मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि संसदीय समितिलाई सिएमआर-नेपालको संक्षिप्त सुझाव
मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपाल (सिएमआर– नेपाल)का तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकद्वारा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा प्रस्तुत सुझावहरू
विधेयकको उद्देश्य सन्दर्भमा
विधेयकको उद्देश्यमा नै ‘पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जबाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा नयाँ आवश्यक रहेको’ उल्लेख छ । यहाँ उल्लेख गरिए झैँ मिडिया काउन्सिलको स्वायत्ततामा जोड दिँदै त्यसैअनुरुपको संयन्त्र निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकताको सन्दर्भमा
- संवैधानिक कारणअन्तर्गत ‘अन्य कुनै किसिमको डिजिटल’ ‘अन्य सञ्चार माध्यमहरूको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने’ भनी उल्लेखित प्रसङ्गले सामाजिक सञ्जाललाई समेत इङ्गित गरेको देखिन्छ, यसको विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक देखिन्छ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअन्तर्गत विश्व प्रेस काउन्सिल र दक्षिण एसियाली प्रेसलगायत विश्वका अन्य देशका काउन्सिलहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरी प्रेस काउन्सिल नेपालको नाम मिडिया काउन्सिलमा परिवर्तन गरिएको उल्लेख भएको सन्दर्भमा नाम मात्रै परिवर्तनभन्दा पनि यसको ओज बढाउन ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
- सरकारी नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत ‘पत्रकारिता क्षेत्रको आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी सुनुवाइ गर्ने स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम निकायका रूपमा विकास गर्ने’ उल्लेख भएकोले यसको मर्मअनुरूप यसको स्वायत्ततामा जोड दिन आवश्यक छ ।
- अन्य कुनै कारणअन्तर्गत ‘समानुपातिक÷समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्न नयाँ ऐन व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको’ उल्लेख भएकाले यसको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।
काउन्सिलका कामका सन्दर्भमा
मिडिया काउन्सिललाई पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्नेदेखि आचारसंहिताको पालना, अनुगमन तथा कारबाहीसम्मको अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै प्रेस प्रतिनिधिसम्बन्धी व्यवस्थाको अधिकार पनि दिइएको छ जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।
मिडिया काउन्सिल अध्यक्ष/सदस्यको योग्यता र सिफारिस समितिको सन्दर्भमा
मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको योग्यता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव रहने ३ सदस्यीय सिफारिस समिति प्रस्ताव गरिएको छ । यो आफैमा अलि अमिल्दो देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको संचारसम्बन्धी समितिको सभापति, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सम्मिलित समिति बनाउने व्यवस्था गर्न सके राम्रो हुने थियो ।
मिडिया काउन्सिलका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारले नै समिति बनाउने र उक्त समितिमा सरकारी कर्मचारीकै बहुमत हुने भएकाले सरकार हाबी हुने देखिन्छ । नियुक्तिदेखि नै स्वायत्तता र निष्पक्षताको अभ्यास ग¥यो भने मात्र काउन्सिलले निष्पक्ष काम गर्न सक्छ । त्यसैले यसको निष्पक्षताको लागि पनि संसद् नियुक्ति प्रक्रियामा नै जोडिन आवश्यक छ ।
अध्यक्ष/सदस्यलाई हटाउन सकिने प्रावधानको सन्दर्भमा
काउन्सिलको अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्यक्षमताको अभाव र पदीय दायित्व पूरा नगरेका कारण हटाउने जुन प्रावधान छ, त्यो पनि उपयुक्त देखिँदैन । यस्तो प्रावधानका कारण सरकारले जुनसुकै बेला पनि हटाउन सक्छ भने काउन्सिलको अध्यक्ष÷सदस्य सरकारप्रति वफादार बन्ने खतरा रहन्छ ।
कार्यवाहकसम्बन्धी प्रावधानको सन्दर्भमा
विधेयकको दफा १४ (२) मा ‘अध्यक्षको पद रिक्त रहेको वा निलम्बन रहेको अवस्थामा दफा १५ बमोजिम अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा दफा ६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको सदस्यले बैठक बोलाउनेछ र सो बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले काउन्सिलको नेतृत्व सहसचिवको नियन्त्रणमा रहने खतरा रहन्छ भने सरकारी हस्तक्षेपलाई पनि बढाउँछ जुन पत्रकारिताको मूल्य मान्यताविपरित एवं काउन्सिल गठनकै मर्मविपरित हुन जान्छ ।
चाहे सिफारिस गर्ने सवालमा होस् वा कार्यवाहक सम्हाल्ने कुरामा मन्त्रालय विशेष गरी कर्मचारीतन्त्र हाबी हुनु राम्रो देखिँदैन । काउन्सिललाई सरकार मातहतको इकाइ झैँ नसोची स्वायत्त निकायको रूपमा अघि बढाउन पनि यस किसिमको प्रबन्धमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
प्रादेशिक मिडिया काउन्सिलसँगको समन्वयको सन्दर्भमा
मूलक सङ्घीयतामा गएसँगै प्रदेशमा पनि मिडिया काउन्सिलको अवधारणा आएको छ भने केही प्रदेशमा स्थापना पनि भएका छन् । यो सन्दर्भमा सङ्घ र प्रदेश दुवैको मिडिया काउन्सिल भएपछि सञ्चार माध्यमहरूले कसको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ । त्यस्तै, कामको सम्भावित दोहोरोपना हटाउन पनि यो विषय सोचनीय देखिन्छ । त्यसैले प्रदेशका मिडिया काउन्सिलसँगको समन्वयको कुरा उल्लेख गर्न सके आगामी दिनमा सहज हुन सक्छ ।
(सिएमआर नेपालको मिडिया काउन्सिल विधयेकको विस्तृत विश्लेषण यहाँ छ ।)