Author: मोदनाथ ढकाल/ गोरखापत्र

कोरोना भाइरस महामारीका पछिल्ला केही महिनामा सयौंँ पत्रकार बेरोजगार भए । साना मिडियाको चर्चा त खासै भएन तर कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोष्ट र नागरिकजस्ता ठूला सञ्चार गृहले आफ्ना साप्ताहिक र मासिक प्रकाशन बन्द गरी थप पत्रकारलाई समेत बिदा गरेपछि पत्रकारको रोजीरोटीको सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो । मिडिया मालिक चर्को आलोचनामा परे तर उदार अर्थव्यवस्था मान्ने हो भने मिडिया नाफामूलक कम्पनी हुन् र उनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । नाफा कमाउने प्रकृतिको कम्पनीले घाटा खाएर कामदार पाल्दैन । यति पनि नबुझी मिडिया मालिकको आलोचना गर्नु जायज नहुन पनि सक्छ ।
त्यसमाथि २४ पृष्ठमा छापिने अखबार ८ पृष्ठमा झरेपछि दुईतिहाइ पत्रकार यसै बेरोजगार हुने नै भए । दुई पृष्ठ सम्पादकीय र विचार अनि एक पृष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय गन्ने हो भने समाचार आउने त पाँच पृष्ठमात्रै हो । त्यसका लागि कति पत्रकार पाल्ने, कति प्राविधिक राख्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चार कम्पनीलाई हुनैपर्छ । कम्पनी डुबे डुबोस् तर म पत्रकारको हित गर्न छाड्दिन, उनीहरूलाई तलब र सेवासुविधा दिइरहन्छु भनेर व्यवसाय चल्दैन । त्यसैले होला आर्थिक सङ्कटमा परेका मिडिया व्यवसायीले अनुभवी र धेरै तलब खाने पत्रकारलाई निकालेर सिकारु नियुक्ति गर्ने परम्परा जस्तै बनेको छ । ठूला मिडियामा पत्रकार कटौतीको केही चर्चा भए पनि रेडियो र टेलिभिजनको भने त्यति चर्चा भएन । त्यसको कारण के हो भने प्रकाशन कम्पनी झैँ उनीहरूको एउटै सञ्चारगृहबाट दर्जनौँ पत्रकार बेरोजगार हुनुपरेन ।
तेस्रो सहस्राब्दीको सुरुवातसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आएको क्रान्तिले सूचनाको प्रसारणलाई तात्कालिक बनाइदियो । २४ घण्टामा एकपटक छापिने अखबारलाई घण्टैपिच्छे बुलेटिन प्रसारण गर्ने रेडियो टिभीले पछाडि पारिसकेको अवस्थामा क्षणक्षणमा अपडेट हुने अनलाइनले करिबकरिब अनुपयुक्त नै बनाइदियो । आफ्ना कतिपय आवधिक प्रकाशन बाघको सवारी सावित भइसकेका प्रकाशनगृह तिनलाई बन्द गर्ने उपयुक्त मौका खोजिरहेका थिए । त्यसैले छापा माध्यममै विभिन्न ‘प्रडक्ट’ हरू प्रकाशन गरिरहेका कान्तिपुर, नागरिक, अन्नपूर्ण पोस्टका लागि कोरोनाभाइरसले सेफ ल्याडिङको अवसर जुटाइदियो । ग्राहक गुमाउँदै गएका म्यागेजिन बन्द गर्नका लागि यो उपयुक्त समय सावित भयो । त्यसो त कतिपय प्रकाशनले पत्रकारलाई बिदा गर्न प्रकाशन बन्द गरेको र तिनको पुनः सुरुवात हुने कुरा पनि बजारमा
चलिरहेका छन् ।
पैसावालको व्यवसाय
सन् १९४० र ५० को दशकमा कमजोर बनेको मिडियाको शक्ति टेलिभिजन रङ्गीन भएसँगै सन् १९६० को दशकदेखि नै बढ्दै आएको हो । इन्टरनेट र पछिल्ला दुई दशकमा विकास र विस्तार भएका सामाजिक सञ्जाल पनि उत्तिकै शक्तिशाली मात्र बनेका छैनन्, मूलधार भनिएका आमसञ्चारका माध्यमको शक्तिलाई थप विस्तार गर्न सघाएका पनि छन् । हरेक छापामाध्यम तथा रेडियो टिभिको अनलाइन संस्करण छ, फेसबुक पेज, ट्वीटर ह्याण्डल छन् । कतिपयका युट्युब च्यानल पनि छन् । यसरी बहुआयामिक बनेको आमसञ्चारको शक्ति देखेका वा भोगेका र पैसा भएकाले मिडियामा लगानी गर्ने लहर नै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्थाले मिडियालाई पैसा हुनेले गर्ने व्यवसाय बनाइदियो ।
कतिपय आलोचकका कस्ता पनि तर्क सुनिन्छन् भने मिडिया मालिकको कुनै अर्को व्यवसाय छ भने त्यहाँबाट ल्याएर भए पनि पत्रकारलाई तलब खुवाउनु पर्छ । यो असङ्गत कुरा हो । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा घाटामा जाने उद्योग बन्द गर्ने हो । सम्भावना छ भने त बैंकले नै ऋण दिइहाल्छ, अन्तबाट ल्याउनैपर्दैन । बेलायतमा राजदरबारको फोन ट्यापिङ प्रकरणमा बदनामी कमाएपछि संसारकै ठूलो मिडिया कम्पनी न्यूज कर्पोरेशनले सबैभन्दा धेरै बिक्ने ट्याब्लोइटमध्येको एक १६८ वर्ष पुरानो ‘न्युज अफ द वल्र्ड’लाई सन् २०११ मा बन्द गरेको थियो । यसको अर्थ हो, इतिहास, पत्रकारिताका मूल्यमान्यता तथा पत्रकारको माया हैन, व्यवसाय वा नाफाको सम्भावना हेरेर उद्योग चलाउनुपर्छ ।
आफू ऐना नहेर्ने
निजीक्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकबीच अघिल्लो साता बन्दाबन्दीमा काम गरेका कामदारलाई चैतको पूरै तलब दिने अनि वैशाखको आधा तलब दिने अनि जेठका लागि काममा उपस्थित हुन नसक्नेलाई पनि ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने सहमति भयो । रोजगारदाताका प्रतिनिधि संस्था र श्रमिकका प्रतिनिधि ट्रेड युनियनले अबका दिनमा कसरी उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय गरेर सरकारलाई समेत सिफारिस गरे तर कोरोना भाइरसबाट उत्तिकै पीडित भएको सञ्चार उद्योग भने त्यो सहमतिको हिस्सा बनेन् । राज्यको चौथो अङ्गको फुर्ती लगाउने र अन्य तीन अङ्गको निगरानी गर्ने दायित्व बोकेको यो क्षेत्रले अरूलाई निरन्तर ऐना देखाइरह्यो तर तुवाँलो लागेको आफ्नो अनुहार भने पुछ्न बिर्सियो ।
कोरोना भाइरसले स्वास्थ्यभन्दा पहिले सञ्चारकर्मीको जागिर खायो । महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारले चैतमा लगाएको लकडाउनको सुरुकै दिनमा धेरै पत्रकारले समाचारको शीर्षक राखेः कोरोना कहर तर उनीहरू धेरैले के थाहा पाएनन् भने चाँडै नै त्यही कहर आफूमाथि पनि बर्सिनेछ । अल्पकालीन वा दीर्घकालीन योजनाविनै चलेका सञ्चारगृहसँग पत्रकार र अन्य कर्मचारीको रोजगारी जोगाउने वा सङ्कटका बेला राहत दिने कुनै कार्यक्रम थिएन । औँलामा गन्न सकिने केही सञ्चार कम्पनीबाहेकसँग व्यवसाय सञ्चालनको कुनै योजना छैन, सबै कम्पनी तदर्थ शैलीमा चलेका छन् वा चलाइएका छन् । सम्भवतः कुनै पनि सञ्चारगृहसँग सङ्कटको पूर्वतयारी वा व्यवस्थापनको योजना छैन । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेको कल्याण कोषमात्रै खडा गरेको भए अहिले धेरै मिडियासँग करोडौँ रुपियाँ बराबरको स्रोत सङ्कलन भइसक्ने थियो जसले सङ्कटका बेला तलब खुवाइने चिन्ताबाट उनीहरूलाई मुक्ति दिएको हुन्थ्यो ।
पारदर्शी मिडिया
जसरी अन्य क्षेत्रका उद्योगधन्दा कोरोना भाइरसका कारण यो क्षेत्रमा यतिको क्षति भयो भनेर हिसाबकिताब लिएर सरकारसँग पुगेका छन्, सहयोग खोजेका छन्, मिडिया त्यसरी पारदर्शीरूपमा अगाडि आएको छैन । किन ? सोचनीय छ । कम्पनी जति पारदर्शी भयो त्यसले त्यति नै जनताबीच विश्वसनीयता कमाउने हो तर नेपालमा मिडिया सबैभन्दा अपारदर्शी व्यवसायमध्येको एक रहँदै आएको छ । एकाधबाहेक कुन मिडियामा कसको लगानी छ, त्यो मिडियाले कति कमाउँछ र खर्च गर्छ अनि पत्रकारलाई के कस्ता सुविधा दिएको छ भन्ने कुरा सरकारसमेत कसैलाई पनि थाहा छैन । केही सञ्चारगृह वैकल्पिक सत्यको स्थापना गर्न र अन्य व्यवसायलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्नमा रुचि देखाउन थालेपछि बैंक समेत मिडियामा लगानी गर्न हच्किन थालेका छन् ।
ठूला भनिएका सञ्चारगृहमै पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको आधा मात्रै बेसिक (आधार) स्केलको तलब दिएर प्रेस पासविहीन बनाइएको छ । औँलामा गन्न सकिने बाहेकले पत्रकारलाई नियुक्ति दिएका छैनन् । नियुक्ति दिने हो भने कानुनले तोकेर सबै सेवा सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पत्रकारहरू ज्यालादारी मजदुरकै शैलीमा काम गर्न बाध्य छन् । हरेक मिडियालाई लगानी, आम्दानी र खर्चमा पारदर्शी बनाउने हो भने अहिले देखिएका आधा समस्या यत्तिकै समाधान हुनेछन् । मिडियामा हुने लगानीको पारदर्शिताको चिन्ता संसारभर हुने गरेको छ र नेपालमा पनि यसबारे बहस गर्ने यो उपयुक्त मौका हो । संविधानले स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको र अन्य क्षेत्रको शुद्धीकरणको जिम्मेवारी बोकेको आमसञ्चार र पत्रकारिता क्षेत्र दूषित हुँदा समाजका अन्य अवयव स्वस्थ हुनै सक्दैनन् ।

(लेखक दि राइजिङ नेपालमा कार्यरत पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

विज्ञापन बजार नेपालमा दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक विकास, खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बजारले विज्ञापन बजार स्वाभाविकरूपमा बढ्दै जान्छ । नेपालमा उत्पादन हुने वा आयातित वस्तु वा सेवा होस्, ग्राहकसम्म पुग्न विज्ञापन एउटा बलियो उपाय हो । बिस्तारै विज्ञापन बजार व्यावसायिक हुँदै गएको छ । विज्ञापनमा सिर्जनशीलताको प्रयोग तथा प्रभाव बढ्दै गएको छ । यसबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै जाने क्रम जारी छ । राजस्वको महत्वपूर्ण योगदानकर्ताका रूपमा पनि यो अगाडि आइसकेको छ । सरकार आफैँमा ठूलो विज्ञापनदाता हो । ठूलो आकारको बजेट प्रत्येक वर्ष सरकारले खर्च गर्छ । त्यसै गरी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र यिनका निकायले पनि विज्ञापनमा ठूलै बजेट खर्चन्छन् ।

विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन वा नियमन गर्ने कुनै कानुन तथा निकाय अभाव थियो । यसले गर्दा कहिले विनास्वामित्वका विज्ञापन आउने, कहिले अप्रमाणित वा अविश्वसनीय दाबी गरेका विज्ञापन आउने, कहिले प्रतिबन्धित विषयहरूमा आउने विज्ञापन, कहिले सामाजिक मूल्य÷मान्यता विपरितका विज्ञापन आउने जस्ता विकृतिले विज्ञापन बजारलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको थियो । साथै व्यवसायको बजार जति ठूलो हँुदै जान्छ त्यसबाट आउने वा आउनुपर्ने राजस्वको आकार पनि सामान्यतः ठूलै हुन्छ । व्यवस्थित नहुँदा आउनुपर्ने आयो कि आएन भन्न सकिन्न । फेरि विज्ञापन व्यवसायीहरू आफैँ पनि ज्ञापनपत्रमार्फत यसको व्यवस्थापन गर्न कानुन माग गरिरहेका छन् । संघका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ र अहिलेका शशि रिजाल यसमा उल्लेख्य छन् । हुन त विश्वमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन वा नियमन गर्न छुट्टै कानुन भएका देश कमै छन् भनिन्छ । लगभग १० देखि १२ अर्ब अनुमान गरिएको विज्ञापन बजार उपयुक्तरूपमा व्यवस्थापन र विदेशी च्यानलहरूमा क्लिन फिड प्रसारण गराउने व्यवस्थासम्म गर्दा पनि २० अर्ब भन्दा बढीको हुन सक्ने अनुमान छ । यस सन्दर्भमा विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न कानुन ल्याउनु जरुरी भइसकेको थियो । नेपालमा अनुमति प्राप्त गरी प्रसारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रसारण गर्ने विदेशी विज्ञापनबाट नेपाललाई घाटाबाहेक केही हुने गरेको छैन, चाहे त्यो राजस्व होस् वा रोजगारी वा व्यवसाय । यसवाट फाइदा लिन क्लिन फिड व्यवस्था गर्नैपर्ने थियो । यसको प्रयास नीतिमार्फत नगरिएको हैन तर कानुनी आधारविना, हतारमा सरोकारवालाहरूको संलग्नता वा छलफलविना बनाइएको नीतिमार्फत गर्न खोजिएको प्रयास अपुरो र कानुनी अप्ठेरोमा पथ्र्यो । त्यसैले कानुनी व्यवस्था नै गरेर लागु गर्नु राष्ट्रिय हितका लागि पनि जरुरी थियो ।

लामो समयदेखि विज्ञापन व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका र विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिरहेका क्लिन फिडको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।

विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ राष्ट्रपतिबाट २०७६ कात्तिक ८ गते प्रमाणित भएपश्चात प्रारम्भ भइसकेकोे छ । संविधान जारी भएपश्चात नेपालको आमसञ्चार क्षेत्र समेटेर नयाँ नीति बनाउन आवश्यक देखिएकाले सरकारले यस क्षेत्रमा नियमितरूपमा काम गरिरहेका काशीराज दाहालको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माण उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सबै क्षेत्र सम्मिलित गराइएको समितिले प्रायः सबै सरोकारवालासँग गरेको गहन छलफलका आधारमा आमसञ्चार नीतिको मस्यौदा सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । जसमा छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमको विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरी उल्लिखित सबै माध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित हुने व्यापारिक विज्ञापनको अन्तर्वस्तुमा प्रभाव पर्न र उपभोक्तामा भ्रम सिर्जना हुन नदिन विज्ञापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी नियामक निकायद्वारा नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसअघि पनि नेपाल कानुन आयोगका तर्फबाट एउटा मस्यौदा प्राप्त भएको थियो ।

आमसञ्चार नीतिले गरेको व्यवस्था, नेपाल कानुन आयोगबाट प्राप्त मस्यौदा, उच्चस्तरीय आमसञ्चार नीति कार्यन्वयन सुझाव समितिले बनाएको कानुनी मस्यौदा र विज्ञहरूसँगको छलफलका आधारमा तयार भएको विधेयकउपर राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र प्रतिनिधिसभाकोे विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको व्यापक र गहन दफावार छलफलपश्चात बनेको ऐन एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । कमजोरी हुन सक्छ, समय अन्तरालमा वा सन्दर्भ फेरिँदा अहिले भएको व्यवस्था असान्दर्भिक देखिन सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा भएको छलफलबाट सन्तुष्ट नहुनुपर्ने कारण देखिन्न ।

संविधानले अंगीकार गरेको संघीय शासकीय प्रणालीबमोजिम यस ऐनमा विज्ञापनका क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने÷गराउने कामबारेमा स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । होर्डिङ बोर्डको अनुमतिदेखि नियमनसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । किनकि नगर र गाउँको सौन्दर्य तथा सर्वसाधारणको हितका लागि कस्तो ठाउँमा राख्ने भन्नेबारे स्थानीय सरकारभन्दा जानकार अरू हुन सक्दैन । साथै नियमन पनि स्थानीय सरकारले मात्र प्रभावकारीरूपमा गर्न सम्भव हुन्छ । त्यसै गरी ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिमका कार्यबाहेक पनि विज्ञापनका क्षेत्रमा नियमन गर्न आवश्यक भएमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाउन तथा लागु गराउन ऐनले बाटो खोलिदिएको छ । कतिपय संवेनशील स्थानमा विज्ञापन गर्न/गराउन प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

विज्ञापन ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन यथाशीघ्र विज्ञापन बोर्ड गठन, नियमावली निर्माण र क्लिन फिड प्रसारणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिला नगरौँ ।

विज्ञापन ऐनले जुवा खेलाउन प्रोत्साहन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम अश्लील मानिने, नेपालमा बिक्री वितरण गर्न अनुमति लिनुपर्नेमा अनुमति प्राप्त नभइसकेको जस्ता विषयमा विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पु-याउने जस्ता विषयमा पनि विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

विगतमा कुनै विज्ञापनदाताको नाम उल्लेख नगरी अमुक उत्पादनबारे आरोप लगाइ विज्ञापन प्रकाशन भएको धेरै भएको छैन । तर कुनै कानुनी कारबाही हुन सकेन । यसबाट जिम्मेवारी वा जवाफदेहिता लिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको थियो । अहिलेको कानुनले विज्ञापनकर्ताको नाम र ठेगाना स्पष्ट खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन राम्रो हो । गलत नियतबाट वा अप्रमाणित दावी गरी गरिने विज्ञापन भएको रहेछ भने विज्ञापनकर्ताको पहिचान भई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसले सहज हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । साथै आमसञ्चारका माध्यमलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।

बिस्तारै सूचना प्रविधि र मोबाइलको प्रयोग तथा विज्ञापन बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा विज्ञापन व्यवसायीहरू नवीन तरिकाको खोजीमा लागिरहन्छन् । परिणामस्वरूप नागरिकले प्रयोग गर्ने निजी इमेल, सञ्चार माध्यम तथा मोबाइलमा विभिन्न विज्ञापन आइरहन सक्छ । यसबाट समय खेर जाने मात्र नभई दिक्क बनाइरहन सक्छ । अझ रातमा वा कुनै काममा व्यस्त भएका बेला वा बैठकमा बसिरहेका बेला मोबाइलमा विज्ञापन आयो भने ? यस्तै यस्तै कारणले गर्दा नागरिकको मञ्जुरीविना कुनै पनि विज्ञापन पठाउन नपाइने व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।

लामो समयदेखि विज्ञापन व्यवसायीहरूले माग गरिरहेका र विज्ञहरूले पनि समर्थन गरिरहेका क्लिन फिडको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ ।

कानुनले ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखतमा विदेशी च्यानलसँग डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्न सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले यस ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नुपर्नेछ भनेको छ । नयाँका लागि त २०७६ कात्तिक ८ देखि लागु भइसकेको छ । यसले गर्दा पुरानाहरूले २०७७ कात्तिक ७ गतेसम्मको अवधि पाएका छन । यस व्यवस्थाको पालना भएको छ कि छैन भनी नियमित अनगुमन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रविधिको प्रयोगबाट मात्र सहज हुन सक्छ । विगतमा टेलिभिजन च्यानलहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्दाको प्रणालीलाई अझै पनि राम्रोसँग अनुगमन गर्न नसकिएको अवस्थामा अहिलेको प्रावधान कार्यान्वयनको अनुगमन राम्रो भएन भने कानुनकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।

विज्ञापन ऐनमा भएका धेरै व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न÷गराउन तथा नियमन गर्न एक बोर्ड रहने व्यवस्था छ । जसमा कार्यकारी अध्यक्ष र ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस बोर्डलाई राष्ट्रिय नीति तय गरी सिफारिस गर्ने, विज्ञापनको सामग्री परीक्षण मापदण्ड बनाउने, आचारसंहिता बनाउने, अनुगमन गर्ने, क्षमता विकास गर्ने जस्ता कार्य दिइएको छ । बोर्ड गठनविना कानुन कार्यान्वयन मुस्किल भएकाले यसको गठन गर्न ढिला भइसकेको छ ।

यस कानुनले नेपाल सरकार र अन्तर्गत निकायहरूबाट हुने विज्ञापनहरू बोर्डमार्फत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । एकरूपता र मितव्ययिता तथा समानुपातिक वितरणका हिसावबाट यो व्यवस्था राम्रो देखिन्छ । यसको व्यावहारिक पाटो अलि कठिन देखिन्छ । सरकारी निकाय यसको कार्यन्वयनमा अनिच्छुक देखिन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यस व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नियमावलीका माध्यमबाट अलि स्पष्ट गराउन सकिन्छ ।

यस कानुनले प्रस्ताव गरेका कसुर र सजायबारे विधायन व्यवस्थापन समितिमा लामै छलफल चल्यो, राम्रो र स्वस्थ बहस पनि भयो । कतिपय अपराध संहितामा परेका विषय यसमा उल्लेख गर्ने कि नगर्ने तथा संहिता बनाउँदै गर्दा सजायका लागि एक प्रकारको मापदण्ड बनाइएकामा त्यसलाई अनुशरण गर्दा राम्रो हुने भन्ने विषयमा निकै छलफल चलेको थियो । एकप्रकारको सहमति बनाइ कसुर र सजायको व्यवस्था यस कानुनले गरेको छ । केही अधिकार बोर्डलाई, केही अदालतलाई र केहीचाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा विज्ञापन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न÷गराउन यथाशीघ्र विज्ञापन बोर्ड गठन, नियमावली निर्माण र क्लिन फिड प्रसारणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिला नगरौँ ।
(प्रमुख सूचना आयुक्त)

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ११:०९ बुधबार

गणतन्त्र भारतको स्वतन्त्रता दिवस । नेपालका प्रधानमन्त्रीले समकक्षीमार्फत त्यहाँका जनतालाई शुभकामना व्यक्त गर्नु समयोचित कार्य । सम्पर्कविहीन स्थितिको अन्त्य गर्ने उपयुक्त अवसर । ३१ साउन तदनुसार १५ अगस्त । यो काम प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले दुई माध्यमबाट गर्न उचित देख्नुभयो, त्यसै अनुसार गर्नुभयो ः पहिले सामाजिक सञ्जालको ट्वीटर माध्यम (जुन अघिल्लो दिन पाकिस्तानका समकक्षीलाई शुभेच्छा दिन पनि प्रयोग गरिएको थियो) र त्यसपछि टेलिफोन सम्पर्क । टेलिफोन संवादबारे सार्वजनिक जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले सूचना नै जारी ग¥यो, ट्वीटर त स्वतः सार्वजनिक चौतारो भैगयो ।
टेलिफोनबाट प्रधानमन्त्री ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच संवाद भएपछि चार महिनायताको संवादविहीनताको स्थिति अन्त्य हुन गएको छ जुन निःसन्देह समाचारको विषय हो । फोनवार्तामा जे जे विषय आए त्यसको महत्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । शनिवारको यस फोनवार्ताबारे दिल्लीबाट पनि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले सूचना निकालेको हुनाले संवादको सिलसिला चालू राख्न अर्को पक्ष पनि इच्छुक रहेको देखिन्छ । यो उत्साहप्रद घटना–विकास हो । साथै कोरोना महामारीसँग भिड्ने वचनबद्धता र राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा भारत निर्वाचित भएको विषय औपचारिक कुराकानीका बखत आउनु स्वाभाविक हो ।
फोनवार्ता सम्बन्धमा दुवैतर्फका सूचना पढ्दा एउटा ठाउँमा पाठक अड्किन्छ र त्यो हो फोन गर्ने पहल कताबाट भयो भन्ने विषय । दिल्लीको सूचनामा ‘फोन आएको’ कुरो उल्लेख छ भने काठमाडौँको सूचनामा ‘फोनवार्ता भयो’ मात्र लेखिएको देखिन्छ । यसमा काठमाडौँले कञ्जुस्याइँ नगरीकन प्रधानमन्त्री ओलीले फोन गर्नुभयो भनेर जनाउनु उचित सद्भावको अभिव्यक्ति हुनेथियो । आखिर दुवैतर्फका वार्ताकार प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका व्यक्तित्व । यस्तोमा उताबाट फोन गरेर मलाई बधाई दिनुहोस् भन्ने कुरै होइन । त्यसैले फोन यतैबाट गरेपछि त्यही कुरा जनसाधारणलाई जानकारी गराउँदा स्वाभाविक देखिने थियो । शिष्टाचार (प्रोटोकल) बारे सल्लाहकार र परराष्ट्रका हाकिमहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समयोचित सुझाउ दिएको भए सम्भवतः यो पक्ष अस्वाभाविक ढङ्गले सतहमा आउने थिएन ।
दायित्वको प्रश्न
यी भए उच्चस्तरीय ताजा फोनवार्ताबारेका विवरण सरकारी स्तरबाट सञ्चारमाध्यमतर्फ प्रवाह गर्दाको चरणका कुराहरू । अब नियालौँ, यसरी प्रवाहित भएर आएका जानकारीलाई समाचारका रूपमा जनसाधारणका बीचमा पु¥याउने भूमिकामा रहेका अखबार र प्रसारण माध्यमहरूको कार्यशैली । सञ्चारकर्मीहरूको काम घटनाका विवरण जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने हो — सन्दर्भका साथमा । सन्दर्भ दिँदा पनि तथ्यमै टेक्नुपर्छ, बाहिर जान पत्रकारको आचारसंहिताले दिँदैन । तथ्यको ठाउँमा कथ्य छिराउन मिल्दैन, पाइँदैन । पत्रकारले आफ्नो रुचि वा आग्रहलाई समाचारको अङ्ग बनाउन वर्जित छ । पाठक–श्रोता–दर्शक मिलेर बनेको प्रेक्षासमाज (अडियन्स) सञ्चारकर्मीबाट सदैव सत्य–तथ्यको आशा गर्छ, माग राख्छ । यो सर्वथा जायज कुरो हो ।
माथि चर्चा गरिएको फोनवार्ताबारे तात्तातो खबर प्रवाह गर्ने माध्यमहरूमध्ये कतिपयले तथ्यपरक विवरण दिनुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको टड्कारै देखियो । कुन माध्यमका को–को भनेर खोतल्नेतिर नलागौँ, जो जो हुन् तिनले नै अहिलेलाई आ–आफ्नो नाम सम्झेर ‘मम’ भने पुग्छ । जस्तो, मैले पढेको एक खबरले अवसर १५ अगस्तलाई पारेर फोन गरिएको थियो भन्ने तथ्यतिर पाठकलाई नलगीकन नेपालका प्रधानमन्त्री अब गल्न थालेको सङ्केतका रूपमा बुझ्न प्रेरित गरेको पाइयो । त्यस्तै, अर्को कसैले नेपाल र भारतबीचको समझदारी कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतको भूमि गाभेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि बिग्रन थालेको हो भनेर लेखेका रहेछन् । कोही–कोही नेपालको विरोध चीनको उक्साहट मात्र हो भन्ने दिल्लीका
‘होहल्ला च्यानल’ का बोली प्रतिध्वनित गर्दैछन् । कुनै बखत जानी–नजानी उताका स्थलसेनाध्यक्ष नरावणेले भन्न पुगेका कुरा तिनका लागि ‘मसला’ बन्दै आएका छन् । फरक केवल भाषामा भेटिन्छ– कसैको भाषा नेपाली छ कसैको अङ्ग्रेजी ।
तथ्य जगजाहेर छ, पोहोर साल कात्तिकमा दिल्लीले
‘गणतन्त्र भारत’ को भनेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि द्विपक्षीय सम्बन्धमा समस्या देखापर्न थालेको हो । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी (महाकाली नदीपूर्व) का नेपाली भूभागलाई भारततर्फको भनेर देखाइनु दिल्लीको एकतर्फी कार्य हो, त्यो नेपालका लागि स्वीकार्य छैन भनेर काठमाडौँले तत्कालै सार्वजनिक रूपमा विरोध जनाएको थियो । त्यही सिलसिलामा दिल्ली पठाइएको कूटनीतिक पत्रको उत्तर पर्खेर बसेको बेला २६ वैशाख (८ मे) का दिन उताका रक्षामन्त्रीले झन् त्यही भूमि मिचेर बनाएको सडक उद्घाटन गर्न पुगे । कालापानी ‘सुल्झिन बाँकी रहेका सीमा मामिला’ मा पर्छ भनेर दिल्ली आफैँले मानिआएको कुरा नै हाकाहाकी उल्लङ्घन गरियो । नेपालले फेरि विरोधपत्र लेख्यो र यसै क्रममा नेपालले पनि बाध्य भएर आफ्नो नक्सा जारी ग¥यो जसप्रति नेपाली जनताको ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन भएको छ । तथ्य त यो हो नि । हो, सार्वजनिक स्मरणशक्ति कमजोर हुन्छ भनिन्छ तर जनताले वर्षदिनयताका कुरासमेत बिर्सिन्छ भन्ठानु अपरिपक्व निष्कर्ष हुनजान्छ ।
केही सञ्चारकर्मी र तिनका तालुकवाला सम्पादक, प्रकाशक, सञ्चालकहरू नेपाली जनता वास्तविकताबाट टाढा होउन् वा बहकिउन् भन्ने मानसिकताबाट निर्देशित त छैनन् ? तिनलाई कुनै स्वार्थ समूहले एक वा अर्को ढङ्गले प्रभावित त पारेका छैनन् ? के तिनले नेपालको भूभाग अनधिकृत रूपमा ओगटेर बसेको सैनिक शक्ति त्यहाँबाट उठेर जानुपर्छ र यस मुलुकको सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण रहनुपर्छ भन्ने मागलाई नाजायज त ठानेका हैनन् ? छैनन् होला । नहुनुपर्ने हो । कारणवश नेपालको माग अनुचित लागेछ भने पनि तथ्यमा टेकेर समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रतिज्ञा, प्रतिबद्धताका साथ पत्रकारितामा पसेका र बसेका सञ्चारकर्मीहरूले कसैको जय–पराजय नहेरी वास्तविक वस्तुतथ्य जनसमक्ष लैजानुपर्ने हो । सुसूचित हुने नागरिकको संवैधानिक हकको भोग–चलन गराइदिनुपर्ने हो । किनभने कुसूचित गर्न, गराउन पाउने सहुलियतसहितको अनुमतिपत्र कसैले पनि पाएको हुँदैन । अखबार, रेडियो वा अनलाइन सबै आमसञ्चार माध्यमको हैसियत र दायित्व उही हो ।

झुटको खेती
अचेल मनगढन्ते वा झुटो खबरको जगजगी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘फेक न्यूज’ चर्चा गर्न थालेको झण्डै चार वर्ष भयो । यस अवधिमा विश्वका धेरै देशमा त्यसले हाँगाबिँगा फैलाएको छ । लोकतान्त्रिक छिमेकी मुलुक भारत केही वर्षअघि नै ‘पेड न्यूज’ (विज्ञापन–सामग्री हुनुपर्ने सूचनालाई समाचारको रूपमा आउने अवैध प्रचलन) चुनौती बेहोर्दै थियो । चुनावका बेला त्यो चलन झन् बाक्लिने गर्छ भनेर सिकायत आएपछि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल अफ् इन्डिया केही जुर्मुराए झैँ हुने पनि गर्छन्, तर पछि समस्या ज्युँकात्युँ रहन्छ । सूचना प्रविधिले मिडियाका क्षेत्रहरू विस्तार भएको अनुपातमा ‘झुटो खबर’ (फेक न्यूज) व्यवसाय बन्यो र फस्टाउँदै आएको छ । छिमेकी भारतमा यस्तो व्यवसायले समाजलाई आक्रान्त पारेको उदाहरण हालै अभिजित मुखर्जीले ट्वीटरमा प्रेषित गरेको सिकायतलाई मान्न सकिन्छ । अभिजित पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका छोरा हुनुहुन्छ । उहाँले लेख्नुभएको छ ः इन्डियाको मिडिया ‘फेक न्यूज’को कारखाना भएको छ (मिडिया इन् इन्डिया ह्याज बिकम् फ्याक्ट्री अफ् फेक न्यूज)’ । गत बिहीवार (१३ अगस्त) प्रेषित ट्वीटमा अभिजितले आफ्ना पिताको अस्पतालमा उपचार भइरहेको र ‘हाइमोडाइनामिकल्ली’ स्थिर रहेको अवस्थामा पनि नाम चलेका पत्रकारहरूले समेत उहाँका बारेमा झुटा र मनगढन्ते खबर सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको थियो ।
भन्नैपरेन, छिमेकी देशमा फेक न्यूजका कारखाना सञ्चालित छन् भने तिनले नेपालमा पनि बिक्रीकक्ष (आउट्लेट्) खोलेका हुनसक्छन् । ‘खुला’ राखिएको सिमानाबाट ओसारिएका झुटा खबरका सबै बिक्रीकक्ष नियमित अर्थात् दर्ता गरिएका पनि नहोलान् । सरोकारवाला निकाय सजग रहनुपर्ने यस्तै मामिलामा हो ।

विश्वसनीयता
आखिर विश्वास गर्न सकिने खबर कहाँबाट आउँछन्– सञ्चारबाट कि सञ्जालबाट ? माध्यम त यी दुवैथरी हुन् र सामान्य अवस्थामा सूचना तथा मनोरञ्जन दुवैतिरबाट पाउन सकिन्छ । ‘वेब’ प्रविधिले जनसाधारणमध्ये जोसुकैलाई ‘नागरिक पत्रकार’ (सिटिजन जर्नालिस्ट) बनाउन सक्छ भन्ने चलन पनि आएको छ यद्यपि छिमेकी देशका पत्रकार शेखर गुप्ता र उहाँका विचारसँग सहमत धेरैले यो धारणा मान्दैनन् । ‘सिटिजन पाइलट’ ले उडाएको विमान सुरक्षित भएको दिन, ‘सिटिजन डाक्टर’ ले शल्यक्रिया सफल पारेको दिन आओस् न पहिले ! — उहाँको कथन छ । जे होस्, अघिपछि जे भए तापनि कोरोना जस्तो महामारी र यस्तै सङ्कट आइपरेका बखत मानिसले सञ्जालभन्दा सञ्चारका स्थापित माध्यमबाट विश्वसनीय समाचार पाउने अपेक्षा गर्छन् । हुन त यो कुरा त्यसै पनि छर्लङ्ग छ, तथापि अध्ययन र अनुसन्धानका ठहर प्रकाशित भएपछि मात्र यस्ता निष्कर्षमा ढुक्क हुन सकिन्छ भन्नेहरूले अमेरिकाको मिसिगन विश्वविद्यालयले गराएको अध्ययन खोतल्न सक्दछन् । उनीहरूका लागि बीबीसी, न्युयोर्क टाइम्स, इकोनोमिस्ट जस्ता माध्यम भर गर्न लायक देखिएका छन्, यता एसियाका सन्दर्भमा भरपर्दा माध्यम (थप) पहिचान गर्न मौलिक अन्वेषण गर्न गराउन सकिन्छ नै ।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)  

जीवन–मरणको सङ्घर्ष गरिरहेका भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीका छोराले ट्वीटमा लेखे– भारत फेक न्युजको कारखाना नै बन्न पुगेको छ । भर्खरै, सामाजिक सञ्जालमा अनुमानका भरमा उनका पिताको स्वास्थबारेमा अफवाह फैलाउने किसिमका सामग्री आउन थालेपछि उनी त्यो तीखो टिप्पणी गर्न बाध्य भए । सामाजिक सञ्जाल व्यक्ति–व्यक्तिको निर्वाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि अत्यन्त प्रभावकारी माध्यम अवश्य हो । तर, यसबाटै अफवाह फैलाउन पनि गाह्रो छैन । त्यसैले हिजोआज ‘फ्याक्ट चेक’ अर्थात् सत्यापनको निकै चर्चा हुन थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरूकै बीच भिडियोको प्रसारका लागि ‘युट्युब’ अत्यन्तै लोकप्रिय छ । युट्युब संसारको अगुवा ‘भिडियो सेयरिङ प्लेटफार्म’ हो । यसमार्फत कसैले पनि भिडियो सेयर गर्न वा विमर्शका लागि अरूलाई उत्प्रेरित गर्न सछ । यसले संसारका धेरै युवालाई ज्ञानसँग साक्षात्कार गर्ने मौका दिएको छ । अनुभवी प्राध्यापकहरूलाई युवाबीच ज्ञान बाँड्ने प्रभावकारी उपाय दिएको छ । यो केवल हल्का मजाक वा रमाइलो गर्ने वा समय बिताउने साधनमात्र होइन । यो यस्तो सामाजिक सञ्जाल हो, जसले टाढा–टाढाका मानिसलाई जोडेको छ । युट्युब यसप्रकारको पहिलो वेबसाइट हो, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक भिडियो अपलोड गर्न सक्छन् । ती प्रयोगकर्ताका मौलिक हुन वा नहुन पनि सक्छन् । यसले मानिसलाई धर्मनिरपेक्ष सोच र साँस्कृतिक सद्भावलाई विस्तार गर्ने मौका पनि दिएको छ । धेरै युवाले नवप्रवद्र्धनात्मक सोचहरू यसैमार्फत फिँजाएका छन् । औपचारिक शिक्षा वा अनौपचारिक सिकाइका लागि पनि युट्युब प्रभावकारी साबित भएको छ ।
कतिपय मानिस यो प्लेटमार्फलाई हेर्नमात्र प्रयोग गर्छन् भने कतिपय मानिस अझ खासगरी युवाले यसमा आफ्ना सामग्री पनि कुनै शुल्क नबेहोरी प्रसार गरिरहेका छन् । त्यसबाटै वाहवाही र प्रशंसा बटुलिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, युट्युबमा कसैको सामग्री धेरैभन्दा धेरै मानिसले हेर्दै गए भने पैसा पनि पाइन्छ । हो, यही पैसा पाइने लोभ वा प्रसार ‘मनिटाइज्ड’ हुने प्रणालीका कारण युवा प्रतिस्पर्धामा कस्सिएका छन् । अनि यही प्रतिस्पर्धाका क्रममा ‘क्लिकवेट’ भन्ने शब्द निकै प्रचलनमा आएको छ । उन्नाइसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा अमेरिकी अखबारहरूको केवल पाठकलाई आकर्षित गर्ने होडका क्रममा यस्तै एउटा शब्दावलीको उत्पत्ति भएको थियो । त्यो बेलाको येल्लो जर्नालिजम
(पीत पत्रकारिता) र अहिलेको क्लिकवेट उस्तै हुन् । समयक्रममा आमजनता वा उपभोक्ता, पत्रकार र सरकारहरूबीच मतैक्य कायम भयो– त्यस्तो पत्रकारिताले कसैको हित गर्दैन, समाजको आवश्यकता पनि पूरा गर्दैन ।
युट्युबसँग सम्बन्धित कैयौँ सामाजिक र कानुनी समस्याहरू पनि छन् । केही समस्या निर्वाध अभिव्यक्तिको अधिकारको दुरुपयोग वा प्रयोगकर्ताहरूको असामाजिक व्यवहारका कारण पनि उत्पन्न भएका छन् । आउँदा दिनहरूमा पनि विवाद उत्पन्न भइरहने प्रस्टै देखिन्छ । किनकि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कुराकानी जस्तै यस माध्यमबाट व्यक्तिले आफूलाई लागेको विनारोकटोक अभिव्यक्त गर्न सक्छन् ।
सुरु भएको केवल १५ वर्षको अवधिमा आज सबैलाई लाग्दै छ, युट्युबमा दर्शक बटुलेर आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिउपर कुनै न कुनै नियन्त्रण आवश्यक छ । अहिलेको क्लिकवेट र ऊबेलाको पीत पत्रकारिताबीचको आधारभूत भिन्नता के छ भने त्यो बेला अन्तर्वस्तु पस्कने काममा पत्रकारहरूको एकाधिकार थियो । तर, आजका युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालका लागि हरेक व्यक्ति अन्तर्वस्तुका सर्जक र उपभोक्ता हुन् । मूलधारका टेलिभिजन पत्रकारहरू पनि युट्युबको प्रयोग गरिरहेका छन् । आम रूपमा उनीहरू समाजप्रति जिम्मेवार छन् र उनीहरू सम्पादनका क्रममा पत्रकारिताका व्यावसायिक मर्यादा र विवेकको सम्मान गर्ने गर्छन् । सामाजिक सञ्जालका रूपमा व्यक्ति–व्यक्तिले मात्र युट्युबको प्रयोग गरिरहेका छैनन् । पत्रकारिताको माध्यमका रूपमा अनुभवी वा प्रशिक्षित पत्रकारहरूले पनि युट्युबको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
केही समययता तेस्रो थरीको जमात तयार भएको छ, जो आफूलाई पत्रकार मान्दैनन्, जो आफूलाई सोखका लागि मात्र यस माध्यमको प्रयोग गर्ने उपभोक्ता पनि ठान्दैन । जसको यसै मेलोबाट ठूलो आम्दानी गर्ने महŒवाकाङ्क्षा छ । जसलाई जसरी–तसरी धेरैभन्दा धेरै दर्शक बटुल्नु छ । हिंसा, अश्लील, आँसु, वीभत्स जेसुकै देखाएर होस्, सत्यतथ्यसँग कुनै सरोकार छैन, बनावटी दृश्य छ । त्यसैगरी, क्लिकवेट बढाउनु छ, मनिटाइज्ड गराउनु छ, कमाउनु छ । यहीक्रममा त्यो जमात नेपाली समाजमा युट्युबे भनेर चिनिन थालेको छ ।
कतिपय मानिसलाई युट्युबको गलत प्रयोगले निकै आतङ्कित बनाएको छ । त्यस्ता मानिसलाई लाग्छ, समाजका सारा मूल्य–मान्यता, सामाजिक रीतिथिति यसैले तहसनहस पारिदिनेछ । तर, त्यस्तो पनि होइन, युट्युबे भन्ने विशेषण पाएका हाम्रा युवाले पनि युट्बुबर भनेर आम रूपमै अन्य देशहरूमा जस्तै सम्मान पाउने दिन आउन सक्छ । तर, त्यसका लागि युट्युबमा नियमित रूपमा सामग्री अपलोड गर्ने उत्साही युवाले कम्तीमा यति त बुझ्नैपर्छ, यो माध्यमलाई प्रयोग गरी जब कुनै पनि सामग्री आममानिस वा मासमा लैजाने कर्ममा संलग्न भइन्छ, सामाजिक–नैतिक मूल्य–मान्यता र देशको कानुनको पनि ख्याल गर्नैपर्छ । धेरैजसो अवस्थामा विश्वव्यापी अवधारणा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पनि ख्याल गर्नैपर्छ । आजको विश्वमा कुनै पनि जाति, लिङ्ग वा पेसाका मानिसविरुद्ध घृणाका शब्दावली प्रयोग गर्नु गलत मानिन्छ । युट्युब एक्काइसौँ शताब्दीको प्रविधि हो, यसको प्रयोग पनि मानव जातिले हासिल गरेको मूल्य–मान्यता र सभ्यताअनुकूल हुनैपर्छ ।
अत्यधिक दुरुपयोग, घृणाका शब्दावली, सेन्सरसिप, पूर्वाग्रह र अफवाह, इन्टरनेट र युट्युबयस्ता कैयौँ समस्याबाट मुक्त छैनन् । तर, नकारात्मक पाटोको मात्रै चर्चा गरेर त्यतिविघ्न आत्तिनुपर्दैन । युट्युब वा यसको सञ्चालन गर्ने गुगल कम्पनीले पनि ‘गाइडलाइन’ बनाएको छ, उजुरी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । दबाब समूह, नागरिक समाज अग्रसर हुनुपर्छ । जागरुक उपभोक्ताले सर्जकहरूलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छन् । युट्युबको दाबी छ– यसले विश्वभरका उपभोक्ताहरूलाई अभिव्यक्ति र सूचनाको अवसर प्रदान गर्दै आबद्धता प्रदान गरेको छ । तर, कम्पनी यसको दुरुपयोगप्रति पनि सजग छ भन्ने दाबी गर्छ । त्यहीक्रममा जारी गरिएको छ– पोलिसिज एन्ड सेफ्टी ः रुल्स एन्ड पोलिसिज कम्युनिटी गाइडलाइन्स ।
युट्युबका अनुसार यसको ‘कम्युनिटी गाइडलाइन्स’ उपभोक्ता समाजको संरक्षणका लागि तयार गरिएको हो । ती गाइडलाइन्सले युट्युबमा के प्रसार हुन दिने र के नदिने तय गर्छन् । ती गाइडलाइन युट्युबको प्लेटमार्फमा भिडियो, कमेन्ट, लिङ्क र थम्बनेलजस्ता सबै किसिमका अन्तर्वस्तु वा क्रियाकलापका सन्दर्भमा लागू हुन्छन् । यसले भ्रामक र सरासर झुटो वा सत्यजस्तै लाग्ने भ्रामक सामग्री वा लिङ््कसमेत हटाउने गर्छ । त्यसैगरी, हिंसाजन्य र खतरनाक, बलजफ्ती वा साइबर बुलिङ, हानि गर्ने वा खतरनाक वा घृणाका शब्दलाई वर्जित गरेको दाबी गर्छ । हिंस्रक अपराधी समूह वा त्यस्ता भिडियोलाई पनि यसले आफैँ वर्जित गरेको छ । बालबालिकाको सुरक्षामा ध्यान पुयाइएको दाबी गाइडलाइनमा गरिएको छ । नग्नता र यौनजन्य, आत्महत्या वा कुनै व्यक्तिले आफैँलाई हानि पु¥याउँदै अपलोडगरेको दृश्यजस्ता संवेदनशील विषयलाई समेत निषेध गर्ने नीति छ । यसले फायर आर्म (घातक हतियार) वा अन्य गैरकानुनी सामग्रीको बिक्री वितरण वा नियमन गरिएका वस्तुको खुला विज्ञापनमा समेत रोक लगाउने गरेको छ । युट्युबका आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार यसले यस्ता सबै किसिमका हानिकारक अन्तर्वस्तुलाई प्लेटफार्मबाट हटाउने गरेको छ । यसले समस्या उत्पन्न गर्न सक्ने सामग्रीको निरन्तर अनुगमन मानिस र यन्त्रका माध्यमले गरिरहेको हुन्छ । त्यस्तो अन्तर्वस्तु फेलापरेको अवस्थामा विज्ञहरूले समीक्षा गर्छन् ।
युट्युबको निर्देशिका अनुसार समस्याग्रस्त देखियो भने त्यस्तो अन्तर्वस्तुलाई हटाइन्छ र भविष्यमा त्यस्तो नआओस् भनेर यन्त्रलाई त्यहीअनुकूल ‘प्रोग्रामिङ’ गरिन्छ । युट्युबको ग्लोबल पब्लिक पोलिसी टिमले पोलिसीका विषयहरूमा निर्णय गर्ने आधार तय गर्छन् । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि अपराधलाई दुरुत्साहित गर्ने वा व्यक्तिको निजत्व हनन गर्ने किसिमका सामग्री पनि आउने गरेका कारण नेपाली समाजमा यसप्रति नकारात्मक धारणासमेत बन्न थालेको छ । यसको मूल कारण हामीमा रहेको मिडिया साक्षरताको कमी नै हो । अर्थात् हामीले नेपालबाट अपलोड गरिएका त्यस्ता सामग्रीबारेमा युट्युबमा पर्याप्त उजुरी गरेका छैनौँ । सबै प्रयोगकर्ताले युट्युबका सर्तहरूको पालना गर्न स्वीकार गरेका हुन्छन् । त्यसैले सचेत व्यक्तिहरूले उजुरी गरेर युट्बुबरहरूलाई ठीक बाटोमा ल्याउने सक्रियता देखाउनुपर्छ ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै मानव सञ्चारका नयाँ–नयाँ आयाम देखापर्दै जानेक्रममा नयाँ–नयाँ मिडिया प्रविधिप्रतिको आकर्षण बढ्दै जान्छ । प्रयोग र सन्तुष्टिका दृष्टिले पनि युट्युबको लोकप्रियता बढ्दै जानु स्वाभाविकै हो । यो नयाँ मिडियाप्रतिको आकर्षण यतिविघ्न बढेपछि यससम्बन्धी विमर्श अघि बढ्नु पनि स्वाभाविकै हो । यो माध्यमलाई धेरै मानिसले प्रयोग गरेकै कारण केही मानिसलाई आर्थिक फाइदा भइरहेको छ । अनि कैयौँ मानिसको क्षति भइरहेको छ भने सोधखोज पनि हुनुपर्छ । á
(लेखक त्रिवि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार
केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)

विज्ञापन आमसञ्चारका आयाममध्ये एक हो, जुन विज्ञापनदाताले पैसा तिरेर आफूले चाहेजस्तो शैली र स्वरूपमा प्रकाशन गर्छ । आफ्ना उत्पादन, व्यवसाय तथा विचारको प्रवद्र्धन तथा प्रचार–प्रसारका लागि कम्पनी, संस्था तथा राजनीतिक दललगायतले आमसञ्चार तथा अन्य वैकल्पिक माध्यममा विज्ञापन गर्छन् । पैसा खर्चेर गरिने भएकाले विज्ञापन मिडियालाई बाँडिदैन, लक्षित वर्गसम्म पुग्ने एकाध वा केही प्रभावकारी माध्यम छानेर दिइन्छ । तर, नेपालमा विज्ञापन उचित मिडिया व्यवस्थापन नीतिविना चल्दै आएको छ । कुनै सञ्चारमाध्यम ठूलो भएको वा कुनै दलको पक्षधर भएको, आफ्नोबारेमा सकारात्मक सामग्री दिएको वा आफ्नो चिनजानको भएकोजस्ता आधारमा विज्ञापन लिनेदिने हुँदै आएको छ ।

झुटको पुलिन्दा
सञ्चारमाध्यमको वितरण तथा विस्तारको तथ्याङ्क विज्ञापन व्यवसायका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । तर, नेपालमा अखबारको वितरण तथा रिडरसिप र टेलिभिजनको टीआरपी (टेलिभिजन रेटिङ प्वाइन्ट)को तथ्याङ्क नै छैन । यहाँ निष्पक्ष तथा वैज्ञानिक अडिट व्युरो अफ सर्कुलेसन (एबीसी) तथा विद्युतीय मिडिया रेटिङ एजेन्सी छैन । सूचना विभागले अखबार र म्यागेजिनसँगै वितरण हुने प्रतिको सङ्ख्या माग्छ तर कसैले पनि सही तथ्याङ्क दिँदैनन् । एक हजारप्रति म्यागेजिन छाप्नेले २५ हजार र ५ हजार दैनिक पत्रिका छाप्नेले ६० हजारदेखि १ लाख भन्नु सामान्य हो । सूचना विभागले त्यसैका आधारमा पत्रिकाको वर्गीकरण गरेर विज्ञापनको पनि आकार र प्रकार तोकिदिन्छ ।
यसले विज्ञापनदाता र विज्ञापन एजेन्सी दुवैलाई झुक्याएको छ । कुनै पनि विज्ञापनदाताले सबैभन्दा धेरै पाठक÷श्रोता÷दर्शकसम्म पुग्ने सञ्चारमाध्यममार्फत विज्ञापन गर्न चाहन्छ । केहीले बजारअनुसार क्षेत्रीय वा स्थानीय सञ्चारमाध्यम पनि रोज्छन् तर स्थानीय तहमा कुन सञ्चारमाध्यम ठूलो हो र उपयुक्त हो भन्ने निर्णय अनुमानकै आधारमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विज्ञापन प्रतिस्पर्धी मिडियालाई टेण्डर आह्वान गरेर दिनुपर्छ । न्यूनतम कति हजारप्रति छापिने पत्रिका, कति लाख दर्शक श्रोता भएको रेडियो टीभी र तिनका कार्यक्रम वा कति हिट पाउने अनलाइन पोर्टललाई विज्ञापन दिने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमै नीतिमा लेखिनुपर्छ ।
यसले सरकार तथा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विज्ञापन सही लक्षित वर्गसम्म पुग्न सहयोग गर्छ नै, मिडियाको शुद्धीकरणमा ठूलो योगदान गर्छ । खासमा विज्ञापन लगानी हो, खर्च होइन । र, लगानी भनेको अपेक्षित प्रतिफलको अपेक्षा राखेर गरिन्छ । कुनै पनि निजी कम्पनी वा सरकारी निकायले मिडिया जोगाइदिने ठेक्का लिएको छैन र लिनुहुँदैन पनि । तर, यो कुरा गर्नु भनेको विज्ञापनदाता तथा विज्ञापन एजेन्सीका लागि बाघको सवारी हो । त्यसैको प्रभावका कारण एबीसीको माग कहिलेकाहीँ र मधुरो रूपमा मात्रै उठ्ने गरेको छ ।

विज्ञापनबाट कल्याण
लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि सरकारले दिने पैसा जनताको हो र त्यसको सदुपयोग हुनुपर्छ । कसैले नपढ्ने, नहेर्ने र नसुन्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापनको नाममा त्यो रकम बाँड्नु पैसाको दुरुपयोग हो नै, जनताको अपमान पनि हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाएको छैन, न समाजलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपमा असल बनाउनुमा कुनै देन गरेको छ ।
अरू क्षेत्रका निजी कम्पनी जोगाउन राज्यले यसरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नगद बाँडेको छैन भने सोही प्रकृतिका सञ्चार खासगरी समाचारमूलक उद्योगलाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने कुनै खास अर्थ छैन । मिडियालाई हुर्किनका लागि चाहिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक हो, जुन संविधानमै प्रत्याभूत गरिएको छ भने सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सघाउन विशेष आयोगसमेत गठन गरिएको छ ।
सञ्चार उद्योगलाई पैसा बाँडेर जोगाउने दायित्व राज्यको होइन । यहाँ सूचना नागरिकको हक, सूचनामा विविधता, साँस्कृतिक उन्नयनजस्ता बहानाबाजी गरेर सरकारबाट लिइने नगदको बचाउ गरिएको छ । सञ्चार उद्योगलाई संविधानमा गरिएको विशेष व्यवस्थाबाहेकको व्यवहार अन्य उद्योगलाई गरेजस्तै गर्दा हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा पछाडि परेका समुदाय (वर्ग होइन), भाषा वा संस्कृतिको जगेर्ना गर्न स्थापना गरिएका विशेष सञ्चारमाध्यमलाई टेवा दिने कुराको विरोध गर्न खोजिएको होइन । राज्यले आमसञ्चार शिक्षालाई अझ उन्नत, प्रतिस्पर्धी र प्रायोगिक बनाउने, त्यस्तो शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने र कार्यरत पत्रकारको क्षमता विकासमा लगानी गर्नेजस्ता क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो त अहिलेसम्मका सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हित हुने कुरामा खासै काम गर्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, पेसागत सुरक्षा तथा क्षमता विकासको काम, स्वास्थ्य तथा बीमाको व्यवस्थाजस्ता कतिपय विषय नीति तथा कानुनमै लेखिए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता विषयमा मिडिया मालिकका संस्थाले कुरै गर्दैनन् भने स्वयम् पत्रकारका संस्थाले पनि ओठेभक्तिमात्र देखाएका छन्, बुद्धिविलाशको वस्तु बनाएका छन् । पत्रकार महासङ्घ तथा पत्रकारका अन्य संस्थामा केही असल तथा सुधार चाहने व्यक्तिहरू छन् तर तिनीहरूको आवाज सधैँ अल्पमतमा परेको छ ।

पत्रकारले माग्ने विज्ञापन
पत्रकारको ‘ट्रेड युनियन’ पत्रकार महासङ्घले समेत सरकारले दिने विज्ञापनमा आँखा गाडेको लज्जास्पद दृश्य निरन्तर देख्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयबाटै समानुपातिक विज्ञापन लागू गर्न औपचारिक रूपमै माग गरिएको थियो भने महासङ्घको प्रदेश ५ ले डेढ वर्षअघि स्थानीय र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने नाममा समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्नमात्र होइन, स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । विज्ञापन र सम्पादकीय सामग्रीमात्र होइन समाचार उत्पादक तथा प्रकाशक सञ्चार गृहमा ती दुईका शाखाबीच प्रस्ट फरक छ । महासङ्घले यही आधारभूत फरक नबुझ्दा आफ्नो प्रतिष्ठामा आफैँ चोट पारिरहेको छ ।
नेपाल विज्ञापन सङ्घसमेतले २०६९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा समानुपातिक रूपमा विज्ञापन वितरण गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा रिटसमेत हालेका थिए । रिटमा व्यवसायीले त्यसबेलाको सरकारले राजनीतिक दलका मुखपत्रलाई विज्ञापन दिनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति जारी गरेको उल्लेख गरेका थिए । २०६९ मा सो नीति लागू नगर्न र २०७४ मा पुनः सो नीति लागू गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दियो ।
यसरी खुला अर्थतन्त्र तथा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीतको सो कदमले विज्ञापन व्यवसायीलाई खिस्रिक्क पा¥यो भने पत्रकार महासङ्घलाई खुसी बनायो । २०७४ भदौमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेख्दै साना मिडिया जोगाउन जोडदार माग गरेको महासंघले सोही साल फागुनमा आएको सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दै सरकारसँग त्यसको तत्काल कार्यान्वनको माग गर्दै विज्ञप्ति नै निकालेको थियो ।
त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले समेत पत्रकारहरूको उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समानुपातिक विज्ञापन नीति आवश्यक भएको जनाउँदै आएको छ । तर, समितिले के देखेको छैन भने मालिक ह्याचब्याक कारमा गुड्ने मिडियाका पत्रकारले समेत सम्मानजनकको कुरै छाडौँ पारिश्रमिक नियमित पनि पाएका छैनन् । सञ्चारमाध्यमलाई दिगो बनाउने दक्षता, गुणस्तरीय सामग्री र प्रतिस्पर्धाले हो, सरकारले बाँड्ने पैसाले होइन । तर, सरकारले पैसा दिनुपर्छ भन्ने विचार र सिद्धान्त बोकेर हिँडेका कारण तराईको एउटै सहरमा दुई दर्जन दैनिक पत्रिका प्रकाशन हुन्छन् तर एक महिनामा छापिएका ७२० अङ्कमध्ये अधिकांशमा एउटा पनि सम्झनालायक समाचार आउँदैन, स्थानीय चासोका मुद्दामा एजेन्डा सेटिङ गर्ने, जनताका दुःखमा सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्ने प्रयास हुँदैन । बरु स्थानीय उद्योगी, व्यापारी आफूले नदिएको विज्ञापनको बिल कहिले आउला भनेर त्रसित भई बस्नुपर्छ ।
(लेखक दी राइजिङ नेपालका पत्रकार हुनुहुन्छ ।)

सन् २०१० को जुनमा इजिप्टका गोनिमले जब फेसबुकमा अलेजेन्डेरियामा प्रहरीद्वारा यातना दिई मारिएका २९ वर्षीय खालिद सैयदको फोटो देखेर हामी “सबै खलिद सयद हौँ” भन्ने फेसबुक पेज सिर्जना गरे तब तीन दिनमै लाखौँ मानिसले यस्तै चासो शेयर गरे र होस्नी मुबारकको शासनविरुद्ध विकेन्द्रित अभियान सुरु भयो । प्रहरीले ११ दिन गोनिमलाई नजरबन्दमा राखेर छोडेको तीन दिनमै फेसबुकमार्फत एकत्रित भएका लाखौँ प्रदर्शनकारीले मुबारकको ३० वर्ष लामो सत्तालाई घुँडा टेकाए । फेसबुकले सत्ता परिवर्तन गराउन सहयोग ग¥यो ।
सन् २०१५ पेरिसमा आतङ्कवादी आक्रमण भयो । द्वितीय विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो आक्रमणमा १३० जनाको मुत्यु भयो । आई.एस.आईले गरेको दाबी गरेको यो घटनामा परिचालित आत्मघाती सामाजिक मिडियामार्फत भर्ना गरेर प्रशिक्षित गरिएको र आक्रमण पनि यसैबाट समन्वय गरेर सञ्चालन गरिएको थियो । सामाजिक मिडिया विध्वंसको माध्यम बन्यो ।
यस सन्दर्भमा सामाजिक मिडिया के हो ? फाइदा बेफाइदा के के छन् ? र कसरी हानि कम गरेर लाभ बढाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयको छलफल समीचीन हुनेदेखि प्रस्तुत गरिएको छ ।
सामाजिक मिडिया इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारको एउटा विद्युतीय उपकरण हो । यसको माध्यमबाट तुरुन्तै विषयवस्तु सिर्जना गरेर सबैसँग शेयर गर्न सकिन्छ । यसका लागि कम्युटरमा आधारित अन्तरक्रियात्मक प्रविधिको उपयोग र यसैले सहजीकरण गरिन्छ । यस्तो सूचना, विचार, वृत्तिको चासो वा अरू कुनै प्रकारका अभिव्यक्तिको सिर्जना र शेयर भर्चुुअल समुदाय वा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिन्छ । यसमा विभिन्न प्रकारका वेबसाइटदेखि एप्सहरू समावेश भएका हुन्छन् ।
आजभोलि थुपै किसिमका सामाजिक मिडिया प्रचलनमा छन् । सोच, विचार वा अन्य चिजमा आफ्नो इच्छा र चासो मिल्ने अरू प्रयोगकर्तासँग जोड्न र आदानप्रदान गर्न विशिष्टीकृत फेसबुक वा ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल छन् । फोटो र भिडियो वितरण गर्न विशिष्टीकृत युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता मिडिया सञ्जाल छन् । गहन छलफल गर्न सहयोग गर्ने रेन्डिट जस्तालाई छलफल सञ्जाल छन् । उत्पादन र सेवाको मूल्याङ्कन समावेश गर्ने ट्रिप एडभाइजर र येल्प जस्ता रिभ्यु सञ्जाल हुन् । व्यवसाय गर्नेका लागि व्यवसाय र सामाजिक मिडिया छन् ।
सन् १९९० बाट सुरु भएको इन्टरनेटको बितेको दुई दशकमा भएको विकास, विस्तार र बढेको गतिले उपयोगमा असाध्यै धेरै विविधता आएको छ । यही क्रममा इन्टरनेटमार्फत सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा पछिल्लो समयमा अभूतपूर्व वृद्धि भएको छ । सन् २००० मा सुरु भएको स्मार्ट फोनको विकासले फड्को मार्दै जाँदा र मानिसको पहँुच वृद्धि हुँदा सूचना प्रवाहमा इन्टरनेटको प्रयोग घातीय गतिमा भएको छ । सन् २००७ मा विकास भएको एप्स उपकरणले यसको दायरा सीमाविहीन बनाएको छ । यसबाट सामाजिक मिडियाको बजारमा असीमित विकास भएको छ । आज डेस्कटप, ल्यापटपभन्दा स्मार्टफोन सामाजिक मिडियाका लागि बढी प्रयोग भइरहेका छन् ।
सामाजिक मिडिया नियमित मिडियाभन्दा नितान्त भिन्न छ । पछिल्ला वर्गका पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, रेडियो आदिले एकतर्फी सूचना पस्कन्छन् । उपभोक्ता ग्रहणकर्ता मात्र बन्दछन् । सामाजिक मिडियामा संवाद दुईतर्फी हुन्छ, उत्पादक र प्रयोगकर्ता दुवैले तत्कालै संवाद वा अन्तरक्रिया गर्न सक्छन् । नियमित मिडियामा विषयवस्तुको सिर्जना पेशेवर समुदायले गरेको हुन्छ भने यसमा प्रयोगकर्ता सबै नै सर्जक हुन्छन् । सामाजिक मिडियाको गति नियमितको भन्दा अत्यन्तै तीव्र हुन्छ । अर्को महŒवपूर्ण फरक त यसको विषयवस्तु एकदम विस्तृत र सेन्सरविहीन हुन्छ । केही सीमितता भए पनि नियमित मिडियाको तुलनामा एकदम न्यून हुन्छ ।
नेपाल टेलिकमका अनुसार नेपालमा मोबाइल फोनको सङ्ख्या तीन करोड ८० लाख (२०१८) छ । सन् २०२० सम्म नेपालमा स्मार्टफोन फोन गर्नेको सङ्ख्या ६० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अर्थात् स्मार्टफोन दुई करोडभन्दा बढी हुनेछ । विस्तार भइरहेको स्मार्टफोनको बजार, इन्टरनेट सेवाप्रदायक र प्रयोगकर्ताको विस्तार र डेटा प्रयोगको सुविधाले गर्दा स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने सबै नै सामाजिक मिडियामा संलग्न छन् । सरसर्ती हेर्दा पनि सबै उमेर समूह साना बच्चादेखि वृद्धवृद्धाले दैनिक समयको धेरै हिस्सा सामाजिक मिडियामा बिताएको पाइन्छ । यो प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै गएको पनि देखिन्छ । यसको प्रयोग गर्न आवश्यक सीप र खर्च पनि नगण्य छ । इन्टरनेटमा पहुँच भएका जो केहीले सामाजिक मिडियाको एकाउन्ट लिन सक्छन् र यो एकाउन्टमार्फत आफूलाई मन लागेका विषय छानेर आफ्नो प्रोफाइल वा पेज भिजिट गर्ने जो कोहीसँग एकैपटक शेयर गर्न सक्छन् ।
सामाजिक मिडियाका थुप्रै फाइदा टिपोट गर्न सकिन्छ । यसले व्यक्ति व्यक्तिबीचको प्रत्यक्ष अन्तरक्रियालाई सम्भव बनाई सम्बन्ध सुदृढ गर्न मद्दत गर्दछ । सञ्चारलाई एकदम छिटो बनाइदिन्छ । प्रत्यक्ष देखिँदा करुणा र सहानुभूति सिर्जना गर्दछ । अभियानमा संलग्न हुन सजिलो पारेर राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तनको संवाहक बन्छ । एक्लिएका ज्येष्ठ नागरिकको एकाकीपन हटाउन मद्दत गर्दछ । सङ्कटका बेला जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका सूचना छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न सहयोग गर्दछ । सामाजिक विसङ्गति हटाएर चिन्ता र डिपे्रसन कम गर्न मद्दत गर्दछ । शैक्षिक अनुसन्धान र व्यक्तित्व विकासमा सघाउँछ । समान चासो र सरोकार भएकाको हित अभिवृद्धि गर्दछ । काम खोज्न वा उपयुक्त व्यक्ति खोज्न मद्दत गर्दछ । क्षमता देखाउने र प्रेरणा बन्ने अवसर दिन्छ । स्वस्थ जीवन बाँच्न मद्दत गर्दछ । रमाउने ठाउँ दिन्छ ।
अधिकांश आविष्कारमा निरपेक्ष फाइदाको मात्र कुनै चिज हुँदैन । यसका पनि बेफाइदा यसप्रकार औँल्याउन सकिन्छ । यसमा एकपटक राखेको चिज मेटाउन सकिँदैन, गल्ती भइहाले पनि सच्याउन सकिँदैन । कतिपय अवस्थामा सेना, पत्रकार वा अभियन्ताहरूको काममा सङ्कट उत्पन्न गर्नसक्छ । अत्यधिक प्रयोगले व्यक्तित्व वा दिमागमा खराबी उत्पन्न गर्नसक्छ । विद्यार्थीको पढाइ बिग्रिन्छ । सामाजिक सम्बन्ध बिगारेर र केटाकेटीमा चिन्ता, डर वा डिप्रेसन बढाउँदै आत्महत्यासम्म पु¥याउन सक्छ । अत्यधिक प्रयोगले समय बर्बाद हुन्छ । काम छुट्छ वा पछि पर्दछ । आफ्नो निर्णयलाई शङ्का गर्नुपर्ने बनाउँछ । उत्पादकत्व घट्छ । अपराधीले अपराध गर्न वा बढाउन उपयोग गर्छन् । व्यक्तिगत गोप्यता अतिक्रमणमा पर्दछ । यौनजन्य सन्देश वा फोटो वा तबिस्र शेयर गर्दा प्रतिशोध वा कानुनी कारबाहीको अवस्था आउन सक्छ । लत बन्न सक्छ । अरुले के के न गरिसके मैले केही गर्न सकिनँ भनेर डर थपिदिन्छ । सूचनाको डङ्गुरमा पुरिइन्छ । हिंसा बढाउँछ । तौल बढ्ने र अरू स्वास्थसम्बन्धी समस्या देखा पर्दछ । लतले परिवारबाट अलग अलग बनाइदिन्छ ।
हामीले सामाजिक मिडियाको प्रयोग कसरी गर्छौं भन्ने कुराले फाइदा वा बेफाइदाको परिमाण निर्धारण गर्दछ । फाइदा लाभदायक हुन्छ भने बेफाइदा हानिकारक । इन्टरनेटले सूचना अभाव मेटाएको छ तर राम्रो सूचनाको छनोट चुनौती बनेको छ । यसमा परिपक्वभन्दा पहिलो र स्मार्ट हुन छिटो सूचना दिइन्छ । सन्देश वा सूचना तथ्य र विवेकमा भन्दा भावनात्मक बढी हुन्छन् । फेरि प्रतिक्रियात्मक सन्देशमा विवेकभन्दा आवेगको अंश बढी हुन्छ । शब्दको सीमितताले झट्ट निष्कर्ष निकालिएको हुन्छ । यसर्थ सूचना, सन्देश वा सामग्रीलाई शङ्का गर्दै ग्रहण गर्नुपर्दछ । अपुष्टलाई आधिकारिक मान्नु जोखिमयुक्त हुन्छ ।
स्वअनुशासन गाह्रो विषय हो । फेरि सबैको दृष्टिकोण पनि समान हुँदैन । विचार वा सूचना प्रवाह गर्दा जिम्मेवारीपूर्वक र अरूको भावनामा चोट नपुग्ने हुनुपर्दछ । चर्चित हुनकै लागि तोडमरोड गर्ने र अरूलाई हानि वा क्षति पु¥याउने प्रवृत्ति त झन् घातक हुन्छ । अरूलाई होच्याएर आफू जाती हुन खोज्ने प्रवृत्ति ठीक हँुदैन । यसको अम्मली बनेर समय बर्बाद गर्नहुँदैन ।
केटाकेटीमा पढाइमा ध्यान नजाने र असामाजिक प्रवृत्ति बढ्दा सफलताका ढोका बन्द हुन सक्छन् । उनीहरू संलग्न नभएको उत्तम नभए पनि सीमित र निगरानीसहितको संलग्नता मात्र उचित हुन्छ । यसमा धेरै समय खर्चिनेमा गर्व गर्नुहँुदैन । बढी सक्रिय वा स्मार्ट देखाउन बढी व्यक्तिगत सूचना प्रवेश गराउँदा शत्रु आमन्त्रण गर्ने र नियन्त्रणको साँचो अरूलाई सुम्पने हुन्छ । यो व्यक्तिगत विकास र प्रगतिको अवरोधक हुन्छ । यसलाई मनोरञ्जनभन्दा अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउँदा ज्ञान र सीपको खाडल कम गरेर प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ, सक्षमता प्रस्फुटन गर्न सकिन्छ भने सहयोग र शेयरको असीमित अवसर उपयोग गर्दै व्यक्तिगत र व्यावसायिक विकास गर्न सकिन्छ ।
सामाजिक मिडियाबाट राजहंसले जस्तै दूध लिएर पानी छोड्न सक्नुपर्दछ । यसले सिर्जना गरेको अवसरलाई राम्रोका लागि उपयोग गरौँ न कि खराबी हासिल गर्न । छानेर र अड्कलेर प्रयोग गरी लाभान्वित बनौँ, जीवन समृृद्ध बनाऔँ । यसलाई व्यक्तित्व र विकासको हतियार बनाऔँ, खराबीको सञ्चारको साधन नबनौँ ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ ।)

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, ‘हम नहीँ सुध्रेंगे’ । नेपाल सरकारको रबैया पनि यस्तै छ भनियो भने अस्वाभाविक हुनेछैन । अझ सूचना र सञ्चारका क्षेत्रमा सरकारले प्रकारान्तरले जुन रबैया देखाइरहेको छ, त्यसबाट सरकार नियोजित रूपमा यो क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी)का सन्दर्भमा देखाएको व्यवहारबाट सरकार एकपटक पुनः उदांगो हुन पुगेको छ । पिएसबीको अवधारणा स्वयंमा नौलो होइन । वर्तमान विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक पूर्वसर्तका रूपमा यस अवधारणालाई स्वीकार गर्ने गरिएको छ । लोकतान्त्रिक शासनशैली भएको देशमा राज्यद्वारा सञ्चालित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी छ । यसै अवधारणालाई सैद्धान्तिक रूपमा पिएसबी भन्ने गरिएको छ । जनताको करबाट सञ्चालित राज्यनियन्त्रित सञ्चारमाध्यम करदाताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने आधारमा यसको सञ्चालन प्रक्रिया करदाताका हितमा करदाताकै नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग जोडिएको छ, पिएसबीको अवधारणा ।

सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने आमसञ्चारमाध्यमको राजनीतिक रूपमा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी सरकार नियन्त्रित विद्युतीय सञ्चारमाध्यम जनताको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने अवधारणाको कार्यान्वयन नेपालमा पनि हुनुपर्ने माग सरोकारवालाले निकै अघिदेखि राख्दै आएका हुन् । यस आधारमा सरोकारवालाले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त राखी पृथक् प्रसारण संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका हुन् । लोकतन्त्रमा सरकार आफैँले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो । तर, नेपाल सरकार निरन्तर रूपमा यस मान्यताविरुद्ध देखिने गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तविपरीत पिएसबीलाई सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित असार २६ मा राष्ट्रिय सभामा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ ।

नेपाल सरकारले यसअघि पटक–पटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुने गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको हो । तर, पछिल्लोपटक सरकारले दर्ता गराएको यस विधेयकलाई निर्बाध रूपमा जनताले सुसूचित हुन पाउने मान्यताका सन्दर्भमा पश्चगामी कदमका रूपमा लिइएको छ । पत्रकार महासंघका अनुसार अहिले सरकारले आफ्नो विगतदेखिको प्रतिबद्धता एवं ०७३ सालमा आफँैले जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिविपरीतका प्रावधानसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक दर्ता गरेर आफ्नो अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार आफैँले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो, तर नेपाल सरकार निरन्तर रूपमा यस मान्यताविरुद्ध देखिने गरेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र आधारभूत सिद्धान्तविपरीत पिएसबीलाई सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित असार २६ मा राष्ट्रिय सभामा यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकमा नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसमा उल्लेखित परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम, कर्तव्य, अधिकारलगायत कैयाँै प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न सकेको छैन । विधेयकको प्रावधान हेर्दा हाल सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमाथि थप सरकारी नियन्त्रण कायम राखी यिनलाई सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका सञ्चारमाध्यम सरकार आफैँले सञ्चालन नगरी आमजनताको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको मागविपरीत प्रस्तुत विधेयकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री सार्वजनिक सेवा प्रसारण परिषद्को अध्यक्ष हुने, सचिवहरू र सरकारले नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू सदस्य रहने, सेवा प्रसारणलाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारले नियम बनाउनेलगायत प्रावधानको व्यवस्था गरेर सरकारी प्रसारण माध्यममा थप नियन्त्रण कायम गर्न चाहेको देखिएको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ३ को १ मा पिएसबीको नीति निर्माण गर्न र त्यसलाई नीतिगत निर्देशन दिन एक परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिच्छेदको २ मा यसको गठनविधिको चर्चा गरिएको छ । यसअनुसार परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सदस्यमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र संघ एवं प्रदेश सरकारबाट मनोनित व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ र विज्ञापन संघका अध्यक्षलाई पदेन सदस्यको व्यवस्थालाई अपवाद मान्ने हो भने पिएसबी विधेयकमा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रवेशलाई नियन्त्रित गर्न खोजिएको छ ।

यसैगरी विधेयकको परिच्छेद ४ ले कार्यकारी समितिको गठनविधि, काम, कर्तव्य तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यस परिच्छेदअन्तर्गतको दफा ८ को उपदफा १ ले पिएसबीको पाँच सदस्यीय कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । दफा ८ को उपदफा १ को (क) मा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति सोझै अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था गरेर पिएसबीमा सरकारले आफ्नो स्वेच्छाचारी नियन्त्रण चाहेको स्पष्ट हुन्छ । यसैगरी दफा ८ को उपदफा १ (ख) मा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्य र यसै दफाको उपदफा १ को (ग) मा मन्त्रालयले एकजना महिलासहित तीनजना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आश्चर्य त के छ भने कार्यकारी समितिका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि कुनै सिफारिस समितिको कल्पना गरिएको छैन । अझ उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने कार्यकारी समितिका अध्यक्ष नै पिएसबीको कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था विधेयकको दफा ८ को २ मा गरिएको छ।

नेपालमा पिएसबीसम्बन्धी बहस प्रारम्भ भएको करिब डेढ दशक बितिसकेको छ । खासगरी ०६२-०६३ को आन्दोलनपछि गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले सरकारलाई पिएसबी कार्यान्वयनको दिशामा कार्य प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै ०६५ मा तात्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघले तर्जुमा गरेको ‘परिवर्तनका कार्यसूची’अन्तर्गत यो विषय प्राथमिकतामा परेको थियो । नेपाल सरकारले आ.व. ०७१÷०७२ को बजेट वक्तव्यमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एक–आपसमा गाभी सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रूपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी तथा संस्थागत संरचना तयार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको थियो । त्यसपछिका हरेक वर्ष यो योजना सरकारको नीति र बजेटमा राखिँदै आएको छ । आमसञ्चार नीति ०७३ मा पनि यसलाई स्पष्ट ढंगमा समावेश गरिएको छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा ०६२÷०६३ पछिका सरकारले यसको अवधारणालाई अस्वीकार गरेका छैनन्, तर कार्यान्वयनमा रुचि पनि देखाएनन् । विज्ञका अनुसार हालको पिएसबीसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अनुसरण गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक रूपमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले गोप्य रूपमा यससम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरेको आरोप अहिले सरकारमाथि लगाइँदै छ । तर्जुमा गरिएको कानुनको मस्यौदाअनुसार सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई जनताको नियन्त्रणमा राख्नुपर्नेमा पूर्णतः आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ, जो सिद्धान्ततः गलत छ ।

यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, पिएसबीका सम्बन्धमा सरकारको खास दृष्टिकोेण के हो ? उत्तर स्पष्ट छ, सरकार सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखी सञ्चालन गर्न चाहन्छ । मस्यौदाको अध्ययन गर्ने हो भने पिएसबीको गठन प्रक्रियामा सरकारले नियन्त्रण राख्न खोजेको बुझ्न सकिन्छ । विगतमा पिएसबीलाई संसद्को अधीनमा राख्नुपर्ने कुरा उठेको हो । यसअनुसार पिएसबीको सञ्चालक समिति, परिषद् गठन तथा बजेट विनियोजनमा संसद्को भूमिकाको खोजी स्वाभाविक हो, तर सरकारले विधेयक मस्यौदा निर्माणका सन्दर्भमा संसद्लाई उपेक्षा गरेको छ र आफ्नो एकाधिकारको परिकल्पना गरेर लोकतान्त्रिक मूल्यको उल्लंघन गरेको छ ।

पिएसबीका माध्यमबाट खुला समाजको प्रवद्र्धन, जनताको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति र जनताको सूचनाको अधिकार स्थापित गर्न सघाउ पुग्छ । आजको विश्वमा कानुनी राज्यको निर्माण गर्न, जनताको पक्षमा खबरदारी गर्न, जनतालाई सञ्चारको असली मालिक बनाउन, सुशासन कायम गर्न, खुला र पारदर्शी शासन पद्धतिको विकास गर्न, जनतालाई सशक्त बनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न पिएसबी आवश्यक रहेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ । पिएसबी अवधारणाको मूल तात्पर्य सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेको प्रसारण माध्यम जनताको नियन्त्रणमा आउनु हो र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु हो । पिएसबीको मूल मर्म भनेको यसको सञ्चालन प्रक्रिया र विषयवस्तु निर्धारणमा सबै देशवासीले अपनत्व ग्रहण गर्न सकून् भन्ने हो । समावेशी, बहुलवादी तथा सूचनामा आधारित समाज विकास गर्न तथा नागरिक संवादको साझा मञ्चका रूपमा प्रसारण माध्यमलाई लिने अभिप्रायः यसमा अन्तरनिहित छ । तर, दुर्भाग्य वर्तमान सरकार यो सत्य स्विकार्न तयार छैन र सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई सधँैका लागि सरकारको दास बनाइराख्न चाहन्छ ।

समाचार १. १९ जुलाई २०२० मा बीबीसी न्युज नेपाली अनलाइनमा ‘नेकपा विवाद : प्रचण्डद्वारा कमजोरी स्वीकार, दुविधा बोकेर कसरी पुगे राष्ट्रपति कार्यालय’ शीर्षकमा प्रकाशित बाइलाइन नभएको ६ सय ९२ शब्दको समाचारमा दुईवटा स्रोतको नाम र पद खुलाइएका छन् भने नौवटा स्रोत नेताहरूले जनाएका छन् भन्ने उल्लेख छ । जसमा प्रचण्ड निकट एक नेता, स्थायी समितिका अर्का सदस्य, समाचारहरू जनाइएको, प्रचण्ड सचिवालय, नाम खुलाउन नचाहने प्रधानमन्त्री निकट एक नेता, आइतबारको छलफलमा सहभागी एक नेताको भनाइ, राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालय र माधव नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार भनी बनाइएका छन् । बीचबीचमा स्रोतबिनाका समाचारदाताले आफैं थपेको विचार र निष्कर्षलाई पनि स्थान दिइएको छ ।

समाचार २. ५ साउन २०७७ मा नागरिक न्युज अनलाइनमा प्रकाशित ‘नेकपामा फेरि जबज चर्चा’ शीर्षकमा प्रकाशित बाइलाइन नभएको ८ सय ९३ शब्दको समाचारमा एउटा पनि स्रोत उल्लेख छैन भने चारवटा स्रोत स्रोतका अनुसार, नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार, नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, आइतबार दाहाललाई भे्टन पुगेका नेपाल पक्षधर एक नेताका अनुसार भन्दै बनाइएका छन् । सुरुमा, बीचबीचमा र अन्त्यमा संवाददाता सबै छलफलमा प्रत्यक्ष आफंै सहभागी भएर सुनेर लेखेको जस्तो समाचार स्रोतबिना समाचारदाता आफैंले थपेका वाक्यांशहरूको प्रयोग भएका छन् ।

समाचार ३. ५ साउन २०७७ मा नयाँ पत्रिका दैनिकको डिजिटल संस्करणमा ‘नेकपा गतिरोध यथास्थितिमा, प्रचण्ड निवासमा माधव नेपालले भने– म जबजवादी हुँ’ शीर्षकमा प्रकाशित बाइलाइन नभएको ७ सय २२ शब्दको समाचारमा प्रयोग भएका दुईवटा स्रोतको नाम खुलाइएको छन् भने तीनवटा स्रोत नखुलाइएको स्रोतमा प्रचण्ड ब्रिफिङ उल्लेख गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, उनी (माधव नेपाल) निकट एक नेताले भने, उनी (प्रचण्ड) निकट एक नेताले भने भनी उल्लेख गरिएको छ । यो समाचारको अधिकांश ७० प्रतिशत अंश रिपोर्टर स्वयं छलफलको प्रत्यक्षदर्शी स्रोता भए जसरी बिनास्रोत आफ्नै विचार दिएर लेखिएको छ ।

समाचार ४. ६ साउन २०७७ मा कान्तिपुर दैनिकको डिजिटल संस्करणमा ‘दाहाल समूहको निष्कर्ष ः बल अब ओलीको कोर्टमा’ शीर्षकमा प्रकाशित विनु सुवेदीको बाइलाइनमा लेखिएको १ हजार ४ सय १२ शब्दको समाचारमा प्रयोग भएका दुईवटा स्रोतमा स्रोतको नाम खुलाइएको छ भने नौवटा स्रोतमा नाम नखुलाई पूर्वमाओवादीका केही नेताले भने, एक नेताले भने, बैठकमा सहभागी नेताले भने, बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने, यो समूहका एक नेताले भने, ओली निकट स्रोतको भनाइ, ओली पक्षीय अर्का नेताले भने, नेपाल निकट एक नेताले भने भन्दै स्रोत साइलेन्स गरिएको छ । यो समाचारमा पनि पत्रकार स्वयं प्रचण्डसँग भएका सबै छलफलमा सहभागी भए जसरी स्रोतबिना आफ्नै विचार दिएर लेखिएको छ ।

समाचार ५. ५ साउन २०७७ मा सेतोपाटी अनलाइनमा ‘जबज स्विकारे महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष र पछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो : प्रचण्ड’ शीर्षकमा प्रकाशित सञ्जीव बगालेको बाइलाइनमा लेखिएको ४ सय २५ शब्दको समाचारमा प्रयोग भएका एउटा स्रोतमा स्रोतको नाम खुलाइएको छ भने तीनवटा स्रोतमा नाम नखुलाई छलफलमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्य, बैठकमा उठेको धारणाबारे एक नेताले भने र अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने भनेर स्रोतलाई साइलेन्समा राखिएको छ । समाचारमा प्रयुक्त धेरै भाषा प्रचण्ड जहाँजहाँ गएर कुरा गरेका छन्, ती सबै छलफलमा आफैं उपस्थित भए जसरी स्रोतबिना समाचारदाताले आफ्नै विचार दिएर लेखेका छन् ।

माथिका समाचार सोर्स (समाचार स्रोत)को हवाला दिएर लेखिएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस लेखमा उठान गर्न खोजिएको विषय पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले समाचारमा स्रोत उल्लेख नगरी स्रोतका अनुसार भन्दै सोर्स साइलेन्स गरेर किन आफंैलाई जोखिममा पार्दै छन् ? पाठकमाझ आफ्नो विश्वसनीयता किन गुमाउँदै छन् ? वा यसमा रिपोर्टर वा मेडिया स्वयंले पनि समाचार स्रोत साइलेन्स गरेर इन्ट्रेस्ट (पक्षधरता) पोलिटिक्स नै गर्न खोजेका त हैनन् ? लामो समयदेखि पत्रकारिताको विद्यार्थी र अध्यापक पनि भएकाले समाचारमा स्रोत उल्लेख गर्दा समाचार सत्य, सन्तुलित र तथ्यपूर्ण हुन्छ भन्ने पढियो(पढाइयो । अझ समाचारमा दुई, तीन वा त्यसभन्दा धेरै पक्ष पनि हुने हुँदा समाचारको स्रोत उल्लेख गर्दा पनि समाचारसँग जोडिएका सबै पक्षलाई स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने पढियो(पढाइयो । नेपालमा पत्रकारिताको सुरुवात भएको सवा सय वर्ष भए पनि खास विकास भएको अवधि २०४७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मानिन्छ । त्यसयता छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन र पछिल्लो दशक अनलाइन पत्रकारिताले उद्योगकै रूप धारण गरेको माात्र होइन कि व्यावसायिक रूपसमेत धारण गरिसकेको भन्न सकिन्छ ।

यसले पत्रकारितामा नयाँनयाँ प्रयोग भइरहेका छन् भने प्रविधिको विकासले प्रिन्ट मेडियालाई ओझेलमा पार्दै अनलाइन तथा डिजिटल पत्रकारिताको विकासले फड्को मारिरहेको छ । अर्थात् प्रिन्ट मेडियालाई पनि अनलाइन र दृश्य पत्रकाारितामा जान बाध्य पारिरहेको छ । तर, प्रविधिको विकास र लामो अनुभवले पत्रकारितालाई झन्झन् निखार्दै÷तिखार्दै लैजानुपर्नेमा पत्रकारिता पेसा नै संकटमा पर्न थालेको अनुभव गरिँदै छ । अहिलेको सन्दर्भमा कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई यसको दोष दिन खोजिए पनि डिजिटल प्रविधिको विकास र हरेक नागरिकले आफूमा बढाउँदै लगेको सञ्चार सीप अनि अनलाइन पत्रकारिताको विकास एउटा पक्ष हो भने अर्कोतिर सतही सूचना र पत्रकारिताप्रतिको गिर्दो साखले यो स्थिति सिर्जना गर्दै छ ।

माथिका समाचारका उदाहरण नेपालको मूलधारका भनिएका अनि परिपक्व सम्पादक भएका मानिएकामा मिडियामा आएका समाचारका उदाहरण हुन् । प्रश्न ती समाचार समसामयिक विषयमा लेखिएका राजनीतिक समाचार हुन् वा पाठकको रुचिका समाचार हुन् वा समाचारदाताको बिटको दायित्व पूरा गर्न लेखिएका समाचार हुन् वा समाचारदाता स्वयंको रुचिमा लेखिएका हुन् वा समाचार स्रोतलाई खुसी बनाउन लेखिएका समाचार हुन् वा सम्पादकको रुचिमा लेखिएका हुन् वा प्रकाशनको रुचिमा लेखिएका समाचार हुन् ? आजको सचेत पाठकले सहजै बुझ्न सक्छन् । मेरो बुझाइमा यी विषय समसामयिक राजनीतिक विषय भए पनि समाचार लेख्दा स्रोत स्पष्ट उल्लेख गरिनुपथ्र्यो भन्ने हो । स्रोत स्पष्ट उल्लेख गरिएको भए न पाठकले प्रश्न उठाउँथे, न समाचार लेखको विषय बन्थ्यो । कहिलेकाहीँ समाचार लेखको विषय बनिदिँदा पनि पृष्ठपोषण पाइने र आगामी दिनलाई सचेत हुन सकिन्छ ।

स्रोत उल्लेख गर्दा पनि सन्तुलनको पक्षलाई ख्याल गर्दै समाचारसँग जोडिएका दुई वा तीन वा त्योभन्दा धेरै पक्षलाई समाचारमा सकेसम्म समान स्थान दिइनुपर्छ भन्ने हो । जब स्रोतले आफ्नो नाम नखुलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूपका सूचना मात्र प्रवाह गर्न चाहन्छ भने उसको संरक्षण किन ? आफू र आफ्नो मेडियाको विश्वसनीयतालाई धरापमा पारेर दिइने समाचारले कसको हित गर्छ ? के हाम्रा समाचार त्यस्तै व्यक्ति वा नेता वा विषयको पक्ष पोषणका लागि हो । समाचारमा प्रमुख स्रोतसम्म पुग्न सकिँदैन भने प्रत्यक्षदर्शी वा अप्रत्यक्ष ढंगले त्यससँग सम्बन्धित स्रोत उल्लेख गर्न हामी किन कन्जुस्याइँ गर्दै छौं र एउटै समाचारमा एक नेताले भने भनेर आठ(नौपटक त्यस्ता स्रोतलाई स्थान दिन्छौ ? समाचारको विश्वसनीता गुमाउँदै त्यही समाचार पस्कन किन हतार गर्छौ ? के त्यो समाचार पाठकको रुचि अधिक भएर हो ? वा कोही एक नेताको सपोर्टमा माहोल बनोस् भनेर त्यस्ता समाचार पस्किरहेका छौं ? वा त्यो समाचारले सञ्चारमाध्यमको विश्वास अधिक बढाएको छ वा त्यो समाचार दिँदा पत्रिकालाई राम्रै आम्दानी हुन्छ ? मेरो बुझाइमा यस्ता स्रोतको हवाला दिँदै लेखिएका असन्तुलित समाचारले साइलेन्स रूपमा रिपोर्टर वा सम्पादक वा प्रकाशकको रुचिको नेताको भनाइ आमपाठकमा जाला भन्ने ठानिए पनि यसले समाचार लेख्ने पत्रकार, आम सञ्चारमाध्यम र समग्र पत्रकारिता जगत्कै बदनाम गराइरहेको हुन्छ ।

त्यति मात्र होइन, यस्ता समाचारले छवि आर्जन गरेका मूलधारका छवि निर्माण गरिसकेको मेडिया, तिनका सम्पादक र समाचार लेख्ने रिपोर्टरकै इमेज (छवि)लाई ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ । पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलमा आबद्व पत्रकारहरूको संख्या बढ्नु प्रमुख कारण रहेको बताउनुहुन्छ । प्राध्यापक खरेल भन्नुहुन्छ, ‘विदेशमा स्रोत लुकाउने दैनिक सञ्चार माध्यममा एक वर्षमा एकदुईपटक अपवादजस्तै हुन्छ । हामीकहाँ हिजोका दिनमा साप्ताहिक पत्रिकाहरू स्रोतबिनाका स्रोतको हवाला दिँदै समाचार लेख्दा समाजबाटै हराए ।

आजभोलि दैनिक र अनलाइनहरू त्यही साप्ताहिक पत्रिकाको जस्तै स्रोतको हवाला दिँदै दायित्व लिनै नपर्ने र पाठकलाई खल्लो पार्ने खालका पार्टीका समाचार दिने स्थान लिँदै छन् र आफ्नै कारणले हराउने स्थानमा पुग्दै छन्,’ प्राध्यापक खरेल थप्नुहुन्छ, ‘पार्टी स्वयंले हाम्रो दलमा आबद्व पत्रकारहरूको संख्या १८ हजार छ । मेरो दलमा २२ हजार छ भन्दै छन् । ती पत्रकारहरूबाट कस्तो समाचारको आशा गर्ने ? राम्रो समाचारका लागि समाचार स्रोत खुलाउनैपर्छ । त्यसले सबैमा जिम्मेवारी बोध झल्कन्छ । समाचारमा विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता पनि बढ्छ ।’

प्रविधिको विकासले पत्रकारितामा बढ्दो डिजिटलाइजेसन, नयाँ पुस्ताको जबरजस्त प्रवेश र विषम परिस्थितिले छापा पत्रकारितामा त संकट नै ल्याएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पत्रकारितालाई पनि दिन प्रतिदिन नयाँनयाँ योजना, स्वरूप र परिस्थितिबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था सिजना हँुदै छ । त्यसमाथि आफैंलाई समस्यामा पार्ने खालका स्रोत साइलेन्स गरेर वा आफ्नो अनुकूलका स्रोत खुलाएर पुरानो शैलीमा लेखिने समाचार अब डिजिटल तथा भर्चुअल समाजमा मात्र होइन, परम्परागत समाजमा समेत बिक्न छाडिसकेका छन् ।

केही छापा, रेडियो, अनलाइनहरू र टेलिभिजनले समाचारका स्वरूपमा फरकपन ल्याई नयाँ पुस्ताका डिजिटल तथा भर्चुअल पाठक, श्रोता र दर्शकमाझ नयाँ ढंगले पुग्ने प्रयास गरेका पनि छन् । मेडियाहरूले अबको समयमा बाँच्नकै लागि पनि नयाँ ढंगको योजनाका साथ पाठक, श्रोता र दर्शकको रुचि पहिलाउँदै विवाद बढाउनेभन्दा समाधान दिने समाचारका साथ समाज(समुदायसँग जोडिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

-सुदर्शन रिजाल

समाचार १. १९ जुलाई २०२० मा बीबीसी न्युज नेपाली अनलाइनमा ‘नेकपा विवाद : प्रचण्डद्वारा कमजोरी स्वीकार, दुविधा बोकेर कसरी पुगे राष्ट्रपति कार्यालय’ शीर्षकमा प्रकाशित बाइलाइन नभएको ६ सय ९२ शब्दको समाचारमा दुईवटा स्रोतको नाम र पद खुलाइएका छन् भने नौवटा स्रोत नेताहरूले जनाएका छन् भन्ने उल्लेख छ । जसमा प्रचण्ड निकट एक नेता, स्थायी समितिका अर्का सदस्य, समाचारहरू जनाइएको, प्रचण्ड सचिवालय, नाम खुलाउन नचाहने प्रधानमन्त्री निकट एक नेता, आइतबारको छलफलमा सहभागी एक नेताको भनाइ, राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालय र माधव नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार भनी बनाइएका छन् । बीचबीचमा स्रोतबिनाका समाचारदाताले आफैं थपेको विचार र निष्कर्षलाई पनि स्थान दिइएको छ ।

समाचार २. ५ साउन २०७७ मा नागरिक न्युज अनलाइनमा प्रकाशित ‘नेकपामा फेरि जबज चर्चा’ शीर्षकमा प्रकाशित बाइलाइन नभएको ८ सय ९३ शब्दको समाचारमा एउटा पनि स्रोत उल्लेख छैन भने चारवटा स्रोत स्रोतका अनुसार, नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार, नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, आइतबार दाहाललाई भे्टन पुगेका नेपाल पक्षधर एक नेताका अनुसार भन्दै बनाइएका छन् । सुरुमा, बीचबीचमा र अन्त्यमा संवाददाता सबै छलफलमा प्रत्यक्ष आफंै सहभागी भएर सुनेर लेखेको जस्तो समाचार स्रोतबिना समाचारदाता आफैंले थपेका वाक्यांशहरूको प्रयोग भएका छन् ।

समाचार ३. ५ साउन २०७७ मा नयाँ पत्रिका दैनिकको डिजिटल संस्करणमा ‘नेकपा गतिरोध यथास्थितिमा, प्रचण्ड निवासमा माधव नेपालले भने – म जबजवादी हुँ’ शीर्षकमा प्रकाशित बाइलाइन नभएको ७ सय २२ शब्दको समाचारमा प्रयोग भएका दुईवटा स्रोतको नाम खुलाइएको छन् भने तीनवटा स्रोत नखुलाइएको स्रोतमा प्रचण्ड ब्रिफिङ उल्लेख गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार, उनी (माधव नेपाल) निकट एक नेताले भने, उनी (प्रचण्ड) निकट एक नेताले भने भनी उल्लेख गरिएको छ । यो समाचारको अधिकांश ७० प्रतिशत अंश रिपोर्टर स्वयं छलफलको प्रत्यक्षदर्शी स्रोता भए जसरी बिनास्रोत आफ्नै विचार दिएर लेखिएको छ ।

समाचार ४. ६ साउन २०७७ मा कान्तिपुर दैनिकको डिजिटल संस्करणमा ‘दाहाल समूहको निष्कर्ष : बल अब ओलीको कोर्टमा’ शीर्षकमा प्रकाशित विनु सुवेदीको बाइलाइनमा लेखिएको १ हजार ४ सय १२ शब्दको समाचारमा प्रयोग भएका दुईवटा स्रोतमा स्रोतको नाम खुलाइएको छ भने नौवटा स्रोतमा नाम नखुलाई पूर्वमाओवादीका केही नेताले भने, एक नेताले भने, बैठकमा सहभागी नेताले भने, बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भने, यो समूहका एक नेताले भने, ओली निकट स्रोतको भनाइ, ओली पक्षीय अर्का नेताले भने, नेपाल निकट एक नेताले भने भन्दै स्रोत साइलेन्स गरिएको छ । यो समाचारमा पनि पत्रकार स्वयं प्रचण्डसँग भएका सबै छलफलमा सहभागी भए जसरी स्रोतबिना आफ्नै विचार दिएर लेखिएको छ ।

समाचार ५. ५ साउन २०७७ मा सेतोपाटी अनलाइनमा ‘जबज स्विकारे महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्ष र पछि प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आएको थियो : प्रचण्ड’ शीर्षकमा प्रकाशित सञ्जीव बगालेको बाइलाइनमा लेखिएको ४ सय २५ शब्दको समाचारमा प्रयोग भएका एउटा स्रोतमा स्रोतको नाम खुलाइएको छ भने तीनवटा स्रोतमा नाम नखुलाई छलफलमा सहभागी एक स्थायी समिति सदस्य, बैठकमा उठेको धारणाबारे एक नेताले भने र अर्का एक स्थायी समिति सदस्यले भने भनेर स्रोतलाई साइलेन्समा राखिएको छ । समाचारमा प्रयुक्त धेरै भाषा प्रचण्ड जहाँजहाँ गएर कुरा गरेका छन्, ती सबै छलफलमा आफैं उपस्थित भए जसरी स्रोतबिना समाचारदाताले आफ्नै विचार दिएर लेखेका छन् ।

स्रोत उल्लेख नगरी स्रोतकाअनुसार भन्दै सोर्स साइलेन्स गरेर पत्रकारले आफैंलाई जोखिममा पार्दै छन्

माथिका समाचार सोर्स (समाचार स्रोत)को हवाला दिएर लेखिएका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस लेखमा उठान गर्न खोजिएको विषय पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले समाचारमा स्रोत उल्लेख नगरी स्रोतका अनुसार भन्दै सोर्स साइलेन्स गरेर किन आफंैलाई जोखिममा पार्दै छन् ? पाठकमाझ आफ्नो विश्वसनीयता किन गुमाउँदै छन् ? वा यसमा रिपोर्टर वा मेडिया स्वयंले पनि समाचार स्रोत साइलेन्स गरेर इन्ट्रेस्ट (पक्षधरता) पोलिटिक्स नै गर्न खोजेका त हैनन् ? लामो समयदेखि पत्रकारिताको विद्यार्थी र अध्यापक पनि भएकाले समाचारमा स्रोत उल्लेख गर्दा समाचार सत्य, सन्तुलित र तथ्यपूर्ण हुन्छ भन्ने पढियो-पढाइयो । अझ समाचारमा दुई, तीन वा त्यसभन्दा धेरै पक्ष पनि हुने हुँदा समाचारको स्रोत उल्लेख गर्दा पनि समाचारसँग जोडिएका सबै पक्षलाई स्रोत बनाउनुपर्छ भन्ने पढियो-पढाइयो । नेपालमा पत्रकारिताको सुरुवात भएको सवा सय वर्ष भए पनि खास विकास भएको अवधि २०४७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मानिन्छ । त्यसयता छापा, रेडियो तथा टेलिभिजन र पछिल्लो दशक अनलाइन पत्रकारिताले उद्योगकै रूप धारण गरेको माात्र होइन कि व्यावसायिक रूपसमेत धारण गरिसकेको भन्न सकिन्छ ।

यसले पत्रकारितामा नयाँनयाँ प्रयोग भइरहेका छन् भने प्रविधिको विकासले प्रिन्ट मेडियालाई ओझेलमा पार्दै अनलाइन तथा डिजिटल पत्रकारिताको विकासले फड्को मारिरहेको छ । अर्थात् प्रिन्ट मेडियालाई पनि अनलाइन र दृश्य पत्रकाारितामा जान बाध्य पारिरहेको छ । तर, प्रविधिको विकास र लामो अनुभवले पत्रकारितालाई झन्झन् निखार्दै÷तिखार्दै लैजानुपर्नेमा पत्रकारिता पेसा नै संकटमा पर्न थालेको अनुभव गरिँदै छ । अहिलेको सन्दर्भमा कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई यसको दोष दिन खोजिए पनि डिजिटल प्रविधिको विकास र हरेक नागरिकले आफूमा बढाउँदै लगेको सञ्चार सीप अनि अनलाइन पत्रकारिताको विकास एउटा पक्ष हो भने अर्कोतिर सतही सूचना र पत्रकारिताप्रतिको गिर्दो साखले यो स्थिति सिर्जना गर्दै छ ।

माथिका समाचारका उदाहरण नेपालको मूलधारका भनिएका अनि परिपक्व सम्पादक भएका मानिएकामा मेडियामा आएका समाचारका उदाहरण हुन् । प्रश्न ती समाचार समसामयिक विषयमा लेखिएका राजनीतिक समाचार हुन् वा पाठकको रुचिका समाचार हुन् वा समाचारदाताको बिटको दायित्व पूरा गर्न लेखिएका समाचार हुन् वा समाचारदाता स्वयंको रुचिमा लेखिएका हुन् वा समाचार स्रोतलाई खुसी बनाउन लेखिएका समाचार हुन् वा सम्पादकको रुचिमा लेखिएका हुन् वा प्रकाशनको रुचिमा लेखिएका समाचार हुन् ? आजको सचेत पाठकले सहजै बुझ्न सक्छन् । मेरो बुझाइमा यी विषय समसामयिक राजनीतिक विषय भए पनि समाचार लेख्दा स्रोत स्पष्ट उल्लेख गरिनुपथ्र्यो भन्ने हो । स्रोत स्पष्ट उल्लेख गरिएको भए न पाठकले प्रश्न उठाउँथे, न समाचार लेखको विषय बन्थ्यो । कहिलेकाहीँ समाचार लेखको विषय बनिदिँदा पनि पृष्ठपोषण पाइने र आगामी दिनलाई सचेत हुन सकिन्छ ।

स्रोत उल्लेख गर्दा पनि सन्तुलनको पक्षलाई ख्याल गर्दै समाचारसँग जोडिएका दुई वा तीन वा त्योभन्दा धेरै पक्षलाई समाचारमा सकेसम्म समान स्थान दिइनुपर्छ भन्ने हो । जब स्रोतले आफ्नो नाम नखुलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूपका सूचना मात्र प्रवाह गर्न चाहन्छ भने उसको संरक्षण किन ? आफू र आफ्नो मेडियाको विश्वसनीयतालाई धरापमा पारेर दिइने समाचारले कसको हित गर्छ ? के हाम्रा समाचार त्यस्तै व्यक्ति वा नेता वा विषयको पक्ष पोषणका लागि हो । समाचारमा प्रमुख स्रोतसम्म पुग्न सकिँदैन भने प्रत्यक्षदर्शी वा अप्रत्यक्ष ढंगले त्यससँग सम्बन्धित स्रोत उल्लेख गर्न हामी किन कन्जुस्याइँ गर्दै छौं र एउटै समाचारमा एक नेताले भने भनेर आठ-नौपटक त्यस्ता स्रोतलाई स्थान दिन्छौ ? समाचारको विश्वसनीता गुमाउँदै त्यही समाचार पस्कन किन हतार गर्छौ ? के त्यो समाचार पाठकको रुचि अधिक भएर हो ? वा कोही एक नेताको सपोर्टमा माहोल बनोस् भनेर त्यस्ता समाचार पस्किरहेका छौं ? वा त्यो समाचारले सञ्चारमाध्यमको विश्वास अधिक बढाएको छ वा त्यो समाचार दिँदा पत्रिकालाई राम्रै आम्दानी हुन्छ ? मेरो बुझाइमा यस्ता स्रोतको हवाला दिँदै लेखिएका असन्तुलित समाचारले साइलेन्स रूपमा रिपोर्टर वा सम्पादक वा प्रकाशकको रुचिको नेताको भनाइ आमपाठकमा जाला भन्ने ठानिए पनि यसले समाचार लेख्ने पत्रकार, आम सञ्चारमाध्यम र समग्र पत्रकारिता जगत्कै बदनाम गराइरहेको हुन्छ ।

त्यति मात्र होइन, यस्ता समाचारले छवि आर्जन गरेका मूलधारका छवि निर्माण गरिसकेको मेडिया, तिनका सम्पादक र समाचार लेख्ने रिपोर्टरकै इमेज (छवि)लाई ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ । पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेल यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलमा आबद्व पत्रकारहरूको संख्या बढ्नु प्रमुख कारण रहेको बताउनुहुन्छ । प्राध्यापक खरेल भन्नुहुन्छ, ‘विदेशमा स्रोत लुकाउने दैनिक सञ्चार माध्यममा एक वर्षमा एकदुईपटक अपवादजस्तै हुन्छ । हामीकहाँ हिजोका दिनमा साप्ताहिक पत्रिकाहरू स्रोतबिनाका स्रोतको हवाला दिँदै समाचार लेख्दा समाजबाटै हराए ।

आजभोलि दैनिक र अनलाइनहरू त्यही साप्ताहिक पत्रिकाको जस्तै स्रोतको हवाला दिँदै दायित्व लिनै नपर्ने र पाठकलाई खल्लो पार्ने खालका पार्टीका समाचार दिने स्थान लिँदै छन् र आफ्नै कारणले हराउने स्थानमा पुग्दै छन्,’ प्राध्यापक खरेल थप्नुहुन्छ, ‘पार्टी स्वयंले हाम्रो दलमा आबद्व पत्रकारहरूको संख्या १८ हजार छ । मेरो दलमा २२ हजार छ भन्दै छन् । ती पत्रकारहरूबाट कस्तो समाचारको आशा गर्ने ? राम्रो समाचारका लागि समाचार स्रोत खुलाउनैपर्छ । त्यसले सबैमा जिम्मेवारी बोध झल्कन्छ । समाचारमा विश्वसनीयता र गुणस्तरीयता पनि बढ्छ ।’

प्रविधिको विकासले पत्रकारितामा बढ्दो डिजिटलाइजेसन, नयाँ पुस्ताको जबरजस्त प्रवेश र विषम परिस्थितिले छापा पत्रकारितामा त संकट नै ल्याएको छ । रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन पत्रकारितालाई पनि दिन प्रतिदिन नयाँनयाँ योजना, स्वरूप र परिस्थितिबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था सिजना हँुदै छ । त्यसमाथि आफैंलाई समस्यामा पार्ने खालका स्रोत साइलेन्स गरेर वा आफ्नो अनुकूलका स्रोत खुलाएर पुरानो शैलीमा लेखिने समाचार अब डिजिटल तथा भर्चुअल समाजमा मात्र होइन, परम्परागत समाजमा समेत बिक्न छाडिसकेका छन् ।

केही छापा, रेडियो, अनलाइनहरू र टेलिभिजनले समाचारका स्वरूपमा फरकपन ल्याई नयाँ पुस्ताका डिजिटल तथा भर्चुअल पाठक, श्रोता र दर्शकमाझ नयाँ ढंगले पुग्ने प्रयास गरेका पनि छन् । मेडियाहरूले अबको समयमा बाँच्नकै लागि पनि नयाँ ढंगको योजनाका साथ पाठक, श्रोता र दर्शकको रुचि पहिलाउँदै विवाद बढाउनेभन्दा समाधान दिने समाचारका साथ समाज-समुदायसँग जोडिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङका उपप्राध्यापक हुन् ।)