IT Bill can be corrected if there are weaknesses

The statement of Prime Minister KP Sharma Oli that there is no editors in Nepal who have heart to write about the good works done by the government has drawn a wide criticism from the media and general public without referring the context in which the PM had made the statement. PM Oli has claimed that the media seem reluctant to praise the good performance of the government. Time and again different governments have been claiming that the mainstream media have not been practicing fair journalism and are focusing only on negative aspects of the government. It is also claimed that media are now working as an opposition of the government. As claimed by the government, is Nepali media really working as an opposition of the current government? Prime Minister KP Sharma Oli’s Press Advisor Surya Thapa and senior journalist Yubaraj Ghimire expressed their views on the issue, press freedom and prevalent anomalies seen in journalism during the weekly Gorkhapatra Sambad held on Sunday. Excerpts:

Government does not believe in close society: Thapa

Let’s not see the whole journalism by putting in one basket. There are both positive and negative sides of Nepali journalism. In my observation, lately some renowned editors have created fronts like the new-left party’s front and are acting according to their mindset, instead of using their rational. This alliance started from the time when Dr. Govinda K.C. started his hunger strike against the Medical Council Bill.
Recently, we had an hour long meeting with stakeholders to bring improvement and correct the disputed parts of the Information Technology Bill. Within half an hour after the meeting, two renowned advocates and journalists who were also the part of the meeting reached the Union House and expressed their solidarity with the statement demanding the withdrawal of the bill. If they had to issue the statement, then there was no meaning of participating in the discourse to bring improvement in the bill.
I have seen the ministers and prime minister are talking less in the media, because they are focused on their work.
The mainstream media have not realised that this is not a periodic government. Like the way the media had struggled in 2062/63 for bringing about changes in the governance system, the editors and mainstreaming media houses have been constantly struggling against the current government. The media these days are deliberately raising single agenda, distorting the facts. The mainstream media are treating the current government as if they were fighting against the Panchayat system and the autocratic monarchy. We need to understand that this is the first stable government formed in 70 years’ history of Nepal. This is a two-thirds majority government and should get a chance to work for stability and prosperity. The media should always criticise the government if it fails to fulfill its promises and when it gets diverted from its mission. Most of the issues raised by media are not the outcome of investigative journalism. For example, the news on Lalita Niwas was not an outcome of investigative journalism. The government has not asked the media to support its work but to present facts. But the media should change its mentality to dominate its headlines with negative news. This could have happened due to the transition of media technology development. Lately, the media are seen presenting news by picking up certain words and sentences from the statements of the government officials and distorting their version. The media are found distorting the facts of the government’s performance for their vested interest.
The Prime Minister was not seeking extol. But he wants see the broadsheet media’s coverage should base on the fact. The media are not covering the news related to the beggars, who were removed from the streets, and the management of the street children. These are the popular programmes of the government. In this sense, the PM has made reference to the editors’ heart as they have been resorting only to criticism. “They are disseminating one-sided information as if the government was doing nothing, they are not looking at the government’s programme of prosperous Nepal,” it was what the PM had said.
We achieved 7.1 per cent economic growth last year, welcomed 1.3 million tourists and the banking access reached 741 local levels etc. Before the general election, Nepali Congress president Sher Bahadur Deuba told that if the communist formed the government, no one could even cry. The editors’ thoughts are also oriented towards similar views. A few examples to this type of thought surfaced through Dr. Govinda KC’s campaign and on the Information Technology Bill. The bill has just entered in the parliament, and it is on process of discussion, we can correct it if there are any mistakes in it, and the Court can invalidate it if it is found to have any anti-constitutional provision.
The incumbent government does not want to curtail the citizens’ freedom, it does not believe in close society as it is formed through people’s mandate expressed through fair and free elections.
The media should be accountable to people not to the Prime Minister and the government. But our media are being used for the benefit of promoters. But they are not free from questions. People can question the media on their misuse.
There is no need to afraid of a rope mistaking it as a snake. This government is not trying to impose autocratic and authoritarian system as it believes in complete democracy. It is what our PM has been telling.
Our society praises a person only after his death and the government also looked lovely after its dismissal. Late Manamohan Adhikari’s government was not free from criticism in the party and outside. But now we appreciated his government. Now the government and the top leaders of the opposition party are closely working, but some of the opposition leaders are speaking forgetting the ground reality while some of our party leaders are seeking personnel benefits by criticising the government.
Our party is facing transition as the unification process is yet to conclude even two years after the unification process began. So the party was not fully backing the government. The media are also criticising the social security fund, PM employment programme, monitoring of the development projects from the action room and the performance contract signed with the ministers and the secretaries.
One example of misleading information spread by the media was about our (PM’s advisors) meeting with spokespersons of the ministries held to make them more transparent and updated. But the media and some former bureaucrats criticised it. The incumbent government is not like the previous ones. It is a stable government. It should be allowed to work its full term. You know well, it has provided money to the sugarcane farmers, forwarded process to investigate into the gold scam and others. The Public Account Committee of the Parliament is taking suggestion from the same man as an expert who did not get tenders in the same case. The media are reporting otherwise on the case of printing press purchase process. Same happened in the wide body aircraft case.
However, our PM is telling us that we develop our native development model, but we are not bringing Lee Kuan and Mahathir model.
Maximum people are being arrested in the case of corruption, but the media are asking where the big fish is. While asking such question, they have to show the big-fish. We need justifiable comments.
The new media is need of hour. We are using it for information dissemination. So that we can tackle maximum media as tackling all the media is not possible. We are arranging an interaction between the Prime Minister and the editors after the Speaker’s selection. The PM is not far from media. He is accountable to people, she he is never far from the media.

 

Partisan journalism harms media credibility: Ghimire 

The mass media refers to a diverse array of media and I do not comprehensively represent them all. But I have my own principles and have my own difficulties in journalism. For the past two decades, I have been actively practicing journalism in Nepal. So as an observer, I can say that there is a mentality of media that they are not accountable by themselves to anyone but they should be made accountable by other forces. During the time of the constitution promulgation, the Federation of Nepali Journalists (FNJ) raised the issue of absolute press freedom. In my opinion, press freedom is sufficient for journalism. If we criticise the absolute power, then why do we need absolute press freedom? Can media be accountable in absolute press freedom? This is not just a matter of opposing or supporting the government but a matter of discourse for Nepali journalism. But unfortunately, this couldn’t happen.
Talking about the government’s complaints that the media are working like an opposition. The role of parliamentary opposition parties and media is different. The political parties can oppose the government’s policies and plan, expose the government’s lapses. They can also depose the government through parliamentary processes. If the media reports and opinions make the oppositions and government accountable, then that will be the biggest achievement of the media.
This is a matter of debate that whether journalists should join any political movement or not. In my point of view, opinion of journalist should always be individual and powerful. If their opinions are powerful then the government and others will acquire their ideas. But if we get united for certain movement and activism, then it poses a threat to the professional journalism and we will lose the strength of our opinion. Journalism should never imply advocacy of a particular political party. Dishonest or partisan journalism will harm the media credibility. Journalists must provide a balanced account, regardless of their political standing.
Is Nepali journalism is guided with the notion that it should always work as opposition of the government? Or is this a global trend? Do you think there is a need of debating on absolute press freedom?
This is a debatable issue. We need discourse on it. Like in Nepal, other countries in the world have associations of journalists like press council and editors society. There is a trend of issuing statement if they figure our any anomalies seen in journalism and issue statement as a guidelines and suggestion.
In Nepal, we also have a number of such institutions but they have not been able to warn media and journalists and issue such guidelines as foreign institutions of journalists do. There was no meaning of absolute freedom. Journalism without accountability has no work and politics and governance without accountability have no meaning.
This issue is always discussable but the main question is that who will regulate this policy. The parliament is responsible for formulating laws but as an aware citizen, if I doubt the law that it will challenge the spirit of the Constitution, then I can go to the Supreme Court.
As said by Surya Thapa, there are many anomalies in investigative journalism. The loser parties are always the primary sources of the information in majority of the scandals revealed by media. Similarly, the media have failed to expose the final beneficiaries of any corruption cases. Like when Nixon was to get impeachment in the Watergate scandal, he blamed the media. This could be interpreted both positively and negatively. The state could take this issue positively but Nixon himself perceived the issue negatively.
Nepali media are fairly reporting the news on corruption due to their political standing and their personal relation. There are many media which have political affiliation but when it comes about corruption, they never support them.
If we talk about the media Council Bill there is no need to appoint extra-judicial persons in the judicial body. The provision aims to appoint the Communication Minister’s loyal in such body. The council should give power and need to make it transparent.
There is a need a sense of responsibility with the Editor. Confusions can be minimised if the PM-Editors interact.
Now people and the media expect more from the Prime Minister as he got help from the media during the time of blockade. He benefited from the media as the Nepali Congress never used the word ‘blockade’.
The media look on promise and delivery, The PM inked performance contracts with the ministers and secretaries and he is criticising on their performance, taking proof from the media, which means the media are doing good. However, the media have vested interest. Only three television channels are providing regular salary to their employees. If the government tries to provide salary, they will support. But the government is not doing so as if it had nexus with media owners.
The CPN should give consolidated views on any agenda, basically on MCC. Foreign Minister Pradeep Gynwali favoured it but CPN leader Bhim Rawal is opposing it.

विधेयकमा अनुदार सरकार

निर्माणाधीन ऐन–कानूनलाई संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाअनुरूप बनाउनु आवश्यक छ । पछिल्लो समय सरकार ऐन–कानून निर्माणलाई तीव्रता पनि दिइरहेको छ । कुनै पनि ऐन–कानून भनेको समयसापेक्ष परिर्वतन हुनुलाई स्वाभाविक र आवश्यक कदमका रूपमा लिनुपर्दछ ।

तर, झण्डै दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारले बनाएको एकपछि अर्को ऐन विवादित बनिरहेको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन । आखिर अहिले प्रस्तावित ऐनहरू एकपछि अर्को किन विवादित बनेका छन्?

अहिले सबैतिरबाट यही प्रश्न उठिरहेको छ । विवादको कुरा गर्दा अहिले मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक निकै चर्चामा छन् । कुनै पनि कानून बनाइनुको उद्देश्य खराब अभ्यासलाई हटाउनु र नियमनकारी संरचना बनाउनु हो ।

तर अहिले चर्चामा रहेका विधेयकहरू नागरिकका अधिकारलाई संकुचन गरिएका र दण्डनीय प्रावधानहरूलाई बढाएका कारण विवादमा छन् । त्यसो त स्वतन्त्रताको हक र लेख्ने–बोल्ने अधिकार भनेको मनपरी गर्ने अधिकार होइन । यसको प्रयोगमा अनेक विकृति विसंगतिहरू नदेखिएका पनि होइनन् ।

अहिले चर्चामा आइरहेका विधेयकहरू न अहिलेको कानुनको दोष एवम् समस्या हटाउने हिसाबले आएका छन्, न त साबिकको व्यवस्थाभन्दा अझ राम्रो बनाउने मनसायले आएका देखिन्छन् । अहिलेको अभ्यासमा भए–गरेका कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्ने आवरणमा अझै नियन्त्रित गर्ने हिसाबले आएको प्रतीत हुन्छ ।

विधेयकले क्रमशः नियन्त्रित समाज वा भएका अधिकारलाई संकुचित गर्ने दिशामा अघि बढ्न खोजेको प्रतीत हुनेगरेको छ । लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने मनसायले मस्यौदा गरिएका ती विधेयक विवादमा पर्नु स्वाभाविक नै हो । यसले गर्दा सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न निरन्तर उठ्दै गएको छ ।

विधेयक निर्माणमा पारदर्शिताको नीति अवलम्बन नगर्दा सरकार विवादै विवादमा फस्ने गरेको छ । सरकारले विधेयक ल्याउँदा पारदर्शिता र खुलापनका साथ ल्याउनु पथ्र्यो । तर सरकारले त्यो बाटो नअपनाएकोमा उसको आलोचना भइरहेको छ ।

कुनै पनि ऐन निर्माणमा त्यसका सरोकारवाला, सम्बन्धित विज्ञहरूको सल्लाह र सुझाव लिने विषय कानून निर्माणको प्रक्रियासंगै जोडिएको विषय हो । तर सरकारले सरोकारवालाहरूसँग परामर्श नगरी विधेयक तयार गर्ने गरेकाले हरेक विधेयकको विरोध हुँदै आएको छ ।

विधेयकहरू विवादमा पर्नुका विभिन्न कारणहरूमा एकल निर्णयबाट अघि बढ्ने प्रवृत्ति, विज्ञहरूसँग छलफल र परामर्श नै नगर्ने सोच र कर्मचारीको मात्रै भर पर्नेलगायतका कारणहरु प्रमुख छन् । सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने, त्यसमा जनताको भावना प्रतिविम्वित गर्ने हो ।

तर अहिले आम जनतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महशुस हुने गरी कानुन बन्नसकेका छैनन् । यसले गर्दा विधायकको भूमिकामाथि बेलाबखत प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा बृहत् छलफल र सहभागितामा विधेयक बनाउने प्रक्रिया अवलम्बन गर्न जति ढिला हुन्छ, सरकारले आलोचना पनि त्यहीअनुरूप सहनुपर्ने निश्चित छ ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट आएको सरकार आलोचित भएको देख्ने रहर कसैलाई छैन, यस सत्यप्रति अख्तियारवाला पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक : निर्देशनको प्रावधान हटाउन माग

काठमाडौँ — सरकारले मिडिया काउन्सिललाई निर्देशन दिनेखालको प्रावधान मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट हटाउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमबार ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा दफाबार छलफल गर्दै सरकारले निर्देशन दिन सक्ने खालको प्रावधानमा असहमति राखेका हुन् ।

स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने र काउन्सिलले पालना गर्नु कर्तव्य हुने भन्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको सांसद वृषेशचन्द्र लालले बताए । ‘यस्तो प्रावधानले काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले काउन्सिललाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्छ तर निर्देशन दिन सक्दैन ।’

त्यस्तै आमसञ्चार माध्यममा काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता उल्लंघन भएमा जुनसुकै व्यक्तिले पनि उजुरी दिन सक्ने भन्ने प्रावधानलाई हटाएर सरोकारवालाले मात्र उजुरी दिने प्रावधान राख्न सुझाएको उनले बताए । ‘सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आचारसंहिता उल्लंघन भयो भने जोकोहीले पनि उजुरी दिन सक्छ तर व्यक्ति वा संस्थाका विषयमा उल्लंघन हुँदा सरोकारवाला व्यक्ति वा संस्थाले उजुरी दिने प्रावधान राख्न जोड दिएका छौं,’ उनले भने ।

विधायन समितिले विधेयकमाथि दफाबार छलफल एक चरणमा सकिएको जनाउँदै अब छलफलमा उठेका, संशोधनमा परेका र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिमा बताएका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । ‘व्यापक छलफल भएको छ, अब हामी यसलाई समेटेर प्रतिवेदन बनाउँदै छौं,’ समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले भने ।

सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले आइतबार समितिमा उपस्थित भएर काउन्सिलमा परेका मुद्दाको छानबिन र जरिवाना तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिनुपर्ने बताएका थिए । प्रस्तावित विधेयकमा आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भनेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले प्रकाशित गलत समाचारका सम्बन्धमा अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने बताएका छन् । विधेयकमा गलत मनसाय राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेको ठहर भएमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने प्रावधानको सट्टा जरिवाना कति गराउने भन्ने अंक उल्लेख नगर्ने तर अदालतले तोकेको जरिवाना सञ्चारगृहबाट भराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । बाँस्कोटाले दसीप्रमाणका आधारमा प्रमाणित भए अदालतले जति पनि सजाय तोक्न सक्ने जनाउँदै मिडियाले कसैप्रति अन्याय नै गर्दैन भनेर भन्न नसकिने बताए । उनले विज्ञापन नपाएको झोंकमा व्यवसाय ध्वस्त हुने गरी समाचार सम्प्रेषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै न्याय निरूपणको विषय अदालतबाट टुंगिनुपर्ने बताए । उक्त विधेयकमाथि संशोधन राखेका सांसदहरूले दण्डसजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न जोड दिँदै आएका छन् । विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ ।

उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २३ जना सांसदले आठवटा समूहमा १०३ वटा संशोधन दर्ता गराएका थिए । पत्रकारितालाई स्तरीय बनाउन योग्यता तोकी परीक्षा प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने, नागरिकको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, काउन्सिल निष्पक्ष र सक्रिय हुनुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ । वैशाख २७ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक सञ्चारसम्बद्ध निकाय र दलहरूको विरोधका कारण तत्काल संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक : स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन सुझाव

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन मागसहितका सुझाव आएका छन् । प्रदेशहरूमा सञ्चारकर्मी, प्रदेश सांसद, पालिकाका जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा समितिले छलफल गरेर सुझाव तयार पारेको हो ।

समितिले सातै प्रदेशको सुझावलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई समेत पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशबाट आएका सुझाव समितिमा पेस भयो र सञ्चारमन्त्रीलाई पनि पठाउने निर्णय भएको छ,’ समिति सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘अब विधेयकलाई समृद्ध बनाउन हामी दफावार छलफल सुरु गर्छौं ।’ सुझावमा काउन्सिललाई सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन माग गरिएको छ । ‘मिडिया काउन्सिल गठन प्रक्रिया राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा समावेशी, समानुपातिक रूपमा गठन गर्नुपर्छ,’ प्रदेश ५ बुटवलबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘मिडिया काउन्सिलको समितिमा सबै प्रदेशको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्छ र महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’

विधेयकमा भएको कठोर दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन सुझावमा माग गरिएको छ । विधेयकमा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकमा सांसदले राखेको संशोधनमा समेत दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिलाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसप्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने भनेको छ ।

विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २३ सांसदले ८ वटा समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक सञ्चारसम्बद्ध निकाय र दलहरूको विरोधका कारण तत्काल संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । पछि पत्रकार महासंघसँग सहमतिपछि भदौ १२ गते संसद्मा पेस भएको थियो ।

मुटु हराएको सूचना !

भारतको प्रतिष्ठित दैनिक द इन्डियन एक्सप्रेसले तीन वर्षअघि आफ्नो वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आमन्त्रण गरेको थियो । कार्यक्रममा ‘रामनाथ गोयन्का जर्नालिजम अवार्ड’ वितरण गरेपछि मोदीले इन्डियन एक्सप्रेसको पत्रकारिताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । तर, जब सम्पादक राजकमल झा धन्यवाद ज्ञापन गर्न पोडियममा उभिए, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंं कार्यक्रममा आइदिनुभो, त्यसका लागि धेरै–धेरै धन्यवाद ! तर, तपाईंंले जे बोल्नुभयो, त्यसले हामीलाई नर्भस बनाएको छ, किनकि तपाईंंले हाम्रो प्रशंसा गरिदिनुभयो । कुनै वेला एकजना मुख्यमन्त्रीले हाम्रो पत्रिकाका संस्थापक रामनाथ गोयन्कालाई भनेका थिए– तपाईंंको रिपोर्टरले बहुतै राम्रो काम गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्रीले जुन रिपोर्टरको नाम लिएका थिए, उनी अर्को दिन नै निस्कासनमा परेका थिए । आज तपाईंंले हाम्रो तारिफ गरिदिनुभयो, भोलि हाम्रो के हविगत हुने हो भनेर मन विचलित भएको छ । बरु तपाईंले खरो आलोचना गर्नुभएको भए हाम्रो उपकार हुने थियो किनकि हाम्रो व्याकरणमा जब–जब सत्ताले प्रशंसा गर्छ– पत्रकारिता अभिशाप बन्छ, जब सत्ताले हाम्रो आलोचना गर्छ– तब हामीलाई सम्मानको तक्मा भिरेजस्तो लाग्छ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रेसको प्रशंसा गरे, त्यसैले त आज भारतीय प्रेसको औचित्य संकटमा छ । धन्य हुन्, हाम्रा प्रधानमन्त्री, जसले प्रेसको निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् र प्रेसको ज्यानमा जीवन भरिरहेका छन् । सोमबार मात्र चेम्बरका उद्यमी–व्यवसायीसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौँ, त्यस्ता कामको प्रशंसा गर्ने टेलिभिजन छैनन्, लेख्ने पत्रपत्रिका छैनन्, प्रशंसा गर्ने मन भएका, मुटु भएका सम्पादक छैनन् ।’ प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूको छातीको जुन अल्ट्रासाउन्ड रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्, अब रित्तो छातीमा मुटु प्रत्यारोपण गर्ने जिम्मेवारी पनि उनले स्विकार्नुपर्छ । किनकि यहाँ केही सम्पादक, केही पत्रकार, केही स्तम्भकार र केही नागरिक अगुवाको मात्र होइन, सिंगो देशको मुटु गायब भएको छ । देशको छातीमा मुटु प्रतिस्थापन गर्न र त्यसको धड्कन सुन्न प्रधानमन्त्री साँच्चै इच्छुक छन् भने उनले मुटु किन हरायो भन्ने विषयमा पक्कै आत्ममन्थन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु यो आलेखको अभिप्राय रहनेछ ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, गत १० मंसिरको बिहानीपख पेटको असाध्यै पीडाले छटपटाएपछि तपाईंलाई मनमोहन सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो, जहाँ तपाईंंको एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रिया भयो । तपाईंको पेटभित्र संक्रमण फैलँदो थियो, उपचारमा संलग्न डाक्टरहरू शल्यक्रिया सफल हुन्छ भन्नेमा निश्चित थिएनन्, तर उनीहरूसँग विकल्प थिएन । डाक्टरहरूको सीप, तपाईंंको साहस र जनताको आशिषले तपाईंको शल्यक्रिया सफल भयो र तपाईंंले नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुभयो । तपाईं देशको प्रधानमन्त्री हो, त्यसैले पीडाले छटपटाउनासाथ देशका सर्वाधिक दक्ष डाक्टरबाट शल्यक्रिया भयो, त्यो तपाईंको अधिकार पनि हो । तर, यो देशमा अहिले पनि १८.७ प्रतिशत जनता चरम गरिबीको रेखामुनि छन् । त्यो भनेको कुनै निर्जीव तथ्यांक होइन, ५५ लाख ५३ हजार मान्छेको जीवन हो । हो, त्यति धेरै मान्छेले दिनमा दुई डलरभन्दा कम अर्थात् महिनामा ६ हजारभन्दा पनि कम आम्दानी गर्छन् । महिनामा ६ हजार पनि नकमाउने जनतालाई पनि तपाईंलाई जस्तै एपेन्डिसाइटिसको संक्रमण फैलिन सक्छ । ती पनि असह्य वेदनाले छटपटाउन सक्छन् । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको नेतृत्वमा रहेको राज्यले सञ्चालन गरेका ३७ जिल्ला अस्पतालमा यो र यस्ता जोखिमपूर्ण रोगको उपचार नै हुँदैन । ती ५५ लाख ५३ हजार जनताको स्वास्थ्य र जीवनप्रति तपाईंंको जवाफदेहिता के हो ? प्रतिशोध होइन, प्रश्न हो जसमा तपाईं गम्भीर हुन जरुरी छ ।

जोखिमपूर्ण शल्यक्रियाबाट फर्केपछि तपाईंंको पहिलो निर्णय के हुनुपर्थ्यो ? ती गरिब जनताको उपचार सहज बनाउन कम्तीमा एउटा घोषणा गर्नुपर्थ्यो तपाईंले । अस्पतालको बेडबाटै गरेको भए पनि हुन्थ्यो, बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरे पनि हुन्थ्यो । तर, नयाँ जीवनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तपाईंले के निर्णय गर्नुभयो ? हो प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंले गोकर्णको २९ सय ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा यती समूहलाई दिने निर्णय गर्नुभयो । के तपाईंको नयाँ जीवनको सन्देश यही हो ? हो, तपाईंले आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै भन्नुभयो, ‘पहिले पनि यतीले पाएको थियो, अहिले उसैले पायो, पहिले चुप लाग्नेहरू अहिले किन प्रश्न गर्दै छन् ?’ तपाईंको स्मरणका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू, पहिले राजा वीरेन्द्रले गोकर्ण लिजमा दिएका थिए, किनकि त्यो तिनका बाउको बिर्ता थियो । तर, राजतन्त्रको अन्त्यपछि गोकर्ण राष्ट्रियकरण भएको हो, राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई पनि आफ्नै पुर्ख्यौलीजस्तै विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउने अभ्यास गर्नु देशप्रतिको बेइमानी हो । गणतन्त्रमा पनि तपाईं जब हुकुम–प्रमांगी चलाउन खोज्नुहुन्छ, अनि तपाईंप्रति कृतज्ञ मुटुहरू स्वतस्फुर्त दुर्लभ हुन जान्छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रेसको प्रशंसा गरे, त्यसैले त आज भारतीय प्रेसको औचित्य संकटमा छ । धन्य हुन्, हाम्रा प्रधानमन्त्री, जसले प्रेसको निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् र प्रेसको ज्यानमा जीवन भरिरहेका छन् ।

प्रश्न अर्को पनि गम्भीर छ, गत साउनमा सिंगापुर प्रस्थान गर्दा तपाईंले घोषणा गर्नुभयो, ‘उपचारको पैसा म सरकारबाट लिन्नँ ।’ देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र होइन, एउटा मानवको रूपमा पनि तपाईंको उपचारका लागि उच्चतम प्रयास हुनुपर्छ । तर, उपचारमा खर्च कसले गर्दै छ, तपाईं स्वयंले वा कुनै प्रायोजकले ? सिंगापुरमा जब एनसेल र यतीका एजेन्टले प्रधानमन्त्रीको शरीरलाई तानातान गर्छन्, नागरिकको रूपमा हाम्रो मनोबल कमजोर हुन्छ । तपाईं प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि देशले तपाईंको उपचारमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको होइन । त्यो वेला तपाईंंको उपचारमा देशले एक करोड २६ लाख खर्च गर्दा मौनता साँधेर बसेका एजेन्टहरू अहिले तपाईंको उपचार गर्न आपसमा किन भिडिरहेका छन् ? यो तपाईंले बुझ्नुपर्छ । किनकि तपाईंको उपचारको बिल तिर्न अहिले हानथाप गर्ने एजेन्टहरूले देशको सम्पत्तिबाट मिटर ब्याजसहित पैसा असुल्छन् भन्ने डरले हाम्रा मुटुले थात छाड्छन् र तपाईंले खोज्दा पनि भेटिँदैनन् । तपाईंलाई सन्चो भएकोमा हामीलाई आपत्ति होइन, तर तपाईंको शरीरजस्तै प्रधानमन्त्री पदको गरिमा पनि स्वस्थ रहनु अपरिहार्य छ, हामी यति विषयमा स्पष्ट छौँ ।

कुशासनविरुद्ध शून्यसहनशीलताको नारा दिएर जब तपाईंले प्रधानमन्त्रीको रूपमा दोस्रो इनिङ सुरु गर्नुभएको थियो– धेरैको मनमा आशा जागेको थियो । विगतमा तपाईंले रामेछाप पुगेर बाहुन डनलाई पार्टी प्रवेश गराएको र काठमाडौंमा दिनेश अधिकारी ‘चरी’को पक्षमा शृंखलाबद्ध भाषण गरेको विषय पनि विस्मृतिमा लोप भइसकेको थियो । किनकि लामो प्रसव वेदनाबाट जन्मिएको नयाँ संविधानअनुसार भएको पहिलो निर्वाचनबाट तपाईं झन्डै दुईतिहाइसहित देशको प्रमुख कार्यकारी बन्नुभएकोे थियो । तर, भ्रष्टाचारको बादलभित्र वाइडबडी छिरेपछि तपाईंको प्रतिबद्धता पनि डगमगायो । मिडिया, समाज र संसद्मा समेत प्रश्न उठेपछि तपाईंले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो । तर, पुस ०७५मा गठन भएको समितिका पदाधिकारीलाई तपाईंले अहिलेसम्म औपचारिक पत्रसमेत दिनुभएको छैन । ४५ दिनको म्याद दिएर गठन भएको समितिका पदाधिकारीलाई एक वर्ष नाघिसक्दा पनि पत्रसमेत किन दिनुभएन ? तपाईं छानबिनबाट किन डराउनुभयो ? अनि तपाईंले सदाचारको दाबी गर्दा मान्छेका मुटुहरू संकोचले लुक्छन् र तपाईंले धुइँपत्ताल खोज्दा पनि भेटिँदैनन् ।

समृद्धिको नारा आकर्षक हो, तर वास्तविकता किन निराशाजनक छ ? महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको बुधबार साँझसम्मको अपडेटअनुसार यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १३.७ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा विकास खर्च १३ प्रतिशत मात्र भएको तथ्यांकले हाम्रो समृद्धि बुलेट ट्रेनको गतिमा होइन, गोरुगाडाको गतिमा छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । गत वर्ष पनि यो अवधिमा विकास खर्च १८ प्रतिशत भएको थियो । अझ दुई वर्षअघि चुनाव भएकै साल पनि विकास खर्च अहिलेको भन्दा बढी अर्थात् १४.३५ प्रतिशत भएको थियो । यसरी बलियो र स्थिर सरकार आएपछि पनि विकास खर्च किन ठप्प छ ? फेरि पनि असारको बाढीसँग देशको ढुकुटी बगाउने अभिशापबाट हामी मुक्त कहिले हुने ? यो प्रश्नले रन्थनिएका मुुटु तपाईंले खोजेको वेला ठाउँमा नभेटिन सक्छन्, यो अन्यथा होइन ।

अहिले प्रेसलाई तर्कशील होइन, अनुसेवी बनाउने उद्यममा हुनुहुन्छ,  आज तपाईंले ल्याएजस्ता कानुन सञ्चार अध्यादेशको रूपमा ०६२मा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ल्याएका थिए । ज्ञानेन्द्र गए, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न प्रेसको अविराम गस्ती जारी छ ।

अहिले प्रेसलाई तर्कशील होइन, अनुसेवी बनाउने उद्यममा हुनुहुन्छ । आज तपाईंंले ल्याएजस्ता कानुन सञ्चार अध्यादेशको रूपमा ०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ल्याएका थिए । ज्ञानेन्द्र गए, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न प्रेसको अविराम गस्ती जारी छ । प्रेस मात्र होइन, जनताको आलोचनात्मक चेतलाई पनि तपाईंले प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, किनकि जनताबाट तपाईं भयभीत हुनुपर्ने कारण केही छैन । जनतासँग भएको ब्रह्मास्त्र मताधिकार हो र त्यो तपाईंंलाई सुम्पिएका छन् । तर, ब्रह्मास्त्रले सुसज्जित भइसकेपछि सिर्जना वितरण गर्ने जिम्मेवारी तपाईंंको हो । तर, जनताबाट शक्तिमान भइसकेपछि पनि मेरो संरक्षण गर भनेर उल्टै याचना किन गर्नुपरेको छ ? प्रधानमन्त्रीका रूपमा तपाईंले पाएको ऐतिहासिक जनमतको संवैधानिक हैसियत जस्ताको त्यस्तै होला, तर नैतिक हैसियत के छ ? यसमा तपाईंंले आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि बहस गर्न दिनुपर्छ । प्रेसको धर्म हो, तपाईंंको आलोचना गर्छ । तपाईंंकै कार्यकर्ताको पनि धर्म हो, तपाईंंमाथि प्रश्न गर्नुपर्छ । कार्यकर्तालाई तर्कशील बनाउने होइन, अरिंगाल बनाउने तपाईंंको राजनीतिक विचार प्रणाली नै आत्मघाती छ ।

विकास र सुशासनको प्रश्नमा तपाईंको एउटा तर्क आउँछ– हिजो के थियो, आजको मात्र कुरा गर्ने ? तपाईंभन्दा प्रचण्ड, देउवा, बाबुराम वा ज्ञानेन्द्र ठीक भन्ने प्रतिस्पर्धा होइन । तपाईं आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई आफैँले न्याय गर्नुपर्छ । जनताले तपाईंलाई सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्, होइन म हिजोका सरकारको हिसाब–किताब मात्र गरेर बस्ने चित्रगुप्त हुँ भन्ने सुविधा तपाईंलाई छैन । तपाईं यो देशको प्रमुख कार्यकारी हो, जनताले तपाईंको प्रशंसा गर्ने अवसर पाएमा देशको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ । तपाईंलाई दुत्कार्ने परिस्थिति आएमा हाम्रो भविष्य अन्धकारमय हुनेछ । हामी अँध्यारो होइन, उज्यालोको पर्खाइमा छौँ । हराएको आशा, हराएको समृद्धि र हराएको मुटु खोज्ने अभियानमा तपाईंको गम्भीरता वाञ्छनीय छ ।

सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मन-मुटु भएका सम्पादक छैनन् : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको समाचार नै नबन्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामको समाचार बनाउने मन-मुटु भएका सम्पादक नभएकाले राम्रा कामको प्रशंसामा समाचार नबनेको उनको आरोप थियो

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका व्यवसायीसँगको भेटघाटका क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका राम्रा कामका समाचार नै नबन्ने गरेको गुनासो गरेका हुन्

सरकारले सडकलाई मानवमुक्त बनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले अहिले सडकमा कुनै पनि मानिस बेबारिसे नभेटिने दाबी गरेपहिलेपहिले बालबालिकाहरू कुकुरसँग लडाइ गरेर खानेकुरा टिपिरहेको देख्ने गरिन्थ्यो। अहिले यो सरकार आएपछि काठमाडौंका सडकमा बालबालिका छैनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई राख्ने, बस्ने, पढाउने प्रबन्ध मिलाइएको छ। मान्छेहरू सडकमा लडिरहेका हुन्थे, झिंगा भन्किराख्या हुन्थ्यो, कुकुरसँग सुतिराख्या हुन्थ्यो, कुकुरले घाउ चाटिराख्या हुन्थ्यो तर आज त्यस्ता व्यक्तिहरू सडकमा छैनन्

सडक मानवको व्यवस्थापन गरेको ओलीको दाबी थियो। उनले थपे, ‘नेपाल भिखारीको देश होइन भन्दै आएका छौँ। कोही बेघर हुनुपर्दैन । ठग बेघरलाई घर पठाइ दिने र साँच्चिकैको बेघरको प्रबन्ध सरकारले गर्दै आएको छ सामान्य लाग्ने यी कामको सामाजिक अर्थ ठूलो भएको उनको भनाइ थियो

त्यसपछि ओलीले मिडियाप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेहामीले काम गरेका छौँ। त्यस्ता कामहरूको प्रशंसामा लेख्ने, प्रशारण गर्ने टेलिभिजन छैनन्। त्यस्ता काम छाप्ने पत्रपत्रिका छैनन्। त्यस्ता काम प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन्। यदि छ्यास्सछुस्स कसैले लेखिहाल्यो भने पनि गाली खान्छराम्रा कुरा पनि गर्न थालिस बिग्रिन्छस् भन्छन् सकारात्मक कुरा पनि गर्न थालिस् भन्ने आउँछन्,’ उनले भने

ओलीले आफूले जहाजको कुरा गर्दा, रेलको कुरा गर्दा ठट्टाका रूपमा लिने गरिएको भए पनि अहिले काम भइरहेको बताएमैले जहाजका कुरा गरें, पूर्वपश्चिम रेलका कुरा गरें, उत्तर दक्षिण रेलका कुरा गरें। अहिले त्यसको कामहरू लगभग सकिएर निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने

ओलीले थपे, ‘पहिले हामीलाई रोडको समस्या थियो। अहिले कोलकत्ता मात्रै होइन विसखापट्टनम, मुम्बइ, पूर्वपश्चिम सबै ठाउँबाट रोड छ। चीनसँग पनि हामीले विभिन्न सम्झौता गरेका छौँ। धेरै नाकाहरू खुलिसकेका छन्

हाम्रो समाज छाउपडी र छाउगोठवाला समाज हो। हामी कहाँ छौँ भन्दा छाउपडीवालाहरूको दुनियाँमा छौँ। तर त्यस किसिमबाट बाहिर आउनुपर्छ। सामाजिक जागरणमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने। चेम्बरका व्यवसायीहरूलाई लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ऐन कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भए संशोधन गर्न तयार रहेको उनले बताए

Review of the Information Technology Bill 2019

Download in PDF format.

The Information Technology Bill 2019 was registered at the lower house of the Parliament by the Communication and Information Technology Ministry on February 14, 2019. It was sent to the Development Committee of the Parliament on February 18, 2019 for the further discussion and the Committee returned it with some recommendations on December 29, 2019. Although the main opposition party Nepali Congress has opposed some provisions of the bill, the bill is expected to pass when it’s presented at the ruling NCP-controlled House.

The CMR-Nepal did the first extensive review of the Bill along with recommendations for amendments which was published on May 10, 2019 on the web, distributed to the lawmakers and media rights organizations.

The following is the translation of the review of the Bill, updated with changed suggested by the House Committee, as of January 15, 2020.

Introduction

The Bill seeks to regulate two major areas in the IT field. First, it seeks to develop, promote and regulate information technology currently covered by the Electronic Transaction Act 2008 (ETA) and regulate the validity, integrity and reliability of records and signatures. The other area it wants to regulate are cyber-crime and social media.

The ETA had covered the cybercrime and content of the internet in Section 47.[1] Using the Section 47 of the ETA, more than 180 cases have been filed against the accused in connection of using online media or social media. Legal experts have pointed out contradiction of the Section with the constitution and it has been misused by the state authority and individuals against journalists as the Section allows to criminally prosecute any content published online differently than the same content published in the newspaper. A study commissioned by CMR-Nepal found that in all but two cases, the court has released on bail the accused in his first appearance and the cases were never moved forward. It remained the tool to threaten and put journalists in custody.

The proposed Bill raises several concerns with respect to curbing of individual freedom of expression online. The bill was passed by the Development Committee without addressing the concerns pledged by the stakeholders who pointed out that the Bill has lots of grey areas that could curb freedom of speech online and increase surveillance of personal data. The Committee recommended 36 amendments to the Bill. However, experts noted that those recommendations made the Bill more restrictive and giving discretionary power to the state authority.

The Bill also has failed to look into the high number of users on the social media platform and its possible impact on the freedom of expression. As there are hundreds of social media platforms and are in the process of developing, the best option to regulate social media platforms is to opt for co-regulation because of the very nature of social media that transcends the state boundaries so, self-regulation mechanism is also one of the means to tackle such concerns raised rather than only making a policy choice of regulation by the state.   

Co-regulation is an option that needs to be reconsidered at the most where social media should also engage in handling of complaints that they receive as self-regulating process by the social network management.  

The Bill has drawn flak from civil society with respect to the provisions that the Bill was not able to decriminalize the use of social media that could abstain user’s use their freedom of speech online, high fines and jail sentences and the provision of tribunal court which is believed that such court cannot operate freely from government control.

Main Problems with the Bill

  1. The vague definitions with wide scope of interpretations of offences that aims to control and instill fear among public while criticizing government or state authorities on internet-based platforms.
  2. The ridiculously stricter punishment for the offences (for example, punishment for writing offensive comments on social media is higher than punishment for rape attempt.)
  3. Government control over appointment and dismissal of the judged of the court to oversee cyber-crime which violates the fundamental principle of independent judiciary which shall remain free from government interference and influence.

Problematic Provisions in the Bill

The preliminary section of the Bill defines “social network” as an internet and information technology-based system that facilitates the transmission of content created by facilitators and users who can communicate interactively with each other. This definition is vague that could include in its purview the online news media sites, which needs to be addressed by specific media law. Clarity on what it means to be a social networking sites is deemed necessary to be defined.

1. Chapter 1 Section (1.3) states that the Act will be applicable throughout Nepal and is also applicable to any person who resides anywhere who have violated the Act.

The information technology transcends the national boundary. Explaining this sort of transnational forms of medium is especially important since it can be operated from anywhere. As the law clearly states that the law applicable throughout Nepal, but further elaborating its applicability to any person residing anywhere is abstract.

As the latest developments in information technology have changed the traditional definition of public communication, the scope of viewpoint has to be broadened.

2. In Section 83, it states that cyber bullying is not allowed: No acts are allowed to continuously distress, tease, and insult, discourage, humiliate or rebuke others using the electronic medium.

Such provisions are also included in Criminal Code of Nepal, Part 2, Chapter 10 Discrimination and other humiliating behavior, and Part 3 Chapter 2 Act of Defamation. However, the definition and punishment is different thereby contradicting with each other.

With respect to involvement of conducting such acts, Section 93 sub-section 23 that deals with the punishment section states that guilty personnel can face fine of Rs. 100,000 or five years of imprisonment.

Whereas the provision of Defamation Act in its Section 307 has the provision of sentence of two-years imprisonment or Rs. 20,000 fines or both. In case of defamation done through electronic or other mass communication medium one-year imprisonment and Rs. 10,000 is added to the earlier provisions.

Also, the definition of the words lacks clarity of what it means by distress, insult, tease, discourage, humiliate or rebuke leaving wide scope for interpretation.

3. Section 86 deals with ban on production, collection, distribution, publication, exhibition, spread and purchase of obscene materials:  

The definition of ‘obscene’ is not clear. What does it mean to be obscene and what kind of acts are obscene? Further definition such as indicating the materials of child pornographic content and other pornographic content could be a definition. The definition is important because what is considered as obscene for one community is not the same to other community.      

4. Section 91 deals with registration and regulation of social media: It states that any person wanting to operate social media should register in the government department, and social media that are already in operation before the formulation of the Act needs to register. If registration is not done, there is provision to block unregistered social media.

The issue of regulating social media has been widely considered valid around the world. Different countries have started to formulate regulation in the context that people using their right to freedom of expression have started to incite violence, spread hate and infringe on the privacy of others. For example, in Germany, The Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) law that was passed at the end of June 2017 imposed heavy fines on social media platforms that said if the sites do not remove “illegal” posts within 24 hours they could face fines of up to 50m euro.

However, a major problem with the law regulating social media is that social media platforms are transnational and global companies. They transcend countries, communities and neighbourhood and the social media sphere is like a world of its own. It would be problematic and impractical to have a global standard of conduct on social media since every country is different. The law around social media use needs to be sensitive to the socially acceptable traditions of various countries.

Another concern with the law regulating social media is that the government simply does not understand how the world of social media works so it would be extremely difficult to legislate it without the due knowledge of its processes. Legislating the problem away with significant fines and sanctions may not be as effective as we might think as the world of social media is constantly in flux and the law would continually have to play “catch-up”. [2]

In this context, calling for social media giants to register according to the law of Nepal, if they do not have an office in Nepal, is not practical. The law could call for the local agent of the company to deal with the issues regarding social media concerns and violations, which could be a means to regulate other financial dealings that the social media have been doing from Nepal.

The provision of block the social media if they don’t register is direct violation of internet freedom. It allows government to block any social media sites anytime.

5. Section 92: If anyone posts contents that are offensive, the government department can issue a directive to withdraw such content or information.

This provision can directly affect the freedom of the speech and can result to prior restraint of individual rights to freedom of expression, which can also be interpreted as an intention to control the platform. Whether such posts in the platforms are in contravention with the prevalent law, it should be decided by the court of law rather than the understanding of the government department.

6. Section 94: This section includes provisions that deals with the content that are prohibited:

  1. Any act which may undermine the sovereignty of Nepal, territorial integrity, nationality of Nepal or the harmonious relations between the Federal Units or the harmonious relations between various castes, tribes, religions or communities, or any act of hatred or defamation or act that incites such activities or acts to treason or acts of incitement or the harmonious relations between various castes and communities related materials. 
  2. Any act of incitement to caste based untouchability, hatred to labour, incitement to crime, act that undermines peace and security and acts that are prohibited by the law to publish and broadcast materials that may be contrary to public decency or morality related materials.
  3. No acts are allowed such as repeatedly teasing, misleading, insulting, discouraging, rebuking and threatening, create hatred or confusing the receiver of the information.
  4. Any materials that are prohibited by law to sell and distribute and advertising such materials in the form of publication, broadcasting or exhibition. 
  5. Anyone engaged in character assassination without evidence or materials deemed to cause slander and defamation as per the prevalent laws are not allowed.
  6. Other acts against this law.

Sub-section 2 and 3, has the provision to authorize the department to issue a directive to the social media institution to remove such content or ask to remove the content. It would be responsibility of the social media to remove such content.

Despite the provisions, the authority provided to the department is problematic, none of the government institution should be allowed give a decision on the issues mentioned above.

The cases related to character assassination cannot be decided by such institution but should be decided by the court of law. Such institution should be allowed the rights to investigate and provide the decision to the case. In case of  Section 1 ‘c’ such provisions can lead to producing the content and message as wanted by the authority if incase it is political issue, this can result to control of the freedom of expression.

  • Section 96 has the provision of punishment: The punishment determined by the Act in case of publishing material against the prevailing laws are harsh as compared to other laws. For example  if any person is engaged in the acts of “repeatedly teasing, misleading, insulting, discouraging, rebuking and threatening, creating hatred or confusing the receiver of the information,” the punishment is 5 years of jail and Rs.1,500,000 fines or both. Comparing this with other heinous crimes such attempted murder, the punishment is 10 years of jail sentence and Rs. 100,000 fines.

Some punishment provisions in this Act contravenes with the provision of other Act, for example with respect to the punishment provisions on privacy in this Act, the fine is Rs. 500,000 and sentence of 3 years imprisonment or both, but the Criminal Code’s provision is Part 3 Chapter 1 Section 298 has the provision related to violation of privacy through electronic means, where if such violation is done, the punishment is 2 years of imprisonment or Rs. 20,000 fines or both.  

  • Chapter 17 Section 115 to 119 hold the provision for the Information Technology Court. The Act proposes to establish the Information Technology Court, until the formation of the court, the cases registered shall be judged by District Court.

There are concerns over government forming its own court, appointing the office bearers, and prepare and interprets the law itself.

The appointment provision and tenure of the office bearers shows the intent of the government, whether the office bearers remain accountable to the people or the government.


[1] Section 47. Publication of illegal materials in electronic form: (1) If any person publishes or displays any material in the electronic media including computer, internet which are prohibited to publish or display by the prevailing law or which may be contrary to the public morality or decent behavior or any types of materials which may spread hate or jealousy against anyone or which may jeopardize the harmonious relations subsisting among the peoples of various castes, tribes and communities shall be liable to the punishment with the fine not exceeding One Hundred Thousand Rupees or with the imprisonment not exceeding five years or with both. (2) If any person commit an offence referred to in Sub-section (1) time to time he/she shall be liable to the punishment for each time with one and one half percent of the punishment of the previous punishment.

[2] https://www.trin.cam.ac.uk/wp-content/uploads/Dorothy-Biyere.pdf

‘सूचना–प्रविधि विधेयकले लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन’

ञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले सूचना–प्रविधि विधेयकका कारण लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विधेयकबारे पर्याप्त छलफल भएको भन्दै अझै छलफल हुने बताए । उनले भने, “सरकारले बनाएको विधेयकबारे संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल भएको छ । ३६ वटा विषय परिमार्जन गरिएका छन् । प्रतिपक्षी दलका पनि आठ वटा बुँदा समेटिएका छन् ।”
“संसदीय समितिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विधेयक पास गरेको छ । लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन, ढुक्क हुनुस् । सरकारले भनेअनुसार कहाँ भएको छ र ? संसदले पनि त करेक्सन गर्ला गलत छ भने । हामी चाहन्छौं, संसदमा पनि चर्को बहस होस् । संसदमै लैजान नदिने त कुरा त ठिक भएन नि ? सरकारको काम संसदलाई बिजनेस दिने हो, संसदमा पुगेपछि सरकारको काम काम सकियो । सरकारले विधेयक पास गर्ने होइन,” उनले थपे ।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानिबन आयोग गठनका बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जित्रासामा बाँस्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । “सरकार गम्भीर छ । सरकार र सत्तारुढ दल नेकपा दुवैले प्रतिपक्षीसँग छलफल गरिरहेको छ । कांग्रेसको पनि सहमति खोज्दा विलम्ब भएको हो,” उनले भने ।
सेक्युरिटी प्रेसको बारेमा दुईवटा संसदीय समितिबाट सरकारलाई पत्र आएको जानकारी दिँदै उनले केही गलत भएको भए सच्याउन सरकार तयार रहेको बताए ।

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ : मिडिया सोसाइटी

सरकारले अघि सारेको सूचना प्रविधि विधेयकसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटीले चासो व्यक्त गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको ठहर मिडिया सोसाइटीले गरेको छ ।
“सूचना र प्रविधिको विकासले सामाजिक चेतना, जागरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि समेत अभूतपूर्व सहयोग पु-याएको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार तथा कतिपय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएका घटना पनि सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले विधेयकमार्फत् नियमन गर्नुपर्नेमा सोझै नियन्त्रण गर्नेगरी गरी कतिपय आपत्तिजनक प्रावधान राख्नु संविधानको प्रस्तावना र आमसञ्चार सम्बन्धी अकाट्य हकमाथि समेत अङ्कुश लाग्ने खतरा देखिएको छ,” सोसाइटीले भनेको छ ।

विशेषतः सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अदालतको बनोट र गठनसम्बन्धी व्यवस्था हास्यास्पदमात्र नभई अत्यन्त खतरनाक र आपत्तिजनक पनि रहेको सोसाइटीले बताएको छ । प्रचलित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारलाई अकुष्ठित रहने व्यवस्थाभन्दा अघि नबढ्न सोसाइटीले सरकारलाई सचेत गराएको छ । “गैरन्यायिक निकायबाट नागरिकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न छुट दिने अख्तियारी संविधानभन्दा बाहिर गएर संसदको सामान्य बहुमतबाट बनाइने कानुनले स्वतःबदरभागी बन्दछ । संसद संविधान, कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ,” सोसाइटीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एउटै कुरा आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारण हुँदा एउटा प्रावधान र त्यही कुरा अन्य माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारण हुँदा अथवा नागरिकले व्यक्त गर्ने आलोचना र विरोधलाई समेत अकल्पनीय कैद सजाय र जरिवनाको व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई नै तरंगित बनाइएको छ । त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै मन्त्रालयवा सरकारी निकायलाई झोक चलेका बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाइने जस्तो अवस्था हाम्रो संविधानको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।”
सत्ताधारीहरुलाई कुनै कुरा आपत्तिजनक लागेमा पनि संविधान र प्रचलित कानुनको सीमा उल्लंघन गर्ने अधिकार नहुने कुराको स्मरण सोसाइटीले गराएको छ । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका जरिवाना, कैद तथा त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको न्यायिक निकायसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरिएको छ । “प्रस्तावित कानुनमा व्यक्तिका गोपनीयता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको भिन्नमत राख्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सरकार र यसका क्रियाकलापसँग असहमत हुने स्वतन्त्रता, सरकार, सार्वजनिक निकाय र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता संविधान र स्वीकृत लोकतन्त्रले अंगीकार गरेका व्यक्तिका न्यूनतम अधिकारलाई समेत संकुचित गर्ने दिशामा उद्दत देखिने कुरालाई सरकारका एकपछि अर्को गरी प्रस्तावित गरिएका विधेयकले झन् बढी बल पु¥याएको तर्फ नै संकेत गरेको छ,” मिडिया सोसाइटीले भनेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विधेयकका बारेमा यथोचित सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सम्वादभन्दा जबर्जस्ती कानुन थोपर्ने प्रवृत्ति पटक पटक प्रदर्शन हुँदै आएको मिडिया सोसाइटीको भनाइ छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहित नगारिक समाज लगायतका सरोकारवाला सवै पक्षलाई जिम्मेवार र सचेत रहन समेत नेपाल मिडिया सोसाइटीले अनुरोध गरेको छ । अन्यथा आमनागरिक र मिडियाकर्मी सडकमा जानुको विकल्प बाँकी नरहने चेतावनी दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा नागरिक अधिकार खोस्ने प्रयत्न, सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको विज्ञको टिप्पणी

काठमाडौँ — नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकको विरोधमा नागरिक तथा पेसागत संघसंस्था एकताबद्ध भएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघ र गैरसरकारी संस्था महासंघले विधेयकलाई यही हालतमा संसद्बाट पारित हुन नदिन सामूहिक प्रयत्न गर्ने जनाएका छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संविधानले दिएको नागरिकको लेख्न र बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुने उनीहरूको ठम्याइ छ ।

पत्रकार महासंघले शुक्रबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जितराम लामाले सरकारले विभिन्न कानुनमार्फत नागरिकको अधिकार आफ्नो हातमा लिने प्रयत्न गरिरहेको आरोप लगाए । ‘सरकार लोकतन्त्रबाट विमुख हुँदै छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । अब फेरि सामूहिक रूपमा नागरिक अधिकार रक्षाका लागि लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने । उनले समग्र नागरिक र लोकतन्त्रमाथि खतराका रूपमा ल्याइएको विधेयकविरुद्ध संयुक्त रूपमा खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले गुम्न लागेको अधिकार रक्षाका लागि नागरिक चुप लागेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘पञ्चायतमा राजाले पनि परिकल्पना नगरेको नागरिकमाथि नियन्त्रणको प्रयास अहिले थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यसबारे हामीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ ।’

बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले समाजलाई बढी फाइदा हुनेभन्दा पनि नियन्त्रणको आशयले कानुन ल्याउन लागिएकाले त्यसविरुद्ध एकजुट भएर बोल्नुपर्ने बताइन् । उनले अहिले ल्याउन लागिएको कानुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषय भएकाले पेसागत संघ/संगठनहरू त्यसविरुद्ध सामूहिक छलफलबाट अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘एकजुट भएर उभिनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो अभियानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि जोड्न सकिन्छ ।’ उनले सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर विधेयकले पार्न सक्ने प्रभावबारे बुझाउनु आवश्यक रहेको बताइन् ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विद्युतीय कारोबार ऐनको एउटा दफाको दुरुपयोगले लेखेकै कारण सयौं व्यक्ति र पत्रकारले दुःख पाइरहेका बेला नियन्त्रणमुखी अर्को कानुन ल्याउन खोजिएको बताए । उनले सूचना प्रविधि विधेयकमा दफा ८३ देखि १२० सम्म नागरिक अधिकार र प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्ने खालको प्रावधान रहेको बताए ।

‘विधेयकमा लेखनमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने खालका भाषा पनि छन्,’ उनले भने, ‘नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनु भनेको प्रेसको अधिकार खोसिनु पनि हो ।’ उनले एकपछि अर्को गरी नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भइरहेकाले त्यसविरुद्ध नागरिक अगुवा संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न महासंघले पहल गरिरहेको बताए ।

अन्तर्क्रियामा पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति सुरेश आचार्यले विषयमा नियन्त्रण तथा त्यसको प्रकाशनमै रोक लगाउने प्रावधान घातक भएको बताए । अर्का पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले लोकतान्त्रिक संरचनाभित्र मनोमानी शासन चलाउने प्रयत्न गरिएको बताए । उनले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि सरकारले आम नागरिकविरुद्धमा कानुन बनाउन खोजेको टिप्पणी गरे । पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारीले धेरै कानुन बनाएर नागरिकको अधिकार कुण्ठित र निष्प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न भइरहेको बताए । ‘सरकार धेरै कानुन बनाएर शासन गर्ने पक्षमा देखिन्छ । जति धेरै कानुन बनायो त्यति नै बन्देजहरू थपिँदै जाने हो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले कानुनहरू ‘दण्ड प्रमुख’ भएर बनाउन थालिएको बताए । कुनै विशेष कानुन सामान्य कानुन वा अन्य विशेष कानुनसँग तालमेल गरेर नबनाउनु दण्ड सजाय निर्धारणकै सिद्धान्तविपरीत भएको उनले उल्लेख गरे । आमजनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय भएकाले संसद्ले यसमा जनताको प्रतिक्रिया लिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई मान्यता दिने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकमा त्यो विषय सहायक र नागरिक अधिकार नियन्त्रण प्रमुख बनाइएको बताए । ‘विधेयकमा रहेका अमूर्त शब्दहरूले एकै पटकमा हजारौं घटनालाई वारदात घोषणा हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा संलग्न व्यक्तिले सरकारबाट गठित अदालतबाट दण्डित हुनुपर्ने छ ।’ विधेयकका प्रावधानहरूले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, प्रयोगकर्ता र मिडियालाई अप्ठ्यारो पार्ने उनको भनाइ थियो । अधिवक्ता टंक अर्यालले एउटै खालका कसुरमा फरकफरक कानुनमा फरकफरक सजायको व्यवस्था ठीक नहुने बताए ।

प्रेस संगठनका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले कठोर दण्ड राख्दैमा समाजलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने बताए । प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सरकारको भक्तिमात्रै गाउने अवस्था निर्माण गर्न लागिएको बताए ।

विद्युतीय माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा ल्याइएको विधेयकमा राखिएको जन्म कैदसम्मको सजाय राखिएकाले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण हुने संशय बढाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष फागुनमा ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकलाई बहुमतका बलमा सत्तारूढ दलले विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित गराएको छ । विपक्षी राजनीतिक दल, मिडिया, नागरिक समाज र संविधानविद्ले विधेयकमा सुधारको माग गरिरहेका छन् ।

‘सरकार निरंकुशतातर्फ’

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक बनाएर सरकार निरंकुश बाटोमा अग्रसर भएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् । आवश्यकता र औचित्यसमेत सिद्ध नगरी सरकारले सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिलजस्ता विधेयकहरू संसद्मा लगेर जनताको संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्ने गम्भीर प्रयास गरिरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘जननिर्वाचित भई सत्तामा पुगेकाहरूबाट जनतालाई नै ठेगान लगाउने गरी विधेयक बनाउने काम पटक–पटक भइरहनु शुभ संकेत होइन,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल भन्छन्, ‘बोल्न पाउने हक संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ, यसलाई यो वा त्यो बहानामा फौजदारी कसुर सावित गर्न कदापि मिल्दैन ।’

कांग्रेसकी सचेतक तथा सांसद पुष्पा भुसालले सरकार शक्तिको उन्मादले विधि र प्रक्रियाहरू मिच्ने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाइन् । ‘बहुमत छ भन्दैमा संविधान र प्राकृतिक कानुनको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी विधेयक पेस गर्न पाइँदैन,’ उनले भनिन् । संवैधानिक तथा कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ), मानव अधिकार पत्रकार संघ (हुर्जा) र जुरी नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘रचनात्मक संवाद’ मा उनले मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएका विधेयकहरू संशोधन नभई खारेज गर्नुपर्ने बताइन् ।

संविधान र कानुनका विज्ञहरूले पनि सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक निरंकुश हुने आकांक्षाबाट प्रेरित रहेकाले खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ‘आवश्यकै नभएको सूचना प्रविधि विधेयक बनाएर सरकारले आफ्ना आलोचकलाई जन्मकैदसम्म गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ, त्यो पनि आफैंले गठन गरेको अदालतबाट फैसला गराएर,’ संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन् ।

आफैं अदालत गठन गर्ने, आफैं मुद्दा लगाउने, आफैं फैसला गर्ने र आफैंले थुन्ने प्रावधान रहेको उक्त विधेयक नेपालको संविधान र विधिको शासनको सामान्य सिद्धान्तविरुद्ध भएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ । पत्रकार हरिहर विरहीले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारको स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा लिनुपर्ने बताए । अर्का पत्रकार कनकमणि दीक्षितले पूर्ण लोकतन्त्र भनिएको अहिलेको समयमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै लागि नागरिकहरू आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखपूर्ण भएको बताए ।

अन्नपूर्ण पोस्टका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले ऐनले विरोधीलाई मात्रै दबाउँछ भन्ने सोच्नु सरकारको अदूरदर्शिता भएको टिप्पणी गरे । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विधेयकमा प्रस्तावित सूचना प्रविधि अदालतको गठन प्रक्रिया संविधानसम्मत् नभएको बताए । राजनीतिक विश्लेषक टीका ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा रहेका विधिको शासनसँग बाझिने प्रावधानहरूलाई संसद्ले हटाउनुपर्ने बताए ।

Civil society denounces IT Bill, calls for scrapping it entirely

Kathmandu, January 10

The Information Technology Bill endorsed by the Parliamentary Development and Technology Committee on December 29 curtails freedom of expression guaranteed by the constitution and that the bill should be scrapped entirely, prominent members of the civil society, senior journalists and law professionals said at an interaction today.

Making a presentation on restrictive provisions of the Bill, constitution expert Bhimarjun Acharya said the bill contradicted the constitution and international treaties ratified by Nepal. “The bill is wrong from top to the bottom. It must be scrapped entirely,” he said.

According to Acharya, Section 115 of the Bill envisages constitution of ‘Information Technology Court’, including a legal expert as its chairperson, and IT and commerce experts as members. He said the constitution did not allow setting up of such a ‘kangaroo court’ as only the judicial court could look into matters related to criminal offence.

Acharya also pointed out flaws in the provision related to the court’s constitution. As per the Bill, the government can constitute the court through gazette notification, and the government can appoint its office bearers itself. Moreover, the tenure of the office bearers has been set five-years with the possibility of extension through government decision. “This means the office bearers are accountable to the government,” he said.

Referring to the Bill’s Section 96 (28 and 30) and Section 88, which have provisioned up to life sentence for crime against state, Acharya questioned how could an extra-judicial institution constituted by the government through gazette notification slap life sentence.

He also said there were various laws in the country criminalising crime against state, and that the IT Bill was not required for the same. “Existing laws are enough to make social media dignified,” he said.

According to Acharya, the Bill has ridiculous as well as dangerous provisions that the government could use to remove hurdles and to interpret the law. He said nowhere in the world where there’s constitutional supremacy, could the government interpret a law adopted by the sovereign parliament. “If the government forms a court itself, appoints office bearers itself, and prepares and interprets the law itself, no citizen will be safe in the country and there will be nothing called free speech,” Acharya said.

“It is a matter of shame the parliamentary committee has endorsed the Bill. This is because the Parliament is accountable to the government, and not the people.”

Advocate Tika Ram Bhattarai said despite some amendment to the Bill by the House committee, the Bill still had provisions that curtailed freedom of expression. He said the Bill also had several abstract provisions that were even more dangerous.

The speakers said one should not look at the IT Bill in isolation, but as part of a trend that began after the government banned demonstrations at Maitighar Mandala. They said bills related to the NHRC, the Media Council and Special Service, among others, suggested a ploy to systematically end freedom of expression.

Annapurna Post daily’s Editor Hari Bahadur Thapa said the government’s act of not prioritising formulation of various laws for the implementation of the constitution and federalism, and bringing bills that curtail freedom of expression spoke of its ill intentions. “This government will not rule the country forever. What if a more autocratic government took over the reins?” he questioned.

Thapa said the government was formulating regressive laws akin to those in the Panchayat era. “Now that the government has reversed all transformations, I request it to term all of us ‘anti-national elements’ as done by the Panchayat regime,” he said.

Senior journalist Kanak Mani Dixit said it was unfortunate that Nepal was debating freedom of expression at a time when the focus should have been on development. Stating that Nepali society enjoyed the highest degree of freedom in South Asia, few bills if enacted, would convert it to the least free society in the region.

Nepali Congress Whip Pushpa Bhusal said her party would never allow endorsement of such a bill by the Parliament. Stating that free press and human rights were the two major pillars of civil liberty, Bhusal said her party would do its bit to stop the bill in the parliament.

Senior journalist Harihar Birahi said the government was increasingly getting control freak, and if the government was allowed to continue with such activities, it would only become autocratic. “The sad part is that the parliament that should have checked the government’s such activities has become a rubber stamp,” he said. “IT Bill should not be amended but entirely scrapped.”

 

Organisations gear up for protest against IT bill saying it will curb freedom of expression

Kathmandu

नागरिक अधिकार खोस्दै सरकार

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफूमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिन खोजिएको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ जस्ताको त्यस्तै पारित भए प्रधानमन्त्री वा सरकारले चाहे नेता, पत्रकार, लेखक वा सरकारको आलोचना गरिरहेका जोसुकै व्यक्तिविरुद्ध उक्त व्यवस्था दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । त्यसैले उक्त विधेयकको प्रतिपक्ष कांग्रेससहित नागरिक स्तरबाट विरोध भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा गत वर्ष दर्ता भएका शान्ति सुरक्षा र सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा पनि सरकारलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ । विधेयकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै भेलाले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने लागे रोक लगाउन सक्ने अधिकार तोकिएको छ । यसअघि कर्फ्यु लगाइएको समयमा तथा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा भेला गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था थियो । संघीय सरकारमातहतको जिल्लामा रहने प्रशासनिक अधिकारी प्रजिअलाई थप शक्तिशाली बनाउन अरू प्रावधान पनि राखिएका छन् ।

नेपाली सेनाको उपयोग र परिचालनसम्बन्धी विधेयकको दफा ६(३) मा भनिएको छ– गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भए वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिए र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभए अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । संविधानअनुसार परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको अनुमान गरेर सेना परिचालनको अधिकार एकलौटी प्रधानमन्त्रीलाई दिन खोज्नुलाई सेनाका अधिकारीहरूले नै स्वाभाविक मानेका छैनन् । अनुशासनका कारण सैनिक अधिकारीहरूले मुख नखोले पनि पूर्वसैनिक अधिकारीहरूमार्फत त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । विपक्षी कांग्रेसले त्यसमा आपत्ति जनाइसकेको छ । रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको उक्त विधेयक विवादित बनेपछि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि अगाडि बढाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा सरकारले एकातिर असीमित अधिकार आफूसँग राख्न खोजेको छ भने अर्कोतिर नागरिकका अधिकार संकुचित गराउने गरी एकपछि अर्को विधेयक ल्याएको छ । एक वर्षयता सदनमा ल्याइएका आधा दर्जन विधेयकमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र नागरिकको भेला हुन पाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायतका विषयका अधिकार कुण्ठित हुने प्रावधान छन् ।

पछिल्लो समय बढी चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकमा सरकारले नै सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने, न्यायाधीश तोक्ने र त्यसमार्फत सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका त्रुटिका आरोपमा आम मानिसलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखिएकामा बढी आलोचना भइरहेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत अदालतसमेत सरकारमातहत राख्न खोजिएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य सरकार आफू नियन्त्रित अदालत, मिडिया र समाज निर्माणमा लागिपरेको बताउँछन् ।

सरकारले कानुनमार्फत बढी दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने गाली गलौजजस्ता कसुरमा पनि १५ वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ । एउटै प्रवृत्तिका कसुरमा फौजदारी संहितामा तोकिएभन्दा धेरै दण्ड सजाय तोक्न खोजिएको छ ।

आफैंले नियुक्ति गर्ने, चाहेका बेला हटाउन सक्ने पदाधिकारी राखेर मिडिया काउन्सिलमार्फत मिडियालाई कस्न सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि बढी विवादित बनेको छ । काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनका हकमा सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त विधेयकका कारण प्रेस स्वतन्त्रता गुम्ने र मिडिया सरकार नियन्त्रित बनाउने भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । संसद्ले पारित गरिसकेको विज्ञापन विधेयकमा विज्ञापनसम्बन्धी गल्तीलाई फौजदारी कसुर मानिएको छ । अर्थात् विज्ञापनको कसुरमा मिडिया सञ्चालक जेल जान सक्छन् । संसद्मा विपक्षी कांग्रेसको विरोधका बीच बहुमतमा त्यसलाई पारित गरिएको हो । पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल संविधानले दिएको नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकका अधिकारलाई सरकारले संकुचन गर्ने प्रयास गरेको बताउँछन् । ‘एक वर्षयता ल्याइएका विधेयकहरूको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा नागरिक अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘मौलिक हक राज्यले परिपूर्ति गरिदिनैपर्ने अनिवार्य अधिकार हो तर त्यसलाई संकुचन गर्ने प्रयास गरिँदै छ ।’

लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बोलिदिएका कारण राजनीतिक शक्तिको आत्मबल बढेको थियो । अहिले त्यही आयोगको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न सरकारले गरेको छ । मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताउपर मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीमातहतका महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र राख्न खोजिएको छ । त्यसले स्वायत्त, विश्वासिलो र बलियो संस्थाका रूपमा स्थापित आयोगका निर्णयहरू कार्यान्वयनको अधिकार सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ताको हातमा पुग्नेछ ।

अर्कोतिर, अवकाश पाएका पूर्वराष्ट्रसेवकले सरकारको विरोधमा बोले तिनको पेन्सनलगायतका सुविधा रोक्ने व्यवस्था निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काका अनुसार संघीय प्रणालीमा सहजकर्ताको भूमिका रहनुपर्ने संघ (केन्द्र) सरकार आफैं अधिकार सम्पन्न बन्ने कोसिसमा लागेको छ । संविधानका मर्मको व्याख्या गर्ने सरकारमा प्रश्न सोध्ने नागरिक समाज, लेखक, पत्रकार, मानव अधिकारवादी, कानुन व्यवसायी, प्राध्यापकलाई कस्दै जाने मनसाय देखिएको उनले बताए । ‘पूरै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै जाने संघीय व्यवस्थालाई केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था जस्तो प्रभावशाली बनाउने हिसाबले प्रधानमन्त्री अघि बढेको देखिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने इच्छा बढ्नु भनेको तानाशाही भूमिकामा जान खोज्नु हो ।’

धेरैजसो विधेयकले शक्ति केन्द्रीकृत गर्न खोजेको, नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयत्न गरेको, शक्ति पृथकीकरणलाई बेवास्ता गरेको र लोकतान्त्रिक संरचनालाई कमजोर बनाउन खोजेको देखाउँछन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल कानुन बनाएर मात्रै समाजलाई नियमन गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । एकातिर लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको देखाउने र अर्कोतिर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्ने परस्पर विरोधी पाइला सरकारले चालिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘पञ्चायतमा सबै शक्ति हातमा भएका बेला त राजाले त्यसलाई जोगाउन सकेनन्, अहिले त समाज धेरै चेतनशील र परिवर्तित भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीले आफूसँग राखेर त्यसको प्रयोग पनि गर्न सक्नु हुन्न । बरु त्यसको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’ उनले सरकार जनताले पाएको अधिकार नियन्त्रण गर्दै जाने मुडमा देखिएको बताए ।

कठोर दण्ड सजायको प्रावधान बनाउँदै सरकारले स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेका आम मानिसमा डरको मात्रा बढाउँदै लगेको संविधानविद् आचार्यले बताए । ‘सरकारको शृंखलाबद्ध क्रियाकलाप नागरिकको स्वतन्त्रताविरुद्ध देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘एउटा–दुइटा घटना भएको भए शंकाको सुविधा दिन सकिन्थ्यो । तर, यहाँ एकपछि अर्को त्यस्तै कुरा आइरहेका छन् ।’ उनले बहुमतलाई सत्तरूढ दल नेकपाले दुरुपयोग गर्न खोजेको बताए । ‘रुल अफ ल (कानुनको शासन) होइन, रुल बाई ल (कानुनद्वारा शासन) को व्यवहार सरकारले गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘रुल बाई लमा कानुनलाई हतियार बनाएर व्यक्ति आफैंले शासन गर्न खोज्छ ।’

सूचना विधेयक यसकारण अमान्य

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतले पारित गरेपछि सूचना प्रविधि विधेयक समर्थन र विरोध दुवै कोणबाट टिप्पणी भएको छ । आलोचकहरू भन्छन्— यो विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने र असहमतिको स्वरलाई तिस्तेज गर्ने, विपक्षीलाई व्यवस्थागत रूपले दुःख दिने नियतले ल्याइएको हो ।

Meroghar

सरकारी दाबी भने सूचना प्रविधिको विकास व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन, साइबर सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याइएको भन्ने छ । विधेयकका समस्या धेरै गम्भीर प्रकृतिका छन् ।

पहिलो, यो विधेयक देशले अंँगालेको ‘कमन ल सिष्टम’सँग विरोधाभाषी छ । अहिलेको देवानी (सिभिल) र फौजदारी (क्रिमिनल) न्याय प्रणालीको विपरीत छ । यो विधेयकमा देवानी र फौजदारी विषय एकै स्थानमा छ । देवानी र फौजदारी विषयमा न्यायालयको प्रकृति, सुनवाइ, प्रमाणको भार, कसुर करार विधि र सजाय प्रणालीमा नै पृथकता हुन्छ । देवानी कसुरमा जघन्य फौजदारी अभियोगभन्दा धेरै दण्डको व्यवस्थाले यो विधेयक हास्यको विषय बनेको छ ।

१ सय ३१ दफा भएको विधेयक दफा ७७ सम्म सूचना प्रविधिका नितान्त देवानी विषयमा केन्द्रित छ । आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि, उत्पादन लागत न्युनीकरण, उत्पादकत्व वृद्धिजस्ता विषयमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य भएको छ । त्यसको कानुनी व्यवस्था र नियमन गर्न आवश्यक छ । तर त्यसैमा पनि यो विधेयकमा धेरै कमजोरी छन् । यस्ता विषय प्रविधि र यसमार्फतको व्यवसायमा क्रेता र बिक्रेता बीचको समस्या हुन् । अर्धन्यायिक संस्थामा यसको सुनवाइ गर्ने र कसुर भएमा सजाय र क्षतिपूर्ति वित्तीय हिसाबले गरिन्छ । यस्ता देवानी विषयलाई फौजदारीकरण गर्दा देशको आर्थिक विकास समेतमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने ख्याल विधेयकमा पुर्‍याइएको छैन । यो विधेयक ऐन बनेमा देशमा न्यायिक अराजकता आउनेछ । यो विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चतासँंग मेल खाँदैन ।

दोस्रो, यो विधेयक तयारीबिनै हचुवाको भरमा आएको छ । हरेक कानुन निर्माण अगाडि त्यसको पूर्व–विश्लेषण अर्थात ‘एक्स–एन्टे एनालिसिस’ गरिन्छ । कुनै विषयलाई फौजदारीकरण गरेपछि राज्यलाई आउने सम्भावित दायित्वको लेखाजोखा गरिन्छ । वित्तीय लागत, मानव संसाधन, भौतिक पूर्वाधार, कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक र न्यायिक संरचना कत्रो र कस्तो आवश्यकता पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ । अहिले त कम्प्युटर ‘सिमोलेसन’ नै गरिन्छ ।

यो कानुन लागू भएमा सम्भावित न्यूनतम कति फौजदारी ‘केस’ उत्पन्न हुन्छन् र तिनको अभियोजनार्थ अनुसन्धान लगायतका प्रक्रियाका लागि आवश्यक जनशक्तिको निर्क्योल गरिन्छ । न्याय सम्पादन गर्ने जनशक्ति कति चाहिन्छ, त्यो हेरिन्छ । सजाय कार्यान्वयन, जेलको व्यवस्था र त्यसको लागत अनुमान गरिन्छ । जस्तै– यो कानुन अन्तर्गत वर्षमा प्रतिलाख जनसंख्यामा ५० जना अपराधी करार गरिए १५ हजारलाई जेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको हालको ७४ जेलको कुल क्षमता १५ हजा ४ सय ६६ छ ।

मंसिर मसान्तसम्म देशमा २४४२१ कैदी, ९८ तिनका आश्रित र १२५५ विदेशी बन्दी छन् । अहिले नै कुल क्षमताभन्दा दस हजारभन्दा धेरै बन्दी छन् । त्यसमा करिब ४२ प्रतिशतको मात्र ‘ट्रायल’ भएको र ५८ प्रतिशत न्यायिक हिरासतमा छन् । यो कानुनले दोषी करार गरेका कैदी सरकारले कहाँ राख्छ ? फौजदारीकरण र अदालती प्रक्रिया आर्थिक छनोटको विषय हुन् । हचुवामा ल्याएको कानुन आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भालुको कन्पट बन्ने निश्चित छ ।

तेस्रो, यो विधेयकमाथि रायसुझाव दिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानुन तर्जुमा महाशाखा, राय तथा प्रशासन महाशाखा र सचिवको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ । महानन्यायाधीवक्ताको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई दिएको सल्लाह (दिएको भए) माथि प्रश्न उठ्छ । विधेयकसँंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको विषयमा उपयुक्त रायसल्लाह नदिएको वा अत्यन्तै गैरजिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गरेको देखिन्छ ।

चौथो, सरकारका सल्लाहकार, विज्ञ, सहयोगीमात्र नभई, कानुन मन्त्रालयका कर्मचारी, महानन्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रतिनिधिसभा सदस्य बीचमा लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था, विधिको शासन, संविधानवाद र कानुन निर्माणको विधि, प्रक्रिया र त्यसबारे आधारभूत ज्ञानको अभाव देखिन्छ । यस्तो गम्भीर विषयलाई नजरअन्दाज गर्दै हचुवाको भरमा कानुन तर्जुमा भएको छ । कानुन बनाउने जस्तो विषयमा अध्ययन, चिन्तन र गम्भीरता अभावमात्र होइन, नियतवश/भूलवश केटाकेटीपन झल्किन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिमा थप अध्ययन, चिन्तन, मनन, जिम्मेवारीबोध र परिपक्वता आवश्यक छ । गुठी विधेयकबाट सरकारले पाठ नसिकेको देखिन्छ ।

पाँचौं, कानुन बनाउने अग्राधिकार संसदको हो । कार्यपालिका सदस्यले यो वा अन्य कानुन संसदले पास गर्छ भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्न मिल्दैन । कार्यपालिकाले सरकारी विधेयकको रूपमा व्यवस्थापिकामा विधेयक ल्याउने हो । विधेयक छलफल गर्ने–नगर्ने वा कार्यसूचीमा राख्ने–नराख्ने विषय संसदको हो । सरकारले विधेयक ल्याउने र पास हुने आशा गर्ने हो । यस्तो सरकारी शैलीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत विधायिकाको क्षेत्राधिकार मिचिन्छ, चाहे विधायिकामा ९९ प्रतिशत नै सत्तारुढ दलको प्रतिनिधित्व किन नहोस् ।

छैठौं, यो विधेयकको दफा ८८ को २ राज्यको आधुनिक राज्यको प्रकार्यसँंग मिल्दैन । राज्य तर्क र युक्तिसंगत संस्था भएकोले यसले तर्क, युक्ति र तथ्यको भरमा काम गर्छ । राज्य नैतिकता प्रोत्साहन र सदाचार प्रबर्द्धन गर्ने निकाय होइन । प्रहरी र प्रशासन नैतिकता र सदाचार प्रबर्द्धन गर्ने अभिकर्ता कुन देशमा कहिलेदेखि भए ? राज्यको काम कानुन व्यवस्था बनाउने, नियमन गर्ने, राजस्व दोहन गर्ने, वितरण गर्ने र देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको सांकेतिक क्षमता बढाउने हो । आफ्नो प्रकार्यचाहिँ स्तरीय नगर्ने तर अन्य संस्थाको काममा हात हाल्ने सोच, चिन्तन र प्रयत्नको स्रोत के हो, बुझिएन ।

सदाचार र नैतिकता प्रबर्द्धन गर्ने काम परिवारको हो । विद्यालय, विश्वविद्यालयको हो । आ–आफ्नो धर्म र संस्कृतिको हो । समुदायको हो । व्यावसायिकसदाचार र नैतिकता प्रोत्साहन र प्रबर्द्धन गर्ने कार्य कार्यस्थलको हो । जस्तो– वकिलको बारले गर्ला, चिकित्सकको मेडिकल काउन्सिलले र निजी क्षेत्रको एफएनसीसीआई र चेम्बर अफ कमर्सले । नैतिकता र सदाचार राज्यले प्रबर्द्धन गर्ने हो भने त्यसका लागि भागवत कथावाचक, भन्ते, रिम्पोछे, इमाम, मुल्लाह, पादरी नियुक्त गर्नुपर्‍यो सरकारले !

सातौं, यो विधेयक अत्यन्तै अव्यावहारिक छ । कानुन व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने मात्र बनाइन्छ । यसको दफा ९४ को विरोधस्वरुप नेपालमा भएका करिब ९० लाख फेसबुक र ६० लाख ट्विटर प्रयोगकर्ता मध्येका ०.५ प्रतिशतले मात्र प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध तथानाम गालीगलौज गरेर पोष्ट गरे भने ती पचहत्तर हजार सबैलाई गिरफ्तार गरेर अभियोजन गर्ने, ट्रायल गर्ने र जेलमा राख्न सम्भव छ ?

आठौं, असहमतिको आवाजलाई दबाउन यो कानुन दुरुपयोग हुने स्थिति सातौं बुँदाले जन्माउँछ । किनभने माथि उल्लेखित सबैलाई गिरफ्तारी र अदालती प्रक्रियामा लैजान नसक्ने भएकोले छानी–छानी यसको प्रयोगको हुनेछ । त्यसबेला समर्थकलाई छुट र विरोधीलाई दबाउन यसको दुरुपयोग हुन्छ, जुन संविधानको धारा १८ (१) को कानुनको नजरमा समानता र (२) कानुनको समान संरक्षणको हक विपरीत हुन्छ ।

नवौं, राजनीतिसंँग जोडिएका विषयमा ‘क्राइम’ र ‘कन्फलिक्ट’ बीचको अन्तर संख्यामात्रै हो । थोरैले गरेको ‘क्राइम’, धेरैले गर्दा ‘कन्फलिक्ट’ । यसको उदाहरण सत्तारुढ नेकपाका दुई नेता प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुन् । ओली चौध वर्ष जेल बसे, प्रचण्ड विद्रोही नेता । यो पनि ‘क्राइम’बाट ‘कन्फलिक्ट’ रूपान्तरण हुने विषय हो । राज्य सञ्चालक भनेको सबैभन्दा ठूलो द्वन्द्व व्यवस्थापक हो । तर ‘क्रिमिनलाइजेसन’ गर्न खोज्दा ‘कन्फलिक्ट’ मा रूपान्तरण हुनेछ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । साथै यही कानुन भोलि विपक्षमा रहँदा आफूमाथि प्रयोग हुने निश्चित छ । त्यस्तै यो कानुन ल्याएपछि सन् २००० पछि जन्मेको पुस्ताले नेकपालाई आगामी निर्वाचनमा भोट हाल्दैन भन्ने ख्याल पनि गरेको देखिँदैन । विधेयकमार्फत नेकपा सरकार आफ्नै भोट घटाउँदैछ ।

दसौं, यस्तो त्रुटिपूर्ण विधेयक ल्याउनुको कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने र सरकारका कमजोरी र गलत कामकारबाहीको आलोचना रोक्न प्रयोग हुन्छ भन्ने तर्क पन्छाउन मिल्दैन । सरकारले केही तथ्य मनन गर्न जरुरी छ :

१. नेपालको संविधानको संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गतको धारा ११६–११८ अन्तर्गत पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा लिने व्यक्तिले गरेको गलत कामबारे प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने अधिकार हरेक नागरिकलाई छ । करदाता नागरिकले आफूले तिरेको करबाट चल्ने सरकार र त्यसका सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक दायित्व हो ।

२. जसलाई नागरिकको प्रश्न र आलोचना मनपर्दैन, त्यसले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने पद नलिनु उत्तम उपाय हो । सार्वजनिक पद धारण गरेपछि गलत कार्य गर्दा गाली र असल काम गर्दा ताली दुवै स्वीकार्नुपर्छ । जसलाई स्वीकार्य छैन, उसले सार्वजनिक जीवन परित्याग गर्नुपर्छ । निजी जीवन व्यतित गर्ने व्यक्तिको आलोचना गरियो भने त्योचाहिँ गालीगलौज हो । यस्ता सजिला उपाय हुँदाहुँदै कानुनको डन्डातिर किन लाग्ने ?

३. कवि, साहित्यकार, जिम्मेवार पत्रकार र नागरिक राज्यको स्थायी प्रतिपक्ष हो । विधायिका र कार्यपालिकामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समय–समयमा फेरिने गर्छन् । अहिलेको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्षी हुन्छ, हिजोको प्रतिपक्षी आजको सत्तापक्षमा बदलिन्छ । तर यी सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजक बनाउन साहित्यकार, कवि र पत्रकारले सधैं प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छन् । त्यसैका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ । व्यंग्य, आलोचना र गालीको जन्म बेथिति/विसंगतिको गर्भमा हुन्छ ।

४. समाज विज्ञानमा ज्ञानको उपयोग दुई प्रकारले गरिन्छ । पहिलो, ज्ञानको लागि ज्ञान । वास्तविक जीवनमा प्रयोग नहुने ज्ञान विषयलाई अझ परिस्करण गर्न प्रयोग हुन्छ । अर्को, प्रयोजन कार्यको लागि ज्ञान । कार्यका लागि ज्ञानका अझ दुइटा उपयोग हुन्छ । पहिलो, प्रत्यक्ष समस्याको समाधानार्थ कार्यात्मक ज्ञान र दोस्रो आलोचनात्मक ज्ञान । केही कमी–कमजोरी र गल्ती छन् भने त्यसको सुधारका लागि आलोचना चाहिन्छ । त्यही कारण देशमा करिब पौने दर्जन विश्वविद्यालयमा उदार शिक्षा अध्ययन/अध्यापन हुन्छ । त्यसले आलोचनात्मक चेतको विकास र प्रश्न गर्न सिकाउँछ । आलोचना पश्चिमा प्रणालीको शिक्षाको अभिन्न अङ्ग भएकाले उनीहरूको शिक्षण र सिकाइ अन्यभन्दा सबल मानिन्छ । हाम्रा पाठ्यक्रमहरूमा त्यही उपाय अपनाइएको छ । आलोचना मनपर्दैन भनेर यस्तो कानुन निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि विश्वविद्यालय बन्द पो गर्नु राम्रो होला ! पत्रपत्रिका, टिभी, रेडियो, र इन्टरनेट बन्द गर्नर्पुर्ला ! अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका आगत (इन्पुट) भएपछि निर्गत (आउटपुट) हुन्छ नै । तर यो विधेयकले खान जति पनि खा, तर दिसापिसाब भने गर्न पाउँदैनस् भनेजस्तो छ ।

अन्त्यमा, सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिएर सूचना प्रविधि नियमन गर्ने देवानी कानुनको रूपमा नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ । साइबर सेक्युरिटी, साइबर बुलिङ र घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति जस्ता कानुन फौजदारी संहितामा संशोधन गरेर थप्दा हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनु भनेको संसदको गरिमा, महत्त्व र जनप्रतिनिधिको प्रतिष्ठाको क्षयीकरण मात्र हो ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियत

सरकार ‘साइबर बुलिङ’ रोक्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित गर्ने तयारी गर्दैछ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि बेला प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने कानुनी बाटो बनाउन सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतका आधारमा पारित गर्नु यसैको उदाहरण हो । समितिमा सत्तारुढ दलकै बहुमत छ । यसैले सरकारले चाहेजस्तै प्रावधानहरूसहित विधेयक पारित हुनु अस्वाभाविक होइन । एक्काइसौं शताब्दीको खुला समाज भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने कानुन बनाउन खोज्नुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणमा यस्तो निषेधात्मक प्रयासबाट गम्भीर धक्का लाग्नसक्छ । सायद, कम्युनिस्टहरू यही चाहन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र र उन्मुक्त विचार प्रवाह हुन नदिन चीनलगायतका मूलतः अधिनायकवादी मुलुकले सामाजिक सञ्जालको निषेध वा चर्को ‘नियन्त्रण’ गर्दैआएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारलाई पनि सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण गरेमात्र शासन चलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । हुन पनि सरकारका अलोकतान्त्रिक वा भ्रष्ट क्रियाकलापको खुलासा सामाजिक सञ्जालबाट धेरै हुनथालेको छ । एकैपटक संसारभर पुग्ने भएकाले छापामाध्यम भन्दा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रभाव बढी देखिन थालेकाले विद्युतीय सञ्चार प्रविधिमा आधारित सामाजिक सञ्जाल संसारभरकै अधिनायकहरूलाई घाँडो भएको हो । यस्तै, अधिनायकवादी शासनले निषेध र सजायको उपाय अपनाएर विरोधको आवाज दबाउने प्रयत्न पनि गरिआएकै छन् । यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको हुनुपर्छ । 

अनुदार कम्युनिस्टहरूबाट उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना हुने अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफूलाई उदार लोकतन्त्रको विपक्षमै उभ्याएको छ । अहिलेका कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ता अनुदार अधिनायकवादी दीक्षामा दीक्षित हुन् । यसैले  उदार लोकतन्त्रवादी मूल्य मान्यता उनीहरूका लागि असहज र अस्वीकार्य हुनसक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको प्रयासमा कम्युनिस्ट सांसदहरूको समर्थन र सहयोगलाई यही दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका समर्थकहरूले चर्को दबाब सिर्जना गर्न नसके यो विधेयक कानुन बनेपछिको अवस्था गम्भीर हुनसक्छ । यद्यपि, नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म अनुदारवादी निषेध र नियन्त्रण लामो समय टिक्न सकेको देखिएको छैन । लोकतन्त्रकै प्रतिवादमा थालिएको पञ्चायतकालमा समेत अनुदार निषेध र नियन्त्रण लामो समय टिक्ने गरेका थिएनन् । यसैले ‘साइबर बुलिङ’ तह लगाउने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध ‘बुलिङ’ गर्ने सरकारको नियत नभए विवादास्पद र आपत्तिजनक प्रावधान सच्याएरमात्र विधेयक पारित गरियोस् । यद्यपि, निषेध र नियन्त्रणकै बाटो कम्युनिस्टहरूलाई सजिलो लाग्नसक्छ ।

IFJ urges govt to withdraw IT Bill

Kathmandu, January 7

The International Federation of Journalists said today the new Information Technology Bill, which is under deliberation in the Parliament, threatened to undermine media freedom.

The IFJ and its affiliates, Federation of Nepali Journalists and Nepal Press Union, have strongly condemned the proposed new law and urged the Parliament to amend it to ensure the citizens’ constitutional right to freedom of expression.

“This bill is another example of governments trying to curb freedom of expression and silence critical voice in the name of online security. We call on the Government of Nepal to step back and start wider consultation with stakeholders to develop new communications bill that respects and fully guarantees media freedom and freedom of expression,” IFJ General Secretary, Anthony Bellanger said in a press release issued yesterday.

The controversial bill passed by the Development and Technology Committee of the House of Representatives on December threatens freedom of speech.

Among the concerns expressed by organisations of Nepali journalists are that it includes provisions to impose fine of up to Rs 1.5 million or jail terms up to five years for posting content on social media that in the eyes of the government may pose threat to the ‘country’s sovereignty, security, unity or harmony’.

The bill also includes mandatory provisions for social media companies to be registered in Nepal to open their offices in the country. If not, their services will be banned.

The bill replaces the existing Electronic Transactions Act, which had been widely misused to arrest and harass citizens over their posts on social media.

According to cybercrime cell at Nepal Police, 106 cases were filed in Kathmandu valley in the past three years for ‘illegal’ posts on social media.

The FNJ claims the bill is in contravention to citizens’ rights to freedom of expression enshrined in the constitution.

FNJ said, “We would like to remind the government about its earlier agreement to hold consultations with FNJ and other stakeholders while it introduces any bill related to media and freedom of expression.

Therefore, we urge the government to take the IT Bill forward only after wider consultation with stakeholders and adhering to the spirit of freedom of expression.”

NPU has denounced the government’s proposed law as undemocratic. “The bill gives plenty of space for the authorities to curb freedom of expression and media freedom. Therefore, it is not acceptable for NPU. NPU calls on the government to correct contradictory provisions in the bill through wider consultation with stakeholders,” NPU said.

प्रतिबन्ध : विज्ञापन कि अभिव्यक्तिमा ?

मिडियालाई नियमन गर्ने सरकारकापछिल्ला कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केहीहदसम्म संकुचन गर्दै संसद्को दुवै सदनबाट पारित भई लागु भइसकेको छ।

सुरुवातीको समयमा छलफलमा आएको भन्दा केहीहदसम्म लचकदार मानिएको विधेयक दुवै सदनबाट पास हुँदा जुन प्रावधानका आधारमा सार्वजनिक भएको छ, त्यसले केही न केही रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको छ। संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संसद्का सदनहरूबाटै संकुचन गरिनुले प्रश्न सार्वजनिकरूपमा उठ्न थालेको छ।

तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको सो ऐनमा कुनै गलत कुरा प्रकाशन, प्रशारण वा प्रदर्शन गरिएमासजायको भागीदार गराइएको छ।अप्रत्यक्षरूपमै भएपनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामासंकुचन गर्ने कतिपय अवस्था हालै कार्यान्वयनमा आएको सो ऐनले सिर्जना गरेको छ। सजायको डरका कारण पनि कतिपय व्यक्तिस्वतन्त्रताको उपभोग गर्न डराउने भएकाले अप्रत्यक्षरूपमा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आइसकेको उक्त ऐनले कुनै कुरा प्रकाशन, प्र्रशारण वा प्रदर्शन गरे वा गराएमा हदैसम्मको जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।ऐनको दफा २५ (४)र (५) मा स्पस्टरूपमा कुनै सम्पादकले ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्पादक नै सो मिडिया मालिक भएमा भने त्यस्तो सम्पादकलाई ऐनको कुनै कुराले पनि सजाय गर्न नरोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

ऐनले विभिन्नखालका सेवा तथा सामग्री बिक्री वितरण र सार्वजनिक प्रदर्शनलाई नियमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। खासगरी जुवा, सट्टेबाजी, सार्वजनिक नैतिकताविरुद्धका सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रदर्शन र हातहतियार एवं लागु औषधको विषयमा प्रकाशन र प्रदर्शन गर्न रोक लगाएको छ।

पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तो सामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडिया सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा १९ ले जुनसुकै सामग्री प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, संघीय एकाइहरूबीचको सुमधुर सम्बन्ध, नेपाली राष्ट्रिय झण्डा तथा राष्ट्रिय गानको अपमान, राष्ट्रिय विभूति तथा नेपालको लोगो वा नक्सा, देशद्रोह, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, लैंगिक विभेदका लागि दुरुत्साहन तथा छुवाछूत, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क तथा सोको प्रयोग एवं अन्य औद्योगिकसम्पत्तिको प्रयोगमाअनुमति तथा स्वीकृतिबिना गरिने कार्यलाई समेत यसमासमेटिएकोछ।

कसैले कुनै ऐतिहासिक स्थल तथा जनताको हिँडडुलको अधिकारलाई नकारात्मक असर गर्ने भएमा त्यस्तो कार्य गर्न अनुमति नदिइने व्यवस्था सो ऐनले गरेको छ भने सार्वजनिक स्थलमा अस्वाभाविकर अवाञ्छित प्रदर्शनसमेत रोक्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ। कुनैपनि विज्ञापनदातालाई स्थानीय निकायको अुनमतिमा मात्रै सार्वजनिक स्थल वा कुनैपनि होर्डिङ बोर्डमा विज्ञापन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। विज्ञापनलाई नियमन गर्नेतवरले आएको यो व्यवस्था आफैंमा सार्वजनिक मर्यादाको हिसाबले अनुचित हुन सक्दैन तर त्यसले विज्ञापनको संस्कारलाई बिस्तारै कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

ऐनमा विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रशारणमा समेत विज्ञापन गर्न नपाइनेगरी क्लिन फिड पोलिसीको व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाअन्तर्गत विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूबाट प्रत्यक्ष वा रेकर्डेड विज्ञापनसमेत नेपालमा प्रशारण गर्न पाइने छैन। यो व्यवस्था लागु भएको एक वर्षपछि ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेगरी निर्धारण गरिएकालेनेपाली च्यानलहरूको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर यस्तो व्यवस्थालाई आधार मानेर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमाथि पनि सरकारी नियन्त्रणको बाटो खुल्ने अवस्था आयो भनेचाहिँ त्यसबाट डरमर्दाे अवस्था आउँदैन भन्न सकिँदैन।

सरकारी निर्णयविरुद्ध बोल्न नपाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो बाधा हो भने कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नपूर्व कुनै निकायले आदेश वा निर्देशन दिने कार्य आफैँमा पूर्वप्रतिबन्ध हो।

सो ऐनबमोजिम कुनै पनि व्यक्तिले कुनै वस्तु वा सेवाको प्रवद्र्धन गर्न तथा वर्तमान कानुनबमोजिम उपभोक्ताको अधिकारको समर्थनबाट विज्ञापन गर्न सक्छ। सो कानुनले स्थानीय निकायलाई कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक स्थललाई ऐतिहासिक महत्वको स्थान घोषणा गर्न तथा कुनै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थालाई समेत विज्ञापन निषेधित स्थानका रूपमा घोषणा गर्न सक्नेछ।

यसैगरी कुनैपनि व्यक्तिले अर्काको सहमति तथा मन्जुरी नलिई मोबाइल तथा इमेलमा कुनै वस्तु वा सेवाको विषयमा विज्ञापन गर्न सक्ने छैन। यद्यपिसंघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय निकायले दैवी प्रकोपको समयमा सार्वजनिक हितका लागि सचेतनाका रूपमा सार्वजनिक घोषणा तथा जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।

विज्ञापन नियमनका लागि सरकारद्वारा नियुक्त आठ सदस्यीय विज्ञापन बोर्ड गठन गरिने र सो बोर्डले विभिन्न मिडियामा प्रकाशित हुने विज्ञापन नियमनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत सम्बन्धित सरकारले नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसबाट विज्ञापनको नियमनका नाममा मिडियामाथिसरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। विज्ञापन नियमनका नाममा कुनै दिन सरकारी बक्रदृष्टि कुनै मिडियामा पर्न सक्दैन भन्न सकिँदैन।

पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहेको समाजमा कस्तोसामग्री छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निर्णय मिडियाको सम्पादकले तय गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संविधानको धारा १९ ले जुनसुकै सामग्रीको प्रकाशनपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ। कुनै विज्ञापन छाप्ने वा नछाप्ने भन्ने निक्र्यौल पनि सो मिडियाले नै गर्छ।

कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा होस् वा विज्ञापन नै प्रकाशन गर्दा किन नहोस्, मिडियाले पत्रकार आचारसंहिता तथा प्रचलित कानुनको उल्लंघन नहुनेगरी गर्नुपर्छ। तर यस्तो अधिकारलाई समेत सरकारले नियमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सम्पादकलाई तर्साएर स्वतन्त्रता खुम्च्याउने वा सो गर्नबाट रोक्ने काम कतैबाट गरिन्छ भने त्यस्तो कार्य कदापि संविधानले अंगीकार गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअनुकूलकोमान्न सकिँंदैन।

हाम्रो संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई गंभीरताका साथ स्वीकार गरी प्रस्तावनामै अंगीकार गरिएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन हैसियत संविधानले प्रदान गरेको छ, प्रेस स्वतन्त्रताको त्यही हैसियत संविधानले स्वीकार गर्नुको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रताका आधारभूत विषयवस्तुमाथि कतैबाट प्रहार नगरिने सुनिश्चितता पनि हो।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यता समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समाज निर्माणको आधारका रूपमा संविधानमा स्वीकार गरिएको छ। संविधानको धारा १७(१)(क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९(१) मा विद्युतीय  प्रकाशन, प्रशारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चित गरिएको छ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राजद्रोह, गाली÷बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन दिने कार्यलाई भने संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया स्वतन्त्रताका सीमाका रूपमा तोकिदिएको छ। यी सीमाबाहेक पनि अन्य सीमा तोक्ने वा अप्रत्यक्षरूपमा अभिव्यक्तिलाई संकुचन बनाउने कार्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचनका प्रयासहुन पुग्छन्।

यी सीमाभित्र रहेर स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने क्रममा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रशारण गरे वा छापेबापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रशारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत नगरिनेसुनिश्चित गरिएको छ।

संकटकालमा बाहेक अन्य अवस्थामा राज्यले मिडियामा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाउने र कुनै मिडिया संकटकालमा समेत जफत नगरिने व्यवस्था संविधानको धारा २७४(१०) मा सुनिश्चित गरिएबाटै मिडियामाथि सरकारी नियन्त्रणलाई संविधानले नै अस्वीकार गरिदिएको छ।

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९तथा राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। कतिपय अवस्थामा यी अधिकारलाई राज्यले समेत कमजोर वा संकुचन गर्न नपाउने व्यवस्था ती प्रावधानमा छ। राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने कार्य गर्न नहुने आधारभूत सिद्धान्तहरू तय गरेको छ। त्यसैले त कुनै मुलुकको शासन व्यवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगहरुले त्यो मुलुकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकार एवं न्यायालयको स्वतन्त्रता कस्तो छ भन्ने आधारमा परिभाषित गर्ने गरेका पाइन्छ।

केहीदिनअघि सार्वजनिक भएको मिडिया अनुगमन प्रतिवेदनले नेपाली मिडिया गंभीर जोखिममा परेको निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। मिडिया स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा कार्यरत फ्रिडम फोरमले वर्षभरि भएका घटना सार्वजनिक गर्दै केही दिनअघि नेपाली मिडिया जोखिममा रहेको सार्वजनिक गरेको हो। मिडिया स्वतन्त्रतालाई संकुचन हुनेगरी बनाइएका कानुन, मिडियाकर्मीमाथि गरिएका हातपात, आक्रमण, धम्कीबाट मिडियामाथिको जोखिम बढेको र अन्ततोगत्वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै खतरा बढेको फोरमको निष्कर्ष छ।

प्रधानमन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको भरमा पक्राउ गरिने र लामो समय थुनामा राखिने, त्यस्तो कार्यका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको आदेश पर्खनुपर्ने सरकारी रवैया र कुनै स्थानमा विरोध वा सभा गर्न नपाइनेलगायतका सरकारी रवैया अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका खतरा हुन।

कानुनबमोजिम अपराध हुनेबाहेकको अभिव्यक्ति दिन रोक लगाउनु, अभिव्यक्तिकै आधारमा धरपकड गरिनु वा गलत सरकारी काम कारबाही वा निर्णयका विरुद्ध बोल्दासमेत डण्डा बर्साउने, तर्साउने कार्य गरिनु गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्रका व्यवहार होइनन्। सरकारी निर्णयविरुद्ध बोल्न नपाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो बाधाहो भने कुनै कुरा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नपूर्व कुनै निकायले आदेश वा निर्देशन दिने कार्य आफैँमा पूर्वप्रतिबन्ध हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका कार्य कदापि लोकतान्त्रिक हुँदैनन्।

जन्मकैद ठट्टा होइन सरकार !

सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक यति बेला चर्चामा छ । कानुन निर्माण संसदको एकलौटी अधिकार क्षेत्रको विषय हो । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संसदले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ । तर यसको एउटा सर्त, त्यस्तो कानुन खास उद्देश्यका लागि असल नियतले ल्याइएको हुनुपर्छ ।

कुनै व्यक्ति, पद वा सत्ताको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कानुन निर्माण हुन सक्दैन । कानुन देश र जनताका लागि लेखिने हुँदा कानुन निर्माणको अख्तियारी सरकारलाई नभई जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधिहरूलाई प्रदान गरिएको हो । विडम्बना, चर्चामा रहेको सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रस्तावित कानुन संसदले देश र जनताका लागिभन्दा पनि सरकारका लागि लेख्दै छ भन्ने देखिन्छ । यो कानुन सरासर नियन्त्रित समाज, नियन्त्रित प्रेस, नियन्त्रित लोकतन्त्र र नियन्त्रित कानुनी शासनतर्फ लक्षित छ ।

Meroghar

प्रचलित कानुन बमोजिम राज्यविरुद्धको अपराधमा हुने सजाय (स्मरण रहोस्, मुलुकी अपराध संहिताले राज्यविरुद्धको कसुरमा जन्मकैदसम्मको सजाय तोकेको छ, दफा ४९(५)क) अर्थात् जन्मकैदसम्मको अधिकतम सजाय प्रस्ताव गरी ल्याइन लागेको कानुनमा त्यस्तो सजाय तोक्ने निकाय भने सम्पूर्ण रूपमा गैरन्यायिक छ । प्रस्तावित कानुनको दफा ११५ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यस ऐन बमोजिमका मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न एक जना कानुन सदस्य, एक जना सूचना प्रविधि सदस्य र एक जना वाणिज्य सदस्य रहने गरी तीनसदस्यीय सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने उल्लेख छ । सरकारको सूचनाबाट फौजदारी कसुरमा व्यक्तिलाई जन्मकैदसम्मको सजाय निर्धारण गर्न सक्ने अदालत वा यस्तै नामको निकाय गठन गर्ने काम सायद आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा अहिलेसम्म कहींकतै भएको छैन ।

अदालतको बनोट र गठन सम्बन्धी व्यवस्था हास्यास्पद मात्र नभई अत्यन्त खतरनाक र आपत्तिजनक पनि छ । नेपालको संविधानले न्याय सम्बन्धी काम न्यायिक निकायबाट मात्र सम्पादन हुने उल्लेख गरेको छ । खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूका लागि विशिष्टकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन कानुन बमोजिम हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको देखिन्छ (धारा १५२) । तर जन्मकैदको कुरा त परै छाडौं, सामान्य फौजदारी कसुरमा पनि सजाय निर्धारण गर्न सक्ने निकाय गैरन्यायिक र गैरकानुनी हुन सक्छ भनी संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । विशेष प्रकृतिका अदालत र विशिष्टकृत अदालत पृथक् अवधारणा हुन् ।

संविधानले न्यायिक निकायकै रूपमा गठन हुने सर्तमा विशिष्टकृत अदालतको स्थापनालाई अनुमति दिएको हो । तर, विशेष प्रकृतिका अदालतको गठन संविधानतः निषेधित कार्य हो । त्यही भएर १ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दा ‘अन्य निकाय’ को अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भनी संविधानले किटानी गर्नुपरेको हो । विवादित कानुनमा प्रस्ताव गरिएको अदालत अन्य निकायभित्रको संरचना हो । यो न्यायिक, विशिष्टकृत वा न्यायाधिकरणको परिभाषाभित्रको अदालत होइन, आलोचकहरूलाई तह लगाउनका लागि तयार पारिएको सरकारद्वारा गठन हुने खास संरचना मात्रै हो । यस्तो गैरन्यायिक निकायबाट आफ्ना नागरिकलाई जन्मकैदसम्मको सजाय गर्न छुट दिने अख्तियारी संसदले राख्न सक्दैन । त्यस्तो संसद जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सभा कहलाउन पनि सक्दैन । संसद संविधान, कानुन र जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, न कि सरकारप्रति । सरकारको निर्देशनमा चल्ने संसद जनताको संसद हुनै सक्दैन ।

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दस्तावेजलाई अनुमोदन र समर्थन गर्ने एसियाली राष्ट्रहरूमा नेपाल अग्रणी स्थानमा छ । तीमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध एउटा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार दस्तावेज हो, जसलाई नेपालले १४ मे १९९१ मा बिनाकुनै आरक्षण अनुमोदन गरेको थियो । यो अनुबन्धको धारा १४ ले प्रस्ट रूपमा कानुनद्वारा स्थापित सक्षम, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायिक निकाय/न्यायाधिकरणबाट मात्र कुनै व्यक्तिविरुद्धको कुनै फौजदारी अभियोग निर्धारण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

कानुन र न्याय सम्बन्धी कुनै औपचारिक ज्ञान, तालिम वा विशेषज्ञता नै नभएको एउटा साधारण सूचना प्रविधि व्यक्ति र वाणिज्य विषयको व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई जन्मकैदसम्मको सजाय कसरी निर्धारण गर्न सक्छ ? त्यस्तो निर्णय कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? संसदको सार्वभौम समितिले यो हदसम्मको कानुन पारित गर्दा प्रचलित संविधान, कानुन र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष लिखित रूपमा व्यक्त गरेका प्रतिज्ञाहरूलाई किन स्मरण गर्न सकेन ? के नेपालको संसद र यसका समितिहरू सरकार नियन्त्रित र निर्देशित निकायमा परिणत भैसकेका हुन् ? अबका दिनमा संसदले यो कानुनलाई अस्वीकार गरेर मात्र जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सक्छ ।

अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था मात्र होइन, प्रस्तावित कानुनमा व्यक्तिका गोपनीयता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको भिन्न मत राख्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सरकार र यसका क्रियाकलापसँग असहमत हुने स्वतन्त्रता, सरकार, सार्वजनिक निकाय र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता संविधान र स्वीकृत लोकतन्त्रले अंगीकार गरेका व्यक्तिका न्यूनतम प्रत्याभूतिलाई समेत पूर्णतः संकुचित र निषेधित गरिएको छ । यो कानुन यस्तै रूप र रंगमा संसदले पारित गरेमा हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रता नामको कुनै चीज बाँकी रहनेछैन, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त खुला समाज र खुला लोकतन्त्रको अवसान हुनेछ । प्रस्तावित कानुनमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अवधारणा पनि अत्यन्त खतरनाक छ । ‘राष्ट्रिय स्तरमा सबै किसिमका तथ्याङ्क संकलन गरी डाटा डिपोजिटरीको समेत काम गर्न सूचना बैंकको रूपमा कार्य गर्ने’ अख्तियारी केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ । यस्तो असीमित र अनियन्त्रित अधिकार विधिको शासनको प्रतिकूल मानिन्छ । तर, यो कानुनमा तिमी जतिसुकै माथि होऊ, तिमीभन्दा माथि कानुन छ भन्ने विधिको शासनको मर्मलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ ।

अर्को खतरनाक व्यवस्था बाधा–अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी अधिकार हो । संसदले बनाएको कानुनको सार्वभौमिकता संसदमै निहित हुन्छ । संविधान अनुसार कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय संसद मात्र हो । यसरी निर्माण भएको कानुनको अन्तिम व्याख्याता अदालत हुन्छ । संसदले प्रदान गरेको प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत सरकारले नियमहरू बनाउन सक्छ । त्यस्ता नियम संविधान, संसद र संसदीय कानुन अधीनस्थ हुन्छन् । संविधान तथा राजनीतिशास्त्रमा यति स्पष्ट रहेको यो मान्यतालाई पूरै बेवास्ता गर्दै सरकारले प्रस्तुत विवादित कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत आफूमा निहित गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनमा कुनै बाधा–अड्काउ आएमा त्यस्तो बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने उल्लेख छ (दफा १२९) । यसबाट कुन नियत र सोचका साथ सरकारले यो कानुन अगाडि बढाएको छ, छर्लङ्ग हुन्छ ।

नेपाल त्यस्तो राष्ट्रको श्रेणीमा पर्छ, जसले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७ (२)क), सूचनाको हकको स्वतन्त्रता (धारा २७) र सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता (धारा १९) लाई छुट्टाछुट्टै मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिएको छ । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको चीरहरण पटक–पटक हुने गरेका सन्दर्भमा संविधानमा धेरै स्पष्टताका साथ यी स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न खोजिएको देखिन्छ । सरकारका पटक–पटकका यस्ता हर्कतले नेपाली समाजले लामो समयदेखि अंगीकार गर्दै आएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको खुल्ला समाजको अन्त्य त हुने होइन भन्ने सन्देह पैदा गराएको छ । निश्चय नै, सबै अधिकार सापेक्षित नै हुने हुँदा स्वतन्त्रताको उपभोगमा उचित बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउन नसकिने होइन, तर त्यस्तो प्रतिबन्धको आधार संविधानमा लेखिएका कुराहरूमध्ये कुनै कार्य गर्नबाट रोक लगाउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ ।

संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारको उपभोगमा बन्देजहरू लगाउँदा केही निश्चित सर्तको पालना अनिवार्य रूपमा गरिएको हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, त्यस्ता बन्देजहरू उचित र तर्कसंगत हुनुपर्छ । अवलम्बन गर्न खोजिएको बन्देज लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउने खालको हुनुपर्छ । त्यस्ता बन्देजहरू समानुपातिकताको सिद्धान्तसँग मेल खाने हुनुपर्छ । त्यस्ता बन्देजहरू कानुनको अख्तियारी अन्तर्गत अवलम्बन गरिएको हुनुपर्छ । त्यस्ता बन्देजहरू लगाउनुपूर्व औपचारिक रूपमै संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको हुनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका विशेष प्रकारका अधिकारहरूको उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा बन्देज स्वीकार्य नहुने अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हो । जसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ४ ले समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

अन्त्यमा, राजनीतिमा आफूले खनेका खाल्डामा आफै उत्तानो परेका धेरै दृष्टान्त छन् । यो सरकार र संसदले एक कार्यकालका लागि जनादेश प्राप्त गरेको हो । अर्को कार्यकालका लागि जनताले कसलाई जनादेश दिन्छन्, आजै भन्न सकिँदैन । जुन उद्देश्यका लागि यो कानुन चाहियो भनिएको छ, त्यो उद्देश्य भैरहेकै कानुनबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकार र संसदले बुझ्नुपर्‍यो, विद्युतीय माध्यमको प्रयोगमा केही तलमाथि भएकै भन्ने आधारमा आफ्ना नागरिकलाई जन्मकैदको सजाय दिनु ठट्टाको विषय होइन ।

गुप्तचरले जोसुकैको फोन रेकर्ड गर्न र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने अर्को कानुन संसदमा

सरकारले ल्याउन लागेको सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक जोखिममा पारेको भन्दै विरोध भइरहँदा संसद्मा दर्ता भइसकेको अर्काे विधेयकले गोपनीयताको हक हनन गर्ने चिन्ता बढेको छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले कसैको अनुमतिविना नै जोसुकै व्यक्तिको फोन गोप्य रूपमा सुन्न र रेकर्ड गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विशेष सेवा गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पारित भएमा सरकारी अधिकारीले निगरानीमा राख्न चाहेका व्यक्तिको फोन सुन्न, रेकर्ड गर्न र इमेल पढ्न सक्नेछन् । विधेयकको दफा १० भन्छ, ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी र अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न र अभिलेख गर्न सक्नेछ ।’

स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘इन्टरसेप्सन भन्नाले सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन र निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार सञ्चार सञ्जाल अर्थात् टेलिफोन, इमेल, सामाजिक सञ्जालमा भएका संवादका विषयवस्तु गुप्तचरहरूले प्राप्त गर्न पाउनेछन् ।

संदिग्धको मात्र फोन रेकर्ड गर्ने र इमेल, एसएमएस पढ्न सक्ने गरी यो कानुन निर्माण गर्न थालिएको हो । तर, को संदिग्ध हो भन्ने तय गुप्तचर विभाग (राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)का अधिकारीहरूले गर्नेछन् । यो विषयलाई अझ स्पष्ट पार्दै यही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चारमाध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवाप्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ ।’

गुप्तचरका हाकिमले आवश्यक ठानेमा अथवा रुचि लागेमा संदिग्ध भनेर प्रतिपक्षी दलका नेता, नागरिक अगुवा, सरकारकै मन्त्री वा सुरक्षा निकाय र निजामतीका प्रतिस्पर्धीको पनि फोन रेकर्ड गर्ने, इमेल–एसएमएस पढ्ने सम्भावना हुन्छ । व्यक्तिको गोपनीयता हनन गर्ने गरी सरकारले यस्तो कानुन ल्याउन थालेको छ । यो कानुन राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ ।

भारतमा प्रतिपक्षी नेतादेखि बलिउड स्टार अमिताभ बच्चनसम्मको फोन ट्याप

फोन ट्यापिङको विवाद विश्वभरि नै छ । यस्तो अधिकारलाई सत्तापक्षले सधैँ दुरुपयोग गर्दै आएको छ । छिमेकी भारतमा यससम्बन्धी दर्जनौँ विवाद छन् । बेंग्लोरमा तत्कालीन कंग्रेस–जनता दल (एस) सरकारले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको फोन ट्यापिङ गरेको विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । फोन ट्यापिङको केही अंश बाहिरिएपछि छानबिन थालिएको हो । बेंग्लोरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुखमाथि त्यस विषयमा छानबिन भइरहेको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षी नेतादेखि बलिउड स्टार अमिताभ बच्चनसम्मको फोन ट्याप भएको थियो । एउटा निजी कम्पनीले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावित गरेर फोन ट्याप गराएको थियो । भारतमा अपराध अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिबिआई, आइबी, दिल्ली पुलिस, डिआरईलगायतलाई यस्तो अधिकार छ । तर, अनुसन्धान अधिकारीहरूले यो सुविधाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । बेलायतमा फोन इन्टरसेप्सन दुरुपयोग रोक्न विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको संसदीय समिति गठन गरिएको छ । त्यसका बाबजुद पनि सत्तापक्षले यस्तो कानुनको दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । अमेरिकामा पनि फोन ट्यापिङको विवाद पटक–पटक बाहिर आउने गरेको छ । प्रतिआतंकवाद कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले लाखौँको फोन ट्यापिङ गरेपछि सन् २०११ मा अमेरिकामा समेत विवाद भएको थियो । अमेरिकामा अदालतको आदेशमा फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

भारतमा चार वर्षअघि खारेज भएको कानुन नेपाली संसदमा

सामाजिक सञ्जालमा आलोचनालाई सरकारले गाली–बेइज्जती मान्न सक्छ र जेल पठाउन सक्छ, भारतको उदाहरण यस्तो छ:

भारतमा सन् २००० मा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (सूचना प्रविधि ऐन) बन्दा नागरिक समाज र मिडियाले खासै ध्यान दिएका थिएनन् । जब कि, यो ऐनको धारा–६६ (क) मा लेखिएको थियो, ‘कुनै सूचना जो अत्यधिक आक्रामक वा धम्कीपूर्ण छ, त्यस्तो सूचना झुटो हो भन्ने जान्दाजान्दै अपमान, क्षति वा आपराधिक मानसिकताबाट शत्रुता, घृणा वा वैमनस्यता फैलाउनका लागि कम्प्युटर वा अन्य संसाधनबाट फैलाएमा दण्ड हुनेछ ।’ यस्तो कानुनमा धेरैले आपत्ति मानेका थिएनन् ।

अहिले नेपालमा सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयकमा यस्तै दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था भए पनि कतिपयले भनेका छन्, ‘म यस्तो अपराध गर्ने होइन, मलाई यो कानुनसँग डर छैन ।’ तर, सत्ताले कानुनको कसरी दुरुपयोग गर्छ भन्ने सन् २०१२ को मुम्बईको एउटा घटनाले देखाउँछ । १७ डिसेम्बर ०१२ मा शिवसेनाका नेता बाल ठाकरेको निधनपछि उनका कार्यकर्ताले पूरै मुम्बई बन्द गराएका थिए ।

त्यहीबीचमा २१ वर्षीया साहिन फारुकले फेसबुकमा लेखिन्, ‘दिनहुँ हजारौँ मान्छे मरिरहेका हुन्छन्, तैपनि संसार चलिरहेकै छ । मात्र एकजना राजनीतिज्ञ मरे, स्वाभाविक मृत्यु । हेर्छु, जो–कोही पागल बनिरहेका छन् । सम्मान आर्जन गरिन्छ, बलजफ्ती गरेर पाइँदैन । आज मुम्बई बन्द भएको छ । यो सम्मानले होइन, डरले हो । हामी त अहिले पनि भगत सिंह र सुकदेवलाई सम्झिरहेका छौँ ।’

साहिनले आलोचना गरेकी थिइन्, अपराध होइन । तर, दुस्मनी र घृणा फैलाएको भन्दै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । उनलाई मात्र होइन, उनको स्ट्याटस लाइक गर्ने मुम्बईकै रेणु श्रीनिवासनलाई पनि १४ दिन हिरासतमा राखियो । यो विषयले भारतभर बहस ल्यायो । सबैभन्दा चर्को र व्यवस्थित रूपमा प्रेस काउन्सिल अफ इन्डियाका प्रमुख मार्कण्डेय काट्जुले विरोध गरे । पूर्वन्यायाधीश काट्जुले महाराष्ट्र सरकारलाई पत्र लेखेर भने, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हाम्रो संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, साहिन र श्रीनिवासनको गिरफ्तारी आफैँमा एक आपराधिक कार्य हो । निर्दोषलाई पक्रेर सरकारले अपराध गरेको छ ।’ यो बहस बढ्दै जाँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र सो विवादास्पद दफा खारेज भयो । भारतमा चार वर्षअघि नै खारेज भइसकेको दफा अहिले नेपाल सरकारले संसद्मा पुर्‍याएको छ ।

नागरिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास

संसद्भित्र हाम्रो संघर्ष 
०७५ फागुन २ गते संसद्मा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै गर्दा फागुन १० गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनेको थिएँ, ‘संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने मनसायसाथ विधेयकमा जे–जस्ता प्रावधान राखिएका छन्, यो सदनमा छलफल गरेर मात्रै सच्चिन सक्ने अवस्था छैन, जनदबाब आवश्यक छ ।’ सञ्चारमन्त्रीले त्यतिवेला सदनमा भन्नुभयो, ‘मान्छेको शरीरमा कुकुरको टाउको जोडेर पोस्ट गर्न पाइन्छ ? विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन हो, बन्द गर्न होइन ।’ धेरैलाई भ्रम पर्‍यो होला, त्यस्तै केही गतिविधिलाई नियमन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो भने ठीकै पो हो कि ! तर, वास्तविकता त्यस्तो थिएन । यो विधेयक व्यक्तिको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्नका लागि थियो । यसको अन्तरवस्तु बुझेर त्यतिवेलै रोक्न नसक्दा संसद्ले विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

फागुन १३ गते मलगायत कांग्रेसका सांसदले विधेयकका ३२ वटा आपत्तिजनक दफामा संशोधन दर्ता गरायौँ । संशोधनसहितको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा गयो । असार १ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मैले पुनः यस विषयमा भनेको थिएँ, ‘सरकारको संरक्षणमा जति पनि गाली गर्न पाइने, तर सरकारलाई मन नपरे जसलाई जहाँ पनि जिस्क्याउने, होच्याउने नाममा पाँच वर्ष जेल हाल्न पाउने गरी गलत मनसायसाथ ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकविरुद्ध उठौँ, जागौँ, बोलौँ, लेखौँ र जनमत निर्माण गरौँ । अन्यथा यो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रयोग गर्ने सरकारको ठूलो हतियार हुनेछ ।’ त्यतिवेला पनि सशक्त रूपमा आमचासो र दबाब भएको भए सायद सरकार र संसद्ले पेलेर अगाडि बढाउन सक्दैनथ्यो ।

समितिले गठन गरेको उपसमितिले छलफल प्रारम्भ गर्‍यो । उपसमितिले संशोधनकर्ता, विज्ञ तथा सरोकारवालासँग राय पनि लियो । सरकारले गलत नियतसाथ पेस गरेका प्रावधानको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने थियो, तर प्रत्येक दफामा हुने छलफललाई दलीय आँखाले हेरियो, गहन छलफल हुन सकेन । कांग्रेस सांसद विधेयक सच्याउन लड्नुभयो, फरक मत राख्नुभयो । समितिले केही दिन त रोक्यो, तर फेरि पनि आमतहमा जुन चासो रहनुपर्ने थियो, त्यो हुन नसकेपछि उपसमितिले बहुमतबाट प्रतिवेदन समितिमा पठायो । समितिमा फेरि छलफल भयो, तर कांग्रेसको असहमतिका बाबजुद समितिले पुस १३ गते बहुमतबाट विधेयकमा प्रस्तावित सजायलाई थप बढाएर पारित गर्‍यो । सरकारले जस्तै समितिले पनि स्पष्ट सन्देश दियो– ‘सरकार जहाँ छ, समिति त्यहाँ छ, तिमीहरू बोल्दै गर, सरकार र समिति आफ्नो काम गर्छ, कि त तिमीहरू सरकारको लय, भाषा, चाहना र शैलीअनुसार बोल, नत्र तिमीहरू बोल्नुको कुनै अर्थ छैन ।’

दबाब दिने अन्तिम मौका
संसद्मा विधेयक दर्ता भएको झन्डै ११ महिना पुग्न लाग्दा बल्ल यो विषय आमचासोको विषय बनेको छ । जनस्तरबाट सशक्त दबाब सिर्जना भएन भने केही समयमा विधेयक ऐन बन्नेछ । अब प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत हुँदा पनि हामी लड्नेछौँ, तर हाम्रो आवाजलाई बहुमतको बलमा कमजोर बनाइनेछ र पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभामा त्यही अवस्था दोहोरिनेछ, कांग्रेसका सांसदले असहमति प्रकट गर्नेछन्, बहुमतले पेलेर पारित गरिनेछ । जनदबाब पुग्यो भने विधेयक सच्याउने मौका अझै बाँकी छ । अन्यथा, संसद्भित्रको हाम्रो अंकगणितले यो विधेयक रोकिँदैन । सरकार आफ्नो नियतमा प्रस्ट छ र संसद्भित्रको बहुमत त्यसलाई वैधानिकता दिन तम्तयार भएर बसेको छ । अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टीमा बहुमत/अल्पमतमा अल्झिएको कांग्रेस स्वयंले बहुमतले पारित गर्न पाइन्न भनेर संसद्मा दबाब दिन कति सक्ला ?

कुनैवेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, रेडियोमा समाचार बन्द गरेका थिए, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप लगाएका थिए, बन्दुकका नाल तेर्स्याएर कलममा बिर्को लगाउन लगाए । इतिहास साक्षी छ, फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो, न आलोचना गर्ने मुख नै बन्द भयो, न विचार रोकियो, न अभिव्यक्ति, बरु बन्द गर्नेहरू नै सदाका लागि बन्द भए ।

मन्त्रीहरू आलोचनात्मक चेत राख्नेलाई भनिरहनुभएको छ, ‘विधेयक नपढी विरोध गर्ने ?’ मन्त्रीज्यू हामीले त पढेरै विरोध गरेका छौँ । बरु तपाईंको कुरा सुनेर विरोध नगरेकाहरूले पनि विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफा १३१ सम्मका व्यवस्थालाई एकपटक पढून् र आफैँलाई प्रश्न गरून् । के विधेयकमा भएका विषयवस्तु सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने गरी छन् वा यसको नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित ? विधेयकमा भएका प्रावधानले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ कि त्यसमाथि हस्तक्षेप ? व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्छ कि बन्देज ?

फेरि पनि मेरो आग्रह छ, अझै समय घर्किसकेको छैन, यो कांग्रेसको विषय मात्र होइन, पत्रकारको र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको मात्र पनि होइन । यो नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको आमचासोको विषय हो । त्यसैले नागरिक स्तरबाटै प्रतिरोध गरौँ र रोकौँ । हेक्का रहोस्, यो विधेयक ऐन बने सरकारी फौजी मिडिया र सरकार संरक्षित ‘अरिंगाल’बाहेक यसले कसैलाई छाड्ने छैन । कसैमा ‘मलाई के फरक पर्छ र’ भन्ने लागिरहेको छ भने जर्मन पास्टर मार्टिन निमोलरले भनेजस्तै जब यो ऐनको दफामा टेकेर जो–कोहीको मुख बन्द गर्न खोजिनेछ, कलम बन्द गर्न खोजिनेछ, कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल बन्द गर्न खोजिनेछ अनि त्यो वेला तपाईंको बारेमा बोलिदिने कोही बाँकी हुने छैन । यसरी नै प्रत्येकपटक बहुमतको बलमा संविधानविपरीत निर्णय गर्दै जाने र त्यस किसिमको व्यवहारको प्रतिरोध नगर्ने हो भने हामी इतिहासका उल्टा भोगाइहरू सामना गर्न फेरि पनि तयार भएर बसे हुन्छ ।

यसकारण विधेयक स्वतन्त्रताविरोधी

१. सरकारलाई नियन्त्रणको असीमित अधिकार, तर नागरिकको अधिकारलाई असीमित बन्देज : अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट अन्य अधिकारको सूचीमा प्रवेश गरिन्छ । यो कसैले दिने वा लिने विषय होइन र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारले यसलाई कुनै पनि बहानामा खोस्ने वा संकुचित गर्ने परिकल्पना पनि गरिँदैन । निश्चय पनि स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै गर्दा ‘सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भावलगायत समाजका आधारभूत कुरामा हानि नपुगोस् र व्यक्तिको आत्मसम्मानको हकमा ठेस नपुगोस् भनेर मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसअनुरूप कानुन बनाउँदै गर्दा मौलिक हकमाथिको बन्देजको दायरालाई फराकिलो बनाउने र नागरिकको स्वतन्त्रतालाई संकुचित बनाउने गरी बनाउन पाइँदैन । तर, विधेयकमा ती स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित र संकुचित गरिएको छ । विधेयकको दफा ९१ देखि ९४ सम्म रहेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट प्रयोग भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मनासिब होइन, पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ । जुन संविधानको मर्मविपरीत हो । एकपटक विधेयकको दफा ९४ हेरौँ– उपदफा (१) को ‘ग’मा सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पर्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ । यसो गरेमा कसुरदारलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता के हो भन्ने विषयमा धेरै व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । तर, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कस्तो अवस्थामा रोक लगाउने भन्नेमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । जे. एस. मिलले भनेका छन, ‘कुनै पनि विचार वा अभिव्यक्तिले प्रत्यक्ष र तत्काल कसैलाई हानि गर्छ भने मात्र त्यस्तो अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ । मिलको ‘हार्म थ्यौरी’मा ‘हानि’ भन्नाले प्रत्यक्ष रूपमा अभिव्यक्तिका कारण कुनै व्यक्तिको अधिकारमा हानि पुग्नु हो । यसमा दुईटा पक्ष महत्वपूर्ण छन् । एउटा राज्यका विरुद्ध हुने अभिव्यक्ति, जसमा पुलिसजस्तो कानुन कार्यान्वयन एकाइले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ, अर्को व्यक्तिको अधिकार हानि हुने अभिव्यक्ति । कुनै व्यक्तिलाई लाग्यो कि उसको अधिकार हनन भएको छ, त्यसमा व्यक्ति स्वयं अदालत जाने हो र त्यस्तो हानि भएको प्रमाणको भार व्यक्ति स्वयंमा हुन्छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीचको विवाद कदापि ‘सरकावादी फौजदारी’ मुद्दा हुँदैन । अब यो विधेयकको दफा ९४को भाषा हेरौँ– जिस्क्याकाउने, होच्याउने, धम्क्याउने, हतोत्साही गर्नेजस्ता शब्दावलीको कुनै स्पष्ट परिभाषा छैन । जिस्क्याएको केलाई मान्ने, आपत्तिजनक भनेर कसले ठहर्‍याउने ? निरन्तर भनेको के हो ? के सरकारको कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई कुनै विषयवस्तु जिस्क्याएको भन्ने लाग्यो भने त्यो कसुरदार ठहरिने हो ? कुन अवस्थामा पुगेपछि कुनै पनि अभिव्यक्तिले घृणा, द्वेष अपहेलना उत्पन्न गर्छ भनेर मान्ने ? यत्तिकै आत्मपरक शब्दको भरमा अभिव्यक्तिलाई बन्देज गर्न पाइँदैन । यस सन्दर्भमा लगभग हाम्रोजस्तै अस्पष्ट भाषा रहेको भारतीय ‘सूचना प्रविधि ऐन २०००, दफा ६६ (ए)’ भारतको सर्वोच्च न्यायलयले २०१५मा श्रेया सिंघलविरुद्ध केन्द्रीय सरकारको मुद्दामा असंवैधानिक भनेर खारेज गरेको स्मरणीय छ ।

ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र एक लाख जरिवाना, जबर्जस्ती करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैद सजाय छ, तर जिस्क्याएमा, हतोत्साही गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना । एकपटक सोच्नुहोस् त, यी शब्दको व्याख्या कसरी होला, अनि यो प्रावधानको कति दुरुपयोग होला ?

२. गाली बेइज्जती एउटै कसुरमा दुई किसिमको सजाय : गाली बेइज्जती कसैले कसैलाई पनि गर्न पाइँदैन । यस्तो कृत्यमा संलग्न जो–कोही कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ । अदालतले तोकेअनुसार सजाय भोग्नुपर्छ भन्नेमा विमति छैन । गाली बेइजजती के हो, के होइन भन्ने सन्दर्भमा फौजदारी संहिताले परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था दफा ३०७ बेइज्जती गरेमा हुने सजायको उपदफा (१)मा कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवामा वा दुवै सजाय हुनेछ । तर, विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट कसैले कसैलाई बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ले कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति र मुद्दामा लागेको खर्च कसुरदारबाट भराउनुपर्ने उल्लेख छ । अभ्यास गर्ने क्रममा नजिरसमेत स्थापित भएका छन् । यसबारे थप व्याख्या आवश्यक भए ती कानुनमा नै स्पष्ट गर्न सकिन्छ । त्यो कानुन यही संसद्ले बनाएको हो । यति कुरा सरकारलाई थाहा नभएको होइन, तैपनि सूचना प्रविधि विधेयकमा यो विषय किन राखियो त ? प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्थालाई अनदेखा गर्दै सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट हुने गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा नियमित अदालत होइन, सूचना प्रविधि ऐनबमोजिमको सूचना प्रविधि अदालतबाट हेर्ने गरी प्रस्ताव गर्‍यो । सरकारले त नियतवश यस विधेयकमा प्रस्ताव गर्‍यो, हामीले संशोधन हाल्दाहाल्दै पनि संसदीय समितिले समेत आफैँले बनाएको प्रचलित कानुन हेर्न आवश्यक ठानेन किन ? नियत स्पष्ट छ ।

३. सामाजिक सञ्जालको अस्पष्ट परिभाषा : विधेयकको दफा ९१ले सामाजिक सञ्जाल विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने, तोकिएको समयभित्र दर्ता नभएमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्ने प्रावधान छ । विधेयकको परिभाषा हेरौँ– ‘व्यक्ति वा संस्थालाई एक–अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रचार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ । अनि विद्युतीय अभिलेख उत्पन्न गर्ने, भण्डारण गर्ने वा सम्प्रेषण गर्ने व्यक्तिलाई उत्पत्तिकर्ता भनिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ, के हो सामाजिक सञ्जाल ? सामाजिक सञ्जालमा के पर्ने/के नपर्ने ? सामाजिक सञ्जाल भन्ने शब्दावली आफैँमा परिभाषित कानुनी शब्दावली होइन । फेसबुक मात्रै सामजिक सञ्जाल होइन । परिभाषाअनुसार अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली भनेपछि फेसबुक, युट्युब, भाइबर, गुगल, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएपलगायत सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न एप र सुबिसु, वल्र्डलिंकजस्ता इन्टरनेट सेवाप्रदायक उत्पत्तिकर्तामा पर्छन् । पछिल्ला वर्षमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना, संवादका यी अभिन्न अंग बनेका छन् । यो विधेयक ऐन बनेपछि कुनै पनि वेला कुनै पनि बहानामा सरकारले यी माध्यमलाई बन्द गर्न सक्छ ।

सरकारको अर्को दाबी छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललगायत सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विज्ञापन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम करयोग्य विषयलाई करको दायरामा ल्याउन र नियमन गर्न दर्ताको व्यवस्था गरिएको हो । सुन्दा राम्रो लाग्छ, तर आवरण विज्ञापन र कर भए पनि अन्तर्य स्वतन्त्रतामाथि अंकुश नै हो । यसका केही आधार छन् । उद्योग व्यवसाय दर्ता, विज्ञापन र करसम्बन्धी अन्य कानुनमा व्यवस्था भएकाले यो प्रयोजनका लागि यो ऐनमा राख्नु आवश्यक छैन । यो कानुनले हचुवाका भरमा दर्तालगायत प्रावधान राख्दै गर्दा यदि दर्ता हुन आएनन् भने सरकारले के गर्छ ? सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रावधान राख्नु भनेको प्रकारान्तरले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने व्यक्तिको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु हो । सरकारलाई मन लाग्ने वेलासम्म केही हुन्न, नभए बन्द हुन्छ ।

४. विभाग र सूचना प्रविधि अदालतलाई विधिशास्त्रको सिद्धान्तविपरीत असीमित अधिकार : विधेयकको अर्को आपत्तिजनक विषय हो, अनुसन्धान । जिस्क्याइएको भन्ने सन्दर्भमा छानबिन कसले गर्ने, सजाय कसले गर्ने ? दफा ९२मा ‘कसैले ऐनविपरीत कसुर ठहरिने सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा सूचना प्रविधि विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आफैँमा सेन्सरसिप हो । यो संविधानविपरीत र स्वेच्छाचारी छ । विभागको महानिर्देशकलाई असीमित अधिकार दिइएको छ । विभागको निर्देशन पालना नगरे फौजदारी अभियोग लाग्ने अवस्था छ । विधेयकको दफा ९४(३)मा भनिएको छ, ‘निर्देशन प्राप्त भएमा सोबमोजिम कार्य गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालकको हुनेछ ।’ अनि दफा ९६ भन्छ– निर्देशन पालना नगर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै पनि विषय हो वा होइन ठहर गर्ने काम सरकार वा मातहतको निकायको होइन, अदालतको हो । तर, यहाँ त अदालत पुग्नैपर्दैन, विभागलाई लाग्यो भने निर्देशन दिन सक्ने भयो । कुनै पनि न्यायिक आदेश प्रशासकीय निर्देशनमा हुन सक्दैन । यो विधिशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तको बर्खिलापमा छ । विभागको महानिर्देशकलाई जुन अधिकार दिइएको छ, यसले पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको झझल्को दिन्छ ।

उपकरण, रेकर्डर, मोबाइललगायत सूचना प्रविधिको उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । के अब सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि बन्दुकको लाइसेन्स लिएजस्तै गरी लिनुपर्ने हो ? प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सबैजसो सफ्टवेयर कुनै न कुनै प्रकारले यस ऐनबमोजिमको कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ ।

अर्को पक्ष सूचना प्रविधि अदालतसँग जोडिएको छ । विधेयकमा अदालत भनेको नियमित अदालत होइन, सरकार आफैँले गठन गर्ने सूचना प्रविधि अदालत हो । विधेयकको दफा ११५ अनुसार सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्य सदस्य हुने व्यवस्था छ । हदैसम्मको कैद सजाय गर्न सक्ने अदालतको एक सदस्य मात्र कानुनको विज्ञ हुनेछ । यससँग केही गम्भीर विषय जोडिएका छन् । पहिलो, विधेयक भन्छ– जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् । दफा ११५ बमोजिम गठन भएको अदालतले फौजदारी कसुर हुने विषयमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न पाउनुहुँदैन । यसो गर्दा एकातिर कार्यविधिमा फरक पर्छ, अर्कोतिर सजाय आफैँमा पनि फरक हुने अवस्था हुन्छ । के यसरी गठन हुने अदालतलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पा“च वर्षसम्म जेल पठाउने गरी न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको विषय वैध हुन सक्छ ?

दोस्रो, यस अदालतको गठनको प्रक्रियाले अदालत र अदालतका सदस्यको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । सरकारले छनोट गर्ने अध्यक्ष तथा सदस्यबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुन सक्ला ? प्रतिगमनकालको शाही आयोगको झझल्को दिने अदालतले यदि सरकार स्वयं पक्ष भएको विवादमा कसरी आफूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष राख्न सक्छ ?

तेस्रो, यस अदालतले हेर्ने दफा ९४लगायतको विषय ‘खास किसिम र प्रकृतिको मुद्दा (संविधानको धारा ११५ अनुसारको)’ हुँदै होइन । एकैप्रकारको काम अखबारमा वा व्यक्तिगत रूपमा वा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट गर्दा फरक प्रकारको अदालतबाट र फरक सजाय हुने विषय आफैँमा गम्भीर र त्रुटिपूर्ण छैन ? अर्कोतर्फ, दफा ३३मा सूचना प्रविधि नियन्त्रकलाई विनारोकतोक कम्युटर प्रणाली, उपकरण, यन्त्र, तथ्यांक, सूचना प्रणालीमा पहुँचको अधिकार दिएको छ । यो प्रावधानले नागरिकको निजत्व पूर्ण रूपमा हरण गरेको छ ।

५. उपकरणको प्रयोग गर्न अनुमति पञ्चायतको धङधङी : विधेयकको दफा ६५ मा, ‘कसैले अनुमति नलिई वा अनुमति लिएको अवधिभन्दा बढी अवधि सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरणको प्रयोग गर्न वा प्रयोगका लागि अरू कसैलाई उपलब्ध गराउनुहुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपकरण, रेकर्डर, मोबाइललगायत सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । के अब सूचना प्रविधिका उपकरण लिन पनि बन्दुकको लाइसेन्स लिएजस्तै गरी लिनुपर्ने हो ? प्रायः सबै प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरेको सबैजसो सफ्टवेयर कुनै न कुनै प्रकारले यस ऐनबमोजिमको कसुर मानिने कार्यमा प्रयोग हुन सक्छ । यी सामान्य सफ्टवेयरको प्रयोग सूचना प्रविधि उद्योग, शैक्षिक प्रयोजन, शोधकार्य, पत्रकारिता वा डेटामा सामान्यदेखि विशेषज्ञसम्मले दैनिक कार्यमा प्रयोग हुने हुँदा, यस दफाले यो सबै कार्यलाई हतोत्साहित गर्नेछ र सरकारले चाहेकोलाई अनुमति दिने र चाहेको वेला कुनै पनि सफ्ट्वेयरमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ ।

विधेयकले समाजमा पर्ने प्रभाव 
विधेयक पारित हुँदै गर्दा यसको प्रभाव सामान्य रहने छैन । सरकारी संरक्षणमा व्यक्तिको आत्मसम्मान ध्वस्त गर्ने गरी गाली बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली बेइज्जती र शिष्टाचार वा नैतिकताको नाममा जुनवेला मन लाग्यो, जसको जतिवेला जहाँ मन लाग्यो त्यही ठाउँमा गएर मुख थुन्न पाउने अवस्था हुनेछ । नागरिकको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, गोपनीयता हक, सूचनाको हकलाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, नियमनको नाममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेत गम्भीर फौजदारी अपराधको रूपमा दण्डित गर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको नियन्त्रण रहन्छ । सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्था हुनेछ । प्रेसमाथि घुमाउरो नियन्त्रण हुनेछ । सरकारले चाहेको वेला जोसुकैलाई आरोप लगाउन सक्नेछ । किनकि यसमा आरोप लगाउने, कसुरदार ठहराउने, छानबिन गर्ने र फैसला गर्ने निकाय सरकार वा सरकारको छत्रछायामा रहेका निकाय मात्र हुनेछन् ।

अन्ततः यो प्रतिबन्धले चोक–चौतारोमा बसेर प्रयोग गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, देश–विदेशमा रहेर परिवारका बीचमा गरिने संवाद र सूचना सम्प्रेषणलाई रोक्छ, प्रश्न गर्ने, गुनासो गर्ने, आलोचना गर्ने, जानकारी दिने र धारणा राख्ने जुन प्लेटफर्म नागरिकले प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यसलाई जुनसुकै वेला बन्द गर्न सक्छ । सरकारले जुनसुकै वेला कुनै पनि बहानामा सर्जकको सिजना, कलाकारको कला, कविको कविता, व्यंग्यकारको व्यंग्य, कार्टुनिस्टको कार्टुन, पत्रकारको समाचार, लेख्नेको कलम, बोल्नेको मुख थुन्न सक्नेछ । गायक पशुपति शर्माको सिर्जनामा भएका टिप्पणीलाई पचाउन नसकेर उनको गीत नै बन्द गर्न लगाएको घटना पुरानो होइन । अब यस्ता हर्कत भइरहनेछन् । नागरिकका कुरा सरकारी निकायलाई मन परेन भने लगभग ज्यान मार्ने उद्योगसरहको सजायभागी हुनुपर्नेछ ।

संसद्लाई मेरो ध्यानाकर्षण
सरकारले त नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गलत नियतका साथ विधेयक ल्यायो । संसदीय समितिले छलफल गर्दै गर्दा यी विषयलाई गम्भीर ढंगले छलफल गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, हुन सकेन । यो वेलामा सरकारलाई ठीक ट्र्याकमा ल्याउने र त्रुटि सच्याउने काम संसद्को हो । विधेयकका केही सैद्धान्तिक पक्षमा संसद्को ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेछ ।

पहिलो, विधेयकको मस्यौदामा छलफल गर्दा विधायिकामा संविधानको मर्मको बोध हुनु अत्यावश्यक छ । कानुनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकको विस्तारित व्याख्या गर्न पाउँछ, संकुचित गर्न पाउँदैन । संविधानबाट नागरिकले पाएका विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता खोस्न पाउँदैन । सरकारले संविधानको मर्मविपरीत विधेयक ल्याएको अवस्थामा संविधानसँग बाझिएको कानुन रोक्ने प्रमुख दायित्व संसद्को हो । दोस्रो, फौजदारी कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी थुप्रै प्रावधान विधेयकमा छन् । फौजदारी संहितामा आउनुपर्ने दण्ड जरिवानालगायत विषय सरकारले गलत ठाउँमा प्रस्तावित गरेमा हटाउने जिम्मेवारी संसद्को हो । तेस्रो, विधेयकमा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रचलनमा रहेका गोपनीयता, सूचनालगायत विशिष्टीकृत कानुनमा व्यवस्था भएका विषयको विपरीत हुनेगरी प्रावधान गरिएका छन् । विधेयकमा ती विषय राख्दै गर्दा यही संसद्ले पारित गरेका अन्य कानुनको बर्खिलाप हुन्छ, यसैले सोहीबमोजिम गर भन्ने काम संसद्को हो ।

मन्त्रीहरू आलोचनात्मक चेत राख्नेहरूलाई भनिरहनुभएको छ, ‘विधेयक नपढी विरोध गर्ने ?’ मन्त्रीज्यू हामीले त पढेरै विरोध गरेका छौँ । बरु तपाईंको कुरा सुनेर विरोध नगरेकाहरूले पनि विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफा १३१ सम्मका व्यवस्थालाई एकपटक पढून् र आफैँलाई प्रश्न गरून् । के विधेयकमा भएका विषयवस्तु सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने गरी छन् वा यसको नियन्त्रण गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित ?

संसद्ले गम्भीरतापूर्वक मनन गरोस् 
संसदीय समितिले विधेयकमा भएका प्रावधान थप कडा बनाएर पारित गरेर पठाइसकेपछि नेकपाका सांसद जसरी विधेयकको बचाउ गर्न लाग्नुभएको छ, त्यसका आधारमा भन्न सकिन्छ नेकपाको निर्देशनअनुसार नै संसदीय समिति र नेकपाका सांसद चल्नुभएको छ । यदि त्यसो होइन भने अब संसद्मा यो विषयमा छलफल गर्दै गर्दा विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानबारे नेकपाले आफ्नो धारणा प्रस्ट गरोस् ।

अन्त्यमा,
केही दिनअघि सरकारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्रीले मलाई लक्षित गरी ‘आफूले पहुँच र शक्तिको भरमा उठ–बस गराउने, सर्वसाधारणका लागि कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने ?’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेकपाको एउटा हुल न्वारानदेखिको बल लगाएर मेरो चरित्रहत्या गर्न लागिरहेकै छ । निर्वाचनका वेला यो प्रवृत्ति उत्कर्षमै थियो । मैले प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जतीअन्तर्गत नै मुद्दा हाल्नुपर्ने थियो । तर, अर्को पार्टीको क्रियाशील कार्यकर्तालाई गल्तीको महसुस हुन सकोस् र निर्वाचनको मुखमा धेरै उल्झन नहोस् भन्ने मेरो चाहनाको परिणाम थियो, झापाको नेकपाको एक कार्यकर्तालाई प्रहरीले गरेको सोधपुछ । मेरो नियत ठीक भए पनि मेरो कदम गलत थियो । तर, यो सन्दर्भलाई मन्त्रीले विधेयक ठीक छ भन्ने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नु र उनको चाहनामा सरकार संरक्षित ‘अरिंगाल’ होमा हो थपिरहेको दृष्य बडो उदेकलाग्दो देखिन्छ ।

मेरो आग्रह छ, यो सन्दर्भमा मन्त्रीजीकै कुरा पत्याइदिनुहोस् । अब सोच्नुहोस् त, म विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने गगन थापाले त यस्तो कानुन नै नबन्दा पनि पहुँच पुग्यो भने आफ्नो सन्दर्भमा लेख्ने/बोल्नेलाई प्रहरी लगाएर हप्काउन सक्दो रहेछ । प्रस्तावित कानुन बन्यो भने त सामाजिक सञ्जाललाई नै नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ लागेको वर्तमान सरकारका विरुद्ध कुनै व्यक्तिले मन नपर्ने कुरा चुइँक्क बोल्यो भने के होला ? बोल्यो भने मात्र होइन, जिस्क्याएको लाग्यो भने मात्रै पनि उठ–बस होइन, अब त ज्यान मार्ने उद्योगभन्दा पनि बढी सजाय हुन्छ । ज्यान मार्ने उद्योग गरेमा १० वर्ष र १ लाख जरिवाना छ । जबरजस्ती करणी गरेमा ७ देखि १० वर्ष कैदको सजाय छ । तर, जिस्क्याएमा, हतोत्साही गरेमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना । एकपटक सोच्नुहोस् त, यी शब्दको व्याख्या कसरी होला, अनि यो प्रावधानको कति दुरुपयोग होला ? त्यसैले यो कुनै पार्टी वा व्यक्तिको विषय होइन, हाम्रो विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो ।

कुनैवेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेका थिए, रेडियोमा समाचार बन्द गरेका थिए, पत्रपत्रिकामा सेन्सरसिप लगाएका थिए, बन्दुकका नाल तेर्स्यायाएर कलममा बिर्को लगाउन लगाए । इतिहास साक्षी छ, फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख नै बन्द भयो, न विचार रोकियो न अभिव्यक्ति, बरु बन्द गर्नेहरू नै सदाका लागि बन्द भए । नेपाली नागरिकमा रहेको स्वतन्त्रताको यो चेत त्यति कमजोर छैन, सरकारलाई हेक्का रहोस् ।