UNESCO underscores role of radio in Nepal’s development

Kathmandu, February 12

The UNESCO-Nepal has appealed to concerned stakeholders to adopt media-related policies to ensure conducive environment for press freedom.

“To achieve the Sustainable Development Goals by leaving no one behind, it is crucial to ensure diversity of ownership, participation, location and content of radio-based media in Nepal.

This will catalyse empowerment and development of marginalised people,” the UNESCO said today on the occasion of World Radio Day.

This year, World Radio Day is being celebrated under the theme ‘Radio and Diversity’.

“Indeed, radio remains the most influential medium of information in Nepal with unique ability to reach out to the widest audience. Radio has the potential to shape the society’s diversity and stands as an arena for all to air their voice, be represented and heard,” reads a press statement by the UNESCO.

The UNESCO has echoed its commitments to support Nepal in promoting press freedom, safety of journalists, gender equality in media, freedom of expression and access to information for all.

According to the UNESCO, Nepali radio broadcasters have done a commendable job to ensure that correct and timely information reaches among the people living in the most remote areas, who often do not have access to newspaper, television or the Internet. The media landscape is changing at a rapid pace worldwide and in Nepal. It is essential to invest more in the media sector to make it stronger and to counterbalance the increasing risk posed by misinformation and fake news, which spread like a wildfire.

“A strong, free and independent media is the foundation of peace, democracy and development. It is crucial for people to be able to express themselves without fear,” reads the statement.

The constitution guarantees fundamental rights, including the freedom of expression, right to communication, right to information and privacy of people.

Nepal has a history of seven decades of radio journalism.

More than 600 private, public and community radio stations are dedicated to serving their communities through the dissemination of information, education and entertainment.

The first community radio in South Asia was established in Nepal in 1996.

प्रेस स्वतन्त्रता र अदालती अवहेलनाको सीमारेखा

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कान्तिपुरविरुद्ध परेका दुई मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सोमबार सार्वजनिक पूर्णपाठले न्यायालयको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको छ । यसले न्यायालयका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार, विचार तथा टिप्पणीजन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रेसको अधिकारलाई विधिवत् ढंगले फराकिलो बनाएको छ ।

न्यायाधीशबाट व्यक्तिगत रूपमा हुने गलत कामकारबाही र क्रियाकलापलाई अदालतको प्रतिष्ठासँग जोड्न नमिल्ने र आफ्नो बचावटमा ‘अदालतको अवहेलना’लाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने ठहरसमेत त्यसमा गरिएको छ । पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा सिफारिस भएपछि र उनीहरूले पदबहाल गरेपछिका आदेश तथा फैसलाबारे कान्तिपुरले लेखेको समाचारले अवहेलना भयो भनी परेका मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७३ माघ २० मा मुद्दा खारेज गर्दै सुनाएको फैसलाको अहिले आएको पूर्णपाठ अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाका सन्दर्भमा भविष्यमा समेत महत्त्वपूर्ण नजिर बन्नेछ । यसले अदालत र प्रेसबीचको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरेको छ ।
पहिलो, प्रेसले सम्प्रेषण गर्ने के–कस्ता सामग्रीलाई अदालतले आफ्नो अवहेलना मान्नु हुँदैन भनेर फैसलाले राम्ररी प्रस्ट्याएको छ । ‘न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन’ भन्दै पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयका सम्पूर्ण कामकारबाही, न्यायसम्पादन प्रक्रिया, अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने हुँदैन । न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणा प्रयोग हुन सक्दैन ।’ अदालतका एकपछि अर्को आदेश विवादमा परेको सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचार, टिप्पणी, लेख र सम्पादकीयलाई सर्वोच्चले अवहेलना नमानेर ‘फैसला र आदेशहरू विवादमा पर्दै जान नहुने अनि विवादित प्रकरण र विवादमा आएका न्यायाधीशको हकमा न्यायिक नेतृत्व र न्यायपरिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने भनी अदालतको सम्बन्धमा चासो र सरोकारसम्म व्यक्त गरेको’ रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

दोस्रो, यो फैसलाले अदालत पनि सार्वजनिक जवाफदेहिताभन्दा माथि नरहेको स्पष्ट पारेको छ । न्यायपालिकामा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व हुन्छ भन्दै फैसलाले न्यायालयका कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिएको छ । फैसलाले ‘न्यायपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाही सार्वजनिक निगरानीमा हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुनसक्छ’ भनेर स्विकारेको छ । के–कस्ता काम न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के–कस्ता काम व्यक्तिगत–पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने सम्बन्धमा सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

तेस्रो, न्यायपालिकाका सम्बन्धमा गरिने स्वस्थ र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचनाले नै यसको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेही प्रवर्द्धन गर्ने विश्वास फैसलाको छ । स्वस्थ आलोचनाले न्यायालयलाई सुधार्ने हुँदा त्यसलाई अवहेलना भन्न नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ । ‘अदालत सार्वजनिक निकाय भएकाले कानुनले गोप्य भनेका केही सीमित अपवादबाहेक यसका कामकारबाहीहरू प्रेसको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । अदालतका कामकारबाहीहरूको आलोचना वा टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुँदैन’ भन्दै फैसलाले अदालती रिपोर्टिङको दायरालाई फराकिलो बनाइदिएको छ ।

चौथो, अदालती अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने आधार पनि पूर्णपाठमा स्पष्टसँग उल्लेख छ । फैसलाले अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गर्नु, अनादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्दा अदालतको अवहेलना हुने बताएको छ । तर, अवहेलना भएको छ/छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा अदालत अत्यन्त आत्मसंयमित हुनुपर्नेमा जोड दिएर सर्वोच्चले त्यसको पनि सीमा कोरिदिएको छ । पूर्णपाठको यो अर्को उल्लेखनीय पक्ष हो ।

पाँचौं, सर्वोच्चले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अनि प्रेस स्वतन्त्रताका सीमातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतसँग सम्बन्धित समाचार सम्प्रेषण गर्दा संविधानको सीमा, पेसागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्व मनन गर्न फैसलामा सुझाइएको छ । त्यसमा सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीबाहेक न्यायाधीशको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन पनि हुने भएकाले अन्य नागरिकसरह उनीहरूको गोपनीयता र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रेसले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । तर, प्रेस स्वतन्त्रताका सीमा हुन्छन् भन्नुको अर्थ, प्रेसलाई जुनसुकै प्रकारको अनुचित सीमा वा बन्देज लगाउन मिल्छ भन्ने होइन भनेर फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ ।

अदालतको अवहेलना वा प्रेस स्वतन्त्रता के हो भन्ने एउटा प्रमुख निर्णयाधार मानेर सर्वोच्चले गरेको यस मुद्दाको निरूपण भोलिका यस्तै विषयहरूका लागि मार्गदर्शक बन्ने देखिन्छ । फैसलाले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासका नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा कामकारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन तर अदालतको अवहेलनाका नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि हितकर हुँदैन भन्दै दुवैको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । यसको प्रकाशमा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनासम्बन्धी द्विविधा कम हुने देखिन्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीलाई पनि दण्डात्मक नभई निरोधात्मक अवधारणाअन्तर्गत सम्बोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहरले बेलाबखत देखिने आवेगात्मक कदमलाई पनि नियन्त्रित गरिदिएको छ । यस्तो निष्कर्षले आगामी दिनमा अदालत–प्रेस सम्बन्धलाई प्रतिशोधरहित र व्यावसायिक बनाउन थप मद्दत पुर्‍याउने विश्वास गर्न सकिन्छ । प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०८:१२

सामाजिक सञ्जालमार्फत डलर बुस्ट

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै मात्र सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा आय आर्जनबापतको रकम औपचारिक माध्यमबाट मात्र पठाउन र भित्र्याउन पाउने भनी स्मरणात्मक सूचना जारी गरेपछि कतिपयले त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापन तथा अन्य आय आर्जन माथिकै प्रतिबन्धका रूपमा बुझेको पनि देखियो ।

वास्तवमा सामाजिक सञ्जालहरूमा गरिने व्यवसाय प्रवर्द्धन (बुस्ट) का लागि विभिन्न माध्यमबाट गरिने डलरको भुक्तानी र प्राप्तिलाई ‘डलर बुस्ट’ भनेर बुझ्न सकिन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने डलर बुस्टलाई औपचारिक माध्यमबाट गर्नु भनेर सूचना निकालेको मात्र हो ।

यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो भन्ने विषयमा चर्चा गर्नुपहिले कसरी अहिले डलर बुस्ट अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको छ र त्यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो नकारात्मक प्रभाव देखिन्छ भन्ने बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपाली कम्पनीहरूले अहिलेसम्म यस प्रकारको भुक्तानीका लागि पाउने सटही सुविधा सम्बन्धमा कतै पनि स्पष्टसँग उल्लेख नभएकाले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापनबापतको भुक्तानीका लागि अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नु उनीहरूको लागि बाध्यता जस्तै रहिआएको छ । हुन त प्रमाणित ‘पे पल’ खातामार्फत नेपालबाट यस्तो भुक्तानी पठाउन सकिन्छ तर प्रमाणित पे पल खाताका लागि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको क्रेडिट वा डेबिट कार्ड हुनु जरुरी छ । फेरि यस्तो कार्ड प्राप्त गर्न विदेशी मुद्रामा बैंक खाता हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न त्यस्तो मुद्राको स्रोतसम्बन्धी दस्तावेज हुनुपर्ने भएकाले यस्तो कार्ड सबैको पहुँचमा हुँदैन । त्यसो हुनाले पनि यस्तो विज्ञापनबापतको भुक्तानीमा अनौपचारिक माध्यम प्रयोग हुने गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय क्रेडिट कार्ड हुने व्यक्ति वा कम्पनीहरूबाहेक अन्यले स्पष्ट औपचारिक व्यवस्थाको अभावमा अहिले हुन्डी वा विदेशमा भएका आफन्त, साथीभाइमार्फत भुक्तानि गरी सोबापतको रकम उनीहरूले भनेको व्यक्ति वा संस्थालाई स्वदेशमा नै स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । यसरी एकातिर विज्ञापनका लागि प्रभावकरी माध्यम त अर्कोतिर भुक्तानीका लागि असहज अवस्था भएकाले नै अनौपचारिक माध्यम फस्टाएको हुन सक्छ ।

तर, यसरी अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी पठाउँदा र प्राप्त गर्दा भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । त्यसैले पनि अहिले आएर राष्ट्र बैंकले रकमअनुसार सीधै बैंकबाट, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएर बैंकहरूमार्फत पठाउने व्यवस्था सार्वजनिक गरेर औपचारिक माध्यमको प्रयोगलाई नै प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार फेसबुकको इन्स्ट्यान्ट आर्टिकल र गूगल तथा युट्युबको एडसेन्समार्फत प्राप्त हुने आम्दानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै भएको छ भने त्यसलाई यो सूचनाले केही प्रभाव पार्दैन । यसबाहेक फिव्वर, अमेजनको सम्बद्धता, इन्डोर्समेन्टजस्ता विविध इन्टरनेट प्रविधिमार्फत प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवाको आम्दानीलाई पनि पारदर्शी ढंगले करको दायरामा ल्याउने हो भने त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण ‘अर्थ’ राख्ने कुरामा सन्देह गर्नु पर्दैन । होइन भने, अनौपचारिक कारोबारका नकारात्मक प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा धेरै नै हुन सक्छन् ।

पहिलो कुरा विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनअनुसार नेपालमा विदेशी मुद्राको कारोबार नियमित गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिविना व्यक्ति तथा संस्थाले विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु गैरकानूनी मानिन्छ ।

अर्को कुरा निश्चित रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत हुने डलर बुस्टको पनि अन्य व्यापारिक कारोबारमा जस्तै व्यापार सन्तुलनसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यसरी सामाजिक सञ्जालमा गरिने बुस्टमार्फत नेपालीहरूले प्राप्त गर्ने डलर रकम र त्यसैबापत नेपालबाट बाहिरिने डलरबीचको अन्तरले पनि देशको व्यापार सन्तुलनलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । तर, त्यो सन्तुलनको मापनका लागि पहिलो शर्त भनेको भुक्तानी र प्राप्ति सम्बन्धी विस्तृत तथ्यांकको व्यवस्थित अभिलेखीकरण नै हो ।

एक अपुष्ट तथ्यांकअनुसार १ वर्षमा करीब ५ अर्बको हाराहारीमा यस्तो डलर बुस्टबापत विदेशमा भुक्तानी हुने गरेको बताइए पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने डलर बुस्टबापत प्राप्त हुने र भुक्तानी गर्नुपर्ने डलरको यकिन परिमाण नै आकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो प्रारम्भिक विषयमा नै सरकार अनविज्ञ भएबाट एकातिर देशमा अनौपचारिक क्षेत्रले फस्टाउने अवसर त पाएको छ नै अर्कोतर्फ सरकारले यस्ता कारोबारमार्फत प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकको यो सूचनामार्फत सरकारले यी दुवै पक्षलाई एकै पटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तर, यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के पनि हो भने जनताहरू कर तिर्नुभन्दा पनि कर तिर्ने प्रक्रियासँग डराउन थालेका छन् । झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने हो भने र करको रकम पारदर्शी ढंगले खर्च हुने हो भने पनि यस्ता कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन धेरै कठिन हुँदैन ।

फेरि अर्कोतर्फ विज्ञापनबापतको रकम यतैबाट पठाएको भनेर ठम्याउने भरपर्दो आधार तय गर्ने सामर्थ्य नहुन्जेल सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेकै भरमा कसैलाई ऐनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनभने कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्ना विदेशमा भएका आफन्तजनले गर्ने आर्थिक सहयोगलाई नेपाली कानूनले अवैध नठहर्‍याउन सक्छ । त्यसैले यो विषयलाई कानूनको डन्डा लगाएर भन्दा सहज प्रक्रिया र उत्प्रेरणा दिने खालका व्यावहारिक नीतिमार्फत मात्र समाधान गर्न सकिन्छ । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) एं, २०१९ र प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने सूचना सँगसँगै कसरी कुन प्रक्रिया र माध्यमबाट यस्तो भुक्तानी पाउने र पठाउने भनी स्पष्ट बुझिने गरी सार्वजनिक गरिदिएको भए आम सर्वसाधारण सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा विज्ञापन प्रसारण प्रकाशन गर्न रोक लगायो भन्ने भ्रममा पर्ने थिएन ।

सामाजिक सञ्जालको विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुनाले सरकारले बरु कूटनीतिक पहलमार्फत येनकेन प्रकारेण तिनलाई नेपालमै दर्ता गराउने प्रबन्ध गर्ने हो भनेचाहिँ यो सूचनामार्फत लिन खोजेको अभीष्ट पूरा होला, होइन भने त्यसले झन् हुन्डीजस्ता अवैध माध्यमलाई नै बढावा दिने पो हो कि भन्ने आशंका उब्जन्छ ।

अमेरिकाको ट्रेजरी विभागले गत हप्ता जारी गरेको एक प्रतिवेदनले डिजिटल माध्यमबाट हुने अभौतिक सम्पत्तिको कारोबारमाथि उचित नियमन गर्ने संयन्त्रको अभावमा त्यहाँको समग्र अर्थतन्त्रमाथि नै प्रणालीगत जोखिम बढाउने गरी अवैध र अनौपचारिक क्षेत्रका ‘खेलाडी’हरू सक्रिय रहेको जनाएको छ । विश्वको शक्ति सम्पन्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा अग्रणी रहेको भनिएको अमेरिकाले समेत यस्तो चुनौतीको सामना गरिरहेको आलोकमा नेपालले लिन खोजेको अग्रसरताको प्रभाव केकति पर्ने हो त्यो भने भविष्यले नै स्पष्ट पार्नेछ ।

लेखक बैंकर हुन् ।

Trust Deficit In Media

Informed and free voice accounts for a democratic choice. In today’s media saturated society, it would be a great anomaly if critical commentators were to be deprived of platforms for airing views aimed at reaching out to larger audiences they otherwise would not be able to have access to. Some people gloat over the quantitative growth of media outlets and hardly spare views on their quality. The presence of all-pervasive media notwithstanding, conditions might just mean merely many of the same content repeated in the various channels.
Absence of competitive drive for variety by way of the topics, range and reliable information sources fails to contribute to wholesome choices and drives for a rather drab collection of channels embroiled in cacophony. However, whatever the pace and progress of information technology, news media will continue to make their presence felt, whether the fare dished out is professionally honest or not.
Dramatic advance in information technology has created and expanded the potential of media reach. With it, audience choice can also vary. It is an opportunity for media operators to tailor their services—contents—to specific target groups in order to ensure that they know precisely the taste and demands of the intended audiences whereas the latter, too, know where and what exactly to expect to address their interests. But professionalism is basic quality for the news media to earn public credibility, shedding all shades of biases and prejudices.
Mixed practices
If audience attention accounts for the first and foremost priority in the cut-throat competition fostered by the world of tabloid journalism, mission journalism denotes partisan journalism bent on promoting certain interest groups at the expense of others. Journalist Kishore Nepal is deeply disappointed with some aspects of journalism in Nepal: “Today an individual’s highest …credentials are determined by the endorsement of party leaders, only after which the seal of guarantee of his future is made.”
By any measure, the broadcasting sector in Nepal stands out in the whole of South Asia. In fact, it can be described as freer than most radio broadcasting services in much of the world, the single-most factor being their right to freely broadcast full-fledged news bulletins. No other South Asian country offers such provision. Radio broadcasting in Nepal has, indeed, come a long way since Radio Sagarmatha went on air in 1997 as the first non-government radio service in South Asia.
However, existing media regulations in a country does not automatically echo the level of public trust a radio service—or, for that matter, any branch of the news media—enjoys. Scandinavian countries have been reading since very long newspapers directly linked to political parties. Such newspapers constitute well over 80 per cent in countries like Denmark and Norway. In fact, a study commissioned by the Reuters Institute for the Study of Journalism showed the average level of trust in the news in 37 countries in 2018 to be 44 per cent.
The press in the US, too, is not immune to favouring specific political groups. Surveys undertaken by the Gallop Poll indicated only one-third of the total American media audiences trust the media in their country. In 2006, Cardiff University carried out a study that showed 54 per cent news articles in Britain carried public relations bias. In India, paid news is acutely present.
With only five per cent of Americans in the age group of 18 to 29 reading newspapers, the challenge ahead is enormous. This would mean audiences migrating to different platforms dishing out contents other than pure news. Numerous information outlets and diversified media offer many options. As a result, the attention span of audiences would shrink; so would revenue prospects. Reading, listening and viewing audiences, consequently, cultivate varied choices.
Rick Dunham, co-director of Tsinghua University’s Global Business Journalism Programme, notes that the United States presidents have aired dissatisfaction with the American media for about as long as the nation has existed. Thomas Jefferson, who drafted the US Declaration of Independence, wrote in a letter to an editor in 1807: “Nothing can now be believed which is seen in a newspaper.” Dunham also recalls how the American Civil War hero President Grant complained that he had been “the subject of abuse and slander scarcely ever equalled in political history”.
In societies where free speech is guaranteed by law, politicians and other influential persons try befriending members of the press for extending their influence. John F. Kenndey in the 1960s was known to have cultivated friendship with influential Newsweek magazine’s Benjamin Bradlee when the latter covered the Kennedy administration. Bradlee subsequently became the Washington Post editor. Kennedy’s successor at the White House Lyndon Johnson periodically consulted with media expert Walter Lippmann on current issues.
For that matter, in the new century, Barak Obama arranged for dinner meetings with political columnists and TV interviewers. He gave one American TV journalist 17 interviews during his eight years in office. President Donald Trump has created a record of sorts by giving interview 25 times to Fox News and the Fox Business Network. Eight of Britain’s 12 national dailies are owned by companies. Four of them account for 80 per cent of the country’s total newspaper sales. Two owners, including Rupert Murdoch, account for 52 per cent of the total newspaper circulation and online news audiences in Britain.
South Asia’s news media history also gives an interesting insight. It calls for a critical and comparative study of media growth together with the ups and downs in terms of free speech and professionally fair journalism in a region that largely suffered colonial rule for centuries. Initially, a regular journal focusing on practices in news media in the region would go a long way in enabling journalists and academics to be abreast of important issues for discussions and debate.

Erosion of credibility
Regular interactions between journalists serving the region’s 1.75 billion people should enable them to be updated by sharing and learning from their collective success stories and challenges confronting their respective sectors. Media groups could chip in to finance such publication(s) in order to provide some wholesome food for thoughts and knowledge. As for media situation across the world, erosion in its credibility poses a disturbing read. Vigilance against biases and constant effort at collecting the best and presenting the same an effective and interesting manner ensures drawing consistently large numbers of audiences. It is disturbing that despite the existence of multiple channels covering print and broadcast media, voices of deep despair over the trustworthiness continue unabated.

(Former chief editor of The Rising Nepal, P. Kharel has been writing for this daily since 1973) 

Online television operators express commitment to follow journalist code of conduct

KATHMANDU, Feb 7: Online television operators in Kathmandu Valley have expressed commitment to follow journalists’ code of conduct.

Accepting that lots of anomalies were surfaced on online television, they however decided to frame a separate code of conduct from their side by making some amendment to the existing code.

They expressed the determination for self-regulation and organised themselves through the first gathering of online television operators and interaction with experts.

In the gathering organised in the federal capital on Friday, former president of the Federation of Nepali Journalists and founding chair of Freedom Forum, Taranath Dahal, suggested the online television operators to stand in favour of self regulation rather than state control.

He said that it would be appropriate to online television to announce themselves to work as a responsible media and follow the journalistic code.

Similarly, another former president of FNJ and editor of Centre for Investigative Journalism, Shiva Gaunle, expressed the view that anomalies on online television sector would decrease automatically if online televisions become responsible towards their broadcasted materials. He added that future of online televisions is bright if they pay attention on sentiments of responsible journalism.

Former Chairperson of Press Council and senior advocate Borna Bahadur Karki opined that the online television operators should be accredited as journalists if they pledge to operate as other media. Also speaking in the event, Online Journalists Association’s founding president Prabesh Subedi asserted that being united was beneficial as it would contribute to regulating the profession and facilitate the exchange of experience and cooperation.

Journalist Jivan Bhandari, who chaired the assembly, shared that decision was made to unite all the online TV journalists and do the needful works to emerge as qualified and responsible journalism. According to him, the gathering reached a decision to form a 25-member ad hoc committee and other committees such as code of conduct committee and self-regulatory committee, member Committee and statute draft committee.

The next meeting will decide on who will be in these committees, Bhandari said. Furthermore, the meeting attended by 94 online television operators, also decided to be united for the cause of television operators. They agreed to organize programmes routinely for their professional growth and capacity enhancement, informed meeting’s host and TV Annapurna’s operator Raju Subedi.

Information And Technology Bill Regulating Unbridled Social Media

The purposed Information and Technology Bill that is under consideration in the parliament has been hotly debated among the political leaders, media professionals and social media users. It has received the nod from the Development and Technology Committee of the House of Representatives but the government needs to muster broader consensus among the concerned stakeholders so that it will get though the legislative wing.
What is in Bill?
Introduced with the objective of managing IT sector in a comprehensive way, the Bill will replace the existing Electronic Transaction Act (ETA). It has a provision to ban on writing, posting and broadcasting any information that undermines the national security, sovereignty as well as spread hatred among the members of different castes and religions, and support those trying to create disturbances in the society. Likewise, it also restricts to change, modify electronic content with bad intention. Social media and internet domain should be operated only by registering at the concerned authorised bodies.
A person who repeatedly misuses social media and violates the privacy of the individuals will be slapped fine up to Rs. 1.5 million and five-year jail sentence as per the Bill. It legalises electronic records and digital signatures and seeks to conduct public services through digital medium. The government will set up an emergency support group for the management of technology in order to sort out possible technological glitches. Citing the provisions related to registration of social sites and punishment for their users, critics argue that the Bill violets media freedom, freedom of expression, personal security of people and other constitution-granted rights. But the government officials state that these provisions are for controlling abuses of social networking sites that run without any regulation. Regulative points aim at enhancing the media freedom, not curtailing it, they insist.
Minister for Communication and Information Technology, Gokul Prasad Baskota, has been saying that some political leaders have created unnecessary confusion over the Bill while hiding the facts and truth about it. Minister Baskota said: “It is the social media companies, not the social media users, which need to register themselves at the relevant offices. The government wants to assure that all social media can operate without any obstruction. We want to check anomalies of social media in line with the spirit and norms of an open society.”
However, Tara Nath Dahal, chair of Freedom Forum, said the government wanted to introduce the Bill as a criminal law which was not necessary because the existing Cyber Act could serve as the criminal law so the Bill in question must be a tort law.
Dahal insisted some provisions of the Bill needed to be amended for creating a free and fair society. Clauses regarding data protection and licensing and restriction of freedom of expression should be corrected. And the officials of cyber court must be independent persons, not those politically recruited, he added.
“The social media subject to huge punishment than other media if the Bill becomes a law. This is not fair and democratic,” he added.
Govinda Acharya, president of Federation of Nepali Journalists, said social media had to come under the government regulation so the Bill was essential. “However, some provisions have to be amended in the consent of the concerned stakeholders,” Acharya said.
Yasodha Devi Timilsina, former commissioner of the National Information Commission, said the Bill was necessary to protect real journalism and journalists from ill practices of social media. She requested all to accept the Bill on the condition that it could be amended in future if it created problem in the society.
“Currently, the cases of gender-based violence have increased in social media. Therefore, the Bill must come into effect to stop it,” she said.
Ganesh Basnet, subordinator of Press Organisation Nepal, said speaking against the bill was like making demands for committing crimes in the society. Therefore, the journalists committed to disseminating objective message must be happy with the bill, Basnet said.
Way forward
The Bill is vital to do away with bad elements and monopoly holding sway in social media. If the social media are not regulated and supervised, it will spread anomalies in society. Nonetheless, the Bill has given rise to some confusion owing to its vague language. This requires that the government should be more specific in mentioning provisions that are fiercely criticised in the public forums. In a similar manner, the provisions of punishment have to be revised and required to make it acceptable for all. Democracy can flourish only if the media operate as per the law. They are not above the law but this does not mean that draconian laws rule the roost and fundamental rights enshrined in the constitution are infringed upon.
(Dhakal is the TRN journalist) 

सुदूरपश्चिम प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धको विधेयक टिप्पणी तथा सुझाव

पृष्ठभूमि

मिडियासम्बन्धी कानुन बनाउने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तयार गरेको छ । मस्यौदामा प्रदेशभित्र रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण एवं नियमनका लागि प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान राख्दै यसको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । यसका साथै रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारणका लागि इजाजतपत्र लिनुपर्ने, इजाजतपत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने, प्रसारण गर्नुपुर्व विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रावधानका साथै प्रसारण केन्द्र स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू तोक्नुका साथै त्यस्तो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा व्यक्ति एवं संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि विधेयकमा समावेश छ ।

प्रसारण संस्थाले प्रसारण गर्न नपाउने समाचार, सामग्री वा विज्ञापनको विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गर्दै ऐनविपरित काम गरेमा बोर्डले निर्णय गरी १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालय, बोर्ड वा तोकिएको अधिकारीले दिएको आदेश वा सजायउपर चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थाका साथै प्रसारण संस्थाको सुरक्षाको विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । कानुनको मस्यौदा ढिलै तयार भए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले अलि फराकिलो दृष्टिकोणसहित मस्यौदा तयार पारेको देखिन्छ । यद्यपि, यो मस्यौदामा पनि समस्या नभएका भने होइनन् जसलाई तल प्रस्तुत गरिएको छ ः

 

मूलभूत समस्या

  • दफा नं. ३ को उपदफा २ को १ मा मन्त्रालयका मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड गठनको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको मुख्य समस्या यही हो । मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष हुने बोर्डमा मन्त्रालयको सचिव, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवचाहिँ सदस्य हुनुका साथै मन्त्रालयको सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने प्रावधान राखिएको छ जसले गर्दा बोर्डमा सरकारी दबदबा रहने देखिन्छ । त्यसै कारण बोर्ड स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष हुनेमा पनि शङ्का देखिन्छ । यसले मिडियामाथि सरकारको नियन्त्रण बढ्नेछ जसले स्वतन्त्र प्रेसका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई नै कमजोर बनाउनेछ ।
  • दफा ४ को उपदफा २ मा प्रदेश मिडिया बोर्डको सचिवालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा रहन उल्लेख छ जसबाट बोर्डको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि सचिवालय मन्त्रालयभन्दा बाहिर अलग्गै हुनुपर्छ ।
  • दफा नं. १३ मा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । कानुनमा नै विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न मिल्दैन । यसले विषयवस्तु छनोट गर्ने मिडियाको अधिकार सङ्कुचित तुल्याउन सक्छ ।
  • दफा १४ मा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू तोकिएको छ । यसो गर्नु व्यावहारिकरूपमा ठीक हुँदैन । त्यसमाथि यही दफाको (घ) मा तोकिएबमोजिमका अन्य कुरा पनि उल्लेख छन् । त्यो आपत्तिजनक छ । सर्त तोक्ने कुराले स्वेच्छाचारिता सिर्जना हुने र त्यस्ता सर्तको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसमाथि सामग्री प्रसारण तथा प्रकाशनमा पुर्वसर्त थोपर्नु प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता विपरितको कार्य हो ।
  • दफा १६ को उपदफा १ मा प्रसारण संस्थाले समाचार, सामग्री वा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सामग्रीको सूची राखेको छ जुन गलत छ । पत्रकारले के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा ऐनमा तोक्ने विषय होइन, त्यो आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने विषय हो । त्यसमाथि प्रेस काउन्सिल नेपालले जारी गरेको आचारसंहिताले नै सञ्चार संस्था एवं सञ्चारकर्मीले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनी स्पष्ट किटान गरिसकेको अवस्थामा यसरी ऐनमा नै राख्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
  • दफा नं. १७ मा कसैले ऐन वा ऐनअन्तर्गत बनेका नियम विपरित कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोर्डले निर्णय गरी १० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । बोर्डले सिधै जरिवाना गर्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि मिल्दैन ।
  •  दफा नं. २० मा मन्त्रालय वा बोर्डमा निहित अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै अन्य अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो प्रस्ट नहुँदा पछि समस्या हुन सक्छ ।

 

मुख्य सुझाव

  •  मिडिया बोर्ड गठन र त्यसको अध्यक्षता मन्त्रीले गर्ने÷नगर्नेबारे थप छलफल गर्न आवश्यक छ किनकि अरु प्रदेशसँग तादात्म्यता मिलाउने हो भने यस्तो कार्य गर्नका लागि प्रेस रजिस्टारको व्यवस्था गरिएको छ र प्रदेश नं. ३ मा त्यसको अभ्यास सुरु भइसकेको छ । यस्तो निकायमा मन्त्री वा सचिवले नेतृत्व गर्नुभन्दा योग्यता पुगेका सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति नियुक्त गरी काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सदस्यहरूबारे पनि थप छलफल गरी क्षेत्रगतरूपमा समावेशी बनाउन जरुरी हुन्छ । सदस्यसचिवमा सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख नराखी मन्त्रालयको सचिव वा सहसचिव राख्दा उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै यस्तो निकाय मन्त्रालयभित्रै राख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
  • कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने विषयहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार मिडियालाई नै खुला छाडिदिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्रगतरूपमा विशेष विषय तथा मुद्दालाई प्राथमिकता दिन मिडियालाई थप सहयोग गर्ने नीति भने अवलम्बन गर्न सक्छ ।
  • मिडियामा प्रसारण गर्ने सामग्री पत्रकार आचारसंहिताबाट निर्देशित हुनुपर्छ । र, त्यसमा प्रश्न उठे प्रेस काउन्सिल, मिडिया काउन्सिल वा अदालतबाट निरूपण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
  •  प्रसारण संस्थाले समाचार, सामग्री वा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने सामग्रीको सूची राख्नु गलत छ । पत्रकारले के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा ऐनमा तोक्ने विषय नै होइन । त्यो आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने विषय भएकाले यस किसिमका प्रावधान ऐनबाटै हटाउनुपर्छ ।
  • कुनै कार्यक्रम, विज्ञापन, समाचार सामग्री प्रसारण गरे÷गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित  व्यक्तिलाई बोर्डले जरिवानाको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । र, प्रमाणित भएमा जरिवाना तिराउनका लागि अर्को निकायमार्फत जानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
  •  दफा नं. २० मा मन्त्रालय वा बोर्डमा निहित अधिकारमध्ये केही अधिकार कुनै अन्य अधिकारी वा निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ । त्यसलाई थप प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धको विधेयक टिप्पणी तथा सुझाव

Media As A Driver Of Change

The information revolution marks a flux of settled way of life, removing many walls set by agricultural and industrial revolutions. It is unlocking new opportunity and linking Nepalis to a bigger world. Digital tools assume pivotal place on the cusp of this flux and transforming usual media into an automata like cybernetics. But certain subsets are commercialising the society as a major process of social change causing a digital divide like wealth gaps created by earlier revolutions and putting bulk of citizens out of the focus of public good. In uncertain times commercialisation of media alienates citizens from their native land, floats them like a saleable goods in the global labour market and flags common citizenship and shared destiny.
Enlightened and mindful Nepali media persons as sentinel of public interest inspire and enlighten citizens and leaders waking them up to the changing issues, events, rules and values. Autonomous of interest groups desired for social cohesion and nation building. But those receiving profits from business, political parties and geopolitical links face a slew of clashing imperatives. Like phony figures, they only sing the tune of those who pay the play. The indoctrinated ignorant are curled. Those pre-programmed on infotainment are flashy with less essence while those oriented to subsidiary interest demonise others. The later classes of media breed jarring views, news and analyses that confuse, not enlighten, Nepalis vital for civic engagement.
The image of mindful media as a critical mass of the change agents remains credible for they internalise universal values of human rights, democracy, justice and peace and tend democratic capacity of citizens to sustain a vigorous public sphere. Their critical views train citizens and leaders enabling them to judge issues and seek a rationale of the actions of many sources of authority, heal the crack of this injured nation and ease the tide of modernisation flow in the path of silent change.
The marvellous rise of online media has pluralised the scope of digital space – websites, internet, Facebook, twitter, Google, etc. that form a web beyond the control of Nepali polity and offers various channels of communication and feedback for citizens’ voice, visibility, choice and participation. Social media are flat, cost-effective, instant and great medium to help express, build opinion, exercise freedom and set fire to critical debates vital for social change essential to remove the vices of Nepali society. Their discourses have turned the modern life global offering even individuals a chance to frame rational view and express freedom of conscience away from the clannish conformity to dominant interests.
Artificial intelligence with technocratic power has changed the value chains of traditional media in each stage thus opening new frontiers of contact and improving citizens’ lives. But AI-driven media cannot replace the ultimate value of human decency upon which their ethics derive its virtues. Today digital order far from serving the democratic space has become vulnerable to alien spies aiming to control data, information and knowledge and deform public policy. This cyber battle for immoral aim eats media ethics of fairness. Multi-scale cooperation for the reasonable regulation of cyberspace is a moral duty of civil society, media persons and citizens. This can add to democratic values and the right of Nepalis for national self-will.
Nepal is struggling to improve its framework condition for progress marked by poverty, inequality, illiteracy, unemployment and undemocratic deal of interest groups that flop citizens’ dignity. Its weak polity lacks institutional muscle to solve problems, formulate and execute public policies and form a democratic order able to satisfy rights of Nepalis. The skewed share of media power across geographic, class and gender has set free new form of dynamics, uneven distribution of society’s facilities and shaky rule filled with inter and intra party row. The centrifugal force of geopolitics adds an ugly twist to the media socialisation stoking grievances and erosion of inter-personal, inter-institutional and inter-generational trust.
If normative public reason of constitutionalism does not govern media culture critical minorities on the edge of drift inflame their craze. In Nepal, vernacular media are diffusing information, socialization and public opinion. They need to be linked to digital media to start social, gender and inter-generational duty while new technology espouse democratic values and foster an informed and active citizenry able to engage in a conversation, invoke their right to information, democratic oversight and reach.
The social media offer Nepalis insights on many issues such as poverty, corruption, migration, ethnic conflict, economic injustice, corruption, gender violence, human rights abuses and geopolitical conflicts. Infection of society with the jarring voice and multiple narration of national questions, whatever its causes, breeds distorted communication and distances democracy from its sovereign citizens. It also divorces freedom from accountability and public morality. Sovereignty of Nepalis and liberty of the media form an enduring unity which is vital to mobilise the virtuous circle of citizens who love to loath violence as a motor of change.
Each creative initiative taken by individual journalist may seem of little effect, but when placed in the global gaze, it spells amazing flash for the other. Its cooperation, spurred by digital hub, can outdo individual experience by enlarging it into a network, then solidarity and finally into a sense of Nepali community. Solidarity is a political tool. Corporate media depress it believing that news content and coverage is determined by the interest of owners and financers, not by public interests. Cartel and monopoly of media, like economy, flag free spirits of openness, competition and choice. Ironically, the mores of modernity too tend to bend communication. This inverts media ethics, cuts editorial freedom and trims the inclusion of diversity thus marking Nepali polity’s fatal decline.
Media’s coalition with the distributive struggle of social forces may become an engine of structural change. Expanding the loop of change agents, sharing social duties and enlarging national communicative space can change the nation’s political culture. Legal reforms are other areas but they are by no means enough unless media inspire their own leaders and institutions with diverse forms of power to truly democratise the operation and ownership. Media persons symbolise the nation’s intellectual values. Diffusion of these values is essential to enable Nepalis internalise social standards turning transactional authorities and leadership transformational ones answerable for their actions. Nepali societies’ penchant to mediatisation and digitisation has, however, created many gaps between visual and virtual world marking democratic deficits.
Only a vibrant public sphere where Nepali media serve can remedy it and set it free unimpeded by greed, fear and force. In this context, widening of access to digital skills, monitoring and advocacy and freedom of expression is central to build bridges across these gaps, reduce social risks, secure communication and ensure both networking and safety for Nepali media persons. As a voice of the powerless sections of society they, however, must respond to the growing public rage over the unfulfilled promises made by politicians and revitalise the public political culture of democracy.
Time is ripe for Nepali media persons to reflect on their works, monitor and measure their performance and establish democratic processes to assess the direction of rational change of society. It is vital to underline their key challenges about impunity, self-censorship and safety. The strategies can be measured by SMART (specific, measurable, achievable, realistic objectives and timing) rule in their works. Gender concern is ahead now in the Nepali media discourse.
But their own anxiety about falling civic space and insecure career dulls a healthy milieu and stifle citizens’ constitutional right to know. Experience and the lesions learned by missionary media zeal in response to citizens’ problems reveal a rationale as to how social change is doable and how sites of resistance against it coiled. Nepali media’s motivation and professionalism can enable citizens to become creative part of the nation’s culture rooted into free conversation.
Measure of success of Nepali media to achieve desirable social change rests on their robust coherence of goals, coordination of technological, resources and organisational means. Sustained engagement of media persons with the citizens seeking change towards rationalisation, democratisation and humanisation can unleash a flexible energy and move Nepali society to moderation, disposition and sobriety in thinking, belief and conduct.
Nepali media have, therefore, to keep abreast with the factors that set the most important dynamics, renew suitable strategies, sketch realistic programmes and project inclusive future. Imagining better freedom for media persons and citizens entails systemic knowledge that helps to create and sustain human elements in governance that address injustice, build solidarity of journalists and overcome Nepalis’ dissembled life caused by new technology, migration, atomisation of family, social stratification and new gap in wealth.
Building solidarity with the Nepalis and strengthening the circle of allies in civil society, can enable them to act in concert, enhance efficiency and nurture a robust community eager to keep the social contract. In order to keep the image of public sphere Nepali media need to summon citizens’ courage to settle predictable flaws and clarify what is fact and truth, what is their personal preference and opinion and how they can help shape critical public opinion relevant for Nepalis to make choices for endogenous change in this interlinked world.

(Former Reader at the Department of Political Science, TU, Dahal writes on political and social issues) 

Trust Deficit In Media

Informed and free voice accounts for a democratic choice. In today’s media saturated society, it would be a great anomaly if critical commentators were to be deprived of platforms for airing views aimed at reaching out to larger audiences they otherwise would not be able to have access to. Some people gloat over the quantitative growth of media outlets and hardly spare views on their quality. The presence of all-pervasive media notwithstanding, conditions might just mean merely many of the same content repeated in the various channels.
Absence of competitive drive for variety by way of the topics, range and reliable information sources fails to contribute to wholesome choices and drives for a rather drab collection of channels embroiled in cacophony. However, whatever the pace and progress of information technology, news media will continue to make their presence felt, whether the fare dished out is professionally honest or not.
Dramatic advance in information technology has created and expanded the potential of media reach. With it, audience choice can also vary. It is an opportunity for media operators to tailor their services—contents—to specific target groups in order to ensure that they know precisely the taste and demands of the intended audiences whereas the latter, too, know where and what exactly to expect to address their interests. But professionalism is basic quality for the news media to earn public credibility, shedding all shades of biases and prejudices.
Mixed practices
If audience attention accounts for the first and foremost priority in the cut-throat competition fostered by the world of tabloid journalism, mission journalism denotes partisan journalism bent on promoting certain interest groups at the expense of others. Journalist Kishore Nepal is deeply disappointed with some aspects of journalism in Nepal: “Today an individual’s highest …credentials are determined by the endorsement of party leaders, only after which the seal of guarantee of his future is made.”
By any measure, the broadcasting sector in Nepal stands out in the whole of South Asia. In fact, it can be described as freer than most radio broadcasting services in much of the world, the single-most factor being their right to freely broadcast full-fledged news bulletins. No other South Asian country offers such provision. Radio broadcasting in Nepal has, indeed, come a long way since Radio Sagarmatha went on air in 1997 as the first non-government radio service in South Asia.
However, existing media regulations in a country does not automatically echo the level of public trust a radio service—or, for that matter, any branch of the news media—enjoys. Scandinavian countries have been reading since very long newspapers directly linked to political parties. Such newspapers constitute well over 80 per cent in countries like Denmark and Norway. In fact, a study commissioned by the Reuters Institute for the Study of Journalism showed the average level of trust in the news in 37 countries in 2018 to be 44 per cent.
The press in the US, too, is not immune to favouring specific political groups. Surveys undertaken by the Gallop Poll indicated only one-third of the total American media audiences trust the media in their country. In 2006, Cardiff University carried out a study that showed 54 per cent news articles in Britain carried public relations bias. In India, paid news is acutely present.
With only five per cent of Americans in the age group of 18 to 29 reading newspapers, the challenge ahead is enormous. This would mean audiences migrating to different platforms dishing out contents other than pure news. Numerous information outlets and diversified media offer many options. As a result, the attention span of audiences would shrink; so would revenue prospects. Reading, listening and viewing audiences, consequently, cultivate varied choices.
Rick Dunham, co-director of Tsinghua University’s Global Business Journalism Programme, notes that the United States presidents have aired dissatisfaction with the American media for about as long as the nation has existed. Thomas Jefferson, who drafted the US Declaration of Independence, wrote in a letter to an editor in 1807: “Nothing can now be believed which is seen in a newspaper.” Dunham also recalls how the American Civil War hero President Grant complained that he had been “the subject of abuse and slander scarcely ever equalled in political history”.
In societies where free speech is guaranteed by law, politicians and other influential persons try befriending members of the press for extending their influence. John F. Kenndey in the 1960s was known to have cultivated friendship with influential Newsweek magazine’s Benjamin Bradlee when the latter covered the Kennedy administration. Bradlee subsequently became the Washington Post editor. Kennedy’s successor at the White House Lyndon Johnson periodically consulted with media expert Walter Lippmann on current issues.
For that matter, in the new century, Barak Obama arranged for dinner meetings with political columnists and TV interviewers. He gave one American TV journalist 17 interviews during his eight years in office. President Donald Trump has created a record of sorts by giving interview 25 times to Fox News and the Fox Business Network. Eight of Britain’s 12 national dailies are owned by companies. Four of them account for 80 per cent of the country’s total newspaper sales. Two owners, including Rupert Murdoch, account for 52 per cent of the total newspaper circulation and online news audiences in Britain.
South Asia’s news media history also gives an interesting insight. It calls for a critical and comparative study of media growth together with the ups and downs in terms of free speech and professionally fair journalism in a region that largely suffered colonial rule for centuries. Initially, a regular journal focusing on practices in news media in the region would go a long way in enabling journalists and academics to be abreast of important issues for discussions and debate.

Erosion of credibility
Regular interactions between journalists serving the region’s 1.75 billion people should enable them to be updated by sharing and learning from their collective success stories and challenges confronting their respective sectors. Media groups could chip in to finance such publication(s) in order to provide some wholesome food for thoughts and knowledge. As for media situation across the world, erosion in its credibility poses a disturbing read. Vigilance against biases and constant effort at collecting the best and presenting the same an effective and interesting manner ensures drawing consistently large numbers of audiences. It is disturbing that despite the existence of multiple channels covering print and broadcast media, voices of deep despair over the trustworthiness continue unabated.

(Former chief editor of The Rising Nepal, P. Kharel has been writing for this daily since 1973) 

लाइसेन्सको प्रावधान हटाएर मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित

काठमाडौं । पत्रकारले लाइसेन्स दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै  ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६’ राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले पत्रकारले परीक्षा दिनु नपर्ने व्यवस्था गर्दै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ संशोधन सहित सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्ताव भएको पत्रकारहरुले लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभामा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रस्ताव गरेका थिए । विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या ५ को खण्ड ‘य’ मा रहेको पत्रकारको रुपमा काम गर्न चाहानेका लागि परीक्षा गर्ने व्यवस्था र क्रमसंख्या १५ मा रहेको पत्रकारको लाइसेन्स सम्बन्धि परीक्षा, दर्ता तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था हटाउन सांसद भट्टराईले गर्नुभएको प्रस्तावमा अधिकांश सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासमेत उक्त संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक भएपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउँदै विधेयक पारित भएको हो ।

यसअघि विधेयक माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद कोमल वलीले विश्वकै नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने कुरा उल्लेख भएको बताएकी थिइन् । सरकारले नै पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उल्ले गर्दै उनले ‘पत्रकारीता सांगठनिक र व्यवसायिक हिसाबले आउने आएकाले अभिव्यक्तिलाई परीक्षा भन्नु हुन्न्’, भनिन् ।

पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरेर परीक्षा लिने प्रावधानको विरोध गरेकाले यो विषयमा विचार गर्न उनले माग गरे ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले परीक्षाको विषयमा विधायन समिति मै असहमति दर्ता भएको उल्लेख गरेका थिए  । ‘पत्रकार हुनका लागि परीक्षा लिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने कुरा जब आयो हामीले त्यो उपयुक्त छैन भनेर भन्यौं । पत्रपत्रिका, रेडियो टिभीमा काम गर्ने पत्रकारहरुको हरेक दिन परीक्षा परीक्षण भइरहेको हुन्छ । परीक्षा लिने प्रावधान हटायो भने अरु विषयमा कुनै आपत्ति छैन्’, उनले भने ।

सांसद रामप्रित पासवानले विधेयक टेबल हुँदा नै धेरै आलोचना भएको भएको भएपनि गहन छलफल भएर धेरै परिमार्जन गरि समृद्ध बनेको बताए । विधेयकमा परीक्षा लिने प्रावधान राखेमा त्यो संविधानको मर्म विरुद्ध हुने भएकाले हटाउने कुरामा समर्थन आफ्नो समर्थन रहेको उनले बताए ।

विधेयकमा पीडक र पत्रकारबीच बेमेल भयो भने मेलमिलापन गराउने प्रावधान राख्नु राम्रो पक्ष भएको उनले बताए । काउन्सिलको पदाधिकारीहरुमा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको सभामुख अध्यक्ष रहनेगरी सबै दलहरुलाई सहभागि गराउनुपर्ने प्रावधान राख्न उनले माग गरे ।

समितिमा लाइसेन्स परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधन राख्नुभएका सांसद ठगेन्द्र प्रकास पुरीले भने परीक्षा लिने व्यवस्था हटाउने प्रावधानले शरीर, आत्मा र अनुहार लिएर सदनमा प्रवेश गरेको भएपनि शरीर र आत्ममा कायम राखेर अनुहार पुरै परिवर्तन भएको बताएका छन् । व्यवसायिक पत्रकारिताका लागि परीक्षाको कुरा आएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका कानुनहरु परीमार्जन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफ्नो रहेको बताए । ‘व्यवसायिक पत्रकारीताका लागि मौजुदा कानुनहरु ‘भगवान सत्य’ हो भन्ने लयमा रहेका छन । हामीले बनाउन खोजेको कुरा ‘सत्य भगवान हो’ भन्न खाजेका हौँ’, उनले भने ।

स्वतन्त्रता भनेको बोल्ने र लेख्ने अधिकार मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले परीक्षाको व्यवस्था गरेर निरंकुशता लाद्न नखोजएको बताए । सदनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै गोकुल बास्कोटाले मिडियाबाट पीडित हुनेहरुले न्याय पाउने मुल कानून मिडिया आउन्सिल विधेयक भएको बताए ।

‘सरकार नियन्त्रित काउन्सिल स्वतन्त्र हुँदैन’

काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था बनाउन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिबाट समेत अपेक्षित सुधार नभएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित सभामा रहेका दलका नेताहरूलाई औपचारिक पत्र लेखेरै त्यसमा सुधारको माग गरिसकेको छ ।

प्रेस काउन्सिलसमेत समितिको प्रतिवेदनबाट सन्तुष्ट छैन । सम्पादक, पत्रकारिताका क्षेत्रका अध्येताहरूले विधेयकमा काउन्सिललाई सरकार मातहतकै निकायका रूपमा राखिएको तथा पत्रकारिता गर्न परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

Meroghar

काउन्सिलका अध्यक्ष तथा बहुसंख्यक सदस्यको नियुक्ति सरकारले नै गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेको छ । नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित निकायका रूपमा नै रहन पुग्ने महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य बताउँछन् ।

समितिले विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था फेरबदल गरेको छ तर व्यक्ति छान्ने र नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारलाई नै दिइएको छ । अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति हुने भनिएको छ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि शैक्षिक योग्यता स्नातक भनिएको छ । सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुनेछन् ।

काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव र एक जना पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशबाट पत्रकारिता क्षेत्रबाट दुई महिलासहित चार जना सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्नेछ । अनलाइन, छापाकारिता वा प्रसारण पत्रकारिता क्षेत्रका पत्रकारहरूमध्ये प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूबाट निर्वाचित तीन जना व्यक्ति काउन्सिलका सदस्य हुनेछन् तर निर्वाचित नभएसम्म सरकारले नै ती पदमा मनोनयन गर्नेछ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष भने पदेन सदस्य रहनेछन् ।

११ सदस्यीय काउन्सिलमा सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहनेछ । महासंघले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ । महासंघले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको नेतृत्वमा समिति बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको सिफारिस गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । महासंघले काउन्सिलमा सञ्चार उपभोक्ता र कम्तीमा दुई जना सांसदको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनेको छ । प्रेस काउन्सिलले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा समेत काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संसद् नेतृत्वको समितिले गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले तीन जना काउन्सिल सदस्य निर्वाचित हुने विषय प्रगतिशील भए पनि संरचना हेर्दा काउन्सिल चाहेजस्तो स्वायत्त नहुने बताए । ‘काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा संसद्लाई संलग्न गराइनुपर्थ्यो, त्यसो हुँदा अहिलेको भन्दा स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्था हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘कुनै कारणले अध्यक्ष नभए अहिले बोर्डले नै कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने व्यवस्था छ । अब कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने अधिकार पनि मन्त्रालयमा लगिँदै छ । त्यसले बोर्डको स्वायत्तता रहँदैन ।’

सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नभए पनि त्यसका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति सरकारले सोझै गर्दैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार त्यहाँ नियुक्ति हुँदै आएको छ । महासंघसहितका सरोकारवालाले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन कम्तीमा त्यही मोडलको अनुसरण गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । ‘पत्रकारलाई ठूलो धन राशिको दण्डलगायतका प्रावधान हटाएर समितिले विधेयकमा केही सुधार गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हाबी नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

अहिलेको प्रेस काउन्सिलमा पनि अध्यक्षदेखि सदस्यहरू सरकारले नै नियुक्ति गर्दै आएको छ । त्यही भएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बनाएको विषयलाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै आएका छन् । ‘हिजो सरकारले नियुक्ति गर्दा सञ्चो थियो किनभने २०४८ सालको कानुन थियो । त्यति बेलाको कानुन निर्माता को ?’ सार्वजनिक कार्यक्रममै उनले भनेका छन् । कम्युनिस्टको सरकारले ल्याएका कारण मात्रै विधेयकको विरोध गरिएको उनको भनाइ छ ।

यथास्थिति नै चाहिएको भए नयाँ विधेयक किन भन्ने सरोकारवालाको प्रश्न छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा आमसञ्चार विषयका सहप्राध्यापक सुधांशु दाहाल विगतदेखि नै काउन्सिलको संकुचिततालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा पनि विरोध भएकै हो, पछि पनि विरोध भएरै सुधारको माग गरिएको हो । गणतन्त्रमा पनि त्यही विषय दोहोरिनु शोभनीय होइन,’ उनले भने, ‘जुन दलको सरकार छ, काउन्सिलमा त्यही दल हाबी हुने व्यवस्था ठीक होइन ।’ त्यस्तो प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नरहने उनी बताउँछन् । त्रिविमा पत्रकारिताका सहप्राध्यापक कुन्दन अर्याल पनि काउन्सिलमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप रहने गरी सांगठनिक संरचना बनाउन नहुने बताउँछन् । मिडियालाई सरकारको प्रभावबाट अलग राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पहिलेको भन्दा विधेयकमा सुधार गरिएको छ तर अझै केही सुधारका ठाउँ छन्,’ उनले भने ।

विधायन समितिमा सरकार पक्ष दण्ड जरिवाना हटाउन, काउन्सिल पदाधिकारीको योग्यता हेरफेर गर्न सहमत भएका थिए । सरकारले नै नियुक्ति गर्ने विषय छाड्न भने तयार नभएपछि समितिले त्यस विषयमा बढी बहस गरेको थिएन । समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले ल्याएको भन्दा विधेयकमा धेरै परिवर्तन गरिएको बताए । ‘पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन हुने र तीन जना सदस्य निर्वाचित हुने प्रावधानले काउन्सिल सरकार नियन्त्रित हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘अध्यक्ष र अन्य सदस्य सरकारले नियुक्त गरे पनि उनीहरूले कानुनमा उल्लेखित काउन्सिलको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनन् ।’ काउन्सिलका पदाधिकारी अन्यत्र पनि सरकारले नै नियुक्ति गर्ने भएकाले आधारभूत मान्यताभन्दा बाहिर गएर सूचना आयोगजस्तो गर्न नसकिएको उनले बताए ।

परीक्षाको प्रावधान हटाउने तयारी

पत्रकारिता क्षेत्रको तीव्र विरोधपछि राष्ट्रिय सभाले परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्र पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ ।

विधायन समितिमा सत्तारूढ दलका केही सांसदको जोडबलमा विधेयकमा पत्रकार हुनलाई काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान थपिएको थियो । समितिमा कांग्रेस र राजपाका सांसदले त्यसको विरोध गरेका थिए । पत्रकारिता गर्न चाहनेले काउन्सिलको परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकारको लाइसेन्स पाउने प्रावधानले सार्वजनिक रूपमै बढी आलोचना भएपछि त्यस प्रावधानलाई हटाउन सत्तापक्ष तयार भएको हो ।

सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक रूपमै पत्रकारलाई परीक्षा थेग्न नसकिने विषय भएको बताइसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा सचिवालयले मन्त्री, परीक्षाका प्रस्तावक सांसद, दलका नेताहरूसँग त्यस विषयमा एक चरण छलफल गरिसकेको छ । सचिवालय स्रोतका अनुसार सभामै कुनै सांसदले विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई मन्त्रीले सहमति दिएर परीक्षाको प्रावधान हटाउने छलफल सुरु भएको छ । त्यसका लागि थप १/२ दिन अनौपचारिक छलफल गराएर मात्र समितिको प्रतिवेदनलाई निर्णयार्थ पेस गराउने सचिवालयको तयारी छ ।

विधायन समितिका सभापति गुरुङले भने विधेयकमा आएका विषयलाई हटाउने वा राख्ने अब सरकार र सदनको बिजनेस भएको बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अस्ति हुन्छ भनेरै परीक्षाको व्यवस्था राखिएको हो,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने सरकारको कुरा भयो ।’ उनले पत्रकारिता गर्ने अधिकार आममानिसको भएकाले मिडियाले परिचयपत्र दिएका व्यक्तिमात्रै पत्रकार हुने अवस्था अन्त्य गर्न काउन्सिलले लिने सामान्य खालको परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने जोसुकै पत्रकार हुन सक्ने सकारात्मक मनसायले उक्त प्रावधान राखिएको दाबी गरे ।

समितिले थप गरेको परीक्षा प्रणाली तथा काउन्सिलले मिडिया र उजुरीकर्ताबीच मेलमिलाप गराउने विषयको महासंघले विरोध गरेको छ । परीक्षा उत्तीर्ण गरेर मात्रै पत्रकारिता गर्न पाउने विषय संविधानले दिएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यस्तै, मेलमिलापले काउन्सिल बिचौलियामा परिणत हुने र त्यो काउन्सिल गठनको मर्मविपरीत हुने भन्दै मिडिया क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ ।

केयूका सहप्राध्यापक दाहालले नागरिक पत्रकारिताको कुरा बढिरहेका बेला परीक्षा दिएर मात्रै पत्रकार बन्ने विषय अनौठो लागेको बताए । ‘काउन्सिलले प्रमाणीकरण गरेको पत्रकार र त्यसबाहेक पत्रकारिता गर्दै आएका व्यक्ति गैरपत्रकार मिल्दो विषय नै होइन,’ उनले भने ‘मिडिया हाउसलाई कस्तो पत्रकार चाहिएको हो, त्यस आवश्यकताअनुसारको योग्यता उसले निर्धारण गर्ने हो न कि काउन्सिलले ।’ त्रिविका सहप्राध्यापक अर्यालले पत्रकारलाई परीक्षा बेमौसमी र असान्दर्भिक विषय भएको बताए ।

सञ्चारका तह र संयोग

व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने कुराकानी वा व्यक्तिको अभिव्यक्तिका प्रसङ्गमा अस्ट्रियन मूलका अमेरिकी मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक पाउल वाट्जलविको भनाइ उल्लेखनीय छ । उहाँको सञ्चारसम्बन्धी सिद्धान्तका पाँच–ठहरहरूमध्ये पहिलोमै भनिएको छ, कुनै पनि व्यक्ति आफूलाई अभिव्यक्त नगरी वा सञ्चार नगरी बाँच्नै सक्दैन । बिहान उठेदेखि राति आराम गरुञ्जेलको दिनभरिको समयमा हामी प्रत्येक व्यक्ति केही न केही अभिव्यक्ति गरिरहेका हुन्छौँ । दैनिक जीवनमा धेरैजस्तो अभिव्यक्ति बोलीमै हुने गर्दछ । बोलीसँगसँगै हामीले जानेर वा अञ्जानमै कैयौँ सङ्केतहरूको सहायताले अभिव्यक्तिलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका हुन्छौँ । विशेष अवस्थामा लिखित रूपमा हामी सञ्चार गर्दछौँ । त्यसैले अत्यन्त आधारभूत ढङ्गले भन्ने हो भने कुनै सन्देश एक जनाबाट अर्को जनामा पु¥याइनु वा एक जनाबाट केही वा असङ्ख्य मानिससम्म पु¥याइनु नै सञ्चार हो । त्यसरी हेर्दा सञ्चारका तहहरू हुन्छन्, अन्तरवैयक्तिकदेखि समूहगत हुँदै आमसञ्चारसम्म ।
जनताको सार्वजनिक जीवनसँग जोडिने जुनसुकै कार्यका लागि आमसञ्चार अत्यावश्यक हुन्छ । ठूला–ठूला व्यापार व्यवसाय, राजनीतिक अभियान वा दल आमसञ्चार विना सफल हुन सक्दैन ।
सामान्यतः सञ्चारबाट सन्देशहरू आदानप्रदान हुन्छन् तर सँगसँगै सञ्चारले व्यक्तिहरूबीच वा संस्था र उपभोक्ता वा जनताबीचको सम्बन्धको छनकसमेत दिन्छ । अन्तरवैयक्तिक वा समूहगत सञ्चारका सन्दर्भमा कसले कसरी बोल्यो, सुन्नेले कसरी जवाफ फर्काए भन्ने विश्लेषण गरेर सम्बन्धको अन्दाज गर्न सकिन्छ । आमसञ्चारका सन्दर्भमा पनि सन्देशको भाषा र अन्तर्वस्तुका आधारमा संस्था र जनता वा उपभोक्ताबीचको सम्बन्धको अनुमान गर्न सकिन्छ । साधारणतः सम्बन्धले पनि मानिसको आग्रह वा सोचलाई आकार प्रदान गर्दछ । त्यसैले आफ्ना कुराहरू बोधगम्य मात्र होइन स्वागतयोग्य र अरुका लागि ग्रहणशील समेत बनाउन कुशल सञ्चारकहरू विशेष मेहनत गर्दछन् ।
आफ्नो कालजयी भाषण ‘मेरो एउटा स्वप्न छ’ को तयारीका लागि मार्टिन लुथर किङ जुनियरले झण्डै रातभरजस्तो साथी–सहयोगीसँगको परामर्शमा बिताउनुभएको थियो । बिहान चार बजेतिर सुत्न जाँदा उहाँले साथीहरूसँग भन्नुभएको थियो, तपाईंहरूसँगको परामर्शका आधारमा एउटा खाका बनाइयो, अब म आफ्नो भगवानसँग परामर्श गर्दै आराम गर्न जान्छु । बोल्नु वा अन्य कुनै तरिकाले आफूलाई अभिव्यक्त गर्नु एउटा कुरा हो । जसलाई सम्बोधन गरिएको हो उसले वा उनीहरूले सन्देशको मर्म सञ्चारकले जस्तै गरी बुझ्नु अर्को कुरा हो । यो एकदमै जटिल प्रक्रिया हो । त्यसैले फिनल्याण्डका एक मानव सञ्चारका ज्ञाता अस्मो वीबो भन्नुहुन्छ, सामान्यतः सञ्चार विफल नै हुन्छ, कुनै दुर्घटना बाहेक । उहाँले सञ्चार कुनै संयोगले मात्र सफल हुन्छ, अन्यथा आमरूपमा जे भन्न खोजिएको हो, त्यही बताउन सकिँदैन किन भन्नुभयो ? उहाँले सञ्चारको जटिलतालाई प्रष्ट्याउन त्यसो भन्नुभएको हो । उहाँको सिद्धान्त मानव सञ्चारको क्षेत्रमा मर्फीको नियमका रूपमा प्रचलित छ । मर्फीको नियमलाई बुझ्न हाम्रो सन्दर्भमा ‘हुने हुनामी टारेर टर्दैन’ भन्ने गरिएको सम्झिन सकिन्छ ।
यसरी सञ्चारको सहायताले अरूलाई आफ्नो कुरा बताउन सहज नभएकै हुनाले सयौँ वर्षदेखि राजकाजको मामिलामा यससम्बन्धी प्रयोगहरू हुँदै आएका छन । अन्तरवैयक्तिक वा समूहगत सञ्चारका प्रसङ्गमा छलफल विधिबाट कुराहरूलाई प्रष्ट्याउन सकिन्छ । तर शासकहरूले आमजनतालाई सम्बोधन गरिरहेको प्रसङ्गमा दोहोरो संवाद हुँदैन । त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने विषयमा २३ सय वर्ष पहिले एरिस्टोटलले सुझाव दिनुभएको छ । ‘रेटोरिक अफ एरिस्टोटल’ मा उहाँले आममानिसलाई अभिप्रेरित गर्न चाहने वक्ताले तीनवटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । पहिलो, इथोज अर्थात् वक्ताको परिचय, विश्वसनीयता वा आधिकारिकता । दोस्रो, पेथोज अर्थात् हार्दिक, संवेदनायुक्त अनि अभिप्रेरित गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति । र तेस्रो, लोगोज अर्थात् औचित्यपूर्ण र तर्कसङ्गत अभिव्यक्ति । यसरी त्यही बेलाका बौद्धिकहरूले शासन र युद्ध जस्ता यथार्थसँग साक्षात्कार गर्नुपर्ने राजकाजका नेतृत्वकर्ताहरूको सञ्चार–आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेका थिए । केही सय मानिसका अगाडि ठूलो स्वरले कराएर अभिप्रेरणा जगाउन त्यही बेला यसरी सोचिन्थ्यो । यन्त्रको सहायताले व्यापक आमसञ्चारको परिवेश निर्माण गरिएको आजको सन्दर्भमा सन्देशका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नैपर्दछ । त्यसरी सोचिएको खण्डमा उपभोक्ता वा जनतामा हाम्रो काम र कृतिको सकारात्मक सन्देश किन गएन भन्दै गरिने चिन्ताको ओखती फेला पर्न सक्छ । व्यापारिक कम्पनीका लागि जनता उपभोक्ता हुन्, राजनीतिक संस्थाका लागि मतदाता । जनता उही हुन्, वक्तै उपभोक्ता, वक्तै सेवाग्राही, वक्तै मतदाताका रूपमा परिभाषित गरिन्छन् ।
जनतामा आफ्नो कुरा स्थापित गराउने होडमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रोपागाण्डा भन्ने प्रचारको एउटा विधि प्रचलित भयो । त्यस्तो विधिले एउटा व्यक्तिलाई व्यापक प्रचार वा प्रोपागाण्डामा यसरी डुबुल्की मार्न प्रभावित तुल्याउँछ, व्यक्ति निर्माण गरिएको सत्यलाई अङ्गीकार गर्न पुग्छ । अरूले बनाइदिएको परिवेशमा आश्रित हुन पुग्छ मानिसको दैनिक जीवन । प्रोपागाण्डाले कुनै एउटा सोचलाई विना कुनै बहस र छलफल शिरोपर गर्न सिकाउँछ । प्रोपागाण्डाले असहमतिका स्वरहरू थुनेर एकोहोरो धुन बजाउँछ । मेरा धारणा पनि परीक्षण गरेर मात्रै पत्याऊ भन्ने बुद्धले २५ सय वर्ष अघि नै दिनुभएको शिक्षाजस्तो होइन, मेरो कुरा मात्रै ठीक भन्ने परिवेश निर्माण प्रोपागाण्डाको ध्येय हुन्छ । प्रोपागाण्डाले प्रोपागाण्डा गर्नेहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पक्षहरूको सहभागितालाई निस्तेज गर्दछ । यसरी प्रोपागण्डा एकोहोरो संवाद हो, जसले खुला प्रश्न र विमर्शलाई निरुत्साहित गर्दछ तर आफ्ना कुराहरू मात्र प्रवाहित गर्दै आफ्नो वर्चस्व कायम गराउन आजपर्यन्त विश्वमा कुनै न कुनै रूपमा प्रोपागाण्डाको अस्तित्व छ । कोही हिटलरले गरेजस्तो कालो प्रोपागाण्डा पो गर्नुहुँदैन, आममानिसको हितका लागि हामीले जस्तो सेतो वा ध्वाँसे प्रोपागाण्डा त जरुरी हुन्छ भन्ने गर्दछन् । त्यस मतका मानिसहरू झर्कोलाग्दो ढङ्गले आफ्ना कुरा दोहो¥याइरहन्छन् ।
तर प्रोपागाण्डाको प्रसङ्ग जोडेर मानवजीवनमा सञ्चारको महìवलाई नकार्नुहुँदैन । बरु समाजका अत्यावश्यक र महìवपूर्ण संस्थाहरूको आमसञ्चार पद्धति र प्रक्रियाको समीक्षा गर्दै सञ्चारका अवरोधलाई पन्छाउनुपर्दछ । संस्थाहरूले आमसञ्चारका माध्यममार्फत अमाजनतासँग गर्ने संवाद ती संस्थाहरूको आन्तरिक संवादको अवस्थाबाट निरपेक्ष हुँदैन । संस्थाको आन्तरिक सञ्चार व्यवस्था कस्तो छ, बाह्य त्यही अनुसारको हुन्छ । आन्तरिक सञ्चारको अव्यवस्था कायम राखेर बाह्य सञ्चारमार्फत उपयुक्त सन्देश प्रवाहित गर्न सकिँदैन । संस्थाका लागि आन्तरिक र बाह्य सम्बन्ध कायम गर्न सौहार्दपूर्ण दोहोरो संवादको आवश्यकता पर्दछ । संवादको अभावमा हामी आफ्नै बारेमा पनि त्यस्ता कुरा देख्न असमर्थ हुन्छौँ, जो अरूले देखिरहेका हुन्छन् । जसले हामीलाई प्रगतिको बाटोमा जानबाट रोक्छ । सञ्चारविना न केही सिक्न सकिन्छ, न नयाँ सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
नवप्रवद्र्धनका लागि सञ्चारको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । खुला सञ्चारले नवप्रवद्र्धन र नयाँ सोचतर्फ डो¥याउँछ । एउटा कम्पनीको रोजगारीमा रहेकाहरूले आफ्नो संस्थाका लागि के आवश्यक छ भन्ने थाहा पाए भने आफूलाई सुधारका लागि केन्द्रित गर्न सक्छन्, आगामी दिनमा सफलता कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छन् । जब कर्मचारीले आफ्ना धारणाको सुनुवाइ हुन्छ, सञ्चालकहरू खुला हृदयका साथ प्रदत्त पृष्ठपोषणको वास्ता गर्ने खालका छन् भन्ने ठान्छन्, उनीहरू आफ्ना सोचहरू अभिव्यक्त गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । राम्रो सञ्चार प्रवाह कायम भएको संस्था नै नवप्रवद्र्धनात्मक दिशामा अग्रसर हुन सक्छ ।
संस्थाहरूको सूचनाको वितरण त अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरूले गर्दछन् तर संस्थाको हित गर्ने सूचना वा सन्देशको व्यापक प्रसार अन्तरवैयक्तिक वा समूहगत सञ्चारबाटै हुन्छ । कुनै काम, घटना वा समारोह आफैँमा सञ्चार हो । माध्यमहरूले त्यस्ता विषय वा घटनाले दिने सन्देशलाई अझ फैलाउँछन् । त्यसैले चाहे व्यापारिक कम्पनी होस्, चाहे गैरमुनाफामुखी वा राजनीतिक संस्था, आफैँविरुद्ध प्रचार युद्ध छेडिएको भान हुन्छ भने सबैभन्दा पहिले आफूबाट जान–अञ्जानमा प्रसारित सन्देशको समीक्षा गर्नुपर्दछ ।
आन्तरिक रूपमा सञ्चारमा व्यवधान भोगिरहेको संस्थाले आफ्नाबारेमा बाह्य जगत्मा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न वा प्रभावकारी संवाद कायम गर्न सक्दैन । यो कुरा व्यापारिक, मुनाफारहित र राजनीतिक संस्थाहरूमा समेत लागू हुन्छ । संस्थाका तहहरूबीच सूचनाको प्रसार वा ज्ञान, सोच, विश्वासको आदानप्रदान औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै ढङ्गले हुन सक्छन् । मूल कुरा वातावरण कस्तो छ भन्ने नै हो । सुस्पष्ट, दोहोरो, मर्यादित र औचित्यपूर्ण आन्तरिक संवादलाई निरन्तर कायम गर्ने संस्थाले मात्र आफ्ना उद्देश्य, अनुभव, उपलब्धि र सोचका बारेमा बाह्य जगत्लाई पनि बताउन सक्छ । आमजनतासँग संवाद कायम गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिजस्तो समाजको अपरिहार्य क्षेत्रका नेतृत्वकर्तामा कहिलेकाहीँ आक्रोश उत्पन्न भएको पनि देखिन्छ । किनकि कुनै कुरा अभिव्यक्त गर्न त सजिलो छ तर ज–जसलाई सम्बोधन गरेर अभिव्यक्त गरिएको हुन्छ, उनीहरूले पनि सन्देशलाई त्यही रूपमा सहजै ग्रहण नगर्न सक्छन् । ग्रहण गरे पनि उनीहरूले त्यो कुरा पत्याए कि पत्याएनन् भन्ने वास्ता नगर्ने हो भने त्यस्तो सम्बोधनको अर्थ हुँदैन । सञ्चारलाई लोकतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने हो भने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा अन्तरनिहित सन्देशको समीक्षा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिले नै गर्नुपर्दछ ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय पत्रकारिता विभागसँग आबद्ध हुनुहुन्छ ।)

 

‘पत्रकारलाई लाइसेन्स संविधानविपरीत’

काठमाडौं – नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता कानुन बनाउनु संविधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ। महासंघले बिहीबार विज्ञप्ती निकाल्दै संविधानको मर्म र भावना तथा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन बनाउन लागेको ठहरसहित गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

आफूहरुसँग भएको सम्झौताविपरीत मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान थपिएको भन्दै महासंघले गम्भीर असहमति जनाएको हो। कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले संविधानको मर्म र भावनाविपरीतका प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गरेको हो। महासंघले प्रस्तुत गरेका केही बुँदालाई आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानुन निर्माण एवं परिमार्जनका सन्दर्भमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्’, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर यी कानुन निर्माणमा सरकार र संसद् एकतर्फी ढंगले अगाडि बढिरहेकोमा महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसप्रति सरकार र संसद् संवेदनशील हुन महासंघ जोडदार माग गर्छ।’

कानुन निर्माण गर्दा संविधानको मूल भावना अनुकूल हुनेगरी सरोकारवाला पक्षसँग समेत पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता रहेको महासचिव रमेश बिष्टले बताए। ‘संविधानको उद्देश्य पूर्तिका लागि विभिन्न कानुनको निर्माण, सुधार र संशोधन हुनु स्वाभाविक हो’, बिष्टले भने, ‘तर हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविरोधी प्रावधान सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार, राजनीतिक दल र संसद् सचिवालयलाई समेत लिखितरुपमै आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिसकेको पुनः स्मरण गराएको महासचिव बिष्टको भनाइ छ ।

माघ १४ गते राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन गर्नुका साथै केही बुँदा थप गरेको थियो। उक्त विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान सच्याएर मात्र प्रतिनिधिसभामा पठाउन राष्ट्रियसभा तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग महासंघले विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेको छ।

संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ।

‘मिडिया काउन्सिल विधेयक सच्याऊ’

काठमाडौँ — मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा रहेका संविधान तथा प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताविपरीतका प्रावधानलाई सच्याएर मात्र पारित गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले सरकार र संघीय संसद्का दुवै सभालाई आग्रह गरेको छ ।

महासंघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयक निर्माण गर्दा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरिएकामा आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले मंगलबार मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही बुँदा संशोधन र थप गर्ने क्रममा महासंघका चासो र मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरे पनि पत्रकारको जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान थपिएकामा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

विधेयकमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान नसच्चिए सञ्चार क्षेत्र र महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार नगर्ने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘पत्रकारलाई सरकारी निकायबाट जाँच लिई लाइसेन्स दिनेजस्ता प्रावधान संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले यसमा महासंघ गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘अन्यथा संविधानको मूल मर्म, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत गठन हुने मिडिया काउन्सिललाई स्वीकार गर्न महासंघ र सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुनेछैन ।’

महासंघले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय बनाउन सरकारको नियन्त्रणमा राख्न नहुने माग गर्दै आएको छ । त्यसका लागि संसदीय समितिको सिफारिसमा काउन्सिलमा पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने, काउन्सिलले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाउनुपर्नेजस्ता प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने माग महासंघको छ ।

सम्पादकीय प्रेसकर्मीको परिक्षा

पत्रकारिता क्षेत्रको आवाज सुनेर राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयक परिमार्जन गरेको छ। लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकारसहितको प्रेस काउन्सिल अवधारणा अघि सारेपछि विरोध भएको हो। कसैले लेखेका कुरा प्रचलित कानुनविपरीत भएका खण्डमा कारबाही गराउन अदालत जान सकिन्छ। अदालतले दोषी ठहर गरेमा मान्य हुन सक्छ। कार्यकारीअन्तर्गतको निकायमातहत रहने गरी बनाउन खोजिएको मिडिया काउन्सिलले संविधानको मर्म बोक्न नसकेको सरकार स्वयंलाई पनि लागेपछि यसमा परिमार्जन गर्ने तत्परता देखिएको हो। काउन्सिलले होइन, अदालतले पत्रकारलाई दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नु स्वागतयोग पक्ष हो।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमा यति सुधार हुँदाहुँदै मस्यौदामै नभएको पत्रकारले पेसा प्रवेश गर्न लाइसेन्स (अनुमतिपत्र) लिनुपर्ने प्रावधान आफैंमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी छ। पत्रकारिता पेसा कानुन व्यवसायी, चिकित्सा सेवाजस्तो होइन। पत्रकारिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो। कानुन व्यवसायी वा चिकित्सक बन्नु मौलिक अधिकारअन्तर्गतको विषय होइन। संविधानको धारा १९ सबै नेपालीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक हो। यही अधिकार कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्ने पेसा पत्रकारिता हो। अहिले चर्कोसँग उठाइएको विषय पत्रकारितालाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य यसमा जोडिएको छ। नियमनको जामा पहिरिएर नियन्त्रण गर्न आएको विषयलाई कुनै अर्थमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रले स्वीकार गर्न सक्दैन। पत्रकारिताअन्तर्गत प्रकाशित सामग्रीको नियमन गर्न सकिन्छ। को पत्रकार बन्ने वा नबन्ने भन्ने नियमन गर्ने काम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी हुन्छ।

एक, मस्यौदा विधेयकमै नभएको यो परीक्षासम्बनधी विधेयक अहिले आएर विधायन समितिमा थप गर्नु उचित होइन। दुई, यसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समेत यसरी जाँच लिने प्रावधान उचित नहुने बताइसकेका छन्। स्वयं मन्त्रीले यस्तो प्रावधान उचित होइन भन्दाभन्दै समितिबाट राखिएको यो प्रावधान हटाउन उचित हुन्छ। पत्रकारिता, आफैंमा दैनिक परीक्षा दिने पेसा हो। पत्रकारिताले गर्ने पहिलो सेवा नै नागरिकको हो। जानकार नागरिक समुदाय सिर्जनाका लागि पत्रकारिताले गर्ने दैनिक अभ्यासमै अनेकन् परीक्षा जोडिएका हुन्छन्। यस्तो पेसा गर्न लाइसेन्स लेऊ, अनि मात्र पत्रकारिता गर भन्नु आफैंमा अव्यावहारिक अभ्यास हुन्छ। पत्रकारिता बृहत्तर सार्वजनिक हित (लार्जर पब्लिक गुड)सँग जोडिएको पेसा हो। कुनै सामग्रीको प्रकाशन/प्रसारण गर्दा व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त बृहत्तर हितका निम्ति यस्ता सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्न दिनुपर्छ भनी पश्चिमा मुलुकमा स्थापित भइसकेको छ। अहिले नागरिक पत्रकारिताका रूपमा आम नागरिकले समेत अभ्यास गरिरहेकाले लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान मान्य हुन सक्दैन।

लाइसेन्स परीक्षाको प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादामै प्रहार गर्नेछ। कतिपय व्यक्तिलाई सत्ताले चाहेमा पत्रकारिताबाटै विमुख गर्न सक्नेछ। खासमा पत्रकारिताका निम्ति लेखन सीप र बुझाइ मात्र भए पुग्छ। छिमेकी भारत र अन्य मुलुकका कतिपय प्रतिभाशाली पत्रकारले औपचारिक शिक्षासमेत पूरा गरेका छैनन्। पत्रकारितामा योगदानका हिसाबले तिनलाई जोधाहाका रूपमा लिइन्छ। कुनै सरकारी निकायले लाइसेन्स दिएका भरमा पत्रकार हुने वा नहुने भन्ने हुँदैन। अहिले पनि सूचना विभागले पत्रकारलाई अनुमति–पत्र दिइरहेको छ। वास्तवमा त्यस्तो प्रेस पास नै आफैंमा पर्याप्त छ। यस्तो प्रेस पासका निम्ति न्यूनतम योग्यता तोकिएकै छ।

अहिलेको मस्यौदामा समावेश मध्यस्थता गर्ने भन्ने प्रावधान पनि आपत्तिजनक छ। कसैका बारेमा आएका विषयमा असहमति भएमा त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिले त्यही सञ्चार माध्यममा खण्डन वा स्पष्टोक्ति पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। त्यसरी पठाएका धारणा सम्बन्धित माध्यमले नछापे वा ठाउँ नदिए प्रेस काउन्सिलमा जान सकिन्छ। काउन्सिलले सम्बन्धित व्यक्तिको गुनासो सम्बोधन गर्न लेखिपठाउन सक्छ। त्यति गर्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो भनाइ राख्न नपाए अदालत जाने व्यवस्था छ। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पनि यति प्रावधान भए पुग्छ। मध्यस्थ राख्ने विषय सम्पादकीय स्वतन्त्रताविरुद्ध छ। यसले राम्रो पत्रकारिता गर्न रोक लगाउने खतरा छ।

सुधार कि नियन्त्रण ?

जे–जे गर्नु नपर्ने हो, त्यसतिर अति ध्यान दिने र जे–जे नगरी नहुने हो, त्यताबाट मुन्टो फर्काउने गज्जबको संस्कृति हाम्रो राज्य–प्रणालीमा राम्रैसँग हुर्केको देखिन्छ । कलाकार आस्था राउत हाल हिरासतबाट छुटिसकेकी भए पनि यसअघि उनका सम्बन्धमा प्रहरीको व्यवहार र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने जिल्ला प्रशासन काठमाडौंको निर्णयले न्याय स्थापित गर्छ कि आममानिसलाई राज्यप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने विषय पनि नबुझेको प्रहरी प्रशासन देख्दा यस्तै झल्को आउँछ ।

सामान्य नसिहत दिएर या चेतावनी दिएर अथवा आफूले गरेको अभिव्यक्ति र व्यवहारका सम्बन्धमा माफी माग्न लगाएर प्रहरी कक्षबाटै आस्थालाई फर्काइदिएको भए उनी पनि पाठ सिक्थिन् र प्रहरीले पनि आमनागरिकको समर्थन प्राप्त गथ्र्यो । तर, अनुसन्धानका नाममा थोरै नै दिन भए पनि थुनामा राख्नु कमसेकम यही विवादका विषयमा कतै जायज ठहर्न सक्दैन । यता संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा रहेको विधायन समितिले पत्रकारलाई लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने अनौठो प्रावधान राखेर ऐन ल्याउन लागेको छ ।

समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा अब पत्रकारिता पेसामा प्रवेश गर्न चाहनेले लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको हो । यस्तो लाग्छ, सरकारले अब पत्रकारिता पेसालाई पनि चिकित्सक, कानुन व्यवसायी या लेखापरीक्षकसरह मान्ने भएको छ । कुनै पत्रपत्रिकामा संवाददाता या सम्पादक बन्नुअघि उसले सरकारले तोकेको पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा पास गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । यसले अवश्य पनि पुराना पत्रकारलाई खुसी नै बनाउला किनभने तिनले यस्तो परीक्षामा सामेल हुनुपर्नेछैन । तर, यही पेसामा आउन चाहनेहरूका हकमा भने अब एउटा तगारो तेर्सिएको छ । यो आफैँमा हास्यास्पद व्यवस्था बन्ने निश्चित छ ।

सञ्चारगृहमा पत्रकारका रूपमा काम गर्न सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नियन्त्रणका लागि ल्याइएको हो कि सुधारका लागि ?

कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक या चिकित्सकले कुनै खास योग्यताविना र सरकारी प्रमाणपत्र प्राप्त नगरी काम गर्दा त्यसले व्यक्ति या संस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा हानि–नोक्सानी पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । कुनै अयोग्य कानुन व्यवसायीले कसैको मुद्दा लड्दा उसले आफ्नो पक्षलाई जित्नुपर्ने मुद्दा पनि जित्न नसक्ने बनाएर बरबाद पारिदिन सक्छ । चिकित्सकले गलत उपचार गरेर बिरामीलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउने या ज्यानै जाने अवस्था सिर्जना गराउने सम्भावना रहन्छ । यता लेखापरीक्षक अयोग्य पर्‍यो भने संस्थाहरू नै नोक्सानी या कानुनी कारबाहीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । तर, एउटा पत्रकारको योग्यता कति हो ? त्यसका के–के मापदण्ड हुन्छन् ? कुनै पत्रकार अयोग्य पर्‍यो भने उसले के–के हानि–नोक्सानी पुर्‍याउँछ ?

बढीमा यस्ता अयोग्य पत्रकारले तथ्य या प्रमाण नभएका सूचना सम्पे्रषण गर्ने या गलत मनसायले कसैको मानहानि हुने समाचार दिन सक्छ । त्यसको उपचार विधि पनि दुइटा छन् । एउटा, हरेक समाचार या सूचनाको विश्वसनीयताको मापन पाठकले नै गर्छन् भनिन्छ । दोस्रो, कसैको मान मर्यादामा खलल पुग्यो भने उसले कानुनी उपचार खोज्न सक्छ । यसरी समाज आफैँले कुनै पत्रकारको योग्यताको परीक्षण गर्छ भन्ने मानिन्छ भने पत्रकारिताको लाइसेन्स प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ नै ।

पत्रकारिताको आचारसंहिताविपरीत काम गर्‍यो र सतर्क गराउँदा पनि सुधार गरेन भने काउन्सिलले चेतावनी, नसिहत या उसको सञ्चार माध्यमलाई काउन्सिल या सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा खास समयका लागि रोक्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ । तर, सञ्चारगृहमा पत्रकारका रूपमा काम गर्न सरकारले लाइसेन्स वितरण गर्ने विषय नियन्त्रणका लागि ल्याइएको हो कि सुधारका लागि ? यस्तो व्यवस्था अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको आधारभूत मान्यताविपरीत छ । संसद् यस्ता अर्थ न बर्थका ऐन बनाउन गठन भएको होइन ।

Respect the press

In May 2019, bypassing the important deliberation phase with the concerned parties, the government quietly presented the Media Council Bill to Parliament. It quickly met with criticism over the proposed legislation, which aims to replace the existing Press Council Act, as some of its provisions were aimed at stifling the press. One of them mandated a fine of up to Rs 1 million against journalists for violating the ‘media code of ethics’.

The problematic provisions raised fears of more sanctions on press freedom. Despite criticism, the government appeared adamant, arguing that there was a need to ‘regulate the Nepali media’. Organisations representing the media and rights activists held several rounds of talks and managed to extract a promise that the bill and its provisions would be reviewed. On Monday, cross-party representatives in the Legislation Management Committee of the National Assembly agreed to remove the provisions.

Although late, the decision means some semblance of sanity. But the battle has only been half won. While the committee has agreed to not fine journalists for doing their job, it continued with another provision which makes it mandatory for new journalists to obtain a licence before they can start practicing journalism.

Ever since Oli’s ascension to power in 2018, attacking the press and muzzling dissent has been his administration’s common features. From introducing the draconian IT Management Bill, which threatened to curtail freedom of speech online along with increased surveillance of personal data, to shrouding the Media Council Bill in secrecy before presenting it in Parliament, the government seemed hell-bent on clamping down on the media.

The environment for free and safe journalism considerably shrank in 2018. The Federation of Nepali Journalists reported that there have been 42 incidents of abuse against journalists since May 4, 2018. Nepal’s ranking in the World Press Freedom Index did not improve either. It was ranked 106th out of 180 countries in both 2018 and 2019. Journalism is of utmost importance to democracy and human rights. For democracy to be healthy, the importance of a free press cannot be overstated. And to maintain that, journalists need not give exams to prove their competency.

The government must not impose conditions where its citizens who serve in various capacities have to choose one thing over another. Instead, it must create a conducive environment where the ruler and the ruled are on the same page. That is what makes for a thriving, participative democracy. The Media Council Bill was against democratic norms and the freedom of expression that is ensured by the Constitution of Nepal.

It is commendable that the government has corrected its actions, but it still needs to do more and get rid of the condition that forces journalists to obtain a licence. The media played a cardinal role in Nepal’s transition from a monarchy to a republic, championing the voices of the people, and clamouring for rights. The constant tussle between the authorities and the press is a sign of a healthy democracy, where praise, disagreement, criticism and satire all go hand in hand. The government must respect that.

काउन्सिल विधेयक : सुधार्नैपर्ने थप बुँदा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा केही सच्याउन प्रयत्न गरेजस्तो देखिए पनि त्यो पूर्ण छैन । समितिले विधेयकमा थपेका केही प्रावधान त यसअघिको मस्यौदाभन्दा पश्चगामी प्रकृतिका छन् ।

समितिले प्रस्तावनामा ‘स्वायत्त र सक्षम निकाय’ भन्ने पदावली थपे पनि मिडिया काउन्सिललाई अझै सरकार नियन्त्रित निकायकै रूपमा राख्न खोजेको देखिन्छ । काउन्सिलको संरचना र अधिकार स्वतन्त्र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई टेवा दिने गरी मात्रै तय गरिनुपर्छ, न कि यसलाई खुम्च्याउने गरी । त्यसैले संसदीय समितिको यो सिफारिस गलत र सच्याउनु पर्ने किसिमको छ ।

पहिलो, प्रेस जगत् र सरोकारवालाको व्यापक विरोध भएपछि विधायन समितिले काउन्सिलले दण्ड–जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान हटाएर ‘मेलमिलाप’को व्यवस्था गरेको छ । काउन्सिललाई मेलमिलाप गराउने निकायकै रूपमा उभ्याउनु उचित हुँदैन । यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिललाई सञ्चार संस्था र उजुरीकर्ताबीचको बिचौलिया जस्तो बनाउँछ । खण्डन, क्षमायाचना, भूलसुधारजस्ता प्रक्रिया अहिले पनि अभ्यासमा छँदैछन् ।

उजुरीकर्तालाई यतिले मात्रै चित्त नबुझेमा वा क्षतिको स्तर गम्भीर भएको लागेमा कानुनबमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउने अधिकार छँदैछ, विधेयकले पनि यस्तो व्यवस्था गरेको छ । प्रतिवेदनले मेलमिलाप गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था ‘तोकिएबमोजिम हुने’ भनेको छ । दुवै पक्ष राजी भएको नाममा काउन्सिलले नै एकअर्कालाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिएमा भोलि अनावश्यक चलखेल नहोला र थप विकृति ननिम्तिएला भन्न सकिँदैन । काउन्सिलकै गरिमा जोगाइराख्न र उसलाई विवादबाट बचाउन पनि यस्तो प्रावधान हटाउन आवश्यक छ ।

दोस्रो, विश्वभर नगन्य अभ्यासमा रहेको पत्रकारहरूको परीक्षा लिने प्रावधान समितिले थपेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेका अनुपयुक्त प्रावधानलाई हटाएर संसद/संसदीय समितिले त त्यसलाई अझ प्रगतिशील बनाउनुपर्थ्यो । तर यहाँ त, एकातिर काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगजस्तो बनाइएको छ भने अर्कोतिर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति कलासँग जोडिएको पेसामा प्रवेशका लागि परीक्षासमेत उसैले लिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सत्ताका क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्ने दायित्व भएका पत्रकारहरूले लेख्न/बोल्नका लागि योग्यताको पगरी पनि सरकारी निकायबाटै पहिरिनुपर्ने प्रावधान जुन नियतले राखिए पनि त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने छ । जसका गतिविधिको निगरानी गरेर समाचार लेख्नुपर्ने हुन्छ, उसबाटै परीक्षित हुनुपर्ने यो प्रावधान हाँसउठ्दो मात्र छैन, पत्रकारिता पेसामाथि राजनीतिक अंकुश लगाउने नियतबाट समेत आएको छ ।

पत्रकारहरूको ‘परीक्षा’ लिने वा क्षमता जाँच गर्ने दायित्व सम्बन्धित सञ्चार गृहहरूकै हो, सरकार, राजनीतिक दल वा काउन्सिलको होइन । आ–आफ्नो व्यावसायिक स्तरअनुसार सञ्चारगृहहरूले अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा पत्रकारहरूको क्षमता परीक्षण गरिरहेकै हुन्छन् । पाठक र बजारले पनि उनीहरूलाई जाँचिरहेकै हुन्छन् । सरकार र सांसदहरूलाई पत्रकारहरूको पेसागत दक्षतालाई लिएर साँच्चै चिन्ता लागेको हो भने त्यसका लागि त उनीहरूले स्वतन्त्र प्रेस र मिडियामैत्री वातावरण पो तयार पार्नुपर्छ । पत्रकारिता पेसाले जति धेरै स्वतन्त्र व्यावसायिक वातावरण पाउँछ, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि त्यही अनुपातमा हुन्छ । सांसदहरूले यस विषयमा गम्भीर मनन गरेर हुन लागेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ ।

तेस्रो, प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई मर्यादित र साँच्चिकै स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित गर्न यसको गठन प्रक्रियालाई संसदअन्तर्गत ल्याउने अवसर पनि विधायन समितिले गुमाएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख या राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नेतृत्वको समिति बनाएर त्यसको सिफारिसमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको भए काउन्सिलको उचाइ, गरिमा र स्वायत्तता स्वतः सुनिश्चित हुन्थ्यो । यसका पदाधिकारीहरू सरकारसित नभएर जननिर्वाचित संस्थाप्रति उत्तरदायी हुने थिए । अहिले पनि सूचना आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस सभामुख नेतृत्वको समितिले गर्ने प्रावधान छ । यही सिको काउन्सिलको हकमा पनि गर्न सकिन्छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई पूरापूर सरकारअन्तर्गत राख्नु भनेको काउन्सिललाई यो या त्यो रूपमा कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्नु नै हो । त्यसैले यो प्रावधान पनि सुधार्नुपर्छ ।

चौथो, लोकतान्त्रिक मुलुकमा नयाँ ऐन अझ प्रगतिशील बन्दै जानुपर्नेमा यो विधेयकमा भएका व्यवस्था यथास्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ भन्दा प्रगतिशील भएको खण्डमा मात्रै यो विधेयकको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तर त्यसविपरीत यो विधेयकले काउन्सिललाई घुमाईफिराई सत्तारूढ दलनिकट व्यक्तिको भर्तीकेन्द्रमा मात्रै सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पाँचौं, समितिले काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था हटाए पनि चतुर्‍याइँपूर्वक त्यही किसिमको आशय राखेको छ । प्रतिवेदनमा ‘सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने’ भनिएको छ । र, उक्त सुझावलाई काउन्सिलले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नु प्रकारान्तरले आदेश मान भनेकै हो । मुलुक र आम सञ्चारको स्वस्थ विकासका लागि चाहिएको स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिल हो, सरकारको आदेशपालक निकाय होइन ।

सार्वभौम संसद नियन्त्रणमुखी सोचमा लालमोहर लगाउने निकाय बन्नु हुँदैन, संविधानको मर्मअनुकूल राष्ट्र र समाज निर्माणका लागि चाहिने कानुन बनाउन उसले आफ्नो अधिकार र विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई यो वा त्यो तरिकाले खण्डित तुल्याउने गरी संसदले कुनै पनि कानुन बनाउनु हुँदैन । मिडिया काउन्सिल विधेयकका हकमा माथि उल्लिखित बुँदाहरूमाथि संसदभित्र व्यापक छलफल भई सुधार गरिनुपर्छ ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा सजाय घटाउन सकिन्छ : मन्त्री

काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयकमा रहेका दण्ड/सजायका प्रावधानमा सुधार गर्न सकिने बताएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको अभिव्यक्तिको कसुरमा १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान विधेयकमा राखिएकोमा आलोचना भइरहेका बेला उनले त्यसमा सुधारको ठाउँ रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीद्वारा सोमबार राजधानीमा आयोजित अन्तर्क्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘१५ लाख जरिवाना र ५ वर्ष कैदको सजाय बढी भएको हो कि ? त्यसमा सोच्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा ध्यान नपुगेर त्यस्ता प्रावधान आएका हुन सक्छन्, त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको विकास समितिले पारित गरिसके पनि सिंगो सदनमा छलफल बाँकी रहेको उनले बताए । ‘सदनले चाहे समितिमा फर्कार्एरै परिमार्जन गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय सभाको सबै प्रक्रिया बाँकी रहेकाले त्यहाँ पनि मिलाउन सकिन्छ ।’

उनले सामाजिक सञ्जालबाट निरन्तर एकै खालको व्यवहार गरी जिस्क्याउनेलाई सजायको व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सार्वजनिक पदमा रहेकाको सामाजिक सञ्जालबाट आलोचना गर्दैमा कुनै दण्ड सजायको भागीदार हुनु नपर्ने उल्लेख गरे । ‘तर आलोचना तथ्यपरक र संयमित हुनुपर्‍यो, प्रधानमन्त्रीको टाउकोमा बोकाको टाउको राखेर लेख्नेलाई के गर्ने ? छलफल गरौं,’ उनले भने, ‘खुला समाज हो भन्दैमा नाङ्गै हिँड्ने कुरा हुन्न, मर्यादाका लागि लुगा त लगाउनैपर्‍यो ।’

उनले संविधानविपरीत कुनै पनि कानुन नल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तर छाडापन र स्वतन्त्रतालाई एउटै टोकरीमा राख्न सकिँदैन,’ उनले भने । उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशलाई रहने व्यवस्था गरिएकाले त्यो सरकार नियन्त्रित नहुने दाबी गरे । आवश्यकता महसुस गरेरै अदालतमा विषय विज्ञ दुई जना राख्न खोजिएको उनको भनाइ थियो ।

मिडिया काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र नियमनकारी निकाय रहने गरी विधेयकमा सुधार गरिएको उनले दाबी गरे । उनले काउन्सिल संवैधानिक निकाय नभएकाले सरकारले नियुक्ति गर्ने अहिलेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने बताए । काउन्सिलले दण्ड जरिवाना गर्ने प्रावधान हटाइएको उनले जानकारी दिए ।

‘क्लिन फिड’ र समानुपातिक विज्ञापन नीति ल्याएर मिडिया क्षेत्रलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउने काम भइरहेको उनले दाबी गरे । लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले मिडियालाई सबल बनाउन नीतिमा आवश्यक सुधार गरिएको बताए । मिडिया हाउस धराशायी नहोऊन् भन्नेमा सरकार सतर्क रहेको भन्दै उनले त्यहाँ कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले सरकारले ल्याएका विधेयकका कतिपय ‘कन्टेन्ट’ मा असहमति रहेको बताए । ‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ, प्रस्तावनाभन्दा बाहिर गएर आउने कानुन स्वतः बदरभागी हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामी निर्धक्क छौं– हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति कसैले संविधानको उल्लंघन गरेर कानुन ल्याउनु हुनेछैन ।’

सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले कानुनको मस्यौदा गर्दा मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सरसल्लाह गर्नुपर्ने सुझाए ।

सञ्चार मन्त्रालय भनेको आमसञ्चार क्षेत्रको अभिभावक हो, उसले सधैं मिडियालाई सफल बनाउने दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएका सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा सरोकारवालालाई बेवास्ता गरिएको बताए । सोसाइटीका महासचिव मदन लम्सालले मिडियालाई उद्योगको दर्जा दिनुपर्ने बताए । विज्ञापन संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोम थापाले आमसञ्चार माध्यम चुनौती र समस्यामा रहेकाले त्यसलाई बचाउन सकिने उपाय अवलम्बन गर्ने गरी सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने सुझाए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयक : दण्ड सजाय घटाउन सरकार तयार

काठमाडौँ — प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएको चर्को दण्ड सजायको प्रावधान हटाएर त्यसलाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सरकार तयार रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताएका छन् ।

संघीय संसद्‌मा पेस भएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा उनले सरोकारवालाको सुझावअनुरूप विधेयक सच्याउन सरकार तयार रहेको जानकारी गराए । ‘सजाय व्यवस्थाको हकमा मूलभूत रूपमा यो अदालती प्रक्रियामै जानुपर्छ तर प्रारम्भिक न्यायको चरणमा काउन्सिलमा केही कुरा हुनुपर्छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘न्याय प्रणालीमा मुद्दा गयो भने फैसला हुन कति वर्ष लाग्छ लाग्छ, थाहा हुँदैन । सामान्य प्रक्रियाका लागि काउन्सिललाई अधिकार हुनुपर्छ ।’
विधेयकमा आचारसंहिता विपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बाँस्कोटाले अदालतमा मुद्दा घुमेको घुम्यै हुँदा पीडितको प्राण पखेरु गइसकेको हुन सक्ने भन्दै काउन्सिललाई दण्ड सजायको सामान्य अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिए । मुद्दा पर्‍यो भने यति समयमा फैसला गरिसक्ने भनेर लेख्न मिल्ने भए त्यसलाई विधेयकमा थप्नुपर्ने उनले बताए ।

विधेयकले काउन्सिललाई दिएको दण्ड सजायको उक्त प्रावधान हटाउन पत्रकार महासंघलगायत सञ्चार संस्था, प्रतिपक्षी दल तथा सांसदहरूले समेत दबाब दिँदै आएका छन् । उक्त विधेयकमाथि संशोधन राखेका सांसदले समेत दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । ‘सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काउन्सिललाई कसरी जोगाउने र स्वायत्त बनाउने भन्ने नै हो,’ कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘यसमा सत्तापक्ष र विपक्ष नभएर सबै साझा रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । संविधानको भावनाविपरीतका प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’

विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारित समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसप्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने भनेको छ ।

विधायन व्यवस्थापन समितिले उक्त विधेयकको अन्तरवस्तु र समस्याबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिले विधेयकमा परेका संशोधनलाई समावेश गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २३ सांसदले ८ वटा समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले व्यावसायिक पत्रकारितालाई गुणस्तरीय बनाउन योग्यता तोकी परीक्षा प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, पत्रकारितालाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने, नागरिकको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, काउन्सिल निष्पक्ष र सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक सञ्चारसम्बद्ध निकाय र दलहरूको विरोधका कारण तत्काल संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । पछि पत्रकार महासंघसँग सहमतिपछि भदौ १२ गते संसद्मा पेस भयो । हाल उक्त विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ । प्रकाशित : पुस ९, २०७६ ०७:४५