Author: घनश्याम खड्का/कान्तिपुर

 पृष्ठभूमि
सन् १९९७मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जन्म हुनुभन्दाअघि सूचना प्रविधि नीति निर्माण योजना आयोगको एउटा कमिटीले हेर्ने गथ्र्यो । विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय गठनपश्चात् सूचना प्रविधि नीति २०५७ आयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन आदेश २०५८) गठन भयो ।

सन् २००३मा नीतिलाई परिमार्जन गरी कार्य योजना सँगसँगै समयसीमासमेत निर्धारण गरियो । नीतिसँगै कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी (केओआइसिए)को सहयोगमा विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना आयो । यसपछि सन् २००६मा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ समेत ल्याइयो । यही विद्युतीय कारोबार ऐनको विस्तृत परिमार्जित र समयसापेक्ष रूप नै अहिलेको सूचना प्रविधि विधेयक हो । सूचना प्रविधिसम्बन्धी विभागहरू विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सारिएकाले यो विधेयक पनि यसै मन्त्रालयले अघि सारेको र संसद्को विकास समितिमा छलफल भई संसद्को पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत हुने अवस्थामा छ ।

 विधेयकमा के छ ?
१९ परिच्छेद र १३१ दफा समेटिएको सूचना प्रविधि विधेयक समसामयिक विधेयक हो । यसमा परिच्छेद–१मा प्रारम्भिक, परिच्छेद–२मा विद्युतीय अभिलेखसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–३मा विद्युतीय अभिलेखको सम्प्रषेण, प्राप्ति तथा सरोकारसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–४मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यस्तै, परिच्छेद–५मा नियन्त्रक र प्रमाणीकरण निकायसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–६मा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रमाणपत्र, परिच्छेद–७मा प्रयोगकर्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार र परिच्छेद–८मा विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था छन् ।

परिच्छेद–९मा डोमेन नाम दर्ता तथा व्यवस्थापन, परिच्छेद–१०मा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–११मा सूचना सुरक्षा तथा गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१२मा साइबर सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद–१३मा सेवाप्रदायकसम्बन्धी व्यवस्था छन् । त्यसैगरी, परिच्छेद–१४मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१५मा कसुर तथा सजाय, परिच्छेद–१६मा अनुसन्धान तथा प्रमाण, परिच्छेद–१७मा सूचना प्रविधि अदालतसम्बन्धी व्यवस्था, परिच्छेद–१८मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्था र परिच्छेद–१९मा विविध विषय  समेटिएका छन् ।

विधेयकको धारा २८ मा विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभित्र प्रमाणीकरण निकाय हुँदाहुँदै विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था किन र कसरी आयो भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारभर कहीँ–कतै अभ्यासमा रहेको देखिँदैन ।

विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ वस्तुतः मुलुकमा विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन विद्युतीय हस्ताक्षर र यसबाट हुने सुरक्षामा केन्द्रित थियो । तर, यो नयाँ विधेयकले डोमेन रेजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधि उद्योग व्यवसाय, सेवाप्रदायक र सामाजिक सञ्जाल आदिसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक यसले कसुर र सजायको पनि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ । सँगसँगै विकास समितिबाट बनाइएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई यसै विधेयकमा समेट्न खोजेको देखिन्छ ।

 विवादास्पद विषय 
यस विधेयकलाई सरकारले अग्रगामी भनेता पनि यसबाट असर पर्ने उद्यमी तथा उपभोक्तामा भने यसले डर सिर्जना गरेकोे अवस्था छ । कतिपय सामाजिक सञ्जाल माध्यमका कम्पनीसमेत दर्ता गर्नुपर्ने धाराका कारण भोलिको दिनमा ती बन्द भएमा के गर्ने भन्ने अन्योल सर्वसाधारणमा समेत रहेको छ । जसलाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, यस विधेयकको धारा २८मा विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभित्र प्रमाणीकरण निकाय हुँदाहुँदै विदेशी प्रमाणीकरण निकायलाई मान्यता दिन सक्ने व्यवस्था किन र कसरी आयो भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ । यस्तो व्यवस्था संसारभर कहीँ–कतै अभ्यासमा रहेको देखिँदैन ।

दोस्रो, यस विधेयकको धारा ५८बमोजिम डोमेन नाम र दस्तुर तिरेर दर्ता गर्नुपर्ने हुनेछ । सन् १९९४देखि अहिलेसम्म मर्कन्टाइलले डोमेन नाम सित्तैमा दर्ता गरिदिन्थ्यो । तर, अब यसका लागि शुल्क तिर्न पर्नेछ ।तेस्रो, यस विधेयकको धारा ६४बमोजिम स्वीकृत मापदण्डका उपकरण मात्र पैठारी एवं बिक्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो धाराले कसैले केही नयाँ सामान झिकाउन र ल्याउन सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्ने जटिल अवस्था सिजना गर्न सक्नेछ । कुन–कुन उपकरण र सामान झिकाउन सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने हो स्पष्ट छैन । त्यस्ता सामानको सूची सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
चौथो, यस विधेयकको धारा ६५मा अनुमति नलिई उपकरणको प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । कुनै पनि सामान प्रयोगका लागि स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनले सर्वसाधारणलाई झन्झटिलो पार्ने र नवीनता प्रवद्र्धनमा समस्या ल्याउने देखिन्छ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वस्तुतः मुलुकमा विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन विद्युतीय हस्ताक्षर र यसबाट हुने सुरक्षामा केन्द्रित थियो, तर यो नयाँ विधेयकले डोमेन रेजिस्ट्रेसन, सूचना प्रविधि उद्योग व्यवसाय, सेवाप्रदायक र सामाजिक सञ्जाल आदि सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ, त्यसबाहेक यसले कसुर र सजायको पनि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ

पाँचौँ, यस विधेयकको धारा ७१बमोजिम तथ्यांक केन्द्र तथा क्लाउड सेवा सञ्चालकले दस्तुर बुझाई विभागमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउने र बढी दस्तुर बुझाउनुपरे व्यापार गर्न नै हतोत्साहित हुने देखिन्छ । वर्षको दुईपटक निरीक्षण र वर्षैपिच्छे गर्नुपर्ने नवीकरणले व्यवसायीलाई थप हतोत्साहित बनाउनेछ ।

छैठौँ, धारा ८८को उपधारा २बमोजिम सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । अब यो सदाचार र नैतिकता व्याख्या व्याख्याताको आफुखुसी हुन सक्ने भएकाले विरोधको स्वर सुनिएको हो । र, यसमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै कसुरमा मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यही धाराको दुरुपयोग होला भन्ने डर पत्रकार र सर्वसाधारणमा व्याप्त छ । सातौँ, धारा ९१मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ३मा व्यक्तिले चलाएको देशमा दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न सक्ने हुनाले हाल चलिरहेका एप्स बन्द भएमा के हुने हो भन्ने डर पनि सर्वसाधारणमा छ ।

 अन्त्यमा, 
यो विधेयक मूलतः ‘नियमनकारी विधेयक’का रूपमा आए पनि यसले उद्योग व्यापारमा सहजताभन्दा व्यवधान नै बढाउने देखिन्छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा देखिने गति र विविधतालाई बुझेर विधेयकलाई गतिशील बनाउन सकेको देखिन्न । तसर्थ यो विधेयक निजी क्षेत्रमैत्री छैन भन्ने व्यापारिक वृत्तमा धारणा बनेको छ ।

(सिंह क्यान महासंघ पूर्वअध्यक्ष हुन्)

प्रसंग २०७६ मंसिर २७ गते कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित ‘खप्तडमा गडबड’ समाचारको हो । २०७५ को चैत अन्तिम साता बझाङ सहकर्मी वसन्तप्रताप सिंहसँग रिपोर्टिङका क्रममा खप्तड पुगेका थियौँ । उताबाट काठमाडौं फर्केपछि मैले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा सूचना माग्न थालेँ ।

सत्तारूढ दलका शीर्ष नेतृत्वले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्वतन्त्र प्रेसलाई झस्काउने र तर्साउने किसिमका अभिव्यक्तिहरू प्रकट गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

शनिबार आफ्ना पार्टीनिकट सञ्चारकर्मीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

सरकारले प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने र पत्रकारहरूमाथि कडा सजायका प्रावधानहरू समेतको हामीले विरोध गरेका थियौँ र हाम्रो त्यो मत अहिले पनि कायम छ । तर, त्यसको अर्थ वा प्रेसको स्वतन्त्रताको अर्थ झुटा र कपोलकल्पित समाचारहरू प्रकाशित गरेर कसैको इज्जत वा चरित्रमाथि आक्रमण गर्नको लागि छुट हुनुपर्दछ भन्ने होइन ।

त्यस प्रकारका गतिविधिहरूमाथि पूरै नियन्त्रण हुनुपर्छ र त्यसको लागि उनीहरूमाथि आवश्यक र कडा सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट र दृढ मत छ । नेपालमा पत्रपत्रिकाहरूको उच्छृंखल कार्यविधिमाथि नियन्त्रण गर्न प्रेस काउन्सिलको पनि स्थापना गरिएको छ । तर, त्यसले पीत पत्रकारितामाथि पूरै नियन्त्रण गर्न सकेको देखिन्न ।

नेपालमा पहिले ‘आरती’ नामको एउटा साप्ताहिक प्रकाशित हुन्थ्यो । त्यसले बारम्बार मैले दलाईलामाबाट पैसा लिएर चीनको विरोध गरेको समाचार प्रकाशित गर्दथ्यो । चीनले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेपछि हामीले त्यसको विरोध गरेका थियौँ । त्यो सैद्धान्तिक विरोधलाई त्यसले दलाई लामासित लगेर जोडेको थियो ।

अन्य पत्रपत्रिकाहरूले पनि मेरा विरुद्ध त्यस प्रकारका निराधार समाचारहरू प्रकाशित गरेको लामो सूची छ । अहिले म ती सबैको चर्चा गर्नेपट्टि लाग्दिन । अहिले मैले यो लेखमा हालसालै मेरा विरुद्ध प्रकाशित भएका केही झुठा समाचारहरूको चर्चा गर्नेसम्म मात्र आफूलाई सीमित राख्नेछु ।

हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको तयारी र त्यसपछि पनि एउटा समाचार पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूमा व्यापकरूपले उठ्ने गरेको छ र त्यो समाचार अहिलेसम्म पनि नयाँनयाँ रूपमा दोहोरिने गरेको छ । त्यो समाचारको सारतत्व हो ः दुर्गालाई मन्त्री बनाउन मैले प्रधानमन्त्री ओली वा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड कहाँ दौडधुप गरेको छु भन्ने । अब त्यो झुटा समाचारमा एउटा कुरा थपिएको छ ः मैले उनलाई उपसभामुख बनाउनको लागि खुमलटारमा वा प्रचण्डकहाँ दौडधुप गरेको छु भन्ने ।

त्यो झुटा समाचारको दौड यहाँसम्म पुग्यो कि युनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकले मैले भारतीय राजदूतसँग दुर्गालाई मन्त्री बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरेको समाचार पनि प्रकाशित गरेको थियो । उनीसित त्यो गोप्य वार्ता कहाँभयो ? त्यो सन्दर्भ पनि अत्यन्त हास्यास्पद प्रकारको छ । एउटा विवाह भोजमा, जहाँ हजारभन्दा बढी मानिसहरू उपस्थित थिए, उनीसित देखादेख भएको थियो । त्यति धेरै मानिसहरू उपस्थित भएको विवाह भोजमा कुनै राजदूतसित दुई घण्टासम्म गोप्य वार्ता हुनु के सम्भव थियो ?

उक्त झुटा समाचारबारे आवश्यक छानबिन र त्यसका लागि आवश्यक कारबाही गर्न हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता क. रामप्रकास पुरीले प्रेस काउन्सिलमा आवेदन दिनुभएको थियो । त्यही सिलसिलामा दुर्गाले पनि प्रेस काउन्सिलमा आवेदन दिएकी थिइन् । पछि उनले काठमाडौंको जिल्ला आदालतमा पनि उजुरी दिएकी छन् । तर, युनाइटेड पोस्टको ठेगाना पत्ता लाग्न नसकेर अहिलेसम्म अदालतले त्यो पत्रिकाको नामको पूर्जी तामेल गर्न सकेको छैन ।

हालै ताजा खबर साप्ताहिक, रिपोटर्स नेपाल र रिपब्लिका दैनिक नामक अनलाइनले पनि त्यही प्रकारका झुटा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । त्यस सिलसिलामा ताजा खबरले लेख्दछ ः “मोहनविक्रमलाई अहिले श्रीमती दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउनु छ । सिंहले श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदेउ भन्दै कहिले खुमलटार पुगेका छन् त कहिले प्रम ओलीलाई गुहारेका छन् । यो समाचार नेकपा (मसाल)ले नपचाउन सक्छ ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै समाचारलाई झुट भनेपनि अनौठो नमाने हुन्छ । किनकी उनी पहिला प्रम केपी ओलीसँग श्रीमतीलाई मन्त्री बनाइदिन निकै धाए । ओलीले बेवास्ता गरेपछि खुमलटार धाउन थालेको प्रमाण समाचार सूत्रले गोप्य राखेको छ ।” उक्त साप्ताहिकले गोप्य राखेको “प्रमाण” के हो ? त्यसरी कुरालाई सन्ध्येयमा राखेर त्यसले बढी भ्रम दिने प्रयत्न गरेको छ ।

रिपोटर्स नेपालले लेख्दछ ः “मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेल सांसद छिन् । उनलाई मन्त्री या उपसभामुख बनाउन मोहनविक्रम सिंहले लविङ थालेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रचण्डलाई समेत भेटेका छन् । सभामुख नेकपाले लिएमा उपसभामुख पद नेकपाले लिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यसैले उक्त पद दुर्गाको लागि माग्न मोहनविक्रम सिंहले सक्रियता देखाएका हुन् । उपसभामुख नपाए मन्त्री भएपनि बनाउने गरी सिंहले प्रचण्डलाई भेटेका हुन् । संसदको अधिवेशन ४ पौषबाट सुरु हुँदैछ । त्यस अगावै सभामुख र उपसभामुखको लागि दौडधुप चलेको छ । यस क्रममा दुर्गालाई उपसभामुख बनाउन मोहविक्रम सिंहले समेत लविङ थालेका छन् ।”

रिपब्लिका दैनिक २०७६ पौष ३ लेख्दछ ः मोहनविक्रम सिंहले दुर्गा पौडेललाई “उपसभामुख वा मन्त्री बनाउन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का दोस्रो तहका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहासँग आग्रह गरेका छन् । दाहालसँगको भेटमा नेता सिंहले पौडेललाई उपसभामुख बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

उपसभामुख बनाउन नसके मन्त्री भए पनि बनाउन सिंहले दाहालसँग आग्रह गरेको नेकपा निकट उच्च स्रोतले जनाएको छ । सभामुख नेकपाले लिएमा उपसभामुख पद नेकपाले लिन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले उक्त पद पौडेलका लागि उपयुक्त हुने सिंहले नेकपाका अध्यक्ष दाहालसँग आग्रह गरेका छन् ।”

माथिका सबै समाचारहरू निराधार र कपोलकल्पित हुन् । पहिले दुर्गालाई मन्त्री बनाउको लागि प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय राजदूतलाई समेत भेटेका समाचारहरू छापिने गर्दथे । पछिल्लो समयमा छापिएका पत्रपत्रिका र अनलाइनहरूले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसित नै त्यस प्रकारको दौडधुप गरेको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा मैले के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हालसालका महिनाहरूमा मेरो उनीसित कुनै भेटघाट पनि भएको छैन । फोनमा समेत कुनै सम्पर्क भएको छैन । नेकपाको नजिकको कुनै स्रोतले झुटा समाचार प्रसारित गरेको छ ।

पत्रकारिताको गोप्यतामाथि ध्यान दिँदै उनीहरू त्यस प्रकारको प्रमाण वा स्रोत खुलाउन तयार नभएको अवस्थामा पनि त्यस प्रकारको समाचारको सत्यता प्रमाणित गर्नु उनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छ । अन्यथा झुटा समाचार प्रकाशित गरेर कसैको इज्जत वा चरित्रमा आक्रमण गर्ने उनीहरूलाई कुनै अधिकार हुँदैन । पत्रकारिताको आचार संहिताले पनि उनीहरूलाई त्यस प्रकारको कुनै अधिकार दिँदैन । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो अत्यन्त नीचस्तरको र अनैतिक पीत पत्रकारिता हो । हामीले उनीहरूलाई हाम्रो यो आलोचनालाई गलत सावित गर्न चुनौती दिन्छौँ ।

सत्यता यो हो कि चुनावपछि ओलीसित मेरो भेटघाट वा टोलिफोनमा कुनै वार्ता समेत भएको छैन । दुर्गालाई मन्त्री बनाउन ओलीकहाँ धाएको भन्ने समाचार पूरै झुट हो । चुनावपछि प्रचण्डसित एकाधपल्ट अवश्य पनि भेटघाट भएको छ । तर, उपसभामुखको प्रसंग पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले सभामुख पदबाट राजिनामा दिएपछि नै सुरु भएको हो । तर, त्यो कालमा मेरो प्रचण्डसँग कुनै भेटघाट वा फोनमा कुरा समेत भएको छैन ।

उक्त झुटा समाचारहरूभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यो होः त्यस प्रकारका झुटा समाचारहरू विभिन्न पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूले सिलसिलेवार प्रकारले किन प्रकाशित गर्ने गरेका छन् ? यसका पछाडिको उद्देश्य वा अभिप्राय के हो ? पत्रकारिताको उद्देश्य सत्य समाचारको खोजविन गर्नु वा प्रकाशित गर्नु हुन्छ र हुनुपनि पर्दछ । तर, कसैले सनियत र योजनावद्ध प्रकारले झुटा समाचार प्रकाशित गर्दछ भने त्यो समान्य कुरा होइन । मेरो वा दुर्गा पौडेलको सन्दर्भमा लगातार त्यही कुरा हुने गरेको छ ।

एकाध पत्रपत्रिकाले त्यस प्रकारको झुटा समाचार प्रकाशित गरेको भए त्यो सामान्य कुरा हुन्थ्यो वा हुन सक्दथ्यो । कसैले कतैबाट त्यस प्रकारको झुटा समाचार प्राप्त गरेको हुनाले भूलचुकवस त्यस प्रकारको समाचार प्रकाशित गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्नथ्यो होला । त्यो अवस्थामा उनीहरूको नैतिक दायित्व त्यस प्रकारको गल्ती वा कमजोरीलाई सच्याएर सत्य समाचार दिनु नै हुन्थ्यो वा हुनुपर्दथ्यो । तर, हाम्रो सन्दर्भमा सिलसिलेवार रूपले नै कैयौँ पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूले एकपछि अर्को गर्दै त्यस प्रकारका समाचारहरू प्रकाशित गर्ने गरेको कुरा माथिका केही तथ्यहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

त्यो अवस्थामा यो शंका गर्नका लागि ठाउँ छ कुनै देशी वा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले सनियत नै त्यस प्रकारको समाचारहरू प्रकाशित गरेर भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको त छैन ? त्यस प्रकारको गिरोह कुन हो ? त्यसबारे स्वयं पत्रकार जगतले पनि ध्यान दिनुपर्ने वा त्यसबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन प्रयत्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनकी अहिले सिलसिलेवार प्रकारले जुन पीत पत्रकारिता देखा परेको छ, त्यसबारे पत्रकार जगत पनि बदनाम हुँदै गएको छ ।

पत्रकारिता जगतलाई त्यस प्रकारको अमर्यादित व्यवहारबाट बचाउन प्रेस काउन्सिलको व्यवस्था गरिनुका साथै विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरू पनि गरिएका छन् । तर, त्यसका बाबजुद नेपालको पत्रकार जगतमा यस प्रकारको पीत पत्रकारिता किन अनियन्त्रित प्रकारले मौलाउँदै वा फैलिँदै गइरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो । स्वयं पत्रकार जगतले यसबारे प्रकाश हाल्नुपर्ने वा जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रो पार्टीले दुर्गा पौडेललाई उपसभामुख बनाउने बारे कुनै विचार वा छलफलसम्म गरेको छैन, त्यसबारे खुमलटार धाउने त धेरै टाढाको कुरा भयो । त्यो कुरा कसले उठायो र कहाँ उठ्यो ? त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । त्यसकारण त्यसबारे कुनै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै हामीले देखेका छैनौँ । कुनै बेला यस प्रकारको कुनै विषयमा आधिकारिक रूपमा त्यस प्रकारको कुनै प्रस्ताव आएमा हामीले त्यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने गर्दछौँ र त्यसबारे सार्वजनिक रूपले जानकारी पनि दिने गर्दछौँ । त्यस प्रकारको कुनै विषयमा निर्णय गर्दा हाम्रा आफ्नै सिद्धान्त वा नीतिहरू हुन्छन् र तिनीहरूका आधारमा नै हामीले कुनै निर्णय गर्दछौँ ।

सत्ता वा कुनै पदको लागि धाउने हाम्रो पार्टीको कुनै चरित्र छैन । हाम्रो पार्टीको अहिलेसम्मको इतिहासमाथि ध्यान दिने हो भने त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । भारतीय शासक वर्गको चाकडी गरेर धेरै राजनीतिक पक्षहरूले सत्तामा पुग्न प्रयत्न गर्दै आएका छन् । तर, हाम्रो पार्टीले भारतीय साम्राज्यवादप्रति सधैँ दृढ र सम्झौताहीन संघर्षको नीति अपनाउँदै आएको छ । हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशनले भारत अब विस्तारवादी देश नरहेर साम्राज्यवादी देश भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालप्रति त्यसले अपनाइरहेका हस्तक्षेप र अतिक्रमणका नीतिहरूका कारणले त्यसप्रतिको हाम्रो विरोध वा संघर्ष अरू बढेर गएको छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा भारतीय राजदूतसँग भेटेर दुर्गा पौडेललाई मन्त्री बनाउन प्रयत्न गर्ने कुरा हाम्रो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । त्यो अवस्थामा हाम्रा विरुद्ध लगाइएको त्यस प्रकारको आक्षेप हाम्रो चरित्र हत्या गर्ने कुरा मात्र नभएर हाम्रो पार्टीको उज्ज्वल र गौरवपूर्ण चरित्रमाथि नै हमला गर्ने प्रयत्न हो । त्यसले बताउँछ, कतिपय पत्रकारहरू कति तल्लो स्तरमा गिर्न सक्दारहेछन् ।

उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा मेरो वा दुर्गाको चरित्र हत्या गर्नको लागि होइन, हाम्रो पार्टीको राजनीतिक चरित्रलाई धमिल्याउनको लागि नै त्यस प्रकारको प्रचार गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीति वा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन । दशकौँदेखि हाम्रा विरुद्ध त्यस प्रकारको झुटा प्रचार वा चरित्र हत्या गर्ने काम हुँदै आएको छ । राजनीतिक रूपले हाम्रा विरुद्ध संघर्ष गर्न नसकेपछि उनीहरूले व्यक्तिगत गालीगलौज वा चरित्र हत्याद्वारा हामीमाथि हमला गर्ने गर्दछन् । तर, त्यसले हाम्रो राजनीतिक भूमिकालाई समाप्त गर्न सक्दैन ।

भनिन्छ, पहिले हङकङमा सीआएको एउटा एजेन्सी थियो । त्यसले माओका विरुद्ध झुट्टा समाचार बनाएर लगातार प्रसारित गर्ने गर्दथ्यो । केही समयपछि एउटा समाचार झुटा सावित भएपछि पुनः अर्को झुटा समाचार बनाएर प्रचार गर्ने गर्दथ्यो । त्यस प्रकारको नयाँ समाचारले केही समयको लागि भ्रमदिन सक्दथ्यो । तर, त्यसको असर कम भएपछि पुनः नयाँ झुट्टा समाचार प्रसारित गर्ने गर्दथ्यो ।

त्यही प्रकारको सीआइए शैली नेपालका कतिपय पत्रपत्रिका वा अनलाइनहरूले पनि अपनाएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा हिटलरको प्रचारमन्त्री गोयल्सले अपनाएको शैली पनि उल्लेखनीय छ । उसको के मान्यता थियो भने कुनै झुट्टा समाचारलाई पनि बारम्बार दोहोराएपछि त्यसलाई सत्य सावित गर्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको जुनसुकै बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको मौलिक हक हो । मुलुकका मालिकरुपी जनताको सम्बैधानिक मौलिक हकको प्रचलनका लागि सम्वैधानिक उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन हुने गरी छुट्टै कानून जारी भएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा नागरिकको पहुँचको ग्यारेण्टी गरेको छ । नागरिकले माग गरेको सूचना प्राप्त नभएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन पर्ने र आयोगले सूचना दिनू भन्ने आदेश जारी गर्ने गरेको छ । आयोगको आदेशको पालना नभएमा दण्डित हुने कानूनी प्रावधान छ । यसरी आयोगमा केस पुगेपछि सूचना दिने गरिएको अनुभवले बताएको छ । मूलकुरो मुद्दा मामिला वा झमेला नगरी नै नागरिकले मांग गरेका सूचना दिनुपर्ने र नागरिकलाई आवश्यक पर्ने सूचना नागरिकले मांग गर्नुपूर्व नै संभवतः प्रकाशनको माध्यमद्वारा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने संविधानको कानूनको मर्म हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, विशेषगरी सरकारी निकायका सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सजिलै सूचना दिन किन अग्रसर हुँदैनन् ? किन उनीहरु संभव भएसम्म सूचना लुकाउने र आयोगबाट दण्डित हुने परिस्थिति पैदा भएमात्र बाध्य भएर सूचना दिन्छन् भन्ने विषयको विश्लेषण गर्ने ध्येयले यो आलेख तयार गरेको छु ।
नागरिकलाई सूचना नदिनुको पहिलो कारण परांपरावादी सोचमा अडिएको माइण्ड सेटमा परिवर्तन नहुनु हो । राणाकालमा राज्यको सूचना चुहाएमा जिब्रो थुतिन्थ्यो । पजनीका बखत जागिरबाट हटाइन्थ्यो । चारपाटे मुडेर सुंगुरको पाठो बोकाएर चार भन्ज्याङ्ग कटाइन्थ्यो । राणाविरोधी भनेर झुठो आरोपमा दण्डित गरिन्थ्यो । पञ्चायतकालमा पनि सरकारी सूचना प्रवाह गर्नेलाई ‘बहुदलवादी’ को संज्ञा दिइन्थ्यो । सो बखत व्यवस्था विरोधीले सूचना चुहाउने र ती ‘अराष्ट्रिय तत्व’ घोषित हुने गर्दथे । ती पदाधिकारीहरु योग्यभएपनि तिनलाई अघिबढन दिइदैनथ्यो । यही ह्याङ्गओभर अझै पनि नेपालको मुलुकी प्रशासनमा यथावत रहेका कारण स्वफूर्तरुपमा सूचना प्रवाहमा बाधा पुगेको हो ।

यस्तो विकृत माइण्ड सेटलाई सुविधा पुग्ने गरी संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर कानून बमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन कसैलाई बाध्य गरिने छैन भनी लेखिएको छ । यो वाक्यांश स्वयंमा द्विविधाजनक, भ्रमयुक्त, आपत्तिजनक र सूचनाको हकविरोधी छ । संविधानमा यो वाक्यांश आवश्यक नै थिएन । यसर्थ भविष्यमा संविधान संशोधनका बखत हट्नु पर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा कर्मचारीको शपथ ग्रहणमा गोपनियताको प्रावधान रहेकाले पनि यस्तो भ्रमलाई मलजल पु¥याएको छ । अर्कोकुरा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भैसकेपनि सरकारी लिखत गोपनीयता सम्बन्धी कानून खारेज हुन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा रहेका गोप्य र अति गोप्य छाप अवैध ठहरिएका छैनन् । सूचनाको हकसँग बाझिएका कानूनका प्रावधानमा संशोधन गर्न सकिएको छैन । यी सबै कानूनी जटिलता र विकृत मनोविज्ञान हाबी हुँदा नगरिकको सूचनाको हक अपेक्षितरुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको छ । यस अवस्थामा सत्य कुरा ओकल्नै पर्छ, यस मुलुकका सार्वजनिक पदधारीले यो पंक्तिकारले बुझेको कुरा नबुझेका होइनन् । ती बुझ पचाएर बसेका छन् । लोकतन्त्ररुपी बाघको छाला सभत्रका यी स्याल हुन भन्नुमा फरक नपर्ला ।
दोस्रो कुरा, भ्रष्टाचारको रजगजका कारण पनि नागरिकले माग गरेका सूचना पाउन सकिएको छैन । सूचनाको हकको मूल उद्देश्य भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सदाचारिता कायम गर्ने नै हो । यस अतिरिक्त उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधका कारण प्रशासनिक काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याई मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो । केही सिमित पदाधिकारीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ र राष्ट्र तथा जनतालाई नोक्सानी हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । सूचनाको हकले यस्ता गलत हर्कतको पर्दाफास गर्ने हुँदा सूचना लुकाउने गरिन्छ ।

केही निकायले वार्षिक बजेट र कार्यक्रमसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । नीतिगत भ्रष्टाचार स्वरुप मनपरी ढंगले तय भएका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दा जनताबाट आलोचना हुने भयले ती सूचना लुकाउन उद्यत छन् । ठेक्कापट्टाका सूचना दिन पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरु मरे सरह हुने गरको छन् । यस्मा अवान्छित मिलेमतोको भूमिका रहेको देखिन्छ । मालपोतमा थैली घटाएर राजश्व छली गर्ने, करमा कारोबार कम देखाएर राष्ट्रको ढुकुटीलाई नोक्सान पु¥याउने र कमिशन खाएर सस्तो वस्तुलाई महंगो मूल्यमा खरिद गरेपछि बिल भर्पाई सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउनु स्वभाविकै हो । यसरी भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका कारण जनताको सूचना माग्ने र पाउने हकको प्रचलनमा बाधा पुगेको छ । यसरी मुलुकलाई क्यान्सर रहको भ्रष्टाचारले थिलोथिलो पारेको छ । यसबाट बाहिरिने एउटा प्रभावकारी माध्यम नै सूचनाको अधिकार भएकाले आम नागरिकले यस्को अधिकतम् उपयोग गर्नुको विकल्प छैन ।

तेस्रो कुरा, विधिको शासन अनुसार चल्नु पर्ने निकायहरु हुकुमी ढंगले संचालित भएपछि ती निकायका सूचना गोप्य हुने नै भए । प्रत्येक कानूनमा लेखिएका प्रावधानको असल मनसायले व्याख्या गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक पदाधिकारीलाई कानूनले दिएको स्वविवेकी अधिकार सँधै राष्ट्र र जनताको हितका पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्को सट्टा स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गरी आफ्नालाई लाभ पु-याउने र अर्कालाई नोक्सान पु¥याउने गरी गरिएका निर्णय गोप्य हुने गरेका छन् ।

कुनै पनि काम गर्दा वा निर्णय गर्दा निश्चित कार्यविधिको अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सुशासन ऐनले पनि निर्णय गर्दा कारण र आधार खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतः आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको बिषयमा आफैले निर्णय गर्नु हुँदैन । निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । कुनै समूहलाई असर पर्ने बिषयमा निर्णय गर्नुपूर्व सरोकारवालाको राय सल्लाह सुन्नु पर्छ । निर्णय गर्दा विगतका नजिर समेतको विश्लेषण गर्नुपर्छ । सामान्यतः निर्णय गर्दा एकै प्रकृतिको केसमा समान निर्णय गर्नुपर्छ । निणर््ग गर्नुपूर्ब विकल्पहरु केलाई उपयुक्त विकल्पको छनोट गरी निर्णय कार्यान्वयन समेतको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यस कुरामा तलमाथि गरी विधिको शासनको खिल्ली उडाउनेले सूचना लुकाउनु स्वभाविकै हो । यर्थाथमा बिधिकोशासनविरिच चल्नेहरु नै मुलुक र लोकतन्त्रका शत्रु हुन् ।

चौथो कुरा, राजनैतिक दलको स्वार्थका लागि गरिएका काम कारबाही पनि गोप्य हुने गरेका छन् । लोकतन्त्रका वाहक भनेका राजनीतिक दल नै हुन् । जुन राजनीतिक दलले जनताको मत पाउँछ, सोही दलले शासन गर्दछ । तर, सो दलले दलीय स्वार्थका लागि राज्यको शक्ति, साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । जुनसुकै दलबाट प्रधानमन्त्री, मन्त्री पदमा नियुक्ति भएपनि उ मुलुककै प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने हुँदा उसले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । अमूक दलका नेता मन्त्री हुँदैमा आफ्नै दलका कार्यकर्तालाई बिना प्रतिस्प्रधा ठेक्का दिन सकिँदैन यसैगरी अमूक दलका नेता मन्त्री हुँदैमा लोकसेवा आयोगको सिफारिस बेगरै कर्मचारी भर्ना गर्न सकिँदैन । यसरी राजनैतिक नियुक्ति भएका वा कर्मचारी भएर पनि प्रत्यक्ष दलीय राजनीतिमा संलग्न भै आफ्नो दलको हितमा र अर्को दलको अहितमा गरिएका निर्णय वा क्रियाकलाप लुकाउने गरिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बहुदलीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिन्छ, तर राज्यको शासन र स्रोतको दोहन गर्ने छुट वा सहुलियत राजनैतिक दलमा रहँदैन । यसरी राजनैतिक स्वार्थसँग गाँसिएका कार्यहरुको सूचना पनि गोप्य गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै राजनैतिक दलहरुले दलिय स्वार्थका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन गर्ने हो । जुन नैतिकरुपमा कसैले गर्न के कल्पनासम्म पनि गर्नु हुदैन ।

पाँचौ कुरा, समानताको हकको उपहास गरी गरिएका क्रियाकलापसँग सम्बन्धित सूचनाहरु पनि दबाउने गरिन्छ । नेपालको संविधान र कानूनको नजरमा सबै नेपाली जनता समान छन् । राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुविधा सबैले समान हैसियतले उपयोग गर्न पाउँछन् । कुनै रोजगारीको अवसर भएमा प्रतिस्प्रधा गर्ने समान अधिकार सबैलाई उपलब्ध हुन्छ । कुनै बैंक वा बीमा कम्पनीले कुनै छुट सुविधाको स्कीम जारी गरेको भए योग्य जुनसुकै नागरिक वा फर्मले सो स्कीममा सहभागी हुन पाउनु पर्छ ।
सत्तरी बर्ष पूरा गरेका नागरिकलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्दा नागरिकबीच जसरी विभेद गर्न सकिन्न, सोही हिसाबले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट ऋण प्रवाह गर्दा पनि समान व्यवहार गर्नुपर्छ । धारा, बत्ती, टेलिफोन जडान गर्दा पनि नागरिकबीच समान व्यवहार गर्नुपर्छ । यस्मा फष्ट कम फष्ट सर्भको सिद्धान्त अबलम्बन गरिन्छ । मालपोतमा लिखत पारित गर्न जाँदा १० बजे पुगेको जनताले पाएको टोकन नम्बर एक भन्दा १२ बजे अड्डा पुगेको टोकन नम्बर २५ पाएको कुनै अमूक मन्त्रीको लिखत पारित गर्ने काम पहिला सम्पन्न गर्न पाईन्न ।

यदि चाकडी गरी यस्तो हर्कत गरिन्छ भने त्यस प्रकारका सूचना लुकाउने गरिन्छ । कुनै पनि महिलाले सरकारी अस्पतालमा गएर प्रसुती सेवा लिँदा बाहुन, क्षेत्री भए यातायात खर्च पाउने तर गुरुङ्ग, राईले भए यातायात खर्च नपाउने कुराको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न । यदी गरेमा सूचना लुकाउने गरिन्छ । यसरी नागरिक–नागरिकबीच विभेद वा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिएका काम कारबाहीका सूचना प्रवाह नहुने हुन्छ । अर्थात् नैतिकरुपमा प्रश्न उठने हर्कत गर्नेले सूचना लुकाउने दुश्प्रयास गर्दछ ।

छैठौँ र अन्तिम कुरा, सामन्ती सोचका कारण सूचना नदिने गरेको पाईएको छ । केही मानिसको विचारमा ती मुलुकका सच्चा शासक हुन् । उनले जे चाहन्छन्, त्यो गर्छन् । जे दिन ईच्छा लाग्छ, सो दिन्छन् र उनीहरुको इच्छा विपरितको सूचना प्रवाह गर्दैनन् । यस्ता प्रवृत्ति रोक्न अनिवार्यरुपमा ३÷३ महिनामा विस्तृतरुपमा स्वतः प्रकाशन जारी गर्ने अभ्यासलाई बढावा दिनु पर्छ । यस्तो स्वतः प्रकाशन जारी नगर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । यसरी स्वतः प्रकाशन भएको सूचनामा सबैको समान पहुँच रहन्छ । अर्कोकुरा, सूचना डिजिटल पद्दतिबाट उत्पादन गर्नुपर्छ र स्वतः सर्भरबाट सार्वजनिक हुने पद्दति बसाल्नु पर्छ । यसबाट सूचना माग्ने र पाउने स्थितिको अन्त्य भै स्वतः सूचना उपलव्ध हुनेछ । सरकारी सूचनामा कपिराइट लागू हुँदैन । सरकारी सूचना कसैले पाउने र कसैले नपाउने गरी कानून निर्माण गर्न सकिन्न । मूलकुरो, व्यक्तिमा रहेको अह्म, स्वविवेकी अधिकार र दम्भ एवं राजनीतिक संलग्नताको आडमा जनताले माग गरेको सूचना नदिने गरिन्छ । जो सरासर लोकतान्त्रिक चरित्रको खिलाफमा छ । यसर्थ संविधान र कानून बमोजिम सूचना लिने दिने बानी बसालौं ।