Author: अनन्तराज लुइँटेल /नागरिक

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक यति बेला चर्चामा छ । कानुन निर्माण संसदको एकलौटी अधिकार क्षेत्रको विषय हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संसदले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर यसको एउटा सर्त, त्यस्तो कानुन खास उद्देश्यका लागि असल नियतले ल्याइएको हुनुपर्छ ।

संसद्भित्र हाम्रो संघर्ष 
०७५ फागुन २ गते संसद्मा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै गर्दा फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेको थिएँ, ‘संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने मनसायसाथ विधेयकमा जे–जस्ता प्रावधान राखिएका छन्, यो सदनमा छलफल गरेर मात्रै सच्चिन सक्ने अवस्था छैन, जनदबाब आवश्यक छ ।’ सञ्चारमन्त्रीले त्यतिवेला सदनमा भन्नुभयो, ‘मान्छेको शरीरमा कुकुरको टाउको जोडेर पोस्ट गर्न पाइन्छ ? विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन हो, बन्द गर्न होइन ।’ धेरैलाई भ्रम पर्‍यो होला, त्यस्तै केही गतिविधिलाई नियमन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो भने ठीकै पो हो कि ! तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । यो विधेयक व्यक्तिको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नका लागि थियो । यसको अन्तरवस्तु बुझेर त्यतिवेलै रोक्न नसक्दा संसद्ले विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

फागुन १३ गते मलगायत कांग्रेसका सांसदले विधेयकका ३२ वटा आपत्तिजनक दफामा संशोधन दर्ता गरायौँ । संशोधनसहितको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा गयो । असार १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मैले पुनः यस विषयमा भनेको थिएँ, ‘सरकारको संरक्षणमा जति पनि गाली गर्न पाइने, तर सरकारलाई मन नपरे जसलाई जहाँ पनि जिस्क्याउने, होच्याउने नाममा पाँच वर्ष जेल हाल्न पाउने गरी गलत मनसायसाथ ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध उठौँ, जागौँ, बोलौँ, लेखौँ र जनमत निर्माण गरौँ । अन्यथा यो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रयोग गर्ने सरकारको ठूलो हतियार हुनेछ ।’ त्यतिवेला पनि सशक्त रूपमा आमचासो र दबाब भएको भए सायद सरकार र संसद्ले पेलेर अगाडि बढाउन सक्दैनथ्यो ।

समितिले गठन गरेको उपसमितिले छलफल प्रारम्भ गर्‍यो । उपसमितिले संशोधनकर्ता, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग राय पनि लियो । सरकारले गलत नियतसाथ पेस गरेका प्रावधानको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो, तर प्रत्येक दफामा हुने छलफललाई दलीय आँखाले हेरियो, गहन छलफल हुन सकेन । कांग्रेस सांसद विधेयक सच्याउन लड्नुभयो, फरक मत राख्नुभयो । समितिले केही दिन त रोक्यो, तर फेरि पनि आमतहमा जुन चासो रहनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेपछि उपसमितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन समितिमा पठायो । समितिमा फेरि छलफल भयो, तर कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद समितिले पुस १३ गते बहुमतबाट विधेयकमा प्रस्तावित सजायलाई थप बढाएर पारित गर्‍यो । सरकारले जस्तै समितिले पनि स्पष्ट सन्देश दियो– ‘सरकार जहाँ छ, समिति त्यहाँ छ, तिमीहरू बोल्दै गर, सरकार र समिति आफ्नो काम गर्छ, कि त तिमीहरू सरकारको लय, भाषा, चाहना र शैलीअनुसार बोल, नत्र तिमीहरू बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

दबाब दिने अन्तिम मौका
संसद्मा विधेयक दर्ता भएको झन्डै ११ महिना पुग्न लाग्दा बल्ल यो विषय आमचासोको विषय बनेको छ । जनस्तरबाट सशक्त दबाब सिर्जना भएन भने केही समयमा विधेयक ऐन बन्नेछ । अब प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत हुँदा पनि हामी लड्नेछौँ, तर हाम्रो आवाजलाई बहुमतको बलमा कमजोर बनाइनेछ र पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभामा त्यही अवस्था दोहोरिनेछ, कांग्रेसका सांसदले असहमति प्रकट गर्नेछन्, बहुमतले पेलेर पारित गरिनेछ । जनदबाब पुग्यो भने विधेयक सच्याउने मौका अझै बाँकी छ । अन्यथा, संसद्भित्रको हाम्रो अंकगणितले यो विधेयक रोकिँदैन । सरकार आफ्नो नियतमा प्रस्ट छ र संसद्भित्रको बहुमत त्यसलाई वैधानिकता दिन तम्तयार भएर बसेको छ । अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीमा बहुमत/अल्पमतमा अल्झिएको कांग्रेस स्वयंले बहुमतले पारित गर्न पाइन्न भनेर संसद्मा दबाब दिन कति सक्ला ?

कुनैवेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, रेडियोमा समाचार बन्द गरेका थिए, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप लगाएका थिए, बन्दुकका नाल तेर्स्याएर कलममा बिर्को लगाउन लगाए । इतिहास साक्षी छ, फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो, न आलोचना गर्ने मुख नै बन्द भयो, न विचार रोकियो, न अभिव्यक्ति, बरु बन्द गर्नेहरू नै सदाका लागि बन्द भए ।

मन्त्रीहरू आलोचनात्मक चेत राख्नेलाई भनिरहनुभएको छ, ‘विधेयक नपढी विरोध गर्ने ?’ मन्त्रीज्यू हामीले त पढेरै विरोध गरेका छौँ । बरु तपाईंको कुरा सुनेर विरोध नगरेकाहरूले पनि विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफा १३१ सम्मका व्यवस्थालाई एकपटक पढून् र आफैँलाई प्रश्न गरून् । के विधेयकमा भएका विषयवस्तु सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने गरी छन् वा यसको नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित ? विधेयकमा भएका प्रावधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि त्यसमाथि हस्तक्षेप ? व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्छ कि बन्देज ?

फेरि पनि मेरो आग्रह छ, अझै समय घर्किसकेको छैन, यो कांग्रेसको विषय मात्र होइन, पत्रकारको र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको मात्र पनि होइन । यो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको आमचासोको विषय हो । त्यसैले नागरिक स्तरबाटै प्रतिरोध गरौँ र रोकौँ । हेक्का रहोस्, यो विधेयक ऐन बने सरकारी फौजी मिडिया र सरकार संरक्षित ‘अरिंगाल’बाहेक यसले कसैलाई छाड्ने छैन । कसैमा ‘मलाई के फरक पर्छ र’ भन्ने लागिरहेको छ भने जर्मन पास्टर मार्टिन निमोलरले भनेजस्तै जब यो ऐनको दफामा टेकेर जो–कोहीको मुख बन्द गर्न खोजिनेछ, कलम बन्द गर्न खोजिनेछ, कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल बन्द गर्न खोजिनेछ अनि त्यो वेला तपाईंको बारेमा बोलिदिने कोही बाँकी हुने छैन । यसरी नै प्रत्येकपटक बहुमतको बलमा संविधानविपरीत निर्णय गर्दै जाने र त्यस किसिमको व्यवहारको प्रतिरोध नगर्ने हो भने हामी इतिहासका उल्टा भोगाइहरू सामना गर्न फेरि पनि तयार भएर बसे हुन्छ ।

यसकारण विधेयक स्वतन्त्रताविरोधी

१. सरकारलाई नियन्त्रणको असीमित अधिकार, तर नागरिकको अधिकारलाई असीमित बन्देज : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गरिन्छ । यो कसैले दिने वा लिने विषय होइन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले यसलाई कुनै पनि बहानामा खोस्ने वा संकुचित गर्ने परिकल्पना पनि गरिँदैन । निश्चय पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै गर्दा ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भावलगायत समाजका आधारभूत कुरामा हानि नपुगोस् र व्यक्तिको आत्मसम्मानको हकमा ठेस नपुगोस् भनेर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसअनुरूप कानुन बनाउँदै गर्दा मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायरालाई फराकिलो बनाउने र नागरिकको स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउने गरी बनाउन पाइँदैन । तर, विधेयकमा ती स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गरिएको छ । विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्म रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिब होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । जुन संविधानको मर्मविपरीत हो । एकपटक विधेयकको दफा ९४ हेरौँ– उपदफा (१) को ‘ग’मा सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पर्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । यसो गरेमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता के हो भन्ने विषयमा धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । तर, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्तो अवस्थामा रोक लगाउने भन्नेमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । जे. एस. मिलले भनेका छन, ‘कुनै पनि विचार वा अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष र तत्काल कसैलाई हानि गर्छ भने मात्र त्यस्तो अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । मिलको ‘हार्म थ्यौरी’मा ‘हानि’ भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्तिका कारण कुनै व्यक्तिको अधिकारमा हानि पुग्नु हो । यसमा दुईटा पक्ष महत्वपूर्ण छन् । एउटा राज्यका विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति, जसमा पुलिसजस्तो कानुन कार्यान्वयन एकाइले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ, अर्को व्यक्तिको अधिकार हानि हुने अभिव्यक्ति । कुनै व्यक्तिलाई लाग्यो कि उसको अधिकार हनन भएको छ, त्यसमा व्यक्ति स्वयं अदालत जाने हो र त्यस्तो हानि भएको प्रमाणको भार व्यक्ति स्वयंमा हुन्छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवाद कदापि ‘सरकावादी फौजदारी’ मुद्दा हुँदैन । अब यो विधेयकको दफा ९४को भाषा हेरौँ– जिस्क्याकाउने, होच्याउने, धम्क्याउने, हतोत्साही गर्नेजस्ता शब्दावलीको कुनै स्पष्ट परिभाषा छैन । जिस्क्याएको केलाई मान्ने, आपत्तिजनक भनेर कसले ठहर्‍याउने ? निरन्तर भनेको के हो ? के सरकारको कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई कुनै विषयवस्तु जिस्क्याएको भन्ने लाग्यो भने त्यो कसुरदार ठहरिने हो ? कुन अवस्थामा पुगेपछि कुनै पनि अभिव्यक्तिले घृणा, द्वेष अपहेलना उत्पन्न गर्छ भनेर मान्ने ? यत्तिकै आत्मपरक शब्दको भरमा अभिव्यक्तिलाई बन्देज गर्न पाइँदैन । यस सन्दर्भमा लगभग हाम्रोजस्तै अस्पष्ट भाषा रहेको भारतीय ‘सूचना प्रविधि ऐन २०००, दफा ६६ (ए)’ भारतको सर्वोच्च न्यायलयले २०१५मा श्रेया सिंघलविरुद्ध केन्द्रीय सरकारको मुद्दामा असंवैधानिक भनेर खारेज गरेको स्मरणीय छ ।

ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र एक लाख जरिवाना, जबर्जस्ती करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय छ, तर जिस्क्याएमा, हतोत्साही गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना । एकपटक सोच्नुहोस् त, यी शब्दको व्याख्या कसरी होला, अनि यो प्रावधानको कति दुरुपयोग होला ?

२. गाली बेइज्जती एउटै कसुरमा दुई किसिमको सजाय : गाली बेइज्जती कसैले कसैलाई पनि गर्न पाइँदैन । यस्तो कृत्यमा संलग्न जो–कोही कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । अदालतले तोकेअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ भन्नेमा विमति छैन । गाली बेइजजती के हो, के होइन भन्ने सन्दर्भमा फौजदारी संहिताले परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३०७ बेइज्जती गरेमा हुने सजायको उपदफा (१)मा कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवामा वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ले कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च कसुरदारबाट भराउनुपर्ने उल्लेख छ । अभ्यास गर्ने क्रममा नजिरसमेत स्थापित भएका छन् । यसबारे थप व्याख्या आवश्यक भए ती कानुनमा नै स्पष्ट गर्न सकिन्छ । त्यो कानुन यही संसद्ले बनाएको हो । यति कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन, तैपनि सूचना प्रविधि विधेयकमा यो विषय किन राखियो त ? प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा नियमित अदालत होइन, सूचना प्रविधि ऐनबमोजिमको सूचना प्रविधि अदालतबाट हेर्ने गरी प्रस्ताव गर्‍यो । सरकारले त नियतवश यस विधेयकमा प्रस्ताव गर्‍यो, हामीले संशोधन हाल्दाहाल्दै पनि संसदीय समितिले समेत आफैँले बनाएको प्रचलित कानुन हेर्न आवश्यक ठानेन किन ? नियत स्पष्ट छ ।

३. सामाजिक सञ्जालको अस्पष्ट परिभाषा : विधेयकको दफा ९१ले सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, तोकिएको समयभित्र दर्ता नभएमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । विधेयकको परिभाषा हेरौँ– ‘व्यक्ति वा संस्थालाई एक–अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रचार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ । अनि विद्युतीय अभिलेख उत्पन्न गर्ने, भण्डारण गर्ने वा सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई उत्पत्तिकर्ता भनिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, के हो सामाजिक सञ्जाल ? सामाजिक सञ्जालमा के पर्ने/के नपर्ने ? सामाजिक सञ्जाल भन्ने शब्दावली आफैँमा परिभाषित कानुनी शब्दावली होइन । फेसबुक मात्रै सामजिक सञ्जाल होइन । परिभाषाअनुसार अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली भनेपछि फेसबुक, युट्युब, भाइबर, गुगल, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न एप र सुबिसु, वल्र्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायक उत्पत्तिकर्तामा पर्छन् । पछिल्ला वर्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना, संवादका यी अभिन्न अंग बनेका छन् । यो विधेयक ऐन बनेपछि कुनै पनि वेला कुनै पनि बहानामा सरकारले यी माध्यमलाई बन्द गर्न सक्छ ।

सरकारको अर्को दाबी छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललगायत सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विज्ञापन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम करयोग्य विषयलाई करको दायरामा ल्याउन र नियमन गर्न दर्ताको व्यवस्था गरिएको हो । सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर आवरण विज्ञापन र कर भए पनि अन्तर्य स्वतन्त्रतामाथि अंकुश नै हो । यसका केही आधार छन् । उद्योग व्यवसाय दर्ता, विज्ञापन र करसम्बन्धी अन्य कानुनमा व्यवस्था भएकाले यो प्रयोजनका लागि यो ऐनमा राख्नु आवश्यक छैन । यो कानुनले हचुवाका भरमा दर्तालगायत प्रावधान राख्दै गर्दा यदि दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले के गर्छ ? सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रावधान राख्नु भनेको प्रकारान्तरले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यक्तिको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु हो । सरकारलाई मन लाग्ने वेलासम्म केही हुन्न, नभए बन्द हुन्छ ।

४. विभाग र सूचना प्रविधि अदालतलाई विधिशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत असीमित अधिकार : विधेयकको अर्को आपत्तिजनक विषय हो, अनुसन्धान । जिस्क्याइएको भन्ने सन्दर्भमा छानबिन कसले गर्ने, सजाय कसले गर्ने ? दफा ९२मा ‘कसैले ऐनविपरीत कसुर ठहरिने सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सूचना प्रविधि विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आफैँमा सेन्सरसिप हो । यो संविधानविपरीत र स्वेच्छाचारी छ । विभागको महानिर्देशकलाई असीमित अधिकार दिइएको छ । विभागको निर्देशन पालना नगरे फौजदारी अभियोग लाग्ने अवस्था छ । विधेयकको दफा ९४(३)मा भनिएको छ, ‘निर्देशन प्राप्त भएमा सोबमोजिम कार्य गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालकको हुनेछ ।’ अनि दफा ९६ भन्छ– निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै पनि विषय हो वा होइन ठहर गर्ने काम सरकार वा मातहतको निकायको होइन, अदालतको हो । तर, यहाँ त अदालत पुग्नैपर्दैन, विभागलाई लाग्यो भने निर्देशन दिन सक्ने भयो । कुनै पनि न्यायिक आदेश प्रशासकीय निर्देशनमा हुन सक्दैन । यो विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तको बर्खिलापमा छ । विभागको महानिर्देशकलाई जुन अधिकार दिइएको छ, यसले पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको झझल्को दिन्छ ।

उपकरण, रेकर्डर, मोबाइललगायत सूचना प्रविधिको उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । के अब सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि बन्दुकको लाइसेन्स लिएजस्तै गरी लिनुपर्ने हो ? प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सबैजसो सफ्टवेयर कुनै न कुनै प्रकारले यस ऐनबमोजिमको कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ ।

अर्को पक्ष सूचना प्रविधि अदालतसँग जोडिएको छ । विधेयकमा अदालत भनेको नियमित अदालत होइन, सरकार आफैँले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालत हो । विधेयकको दफा ११५ अनुसार सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्य सदस्य हुने व्यवस्था छ । हदैसम्मको कैद सजाय गर्न सक्ने अदालतको एक सदस्य मात्र कानुनको विज्ञ हुनेछ । यससँग केही गम्भीर विषय जोडिएका छन् । पहिलो, विधेयक भन्छ– जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । दफा ११५ बमोजिम गठन भएको अदालतले फौजदारी कसुर हुने विषयमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न पाउनुहुँदैन । यसो गर्दा एकातिर कार्यविधिमा फरक पर्छ, अर्कोतिर सजाय आफैँमा पनि फरक हुने अवस्था हुन्छ । के यसरी गठन हुने अदालतलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पा“च वर्षसम्म जेल पठाउने गरी न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको विषय वैध हुन सक्छ ?

दोस्रो, यस अदालतको गठनको प्रक्रियाले अदालत र अदालतका सदस्यको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकारले छनोट गर्ने अध्यक्ष तथा सदस्यबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुन सक्ला ? प्रतिगमनकालको शाही आयोगको झझल्को दिने अदालतले यदि सरकार स्वयं पक्ष भएको विवादमा कसरी आफूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न सक्छ ?

तेस्रो, यस अदालतले हेर्ने दफा ९४लगायतको विषय ‘खास किसिम र प्रकृतिको मुद्दा (संविधानको धारा ११५ अनुसारको)’ हुँदै होइन । एकैप्रकारको काम अखबारमा वा व्यक्तिगत रूपमा वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गर्दा फरक प्रकारको अदालतबाट र फरक सजाय हुने विषय आफैँमा गम्भीर र त्रुटिपूर्ण छैन ? अर्कोतर्फ, दफा ३३मा सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई विनारोकतोक कम्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्यांक, सूचना प्रणालीमा पहुँचको अधिकार दिएको छ । यो प्रावधानले नागरिकको निजत्व पूर्ण रूपमा हरण गरेको छ ।

५. उपकरणको प्रयोग गर्न अनुमति पञ्चायतको धङधङी : विधेयकको दफा ६५ मा, ‘कसैले अनुमति नलिई वा अनुमति लिएको अवधिभन्दा बढी अवधि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग गर्न वा प्रयोगका लागि अरू कसैलाई उपलब्ध गराउनुहुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपकरण, रेकर्डर, मोबाइललगायत सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । के अब सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि बन्दुकको लाइसेन्स लिएजस्तै गरी लिनुपर्ने हो ? प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सबैजसो सफ्टवेयर कुनै न कुनै प्रकारले यस ऐनबमोजिमको कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ । यी सामान्य सफ्टवेयरको प्रयोग सूचना प्रविधि उद्योग, शैक्षिक प्रयोजन, शोधकार्य, पत्रकारिता वा डेटामा सामान्यदेखि विशेषज्ञसम्मले दैनिक कार्यमा प्रयोग हुने हुँदा, यस दफाले यो सबै कार्यलाई हतोत्साहित गर्नेछ र सरकारले चाहेकोलाई अनुमति दिने र चाहेको वेला कुनै पनि सफ्ट्वेयरमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

विधेयकले समाजमा पर्ने प्रभाव 
विधेयक पारित हुँदै गर्दा यसको प्रभाव सामान्य रहने छैन । सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती र शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुनवेला मन लाग्यो, जसको जतिवेला जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने अवस्था हुनेछ । नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता हक, सूचनाको हकलाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, नियमनको नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा दण्डित गर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रण रहन्छ । सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था हुनेछ । प्रेसमाथि घुमाउरो नियन्त्रण हुनेछ । सरकारले चाहेको वेला जोसुकैलाई आरोप लगाउन सक्नेछ । किनकि यसमा आरोप लगाउने, कसुरदार ठहराउने, छानबिन गर्ने र फैसला गर्ने निकाय सरकार वा सरकारको छत्रछायामा रहेका निकाय मात्र हुनेछन् ।

अन्ततः यो प्रतिबन्धले चोक–चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, देश–विदेशमा रहेर परिवारका बीचमा गरिने संवाद र सूचना सम्प्रेषणलाई रोक्छ, प्रश्न गर्ने, गुनासो गर्ने, आलोचना गर्ने, जानकारी दिने र धारणा राख्ने जुन प्लेटफर्म नागरिकले प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई जुनसुकै वेला बन्द गर्न सक्छ । सरकारले जुनसुकै वेला कुनै पनि बहानामा सर्जकको सिजना, कलाकारको कला, कविको कविता, व्यंग्यकारको व्यंग्य, कार्टुनिस्टको कार्टुन, पत्रकारको समाचार, लेख्नेको कलम, बोल्नेको मुख थुन्न सक्नेछ । गायक पशुपति शर्माको सिर्जनामा भएका टिप्पणीलाई पचाउन नसकेर उनको गीत नै बन्द गर्न लगाएको घटना पुरानो होइन । अब यस्ता हर्कत भइरहनेछन् । नागरिकका कुरा सरकारी निकायलाई मन परेन भने लगभग ज्यान मार्ने उद्योगसरहको सजायभागी हुनुपर्नेछ ।

संसद्लाई मेरो ध्यानाकर्षण
सरकारले त नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गलत नियतका साथ विधेयक ल्यायो । संसदीय समितिले छलफल गर्दै गर्दा यी विषयलाई गम्भीर ढंगले छलफल गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, हुन सकेन । यो वेलामा सरकारलाई ठीक ट्र्याकमा ल्याउने र त्रुटि सच्याउने काम संसद्को हो । विधेयकका केही सैद्धान्तिक पक्षमा संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेछ ।

पहिलो, विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्दा विधायिकामा संविधानको मर्मको बोध हुनु अत्यावश्यक छ । कानुनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको विस्तारित व्याख्या गर्न पाउँछ, संकुचित गर्न पाउँदैन । संविधानबाट नागरिकले पाएका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्न पाउँदैन । सरकारले संविधानको मर्मविपरीत विधेयक ल्याएको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको कानुन रोक्ने प्रमुख दायित्व संसद्को हो । दोस्रो, फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी थुप्रै प्रावधान विधेयकमा छन् । फौजदारी संहितामा आउनुपर्ने दण्ड जरिवानालगायत विषय सरकारले गलत ठाउँमा प्रस्तावित गरेमा हटाउने जिम्मेवारी संसद्को हो । तेस्रो, विधेयकमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रचलनमा रहेका गोपनीयता, सूचनालगायत विशिष्टीकृत कानुनमा व्यवस्था भएका विषयको विपरीत हुनेगरी प्रावधान गरिएका छन् । विधेयकमा ती विषय राख्दै गर्दा यही संसद्ले पारित गरेका अन्य कानुनको बर्खिलाप हुन्छ, यसैले सोहीबमोजिम गर भन्ने काम संसद्को हो ।

मन्त्रीहरू आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूलाई भनिरहनुभएको छ, ‘विधेयक नपढी विरोध गर्ने ?’ मन्त्रीज्यू हामीले त पढेरै विरोध गरेका छौँ । बरु तपाईंको कुरा सुनेर विरोध नगरेकाहरूले पनि विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफा १३१ सम्मका व्यवस्थालाई एकपटक पढून् र आफैँलाई प्रश्न गरून् । के विधेयकमा भएका विषयवस्तु सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने गरी छन् वा यसको नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित ?

संसद्ले गम्भीरतापूर्वक मनन गरोस् 
संसदीय समितिले विधेयकमा भएका प्रावधान थप कडा बनाएर पारित गरेर पठाइसकेपछि नेकपाका सांसद जसरी विधेयकको बचाउ गर्न लाग्नुभएको छ, त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ नेकपाको निर्देशनअनुसार नै संसदीय समिति र नेकपाका सांसद चल्नुभएको छ । यदि त्यसो होइन भने अब संसद्मा यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दा विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानबारे नेकपाले आफ्नो धारणा प्रस्ट गरोस् ।

अन्त्यमा,
केही दिनअघि सरकारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्रीले मलाई लक्षित गरी ‘आफूले पहुँच र शक्तिको भरमा उठ–बस गराउने, सर्वसाधारणका लागि कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने ?’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेकपाको एउटा हुल न्वारानदेखिको बल लगाएर मेरो चरित्रहत्या गर्न लागिरहेकै छ । निर्वाचनका वेला यो प्रवृत्ति उत्कर्षमै थियो । मैले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जतीअन्तर्गत नै मुद्दा हाल्नुपर्ने थियो । तर, अर्को पार्टीको क्रियाशील कार्यकर्तालाई गल्तीको महसुस हुन सकोस् र निर्वाचनको मुखमा धेरै उल्झन नहोस् भन्ने मेरो चाहनाको परिणाम थियो, झापाको नेकपाको एक कार्यकर्तालाई प्रहरीले गरेको सोधपुछ । मेरो नियत ठीक भए पनि मेरो कदम गलत थियो । तर, यो सन्दर्भलाई मन्त्रीले विधेयक ठीक छ भन्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नु र उनको चाहनामा सरकार संरक्षित ‘अरिंगाल’ होमा हो थपिरहेको दृष्य बडो उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

मेरो आग्रह छ, यो सन्दर्भमा मन्त्रीजीकै कुरा पत्याइदिनुहोस् । अब सोच्नुहोस् त, म विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने गगन थापाले त यस्तो कानुन नै नबन्दा पनि पहुँच पुग्यो भने आफ्नो सन्दर्भमा लेख्ने/बोल्नेलाई प्रहरी लगाएर हप्काउन सक्दो रहेछ । प्रस्तावित कानुन बन्यो भने त सामाजिक सञ्जाललाई नै नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ लागेको वर्तमान सरकारका विरुद्ध कुनै व्यक्तिले मन नपर्ने कुरा चुइँक्क बोल्यो भने के होला ? बोल्यो भने मात्र होइन, जिस्क्याएको लाग्यो भने मात्रै पनि उठ–बस होइन, अब त ज्यान मार्ने उद्योगभन्दा पनि बढी सजाय हुन्छ । ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र १ लाख जरिवाना छ । जबरजस्ती करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको सजाय छ । तर, जिस्क्याएमा, हतोत्साही गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना । एकपटक सोच्नुहोस् त, यी शब्दको व्याख्या कसरी होला, अनि यो प्रावधानको कति दुरुपयोग होला ? त्यसैले यो कुनै पार्टी वा व्यक्तिको विषय होइन, हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो ।

कुनैवेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, रेडियोमा समाचार बन्द गरेका थिए, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप लगाएका थिए, बन्दुकका नाल तेर्स्यायाएर कलममा बिर्को लगाउन लगाए । इतिहास साक्षी छ, फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख नै बन्द भयो, न विचार रोकियो न अभिव्यक्ति, बरु बन्द गर्नेहरू नै सदाका लागि बन्द भए । नेपाली नागरिकमा रहेको स्वतन्त्रताको यो चेत त्यति कमजोर छैन, सरकारलाई हेक्का रहोस् ।

 पृष्ठभूमि
सन् १९९७मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जन्म हुनुभन्दाअघि सूचना प्रविधि नीति निर्माण योजना आयोगको एउटा कमिटीले हेर्ने गथ्र्यो । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गठनपश्चात् सूचना प्रविधि नीति २०५७ आयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन आदेश २०५८) गठन भयो ।

सन् २००३मा नीतिलाई परिमार्जन गरी कार्य योजना सँगसँगै समयसीमासमेत निर्धारण गरियो । नीतिसँगै कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (केओआइसिए)को सहयोगमा विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना आयो । यसपछि सन् २००६मा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ समेत ल्याइयो । यही विद्युतीय कारोबार ऐनको विस्तृत परिमार्जित र समयसापेक्ष रूप नै अहिलेको सूचना प्रविधि विधेयक हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभागहरू विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सारिएकाले यो विधेयक पनि यसै मन्त्रालयले अघि सारेको र संसद्को विकास समितिमा छलफल भई संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्थामा छ ।

 विधेयकमा के छ ?
१९ परिच्छेद र १३१ दफा समेटिएको सूचना प्रविधि विधेयक समसामयिक विधेयक हो । यसमा परिच्छेद–१मा प्रारम्भिक, परिच्छेद–२मा विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–३मा विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रषेण, प्राप्ति तथा सरोकारसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–४मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै, परिच्छेद–५मा नियन्त्रक र प्रमाणीकरण निकायसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–६मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र, परिच्छेद–७मा प्रयोगकर्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार र परिच्छेद–८मा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था छन् ।

परिच्छेद–९मा डोमेन नाम दर्ता तथा व्यवस्थापन, परिच्छेद–१०मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–११मा सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१२मा साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद–१३मा सेवाप्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था छन् । त्यसैगरी, परिच्छेद–१४मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१५मा कसुर तथा सजाय, परिच्छेद–१६मा अनुसन्धान तथा प्रमाण, परिच्छेद–१७मा सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१८मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद–१९मा विविध विषय  समेटिएका छन् ।

विधेयकको धारा २८ मा विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभित्र प्रमाणीकरण निकाय हुँदाहुँदै विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था किन र कसरी आयो भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारभर कहीँ–कतै अभ्यासमा रहेको देखिँदैन ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ वस्तुतः मुलुकमा विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन विद्युतीय हस्ताक्षर र यसबाट हुने सुरक्षामा केन्द्रित थियो । तर, यो नयाँ विधेयकले डोमेन रेजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधि उद्योग व्यवसाय, सेवाप्रदायक र सामाजिक सञ्जाल आदिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक यसले कसुर र सजायको पनि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । सँगसँगै विकास समितिबाट बनाइएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई यसै विधेयकमा समेट्न खोजेको देखिन्छ ।

 विवादास्पद विषय 
यस विधेयकलाई सरकारले अग्रगामी भनेता पनि यसबाट असर पर्ने उद्यमी तथा उपभोक्तामा भने यसले डर सिर्जना गरेकोे अवस्था छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल माध्यमका कम्पनीसमेत दर्ता गर्नुपर्ने धाराका कारण भोलिको दिनमा ती बन्द भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल सर्वसाधारणमा समेत रहेको छ । जसलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, यस विधेयकको धारा २८मा विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभित्र प्रमाणीकरण निकाय हुँदाहुँदै विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था किन र कसरी आयो भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारभर कहीँ–कतै अभ्यासमा रहेको देखिँदैन ।

दोस्रो, यस विधेयकको धारा ५८बमोजिम डोमेन नाम र दस्तुर तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने हुनेछ । सन् १९९४देखि अहिलेसम्म मर्कन्टाइलले डोमेन नाम सित्तैमा दर्ता गरिदिन्थ्यो । तर, अब यसका लागि शुल्क तिर्न पर्नेछ ।तेस्रो, यस विधेयकको धारा ६४बमोजिम स्वीकृत मापदण्डका उपकरण मात्र पैठारी एवं बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो धाराले कसैले केही नयाँ सामान झिकाउन र ल्याउन सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने जटिल अवस्था सिजना गर्न सक्नेछ । कुन–कुन उपकरण र सामान झिकाउन सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो स्पष्ट छैन । त्यस्ता सामानको सूची सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
चौथो, यस विधेयकको धारा ६५मा अनुमति नलिई उपकरणको प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । कुनै पनि सामान प्रयोगका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनले सर्वसाधारणलाई झन्झटिलो पार्ने र नवीनता प्रवद्र्धनमा समस्या ल्याउने देखिन्छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वस्तुतः मुलुकमा विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन विद्युतीय हस्ताक्षर र यसबाट हुने सुरक्षामा केन्द्रित थियो, तर यो नयाँ विधेयकले डोमेन रेजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधि उद्योग व्यवसाय, सेवाप्रदायक र सामाजिक सञ्जाल आदि सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ, त्यसबाहेक यसले कसुर र सजायको पनि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ

पाँचौँ, यस विधेयकको धारा ७१बमोजिम तथ्यांक केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालकले दस्तुर बुझाई विभागमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने र बढी दस्तुर बुझाउनुपरे व्यापार गर्न नै हतोत्साहित हुने देखिन्छ । वर्षको दुईपटक निरीक्षण र वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने नवीकरणले व्यवसायीलाई थप हतोत्साहित बनाउनेछ ।

छैठौँ, धारा ८८को उपधारा २बमोजिम सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । अब यो सदाचार र नैतिकता व्याख्या व्याख्याताको आफुखुसी हुन सक्ने भएकाले विरोधको स्वर सुनिएको हो । र, यसमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यही धाराको दुरुपयोग होला भन्ने डर पत्रकार र सर्वसाधारणमा व्याप्त छ । सातौँ, धारा ९१मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३मा व्यक्तिले चलाएको देशमा दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने हुनाले हाल चलिरहेका एप्स बन्द भएमा के हुने हो भन्ने डर पनि सर्वसाधारणमा छ ।

 अन्त्यमा, 
यो विधेयक मूलतः ‘नियमनकारी विधेयक’का रूपमा आए पनि यसले उद्योग व्यापारमा सहजताभन्दा व्यवधान नै बढाउने देखिन्छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा देखिने गति र विविधतालाई बुझेर विधेयकलाई गतिशील बनाउन सकेको देखिन्न । तसर्थ यो विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री छैन भन्ने व्यापारिक वृत्तमा धारणा बनेको छ ।

(सिंह क्यान महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन्)

प्रसंग २०७६ मंसिर २७ गते कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित ‘खप्तडमा गडबड’ समाचारको हो । २०७५ को चैत अन्तिम साता बझाङ सहकर्मी वसन्तप्रताप सिंहसँग रिपोर्टिङका क्रममा खप्तड पुगेका थियौँ । उताबाट काठमाडौं फर्केपछि मैले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा सूचना माग्न थालेँ ।

सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतृत्वले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्वतन्त्र प्रेसलाई झस्काउने र तर्साउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू प्रकट गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

शनिबार आफ्ना पार्टीनिकट सञ्चारकर्मीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

सरकारले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारहरूमाथि कडा सजायका प्रावधानहरू समेतको हामीले विरोध गरेका थियौँ र हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ । तर, त्यसको अर्थ वा प्रेसको स्वतन्त्रताको अर्थ झुटा र कपोलकल्पित समाचारहरू प्रकाशित गरेर कसैको इज्जत वा चरित्रमाथि आक्रमण गर्नको लागि छुट हुनुपर्दछ भन्ने होइन ।

त्यस प्रकारका गतिविधिहरूमाथि पूरै नियन्त्रण हुनुपर्छ र त्यसको लागि उनीहरूमाथि आवश्यक र कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । नेपालमा पत्रपत्रिकाहरूको उच्छृंखल कार्यविधिमाथि नियन्त्रण गर्न प्रेस काउन्सिलको पनि स्थापना गरिएको छ । तर, त्यसले पीत पत्रकारितामाथि पूरै नियन्त्रण गर्न सकेको देखिन्न ।

नेपालमा पहिले ‘आरती’ नामको एउटा साप्ताहिक प्रकाशित हुन्थ्यो । त्यसले बारम्बार मैले दलाईलामाबाट पैसा लिएर चीनको विरोध गरेको समाचार प्रकाशित गर्दथ्यो । चीनले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेपछि हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ । त्यो सैद्धान्तिक विरोधलाई त्यसले दलाई लामासित लगेर जोडेको थियो ।

अन्य पत्रपत्रिकाहरूले पनि मेरा विरुद्ध त्यस प्रकारका निराधार समाचारहरू प्रकाशित गरेको लामो सूची छ । अहिले म ती सबैको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन । अहिले मैले यो लेखमा हालसालै मेरा विरुद्ध प्रकाशित भएका केही झुठा समाचारहरूको चर्चा गर्नेसम्म मात्र आफूलाई सीमित राख्नेछु ।

हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको तयारी र त्यसपछि पनि एउटा समाचार पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूमा व्यापकरूपले उठ्ने गरेको छ र त्यो समाचार अहिलेसम्म पनि नयाँनयाँ रूपमा दोहोरिने गरेको छ । त्यो समाचारको सारतत्व हो ः दुर्गालाई मन्त्री बनाउन मैले प्रधानमन्त्री ओली वा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड कहाँ दौडधुप गरेको छु भन्ने । अब त्यो झुटा समाचारमा एउटा कुरा थपिएको छ ः मैले उनलाई उपसभामुख बनाउनको लागि खुमलटारमा वा प्रचण्डकहाँ दौडधुप गरेको छु भन्ने ।

त्यो झुटा समाचारको दौड यहाँसम्म पुग्यो कि युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकले मैले भारतीय राजदूतसँग दुर्गालाई मन्त्री बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरेको समाचार पनि प्रकाशित गरेको थियो । उनीसित त्यो गोप्य वार्ता कहाँभयो ? त्यो सन्दर्भ पनि अत्यन्त हास्यास्पद प्रकारको छ । एउटा विवाह भोजमा, जहाँ हजारभन्दा बढी मानिसहरू उपस्थित थिए, उनीसित देखादेख भएको थियो । त्यति धेरै मानिसहरू उपस्थित भएको विवाह भोजमा कुनै राजदूतसित दुई घण्टासम्म गोप्य वार्ता हुनु के सम्भव थियो ?

उक्त झुटा समाचारबारे आवश्यक छानबिन र त्यसका लागि आवश्यक कारबाही गर्न हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता क. रामप्रकास पुरीले प्रेस काउन्सिलमा आवेदन दिनुभएको थियो । त्यही सिलसिलामा दुर्गाले पनि प्रेस काउन्सिलमा आवेदन दिएकी थिइन् । पछि उनले काठमाडौंको जिल्ला आदालतमा पनि उजुरी दिएकी छन् । तर, युनाइटेड पोस्टको ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेर अहिलेसम्म अदालतले त्यो पत्रिकाको नामको पूर्जी तामेल गर्न सकेको छैन ।

हालै ताजा खबर साप्ताहिक, रिपोटर्स नेपाल र रिपब्लिका दैनिक नामक अनलाइनले पनि त्यही प्रकारका झुटा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । त्यस सिलसिलामा ताजा खबरले लेख्दछ ः “मोहनविक्रमलाई अहिले श्रीमती दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउनु छ । सिंहले श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदेउ भन्दै कहिले खुमलटार पुगेका छन् त कहिले प्रम ओलीलाई गुहारेका छन् । यो समाचार नेकपा (मसाल)ले नपचाउन सक्छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै समाचारलाई झुट भनेपनि अनौठो नमाने हुन्छ । किनकी उनी पहिला प्रम केपी ओलीसँग श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदिन निकै धाए । ओलीले बेवास्ता गरेपछि खुमलटार धाउन थालेको प्रमाण समाचार सूत्रले गोप्य राखेको छ ।” उक्त साप्ताहिकले गोप्य राखेको “प्रमाण” के हो ? त्यसरी कुरालाई सन्ध्येयमा राखेर त्यसले बढी भ्रम दिने प्रयत्न गरेको छ ।

रिपोटर्स नेपालले लेख्दछ ः “मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेल सांसद छिन् । उनलाई मन्त्री या उपसभामुख बनाउन मोहनविक्रम सिंहले लविङ थालेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रचण्डलाई समेत भेटेका छन् । सभामुख नेकपाले लिएमा उपसभामुख पद नेकपाले लिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसैले उक्त पद दुर्गाको लागि माग्न मोहनविक्रम सिंहले सक्रियता देखाएका हुन् । उपसभामुख नपाए मन्त्री भएपनि बनाउने गरी सिंहले प्रचण्डलाई भेटेका हुन् । संसदको अधिवेशन ४ पौषबाट सुरु हुँदैछ । त्यस अगावै सभामुख र उपसभामुखको लागि दौडधुप चलेको छ । यस क्रममा दुर्गालाई उपसभामुख बनाउन मोहविक्रम सिंहले समेत लविङ थालेका छन् ।”

रिपब्लिका दैनिक २०७६ पौष ३ लेख्दछ ः मोहनविक्रम सिंहले दुर्गा पौडेललाई “उपसभामुख वा मन्त्री बनाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो तहका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहासँग आग्रह गरेका छन् । दाहालसँगको भेटमा नेता सिंहले पौडेललाई उपसभामुख बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उपसभामुख बनाउन नसके मन्त्री भए पनि बनाउन सिंहले दाहालसँग आग्रह गरेको नेकपा निकट उच्च स्रोतले जनाएको छ । सभामुख नेकपाले लिएमा उपसभामुख पद नेकपाले लिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले उक्त पद पौडेलका लागि उपयुक्त हुने सिंहले नेकपाका अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गरेका छन् ।”

माथिका सबै समाचारहरू निराधार र कपोलकल्पित हुन् । पहिले दुर्गालाई मन्त्री बनाउको लागि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय राजदूतलाई समेत भेटेका समाचारहरू छापिने गर्दथे । पछिल्लो समयमा छापिएका पत्रपत्रिका र अनलाइनहरूले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसित नै त्यस प्रकारको दौडधुप गरेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा मैले के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हालसालका महिनाहरूमा मेरो उनीसित कुनै भेटघाट पनि भएको छैन । फोनमा समेत कुनै सम्पर्क भएको छैन । नेकपाको नजिकको कुनै स्रोतले झुटा समाचार प्रसारित गरेको छ ।

पत्रकारिताको गोप्यतामाथि ध्यान दिँदै उनीहरू त्यस प्रकारको प्रमाण वा स्रोत खुलाउन तयार नभएको अवस्थामा पनि त्यस प्रकारको समाचारको सत्यता प्रमाणित गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ । अन्यथा झुटा समाचार प्रकाशित गरेर कसैको इज्जत वा चरित्रमा आक्रमण गर्ने उनीहरूलाई कुनै अधिकार हुँदैन । पत्रकारिताको आचार संहिताले पनि उनीहरूलाई त्यस प्रकारको कुनै अधिकार दिँदैन । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो अत्यन्त नीचस्तरको र अनैतिक पीत पत्रकारिता हो । हामीले उनीहरूलाई हाम्रो यो आलोचनालाई गलत सावित गर्न चुनौती दिन्छौँ ।

सत्यता यो हो कि चुनावपछि ओलीसित मेरो भेटघाट वा टोलिफोनमा कुनै वार्ता समेत भएको छैन । दुर्गालाई मन्त्री बनाउन ओलीकहाँ धाएको भन्ने समाचार पूरै झुट हो । चुनावपछि प्रचण्डसित एकाधपल्ट अवश्य पनि भेटघाट भएको छ । तर, उपसभामुखको प्रसंग पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सभामुख पदबाट राजिनामा दिएपछि नै सुरु भएको हो । तर, त्यो कालमा मेरो प्रचण्डसँग कुनै भेटघाट वा फोनमा कुरा समेत भएको छैन ।

उक्त झुटा समाचारहरूभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो होः त्यस प्रकारका झुटा समाचारहरू विभिन्न पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूले सिलसिलेवार प्रकारले किन प्रकाशित गर्ने गरेका छन् ? यसका पछाडिको उद्देश्य वा अभिप्राय के हो ? पत्रकारिताको उद्देश्य सत्य समाचारको खोजविन गर्नु वा प्रकाशित गर्नु हुन्छ र हुनुपनि पर्दछ । तर, कसैले सनियत र योजनावद्ध प्रकारले झुटा समाचार प्रकाशित गर्दछ भने त्यो समान्य कुरा होइन । मेरो वा दुर्गा पौडेलको सन्दर्भमा लगातार त्यही कुरा हुने गरेको छ ।

एकाध पत्रपत्रिकाले त्यस प्रकारको झुटा समाचार प्रकाशित गरेको भए त्यो सामान्य कुरा हुन्थ्यो वा हुन सक्दथ्यो । कसैले कतैबाट त्यस प्रकारको झुटा समाचार प्राप्त गरेको हुनाले भूलचुकवस त्यस प्रकारको समाचार प्रकाशित गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्नथ्यो होला । त्यो अवस्थामा उनीहरूको नैतिक दायित्व त्यस प्रकारको गल्ती वा कमजोरीलाई सच्याएर सत्य समाचार दिनु नै हुन्थ्यो वा हुनुपर्दथ्यो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा सिलसिलेवार रूपले नै कैयौँ पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूले एकपछि अर्को गर्दै त्यस प्रकारका समाचारहरू प्रकाशित गर्ने गरेको कुरा माथिका केही तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा यो शंका गर्नका लागि ठाउँ छ कुनै देशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले सनियत नै त्यस प्रकारको समाचारहरू प्रकाशित गरेर भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको त छैन ? त्यस प्रकारको गिरोह कुन हो ? त्यसबारे स्वयं पत्रकार जगतले पनि ध्यान दिनुपर्ने वा त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकी अहिले सिलसिलेवार प्रकारले जुन पीत पत्रकारिता देखा परेको छ, त्यसबारे पत्रकार जगत पनि बदनाम हुँदै गएको छ ।

पत्रकारिता जगतलाई त्यस प्रकारको अमर्यादित व्यवहारबाट बचाउन प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था गरिनुका साथै विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन् । तर, त्यसका बाबजुद नेपालको पत्रकार जगतमा यस प्रकारको पीत पत्रकारिता किन अनियन्त्रित प्रकारले मौलाउँदै वा फैलिँदै गइरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । स्वयं पत्रकार जगतले यसबारे प्रकाश हाल्नुपर्ने वा जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो पार्टीले दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउने बारे कुनै विचार वा छलफलसम्म गरेको छैन, त्यसबारे खुमलटार धाउने त धेरै टाढाको कुरा भयो । त्यो कुरा कसले उठायो र कहाँ उठ्यो ? त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । त्यसकारण त्यसबारे कुनै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हामीले देखेका छैनौँ । कुनै बेला यस प्रकारको कुनै विषयमा आधिकारिक रूपमा त्यस प्रकारको कुनै प्रस्ताव आएमा हामीले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने गर्दछौँ र त्यसबारे सार्वजनिक रूपले जानकारी पनि दिने गर्दछौँ । त्यस प्रकारको कुनै विषयमा निर्णय गर्दा हाम्रा आफ्नै सिद्धान्त वा नीतिहरू हुन्छन् र तिनीहरूका आधारमा नै हामीले कुनै निर्णय गर्दछौँ ।

सत्ता वा कुनै पदको लागि धाउने हाम्रो पार्टीको कुनै चरित्र छैन । हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्मको इतिहासमाथि ध्यान दिने हो भने त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । भारतीय शासक वर्गको चाकडी गरेर धेरै राजनीतिक पक्षहरूले सत्तामा पुग्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तर, हाम्रो पार्टीले भारतीय साम्राज्यवादप्रति सधैँ दृढ र सम्झौताहीन संघर्षको नीति अपनाउँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले भारत अब विस्तारवादी देश नरहेर साम्राज्यवादी देश भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालप्रति त्यसले अपनाइरहेका हस्तक्षेप र अतिक्रमणका नीतिहरूका कारणले त्यसप्रतिको हाम्रो विरोध वा संघर्ष अरू बढेर गएको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा भारतीय राजदूतसँग भेटेर दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउन प्रयत्न गर्ने कुरा हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यो अवस्थामा हाम्रा विरुद्ध लगाइएको त्यस प्रकारको आक्षेप हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने कुरा मात्र नभएर हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल र गौरवपूर्ण चरित्रमाथि नै हमला गर्ने प्रयत्न हो । त्यसले बताउँछ, कतिपय पत्रकारहरू कति तल्लो स्तरमा गिर्न सक्दारहेछन् ।

उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा मेरो वा दुर्गाको चरित्र हत्या गर्नको लागि होइन, हाम्रो पार्टीको राजनीतिक चरित्रलाई धमिल्याउनको लागि नै त्यस प्रकारको प्रचार गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीति वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन । दशकौँदेखि हाम्रा विरुद्ध त्यस प्रकारको झुटा प्रचार वा चरित्र हत्या गर्ने काम हुँदै आएको छ । राजनीतिक रूपले हाम्रा विरुद्ध संघर्ष गर्न नसकेपछि उनीहरूले व्यक्तिगत गालीगलौज वा चरित्र हत्याद्वारा हामीमाथि हमला गर्ने गर्दछन् । तर, त्यसले हाम्रो राजनीतिक भूमिकालाई समाप्त गर्न सक्दैन ।

भनिन्छ, पहिले हङकङमा सीआएको एउटा एजेन्सी थियो । त्यसले माओका विरुद्ध झुट्टा समाचार बनाएर लगातार प्रसारित गर्ने गर्दथ्यो । केही समयपछि एउटा समाचार झुटा सावित भएपछि पुनः अर्को झुटा समाचार बनाएर प्रचार गर्ने गर्दथ्यो । त्यस प्रकारको नयाँ समाचारले केही समयको लागि भ्रमदिन सक्दथ्यो । तर, त्यसको असर कम भएपछि पुनः नयाँ झुट्टा समाचार प्रसारित गर्ने गर्दथ्यो ।

त्यही प्रकारको सीआइए शैली नेपालका कतिपय पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूले पनि अपनाएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हिटलरको प्रचारमन्त्री गोयल्सले अपनाएको शैली पनि उल्लेखनीय छ । उसको के मान्यता थियो भने कुनै झुट्टा समाचारलाई पनि बारम्बार दोहोराएपछि त्यसलाई सत्य सावित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मौलिक हक हो । मुलुकका मालिकरुपी जनताको सम्बैधानिक मौलिक हकको प्रचलनका लागि सम्वैधानिक उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुने गरी छुट्टै कानून जारी भएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचको ग्यारेण्टी गरेको छ । नागरिकले माग गरेको सूचना प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन पर्ने र आयोगले सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गर्ने गरेको छ । आयोगको आदेशको पालना नभएमा दण्डित हुने कानूनी प्रावधान छ । यसरी आयोगमा केस पुगेपछि सूचना दिने गरिएको अनुभवले बताएको छ । मूलकुरो मुद्दा मामिला वा झमेला नगरी नै नागरिकले मांग गरेका सूचना दिनुपर्ने र नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सूचना नागरिकले मांग गर्नुपूर्व नै संभवतः प्रकाशनको माध्यमद्वारा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने संविधानको कानूनको मर्म हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, विशेषगरी सरकारी निकायका सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सजिलै सूचना दिन किन अग्रसर हुँदैनन् ? किन उनीहरु संभव भएसम्म सूचना लुकाउने र आयोगबाट दण्डित हुने परिस्थिति पैदा भएमात्र बाध्य भएर सूचना दिन्छन् भन्ने विषयको विश्लेषण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।
नागरिकलाई सूचना नदिनुको पहिलो कारण परांपरावादी सोचमा अडिएको माइण्ड सेटमा परिवर्तन नहुनु हो । राणाकालमा राज्यको सूचना चुहाएमा जिब्रो थुतिन्थ्यो । पजनीका बखत जागिरबाट हटाइन्थ्यो । चारपाटे मुडेर सुंगुरको पाठो बोकाएर चार भन्ज्याङ्ग कटाइन्थ्यो । राणाविरोधी भनेर झुठो आरोपमा दण्डित गरिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा पनि सरकारी सूचना प्रवाह गर्नेलाई ‘बहुदलवादी’ को संज्ञा दिइन्थ्यो । सो बखत व्यवस्था विरोधीले सूचना चुहाउने र ती ‘अराष्ट्रिय तत्व’ घोषित हुने गर्दथे । ती पदाधिकारीहरु योग्यभएपनि तिनलाई अघिबढन दिइदैनथ्यो । यही ह्याङ्गओभर अझै पनि नेपालको मुलुकी प्रशासनमा यथावत रहेका कारण स्वफूर्तरुपमा सूचना प्रवाहमा बाधा पुगेको हो ।

यस्तो विकृत माइण्ड सेटलाई सुविधा पुग्ने गरी संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर कानून बमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन कसैलाई बाध्य गरिने छैन भनी लेखिएको छ । यो वाक्यांश स्वयंमा द्विविधाजनक, भ्रमयुक्त, आपत्तिजनक र सूचनाको हकविरोधी छ । संविधानमा यो वाक्यांश आवश्यक नै थिएन । यसर्थ भविष्यमा संविधान संशोधनका बखत हट्नु पर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा कर्मचारीको शपथ ग्रहणमा गोपनियताको प्रावधान रहेकाले पनि यस्तो भ्रमलाई मलजल पु¥याएको छ । अर्कोकुरा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भैसकेपनि सरकारी लिखत गोपनीयता सम्बन्धी कानून खारेज हुन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा रहेका गोप्य र अति गोप्य छाप अवैध ठहरिएका छैनन् । सूचनाको हकसँग बाझिएका कानूनका प्रावधानमा संशोधन गर्न सकिएको छैन । यी सबै कानूनी जटिलता र विकृत मनोविज्ञान हाबी हुँदा नगरिकको सूचनाको हक अपेक्षितरुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको छ । यस अवस्थामा सत्य कुरा ओकल्नै पर्छ, यस मुलुकका सार्वजनिक पदधारीले यो पंक्तिकारले बुझेको कुरा नबुझेका होइनन् । ती बुझ पचाएर बसेका छन् । लोकतन्त्ररुपी बाघको छाला सभत्रका यी स्याल हुन भन्नुमा फरक नपर्ला ।
दोस्रो कुरा, भ्रष्टाचारको रजगजका कारण पनि नागरिकले माग गरेका सूचना पाउन सकिएको छैन । सूचनाको हकको मूल उद्देश्य भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सदाचारिता कायम गर्ने नै हो । यस अतिरिक्त उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधका कारण प्रशासनिक काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याई मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो । केही सिमित पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र राष्ट्र तथा जनतालाई नोक्सानी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । सूचनाको हकले यस्ता गलत हर्कतको पर्दाफास गर्ने हुँदा सूचना लुकाउने गरिन्छ ।

केही निकायले वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नीतिगत भ्रष्टाचार स्वरुप मनपरी ढंगले तय भएका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा जनताबाट आलोचना हुने भयले ती सूचना लुकाउन उद्यत छन् । ठेक्कापट्टाका सूचना दिन पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरु मरे सरह हुने गरको छन् । यस्मा अवान्छित मिलेमतोको भूमिका रहेको देखिन्छ । मालपोतमा थैली घटाएर राजश्व छली गर्ने, करमा कारोबार कम देखाएर राष्ट्रको ढुकुटीलाई नोक्सान पु¥याउने र कमिशन खाएर सस्तो वस्तुलाई महंगो मूल्यमा खरिद गरेपछि बिल भर्पाई सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु स्वभाविकै हो । यसरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका कारण जनताको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रचलनमा बाधा पुगेको छ । यसरी मुलुकलाई क्यान्सर रहको भ्रष्टाचारले थिलोथिलो पारेको छ । यसबाट बाहिरिने एउटा प्रभावकारी माध्यम नै सूचनाको अधिकार भएकाले आम नागरिकले यस्को अधिकतम् उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

तेस्रो कुरा, विधिको शासन अनुसार चल्नु पर्ने निकायहरु हुकुमी ढंगले संचालित भएपछि ती निकायका सूचना गोप्य हुने नै भए । प्रत्येक कानूनमा लेखिएका प्रावधानको असल मनसायले व्याख्या गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक पदाधिकारीलाई कानूनले दिएको स्वविवेकी अधिकार सँधै राष्ट्र र जनताको हितका पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्को सट्टा स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरी आफ्नालाई लाभ पु-याउने र अर्कालाई नोक्सान पु¥याउने गरी गरिएका निर्णय गोप्य हुने गरेका छन् ।

कुनै पनि काम गर्दा वा निर्णय गर्दा निश्चित कार्यविधिको अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासन ऐनले पनि निर्णय गर्दा कारण र आधार खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतः आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको बिषयमा आफैले निर्णय गर्नु हुँदैन । निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । कुनै समूहलाई असर पर्ने बिषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सरोकारवालाको राय सल्लाह सुन्नु पर्छ । निर्णय गर्दा विगतका नजिर समेतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सामान्यतः निर्णय गर्दा एकै प्रकृतिको केसमा समान निर्णय गर्नुपर्छ । निणर््ग गर्नुपूर्ब विकल्पहरु केलाई उपयुक्त विकल्पको छनोट गरी निर्णय कार्यान्वयन समेतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यस कुरामा तलमाथि गरी विधिको शासनको खिल्ली उडाउनेले सूचना लुकाउनु स्वभाविकै हो । यर्थाथमा बिधिकोशासनविरिच चल्नेहरु नै मुलुक र लोकतन्त्रका शत्रु हुन् ।

चौथो कुरा, राजनैतिक दलको स्वार्थका लागि गरिएका काम कारबाही पनि गोप्य हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रका वाहक भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । जुन राजनीतिक दलले जनताको मत पाउँछ, सोही दलले शासन गर्दछ । तर, सो दलले दलीय स्वार्थका लागि राज्यको शक्ति, साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । जुनसुकै दलबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री पदमा नियुक्ति भएपनि उ मुलुककै प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने हुँदा उसले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । अमूक दलका नेता मन्त्री हुँदैमा आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई बिना प्रतिस्प्रधा ठेक्का दिन सकिँदैन यसैगरी अमूक दलका नेता मन्त्री हुँदैमा लोकसेवा आयोगको सिफारिस बेगरै कर्मचारी भर्ना गर्न सकिँदैन । यसरी राजनैतिक नियुक्ति भएका वा कर्मचारी भएर पनि प्रत्यक्ष दलीय राजनीतिमा संलग्न भै आफ्नो दलको हितमा र अर्को दलको अहितमा गरिएका निर्णय वा क्रियाकलाप लुकाउने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिन्छ, तर राज्यको शासन र स्रोतको दोहन गर्ने छुट वा सहुलियत राजनैतिक दलमा रहँदैन । यसरी राजनैतिक स्वार्थसँग गाँसिएका कार्यहरुको सूचना पनि गोप्य गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै राजनैतिक दलहरुले दलिय स्वार्थका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने हो । जुन नैतिकरुपमा कसैले गर्न के कल्पनासम्म पनि गर्नु हुदैन ।

पाँचौ कुरा, समानताको हकको उपहास गरी गरिएका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सूचनाहरु पनि दबाउने गरिन्छ । नेपालको संविधान र कानूनको नजरमा सबै नेपाली जनता समान छन् । राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधा सबैले समान हैसियतले उपयोग गर्न पाउँछन् । कुनै रोजगारीको अवसर भएमा प्रतिस्प्रधा गर्ने समान अधिकार सबैलाई उपलब्ध हुन्छ । कुनै बैंक वा बीमा कम्पनीले कुनै छुट सुविधाको स्कीम जारी गरेको भए योग्य जुनसुकै नागरिक वा फर्मले सो स्कीममा सहभागी हुन पाउनु पर्छ ।
सत्तरी बर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दा नागरिकबीच जसरी विभेद गर्न सकिन्न, सोही हिसाबले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट ऋण प्रवाह गर्दा पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ । धारा, बत्ती, टेलिफोन जडान गर्दा पनि नागरिकबीच समान व्यवहार गर्नुपर्छ । यस्मा फष्ट कम फष्ट सर्भको सिद्धान्त अबलम्बन गरिन्छ । मालपोतमा लिखत पारित गर्न जाँदा १० बजे पुगेको जनताले पाएको टोकन नम्बर एक भन्दा १२ बजे अड्डा पुगेको टोकन नम्बर २५ पाएको कुनै अमूक मन्त्रीको लिखत पारित गर्ने काम पहिला सम्पन्न गर्न पाईन्न ।

यदि चाकडी गरी यस्तो हर्कत गरिन्छ भने त्यस प्रकारका सूचना लुकाउने गरिन्छ । कुनै पनि महिलाले सरकारी अस्पतालमा गएर प्रसुती सेवा लिँदा बाहुन, क्षेत्री भए यातायात खर्च पाउने तर गुरुङ्ग, राईले भए यातायात खर्च नपाउने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । यदी गरेमा सूचना लुकाउने गरिन्छ । यसरी नागरिक–नागरिकबीच विभेद वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएका काम कारबाहीका सूचना प्रवाह नहुने हुन्छ । अर्थात् नैतिकरुपमा प्रश्न उठने हर्कत गर्नेले सूचना लुकाउने दुश्प्रयास गर्दछ ।

छैठौँ र अन्तिम कुरा, सामन्ती सोचका कारण सूचना नदिने गरेको पाईएको छ । केही मानिसको विचारमा ती मुलुकका सच्चा शासक हुन् । उनले जे चाहन्छन्, त्यो गर्छन् । जे दिन ईच्छा लाग्छ, सो दिन्छन् र उनीहरुको इच्छा विपरितको सूचना प्रवाह गर्दैनन् । यस्ता प्रवृत्ति रोक्न अनिवार्यरुपमा ३÷३ महिनामा विस्तृतरुपमा स्वतः प्रकाशन जारी गर्ने अभ्यासलाई बढावा दिनु पर्छ । यस्तो स्वतः प्रकाशन जारी नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यसरी स्वतः प्रकाशन भएको सूचनामा सबैको समान पहुँच रहन्छ । अर्कोकुरा, सूचना डिजिटल पद्दतिबाट उत्पादन गर्नुपर्छ र स्वतः सर्भरबाट सार्वजनिक हुने पद्दति बसाल्नु पर्छ । यसबाट सूचना माग्ने र पाउने स्थितिको अन्त्य भै स्वतः सूचना उपलव्ध हुनेछ । सरकारी सूचनामा कपिराइट लागू हुँदैन । सरकारी सूचना कसैले पाउने र कसैले नपाउने गरी कानून निर्माण गर्न सकिन्न । मूलकुरो, व्यक्तिमा रहेको अह्म, स्वविवेकी अधिकार र दम्भ एवं राजनीतिक संलग्नताको आडमा जनताले माग गरेको सूचना नदिने गरिन्छ । जो सरासर लोकतान्त्रिक चरित्रको खिलाफमा छ । यसर्थ संविधान र कानून बमोजिम सूचना लिने दिने बानी बसालौं ।