काठमाडौं : सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्ने को होला ? तर, सूचना, मनोरञ्जन र शिक्षासँगै यसबाट प्रताडित हुनेको संख्या बढ्दो छ। त्यसैकारण सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि नेपालमै दर्ता हुन आह्वान गरेको छ। तर, अधिकांश सामाजिक सञ्जाल/प्लेटफर्मले सरकारी आह्वानको बेवास्ता गरेका छन। अर्थात्, दर्ता हुन आनाकानी गरेका छन्। सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले ०८१ चैत १२ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ३० दिनभित्र सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो। सरकारले दिएको अबधि सकिन लागेको छ। तर, हालसम्म एउटा पनि सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि तयार भएका छैनन्।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेका वा गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत सोही निर्देशिकाको अनुसूची– १ बमोजिमको ढाँचामा तोकिएका कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत निर्देशिकामा छ। सूचनामा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न तथा नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्न सूचनामार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ।’
तोकिएको समयभित्र सूचीकरण हुन नआउने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (७) बमोजिम मन्त्रालयले देशभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। यस्ता सामाजिक सञ्जालको नियमनको लागि सार्वभौम कानुन बाध्यकारी नै हुन्छ। सरकारले सूचना जारी गरेको भन्दा पहिले नै तीनवटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार भाइवर मिडिया, टिकटक र सारांश मिडिया ल्याब प्रालि(विटक) मन्त्रालयमा सूचीकरण भएर सञ्चालनमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए। फेसबुक, ह्वाट्सएप, वीच्याट, स्नापच्याट, टेलिग्राम, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब,एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन आएका छैनन्। नेटफ्लिक्स, लिंकेडिङ, थ्रेड्स, डिसकोर्ड, रेडडिट जस्ता प्लेटफर्म पनि दर्ता भएका छैनन्। सरकारले पटक–पटक दर्ताका लागि उनीहरूलाई आह्वान गर्दै आएको छ। सहसचिव ठाकुर अझै केही दिन समय रहेकाले दर्ताका लागि आउने आशा व्यक्त गर्छन्। ‘हेरौं, अझै एक साता छ, अन्तिममा आउँछन कि ?’ उनले भने।
दर्ता किन ?
सामाजिक सञ्जालमा बढदो विकृति, ठगी, अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको आवश्यकता महसुस गरेको हो। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक र सकारात्मक धेरै कन्टेन्ट आइरहेका छन्। अझ सकारात्मकभन्दा नकारात्मक धेरै छन्। सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव ठाकुर सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक कन्टेन्टको व्यवस्थापन आवश्यक भएकोले दर्ताको लागि आह्वान गरिएको बताउँछन्।
कानुनी दायरामा ल्याउन
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मुलुकको कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि दर्ता गर्न खोजेको हो। प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘उनीहरू नेपालमा दर्ता भएनन् भने नेपालको कानुन मान्नुपर्दैन, सामाजिक सञ्जालमा आउने कन्टेन्ट हाम्रो नियम कानुनअनुसार होस् भनेर दर्ताका लागि भनिएको हो।’ दर्ता भएमा नियमन गर्न सजिलो हुन्छ।
अपराध पहिचान गर्न
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अपराधिक गतिविधि बढेका छन्। पछिल्लो समयमा फेक सूचना, साइबर क्राइमका घटना अत्याधिक बढिरहेका छन्। यस्ता घटनाको अनुसन्धानका गर्नका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्कको दर्ता आवश्यक रहेको ठाकुर बताउँछन्। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता नभएका कारण कुनै पनि अपराधिक गतिविधिको अनुसन्धानका लागि धेरै समय खर्च हुँदै आएको छ। ‘फेक सूचना, साइबर क्राइमलगायतका गलत कामको अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दर्ता आवश्यक छ,’ उनले भने। सामाजिक सञ्जाल र सरकारबीच समन्वयत्मक वातावरण बनाउनका लागि पनि दर्ता आवश्यक छ।
उनीहरूले नेपालमा नै प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि छ। ‘प्रतिनिधि तोक्दा उनीहरूसँग कुनै ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ मा छलफल गर्न सकिन्छ,जसले समन्वयको वातावरणको सिर्जना हुन्छ,’ ठाकुरले भने। राजस्व संकलन : सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो मात्रमा राजस्व संकलन हुने सम्भावना छ। मुलुकमा विद्युतीय सेवा करको सम्भावना उच्च छ। फेसबुक, गुगल, युट्युब, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, मोबाइल एप्सजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट हाल ३४-३५ करोड राजस्व संकलन भइरहेको छ। नीतिगत सुधार, प्रविधिको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कानुनी स्पष्टता भएमा १ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठ्ने सम्भावना छ। करमा हाल १९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवा प्रदायकहरू दर्ता छन्। सरकारले यिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याएर २ प्रतिशत सेवा कर संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत डिजास्टर म्यानेजमेन्ट, शिक्षा, पर्यटनलगायतमा कमाइरहेका छन्। यसको लागि पनि दर्ता आवश्यक रहेको छ।
ऐनको पर्खाइ
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा विचाराधीन छ। माघ १८ गते दर्ता भएको विधेयक २७ गते राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत भएको थियो। सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर ल्याउन लागिएको हो। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाइ सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सूरक्षित र व्यवस्थि तगर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएको हो।
विधेयकमा के छ ?
संसद्मा रहेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्ताको व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। फेसबुक, ह्वाट्सएप, युट्युब, टिकटक, एक्स, वीच्याट, इस्ट्राग्राम लगायतका प्लेटफर्मले अब अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्न यो ऐन ल्याउन लागिएको हो।
त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने सर्त, द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका लागि संस्थागत व्यवस्था, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमार्फत हुने कसुर तथा सजाय, अनुसन्धान, अभियोजन, मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्नेसम्बन्धी प्रावधान पनि छ। दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नपाइनेदेखि राष्ट्र हित प्रतिकूल हुने कार्य गर्न नहुने, साइबर बुलिङ गर्न नहुने, साइबर स्टकिङ गर्न नहुने, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न नहुने, फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, बीभत्स तस्बिर वा अडियो वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न नहुने, अश्लील मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने, डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रसार गर्न नहुने, बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न नहुने, दुरुत्साहन, उद्योग वा षड्यन्त्र गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन तथा सम्पर्क गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। विधेयकमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले कुनै संस्था वा निकायलाई सम्पर्क बिन्दु तोक्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
कसरी नियमन गर्छ ?
विधेयकमा कडा कानुनी व्यवस्थाका प्रावधान छन्। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्नेलाई ५ वर्ष कैददेखि १ करोडसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकमा अनुमतिपत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। बिना अनुमतिपत्र चलाएमा सरकारले प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विकृति कस्ता कस्ता ?
‘केही दिनयता मेरो फोटो र नाम प्रयोग गरी ९८०७५४३२६२ नम्बरको नक्कली ह्वाट्सएप च्याटबाट विभिन्न कर्मचारीहरूलाई झुटा म्यासेज पठाइ ठगी गर्ने दुस्प्रयास गरेको देखिएकाले सचेत रहन अनुरोध गर्दछु,’ सरकारका सचिव रविराज पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन, ‘म विगत एक साता अगाडिदेखि आजसम्म सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क नहुने स्थानमा रहेकाले यस वालमार्फत आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गर्न ढिला भएको जानकारी गराउँछु। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी ब्यक्तिलाई बदनाम गराउन दुस्प्रयत्न गर्ने र ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न ब्यक्तिलाई आबश्यक कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको ब्यहोरासमेत अवगतार्थ अनुरोध गरेको छु।’
यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। सामाजिक सञ्जालबाट यस्ता घटना दिनहुँ कुनै न कुनै नेपालीले भोगिरहेका छन्। अनुसन्धानका अनुसार, औसतमा एक दिनमा मानिसले लगभग २६०० पटक मोबाइल फोन छुन्छन् र हरेक दिन लगभग ७ घण्टा मोबाइलमा रहन्छन्। कहिले सामाजिक सञ्जाल स्क्रोलमा, कहिले युट्युबमा, कहिले नेटफ्लिक्समा चलचित्र हेरेर, जसले जीवनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। यसले पढाइ, जागिर, व्यवसायका साथै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्छ र कतिपय मानिसहरू लतको समस्याबाट ग्रस्त हुन्छन्।
- गोपनीयता भंग: सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै गोपनीयता भंगन हुने र सुरक्षा चिन्ताहरू ल्याउने गरेको छ।
- गलत सूचना प्रवाह : सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको द्रुत प्रसारको कारणले गर्दा गलत वा भ्रामक सूचनाको प्रवाह हुन्छ। यसले भ्रम, अफवाह र जनमत र आचरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ।
- साइबरबुलिङ र उत्पीडन
- समयको दुरुपयोग र लत : अत्यधिक प्रयोगले समयको दुरुपयोग हुन्छ। साथै सम्बन्ध, उत्पादकता र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
- युवामा गहिरो सामाजिक सम्बन्धको अभाव, एक्लोपन : यसले पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धहरू प्राय: कमजोर र सतही बनाउने काम गर्छ। अर्कोतर्फ, अलर्ट र अपडेटहरूको कहिल्यै अन्त्य नहुने अत्यधिक ध्यान भंग गर्ने, एकाग्रता र उत्पादकत्वलाई कमजोर पार्ने हुन सक्छ। यो विशेष गरी आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्नै पर्ने पेसेवरहरू र विद्यार्थीहरूको लागि समस्याजनक छ।
- ठगी ,शोषण र घोटाला : फिसिङ घोटालादेखि नक्कली विज्ञापनसम्मका फैलाउने काम गर्छ। जसबाट बच्न प्रयोगकर्ताहरू सतर्क हुनुपर्छ ।
- समयको अत्यधिक दुरुपयोग : मानिसहरूले दैनिक घण्टौँ सामाजिक सञ्जालमा बिताउँछन्, जसले पढाइ, जागिर, वा व्यक्तिगत जीवनमा असर पुर्याउँछ।
- निन्द्रा समस्या : राति अबेरसम्म फोन चलाउने बानीले निद्रामा गडबडी ल्याउँछ, जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ।
- एक्लोपन र मानसिक स्वास्थ्य समस्या : निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा देखिने ‘सजिएको जीवन’ हेर्दा मानिसहरूमा आत्मग्लानि, डिप्रेसन, वा न्यून आत्मविश्वासको भावना आउन सक्छ।
- ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या : विशेष गरेर किशोर–किशोरीहरूमा पढाइमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुने र छिटोछिटो उत्तेजित हुने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।
- रियल लाइफ सम्बन्धमा असर : अनलाइन कुराकानीमा झुमिएर पारिवारिक वा सामाजिक सम्बन्धमा दूरी बढ्ने समस्या देखिन्छ।
अर्थसामाजिक विज्ञ डा. देवेन्द्र गौचन सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाहको गतिलो माध्यम भएकोले यसबाट गलत सूचना प्रवाह नहोस् भनेर नियमन आवश्यक रहेको बताउँछन्। उनले नियमन नहुँदा दुस्प्रचार हुने, विकृति फैलाउने भएकाले सही सूचना प्रवाहका लागि नियमन हुनुपर्ने बताए। ‘नेपालसहित विश्वभर नै सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाह गर्ने, जनमानसमा जानकारी दिने, कुनै पनि सामाजिक संरचना विकासको सञ्चारको महत्वपूर्ण माध्यम भएको छ,’ उनले भने, तर सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित हुनुपर्छ, नियमन नभएको हुनाले भ्रमपूर्ण सूचाना प्रवाह गर्ने, समाजलाई वेफाइदा हुने, दुस्प्रचार गर्ने, विकृति फैलाउने काम पनि भइरहेको छ।’
यसकारण विद्युतीय सेवा कर
बलराम यादव
विद्युतीय सेवा कर के हो ?
विद्युतीय सेवा कर डिजिटल प्लेटफर्म वा अनलाइन सेवाहरूमार्फत प्रदान गरिने सेवाहरूमा लागू गरिन्छ। यो कर सामान्यतया इन्टरनेट–आधारित कम्पनीहरू जस्तै सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन बजार, स्ट्रिमिङ सेवाहरू र अन्य डिजिटल सेवा प्रदायकहरूले उत्पन्न गर्ने आम्दानीमा लगाइन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य डिजिटल अर्थतन्त्रबाट राजस्व संकलन गर्नु र परम्परागत कर प्रणालीमा डिजिटल व्यवसायहरूको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो। विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा सञ्चालन हुने सेवा, जस्तै विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसन, सफ्टवेयर आपूर्ति र अद्यावधिकलगायतका सेवामा लाग्ने कर विद्युतीय सेवा कर हो।
विश्वमा विद्युतीय सेवा करको अवधारणा
विश्वमा विद्युतीय सेवा करको अवधारणा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै विकसित भएको हो, जब इन्टरनेट प्रविधिको विकासले परम्परागत कर प्रणालीलाई चुनौती दिन थाल्यो। १९९० दशकदेखि नै भौतिक उपस्थिति बिना सेवा दिने कम्पनीहरू (जस्तै गुगल, अमेजन, फेसबुक) ले कर आधार क्षयीकरण र मुनाफा स्थानान्तरण (बीईपीएस) को समस्या बढाए। यस समस्यालाई समाधान गर्न ओईसीडी र जी२० ले सन् २०१३ मा (बीईपीएस) परियोजना सुरु गरे पनि एकरूपतामा समाधान नआएपछि फ्रान्स (३ प्रतिशत गाफा ट्याक्स), इटाली, स्पेन, बेलायत र भारतले आफ्ना डीएसटी (डिजिटल ट्याक्स) नीति लागू गरे।
ओईसीडीले सन् २०१९ मा ‘पिलर वन’ (मुनाफा पुनर्वितरण) र ‘पिलर टु’ (१५ प्रतिशत न्यूनतम कर दर) प्रस्ताव गरेको थियो जसलाई सन् २०२१ मा १ सय ३७ देशहरूले समर्थन गरे। तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा क्यानडालगायतका देशहरूले आफ्नै डीएसटी लागू गरे र बहुपक्षीय सन्धि सन् २०२५ मा कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युतीय सेवा करको दायरा एआई, क्लाउड, स्ट्रिमिङलगायत आधुनिक डिजिटल सेवाहरूमा विस्तार हुँदैछ, तर यसको एकरूपता र पूर्ण कार्यान्वयन अझै अनिश्चित छ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा कर
आर्थिक ऐन ,२०७५ ले डिजिटल सेवामा कर लगाउने व्यवस्था गरेपछि फेसबुक, गुगल, नेटफ्लिक्सजस्ता विदेशी सेवा प्रदायकहरूबाट कर संकलनको प्रस्ताव अघि आयो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटले गैर–बासिन्दा कम्पनीलाई कर दायरामा ल्याउने नीति ल्यायो भने आर्थिक ऐन २०७७ ले डिजिटल विज्ञापनमा करको कानुनी आधार तयार गर्यो। २०७८ मा २ प्रतिशत दरको विद्युतीय सेवा कर घोषणा भयो जसअनुसार नेपालमा भौतिक उपस्थिति नभएका कम्पनीले प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। आर्थिक ऐन २०७९ ले १३ प्रतिशत भ्याट र २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर लागू गर्दै डिजिटल सेवा (जस्तै सामाजिक सञ्जाल विज्ञापन, ई–कमर्स, सब्सक्रिप्सन) करयोग्य बनायो। ‘विद्युतीय सेवा कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ जारी भएपछि यसको कार्यान्वयन सुरु भयो र पछिल्लो ‘कार्यविधि, २०८१’ ले कर प्रक्रिया अझ स्पष्ट पार्यो। वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा कर छुट छ, सोभन्दा बढीमा सम्पूर्ण रकममा कर लाग्छ। ३० दिनभित्र पान दर्ता र ३ महिनाभित्र भुक्तानी अनिवार्य छ, अन्यथा १५ प्रतिशत वार्षिक ब्याज लाग्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधन गरी गैर–बासिन्दा सेवा प्रदायकलाई भ्याटमा दर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधिहरूले कर प्रशासन, सेवा वर्गीकरण र जरिबाना प्रक्रिया स्पष्ट पारेका छन्। यसको कार्यान्वयन आन्तरिक राजस्व विभागले गर्छ र ठूला करदाता कार्यालयले अनलाइन पोर्टलमार्फत दर्ता र कर दाखिलाको सुविधा प्रदान गरिरहेको छ।
विद्युतीय सेवा करमा दर्ता भएका करदाताहरू
मुलुकमा विद्युतीय सेवा करमा हालसम्म १९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवा प्रदायकहरू दर्ता भएका छन् जसमा गुगल एसिया पसिफिक प्रालि, मेटा प्लेटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड, गुगल आयरल्याण्ड लिमिटेड, टिकटोक प्रालि, नेटफ्लिक्स प्रालि, माइक्रोसफ्ट क्षेत्रीय बिक्री प्रालि, अमेजन वेब सेवा इन्क., अमेजन डट कम सेवा एलएलसी, एडोबी सिस्टम्स सफ्टवेयर आयरल्यान्ड लिमिटेड र जोहो कर्पोरेसन प्रालिलगायतका ठूला टेक कम्पनीहरू समावेश छन्। साथै, प्रोमेट्रिक जापान कम्पनी लिमिटेड, ईबीएससीओ इन्टरनेसनल इन्क, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स, पीअरसन एजुकेसन लिमिटेड, एप्पल डिस्ट्रीब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड र एप्पल सर्भिसेस प्रालि जस्ता शैक्षिक तथा व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कम्पनीहरू पनि दर्ता भएका छन्। यी कम्पनीहरूले नेपालमा डिजिटल सेवा प्रदान गर्ने भएकाले नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याई २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर संकलन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विद्युतीय सेवा करको संकलनको अवस्था
आर्थिक वर्ष विद्युतीय सेवा करको कार्यान्वयन अवस्था (रु.)
२०७९/८० पहिलो वर्षको कार्यान्वयन ९१७०८५१४.८०
२०८०/८१ दोस्रो वर्ष, प्रक्रिया सुधार ३७,०४,६२,०७०.००
२०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म तेस्रो वर्ष, प्रक्रियागत र कानुनी सुधार ३४,११,७३,२४२.००
स्रोत: आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट, काठमाडौं
नेपालमा विद्युतीय सेवा करको संकलनको अवस्था प्रस्तुत गरिएको डाटाको आधारमा विश्लेषण गर्दा केही महŒवपूर्ण पक्षहरू देखा पर्छ।
सुरुवात र सुधारको प्रक्रिया:
- २०७९/८० को आर्थिक वर्षमा विद्युतीय सेवा करको संकलन ९१७०८५१४.८० रुपैयाँ भएको छ। यो पहिलो वर्षको कार्यान्वयनको परिणाम हो र यसमा कम संकलन देखिन्छ जसले पहिलो वर्षमा प्रणालीको सुरुवातका समस्याहरू र प्रशासनिक चुनौतीहरूको संकेत गर्दछ।
- २०८०/८१ मा दोस्रो वर्षको क्रममा प्रक्रिया सुधारको साथ विद्युतीय सेवा कर संकलन ३७०४६२०७०.०० रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै ठूलो वृद्धि हो जसले प्रक्रियागत सुधार र कर संकलन प्रणालीको सुदृढीकरणको परिणामको रूपमा राम्रो प्रगति देखाउँछ।
तेस्रो वर्षको सुधार र संकलन:
- २०८१/८२ को फाल्गुण मसान्तसम्म विद्युतीय सेवा कर संकलन ३४,११,७३,२४२.०० रुपैयाँ भएको छ। यो पनि उल्लेखनीय संकलन हो र प्रक्रियागत र कानुनी सुधारहरूको प्रभाव देखाउँछ। तेस्रो वर्षमा यो संकलन भने दोस्रो वर्षको तुलनामा बढ्ने निश्चित छ। चालु आ.व. २०८१/०८२ को बाँकीको चार महिनामा यो संकलन बढ्नेछ।
नेपालमा विद्युतीय सेवा करको सम्भावना
नेपालमा विद्युतीय सेवा करको सम्भावना उच्च छ किनभने फेसबुक, गुगल, युट्युब, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, मोबाइल एप्सजस्ता डिजिटल सेवाहरूको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। हालको कर संकलन ३४–३५ करोड भए पनि नीति सुधार, प्रविधिको सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र कानुनी स्पष्टतामार्फत यो १ अर्ब वा सोभन्दा माथि पुर्याउन सकिने सम्भावना छ। भारत, फ्रान्स, बेलायत, स्पेनजस्ता देशहरूले २–६ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर लागू गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालले पनि कर दर परिमार्जन, अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीसँग समन्वय र प्रविधिमा सुधारमार्फत कर संकलन प्रभावकारी बनाउन सक्नेछ।
विद्युतीय सेवा करका प्रभाव
नेपालमा विद्युतीय सेवा कर लागू भएसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि, डिजिटल व्यवसाय प्रवद्र्धन र कर प्रणाली सुधारजस्ता सकारात्मक प्रभावहरू देखिएका छन्। यसले विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकलाई कर दायरामा ल्याई प्रतिस्पर्धात्मक समानता कायम गरेको छ जसले नेपाली कम्पनीहरूलाई लाभ पुग्नेछ। संकलित राजस्व डिजिटल पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्न प्रयोग हुन सक्ने हुँदा डिजिटल पहुँच विस्तार र प्रविधि हस्तान्तरणमा टेवा पुग्नेछ। तर, यसले सेवाको लागत बढाउन सक्ने, साना व्यवसायलाई असर गर्न सक्ने र विदेशी कम्पनीहरूको आकर्षण घटाउने सम्भावना पनि छ। कमजोर अनुगमन संयन्त्र, झन्झटिलो प्रणाली र दर्ता प्रक्रियाको जटिलता लगायतका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरेमा यसको प्रभावकारिता सीमित रहन सक्छ। तसर्थ, नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिगत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत यस कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ।
विद्युतीय सेवा कर सम्बद्ध समस्या
नेपालमा विद्युतीय सेवा कर लागू गर्दा कानुनी अस्पष्टता, प्रविधिको अभाव, आर्थिक बोझ र प्रशासनिक कमजोरीजस्ता समस्या देखिएका छन्। गैर–बासिन्दा कम्पनीहरूको दर्ता र अनुपालन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएकाले गुगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्सजस्ता सेवाबाट कर असुली चुनौतीपूर्ण बनेको छ। डिजिटल कारोबार ट्र्याक गर्ने प्रविधि, स्वचालित भुक्तानी प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौता नहुँदा कर संकलन जटिल बनेको छ। यसले सेवाहरू महँगो बनाउँदै उपभोक्तामाथि आर्थिक भार थोपर्ने, साना व्यवसायहरूलाई असर गर्ने र केही विदेशी कम्पनीहरूलाई नेपालमा सेवा सीमित गर्न प्रेरित गर्न सक्ने सम्भावना छ। समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट कानुनी परिभाषा, कर प्रणालीको स्वचालन, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, र साना व्यवसायलाई कर सहुलियत आवश्यक छ, अन्यथा विद्युतीय सेवा करको गलत कार्यान्वयनले नवप्रवर्तन र राजस्वमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यादव आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटका शाखा अधिकृत हुन्।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म
– भाइवर मिडिया
– टिकटक
– सारांश मिडिया ल्याब प्रालि(वीटक)
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल–प्लेटफर्म
– फेसबुक
– ह्वाट्सएप
– वीच्याट
– स्नापच्याट
– टेलिग्राम
– इन्स्ट्राग्राम
– युट्ययुब
– एक्स
– नेटफ्लिक्स
– लिंकेडिङ
– थ्रेड्स
– डिसकोर्ड
– रेडडिट
२०८२ वैशाख १४ गते १४:४९
