Author: अनलाइनखबर

आज वैशाख २४ गते गोरखापत्र १२० वर्ष प्रवेशको शुभदिन तथा राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस । कोराना (कोभिड–१९)को विश्वव्यापी सङ्क्रमणको छायाँमा गोरखापत्रले पनि आमनेपालीसरह बन्दाबन्दीमा रहेर सधैँभन्दा भिन्न परिवेशमा आज यो खुसियाली मनाउन बाध्य छ ।
बेलायतमा पत्रकारिता सुरु भएको झण्डै अढाई सय वर्षपछि नेपालमा पत्रकारिताको जन्म भयो । चौतर्फी अन्धकारबीच सुरु भएको नेपाली पत्रकारिताको एउटा दियो आज सहस्र दीपमा परिणत भएको छ । नेपाली समाजले पत्रकारिताभन्दा धेरै पहिला गोरखापत्र चिनेकाले गोरखापत्रले पत्रकारिताको प्रतिनिधित्व मात्रै गरेन, समानार्थ व्यक्त गर्दै आयो । शताब्दी यात्रामा गोरखापत्रले समाचार मात्र बाँडेन, सद्भाव पनि फैलाउँदै आयो । भाषामात्र होइन, नेपाली भाव पनि विस्तार ग¥यो । साहित्यमात्र पस्केन, सहिताय अर्थात् समग्रको हितमा आफूलाई उभ्यायो, उभ्याउनेछ । यात्राको गन्तव्य स्पष्ट र परिभाषित छ । विशाल नद तथा नदी हो गोरखापत्र, जसले जुन कुनामा यसलाई भेटे उस्तै आकारमा बुझे, उसरी नै ग्रहण गरे । निरन्तर प्रवाहित गोरखापत्र उही भाव उही स्वभावमा आज पनि निरन्तर छ, नद र नदीजस्तै ।
पानी कति निराकार हुन्छ, धेरै व्याख्या आवश्यक छैन । नद गोरखापत्रलाई जो जसले आफ्ना औकात अनुसारका भाँडामा राखे, उस्तै देखे । उसरी नै उपयोग गरे । गोरखापत्रले निर्वाह गरेको ऐतिहासिक दायित्वको विवेचना गर्दा ती भाँडालाई सापेक्ष गर्नुपर्छ । राणाकालको खरीको रुखमुनि उभिएर तत्कालीन गोरखापत्रको समीक्षा गर्नुपर्छ । यस्तै गोरखापत्रले निर्वाह गरेको स्वधर्मको पञ्चायती निर्विकल्प मनोविज्ञानका आँखाबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । आजको खुला समाजमा उभिएर गोरखापत्रको विगत र वर्तमान बुझियो भने नदको एक छेउलाई समग्र नद ठानिएसरह हुनेछ । न विगत न विस्तार निरुपण हुनेछ । पत्रकारिताले समाजलाई प्रभावित गरेजस्तै समाजको रङ पत्रकारितामा पनि झल्कने भएकाले नेपालले जेजस्ता समाज र संस्कृतिको अनुभव ग¥यो त्यसको रङ गोरखापत्रमा पर्नु स्वाभाविक थियो । समाजनिरपेक्ष पत्रकारिताको कल्पना कहीँ गरिएको छैन । गोरखापत्र स्वयंले पत्रकारिताका धर्मलाई जस्तै कष्टकर दिनमा पनि कमजोर हुन दिएन, दिनेछैन । हो, गोरखापत्र अर्थात् विशाल नदको पानीलाई तत्कालीन समाजका प्रतिनिधिले कस्तो भाँडामा राखे, कसरी उपयोग गरे भन्ने विषयको ऐतिहासिक विवेचना हुनसक्छ ।
आधुनिक नेपाली पत्रकारिताको पाठशाला मात्र नभएर प्रयोगशाला पनि हो गोरखापत्र, जसले स्वयंमा पनि विभिन्न अनुभव र प्रयोग गर्दै आएकाले जनताबीच विश्वसनीयताको पर्याय बन्नसक्नु यसको सफलता हो । सरकारी स्वामित्व र पेशागत दायित्वलाई सन्तुलित गर्दै स्वच्छ पत्रकारिताको विकासमा गोरखापत्रले पु¥याएको योगदानको दुई कोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । एक यसको आगामी संस्थागत विकास र अर्को यसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासम्बन्धी बहस । प्रजातन्त्रमा सरकारले पत्रकारिता चलाउँदैन भन्ने मान्यतामा गोरखापत्र सहमत छ र स्पष्ट गर्न चाहन्छ गोरखापत्र सरकार होइन राज्यसंयन्त्र हो । तसर्थ यसले सरकारभन्दा राज्यलाई सर्वोपरि गर्दै आएको सत्य उजागर छ ।
मुलुकमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा अभियानमा सहयात्री बन्ने कामनाका साथ गोरखापत्र नागरिक र राज्यबीच पुल बनिरहनेछ । संविधानतः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालले अङ्गीकार गरेका मूल्य मान्यतालाई जनताको जीवनशैलीमा परिणत गरी समुन्नत नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय महायात्रामा सहभागी गोरखापत्रले आफ्नो वर्तमान दायित्व अझ बढी चुलिएको बोध गरेको छ । राज्यप्रदत्त यस्ता भूमिकाप्रति निरन्तर सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
प्रकाशनका प्रातःस्मरणीय पात्र तथा पुर्खाप्रति सुसंस्मरण गर्दै गोरखापत्रको क्षमता अभिवृद्धि, मानव संसाधन विकास तथा संस्थानको भौतिक विकासमा सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ । यसै वर्षबाट विराटनगर र कोहलपुरबाट प्रादेशिक प्रकाशन सुरु गरेको गोरखापत्र आगामी दिनमा जनताको अझ नजिक हुनेछ । हाल ३८ भाषामा प्रकाशित गोरखापत्र देश तथा जनताले सुम्पेका दायित्व निर्वाहमा सतत प्रयासरत रहने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछ । पत्रकारिता जगतको विशाल क्षितिजमा गोरखापत्रलाई उज्ज्वल बनाउन प्रयासरत पत्रकार, गोरखापत्रकर्मी, पाठक, विज्ञापनदाता, वितरक, लेखक, शुभचिन्तक सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछ । सर्वे भवन्तु सुखिनः….।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि यो वर्ष कोरोना भाइरसको मारमा प¥यो । त्यसो त चैतयता परेका कुनै पनि पर्व, दिवस मनाउने अवसर कसैले पाएको छैन । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको यस वर्षको नारा ‘भयमुक्त र पक्षधरतारहित पत्रकारिता’ रहेको छ । यसको आशय तथ्यको परख गर्न सक्ने स्वतन्त्र प्रेस र सूचनाको अधिकारको रक्षा हो । यस उपलक्ष्यमा युनेस्कोका महानिर्देशक आउड्रे अजौलेले कोभिड–१९ को यो संकटलाई सामना गर्न, बुझ्न र यसबाट बच्ने उपायका लागि स्वतन्त्र सूचना आवश्यक भएको बताएकी छन् । उनले विश्व महामारीबारे आउन सक्ने अफवाह र गलत सूचना चिर्नका लागि मिडियाले यो ‘पान्डेमिक’ विरुद्ध लड्न ‘इन्फोडेमिक’ हुनपर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । युनेस्कोले सामाजिक सञ्जाललाई पनि प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्दै कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानमा संयुक्तरूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । प्रकोप बढ्न नदिन ऐक्यद्धता, विज्ञान र तथ्यलाई समाहित गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने युनेस्कोको नीति नै रहेको प्रस्ट पारिएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र नै डावाँडोल भएको छ । खासगरी गरिखाने श्रमजीवी पत्रकार आर्थिक संकटमा परेका छन् । उनीहरूको पेशागत सुरक्षा खतरामा परेका कारण आर्थिक असुरक्षा बढेको छ । उनीहरूलाई स्वेच्छिक बिदामा बस्न बाध्य पारिएको छ । भोलि फेरि उनीहरू काममा फर्कने कुरा अनिश्चित छ । प्रविधिको विकाससँगै जनशक्ति कटौतीको यो अवसर जस्तो बनेको छ । मिडियामा विज्ञापन घटेका छन् । छापा माध्यमका प्रति घट्दो क्रममा छन् । यो कारण बिस्तारै मिडिया बन्द हुने खतरा उत्पन्न हुँदैछ । मिडिया बन्द हुने अवस्था भनेको मिडिया एकाधिकार बढ्ने खतरा पनि हो । पछाडि परेका समुदायका आवाज कमजोर हुँदै जाने खतरा पनि यसले बढाउनेछ र राज्य संयन्त्रले मिडिया सञ्चालनको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसरसमेत पाउनेछ । हाम्रो जस्तो पिछडिएको मुलुकमा राज्य सञ्चालित मिडियाका स्वतन्त्रता खुम्चँदै जाने खतरा झन बढी हुन्छ ।

मिडिया र सरकार आफ्ना भूमिकामा प्रस्ट भइदिने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हरेक क्षण बहस गरिराख्नु जरुरी हुँदैन ।

कोभिड–१९ को विश्व महामारी चलिरहँदा मिडियाको भूमिका अझ बढेको छ । सुरुमा जनचेतना फैलाउने दायित्वमा रहेका मिडियाले लगातार दुनियाँमा भएका कोभिड–१९ का समाचार अपडेट गरिरहेका छन् । जीवन जोखिममा राखेर सूचना प्रवाह गरिरहेका पत्रकारको सबैले सराहना नै गरेका छन् । उनीहरूप्रति सम्मानभाव नै व्यक्त हुँदै आएको छ । तर हामी यो विश्व प्रवृत्तिबाट उत्साहित हुने अवस्था छैन । दुई दिनअघि परेको मे दिवसका सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको सन्देशमा मिडियाप्रति सद्भाव व्यक्त भएन । उल्टो कटाक्ष गरियो । मिडिया सामग्रीहरू दुष्प्रचारमा केन्द्रित भएका आक्षेप लगाइयो र सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सह्य नहुने चेतावनी दिइयो । यद्यपि, त्यो वक्तव्यमा ‘केही’ भनेर मिडियाको वर्गीकरण गर्न खोजिएको छ । वक्तव्यमा एक लाइन पनि कोरोना संक्रमणमा मिडियाले निर्वाह गरेको भूमिका उल्लेख भएन । मजदूर दिवसका दिन मिडियालाई जोडेर प्रधानमन्त्री उत्तेजित हुनुपर्ने कारण नेपाली राजनीति बुझेका सबैले थाहा पाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबीच प्रधानमन्त्रीलाई हात लागेको राजनीतिक खेलको असफलतामा मिडियालाई कारक ठान्नु नै मिडियाप्रतिको आक्रोश भएको बुझ्न कठिन छैन । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र त्यससँग जोडिएको सांसद ‘अपहरण’ को प्रसंगमा प्रधानमन्त्री मिडिया र सामाजिक सञ्जालसँग सन्तुष्ट हुने ठाउँ पक्कै छैन । यद्यपि ती विषयवस्तुको प्रारम्भ मिडियाले गरेका होइनन्, यसको कारक र कर्ता प्रधानमन्त्री आफैँ हो । प्रधानमन्त्री आफ्ना कदमबाट पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्थामा मिडिया मात्र कारक छैन, सत्तारुढ दलभित्रको सत्तास्वार्थ पनि त्यसमा जोडिएको छ । यस प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीले कमाएको बदनामीको हकदार मिडिया होइनन् । किनभने मिडियाले परिवेश र परिस्थितिको आकलन गरिदिएका मात्र हुन् ।

युनेस्कोका महानिर्देशकको वक्तव्यमा भनिएझैँ संकटको यो घडीमा पनि पत्रकारले राजनीतिक, वैचारिक र आर्थिक नियन्त्रणका कारण बदनाम गर्ने प्रयत्न भइरहेकै छन् । आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न मिडियालाई दोषी करार गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । मिडियाले यो समय कुनै राजनीतिक क्रियाकलापका लागि होइन भनेको मात्र हो । राजनीतिक स्थिरता संविधानको भावना मात्र होइन सरकारको मूलमन्त्र पनि हो । स्थिरताका पक्षमा मिडिया उभिँदा यसले सरकारलाई नै सहयोग गरेको छ । मिडियामा आउने समाचारजन्य विषयको उत्पादन मिडिया आफैँले गर्ने होइन । त्यो त परिस्थितिजन्य कुरा हो । केवल मिडियाले बनाउने भनेको विचार हो । विचारको विविधता नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । कसैले बोल्दैमा वा लेख्दैमा सरकारले आफू कमजोर भएको ठान्छ भने त्यो सरकार आफैँमा कमजोर भएका कारणले हो । बलियो सरकारले विरोधीका भावनाको सम्मान गर्छ र दुष्प्रचार रहेछ भने नागरिकले सरकारको संरक्षण गर्छ । मिडिया आफैँ बदनाम हुन्छ । तर हामीले यो राजनीतिक संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौँ र सरकार मिडियाप्रति प्रतिक्रियात्मक बन्ने गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गरेर सरकार बलिया हुन्थे भने निरंकुश सरकारहरू कहिल्यै फालिने थिएनन् । शासनशैलीमा उनीहरू नै बलिया प्रतीत हुन्थे ।

नेपाली प्रेसको कुरा गर्दा गएको वर्ष मिडियामैत्री राज्य रहेन । सरकारले ल्याएका मिडिया विधेयकहरू सबैभन्दा बढी आलोचित बने । एउटा मिडियाकर्मीलाई सरकारले मन्त्री बनाउँदासमेत मिडिया प्रतिकूल अवस्था सिर्जना गराउन खोज्नु  विडम्बना रह्यो । उनै मन्त्री मिडिया सामग्रीकै कारण पदमुक्त हुने अवस्था अर्को विडम्बना बन्यो । मिडियाकर्मीका आवाज सरकारले नसुन्ने र सडकमा पुगेर प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण थियो । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा कमी आउन सकेन । बरु गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनहरूको सामना मिडियाले गर्नुप-यो । कोरोनाले सरकार र मिडियाबीचको तिक्ततालाई कम गर्दै जाने वातावरण तयार गर्दै थियो । मिडियाका भूमिकाप्रति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा प्रशंसा भइरहँदा सरकार मात्र अनुदार देखिनुपर्ने कारण थिएन । तर राज्यका तर्फबाट मिडियाका तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्ने र भविष्य सुरक्षित गर्ने कुनै विषयमा सरकारले बोल्न आवश्यक ठानेको देखिएन । उल्टो धम्कीका भाषामा मिडियालाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको देखियो ।

सरकारबारे लेख्न मिडियाले मौका कुर्ने होइन, सधैँ लेखिरहन्छ र नै मिडियालाई चौथो अंगको मान्यता दिइएको हो । बरु त्यस्तो अवसर दिने कि नदिने भनेर सरकार आफैँले सोच्ने हो । कुनै पनि निर्णय लिँदा आमरूपमा हितकारी छ÷छैन भनेर विचार पु¥याउने हो । मिडिया न सरकारको निर्देशक हो न त आज्ञापालक नै । निश्चय नै मिडियाका आफ्ना दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् । आज राज्यले स्वनियमनका आधारमा चल्ने मिडियाको कल्पना गरेको छ । सरकारको आमसञ्चार नीतिको उद्देश्यमा नै यो कुरा प्रस्ट उल्लेख छ । स्वनियमनको आधार नेपाल पत्रकार महासंघले गरिसकेको पनि छ र पछिल्लो समय यसमा परिमार्जन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । यो अवस्थामा राज्यको भूमिका मिडियालाई जिम्मेवार हुन उत्प्रेरित गर्ने हो । सरकारले मिडिया सामग्रीलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने हुन सक्दैन । मिडियालाई उत्तेजित बनाएर वा मिडियाप्रति आक्रोश व्यक्त गरेर सरकारले लाभ लिन सक्दैन । मिडियाले सरकार कसको बनाउने वा नबनाउने भूमिका निर्वाह गर्ने होइन तर कस्तो सरकार चल्दैछ भनेर देखाउनेचाहिँ पक्कै हो । यसको अर्थ मिडिया सरकार वा राज्यको प्रतिस्पर्धी होइन न त उसको काम सरकारसँग द्वन्द्व खडा गर्ने नै हो ।

मिडिया र सरकार आफ्ना भूमिकामा प्रस्ट भइदिने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा हरेक क्षण बहस गरिराख्नु जरुरी हुँदैन । न त कठोर कानुन ल्याएर सरकारले आफू सुरक्षित रहेको भ्रममा बाँच्नु नै पर्छ । प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा यो अवस्थाको परिकल्पना अत्युक्ति हुने छैन ।

नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो भन्ने तथ्य हाम्रो देशको संविधान, कानुन र यसका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले पुष्टि गर्छन् । अनुमोदन गरिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रतिबद्धताबाट पनि नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने मुलुक हो । पद्धति लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा धेरैपटक उठिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गरे÷नगरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जवाफ दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएका कारण हाम्रो देशले गरेका हरेक गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुन्छ । र, त्यसको पालना गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक सुशासनका क्षेत्रमा हरेक वर्ष सम्बद्ध निकायहरूले हाम्रो अगुमन र निरीक्षण गरिआएका छन् । यस्ता कार्यलाई अन्तर्राष्ट्रिय अडिट भन्ने गरिएको छ ।

संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा स्वीकार गरे तापनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालको प्रेसले प्रताडना बेहोर्नुपरेको छ । २०४७ सालयता प्रेस स्वतन्त्रताले उपल्लो स्तरको स्वतन्त्रता संविधान र कानुनमा सुनिश्चित छ । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वन गर्न कानुन र नियम पनि बनेका छन् । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन परिपालनाका लागि समेत सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा सन्धि ऐन २०४७ को दफा ९ ले सरकारलाई बाध्य बनाएको छ । सो ऐनका आधारमा सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई स्वेदशी कानुनभन्दा तल्लो दर्जाको महत्व दिन पाउँदैन ।

अर्थात् राष्ट्रिय कानुन र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । तर भ्रष्टाचार वा सुशासनको सन्दर्भमा होस् वा मानव अधिकारको विषयमा होस् वा प्रेस स्वतन्ताको विषयमा, नेपाली प्रेसले लामो समयदेखि प्रताडना खेपिरहेको छ । मुलुकमा माओवादी द्वन्द्वका बेलामा होस् वा राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला, प्रेस नै पहिले प्रताडित हुन्छ । अहिले मुलुकमा बहुमतको सरकार छ तर प्रेसले आफूलाई लखेटिरहेको बताइरहेको छ र प्रेसविरुद्ध संगठित अभियान चलाइरहेको छ । बेलाबेलाका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा प्रेसप्रतिको उनको दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता अडिटमा समेत नेपालको तह घटेबाट नेपाली प्रेसले कम स्वतन्त्र अवस्थामा काम गरिरहेको प्रमाणित भएको छ । रिपोर्टर विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) ले प्रकाशित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता इन्डेक्स २०२० मा नेपालको स्थान गत वर्षको तुलनामा ६ स्थान खस्किएर १८० राष्ट्रमध्ये ११२ औँ स्थानमा पुगेको छ । आरएसएफले सञ्चारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन र सरकारका प्रतिनिधिले प्रेसका बारेमा गर्ने टिप्पणीलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति मूल्यांकन गर्ने गर्छ । स्वतन्त्रता इन्डेक्सका आधारमा मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता कस्तो हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा मूल्यांकन गरिन्छ । नेपालको लोकतन्त्र कुन स्तरको हो भन्ने कुरा यस्तै स्वतन्त्रताहरूको अवस्थाका आधारमा मूल्यांकन हुनु स्वाभाविक हो ।

नेपालसहित विश्वभर प्रेससँग सम्बन्धित निकायले आइतबार प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आआफ्नै ढंगले मनाएका छन् । विश्वव्यापीरूपमा त्रासमा पारेको कोरोना भाइरसका कारण मिडियाले खुलेर काम गर्न सकिरहेको छैन । सबै घटनास्थलमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने संवाददाता तथा प्रतिनिधिहरू समेत खुलेर आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुग्न नसकेको अवस्थामा मनाइएको यो स्वतन्त्रता दिवसले समेत प्रेस स्वतन्त्रताको असर प्रस्ट पारेको छ । यो अवस्थामा सद्भावका दुई शब्दसमेत राज्यका तर्फबाट प्राप्त भएका छैनन् । बरु अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसका दिनमा पनि प्रेस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वक्रोक्तिको सिकार बन्यो ।

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिइन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताअनुसार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएका हुन्छन् । नेपालमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि पनि प्रेस जगतमाथि निरन्तर हमला भइरहनु अति दुःखदायी पक्ष हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेसविरुद्ध जिहाद नै छेडेको छ । उनी मात्र होइन, यसअघिका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले अनियमितताको आरोपमा बाहिरिनुअघिसम्म प्रेसविरुद्ध आक्रोश ओकल्ने ठेक्कै पाएका थिए ।
सरकारले प्रेसमाथि कसरी निरन्तर प्रतिशोध साँध्दै आएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री ओलीका बेलाबेलाका अभिव्यक्ति पर्याप्त छन् । गत पुस अन्तिम साता व्यापारीहरूसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका सम्पादक छैनन् भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । कोरोनाको महामारीबीच सरकारले बन्दाबन्दी गरिरहेका बेला मजदूरहरू हिँडेर गन्तव्यमा पुगेका समाचार तथा तस्बिर छापिएको सन्दर्भमा सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा पनि उनले सिडियो र प्रहरीले थाहा नपाएका कुरा पत्रकारले कसरी देख्छ भनेर आक्रोश पोखेका थिए । शुक्रबार विश्व मजदूर दिवसका अवसरमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्रधानमन्त्री ओली प्रेस जगतप्रति आक्रामक देखिनुले पनि प्रेसप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । सरकारको दृष्टि नपुगेको काममा समेत प्रेसले कर्तव्य निर्वाह गरी सरकारी संयन्त्रलाई सजिलो पारिदिएकामा धन्यवाद पाउनुपर्नेमा सञ्चारमाध्यममाथि नै खनिने प्रधानमन्त्रीको कार्यले सरकारी मानसिकता कति परिपक्व छ भन्ने पुष्टि गर्छ । संसारभरिका राजनेताहरूले यस्तो कठिनाइमा पनि प्रेसकर्मीले गरेका कामका निम्ति धन्यवाद दिएका छन् । त्यो पंक्तिमा भारतको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसम्म पर्छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा २०७६ सालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना अभिलेख भएका छन् । ती घटनामा ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित भएको महासंघको रेकर्डमा छ । विभिन्न बहानामा पत्रकार गिरफ्तारीका आठवटा घटना भएका छन् । पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनवटा घटना भएका र पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएको पनि महासंघको अभिलेखले देखाएको छ । पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना र पत्रकार पेसाबाट बिस्थापनका एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको चुनौती पुष्टि हुन्छ ।

२०७६ वैशाख २६ गते संसद्मा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र त्यसअघि नै दर्ता भएको सूचना–प्रविधि विधेयकका केही दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन पार्ने प्रयास भएका छन् । यस्ता सरकारी दृष्टिकोणको सबैतिरबाट भत्र्सना र विरोध भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत अधिकारका रूपमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई लिने गरिन्छ । यी स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएमा मात्रै बाँच्न पाउने अधिकार, मानव अधिकार, हिँडडुलको अधिकार र सुशासनलगायतका अन्य अधिकार रक्षा हुन सक्दोरहेछ भन्ने कुरा कोराना भाइरसले निम्त्याएको संकटमा समेत अनुभूत भइसकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका लागि अझै धेरै ठूलो खबरदारी आवश्यक छ । त्यसका निम्ति पाठक पंक्तिको जागरुकता आवश्यक हुन्छ ।

यस वर्षको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा हो-‘भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता’¹ । यसअन्तर्गत तीन उपनारा पनि छन् : महिला र पुरुष पत्रकार एवं मिडियाकर्मीहरुको सुरक्षा। राजनीतिक र व्यापारिक प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता। मिडियाको सबै पक्षमा लैङ्गिक समानता।

हुन त यी भावहरु कुनै अमुक संस्थाले नारा बनाइरहनु पर्ने विषय होइनन्। पत्रकारिता पेसाको आधारभूत धरातल नै भय र पक्षपातरहित पत्रकारिता हो। यी मूल्यमान्यताका लागि जोन मिल्टनलगायत बेलायती कवि एवं लेखकहरुले पत्रपत्रिकामा लगाइने कर र प्रेस सञ्चालनका लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्न आन्दोलन गरेका थिए।²

सरकार र संसदका गतिविधिहरुलाई पत्रपत्रिकाले छाप्न र स्वतन्त्र समीक्षा गर्न पाउनु पर्छ भनेर बेलायतका पत्रकारहरुले सन् १७३१ देखि १७९१ सम्म अभियान चलाए।³ भयरहित पत्रकारिताकै लागि अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै कानुन बनाइने छैन भनी सन् १७९१ मा उल्लेख गरियो।⁴ यी सबै प्रयासहरु भयरहित र पक्षपातरहित पत्रकारिताकै कडि थिए।

सन् १७८७ मै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले भनेका थिए-यदि मलाई अखबारहरु बिनाको सरकार वा सरकार बिनाको अखबारमध्ये कुनै एउटा रोज्न दिइयो भने बिना कुनै हिच्किचाहट म दोस्रो रोज्नेछु।⁵ सन् १७८७ मा बेलायती राजनेता एडमण्ड बर्कले ‘संसदमा तीन राज्यहरु छन्–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका–तर रिपोर्टरको ग्यालरीमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चौथो अंग पनि बसेको छ, जुन अघिल्ला तीनै अंगभन्दा महत्वपूर्ण छ’ भनेका थिए भनी थोमस कार्लाइलले आफ्नो पुस्तक ‘अन हिरोज् एन्ड हिरो वर्सिप’ भनी उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै फ्रान्सका तत्कालीन सम्राट नेपोलियन बोनापार्टले ‘चार विरोधी अखबार एक हजार सैनिक फौजभन्दा डरलाग्दा हुन्छन्’  भनेका थिए। यी समकालीन राजनेताहरुको भनाइले के देखाउँछ भने अखबारले डराउनु पर्ने होइन कि अखबारका कारणले सरकार डराउनु पर्ने र जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्नुपर्ने हो।

झन्डै अढाइ सय वर्षअघि अर्थात् नेपाल एकीकरण अभियानकै समयमा प्रेस भनेको सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने औजारका रुपमा त्यसबेलाको पश्चिमी समाजले बुझेको रहेछ। अर्थात् त्यसबेलाको लोकतान्त्रिक सरकार भन्नुको अर्थ स्वतन्त्र प्रेसको भयसहितको जनउत्तरदायी सरकार हुनु हो।

तर एक्काइसौ शताब्दीको दोस्रो दशक पूरा हुँदै गर्दा पूर्वी र पश्चिमी गोलाद्र्धका कतिपय देशहरुमा प्रेसको अवस्था र नेताहरुको बुझाइ लगभग उल्टो देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इटाली, रुस, जापान लगायतका शक्ति राष्ट्रहरुले युद्ध नै समाचार हो जस्तो गरेर सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरे। सन् १९४२ मा स्थापित अमेरिकी रेडियो ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’को उद्देश्य त युद्धका समाचार अमेरिकी सैनिकका परिवारसम्म पुर्‍याउनु थियो। हिटलरका प्रोपगन्डा मन्त्री गोयबल्सले भनेका थिए–‘थिंक अफ द प्रेस एज अ ग्रेट किबोर्ड अन ह्विच द गभमेन्ट क्यान प्ले’।⁶ ’अर्थात् प्रेसलाई यस्तो सुन्दर किबोर्डको रुपमा सोच्नुपर्छ, जसमा सरकारले मजासँग आफू अनुकूलका धुन बनाउन सकोस्।

विश्वयुद्धको समाप्तीसँगै गोयबल्स त गए तर उनको यो प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारहरुको मुटुसम्मै जरा गाडेर बसेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगत्तै विश्वभरिका मिडिया पूँजीवाद वा साम्यवादका पक्षमा खुलेरै लागे। त्यो अवस्थालाई शीतयुद्ध भनिन्थ्यो, जसको रणनीति भन्नु नै मिडिया प्रोपगन्डा थियो।

सोभियत संघको विघटनसँगै शीतयुद्धको समाप्ती त भयो तर मिडियामा कर्पाेरेट हाउसहरुको दबदबा सुरु भयो। जसले गतिलो विज्ञापन दियो, उसका गजब समाचार आउन थाले। पत्रकारितालाई सूचना र समाचारको माध्यमभन्दा पनि जनसम्पर्क व्यवस्थापन, छवि निर्माण र विज्ञापनको साधनका रुपमा व्यवहार गरियो। अर्थात् स्वतन्त्र भनिएको मिडिया व्यापारीकरणको चंगुलमा फँस्यो। पैसा तिरेर समाचार छपाउने भारतको टाइम्स अफ इन्डियाको शैलीलाई विश्वका धेरै अखबारहरु घोषित वा अघोषित रुपमा अनुसरण गरेकै छन्।

एक्काइसौं शताब्दीमा समाचारै चिन्न नसक्ने गरी फर्जी समाचारको बिगबिगी चल्यो। अरु त अरु अमेरिका, भारत, ब्राजिल, रुस लगायतका देशमा आमनिर्वाचनका बेला सक्कली समाचारभन्दा फर्जी समाचारको बोलाबाला देखियो। सन् २०१६ भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा डोनाल्ड ट्रम्पको जीतलाई फर्जी समाचारको प्रभावको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ।⁸

हुन त प्रेसले पनि बेला–बेला आफ्नो मर्यादाका सीमाहरुको बर्खिलाप गरेको छ र इतिहासबाट ठूलै पाठ सिकेको पनि छ। दलीय, पक्षपातपूर्ण र सनसनीपूर्ण पत्रकारिताले सन् १८९० को दशकमा अमेरिकामा भय र पक्षधरतालाई फस्टाउने मौका दियो, जसलाई हामी पीत पत्रकारिता भनेर बुझ्छौं।⁹

पत्रकारहरुले सत्य लेख्छन्, गल्ती गरे तुरुन्तै सच्याउँछन् भन्ने मान्यताको विकास भयो। अखबारकालीन तिनै मूल्यमान्यताहरुका जगमा आजको पत्रकारिता पेसा उभिन खोजेको छ। रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पत्रकारिता गरे पनि पत्रकारिताका शास्वत सिद्धान्तहरु तिनै हुन्।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ, सोसाइटी अफ प्रोफेसनल जर्नलिस्ट लगायत संसारभरि एकहजारभन्दा बढी संस्थाहरुले पत्रकार आचारसंहिता बनाई आफू मातहतका संस्था तथा सदस्यहरुलाई परिपालन गर्न भनेका छन्। प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि पत्रकार आचारसंहिताका बारेमा व्यापक बहस र छलफल भइरहेको छ। यिनै मान्यताहरुले गर्दा पत्रकारिता एउटा अलग्गै पहिचान बोकेको लोकतन्त्रको आधारशीला हो।

तर, हिजोआज नेपाललगायत विश्वभरिकै देशहरुमा पत्रकारिताबाट सरकार डराउने होइन कि सरकार र उनीहरुका आसेपासेहरुबाट पत्रकार डराउनुपर्ने डरलाग्दो अवस्थाको भुमरी बढ्दो छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली सबै पत्रकारलाई गाली गर्न र सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गर्न खप्पिस छन्। ट्रम्पले ट्विटरमार्फत् मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई बाइपास गरेका छन्।¹¹ आफूलाई मन नपरेका मिडियालाई ‘फेकन्युज’ भनिदिएका छन्। आफूलाई मन नपरेको पत्रकारलाई उनको पत्रकार सम्मेलनमा आउनै रोकेका छन्। पत्रकारहरुको खिल्ली उडाएका छन्।

भारतमा राष्ट्रवादको जलप लगाएर नरेन्द्र मोदीले ठूला मिडियामाथि दबाब र प्रभाव बढाएका छन्¹²  भने आलोचक मिडिया वा पत्रकारलाई ‘गौरी लंकेश’को हालत बनाइ दिएका छन्।¹³ भारत र अमेरिकाकै जस्तो ‘मिडिया’मारा प्रवृत्ति नेपालमा पनि छ। नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्तारोहण गरेपछि पत्रकारलाई गाली नगरेको सायदै कुनै सार्वजनिक भाषण होला।¹⁴

यसअघि उनको यो विरासत भ्रष्टाचारको आरोपमा राजीनामा दिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गर्थे।¹⁵ आफूले खोजेजस्तो, आफूले भनेजस्तो, आफ्ना गलत कदमप्रति पूरै आँखा चिम्लिने पत्रकारिता चाहेको छ सरकारले।¹⁶ कोरोना भाइरसको महामारीमा सरकारको लापरबाही र संकटकै मौकामा व्यापारीसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरिहालौं भन्ने अति दरिद्र प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने मिडिया अहिलेको सरकारलाई विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभन्दा कैयौं गुणा बढी बिझाउँछन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बाहेक सत्तारुढ दलका कतिपय नेता एवम् कार्यकर्ताहरुलाई पनि पत्रकारहरु शत्रु जस्तो लाग्छन्। यस्तो बेला पत्रकारले सरकारको आलोचना गर्नु निश्चय नै भयरहित कुरा होइन।

साम्यवादी मुलुकहरुमा मिडिया राज्यको चौथो अंग होइन। यो सरकारकै अभिन्न अंग हो र सरकारकै निर्देशन अनुसार चल्छ। आज पनि चीन, रुस, क्युवा, भेनेजुएला र अन्य साम्यवादी मुलुकहरु हेरे पुग्छ। हिजो साम्यवादी शासनशैली अपनाएका तर अहिले संसदीय अभ्यासमा गएका मुलुकहरुमा राज्यको नियन्त्रणमा मिडियाको ठूलो हिस्सा छ। नेपालमा पनि पञ्चायतकालीन वा राणाकालीन मिडियाहरु अहिले पनि सरकारकै अंगका रुपमा छन्। तिनले सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेको सूचना त जनतासम्म पुर्‍याउँछन् तर सरकारका कमीकमजोरीबारे कुनै टिप्पणी गर्न सक्दैनन्।

अघिल्लो हप्ता रेडियो नेपालको एउटा कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई ‘भष्मासुर’ लगायतका केही कटुशब्द बोलेकाले रेडियो नेपालका निर्देशकले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् क्षमायाचना मात्रै गरेनन्, आइन्दा अन्तर्वार्ताका लानि निम्त्याइने पाहुनालाई पनि विचार गरेरै छनोट गरिने कसम खाए।¹⁷ गालीगलौज गरी प्रधानमन्त्रीमो मानहानी गरेको भए सिंहदरबारले अन्तर्वार्ताका वक्तालाई नै दोषी करार गर्दै कारबाही अघि बढाउँथ्यो तर उनीहरुलाई पनि रेडियोका कर्मचारीलाई नै गाली गर्न सजिलो भयो।

वि.सं. २०७६ वैसाख २८ गते डोटीका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आलेले रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र दिपायलमा जागिर लगाइदिनु भनेर नवराज जोशी, लोकेन्द्र अधिकारी र दीर्घबहादुर खत्रीको नाम सिफारिस मात्रै गरेनन्, त्यहाँ कार्यरत प्रकाश बम, चक्र कुँवर र सुनिता रावललाई हटाउन पनि सिफारिस गरे।¹⁸ त्यसैअनुसार तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले काम गरिरहेकाहरुको जागिर खोसुवा र नयाँलाई सिफारिसबमोजिम प्रतिस्थापन गरिदिए। यसले सरकारले सरकारी मिडियामा सबैभन्दा बढी भय र पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्छ। सरकार सबैको हुनु पर्नेमा सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको मात्रै हो जस्तो लाग्छ।

नेपालका सरकारी सञ्चारमाध्यम (रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समिति) मा मुख्य पदहरुमा सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु फेरिने त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरुको जिम्मेवारी फेरिने जस्ता गतिविधि हुने गर्दछन्। तसर्थ, भय र पक्षपातरहित पत्रकारिताको टड्कारो आवश्यकता सरकारी मिडियामा देखिन्छ किनभने ती कुनै दलका कार्यकर्ता मात्रैको करबाट चलेका होइनन्।

इतिहासको पल्लो छेउदेखि आजसम्म आक्कलझुक्कलबाहेक नेपाली पत्रकारिता भयरहित र पूर्वाग्रहरहित हुनसकेको छैन। राणा शासनकालमा राणाहरुको प्रशस्तिमा गोरखापत्र र तत्कालीन पत्रपत्रिकाको समय बित्यो। सात सालपछि पञ्चायती व्यवस्था सुरु नहुन्जेलसम्म दलीय मुखपत्रहरुको बोलबाला रह्यो। पञ्चायतकालमा पञ्चायतको पक्षमा नलाग्ने पत्रपत्रिकाहरुलाई टिक्नै मुस्किल थियो। जनमतसंग्रहपछि बहुदलीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने पत्रपत्रिकाहरु पनि अलि सशक्त र सक्रिय देखिए पनि तत्कालीन पत्रकारिता पञ्चायतको पक्ष र विपक्षको खिचातानीले भयरहित र पक्षपातरहित हुनसकेन।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि स्वतन्त्र पत्रकारिताको अपेक्षा गरिएको थियो। ठूला लगानीका अखबार, निजी वा सामुदायिक रेडियो र टेलिभिजन स्टेसनहरु पनि स्थापना भए। व्यावसायिक पत्रकारिताका छलफल, गोष्ठी आदि पनि पर्याप्त भए। तर राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना पार्टीको प्रभाव वा मातहतमा रहने गरी पत्रकारहरुका दलगत संगठनहरु खोले। यी यति प्रभावशाली बने कि यिनको इच्छाअनुसार प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग एवम् सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु समेत चल्नु पर्ने भयो।

पछिल्लो समयमा ठूला सञ्चारगृहमा एकातिर व्यापारिक प्रतिष्ठानका विज्ञापनको प्रभाव, देशी–विदेशी संस्थाहरुका आर्थिक र अन्य प्रलोभन र अर्कातिर दलीय पत्रकारहरुको सिन्डिकेटले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई शीर ठाडो पार्नै नसक्ने गरी चुनौती दिएका छन्। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ उल्लेख गरेको भए अहिले सरकारकै प्रेसप्रतिको वक्रदृष्टि, सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताको भय, ठूला घरानाका विज्ञापन आदिको प्रलोभनले नेपाली पत्रकारिता भयरहित वा पक्षधरतारहित हुन सक्ने अवस्था छैन।

नेपालजस्तो ‘लोकतान्त्रिक’ भनिएका तर ‘लोकतान्त्रिक परिपाटी’ नभएका देशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत सरकारसँग राजदूत र मुख्य–मुख्य नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्छन्। बदलामा उनी सरकारका कुकर्महरुमा बोल्दैनन्, चुपचाप बसिदिन्छन्। त्यस्तो बेला पत्रकारिताले प्रतिपक्षको भूमिकामा सत्तारुढ शक्तिसँग पौठेजोरी खेल्दै सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गर्नु परिरहेको छ। नेपालजस्ता भ्रष्टाचार संस्थागत भएमा मुलुकमा पत्रकारिता अझै बढी भयरहित र पक्षपातरहित हुनुपर्छ।

प्रेस आफू भयरहित हुनेमात्रै होइन, प्रेस छ भनेर सरकार भ्रष्टाचार गर्न डराउने, कोरोना भाइरसजस्ता महामारीमा लाचार नबस्ने, हिजो निर्वाचनका बेला जनतालाई बाँडेका आश्वासन अनुसार काम गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्ने हो। तर प्रेस पनि छ, सरकार पनि छ, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था पनि छ तर पनि देश जहाँको त्यही वा अझै पश्चगमनतर्फ गइरहेको अनुभूति भइरहको छ। प्रेसदेखि सरकार डराउनु पर्ने, सरकारदेखि प्रेस डराउनु पर्ने अवस्था छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि यो दुर्भाग्य हो।

यी यावत कटु समीक्षाका बाबजुद एउटा कुरा प्रष्ट छ–यत्रा धेरै पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले विभिन्न कोणबाट खबरदारी गर्दा त भ्रष्टाचार र कमिसनको मिसनमा सरकार निर्लिप्त छ भने यदि पत्रकारिता क्षेत्र नभएको भए देशको स्थिति कस्तो हुन्थ्यो होला? व्यक्तिगत रुपमा उल्लेख्य काम गर्न नसके पनि देशलाई बिग्रन नदिन तपाइँ हाम्रो आँट र निरपेक्ष कलमले पक्कै पनि सघाएको छ।

तसर्थ, भय र पक्षपातरहित पत्रकारिताका लागि हाम्रा व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासहरु जारी रहनुपर्छ।

सन्दर्भ सामग्री

1. United Nations (2020 May 3). Retrieved from,https://www.un.org/en/observances/press-freedom-day
2. Areopagitica by John Milton. (1918). Cambridge University Press.Retrieved from, http://oll-resources.s3.amazonaws.com/titles/103/1224_Bk.pdf
3. Andrews, A. (1859). The History of British Journalism, from the Foundation of the Newspaper Press in England, to the Repeal of the Stamp Act in 1855, with Sketches of Press Celebrities: With an Index (Vol. 2). Bentley.
4. First Amendment of the US Constitution. Retrieved from, https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
5. Online Library of Liberty. Retried from, https://oll.libertyfund.org/quotes/302
6. Principles of propaganda. Retrieved from, https://propagandaprinciples.wordpress.com/joseph-goebbels/
7. The Role of the Media During the Cold War (OCT 26 2013). Retrieved from,https://www.e-ir.info/2013/10/26/the-role-of-the-media-during-the-cold-war/
8.  A new study suggests fake news might have won Donald Trump the 2016 election (April 3, 2018). Retrieved from,https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/03/a-new-study-suggests-fake-news-might-have-won-donald-trump-the-2016-election/
9. Campbell, W. J. (2019). Yellow journalism. The International Encyclopedia of Journalism Studies, 1-5.https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118841570.iejs0159
10. Ward, S. (2004). Invention of Journalism Ethics: The Path to Objectivity and Beyond. McGill-Queen’s University Press. Retrieved May 3, 2020, from www.jstor.org/stable/j.ctt81578
11. The Media Versus Trump (2020 April 28). Retrieved fromhttps://www.nationalreview.com/2020/04/donald-trump-media-journalists-dont-bother-to-hide-partisanship/
12. Under Modi, India’s press is not so free anymore. (2020 April 2) https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/asia/modi-india-press-media.html
13. Gauri Lankesh: Indian journalist shot dead in Bangalore (2017 September 06). Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-india-41169817
14. सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने मन–मुटु भएका सम्पादक छैनन् :प्रधानमन्त्री (2076 Push 29). Retrieved from, https://ekantipur.com/news/2020/01/14/157901486441565599.html
15. गोकुल भर्सेस गोयबल्स (2076 Jesth 6). Retrieved from https://giddhepress.wordpress.com/2020/02/01//गोकुल–भर्सेस–गोयबल्स/
16. आलोचनाप्रति असहिष्णु बन्दै सरकार (2077 Baisakh 16) Retrieved from, https://ekantipur.com/news/2020/04/28/158808770170399640.html
17. रेडियो नेपालबाट हटाइयो बाबुरामको अन्तर्वार्ता (2077 Baisakh 15) Retrieved from, https://thahakhabar.com/news/96738
18. सांसद आलेको सिफारिसमा तोकेरै पत्रकार हटाई यसरी गरेका थिए बाँस्कोटाले कार्यकर्ताको नियुक्ती (2077 Baisakh 17). Retrieved from, https://hamrakura.com/news-details/77868/2020-04-29

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग तथा आलोचनाको समाचार पचाउन नसक्दा पत्रकारमाथि धेरै घटना हुने गरेका छन् 

३ मेलाई विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । युनेस्कोले सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष पत्रकार, नागरिक समाज, पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक संस्थालगायत सरोकारवालाको सहभागितामा प्रेस स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीका सवालमा विभिन्न राष्ट्रमा रहेका आफ्ना शाखामार्फत कार्यक्रम गर्छ । यस वर्षका लागि ‘भय र पक्षधरता मुक्त पत्रकारिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । नेपालमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थाले छुट्टाछुटै तथा सामूहिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यस अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रमुख आतिथ्यमा ‘प्रेस स्वतन्त्रता र भय तथा पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ शीर्षकमा ३ मेमा डिजिटल संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएअनुसार ४ मे २०१९ देखि १ मे २०२० सम्म प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भएका छन् । यसबाट ९४ पत्रकार तथा तीन सञ्चार संस्था गरी ९७ पीडित बनेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, सञ्चार अनुगमन एकाइमा अभिलेख भएका यी घटनामा यो एक वर्षको अवधिमा पत्रकार हत्या तथा बेपत्ताका घटना भएका छैनन् भने पत्रकार गिरफ्तारका आठवटा घटना भएका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारितामा अवरोध तथा कब्जाका तीनवटा घटना भएका छन् । पत्रकारमाथि आक्रमणका १३ वटा घटना भएका छन् र दुव्र्यवहार तथा धम्कीका ३२ वटा घटना भएका छन् । पत्रकार पेसाबाट विस्थापनको एक र पेसागत असुरक्षाका तीनवटा घटना भएका छन् । गत वर्ष पनि प्रेस स्वतन्तत्रा हननका ६० वटा घटना भएका थिए ।

रिपोर्टर विदाउट बोडर्सका अनुुसार एक सय ८० राष्ट्रमध्ये यस वर्ष नेपाल विश्व प्रेस स्वतन्त्रता अनुक्रमणिकामा ११२औँ स्थानमा छ । सन् २०१७ मा नेपाल एक १००औँ स्थानमा थियो भने स्न २०१८ र १९ मा १०६औँ स्थानमा थियो । प्रेस स्वतन्त्रताका लागि भएका संघर्षका आन्दोलन तथा यो अनुक्रमणिकालाई हेर्दा पनि नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था खस्कँदै गएको संकेत मिल्छ । रिपोर्टर विदाउट बोडर्सको अनुक्रमणिकामा नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क क्रमशः एक–दुई र तीन स्थानमा रहेका छन् भने छिमेकी राष्ट्र भारत १४२औँ स्थानमा छ ।

विगतको तुलनामा पत्रकार तथा सञ्चारगृहमाथि हुने हिंसाका घटना बराबरी भए पनि कानुनी रूपमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको आकांक्षा बढ्दो छ

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था एक अर्थमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । विगतको तुलनामा पत्रकार तथा सञ्चार–गृहमाथि हुने हिंसाका घटना बराबरी भए पनि कानुनी रूपमा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारको आकांक्षा बढ्दो छ । सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तथा अन्य प्रेससम्बन्धी कानुनमा विश्वव्यापी लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यता तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने दफा रहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संघसंस्थाले पटक–पटक त्यस्ता विधेयक सच्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पनि आएका छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठ्दा सञ्चार–माध्यमप्रति सरकारको सहनशीलता घट्दै गएको छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा गरिएको हस्तक्षेप । अनियमिततासम्बन्धी समाचार लेखेकै भरमा काठमाडौं प्रेस अनलाइनबाट समाचार हटाउन दबाब दिइएको र हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा–प्रदायक कम्पनीले नै अनधिकृत रूपमा समाचार हटाइएको थियो । अनलाइन निर्माण गर्ने कम्पनी सिरान टेक्नोलोजीले विज्ञप्तिमार्फत गल्ती स्विकारे पनि यो कम्पनीको बालुवाटारसँग राम्रो सम्पर्क भएकै कारणले त्यस मामिलामा कुनै कारबाहीको पहल लिइएन ।

त्यस्तै रेडियो नेपालको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकै आधारमा कार्यक्रम सञ्चालकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसले सरकारी सञ्चार–माध्यममा सरकारको आलोचना निषेध गर्न खोजिएको देखिन्छ । पत्रकार जितेन्द्र महर्जन, ओम हमाल, खेम थपलियालगायत पत्रकारलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएपछि पनि प्रहरीले बारम्बार उनीहरूलाई पक्राउ गरेको घटना सबैका सामु छ । एउटै पत्रकार विनाकसुर बारम्बार पक्राउ हुने क्रम बढ्दो छ । नेपाल पत्रकार महासंघमा अभिलेख भएअनुसार यस वर्ष धेरै घटना पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका रहेका छन् । यस्ता धेरै घटना जिम्मेवार निकायका सम्बन्धित व्यक्तिबाट भएका छन् । पदको दम्भ, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कमी हुँदा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मी हिंसामा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको पदीय दुरुपयोग तथा आलोचनाको समाचार पचाउन नसक्दा पत्रकारमाथि धेरै घटना हुने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रतको आधारभूत तत्व प्रेस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । प्रेस सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक–नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम हो । यही आलोचनाबाट जवाफदेहिताको त्यो ढोका खोलिन्छ, जुन समतामूलक समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले प्रेस तथा सञ्चारकर्मीको सुरक्षामा सरकारसमेत चनाखो हुनुपर्नेछ ।