Author: My Republica

Parties one on rejecting fines for journalists

Posted on by My Republica

KATHMANDU, Sept 3: Lawmakers from both ruling and opposition political parties have demanded removal from the proposed Media Council Bill of any fines for journalists violating the journalistic code of conduct.

Registering separate amendments to the bill, lawmakers from the ruling Nepal Communist Party (NCP) and main opposition Nepali Congress (NC) have insisted that the media council should not impose any monetary fines against journalists. But the lawmakers had differing views about the structure of the media council and its recommendations committee.

The bill originally registered by the government had proposed fines of Rs 25,000 to 1 million against journalists found to be in violation of the code of conduct promulgated by the watchdog body. Journalists, civil society members and the political parties had all protested against the fines provision and other issues in the bill, arguing that these were only aimed at curtailing press freedom.

A joint amendment registered by 14 lawmakers from the NCP at the National Assembly on Monday has proposed dropping the provision on fines. The joint amendment was registered after discussions in the party around suggestions coming from the Federation of Nepali Journalists, the umbrella organisation of journalists.

Thagendra Prakash Puri, Sher Bahadur Kunwar, Dil Kumari Rawal, Khim Kumar BK and other lawmakers have proposed that the media council mediate and seek reconciliation between journalists concerned and affected parties instead of imposing any fines.

Lawmakers from the main opposition NC have also rejected the provision relating to fines. Their joint amendment was registered Sunday by NC parliamentary party leader for the upper house Surendra Pandey and other lawmakers including Radheshyam Adhikari. They have proposed a committee led by the chairperson of the National Assembly for recommending the chairperson of the media council and its members.

Under the government’s original bill, the government can appoint the council chairperson and the Ministry of Communication and Information Technology the members. Journalists had protested against this provision, pointing out that it would curtail the autonomy of the media watchdog body.

NCP lawmakers are divided over the structure of council and the recommendations committee. The joint amendment registered by these lawmakers is similar to the original bill while another amendment registered by NCP lawmaker Ram Narayan Bidari has proposed an independent recommendation committee under the National Assembly chairperson.

Both ruling and opposition lawmakers have also demanded removal of the provision allowing the government to direct the workings of the council and the provision making it mandatory for the council to abide by such directions. Most lawmakers have also demanded removing the mandatory prior consent of the ministry when the council drafts its bylaws.

NCP lawmakers Bimala Paudel Rai, Suman Raj Pyakurel and Jeevan Budha have also registered separate amendments concerning various provisions of the bill.

Most amendments registered by NCP lawmakers have proposed minimum qualifications for journalists and also an examination before registering with the media council. They have called for a curriculum for the exam and for categorizing journalists into press representatives, media professionals and senior journalists.

Samajbadi Party lawmaker Pramila Kumari and Rastriya Janata Party lawmaker Brikhesh Chandra Lal have likewise registered separate amendments to the bill. Altogether eight amendments were registered as of Monday, before the upper house deadline for registering expired at noon.

पत्रकार हुन परीक्षाः कतै दिनुपर्छ, कतै पर्दैन

Posted on by साउथ एशियाचेक डट अाेरजी

स काउन्सिल नेपालले भर्खरै तयार पारेको प्रतिवेदनले पत्रकार बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेपछि सो व्यवस्थाको समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छलफल भएको छ ।

प्रतिवेदन बनाउने कार्यदलका सदस्यहरूले भने यस्तो व्यवस्था अरू देशहमा पनि रहेको भन्दै सो नियमनको बचाउ गरेका छन् ।

हामीले अरू देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ कि छैन भनेर विभिन्न देशका पत्रकारहरूलाई उनीहरू त्यस्ता नियमन छ कि छैन भनी सोध्यौं ।

दक्षिण एशियामा भारत, पाकिस्तान, बाङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान कहिँ पनि पत्रकार हुनको लागि अनिवार्य रुपमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन । विगतमा भारतमा पनि पत्रकारहरूका लागि परीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने कुराहरू उठे पनि त्यस्तो व्यवस्था लागू गरिएन।  सन् २००७ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सो अदालतबाट रिपोर्टिङ् गर्न चाहिने प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न पत्रकारले कानुन पढेको हुनुपर्ने र ३.५ वर्ष वा सो भन्दा बढी पत्रकारिताको अनुभव हुनुपर्ने लगायतका नियम बनाएको थियो, जुन भर्खरै फेरबदल गरिएको थियो ।

त्यसैगरी अमेरिकामा पनि प्रेस पास प्राप्त गर्न अनिवार्य परीक्षाको व्यवस्था छैन। तर प्रेस पास कसले पाउँछ भन्ने बारे गरिएको एक अध्ययन अनुसार अमेरिकामा प्रेस पास पाउन सजिलो चाहिँ छैन ।

बेलायतमा पत्रकारिता पेशा अपनाउन परीक्षामा दिनुपर्ने चलन छैन। त्यहाँ स्थित नेशनल काउन्सिल फर द ट्रेनिङ् अफ जर्नलिस्टस् बाट प्रशिक्षण लिएका पत्रकारलाई केहि सञचारगृहले प्राथमिकता दिए पनि सो संस्थाबाट प्रशिक्षण लिनैपर्छ भन्ने छैन।

इटलीमा भने पत्रकार (फ्रोफेशनल जर्नलिस्ट्) हुन, पहिले १८ महिनाको इन्टर्नसीप गर्नुपर्छ । त्सपछि लिखित र मौखिक परीक्षामा पास भएपछि मात्र अर्डर अफ जर्नलिस्ट्सको सदस्यता पाएर व्यवसायिक पत्रकारका रूपमा काम गर्न पाइन्छ । इटलीमा आर्थिक मन्दि बढेसँगै यो लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया धेरैं समाचारकक्षमा अनिवार्य रूपमा लागू भएको छैन ।

इक्वेडरमा भने परम्परागत मिडियामा (अनलाइनबाहेक) पत्रकार हुनका लागि अनिवार्य परीक्षा नचाहिए पनि, पत्रकारिता पढेको चाहिँ हुनुपर्छ।

साउथ अफ्रिका, सिंगापुर, मलेसियामा पनि पत्रकारहरूका लागि अनिवार्य परीक्षाको व्यवस्था छैन ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अपुरो संशोधन

Posted on by राजेश मिश्र/कान्तिपुर

काठमाडौँ — संसद्‌मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसद सहमत भए पनि यसको गठन प्रक्रियामा उनीहरूको मत बाझेको छ । विधेयकमाथि नेकपाका १५ सांसदले संयुक्त रूपमा हालेको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार हावी रहने प्रावधान यथावत् छ ।

विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र पदेनबाहेकका सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाले उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । महासंघले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिबाट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

काउन्सिलको स्वायत्तताका लागि काउन्सिल सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जिम्मेवार रहने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभईसंसद्को समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि महासंघले जोड दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई हटाइनुपर्ने महासंघको मागमा भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सहमत देखिएका छन् । नेकपाका सांसदले हालेको संशोधनमा जरिवाना हटाएर मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने उल्लेख छ ।

कांग्रेस र राजपाले जरिवाना हटाएर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावराखेका छन् ।

सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण विडारीले भने आचारसंहिता उल्लंघन गरेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिए जरिवाना राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले जरिवानालाई २५ हजारदेखि एक लाखसम्ममा सीमित गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनमा राखिएको ठूलो जरिवाना र क्षतिपूर्तिको प्रावधानका कारण विधेयक बढी आलोचित बनेको थियो ।

सत्तारूढ सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौडेल, जीवन बुढा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठसहित १५ जनाको संशोधन प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सक्ने भनिएको छ । शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुनै विषयमा स्नातक गरी १० वर्ष पत्रकारिता अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने उल्लेख छ ।

विपक्षी कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संयोजक, प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिका सभापति र सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईंसहित ७ सांसदले हालेको संशोधनमा काउन्सिल अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्रै योग्य हुने भनिएको छ ।

काउन्सिल सदस्यमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव छ । महासंघ पनि सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको पक्षमा छ । कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसँगै कम्तीमा एक महिलासहित दुई र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तोकेको एकजना गरी तीन सांसद काउन्सिलमा हुनुपर्ने प्रस्तावगरेका छन् ।

राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यताप्राप्त सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ सांसद काउन्सिल सदस्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले पनि प्रत्येक दलबाट सांसदको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

नेकपाका सांसद भने काउन्सिलमा सांसदको प्रतिनिधित्वका सवालमा मौन छन् । उनीहरूले ९ सदस्यीय काउन्सिलको प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा अध्यक्षबाहेक सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव–१ र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने भनिएको छ ।

विभिन्न विधाका पत्रकार र सम्पादकमध्येबाट चार, सञ्चार उपभोक्ता वा विज्ञापन दाताबाट एक र नेपाल बार एसोसिएसनले मनोनीत गरेको अधिवक्ता एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ अध्यक्षबाहेक प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक जना र अन्य तीन गरी १० जना महासंघको अधिवेशनबाटै चयन भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कांग्रेसले २१ सदस्यीय काउन्सिल प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले अध्यक्षबाहेक काउन्सिल सदस्यमा सांसद–३, महासंघ अध्यक्ष–१, पत्रकारिताका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट सरकारले मनोनयन गरेका एक जना सदस्य हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहित सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट महासंघको प्रादेशिक निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित ७, महासंघको केन्द्रीय अधिवेशनबाट काउन्सिल प्रतिनिधिका लागि निर्वाचित २० वर्ष अनुभव भएका श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट महिलासहित ३ जना सदस्य हुने भनिएको छ ।

मानवअधिकार, लैंगिक समता, भाषा साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिलासहित नियुक्त ५ जना थप सदस्य रहने कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव छ ।

नेकपाकै सांसद विडारी भने काउन्सिल गठन र नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को सक्रियताको पक्षमा छन् । उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्ने र काउन्सिल सदस्यमा सांसदको प्रतिनिधित्वको हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट अध्यक्ष बनाइनुपर्ने विडारीकोप्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू सरकारप्रति अनुगृहीत रहने, उनीहरूमार्फत सरकारले चाहेका बेला मिडियालाई जरिवानाको भारी भिराउन सक्ने र त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता नै समाप्त हुने तर्क गरिँदै आएको छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जरिवानाको प्रावधान हटाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, काउन्सिल ग ठन र नियुक्ति प्रक्रियामा उठाइएका सवालमा भने उनी सहमत देखिएका छैनन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बाँस्कोटाले पदाधिकारी चयन पहिले पनि सरकारले नै गर्ने गरेको र अहिले पनि सरकारले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘नियुक्तिपछि काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हुने हो,’ उनले भनेका थिए ।

पत्रकारलाई परीक्षाको प्रस्ताव

नेकपाका १५ सांसदले काउन्सिलले लिएको पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई मात्र पत्रकारका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् ।

उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिलले आवश्यक पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गरेर वर्षको कम्तीमा दुई पटक यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परीक्षा लिखित र मौखिक दुवै हुने भनिएको छ । पत्रकारिता व्यवसायी हुन परीक्षाबाहेक स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चार प्रतिनिधिका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ । मनोनीत सांसद डा. विमला राई पौड्यालले पनि पत्रकारलाई परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्ने संशोधनहालेकी छन् ।

Lawmakers urge government to remove proposed fine on mediapersons

Posted on by Jagadishwor Pandy/The Himalayan Times

Kathmandu, September 2

Lawmakers of both ruling and opposition parties have asked the government to remove fine on mediapersons to be imposed by the Media Council in the Media Council Bill proposed by the government for violating code of conduct.

Eight amendment proposals have been registered at the National Assembly by lawmakers representing ruling parties — Nepal Communist Party (NCP) and Samajwadi Party-Nepal, and opposition parties Nepali Congress and Rastriya Janata Party-Nepal.

The amendment proposals have sought that the provision of fine between Rs 25,000 to one million provision on media outlets, publishers, editors, journalists and reporters be scrapped from  the bill proposed by the government.

The bill stipulated a provision that if any media published news contents in contravention of the code of conduct, and if an investigation launched after the affected party’s complaint found that such news content had damaged reputation of the complainant, then the media council could impose fine between Rs 25,000 and one million rupees on media outlets, publishers, editors, journalists and reporters.

The bill states that the council can order erring parties to pay compensation if the content in media has damaged the reputation of the affected party.

The amendment proposal registered by NCP lawmakers led by ThagendraPrakashPuri stated that the fine provision should be removed. Instead of fine, the lawmakers have proposed that the problems be solved with the help of a mediator.

The proposal registered also stated that the media council should be an independent and self-regulatory institution.

Whereas, three NC lawmakers led by SaritaPrasai, chief whip of the parliamentary party at the National Assembly, registered an amendment proposal stating that the guilty party would have to make a public apology or else be blacklisted for the offence committed. “No publisher shall be punished for such offence,” the proposal read.

NCP lawmaker BimalaRaiPaudel, in her separate amendment proposal, has stated that if necessary, a case could be forwarded to the High Court. She also sought licence system for journalists to maintain their quality.

Earlier, the bill had drawn heavy flak from opposition parties, the media fraternity and stakeholders. So, taking into account the concerns of the media fraternity and stakeholders, the lawmakers registered amendments.

The NC proposal stated that the media council should be chaired by a person with qualification equivalent to that of a Supreme Court justice instead of a person with qualification of bachelor’s degree and the person should have work experience of a minimum of 10 years. “There should be at least two members, including a lawmaker of the main opposition party and a woman, as members of the council,” it read.

The NC has demanded that the president of the Federation of Nepali Journalists be nominated as member of the council.

NCP lawmakers have also proposed a provision in the bill that those who have been working for 15 years in the field of journalism be rewarded with the position of senior journalist on the recommendation of the media council.

The proposal added that the head office of the media council would be in Kathmandu and other sub-offices of the council could be opened in the headquarters of provinces in the future.

Law-based Press Freedom

Posted on by The Rising Nepal/Editorial

With the explosion of digital journalism, the scope and impact of fourth estate has increased phenomenally. Thanks to the ubiquitous social media, every individual has been able to express his/her feelings as well as share information, data and knowledge among the people active in the vast virtual world. Seemingly, this has challenged the mainstream print and electronic media, but the new situation has also unfolded many opportunities. This has facilitated the growth of journalism quantitatively as well as qualitatively, requiring the new skills, adaptation and practice. In Nepal, this sort of unprecedented rise of media is attributed largely to favourable constitutional provisions that guarantee press freedom and unhindered operation of media. So the media has become a viable and vibrant public space for critical discourse on the government’s policy, service delivery, performance and conduct. Likewise, it also acts as watchdog on the activities of other political and social actors such as opposition, political parties, civil society, I/NGOs, business and market forces.

Nonetheless, Nepali media is not immune to inimical elements that are eating away at its professional values and its role as reliable scrutiniser of the public affairs. All types of media — digital, print and electronic media — have been affected by an array of vices giving rise to what is popularly known as yellow journalism which involves circulating fake news, character assassination of public figures and distortion of truth and facts. This negative practice largely arises when the vested interests creep into the daily functioning of the media outlets. The penetration of parochial business interest, foreign investment and agenda, sponsored news and paid articles, and foreign junkets have damaged the sanctity, ethics and code of conduct of journalism, creating a nasty tussle between the government agencies and media houses. When the media organisations cross the limits of media ethics, they risk turning themselves into anti-state entities, thereby hampering the larger process of democratisation of the society and collective nation-building initiative.

Against this backdrop, the government has brought a new Media Council Bill that is currently being deliberated in the Federal Parliament. The other day, while responding to the queries of lawmakers in the National Assembly meeting, Minister for Communications and Information Technology Gokul Prasad Baskota defended that the Bill aimed at ensuring safe, fair and accountable press. The Minister has insisted that a tendency of anarchism has gripped the sector as there has been a practice among the media outlets to do jurisprudential tasks, affecting the court proceedings. The Bill will allow the Council to monitor the performance of media organisations, with a mandate to check anomalies of the sector.
The Bill has generated an intense debate for and against it. A host of media organisations and rights groups have questioned the intention of some provisions of the Bill, arguing that they violate press freedom and autonomy. The democratically elected government has the onus to safeguard the constitutional rights of the fourth estate by addressing the genuine concerns of all stakeholders. They need to be involved in the process of Bill formulation and their voices should be incorporated in it. At the same time, it is a universal fact that anarchism erodes trust and credibility of the media. Media freedom is law-based, and no journalist is above the law and regulations created to make their job truly professional, ethical, democratic and dignified.

 

कांग्रेसद्वारा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ३१ संशोधन

Posted on by नागरिक

काठमाडौं – राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसले प्रेस काउन्सिलको गठन गर्नका लागि आठजना सदस्य रहने प्रस्तावसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथिको संशोधनका क्रममा आइतबार सो प्रस्ताव गरेको हो।  कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, सुरेन्द्रराज पाण्डे, सरिता प्रसाई जितेन्त्र देवसहित ७ जनाले संशोधन दर्ता गरेका हुन्।

संशोधनमा काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातीप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिला सहित दुई सांसद रहने, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ।  अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ भने विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ।

  त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्वेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकमध्येबाट नेपाल पत्रकार महासंघको प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भई आउने एक–एकजना सहित ७ जना सदस्य रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजीवि पत्रकारमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य, मानवअधिकार, लैंगिक समानता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त ५ जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  समितिको संयोजकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति रहने व्यवस्था छ।  सदस्यमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार रहने छन्।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ (क) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा खण्ड (ङ) र (ज) अनुसार नियुक्त हुने सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न समिति रहनेछ व्यवस्था गरिएको छ।  अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य, मानवअधिकार, लैंगिक समता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त ५ जना सदस्यमा रहने व्यक्तिको नाम यस समितिले सिफारिस गर्नेछ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासघंले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई आइतबार नै भेटी १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव बुझाएको छ।

पत्रकार सामाजिक सञ्जाल आचार संहिता ल्याइँदै

Posted on by नागरिक

काठमाडौं – प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकारका लागि सामाजिक सञ्जाल आचार संहिता ल्याउने तयारी गरेको छ।  काउन्सिलले हाल उक्त आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।  उक्त मस्यौदामा पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा के लेख्न हुने के लेख्न नहुनेबारे उल्लेख गरिएको छ।  प्रस्तावित आचार संहिता अनुसार पत्रकारले पुष्टि नभएका समाचार सामाजिक सञ्जालमा राखे पनि आचारसंहिता उल्लंघन भएको मानिने छ।  आचार संहिता पत्रकार महासंघको प्रतिक्रियापछि असोज ६ पछि कार्यान्वयनमा आउने छ।

आचार संहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकारका बारेमा काउन्सिलले सरकारी निकायलाई पत्र लेखेर सामाजक सुरक्षा सुविधाबाट वन्चित गर्न आग्रह गर्न सक्नेछ।  काउन्सिलले प्रस्ताव गरेको मस्यौदामा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले सामाजिक सञ्जालमार्फत सम्प्रेषण गर्ने समाचार, सूचना तथा विचार तथ्य, सन्तुलन र सम्मानजनक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।  आचारसंहितामा भनिएको छ , ‘पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्दा तथ्यको जाँच गर्नुपर्ने छ त्यस्तै अन्य प्रयोग कर्ताका सामग्रीहरु पुनःपोस्ट गर्दा, प्रतिक्रिया जनाउँदा त्यसो कति निष्पक्ष र भरपर्दाे हो भन्ने कुरा पनि जाँच गर्नुपर्ने छ। ’

काउन्सिलले ल्याउन लागेको पत्रकार सामाजिक सञ्जाल आचार संहिताबारेमा काउन्सिलका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पत्रकारिता पेशामा पटकपटक गल्ती गर्नेहरू बैैकिङ सेक्टरमा झैं अबदेखि कालोसूचीमा पर्नेछन्।  सामाजिक सन्जालमा जथाभावी लेख्ने,कमेन्ट र लाइक गर्ने सञ्चारकर्मीसमेत आचारसंहिता उल्लंघनअन्तर्गत कारबाहीको दायरामा आउनेछ,’ उनले भनेका छन्।

श्रेष्ठले सूचीकृत नभएका, अपुस्ट, अतिरन्जित, भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गर्ने विद्युतीय सन्चारमाध्यमको प्रशारण निश्चित अवधि तोकेर रोक्न सकिने।  पत्रकारिता पेशालाई मयार्दित, जिम्मेवार र थप उत्तरदायी बनाउन प्रेस काउन्सिल,पत्रकार महासँघ र सरोकारवाला व्यक्तित्वहरुको भेलाबाट आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिइएको उल्लेख गरेका छन।

नयाँ आचारसंहितालाई लिएर कतिपले प्रश्नसमेत उठाएका छन्।  यसले व्यक्तिगत रूपमा पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजिएको कतिपयको तर्क छ।  पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले काउन्सिलले यति ठूलो संख्यामा रहेका पत्रकारको सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत रूपमा अनुगमन गर्ने भन्ने कुराप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।  उनी यो अस्पष्ट विषय भएको बताउँछन्।

मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत

Posted on by कान्तिपुर

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्वार्थ प्रेरित भई पत्रकारिता गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आमसञ्चारमाध्यमलाई सुरक्षित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले  काउन्सिल विधेयक ल्याइएको बताए ।

सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा नभेटिएको, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि विधेयक स्वागतयोग्य रहेको विचार राखे । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राज्यको चौथो अंगमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
सांसद वृशेषचन्द्र लालले प्रेस काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सांसद डा विमला राई पौडेलले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सञ्चारक्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रमिला कुमारीले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा र आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखिन् ।

यसअघि मन्त्री बाँस्कोटाले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्ने भएको छ ।

संसदमा बहस : मिडिया काउन्सिल जरिवाना गरेर बस्ने ?

Posted on by राधेश्याम अधिकारी, सांसद / अनलाइनखबर

मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई सुरुदेखि नै फिर्ता लिइओस् भन्ने हाम्रो आग्रहसहित विरोध गर्नुपर्ने कारण मैले मोटामोटी ८/९ वटा निवेदन गर्न चाहन्छु । सबैभन्दा पहिले प्रस्तावनाले जहिले पनि ऐनको उद्देश्य र कारण जनाउँछ । ऐनमा छुट्टै उद्देश्य र कारण नलेखिने हुनाले प्रस्तावनाले नै त्यो कुरा जनाउँछ ।

यस विधेयकको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, मर्यादित, उत्तरदायी पत्रकारिताको कुरा उल्लेख गएिको छ । तर, स्वतन्त्र र स्वायत्त नियामक निकाय हुन्छ भन्ने कुरा छुटाइएको छ । स्वतन्त्र स्वायत्त नियामक निकाय भन्नु र स्वतन्त्र, मर्यादित उत्तरदायी पत्रकारिता गराउन विधेयक आएको भन्ने कुरामा आकाश जमीनको फरक हुन्छ । त्यसको मर्म मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभएको पनि देखिन्छ ।

दोस्रो कुरा, प्रस्तावनामा लेखिएको छैन तर यसै विधेयकको उद्देश्य र कारण हेर्नुभयो भने मन्त्रीज्यूले नै के भन्नुभएको छ भने स्वतन्त्र स्वायत्त र सक्षम नियमनकारी निकायको विकास गर्न भनिएको छ । जे कुरा उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ त्यो कुरा प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।

तेस्रो कुरा, काउन्सिल स्थापना गर्दा त्यहाँ स्वायत्ततालाई हराइएको छ । काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायत्त नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गरिएन । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने यसलाई स्वायत्त बडीका रुपमा यसलाई आफैं स्वचालित हुने, स्वशासित हुने कुराबाट वञ्चित गरियो ।

आमसञ्चार माध्यमहरुलाई, पत्रकारले आफ्नो ठाउँमा काम गरेका छन् । त्यसमा स्वनियमनको सिद्धान्त उनीहरु आफैले गर्नुपर्छ । जस्तो– म कानुन व्यवसायी भएँ भने, कानुन व्यवसायी भएको हैसियतमा मैले गर्नुपर्ने, नगर्नुपर्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्ने मेरा आफ्ना नियम छन् । स्वनियमनले गाइड गर्छ । त्यसपछि मात्र त्यो भन्दा माथिल्लो तह आचारसंहिता वा अरु निकायबाट हेरिने हो ।

चौथो कुरा, जहिले पनि आचारसंहिता बनाउँदा यसभन्दा अगाडि नेपाल पत्रकार महासंघलाई साथमा लिएर, परामर्श लिएर नेपाल सरकारले बनाउने गरेको थियो । यस्तो पूर्वअनुभव छ, सञ्चार मन्त्रालयमा । तर, यसपटक यस्ता कुरा उल्लेख गरी आचारसंहिता बनाउन खोजिएको छ, यो आपत्तिजनक छ ।

प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई नराखी, परामर्श नलिई यस किसिमको काम गर्नुहुँदैन ।

रमाइलो कुरा अर्को छ, मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा १० वर्ष अनुभव, तर सदस्य हुँदा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । कसरी त्रुटि भयो म जान्दिनँ ।

यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने प्रेस काउन्सिलमा हामीले पञ्चायतकालदेखि हेर्दै आउँदा कति महत्वपूर्ण व्यक्ति त्यहाँ बस्नुभएको छ । त्यासमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश घनेन्द्रबहादुर सिंह, नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्यायजस्ता मान्छे प्रेस काउन्सिलमा बस्नुभएको छ । यो पृष्ठभूमिलाई पनि हामीले बिर्सनुहुँदैन ।

हामीले अब बनाउने मिडिया काउन्सिलमा कुन स्तरको मान्छे चाहिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । किनभने पत्रपत्रिकालाई त्यसको आचारसंहिता हेरेर, ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने संस्थालाई कसले नेतृत्व गर्ने ? कस्तो नेतृत्व सुम्पन्ने ?

त्यसपछि यसको नियुक्ति । सरकारले जसले चाह्यो त्यसलाई नियुक्ति गर्नेखालको कुरा आइरहेको छ । मिडिया काउन्सिललाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा वा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको अध्यक्षतामा पदाधिकारी छनोट समिति गठन हुन सक्छ । संसदको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर त्यसले नियुक्ति गर्नुपर्छ । यी कुरा पनि यसमा राखिएन ।

सरकारको मामुली निकाय गठन गरेकोजस्तो गर्न खोजेको छ । यो स्वीकार्य छैन ।

अर्को कुरा हटाउने व्यवस्था पनि त्यति नै गम्भीर छ । प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा आँच आउन नदिन हटाउने विधि पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जरिवनाको कुरा पनि छ । मिडिया काउन्सिलले जरिवाना गरेर बस्ने हो र ? यो जरिवाना गरेर बस्ने निकाय होइन । यसले मिडियाको स्तरलाई कसरी उचो, कसरी आत्मसम्मानयुक्त र मर्यादित बनाउने ? यी कुरा हेर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्ने हो । तर जरिवाना गर्ने अथोरिटीका रुपमा राखेको छ । २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनेर राखेको छ । यो आपत्तिको कुरा हो ।

अर्को, नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने कुरा छ, यो पनि आपत्तिजनक छ । नियम बनाउँदा काउन्सिलको परामर्श बेगर नेपाल सरकारले बनाउने भनेको छ । त्यो कुरा पनि हुनुभएन । कम्तिमा काउन्सिललाई कस्तो नियम चाहिन्छ भन्ने कुरामा काउन्सिलको परामर्श लिनुपर्छ । यो कुनै कुरा नदेखिएको हुनाले यो विधेयक फिर्ता लानुपर्छ भनेका हौं ।

(राष्ट्रियसभामा मिडिया विधेयकमाथि विरोधको सूचनामा संक्षिप्त वक्तव्य दिँदै अधिकारीले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश । उनले अन्त्यमा आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएका छन् ।)

Make media houses women-friendly: Stakeholders

Posted on by The Himalayan Times

Kathmandu, August 27

Working journalists, persons from media fraternity and stakeholders have stressed the need to create women-friendly environment and infrastructure in media houses.

Speaking at a programme organised by Freedom Forum, many speakers underscored the need to make media houses women-friendly.

Participants in the programme also said that media houses should formulate written guidelines and adopt media ethics to increase the number of female journalists.

Many female journalists at the programme said that despite their professional expertise, lack of trust in women journalists had hindered their professional growth. Chairperson of Working Women Journalist Amika Rajkhala said, “Many female journalists, despite being capable and having years of experience, are limited to the social beat as they are not trusted to cover major news stories.”

Similarly, Nanu Khadka of Freedom Forum said news rooms in Nepali media houses lacked breastfeeding rooms for lactating women journalists and women-friendly washrooms. Other female journalists said lack of women-friendly environment in newsrooms had kept women from pursuing their career in journalism.

However, Editor of The Himalayan Times Prakash Rimal said no news beat could be categorised as mainstream as every news beat had its own importance.

He also said there might be many women journalists working in senior posts, so research work should include these women too.

Chairperson of Freedom Forum Hari Binod Adhikari, expressing solidarity with female journalists, said that there should be equal participation of male and female journalists in media houses.

According to the Department of Information, of the 3,363 journalists registered with it, only around 16 per cent of them (534) are female journalists, and 2,829 of them are men.

Similarly, of the 460 registered editors only 48 (around 12 per cent) of them are female editors.

Of the 292 freelance reporters registered with the DoI only seven of them are female and of the 140 registered photo journalists, only four are female photo journalists.

Not So Social Media

Posted on by Grishma Shrestha/The Rising Nepal

Today’s media is not what it used to be. Communication in the past was simple and meaningful. Nowadays communication is much easier because of technology, social media evolution and the platforms they create. Social networking sites have become a means of minute by minute communication for millions of people.
Every day someone joins a social network in hope to connect with another user. While social media reduce face-to-face interaction in real world and take away daily social activities, they also increase confidence in making friends in social media but at the same time it reduces distance between peoples. One of the reasons that social media makes us anti-social is they reduce face-to-face interaction in real world. Some people may use text typing rather than talking although the person that he or she wants to communicate may be just beside him or her.
Nowadays, some teenagers may be unable to talk face-to-face with other people. This could be due to excessive use of social media to communicate in their daily life. As a result, it will make them lose their ability to interact with the society.
We have become so engrossed in our smartphones, that at times we become quite oblivious to our surroundings. People do not care where they are but they just take out their phones and start checking their social media accounts like Facebook and twitter. A woman in Pennsylvania told CBS News how humiliated she was when she fell into a fountain at Berkshire Mall because she was busy texting. The security camera footage of that video soon went viral on YouTube, the victim said how dangerous it can be to text and walk. Users become so engaged in their social life on the phone that they are not engaging with the outside world and are missing out on key element of how life carries itself out.
Social media is not as social as we may think. It is really a double edge sword and really does make us less social if we are not careful. It is most prevalent in young teens who spend more time at posting in their free time than they used to devote to going out and visit their friend in person. Social media makes us to forget how to communicate with people out of texting, tweeting, or messaging. It makes us not want to hear someone’s voice, but rather want us to make a conversation quick and easy. It can ruin relationships.
Moreover, people may have hundreds of friends in friend list but a few are those whom we have never seen and others are those with whom we have often chatted with. People stay in room whole day using Facebook and other social media. They do not even notice that time is running. By using different social media they could know about what is going on but they won’t know about their own society.
To conclude, many people will go to harmful length simply to win “likes” from followers. If they generate more likes than they feel better but they do not know that if they come out of social media then they actually have no friends and they are lonely. Social media has transformed us in a way that there’s no turning back. People are connected by virtual ropes of different social networks.

विधेयकप्रति राष्ट्रिय सूचना आयोगको आपत्ति

Posted on by नागरिक

काठमाडौं – काननुद्वारा स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री माहतहको निकाय जस्तो बनाउन खोजेको भन्दै आयोग पदाधिकारीले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।  आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र किरण पोखरेलले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई भेटी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीय मन्त्रीलाई दिएर आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खोस्न खोजेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे।  समितिका सभापति दाहालले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीसँगको भेटमा कमोकमजोरी सच्याउन पहल गर्ने आश्वसन दिएको बताए।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने÷गराउने गर्ने दायित्व विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने उल्लेख छ।  योसँगै आयोगले योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने, बजेट समर्पण गर्ने गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य सञ्चारमन्त्रीमा सरेको र सञ्चारमन्त्रीले राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीलाई आर्थिक विषयमा नियन्त्रण राख्नसक्ने देखिन्छ।  यसले आयोगले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्ने र विभागीयमन्त्रीको खटनपटन र मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकका सो प्रावधान नभएपनि संसदको अर्थ समितिले हालसालै पारित गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धित प्रतिवेदन, २०७६ ले विधेयकको दफा ५०(१) मा मन्त्रालय केन्द्रीयस्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने÷गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ।  सो प्रावधानप्रति आयोगका पदाधिकारीले असहमति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेका छन्।

  विधेयकको दफा ५०(१) मा मन्त्रालय केन्द्रीयस्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने/गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुनेछ भन्ने ठाउँमा यसभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगका नपर्ने भनेर स्पष्ट पार्न आयोगका पदाधिकारी ध्यानकर्षण गराएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

सूचनाको हक विधेयक पारित

Posted on by सुवास बिडारी/कान्तिपुर

मकवानपुर — प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादका बीच प्रदेशसभाबाट बुधबार पारित भएको छ । प्रदेश ३ को प्रदेशसभाको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा विपक्षीको केही अडान भएकाले बहुमतबाट पारित गरिएको हो ।

सूचना आयोग हुनुपर्ने, सूचना पुनरावेदन समिति गठनको छनोट सन्तुलित गरिनुपर्ने र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मातहतमा समिति हुन नहुनेलगायत विपक्षीको अडानका रहेको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले विधेयकले सबैलाई समेटेको भन्दै सर्वसम्मतले पारित गर्न आग्रह गरे पनि विवेकशील नेपाली दलले विपक्षीमा मतदान गरेपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको हो ।

विधेयकमा प्रदेश मामिला समितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि छलफलको क्रममा नेपाली कांग्रेसका नरोत्तम वैद्य, विजया श्रेष्ठ केसी, बलराम पौडेल, राप्रपा संयुक्तकी रिना गुरुङ, राप्रपाकी रिता माझी तथा विवेकशीलका रमेश पौडेलले विधेयक सच्याएर मात्र पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।

कानुन मन्त्रालयले २०७५ चैत १७ मा विधेयक पेस गरेदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तीव्र बहस भएको थियो । पारित गर्ने अवस्थामा भने कांग्रेसका सांसदलगायत अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू मौन बसेका थिए । प्रदेशमा सूचना आयोग नरहने भएसँगै सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने सांसद् गुरुङले दाबी गरिन् ।

‘अब गठन हुने पुनरावेदन समिति स्वायत्त निकाय नभई मन्त्रालय मातहत रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा सत्तापक्षकै बहुमत रहने कारण सूचनाको हक कार्यान्वयन फितलो हुने निश्चित छ,’ उनले भनिन् । सांसद् गुरुङले प्रदेशमा पुनरावेदन समिति राख्ने प्रावधान हटाई स्वायत्त प्रदेश सूचना आयोग हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

विधेयकअनुसार प्रदेशस्तरमा अब तीन सदस्यीय पुनरावेदन समिति गठन हुने छ । समितिको गठनको सिफारिसका लागि कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा मुख्य न्यायाधिवक्ता र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । कानुन मन्त्रालयमै कार्यालय हुँदा स्वायत्त निकाय नहुने भनेर चौतर्फी आलोचना भएसँगै कार्यालय प्रदेश ३ को राजधानीभित्र राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयकमा जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना नदिएको, झूटो विवरण दिएको र अधुरो दिएको खण्डमा २ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकले राजनीतिक दललाई सार्वजनिक निकायको रूपमा नरहने व्यवस्था गरेकोप्रति सांसद्ले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । विधेयकमा राजनीतिक दल र संगठनलाई सार्वजनिक निकायमा नराखिनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै सांसद गुरुङले हरेक दलले दिनुपर्ने सूचनाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने बताइन् । यसैबीच, बुधबार नै प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस हुँदै

Posted on by कान्तिपुर

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले विरोध जनाउँदै आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेस हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभा बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको छ ।

महासंघले उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन नै गरेको थियो । वैशाख २७ मै राष्ट्रिय सभाको सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक महासंघकै विरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेकपाका नेताहरूले विधेयक सच्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि महासंघले आन्दोलन स्थगन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपाका सचेतक खिमलाल भट्टराईले महासंघसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार विधेयकमा संशोधन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘महासंघसँग गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिपक्षसँगको सहमतिमा विधेयकमा आवश्यक संशोधनहरू गरिनेछ,’ उनले भने ।

नेकपाका तर्फबाट सचेतक भट्टराईले असार २३ मा महासंघले राखेको मिडिया काउन्सिलको गठन, स्वायत्तता र जरिवानालगायत सरोकारलाई संसदीय प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि उक्त विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढ्न नदिने भन्दै आएको हो । केही अगाडि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गराएको छलफलमा मन्त्री बाँस्कोटाले विधेयकलाई संशोधन गरेर जान प्रतिबद्धता जनाएपछि कांग्रेस लचिलो भएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका मुख्य सचेतक सरिता प्रसाईंले सत्तारूढ दलका नेताहरू र मन्त्री स्वयंले गरेको प्रतिबद्धताप्रति विश्वास गरिएको बताइन् । ‘सत्तापक्षका नेताहरूले महासंघलाई लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, छलफलमा सञ्चारमन्त्रीले उक्त प्रतिबद्धताअनुसार विधेयकमा गरिने संशोधनलाई आफूले स्विकार्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई विश्वास गरेर जान खोजेका हौं । त्यस

पत्रकार पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रवि र युवराजसँग धरौटी माग, अस्मितालाई साधारण तारेख

Posted on by रमेशकुमार पाैडेल/कान्तिपुर

चितवन — पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका टिभी कार्यक्रम सञ्चालक रवि लामिछाने, पत्रकार युवराज कँडेललाई धरौटीमा र अस्मिता कार्कीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न चितवन जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ ।जिल्ला अदालतले रविलाई ५ लाख रुपैयाँ, युवराज कँडेललाई ३ लाख रुपैयाँ र अस्मिता कार्कीलाई सामान्य तारेखमा छोड्न आदेश दिएको श्रेस्तेदार रुद्रमणी गिरीले जानकारी दिएका छन्।

आइतबार तीनजना विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। आइतबार ढिला गरी अभियोग पत्र दर्ता भएपछि अस्मिता कार्कीको मात्रै बयान गरेर तीनैजनालाई अदालतले न्यायीक हिरासतमा राखेको थियो। सोमबार बिहानै सुरुमा युवराज कँडेल र त्यसपछि रविको बयान भएसँगै थुनछेक बहस प्रारम्भ भएको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले हिजै सम्पूर्ण अनुशन्धान पुरा गरी फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री मातहत

Posted on by नागरिक दैनिक

काठमाडौं – काननुद्वारा स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोग सञ्चारमन्त्री मातहतको निकाय बन्ने भएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोसेको छ।

सूचना आयोगको वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने/गराउने दायित्व विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्री अर्थात् सञ्चारमन्त्रीको हुने विधेयकमा उल्लेख छ। यो सँगै योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने/गराउने, बजेट समर्पण गर्ने­/गराउने, योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने/गराउने सूचना आयोगको कर्तव्य सञ्चारमन्त्रीमा सरेको छ। यसले सूचना आयोगका पदाधिकारीलाई सञ्चारमन्त्रीले आर्थिक विषयमा नियन्त्रण राख्न सक्ने देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकमा सो प्रावधान नभए पनि संसद्को अर्थ समितिले हालसालै पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ को दफा ५० (१) मा मन्त्रालय, केन्द्रीय स्तरका सचिवालय र आयोगको हकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्ने/गराउने कर्तव्य सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई हुने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको सचिवले गर्ने काम सञ्चारमन्त्रीलाई दिएर आयोगलाई सञ्चार मन्त्रालय माहतहको निकाय बनाएको अधिवक्ता केदार कार्कीको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो विधेयकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोसेको छ। यसले आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने र सञ्चारमन्त्रीको छत्रछायाजस्तो बन्ने खतरा रहन्छ।’

यो कानुन राष्ट्रियसभाबाट पारित भए राष्ट्रिय सूचना आयोगमात्र होइन, नेपाल कानुन आयोग पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमातहतको निकाय बन्नेछ। आयोगको आर्थिक विषयमा कानुनमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने र आयोगको आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता खोसिने भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा शिष्टाचार

Posted on by गुणराज लुइँटेल/नागरिक दैनिक

इन्टरनेट व्यापक प्रयोग हुन थालेपछि सन् २००७ जुलाईतिर पहिलोपटक मैले सिकेको अंग्रेजी शब्द हो– नेटिकेट। दुई अंग्रेजी शब्द– इन्टरनेट र एटिकेट(शिष्टाचार) मिलेर यो शब्द बनेको छ। यसको अर्थ हो– इन्टरनेटमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिँदा पालना गर्नुपर्ने शिष्टाचार।

हामीले इन्टरनेट अलि बढी प्रयोग गर्न थालेको सन् १९९८ तिरदेखि हो। इन्टरनेटको सबैभन्दा धेरै अभाव महसुस भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनमा हुन्छ। अप्रिल १, २००५ मा उनले टेलिफोन र इन्टरनेट दुवै बन्द गराएपछि बल्ल सूचना प्रविधिको यो उपलब्धिको अभाव महसुस हुन्छ।  त्यो बेला २ करोड ३० लाख नेपालीमध्ये १ प्रतिशतभन्दा कम जना इन्टरनेट प्रयोगकर्ता थिए।

जतिबेला हामीजस्ता १ प्रतिशतभन्दा कम मानिसले ‘नेटिकेट’ बारे थाहा नपाउँदा पनि खासै फरक पर्दैनथ्यो। थोरै मानिसले इन्टरनेटमार्फत सञ्चार गर्थे। इमेल प्रयोगकर्ता थोरै थिए। त्यसमा पनि अनलाइन सामग्री नेपालीमा पढ्न पाउने अवस्था त झन् थिएन। नेपाली युनिकोडको विकास नहुन्जेल रोमनाइज्ड नेपालीमा लेख्नुको विकल्प थिएन। युनिकोड नेपालीले गर्दा इन्टरनेटमा लेख्ने सामग्रीले समेत व्यापकता पाउन थाल्यो।

अब सामाजिक सञ्जालमा ‘बुद्धिमान् भीड’को ठाउँबाट उही पुरानै ‘भीडको व्यवहार’ प्रदर्शन हुन थालेको हो त ?

इन्टरनेट प्रयोग सुरु हुनासाथ यसलाई व्यवस्थित गराउने काम पश्चिमा मुलुकमा भने सुरु भइसकेको थियो। सन् १९९४ मा भर्जिनिया सीको पुस्तक ‘नेटिकेट’ प्रकाशन भएपछि सातवटा नियम सार्वजनिक भए। यसलाई पत्रकारिता पढाउने स्कुलले अत्यावश्यक अध्ययनका रूपमा आफ्ना पाठ्यक्रममा राखेका छन्।

ती सात नियम हुन् : १. मानिससँग अन्तरक्रिया भइरहेको हेक्का राख्ने, २. अनलाइनमा पनि वास्तविक जीवनमा जस्तै व्यवहार गर्ने, ३. साइबरस्पेसमा आफ्नो स्थानबारे विचार गर्ने, ४. अरू मानिसको समय र ब्यान्डविथलाई सम्मान गर्ने, ५. आफूलाई अनलाइनमा असल बनाउने, ६. विशेषज्ञ स्तरका जानकारी दिने र ७. रिसराग बढ्न नदिने।

प्रायः मानिसलाई इन्टरनेट ‘भर्चुअल वल्र्ड’ भएका कारण जे बोले/लेखे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर यो वास्तविक संसारमा जत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने संवेदनशीलठाउँ हो। इन्टरनेटमा जे लेखिन्छ/बोलिन्छ, त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ भविष्यसम्म रहन्छ। त्यसैले यसमा गैरजिम्मेवार भएर व्यवहार गर्दा कालान्तरमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसैले इन्टरनेटमार्फत जे बोलिन्छ वा लेखिन्छ त्यो आफ्नैअगाडि बसेका मानिससँग भन्न नसकिने खालका हुनु हुँदैन।

तर अहिले यसको प्रयोगभन्दा दुरुपयोग बढिरहेको छ। आमनेसामने भएर भन्न नमिल्ने कुरा इन्टरनेटमा उल्लेख गर्ने गरिएका छन्। आफ्नो फेसबुक, ट्विटर, युट्युब आदिमा जे लेखिन्छन् तिनले खुलामञ्चमा उभिएर भाषण गरेभन्दा बढ्ता अर्थ राख्छन्। कुनै बेला टुँडिखेलमा उभिएर ‘पम्फादेवी’ले सम्पत्ति लगेर स्विस बैंकमा राखेको भाषण गरेभन्दा बढी खतरनाक कुरा हो यो। त्यही भाषण इन्टरनेटमा भएको भए वक्तालाई जहिले प्रश्न गरिरहन सक्ने अवस्था आउँथ्यो।

प्रायः मानिसलाई इन्टरनेट ‘भर्चुअल वल्र्ड’ भएका कारण जे बोले÷लेखे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर यो वास्तविक संसारमा जत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने संवेदनशीलठाउँ हो। इन्टरनेटमा जे लेखिन्छ÷बोलिन्छ, त्यसको ‘फुटप्रिन्ट’ भविष्यसम्म रहन्छ।

हामीले टेलिफोन पनि राम्ररी प्रयोग गर्न नपाउँदै सञ्चार प्रविधिको उच्चतम उपलब्धि उपभोग गर्न पायौं। खासमा गाउँमा बस्ने नेपालीले ल्यान्डलाइन टेलिफोन प्रयोग गर्दै नगरी एकैचोटि स्मार्ट मोबाइल फोन चलाउने मौका पाएका हुन्। प्रविधिको विकास संसारका जुनसुकै कुनामा भए पनि अर्को कुनामा रहेका व्यक्तिले सहजै प्रयोग गर्न पाउँछ। अहिलेको विश्व व्यवस्थाले यो सम्भव तुल्याइदिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रमा रहेका कारण यस्तो उन्नत प्रविधि सबैभन्दा पहिले हामी (पत्रकार)ले प्रयोग गर्न पायौं। राजधानी काठमाडौंमै भए पनि ल्यान्डलाइन फोन जडान गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको सिफारिस, सञ्चार मन्त्रीको तोक र नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका प्रमुखको अनुकम्पा आवश्यक थियो। तर अहिले सञ्चार न्यूनतम आवश्यकता भइसकेको छ। र, कसैले टेलिफोन लिन ‘सोर्सफोर्स’ लगाइरहनु पर्दैन।

इन्टरनेट प्रयोगसँगै काम छिटो हुन थाल्यो। सूचना र जानकारी पनि उत्तिकै सहज हुन थाल्यो। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले सूचना आदानप्रदान मात्र होइन, सामान्य व्यक्तिलाई पनि प्रकाशकको हैसियतमा पुर्‍यायो। अब कुनै पनि सूचना वा जानकारी दिन सञ्चारमाध्यमकै भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेन। ‘सोसल मिडिया’को दर्जासमेत पाएका सामाजिक सञ्जाल र परम्परागत मिडियाबीच सूचना प्रवाह गर्ने काममा एकरूपता छ। तर तिनले सार्वजनिक गर्ने सूचना परिष्कार गर्ने काममा भने ठूलो अन्तर छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने व्यक्तिसँग भएका सूचना कच्चा पनि हुन सक्छन्। त्यसको विश्वसनियता जाँच बाँकी रहन सक्छ। यहींनिर प्रेसको भूमिका हुन्छ। यसैले सामाजिक सञ्जालको यो युगमा पनि प्रेसको महत्ता उत्तिकै छ।

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति एक्लै हुन्छ। उसलाई सही लागेका कुनै पनि घटना, विचार र जानकारी तत्काल सार्वजनिक हुन्छन्। प्रेसले सार्वजनिक गर्ने घटना, विचार र जानकारीका निम्ति भने ‘गेट किपिङ’ महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहन्छ। कुनै पनि समाचार सार्वजनिक हुनुअघि समाचार कक्षमा एउटा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय किन सार्वजनिक गर्ने ? यस्तो जानकारी कसरी धेरै मानिसका निम्ति उपयोगी हुन सक्छ ? यो सार्वजनिक भएन भने कुनै घाटा छ ? आदि प्रश्न समाचार कक्षमा नियमितजस्तै आउँछन्।

स्मार्ट फोनका कारण अहिले सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणको पहुँच सहज भएको छ। सहरमा बस्ने व्यक्ति मात्र होइन, सुदूर गाउँमा बस्नेलाई समेत यसले समेटेको छ। अब सूचना र जानकारी पाउन आफ्नो फोनको स्क्रिनमा आँखा दौडाए पुग्ने भएको छ। टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अन्य जानकारी सबै मोबाइलमै समेटिएका छन्। र, यसमा आउने सामग्रीमा जति धेरै ‘लाइक’, ‘सेयर’ हुन्छन् त्यति नै प्रस्तुतकर्तालाई फाइदा पुग्छ। परम्परागत पत्रकारिताले जुन पक्षलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, तिनलाई वास्ता नगरी बढीभन्दा बढी ‘क्लिकबेट’ (यस्तो सामग्री जसको उद्देश्य पाठक/दर्शकलाई खास वेब पेजको लिंकमा आकर्षण र क्लिक गर्न प्रेरित) हासिल गर्नु हो।

‘क्लिकवेट’ प्रतिस्पर्धाले जस्तोसुकै सामग्री इन्टरनेटमा राख्न प्रेरित गरेको छ। जसबाट त्यस्ता सामग्रीको सत्यता जाँच गर्न सक्ने उपभोक्ता भएका ठाउँमा त खासै फरक पर्दैन तर ‘सञ्चार साक्षरता’ नभएका ठाउँमा त्यस्ता सबैजसो सामग्रीप्रति विश्वास गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। हालैका दिनमा खासगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका कतिपय दाबीलाई यसका उपभोक्ताले पत्याएको अवस्था छ। जसबाट सरकार, प्रेस, नेता कसैलाई पनि नपत्याउने, बरु हल्लामा विश्वास गर्ने जमात बढ्न सक्छ। यस्तो स्थिति घातक हुन्छ।

उदाहरणका लागि पाथिभरामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले गराएका हो भन्ने दाबी गरिएको छ। अचेल यस विषयमा धेरैजसोले ‘यस्तो पो भएको रहेछ’ भनी सुनाउने गरेका छन्। अहिले इन्टरनेटमा आधारित कतिपय सेलिब्रेटी देखिएका छन्। धेरैले तिनका कुरा पत्याइरहेको पाइन्छ। त्यसबारे कतिपयले हामीलाई समेत सोध्छन्। उनीहरूलाई यस्ता कुरा पत्याउनुअघि सत्यता जाँच गर्ने अवस्थामा आफूलाई उभ्याउनुहोस् भन्नुपर्ने हुन्छ।

यतिबेला विचार निर्माणको जिम्मा सामाजिक सञ्जालले पाएको देखिन्छ। र, यसरी आउने जानकारीलाई ‘विज्डम अफ क्राउड’ अर्थात् ‘भीडको विवेक’का रूपमा समेत लिइएको छ। जेम्स सुरोवियाकीले ‘द विज्डम अफ क्राउड’ मा लेखेका छन्– ‘ठीक वातावरणमा समूह, ‘स्मार्ट’ मानिसभन्दा पनि बढ्ता बुद्धिमान हुन्छन्। ‘स्मार्ट’ हुनाका लागि समूहलाई हदै बुद्धिमान मानिसको प्रभावमा राख्नु हुँदैन।’तर हाम्रोजस्तो भर्खरै सूचना प्रविधिको विकास र भ्रमका खेती धेरै हुने ठाउँमा भीडले विवेकी निर्णय दिन सम्भव नहुन सक्छ। खोजेका भरपर्दा सूचनाभन्दा हल्ला र ‘फेक न्युज’को गति धेरै हुन्छ। अचेल ‘भाइरल’ हुने समाचार सामग्री त्यस्ता विषय हुन्छन् जुन जानकारी नपाएर पनि समाजलाई खासै असर पर्दैन। समाजलाई चाहिने ज्ञान/सीपभन्दा अन्य विषयमा बढ्ता रुचि हुने र त्यस्तै सामग्री भाइरल हुने गरेको देखिन्छ।

कुनै बेला ‘भीडको विवेक हुँदैन’ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो। व्यक्तिले एक्लै हुँदा जे काम गर्न सक्दैन उसले भीडमा गर्न सक्छ। भीडमा आइसकेपछि सीधासाधा मानिसले त्यहाँ अरूले गरेजस्तै व्यवहार गर्न थाल्छन्। फ्रान्सेली सामाजिक मनोविज्ञ गुस्ताभ ले बोनको संक्रामक सिद्धान्त (कन्टाजियन थ्यौरी) अनुसार भीडले यसका सदस्यहरूमा सम्मोहनकारी (हिप्नोटिक) प्रभाव पार्छ। त्यस प्रभावले व्यक्तिलाई अविवेकी र भावनात्मक व्यवहार गर्ने अवस्थामा पु¥याउँछ।

अब सामाजिक सञ्जालमा ‘बुद्धिमान भीड’को ठाउँबाट उही पुरानै ‘भीडको व्यवहार’ प्रदर्शन हुन थालेको हो त ? त्यसबाट जोगिन ‘नेटिकेट’ बारे ‘नेटिजन’ (इन्टरनेट प्रयोगकर्ता) सजग हुने बेला आएको छ।

सूचना माग्ने र पाउने विधि

Posted on by कृष्णहरि बाँस्कोटा/गाेरखापत्र

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रदान गरेको छ । यो नागरिकको मौलिक हक हो । संविधानमै यी हकको प्रचलनका लागि संवैधानिक उपचारको हक पनि प्रदान गरिएको छ । जसअनुसार मौलिक हकको हनन भएमा संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिन्छ । ती अदालतले असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्दै नागरिकको मौलिक हकको निर्बाध प्रचलनका लागि परमादेश, उत्प्रेषण, बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारपृच्छा लगायतका जो चाहिने आदेश जारी गर्न सक्छन् । यस प्रक्रियाद्वारा नागरिकले माग गरेको सूचना पाउन सक्छन् ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ साल भदौ ३ गतेदेखि लागू भएको हो । यस ऐनबमोजिम नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भएको छ । माग गरिएको सूचना सम्बन्धित निकायबाट पाइएन भने आयोगमा पुनरावेदन दिनुपर्छ । आयोगले पुनरावेदन परेपछि सूचना मागकर्ता नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन तत् निकायका नाममा आदेश जारी गर्छ । आयोगको आदेशपछि पनि सूचना नदिएमा रु. २५ हजारसम्म दण्ड गर्छ । ढिलोगरी सूचना दिनेलाई आयोगले दिनको दुई सयका दरले जरिवाना गर्छ । सूचना नदिने पदाधिकारी कर्मचारी भएमा विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउन सक्छ । साथै आयोगको मानहानि गर्नेलाई आयोगले अर्को दश हजार जरिवाना गर्छ । यसरी आयोगको पहलमा सूचना पाउन सकिन्छ ।
यथार्थमा नागरिकले जुन निकायसँग सूचना छ, सोही निकायसँग सूचना माग गर्ने र पाउने नै संविधान र कानुनको व्यवस्था हो । संविधान र कानुनमा अदालत र आयोग केवल नागरिकको हकको प्रचलनका लागि निगरानी गर्न र हकको प्रत्याभूत गर्न स्थापना भएका निकाय मात्रै हुन् । यसर्थ विद्यार्थीरूपी नागरिकले आफ्नो परीक्षाको अङ्क आफूलाई चित्त नबुझेमा पुनर्योग, पुनःमूल्याङ्कन हुँदै सूचनाको हक अनुसार उत्तरपुस्तिकाको फोटोकपी नै माग गरी पाउन सकिन्छ । प्रत्येक विद्यार्थीले आफू जेहेन्दार भएर छात्रवृत्ति कसरी पाउने भनी सूचना माग गर्नुपर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । यहाँ बहुसङ्ख्यक किसान छन् । किसानले राज्यले वितरण गर्ने भनेको किसान परिचयपत्र कहिले पाइन्छ भनी सूचना माग गर्न सक्छन् । किसान आयोगले किसानका पक्षमा के काम गरिरहेको छ भनी खोजी गर्न सक्छन् । यसैगरी २० वर्षे ‘एग्रिकल्चर प्रस्पेक्टिभ प्लान’को कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो भनी जिज्ञासा राख्न सक्छन् । यसबाहेक सरकारले दिने अनुदानका बारेमा जिज्ञासा राख्न सक्छन् । संविधानले जनतालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय वस्तु र स्वास्थ्य सेवासमेत सर्वसुलभ र उचित मूल्यमा उपलब्ध हुने ग्यारेण्टी गरेको छ । यसर्थ आम नागरिकले सरकारले भने झैँ सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा, आकस्मिक सेवा र अपरेशन निःशुल्क हुने गरे नगरेको र दस्तुर माग भएमा किन भनी सूचना हासिल गर्नुपर्छ । सरकारले ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन्छु भनेको छ, यसर्थ प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीमा निःशुल्क वितरण हुने औषधिको सूची प्रकाशित भए नभएको सूचना लिनुपर्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्नलाई र कडा रोगमा आर्थिक सहयोग गर्छु भनेको छ, यसमा समानरूपमा सहयोग पाइन्छ कि ‘आफ्ना’ ले मात्रै सहायता पाउँछन् भनी निगरानी गर्नुपर्छ ।
हाल नेपालमा चौतर्फीरूपमा पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माण भइरहेको स्थानमा होर्डिङ बोर्ड नराखेको भए आवाज उठाउनुपर्छ । तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभए सोको कारणसहितको सूचना माग्नुपर्छ । सिँचाइका नहरमा तोकिए अनुसार पानी बगे नबगेको हेर्नुपर्छ । स्कुलको कक्षाकोठा निर्माण गर्दा सिमेण्ट, बालुवा र गिटीको उचित मिश्रण गरिए नगरिएको निगरानी गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्दा प्रयोग भएका सामग्री गुणस्तरीय छन छैनन्, कतै कुहिएको काठको चौकोस त हालिएको छैन, सूचनाको हक अनुसार निर्माणस्थलको अवलोकन गर्नुपर्छ । ठाउँ ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र बनेका छन्, तिनमा ¥यामको व्यवस्था गरिएको छ छैन, सूचना माग गर्नुपर्छ । कैयौँ स्थानमा बालमन्दिर बनेका छन्, ती केटाकेटी मैत्री छन्, छैनन्, हेर्नुपर्छ । यसरी आम नागरिकले मैले तिरेको करबाट निर्मित यस सार्वजनिक भवनको गुणस्तरीय निर्माण हुनुपर्छ, समयमा निर्माण पूरा हुनुपर्छ र उपभोक्तामैत्री निर्माण हुनुपर्छ भनी सूचनाको हकरूपी अधिकार प्रयोग गरेमा हामीमा भएको गुनासो धेरै हदसम्म समाधान हुनुका साथै मुलुकलाई जिम्मेवारी बोधतर्फ उन्मुख गराउन सकिन्छ ।
संविधानले महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको छ । राज्यले केही समय ‘सकारात्मक विभेद’ को नीति अख्तियार गर्ने जनाएको छ । यस अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता लिन नसकिएमा सोको कारण जान्न सूचना माग गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले मतदाता परिचय पत्र निर्माण गर्ने काममा वा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने सन्दर्भमा घरमूलीमा आमाको नाम राख्न सकिन्छ कि सकिन्न ? नसकिने भए किन भनी सूचना माग्न सकिन्छ । महिला हिंसाका घटना भइरहेका छन्, यसको न्यूनीकरणमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारिता के छ ? जिज्ञासा राख्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरोग्य आश्रम बनाउने, मिलन केन्द्र निर्माण गर्ने, धार्मिक पर्यटन गराउने, नर्सिङ सेवा दिने, घरमै आएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने भनिएको छ । यी कुरामा कुनै कमी–कमजोरी देखिएमा सूचना माग गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुत आलेखमा माथिल्ला अनुच्छेद पढेपछि प्रत्येक नेपालीको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, के नेपालमा सूचना मागे पाइन्छ त ? यसको जवाफका लागि के के सूचना पाइयो भनी जान्न जरुरी छ । गतवर्ष करिब एक लाख नेपालीले सूचना मागेको र पाएको अनुमान छ । यसैगरी करिब ५० प्रतिशत सरकारी कार्यालयले नागरिकले सूचना माग नगरे पनि स्वतः प्रकाशन अन्तर्गत आफ्ना निकायसम्बन्धी सूचना जारी गरेको अनुमान छ । यसैगरी सरकारी निकायमध्ये करिब ९० प्रतिशतले सूचना प्रवाह गर्नकै लागि सूचना अधिकारी तोकेका छन् । सङ्घीय सरकारका २२ वटा मन्त्रालय, २१ वटा केन्द्रीयस्तरका निकाय, ५४ वटा विभागलगायत मोफसलमा रहेका करिब दुई हजार कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । प्रदेश सरकारका सबै सात मन्त्रालय र स्थानीय तहका सबै ७५३ निकायमा सूचना अधिकारी तोकिएका छन् । यसरी राज्य प्रणाली नागरिकले सूचना माग्लान् र दिउँला भनी तम्तयार भएको अवस्थामा आम नागरिक जागरुक भई आफूलाई जिज्ञासा लागेका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अभियानमा जुट्नुपर्छ ।

(लेखक राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ । )

मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन गर्न सांसद तयार

Posted on by कान्तिपुर

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने तबरले एकतर्फी रूपमा ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

‘फ्रिडम फोरम’ ले आइतबार संघीय राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय’ सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा सांसदहरूले कुनै तबरबाट पनि प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नदिनेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा, कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले पत्रकार महासंघ र विज्ञहरूले उठाएका एजेन्डाअनुसार विधेयक संशोधन गर्न आफूहरू लाग्ने बताए । सरकारले दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको व्यापक विरोध भएपछि महासंघ र राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकबीच संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

महासंघले विधेयकमा काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र दण्ड जरिवानालगायत प्रावधानमा आपत्ति जनाएको छ । सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले ‘प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न दिँदैनौं र सरकारले पनि गर्दैन,’ भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यो विषयमा छलफल टुंगिनासाथ भदौ १२ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा लैजाने बताए । ‘विधेयकमा राखेको दण्ड जरिवानाबाट हामी बाहिरियौं । यसलाई राख्दा पनि कम गर्न सकिन्छ र नराखे पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार महासंघसँग गरेको सहमतिमा हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

नेकपाका सांसद दीनानाथ शर्माले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विधेयकबारे भएका छलफलमा अगाडि बढ्नुस् भनेर जवाफ दिएकाले अब विधेयकलाई संशोधन गर्न आफूहरू लाग्ने बताए । उनले भने, ‘त्यस्तो प्रावधान राखेर विधेयक फिर्ता गर्नु लोकतन्त्रमा राम्रो होइन । यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी लाग्छौं,’ उनले भने, ‘पत्रकार महासंघ, विज्ञहरूलाई बोलाएर यो यसमा अझै छलफल गर्छौं ।’

राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले राष्ट्रिय सभाका सबै दलका सांसदले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्दै छलफलबाटै विधेयकलाई सुधार गर्ने बताए । ‘हामीले सही सूचना प्राप्त नगरे सही निर्णय गर्न पनि सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीलाई प्रेस स्वतन्त्रता चाहिएको हो । यो विधेयकलाई सुधार गरेर प्रेसका अधिकार सुनिश्चित गर्छौं ।’

कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले सरकार जनताभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउन सक्दैन भन्दै छलफल र समझदारीबाटै विधेयक अगाडि बढाउने बताइन् । समाजवादी दलकी सांसद प्रमिला यादवले काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुपर्छ भन्दै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि नै विधेयक संशोधन हुनेमा जोड दिइन् । नेकपा सांसद शेरबहादुर कुँवरले विधेयक संसदीय प्रक्रियामा आएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर यसलाई अगाडि बढाउने बताए ।

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले मिडिया काउन्सिललाई सरकारले सञ्चार मन्त्रालयको शाखा बनाउने जस्तो विधेयक ल्याएको भन्दै यसको संरचनामा नागरिक, मिडिया उद्योग र सरकार मिलेर जानुपर्ने बताए । पत्रकार हरिहर विरहीले सरकारले विधेयकमा मिडिया काउन्सिल अध्यक्षको नियुक्ति आफूले गर्ने, निर्देशन दिने र पालना गरेन भने हटाउन सक्नेजस्ता प्रावधान लोकतन्त्रमा कल्पना गर्न सकिँदैन भन्दै सरकार गलत दिशामा गए पनि सांसदहरूले खबरदारी गर्न जोड दिए ।

Toward quality journalism

Posted on by Mohan Nepali/My Republica

Buddha’s teachings carry much relevance in journalism as well. Journalists should explore these values to promote quality and deepen their journalistic insight

Empowering citizens with truthful and relevant information that nourishes their mind for effective management and maintenance of their lives is the principled stance of journalism even amidst commercial pressures. No matter how market-driven we think we are in every sector, including the journalistic domain itself, we formally cannot undo the universally upheld ideal of journalism regarding its public nature and impact, with both apparent and underlying implications. However, variations in psycho-moral settings of the society definitely influence different stakeholders’ meaning construction processes. Psycho-moral settings themselves are affected by political and socio-economic circumstances.

Journalists cannot be an exception in this context. Hence, numerous challenges lie ahead in working toward quality journalism. Leaving aside economic and market factors, this article intends to discuss some vital prerequisites for quality journalism, especially in terms of journalists’ own insight-building dimensions.

Journalists’ morality 

A personality as a human being is someone with a disciplined moral and mental culture and strength through which to produce wholesome thoughts and actions. The amalgamated form of these moral and mental attributes is the person’s personality as an aggregate quality or identity. Moral personality of journalists especially refers to their honesty in their journalistic practices. Maintaining honesty in journalism is tantamount to working with full loyalty to citizens, with a commitment to elemental journalistic values such as truthfulness, factual accuracy, meticulous verification, maximum fairness and objectivity, independent coverage and comprehensive and proportional diversity. Developing these special journalistic qualities results in the enhancement of journalists’ insight with which they can carry out their public responsibility with appreciable quality.

Moral personality factors briefly overviewed above are instrumental to insight building in journalists. Journalists are expected to become reasoning actors by nature. But they also need to be moral agents in their society. They knowingly or unknowingly cast their own image mostly through their products, the news reports. Despite the unavoidability of hidden errors in different circumstances, their moral stance for truth-seeking for the sake of greater public good molds them as responsible journalists.   Human beings are moral beings because they are rational. They are rational because they are gifted by nature with reasoning brain mechanisms. To what extent and for what purpose they utilize their inherent potential depends on many seen and unseen variables. But one thing is experientially clear: Moral and mental cultivation makes a blockbuster difference in determining their physical, mental and speech actions. This is a major aspect to which the Buddha drew human beings’ attention more than 2,500 years ago. That journalists could benefit substantially from this age-old insight is something universally relevant no matter how widely divided human beings are politically, ethnically and religiously. Morally and mentally enhanced human beings can become very powerful journalists. Ultimately, every journalist would like to be the best professional. Independence or autonomy is a pivotal value that journalists often refer to as far as their professional code of conduct is concerned. The Buddha taught us this mind-operating tool in the form of ethical code of human communication, especially under Right Speech category of principles—avoidance of violent or harmful communication—and maintenance of truthful communication, especially with reference to his Noble Eightfold Path that includes Right View, Right Intention, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness and Right Concentration. These integral components of Buddha’s teachings carry much relevance not only in the spiritual realm but also in all human affairs, definitely including journalism. It is advisable that journalists explore these values to promote quality and deepen their journalistic insight.

Utilizing freedom

Media freedom, meant for public wellbeing through sincere utilization, is a prerequisite for producing quality journalism. Since quality journalism results from a good-intentioned urge for making people well-informed decision-makers, it cannot grow under a disguised democracy.  Totalitarian political players often tend to believe, as the world history shows, that they are supreme and need to maintain their supremacy at any cost by imposing their individual interests and whimsical desires on the general public under the veil of public prosperity. While they irritatingly chant prosperity in public, they are psychologically oriented toward quenching their personal interests indulged in propagandistic hallucinations of public happiness and prosperity at a time when masses at grassroots suffer unprecedentedly out of their ill-governance and politico-economic lustfulness. Strong objections to their ill-governance ventilated via different alternative outlets, however, threaten their continuity of power. This is why they, out of their nature, threaten journalists. In a society where a nonstop series of financial scandals explode out through mass media, journalists often have to face a higher threat, though constitutional and legal provisions authorize journalists to inform the general public on matters of public significance. In modern times marked by the frequent parroting of highly elevated political rhetoric powered and channelized by information communication technologies (ICTs), it is not that easy to identify totalitarian experts, often hybridized through the cross-cultural integration of anti-democrats and neo-feudal oligarchs. They may emerge more dangerous at times.

A noble means to safeguard press freedom would be to pursue the path of quality journalism, which is content-rich, ethically responsible, proactive and constructive rather than reactive and destructive. Since democracy is not an ornament for display or publicity, it is the primary duty of journalists—on the basis of credible sources— to inform people on causes, effects and possible solutions when they suffer heavily due to a small number of individuals. Just because journalists cannot defend a few perpetrators’ crimes, their work cannot be considered a criminal offense.  Moreover, press freedom tremendously serves political and business organizations, which, therefore, have an obligation to defend press freedom whenever it is threatened. Since democracy is not a mere ornament for display, quality journalism nourished by press freedom and ethics helps to create and nurture a sound ground for people with varieties of characteristics and backgrounds to live and grow side by side. This is the direction toward which quality journalism may be geared.