका आधारमा पुगिने निष्कर्षलाई स्वीकार्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गर्न तयार हुने ? कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सहयोग गर्नेसँगै घटना–विषयको गम्भीर विवेकयुक्त दृष्टिकोण बनाउने संस्कृति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
एक सञ्चारकर्मीको मृत्युबारे अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीले अर्का सञ्चारकर्मीलाई हत्या प्रमाणित भई दोषीका रूपमा कारबाही स्वरूप पक्राउ गरेको होइन । घटनाको अनुसन्धान गर्ने राज्यको स्थापित संयन्त्र प्रहरी हो । उसले उठेका यावत् शङ्काका आधारमा कुनै व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्न सक्छ । शङ्काको आधार पुष्टि हुन नसके नियन्त्रणमुक्त गर्छ । अनुसन्धान प्रक्रिया तत्काल टुङ्गोमा पुग्न वा लामो समय लाग्न पनि सक्छ । प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नासाथ कोही अपराधी प्रमाणित हुन पनि सक्दैन । प्रहरीले अपराधी नै ठहर गरे पनि सजायँका लागि अदालतमा लैजाँदा अभियुक्तका रूपमा मात्र हुन्छ । अपराधी कि अभियुक्त भन्ने ठहर अदालतले गर्छ । यही अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाल प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया चलाइरहेको छ । शवको पोस्टमार्टम भएको छ, भिडियो प्रयोगशाला परीक्षण भएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा परेका तीन जनाविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा पनि लागेको छ । यो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत् विषय गञ्जागोल पार्न खोजिएको छ ।
पत्रकार पुडासैनीको हत्या हो या आत्महत्या ? पहिले त्यो यकिन गर्ने कर्तव्य प्रहरीको हो । यस कार्यमा प्रहरीले आफ्नो क्षमता–कौशल प्रयोग गरी दक्षिण एसियामा स्थापित शाख पुष्टि गर्नैपर्छ तर अनुसन्धानको ठहर नपर्खी कोही व्यक्ति घटनामा संलग्न हो वा होइन भन्ने आत्मगत धारणामा प्रतिक्रियात्मक हुनुका पछाडि अनुसन्धान र न्याय प्रक्रियामा दबाब दिन खोजिएको पनि हुनसक्छ । प्रतिक्रिया जनाउने सबैले अपराध मनोविज्ञान र जाल बुझेका हुँदैनन् । कसैप्रतिको अनुरागका आधारमा उसले अपराध गरेको वा नगरेको विश्वास गर्न नसकिने अनेकौँ आपराधिक घटनाले पुष्टि गरेकै छन् । घटनाको सही अनुसन्धान हुनुपर्छ तर सत्यतथ्य स्थापित नहुँदै कसैलाई दोषी, निर्दोषी ठह¥याउने, राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास गर्ने कार्य पूर्वाग्रही मात्र हुन्छ । यस्तै आग्रह चितवनका सडक, सामाजिक सञ्जालमा छरिन पुगेका छन् । विद्वान्, अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मीसमेत तीनै आग्रहका हावामा लहरिनु उदेकलाग्दो छ ।
यस्तो संस्कारले समाज भड्काउँछ । विधि प्रक्रियामा चल्ने राज्य व्यवस्थालाई भीडको बलमा कमजोर देखाउन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने तŒवलाई सहयोग पु¥याउँछ । भीड जम्मा गर्न नसक्नेले न्याय पाउँदैन । अपराधी उम्कन र निर्दोष सजायँभागी हुन पनि सक्छ । पक्कै पनि भीडको आत्मगत धारणाको दबाबमा राज्य संयन्त्रले काम गर्दैन, गर्न पनि हुँदैन । न्यायका हिमायतीले धारणा व्यक्त गर्ने, प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ भन्ने तर्कका आधारमा भीडबाटै राज्य निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु अराजकताको सेवा हुन्छ । त्यसैले चितवनका राजनीतिक दल यो घटनाको स्वच्छ, निष्पक्ष न्याय निरुपणमा सघाउन तथा शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने कार्य निरुत्साहित गर्न अग्रसर भएका छन् । हाम्रो राष्ट्रिय संस्कार नै भीडबाट निर्देशित हुने होइन, तथ्यसत्यका आधारमा धारणा बनाउने हुनुपर्छ । आपराधिक घटनालाई राजनीतिक बनाउनु हुँदैन, अपराधी जोसुकै भए पनि दण्डित गरिनै पर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको जञ्जाल : फैलिँदै आवेग, अफवाह र आक्रोश

काठमाडौँ — चितवनको नारायणगढस्थित एक होटलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मोबाइलमा प्रहरीले फेला पारेको भिडियो यतिबेला सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा व्याप्त छ ।

भिडियो सार्वजनिक भएलगत्तै सोही घटना जोडिएको एउटा तस्बिर पनि त्यसरी नै भाइरल भइरहेको छ । पुडासैनीको मृत्युअघिको भिडियोबाट स्क्रिनसर्ट लिइएको फोटोमा उनको आँखा देखिन्छ र आँखाको नानीमा कुनै मान्छेको प्रतिछाया छ । यही प्रतिछाँयालाई आधार बनाएर युट्युबमा दर्जनौं भिडियो अपलोड भएका छन् । सयौंले यही तस्बिर पोस्ट गर्दै पत्रकार मृत्यु प्रकरण र सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने पक्राउबारे आ–आफ्ना धारणा, दाबी र विरोधहरू पोस्ट गरेका छन् ।

के सामाजिक सञ्जालहरूमा भनिएजस्तै पुडासैनीको आँखामा अर्को मानिसको प्रतिछाया देखिएको हो ? आँखामा देखिएको व्यक्तिले नै उनको हत्या गरेको हुन सक्छ भन्ने अड्कल कसरी फैलियो ? कान्तिपुरको खोजमा यसबारे केही नयाँ तथ्य फेला परेका छन् ।

मनोरम जोशी चर्चित फेसबुक पेज ‘मेन्स रुम रिलोडेड’ (एमआरआर) का सुदूरपश्चिम प्रतिनिधि हुन् । एक लाख सदस्य भएको यो फेसबुक पेजका सदस्यहरू विपदका बेला, सामाजिक काममा र कहिलेकाहीं न्यायपूर्ण अभियानमा सक्रिय देखिन्छन् । यही पेजले हो झन्डै एक वर्षअघि निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि ‘सरकार भेटियो न्याय भेटिएन’ भन्ने स्लोगनको पोस्टर डिजाइन गरेको । निर्मलाको स्केचसहितको पोस्टर डिजाइन गरेर यही समूहका सदस्यले प्रिन्ट गर्न चाहनेहरूलाई सफ्ट कपी उपलब्ध गराएका थिए । ग्रुपकै केही सदस्यले त्यस्तो पोस्टर रातभर काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानमा टाँसेका थिए ।

मनोरमले झन्डै ७ महिनाअघि होलीको बेला एउटा तस्बिर यही पेजमा पोस्ट गरेका थिए । फागुले रंगीन भएको एमआरआर लेखिएको सेतो टिर्सट पहिरेको र कालो चस्मा लगाएको, कुनै फुटबल खेलाडी झैं उफ्रिएको मनोरमको फोटो फेसबुकमा धेरैले मन पराए । केही दिनअघि मनोरमलाई एउटा तस्बिर ट्याग गरिएको थियो ।

विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अभिव्यक्ति ।

जसमा पत्रकार पुडासैनीले आत्महत्याअघि खिचेको भिडियोबाट स्क्रिनसट लिइएको क्लोज अप तस्बिर थियो । अनि त्यही तस्बिरको आँखाको नानीमा मनोरमको फागुको तस्बिर धमिलो बनाएर राखिएको थियो । सामाजिक काम र न्यायपूर्ण अभियानका निम्ति सक्रिय फेसबुक पेजमा एमआरआर ग्रुपकै कुनै सदस्यले यस्तो तस्बिर पोस्ट गरेका थिए ।

पत्रकार आत्महत्याका कारण र सञ्चारकर्मी लामिछाने पक्राउ प्रकरण गर्माइरहेको बेला पुडासैनीको आँखाको नानीमा कसैको प्रतिछाया देखिनु आफैंमा कौतूहलको विषय थियो । फोटोसपका माध्यमबाट मनोरमको तस्बिर मृतक पत्रकारको आँखाको नानीमा राखेको र उक्त तस्बिर के–के नै भेटियो जस्तो गरेर एमआरआर पेजमा पोस्ट भएपछि अफवाह फैलिने भन्दै पेजमा सक्रिय साथीहरूले उक्त पोस्ट डिलिट गरिदिए ।

एमआरआर एडमिनका एक सदस्य विक्रम केसीले आफूहरूले उक्त पोस्ट एक घण्टाभित्रै डिलिट गरेको तर अरू कसैले कपी गरेपछि बाहिर फैलिएको बताए । ‘एकजना साथीले कसरी विभिन्न घटनामा सामान्य मानिस आफैं अनुसन्धानकर्मी बन्न खोजेजस्तो गर्छ, आफैंले सत्य पहिल्याएजस्तो गर्छ भन्नेबारे व्यंग्य गर्न त्यस्तो पोस्ट गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर त्यसले अर्कै अर्थ लगाउला कि भनेर हामीले डिलिट गरिहाल्यौं ।’

डिलिट गरिए पनि उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिसकेको थियो । कमल चालिसे नामका फेसबुक प्रयोगकर्ताले सोही तस्बिर मेन्स एन्ड वमेन्स रुम रिलोडेड नामक फेसबुक पेजमा राख्दै यति प्रमाण भए पुग्छ कि अरू चाहियो भनेर लेखिसकेका थिए । उनी जस्तै सयौंले सोही फोटोलाई सेयर गर्दै पत्रकारको हत्यारा आँखाका नानीमा देखिएको भन्दै आ–आफ्नो धारणा फैलाइसकेका थिए ।

केही सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले उक्त तस्बिर वास्तविक नरहेको लेखे पनि त्यसको भने उत्तिकै सेयर भएन । ‘यही हो हाम्रो समाज, आज बिहान यो फोटो एमआरआरमा कसले मजाकमा हालेको थियो,’ किरन तिमल्सेनाले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘बाहिर समाजले भ्रामक प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिरहेछ ।’

किरन जस्ता वहकाउमा नलाग्ने फेसबुक प्रयोगकर्ताले तस्बिर असत्य रहेकोबताइरहँदा उक्त तस्बिर सामाजिक सञ्जालभरि फैलिएर युट्युबमा यसैमा आधारित भिडियोहरू देखिन थालिसकेका थिए ।कसरी मृतक पुडासैनीको आँखाको नानीमा प्रतिछाया भएको तस्बिर देखियो र त्यसैमा आधारित भएर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणीहरू आए भन्नेबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि खोजी गरिरहेको छ ।

हालसम्मका खोजले फोटोसपबाट चलाइएको तस्बिरलाई सही ठानेर सामाजिक सञ्जालमा अनेकन क्रिया–प्रतिक्रिया आइरहेका र तिनैलाई हजारौं–लाखौं सदस्य तथा सब्सक्राइबर रहेका फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलहरूले फैलाइरहेका छन् । सञ्चारकर्मी लामिछानेको फ्यान भन्दै खुलेका दर्जनभन्दा बढी फेसबुक पेजमा त कैयन्ले आँखाका नानीमा देखिएको मान्छे पत्रकार बसेकै होटलको कर्मचारी वा मालिक भन्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।

अगस्ट १७ मा रिसेन्ट खबर नामक युट्युब च्यानलले ‘पत्ता लाग्यो शालिकरामको हत्यारा’ शीर्षकमा त्यही आँखाको नानीमा देखिएको प्रतिछायालाई लिएर भिडियो प्रस्तुत गरेको छ । यसलाई सोमबारसम्म ४ लाख ४६ हजार ९ सयभन्दा धेरैले हेरेका छन् भने ७ सय ११ कमेन्ट आएका छन् । यही भिडियोको लिंक आइतबार साँझ ७ बजे विनोद शाही ठकुरीको नाममा रहेको फेसबुक अकाउन्टमा पोस्ट भएको छ, जुन १८ घण्टामै २२ सय सेयर भएको छ ।

नेपालगन्ज स्थायी घर भई बानेश्वरमा बस्दै आएका विनोद तीनवर्षे फार्मेसीको कोर्स सकेर फुर्सदमा छन् । पत्रकारको आत्महत्या प्रकरण र लामिछाने पक्राउबारे उनले सामाजिक सञ्जालबाटै केही कुरा थाहा पाएका हुन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘फेसबुक स्क्रोल गर्दै जाँदा त्यस्तो भिडियो देखेपछि सेयर गरिदिएको हुँ तर भिडियो पूरै हेरेको छैन ।’ सनसनीखेज भन्दै सेयर गरेको भिडियोबारे कुरा गर्न खोज्दा उनी पन्छिए । ‘मलाई उक्त भिडियो कसको फेसबुकमा थियो वा कुन पेजले सेयर गरेको थियो भन्ने सम्झना पनि छैन,’ उनले भने, ‘मलाई सबै कुरा थाहा छैन । त्यत्तिकै पोस्ट हान्देको हो ।’

पोखराका सागर गिरी व्यवस्थापनमा स्नातक सकेर बसेका हुन् । उनी तीनवटा युट्युब च्यानल चलाउँछन् । लामिछाने पक्राउ परेपछिका पछिल्लो ४ दिनयता उनी पोखराबाट चितवन गएर बसेका छन् । यो बीचमा उनले कतिवटा भिडियो बनाएर पोस्ट गरे, उनलाई नै सम्झना छैन । सोमबार साँझ उनले फेसबुकमा आफ्नै युट्युबमा अपलोड गरेको भिडियो पोस्ट गरे, जसको शीर्षक छ, ‘हत्यारा पत्ता लाग्यो, रवि लामिछाने निर्दोष सावित । काली माताले खुलाइन् वास्तविकता ।’

सोमबार नै पोस्ट गरिएको उक्त भिडियो रातिसम्म झन्डै ६ सय जनाले हेरिसकेका छन् । सागरले भने, ‘आन्दोलन भएको ठाउँमा एकजना माता बताउने भेटिनुभयो । अनि त्यही कुरा हालेको हो युट्युबमा ।’ उनले पोखराबाट मात्रै झन्डै १०/१२ जना विभिन्न युट्युबर चितवन पुगेको बताए । उनले भने, ‘माताले जे भनिन् त्यही त हालेको हो ।’ भिडियोमा माताले आफू साधारण देखिए पनि माताको शक्ति रहेको बताउँदै घटनाबारे अनेकन टिप्पणी गरेकी छन् ।

पत्रकारको मृत्यु र रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणबारे सामाजिक सञ्जालमा घृणा, आक्रोश, लाञ्छना र आरोप/प्रत्यारोपको बाढी नै छ । बग्रेल्ती युट्युब च्यानलहरूले यसबारे आ–आफ्नै किसिमले तथ्य र सूचनाको बाढी लगाइरहेका छन् । जस्तो कि, १४ अगस्टमा इन्फो खबर नामक युट्युब च्यानलले एउटा भिडियो पोस्ट गरेको छ । त्यसको शीर्षक छ, ‘करेन्ट लगाएर बन्दुक ताकेर घोचेर मरेको शालिकराम पुडासैनी ।’ सोमबार राति ८ बजेसम्म उक्त भिडियो झन्डै ४ लाखले हेरेका छन् भने यसमा १३ सय कमेन्ट छ ।

१४ अगस्टमै अर्को भिडियो पोस्ट भएको छ, सिंगर सतिश नामको युट्युब च्यानलमा । त्यसको शीर्षक छ, ‘शालिकरामलाई दबाबमा राखेर गराइएको भिडियो हो ।’ उक्त भिडियो सोमबार राति ८ बजेसम्म झन्डै ३ लाख ७५ हजारले हेरेका छन् भने ११ सय ७५ कमेन्ट छ । १८ अगस्टमा मोर्डन अनलाइन टीभी नाम युट्युब च्यानलले ‘शालिकराम झुन्डिएको होटेलको साउनीले गरे डरलाग्दो खुलासा, केटी आएको शंका, बाहिरियो रहस्य’ शीर्षकमा भिडियो पोस्ट गरेका छन् ।

यो भिडियो सोमबारसम्ममा २ लाख ८९ हजारभन्दा धेरैले हेरेका छन् भने ६ सय १८ कमेन्ट छन् । युट्युबमा भेटिने अनेकन ‘यो हो सही तथ्य’, ‘बल्ल खुल्यो रहस्य’ ‘बाहिरियो प्रमाण’, ‘भयो खुलासा’ जस्ता उत्तेजक शीर्षकका भिडियोहरू सामान्यदेखि हजारौं फलोअर्स भएका फेसबुक पेजसम्मै छाइरहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेको समर्थन मात्रै छैन, उनको पक्राउप्रति आक्रोश, पुडासैनीको आत्महत्याबारे अनेक आशंका र अफवाह पनि छन् । यी दुवैभन्दा पर एकथरी समर्थकले फरक मत राखेकै आधारमा अश्लील गाली गर्ने र मृत्युको कामना गर्दै रिप लेख्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेबारे फरक मत राखेकै कारण एक युवतीको तस्बिरमा ‘रवि सरको बारेमा नराम्रो शब्द प्रयोग गर्ने … लाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली’ भन्ने तस्बिरलाई भाइरल बनाइएको छ । धरानका जीवन विस्टले अगस्ट १७ मा फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘साथीहरू रवि लामिछानेको विरोधमा बोलेको भिडियो हाल्ने युट्युब अनसस्क्राइब र पेजहरूलाई अनलाइक गरौं, जसले सेयर गरेको छ, त्यसलाई तुरुन्तै ब्लक गरौं, समर्थक एक बनौं, विरोधीहरू होसियार ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयको सचिवालयमा कार्यरत सई विजय यादव सोमबार बिहान त्यतिबेला चकित भए जब उनले सञ्चारकर्मी लामिछानेलाई हतकडी लगाइरहेको र उनको बर्दीसहितको तस्बिर फेसबुकमा देखे । त्यसमा लेखिएको थियो, ‘हार्दिक श्रद्धाञ्जली ।’ विजय आफैं छक्क परे । न रवि पक्राउ प्रकरणमा उनी संलग्न थिए न यसबारे उनी सम्बन्धित पक्ष नै हुन् । पहिल्याउँदै जाँदा थाहा भयो, २०७० सालमा उनी पर्सामा कार्यरत थिए ।

हालका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल त्यतिबेला एसपीको हैसियतमा जिल्लाको कमान्ड सम्हालिरहेका थिए । भारतमा शृंखलाबद्ध हत्या र डकैती मच्चाइरहेको बब्लु दुवेलाई सर्वेन्द्रको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । त्यही बेला विजयले बब्लुलाई हतकडी लगाएर हिँडाएका थिए । कुनै छद्म व्यक्तिले फोटोसप प्रयोग गरेर बब्लुको टाउको हटाएर रवि लामिछानेलाई जोडेको थियो । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो, सई विजयले रविलाई हतकडी लगाएर हिँडाइरहेका छन् । विजयले हाँस्दै सुनाए, ‘फोटोसपको यही तस्बिर सबैतिर विस्तारै फैलिरहेको छ । अनि यसैलाई अन्तिम सत्य मानेर मानिसहरू नानाथरी गाली बसाइरहेका छन् ।’

सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रहरी अधिकारीको तस्बिरमाथि हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेख्दै उनीहरू नै लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने हुन् भनेझैं गरिएका पोस्टहरू पनि उत्तिकै देख्न पाइन्छ । यस्ता पोस्टले प्रहरीको व्यक्तिगत आत्मसम्मानमा त चोट पुर्‍याइरहेको छ, समाजमा पनि अनेकन हल्ला र अफवाह फैलिइरहेको छ । चितवनका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर मल्लदेखि राजनीतिक दलका कतिपय नेताको नामसमेत यही किचाघानमा मुछिएको छ ।

लामिछाने पक्राउ प्रकरणलाई जोडेर सोमबार प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी उत्तमराज सुवेदीको तस्बिरमा पनि अमर्यादित शब्दसहितको पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । प्रहरीले त्यस्तो पोस्ट गर्ने अछाम मंगलसेनका रिदम बिसी भनिने शंकर विकलाई पक्राउ गरेर काठमाडौं झिकायो । परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होबिन्द्र बोगटीका अनुसार विकले आफूले गल्ती गरेको र व्यक्तिगत मानमर्दन गरेको भन्दै माफी मागेपछि अब यस्तो गल्ती नगर्ने सर्तमा उनलाई छोडिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा हल्ला, अफवाह र अनेकन उत्तेजक टिप्पणीहरूको बाढी आएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको प्रकरणमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो । ‘यिनै प्रहरी हुन् निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका सामग्रीलाई अनलाइनमा हालेको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत वर्षको साउन दोस्रो साता आरएमखबर डटकमको अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राप्ति सापकोटा पौडेललाई पक्राउ गरेर विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दाचलाएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालका प्रयोग र प्रवत्तिबारे ज्ञान राख्ने नेपाल प्रहरीको सञ्चार निर्देशनालयमा कार्यरत डीआईजी राजीव सुब्बा कुनै घटना हुनेबित्तिकै आफैं अनुसन्धानकर्मी भएझैं गरेर तथ्यभन्दा धेरै भ्रामक खबर, अनुमान र अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति यस्ता सञ्जाल र युट्युबमा बढ्दै गएको सुनाउँछन् ।

यस्तो प्रवृत्ति अहिलेसम्म अनेकन मुद्दा र घटनामा मात्रै सीमित रहे पनि भविष्यमा राजनीतिक वा जातीय विषयमा पनि दोहोरिनसक्ने उनको आशंका छ । ‘अनेक फोटो जोडेर नयांँ तथ्य पत्ता लगाएझैं गर्न र फोटोसप चलाएर अनेकन मिथ्या सिर्जना गर्ने भिडियो बनाउने समय मानिसहरूलाई कसरी मिलिरहेको छ ?’ उनी अचम्म मान्दै भन्छन्, ‘यसरी नै सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट पत्याउने र धारणा निर्माण गर्ने बानी बढ्दै जाँदा समाज नै प्रभावित बन्न पुग्ने जोखिम छ ।’

डीआईजी सुब्बाले केही समयअघि बीबीसीले नाइजेरिया, केन्या र भारतमा गरेको ‘कसरी फैलिन्छ फेक न्युज ?’ भन्ने खोज सामग्री पढ्न सुझाए । उक्त अध्ययनले मानिसहरू सत्य के हो भन्नेबारे कत्ति ध्यान नदिई सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका सामग्रीहरू सेयर गर्न वा त्यसबारे आफ्नो धारणा राख्न कसरी हतारिन्छन् भन्ने देखाएको छ जसरी कि विनोदलेआफ्नो फेसबुक पेजमा युट्युबको भिडियो सेयर गरे ।

पत्रकारको आत्महत्या र पक्राउ प्रकरणकै छेको पारेर अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले सामाजिक सञ्जालमा राज्यले गर्नुपर्ने कामकाज निजी तवरबाट छानबिन हुनु खतरनाक हुने भन्दै ‘संसद्, संविधान र राज्य संयन्त्रलाई हामीले कर तिरेको पनि यही कामका लागि हो ?’ भन्ने आशयको पोस्ट गरिन् । उनको भनाइ आक्रोश, अफवाह फैलाउने र राज्यको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नेतर्फ लक्षित थियो । तर उक्त स्टाटस फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि करिश्मालाई नै धेरैले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभद्र र अश्लील टिप्पणी गरे । कतिले त धम्की नै दिए ।

कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा मानन्धरले आफूमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत दुर्व्यवहार भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले कस्तो विधि व्यवस्था बनाएछौं । कुनै कुरा राख्नै नपाइने । अत्ति भइसक्यो ।’ स्टाटसकै कारण अभद्र टिप्पणी गर्ने, धम्की दिने, उग्र प्रतिक्रिया जनाउने शैली देखेर चकित पर्दै उनी भन्छिन्, ‘मेरो स्टाटसमा आएका कमेन्ट पढेर मेरी छोरीलाई कस्तो लाग्ला ? तपाईं आफैं भन्नुस् ? त्यतिबेला तपाईंलाई कस्तो हुन्छ ?’

नेपाली फोटो पत्रकारले भोगेका समस्या

भनिएकै हो र देखेको पनि हो, तस्बिर हजारभन्दा बढी शब्द बोल्छन् । आजको कालमा सही नहुन सक्छ, यो ‘चाइनिज’ उखान । अर्थात सधै प्रकाशित सबै तस्बिरहरुमा पाठकहरु सहमति नहुन पनि सक्छन् । नबोलेको तस्बिर जहिले शब्दकै सहारामा प्रस्तुत हुन्छ । यो त्यति गलत होइन जति यसलाई समाचार डेस्कले बुझ्ने गरेको छ । समाचारपत्रहरुमा प्रकाशित सबै तस्बिर शब्दको सहारामा प्रस्तुत हुन्छन् । यसको यो माने कदापी होइन कि, तस्बिर कमजोर भएर शब्दको सहारामा बाँचेको । यो त साथ साथ प्रस्तुत हुन्छ र हुनुपर्छ ।

 

नेपालमा फोटोग्राफीको इतिहास हेर्दा झण्डै एक शताब्दीअघि डम्बर शमशेरले भित्र्याएको क्यामेरा र दरवारभित्र खिचिने मुहार रेखाचित्रलाई सम्झनु पर्ने हुन्छ । बालकृष्ण सम त्यसै समयका अब्बल फोटोग्राफरमा गनिन्थे । नेपाली छापामा साप्ताहिक गोरखापत्रमा १९८४ वैशाख १३ गते वीरगञ्जकी सूर्यकुमारीले चर्खामा धागो कातिराखेको तस्बिर नै पहिलो हो ।

 

गोरखापत्रमा पहिलो तस्बिर छापिएको पाँच दशकपछि गोरखापत्रबाटै वि.सं. २०३० मा गोपाल चित्रकारलाई फोटो पत्रकारको रुपमा अनुबन्ध गरेपछि मात्र नेपाली फोटो पत्रकारिताको व्यवसायिकता शुरु भएको हो ।

 

गोपाल चित्रकार सम्झँदै भन्छन्, ’त्यसअघि तस्बिर भनेपछि छापाखाना (प्रेस) अन्तर्गत राख्ने गर्दथ्यौँ, तर मेरो समयमा फोटोग्राफी इडिटोरीयल डिपार्टमेन्टमा समाहित भएको थियो ।’

 

नेपाली फोटो पत्रकारिताको व्यवासायिक विकास भने निजी प्रकाशन गृहहरुबाट दैनिकीहरुको प्रकाशनपछि मात्र भएको हो । २०४६ सालको परिवर्तनले फोटो पत्रकारिता संस्थालाई व्यापक हुने र स्थापित हुने बाटो खोलिदियो । विभिन्न उद्देश्य र लक्ष्य लिएर दैनिक ब्रोडसिट, साप्ताहिक र विविध प्रकारका म्यागजिनहरु प्रकाशित हुन थाले । यही पत्र पत्रिकाहरुले आवश्यक र आर्कषणको नाममा राजनीतिक आन्दोलन, मानवीय रुचि र औपचारिक कार्यक्रमका दृश्यहरु छाप्नका लागि दिइराखेका छन् ।

 

छापा पत्रकारितामा शब्द र तस्बिरलाई के कति स्थान दिनु पर्ने हो नीतिगत रुपमा कुनै पनि प्रकाशन गृहहरु स्पष्ट भएका छैनन् । पत्रिकामा तस्बिर छाप्न भनेको खेर गएको ठाँउ वा जहाँ शब्दहरु राख्न बेमेल हुन्छ, जहाँ लेख्न नसकिएको ठाउँलाई प्रयोगमा ल्याएको मात्र देखिन्छ । र, प्रकाशित तस्बिरहरुले के कस्ता विषयमा के र कस्तो प्रगती गरिराखेका छन् ? सामाजिक रुपमा प्रभाव र महत्व पारिराखेको छ, छैन् ? यी र यस्तै प्रश्नहरु थप अध्ययनका विषयहरु हुन सक्दछ ।

 

पत्रकारिता पत्रकार भन्दा ठूलो हुन्छ । अन्तर्वार्ता गर्ने मान्छे अन्तर्वार्ता दिने व्यक्तिभन्दा महत्वपूर्ण हुँदैन । यही तथ्य फोटो पत्रकारितामा पनि समाहित हुन्छ । अरुभन्दा फोटो पत्रकारहरु समाजमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । तस्बिर चित्रण गर्न विषयसँग नजिक पुग्नु नै पर्ने कारण यसबाट टाढा भिन्न रहेर सहि तस्बिर ल्याउन नै सकिँदैन ।

 

फ्रेन्च फोटोग्राफर हेनरी कार्टर ब्रेसन (इं.सं.१९०८–२००४) का अनुसार फोटोग्राफर जहिले पनि निश्चित क्षणको लागि कुर्नुपर्छ र त्यसलाई ठिक समयमा कैद गर्नुपर्छ । भनिन्छ– फोटोग्राफरको जहिले पनि चीलको जस्तो आँखा, बकुलाको जस्तो धैर्यता, घोडाको जस्तो शक्ति हुनुपर्छ ।

 

कुनै समयमा फोटोग्राफी पनि एक व्यवसाय हो भन्दा वकालत गर्नुपर्दथ्यो भने आज कुनै पनि घटनामा हेरिने आँखाभन्दा बढी क्यामेराको उपस्थिति भएको महसुस हुन्छ । फोटोग्राफरले कैद गरेको सबै क्षणलाई हेर्न लायकको बनाइदिनुपर्छ । तस्बिर शक्ति बोकेर आएको हुन्छ । मनमा छुट्याउन तपाईंलाई सही सूचनाको जरुरी पर्दछ, त्यसबेला समाचारभन्दा एक उत्कृष्ट तस्बिर उपलब्ध गर्न सकिन्छ । आख्यानले बुझाउन त सकिन्छ तर तस्बिरले भूतप्रेतको छायाँसरी केही छोडिराख्न सफल हुन्छ । जसले पछ्याउन कहिले नछोडिने कुरा अमेरिकन लेखिका सुसान सोनराजले भनेका छन् ।

 

शब्द समाचारको तुलनामा तस्बिर समाचार कम हुनै सकिँदैन । अझ नेपाली समाजको विकास क्रममा तस्बिरको सचेतना र महत्व अझ बढी छ । विविध कारणले क्यामेराको उपस्थितिले मात्र पनि नेपाली समाजमा प्रजातान्त्रिक सञ्चार पद्धतिमा समेटिएको अनुभव गर्न सकिन्छ । सञ्चार क्रान्तिको ठूलो दोस्रो भूमिका भनेको फोटो पत्रकारिता नै हो, त्यसैले असल तस्बिरबाट जो कोही पनि बाँच्न सक्छ, अस्तित्वमा बाँचिरहन सक्छ ।

 

सम्पादक कुन्द दीक्षितका भनाइमा फोटोपत्रकार पहिलो त पत्रकार हो, उसले खिचेर मात्र पुग्दैन खोज्नु नै पर्छ, तस्बिरको विवरण लेख्नु पनि पर्छ। यति न हो, यसको भाषा सरल छ र हुन्छ, जो कोहीले पनि बुझ्छ। फोटोको भाषा अन्तराष्ट्रिय भाषा हो । तर मुनि लेखिएको भाषाले पाठकलाई थप कुरा भनिदिए मात्र पुग्छ, आफ्नो मौलिक भाषामा। के, कहिले, को, कहाँ, कसरी भने ।’

 

नेपाली फोटो पत्रकारिता भनेजस्तै विकास र उन्नति नहुनुमा नेपाली फोटो पत्रकारहरुले जति सुन्दर तस्बिर कैद गर्छन् त्यस्तै अनुरुपमा फोटो क्याप्सन (फोटो विवरण) नलेखेर हो । उनीहरुलाई लाग्छ कि लेख्नु भनेको लेखक पत्रकारहरुको काम हो । त्यसैले त्यो लेखाइ गलत भैदिन्छ जब क्याप्सन लेखकले फोटोपत्रकारको नजरले हेर्न सक्दैन ।

 

सान्दर्भिक हुन सक्छ, हालै एक राष्ट्रिय दैनिकीको फोटोपत्रकारले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नै साथीहरुसँग गरेको कुराकानी । ऊ भन्दै थियो, ’मलाई बालुवाटार जा भनेको छ हाकिमले । त्यसैले आएको छु, नत्र म उता जान्थेँ ।’

 

न्युज डेस्कले फोटोलाई नबुझिदिँदा वा फोटो पत्रकारले डेस्कलाई नबुझिदिँदा देखा पर्ने धेरै समस्याहरुमा यो महत्वपुर्ण झमेला बनिदिएको छ । यस्ता अन्य विषयहरुमा पनि हुने गर्दछ तर तस्बिरमा हुने प्रत्येक कमी कमजोरी त्यहाँ देखा पर्छ । आम पाठकसम्म पुग्ने हैसियत रहने कारण त्यो प्रमाण भइदिन्छ । के फोटो पत्रकारहरु सधैं दोश्रो दर्जामा नै सीमित हुने हो त ?

 

फोटो पत्रकारिताको स्पष्ट परिभाषा, क्षेत्र, आचारसहिंता नै व्याख्या नभएको नेपाली फोटो पत्रकारितामा थपिन आएका भिन्न विधाहरुले थप चुनौती र महत्व थपिदिएका छन् । व्यावसायीक नेपाली पत्रकारितामा आजसम्म पनि फोटो खालि ठाउँमा भर्ने उपाय मात्र बनाइएको छ, अध्ययनले यही भन्छ ।

 

डेस्कका सम्पादकहरु भन्छन्, ’तस्बिर यस्तो होस्, त्यहाँ लेख्न नपरोस् । जुन फोटो पत्रकारले लेखकलाई शब्द लेखाउँछ, ऊ सफल फोटो पत्रकार हुन सक्दैन । यथार्थ पनि यही नै हो ।

 

फोटो पत्रकार को योग्यताका बारेमा नेपाली पत्रकारितामा प्रख्यात भनाई व्याप्त छ, व्यावसायीक भनेर व्यापार गर्ने उद्देश्यले खोलेको घराना होस् वा समाज परिवर्तनको नाममा कुनै पार्टीको मुखपत्र बनेर प्रकाशित एतिहासिक पत्रिका नै किन नहोस्, त्यहाँ आवश्यकता भनेको उनले मोटरसाइकल चढ्न सिपालु र आफ्नै श्वामित्वमा किनेको क्यामेरा हुनुपर्नेछ । समाचार खोजी गर्ने पत्रकारले नै अप्रत्यक्ष लगानी गरिसकेपछि मालिकहरुले थप लगानी गर्नु नपर्ने र त्यसबाट आइपर्ने जोखिम (रिस्क) पनि व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ । स्मरणीय रहोस्, यी दुवै साधानहरुको बजार मूल्य असाधारण हुन्छ ।

 

तर, बिडम्बना उसले त्यो मोटरसाइकल त हाँक्छ ड्राइभर भएर तर उसले चालै पाउँदैन ऊ वास्तवमा पिलिएन राइडर (ड्राइभर को पछाडी बस्ने ) भएर हिँडिराखेको छ । ड्राइभ त पछाडि बस्ने संवाददाताले गरिराखेको हुन्छ ।

 

यो मुख्य समस्या नहुन सक्छ, मुख्य समस्या त फोटो पत्रकार कति सचेत छ भन्नेमा नै हो । ऊ ट्रेन्ड हुँदै होइन किनकि, काठमाडौंमा यसको व्यावसायीक तालिम दिने संस्था नै छैन । यदाकदा विदेशी दाताको सहयोगमा आइदिएको अन्तराष्ट्रिय फोटो पत्रकारले दिएको कोठे बैठक वा वर्कसप नै हो । तर त्यसमा पनि सबैको सामेल हुँदैन किनकि भाषा प्रमुख समस्या भइदिन्छ ।
तर फरक मत हुनसक्छ, नेपालकै पहिलो फोटो पत्रकार ‘गोपाल चित्रकारको भनाइ छ, फोटो पत्रकार बन्न कुनै विशेष ज्ञानको आवश्यकता पर्दैन, जस्तो सैनिक हुनका लागि चौडा छातीको आवश्यकता परोस् । आजभोली सबै फोटोग्राफर, जसले क्यामराबाट फोटो खिच्छ ऊ नै फोटोग्राफर हो, यसैले रुची हुने जो कोही फोटोग्राफर हो । तर यो त्यतिकै सजिलो भने छैन ।

 

३० को दशकमा फोटोग्राफरलाई प्रेसको टेक्निकल शाखामा नै गाभेर इतिहास कोरेको हो । तर २०३२ मा यसलाई न्युज रुममा गाभेर पहिले फोटो पत्रकारको रुपमा परिचय पत्र पनि गोपाल चित्रकारले नै पाएका हुन् ।

 

संघर्ष सबै क्षेत्रमा छ, र यसमा पनि संघर्ष छ। राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको गजबको तस्बिर खिचेर स्थापित हुन अन्तरास्ट्रिय रुपमा सफल मीनरत्न बज्राचार्यको संघर्ष पनि अलग छ । एकदिन डेस्कमा उनको तस्बिरलाई लिएर छलफल भयो, सम्पादक कभर स्टोरी चेन्ज गर्ने मुडमा थिए र यसैबेला प्रकाशक आएर ’वाउ’ भने । जवाफमा उनले भनेछन्, Dont say wow, let ask How ? (अति राम्रो, त्यसो मलाई नभन्नुस, यो कसरी खिचियो भनेर सोध्नुस्) ।

 

उनको भनाइ थियो, ’काठमाडौंको धुलो र गर्मीमा मोटर बाइकमा कुदेर तस्बिर समाचारहरु कैद गर्न यताउता दौडिरहेको थिएँ, अचानक मलाई भोलि नै सगरमाथाको बेस क्याम्पमा गएर रिपोर्टिङ गर्न भनियो । म मनभरी कुरा गर्दै गएँ । म हेल्थ कन्सस थिएँ तर तस्बिरको पनि उत्तिकै थियो । जाने बेलामा कुनै विदेशीले त्यो स्थानबाट पठाएको तस्बिर देखाइदिएको थियो, जाँदै गर्दा । त्यो विदेशी र उनले त्यो स्थानमा पुग्न गरेको तयारी व्यापक थियो र उसले प्रयोगमा ल्याएको इक्युप्मेन्ट्स पनि त्यस्तै । तर मबाट अपेक्षा गरिएको तस्बिर भने त्योभन्दा स्तरीय थियो, त्यो अपेक्षा मेरो पाठकहरुको पनि र प्रकाशकको पनि । त्यो क्षणमा भाग्यमानी साबित भएँ तर नेपाली फोटो पत्रकारिता त्यस्तै भाग्यको प्रतीक्षामा छ ।

 

देशको प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा ७ जना (कम्तिमा) सक्रिय फोटो पत्रकाहरु छन् । उनीहरु प्रत्येक दिन पहिलो पेजको प्राथमिक तस्बिरका लागि दौडि नै रहन्छन्, ठूलोभन्दा ठूलो स्थानका लागि । बिडम्बना ! उनीहरु काठमाडौंको रिङरोडकै वरिपरि संकुचित हुन बाध्य छन् । तर आज तथ्य तस्बिर समाचार त्योभन्दा टाढा छ ।

 

नेपाली छापामाध्यमको अर्को कमजोरी भनेको प्रथम पृष्ठको पहिलो प्राथमिक तस्बिर सही छनौटमा पर्न नसक्नु हो । त्यसो हुनुको कारण कुनै पनि व्यासायीक प्रकाशन गृहहरुमा फोटो सम्पादक नहुनु नै प्रमुख कारण हो । लेखन सम्पादकहरुमा भिजुअल चेत नहुनु, लेखन रिपोर्टिङ र भिजुल रिपोर्टिङलाई अलग गरिदिनाले पनि ठूलो समस्या देखा परेको छ ।

 

स्मरणीय छ, दक्षिण एसिया फोटोग्राफी इन्स्टिच्युट पाठशाला, बंगलादेशका निर्देशक सहिदुल आलमको एक खोजअनुसार पाठकहरुको ध्यान लगभग सतप्रतिशत पहिलो तस्बिरले सजिलै खिच्छ। त्यति सजिलोसँग त जतिसुकै आकर्षक समाचार शीर्षकले पनि सक्दैन । ‘तस्बिर हेरिन्छ’, आलम भन्छन्, ‘किनभने पत्रिका हेर्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्नै सकिन्न ।’

 

नेपाली फोटो पत्रकारिताको अर्को समस्या भनेको तस्बिरमा बसेर रिभ्यु (छलफल ) नगर्नु । हामीसँग सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ छैनन् भनेर युनिभर्सिटीमा ग्रेस मार्क दिएर पास गरिदिएजस्तै प्रकाशन गृहमा पनि त्यो आवश्यकता नै छैन भन्दै त्यसको सिर्जना नगर्नुले पनि हो ।

प्रधानमन्त्री उपस्थित संसदमा पुडासैनी र रवी लामिछाने प्रकरण उठ्यो, सांसदले के भने?

काठमाडौं– पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण र प्रस्तोता रवी लामिछानेको गिरफ्तारीको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दुई जना सांसदले यो विषयलाई  प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उठाएका हुन्। आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका कामकारवाही र समसामयिक विषयमा सम्बोधन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि शून्य समयमा बोल्दै तत्कालिन माओवादी केन्द्रबाट बाँकेबाट निर्वाचित सांसद महेश्वरजंग गहतराजले रवी लामिछानेको समर्थनमा भइरहेको प्रदर्शनलाई गैरकानुनी, अराजक र अस्वभाविक हुल हुज्जत भन्दै निन्दा र भत्सर्ना गरे।

‘पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण र सोको अनुसन्धानका लागि रवी लामिछानेलाई गिरफ्तार घटनालाई लिएर के निहुँ पाउ, कनिका बोकाउ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै गैरकानुनी, अराजक र अस्वभाविक हुल हुज्जत गर्ने कार्य भइरहेको छ। म त्यसको निन्दा र भत्सर्ना गर्दछु’, उनले भने।

प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र अदालतले दोषी प्रमाणित गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया भएको भन्दै सांसद गहतराजले यसलाई ठाडो उल्लंघन र अस्वीकार गर्दै भएका गतिविधि, क्रियाकलाप र क्रियाप्रतिक्रिया देशको शान्ति सुरक्षा, सुशासनका विरुद्ध भएको जिकिर गरे।

‘मेरो मान्छे, मेरो मन परेको मान्छे, सुनपानीको चोखो हुन्छ, अपराधी हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले हाम्रो समाजलाई कता लैजान्छ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यसले अपराधलाई दुरुत्साहित होइन प्रोत्साहित गर्छ। म यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु।’

पूर्वएमालेबाट तर्फबाट ओखलढुंगाबाट निर्वाचित सांसद यज्ञ सुनुवारले भने पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण र रवी लामिछानेको अभियोगबारे जनतालाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरे।

‘सत्य तथ्य छानविन गरी सरकारले जनतालाई जानकारी गराओस्। कोही पनि अपराधी नउम्किउन। निरअपराधी गिरफ्तारीमा नपरुन वा सजाय नहोस्, यसतर्फ सरकार सचेत बनोस्’, उनले भने। पुडासैनीका परिवारले न्याय पाउनुपर्ने भन्दै सांसद सुनुवारले त्यसका लागि कुनै निरअपराधीलाई फसाउन नहुने जिकिर गरे।

रवी लामिछानेको गिरफ्तारीपछि चितवनमा उनको समर्थनमा प्रदर्शन भइरहेका छन्।

सूचनाको हकका क्षेत्रमा हासिल उपलब्धिहरू

सन् १७६६ मा पहिलोपटक स्विडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएको हो । त्यस्को करिब १५० वर्षपछि अर्थात् सन् १९५१ माफिनल्यान्डमा सूचनाको हकसम्बन्धी दोस्रो कानुन जारी भयो । यस क्षेत्रमा तेस्रो कानुन जारी गर्ने श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जान्छ । सो मुलुकले सन् १९६६ मा यो कानुन जारी गरेको हो । हाल विश्वका करिब १ सय ३० ओटा मुलुकमा यो कानुन जारी भएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा जनआन्दोलन १ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा १६ मा सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापित गरियो । तत्पश्चात् जनआन्दोलन २ को सफलतापछि निर्मित तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संब्धिान, ०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आप्mनो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचनामा माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरियो ।

नागरिकको यस मौलिक हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी गरियो । सो ऐनको दफा ११ बमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन ०६५ साल वैशाख २२ गते एक स्वतन्त्र सूचना आयोग गठन भयो । पहिलोपटक गठित आयोगका पदाधिकारीहरूको पदावधि सम्पन्न भएपछि यसै पंक्तीकार प्रमुख सूचना आयुक्तमा र दुईजना सूचना आयुक्त पदमा नियुक्ति भई दोस्रो कार्यकालको आयोगले कार्यारम्भ ग¥यो ।

यो कानुन ०६४ भदौ ३ गतेदेखि लागू भएकोमा ०७६ भदौ ३ गते १२ बर्ष पूरा भएको स्थिति छ । यस अवधिमा सूचनाको हकका क्षेत्रमा हासिल भएका केही महत्वपूर्ण उपलब्धीको स्मरण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु । यस्मा १२ वटा बुँदागत उपलब्धिलाई व्याख्या नगरी शब्दचित्रमा प्रस्तुत गरेको छु ।

उत्तर पुिस्तका हेर्न पाउने व्यवस्थाः
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि पुनर्याेग र पुनर्परीक्षणबाट चित्त नबुझाइरहेका विद्यार्थीका कान ठाडा भए । तिनले आप्mनो उत्तरपुस्तिका मागे र पाएनन् । विश्वविद्यालयले दिने कुरै भएन । ती राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लिएर आइपुगे । राष्ट्रिय सूचना आयोगले उत्साही भएर विश्वविद्यालयको नाममा विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिकाको फोटोकपी उपलब्ध गराउन आदेश जारी गर्यो । आयोगले यस्तै आदेश स्कूलका विद्यार्थीको पक्षमा पनि जारी गर्यो । तर विश्व विद्यालय उत्तरपुस्तिका दिनुको सटृा आयोगको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गयो । तर अदालतको आदेश आयोगको पक्षमा आयो । जसको कारण आम विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने भएका छन् ।

प्राप्तांक पाउने व्यवस्थाः
लोक सेवा आयोग र शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षामा सम्मिलित प्रतियोगीहरूले पनि आपूmले हासिल गरेको अंक मांग गरे । ती निकायबाट अंक नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन लिएर आई पुगे । आयोगले प्राप्तांग दिनू भन्ने आदेश जारी ग¥यो । तत्पश्चात् यी दुवै निकायले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूलाई प्राप्तांक उपलब्ध गराउन थाले । आयोगले यस्तै आदेश नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग लगायतको नाममा जारीगरी सूचना मागकर्ताले प्राप्तांक पाउन सफल भएका छन् ।

द्विपक्षीय सन्धी सम्झौता पाउने व्यवस्थाः
नेपालको संविधान र सन्धी ऐनलगायतका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धी सम्झौतामा नागरिकको पहुँच रहनु स्वभाविकै हो । तर गोप्य संस्कृतिबाट हुर्किएको हाम्रो कर्मचारी प्रशासनले नागरिकलाई यसमा पहूँंच दिने कुरामा कञ्जुस्याईं गर्दै आएको थियो । तर राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश र विशेष पहलपछि निम्न सन्धी–सम्झौताहरू नागरिकको पहुँचमा पुग्न सफल भएको छ ।

– लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको अपरकर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पिडिए सम्झौतामा आयोगले लामो प्रयास गरेपछि लगानी बोर्ड सो सम्झौता सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ । सूचना मांगकर्ताले यो सूचना पाएका छन् ।

ड्ड नेपाल र भारत सरकारबीचको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको संविधान पनि आयोगको लामो कसरतपछि सम्बन्धित निकाय सूचना मागकर्तालाई संविधानको प्रति उपलब्ध गराउन सहमत भएको छ ।

-नेपाल र चीनबीच सम्पन्न चिनियाँ हवाई जहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रको प्रति सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन आयोगबाट जारी भएको आदेश विरुद्ध सम्बन्धित मन्त्रालय सर्वोच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा आयोगविरुद्ध पुगेको थियो । तर अदालतबाट आयोगको निर्णयअनुसार सम्झौताको प्रति उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भएपछि सूचना मागकर्ता नागरिकले यो सूचना पाएका छन् ।

– नलसिंङगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रलगायतका कागजात पनि आयोगको पहलमा सूचना मागकर्ता नागरिकले पाएका छन् ।

सूचनाको हक पाठ्यक्रममा समावेशः
वर्तमान पुस्ता गोप्य कार्य संस्कृतिमा अभ्यस्त भए पनि भावी पुस्तालाई खुल्ला कार्य संस्कृतिमा विचरण गराउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले अथक प्रयास गरी आएको छ । जसअनुसार शैक्षिक वर्ष ०७४ देखि कक्षा ९ को अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक विषय समावेश गरिएको छ । यसैगरी, कक्षा ६, ७ र ११ को अनिवार्य विषयअन्तर्गत सूचनाको हक विषय समावेश गरिएको छ । यस अतिरिक्त कक्षा ८ को ऐच्छिक विषयमा पनि सूचनाको हक समावेश भई पाठ्यपुस्तक तयार भएको छ । साथै आम शिक्षकका लागि सूचनाको हकको मार्ग निर्देशिका पुस्तक मुद्रित भै वितरण भइरहेको छ ।

केन्द्रीय निकायहरूका नाममा विशेष आदेश जारीः
नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित नागरिकको सूचनाको हक र सो हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, ०६४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निम्न निकायका प्रमुखहरूको नाममा निम्नानुसारको ३ बुँदे आदेश जारी भएको छः

– निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १ सय ८० ओटा राजनीतिक दलका प्रमुखहरू ।
– नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिवहरू ।
– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र २ सय ३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखहरू ।
– बिमा समितिका अध्यक्ष र २७ वटा बिमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरू ।
– ६२ वटा सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धकहरू ।
– समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव र २ सय ५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखहरू ।

आयोगबाट जारी भएको आदेशः
१. ३-३ महिनामा तहाँ निकायबाट सम्पादित काम सो अवधि व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमित ढंगले सार्वजनिक गर्नू ।
२. सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नू ।
३. सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्नू ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा अर्को आदेश जारीः
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मुलुकमा गठन भएका सात ओटा प्रदेश सरकारमा रहेका निम्नानुसारका सबै प्रदेशका सबै सातैओटा मन्त्रालयका सचिवका नाममा निम्नानुसारको ५ बुँदे आदेश जारी गरेको छ । साथै यसै प्रकारको आदेश मुलुकका कायम भएका ७ सय ५३ ओटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाममा पनि आदेश जारी भएको छ ।

– मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ।
– आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ।
– आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय ।
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय ।
– उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ।
– भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय ।
– सामाजिक विकास मन्त्रालय ।
आयोगबाट जारी भएको आदेशः
– ३-३ महिनामा तहाँ निकायबाट सम्पादित काम सो अवधि व्यतित भएको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा नियमित ढंगले सार्वजनिक गर्नू ।
-सूचना अधिकारी तोकी निजको सम्पर्क नम्बर र फोटोसहितको विवरण फ्लेक्स बोर्ड वा अन्य उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्नू ।
– सूचना शाखा वा सूचना केन्द्रजस्ता निकाय÷संयन्त्र खडा गर्ने पहल गर्नुका साथै सूचना माग र प्रवाहको छुट्टै अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्नू ।
– आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रणाली लागू गर्नू र विद्युतीय अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नू ।
– कानुन, नीति, वार्षिक कार्य योजना, दीर्घकालीन सोचजस्ता दस्तावेजहरू तयार गर्दा नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनको सुनिश्चितता गर्नू ।

सरकारी तालिममा सूचनाको हकः
राष्ट्रिय सूचना आयोगको विशेष पहल र सक्रियतामा हाल नेपाल सरकारको मातहत रहेका निजामती, जंगी र प्रहरी गरी २२ ओटा तालिम केन्द्रले पनि आफ्नो तालिम पाठ्यक्रममा सूचनाको हक समावेश गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले शिक्षक, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, सहकारीकर्मी, टे«ड युनियनकर्मी, पेसाविद्हरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, सञ्चाकर्मीहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, दातृ निकाय, स्कूलका विद्यार्थी, पर्यटन व्यवसायी, प्राविधिकहरू, राजनीतिकर्मी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीलगायत समाजका सबै बर्ग र पक्षसँग सूचनाको हकको बहस, छलफल, अन्तक्र्रिया गरेको छ । जसका कारण हिजोआज जुनसुकै क्षेत्रको प्रायः सबै कार्यक्रममा सूचनाको हकको चर्चा हुन थालेको छ ।

जिल्लागत लिखित प्रतिबद्धताः
मुलुकका प्राय सबै जिल्लामा आयोगबाट आयोजित सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा कार्यालय प्रमुखहरूले निम्न लिखित ७ बुँदे लिखित प्रतिबद्धता जनाउने क्रमले निरन्तरता पाएको छः

१. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ४ बमोजिम सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षणमा प्रतिबद्ध हुनेछौँ ।
२. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ र ऐ. नियमावलीको ३ बमोजिम आ–आफ्नो कार्यालयबाट सम्पादित कामको विवरण प्रत्येक ३-३ महिना व्यतित भएको १५ दिनभित्र आ–आफ्नो कार्यालय परिसरभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नियमितरूपमा प्रकाशित गर्नेछौँ ।

३. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ६ र ऐ. नियमावलीको २४ क बमोजिम सूचना अधिकारी तोकी निजको नाम, फोटो र सम्पर्क नम्बरसहितको फ्लेक्स बोर्ड आ–आफ्नो कार्यालय परिसरमा सार्वजनिक गर्नेछौँ । साथै यस्तो सूचना अधिकारीको एकीकृत विवरण पनि मुख्य मुख्य कार्यालयमा राखिनेछ ।

४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ७ बमोजिम नागरिकबाट माग हुने सूचना कानुनले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ ।

५. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम प्रत्येक कार्यालयले सूचना मागसम्बन्धी निवेदनको छुट्टै दर्ता किताब र फाइल खडा गरी सूचना माग भएको र प्रवाह भएको विवरण अद्यावधिक गर्नेछौँ ।

६. प्रत्येक महिना कार्यालय प्रमुखको बैठक बस्ने अघिल्लो दिन नियमितरूपमा सूचना अधिकारीको बैैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्नेछौँ । साथै प्रत्येक ३÷३ महिना व्यतित भएको १५ गतेका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा सूचना अधिकारीहरूको सामूहिक पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्नेछौँ ।

७. सूचना लिने दिने संस्कृतिको विकास गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ ।

व्यक्तिगत सरोकारको सूचना पाइयोेः
नेपालको संविधान र कानुनले नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको र आफ्नो सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगले कैयौँ व्यक्तिको प्रत्यक्ष सरोकारसँग सम्बन्धित सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिएको छ । केही उपलब्ध

गराइएका महत्वपूर्ण सूचनाहरू निम्नानुसार छन्ः
-धर्मपुत्रको रूपमा विदेश पठाइएका छोरा कुन मुलुकमा कुन अवस्थामा छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराइ दिएको ।
-सहकारी संस्थामा राखेको धितो उपर के कति साँवा, ब्याज पुग्यो र कसरी लिलामी प्रक्रियामा चढ्न पुग्यो भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।
-पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुन पदाधिकारीबाट कति अंक पाएको छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आयोगको आदेशपछि सूचनामागकर्ताको पदोन्नति भएको ।
-आmसँग रहेको लालपूर्जा भएको जमिन खोलाको किनारबाट कति दूरीमा रहेको छ भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।
– प्रहरीले के अभियोजनमा के–कति दिन किन थुनामा राखेको थियो भन्ने सूचना उपलब्ध गराइदिएको ।

आयोगमा परेको पुनरावेदन र फस्र्योटको स्थितिः
राष्ट्रिय सूचना आयोग ०६५ वैशाख २२ गते गठन भएको हो । यस आयोगमा आ. ब. ०६५-६६ देखि आ. ब. ०७४-७५ सम्म परेका पुनरावेदन र फछ्र्यौटको स्थिति निम्नानुसार छः

सूचनाको हकको सफलताका कथाहरूः
राष्ट्रिय सूचना आयोगले बर्सेनि सूचनाको हकको सफलताका कथा प्रकाशित गर्ने गरेको छ । केही सूचना माग र तिनबाट समाजमा स्थापित मान्यता र नजिरका प्रतिनिधि कथा निम्नानुसार छन्ः

-नेपाल आयल निगमले वितरण गर्ने गरेको फ्रि कुपन पाउनेको नामावली माग भएपछि यसरी तेल वितरण गर्ने प्रक्रिया नै रोकियो ।
-स्वयं न्यायाधिशले सूचना माग गरेपछि कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाए ।
-सिंहदरबारभित्र रहेका सरकारी कार्यालयमा सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रियामा कुनै बाधा अड्चन नहुने स्थिति सिर्जना गर्न आयोगले आदेश जारी गरेपछि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू जनताप्रति जिम्मेवार नभई सुरक्षा घेराभित्र बस्न नमिल्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।

– शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विरुद्धको पुनरावेदनमा आयोगले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजन भए पनि सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरेपछि नेपाली नागरिकमा सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक स्थापित भएको छ ।

-स्वास्थ्य मन्त्रालय बिरुद्धको पुनरावेदनमा आयोगले सूचना मागको निवेदनमा रु १० को टिकट टाँस्न लगाएको रकम फिर्ता गर्नू भन्ने आदेश जारी गरेसँगै सूचना माग्दा कुनै दस्तुर शुल्क नलाग्ने नजिर स्थापित भएको छ ।

– कैयौँ पुनरावेदनमा आयोगले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानका नाममा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरी सूचनासमेत हासिल भएकाले निजी क्षेत्र पनि सूचनाको हकको दायरामा रहेको स्पष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । आयोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघलगायतसँग अन्तक्र्रिया गरेको छ ।

– कैयौँ पुनरावेदनमा आयोगले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नाममा सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गरको र सूचनासमेत प्राप्त भई यो क्षेत्र पनि सूचनाको हकको दायराभित्र रहेको प्रष्ट सन्देश प्रवाह भएको छ । आयोगले समाज कल्याण परिषद्सँग समन्वय गरी यस क्षेत्रसँग अन्तरक्र्रिया गरेको छ ।

सूचनाको हकको क्षेत्रमा हासिल भएका अन्य उपलब्धिहरूः
– आयोगको आदेशपछि सबै जिल्लाका प्रजिअबाट नागरिक बडापत्रको एकीकृत संगालो प्रकाशित गरिएको ।
– सबै सात प्रदेशमा निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अन्तक्र्रिया भएको ।
-सबै जिल्लामा प्रजिअ, हुलाक प्रशासन र नेपाल पत्रकार महसंघ जिल्ला शाखासँग सहकार्यमा काम भैरहेको ।
-रेडियो, टिभी र पत्रपत्रिकाबाट शन्देशमूलक सामग्रीहरू प्रकाशित प्रशारित भइरहेका छन् ।
– आयोगले संघीय मन्त्रालय र केन्द्रीयस्तरका निकयहरूको आरटिआई अडिट गर्ने गरेको छ ।

– आयोगले भदौ ३ गते राष्टिय सूचना दिवस, सेप्टेम्बर २८ का दिन इन्टरनेसनल डे फर युनिभरसल एक्सेस टू इन्फरमेसन र वैशाख २२ गते आयोग स्थापना दिवस मनाउने गरेको छ ।ड्ड आयोगले आप्mनो पाँच वर्षे रणनीति तर्जुमा गरेको छ ।
-आयोग र बंगलादेशको आयोगबीच सहयोगको आदन प्रदान गर्न एमओयू भएको छ ।
-आयोगले नेपालमा क्रियाशील सबै विकासमा साझेदारहरूसंग सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा ती निकायहरूको दायित्व विषयमा अन्तक्र्रिया गरेको ।
– स्वतन्त्र आयोगको पहिचान झल्किने गरी लोगो तयार गरिएको ।
-आयोगले एमआइएस र पिडिएमएस नामक अनलाइन सेवाको सप्mटवेयर निर्माण गरेको ।
– प्रत्येक वर्ष आयोगले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरेको ।
-आयोगले बर्सेनि असल काम गर्ने ७ जना सूचना अधिकारी र ७ जना सूचना मागकर्तालाई प्रतिव्यक्ति रु ३० हजारको पुरस्कार दिने गरेको छ ।

Social media craze fanning vanity

Kathmandu, Aug. 18: As the preparation of Teej is going on in a full swing among Hindu women, a thought of buying a beautiful red sari and accessories has already hit the mind of Priya, a 41 year-old school teacher of Bishalnagar.

It’s not that she doesn’t have a good red sari to wear on this Teej. Her most classy designer red sari that she purchased last year is gathering dust in her closet.
“I have seven sets of red saris, including three exclusive ones. But the problem is that, photos of all these saris were already appeared on my Facebook and I don’t want to repeat any of them.”
Alike her friends and close relatives, she wanted to appear on Facebook in a new outfit and accessories because this is how she think she can fit in among her peers and relatives.
Sapana Lama, 27 of Gaurighat is 28-week pregnant. She and her husband Roshan are planning to host a grand baby shower along with a professional pregnancy photo shoot, like her best friend did just few months ago.
When asked what inspired her for this, she explained, “Many of my friends living abroad have hosted their baby showers that were extremely amazing. Since then I develop a fantasy of hosting my own baby shower.”
On this Baisakh, Bikram Raj Shahi, 21 of Dhapasi and his friends trekked to Mustang. He filled his Instagram and Facebook with the pictures of panoramic view of mystical mountains and landscape. “Talking honestly, I travelled to Mustang because I felt challenged when my friends posted their pictures in front of the beautiful landscape of Mustang on Instagram,” he said.
Priya, Sapana and Bikram were not alone in this race of making impression through the social media that they have been leading a perfect life.
There is no any research and study done in this field in the country, but with the fear of missing out on a social media trend, a large of number of people are going to fancier restaurants, buying expensive and flashy outfits and going for vacation to famous destination and posting pictures for instant gratification.
Owing to their love for being impressive in social media, some are even allured to spend money they hadn’t planned to spend and this could have long-term negative impact on their life if they’re not careful, said sociologist Dr. Prof. Prem Kumar Khatri.
Khatri said social media has created a tendency among people to compare their own wealth or lifestyle to that of their peers.
An online interview conducted on 40 people, including 30 females ( aged 16-48 years) and 10 males between the ages of (16-45) has someway highlighted how social media has developed the culture of donning expensive, stylish clothing, eating food at swanky restaurants and travelling to fancier places and mixing up with urban people.
Majority of them have confessed that they have developed such habit owing to peer pressure.
Of 30 females interviewed, 26 have shared that they feel the pressure to wear different outfit every time they go out because they feel embarrassed to wear same outfit once it’s been seen on social media.
A 42-year-old woman of Siphal said before the advent of Facebook, she used to repeatedly wear same outfit at different parties and gathering of separate groups.
“Because the photos appear on Facebook, I feel a bit embarrassed to repeat the same outfit again in parties, at least not in the same season. This has added financial burden on me,” she said.
The urge to buy new outfit for every gathering and party is pushing the people, mostly women and youngsters, to spend a lot of money for outfits which they have not even planned for.
A youngest responder admitted she had skipped many meals to exert pressure on her parents to buy new party dress just because her all party wear had already appeared on Facebook and Instagram.
During the interview, majority of respondents, both men and women have shared that they get jealous when they see people’s posts pictures about cheerful vacation snaps, glamorous selfies, dinner at luxurious hotels and extravagant birthday parties or any such posh events.
Of them, almost 60 per cent have admitted that many of their activities and social media posts were somehow manipulated by their peers on social media.
It is said that there were 9,827,000 Facebook users in Nepal as of January 2019, which accounted for 32.6 per cent of it’s the entire population. The Facebook using Nepalis aged between 25 to 34 dominate all age groups as their number stands at 4,300,000.
Similarly, there were 1,300,800 Instagram users in the coutry as of October 2018.
Fake impression
When you scroll through the social media feeds, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok and Snapchat, you will find your friends in an apparently endless state of joy and accomplishment.
People spent their hours hopping from one app to another.
Posts of celebrations, friends appearing in glamorous outfits or on vacation and seeing everyone in real fun is common on social media feeds, said Dr. Ritesh Thapa, Consultant Neuropsychiatrist.
But the truth is that what people post and what you see on social media basically has no resemblance to people’s actual lives, he said.
Negative impact
“Many Facebook users have false presumption that their friends are living a perfect and fun filled life. But that’s not true, people might have only showing most reaction-worthy highlights, forcing us to compare our life with them,” said Dr. Thapa.
If you get jealous and anxious seeing your friends and neighbours’ posts, then it’s high time to hit the un-follow button because social media pressure can lead people to stress and depression. This has forced social media users to feel inadequate about their own life and could gradually lead them to the depression.
Dr. Thapa said the number of people seeking treatment for their stress and anxiety that caused by over exposure of social media has increased in recent years. Addiction related to social media and games is also on rise, he added.
People exposed to virtual world so much that this has brought crisis in their inter-personal communication between their families and intimate ones.
Experts Views
Khatri, who is also a former professor of Culture Department of Tribhuvan University, expressed worries that social media are eating away the basic fabric of Nepali society. The people, mostly the members of the young generation, are keen to adopting the western culture which has no root in our society.
Social media has instilled wrong attitude among people because people are inappropriately using it. Instead of involving in productive and creative works, people are busy showing off what’s going on in their life.“We must understand that maintaining a culture of showing off will lead us nowhere. Some people are seen showing off going beyond their means, which in long term will cause adverse impact in their life.”
“Purpose of our life is not to simply show off, but to create values for ourselves and other those around us.”
Prof. Dr. Beena Poudel, culture expert, sees many positive aspects of social media. “With social media expanding, the world is becoming a small town. We can get connected and know what’s going on around.”
Using wisely, social media offers a great platforms for learning and expanding knowledge and marketing and advertising methods. Social media campaigns are working more rightly for social movement and social activities nowadays, she added. But sometimes people opt to act in manner that isn’t exactly correct and this is when social media could turn ugly, said Poudel.
There is a need of conducting community dialogue session on relevant issues, for brining sustainable behavioural change among the members of young generation.

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि बहस

काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकलगायत सञ्चार ऐनबारे बहस गरेको छ ।  राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्ता–प्रतिपक्षीय नेता, प्रमुख सचेतक, सम्पादक र महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीबीच बहस चलेको हो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रबाट विरोध भएका कारण नेपाल पत्रकार महासंघ र दलबीच संशोधन गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताए । ‘महासंघ साझा हो भन्ने मानेरै छलफल जारी राखेका छौं,’ उनले भने ।

राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरोकारवालाको सुझाव छलफलमा लैजाने सुनाइन् । संविधानको मूल मर्मविपरित कुनै पनि कानुन नबन्ने उनको दाबी छ । नेकपा नेता दिनानाथ शर्माले विधेयक स्वायत्ततामा दायाँबायाँ नहुने भन्दै गठन प्रक्रियामा सुधार हुने आशा व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय सभामा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मिडियामैत्री कानुन बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
नेकपा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले विधेयकमा महासंघले दिएको सुझावका आधारमा संशोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक सरिता प्रसाईंले मुलुकमा अप्ठ्यारो स्थिति आउँदा प्रेसले नै प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका लागि आवाज उठाएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु नहुनेमा सबैले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । पत्रकार महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयकलगायत सञ्चारसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका अधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले पत्रकारितासम्बन्धी कुनै पनि कानुन संविधानविरुद्ध नबन्ने ठोकुवा गरे । महासंघ पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सरकारबाट विधेयक तर्जुमा गर्ने काम गोप्य रूपमा भइरहेको उल्लेख गरे । महासंघ सल्लाहकार तीर्थ कोइरालाले गाउँ–गाउँमा कानुन बनिरहेको बताउ“दै पत्रकारितालाई असुरक्षा महसुस हुने अवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए ।