Author: Bhrikuti Rai/ The Kathmandu Post

Press Council wants to monitor journalists’ social media use because it wants them to be ‘role models’

Posted on by Bhrikuti Rai/ The Kathmandu Post
Bhrikuti Rai
Published at : September 27, 2019
Kathmandu

FNJ protests against sacking of journalists

Posted on by The Himalayan Times

Kathmandu, September 22

The Federation of Nepali Journalists today staged a protest demanding that journalists Prakash Bahadur Bam, Chakra Kunwar and Sunita Rawal be reinstated to their posts.

The journalists, who worked at Radio Nepal Regional Transmission Centre, Dipayal of the state-owned radio for years, were dismissed without fulfilling any administrative procedures. FNJ officer-bearers and working journalists staged a protest at Hanumansthan, near the southern gate of Singha Durbar.

Last week, as many as nine journalists were arrested by police for staging sit protest in front of Radio Nepal, which is situated inside the administrative headquarters.

FNJ also demanded that Radio Nepal and other media houses implement the Working Journalists Act and the provision of minimum salary for journalists. The umbrella organisation of journalists has been urging the government to implement the act. It has also been urging the media houses to respect the work of journalists time and again, but to no avail.

It stated that working journalists were entitled to appointment letter, salary and facilities as stipulated in the act.

According to the FNJ, some journalists have been facing problems to obtain press accreditation card as concerned media houses failed to submit information such as designation of journalists and their monthly salary structure to the Department of Information and Broadcasting.

FNJ has also pressurised the DoIB to make it mandatory for all media houses to implement provision of minimum salary determined by the government for working journalists.

 

On social media, Nepalis are forever at war

Posted on by Bhrikuti Rai/The Kathmadu Post

Arguing on the internet, according to someone on the internet, is a lot like playing chess with a pigeon. No matter how skilled you are at the game, the pigeon is going to knock over the pieces, crap on the board, and then strut around like he’s won.

More than 48 hours after the altercation inside a Buddha Air flight in Nepalgunj, the Nepali internet remains divided, as warring sides continue to scream at each other with exclamation points and block letters. Some have called out Tourism Minister Yogesh Bhattarai, whose late arrival at the airport on Saturday delayed the Kathmandu-bound flight. Others, including the minister, are weaving wild theories about the person heard screaming at Bhattarai.

But this isn’t the first time Nepali internet has become a battleground for debates, which on most occasions, yield nothing but more outrage and resentment.

Last month, it was about Rabi Lamichhane, a popular television show host detained for his alleged role in abetting suicide of a former colleague. Before that, Nepalis were divided over the arrest of YouTuber Pranesh Gautam. Then there was the Miss Nepal episode. Nepalis have even gone on Twitter wars over a work of fiction.

Political commentators, who until a few years ago used to be key in swaying public opinion about certain issues, feel social media has largely disrupted or replaced the traditional definition of public sphere. And there have been numerous studies, trying to understand the complicated ways in which social media influence political discourse. Discussions have now moved online, but not always for the better, says political columnist Chandra Kishore.

“Social media often divides society on different issues, which is very dangerous,” said Chandra Kishore. “Sometimes, they could even incite communal violence because people tend to react in haste without verifying the facts first.”

In the Buddha Air delay fiasco, too, the rage soon spilt over to the offline world. On Monday, the ruling party NCP’s sister organization and the tourism minister’s personal secretary released furious—and mildly veering on threat—statements condemning the passenger who raised his voice in the plane.

Puranjan Acharya, a political commentator, said even conventional politics has been affected by social media.

“The new trend that we are seeing could be dangerous because opinions, as we see today, are not guided by any ideology,” said Acharya. “It’s a serious issue and it needs serious deliberation.”

Some political analysts say social media, while it can serve as a conduit for information, can also lead to unwarranted conflicts, posing a threat to society.

CK Lal, who has been writing about society and politics for decades, says social media has some distinct characteristics—it demands instant response.

“There is no time for reflection and there is no space for nuances, and it plays in emotions with no reasoning,” said Lal, who also writes regular columns for The Post and its sister-paper Kantipur.

Lal does not mince words when he says social media is inherently anti-democratic and that’s why interest groups could misuse for their benefit.

“Most of the civilisations are based on the integrity of human communications and of trust,” Lal said. “But social media can create echo chambers and corrupt communication, which is a big risk to society.”

While old guards like Chandra Kishore and Lal look at the internet and social media debates and screaming matches as divisive forces, the younger generation of social commentators, most of whom have spent a significant chunk of their personal and public lives on the internet, say the social media wars are simply a reflection of the actual divisions in the society. They’re just no longer limited to kitchen tables and tea shops.

“That’s just the nature of this medium, people will refuse to say they are wrong even when they run out of arguments,” said Sabitri Gautam, a columnist. “Nepal has always been a politically polarized society, the divisions in our homes and among families have simply moved online.”

Tika R Pradhan contributed reporting.

IFJ draws attention to journalists being arrested in Kathmandu

Posted on by The Himalayan Times

KATHMANDU: The International Federation of Journalists (IFJ) has condemned the incident in which nine journalists were arrested for protesting job losses, in Kathmandu, on Monday.

In a media release, IFJ has stated that Union leaders from Nepal Press Union (NPU) and Federation of Nepali Journalists (FNJ) were among the nine journalists arrested while they were protesting against the sacking of three journalists of Radio Nepal, the government-owned radio station, in Doti. The statement reads that the three journalists were sacked without any prior notice or administrative procedure.

NPU and FNJ were demanding the reinstatement of the journalists’ jobs during the protests. At 2:00 pm, nine union leaders, including Ajaya Babu Shiwakoti, NPU general secretary, Ram Prasad Dahal, FNJ secretary, Janmadev Jaisi, Yam Birahi, Min Bam, FNJ central committee, Dilip Paudel, NPU central committee, Chakra Kuwar, NPU Doti Branch Vice President, Yogendra Balayar, FNJ Doti Branch President and Prakash Bam, NPU Doti Branch President were arrested, elaborates the media release. They were detained for three hours and released at 5:00 pm.

Likewise, IFJ said, “The arrest of nine union leaders and journalists for simply protesting the sacking of their colleagues is a deplorable act by Nepali authorities and threatens press freedom and right to association in the country. Journalists in Nepal are working in a volatile environment where they do not feel safe to report. This kind of environment only weakens press freedom and ultimately Nepal’s democracy.”

समाजप्रति उत्तरदायी मिडिया

Posted on by डा. सुरेश आचार्य/गाेरखापत्र

राष्ट्रियसभामा यो छलफलमा आएसँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएका विवादास्पद विषयवस्तुमा राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ सांसदहरूको संशोधनमार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घको माग सुनवाइ हँुदै छ । अर्थात् नेपालका आमपत्रकारको माग सुनुवाइमा सरकारले अर्को बाटो रोजेको छ । संशोधनमा आएका सरोकारवालाको मागभन्दा बाहिरका प्रस्तावले फेरि यो विधेयकलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ ।
सत्ता पक्षले ल्याएको पत्रकारको प्रमाणपत्र लिनका लागि परीक्षा दिनुपर्ने प्रस्तावले पत्रकारहरूबीच नै हल्लिखल्ली मच्चाएको छ । साथै प्रतिपक्षले ल्याएको पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई कालो सूचीमा राखेर सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पनि पत्रकारहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेका विषयमा असहमतिको आन्दोलन उठाएको महासङ्घको दृष्टिकोण पछिल्ला थप संशोधनबारे के हो ? यो आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
पत्रकारको शैक्षिक योग्यताका साथै पत्रकारको प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा हुन पर्ने कि नपर्ने ? यो विषयको बहस आजमात्र सुरु भएको होइन । पत्रकारहरूले पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने गरेका र जोकोही व्यक्ति यो पेसामा संलग्न हुन लागेका सन्दर्भमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कतिपय पत्रकारमाझ नै यो प्रश्न उठ्ने गरेको हो । कुनै समय निश्चित शैक्षिक योग्यता भएपछि जुनसुकै पेसाका लागि कुनै पनि नागरिक योग्य मानिन्थ्यो । तर, आज हरेक बौद्धिक पेसाका लागि निश्चित योग्यतापछि पेसागत विषयको खास परीक्षा पनि उत्तीर्ण गर्नैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो दायित्व तत्तत् क्षेत्रका काउन्सिललाई दिइएको छ । शिक्षकको हकमा शिक्षा सेवा आयोग छ ।
खासखास पेसाकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका दैनिक सरोकारका क्षेत्रका होइनन् । शिक्षकको सम्बन्ध विद्यार्थीमा सीमित रहन्छ । यो सम्बन्ध यदाकदा अभिभावकसँग जोडिएला । वकिलको मुद्दाका वादी र प्रतिवादीसँग मात्रै प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । डाक्टरको सम्बन्ध बिरामीसँग हो । इन्जिनियर त नागरिकको दैनिक सरोकारभन्दा टाढाको पेसा हो । नेपालका नागरिकले आज पनि इन्जिनियरको नाक मुख देख्न पाएका नहोलान् । अरू पेसाका बारेमा मिडियाले कति लेख्यो कुन्नि, डाक्टरका बारेमा पत्रकारले धेरैपटक लेखेको छ– एमबीबीएस गरेका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा फेल । एमडीका बारेमा समेत यस्ता खबर छाप्ने पत्रकार नै हुन् । त्यसैले आफ्नो विषय आउँदा बहसबाट टाउको लुकाउन जरुरी छैन ।
अरू पेसाभन्दा पत्रकारिता आमनागरिकसँग हरेक दिन जोडिने पेसा हो । छापा, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन– सम्भवतः अधिकांश नागरिकका घरमा यीमध्ये कुनै न कुनै माध्यमको पहुँच छ । उनीहरूले दिएका समाचारबाट आज पनि कतिपय नागरिक सुसूचित र दीक्षित भएका छन् । यो छुट्टै कुरा हो कि आज कतिपय नागरिकमा कुन मिडियाले दिएको समाचार कति पत्याउने भन्ने क्षमताको विकास भएको छ । तर, बहुमत नागरिक यो वा त्यो मिडियाले दिएको समाचारका आधारमा आफ्ना दृष्टिकोण र धारणा बनाइरहेका छन् । यस अर्थमा पनि पत्रकारिता पेसा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । कतिपय बेला समाचारको क्षमता डाक्टरले गर्ने उपचारभन्दा पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । वकिलले गर्ने तर्कभन्दा पनि न्यायपूर्ण हुन्छ र शिक्षकले सिकाउने सीप र ज्ञानभन्दा पनि उपयोगी हुन्छ । तर, त्यही समाचार सही र तथ्यगत नभइदिँदा डाक्टरले बिगारेको अपरेसनभन्दा पनि चर्को हुन्छ । पत्रकारिताको यो महŒवलाई हामी जति सहज र स्वाभाविक रूपमा लिँदै छौँ, यसले निम्त्याउने दुर्घटनापछि मात्र गम्भीर हुनु ठूलो भूल पनि हुन सक्छ ।
एकथरीले पत्रकारको परीक्षाको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– यदि पत्रकारलाई परीक्षा दिन लगाउन थालियो भने यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्दै लैजाने छ । प्रेस स्वतन्त्र रहने छैन । सरकारका पृष्ठपोषकहरू मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण गराइनेछन् । स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । निश्चय पनि, पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । लोकतन्त्रको मापनको पहिलो आधार नै स्वतन्त्र प्रेस हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि छ । प्रेस स्वतन्त्रता विषयवस्तुको निर्वाध प्रकाशन प्रसारणसँग जोडिएको विषय हो । कुनै पत्रकार वा मिडिया हाउसको वैयक्तिक अभिव्यक्तिसँग न प्रेस स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ, न त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै । हिजोदेखि नै हाम्रो मुलुकको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई भिन्न धारामा राखेर परिभाषा र व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, यी दुवै नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् ।
कतिपयले गरेको यो तर्क नाजायज होइन कि पत्रकारले हरेक दिन आफ्नो परीक्षा दिइरहेको हुन्छ । फेरि किन अर्को परीक्षा दिइरहन पर्ने ? हरेक पेसाकर्मीले हरेक दिन परीक्षा दिनैपर्छ, त्यो वकिल होस् वा शिक्षक, डाक्टर हरेकले हरेक दिन आफ्नो परीक्षा नदिई ऊ पेसामा अब्बल हुनै सक्दैन । भलै हरेक पेसाका मानिसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति र संस्कार हामीले बसाउन चाहेनौँ वा सकेनौँ । अहिले पत्रकारसँग जोडिएको प्रश्न पेसा गरिरहेकाको हकमा होइन, पेसा प्रवेशसँग जोडिएको हो । पत्रकारिताका न्यूनतम मूल्य र मान्यता नजानेका र नबुझेका मात्र होइन, जान्न र सिक्न नचाहनेहरूको यो पेसामा बढ्दो संलग्नताले पेसाप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । यसलाई चिर्नका लागि पनि पत्रकारले आफ्ना योग्यता र क्षमताको परख गर्नैपर्ने भएको छ ।
यो समस्या आज नेपालमा देखिए पनि १९५० को दशकमा अमेरिकामा पनि पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । यसको निवारण गर्ने आसयले गठन भएको हचिन्स कमिसनले चार वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा मिडिया समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यद्यपि, अमेरिका अहिले पनि स्वच्छन्दतावादी पत्रकारिताको पक्षपोषक मानिन्छ । सिकागो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष रोबर्ट हचिन्सले आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको काम पनि ठीक ढङ्गमा हुनुपर्ने बताएका थिए । पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहेकका १२ जना सम्मिलित हचिन्स कमिसनले १९४७ मा प्रतिवेदन तयार गर्दै भनेको थियो– पत्रकारिताका आफ्नै आचारसंहिता हुन्छन् तर पनि प्रेस समाजका आवश्यकताप्रतिको आफ्नो नैतिक दायित्वबाट पर बस्न मिल्दैन । च्याउजस्तै बढ्दै गरेका प्रेस र यसको चौथो अङ्गको हैसियतका बारेमा नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि यो कमिसन बनेको थियो ।
नेपालका मिडियाकर्मीको आशङ्का मुलुकमा यदाकदा मिडियालाई सङ्कुचन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि बढेको हो । तर, सत्ता जुनसुकै पार्टीले चलाएको भए पनि संविधानतः लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छ सरकार । हिटलर वा मुसोलिनीको जन्म अब सम्भव छैन । यो बहस चलिरहँदा हुनुपर्ने तर्कचाहिँ त्यस्तो परीक्षा लिने निकायका बारेमा हुनुपथ्र्यो । कुनै राजनीतिक नियुक्तिमार्फत खडा गरिने जुनसुकै नामको काउन्सिल वा परिषद् पत्रकारका लागि मान्य हुन सक्दैन । त्यसलाई विज्ञहरूको सहभागिता तथा स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने संयन्त्रका बारेमा सोच्न सकियो भने बहसको अर्थ र औचित्य हुन्छ । पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन गराइरहँदा केही जानकार व्यक्तिहरू निर्वाचित गर्ने र विज्ञहरू नियुक्तभन्दा प्रतिनिधिमूलक ढंगमा रहने व्यवस्था यसको एउटा विकल्प हुन सक्छ । सरकारले गठन गरिदिने मिडिया काउन्सिलको प्रतिनिधित्वको स्वरूपले नै परीक्षा लिने हैसियत राख्दैन । सरकारले अर्को विकल्पका रूपमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलेर, जसका लागि हिजोका सरकार तयार थिए, न्यूनतम अवधिको तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म प्रतिपक्षले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घनको पटके पत्रकार वा मिडियालाई कालो सूचीमा राखेर नाम सार्वजनिक गर्ने प्रश्न छ, मिडिया काउन्सिलको तहबाट हुनुपर्ने र हुनसक्ने अधिकतम कारबाही यही नै हो । उसको काम प्रमाणपत्र खोस्ने, सुविधा रोक्न लगाउने, थुनछेक गर्ने गराउने वा दण्ड जरिवाना गर्ने होइन । आचारसंहिता आफैैँमा कानुन होइन । यो आफूले आफ्ना लागि बनाउने स्वनियमन हो । राज्य वा संसद्ले बनाइदिने आचारसंहिता हुन सक्दैन, कानुनमात्र हुन सक्छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कानुन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । हुनु पनि हँुदैन । यस सन्दर्भमा सच्चिन नचाहने मिडिया वा पत्रकारका बारेमा जान्ने नागरिक अधिकार सुरक्षाका लागि पनि कालो सूची अन्यथा होइन । यद्यपि, यो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सच्चिने अन्तिम मौका दिनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)

सूचनामा संकुचन

Posted on by अन्रपूर्ण/सम्पादकीय

सूचना सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको नयाँ सूचना तथा सञ्चार नीति बनाउँदै छ। न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने/गराउने उद्देश्य प्रस्तावित नीतिमा छ। सञ्चार नीतिले अपेक्षा गरेजस्तै अदालतसम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणमा न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयम अपनाउनुपर्ने विषय निर्विवाद हुन्।

यद्यपि प्रस्तावित मस्यौदाका केही बुँदा सुधार हुन आवश्यक छ। किनभने, तिनमा समाहित केही बुँदाको सन्दर्भको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा द्विविधा र संशय उत्पन्न हुन्छ। तिनको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ। विगतमा नीति नहुँदा पनि मनोमानी ढंगले प्रयोग भएका घटना छन्। त्यसैले यस विषयमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप व्यवस्था हुनुपर्छ।

मस्यौदाअनुसार नौवटा विषयमा सूचना प्रवाह निषेधित छन्। कतिपय बँदा सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्दै संविधानमै किटान गरिएका विषय छन्। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने, गोपनीयता, जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल हुनेजस्ता विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।

तर, न्याय सम्पादनसम्बन्धी कामकारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा त्यसको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेखरचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने भन्ने प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्था अमूर्त छ। कुन हदसम्मको समाचार सम्प्रेषणका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता गुम्ने हो भनेर प्रस्ट हुन जरुरी छ।

न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, बिचौलियाको चलखेल, न्यायाधीशको आचारसंहिता, अनैतिक आचरण, नाजायज गठजोड, कानुनको संदिघ्ध व्याख्या वा न्यायमा लापरबाहीजस्ता विषयमा बेरोकतोक तथ्यपूर्ण समाचार लेख्न पाउनुपर्छ। न्यायालयकै अध्ययन–अनुसन्धानले त्यहाँभित्र बिचौलिया हाबी भएको तथ्य लिपिबद्ध छ। यस्ता प्रावधान तिनलाई ढाकछोप गर्ने कबच बन्नु हुँदैन।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयलाई न्यायाधीशको स्वच्छन्दतासँग जोडेर किमार्थ हेर्न मिल्दैन। न्यायको जगेर्ना गर्ने असल मनसायसाथ स्वस्थ टिप्पणी र सूचना सम्प्रेषण गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। न्यायपालिकाका व्यथिति उजागर गर्दा न्यायको दियो झनै प्रज्ज्वलित हुन्छ। अर्कातिर न्यायाधीश र कर्मचारीले मात्रै ‘न्याय’ जोगाउन सम्भव हुने होइन। आचारसंहिता वा निर्देशिका बनाएर मात्रै नियन्त्रण हुने पनि होइन। बरु स्वनियमन, आत्माअनुशासन, सुझाव र नैतिकता बोधतर्फ मार्गदर्शन गर्नु उचित विधि हो।

मस्यौदाका कतिपय व्यवस्था हेर्दा प्रेसलाई न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति बफादार एवम् प्रतिबद्ध बनाउने कदम झल्किन्छ। सूचना र समाचारको विषय प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीको तजवीजमा राखिएको छ। एकद्वार गर्ने नाममा सूचनाको व्यापकतालाई खुम्च्याउन मिल्दैन। प्रेशले गर्न हुने/नहुने विषय संविधानमै लिपिबद्ध छ। सूचनाको हक पनि संविधानद्वारै प्रदत्त छ। आचारसंहिता कानुनजस्तो नभई सहजीकरणउन्मुख हुनुपर्छ। कतिपय प्रावधान हेर्दा नियन्त्रणमुखीको आभाष हुन्छ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको छ। लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्व जति छ, प्रेस स्वतन्त्रताको पनि त्यत्ति नै छ। त्यही भएर प्रेस स्वतन्त्रता, विचार/अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई अकाट्य मौलिक हकका रूपमा संविधानमै सुरक्षित गरिएको हो।

तसर्थ प्रेसजगत् र सरोकारवालाको आम धारणा बुझेर सुझावका आधारमा मात्र सम्मानित संस्थाको सञ्चार नीति ल्याउनेतर्फ पहल हुनु श्रेयष्कर हुनेछ। प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत मात्रै समाजमा चेतनाको विकास सम्भव छ। मर्यादित र उत्तरदायी प्रेस स्वतन्त्रता समाजका लागि ‘अक्सिजन’ जत्तिकै आवश्यक छ। दुवै पक्षले दुवै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ।

FNJ serves ultimatum to government

Posted on by The Himalayan Times

The Federation of Nepali Journalists today served a one-week ultimatum to the Department of Information and Broadcasting to make it mandatory for all media houses to implement provision of minimum salary determined by the government for working journalists.

A delegation led by FNJ Acting President Dilip Thapa Magar submitted a letter of attention to DoIB Director General Krishna Murari Neupane at the latter’s office in Kathmandu and issued the ultimatum in making the non-compliant media houses to follow the provision.

FNJ has warned that it will launch stern protest against the government if the DoIB failed to address its demands. The umbrella organisation of journalists alleged that both the government and media houses had been reluctant in fulfilling their responsibilities in regards to implementation of Working Journalists’ Act and minimum salary provision, for working journalists. FNJ has been urging the government to implement the act, and the media houses to respect the work of journalists time and again. It observed that working journalists were entitled to appointment letter, salary and facilities as stipulated by the act.

According to FNJ, some journalists have been facing problems to obtain press accreditation card as concerned media houses didn’t submit details such as designation of the journalists and their monthly salary structure to the DoIB.

पत्रकारितामा स्वास्थ्य संवेदनशीलता

Posted on by चुनबहादुर गुरुङ/नागरिक

मेरा मित्र कुन्दन अर्यालको आग्रहमा दशकअघि म भक्तपुरको बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निवास पुगेको थिएँ। २३ वर्षदेखि मैले मिगौैैला रोगविरुद्ध ‘जेहाद’ छेडेको थिएँ। सायद मेरा अनुभव सहयोगसिद्ध हुने ठानी मित्रले मलाई यस्तो आग्रह गरेका थिए। नेता ओलीसमक्ष मैले आफ्ना अनुभव र अनुभूति पस्केको थिएँ। सफल मिर्गौला प्रत्यारोपणपश्चात् नेता ओलीले नयाँ जीवन पाए, पटके प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश पनि उनैलाई जु¥यो। उनको यो प्रगतिबाट म र मजस्ताहरू हर्षित थियौं, छौं।

वीरशमशेर दीर्घरोगी थिए, त्यसैले उनले ‘रैती’का निम्ति वीर अस्पताल खडा गरे। राजा महेन्द्र मुटुरोगबाट पीडित थिए। यसैकारण उनलाई दरबारभित्रै ‘सघन उपचार कक्ष’ स्थापना गर्न सुझाव दिनेहरू धेरै थिए। तर महेन्द्रले वीर अस्पतालभित्र सघन उपचार कक्ष स्थापना गरे। त्यसैले जनताका निम्त जेलनेल निलेका नेता ओलीबाट मिर्गौला रोगविरुद्ध लडेकाहरूले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक थियो।

डाक्टरी रिपोर्टलाई सरल भाषामा सबैका सामु राख्न नसक्दा स्वास्थ्यजस्तो संवदेनशील सवालमा असंवेदनशील समाचार आएका हुन्।

यस्तै अपेक्षासहित नेता ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मिर्गौला रोगविरुद्ध लडिरहेकाहरूको विश्व मञ्चमा एक सन्देश सम्प्रेषण गरें– ‘मिर्गौला रोग विजेता खड्गप्रसाद ओली नेपालका प्रधानमन्त्री !’ राजनीतिक दुनियाँदेखि दूर रहेका ती लडाकाहरूका निम्ति यो सुन्दर र सुखद समाचार थियो।

नेता ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुँदा ओली शैली पछ्याउँदै मैले एक सन्देश पोस्ट गरें– ‘हार्दिक बधाई, वरिष्ठ प्रधानमन्त्री पदको परिकल्पना संविधानले गरेन। पुनः प्रम पदमा पुग्नु तपाईंलाई ठूलो कुरो भएन, धेरै नबोलम्, बोलेका वचन व्यवहारमा उतारम्।’

तर चुनौतीका पहाडले थिचिएको ओली सरकार मिर्गौला रोगविरुद्ध लडेकाहरूका पक्षमा मात्र नभई समग्रमा खरो उत्रन सकेन। बोलीलाई व्यवहारमा बदल्न सहज छैन। बोली र व्यवहारबीच खाडल गहिरिँदै गएपछि मिडिया खबरदारी बढ्नु स्वाभाविक थियो। प्रधानमन्त्रीका ठट्यौली शैली मिडियाका ‘प्रिय’ बन्दै गए। विभिन्न प्रसंगमा व्यक्त उनका ठट्यौली कुरा खबरका रूपमा छाए, जसलाई आमपाठक, दर्शक र स्रोताले गम्भीर रूपमा ग्रहण गरे।

जनअपेक्षाविपरीत ल्याइएका विधेयक तथा अन्य विवादास्पद कदमले सरकारका राम्रा काम पनि ओझेलमा परे। सरकारले गरेका असल  कार्य जनसमक्ष ल्याउन सरकारी सञ्चार संयन्त्र निष्प्रभावी बने। प्रतिपक्षको पंक्तिमा उभिने आमसञ्चारका माध्यम स्वाभाविक रूपमा सरकारी मुखपत्र र नेताका बकपत्र बन्ने भएनन्।

त्यसैले सरकारका निम्ति अप्रिय रिपोर्टिङ यत्रतत्र छाउन थाले। सामाजिक सञ्जालमा पहुँच भएकाहरूले तीतो पोख्न पाए। गुठी विधेयकलगायत नियमनका नाममा ल्याइएका केही नियन्त्रणमुखी नीति निर्देशिकादेखि न्यायाधीश नियुक्तिसम्मका मुद्दाहरूमा मिडिया खबरदारी झनै बढ्यो। सरकारी सञ्चार संयन्त्रले मिडियासँग सहकार्य आवश्यक ठानेन, बरु भएभरको शक्ति खण्डनमण्डनमा खर्च गर्दै आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भयो। यसको नीतिगत झल्को मिडिया काउन्सिल विधेयकमा देखियो।

विडम्बना, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिबारे समाचार सम्प्रेषणमा पनि सामान्य अवस्थाकै रिपोर्टिङ प्रवृत्ति देखियो। केही अपवाद छाडेर भन्ने हो भने स्वास्थ्य संवेदनशीलता केन्द्रमा राखेको पाइएन। विशेषतः पहिलोपटकको सिंगापुर भ्रमणआसपास यस्ता खबर आए।

संवेदनशील सवाल ः असंवेनदशील समाचार
प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य स्थितिबारे एक अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको ‘लिडलाइन’ यस्तो थियो– ‘सिंगापुरबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले ट्विटरमा आफ्नो स्वास्थ्य सामान्य रहेको भन्दै परीक्षणमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए। तर उनी अस्वस्थ भएको र पुनः उपचारका लागि बाहिर जाने तयारीमा रहेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन गरेका थिए।’

‘फलोअप’का निम्ति मानिस पटकपटक अस्पताल जान्छन्। कसैले दोस्रोपटक अस्पताल पुग्ने योजना बनाउँदैमा उसलाई ‘अस्वस्थ’ देख्नु÷ देखाउनु संवदेनशीलताप्रति आँखा चिम्लनुजस्तै हो। अन्य सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामाग्रीलाई नै ओल्टाइपल्टाई प्रेषित समाचारको सार थियो ः ‘प्रधानमन्त्री ‘अस्वस्थ’ छन्।’ अस्वस्थ अवस्थाकालाई ‘अस्वस्थ’ भनेर झ्याली पिट्नु स्वास्थ्यसम्बन्धी शून्य संवेदनशीलता हो।

अर्को एक अनलाइन मिडियाले सबैलाई उछिन्दै प्रधानमन्त्री सिंगापुर रहँदा दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न लागेको हल्ला चलायो। मानौं प्रत्यारोपण हप्तादिनमै पूरा भइहाल्ने उपचार विधि हो। प्रत्यारोपित मिर्गौलामा असामान्य अवस्था आएका बखत यस्ता खबरले व्यक्तिको मनोविज्ञानमा ‘ठूलो भूकम्प’ ल्याइदिन्छ। यहाँ स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई रंगीन रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखियो।

सिंगापुर जानुअघि नाम चलेको एक साप्ताहिक खबर पत्रिकाले प्रधानमन्त्रीको नियमीत स्वास्थ्य जाँच टोलीका एक सदस्यको हवाला दिँदै प्रधानमन्त्रीको किड्नी फङ्सन ‘असामान्य’ देखिएको भन्दै ‘स्कुप’ मा¥यो। र, प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर जान लागेको कारणसमेत ‘खुलासा’ ग¥यो। तर ओलीको स्वास्थ्य कसरी ‘असामान्य’ देखियो भन्ने खोजी गर्ने ‘झन्झट’ उसले गरेन।

राष्ट्रिय समाचार समितिद्वारा सम्प्रेषित खबर साभार गर्दै एक सरकारी समाचारपत्रले अर्को रंगीन खबर छाप्यो। प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उसले लेखेको थियो– ‘हिजो मलाई ९९ देखि १०० डिग्री ज्वरो आएको थियो, एउटा सिटामोल खाइदिएपछि सबै निको भयो।’ उक्त समाचारको स्रोत प्रधानमन्त्रीको ट्विटर सन्देश थियो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीको ट्विटर ह्यान्डल गर्नेले उपचारपछि पनि ओलीलाई ९९ देखि १०० डिग्री ज्वरो आउनु सामान्य कुरो होइन भन्ने तथ्य बुझेन, सम्बद्ध चिकित्सकसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेन। प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीका अभिव्यक्ति मूल खबर हुन् भन्ने मन्त्र पछ्याउने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्टिङमा सरकारी समाचारपत्रहरू समेत चिप्लिए।

‘असंवेदनशील’ खबरका खानी
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थायी सञ्चार संयन्त्र बन्न सकेको छैन। सञ्चारलाई एक प्रेस सल्लाहकार र संयोजक नियुक्तिमा सीमित राखिएको छ। सार्वजनिक सञ्चार प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन। सही सञ्चार संयन्त्र नबन्दा सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण– प्रधानमन्त्री, मन्त्री र ठूलाबडाका एकल सोच र सनकमा निर्भर छ। सत्ता, सदन र सडकबाट प्रेषित सञ्चारको प्रकृति पनि बिल्कुल फरक छन्।

यहाँ हेगको सन्दर्भ जोडौं, प्रचण्डले यो प्रसंग उठाउँदा अखबारका पानाहरू भरिए, सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू पोतिए, टिभीका स्क्रिनहरूमा राम्रै चर्चा/परिचर्चा भए। यस्ता आमसञ्चारले प्रचण्डलाई हेगतिरै पु-याउने ‘मिसन’ लाई सघाएको छ। संवेदनशील सवालमा बोल्दा पदमुक्त भएका नजिरहरू पनि हामीकहाँ छन्। तसर्थ आमसञ्चारसँगको संवाद लहड, सनक र आक्रोशका भरमा चल्दैन।

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिबारे रंगीविरंगी रिपोर्टिङ आउनुमा यही प्रवृत्ति र बेवास्ताले काम गरेको छ। शब्दावली जस्तो प्रयोग गरिए पनि मन्त्री र सल्लाहकारहरूका पटकपटकका सन्देशको सार थियो ः ‘प्रधानमन्त्री तन्दुरुस्त छन्।’ तर उनीहरूसँग कसरी ‘तन्दुरुस्त’ छन् भन्ने जवाफ थिएन÷छैन। मिर्गौलाको पिसाब छान्ने दर, पिसाबमा प्रोटिनको मात्रा, क्रियाटिनाइन्, युरिया, साइक्लोस्पिोरिन वा ट्याक लेभल र बायोप्सी रिपोर्टको व्याख्या उनीहरू गर्न सक्दैनन्।

प्रधानमन्त्री तन्दुरुस्त छन् भन्ने तथ्यगत ‘ब्रिफिङ’ उपचारमा संलग्न चिकित्सकले मात्र दिन सक्छन्। तर प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहका भनाइ मिडियामा सिला  खोजेझैं खोज्नुपर्ने अवस्था थियो÷छ। डाक्टरी रिपोर्टलाई सरल भाषामा सबैका सामु राख्न नसक्दा स्वास्थ्यजस्तो संवदेनशील सवालमा असंवेदनशील समाचार आएका हुन्। समयमा सही सूचना नपाएपछि समाचारका निम्ति दोस्रो स्रोत खोज्नुपर्ने र अड्कलबाजीलाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ। फलतः आमसञ्चार माध्यममा असंवेदनशीलता मौलाउँछ।

संवेदनाहीन समाचार संगिनसरह
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य सबैको सरोकारको सवाल भए पनि यो व्यक्तिको नितान्त निजी मामिलासमेत हो। भारतका पूर्ववित्तमन्त्री अरुण जेट्लीको गत साल मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो, तर त्यसबारे चर्को प्रचार गरिएन। केही साताअघि उनको निधन भइसकेको छ । तर भारतकै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको मिर्गाैला प्रत्यारोपणबारे धेरैलाई जानकारी थियो। आफ्ना व्यक्तिगत कुरा भन्ने वा नभन्ने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था पहिल्यै सबैलाई बताएका हुन्।

केही अपवादबाहेक प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्टिङलाई ‘रोमान्टिजाइज् इन् जर्नालिजम्’ भन्ने आधार धेरै छन्। दीर्घरोग विजेताहरूलाई यस्ता असंवेदनशील रिपोर्टिङहरूले संगिनझैं घोच्छ, पोल्छ।

एक नेपाली चिकित्सक स्वयंलाई मिर्गौलासम्बन्धी समस्या आएपछि उनी डायलासिसमा बस्न नमानेको मैले सुनेको छु। एक प्रतिष्ठित बैंकमा कार्यरत कर्मचारी मिर्गाैला प्रत्यारोपणपश्चात् मनोवैज्ञानिक पीडा (डिप्रेसन) कारण अकालमा बितेको देखेको छु। वास्तवमा दीर्घरोगी विजेताहरू दरिलो इच्छाशक्तिले सामान्य जीवन बाँचिरहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओली तिनैमध्ये एक हुन्।

उदण्ड पत्रकार कि, निरंकुश सरकार ?

Posted on by गोकुल निरौला/साैर्य दैनिक

पत्रकार परिपक्व नहुनु वा पत्रकारले पत्रकारिता गर्न नजान्नु कारण भने भन्न सकिने अवस्थामा छैन । नेपालमा त पत्रकारिताले खान लाउनसमेत धौ–धौ परेको हुन्छ । तर, पत्रकारिता गर्ने पत्रकारको संख्या भने उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । नेपालमा आँैलामा गन्न मिल्ने बिग मिडिया हाउससँग आबद्ध पत्रकार बाहेकले महिनामा कोठाभाडासमेत पाउन मुस्किल परेको हुन्छ ।

केही दिनदेखि बजार अशान्त छ । अशान्ति, नाराजुलुस, भष्टाचारको समाचारले भरिएका पानाहरू लिएर अखवार बोक्ने गाडीहरू दौडिरहेका छन् । तर, समाचार लेख्ने पत्रकार नै असुरक्षित छन् । यति मात्र होइन गाउँ–गाउँमा निराशाका कुरा सँगै गरी खान नसकेको गुनासो सुनिन थालेको छ । भ्रष्टचार मौलाएको छ । जनताको जनतासँगै विश्वास गुम्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गए । जनप्रतिनिधिहरू मानवीय समवेदनाभन्दा बहिर जाँदैछन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हालसालै भएको गाई र कुकुरको मृत्युलाई हेरे हुन्छ । केही दिन पहिले नेपालगन्जमा भएको गाई हत्या र खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागडी नगरपालिकामा भएको कुकुरको हत्यालाई लिएर सामाजिक सञ्जालले सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको खोइरो खनेका छन् । मूलधारका मिडिया सोसल मिडियाभन्दा पछाडि छन् यसो भनौँ पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियोले गर्नुपर्ने सकारात्मक काम पनि सोसल मिडियाले अथवा युट्युबे पत्रकारले नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । बजारमा आएका युट्युबहरू समाचार प्रस्तुत गर्ने डिजिटल टेलिभिजनको काम गरिरहेका छन् । युट्युबले विवादित कुरालाई हाईलाइट गरेर प्रस्तुत गरी आफ्ना भ्युवर बढाउँदै मूलधारमा मिडियामाथिको विश्वास गुमाउने जनतामाझ भ्रम फैलाउँदै गएका छन् । यसको रोकथाम हुन सकेको छैन । सरकार पत्रकार बन्न लाइसेन्स लिनुपर्ने विधेयक ल्याउने कुरामा गर्व गर्दै आफ्ना कमजोरी लुकाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । जनता भने राजनीतिकर्मिहरूको परीक्षापछि पत्रकारको परीक्षा लागिरहेको छन् । धेरै पत्रकार बदनामसँगै प्रहरी प्रशासनले धरपकट पनि गरेको छ । कतिपय पत्रकार अदालतले सफइ दिएपछि आफ्नो दैनिक काममा फर्केका छन् । अब पत्रकार र पत्रकारिताको कुरा गर्दा समाज नै त्रसित हुने वतावरण पनि सिर्जना भएको छ ।

नेपाली शब्दसागर अनुसार समाचार सम्पादक, संवाददाता, समाचारपत्रमा विविध लेख रचना प्रकाशित गर्ने लेखक, समाचार आदि संकलन गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार भनिन्छ । तर, केहीदिनदेखि यो परिभाषाले नेपाली पत्रकारिता बदनाम बन्दै गइरहेको छ । जताततै युट्युबे पत्रकारले भ्युवर बढाउनकै लागि भए पनि समाचारको धज्जी उडाउने काम गरिरहेका छन् । हुन त पत्रकारको काम वा व्यवसाय, पत्रकारको सीप र गुणको व्याख्या गर्ने विधालाई पत्रकारिता भनिन्छ । पत्रकार र पत्रकारितालाई हामी यस प्रकार प्रष्ट्याउन सक्छौँ ।

नेपालमा भारतभन्दा पछि पत्रकारिता भित्रिएको हो । केही वर्षयता नेपालमा पत्रकार र सञ्चारगृहको संख्या उल्लेखनिय मात्रामा बढेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको क्रियाशील सदस्यता समेत ६ हजारभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालमा छापाखानाको विकास पनि ढिलो गरी भएको हो । वि.सं. १९०८ मा जंगबहादुर राणा बेलायतबाट फर्कंदा फलामे हाते प्रेस ल्याइएको भनिन्छ । तर, जंगबहादुरले प्रेस ल्याए पनि पत्रकारिताको हकमा भने विकास गर्न सकिएको थिएन । पछि नेपाली मुद्रणकार्यमा पत्रकारिता भित्र्याउने र सुरु गर्ने प्रथम व्यक्ति मोतीराम भट्टलाई मान्ने गरेका छन् । यसलगत्तै नेपाली पत्रकारिताको सुरुवात र विकासक्रम भएको देखिन्छ । छापाखाना विकास नै ढिलो गरी भएको हाम्रो देशमा पत्रकारिताको लागि सहज वातावरण नरहेको इतिहासबाट प्रष्ट हुन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००७ पछि सिद्धिचरण श्रेष्ठको आवाज दैनिक पत्रिका प्रकाशन भएको पाइन्छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि जागरण साप्ताहिक र २०१० सालमा अंग्रेजी दैनिक समाज दि कमरन प्रकाशन भएको पत्रकारिता इतिहासले देखाएको छ । प्रजातन्त्रपछिको सुरुवात गरेका पत्रपत्रिकादेखि गणतन्त्र प्राप्तिपछिका रेडियो एफएमहरू खुल्ने क्रम बढेको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भनौँ वा जनप्रतिनिधि निवार्चित भइसकेपछि गाउँ पालिका र वडा पालिकामा समेत गाउँपालिकाकै सहयोगमा एफएम खोल्ने काम तीव्ररूपमा भइरहेको छ । यसले पत्रकारितामा विकृति ल्याएको मान्न सकिन्छ ।

हुनत पत्रकारिता जोखिमसँगै गरिब पेसा हो । पत्रकारिता आफैँमा जोखिमपूर्ण पेसा हो । पारिवारिक रूपमा कलहसँगै आर्थिक संकटमा निम्त्याउने सामाजिक रूपमा सम्मान भए पनि आफँैमा संकट निम्त्याउने पेसा भनेको नै पत्रकारिता हो । समाचार लेखेर अहिलेको समयमा नेपालमा खान लाउन पुग्ने अवस्था छैन भने समाचार लेखेकै भरमा विश्वमा धेरै पत्रकारको ज्यान गएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनदेखि गणतन्त्र ल्याउन समम पत्रकारिताले महत्वपूर्ण जिममेवारी बोकेको थियो । प्रजातन्त्र ल्याउँदा गरिने पत्रकारिता र गणतन्त्र ल्याउँदा प्रयोग गरिएको पत्रकारिता मिल्दोजुल्दो मिसन पत्रकारिता भन्ने गरियो । कुनै सत्ता एक ढाल्नको लागि र व्यवस्था परिवर्तनको लागि गरिएको मिसन पत्रकारिता व्यावसायिक बन्न सकेन । पत्रकारिता व्यावसायिक र मर्यादित मन्न पनि सकेन । सरकारी मिडिया हरूमा राजनितिक भागबन्डाले गर्द नेपाली पत्रकारिताको स्तरसमेत खस्किँदै गयो । हुन त प्रजातन्त्र ल्याउँदा धेरै पत्रकार जेल परे पत्रपत्रिका बन्द गरीयो । तर पनि देशमा पत्रकारिता चलरिहेको थियो । २०५२ साल पछि माओवादीले सुरुगरेको द्वन्द्वपछि नेपालमा २३ जना पत्रकार बेपत्ता पारिए । धेरै पत्रकारको परिवार बिचल्लीमा परेको छ । तत्कालीन मओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता (२०५२ सालपछि) हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार(सञ्चारकर्मीमध्ये धेरै पत्रकारको हत्याको घटनाबारे अझै अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

माओवादी द्वन्द्व सुरु गरेपछि विभिन्न बहानामा मुलुकभर झन्डै २३ जना सञ्चारकर्मीको हत्या र तीन जना बेपत्ता भएका तथ्यांकले जनाउँछ । संघीय लोकलान्त्रिक गणतन्त्रको बहुमतीय सरकार आएपछि पनि नेपालमा धेरै पत्रकारले मुद्दा खेपेका छन् । केही दिन पहिलेको कुरा गर्ने हो भने पनि एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकारहरू माथि विभिन्न बहानामा प्रहरीले गिरप्तार गरी मुद्दा चलाएको छ । उदाहरण नै लिनेहो भने ‘खोजतलास’ प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतलाई समाचार साभार गरी अनलाइनमा प्रकाशित गरेको आरोपमा हत्कडी लगाएर पक्राउ ग¥यो । नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत राजु थापालाई तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीलाई दाइजोको विवरण देखाएर प्रश्न सोधेको आधारमा जागिरबाटै निकालेको थियो । पोखरा, काठमाडांै, विराटनगरमा कार्यरत पत्रकारलाई विभिन्न बहानामा मुद्दा लगाएको छ । कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारीलाई एक रूपैयाँ जरिवानासहित एक घण्टा जेल सजाएको अदालतले फैसला ग¥यो ।

आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोप लागेका रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले अनुसन्धानको दायरामै छ । केही दिन पहिले इटहरीका मेयरले पत्रकारलाई नाकको डाँडी भाँच्ने धम्की दिए । पोखरामा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने पत्रकार प्रहरीले गिरप्तार ग¥यो । पत्रकार पुडासैनीको मृत्युपछिको रवि लामेछोको गिरप्तारीले यो समाज अनि नेपालको पत्रकारिता विभाजित भयो । सरकार अथवा समाजले चार विरोधी पत्रिकार चार हजार सेनाभन्दा पनि डरलाग्दा हुन्छन्् भन्ने कुरा कहिल्यै मनन गरेन । जसको कारण समाजमा विकृति र विसंगतिका समाचार बाहिर आइरहेका छन् । सरकार पत्रकारितामाथि अंकुश लगाइरहेको छ । दार्शनिक नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन् पत्रकार आरोपी, समालोचक, सल्लाहकार, बादशाहका प्रतिनिधि र राष्ट्रका सेवक हुन् । तर, नेपालमा यस्को ठीक विपरीत भएको छ । पत्रकार परिपक्व नहुनु वा पत्रकारले पत्रकारिता गर्न नजान्नु कारण भने भन्न सकिने अवस्थामा छैन । नेपालमा त पत्रकारिताले खान लाउनसमेत धौ–धौ परेको हुन्छ । तर, पत्रकारिता गर्ने पत्रकारको संख्या भने उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा औँलामा गन्न मिल्ने बिगमिडिया हाउससँग आबद्ध पत्रकार बाहेकले महिनामा कोठा भाडासमेत पाउन मुस्किलपरेको हुन्छ । तर, पनि पत्रकारिता समाजको चौथो अंगका रूपमा नेपाल सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । हुन त पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने व्यक्ति नै पत्रकार हो भने उसले गर्ने सामाजिक क्रियाकलापको एक हिस्सा नै पत्रकारिता हो । पत्रकारले आवाजविहीनहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । देशको समालोचक, शिक्षक, पथप्रदर्शक र सल्लाहकारको रूपमा कार्य गर्दछ । पत्रकारिता कला, कर्म र सेवा सबै हो । आजभोलि नेपाली समाजले देशको चौथो अंग अर्थात् पत्रकारलाई समेत भ्रष्ट देख्न थालेको छ । प्रहरी प्रशासनले सुराकि देख्न थालेको छ । नेताहरूले विपक्षी पार्टीको पत्रकार देख्न थालेको छ । यो नेपाली पत्रकारिताको तीतो यथार्थ हो ।

झन् अहिले आएर पत्रकारले नेपालमा चलिरहेको युट्युबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सरकारले च्याउ उम्रेझँै उम्रेका युट्युबे पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा लिनु प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको भित्र्याएको विकृति नियन्त्रणमा लिने निहँुमा पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकारमाथि बन्देज लगाउनु सरकारको कमजोरी नै हो । पत्रकारिताको मर्यादा पालन गरिरहेका पत्रकारहरूले युट्युबे पत्रकारको कामले गर्दा बदनाम हुनुपरेको र समाजमा पत्रकारितामाथिको विश्वास घट्दै गएको छ । युट्युबे पत्रकारले पत्रकारितालाई मात्र होइन प्रहरी प्रशासनलाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा गरिएको युट्युबे पत्रकारितालाई सरकारले निगरानीमा राखी प्रेस स्तन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नगर्नु नै बुद्धिमानी होला कि ?

मिडिया काउन्सिल विधेयक

Posted on by अार्थिक अभियान दैनिक/सम्पादकीय

सरकारले गत वैशाखमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने भनेर त्यतिबेला भनिए पनि परिमार्जन सम्बन्धमा आएका चर्चाहरूलाई आधार मान्दा त्यसमा तात्त्विक सुधार गर्न लागेको देखिँदैन ।

मिडिया काउन्सिललाई पूर्णरूपमा स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदामा जेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् र त्यसमा परिमार्जनका लागि जेजस्ता सुझाव आएका छन् तिनलाई हेर्दा काउन्सिल नियन्त्रमुखी नै हुने देखिन्छ । काउन्सिल गठनको जुन प्रारूप प्रस्ताव गरिएको छ त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई सरकारी नियन्त्रणमै राख्न खोजेको देखिन्छ । त्यसो हो भने परिमार्जन अर्थविहीन हुन्छ ।

मिडिया काउन्सिलको परिमार्जन गर्दा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको काउन्सिललाई कस्तो बनाउने भन्ने नै हो । यसलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउन यसमा रहने विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई पदेन वा पदीय हैसियतमा राखिने व्यवस्था गरिनु हुँदैन । अर्थात्, कुनै पनि व्यक्ति स्वतः सदस्य रहने प्रावधान राखिनु हुँदैन ।

काउन्सिल प्रेसको मामिलाका विविध पक्षलाई केलाउने संस्था भएकाले यसमा विविध विषयका ज्ञाताहरूलाई सदस्य बनाइनुपर्छ । यसो गर्न अहिले प्रस्ताव गरिएको संख्या अपुग हुन्छ । त्यसैले २५–३० जना सदस्य भएको काउन्सिल गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसमा पत्रकारहरू, मिडिया हाउसका सञ्चालकहरू र विविध क्षेत्रका वरिष्ठ ज्ञाताहरूलाई सदस्य बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारले अलग अलग राजनीतिक दलका दुई जना सांसदलाई सदस्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सत्तारूढ दलहरूकै प्रतिनिधित्व त्यसमा हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले यसमा एउटा सदस्य चाहिँ प्रतिपक्षी दलबाट राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष छनोट समितिको सिफारिशमा सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसले मिडियामा सरकारी हस्तक्षेपको सम्भावना देखाउँछ । त्यसैले अध्यक्षको छनोट सरकारले नभई काउन्सिलको सदस्यहरूले छान्ने वा उनीहरूले गठन गरेको समितिले छान्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

काउन्सिल दण्डजरीवाना गर्ने संस्था होइन । मिडियाहरूलाई कारबाही गर्ने काममा काउन्सिल संलग्नै हुनु हुँदैन । त्यसैले कुनै मिडियाले केही गलत काम गर्‍यो भने मिडिया समुदायभित्रै उसलाई लज्जित पार्ने र आत्मालोचना गर्न प्रेरित गर्ने काम काउन्सिलको हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै मिडियाले गल्ती गरे त्यसलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउने काम पनि काउन्सिलले गर्नु हुँदैन ।

हो, मिडियाको दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । कसैले मिडियाबाट अपराध गरेको छ भने उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि कुनै द्विविधा छैन । तर, यस्तो कारबाही काउन्सिलले गर्ने होइन, अरूलाई कारबाही गर्न पत्र लेख्ने पनि होइन । मिडियाले कुनै आपराधिक काम गर्छ भने मुलुकी संहिता आदि जुन कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्ने हो त्यसै अनुसार मिडियालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । यसो गरेमा मिडियाका नाममा हुने अपराध रोक्न सकिन्छ । यसो हुँदा स्वतन्त्र पत्रकारिताको जग बस्न सक्छ । यसैबाट गलत काम गर्नेहरू छुट्टिन्छन् पनि । तर, मुलुकी अपराध संहितामा केही प्रस्तुत प्रावधानहरू परिसकेका हुनाले तिनमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता छ।

अहिले एउटै विषयलाई अलगअलग कानूनद्वारा सम्बोधन गरिएको अवस्था पनि छ । यसले अन्योल सृजना गरेको छ । सरकारले जुनसुकै संगठित संस्थामा काम गर्ने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ । यसैबाट कर्मचारीलाई पेन्सनसमेत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र श्रम कानूनबीच कुरा बाझिएको छ । यसरी बाझिँदा दुईओटा कानूनी अन्योल देखिएको छ जुन हटाउनु जरुरी छ ।

पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयकले यी सबै पक्षलाई राम्ररी केलाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, परिमार्जित विधेयकले विगतका त्रुटिलाई सच्याउनु जरुरी छ ।

Pool System For Media

Posted on by P Kharel/The Rising Nepal

Exclusive stories, scoops, and indepth, interpretive and investigative reporting all echo professional journalism’s desire to deliver newsworthy contents to audiences of varied tastes. Facutual content alone does not define news; it is the trade’s one of several essential qualities. In this respect easy public access to events organised especially by state agencies is expected in recognition of what is widely described as the Fourth Estate.

On a number of occasions in the recent times, the Nepali press complained loudly against its representatives being given no access to state events. In this regard, a daily newspaper not long ago editorially complained: “Private Nepali media and journalists working in them are treated with bias by our own authorities. Such behavour is insulting and unacceptable.” During Indian Prime Minister Narendra Modi’s last visit to Nepal was one such occasion when the Nepali press vehemently protested after its reporters were prevented entry in Janaki Mandir in Dhanusha and Muktinath premises while the visiting VVIP performed religious rites inside.

 

Way out

What galled the host country’s press was that Indian journalists were given the very access denied to their Nepalese counterparts. However, of note is that journalists accompanying a VVIP are given maximum access to events involving a visiting delegation. But giving no access to home journalists is not desirable. Reasons of security, limited space and the like can limit access to journalists. There is a way out in addressing a situation when it might genuinely be difficult to accommodate a large crowd of journalists.

No special treatment should be accorded exclusively either to official media or private sector media. In the United States, the government-funded high-sounding Voice of America is not allowed to question the president lest its reporters. So rigid are the rules that prize winning VOA documentaries, too, have been barred from being aired in the United States. Hence a transparent approach can be taken by initiating a pool system for such situations. The pool system is not the ideal answer to the quest for full access to all reporters. But the ground reality compels organisers and hosts to put a limit on the number of newspersons’ access.

Noted American TV journalist Lesley Stahl, in Reporting Live, describes the pool system applied for journalists assigned to the White House: “All the events on foreign trips [of president] were covered by assigned ‘pools’, small groups of reporters who went to events on a rotating system. Except that television was so powerful and important—we were such gorillas—that three network correspondents got into every pool. The responsibility of the magazine and newspaper reporters in the pool was to write up reports for all their colleagues who were left behind in the newsroom, usually set up in the ballroom of the press hotel. It was possible for a reporter to go on a presidential trip and never once leave the hotel.”

Under the pool system, the reporter accompanying a VVIP or attending an event is expected to give all the details when briefing other journalists. In other words, it would be a professional dishonesty if s/he were to withhold any information for own exclusive use in connection with that particular event. It all goes to underline the significance of information. In March, Trump appointed his sixth White House spokesman since he took office in January 2017. The sheer number involved in the change is itself a statement on how complex and complicated information dissemination can be for state agencies and oter institutions. Holding press briefings and responding to queries with respect and dignity is an essential quality of anyone assigned to the task.

Expansive interpretation of secrecy does not suit the functioning of a democracy. It risks spawning unaccountability, and unaccountability introduces impunity. Marlin Fitzwater, who served a six-year stint as spokesman for the Ronald Reagan and George H. Bush administrations, writes: “Spin is the weaving of basic truth into the fabric of a lie, the production of a cover garment that protects, or obscures, or deflects public examination.”

Fitzwater describes a spokesperson’s job as a daily “contest of wills, of psychology, of preparation, of debating skills”. On disseminating key information, he adds: “The age-old rule at the White House is that a staff member never usurps the prerogative of a president in announcing a major decision. If it is meant to be a trial balloon, it is always leaked without attribution so the president can later back away from the idea.”

In the cineworld like Hollywood, media advisors and “publicists” comb their brains to present their clients in the best possible way for being in the limelight or avoiding it at certain times. Little wonder, big banner cine companies in Hollywood and Hindi film world spend up to 40 per cent of the total budget on publicity activity to promote their offers. This is designed to ensure a large initial draw at the box office and, hopefully, continued strong viewsers’ response in the susequent days as well.

 

Search for the real

Celebrities and stars spend awful lot of time in pouting and preening on the stage and anything seen as a platform with the prospect of extracting opportunities to present themselves before a sizeable audience. Big stars and political bigwigs submit to being scripted, packaged, presented and promoted by methodical design. Image control means self or institutional orchestration, which blurs the line of difference the real and the put on. Spontaneity gets missing as conscious construction of the laboured variety takes over. Refining appearance and delivery for summoning orderly thoughts and concentrated flow of expression, however, should not kill natural response. Social media influencers are the new arrival that has overwhelmed and even threatened many a soul because of its sheer potential for reach.

Image incorporates, among other things, association, expectation, excitement, context and conditions. Pompous show of power and pretences is maintained through a variety of means and channels with an eye on marketing an intended image to a specifically intended audience. This involves strategies like principled sell, hard sell, populist sell and cavalier sell. At times more than one of these strategies might need to be pressed into service. At every step, therefore, the general public has an additionally task of sifting the real from the put-on. Media literacy and alert civil society leaders should help ease the situation and enable the larger public to be accurately and adequately informed.

How the Nepali press took a fictional spy thriller for fact

Posted on by Bhrikuti Rai/The Kathmandu Post
A book written by a former Indian intelligence officer has sent Nepali and Indian social media into a frenzy, with wild theories about how India’s Research and Analysis Wing (RAW) was behind the fall of the monarchy in Nepal. Many took the theories as fact, repeating them over tweets and Nepali-language articles. But there’s a catch: the book is fiction.

So it came as no surprise when publishing giants Harper-Collins India roped in Amar Bhushan, former RAW special secretary-turned-writer, for a spy thriller series. The latest installment in Bhushan’s “spy catcher series”—Inside Nepal/The Walk-In, which was released a few months ago—has led to newspapers and online outlets dedicating space to the workings of Indian intelligence agency spies to overthrow Nepal’s monarchy, carefully omitting the fact the excerpts they’ve lifted from is a crime thriller, a work of fiction.

The inside cover of the book clearly states that is “inspired by a true story,” as journalist Shubhanga Pandey pointed out in a series of tweets.

The first story appeared in the Indian newspaper DNA on Monday, which was immediately translated into Nepali and published on DeshSanchar.com the same day. The article, which has been shared over 120 times, was titled ‘A former India spy reveals how RAW helped overthrow monarchy’ and when a handful of people questioned the credibility of the piece, Deshsanchar editor Yubaraj Ghimire tweeted in its defense stating: “Sir, we’ve only quoted what is in the autobiography.”

But it’s not an autobiography. Pandey actually bought an electronic copy of the book to clear the air about whether or not it was a work of nonfiction. He tweeted a picture of the first page of the book and wrote “So I got myself an electronic copy of the book. Here’s what the first inside page looks like. Notice the lines: “This is a work of fiction….”

he book clearly says it was inspired by a true story.  Courtesy of Harper Collins India
Speaking to the Post over Twitter’s messaging platform, Pandey, who is with Himal SouthAsian magazine, said that his actions were motivated by seeing “Nepal’s public sphere go on overdrive following the publication of Amar Bhushan’s ‘Inside Nepal.”

He said he was only “mildly curious” about who had published it, but when he found out it was Harper-Collins India, he bought the book to check out what it really was. He wasn’t surprised about the uproar on Twitter fueled by misleading reports about the book, but says it’s “worrying” how things unfolded.

“I think they [journalists and editors] are a bit trigger happy when it comes to ‘news’ that conforms with the biases, whether their own or those of their readers,” Pandey said.

“It is not like our editors and journos don’t know about how compromised sections of mainstream media in India are (not just politically, but in terms of facts). So to do stories without even looking at the book (or its cover!) seems lazy and irresponsible.”

Last June, the Indian Express reviewed Bhushan’s Inside Nepal/The Walk-In saying “… the reader is left guessing about whether these were intelligence operations mounted by Bhushan himself or by other RAW officials.”

The review goes on to say that according to Bhushan, “several former RAW officials reached out to him and recalled their own espionage operations, and thus, his repertoire of spy stories which he could fictionalise crossed 39.”

Requiring aspiring journalists to take an exam is meaningless

Posted on by The Kathmandu Post/Editorial

At a time when the government was already facing criticism from the press and the larger public for attempting to pass a draconian Media Council Bill, it has attempted to insert a clause in the proposed law that has been called unnecessary. The planned amendment will require aspiring editors and reporters to take an exam to be allowed to join the profession. But it is not convincing that such a move will improve journalism. Most democracies do not have such exams and licences in place, and it is a wonder what type of state the government is trying to emulate. The government needs to scrap the proposed amendment; information dissemination is guaranteed, under the right to free expression, by the constitution, and it can be exercised by anybody.

The government’s recent move comes after a section of the public began complaining about the penetration and proliferation of unreliable sources of information through social media and the internet. But a licensing exam will hardly be able to block the spread of ‘fake news’. It is the very nature of social media that allows it to be such a potent medium to spread information and disinformation. In this era, a free and responsible press is all the more important to show the public what factual information and quality journalism can be. Were a journalism licence to be put in place, it would still not stop any individual or group from spreading news online—journalism or dissemination does not belong exclusively to media houses anymore.

Moreover, the examination would have to be carried out by a regulatory agency. Who should be in charge of this? If journalists make up the body, it will not be any better at enforcing a code of conduct than media houses doing so independently. If the government is the entity in charge, it would have the potential to misuse and abuse its power to suppress factual and critical news. No matter how the matter is looked at, a licensing body will not improve the quality of journalism. However, there has been an issue of media entities working without codes of ethics and conduct. The media has an equal responsibility to adhere to high standards so that the public does not have reason to complain about the quality of the news. Such self-improvement is especially important in times like these, where the government may take any chance to curtail press freedom.

पत्रकारलाई जरिवानाको व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव

Posted on by नागरिक

काठमाडौं – मिडिया काउन्सिलले पत्रकारलाई जरिवाना गर्ने नभई मध्यस्तता र मेलमिलाप गराउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न भन्दै सत्तारुढ दल नपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। राष्ट्रियसभामा सचिवालयमा सोमबार विधेयकमाथि संशोधन राख्ने क्रममा नेकपाका १५ जना सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमा असहमति राख्दै सो प्रस्ताव गरेका छन्।

  सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमबाट गलत समाचार प्रकाशित वा प्रशारित गरेमा सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक पत्रकार वा संवाददातालाई २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको थियो।  त्यसमा पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सञ्चार संस्थाबाट विरोध भएको थियो।

नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ र पत्रकार महासंघसँग भएको सहमतिबमोजिम नेकपाका सांसदले संशोधन दर्ता गरेका हुन्।  नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘हामी सबै दलको संशोधनलाई एकै ठाउँमा राखेर के–के संशोधन गर्ने हो त्यसमा समितिमा छलफल गराउने छौं’।

संशोधन कर्ता सत्तारुढ दलका सांसदले पत्रकारिता पेसा मर्यादित बनाउन महासंघसँग परामर्श गरी आचारसंहिता बनाउनुपर्ने र पत्रकारको योग्यता तोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।  ‘कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकारलाई काउन्सिलको सिफारिसमा मन्त्रालयले वरिष्ठ पत्रकारको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पत्रकारितको पेसामा प्रवेश गर्न परीक्षा लिने, पत्रकारिताको पेसामा नाम दर्ता गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने काम मिडिया काउन्सिलले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  काउन्सिलले पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षाको पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गर्नेछ।  यससम्बन्धी पत्रकारिता विषयको अध्ययन अध्यापन हुने शैक्षिक संस्थाको आवश्यक सहयोग काउन्सिलले लिनसक्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी निरन्तर तीन वर्ष सञ्चार प्रतिनिधि भै काम गरेको वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भै पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिले व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न पाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्नका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समिति सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।  यस समितिले पदेन र मनोनितबाहेक १ अध्यक्ष र ९ सदस्यको सिफारिस गर्नेछ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट मनोनित नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारीले दर्ता गरेका छन्।

काउन्सिलको अध्यक्ष हुनका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएको र नेपाल सरकारको मनोनयन गर्ने सदस्यको हकमा पत्रकारिता, कानुन, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा समाजिक सेवामा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको, नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट अध्यक्षको हकमा स्नातकोत्तर र सदस्यको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

काउन्सिलको कार्यालय काठमाडौंमा रहने र प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सम्पर्क कार्यालयको स्थापना गर्न सकिनेछ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  काउन्सिलले प्रकाशन तथा प्रशारण स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको पेसागत मर्यादाको पक्षपोषण गर्ने, आमसञ्चारमा प्रकाशित तथा प्रसारित असामाजिक र आपत्तिजनाक कुराको छानबिन गर्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राखी स्वस्थ्य, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारीताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने काम पनि मिडिया काउन्सिलको रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेकपाका ठगेन्द्र प्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, राम लखन चमार , उदया शर्मा पौडेलसहित १५ जनाले संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गरेका थिए भने राष्ट्रपतिबाट मनोनित रामनारायण बिडारी, डा.विमला राई पौड्याल र राजपाका विषेशलालले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

Parties one on rejecting fines for journalists

Posted on by My Republica

KATHMANDU, Sept 3: Lawmakers from both ruling and opposition political parties have demanded removal from the proposed Media Council Bill of any fines for journalists violating the journalistic code of conduct.

Registering separate amendments to the bill, lawmakers from the ruling Nepal Communist Party (NCP) and main opposition Nepali Congress (NC) have insisted that the media council should not impose any monetary fines against journalists. But the lawmakers had differing views about the structure of the media council and its recommendations committee.

The bill originally registered by the government had proposed fines of Rs 25,000 to 1 million against journalists found to be in violation of the code of conduct promulgated by the watchdog body. Journalists, civil society members and the political parties had all protested against the fines provision and other issues in the bill, arguing that these were only aimed at curtailing press freedom.

A joint amendment registered by 14 lawmakers from the NCP at the National Assembly on Monday has proposed dropping the provision on fines. The joint amendment was registered after discussions in the party around suggestions coming from the Federation of Nepali Journalists, the umbrella organisation of journalists.

Thagendra Prakash Puri, Sher Bahadur Kunwar, Dil Kumari Rawal, Khim Kumar BK and other lawmakers have proposed that the media council mediate and seek reconciliation between journalists concerned and affected parties instead of imposing any fines.

Lawmakers from the main opposition NC have also rejected the provision relating to fines. Their joint amendment was registered Sunday by NC parliamentary party leader for the upper house Surendra Pandey and other lawmakers including Radheshyam Adhikari. They have proposed a committee led by the chairperson of the National Assembly for recommending the chairperson of the media council and its members.

Under the government’s original bill, the government can appoint the council chairperson and the Ministry of Communication and Information Technology the members. Journalists had protested against this provision, pointing out that it would curtail the autonomy of the media watchdog body.

NCP lawmakers are divided over the structure of council and the recommendations committee. The joint amendment registered by these lawmakers is similar to the original bill while another amendment registered by NCP lawmaker Ram Narayan Bidari has proposed an independent recommendation committee under the National Assembly chairperson.

Both ruling and opposition lawmakers have also demanded removal of the provision allowing the government to direct the workings of the council and the provision making it mandatory for the council to abide by such directions. Most lawmakers have also demanded removing the mandatory prior consent of the ministry when the council drafts its bylaws.

NCP lawmakers Bimala Paudel Rai, Suman Raj Pyakurel and Jeevan Budha have also registered separate amendments concerning various provisions of the bill.

Most amendments registered by NCP lawmakers have proposed minimum qualifications for journalists and also an examination before registering with the media council. They have called for a curriculum for the exam and for categorizing journalists into press representatives, media professionals and senior journalists.

Samajbadi Party lawmaker Pramila Kumari and Rastriya Janata Party lawmaker Brikhesh Chandra Lal have likewise registered separate amendments to the bill. Altogether eight amendments were registered as of Monday, before the upper house deadline for registering expired at noon.

पत्रकार हुन परीक्षाः कतै दिनुपर्छ, कतै पर्दैन

Posted on by साउथ एशियाचेक डट अाेरजी

स काउन्सिल नेपालले भर्खरै तयार पारेको प्रतिवेदनले पत्रकार बन्नका लागि अनिवार्य रूपमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेपछि सो व्यवस्थाको समर्थन र विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक छलफल भएको छ ।

प्रतिवेदन बनाउने कार्यदलका सदस्यहरूले भने यस्तो व्यवस्था अरू देशहमा पनि रहेको भन्दै सो नियमनको बचाउ गरेका छन् ।

हामीले अरू देशमा पनि यस्तो व्यवस्था छ कि छैन भनेर विभिन्न देशका पत्रकारहरूलाई उनीहरू त्यस्ता नियमन छ कि छैन भनी सोध्यौं ।

दक्षिण एशियामा भारत, पाकिस्तान, बाङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान कहिँ पनि पत्रकार हुनको लागि अनिवार्य रुपमा परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था छैन । विगतमा भारतमा पनि पत्रकारहरूका लागि परीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने कुराहरू उठे पनि त्यस्तो व्यवस्था लागू गरिएन।  सन् २००७ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले सो अदालतबाट रिपोर्टिङ् गर्न चाहिने प्रवेशपत्र प्राप्त गर्न पत्रकारले कानुन पढेको हुनुपर्ने र ३.५ वर्ष वा सो भन्दा बढी पत्रकारिताको अनुभव हुनुपर्ने लगायतका नियम बनाएको थियो, जुन भर्खरै फेरबदल गरिएको थियो ।

त्यसैगरी अमेरिकामा पनि प्रेस पास प्राप्त गर्न अनिवार्य परीक्षाको व्यवस्था छैन। तर प्रेस पास कसले पाउँछ भन्ने बारे गरिएको एक अध्ययन अनुसार अमेरिकामा प्रेस पास पाउन सजिलो चाहिँ छैन ।

बेलायतमा पत्रकारिता पेशा अपनाउन परीक्षामा दिनुपर्ने चलन छैन। त्यहाँ स्थित नेशनल काउन्सिल फर द ट्रेनिङ् अफ जर्नलिस्टस् बाट प्रशिक्षण लिएका पत्रकारलाई केहि सञचारगृहले प्राथमिकता दिए पनि सो संस्थाबाट प्रशिक्षण लिनैपर्छ भन्ने छैन।

इटलीमा भने पत्रकार (फ्रोफेशनल जर्नलिस्ट्) हुन, पहिले १८ महिनाको इन्टर्नसीप गर्नुपर्छ । त्सपछि लिखित र मौखिक परीक्षामा पास भएपछि मात्र अर्डर अफ जर्नलिस्ट्सको सदस्यता पाएर व्यवसायिक पत्रकारका रूपमा काम गर्न पाइन्छ । इटलीमा आर्थिक मन्दि बढेसँगै यो लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया धेरैं समाचारकक्षमा अनिवार्य रूपमा लागू भएको छैन ।

इक्वेडरमा भने परम्परागत मिडियामा (अनलाइनबाहेक) पत्रकार हुनका लागि अनिवार्य परीक्षा नचाहिए पनि, पत्रकारिता पढेको चाहिँ हुनुपर्छ।

साउथ अफ्रिका, सिंगापुर, मलेसियामा पनि पत्रकारहरूका लागि अनिवार्य परीक्षाको व्यवस्था छैन ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा अपुरो संशोधन

Posted on by राजेश मिश्र/कान्तिपुर

काठमाडौँ — संसद्‌मा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही विवादास्पद प्रावधान संशोधन गर्न सत्तारूढ र विपक्षी दुवैतर्फका सांसद सहमत भए पनि यसको गठन प्रक्रियामा उनीहरूको मत बाझेको छ । विधेयकमाथि नेकपाका १५ सांसदले संयुक्त रूपमा हालेको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिल पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार हावी रहने प्रावधान यथावत् छ ।

विधेयकमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष र पदेनबाहेकका सदस्य नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंस्थाले उक्त प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । महासंघले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको सिफारिस राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिबाट हुनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

काउन्सिलको स्वायत्तताका लागि काउन्सिल सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जिम्मेवार रहने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । काउन्सिलले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई नभईसंसद्को समितिलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान राख्न पनि महासंघले जोड दिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र मनासिव क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई हटाइनुपर्ने महासंघको मागमा भने सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै सहमत देखिएका छन् । नेकपाका सांसदले हालेको संशोधनमा जरिवाना हटाएर मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने उल्लेख छ ।

कांग्रेस र राजपाले जरिवाना हटाएर सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालोसूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावराखेका छन् ।

सत्तारूढ दलकै सांसद रामनारायण विडारीले भने आचारसंहिता उल्लंघन गरेर कसैको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिए जरिवाना राख्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । उनले जरिवानालाई २५ हजारदेखि एक लाखसम्ममा सीमित गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । आचारसंहिता उल्लंघनमा राखिएको ठूलो जरिवाना र क्षतिपूर्तिको प्रावधानका कारण विधेयक बढी आलोचित बनेको थियो ।

सत्तारूढ सांसदहरू ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शेरबहादुर कुँवर, उदया शर्मा पौडेल, जीवन बुढा र भैरवसुन्दर श्रेष्ठसहित १५ जनाको संशोधन प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सक्ने भनिएको छ । शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुनै विषयमा स्नातक गरी १० वर्ष पत्रकारिता अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुन सक्ने उल्लेख छ ।

विपक्षी कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संयोजक, प्रतिनिधिसभाको सञ्चार हेर्ने समितिका सभापति र सञ्चार मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठनको प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसदहरू सुरेन्द्र पाण्डे, राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईंसहित ७ सांसदले हालेको संशोधनमा काउन्सिल अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्रै योग्य हुने भनिएको छ ।

काउन्सिल सदस्यमा सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव छ । महासंघ पनि सांसदहरूको प्रतिनिधित्वको पक्षमा छ । कांग्रेस सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसँगै कम्तीमा एक महिलासहित दुई र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले तोकेको एकजना गरी तीन सांसद काउन्सिलमा हुनुपर्ने प्रस्तावगरेका छन् ।

राजपा सांसद वृषेशचन्द्र लालले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मान्यताप्राप्त सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी ५ सांसद काउन्सिल सदस्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारीले पनि प्रत्येक दलबाट सांसदको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् ।

नेकपाका सांसद भने काउन्सिलमा सांसदको प्रतिनिधित्वका सवालमा मौन छन् । उनीहरूले ९ सदस्यीय काउन्सिलको प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा अध्यक्षबाहेक सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव–१ र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुने भनिएको छ ।

विभिन्न विधाका पत्रकार र सम्पादकमध्येबाट चार, सञ्चार उपभोक्ता वा विज्ञापन दाताबाट एक र नेपाल बार एसोसिएसनले मनोनीत गरेको अधिवक्ता एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । कांग्रेस र राजपाले काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघ अध्यक्षबाहेक प्रत्येक प्रदेशबाट एक–एक जना र अन्य तीन गरी १० जना महासंघको अधिवेशनबाटै चयन भएर आउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । कांग्रेसले २१ सदस्यीय काउन्सिल प्रस्ताव गरेको छ ।

कांग्रेसले अध्यक्षबाहेक काउन्सिल सदस्यमा सांसद–३, महासंघ अध्यक्ष–१, पत्रकारिताका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट सरकारले मनोनयन गरेका एक जना सदस्य हुने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहित सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेकामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट महासंघको प्रादेशिक निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित ७, महासंघको केन्द्रीय अधिवेशनबाट काउन्सिल प्रतिनिधिका लागि निर्वाचित २० वर्ष अनुभव भएका श्रमजीवी पत्रकारमध्येबाट महिलासहित ३ जना सदस्य हुने भनिएको छ ।

मानवअधिकार, लैंगिक समता, भाषा साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धानजस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातिप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिलासहित नियुक्त ५ जना थप सदस्य रहने कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव छ ।

नेकपाकै सांसद विडारी भने काउन्सिल गठन र नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्को सक्रियताको पक्षमा छन् । उनले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा काउन्सिलका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपर्ने र काउन्सिल सदस्यमा सांसदको प्रतिनिधित्वको हुनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अवकाशप्राप्त उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट अध्यक्ष बनाइनुपर्ने विडारीकोप्रस्ताव छ ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरू सरकारप्रति अनुगृहीत रहने, उनीहरूमार्फत सरकारले चाहेका बेला मिडियालाई जरिवानाको भारी भिराउन सक्ने र त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता नै समाप्त हुने तर्क गरिँदै आएको छ ।

सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जरिवानाको प्रावधान हटाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, काउन्सिल ग ठन र नियुक्ति प्रक्रियामा उठाइएका सवालमा भने उनी सहमत देखिएका छैनन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा गत शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा बाँस्कोटाले पदाधिकारी चयन पहिले पनि सरकारले नै गर्ने गरेको र अहिले पनि सरकारले नै गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए । ‘नियुक्तिपछि काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त नै हुने हो,’ उनले भनेका थिए ।

पत्रकारलाई परीक्षाको प्रस्ताव

नेकपाका १५ सांसदले काउन्सिलले लिएको पत्रकारिता व्यवसायी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको नेपाली नागरिकलाई मात्र पत्रकारका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने विवादास्पद प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् ।

उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा काउन्सिलले आवश्यक पाठ्यक्रम, स्तर र प्रणाली निर्धारण गरेर वर्षको कम्तीमा दुई पटक यस्तो परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परीक्षा लिखित र मौखिक दुवै हुने भनिएको छ । पत्रकारिता व्यवसायी हुन परीक्षाबाहेक स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ ।

सञ्चार प्रतिनिधिका लागि कक्षा १२ उत्तीर्ण हुनुपर्ने भनिएको छ । मनोनीत सांसद डा. विमला राई पौड्यालले पनि पत्रकारलाई परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्ने संशोधनहालेकी छन् ।

Lawmakers urge government to remove proposed fine on mediapersons

Posted on by Jagadishwor Pandy/The Himalayan Times

Kathmandu, September 2

Lawmakers of both ruling and opposition parties have asked the government to remove fine on mediapersons to be imposed by the Media Council in the Media Council Bill proposed by the government for violating code of conduct.

Eight amendment proposals have been registered at the National Assembly by lawmakers representing ruling parties — Nepal Communist Party (NCP) and Samajwadi Party-Nepal, and opposition parties Nepali Congress and Rastriya Janata Party-Nepal.

The amendment proposals have sought that the provision of fine between Rs 25,000 to one million provision on media outlets, publishers, editors, journalists and reporters be scrapped from  the bill proposed by the government.

The bill stipulated a provision that if any media published news contents in contravention of the code of conduct, and if an investigation launched after the affected party’s complaint found that such news content had damaged reputation of the complainant, then the media council could impose fine between Rs 25,000 and one million rupees on media outlets, publishers, editors, journalists and reporters.

The bill states that the council can order erring parties to pay compensation if the content in media has damaged the reputation of the affected party.

The amendment proposal registered by NCP lawmakers led by ThagendraPrakashPuri stated that the fine provision should be removed. Instead of fine, the lawmakers have proposed that the problems be solved with the help of a mediator.

The proposal registered also stated that the media council should be an independent and self-regulatory institution.

Whereas, three NC lawmakers led by SaritaPrasai, chief whip of the parliamentary party at the National Assembly, registered an amendment proposal stating that the guilty party would have to make a public apology or else be blacklisted for the offence committed. “No publisher shall be punished for such offence,” the proposal read.

NCP lawmaker BimalaRaiPaudel, in her separate amendment proposal, has stated that if necessary, a case could be forwarded to the High Court. She also sought licence system for journalists to maintain their quality.

Earlier, the bill had drawn heavy flak from opposition parties, the media fraternity and stakeholders. So, taking into account the concerns of the media fraternity and stakeholders, the lawmakers registered amendments.

The NC proposal stated that the media council should be chaired by a person with qualification equivalent to that of a Supreme Court justice instead of a person with qualification of bachelor’s degree and the person should have work experience of a minimum of 10 years. “There should be at least two members, including a lawmaker of the main opposition party and a woman, as members of the council,” it read.

The NC has demanded that the president of the Federation of Nepali Journalists be nominated as member of the council.

NCP lawmakers have also proposed a provision in the bill that those who have been working for 15 years in the field of journalism be rewarded with the position of senior journalist on the recommendation of the media council.

The proposal added that the head office of the media council would be in Kathmandu and other sub-offices of the council could be opened in the headquarters of provinces in the future.

Law-based Press Freedom

Posted on by The Rising Nepal/Editorial

With the explosion of digital journalism, the scope and impact of fourth estate has increased phenomenally. Thanks to the ubiquitous social media, every individual has been able to express his/her feelings as well as share information, data and knowledge among the people active in the vast virtual world. Seemingly, this has challenged the mainstream print and electronic media, but the new situation has also unfolded many opportunities. This has facilitated the growth of journalism quantitatively as well as qualitatively, requiring the new skills, adaptation and practice. In Nepal, this sort of unprecedented rise of media is attributed largely to favourable constitutional provisions that guarantee press freedom and unhindered operation of media. So the media has become a viable and vibrant public space for critical discourse on the government’s policy, service delivery, performance and conduct. Likewise, it also acts as watchdog on the activities of other political and social actors such as opposition, political parties, civil society, I/NGOs, business and market forces.

Nonetheless, Nepali media is not immune to inimical elements that are eating away at its professional values and its role as reliable scrutiniser of the public affairs. All types of media — digital, print and electronic media — have been affected by an array of vices giving rise to what is popularly known as yellow journalism which involves circulating fake news, character assassination of public figures and distortion of truth and facts. This negative practice largely arises when the vested interests creep into the daily functioning of the media outlets. The penetration of parochial business interest, foreign investment and agenda, sponsored news and paid articles, and foreign junkets have damaged the sanctity, ethics and code of conduct of journalism, creating a nasty tussle between the government agencies and media houses. When the media organisations cross the limits of media ethics, they risk turning themselves into anti-state entities, thereby hampering the larger process of democratisation of the society and collective nation-building initiative.

Against this backdrop, the government has brought a new Media Council Bill that is currently being deliberated in the Federal Parliament. The other day, while responding to the queries of lawmakers in the National Assembly meeting, Minister for Communications and Information Technology Gokul Prasad Baskota defended that the Bill aimed at ensuring safe, fair and accountable press. The Minister has insisted that a tendency of anarchism has gripped the sector as there has been a practice among the media outlets to do jurisprudential tasks, affecting the court proceedings. The Bill will allow the Council to monitor the performance of media organisations, with a mandate to check anomalies of the sector.
The Bill has generated an intense debate for and against it. A host of media organisations and rights groups have questioned the intention of some provisions of the Bill, arguing that they violate press freedom and autonomy. The democratically elected government has the onus to safeguard the constitutional rights of the fourth estate by addressing the genuine concerns of all stakeholders. They need to be involved in the process of Bill formulation and their voices should be incorporated in it. At the same time, it is a universal fact that anarchism erodes trust and credibility of the media. Media freedom is law-based, and no journalist is above the law and regulations created to make their job truly professional, ethical, democratic and dignified.

 

कांग्रेसद्वारा मिडिया काउन्सिल विधेयकमा ३१ संशोधन

Posted on by नागरिक

काठमाडौं – राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसले प्रेस काउन्सिलको गठन गर्नका लागि आठजना सदस्य रहने प्रस्तावसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथिको संशोधनका क्रममा आइतबार सो प्रस्ताव गरेको हो।  कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, सुरेन्द्रराज पाण्डे, सरिता प्रसाई जितेन्त्र देवसहित ७ जनाले संशोधन दर्ता गरेका हुन्।

संशोधनमा काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेर विशिष्ट योगदान पु¥याएका कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्यातीप्राप्त व्यक्ति मध्येबाट राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।  सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखले तोकेको प्रमुख विपक्षी दलको प्रतिनिधित्वसहित कम्तीमा एक महिला सहित दुई सांसद रहने, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले तोकेको एक सांसद सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ।  अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ भने विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ।

  त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभवसहितका कम्तीमा ७ वर्ष सम्पादकीय जिम्वेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकमध्येबाट नेपाल पत्रकार महासंघको प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भई आउने एक–एकजना सहित ७ जना सदस्य रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजीवि पत्रकारमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित ३ जना सदस्य, मानवअधिकार, लैंगिक समानता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त ५ जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्नका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।  समितिको संयोजकमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति रहने व्यवस्था छ।  सदस्यमा मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पूरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार रहने छन्।

विधेयकको दफा ७ को उपदफा १ (क) बमोजिम नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा खण्ड (ङ) र (ज) अनुसार नियुक्त हुने सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि उपयुक्त व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न समिति रहनेछ व्यवस्था गरिएको छ।  अध्यक्ष र विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य, मानवअधिकार, लैंगिक समता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्यातीप्राप्त व्यक्तिमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित नियुक्त ५ जना सदस्यमा रहने व्यक्तिको नाम यस समितिले सिफारिस गर्नेछ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासघंले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई आइतबार नै भेटी १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव बुझाएको छ।