Author: Post Report

नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा आदरार्थी शब्दको प्रयोगबारे बहस गर्नु आवश्यक छैन । आदर र सम्मान मानिसका हरेक व्यवहारमा प्रदर्शित हुनुपर्ने भएकाले यो बहसको विषय हुन सक्दैन । आदरार्थी शब्दप्रयोगमा नेपाली भाषा समृद्ध छ । नेपालमा बोलिने सबैलगायत विश्वका कुनै पनि भाषामा आदरार्थी शब्द प्रयोग हुन्छन् । समय र सन्दर्भमा यी शब्दका प्रयोगले मानिसलाई शिष्ट मात्र बनाउँदैन, विनयशील पनि बनाउँछ । तसर्थ पत्रकारितामा आदरार्थी शब्दप्रयोग आवश्यक छ छैन भन्ने बहस किन आवश्यक छैन भने पत्रकारिता पनि शिष्ट र विनयशील हुनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरूपमा नेपाली पत्रकारिताले विशिष्ट व्यक्तिलाई तिमी भनी सम्बोधन गरेकाप्रति टिप्पणी गर्नुभएपछि यो बहस थप तरल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सङ्केतप्रति पत्रकारितामात्र नभएर नेपालीभाषाका मर्मज्ञ, जानकार, विद्यार्थी, प्रयोगकर्ता संवेदनशील हुनुपर्छ । हाम्रा नीति र शास्त्रले वचनमा दरिद्र नहुनु भन्ने सन्देश दिएका छन् । समय र सन्दर्भले भाषा र शब्दको आयु निर्धारण गर्छ । कतिपय भाषा र शब्द यसरी नै लोप भएका छन् । भाषा स्वयंमा संस्कृति भएकाले संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ । अबको हजार वर्षपछि सबैबीच ‘तिमी’ सम्बोधन हुनसक्ला, त्यो सम्भावना अस्वीकार नगरौँ तर अहिले व्यवहारमा जे चलिआएको छ त्यसलाई पत्रकारिताले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । भाषामा रहेका सामाजिक मूल्य, मान्यता, विश्वास, परम्पराभन्दा बाहिर पत्रकारिता जान सक्दैन किनभने पत्रकारिता स्वयं शिक्षा पनि हो । त्यसैले पत्रकारितालाई गुरुबिनाको शिक्षा भनिएको हो ।
कुनै पनि नेपाली पत्रकारले विशिष्ट व्यक्तिलाई उहाँहरूको सामुन्ने कुराकानी गर्दा ‘तिमी’भन्न सक्छ भने पत्रकारितामा पनि ‘तिमी’ लेख्न सुहाउँछ । अहिले नै त्यसो गर्ने साहस कुनै पनि पत्रकारले किन राख्दैनन् भने उनीहरू समाजका सदस्य भएकाले सामाजिक कानुन, मान्यता वा परम्परामा बाँधिएको सत्य व्यवहारतः स्वीकार गर्छन् । त्यही पत्रकारले प्रश्न गर्दा ‘तपाईं’ भन्छ र लेख्न बसेपछि ‘तिमी’ उल्लेख गर्छ भने यो दोहोरो चरित्र पत्रकारिताको धर्म र मर्म हुन सक्दैन । पत्रकारितालाई समाजको ऐना भन्नुको अर्थ समाजका विशेषता यसमा झल्कन्छन् भन्नु पनि हो । के नेपाली समाजमा चोर र साधु दुबैलाई तिमी भनेर सम्बोधन गरिन्छ ? गरिँदैन भने, समाजका नियम उल्लङ्घन गर्ने अधिकार पत्रकारितालाई पनि नहुनुपर्ने हो । सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रभाव र परिणाम भाषामा पर्छ नै । २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि नेपाली पत्रकारिताले मौसुफ प्रयोग गरिरहनुपर्दैन । भाषा वा शब्दको प्रचलनका बारेमा हेर्ने हो भने कुनै पनि शब्द कुनै एक दशक वा वर्षमा उत्कर्षमा पुग्छ र ओरालो झर्छ । यसरी नै पत्रकारितामा पनि शब्द र भाषाप्रयोग हुने गर्छ । यसैक्रममा नेपाली पत्रकारितामा ‘हजुर’ को प्रयोग कम भएको छ ।
निम्नआदरार्थी शब्द व्यवहारबाट हराउँदै जाने क्रममा तँ हराइसकेको छ । नेपालीमा पनि अत्यन्त घनिष्ठ साथीबाहेक तँ सम्बोधन करिब हराउँदैछ । मानिसका भूमिका र हैसियतमा आएका परिवर्तनले समाजलाई साझा सम्बोधनतिर आकर्षित गर्दैछ । अझै पनि कसैले कसैलाई तँ भन्छ भने त्यसविरुद्ध अवज्ञा गर्न सकिन्छ । यसअघि डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक स्थानमा निम्नआदरार्थी शब्द प्रयोग नगर्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो । जहाँसम्म भाषा वा शब्दले वर्गको नेतृत्व गर्छ र विभाजनलाई प्रश्रय दिन्छ भनिन्छ भने सबैलाई तिमी भनिने समाजमा वर्ग रहँदैन ? निमिट्यान्न हुन्छ त्यहाँ वर्ग । सबैलाई तिमी भन्नुको सट्टा सबैलाई तपाईं भनिदिँदा कहाँ रहन्छ त वर्ग विभाजन ? वर्ग निमिट्यान्न गर्ने अभियानको प्रतिनिधित्व भाषाबाट गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्छ भने पत्रकारिताभित्र प्रचलित ‘कव रिपोर्टर, गेट किपर र प्रधानसम्पादक’ जस्ता शब्द, पदीय विभाजन र वेतनमानमा किन भिन्नता गर्ने त ? समानता यहींबाट सुरु गरौँ भनेर सर्वसाधारणले भने भने नेपाली पत्रकार र पत्रकारिता त्यसो गर्न तयार हुन्छ ? वर्ग भन्ने बित्तिकै मा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता केन्द्रीय विभागले पढाइ सुरु भइसक्नुपर्ने वेला घक्र्याउँदै हतार–हतार स्नातक तहको चारवर्षे पाठ्यक्रम आंशिक रूपमा तयार पारेको छ । स्नातक तह अध्यापन गर्ने देशभरिका ६ दर्जनभन्दा बढी कलेज र हजारौँ विद्यार्थीसँग पुगिसक्नुपर्ने पाठ्यक्रम बल्लतल्ल पहिलो वर्षका लागि दुई विषय तयार भएको छ । यही पाठ्यक्रम पनि कतिपय पत्रकारिताका अध्यापक र विद्यार्थीसम्म अझै पुगेको छैन ।

त्रिविले सेमेस्टर प्रणाली अपनाएर चारवर्षे स्नातक तह लागू गर्ने नीति पारित गरेको वर्षौंपछि पत्रकारिता केन्द्रीय विभागले स्नातक तहलाई चारवर्षे त बनायो । तर, अझै सेमेस्टर प्रणालीमा नगएर वार्षिक प्रणालीमै अलमलिएको छ । पत्रकारिता शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने हो भने, पत्रकारिता पाठ्यक्रमलाई हरेक सेमेस्टरमा अद्यावधिक गर्दै जानुपर्ने हो । तर, पाठ्यक्रम निर्माण समितिलाई त्यसो गर्ने फुर्सद नहोला । यस आलेखमा त्रिविले हालै तयार गरेको पत्रकारिता स्नातक तहको नयाँ पाठ्यक्रमका बारेमा समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ ।

सञ्चारको सतही बुझाइ
नयाँ पाठ्यक्रमको १४ ठाउँमा ‘कम्युनिकेसन्स’ (बहुवचन) र २४ ठाउँमा ‘कम्युनिकेसन’ (एक वचन) प्रयोग गरिएको पाइयो । यो हिज्जेको त्रुटि मात्रै होइन कि पाठ्यक्रम निर्माताकै अज्ञानता हुन सक्छ । अक्सफोर्ड डिक्सनरीका अनुसार ‘कम्युनिकेसन’ले बोलेर, लेखेर वा कुनै माध्यमबाट सूचनाको आदानप्रदान गर्ने कार्यलाई जनाउँछ भने ‘कम्युनिकेसन्स’ले सूचना पठाउने वा प्राप्त गर्ने टेलिफोन वा कम्प्युटरजस्ता साधनलाई जनाउँछ । त्यसैगरी, राजमार्ग वा रेलजस्ता यातायातका साधनलाई पनि यस शब्दले बुझाउँछ ।

छोटकरीमा ‘कम्युनिकेसन’ले सञ्चारकार्य र ‘कम्युनिकेसन्स’ले सञ्चार प्रविधि एवं यातायातका साधन बुझाउँछ । शब्दचयन हेर्दा विद्यार्थीलाई कुशल सञ्चारकर्मी बनाउन खोजिएको हो कि सञ्चार प्राविधिक भन्ने द्विविधा उत्पन्न हुन्छ । प्राविधिक ज्ञान (जस्तो इन्जिनियरिङ वा सफ्ट्वेयर डेभेलपमन्ट) दिन खोजिएको त पक्कै होइन होला ! यति सामान्य कुरा बुझ्न पत्रकारितामा एमए वा पिएचडी गरिरहनुपर्दैन, ‘गुगल’ गरे पुग्छ ।

अझ त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता विभागले दिने स्नातकोत्तर र एमफिल तहको ‘ट्रान्सक्रिप्ट’मा समेत ‘मास कम्युनिकेसन्स’ लेखिएको रहेछ । यो अझै अल्पविद्या हो । भोलि त्रिविबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीले विदेशी शैक्षिक संस्थामा उच्चशिक्षाका लागि ‘जर्नालिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन्स’ भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्दा ती संस्थाले पत्रकारिता विभागमा भएको जनशक्तिबारे के सोच्लान् ?

त्रिविले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई हटाएको धेरै वर्ष भइसक्यो । यस विश्वविद्यालयले पत्रकारिता विषय स्नातक तहदेखि पढाउने भएकाले सिद्धान्ततः यस तहका सबै विषय अन्तरसांकायिक (इन्टरडिसिप्लिनरी) हुनुपर्ने हो । यसको अर्थ पत्रकारिता विषयमा स्नातक तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा जुनसुकै विषय पढे पनि भर्ना हुन पाउने र समान विषय पढ्ने भन्ने हो । तर, पाठ्यक्रम अध्ययन गर्दा यसका निर्माताले पत्रकारिता पढ्न ‘तलैदेखि पत्रकारिता पढेकै हुनुपर्छ’ भन्ने पुरातन मानसिकता कायमै राखेको देखिन्छ ।

फलस्वरूप पत्रकारिता विषय नपढेका विद्यार्थीलाई स्नातक तहमा भर्ना हुँदा एउटा वैकल्पिक विषय पढ्न बाध्य पारिएको छ । पहिलो वर्ष नै ‘सञ्चार र आमसञ्चार माध्यम’ र ‘पत्रकारिताको सिद्धान्त र अभ्यास’बारे विस्तारमा पढेका विद्यार्थीका लागि यो वैकल्पिक विषय आवश्यक थिएन । खासमा स्नातक तहमा पढाइने पत्रकारिताका सबै विषय जुनसुकै शैक्षिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीले बुझ्ने गरी तयार पार्नुपर्ने हो । तर, पाठ्यक्रम निर्माताले त्यो ‘झन्झट’ गर्न चाहेको देखिएन ।

किस्ताबन्दीमा अस्पष्ट र पुरानै पाठ्यक्रम
चार वर्षको पाठ्यक्रममा नौवटा विषय राखिएका छन्, जसमध्ये पाँचवटा अनिवार्य (सबैका लागि), एउटा वैकल्पिक (११ र १२ मा पत्रकारिता नपढेकाका लागि) र तीनवटा ऐच्छिक (जसमध्ये दुईवटा छान्नुपर्ने) छन् । पहिलो वर्षका दुईवटा विषयको मात्र पाठ्यक्रम तयार भएको छ र अरूको विषय शीर्षक मात्रै छ । मानविकी संकायका ग्रामीण विकास, अर्थशास्त्र आदि विभागले चार वर्षकै पाठ्यक्रम बनाइसकेर लागू गर्दा पत्रकारिता विभाग के कति कारणले पछि प-यो ? किस्ताबन्दीमा पत्रकारिता पाठ्यक्रम जारी गर्नुपर्ने बाध्यता के हो ? त्यसको जवाफ दिने निकाय वा व्यक्ति को हो ? यस विषयमा विषय शिक्षक, विद्यार्थी र अन्य सरोकारवालाले थाहा पाउनुपर्छ ।

उपलब्ध पत्रकारिता प्रशिक्षक, सञ्चारविज्ञ, पत्रकारिता पेसा र अध्यापनमा संलग्न व्यक्तिलगायत सरोकारवालाहरूसँग एकसरो छलफलसमेत नगरी हतारहतार तयार पारिएकाले यो ‘नयाँ पाठ्यक्रम’ भनिए पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो भएको छ ।

समग्रमा यो पाठ्यक्रममा ‘न्यु मिडिया र अनलाइन जर्नालिजम’बाहेक अरू लगभग पुरानै पाठ्यक्रमको निरन्तरता हो । समयले छापामाध्यमलाई उछिनेर प्रसारण र अनलाइन माध्यमलाई मज्जाले अँगालेको वेला तयार पारिएको यस पाठ्यक्रमले पत्रकारिता भनेको घुमीफिरी छापामाध्यम नै हो भन्न खोजेको छ । पाठ्यक्रमको विवरण दिइएका विषयवस्तु पनि बृहत् र असीमित अर्थ लाग्ने किसिमका छन्, जसले गर्दा हरेक शिक्षकले आ–आफ्नै बुझाइअनुसार पढाउने जोखिम रहन्छ ।

उदाहरणका लागि ‘मास मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन्स’ विषयको पहिलो एकाइमा सञ्चारका ढाँचाहरू पढाउने भन्ने उल्लेख छ, तर कति वा कुन भन्ने छैन । यसैको पाचौँ एकाइमा समाजसेवा र व्यापारिक सञ्चारका छानिएका सवाल अध्ययन गराउने भन्ने वाक्यांश छ । तर, ती सवाल के हुन् भन्ने उल्लेख छैन ।

अन्तिम खण्डमा प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि ३० क्रेडिट आवर छुट्याइएको छ । तर, त्यसका लागि के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्रयोगात्मक भनिएकै एकाइले विद्यार्थीलाई झन् बढी ‘भगवान् भरोसे’ बनाएको छ । यस्तो अस्पष्टताले परीक्षामा सोधिने प्रश्न र विद्यार्थीले दिने उत्तरमा तालमेल हुँदैन र विद्यार्थीले कम अंक पाउँछन् । यसलाई हटाउन शिक्षण निर्देशिका (टिचिङ म्यानुअल) बनाउन सकिन्छ, तर पाठ्यक्रम नै बनिनसकेका वेला त्यो बनाउने कसले ?

पाठ्यक्रम अपडेटले केही सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ, तर त्यो अपर्याप्त छ । जस्तैः पहिले ‘मिडिया हिस्ट्री, ल एन्ड एथिक्स’ विषयमा मिडिया व्यवस्थापनका कुरा पनि थिए, अहिले त्यो हटाइएको छ । तर, कानुन र आचारसंहिताको विषयमा अझै इतिहास जोडिनु असान्दर्भिक छ । पत्रकारिताको गुणस्तर खस्केको भन्ने जनगुनासो बढिरहेका वेला आचारसंहितालाई सिंगो विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपथ्र्यो । पाठ्यक्रम त्यसमा चुकेको छ ।

सन्दर्भ सामग्रीमा भद्रगोल
पाठ्यक्रममा सबैभन्दा चौपट पक्ष विद्यार्थीलाई पढ्न सिफारिस गरिएका पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भसामग्रीको सूची हो । दुवै विषयमा पाठ्यक्रमले समेटेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका पाठ्यपुस्तक राखिएका छन्, जसमध्ये अधिकांश नेपालमा त के, विदेशमा खोजे पनि भेट्टाउन मुस्किल छ ।

उदाहरणका लागि ‘मास मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन्स’ विषयको दोस्रो एकाइको ‘मिडिया लिटरेसी, न्यु मिडिया र सोसल मिडिया’, तेस्रोको ‘मास मिडिया र सोसल इन्टिट्युसन’, चौथोको ‘मास मिडिया, कल्चर एन्ड सोसाइटी’ र छैटौँ एकाइको ‘मिडिया लिटरेसी’लाई समेट्ने पुस्तक सूचीमा समावेश छैन । बरु, आमसञ्चारको विषयमा पत्रकारिताका तीन पुस्तक र विकास सञ्चारको एउटा पुस्तक राखिएका छन्, जसले पाठ्यवस्तुसँग गोरु बेचेको साइनो पनि राख्दैनन् ।

पाठ्यक्रम एउटा, सिफारिस गरिएका पुस्तक अर्को र विषय शिक्षकले अरूथोकै खोजेर पढाउनुपर्ने हुन्छ । अनि पछि प्रश्न तयार गर्नेले स्वविवेक प्रयोग गर्छ, पाठ्यक्रम र सिफारिस गरिएका पाठ्यपुस्तक हेर्दैन । यो सबै पक्षमा तालमेल नमिल्नुको भार विद्यार्थीमाथि पर्छ ।

अझ लाजमर्दो त बाबु पुस्ताका किताब छोरा–नाति पुस्तालाई पढ्न सिफारिस गरिएको छ । उदाहरणका लागि जोसेफ डोमिनिकको ‘डाइनामिक्स अफ मास कम्युनिकेसन’को १२औँ संस्करण बजारमा आइसक्दा यस पाठ्यक्रममा उक्त पुस्तकको १९९९ मा प्रकाशित तेस्रो संस्करण सिफारिस गरिएको छ । त्यस्तै, माइकल कुन्जिकको सन् १९९२ मा प्रकाशित पुस्तक ‘डेभलपमेन्ट एन्ड कम्युनिकसेन्स’लाई सिफारिस पाठ्यपुस्तकको सूचीमा राखिएको छ ।

कुन्जिकको यो पुस्तक सञ्चार र आमसञ्चारको आधारभूत जानकारी दिन लेखिएकै होइन । फेरि यो किताब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छैन । त्यस्तै, दोस्रो विषय ‘प्रिन्सिपल्ज एन्ड प्राक्टिसेस अफ जर्नलिजम’मा जोफ्रे ह्यारिस र डेभिड स्पार्कको सन् १९९८ मा प्रकाशित ‘प्राक्टिकल न्युजपेपर रिपोर्टिङ’ पुस्तक सिफारिस गरिएको छ, जबकि त्यही पुस्तकको चौथो संस्करण सन् २०१० देखि बजारमा उपलब्ध छ । सायद यसबारे पाठ्यक्रम निर्माता जानकार थिएनन् ।

पाठ्यक्रममा सबैभन्दा चौपट पक्ष विद्यार्थीलाई पढ्न सिफारिस गरिएका पाठ्यपुस्तक र सन्दर्भसामग्रीको सूची हो । दुवै विषयमा पाठ्यक्रमले समेटेको क्षेत्रभन्दा बाहिरका पाठ्यपुस्तक राखिएका छन्, जसमध्ये अधिकांश नेपालमा त के विदेशमा खोजे पनि भेट्टाउन मुस्किल छ ।

इन्टरनेट युग सुरु हुनुभन्दाअघि महत्वपूर्ण मानिएको मेल्भिन मेन्चरको सन् १९८३ मा प्रकाशित पुस्तक ‘बेसिक न्युज राइटिङ’को २००३ को संस्करणलाई नै पाठ्यक्रमले सिफारिस गरेको छ । अहिले त मेन्चरले नै यो पुस्तकको नामै परिवर्तन गरेर ‘न्युज रिपोर्टिङ एन्ड राइटिङ’को १२औँ संस्करण निकालिसकेका छन् । त्यस्तै, ह्यारिस र स्ट्यान्लीको सन् १९८१ मा प्रकाशित ‘द कम्प्लिट रिपोर्टर’को दोस्रो संस्करण सिफारिस गरिएको छ, जबकि यसको सातौँ संस्करणसम्म बजारमा आईकन यसको प्रकाशन बन्द भइसक्यो । सन् १९८१ मा प्रकाशित रिपोर्टिङसम्बन्धी पुस्तकले ३८ वर्षपछि नेपाली पत्रकारलाई कस्तो ज्ञान देला ? अब सम्झनुस्, हामी कहाँ छौँ ? अनि हामीले भर्खरै परिमार्जन गरेको कथित नयाँ पाठ्यक्रमले हामीलाई अग्रगमनतर्फ डोहो-याउँछ कि पश्चगमनतर्फ ?

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बेवास्ता
पाठ्यक्रमको परिचय खण्डको दोस्रो अनुच्छेदमा चारवर्षे पाठ्यक्रम निर्माणको उद्देश्य ‘विश्वभरिका मिडियामा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नु’ हो भनिएको छ । तर, यो पाठ्यक्रमले भर्खरै प्रकाशन भएका विश्वस्तरीय पुस्तक र जर्नल आलेख सिफारिस गर्न सकेको छैन । उत्तर अमेरिकामा कोर्स बनाउने शिक्षकले विभिन्न जर्नल लेख, पुस्तकका परिच्छेद र पत्रपत्रिकाका खोजमूलक आलेखसमेत राखेर फोटोकपीको सँगालो (कोर्सप्याक)लाई पुस्तकाकार रूपमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँछन् । कुनै एक पुस्तकलाई आधार पुस्तक मानिएको हुन्छ, बाँकी कोर्सप्याकमा उपलब्ध हुन्छ ।

अचेल त प्रिन्ट गरिरहनु पनि पर्दैन । डिजिटल पुस्तकालय प्रणालीमा राखिदिएपछि सबै विद्यार्थीको पहुँच पुग्छ । कुरा डिजिटल मिडिया र ग्लोबलाइजेसनका गर्ने, काम ४० वर्षअघि आफैँले पढेका पुस्तक र नोटको सहारा लिने हो भने हाम्रो पत्रकारिता शिक्षा अहिलेभन्दा अझै गुणस्तरहीन हुनेछ ।

सन् २००७ मा सिंगापुरमा भएको पत्रकारिता शिक्षासम्बन्धी विश्वसम्मेलनले पत्रकारिता शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न ११ बुँदे मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यस घोषणापत्रमा पत्रकारिता शिक्षालाई अन्तरसांकायिक बनाउनुपर्ने, सैद्धान्तिक र अभ्यासमुखी शिक्षामा सन्तुलन हुनुपर्ने, विद्यार्थीका लागि विशेष तालिम र विद्यार्थी आदानप्रदानको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमलाई नियमित रूपमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने, शोधलेखनमा बौद्धिक चोरीलगायत गलत आचरणलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालय र सञ्चार संस्थाबीच कार्यगत एकता हुनुपर्नेलगायत सूचक उल्लेख थिए । प्रस्तुत पाठ्यक्रममा ती मापदण्ड प्रतिविम्बित हुँदैनन् ।

सन् १९८१ मा प्रकाशित रिपोर्टिङसम्बन्धी पुस्तकले ३८ वर्षपछि पत्रकारलाई कस्तो ज्ञान देला ? अनि भर्खरै परिमार्जन गरिएको नयाँ पाठ्यक्रमले अग्रगमनतर्फ डोहोर्‍याउँछ कि पश्चगमनतर्फ ?

त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले सन् २००७ मा चारवर्षे स्नातक तहका लागि नमुना पाठ्यक्रम तयार पारेको थियो । साथै, सन् २०१४ मा नेपालका तीन विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताका पाठ्यक्रमको तुलनात्मक समीक्षा गर्दै पाठ्यक्रम सुधारका लागि केही सुझाब दिएको थियो । जस्तैः पाठ्यक्रम निर्माण व्यक्तिगत वा सानो समूहको तजबिजीमा गर्न नहुने, पाठ्यक्रमको छलफल प्रक्रियालाई औपचारिक र बृहत् बनाउनुपर्ने, सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक पक्षको उचित संयोजन गर्नुपर्ने, प्रयोगात्मक र सीपमूलक पढाइमा जोड दिनुपर्ने, पत्रकारिता शिक्षालाई अन्तरसांकायिक बनाउनुपर्ने, गुणस्तरीय पुस्तक तथा जर्नलमा पहुँच बनाई विद्यार्थीलाई त्यस्ता शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने आदि । यस्ता सुझाबप्रति पाठ्यक्रम निर्माताले ध्यान दिएको देखिएन ।

उपसंहार
पाठ्यक्रम अध्ययन गर्दा यो केही सीमित व्यक्ति र तिनको तजबिजी, सीमित ज्ञान र परिश्रमको उपजजस्तो देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामै उपलब्ध पत्रकारिता प्रशिक्षक, सञ्चारविज्ञ, पत्रकारिता पेसा र अध्यापनमा संलग्न व्यक्तिलगायत सरोकारवालासँग एकसरो छलफलसमेत नगरी हतार–हतार तयार पारिएकाले यो ‘नयाँ पाठ्यक्रम’ भनिए पनि नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सीजस्तो भएको छ ।

पाठ्यक्रमले न पत्रकारिता शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई अनुशरण गरेको छ, न नेपाल र विश्वबजारमा उपलब्ध पछिल्ला पुस्तक एवं जर्नल लेख पढ्न सिफारिस गरेको छ । यस पाठ्यक्रम पढेर विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु त परको कुरा नेपालकै अन्य समकक्षी विश्वविद्यालयको तहभन्दा पछाडि हुनसक्ने जोखिम छ । पत्रकारिताको स्नातक तहका विद्यार्थी गुणस्तरीय पाठ्यक्रमका हकदार हुन् । तसर्थ अब प्रक्रियासम्मत तवरले व्यापक छलफल चलाएर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने कि अलि जाँगरिलो पाठ्यक्रम समिति बनाउने भन्ने विकल्प मात्र बाँकी छ ।

सेप्टेम्बर २८। सूचनाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस। अहिले यो दिवस साताव्यापी रूपमा विश्वभरि मनाइँदै छ। दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ। नेपालमा भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। २०६४ सालको भदौ ३ गते यो ऐन लागू भएको थियो। अन्य वर्षहरूमा उत्साहसाथ मनाइने यो दिवसको आयोजनामा यसपटक भने सरकारी स्तरबाट खासै सक्रियता देखिएन। अभियानकर्मीले भने कुनै न कुनै रूपले यो दिनको स्मरण गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने सन्दर्भमा पनि यहाँ कुनै खासै तत्परता अनुभव गरिएको छैन। गैरसरकारी स्तरमा भने फ्रिडम फोरमलगायतका संस्थाले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरी यो दिवस मनाएका छन्। यसपटक सातै प्रदेशमा त्यहाँको सरकारसँग विभिन्न सूचना माग गरी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउने कार्यको सुरुवात गरिएको छ। पछिल्लो समयमा सरकारी उदासनीताले सूचनाको हक सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट हुन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा माग गरिएका यस्ता सूचना प्रदेश सरकारहरूले सहजै उपलब्ध गराउनेमा भने संशय छ। यस्तोमा एकपटक फेरि जनचेतना जागरणमा सम्बन्धित सरोकारवाला जुट्न अपरिहार्य छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा यससम्बन्धी राष्ट्रिय अवस्थाको मूल्यांकन अपेक्षित छ। वर्तमानमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गर्ने हो भने पछिल्लो दिनमा नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यसको पछिल्लो प्रमाण हो– सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक। यी विधेयकको चिरफारको प्रयत्न गर्ने हो भने सरकार सूचना नियन्त्रणको मार्गमा क्रियाशील रहेको स्पष्ट हुन्छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोग अस्तित्वमा त छ तर सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यस आयोगले पनि अपेक्षित गति प्राप्त गर्न सकेको छैन। पछिल्ला दिनमा नागरिकको यो अधिकार हनन भएका घटना पर्याप्त सुनिएका छन्। तर के यस्ता घटना हुनु सुखद सन्देश हो त ?  यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवसका अवसरमा के पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ भने पछिल्लो एक वर्षमा सम्भवतः नेपालकै इतिहासमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुनलाई अत्यधिक सक्रिय बनाइएको छ र सूचना सम्प्रेषण गरेकै आधारमा थुप्रै सञ्चारकर्मी यो कानुनको कोपभाजनको सिकार बनेका छन्। प्रश्न उठ्छ– किन यस्तो भइरहेको छ ? सरकार किन सूचना नियन्त्रण मार्गमा अग्रसर छ ? निश्चय पनि, यी प्रश्नलाई सुखद मान्न सकिँदैन।

वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएको दिनदेखि नै यसमा सहभागीहरूले अभिव्यक्त गरेका शब्दहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यक्त भएको शब्दमध्ये सुशासन रहेको पाउन सकिन्छ। सुशासनको लोकतन्त्रसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ। वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन्। न सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्छ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्छ। सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ। जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तको हावा खुस्किने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ पारदर्शी र खुलापन तथा जनउत्तरदायीजस्ता शब्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ। तर सरकारको कामगराइका आधारमा यसबारे पुनर्मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। स्मरण रहोस्, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई बल पुर्‍याउँछ।

वर्तमान सरकारका कामकारबाहीका सन्दर्भमा भन्ने हो भने सरकार सुशासनको कुरा त गर्छ, तर सँगसँगै रहनुपर्ने अपेक्षा गरिएका अन्य शब्द र शब्दावलीको उपस्थितिप्रति भने खासै गम्भीर रहेको पाइँदैन। सरकारले सूचना प्रवाह प्रक्रियामा अख्तियार गरेको रणनीतिबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। सरकारका निर्णय र नीतिहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रकारान्तरले सरकार सूचना हकविरुद्ध रहेको देखिन्छ, जो दुःखद हो।

सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ। सूचनाको अभावमा लोकतन्त्र सफल हुन नसक्ने आजको विश्वमा प्रमाणित भइसकेको छ। आजको विश्वमा सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको पूर्वशर्तका रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ। वर्तमान सरकार पनि आफू लोकतन्त्रको पक्षपाती रहेको दाबी गर्ने गरिएको छ। यस्तोमा यस दिवसका अवसरमा एउटा प्रश्नको उत्तर अपेक्षित छ, सरकार साँच्चै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ भने अस्तित्वमा आएदेखि उसले सूचनासम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार संरक्षणका दिशामा अहिलेसम्म केकति कार्य गर्न सक्यो त ?  यसबारेमा जान्न पाउने जनताको अधिकार हो। समष्टिमा भन्नुपर्दा आज देशमा एकपटक फेरि सूचनामा संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ। सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नहुनुमा सरकार नै जिम्मेवार छ।

नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन हो। यसका लागि निश्चितरूपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ, जसले सूचनाको निर्बाध सम्प्रेषण अर्थात् सूचनामा जनताको निर्बाध पहुँचको वातावरण निर्माण गरोस्।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने नामपट्टिका कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित संरक्षण र भण्डारन गरिनुपर्ने, प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने, सूचनादाताको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै व्यवस्था गर्न तत्पर देखिँदैन।

यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि यो हक कार्यान्वयन गर्न उत्साह देखाएको छैन। प्रदेश ३ सरकारले संघीय सरकारको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रतिकूल हुने गरी प्रदेशिक सूचनाको कानुन बनाएको छ। यहाँको सरकारले प्रदेश सूचना आयोग गठन नगर्ने गरी कानुन बनाउनु दुःखद छ। यहाँ सरकारी कर्मचारीको अध्यक्षतामा एक अनुगमन समितिको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। यो अवधारणा सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्रतिकूल छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि एक स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था हुनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ? यसैगरी अन्य प्रदेशले यससम्बन्धी अलग कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पनि बोध गरेका छैनन्। अनेक कानुनको तर्जुमामा सक्रिय रहेका प्रदेश सरकारहरूको प्राथमिकतामा यो कानुन नपर्नुले प्रदेश सरकारहरू जनताको जान्न पाउनेसम्बन्धी संवैधानिक हकप्रति गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ। संघीय सरकारले यस सम्बन्धमा सहजीकरणको काम गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। अहिले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सरकारका मन्त्रालयहरूको वेबसाइट अद्यावधिक हुन नसकेको प्रदेश सरकारबाट जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकार संरक्षणको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ?

आज नेपालका थुप्रै सरकारी कार्यालयमा समेत सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन। जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको छ। अचम्म त के छ भने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको अभिलेखमा सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन् र भए पनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन्। प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ।

सरकार ऐनका उपर्युक्त प्रावधान लागू गर्न सक्रिय नदेखिए पनि ऐनमै भएको सूचना वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्न भने उद्यत् रहेको चर्चा पटकपटक चल्ने गरेको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने सरकार सूचना सम्प्रेषण गर्न होइन नियन्त्रण गर्न बढी रुचि राख्छ। अर्थात् सरकार पारदर्शी र खुला होइन, अपारदर्शी र बन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ। वास्तवमै सरकारको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन। लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरू खुला र जिम्मेवार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्छ। लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्बाध पहुँचको वकालत गर्छ। कुनै पनि सरकार जो सूचना नियन्त्रणको पक्षमा हुन्छ, त्यस्तालाई लोकतन्त्रको पक्षधर कसरी मान्न सकिन्छ ?

नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन हो। यसका लागि निश्चितरूपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्छ, जसले सूचनाको निर्बाध सम्प्रेषण अर्थात् सूचनामा जनताको निर्बाध पहुँचको वातावरण निर्माण गरोस्। सूचना लुकाउने वा लुक्ने अवस्था जति बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना पनि त्यति नै हुन्छ। नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हक सम्बन्धमा संविधानमै व्यवस्थित प्रावधान (धारा २७) लाई टेकेर २०६४ मा ऐन ल्याइएको हो। तर यस अवधिको मूल्यांकनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले ऐन र नियमावलीका प्रावधान लागू गर्न चाहेको छैन। यसको सोझो अर्थ हो– सरकार आफ्ना क्रियाकलापबारे जानकारी दिन चाहँदैन र लोकतन्त्रका नाममा हल्ला मात्र मच्चाउन चाहन्छ। सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसर पारेर नेपालले एकपटक पुनः जनताको थाहा पाउने हकप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न जरुरी छ।

राष्ट्रियसभामा यो छलफलमा आएसँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राखिएका विवादास्पद विषयवस्तुमा राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ सांसदहरूको संशोधनमार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घको माग सुनवाइ हँुदै छ । अर्थात् नेपालका आमपत्रकारको माग सुनुवाइमा सरकारले अर्को बाटो रोजेको छ । संशोधनमा आएका सरोकारवालाको मागभन्दा बाहिरका प्रस्तावले फेरि यो विधेयकलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको छ ।
सत्ता पक्षले ल्याएको पत्रकारको प्रमाणपत्र लिनका लागि परीक्षा दिनुपर्ने प्रस्तावले पत्रकारहरूबीच नै हल्लिखल्ली मच्चाएको छ । साथै प्रतिपक्षले ल्याएको पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने पत्रकारलाई कालो सूचीमा राखेर सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पनि पत्रकारहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेका विषयमा असहमतिको आन्दोलन उठाएको महासङ्घको दृष्टिकोण पछिल्ला थप संशोधनबारे के हो ? यो आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
पत्रकारको शैक्षिक योग्यताका साथै पत्रकारको प्रमाणपत्रका लागि परीक्षा हुन पर्ने कि नपर्ने ? यो विषयको बहस आजमात्र सुरु भएको होइन । पत्रकारहरूले पटक–पटक आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने गरेका र जोकोही व्यक्ति यो पेसामा संलग्न हुन लागेका सन्दर्भमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र कतिपय पत्रकारमाझ नै यो प्रश्न उठ्ने गरेको हो । कुनै समय निश्चित शैक्षिक योग्यता भएपछि जुनसुकै पेसाका लागि कुनै पनि नागरिक योग्य मानिन्थ्यो । तर, आज हरेक बौद्धिक पेसाका लागि निश्चित योग्यतापछि पेसागत विषयको खास परीक्षा पनि उत्तीर्ण गर्नैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो दायित्व तत्तत् क्षेत्रका काउन्सिललाई दिइएको छ । शिक्षकको हकमा शिक्षा सेवा आयोग छ ।
खासखास पेसाकर्मीहरू प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकका दैनिक सरोकारका क्षेत्रका होइनन् । शिक्षकको सम्बन्ध विद्यार्थीमा सीमित रहन्छ । यो सम्बन्ध यदाकदा अभिभावकसँग जोडिएला । वकिलको मुद्दाका वादी र प्रतिवादीसँग मात्रै प्रत्यक्ष सरोकार हुन्छ । डाक्टरको सम्बन्ध बिरामीसँग हो । इन्जिनियर त नागरिकको दैनिक सरोकारभन्दा टाढाको पेसा हो । नेपालका नागरिकले आज पनि इन्जिनियरको नाक मुख देख्न पाएका नहोलान् । अरू पेसाका बारेमा मिडियाले कति लेख्यो कुन्नि, डाक्टरका बारेमा पत्रकारले धेरैपटक लेखेको छ– एमबीबीएस गरेका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा फेल । एमडीका बारेमा समेत यस्ता खबर छाप्ने पत्रकार नै हुन् । त्यसैले आफ्नो विषय आउँदा बहसबाट टाउको लुकाउन जरुरी छैन ।
अरू पेसाभन्दा पत्रकारिता आमनागरिकसँग हरेक दिन जोडिने पेसा हो । छापा, रेडियो, टेलिभिजन वा अनलाइन– सम्भवतः अधिकांश नागरिकका घरमा यीमध्ये कुनै न कुनै माध्यमको पहुँच छ । उनीहरूले दिएका समाचारबाट आज पनि कतिपय नागरिक सुसूचित र दीक्षित भएका छन् । यो छुट्टै कुरा हो कि आज कतिपय नागरिकमा कुन मिडियाले दिएको समाचार कति पत्याउने भन्ने क्षमताको विकास भएको छ । तर, बहुमत नागरिक यो वा त्यो मिडियाले दिएको समाचारका आधारमा आफ्ना दृष्टिकोण र धारणा बनाइरहेका छन् । यस अर्थमा पनि पत्रकारिता पेसा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ । कतिपय बेला समाचारको क्षमता डाक्टरले गर्ने उपचारभन्दा पनि अर्थपूर्ण हुन्छ । वकिलले गर्ने तर्कभन्दा पनि न्यायपूर्ण हुन्छ र शिक्षकले सिकाउने सीप र ज्ञानभन्दा पनि उपयोगी हुन्छ । तर, त्यही समाचार सही र तथ्यगत नभइदिँदा डाक्टरले बिगारेको अपरेसनभन्दा पनि चर्को हुन्छ । पत्रकारिताको यो महŒवलाई हामी जति सहज र स्वाभाविक रूपमा लिँदै छौँ, यसले निम्त्याउने दुर्घटनापछि मात्र गम्भीर हुनु ठूलो भूल पनि हुन सक्छ ।
एकथरीले पत्रकारको परीक्षाको विषयलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ– यदि पत्रकारलाई परीक्षा दिन लगाउन थालियो भने यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्दै लैजाने छ । प्रेस स्वतन्त्र रहने छैन । सरकारका पृष्ठपोषकहरू मात्र परीक्षामा उत्तीर्ण गराइनेछन् । स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्व समाप्त हुनेछ । निश्चय पनि, पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । लोकतन्त्रको मापनको पहिलो आधार नै स्वतन्त्र प्रेस हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यता पनि छ । प्रेस स्वतन्त्रता विषयवस्तुको निर्वाध प्रकाशन प्रसारणसँग जोडिएको विषय हो । कुनै पत्रकार वा मिडिया हाउसको वैयक्तिक अभिव्यक्तिसँग न प्रेस स्वतन्त्रता जोडिएको हुन्छ, न त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै । हिजोदेखि नै हाम्रो मुलुकको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई भिन्न धारामा राखेर परिभाषा र व्याख्या गरेको छ । यद्यपि, यी दुवै नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् ।
कतिपयले गरेको यो तर्क नाजायज होइन कि पत्रकारले हरेक दिन आफ्नो परीक्षा दिइरहेको हुन्छ । फेरि किन अर्को परीक्षा दिइरहन पर्ने ? हरेक पेसाकर्मीले हरेक दिन परीक्षा दिनैपर्छ, त्यो वकिल होस् वा शिक्षक, डाक्टर हरेकले हरेक दिन आफ्नो परीक्षा नदिई ऊ पेसामा अब्बल हुनै सक्दैन । भलै हरेक पेसाका मानिसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति र संस्कार हामीले बसाउन चाहेनौँ वा सकेनौँ । अहिले पत्रकारसँग जोडिएको प्रश्न पेसा गरिरहेकाको हकमा होइन, पेसा प्रवेशसँग जोडिएको हो । पत्रकारिताका न्यूनतम मूल्य र मान्यता नजानेका र नबुझेका मात्र होइन, जान्न र सिक्न नचाहनेहरूको यो पेसामा बढ्दो संलग्नताले पेसाप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्दै गएको छ । यसलाई चिर्नका लागि पनि पत्रकारले आफ्ना योग्यता र क्षमताको परख गर्नैपर्ने भएको छ ।
यो समस्या आज नेपालमा देखिए पनि १९५० को दशकमा अमेरिकामा पनि पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताका बारेमा प्रश्न उठेको थियो । यसको निवारण गर्ने आसयले गठन भएको हचिन्स कमिसनले चार वर्ष लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा मिडिया समाजप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । यद्यपि, अमेरिका अहिले पनि स्वच्छन्दतावादी पत्रकारिताको पक्षपोषक मानिन्छ । सिकागो विश्वविद्यालयका अध्यक्ष रोबर्ट हचिन्सले आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको काम पनि ठीक ढङ्गमा हुनुपर्ने बताएका थिए । पत्रकारिता क्षेत्रभन्दा बाहेकका १२ जना सम्मिलित हचिन्स कमिसनले १९४७ मा प्रतिवेदन तयार गर्दै भनेको थियो– पत्रकारिताका आफ्नै आचारसंहिता हुन्छन् तर पनि प्रेस समाजका आवश्यकताप्रतिको आफ्नो नैतिक दायित्वबाट पर बस्न मिल्दैन । च्याउजस्तै बढ्दै गरेका प्रेस र यसको चौथो अङ्गको हैसियतका बारेमा नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्न थालेपछि यो कमिसन बनेको थियो ।
नेपालका मिडियाकर्मीको आशङ्का मुलुकमा यदाकदा मिडियालाई सङ्कुचन गर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण पनि बढेको हो । तर, सत्ता जुनसुकै पार्टीले चलाएको भए पनि संविधानतः लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारमा निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छ सरकार । हिटलर वा मुसोलिनीको जन्म अब सम्भव छैन । यो बहस चलिरहँदा हुनुपर्ने तर्कचाहिँ त्यस्तो परीक्षा लिने निकायका बारेमा हुनुपथ्र्यो । कुनै राजनीतिक नियुक्तिमार्फत खडा गरिने जुनसुकै नामको काउन्सिल वा परिषद् पत्रकारका लागि मान्य हुन सक्दैन । त्यसलाई विज्ञहरूको सहभागिता तथा स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने संयन्त्रका बारेमा सोच्न सकियो भने बहसको अर्थ र औचित्य हुन्छ । पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन गराइरहँदा केही जानकार व्यक्तिहरू निर्वाचित गर्ने र विज्ञहरू नियुक्तभन्दा प्रतिनिधिमूलक ढंगमा रहने व्यवस्था यसको एउटा विकल्प हुन सक्छ । सरकारले गठन गरिदिने मिडिया काउन्सिलको प्रतिनिधित्वको स्वरूपले नै परीक्षा लिने हैसियत राख्दैन । सरकारले अर्को विकल्पका रूपमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान खोलेर, जसका लागि हिजोका सरकार तयार थिए, न्यूनतम अवधिको तालिम लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
जहाँसम्म प्रतिपक्षले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता उल्लङ्घनको पटके पत्रकार वा मिडियालाई कालो सूचीमा राखेर नाम सार्वजनिक गर्ने प्रश्न छ, मिडिया काउन्सिलको तहबाट हुनुपर्ने र हुनसक्ने अधिकतम कारबाही यही नै हो । उसको काम प्रमाणपत्र खोस्ने, सुविधा रोक्न लगाउने, थुनछेक गर्ने गराउने वा दण्ड जरिवाना गर्ने होइन । आचारसंहिता आफैैँमा कानुन होइन । यो आफूले आफ्ना लागि बनाउने स्वनियमन हो । राज्य वा संसद्ले बनाइदिने आचारसंहिता हुन सक्दैन, कानुनमात्र हुन सक्छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने कानुन बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । हुनु पनि हँुदैन । यस सन्दर्भमा सच्चिन नचाहने मिडिया वा पत्रकारका बारेमा जान्ने नागरिक अधिकार सुरक्षाका लागि पनि कालो सूची अन्यथा होइन । यद्यपि, यो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षलाई सच्चिने अन्तिम मौका दिनुपर्छ ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)

सूचना सम्प्रेषणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाको नयाँ सूचना तथा सञ्चार नीति बनाउँदै छ। न्यायपालिकाप्रति जनसाधारणको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने/गराउने उद्देश्य प्रस्तावित नीतिमा छ। सञ्चार नीतिले अपेक्षा गरेजस्तै अदालतसम्बन्धी सूचना सम्प्रेषणमा न्यायपालिकाको मर्यादा, सम्मान र जनआस्थामा आँच नपुग्ने गरी संयम अपनाउनुपर्ने विषय निर्विवाद हुन्।

यद्यपि प्रस्तावित मस्यौदाका केही बुँदा सुधार हुन आवश्यक छ। किनभने, तिनमा समाहित केही बुँदाको सन्दर्भको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा द्विविधा र संशय उत्पन्न हुन्छ। तिनको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा उत्तिकै हुन्छ। विगतमा नीति नहुँदा पनि मनोमानी ढंगले प्रयोग भएका घटना छन्। त्यसैले यस विषयमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप व्यवस्था हुनुपर्छ।

मस्यौदाअनुसार नौवटा विषयमा सूचना प्रवाह निषेधित छन्। कतिपय बँदा सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने भन्दै संविधानमै किटान गरिएका विषय छन्। मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्ने, गोपनीयता, जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल हुनेजस्ता विषयमा गम्भीर हुनैपर्छ।

तर, न्याय सम्पादनसम्बन्धी कामकारबाहीको सिलसिलामा गरेको कुनै निर्णय, आदेश वा त्यसको विषयप्रति व्यक्तिगत स्वार्थ वा दुराग्रह राखी अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी वा कर्मचारीउपर व्यक्तिगत लाञ्छना लाग्ने वा न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा आँच आउने गरी कुनै समाचार, सूचना, टिप्पणी वा लेखरचना प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने भन्ने प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्था अमूर्त छ। कुन हदसम्मको समाचार सम्प्रेषणका कारण न्यायपालिकाको विश्वसनीयता गुम्ने हो भनेर प्रस्ट हुन जरुरी छ।

न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, बिचौलियाको चलखेल, न्यायाधीशको आचारसंहिता, अनैतिक आचरण, नाजायज गठजोड, कानुनको संदिघ्ध व्याख्या वा न्यायमा लापरबाहीजस्ता विषयमा बेरोकतोक तथ्यपूर्ण समाचार लेख्न पाउनुपर्छ। न्यायालयकै अध्ययन–अनुसन्धानले त्यहाँभित्र बिचौलिया हाबी भएको तथ्य लिपिबद्ध छ। यस्ता प्रावधान तिनलाई ढाकछोप गर्ने कबच बन्नु हुँदैन।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको विषयलाई न्यायाधीशको स्वच्छन्दतासँग जोडेर किमार्थ हेर्न मिल्दैन। न्यायको जगेर्ना गर्ने असल मनसायसाथ स्वस्थ टिप्पणी र सूचना सम्प्रेषण गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन। न्यायपालिकाका व्यथिति उजागर गर्दा न्यायको दियो झनै प्रज्ज्वलित हुन्छ। अर्कातिर न्यायाधीश र कर्मचारीले मात्रै ‘न्याय’ जोगाउन सम्भव हुने होइन। आचारसंहिता वा निर्देशिका बनाएर मात्रै नियन्त्रण हुने पनि होइन। बरु स्वनियमन, आत्माअनुशासन, सुझाव र नैतिकता बोधतर्फ मार्गदर्शन गर्नु उचित विधि हो।

मस्यौदाका कतिपय व्यवस्था हेर्दा प्रेसलाई न्यायपालिका र न्यायाधीशप्रति बफादार एवम् प्रतिबद्ध बनाउने कदम झल्किन्छ। सूचना र समाचारको विषय प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीको तजवीजमा राखिएको छ। एकद्वार गर्ने नाममा सूचनाको व्यापकतालाई खुम्च्याउन मिल्दैन। प्रेशले गर्न हुने/नहुने विषय संविधानमै लिपिबद्ध छ। सूचनाको हक पनि संविधानद्वारै प्रदत्त छ। आचारसंहिता कानुनजस्तो नभई सहजीकरणउन्मुख हुनुपर्छ। कतिपय प्रावधान हेर्दा नियन्त्रणमुखीको आभाष हुन्छ।

संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको छ। लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको महत्त्व जति छ, प्रेस स्वतन्त्रताको पनि त्यत्ति नै छ। त्यही भएर प्रेस स्वतन्त्रता, विचार/अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई अकाट्य मौलिक हकका रूपमा संविधानमै सुरक्षित गरिएको हो।

तसर्थ प्रेसजगत् र सरोकारवालाको आम धारणा बुझेर सुझावका आधारमा मात्र सम्मानित संस्थाको सञ्चार नीति ल्याउनेतर्फ पहल हुनु श्रेयष्कर हुनेछ। प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत मात्रै समाजमा चेतनाको विकास सम्भव छ। मर्यादित र उत्तरदायी प्रेस स्वतन्त्रता समाजका लागि ‘अक्सिजन’ जत्तिकै आवश्यक छ। दुवै पक्षले दुवै पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ।

सरकारले गत वैशाखमा नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यापक विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर परिमार्जन गर्ने भनेर त्यतिबेला भनिए पनि परिमार्जन सम्बन्धमा आएका चर्चाहरूलाई आधार मान्दा त्यसमा तात्त्विक सुधार गर्न लागेको देखिँदैन ।

मिडिया काउन्सिललाई पूर्णरूपमा स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ । तर, प्रस्तावित मस्यौदामा जेजस्ता प्रावधान राखिएका छन् र त्यसमा परिमार्जनका लागि जेजस्ता सुझाव आएका छन् तिनलाई हेर्दा काउन्सिल नियन्त्रमुखी नै हुने देखिन्छ । काउन्सिल गठनको जुन प्रारूप प्रस्ताव गरिएको छ त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा यसलाई सरकारी नियन्त्रणमै राख्न खोजेको देखिन्छ । त्यसो हो भने परिमार्जन अर्थविहीन हुन्छ ।

मिडिया काउन्सिलको परिमार्जन गर्दा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको काउन्सिललाई कस्तो बनाउने भन्ने नै हो । यसलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउन यसमा रहने विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई पदेन वा पदीय हैसियतमा राखिने व्यवस्था गरिनु हुँदैन । अर्थात्, कुनै पनि व्यक्ति स्वतः सदस्य रहने प्रावधान राखिनु हुँदैन ।

काउन्सिल प्रेसको मामिलाका विविध पक्षलाई केलाउने संस्था भएकाले यसमा विविध विषयका ज्ञाताहरूलाई सदस्य बनाइनुपर्छ । यसो गर्न अहिले प्रस्ताव गरिएको संख्या अपुग हुन्छ । त्यसैले २५–३० जना सदस्य भएको काउन्सिल गठन गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यसमा पत्रकारहरू, मिडिया हाउसका सञ्चालकहरू र विविध क्षेत्रका वरिष्ठ ज्ञाताहरूलाई सदस्य बनाउनुपर्छ । अहिले सरकारले अलग अलग राजनीतिक दलका दुई जना सांसदलाई सदस्य राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसो गर्दा सत्तारूढ दलहरूकै प्रतिनिधित्व त्यसमा हुने सम्भावना देखिन्छ । त्यसैले यसमा एउटा सदस्य चाहिँ प्रतिपक्षी दलबाट राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा काउन्सिलको अध्यक्ष छनोट समितिको सिफारिशमा सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसले मिडियामा सरकारी हस्तक्षेपको सम्भावना देखाउँछ । त्यसैले अध्यक्षको छनोट सरकारले नभई काउन्सिलको सदस्यहरूले छान्ने वा उनीहरूले गठन गरेको समितिले छान्ने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

काउन्सिल दण्डजरीवाना गर्ने संस्था होइन । मिडियाहरूलाई कारबाही गर्ने काममा काउन्सिल संलग्नै हुनु हुँदैन । त्यसैले कुनै मिडियाले केही गलत काम गर्‍यो भने मिडिया समुदायभित्रै उसलाई लज्जित पार्ने र आत्मालोचना गर्न प्रेरित गर्ने काम काउन्सिलको हुनुपर्छ । त्यस्तै कुनै मिडियाले गल्ती गरे त्यसलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउने काम पनि काउन्सिलले गर्नु हुँदैन ।

हो, मिडियाको दुरुपयोग भएको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । कसैले मिडियाबाट अपराध गरेको छ भने उसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि कुनै द्विविधा छैन । तर, यस्तो कारबाही काउन्सिलले गर्ने होइन, अरूलाई कारबाही गर्न पत्र लेख्ने पनि होइन । मिडियाले कुनै आपराधिक काम गर्छ भने मुलुकी संहिता आदि जुन कानून अनुसार कारबाही गरिनुपर्ने हो त्यसै अनुसार मिडियालाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ । यसो गरेमा मिडियाका नाममा हुने अपराध रोक्न सकिन्छ । यसो हुँदा स्वतन्त्र पत्रकारिताको जग बस्न सक्छ । यसैबाट गलत काम गर्नेहरू छुट्टिन्छन् पनि । तर, मुलुकी अपराध संहितामा केही प्रस्तुत प्रावधानहरू परिसकेका हुनाले तिनमा पनि परिमार्जनको आवश्यकता छ।

अहिले एउटै विषयलाई अलगअलग कानूनद्वारा सम्बोधन गरिएको अवस्था पनि छ । यसले अन्योल सृजना गरेको छ । सरकारले जुनसुकै संगठित संस्थामा काम गर्ने कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ । यसैबाट कर्मचारीलाई पेन्सनसमेत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन र श्रम कानूनबीच कुरा बाझिएको छ । यसरी बाझिँदा दुईओटा कानूनी अन्योल देखिएको छ जुन हटाउनु जरुरी छ ।

पत्रकारितालाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन मिडिया काउन्सिल विधेयकले यी सबै पक्षलाई राम्ररी केलाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, परिमार्जित विधेयकले विगतका त्रुटिलाई सच्याउनु जरुरी छ ।