प्रधानमन्त्रीको आरोप- लहैलहैमा लागेर सञ्चारमाध्यमहरुले विनम्रता र शालिनतामाथि हमला गरे

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सञ्चारमाध्यमहरुले समाचारमा गर्ने सम्बोधनप्रति तपाईं नभनेकोमा पुनः असन्तुष्टि जनाएका छन् । मंगलबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले सञ्चारमाध्यमहरुले तपाईं नभनी तिमी भन्ने गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सञ्चार माध्यमहरुले अंग्रेजीको सिको गरेर कसैलाई हजुर भन्दा आफू अपमानित भएको ठान्ने गरेको ओलीले बताए। नेपालको आफ्नो भाषा र भाषाको मर्म भएको उल्लेख गर्दै ओलीले सञ्चारमाध्यमहरु कसैलाई हजुर भन्दा सारै सानो ठान्ने गरेको उल्लेख गरे।

https://ekantipur.com/video/2020/02/11/158142214948324161.html

सञ्चारमाध्यमप्रति प्रधानमन्त्री रुष्टै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि एक पटक सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजिवीहरूप्रति गुनासो पोखेका छन् । सरकारले अघि सारेका कामहरूको विषयमा सञ्चारमाध्यमले समाचार नबनाएको गुनासो गर्दै उनले बरु आफूले बाँसुरी बजाएको तस्वीर छापेको आरोप लगाए ।

सोमबार उपत्यका विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरणको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको सट्टा सञ्चारमाध्यमले बाँसुरी बजाएको समाचार दिने गरेको आरोप लगाए ।

आफूले भनेको विषयलाई हुबहु नराखेर तोडमोड गरी अनर्गल प्रचार गर्ने गरेको गुनासो गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कुनै कुनै सञ्चारमाध्यमले यो न्युज दिनभन्दा बाँसुरी बजाएको न्युज दिन्छन् भोलि पनि, दया लाग्छ । देश विकास हुन लाग्दा पीर किन परेको ? त्यो छक्क लाग्छ ।’

उनले आफूले भाषणमा ‘कुनै कुनै’ शब्द प्रयोग गरेर केही सञ्चारमाध्यमतर्फ संकेत गरे पनि भोलि सबैले ‘कुनै कुनै’ हटाएर समाचार बनाउने ओलीले ठोकुवा गरे । उनले पत्रकारहरूले तोडमोड गरी समाचार बनाउने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘कुनै कुनै भन्ने शब्द प्रयोग ग¥या छु । कुनै कुनै भन्ने शब्द बिर्सन्छन् अनि यसो भन्यो भनेर ‘कुनै कुनै’ शब्द काटेर पठाउँछन् । भोलि पनि हेर्नुहोला, बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छन् । यो फोटै छाप्दैनन् ।’

ओलीले आफ्नो सरकारले तुइन विस्थापनको प्रगति पेश गर्दा कतिले दार्चुला पुगेर तुइनको फोटो छापेको भन्दै कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘तुइन विस्थापित भएकोमा रुवावासी छ कतिको । अचम्म लाग्छ । दार्चुला पुगेर फोटो खिचेर ल्याउँछन् । दुईवटा तुइन विस्थापित गर्न बाँकी छ त्यहाँ । कति दुःख ग¥या होला ? कठैबरी ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले केही बुद्धिजीवीहरूले विकासलाई मजाकको रूपमा लिएको बताए । सरकार देश विकासमा अघि बढिरहेका बेला सहकार्यको सट्टा केहीले मजाकको विषय बनाउने गरेको गुनासो गर्दैै उनले बुद्धिजीवीको बौद्धिकता देख्दा दया लाग्ने गरेको बताए ।

सरकारको विकास निर्माण र सुशासनका काम देखेर खुसी हुनुपर्नेमा पीर किन परेको भनी उनले प्रश्नसमेत गरे । ‘मैले देखेँ, एक जना बुद्धिजीवीले नधम्क्याउनुहोस् प्लिज भनेर भनेको, मैले धम्क्याएरै हैरान पारेँ अरे । अनि मलाई चाहिँ यो बौद्धिकता देख्दा दया लाग्छ,’ उनले भने, ‘देश विकास मजाक होइन । देश विकास आग्रह पूर्वाग्रहको विषय होइन । देश विकास साझा अभिभारा हो । साझा कर्तव्य हो । हामी विकास गरिरहेका छौं भने खुसी हुनुपर्ने नि ।’

उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत र स्वचालित गर्ने काम रातमा गरिने भएकाले त्यसले कसैलाई असर नगर्ने ओलीले स्पष्ट पारे । दिउँसो काम सुरु नगर्नुको कारण प्रष्ट पार्दै उनले भने, ‘सर्वसाधरण कोही पनि, कसैलाई पनि यसले दुःख दिँदैन । किनभने यो काम आज सुरु मात्रै दिउँसो गरिएको हो । सबैले देखून् भनेर । सुरु भएको जानकारी होस् भनेर । पत्रकारको पनि निद्रा नबिगारौँ भनेर ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युतीय वितरण प्रणालीलाई भूमिगत बनाउने कार्यलाई ‘विकासको तीव्र गति’ भनेर टिप्पणी गरे । उच्च प्रविधियुक्त नयाँ कामको थालनी भएको र त्यो ‘कामका लागि काम’ नभई नयाँ काम भएको भन्दै उनले यसले काठमाडौंको सौन्दर्य बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिँदै ओलीले समयमा काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कामको सुरुवात भइसकेको चेतावनीसमेत दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उज्यालोलाई विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउने नयाँ चुनौतीसँगै नयाँ कामको सुरुवात भएको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने कार्यले नेपाल सरकारको ‘डिजिटल नेपाल निर्माण’को अवधारणा साकार पार्न मद्दत पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भूमिगत कार्यमा होरिजेन्टल डाइरेक्सन ड्रिलिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने जानकारी दिए ।

 

पत्रकारिताप्रति प्रधानमन्त्री किन आक्रोशित

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ २१ गते सम्पादकहरुसँग बालुवाटारमा सामूहिक भेट गरेर ‘बल आएपछि ब्याटिङ त गर्नैप-यो, चित्त नदुखाउनुहोला’ भनेका थिए। पुस २९ गते उद्योगी व्यवसायीसँगको भेटघाटमा राम्रो समाचार प्रकाशन गर्ने मुटु भएका सम्पादक नै नभएको बताएपछि त्यसको स्पष्टीकरण दिन उनले सम्पादकहरुलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। मुट भएका सम्पादक नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको व्यापक आलोचना भएको थियो।

त्यसअघि असोज ३ गते मिडियाले मर्यादा बिर्सेको आरोप लगाएका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले राजधानीमा आयोजना गरेको दोस्रो चीन र दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सञ्चारमाध्यममा प्रयोग भएको भाषाबारे असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यति बेला उनले भाषा र संस्कृति नबिर्सन सचेत पनि गराएका थिए। विकसित मुलुकको संस्कृति देखासिकी गर्ने परिपाटीले नेपाली भाषा, संस्कृति र मर्यादालाई नयाँ पुस्ताले बिर्संदै गएको बताउँदै उनले विशेष गरेर सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारक्षेत्रमा प्रयोग भएका भाषाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यस्तै असार २९ गते पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तै किसिमको असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

मिडियाले भाषा बिगारेको आरोप लगाउँदै असार ३ गते उनले भनेका थिए, ‘नेपाली भाषामा त बाउलाई तपाईं नै भन्ने चलन हुन्छ। बाउलाई पनि तिमी, आमालाई पनि तिमी, हजुरबाउलाई पनि तिमी, हजुरआमालाई पनि तिमी, यो त नेपाली भाषा, सभ्यताभित्र पर्दैन।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६०औं वार्षिकोत्सवमा सहभागी भएका ओली हिँड्ने बाटोमा ओछ्याइएको रातो कार्पेटबारे सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि उनले त्यसलाई मिसन पत्रकारिताको संज्ञा दिएका थिए। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर सञ्चारमाध्यमको आलोचना गर्दै आएका छन्।

आइतबार पनि ओलीले सञ्चारमाध्यमले विकास निर्माणको कामलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन्। राजधानीमा काठमाडौं उपत्यका विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकास निर्माणका समाचारलाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाए। प्रविधिको सुरुआत भएको समाचार दिनुको सट्टा केही सञ्चारमाध्यमले फेरि पनि बाँसुरी बजाएको समाचार दिने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आफूले भनेको विषयलाई हुबहु नराखी तोडमोड गरी अनर्गल प्रचार गर्ने गरिएको आरोपसमेत उनले लगाए। ‘कुनैकुनै सञ्चारमाध्यमले यो न्युज दिनभन्दा बाँसुरी बजाएको न्युज दिन्छन् भोलीपनि, दया लाग्छ’, उनले भने।

‘देश विकास हुन लाग्दा पिर किन परेको, त्यो छक्क लाग्छ। कुनैकुनै भन्ने शब्द प्रयोग ग¥या छु। कुनैकुनै भन्ने शब्द बिर्सन्छन् अनि यसो भन्यो भनेर कुनैकुनै शब्द काटेर पठाउँछन्। भोलि पनि हेर्नुहोला बाँसुरी बजाएको फोटो छाप्छन्। यो फोटै छाप्दैनन्’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। उनले बुद्धिजीवीको बौद्धिकता देख्दा समेत दया लाग्ने गरेको बताए। सरकार देश विकासमा अघि बढिरहेका बेला सहकार्य गर्नुको सट्टा केहीले मजाकको विषय बनाउने गरेको गुनासो पनि उनले गरे।

आफूले तुइन विस्थापित गर्छु भन्दै प्रगति पेस गर्दैगर्दा सञ्चारमाध्यमले दार्चुला पुगेर भए पनि तुइनको फोटो खिचेर छाप्ने गरेको गुनासो पनि उनको थियो। ‘मैले देखें, एकजना बुद्धिजीवीले नधम्क्याउनुहोस् प्लिज भनेर भनेको, मैले धम्क्याएरै हैरान पारें अरे। अनि मलाई चाहिं यो बौद्धिकता देख्दा दया लाग्छ। देश विकास मजाक होइन। देश विकास आग्रह–पूर्वाग्रहको विषय होइन। देश विकास साझा अभिभारा हो, साझा कर्तव्य हो। हामी विकास गरिरहेका छौं भने खुसी हुनुपर्ने’, उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काम रातमा गरिने भएकाले त्यसले कसैलाई असर पर्दैन। सर्वसाधारण कसैलाई पनि यसले दुःख दिँदैन। किनभने यो काम आज सुरु मात्रै दिउँसो गरिएको हो। सबैले देखून् भनेर। सुरु भएको जानकारी होस् भनेर। पत्रकारको पनि निद्रा नबिगारुँ भनेर।’

पत्रकारिताप्रति प्रधानमन्त्रीका यस्ता टिप्पणीले तथ्यमा आधारित बहसको ढोका नखोल्ने नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन्। ‘सम्पादकहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बलिङ र ब्याटिङको कुरा गर्नुभयो, त्यसैको निरन्तरता हो कि। तर यस्तो किसिमको टिप्पणीले दुवै पक्षलाई कहीं पनि पु¥याउँदैन’, गाउँलेले भने।

अर्का पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कुण्ठाको झलक देखिएको बताए। स्वतन्त्र प्रेसले सरकारमा बस्नेहरुले सोचेजस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन प्रेस आलोचनात्मक पनि हुनसक्छ भन्दै दाहालले थपे, ‘त्यसलाई सरकारको नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले पचाउन नसक्दाको परिणाम कुण्ठित भावना बाहिर आउने गरेको हो।’

सञ्चारमाध्यमले आफ्नो व्यावसायिक धर्मअनुसार काम गरिरहेको बताउँदै दाहालले भने, ‘सरकारले राम्रो काम गरे त्यसको उजागर गर्ने तथा नराम्रो काम गरे खबरदारी गर्ने प्रेसको दायित्व हो। अहिले भने हाम्रा प्रधानमन्त्री ट्रम्प प्रवृत्तितर्फ उन्मुख भएजस्तो देखिन्छ, प्रेसलाई बदनाम गराउने र कमजोर बनाउने शैलीतर्फ लागेको पाइन्छ। प्रेसले आफूहरुलाई निसर्त समर्थन गरोस् भन्ने चाहना झल्किएको छ, संसारभरि सत्तामा रहनेहरुको यस्तै चाहना हुन्छ, तर त्यो पूरा हुँदैन।’

अझै छ रेडियोको सान्दर्भिकता

आज फेब्रुअरी १३ अर्थात् विश्व रेडियो दिवस । स्पेनको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) ले २०११ नोभेम्बर ३ मा फेब्रुअरी १३ लाई रेडियो दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसयता हरेक वर्ष रेडियो दिवस मनाउने गरिएको छ । रेडियोलाई महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यमको रूपमा सम्मान गर्न, प्रसारक बीचको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहयोगमा सुधार गर्न, ठूला नेटवर्क र सामुदायिक रेडियोमा सूचनाको पहुँचलाई बढावा दिन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

यस सन्दर्भमा एउटा तितो सत्य प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो । ८० वर्षभन्दा लामो इतिहास भएको भारतको लोकप्रिय रेडियो बीबीसी हिन्दी सेवा गतमाघ १७ गते अन्तिम कार्यक्रम गर्दै बन्द भयो । कार्यक्रमको लोकप्रियता र श्रोता घट्दै गएकाले रेडियो बन्द गर्नुपरेको बीबीसीले जनाएको छ । रेडियो बन्द भए पनि अनलाइन सेवा भने यथावत रहनेछ । १९४० मे ११ मा सुरु भएको यो रेडियो एक वर्ष अघिदेखि नै बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

नेपालमा अहिले नै श्रोताको संख्या घटेकाले रेडियो बन्द गर्ने निर्मम निर्णयमा पुगिहाल्नुपर्ने अवस्था आइहालेको छैन । तर, रेडियोप्रति श्रोताको चाख बढाउने काम गरिएन भने त्यो दिन धेरै टाढा पनि छैन । २०५२ फागुन १० गते रेडियो नेपालले एक सय मेगाहर्जमा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिएयता अहिले मुलुकभर ७ सय ४० एफएम स्टेसनहरूले इजाजत लिइसकेका छन् । तीमध्ये अधिकांश सञ्चालनमा छन् ।

इन्टरनेट र मोबाइल फोनको बढ्दो प्रयोगले परम्परागत सञ्चार माध्यमहरूको उपयोगमा कमी आउन थालेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । पत्रिका र रेडियो इन्टरनेटको व्यापक विस्तारपछि खुम्चिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको आभास भइसकेको छ । पहिले पाठक र श्रोताले पत्रिका र रेडियो ती सञ्चार माध्यमको अनुकूलता र उपलब्धताका आधारमा पढ्ने र सुन्ने गर्थे । अहिले अवस्था उल्टिएर पाठक र श्रोताको अनुकूलतामा ती माध्यमको उपयोग हुने क्रम बढेको छ ।

मोबाइल फोनको फैलावटले अहिले मुलुकको ७१ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको तथ्याङ्क छ । यीमध्ये ५५ प्रतिशतले मोबाइलमार्फत इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कात्तिक २०७६ को मासिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । तर, हाम्रा रेडियोका कार्यक्रमहरू ती मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूप्रति लक्षित छैन । वा भनौं जहाँ श्रोता छन्, त्यहाँ प्रसारकहरू पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

रेडियोको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको विभिन्न भाषाभाषीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हो । रेडियोको फैलावट यसरी तीव्र गतिमा नहुँदो हो त मातृभाषामा देशदेशावरका सूचना र मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने अवसरबाट विभिन्न भाषाभाषी समुदायहरू बञ्चित हुने थिए । यसले भाषाको मात्र होइन, संस्कृति जर्गेनामा पनि राम्रै टेवा पुगेको छ । पहिले रेडियो नेपालले थालेको भाषाभाषी सम्बन्धी कार्यक्रम अहिले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित एफएम स्टेसनहरूले गर्न थालिसकेका छन् । जसले गर्दा स्थानीयलाई उनीहरूकै लवजमा सूचना प्राप्त गर्ने अवसर जुरेको छ र त्यसले सूचनामा मिठास पनि थप्छ । देशभरि खुलेका रेडियो स्टेसनहरूबाट विभिन्न समुदायले आआफ्नो मातृभाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृति, बहुधार्मिक मुलुकको पहिचानले थोरैमात्र भए पनि सार्थकता पाएको छ । यस अघि सञ्चार जगतमा पनि बहुपहिचानको विषय संविधानको धारामा मात्रै सीमित थियो । तर अहिले विभिन्न भाषामा सञ्चालित कार्यक्रममार्फत समुदायले आफ्नो अनुभूति, विचार, दृष्टिकोण आफ्नै मातृभाषामा अभिव्यक्त गर्न पाएका छन् । समाज रूपान्तरणका लागि आफ्ना ज्ञान, अनुभव, क्षमता र योजना प्रस्तुत गर्ने भरपर्दो थलो पनि रेडियो हुनपुगेको छ । यसले ती समुदायमा आत्मगौरवको विकास पनि गराएको छ । रेडियो कार्यक्रमहरू समुदायका लागि सूचना एवं जानकारी सम्प्रेषण गर्ने भरपर्दो विकल्पका रूपमा उभिएको छ । साथै मातृभाषामा रेडियोमा बोल्न र सुनाउन पाउँदा ती समुदायमा रहेको हीनताबोधलाई चिर्ने काम पनि भएको छ ।

नेपाल जस्तो गरिबी र अस्तव्यस्तताले जकडिएको मुलुकमा रेडियोको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । असमान भौगोलिक धरातल र असमान विकासले गर्दा नेपालमा रेडियोको पहुँच अझ बढाउनुपर्ने देखिएको छ । रेडियोहरूलाई वास्तविक आवाजविहीनहरूको आवाज बनाउन कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा परिमार्जनसँगै श्रोताको चाहनालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । नभए रेडियो अहिलेझैं कुइरोको काग हुन बेर छैन । नियन्त्रण र नियमनभन्दा माथि देखिएका रेडियोहरूले सत्य–तथ्य, निष्पक्षजस्ता पत्रकारिताको धर्म धान्नसकेका छैनन् । जसले गर्दा आम नागरिकको विश्वासको कसीमा सबै रेडियो खरो उत्रिनसकेका छैनन् । समयक्रमसँगै सूचना प्रवाहको गहकिलो जिम्मेवारी बोक्ने रेडियोहरू श्रोताको नजरमा विश्वासिलो माध्यमका रूपमा स्थापित हुन सकेनन् भने त्यसको प्रभाव आमसञ्चार र पत्रकारिताका अन्य माध्यममा पनि पर्न सक्छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन, विनाशकारी भूकम्प, बाढी र पहिरोको प्रकोपजस्ता इतिहासका महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा नेपाली रेडियोहरूले सूचना सम्प्रेषणमा पुर्‍याएको योगदानकै कारण अहिले पनि यो विश्वासिलो माध्यमका रूपमा श्रोताका मनमा बस्न सफल छ । तर, अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले छिनछिनमा विश्वभरका ताजा सूचना पाठकका मोबाइल स्क्रिनमा पुर्‍याउन थालेपछि रेडियोले तीव्र रूपमा सूचना प्रवाहभन्दा पनि विषय–वस्तुको गहनतामा पुग्ने कोसिस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अझ सामाजिक सञ्जालमा आइसकेका सूचनालाई रेडियोले समाचारका रूपमा प्रस्तुत गर्दा श्रोताको चाहना पूर्ति हुन सक्दैन । कुनै पनि विषयको साङ्गोपाङ्ग प्रस्तुति, फरक मतलाई पनि दिइने स्थान, नेताहरूको भाषण र कटाक्षभन्दा विशेषज्ञको अनुभवमा आधारित भएर रेडियो कार्यक्रम र समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । तर, त्यसका लागि रेडियोमा काम गर्ने जनशक्तिमा लगानी आवश्यक छ । जुन अहिले रेडियो प्रसारकहरूको प्राथमिकतामा छैन । श्रोता के सुन्न चाहन्छन् भन्दा पनि प्रसारकहरू के सुनाउन चाहन्छन् भन्नेले बढी महत्त्व र स्थान पाउने क्रमको अन्त्य आवश्यक छ ।

सर्वेक्षणले के देखाएको छ भने श्रोताहरू पहिलेजस्तो रेडियो सुनेर बस्दैनन् । समाचार र विभिन्न सूचना जान्न रेडियो सुन्नेले पनि आफ्नो अनुकूलतामा मात्रै यसको प्रयोग गर्छन् । साँझ–बिहान बाहेक आफ्नो अनुकूलता वा फुर्सदमा रेडियो सुन्ने जमात बढ्दो छ । त्यसैले श्रोता जहाँ त्यहीँ रेडियो सामग्री पुर्‍याउनुपर्ने नयाँ चुनौती रेडियोकर्मीहरूलाई छ । पछिल्ला दिनमा विषय र प्रस्तुति केन्द्रित एफएमहरू खुल्ने क्रम बढ्दो छ । किनभने श्रोताको चाहना समयसँगै परिवर्तन हुँदै गइरहेका मात्रै छैनन् कि आफ्नो विषय केन्द्रित विषयमा उनीहरूको रुचि पनि उत्तिकै बढ्दो छ । पहिले जस्तो एउटै रेडियोबाट सूचना, मनोरञ्जन, व्यंग्य, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको जानकारी खोज्ने श्रोता अचेल छैनन् ।

गाउँघरतिर बुढापाकाले नयाँ पुस्तालाई कथा सुनाउँदा अन्त्यमा ‘सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फूलको माला….’ भन्दै कथाको बिट मार्थे । उतिबेलादेखि नै श्रोतालाई कति महत्त्व दिइन्थ्यो भन्ने बुझ्न हामी सबै विगततर्फ फर्किने हो भने पनि पुग्छ । अचेल हाम्रा रेडियोहरू श्रोताकेन्द्रित कम र आत्मकेन्द्रित ज्यादा त भइरहेका छैनन् ? ‘सेयरकाष्ट इनिसियटिभ’को तथ्याङ्कले के देखाएको छ भने इन्टरनेट चलाउनेमध्ये ९५ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छन् । त्यस्तै रेडियो सेटको प्रयोग गर्नेहरू ४८ प्रतिशत हाराहारी हुँदा मोबाइलमार्फत रेडियो सेट सुन्ने श्रोताको संख्या ५६ प्रतिशत छ । यसले पनि रेडियोका कार्यक्रमहरू कतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।

रेडियोको सम्पत्ति त्यहाँ बज्ने गीत/संगीत र सूचना हुन् कि श्रोता ? गहिरिएर सोच्ने बेला भएको छ । रेडियोकर्मीसँगै व्यवस्थापकहरूले पनि यसबारे श्रोतालाई समय घर्किनु अघि नै जानकारी गराउँदा उत्तम हुन्छ । किनभने श्रोता भएकाले रेडियो हुने हो । रेडियो भएकै कारण श्रोता हुने अवस्थाको अन्त्य नेपालमा पनि धेरै अघि नै भइसक्यो । प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:३७

रेडियो प्रसारणका सय वर्ष

फेब्रुअरी १३ अर्थात् ९औँ रेडियो दिवस । विश्वमा रेडियो प्रसारणले एक शताब्दी पूरा गरेको छ । पहिलो विश्वयुद्घको समाप्तिसँगै रेडियो प्रसारण सुरु भएको थियो । पत्रपत्रिका नै सूचना र समाचारको मुख्य माध्यम रहेको तत्कालीन समयमा रेडियोको सुरुवात आमसञ्चारको क्षेत्रमा ठूलो फड्को थियो । रेडियो प्रसारणले सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रभाव र परिवर्तन ल्यायो । प्रविधिको क्षेत्रमा यो एक सय वर्षमा धेरै ठूला परिवर्तन भएका छन् ।

रेडियो प्रसारणको क्षेत्रमा पनि प्रविधिले परिवर्तन ल्याएको छ । सुरुवाती दिनमा रेडियो सुन्नसमेत कठिन थियो । नागरिकले रेडियो प्रसारण सुन्न शासकसँग अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारसँग इजाजत लिएर रेडियो सेट किन्नुपर्ने अवस्थाबाट हामी निकै अघि बढिसकेका छौँ । रेडियो प्रसारण प्रविधि एफएम रेडियो हुँदै अनलाइन रेडियोमा प्रवेश गरेसँगै यसमा आएको परिवर्तनको आकलन गर्न सकिन्छ ।

विश्वमा रेडियो प्रसारणको ३० वर्षपछि नेपालमा रेडियो प्रसारण सुरु भयो । नेपालको रेडियो प्रसारणले सात दशक पूरा गरेको छ । गोरखापत्र प्रकाशनको पाँच दशकपछि ००७ सालमा रेडियो प्रसारण आरम्भ भएको थियो । रेडियो नेपाल प्रसारण हुनुपूर्व राणाकालमा भारतबाट रेडियो सेट किनेर भारतबाटै प्रसारण हुने रेडियो सेवा सुन्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल प्रसारणको ४७ वर्षपश्चात् ०५४ सालबाट नागरिकको स्वामित्व र सहभागितामा एफएम रेडियो प्रसारण थालनी भएको हो ।

नागरिकको स्वामित्वमा प्रसारण प्रारम्भ भएको समेत दुइ दशक नाघेको छ । अहिले नेपालमा सरकारी स्वामित्वको रेडियो नेपाल, समुदायको स्वामित्व र सहभागिताको सामुदायिक एफएम रेडियो र निजी लगानीको एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् । एक सय वर्षअघि पत्रपत्रिकालाई रेडियो प्रसारणले चुनौती दिएजस्तै रेडियो प्रसारणलाई सन् १९५० पश्चात् टेलिभिजन प्रसारणले चुनौती थपेको थियो ।

प्रविधिको विकासले आमसञ्चार माध्यमको प्रभाव र पहुँमा समेत परिवर्तन ल्याइरहेको छ । हिजो स्थापित र लोकप्रिय भएका सञ्चारमाध्यम आज बन्द हुन पुगेका छन् । हिजो सञ्चालनमै नआएका सञ्चारमाध्यमले आज ठूलो प्रभाव पारिरहेका छन् । एक सय वर्षको कालखण्डमा रेडियो प्रसारणले पनि ठूला उतार–चढाव बेहोरेको छ । यद्यपि रेडियो प्रसारण अहिले पनि सबैभन्दा धेरै नागरिकको पहुँचमा भएको माध्यम हो । रेडियो सूचना, जानकारी एवं संवादको सबैभन्दा सरल र भरपर्दाे माध्यमको रूपमा स्थापित छ ।

सार्वजनिक संवाद र बहसलाई लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष मान्ने हो भने समाजका लागि रेडियो शक्तिशाली माध्यम हो

नेपालमा ०५४ देखि सामुदायिक र व्यापारिक रेडियो प्रसारण सुरु भए पनि विशेष गरी लोकतन्त्र स्थापनासँगै ०६३ देखि एफएम रेडियो स्थापनाको लहर चल्यो । हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् । जसबाट लेखपढ गर्न नसक्ने नागरिकले समेत स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु र घटनाको जानकारी प्राप्त गरिरहेका छन् । हिजो सीमित आमसञ्चारमाध्यमको असीमित प्रभाव र पहुँच थियो । आज बहुल सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा छन् । राज्यका साथै, व्यापारिक लगानी र समुदायको स्वामित्वमा सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमका प्राथमिकताका र विषयवस्तु पनि फरक–फरक छन् । नागरिकको सहज पहुँचमा भएको स्थानीय माध्यम रेडियो प्रसारणमा विविधता छ ।

रेडियो प्रसारणमा पनि सामुदायिक प्रसारणलाई आवाजविहीनहरूको आवाजका रूपमा चित्रित गरिएको छ । समाजको विविधता र बहुलताको आवाजलाई उचित स्थान दिनका निम्ति यस्ता वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत रेडियोको संगठनात्मक संरचनामा देख्न सकिन्छ । समाजको विविधता र बहुलतालाई प्रभावकारी रूपमा रेडियोले अभिव्यक्त गर्न सक्छ । रेडियोले सांस्कृतिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न र सामाजिक सद्भाव बढाउन सहयोग गर्दै आएको छ ।

रेडियोले समाजको सांस्कृतिक, भाषिक र मौलिककला संस्कृतिको प्रवद्र्घनमा समेत योगदान दिइरहेको छ । नेपालमा सञ्चालित सामुदायिक रेडियोले ६० भन्दा धेरै भाषामा समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छन्, जुन आफैँमा अभूतपूर्व हो । सार्वजनिक संवाद र बहसलाई लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष मान्ने हो भने समाजका लागि रेडियो शक्तिशाली माध्यम हो । नेपाली समाजको लोकतान्त्रीकरण र बहुलवादी चरित्र निर्माणमा रेडियोको गुन सबैले महसुस गरेकै हुनुपर्छ । विश्व रेडियो दिवसको सबैमा शुभकामना !

स्थानीय विकास र सुशासनका लागि रेडियो

रामेछापको गुम्देलको चौरी गोठबाट कर्मारिन्जी शेर्पा ल्यापटपमै रेकर्ड गरेर शेर्पा कार्यक्रम रेडियो कैरनमा पठाउने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । चौरी गोठमा बसेर होस् वा कुनै पेसामा लागेर पनि रेडियोमा आफ्नो भाषा र लबजमा कार्यक्रम चलाउने घेरै छन् । अहिले धेरै अधिकार स्थानीय तहमा गएको अवस्थामा स्थानीय तहका गतिविधि नागरिकसामु उनीहरूकै भाषामा पु¥याउने काम स्थानीय एफएम रेडियोले गरिरहेका छन् । त्यसका साथै स्थानीय तहले गरेको कामको निरन्तर निगरानी गर्ने र स्थानीय तहलाई सही दिशामा लैजानका लागि स्थानीय एफएम रेडियोले विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर ६ सय ८६ एफएम रेडियो सञ्चालनमा छन् भने त्यसमध्ये ३ सय ५५ सामुदायिक रेडियो रहेका छन् । स्थानीय सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका सूचनाको नै हुन्छ । सूचनाले कहाँ अनियमितता भयो र कहाँबाट के के सेवा दिइँदै छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन्छ । नागरिकलाई सरकारले दिने सुविधा कहाँबाट कति पाइन्छ, स्थानीय निकायमा आउने बजेट तथा योजनाको जानकारी सूचनाबाट नै थाहा पाएर नागरिकले त्यसमा निगरानी राख्न सक्छन् ।

स्थानीय सुशासनका लागि भूमिका खेल्ने रेडियोले यस वर्षको रेडियो दिवस रेडियो र स्थानीय तहको सम्बन्धबारे छलफल गरेर मनाउँदै छन् । फागुन १ गते अर्थात् फेबु्रअरी १३ तारिख पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहेका छन् । देशभरि सञ्चालनमा रहेका रेडियोमा करिब १० हजार रेडियोकर्मी संलग्न छन् । कोही उत्पादन प्रसारण, कोही व्यवस्थापन त कोही प्रविधिमा काम गरिरहेका छन् । पूर्णकालीन र आंशिकको हिसाब गर्ने हो भने प्रायः सबै स्थानीय तहमा रेडियोकर्मी छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सफल, सरल र भरपर्दो प्रसारण माध्यम रेडियो नेपालको भौगालिक अवस्था र जीवनशैली सुहाउँदो छ । भौगोलिक विकटता भएको ठाउँमा पनि अहिले स्थानीय एफएम रेडियोको माध्यमले सजिलै सूचना पुगिरहेको छ । नेपालका ७६ जिल्लामा एफएम रेडियो पुगेको छ भने सबै क्षेत्रमा रेडियोको प्रसारण सुन्न सकिन्छ । नेपालमा एफएम रेडियोको विकासले विश्वलाई नै नमुना प्रस्तुत गरेको छ । रेडियो प्रसारणका लागि एफएम फ्रिक्वेन्सी मोड््युलेसन प्रविधि अन्य प्रणालीको तुलनामा सस्तो र प्रभावकारी भएकाले नेपालमा यसको विकास सहज भएको हो ।

स्थानीय तहमार्फत नागरिकले पाउने सेवा, त्यसको मापदण्ड, ऐन कानुन, नीति, बजेट र योजनाबारे जानकारी गराउन एफएम रेडियो प्रभावकारी माध्ययम हुन सक्छन् । नागरिकले आफूले सेवासुविधा पाए÷नपाएको, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनमा आए÷नआएको रेडियोमार्फत नै भन्ने गरेका छन् । कसरी सरकारले स्थानीय तहमा काम गर्छ र कसरी निर्णय लिन्छ, त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउँछ । त्यसमा कोको सहभागी हुन्छन् भन्नेजस्ता स्थानीय सुशासनका विषयको जानकारी गराउन स्थानीय रेडियोले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् ।

एफएम सञ्चारको विज्ञान नै नबुझेको स्थानीय तहलाई सञ्चालन जिम्मा दिनु कति ठीक हो यसमा अझै बहसको आवश्यकता छ

स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा भएका वा त्यहाँ सुनिने स्थानीय सामुदायिक रेडियोहरूलाई स्थानीय सरकारका सूचना तथा जानकारी आमनागरिकसामु पु¥याउन आफ्नै सञ्चारमाध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षामा स्थानीयस्तरको स्वाद बोकेर सञ्चालन भइरहेका स्थानीय एफएम रेडियोलाई अप्ठ्यारो पार्ने नीतिगत रूपमा रेडियोमा अंकुश लगाउने काम केही स्थानीय तहले गरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हचुवाको भरमा बनाएको एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि स्थानीय तहलाई पठाएर कार्यविधि बनाउन लगाइयो । कार्यविधिको उद्देश्य एफएम रेडियोको प्रसारण इजाजत, नवीकरण, समन्वय, अनुगमनलगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने नै हो । तर, कार्यविधि संविधानसँग बाझियो भने त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने काम ग¥यो । स्थानीय तहलाई संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउने विषय सकारात्मक हो तर त्यस बहानामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्नु गलत हो ।

एफएम सञ्चारको विज्ञानलाई नै नबुझेको स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनको जिम्मा दिनु कति ठीक हो यसमा अझै बहसको आवश्यकता छ । नयाँ दर्ता हुने र चालू एफएम रेडियोका कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई दिइएको अवस्थामा त्यसका विज्ञलाई सबै स्थानीय तहमा सरकारले खटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि टट्कारो देखिन्छ । संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्थाको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग बाझिने कुनै पनि नीति तथा कानुन बनाउनु प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत कार्य हो । त्यसैले स्थानीय तहले स्थानीय एफएम रेडियोमैत्री नीति अपनाउनुपर्छ । ती रेडियोको दिगोपनाका लागि सहयोग गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहले रेडियोलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्यो भने नै नागरिकको सूचनाको हकको प्रवद्र्धनमा रेडियोले सघाउन सक्छन् र स्थानीय सुशासनमा समेत टेवा पुग्छ । ती रेडियोको दिगोपनमा सहयोग गरेर उनीहरूलाई स्थानीय बिकासमा केन्द्रित गर्ने खालको नीति अपनाउन सबैले सघाउ पु¥याउनु आवश्यक छ । देशभरि खुलेका एफएम रेडियोहरूले स्रोतालाई स्थानीय स्वाद दिनुका साथै नागरिकको सूचनाको हक एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने माध्यम दिएका छन् । सरकारले गर्नुपर्ने सूचनाको हकलाई प्रत्याभूति गर्नुपर्ने कामलाई समुदाय आफैंले स्वःस्फूर्त रूपमा गरिरहेको अवस्थामा ती रेडियोलाई सहयोग गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । ती रेडियोहरूले स्थानीय भाषामा स्थानीय नागरिकले बुझ्ने गरेर सूचना तथा जानकारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका साथै सकारात्मक सामाजिक रूपान्तरणमा समुदायिक रेडियो तथा स्थानीय रेडियोले ठूलो भूमिका खेलेका छन् । साथै गाउँ तथा टोलमा भएका समस्यालाई नीतिगत तहमा ल्याउने पुलको काम ती रेडियोहरूले गरिरहेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि आफ्ना कुराहरूलाई सजिलै एफएम रेडियोबाट प्रचार गर्न पाइन्छ भनेर नयाँ एफएम रेडियो खोल्ने तयारीमा छन् । भएका रेडियोको दिगोपन र गुणस्तरीयता बढाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा भएका रेडियोलाई कमजोर बनाउनेतर्फ स्थानीय तह र स्थानीय विकास मन्त्रालय लागेको पाइन्छ । सरकारी निकायबाटै रेडियो सञ्चालन भए पनि त्यो सरकारको मुखपत्र मात्रै हुनेछ र त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारीको धर्म निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेलैमा बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले स्थानीय तहले अहिले सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोहरूलाई केही आर्थिक सहयोग गरेर विकास निर्माणको साझेदार र विकासको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने पहरेदारका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तै, स्थानीय सरकारले बनेका नयाँ ऐन कानुन र नियमावलीको प्रचारप्रसार रेडियोमार्फत गर्नुपर्छ साथै रेडियोमार्फत स्थानीय तहले गरेको कामको प्रतिक्रिया र सुझाव संकलन गर्न सक्छ । धेरै रेडियोकर्मी सोख र इच्छा शक्तिका कारण रेडियोमा काम गरिरहेका छन् । कोही स्वयंसेवा गर्ने गरेर काम गरिरहेका छन् भने कोही व्यावसायिक रेडियोकर्मी बन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको लागि गुणस्तरिय कार्यक्रम तथा रेडियो सामग्री उत्पादन गर्ने तालिमको आवश्यकता छ । त्यस्तो रेडियोकर्मीको क्षमतावृद्धिका लागि पनि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्छ । रेडियोकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएमा गुणस्तरीय, सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ । रेडियोले एक स्थानीय तहले गरेको राम्रो अभ्यास प्रसारण गर्दा अर्काे स्थानीय तहले त्यसको सिको गर्न सक्छन् । रेडियो र रेडियोकर्मीले पनि पत्रकारिताका व्यावसायिक मर्यादा र आचारसंहितको पालना गरेर स्थानीय विकास र सुशासनका लागि आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
(लेखक सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सीआईएन)का प्रमुख हुन् ।)

UNESCO underscores role of radio in Nepal’s development

Kathmandu, February 12

The UNESCO-Nepal has appealed to concerned stakeholders to adopt media-related policies to ensure conducive environment for press freedom.

“To achieve the Sustainable Development Goals by leaving no one behind, it is crucial to ensure diversity of ownership, participation, location and content of radio-based media in Nepal.

This will catalyse empowerment and development of marginalised people,” the UNESCO said today on the occasion of World Radio Day.

This year, World Radio Day is being celebrated under the theme ‘Radio and Diversity’.

“Indeed, radio remains the most influential medium of information in Nepal with unique ability to reach out to the widest audience. Radio has the potential to shape the society’s diversity and stands as an arena for all to air their voice, be represented and heard,” reads a press statement by the UNESCO.

The UNESCO has echoed its commitments to support Nepal in promoting press freedom, safety of journalists, gender equality in media, freedom of expression and access to information for all.

According to the UNESCO, Nepali radio broadcasters have done a commendable job to ensure that correct and timely information reaches among the people living in the most remote areas, who often do not have access to newspaper, television or the Internet. The media landscape is changing at a rapid pace worldwide and in Nepal. It is essential to invest more in the media sector to make it stronger and to counterbalance the increasing risk posed by misinformation and fake news, which spread like a wildfire.

“A strong, free and independent media is the foundation of peace, democracy and development. It is crucial for people to be able to express themselves without fear,” reads the statement.

The constitution guarantees fundamental rights, including the freedom of expression, right to communication, right to information and privacy of people.

Nepal has a history of seven decades of radio journalism.

More than 600 private, public and community radio stations are dedicated to serving their communities through the dissemination of information, education and entertainment.

The first community radio in South Asia was established in Nepal in 1996.

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालती अवहेलनाको सीमारेखा

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कान्तिपुरविरुद्ध परेका दुई मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्णपाठले न्यायालयको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको छ । यसले न्यायालयका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार, विचार तथा टिप्पणीजन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रेसको अधिकारलाई विधिवत् ढंगले फराकिलो बनाएको छ ।

न्यायाधीशबाट व्यक्तिगत रूपमा हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापलाई अदालतको प्रतिष्ठासँग जोड्न नमिल्ने र आफ्नो बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’लाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने ठहरसमेत त्यसमा गरिएको छ । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा सिफारिस भएपछि र उनीहरूले पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले लेखेको समाचारले अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७३ माघ २० मा मुद्दा खारेज गर्दै सुनाएको फैसलाको अहिले आएको पूर्णपाठ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भविष्यमा समेत महत्त्वपूर्ण नजिर बन्नेछ । यसले अदालत र प्रेसबीचको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरेको छ ।
पहिलो, प्रेसले सम्प्रेषण गर्ने के–कस्ता सामग्रीलाई अदालतले आफ्नो अवहेलना मान्नु हुँदैन भनेर फैसलाले राम्ररी प्रस्ट्याएको छ । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन’ भन्दै पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन । न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ अदालतका एकपछि अर्को आदेश विवादमा परेको सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, टिप्पणी, लेख र सम्पादकीयलाई सर्वोच्चले अवहेलना नमानेर ‘फैसला र आदेशहरू विवादमा पर्दै जान नहुने अनि विवादित प्रकरण र विवादमा आएका न्यायाधीशको हकमा न्यायिक नेतृत्व र न्यायपरिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने भनी अदालतको सम्बन्धमा चासो र सरोकारसम्म व्यक्त गरेको’ रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

दोस्रो, यो फैसलाले अदालत पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुन्छ भन्दै फैसलाले न्यायालयका कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिएको छ । फैसलाले ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाही सार्वजनिक निगरानीमा हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुनसक्छ’ भनेर स्विकारेको छ । के–कस्ता काम न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के–कस्ता काम व्यक्तिगत–पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने सम्बन्धमा सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

तेस्रो, न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरिने स्वस्थ र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचनाले नै यसको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेही प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास फैसलाको छ । स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा त्यसलाई अवहेलना भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘अदालत सार्वजनिक निकाय भएकाले कानुनले गोप्य भनेका केही सीमित अपवादबाहेक यसका कामकारबाहीहरू प्रेसको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । अदालतका कामकारबाहीहरूको आलोचना वा टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’ भन्दै फैसलाले अदालती रिपोर्टिङको दायरालाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।

चौथो, अदालती अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने आधार पनि पूर्णपाठमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । फैसलाले अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गर्नु, अनादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना हुने बताएको छ । तर, अवहेलना भएको छ/छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अदालत अत्यन्त आत्मसंयमित हुनुपर्नेमा जोड दिएर सर्वोच्चले त्यसको पनि सीमा कोरिदिएको छ । पूर्णपाठको यो अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो ।

पाँचौं, सर्वोच्चले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि प्रेस स्वतन्त्रताका सीमातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संविधानको सीमा, पेसागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्व मनन गर्न फैसलामा सुझाइएको छ । त्यसमा सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीबाहेक न्यायाधीशको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन पनि हुने भएकाले अन्य नागरिकसरह उनीहरूको गोपनीयता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रेसले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, प्रेस स्वतन्त्रताका सीमा हुन्छन् भन्नुको अर्थ, प्रेसलाई जुनसुकै प्रकारको अनुचित सीमा वा बन्देज लगाउन मिल्छ भन्ने होइन भनेर फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ ।

अदालतको अवहेलना वा प्रेस स्वतन्त्रता के हो भन्ने एउटा प्रमुख निर्णयाधार मानेर सर्वोच्चले गरेको यस मुद्दाको निरूपण भोलिका यस्तै विषयहरूका लागि मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ । फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन तर अदालतको अवहेलनाका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि हितकर हुँदैन भन्दै दुवैको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । यसको प्रकाशमा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी द्विविधा कम हुने देखिन्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीलाई पनि दण्डात्मक नभई निरोधात्मक अवधारणाअन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहरले बेलाबखत देखिने आवेगात्मक कदमलाई पनि नियन्त्रित गरिदिएको छ । यस्तो निष्कर्षले आगामी दिनमा अदालत–प्रेस सम्बन्धलाई प्रतिशोधरहित र व्यावसायिक बनाउन थप मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०८:१२

सामाजिक सञ्जालमार्फत डलर बुस्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा आय आर्जनबापतको रकम औपचारिक माध्यमबाट मात्र पठाउन र भित्र्याउन पाउने भनी स्मरणात्मक सूचना जारी गरेपछि कतिपयले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन तथा अन्य आय आर्जन माथिकै प्रतिबन्धका रूपमा बुझेको पनि देखियो ।

वास्तवमा सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने व्यवसाय प्रवर्द्धन (बुस्ट) का लागि विभिन्न माध्यमबाट गरिने डलरको भुक्तानी र प्राप्तिलाई ‘डलर बुस्ट’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने डलर बुस्टलाई औपचारिक माध्यमबाट गर्नु भनेर सूचना निकालेको मात्र हो ।

यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुपहिले कसरी अहिले डलर बुस्ट अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको छ र त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ भन्ने बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपाली कम्पनीहरूले अहिलेसम्म यस प्रकारको भुक्तानीका लागि पाउने सटही सुविधा सम्बन्धमा कतै पनि स्पष्टसँग उल्लेख नभएकाले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापनबापतको भुक्तानीका लागि अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नु उनीहरूको लागि बाध्यता जस्तै रहिआएको छ । हुन त प्रमाणित ‘पे पल’ खातामार्फत नेपालबाट यस्तो भुक्तानी पठाउन सकिन्छ तर प्रमाणित पे पल खाताका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्रेडिट वा डेबिट कार्ड हुनु जरुरी छ । फेरि यस्तो कार्ड प्राप्त गर्न विदेशी मुद्रामा बैंक खाता हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न त्यस्तो मुद्राको स्रोतसम्बन्धी दस्तावेज हुनुपर्ने भएकाले यस्तो कार्ड सबैको पहुँचमा हुँदैन । त्यसो हुनाले पनि यस्तो विज्ञापनबापतको भुक्तानीमा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुने गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड हुने व्यक्ति वा कम्पनीहरूबाहेक अन्यले स्पष्ट औपचारिक व्यवस्थाको अभावमा अहिले हुन्डी वा विदेशमा भएका आफन्त, साथीभाइमार्फत भुक्तानि गरी सोबापतको रकम उनीहरूले भनेको व्यक्ति वा संस्थालाई स्वदेशमा नै स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यसरी एकातिर विज्ञापनका लागि प्रभावकरी माध्यम त अर्कोतिर भुक्तानीका लागि असहज अवस्था भएकाले नै अनौपचारिक माध्यम फस्टाएको हुन सक्छ ।

तर, यसरी अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी पठाउँदा र प्राप्त गर्दा भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले पनि अहिले आएर राष्ट्र बैंकले रकमअनुसार सीधै बैंकबाट, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर बैंकहरूमार्फत पठाउने व्यवस्था सार्वजनिक गरेर औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल र गूगल तथा युट्युबको एडसेन्समार्फत प्राप्त हुने आम्दानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भएको छ भने त्यसलाई यो सूचनाले केही प्रभाव पार्दैन । यसबाहेक फिव्वर, अमेजनको सम्बद्धता, इन्डोर्समेन्टजस्ता विविध इन्टरनेट प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवाको आम्दानीलाई पनि पारदर्शी ढंगले करको दायरामा ल्याउने हो भने त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण ‘अर्थ’ राख्ने कुरामा सन्देह गर्नु पर्दैन । होइन भने, अनौपचारिक कारोबारका नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा धेरै नै हुन सक्छन् ।

पहिलो कुरा विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनअनुसार नेपालमा विदेशी मुद्राको कारोबार नियमित गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना व्यक्ति तथा संस्थाले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु गैरकानूनी मानिन्छ ।

अर्को कुरा निश्चित रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत हुने डलर बुस्टको पनि अन्य व्यापारिक कारोबारमा जस्तै व्यापार सन्तुलनसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने बुस्टमार्फत नेपालीहरूले प्राप्त गर्ने डलर रकम र त्यसैबापत नेपालबाट बाहिरिने डलरबीचको अन्तरले पनि देशको व्यापार सन्तुलनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । तर, त्यो सन्तुलनको मापनका लागि पहिलो शर्त भनेको भुक्तानी र प्राप्ति सम्बन्धी विस्तृत तथ्यांकको व्यवस्थित अभिलेखीकरण नै हो ।

एक अपुष्ट तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा करीब ५ अर्बको हाराहारीमा यस्तो डलर बुस्टबापत विदेशमा भुक्तानी हुने गरेको बताइए पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने डलर बुस्टबापत प्राप्त हुने र भुक्तानी गर्नुपर्ने डलरको यकिन परिमाण नै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो प्रारम्भिक विषयमा नै सरकार अनविज्ञ भएबाट एकातिर देशमा अनौपचारिक क्षेत्रले फस्टाउने अवसर त पाएको छ नै अर्कोतर्फ सरकारले यस्ता कारोबारमार्फत प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको यो सूचनामार्फत सरकारले यी दुवै पक्षलाई एकै पटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर, यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के पनि हो भने जनताहरू कर तिर्नुभन्दा पनि कर तिर्ने प्रक्रियासँग डराउन थालेका छन् । झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने हो भने र करको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च हुने हो भने पनि यस्ता कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन धेरै कठिन हुँदैन ।

फेरि अर्कोतर्फ विज्ञापनबापतको रकम यतैबाट पठाएको भनेर ठम्याउने भरपर्दो आधार तय गर्ने सामर्थ्य नहुन्जेल सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेकै भरमा कसैलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना विदेशमा भएका आफन्तजनले गर्ने आर्थिक सहयोगलाई नेपाली कानूनले अवैध नठहर्‍याउन सक्छ । त्यसैले यो विषयलाई कानूनको डन्डा लगाएर भन्दा सहज प्रक्रिया र उत्प्रेरणा दिने खालका व्यावहारिक नीतिमार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) एं, २०१९ र प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने सूचना सँगसँगै कसरी कुन प्रक्रिया र माध्यमबाट यस्तो भुक्तानी पाउने र पठाउने भनी स्पष्ट बुझिने गरी सार्वजनिक गरिदिएको भए आम सर्वसाधारण सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन गर्न रोक लगायो भन्ने भ्रममा पर्ने थिएन ।

सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुनाले सरकारले बरु कूटनीतिक पहलमार्फत येनकेन प्रकारेण तिनलाई नेपालमै दर्ता गराउने प्रबन्ध गर्ने हो भनेचाहिँ यो सूचनामार्फत लिन खोजेको अभीष्ट पूरा होला, होइन भने त्यसले झन् हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमलाई नै बढावा दिने पो हो कि भन्ने आशंका उब्जन्छ ।

अमेरिकाको ट्रेजरी विभागले गत हप्ता जारी गरेको एक प्रतिवेदनले डिजिटल माध्यमबाट हुने अभौतिक सम्पत्तिको कारोबारमाथि उचित नियमन गर्ने संयन्त्रको अभावमा त्यहाँको समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै प्रणालीगत जोखिम बढाउने गरी अवैध र अनौपचारिक क्षेत्रका ‘खेलाडी’हरू सक्रिय रहेको जनाएको छ । विश्वको शक्ति सम्पन्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अग्रणी रहेको भनिएको अमेरिकाले समेत यस्तो चुनौतीको सामना गरिरहेको आलोकमा नेपालले लिन खोजेको अग्रसरताको प्रभाव केकति पर्ने हो त्यो भने भविष्यले नै स्पष्ट पार्नेछ ।

लेखक बैंकर हुन् ।

Trust Deficit In Media

Informed and free voice accounts for a democratic choice. In today’s media saturated society, it would be a great anomaly if critical commentators were to be deprived of platforms for airing views aimed at reaching out to larger audiences they otherwise would not be able to have access to. Some people gloat over the quantitative growth of media outlets and hardly spare views on their quality. The presence of all-pervasive media notwithstanding, conditions might just mean merely many of the same content repeated in the various channels.
Absence of competitive drive for variety by way of the topics, range and reliable information sources fails to contribute to wholesome choices and drives for a rather drab collection of channels embroiled in cacophony. However, whatever the pace and progress of information technology, news media will continue to make their presence felt, whether the fare dished out is professionally honest or not.
Dramatic advance in information technology has created and expanded the potential of media reach. With it, audience choice can also vary. It is an opportunity for media operators to tailor their services—contents—to specific target groups in order to ensure that they know precisely the taste and demands of the intended audiences whereas the latter, too, know where and what exactly to expect to address their interests. But professionalism is basic quality for the news media to earn public credibility, shedding all shades of biases and prejudices.
Mixed practices
If audience attention accounts for the first and foremost priority in the cut-throat competition fostered by the world of tabloid journalism, mission journalism denotes partisan journalism bent on promoting certain interest groups at the expense of others. Journalist Kishore Nepal is deeply disappointed with some aspects of journalism in Nepal: “Today an individual’s highest …credentials are determined by the endorsement of party leaders, only after which the seal of guarantee of his future is made.”
By any measure, the broadcasting sector in Nepal stands out in the whole of South Asia. In fact, it can be described as freer than most radio broadcasting services in much of the world, the single-most factor being their right to freely broadcast full-fledged news bulletins. No other South Asian country offers such provision. Radio broadcasting in Nepal has, indeed, come a long way since Radio Sagarmatha went on air in 1997 as the first non-government radio service in South Asia.
However, existing media regulations in a country does not automatically echo the level of public trust a radio service—or, for that matter, any branch of the news media—enjoys. Scandinavian countries have been reading since very long newspapers directly linked to political parties. Such newspapers constitute well over 80 per cent in countries like Denmark and Norway. In fact, a study commissioned by the Reuters Institute for the Study of Journalism showed the average level of trust in the news in 37 countries in 2018 to be 44 per cent.
The press in the US, too, is not immune to favouring specific political groups. Surveys undertaken by the Gallop Poll indicated only one-third of the total American media audiences trust the media in their country. In 2006, Cardiff University carried out a study that showed 54 per cent news articles in Britain carried public relations bias. In India, paid news is acutely present.
With only five per cent of Americans in the age group of 18 to 29 reading newspapers, the challenge ahead is enormous. This would mean audiences migrating to different platforms dishing out contents other than pure news. Numerous information outlets and diversified media offer many options. As a result, the attention span of audiences would shrink; so would revenue prospects. Reading, listening and viewing audiences, consequently, cultivate varied choices.
Rick Dunham, co-director of Tsinghua University’s Global Business Journalism Programme, notes that the United States presidents have aired dissatisfaction with the American media for about as long as the nation has existed. Thomas Jefferson, who drafted the US Declaration of Independence, wrote in a letter to an editor in 1807: “Nothing can now be believed which is seen in a newspaper.” Dunham also recalls how the American Civil War hero President Grant complained that he had been “the subject of abuse and slander scarcely ever equalled in political history”.
In societies where free speech is guaranteed by law, politicians and other influential persons try befriending members of the press for extending their influence. John F. Kenndey in the 1960s was known to have cultivated friendship with influential Newsweek magazine’s Benjamin Bradlee when the latter covered the Kennedy administration. Bradlee subsequently became the Washington Post editor. Kennedy’s successor at the White House Lyndon Johnson periodically consulted with media expert Walter Lippmann on current issues.
For that matter, in the new century, Barak Obama arranged for dinner meetings with political columnists and TV interviewers. He gave one American TV journalist 17 interviews during his eight years in office. President Donald Trump has created a record of sorts by giving interview 25 times to Fox News and the Fox Business Network. Eight of Britain’s 12 national dailies are owned by companies. Four of them account for 80 per cent of the country’s total newspaper sales. Two owners, including Rupert Murdoch, account for 52 per cent of the total newspaper circulation and online news audiences in Britain.
South Asia’s news media history also gives an interesting insight. It calls for a critical and comparative study of media growth together with the ups and downs in terms of free speech and professionally fair journalism in a region that largely suffered colonial rule for centuries. Initially, a regular journal focusing on practices in news media in the region would go a long way in enabling journalists and academics to be abreast of important issues for discussions and debate.

Erosion of credibility
Regular interactions between journalists serving the region’s 1.75 billion people should enable them to be updated by sharing and learning from their collective success stories and challenges confronting their respective sectors. Media groups could chip in to finance such publication(s) in order to provide some wholesome food for thoughts and knowledge. As for media situation across the world, erosion in its credibility poses a disturbing read. Vigilance against biases and constant effort at collecting the best and presenting the same an effective and interesting manner ensures drawing consistently large numbers of audiences. It is disturbing that despite the existence of multiple channels covering print and broadcast media, voices of deep despair over the trustworthiness continue unabated.

(Former chief editor of The Rising Nepal, P. Kharel has been writing for this daily since 1973) 

Online television operators express commitment to follow journalist code of conduct

KATHMANDU, Feb 7: Online television operators in Kathmandu Valley have expressed commitment to follow journalists’ code of conduct.

Accepting that lots of anomalies were surfaced on online television, they however decided to frame a separate code of conduct from their side by making some amendment to the existing code.

They expressed the determination for self-regulation and organised themselves through the first gathering of online television operators and interaction with experts.

In the gathering organised in the federal capital on Friday, former president of the Federation of Nepali Journalists and founding chair of Freedom Forum, Taranath Dahal, suggested the online television operators to stand in favour of self regulation rather than state control.

He said that it would be appropriate to online television to announce themselves to work as a responsible media and follow the journalistic code.

Similarly, another former president of FNJ and editor of Centre for Investigative Journalism, Shiva Gaunle, expressed the view that anomalies on online television sector would decrease automatically if online televisions become responsible towards their broadcasted materials. He added that future of online televisions is bright if they pay attention on sentiments of responsible journalism.

Former Chairperson of Press Council and senior advocate Borna Bahadur Karki opined that the online television operators should be accredited as journalists if they pledge to operate as other media. Also speaking in the event, Online Journalists Association’s founding president Prabesh Subedi asserted that being united was beneficial as it would contribute to regulating the profession and facilitate the exchange of experience and cooperation.

Journalist Jivan Bhandari, who chaired the assembly, shared that decision was made to unite all the online TV journalists and do the needful works to emerge as qualified and responsible journalism. According to him, the gathering reached a decision to form a 25-member ad hoc committee and other committees such as code of conduct committee and self-regulatory committee, member Committee and statute draft committee.

The next meeting will decide on who will be in these committees, Bhandari said. Furthermore, the meeting attended by 94 online television operators, also decided to be united for the cause of television operators. They agreed to organize programmes routinely for their professional growth and capacity enhancement, informed meeting’s host and TV Annapurna’s operator Raju Subedi.

Information And Technology Bill Regulating Unbridled Social Media

The purposed Information and Technology Bill that is under consideration in the parliament has been hotly debated among the political leaders, media professionals and social media users. It has received the nod from the Development and Technology Committee of the House of Representatives but the government needs to muster broader consensus among the concerned stakeholders so that it will get though the legislative wing.
What is in Bill?
Introduced with the objective of managing IT sector in a comprehensive way, the Bill will replace the existing Electronic Transaction Act (ETA). It has a provision to ban on writing, posting and broadcasting any information that undermines the national security, sovereignty as well as spread hatred among the members of different castes and religions, and support those trying to create disturbances in the society. Likewise, it also restricts to change, modify electronic content with bad intention. Social media and internet domain should be operated only by registering at the concerned authorised bodies.
A person who repeatedly misuses social media and violates the privacy of the individuals will be slapped fine up to Rs. 1.5 million and five-year jail sentence as per the Bill. It legalises electronic records and digital signatures and seeks to conduct public services through digital medium. The government will set up an emergency support group for the management of technology in order to sort out possible technological glitches. Citing the provisions related to registration of social sites and punishment for their users, critics argue that the Bill violets media freedom, freedom of expression, personal security of people and other constitution-granted rights. But the government officials state that these provisions are for controlling abuses of social networking sites that run without any regulation. Regulative points aim at enhancing the media freedom, not curtailing it, they insist.
Minister for Communication and Information Technology, Gokul Prasad Baskota, has been saying that some political leaders have created unnecessary confusion over the Bill while hiding the facts and truth about it. Minister Baskota said: “It is the social media companies, not the social media users, which need to register themselves at the relevant offices. The government wants to assure that all social media can operate without any obstruction. We want to check anomalies of social media in line with the spirit and norms of an open society.”
However, Tara Nath Dahal, chair of Freedom Forum, said the government wanted to introduce the Bill as a criminal law which was not necessary because the existing Cyber Act could serve as the criminal law so the Bill in question must be a tort law.
Dahal insisted some provisions of the Bill needed to be amended for creating a free and fair society. Clauses regarding data protection and licensing and restriction of freedom of expression should be corrected. And the officials of cyber court must be independent persons, not those politically recruited, he added.
“The social media subject to huge punishment than other media if the Bill becomes a law. This is not fair and democratic,” he added.
Govinda Acharya, president of Federation of Nepali Journalists, said social media had to come under the government regulation so the Bill was essential. “However, some provisions have to be amended in the consent of the concerned stakeholders,” Acharya said.
Yasodha Devi Timilsina, former commissioner of the National Information Commission, said the Bill was necessary to protect real journalism and journalists from ill practices of social media. She requested all to accept the Bill on the condition that it could be amended in future if it created problem in the society.
“Currently, the cases of gender-based violence have increased in social media. Therefore, the Bill must come into effect to stop it,” she said.
Ganesh Basnet, subordinator of Press Organisation Nepal, said speaking against the bill was like making demands for committing crimes in the society. Therefore, the journalists committed to disseminating objective message must be happy with the bill, Basnet said.
Way forward
The Bill is vital to do away with bad elements and monopoly holding sway in social media. If the social media are not regulated and supervised, it will spread anomalies in society. Nonetheless, the Bill has given rise to some confusion owing to its vague language. This requires that the government should be more specific in mentioning provisions that are fiercely criticised in the public forums. In a similar manner, the provisions of punishment have to be revised and required to make it acceptable for all. Democracy can flourish only if the media operate as per the law. They are not above the law but this does not mean that draconian laws rule the roost and fundamental rights enshrined in the constitution are infringed upon.
(Dhakal is the TRN journalist) 

सुदूरपश्चिम प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धको विधेयक टिप्पणी तथा सुझाव

पृष्ठभूमि

मिडियासम्बन्धी कानुन बनाउने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ । मस्यौदामा प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण एवं नियमनका लागि प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान राख्दै यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यसका साथै रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने, इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने, प्रसारण गर्नुपुर्व विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानका साथै प्रसारण केन्द्र स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू तोक्नुका साथै त्यस्तो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा व्यक्ति एवं संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि विधेयकमा समावेश छ ।

प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न नपाउने समाचार, सामग्री वा विज्ञापनको विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गर्दै ऐनविपरित काम गरेमा बोर्डले निर्णय गरी १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालय, बोर्ड वा तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश वा सजायउपर चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थाका साथै प्रसारण संस्थाको सुरक्षाको विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । कानुनको मस्यौदा ढिलै तयार भए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अलि फराकिलो दृष्टिकोणसहित मस्यौदा तयार पारेको देखिन्छ । यद्यपि, यो मस्यौदामा पनि समस्या नभएका भने होइनन् जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ः

 

मूलभूत समस्या

  • दफा नं. ३ को उपदफा २ को १ मा मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठनको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको मुख्य समस्या यही हो । मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्डमा मन्त्रालयको सचिव, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवचाहिँ सदस्य हुनुका साथै मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने प्रावधान राखिएको छ जसले गर्दा बोर्डमा सरकारी दबदबा रहने देखिन्छ । त्यसै कारण बोर्ड स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनेमा पनि शङ्का देखिन्छ । यसले मिडियामाथि सरकारको नियन्त्रण बढ्नेछ जसले स्वतन्त्र प्रेसका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई नै कमजोर बनाउनेछ ।
  • दफा ४ को उपदफा २ मा प्रदेश मिडिया बोर्डको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहन उल्लेख छ जसबाट बोर्डको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि सचिवालय मन्त्रालयभन्दा बाहिर अलग्गै हुनुपर्छ ।
  • दफा नं. १३ मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । कानुनमा नै विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न मिल्दैन । यसले विषयवस्तु छनोट गर्ने मिडियाको अधिकार सङ्कुचित तुल्याउन सक्छ ।
  • दफा १४ मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोकिएको छ । यसो गर्नु व्यावहारिकरूपमा ठीक हुँदैन । त्यसमाथि यही दफाको (घ) मा तोकिएबमोजिमका अन्य कुरा पनि उल्लेख छन् । त्यो आपत्तिजनक छ । सर्त तोक्ने कुराले स्वेच्छाचारिता सिर्जना हुने र त्यस्ता सर्तको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसमाथि सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशनमा पुर्वसर्त थोपर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता विपरितको कार्य हो ।
  • दफा १६ को उपदफा १ मा प्रसारण संस्थाले समाचार, सामग्री वा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सामग्रीको सूची राखेको छ जुन गलत छ । पत्रकारले के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा ऐनमा तोक्ने विषय होइन, त्यो आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने विषय हो । त्यसमाथि प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहिताले नै सञ्चार संस्था एवं सञ्चारकर्मीले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनी स्पष्ट किटान गरिसकेको अवस्थामा यसरी ऐनमा नै राख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
  • दफा नं. १७ मा कसैले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम विपरित कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोर्डले निर्णय गरी १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डले सिधै जरिवाना गर्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि मिल्दैन ।
  •  दफा नं. २० मा मन्त्रालय वा बोर्डमा निहित अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै अन्य अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो प्रस्ट नहुँदा पछि समस्या हुन सक्छ ।

 

मुख्य सुझाव

  •  मिडिया बोर्ड गठन र त्यसको अध्यक्षता मन्त्रीले गर्ने÷नगर्नेबारे थप छलफल गर्न आवश्यक छ किनकि अरु प्रदेशसँग तादात्म्यता मिलाउने हो भने यस्तो कार्य गर्नका लागि प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेश नं. ३ मा त्यसको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । यस्तो निकायमा मन्त्री वा सचिवले नेतृत्व गर्नुभन्दा योग्यता पुगेका सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति नियुक्त गरी काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सदस्यहरूबारे पनि थप छलफल गरी क्षेत्रगतरूपमा समावेशी बनाउन जरुरी हुन्छ । सदस्यसचिवमा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख नराखी मन्त्रालयको सचिव वा सहसचिव राख्दा उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै यस्तो निकाय मन्त्रालयभित्रै राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
  • कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार मिडियालाई नै खुला छाडिदिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रगतरूपमा विशेष विषय तथा मुद्दालाई प्राथमिकता दिन मिडियालाई थप सहयोग गर्ने नीति भने अवलम्बन गर्न सक्छ ।
  • मिडियामा प्रसारण गर्ने सामग्री पत्रकार आचारसंहिताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । र, त्यसमा प्रश्न उठे प्रेस काउन्सिल, मिडिया काउन्सिल वा अदालतबाट निरूपण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
  •  प्रसारण संस्थाले समाचार, सामग्री वा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सामग्रीको सूची राख्नु गलत छ । पत्रकारले के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा ऐनमा तोक्ने विषय नै होइन । त्यो आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने विषय भएकाले यस किसिमका प्रावधान ऐनबाटै हटाउनुपर्छ ।
  • कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित  व्यक्तिलाई बोर्डले जरिवानाको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । र, प्रमाणित भएमा जरिवाना तिराउनका लागि अर्को निकायमार्फत जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  •  दफा नं. २० मा मन्त्रालय वा बोर्डमा निहित अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै अन्य अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसलाई थप प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धको विधेयक टिप्पणी तथा सुझाव

Media As A Driver Of Change

The information revolution marks a flux of settled way of life, removing many walls set by agricultural and industrial revolutions. It is unlocking new opportunity and linking Nepalis to a bigger world. Digital tools assume pivotal place on the cusp of this flux and transforming usual media into an automata like cybernetics. But certain subsets are commercialising the society as a major process of social change causing a digital divide like wealth gaps created by earlier revolutions and putting bulk of citizens out of the focus of public good. In uncertain times commercialisation of media alienates citizens from their native land, floats them like a saleable goods in the global labour market and flags common citizenship and shared destiny.
Enlightened and mindful Nepali media persons as sentinel of public interest inspire and enlighten citizens and leaders waking them up to the changing issues, events, rules and values. Autonomous of interest groups desired for social cohesion and nation building. But those receiving profits from business, political parties and geopolitical links face a slew of clashing imperatives. Like phony figures, they only sing the tune of those who pay the play. The indoctrinated ignorant are curled. Those pre-programmed on infotainment are flashy with less essence while those oriented to subsidiary interest demonise others. The later classes of media breed jarring views, news and analyses that confuse, not enlighten, Nepalis vital for civic engagement.
The image of mindful media as a critical mass of the change agents remains credible for they internalise universal values of human rights, democracy, justice and peace and tend democratic capacity of citizens to sustain a vigorous public sphere. Their critical views train citizens and leaders enabling them to judge issues and seek a rationale of the actions of many sources of authority, heal the crack of this injured nation and ease the tide of modernisation flow in the path of silent change.
The marvellous rise of online media has pluralised the scope of digital space – websites, internet, Facebook, twitter, Google, etc. that form a web beyond the control of Nepali polity and offers various channels of communication and feedback for citizens’ voice, visibility, choice and participation. Social media are flat, cost-effective, instant and great medium to help express, build opinion, exercise freedom and set fire to critical debates vital for social change essential to remove the vices of Nepali society. Their discourses have turned the modern life global offering even individuals a chance to frame rational view and express freedom of conscience away from the clannish conformity to dominant interests.
Artificial intelligence with technocratic power has changed the value chains of traditional media in each stage thus opening new frontiers of contact and improving citizens’ lives. But AI-driven media cannot replace the ultimate value of human decency upon which their ethics derive its virtues. Today digital order far from serving the democratic space has become vulnerable to alien spies aiming to control data, information and knowledge and deform public policy. This cyber battle for immoral aim eats media ethics of fairness. Multi-scale cooperation for the reasonable regulation of cyberspace is a moral duty of civil society, media persons and citizens. This can add to democratic values and the right of Nepalis for national self-will.
Nepal is struggling to improve its framework condition for progress marked by poverty, inequality, illiteracy, unemployment and undemocratic deal of interest groups that flop citizens’ dignity. Its weak polity lacks institutional muscle to solve problems, formulate and execute public policies and form a democratic order able to satisfy rights of Nepalis. The skewed share of media power across geographic, class and gender has set free new form of dynamics, uneven distribution of society’s facilities and shaky rule filled with inter and intra party row. The centrifugal force of geopolitics adds an ugly twist to the media socialisation stoking grievances and erosion of inter-personal, inter-institutional and inter-generational trust.
If normative public reason of constitutionalism does not govern media culture critical minorities on the edge of drift inflame their craze. In Nepal, vernacular media are diffusing information, socialization and public opinion. They need to be linked to digital media to start social, gender and inter-generational duty while new technology espouse democratic values and foster an informed and active citizenry able to engage in a conversation, invoke their right to information, democratic oversight and reach.
The social media offer Nepalis insights on many issues such as poverty, corruption, migration, ethnic conflict, economic injustice, corruption, gender violence, human rights abuses and geopolitical conflicts. Infection of society with the jarring voice and multiple narration of national questions, whatever its causes, breeds distorted communication and distances democracy from its sovereign citizens. It also divorces freedom from accountability and public morality. Sovereignty of Nepalis and liberty of the media form an enduring unity which is vital to mobilise the virtuous circle of citizens who love to loath violence as a motor of change.
Each creative initiative taken by individual journalist may seem of little effect, but when placed in the global gaze, it spells amazing flash for the other. Its cooperation, spurred by digital hub, can outdo individual experience by enlarging it into a network, then solidarity and finally into a sense of Nepali community. Solidarity is a political tool. Corporate media depress it believing that news content and coverage is determined by the interest of owners and financers, not by public interests. Cartel and monopoly of media, like economy, flag free spirits of openness, competition and choice. Ironically, the mores of modernity too tend to bend communication. This inverts media ethics, cuts editorial freedom and trims the inclusion of diversity thus marking Nepali polity’s fatal decline.
Media’s coalition with the distributive struggle of social forces may become an engine of structural change. Expanding the loop of change agents, sharing social duties and enlarging national communicative space can change the nation’s political culture. Legal reforms are other areas but they are by no means enough unless media inspire their own leaders and institutions with diverse forms of power to truly democratise the operation and ownership. Media persons symbolise the nation’s intellectual values. Diffusion of these values is essential to enable Nepalis internalise social standards turning transactional authorities and leadership transformational ones answerable for their actions. Nepali societies’ penchant to mediatisation and digitisation has, however, created many gaps between visual and virtual world marking democratic deficits.
Only a vibrant public sphere where Nepali media serve can remedy it and set it free unimpeded by greed, fear and force. In this context, widening of access to digital skills, monitoring and advocacy and freedom of expression is central to build bridges across these gaps, reduce social risks, secure communication and ensure both networking and safety for Nepali media persons. As a voice of the powerless sections of society they, however, must respond to the growing public rage over the unfulfilled promises made by politicians and revitalise the public political culture of democracy.
Time is ripe for Nepali media persons to reflect on their works, monitor and measure their performance and establish democratic processes to assess the direction of rational change of society. It is vital to underline their key challenges about impunity, self-censorship and safety. The strategies can be measured by SMART (specific, measurable, achievable, realistic objectives and timing) rule in their works. Gender concern is ahead now in the Nepali media discourse.
But their own anxiety about falling civic space and insecure career dulls a healthy milieu and stifle citizens’ constitutional right to know. Experience and the lesions learned by missionary media zeal in response to citizens’ problems reveal a rationale as to how social change is doable and how sites of resistance against it coiled. Nepali media’s motivation and professionalism can enable citizens to become creative part of the nation’s culture rooted into free conversation.
Measure of success of Nepali media to achieve desirable social change rests on their robust coherence of goals, coordination of technological, resources and organisational means. Sustained engagement of media persons with the citizens seeking change towards rationalisation, democratisation and humanisation can unleash a flexible energy and move Nepali society to moderation, disposition and sobriety in thinking, belief and conduct.
Nepali media have, therefore, to keep abreast with the factors that set the most important dynamics, renew suitable strategies, sketch realistic programmes and project inclusive future. Imagining better freedom for media persons and citizens entails systemic knowledge that helps to create and sustain human elements in governance that address injustice, build solidarity of journalists and overcome Nepalis’ dissembled life caused by new technology, migration, atomisation of family, social stratification and new gap in wealth.
Building solidarity with the Nepalis and strengthening the circle of allies in civil society, can enable them to act in concert, enhance efficiency and nurture a robust community eager to keep the social contract. In order to keep the image of public sphere Nepali media need to summon citizens’ courage to settle predictable flaws and clarify what is fact and truth, what is their personal preference and opinion and how they can help shape critical public opinion relevant for Nepalis to make choices for endogenous change in this interlinked world.

(Former Reader at the Department of Political Science, TU, Dahal writes on political and social issues) 

Trust Deficit In Media

Informed and free voice accounts for a democratic choice. In today’s media saturated society, it would be a great anomaly if critical commentators were to be deprived of platforms for airing views aimed at reaching out to larger audiences they otherwise would not be able to have access to. Some people gloat over the quantitative growth of media outlets and hardly spare views on their quality. The presence of all-pervasive media notwithstanding, conditions might just mean merely many of the same content repeated in the various channels.
Absence of competitive drive for variety by way of the topics, range and reliable information sources fails to contribute to wholesome choices and drives for a rather drab collection of channels embroiled in cacophony. However, whatever the pace and progress of information technology, news media will continue to make their presence felt, whether the fare dished out is professionally honest or not.
Dramatic advance in information technology has created and expanded the potential of media reach. With it, audience choice can also vary. It is an opportunity for media operators to tailor their services—contents—to specific target groups in order to ensure that they know precisely the taste and demands of the intended audiences whereas the latter, too, know where and what exactly to expect to address their interests. But professionalism is basic quality for the news media to earn public credibility, shedding all shades of biases and prejudices.
Mixed practices
If audience attention accounts for the first and foremost priority in the cut-throat competition fostered by the world of tabloid journalism, mission journalism denotes partisan journalism bent on promoting certain interest groups at the expense of others. Journalist Kishore Nepal is deeply disappointed with some aspects of journalism in Nepal: “Today an individual’s highest …credentials are determined by the endorsement of party leaders, only after which the seal of guarantee of his future is made.”
By any measure, the broadcasting sector in Nepal stands out in the whole of South Asia. In fact, it can be described as freer than most radio broadcasting services in much of the world, the single-most factor being their right to freely broadcast full-fledged news bulletins. No other South Asian country offers such provision. Radio broadcasting in Nepal has, indeed, come a long way since Radio Sagarmatha went on air in 1997 as the first non-government radio service in South Asia.
However, existing media regulations in a country does not automatically echo the level of public trust a radio service—or, for that matter, any branch of the news media—enjoys. Scandinavian countries have been reading since very long newspapers directly linked to political parties. Such newspapers constitute well over 80 per cent in countries like Denmark and Norway. In fact, a study commissioned by the Reuters Institute for the Study of Journalism showed the average level of trust in the news in 37 countries in 2018 to be 44 per cent.
The press in the US, too, is not immune to favouring specific political groups. Surveys undertaken by the Gallop Poll indicated only one-third of the total American media audiences trust the media in their country. In 2006, Cardiff University carried out a study that showed 54 per cent news articles in Britain carried public relations bias. In India, paid news is acutely present.
With only five per cent of Americans in the age group of 18 to 29 reading newspapers, the challenge ahead is enormous. This would mean audiences migrating to different platforms dishing out contents other than pure news. Numerous information outlets and diversified media offer many options. As a result, the attention span of audiences would shrink; so would revenue prospects. Reading, listening and viewing audiences, consequently, cultivate varied choices.
Rick Dunham, co-director of Tsinghua University’s Global Business Journalism Programme, notes that the United States presidents have aired dissatisfaction with the American media for about as long as the nation has existed. Thomas Jefferson, who drafted the US Declaration of Independence, wrote in a letter to an editor in 1807: “Nothing can now be believed which is seen in a newspaper.” Dunham also recalls how the American Civil War hero President Grant complained that he had been “the subject of abuse and slander scarcely ever equalled in political history”.
In societies where free speech is guaranteed by law, politicians and other influential persons try befriending members of the press for extending their influence. John F. Kenndey in the 1960s was known to have cultivated friendship with influential Newsweek magazine’s Benjamin Bradlee when the latter covered the Kennedy administration. Bradlee subsequently became the Washington Post editor. Kennedy’s successor at the White House Lyndon Johnson periodically consulted with media expert Walter Lippmann on current issues.
For that matter, in the new century, Barak Obama arranged for dinner meetings with political columnists and TV interviewers. He gave one American TV journalist 17 interviews during his eight years in office. President Donald Trump has created a record of sorts by giving interview 25 times to Fox News and the Fox Business Network. Eight of Britain’s 12 national dailies are owned by companies. Four of them account for 80 per cent of the country’s total newspaper sales. Two owners, including Rupert Murdoch, account for 52 per cent of the total newspaper circulation and online news audiences in Britain.
South Asia’s news media history also gives an interesting insight. It calls for a critical and comparative study of media growth together with the ups and downs in terms of free speech and professionally fair journalism in a region that largely suffered colonial rule for centuries. Initially, a regular journal focusing on practices in news media in the region would go a long way in enabling journalists and academics to be abreast of important issues for discussions and debate.

Erosion of credibility
Regular interactions between journalists serving the region’s 1.75 billion people should enable them to be updated by sharing and learning from their collective success stories and challenges confronting their respective sectors. Media groups could chip in to finance such publication(s) in order to provide some wholesome food for thoughts and knowledge. As for media situation across the world, erosion in its credibility poses a disturbing read. Vigilance against biases and constant effort at collecting the best and presenting the same an effective and interesting manner ensures drawing consistently large numbers of audiences. It is disturbing that despite the existence of multiple channels covering print and broadcast media, voices of deep despair over the trustworthiness continue unabated.

(Former chief editor of The Rising Nepal, P. Kharel has been writing for this daily since 1973) 

लाइसेन्सको प्रावधान हटाएर मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं । पत्रकारले लाइसेन्स दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै  ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ संशोधन सहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव भएको पत्रकारहरुले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभामा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव गरेका थिए । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या ५ को खण्ड ‘य’ मा रहेको पत्रकारको रुपमा काम गर्न चाहानेका लागि परीक्षा गर्ने व्यवस्था र क्रमसंख्या १५ मा रहेको पत्रकारको लाइसेन्स सम्बन्धि परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसद भट्टराईले गर्नुभएको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासमेत उक्त संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक भएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै विधेयक पारित भएको हो ।

यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कोमल वलीले विश्वकै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उल्लेख भएको बताएकी थिइन् । सरकारले नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्ले गर्दै उनले ‘पत्रकारीता सांगठनिक र व्यवसायिक हिसाबले आउने आएकाले अभिव्यक्तिलाई परीक्षा भन्नु हुन्न्’, भनिन् ।

पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरेर परीक्षा लिने प्रावधानको विरोध गरेकाले यो विषयमा विचार गर्न उनले माग गरे ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले परीक्षाको विषयमा विधायन समिति मै असहमति दर्ता भएको उल्लेख गरेका थिए  । ‘पत्रकार हुनका लागि परीक्षा लिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने कुरा जब आयो हामीले त्यो उपयुक्त छैन भनेर भन्यौं । पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा काम गर्ने पत्रकारहरुको हरेक दिन परीक्षा परीक्षण भइरहेको हुन्छ । परीक्षा लिने प्रावधान हटायो भने अरु विषयमा कुनै आपत्ति छैन्’, उनले भने ।

सांसद रामप्रित पासवानले विधेयक टेबल हुँदा नै धेरै आलोचना भएको भएको भएपनि गहन छलफल भएर धेरै परिमार्जन गरि समृद्ध बनेको बताए । विधेयकमा परीक्षा लिने प्रावधान राखेमा त्यो संविधानको मर्म विरुद्ध हुने भएकाले हटाउने कुरामा समर्थन आफ्नो समर्थन रहेको उनले बताए ।

विधेयकमा पीडक र पत्रकारबीच बेमेल भयो भने मेलमिलापन गराउने प्रावधान राख्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । काउन्सिलको पदाधिकारीहरुमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुख अध्यक्ष रहनेगरी सबै दलहरुलाई सहभागि गराउनुपर्ने प्रावधान राख्न उनले माग गरे ।

समितिमा लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राख्नुभएका सांसद ठगेन्द्र प्रकास पुरीले भने परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउने प्रावधानले शरीर, आत्मा र अनुहार लिएर सदनमा प्रवेश गरेको भएपनि शरीर र आत्ममा कायम राखेर अनुहार पुरै परिवर्तन भएको बताएका छन् । व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि परीक्षाको कुरा आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कानुनहरु परीमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताए । ‘व्यवसायिक पत्रकारीताका लागि मौजुदा कानुनहरु ‘भगवान सत्य’ हो भन्ने लयमा रहेका छन । हामीले बनाउन खोजेको कुरा ‘सत्य भगवान हो’ भन्न खाजेका हौँ’, उनले भने ।

स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले परीक्षाको व्यवस्था गरेर निरंकुशता लाद्न नखोजएको बताए । सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै गोकुल बास्कोटाले मिडियाबाट पीडित हुनेहरुले न्याय पाउने मुल कानून मिडिया आउन्सिल विधेयक भएको बताए ।

‘सरकार नियन्त्रित काउन्सिल स्वतन्त्र हुँदैन’

काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट समेत अपेक्षित सुधार नभएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सभामा रहेका दलका नेताहरूलाई औपचारिक पत्र लेखेरै त्यसमा सुधारको माग गरिसकेको छ ।

प्रेस काउन्सिलसमेत समितिको प्रतिवेदनबाट सन्तुष्ट छैन । सम्पादक, पत्रकारिताका क्षेत्रका अध्येताहरूले विधेयकमा काउन्सिललाई सरकार मातहतकै निकायका रूपमा राखिएको तथा पत्रकारिता गर्न परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

Meroghar

काउन्सिलका अध्यक्ष तथा बहुसंख्यक सदस्यको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित निकायका रूपमा नै रहन पुग्ने महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।

समितिले विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरेको छ तर व्यक्ति छान्ने र नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारलाई नै दिइएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुने भनिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक भनिएको छ । सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।

काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव र एक जना पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशबाट पत्रकारिता क्षेत्रबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । अनलाइन, छापाकारिता वा प्रसारण पत्रकारिता क्षेत्रका पत्रकारहरूमध्ये प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूबाट निर्वाचित तीन जना व्यक्ति काउन्सिलका सदस्य हुनेछन् तर निर्वाचित नभएसम्म सरकारले नै ती पदमा मनोनयन गर्नेछ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भने पदेन सदस्य रहनेछन् ।

११ सदस्यीय काउन्सिलमा सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहनेछ । महासंघले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ । महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको सिफारिस गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । महासंघले काउन्सिलमा सञ्चार उपभोक्ता र कम्तीमा दुई जना सांसदको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ । प्रेस काउन्सिलले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा समेत काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संसद् नेतृत्वको समितिले गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले तीन जना काउन्सिल सदस्य निर्वाचित हुने विषय प्रगतिशील भए पनि संरचना हेर्दा काउन्सिल चाहेजस्तो स्वायत्त नहुने बताए । ‘काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्लाई संलग्न गराइनुपर्थ्यो, त्यसो हुँदा अहिलेको भन्दा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘कुनै कारणले अध्यक्ष नभए अहिले बोर्डले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । अब कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार पनि मन्त्रालयमा लगिँदै छ । त्यसले बोर्डको स्वायत्तता रहँदैन ।’

सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नभए पनि त्यसका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकारले सोझै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार त्यहाँ नियुक्ति हुँदै आएको छ । महासंघसहितका सरोकारवालाले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन कम्तीमा त्यही मोडलको अनुसरण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । ‘पत्रकारलाई ठूलो धन राशिको दण्डलगायतका प्रावधान हटाएर समितिले विधेयकमा केही सुधार गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

अहिलेको प्रेस काउन्सिलमा पनि अध्यक्षदेखि सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्ति गर्दै आएको छ । त्यही भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको विषयलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै आएका छन् । ‘हिजो सरकारले नियुक्ति गर्दा सञ्चो थियो किनभने २०४८ सालको कानुन थियो । त्यति बेलाको कानुन निर्माता को ?’ सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले भनेका छन् । कम्युनिस्टको सरकारले ल्याएका कारण मात्रै विधेयकको विरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

यथास्थिति नै चाहिएको भए नयाँ विधेयक किन भन्ने सरोकारवालाको प्रश्न छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार विषयका सहप्राध्यापक सुधांशु दाहाल विगतदेखि नै काउन्सिलको संकुचिततालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा पनि विरोध भएकै हो, पछि पनि विरोध भएरै सुधारको माग गरिएको हो । गणतन्त्रमा पनि त्यही विषय दोहोरिनु शोभनीय होइन,’ उनले भने, ‘जुन दलको सरकार छ, काउन्सिलमा त्यही दल हाबी हुने व्यवस्था ठीक होइन ।’ त्यस्तो प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने उनी बताउँछन् । त्रिविमा पत्रकारिताका सहप्राध्यापक कुन्दन अर्याल पनि काउन्सिलमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप रहने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन नहुने बताउँछन् । मिडियालाई सरकारको प्रभावबाट अलग राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको भन्दा विधेयकमा सुधार गरिएको छ तर अझै केही सुधारका ठाउँ छन्,’ उनले भने ।

विधायन समितिमा सरकार पक्ष दण्ड जरिवाना हटाउन, काउन्सिल पदाधिकारीको योग्यता हेरफेर गर्न सहमत भएका थिए । सरकारले नै नियुक्ति गर्ने विषय छाड्न भने तयार नभएपछि समितिले त्यस विषयमा बढी बहस गरेको थिएन । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले ल्याएको भन्दा विधेयकमा धेरै परिवर्तन गरिएको बताए । ‘पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन हुने र तीन जना सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधानले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र अन्य सदस्य सरकारले नियुक्त गरे पनि उनीहरूले कानुनमा उल्लेखित काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन् ।’ काउन्सिलका पदाधिकारी अन्यत्र पनि सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भएकाले आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर सूचना आयोगजस्तो गर्न नसकिएको उनले बताए ।

परीक्षाको प्रावधान हटाउने तयारी

पत्रकारिता क्षेत्रको तीव्र विरोधपछि राष्ट्रिय सभाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ ।

विधायन समितिमा सत्तारूढ दलका केही सांसदको जोडबलमा विधेयकमा पत्रकार हुनलाई काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको थियो । समितिमा कांग्रेस र राजपाका सांसदले त्यसको विरोध गरेका थिए । पत्रकारिता गर्न चाहनेले काउन्सिलको परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधानले सार्वजनिक रूपमै बढी आलोचना भएपछि त्यस प्रावधानलाई हटाउन सत्तापक्ष तयार भएको हो ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक रूपमै पत्रकारलाई परीक्षा थेग्न नसकिने विषय भएको बताइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा सचिवालयले मन्त्री, परीक्षाका प्रस्तावक सांसद, दलका नेताहरूसँग त्यस विषयमा एक चरण छलफल गरिसकेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामै कुनै सांसदले विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई मन्त्रीले सहमति दिएर परीक्षाको प्रावधान हटाउने छलफल सुरु भएको छ । त्यसका लागि थप १/२ दिन अनौपचारिक छलफल गराएर मात्र समितिको प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ पेस गराउने सचिवालयको तयारी छ ।

विधायन समितिका सभापति गुरुङले भने विधेयकमा आएका विषयलाई हटाउने वा राख्ने अब सरकार र सदनको बिजनेस भएको बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अस्ति हुन्छ भनेरै परीक्षाको व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने सरकारको कुरा भयो ।’ उनले पत्रकारिता गर्ने अधिकार आममानिसको भएकाले मिडियाले परिचयपत्र दिएका व्यक्तिमात्रै पत्रकार हुने अवस्था अन्त्य गर्न काउन्सिलले लिने सामान्य खालको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने जोसुकै पत्रकार हुन सक्ने सकारात्मक मनसायले उक्त प्रावधान राखिएको दाबी गरे ।

समितिले थप गरेको परीक्षा प्रणाली तथा काउन्सिलले मिडिया र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउने विषयको महासंघले विरोध गरेको छ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै पत्रकारिता गर्न पाउने विषय संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यस्तै, मेलमिलापले काउन्सिल बिचौलियामा परिणत हुने र त्यो काउन्सिल गठनको मर्मविपरीत हुने भन्दै मिडिया क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ ।

केयूका सहप्राध्यापक दाहालले नागरिक पत्रकारिताको कुरा बढिरहेका बेला परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकार बन्ने विषय अनौठो लागेको बताए । ‘काउन्सिलले प्रमाणीकरण गरेको पत्रकार र त्यसबाहेक पत्रकारिता गर्दै आएका व्यक्ति गैरपत्रकार मिल्दो विषय नै होइन,’ उनले भने ‘मिडिया हाउसलाई कस्तो पत्रकार चाहिएको हो, त्यस आवश्यकताअनुसारको योग्यता उसले निर्धारण गर्ने हो न कि काउन्सिलले ।’ त्रिविका सहप्राध्यापक अर्यालले पत्रकारलाई परीक्षा बेमौसमी र असान्दर्भिक विषय भएको बताए ।

सञ्चारका तह र संयोग

व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने कुराकानी वा व्यक्तिको अभिव्यक्तिका प्रसङ्गमा अस्ट्रियन मूलका अमेरिकी मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक पाउल वाट्जलविको भनाइ उल्लेखनीय छ । उहाँको सञ्चारसम्बन्धी सिद्धान्तका पाँच–ठहरहरूमध्ये पहिलोमै भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्ति आफूलाई अभिव्यक्त नगरी वा सञ्चार नगरी बाँच्नै सक्दैन । बिहान उठेदेखि राति आराम गरुञ्जेलको दिनभरिको समयमा हामी प्रत्येक व्यक्ति केही न केही अभिव्यक्ति गरिरहेका हुन्छौँ । दैनिक जीवनमा धेरैजस्तो अभिव्यक्ति बोलीमै हुने गर्दछ । बोलीसँगसँगै हामीले जानेर वा अञ्जानमै कैयौँ सङ्केतहरूको सहायताले अभिव्यक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका हुन्छौँ । विशेष अवस्थामा लिखित रूपमा हामी सञ्चार गर्दछौँ । त्यसैले अत्यन्त आधारभूत ढङ्गले भन्ने हो भने कुनै सन्देश एक जनाबाट अर्को जनामा पु¥याइनु वा एक जनाबाट केही वा असङ्ख्य मानिससम्म पु¥याइनु नै सञ्चार हो । त्यसरी हेर्दा सञ्चारका तहहरू हुन्छन्, अन्तरवैयक्तिकदेखि समूहगत हुँदै आमसञ्चारसम्म ।
जनताको सार्वजनिक जीवनसँग जोडिने जुनसुकै कार्यका लागि आमसञ्चार अत्यावश्यक हुन्छ । ठूला–ठूला व्यापार व्यवसाय, राजनीतिक अभियान वा दल आमसञ्चार विना सफल हुन सक्दैन ।
सामान्यतः सञ्चारबाट सन्देशहरू आदानप्रदान हुन्छन् तर सँगसँगै सञ्चारले व्यक्तिहरूबीच वा संस्था र उपभोक्ता वा जनताबीचको सम्बन्धको छनकसमेत दिन्छ । अन्तरवैयक्तिक वा समूहगत सञ्चारका सन्दर्भमा कसले कसरी बोल्यो, सुन्नेले कसरी जवाफ फर्काए भन्ने विश्लेषण गरेर सम्बन्धको अन्दाज गर्न सकिन्छ । आमसञ्चारका सन्दर्भमा पनि सन्देशको भाषा र अन्तर्वस्तुका आधारमा संस्था र जनता वा उपभोक्ताबीचको सम्बन्धको अनुमान गर्न सकिन्छ । साधारणतः सम्बन्धले पनि मानिसको आग्रह वा सोचलाई आकार प्रदान गर्दछ । त्यसैले आफ्ना कुराहरू बोधगम्य मात्र होइन स्वागतयोग्य र अरुका लागि ग्रहणशील समेत बनाउन कुशल सञ्चारकहरू विशेष मेहनत गर्दछन् ।
आफ्नो कालजयी भाषण ‘मेरो एउटा स्वप्न छ’ को तयारीका लागि मार्टिन लुथर किङ जुनियरले झण्डै रातभरजस्तो साथी–सहयोगीसँगको परामर्शमा बिताउनुभएको थियो । बिहान चार बजेतिर सुत्न जाँदा उहाँले साथीहरूसँग भन्नुभएको थियो, तपाईंहरूसँगको परामर्शका आधारमा एउटा खाका बनाइयो, अब म आफ्नो भगवानसँग परामर्श गर्दै आराम गर्न जान्छु । बोल्नु वा अन्य कुनै तरिकाले आफूलाई अभिव्यक्त गर्नु एउटा कुरा हो । जसलाई सम्बोधन गरिएको हो उसले वा उनीहरूले सन्देशको मर्म सञ्चारकले जस्तै गरी बुझ्नु अर्को कुरा हो । यो एकदमै जटिल प्रक्रिया हो । त्यसैले फिनल्याण्डका एक मानव सञ्चारका ज्ञाता अस्मो वीबो भन्नुहुन्छ, सामान्यतः सञ्चार विफल नै हुन्छ, कुनै दुर्घटना बाहेक । उहाँले सञ्चार कुनै संयोगले मात्र सफल हुन्छ, अन्यथा आमरूपमा जे भन्न खोजिएको हो, त्यही बताउन सकिँदैन किन भन्नुभयो ? उहाँले सञ्चारको जटिलतालाई प्रष्ट्याउन त्यसो भन्नुभएको हो । उहाँको सिद्धान्त मानव सञ्चारको क्षेत्रमा मर्फीको नियमका रूपमा प्रचलित छ । मर्फीको नियमलाई बुझ्न हाम्रो सन्दर्भमा ‘हुने हुनामी टारेर टर्दैन’ भन्ने गरिएको सम्झिन सकिन्छ ।
यसरी सञ्चारको सहायताले अरूलाई आफ्नो कुरा बताउन सहज नभएकै हुनाले सयौँ वर्षदेखि राजकाजको मामिलामा यससम्बन्धी प्रयोगहरू हुँदै आएका छन । अन्तरवैयक्तिक वा समूहगत सञ्चारका प्रसङ्गमा छलफल विधिबाट कुराहरूलाई प्रष्ट्याउन सकिन्छ । तर शासकहरूले आमजनतालाई सम्बोधन गरिरहेको प्रसङ्गमा दोहोरो संवाद हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा २३ सय वर्ष पहिले एरिस्टोटलले सुझाव दिनुभएको छ । ‘रेटोरिक अफ एरिस्टोटल’ मा उहाँले आममानिसलाई अभिप्रेरित गर्न चाहने वक्ताले तीनवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । पहिलो, इथोज अर्थात् वक्ताको परिचय, विश्वसनीयता वा आधिकारिकता । दोस्रो, पेथोज अर्थात् हार्दिक, संवेदनायुक्त अनि अभिप्रेरित गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति । र तेस्रो, लोगोज अर्थात् औचित्यपूर्ण र तर्कसङ्गत अभिव्यक्ति । यसरी त्यही बेलाका बौद्धिकहरूले शासन र युद्ध जस्ता यथार्थसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने राजकाजका नेतृत्वकर्ताहरूको सञ्चार–आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेका थिए । केही सय मानिसका अगाडि ठूलो स्वरले कराएर अभिप्रेरणा जगाउन त्यही बेला यसरी सोचिन्थ्यो । यन्त्रको सहायताले व्यापक आमसञ्चारको परिवेश निर्माण गरिएको आजको सन्दर्भमा सन्देशका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्दछ । त्यसरी सोचिएको खण्डमा उपभोक्ता वा जनतामा हाम्रो काम र कृतिको सकारात्मक सन्देश किन गएन भन्दै गरिने चिन्ताको ओखती फेला पर्न सक्छ । व्यापारिक कम्पनीका लागि जनता उपभोक्ता हुन्, राजनीतिक संस्थाका लागि मतदाता । जनता उही हुन्, वक्तै उपभोक्ता, वक्तै सेवाग्राही, वक्तै मतदाताका रूपमा परिभाषित गरिन्छन् ।
जनतामा आफ्नो कुरा स्थापित गराउने होडमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रोपागाण्डा भन्ने प्रचारको एउटा विधि प्रचलित भयो । त्यस्तो विधिले एउटा व्यक्तिलाई व्यापक प्रचार वा प्रोपागाण्डामा यसरी डुबुल्की मार्न प्रभावित तुल्याउँछ, व्यक्ति निर्माण गरिएको सत्यलाई अङ्गीकार गर्न पुग्छ । अरूले बनाइदिएको परिवेशमा आश्रित हुन पुग्छ मानिसको दैनिक जीवन । प्रोपागाण्डाले कुनै एउटा सोचलाई विना कुनै बहस र छलफल शिरोपर गर्न सिकाउँछ । प्रोपागाण्डाले असहमतिका स्वरहरू थुनेर एकोहोरो धुन बजाउँछ । मेरा धारणा पनि परीक्षण गरेर मात्रै पत्याऊ भन्ने बुद्धले २५ सय वर्ष अघि नै दिनुभएको शिक्षाजस्तो होइन, मेरो कुरा मात्रै ठीक भन्ने परिवेश निर्माण प्रोपागाण्डाको ध्येय हुन्छ । प्रोपागाण्डाले प्रोपागाण्डा गर्नेहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पक्षहरूको सहभागितालाई निस्तेज गर्दछ । यसरी प्रोपागण्डा एकोहोरो संवाद हो, जसले खुला प्रश्न र विमर्शलाई निरुत्साहित गर्दछ तर आफ्ना कुराहरू मात्र प्रवाहित गर्दै आफ्नो वर्चस्व कायम गराउन आजपर्यन्त विश्वमा कुनै न कुनै रूपमा प्रोपागाण्डाको अस्तित्व छ । कोही हिटलरले गरेजस्तो कालो प्रोपागाण्डा पो गर्नुहुँदैन, आममानिसको हितका लागि हामीले जस्तो सेतो वा ध्वाँसे प्रोपागाण्डा त जरुरी हुन्छ भन्ने गर्दछन् । त्यस मतका मानिसहरू झर्कोलाग्दो ढङ्गले आफ्ना कुरा दोहो¥याइरहन्छन् ।
तर प्रोपागाण्डाको प्रसङ्ग जोडेर मानवजीवनमा सञ्चारको महìवलाई नकार्नुहुँदैन । बरु समाजका अत्यावश्यक र महìवपूर्ण संस्थाहरूको आमसञ्चार पद्धति र प्रक्रियाको समीक्षा गर्दै सञ्चारका अवरोधलाई पन्छाउनुपर्दछ । संस्थाहरूले आमसञ्चारका माध्यममार्फत अमाजनतासँग गर्ने संवाद ती संस्थाहरूको आन्तरिक संवादको अवस्थाबाट निरपेक्ष हुँदैन । संस्थाको आन्तरिक सञ्चार व्यवस्था कस्तो छ, बाह्य त्यही अनुसारको हुन्छ । आन्तरिक सञ्चारको अव्यवस्था कायम राखेर बाह्य सञ्चारमार्फत उपयुक्त सन्देश प्रवाहित गर्न सकिँदैन । संस्थाका लागि आन्तरिक र बाह्य सम्बन्ध कायम गर्न सौहार्दपूर्ण दोहोरो संवादको आवश्यकता पर्दछ । संवादको अभावमा हामी आफ्नै बारेमा पनि त्यस्ता कुरा देख्न असमर्थ हुन्छौँ, जो अरूले देखिरहेका हुन्छन् । जसले हामीलाई प्रगतिको बाटोमा जानबाट रोक्छ । सञ्चारविना न केही सिक्न सकिन्छ, न नयाँ सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
नवप्रवद्र्धनका लागि सञ्चारको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । खुला सञ्चारले नवप्रवद्र्धन र नयाँ सोचतर्फ डो¥याउँछ । एउटा कम्पनीको रोजगारीमा रहेकाहरूले आफ्नो संस्थाका लागि के आवश्यक छ भन्ने थाहा पाए भने आफूलाई सुधारका लागि केन्द्रित गर्न सक्छन्, आगामी दिनमा सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छन् । जब कर्मचारीले आफ्ना धारणाको सुनुवाइ हुन्छ, सञ्चालकहरू खुला हृदयका साथ प्रदत्त पृष्ठपोषणको वास्ता गर्ने खालका छन् भन्ने ठान्छन्, उनीहरू आफ्ना सोचहरू अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । राम्रो सञ्चार प्रवाह कायम भएको संस्था नै नवप्रवद्र्धनात्मक दिशामा अग्रसर हुन सक्छ ।
संस्थाहरूको सूचनाको वितरण त अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरूले गर्दछन् तर संस्थाको हित गर्ने सूचना वा सन्देशको व्यापक प्रसार अन्तरवैयक्तिक वा समूहगत सञ्चारबाटै हुन्छ । कुनै काम, घटना वा समारोह आफैँमा सञ्चार हो । माध्यमहरूले त्यस्ता विषय वा घटनाले दिने सन्देशलाई अझ फैलाउँछन् । त्यसैले चाहे व्यापारिक कम्पनी होस्, चाहे गैरमुनाफामुखी वा राजनीतिक संस्था, आफैँविरुद्ध प्रचार युद्ध छेडिएको भान हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफूबाट जान–अञ्जानमा प्रसारित सन्देशको समीक्षा गर्नुपर्दछ ।
आन्तरिक रूपमा सञ्चारमा व्यवधान भोगिरहेको संस्थाले आफ्नाबारेमा बाह्य जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न वा प्रभावकारी संवाद कायम गर्न सक्दैन । यो कुरा व्यापारिक, मुनाफारहित र राजनीतिक संस्थाहरूमा समेत लागू हुन्छ । संस्थाका तहहरूबीच सूचनाको प्रसार वा ज्ञान, सोच, विश्वासको आदानप्रदान औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै ढङ्गले हुन सक्छन् । मूल कुरा वातावरण कस्तो छ भन्ने नै हो । सुस्पष्ट, दोहोरो, मर्यादित र औचित्यपूर्ण आन्तरिक संवादलाई निरन्तर कायम गर्ने संस्थाले मात्र आफ्ना उद्देश्य, अनुभव, उपलब्धि र सोचका बारेमा बाह्य जगत्लाई पनि बताउन सक्छ । आमजनतासँग संवाद कायम गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिजस्तो समाजको अपरिहार्य क्षेत्रका नेतृत्वकर्तामा कहिलेकाहीँ आक्रोश उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । किनकि कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्न त सजिलो छ तर ज–जसलाई सम्बोधन गरेर अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ, उनीहरूले पनि सन्देशलाई त्यही रूपमा सहजै ग्रहण नगर्न सक्छन् । ग्रहण गरे पनि उनीहरूले त्यो कुरा पत्याए कि पत्याएनन् भन्ने वास्ता नगर्ने हो भने त्यस्तो सम्बोधनको अर्थ हुँदैन । सञ्चारलाई लोकतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अन्तरनिहित सन्देशको समीक्षा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले नै गर्नुपर्दछ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पत्रकारिता विभागसँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।)

 

‘पत्रकारलाई लाइसेन्स संविधानविपरीत’

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता कानुन बनाउनु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ती निकाल्दै संविधानको मर्म र भावना तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन बनाउन लागेको ठहरसहित गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

आफूहरुसँग भएको सम्झौताविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान थपिएको भन्दै महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको हो। कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको हो। महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानुन निर्माण एवं परिमार्जनका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर यी कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसप्रति सरकार र संसद् संवेदनशील हुन महासंघ जोडदार माग गर्छ।’

कानुन निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता रहेको महासचिव रमेश बिष्टले बताए। ‘संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानुनको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वाभाविक हो’, बिष्टले भने, ‘तर हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरोधी प्रावधान सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दल र संसद् सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराएको महासचिव बिष्टको भनाइ छ ।

माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदा थप गरेको थियो। उक्त विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याएर मात्र प्रतिनिधिसभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ।

संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याऊ’

काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएर मात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसद्का दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबार मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघका चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि पत्रकारको जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान थपिएकामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिए सञ्चार क्षेत्र र महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुनेछैन ।’

महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय बनाउन सरकारको नियन्त्रणमा राख्न नहुने माग गर्दै आएको छ । त्यसका लागि संसदीय समितिको सिफारिसमा काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने माग महासंघको छ ।