सूचना जानकारी र ज्ञानको स्रोत र शक्तिको आधार हो । सूचनाले नागरिकलाई बुझ्न, बोल्न र प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी सक्षम बनाउँछ । सूचनाको अभावमा मानव विकास कुण्ठित हुन्छ भने सरकाका निर्णय अपूर्ण, अस्पष्ट र अनुत्तरदायी हुन्छन् । विचार र अभिव्यक्तिको आधारभूत तŒव सूचना हो । सूचनाको स्रोत अनुसन्धान, नियमित रूपमा राखिने अभिलेख र संगठनात्मक सम्झना वा व्यक्तिगत अनुभव हुन् । सूचना थाहा पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । सूचनाको हक नागरिकको अधिकार हो, सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हक, शक्ति र स्वतन्त्रता प्रतीक पनि हो । यसकारण प्रत्येक नागरिकलाई आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जानकारी वा सूचना पाउने स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा संविधानमा नै सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ ।
सूचनाको हक विचार र अभिव्यक्तिको जगमा आन्दोलनले जन्माएको हक हो । सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्न, अवलम्बन गर्न तथा विचार र सिद्धान्त अरूलाई बुझाउन सक्षम र स्वतन्त्र बनाउँछ । यसकारण सूचना माग्ने र पाउने अधिकारको उत्पत्ति र प्रयोग सम्भव भएको हो । सूचनाको विषयमा थाह पाउन सूचना माग्ने र पाउने हक नागरिकलाई हुने र नागरिकले मागेको सूचना सार्वजनिक निकायले दिनु पर्ने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको महŒवपूर्ण विशेषता हो ।
सूचनाको हकले जनता सार्वभौम हुनुको अर्थ सिद्ध गर्दछ भने सुशासनलाई टेवा दिन्छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछ । समाजमा खुला संस्कृतिको विकास गर्नु, शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्वको प्रत्याभूति गर्नु, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया र निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन, नगरिकलाई सशक्तीकरण गर्न, सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउन, सार्वजनिक सूचनामा जनताको अधिकार स्थापित गर्न, अधिकार दुरूपयोग, आर्थिक अनियमितता, अनुशासनहीन र भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन, शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, विधिको शासनलाई प्रवद्र्धन गर्न, प्रेसको विश्वनीयता अभिवृद्धि गर्न, अफवाह र हल्लालाई निरुत्साहित गर्न र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न सूचनाको हकको उल्लेखनीय योगदान रहेको हुन्छ ।
सूचनाको हक र पारदर्शिता एक अर्काका परिपोषक हुन् । सार्वजनिक सूचनामा जनताको पहुँच हुनु वा सार्वजनिक कामकारबाहीमा जनता जानकारको सहभागी हनु पारदर्शिता हो । सरकारी काम कारबाहीमा जनताको पहुँच वा जनता जानकार हुने सामथ्र्यता नागरिकलाई सूचनाको हकले दिन्छ । सूचनाको हकले पारदर्शितालाई र पारदर्शिताले सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । पारदर्शिता प्रवद्र्धन नगर्ने सूचनाको हकको कुनै अर्थ रहँदैन । पारदर्शिता र सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका महŒवपूर्ण चरित्र हुन् । पारदर्शिता र सूचनाको हक दुवैमा कति पारदर्शी हुने तथा कति र कस्ता सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सीमा राखिएको हुन्छ र सोलाई कानुनी मान्यता प्रदान पनि गरिएको हुन्छ ।
सूचना प्रवाहका सीमा
राज्य सञ्चालनका लागि सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनका लागि निर्णय गर्न अधिकार र शक्तिको अभ्यास गर्नु गर्भनेन्स हो भने शासन पद्धतिमा सार्वजनिक क्रियाकलाप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न समाजका सबै सरोकारवाला सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु सुशासन हो । पारदर्शिता सुशासनको खम्बा हो । पारदर्शिता खुलापन हो । पारदर्शिता सिद्धान्त हो भने सूचनाको हक नागरिकको अधिकार हो जसले नागरिकलाई पारदर्शिताको माग गर्न सक्षम बनाउँछ । पारदर्शिता र सूचनाको हक दुवै एक अर्काका पर्याय हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । तर, देश र जनताको हितका लागि पारदर्शितालाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु भने पर्दछ ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हक आधारमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भएको छ । सार्वजनिक निकायले आफ्ना काम कारबाहीलाई सार्वजनिक गर्नु अर्थात् जनतालाई जानकारी दिनु पारदर्शिता हो । तर, ऐन कानुन र सिद्धान्तले नै कतिपय सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरी गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ (३) मा (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर
पार्ने, (ग) आर्थिक,व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण वा बंैकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने, (घ) विभिन्न जातजाति वा संप्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, र (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने गरी पारदर्शिताका सीमा कोरिएको छ ।
सूचनाको हकले ल्याएको परिवर्तन
सूचनाको हकले शासन प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सूचना शक्तिको रूपमा स्थापित छ । सूचनाको आधारमा सफलताका कैयन रणनीति बनेका छन् । सूचना रणनीति निर्माणको मात्र नभएर सर्वसाधारण जनतालाई जानकार बनाउने आधारभूत तŒव भएकाले सूचनामा नागरिकको पहुँच अनिवार्य बनेको हो । सूचनाको हकले सर्वसाधारण जनताको सूचनामाथिको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकलाई सशक्तीकरण गरेको र चनाखो बनाएको छ । सूचनाको हक आउनु पूर्व सूचना प्राप्त गर्न अनुनय विनय गर्नुपर्ने, केही सीमित प्रभावशाली व्यक्तिको पहुँचमा सार्वजनिक सूचना रहने, सूचना प्रवाह गोप्य र अनुत्तरदायी पद्धतिको बन्धक बन्ने, सूचना प्राप्त गर्ने विषय वाक् स्वतन्त्रताको एउटा पाटोको रूपमा सीमित हुने तथा सूचना सुपरिवेक्षकलाई मात्र दिने पद्धति थियो । र, प्रशासनिक कार्य अपारदर्शिता र गोप्य प्रणालीमा सम्पादन हुनाले नागरिकको सार्वभौम अधिकारको सरासर अवमूल्यन भएको देखिन्थ्यो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि जनतालाई सूचना प्राप्त गर्न सार्वजनिक निकायमा माग्ने होइन आदेश गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक सूचना सबैका लागि खुला एवं सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच सम्भव बनेको छ । सार्वजनिक सूचना पारदर्शी एवं उत्तरदायी रूपमा खुला गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायका लागि अनिवार्य बनेको छ भने नागरिकले सार्वजनिक सूचनाबिना झञ्झट पाउने विषय संविधानतः मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको छ । सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न बाध्य बनाएको छ । यसकारण सूचना प्रवाह भ्रष्टाचार, असहिष्णु व्यवहारको विरुद्ध तथा नैतिकता र सहभागिता एवं प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने साधन मात्र नभई पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने महŒवपूर्ण अस्त्र पनि बनेको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनले सार्वजनिक क्षेत्रमा खुला संस्कृतिमा काम गर्ने नवीन प्रणालीकोे विकास भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना अध्यावधिक गर्दै अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्ने, सूचना माग्न आएका बखत दिनुपर्ने, सकेसम्म सरोकारवालाको सहभागितामा निर्णय गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण परिवर्तन आएका छन् । जनतामा सूचनाको हकप्रति जानकारी बढेको कारण जनताको सशक्तीकरण भएको छ । नेपाली प्रेस सूचनाको हकबाट अत्यन्त उत्साहित रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रेस नै एक यस्तो संयन्त्र हो जो हकको सम्बन्धमा जानकार, जागरुक र सचेत छ र सूचनाको हकको प्रयोग गर्न अभ्यस्त पनि छ ।
सूचनाको हक जनताका लागि अत्यन्त आवश्यक अधिकार हुँदाहुँदै पनि सूचनाको हक कार्यान्वयन व्यवस्थित गर्न नसकेको खण्डमा समस्या आउने गर्दछ । निहित स्वार्थका लागि अचासोका विषयमा सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई सताउने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्ने, सानो घटनाले पनि सूचना प्रवाहको कारण देशमा ठूलो हल्लिखल्ली हुन सक्ने, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती आउन सक्ने, व्यक्तिको जीवनको गोप्यतामाथि आँच आउने, सूचनाको दुरूपयोग हुन सक्ने, अपराधी, ठगी र आतंकवादीलाई गैरकानुनी कार्य गर्न वा नेटवर्क मिलाउन सरल हुने तथा राज्य सञ्चालन बोझिलो एवं खर्चिलो हुने जस्ता गम्भीर समस्या आउन सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्ष सधंै
सावधान रहनुपर्दछ ।
जनताले निर्धक्क सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायले सरक्क सूचना दिने संस्कारको विकास गर्न सरकार, जनता र राष्ट्रिय सूचना आयोग सदैव जिम्मेवार, सक्षम र सक्रिय रहनुपर्दछ
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको अन्तः सूचनाको माग र पूर्ति पक्षबीचको अन्तरक्रियामा रहेको हुन्छ । सूचनाको माग र पूर्तिबीच सन्तुलन भएको खण्डमा सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयन भएको र जनताले लाभ लिन सकेको स्पष्ट हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन पूर्ति पक्ष केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सार्वजनिक निकाय सूचना उपलव्ध गराउने निकाय हुन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले घचघच्याउँदा घचघच्याउँदा सार्वजनिक निकाय नियमित रूपमा धेरथोर सूचना प्रवाह गर्न तत्पर भएकोे पाइन्छ । र, गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाशिलताले पनि सार्वजनिक निकायलाई सूचना प्रवाह गर्न उत्पे्ररित गरेको देखिन्छ ।
सूचना माग गर्ने पक्ष जनता तथा सरोकारवाला, अध्ययनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, प्रेस, निर्णयकर्ता र योजना कर्ताहरू हुन् । सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग्ने प्रवृत्ति उत्साहजनक देखिँदैन । अधिकारको प्रयोगभन्दा पनि भनसुनमा सूचना लिने प्रवृति उच्च देखिन्छ । जनतालाई सूचना माग गर्न पाउने सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ । केकस्तो सूचना कसरी र कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि जानकारी छैन । सर्वसाधारण जनताले अझै पनि सूचनाको हकको मर्म, सिद्धान्त र मान्यतानुरूप चित्त बुझदो रूपमा उपयोग गर्न नसकेको तथ्य, सूचनाको माँग वा सूचना नदिएको भन्ने सम्बन्धमा परेका नगन्य निवेदन र उजुरीले प्रस्ट गर्दछ । नागरिकको उदासिनताका कारण सूचनाको माग पक्ष शिथिल जस्तो लाग्दछ ।
सूचनाको हकको कार्यान्वयन सरल छैन । हाम्राजस्तो बन्द सांस्कृतिक प्रणालीमा काम गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र, निरक्षरताको बाहुल्यता रहेको नेपाली समाज, व्यावसायिक बन्न नसकेको प्रेस, सार्वजनिक क्षेत्रका सूचनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थिति तथा जनताप्रति अनुत्तरदायी गैरसरकारी संस्था सूचनाको हक कार्यान्वयनका वाधक हुन् । सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना छरिएर रहनु, अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित नहुनु, सूचना अधिकारीको सूचनामा पहुँच नहुनु, राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक निकाय प्रमुखले ऐनको मर्मलाई गम्भीरतावूर्वक आत्मसात गर्न नसक्नु, जनतालाई कसले चेतना र प्रशिक्षण दिने अस्पष्ट रहनु, सूचनाको हक र सार्वजनिक स्वार्थबीच सन्तुलनको अभाव, सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सूचनालाई व्यक्तिगत सूचनाझैं गर्ने, लुकाउने र सूचना दिनु गल्ती गरेको सम्झने प्रवृत्ति रहनु, सूचनाको वर्गीकरण अस्पष्ट रहनु, सूचना माग्दा सहजै नपाउने लम्बे प्रक्रिया हुनु, सूचनाको हकसम्बन्धी हक मिडियाका लागि मात्र हो भन्ने भ्रम रहनु, नागरिक समाजमा सूचना माग्ने सक्रियताको कमी, सूचनादाताको संरक्षण व्यवस्था नहुनु तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगको अपर्याप्त अधिकार सूचनाको हक कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या हुन् । यद्यपि सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले सूचनाको हकको अभ्यासलाई सरल र आर्कषक बनाएकाले भविष्यमा हकको उत्साहजनक प्रचलनको आशा गर्न सकिन्छ ।
उपसंहार
सूचनाको हक मानव अधिकारको अभिन्न पक्ष हो । सूचनाको हकले नागरिकको सशक्तीकरण गर्दछ । शासन प्रणालीलाई सूचनामा आधारित, वैज्ञानिक अनुशासित, उत्तरदायी र उत्पादक बनाउँछ । खुला संस्कृतिमा काम गर्ने वातावरणको विकास गरी सुशासनको प्रर्वद्धन र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्दछ ।
सूचनाको हक प्रभावकरी कार्यान्वयन सूचनाको माग र पूर्ति पक्षबीचको सन्तुलन हो । सूचनाको हकको सार्थकता सूचनाको हकको पूर्ण अभ्यास हो । यसकारण जनताले निर्धक्क सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायले सरक्क सूचना दिने संस्कारको विकास गर्न सरकार, जनता र राष्ट्रिय सूचना आयोग सदैव जिम्मेवार, सक्षम र सक्रिय रहनुपर्दछ ।