Nepali Media Facing The Pandemic

Indira Aryal

At a time when the world is at standstill with lockdown used as a major strategy to combat the spread of Coronavirus (COVID-19), the role of media to spread right information to the public continued to remain unabated.

Media in Nepal have played an important role to cover the issues and events surrounding the global pandemic and advocated on health issues and educated citizens for safety measures while staying socially disconnected.

The effect of the pandemic is felt in every sector that we knew and has disrupted all forms of industry, let alone the media sector.

This article brings into understanding the challenges and trends of media sector amid six weeks of lockdown in Nepal.

Job security and safety of journalists

The effects of COVID-19 are felt in operation of media.The advertising revenues have declined, and larger print media outlets have reduced the number of pages they printed and their circulation.

The trend of print edition newspapers and magazine has gone online. Himal magazine and Kantipur Publications suspended their print edition, but the latter continued its print edition from April 4 after discontinuing for a week.

But as of now, many print editions, especially that of magazines and weeklies as well as Republica daily remains suspended. As the lockdown prolonged, and the economic support to the news media was drying up, major daily newspapers have internally announced furloughs, minimize costs and forced unpaid leave.

Federation of Nepali Journalists (FNJ) in its monitoring report warns that the pandemic will have an effect on job, where journalists are losing their jobs. The report further points out that that journalist was deprived from salary, were given unpaid leave, and were only called for part-time work.

However, most of the journalists work from home apart from journalists working in the broadcast media and photographers has been reporting the news events from the field, as they have received permission from the government to report from the field during the lockdown. The safety measures however, were unconvincing.

FNJ pointed out that the media houses were unable to provide journalists with mask, sanitizer, gloves and other necessary materials that are deemed necessary while working in the field.

Diversity of content

The news media have covered diverse news stories. They have produced some powerful stories that have uncovered stories on corruption and misuse of authority case related to COVID-19 medicine and materials procurement.

Further media have set an agenda, where caravans of migrant workers walked to get home with no transportation and food support hundreds of miles, resulting government to manage transport service to them, a dichotomic role against its message that it has been spreading to stay at home.

Some positive stories of people supporting these migrant workers by providing them food in the streets and support provided to the hospitals by social workers are also influential stories that have been prioritized by the media.

Still at large, the media was positive towards government step to use lock-down measuresto combat COVID-19.

Combating Dis/ misinformation: Fact checking

Another trend during this crisis, is the effect of misinformation and disinformation that has circulated. Social media have become very powerful tool and it has been used as grounds for dis/misinformation even in some instances have affected the mainstream media in circulating such information.

Several stories have come up in the social media where Nepal’s online news media have created the news stories without verification. This infodemic has resulted to conspiracy theories, diverted the attention of policymakers, fostered distrust in government and sowed the seeds of confusion in the public.

Efforts have been initiated at the private level to fact-check the information disseminated through news media and social media. Nepalfactcheck.org operated by Center for Media Research – Nepal during the lockdown was an attempt to fight misinformation.

Umesh Shrestha, the editor of the fact checking site informed that they have engaged in fact checking the information on the viral posts that has come up in the social media and also news stories produced by the mainstream news media.

It is important in the times of crisis as public can be misled through the unverified information, even some mainstream media have apologized publicly after the factchecking was accomplished said Shrestha.

Obstruction in press freedom

In the international front, research show that pandemic is slowly threatening the press freedom around the world.

The latest report of Reporters without Borders and Article 19 that watches the situation of media scenario around the world has shown that freedom of expression has been affected during the pandemic as government use surveillance, censorship, arrests and application of restrictive laws that could affect media freedom and freedom of expression.

According to FNJ, there are at least 16 cases of violation of press freedom during lockdown that are related to threat, abuse against journalists and obstruction in gathering news.

Way ahead

Despite such challenges and disruption in services, media industry has been upended many times during crisis. Crisis also leads to opportunities. As people are in lockdown, the consumption of news media has grown online, and it is necessary for media managers to think to tap this new opportunity and bring innovative ways to attract advertisers to sustain their media.

But surviving this crisis, which is going to have long term effect in the media industry, also means support needed for its survival during and the aftermath of the pandemic. There are instances where province government have provided supported for journalists through FNJ providing them necessary materials that could prevent them catching the virus such as gloves, mask, sanitizers among others.

Also, providing them with insurances, regular health checkup could be other immediate action to be undertaken. There are also different ways one can explore into such as support from the government in leveraging loan, bringing in community support; seeking support from charity organization could be some options. Also, in regard to fighting misinformation and disinformation means spending in media and digital literacy.

केपी शर्मा ओलीः प्रधानमन्त्री किन बारम्बार सञ्चारमाध्यमको आलोचना गरिरहन्छन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चारमाध्यमबारे पछिल्लो पटक दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

राजनीतिशास्त्री र सम्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना सह्य नभएको रूपमा अर्थ्याएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट विज्ञ सञ्चारमाध्यममा पनि कमीकमजोरी रहेको बताउँछन्।

मे दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ।”

“एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिङ्गै विश्व कोरोनाभाइरस महामारीका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरताका प्रयास गरिनु दुःखद कुरा हो।”

यसअघि एक पटक प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सञ्चारमाध्यमले तपाईँ भन्न नजानेको आरोप लगाएका थिए भने अर्को पटक सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा नभएको र प्रशंसा गर्नका लागि “मुटु र मन भएका सम्पादकहरू नभएको” बताएका थिए।

‘स्वाभाविक’

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल सत्ता वा शक्तिमा हुनेहरूले आलोचना मन नपराउनुलाई “स्वाभाविक” रूपमा लिन्छन्।

“प्रायः शासकहरूमा आलोचना नरुचाउने प्रवृत्ति हुन्छ। प्रशंसा रुचाउने एउटा मानवोचित कमजोरी पनि होला,” बीबीसीसँग पोखरेलले भने।

पोखरेलको भनाइसित देशसञ्चार डट कमका सम्पादक युवराज घिमिरे सहमत छन्।

घिमिरेको विचारमा कार्यकारी पदमा हुने व्यक्तिहरू असफल भएपछि अरूलाई दोष दिन थाल्छन्।

वाटरगेट काण्डपछि उत्पन्न परिस्थितिका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्शनले र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू बाहिर आउन थालेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सञ्चारमाध्यमलाई दोष लगाउने कुरा त्यसैको उदाहरण भएको उनी बताउँछन्।

घिमिरेले थपे, “नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले त्यही गरिसकेका छन्। आत्मनिरीक्षणको संस्कृतिमा उनले विश्वास गर्न छाडेका छन्।”

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले पनि शासकहरूलाई आलोचना प्रियकर नहुने तर्कप्रति फरक मत राख्दैनन्।

गाउँले भन्छन्, “शक्तिमा भएकाहरूलाई सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्न प्रिय लाग्दैन र जवाफ दिनुको सट्टा सञ्चारमाध्यममाथि खनिन पुग्छन्।”

तर कमीकमजोरी एउटा पक्षमा मात्रै नरहेको कतिपयको बुझाइ रहेको छ। त्यस्तैमध्ये एक हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल।

सञ्चारमाध्यमप्रति प्रधानमन्त्री कि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सञ्चारमाध्यम बढी आलोचनात्मक भएका हुन् भन्ने प्रश्नमा दुवै रहेको उनी बताउँछन्।

‘केही मिडिया गैरजिम्मेवार’

सबै सञ्चारमाध्यमलाई एउटै डालोमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हेर्न नहुने अर्यालको तर्क छ।

यद्यपि कतिपय सञ्चारमाध्यममले पनि आफू पूर्वाग्रही छैन भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“केही मिडियाले जिम्मेवारी बोध नगर्ने र मिडियाको नाममा जे पायो त्यही लेखिदिने पनि छन्,” अर्यालले बीबीसीसँग भने।

तर सञ्चारमाध्यमहरू प्रधानमन्त्री ओली अथवा उनका सरकारप्रति अनावश्यक रूपमा आलोचनात्मक भएको आरोपलाई न राजनीतिशास्त्री पोखरेल सही मान्न तयार छन् न त सम्पादकद्वय घिमिरे र गाउँले नै।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरू आलोचनात्मक नभए त्यसको अर्थ नहुने पोखरेलको ठम्याइ छ।

उनी भन्छन्, “राम्रा कुराको प्रशंसा गरेका छन् र नराम्रा कुरा ‌औँल्याएका छन्। सबै कुरा राम्रो र ठीक छ भन्ने ढङ्गले सरकारी सञ्चारमाध्यमले ल्याउँछन् भने वैकल्पिक स्रोतले कुराहरू उधिनेर ल्याउँछन्।”

नेपाली पत्रकारले वर्तमान सरकारले गरेका नराम्रा कामलाई मात्रै देख्ने गरेको कुरातर्फ इङ्गित गर्दै सम्पादक घिमिरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाकाबन्दी ताकाका कुरा स्मरण गराउँछन्।

“भूकम्पपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध ओलीले लिएको अडानलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरे।”

घिमिरे भन्छन्, “त्यसले उनीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन जनतालाई सहज बनायो।”

हुन त सञ्चारमाध्यमले ओली सरकारले गरेका राम्रा वा नराम्रा काममध्ये कुन कुरालाई बढी महत्त्व दिएका छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमै भन्नका लागि निश्चित समयको समाचार हेर्नुपर्ने गाउँलेको भनाइ छ।

तर खोजीखोजी नेपाली सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा लेख्ने गरेको दाबीसँग उनी सहमत छैनन्।

“सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा मात्रै खोजेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, सकारात्मक समाचार लेख्न उनीहरू आतुर रहेको देखिन्छ,” गाउँलेले थपे।

विद्युतीय कारोबारको दफा ४७ : आलोचना दबाउने सरकारी हतियार

१९ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फेसबुकमा जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोगमा बिहीबार पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परे ।

रेडियो नेपालका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका पाठकलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

साइबर ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्याल पाठकविरुद्ध कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिलले समेत अनुरोध गरेको बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले पछिल्लो समय गर्नुभएको टिप्पणीलाई लिएर दुई जनाबाट उजुरी परेको थियो’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँका अन्य स्टाटसहरु पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’

पाठकले फेसबुकमा प्रचण्डले घरमा मासु पकाउँदै गरेको तस्वीर राखेर फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म जस्ता धेरैले समर्थन गरेका पार्टीमा परिस्थितिजन्य कारणले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका अत्यन्त महत्वाकांक्षी मनुवाको यो स्तरको बुद्धिलाई मैले भने आश्चर्यको रुपमा लिएको छैन । बरु मैले यतिवेला सम्राट निरोलाई सम्झिरहेको छु, जो सुन्दर शहर रोम जलाएर आफू बार्दलीमा बसेर बासुरी बजाउँथे ।’

त्यसअघि पाठकले प्रचण्डलाई क्रान्तिको नाममा जनताको रगत र शान्तिको नाममा आफ्नो आत्मा बेचेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाका विल गेट्स आफ्नो लगनशीलताले विश्वको एक नम्बर धनी भएको भनिन्छ । नेपालका प्रचण्डले चाहिँ ‘किल गेट्स’ (मारेर हत्याउ) को सिद्धान्त बोकेर एसियाकै धनी बनेका छन् । उनको अकुत सम्पत्तिमा न त एक सुको लगानी परेको छ, न एक मिनेटको श्रम । क्रान्तिका नाममा जनताको रगत र शान्तिका नाममा आफ्नो आत्मा बेचेर धन जोड र राजनीतिको ठगीको विद्यामा अनुवाद गरेर महान् बन भन्ने विचार नै प्रचण्डपथ हो ।’

यसरी श्रृंखलाबद्ध रुपमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षमाथि प्रहार गरेर पाठकले विद्युतीय कारोबारविरुद्धको कसूर गरेको प्रहरी निश्कर्ष छ । र, लकडाउनका बेला प्रहरी पाठकको फेसबुक पेजको अनुसन्धानमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा गम्भीर प्रकृतिका कसूरबाहेक अन्यमा पक्राउलाई निरुत्साहित गरेको छ । अधिकांश प्रहरी कार्यालयका हिरासत अहिले खाली छन् ।

तर, साइबर ब्युरोले भने विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसारको कसूर गरेको भन्दै सर्वसाधारणलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । पाठक पक्राउको एक साताअघि ब्युरोले ललितपुरबाट पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उपाध्यायविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोग लगाइएको थियो । सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनले सरकारका गतिविधिविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा खरो आलोचना गर्दै आएका थिए ।

उपाध्यायले भनेका थिए, ‘पेटभित्र रहेको चार वटा किड्नीको कमाल अहिले राजनीतिमा देखिँदैछ ।’ उनले नाम उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गरेर ‘गिदी पनि प्रत्यारोपण भएको हो कि’ समेत भनेका थिए । साथै, अहिलेको सरकारलाई ‘लुते कुकुर’ले पनि नटेर्ने अवस्था आइसकेको उनले लेखेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपाध्यायविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन माग गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिफारिस गर्‍यो । जसअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर उनी २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

थुनामुक्त भएपछि अनलाइनखबरसँग अन्तरवार्ता दिँदै उनले भनेका छन्, ‘मेरो स्टाइल त्यही हो । अब पनि यही हुन्छ । सच्चिनु पर्ने मैले होइन, प्रधानमन्त्रीले हो ।’ ओलीविरुद्ध व्यांग्यात्मक टिप्पणी गर्दा बालुवाटारको निर्देशनमा आफूलाई पक्राउ गरिएको उनको दाबी छ ।

दफा ४७ को दुरुपयोग

पछिल्लो समय प्रहरीले राज्य संयन्त्रका उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लाई आधार बनाउँदै आएको छ ।

जसमा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्न नहुने भनिएको छ ।

उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर इन्टनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धीलाई खलल पार्नै किसिमको सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

यो कसूर पटकपटक गरेमा अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने उपदफा (२) मा उल्लेख छ । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण गर्ने कानून आफैंमा विवादास्पद भएको बताउँछन् ।

‘यो संविधान र मानवअधिकार विपरीत हो भनेर हामीले यो दफालाई खारेज गर्न माग गर्दै पहिल्यै पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले प्रहरीले कानूनको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई यसैलाई अस्त्र बनाएर व्यक्ति पक्राउ गरिरहेको छ ।’

कतिपय साइबर विज्ञ विद्युतीय कारोबार ऐन विद्युतीय कारोबार (ई–कमर्स, ई–विजनेस) लगायतका लागि आएको बताउँदै यसको गलत प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘यो ई–ट्रान्जेक्सनका लागि ल्याइएको कानून हो, साइबर अपराधको छुट्टै व्यवस्था हामीसँग छैन’, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान) का एक अधिकारीले भने, ‘बरु केही अघि ल्याउन खोजिएको मिडिया काउन्सिल विधयेकले यी विषय समेट्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा गिरफ्तारी र धरपकड गर्नुलाई राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग मान्छन्, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल ।

‘गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरमा सिधै अदालत जानुपर्ने ठाउँमा पुलिस लगाएर थुन्नु राज्यको स्रोत, साधनको दुरुपयोग हो’, दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफ्नो आलोचना गर्दैमा शक्ति र प्रहरीको दुरुपयोग भइरहेकै कारण विद्युतीय कारोबारका अधिकांश कसूरमा अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।’

अझ प्रेस काउन्सिलले नै कारबाहीका लागि अनुरोध गर्नु क्षेत्राधिकारको मिच्याइँ भएको दाहालको टिप्पणी छ ।

राज्य शक्ति रिझाउन लाग्दाको परिणाम

साइबर कानूनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको बुझाइमा कर्मचारीतन्त्र र कानून कार्यान्वयको इकाइमा रहेको सत्ता रिझाउने अभ्यासले कानूनको गलत प्रयोगलाई पश्रय दिइरहेको छ ।

‘सुरक्षा संयन्त्रमा अझ बढी हिरोइजम देखाउने परम्परा छ, त्यसैले मिडियाको समेत एटेन्सन पाउने विषयमा प्रहरी विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ख्यालै नगरी कानूनको दुरुपयोग गरिरहेको छ’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै पनि माध्यममा कन्टेन्टसँग सम्बन्धित विषयमा मानहानी भए, त्यही अनुसार कानूनको प्रयोग हुनुपर्छ ।’

‘यदि मानहानीसँग सम्बन्धित कुनै आरोप लाग्छ भने त्यो प्रहरीभन्दा पनि सिभिल प्रकृतिको हुने भएकाले अदालतमा जाने खाल्को कानून हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले देखिएका घटनाहरुका कसैलाई मानहानी भएको लाग्छ भने व्यक्तिवादी फौजदारी कानून अनुसार अदालतमा जानुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिबाट आउने दबाबका कारण पनि प्रहरीले कतिपय व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको हुनसक्ने बताउँछन् । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नु सबैको दायित्व पनि हुने मल्लको बुझाइ छ ।

‘फेसबुकमा गाली गर्नेलाई धमाधम समात्ने हो भने दैनिक एक हजार जना पक्राउ पर्छन्’, अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले यसमा प्रहरीले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।’

समाजशास्त्री काशिनाथ प्याकुरेल भने सर्वसाधारणले गरेको स्वस्थ आलोचनालाई पनि राज्यले गलत तरिकाले बुझ्ने गरेको बताउँछन् ।

टिप्पणी : प्रेससँग किन क्रुद्ध छन् प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौँ — शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मजदुर दिवसको शुभकामना आयो जसको अन्ततिर सञ्चारमाध्ययम प्रति उनको रोष पनि झल्किएको देखिन्छ ।

विषम परिस्थितिका कारण उत्पादनको कडी टुट्न जानाले श्रमिकहरुको रोजगारी गुमेको र त्यसलाई रोक्न सरकारले सक्दो प्रयासहरु गर्ने उल्लेख गर्दागर्दै सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरुको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला वक्तव्यहरुले उनी प्रेसको भूमिकाप्रति चरम असन्तुष्ट छन् भन्ने संकेत गर्छ । मिडियाप्रति उनको असन्तुष्टि कतिसम्म बढेको छ भने पछिल्ला मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत उनले मिडियाको आलोचना गरे र हालै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए, ‘प्रेसबाट टाढै बस्नु ।’

नयाँ वर्षको सन्देश दिनेक्रममा पनि प्रेसप्रति उनको आक्रोश उसैगरी प्रकट भएको थियो । सिडिओ र डिएसपीले थाहा नपाइकन पत्रकारकोमा सूचना पहिले पुगेकामा उनले आपत्ति नै प्रकट गरेका थिए । र, यसलाई रहस्यपूर्ण बताएका थिए ।

जानकारहरु प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्तीलाई आलोचना सहन नसक्ने उनको प्रवृत्तिका रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘ह्वाइट हाउसमा जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले मिडियालाई गाली गरिरहेका छन् त्यसरी नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको सञ्चारलाई हेरिरहनु भएको छ,’ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘उहाँका शुभचिन्तकले प्रधानमन्त्रीलाई प्रसको बेसिक नेचरका बारेमा अवगत गराइदिए हुन्थ्यो ।’

दाहालको अनुभवमा सत्तामा पुगेपछि राजनीतिज्ञहरुले मिडियाको आलोचनालाई असहज मान्ने गर्नु नौलो नभए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री भने प्रेसप्रति अलि बढी नै क्रुद्ध देखिएका छन् । ‘पञ्चायदेखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुमा मिडियाप्रति खरो बोल्नेहरु थिए तर यो तहमा आक्रोश पोख्नेहरु चाहिँ कोही थिएनन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘वास्तवमा ओली प्रेसप्रति मात्रै नभएर राज्यभन्दा बाहिरको प्राणालीसँग पुरै आक्रोशित छन् ।’

सरकार गठन भएलगत्तै ओलीले आफ्ना कामको प्रतिरक्षा गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति र कार्यकर्तालाई अरिंगालजसरी खनिनु भनेर आदेश गरेका थिए । त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालहरुमा छद्म नामहरुमार्फत् सरकारका अनियमित कामहरुका बारेमा लेख्नेको खोइरो खन्ने क्रम सुरु भयो ।

अरिंगाल पंक्तिलाई अझै जगाउने अभिप्रयायले ओलीले शुक्रबारको सन्देशमा पनि ‘सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनता’लाई आफ्ना आलोचकविरुद्ध उत्रिन घुमाउरो पाराले आग्रह गरेका छन् ।

ओलीको यो शैली उनकै पूर्व प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याललाई पनि मन परेको छैन । ‘मिडिया कहिले पनि स्थायी शत्रु हुँदैन, यो बुझ्ने मामिलामा हामीकहाँ समस्या नै रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मिडियाले लेखेका विषयमाथि धेरै गनगन र गुनासो गर्नुभन्दा उनीहरुको प्रवृत्ति साँच्चीकै खराब हो कि होइन भनेर नीति अनुसन्धान परिषद, प्रेस काउन्सिल वा अरु कुनै मर्यादित संस्थामार्फत् अध्ययन अनुसन्धान गराएर निकालेको तथ्याङ्कहरु बाहिर ल्याउनु पर्छ सरकारले ।’

व्यवसायिक पत्रकारितामा आलोचनात्मक धार रहन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दा धेरै आक्रोशहरु स्वतः साम्य भएर जाने ठान्छन् उनी ।

यसको उल्टो, मूलधारका मिडियाहरु आफूविरुद्ध खनिएको र पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाहरु बाहिर ल्याउने गरेको ठानेर प्रधानमन्त्रीले आफू निकटको एक संचारमाध्यमलाई मुखपत्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । सुरुमा प्रधानमन्त्रीले हप्तैपिच्छे नेपाल टेलिभिजनमा आफूले नियुक्त गरेको मान्छेबाट अन्तर्वार्ता लिन लगाएर तथा प्रायोजित छलफल चलाएर सरकारी स्वामित्वको सञ्चार गृहलाई उपयोग गरे । अहिले उनले नेपाल टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा संवोधन प्रवाहित गर्ने गरेका छन् ।

ओलीकै शैली पच्छ्याउँदै मिडियाको खुलेरै आलोचना गर्ने पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उनी खुबै मन पराउँथे । अरु सबै एकातिर र बाँस्कोटा अर्कोतिरसम्म पनि भनेका थिए उनले ।

मूलधारका सम्पादकहरुमा सकारात्मक कुरा लेख्न सक्ने मुटु छैन भन्ने उनले प्रेससँग बिग्रिएको आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार्न रात्री भोजको आयोजना गर्दै आफैंले बाँसुरी बजाएर माहोल केही हुलुका बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद यतिदेखि ओम्नीसमूहसम्मका काण्डहरु प्रेसले निरन्तर लेखिरहेपछि प्रधानमन्त्री मूलधारको सञ्चारसँग टाढिएको भान हुन्छ ।

सिडिओ र डिएसपीले भन्दा पहिला पत्रकारले सूचना थाहा पाउनु हुन्न भन्ने उनको मान्यतालाई पत्रकार दाहाल अनुदार सोचको उपज ठन्छन् । ‘स्टालिनको साहित्य पढेर आएका कम्युनिष्ट नेतालाई आलोचक कोही हुनै हुन्न भन्ने भ्रम छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसै हुनाले उनले अरिंगालहरु पालेका छन् ताकि आलोचकहरुमाथि जाइलाग्न सकियोस् ।’

हरेक शासकलाई आफ्ना शुभचिन्तकले झैं प्रेसले पनि गुणगान गाइदिओस् र आफ्ना राम्रा कामहरुका बारेमा लेखिदेओस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, मिडियाको धर्म नै हो, जहाँ बेथिति छ त्यहाँ नजर दौडाउनु ।

‘सरकारको गुणगान आएर मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न पनि सक्दैन,’ मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले पूरा नगरेका वाचा, हुन नसकेको पारदर्शीता र सुशासन अनि नागरिकको अधिकारहरुको हननका सवालमा समाचारहरु लेख्दा सरकार यहाँ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि खुसी हुँदैन, भएको छैन ।’ प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १९:००

साइबर अपराधको आरोपमा पत्रकार पाठक पक्राउ

काठमाडौं — पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले पाठकलाई बिहीबार बिहान पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी निरजबहादुर शाहीले पाठकविरुद्ध साइबर अपराधको उजुरी परेकाले नियन्त्रणमा लिएको बताए ।

पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमसँग जोडेर पाठकलाई सामाजिक सञ्जालमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत व्यक्तिलाई लान्छना लगाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको उजुरी परेको ब्युरोका एक अधिकारीले बताए । पाठकलाई आजै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थपेर थप अनुसन्धान गरिने प्रवक्ता शाहीले बताए ।

पाठक रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् ।

Lockdown Crackdown

In many countries across the world, even those with history of defending democracy and press freedom, the coronavirus pandemic has become a cover for suppression and control. Lockdowns are an excuse for crackdowns.

Just as quarantines curtail freedom of movement, so the global outbreak has been used to clamp down on the freedom of expression. To be sure, the trend started long before the coronavirus, as demagogues used the free media and free elections to stoke populism and get themselves elected.

The chief purveyors of falsehood are the ones who are using the pretext of ‘fake news’ to mute criticism. And here in Nepal, as the government of Prime Minister K P Oil is cornered in a intra-party power struggle, there is increasing intolerance of criticism as we have noted in this space in the past two years.

In a speech on May Day on Friday, Prime Minister Oli used the occasion to lash out at the press and social media for endangering Nepal’s stability. “The Nepal Communist Party and citizens will never allow attempts to undermine stability by those with vested interests,” he said.

Starting with the Penal Code criminalising satire, the ban on journalists publishing personal information on public officials, drafting a Media Council Bill that could haul journalists over the coals on vague infringements, jailing bloggers and YouTubers, and a draft Information Technology Act with hefty fines for ‘improper’ social media posts, it looks like the government strategy is to gag the media in installments.

Some of these provisions are being applied to critics of the government, but selectively, so that people accused of crimes of the same nature during the nation-wide lockdown get different punishments.

Some who have been tracked down for Facebook posts on social media have been returned to their guardians, others like former secretary Bhim Upadhyaya last week was imprisoned on charges of spreading misinformation about the Covid-19 pandemic and defaming senior government officials. He has since been released on bail, but the message is to kill the messenger. He is being made example of, so others behave themselves.

Upadhyaya was the 14th person to be charged under the Electronic Transaction Act during the COVID-19 lockdown. Of these, the Police Cybercrime Bureau has filed cases against two individuals while the Metropolitan Crime Division has charged one. Police have also taken in five for ‘posting baseless information’.

Despite being an ex-bureaucrat, Upadhyaya was an outspoken critic of the government on social media. It is believed he was being ‘taught a lesson’ by a government secretary whom he implicated in the alleged scam involving the contract to buy Chinese COVID-19 test kits.

Since then, a youth in Ilam was arrested for spreading misinformation about the current pandemic via social media. Another in Makwanpur was detained for posting a photoshopped image of President Bidya Devi Bhandari and Prime Minister K P Oli on Facebook. Young men in Siraha and Hetauda were taken in this week for posting false information about the pandemic.

A Christian pastor was arrested in Kaski for posting a YouTube video that proclaimed Jesus Christ as a protector against the pandemic. In Kathmandu, others have been arrested for ridiculing the prime minister on Facebook. Half a dozen others have been detained for COVID-19 related posts on social media.

On Thursday, Police took journalist Deepak Pathak into custody for criticising NCP co-chair Pushpa Kamal Dahal in a Facebook post. Dahal had earlier filed a complaint at the Press Council against Pathak.

Obviously, the government has to stop the spread of rumours and panic about the disease through social media, but it appears that different legal processes have been applied to similar cases. And in many of them, the punishment appears to be more severe for political criticism and satire.

The government’s over-reaction to reprimand the acting head of state-owned Radio Nepal and its news chief for broadcasting an interview with former Maoist ideologue and leader of the Nepal Samajbadi Party Baburam Bhattarai hints at a worrying underlying inability to take criticism.

In the live radio interview on the Antarsambad program broadcast last week, Bhattarai lashed out at the government calling it “incompetent and dictatorial”. As if to prove him right, the government got Radio Nepal to delete the interview from its website and to issue an apology for airing it.

As absurd as all this was, it must also be said that all elected governments (and even unelected kings) have since 1990 shamelessly used the state media as a propaganda tool. In fact, Bhattarai himself, when he was prime minister in 2011-13, axed a radio program for being critical of the government.

On World Press Freedom Day on 3 May, it may be worth reminding ourselves that no political party in Nepal seems to have a monopoly on intolerance.

भट्टराईको अन्तर्वार्ताबारे रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकसँग सञ्चार मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ — जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग लिएको अन्तर्वार्ताको बिषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न मन्त्रालयले कार्कीलाई निर्देशन दिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना सचिव दीपक सुवेदीले रेडियोको अन्तर्वार्ताको बिषयमा के कसो हो भनी बुझ्न स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले चैत ९ मा गरेको निर्णयअनुसार कार्य सम्पादन सन्तोषकजनक नभएको भन्दै मंगलबार मन्त्रालयले ७ दिनभित्र पेश गर्ने गरी अर्को स्पष्टीकरण पनि कार्कीलाई सोधेको छ। कार्यसम्पादन सम्बन्धी स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा र अर्को स्पष्टीकरण मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा भएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए।

रेडियो नेपालबाट सोमबार बिहान ६:३० बजे प्रत्यक्ष प्रसारण भएको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रण गरी जातीय विद्धेष, घृणा उब्जाएको, सत्ता कब्जा, पंगु, निरंकुश शासक र भष्मासुरजस्ता भ्रामक र लाञ्छनायुक्त शब्द सरकारविरुद्ध प्रयोग भएको संवाद प्रत्यक्ष प्रसारण भएको पाइएको भन्दै तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रमा भनिएको छ।

रेडियो नेपालले यसअघि नै समाचार महाशाखा प्रमुख नवराज लम्साल संचालन गरेको सो कार्यक्रममा भट्टराईले प्रयोग गरेका शब्दहरुप्रति दुख व्यक्त गरिसकेको छ। रेडियोले आइन्दा अतिथि निम्त्याउँदा विचार पुर्‍याउने भनेर पनि विज्ञप्तिमा भनिसकेको छ।

साइबर कानुन : अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने हतियार

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको आरोपमा २४ घण्टाभित्र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित दुई जना पक्राउ परे । प्रहरीको साइबर ब्युरोले उपाध्यायलाई बुधबार राति पक्राउ गरेको हो भने मकवानपुरबाट अर्का व्यक्ति पक्राउ परेको बिहीबार सार्वजनिक भयो ।

ललितपुरबाट पक्राउ परेका उपाध्याय हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेको हिरासतमा छन् । सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाएको आरोपमा उपाध्याय पक्राउ परेका हुन् भने मकवानपुरका गोपी वल लामामाथि ‘सम्मानित व्यक्तिको तस्बिर सम्पादन गरेर’ सामाजिक सञ्जालमा राखेको आरोप छ । मुलुकको कार्यपालिका प्रमुखमाथि जथाभावी लेखेको र सामाजिक सद्भाव खलल पारेको आरोप लागेका उपाध्यायलाई थप ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमाथि प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी निरन्तर कारबाही गर्दै आएको छ । कम्प्युटर वा इन्टरनेटका माध्यम दुरुपयोग भए मात्रै आकर्षित हुने कानुन, विचार तथा अभिव्यक्तिमाथिसमेत प्रयोग भइरहेको छ । उपाध्याय र लामा त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

सरकारका कामकारबाहीको तीव्र आलोचक उपाध्यायका कतिपय अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय उपाध्यायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नजोडीकन मिर्गाैला र कार्यक्षमताबारे ट्वीट लेखेर उनीप्रति संकेत गरेका थिए । केही साताअघि मात्रै उपाध्यायको एक ट्वीटका कारण स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कामाथि आक्षेप लगाएका थिए । कोइरालालगायतका अधिकारीहरु स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न रहेको भन्ने ट्वीट गरेपछि जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई ‘अपराधी’ भनी आरोप लगाएका थिए ।

पक्राउ गर्न मिल्छ ?

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेहरुविरुद्ध प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अभियोग चलाउने गरेको छ । २०६३ सालमा जारी भएको उक्त ऐनको दफा २७ को प्रावधानअनुसार प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पटकपटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ । विचार तथा अभिव्यक्तिसँग सरोकार राख्ने अन्य कानुनको तुलनामा बढी सजाय व्यवस्था भएकाले मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलहरु दुवैथरीलाई साइबर कानुन ‘प्रिय’ छ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न’ भन्ने व्यहोरा छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले भने सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने धारणामा ‘साइबर कानुन’ अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गरेका आधारमा साइबर कानुन लगाउनु शक्तिको चरम दुरुपयोग हो,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता रहने नीति र कामलाई गरिएको आलोचना दण्डनीय हुन सक्दैन । यसले व्यापक सेल्फ–सेन्सरसिप बढाउँछ । यो विरोधी–आवाज बन्द गराउने षड्यन्त्र हो ।’ उनले अभिव्यक्तिबाट मर्का परेको महसुस हुने पक्ष गाली बेइज्जतीको दाबीसहित कानुनी उपचारमा जान मिल्ने तर त्यस्तोमा साइबर कानुनको प्रयोग गलत हुने बताए ।

कुन कानुन प्रयोग ?

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न सरकारले प्राय: साइबर कानुनको सहारा लिएको भेटिन्छ । अहिले मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीको प्रावधान छ भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट गालीबेइज्जती गरे थप सजायको व्यवस्था पनि छ । ‘संहिताअनुसार कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रहरीले साइबर कानुन नै बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ साइबर कानुनका ज्ञाता सन्तोष सिग्देलले कान्तिपुरसित भने, ‘कानुनको प्रयोग, पक्राउ गरिएको समय, मुलुकको परिस्थिति सबै हेर्दा यो कदम बदनीयतपूर्ण हो भन्न सकिन्छ ।’

अर्कोतर्फ गतमहिना मात्रै महान्यायाधिक्ता कार्यालयले गम्भीर प्रकृतिका कसुरमाथि हुने अनुसन्धानबाहेक अन्य मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ नगर्ने रणनीति लिएको थियो । सरकारकै पूर्वसचिव उपाध्याय लकडाउनका बेला स्थल वा हवाई मार्गबाट भाग्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । बुधबार रातिको साटो बिहीबार बिहान पक्राउ गर्दा कुनै पनि पक्षलाई मर्का नपर्ने अधिवक्ता सिग्देलको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबै हिसाबले हेर्दा एक जनालाई पक्राउ गरेर अरू आलोचकलाई पनि निस्तेज पार्ने रणनीति देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिरले सामाजिक सञ्जालमा हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिको उपचारका लागि कानुन नभएको परिस्थिति औंल्याएको छ । न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना प्रधान मल्लको इजलासले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन अनि गालीबेइज्जती ऐन र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका ऐनलगायतका कानुनमा कसुरका केही प्रावधान राखिएको देखिए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको मूल्यांकन गर्‍यो ।

‘यी घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नै नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको विशेष कानुन नभई विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरु हुन्,’ कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरमा भनिएको छ, ‘यी कानुनहरुले मात्रै घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप अद्यावधिक गर्नका लागि पहल गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ २०७४ वैशाख ६ गतेको यो फैसलाअनुसार हालसम्म पनि त्यस्ता कानुनको मस्यौदामा सरकारले पहल गरेको छैन । बरु साइबर कानुनलाई नै परिमार्जन गर्न खोजेर कठोर सजायको व्यवस्था गर्न लागिएपछि चौतर्फी विरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

अधिवक्ताहरु कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले दायर गरेको निवेदनमाथिको फैसलाका क्रममा गरिएको व्याख्याले पनि घृणाजन्य अभिव्यक्तिको विशेष कानुन नहुँदा अहिले छरिएका प्रावधानहरुको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको थियो । त्यसको दुरुपयोग रोक्न पनि कानुन बन्नुपर्ने भन्दै फैसलाले त्यसो नभए ‘अभिव्यक्तिमा अनुचित बन्देज लाग्दा सिंगो लोकतन्त्रमा नै असर पर्न जाने’ औंल्याएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा उक्त बन्देजले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ ।’

साइबर कानुनका ज्ञाता बाबुराम अर्यालले पूर्वसरकारी कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाउने र त्यो अपराध नहुने बताए । ‘उपाध्यायको अर्का सचिवसँगको दोहोरी नै अपराध हो भने उनको (बहालवाला सचिव कोइरालाको) पनि त्यस्तै भाषा छ । उनलाई पनि उठाउनुपर्‍यो,’ अर्यालले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘यस्तोमा मानहानी (गालीबेइज्जती) मा गएको भए हुने । विद्युतीय कारोबारको अभियोग लगाउन मिल्दैन ।’

उपाध्यायको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विषयवस्तुले साइबर अपराधका लागि फौजदारी कसुरका तत्त्वहरु नै नपुग्ने उनले बताए । यस्ता क्रियाकलापले राज्यको सहनशीलता शून्यमा पुगेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्थे, यिनले पनि त्यसै गरेछन्जस्तो छ ।’

तीन वर्षअघिको फैसलाले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहँुच बढेकाले परम्परागत माध्यमको तुलनामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलन सक्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुने भन्दै घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न कानुन अद्यावधिक गर्नैपर्ने औंल्याएको थियो । फैसलाले कस्तो अभिव्यक्ति कानुनसम्मत हो र कस्तो होइन भनी स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘घृणाजन्य अभिव्यक्तिले ल्याउने परिमाणमा असरको गम्भीरताका आधारमा उत्तदरदायी बनाउने कानुन निर्माणको समेत आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानुनले बन्देज गरेको छ भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यो कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने बन्देजको दुरुपयोग हुन नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनुपर्ने सर्वोच्चको राय थियो । उक्त फैसलाको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारमाथि साइबर कानुनका आधारमा मात्रै अभियोग चलाउँदै आएको छ ।

मुद्दाको अभियोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७४ असारमा गरेकै अध्ययनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई समेत साइबर अपराधमा हेरिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका रूपमा पनि उक्त दफा प्रयोग भएको भन्दै अध्ययनले गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य कानुन आकर्षित हुनुपर्ने ठाउँमा समेत साइबर कानुन प्रयोग भएको निष्कर्ष छ ।

उक्त प्रतिवेदनले विचार तथा अभिव्यक्तिका विषयवस्तु साइबर कानुनको दृष्टिकोणबाट हेरिन खोजेको भन्दै त्यसबारे कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा ४७ को प्रयोग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर, नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याइरहेका सिकायतहरुसमेत पर्न थालेका छन् ।’ उच्च ओहोदाका व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रका नेताहरुविरुद्ध लेखेपछि मुद्दा चलेका उदाहरण छन् । यो कानुन प्रहरीले आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको उदाहरण केही साताअघिको घटनाबाट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक आईटी विज्ञ अस्गर अली संलग्न कम्पनीले एउटा अनलाइन मिडियाको समाचार हटाएको विषयवस्तुमा भने प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन । मुद्दा चलाउनु त टाढाको कुरा भयो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार, जोकोहीलाई झोंक चल्दा अब ‘साइबर कानुन लगाइदिन्छु’ भन्ने चेतावनी सजिलो बनेको छ । बिहीबार मात्रै पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत त्यसको उदाहरण बने । समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याइएको घटनामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत जोडिए । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमार्फत अपहरणको आरोप लगाएपछि जवाफमा बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा भने, ‘बाबुराम भट्टराई र उनका चेला विश्वदीप मात्रै होइन, उनका आरोपलाई क्यारी गर्ने मिडियालाई साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउनुपर्छ ।’ प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ ०८:२९

सूचनामा अनुदार बन्दै सरकार

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को प्रभाव रोक्न तीन सातादेखि जारी लकडाउनमा जनतालाई पर्याप्त राहत दिन नसकेको भनी आलोचित सरकारले आफूले गर्ने निर्णय पनि लुकाउन थालेको छ । सम्भावित आलोचनालाई रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को अभ्यास सुरु भएपछि नागरिक समाजका प्रनिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको केहीबेरमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भिडियोमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासी आयोग गठन आदेश जारी गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष नियुक्ति र विभिन्न कोषमा रहेको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उनले सार्वजनिक गरेनन् । तर सञ्चारमाध्यममा केहीबेरमै ती निर्णयबारे समाचार आए ।

प्रवक्ता खतिवडाले सबै निर्णय सार्वजनिक नगरेको विषयमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी रोक्न देश लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले यसअघि विवादित बन्ने गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासीलाई घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि सरकारको प्राथमिकताको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले औपचारिक रूपमा जानकारी सार्वजनिक नगर्दै आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले नियुक्ति लिइसकेका छन् ।

संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको छ । –शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी र व्यवस्थापन गर्न तथा लकडाउनका कारण बिचल्ली परेका नागरिकलाई राहत दिन नसकेको सरकारले नियुक्तिजस्ता कम प्राथमिकतामा रहेका काममा ध्यान दिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नागरिक समाजका अगुवा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘आफ्नो निर्णयमा टीकाटिप्पणी हुने र आलोचना हुने भएकाले सरकार भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय जनतालाई थाहा नदिने त अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सोच्न पनि सकिन्न ।’

संकटका बेला सरकारले जनतालाई झन् सुसूचित गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सबै निर्णय जानकारी गराए मात्रै जनताले सरकारप्रति सुरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गरेका जनतालाई सरकारका गतिविधिबारे थप परिचित बनाउनुपर्छ ।’

कोभिड–१९ महामारीको संकटलाई कारण देखाउँदै विभिन्न देशमा निरंकुश अभ्यास थाल्नका लागि बहस सुरु भएको उनले सुनाए । ‘कोभिड–१९ महामारीलाई नियन्त्रण गरी दक्षिण कोरियामा निर्वाचन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर केही देशमा यसैलाई कारण देखाएर निरंकुश अभ्यास थालनीका लागि बहस सुरु गरिएको छ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य निकायको अधिकार मिचेर आफैंलाई सबै निर्णय गर्ने अधिकार भएको भन्ने पछिल्लो अभिव्यक्ति, रूसमा संविधान संशोधनका लागि भइरहेको तयारीबारे सार्वजनिक तथ्य र भारतमा आगामी आमसभा निर्वाचन स्थगित गर्ने र यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा सुरु भएको बहसलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

सरकारले यसअघि पनि कतिपय निर्णय सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका सचिवालय सदस्यहरुलाई फोन गरेर सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न सुझाव दिएको समाचार यसै साता सार्वजनिक भएको छ । पार्टीको निर्णयजस्ताको तस्तै बाहिरिँदा पार्टी र सरकारको आलोचना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्यहरुलाई सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको निर्णय गभर्नर नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गरेको निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । छनोट समितिका एक सदस्य एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक नगर्नु संविधानविपरीत भएको बताए । उनले यसमा सूचना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार घोषणा पत्रको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा जनता मालिक र सरकार जनप्रतिनिधि मात्रै हुने जनाउँदै उनले भने, ‘मालिकसँग प्रतिनिधिले सूचना लुकाउनु सम्भव छैन ।’ प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ ०९:२१

फेसबुकमा अफवाह फैलाएको आरोपमा पत्रकार पक्राउ

२ वैशाख, वीरगञ्ज । सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले मकवानपुरको हेटौंडाबाट एक पत्रकारलाई पक्राउ गरेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने ३० बर्षका रवीन्द्र गौतमलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट खटिएको टोलीले मंगलबार हेटौंडाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

रवीन्द्रले भ्रामक खबर फैलाएर सामाजिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पु¥याएको दावी प्रहरीले गरेको छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर अफवाह फैलाएका कारण नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी गोविन्द पुरीले जानकारी दिए ।

उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘जितपुरमा १ जना र सिमरामा २ जनामा पनि संक्रमण देखिएको भन्ने कुरा आयो । अझै सतर्कता अपनाउन जरुरी’ भन्ने स्टाटस लेखेका थिए ।

मंगलबार नै गौतमलाई प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत बारामा पेश गरेको छ । अदालतले १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको डीएसपी पुरीले बताए ।

हेटौंडाको सरोवर एफएममा कार्यरत गौतमले बागमती खबर अनलाइन समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेपाली मिडियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ, चैत ३० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दीका कारण नेपाली मिडियामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । अर्थ र सञ्चार मन्त्री डा.खतिवडाले मिडिया सोसाइटी नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा भन्नुभयो, “यो समस्याबाट कसरी छिटो उम्केर सामान्य जीवनमा सञ्चार माध्यमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।”

प्रवक्ता डा.खतिवडाले सरकारका नीति नियम, पारदर्शिता र कर सम्बन्धी ऐन नियम पालना गरेका मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई राज्यले पनि त्यहि आँखाले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बेला नागरिकलाई सहि समाचार दिने माध्यम पनि मूलधारकै सञ्चार माध्यम भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यममा यो अवधिमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकार्य गर्ने सोच बनाएको छ ।” उहाँले लकडाउनको अवधिमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई एकीकृत ढंगले विश्लेषण गरेर व्यवसायिक निरन्तरता दिलाउन सरकार छलफलमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रवक्ता डा.खतिवडासँग आइतबार सम्पन्न भेटघाटमा छापा सञ्चार माध्यममा परेका कठिनाई, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम, विज्ञापनको कमी, पत्रकार तथा कर्मचारीको तलवभत्ता दिन भइरहेको कठिनाइ, बैंकको ब्याज भुक्तानीलगायत विषयमा मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउनुभएको थियो ।

Precautions adopted by media houses against Covid-19 unsatisfactory: FNJ report

The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has said that media houses have failed to take necessary precautions in order to protect mediapersons from Covid-19.

The report made public on Friday stated that several media houses had even failed to pay the salaries of their journalists, who were putting their lives at risk.

“During the monitoring it was found that many journalists were working even as they were short of their finances as their salaries of last month have not been cleared by the media houses,” read the report. “The journalists were also found to be working longer hours than that stipulated by the law while being deprived of overtime payment.”

The FNJ report also stated that some media houses had laid off some journalists and technicians; others were found to have sent their employees on unpaid leave while some outlets were only letting them work part time. The report pointed out that the unemployment rate of journalists had increased during the lockdown period.

The journalists’ umbrella organisation also pointed out the problem of acquiring vehicle passes for journalists travelling to and from office, adding that 11 journalists were threatened, misbehaved and barred from collecting news since the lockdown began on March 24.

The federation has also suggested that the government come up with a relief package for journalists and media organisations that are disseminating information to the public even in the midst of the Covid-19 pandemic.

“The government and media organisations should arrange for protective equipment, regular health checkup, insurance and easy access to information for mediapersons who are at risk,” the federation stated.

प्रेस काउन्सिलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोध्यो – किन भ्रम फैलाएको ?

२८ चैत, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा बिहीबार प्रकाशित सामग्रीप्रति चासो राख्दै यस्ता विषयमा सतर्क हुन आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेजमा कडाउनका कारण रोकिएकाहरु शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान पाइने भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । पछि त्यसमा अपडेट भनी प्रदेश र स्थानीय सरकारले मान्यता नदिएका कारण उक्त निर्णय फिर्ता भएको जानकारी दिइको थियो । तर पछि लेखिएका सबै सूचना डिलिट गरिएको थियो ।

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकालको यो बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक भूलका कारण सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार सम्प्रेषण भई जनमानसमा पर्याप्त भ्रम सिर्जना हुन गएको काउन्सिलले बताएको छ ।

काउन्सिलले आधिकारिक सूचनाको मूल स्रोतमै पटकपटक छेडखानी हुँदा सरकारी निर्णयको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्नचिन्ह उठ्न गएको तर्फ सचेत हुन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै आगामी दिनहरूमा गम्भीरताका साथ सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘यस्ता गल्ती सच्याउनेतर्फ सकारात्मक र शीघ्र पहलबाट नै आम जनसमुदाय, मिडिया र सरकारलाई विगतका महाभूकम्प, नाकाबन्दीलगायत अप्ठ्यारा कालखण्डमा झैँ अबका जुनसुकै विपत्तिहरू मिलीजुली पार लगाउनमा बल पुग्ने दृढ विश्वास लिइएको छ’ पत्रमा भनिएको छ ।

In locked down Nepal, print is still king

After Nepal went into COVID-19 lockdown on 24 March, some of the country’s main newspaper groups stopped their print editions and went only-digital. But, with the likelihood that the lockdown will be extended beyond 7 April, some of them have restarted their hardcopy editions.

Ironically, this is happening at a time when the Nepali public has migrated even more to digital media for information on the coronavirus pandemic and for updates on the lockdown. Digital portals have reported a big spike in page views in the past two weeks.

Nepal’s radio and television stations have continued broadcasting with skeleton staff in their studios with most reporters working, and even broadcasting from home. Journalists with special press passes are allowed on the streets for reporting assignments.

Kantipur Media Group, Nepal’s largest, stopped printing its periodicals including Kantipur and The Kathmandu Post daily broadsheets on 28 March, citing the limited movement of people and concerns of readers. However, the two papers resumed their print editions a week later on 4 April, saying it took the decision because the government was allowing essential services due to the relatively low caseload.

Other broadsheets, including Naya Patrika, Annapurna Post, Nagarik andRepublica never stopped their print editions, albeit with reduced number of pages and distributing mostly to subscribers.

Shiva Gaunle of the Centre for Investigative Journalism (CIJ) believes the resumption of hardcopy printing has more to do with competition between broadsheets, and the fear that stopping print would reduce their footprint.

“It is true digital media has even more reach during the lockdown, but the publishers seem to have decided that not having a printed newspaper has reduced their clout in Kathmandu’s corridors of power,” Gaunle says. “In that respect print is still king.”

Madhu Acharya of the media research group Sharecast Initiative agrees that despite the increasing reach of online portals and social media because of the rapid spread of data Internet through mobile phones, print still packs a punch — especially among politicians and decision-makers.

In a media survey earlier this year by Sharecast, many respondents said that although they were getting most of their information from the Internet, they were not reading newspapers and magazines mainly because they were not available. Acharya says this shows that the issue is not about print becoming obsolete in Nepal, but the problem of widespread distribution.

All broadsheets are still printing their hardcopy  editions in Kathmandu, albeit with reduced pages and print runs.

“This is essentially a competition between the major broadsheets to maintain their influence in Singha Darbar,” Acharya says. “by stopping the print edition Kantipur may have felt it was losing market share and its powerful agenda-setting role.”

Part of the reason some papers have resumed their print editions could be because of a major news story concerning allegations of kickbacks and irregularities in a $10 million Nepal government contract to import medical equipment from China in which the private contractor Omni Business Corporate International was implicated. Omni was reported to have insider links to powerful figures in the Prime Minister’s Office. In response, the Department of Health on 1 April said it had scrapped the deal, apparently on direct orders from the prime minister himself.

The matter took a dramatic turn when Prime Minister Oli’s IT adviser reportedly pressured Kosmos Biswakarma, the editor of the Nepali language news portal KathmanduPress to delete a story on the alleged scam. When the editor refused, he got his  software company Shiran Technologies use its access to the site to bypass the editor and remove the story.

In a strongly-worded statement, 21 editors denounced the underhand censorship, saying: ‘This outrageous action has cast serious aspersion on Prime Minister Oli’s IT adviser Asgar Ali, and the parent company of F1 Soft Shiran Technologies. This action is against constitutionally-guaranteed freedom of press, and we demand an immediate investigation and punishment of the guilty’

Responding to the lockdown, Nepal’s FM radio and television stations have also asked reporters to stay home, and record their interviews via Skype. “We only have three technicians and a security guard at the station, the rest of us work from home,” says Gopal Guragain of Ujyalo 90 Network. At Kantipur FM, head of news Pawan Acharya says he is maintaining physical distancing by allowing only four out of the 14 staff into the newsroom at any given time, and journalists and technicians get two days off after each day at the station.

Nepali Times and its weekly sister magazine Himal Khabarpatrika stopped their print editions the week of the lockdown, and most of the political tabloids did the same. In India, Outlook magazine suspended its print publication as did The Times of IndiaMumbai edition, although other newspapers have not stopped their hardcopy the papers are not reaching subscribers because vendors and distributors are staying home.

Himal Khabarpatrika editor Kiran Nepal says that his magazine’s readership has more than tripled since going digital-only and the magazine is putting special emphasis on explainers and analysis about the impact of the coronavirus pandemic on Nepal.

However, even Nepal adds: “But I have to admit that the influence of an actual paper magazine is still apparent. There is still power in print because the powerful read it.”

प्रसारणमा अग्रणी रेडियो नेपाल

भुवनप्रसाद आचार्य

नेपालमा विद्युतीय प्रसारण अर्थात् रेडियो प्रसारणको जननी रेडियो नेपाल ७० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. १९९० को भूकम्पले हल्लाएर जीर्ण बनेको सिंहदरबारस्थित पुरानो भवनको एउटा कोठाबाट २००७ चैत २० गते रेडियो प्रसारण सुरु भएको थियो । हाल त्यो भवनलाई भत्काएर पुरानै स्वरूपमा निर्माण गरिँदैछ । स्थापनासँगै मुलुकमा प्रजातन्त्रको सन्देश प्रवाह गर्न कस्सिएको रेडियो नेपालले आज फेरि त्यस्तैगरी गणतनत्रको पक्षमा जनतालाई सचेत गराउने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पाएको छ । मुलुकमा नयाँ संविधानमार्फत जनताको अधिकार स्थापित भएको, मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको, जनताले सेवा सुविधा स्थानीय सरकारमार्फत घरदैलोमा नै पाउने अवस्था सिर्जना भएको सन्देश र शिक्षा प्रसारण गर्ने जिम्मेवारी रेडियो नेपालको काँधमा छ ।
२००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको एक दशक मुलुकको राजनीति सङ्क्रमणकै अवस्थाबाट गुज्रियो । वि.सं. २०१७ पुस १ गते राजाबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्था खोसेर पञ्चायतको सुरुवात भयो । त्यसपछि रेडियो नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक जनताका भावना र अपेक्षा अनुसारका सामग्री प्रसारण गर्न सक्ने वा पाउने स्थिति नै रहेन । प्रजातन्त्र खोसिएपछि रेडियो नेपालको प्रयोग बारेको सरकारी सोचमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । त्यसक्रममा प्रजातन्त्रविरोधी तथा पञ्चायतको समर्थनका सामग्री प्रसारणमा रेडियो नेपाललाई प्रयोग गर्न थालियो । पञ्चायतको २३ वर्षसम्म रेडियो नेपाललाई विकास गर्ने दृष्टिले कुनै पनि योजना अघि बढाइएन । वि.सं.२०२८ मा विकासका लागि सञ्चार भन्ने योजना अघि सारेर रेडियो नेपालमार्फत समाजका विभिन्न वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रम निर्माण गर्न थालियो तर त्यो पनि आम जनसमुदायको जागरणभन्दा उही निर्दलीय सत्ताभक्त बनाउने उद्देश्यप्रेरित भयो । वि.सं २०४१ मा रेडियो नेपाललाई स्वतन्त्र रूपमा विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने गरी रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिमा रूपान्तरण गरियो । यसअघि सोही वर्ष रेडियो नेपालको सुधारका लागि “रेडियो नेपालको सुधार र सुदृढीकरण योजना” तर्जुमा गरी काम अघि बढाइएको थियो । समितिमा रूपान्तरण भएपछि रेडियो नेपालले केही राम्रो कमाइ गर्न थालेको थियो । कार्यक्रमहरू पनि विगतमा भन्दा केही पृथक् र समावेशी प्रकारका बन्न थालेका थिए । यो क्रम स्थायी हुन सकेन । समितिमा रूपान्तरण भएपछि पनि रेडियोमा सरकारी हस्तक्षेप भने जारी रह्यो ।
२०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि पनि राजनीतिक दलहरूले रेडियो नेपाललाई हस्तक्षेपमुक्त बनाउन सकेनन् । २०४६ सालको परिवर्तनसँगै रेडियो नेपालमा कार्यक्रम घटना र विचार प्रसारण गर्न थालियो । विगतमा राजनीतिक आलोचना, प्रत्यालोचना रेडियोबाट सुन्न नपाएको सन्दर्भमा राजनीतिक घटनाक्रम र विश्लेषणप्रधान ‘घटना र विचार’ ले रेडियो नेपालका श्रोताको सङ्ख्या निकै बढाएको त्यसपछिका श्रोता सर्वेक्षणले देखाएका छन् । तथापि यस्तो कार्यक्रम स्वतन्त्र पत्रकारले नभई तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीका र सञ्चारमन्त्रीका नजिकका मान्छेले चलाउने परम्परा बस्यो ।
रेडियो नेपालको प्रसारणको इतिहासमा २०५० साल महत्वपूर्ण भयो । यो वर्ष पाँचवटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रको स्थापना भयो । क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्रहरूबाट राष्ट्रिय प्रसारणका अतिरिक्त त्यस क्षेत्रका प्रमुख भाषामा समाचार तथा कार्यक्रम प्रसारण सुरु भयो । यसअघि २०४७ सालमा रेडियो नेपालले नेवारी तथा हिन्दी भाषामा समाचार प्रसारण गर्न थालेको थियो ।
रेडियो नेपाल नेपालमा एएम एमप्लिच्युड मेडुलेसन तरङ्गमार्फत रेडियो प्रसारणको सुरुवातकर्ता मात्र नभई रेडियो प्रसारणको दोस्रो प्रसारण प्रविधिमा आधारित प्रसारण एफ.एम. (फ्रिक्वेन्सी मेडुलेसन) प्रसारण सुरु गर्ने पहिलो प्रसारण माध्यम पनि हो । रेडियो नेपालको पहलमा १०० मेघाहर्जमा एफ.एम. प्रसारण गरेर अनुभव प्राप्त गरेपछि मात्र नेपाल सरकारले वि.सं २०५४ मा निजी क्षेत्रलाई एफ.एम. प्रसारण अनुमति दिन सुरु गरेको थियो । रेडियो नेपालकै प्रयास र सहयोगमा नेपालमा एफ.एम. प्रसारणको रूपमा वातावरण पत्रकार समूहमार्फत सगरमाथा एफ.एम.को प्रसारण सुरु भएको थियो । रेडियो प्रसारण सरकारले मात्र गर्न सक्छ भन्ने बुझाइ यसबाट परिवर्तन भयो र विश्वका कैयौँ देशले यसबाट
शिक्षा लिए ।
हाल रेडियो नेपालबाहेक निजी, व्यावसायिक र सामुदायिक गरी सात सयभन्दा बढी एफ.एम. प्रसारण केन्द्र स्थापना भएका छन् । रेडियो तथा फोर जी वा फाइभ जी दूरसञ्चार सेवाको विस्तारले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियोको पहुँच विस्तारमा थप सहयोग भएको छ । त्यसमा पनि इन्टरनेट तथा अप्टिकल फाइबरको सहायताले रेडियो र टेलिभिजनको प्रसारणमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन आएको छ । यिनै प्रसारण माध्यममार्फत जनताले दैनिक सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनका कार्यक्रम सुनेर आफूलाई आधुनिक समाजमा प्रतिस्पर्धी र सबल बनाउन सकेका छन् ।
नेपालमा रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने गरी सरकारले आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाएको छ । हाल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा विकास गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि भएका छन् । नेपाल सरकारबाट रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न के कस्ता नीतिगत तथा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक छ भनी गठित कार्यदलले नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रयोजनका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सङ्गठन संरचनाको तयारीसमेत अघि बढाएको छ । सरकारले कानुनी र आर्थिक रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कुन मोडेलमा रेडियो नेपाललाई लैजाने हो भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सरोकारवाला निकायहरूबाट पारित भई संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यो विषय अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।
यस बीचमा रेडियो नेपालले पनि आफूलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण अनुकूलन हुने गरी समयानुकूल सुधार गर्न विभिन्न प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ । समाचार र कार्यक्रममा विविधता, राष्ट्रिय भावनाको प्रतिनिधित्व, विभिन्न समुदायका कला र संस्कृतिको संरक्षण र विकासमा पनि रेडियो नेपालले आफ्नो भूमिकालाई अझ विस्तार गर्दै अघि बढेको छ । रेडियो नेपालले ७० वर्षे अवधिमा धेरै प्रसारण सम्बन्धी रेकर्डहरू बनाएको छ । यस अवधिमा रेडियो नेपालले नयाँ अभ्यासका रूपमा “जनतासँग प्रधानमन्त्री” कार्यक्रम प्रसारण गरी नेपाली प्रसारणमा नयाँपन दिएको थियो । रेडियो रिपोर्ट प्रसारण गर्ने, समाचारको बीचमा ‘न्युज क्लिप’ (समाचार अंश) राख्ने र नयाँ प्रविधिमा आधारित ‘कुल एडिट प्रोग्राम’ सञ्चालन गरेर रेडियो प्रसारणमा नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भएको छ ।
रेडियो नेपालको साङ्गठनिक ढाँचालाई संविधानबमोजिम प्रदेश संरचनामा लागेर प्रादेशिक प्रसारणको अवधारणा तथा सङ्घीयताको भावनाअनुसार रेडियो नेपालले समावेशी समाचार र कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ । हाल २४ घन्टा केन्द्रीय प्रसारण गरिरहेको रेडियो नेपालले १८ घन्टा प्रदेश प्रसारणको तयारी गरेको छ । रेडियो नेपालले हाल २१ भाषामा समाचार र १८ भाषामा कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएको छ । नेपाली धर्मसंस्कार, विश्व घटना, शिक्षा–विज्ञानका कायक्रममार्फत जनतामा चेतना र जागरणको स्रोत बनेको रेडियो नेपालले नियमितरूपमा जागरण गीत तथा फूलबारी गीत सम्मेलनहरू आयोजना गरी मुलुकमा कला र संस्कृतिको जगेर्नामा अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । सत्य तथ्यपूर्ण समाचारका लागि रेडियो नेपालको आधिकारिकता शङ्कारिहत नै मानिन्छ । विगतमा कैयौँ समय यो सरकारी ‘माइक’का रूपमा नदेखिएको होइन तर अहिले यो राज्यको सञ्चारमाध्यमका रूपमा छ, रहनेछ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

त्रिकाविरुद्धको कोरोना आक्रमण

संयुक्त राज्य अमेरिकाका सञ्चारविज्ञ प्राध्यापक फिलिप मेयरले एघार वर्षअघि गहिरो अध्ययनका आधारमा आँकलन गरेका थिए, सन् २०४४ को मार्च महिनासम्म पुग्दा अखबारका पाठक शून्यमा पुग्नेछन् । उनले आफ्नो चर्चित पुस्तक द भ्यानिसिङ न्यूजपेपरमा सन् १९६० देखिको अमेरिकी अखबारहरूको प्रसार सङ्ख्याको अध्ययनका आधारमा वैज्ञानिक ढङ्गले यस्तो निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । तर कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले अखबारहरूलाई झण्डै अढाई दशक अगावै एउटा कठिन मोडमा ल्याइपु¥याएको छ ।
अखबारबाट कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हुँदैन तर कोरोनाको आतङ्कबाट बच्दै अखबारहरूलाई घरघरमा पु¥याउने समस्या छ । अझ सारा विश्वको यावत् आर्थिक गतिविधि रोकिएको यो अवस्थामा आर्थिक सङ्कटले पनि कस्दै लगेको छ । राजकीय मामिलादेखि मानव समाजका हरेक व्यवहार अब कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायको खोजी र अवलम्बनमै सीमित हुन पुगेको छ । समाचारका सामग्री र विश्लेषणका विषयवस्तुको विविधतामै खडेरी लाग्न थालेको छ । मानव रुचिको दायरासमेत केवल कोरोनाजन्य विषयवस्तुमा खुम्चिन पुगेको छ । त्यसैले विश्वभरको पत्रकारिताले यतिखेर विगतका दुई महायुद्धको कालखण्डभन्दा पनि कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपरेको देखिन्छ । त्यसबेलाभन्दा फरक के छ भने अहिले हामीसँग इन्टरनेटमा आधारित सूचना महामार्ग छ ।
यो महामार्ग कालान्तरमा छापा माध्यमका लागि चुनौती हुने भविष्यवाणी भएकै थियो । अहिले तत्कालका लागि भने यसैले पत्रकार वा पत्रकारिताका संस्थालाई अन्तर्वस्तु पस्किने प्रभावकारी, सहज र सुरक्षित माध्यम उपलब्ध गराएको छ । अनलाइन माध्यमबाट आममानिसका लागि सूचना वा विश्लेषण उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था नभएको भए पनि यतिखेर पत्रकारिता मरिहाल्ने त थिएन । तर सूचनाको यति द्रुत र व्यापक प्रसार सम्भव थिएन । आज हातहातमा अखबार पढ्ने, रेडियो सुन्ने र टेलिभिजन हेर्ने संसारभरका मानिस नयाँ–नयाँ मात्र होइन, तत्कालका सूचनाबाट समेत विमुख छैनन् । दक्ष र फुर्तिला पत्रकारहरूका लागि माध्यम फेरिँदै जान सक्छ, अन्तर्वस्तु माध्यमविहीन हुनै सक्दैन । साधनहरू नयाँ–नयाँ आउँछन्, सूचना र विश्लेषण एकैचोटी असङ्ख्य मानिससम्म पु¥याउने पत्रकारिताको धर्मको निर्वाह भइरहन्छ ।
मानव सञ्चारको विशिष्ट रूप पत्रकारिता हो । मानव सभ्यताका क्रममा इसापूर्व २० हजारदेखि १० हजार वर्षसम्म पहिले सङ्केत वा केही सीमित शब्द अनि भाषाको विकास भयो । इसापूर्व तीन हजार पाँच सय वर्षमा लिपिहरू विकसित भई समयसँगै परिमार्जित हुँदै गए । भोजपत्रमा अक्षरहरू लेखिन थालिएपछि अभिव्यक्तिको अझ प्रसार भयो । पहिले कागज र त्यसपछि पन्ध्रौँ शताब्दीको मध्यमा छापायन्त्रको विकास भएपछि मानव सभ्यताले ज्ञान र विमर्शको नयाँ युगमा पदार्पण ग¥यो । तर उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यसम्म पुग्न लाग्दा पनि सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पु¥याउनु कुनै सामानको ढुवानी गर्नु जस्तैजस्तै थियो । कतिपय ठाउँमा सानातिना चिठ्ठी ओसारपसार गर्न परेवाको प्रयोग गरिन्थ्यो तर भूगोल र समयको सीमा नाघ्दै सूचनाको प्रसार गर्न अमेरिकाका मोर्सले टेलिग्राफको आविष्कार गरेपछि मात्र सम्भव भयो । उन्नाइसौँ शताब्दीको त्यो आविष्कारले पश्चिमा जगत्मा आमसञ्चारलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो । समाचार संस्था र अखवारको विकासका लागि टेलिग्राफको योगदानलाई आजसम्म पनि महत्वका साथ स्मरण गरिन्छ । क्यानाडाली सञ्चारविज्ञ मक्लुहान टेलिग्राफ र टेलिफोनको विकाससँगै मानव सञ्चार इलेक्ट्रिक युगमा प्रवेश गरेका मान्दछन् । त्यसअघि सीमित अभिजात्य वर्गमा मात्र प्रसार हुने पत्रपत्रिकाको त्यही समयको हाराहारीदेखि नै व्यापक प्रसार हुन थाल्यो । यातायात, साक्षरता र राजनीतिक जागरणको विकासले पत्रकारितामार्फत हुने आमसञ्चारलाई समाजको अभिन्न र अन्योन्याश्रित अङ्गका रूपमा स्थापित ग¥यो । त्यसपछि बीसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकसम्म पत्रकारिताको क्षेत्रमा छापामाध्यमको एकछत्र राज्य कायम रह्यो । समयक्रममा तत्कालीन अवस्थाका नयाँ मिडिया रेडियो र टेलिभिजनले सूचना–प्रसारको मुख्य मार्ग पत्रकारिताको क्षेत्रलाई अझ विस्तारित बनाउँदै लगे ।
आदिम मानिसका लागि सञ्चार व्यक्ति–व्यक्तिबीच वा एउटा सानो समूहमा एकै समय र एउटै भूगोलमा मात्र सीमित क्रियाकलाप थियो । लिपिको विकास भएपछि पनि सञ्चार त्यति व्यापक हुन सकेको थिएन । समयान्तरमा सञ्चारका विभिन्न माध्यमको विकास हुँदै गए । हरेक कालखण्डमा नयाँ माध्यमको विकाससँगै पुरानोमा केही परिमार्जन त भयो तर सबै किसिमका माध्यमहरू अघि बढ्दै गए । हरेक चरणले मानिसलाई अघिल्लोभन्दा अझ उन्नत अवस्थामा पु¥याउँदै लग्यो । आज हामी बहुमाध्यमको युगमा छौँ ।
आज मानव जातिकै लागि ठूलो चुनौतीका रूपमा उपस्थित कोरोनाका कारण संसारभरिका सहरहरूमा अखबार वा छापा माध्यमका बिक्री वितरण निकै घटेको छ । पत्रपत्रिकाका बिक्री हुने ठाउँहरू बन्द छन् । बेलायत र अमेरिकामा पनि कतिपय सहरी वा प्रदेशस्तरीय अखबारमा पत्रकारहरूले बिदा पाएका छन् र कैयौँ पत्रकारमाझ बेरोजगार हुनुपर्ने आशङ्का बढ्न थालेको छ । यातायातका साधनहरूमा निकै कटौती भएको छ र सुपर मार्केटहरूमा अखबार र म्यागेजिनहरूको आपूर्ति नगण्यप्रायः छ । विकसित देशका अखबारहरू खेलकुदका आयोजना र गतिविधि नभएपछि सामग्रीकै सङ्कटमा पुगेका छन् । पत्रपत्रिकाका ग्राहक स्वात्तै घटेका छन् ।
नेपालमा वि.सं. २०४६ पछि निजीक्षेत्रबाट सुरु भएको पहिलो ठूलो दैनिकले आफ्नो छापा संस्करण केही समयका लागि बन्द गरी डिजिटल संस्करणलाई निरन्तरता दिएको छ । साना अखबारहरू र काठमाडौँ बाहिरका अखबार बन्द भएका छन् । राजधानीको एक प्रतिष्ठित साप्ताहिक म्यागेजिनले पनि छापा संस्करणलाई कोरोनाकै कारण स्थगित गर्दै डिजिटल माध्यमबाट अन्तर्वस्तु पस्किन थालेको छ । संसारका कतिपय ठूला सहरहरूमा समेत पत्रपत्रिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई उद्धृत गर्दै न्यूजप्रिन्ट कागजले कोरोना फैलाउँदैन भन्ने कुराको जागरण समेत फैलाइरहेका छन् । तर वितरणको मात्र होइन, आर्थिक गतिविधि नै ठप्प भएका कारण ठूलो परिमाणमा विज्ञापनबाट हुने आर्जन पनि रोकिएको छ । यो समस्या द गार्जियन र न्यूयोर्क टाइम्सदेखि हाम्रो देशलगायत संसारभरका देशहरूको साझा समस्या हुन पुगेको छ ।
छापा माध्यमहरू बताइरहेका छन्– वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरूले निक्र्योल गरिसकेका छन्् कि कुनै पनि अखबारका कागज, मसी वा छपाइ प्रक्रियाका कारण कोभिड–१९ को सङ्क्रमण हुँदैन । त्यसैले बरु सबै किसिमका आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दै हरेक नागरिकले महामारीबाट बच्ने उपायका बारेमा जानकार रहनु उपयुक्त हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनकै अनुसार कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिले छोएको अखबारलगायत कुनै पनि वस्तुबाट भाइरसको सङ्क्रमण हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुन्छ । किनकि यताबाट उता गर्ने क्रममा ती वस्तु फरक–फरक अवस्था र तापक्रममा पुग्दछन् । तर अहिलेको त्रासको परिवेशमा कागजमा छापिने अखबारहरूसँग पनि विश्वभरका मानिस केही न केही डराएकै छन् । अर्को कुरा, अखबार ओसारपसारमा पनि समस्या छ । त्यसैले मानिस इन्टरनेटको माध्यमले हातहातमा पुग्ने डिजिटल माध्यमका अन्तर्वस्तुमा आकर्षित भइरहेका छन् ।
शताब्दीऔँ पूर्व विकसित भाषाका परिमार्जित रूपहरूबाट हामी सञ्चार गरिरहेकै छौँ । कैयौँ शताब्दीदेखि अक्षरहरू लेखिँदै आएका छन् । कहिले भोजपत्र, कहिले कपडा र कहिले कागज हुँदै हामी स्क्रिनमा लेखिएका अक्षर पढ्दैछौँ । दूरसञ्चार र डिजिटल प्रविधिको सम्मिश्रणले हामीलाई आमसञ्चार सम्मिलनको यस्तो युगमा पु¥याइदिएको छ, जहाँ छापा, रेडियो र टेलिभिजन सबै अनलाइन हुँदै गएका छन् । सम्मिलनको यस्तो प्रवृत्तिले मानिसलाई सन्तुष्ट पारिरहेको छ । जुन माध्यमबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो र सुलभ ढङ्गले अन्तर्वस्तुसम्मको पहुँच स्थापित हुन्छ, त्यही माध्यमको बढी चलनचल्ती हुने गर्दछ । आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग र सन्तुष्टिसम्बन्धी सिद्धान्तको मूल चुरो नै यही हो ।
नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवात हुँदा नहुँदै विश्वभर उपलब्ध इन्टरनेटले समयक्रममा छापा माध्यमलाई विस्थापित गर्दै लैजानेछ भन्ने चर्चा परिचर्चा भइरहेकै थियो तर यति चाँडै अकल्पनीय अवस्था आइपुगेको छ । कतिसम्म भने, अमेरिकाको ओरेगन राज्यमा
द न्यूज रिभ्यू नामको एउटा अखबारको माथिपट्टि नै यस्तो व्यहोराको सम्पादकीय नोट छाप्न थालिएको छ ः कोभिड–१९ महामारीका समयमा पनि अखबार पढ्नु सुरक्षित छ । आशा गरौँ, यो चुनौतीलाई परास्त गर्दै हामीले फेरि सहज परिवेशमा चियाको सर्कोसँगै बिहानीको घाममा दुई हातमा फिँजाएर मजाले अखबार पढ्ने दिन अवश्य आउनेछ ।
(लेखक पत्रकारिता प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)

‘प्रेस स्वतन्त्रताबारे चनाखो हुने बेला भो’

२० चैत, काठमाडौं । नेपाल प्रेस काउन्सिलले १९ वटा अनलाइन पोर्टलहरू बन्द गर्न सिफारिस गरेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अनधिकृतरुपमा समाचार नै डिलिट गरिएको समाचार बाहिर आयो । काठमाडौं प्रेस डटकमले छापेको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी समाचार हटाइएको भन्दै यसको विरोध सुरु भएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघसम्पादकहरूले बिहीबार बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गरेर यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, काठमाडौंले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर यस घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ । चीनबाट मेडिकल सामान खरिदसम्बन्धी मंगलबार साँझ प्रकाशित समाचार अनधिकृतरुपमा हटाइएको काठमाडौं प्रेसले जनाएको छ ।

काठमाडौं प्रेसका प्रधान सम्पादक कसमस विश्वकर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आफ्नै वेभसाइट डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजी प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवानसफ्टबाट ‘त्यो समाचार हटाइदिनुपर्‍यो, हामीलाई माथिबाट ठूलो दबाब आयो’ भन्ने अनुरोध गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैका बारेमा प्रकाशित समाचार हटाएको सायद यो नै पहिलो घटना होला’ काठमाडौंप्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले यस घटनालाई पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गर्ने गलत कदमका रुपमा लिएका छौं ।’

एफवान सफ्टको बालुवाटार ‘कनेक्सन’

पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा समाचार हटाएको ठहर गरेको छ । महासंघले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिनुका साथै हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाव दिएर उक्त समाचार हटाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

काठमाडौंप्रेसको वेभसाइट डेभलपमेन्ट र डिजाइन कम्पनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार असगर अलीको साझेदारी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार असगर अली एफवान सफ्टका संस्थापकमध्येका एक हुन् । उनले त्यही सम्बन्धलाई ‘दुरुपयोग’ गरेको पत्रकार महासंघले जानकारी दिएको छ ।

त्यसैगरी बिहीबार नै जारी भएको सम्पादकहरूको विज्ञप्ति हेर्दा पनि काठमाडौं प्रेसको वेब डेभलपर कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकारको सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । ‘माथिको आदेश’भन्दै वेब डेभलपर्सका तर्फबाट समाचार हटाउने आपत्तिजनक कारबाहीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अली सिरान टेक्नोलोजिजको प्यारेन्टेड कम्पनी एफवान सफ्टका एक साझेदार हुनुले सरकारलाई गम्भीर सन्देहमा पारेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बालुवाटारको प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाकार सूर्य थापा भने काठमाडौंप्रेसको कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित विषय नभएको दाबी गर्छन् । काठमाडौंप्रेसले पत्रकार आचारसंहिता पालना नगरेको थापाको आरोप छ ।

‘काठमाडौंप्रेसले जे गरिरहेको छ त्यो पत्रकारिता नै होइन, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिका श्रीमती, छोराछोरीलाई अनावश्यकरुपमा तान्नु कुनै पत्रकारिता होइन’ प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार थापाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँहरूले तथ्यगत आधारमा पत्रकारिता गरिरहनु भएको थिएन । अहिले यो नयाँ फन्डा निकालिएको मात्रै हो ।’

महामारीविरुद्ध लोकतान्त्रिक तरिकाले लडौं : बाबुराम

यसैबीच, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले महामारीसँग लोकतान्त्रिक तरिकाले लड्न सुझाव दिएका छन् । ‘कुनैपनि बहानामा मिडियामाथि दमन गर्नु भनेको ज्वालामुखीलाई स्याउलाले छोप्न खोज्नु जस्तै हो । तथ्यहीन खबर भए तथ्यपूर्ण खबरले प्रतिवाद गर्ने हो, त्यसो नभए कानूनी उपचार खोज्ने हो’ डा. भट्टराईले टि्वटरमा लेखेका छन्, ‘महामारीसँग निरंकुश तरिकाले हैन, झन लोकतान्त्रिक तरिकाले लड्ने हो ।’

विज्ञ भन्छन्- चनाखो हुने बेला आयो

लकडाउन सुरु भएको एकहप्तामै १९ वटा अनलाइन बन्द गर्न दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको प्रेस काउन्सिलले यो अवधिमा ३६ वटा सञ्चारमाध्यमसँग स्पष्टीकरण लिइसकेको छ ।

सरकारको यस्तो कदमले प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चने सम्पादकहरूको निष्कर्ष छ । ‘प्रेस काउन्सिलले अनलाइन साइटहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्नु संविधानको भावनाविपरीत हो, यसले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाममा सरकारको हस्तक्षेप निम्त्याउँछ’ सम्पादकहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनलाइन मिडियाप्रति एकपछि अर्को यस्तो कारबाहीबाट प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुन जाने तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी कुनै पनि बहानामा सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन नमिल्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महामारीसँग जुधिरहेका बेला सञ्चारकर्मीले विवेक प्रयोग त गर्नैपर्छ, तर त्यसको अर्थ प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै निकायले कानुन बाहिर गएर सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन ।’

त्यसैगरी, नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल सरकारले काउन्सिलमार्फत् अनलाइनहरू बन्द गर्न सिफारिस गर्न लगाएको बताउँछन् । ‘सञ्चार माध्यम बन्द गराउनु गैरकानूनी र संविधानको मर्म विपरीत छ’ शिक्षक मासिकका सम्पादक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रेस, नागरिक समाज र न्याय क्षेत्रसमेत चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

सञ्चारविज्ञ को धारणा  उनीहरूकै शब्दमा –

‘सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन’
प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी


हामी अहिले विशेष संकटको अवस्थामा छौं । यस्तो शत्रुसँग लडिरहेका छौं, जुन देखिँदैन । तर, लागिहाल्यो भने सम्हाल्न सकिँदैन । यस्तो बेलामा समाचार प्रवाह गर्दा विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सञ्चार क्षेत्रको पनि ठूलो जिम्मेवारी छ । तर, त्यसको अर्थ प्रेस काउन्सिल वा अन्य कुनै निकायले कानुन बाहिर गएर सूचना प्रवाहमा रोक लगाउन मिल्दैन । रोक लगाइएको हो भने मनासिव कारण हुनैपर्छ ।

संकटका बेला सरकारजस्तै सञ्चार माध्यम पनि फस्ट रेस्पोन्डर हो । मिडिया आफ्नो भूमिकाबाट विचलित हुन मिल्दैन । तर, परिस्थितिवश कुनै मिडिया सञ्चालनमा आउनसक्दैन, बन्द हुन्छ भने त्यो उसको विवशता हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

‘मिडियाप्रति राज्यको प्रतिकूल भूमिका’
राजेन्द्र दाहाल
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल प्रेस काउन्सिल

महामारी वा संकटसँग जुधिरहेका जनता र राज्यलाई सघाउनमा मिडियाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कोभिड-१९ बाट प्रेस आफैं प्रभावित भएकाले गर्दा मिडियाको भूमिका अपेक्षितरुपमा सशक्त हुन सकेको छैन ।

यतिबेला अन्य क्षेत्रलाई जस्तै मिडियालाई पनि राज्यले मद्दत गर्नुपर्दथ्यो । यतिबेला मिडियाप्रतिको राज्यको भूमिका प्रतिकूल देखिएको छ । आचारसंहिता विपरीत काम गरेको भन्दै सरकारले प्रेस काउन्सिलमार्फत एकपक्षीयरुपमा कतिपय सञ्चारमाध्यम बन्द गराउन निर्देशन दिइरहेको देखिन्छ । सञ्चार माध्यम बन्द गराउनु गैरकानूनी र संविधानको मर्म विपरीत छ ।

दर्ता नभएकालाई बन्द गरिएको भन्ने तर्क पनि सही छैन । कुनै पनि सञ्चार माध्यम दर्ता नभएर चलेको रहेछ भने त्यसमा प्रेस काउन्सिल ऐन आकषिर्त हुँदैन । न त त्यो उसको अधिकार क्षेत्रमा पनि पर्दैन र बाध्यता पनि उसलाई कसैले बाध्य पनि पार्दैन ।

राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकै व्यक्तिहरूले नै काठमाडौंप्रेसको समाचार हटाउन निर्देशन दिएको कुरा आएको छ । यो दुःखद र निन्दनीय छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताका लागि प्रेस, नागरिक समाज र न्याय क्षेत्र समेत चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । प्रेसको स्वतन्त्रता जोगिएन भने भोलि अन्य क्षेत्रको स्वतन्त्रता पनि जोगिँदैन ।

‘मिडियाले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ’

युवराज घिमिरे,सम्पादक, देशसञ्चार डटकम

संकटका बेलामा सञ्चार माध्यमले झन ठूलो भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । आफूलाई सुरक्षित राखेर जनतालाई सूसुचित गराउनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा मात्रै पत्रकारिता गर्छु भन्न मिल्दैन । विगतमा पनि संकटपूर्ण अवस्थामा पनि गरेकै हो । मिडिया भएन भने संकट वा सम्भावित महामारीका बेला ठूला-ठूला अफवाह चल्न सक्छन् ।

प्रधानमन्त्री त बोल्नुभएको छैन । तर, सरकार संवेदनाहीन पाएको छु । यस्तो केन्दि्रत शासनका बेला त्यत्रो ठूलो ठेक्का एउटा महानिर्देशकले दिने वा रद्द गर्नेगरे होलान् जस्तो लाग्दैन ।

कम्तिमा मन्त्री तहको भूमिका हुनुपर्दछजस्तो लाग्छ । सम्भावित महामारीको सन्त्रासले भोलि बाँचिन्छ कि बाचिँदैन भन्ने भइरहेका बेला पनि भ्रष्टाचार हुनु भनेको असामान्य कुरा हो । यस्तो बेलामा मिडियाले झनै सशक्त भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।

Nepali editors concerned about prime minister’s IT consultant’s role in removal of news report

Editors of Nepal’s dailies and online portals have expressed concern over the prime minister’s IT consultant’s involvement in the removal of a news report from an online portal.

The group of 21 editors, in the statement, said that Ali’s involvement in such an objectionable act has put the government in a difficult position.

“We demand an immediate investigation into the matter and action against the perpetrator of this unconstitutional act,” reads the statement.

The editors also drew attention to a press statement issued by the Online Journalists’ Association regarding the government taking down a number of online portals by issuing letters through the Information Ministry and the Nepal Telecommunications Authority in the name of monitoring online news.

“The Press Council recommending the closure of online websites is against the spirit of the constitution and will only invite government interference, instead of making the press accountable,” the statement reads.

Taking such actions against online media, one after the other, will only serve to limit press freedom, the editors said.

https://tkpo.st/2Jvqxm0

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वारा पत्रकार महासंघले लगाएको आरोपको खण्डन

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ‘काठमाडौंप्रेस डटकम’मा प्रकाशित समाचार हटाइएको विषयलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

उनले फेसबुकमार्फत एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालय वा सरकारलाई दोष लगाउने गरी गर्न खोजिएको प्रोपागाण्डालाई सचिवालयले खारेज गरेको बताएका छन् । उनले महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्ती झुठ र तथ्यहिन रहेको दाबी गरेका छन् ।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी रद्द भइसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरू वा तिनका छोराहरूलाई जबर्जस्ती तान्ने र बदनाम गर्ने षड्यन्त्रपूर्ण रवैया खेदजनक रहेको बताएका छन् ।

साथै उनले काठमाडाैंप्रेसका प्रधानसम्पादक कसमस विश्वकर्मासँग आफूले टेलिफोनमा कुरा गरेको सम्प्रेषित समाचारको उद्देश्यबारे चासो मात्रै राखेको स्पष्ट पारेका छन् ।’मैले समाचार हटाउनेबारे कुनै कुरासम्म कहिल्यै गरेको नै थिइनँ,’ उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘भोलिपल्ट समाचार हेर्दा हटेको देखेपछि कसमसजीलाई नै किन क्षमायाचनाको सार्वजनिक सूचना नगरी हटाउनुभयो भन्ने जिज्ञासा मैले नै राखेको थिएँ । उहाँले कसरी हट्यो बुझ्दैछु भन्नुभएको थियो ।’