In locked down Nepal, print is still king

After Nepal went into COVID-19 lockdown on 24 March, some of the country’s main newspaper groups stopped their print editions and went only-digital. But, with the likelihood that the lockdown will be extended beyond 7 April, some of them have restarted their hardcopy editions.

Ironically, this is happening at a time when the Nepali public has migrated even more to digital media for information on the coronavirus pandemic and for updates on the lockdown. Digital portals have reported a big spike in page views in the past two weeks.

Nepal’s radio and television stations have continued broadcasting with skeleton staff in their studios with most reporters working, and even broadcasting from home. Journalists with special press passes are allowed on the streets for reporting assignments.

Kantipur Media Group, Nepal’s largest, stopped printing its periodicals including Kantipur and The Kathmandu Post daily broadsheets on 28 March, citing the limited movement of people and concerns of readers. However, the two papers resumed their print editions a week later on 4 April, saying it took the decision because the government was allowing essential services due to the relatively low caseload.

Other broadsheets, including Naya Patrika, Annapurna Post, Nagarik andRepublica never stopped their print editions, albeit with reduced number of pages and distributing mostly to subscribers.

Shiva Gaunle of the Centre for Investigative Journalism (CIJ) believes the resumption of hardcopy printing has more to do with competition between broadsheets, and the fear that stopping print would reduce their footprint.

“It is true digital media has even more reach during the lockdown, but the publishers seem to have decided that not having a printed newspaper has reduced their clout in Kathmandu’s corridors of power,” Gaunle says. “In that respect print is still king.”

Madhu Acharya of the media research group Sharecast Initiative agrees that despite the increasing reach of online portals and social media because of the rapid spread of data Internet through mobile phones, print still packs a punch — especially among politicians and decision-makers.

In a media survey earlier this year by Sharecast, many respondents said that although they were getting most of their information from the Internet, they were not reading newspapers and magazines mainly because they were not available. Acharya says this shows that the issue is not about print becoming obsolete in Nepal, but the problem of widespread distribution.

All broadsheets are still printing their hardcopy  editions in Kathmandu, albeit with reduced pages and print runs.

“This is essentially a competition between the major broadsheets to maintain their influence in Singha Darbar,” Acharya says. “by stopping the print edition Kantipur may have felt it was losing market share and its powerful agenda-setting role.”

Part of the reason some papers have resumed their print editions could be because of a major news story concerning allegations of kickbacks and irregularities in a $10 million Nepal government contract to import medical equipment from China in which the private contractor Omni Business Corporate International was implicated. Omni was reported to have insider links to powerful figures in the Prime Minister’s Office. In response, the Department of Health on 1 April said it had scrapped the deal, apparently on direct orders from the prime minister himself.

The matter took a dramatic turn when Prime Minister Oli’s IT adviser reportedly pressured Kosmos Biswakarma, the editor of the Nepali language news portal KathmanduPress to delete a story on the alleged scam. When the editor refused, he got his  software company Shiran Technologies use its access to the site to bypass the editor and remove the story.

In a strongly-worded statement, 21 editors denounced the underhand censorship, saying: ‘This outrageous action has cast serious aspersion on Prime Minister Oli’s IT adviser Asgar Ali, and the parent company of F1 Soft Shiran Technologies. This action is against constitutionally-guaranteed freedom of press, and we demand an immediate investigation and punishment of the guilty’

Responding to the lockdown, Nepal’s FM radio and television stations have also asked reporters to stay home, and record their interviews via Skype. “We only have three technicians and a security guard at the station, the rest of us work from home,” says Gopal Guragain of Ujyalo 90 Network. At Kantipur FM, head of news Pawan Acharya says he is maintaining physical distancing by allowing only four out of the 14 staff into the newsroom at any given time, and journalists and technicians get two days off after each day at the station.

Nepali Times and its weekly sister magazine Himal Khabarpatrika stopped their print editions the week of the lockdown, and most of the political tabloids did the same. In India, Outlook magazine suspended its print publication as did The Times of IndiaMumbai edition, although other newspapers have not stopped their hardcopy the papers are not reaching subscribers because vendors and distributors are staying home.

Himal Khabarpatrika editor Kiran Nepal says that his magazine’s readership has more than tripled since going digital-only and the magazine is putting special emphasis on explainers and analysis about the impact of the coronavirus pandemic on Nepal.

However, even Nepal adds: “But I have to admit that the influence of an actual paper magazine is still apparent. There is still power in print because the powerful read it.”

प्रसारणमा अग्रणी रेडियो नेपाल

भुवनप्रसाद आचार्य

नेपालमा विद्युतीय प्रसारण अर्थात् रेडियो प्रसारणको जननी रेडियो नेपाल ७० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. १९९० को भूकम्पले हल्लाएर जीर्ण बनेको सिंहदरबारस्थित पुरानो भवनको एउटा कोठाबाट २००७ चैत २० गते रेडियो प्रसारण सुरु भएको थियो । हाल त्यो भवनलाई भत्काएर पुरानै स्वरूपमा निर्माण गरिँदैछ । स्थापनासँगै मुलुकमा प्रजातन्त्रको सन्देश प्रवाह गर्न कस्सिएको रेडियो नेपालले आज फेरि त्यस्तैगरी गणतनत्रको पक्षमा जनतालाई सचेत गराउने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पाएको छ । मुलुकमा नयाँ संविधानमार्फत जनताको अधिकार स्थापित भएको, मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको, जनताले सेवा सुविधा स्थानीय सरकारमार्फत घरदैलोमा नै पाउने अवस्था सिर्जना भएको सन्देश र शिक्षा प्रसारण गर्ने जिम्मेवारी रेडियो नेपालको काँधमा छ ।
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको एक दशक मुलुकको राजनीति सङ्क्रमणकै अवस्थाबाट गुज्रियो । वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजाबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खोसेर पञ्चायतको सुरुवात भयो । त्यसपछि रेडियो नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक जनताका भावना र अपेक्षा अनुसारका सामग्री प्रसारण गर्न सक्ने वा पाउने स्थिति नै रहेन । प्रजातन्त्र खोसिएपछि रेडियो नेपालको प्रयोग बारेको सरकारी सोचमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । त्यसक्रममा प्रजातन्त्रविरोधी तथा पञ्चायतको समर्थनका सामग्री प्रसारणमा रेडियो नेपाललाई प्रयोग गर्न थालियो । पञ्चायतको २३ वर्षसम्म रेडियो नेपाललाई विकास गर्ने दृष्टिले कुनै पनि योजना अघि बढाइएन । वि.सं.२०२८ मा विकासका लागि सञ्चार भन्ने योजना अघि सारेर रेडियो नेपालमार्फत समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम निर्माण गर्न थालियो तर त्यो पनि आम जनसमुदायको जागरणभन्दा उही निर्दलीय सत्ताभक्त बनाउने उद्देश्यप्रेरित भयो । वि.सं २०४१ मा रेडियो नेपाललाई स्वतन्त्र रूपमा विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा रूपान्तरण गरियो । यसअघि सोही वर्ष रेडियो नेपालको सुधारका लागि “रेडियो नेपालको सुधार र सुदृढीकरण योजना” तर्जुमा गरी काम अघि बढाइएको थियो । समितिमा रूपान्तरण भएपछि रेडियो नेपालले केही राम्रो कमाइ गर्न थालेको थियो । कार्यक्रमहरू पनि विगतमा भन्दा केही पृथक् र समावेशी प्रकारका बन्न थालेका थिए । यो क्रम स्थायी हुन सकेन । समितिमा रूपान्तरण भएपछि पनि रेडियोमा सरकारी हस्तक्षेप भने जारी रह्यो ।
२०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि पनि राजनीतिक दलहरूले रेडियो नेपाललाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सकेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै रेडियो नेपालमा कार्यक्रम घटना र विचार प्रसारण गर्न थालियो । विगतमा राजनीतिक आलोचना, प्रत्यालोचना रेडियोबाट सुन्न नपाएको सन्दर्भमा राजनीतिक घटनाक्रम र विश्लेषणप्रधान ‘घटना र विचार’ ले रेडियो नेपालका श्रोताको सङ्ख्या निकै बढाएको त्यसपछिका श्रोता सर्वेक्षणले देखाएका छन् । तथापि यस्तो कार्यक्रम स्वतन्त्र पत्रकारले नभई तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीका र सञ्चारमन्त्रीका नजिकका मान्छेले चलाउने परम्परा बस्यो ।
रेडियो नेपालको प्रसारणको इतिहासमा २०५० साल महत्वपूर्ण भयो । यो वर्ष पाँचवटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रको स्थापना भयो । क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रहरूबाट राष्ट्रिय प्रसारणका अतिरिक्त त्यस क्षेत्रका प्रमुख भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण सुरु भयो । यसअघि २०४७ सालमा रेडियो नेपालले नेवारी तथा हिन्दी भाषामा समाचार प्रसारण गर्न थालेको थियो ।
रेडियो नेपाल नेपालमा एएम एमप्लिच्युड मेडुलेसन तरङ्गमार्फत रेडियो प्रसारणको सुरुवातकर्ता मात्र नभई रेडियो प्रसारणको दोस्रो प्रसारण प्रविधिमा आधारित प्रसारण एफ.एम. (फ्रिक्वेन्सी मेडुलेसन) प्रसारण सुरु गर्ने पहिलो प्रसारण माध्यम पनि हो । रेडियो नेपालको पहलमा १०० मेघाहर्जमा एफ.एम. प्रसारण गरेर अनुभव प्राप्त गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले वि.सं २०५४ मा निजी क्षेत्रलाई एफ.एम. प्रसारण अनुमति दिन सुरु गरेको थियो । रेडियो नेपालकै प्रयास र सहयोगमा नेपालमा एफ.एम. प्रसारणको रूपमा वातावरण पत्रकार समूहमार्फत सगरमाथा एफ.एम.को प्रसारण सुरु भएको थियो । रेडियो प्रसारण सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ यसबाट परिवर्तन भयो र विश्वका कैयौँ देशले यसबाट
शिक्षा लिए ।
हाल रेडियो नेपालबाहेक निजी, व्यावसायिक र सामुदायिक गरी सात सयभन्दा बढी एफ.एम. प्रसारण केन्द्र स्थापना भएका छन् । रेडियो तथा फोर जी वा फाइभ जी दूरसञ्चार सेवाको विस्तारले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियोको पहुँच विस्तारमा थप सहयोग भएको छ । त्यसमा पनि इन्टरनेट तथा अप्टिकल फाइबरको सहायताले रेडियो र टेलिभिजनको प्रसारणमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन आएको छ । यिनै प्रसारण माध्यममार्फत जनताले दैनिक सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनका कार्यक्रम सुनेर आफूलाई आधुनिक समाजमा प्रतिस्पर्धी र सबल बनाउन सकेका छन् ।
नेपालमा रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने गरी सरकारले आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाएको छ । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा विकास गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भएका छन् । नेपाल सरकारबाट रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न के कस्ता नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ भनी गठित कार्यदलले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रयोजनका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सङ्गठन संरचनाको तयारीसमेत अघि बढाएको छ । सरकारले कानुनी र आर्थिक रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कुन मोडेलमा रेडियो नेपाललाई लैजाने हो भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सरोकारवाला निकायहरूबाट पारित भई संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यो विषय अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
यस बीचमा रेडियो नेपालले पनि आफूलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण अनुकूलन हुने गरी समयानुकूल सुधार गर्न विभिन्न प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ । समाचार र कार्यक्रममा विविधता, राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व, विभिन्न समुदायका कला र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा पनि रेडियो नेपालले आफ्नो भूमिकालाई अझ विस्तार गर्दै अघि बढेको छ । रेडियो नेपालले ७० वर्षे अवधिमा धेरै प्रसारण सम्बन्धी रेकर्डहरू बनाएको छ । यस अवधिमा रेडियो नेपालले नयाँ अभ्यासका रूपमा “जनतासँग प्रधानमन्त्री” कार्यक्रम प्रसारण गरी नेपाली प्रसारणमा नयाँपन दिएको थियो । रेडियो रिपोर्ट प्रसारण गर्ने, समाचारको बीचमा ‘न्युज क्लिप’ (समाचार अंश) राख्ने र नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘कुल एडिट प्रोग्राम’ सञ्चालन गरेर रेडियो प्रसारणमा नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएको छ ।
रेडियो नेपालको साङ्गठनिक ढाँचालाई संविधानबमोजिम प्रदेश संरचनामा लागेर प्रादेशिक प्रसारणको अवधारणा तथा सङ्घीयताको भावनाअनुसार रेडियो नेपालले समावेशी समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ । हाल २४ घन्टा केन्द्रीय प्रसारण गरिरहेको रेडियो नेपालले १८ घन्टा प्रदेश प्रसारणको तयारी गरेको छ । रेडियो नेपालले हाल २१ भाषामा समाचार र १८ भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ । नेपाली धर्मसंस्कार, विश्व घटना, शिक्षा–विज्ञानका कायक्रममार्फत जनतामा चेतना र जागरणको स्रोत बनेको रेडियो नेपालले नियमितरूपमा जागरण गीत तथा फूलबारी गीत सम्मेलनहरू आयोजना गरी मुलुकमा कला र संस्कृतिको जगेर्नामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । सत्य तथ्यपूर्ण समाचारका लागि रेडियो नेपालको आधिकारिकता शङ्कारिहत नै मानिन्छ । विगतमा कैयौँ समय यो सरकारी ‘माइक’का रूपमा नदेखिएको होइन तर अहिले यो राज्यको सञ्चारमाध्यमका रूपमा छ, रहनेछ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

त्रिकाविरुद्धको कोरोना आक्रमण

संयुक्त राज्य अमेरिकाका सञ्चारविज्ञ प्राध्यापक फिलिप मेयरले एघार वर्षअघि गहिरो अध्ययनका आधारमा आँकलन गरेका थिए, सन् २०४४ को मार्च महिनासम्म पुग्दा अखबारका पाठक शून्यमा पुग्नेछन् । उनले आफ्नो चर्चित पुस्तक द भ्यानिसिङ न्यूजपेपरमा सन् १९६० देखिको अमेरिकी अखबारहरूको प्रसार सङ्ख्याको अध्ययनका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले यस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । तर कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले अखबारहरूलाई झण्डै अढाई दशक अगावै एउटा कठिन मोडमा ल्याइपु¥याएको छ ।
अखबारबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुँदैन तर कोरोनाको आतङ्कबाट बच्दै अखबारहरूलाई घरघरमा पु¥याउने समस्या छ । अझ सारा विश्वको यावत् आर्थिक गतिविधि रोकिएको यो अवस्थामा आर्थिक सङ्कटले पनि कस्दै लगेको छ । राजकीय मामिलादेखि मानव समाजका हरेक व्यवहार अब कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायको खोजी र अवलम्बनमै सीमित हुन पुगेको छ । समाचारका सामग्री र विश्लेषणका विषयवस्तुको विविधतामै खडेरी लाग्न थालेको छ । मानव रुचिको दायरासमेत केवल कोरोनाजन्य विषयवस्तुमा खुम्चिन पुगेको छ । त्यसैले विश्वभरको पत्रकारिताले यतिखेर विगतका दुई महायुद्धको कालखण्डभन्दा पनि कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसबेलाभन्दा फरक के छ भने अहिले हामीसँग इन्टरनेटमा आधारित सूचना महामार्ग छ ।
यो महामार्ग कालान्तरमा छापा माध्यमका लागि चुनौती हुने भविष्यवाणी भएकै थियो । अहिले तत्कालका लागि भने यसैले पत्रकार वा पत्रकारिताका संस्थालाई अन्तर्वस्तु पस्किने प्रभावकारी, सहज र सुरक्षित माध्यम उपलब्ध गराएको छ । अनलाइन माध्यमबाट आममानिसका लागि सूचना वा विश्लेषण उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नभएको भए पनि यतिखेर पत्रकारिता मरिहाल्ने त थिएन । तर सूचनाको यति द्रुत र व्यापक प्रसार सम्भव थिएन । आज हातहातमा अखबार पढ्ने, रेडियो सुन्ने र टेलिभिजन हेर्ने संसारभरका मानिस नयाँ–नयाँ मात्र होइन, तत्कालका सूचनाबाट समेत विमुख छैनन् । दक्ष र फुर्तिला पत्रकारहरूका लागि माध्यम फेरिँदै जान सक्छ, अन्तर्वस्तु माध्यमविहीन हुनै सक्दैन । साधनहरू नयाँ–नयाँ आउँछन्, सूचना र विश्लेषण एकैचोटी असङ्ख्य मानिससम्म पु¥याउने पत्रकारिताको धर्मको निर्वाह भइरहन्छ ।
मानव सञ्चारको विशिष्ट रूप पत्रकारिता हो । मानव सभ्यताका क्रममा इसापूर्व २० हजारदेखि १० हजार वर्षसम्म पहिले सङ्केत वा केही सीमित शब्द अनि भाषाको विकास भयो । इसापूर्व तीन हजार पाँच सय वर्षमा लिपिहरू विकसित भई समयसँगै परिमार्जित हुँदै गए । भोजपत्रमा अक्षरहरू लेखिन थालिएपछि अभिव्यक्तिको अझ प्रसार भयो । पहिले कागज र त्यसपछि पन्ध्रौँ शताब्दीको मध्यमा छापायन्त्रको विकास भएपछि मानव सभ्यताले ज्ञान र विमर्शको नयाँ युगमा पदार्पण ग¥यो । तर उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यसम्म पुग्न लाग्दा पनि सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउनु कुनै सामानको ढुवानी गर्नु जस्तैजस्तै थियो । कतिपय ठाउँमा सानातिना चिठ्ठी ओसारपसार गर्न परेवाको प्रयोग गरिन्थ्यो तर भूगोल र समयको सीमा नाघ्दै सूचनाको प्रसार गर्न अमेरिकाका मोर्सले टेलिग्राफको आविष्कार गरेपछि मात्र सम्भव भयो । उन्नाइसौँ शताब्दीको त्यो आविष्कारले पश्चिमा जगत्मा आमसञ्चारलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । समाचार संस्था र अखवारको विकासका लागि टेलिग्राफको योगदानलाई आजसम्म पनि महत्वका साथ स्मरण गरिन्छ । क्यानाडाली सञ्चारविज्ञ मक्लुहान टेलिग्राफ र टेलिफोनको विकाससँगै मानव सञ्चार इलेक्ट्रिक युगमा प्रवेश गरेका मान्दछन् । त्यसअघि सीमित अभिजात्य वर्गमा मात्र प्रसार हुने पत्रपत्रिकाको त्यही समयको हाराहारीदेखि नै व्यापक प्रसार हुन थाल्यो । यातायात, साक्षरता र राजनीतिक जागरणको विकासले पत्रकारितामार्फत हुने आमसञ्चारलाई समाजको अभिन्न र अन्योन्याश्रित अङ्गका रूपमा स्थापित ग¥यो । त्यसपछि बीसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म पत्रकारिताको क्षेत्रमा छापामाध्यमको एकछत्र राज्य कायम रह्यो । समयक्रममा तत्कालीन अवस्थाका नयाँ मिडिया रेडियो र टेलिभिजनले सूचना–प्रसारको मुख्य मार्ग पत्रकारिताको क्षेत्रलाई अझ विस्तारित बनाउँदै लगे ।
आदिम मानिसका लागि सञ्चार व्यक्ति–व्यक्तिबीच वा एउटा सानो समूहमा एकै समय र एउटै भूगोलमा मात्र सीमित क्रियाकलाप थियो । लिपिको विकास भएपछि पनि सञ्चार त्यति व्यापक हुन सकेको थिएन । समयान्तरमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमको विकास हुँदै गए । हरेक कालखण्डमा नयाँ माध्यमको विकाससँगै पुरानोमा केही परिमार्जन त भयो तर सबै किसिमका माध्यमहरू अघि बढ्दै गए । हरेक चरणले मानिसलाई अघिल्लोभन्दा अझ उन्नत अवस्थामा पु¥याउँदै लग्यो । आज हामी बहुमाध्यमको युगमा छौँ ।
आज मानव जातिकै लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा उपस्थित कोरोनाका कारण संसारभरिका सहरहरूमा अखबार वा छापा माध्यमका बिक्री वितरण निकै घटेको छ । पत्रपत्रिकाका बिक्री हुने ठाउँहरू बन्द छन् । बेलायत र अमेरिकामा पनि कतिपय सहरी वा प्रदेशस्तरीय अखबारमा पत्रकारहरूले बिदा पाएका छन् र कैयौँ पत्रकारमाझ बेरोजगार हुनुपर्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ । यातायातका साधनहरूमा निकै कटौती भएको छ र सुपर मार्केटहरूमा अखबार र म्यागेजिनहरूको आपूर्ति नगण्यप्रायः छ । विकसित देशका अखबारहरू खेलकुदका आयोजना र गतिविधि नभएपछि सामग्रीकै सङ्कटमा पुगेका छन् । पत्रपत्रिकाका ग्राहक स्वात्तै घटेका छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०४६ पछि निजीक्षेत्रबाट सुरु भएको पहिलो ठूलो दैनिकले आफ्नो छापा संस्करण केही समयका लागि बन्द गरी डिजिटल संस्करणलाई निरन्तरता दिएको छ । साना अखबारहरू र काठमाडौँ बाहिरका अखबार बन्द भएका छन् । राजधानीको एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक म्यागेजिनले पनि छापा संस्करणलाई कोरोनाकै कारण स्थगित गर्दै डिजिटल माध्यमबाट अन्तर्वस्तु पस्किन थालेको छ । संसारका कतिपय ठूला सहरहरूमा समेत पत्रपत्रिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई उद्धृत गर्दै न्यूजप्रिन्ट कागजले कोरोना फैलाउँदैन भन्ने कुराको जागरण समेत फैलाइरहेका छन् । तर वितरणको मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएका कारण ठूलो परिमाणमा विज्ञापनबाट हुने आर्जन पनि रोकिएको छ । यो समस्या द गार्जियन र न्यूयोर्क टाइम्सदेखि हाम्रो देशलगायत संसारभरका देशहरूको साझा समस्या हुन पुगेको छ ।
छापा माध्यमहरू बताइरहेका छन्– वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरूले निक्र्योल गरिसकेका छन्् कि कुनै पनि अखबारका कागज, मसी वा छपाइ प्रक्रियाका कारण कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुँदैन । त्यसैले बरु सबै किसिमका आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दै हरेक नागरिकले महामारीबाट बच्ने उपायका बारेमा जानकार रहनु उपयुक्त हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै अनुसार कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिले छोएको अखबारलगायत कुनै पनि वस्तुबाट भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । किनकि यताबाट उता गर्ने क्रममा ती वस्तु फरक–फरक अवस्था र तापक्रममा पुग्दछन् । तर अहिलेको त्रासको परिवेशमा कागजमा छापिने अखबारहरूसँग पनि विश्वभरका मानिस केही न केही डराएकै छन् । अर्को कुरा, अखबार ओसारपसारमा पनि समस्या छ । त्यसैले मानिस इन्टरनेटको माध्यमले हातहातमा पुग्ने डिजिटल माध्यमका अन्तर्वस्तुमा आकर्षित भइरहेका छन् ।
शताब्दीऔँ पूर्व विकसित भाषाका परिमार्जित रूपहरूबाट हामी सञ्चार गरिरहेकै छौँ । कैयौँ शताब्दीदेखि अक्षरहरू लेखिँदै आएका छन् । कहिले भोजपत्र, कहिले कपडा र कहिले कागज हुँदै हामी स्क्रिनमा लेखिएका अक्षर पढ्दैछौँ । दूरसञ्चार र डिजिटल प्रविधिको सम्मिश्रणले हामीलाई आमसञ्चार सम्मिलनको यस्तो युगमा पु¥याइदिएको छ, जहाँ छापा, रेडियो र टेलिभिजन सबै अनलाइन हुँदै गएका छन् । सम्मिलनको यस्तो प्रवृत्तिले मानिसलाई सन्तुष्ट पारिरहेको छ । जुन माध्यमबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सुलभ ढङ्गले अन्तर्वस्तुसम्मको पहुँच स्थापित हुन्छ, त्यही माध्यमको बढी चलनचल्ती हुने गर्दछ । आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग र सन्तुष्टिसम्बन्धी सिद्धान्तको मूल चुरो नै यही हो ।
नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवात हुँदा नहुँदै विश्वभर उपलब्ध इन्टरनेटले समयक्रममा छापा माध्यमलाई विस्थापित गर्दै लैजानेछ भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेकै थियो तर यति चाँडै अकल्पनीय अवस्था आइपुगेको छ । कतिसम्म भने, अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा
द न्यूज रिभ्यू नामको एउटा अखबारको माथिपट्टि नै यस्तो व्यहोराको सम्पादकीय नोट छाप्न थालिएको छ ः कोभिड–१९ महामारीका समयमा पनि अखबार पढ्नु सुरक्षित छ । आशा गरौँ, यो चुनौतीलाई परास्त गर्दै हामीले फेरि सहज परिवेशमा चियाको सर्कोसँगै बिहानीको घाममा दुई हातमा फिँजाएर मजाले अखबार पढ्ने दिन अवश्य आउनेछ ।
(लेखक पत्रकारिता प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)

‘प्रेस स्वतन्त्रताबारे चनाखो हुने बेला भो’

२० चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रेस काउन्सिलले १९ वटा अनलाइन पोर्टलहरू बन्द गर्न सिफारिस गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अनधिकृतरुपमा समाचार नै डिलिट गरिएको समाचार बाहिर आयो । काठमाडौं प्रेस डटकमले छापेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी समाचार हटाइएको भन्दै यसको विरोध सुरु भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघसम्पादकहरूले बिहीबार बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गरेर यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, काठमाडौंले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर यस घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । चीनबाट मेडिकल सामान खरिदसम्बन्धी मंगलबार साँझ प्रकाशित समाचार अनधिकृतरुपमा हटाइएको काठमाडौं प्रेसले जनाएको छ ।

काठमाडौं प्रेसका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्नै वेभसाइट डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजी प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवानसफ्टबाट ‘त्यो समाचार हटाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई माथिबाट ठूलो दबाब आयो’ भन्ने अनुरोध गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैका बारेमा प्रकाशित समाचार हटाएको सायद यो नै पहिलो घटना होला’ काठमाडौंप्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले यस घटनालाई पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गलत कदमका रुपमा लिएका छौं ।’

एफवान सफ्टको बालुवाटार ‘कनेक्सन’

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा समाचार हटाएको ठहर गरेको छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिनुका साथै हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाव दिएर उक्त समाचार हटाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

काठमाडौंप्रेसको वेभसाइट डेभलपमेन्ट र डिजाइन कम्पनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको साझेदारी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार असगर अली एफवान सफ्टका संस्थापकमध्येका एक हुन् । उनले त्यही सम्बन्धलाई ‘दुरुपयोग’ गरेको पत्रकार महासंघले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी बिहीबार नै जारी भएको सम्पादकहरूको विज्ञप्ति हेर्दा पनि काठमाडौं प्रेसको वेब डेभलपर कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ‘माथिको आदेश’भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने आपत्तिजनक कारबाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिजको प्यारेन्टेड कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बालुवाटारको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापा भने काठमाडौंप्रेसको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय नभएको दाबी गर्छन् । काठमाडौंप्रेसले पत्रकार आचारसंहिता पालना नगरेको थापाको आरोप छ ।

‘काठमाडौंप्रेसले जे गरिरहेको छ त्यो पत्रकारिता नै होइन, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका श्रीमती, छोराछोरीलाई अनावश्यकरुपमा तान्नु कुनै पत्रकारिता होइन’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरूले तथ्यगत आधारमा पत्रकारिता गरिरहनु भएको थिएन । अहिले यो नयाँ फन्डा निकालिएको मात्रै हो ।’

महामारीविरुद्ध लोकतान्त्रिक तरिकाले लडौं : बाबुराम

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले महामारीसँग लोकतान्त्रिक तरिकाले लड्न सुझाव दिएका छन् । ‘कुनैपनि बहानामा मिडियामाथि दमन गर्नु भनेको ज्वालामुखीलाई स्याउलाले छोप्न खोज्नु जस्तै हो । तथ्यहीन खबर भए तथ्यपूर्ण खबरले प्रतिवाद गर्ने हो, त्यसो नभए कानूनी उपचार खोज्ने हो’ डा. भट्टराईले टि्वटरमा लेखेका छन्, ‘महामारीसँग निरंकुश तरिकाले हैन, झन लोकतान्त्रिक तरिकाले लड्ने हो ।’

विज्ञ भन्छन्- चनाखो हुने बेला आयो

लकडाउन सुरु भएको एकहप्तामै १९ वटा अनलाइन बन्द गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको प्रेस काउन्सिलले यो अवधिमा ३६ वटा सञ्चारमाध्यमसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ ।

सरकारको यस्तो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चने सम्पादकहरूको निष्कर्ष छ । ‘प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावनाविपरीत हो, यसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ’ सम्पादकहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनलाइन मिडियाप्रति एकपछि अर्को यस्तो कारबाहीबाट प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुन जाने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी कुनै पनि बहानामा सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीसँग जुधिरहेका बेला सञ्चारकर्मीले विवेक प्रयोग त गर्नैपर्छ, तर त्यसको अर्थ प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै निकायले कानुन बाहिर गएर सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन ।’

त्यसैगरी, नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल सरकारले काउन्सिलमार्फत् अनलाइनहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्न लगाएको बताउँछन् । ‘सञ्चार माध्यम बन्द गराउनु गैरकानूनी र संविधानको मर्म विपरीत छ’ शिक्षक मासिकका सम्पादक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रेस, नागरिक समाज र न्याय क्षेत्रसमेत चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

सञ्चारविज्ञ को धारणा  उनीहरूकै शब्दमा –

‘सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन’
प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी


हामी अहिले विशेष संकटको अवस्थामा छौं । यस्तो शत्रुसँग लडिरहेका छौं, जुन देखिँदैन । तर, लागिहाल्यो भने सम्हाल्न सकिँदैन । यस्तो बेलामा समाचार प्रवाह गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सञ्चार क्षेत्रको पनि ठूलो जिम्मेवारी छ । तर, त्यसको अर्थ प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै निकायले कानुन बाहिर गएर सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन । रोक लगाइएको हो भने मनासिव कारण हुनैपर्छ ।

संकटका बेला सरकारजस्तै सञ्चार माध्यम पनि फस्ट रेस्पोन्डर हो । मिडिया आफ्नो भूमिकाबाट विचलित हुन मिल्दैन । तर, परिस्थितिवश कुनै मिडिया सञ्चालनमा आउनसक्दैन, बन्द हुन्छ भने त्यो उसको विवशता हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मिडियाप्रति राज्यको प्रतिकूल भूमिका’
राजेन्द्र दाहाल
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल प्रेस काउन्सिल

महामारी वा संकटसँग जुधिरहेका जनता र राज्यलाई सघाउनमा मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कोभिड-१९ बाट प्रेस आफैं प्रभावित भएकाले गर्दा मिडियाको भूमिका अपेक्षितरुपमा सशक्त हुन सकेको छैन ।

यतिबेला अन्य क्षेत्रलाई जस्तै मिडियालाई पनि राज्यले मद्दत गर्नुपर्दथ्यो । यतिबेला मिडियाप्रतिको राज्यको भूमिका प्रतिकूल देखिएको छ । आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले प्रेस काउन्सिलमार्फत एकपक्षीयरुपमा कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन निर्देशन दिइरहेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यम बन्द गराउनु गैरकानूनी र संविधानको मर्म विपरीत छ ।

दर्ता नभएकालाई बन्द गरिएको भन्ने तर्क पनि सही छैन । कुनै पनि सञ्चार माध्यम दर्ता नभएर चलेको रहेछ भने त्यसमा प्रेस काउन्सिल ऐन आकषिर्त हुँदैन । न त त्यो उसको अधिकार क्षेत्रमा पनि पर्दैन र बाध्यता पनि उसलाई कसैले बाध्य पनि पार्दैन ।

राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकै व्यक्तिहरूले नै काठमाडौंप्रेसको समाचार हटाउन निर्देशन दिएको कुरा आएको छ । यो दुःखद र निन्दनीय छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रेस, नागरिक समाज र न्याय क्षेत्र समेत चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । प्रेसको स्वतन्त्रता जोगिएन भने भोलि अन्य क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि जोगिँदैन ।

‘मिडियाले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ’

युवराज घिमिरे,सम्पादक, देशसञ्चार डटकम

संकटका बेलामा सञ्चार माध्यमले झन ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । आफूलाई सुरक्षित राखेर जनतालाई सूसुचित गराउनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा मात्रै पत्रकारिता गर्छु भन्न मिल्दैन । विगतमा पनि संकटपूर्ण अवस्थामा पनि गरेकै हो । मिडिया भएन भने संकट वा सम्भावित महामारीका बेला ठूला-ठूला अफवाह चल्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री त बोल्नुभएको छैन । तर, सरकार संवेदनाहीन पाएको छु । यस्तो केन्दि्रत शासनका बेला त्यत्रो ठूलो ठेक्का एउटा महानिर्देशकले दिने वा रद्द गर्नेगरे होलान् जस्तो लाग्दैन ।

कम्तिमा मन्त्री तहको भूमिका हुनुपर्दछजस्तो लाग्छ । सम्भावित महामारीको सन्त्रासले भोलि बाँचिन्छ कि बाचिँदैन भन्ने भइरहेका बेला पनि भ्रष्टाचार हुनु भनेको असामान्य कुरा हो । यस्तो बेलामा मिडियाले झनै सशक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

Nepali editors concerned about prime minister’s IT consultant’s role in removal of news report

Editors of Nepal’s dailies and online portals have expressed concern over the prime minister’s IT consultant’s involvement in the removal of a news report from an online portal.

The group of 21 editors, in the statement, said that Ali’s involvement in such an objectionable act has put the government in a difficult position.

“We demand an immediate investigation into the matter and action against the perpetrator of this unconstitutional act,” reads the statement.

The editors also drew attention to a press statement issued by the Online Journalists’ Association regarding the government taking down a number of online portals by issuing letters through the Information Ministry and the Nepal Telecommunications Authority in the name of monitoring online news.

“The Press Council recommending the closure of online websites is against the spirit of the constitution and will only invite government interference, instead of making the press accountable,” the statement reads.

Taking such actions against online media, one after the other, will only serve to limit press freedom, the editors said.

https://tkpo.st/2Jvqxm0

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वारा पत्रकार महासंघले लगाएको आरोपको खण्डन

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ‘काठमाडौंप्रेस डटकम’मा प्रकाशित समाचार हटाइएको विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उनले फेसबुकमार्फत एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय वा सरकारलाई दोष लगाउने गरी गर्न खोजिएको प्रोपागाण्डालाई सचिवालयले खारेज गरेको बताएका छन् । उनले महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्ती झुठ र तथ्यहिन रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी रद्द भइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरू वा तिनका छोराहरूलाई जबर्जस्ती तान्ने र बदनाम गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण रवैया खेदजनक रहेको बताएका छन् ।

साथै उनले काठमाडाैंप्रेसका प्रधानसम्पादक कसमस विश्वकर्मासँग आफूले टेलिफोनमा कुरा गरेको सम्प्रेषित समाचारको उद्देश्यबारे चासो मात्रै राखेको स्पष्ट पारेका छन् ।’मैले समाचार हटाउनेबारे कुनै कुरासम्म कहिल्यै गरेको नै थिइनँ,’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘भोलिपल्ट समाचार हेर्दा हटेको देखेपछि कसमसजीलाई नै किन क्षमायाचनाको सार्वजनिक सूचना नगरी हटाउनुभयो भन्ने जिज्ञासा मैले नै राखेको थिएँ । उहाँले कसरी हट्यो बुझ्दैछु भन्नुभएको थियो ।’

अनधिकृत रुपमा समाचार हटाइएको बारे हाम्रो विज्ञप्ति

नेपाली पत्रकारितामा हामीले एउटा अनौठो पीडा भोग्यौं । मंगलबार साँझ हामीले चीनबाट मेडिकल सामान खरिदका विषयमा एउटा सामाचार प्रकाशित गरेका थियौं – ‘महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ । प्रकाशित समाचारका विषयमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरू हामीलाई प्राप्त हुन थालेको थियो ।

बुधबार विहान हाम्रो साइटको डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजिज् प्रा. लि. को प्यारेन्ट कम्पनी एफ वान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकाल र सुवास शर्माले फोन गरेर ‘त्यो समाचार हटाइदिनु पर्‍यो, हामीलाई माथिबाट ठूलो दबाव आयो’ भन्ने अनुरोध गर्नुभयो । हामीले प्रकाशित भएको समाचार हटाउन नमिल्ने, बरु समाचारका विषयमा कसैको केही भन्नु छ, खण्डन गर्नु छ भने लिखित रुपमा हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउन आग्रह गर्‍यौं ।

विहान १०ः३० बजेतिर शिरान टेक्नोलोजिज्का प्रज्ज्वल महर्जनले फोन गरेर ‘त्यो समाचार त हटाउनै पर्‍यो’ भन्नुभयो । उहाँलाई पनि हामीले समाचार हटाउन नमिल्ने जवाफ दियौं । र, साइटमा तलमाथि केही नगर्नुहोला भनेर सचेत गरायौं । त्यसको दुई मिनेटपछि समाचार साइटबाट हटाइयो । त्यसपछि ढकाल, शर्मा र महर्जनलाई पटकपटक फोन ग¥यौं, मेसेज पठायौं, तर उहाँहरुले कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु भएन । समाचार हटाइएकोमा कानुनी प्रक्रियामा जान्छौं भनेपछि फोन उठाउनु भयो र ‘हामी हेर्छौं’ भन्नुभयो । तर, हटाइएको समाचार पुनः प्रकाशन गर्नुको सट्टा करिब २ बजेदेखि ४ बजेसम्म समाचार अपडेट नै गर्न नमिल्ने गरी साइट राखियो । फेरि मेसेज गरेर त्यसमा पनि कानुनी उपचार खोज्ने जानकारी दिएपछि उहाँहरुले बल्ल समाचार प्रकाशन गर्न मिल्ने बनाउनु भयो ।

वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैको बारेमा प्रकाशित समाचार हटाएको सायद यो नै पहिलो घटना होला । हामीले यस घटनालाई पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गलत कदमको रुपमा लिएका छौं । समाचारमा चित्त नबुझे लिनुपर्ने बाटोको बारेमा कानुनले स्पष्ट गरेकै छ । हामी हाम्रो समाचारमा कहीं पनि त्रुटि वा कमजोरी भए, त्यसलाई सच्याउन वा कानुनी सजाय भोग्न तयार नै छौं । यस घटनामा कानुनी कदम चाल्न पनि हामीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं।

कसमस बिश्वकर्मा
प्रधान सम्पादक

न्युज पोर्टल ह्याक गरेको असगर अलीको कम्पनीद्वारा स्वीकार

‘काठमाण्डू प्रेस’ न्युज पोर्टलको सिस्टमभित्र अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर कन्टेन्ट ह्याक गरेको सिरान टेक्नोलोजिजले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको निर्देशनमा उनका प्राविधिकहरूले न्युज पोर्टलको नयाँ एड्मिन सिर्जना गरेका थिए ।

अनधिकृत रूपमा अर्काको सिस्टममा छिरेर डाटा म्यानुपुलेट गर्ने कामलाई ह्याकिङ भनिन्छ । यस्तो साइबर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आइटी सल्लाहकारलाई संरक्षण गर्छन् कि कानुनी कारबाही गर्छन् ? समाजले अवलोकन गरिरहेको छ । जब कि यही देशमा फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई जेल पठाउने गरिएको छ ।

सोही आइडीबाट उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र उनका छोराहरूसँग सम्बन्धित समाचार डिलिट गरिएको थियो ।

समाचारमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार तथा ई–सेवाका सिइओ अलीको नाम पनि जोडिएको थियो । तर, सार्वजनिक रूपमा चौतर्फी दबाब भएपछि सिरान टेक्नोलोजिजले गल्ती स्विकारेको छ ।

‘काठमाण्डूप्रेसका सम्पादक र सिरान टेक्नोलोजिजको व्यवस्थापनबीच संवाद चलिरहेको वेला गलत सूचनाका कारण सिरान टेक्नोलोजिजको प्राविधिक टिमले न्युज पोर्टलबाट सो समाचार हटाएको छानबिनको क्रममा पाइयो,’ सिरान टेक्नोलोजिजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एउटा जिम्मेवार कम्पनीका रूपमा हामी हाम्रो त्रुटिलाई स्वीकार गर्दै हामी काठमाण्डू प्रेस, सम्पूर्ण प्रेस जगत् र हाम्रो शुभचिन्तकसँग क्षमायाचना गर्दछौँ । साथै, यस्ता किसिमका त्रुटि दोहोरिन नदिन हामी नियन्त्रणका उपायलाई बलियो बनाउँदै पूर्वाधारलगायतका संयन्त्र निर्माण गर्दै जाने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्दछौँ ।’

अनधिकृत रूपमा अर्काको सिस्टममा छिरेर डाटा म्यानुपुलेट गर्ने कामलाई ह्याकिङ भनिन्छ । यस्तो साइबर अपराधमा संलग्नलाई दण्डित गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आइटी सल्लाहकारलाई संरक्षण गर्छन् कि कानुनी कारबाही गर्छन् ? समाजले अवलोकन गरिरहेको छ । जब कि यही देशमा फेसबुकमा कमेन्ट लेख्नेलाई जेल पठाउने गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका ‘आईटी विज्ञ’को कर्तुत : आफूविरुद्ध समाचार लेखेको वेबसाइटलाई अनधिकृत नियन्त्रण लिएर समाचार नै हटाए

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको समूहले काठमाडौँबाट सञ्चालित एक अनलाइन न्युज पोर्टल ‘ह्याक’ गरेको आरोप लागेको छ । आफ्नो विरुद्ध समाचार सार्वजनिक भएपछि अस्गर अलीको समूहले ‘काठमाडौँ प्रेस’ नामक समाचार पोर्टल ह्याक गर्दै समाचार नै डिलिट गराएको आरोप लागेको हो ।

काठमाडौँ प्रेसका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माले अस्गर अलीको समूहले आफ्नो वेभसाइट ह्याक गर्दै उनी विरुद्ध आएको समाचार हटाएको आरोप लगाएका छन् । मङ्गलबार काठमाडौँ प्रेसले ‘महङ्गोमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको छोराको संलग्नता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । उक्त समाचारमा प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ अस्गर अलीको समेत संलग्नता रहेको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

यसरी भयो वेभसाइटमाथि कब्जा !
कसमस विश्वकर्मा प्रधान सम्पादक रहेको काठमाडौँ प्रेसको वेभ डेभलपर सिरान टेक्नोलोजीज हो । सिरान टेक्नोलोजीजले नै यस वेभसाइटको डिजाइन तथा डेभलपमेण्टको काम गर्दै आएको छ ।
सिरान टेक्नोलोजी अस्गर अली सञ्चालक रहेको एफ वान सफ्टको भगिनी कम्पनी हो । यो कम्पनीमा अस्गर अली, विश्वास ढकाल लगायत ५ जनाको शेयर स्वामित्व रहेको छ । र, काठमाडौं प्रेसको एडमिन बनाउनेदेखि डेभलपमेण्टको सबै काम सिरान टेक्नोलोजीजले गरिरहेको छ ।
मंगलबार काठमाडौँ प्रेसले अस्गर अली समेतको नाम मुछेर समाचार प्रकाशन गरेपछि बुधबार सिरान टेक्नोलोजीज तथा मूल कम्पनी एफवान सफ्टका अध्यक्ष विश्वास ढकालले फोन गर्दै समाचार हटाउन काठमाडौँ प्रेसका सम्पादकलाई दबाब दिएको काठमाडौं प्रेसले जनाएको छ । तर काठमाडौँ प्रेसले उक्त समाचार हटाउन नसकिने र समाचारमा चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्न सुझाव दिएको थियो ।

समाचार हटाउन नमिल्ने जवाफ दिएपछि बुधबार बिहान ११ बजेर २० मिनेटमा सिरान टेक्नोलोजीका व्यवस्थापनका प्रज्वल महर्जनले काठमाडौँ प्रेसका सम्पादकलाई फोन गरी समाचार हटाउन पुनः दबाब दिएका थिए । तर समाचार हटाउन नसकिने जवाफ दोहोर्याएपछि उनीहरुले करिब ११ः२५ बजे उक्त समाचार डिलिट गरेको काठमाडौँ प्रेसले रातोपाटीलाई बताएको छ ।

एडमिन क्रिएट गर्दै समाचार डिलिट

काठमाडौँ प्रेसका अनुसार समाचार डिलिट गर्न नसकिने जवाफ दिए लगत्तै सिरान टेक्नोलोजीले नयाँ एडमिन क्रियट गरेको हो । समाचारको सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै डिलिट गर्न दबाब दिएपनि काठमाडौं प्रेसले ‘साइट नचलाउनुस्, कन्टेन्टमा जाने तपाईंको अधिकार छैन’ भन्दै फोन राखेका थिए । तर त्यसको २ मिनेटमा नै [email protected]नामबाट एडमिन क्रिएट गरी उक्त समाचार डिलिट गरिएको काठमाडौँ प्रेसले जनाएको छ ।

डेढ घण्टा एडमिनमाथि नियन्त्रण

सिरान टेक्नोलोजीजले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमै नपर्ने समाचार डिलिट मात्र नगरेर डेढ घण्टा एडमिनमा समेत कब्जा जमाएको काठमाडौँ प्रेसले जनाएको छ । समाचार डिलिट भएको समय बिहान ११ः३० बजेदेखि अपरान्ह १ बजेसम्म न्युज पोष्ट गर्न समेत नमिल्ने गरी एडमिन कब्जा गरेको भन्दै यस्तो कार्य कदापि क्षम्य हुन नसक्ने काठमाडौँले प्रेसले बतायो ।

डेभलपरले कन्टेन्ट डिलिट गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन : प्रधान सम्पादक विश्वकर्मा

यस सम्बन्धमा ‘के कसो भएको हो ?’ भन्दै हामीले काठमाडौँ प्रेसका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्मालाई सोधेका थियौँ । उनले आफ्नो साइट ह्याक गरी समाचार समेत डिलिट भएको भन्दै यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

‘समाचार कसरी डिलिट भयो त ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा प्रधान सम्पादक विश्वकर्माले यसमा साइट डेभलपरकै हात रहेको बताए । उनले भने, ‘उक्त समाचार हामीले डिलिट गरेका छैनौँ । समाचार डिलिट हुनुभन्दा अगाडि पटकपटक उनीहरुले समाचार हटाउन दबाब दिएका थिए । त्यसपछि उनीहरुले नै नयाँ एडमिन बनाएर समाचार डिलिट गरेका छन् । यो काम साइट डेभलपर सिरान टेक्नोलोजीज बाहेक अरु कसैले गर्न सक्दैन ।’

विश्वकर्माले थपे, ‘कुनै पनि साइट डेभलपरलाई कन्टेन्टमा छिर्ने अधिकार हुँदैन । कुन समाचार हाल्ने वा नहाल्ने भन्ने कुरा डेभलपरको नभएर सञ्चारगृहको अधिकारको कुरा हो । त्यसमाथि विवादमा परेका व्यक्ति र उनी सम्बन्ध साइट डेभलपरले समाचार नै डिलिट गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यो नेपाली पत्रकारितामा अत्यन्तै गलत अभ्यास भयो ।’

समाचारको सम्बन्धमा चित्त नबुझे कानुनी प्रक्रियामा जान सक्ने बाटो हुँदाहुँदै पनि अनाधिकृतरुपमा समाचार नै डिलिट गराउने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन नसक्ने भन्दै यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको विश्वकर्माले बताए ।

काउन्सिल भन्छ, ‘उजुरी आए छानबिन हुन्छ’

प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले हालसम्म यस प्रकरणमा कुनै पनि पक्षबाट उजुरी नपरेको बताए । ‘प्रकाशित समाचारका कारण कसैलाई अप्ठ्यारो परेको हो भने त्यो पक्ष उजुरी लिएर हाम्रोमा आउनुपर्छ । समाचार लेखेकै आधारमा कुनै सञ्चार गृहमाथि अन्याय भएको छ भने पत्रकार महासंघमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने । ‘तर उजुरी नै नपरेको खण्डमा अहिले नै यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन हतारो हुन्छ होला । तर, यदि कुनै पनि पक्ष उजुरी लिएर आउँछ भने बिना कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छानविन गरिनेछ र न्याय दिलाइनेछ,’ श्रेष्ठले भने ।

अस्गर अली र विश्वास ढकाल दुवै जना एफवान सफ्ट नामक आइटी कम्पनीका सञ्चालक हुन् । यही कम्पनीले नेपालको पहिलो पेमेण्ट गेटवे ई–सेवासमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारसमेत रहेका अस्गर अली पटकपटक विवादमा आइरहने व्यक्ति हुन् ।

अपडेट : यस विषयमा अस्गर अलीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि सम्पर्कमा नै आउन चाहेनन् ।

सूचना जंगल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘यु फेक मिडिया’ भन्दै आफूलाई चित्त नबुझेका सञ्चारमाध्यमलाई गाली गर्न थालेयता ‘फेक न्युज’ आम चर्चामा छ। यथार्थमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को भयावह स्थितिसँगै ‘फेक मिडिया’ को अनुहार उदांगिन थालेको छ। कोरोना भाइरसभन्दा खतरनाक फेक मिडिया हुन्छ। त्यसले अनाहकमा हामीलाई उद्वेलित तुल्याउँछ, अन्योलमा पार्छ। यतिबेला ‘फेक न्युज’ फैलाउन धेरै सजिलो छ। सूचना–प्रविधि विकासले हामीलाई जति सजिलै सूचना उपलब्ध गराएको छ, त्यति नै भ्रमको जन्जालमा फसाएको पनि छ। यो बेला जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले विश्वसनीय सामग्री पस्किएर आम नागरिकलाई ‘सूचना जंगल’बाट बाहिर निकाल्नुपर्छ।

अहिलेको समयमा सूचना अभाव छैन। हातहातका मोबाइल र अन्य उपकरणले यसमा नागरिकको पहुँच सहज तुल्याएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिलेका मानिस सञ्चारका ‘बुफे’ अर्थात् आफैंले परिकार छानीछानी खाने अवस्थामा छन्। खानेकुरा र त्यसले दिने पोषक तत्वबारे ज्ञान नभएको भोको मानिसका अगाडि अनेकौं खानेकुरा भयो भने उसको भोजन  अनियन्त्रित बन्छ। त्यही भएर जसरी हामी ‘बुफे’मा खाना छानीछानी खान्छौं, त्यसरी नै सूचना÷समाचार पनि रोजीरोजी पढ्न/सुन्न जान्नुपर्छ। यसैका लागि अहिले सञ्चार साक्षरताको समेत चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ। जुन पायो त्यही सामग्री पढ्ने/सुन्ने/हेर्नेभन्दा पनि विश्वसनीय र तथ्ययुक्त सूचना/समाचार दिने सञ्चारमाध्यम हेर्ने बानी विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

सही समाचारभन्दा तोडमरोड गरिएका वा झुटो समाचार सजिलै र चाँडै फैलिन्छन्। ठूलो संख्यामा संवाददाता राखेर, समाचारलाई विश्वसनीय बनाउन काम गरिरहेका परम्परागत सञ्चारमाध्यमका सामग्री ‘फेक न्युज’जस्तो तत्कालै प्रतिक्रिया जन्माउने खालका हुँदैनन्। अहिले हरेक व्यक्तिसँग सञ्चार सुविधा भएकाले सूचना दिन गाह्रो छैन। तर त्यसरी दिइएका सूचनाको विश्वसनीयताप्रति जहिल्यै प्रश्न रहन्छ। तसर्थ कस्ता व्यक्ति÷स्रोतले सूचना दिइरहेका छन् भनी विचार गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। विश्वसनीयता आर्जन वर्षौंको कामबाट मात्र सम्भव हुन्छ। त्यसलाई आधार मानेर आएका सामग्रीमा विश्वास गर्न सकिन्छ।

अहिले खासगरी सामाजिक सञ्जालबाट भ्रमपूर्ण सामग्री धेरै प्रवाह भइरहेको देखिन्छ। हो, यसले सञ्चारको लोकतन्त्रीकरण गर्न मद्दत गरेको छ। यी अभिव्यक्तिका माध्यम पनि हुन्। तर यिनलाई पूर्ण रूपमा सञ्चारमाध्यम मानेर विश्वास गर्दा कतिपय अवस्थामा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। पत्रकारिताको ध्येय तथ्य संकलन गर्दै सत्य खोज्ने हुन्छ। त्यसैकारण पत्रकारिताले राम्ररी काम गर्न पाएन भने पहिलो आक्रमण नै सत्यविरुद्ध हुन्छ। यसका लागि पारदर्शिता पहिलो सर्त हो।

कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढेसँगै चर्चामा आएका केही ‘फेक’ सामग्रीको नेपाली सेना र नर्भिक अस्तालले खण्डनसमेत गरिसकेका छन्। यसै सिलसिलामा झुटो सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ पनि परिसकेका छन्। इन्टरनेट हाम्रो जीवन–पद्धति बनेको २ दशकभन्दा बढी भइसकेको पनि केही व्यक्तिले यसलाई भर्खरै प्रयोगमा ल्याउन पाएका हुन्। यसलाई दुरुपयोग गर्दा कानुनको फन्दामा परिन्छ भन्ने पनि धेरैलाई ज्ञान छैन। त्यति मात्र होइन, इन्टरनेटमा छद्म उपस्थितिबाट गरिने व्यवहार पनि सजिलै जानकारीमा लिन सकिन्छ भन्ने पनि तिनलाई थाहा छैनन्। अझ अनलाइनमा जस्तो काम÷कुरा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पनि तिनलाई छ। वास्तवमा अनलाइन वा ‘भर्चुअल वल्र्ड’ पनि हामीले भौतिक रूपमा व्यवहार गर्ने समाजजस्तै हो। जुन कुरा हामी कुनै व्यक्तिसामु भन्न÷गर्न सक्दैनौं, त्यो अनलाइनमा पनि गर्न हुँदैन। र, अनलाइनमा हामीले गर्ने सबै कुरा ‘फुटप्रिन्ट’का रूपमा रहन्छन्। त्यो अभिलेख भविष्यमा आफ्नै निम्ति प्रत्युत्पादक नहोस् भन्नेमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। संसारका जुनसुकै कुनामा बसेर गरिएको भए पनि यस्ता हर्कतबापत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ।

असल पत्रकारिता ‘फेक न्युज’ मा फस्टाउँदैन। अहिले भ्रम चिर्न पनि परम्परागत पत्रकारिताको आवश्यकता झनै बढेको छ। त्यही भएर अहिले फेरि ‘प्रिन्ट इज प्रुफ’ अर्थात् ‘छापिएका कुरा नै प्रमाण’ हुन् भनी भारतीय पत्रपत्रिकाले भर्खरै गरेको विज्ञापन पनि यसको उदाहरण हो। अतः ‘फेक न्युज’बाट नझुक्किऔं, विश्वसनीय माध्यमबाट सुसूचित हुँदै अहिले व्याप्त कोरोना संक्रमण (सन्त्रास)बाट आफूलाई बचाऔं।

मिडिया साक्षरता

मिडियाबाट सम्प्रेषण भएका सामग्री वा सन्देश बुझ्ने, ग्रहण गर्ने र तिनको मूल्यांकन/विश्लेषण गर्ने क्षमतालाई मिडिया साक्षरता भनिन्छ। २०औं शताब्दी मध्येबाट विकसित मिडिया साक्षरता अवधारणा २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा निकै चर्चाको विषय बनेको छ। यो अडियन्स (पाठक/स्रोता/दर्शक)को शैक्षिकस्तर र बुझाइमा पनि भरपर्छ। मिडियाप्रति बढ्दै गएको भरोसाले तिनले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीको विश्लेषणलाई प्रभावित तुल्याउँछ। मिडियाकर्मीले सन्देश वा सूचना सामग्री बनाएर मात्र हुँदैन, सम्भावित अडियन्समा पर्ने प्रभावबारे पनि उत्तिकै मनन गर्न जरुरी हुन्छ।

नेपालमा मिडिया साक्षरता बढ्दो क्रममा छ। मिडियाले दिएको भन्दा पनि कुन मिडिया र कसले दिएको भनी विश्लेषण गर्ने क्षमता शिक्षित पाठक, दर्शक र स्रोतामा बढ्दै गएको छ। प्रतिक्रिया वा प्रतिसन्देश पस्कने क्रम बढेर गएको पाइन्छ। जति मात्रामा साक्षरता बढ्छ उति नै मात्रामा मिडिया सन्देशको मूल्यांकन गर्ने क्रम बढ्छ। मिडिया दुरूपयोग हुन सक्ने खतराबाटै मिडिया साक्षरताको सन्दर्भ उठेको हो। इन्टरनेट वा नयाँ माध्यमले समाजमा ल्याएको सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक पाटालाई ध्यानमा राखेर नै विश्वका धेरै देशले साइबर कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन।

युरोपियन चार्टर अफ मिडिया लिटरेसीले मिडिया साक्षरता मुख्यतया मिडिया प्रविधिको उपयोग, सन्देशको भाषा एवं प्रस्तुति, सुसूचित समाजको आधार, प्रजातान्त्रिक अधिकार र नागरिक जिम्मेवारीजस्ता पक्षसँग बढी सरोकार रहेको उल्लेख गरेको छ। मिडिया साक्षरताको ऐतिहासिक परिदृश्य नियाल्ने हो भने सबैभन्दा पहिले शास्त्रीय साक्षरताको कुरा आउँछ। जतिबेला पढ्ने, लेख्ने र बुझ्ने कुरा मात्र यसका आधार थिए। त्यसपछि श्रव्य–दृश्य साक्षरताको युग आयो। चलचित्र, रेडियोे, टेलिभिजन, जसमा आकृति (इमेज) र आवाजबारे बुझ्न जरुरी थियो।

डिजिटल साक्षरता, जसमा कम्प्युटर र डिजिटल एवं मल्टिमिडियाबारे बुझ्नुपर्ने जरुरत प-यो। युनेस्कोले चाहिँ मिडिया साक्षरतालाई मिडिया शिक्षाको बृहत् रूप ठानेको छ। विकसित देशमा अडियन्सलाई पर्न सक्ने असर वा नकारात्मक प्रभावबारे अध्ययन/मनन गरेर मात्र सूचना, सामग्री अर्थात् सन्देश प्रस्तुत गर्छन्। यो अभ्यास विकासोन्मुख देशमा राम्रा मिडियाले पनि अनुसरण गर्छन्। यसो गर्दा मिडिया साक्षरतालाई विशेष ध्यान दिने परिपाटी खासगरी मिडिया एउटा भीमकाय उद्योगका रूपमा विकास र विस्तार भएका देश, जहाँ साक्षरता बढी छ, मा व्यवहारमै देखिन्छ।

मिडिया साक्षरताका विज्ञद्वय थोमसन र जोल्सका अनुसार मिडिया साक्षरता मिडियाप्रतिको निश्चित मान्यता र दृष्टिकोणमा आधारित छ। मिडियाबाट दिइने सन्देश सबै निर्माण गरिने कुरा भएकाले यसलाई सिर्जनशील भाषामा बनाउने आफ्नै नियम छन्। सञ्चारको समाज वर्गीकरण सिद्धान्तअनुसार मिडियाका सन्देश फरक–फरक अडियन्सले फरक–फरक ढंगबाट बुझ्छन् किनकि उनीहरू फरक–फरक पृष्ठभूमि र संस्कृतिका हुन्छन्।

धेरेजसो मिडिया सन्देश फाइदा हुने मनसाय वा शक्तिका दृष्टिले बनाइन्छन्। मिडिया समाजको भलाइप्रति खोलिएका हुनाले सामाजिक हित सर्वोपरि हुन्छ। नागरिकका हक–अधिकार र कर्तव्य के–के हुन् अर्थात् समाजप्रति मिडिया उत्तरदायी र जवाफदेही रूपमा प्रस्तुत भएको छ कि छैन, त्यसको जानकारी मिडिया साक्षरताले दिन्छ। यसले सूचनाको अधिकारबारे बुझ्ने मात्र बनाउँदैन, आम मानिसलाई मिडियाप्रतिको भरोसा कम गराउँछ। पाठक, दर्शक वा स्रोतामा मिडियाका काम र यसले प्रदान गर्ने सूचना–सामग्रीलाई मापन गर्ने र मूल्यांकन गर्ने क्षमता र साहस बढाउँछ। त्यसैले पनि मिडिया साक्षरता आवश्यक छ।

मिडिया साक्षरता व्यक्तिको क्षमता, अध्ययन, तालिम, आर्थिक–सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक प्रभाव आदिमा पनि निर्भर हुन्छ। व्यक्तिको सचेतना, ज्ञान, धारणा, व्यवहार पनि यसमा कारक तŒव रहन्छन्। मिडियाका विषयवस्तु पस्कने तरिकाले पनि यसको प्रभावस्तर मापनलाई प्रभावित तुल्याउँछ। यसैले सबै खाले मिडिया चाहे छापा वा अनालाइन हुन्, उत्पादित विषयवस्तु कुन स्वार्थ–समूहका रुचि र लक्ष्यका लागि प्रयोग हुन सक्छन्, त्यो मिडिया साक्षरता प्राप्त गर्ने जो कोहीले अनुमान गर्न सक्छ। नेपालमा राजनीतिक प्रभावले नछोएका ठाउँ छैनन्। यस अर्थमा मिडिया उद्योग पनि अछूतो रहन सक्दैन। त्यसो त सञ्चारविद्हरू बरान र डेविसले मिडिया साक्षरता मिडियाका विषयवस्तुको समीक्षा र आनन्द लिन सकिने क्षमता हो भनेका छन्। उनीहरूले समकालीन संस्कृति र समुदायको गहन जानकारी ग्रहण गर्ने तरिकाका रूपमा यसलाई अथ्र्याएका छन्।

नेपालमा पत्रकारिता तथा आमसञ्चार शिक्षाको दायरा बढ्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा मिडिया साक्षरता भने कोसेढुंगा साबित हुने गरी  विकास भइसकेको छैन। तर मिडियाले जे/जस्ता सामग्री वा सन्देश उत्पादन गरे पनि तिनलाई अन्धाधुन्ध पालना नगरी सोच्ने, विश्लेषण गर्ने क्रम बढेको छ। यस अर्थमा मिडिया साक्षरता बढेको महसुस हुन्छ। मिडियाको सामाजिक उत्तरदायित्व समृद्धि र विकासका खातिर वस्तुगत ढंगबाट प्रस्फुटन हुन आवश्यक छ। डिजिटल र इन्टरनेट माध्यमको विकास र सूचना क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन आत्मसात् गर्न जरुरी भइसकेको छ।

मिडिया साक्षरताको अर्थ निर्माण र व्याख्याभन्दा माथि हुनुपर्छ। सूचना, समाचार विषयपरक भन्दा वस्तुनिष्ठ हुन अनिवार्य हुन्छ। मिडियाले कुनै विषयवस्तु कुन रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भन्ने जानकारी मिडिया साक्षरताले दिन्छ। प्रजातान्त्रिक परिपाटी भएका मुलुकमा मिडिया साक्षरता मिडियाप्रति शासक मात्र नभई आम मानिसको मिडियाप्रतिको मूल्यांकन र विश्वासको आधारभूमि पनि हो।

प्रेस स्वतन्त्रतामा कतैबाट बाधा हुन्‍न : सञ्‍चारमन्त्री

काठमाडौँ — अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानले व्यवस्था गरेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को अभ्यासमा सरकारबाट कहीं कतै बाधा नपुर्‍याइने बताएका छन् । उनले प्रेसलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिने जिम्मेवारी सरकारको रहेको बताए ।

शुक्रबार मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको जिम्मेवारी हामीले लिन्छौं, आफ्नो जवाफदेहिता र दायित्व तपाईहरुले लिइदिनुस ।’ उनले सञ्चारसँग सम्बन्धित प्रस्तावित कानुनमा सबैको सुझाव लिएर सुधार गरेर जान आफू तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले सूचना प्रविधि विधेयकमा दण्ड सजायको मात्रा बढी भएको आफूलाई समेत लागेको बताए । ‘नागरिक स्वतः अनुशासित हुनुपर्छ । कहीं कतै त्यो पालना भएन भने त्यसका लागि विधि बनाइन्छ,’ उनले थपे, ‘तर विधिलाई अत्यधिक र अस्वाभाविक लान हुन्न् ।’ उनले संसदको प्रक्रियामा रहेका विधेयकलाई संसदीय विधि अनुसारै सुधार गर्न सकिने र संसदमा दर्ताका लागि तयार गरिएका मस्यौदामा सरोकारवालाको सुझाव लिएर सुधार गरिने बताए । उनले मिडियालाई सञ्चार सेवा उद्योगका रुपमा मान्यता दिइने पनि उल्लेख गरे ।

सञ्चार एवम् अर्थमन्त्री खतिवडाले मिडिया उद्योगलाई अवसर सृजना गरेर त्यहाँ कार्यरत पत्रकार र कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गराउने पक्षमा आफू रहेको बताए । ‘उद्योग व्यवसाय र सञ्चारगृह बन्द गराएर पारिश्रमिक दिलाउने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने, ‘कामको अवसर सृजना गराएर बढी पारिश्रमिक दिने वातावरण निर्माणको पक्षमा छौं ।’ उनले चरम गरिबीको अन्त्य, शिक्षा र स्वाथ्यमा सबैको पहुँचको कुरा सरकारले गरिरहेकाले ती आवश्यकता पूर्ति हुने गरी पारिश्रमिक दिइनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले विज्ञापनमा ‘क्लिन फिड’ को कार्यान्वयन, विज्ञापन वोर्डको गठन लगायतका कामलाई तीव्रता दिइने समेत बताए ।

मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कंडेलले कानुनमा ठूलो दण्ड जरिवाना राखेर मिडिया तर्साउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताए । राज्यले कानुनबाट मिडियालाई ठीक पार्छु भन्ने मानसिकता राख्नु नै गलत भएको भन्दै उनले राज्यको उदार चरित्रको अपेक्षा राखेको बताए ।

सोसाइटीका पूर्वअध्यक्ष एवम् कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरणको अपेक्षा मिडिया क्षेत्रले राखेको बताए । ‘प्रजातान्त्रिक मुलकको आधारभूत विषय नै स्वतन्त्र मिडिया हो,’ उनले भने, ‘त्यही स्वतन्त्रता र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि संगै लडेका मिडियालाई सरकारमा पुगेकाले दुश्मनको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेका छन् । त्यही दुःखलाग्दो विषय हो ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३०, २०७६ २१:४८

आमसञ्चार विधेयकलाई २७ सुझाव

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकोे विधेयकको मस्यौदा सरोकारवालाबीच छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको छ। कानुन तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव÷टिप्पणी दिने मौका प्रदान गरेकामा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। विधेयकका कतिपय विषय संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड तथा पत्रकारिताका स्थापित मूल्य/मान्यताविपरीत छन्।

५६ वटा दफा रहेको विधेयकले छापा, रेडियो, टिभी, अनलाइन, इन्टरनेट सञ्जाल सबै माध्यमका सञ्चारकर्मी एवं कर्मचारीको पेसागत हकहितदेखि पुस्तक प्रकाशन क्षेत्रसम्म समेटेको छ। फिल्मबाहेक आमसञ्चार र सूचना–प्रविधिका माध्यमसमेतका लागि छाता ऐनको स्वरूपमा नियमनको क्षेत्र लिएको यो विधेयक निकै महŒवपूर्ण कानुनका रूपमा प्रस्तावित देखिन्छ।

परिच्छेद १ मा नाम र २३ शब्दावलीका परिभाषा, परिच्छेद २ मा प्रेस रजिस्टार, परिच्छेद ३ मा पत्रपत्रिका, परिच्छेद ४ मा प्रसारण, परिच्छेद ५ मा अनलाइन, परिच्छेद ६ मा श्रमजिवी पत्रकार, परिच्छेद ७ मा आमसञ्चारसम्बन्धी अन्य व्यवस्था, परिच्छेद ८ मा पत्रकार र प्रसारकको योग्यता, परिच्छेद ९ मा सजाय र पुनरावेदन र परिच्छेद १० विविधमा पुस्तकसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएका छन्।

विधेयकका कतिपय व्यवस्था उपयुक्त देखिएकाले तिनबारे यस लेखमा टिप्पणी गरिएको छैन। तीबाहेक विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषय निम्न देखिन्छन् ः

१) परिभाषाको (ठ) मा ‘प्रसारक’को परिभाषामा बोल्ने र कार्यक्रम तयार गर्ने व्यक्ति भनिएको छ। यसको शाब्दिक अर्थले भने प्रसारण गर्ने निकाय वा संस्था जनाउँछ । बरु प्रसारक शब्द हटाई प्रस्तोता वा कार्यक्रम उत्पादकजस्ता शब्द उपयुक्त हुन्छ।

२) यसैगरी (थ) मा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको परिभाषाभित्र युट्युब, ब्लग र एप्ससमेत राखिएका छन्। यी आमसञ्चारका माध्यम होइनन्। यी त इन्टरनेट माध्यमभित्रका विभिन्न नेटवर्क टुल्स हुन्। यिनलाई सञ्चारमाध्यमको दर्जा दिनु युक्तिसंगत देखिँदैन।

३) श्रमजिवी पत्रकार (घ) को परिभाषामा ‘सम्पादक’, ‘स्टेसन प्रमुख’जस्ता शब्द छुटेका छन्।

४) परिच्छेद २, दफा ४ मा प्रेस रजिस्टार निर्देशन समितिको व्यवस्था छ। सरकारको एउटा प्रशासनिक एकाइ सञ्चालन गर्न मन्त्रालय प्रशासन नै काफी छ। यो संरचना आवश्यक देखिँदैन। फेरि सरकारी प्रशासनभित्र नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रदेशका प्रतिनिधि रहनु पनि उपयुक्त देखिँदैन। यो स्वायत्त र सर्वपक्षीय निकाय होइन।

५) दफा ६ को प्रावधान ऐनमा राख्नु उपयुक्त र आवश्यक देखिँदैन। हटाउँदा हुन्छ।

६) दफा ७ (च) मा प्रेस रजिस्टारलाई ‘फ्रिक्वेन्सी योजना निर्माण गर्ने’ अधिकार दिइएको छ। यो त संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र हो।

७) दफा ८ (३) का व्यवस्था यस कानुनमा राख्नुपर्ने विषय होइनन्। यो स्थानीय सरकार आफंैले कानुन तर्जुमा गरी व्यवस्थित गर्ने कार्यक्षेत्र हो।

८) दफा ११ मा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नैपर्ने समय–सीमा तोक्नु व्यावहारिक हुँदैन। यसरी छुट्टै रूपमा संघीय छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा यो विषयमा राखिएको समयावधि अनुकूल हुँदैन। तसर्थ सो ऐनअनुसारै तादात्म्य मिलाउनु उपयुक्त हुनेछ।

९) दफा १२ को पत्रपत्रिका वर्गीकरण के–कस्ता निकायले गर्ने,  उल्लेख छैन। यस्तो वर्गीकरण स्वतन्त्र संरचना बनाएर र प्रायः स्वतन्त्र र निजी क्षेत्रको सहभागितामा गरिन्छ। साथै वर्गीकरणको मुख्य आधार बिक्री–वितरणको संख्या नै हुनुपर्छ। यी मान्यता दफा १२ (१) र (२) मा देखिँदैन। तसर्थ संरचनाको ढाँचा र वितरणको मुख्य आधार हुने कुरा ऐनमै स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।

१०) दफा १३ को अन्तिम वाक्यांश– ‘त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा पर्ने छैन’ शब्दावली संविधानविपरीत छ। कुनै पनि कारण प्रकाशनमा प्रतिबन्ध लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ। सो दफामा उल्लिखित कसुर गरेमा कारबाही हुने प्रचलित विभिन्न कानुनी व्यवस्था छन् र त्यो विषय तिनैअनुसार नियमन हुन्छ। तसर्थ त्यो वाक्यांश हटाउन जरुरी देखिन्छ।

११) दफा १६ (४) र (८) का व्यवस्था पनि सुधार गर्नुपर्छ। खासगरी उपदफा ८ मा उल्लेख संघीय सरकारले नियमन गर्ने विषय। यसैगरी संघीय निकायबाट देशभरि प्रसारण गर्ने अनुमति–प्राप्त प्रसारण संस्थाले पुनः प्रदेशमा अनुमति लिनुपर्ने उपदफा ४ को प्रावधान पनि युक्तिसंगत देखिँदैन।

१२) दफा १६ अनुसार प्रसारण इजाजतका निवेदकले इजाजत नपाएमा उजुरी गर्ने निकाय कुन हो, उल्लेख हुनुपर्छ।

१३) दफा १८ उपदफा १८ (क) निकै आपत्तिजनक देखिन्छ। नियमविपरीत प्रसारण गर्दा कसुरअनुसार कारबाही विभिन्न कानुन अनुसारै हुन्छ। प्रसारण गरेकै कारण लाइसेन्स खारेज गर्ने कुरा संविधानविपरीत छ। त्यो हटाउनुपर्छ।

१४) दफा २० को प्रावधान प्रदेशले नियमन गर्ने विषय नै होइन। फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन÷वितरण के–कसरी गर्ने भन्ने विषयमा योजना÷नीति बनाउने र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेशको क्षेत्रमा पर्दैन। संविधानको अनुसूची ५ बुँदा (८) ले यो विषय संघीय सरकारको क्षेत्रभित्र रहने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। तसर्थ दफा २० को प्रावधान हटाउनुपर्छ।

१५) दफा २१ उपदफा ५– ‘अनुगमन, नियमन र निर्देशन दिने’ शब्दावली उपयुक्त छैन। प्रेस रजिस्टारले अनुगमन गर्न सक्छ, तर संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारकका विषयवस्तुमा नियमन गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार प्रदेश रजिस्टारलाई हुन सक्दैन। त्यस्तै प्रेस रजिस्टारले प्रदेशमै पनि स्वतन्त्र प्रसारकलाई ‘निर्देशन दिने’ कुराले उनीहरूको स्वतन्त्रता र व्यावसायिकता प्रदेशले प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ। यसले स्वतन्त्र मिडिया सञ्चालनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्छ। तसर्थ सो उपदफा हटाउन आवश्यक छ।

१६) त्यसैगरी दफा २१ उपदफा ६ मा सम्पादकको योग्यता तोक्ने अधिकार पे्रस रजिस्टार वा प्रदेश सरकारको हुने कुराले सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रित बनाउँछ। योग्यता तोक्ने अधिकार सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममै निहित हुनुपर्छ। बरु त्यसको जानकारी प्रेस रजिस्टारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न सकिन्छ।

१७) दफा २६, अनलाइन माध्यम अभिलेखीकरण व्यवस्थाअन्तर्गत (१) को व्यवस्थाले अनलाइन माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने हरेकले अभिलेखीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ। यसलाई स्वेच्छिक विषय बनाउनुपर्छ। जुन अनलाइनले आफूलाई पत्रकारिताको माध्यम हुँ भनेर स्वघोषणा गर्छ र सरकारी विज्ञापनमा अधिकार खोज्छ, उसलाई मात्र अभिलेख गराउनु उपयुक्त हुन्छ। इन्टरनेटका प्रत्येक प्लेटफर्मले प्रदेश सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने नियम अव्यावहारिक, असम्भव र अनुपयुक्त हुन्छ। यो इन्टरनेट स्वतन्त्रताको मान्यताप्रतिकूल पनि हुन्छ।

१८) यसैगरी दफा २६ उपदफा (३) पनि अव्यावहारिक देखिन्छ। जसले नियमानुसार सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा जान पनि थप लाइसेन्स लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्न खोजेको छ। अभिलेखीकरण गर्नपर्ने विषयलाई स्वेच्छिक बनाउनुपर्छ । अनिवार्य÷बाध्यात्मक बनाइनु हँुदैन।

१९) दफा २७ उपदफा (३) हटाउनुपर्छ। यसले अनलाइन माध्यमको प्रवद्र्धन र विकासमा कठोर नियन्त्रण गर्छ। सरकारबाट प्रमाणपत्र नलिई अनलाइन माध्यमको व्यवसाय गर्न निषेध गर्नुभन्दा यसलाई प्रचलित करसम्बन्धी कानुनबाटै नियमन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

२०) दफा २९ को व्यवस्था पनि कठोर देखिन्छ। जसले व्यवसाय सुरु गर्नु र  इजाजत लिनुपूर्व नै विभिन्न सर्त पूरा गर्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ।
२१) दफा ३२, प्रकाशन तथा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था पनि निकै कठोर छ। त्यस्तो कसुरमा सजाय गर्ने अधिकार न्यायालयलाई मात्र हुन्छ। सरकारको भूमिका अभियोग लगाउनेमा मात्र सीमित हुन्छ। दफा ४४ ले नै यस दफाको उद्देश्य पूरा गर्ने हुँुदा यो राखिरहन जरुरी छैन।

२२) दफा ३५ उपदफा ३ को प्रस्तावित संयन्त्र– पत्रकार आचार–संहितामा गुनासो सुन्ने उपयुक्त होइन। त्यो संयन्त्र अव्यावहारिक र बढी प्रशासनिक हुँुदा यस्तो गुनासो सुन्न स्वायत्त, स्वतन्त्र र विज्ञ समूह रहने अम्बुड्सम्यान अवधारणाको हुनुपर्छ।

२३) दफा (४३) को ‘एक्रिडेसन’ प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था पनि अनावश्यक देखिन्छ। पत्रकारका लागि परिचयपत्र दिने काम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम तथा पेसागत संस्था वा युनियनको हो। सरकारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्ने पद्धति निरकुंश पञ्चायती व्यवस्थाको निरन्तरता हो। यस्तो प्रणाली आफैंमा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याइएको अर्थमा बुझिन्छ।

२४) परिच्छेद ८ दफा (४६), पत्रकार तथा प्रसारकको योग्यता तोक्ने कुरा असान्दर्भिक छ। यो सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम आफंैले नियमन गर्ने विषय हो। तसर्थ ‘तोकिएबमोजिम’ शब्द हटाई हरेक ‘आमसञ्चारमाध्यमले सोसम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरी प्रेस रजिस्टारलाई जानकारी दिनुपर्नेछ’ शब्दावली राख्नु उपयुक्त हुनेछ।

२५) दफा (४७) मा पत्रकार– सञ्चारमाध्यमको सञ्चालक र सेयर सदस्य बन्न नपाइने व्यवस्था त झन् हास्यास्पद छ। यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ। मौलिक हकअन्तर्गत स्वतन्त्रताको हक धारा (१७), (१), (च)को समेत विपरीत छ। यस्तो बन्देज तर्कसंगत पनि छैन। पत्रकारले सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न नपाउने भन्नुले सञ्चारमाध्यमको स्वामित्व पत्रकारिता बुझ्दै नबुझेका स्वार्थी समूहका लगानीकर्ताले मात्र गरुन् भन्ने आशय झल्किन्छ। यो व्यवस्था  आपत्तिजनक भएकाले हटाउनुपर्छ।

२६) दफा (४८) को दण्डसजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि न्यायिक मान्यताविपरीत देखिन्छ। उपदफा १ को कैद सजायको प्रावधान हटाउनुपर्छ। प्रशासनिक तहको उपसचिवसरहको कर्मचारी रहने प्रेस रजिस्टारले यस्तो दण्डसजायको कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिनुले यो प्रावधानको न्यायिक, स्वच्छ र विवेकपूर्ण प्रयोग हुन्छ भनेर मान्न सकिँदैन। राजनीतिक आग्रह र प्रशासनिक प्रतिशोधका दृष्टिले यी व्यवस्था निकै दुरुपयोग हुन सक्ने देखिन्छ। तसर्थ प्रचलित कानुनमा कसुर हुनेजति विषयलाई अदालतकै जिम्मामा छाड्नु उचित हुन्छ।

२७) दफा ५३ को किताबको अभिलेखीकरण गराउनपर्ने प्रावधान र दफा ५४ को सर्तसम्बन्धी प्रावधान अव्यावहारिक, असान्दर्भिक र अनावश्यक देखिन्छन्। आजको युगमा पुस्तक प्रकाशनजस्तो प्राज्ञिक विषयलाई पनि आमसञ्चार माध्यमलाई जस्तै नियमन गर्न खोज्नु तर्कसंगत देखिँदैन। यस्ता दफा आवश्यक नभएकाले हटाउन जरुरी छ।

विधेयकको मस्यौदा, प्रदेश सरकारको विचाराधीन तहमै रहेकाले यसलाई अन्तिम रूप दिनअगाडि यी सुझावले सुधार गर्न सहयोग पु¥याउनेछन् भन्ने अपेक्षा छ।

काउन्सिल विधेयकमा चाहिएको सुधार

मिडिया काउन्सिल विधेयक यति बेला राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । सो विधेयक सरकारले २०७६ वैशाख २७ गते राष्ट्रिय सभामार्फत संसदमा पेस गरेको थियो । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका आपत्तिजनक र प्रतिगामी प्रावधानउपर सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । सुझाएका केही विषयमा राष्ट्रिय सभाले लामो छलफल र बहसपछि सकारात्मक संशोधन गर्दै गत माघ २३ गते विधेयक पारित गरेको थियो ।

स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेसागत आचरण कायम राख्नका लागि मिडिया काउन्सिलको गठन गर्ने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा जिम्मेवार अभ्यास बढाउने, सञ्चारका विभिन्न पक्षबीचका मतभेद, विवाद र गुनासालाई स्वनियमन प्रणालीद्वारा समाधान गर्ने, सञ्चारका उपभोक्तालाई पीडित हुनबाट जोगाउने र गल्तीहरू तत्काल सच्याउने संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न यस्तो ‘एकाउन्टबिलिटी मेकानिजम’ को प्रचलन छ ।

सोही अवधारणा अनुसार, २०२७ मा नेपालमा प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको थियो । तर समयान्तरमा सो संरचना असान्दर्भिक र धेरै हदसम्म दुरुपयोगको सिकार भयो । यो संस्थालाई प्रतिस्थापन गरी प्रविधि र पत्रकारिताको नवीन अभ्यास र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न मिडिया काउन्सिलको नयाँ कानुन बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याउनुपरेको हो । तर, मिडिया काउन्सिलजस्तो अत्यन्त लोकतान्त्रिक र आदर्श संरचनालाई विकृत रूपमा सरकारको निरंकुश मनोभावना पूरा गर्ने अंग जस्तो बनाई अगाडि बढाउन खोजियो । ३२ दफामा समेटिएको यो विधेयकमा उल्लिखित ‘काउन्सिलको गठन प्रक्रिया र संरचना’ मा सरकारको इच्छाअनुकूल मात्र पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुने, सरकारी निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रशासनिक ढाँचामा सञ्चालन भई यो निकायले स्वेच्छाचारी रूपमा सजाय गर्न सक्ने जस्ता विषयहरू स्वतन्त्र प्रेस तथा काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको हिसाबले एकदमै प्रतिकूल प्रावधान प्रस्तावित भए ।

राष्ट्रिय सभामा भएका सुधार

राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयकमा परेका तीसभन्दा बढी संशोधन समेट्दै समितिले विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन माघ १४ गते राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । तर पत्रकारले अनिवार्य रूपमा योग्यता परीक्षा पास गर्नुपर्ने र पत्रकार हुन सरकारबाट इजाजत लिनुपर्ने कुरा राखिएकाले समितिको प्रतिवेदन निकै विवादमा पर्‍यो । अन्तत: राष्ट्रिय सभाले सो प्रस्ताव हटाएर विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

आचारसंहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशित–प्रसारित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक र सम्पादकलाई काउन्सिलले पच्चीस हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सरकारको पुरानो प्रस्ताव हटाई राष्ट्रिय सभाले सो दण्ड–जरिवाना निर्धारण गर्ने काम अदालतलाई हुने गरी विधेयक पारित गरेको छ, जुन सकारात्मक हो ।

काउन्सिलको संरचनामा पत्रकार महासंघको अध्यक्षलाई पदेन सदस्य हुनेबाहेक अध्यक्ष र अन्य सबै सदस्य सरकारले मनोनयन गर्ने गरी नौसदस्यीय सरकारको पकडको संस्था खडा गर्ने प्रस्ताव थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाले केही सुधार गरी संशोधन गरेको छ । आमसञ्चारका अनलाइन, छापा र प्रसारण विधाबाट तीन जना पत्रकार निर्वाचित भएर काउन्सिलमा फरक–फरक प्रदेशबाट आउने व्यवस्थालाई समेटिएको छ । यसै गरी समावेशिता सुनिश्चित गर्न प्रादेशिक आधारमा मनोनयन गर्ने तथा पत्रकारिताको प्राज्ञिक क्षेत्रबाट एक जना प्रतिनिधिसमेत चयन गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । तर नियुक्ति प्रक्रियामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको इच्छाअनुकूल हुने अवस्था विद्यमान नै छ ।

पत्रकारिताको नयाँ आयामका रूपमा फैलिएको अनलाइन पत्रकारिता, छापा पत्रकारिता र प्रसारण पत्रकारितालाई अलग–अलग रूपमा परिभाषित गरी सबै पत्रकारिताका विधालाई समेट्ने कोसिस पनि राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । सञ्चारका माध्यम र उपभोक्ताबीच मेलमिलापलाई प्रोत्साहन दिने प्रस्तावित काउन्सिलको भूमिका पनि सकारात्मक नै छ ।

यसरी यो विधेयकमा भएका केही संशोधन स्वागतयोग्य र सकारात्मक देखिन्छन् । तर प्रेस स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यता र लोकतान्त्रिक देशहरूका राम्रा अभ्यासलाई आत्मसात् गरी पत्रकारिता जगत्लाई विश्वसनीय, व्यावसायिक र जिम्मेवार एवं नैतिकतावान् बनाउन सहयोगी र स्वीकारयोग्य हुने गरी मिडिया काउन्सिलको संरचनागत र काम–कर्तव्यको विषयमा हुनुपर्नेजति सुधार गर्न राष्ट्रिय सभा असफल भएको छ ।

तसर्थ अझै यस विधेयकमा थप संशोधन गर्नुपर्ने केही विषयबारे गम्भीर बहस र छलफल हुनु जरुरी छ । यसमा प्रतिनिधिसभाले ध्यान दिने अपेक्षा छ ।

काउन्सिलको स्वायत्तता

विधेयकको प्रस्तावनाले मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त निकायका रूपमा मानेको छैन । विधेयकले समेटेका अन्य व्यवस्थामा पनि यो भावना स्पष्ट रूपमा देखिँदैन । राष्ट्रिय सभाले काउन्सिललाई ‘स्वायत्त र सक्षम निकाय’ माने पनि सो कुरा थप सुनिश्चित हुने गरी स्वतन्त्र, सक्षम र स्वायत्त निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल रहने कुरालाई प्रस्तावना र अन्य प्रावधानमार्फत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वायत्तताबिनाको काउन्सिल सरकारको निर्देशन तामेली गर्ने मातहत निकायमा परिणत हुनेछ । यस्तो निकायमा सञ्चार क्षेत्रलाई व्यावसायिकताका लागि सहजीकरण गर्ने, आचारसंहिता पालनामा प्रोत्साहित गर्ने तथा आचारसंहिता अनुगमन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने नैतिक धरातल रहँदैन ।

त्यसै गरी विधेयकको दफा १० उपदफा २ को काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यलाई कार्य क्षमता, खराब आचरण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जस्ता आरोपमा पदबाट हटाउनुपर्ने लागेमा सरकारले सहजै हटाउन सक्ने प्रावधानले यसको स्वायत्ततामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाको बदलामा प्रतिनिधिसभाको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय हेर्ने संसदीय समितिले छानबिन गरी कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मतले खास आधार र कारण देखार्ई चित्त नबुझे मात्र हटाउन सक्ने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायत विभिन्न स्वायत्त निकायका हकमा यही व्यवस्था प्रचलनमा पनि छ ।

स्वनियमन प्रवर्द्धन

सञ्चार माध्यममा स्वनियमन तथा स्वमूल्याङ्कन प्रवर्द्धन राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति–२०७३ को प्रमुख उद्देश्य हो । तर पत्रकारिता जगत्मा स्वनियमन प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने दायित्व भएको प्रमुख निकायको विधेयक नै यसबारे मौन छ । मिडियामा स्वनियमन प्रवर्द्धनको विषय अन्य कानुनले नभई यसै विधेयकले गर्नुपर्ने हो । त्यसैले स्वनियमनको विषयलाई यस विधेयकमा स्पष्टसँग समावेश गर्नैपर्छ ।

स्वनियमन संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन गर्ने निकायका रूपमा काउन्सिल रहने कुरा प्रस्तावनामै हुनुपर्छ । र, काउन्सिलको काम, कर्तव्य, अधिकार खण्डमा यसबारे विस्तृत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । आमसञ्चार माध्यममा स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्न प्रेरित गर्ने मुख्य निकाय नै काउन्सिल हुनुपर्छ । साथै हरेक आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रसारणको स्वनियमन र स्वमूल्याङ्कनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको स्वनियमन समिति निर्माण गरी आफ्ना स्वनियमनका आधार, दायरा र अभ्यास सुनिश्चित गर्ने अनि आफ्नै विशिष्ट आचारसंहिता तर्जुमा गर्ने, सोको अनुगमन गर्ने, आमसञ्चारको प्रभावकारिता कायम राख्ने, सार्वजनिक जवाफदेहिता पालना गर्ने एवं संस्थासँग असम्बद्ध र कुनै स्वार्थ नरहेका स्वतन्त्र विज्ञ (अम्बुड्सम्यान) व्यक्तिहरू सम्मिलित स्वनियमन समिति बनाउने व्यवस्था अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ ।

संरचनागत सुधार

यस विधेयकको सबैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष सरकारबाट मनोनीत पदाधिकारीको बाहुल्य हुने गरी भएको दफा ७ को गठनविधि नै हो । यस्तो गरिमामय निकायको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको, न्यायिक मन भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । मूल विधेयक त यसमा चुकेकै थियो, राष्ट्रिय सभाबाट पारित प्रतिवेदनले समेत यसको सुनिश्चिता गर्न सकेको छैन । घुमाउरो बाटोबाट सरकारले चाहेको गैरन्यायिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने प्रावधान यसमा छ, जुन संशोधन र सुधार हुनैपर्छ । मिडिया काउन्सिल भनेको आमसञ्चारका माध्यमहरू, पत्रकारहरू, तिनका उपभोक्ताहरू, सञ्चार माध्यमबाट व्यवसाय गर्नेहरू तथा सरकारसमेतका विभिन्न पक्षबीच विश्वसनीय, निष्पक्ष र स्वीकारयोग्य पदाधिकारी रहने गरिमामय, नैतिक र न्यायिक निकाय हुनुपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य हुनेबाहेक कर्मचारी तथा सरकारी मनोनयनमा परेका व्यक्तिहरू हावी हुने गरी विधेयकले काउन्सिलका अन्य सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पूर्णत: सम्बोधन गर्न सकेको छैन । समावेशी, सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त काउन्सिल गठनका लागि यसमा पत्रकारहरूको साझा संगठनबाट निर्वाचित भएर आउने पद कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनैपर्छ । राष्ट्रिय सभामा पारित विधेयकले तीन पत्रकार प्रादेशिक रूपमा निर्वाचित भई आउन सक्ने बाटोसम्म खुला छाडेको छ । तर स्पष्ट विधि तोकिएको छैन । अब हुने संशोधनमा काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा पूर्णत: न्यायिक मनको विशिष्ट व्यक्ति नै हुने र सदस्यमा प्रेस रजिस्ट्र्रार तथा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार तथा पत्रकारिता विषयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक जना सदस्य रहँदा उपयुक्त हुन्छ ।

काउन्सिलमा पत्रकारिता र सञ्चार क्षेत्रको मात्र प्रतिनिधित्व हुने अवस्था पनि रहनु हुँदैन । यसमा सञ्चारका उपभोक्ता तथा अन्य क्षेत्रको आवाजले पनि स्थान पाउनुपर्छ । त्यसैले मानव अधिकार, लैङ्गिक समता, भाषा–साहित्य, कानुन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहजस्ता क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित चार जना सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त हुनेछ । यसबाट काउन्सिल विविधतायुक्त, विश्वसनीय र समावेशी पनि हुनेछ ।

त्यसै गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा पन्ध्र वर्ष पत्रकारिताको अनुभव भएका र कम्तीमा सात वर्ष सम्पादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादकहरूमध्येबाट नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भई सात जना निर्वाचित सदस्य आउने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ । यसले निर्वाचितसंँगै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न मद्दत गर्छ । श्रमजीवी पत्रकारको प्रतिनिधित्वका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव भएका श्रमजीवी पत्रकारहरूमध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना सदस्य रहने प्रावधान उपयुक्त हुन्छ ।

यसरी दुई पदेन सदस्यबाहेक अध्यक्षसहित प्राज्ञिक तथा विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारले मनोनयन गर्ने सदस्यहरू छ जनामा सीमित रहनुपर्छ र निर्वाचित सदस्यको संख्या दस हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसरी बन्ने काउन्सिल जम्मा अठार सदस्यीय हुनेछ । यसले मनोनीत नभई निर्वाचित र प्रादेशिक तथा समावेशी सन्तुलनसहितको काउन्सिल गठनमा सघाउनेछ । संरचनागत सुधारका सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ— सरकारले सदस्यमध्येबाट अनन्त कालसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने विधेयकको दफा १५ को प्रावधानलाई संशोधन । अध्यक्ष खाली रहेको अवस्थामा केवल तीन महिनासम्मका लागि मात्र काउन्सिलका सदस्यहरूले आफै निर्णय गरी कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल विगत एक दशकदेखि कार्यवाहक अध्यक्ष मात्र रहने अनौठो संस्थाका रूपमा परिणत भएको छ र चरम दुरुपयोग हुन गई यसको विश्वसनीयता संकटमा परेको छ ।

उत्तरदायित्व

लोकतन्त्रमा कुनै पनि निकाय स्वायत्त र स्वतन्त्र रहे पनि त्यो सार्वजनिक जवाफदेहिता तथा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा हरेक निकायको नागरिकप्रतिको जवादेहिता अटुट रहनुपर्छ । यसलाई संरचना, कोष व्यवस्थापन, स्रोतप्राप्तिसँंगै त्यस निकायले वार्षिक रूपमा पेस गर्ने प्रतिवेदनको सन्दर्भले सुनिश्चित गर्छ । त्यसैले विधेयकको दफा २८ ले काउन्सिलले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रस्तावित प्रावधानको सट्टा ‘संसद’ समक्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने राख्न जरुरी छ । वार्षिक प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल हुने र संसदले जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा काउन्सिललाई निर्देशनसमेत दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै कोष तथा स्रोत व्यवस्थापनमा काउन्सिलले मन्त्रालयको नियन्त्रणमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहनु हुँदैन ।

सरकारी हस्तक्षेपमुक्त

विधेयकको दफा २९ मा सरकारले काउन्सिललाई निर्देशन दिन सक्ने र सोको पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने व्यवस्था समावेश थियो, जसलाई राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरी सरकारले सुझाव दिने र सो सुझाव काउन्सिलले प्राथमिकतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो शब्द संरचना परिवर्तन भए पनि प्रावधानको लय र आशयमा खासै फरक छैन । सरकारी हस्तक्षेप वैधानिक रूपमा आउने मार्ग हो यो । यसले स्वायत्त र स्वतन्त्र काउन्सिलको ढाड भाँच्नेछ र आफैमा मेरुदण्डविहीन काउन्सिलले प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षार्थ पत्रकारितामा व्यावसायिक तथा पेसागत आचरण कायम राख्न तथा पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि सहजीकरण गर्न सक्दैन ।

त्यसैले सहजै हुन सक्ने सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बाटो दिने प्रावधान हटाई सरकारले काउन्सिलको ध्यानाकर्षणसम्म गराउन सक्ने प्रावधान राख्न जरुरी छ । किनकि स्वतन्त्र प्रेसका सामु सरकार पनि एउटा उपभोक्ता हो अनि उसको गुनासो सुन्नु र सम्बोधन गर्नु सञ्चार माध्यमको पनि कर्तव्य हुन्छ । त्यसै गरी दफा ३१ ले सरकारले बनाएको नियममातहत रही विनियम बनाउने तर लागू गर्नुपूर्व सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानले काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई अर्थहीन बनाएको छ । यसलाई हटाउनुपर्छ । ऐन–नियम अनुसार आवश्यक कार्यसम्पादनका लागि विनियम, कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन पाउनु नै यथार्थमा स्वायत्तता हो ।

अन्त्यमा, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई सरकारको अहस्तक्षेपकारी ढंगबाट स्वनियमन संस्कृतिमा प्रवर्द्धन हुने मार्गप्रशस्त गर्न विश्वसनीय र स्वायत्त काउन्सिल आवश्यक छ । अहिलेको अराजकतायुक्त अवस्थालाई नियमन गर्न पनि यस्ता निकाय विकास गरिनुपर्छ । तर नयाँ मिडिया काउन्सिलका नाममा मिडियाको स्वतन्त्रतामाथि घाँटी निमोठ्ने ठिमाहा प्रशासनिक संरचना बन्न नपुगोस् भनी निरन्तर सजगता र खबरदारीको खाँचो छ । प्रकाशित : फाल्गुन २८, २०७६ ०८:५२

Renewed Role Of Media

Nepali media were once on a mission to fight against autocratic system in favour of a democratic environment. Then, only brave media people could devote themselves in the venture that was full of threats. Their role in educating the public in preparation for the fight for democracy is always laudable. Had they not played the role to lead and show the path to freedom, ushering in of the democracy in the nation might have pushed further. The nation saw the fall of Rana oligarchy only to face the axe falling on democracy after one decade of democratic exercise. For the next 30 years, democratic aspirations got suppressed under Panchayat autocracy. Struggle against the draconian rule continued in which mission journalism fought against all odds to raise political awareness in the masses. Journalists had to work underground or risk their life and profession before the nation saw the restoration of democracy after three decades in 1990. This opened the door for flourishing of media professionalism and media industry.

Even the democracy hard earned for the second time had to go through ups and downs amidst the armed conflict and brief resurgent attempt of absolute monarchy. Such situations also called for renewed role of media to save democracy. Restoration of peace and democracy was on main agenda of the media during this period. As all political forces joined hands to wipe out dictatorship for good, the media played an important role to aware and organise the people for the cause of peace and democracy. It was indeed a tightrope walk to keep away from anarchism and dictatorial tendencies and ensure the firm grip of the democratic system. All along, Nepali media have blazed the path to fend off ulterior political motives and anti-democratic elements. Their effort to keep national unity and communal harmony intact is also commendable. As information is regarded as power and informed people can make wise decisions, the role of media in the 21st century is paramount. However, in an environment where the world wide web gradually starts to rule the roost, the media audience face the greater challenge of being misled and driven to confusion.

With the political stability in place and democratic institutionalisation taking shape, the focus of the government now is on attaining development and prosperity. Development and information are closely inter-related. Only well informed people can actively participate in development works. In this regard, the media have to play a changed role as per the need of the present national context. As the media is no longer fighting for ushering in democracy in the country, as it did in the past, it should focus its attention on institutionalisation of democracy, safeguarding of the constitution and encouraging people’s mobilisation in development works. Such an approach will help to attain prosperity cherished by all. Deputy Prime Minister and Minister for Defence Ishwar Pokharel has indicated at media’s focus shift in this national context. In this respect, the nation should make appropriate media policy to give momentum to development and growth.

नेपाली प्रेसलाई चेतावनी

चिनियाँ दूतावासले नेपालको एक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित एउटा लेखको प्रतिवादस्वरूप पत्रिकाका सम्पादकलाई वक्तव्यमार्फत धम्कीपूर्ण कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। वक्तव्यमा सम्पादकलाई चीनको शासन प्रणालीविरुद्ध लेख्ने गरेको आरोप लगाइएको छ। एक स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिकलाई कूटनीतिक मर्यादाविपरीत चिनियाँ दूतावासले दिएको चेतावनीको नेपाल सरकारले बेवास्ता गरेको छ।

राष्ट्रवादको ढोल बजाउने बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी वा अन्य पेसाकर्मीहरूले समेत त्यो धम्कीको बेवास्ता गरेका छन्। केही पत्रिकाका सम्पादकहरूले मात्र त्यो चेतावनीको विरोध जनाएका छन्। धम्की एकजना सम्पादकलाई मात्र गरिए पनि एउटा कूटनीतिक तहबाट आएको सन्देशलाई नेपालको सम्पूर्ण प्रेसप्रति लक्ष्यित सन्देशका रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुन्छ। एक स्वाधीन देशको प्रेसमाथिको यो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र धम्कीको निन्दा सरोकारवाला प्रेसले मात्र गरेर पुग्दैन।

लेखमा माओको अपमान भएकाले त्यस्तो सन्देश आएको हुन सक्ने भन्ने केही चीनतिर ढल्किएका नेपाली विद्वान्हरूको तर्क छ। काठमाडौंस्थित एक चिनियाँ पत्रकारले पनि लेखमा माओको अपमान भएको भनेकी छन्। माओवादका नाममा नेपालमा हजारौं निर्दोषको हत्या हुँदा चीनले माओको अपमान भयो भनेर व्यक्तव्य निकालेको थिएन। माओका नाममा मुक्तिनाथ अधिकारी, डेकेन्द्र खड्का आदिको हत्या हुँदा चीनको दूतावास बोलेन।

माओका नाममा फिरौतीमार्फत धन आर्जन गरेको नेपालमा एक लामो दृष्टान्त छ, जसमा चीनले माओको अपमान महसुस कहिल्यै गरेन। माओकै नाममा गरिएका अनेक हत्या आरोप लागेका कतिपय नेताहरूले नेपालको उच्च पदमा पुगेर चीनको भ्रमण गरिसकेका छन्। तिनीहरूसँग हात मिलाउँदा चीनले माओको अपमान भएको कहिल्यै ठानेन। माओको मास्क लगाएको तस्बिरले माओको अपमान भयो भन्ने चीनको आरोपलाई कसरी विश्वास गर्ने ? नेपाल पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो।

नेपालका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिकमा थुकेको पनि नेपालमा छापिन्छ। चीनको आपत्ति नेपालको स्वतन्त्र प्रेससँग हो, नागरिकको स्वतन्त्रतासँग हो। चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको आदेश जनताले मान्नुपर्छ। नेपालमा जनताको आदेश दलहरूले मान्नुपर्छ। चीनको आपत्ति यसमा हो।

सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद मूल राजनीतिक मुद्दा भएको राजनीतिक दल नेकपा अहिले सत्तासीन छ। यो जनमत प्राप्त सरकारलाई अधिनायकवादी भएको भन्ने आरोप प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले लगाउने गरेको छ। त्यसैले अधिनायकवादलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्नेमा दार्शनिक रूपमा विवाद गर्न सकिन्छ। अर्थ जुनसुकै लागे पनि चीन एक अधिनायकवादी शासन भएको मुलुक हो। अधिनायकवादी भएकै कारण चीनले विज्ञान र प्रविधि विकास गर्नुका साथै चर्को आर्थिक वृद्धि पनि गरेको छ। तर नेपालको जस्तो प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रता र नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता चीनमा छैन। चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा पनि यही स्वतन्त्रतासँग केही सवाल जोडिएका छन्।

चीनले दिएको धम्कीलाई दुइटा प्रमुख कोणबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो हो– चीनको राजनीतिक अधिनायकवाद। माओको सर्वसत्तावादको अन्त्य भएपछि चीनले आर्थिक प्रगति गरेको हो। माओ आजसम्म जीवित भएको भए चीनको आजको स्थिति फरक हुने थियो। माओको अन्त्यपछि नै चीनमा नागरिकलाई व्यापारमा, सम्पत्ति आर्जनमा वा अन्य कुरामा निश्चित स्वतन्त्रता दिइएको छ। राजनीतिमा भने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्ण नियन्त्रण छ। अर्थात् चीनमा कम्युनिस्टको अधिनायकवाद हाबी छ।

यो नियन्त्रणलाई उनीहरूले स्थायित्व र आर्थिक विकासको कारण मानेका छन्। अधिनायकवादी सत्ता भएकाले नै चीनले १० दिनमै अस्पतालको निर्माण पूरा गरेर स्वास्थ्य सेवा दिन सकेको छ। पूरै सहरलाई क्वारेन्टाइन (संगरोध) गर्न सकेको छ। चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई विनारोकटोक संक्रमणविरुद्ध लड्न प्रयोग गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनको यो प्रयासको प्रशंसा गरेको छ। यो संक्रमण भारतजस्तो मुलुकमा फैलिएको भए सम्भवतः यसले महामारीको रूप लिइसकेको हुन्थ्यो। तर यो भाइरसको संक्रमणको पूर्वजानकारी दिने एकजना चिकित्सकलाई जथाभावी अफवाह फैलाएको अभियोगमा चीनमा पुलिसले केरकार गरेको पनि सत्य हो। ती चिकित्सकको मृत्यु भइसकेको छ। ती चिकित्सकलाई आफ्नो अनुभव निर्धक्कसँग साट्ने अवसर थिएन।

चीनका अधिकारीहरूलाई संक्रमणको सूचना लुकाएको आरोप छ। हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथचाइना मोर्निङ पोस्ट्मा वाङजिनग्वेईले लेखेका छन्– आम नागरिकलाई सुसूचित गर्नुभन्दा दुई साताअघि नै राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई यसबारे जानकारी थियो। उनले लेखेका छन्– सन् १९८६ मा रूसले चेर्नोविल आणविक भट्टी दुर्घटनाबारेमा सूचना लुकाएपश्चात् जनताको कम्युनिस्टसँग मोहभंग भएर सन् १९९१ मा रूसबाट कम्युनिस्टले बिदा लिएको थियो। जनतासँग जवाफदेहिता भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको सम्भावना न्यून हुन्छ। नेपालका नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेस चीनलाई मन परेको छैन। त्यसैले नेपालका छापालाई भयभीत गर्ने र तिनलाई निर्देशित गर्ने चीनको उद्देश्य रहेको यो चेतावनीबाट अनुमान गर्न सकिन्छ।

अधिनायकवादी चरित्र संसारकै राजनीतिमा देखिन्छ। नेपालमै प्रहरीले एनकाउन्टर गरेर विपक्षी दलका कार्यकर्ता मारेको आरोप लागेको छ। आफ्ना विरोधीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अनेक किसिमले आक्रमण गरिरहेका छन्। अमेरिकामा दलीय अधिनायकवाद नभएको भए ट्रम्प महाभियोगबाट जोगिने थिएनन्। ट्रम्पलाई अमेरिकी छापाले नै अधिनायकवादी भनेर लेखेका छन्। भारतमा अल्पसंख्यक मुस्लिम मोदी सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा छन्। मोदीलाई संसारप्रसिद्ध पत्रिकाले असहिष्णु नेताका रूपमा खुलेर लेखेका छन्।

मोदीलाई पनि अधिनायकवादीको आरोप लागेको छ। ओलीलाई पनि अधिनायकवादीको आरोप लागेको छ। तर भारत, अमेरिका र नेपाल प्रेस स्वतन्त्रता भएका मुलुक हुन्। प्रेस स्वतन्त्रता नभएको भए नेपालमा गोकुल बाँस्कोटा र कृष्णबहादुर महरालाई कसले हल्लाउन सक्थ्यो ? ट्रम्पले सुलेमानीलाई मार्न दिएको आदेशको विरोध सबभन्दा बढी अमेरिकी छापामा देखिएको छ। ट्रम्पलाई एउटा जोकरका रूपमा समेत प्रस्तुत गरिएको छ। मोदीको विभेदपूर्ण आप्रवासी नागरिकताको कानुनको विरोध सबभन्दा बढी भारतकै छापामा छ। नेपालको स्वतन्त्र प्रेसले चीनबाट सिक्नुपर्ने वा प्रभावित हुनुपर्ने केही छैन। मोदीलाई मन नपराउनेका लागि पनि भारतमा अवसर प्राप्त छ। कमजोर विपक्षी भएकाले मोदी दोस्रोपटक निर्वाचित भएका थिए। पाँच वर्षपछि मोदीलाई पदमुक्त गर्ने अधिकार भारतीय जनतासँग सुरक्षित छ। ट्रम्पलाई अमेरिकीले यसै वर्ष नोभेम्बरमा ठेगान लगाउन सक्छन्।

कथंकदाचित उनी फेरि निर्वाचित भइहाले पनि सन् २०२४ पछि अमेरिका ट्रम्पमुक्त हुने पक्का छ। कुनै ईश्वरीय शक्तिले पनि ट्रम्पलाई त्यसपछि राष्ट्रपतिमा कायम राख्न सक्दैन। नेपालमा ओलीकै समेत अर्को तीन वर्षमा परीक्षा हुने छ। चीनमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको कार्यकालको कुनै अन्त्य छैन। के यो सत्य होइन ? विश्वव्यापीकरणको सबभन्दा ठूलो लाभ लिने मुलुक चीन हो। चीनको राजनीतिक प्रणालीका विषयमा विश्वमा जतासुकै लेखिन्छ। नेपालमा पनि लेखिन्छ। नेपालको छापामा चीनले अंकुश लगाउन सक्दैन।

यसको दोस्रो कारण हो– नेपालको अपरिपक्व राजनीति। चीनले नेपालमा कूटनीतिक मर्यादाविपरीत आक्रामक हुनुमा नेपालको राजनीति पनि दोषी छ। चीनको परराष्ट्र नीति अमेरिकाको जस्तो आक्रामक छैन। भारतको जस्तो हस्तक्षेपकारी पनि छैन। चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सञ्जाल बनाउनमै समय खर्चेको छ। व्यापारै उसको वैदेशिक नीति रहेको छ। चीनको परराष्ट्र नीतिलाई नम्र नीति भन्न सकिन्छ। नेपालको वर्तमान सत्ता चीनको शासन प्रणालीको कुनै न कुनै रूपले प्रशंसक हो।

किम उल सोङ, जोन्छे, माओ, लेनिन, स्टालिनका विचारधारासम्बन्धी पुस्तकहरू पढेर नेता बनेकाका हातमा नेपालको सत्ता छ। नेपालमा भारतले गरेको जस्तो हस्तक्षेप चीनले नगरेकाले नेपालमा हत्तपत्त चीनको विरोध हुँदैन। नेपालको सत्तारूढ दलले केही समयअघि सी जिनपिङ विचारधारामा प्रशिक्षण गरेको थियो। नेपालमा ट्रम्प वा मोदीको डक्ट्रिनको राजनीतिक प्रशिक्षण गरिएमा त्यसलाई नेपालको बौद्धिक जगत्ले कुन रूपले हेर्ला ? सी जिनपिङ विचारधाराको प्रशिक्षणमा नेपालको बौद्धिक जगत् मौन रह्यो।

चीन नेपालको मित्रराष्ट्र हो तर चीनले अंगीकार गरेको राजनीतिक प्रणालीको प्रशिक्षण गर्नु प्रभुको चाकडीमा लम्पसार हुनु हो। नेपालमा माओको सर्वसत्तावाद बलपूर्वक लागू गर्न खोजिएको थियो। त्यो राष्ट्रवाद थिएन। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण हुन्। तर पृथ्वीनारायणको सालिकको अपमान गरिन्छ र माओको सम्मान गरिन्छ। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र पूर्वएमालेको जबजजस्ता मौलिक आन्दोलनप्रति सांघातिक र निर्मम आक्रमण गर्ने माओवादलाई र उत्तर कोरियाको तानाशाहलाई समेत नेपालमा आदर्श मानिन्छ।

त्यस्तालाई चीनले कुन हैसियतले हेर्ने ? त्यसैले चीनले विरोधको कूटनीतिक शिष्टताको पालना नगरेर, हेपेर सीधै नेपाली नागरिकलाई धम्की दिएको हो। चीन, भारत र अमेरिका नेपालका मित्रराष्ट्र हुन्। नेपालमा मोदीको सहयोग वा ट्रम्पको एमसीसी सहयोग वा सी जिनपिङ विचारधारा यी कुनै पनि राष्ट्रहितमा हुँदैनन्।

नेपाली छापामा प्रशस्तकै विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको पत्रकार युवराज घिमिरेले आफ्नो नियमित स्तम्भ शून्य समयमा देशसञ्चारडटकममा लेखेका छन्। उनले यस्ता विदेशी हस्तक्षेपको विरोध सञ्चारमाध्यमका प्राथमिकतामा नरहेको तर अब विरोधको बाध्यात्मक परिस्थिति आएको लेखेका छन्। आफूअनुकूलको चयनात्मक राष्ट्रवादको परिभाषा विदेशी हस्तक्षेपको निमन्त्रणा हो। आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्ने आफैंले हो।

अहिलेको घटनामा सञ्चारजगत् मात्र आकर्षित हुँदैन। यो नेपालको स्वाधीनताको प्रश्न हो। राजदूतले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आफ्नो विमति राख्न सक्छन् तर धम्की दिनु एक आपत्तिजनक विषय हो। चीन व्यापारिक मामिलाका साथै सैन्य सामथ्र्यमा पनि महाशक्ति देश हो। चीनले नेपालमा आर्थिक गतिविधि बढाएको छ। चीनबाट नेपाल आउने पर्यटक संख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपालले चीनको बीआरआई योजनामा हस्ताक्षर गरेको छ। चीन नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न उत्सुक देखिएको छ। लगानीसँगै चीनको परराष्ट्र नीति नम्रबाट कठोर बन्दै जानेछ।
विकासमा हामी एक ठाउँमा उभिए पनि नेपालको राजनीतिक प्रणाली चीनको भन्दा भिन्न भएको आभास चीनलाई गराइराख्नु बुद्धिमानी हुन्छ। भारत नेपालप्रति आक्रामक हुँदा भारतभित्रै नेपालका पक्षमा बोल्ने आवाज भारतको लोकतन्त्रले दिन्छ तर चीन नेपालप्रति आक्रामक भएको खण्डमा त्यो सुविधा नेपालले पाउने छैन। त्यसैले चिनियाँ दूतावासको चेतावनीलाई नेपालले आशीर्वादका रूपमा ग्रहण गर्नु राष्ट्रहितमा हुँदैन। एक स्वाधीन राष्ट्रले सरकारी स्तरबाटै त्यस्ता विदेशी चेतावनीको आलोचना, निन्दा र प्रतिवाद गर्नुपर्छ।

–भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालयमा एसोसिएट प्रोफेसर पदमा कार्यरत छन्

पत्रकारिताविरुद्ध बढ्दो प्रहार

Editors condemn Chinese ambassador’s statement

KATHMANDU: A group of Editors from major print and online outlets have issued a statement condemning the recent press release shared by the Ambassador of China to Nepal, in which the Embassy expressed dissatisfaction over an article published by The Kathmandu Post, in strong words.

“Our attention has been drawn towards the statement issued by the Embassy of China on Tuesday regarding a content published on The Kathmandu Post daily.”

“While we respect a person or an institution’s right to express dissent over materials published in the press, we strongly disagree with actions issuing threat against a specific individual for expressing an opinion or publishing a report,” reads the joint statement of the editors. “We condemn such act and would like to remind that the said statement has stepped over diplomatic decorum.”

The editors have further stated that they are fully committed towards practising and protecting “freedom of press” which has been guaranteed by the Constitution of Nepal.

Prakash Rimal of The Himalayan Times, Akhilesh Upadhyaya (former editor of TKP), Ameet Dhakal of Setopati, Arun Baral of Online Khabar, Kiran Nepal of Himal Khabar, Krishna Jwala Devkota of Naya Patrika, Gunaraj Luitel of Nagarik Dainik, Narayan Wagle (former editor of Kantipur), Purna Basnet of Nepal Khabar, Prateek Pradhan of Bahrakhari, Prasant Aryal of Kantipur Television, Basanta Basnet of Nepal magazine, Rajendra Dahal of Shiksha ki Shikshak, Shiva Gaunle (former president, Centre for Investigative Journalism, Nepal), Sudhir Sharma of Kantipur, Subhash Ghimire of Republica, and Hari Bahadur Thapa of Annapurna Post expressed their concerns over the statement issued by the Chinese Embassy, for pointing out an individual and threatening to take action.

 

Ad agencies want cards worth upto $5,000 to pay for social media posts

Advertising agencies have asked the Nepal Rastra Bank to provide them international cards worth upto $5,000 to pay for advertisements on social media through the formal banking channel, officials at central bank and industry representatives said.

“We received a recommendation from the Advertising Association of Nepal for making provisions to provide them US dollar cards worth up to $5,000 to ease payments for social media advertisements,” said Guru Prasad Poudel, director at the foreign exchange management department of the central bank.

Nepal’s commercial banks are currently allowed to provide foreign currency exchange of upto $3,000 to ‘service importers’. The figure, however, can go upto $10,000 based on a recommendation from the regulator of the sector concerned. For making payments higher than $10,000, the approval of the central bank is mandatory.

“If we are issued cards up to $5,000, it will help the advertising agencies make payments easily,” said Som Prasad Dhital, senior vice-president of Advertising Association of Nepal. “We will pay social media companies for ads and also pay to the government VAT (value added tax) and tax deducted at source (TDS),” added Dhital. “Once an agency runs out of balance on the card, it can apply to the bank to get it recharged.”

While social media ads cannot be paid for using domestic credit and debit cards, Nepali advertisers are using informal channels to do so, representatives from the central bank, commercial banks and advertising agencies admit.

Some agencies say they make payments through friends and relatives abroad, others say Nepali residents who obtain dollar cards for international travel help them out. There are also those that pay Indian ad agencies to do the job.

According to Poudel, the advertising association could be assigned to work as the recommending body to the central bank to provide the dollar card facility to ad agencies.“Currently, we don’t have an agency that has data on expenditures on social media. We (the association) want to monitor it and make recommendations to the central bank when it comes to foreign exchange facilities,” he said.

Poudel said that the central bank was open to providing foreign exchange facilities without risking the shortage of dollars for importing vital products and services. The bank plans to roll out new provisions soon, either through the monetary policy review or circular, according to Poudel.

However, the bank has not received recommendations from the CAN (Computer Association of Nepal) Federation regarding how to route international payments being made by various IT companies to the banking channel. Website developers also have to pay for space on the web.

The central bank is also concerned about the growing procurement of foreign digital content and its impact on the country’s foreign exchange reserves. “As a growing number of people have access to smartphones and the internet, they are also paying for various digital contents such as movies,” said Poudel. “If a large number of people make such payments, a large amount of foreign exchange goes outside,” he said. “So, there is a need for certain regulation on this part too.”

After the executive, legislature restricts media’s access

In May last year, when the parliamentary State Affairs and Good Governance Committee barred media from its meeting, there was widespread outcry among mediapersons, who accused committee Chairperson Shashi Shrestha of attempting to curb press freedom and the right to information.

On February 14, Subedi asked mediapersons to leave immediately after they took photos and videos of the meeting, saying the committee wished to discuss “internal matters”. The same day, Shrestha once again denied reporters access to her House committee meeting which was to discuss suggestions of a task force made up of lawmakers Dilendra Prasad Badu, Rekha Sharma and Nawaraj Silwal to look into the complaints regarding former Army chief Rajendra Chhetri’s property.

On December 14, too, the State Affairs and Good Governance Committee did not allow journalists to cover its meeting, saying “it was confidential”.

At a time when the executive is increasingly curtailing the media’s access to information regarding its activities, the legislature’s attempts to restrict the flow of information are worrying, say rights activists.

Access to the Prime Minister’s Office and a number of ministries, including the Home Ministry, has already been significantly restricted to journalists. The Prime Minister’s Office alleged that a journalist had misbehaved with a secretary when justifying the restrictions.

An official at the Prime Minister’s Office, however, said that journalists have not been restricted and that officials are just trying to put a system in place.

“Journalists are allowed; they just need to inform the concerned official that they want to meet,” the official said on condition of anonymity as he was not authorised to speak to the media.

Subedi, chairperson of the Agriculture, Cooperatives and Natural Resources Committee, argues that she only asked reporters to leave after briefing them on the agenda of the meeting, which was regarding internal discussions.

“What could be such a serious issue of discussion at the agriculture committee to restrict access to the media?” said Radheshyam Adhikary, a Nepali Congress lawmaker in the Upper House. “Even if Parliament comes up with a rule restricting the media’s access, it should not be implemented.”

According to Gopal Nath Yogi, secretary at the House of Representatives, there is no such rule restricting the media’s access to parliamentary committees.

Such restrictions from the executive and legislature on journalists could hamper independent reporting, say activists.

“Parliamentary committees are already beyond the reach of the people and denying entry to journalists could deprive the public of their right to information,” said Taranath Dahal, chief of Freedom Forum, a civil liberties group. “I wonder if the legislature has come under the executive’s shadow.”

According to Dahal, it would be unfortunate if the legislature is under any kind of pressure from the executive, as that would go against the principle of separation of powers.

Restricting journalists would also go against the constitution, which ensures full press freedom in the preamble, said P Kharel, a veteran journalist and journalism professor.

“As far as the House committees are concerned, there could be restrictions at times, but it should be on a case-by-case basis,” said Kharel. “Some issues could be classified and confidential when there is a risk of communal violence or a threat to national security.”

But blanket restrictions on journalists entering the Prime Minister’s Office and the Home Ministry stem from the arrogance of a government that boasts of a two-thirds majority, he said.

“Basically, the intent is bad,” Kharel told the Post.

Press freedom activists have long been saying that legislation related to the media and information technology should also be viewed from the point of intent rather than provisions.

Free flow of information and ideas is a cornerstone of democracy, and its control threatens democratic principles.

“A very strong government, combined with a bar on access to information, can be dangerous,” said Kharel. “Journalists, rights organisations and opposition parties must raise such issues strongly.”

The opposition Nepali Congress has duly criticised the government’s restrictions on the grounds that they restrict the people’s right to information.

“It’s serious when two major organs of the state infringe on the people’s right to information,” said Pushpa Bhusal, the Congress’ whip. “Parliamentary activities must be transparent.”

Criticism has not been limited to the opposition. Even ruling party leaders are uncomfortable with the government’s increasing control over the free flow of information, especially regarding its dealings.

Rachana Khadka, a central committee member of the ruling Nepal Communist Party, said that such restrictions, if intended to restrict information, are unacceptable.

“The government must ensure easy access to all kinds of information for journalists,” Khadka told the Post. “But sometimes people who appear before the committees refuse to speak in front of the media. During such instances, the parliamentary committees could ask the media to respect these individuals’ right to privacy.”

The ruling Nepal Communist Party has long been wary of the media, with the legislature, where the party has a near two-thirds majority, coming up with a number of bills aimed at restricting press freedom, both in print and online. Prime Minister KP Sharma Oli has repeatedly taken issue with the media’s coverage of his administration, saying editors lacked “heart”.

Access to the media during the meetings of parliamentary committees was implemented right after the restoration of democracy in 1990 by the Public Accounts Committee. The chairperson of that committee was Subas Nembang, who is currently a senior leader in the ruling party.

Officials at the Parliament Secretariat too believe that media’s access cannot be restricted unless there are serious issues affecting national security and integrity.

“It’s a foolish move on the part of parliamentary committees,” said a secretary from the federal parliament on condition of anonymity. “All parliamentary practices, including access to the media, must be followed as a rule.”