सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर प्रकाशन, प्रसारण गर्ने माध्यमलाई कारबाही गर्ने सङ्केत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना सञ्चालनमा आएका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनजस्ता कतिपय माध्यमबाट हुने विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

नेपाली समाजलाई अराजकता, विकृति विसङ्गतितर्फ धकेल्ने गतिविधिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक ठानेर निर्देशिका जारी गर्न लागिएको उनले प्रस्ट पारे ।

उनले पछिल्ला केही दिनमा स्वतन्त्रताका आडमा छाडा, उत्तेजक, व्यक्ति केन्द्रित, मुलुकका सर्वोच्च अङ्ग र व्यक्तिमाथि गलत अभिव्यक्ति दिने र त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने पाइएकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका ल्याउन लागिएको बताए । ‘लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट स्थिापित लोकतन्त्रिक शासन पद्धिति माथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालका अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमको गतिविधि खेदजन्य छ’, उनले भने ।

चौथो अङ्ग : कमजोर सम्पादक, ठेस लाग्ने पत्रकारिता

जङ्गबहादुर राणाले सन् १८५० तिर नेपालमा प्रेस मगाए। त्यसैलाई गिद्धे प्रेस भनियो। सरकारी सामग्री छाप्न प्रयोग गरियो त्यो। जनताको पहुँचमा पुगेकै थिएन। गोरखापत्रमा क्रिटिकल कुरा कहिल्यै आएन। देव शमशेरले आफ्नो बखान नगर्नु भनेका रहेछन्। कुन मुडमा भने कुन्नि उनले। तर आजको मितिसम्म गोरखापत्रमा क्रिटिकल कुरा आउँदैन।

गोरखापत्र मात्रै किन ? अहिले नाम चलेका मिडियाले पनि धेरै नै क्रिटिकल छ भने समाचार प्रकाशित गर्दैनन्। उनीहरूको कमी–कमजोरीको कुरा गरेको छ भने त्यो समाचार आउँदैन।

यो अरूलाई मात्र भनेको हैन। भोलि गोरखापत्र वा अरू कुनै मिडियामै गए भने म पनि सक्दिनँ। केही सुधार गर्न सकिएला। तर, त्यही धेरै क्रिटिकल स्टोरी छाप्न सकिन्न। वास्तविकता यही हो अहिलेको। किनकि अहिले माहौलै त्यस्तै बनिसकेको छ।

मैले केही समयअघि एक संवाद कार्यक्रममा भनेको पनि थिएँ, प्रकाशकले जे भन्छ, उसैको निर्णय अन्तिम हुन्छ। सत्य यही हो।

अहिले साहु अनुसार चल्छ मिडिया। समाचार पनि सम्पादकले भनेबमोजिम हैन, साहुले भनेअनुसार आउँछन्। सिद्धान्त अनुसार सम्पादक निष्ठावान् हुनुपर्ने हो,पक्षधरहीन हुनुपर्ने हो। तर अहिले यस्ता सम्पादक छैनन्।

०००

बिपीको समयमा भन्दा पञ्चायत कालमा पत्रकारितामा राम्रो थियो केही विषयमा।

पञ्चायतमा राजनीतिबारे बोल्न–लेख्न पाइँदैनथ्यो। बिपीको समयमा यस्तो छेकबार थिएन। तर समाचारलाई लिएर स्पष्टीकरण त बिपीको पालामा पनि सोधिएको थियो।

मणिराज उपाध्यायले ‘समाज’ पत्रिका निकाल्थे। त्यो पत्रिकालाई राम्रो मानिन्थ्यो त्यो बेलामा। सामग्री चित्त नबुझेर बिपीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। पत्रकारिताका हिमायतीहरूले यो कुरा उल्लेख गर्दैनन्। ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताबमा भने यो कुरा छ।

२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म भन्दा पञ्चायतमा पत्रिका धेरै भए। यस अर्थमा पञ्चायत व्यवस्था उदार थियो भनेको हैन। समयले ल्याएको परिवर्तन थियो त्यो। क्रेडिट पञ्चायतलाई दिने हैन। समयलाई दिने हो। समयले गर्दा राज्यले पत्रिकाको फ्लोलाई रोक्न सकेन।

२०१७ सालसम्म व्यवस्था विरोधी सामग्री पनि आउँथ्यो। पञ्चायतमा भने छुन पाइँदैनथ्यो। जुनसुकै सामाजिक विषयमा लेख्न पाइन्थ्यो। तर, राजनीतिमा राम्रो थिएन। अञ्चलाधीशले बोलाउँथे। सत्य के हो भने २०१७ पुस १ गतेको घटना नघटेको भए वाक स्वतन्त्रता पक्कै बढ्थ्यो।

पत्रकारिताको स्वर्ण काल : २०४७–२०६२ 

नेपालको पत्रकारितालाई नियाल्ने हो भने २०४६ सालपछि सुध्रिएको हो। तर राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव नेपाली प्रेसमा बढ्दै गयो। २०४६ सालपछि मुलुक उदार भयो। संविधान धेरै उदार भयो। त्यो बेलासम्म भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता जति थियो नेपालमा  त्योभन्दा धेरै आयो।  यो कुरा मैले अध्ययनको आधारमा भनेको हुँ।

त्यसपछि पत्रिका खुल्ने व्यावसायिकता धेरै फस्टायो। ब्रोडसिटहरू आए। तर ब्रोडसिट आउँदैमा प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ भन्ने नबुझौँ। यसो हैन। हाम्रोमा भन्दा पहिले ब्रोडसिट आएको साउदी अरबमा सन् २०१८ मा मात्रै महिलाहरूले ड्राइभिङको लाइसेन्स पाए। हाम्रोमा चार सालमा भएको स्थानीय चुनावमा नै महिलाले भोट हालेका थिए। २०१६ सालमा नै उपल्लो सदनको उपाध्यक्षमा कमल राणा भइन्।

सामग्रीलाई समष्टीरूपमा हेर्दा २०४७ सालदेखि २०६२ सालसम्मको समय पत्रकारिताको स्वर्ण काल हो। यसका आधारहरू छन्।

जस्तो सञ्चारमाध्यम अहिलेभन्दा उत्तरदायी थिए। संयमित थिए। संयमित व्यावसायिकता सँगसँगै निष्ठा पनि थियो। समाचारको पुष्टि हुन्थ्यो।

त्यो समयमा पनि दलहरूको भजन गाउने सञ्चारमाध्यम नभएका हैनन्। तर, अहिलेजस्तो हाबी थिएनन्। अहिलेजस्तो पुष्टि नै नहुने, ठेस लाग्ने पत्रकारिता थिएन त्यो समयमा। अहिलेजस्तो पुष्टि गर्नै नपर्ने समस्या थिएन।

उदाहरणको लागि पत्रिकाको कुरा गर्दा अर्थलाई दुई पेज दिएको हुन्छ। त्यहाँ समाचार वर्द्धकभन्दा तारिफ गरिएको समाचारको बाढी किन आउँछन्? पाठकको लागि त यो समयको बरबाद हो। यो त व्यावसायिक भएन।

मैले पत्रिकामा लेख्न थालेको ४७ वर्ष भयो। २५ वर्ष भन्दाअघि रिपोर्टिङ गर्थे। खेलकुदको रिपोर्टिङ गर्दा कुनै खेलाडीले ह्याट्रिक गरे अन्तिमसम्म बसेर ऊसँग केही न केही कुरा सोधेर लेख्थेँ। अहिले फिल्डमा जाने प्रचलन एकदमै घटेको छ।

अनलाइन पनि पत्रिकाजस्तै 

पत्रिका र टेलिभिजनहरू धेरै नै राजधानी केन्द्रित भए। लेखक–स्तम्भकारहरू काठमाडौँमा बस्नै पर्ने। अहिले कुन मिडियामा काठमाडौँबाहिर भएका नियमित लेखक छन् एकाधबाहेक?

कसैलाई इन्टरभ्यु दिन पर्याे भने यही आउनुपर्ने अवस्था छ अझै हटेको छैन। थानकोट र सल्लाघारी बिचको स्थानीय समाचार पनि राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा आउने तर अन्य क्षेत्रको नआउने। यो कसरी राष्ट्रिय पत्रिका भयो ?

उदाहरणको लागि, मेलम्ची पानी नआएर उपत्यकावासीलाई गाह्रो भयो भनेर समाचार धेरै आउँछ। अरू ठाउँमा पनि पानी नपाएर गाह्रो भएको छ की ? यस्तै आयोजनाहरू बन्छ भन्दाभन्दै नबनेका पो छन् कि ? यसबारे समाचार खोइ ? राष्ट्रिय भन्ने अनि बाहिरको नलेख्ने?

अहिले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सङ्ख्या बढेको छ। तर अखबारको यो कमजोरी अनलाइनमा पनि उस्तै छ। गल्ती नै त म भन्दिन। किनभने अनलाइनहरूले नेसनल भनेर दाबी गरेका छैनन्। अनलाइनमा थोरै स्टाफ हुन सक्छन्। तुलानात्मकरूपमा कमै छन् पनि। तर समस्या भने छ। जति सामग्री दिन्छन् त्यति व्यावसायिक हुनु पर्ने हो। तर, छैन।

अनलाइन मिडियालाई मैले र्यान्डममा हेरेको हुन्छु। नाम चलेका अनलाइन काठमाडौँ बेस छन्। डेप्थमा गएको देखिँदैन। समाचार लामो हुँदैमा डेप्थ हुँदैन। एउटा अनलाइनको समाचार पढ्दैमा त्यही समाचारको लागि अर्को अनलाइन हेर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन। डेफ्त रिपोर्टिङ नै छैन।

विदेशतिर चुनाव हुने दिन सुरुमा चुनाव हुन लाग्यो भनिन्छ। त्यसपछि लगातार रूपमा अपडेट दिइन्छ। यहाँ फलो अप छैन। विश्वासिलो बनाउन दुई वर्ष लाग्ला, पाँच वर्ष लाग्ला। तर, बनाउन त सकिन्छ। यो गर्ने त कन्टेनले नै हो।

अनलाइनले पत्रिकालाई सजिलो 

अहिले अनलाइनका कारण दैनिक पत्रिका निकाल्न सजिलो भएको छ। फिल्डमै नगई अनलाइनमा आएको समाचारको आधारमा धेरै समाचार आएको देख्छु।

कोही फिल्डमा गइहाले पनि पुरै समय बसेका छैनन्। कन्टेन्टले त्यही देखाउँछ। पत्रिकाका सञ्चारकर्मीले केही सूचना थाहा पाए भने पनि हो की हैन भनेर अनलाइनमा आएको समाचारलाई आधार बनाएर पुष्टि गर्ने गरेको पनि देखेको छु। पत्रिकाका लागि अनलाइन चुनौती हुनुपर्ने हो। तर यसरी फाइदा पो भइरहेको छ।

तर दैनिक पत्रिकाका सामाग्री खस्किएका छन्। यो समय दैनिक पत्रिकाहरूले राम्रो समाचारको स्कोप हेर्नुपर्ने हो। हेरेको देखिँदैन।

राजनीतिक समाचारमा स्रोत बताउँदैनन्। नेताहरू विभाजित भएका छन् भने तारिफ गर्दा पनि  नाम नदिने सर्तमा भन्दै समाचार छाप्ने चलन छ। ‘न्युयोर्क टाइम्स’ वा ‘लन्डन टाइम्स’मा यस्तो समाचार आउँदैन। यहाँका सम्पादकहरू यस्तो समाचार किन छाप्छन् ? थाहा छैन।

केही सम्पादक विदेशमा पढेर आएको पनि भन्छन्। तर समाचारमा सुधार गर्न किन सक्दैनन्? यहाँ जसरी समाचारमा स्रोतको शब्दको प्रयोग हुन्छ त्यो अन्त कतै पनि देख्दिन। नेपालमा भने नाम बताउन नचाहने स्रोत धेरै आउँछन् समाचारमा। यसले समाचारको विश्वसनीयता मारिरहेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कमा शङ्का गर

सरकारले जे भन्यो त्यही सत्य भन्ने हैन। सरकारले दिएको तथ्याङ्कमा पत्रकार सजग हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि पर्यटन मन्त्रालयले यो वर्ष पत्रकार सम्मेलन गरेर आम्दानी पाँच वर्षअघि पाँच करोड डलर थियो। अहिले बढेर पाँच करोड १५ लाख डलर भन्यो भने समाचारको शीर्षक आउँछ– पर्यटनबाट आम्दानी बढी।

यस्तो हेराइले पत्रकारिता हुन्छ ?

पाँच वर्षअघि डलरको भाउ कति थियो, अहिले कति छ ? त्यो हेर्न पर्दैन ? फरक एंगलबाट हेर्न सक्नुपर्याे। यो सम्पादकहरूको पनि कमजोरी हो। उनीहरूमा नेतृत्वको कमी, भिजनको अभाव प्रस्टै देखिन्छ।

पत्रकारिताबारे प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानै रहेनछ 

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकारलाई देख्ने बित्तिकै ‘यो दल भन्ने आओस्’ भन्नुभयो। उहाँलाई पत्रकारिताबारे ज्ञान नै रहेनछ। थाहा नभएको विषय (पत्रकारिता)बारे बोल्नै नहुने। उहाँले त्यो जानेर बोलेको  जस्तो लाग्दैन। तर ज्ञानै नभएपछि के लाग्छ ?

७० वर्ष लगाएर बनेको संविधान। झन्डै दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गरेको व्यक्ति । त्यसमाथि अझ लोकतन्त्रको लागि लड्नुभएको रे। प्रेस स्वतन्त्रताबारे भने त्यस्तो धारणा छ।

प्रधानमन्त्रीले यस्तो बोल्दा प्रेस काउन्सिल किन केही बोलेन ? नेपाल पत्रकार महासङ्घले किन केही भन्न सकेन ? किनभने उनीहरू आफै दलमा आबद्ध मात्रै हैन, दलमा आबद्ध भएकै कारण त्यहाँ पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्दै गर्दा को–को पत्रकार थिए, त्यसको समाचार आएन। कतै आएको छ भने भन्नुहोला। तर, यस्तो सुनेर बस्ने को होलान् ? हाम्रो पेसाको बदनाम गर्ने हामी सबै नालायक भएनौँ र ?

गत चुनावताका नेपाली काँग्रेसको प्रचार विभागको उपसमितिमा पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्षहरू धेरै थिए। महासङ्घमा भन्दा दलगत सङ्गठनमा पत्रकारको सङ्ख्या धेरै छ। यस्तो पाराले पत्रकारिताको विकास हुँदैन।

दलको प्रचार हतियार

नेपालमा सत्ता र पार्टीले जहिले पनि पत्रकारलाई प्रचारप्रसार गर्ने माध्यम ठानेको देखिन्छ। पश्चिमामा हुँदैन।

‘पार्टीमा लागे पनि समाचार लेख्दा तटस्थ भए भइहाल्यो नि भनेको पनि सुन्छु।  यो ढोङ मात्र हो। मानौँ न्यायाधीशले बेन्चमा बसेको बेलामा राजनीति गर्दैन, अघि–पछि त के भयो र भन्यो भने के हुन्छ ?

नेपालमा चौथो अङ्ग जुनरूपमा खारिँदै जानु पर्ने हो, त्यो हुन सकेन। बेठीक सामग्री विष हो।

सबैभन्दा कमजोर सम्पादक

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा चौथो अङ्ग फल्नुपर्ने फुल्नुपर्ने हो। तर, यस्तो भएको छैन। अरू देशमा रेडियोलाई न्युज बुलेटिन दिएको पाइँदैन। हाम्रोमा दिएको छ। सूचना दिने स्थान त छ। तर, पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगीको जति पनि छैन। तथ्याङ्क अनुसार ४० प्रतिशत पत्रकारले न्यूनतम तलबसमेत पाउँदैनन्।

मलाई त नियमित तलब नपाउने पत्रकार नै ८० प्रतिशत छन् भन्ने लाग्छ। ठुलै मिडियाले समेत पत्रकारलाई नियमित तलब दिएका छैनन्। यसरी कसरी व्यावसायिकता भएको होला त ?

केही समयअघि मलाई एउटा अङ्ग्रेजी दैनिकका सम्पादकले मिडियाबारे स्तम्भ लेख्न भन्नुभएको थियो। तर, अर्को भेटमा उहाँले आफ्नो पत्रिकाबारे नराम्रो कसैले लेख्यो भने चित्त दुख्ने रहेछ अरूलाई पनि त्यस्तै होला मिडियाबारे नभई अरू नै विषयमा लेख्नुस् पो भन्नुभयो। सम्पादक नै यस्तो कमजोर हुन्छ भने चौथो अङ्ग कमजोर नै भयो।

सम्पादक नेपालमा सबैभन्दा कमजोर भए। उनीहरू प्रकाशकको चगुंलमा परेका छन्। अङ्ग्रेजीमा काम गर्ने त झनै एउटा खुट्टा आइएनजिओतिर अर्को खुट्टा मिडियामा भएको छ।

कुनै मिडियाको व्यवस्थापकले ठुलै गल्ती गरे पनि समाचार आउँदैन। यसरी   चौथो अङ्ग कसरी सशक्त हुन्छ ? चौथो अङ्गका पहरेदारले नै आफ्नाको अपराध लुकाएपछि अरूको के गर्न सकिन्छ?

बाटो धेरै बाँकी छ

अहिले प्रायः स्थानमा प्रेसलाई चौथो अङ्ग मानिन्छ। यसमा मेरो पनि विश्वास छ। अरूले मानेकै मान्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन मलाई। तर प्रेसको मामिलामा यो चौथो अङ्ग हो भनेर स्वीकार गर्छु।

तर चौथो अङ्गको लेटर एन्ड स्प्रिट जुन हो, त्यो खुट्किला चढ्न नेपाली पत्रकारितामा धेरै बाँकी छ। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको छ। यस्तो कमै देशमा हुन्छ। तर, यथार्थमा सरकारबाट यसो भइरहेको छैन।

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पत्रकारलाई धम्क्याउने, अँठ्याउन खोज्ने विधेयक पनि त्यस्तै ल्याउने गरेको छ, यसरी चौथो अङ्गको विकास हुँदैन ।

( पत्रकारिताको मन्थनको प्रयास हो स्तम्भ चौथो अङ्ग। हरेक मंगलबार यस स्तम्भमार्फत हामी पत्रकारिताको सबल र दुर्बल पक्षको  विवेचनाको प्रयास गर्नेछौँ। पहिलो अङ्कमा प्राध्यापक एवं सञ्चारविज्ञ पी खरेललेसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले  गरेको कुराकानीमा आधारित यो सामाग्री पस्केका छौँ।) 

सेनापति त सम्पादक हो, रिपोर्टरलाई किन दोष ?

पञ्चायतकालमा म्यागजिन खासै थिएनन्। गोरखापत्रले साहित्यिक पत्रिका ‘मधुपर्क’ निकाल्थ्यो। ‘रूपरेखा’ निजी थियो। यिनीहरू विशुद्ध साहित्यिक थिए।

कहिलेकाहीँ निकाल्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यो पनि निजी क्षेत्रको प्रयासबाट। एक–दुई अंक आउँथ्यो, बन्द हुन्थे। २०४६ सालसम्म म्यागजिनहरू खुल्ने–बन्द हुने क्रम रह्यो।

त्यतिबेला ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाका पाठक थोरै थिए। भारतबाट ‘टाइम्स अफ इण्डिया’को ग्रुपले निकाल्ने ‘दिनमान’ म्यागजिन थियो। यो म्यागजिन राजनीति गर्नेहरूले नछुटाई पढ्थे। साप्ताहिक फम्यार्टकाे याे म्यागजिनमा फोटो कम हुन्थे, टेक्स्टमा गहिरो विश्लेषण हुन्थ्यो।

‘न्युज विक’, ‘टाइम’ म्यागजिन पनि आइरहेका हुन्थे। तर, महँगो थिए। ‘दिनमान’ धेरैले पढ्थे। सस्तो पनि भयो। भाषाको पहुँच पनि भयो। त्यस्तै, अन्य म्यागजिनहरू ‘इण्डिया  टुडे’, ‘सनडे’, ‘रविवार’ र ‘माया’ पनि आउँथ्यो।
मनोरञ्जन क्षेत्रका ‘मनोहर कहानिया’, ‘सरिता’, ‘माधुरी’जस्ता फिल्मी म्यागजिन पनि थिए। हामी अहिले केन्द्रित भएको मुलधारको म्यागजिनमा हो।

नेपाली म्यागजिनका पाठकहरूले म्यागजिनको स्वाद विदेशीहरूबाट पाइसकेका थिए। त्यसकारण नेपालमा म्यागजिनहरू आउने र बन्द हुने क्रम निरन्तर चल्यो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि टर्टलले ठूलै लगानी गरेर म्यागजिन निकाल्यो। यो म्यागजिन व्यावसायिक कमै थियो। बजार पाउन सकेन। लोकप्रिय भएको देखिनँ। बन्द भयो।

२०५५–२०७२ सालका पाठक भाग्यमानी

म्यागजिनको पाटोबाट हेर्ने हो भने २०५५ देखि २०७२ सम्मका पाठक निकै भाग्यमानी हुन्। उनीहरूले यो समयमा गुणस्तरीय सामग्रीसँगै छनोटको सुविधा पनि पाए।

म म्यागजिनको पक्षमा पहिलेदेखि नै थिएँ। २०५३ सालतिर साप्ताहिक पत्रिकामा काम गर्थें। विविध कारणवश त्यताबाट निस्केर बसेको थिएँ।

टीकाराम राईले म्यागजिन निकाल्ने कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँलाई सहयोग गर्ने वचन दिएँ। उहाँले आँट्नुभयो। म सल्लाहकार बसें।

म्यागजिनको नाम ‘काठमाडौं टुडे’ थियो। उक्त म्यागजिनले एकदमै छोटो समयमा राम्रो प्रभाव पार्याे। पछि म फेरि ‘देशान्तर’मा फर्किएँ। म्यागजिनमा पनि मद्दत गरिरहेको थिएँ।

म म्यागजिनको कन्टेनको पार्ट हेर्थें। त्यही बीचमा कनकमणी दिक्षितहरूसँग कुराकानी भयो। उनीहरूले लगानी गर्ने भए। उनीहरूले अंग्रेजी माध्यमको म्यागजिन त निकालिरहेका थिए। २०५५ सालमा कुरा भएर तयारीका साथ २०५६ वैशाख १ गतेबाट ‘हिमाल’ निकालियो।

‘हिमाल’ सुरु भएको केही समयपछि ‘काठमाडौं टुडे’ बन्द भयो।

हिमाल सुरु गर्दाको मुल उद्देश्य नेपाली पाठकलाई स्तरीय कन्टेन, छपाइ र भाषा दिनु थियो। नेपाली पाठकहरूलाई स्तरीय भाषामा स्तरीय विश्लेषण, सत्यतथ्य जाँच गरिएको सूचना र तथ्यपरक सामग्री दिनुपर्छ। पाठकलाई इज्जत गर्नुपर्छ, हेपेर काम हुँदैन भन्ने मान्यतामा ‘हिमाल’ निस्किएको थियो।

राम्रो लगानीसँगै राम्रो टिम पनि थियो। पत्रिकाको प्रकार न्युजको भएर हिमाल खबर पत्रिका राखियो। न्युजलाई नेपालीमा खबर पत्रिका भनेर अनुवाद गरेर राखेको हो।

पत्रिका पाक्षिकरूपमा निकाल्न थाल्यौं। जे सोचेर निकालेका थियौं। सम्पादकको हकमा भन्दा, सोचेभन्दा छिटो लोकप्रिय भयो। ३० हजार सर्कुलेसन तीन वर्षमा पुग्ला भन्ने अपेक्षा थियो, ६ महिना नै पुग्यो।

२०५७ सालतिर नयाँ प्रेसले नपुगेर तीन ठाउँबाट छापिन्थ्यो। तीनै ठाउँको एक ठाउँमा ल्याएर कभर गरिन्थ्यो। त्यतिबेला ठूलो मेसिनहरू प्रतिघन्टा १० हजार इम्प्रेसन हान्थे।

२०५७ सालमा ४० हजार प्रतिघन्टा पत्रिका तयार बनाएर निकाल्ने मेसिन ल्याइयो। त्यतिबेला मलाई बताए अनुसार एउटा अंक ६० हजारसम्म छापिन्थ्यो।

‘हिमाल’ छापेको एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै कान्तिपुरले ‘नेपाल’ साप्ताहिक निकाल्न थाल्यो। हिमालको स्तम्भकार विजयकुमार पाण्डेलाई सम्पादक बनाइयो।  युवराजजी (युवराज घिमिरे)हरूले ‘समय’ सुरु गर्नुभयो। तीनवटा म्यागजिन भइसकेपछि राम्रो प्रतिष्पर्धा भयो। ‘समय’ सुरुमा नै साप्ताहिकमा आयो। त्यतिबेला स्वस्थ अध्ययन सामग्री पाएका थिए पाठकले।

त्यसैले २०५५ सालदेखि २०७२ सम्म पत्रिका पढ्ने पाठकहरूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ। किनभने त्यो पुस्ताले म्यागजिन पढ्न पाए।

त्यतिबेला निस्केका म्यागजिनले स्वस्थ समाचार पस्केका थिए। न त्योभन्दा अघि म्यागेजिन थियो न त अहिले छ।

म्यागजिन बन्द हुनुका कारण 

अहिले प्रभावशाली म्यागजिनहरू बन्द भए। सबै आर्थिक अभाव भएर बन्द भएका हैनन्। व्यवस्थापकीय र सम्पादकीय कमजोरीले पनि बन्द भएका हैनन्। सबैका आ–आफ्ना कारण छन्। एउटै कारण मात्रै खोजेर हुन्न।

‘नेपाल’ बन्द गर्ने पहिलेदेखि हल्ला सुनेको थिएँ। कोरोना ‘अवसर’ भइदियो। ‘समय’ पनि बन्द भयो।

अन्नपूर्णले ‘अन्नपूर्ण टुडे’ किन ल्यायो ? यसको कारण मैले पहिल्याउन सकेको छैन।

दिक्षितहरूले सोचविचार गरेर ‘हिमाल’ बन्द गरेजस्तो देखिन्छ। ठूलै प्रेस ल्याए। कम्पलेक्स बनाए। अहिले प्रेस बेचे। सम्पादकलाई पनि बिदा गरे। यसको अर्थ कर्मसियल मिडियाबाट बाहिर निस्कँदैछन् भन्ने देखिन्छ।

यी पत्रिकाहरू रिभाइभ हुने सम्भावना आजको स्थितिसम्म देखेको छैन। तर, अन्य व्यक्तिहरूले लगानी गरेर म्यागजिन आउन त सक्छ नि।

म्यागजिनमा कन्टेन मेरो बेला यस्तो थियो अहिले यस्तो भयो भनेर म भन्दिनँ। पहिले र अहिलेको म्यागजिन तुलना गर्ने जिम्मा पाठकलाई।

तर, म्यागजिन पत्रकारितामा मेरो लगाव र विश्वास हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै छ। हिमाल छोडेको १७ वर्ष भयो। म दुई वर्ष प्रेस काउन्सिलमा बसें। त्यसपछि ‘शिक्षक’ सम्पादन गर्दैछु।

‘हिमाल’मा छँदा गरेको राम्रो कामलाई ‘शिक्षक’मा पनि प्रयोग गरें। नराम्रोलाई गरिनँ। ‘हिमाल’ निकाल्ने प्रेसबाटै निकाल्थे। प्रेसका साथीहरूले ‘हिमाल’भन्दा धेरै सर्कुलेसन हुन्छ भन्थे। ‘शिक्षक’ले राम्रै गर्याे।

हिमालमा ६/७ वर्ष सम्पादन गर्दा र प्रेस काउन्सिलमा बस्दा प्रेस स्वतन्त्रताको पाटोलाई अझ बढी रियलाइज गरें।

शिक्षक’ मासिक निकाल्दा म प्रस्ट थिएँ। ठूलो लगानी भएपछि धेरै पत्रकार चाहियो। विज्ञापन पनि धेरै चाहियो।

विज्ञापनदाताले पनि आफूले पैसा दिएपछि मात्रै पत्रकारले तलब पाउने भन्ने बुझेको छ।

उसले नबोली एक सन्देश दिन्छ– म बदमासी गर्छु। तैले समाचार छाप्दैनस्। त्यसबापत तैले विज्ञापन पाउँछस्।

मैले यो बुझेको थिएँ।

साच्चै स्वतन्त्र सम्पादकीय नीति कार्यान्वयन गर्न राज्यको कानुनबाट स्वतन्त्रता पाएर मात्र हुँदो रहेनछ। बजारले पनि निर्धारण गर्दाे रहेछ स्वतन्त्रता। पूरै विज्ञापनदातामा भर गरेर मिडिया सञ्चालन गर्दा गुणस्तरीय विश्लेषण दिन सकिँदैन। त्यसैले गुणस्तरीय सामग्री पढ्ने हो भने त्यसका लागि पाठकले पैसा तिर्न तयार हुनुपर्छ। न्यूनतम शुल्क तिर्नैपर्छ।

‘शिक्षक’ मासिकमा सुरुको मूल्य २५ रूपैयाँ थियो। कागजको मूल्य बढ्दै जाँदा पत्रिकाको मूल्य ७५ रूपैयाँ भयो। अब निस्कियो भने १०० रूपैयाँ पुग्न सक्छ।

अहिले अनलाइन समाचार पोर्टल चलाउनेहरूले सित्तैमा समाचार दिइरहेका छन्। पत्रिका त सित्तैमा दिँदैनथे नि। अनलाइनले अब पाठकसँग न्यूनतम शुल्क उठाउन सक्नुपर्छ।

‘सेतोपाटी’ले सब्सक्राइबर बनाउने कुरा गरेको थियो। तर, सकेन। मैले ‘शिक्षक’ मासिकमा भने प्रयोग गरेको थिएँ। गत माघमा हामीले एप सुरु गर्याैं। ५ सय तिर्नुपर्ने वर्षको। वेबसाइटमा पढ्नेलाई वेबसाइट पनि। पत्रिका पढ्नेलाई पत्रिका पनि।

एप डाउनलोड इ–सेवा अटोमेटिक पे गर्ने सिस्टम अपनाएका थियौं। एक महिनामा १ सय ५० जना ग्राहक पनि भएका थिए। म आशावादी थिएँ। पत्रिका र एप समानान्तर जाने सोचमा थिएँ। १० हजार पुर्याउनेे लक्ष्य थियो। अवस्था फेरियो अर्कै कुरा हो।

प्रविधिमैत्री भएनन् म्यागजिन

म्यागजिन जर्नालिजम अहिले पनि संसारमा चलेको छ। तर, प्रविधिको हस्तक्षेप भयो। पाठकहरू प्रविधिमैत्री भएका छन्। तर हाम्रोतिरको म्यागजिनहरू प्रविधिमैत्री नभएकै हुन्। पाठकहरू यतातिर जानु त ग्लोबल फेनामेना हो। नेपालमा म्यागेजिन बन्द भएका कारण प्रविधिमैत्री हुन नसकेर हो। कोरोनाले अपजस पाएको मात्रै हो।

त्यसो भन्दैमा सिद्धिने नै त हैन। इन्टरनेट त माध्यम पो हो। जुन माध्यम सहज छ, त्यही पुर्याउनुपर्छ सामग्री।

अझै छ सम्भावना 

म्यागजिन चाहिन्छ। र, यसको सम्भावना छ। बाहिरतिरको कुरा गर्दा, प्रिन्टको जमाना सिद्धियो भनेर समाचार पनि पढियो। ‘इकोनोमिस्ट’जस्ता पत्रिकाहरूले  डिजिटल पाटो र प्रिन्टलाई समानान्तररूपमा लगे। सन् २००८ र २०१२ को समयमा सर्कुलेसन झन् बढ्यो। १ मिलियन क्रस गर्याे।

सन् २०१६ मा ‘न्युयोर्क टाइम्स’मा पढे अनुसार प्रिन्टको र इन्टरनेटको आम्दानी बराबर भयो। इन्टरनेट आउनुभन्दा अगाडि उसको सर्कुलेसन ६/७ लाखभन्दा गएन। आज १६ लाख पुगेको छ।

यसले देखाउँछ– पाठकहरु हिजोभन्दा आज पढ्ने भएका छन्। क्रयशक्ति बढेको छ। हिजोका दिनमा इकोनोमिस्टको पढ्ने एक मुठी हुन्थे भने लकडाउन हुनुभन्दा अघि १ सय ५० कपी आउँथ्यो नेपालमा नै। यही त बढेको छ भने विश्वबजार बढेन र !

प्रिन्टको आनन्द डिजिटलले नदिन सक्छ। कागजको स्मेल लिनुको मज्जै बेग्लै भन्नेहरू पनि छन्। केही समयअघि ‘नेपाली टाइम्स’ पनि बन्द भयो। ट्रायल इस्यु भनेर दसैंताका निस्कियो। बजार प्रतिक्रिया राम्रो आएपछि जनवरीदेखि आउन थाल्यो। पाठकले हार्ड कपी छोड्दा रहेनछन् भन्ने यसले पनि देखायो।

अनलाइनबाट सूचना लिए पनि इन्जोयमेन्ट त पत्रिकाबाट आउने रहेछ नि। यसको अर्थमा प्रविधिले पाठक खोसेको मात्रै हैन। नयाँ पाठक पनि थपेको छ।

हामी अलि बढी आत्तियौं होला वा हाम्रो ढंग भएन। छापाका पाठक र डिजिटल पाठकलाई कसरी पहुँच पुर्याउने भन्नेमा हामीले मिहिनेत गरेनौं।

उही कुरा यताको उता, उताको यता गरेपछि पाठकले दिक्क भएर छोड्नु स्वभाविक पनि हो। तर, म्यागजिनको बजार अहिले पनि छ। नेपालमा म्यागजिनको सम्भावना छ। म्यागजिन निकाल्दा अडियन्स को हो? कसका लागि? भन्नेमा भने प्रस्ट हुनुपर्छ।

म्यागजिन निकालेर पाठकलाई बेच्नै नै हो। कमजोर सामग्री, ठूला–ठूला विज्ञापन मात्र राखेर किनेर पढ भनेर कसले पढ्छ ?

‘द इकोनोमिस्ट’ ७ सय रूपैयाँ तिरेर पढ्छु। उसले विज्ञापन दिन्छ। तर, सुहाउँदो। राम्रो रिसर्च सामग्री दिन्छ। सानो गल्ती भयो भने यति लामो माफी माग्छ। त्यो विनम्रता पनि छ।

हाम्रोमा किन यस्तो संस्कारको सुरुवात हुन सक्दैन ?

लेख्नुपर्ने, पढाउनुपर्ने विषय धेरै छन्। सम्भावना छ नेपालमा। माध्यममा छापा पढ्नेलाई छापा, इन्टरनेट पढ्नेलाई इन्टरनेट। तर, सित्तैमा कसैलाई दिनुहुँदैन। विज्ञापनमा मात्र पूर्ण निर्भर हुँदा स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन। पाठकलाई गुणस्तरीय सामग्री दिएवापत केही शुल्क लिनैपर्छ।

तर, यो कपी पेस्टको कल्चरबाट हुँदैन। एउटै समाचार यताको उता, उताको यता हाल्ने अनि ल पैसा तिर भनेर पाठकले पैसा तिर्दैनन्।

म्यागजिन फम्यार्टको सामग्री अलिकति खोजमूलक हुन्छ। खोजमूलक समाचारको पाठक ब्रेकिङ न्युजको जस्तो हुँदैन। थोरै हुन सक्छन्। तर, क्वालिटीको पाठक हुन्छन्।

पत्रिकाको सम्पादकीय धेरैले पढ्दैनन्। तर, पनि लेखिन्छ नि किन ? त्यसको अर्थ छ। आफ्नो पोजिसन क्लियर राख्नलाई त्यसको महत्त्व छ नि।

‘दि गार्जियन’मा शिक्षाको राम्रो फिचर आइरहन्छ। प्रत्येक शुक्रबार यो हप्ताको लामो स्टोरी कहिलेकाहीँ पडकास्ट आउँछ।

यो संसारमा पत्रकारिता भइरहेको छ। सहयोग गर खोजमूलक समाचार पढ भनिरहेका छन्। उनीहरूलाई पाठकसँग सहयोग माग्न लाज भएन। हामीचाहिँ  लाज मान्ने ?

म्यागेजिनले देखाउने बाटो

हाम्रो देश दिशाहीन भएको अवस्था छ अहिले। कहाँ पुग्छ थाहा छैन। त्यसलाई बाहिर निकालेर सही दिशातिर डोर्याउन पनि म्यागजिनको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ।

म्यागजिनको सम्पादकले फुर्सदले सोच्न पाउँछ। दैनिकको सम्पादकले त्यसरी सोच्न भ्याउँदैनन्। दैनिक घटनाले समय लिन्छ।

एउटा उदाहरण दिउँ : २०५९ सालमा नेपाली कांग्रेसमा अहिलेको नेकपाभित्र जस्तै द्वन्द्व थियो। शेरबहादुर देउवाले मलाई यसो गर्ने हो भने संसद् विघटन गर्छु भनेका थिए। नभन्दै जेठ ८ मा संसद् विघटन गरेर कात्तिकमा चुनाव घोषणा भयो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूले विरोध गरेका थिए। सरकारले कात्तिकमा चुनाव गराउन सकेन। कांगेस फुट्यो। त्यो अवस्थामा म ‘हिमाल’को सम्पादक थिए। जेठ ८ गते संसद् विघटन, १६ गते पत्रिका निस्कने।

त्यो बीचमा मैले घोरिएर विश्लेषण गरें। निष्कर्षमा पुगेँ– ‘देउवाले बर्बाद गरे’।

अघिल्लो वर्ष दरबार हत्याकाण्ड हुनु, माओवादीले मान्छे मारेको मार्यै हुनु। यस्तो अवस्थामा चुनाव कसरी हुन्छ? २००७ सालमा सरेको चुनाव २०१५ सालमा पुग्यो। यसरी नै डेमोक्रेसी संकटमा गयो। कभर स्टोरी यसैमा आयो।

केही समयपछि त ‘चुनाव गराउन सक्दिनँ’ भनेर चैतमा सारियो। त्यसपछि डेमोक्रेसी जोगाउनु छ भने संसद् पुनःस्थापना गर भनेर लेखे।

चुनाव गराउन नसकेपछि फिर्ता माग्ने जनताको अधिकार हो। पहिलो दुई वर्षमा ‘हिमाल’ एक्लै थियो संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्ने लाइनमा।

आखिरमा २०६३ मा पुनःस्थापना भयो। हामीले सम्पादकीय लेखेको ६ महिनापछि गिरिजाप्रसादले त्यो मुद्दालाई लिए। स्वतन्त्र वामपन्थीहरूले पनि गरे। सबै सहमत भए।

यो कुरा राजेन्द्र दाहालले गरेको हैन। ‘हिमाल’ले बोलेको हो। राजेन्द्र दाहालले फोरम क्रिएट गरेको हो। त्यसमा सबैको सहयोग भयो। यसले देखाउँछ– राजनीतिलाई बाटो देखाउनको लागि पनि म्यागेजिनले काम गर्छन्।

युद्ध जित्ने सेनापतिको निर्देशनले हो

अहिले रिपोर्टर कमजोर भए भन्ने पनि सुन्छु। तर, रिपोर्टर समस्या हैनन्। सम्पादकसँग स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। सेनापति त सम्पादक हो नि। युद्ध जित्ने हो भने सेनापति नै बलियो हुनुपर्छ।रिपोर्टरलाई त ग्रुम गर्ने हो।

भाषिक सीप, एक्सप्रेस गर्न सक्ने खुबी, शब्दमा उतार्न सक्ने रुचि हुनुपर्यो। बाँकी कुरा त सिकाउनुपर्छ। राम्रो सम्पादकले सिकाउँछ पनि। सेनापति त सम्पादक हो, रिपाेर्टरलाई किन दोष ?

त्यसैले अहिले रिपोर्टरको कारणले पत्रकारिता कमजोर भएको हैन। रिपोर्टरलाई ठीक ढंगले गाइड भएको छैन। परिचालन नै गरिएको छैन। परिचालन गर्नसक्ने हो भने समस्या देख्दिनँ।
(हरेक मंगलबार प्रकाशित हुने ‘चौथो अंग’ स्तम्भका लागि दाहालले उकेराकर्मी प्रजु पन्तसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।) 

 

Media fails to uphold its role as watchdog

The year 2020 was unprecedented. The coronavirus pandemic severely affected all walks of life, including the media and journalism. Nepal was no exception and experienced the same predicament owing to the lockdown and mobility restrictions. Consequently, the media and journalists were sternly constrained from upholding their watchdog role by accessing information, gathering news in the field and working in the newsroom. In such a dismal situation, no public policy or programme was introduced to rescue the Nepali media and normalise the everyday performance of journalists. Instead, the government’s hostile actions further weakened the media.

Most of the businesses that provided advertisements to various media outlets were shut due to the pandemic. The Advertising Association of Nepal estimated that approximately 80 percent of the revenue was lost in print media, 70 percent in radio and television, and 45 percent in online news portals. For the first time since 1990, the Nepali media struggled to survive due to the advertisement loss.

To cope with this extraordinary situation, many media houses suspended or closed their media outlets and downsized their employee numbers. At least 18 broadsheet newspapers published from the capital city suspended their print publications and resumed after weeks and months with limited coverage and circulation. Some shifted to a digital-only format, adjourning their print publications, and some others were closed forever. Several radio and television channels slashed their productions and broadcasting owing to the increased restrictions on the mobility of journalists and a hostile working environment in the newsroom.

A situation assessment report of Freedom Forum Nepal revealed that at least 3,190 journalists across the country lost their jobs, and thousands of others worked at a lower wage or without pay. The condition of journalists affiliated to various local and regional media houses in different districts was even worse. Many of these victim journalists organised protest programmes against their media houses for their rights as per the Working Journalists Act, but their endeavours were mostly unsuccessful. The Federation of Nepali Journalists and other media stakeholders urged media houses to stop job cuts, work without pay or underpayment, and requested governments to provide special relief packages to journalists and media houses. The government, however, turned down such requests since officials were aggressive and intimidating towards the media and journalists for their critical coverage relating to corruption and mishandling of the Covid-19 crises.

Silencing criticism

Prime Minister KP Sharma Oli and some of his Cabinet ministers constantly attacked the media and journalists for their critical reporting against the government’s inadequate efforts in handling the coronavirus-related crisis in the country. There were several reports published against the government’s involvement in corruption when purchasing medical aids or disregarding people stranded on the Indo-Nepal border for months without basic support. After one such report about stranded workers walking for up to 15 hours a day to reach home, Oli blamed journalists and the news media for orchestrating the news content to defame the government mechanism because he had not received such information from local government agencies. Oli further warned his party leadersto maintain their distance from media persons for ‘not leaking sensitive information’ and maintaining the confidentiality of government activities and strategies.

Journalists across the country were threatened and intimidated on different dates during the lockdown for giving unpleasant and critical coverage of the government’s involvement in financial and policy corruption, and failure to handle the consequences of the stay-home order. One of the severe intimidations against the free press was observed when a published article of the Kathmandupress.com was removed on April 2 by an alleged involvement of the prime minister’s IT advisor. The removed article was about the involvement of senior government officials in purchasing expensive medical equipment for coronavirus treatment from China.

Prior to this incident, Kosmos Biswokarma, editor of the news portal, had received multiple phone calls from different sources requesting him to remove the article because of immense pressure from ‘above’. The Federation of Nepali Journalists and editors of different news media condemned the unauthorised removal of the published article as a very serious incident against the free press guaranteed by the constitution. The article was eventually reinstated after two days, but no serious inquiry from any government agency was made to stop this sort of future interference in media content.

During this period, the role of Press Council Nepal was debated for its supposed involvement in silencing government criticism on digital platforms. Following the council’s recommendations on different dates, at least 121 online news portals were either closed or blocked in Nepal for their supposed role in promoting misinformation and fake news about the coronavirus and government efforts. Media stakeholders, including Freedom Forum Nepal, criticised the council’s role in obstructing online portals as an intervention against constitutional guarantee in the name of making the press accountable.

The government also mobilised various pro-government political factions and actors to run hundreds of bogus social media accounts for attacking or harassing journalists for their critical coverage about government performance. Some social media actors were rewarded with high-level governmentappointments merely for defending the government’s inabilities and inactions. Using all these tactics, the government tried to stop or minimise media criticism of official agencies and leaders of the ruling party by threatening and spreading fear among journalists.

Watchdog role

From the press freedom perspective, the year witnessed the devastating impact on the media and journalism, gravely weakening their watchdog function to make the government accountable to the public. While the consequences of Covid-19 severely limited journalistic practices and undertakings of press freedom, the government’s aggressive and hostile activities to silence media criticism against its responses in handling the pandemic was ubiquitous. The government, rather, seemed willing to see the media and journalism section become weaker and less able to uphold its watchdog roles.

Furthermore, media houses were not found accountable for implementing the Working Journalists Act (2007) nor showing empathy to journalists and their families on humanitarian grounds during such an unprecedented time. The pandemic helped us comprehend that the Nepali media was more fragile financially, professionally and institutionally than it was assumed to be as one of the robust industries thriving since 1990 in terms of quantity, variety and coverage.

 

Clean Feed Policy Boost To Nepali Advertisement Sector

The issue of clean feed provision that has been raised by the advertisement professionals in Nepal for about past 12 to 15 years has finally been implemented by the government by bringing the Advertising Regulation Act, 2076 .

Clean Feed Implementation
Foreign channels aired in Nepal after 2020 October 23 will have to broadcast only after observing the clean feed provision. The foreign channels are not allowed to air their advertisements in the country. Earlier, in the absence of such a powerful legal act, cable operators distributing foreign channels in Nepal and foreign broadcasters’ organisations mobilised their high diplomatic and political channels to force the authority to put on hold the clean feed policy for long.
What the government has realised is that strong laws are needed to implement the clean feed provision. And effective implementation is also the reason why the Advertising Regulation Act requires foreign channels broadcasting in Nepal to operate by observing the clean feed and Nepali channels are not allowed to play even by dubbing foreign advertisements in the Nepali language. The authority has now developed mechanisms to monitor the channels whether they are following the government’s policy on the clean feed provision.
This policy is not an issue about nationalism only, but it is needed for Nepal where the consumers have been suffering due to the double standards of foreign channels. The policy of showing advertisements and charging money from consumers has affected Nepal’s economy and foreign exchange reserves.
Moreover, the owners of Indian multinational companies did not waive the advertisement fees saying that most of the viewers in Nepal watch Indian television channels are not interested in watching Nepali channels. The Indian channels have been adding the amount of advertising fee for Nepali consumers.
The money allocated for such advertisements seemed to be received by Indian advertising agencies, Indian artists and technicians, where the Nepalis would be charged expensive advertising fees. Also, the Indian rites and culture received free publicity in Nepal. They also do advertise expensive Indian products that do not suit the Nepali environment and soil.
Not only does clean feed measurers demand time, but it can also make a long-term contribution to the economy.

Advertising Market Expansion
After the implementation of the Cleanfeed Policy, Nepal’s advertising market seems to be gradually expanding. Currently, advertisements broadcast on foreign channels should be broadcast on Nepali television channels. And the owners and advertising agencies of Indian foreign multinational companies have to come looking for Nepali media to broadcast their advertisements in Nep
Currently, the share of advertisements of foreign multinational companies in Nepali television channels broadcasting in Nepal seems to be very low. Thus, if foreign multinational companies are allowed to broadcast the channel in Nepal by advertising on foreign channels, the advertising revenues for the Nepali channels go down due to which Nepali channels are not
only unable to provide good programmes and presentations but also cannot compete with foreigners.
Now that the policy has been implemented in Nepal, the advertisements currently being broadcast on foreign channels will come to Nepali channels, which will allow companies to set aside advertising fees for Nepali television channels. And as Nepali channels having large audiences and good quality media outlets get foreign advertisement, the income and standard of our media will also improve.

Revenue Boost
While the government of Nepal has published a notice in the Nepal Gazette and issued a circular stating that the national-level media and other media outlets should pay the minimum wage to the working journalists and employees working in their organisations, some media outlets failed to do so due to lack of income.
Now that the Nepali media has been shut down for 2-4 months, there may not be any loss of employment and even the media operators may not have to relieve their employees and journalists following the long lockdowns.
At first, it may seem that the clean feed policy is contributing to the sports arena, but in the long run, it could have a big impact on the sports arena. Yes, multinational companies do not hesitate to advertise their goods in any field. Now after the implementation of this provision in the country, television channels including Sony and Star should do cricket and football broadcast live without airing advertisements. If the Nepali television conducts the live airing of cricket and football matches, they can air Nepali advertisements which can swell their incomes.
Even in Nepal, there is no shortage of internationally recognised and internationally recognised organisations and business houses can sponsor our players and sports disciplines. As a result, the number of sports events and standard of players will also increase, which will lead to employment, income and tax profits. Sports organisers and players will file taxes under various headings which can contribute to employment in the country and boost Nepal’s economy and the level of Nepali sports.
The clean feed policy and entertainment sector are closely related. Nepal’s entertainment and film market share is very small. Nepali entertainment and film industry doe not receive higher priority because the sector contributes very little to the country’s economy.
Now that foreign channels broadcasting in Nepal are not allowed to play advertisements. The Nepali televisions, media and Nepali artists can benefit a lot because the Nepali channels need to air foreign advertisements in the Nepali language. The good multinational companies may enter in the Nepali market to advertise their goods and products by using the services of the Nepali media outlets.
Foreign multinational companies, advertisers and operators will come to Nepal. They have to stay here to study the market and consumers interests in their products.
This will increase the income and employment opportunities of those working in the tourism and trekking sectors. The livelihood of the dependents of people working in the tourism sector. It can be said that the share of the tourism sector in the economy will not be limited to only two per cent.

Promotion of Nepali Culture
Before the provision of clean feed was implemented, foreign channels used to broadcast only their culture and fashion from the country-friendly religion and culture. But now the advertisements aired in Nepal will become suitable for the Nepali soil and environment.
Indian Rocky Point-on-Lehenga and Indian women’s outfits may not affect the Nepali market. The new policy on the media advertisements will allow Nepali carpet and garment industries to flourish, which will further help boost our foreign exchange reserves and employment opportunities.
The clean feed policy is the only viable tool that can make a qualitative and positive impact on the overall sector of Nepal and take the country to the forefront of development. The success and full implementation of this policy are therefore necessary to strengthen overall media sector of the nation.

(The writers works at the Ministry of Communication and Informations Technology. Email: [email protected]) 

FNJ flays journalists’ arrest in Kathmandu

The Federation of Nepali Journalists Kathmandu Chapter has condemned the police arrest of the Chapter secretary Mohan Prasad Panta and central council member Mandhoj Lama.

A team of the Central Investigation Bureau of Nepal Police had arrested them on Sunday. FNJ Kathmandu Chapter stated that Panta, who is also the programme presenter of TV Today, and Lama, the editor of sanjalkhabar.com, were taken into control by the CIB team and were kept at the CIB’s office at Maharajgunj for some hours, without valid reason.

An emergency meeting of FNJ Kathmandu Chapter office-bearers and members presided over by the Chapter President Santaram Bidari has also flayed the arrest and demanded an investigation into the arrest of the journalists.

The meeting also decided to draw the attention of the government towards putting a stop to the infringement on press freedom.

चुनौतीमा मूलधारको मिडिया

सन् २०२० लाई फर्केर हेर्दा निकै चिन्ता, क्षोभ र दिग्दारी अनुभव हुन्छ । कोरोना भाइरस महामारीले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारितालगायत अघिकांश पेसा र व्यवसाय ठप्प पारिदियो । पत्रकारिता एकांकी पेसा होइन । स्वस्थ पत्रकारिताका लागि एकातिर मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधि भइरहनुपर्छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसायले नियमित रूपमा आफ्ना सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन उपलब्ध गराइरहनुपर्छ ।

अर्थात्, समाजका सबै अवयव स्वतःस्फूर्त सञ्चालन भए मात्र पत्रकारिताले पनि पेसागत गोरेटोलाई सहजै आत्मसात् गर्न सक्छ । तर, गत वर्ष धेरै पेसा व्यवसायका लागि संकटग्रस्त वर्ष भएकाले सञ्चारमाध्यम र समग्र पत्रकारिता जगत्ले व्यहोरेको हैरानी पनि इतिहासमा निकै कष्टप्रद वर्षका रूपमा इंगित हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका अनुसार गत वर्ष विश्वभर ६० जना पत्रकार मारिए, जसमध्ये २३ जना दक्षिण एसियाका थिए (भारत–८, पाकिस्तान–७, अफगानिस्तान–७, बंगलादेश–१) । भाग्य भनौँ, नेपालमा यो वर्ष पत्रकारले ज्यान गुमाउनुपरेन । तर, पत्रकारिता क्षेत्रले कोरोना महामारी, बन्दाबन्दी र सरकारको असहयोग नीतिका कारणले अनेक बाधा व्यवधान खेप्यो । यस लेखमा बितेका वर्ष नेपाली पत्रकारिता जगत्ले भोगेका चुनौती, सरकारी भूमिका तथा पत्रकारिताले सार्वजनिक निकायलाई जवाफदेही बनाउन गरेका प्रयासबारे समीक्षा गरिएको छ ।

कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महासंकट : नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना बनाएको थियो । जनवरी लाग्दा नलाग्दै कोरोना भाइरसका कारणले संसारभर लकडाउन भयो । यस माहामारीलाई नियन्त्रण गर्न चैत ११ गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गर्‍यो । र, वर्षभरिका अधिकांश समाचार कोरोनामय भए ।

कोरोनाका कारणले सिर्जित बन्दाबन्दी, त्यसले समाजका हरेक तह र तप्कालाई पारेको असर, घरभित्र साँघुरिएको मानिसका फरक दैनिकी, सरकारको कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी गतिविधि, त्यसक्रममा भएका बलमिच्याइँ, भ्रष्टाचार, बेथिति र लाचारीले सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तु ओगटिए ।

लकडाउनसँगै धेरै पेसा व्यवसायबन्द भए । सञ्चारमाध्यमले नियमित रूपमा पाइरहेका विज्ञापन रोकिए । पत्रकारहरू समाचारका लागि स्वतःस्फूर्त रूपमा दौडिन पाएनन् । सरकारी निकायले प्रेस पासलाई समेत नमानेर छुट्टै पास बनाउन उर्दी जारी गरे, तर अधिकांश निकायले समयमा पत्रकारको पासै बनाइदिएनन् ।

पत्रपत्रिका वितरण कार्यमा संलग्नलाई प्रहरीले लकडाउन उल्लंघन गरेको भन्दै अवरोध गरिदियो । फलस्वरूप, नेपालको पत्रकारिता र सञ्चार उद्योग गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो । नेपाल विज्ञापन संघको आकलनअनुसार क्रमशः छापा, प्रसारण र अनलाइन पोर्टलहरूमा ८०, ७० र ४५ प्रतिशतले विज्ञापनको दर घट्यो ।

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट र बेलायतको बोर्नमाउथ युनिभर्सिटीले गत जुलाईमा नेपालका ११ सय ३४ पत्रकारमा गरेको अध्ययनअनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको परिणामस्वरूप ७४ प्रतिशत नेपाली पत्रकारलाई आर्थिक असर परेको, ६६ प्रतिशतको कामको समयमा उल्लेखनीय परिवर्तन भएको र ३८ प्रतिशतले जागिर गुमाएको उल्लेख छ ।

०४६ सालको परिवर्तनपछि मौलाएको सञ्चारक्षेत्र, विज्ञापन लगभग ठप्प भएपछि आर्थिक कठिनाइका कारणले अपूर्व कष्टप्रद समयको सामना गर्न बाध्य भयो । धेरैले सञ्चारमाध्यमको नियम प्रकाशन÷प्रसारण केही समयका लागि निलम्बन गरे, केहीले सदाका लागि बन्द गरे, कर्मचारी तथा पत्रकार कटौती गरे ।

राजधानीबाट प्रकाशित एक दर्जनभन्दा बढी अखबारले छापा संस्करण बन्द गरेर अनलाइनमा सीमित भए । धेरैजसो अखबार केही साता वा महिनापछि सीमित कभरेज र वितरणसहित पुनः सुरु भए । पत्रकारको सूचनाको सीमित पहुँच, हिँडडुलमा लगाइएको प्रतिबन्ध वा अवरोध एवं समाचारकक्षमा काम गर्ने वातावरण अभावका कारणले धेरैजसो रेडियो र टेलिभिजनले कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण समय घटाए ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावमाथि फ्रिडम फोरमद्वारा भदौमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार बन्दाबन्दीका कारणले देशभरिबाट जम्मा तीन हजार एक सय ९० सक्रिय पत्रकारले जागिर गुमाए, जुन कुल सक्रिय पत्रकार संख्याको ३८ प्रतिशत हो । भदौयता जागिर गुमाउने पत्रकार पनि उल्लेख्य छन् ।

स्वस्थ पत्रकारिताका लागि एकातिर मानिसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक गतिविधि भइरहनुपर्छ भने अर्कातिर उद्योग व्यवसायले नियमित रूपमा आफ्ना सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन उपलब्ध गराइरहनुपर्छ । अर्थात्, समाजका सबै अवयव स्वतःस्फूर्त सञ्चालन भए मात्र पत्रकारिताले पनि पेसागत गोरेटोलाई सहजै आत्मसात् गर्न सक्छ ।

सयौँले निर्धारित तलबभन्दा कम पारिश्रमिक लिएर वा बेतलबी काम गरे । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर काम गर्ने पत्रकारको अवस्था झन् नराम्रो थियो । जागिर गुमाएका र तलब सुविधासमेत कटौती भएका धेरै पत्रकारले सम्बन्धित मिडिया हाउसमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरे ।

नेपाल पत्रकार महासंघसमेतको साथमा पीडित पत्रकारले अन्नपूर्ण पोस्ट, कारोबार दैनिक, नागरिक दैनिकलगायतमा रिले अनशन र धर्नालगायतका विभिन्न विरोध कार्यक्रम गरे, तर अपेक्षित सफलता हात लागेन । उनीहरू अझै आन्दोलनमै छन् । सञ्चार संस्थाले पनि श्रमजीवी पत्रकार ऐन ०६४ को कार्यान्वयनमा कुनै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेनन् । साथै, सरकारले पनि उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि कुनै सहजीकरण गरेन ।

पत्रकार महासंघ र विभिन्न मिडिया सरोकारवालाले सञ्चार संस्थालाई पत्रकारको जागिर कटौती नगर्न, विनातलब वा कम तलब दिएर काम नलगाउन आग्रह गरे । साथै, सरकारलाई पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरूलाई विशेष राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन अनुरोध गरे । तर, सञ्चारमाध्यमप्रति सधैँ नकारात्मक रहेको वर्तमान सरकारले त्यस्ता अनुरोध सुन्ने कुरै थिएन । बरु सरकार त कोरोना भाइरसमा सरकारको प्रयास फितलो भयो भनी आलोचना गर्ने मिडिया आफैँ कमजोर बनेको देख्दा भित्रभित्रै खुसी भएको हुन सक्छ ।

असहयोगी र आलोचक सरकार : विगतका वर्षहरूमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका केही मन्त्रीले लगातार सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको आलोचना गरिरहेकै थिए, किनभने उनीहरू आफूले जस्तोसुकै गलत काम गरे पनि हरेक सञ्चारमाध्यम सरकारी मुखपत्रजस्तै अन्ध समर्थक होऊन् भन्ने चाहन्थे । गत वर्ष मिडियाले कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारका फितला प्रयासको खुलेर आलोचना गरे ।

खासगरी, नयाँ पत्रिकाका प्रधानसम्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर चीनमा अलपत्र परेका विद्यार्थीको उद्धारमा तत्परता देखाउन लेखेको सार्वजनिकपत्र सरकारकै लागि समेत चुनौती बन्यो । सरकारले औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री किन्दा गरेको भ्रष्टाचार, नेपाल–भारत सीमामा महिनौँ अलपत्र परेका सर्वसाधारणको उद्धार प्रयासमा गरिएको हेलचेक्र्याइँ, खाडी राष्ट्र एवं मलेसियामा जागिर गुमाएर घर फर्किन खोज्ने नागरिकप्रतिको पूर्वाग्रही व्यवहारलगायतका अनेक मुद्दा थिए, जसमा ओली सरकारले समयमै उचित कदम चाल्न सकेन ।

तर, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो काम–कारबाही सच्याउनेभन्दा पनि त्यसको विपरीत मिडियाकै आलोचनामा समय खर्चिए । देशभित्रैका मजदुरहरू अलपत्र परेर हप्तौँ हिँडेर घर फर्किन खोज्दा गरिएका अवरोधका बारेमा प्रसारित एउटा रिपोर्टपछि त प्रधानमन्त्री ओलीले अखबारका सम्पादकहरूसँगको भेलामा सरकारी संयन्त्रलाई बदनाम गर्न केही पत्रकार नाटक मञ्चन गरेरै समाचार बनाइरहेको आरोप लगाए । अझ उनले पार्टीका नेतालाई मिडिया र पत्रकारसँग दूरी कायम राख्न एवं ‘संवेदनशील जानकारी नचुहाउन’ निर्देशन नै दिए ।

बन्दाबन्दी सुरु भएलगत्तै देशभरिका पत्रकारलाई विभिन्न मितिमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो प्रतिकूल समाचार प्रकाशन/प्रसारण गरेको भनी धम्की दिने वा सूचना संकलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरे । रेडियो जनकपुरका स्टेसन म्यानेजर शीतल साहलाई ‘अखडा, कोरोना स्पेसल’ कार्यक्रम चलाएर घर फर्कँदै गर्दा प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री नवलकिशोर साहले पठाएका तीनजना मानिसले पछ्याएर मार्ने धम्की दिए ।

रेडियो शुक्ल गण्डकीका रिपोर्टर राजन पौडेललाई कोरोना भाइरससम्बन्धी मिथ्या समाचार प्रकाशन गरेको भनी हैरानी दिने काम भयो, जबकि उनले क्वारेन्टिन सेन्टरमा राखिएकी महिलाको बिजोग अवस्थाबारे रिपोर्ट बनाएका थिए । सिराहाका पत्रकार बद्रीनारायण यादवलाई जिल्लाकै एउटा लकडाउन चेकप्वाइन्टमा जाँचबुझ गरिरहेका सुरक्षाकर्मीको फोटो खिचेको भन्दै सुरक्षाकर्मीले पाइपले निर्घात पिटे ।

लकडाउनका वेला सभासद्की श्रीमतीको उद्धार गर्न मन्त्रीको गाडी दुरुपयोग गरिएकोसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको भनी नागरिक दैनिकका कर्णाली ब्युरो प्रमुख नगेन्द्र उपाध्यायलाई गाली–गलौज र चरित्रहत्याको धम्की दिए । सार्वजनिक सरोकारका निकायबाट वर्षभरि नै पत्रकारलाई दुःख दिने काम जारी रह्यो ।

गत चैत २० गते प्रधानमन्त्रीको सूचना प्रविधि सल्लाहकार असगर अलीसमेतको संलग्नतामा काठमाण्डु प्रेस अनलाइन पोर्टललाई थाहै नदिई त्यहाँ प्रकाशित ‘महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा रक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारका छोराको संलग्नता’ शीर्षकको समाचार हटाइयो ।

समाचार चीनबाट कोरोना भाइरस उपचारका लागि महँगो चिकित्सा उपकरण खरिदमा वरिष्ठ सरकारी अधिकारीको संलग्नतासम्बन्धी थियो । यसैबीच अचानक समाचार पोर्टलबाट गायब भयो । प्रकाशित भइसकेको समाचारलाई अनधिकृत रूपमा हटाइएको घटनालाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न सञ्चारमाध्यमका २१ जना सम्पादकले भत्र्सना गरे । अन्ततः दुई दिनपछि लेख पुनस्र्थापना गरियो । भविष्यमा पनि यस किसिमका घटना नदोहोरिएलान् भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रेस काउन्सिल नेपाल पनि सरकारको नुनको सोझो गर्ने निकायका रूपमा विवादास्पद भूमिकामा देखियो । बन्दाबन्दी सुरु भएयता ०७६ चैत ११ गतेदेखि ०७७ पुस १२ गतेसम्म काउन्सिलको सिफारिसमा कम्तीमा १२१ अनलाइन समाचार पोर्टलहरू नेपालभित्र प्रकाशन/प्रसारण हुनै नसक्ने बनाइयो ।

काउन्सिलले ती अनलाइनलाई कोरोना भाइरसबारे अफवाह फैलाएको आरोप लगायो, तर ती अनलाइन पोर्टलले सरकारको आलोचना गरेका कारणले आफूमाथि निशाना साँधिएको दाबी गरे । फ्रिडम फोरम नेपाललगायतका सरोकारवालाले प्रेसलाई जवाफदेही बनाउने नाउँमा प्रेसको संवैधानिक अधिकारको दायरालाई खुम्च्याउन प्रेस काउन्सिलले भूमिका खेलेको भनी आलोचना गरे ।

एकातिर, संविधानमा दर्ता भएको सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन/प्रसारणमा अवरोध पुर्‍याउन नमिल्ने स्पष्ट लेखिएको छ । अर्कातिर, प्रेस काउन्सिललाई कुन अनलाइन पोर्टललाई प्रकाशन गर्न दिने कि नदिने भन्नेजस्तो विवादास्पद भूमिकामा जान ऐनले दिएको छैन । खासमा यो काम अदालतको हो, प्रेस काउन्सिलको होइन, तर काउन्सिलका केही पदाधिकारी सरकारलाई रिझाउन ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीलाई ढिलोचाँडो विज्ञानले सुल्झाउला, किनभने विश्वबजारमा खोप आइरहेका छन् । तर, सूचनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने खोप भनेको उत्तरदायी पत्रकारिता नै हो । ब्लग र सामाजिक सञ्जाल मिथ्या समाचारका उर्वरभूमि बन्दै गएका वेला सही समाचारका लागि मूलधारका सञ्चारमाध्यम हेर्नैपर्ने बनाइदिएको छ, सन् २०२० ले ।

सरकारी कामकाजको आलोचनात्मक समाचार, रिपोर्ट, लेख वा सम्पादकीय लेख्ने पत्रकारमाथि शृंखलाबद्ध हमला गर्न वा सताउनका लागि सयौँ नक्कली सोसल मिडिया खाता प्रयोग गरिएको पाइयो । त्यस्तो नक्कली खाता चलाउने सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक कार्यकर्ता वा पेसेबर व्यक्ति छन्, जसले नियमित पैसा लिएर सरकारको पक्षमा ‘साइबर सेना’को काम गरिदिन्छन् ।

सरकारकै भरथेग र संरक्षण पाएका त्यस्ता कतिपय व्यक्तिले ठूला सरकारी पदमा नियुक्ति पाएका छन् । गत वर्ष सरकारको आलोचना गर्ने मिडिया वा पत्रकार वा सम्पादकविरुद्ध त्यस्ता योजनाबद्ध आक्रमण भए । यी आक्रमणको उद्देश्य सरकारका लागि अप्रिय आलोचनात्मक सञ्चार सामग्री रोक्नु हो । सगम्रमा, कोरोना महामारीसम्बन्धी सरकारका कुनै पनि गतिविधिका बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट भएका वा हुन सक्ने आलोचना रोक्न सरकारको व्यवहार आक्रामक र वैमनस्यपूर्ण रह्यो ।

विगतबाट के सिक्ने ? : सन् २०२० ले मूलधारको भनिएको विश्वकै पत्रकारितालाई केही आधारभूत प्रश्न छाडेर गएको छ । जस्तो, मूलधारका सञ्चारमाध्यमको खास भूमिका के हो ? के आजको पत्रकारिता प्रोपोगन्डालाई चिर्न सक्ने अवस्थामा छ ? के मूलधारका मिडियाको चौथो अंगको भूमिका कमजोर भएकै हो ? हुन त यी प्रश्न नेपाली पत्रकारिका लागि मात्रै केन्द्रित छैनन् । यी प्रश्नमा गहन बहस गरी भावी मार्ग तय गर्न सके मात्र अघि बढ्न सकिन्छ ।

हिजो सूचना बाँढेर, शिक्षामूलक वा मनोरञ्जनात्मक सामग्री प्रस्तुत गरेर धानिएको पत्रकारिताको साखले अबको पत्रकारितालाई थाम्दैन । आज ती काम सम्बन्धित संस्थाका वेबसाइटदेखि सामाजिक सञ्जालले गर्छन् । मनोरञ्जनका लागि युट्युब, नेटफ्लिक्सजस्ता अनेक वैकल्पिक माध्यम छन् । शिक्षाका लागि शिक्षण संस्थाकै अनलाइन च्यानल छन् ।

अब कुनै प्रेस विज्ञप्ति वा पत्रकार सम्मेलनका आधारमा सिलसिला मिलाएर रोचक पारामा लेख्न सक्नु साँचो पत्रकारिता होइन, झारा टराइ मात्र हो । भनेपछि अबको पत्रकारिता के त ? सन् २०२० ले हामीलाई दुईवटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ । एक, मूलधारका सञ्चारमाध्यमको काम सरकार र सार्वजनिक दायित्व बोकेका संस्थालाई जनताप्रति अझै उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन लागिपर्ने हो ।

अर्को, सामाजिक सञ्जाल वा अव्यावसायिक अनलाइनले छर्ने भ्रम र मिथ्या सूचनालाई चिर्न, तथ्यको प्रमाणीकरण गर्न र सही सूचना बताउने भूमिका पनि मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई छ । यी दुवै भूमिकाले पत्रकारितालाई शाश्वत र जीवन्त बनाउँछ, चाहे पत्रकारिता गर्ने माध्यम जेसुकै होस् र जस्तोसुकै प्रविधिमा आधारित भएर पत्रारिता गरिएको होस् ।

विगत ३० वर्षमा नेपाली पत्रकारिताले तीन मुख्य संकट व्यहोरेको छ । पहिलो, सरकार–माओवादी द्वन्द्व चर्किँदा पत्रकार र सञ्चार संस्था दुवै पक्षको निशानामा परे । दोस्रो, ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले सञ्चार संस्थालाई तहस–नहस नै बनायो । तेस्रो, कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको लकडाउनले सिर्जित परिणति । यी तीनवटै परिघटनाको अध्ययन गर्दा के थाहा हुन्छ भने हामीले सबैभन्दा सफल ठानेको सञ्चार उद्योगको धरातल ज्यादै कमजोर छ ।

एउटै भवितव्यबाट यो वर्षौँसम्म कमजोर र कुपोषितजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, कुनै पनि सरकारका लागि आलोचना अस्वीकार्य छ र त्यस्ता मिडियालाई सघाउन ऊ तयार छैन । अझ धेरैजसो सरकारले आलोचक मिडिया झन् कमजोर भइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहेजस्तो देखिन्छ ताकि तिनले सरकारका गतिविधिप्रति खबरदारी गर्न नसकून् । महामारीबाट थलिएका मिडियाले सहयोगको याचना गरिरहँदा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली सञ्चार संस्था र समग्र पत्रकारिता जगत्को रणनीति पृथक् र भोलिका भवितव्यलाई सम्बोधन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, कोरोना महामारीलाई ढिलोचाँडो विज्ञानले सुल्झाउला, किनभने विश्वबजारमा खोप आइरहेका छन् । तर, सूचनाको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने खोप भनेको उत्तरदायी पत्रकारिता नै हो । ब्लग र सामाजिक सञ्जाल मिथ्या समाचारका उर्वरभूमि बन्दै गएका वेला सही समाचारका लागि मूलधारका सञ्चारमाध्यम हेर्नैपर्ने बनाइदिएको छ सन् २०२० ले । कोरोनाको कहरले सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर संकट पैदा गरे पनि मूलधारको पत्रकारिताको महŒव अझै बढेर गएको छ ।

सञ्चारको अन्तरसम्बन्ध आयाम

एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशक टेक्दासम्म मानव सञ्चारका विभिन्न तह र रूपबाट जनजीवन प्रभावित हुन पुगेको छ । भाषाका माध्यमले प्रत्यक्ष वार्तालाप वा भावनात्मक अभिव्यक्तिको आदानप्रदानदेखि प्रविधिको सहायताले व्यापक समुदायबीच भइरहेको खास–खास सन्देशहरूको प्रवाह आजका मानिसका दैनन्दिनका क्रियाकलाप हुन् । अन्तरवैयक्तिक संवाददेखि आमसञ्चारसम्मलाई प्रविधिले निकै फराकिलो बनाइदिएको छ । इन्टरनेटले सामाजिक सञ्जालहरू खडा गरिदिएको छ, जो आमसञ्चार होइनन् भने अन्तरवैयक्तिक संवाद मात्र पनि होइनन् । तर सञ्चार प्रक्रियामा जतिसुकै नवीनताहरू थपिंदै गएको भए पनि मानव सञ्चारका दुई प्रमुख आयामहरू उही हुन् । सञ्चार सन्देशको प्रवाह मात्र होइन, सम्बन्धको परिचायक पनि हो ।
सतहीरूपमा बुझ्दा वा सामान्य ढङ्गले आत्मात् गर्दा सञ्चार सन्देश पठाउने वा प्राप्त गर्ने कार्य नै हो । तर सन्देश विभिन्न ढङ्गले सम्प्रेषित भइरहेको हुन्छ । जस्तो दृष्टि एउटा माध्यम हो । जुन क्षण कसैलाई देख्छौँ सञ्चार स्थापित हुन्छ । कसैले के–कस्तो लगाउँछ त्यस्तो पहिरनले पनि सन्देश दिइरहेको हुन्छ । कसैलाई जोगी, महात्मा, भिक्षु, प्रहरी, सैनिक र मन्त्री भनेर पहिले त पहिरनकै आधारमा चिनिन्छ । तर वाणी र श्रवण अनि लेख्य प्रभावकारी सञ्चार प्रक्रिया हुन् । कानेखुसीदेखि आह्वानसम्म यसका अनेक रूप छन्, चिठ्ठी पत्र, इमेलदेखि पत्रपत्रिका यसका अनेक प्रयोग छन् । बोल्ने र सुन्ने दुवै पक्षमा जति राम्रो तादात्म्य स्थापित हुन सक्यो त्यति राम्रो वार्तालाप वा सञ्चार स्थापित हुन सक्छ । शाब्दिक सञ्चारमा वाक्य, पदावली र संवादका रूपमा भाषाको प्रयोग हुन्छ । प्रष्टतः सन्देश प्रवाहित वा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । तर शाब्दिक सञ्चारको माध्यम भाषा संस्कृति र सामाजिक संरचनाबाट यति प्रभावित हुन्छ, विषमता, विभेद पनि सञ्चारमा अभिव्यक्त हुन्छन् । सञ्चारले समेट्ने शब्दहरू कैयन छन् – उर्दी, आह्वान, अनुनय वा अनुरोध । तर शब्दावलीहरूले दुई पक्षबीचको सम्बन्धको फरक–फरक अवस्थाको बारेमा बताउँछन् ।
सञ्चारमा भावनात्मक पक्षको पनि उत्तिकै महìव छ । यसै पनि गैरशाब्दिक सञ्चारको क्षेत्र निकै फराकिलो छ । जसमा स्वर, उतारचढाव, बोलीको गति, अनुहारको अभिव्यक्ति, शरीरको अवस्था, हिँडाइ, उफ्राइजस्ता मानव गतिविधि समेटिन्छन् । मुस्कान वा मलिन अनुहारले प्रभावकारी रूपमा सन्देश प्रवाहित गर्छन् । हिजोआज त फेसबुकले पनि इमोजीहरू उपलब्ध गराएको छ, भावनालाई चित्रात्मकरूपमा अभिव्यक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध
गराएको छ ।
अमेरिकी सञ्चारविज्ञ डिभेटो वाजलविक, विविन र ज्याक्सनका उल्लेख्य अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै भन्छन् ः सञ्चारको अन्तर्वस्तु र सम्बन्ध दुवै आयामहरू हुन्छ । यो कुरा स्वयंसिद्ध मानिन्छ, सञ्चारले दुई पक्षबीच सन्देश प्रवाह मात्र गर्दैन, दुई पक्षबीचको सम्बन्ध समेत बताउँछ । वाजलविक, विविन र ज्याकसनले ५० वर्षभन्दा अघि प्रस्तुत गरेको सञ्चार सिद्धान्तअनुसार सञ्चार कुनै विषयवस्तुसम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान मात्र होइन, सञ्चारमा अन्तक्र्रिया गर्ने दुई पक्षबीचको सम्बन्ध दर्शाउने क्षमता पनि हुन्छ । सञ्चारको यो दोस्रो पक्षले ‘मेटाकम्युनिकेसन’को अवस्था वा संरचनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । सञ्चार सिद्धान्तलाई मनोविज्ञान र समाजशास्त्रसँग निकटतम रूपमा जोडिएको मानविकीको क्षेत्र मानिन्छ । जहाँ मानव–मानवबीच सूचना आदानप्रदानको विविध अवस्था र परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरिन्छ । त्यसैले बीचमा, सम्बन्धी वा त्यसअनुसारजस्ता शब्दहरूमा रूपान्तरित गर्न सकिने मेटा भन्ने ग्रीक शब्द कम्युनिकेसनमा जोडिएपछि बनेको मेटाकम्युनिकेसन भनेको सञ्चारका बारेमा सञ्चार हो । प्रदान गर्नु, भन्नु वा सूचित गर्नुजस्तो अर्थ लाग्ने कम्युनिकेसन ल्याटिन शब्द ‘कम्युनिकासियो’ बाट बनेको हो । जसअन्र्तगत शाब्दिक वा साङ्केतिक सञ्चार क्रियाकलापको व्याख्या गरिन्छ । शाब्दिक सञ्चारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उत्प्रेरक व्यवहार वा आनीबानी पनि सन्देश बुझ्न प्रभावकारी हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा अनुहारको हाउभाउ र व्यवहार शब्दसँग मेल नखाएको देखिन्छ । शब्दमा मुखरित नहुने त्यस्ता अन्तरनिहित सञ्चार खास सन्देश वा अन्तर्य बुझ्ने मामिलामा महìवपूर्ण साबित हुन सक्छन् । त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मेटाकम्युनिकेसनमा कम्युनिकेसनको व्यवहारमै पनि सन्देश अन्तरनिहित हुन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै प्राध्यापकले अत्याधुनिक सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्दै आफ्ना विधार्थीहरूलाई पठन सामग्री वा प्रश्नहरू उपलब्ध गराउँछन् भने स्वाभाविकरूपमा मेटाकम्युनिकेसन सन्देश अन्तरनिहित हुन्छ । विद्यार्थीहरूले पनि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै प्राध्यापकसँग सञ्चार स्थापित गर्नुपर्छ ।
सञ्चारमा सहभागी पक्षहरूबीचको सम्बन्ध दर्शाउने सञ्चारको चरित्र वा क्षमताका विषयमा व्याख्या गर्दै डिभिटो एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छन् । एकजना रोजगारदाताले आफूकहाँ रोजगारीमा रहेको कसैलाई भन्न सक्छ, बैठकपछि मलाई भेट्नु । तर यो साधारण सन्देशको दुवै आयामहरू छन्, अन्तर्वस्तु र सम्बन्धसम्बन्धी । अन्तर्वस्तु आयामअनुसार सम्बोधित कामदारसँग एउटा व्यवहारको अपेक्षा गरिएको छ, बैठकपछि उनले कम्पनीको मालिकसँग भेट्नुछ । तर दोस्रो आयाममा मालिकले कसरी भने, कसरी निर्देशन दिए भन्ने समेत उल्लेखनीय हुन्छ । यस सन्दर्भमा एउटा रोजगार व्यक्ति र रोजगारदाताबीच एक किसिमको सञ्चारको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यसैले कुनै रोजगार व्यक्तिले रोजगारदाता मालिकलाई बैठकपछि एकपटक मलाई भेटेर मात्रै जानु भन्यो भने अनौठो मानिन्छ । कुनै पनि किसिमको सञ्चार परिस्थितिमा अन्तर्वस्तु आयाम त उही हुन सक्छ । तर सम्बन्धको आयाम फरक–फरक हुन सक्छ । जस्तो जुन कुरा आक्रोशका साथ कड्किएर अर्को पक्षसँग सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने देखाउँदै भनिन्छ, त्यही कुरा सहज ढङ्गले सम्बन्धको आयाममा तिक्तता नपोखी पनि भन्न सकिन्छ । रोजगारदाताले समूहगत सञ्चारमा रहेको कुनै कामदारलाई बैठकपछि एकचोटी मकहाँ आउन सक्नु हुन्छ भनेर सोधेको खण्डमा सम्बन्धको आयाममा पनि ख्याल गरिएको मान्न सकिने हुन्छ ।
अमेरिकी सञ्चारविज्ञ ग्रिफिनले सञ्चार सिद्धान्तका विख्यात व्याख्याता क्राइगको सञ्चार सिद्धान्तको क्षितिजसम्बन्धी समीक्षालाई उल्लेख गर्दै सात किसिमका परम्पराको विश्लेषण गर्नुभएको छ । जसअन्तर्गत सामाजिक सांस्कृतिक परम्पराको चर्चा गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ ः ‘‘जब मानिस बोल्दछ, तब ऊ संस्कृतिको उत्पादन र पुनःउत्पादन गर्दछ ।” शाब्दिक सञ्चारको माध्यमबाट भाषाले संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दै कसरी व्यक्ति–व्यक्तिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई मुखरित गर्छ भन्ने देखिन्छ । ग्रिफिनले यही विषयमा व्यख्या गर्दै उल्लेख गर्नुभएको छ, अङ्ग्रेजी भाषा बोल्ने एकजना व्यक्ति अर्कोलाई ‘यु’ सम्बोधन गर्छ । जुन वा जस्तो सम्बन्ध भए पनि एक अमेरिकी यु सम्बोधन गर्छ भन्दै उनी जर्मन भाषामा भने कि औपचारिक कि अनौपचारिक सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ । उनी बताउँछन्, जर्मनीमा औपचारिक सम्बन्ध दर्शाउँदै सम्बोधन गरिने अवस्थाबाट अनौपचारिक सम्बन्धमा पुग्न सानोतिनो समारोह नै आयोजना गरिने गरिएको छ । अझ जापानी भाषा बोल्दा त सम्बन्धका कैयन आयाममध्ये एकमा बाँधिनै पर्ने बाध्यता शब्दावलीहरूले थोपर्ने ग्रिफिनको अनुभव छ । जापानी भाषामा प्रयोग हुने दशवटा सम्बोधनको अङ्ग्रेजीमा एउटै अनुवाद हुन्छ यु । लिङ्ग, उमेर, तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारमा अङ्ग्रेजीको युलाई नेपालीमै पनि चार किसिमका सम्बोधनमा अनुवाद गर्ने गरिएको छ ।
सञ्चारविज्ञ डेभिटो सञ्चार सन्दर्भको चर्चा गर्दै चारवटा आयामहरूको उल्लेख गर्नुहुन्छ । उहाँको विचारमा भौतिक, सामाजिक–मनोवैज्ञानिक, समयसापेक्ष र साँस्कतिक आयामहरूले कुनै पनि सञ्चारका सन्देशको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । कोठा, सभागृह वा खुला मैदानका सञ्चार तौरतरिका फरक हुन सकेनन् भने अपेक्षित सन्देश प्रवाहित हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक अवस्था, समाज, मनोविज्ञान, सन्दर्भ र सांस्कृतिक परिवेशलाई ध्यान नदिई कुनै पनि तहको सञ्चार अपेक्षित सन्देश प्रवाहित गर्न सफल हुँदैन । खासखास अवस्थामा सञ्चारको अन्तरवैयक्तिक, समूहगत वा असीमित समुदायलाई सम्बोधन गर्ने तहअनुसार फरक फरक उद्देश्य हुन सक्छन् । डेभिटोको विचारमा सामाजिक–मनोवैज्ञानिक आयामबाट हेर्ने हो भने सञ्चार अन्तक्रियाका पक्षहरूबीचको सम्बन्धको सेतु हो । साथै, सञ्चार तौरतरिकाले ती पक्षहरूबीचको सम्बन्धका बारेमा बताउँछ ।
मक्वाइलको विचारमा इन्द्रियहरूले कम्युनिकेसनमा आग्रह उत्पन्न गराउँछन् । उनले विषयमा व्याख्या गर्दै, सञ्चारका विभिन्न प्रक्रियाहरूको प्रभावका सम्बन्धमा विश्लेषण गरेका छन् । कसैलाई बेवास्ता गर्नु र कसैका कुरा सुन्नुले सञ्चार प्रक्रियामा निकै फरक पार्छ । त्यसैगरी केवल सुन्नु र एकैचोटि श्रव्य दृश्यको अनुभव गर्नुले पनि सन्देश प्रवाहमा असर गर्छ । अन्तर्वस्तुसँगसँगै परिवेश र सन्दर्भअनुसार सम्बन्धको आयाम माध्यान पु¥याउन सकियो भने मात्र सञ्चार प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रभावकारी भनेको सन्देशको प्रभावकारी प्रवाह नै हो ।
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)

 

कोरोनाको मारमा पत्रकार : महासंघ

कोरोना भाइरस संक्रमणको बहानामा ठूला भनिएका सञ्चारगृहबाट नै पत्रकारहरु सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको नेपाल पत्रकार महासंघको अध्ययनले देखाएको छ ।
कोरोनाको बहानामा सन् २०२० मा नियमित सेवा सुविधा उपलब्ध नहुने, बेतलबी बिदामा बस्नुपर्नेलगायत समस्या पत्रकारले झेल्नुपरेको महासंघले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महासंघको तथ्यांक अनुसार कोरोनाका कारण ७ जना पत्रकारले ज्यान गुमाएका छन् । ४७० जना पत्रकार कोरोनामुक्त भएका छन् । यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँगको छलफल नै नगरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टले निकालेको विज्ञप्तिअनुसार सरकारले संसद समक्ष पु-याएका सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकसहित सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न विधेयकमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी धेरै दफाहरु रहेका छन् ।
यसैबीच, महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा गरिएको अभिलेख अनुसार सन् २०२० जानवरी १ देखि २०२० डिसेम्बर ३१ सम्मको एक वर्षको अवधिमा ५२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । गएको वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५० वटा घटना भएका थिए ।
अभिलेख अनुसार सबैभन्दा धेरै ३२ वटा घटना पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार तथा धम्कीका रहेका छन् । त्यस्तै, ९ वटा घटना पत्रकारमाथि आक्रमणका छन् भने ५ वटा घटना पत्रकार गिरफ्तारीका छन् । यस्तै, ४ वटा घटना कब्जा तथा अवरोधका रहेका छन् भने २ वटा घटना पेशागत असुरक्षाका छन् ।

Public Access To News Media Data In Nepal

The data related to news media are important for advertisers, news media and the public. Due to this, many countries have mechanisms to collect such data and make them public. These data are helpful for making sense of the condition of the news media sector. The public access to these data is a way to make news media more “transparent”. What kinds of data related to news media workers, audiences and revenue are easily available in Nepal?

Media workers
No organisation makes the data related to the total workforce of news media organisations public in Nepal; the publications and websites of a few organisations provide us some data. The website of Federation of Nepali Journalists (FNJ) mentions that it has 13, 264 members. Likewise, sometimes reports prepared by the Minimum Wage Committee include some data related to journalists working in different media organisations. For example, its 2018-2019 report mentioned the total number of journalists working in few online media. According to this report, some 100 journalists worked in Onlinekhabar.com. Though these numbers give us a sense of journalists working in news media in Nepal, the datasets don’t give the total picture of media workers.
It means we don’t have detailed information on the journalists working in newspapers, radios, televisions and online media.  Similarly we don’t know how many people are working in printing presses in these newspapers. And we don’t know the total workforce of the news media sector.
The data we have about the audience of private newspapers are self-claimed. Often private newspapers don’t disclose the data about their audiences; few ones mention such data on their websites. For example Kantipur Publications claims that the circulations of Kantipur and The Kathmandu Post are 453,000 and 95,000. However many insiders don’t believe the data as they think the numbers are inflated. Similarly Press Council Nepal also regularly collects the data related to the circulation of newspapers. Many newspapers provide such data to the council for their classification. Often these data are not made public. In fact as critics have pointed out such figures are not vetted.  Yet, one can know the circulation of the publications of “public news media”, Gorkhapatra Corporation through yellow books.
In comparison to newspapers, media owners cannot easily know the number of audiences of their radio stations and television channels. So often radios and televisions mention their coverage and the area where the signal is available. For example, Radio Kantipur claims its coverage is 75 per cent over Nepal, but these data do not tell us about the number of actual listeners who listen to the radio. Though signals are available, people may not listen to the radio station. Similarly, the website of Nepal Television claims that its reach is over 72 per cent of the population with terrestrial reach over 50 per cent of the landmass in Nepal”. The website does not cite any research for this data.
Though in digital media, the exact data on the audience can be collected; such data are not easily made public. There is also a trend of citing the traffic analysis provided by websites like Alexa.com, but insiders know that the traffic can be boosted by paying certain fees to the website.
So, we need better data about news media audiences in Nepal. Though Sharecast Initiative Nepal has been doing media surveys for a few years, its main focus is to know which kinds of media are popular in Nepal. For example, Nepal Media Survey 2020 conducted with a sample of size 4,832 found that respondents regularly using radios, televisions, newspapers/magazines and the internet are 59 per cent, 61 per cent, 32 per cent and 44 per cent, respectively.

Revenue
We do not know the revenue of private news media organisations as they do not need to make public its revenue. So even media workers don’t know the income and expenses of the organisations where they work. During my fieldwork for the doctoral research on the digital transition of Nepali newspapers my informant in Gorkhapatra Corporation raised an issue of ‘lack of transparency’ in private media organisations. They told me that the Inland Revenue Department felicitated Gorkhapatra Corporation for paying the highest tax in 2015 in the category of publishers.  They inquired how that could be possible when there were other publishing organisations which did more transactions than the corporation.
Thus, the access to the data related to the revenue of private news media organisations is not easy. Only in case of “public media” organisations can we know their revenue. We get the data about the revenue of Gorkhapatra Corporation, Radio Nepal, Nepal Television, and Rastriya Samachar Samiti by going through the yellow books.
We need an Audit Bureau of Circulation jointly formed by the news media sector, advertisers, and advertising agencies. In fact National Mass Communications Policy 2016 has envisaged such a mechanism but it has not been established. It will collect the data related to audiences of news media such as print, radio, television and online. These data will be helpful for advertisers to select appropriate media.
We can have a voluntary mechanism of making the financial statement of news media organisations public. This can be done on the occasion of their anniversary. It is important for at least two reasons. First, both media workers and the public will know the economic condition of the organisations. Second, this will make news media organisations more “transparent”.

(Maharjan is a senior researcher at an academic NGO, Martin Chautari, and writes on issues related to media and technology.)  

The Year 2020: Media And Beyond

For global media, the year 2020 was the year of an extraordinary flow of news of loss, disruption, stress and plight. The real-life stories of the year were the ingredients of several exclusive news items across the world. But none of them was good. The biggest health crisis of the century world posed unprecedented challenges also for the media industry around the globe. Hence, the year 2020 will be defined as the year of disruption and acute difficulties. Now at the beginning of the New Year, entire the world has shown hope with the new ways of thinking about the future. The world, shaken by the coronavirus pandemic, is expected to recover in 2021.

Difficulties
Despite the exceptional difficulties, the people around the world ultimately found the ways to live in a new normal. In a bid to defeat coronavirus, the alternatives were employed in various walks of social lives. The news along with the entire media industry is one of the areas of human endeavours. At the beginning of 2020, people even scared of touching the newspapers, as there was a rumour of speeding of the virus through the newsprint. Subsequently, restrictions over the mobility hampered the process of distribution of newspapers.
Nepali news media industry, growing continuously after the 1990 political changes, faced an acute financial crisis in 2020 due to the outbreak of COVID-19. One of the major effects of the pandemic was severe cut-down of scheduled advertising in Nepal. Besides the print, production of radio and television programmes has also greatly been affected. Media outlets suffered from the scarcity of contents because of fewer events in the various walks of life ranging from sports to entertainment and politics in 2020. Over time, though the things are not returning to normal like in the past, the world has entered into the state of new normal. The approaches are being adopted in the field of education, tourism, aviation, transports and even in the field of religion.
One of the creative outcomes during the intensified outbreak of the pandemic in Nepal was uses of new media to update the domestic and international news. During the period of restriction over the mobility, people rapidly began to shift from print to digital platforms. Even in Nepal, the consumers of news and views started to provide more time to be engaged in digital platforms. Thus, the year 2020 will also be remembered for this visible change.
After the restoration of democracy in 1990, Nepal entered into a new era of openness and witnessed the emergence of several broadsheet dailies in the next two years, and within a decade radio and television channels began to proliferate in the private sector. Hence, the year 1990 was a benchmark that created a distinct Nepali media landscape. Before 1990, there was a big state-owned publication house, nationwide radio and television channels, with the low-budget-weeklies serving as alternative voices in politics.
Thus a visible media industry with independent players from the private sector could make their presence felt only after 1990. After three decades of that major change in the media realm, the Nepali media industry was forced to consider the process of production and distribution of the contents in 2020. Specifically, the process of distribution has been greatly affected by technological advancement. COVID-19 played a pertinent role to boost the digital contents. Some of the online news portals initiated in 2020 have demonstrated the examples of success in drawing the attention of the audience.
During the early years of the new millennium, Nepal saw a moderate shit of the audience to the digital media for information, entertainment and views. In the difficult circumstance created by the pandemic, most of the Nepali audience adopted the habit of consuming digital contents to a wider extent. After the outbreak of the COVID-19 pandemic, the available data show, Nepal’s internet traffic has increased significantly. People, who were forced to stay inside the home, developed their habit of getting engaged with the social networking sites and also the news portals.
The constraints, brought about by the COVID-19 pandemic on the people’s physical movement, have hastened their digital migration. Yet, the news media are far from being the main beneficiaries of this shift. YouTube, Facebook and TikTok generated unedited contents to synchronise with the rapid transition towards digital contents. They are the most attractive destinations for a majority of the migrating audiences. This transformation of Nepali media landscape signals the necessity of reforms in the process of production and presentation of the professional news contents. If the news portals serve edited contents and supply the materials as per the need of the audience, they will seek updates from the news portals.

Optimism
The year 2020 has left various effects on all walks of social life in all continents. As 2020 has drawn to a close, there is widespread optimism in 2021. The world will confront challenges from the last year. However, there are perspectives to tackle the challenges in the new normal situation. So hope is high that the New Year will certainly be a happy year for Nepal and the rest of the world.

(Dr. Aryal is associated with the Central Department of Journalism and Mass Communication of Tribhuvan University.)