सूचनाको हकको सार्थकता

सूचना जानकारी र ज्ञानको स्रोत र शक्तिको आधार हो । सूचनाले नागरिकलाई बुझ्न, बोल्न र प्रतिक्रिया दिन सक्ने गरी सक्षम बनाउँछ । सूचनाको अभावमा मानव विकास कुण्ठित हुन्छ भने सरकाका निर्णय अपूर्ण, अस्पष्ट र अनुत्तरदायी हुन्छन् । विचार र अभिव्यक्तिको आधारभूत तŒव सूचना हो । सूचनाको स्रोत अनुसन्धान, नियमित रूपमा राखिने अभिलेख र संगठनात्मक सम्झना वा व्यक्तिगत अनुभव हुन् । सूचना थाहा पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । सूचनाको हक नागरिकको अधिकार हो, सार्वजनिक सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हक, शक्ति र स्वतन्त्रता प्रतीक पनि हो । यसकारण प्रत्येक नागरिकलाई आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जानकारी वा सूचना पाउने स्वतन्त्रता आवश्यक पर्दछ । र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा संविधानमा नै सूचनाको हकको प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ ।

सूचनाको हक विचार र अभिव्यक्तिको जगमा आन्दोलनले जन्माएको हक हो । सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्न, अवलम्बन गर्न तथा विचार र सिद्धान्त अरूलाई बुझाउन सक्षम र स्वतन्त्र बनाउँछ । यसकारण सूचना माग्ने र पाउने अधिकारको उत्पत्ति र प्रयोग सम्भव भएको हो । सूचनाको विषयमा थाह पाउन सूचना माग्ने र पाउने हक नागरिकलाई हुने र नागरिकले मागेको सूचना सार्वजनिक निकायले दिनु पर्ने व्यवस्था प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको महŒवपूर्ण विशेषता हो ।
सूचनाको हकले जनता सार्वभौम हुनुको अर्थ सिद्ध गर्दछ भने सुशासनलाई टेवा दिन्छ । शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँछ । समाजमा खुला संस्कृतिको विकास गर्नु, शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्वको प्रत्याभूति गर्नु, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रिया र निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन, नगरिकलाई सशक्तीकरण गर्न, सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउन, सार्वजनिक सूचनामा जनताको अधिकार स्थापित गर्न, अधिकार दुरूपयोग, आर्थिक अनियमितता, अनुशासनहीन र भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन, शासन प्रणालीमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, विधिको शासनलाई प्रवद्र्धन गर्न, प्रेसको विश्वनीयता अभिवृद्धि गर्न, अफवाह र हल्लालाई निरुत्साहित गर्न र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न सूचनाको हकको उल्लेखनीय योगदान रहेको हुन्छ ।

सूचनाको हक र पारदर्शिता एक अर्काका परिपोषक हुन् । सार्वजनिक सूचनामा जनताको पहुँच हुनु वा सार्वजनिक कामकारबाहीमा जनता जानकारको सहभागी हनु पारदर्शिता हो । सरकारी काम कारबाहीमा जनताको पहुँच वा जनता जानकार हुने सामथ्र्यता नागरिकलाई सूचनाको हकले दिन्छ । सूचनाको हकले पारदर्शितालाई र पारदर्शिताले सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्दछ । पारदर्शिता प्रवद्र्धन नगर्ने सूचनाको हकको कुनै अर्थ रहँदैन । पारदर्शिता र सूचनाको हक प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीका महŒवपूर्ण चरित्र हुन् । पारदर्शिता र सूचनाको हक दुवैमा कति पारदर्शी हुने तथा कति र कस्ता सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रवाह गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सीमा राखिएको हुन्छ र सोलाई कानुनी मान्यता प्रदान पनि गरिएको हुन्छ ।

सूचना प्रवाहका सीमा

राज्य सञ्चालनका लागि सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनका लागि निर्णय गर्न अधिकार र शक्तिको अभ्यास गर्नु गर्भनेन्स हो भने शासन पद्धतिमा सार्वजनिक क्रियाकलाप सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न समाजका सबै सरोकारवाला सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु सुशासन हो । पारदर्शिता सुशासनको खम्बा हो । पारदर्शिता खुलापन हो । पारदर्शिता सिद्धान्त हो भने सूचनाको हक नागरिकको अधिकार हो जसले नागरिकलाई पारदर्शिताको माग गर्न सक्षम बनाउँछ । पारदर्शिता र सूचनाको हक दुवै एक अर्काका पर्याय हुन् भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । तर, देश र जनताको हितका लागि पारदर्शितालाई निश्चित सीमाभित्र राख्नु भने पर्दछ ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको सूचनाको हक आधारमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ जारी भएको छ । सार्वजनिक निकायले आफ्ना काम कारबाहीलाई सार्वजनिक गर्नु अर्थात् जनतालाई जानकारी दिनु पारदर्शिता हो । तर, ऐन कानुन र सिद्धान्तले नै कतिपय सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्नु नपर्ने गरी गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको हुन्छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३ (३) मा (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनामा प्रत्यक्ष असर
पार्ने, (ग) आर्थिक,व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पतिको संरक्षण वा बंैकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने, (घ) विभिन्न जातजाति वा संप्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, र (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने गरी पारदर्शिताका सीमा कोरिएको छ ।

सूचनाको हकले ल्याएको परिवर्तन

सूचनाको हकले शासन प्रणाली, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सूचना शक्तिको रूपमा स्थापित छ । सूचनाको आधारमा सफलताका कैयन रणनीति बनेका छन् । सूचना रणनीति निर्माणको मात्र नभएर सर्वसाधारण जनतालाई जानकार बनाउने आधारभूत तŒव भएकाले सूचनामा नागरिकको पहुँच अनिवार्य बनेको हो । सूचनाको हकले सर्वसाधारण जनताको सूचनामाथिको पहुँचलाई सुनिश्चित गरेको छ । नागरिकलाई सशक्तीकरण गरेको र चनाखो बनाएको छ । सूचनाको हक आउनु पूर्व सूचना प्राप्त गर्न अनुनय विनय गर्नुपर्ने, केही सीमित प्रभावशाली व्यक्तिको पहुँचमा सार्वजनिक सूचना रहने, सूचना प्रवाह गोप्य र अनुत्तरदायी पद्धतिको बन्धक बन्ने, सूचना प्राप्त गर्ने विषय वाक् स्वतन्त्रताको एउटा पाटोको रूपमा सीमित हुने तथा सूचना सुपरिवेक्षकलाई मात्र दिने पद्धति थियो । र, प्रशासनिक कार्य अपारदर्शिता र गोप्य प्रणालीमा सम्पादन हुनाले नागरिकको सार्वभौम अधिकारको सरासर अवमूल्यन भएको देखिन्थ्यो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि जनतालाई सूचना प्राप्त गर्न सार्वजनिक निकायमा माग्ने होइन आदेश गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक सूचना सबैका लागि खुला एवं सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच सम्भव बनेको छ । सार्वजनिक सूचना पारदर्शी एवं उत्तरदायी रूपमा खुला गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायका लागि अनिवार्य बनेको छ भने नागरिकले सार्वजनिक सूचनाबिना झञ्झट पाउने विषय संविधानतः मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको छ । सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न बाध्य बनाएको छ । यसकारण सूचना प्रवाह भ्रष्टाचार, असहिष्णु व्यवहारको विरुद्ध तथा नैतिकता र सहभागिता एवं प्रजातन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने साधन मात्र नभई पारदर्शिता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने महŒवपूर्ण अस्त्र पनि बनेको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनले सार्वजनिक क्षेत्रमा खुला संस्कृतिमा काम गर्ने नवीन प्रणालीकोे विकास भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सूचना अध्यावधिक गर्दै अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्ने, सूचना माग्न आएका बखत दिनुपर्ने, सकेसम्म सरोकारवालाको सहभागितामा निर्णय गर्ने जस्ता महŒवपूर्ण परिवर्तन आएका छन् । जनतामा सूचनाको हकप्रति जानकारी बढेको कारण जनताको सशक्तीकरण भएको छ । नेपाली प्रेस सूचनाको हकबाट अत्यन्त उत्साहित रहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रेस नै एक यस्तो संयन्त्र हो जो हकको सम्बन्धमा जानकार, जागरुक र सचेत छ र सूचनाको हकको प्रयोग गर्न अभ्यस्त पनि छ ।

सूचनाको हक जनताका लागि अत्यन्त आवश्यक अधिकार हुँदाहुँदै पनि सूचनाको हक कार्यान्वयन व्यवस्थित गर्न नसकेको खण्डमा समस्या आउने गर्दछ । निहित स्वार्थका लागि अचासोका विषयमा सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई सताउने प्रवृत्ति हाबी हुन सक्ने, सानो घटनाले पनि सूचना प्रवाहको कारण देशमा ठूलो हल्लिखल्ली हुन सक्ने, सार्वभौमिकता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षामाथि चुनौती आउन सक्ने, व्यक्तिको जीवनको गोप्यतामाथि आँच आउने, सूचनाको दुरूपयोग हुन सक्ने, अपराधी, ठगी र आतंकवादीलाई गैरकानुनी कार्य गर्न वा नेटवर्क मिलाउन सरल हुने तथा राज्य सञ्चालन बोझिलो एवं खर्चिलो हुने जस्ता गम्भीर समस्या आउन सक्नेतर्फ सम्बन्धित पक्ष सधंै
सावधान रहनुपर्दछ ।

 

 

जनताले निर्धक्क सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायले सरक्क सूचना दिने संस्कारको विकास गर्न सरकार, जनता र राष्ट्रिय सूचना आयोग सदैव जिम्मेवार, सक्षम र सक्रिय रहनुपर्दछ

 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको अन्तः सूचनाको माग र पूर्ति पक्षबीचको अन्तरक्रियामा रहेको हुन्छ । सूचनाको माग र पूर्तिबीच सन्तुलन भएको खण्डमा सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयन भएको र जनताले लाभ लिन सकेको स्पष्ट हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन पूर्ति पक्ष केन्द्रीत भएको देखिन्छ । सार्वजनिक निकाय सूचना उपलव्ध गराउने निकाय हुन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले घचघच्याउँदा घचघच्याउँदा सार्वजनिक निकाय नियमित रूपमा धेरथोर सूचना प्रवाह गर्न तत्पर भएकोे पाइन्छ । र, गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाशिलताले पनि सार्वजनिक निकायलाई सूचना प्रवाह गर्न उत्पे्ररित गरेको देखिन्छ ।
सूचना माग गर्ने पक्ष जनता तथा सरोकारवाला, अध्ययनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता, प्रेस, निर्णयकर्ता र योजना कर्ताहरू हुन् । सूचनाको हक प्रयोग गर्दै सार्वजनिक निकायबाट सूचना माग्ने प्रवृत्ति उत्साहजनक देखिँदैन । अधिकारको प्रयोगभन्दा पनि भनसुनमा सूचना लिने प्रवृति उच्च देखिन्छ । जनतालाई सूचना माग गर्न पाउने सूचनाको हकसम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ । केकस्तो सूचना कसरी र कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि जानकारी छैन । सर्वसाधारण जनताले अझै पनि सूचनाको हकको मर्म, सिद्धान्त र मान्यतानुरूप चित्त बुझदो रूपमा उपयोग गर्न नसकेको तथ्य, सूचनाको माँग वा सूचना नदिएको भन्ने सम्बन्धमा परेका नगन्य निवेदन र उजुरीले प्रस्ट गर्दछ । नागरिकको उदासिनताका कारण सूचनाको माग पक्ष शिथिल जस्तो लाग्दछ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन सरल छैन । हाम्राजस्तो बन्द सांस्कृतिक प्रणालीमा काम गर्ने सार्वजनिक क्षेत्र, निरक्षरताको बाहुल्यता रहेको नेपाली समाज, व्यावसायिक बन्न नसकेको प्रेस, सार्वजनिक क्षेत्रका सूचनाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको स्थिति तथा जनताप्रति अनुत्तरदायी गैरसरकारी संस्था सूचनाको हक कार्यान्वयनका वाधक हुन् । सार्वजनिक निकायहरूमा सूचना छरिएर रहनु, अभिलेख प्रणाली व्यवस्थित नहुनु, सूचना अधिकारीको सूचनामा पहुँच नहुनु, राजनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक निकाय प्रमुखले ऐनको मर्मलाई गम्भीरतावूर्वक आत्मसात गर्न नसक्नु, जनतालाई कसले चेतना र प्रशिक्षण दिने अस्पष्ट रहनु, सूचनाको हक र सार्वजनिक स्वार्थबीच सन्तुलनको अभाव, सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको सूचनालाई व्यक्तिगत सूचनाझैं गर्ने, लुकाउने र सूचना दिनु गल्ती गरेको सम्झने प्रवृत्ति रहनु, सूचनाको वर्गीकरण अस्पष्ट रहनु, सूचना माग्दा सहजै नपाउने लम्बे प्रक्रिया हुनु, सूचनाको हकसम्बन्धी हक मिडियाका लागि मात्र हो भन्ने भ्रम रहनु, नागरिक समाजमा सूचना माग्ने सक्रियताको कमी, सूचनादाताको संरक्षण व्यवस्था नहुनु तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगको अपर्याप्त अधिकार सूचनाको हक कार्यान्वयनका प्रमुख समस्या हुन् । यद्यपि सूचना सञ्चार प्रविधिको विकासले सूचनाको हकको अभ्यासलाई सरल र आर्कषक बनाएकाले भविष्यमा हकको उत्साहजनक प्रचलनको आशा गर्न सकिन्छ ।

उपसंहार

सूचनाको हक मानव अधिकारको अभिन्न पक्ष हो । सूचनाको हकले नागरिकको सशक्तीकरण गर्दछ । शासन प्रणालीलाई सूचनामा आधारित, वैज्ञानिक अनुशासित, उत्तरदायी र उत्पादक बनाउँछ । खुला संस्कृतिमा काम गर्ने वातावरणको विकास गरी सुशासनको प्रर्वद्धन र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण गर्दछ ।
सूचनाको हक प्रभावकरी कार्यान्वयन सूचनाको माग र पूर्ति पक्षबीचको सन्तुलन हो । सूचनाको हकको सार्थकता सूचनाको हकको पूर्ण अभ्यास हो । यसकारण जनताले निर्धक्क सूचना माग्ने र सार्वजनिक निकायले सरक्क सूचना दिने संस्कारको विकास गर्न सरकार, जनता र राष्ट्रिय सूचना आयोग सदैव जिम्मेवार, सक्षम र सक्रिय रहनुपर्दछ ।

Democratic Functions Of Media

In a collective choice of national envisioning Nepali media have performed vital roles. They remained hostile witness of special condition of Nepal– political transition from violent conflict to civil peace and assumed constructive roles to awaken citizens to the state of democracy, defend their rights and shore up their informed participation in public affairs. It is definitely tough because of high political dynamics, erosion of formal institutional governance and hitch in the process of achieving the fundamental tasks set by the Nepali Constitution. Democratic functions of media presuppose freedom of the press, editorial freedom and public security. It is critical to engage with the public in a reflective, rational communication and enforce each other’s’ accountabilities to restore Nepalis’ confidence in the polity.
The self-perception of media is obvious: custodian of public interest. But their effort for self-emancipation from instrumental image remains. Any event, issue or policy the public find useful is reported in the press. Internal structures of media are, hence, critical to their democratic roles. News is public goods. Any effort to cover, privatise, twist, deform and suppress the marketplace of ideas cuts the very public duty the media fiercely stand for, mirror the pulse of public and provide outlet for the public to express through letters to the editor column. Public’s right to know, ingrained in the Nepali Constitution, seeks free flow of information through the autonomy of media from the corruption of society’s dominant interests. This freedom is neither cost-free nor without certain democratic requirements.
Nepalis access to information is central to know the condition of democratic order and allay the social tensions oiled by hazy communication controlled by the power of technology, ideology, interest and identity. This is why autonomy is eagerly defended by journalists, publishers, owners, courts, civil society and citizens. Without the autonomy of public sphere for deliberation and action where media are situated, neither democracy in the internal life of cultural industries is possible nor does it enable them to work in the public interest beyond flexible economic and technological control. The ways Nepali journalists frame public issues and provide the flow of news and views are thus pertinent in filling the basic preconditions for their own constitutional needs.  Democratic functions of media entail:
Politicisation of citizens: Journalists are the most valuable means to translate political concepts into everyday language to make them clear to ordinary Nepalis, carry out informed debate and engage them in deliberation as a public duty.  Politicisation, not partisanisation, of citizens frees them from tribal swamps and increases consciousness, volunteerism and accountabilities. As a watchdog of democracy, free and fair media protect the freedom and rights of citizens against the encroachment by powerful actors – the state, polity, government, political parties, corporate groups and even militant ones. Democracy is at stake if only the powerful voice is taken up as a voice of reason. In a country of minorities like Nepal micro minorities are conscience keepers.
A culture of pluralism in the media suffers if their voices are silenced. They can add little to shape public opinion, democratic will and national identity. Interest groups for reasons of power, wealth and advertisement of their products tend to be enclosed rather than opened to the contesting views about national issues. Group-enclosed media fail to cultivate a civil society central to defend civic ideals, virtues, practice and judgment. They reflect only the partial reality in news, views, agenda and will and fail to release the potential for a pluralist sense of justice. They suffer from moral inversion and irresponsibility.
Sensitivity to human condition: The struggle of Nepali journalists to rationalise public institutions and society constitutes the core debate to influence the democratic evolution of this nation. This involves also media rules and sincere implementation of Right to Information Act, Working Journalists’ Act and many associated laws that safeguard their rights, freedom and integrity including the rights of citizens to seek and get essential information pertaining to public affairs. Nepali journalists have an important duty to defend the social justice of media workers in the government and corporate sector, who find it difficult to maintain a balance between the values and needs required by their profession to defend and the profit imperative of media owners.
But, there are grey areas too. Small media houses keep no boundary between owners, reporters and editors as they play multiple roles and respond to Nepal’s diverse public sometimes even exposing the emptiness of mainstream media analysis who often seek to privatise the public sphere, degenerate national politics and jump on the bandwagon of global trends. The sensitivity to context requires media to overcome structural injustice, uplift society towards modernity, democracy and human rights and their role in instilling democratic consciousness connected with language, bodily expression and action.
Primacy of public interest: The collection of views of public figures and ordinary citizens, articles, opinions and facts on political matters is important to frame public agenda. Knowledge about legal, social, economic, political and ecological issues allows Nepalis an informed participation in public affairs and continuous rationalisation of laws, norms and practices. This makes political change orderly and peaceful. Nepalis require not only a multitude of facts but critical perspectives about issues, needs and concerns. Very often in a hurry to produce first news facts are at times fabricated. Social media of Nepal are prone to this vice though they are considered a boon to individual self-expression and human closeness. Still, they are searching a sense for their future.
Any penchant for this evil stifles the media credibility, code and ethics and evades them from the duty of fair communication. In a varied society like Nepal, cultural-sensitivity of journalists is essential to normatively work towards highlighting the common ground and inform, educate and excite public interest to resolve problems. Obviously, vocational ethos precedes private interest of journalists. The rate of geopolitical incursion into Nepal’s cultural industries reflects the hidden warfare of media houses and the use of their muscle to dispel journalist groups’ howling about its negative effects on the nation.
Scrutiny of the circuits of predators and feedback to citizens are their public duty. Since the rules of political morality are created by leaders, Nepali journalists must inform the public and provide them a critical sense of inquiry to judge their attitude, behaviour and action towards their given duty to achieve the interest of the public in common. The democratic functions of media are: muster public interests, express their demands, channel demands, communication between leaders and citizens and support for the public strategy of collective action in the entire course of democratisation.
Freedom from Thought-Conditioning: Media freedom is a sign of the state of democracy in Nepal. Law-based freedom protects the polity and social cohesion. The element of freedom is heavily loaded with the responsibility to society. The evolution of rational analytical skills has spread the values of greater openness to social change and put critical questions on blind faith, institution, authority and legitimacy patterns. The conscious control of ideas, institutions and practices has moved private life (domestic violence, child abuse, respect to elders, suicide, etc.) into a matter of state law, expunged the division between the public and the private sphere and even politicized the social rights.
Freedom of the press is central to citizens’ free will. Popular sovereignty and right to information are allied. In old days, freedom entailed liberty from government authority only. But now owing to the de-centering of power, the sources of threat to this freedom have become diffused. Ironically, the operation of media under the structural condition of spatial, social and economic inequity has tapered the vigour of right to information. The weak public security makes Nepali media less immune from the fear of attack by violent groups. The growth of secure national communicative space is essential condition of public life in Nepal and the visibility of weak public. The ruthless competition among the media owners in the urban areas for the supply of information and commentary has turned them commercial while the rural and remote parts face information deficit, financial crunch as advertising agencies are almost nil, suffer from a lack of professionalism and other vital prerequisites. This gulf, monopoly, censorship, inadequate laws, condition of insecurity and rights abuses, etc. cut media’s authority to speak truth to power and foster the civic culture of decency in both virtual and real world.
Public exposure to vital issues such as human rights, federalism, democracy, livelihood, elections, foreign policy issues, climate change, peace etc. awakens their interest in national politics and socialises passive citizens into the participant political culture of the nation. Similarly, total conformity to the opinion of readers, viewers and listeners with the purpose of pleasing them weakens the power of the public to critically examine the issues at hand. As a result, media socialisation has become cacophonous. Media persons must try to find a rational option over contesting ideas and find a common ground for the fair balance of interests of all Nepalis. This alone can contribute to public opinion and rational will-formation thus cultivating democratic functions essential for a civic culture.

(Former Reader at the Department of Political Science, TU, Dahal writes on political and social issues) 

‘मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाऊ’

काठमाडौँ — संसदीय उपसमितिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई सरोकारवाला निकायका सुझावअनुरूप संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विधेयकका मुख्य अन्तरवस्तु र समस्यालाई ध्यान दिई सरोकारवालाका सुझाव र सांसदका संशोधन मिलाउन सिफारिस गरेको हो ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र संघीयताअनुरूप काउन्सिलका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिले त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेलगायत विषय विधेयकमा समेट्न सुझाएको छ । सरोकारवाला निकायले ‘आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्तबमोजिम आमसञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्ने, स्वनियमन र मूल्यांकन व्यवस्था हुनुपर्ने’ सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विधायन समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उनीहरूकै राय राखेर उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमिति संयोजक पुरीले समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । ‘हामीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उनीहरूकै राय राखेर प्रतिवेदन बुझाएका हौं, त्यसमा हाम्रो छुट्टै राय छैन,’ उपसमितिका सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘हामीले त विधेयकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बुँदामा संशोधन नै हालेका छौं ।’ विधेयकमा सांसदद्वारा ८ समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।

कात्तिक २७ गते सांसद गजेन्द्रप्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय उपसमितिमा सांसद उदया शर्मा

पौड्याल, नन्दा चपाईं, प्रकाश पन्थ, मीना बुढा, युटोल तामाङ, वृषेशचन्द्र लाल र सिंहबहादुर विश्वकर्मा सदस्य छन् ।

सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वैशाख २७ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक भदौ १२ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा भदौ १३ गते सामान्य छलफल भएपछि विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छ ।

Of millenials and ‘mangled’ Nepali on social media https://tkpo.st/2rIy5w2

n Nayan Raj Pandey’s novella Ulaar, Rajendra Raj Sharma, a cunning local leader, has considerable political clout partly because, ‘If need be, he could even speak English.’ The ability to speak English, the narrator thus tells us, is a sign of power and privilege. There are obvious advantages of knowing this global language: it gives you an edge over others during job competitions; it connects you to the world beyond your cultural cocoon; and it gives you a few extra points during verbal fights in a ‘civilised’ setting if you shout in English.

For the longest time, we have known that English ability correlates with status in Nepal. That is perhaps why many of us took pains to polish our English and use ‘perfect’ English whenever we could. We would be extra careful when deploying English also because we didn’t want to get caught out the grammar prescriptivists—the grammar nazis waiting to puncture our pomposity. Today, however, almost as a backlash to our English aspirations, we are coming under flak from prescriptivists of another sort—grammar nazis who police our use of Nepali.

English once landed me into trouble when I unwittingly resorted to it to respond to a friend’s question on Facebook messenger. Oye, Angrejibaaj! Speak in Nepali, she said. She added in nearly these terms: I know you studied English literature, but you don’t need to switch to English when chatting with me.

But how many of us who came of age during the advent of the Internet age claim to be able to stick to just one language during our chats? Isn’t switching between languages second nature to the millennials who know two or more languages?

My friend found my switch to another language a sign of rudeness. But for me, it was a necessity, as I can’t type in Nepali Unicode. Having never mastered Unicode typing, I uninstalled it from my phone and use the web version when absolutely necessary. And since I’m used to chatting with friends in English, I find it difficult to chat in Nepali—be it in Roman or Unicode. And when difficult questions are asked, it is only natural for me to turn to a language that I can type quickly and confidently.

This must be true for a large population of millennials who grew up on a staple diet of the Internet and social media. If much of the information we consume today comes in English, how is it rude to express ourselves in English, especially with those who you know how to speak English well?

The younger generation of Nepalis is so used to texting in English that they consider those typing in Nepali an aberration. My young friends report to me that they have been called pakhey for speaking or texting in Nepali. For example, kids routinely shorten bhanchha to van6, mostly for speed and expediency. Maybe my friend would like to admonish the youth for plotting to desecrate the Nepali language, but they are simply using an Internet-age dialect of Nepali just as she was using Romanised Nepali to chat with me.

Speaking of Romanised Nepali, little would my friend know that she would fare worse than me if we were to be taken to the courts of self-styled Grammar nazis—those who compulsively correct the grammar of other people—in the Nepali Twittersphere.

There is a small but influential section of Grammar Nazis who take the Nepali language a bit too seriously and chastise those who use Romanised Nepali in social media. In their little utopia of linguistic purity, there is no space for Romanised Nepali. If you’re found using it to comment on their posts, you will first be chastised, then asked to either revise or delete your comment and even be blocked if you are a habitual offender. Global Twittersphere has a hashtag for them: #GrammaNazi.

The presence of the Nepali Grammar Nazi often spills over the real world, casting an eagle’s shadow over those who speak without giving much thought to the language. Those of us who have been their victims laugh at them and bitch about them, but we are eternally scared of them. Such is their influence that last year, a famous writer-cum-raconteur stayed mostly silent throughout a Kathmandu-Pokhara bus journey for fear of his jokes being corrected by the Grammar Nazis present in the bus.

Since language is intrinsic to our personality, it is annoying to have our grammar corrected each time we speak or write. It is equally annoying to be self-restraining in our expressions knowing that there are Grammar Nazis out there with their linguistic dagger out of its scabbard.

English-baiters and Grammar Nazis alike belong to the same spectrum of conservatives who see language not as a conduit of human communication but as a fossilised entity built on a fixed set of rules. It is about time they started appreciating the technological changes around and leaving people with different typographical and linguistic abilities alone when it comes to the usage of language in social media. As a great democratic space, social media allows us to publish our thoughts even if we have bad grammar, language, pronunciation and spelling or the inability to adapt well to technological changes. The last thing we would want to see is the disapproval of others who don’t share the same problems.

***

पत्रकारविरुद्धको दण्डहीनता अन्त्य दिवस

नोभेम्बर महिनाभर पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा एकपटक फेरि पत्रकारको पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाका बारेमा विश्वभर बहस भइरहेको छ । २१ फेब्रुअरी ०१४मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८औँ साधारणसभाले पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्य गर्न विश्वव्यापी रूपमा २ नोभेम्बरलाई पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो ।

२ नोभेम्बर २०१३मा फ्रान्सका रेडियो पत्रकार क्लाउड भर्लोन र घिस्लेने डुपोन्टलाई मालीको किडलमा मारिएको दिनको सम्झनास्वरूप २ नोभेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय दिवस तोकिएको हो । नेपालमा पनि प्रेस तथा पत्रकारको हकहितमा स्थापित संघ–संस्थाले सन् २०१४ देखि प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर महिनालाई पत्रकारविरुद्ध हुने अपराधको दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी जनचेतना तथा न्यायका लागि दबाबमूलक दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन् ।

सन् २०१० देखि नोभेम्बर २०१९ सम्म विश्वमा पाँच सय ५० जना पत्रकारको हत्या भएको छ । मारिनेमध्ये धेरै पत्रकार सिरिया, अफगानिस्तान, यमन, फिलिपिन्स, भारत, पाकिस्तान, इराक, थाइल्यान्डलगायत युद्धरत क्षेत्रका तथा दक्षिणपन्थी सरकारको बोलवाला रहेको देशका रहेका छन् । होन्डुरस, लिबिया, अमेरिका तथा बेलायतमा समेत पत्रकार मारिएको विवरण कमिटेट टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टसँग छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघले पहिचान गरी अभिलेख गरेअनुसार हालसम्म ३७ जना पत्रकार मारिएका छन् भने ५ जना पत्रकारको अवस्था अज्ञात छ । नेपालमा ०५२ साल फाल्गुन १ गते देखि ०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म २४ जना पत्रकार राज्य तथा विद्रोहीका तर्फबाट मारिए भने दुईजना पत्रकारलाई राज्यबाट बेपत्ता पारियो । बेपत्ता पारिएका ती दुईजना पत्रकार माओवादी सम्बद्ध साप्ताहिक पत्रिकामा कार्यरत थिए ।

जनयुद्धपछि ०६३ साल मंसिर ६ गतेबाट हालसम्म १३ जना पत्रकार मारिएका छन् भने ३ जना पत्रकारको अवस्था अज्ञात छ । पत्रकार महासंघमा अभिलेख भएअनुसार ०६५ देखि ०७५ सम्मको एक दशकको अवधिमा (मारिएका र बेपत्ताबाहेक) एक हजार आठ सय ३२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भए । प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा पत्रकारमाथि धम्की, दुव्र्यवहार, आक्रमण, समाचार संकलनमा अवरोधजस्ता घटना प्रशस्त भएका छन् । यस्तै पत्रकारलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा पक्राउ गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ ।

पत्रकारमाथि हुने अपराधका घटना न्यायालयसम्म नपुग्दा पत्रकार आफैँ न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो व्यवस्थालाई नै गिज्याइरहेको छ

मारिएका पत्रकारमध्ये, उमा सिंह (धनुषा), अरुण सिंघानिया (धनुषा), विरेन्द्र शाह (बारा), पुस्कर बहादुर श्रेष्ठ (पर्सा), जमिम शाह (काठमाडौंं), यादव पौडेल (झापा), देवीप्रसाद धिताल (दाङ), रामप्रसाद भट्टराई (उदयपुर) र मनोहर ढकाल (मकवानपुर) गरी ९ जना पत्रकारको मुद्दा न्यायिक निकायमा चलिरहका थिए । वर्षौं बितिसक्दा कतिपय मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा त्यत्तिकै थन्किन पुगे भने कति मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।

जनयुद्धको अवधिमा मारिएका पत्रकारका परिवारलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको थियो, तर त्यसले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै बेपत्ता पारिएका पत्रकारको अवस्थाको सार्वजनिकीकरणका लागि पनि महासंघले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सूचीसहित छानबिन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।

नेपालमा पत्रकारमाथि हिंसा हुनुका पछाडिका मुख्य कारण सञ्चारमाध्यममा छापिएका समाचारको विषय नै हुने गरेको पाइएको छ । पत्रकारमाथि हुने हिंसामा उनीहरू अन्य व्यवसायमा आबद्ध हुनुलाई पनि प्रमुखताका साथ नउठाइएको होइन । तर, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपराध, खानी तथा अवैध तस्करी, गैरकानुनी गतिविधिसम्बन्धी समाचार संप्रेषण गरेकै कारण पत्रकारले हिंसा बेहोर्नुपरेको बिर्सन मिल्दैन । त्यस्तै, पत्रकारलाई सूचना दिन नमान्ने, हातपात गर्ने, होच्याउने प्रवित्तिसमेत बढ्दो छ ।

मारिएका केहि पत्रकारबाहेक अन्य पत्रकारको हकमा न्यायिक निकायमा मुस्किलले मुद्दा चल्ने गरेको छ । पत्रकारलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दाबाहेक पत्रकारमाथि हुने गरेका धम्की, आक्रमण, दुव्र्यवहार, बेपत्ताजस्ता घटनाका दोषीलाई न कानुनी कठघरमा ल्याइन्छ न त पत्रकारलाई पेसामा पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाइन्छ । पत्रकारमाथि हुने हिंसाका घटना धेरैजसो आफू काम गर्ने संस्थामै सीमित रहँदै आएका छन् ।

हिंसाका घटनाबारे पीडित पत्रकार काम गर्ने सञ्चारमाध्यममा सानो समाचार त आउँछ, तर घटनाबारे पूर्ण विवरण र विस्तृत जानकारी कतै पनि दर्ज हुने गरेको छैन । केही घटना मात्रै महासंघसम्म आइपुग्छन् र त्यसमध्ये पनि थोरै घटना प्रहरी चौकीमा दर्ता हुन्छन् । पत्रकारमाथि हुने हिंसासम्बन्धी घटनाका दुई प्रतिशत घटना पनि अदालतसमक्ष पुग्दैनन् । पत्रकारमाथि हुने अपराधका घटना न्यायलयसम्म नपुग्दा पत्रकार आफैँ न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाले हाम्रो व्यवस्थालाई त्यति नै  गिज्याइरहेको छ ।

सूचनाको हक र प्रयोग

सूचना नै शक्ति हो । आजको विश्वमा सूचनाका क्षेत्रको विकासले विश्व एउटा गाउँजस्तै भएको छ । सूचना र सञ्चारको यो युगमा सूचनाले नै क्षणभरमै विश्वमा उथलपुथल ल्याइदिन सक्छ । त्यसैले सूचनाको महìवपूर्ण स्थान छ ।
सूचना पाउनु नागरिकको हक हो । यो हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन हो । स्वीडेनको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ कानुनलाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मान्ने गरिन्छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयको सूचना सोझै प्रेसलाई दिनसक्छ । अमेरिकामा सन् १९४६ पहिले सूचना माग्ने व्यक्तिले आवश्यकताको पुष्टि गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सर्वप्रथम प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, १९४६ ले सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरी प्रशासकीय कार्य र कार्यविधि सार्वजनिक चासोका विषय हुन् भन्ने स्वीकार गरेको थियो । सूचनाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १९६६ ले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित बनाएको थियो ।
सन् १९९० सम्म १३ मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका थिए । हाल विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकले सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुन बनाएका छन् । ५९ मुलुकले आफ्ना संविधानका धारामा सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । कसैले सूचना मागेमा त्यसको प्रमाणको भार सूचना प्रदायकको हुन्छ भन्ने मान्यताबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको विकास भएको पाइन्छ । सूचना माग गर्नेले किन सूचना माग गरेको भनी कारण खुलाइरहनु पर्दैन । समयको परिवर्तनसँगै शासनप्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफ्नो काम कारबाहीसँग सम्बन्धित रेकर्ड खुला राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ‘सनसाइन ल’ को अवधारणा अगाडि आयो । यसै सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले विश्वभर मान्यता पाउन थालेको हो ।
सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक सरोकार र चासोका सूचना माग गर्ने र प्राप्त गर्नेसम्बन्धी हक भन्ने बुझिन्छ । यो निजी व्यक्तिगत सूचनाको सन्दर्भमा लागू हुने हक नभई सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकार र चासोका सूचनाको हकमा आकर्षित हुने हक हो । यसमा सूचना माग गर्नेको हक र अधिकार निहित हुन्छ भने सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको हुन्छ ।
नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ ङ मा सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महìवको निर्माणकार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकारसमेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषित गरेको छ ।
अतः सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìवको सूचना माग गर्ने र त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार भन्ने बुझिन्छ । राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्र्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक महìवको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गराउने सूचनाको हकको उद्देश्य छ ।
आजको युगमा सूचनाबिनाको समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । व्यक्तिगत विकासदेखि समग्र मुलुकको विकासमा सूचनाको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाको सम्मान गर्न, सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न, स्रोत साधनको परिचालनको अवस्था बारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी भई दुरूपयोग हुन नदिन, प्रशासन संयन्त्रलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन, समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न, अत्यावश्यक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी तुल्याउन, प्राकृतिक प्रकोप र सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सूचनाको हकको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा भएको विकास र अभ्यासलाई हेर्दा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ मा हेर्न निषेध गरिएका अभिलेखबाहेक अरू अभिलेख जोसुकैले दस्तुर तिरी लिनसक्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हक प्रदान गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई आत्मसात् गरेको थियो । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४९ को प्रतिवेदनमा कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्र्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन प्रशासनयन्त्रले आफूले पु¥याउने सेवाको बारेमा जनतालाई अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ, व्यवस्था थियो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सोही व्यवस्था गरी निरन्तरता दिइएको छ । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ मा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापकीय परीक्षण आदिको व्यवस्था गरिएको छ । पारदर्शिताको सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक निकायको परिभाषा गरेको, सूचनाको हकको परिभाषा गरेको, सूचना, लिखतको सार्वजनिक महìव खुलाएको, गोप्य सूचनाको स्पष्ट उल्लेख गरी सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको, गोप्य सूचना बाहेकका अन्य सूचनाको प्रवाह सरल र सहज रूपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक रूपमा प्रवाह नगरिने सूचनाका बारेमा उल्लेख छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने खालका सूचना छन् ।
नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धमा उल्लेखित कानुनी व्यवस्था भए पनि परम्परागत कार्यशैली, सूचनाको संस्कृतिको विकास नहुनु, समयमा सार्वजनिक गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्नु, नागरिक सचेतनाको अभाव रहनु, सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु वा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु समस्याका रूपमा छन् । यस्तै सूचनाप्रदायक निकायको संस्थागत स्मरण कमजोर रहनु, सूचना छरिएर रहनु, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सबै सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोक्नु, सूचनाको महìव बुझ्न–बुझाउन नसकिनु, सूचनासम्बन्धी ऐन, नियमको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु आदि समस्या देखिन्छ ।
कुनै पनि सूचना सम्प्रेषण गर्ने वा प्रकाशन गर्ने व्यक्ति वा निकायले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्ने जनतालाई सुसूचित गर्ने, जनताले थाहा नपाएको सूचनाबारे थाहा जानकारी गराउने सत्यतथ्य लुकेको छ भने त्यसलाई उजागर गर्ने, कुनै विषयमा लामो खोज अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने कार्य सञ्चारक्षेत्रले गर्दछ । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ । सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीको काम लुकेको तथ्य उजागर गर्ने हो । कुनै अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने, ठीक बेठीक भन्ने होइन । त्यो छुट्याउन कानुनले छुट्टै निकाय र अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । कानुनले सबै निकाय, अधिकारी, व्यक्तिका हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सबैले आफ्नो अधिकारको सीमारेखा र मर्यादाको पालना गरेमा मात्र मुलुकमा विधिको शासन कायम हुनसक्छ ।

(लेखक कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुन्छ ।)

स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सूचनाको हकको महत्व

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा सरकारका तीन तह छन् । जसमध्ये स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा आइपुगेको छ । आमनागरिकको सूचनाको अधिकारको प्रचलनमा स्थानीय सरकार जति खरो उत्रिन सक्यो, आमजनताले उत्ति नै धेरै लोकतन्त्रको अनुभूति गर्छन् । यसर्थ, स्थानीय सरकारहरू पूर्णतः लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्छ । तिनका काम कारबाही आमजनताका निमित्त खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग भएका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेझैं जनताको शासन, जनताका लागि, जनताद्वारा भन्ने अनुभूति दिने स्थानीय सरकारले नै हो । सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यासमा स्थानीय सरकारहरू पूर्णतः सफल हुनुपर्छ । प्राचीन ग्रिकको लोकतन्त्रको झझल्को दिन स्थानीय सरकार नै सफल हुन सक्दछन् । यी सबै सैद्धान्तिक पक्षलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने पारदर्शिताका सवालमा सविस्तार यस आलेखमा चर्चा गर्दै छु ।
सर्वप्रथम मुलुकमा विद्यमान ७५३ वटा स्थानीय सरकारले आमजनतामा प्रवाह गर्ने सेवाको दुरुस्त जानकारी दिन नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो नागरिक बडापत्र अडियो र भिडियो दुवै प्रणालीद्वारा तयार गर्नुपर्छ । यस्तो नागरिक बडापत्र मोबाइल एपबाट पनि हेर्न सक्ने तुल्याउनुपर्छ । नागरिकले कुनै पालिकाबाट कुनै पनि सेवा प्राप्तिका लागि जुटाउनुपर्ने कागजात, तिर्नुपर्ने दस्तुर, बुझाउनुपर्ने कागजात, पर्खिनुपर्ने समय र गुनासो गर्ने प्रबन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

तोकिएको समयमा सेवा प्रवाह गर्न नसके क्षतिपूर्ति दिन पालिकाहरू तयार हुनुपर्छ । यस्तो नागरिक बडापत्र औपचारिकता पूरा गर्न होइन, कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय सरकारहरू पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नागरिक बडापत्रको साथै कार्यप्रवाह तालिका पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । साथै, सबै पालिकाले आन्तरिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक पालिकाले नागरिकलाई सबै प्रकारको सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारी तोक्नुपर्छ । यसरी तोकिइने सूचना अधिकारीलाई कार्यपालिकाको बैठकलगायत सबै क्रियाकलापमा सहभागी गराउनुपर्छ । तिनलाई पालिकाका विषयमा जुनसुकै सूचना निर्धक्कसँग प्रवाह गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । यस्तो सूचना अधिकारीले तालिम पाएको हुनुपर्छ । यी सूचना अधिकारीलाई पालिकाले एक सेट मोबाइल, सिमकार्ड र मासिक रिचार्ज कार्डबापत केही रकम दिनुपर्छ । सूचना अधिकारीले नै खर्च गर्न पाउनेगरी आरटीआई बजेट छुट्याउनुपर्छ । सूचना अधिकारीले पालिकाभित्रका वडा र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयबीच सूचना प्रवाहमा उत्कृष्ट कार्यालयको पहिचान गर्न मिनी आरटीआई अडिट गर्नुपर्छ । यसरी सूचना अधिकारीले उच्च मनोबलका साथ काम गर्दा मात्रै पनि आमजनताले पालिकाले गरेको कामको अनुभूति गर्नेछन् ।
प्रत्येक पालिकाले जनताले माग नगरे पनि तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन जारी गर्नुपर्छ । यस्तो स्वतः प्रकाशनमा विशेषगरी पालिकाले तीन महिनाको अवधिमा सम्पादित मुख्य काम प्रकाशित गर्नुपर्छ । साथै, वर्षभरिको लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक तालिका राख्नुपर्छ । कुनै समस्या आइपरेको भए सो समाधानका लागि चालिएका कदमहरूको चर्चा गर्न भुल्नुहुँदैन । मूल कुरो, नेपालीमा उखान छ, बोल्नेको पीठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन । यही भावनाअनुसार पालिकाले व्यापक रूपमा जनताको पक्षमा काम गर्ने र त्यस्को बजारीकरण गर्ने काममा पछि पर्नुहुँदैन ।

संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम पालिकाहरूले एफएम सञ्चालन गरी आफूबाट सम्पादित कामको प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका एफएमसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यस्तो तीन÷तीन महिने स्वतः प्रकाशनको नियमित रूपमा पुस्तिका प्रकाशन गर्नुपर्छ । पालिकाको वेबसाइटमा यी विवरण राख्नुपर्छ । प्रत्येक तीन÷तीन महिनाको गतिविधि समेटिएको फ्लेक्स बोर्ड तयार गर्नुपर्छ । यी विवरण सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्छ । सम्भव भए यस्तो प्रगतिको सारांश राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकामा विज्ञापनको रूपमा, समाचारको रूपमा र लेखको रूपमा नियमित प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
नेपालमा रहेका ७५३ वटा सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यस्तो कार्यक्रम मर्यादित ढंगले विज्ञबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस कार्यक्रमलाई क्राउड सोर्सका रूपमा उपयोग गरी आमजनताबाट रायसुझाव प्राप्त गर्ने फोरमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । सबै पालिकाले महिनामा एउटा वडामा घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो घुम्ती सेवामा एकीकृत रूपमा सबै सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । नक्सा पासको काम, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको काम, स्वास्थ्य शिविर, सफाइ अभियान, सार्वजनिक सुनुवाइ र नागरिक सशक्तीकरणका लागि सूचनाको हकको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमबाट आमजनताले स्थानीय सरकार घरदैलोमा आएको अनुभूति गर्नेछन् ।
प्रत्येक पालिकाले आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन भएको वा विकास निर्माणको काम भएको स्थानमा अनिवार्य रूपमा होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्छ । यस्तो बोर्ड प्रत्येक वडामा वार्षिक कार्यक्रम र रकमसहित टाँस गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्कुल र स्वास्थ्य चौकीमा सूचनामूलक बोर्ड राख्नुपर्छ । पालिकाका मुख्यमुख्य चोकमा नागरिकको समानता, स्वतन्त्रता, सूचनाको हक झल्किने र पुरातनवादी कुसंस्कारविरुद्धका सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । आमजनताका पक्षमा सञ्चालित कार्यक्रमको जानकारी दिने र बजारको माग एवं आपूर्ति र मूल्यसूचीको जानकारी दिने डिजिटल बोर्ड ठाउँठाउँमा राख्नुपर्छ । पालिकाले समयसमयमा माइकिङ गर्ने, पर्चा छाप्ने, वाल पेन्टिङ गर्नेलगायतबाट आमजनतामा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।

 

नागरिकले कुनै पालिकाबाट कुनै पनि सेवा प्राप्तिका लागि जुटाउनुपर्ने कागजात, तिर्नुपर्ने दस्तुर, बुझाउनुपर्ने कागजात, पर्खिनुपर्ने समय र गुनासो गर्ने प्रबन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्छ

सबै स्थानीय सरकारले नागरिकको सूचनाको हकको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ । जनताले जुन भाषामा कुरा बुझ्छन्, सोही भाषामा सूचना तयार गर्नुपर्छ । सूचना प्रवाह गर्दा आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ । अधिकतम् खुलासाको सिद्धान्तअनुसार अधिकतम् सूचना प्रवाह तर्फ उत्साहित हुनुपर्छ । कम्तिमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ । सूचना शाखा खडा गर्नुपर्छ । पालिकाको सबै तथ्यांकरूपी फाइलहरू अद्यावधिक हुनेगरी अभिलेख प्रणाली चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनुपर्छ ।
पालिकाले आआफ्नो दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । नगर र गाउँ प्रोफाइल तयार गरी आफ्नो पालिकाका विषयमा जुनसुकै प्रकारको सूचना दिन सक्नेगरी पालिकाहरू दुरुस्त हालतमा रहनुपर्छ । पालिकाहरूले हरेक प्रकारका तथ्यक संकलन र विश्लेषण गरी पुस्तिका तयार गर्नुपर्छ । पालिकाभित्रका ज्येष्ठ नागरिक अपांगता भएका व्यक्ति, बालिकालगायतको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक तयार गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
पालिकाले निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्ष बुझ्नुपर्छ । आफूले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरी सोही विधि, प्रक्रिया र सिद्धान्तमा अडिग रही भविष्यमा निर्णय गर्नुपर्छ । पालिकाबाट सबैलाई समान व्यवहार भएको अनुभूति गराउन पनि निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । यसैगरी, सबै पालिकाहरू विधिको शासनमा सञ्चालित छन् भनी जानकारी दिन कार्य सञ्चालन निर्देशिका तर्जुमा गर्ने र सबै केसमा सोको हुबहु अनुशरण गर्ने हुनुपर्छ । यसैगरी, पालिकाले जनताजनताबीच कुनै विभेद गरेको छैन । जातीय र दलीय पक्षमा कुनै काम गरिएको छैन भनी अनुभूति दिलाउन पनि भए÷गरेका कामको पूर्णतः पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । यसका लागि निर्णय मात्रै होइन, निर्णय पुग्नुपूर्वका चरणहरू पनि प्रोसेस ट्रान्सपरेन्सीको सिद्धान्तअनुसार खुला गर्नुपर्छ ।

नागरिकको सूचनाको हक नै सेवाग्राहीको मन जित्ने एउटा अचुक अस्त्र हो भनी बुझ्न पालिकाहरूले ढिलो गर्नु हुँदैन । प्र्रत्येक जनप्रतिनिधिले आफूले गर्न आँटेको काम, गरेको काम र प्राप्त परिणाम जनतासामु खुला गर्नुपर्छ । आमजनताले सोधेका हरेक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । कुनै कमीकमजोरी भएमा जनतालाई जानकारी दिएर सच्याउनुपर्छ । पालिकामा हुनसक्ने सम्भावित भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगतिविरुद्ध लड्ने जनताको सशक्त औजारका रूपमा रहेको नागरिकको सूचनाको अधिकारको उच्च प्रचलनमा मन, वचन र कर्मले लाग्नु नै पालिकाको सफलताको द्योत्तक हो ।
प्रत्येक पालिकाले नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नागरिकको सूचनाको हकको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । यो विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ अनुसार लेखिएको हक हो । नेपालले यस घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । संविधानको धारा २७ मा वर्णित नागरिकको सूचनाको हक मौलिक हक हो । यसको प्रचलनमा बाधा पुगेमा कुनैपनि नागरिक संविधानको धारा १३३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा र धारा १४४ बमोजिम उच्च अदालतमा रिटको क्षेत्रमा जान सक्छन् । यसैगरी, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार कुनै पालिकाबाट सूचना नपाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन पर्न सक्छ । आयोगले दण्ड गर्नेसमेत कानुनी अधिकार पाएको छ । यी सबै पक्षलाई मनन गरी हरेक पालिका जनतालाई सूचना प्रवाह गर्नेतर्फ कटिबद्ध हुनुपर्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनाअनुसार प्रत्येक पालिकाका काम कारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट सञ्चालित हुनुपर्छ । पालिकाहरूले सम्पादन गर्ने काम कारबाहीमा खुला र पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले दिन मिल्ने र नमिल्ने सूचना छुट्याएर राख्नुपर्छ । सूचना प्रवाह गर्दा पालिकाले आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसैगरी, पालिकाले सूचना प्रवाह गर्दा जनताले जुन भाषा बुभ्mदछन् सोही भाषामा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । सबै पालिकाले कम्तीमा २० वर्षसम्मका सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ । सामान्यतः सबै पालिकाहरूले अधिकतम् खुलासाको सिद्धान्त अनुसरण गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक पालिकाले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि एउटा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्छ । यस समितिमा स्थानीय पत्रकार, सूचनाको हकका अभियन्ता र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई पनि राख्नुपर्छ । नागरिकले सूचना माग गरेमा तत्काल उपलब्ध गराउने नीति लिनुपर्छ । सूचना वर्गीकरण गर्नुपर्ने भए कानुनअनुसार यसको पहल गर्नुपर्छ । कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सूचना प्रवाह गरेकै आधारमा दण्ड गर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय सूचना आयोले सूचना दिनु भनी आदेश गरेपछि बिनासंकोच सूचना उपलव्ध गराउनुपर्छ । पालिकाको अभिलेखमा कुनै किसिमले गलत सूचना रहेको छ भन्ने थाहा भएमा सूचना सच्याएर राख्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, सूचना प्रवाहमा, सिर्जनशील काममा र जनताको मनमा अटाउने गरी केही पालिकाले उदाहरणीय काम गरेका छन् । सबै पालिकाहरूले एकआपसबाट सिकेर अघि बढनुपर्छ । असल अभ्यासको अनुसरण गर्न अप्ठ्यारो मान्नुहुँदैन । संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको कुरामा पालिकाहरू कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुपर्छ । यसको पहिलो कदम भनेकै सूचना प्रवाह गर्ने हो । सूचना प्रवाह गरेपछि स्याबासी पाइन्छ र कामका उत्साह थपिन्छ । सूचना प्रवाह गरेपछि आलोचना हुन्छ, आपूmलाई सच्याउने अवसर मिल्छ । सूचना प्रवाह गरेपछि भ्रष्टाचार हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । यसले सदाचारी नेता र कर्मचारी बन्ने सौभाग्य मिल्छ । यी कुरामा नेपालभरिका सबै पालिकालाई सफलता हासिल होस् ।

 

Public value of journalism

Nepali journalists have a greater moral liability to act more sensitively to justly represent the population. Journalism is a public responsibility in a fundamental sense
While Nepal, through the approval of new bills, has been heavily engaged in institutionalizing the concept of federal democratic republic, the journalistic part of informing citizens is equally worth considering. Informing people on issues and events that matter to them is journalists’ public responsibility. Amidst the trends and tides of modern infotainment media powered by consumer markets, maintaining journalism as public service is definitely fraught with tough challenges and struggles. Nevertheless, the fundamental purpose of journalism “to provide citizens with the information they need to be free and self-governing,” as stated by Kovach and Rosenstiel, has not changed. Since journalism is about the democratic empowerment of the general public, its practitioners, despite their own belief systems, cannot explicitly distort its essential meaning. The journalistic coverage of business issues helps to stimulate the economic development of the country. Thus, journalism has a deep-rooted existence as public service to date despite a growing commercial influence. Practically, journalism functions to inform people about both positive and negative occurrences from a public perspective. Those with a positive intention of transforming their society or with a motive of positively managing contradictions and conflicts can make use of facts and data supplied by journalism.

State of Nepali journalism 
Nepali journalism, though market-driven trends create overwhelming pressures, faces a severe challenge of eschewing the growing disconnect from mass suffering. News-inducing forces may be far more powerful and equipped than the large-sized, structurally and socially marginalized sections of population. Considering this burning reality, pursuing journalism to be the voice of the voiceless appears a bit more idealistic in the contemporary world. However, it is a living truth that journalism itself is a democratic ideal geared toward creating a civilized society. The major cornerstone of a civilized society is a truthful moral character, which is never possible without truthful information dissemination. Hence the rationale of journalism founded on public interest principles.

The Nepali society today is in an acute need of good governance, accountability and transparency. Mere piles of laws and regulations alone cannot ensure good governance, which really requires an uninterrupted environment for the mental and moral development of citizens from the very beginning phase of life. Frequent media coverage of public issues is distinctively for building mental and moral pressures for concerned stakeholders to become responsible for the consequences their decisions and actions bring about. Informing citizens about policies and the status of their implementation, journalism facilitates a democratic atmosphere of checks and balances. As an organized means, journalism develops a desirable level of transparency of public affairs. This is an important way of promoting the quality of democracy.

News media have a greater potential to become a truly invigilating force capable of keeping the state and people alert in all fronts. A considerable increase in the number of media outlets means an acute need to seek not only a greater degree of quality but also rich coverage diversity and wide-ranging thematic elements in addressing federal, provincial and local concerns. Honoring Nepali audiences’ right to develop a broader democratic outlook with the help of far-sighted and diversity-minded journalism would be appreciable. Equally important, an advanced verifying and analytical culture remains a need as far as covering vital public issues, such as public health, public education, public transport, and public security is concerned. These areas of media coverage are crucial toward making democracy ever more vibrant.

It’s a public service  
Preeminently, journalism is a public service marked by the necessity of the utmost degree of honesty and loyalty toward the general public. Facts and data obtained from various sources cannot be distorted. However, a lot of creativity needs to be used in the process of gathering authentic and valuable details from various sources and processing them into understandable, usable and analyzable informational products, from which stakeholders across the country can benefit to varying degrees. Journalism, with its macro and micro-specializations, entails the values enshrined in the UN Charter, the Universal Declaration of Human Rights and subsequent specific human rights treaties and their optional protocols. While journalism functions to protect and promote people’s fundamental rights, it has to be equipped with a serious sense of social responsibility as well.

Considered positively, journalists are also top-ranking knowledge workers. It is mainly up to journalists themselves to assume this grand role, not to be imposed. The reason why journalism can be internalized as an eminent knowledge economy profession is that it involves a lot of critical and analytical capacity without which it becomes ludicrous, or even a partisan tool.

Journalism does have wide-ranging and long-term political, socio-economic and cultural impact, noticed and unnoticed, on the human society as a whole. It, in reality, is a primordial knowledge profession that can be geared toward enabling information recipients to become not only critical and analytical citizens but also wise and independent decision-makers. This being the potential of journalism, it needs to be founded on ethical conduct and wisdom to utilize media freedom as best as possible. In fact, current practices of journalism—heavily influenced by diverse constraints, especially the financial ones—give us the impression that our immediate priority should be to reduce the degree of superficialization, which surely cannot be conducive to enhancing critical and analytical citizenry so vital for making democracy work productively at grassroots level.

In a country like Nepal marked by natural, economic and socio-cultural diversity, our journalists have a higher moral liability to act more sensitively and large-mindedly to justly represent the population in a proportional and comprehensive sense.

Although journalism can be a profession like any other area of human service, there is no need to allocate a commercial role to journalists just because they draw living costs out of their profession. Journalism, obviously, is a public responsibility in a fundamental sense. Journalists and media entrepreneurs are interdependent. Media entrepreneurs take risks and provide a ground for journalists to carry out their journalistic responsibilities. In the same way, journalists draw public attention to media institutions, which provide space for commercial publicity. Journalists work for quality information marked by accuracy, truthfulness and diversity through which audiences can be retained or increased.  Due to its immediate and long-term impact on all sectors, journalistic practices involve much insight and wisdom.

The duty of producing authentic information so necessary for the general public is a great job. In the long-run, the skill of gathering facts and data, analyzing and interpreting them can render promising journalists noteworthy issue analysts. They can utilize their art of knowledge economy as a vital capital for multiple intellectual purposes. Their psychological pattern of writing, the habit formed to inquire issues and events that matter to people and the updating nature can really empower them enough to become important assets of the nation.

महासंघको सुझाव : काउन्सिललाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाऔं

काठमाडौँ — नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिललाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिद्वारा गठित उपसमितिका सांसदहरूसँग परामर्शका क्रममा बुधबार महासंघका पदाधिकारीले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनका लागि सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा काउन्सिल सरकारप्रति जिम्मेवार हुने उल्लेख छ । काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हावी हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकमाथि सरोकारवालाको राय–सुझाव लिने क्रममा महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । ‘काउन्सिल कसरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हुन सक्छ, संसद्ले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समितिलाई सुझाए, ‘काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति र त्यसलाई हटाउने अधिकार मन्त्रीलाई दिइनु हुँदैन । त्यस्तो अधिकार संसद्ले गठन गरेको समितिसमक्ष राखिनुपर्छ । त्यसले काउन्सिललाई सरकारप्रति होइन, संसद्प्रति जवाफदेही बनाउँछ ।’ विधेयकमा प्रशस्तै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न महासंघले उपसमितिलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार सचिव संयोजक र मन्त्रालयले तोकेको दुई जना सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिका दुई जना सदस्यमा एकजना कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट तथा अर्को वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति हुनेछन् । कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्ति गरिने भनिएको छ । सरकारले चाहेका बेला काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने, आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेजस्ता प्रावधानले काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

महासंघले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा, सञ्चारमन्त्री, सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिवि पत्रकारिता विभागका प्रमुख सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने सुझाएको छ । काउन्सिल अध्यक्षमा न्यायिक पृष्ठभूमिका पूर्वन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्तालाई नियुक्त गर्नुपर्ने, सदस्यमा ६० प्रतिशत पत्रकार र ४० प्रतिशत सञ्चार उपभोक्तासहित अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ ।

आचार्यले काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एक/एक जना सांसद राख्दा राम्रो हुने उल्लेख गरे । ‘पहिला न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति अध्यक्ष हुने र सांसदको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो, पछि हटाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सांसदको उपस्थितिले काउन्सिलको गरिमा र महत्त्व बढाउने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरौं । अन्य मुलुकमा समेत यस्ता अभ्यास छन् । सरकारले टीका लगाएर काउन्सिलमा नियुक्ति नहोस् ।’

उपसमितिले विभिन्न ११ वटा प्रश्न पहिचान गरेर सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो । काउन्सिललाई कसरी स्वायत्त बनाउने, गठन प्रक्रिया, पदाधिकारीको योग्यता, काम कर्तव्य, दण्ड जरिवानाका प्रावधान, परीक्षा प्रणालीलगायत विषयमा उपसमितिले प्रश्न तयार पारेको छ । उपसमिति संयोजक पुरीले सांसदको तीनवटा समूह बनाएर सरोकारवालासँग छलफल थालिएको बताए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि नेकपा र कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव

२७ कात्तिक, काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको ६ महिनापछि मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन ब्यवस्थापन समितिले बुधबारदेखि यो विधेयकमाथिको छलफल सुरु गरेको छ । गत वैशाख २७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको यो गत भदौ १२ गते राष्ट्रियसभामा टेबुल भएको थियो ।

पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण दण्डित गर्नेलगायतका प्रावधानका कारण यो विधेयक विवादित छ । पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाललाले फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको यो विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामै संशोधन गरेर मिलाउने सहमति भएको थियो ।

विधेयकबारे छलफल गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारीसहित विधायन ब्यवस्थापन समितिले ८ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको छ ।

समिति सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ । सांसदहरु प्रकाश पन्थ, बृषेशचन्द्र लाल, उदया शर्मा, मिना बुढा, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, योटोल तामाङ र नन्दा चपाई उपसमितिमा सदस्यका रुपमा छन् ।

उपसमितिको ध्यान संशोधन प्रस्तावमा

१५ दिनको समय पाएको उपसमितिले सांसदहरुले विधेयकमाथि गरेका संशोधन प्रस्तावलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन गर्ने भएको छ ।

यसको अलावा प्रचलित कानुनका राम्रा/नराम्रा प्रावधान, विधेयकका प्रस्तावित राम्रा/नराम्रा पक्ष र संशोधन गर्नु पर्नाको कारणलाई पनि केलाउने उपसमिति संयोजक पुरीले बताए ।

उपसमितिले विधेयकबारे सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि राय लिने जनाएको छ । संयोजक पुरी भन्छन्, ‘पुराना पत्रकारहरु, पत्रकार महासंघ लगायतका पेशागत अन्य संगठनहरु, राजनीतिक दलका प्रचार संयन्त्र र सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्छौं, विधेयकबारे उनीहरुको राय माग गर्छौं ।’

के छ विधेयकमा ?

नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरी ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले काउन्सिलको स्वायत्तता खोस्ने मनसाय राखेको भन्दै विरोध भएको थियो । विधेयकको दफा २९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा निकाय जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दैसरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए ।

पत्रकारलाई दण्डित गर्ने प्रावधान

विधेयकको मुख्य चासो र विवादित अर्को विषय हो– पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण दण्डित गर्ने प्रावधान ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ अनुसार आचार संहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । जरिवाना रकम तिर्न नसके कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ । यो दफामा उजुरीकर्ताले मागेजति (मनासिव) क्षतिपूर्ति काउन्सिलले दिलाउन सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था पनि छ ।

नेकपा र कांग्रेसको संशोधन प्रस्ताव

सांसदहरुको पत्रकारलाई दण्डित नगर्ने बरु पत्रकारको योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का १५ जना राष्ट्रियसभा सदस्यले एकीकृत रुपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण दश लाख जरिवाना गर्ने ब्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुको संशोधन प्रस्तावमा ‘२५ हजारदेखि १० लाखसम्म जरिबाना भराउन सक्ने’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मध्यस्थता गरी मेलमिलाप गराइदिने’ लेख्ने उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने, ‘२५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्ने भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सार्वजनिक रुपमा क्षमायाचना गर्नु पर्ने वा कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने’ भन्ने वाक्यांश राख्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

सांसदहरुले संशोधन प्रस्तवमा मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिबारे भएको विरोधलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । ‘हामीले काउन्सिल मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो बनाउन खोजियो भनेर जुन विरोध भएको थियो त्यसलाई संशेधन गर्ने गरी संशोधन हालेका छौं’ सत्तारुढ नेकपाका सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले अनलाइनखबरसँग भने ।

सांसद पुरीले ‘मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको रुपमा रहने’ भनेर विधेयकको प्रस्तावनामै लेख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, नेकपाका सांसदहरुले पत्रकारहरुको योग्यता तोक्न प्रस्ताव गरेका छन् । पत्रकार बन्ने व्यक्तिले मौखिक र लिखित दुवै परीक्षा दिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ ।

पत्रकारको रुपमा दर्ता हुन पत्रकारिता विषयमा स्नातक उपाधी भएको हुनुपर्ने वा अन्य कुनै विषयमा स्नातक गरेको भए तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने वा निरन्तर सञ्चार प्रतिनिधि भई पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मिडियामा हचुवा समाचार

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने विषयमा मिडियामा आएका समाचार पटकपटक झुटा साबित भएका छन् । केही दिनअघि पनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राजीनामा दिएको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको समाचार मूलधारका प्रायः सबै मिडियामा आए । कतिपय मिडियाले त को को मन्त्री हुँदै छन् र को को समावेश हुँदैछन् ? भन्ने सूची नै प्रकाशित गरे । यसरी समाचार आउनुमा मिडिया मात्रै दोषी छैनन् । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले राजीनामा दिएको समाचार एउटा अनलाइन मिडियामा देखेपछि अन्य मिडियाहरूले त्यसको पुष्टि गर्न सल्लहकारहरूलाई टेलिफोन गरे, तर सल्लाहकारहरूको टेलिफोन ‘स्वीच अफ्’ थियो । एकातिर राजीनामा दिएको समाचार आउनु अर्कोतिर सल्लाहकारहरूको फोन नलाग्नु भनेको मिडियाकर्मीका लागि अनुमान गर्ने ठाउँ हो । यही अनुमानका आधारमा अरू मिडियाहरूले पनि समाचार लेखे । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयमा पनि सत्ता पक्षका जिम्मेवार नेताहरूले नै मिडियामा समाचार दिएका हुन् । सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि आफू र प्रधानमन्त्री ओलीबीच सहमति भएको भन्दै धेरैपटक सार्वजनिक भाषणसमेत गरेका छन् । सत्तारूढ पार्टीको अध्यक्ष भन्दा भरपर्दो स्रोत मिडियाका लागि के हुन सक्छ ? मिडियाले हचुवाका भरमा समाचार लेखेका हुन् कि ? सत्ता पक्षका नेताहरूले हचुवाका भरमा भाषण गरेका हुन् ? भन्ने कुरा विचारणीय छ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको राजीनामासम्बन्धी समाचारका सन्दर्भमा पनि कुरा यही हो । सल्लाहकार मध्येबाटै यो समाचार बाहिरिएको हो । समाचार प्रवाह भएपछि सल्लाहकारहरू टेलिफोन सम्पर्क बाहिर रहनुलाई मिडियाकर्मीहरूले संयोगका रूपमा मात्रै नलिनु स्वभाविकै हो ।

मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो कि, कुनै व्यापारीले आफ्नो मिडियाको सम्पादकका रूपमा भर्ना गरेको पत्रकारले ? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थ केही कार्यकर्ताले उठाएका छन् । निश्चय पनि यो प्रश्नले नेपाली पत्रकारिता हचुवावाद तर्फ त गइरहेको छैन ? भन्ने संकेत गरेको छ । तर, माथि नै उल्लेख गरिएको छ कि, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने समाचारका स्रोत भनेका सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू नै हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनासाथ एक वर्षको कार्यकाल मूल्यांकन गरी हेरफेर गर्ने जनाएका थिए । अब त दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ ।

दुई वर्षको अवधि भनेको मन्त्रीहरूको कार्य कौशल मूल्यांकन गर्ने अवधि पनि हो । ओली पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुने भने मन्त्रीहरूचाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको अवधिभरका लागि मात्रै नियुक्त भएका हुन् । मन्त्रीहरूले गरेका काम कारबाहीको जस तथा अपजस लिने भनेको प्रधानमन्त्रीले नै हो । मन्त्रीहरूको कमजोरीप्रति प्रधानमन्त्री पानीमाथिको ओभानु हुन सक्दैनन् । मन्त्रीले कमी कमजोरी गरे भने जनताले औँला उठाउने भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि नै हो । यतिवेला नेपाली जनताले महसुस गरेको कुरा के हो भने– ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालबाहेक अरू कुनै स्वार्थ छैन ।’ ओलीको व्याक्तिगत स्वास्थ्य, पारिवारिक अवस्था तथा विगतको राजनीतिक उचाइलाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनताले महसुस गरेको सत्य हो । तर, आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने खालको टिम प्रधानमन्त्रीले नपाइरहेको पनि सत्य हो । उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्री ओली ०७६ वैशाखभित्रै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा दृढ थिए तर खानेपानी मन्त्री चुकेका कारण मेलम्ची अनिश्चित बन्यो । प्रधानमन्त्री ओली ०७६ असारभित्र माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न हुने कुरामा ढुक्क थिए तर जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनः चुकेका कारण माथिल्लो तामाकोसी पनि अनिश्चित बन्यो । निर्धारित मितिमा यी दुई परियोजना सम्पन्न भइदिएको भए प्रधानमन्त्री ओली यतिवेला हाइहाई हुन्थे । यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठकै कारण सिन्डिकेटले निरन्तरता पायो । निर्मला पन्त हत्या तथा बलात्कार प्रकरणका अपराधी पत्ता लगाउन गृहमन्त्री असफल भए । डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न स्वाथ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र यादव र शिक्षमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल असफल भए । यो सूची निकै लामो छ । अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रीबाहेक कुनै पनि मन्त्रीको काम सन्तोषजनक रहेको महसुस जनताले गरेका छैनन् । ०५१ साल यता लगातार यति लामो समयसम्म एउटै मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर थोरैले मात्रै पाएका छन् । त्यसैले को सक्षम को असक्षम ? भनेर मूल्यांकन गर्ने वेला भइसकेको छ ।

मिडिया विधेयकमाथि छलफल चलाइने

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विवादित प्रावधानका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाउने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल गरेर समितिमा पठाइएको उक्त विधेयकको अन्तरवस्तुमा सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न बुधबार उपसमिति गठन गरिएको हो ।

समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार उपसमितिलाई १५ दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने समयसीमा दिइएको छ । बैठकले समितिका सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा उदया शर्मा पौडेल, नन्दा चापागाईं, प्रकाश पन्थ, सिंहबहादुर विक, युटोल तामाङ, विषेशचन्द्र लाल र मीना बुढा सदस्य छन् ।

सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाले विधेयकका कतिपय प्रावधान हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले प्रेस काउन्सिललाई सरकार मातहत राखेको र स्वतन्त्र निकायका रूपमा विकास गर्न नखोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यस्तो कानुन बनेमा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने बुझाइ मिडियाकर्मीको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको उक्त विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न र थप्न सांसदले संशोधन प्रस्ताव पनि पेस गरिसकेका छन् । विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाखमा राष्ट्रिय सभा पेस गरेको थियो । विधेयकको सर्वत्र आलोचना भएपछि दलहरूकै सल्लाहमा कतिपय प्रावधान हटाउने अनौपचारिक सहमतिअनुसार विधेयक अघि बढाइएको थियो ।

उपसमितिका संयोजक पुरीले सञ्चारकर्मी, विशेषज्ञ एवं सरोकारवालासँग तत्काल छलफल चलाइने बताए । विशेषत: पत्रकार महासंघ, सञ्चार क्षेत्रका विज्ञ र पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग छलफल गरेर विधेयकमा उल्लेखित अन्तरवस्तुबारे जानकारी लिनेछौं,’ उनले भने, ‘परिवर्तन वा थपघट गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौं ।’ प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ लाई विस्थापित गर्ने भएकाले यसमा बढी छलफल र सुझाव आवश्यक देखिएको पुरीले बताए ।

Rise Of Online Media

I never thought online media will take the world by storm until I read that certain American News Magazine shut down its print publication and limited itself to online version due to the drop in the readers of the print version. Over the years, online media has grown tremendously. Not only the print publications, radio stations and TV channels have their online versions, but also a huge number of online newspapers and magazines exist. Even in Nepal, there are a lot of online newspapers/magazines that have a huge reader base. These online newspapers/magazines are operated as websites or mobile apps.
The main benefit of online media is it delivers news quickly. The moment something happens the online media starts publishing the story. News circulates pretty fast and it uses the power of social sites and mobile apps to reach huge audience.
The main disadvantage of online media is the authenticity of news story. They create news from rumours. Once published, everything remains in black and white in print publication, therefore, the print publication cannot take the chance of publishing unverified news. However, online media has the leverage of delete option. Therefore, when the story is dragged into controversy, or proved to be fake, online news portals can easily delete the news, and show themselves clean. Likewise, radio and TV also cannot air unverified news just like online media. They cannot take the risk because there is a huge investment and operational cost at stake.
Just like the traditional media, online media also generates income through advertising. The primary way to attracting advertisers is through the number of visitors to the websites of these online media or users of the app. The higher the number of daily visitors, the better the advertising income.
I do not watch TV, listen to the radio or read newspaper. Online news portals are my major source of news. Based on my consumption of online news portals I can say that a lot of online news websites are doing yellow journalism. They not only sensationalise news, but also publish fake news, even sponsored ones.
Many online news sites are even faking their daily visits to their websites in order to attract advertisers. They are not only using popup/popunder advertising networks to drive traffic to their websites but also using bots/automated software to manipulate views on their websites. The online news portals are also publishing sponsored news. They deliver news in the interest of certain persons or business.
A lot of online news portals are also blatantly copying news and stories from other sources. Instead of using first hand source, they are creating news from second, or even third and fourth hand sources. Since online media are established with a little investment, they cannot afford to have reporters in various places. Therefore, they are republishing stories already published by other publications.
Even though Nepal government has made it mandatory for online media to register with the local administration and follow journalism ethics, a lot of online news portals are unregistered and do not follow journalistic code of conduct. Sadly, there is no way to control and regulate these portals unless they do this by themselves.

How do you feel after reading this news?

अब विदेशी च्यानलले विज्ञापन देखाउन नपाउने

काठमाडौँ — संसद्बाट पास भएको विज्ञापन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अब विदेशी च्यानलले नेपालमा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बजाउन नपाउने भएका छन् । कात्तिक ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ ले विज्ञापनरहित प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुपर्ने (क्लिन फिड) प्रावधान राखेको छ ।

‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यालहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।’

ऐनले विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राखेको छ । विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्ने माग धेरै अघिदेखि उठे पनि भर्खरै मात्र यसले कानुनी रूप पाएको हो ।

यसअघि सरकारले विज्ञापनरहित प्रसारणका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि पूर्णता पाएको थिएन । नेपाली विज्ञापन एसोसिएसन र सञ्चार माध्यमले नेपाली विज्ञापन बजार बढाउन विज्ञापनरहित व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए । केबल व्यवसायी संघले भने विज्ञापनरहित व्यवस्थाका कारण विदेशी च्यानलको नेपाल प्रसारण अनुमति लिँदा महँगो पर्ने र उपभोक्ताले विदेशी च्यानल हेर्दा महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन ७ मा मन्त्रिपरिषद्ले विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपालमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाउने गरी क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ स्वीकृत गर्दै २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै सरकारले नेपालमा प्रसारण हुने भारतीय टेलिभिजन प्रभावित हुने गरी क्लिन फिड नीति ल्याएपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो ।

सरकारले अघिल्लो वर्ष साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड नीति लागू गर्ने भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आएन । गत वर्ष असार २९ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि विज्ञापनसहितका विदेशी च्यानल प्रसारण नगर्न आह्वान गरेको थियो । केबल व्यवसायीले विरोध गरेपछि यो सूचना कार्यान्वयन गरिएन । मन्त्रालयले असार ३१ गते अर्को सूचना प्रकाशित गरी तयारी नपुगेको भन्दै क्लिन फिड कार्यान्वयनको नीति स्थगित गरेको थियो ।

विज्ञापन विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाको केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहे पनि कलाकार, सञ्चार क्षेत्रले भने समर्थन गर्दै आएको छ । केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले क्लिन फिडको विरोधमा गत असार ९ र १० गते २४ घण्टा विज्ञापन बजाउने विदेशी च्यानलको प्रसारण अवरुद्ध गरे ।

क्लिन फिड लागू भएलगत्तै नेपालमा प्रसारण हुने १५० भन्दा बढी हिन्दी भाषी टेलिभिजन च्यानलमा देखाइने विज्ञापनहरू बन्द हुन्छन् । यसले नेपालका केबल टेलिभिजन व्यवसायीलाई जस्तै भारतीय प्रसारण कम्पनीहरूलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । क्लिन फिडको विरोध गर्दै केबल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतीय ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसनले पनि नेपालका लागि छुट्टै क्लिन फिड लागू नगर्न नसक्ने बताएकाले क्लिन फिड कार्यान्वयन भए नेपालमा विदेशी च्यानल चलाउन नसकिने जनाइएको छ ।

सरकारले २०७३ मा तयार पारेको विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीतिअनुसार अमेरिका, युरोपेली, दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकले विज्ञापनसहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेका छन् । यी मुलुकहरूमा विज्ञापनरहित प्रसारण गर्ने च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन पाउने प्रावधान रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘पाकिस्तानमा विदेशी च्यानलले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बंगलादेशले सशुल्क च्यानलमा मूल्य नियमनको कानुनी व्यवस्था गरेको छ । भुटानमा च्यानल वितरणको अधिकार सरकारी निकायमै राखिएको छ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘यी मुलुकमा विदेशी च्यानलमा हुने विज्ञापन प्रसारणलाई नियमन गरेको देखिन्छ । नेपालमा भने यससम्बन्धमा व्यवस्था हुन सकेको छैन ।’ नेपाली प्रसारण कम्पनीहरूले वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ विदेशी च्यानलहरू प्रसारण गरेबापत तिर्दै आएका छन् । विज्ञापनरहित नीति लागू भए विदेशी च्यानलले विज्ञापनरहित फिडका लागि छुट्टै प्राविधिक तयारी गर्नुपर्ने र छुट्टै स्याटेलाइट ब्यान्डबाट प्रसारण गर्नुपर्ने भएकाले महँगो हुने र नेपालमा प्रसारण हुन नआउने केबल टेलिभिजन व्यवसायीको दाबी छ ।

अनुमतिबिना इमेल र एसएमएस पठाउन नपाइने

ऐनले मञ्जुरी नलिई इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरीबिना कसैको इमेल वा मोबाइलमा इमेल वा एसएमएसबाट विज्ञापनमूलक सन्देश वा इमेल पठाउन पाइने छैन,’ ऐनको दफा १० मा भनिएको छ ।

‘तिमी’ को दम्भ त्यागौं, मित्रहरू !

सहकर्मी सम्पादक तथा प्रकाशक मित्रहरू
नमस्कार ।

आशा गर्छु– तपाईंहरूलाई बेसै छ । मलाईचाहिँ केही नैतिक, सार्वजनिक र पेसागत लज्जाबोध, असहजता र बेचैनी उत्पन्न भएकाले यो पत्र तपाईंहरूलाई लेखेको हुँ । सुरुमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु– यो पत्र कसैलाई गाली गर्न वा होच्याउन होइन, पत्रकारिताको पेसागत मर्यादा र स्तरीयतालाई पुनः एकपटक सम्झनुपर्ने आवश्यकतातर्फ तपाईंहरूलाई घचघच्याउन अभिप्रेरित छ ।
समय–प्रसङ्गमा पटक–पटक उठ्दै आएको मतमतान्तर अहिले फेरि सार्वजनिक रूपमा सुरु भएको छ । पत्रकारितामा प्रयोग भइरहेको ‘तिमी’ सर्वनामप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै प्राज्ञहरूलाई सार्वजनिक सम्बोधन गर्दा व्यङ्ग्योक्ति दिनुभयो– पत्रकारले त मर्यादित शब्द प्रयोग गर्न बिर्सिसकेका छन् र घरमा बाबुआमालाई पनि तिमी नै भन्दा हुन् । ठ्याक्कै त होइन उहाँको आसय यस्तैजस्तो लाग्छ । यस अभिव्यक्तिपछि त ‘तिमी’ को विवाद छताछुल्ल भयो ।
पत्रकार पाखुरा सुर्किएर तिघ्रा बजार्दै मैदानमा उत्रिएका छन् । एकथरि पत्रकारले त एक स्वरले शाब्दिक धाँधली नै सुरु गरेका छन् । केही पत्रकारको दाबी छ– हाम्रा परिवारमा पनि तिमी शब्द बोल्ने गरिन्छ । त्यसैले यो प्रयोग स्वाभाविक छ । उनीहरू बुरुक्क उफ्रिएर अर्कोखाले फेसबुके अभिव्यक्ति दिन्छन्– यिनीहरूलाई के अब ‘बक्स्योस्’ भन्नुपर्ने ? पत्रकार थप तर्क दिन्छन्– तिमी पछि ‘तपाईं’ चलाउँदा भोलि ‘हजुर’ किन नचलाउने भन्ने प्रश्न आउला । तिमी शब्द पनि आदरार्थी नै हो । आफूले गरेको अभ्यास आफैँलाई चित्त बुझेन भने सच्चिउँला । नत्र यो हाम्रो पत्रकारिताको शैली हो, इत्यादि ।
यसमा मेरो खरो प्रतिवाद छ, मित्रहरू । मेरालागि यी तर्क होइनन्, अहङ्कार हुन् । निजी अहङ्कारको पक्षपोषण पेसागत मर्यादा होइन । अहङ्कारले सधैँ अप्ठ्यारा कुरालाई आदर्श मानेको हुन्छ । सार्वजनिक रूपमा हामीले गरिरहेका यस्ता कच्चा बौद्धिक हमलाले पत्रकारिता पेसालाई नै रुग्ण बनाउँछ । यसका लागि म यहाँ केही सन्दर्भ, उदाहरण, दृष्टान्त र भाषाका सर्वोपरि मान्यता राख्न चाहन्छु ।
भाषाशास्त्रीहरूका अनुसार भाषामा प्रयोजनपरक भेदहरू (ल्याङ्ग्वेज रजिष्टर) हुन्छन् । भाषाका प्रयोजनपरक भेद भन्नाले भाषा प्रयोग गर्दाका बखतको प्रवृत्ति वा मनोवृत्ति, मिजास, अपनाइएको रूख वा चेष्टा र औपचारिकताको स्तरजस्ता कुरालाई जनाउँछ । सामान्यतया यी भेदहरूलाई अति औपचारिकदेखि अति अनौपचारिक गरी पाँच भाग लगाइएको छ– स्थिर वा अगतिशील भेद, औपचारिक भेद, व्यावसायिक÷प्रोफेसनल भेद, अनौपचारिक भेद र आत्मीय वा वैयक्तिक भेद ।
नेपाली भाषाको प्रयोजनका हिसाबले साथीसँगाती समूहको अनौपचारिक वृत्त र पारिवारिक तथा वैयक्तिक नातासम्बन्धको आत्मीय वृत्तमा मात्र तँ र तिमी सर्वनामको प्रयोग हुने गर्छ । यस्तो भाषा पारस्परिक हुन्छ । साहित्यको भाषा सिर्जनशील र गतिशील हुन्छ । यसमा व्यक्ति होइन, पात्रहरू हुने हुँदा पनि साहित्यमा ‘तिमी’ सर्वनामको प्रयोग स्वाभाविक मानिँदै आएको छ । यसबाहेक प्रयोजनका हिसाबले स्थिर वृत्त, औपचारिक वृत्त र व्यावसायिक
(प्रोफेसनल) वृत्तमा सञ्चार वा सम्बोधन गर्दा तँ र तिमी सर्वनामको प्रयोग मान्य छैन । यी अवस्थाहरूमा भाषाको प्रयोग नियमबद्ध, व्यवस्थित, प्रामाणिक, सर्वस्वीकार्य र स्थापित वृहत्तर सामाजिक नियमद्वारा निर्देशित हुन्छन् र हुनुपर्छ । पत्रकारिता औपचारिक पेसा हो, यसले ‘स्ट्यान्डर्ड’, सन्तुलन र तटस्थताको सिद्धान्त अवलम्बनको वकालत गर्छ । पत्रकारिता, विशेषगरी समाचारको भाषा अनौपचारिक होइन ‘स्ट्यान्डर्ड’ भाषा हो ।
शपथ लिदाको भाषा, अदालती फैसलाको भाषा, पाठपूजाको भाषामा गतिशीलता पाइँदैन । यो भाषा स्थिर र अति औपचारिक हुन्छ । त्यस्तै औपचारिक, व्यावसायिक सञ्चारको भाषा नियमबद्ध ढङ्गले व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । यो बढी जानकारीमूलक, तथ्यपरक तथा वस्तुगत हुन्छ, बहुआयामिक हुन्छ । प्रामाणिक र स्तरीय सामाजिक अभ्यासहरूबाट निर्दिष्ट हुन्छ ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मेरो आंशिक असहमति छ । उहाँले ‘पत्रकारितामा तिमी सर्वनाम प्रयोग गर्नेहरूले परिवारमा बाबुआमालाई पनि तिमी भन्छन् कि क्या हो’ भन्ने आसय व्यक्त गर्नुभएको छ । यसमा मेरो असहमति के हो भने घरमा बाबुआमालाई ‘तिमी’ भन्ने गरेकै भए पनि पत्रकारितामा ‘तिमी’ भन्ने छुट हुँदैन, पाइँदैन । पत्रकारिता अनौपचारिक वा मनलाग्दी पेसा होइन । यो आत्मीयताको सिद्धान्तमा आधारित भएर पनि चल्दैन । (बरु पत्रकारितामा सिर्जनशील लेखनका सीमित विधाहरू हुन्छन्, तिनमा चाहिँ ‘तिमी’ सर्वनाम प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि फिचर लेखन, संस्मरण लेखन आदि ।)
नेपाली भाषामा ‘तपाईं’ शब्द न त चाकरीको शब्द हो न त भारदारी वा बहिष्कृत नै । यो शब्द नेपाली सामाजिक मर्यादाअनुसारको संस्कारी र शोभनीय सर्वनाम हो । नेपाली व्याकरणकारले ‘तपाईं, यहाँ, उहाँ’ आदि शब्दलाई द्वितीय र तृतीय पुरुषलाई सम्बोधन गरिने आदरार्थी र मानबोधक सर्वनामका रूपमा परिभाषित गरेका छन् । यसैगरी, केही नेपाली व्याकरणकारले ‘बक्स्यो, बक्स्योेस्’ जस्ता सर्वनामलाई
‘प्रभुत्व’ जनाउने अर्थमा प्रयोग हुने भनी परिभाषित गरेका छन् ।
यस्तै अर्को पक्ष पत्रकारितामा पनि जातिवाचक नाम, समूहवाचक नाम र व्यक्तिवाचक नाममा दिइने सर्वनाम एउटै हुँदैन । जात, पद वा समूहलाई मात्र उल्लेख गर्नुपर्दा त्यसमा ‘तिमी’ र ‘उनी’ सर्वनाम प्रयोग गर्न मिल्छ । जस्तै बाहुनले पाठ गरे, सञ्चार मन्त्रालयका सचिवले भने, सिपाहीहरू हिँडे, खेलाडीहरू मैदानमा उत्रिए आदि । तर, व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिसकेपछि भने ‘तिमी’ सर्वनाम अशोभनीय र अपाच्य हुन जान्छ ।
म तपाईंलाई सन्निकट विगतको एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु । नेपालमा २०४६ सालतिर बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भइसकेपछि तत्कालीन राजाले प्रधानमन्त्रीलाई ‘तिमी’ भनेर सम्बोधन गर्दा धुवाँधार आपत्ति जनाउने पनि नेपाली पत्रकारिता नै थियो । त्यसबेलाको नेपाली पत्रकारिताले व्याख्या गर्दै औँलो ठड्याएको विषय थियो– जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई ‘तिमी’ भन्नु यो सरासर सामन्ती हैकम हो । राजाले ‘तिमी’ भन्दा सामन्ती हैकम हुने, त्यही शब्द तपाईं पत्रकार र सञ्चार संस्थाले जननिर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, न्यायकर्मीहरू, विभिन्न पेसा र वर्गका महानुभावलगायतलाई दैनिक र बारम्बार औपचारिक रूपमा लेख्दा र प्रसारण गर्दाचाहिँ तपाईं पत्रकार सामन्त ठहरिनु नपर्ने उन्मुक्तिको विशिष्ट कारणचाहिँ के होला मित्रहरू ?
पत्रकारितामा सर्वनाम प्रयोगबारे पहिला पनि धेरै छलफल र बहस भए । शरच्चन्द्र वस्तीहरूले यो बहसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । ओहदा वा शक्तिका आधारमा सर्वनामको प्रयोग हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता त्यसबेला स्वीकार गरिएको कुरा हो । म यहाँ केही उदाहरण दिन्छु । विक्रम संवत् २०५१ सालमा रेडियो नेपालको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘घटना र विचार’ मा कुन्दन अर्याल, शार्दूल भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा, सुरेश आचार्य र मलगायतका साथीहरू बसेर समान सम्बोधनका लागि सबैलाई ‘तपाईं’ शब्द प्रयोग गर्ने र राजालाई पनि सम्बोधन गर्दा ‘बक्स्योस्’ नभन्ने र यसका ठाउँमा ‘कर्मवाच्य’ प्रयोग गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । जस्तो कि ‘श्री ५ वीरेद्रबाट फलानो कार्यक्रमको समुद्घाटन भयो ।’ त्यसबेला रेडियो नेपालका एक उच्च अधिकारीले स्टुडियोमै आएर राजालाई अपमान गर्न पाइँदैन भनी आपत्तिसमेत जनाएका थिए । यसखाले अभ्यास त्यसबखतका विशेषगरी केही वामपन्थी र नेपाली काँग्रेस समर्थक साप्ताहिक पत्रपत्रिकाले समेत प्रचलनमा ल्याएका थिए ।
अर्को अलि भिन्न उदाहरण छ । हामी (म, घमराज लुइँटेल, जितेन्द्र राउत, मधु आचार्य) ले २०५४ सालमा रेडियो सगरमाथाबाट प्रसारित कार्यक्रममा सबैलाई समान रूपले ‘तपाईं’ सर्वनाम प्रयोग गर्ने निर्णय ग¥यौँ । त्यसो गर्नुका पछाडिको हाम्रो तर्क थियो, मान्छेलाई पद, उमेर, जात, लिङ्ग र शक्तिका आधारमा होइन, उसको स्वाभिमान र गरिमाका आधारमा समान ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्छ । हामीले यस्तो शैली निर्धारण गरिरहेका बेला गोरखापत्र, कान्तिपुरजस्ता पत्रपत्रिकाले राजालाई ‘बक्स्यो’, ठूला ओहदावालालाई ‘तपाईं’ र किसान, मजदुर, दलित, महिलालगायत आमजनतालाई ‘तिमी’ सर्वनाम प्रयोग गर्दथे । कान्तिपुरमा यो चलन २०६२ सालसम्म चलेको थियो । त्यसपछि उसले सबैलाई ‘तिमी’ लेख्न थालेको हो तर २०६४ सालमा गणतन्त्र घोषणा नहुँदासम्म तत्कालीन राजालाई भने ‘तिमी’ लेख्ने आँट गरेको थिएन ।
अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि मलाई सधैँ याद आउँछ । जसलाई म नेपाली पत्रकारिताको प्रतिनिधि चरित्रका रूपमा लिने गर्छु । जुन सम्झिँदा मेरो मनमा निकै खिन्नता हुन्छ । कान्तिपुर दैनिकको दुई वर्षअघि २०७४ फागुन ७ गते प्रकाशित रजत विशेषाङ्क ‘रजत यात्रा’ को पहिलो लेख कान्तिपुरका सम्पादकको थियो– ‘हामीले हिँडेको बाटो’ । यो लेखमा कान्तिपुर प्रकाशन प्रालिका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियालाई तीन ठाउँमा ‘सर’ शब्दले सम्बोधन गरिएको छ भने एक ठाउँमा ‘उहाँ’ सर्वनाम प्रयोग गरिएको छ । तर, त्यही लेखमा पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई ‘तिमी’ सम्बोधन गरिएको छ । अनि पत्रिकाको अग्रभागमा प्रकाशित समाचारमा पनि प्रधानमन्त्री, सरकार तथा समाजका विभिन्न ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई
‘तिमी’ शब्दले सम्बोधन गरिएको छ ।
सो अखबारको त्यही बयानमा ठूलो स्वरमा भनिएको छ, ‘यो हाम्रो शैली हो । ‘तपाईं’ लेख्दा त चोर र बलात्कारीलाई पनि तपाईं लेख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हामीले सबैलाई तिमी लेख्ने निर्णय ग¥यौँ ।’ यस्तै खोचे तर्कले पत्रकारिताको शैली निर्धारण गर्ने हो भने मित्रहरू, तपाईंका नाकको डाँडीमै ठोक्किनेगरी चोर औँलो ठड्याएर म प्रश्न गर्छु– त्यसो हो भने के यसको अर्थ ‘तिमी’ लेखेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक, डाक्टर, इन्जिनियर, नर्सलगायतका प्रतिष्ठित पेसाकर्मीहरू, समाजका विभिन्न ओहदा र पेसा व्यवसायमा संलग्नलगायत आमनेपालीलाई चोर र बलात्कारीकै दर्जामा राख्नुभएको हो ?
सो अखबारले तिमी सर्वनाम प्रयोग गर्नुको सार्वजनिक बयान पनि त्यही रजत यात्राकै ‘कान्तिपुरको तिमी’ शीर्षकको आधा पेज लामो लेखमा छ, ‘वर्ग–विभेद आदरार्थीमार्फत भेदभाव गरिरहेका रहेछौँ ।अनि सम्बोधनमा रहेको भेदभाव हटाउने निचोडमा पुग्यौैँ ।’ सामन्ती चेतलाई क्रान्तिकारी लेपन लगाउँदालगाउँदै पनि यसरी नेपाली पत्रकारितामा डोकाले छोपेको ‘बिरालो म्याउँ’ गरिहाल्छ । आफ्नो मालिकलाई चाहिँ नेपालकै सर्वोच्च व्यक्ति ठानेर ‘सर’ र ‘तपाईं’ नै सम्बोधन गर्नुपर्ने ! बाँकी सारालाई ‘तिमी’ । मित्रहरू ‘तिमी’ लेख्ने होडबाजीले सामन्ती संस्कारको जुवामा थाहै नपाई हामी आफैँ पो नारिइसकेका छौँ त ।
जहाँसम्म सबैलाई समान रूपले सम्बोधान गरेको भन्ने कान्तिपुरलगायत मिडियामा कार्यरत तपाईं पत्रकारको तर्क छ, त्यसमा मेरो जिकिर छ ‘तिमी’ शब्द नै किन रोज्नुभयो ? यो सर्वनाम प्रयोगमा ल्याएर के गर्न खोजेको भन्ने प्रश्नको उत्तर तपाईंसँग छ ? सबैलाई समान सम्बोधन गर्न ‘तँ’ सर्वनाम पनि रोज्न सक्नुहुन्थ्यो र ‘तपाईं’ सर्वनाम पनि । तपाईंले ‘तँ’ सर्वनाम किन रोज्नुभएन त्यो तपाईंलाई नै थाहा होला तर तपाईंहरूले ‘तपाईं’ सर्वनाम रोज्न नसक्नुको विशेष कारणचाहिँ मलाई थाहा छ । किसान, मजदुर, दलित, महिला र सर्वसाधारणलाई ‘तपाईं’ शब्दले सम्बोधन गर्न नदिने मुख्य तŒव तपाईं पत्रकार र कर्पाेरेट मिडियाका मालिकभित्र जमेर बसेको सामन्ती वंशाणुगत चेत हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा विभिन्न ओहदामा बसेका व्यक्तिलाई ‘तिमी’ भन्न सुरिने च्याँखे क्रान्तिकारी आडम्बर । दम्भ अनायासै हामी पत्रकारमा पलायो र समानताको जामा पहि¥याई नेपाली सामाजिक अपेक्षा र सार्वजनिक मर्यादाभन्दा निकै तल गिरेर मालिकले लगानी गरेका सञ्चारमाध्यमले प्रयोग गर्नलाई सर्वनाम रोजेको हो– ‘तिमी’ ।
‘तिमी’ को वकालत गर्ने पत्रकार मित्रहरू ! म तपाईंलाई चुनौती दिन्छु– के सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ– ‘मिडिया मालिक र पत्रकारसिवाय सबै व्यर्थका मानिस हुन् । यिनीहरूलाई हामी आफ्नो निगाहका आधारमा मनखुसी सम्बोधन गर्न पाउँछौँ ।’ होइन भने राजतन्त्र कायमै रहेकाबेलामा राजसंस्थाले दुईपक्षीय भेटमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दासमेत अस्वीकार्य ठानिएको ‘तिमी’ सर्वनाम आज सञ्चारमाध्यमले औपचारिक रूपमा पटक–पटक लेख्दा वा बोल्दाचाहिँ कसरी मान्य र क्रान्तिकारी हुन्छ ? एकपल्ट आफैँतिर फर्केर हेर्नुहोस् । सञ्चारमाध्यमका मालिकलाई गणतन्त्रका राजा, महाराजा बनाएर हामी पत्रकार गणतन्त्रका भाइभारदार बन्ने दुस्साहस त गरिरहेका छैनौँ ? अरू ओहदा, पेसा, वर्ग, समुदायमाथि हैकम र प्रभुत्व लाद्न त उद्यत छैनौँ ?
पत्रकारको स्वतन्त्रता भनेको अरूको स्वतन्त्रतालाई मुखरित गर्ने सूत्राधार बन्नलाई हो, उनीहरूको मानमर्दन गर्नलाई होइन । अरूका अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नु पत्रकारका लागि अगाडि बढ्दै जाने सिँढी होे । जसको अधिकार र सम्मानको रक्षा गर्नुपर्ने हो, जुन आमजनता (पाठक, दर्शक वा श्रोता) सञ्चारमाध्यमका लागि भगवान् हुन्, तिनैसँग पौँठेजोरी खेल्न थाल्छौँ, तिनैलाई अपमान गर्छौं भने राम्ररी बुझे हुन्छ, यो एकोहोरो शङ्ख फुकाइ हो । हामी पेसागत आर्यघाटको नजिक पुगिसकेका छौँ । जिम्मेवार पेसाकर्मीका नाताले हामीले आवारा अभिव्यक्ति होइन, सार्थक जवाफ र समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । सच्चा र प्रतिबद्ध पेसाकर्मीका लागि गल्ती–कमजोरी सच्याउनु पनि एउटा आनन्ददायी क्षण बन्न सक्नुपर्छ ।
पत्रकार मित्रहरू ! तपाईंहरूसँग जोरी खोज्नु मेरो काम थिएन । तर, पेसाप्रतिको निष्ठाले गर्दा यसो गर्नैपर्ने सन्दर्भ आयो । बाँकी कुरा भेटघाटका बेलामा नै गरौँला । अहिलेलाई यति नै ।
तपाईंको उही सहकर्मी मित्र ।
(वरिष्ठ पत्रकार मैनालीको हालै प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश ।) –सम्पादक

Why media must be free

Media deserve talk. In modern democratic dialogue, it has been customary to frequently debate over media quality, performance and related issues. Media freedom, media diversity and media equality are closely related terms in vogue. These three elements, when enhanced, add to the strength and quality of one another; they become the cornerstones not only of advanced media performance but also of a full-fledged democracy. As integral elements, they identify a democratic society in its true form. However, misunderstanding these elements will result in their misuse, with dire consequences beyond measurement.

Relative perceptions of media freedom, media diversity and media equality are natural as meaning construction itself is a social process of transactional relations for the optimal co-existence among stakeholders. Freedom, diversity and equality in media spheres reciprocally influence ever upgradable processes. They should not be understood in an absolutist sense. To whatever extent possible, Nepal would do better by adhering to the principles of freedom, diversity and equality in media actions. Working to develop a working culture of these principles would do much justice to the ideals of Nepal’s federalism and advanced democracy with republican spirit. While anomalies and irregularities are being reported in the process of applying the constitutional provisions of federal democratic republic in the country, media could be instrumental to monitoring and highlighting power stakeholders’ strengths and weaknesses not with a monolithic mindset but with an inclusive spirit.

Question of conscience 

Media freedom, as officially demonstrated, is the right of media and journalists to obtain information on behalf of people. A conventional way of understanding media freedom is related to legal provisions that state to what extent media and journalists can act autonomously as media and communication entities. Since this is something concerned with legal criteria, this understanding of media freedom involves a restrictive sense. However, debate has to move beyond it as far as practically utilizing media freedom is concerned. In a broader sense, media freedom is a morally guiding tool for both media institutions and their communication professionals to utilize media knowledge and skills for wisely gathering and reporting issues and events that matter to people. Doing good for public wellbeing is more a matter of self-conscience than that of legal definitions that predetermine things. Media does good to people in the sense that it helps them to take wise decisions. This argument does not mean that legal provisions are to be undermined. Legal provisions exist there for the primary reason of a possible need to curb evil intentions that may infiltrate into freedom exercises in any form to harm public interests for vested ones. The point here is to understand media freedom as an issue of developing and utilizing maximum wisdom to produce the best information possible for public wellbeing, de-energizing intentions and activities that harm people. Media freedom should be more an opportunity to do the best and most than a precautionary issue of do’s and don’ts.

In a deeper sense, it takes media vision to see media freedom. It takes sharper self-conscientiousness to utilize more media freedom. Nepal needs to come out of the seven-decade parrotism and to feel freedom, which must be above partisan ceilings that cultivate development-hindering prejudices.

Moreover, moral conscientiousness mobilizes media minds to use freedom to explore the unexplored and to tell the untold. Exposing ground realities as empirical information becomes the pursuit of media freedom, while liberating masses from misperceptions and misguidance. In essence, moral self-conscientiousness is the best device with which to perceive and cultivate media freedom. Nevertheless, it is natural for us to heed legally defined means of media freedom when stakeholders, especially the political ones, try to quench their own thirsts.

While Nepal has a large number of media outlets, with content and ethical debility, the notion of media freedom as moral self-conscientiousness is the need of the day. Deeper thematic and perceptive insight, with broader vision and higher goals and values, is what could make a big difference. With media freedom as self-conscientiousness in practice, those making attempts to hijack democratic media freedom under different pretexts are defeated in-depth.

Indeed, media’s power-monitoring role deserves insight-building through conscience and wisdom. This can be a way of reducing superficiality resulting out of invisible psychological prejudices. Utilizing media freedom self-conscientiously and without self-censorship may sporadically cause some unintentional mistakes. However, an attempt to imprison the entire media sector as a long-lasting solution in the name of barring sporadically occurring unintentional errors is not the right of addressing the problems from a democratic perspective.

Diversity matters 

The nature is characterized by diversity. Different elements within it are functional. Conflict, the situation of differences, exists in the nature. However, human beings, with their narrower visions and craving mindset, conflagrate conflicts into violence that ultimately harms all. Since unity amidst diversity has been a common goal of our society, it is natural for media sector to have perceived diversity as one of its vital functional elements.

Media sector could address diversity to cultivate and promote social justice for an inclusive and harmonious society, enriching and productivizing democracy in an ultimate sense. Thus, paying media attention to diversity denotes a conscious effort to consolidate and harmoniously unify the country, minimizing all kinds of latent and patent attempts at negativizing socio-cultural differences for vested interests. Social space for media to address diversity is adequate due to the existing social inequalities and community needs.

Media diversity involves the perception of democracy being the prime tool to utilize diverse socio-cultural aspects of society as an unlimited capacity-generating source for development and productivity. Media diversity mainly consists of politico-economic and socio-cultural heterogeneities, with media representation of diversity in contents, human resources and institutional aspects. Impact of media diversity can be seen in the nurturing of social, opinion and source diversity, widening the spectrum for higher democratic exercises.

Media equality 

Difference is the law of nature. Diversity means a series of inequalities. Yet we talk of equality in every sector, including media. Why? The question of media equality is to bring media mindset into a logical professional framework so as to address the issues of media freedom and diversity in a more reasonable and democratic way. Media equality is a principle of social justice to be fairly and independently represented by media sector. It raises the issue of reasonable proportionality of political and socio-economic representation based on the degree of public significance. Related to the responsibility of creating a public sense of fair representation and human dignity, any amount of possible exercise of media equality can impart a feeling of democracy, especially with the country’s deprived section enjoying greater access to freedom of expression and opinion through media outlets.

In a nutshell, media freedom, media diversity and media equality are cousins of democracy. They deserve promotion.

The author is a freelance media researcher with academic specialization in Mass Communication and Journalism

Nepal yet again fails to report to the UN on status of judicial action on the killings of journalists

क्लिनफिड कानुन लागू

काठमाडौँ — नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था अब कानुनी रूपमै लागू भएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न पहिलो पटक बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार प्रमाणीकरण गरेकाले उक्त प्रस्तावले कानुनी मान्यता पाएको हो । विधेयक पारित भएपछि यो ऐन तत्कालै लागू हुनेछ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर तोकिएको मितिबाट लागू हुनेछ भन्ने राष्ट्रिय सभाको प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको थियो । विकास तथा प्रविधि समितिमा सांसदहरूले सरकारलाई तजबिजीमा छाड्न नहुने भन्दै तत्काल लागू हुने प्रावधान राखेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन सुझाएका थिए । अब यो ऐन लागू हुँदा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले भने एक वर्षसम्म क्लिनफिड प्रसारण गर्नुपर्ने छैन । त्यस्तो सम्झौता नगरेका संस्थाहरूले भने एक वर्षको समय पाउने छैनन् । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनबाटै विज्ञापनरहित कार्यक्रम प्रसारण गर्नुपर्छ । विधेयकमा नेपालका सञ्चारमाध्यमले विदेशी च्यानलको विज्ञापन डबिङ गरेर प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार विदेशी उत्पादन तथा सेवाहरूको विषयमा नेपालमै विज्ञापन निर्माण गरेर प्रसारण गर्न भने बन्देज लाग्ने छैन । यसबाट नेपाली जनशक्ति, भौगोलिक स्थान र वस्तुहरूको प्रयोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने र राजस्व बढ्ने आकलन सरकारको छ ।

अहिले टेलिभिजनमा मात्र यसको प्रभाव देखिए पनि बिस्तारै प्रिन्ट, रेडियो, युट्युब र अनलाइनलगायत मिडियामा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी विज्ञापन व्यवसायीले गर्दै आएका छन् । विज्ञापन र सञ्चारविज्ञहरूले भने क्लिनफिड लागू गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ऐन बन्नुपर्ने बताएका थिए । तर सरकारले वस्तुको प्रवर्द्धन, वितरण र सेवा प्रसारणका लागि यो विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ ।

विज्ञापन बोर्ड गठन

सरकारले विज्ञापन ऐन लागू गर्न विज्ञापन बोर्डको गठन गर्नेछ । सरकारद्वारा गठित सिफारिस समितिले खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि आमसञ्चार, कानुन, विज्ञापन वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेको र १० वर्षको अनुभव रहेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । निजी क्षेत्र, विज्ञ र सरकारी अधिकारीसमेत विभिन्न क्षेत्र र प्रक्रियाबाट मनोनीत सदस्यसहित ९ जनाको बोर्डलाई विज्ञापन नियमन गर्ने अधिकार हुनेछ । त्यस्तै विज्ञापनको अनुगमन र सजाय गर्न बोर्डलाई १३ वटा बुँदामा अधिकार तोकिएको छ । बोर्डले ऐनले प्रत्यायोजित गरेका सबै अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ । सरकारी विज्ञापन छपाउने, भुक्तानी दिने र अनुगमन गर्ने अधिकार अब विज्ञापन बोर्डलाई हुनेछ ।

विज्ञ र निजी क्षेत्रले यो प्रावधान हटाउन माग गर्दै आएका थिए । प्रावधानअनुसार सरकार र यस अन्तर्गतका निकायले लोकल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण एवं यसबापतको भुक्तानी बोर्डमार्फत गर्नुपर्नेछ । सरकारको सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन बोर्डले समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन संशोधन गर्ने, हटाउने वा सुधार गर्न सक्ने अधिकार छ ।

होर्डिङ बोर्ड जथाभाबी राख्न नपाइने

तोकिएका सर्तहरू उल्लंघन गरेमा बढीमा तीन वर्ष कैद र तीन लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बोर्डलाई विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । वस्तु, सेवा र कार्यक्रमको प्रचारप्रसारका लागि लागि बिजुली, टेलिफोन र सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । हाल राजधानीलगायत मुख्य सहरहरूमा जथाभाबी ढंगले राखिएका होर्डिङ बोर्डहरू हटाउनुपर्नेछ ।

तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । यस्तो स्वीकृति कानुनले तोकेको स्थानका लागि मात्र दिन सकिने छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने छैन । विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानका विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले विज्ञापन विधेयक प्रेससँग जोडिएको भन्दै कैद र जरिवानालाई प्राथमिकता दिएर क्रिमिनल कानुनलाई आकर्षित गरेको बताउँदै आएको थियो । कांग्रेसले बोर्डलाई सरकार मातहत बनाएर विज्ञापनको वितरण गर्दा आफ्ना नजिकलाई मात्र गर्ने खतरा रहने दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १४, २०७६ ०७:३०

पत्रकारितामा आदरार्थी शब्द

नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा आदरार्थी शब्दको प्रयोगबारे बहस गर्नु आवश्यक छैन । आदर र सम्मान मानिसका हरेक व्यवहारमा प्रदर्शित हुनुपर्ने भएकाले यो बहसको विषय हुन सक्दैन । आदरार्थी शब्दप्रयोगमा नेपाली भाषा समृद्ध छ । नेपालमा बोलिने सबैलगायत विश्वका कुनै पनि भाषामा आदरार्थी शब्द प्रयोग हुन्छन् । समय र सन्दर्भमा यी शब्दका प्रयोगले मानिसलाई शिष्ट मात्र बनाउँदैन, विनयशील पनि बनाउँछ । तसर्थ पत्रकारितामा आदरार्थी शब्दप्रयोग आवश्यक छ छैन भन्ने बहस किन आवश्यक छैन भने पत्रकारिता पनि शिष्ट र विनयशील हुनैपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरूपमा नेपाली पत्रकारिताले विशिष्ट व्यक्तिलाई तिमी भनी सम्बोधन गरेकाप्रति टिप्पणी गर्नुभएपछि यो बहस थप तरल भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सङ्केतप्रति पत्रकारितामात्र नभएर नेपालीभाषाका मर्मज्ञ, जानकार, विद्यार्थी, प्रयोगकर्ता संवेदनशील हुनुपर्छ । हाम्रा नीति र शास्त्रले वचनमा दरिद्र नहुनु भन्ने सन्देश दिएका छन् । समय र सन्दर्भले भाषा र शब्दको आयु निर्धारण गर्छ । कतिपय भाषा र शब्द यसरी नै लोप भएका छन् । भाषा स्वयंमा संस्कृति भएकाले संस्कृति परिवर्तनशील हुन्छ । अबको हजार वर्षपछि सबैबीच ‘तिमी’ सम्बोधन हुनसक्ला, त्यो सम्भावना अस्वीकार नगरौँ तर अहिले व्यवहारमा जे चलिआएको छ त्यसलाई पत्रकारिताले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ । भाषामा रहेका सामाजिक मूल्य, मान्यता, विश्वास, परम्पराभन्दा बाहिर पत्रकारिता जान सक्दैन किनभने पत्रकारिता स्वयं शिक्षा पनि हो । त्यसैले पत्रकारितालाई गुरुबिनाको शिक्षा भनिएको हो ।
कुनै पनि नेपाली पत्रकारले विशिष्ट व्यक्तिलाई उहाँहरूको सामुन्ने कुराकानी गर्दा ‘तिमी’भन्न सक्छ भने पत्रकारितामा पनि ‘तिमी’ लेख्न सुहाउँछ । अहिले नै त्यसो गर्ने साहस कुनै पनि पत्रकारले किन राख्दैनन् भने उनीहरू समाजका सदस्य भएकाले सामाजिक कानुन, मान्यता वा परम्परामा बाँधिएको सत्य व्यवहारतः स्वीकार गर्छन् । त्यही पत्रकारले प्रश्न गर्दा ‘तपाईं’ भन्छ र लेख्न बसेपछि ‘तिमी’ उल्लेख गर्छ भने यो दोहोरो चरित्र पत्रकारिताको धर्म र मर्म हुन सक्दैन । पत्रकारितालाई समाजको ऐना भन्नुको अर्थ समाजका विशेषता यसमा झल्कन्छन् भन्नु पनि हो । के नेपाली समाजमा चोर र साधु दुबैलाई तिमी भनेर सम्बोधन गरिन्छ ? गरिँदैन भने, समाजका नियम उल्लङ्घन गर्ने अधिकार पत्रकारितालाई पनि नहुनुपर्ने हो । सांस्कृतिक परिवर्तनको प्रभाव र परिणाम भाषामा पर्छ नै । २०६२÷०६३ सालको आन्दोलनपछि नेपाली पत्रकारिताले मौसुफ प्रयोग गरिरहनुपर्दैन । भाषा वा शब्दको प्रचलनका बारेमा हेर्ने हो भने कुनै पनि शब्द कुनै एक दशक वा वर्षमा उत्कर्षमा पुग्छ र ओरालो झर्छ । यसरी नै पत्रकारितामा पनि शब्द र भाषाप्रयोग हुने गर्छ । यसैक्रममा नेपाली पत्रकारितामा ‘हजुर’ को प्रयोग कम भएको छ ।
निम्नआदरार्थी शब्द व्यवहारबाट हराउँदै जाने क्रममा तँ हराइसकेको छ । नेपालीमा पनि अत्यन्त घनिष्ठ साथीबाहेक तँ सम्बोधन करिब हराउँदैछ । मानिसका भूमिका र हैसियतमा आएका परिवर्तनले समाजलाई साझा सम्बोधनतिर आकर्षित गर्दैछ । अझै पनि कसैले कसैलाई तँ भन्छ भने त्यसविरुद्ध अवज्ञा गर्न सकिन्छ । यसअघि डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक स्थानमा निम्नआदरार्थी शब्द प्रयोग नगर्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै सरकारी कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो । जहाँसम्म भाषा वा शब्दले वर्गको नेतृत्व गर्छ र विभाजनलाई प्रश्रय दिन्छ भनिन्छ भने सबैलाई तिमी भनिने समाजमा वर्ग रहँदैन ? निमिट्यान्न हुन्छ त्यहाँ वर्ग । सबैलाई तिमी भन्नुको सट्टा सबैलाई तपाईं भनिदिँदा कहाँ रहन्छ त वर्ग विभाजन ? वर्ग निमिट्यान्न गर्ने अभियानको प्रतिनिधित्व भाषाबाट गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्छ भने पत्रकारिताभित्र प्रचलित ‘कव रिपोर्टर, गेट किपर र प्रधानसम्पादक’ जस्ता शब्द, पदीय विभाजन र वेतनमानमा किन भिन्नता गर्ने त ? समानता यहींबाट सुरु गरौँ भनेर सर्वसाधारणले भने भने नेपाली पत्रकार र पत्रकारिता त्यसो गर्न तयार हुन्छ ? वर्ग भन्ने बित्तिकै मा