प्रेस स्वतन्त्रताप्रति वक्रोक्ति

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो भन्ने तथ्य हाम्रो देशको संविधान, कानुन र यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पुष्टि गर्छन् । अनुमोदन गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धताबाट पनि नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । पद्धति लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा धेरैपटक उठिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गरे÷नगरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जवाफ दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएका कारण हाम्रो देशले गरेका हरेक गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुन्छ । र, त्यसको पालना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक सुशासनका क्षेत्रमा हरेक वर्ष सम्बद्ध निकायहरूले हाम्रो अगुमन र निरीक्षण गरिआएका छन् । यस्ता कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अडिट भन्ने गरिएको छ ।

संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वीकार गरे तापनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालको प्रेसले प्रताडना बेहोर्नुपरेको छ । २०४७ सालयता प्रेस स्वतन्त्रताले उपल्लो स्तरको स्वतन्त्रता संविधान र कानुनमा सुनिश्चित छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वन गर्न कानुन र नियम पनि बनेका छन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिपालनाका लागि समेत सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले सरकारलाई बाध्य बनाएको छ । सो ऐनका आधारमा सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्वेदशी कानुनभन्दा तल्लो दर्जाको महत्व दिन पाउँदैन ।

अर्थात् राष्ट्रिय कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर भ्रष्टाचार वा सुशासनको सन्दर्भमा होस् वा मानव अधिकारको विषयमा होस् वा प्रेस स्वतन्ताको विषयमा, नेपाली प्रेसले लामो समयदेखि प्रताडना खेपिरहेको छ । मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वका बेलामा होस् वा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला, प्रेस नै पहिले प्रताडित हुन्छ । अहिले मुलुकमा बहुमतको सरकार छ तर प्रेसले आफूलाई लखेटिरहेको बताइरहेको छ र प्रेसविरुद्ध संगठित अभियान चलाइरहेको छ । बेलाबेलाका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा प्रेसप्रतिको उनको दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता अडिटमा समेत नेपालको तह घटेबाट नेपाली प्रेसले कम स्वतन्त्र अवस्थामा काम गरिरहेको प्रमाणित भएको छ । रिपोर्टर विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रमध्ये ११२ औँ स्थानमा पुगेको छ । आरएसएफले सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र सरकारका प्रतिनिधिले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति मूल्यांकन गर्ने गर्छ । स्वतन्त्रता इन्डेक्सका आधारमा मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको लोकतन्त्र कुन स्तरको हो भन्ने कुरा यस्तै स्वतन्त्रताहरूको अवस्थाका आधारमा मूल्यांकन हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपालसहित विश्वभर प्रेससँग सम्बन्धित निकायले आइतबार प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आआफ्नै ढंगले मनाएका छन् । विश्वव्यापीरूपमा त्रासमा पारेको कोरोना भाइरसका कारण मिडियाले खुलेर काम गर्न सकिरहेको छैन । सबै घटनास्थलमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने संवाददाता तथा प्रतिनिधिहरू समेत खुलेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेको अवस्थामा मनाइएको यो स्वतन्त्रता दिवसले समेत प्रेस स्वतन्त्रताको असर प्रस्ट पारेको छ । यो अवस्थामा सद्भावका दुई शब्दसमेत राज्यका तर्फबाट प्राप्त भएका छैनन् । बरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसका दिनमा पनि प्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्रोक्तिको सिकार बन्यो ।

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् । नेपालमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेस जगतमाथि निरन्तर हमला भइरहनु अति दुःखदायी पक्ष हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेसविरुद्ध जिहाद नै छेडेको छ । उनी मात्र होइन, यसअघिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले अनियमितताको आरोपमा बाहिरिनुअघिसम्म प्रेसविरुद्ध आक्रोश ओकल्ने ठेक्कै पाएका थिए ।
सरकारले प्रेसमाथि कसरी निरन्तर प्रतिशोध साँध्दै आएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका बेलाबेलाका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन् । गत पुस अन्तिम साता व्यापारीहरूसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । कोरोनाको महामारीबीच सरकारले बन्दाबन्दी गरिरहेका बेला मजदूरहरू हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका समाचार तथा तस्बिर छापिएको सन्दर्भमा सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि उनले सिडियो र प्रहरीले थाहा नपाएका कुरा पत्रकारले कसरी देख्छ भनेर आक्रोश पोखेका थिए । शुक्रबार विश्व मजदूर दिवसका अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रेस जगतप्रति आक्रामक देखिनुले पनि प्रेसप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । सरकारको दृष्टि नपुगेको काममा समेत प्रेसले कर्तव्य निर्वाह गरी सरकारी संयन्त्रलाई सजिलो पारिदिएकामा धन्यवाद पाउनुपर्नेमा सञ्चारमाध्यममाथि नै खनिने प्रधानमन्त्रीको कार्यले सरकारी मानसिकता कति परिपक्व छ भन्ने पुष्टि गर्छ । संसारभरिका राजनेताहरूले यस्तो कठिनाइमा पनि प्रेसकर्मीले गरेका कामका निम्ति धन्यवाद दिएका छन् । त्यो पंक्तिमा भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसम्म पर्छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । ती घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित भएको महासंघको रेकर्डमा छ । विभिन्न बहानामा पत्रकार गिरफ्तारीका आठवटा घटना भएका छन् । पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनवटा घटना भएका र पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएको पनि महासंघको अभिलेखले देखाएको छ । पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना र पत्रकार पेसाबाट बिस्थापनका एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती पुष्टि हुन्छ ।

२०७६ वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना–प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने प्रयास भएका छन् । यस्ता सरकारी दृष्टिकोणको सबैतिरबाट भत्र्सना र विरोध भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत अधिकारका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई लिने गरिन्छ । यी स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएमा मात्रै बाँच्न पाउने अधिकार, मानव अधिकार, हिँडडुलको अधिकार र सुशासनलगायतका अन्य अधिकार रक्षा हुन सक्दोरहेछ भन्ने कुरा कोराना भाइरसले निम्त्याएको संकटमा समेत अनुभूत भइसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका लागि अझै धेरै ठूलो खबरदारी आवश्यक छ । त्यसका निम्ति पाठक पंक्तिको जागरुकता आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै

नेपालसहित विश्वभर प्रेससँग सम्बन्धित निकायले आइतबार प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आआफ्नै ढंगले मनाउँदै छन्। हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर भन्दा पनि भर्चुअल माध्यमबाट यस अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिंदैछ। नेपालमा पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले कोरोनाको महामारीलाई ध्यानमा राख्दै डिजिटल संवादको आयोजना गरेर यो दिवस मनाउँदै छ।

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महŒव दिइन्छ। प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन्। नेपालमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेस जगतमाथि निरन्तर हमला भइरहेका छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकाले प्रेसलाई निरन्तर निशाना (तारो) बनाउँदै आएका छन्।

रिपोर्टर विदआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रहरूमध्ये ११२ औं स्थानमा पुगेको छ। आरएसएफले सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनहरू र सरकारका प्रतिनिधिहरूले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीहरूलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति मूल्यांकन गर्ने गर्छ।

सरकारले प्रेसमाथि कसरी निरन्तर प्रतिशोध साध्दै आएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका केही अभिव्यक्ति पर्याप्त छन्। गत पुस अन्तिम साता व्यापारीहरूसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् भन्दै व्यंग्य गर्ने काम गरे। कोरोनाको महामारीका बीच सरकारले बन्दाबन्दी गरिरहेका बेला मजदुरहरू हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका समाचार तथा तस्बिर छापिएका विषयमा सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि उनले सरकारी निकायले नदेखेको कुरा काठमाडौंको पत्रकारले कसरी देख्छ भनेर व्यंग्य गरे। शुक्रबार विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रेस जगतप्रति आक्रमक देखिएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघ सञ्चार अनुगमन इकाइमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन्। यी घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चारसंस्था गरी ९७ जना पीडित बनेको महासंघले जनाएको छ। पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना भएका छन्।

त्यस्तै, स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनटा घटना भएका छन्। पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन भने दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन्। पत्रकार पेसाबाट विस्थापनको एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन्।

महासंघले यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण बनेको जनाएको छ। विभिन्न तहहरूमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदाहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने संविधानका धाराविपरीत हुने खालका प्रावधान रहेको महासंघले जनाएको छ।

२०७६ वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना–प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने काम गरेको छ। महासंघले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको भए पनि विभिन्न ऐन तथा कानुनमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै गम्भीर चुनौती भएको जनाएको छ।

साँच्चै छ भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता?

यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा हो-‘भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता’1 । यसअन्तर्गत तीन उपनारा पनि छन् : महिला र पुरुष पत्रकार एवं मिडियाकर्मीहरुको सुरक्षा। राजनीतिक र व्यापारिक प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता। मिडियाको सबै पक्षमा लैङ्गिक समानता।

हुन त यी भावहरु कुनै अमुक संस्थाले नारा बनाइरहनु पर्ने विषय होइनन्। पत्रकारिता पेसाको आधारभूत धरातल नै भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता हो। यी मूल्यमान्यताका लागि जोन मिल्टनलगायत बेलायती कवि एवं लेखकहरुले पत्रपत्रिकामा लगाइने कर र प्रेस सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्न आन्दोलन गरेका थिए।2

सरकार र संसदका गतिविधिहरुलाई पत्रपत्रिकाले छाप्न र स्वतन्त्र समीक्षा गर्न पाउनु पर्छ भनेर बेलायतका पत्रकारहरुले सन् १७३१ देखि १७९१ सम्म अभियान चलाए।3 भयरहित पत्रकारिताकै लागि अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन बनाइने छैन भनी सन् १७९१ मा उल्लेख गरियो।4 यी सबै प्रयासहरु भयरहित र पक्षपातरहित पत्रकारिताकै कडि थिए।

सन् १७८७ मै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका थिए-यदि मलाई अखबारहरु बिनाको सरकार वा सरकार बिनाको अखबारमध्ये कुनै एउटा रोज्न दिइयो भने बिना कुनै हिच्किचाहट म दोस्रो रोज्नेछु।5 सन् १७८७ मा बेलायती राजनेता एडमण्ड बर्कले ‘संसदमा तीन राज्यहरु छन्–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका–तर रिपोर्टरको ग्यालरीमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चौथो अंग पनि बसेको छ, जुन अघिल्ला तीनै अंगभन्दा महत्वपूर्ण छ’ भनेका थिए भनी थोमस कार्लाइलले आफ्नो पुस्तक ‘अन हिरोज् एन्ड हिरो वर्सिप’ भनी उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले ‘चार विरोधी अखबार एक हजार सैनिक फौजभन्दा डरलाग्दा हुन्छन्’  भनेका थिए। यी समकालीन राजनेताहरुको भनाइले के देखाउँछ भने अखबारले डराउनु पर्ने होइन कि अखबारका कारणले सरकार डराउनु पर्ने र जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुपर्ने हो।

झन्डै अढाइ सय वर्षअघि अर्थात् नेपाल एकीकरण अभियानकै समयमा प्रेस भनेको सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने औजारका रुपमा त्यसबेलाको पश्चिमी समाजले बुझेको रहेछ। अर्थात् त्यसबेलाको लोकतान्त्रिक सरकार भन्नुको अर्थ स्वतन्त्र प्रेसको भयसहितको जनउत्तरदायी सरकार हुनु हो।

तर एक्काइसौ शताब्दीको दोस्रो दशक पूरा हुँदै गर्दा पूर्वी र पश्चिमी गोलाद्र्धका कतिपय देशहरुमा प्रेसको अवस्था र नेताहरुको बुझाइ लगभग उल्टो देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटाली, रुस, जापान लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुले युद्ध नै समाचार हो जस्तो गरेर सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरे। सन् १९४२ मा स्थापित अमेरिकी रेडियो ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’को उद्देश्य त युद्धका समाचार अमेरिकी सैनिकका परिवारसम्म पुर्‍याउनु थियो। हिटलरका प्रोपगन्डा मन्त्री गोयबल्सले भनेका थिए–‘थिंक अफ द प्रेस एज अ ग्रेट किबोर्ड अन ह्विच द गभमेन्ट क्यान प्ले’।6 ’अर्थात् प्रेसलाई यस्तो सुन्दर किबोर्डको रुपमा सोच्नुपर्छ, जसमा सरकारले मजासँग आफू अनुकूलका धुन बनाउन सकोस्।

विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै गोयबल्स त गए तर उनको यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारहरुको मुटुसम्मै जरा गाडेर बसेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगत्तै विश्वभरिका मिडिया पूँजीवाद वा साम्यवादका पक्षमा खुलेरै लागे। त्यो अवस्थालाई शीतयुद्ध भनिन्थ्यो, जसको रणनीति भन्नु नै मिडिया प्रोपगन्डा थियो।

तत्कालीन बिबिसी, रेडियो मस्को, भ्वाइस अफ अमेरिका, चाइना रेडियो इन्टरनेसनल लगायतले समाचारसँग राजनीतिक दर्शन मिसाएर आफ्नो पुँजीवादी वा साम्यवादी सत्ताको तारिफ र अरुको आलोचना गरे।7

सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्धको समाप्ती त भयो तर मिडियामा कर्पाेरेट हाउसहरुको दबदबा सुरु भयो। जसले गतिलो विज्ञापन दियो, उसका गजब समाचार आउन थाले। पत्रकारितालाई सूचना र समाचारको माध्यमभन्दा पनि जनसम्पर्क व्यवस्थापन, छवि निर्माण र विज्ञापनको साधनका रुपमा व्यवहार गरियो। अर्थात् स्वतन्त्र भनिएको मिडिया व्यापारीकरणको चंगुलमा फँस्यो। पैसा तिरेर समाचार छपाउने भारतको टाइम्स अफ इन्डियाको शैलीलाई विश्वका धेरै अखबारहरु घोषित वा अघोषित रुपमा अनुसरण गरेकै छन्।

एक्काइसौं शताब्दीमा समाचारै चिन्न नसक्ने गरी फर्जी समाचारको बिगबिगी चल्यो। अरु त अरु अमेरिका, भारत, ब्राजिल, रुस लगायतका देशमा आमनिर्वाचनका बेला सक्कली समाचारभन्दा फर्जी समाचारको बोलाबाला देखियो। सन् २०१६ भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जीतलाई फर्जी समाचारको प्रभावको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ।8

हुन त प्रेसले पनि बेला–बेला आफ्नो मर्यादाका सीमाहरुको बर्खिलाप गरेको छ र इतिहासबाट ठूलै पाठ सिकेको पनि छ। दलीय, पक्षपातपूर्ण र सनसनीपूर्ण पत्रकारिताले सन् १८९० को दशकमा अमेरिकामा भय र पक्षधरतालाई फस्टाउने मौका दियो, जसलाई हामी पीत पत्रकारिता भनेर बुझ्छौं।9

तथ्यभन्दा बढी बढाइचढाइ गर्ने, सनसनीपूर्ण शीर्षकहरु राख्ने, अनावश्यक दाबी गर्ने, नक्कलीस्रोत खडा गर्ने, आधारहीन आलोचना गर्नेजस्ता गलत अभ्यासहरु १३० वर्षअघिको अमेरिकी पत्रकारितामा यत्रतत्र थिए। अखबारमा मौलाएको पीत पत्रकारिता प्रवृत्तिलाई रोक्न सन् १९११ मा ‘ओरेगन कोड अफ इथिक्स फर जर्नलिस्ट’, सन् १९२२ मा अमेरिकन सोसाइटी अफ न्युजपेपर एडिटर्सले ‘क्यानन्स अफ जर्नलिजम्’ र सन् १९४७ मा हचिन्स कमिसनले सत्यतथ्य, स्वतन्त्र, तटस्थ, पूर्वाग्रहरहित, जवाफदेही लगायत पत्रकारिताका आधारभूत मूल्यमान्यताको विकास गरे,10 जसले पत्रकारितालाई स्व–नियम गरी सच्चिदै अघि बढ्ने पेसाको रुपमा चिनायो।

पत्रकारहरुले सत्य लेख्छन्, गल्ती गरे तुरुन्तै सच्याउँछन् भन्ने मान्यताको विकास भयो। अखबारकालीन तिनै मूल्यमान्यताहरुका जगमा आजको पत्रकारिता पेसा उभिन खोजेको छ। रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पत्रकारिता गरे पनि पत्रकारिताका शास्वत सिद्धान्तहरु तिनै हुन्।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, सोसाइटी अफ प्रोफेसनल जर्नलिस्ट लगायत संसारभरि एकहजारभन्दा बढी संस्थाहरुले पत्रकार आचारसंहिता बनाई आफू मातहतका संस्था तथा सदस्यहरुलाई परिपालन गर्न भनेका छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि पत्रकार आचारसंहिताका बारेमा व्यापक बहस र छलफल भइरहेको छ। यिनै मान्यताहरुले गर्दा पत्रकारिता एउटा अलग्गै पहिचान बोकेको लोकतन्त्रको आधारशीला हो।

तर, हिजोआज नेपाललगायत विश्वभरिकै देशहरुमा पत्रकारिताबाट सरकार डराउने होइन कि सरकार र उनीहरुका आसेपासेहरुबाट पत्रकार डराउनुपर्ने डरलाग्दो अवस्थाको भुमरी बढ्दो छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सबै पत्रकारलाई गाली गर्न र सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गर्न खप्पिस छन्। ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गरेका छन्।11 आफूलाई मन नपरेका मिडियालाई ‘फेकन्युज’ भनिदिएका छन्। आफूलाई मन नपरेको पत्रकारलाई उनको पत्रकार सम्मेलनमा आउनै रोकेका छन्। पत्रकारहरुको खिल्ली उडाएका छन्।

भारतमा राष्ट्रवादको जलप लगाएर नरेन्द्र मोदीले ठूला मिडियामाथि दबाब र प्रभाव बढाएका छन्12  भने आलोचक मिडिया वा पत्रकारलाई ‘गौरी लंकेश’को हालत बनाइ दिएका छन्।13 भारत र अमेरिकाकै जस्तो ‘मिडिया’मारा प्रवृत्ति नेपालमा पनि छ। नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारोहण गरेपछि पत्रकारलाई गाली नगरेको सायदै कुनै सार्वजनिक भाषण होला।14

यसअघि उनको यो विरासत भ्रष्टाचारको आरोपमा राजीनामा दिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गर्थे।15 आफूले खोजेजस्तो, आफूले भनेजस्तो, आफ्ना गलत कदमप्रति पूरै आँखा चिम्लिने पत्रकारिता चाहेको छ सरकारले।16 कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकारको लापरबाही र संकटकै मौकामा व्यापारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरिहालौं भन्ने अति दरिद्र प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने मिडिया अहिलेको सरकारलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा कैयौं गुणा बढी बिझाउँछन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बाहेक सत्तारुढ दलका कतिपय नेता एवम् कार्यकर्ताहरुलाई पनि पत्रकारहरु शत्रु जस्तो लाग्छन्। यस्तो बेला पत्रकारले सरकारको आलोचना गर्नु निश्चय नै भयरहित कुरा होइन।

साम्यवादी मुलुकहरुमा मिडिया राज्यको चौथो अंग होइन। यो सरकारकै अभिन्न अंग हो र सरकारकै निर्देशन अनुसार चल्छ। आज पनि चीन, रुस, क्युवा, भेनेजुएला र अन्य साम्यवादी मुलुकहरु हेरे पुग्छ। हिजो साम्यवादी शासनशैली अपनाएका तर अहिले संसदीय अभ्यासमा गएका मुलुकहरुमा राज्यको नियन्त्रणमा मिडियाको ठूलो हिस्सा छ। नेपालमा पनि पञ्चायतकालीन वा राणाकालीन मिडियाहरु अहिले पनि सरकारकै अंगका रुपमा छन्। तिनले सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेको सूचना त जनतासम्म पुर्‍याउँछन् तर सरकारका कमीकमजोरीबारे कुनै टिप्पणी गर्न सक्दैनन्।

अघिल्लो हप्ता रेडियो नेपालको एउटा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई ‘भष्मासुर’ लगायतका केही कटुशब्द बोलेकाले रेडियो नेपालका निर्देशकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् क्षमायाचना मात्रै गरेनन्, आइन्दा अन्तर्वार्ताका लानि निम्त्याइने पाहुनालाई पनि विचार गरेरै छनोट गरिने कसम खाए।17 गालीगलौज गरी प्रधानमन्त्रीमो मानहानी गरेको भए सिंहदरबारले अन्तर्वार्ताका वक्तालाई नै दोषी करार गर्दै कारबाही अघि बढाउँथ्यो तर उनीहरुलाई पनि रेडियोका कर्मचारीलाई नै गाली गर्न सजिलो भयो।

वि.सं. २०७६ वैसाख २८ गते डोटीका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र दिपायलमा जागिर लगाइदिनु भनेर नवराज जोशी, लोकेन्द्र अधिकारी र दीर्घबहादुर खत्रीको नाम सिफारिस मात्रै गरेनन्, त्यहाँ कार्यरत प्रकाश बम, चक्र कुँवर र सुनिता रावललाई हटाउन पनि सिफारिस गरे।18 त्यसैअनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काम गरिरहेकाहरुको जागिर खोसुवा र नयाँलाई सिफारिसबमोजिम प्रतिस्थापन गरिदिए। यसले सरकारले सरकारी मिडियामा सबैभन्दा बढी भय र पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सरकार सबैको हुनु पर्नेमा सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको मात्रै हो जस्तो लाग्छ।

नेपालका सरकारी सञ्चारमाध्यम (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति) मा मुख्य पदहरुमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु फेरिने त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुको जिम्मेवारी फेरिने जस्ता गतिविधि हुने गर्दछन्। तसर्थ, भय र पक्षपातरहित पत्रकारिताको टड्कारो आवश्यकता सरकारी मिडियामा देखिन्छ किनभने ती कुनै दलका कार्यकर्ता मात्रैको करबाट चलेका होइनन्।

इतिहासको पल्लो छेउदेखि आजसम्म आक्कलझुक्कलबाहेक नेपाली पत्रकारिता भयरहित र पूर्वाग्रहरहित हुनसकेको छैन। राणा शासनकालमा राणाहरुको प्रशस्तिमा गोरखापत्र र तत्कालीन पत्रपत्रिकाको समय बित्यो। सात सालपछि पञ्चायती व्यवस्था सुरु नहुन्जेलसम्म दलीय मुखपत्रहरुको बोलबाला रह्यो। पञ्चायतकालमा पञ्चायतको पक्षमा नलाग्ने पत्रपत्रिकाहरुलाई टिक्नै मुस्किल थियो। जनमतसंग्रहपछि बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने पत्रपत्रिकाहरु पनि अलि सशक्त र सक्रिय देखिए पनि तत्कालीन पत्रकारिता पञ्चायतको पक्ष र विपक्षको खिचातानीले भयरहित र पक्षपातरहित हुनसकेन।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको अपेक्षा गरिएको थियो। ठूला लगानीका अखबार, निजी वा सामुदायिक रेडियो र टेलिभिजन स्टेसनहरु पनि स्थापना भए। व्यावसायिक पत्रकारिताका छलफल, गोष्ठी आदि पनि पर्याप्त भए। तर राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना पार्टीको प्रभाव वा मातहतमा रहने गरी पत्रकारहरुका दलगत संगठनहरु खोले। यी यति प्रभावशाली बने कि यिनको इच्छाअनुसार प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग एवम् सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु समेत चल्नु पर्ने भयो।

पछिल्लो समयमा ठूला सञ्चारगृहमा एकातिर व्यापारिक प्रतिष्ठानका विज्ञापनको प्रभाव, देशी–विदेशी संस्थाहरुका आर्थिक र अन्य प्रलोभन र अर्कातिर दलीय पत्रकारहरुको सिन्डिकेटले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई शीर ठाडो पार्नै नसक्ने गरी चुनौती दिएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरेको भए अहिले सरकारकै प्रेसप्रतिको वक्रदृष्टि, सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको भय, ठूला घरानाका विज्ञापन आदिको प्रलोभनले नेपाली पत्रकारिता भयरहित वा पक्षधरतारहित हुन सक्ने अवस्था छैन।

नेपालजस्तो ‘लोकतान्त्रिक’ भनिएका तर ‘लोकतान्त्रिक परिपाटी’ नभएका देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत सरकारसँग राजदूत र मुख्य–मुख्य नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्छन्। बदलामा उनी सरकारका कुकर्महरुमा बोल्दैनन्, चुपचाप बसिदिन्छन्। त्यस्तो बेला पत्रकारिताले प्रतिपक्षको भूमिकामा सत्तारुढ शक्तिसँग पौठेजोरी खेल्दै सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नु परिरहेको छ। नेपालजस्ता भ्रष्टाचार संस्थागत भएमा मुलुकमा पत्रकारिता अझै बढी भयरहित र पक्षपातरहित हुनुपर्छ।

प्रेस आफू भयरहित हुनेमात्रै होइन, प्रेस छ भनेर सरकार भ्रष्टाचार गर्न डराउने, कोरोना भाइरसजस्ता महामारीमा लाचार नबस्ने, हिजो निर्वाचनका बेला जनतालाई बाँडेका आश्वासन अनुसार काम गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने हो। तर प्रेस पनि छ, सरकार पनि छ, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि छ तर पनि देश जहाँको त्यही वा अझै पश्चगमनतर्फ गइरहेको अनुभूति भइरहको छ। प्रेसदेखि सरकार डराउनु पर्ने, सरकारदेखि प्रेस डराउनु पर्ने अवस्था छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि यो दुर्भाग्य हो।

यी यावत कटु समीक्षाका बाबजुद एउटा कुरा प्रष्ट छ–यत्रा धेरै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले विभिन्न कोणबाट खबरदारी गर्दा त भ्रष्टाचार र कमिसनको मिसनमा सरकार निर्लिप्त छ भने यदि पत्रकारिता क्षेत्र नभएको भए देशको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला? व्यक्तिगत रुपमा उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि देशलाई बिग्रन नदिन तपाइँ हाम्रो आँट र निरपेक्ष कलमले पक्कै पनि सघाएको छ।

तसर्थ, भय र पक्षपातरहित पत्रकारिताका लागि हाम्रा व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासहरु जारी रहनुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्री

1. United Nations (2020 May 3). Retrieved from,https://www.un.org/en/observances/press-freedom-day
2. Areopagitica by John Milton. (1918). Cambridge University Press.Retrieved from, http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/103/1224_Bk.pdf
3. Andrews, A. (1859). The History of British Journalism, from the Foundation of the Newspaper Press in England, to the Repeal of the Stamp Act in 1855, with Sketches of Press Celebrities: With an Index (Vol. 2). Bentley.
4. First Amendment of the US Constitution. Retrieved from, https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
5. Online Library of Liberty. Retried from, https://oll.libertyfund.org/quotes/302
6. Principles of propaganda. Retrieved from, https://propagandaprinciples.wordpress.com/joseph-goebbels/
7. The Role of the Media During the Cold War (OCT 26 2013). Retrieved from,https://www.e-ir.info/2013/10/26/the-role-of-the-media-during-the-cold-war/
8.  A new study suggests fake news might have won Donald Trump the 2016 election (April 3, 2018). Retrieved from,https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/03/a-new-study-suggests-fake-news-might-have-won-donald-trump-the-2016-election/
9. Campbell, W. J. (2019). Yellow journalism. The International Encyclopedia of Journalism Studies, 1-5.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0159
10. Ward, S. (2004). Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. McGill-Queen’s University Press. Retrieved May 3, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctt81578
11. The Media Versus Trump (2020 April 28). Retrieved fromhttps://www.nationalreview.com/2020/04/donald-trump-media-journalists-dont-bother-to-hide-partisanship/
12. Under Modi, India’s press is not so free anymore. (2020 April 2) https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/asia/modi-india-press-media.html
13. Gauri Lankesh: Indian journalist shot dead in Bangalore (2017 September 06). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-india-41169817
14. सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मनमुटु भएका सम्पादक छैनन् :प्रधानमन्त्री (2076 Push 29). Retrieved from, https://ekantipur.com/news/2020/01/14/157901486441565599.html
15. गोकुल भर्सेस गोयबल्स (2076 Jesth 6). Retrieved from https://giddhepress.wordpress.com/2020/02/01//गोकुलभर्सेसगोयबल्स/
16. आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै सरकार (2077 Baisakh 16) Retrieved from, https://ekantipur.com/news/2020/04/28/158808770170399640.html
17. रेडियो नेपालबाट हटाइयो बाबुरामको अन्तर्वार्ता (2077 Baisakh 15) Retrieved from, https://thahakhabar.com/news/96738
18. सांसद आलेको सिफारिसमा तोकेरै पत्रकार हटाई यसरी गरेका थिए बाँस्कोटाले कार्यकर्ताको नियुक्ती (2077 Baisakh 17). Retrieved from, https://hamrakura.com/news-details/77868/2020-04-29

Condition Of Media Workers In COVID-19 Crisis

THE context of this article is my another article published on 11 April 2020 in Nepali daily, Annapurna Post on the implication of Covid-19 crisis in Nepali media industry. I ended the piece with a note that this implication will depend on the decisions taken by owners of news media and the government, and the victory of humankind over the virus. This week Khulanepal, an online media published six news items from 20 to 24 April 2020 highlighting that Kantipur Publications pressured its staff members to take unpaid leave. However, this case is only the tip of the iceberg, which shows that the pandemic is having a big toll on the media industry.
In early three days, this online published a news story every day. The first news, attributing an anonymous source from the publication, emphasised that the newspaper house had taken a strategy to stop permanent journalists and workers from working. It informed that the publication pressured more than 40 staff members the day before to do so. The second news underscored that the publication continued to force journalists working outside Kathmandu to take such option. The third news stressed the press release issued by Minimum Wage Fixation Committee urging big media houses to revoke the decisions to remove journalists from jobs. Interestingly, the release had not named any organisations, but the news headline shows as if it was directed to Kantipur Publications and Nepal Republic Media. The headline also notified that journalists and unions from Kantipur Publications were planning to start a movement against these decisions.
The online published two news reports on 23 April and one on 24 April. The first news highlighted that journalists in Kantipur Publications feared the virus and losing jobs, and they had shared their views to the management. It also informed that all unions inside the organisation had organised a joint meeting and had decided to start the movement if the management did not revoke their decisions to remove the journalists and pressurise them. Another news emphasised the press release issued by the Federation of Nepali Journalists (FNJ) on the ‘forced leave’ in Kantipur Publications and on wage problems in other media companies. According to the news, when news about Kantipur Publications became viral and journalists lodged complaints in FNJ, the federation organised a meeting to discuss the issue. The last news highlighted that Kantipur Publications backtracked from the decisions by sending a clarification to FNJ that the publication had denied that it forced journalists to take such leave and stressed that it would keep on providing wages on time.
Though the above discussion might sound as if there is wage problem in one or two media houses, the press release from FNJ clearly shows it is not limited to them. In fact, the release mentioned that Annapurna Media Group, Rajdhani daily and Avenues Television also had similar problems. Therefore, the wage problem prioritised by the online is just the tip of the iceberg.
Readers only see the tip and the huge part remains hidden as Nepali media often discuss everything except their own issues. Many news media might have ignored Kantipur Publications’ case due to two reasons. First, the management passed decisions orally and journalists gave the information to online seeking anonymity. In such situation, only those media that really care about journalists or that have own interests to serve carry news. Many readers might have thought that Khulanepal had its own axe to grind due to the past relationship of some journalists from this online with the publication. Two, media might have shied away from reporting it as they feared that if they did, Kantipur Publications and others might report such injustice, when the former had similar problems inside their own companies. Nevertheless, whatever be the reasons, it is interesting that those who write about every problem, cannot write about their own.
However, the wage-related problem is endemic in Nepali media industry as shown by the reports published by Minimum Wage Fixation Committee in June 2018. The report on broadsheet dailies mentions that the pay scale of some journalists working in these newspapers except in government-owned ones received wages below the pay scale determined by Minimum Wage Fixation Committee. The report did maintain that even in government-owned broadsheets stringers and journalists working in contract did not get the minimum wage as fixed by the committee and the facilities as discussed by Working Journalist Act. Likewise, the report on such condition in television stations mentioned that many journalists working there did not get the minimum wage, and the leave and others facilities according to Working Journalists Act. As this data is old, we might guess this situation might have improved in some media houses. Yet, these two reports show that wage issue is not a new problem that has evolved during Covid crisis, but the crisis has aggravated it.
Managers/owners of news media should not forget that the decision inside media industry also falls under public interest and audiences are interested to know what is going inside this industry. When there are plural means of media, one or another media can carry news related to media industry because when journalists cannot write news themselves about their own problems they can pass information to their colleagues in other media.
No doubt, media industry too will suffer during the pandemic but the media managers/owners must take decisions taking media workers into confidence. There is mistrust between journalists and media owners/managers also because journalists don’t know clearly about the economic health of media companies as these companies except government-owned ones don’t make public their income and expense. During crisis media houses have to give priority to the welfare of media workers. Only when both media owners/managers and media workers unite the industry can overcome this hard time.

(Maharjan is a senior researcher at academic NGO Martin Chautari and writes on issues related to media and technology.) 

Nepal: Coronavirus and the media

Nepali media back calls for vigilance

The Nepali media have been following the progress of the coronavirus closely and issuing warnings over the implications of its spread to Nepal ever since the virus first emerged in the Chinese city of Wuhan. Long before coronavirus developed into a global pandemic, there were three very good reasons to worry about the possibility that the new disease could reach Nepal. Firstly, the government had already launched its “Visit Nepal 2020” campaign with the aim of attracting two million tourists to the country. For some years now, the majority of tourists arriving in Nepal by plane have come from China. Secondly, more than seven million Nepalis – almost a quarter of the country’s population – live and work abroad, most of them in countries such as India, Malaysia, South Korea and Japan. There is hardly a single Nepali family that does not have a member who is a migrant labourer. And finally, the fact that Nepal ranks 147 out of 189 countries in the UN’s Human Development Index for 2019 shows that the healthcare system does not have the resources to cope with a major health emergency. There is a shortage of doctors, hospital beds, ventilators, ICUs and PPE even at the best of times.

The media began to cover the Wuhan outbreak and to urge the authorities to take steps to ensure that Nepal was prepared for its arrival in the country early on. For example, on 9 January The Himalayan Times carried a Reuters report about the deadly “new type of virus”. Only two weeks later, the first case of coronavirus in Nepal was registered when the Epidemiology and Disease Control Division confirmed that a Nepali student who had returned from Wuhan earlier in the month had tested positive for the virus. This was reported by The Kathmandu Post on 24 January, a day after Wuhan had been put into lockdown by the Chinese authorities in an effort to contain the spread of Covid-19.

Over the next few days, many Nepali news outlets including Republica carried a story about how the World Health Organization (WHO) was urging Nepal to remain vigilant and ensure that it was in a position  to detect any new cases of coronavirus and take any necessary action promptly. Meanwhile, The Kathmandu Post , which had earlier accused the Nepali government of being slow to react, now complained that the authorities’ response was “lackadaisical” given the seriousness of the threat.

Government bows to pressure

At first, the government paid little attention to the warnings of the experts who were regularly quoted by the media. On the contrary: the “Visit Nepal 2020” campaign was kept up. Some ministers even claimed that Nepal was a “Covid-19-free country”, pointing out that the man who had tested positive for the disease in January had recovered and that no other cases had come to light. The Ministry for Tourism and Civil Aviation instructed all Nepali diplomatic staff to spread the word that Nepal was open for business.

It was not until early March that the government bowed to the relentlessly mounting pressure and began to introduce stricter measures designed to limit the spread of the disease. The visa-on-arrival service was suspended for nationals of countries particularly badly affected by Covid-19 and foreigners were barred from climbing Mount Everest. From mid-March onwards, even more severe restrictions were introduced. On 20 March the government banned all passengers, including Nepalis, from entering the country from most of the rest of the world.  On 24 March, a country-wide lockdown came into effect. By 1 May, 59 cases of Covid-19 had been confirmed in Nepal, with no deaths directly attributable to the disease.

Pressure on media

The Nepali media have throughout kept a watchful eye on how the unfolding coronavirus story was being covered elsewhere. On 18 February, The Kathmandu Post ‘s reprint of an article by a former US ambassador to NATO originally published by The Korea Herald incurred the wrath of the Chinese embassy in Kathmandu. The article was headlined “China’s secrecy has made coronavirus crisis much worse” and was accompanied by an illustration showing Mao Zedong wearing a face-mask.

The embassy responded with a strongly worded statement condemning The Kathmandu Post and its outgoing editor-in-chief Anup Kaphle, labelling him “a parrot of some anti-China forces”. The statement added: “The Chinese embassy in Nepal has made solemn representations to the newspaper… and reserves the right of further action.”

A group of 17 editors of Nepali dailies and news websites objected to the threat contained in the embassy’s statement, and issued their own statement condemning its attempt to intimidate a Nepali media outlet. “We respect the right of an individual or organisation to express their disagreement over materials published in the media,” the editors said in their statement. “But we disagree with the disparagement and threats issued by naming any particular editor. We condemn such an act.” The editors declared that “Nepal’s constitution has guaranteed full press freedom, and we are committed to exercising and protecting it.” The Federation of Nepalese Journalist (FNJ) also condemned the Chinese embassy’s statement.

Veteran Nepali journalist Yubaraj Ghimire – the editor of the online outlet Deshsanchar – subsequently noted that China was not alone in resorting to such tactics. He revealed that representatives of the US and Indian embassies had in the past also issued veiled threats to the Nepali media. The media community hoped that the Nepali government might gently remind the Chinese embassy that Nepal enjoys press freedom and that the latter would issue an apology. However, no such gesture has yet been forthcoming.

Before long, another Nepali media outlet was subjected to a different kind of political pressure. On 1 April, a news website, The Kathmandu Press, published a report about a controversial PPE procurement deal with China, in which it alleged that the relatives of several senior government officials had been involved. The following day, The Kathmandu Press issued a statement alleging that the report had been removed by the website’s developer, Shiran Technologies, a company co-owned by Prime Minister KP Sharma Oli’s IT advisor. The statement said that the website’s editor had come under political pressure to withdraw the report, and when he refused, it was taken down by the developer. The journalistic staff of The Kathmandu Press, the FNJ and the International Federation of Journalists (IFJ) all condemned this action. The FNJ issued a statement describing it as “an unconstitutional step” and “direct interference on freedom of expression.”

Mounting tensions

Despite these obstacles, the Nepali media have persisted in exposing dubious practices and holding the government to account over its handling of the pandemic. This has not gone down well with the country’s leadership. On 7 April, the prime minister gave an address to the nation in which he urged Nepalis “to support and show solidarity with the government’s efforts” by continuing to comply with the lockdown. In a veiled allusion to critics of government policy, he called on people to choose life over personal freedom. Some observers took exception to this statement, saying that people should not be expected to give up freedom in exchange for security.

The prime minister has also expressed his irritation at the media’s highlighting of the plight of the most disadvantaged sectors of society, who have struggled the most to survive the weeks of lockdown. One of the hardest-hit groups are the daily labourers who had come to Kathmandu and other cities to find work and were left without any way of feeding their families once the lockdown was imposed. A mass exodus from the cities ensued, with thousands of daily wage workers attempting to return home, often walking hundreds of miles with their children, in contravention of the lockdown restrictions on movement. Some of them came into confrontation with law enforcement agents, and by mid-April cases such as these were dominating the headlines. Sharma Oli voiced his exasperation with these reports, demanding to know how the media knew more about the situation than the authorities did.

And on 1 May, Oli used a video message marking International Labour Day to accuse the Nepali media of creating instability in the country. “Today, some media of Nepal and social media are engaged in disseminating news and other discussions that push the country towards instability,” Oli said. “On the one hand, the entire citizenry, along with the world, is fighting against the coronavirus pandemic; but on the other, there are efforts of instability taking advantage of this situation,” he added, noting that the government would do its utmost to foil such efforts.

Print editions suspended

Some leading news titles, including Kantipur, The Kathmandu Post, Nepali Times, Himal Magazineand The Himalayan Times suspended their print editions when the lockdown was imposed. However, Kantipur and The Kathmandu Post resumed their print editions at the beginning of April. Other news dailies, including Nayapatrika, Annapurna Post and Nagarik, never stopped their print editions. Nagarik even announced that it would distribute copies free of charge for the duration of the lockdown.

Most journalists now work from home as much as possible. However, some media workers such as news presenters, photographers or film crews have continued to work from the office or to do field reporting. The government has provided them with special permits to enable them to carry out their duties during the lockdown.

Meanwhile, both the media and the public have expressed concern over the spread of misinformation, disinformation and fake news relating to the coronavirus. The country’s press regulator, the Press Council Nepal, has shut down 25 unregistered websites which were found to have infringed the Council’s code of conduct and to have been active in disseminating fake news.

This is an updated version of an article that originally appeared on EJO’s German-language site with the headline “Nepal: Die Corona-Krise und die Medien“.

Opinions expressed on this website are those of the authors alone and do not necessarily reflect or represent the views, policies or positions of the EJO.

See “How media worldwide are covering the coronavirus crisis” for a complete list of EJO articles in English devoted to this topic.

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको शुभकामना

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग तथा आलोचनाको समाचार पचाउन नसक्दा पत्रकारमाथि धेरै घटना हुने गरेका छन् 

३ मेलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । युनेस्कोले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष पत्रकार, नागरिक समाज, पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक संस्थालगायत सरोकारवालाको सहभागितामा प्रेस स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीका सवालमा विभिन्न राष्ट्रमा रहेका आफ्ना शाखामार्फत कार्यक्रम गर्छ । यस वर्षका लागि ‘भय र पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । नेपालमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाले छुट्टाछुटै तथा सामूहिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यस अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता र भय तथा पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ शीर्षकमा ३ मेमा डिजिटल संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार ४ मे २०१९ देखि १ मे २०२० सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भएका छन् । यसबाट ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएका यी घटनामा यो एक वर्षको अवधिमा पत्रकार हत्या तथा बेपत्ताका घटना भएका छैनन् भने पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना भएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनवटा घटना भएका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन् र दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन् । पत्रकार पेसाबाट विस्थापनको एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन् । गत वर्ष पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएका थिए ।

रिपोर्टर विदाउट बोडर्सका अनुुसार एक सय ८० राष्ट्रमध्ये यस वर्ष नेपाल विश्व प्रेस स्वतन्त्रता अनुक्रमणिकामा ११२औँ स्थानमा छ । सन् २०१७ मा नेपाल एक १००औँ स्थानमा थियो भने स्न २०१८ र १९ मा १०६औँ स्थानमा थियो । प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भएका संघर्षका आन्दोलन तथा यो अनुक्रमणिकालाई हेर्दा पनि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खस्कँदै गएको संकेत मिल्छ । रिपोर्टर विदाउट बोडर्सको अनुक्रमणिकामा नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क क्रमशः एक–दुई र तीन स्थानमा रहेका छन् भने छिमेकी राष्ट्र भारत १४२औँ स्थानमा छ ।

विगतको तुलनामा पत्रकार तथा सञ्चारगृहमाथि हुने हिंसाका घटना बराबरी भए पनि कानुनी रूपमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको आकांक्षा बढ्दो छ

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था एक अर्थमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विगतको तुलनामा पत्रकार तथा सञ्चार–गृहमाथि हुने हिंसाका घटना बराबरी भए पनि कानुनी रूपमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको आकांक्षा बढ्दो छ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा अन्य प्रेससम्बन्धी कानुनमा विश्वव्यापी लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने दफा रहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संघसंस्थाले पटक–पटक त्यस्ता विधेयक सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि आएका छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठ्दा सञ्चार–माध्यमप्रति सरकारको सहनशीलता घट्दै गएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा गरिएको हस्तक्षेप । अनियमिततासम्बन्धी समाचार लेखेकै भरमा काठमाडौं प्रेस अनलाइनबाट समाचार हटाउन दबाब दिइएको र हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा–प्रदायक कम्पनीले नै अनधिकृत रूपमा समाचार हटाइएको थियो । अनलाइन निर्माण गर्ने कम्पनी सिरान टेक्नोलोजीले विज्ञप्तिमार्फत गल्ती स्विकारे पनि यो कम्पनीको बालुवाटारसँग राम्रो सम्पर्क भएकै कारणले त्यस मामिलामा कुनै कारबाहीको पहल लिइएन ।

त्यस्तै रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकै आधारमा कार्यक्रम सञ्चालकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसले सरकारी सञ्चार–माध्यममा सरकारको आलोचना निषेध गर्न खोजिएको देखिन्छ । पत्रकार जितेन्द्र महर्जन, ओम हमाल, खेम थपलियालगायत पत्रकारलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले बारम्बार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको घटना सबैका सामु छ । एउटै पत्रकार विनाकसुर बारम्बार पक्राउ हुने क्रम बढ्दो छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा अभिलेख भएअनुसार यस वर्ष धेरै घटना पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका रहेका छन् । यस्ता धेरै घटना जिम्मेवार निकायका सम्बन्धित व्यक्तिबाट भएका छन् । पदको दम्भ, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कमी हुँदा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी हिंसामा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको पदीय दुरुपयोग तथा आलोचनाको समाचार पचाउन नसक्दा पत्रकारमाथि धेरै घटना हुने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रतको आधारभूत तत्व प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । प्रेस सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक–नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम हो । यही आलोचनाबाट जवाफदेहिताको त्यो ढोका खोलिन्छ, जुन समतामूलक समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले प्रेस तथा सञ्चारकर्मीको सुरक्षामा सरकारसमेत चनाखो हुनुपर्नेछ ।

Nepali Media Facing The Pandemic

Indira Aryal

At a time when the world is at standstill with lockdown used as a major strategy to combat the spread of Coronavirus (COVID-19), the role of media to spread right information to the public continued to remain unabated.

Media in Nepal have played an important role to cover the issues and events surrounding the global pandemic and advocated on health issues and educated citizens for safety measures while staying socially disconnected.

The effect of the pandemic is felt in every sector that we knew and has disrupted all forms of industry, let alone the media sector.

This article brings into understanding the challenges and trends of media sector amid six weeks of lockdown in Nepal.

Job security and safety of journalists

The effects of COVID-19 are felt in operation of media.The advertising revenues have declined, and larger print media outlets have reduced the number of pages they printed and their circulation.

The trend of print edition newspapers and magazine has gone online. Himal magazine and Kantipur Publications suspended their print edition, but the latter continued its print edition from April 4 after discontinuing for a week.

But as of now, many print editions, especially that of magazines and weeklies as well as Republica daily remains suspended. As the lockdown prolonged, and the economic support to the news media was drying up, major daily newspapers have internally announced furloughs, minimize costs and forced unpaid leave.

Federation of Nepali Journalists (FNJ) in its monitoring report warns that the pandemic will have an effect on job, where journalists are losing their jobs. The report further points out that that journalist was deprived from salary, were given unpaid leave, and were only called for part-time work.

However, most of the journalists work from home apart from journalists working in the broadcast media and photographers has been reporting the news events from the field, as they have received permission from the government to report from the field during the lockdown. The safety measures however, were unconvincing.

FNJ pointed out that the media houses were unable to provide journalists with mask, sanitizer, gloves and other necessary materials that are deemed necessary while working in the field.

Diversity of content

The news media have covered diverse news stories. They have produced some powerful stories that have uncovered stories on corruption and misuse of authority case related to COVID-19 medicine and materials procurement.

Further media have set an agenda, where caravans of migrant workers walked to get home with no transportation and food support hundreds of miles, resulting government to manage transport service to them, a dichotomic role against its message that it has been spreading to stay at home.

Some positive stories of people supporting these migrant workers by providing them food in the streets and support provided to the hospitals by social workers are also influential stories that have been prioritized by the media.

Still at large, the media was positive towards government step to use lock-down measuresto combat COVID-19.

Combating Dis/ misinformation: Fact checking

Another trend during this crisis, is the effect of misinformation and disinformation that has circulated. Social media have become very powerful tool and it has been used as grounds for dis/misinformation even in some instances have affected the mainstream media in circulating such information.

Several stories have come up in the social media where Nepal’s online news media have created the news stories without verification. This infodemic has resulted to conspiracy theories, diverted the attention of policymakers, fostered distrust in government and sowed the seeds of confusion in the public.

Efforts have been initiated at the private level to fact-check the information disseminated through news media and social media. Nepalfactcheck.org operated by Center for Media Research – Nepal during the lockdown was an attempt to fight misinformation.

Umesh Shrestha, the editor of the fact checking site informed that they have engaged in fact checking the information on the viral posts that has come up in the social media and also news stories produced by the mainstream news media.

It is important in the times of crisis as public can be misled through the unverified information, even some mainstream media have apologized publicly after the factchecking was accomplished said Shrestha.

Obstruction in press freedom

In the international front, research show that pandemic is slowly threatening the press freedom around the world.

The latest report of Reporters without Borders and Article 19 that watches the situation of media scenario around the world has shown that freedom of expression has been affected during the pandemic as government use surveillance, censorship, arrests and application of restrictive laws that could affect media freedom and freedom of expression.

According to FNJ, there are at least 16 cases of violation of press freedom during lockdown that are related to threat, abuse against journalists and obstruction in gathering news.

Way ahead

Despite such challenges and disruption in services, media industry has been upended many times during crisis. Crisis also leads to opportunities. As people are in lockdown, the consumption of news media has grown online, and it is necessary for media managers to think to tap this new opportunity and bring innovative ways to attract advertisers to sustain their media.

But surviving this crisis, which is going to have long term effect in the media industry, also means support needed for its survival during and the aftermath of the pandemic. There are instances where province government have provided supported for journalists through FNJ providing them necessary materials that could prevent them catching the virus such as gloves, mask, sanitizers among others.

Also, providing them with insurances, regular health checkup could be other immediate action to be undertaken. There are also different ways one can explore into such as support from the government in leveraging loan, bringing in community support; seeking support from charity organization could be some options. Also, in regard to fighting misinformation and disinformation means spending in media and digital literacy.

केपी शर्मा ओलीः प्रधानमन्त्री किन बारम्बार सञ्चारमाध्यमको आलोचना गरिरहन्छन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चारमाध्यमबारे पछिल्लो पटक दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

राजनीतिशास्त्री र सम्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना सह्य नभएको रूपमा अर्थ्याएका छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट विज्ञ सञ्चारमाध्यममा पनि कमीकमजोरी रहेको बताउँछन्।

मे दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, “नेपालका केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिका प्रयासको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ।”

“एकातिर सम्पूर्ण नेपाली जनता र सिङ्गै विश्व कोरोनाभाइरस महामारीका विरुद्ध लडिरहेको अवस्था छ, अर्कातिर यही अप्ठ्यारो परिस्थितिको मौका छोपेर अस्थिरताका प्रयास गरिनु दुःखद कुरा हो।”

यसअघि एक पटक प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली सञ्चारमाध्यमले तपाईँ भन्न नजानेको आरोप लगाएका थिए भने अर्को पटक सरकारले गरेका राम्रा कामको चर्चा नभएको र प्रशंसा गर्नका लागि “मुटु र मन भएका सम्पादकहरू नभएको” बताएका थिए।

‘स्वाभाविक’

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल सत्ता वा शक्तिमा हुनेहरूले आलोचना मन नपराउनुलाई “स्वाभाविक” रूपमा लिन्छन्।

“प्रायः शासकहरूमा आलोचना नरुचाउने प्रवृत्ति हुन्छ। प्रशंसा रुचाउने एउटा मानवोचित कमजोरी पनि होला,” बीबीसीसँग पोखरेलले भने।

पोखरेलको भनाइसित देशसञ्चार डट कमका सम्पादक युवराज घिमिरे सहमत छन्।

घिमिरेको विचारमा कार्यकारी पदमा हुने व्यक्तिहरू असफल भएपछि अरूलाई दोष दिन थाल्छन्।

वाटरगेट काण्डपछि उत्पन्न परिस्थितिका लागि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्शनले र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू बाहिर आउन थालेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सञ्चारमाध्यमलाई दोष लगाउने कुरा त्यसैको उदाहरण भएको उनी बताउँछन्।

घिमिरेले थपे, “नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले त्यही गरिसकेका छन्। आत्मनिरीक्षणको संस्कृतिमा उनले विश्वास गर्न छाडेका छन्।”

खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले पनि शासकहरूलाई आलोचना प्रियकर नहुने तर्कप्रति फरक मत राख्दैनन्।

गाउँले भन्छन्, “शक्तिमा भएकाहरूलाई सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्न प्रिय लाग्दैन र जवाफ दिनुको सट्टा सञ्चारमाध्यममाथि खनिन पुग्छन्।”

तर कमीकमजोरी एउटा पक्षमा मात्रै नरहेको कतिपयको बुझाइ रहेको छ। त्यस्तैमध्ये एक हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याल।

सञ्चारमाध्यमप्रति प्रधानमन्त्री कि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सञ्चारमाध्यम बढी आलोचनात्मक भएका हुन् भन्ने प्रश्नमा दुवै रहेको उनी बताउँछन्।

‘केही मिडिया गैरजिम्मेवार’

सबै सञ्चारमाध्यमलाई एउटै डालोमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि हेर्न नहुने अर्यालको तर्क छ।

यद्यपि कतिपय सञ्चारमाध्यममले पनि आफू पूर्वाग्रही छैन भन्ने कुरा प्रमाणित पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

“केही मिडियाले जिम्मेवारी बोध नगर्ने र मिडियाको नाममा जे पायो त्यही लेखिदिने पनि छन्,” अर्यालले बीबीसीसँग भने।

तर सञ्चारमाध्यमहरू प्रधानमन्त्री ओली अथवा उनका सरकारप्रति अनावश्यक रूपमा आलोचनात्मक भएको आरोपलाई न राजनीतिशास्त्री पोखरेल सही मान्न तयार छन् न त सम्पादकद्वय घिमिरे र गाउँले नै।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमहरू आलोचनात्मक नभए त्यसको अर्थ नहुने पोखरेलको ठम्याइ छ।

उनी भन्छन्, “राम्रा कुराको प्रशंसा गरेका छन् र नराम्रा कुरा ‌औँल्याएका छन्। सबै कुरा राम्रो र ठीक छ भन्ने ढङ्गले सरकारी सञ्चारमाध्यमले ल्याउँछन् भने वैकल्पिक स्रोतले कुराहरू उधिनेर ल्याउँछन्।”

नेपाली पत्रकारले वर्तमान सरकारले गरेका नराम्रा कामलाई मात्रै देख्ने गरेको कुरातर्फ इङ्गित गर्दै सम्पादक घिमिरे प्रधानमन्त्री ओलीलाई नाकाबन्दी ताकाका कुरा स्मरण गराउँछन्।

“भूकम्पपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीविरुद्ध ओलीले लिएको अडानलाई नेपाली सञ्चारमाध्यमले सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरे।”

घिमिरे भन्छन्, “त्यसले उनीप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन जनतालाई सहज बनायो।”

हुन त सञ्चारमाध्यमले ओली सरकारले गरेका राम्रा वा नराम्रा काममध्ये कुन कुरालाई बढी महत्त्व दिएका छन् भन्ने कुरा तथ्याङ्कमै भन्नका लागि निश्चित समयको समाचार हेर्नुपर्ने गाउँलेको भनाइ छ।

तर खोजीखोजी नेपाली सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा लेख्ने गरेको दाबीसँग उनी सहमत छैनन्।

“सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा मात्रै खोजेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, सकारात्मक समाचार लेख्न उनीहरू आतुर रहेको देखिन्छ,” गाउँलेले थपे।

विद्युतीय कारोबारको दफा ४७ : आलोचना दबाउने सरकारी हतियार

१९ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फेसबुकमा जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोगमा बिहीबार पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परे ।

रेडियो नेपालका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका पाठकलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

साइबर ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्याल पाठकविरुद्ध कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिलले समेत अनुरोध गरेको बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले पछिल्लो समय गर्नुभएको टिप्पणीलाई लिएर दुई जनाबाट उजुरी परेको थियो’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँका अन्य स्टाटसहरु पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’

पाठकले फेसबुकमा प्रचण्डले घरमा मासु पकाउँदै गरेको तस्वीर राखेर फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म जस्ता धेरैले समर्थन गरेका पार्टीमा परिस्थितिजन्य कारणले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका अत्यन्त महत्वाकांक्षी मनुवाको यो स्तरको बुद्धिलाई मैले भने आश्चर्यको रुपमा लिएको छैन । बरु मैले यतिवेला सम्राट निरोलाई सम्झिरहेको छु, जो सुन्दर शहर रोम जलाएर आफू बार्दलीमा बसेर बासुरी बजाउँथे ।’

त्यसअघि पाठकले प्रचण्डलाई क्रान्तिको नाममा जनताको रगत र शान्तिको नाममा आफ्नो आत्मा बेचेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाका विल गेट्स आफ्नो लगनशीलताले विश्वको एक नम्बर धनी भएको भनिन्छ । नेपालका प्रचण्डले चाहिँ ‘किल गेट्स’ (मारेर हत्याउ) को सिद्धान्त बोकेर एसियाकै धनी बनेका छन् । उनको अकुत सम्पत्तिमा न त एक सुको लगानी परेको छ, न एक मिनेटको श्रम । क्रान्तिका नाममा जनताको रगत र शान्तिका नाममा आफ्नो आत्मा बेचेर धन जोड र राजनीतिको ठगीको विद्यामा अनुवाद गरेर महान् बन भन्ने विचार नै प्रचण्डपथ हो ।’

यसरी श्रृंखलाबद्ध रुपमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षमाथि प्रहार गरेर पाठकले विद्युतीय कारोबारविरुद्धको कसूर गरेको प्रहरी निश्कर्ष छ । र, लकडाउनका बेला प्रहरी पाठकको फेसबुक पेजको अनुसन्धानमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा गम्भीर प्रकृतिका कसूरबाहेक अन्यमा पक्राउलाई निरुत्साहित गरेको छ । अधिकांश प्रहरी कार्यालयका हिरासत अहिले खाली छन् ।

तर, साइबर ब्युरोले भने विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसारको कसूर गरेको भन्दै सर्वसाधारणलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । पाठक पक्राउको एक साताअघि ब्युरोले ललितपुरबाट पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उपाध्यायविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोग लगाइएको थियो । सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनले सरकारका गतिविधिविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा खरो आलोचना गर्दै आएका थिए ।

उपाध्यायले भनेका थिए, ‘पेटभित्र रहेको चार वटा किड्नीको कमाल अहिले राजनीतिमा देखिँदैछ ।’ उनले नाम उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गरेर ‘गिदी पनि प्रत्यारोपण भएको हो कि’ समेत भनेका थिए । साथै, अहिलेको सरकारलाई ‘लुते कुकुर’ले पनि नटेर्ने अवस्था आइसकेको उनले लेखेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपाध्यायविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन माग गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिफारिस गर्‍यो । जसअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर उनी २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

थुनामुक्त भएपछि अनलाइनखबरसँग अन्तरवार्ता दिँदै उनले भनेका छन्, ‘मेरो स्टाइल त्यही हो । अब पनि यही हुन्छ । सच्चिनु पर्ने मैले होइन, प्रधानमन्त्रीले हो ।’ ओलीविरुद्ध व्यांग्यात्मक टिप्पणी गर्दा बालुवाटारको निर्देशनमा आफूलाई पक्राउ गरिएको उनको दाबी छ ।

दफा ४७ को दुरुपयोग

पछिल्लो समय प्रहरीले राज्य संयन्त्रका उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लाई आधार बनाउँदै आएको छ ।

जसमा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्न नहुने भनिएको छ ।

उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर इन्टनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धीलाई खलल पार्नै किसिमको सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

यो कसूर पटकपटक गरेमा अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने उपदफा (२) मा उल्लेख छ । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण गर्ने कानून आफैंमा विवादास्पद भएको बताउँछन् ।

‘यो संविधान र मानवअधिकार विपरीत हो भनेर हामीले यो दफालाई खारेज गर्न माग गर्दै पहिल्यै पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले प्रहरीले कानूनको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई यसैलाई अस्त्र बनाएर व्यक्ति पक्राउ गरिरहेको छ ।’

कतिपय साइबर विज्ञ विद्युतीय कारोबार ऐन विद्युतीय कारोबार (ई–कमर्स, ई–विजनेस) लगायतका लागि आएको बताउँदै यसको गलत प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘यो ई–ट्रान्जेक्सनका लागि ल्याइएको कानून हो, साइबर अपराधको छुट्टै व्यवस्था हामीसँग छैन’, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान) का एक अधिकारीले भने, ‘बरु केही अघि ल्याउन खोजिएको मिडिया काउन्सिल विधयेकले यी विषय समेट्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा गिरफ्तारी र धरपकड गर्नुलाई राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग मान्छन्, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल ।

‘गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरमा सिधै अदालत जानुपर्ने ठाउँमा पुलिस लगाएर थुन्नु राज्यको स्रोत, साधनको दुरुपयोग हो’, दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफ्नो आलोचना गर्दैमा शक्ति र प्रहरीको दुरुपयोग भइरहेकै कारण विद्युतीय कारोबारका अधिकांश कसूरमा अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।’

अझ प्रेस काउन्सिलले नै कारबाहीका लागि अनुरोध गर्नु क्षेत्राधिकारको मिच्याइँ भएको दाहालको टिप्पणी छ ।

राज्य शक्ति रिझाउन लाग्दाको परिणाम

साइबर कानूनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको बुझाइमा कर्मचारीतन्त्र र कानून कार्यान्वयको इकाइमा रहेको सत्ता रिझाउने अभ्यासले कानूनको गलत प्रयोगलाई पश्रय दिइरहेको छ ।

‘सुरक्षा संयन्त्रमा अझ बढी हिरोइजम देखाउने परम्परा छ, त्यसैले मिडियाको समेत एटेन्सन पाउने विषयमा प्रहरी विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ख्यालै नगरी कानूनको दुरुपयोग गरिरहेको छ’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै पनि माध्यममा कन्टेन्टसँग सम्बन्धित विषयमा मानहानी भए, त्यही अनुसार कानूनको प्रयोग हुनुपर्छ ।’

‘यदि मानहानीसँग सम्बन्धित कुनै आरोप लाग्छ भने त्यो प्रहरीभन्दा पनि सिभिल प्रकृतिको हुने भएकाले अदालतमा जाने खाल्को कानून हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले देखिएका घटनाहरुका कसैलाई मानहानी भएको लाग्छ भने व्यक्तिवादी फौजदारी कानून अनुसार अदालतमा जानुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिबाट आउने दबाबका कारण पनि प्रहरीले कतिपय व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको हुनसक्ने बताउँछन् । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नु सबैको दायित्व पनि हुने मल्लको बुझाइ छ ।

‘फेसबुकमा गाली गर्नेलाई धमाधम समात्ने हो भने दैनिक एक हजार जना पक्राउ पर्छन्’, अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले यसमा प्रहरीले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।’

समाजशास्त्री काशिनाथ प्याकुरेल भने सर्वसाधारणले गरेको स्वस्थ आलोचनालाई पनि राज्यले गलत तरिकाले बुझ्ने गरेको बताउँछन् ।

टिप्पणी : प्रेससँग किन क्रुद्ध छन् प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौँ — शुक्रबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मजदुर दिवसको शुभकामना आयो जसको अन्ततिर सञ्चारमाध्ययम प्रति उनको रोष पनि झल्किएको देखिन्छ ।

विषम परिस्थितिका कारण उत्पादनको कडी टुट्न जानाले श्रमिकहरुको रोजगारी गुमेको र त्यसलाई रोक्न सरकारले सक्दो प्रयासहरु गर्ने उल्लेख गर्दागर्दै सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘आज नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरु र सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि स्थिरता, स्थायित्व र विकासका विरुद्ध देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रकृतिका प्रयासहरुको समाचार सम्प्रेषण र चर्चा भइरहेको देखिन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला वक्तव्यहरुले उनी प्रेसको भूमिकाप्रति चरम असन्तुष्ट छन् भन्ने संकेत गर्छ । मिडियाप्रति उनको असन्तुष्टि कतिसम्म बढेको छ भने पछिल्ला मन्त्रिपरिषदको बैठकमा समेत उनले मिडियाको आलोचना गरे र हालै आफ्ना मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए, ‘प्रेसबाट टाढै बस्नु ।’

नयाँ वर्षको सन्देश दिनेक्रममा पनि प्रेसप्रति उनको आक्रोश उसैगरी प्रकट भएको थियो । सिडिओ र डिएसपीले थाहा नपाइकन पत्रकारकोमा सूचना पहिले पुगेकामा उनले आपत्ति नै प्रकट गरेका थिए । र, यसलाई रहस्यपूर्ण बताएका थिए ।

जानकारहरु प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्तीलाई आलोचना सहन नसक्ने उनको प्रवृत्तिका रुपमा व्याख्या गर्छन् । ‘ह्वाइट हाउसमा जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले मिडियालाई गाली गरिरहेका छन् त्यसरी नै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको सञ्चारलाई हेरिरहनु भएको छ,’ पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका प्रेस सल्लाहकारसमेत रहेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘उहाँका शुभचिन्तकले प्रधानमन्त्रीलाई प्रसको बेसिक नेचरका बारेमा अवगत गराइदिए हुन्थ्यो ।’

दाहालको अनुभवमा सत्तामा पुगेपछि राजनीतिज्ञहरुले मिडियाको आलोचनालाई असहज मान्ने गर्नु नौलो नभए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री भने प्रेसप्रति अलि बढी नै क्रुद्ध देखिएका छन् । ‘पञ्चायदेखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीहरुमा मिडियाप्रति खरो बोल्नेहरु थिए तर यो तहमा आक्रोश पोख्नेहरु चाहिँ कोही थिएनन्,’ दाहाल भन्छन्, ‘वास्तवमा ओली प्रेसप्रति मात्रै नभएर राज्यभन्दा बाहिरको प्राणालीसँग पुरै आक्रोशित छन् ।’

सरकार गठन भएलगत्तै ओलीले आफ्ना कामको प्रतिरक्षा गर्न सिंगो पार्टी पंक्ति र कार्यकर्तालाई अरिंगालजसरी खनिनु भनेर आदेश गरेका थिए । त्यसलगत्तै सामाजिक सञ्जालहरुमा छद्म नामहरुमार्फत् सरकारका अनियमित कामहरुका बारेमा लेख्नेको खोइरो खन्ने क्रम सुरु भयो ।

अरिंगाल पंक्तिलाई अझै जगाउने अभिप्रयायले ओलीले शुक्रबारको सन्देशमा पनि ‘सरकार, नेकपाका कार्यकर्ता र आम नेपाली जनता’लाई आफ्ना आलोचकविरुद्ध उत्रिन घुमाउरो पाराले आग्रह गरेका छन् ।

ओलीको यो शैली उनकै पूर्व प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याललाई पनि मन परेको छैन । ‘मिडिया कहिले पनि स्थायी शत्रु हुँदैन, यो बुझ्ने मामिलामा हामीकहाँ समस्या नै रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मिडियाले लेखेका विषयमाथि धेरै गनगन र गुनासो गर्नुभन्दा उनीहरुको प्रवृत्ति साँच्चीकै खराब हो कि होइन भनेर नीति अनुसन्धान परिषद, प्रेस काउन्सिल वा अरु कुनै मर्यादित संस्थामार्फत् अध्ययन अनुसन्धान गराएर निकालेको तथ्याङ्कहरु बाहिर ल्याउनु पर्छ सरकारले ।’

व्यवसायिक पत्रकारितामा आलोचनात्मक धार रहन्छ भन्ने तथ्यलाई मनन गर्दा धेरै आक्रोशहरु स्वतः साम्य भएर जाने ठान्छन् उनी ।

यसको उल्टो, मूलधारका मिडियाहरु आफूविरुद्ध खनिएको र पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाहरु बाहिर ल्याउने गरेको ठानेर प्रधानमन्त्रीले आफू निकटको एक संचारमाध्यमलाई मुखपत्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । सुरुमा प्रधानमन्त्रीले हप्तैपिच्छे नेपाल टेलिभिजनमा आफूले नियुक्त गरेको मान्छेबाट अन्तर्वार्ता लिन लगाएर तथा प्रायोजित छलफल चलाएर सरकारी स्वामित्वको सञ्चार गृहलाई उपयोग गरे । अहिले उनले नेपाल टेलिभिजनबाट राष्ट्रका नाममा संवोधन प्रवाहित गर्ने गरेका छन् ।

ओलीकै शैली पच्छ्याउँदै मिडियाको खुलेरै आलोचना गर्ने पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उनी खुबै मन पराउँथे । अरु सबै एकातिर र बाँस्कोटा अर्कोतिरसम्म पनि भनेका थिए उनले ।

मूलधारका सम्पादकहरुमा सकारात्मक कुरा लेख्न सक्ने मुटु छैन भन्ने उनले प्रेससँग बिग्रिएको आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार्न रात्री भोजको आयोजना गर्दै आफैंले बाँसुरी बजाएर माहोल केही हुलुका बनाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद यतिदेखि ओम्नीसमूहसम्मका काण्डहरु प्रेसले निरन्तर लेखिरहेपछि प्रधानमन्त्री मूलधारको सञ्चारसँग टाढिएको भान हुन्छ ।

सिडिओ र डिएसपीले भन्दा पहिला पत्रकारले सूचना थाहा पाउनु हुन्न भन्ने उनको मान्यतालाई पत्रकार दाहाल अनुदार सोचको उपज ठन्छन् । ‘स्टालिनको साहित्य पढेर आएका कम्युनिष्ट नेतालाई आलोचक कोही हुनै हुन्न भन्ने भ्रम छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसै हुनाले उनले अरिंगालहरु पालेका छन् ताकि आलोचकहरुमाथि जाइलाग्न सकियोस् ।’

हरेक शासकलाई आफ्ना शुभचिन्तकले झैं प्रेसले पनि गुणगान गाइदिओस् र आफ्ना राम्रा कामहरुका बारेमा लेखिदेओस् भन्ने चाहना हुन्छ । तर, मिडियाको धर्म नै हो, जहाँ बेथिति छ त्यहाँ नजर दौडाउनु ।

‘सरकारको गुणगान आएर मिडियाले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न पनि सक्दैन,’ मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा भन्छन्, ‘सरकारले पूरा नगरेका वाचा, हुन नसकेको पारदर्शीता र सुशासन अनि नागरिकको अधिकारहरुको हननका सवालमा समाचारहरु लेख्दा सरकार यहाँ मात्रै होइन, अन्यत्र पनि खुसी हुँदैन, भएको छैन ।’ प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १९:००

साइबर अपराधको आरोपमा पत्रकार पाठक पक्राउ

काठमाडौं — पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परेका छन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले पाठकलाई बिहीबार बिहान पक्राउ गरेको हो । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी निरजबहादुर शाहीले पाठकविरुद्ध साइबर अपराधको उजुरी परेकाले नियन्त्रणमा लिएको बताए ।

पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमसँग जोडेर पाठकलाई सामाजिक सञ्जालमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत व्यक्तिलाई लान्छना लगाउने गरी अभिव्यक्ति दिएको उजुरी परेको ब्युरोका एक अधिकारीले बताए । पाठकलाई आजै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थपेर थप अनुसन्धान गरिने प्रवक्ता शाहीले बताए ।

पाठक रेडियो नेपाल सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् ।

Lockdown Crackdown

In many countries across the world, even those with history of defending democracy and press freedom, the coronavirus pandemic has become a cover for suppression and control. Lockdowns are an excuse for crackdowns.

Just as quarantines curtail freedom of movement, so the global outbreak has been used to clamp down on the freedom of expression. To be sure, the trend started long before the coronavirus, as demagogues used the free media and free elections to stoke populism and get themselves elected.

The chief purveyors of falsehood are the ones who are using the pretext of ‘fake news’ to mute criticism. And here in Nepal, as the government of Prime Minister K P Oil is cornered in a intra-party power struggle, there is increasing intolerance of criticism as we have noted in this space in the past two years.

In a speech on May Day on Friday, Prime Minister Oli used the occasion to lash out at the press and social media for endangering Nepal’s stability. “The Nepal Communist Party and citizens will never allow attempts to undermine stability by those with vested interests,” he said.

Starting with the Penal Code criminalising satire, the ban on journalists publishing personal information on public officials, drafting a Media Council Bill that could haul journalists over the coals on vague infringements, jailing bloggers and YouTubers, and a draft Information Technology Act with hefty fines for ‘improper’ social media posts, it looks like the government strategy is to gag the media in installments.

Some of these provisions are being applied to critics of the government, but selectively, so that people accused of crimes of the same nature during the nation-wide lockdown get different punishments.

Some who have been tracked down for Facebook posts on social media have been returned to their guardians, others like former secretary Bhim Upadhyaya last week was imprisoned on charges of spreading misinformation about the Covid-19 pandemic and defaming senior government officials. He has since been released on bail, but the message is to kill the messenger. He is being made example of, so others behave themselves.

Upadhyaya was the 14th person to be charged under the Electronic Transaction Act during the COVID-19 lockdown. Of these, the Police Cybercrime Bureau has filed cases against two individuals while the Metropolitan Crime Division has charged one. Police have also taken in five for ‘posting baseless information’.

Despite being an ex-bureaucrat, Upadhyaya was an outspoken critic of the government on social media. It is believed he was being ‘taught a lesson’ by a government secretary whom he implicated in the alleged scam involving the contract to buy Chinese COVID-19 test kits.

Since then, a youth in Ilam was arrested for spreading misinformation about the current pandemic via social media. Another in Makwanpur was detained for posting a photoshopped image of President Bidya Devi Bhandari and Prime Minister K P Oli on Facebook. Young men in Siraha and Hetauda were taken in this week for posting false information about the pandemic.

A Christian pastor was arrested in Kaski for posting a YouTube video that proclaimed Jesus Christ as a protector against the pandemic. In Kathmandu, others have been arrested for ridiculing the prime minister on Facebook. Half a dozen others have been detained for COVID-19 related posts on social media.

On Thursday, Police took journalist Deepak Pathak into custody for criticising NCP co-chair Pushpa Kamal Dahal in a Facebook post. Dahal had earlier filed a complaint at the Press Council against Pathak.

Obviously, the government has to stop the spread of rumours and panic about the disease through social media, but it appears that different legal processes have been applied to similar cases. And in many of them, the punishment appears to be more severe for political criticism and satire.

The government’s over-reaction to reprimand the acting head of state-owned Radio Nepal and its news chief for broadcasting an interview with former Maoist ideologue and leader of the Nepal Samajbadi Party Baburam Bhattarai hints at a worrying underlying inability to take criticism.

In the live radio interview on the Antarsambad program broadcast last week, Bhattarai lashed out at the government calling it “incompetent and dictatorial”. As if to prove him right, the government got Radio Nepal to delete the interview from its website and to issue an apology for airing it.

As absurd as all this was, it must also be said that all elected governments (and even unelected kings) have since 1990 shamelessly used the state media as a propaganda tool. In fact, Bhattarai himself, when he was prime minister in 2011-13, axed a radio program for being critical of the government.

On World Press Freedom Day on 3 May, it may be worth reminding ourselves that no political party in Nepal seems to have a monopoly on intolerance.

भट्टराईको अन्तर्वार्ताबारे रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशकसँग सञ्चार मन्त्रालयले माग्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौँ — जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग लिएको अन्तर्वार्ताको बिषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार कार्कीसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न मन्त्रालयले कार्कीलाई निर्देशन दिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना सचिव दीपक सुवेदीले रेडियोको अन्तर्वार्ताको बिषयमा के कसो हो भनी बुझ्न स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्ले चैत ९ मा गरेको निर्णयअनुसार कार्य सम्पादन सन्तोषकजनक नभएको भन्दै मंगलबार मन्त्रालयले ७ दिनभित्र पेश गर्ने गरी अर्को स्पष्टीकरण पनि कार्कीलाई सोधेको छ। कार्यसम्पादन सम्बन्धी स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा र अर्को स्पष्टीकरण मन्त्रीस्तरीय निर्णयको आधारमा भएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए।

रेडियो नेपालबाट सोमबार बिहान ६:३० बजे प्रत्यक्ष प्रसारण भएको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई आमन्त्रण गरी जातीय विद्धेष, घृणा उब्जाएको, सत्ता कब्जा, पंगु, निरंकुश शासक र भष्मासुरजस्ता भ्रामक र लाञ्छनायुक्त शब्द सरकारविरुद्ध प्रयोग भएको संवाद प्रत्यक्ष प्रसारण भएको पाइएको भन्दै तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रमा भनिएको छ।

रेडियो नेपालले यसअघि नै समाचार महाशाखा प्रमुख नवराज लम्साल संचालन गरेको सो कार्यक्रममा भट्टराईले प्रयोग गरेका शब्दहरुप्रति दुख व्यक्त गरिसकेको छ। रेडियोले आइन्दा अतिथि निम्त्याउँदा विचार पुर्‍याउने भनेर पनि विज्ञप्तिमा भनिसकेको छ।

साइबर कानुन : अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने हतियार

काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको आरोपमा २४ घण्टाभित्र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित दुई जना पक्राउ परे । प्रहरीको साइबर ब्युरोले उपाध्यायलाई बुधबार राति पक्राउ गरेको हो भने मकवानपुरबाट अर्का व्यक्ति पक्राउ परेको बिहीबार सार्वजनिक भयो ।

ललितपुरबाट पक्राउ परेका उपाध्याय हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेको हिरासतमा छन् । सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाएको आरोपमा उपाध्याय पक्राउ परेका हुन् भने मकवानपुरका गोपी वल लामामाथि ‘सम्मानित व्यक्तिको तस्बिर सम्पादन गरेर’ सामाजिक सञ्जालमा राखेको आरोप छ । मुलुकको कार्यपालिका प्रमुखमाथि जथाभावी लेखेको र सामाजिक सद्भाव खलल पारेको आरोप लागेका उपाध्यायलाई थप ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमाथि प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी निरन्तर कारबाही गर्दै आएको छ । कम्प्युटर वा इन्टरनेटका माध्यम दुरुपयोग भए मात्रै आकर्षित हुने कानुन, विचार तथा अभिव्यक्तिमाथिसमेत प्रयोग भइरहेको छ । उपाध्याय र लामा त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

सरकारका कामकारबाहीको तीव्र आलोचक उपाध्यायका कतिपय अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय उपाध्यायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नजोडीकन मिर्गाैला र कार्यक्षमताबारे ट्वीट लेखेर उनीप्रति संकेत गरेका थिए । केही साताअघि मात्रै उपाध्यायको एक ट्वीटका कारण स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कामाथि आक्षेप लगाएका थिए । कोइरालालगायतका अधिकारीहरु स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न रहेको भन्ने ट्वीट गरेपछि जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई ‘अपराधी’ भनी आरोप लगाएका थिए ।

पक्राउ गर्न मिल्छ ?

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेहरुविरुद्ध प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अभियोग चलाउने गरेको छ । २०६३ सालमा जारी भएको उक्त ऐनको दफा २७ को प्रावधानअनुसार प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पटकपटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ । विचार तथा अभिव्यक्तिसँग सरोकार राख्ने अन्य कानुनको तुलनामा बढी सजाय व्यवस्था भएकाले मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलहरु दुवैथरीलाई साइबर कानुन ‘प्रिय’ छ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न’ भन्ने व्यहोरा छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले भने सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने धारणामा ‘साइबर कानुन’ अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गरेका आधारमा साइबर कानुन लगाउनु शक्तिको चरम दुरुपयोग हो,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता रहने नीति र कामलाई गरिएको आलोचना दण्डनीय हुन सक्दैन । यसले व्यापक सेल्फ–सेन्सरसिप बढाउँछ । यो विरोधी–आवाज बन्द गराउने षड्यन्त्र हो ।’ उनले अभिव्यक्तिबाट मर्का परेको महसुस हुने पक्ष गाली बेइज्जतीको दाबीसहित कानुनी उपचारमा जान मिल्ने तर त्यस्तोमा साइबर कानुनको प्रयोग गलत हुने बताए ।

कुन कानुन प्रयोग ?

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न सरकारले प्राय: साइबर कानुनको सहारा लिएको भेटिन्छ । अहिले मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीको प्रावधान छ भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट गालीबेइज्जती गरे थप सजायको व्यवस्था पनि छ । ‘संहिताअनुसार कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रहरीले साइबर कानुन नै बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ साइबर कानुनका ज्ञाता सन्तोष सिग्देलले कान्तिपुरसित भने, ‘कानुनको प्रयोग, पक्राउ गरिएको समय, मुलुकको परिस्थिति सबै हेर्दा यो कदम बदनीयतपूर्ण हो भन्न सकिन्छ ।’

अर्कोतर्फ गतमहिना मात्रै महान्यायाधिक्ता कार्यालयले गम्भीर प्रकृतिका कसुरमाथि हुने अनुसन्धानबाहेक अन्य मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ नगर्ने रणनीति लिएको थियो । सरकारकै पूर्वसचिव उपाध्याय लकडाउनका बेला स्थल वा हवाई मार्गबाट भाग्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । बुधबार रातिको साटो बिहीबार बिहान पक्राउ गर्दा कुनै पनि पक्षलाई मर्का नपर्ने अधिवक्ता सिग्देलको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबै हिसाबले हेर्दा एक जनालाई पक्राउ गरेर अरू आलोचकलाई पनि निस्तेज पार्ने रणनीति देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिरले सामाजिक सञ्जालमा हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिको उपचारका लागि कानुन नभएको परिस्थिति औंल्याएको छ । न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना प्रधान मल्लको इजलासले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन अनि गालीबेइज्जती ऐन र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका ऐनलगायतका कानुनमा कसुरका केही प्रावधान राखिएको देखिए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको मूल्यांकन गर्‍यो ।

‘यी घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नै नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको विशेष कानुन नभई विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरु हुन्,’ कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरमा भनिएको छ, ‘यी कानुनहरुले मात्रै घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप अद्यावधिक गर्नका लागि पहल गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ २०७४ वैशाख ६ गतेको यो फैसलाअनुसार हालसम्म पनि त्यस्ता कानुनको मस्यौदामा सरकारले पहल गरेको छैन । बरु साइबर कानुनलाई नै परिमार्जन गर्न खोजेर कठोर सजायको व्यवस्था गर्न लागिएपछि चौतर्फी विरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

अधिवक्ताहरु कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले दायर गरेको निवेदनमाथिको फैसलाका क्रममा गरिएको व्याख्याले पनि घृणाजन्य अभिव्यक्तिको विशेष कानुन नहुँदा अहिले छरिएका प्रावधानहरुको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको थियो । त्यसको दुरुपयोग रोक्न पनि कानुन बन्नुपर्ने भन्दै फैसलाले त्यसो नभए ‘अभिव्यक्तिमा अनुचित बन्देज लाग्दा सिंगो लोकतन्त्रमा नै असर पर्न जाने’ औंल्याएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा उक्त बन्देजले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ ।’

साइबर कानुनका ज्ञाता बाबुराम अर्यालले पूर्वसरकारी कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाउने र त्यो अपराध नहुने बताए । ‘उपाध्यायको अर्का सचिवसँगको दोहोरी नै अपराध हो भने उनको (बहालवाला सचिव कोइरालाको) पनि त्यस्तै भाषा छ । उनलाई पनि उठाउनुपर्‍यो,’ अर्यालले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘यस्तोमा मानहानी (गालीबेइज्जती) मा गएको भए हुने । विद्युतीय कारोबारको अभियोग लगाउन मिल्दैन ।’

उपाध्यायको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विषयवस्तुले साइबर अपराधका लागि फौजदारी कसुरका तत्त्वहरु नै नपुग्ने उनले बताए । यस्ता क्रियाकलापले राज्यको सहनशीलता शून्यमा पुगेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्थे, यिनले पनि त्यसै गरेछन्जस्तो छ ।’

तीन वर्षअघिको फैसलाले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहँुच बढेकाले परम्परागत माध्यमको तुलनामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलन सक्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुने भन्दै घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न कानुन अद्यावधिक गर्नैपर्ने औंल्याएको थियो । फैसलाले कस्तो अभिव्यक्ति कानुनसम्मत हो र कस्तो होइन भनी स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘घृणाजन्य अभिव्यक्तिले ल्याउने परिमाणमा असरको गम्भीरताका आधारमा उत्तदरदायी बनाउने कानुन निर्माणको समेत आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानुनले बन्देज गरेको छ भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यो कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने बन्देजको दुरुपयोग हुन नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनुपर्ने सर्वोच्चको राय थियो । उक्त फैसलाको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारमाथि साइबर कानुनका आधारमा मात्रै अभियोग चलाउँदै आएको छ ।

मुद्दाको अभियोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७४ असारमा गरेकै अध्ययनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई समेत साइबर अपराधमा हेरिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका रूपमा पनि उक्त दफा प्रयोग भएको भन्दै अध्ययनले गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य कानुन आकर्षित हुनुपर्ने ठाउँमा समेत साइबर कानुन प्रयोग भएको निष्कर्ष छ ।

उक्त प्रतिवेदनले विचार तथा अभिव्यक्तिका विषयवस्तु साइबर कानुनको दृष्टिकोणबाट हेरिन खोजेको भन्दै त्यसबारे कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा ४७ को प्रयोग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर, नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याइरहेका सिकायतहरुसमेत पर्न थालेका छन् ।’ उच्च ओहोदाका व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रका नेताहरुविरुद्ध लेखेपछि मुद्दा चलेका उदाहरण छन् । यो कानुन प्रहरीले आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको उदाहरण केही साताअघिको घटनाबाट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक आईटी विज्ञ अस्गर अली संलग्न कम्पनीले एउटा अनलाइन मिडियाको समाचार हटाएको विषयवस्तुमा भने प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन । मुद्दा चलाउनु त टाढाको कुरा भयो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार, जोकोहीलाई झोंक चल्दा अब ‘साइबर कानुन लगाइदिन्छु’ भन्ने चेतावनी सजिलो बनेको छ । बिहीबार मात्रै पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत त्यसको उदाहरण बने । समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याइएको घटनामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत जोडिए । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमार्फत अपहरणको आरोप लगाएपछि जवाफमा बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा भने, ‘बाबुराम भट्टराई र उनका चेला विश्वदीप मात्रै होइन, उनका आरोपलाई क्यारी गर्ने मिडियालाई साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउनुपर्छ ।’ प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ ०८:२९

सूचनामा अनुदार बन्दै सरकार

काठमाडौँ — कोभिड–१९ को प्रभाव रोक्न तीन सातादेखि जारी लकडाउनमा जनतालाई पर्याप्त राहत दिन नसकेको भनी आलोचित सरकारले आफूले गर्ने निर्णय पनि लुकाउन थालेको छ । सम्भावित आलोचनालाई रोक्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को अभ्यास सुरु भएपछि नागरिक समाजका प्रनिनिधिहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएको केहीबेरमा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भिडियोमार्फत निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासी आयोग गठन आदेश जारी गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगममा अध्यक्ष नियुक्ति र विभिन्न कोषमा रहेको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि उनले सार्वजनिक गरेनन् । तर सञ्चारमाध्यममा केहीबेरमै ती निर्णयबारे समाचार आए ।

प्रवक्ता खतिवडाले सबै निर्णय सार्वजनिक नगरेको विषयमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । कोभिड–१९ को महामारी रोक्न देश लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले यसअघि विवादित बन्ने गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले सुकुम्बासीलाई घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नेकपा चितवनका नेता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेपछि सरकारको प्राथमिकताको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको थियो । सरकारले औपचारिक रूपमा जानकारी सार्वजनिक नगर्दै आयोग अध्यक्ष ज्ञवालीले नियुक्ति लिइसकेका छन् ।

संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको छ । –शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पर्याप्त तयारी र व्यवस्थापन गर्न तथा लकडाउनका कारण बिचल्ली परेका नागरिकलाई राहत दिन नसकेको सरकारले नियुक्तिजस्ता कम प्राथमिकतामा रहेका काममा ध्यान दिएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

नागरिक समाजका अगुवा एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संकटका बेला पारदर्शी र नजिक हुनुपर्ने सरकार जनताबाट भाग्दै गएको टिप्पणी गरे । ‘आफ्नो निर्णयमा टीकाटिप्पणी हुने र आलोचना हुने भएकाले सरकार भाग्न खोजेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको निर्णय जनतालाई थाहा नदिने त अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सोच्न पनि सकिन्न ।’

संकटका बेला सरकारले जनतालाई झन् सुसूचित गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सबै निर्णय जानकारी गराए मात्रै जनताले सरकारप्रति सुरक्षित महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा सामाजिक दूरी कायम गरेका जनतालाई सरकारका गतिविधिबारे थप परिचित बनाउनुपर्छ ।’

कोभिड–१९ महामारीको संकटलाई कारण देखाउँदै विभिन्न देशमा निरंकुश अभ्यास थाल्नका लागि बहस सुरु भएको उनले सुनाए । ‘कोभिड–१९ महामारीलाई नियन्त्रण गरी दक्षिण कोरियामा निर्वाचन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर केही देशमा यसैलाई कारण देखाएर निरंकुश अभ्यास थालनीका लागि बहस सुरु गरिएको छ ।’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अन्य निकायको अधिकार मिचेर आफैंलाई सबै निर्णय गर्ने अधिकार भएको भन्ने पछिल्लो अभिव्यक्ति, रूसमा संविधान संशोधनका लागि भइरहेको तयारीबारे सार्वजनिक तथ्य र भारतमा आगामी आमसभा निर्वाचन स्थगित गर्ने र यही सरकारलाई निरन्तरता दिने विषयमा सुरु भएको बहसलाई उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

सरकारले यसअघि पनि कतिपय निर्णय सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका सचिवालय सदस्यहरुलाई फोन गरेर सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न सुझाव दिएको समाचार यसै साता सार्वजनिक भएको छ । पार्टीको निर्णयजस्ताको तस्तै बाहिरिँदा पार्टी र सरकारको आलोचना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालय सदस्यहरुलाई सञ्चारमाध्यमसँग दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकको निर्णय गभर्नर नियुक्तिका लागि छनोट समिति गठन गरेको निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको थिएन । छनोट समितिका एक सदस्य एवं राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा सरकारले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक नगर्नु संविधानविपरीत भएको बताए । उनले यसमा सूचना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ भनी उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘मानवअधिकार घोषणा पत्रको पक्ष राष्ट्र नेपाल भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।’ बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा जनता मालिक र सरकार जनप्रतिनिधि मात्रै हुने जनाउँदै उनले भने, ‘मालिकसँग प्रतिनिधिले सूचना लुकाउनु सम्भव छैन ।’ प्रकाशित : वैशाख ८, २०७७ ०९:२१

फेसबुकमा अफवाह फैलाएको आरोपमा पत्रकार पक्राउ

२ वैशाख, वीरगञ्ज । सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा प्रहरीले मकवानपुरको हेटौंडाबाट एक पत्रकारलाई पक्राउ गरेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ४ बस्ने ३० बर्षका रवीन्द्र गौतमलाई इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराबाट खटिएको टोलीले मंगलबार हेटौंडाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

रवीन्द्रले भ्रामक खबर फैलाएर सामाजिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पु¥याएको दावी प्रहरीले गरेको छ ।

जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा कोरोना भाइरस संक्रमित भेटिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर अफवाह फैलाएका कारण नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी गोविन्द पुरीले जानकारी दिए ।

उनले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘जितपुरमा १ जना र सिमरामा २ जनामा पनि संक्रमण देखिएको भन्ने कुरा आयो । अझै सतर्कता अपनाउन जरुरी’ भन्ने स्टाटस लेखेका थिए ।

मंगलबार नै गौतमलाई प्रहरीले सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत बारामा पेश गरेको छ । अदालतले १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको डीएसपी पुरीले बताए ।

हेटौंडाको सरोवर एफएममा कार्यरत गौतमले बागमती खबर अनलाइन समेत सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेपाली मिडियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौँ, चैत ३० गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बन्दाबन्दीका कारण नेपाली मिडियामा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभएको छ । अर्थ र सञ्चार मन्त्री डा.खतिवडाले मिडिया सोसाइटी नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा भन्नुभयो, “यो समस्याबाट कसरी छिटो उम्केर सामान्य जीवनमा सञ्चार माध्यमलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।”

प्रवक्ता डा.खतिवडाले सरकारका नीति नियम, पारदर्शिता र कर सम्बन्धी ऐन नियम पालना गरेका मूलधारका सञ्चार माध्यमलाई राज्यले पनि त्यहि आँखाले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको बेला नागरिकलाई सहि समाचार दिने माध्यम पनि मूलधारकै सञ्चार माध्यम भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चार माध्यममा यो अवधिमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न सरकारले सहकार्य गर्ने सोच बनाएको छ ।” उहाँले लकडाउनको अवधिमा सम्पूर्ण व्यवसायीलाई परेको समस्यालाई एकीकृत ढंगले विश्लेषण गरेर व्यवसायिक निरन्तरता दिलाउन सरकार छलफलमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रवक्ता डा.खतिवडासँग आइतबार सम्पन्न भेटघाटमा छापा सञ्चार माध्यममा परेका कठिनाई, त्यसबाट उत्पन्न जोखिम, विज्ञापनको कमी, पत्रकार तथा कर्मचारीको तलवभत्ता दिन भइरहेको कठिनाइ, बैंकको ब्याज भुक्तानीलगायत विषयमा मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीले सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउनुभएको थियो ।

Precautions adopted by media houses against Covid-19 unsatisfactory: FNJ report

The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has said that media houses have failed to take necessary precautions in order to protect mediapersons from Covid-19.

The report made public on Friday stated that several media houses had even failed to pay the salaries of their journalists, who were putting their lives at risk.

“During the monitoring it was found that many journalists were working even as they were short of their finances as their salaries of last month have not been cleared by the media houses,” read the report. “The journalists were also found to be working longer hours than that stipulated by the law while being deprived of overtime payment.”

The FNJ report also stated that some media houses had laid off some journalists and technicians; others were found to have sent their employees on unpaid leave while some outlets were only letting them work part time. The report pointed out that the unemployment rate of journalists had increased during the lockdown period.

The journalists’ umbrella organisation also pointed out the problem of acquiring vehicle passes for journalists travelling to and from office, adding that 11 journalists were threatened, misbehaved and barred from collecting news since the lockdown began on March 24.

The federation has also suggested that the government come up with a relief package for journalists and media organisations that are disseminating information to the public even in the midst of the Covid-19 pandemic.

“The government and media organisations should arrange for protective equipment, regular health checkup, insurance and easy access to information for mediapersons who are at risk,” the federation stated.

प्रेस काउन्सिलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सोध्यो – किन भ्रम फैलाएको ?

२८ चैत, काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेजमा बिहीबार प्रकाशित सामग्रीप्रति चासो राख्दै यस्ता विषयमा सतर्क हुन आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको फेसबुक पेजमा कडाउनका कारण रोकिएकाहरु शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान पाइने भनी सूचना प्रकाशित भएको थियो । पछि त्यसमा अपडेट भनी प्रदेश र स्थानीय सरकारले मान्यता नदिएका कारण उक्त निर्णय फिर्ता भएको जानकारी दिइको थियो । तर पछि लेखिएका सबै सूचना डिलिट गरिएको थियो ।

विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकालको यो बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्राविधिक भूलका कारण सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार सम्प्रेषण भई जनमानसमा पर्याप्त भ्रम सिर्जना हुन गएको काउन्सिलले बताएको छ ।

काउन्सिलले आधिकारिक सूचनाको मूल स्रोतमै पटकपटक छेडखानी हुँदा सरकारी निर्णयको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्नचिन्ह उठ्न गएको तर्फ सचेत हुन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै आगामी दिनहरूमा गम्भीरताका साथ सतर्कता अपनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

‘यस्ता गल्ती सच्याउनेतर्फ सकारात्मक र शीघ्र पहलबाट नै आम जनसमुदाय, मिडिया र सरकारलाई विगतका महाभूकम्प, नाकाबन्दीलगायत अप्ठ्यारा कालखण्डमा झैँ अबका जुनसुकै विपत्तिहरू मिलीजुली पार लगाउनमा बल पुग्ने दृढ विश्वास लिइएको छ’ पत्रमा भनिएको छ ।