What can Nepal do about inaccurate reporting on Indian media?

“Media plays an important role in moulding public opinion and developing better understanding between countries. Objective reporting so as not to jeopardise friendly bilateral relations is therefore desirable,” reads one of the norms of the Journalist Conduct issued by the Press Council of India in 2019.

Not just India, such code of conduct bars journalists from nearly all countries from reporting on matters harming friendly bilateral ties. The media are instead expected to play a positive role in the conduct and formulation of foreign policy. Recent news reports on Nepal by Indian TV channels, according to experts, is a serious breach of the journalist code of conduct, and the Press Council of India should thus take action. Such reports damage bilateral relations instead of contributing to better understanding between the two countries.

An Indian TV news channel had reported on how the Chinese envoy to Nepal was trying to ‘honey trap’ Oli, in what read like a fictional story. This invited outrage not only in Nepal but also India. The Press Council Nepal (PCN) has drawn the attention of its Indian counterpart on the report. The PCN is also closely monitoring the contents of Indian news channels on Nepal. “It would be easy for us to take up the matter with the Indian side if Nepal government filed a complaint with the PCN, which in turn could be forwarded to the Indian Press Council,” said PCN acting chairman Kishor Shrestha. In the past two decades, the number of television stations has mushroomed, posing a challenge to the norms of accuracy, journalistic ethics, and probity. Not only in Nepal, there has been huge criticism of Indian TV stations in India, too.

In the recent case involving the prime minister, discussions are underway in Nepal about what the government can do to counter such fabricated news stories. Nepal has dispatched a protest letter to the Indian government, objecting to the story, but it yet to get a response. Nepali Ambassador to Nepali New Delhi Nilambar Acharya reportedly spoke to the owner of Zee, the offending news station, and reports suggest the station has apologized. But that is insufficient, says the Nepali side.

Ban no solution

Senior journalist Dhurba Hari Adhikari says Nepal can seek legal remedy on such fabricated reports, but the question is: should it? “Our embassy in New Delhi can consult legal experts and file a case against the news channel but it is better to resolve it diplomatically, as the legal battle will be long and costly,” he says. Adhikari says the role of Nepali mission in New Delhi is vital on such issues.

In immediate response, Nepali cable operators decided to ban (later removed) Hindi news channels. As a temporary measure, the ban can be justified, say media experts, but also impractical in the long run.

“Showing your dissatisfaction is a symbolic act. Yet a blanket broadcast ban on Indian television channels is not a long-term solution as their content is also easily available on the web,” says media expert Laxman Datt Pant, who headsMedia Action Nepal.

According to Pant, there are three ways to tackle Indian media’s fabricated stories on Nepal. First, the Ministry of Foreign Affairs could take the initiative to start dialogue with Indian authorities. Second, we could communicate with the Indian Press Council and the Broadcasting Authority, arguing the broadcast content violates ethical standards and the two countries’ media laws. And, third, Nepal’s media and Nepal-India relation experts could provide insights on how such fabricated stories hurt bilateral relations in general and the Indian establishment in particular.

In India, private television stations fall under the Ministry of Information and Broadcasting, which is regulates the content on private satellite channels. For the purpose, the ministry has an Inter-Ministerial Committee headed by Additional Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.

The Indian government cannot dictate the content of its television stations as the constitution of India grants them full freedom of speech and expression. But it can seek clarification and urge correction or removal of objectionable content. “Compared to print and other outlets, there is more government control on Indian broadcasting media. In 2016, the Indian government had banned the NDTV for 24 hours. So the Indian government can do something meaningful whenever a broadcast media breaches its norms,” says Media expert and educator Dr Kundan Aryal.

Two-way street

Aryal points to the need for extensive discussions among media persons and other sections of the society about the negative coverage of Indian TV channels. “The problem with Indian news channels is that most of them do not have correspondents here so their observation is weak. They rather depend on high-level sources in New Delhi who often misguide them,” Aryal says.

Nepal can also ask organizations such as the International Federation of Journalists to take up the issue with India. Speaking with AP1HD television, senior journalist P. Kharel said Indian laws bar the media from any reporting that could hamper India’s relations with other countries. So Nepal also has the option of taking up the issue with India at the official level.

Despite objectionable coverage by some India media outlets, Prime Minister KP Oli’s baseless remarks on Nepal-India relations, according to experts, will weaken Nepal’s claim that Indian media are carrying inaccurate stories on Nepal. On July 13, he claimed without any evidence that the birthplace of Lord Ram is in Nepal and not India. Expressing his dissatisfaction over the PM’s remark, Aryal, who once served as PM Oli’s press advisor, said such statements could weaken the country’s position on Indian media coverage of Nepal.

“What sort of a statement was it, anyway? Was PM Oli trying to compete for attention against Indian TV channels?” Aryal questions.

New public service broadcasting bill draws criticism

Lawmakers and mediapersons have criticised provisions in a new government-sponsored bill that envisages the merger between the state radio and tv.

The Public Service Broadcasting bill, registered in Parliament on July 8, doesn’t adhere to international principles and will neither lead to the formation of a state-owned media nor a commercial broadcaster, they argue.

“There are some basic concepts of public service broadcasting such as editorial and financial independence, and reflection of the diversity of the audience,” said journalist and freedom of information campaigner Taranath Dahal, who was involved in the drafting of the bill earlier. “But the provisions of the new bill does not incorporate any of them,” said.

While Nepal Television, established in 1985, is governed by the Communication Corporation Act and Radio Nepal, established in 1951, is run under the Radio Broadcasting Service Development Board (Formation) Order.

Following the success of the second people’s movement in 2006, a high-level media commission was formed under the leadership of lawmaker Radheshyam Adhikari to revisit legal provisions related to state-owned media. The commission had proposed the establishment of a public service broadcasting institution incorporating both Radio Nepal and Nepal Television.

“We had recommended that the government make the public service broadcasting accountable to Parliament,” said Adhikari.

Stakeholders and experts have been demanding that the public service broadcasting be made accountable to Parliament and be detached from the government, but the bill gives continuity to the government’s control over state broadcasting.

The public broadcasting entity should be given a free hand to ensure editorial independence, but the bill envisions a governing council for the new broadcaster led by the communications minister with secretaries as members.

The Federation of Nepali Journalists has also expressed serious concerns over the provision. “The government has been committed to run Radio Nepal and Nepal Television as public service broadcasting making it accountable to Parliament,” said a statement issued by the federation on Tuesday. “But it has shown its undemocratic face by registering a bill which contradicts the National Mass Communication Policy,” said the federation.

The federation further said that provisions related to the definition, the procedure of formation, objectives, structures, appointment procedures and representation in the new institution do not match those of the public service broadcasting practised globally.

“With the new bill, the government is trying to make the two broadcasting media more loyal to the authorities than they are now,” said Ramesh Bista, general secretary of the FNJ.

Minister Yubaraj Khatiwada, however, defended the bill saying that it was prepared in accordance with the National Mass Communication Policy, which envisions the transformation of Radio Nepal and Nepal Television into a national public service broadcaster as per the spirit and values of democracy and free press.

Rishiram Tiwari, the spokesperson for the ministry, said the draft bill was prepared as per the recommendations of various committees formed by the ministry, including the high-level committee for the implementation of the National Mass Communication Policy led by Kashiraj Dahal.

“It’s now up to the lawmakers to make necessary changes to the draft,” Tiwari told the Post.

सरकारी नियन्त्रणमै सार्वजनिक सेवा प्रसारण !

काठमाडौँ — सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मूल्यमान्यताविपरीत रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई हालैजस्तो आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने गरी सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई सार्वजनिक संस्था बनाउनुपर्ने आवाज वर्षौं पहिलेदेखि उठ्दै आएको थियो ।

आमसञ्चार नीति २०७३ ले पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गरी जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भनेको छ ।

विधेयकमा सरकार नियन्त्रित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत रूपमा एउटै छातामुनि सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुने भनिएको छ । नाममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था भनिए पनि त्यसमाथि कार्यकारी निकाय नेपाल सरकारको नियन्त्रण कायम गर्न खोजिएको छ । सरकार नियन्त्रित विभिन्न व्यवस्थासहितको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’ सम्बन्धी विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत साता राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।

सञ्चारविज्ञ काशीराज दाहालले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई जनताको आवाज बोल्ने गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा काम गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्ने बताए । ‘सार्वजनिक प्रसारण संस्थाको सिद्धान्त भनेको सरकार नियन्त्रित होइन, जनता नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘जनताको करबाट चल्ने रेडियो र टीभीले जनताको आवाज बोल्नुपर्छ । बढी स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ ।’ दाहाल २०७३ आमसञ्चार नीति बनाउन गठित समितिका अध्यक्ष हुन् । रेडियो र टीभीलाई एउटै संस्थामुनि ल्याउने, त्यसलाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर ल्याई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने आमसञ्चार नीतिको प्रस्ताव रहेको उनले बताए ।

रेडियो र टीभीलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्नका लागि कार्यकारी समितिको नियुक्ति संसद्को सिफारिसमा हुने, त्यसका कामको अनुगमन संसद्ले गर्नुपर्नेजस्ता विषय उठ्दै आएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले केही दिन अगाडि मन्त्रालयलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा प्रस्ताव गरी बुझाएको थियो । त्यसमा पनि रेडियो र टीभीलाई सरकार मातहतबाट बाहिर ल्याउनुपर्ने सुझाव छन् ।

सरकारले आमसञ्चार नीति तथा महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रका संघसंस्थाले दिँदै आएको सुझावविपरीत रेडियो र टीभी सञ्चालन गर्नका लागि गठन हुने परिषद् तथा कार्यकारी समितिमा आफ्नो वर्चस्व राखेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नीतिगत निर्देशन दिन गठन गरिने परिषद् तथा दैनिक कार्यसञ्चालन लागि बनाइने कार्यकारी समितिमा सरकारी प्रतिनिधिको बाहुल्य छ ।

विधेयकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन दुवै प्रसारण संस्था गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा स्थापना गरिने भनिएको छ । सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ अन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश, २०४१ अन्तर्गत रेडियो नेपाल सञ्चालित छन् । विधेयक कानुन बनेर आएपछि सञ्चार संस्थान ऐन र रेडियो प्रसार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश खारेज हुनेछन् । सरकारी रेडियो र टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रूपान्तरण हुनेछन् । उक्त संस्थाको छुट्टै कोष रहने र त्यही कोषबाट रेडियो तथा टीभी सञ्चालन हुने विधेयकमा भनिएको छ । कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी संघसंस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने विधेयकमा उल्लेख छ । उक्त संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् गठन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । परिषद्मा अर्थ, कानुन, सञ्चार र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न पेसाकर्मी, समाजसेवीमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारबाट मनोनीत एक/एक जनाका दरले सात जना, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा दुई जना महिलासहित सात जना परिषद्का सदस्य हुनेछन् ।

विधेयकको प्रावधानअनुसार जिल्ला समन्वय महासंघ, गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको प्रतिनिधि, श्रोता तथा दर्शक समूहका कम्तीमा एक जना महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना सदस्य रहनेछन् । चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष परिषद्मा पदेन सदस्य हुनेछन् । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरूमध्येबाट मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी समितिका अध्यक्ष परिषद्को सदस्य सचिव हुनेछन् ।

परिषद्लाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिने, संस्थाका अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने वा गराउने, संस्थाको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएका कामको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेलगायतका काम पनि विधेयकमा तोकिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाकै दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि गठन गरिने कार्यकारी समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने विधेयकमा भनिएको छ । जसअनुसार समितिमा मन्त्रालयले तोकेको एक जना सहसचिव, मन्त्रालयबाट मनोनीत एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य हुनेछन् । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यकारी समितिको सचिव भई काम गर्नेछन् । दैनिक प्रशासकीय कार्य सञ्चालनका लागि संस्थाको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नियुक्त हुने प्रावधान विधेयकमा छ ।

३५ वर्ष उमेर पूरा भई स्नातक उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति अध्यक्ष नियुक्तिका लागि योग्य मानिएको छ । सदस्यका हकमा स्नातक उत्तीर्ण गरी टेलिभिजन, रेडियो र प्रसारण प्रविधिका क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव योग्यता तोकिएको छ । नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य तथा आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । कार्यकारी समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई सरकारले चाहेका बेला हटाउन सक्नेछ । अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले हटाउन सक्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारले संस्थालाई आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सार्वजनिक प्रसारण संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

विधेयकका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको समग्र रेखदेख, सुपरिवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कार्यकारी समितिको हुनेछ । विधेयकमा संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारका सम्बन्धमा राय, सल्लाह, सुझाव लिन श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत रहेका दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुन:संरचना गरिने भनिएको छ । दरबन्दी पुन:संरचनापछि रेडियो र टीभीमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई मिल्दो दरबन्दीमा समायोजन गरिनेछ । करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीहरूका हकमा संस्थाको आवश्यकताअनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिनेछ । समायोजन हुन नसकेका स्थायी कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिइनेछ । प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०६:३२

अराजकता मच्चाउने न्यु मिडियाका गतिविधितर्फ सचेत रहन आग्रह

काठमाडौँ, असार २९ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रेस काउन्सिल नेपालको आज अपराह्न  भ्रमण गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा उहाँले सूचना प्रविधिको विकास, आविष्कार तथा प्रयोग गर्दै नेपाल डिजिटल यात्रामा अगाडि बढ्दै गरेकाले पहिला मन्त्रालय आफैँ डिजिटलाइज्ड हुनुपर्ने बताउनुभयो । सरकार डिजिटल ढाँचामा गइसकेकाले अबको कामकारवाहीमा कागजविहीन प्रविधिको अवलम्बन हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

अहिले न्यु मिडियाका रूपमा आएका फेसबुक तथा युट्युबलगायत सञ्जालबाट अराजकता मच्चाउने काम पनि भइरहेकाले यस्ता गतिविधितर्फ सचेत बन्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “न्यु मिडियाबाट धेरै मानिसको मान, मर्यादामा आघात पुगेको , सामाजिक, राजनीतिक जीवनमा आँच आएको, मुलुक–मुलुकको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गतिविधि भइरहेको प्रति समस्त सञ्चार जगत्को ध्यान जानु जरुरी छ”, सरकारका प्रवक्ता डा खतिवडाले भन्नुभयो ।

त्यस्ता मिडियामाथि कारबाहीको काम काउन्सिलको भएकाले अरुको निगरानी गर्ने निकाय आफैँ सजग रहन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो । हालको सञ्चारसम्बन्धी कानूनमा के कस्तो सुधार गर्नुपर्ने हो सुझाव दिन मन्त्री डा खतिवडाले आग्रह गर्नुभयो । उजूरी मात्रै गर्ने तर कारबाही नहुने भन्ने गुनासो नआओस् भन्दै उहाँले स्वतन्त्रताभित्र जवाफदेहिता पनि हुने धारणा राख्नुभयो ।

सो अवसरमा प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले काउन्सिलमा पहिले एक हजार सात सय अनलाइन सूचीकरण हुँदा सूचना विभागमा पाँच सय मात्र दर्ता भएको जनाउँदै काउन्सिलमा कानूनी संरक्षणका लागि र विभागमा प्रेस पासका लागि मात्रै दर्ता गराउने गरेको विगतको परिपाटीको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले मिडियाबाट आएका सामग्री हेर्ने र उजूरी सुन्ने जिम्मा काउन्सिलको भएको बताउँदै यसबीच भएगरिएका कामकारवाहीका विषयमा जानकारी दिनुभयो ।

काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले यस वर्ष हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अर्थात् ७२० विद्युतीय माध्यम र १७९ छापा माध्यमसम्बन्धी उजूरी आएको तथा कोभिड –१९ को कहरबीच चार महिनाका अवधिमा १९७ अनलाइनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र दर्ता नभएका १०४ अनलाइनलाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारवाही गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्री अर्थमन्त्री डा खतिवडाले मिडिया अनुगमन शाखाको अवलोकन प्रक्रियाबारे चासो राख्नुभएको थियो । मन्त्री डा खतिवडाको जिज्ञासाबारे सूचनाप्रविधि, अभिलेख र आचारसंहिता अनुगमन ९विद्युतीय० शाखा प्रमुख रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

‘रोगी सञ्चारलाई ‘स्यानिटाइज’ गर्नैपर्छ’

काठमाडौँ, असार ३० गते । अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता, सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्क्रमण गराउने रोगी सञ्चार माध्यमलाई नियमन गरिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले नेपालमा दर्तासमेत नभएका मिडियाबाट आउने ‘कन्टेन्ट’लाई सरकारले ‘स्यानिटाइज’ गर्ने र त्यसका लागि नेपाली मिडियासम्बन्धी नियमनकारी निकाय र संस्थाको सहयोग अपेक्षा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको सार्वभौमिकता र अखण्डतामा सङ्क्रमण गराउने किसिमका रोगी सञ्चारलाई ‘स्यानिटाइज’ गर्नैपर्छ । नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्क्रमण हुने खालका ‘कन्टेन्ट’ नियमनमा सञ्चार मन्त्रालय लाग्छ, त्यसमा तपाईंहरूको सहयोग चाहिन्छ ।”
उहाँले सूचना तथा प्रसारण विभागद्वारा प्रकाशित पुस्तक सार्वजनिकका लागि सञ्चारग्राममा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । उहाँले सञ्चार सम्बद्ध छवटा कानुन निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “दूरसञ्चारका माध्यमबाट आउने यस्ता
‘कन्टेन्ट’लाई नियन्त्रण गर्ने, योग्यतम बनाउने र नियमन गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेगर्छ । अरू तिनका ‘कन्टेन्ट’बाट आउने विषयलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतकै सूचना तथा प्रसारण विभागबाट नियमन गर्नुपर्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “ढोका खोलेपछि स्वस्थ, अस्वस्थ सबै छिर्छन् । त्यसैले ढोकामा कोही अस्वस्थ छ कि भनेर तापक्रम लिने, सेनिटाइज गर्ने काम गर्नुपर्छ । यस कार्यमा प्रेस काउन्सिलको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ ।’’
सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम, नेपालको अद्यावधिक नक्सा प्रकाशन र छिमेकी मुलुकका सञ्चार माध्यमबाट पछिल्ला दिनमा नेपालको सार्वभौकिता र अखण्डतामाथि प्रहार गर्दै गरिएको समाचार सम्प्रेषणविरुद्ध नेपाली सञ्चार माध्यमको भूमिकाको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्रियता, संस्कृति, दुई देशबीचको मित्रता र नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्धलाई पनि कलुषित गर्नेगरी सम्प्रेषण भएका समाचार रोक्नका लागि निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकले सहकार्य गरेको चर्चा गर्नुभयो ।
उहाँले राष्ट्र, राष्ट्रियता, समाज र जनताप्रतिको जबाफदेहितामा सरकार र मिडिया एक ठाउँमा उभिएको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “हामीबीचमा केही समस्या छन् भने बसेर निकास निकाल्न सकिन्छ तर राष्ट्रको अस्मितामाथि कसैले प्रश्न उठाउने, मान मर्दन गर्ने कुरामा हामी एकजुट भएका छौँ, हुनेछौँ ।” उहाँले जिम्मेवारी र जबाफदेहितासहितको पूर्ण मिडिया स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नागरिकको सूचनाको हक स्थापित गर्न मिडियाको भूमिका महìवपूर्ण हुने चर्चा गर्दै भन्नुभयो, “तर त्यो मिडिया आफैमा स्वतन्त्र भएन भने, लोकतन्त्र र समाजप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही भएन भने हामीले चाहेको लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्न ।”
उहाँले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यात्रामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ मिडियाको पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो । “त्यसैले हामी सहयात्रामा छौँ । राष्ट्र निर्माणको सहकार्यमा अगाडि बढौँ । यसमा सरकारले दिल खोलेरै सहयोग गर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले निजी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार गृहले पछिल्लो विकसित प्रविधिमा जानुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै त्यसका लागि सरकारले कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि तयार रहेको बत(ाउनुभयो । उहाँले कोरोनाको कारणले सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने र अन्य सेवा क्षेत्रलाई जस्तै मिडिया हाउसलाई पनि सुविधा दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना तथा प्रसार विभागलाई नेपालका ऐतिहासिक घटना, विवरण, चित्रहरूलाई ‘डिजिटाइज’ गर्दै सङ्ग्रहका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रविधि र जनशक्ति थप्ने कार्यमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विज्ञापन तथा सहुलियतको वितरणमा विवादरहित, पारदर्शी, वस्तुगत, व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कोरोनाको कारणले सञ्चार क्षेत्रमा परेको असरबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने र अन्य सेवा क्षेत्रलाई जस्तै मिडिया हाउसलाई पनि सुविधा दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा कति अनलाइन चाहिने हो ? गुणस्तरमा जाने हो कि ? सङ्ख्या मात्र बढाउने हो ? भन्ने विषयमा छलफलको समेत आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

भारतीय मिडियाले लक्ष्मण रेखा नाघे : नेपाल

नयाँदिल्ली — नेपाल र नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई जोडेर भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित आपत्तिजनक सामग्रीको विरोधमा नेपालले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ । नेपाल र नेपालको नेतृत्वको भावनामा आघात पुगेको भन्दै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत औपचारिक रुपमै ‘कूटनीतिक नोट’ दिएको हो ।

नेपाल र नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई जोडेर भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित आपत्तिजनक सामग्रीको विरोधमा नेपालले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो नोट दिएको हो । नोटमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित घृणित सामग्रीप्रति भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ती सामग्रीहरु गलत, आधारहीन र असंवेदनशील भएको तथा नेपाली जनता र नेतृत्वको अपमान गरेको जनाइएको छ । ‘यस किसिमका सामग्रीलाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं, साथै यस्ता सामग्रीले भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सभ्य समाजको सामाजिक मर्यादा र शिष्टाचारको समेत ख्याल नगर्नुका साथै नेपालीको भावना र नेपाली नेतृत्वको व्यक्तित्वमा समेत चोट पुगेको उल्लेख गरिएको छ’ नोटमा उल्लेख छ ।

नोटमा नेपालले भारतीय मिडियाबाट प्रसारित समाचार सामग्रीहरु आपत्तिजनक र निनन्दीय हुनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखासमेत नाघेको जनाइएको छ । ‘दुई देशबीचको गहिरो र बहुआयामिक सम्बन्ध विशेषगरी समान सार्वभौमिकता, मित्रता र एक–अर्काका रुचि र चासोको पारस्परिक सम्मानमा आधारित छन्, तिनलाई थप सुदृढ बनाउन मिडियाको ठूलो भूमिका हुन्छ, हामी प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौं, मिडियाले शिष्टता र मर्यादाको सीमा नाघ्नु हुँदैन,’ नोटमा छ, ‘तर, भारतीय मिडियाबाट प्रेस स्वतन्त्रताको लक्ष्मण रेखा नाघ्ने काम भएको छ ।’

त्यसैगरी नेपालका अर्का मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा तान्ने काम भएकामा समेत आपत्ति जनाइएको छ । नेपालका सम्बन्धमा भारतीय मिडियाबाट प्रसारित आपत्तिजनक सामग्रीविरुद्ध तत्काल कदम चाल्न र त्यस्ता सामग्रीले भविष्यमा भारतीय मिडियामा स्थान नपाउने सुनिश्चितता गर्नसमेत नोटमा आग्रह गरिएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमले केही सातायता प्रसार र प्रकाशन गरेका समाचार सामग्रीलाई लिएर नेपालमा विरोध हुँदै आएको थियो । भारतीय टिभी च्यानल जी न्यूजले ओली र चिनियाँ राजदूतलाई जोडेर एउटा विशेष कार्यक्रम नै चलाएपछि विरोध थप चर्किन पुग्यो । जसमा प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ राजदूतको मायामोहमा फसेको आरोप लगाइएको थियो । जी न्यूजको त्यस समाचार सामग्रीलाई लिएर नेपालमा नागरिकस्तरबाट मात्र नभएर मन्त्री, पूर्वकूटनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञबाट समेत चर्को विरोध जनाइएको थियो । त्यसपछि नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानलहरू नै बन्द गरिएको छ । त्यसैगरी अघिल्लो साता भारतीय अंग्रेजी दैनिक टाइम्स अफ इन्डियामा नेपालबारे लेखिएको ‘ओलीको राजनीतिक संकट’ शीर्षकको सम्पादकीयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट संकट रहेको देखाउन ओलीको मुहार भएको एउटा हिमाली याकको शरीरभरि वाणैवाण प्रहार भएको कार्टुन राखिएको थियो । उक्त काटुर्नलाई लिएर पनि नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो ।

यसै विषयलाई लिएर गत बिहीबार दूतावासले भारतको विदेश मन्त्रालयलाई मौखिक रुपमा समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय मिडियामा आएका सामग्रीका सम्बन्धमा विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग सम्पर्क गरेर असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले भारतीय मिडियामा आएका सामग्रीहरु आपत्तिजनक र निन्दनीय रहेको र त्यसलाई लिएर भारतका सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । राजदूत आचार्यले जी न्यूजका सञ्चालक सुभाषचन्द्र गोयन्कासँग समेत कुरा गरेका थिए ।

तर यस विषयमा भारतसमक्ष औपचारिक रुपमै विरोध जनाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । सोहीअनुसार दूतावासले विरोधपत्र दिएको हो । त्यसैगरी नेपाल र नेपाली जनताको अपमान गर्ने नियतले प्रसारित यस किसिमका गलत, मनगढन्ते र अत्यन्त अपमानजक समाचार सामग्रीहरु दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वले २१ औं शताब्दीमा दुवै देशका जनताको हितका लागि दुई देशबीचको सम्बन्धको जगलाई थप सुदृढ गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिको खिलाफमा भएको समेत नोटमा उल्लेख छ ।

साथै एउटा मित्र राष्ट्र र त्यसको नेतृत्वविरुद्धको सञ्चारमाध्यमको यस किसिमका घृणित र अपमानजनक प्रस्तुतिले दुई देशबीचको औपचारिक सम्बन्धलाई कमजोर मात्र पार्दैन, यसले आमनागरिकमा पुस्तौंपुस्तासम्म पीडा र घृणासमेत उत्पन्न गराउने नोटमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २८, २०७७ २१:२९

क्लिन फिड नीति तत्काल लागू गर्न संयुक्त ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपालका मिडिया सम्बद्ध छाता संघ–संगठनहरूले क्लिन फिड नीति तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्  । नेपाल मिडिया सोसाइटी, नेपाल विज्ञापन संघ (आन), ब्रोडकास्टिङ एशोशिएशन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अक्युराव)ले आइतवार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीलाई भेटेर आगामी कात्तिक ८ गतेदेखि लागू हुने भनिएको क्लिन फिड नीति नयाँ आर्थिक वर्ष (साउन १ गते)देखि नै लागू गर्न संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् ।

लामो समयदेखि नेपाली मिडियाहरूले नेपाल सरकारसँग क्लिन फिड नीति लागू गर्न माग गर्दै आएकोमा २०७३ साउन ७ गतेकोे मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा वितरण भइरहेका विदेशी टीभी च्यानलमा क्लिन फिड लागू गर्ने नीति पारित गरेको थियो । तर विविध कारणले त्यो लागू हुन नसकेको भन्दै उक्त संघसंस्थाले नेपालको सीमाभित्र प्रसारण, वितरण हुने विदेशी टीभी च्यानल पूर्णरूपमा विज्ञापनरहित बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै विदेशी च्यानलको नेपालमा वितरण भन्नाले कुनै पनि प्रकारले नेपालमा आउने विदेशी माध्यम (केबल, डीटीएच, इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, युट्युब लगायत डिजिटल प्लेटफर्म) भन्ने पनि स्पष्ट पार्न माग गरिएको छ ।

‘यो नीति कसैविरुद्ध लक्षित नभएर नेपालका सबै व्यवसायी, नेपाल सरकार र जनताका पक्षमा केन्द्रित र सार्वभौम तथा राष्ट्रवादी मान्यता हो,’ आइतवार संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केही समययता खासगरी नेपालले आफ्नो परिमार्जित नक्सा जारी गरेपछि केही भारतीय सञ्चार माध्यमबाट नेपाल र प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्को छिमेकी देशको समेत नाम जोडेर कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवं भ्रामक समाचार  प्रकाशित र प्रसारित भइरहेको छ । अहिले अझ विदेशी राजदूतसँग नेपाली नेताहरूलाई समेत जोडेर तल्लो स्तरको टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन् । यस्ता घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्दै खेद प्रकट गर्दछौं ।’

यस्ता दुष्प्रचारयुक्त सामग्रीले दुई देशबीचको मित्रवत् सम्बन्धमा र सदियौंदेखि दुई देशका जनताबीच रहेको आपसी सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने परिस्थिति पनि सृजना हुँदै गएको उक्त संघसंस्थाको ठहर छ । त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्ने क्लिन फीड नीतिलाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नै लागू गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने ठहर गरिएको छ । ‘नेपालमा क्लिन फिड नीति लागू गर्ने विषयमा कम्तीमा एक दशकदेखि सरोकारावालादेखि विज्ञहरूसम्म निरन्तर बहस, पैरवी भएको र नेपालका मिडियासँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाहरूको साझा आवाज पनि भएकाले यसलाई तत्काल लागू गर्न जोडदार माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विदेशी च्यानललाई विज्ञापनरहित गर्नु आयात निरुत्साहित गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने महŒवपूर्ण कदम भएको समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ । क्लिन फिडको कार्यान्वयनले सीधा लाभ राष्ट्रले पाउने भएकाले यो नीति आगामी साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनका लागि उक्त संघसंस्थाहरूले सरकारसमक्ष विशेष अनुरोध सहित माग गरेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसद्मा

काठमाडौँ, असार २७ गते । सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुवै सञ्चार संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान आमसञ्चार नीतिमा पनि सुझाव दिइएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा मात्र अगाडि बढ्नेछ ।
प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि दुई संस्था एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुनेछन् । यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट वार्षिक अनुदान प्राप्त हुनेछ ।
विधेयकअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीति निर्माण तथा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको निर्देशनका लागि परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै पेसाकर्मी, समाजसेवीका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना सरकारले नै मनोनीत गर्नेछ । परिषद्मा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना मन्त्रालयबाट मनोनीत हुनेछन् । जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि पनि परिषद्मा रहनेछन् ।
चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष परिषद्मा पदेन सदस्य रहनेछन् । यस्तै विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुई सदस्य रहनेछन् । तिनमा एक महिला अनिवार्य हुनेछन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भने सरकारले नियुक्त गर्नेछ । कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा एक महिलासहितका तीन मनोनीत सदस्य समितिमा हुनेछन् । कार्यकारी समितिले नै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ । सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकार कार्यकारी समितिमा नीहित रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणका वरिष्ठ कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउने गरी विधेयक प्रस्तावित छ ।
हाल दुई संस्थामा रहेका कर्मचारी दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरवलोकन हुने नयाँ दरबन्दी अनुसारको पद तथा तहमा मिलान गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दरबन्दी मिलान हुन नसकेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिने प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावित विधेयक पारितपछि दुवै संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व सार्वजनिक सेवा प्रसारण मातहतमा आउनेछ । विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ र रेडियो प्रचार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश २०४१ पनि खारेज हुनेछन् ।

Fake And Fabricated

Journalism is a sacred profession committed to the principle of disseminating fair, factual and objective information to the readers. It offers citizens informed choices, enabling them to sift facts from fiction. It is expected to flow the unvarnished ideas, facts and views so that the latter would form their opinion without any deception and error. The media commands respect in our society because of its role in balancing the three organs of the state – executive, legislature and judiciary. Owing to this task and responsibility, it is called Fourth Estate. Therefore, truthfulness, impartiality and credibility should be the lynchpin of media profession. If the journalists or the media organisations move away from their professional ethics and code of conduct, they will not only lose the public faith but they are also blamed for creating chaos and conflict in the society. Now some Indian media outlets are treading degraded path to slander the entire journalism sector. They have become the bad example of how the power of journalism can be abused to promote jingoism and hatred against the neighbouring government and people.

A host of Indian newspapers and TV channels have been spitting venom against the KP Sharma Oli government after it released a new map by incorporating Lipmiyadhura, Lipulek and Kalapani in far northwest of Nepal into its territory last month. India has been encroached upon these territories since 1962. As Nepal moved to claim its territorial right, the Indian media has gone nuts and started disseminating the fabricated stories that Nepal is acting against India at behest of China. They suffered from Sinophobia so much that they see Chinese hand in every major step related to domestic and foreign affairs of Nepal. In the latest bizarre deed, Indian news channel ‘Zee Hindustan’ broadcast a framed and fancied news report linking Prime Minister Oli with Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi. It was malicious, false and a sheer distortion of truth. In a similar manner, The Times of India damaged its own credibility by publishing an editorial titled ‘Oli’s political woes’ with insulting illustration on PM Oli’s picture.

The Indian media are undermining Nepal’s sovereignty and independence ad hominem. They have been habituated to cook false narratives and concocted stories to hurt the dignity of Nepalis. Such unethical acts have only harmed bilateral ties and triggered acrimonious rejoinders from Nepal’s side. Instead of serving as the bridge between the people and governments of two nations, they have played spoilsport, further fuelling trust deficit between the two governments. It seems they are not rising above the colonial mindset and still want to treat Nepal as India’s vassal state. Such attitude is dangerous and never contributes to evolve Nepal-India relations at a desired pace. Apparently, the Indian media is working in collusion with the bad politicians to poison Nepal-China relations. It is imperative that the Indian media vis-à-vis the government should respect Nepal’s sovereignty and territorial integrity. The Indian media is advised to publish and air the fact-based news and views. The propaganda-driven speculative news and stories only do injustice to the journalistic profession and damage age-old Nepal-India ties.

Remedies For Coronavirus-Hit Nepali Media Industry

Nepali media industry is in crisis, as it was never before. This crisis is the result of both the economic havoc created by the coronavirus and the lack of acumen of some media owners and managers. Media owners and managers were hand in hand during two previous crises, when they fought against the royal regime, and when there were “disruptions” created by press workers’ union in publications. In the present crisis, this alliance has broken in many cases. This is time to talk more about remedies related to the crisis of Nepali media industry.
The present crisis is global in nature and its impact is total. Media industries in other countries are going through similar crisis, too. This crisis has laid bare the fact that media management is weak in these organisations. The disaster in Nepali media industry has manifested mainly in three forms. First, the revenue of news media has dwindled. There is no easy way to know about the expenditure and expenses of new media organisations, so we don’t know exactly the impact of COVID-19 on these organisations. But Nepal Media Society, an organisation of some media owners and publishers, has projected that this year the revenue from advertisement and subscription will be one-tenth of Rs. 12 billion. Ranjit Acharya of Prisma Advertising, said that the advertisement market has decreased by 80 per cent after the lockdown.
Second, due to this, many print media that stopped publishing their print editions are focusing online. This conversion into digital-only media has forced journalists to take paid or unpaid leave. Printing press workers and distributors have also become jobless.
Third, some online media, local newspapers and some big publishing companies have decided to stop operation of print media. In early May, Nepalnews.com stopped its operation. Many print media in local level have been closed. On 26 June, Kantipur Publications announced that it was stopping its publications: weekly entertainment Saptahik, weekly news magazine Nepal, and monthly women’s magazine Nari. This decision affected the lives of more than 50 media workers. Similarly, Nepal Republic Media has suspended all its publications, except Nepali broadsheet daily Nagarik. In such condition, remedies related to COVID-19 crisis need to be discussed.
First, as the crisis has aggravated and journalists have lost their jobs, the Federation of Nepali Journalists (FNJ) has requested the government to provide relief package. Other journalist associations followed suit, and the press release signed by 11 journalists associations demanded on 28 June for a special periodic relief package to self-employed media companies, small media companies and to journalists who lost their jobs. No doubt, the state has to support journalists and the government has to consult with these associations and discuss ways to provide some relief packages. As other sectors such as tourism, education, industries are also demanding relief package. Such packages should be provided to journalists who don’t have safety net. These journalists associations need to discuss ways to distribute relief. Nepal Media Society has estimated that 50 per cent of the total human resources (about 200,000) involved in media sector will lose their jobs, if there is no rescue package. Similarly, these associations need to provide legal support to affected journalists. A report published by FNJ on 9 June based on the observation of media companies in 14 districts stated that media have ignored the provisions of Working Journalists Act, 1993 by not providing journalists with their minimum wage and the facilities mentioned in the Act. Such package will provide both economic and social safety to needy journalists.
Second, the crisis has shown that the state has to promote media in which profit goes to journalists. One of the problem with Nepali media system is there is domination of media companies where one or a handful of people pocket the profit. The concentration of media power in a few people who can use these media for both economic and political gains is harmful for democratisation of society and for empowering citizens. So, the government has to promote multiple models of media ownership such as cooperative, community, and public media in national, provincial and local levels. It is not that Nepal does not have such policy. In fact, National Mass Communication Policy, 2016 mentions that the state has to give priority to self-employed media and media with small investment.
Third, the crisis has also shown that we need measures to promote media transparency so that there is better understanding between media owners/managers and journalists. The placards displayed during the recent the demonstration organised by FNJ on 3 July in Kathmandu read: “Where is the billions of rupees worth profit earned by the media houses?” It is clear from this placard that journalists believe that media owners siphon off the profit to other sectors, drying up the reserve needed for crisis days. The present policy does mention that to promote democratic values, investment from legal sources and economic transparency will be assured, and the investment in the media without plan will be discouraged. Yet, as media scholars have criticised, the policy does not discuss laws needed for ownership and financial transparency. Had there been the provision of making public both income and expenditure of media organisations, journalists and media workers would have clear picture of the economic health of media organisations and there would have been better understanding inside media organisations.
Thus, this crisis is also an opportunity to push forward agenda to make Nepali media more equitable and transparent. It is time to discuss the modus operandi of media management, which keeps the betterment of their workers in top priority. Relief to the needy journalists, legal support, promotion of different models of media ownership and promotion of media transparency are some remedies Nepali media industry has to discuss profusely.

(Maharjan is a senior researcher at an academic NGO Martin Chautari and writes on issues related to media and technology.)  

Indian Media Degraded To Level Of Ethical Crisis

Laxman Datt PantAt a time when the world is struggling to fight COVID19, Indian media outlets particularly television channels are engaged in a mean campaign against Nepal, its integrity and sovereignty. The smearing media campaign that started with disseminating fabricated and baseless information about Nepal’s historical decision to incorporate Limpiyadhura in its official political map, continues by offending Prime Minister KP Sharma Oli with framed obnoxious story; a discoloration in the name of journalism.
The fabricated video story produced and disseminated by Zee News of India and sensationalised on social media sites fantasised that the Prime Minister of Nepal has been honey-trapped by Hou Yanqi, Ambassador of the People’s Republic of China to Nepal. The video story has not only fantasised framed information but also attacked the integrity of a sovereign nation. It has assassinated character of a woman ambassador and escalated ongoing bilateral and tripartite tensions among the people and governments of Nepal, China and India.
Earlier, the Republic TV host Arnab Goswami and television channels in India verbally abused Bollywood actress Manisha Koirala, who favored Nepal’s decision on updating of the map. She was attacked on television shows, newspaper articles and trolled in social media merely for her stand in favor of her country’s historic decision. The television channels and newspapers in India have been giving space to so-called experts, ultra-nationalists who often engage in intensifying conflict between the people of two nations. The participating Nepali guests on such shows are sidelined, strategically limiting their space to have their say.
Indian media today are trapped by power centres, business tycoons and Indian state authorities converting their role of watchdog to lapdog, to which critics in India characterise as ‘godi’ media. A serious introspection on the part of Indian journalists and a strong media content monitoring by Press Council of India is required to put in track the long cherished relations of two countries. Deteriorating the fundamental principles of journalism and ethical standards would cost Indian media industry and the academia a lot for bringing back the credibility that is taught in universities and institutes across India.
The fabricated story by Zee News is a blemish in the name of journalism. Illustrating the Nepali premier and Chinese ambassador to Nepal in a love frame, narrating that the former has fallen in love with the latter and demeaning the latter as ‘venomous-virgo’ are perfect signs that Indian media are suffering with serious ethical crisis. It is high time for Indian media, media academics and experts to introspect their approach and understanding of issues that go beyond their geography and require serious diplomatic analysis of the information. How can journalists of a country that has hundreds of journalism schools and takes pride in being largest democracy indulge in a smear campaign? Don’t they understand that an independent nation that was never colonised deserves full freedom of choice who to talk to and what to discuss around? Have they not been taught that information should be processed before dissemination?
This and many stories of recent months on Nepal-India border dispute demonstrate that television journalists in India are puppets of the business world. Additionally, the channels of that nature are serving the ultranationalist forces in India for survival, sacrificing principles of journalism. The act of Zee News demeaning a sovereign nation and hosts’ clamors on television shows trolling independent views are proof that Indian media have forgotten integrity, mutual respect, truthfulness, verification and accuracy to the minimum.
It is relevant to note that Indian institutes have produced thousands of journalists for Nepal and they hold prestigious positions in Nepal’s media outlets. Yet they have never been engaged in defaming nations and national integrity. It is disheartening for the audience of a country that shares open borders and free movement across India to read and watch each day crafted, half-baked, unverified and botched stories from the Indian media that reach out to audiences in cities and villages.
The message to Indian media workers from Nepal is that you have lost the credibility of journalism. It is almost difficult for one to find a person who trusts the way information is disseminated in Indian television channels. This scribe is confident that the authorities, Press Council of India and the Broadcasting Authority would seriously look into Indian media content surrounding Nepal-India issues and take action against those engaged in smear media campaigns.
Nepal and India enjoy long cherished and specific bilateral relations with similarities of culture and civilisation. Nonetheless, Indian fellows and media should understand and respect the way Nepal maintains her relations with other neighbors including China. Let’s play a role conducive to contribution towards dialogues, initiatives and solutions to the problem. Disseminating disinformation at the cost of credibility will do no good to strengthen Nepal-India relations.

(The author leads Media Action Nepal. [email protected] 

दुष्प्रचारको अभियानमा छिमेकका प्रसारण

विदेशी टेलिभिजन माध्यमका प्रसारणहरू नेपालमा वितरण गर्ने सेवाप्रदायकहरूले भारतका केही समाचार च्यानलको प्रसारण तत्काल रोकिदिएका छन् । हालैका महिना र साताहरूमा यी भारतीय च्यानलले लगातारजसो नेपालको राष्ट्रिय सम्मानमा आँच आउने, अन्तर्राष्ट्रिय छवि धमिलिने र यहाँका सरकारप्रमुखको मर्यादामा आँच पुग्ने गरी काल्पनिक एवं अपुष्ट कुरालाई समाचारको आवरणमा प्रसारप्रचार गरिरहेका थिए । यस्ता पूर्वाग्रही सामग्रीले नेपालका दर्शकहरू वाक्क मात्र हैन आक्रोशितसमेत भसकेको महसुस गरेर वितरकहरूको निर्णय आएको बुझिन्छ । तर सरकारी भनिने ‘दूरदर्शन’का समाचार च्यानल रोकिनेमा परेका छैनन् । र, भारतकै मनोरञ्जनका च्यानलमा पनि असर पारिएको छैन । बेलाइतको बीबीसी, अमेरिकाको सीएन्एन्, चीनको सीजीटीएन् समेतका विदेशी च्यानलको प्रसारण पनि रोकिएको छैन । अर्थात् समाचारका स्रोत बन्द भए भनेर शिकायत गर्नुपर्ने अवस्था बिलकुलै छैन । इन्टरनेटको सूचनाप्रविधिले उपलब्ध गराएका विकल्पहरू त छँदैछन् ।

तथ्य कि कथ्य ?
हाल नेपालमा वितरण गर्न रोक लागेका भारतीय समाचार च्यानलहरूको नेपालबारेका प्रस्तुति तथ्यमा भन्दा कथ्यमा आधारित हुने गरेका छन् । काल्पनिक कुरा अघि सार्ने र त्यसलाई पनि बढाइचढाइँ गरेर फलाक्ने अनि नेपालप्रति हेयभाव बुझाउने शब्दशैली प्रयोग गर्ने चलन चलेको देखिन्छ । अनि, प्रसारकको जिम्मेवारी पाएका धेरैजसो नरनारीमा विनयीपनभन्दा घमण्डीपन बढी हुने गरेको पाइन्छ । उदाहरण हुनसक्छन् ‘जी न्यूज’का सुधीर चौधरी जसले नेपालमा आफ्नो प्रसारण बहिष्कारमा परेको कुरा थाहा पाएपछि बिहीवार (२५ असार) ट्वीटरमा लेखे– हामीजस्ता एङ्करबाटै नेपाल डरायो, सेना त पठाउनै नपर्ने भयो’ । आश्चर्य लाग्छ यिनको सोच र प्रस्तुतिको तल्लो स्तर देख्दा । तर के गर्ने, यिनै चौधरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाह र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलगायत सत्ताधारी नेताका प्रियपात्र पत्रकार छन्, भनौँ यस्तो छु भनेर दाबी गर्छन् ।
प्रश्न उठ्छः के यी चौधरी र यिनैसरहको हैसियत झल्काउने प्रसारकहरूले नेपालबारे सुनाउने अनर्गल, निराधार र द्वेषयुक्त कुराहरू आफूखुसी बटुल्छन् कि कतैको इसारा, निर्देशन वा प्रोत्साहनमा जनसमक्ष ल्याउँछन् ? तिनका लगातारका अभ्यास हेर्दा तिनले प्रवाह गर्ने सूचना, जानकारी र विश्लेषणका स्रोत सरकारकै मन्त्रालय र गुप्तचर निकाय हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ । सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) निकट भएका सञ्चारकर्मीहरू आफू पेशागत हिसाबबाट वस्तुनिष्ठ हुनु नपर्ने कित्तामा परेझैँ गर्छन् । विश्वभर प्रचलनमा रहेका पत्रकारका आचारसंहिताबारे तिनीहरू बेखबर देखिन्छन् । समाचारको सन्तुलनसम्बन्धी मान्यताबारे तिनलाई परवाह छैन । कदाचित् हुन्थ्यो भने छिमेकको मित्रराष्ट्रबारे संवेदनशील विषय उठाउँदा दिल्लीस्थित नेपालका राजदूतको प्रतिक्रिया लिएर समाचार प्रवाह गरिन्थ्यो । यस्ता मामिलामा तिनको ध्यान छैन, पटक्कै रहँदैन ।
जहाँ जनसाधारणको सूचनाको हक प्रचलन गराउने सञ्चारमाध्यमलाई पहिले नै तय गरिएको कार्यसूची (एजेन्डा) कार्यान्वयनमा प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ सही सूचना र समाचार प्रस्तुत हुने कुरै आएन । जगजाहेर छ, यस बखत दिल्लीका शासक–प्रशासकको एकसूत्रीय एजेन्डा छः नेपालले चीनलाई बढी महŒव दिन लागेको हुनाले त्यसो गर्ने, गराउने सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई अपदस्थ गराइदिने । भरपर्दा स्रोतबाट आएका सूचनाकै आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो कथन आएको हुनुपर्छ । किनभने कोरोना विषाणुको कारण पहिले नै चीनसँग सशङ्कित रहेको भारत सीमाक्षेत्रका नवीनतम मुठभेडपछि आक्रोशित भइसकेको थियो । त्यसै मेसोमा नेपालले कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयलाई समेत चीनको उक्साहटमा नेपालले जोरी खोजेको भन्ने दिल्लीले ठान्यो । स्थलसेनाका प्रमुख नरावणेको आरोपयुक्त भनाइ सबैले सुनेकै हो । खासमा नेपालको भूमि मिचिएको विषय नेपाल आफैँले उठाउँछ । भएको पनि त्यही हो । कालापानीक्षेत्रमा ‘सुल्झिन बाँकी सीमा समस्या छन्’ भनेर भारतकै विदेश मन्त्रालयले पटकपटक स्वीकार गरेकै तथ्य हो ।

उल्टो चाल
कुरो घुमिफिरी चीनसितको भारतको असहज सम्बन्धमै केन्द्रित हुनेगर्छ । चीनसँग भारतको एकातिर व्यापार छ अर्कोतिर सीमाविवाद । तर भारतको सीमाविवाद छ भन्दैमा नेपालले अकारण चीनसँग सम्बन्ध बिगार्न सक्तैन । साँध जोडिएको अर्को बलियो छिमेकीसँग एकाएक वैमनस्य मोल्दा नेपाल आफैँ असुरक्षित हुन पुग्छ । यतिसम्मको समझदारी दिल्लीले राख्नुपर्ने हो । राखेको छैन । उल्टो चाल छ । २०४४–४५ सालमा चीनबाट सैनिक सामग्री झिकाएको बेला पनि दिल्लीका सञ्चारमाध्यमको स्वर अहिलेकै जस्तो चर्को भएको थियो । तर पछि अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिल्ली भ्रमणमा छँदा कुरो स्पष्ट गरिदिनुभयोः नेपालले किन्न चाहेको हातहतियार भारतमा महँगो पर्ने रहेछ, त्यसैले किफायतमा चीनबाट लिइएछ ।
नेपालप्रति अपमान जनाउने ध्येयले भारतका सञ्चारमाध्यमले २०३२–३३ सालतिर पनि दुष्प्रचार अभियान (डिस्इन्फर्मेसन क्याम्पेन) चलाएका थिए । त्यसको प्रतिवाद उतिखेरका प्रधानमन्त्री डा. तुलसी गिरीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत कडा शब्दमा गरेको अभिलेखले बताउँछ । भारतको विदेश मन्त्रालयले त्यसउपर प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा भारतको प्रेस पूर्णरूपेण स्वतन्त्र रहेको दाबी गरेको थियो । यथार्थचाहिँ के थियो भने त्यसबखत भारत सङ्कटकालीन शासनमा परेको थियो र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित अवस्थामा थियो । निजीक्षेत्रमा अखबार थिए तर रेडियो र टेलिभिजन सरकारी क्षेत्रमा थिए । नेपाललक्ष्यित ती भारतीय प्रचार–सामग्रीका स्रोतबारे भ्रम रहेको भए सायद डा. गिरीको प्रस्तुति खरो हुने थिएन ।

दुष्प्रभाव र दबाब
माथि सुधीर चौधरीको चर्चा गरियो । उस्तै हैसियतका हुन् राजदीप सारदेसाई जो ‘इन्डिया टुडे’ मा देखिन्छन् । २५ असारकै दिन यिनले पनि नेपालमा केही भारतीय च्यानल बहिष्कार भएको सम्बन्धमा ट्वीट लेखेका छन् । भन्छन् ः नेपालविरोधी प्रचार…हो । कसै–कसैले गरेका होलान्, धेरै नबोलौँ’ । सके उनी चौधरीको कित्तामा पर्दैनन् ।
वास्तवमा, सारदेसाईले केही वर्षअघि प्रकाशित एक आलेखमा समाचारमाध्यममा अख्तियारवालाहरूबाट पर्ने दुष्प्रभावको विवेचना गरेका छन् । उनको लेखाइ पढ्नेले के कुरो सहजै बुझ्छ भने लोकतान्त्रिक भारतको प्रेसले संविधानतः स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसको पूर्ण उपयोग गर्न पाइरहेको स्थिति छैन । सरकारी निकायहरूले प्रेस प्रतिनिधिहरूलाई कसरी वशीभूत पार्छन् र समाचार बङ्ग्याउन लगाउँछन् त्यसको चर्चा गर्ने सन्दर्भमा यिनले रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयको उल्लेख गरेका छन् । जस्तो, प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण (सन् २००३) सफल भयो भन्ने विदेश मन्त्रालयलाई लाग्यो भने प्रेसले (खास गरेर भ्रमणदलमा सामेल पत्रकारले) आँखा चिम्लेर सफल भयो भनिदिनुपर्ने, लेखिदिनुपर्ने । समीक्षा गर्दै जाँदा तिब्बतको मामिलामा भारतीय पक्षबाट ‘सम्झौता’ (कम्प्रोमाइज) भएको निष्कर्ष आयो भने पनि ‘कम्प्रोमाइज’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने । राष्ट्रियताको बिल्ला झुण्ड्याउनका लागि चित्त नबुझ्दो कुरा पनि लेख्नैपर्ने, नत्र अराष्ट्रिय भइने । आदि, इत्यादि । ‘मेकिङ न्यूज’ नामक सन् २००६ प्रकाशित त्यस पुस्तकमा परेको चर्चित आलेखले आकलन गरेको भन्दा भिन्न परिस्थिति आज पनि दिल्लीमा होओइन । प्रवक्ताका ताजा वक्तव्यहरूबारे हामी जानकार नै छौँ ।
विदेश मन्त्रालयको प्रचारको कार्यशैलीको सानो झलक त हालै ‘द राइजिङ नेपाल’ का साबिक सम्पादक पी. खरेलको ताजा स्तम्भ (२२ असार) मा पनि भेटिन्छ । प्रोफेसर खरेलले आफू गोरखापत्र संस्थानको संवाददाता भएर दिल्लीमा कार्यरत छँदा नेपाल सन् १९८९–९० को नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताको सिलसिला नबसेसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध तनाउमुक्त हुने छाँट छैन । त्यतिन्जेल दिल्लीका कतिपय छापा र टेलिभिजन समाचार केन्द्रहरूले मनगढन्त कथा, उपकथा प्रसारण गरिरहने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा नेपालमा ती पूर्वाग्रही च्यानल बहिष्कार, रोक कायमै राख्नुपर्ने होला । तर यो स्थायी हल भने होइन । पत्रकारिताका अनुभवी प्रशिक्षक भानुभक्त आचार्यको फेसबुक पृष्ठमा भर्खरै लेखिएको छ ः ‘तत्कालका लागि… केही राहत दिए पनि यो समाधान होइन’ । आचार्यका केही व्यावहारिक सुझाउ रहेछन् जसलाई सम्बोधन गर्न कूटनीतिक पत्राचारको काम गर्ने सरकारी निकायहरूदेखि लिएर प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घसम्म सक्रिय हुनुपर्ने कुरा औँल्याइएको छ ।
पीत पत्रकारिता र स्तरहीन प्रस्तुतिबारे ध्यानाकर्षण गर्दा महासङ्घले आफ्नो वक्तव्यलाई नेपाली भाषामा सीमित नगरीकन अङ्ग्रेजी, हिन्दीसमेतका भाषा प्रयोग गरी प्रक्षेपण गर्नु आवश्यक छ भन्ने आचार्यको विचारलाई सामयिक भन्नुपर्छ । त्यस्तै, दुष्प्रचार अभियानमा संलग्न देखिएका भारतीय न्यूज च्यानलका नेपाल प्रतिनिधिहरूलाई परिचयपत्र दिने निकायमा बोलाएर तिनको आग्रह, पूर्वाग्रहका आधारबारे शिष्ट तवरले सोधपुछ गर्नु मनासिब हुन्छ किनभने उताका माध्यम अमर्यादित भए भनेर यताकाले त्यो तहमा ओर्लिने कुरो आउँदैन । साथै सञ्चारका साथै सरकारले सञ्जालहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने दिशामा सार्वजनिक बहसको थालनी गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

असुरक्षित पत्रकार

कोरोना भाइरसले संसारलाई गाँजेको पाँच महिनासम्म कोरोनाले पारेको प्रभाव, गुमेको रोजगारी र मजदुरको चासोका बारेमा सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाएका छन् । बन्दाबन्दीका सुरुवाती दिनमा रोजगारी गुमाएकालाई सरकारले र रोजगारदाताले राहत दिनुपर्ने विषयलाई मिडियाले प्राथमिकता दिएका थिए । तर, महामारीको सुरुदेखि नै जगेडामा राखिएका, घरबाटै आधा काम गर्न वा स्वेच्छिक अवकाश लिन भनिएका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको समाचार धेरैले थाहा पाएनन् । धेरै कम अवस्थामा मात्र पत्रकार आफैँ समाचार बन्छन्, कोरोनाले नेपालमा त्यो अवस्था सिर्जना गरिदियो । तर, समाचारका सर्जकको समाचार बनेन, न पीडित न उनीहरूका संस्था, कसैले पनि निकट भविष्यमै आउने अप्ठ्यारोको अनुमान गर्न सके । जब अनुमान गरे त्यसबेला निकै ढिला भइसकेको थियो । मुलुकका ठूला र प्रतिष्ठित भनिएका मिडियाबाट सयौँ र दर्जनौँ सञ्चारकर्मीलाई निष्कासित गरिए तर त्यो सूचना अरू पत्रकारले लेख्न वा सुनाउन सकेनन् ।
जागिरबाट हटाउने, तलब ५० प्रतिशतमा झार्ने, बेतलबी बिदा दिने, आधा काममा लगाउने र आधामात्रै तलब दिने, बन्दाबन्दी खुलेपछि तलब दिने सर्तमा काममा लगाउने, स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाउनेजस्ता रणनीति सञ्चार गृहहरूले लिए ।

निराशामात्रै
जागिर गुमाएका पत्रकारको सानो सङ्ख्याले मात्र त्यसको खबर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक ग¥यो । अधिकांश चुप रहे । नेपाली मिडिया समयमा तलब नदिने व्यवसायका रूपमा बदनाम छ । कोरोनाका कारण जागिर गुमाउने अधिकांश पत्रकारहरूले दुईदेखि छ महिनासम्मको तलब पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि रूपमा आफूले काम गरेको सञ्चार गृहको विरुद्धमा सूचना वा टिप्पणी दिँदा त्यही तलब पनि नपाइने पो हो कि भन्ने डर धेरैलाई छ । एकाध र प्रतिष्ठित भनिएका मिडियाले पत्रकारलाई नियुक्तिपत्र दिने गरेका छन् । तर, अधिकांश टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइनमा पत्रकारको नियुक्ति र जागिर मौखिक रूपमै चल्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना साहुजीको विरुद्धमा विषबमन गरेर खासै फाइदा हुने उनीहरूलाई लाग्दैन । अवस्थामा केही सुधार भयो भने काममा फर्काउने आश्वासनसमेत पाएका सञ्चारकर्मी झन् त्यसबारेमा सोच्दा पनि सोच्दैनन् ।
पत्रकारको आन्दोलनको विडम्बना उस्तै छ, एक्लै लाग्नुपर्ने । कुनै मिडियाले पत्रकार निकालेकोमा विरोध गर्न अर्को मिडियामा कार्यरत पत्रकार जाँदा त्यसरी जाने अतिथिको रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । त्यस्तै कारणले नेपालमै केही पत्रकार अप्ठ्यारोमा परिसकेका छन् । मिडिया फरक भए पनि लगानीकर्ताहरूको घाँटी जोडिएको हुन्छ । यसअघि पनि एउटा टीभी च्यानलबाट जागिर छाडेको पत्रकारलाई अन्य टीभी च्यानलले भर्ती नगर्ने खालका सम्झौतासमेत भएको नजिर छ । खासगरी राजधानीमा रहेका र ठूला भनिएका अखबार, टीभी र अनलाइनका मालिकहरूका क्लब छन् र श्रमजीवीको विरुद्धमा लाग्नुपरेमा सदैव एक भएर अघि बढ्छन् ।

बोलिदिने कोही छैन
अनेक क्षेत्र र पेसाका कामदार र पेसाकर्मीको तलब सुविधा र रोजगारी सुरक्षाको निरन्तर चासो लिइरहने पत्रकारको पेसागत सुरक्षामा चिन्ता देखाउने धेरै हुँदैनन् । उनीहरूसँग साधन पनि हुँदैन किनकि जुन मिडियामा उनीहरू काम गर्छन्, त्यसले आफ्नैविरुद्ध समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दैन, अनि पत्रकारलाई विभिन्न बहानामा हटाउने वा हटाउन चाहने मिडियामा पनि त्यो समाचार गेटकिपिङको सिकार बन्छ । अहिले नेपाली मिडियामा पत्रकारको पीडामा सीमित अनलाइन समाचार पोर्टलबाहेकले बोलेको देखिएको छैन । बाँकी सबै कसरी सञ्चारकर्मीलाई गलहत्याउने भन्ने मनसाय पालेर बसेका छन् ।
संसारभर पत्रकारहरूको तलब अन्य पेसाकर्मीको तुलनामा केही कम हुन्छ । नेपालमा भने त्यो खाडल ज्यादै ठूलो छ । सामान्य अवस्थामा समेत त्यही न्यून तलब वा सुविधा पाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन÷चार महिनासम्म तलब नपाएपछि करिब डेढ दर्जन पत्रकारले नागरिक र रिपब्लिका दैनिक छाडेको धेरै भएको छैन । सञ्चारकर्मीको सम्मानजनक आय त छैन नै, उनीहरूले कानुनले दिएका र पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि पाएका छैनन् । यस्ता अवस्थामा सङ्कटका बेला सञ्चार गृहले सञ्चारकर्मीलाई हेर्छ भनेर सोच्नु मूर्खता हो । कोरोनाको असर लम्बिँदै गएमा थप सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरू प्रभावित हुने पक्का छ ।
यहाँ सञ्चार गृहले कुनै पनि सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठान्दैनन् । बन्दाबन्दीका बेला फिल्डमा खटिने पत्रकारका लागि समेत कतिपय मिडियाले स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएनन् । अर्कातर्फ यस्ता मुद्दामा पत्रकार महासङ्घको आवाज कमजोर बन्दै गएको छ । पत्रकारको ट्रेड युनियनका रूपमा निरन्तर निगरानी र खबरदारी गर्नुपर्ने महासङ्घको आवाज सरकारले बाँड्ने समानुपातिक विज्ञापनका लागि उठ्ने गरेको छ । केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका मिडिया जोगाउने नाममा यस्ता गतिविधि महासङ्घलाई स्वाभाविक लाग्ला तर यसले स्वतन्त्र पत्रकारिताको मान्यताको धज्जी उडाएको छ ।

खै कल्याण कोष ?
आफ्ना कर्मचारी र पत्रकारलाई बोनस खुवाउँदै आएको कान्तिपुर प्रकाशन कम्पनीले तीन महिनामै आफू धराशयी भएकोजस्तो देखायो । यसमा सत्यता छ भने त्यो झन् डरलाग्दो सङ्केत हो । नेपाली मिडियामा जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको कमी छ, त्यसैले दुई÷तीन महिनामै अधिकांश धराशयी बनेजस्तो देखिएका छन् । जोखिमको पूर्वतयारी शून्य हुनुले यस क्षेत्रका कम्पनीहरू विनाकुनै योजना चलेको प्रस्ट पारेको छ ।
जोखिमका बेला उपयोग गर्ने गरी एउटा विशेष कोष खडा गर्ने र हरेक महिना वा वार्षिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अझ तीन÷चारजनाभन्दा बढी पत्रकारलाई काममा लगाउने मिडिया कम्पनीले स्थापना गर्ने बेलामा केही रकमको कोष बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसो गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता खुम्चिने भन्दै स्वयम् श्रमजीवी पत्रकार अगाडि आउने सम्भावना नभएको भने होइन । यहाँ पत्रकारको हितलाई बेलाबेलामा सरकारको हाउगुजीले पाखा लगाएका उदाहरणसमेत छन् ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्ने प्रावधान राखे पनि त्यसलाई मिडियाले टेरपुच्छर लगाएका छैनन् । यदि कानुनमा व्यवस्था भएझैँ कोष खडा गरिन्थ्यो भने घाटामा गएका मिडियामा पनि एउटा राम्रै रकम कोषमा जम्मा भएको हुने थियो किनकि त्यसमा पत्रकारको तलब, कल्याणकारी विज्ञापन र अन्य विज्ञापनबाट गरेको आम्दानीको क्रमशः ५ प्रतिशत र १०÷१० प्रतिशत रकम कोषमा हाल्नैपर्ने बाध्यता छ भने नाफा भएमा नाफाको ५ प्रतिशत पुनः जम्मा गर्नुपर्छ । कल्याणकारी कोषको रकम असाधारण परिस्थिति परी आएमा पत्रकारलाई सहुलियत दरमा सापटी दिन, पत्रकार वा परिवारमा कोही बिरामी भएमा वा दुर्घटनामा परेमा सहयोग दिन र श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र सुरक्षाबारे सञ्चार प्रतिष्ठानले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषयमा सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सञ्चय कोष अझै दुर्गम
जति ठूूला सञ्चार प्रतिष्ठान भए पनि इमानदारीपूर्वक पत्रकारको सञ्चय कोष जम्मा गर्ने र वार्षिक एक महिना तलबबराबरको रकम स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने गरिएको छैन । ठूला सञ्चार गृहले आधारभूत तलब ज्यादै कम गरेर दसैँजस्ता चाडबाडमा दिने भत्तामा समेत बचत गरिरहेका छन् ।
विज्ञापन बजारको आकारभन्दा मिडियाको सङ्ख्या कैयौँ गुणाले बढेपछि ठूलादेखि साना मिडिया प्रभावित बनेका छन् । केही मिडियाले ८० प्रतिशतसम्म छुट दिएर भए पनि विज्ञापन हात पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपयका लागि त विज्ञापन धम्क्याएर लिने वस्तु बनेको छ । सञ्चालन खर्च जुटाउन धेरै मिडियालाई हम्मे परिरहेको छ भने पत्रकारको तलब अनियमित भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सुविधा, चाडबाड खर्च तथा क्षमता विकासका अवसरमा लगानी गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
पत्रकार यस्तो पेसाकर्मी हो, जसका लागि कुनै पनि प्रकारको राहत तथा सहयोगको व्यवस्था गरिएको छैन । राहतको घोषणा गरे पनि को पत्रकार हो र होइन भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ । पत्रकारको परिचयपत्र मात्र लिने र अन्य पेसा गर्ने, आफैँ मालिक भएर विभिन्न सुविधा खोज्दै हिँड्ने, पटके पत्रकारिता गर्ने, कुनै नेता वा व्यापारीको पिछलग्गु पत्रकारिता गर्नेहरूले वास्तविक सञ्चारकर्मीलाई पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन् ।

(लेखक दी राइजिङ नेपालका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

नेपालविरुद्ध भारतीय ‘प्रोपोगान्डा’

भारतीय टीभी जी न्युजले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीलाई जोडेर १६ मिनेटको काल्पनिक र अपमानजनक रिपोर्ट बजायो । ‘ओलीकी इस्किया’ शीर्षकको आपत्तिजनक कथामा प्रधानमन्त्री ओली र राजदूत यान्छीको तस्बिरको गलत प्रयोग ग¥यो, त्यसमा कपोकल्पित कथा, पटकथा र संवाद हाल्यो ।
अत्यन्तै आपत्तिजनक र अश्लील उक्त रिपोर्टको उद्देश्य नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र नभएको र चीनद्वारा सञ्चालित भएको प्रमाणित गर्ने देखिन्छ । राजदूतले नेपाल–भारत सम्बन्ध बिगार्न षड्यन्त्र गरेको र प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले प्रायोजन गरेकोजस्ता कथानक त्यहाँ बुनिएका छन् । जी झारखण्डले असार २६ मा ‘नेपाली जनताको भावनामा चोट पुगेकाले’ दुःख व्यक्त गरेको सूचना जारी ग¥यो । युट्युबबाट उक्त गलत सामग्री भने अझै हटाएको छैन । जीलगायत यस्ता ‘फेक’ समाचार प्रसारण गर्ने च्यानलको प्रसारणमा नेपालले रोक लगाएको भोलिपल्ट क्षमायाचना आयो ।
तर, अब जी न्युज नेपालको कालो सूचीमा प¥यो, नेपाली मनले यसलाई कहिल्यै पनि स्वीकार्दैन । जीका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले ‘भारतीय समाचार एङ्करसँग लड्न नसक्ने नेपाल सरकारले भारतीय सेनासँग कसरी लड्न सक्छ’ भन्ने ट्वीट गरेको एकिछनमै हटाउनुप¥यो । असत्य एकैछिन पनि टिक्दैन र जी र त्यसमा सम्पादक टिक्न सक्ने अवस्थै थिएन । त्यसअघि भारतीय दैनिक द टाइम्फ अफ इन्डियाले ६ जुलाईको सम्पादकीयमा नै प्रधानमन्त्री ओलीको अपमानजनक कार्टुन प्रकाशित ग¥यो । जसमा ओलीलाई चीनले प्रायोजन गरेको देखाउन चौँरीको शरीरमा ओलीको टाउको राखिएको छ । यो अखबारले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रायोजित समाचार छाप्छ । त्यतिमात्र होइन, ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले अब महसुस गर्नुपर्छ उनी समस्या हुन्, भारत होइन’ भन्ने भाषासहितको चेतावनी र धम्की पनि दियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतका कारण असफल भएको भन्ने अवसर दिनुहँुदैन भन्दै तर भित्रभित्रै द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउन चाहने नेपालका अन्य शक्तिसँग नयाँदिल्लीले शान्तपूर्वक सहकार्य गर्नुपर्ने बतायो । यसको सोझो अर्थ हुन्छ– ओलीलाई ढाल्न नेपालका अर्का थरीसँग गोप्य गठबन्धन गर्ने ।’ भारतीय संस्थापनको बुझाइ यो पत्रिकामार्फत आयो ।
फेरि उनै पत्रकार अर्नव गोश्वामीले भारतीय समाचार च्यानलको प्रसारण रोकेपछि अर्को १५ मिनको टक शो चलाए, जसमा चिनियाँ राजदूतको निर्देशनमा भारतीय च्यानल प्रसारणमा रोक लगाइको दाबी छ । उनले नेपालीलाई उपदेशका रूपमा विकल्प दिँदै भने– भारतसँग मित्रवत् सम्बन्ध चाहने कि चीनको गोटी बन्ने ?’ आफूलाई वरिष्ठ ठान्ने यी पत्रकारको नेपाल बुझाइ यस्तो गलत भएपछि सत्य कसरी प्रसारित होस् । भारतका हिन्दी र अङ्ग्रेजी दुवै भाषाका समाचारपत्र र टेलिभिजन माध्यमका भाषा फरक छन् तर तिनीहरूले प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली जनतामाथि नियोजित आक्रमण गरिरहेका छन् । नेपाली जनमतका नेता र स्वतन्त्र राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुख ओलीको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने दुस्साहस गरेका छन् । यो ओलीका विरुद्ध नभएर नेपाल र नेपालीविरुद्धको आक्रमण हो ।
यी सबै रिपोर्टमा चीनलाई तानिएको छ । काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतले नेपाललाई भारतविरोधी बनाउने मिसनको नेतृत्व लिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । महिला राजदूतमाथि ‘विषकन्या’, ‘भाइसराय’, ‘महारानी’ र ‘हनिट्रयाप’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्दै आक्रमण भएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका यी समाचार नै होइनन्, सत्यसँग यिनको कुनै सम्बन्ध छैन तर भारतीय सरकारद्वारा प्रायोजित भने हुन् । उनीहरूले पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई समेत आफ्नो भाष्यको अङ्ग बनाउने प्रयास गरे । यादवले चिनियाँ राजदूतको भूमिकामाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएकाले ‘होनी ट्रयाप’ कथा यथार्थ रहेको एकोहोरो प्रचार गरे । यादवले आफ्नो भनाइ तोडमोड गरेको बताएकाले यसलाई त्यसरी नै बुझौँ । यी मिडियाका योजनाबद्ध नक्कली रिपोर्टको निष्कर्ष हो– भारतले ओलीविरुद्ध युद्ध छेड्यो ।

भेटवार्ता कि हस्तक्षेप ?
सत्तारूढ पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चलिरहेका बेला चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डसँग निजीनिवासमै बेग्लाबेग्लै वार्ता गर्नुभयो । वार्तामा के छलफल भयो सार्वजनिक भएको छैन । चिनियाँ दूतावासले पनि सारवस्तुबारे बताएको छैन । त्यसैले नेकपाभित्रको सत्तासङ्कट जोगाउनै उहाँ सक्रिय हुनुभएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन, शङ्का गर्न सकिन्छ । एउटा तर्क सही हो– कूटनीतिक भेटवार्ताका लागि समय उपयुक्त थिएन ।
नेकपाभित्रको विवाद सत्ताको हो, सिद्धान्त र विचारको होइन । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हठात् अघि बढाइएको पूर्वप्रमहरूको गठबन्धन सत्ताकै लागि हो भन्ने प्रमाणित छ । लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा, नागरिकतामा विदेशी बुहारीलाई सातवर्षे प्रावधानजस्ता कदमका कारण ओलीलाई हटाउने भारतीय सूची लम्बिएको थियो । नाकाबन्दीबिरुद्ध लडेर ओलीले पहिला नै चुनौती दिनुभएको थियो । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको लिपुलेक सडकको नेपालबाट भएको विरोधलाई ‘चीनबाट उक्साइएको’ भन्ने भारतीय संस्थापनको व्याख्या गलत थियो । त्यही गलत बुझाइलाई प्रमाणित गर्न खोज्दा भारतलाई ‘बुमे¥याङ’ हुँदै छ ।
यही प्रसङ्गमा चिनियाँ राजदूतलाई विवादमा तानिएको छ । र, प्रधानमन्त्री ओली र यान्छीलाई पात्र बनाएर नेपाली सार्वभौमिकता र पहिचानमाथि नियोजित आक्रमण गरिएको छ । त्यसैगरी,
नेपाल–चीन सम्बन्धमाथि कूटनीतिक मर्यादा र सीमा नाघेर धावा बोलिएको छ । भारतले स्मरण गर्नुपर्छ, लैनचौरस्थित केही राजदूतले नेपालमा महŒवपूर्ण घरेलु निर्णयमा दखल दिन तत्कालीन समयमा शङ्कास्पद भेटवार्ता गरेकै हुन् । सबै भेटवार्तालाई हस्तक्षेप ठानिएको थियो ? यस्ता भेटवार्तामा भारतभन्दा चीन धेरै पछि हो ।

सार्वभौमिकतामा धावा
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध लडेपछि भारतीय संस्थापनदेखि मिडियासम्म ओलीको विरोधमा खुला रूपमै उत्रेको लुकेको छैन । त्यसैको एक अङ्गका रूपमा यो तहको घृणित काम भारतीय च्यानलबाट भयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीको चरित्रमाथिको आक्रमण र आक्षेप नेपालीलाई सह्य छैन । नेपालका नागरिकको जवाफी प्रतिक्रिया बिहीबार नै आयो । नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय च्यानल वितरकले ती भद्दा टीभीहरूको प्रसारण बन्द गरे । सबैखालका भारतीय प्रसारण बन्द गर्ने दबाब सरकारमाथि नागरिकबाटै आएको छ । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार र सञ्चार मन्त्रालयले शुक्रबार आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरी धन्यवाद दिनुको अर्थ सरकारको भारतीय प्रवृत्तिविरुद्धको नझुक्ने जवाफ हो ।
नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने बुझ्न भारतले ढिला गर्नुहुँदैन । नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर भारतलगायतका छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँग पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाउँछ भन्ने नबुझ्दा घाटा नयाँदिल्लीलाई हुन्छ, काठमाडौँलाई होइन । ओलीले स्थापित गरेको परराष्ट्र सम्बन्धको मानक यही हो । आफ्नो जमिन फिर्ता ल्याउन, नागरिकतामा आफूअनुकूलको प्रावधान राख्न नेपाललाई भारत वा चीनले निर्देशित गर्नुपर्दैन । यस्ता कपोकल्पित, अश्लील प्रसारणबाट नेपालमा भारतविरोधी स्थायी भावनाको निर्माण हुन्छ भन्ने त्यहाँको मिडिया र सरकारले बुझ्दा राम्रो हुन्छ । नेपालको छवि र प्रतिष्ठा धुमिल पार्ने यो प्रयास सफल हुने छैन ।
नेपाल, भारत र चीनबीचको स्वतन्त्र छिमेकी राष्ट्र हो, कसैको दास, उपनिवेश होइन । अझ भारत र चीनलाई त विदेशीले गुलाम बनाएका हुन्, नेपाललाई कसैले सकेनन् । त्यसैले नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्वभिमानी नेपालीको पहिचान हो । पराई शासकको अधिनस्थ नहुँदा राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको वास्तविक मूल्य सायद नबुझेको हुन सक्छ । तर, कसैका एजेन्डा नेपाल र नेपालीले बोक्दैनन् । नेपालको भारत र चीनसँग आफ्नैखालको सम्बन्ध छ । द्विपक्षीय सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई नेपाल आमन्त्रण गर्दैन । त्यसैले नेपाल–चीन सम्बन्धमा भारतले कुनै खलनायकीको भूमिका नखेल्दा उचित हुन्छ । चीनसँग पनि बलियो र भारतसँग त्यहीस्तरको सम्बन्ध कायम गर्न नेपाल सक्षम छ । कुनै एकको मूल्यमा अर्कोसँग सम्वन्ध राख्दैन । एकजना महिला कूटनीतिज्ञ र उहाँको चरित्रमाथि सम्बन्ध नै नरहेको देश र त्यसका मिडियाले आक्रमण गर्नुलाई कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्न सकिँदैन । नयाँदिल्ली र बेइजिङबीच शत्रुता हुन सक्छ वा सहकार्य हुन सक्छ, त्यो द्विपक्षीय विषय हो । त्यसमा नेपालको सरोकार छैन । नेपाल कसैको शत्रुता प्रदर्शन गर्ने माध्यम बन्दैन । हउ यान्छी भारतका लागि चिनियाँ राजदूत होइन, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हो ।
भारतीय मिडियाले बुझ्नुपर्छ यान्छी एक महिलामात्र होइन, विश्वको दोस्रो शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उहाँमाथि आक्रमण व्यक्तिमाथिको आक्रमण होइन, चीनविरुद्धको आक्रमण ठहरिन्छ । यसमा बेइजिङले प्रत्याक्रमण प्रारम्भ ग¥यो भने भारतले कसरी थेग्ला ? गल्वान उपत्यकामा आफ्नो पक्षमा भएको मानव क्षति भारतले बुझोस् ।

‘पपेट’को खोजी
दुःखलाग्दो के छ भने नेकपाको सत्ता ढाल्न नेकपा नै उद्यत छ । भारतीय संस्थापन र मिडिया ओलीविरुद्धको यो जेहादलाई सफल पार्न घरेलु ‘पपेट’को खोजी गरिरहेका छन्, जसप्रति नेकपा पङ्ति सचेत हुनुपर्छ । यस्तो बेला ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट कदाचित हटाइनुको सन्देश के जान्छ ? नयाँदिल्लीमा विजय जुलुस निस्कन्छ । नेपालको बाँकी जीवन भारतीय नियन्त्रणमा कैद हुनेछ । यसपछिका हरेक प्रधानमन्त्री भारतले बनाउनेछ र हरेक प्रधानमन्त्री भारतले नै ढाल्नेछ । उही ‘नियन्त्रित’ अस्थिरताका पुरातन दुश्चक्रमा नेपाल फस्नेछ । भारतीय मिडियाको नेपाल चित्रबारे भारतीय सरकार बेखबर छ भन्ने नेपाल ठान्दैन । तर, त्यसैका आधारमा प्रतिशोधको कूटनीति र राजनीति गर्दैन । कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्न भारत चाहन्छ भने तत्काल यस्ता प्रायोजित सामग्री बन्द हुनुपर्छ किनकि नेपालले सीमालगायतका सबै समस्या वार्ताबाट गरौँ भनेर औपचारिक प्रस्ताव पठाएको छ ।
नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई चुनौती नभएर अवसर ठानेको हो । त्यसको अर्थ दुवै देशसँग सन्तुलित र समान सम्बन्ध कायम राख्दै विकासमा साझेदारिताको नीति लिएको हो । ओली सरकारले त्यही गरिरहेको छ । दुवै छिमेकीप्रति सरकारले लिएको पारस्परिक सहयोग र लाभको व्यावहारिक सम्बन्धलाई आफूविरुद्ध ठान्ने र त्यसमा प्रतिशोध साँध्ने काम छिमेकीबाट बन्द होस् ।

(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)  

प्रोपोगान्डा छाड, पत्रकारिता गर

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई पत्र लेख्दै भन्नुभएको थियो, ‘भारतले स्वाधीनता प्राप्त गरेको छ, प्रजातन्त्र पाएको छैन, प्रजातन्त्रका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ ।’ अहिले उहाँ जीवितै रहेको भए भन्नुहुँदो हो, ‘भारतमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था छ तर प्रजातान्त्रिक संस्कार बसाउन सकिएको छैन ।’ एक गालामा कसैले थप्पड हान्यो भने अर्को गाला पनि थापिदिनु भन्ने संस्कार सिकाउनुहुने गान्धीको देश भारतका केही सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमले विश्व पत्रकारिताको मूल्यमान्यता भङ्ग गरेका छन् । पत्रकारिताको सामान्य विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने सत्य, तथ्य निष्पक्षजस्ता सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले दोस्रो विश्वयुद्धकालीन प्रोपोगान्डा गरिरहेका छन् । अफवाह फैलाएका छन् । खराब मनसाय प्रकट गरेका छन् । पत्रकारितालाई माध्यम बनाएर नेपाल, नेपाली र नेपाली नेतृत्वविरुद्ध गरिएका भ्रमको खेती पत्रकारिताको आममान्यताविरुद्ध छन् । सङ्क्षेपमा भन्नुपर्दा उनीहरूले प्रचार गरेका छन्, पत्रकारिता त्यागेका छन् ।
नेपालले आफ्नो मुलुकको नक्सा अद्यावधिक गरेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले सुनियोजित तरिकाले नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् । विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतका त्यस्ता सञ्चारमाध्यमले भारतको खिल्लीमात्र उडाएका छैनन्, लोक हँसाएका छन् । नेपाल, एउटा असल मित्रराष्ट्रविरुद्ध लेख्दै गर्दा, बोल्दै गर्दा भारतीय पत्रकारले बिर्सन हुँदैन– उनीहरूलाई साम्राज्यवादको दलदलबाट मुक्त गराएर स्वतन्त्रतापूर्वक लेख्ने हैसियत दिन र स्वतन्त्र मुलुकको नागरिक बन्न नेपाली नेताहरूले ठूलो योगदान दिएका थिए । नेपाली युवाले अहिले पनि भारतको सीमा रक्षा गरिरहेका छन् । यस्तो गौरवपूर्ण सत्यलाई उपेक्षा गरेर भारतका केही सञ्चारकर्मीले गरेका भ्रमको सर्कस उनीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक हुन सक्छन् तर न यसले भारतको शुभचिन्तक नेपालको सम्मान गर्छ न विश्व पत्रकारिताको धर्म धान्दछ ।
नेपालले आफ्नो लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले बनाएको सडकलगायतका संरचना र सीमा विवादबारे खुला हृदयले वार्ता गरी कूटनीतिक समाधानका लागि पटक–पटक गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गर्दै भारत सरकारले गरेको अर्घेलो चिर्न नसकेर सरकारको मुन्सीखाना वा चप्रासीको हैसियतामा त्यहाँको सञ्चारजगत् बर्बाद हुनुहुँदैन भन्ने नेपालीको मान्यता छ । नेपाली पत्रकारिताले भारतीय सञ्चारले अपनाएको गलत बाटोमा दयाभाव प्रकट गरिदिनमात्र सक्छ । नेपाली पत्रकारहरूलाई राम्ररी थाहा छ, भारत स्वाधीन हुन गर्दै गरिएका गर या मरको अभियानमा कतिपय भारतीय पत्रकार र सञ्चारले स्वाधीन भारत अभियानलाई असहयोग गरेर ब्रिटिस–भारत सरकारको गुलामी गरेका थिए । यसबारेमा गान्धीका तीता अनुभव पढ्नुपर्छ, त्यहाँका पत्रकारले । अहिले पनि निष्पक्ष र पत्रकारिताको धर्मपालना सन्दर्भमा जनताले लिने परीक्षामा कस्तो अङ्क ल्याउनेछन् उनीहरूले ?
राष्ट्रियताका पक्षमा नेपालभित्र देखिएको अभूतपूर्व एकता, हार्दिकता र त्यस्तो वातावरणको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहास सच्याउँदै नेपालका कुटियाङ्दी, नाभीलगायत लिम्पियाधुरासम्म समेटी नक्सा जारी गरेर नेपाली स्वाभिमान उच्च बनाउनुभएकाले भारतीय सञ्चारमाध्यमले उहाँविरुद्ध गर्ने बद्ख्याइँलाई नेपाली मन र मुटुले राम्ररी बुझेका छन् । नेपाल ‘नबिराऊ, नडराऊ’ सिद्धान्तमा अघि बढिरहेको छ । यस्ता कुप्रचारले नेपालीलाई थप सजग, एकताबद्ध र दृढ हुन पे्ररणा दिनेछ । नेपालीले हरप्रहारलाई थप प्रेरणा बनाएको इतिहास धेरै टाढा छैन । जनताले लेखेको संविधान जारी हुनेबित्तिकै नेपालीमाथि लादिएको नाकाबन्दीमा नेपालीले भनेका थिए, ‘आधापेट खान्छौँ, अन्यायविरुद्ध नझुक सरकार ।’ त्यसबेला पनि नेपाली स्वाभिमानको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको नशा–नशामा अद्यावधिक नक्सा प्रविष्ट गराउँदा भारतीय अपरिपक्व सञ्चारकर्मीले तल्लोस्तरको गालीगलौज गर्छन् भने नेपालीले उनीहरूको सीमित ज्ञान, पूर्वाग्रह र अज्ञानताविरुद्ध क्षमा दिनुपर्छ । नेपाली पत्रकारिताले भारतको भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछ । भारत–चीन तनावका कारण लद्दाख क्षेत्रमा भारतीय सेनाले बेहोरेको क्षति तथा शहादतका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भन्नुभएको थियो– विस्तारवादको युग समाप्त भएको छ । भारतका सञ्चारकर्मीहरूले बुझ्नुपर्छ एक्काइसौँ शताब्दी न भौगोलिक विस्तारवादका लागि आएको हो न आफूअनुकूल विचार विस्तारका लागि उदाएको हो । एक्काइसौँ शताब्दीले न बलको विस्तार स्वीकार गर्छ न नियोजित विचार स्वीकार गर्छ ।

घृणा फैलाउने भारतीय न्युज च्यानल नेपालमा बन्द

भ्रामक मात्र होइन, निकृष्ट सामग्री उत्पादन गरिरहेका भारतीय न्युज च्यानलको प्रसारण नेपालमा रोकिएको छ । नेपालका अधिकांश केबल तथा डिटिएच अपरेटरले दूरदर्शनबाहेक अन्य भारतीय न्युज च्यानल प्रसारणमा रोक लगाएको बताएका छन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक विवाद बढेसँगै भारतीय मिडियाले लगातार नेपालविरुद्ध विषवमन गर्दैै आएका छन् ।

सरकारको निर्देशनमा होइन, सर्वसाधारणको आग्रहबमोजिम ती च्यानल बन्द गरिएको डिसहोमका प्रबन्ध–निर्देशक सुदीप आचार्यले जानकारी दिए । ‘भारतीय च्यानलहरूको निकृष्ट सामग्रीप्रति ग्राहकहरूको विरोध लामो समयदेखि थियो, ती च्यानल बन्द गर्नुपर्‍यो भन्ने जनदबाब थियो,’ आचार्यले भने, हामीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा निर्देशन पनि मागेका थियौँ, तर मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा केही पनि प्रतिक्रिया दिएन । तर, पछिल्ला दिनमा झन् आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण भएपछि केबल टेलिभिजन अपरेटर र डिटिएचहरूले सल्लाह गरी ती च्यानल बन्द गर्‍यौँ ।’ भारतबाट प्रसारण हुने न्युज च्यानलबाहेक अन्य टेलिभिजनको प्रसारणमा भने रोक लगाइएको छैन ।

टेलिभिजन सेटमा च्यानल बन्द भए पनि इन्टरनेटबाट ती च्यानल आउने बाटो भने रोकिएको छैन । युट्युब, फेसबुक तथा ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालमा आउने भारतीय टेलिभिजनका कन्टेन्ट बन्द गर्न सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने पनि आचार्यले बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमा जे–जे कन्टेन्ट आएका छन्, ती टेलिभिजनबाट होइन, सामाजिक सञ्जालबाटै आएका हुन्, त्यसो हुँदा भारतीय न्युज च्यानलका ती कन्टेन्ट पनि बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहेमा त्यसो गर्न सक्छ ।’

नेपालका प्रधानमन्त्री, नेपाली जनता, राजनीतिक दलका विषयमा अनर्गल प्रचार गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति नेपाली समाजमा रोष बढेको थियो । सरकारले पनि नेपाली प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राजदूतको विषयमा भारतीय च्यानलहरूले बनाएको आपत्तिजनक कथाबारे राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार पत्रकारहरूसँग भने, ‘दुर्भावना फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, मानमर्दन गर्ने समाचार तथा विश्लेषणको सरकारले भत्र्सना गर्छ, तथा कानुनी तथा राजनीतिक उपचार खोज्नेछ ।’

विदेशी च्यानल नेपालमा प्रसारण गराउन डिटिएच तथा केबुल टिभी अपरेटरले वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने डिसहोमका प्रबन्ध–निर्देशक सुदीप आचार्यले बताए । यद्यपि, अधिकांश भारतीय समाचार च्यानललाई भने पैसा तिर्नुपर्दैन । ‘मनोरञ्जन र खेल च्यानलका लागि ठूलो रकम भारत जान्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘ती च्यानलको प्रसारण अधिकार किन्दा न्युज च्यानल प्याकेजमै आउने गरेका छन् ।’

विज्ञापन व्यवसायी रञ्जित आचार्य नेपालमा भारतीय च्यानलले दोहोरो फाइदा लिइरहेको बताउँछन् । ‘पहिलो नेपालीले पैसा तिरेर भारतीय च्यानल हेरिदिएका छन्, दोस्रो– नेपालको बजारमा समेत हाम्रो बलियो उपस्थिति छ भनेर भारतीय च्यानलले विज्ञापन उठाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

नेपालमा भारतीय च्यानल निर्वाध चल्दा नेपालको विज्ञापन बजारलाई ठूलो घाटा भइरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले बताए । ‘नेपाली बजारमा उपलब्ध बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ५० प्रतिशत उत्पादनको विज्ञापन भारतीय च्यानलमा आउँछ, तीमध्ये अधिकांशले नेपालमा विज्ञापन गर्दैनन्, भारतीय च्यानलकै भर परेका छन्,’ उनको भनाइ छ, ‘क्लिनफिड लागू भए भारतीय च्यानलबाट विज्ञापनबाहेकका कन्टेन्ट मात्र आउने थिए । र, नेपाली विज्ञापन बजारमा थप पाँच अर्बले बढेर १५ अर्बको हुनेछ ।’

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एजेन्टले विज्ञापनमा खर्च गर्ने भनेर मातृ कम्पनीबाट लिएको रकमसमेत खर्च नगरेको विज्ञापन व्यवसायी आचार्यको भनाइ छ । ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाली एजेन्टले उताबाट ल्याएको रकमको विज्ञापन गरे भने पनि तीन–चार अर्बको बजार बढ्छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा बिक्री हुने सबै उत्पादनको न्यूनतम बिक्री मूल्य प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने हो भने पाँच अर्बसम्मको विज्ञापन बजार नेपालमा बढ्न सक्छ ।’

 

भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको आपत्ति

राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाइ

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका

नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विषयमा अनर्गल प्रचार गरेकोमा भारतीय सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारले आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले अनर्गल प्रचार गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताए ।

‘हाम्रो राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपालीको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याउने समाचार सम्प्रेषण नगर्न हामी स्वदेशी र विदेशी सबै मिडियालाई आग्रह गर्छौँ । यसका पछाडि कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् । राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने ।

दुर्भावना फैलाउने, चरित्र हत्या गर्ने, मानमर्दन गर्ने समाचार तथा विश्लेषणको सरकारले भत्र्सना गर्ने प्रवक्ता खतिवडाको भनाइ छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमको गलत प्रचारको विरुद्धमा कूटनीतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्ने उनले बताए ।

भारतीय टेलिभिजनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा एकपक्षीय समाचार प्रसारण भएका छन् । पछिल्लोपटक भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओली, चीन तथा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको व्यक्तिगत विवरण जोडेर केही रिपोर्ट प्रसारण भएका थिए । यसलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि प्रतिक्रिया आएका छन् ।

‘भारतीय मिडियाले नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आएका समाचार स्टोरीहरू र प्रतिक्रियाहरू अत्यन्तै आपत्तिजनक छन् । त्यस्ता रिपोर्टमा पत्रकारिताको आधारभूत आचारसंहिताको पालना भएको छैन । त्यस्ता रिपोर्टहरूमा अन्तर्निहित दुर्भावनापूर्ण सोच र तरिकाले हाम्रा दुई देश र जनताबीच रहेको पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई हानि पुर्‍याउँछ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको भनाइ छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको प्रतिक्रिया छ, ‘नयाँ नक्साको प्रकाशनपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री र सरकारविरुद्ध भारतीय मिडियाबाट आएका समाचार निन्दनीय छन् । उनीहरूको बनावटी र नक्कली समाचारहरूलाई हामी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दछौँ । हाम्रो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताबारे नेपाली सरकार र जनताको एकीकृत अडानको सम्मान गर्न हामी सम्बद्ध उनीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भनेका छन्, ‘कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले केही दिनयता गरिरहेको गलत र मर्यादाहीन सम्प्रेषणको अभीष्ट राम्रैसँग बुझ्न सकिन्छ । तिनले पत्रकारिताबाहेक अरू थोक मात्रै गरिरहेका छन् । नेपालीमा यस्तो आधारहीन सम्प्रेषणले कुनै अर्थ राख्दैन । जिम्मेवार पत्रकारिताका निम्ति यो लज्जाको विषय हो ।’

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भारतीय मिडियाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘भारतीय सञ्चारमाध्यमले हाम्रो सरकार र प्रधानमन्त्रीबारे गरेको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो । हद भयो । बकवास बन्द गर । हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति हामी एकढिक्का छौँ । विदेशीको फुटाऊ र स्वार्थ पूरा गर नीति सफल हुन दिनेछैनौँ । यहाँ के गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ सत्तारुढ दल नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उता कांग्रेस नेता गगन थापाको प्रतिक्रिया छ, ‘नेकपाको विवादमा चिनियाँ राजदूतको अशोभनीय संलग्नता आपत्तिजनक छ, प्रश्न गरौँ । तर, यो सन्दर्भमा केही भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर प्रसारित विषयवस्तुले हामी सबैको अपमान गरेको छ । त्यस्ता गोदी मिडिया नेपालमा नहेर्ने मात्र होइन, अबदेखि तिनका कार्यक्रममा भाग पनि नलिऔँ ।’

उता समाचारबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यसको खण्डन वा प्रतिक्रिया जनाएको छैन । नेपाली राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा वा भारतीय सञ्चारमाध्यममा यसको खण्डन गरेका छैनन् ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य यसबारे प्रतिक्रिया दिन उपलब्ध भएनन् । तर, आचार्यले बिहीबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘बोल्नुपर्ने ठाउँमा बोल्ने हो, भन्नुपर्ने कुरा भन्ने हो । त्यो भएको छ, बोलिएको छ, भनिएको छ ।’

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार आचार्यको उदासीनताप्रति सरकार पनि सन्तुष्ट छैन । परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘यो वेला राजदूत मात्र होइन, कूटनीतिक अधिकारीहरू पनि सक्रिय हुनुपथ्र्यो । तर, उनीहरू मौनता साँधेर बसेका छन् । नेतृत्वका हिसाबले राजदूतले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुभएन ।’

Cable operators ban Indian news channels in response to ‘insulting’ video about prime minister

Hours after Yubaraj Khatiwada, the government spokesperson, announced that the government would be seeking legal and political remedies against some Indian media for their “baseless” and “insulting” allegations against Prime Minister KP Sharma Oli, a number of Indian news channels went off the air on Thursday evening.

“The government holds full rights to seek remedies against those Indian media responsible for damaging the image of our country, and the nationality, sovereignty and dignity of the Nepali people,” Khatiwada said during a weekly presser on Thursday. “We have also urged them to stop broadcasting and publishing such news.”

Zee News, an Indian news channel, had aired a ‘news report’ about Prime Minister KP Sharma Oli, making sensational claims about the prime minister’s relationship with Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi. The ‘report’ presents no real evidence but goes on to make baseless allegations for over 15 minutes.

There has been a vocal outcry against the video in the public sphere, with politicians, civil society and social media condemning the allegations and accusing the channel of engaging in baseless propaganda and trafficking in misogyny. Ruling party leaders, Oli’s advisers, and the Federation of Nepali Journalists have all expressed concern.

Government officials said that the Nepali Embassy in New Delhi has taken note of the ‘report’ and expressed serious reservations over some objectionable content published in Indian print and electronic media. The Nepali Embassy in New Delhi took up the matter with India’s Ministry of External Affairs on Thursday, said Foreign Minister Pradeep Gyawali.

“[Our] Serious attention has been drawn to some objectionable media content published and aired in Indian media and our embassy in New Delhi has taken up the matter with India’s foreign ministry,” Gyawali told the Post.

Nepali Ambassador to India Nilamber Acharya talked to South Block officials over phone to say that such media reports will harm ages-old ties between Nepal and India.

“Some Indian media are hell-bent on damaging Nepal-India ties,” Acharya told the Post over the phone from New Delhi. “These reports are deplorable and objectionable.”

A senior government official told the Post that the government is employing diplomatic channels to reach out to the Indian government but is also considering asking cable operators to shut down the broadcasting of Indian news channels for a certain period of time.

“Prime Minister Oli himself has taken the matter into notice,” said Surya Thapa, Oli’s press adviser. “But I think cable operators have shut down some Indian news channels out of their responsibility to the country.”

The government has not made any official request to the cable operators, according to Thapa.

The Nepal Cable TV Association confirmed that the decision to block some Indian news channels was taken on its own.

“We decided to halt the broadcast of Indian news channels for a certain period of time to show our patriotism,” said Dinesh Subedi, president of the association and also chair of Max Digital, a cable TV service provider. “The decision was made independently by cable operators and was not due to what the government said.”

The government, however, is legally equipped to ban any television channels that it deems objectionable.

Article 9 of the National Broadcasting Rules 1995 allows the government to prohibit the broadcast of any matter that undermines the security, peace and order of Nepal; jeopardises the decency, morality of the general public and social harmony; undermines the sovereignty and integrity of Nepal; spread[s] social deformity; and undermines the reputation, honour or prestige of a person, by pointing out the name of that person.

The rules further allow the Ministry of Communications and Information Technology to prohibit broadcast of “such other materials… as prescribed by the ministry from time to time.”

Relations between India and Nepal are at an all-time low, after Nepal on May 20 released a map depicting Lipulekh, Limpiyadhura and Kalapani as parts of the Nepali territory.

The Narendra Modi government has been displeased and the Indian media has followed suit, criticising the Oli government in Nepal and alluding to Chinese instigation.

On Thursday, the same news channel interviewed Upendra Yadav, former deputy prime minister and foreign minister, where he appeared to corroborate Wednesday’s salacious report.

But Yadav told the Post that his words had been twisted and edited.

“They took my interview for half an hour but only aired seven minutes of a very selective version,” said Yadav. “I never mentioned a honey trap. Without a probe, how can I talk about the involvement of any neighbour?”

Yadav’s interview comes at a time when Chinese Ambassador Hou has been holding a series of meetings with ruling party leaders, including Prime Minister Oli.

The ambassador, over the past week, has also met with President Bidya Devi Bhandari.

Hou held talks with Nepal Communist Party (NCP) chair Pushpa Kamal Dahal on Thursday, days after she met other senior leaders Madhav Kumar Nepal and Jhala Nath Khanal.

Hou’s marathon meetings are taking place at a time when the Nepal Communist Party is facing a crisis due to a factional feud, as a rival faction is demanding Oli’s resignation, which could lead to a party split.

The Indian media, however, has tried to portray the Chinese ambassador’s meetings as part of a grand scheme orchestrated by Beijing.

Politicians warn that such news reports could turn out to benefit the embattled Oli who is facing a call for resignation from within his own party. Such blatant attacks could help Oli shore up his position domestically, said one Standing Committee member of the Nepal Communist Party.

“Such nefarious reports will only serve to prove Oli’s accusation that New Delhi is attempting to unseat him,” he told the Post. “At a time when internal rifts are widening, he will only gain more public support.”Despite the rift in the party, members of the opposing factions have stood behind Oli in this instance.

“The baseless media report against our prime minister in the Indian media has crossed the limit,” ruling party spokesperson Narayan Kaji Shrestha said on social media. “It’s enough, let’s stop this, it is disgusting. We are united in protecting our national sovereignty and territorial integrity, we will not let foreigners create divisions among us to fulfil their own interests.”

The Indian media has, since the election of the Hindu-nationalist Narendra Modi, acquired the unflattering sobriquet of the “Godi media”, a term coined by journalist Ravish Kumar to refer to a large section of the Indian media’s unquestioning, unwavering support of their prime minister.

Kumar told the Post that it was best not to patronise the ‘Godi media’.

“I am not aware about the content of the Indian media on Nepal in recent days but I can assume that it is not a new phenomenon for these pro-establishment media to carry baseless news reports,” said Kumar, a Magsaysay award winner for his journalism. “That is why I have stopped reading and watching these media.

Krishana Prasai contributed reporting.

Fake it like Indian TV

In a short video clip doing the rounds on social media in the past couple of days, Janata Samajwadi Party leader and former foreign minister Upendra Yadav is heard answering in the affirmative an Indian television journalist’s query as to whether Prime Minister KP Sharma Oli had been ‘honey-trapped’ by Hou Yanqi, the Chinese ambassador to Nepal. Going by the slight hesitation in his response, Yadav possibly failed to understand the meaning of the phrase. But he still played into the hands of the journalist and ended up trolling the dignitaries as well as himself. Notwithstanding Yadav’s callous response, characteristic of Nepali leaders who keep putting their feet in their mouths, there is no questioning the moral integrity of Prime Minister Oli and Ambassador Hou, both of whom have been targets of a vicious disinformation campaign run by a section of the right-wing, nationalist Indian television media in the past few weeks.

Rattled by Nepal’s recent updating of its political and administrative map by including the disputed territories of Lipulekh, Limpiyadhura and Kalapani, the Indian nationalist television channels have begun an all-out war against Prime Minister Oli. Their accusations vary according to how farther away a particular propagandist-cum-journalist is willing to go from the truth: Oli is presumably working at China’s behest, is selling Nepal to China, is pitting China against India, or is even cashing in on Pakistan’s anti-India sentiment to destabilise the southern neighbour.

Each day, one nationalist media channel or the other comes up with a new—and invariably false—propaganda against Oli. Sitting in their Delhi or Mumbai studios, they do not hesitate to announce the date and time of Oli’s resignation, some of them even asking him to step down. Oli, it seems, is the new enemy they must fight each day to garner higher television rating points for themselves. In becoming their target and helping them gain higher TRPs, Oli has, in fact, become a steady source of their bread and butter. As the prime minister of the country, Oli is rightly facing brickbats and bouquets both from the Nepalis. But the brazenness with which the propaganda channels have castigated Oli is totally uncalled for. In showing Oli in a negative light to satisfy their bloated nationalist egos, the channels and their journalists have arguably raised his approval ratings on the home turf.

In running the disinformation campaign, the propagandists have also been outraging the modesty of Ambassador Hou. The ambassador’s political activities may be questioned and debated through diplomatic paradigms as has always been the case when Indian diplomats are seen hobnobbing with political leaders during crises in Nepali politics. But calling the Chinese ambassador a vishkanya, or a poisonous woman, and flashing her photographs alongside Oli’s only exposes the deep misogyny that runs through Indian newsrooms. Ambassador Hou’s rights to dignity as a professional, woman and human being must be sternly defended, and the media trial must be condemned by all sections of society.

The campaign also exposes the deep crisis of credibility that characterises Indian television media today. They have long discarded the idea that their only loyalty should be towards truth, and not towards any individual, party or government. The farther they deviate from seeking the truth, the more they fail in their duty to be the eyes and the ears for the citizens. As the trend of fake news and alternative truths challenges the traditional media industry, it is all the more important for mainstream media to stick to the primary purpose of journalism: Providing citizens with unadulterated information and helping make the world a better place rather than trying to turn it into a hellhole.

https://tkpo.st/38KRvll

‘भारतीय मिडियाको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो’

काठमाडाैँ, असार २५ गते । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतको क्षेत्रलाई संविधान संशोधनमार्फत नेपाली नक्सामा समेटिएपछि भारतीय मिडियाले झुठा र अनैतिक प्रचारप्रसारमा लागेको भन्दै नेपाली नेताहरूले कडा आलोचना गर्नुभएको छ ।

नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय भूमिलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि कायम रहेकाबेला भारतीय मिडियाले नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीलाई लक्षित गरी अनर्गल प्रचारमा लागेको देखिन्छ । सो समाचारप्रति लक्षित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ ले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै भारतीय मिडियाको कडा आलोचना गर्नुभएको छ ।

प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ, “भारतीय सञ्चारमाध्यमले हाम्रो सरकार र प्रमबारे गरेको अनर्गल प्रचारले सीमा नाघ्यो, हद भयो, प्रचार बन्द गर ।” नेपालमा नेपालीले के गर्ने भन्ने आन्तरिक विषय भएको भन्दै उहाँले अगाडि लेख्नुभएको छ, “राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति हामी एक ढिक्का छौँ, ‘विदेशीको फुटाउ र स्वार्थ पूरा गर’ नीति सफल हुन दिनेछैनौँ ।”

त्यस्तै, नेकपाका नेता प्रदीप नेपालले पनि भारतीय मिडियाको समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा बिहीबार उहाँले लेख्नुभएको छ, “नेपाल र नेपाली जनताप्रति ८० प्रतिशत भारतीय सञ्चारमाध्यमहरू असभ्य, घृणितमात्र होइन, शतप्रतिशत झुठा समाचार प्रसारण गर्छन् ।”

सोहीअनुसार नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि भारतीय मिडियाको समाचारप्रति कडा आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले ट्विटरमा लेख्नुभएको छ, “नेपालका प्रधानमन्त्री, नेपाली नेताहरू र नेपालको सवालमा भारतीय सञ्चार माध्यममा आइरहेका समाचार तथा टिप्पणी हेर्दा लाग्छ, पूर्वीय सभ्यताको उपहास भइरहेको छ ।” भारतीय मिडियाले आफैँलाई नङ्ग्याइरहेको देख्दा दया लागेर आउँछ, उहाँले लेख्नुभएको छ ।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूले टीभीमा बोलेको कुरालाई तोडमोड गरी गलत प्रचार गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अध्यक्ष यादवले भारतीय मिडिया टीभी ९ लाई बुधबार अन्तरवार्ता दिएका थिए । “दिएको अन्तरवार्ताको अघिल्लो र पछिल्लो वाक्य काटी बीचको कुरामात्र राखेर प्रसारण गरिएको छ, यो सरासर अनैतिक काम भयो” यादवले भन्नुभयो । आफ्नो भनाइ बिगारेकोप्रति उहाँले भारतीय मिडियाप्रति रोष प्रकट गर्नुभयो ।

सोहीअनुसार प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पनि भारतीय मिडियाको समाचारप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नुभएको छ, “भारतीय टिभी च्यानलबाट नेपाल र नेपालीविरुद्ध अपुष्ट, अक्षम्य, आपत्तिजनक, भ्रामक र अराजक सामग्री प्रसारणमा बढोत्तरी भएकोप्रति प्रेस काउन्सिल नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

एकपक्षीय र अप्रमाणित सामग्री सम्प्रेषण संसारका कुनै पनि कुनामा पत्रकारिताको न्यूनतम धर्मभित्र नपर्ने उहाँले प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ “यो पत्रकारिता नभई गालीकारिता र पर्चाकारिता हो ! यसबारे हामीले समकक्षी भारतीय प्रेस काउन्सिलसमक्ष गम्भीर सरोकार राखेका छौँ ।”

Indian Media Stoop Too Low To Undermine Nepal-China Ties

Kathmandu, July 10: Objectivity, fairness and credibility are the fundamental principles of ethical journalism but some Indian media seem to have kept these principles and code of conduct at bay while catering ‘news’ to the public.

On July 7, a mainstream Indian news channel named ‘Zee Hindustan’ premiered a questionable news report unnecessarily sensitising the meetings between Prime Minister KP Sharma Oli and Chinese Ambassador to Nepal Hou Yanqi. Various fictitious allegations and personal comments were made on both, PM Oli and ambassador Hou, in the news report.

Likewise, the Times of India, apparently one of the significant print media of India, published an editorial titled ‘Oli’s political woes’ with insulting illustration on PM Oli’s picture.

The ultimate aim of journalism is to provide fact-based, verified and credible news to the consumers. But the way the Indian media are portraying Nepal-China relation is no less than a malicious distortion.

The hoax created by the Indian media has also been condemned by the Nepali leaders.

“The unrestrained publicity by Indian media has crossed all limits. Stop this nonsense. We are all united for protection of our national sovereignty and integrity. We will not make the policy of fulfilling vested interests successful here,” tweeted Narayankaji Shrestha ‘Prakash’, spokesperson of the ruling Nepal Communist Party (NCP).

Likewise, Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Yogesh Bhattarai tweeted, “The news and comments made on Prime Minister KP Sharma Oli, Nepali leaders and Nepal makes me believe that the eastern civilisation is being ridiculed.”

Nepali leaders Pradeep Nepal and Upendra Yadav, among others, have also spoken against the Indian media.

Journalists have said that hyping Nepal’s politics and international relations in a ridiculously negative light has raised a huge question mark on credibility of the Indian media per se.

Talking to The Rising Nepal, senior journalist, Dhruba Hari Adhikari said, “News should always be fact-based and not speculative. But the Indian media are far away from being fact-based.”

“Had the news about Nepal that is being disseminated by the Indian media been factually correct, it would have been okay. The recent news reports about Nepal-China relations that are being floated around the Indian media are not substantiated by facts,” said Adhikari.

He said that the Indian media’s reporting about Nepal seemed to be a propaganda driven from official government agencies. The news appears to be presented in an organised manner to misinform people, added Adhikari.

He said that spreading deceptive news would only erode the credibility of the Indian media. “The readers/viewers must be watchful while consuming news catered by the Indian media. We should understand that the news is being published with a motive to misinform people and consume the news with a lot of suspicion.”

Likewise, former president of the Federation of Nepali Journalists, Bishnu Nisthuri, said, “The Indian media are not abiding by the standards and fundamental principles of journalism. The way they are reporting Nepal-China relations cannot be called ‘journalism’. This is utter misuse of media and injustice to the profession of journalism.”

“They are damaging their own reputation,” he said. “Having a sound relation is a natural characteristic of a sovereign nation. There’s no need of distorting simple issues like an official meeting between the PM and the ambassador. This only destroys people’s trust in media.”

Similarly, Govinda Acharya, President of FNJ, said, “Making baseless allegations and rebuking on internal affairs of an independent, sovereign nation in the name of journalism cannot be called ‘news’. This is another disgusting move of Indian journalism, which is wrong on diplomatic level as well.”

Acharya said that the government should take action against all this via diplomatic channels. Such Indian media which are disseminating speculative news must be banned in Nepal, added Acharya.

It seems that many Indian media have yet to learn from how their presentation and dissemination of news during 2015 earthquake in Nepal was sniffed and the people in Nepal had even started #BackoffIndianmedia on social media like twitter.