Year: असार ११, २०७८

काठमाडौँ — नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) ले यस वर्षदेखि आफ्नो स्थापना दिवस (जेठ ३०) लाई विज्ञापन दिवस (एड डे) का रुपमा मनाउने परम्परा थालनी गरेको छ । विज्ञापनको सामाजिक/आर्थिक महत्वलाई उजागर तथा स्थापित गर्न यसले पक्कै पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । विज्ञापनका भावी योजना, मार्गचित्र र रणनीति तय गर्न विज्ञापनलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोणमा परिवर्तन जरुरी छ । विज्ञापन खर्च होइन, यो वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि गरिने लगानीको एउटा हिस्सा हो । कुनै पनि वस्तु तथा सेवा बारेको सूचना वा जानकारी सार्वजनिक र सरोकारवाला लगायत उपभोक्तामाझ पुर्‍याउनु विज्ञापनको काम हो । यो प्रक्रियामा विभिन्न सरोकारवालाहरू संलग्न हुन्छन् जसलाई हामी विज्ञापन चक्र भन्छौं । मूलतः यो चक्रमा विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन व्यवसायी, सरकार र आमउपभोक्ता संलग्न हुन्छन् ।

लामो समयसम्म पनि विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले प्रावकारी कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धहरू गर्न सकेन । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ जारी भएपछि भने यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्ने आशा पलाएको छ । तथापि ऐनअनुसार विज्ञापन बोर्ड गठन हुँदा विज्ञापन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व नहुनुलगायतका कतिपय विषयमा हाम्रा विमति छँदैछन् । विज्ञापनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तनको लागि सबैभन्दा पहिला सरोकारवालाहरूले आफ्नो मानसिकता बदल्न आवश्यक छ ।

पहिलो, व्यवसायभित्र पनि केही कमजोरीहरू छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अमर्यादित र अव्यावसायिक अभ्यासका कारण व्यवसाय अपेक्षितरुपमा माथि उठ्न सकेको छैन । यसले विज्ञापन व्यवसायीलाई मात्र होइन, सञ्चारमाध्यमहरूलाई पनि संकटमा धकेलेको छ । यसमा सञ्चारमाध्यमभित्र रहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अमर्यादित गतिविधि पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । सानो बजारमा माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नमिल्दा त्यसको असर सबैतिर परेको छ । यो प्रवृत्तिलाई अब परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्छ । व्यवसायभित्रका अमर्यादित अभ्यासहरूलाई न्यूनिकरण गर्दै निमिट्यान्न बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।

दोस्रो, सञ्चारमाध्यमहरूको बीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता र अहम छ । सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूमा मबाहेक कोही छैन भन्ने आत्मकेन्द्रित मनोवृत्ति छ । अब मिडिया क्षेत्र व्यापक भइसक्यो । इन्टरनेटमा आधारित विज्ञापनका वैकल्पिक माध्यमहरूको विकासले नयाँ खालको चुनौती र अवसर सिर्जना गरिसक्यो । तर, मबाहेक संसारमा कोही छैन भन्ने हाम्रो प्रवृत्ति बदलिएको छैन । यसलाई एकैचोटी छुमन्तर गर्न सकिंदैन तर कहीं न कहीं सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकहरूले आफ्नो भूमिकामाथि पुनर्विचार गर्नैपर्छ ।

तेस्रो, विज्ञापनदाताहरूमा पनि हामीले जसरी भन्यो, जुन दरमा भन्यो त्यसरी नै विज्ञापन हाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । न मैले एजेन्सीले भनेको मान्नुपर्छ न मिडियाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने अहम् छ । हाम्रो व्यापार वृद्धिका लागि विज्ञापन आवश्यक छ, विज्ञापनका कारण बिक्री बढिरहेको छ, बजारमा हाम्रा ब्रान्डहरू पनि प्रतिस्पर्धामा आइरहेका छन् भन्ने सकारात्मक सोचभन्दा पनि हामीले नै मिडियालाई धानिरहेका छौं, एजेन्सीलाई बचाइरहेका छौं, यो हाम्रो महानता हो भन्ने संकिर्ण चिन्तन छ । विज्ञापन एजेन्सीलाई अवमूल्यान गर्ने काम कतैबाट हुनु हुँदैन । एजेन्सीका सिर्जनात्मक पक्षहरूलाई विश्वास गर्ने कुरामा विज्ञापनदाताको पहल चाहिन्छ ।

चौथो, विज्ञापनलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन आएको छैन । सरकार विज्ञापन व्यवसायलाई यताको कुरा उता पुर्‍याउने बिचौलिया र दलालीजस्तो ठान्छ । अझ सरकारले त विज्ञापन व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने निहुँले व्यवसायीको हकहितमा विज्ञापन बोर्डमार्फत् अंकुश लगाउन खोजेको छ, जसमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले पटकपटक असहमति जनाइसकेको अवस्था छ । हामी त वस्तु वा सेवालाई ब्रान्ड बनाएर बिक्री तथा प्रतिस्पर्धामा खरो उतार्ने काम गर्छौं, कसरी त्यस्तो गर्न सकिन्छ भनेर रणनीति बनाउँछौं, योजना बनाउँछौं । आम उपभोक्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक हिसाबले परिवर्तन गर्न सिर्जनात्मक सन्देशहरूको निर्माण तथा उत्पादन गर्छौं, विज्ञापनदाताको आवश्यकता र लक्षित वर्ग हेरेर उपयुक्त माध्यमको छनोट गर्छौं । तर, सरकार हामीलाई दिनुपर्ने वातावरण, नीतिगत व्यवस्था र बजेटिङमा चुकेको छ ।

पाचौं, आम उपभोक्ताको आनीबानी, व्यवहार विज्ञापनबाट निर्देशित भइरहेको हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । विज्ञापनले लक्षित वर्गमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भनेर आम उपभोक्ता (स्रोता, दर्शक वा पाठक) ले हाम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छन् । विज्ञापनको सन्देश, प्रस्तुति, भाषाशैली तथा चरित्रचित्रणले सामाजिक रुपान्तरणको दिशामा कस्तो भूमिका खलेको छ भन्ने कुरामा उपभोक्तासहित सबै सरोकारवालाहरू सचेत हुनुपर्छ ।

विज्ञापन चक्रमा मूलतः नीतिगत तथा संरचनागत प्रबन्धहरू गर्ने हिसाबले सरकारी मानसिकतामा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ । विज्ञापन ऐनले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विज्ञापन बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । बोर्ड गठन भई काम पनि प्रारम्भ भइसकेको छ । तर, बोर्डमा विज्ञापन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ भनेर हामीले गठनमै विमति राखेका छौं । अर्को, समानुपातिक विज्ञापनका सवालमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने छ । विज्ञापनलाई दामासाहीमा बाँड्ने विषयका रुपमा हेरिएको छ । विज्ञापन यसरी बाँड्ने चिज होइन । विज्ञापन मिडियाको अधिकार हो । तर लगानी, क्षमता, पहुँच र प्रभावको हिसाब नगरी दानजस्तो गरी सबैलाई बराबरी भाग लगाउने विषय यो होइन । विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण कहाँ गर्ने भन्ने छनोटको अधिकार विज्ञापनदाताको हो । देशैभर जाने वस्तु तथा सेवाको विज्ञापन र एउटा क्षेत्र विशेषका लागि गर्ने विज्ञापनको उत्पादन, बजेट तथा लक्ष्य फरक हुनसक्छ । आवश्यकता तथा लक्षित समुदाय र उपभोक्ता, विज्ञापनको अपेक्षित प्रभावको आधारमा योजना बनाउन सक्ने एजेन्सी र मिडिया विज्ञापनदाताले छनोट गर्ने हो । विज्ञापन मिडियाको अधिकार भए पनि समान अधिकारको विषय होइन भन्ने कुरा विज्ञापन बोर्ड र सरकारले बुझ्नुपर्छ । लाखौं पाठक भएको पत्रिका र केही हजार पाठक भएको पत्रिकाले बराबर विज्ञापन पाउनुपर्छ भन्नु सामाजिक न्यायको पनि प्रतिकूल हो ।

अर्को कुरा, विज्ञापन बोर्डको काम विज्ञापन बाँड्ने होइन, हामी विज्ञापन व्यवसायीलाई नियमन गर्ने हो । हाम्रा कमीकमजोरी छन् भने खबरदारी गर्ने, सम्झाउने र मार्गनिर्देशन गर्ने हो । बोर्डले विज्ञापन क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्नुपर्थ्यो । मिडिया, विज्ञापन व्यवसायी तथा सरकार सबैले विज्ञापनको दायरा बढाउन संयुक्त रुपमा काम गर्नुपर्थ्यो । यसो गर्दामात्र सबैको जीत हुन्थ्यो । तर परस्थिति र हामीबीचको अविश्वासको कारण विज्ञापनको दायरा घट्ने क्रममा छ । यहींभित्र लुछाचुँडी छ । दुःखको कुरा बोर्ड पनि विज्ञापनको दायरा बढाउने गरी अनुगमन, नियमन तथा व्यवस्थापनमा भन्दा पनि सरकारी विज्ञापन कसरी, कहाँ, कसलाई, कति भन्ने कुरामा रुमल्लिएको छ ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र समाचार पोर्टलमा हुने विज्ञापनमा आर्थिक अपचलन छैन वा भए पनि त्यो अनुगमन गर्न सकिने अवस्था छ तर इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनबारे कसैलाई अत्तोपत्तो छैन । त्यसलाई व्यवस्थित नगरे परम्परागत मिडिया पनि बाँच्न सक्दैनन् । फेसबुकमा कति पैसा जान्छ, युट्युबमा कति आउँछ यसको हिसाब सरकार, राष्ट्र बैंक, विज्ञापन व्यवसायी तथा विज्ञापनदाता कसैसँग छैन । अवैध हुन्डी जसरी पैसा गइरहेको छ । कूल विज्ञापन बजारको ठूलो हिस्सा रेकर्डमै छैन । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । मिडियालाई बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । अनलाइन पोर्टललाई व्यवस्थित गर्ने कुरा होस् वा सोसल मिडियाको विज्ञापनलाई प्रणाली वा करको दायरामा ल्याउन एउटा डेटा बैंक राख्न कति आवश्यक छ सबै सरोकारवालाले समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । यस विषयमा हामीले लिखित माग पनि गरेका छौं ।

मिडिया अप्ठ्यारोमा छ । एकातिर आम्दानी घट्दो छ । अर्कोतिर, सीमित बजारमा मिडियाको संख्या धेरै छ । हामीलाई कति मिडिया चाहिने हो यो अर्को बहसको विषय होला । तर जति दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्, ती मिडियालाई बचाउने नीति हामीले लिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने प्रेस स्वतन्त्रता र सम्पादकीय स्वतन्त्रता हनन हुन्छ । विज्ञापन पाउने नाममा जे भए पनि राम्रो र विज्ञापन नपाए गलत भन्ने प्रवृत्ति हुन्छ । सबै पक्षको कुरा समेटेर मिडियाले उजागर गर्ने हो, फैसला सुनाउने होइन । बाँकी पाठक, स्रोता, दर्शकले मूल्याङ्कन गर्छन् । विज्ञापनदातासँग सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने तर विज्ञापनका आधारमा समचार सामग्रीको भविष्य निर्धारण नहुने वातावरणको निर्माण त्यतिबेला हुन्छ जब ऊ बाँच्न सक्छ । बाँच्न नसक्ने अवस्थामा गैरकानुनी मोलाहिजा र ब्ल्याकमेलिङका धन्दाहरू हुन्छन् । तसर्थ, मिडिया बचाउन पनि विज्ञापनको बजार तथा आकार बढाउन जरुरी छ ।

एजेन्सी अनुगमनको माग हाम्रै हो । हामी पनि यही समाजका उत्पादन हौँ । कमीकमजोरी औंल्याइएमात्र सच्चिने वातावरण बन्छ । तर अनुगमनभन्दा पर पनि बोर्डको दायरा धेरै छ । विज्ञापन बजार बढाउन उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । क्लिन फिड नीति लागू भएको छ । विज्ञापन बोर्डले सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन व्यवसायीसँग मिलेर छिमेकी मुलुकमा मार्केटिङ गर्न जानुपर्छ । सञ्चारमाध्यमहरू आफ्नो सामग्री, गुणस्तर, पहुँच र प्रभावको मार्केटिङ गर्न जानुपर्छ । विज्ञापन एजन्सीहरू पनि आफ्नो सोच र सिर्जनात्मकताको मार्केटिङ गर्न जानुपर्छ । हामी बहुराष्ट्रिय विज्ञापन एजेन्सीको तुलनामा अब्बल छैनौं होला तर प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । अबको एक डेढ वर्षमा संसारका कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सीसँंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपाली एजेन्सी छैनन् । हामीले हाम्रो सिर्जनशीलतालाई प्रमाणित गर्दै विदेशी विज्ञापनदाता र विदेशी विज्ञापन एजेन्सीहरूको विश्वास जित्नका लागि मार्केटिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको संयोजन तथा सहजीकरण सरकारले गर्न सक्छ, विज्ञापन बोर्डले गर्न सक्छ । तर विडम्बना विज्ञापन भएपछि हल्ला हुन्छ, सरकारको आँखा लाग्छ, कर तिर्नुपर्छ, विज्ञापन नगरौँ भन्ने मानसिकता सरकारले नै बनाएको छ । यतिभन्दा खर्च गर्न पाइँदैन भनेर विज्ञापनमा सिलिङ तोक्नु गलत हो । विज्ञापनले अफवाह फैलाउँछ, हल्लाखल्ला गर्छ, नकारात्मकता फैलाउँछ भन्ने सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । तसर्थ, सरकारले आफ्ना नीति र अवधारणाहरूलाई परिवर्तन गरी सबै सरोकारवालाहरूलाई साथमा लिएर यसको दायरा बढाउने योजनासाथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) का अध्यक्ष हुन् ।)

प्रकाशित : असार ९, २०७८ १४:५६

पत्रकारिता पेसालाई स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित बनाउन आचारसंहिता तयार गरी त्यसको अनुगमन र कारबाहीसमेत गर्न प्रेस काउन्सिलको जन्म भएको पाइन्छ । स्वनियमनकारी संस्था, वाचडग, अम्बुड्सम्यान, इथिक्स कमिटी, काउन्सिल अफ अनर, प्रेस कम्प्लेन्ट्स् कमिसन, नेसनल मिडिया कमिसन, मिडिया काउन्सिल आदि नामले चिनिने काउन्सिललाई अर्ध न्यायिक निकाय भनिन्छ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक व्यक्तित्व, सेलिब्रेटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले मिडिया र पत्रकारविरुद्ध उजुरी गर्ने र काउन्सिलले उजुरी जाँची न्यायसमेत दिने भएकाले यसलाई अर्धन्यायिक निकाय भनिएको हो ।
विश्वमा सन् १९१६ (स्वीडेन)मा पहिलो प्रेस काउन्सिल गठन भएको ५१ वर्षपछि नेपालमा काउन्सिलको प्रारूप तयार पारियो । प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ दफा ४ (१) अनुसार एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो– प्रेस काउन्सिल नेपाल । विक्रम संवत् २०२७ असोज ६ गते प्रेस काउन्सिल नेपाल नामकरण गरिए पनि काउन्सिल गठनको अवधारणाको गर्भाधान १३ वर्षअघि नै भइसकेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाईंको अध्यक्षतामा गठित तत्कालीन प्रेस कमिसनको प्रतिवेदन
(२०१५) मा काउन्सिलजस्तो स्वतन्त्र नियामक संस्था स्थापना हुनुपर्ने सुझाव दिइएपछि तत्कालीन न्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा २०२४ साल कात्तिकमा १० सदस्यीय प्रेस सल्लाहकार समिति गठन गरियो । तीन महिनापछि (माघमा) त्यसको नाम प्रेस सल्लाहकार परिषद् राखियो । त्यही समिति वा परिषद् नै आजको प्रेस काउन्सिल नेपाल हो । त्यसैले काउन्सिल स्थापनाको आधिकारिक तिथिमिति कुनलाई मान्ने, पहिले नै गठन भएकाले स्थापना दिवस २०२४ साललाई मान्ने वा २०२७ साललाई भन्ने भन्ने एउटा प्राज्ञिक बहस गर्न सकिने ठाउँ छ । यद्यपि, प्रेस काउन्सिल नेपालले २०२७ असोज ६ लाई नै आफ्नो आधिकारिक जन्ममिति मानेर स्वर्ण महोत्सव मनाइसकेको छ ।
राणा शासनको अन्त्यसँगै आएको प्रजातान्त्रिक लहरमा गठित प्रेस कमिसनले बडो गम्भीर भएर स्वतन्त्रखालको प्रेस काउन्सिल गठनको सुझाव दिएको थियो । तर, २०१७ सालको शाही ‘कू’ पछि पञ्चायतीकालमा बनेको काउन्सिलले त्यो गरिमा र गर्वलाई धान्न सकेको देखिएन । त्यही भएर काउन्सिलको पहिलो बैठकले नै दैनिक नेपाल टाइम्सविरुद्ध सरकारले गरेको कारबाहीलाई स्वागत गरेर पञ्चायत सरकारलाई खुसी पार्ने कार्य ग-यो । उक्त पत्रिकाको २०२७ भदौ २९ गतेको अङ्कमा चिनियाँ अभिप्राय शीर्षकमा प्रकाशित सम्पादकीयलाई लिएर छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०१९ (संशोधित दफा ३०, उपदफा १) बमोजिम प्रकाशन बन्द गर्न आदेश दिइएको थियो । त्यसपछि झन् काउन्सिललाई देश र नरेशको नाममा प्रजातान्त्रिक पत्रकार र मिडिया (छापा)को सीआईडी (गुप्तचरी) गर्न प्रयोग गरिएकाजस्ता आरोप लागे । हुन पनि पञ्चायतकालभरि काउन्सिलले एउटा ऐनसमेत पाउन सकेन । यसका लागि २१ वर्ष
(२०४८ साल) पर्खनुप-यो ।
यही ऐनको दफा ५ मा काउन्सिलका पाँचवटा उद्देश्य र दफा ७ मा सातवटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । पाँच उद्देश्यमा ‘स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपर्युक्त वातावरण सिर्जना गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने, प्रेस र नेपाल सरकारबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राख्न लगाउने र प्रेसको स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिन प्रयत्नशील रहने’ रहेका छन् ।
सातवटा काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘पत्रकारितासम्बन्धी नीतिलाई समय–समयमा अवलोकन गरी सम्बन्धित क्षेत्रको राय–सल्लाह लिई नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, स्वस्थ पत्रकारिताको विकास गर्न पत्रकारितासम्बन्धी आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने, पत्रकारिताको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, पत्रकारिताको वितरण स्थितिको अद्यावधिक अभिलेख राख्ने, पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर कसैले काउन्सिलमा उजुरी दिएमा सोसम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, पत्रपत्रिकाको गतिविधि एवम् वस्तुस्थितिबारे अध्ययन र मूल्याकङ्नसहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित असामाजिक र आपत्तिजनक कुराको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने’ रहेका छन् ।
यीसहित काउन्सिलले श्रमजीवी पत्रकारलाई स्वास्थोचार खर्च, लेखनवृत्ति तथा विभिन्न सञ्चार सामग्री किन्न, सञ्चार केन्द्र राख्न सहयोग रकम प्रदान गर्ने, विपद्मा राहत उपलब्ध गराउने, पत्रकार आचारसंहिताको प्रचार–प्रसार गर्ने, यसका लागि जागरण, सार्वजनिक सुनवाइ अभियान सञ्चालन गर्ने, विभिन्न देशका प्रेस काउन्सिलसँग भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गर्ने, मिडिया प्रवद्र्धन र पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि उपाय सुझाउने, यसै ऐनको दफा १० बमोजिम पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिमा प्रतिनिधित्व गरेर वर्गीकरण गराउने, प्रेस क्लिपिड् सेवा उपलब्ध गराउने, प्रेस ज्याकेट, झोला बनाई श्रमजीवी पत्रकारलाई दिने, विपद्मा पत्रकारलाई राहत दिनेजस्ता कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ । आधुनिक उपकरण खरिद गरी त्यसमा मिडियाको अभिलेख राखेर अनुगमनलाई पहिलेभन्दा प्रभावकारी बनाएको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन उपसमिति र अनुसन्धान तथा मिडिया प्रवद्र्धन शाखा बनाई प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अभिलेख राख्न र मिडियाको प्रवद्र्धनका लागि बहस छेड्न थालेको छ । तर, यति हुँदा पनि काउन्सिलप्रति विभिन्न भ्रम यथावत् छन्, अनेक आरोप लाग्न छाडेका छैनन् ।
भ्रम नम्बर १ ः काउन्सिल चाहिँदैन, खारेज हुनुपर्छ
वास्तविकता ः यस क्षेत्रका कतिपय बौद्धिक व्यक्ति नै काउन्सिल खारेज हुनुपर्छ भन्छन् । अर्काेतिर उनीहरू नै काउन्सिलले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन पनि भन्छन् । तर, नेपालमा अझै पनि प्रेस काउन्सिल चाहिन्छ । हामीहरू अझै पनि अमेरिका, बेलायत, स्वीडेनजस्ता देशको उच्चतम व्यावसायिक पत्रकारिताको अभ्यासको चरणमा पुगिसकेका छैनौँ । यसरी पत्रकारिताको उच्च व्यावसायिक विकास नभएको, अझै राजनीतिकलगायत विभिन्न नाममा मिसन पत्रकारिता कायम रहेको, समाजमा राजनीतिक, धार्मिक, लैङ्गिक आदि विविधता रहेको, पत्रकारिताको आवरणमा गलत धन्दा गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको, कालो धनलाई सेतो बनाउन मिडियामा लगानी हुनेक्रम चलिरहेको, नेपाली मिडियामा विदेशी पैसा लगानी गर्न मानिस सल्बलाइरहेको, नागरिक पत्रकारिताको मान्यता अघि बढेर दिनहुँ नयाँ–नयाँ पत्रकार र मिडिया जन्मिरहेको र तिनीहरूलाई सही मार्गमा हिँडाउन मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने आदि जस्तो अवस्थामा नेपालजस्तो देशमा अझै पूर्णतः स्वस्थ, स्वच्छ, स्वतन्त्र, मर्यादित पत्रकारिता हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा मात्र होइन, नेपालजस्ता यस्ता देशमा अझै काउन्सिलजस्तो नियामनकारी निकाय चाहिन्छ ।
भ्रम नम्बर २ ः काउन्सिलले केही गरेन,
गर्न सक्दैन ।
यस्तो भ्रम दुई किसिमबाट आएको छ ः एक बुझीबुझी, अर्काे नबुझेर । जानीजानी बुझपचाएर आउने आरोप पूर्वाग्रही हुन् । काउन्सिलले जति नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरे पनि आग्रह पूर्वाग्रहका यस्ता आरोप आउन नछाड्ने भएकाले यस्ता आरोपको खण्डन गरिरहनैपर्दैन । अर्काे काउन्सिलको भूमिका, कार्यक्षेत्र, सीमा नबुझेर आएको आरोप हो । काउन्सिलबारे यही लेखपढेमा यस्ता आरोपीका भ्रम हट्नेछन् ।
वास्तविकता ः हो, काउन्सिलको कार्यक्षेत्र विभिन्न रूपमा छरिएकोमा कुनै विवाद छैन । यदि कार्य क्षेत्रलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन र बजेट बढाएर जनशक्ति थप्न सकिएमा काउन्सिलले अहिलेभन्दा बढी कार्य गर्न सक्छ ।
भ्रम नम्बर ३ ः काउन्सिल स्वायत्त हो वा होइन ?
संसारमा काउन्सिलका खासगरी दुईप्रकार छन् ः स्वतन्त्र र सरकारी । यसलाई अर्काे कोणबाट पूर्ण वा वास्तविक, अर्ध र छाँया भनिन्छ । पूर्णतः स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर भई सरकारको हस्तक्षेपविना चल्ने काउन्सिल स्वतन्त्र, पूर्ण वा वास्तविक काउन्सिल हो । अस्ट्रेलिया, क्यानडा, जर्मनी, स्वीडेनका काउन्सिल यस्ता काउन्सिल हुन् । भारतको प्रेस परिषद्लाई पनि यसभित्र राख्न सकिन्छ । छापा माध्यममा मात्र केन्द्रित भए पनि भारतीय प्रेस परिपद् निकै शक्तिशाली छ । त्यसले सरकारी रकम लिँदैन, लिए पनि सरकारलाई नै फिर्ता गर्छ । केही सरकारी र केही आफ्नै बजेटबाट चल्दै आएको काउन्सिल अर्धकाउन्सिल हो । क्यारेबियन राष्ट्र र पाकिस्तान, पोर्चुगल, म्यानमार, दक्षिण अमेरिकाका काउन्सिललाई यसभित्र पार्न सकिन्छ । सरकारी अनुदानमा चली सरकारप्रति नै वफादार काउन्सिल सरकारी वा छाँया काउन्सिल हो । इजिष्ट, इन्डोनेसिया, बङ्गलादेशका काउन्सिललाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
वास्तविकता ः प्रेस काउन्सिल ऐन–२ं०४८ को दफा ४ मा काउन्सिल स्वायत्त स्वशासित संस्था हुने कुरा प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । यस प्रावधान र काम गराइका आजसम्मका व्यावहारिक पाटोलाई हेर्दा सिद्धान्ततः काउन्सिललाई स्वायत्त भन्न सकिन्छ । तर, आर्थिक प्रणालीलाई हेर्दा नेपालको प्रेस काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त भन्न सकिँदैन । काउन्सिलको अध्यक्षलाई आर्थिक अधिकार छैन । प्रेस काउन्सिल आर्थिक प्रशासन विनियमावली–२०५७ विनियम ५ ले यो अधिकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव (सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक एवम् काउन्सिलका सदस्य–सचिव) मा केन्द्रित गरेको छ ः काउन्सिलको नगदी जिन्सी आदिको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य सदस्य–सचिवको हुनेछ । सदस्य–सचिव वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीबाहेक अरू कसैले पनि खर्च गर्ने आदेश दिन वा खर्च गरेको रकम स्वीकृत हुँदैन । यसरी सदस्य–सचिवले काउन्सिलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आर्थिक अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा मात्रै काउन्सिलमा आर्थिक गतिविधि हुन सक्छ, नत्र ठप्प । त्यही पनि सहज सदस्य–सचिव हुँदा अधिकार प्रत्यायोजन हुन्छ भने असहज हुँदा हुँदैन । बरु अब नयाँ व्यवस्था हुँदा विदेशका कतिपय देशमा झैँ नेपालमा पनि सम्पादक, प्रकाशक, पत्रकार मिडियाका लगानीकर्ता मिलेर काउन्सिल गठन गरी आपसमा मासिक लेबी उठाएर बजेटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
भ्रम नम्बर ४ ः काउन्सिलले कडा कारबाही गरेन ।
यो पनि आइरहने आरोप हो । काउन्सिलमा उजुरी परेपछि उजुरीकर्ता र अन्य शुभचिन्तकमा यस्तो भ्रम छ । बुझीबुझी आरोप लगाउनेको त कुरै नगरौँ ।
वास्तविकता ः काउन्सिलले सकेसम्म काउन्सिलिङ र मेलमिलाप गराउने हो । पत्रकारको अभिभावक संस्था भएकाले गल्ती हुँदा पत्रकारलाई सचेत ध्यानाकर्षण गराउने र आपतविपतमा आर्थिकलगायतका सहयोग गर्ने गर्छ । त्यसैले काउन्सिलको भूमिका सन्तुलनकारी हुन्छ र हुन पनि पर्छ । अर्काेतिर कोड अफ कन्डक्ट बाध्यकारी होइन । यो कडा कानुन पनि होइन । प्रहरीले झैँ थुन्न र अख्तियारले झँै गिरफ्तार गरेर पत्रकारलाई केरकार गर्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैन काउन्सिलले । गर्ने भनेको हदैसम्मको कारबाही अवज्ञाकारी वा कालो सूचीमा राख्ने, पाउने सरकारी सेवा–सुविधा रोक्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने हो । कतिपय देशको प्रेस काउन्सिललाई दण्ड जरिवानाको समेत अधिकार छ । तर, हाम्रो देशमा यस्तो व्यवस्था राख्न खोज्दा सर्वत्र विरोध भएको विषय कसैले नभुलेको हुनुपर्छ । यदि उल्लिखित कारबाहीबाट आफूलाई चित्त नबुझेमा थप न्यायका लागि पीडित वा उजुरीकर्ता अदालत जान सक्ने ढोक खुला नै छ ।
भ्रम ५ : काउन्सिलले पत्रपत्रिका
वर्गीकरणमा मनलाग्दी गर्छ ।
वास्तविकता : सर्वप्रथम काउन्सिलले मात्रै वर्गीकरण गर्दैन भन्ने कुरामा सबै प्रस्ट हुनुप¥यो । काउन्सिलजस्तो अन्य स्वतन्त्र संस्था नभएकाले पञ्चायतकालदेखि नै काउन्सिलमा वर्गीकरण राखियो । काउन्सिल ऐनको दफा १० (१) मा सरकारले काउन्सिलको परामर्श लिई एक पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समिति गठन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त समितिमा सूचना विभागको महानिर्देशक (प्रेस रजिष्ट्रार) अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालय, लेखापरीक्षण सङ्घ, विज्ञापन सङ्घ वा एजेन्सी तथा व्यापारिक वा औद्योगिक संस्थाका एक–एकजना प्रतिनिधि सदस्य रहने र काउन्सिलको एकजना सदस्य र तोकिएको अधिकृत (सचिव)ले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । सात सदस्यीय यही समितिले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन, २०७५) अनुसार वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयार पार्छ । हो, बरु अब वितरण सम्परीक्षण समितिलाई छुट्टै निकायअन्तर्गत राख्न सकिएमा काउन्सिल यस भ्रमबाट मुक्त हुन सक्छ कि ?
(लेखक काउन्सिलका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।)

‘म तपाईंको भनाइसँग सहमत छैन। तर, तपाईंको बोल्न पाउने अधिकारको अन्तिम घडीसम्म बचाउ गरिरहनेछु।’

फ्रान्सेली दार्शनिक भोल्तेयर (सन् १६९४-१७७८) को यो भनाइलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका हिमायतीहरूले प्रेमपूर्वक उच्चारण गर्छन्। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाभी ठम्याएको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र धर्मलाई यति गजबसँग प्रतिनिधित्व गर्ने अर्को दमदार भनाइ भेटिन्न।
आफ्नो विचार राख्न र सत्य बोल्न मानव समाजले लामो सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ। सत्य बोल्ने आँट गरेकाले नै सुकरात, ग्यालिलियोजस्ता विश्वविख्यात व्यक्तित्वले तत्कालीन सत्ताबाट अनेकौँ यातना भोग्नुपरेको र जीवन बलि चढाउनुपरेको थियो।
सत्य बोल्दा यी वैचारिक शहीदले भोग्नुपरेको यातना र कष्टलाई मनन गरेर नै भोल्तेयरले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे यति उदार धारणा अघि सारेको हुनुपर्छ।
दुनियाँ वैचारिक लडाइँको रणभूमि हो। यहाँ अनेकौँ विचारको लडाइँ जारी छ। दुनियाँमा विचारको प्रतिस्पर्धा छ। वैचारिक प्रतिस्पर्धाले नै विचारलाई बलवान् र तेजिलो बनाउँछ। यसका लागि वैचारिक लडाइँ आवश्यक छ। वैचारिक लडाइँको पनि आफ्नै नियम र आचारसंहिता छ।
वैचारिक लडाइँको मैदानमा विश्वचर्चित बेलायती दार्शनिक जे.एस. मिल (सन् १८०६-१८७३) रेफ्री बनेर उभिए। मिलले सन् १८५९ मा प्रकाशित आफ्नो कृति अन लिबर्टी मा विचारको बजार (मार्केटप्लेस अफ् आइडियाज्) शब्दावली प्रयोगमा ल्याए। मिलले यस शब्दावलीमार्पmत विचार पनि खुल्ला बजारमा राखिएका प्रतिस्पर्धी वस्तुजस्तै हुन् भन्ने धारणा अघि सारे।
विचारको लडाइँमा प्रतिस्पर्धी विचारलाई प्रतिबन्ध लगाएर होइन, बरू त्यसैसँग कडा प्रतिस्पर्धा गरेर विचारको आधिकारिकता वा सत्य पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा जे.एस. मिलको छ।
अहिले नेपाली मिडियाको स्वभाव फरक देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा त फरकमात्र होइन, अनौठो पनि देखिएको छ। मिडियामा वैचारिक विविधता दुब्लाउँदै गएर एउटामात्र वैचारिक घटकको पृष्ठपोषण हुने गरी समाचार र विचार दिने प्रवृत्ति बढेको छ। निष्पक्ष समाचार र विश्लेषण दिने नैतिक जिम्मेवारी बोकेको मिडिया प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कित्ताकाट गर्न र लक्ष्मणरेखा कोर्नमा प्रवृत्त भएको देखिन्छ।
मिलले विचारको सत्यापन र स्वीकार्यताको परीक्षण प्रतिस्पर्धी विचारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कायम हुन्छ, कसैको विचारलाई प्रतिबन्ध गरेर वा कुनै सरकारी निकाय वा कुनै अधिकारीले आधिकारिकता पुष्टि गरिदिएर हुँदैन भन्ने खरो विचार अघि सारे। उनको विचारलाई सबैले सराहना गरे। उनी विचारको दुनियाँमा वन्दनीय व्यक्ति मानिन्छन्।
विगतमा धर्मगुरुलगायतका समाजका अभिजात्य वर्गले विचार निर्माण गर्थे। अहिले समय बदलियो र विचार निर्माणको प्रक्रिया पनि बदलिँदै गएको छ। विश्वमा आमसञ्चार माध्यमको सूत्रपात भएपछि मिडिया नै वैचारिक अगुवा बनेको छ। यस अर्थमा मिडिया समाजको विचार निर्माता हो।
मिडियाले बाटो बिरायो भने समाज दिग्भ्रमित हुन्छ। त्यसैले, मिडियाले उदात्त भावका साथ समाचार र विचार प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ। मिडियाले सबै प्रतिस्पर्धी विचारलाई यथोचित ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि स्थापित तथ्य नै हो। त्यसमा पनि अखबारको विचार पृष्ठ त विचार र बहसको खुल्लामञ्च बन्नुपर्छ। यो पत्रकारिताको आचारसंहिताभित्रै पर्छ।
स्केचः द न्यु रिपब्लिक
अहिले नेपाली मिडियाको स्वभाव फरक देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा त फरकमात्र होइन, अनौठो पनि देखिएको छ। मिडियामा वैचारिक विविधता दुब्लाउँदै गएर एउटामात्र वैचारिक घटकको पृष्ठपोषण हुने गरी समाचार र विचार दिने प्रवृत्ति बढेको छ। निष्पक्ष समाचार र विश्लेषण दिने नैतिक जिम्मेवारी बोकेको मिडिया प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कित्ताकाट गर्न र लक्ष्मणरेखा कोर्नमा प्रवृत्त भएको देखिन्छ। यसबाट वैचारिक विविधता सङ्कटमा पर्ने खतरा देखिएको छ।
‘इको च्याम्बर’ मिडिया
हाम्रा मिडियाले देखाएको व्यवहारमा एकपक्षीय विचार प्रवाहमा उद्यत् हुने ‘इको च्याम्बर मिडिया’ को प्रतिविम्ब देखिएको छ। हाम्रा लागि इको च्याम्बर उतिविधि परिचित शब्दावली नहुनसक्छ। विज्ञहरूका अनुसार ‘इको च्याम्बर’ एउटा यस्तो परिवेश हो, जहाँ व्यक्तिले आफ्नो धारणासँग मिल्ने विचारलाई मात्र स्थान दिन्छ। यसले अन्ततः एकपक्षीय विचारलाई पृष्ठपोषण गर्छ र विरोधी मतलाई स्थान दिँदैन।
अर्को शब्दमा, आफू अनुकूलको विचारलाई उच्च प्राथमिकता दिने र इतर विचारलाई निषेध गर्ने मिडिया नै ‘इको च्याम्बर मिडिया’ हो। यसले एकल विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यसलाई बरोबर सगौरव दोहोर्‍याइरहन्छ।
एकैखालको वृत्तान्त र दृष्टिकोणलाई निर्विकल्प ठानेर बारम्बार दोहोर्‍याइरहँदा समाजमा सही विचार निर्माण हुन पाउँदैन र समाज एकल विचारधाराको बन्दी बन्न पुग्छ। मिडिया निश्चित राजनीतिक स्वार्थ र दृष्टिकोणभन्दा बाहिर जान नसक्दा समाजले अप्रत्यक्ष रूपमा वैचारिक क्षति व्यहोर्नुपर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले खुल्ला विचारलाई बाटो बन्द गरिदिन्छ।
‘इको च्याम्बर’ शब्दावली अमेरिकी इन्टरनेट अभियन्ता इलाइ प्यारिसरले पहिलो पटक प्रयोगमा ल्याएका हुन्। प्यारिसरको शोधले गुगल, फेसबूकजस्ता इन्टरनेट प्ल्याटफर्मले पर्याप्त मात्रामा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ अनुकूलका सामग्रीलाई स्थान दिन्छन् भने स्वार्थ बाझिने विचारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निषेध गर्छन् भन्ने देखाएको छ। उनले यस्तो अवस्थालाई जनाउन ‘इको च्याम्बर’ भन्ने विम्ब प्रयोगमा ल्याएका हुन्।
अमेरिकाबाट निस्कने बहुविषयक जर्नल पीएनएस मा स्प्रेडिङ मिस्इन्फर्मेसन अनलाइन शीर्षकमा प्रकाशित शोधमूलक लेखमा अनलाइन मिडियाले समान रुचि भएका र पूर्वाग्रह, पृथकता र ध्रुबीकरणलाई प्रश्रय दिने समुदायलाई एकठ्ठ गर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। कतिपय अवस्थामा यसले पाठकलाई वास्तविकताबाट टाढिन सहयोग गर्छ भन्नेबारे पनि लेखले सचेत गराएको छ।
यहाँ, अनलाइन माध्यमको मात्र कुरा आए पनि छापा माध्यममा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखापरेको छ। बेलायती अखबार द गार्डियन मा प्रकाशित एक लेखमा ‘इको च्याम्बर’ले पाठकलाई सही दिशा पनि देखाउँदैन र समाजलाई विभाजित तुल्याउँछ, जुन धेरै अर्थमा घातक छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको छ।
आजकल मिडियामा विचार प्रवाहको नाममा तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिले ठाउँ पाउन थालेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले समाजमा प्रतिशोध र वैरभाव जन्माउँछ। यहाँनेर, अर्को कुरा पनि राखिहालौँ-पत्रकारिताको काम कडा भाषामा समस्यामात्र देखाउने नभई नरम भाषामा समस्या समाधानको उपाय पनि सुझाउनु हो।
यही पृष्ठभूमिमा पश्चिमी गोलाद्र्धमा समाधान पत्रकारिता को अवधारणा आइसकेको छ। यसले पत्रकारिताको लेखाइ तथा प्रस्तुतीकरण घोचपेच र तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। अर्को कुरा, तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिबाट नयाँ पुस्ताले असल कुरा होइन, बैरभाव सिक्छ, जुन सामाजिक सौहार्दताका लागि घातक हुन्छ।
आजकल मिडियामा विचार प्रवाहको नाममा तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्तिले ठाउँ पाउन थालेको छ। यस्तो अभिव्यक्तिले समाजमा प्रतिशोध र वैरभाव जन्माउँछ। यहाँनेर, अर्को कुरा पनि राखिहालौँ-पत्रकारिताको काम कडा भाषामा समस्यामात्र देखाउने नभई नरम भाषामा समस्या समाधानको उपाय पनि सुझाउनु हो।
अरूको कमजोरी देख्ने मिडियाले आफ्नो कमजोरी देख्नु पनि उसको कुलधर्मभित्रै पर्छ। सरकारका कुनै मन्त्रीले अनियन्त्रित अभिव्यक्तिबारे सोच्न आवश्यक भन्ने राय व्यक्त गर्ने बित्तिकै ‘विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने सङ्केत’ शीर्षक दिएर मिडियाले समाचार दिन्छन्, दिनु पनि पर्छ। तर, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने त्यही मिडियाले आफ्नो वैचारिक लाइनभन्दा बाहिरको विचारलाई ढिम्किन दिएन भने त्यहाँ पनि हिसाब गडबड हुन्छ। यो आफैंमा दोहोरो मापदण्ड हो। घुमीफिरी गणित उही हुन आउँछ- लोकतन्त्र र बहुलवादको नाममा एकल विचारधाराको पक्षपोषण।
‘इको च्याम्बर मिडिया’कै झल्को दिने यस्तो व्यवहारले हामीलाई सोचाइको साँघुरो दायराभित्र कैद गरिदिन्छ। यसले निषेधपूर्ण परिवेश निर्माण गर्छ र उदात्त समाजका लागि आवश्यक पर्ने उदात्त विचारलाई चकनाचुर पारिदिन्छ।
स्रोतः सटरस्टक
हामी विचार ग्रहण गर्ने कुरामा उदार हुनैपर्छ। द गार्डियन मा प्रकाशित पूर्वउल्लिखित लेखले भन्छ- सबुतले प्रमाणित गर्छ भने आफूले विश्वास गरिआएको धारणा पनि बदल्न सक्नुपर्छ, तर यो सजिलो काम होइन। यसको सीधा सन्देश हो- विचारको बजारमा अनावश्यक किसिमले चट्टानी अडान लिएर बस्नु व्यक्ति र समाज दुवैका लागि हितकर हुँदैन।
वैचारिक विविधता लोकतन्त्रको प्राण हो। समग्र चराचरका लागि जैविक विविधता जति महत्वपूर्ण छ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता प्रष्फुटनका लागि वैचारिक विविधता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। असल समाज निर्माण गर्ने हो भने भोल्तेयरको जस्तो उदारमना विचार आत्मसात गर्नुको विकल्प छैन।
वैचारिक विविधताले नयाँ विचार, नवीन चिन्तन र समावेशी संस्कृति निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छ। यस्तो कार्यमा मिडिया चुक्नुहुँदैन। आखिर, मिडियाको भूमिका भनेको सही सूचना सम्प्रेषण गरेर अनावश्यक वैचारिक ध्रुबीकरण र मूढाग्रहबाट नागरिकलाई जोगाउनु नै हो।
(दुरा पत्रकारिता तथा आमसञ्चारका विषयका विद्यार्थी हुन्।)
बुधबार, २६ जेठ, २०७८, ०८:२०:०० मा प्रकाशित

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले गरिबी निवारणका सन्दर्भमा मिडियाको भूमिकाबारे भनेका छन्, ‘प्रेस स्वतन्त्रता भएको ठाउँका मानिसहरूले भोकका कारण मृत्युवरण गर्नु पर्दैन ।’ जापान र चीनका ठूला भोकमरीको विश्लेषणात्मक अध्ययनपछि उनी यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

समाजमा अकल्पनीय संकट आएका बेला मिडिया पनि संवेदनशील बन्नुपर्नेमा दुईमत छैन । नेपालमा पत्रकार आचारसंहिताले पनि यस्तो संकटको परिकल्पना गरेको छ । जस्तो कि, बुँदा ११ मा भनिएको छ, ‘पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले प्राकृतिक, विपत्, विशेष संवेदनशील अवस्था वा घटनाका सम्बन्धमा समाचार सामग्री संकलन र सम्प्रेषण गर्दा संयमित भई व्यक्तिको जीवनमाथिको खतरा, मानवीय संवेदना, सार्वजनिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, सामाजिक सद्भावजस्ता विषयमा विशेष संवेदनशीलता र सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’

माथि उल्लिखित दुई सन्दर्भले दुइटा कुरा औंल्याएका छन् । पहिलो, समाजमा कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकृतिको संकट उत्पन्न हुन सक्छ । दोस्रो, त्यस्तो संकटका बेला पत्रकारिताको भूमिका विशिष्ट हुन सक्छ; अथवा भनौं, त्यो संकट समाधानको अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पत्रकारिता हुन जान्छ । अहिले सिंगो संसारले कोरोना संकट झेलिरहेको छ । नेपालमा पनि गम्भीर असर देखिइरहेको छ । नेपालमा करिब ५ लाख ७२ हजार संक्रमित छन् र झन्डै ७ हजार ६ सय जनाको मृत्यु भैसकेको छ । कोरोना संक्रमणविरुद्धको भरपर्दो औषधि पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा यसबाट जोगिन व्यक्ति आफैं सजगता हुनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क नियमित लगाउने, हातले नाकमुख नछुने, हात साबुनपानीले धोइराख्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिराख्नेजस्ता उपायहरू अपनाइरहनुपर्छ । अन्यथा अवस्था अझै भयावह हुने खतरा छ ।

एउटा सर्वेक्षणअनुसार, संक्रमणबाट जोगिनका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे मिडियाबाट जानकारी पाउनेहरूको संख्या अत्यधिक छ, ८६ प्रतिशत । यो तथ्यांकले यस्तो संकटका बेला मिडियाको भूमिका कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ भनी प्रस्ट्याउँछ । तर, यस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको क्षेत्रलाई राज्यले अझै पनि ‘फ्रन्टलाइनर’ भन्न नचाहनु विडम्बनापूर्ण छ ।महामारीले हरेक वर्ग, समुदाय र भूगोलका नागरिकलाई प्रभावित पारिरहेकै छ । देशका धेरै ठाउँमा घोषित र केही भागको अघोषित निषेधाज्ञाले जनजीवन कष्टकर बनिरहेकै छ । सामाजिक, व्यावसायिक, शैक्षिकलगायतका सबै गतिविधि ठप्प छन् । बिहान–बेलुकी काम गरेर दैनिक जीवन निर्वाह गर्दै आएका नागरिकको पीडामा सहयोग गर्ने कोही भेटिएका छैनन्, राज्यले पनि निषेधाज्ञा गर्नबाहेक जनजीवनलाई सहयोग पुग्ने राहतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

सरकारसहित राज्यका सबै निकायको प्राथमिकता अहिले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा बन्नुपर्छ । संविधानको मौलिक हकको दफामा रहेका ‘स्वास्थ्यको हक’ र ‘समानताको हक’ को यो संवेदनशील घडीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु राज्य संयन्त्रहरूको दायित्व हो । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथि नागरिकको निःशुल्क पहुँचको पनि व्यवस्था गरेको छ । संक्रामक रोगको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू छन् । संविधान र कानुनभन्दा ठूलो मानवीय दायित्व त छँदै छ । तर अवस्था फरक छ । अस्पतालमा बेड, अक्सिजन र आवश्यक औषधिको अभाव देखिएको छ । अक्सिजन आपूर्तिमा पन्ध्र मिनेट मात्र समस्या हुँदा एउटै अस्पतालका चार जनाको एउटै समयमा मृत्यु हुनुजस्तो कहालीलाग्दो अवस्था हामीले भोगिरहेका छौं । एम्बुलेन्स र हेलिकप्टरले जथाभावी भाडा असुलेका छन् । स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी, खरिदमा कमिसनका समाचारहरू पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

महामारीका बेला यस्ता बेथिति र बदनियत टुलुटुलु हेरेर नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र बस्न सक्दैन । पत्रकारिता क्षेत्रले यस्ता दुष्प्रवृत्तिलाई निरन्तर उजागर गर्दै राज्यलाई गम्भीर र संवेदनशील बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छ । यो भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा सही तथा तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषण होस् भनेर पत्रकारिता क्षेत्र आचारसंहिताको बुँदा ११ ले भनेझैं गरेर संवेदनशील भइरहन पनि जरुरी छ । सूचना नै नागरिकको एक मात्र सहारा बनेको यो समयमा सूचना गलत भयो अथवा पुगेन भने अर्को समस्या निम्तिने जोखिम हुन्छ । कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? कोरोनासँगको लडाइँका सन्दर्भमा हाम्रो समाज, देश र विश्वभर कस्तो तयारी भैरहेको छ ? कोरोनाले सबै ठप्प बनाएको अवस्थामा राज्य संयन्त्रहरूले के काम गरिरहेका छन् ? कोरोनापछि यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने राज्यको नीति के छ ? शिक्षा क्षेत्र के होला ? कृषि उत्पादनले बजार कसरी पाउला ? उद्योगधन्दाको अवस्था के होला ? साना–ठूला लगानीहरूको सुरक्षा कसरी गर्ने तयारीमा छ राज्य ? व्यवसाय कर्जाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी यावत् सवाल यति बेला आम मानिसका मनमा उब्जिरहेका छन्, जसबारे सही सूचना प्रवाह हुन नसके सूचनाका भोका मानिसहरूमा छटपटी बढ्नेछ र त्यसको प्रतिक्रिया अनपेक्षित पनि हुन सक्छ । सूचना पाउनु नागरिकको संवैधानिक हक हो भन्ने कसैले बिर्सन मिल्दैन ।

तर, कोरोनाबारे सही सूचना निर्माण गर्ने राज्य पक्ष मानौं आराम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यबाहेकका मन्त्रालयका गतिविधिबारे कसैलाई जानकारी छैन । नेतृत्व सत्ताको सुरक्षा र अवसरको प्रतीक्षामा केन्द्रित छ । पत्रकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाउनु राज्यको प्राथमिकतामा देखिँदैन । ‘फ्रन्टलाइनर’ नै नभनिरहेको अवस्थामा केही विशेष योजनाको अपेक्षा गर्न पनि गाह्रो छ । अर्कातर्फ सञ्चारमाध्यमहरू आफैं बन्द हुने, बन्द नभएकाले पनि पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने अवस्था आउने खतरा छ । यद्यपि पत्रकार महासंघले पटकपटक आग्रह गरिरहेको छ— यो संकटको समयमा कोही सञ्चारकर्मीे निष्कासन नहोऊन्, सेवा सुविधामा कटौती नहोस् र उनीहरूको स्वास्थ्यप्रति सञ्चारगृहहरू संवेदनशील बनून् । यस्तो आग्रह सुनिएन भने नागरिकसम्म सूचना प्रवाह गर्ने प्रक्रिया कमजोर बन्दै जान्छ, राज्यलाई गम्भीर बन्नका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने एउटा अभियान कमजोर बन्दै जान्छ ।

यो भनेको सूचना संकटको अवस्था हो । यस्तो अवस्था नआओस् र आवश्यक सूचनाको निरन्तर प्रवाहका लागि सूचना उत्पादन हुनेदेखि नागरिकसम्म पुर्‍याउने प्रक्रियाको सुनिश्चितता होस् भन्नेसम्ममा यति बेला गम्भीर चिन्तन र बहस जरुरी छ । यसका लागि राज्यको हरेक संरचनाले कोरोनाकाल र योभन्दा पछिको अवस्थाको विश्लेषण गरेर नीति/रणनीति बनाउनु आवश्यक हुन्छ । पत्रकारको सुरक्षा र उत्साहपूर्ण सक्रियताका लागि सञ्चारगृह गम्भीर बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७८ ०८:०८

संसारमा दिनहुँ हुने हरेक घटना वा गतिविधि समाचार बन्दैनन् । छानिएका केही विषयमा वा घटनाले मिडियामा ठाउँ पाउँछन् । यस सम्बन्धमा मिडियाका आफ्नै तर्कहरू हुन्छ, जसअनुसार न्यूज भ्यालु वा समाचारीय मूल्य तय गरिन्छन् । तर वितेको एक वर्षको अनुभवका आधारमा नेपाली मिडियामा कोभिड–१९ सम्बन्धी सामग्रीका छनोटका मापदण्डसम्बन्धी छलफल गर्न जरुरी देखिएको छ । कागज, स्क्रीन वा आवाज र छविमा आइरहेका पठन सामग्री वा श्रव्य दृश्य सामग्री सारभूत रूपमा कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा कतिसम्म प्रभावकारी भइरहेका छन् ? यो विषयमा सर्वप्रथम मिडियासँग सम्बन्धित सङ्घ–संस्था वा पत्रकारहरूले नै समीक्षा गर्नु पर्छ ।
पहिलो, कोभिड–१९ का विरुद्ध जनतादेखि सरकारसम्मलाई मिडियाले कति सजग बनाउँदै आएका छन् ? दोस्रो, खासगरी सामाजिक सञ्जाल वा अव्यावसायिकद्वारा सञ्चालित अफवाहहरू चिरेर सुसूचनाको प्रवाह गर्ने मामिलामा व्यावसायिक मिडिया कतिसम्म प्रभावकारी ठहरिएका छन् ? तेस्रो, विश्वभरका मानव समुदायका सामु अकल्पनीय चुनौतीका रूपमा आएको महामारीको समाचार मूल्यको निर्धारण नीति सरदरभन्दा माथि किन उठ्न सकेको देखिंँदैन ? आम रूपमा आएका मिडियाका सामग्रीहरूका आधारमा यस्ता केही प्रश्नहरूमा विमर्श अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यस वर्षको लोकतन्त्र दिवसका दिनसम्म नेपालगञ्जमा महामारी निकै फैलिइसकेको थियो । अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी सङ्क्रमित उपचारको आशामा थिए । तर त्यसताका वा त्यसपछिको मिडियाका विषयवस्तुलाई मात्र सर्सर्ति हेर्ने हो भने पनि सारभूत रूपमा गम्भीरता उजागर हुन बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ०७६ साल पुस १८ गतेदेखि विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले मानव स्वास्थ्यमा पु¥याएको क्षतिका सम्बन्धमा समग्र अभिलेख तयार गरेको छ । जसअनुसार यस महामारीले नेपालमा साढे सात हजारभन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको छ । नेपालमा यसको असर केही ढिलो देखा परेको थियो । त्यसैले यसका कारण नेपालमा ०७७ साल वैशाख २९ गते मात्र पहिलो मृत्यु भएको थियो । तर त्यसबेलासम्म हाम्रो छिमेकी चीनलगायत संसारका कैयौँ देशले यस महामारीको कठोर रूप देखिसकेका थिए । त्यसरी हेर्ने हो भने, नेपालले विश्वका अन्य देशबाट पाठ सिक्न सक्ने त्यो पहिलो अवसर थियो । त्यसपछि नेपालमा पनि महामारी फैलंँदै गयो । गएको वर्ष कात्तिक सुरुमै जतिबेला नेपालमा दशैँ मनाइँदै थियो, त्यो बेला सन्त्रास फैलिएको थियो । जुन दिन टीका परेको थियो, त्यो साता मात्रै ९५ जनाको जीवन कोरोना भाइरसले हरण गरेको थियो । पोहोर धेरै मानिसले दशैँ अत्यन्त खुम्चिएर मनाएका थिए । तर त्यसपछिको समयमा क्रमशः महामारी ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसबेलासम्मको अनुभवहरूबाट सिक्दै आउने दिनका सम्भावित सङ्कटको समाना गर्नका लागि तयारी गर्ने त्यो दोस्रो अवसर थियो ।
समय बित्दैै गयो, ०७७ सालको उत्तराद्र्धसम्म पुग्दा नपुग्दै फेरि कोरोनाको लहर सुरु भयो । त्यो वर्ष फागुन १० गतेको एउटा उदाहरण लिउँ, कोभिड–१९ ले एक सातामा ७०५ जनाको ज्यान लिएको तथ्याङ्क प्रकाशित भइरहेको थियो । त्यसपछि महामारी फेरि अलि ओरालो लागेजस्तो देखियो र फागुन २४ गते सातामा चार जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क प्रकाशित भयो । तर क्रमशः कम हुँदै गएको महामारीलाई सारा देशले नै भुलेजस्तो भयो । हो, त्यही बेला पनि सरकार, जनता वा सम्बन्धित निकाय वा अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई नेपाली मिडियाले कति झक्झक्याइरहे ? मिडियाले अहिले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो हो । एकै वर्षको अवधिमा पनि कोरोनाको स्मृति जनमानसमा कामय राख्दै सम्भावित खतराबाट बच्न र बचाउन मिडियाले आफ्नै पहल कति ग¥यो ? नेपाली मिडिया समुदायले आफैंँ समीक्षा गर्नुपर्ने विषय यो पनि हो ।
एउटा मान्यता छ, जसले मिडियालाई ‘कन्वेयर’ र ‘प्रोसेस बेल्ट’ जस्तो मात्र देख्छ । जसरी एयरपोर्टमा घुमिरहने बेल्टमा यात्रुले आफ्ना सामान सङ्कलन गर्छन्, त्यसरी नै मिडियामा आउने म्यासेजलाई प्रयोगकर्ताले प्राप्त गर्छन् । गन्तव्यमा पुगेको जहाजबाट ओरालिएको समान जहाजबाटै ओर्लिएर सामानको प्रतीक्षा गरिरहेका यात्रुसम्म पु¥याउने यान्त्रिक कर्तव्यबाहेक त्यो बेल्टको कुनै भूमिका हुँदैन । कोभिड–१९ का सन्दर्भमा मिडियाको भूमिका यस दृष्टिले मात्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पत्रकार सम्मेलनसम्बन्धी समाचार आएकै छन्, सङ्क्रमित, जटिल अवस्थामा रहेको सङ्क्रमित वा मृतकसम्बन्धी तथ्याङ्क पनि आएकै छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जोखिम–सञ्चार अन्तर्गत तयार पारेका सामग्री वा प्रेस विज्ञप्ति पनि आएकै छन् । तर नेपाली मिडियाले महामारी विरुद्धको लडाइँंका रोकथाम, उपचार वा सम्बन्धित निकाय र हरेक नागरिकलाई दायित्व सम्झाउँदै सजग गराउने सामग्री कति पस्किएका छन् ? सबैभन्दा पहिले पत्रकारहरूले नै आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।
०७७ साल चैत ३१ गते अखबारहरूले नै छापे, जोखिम फेरि बढ्यो । तर नयाँ वर्षको अवसरमा भएका विशाल जमघटका तस्वीर सामान्य बेलामा छापेजस्तै गरी कुनै टिप्पणी वा चेतावनी विना नै छापिए । त्यति मात्र होइन, त्यही सेरोफेरोमा रिसोर्ट र होम सेल्टरहरूमा चहल पहल बढे भन्ने शीर्षक र भीडभाडका तस्बीर पनि छापिए । असर कम गर्न महामारीको समयमा वा यसबाट बच्न कहाँ–कहाँबाट अपेक्षित प्रयास भएनन् ? कोरोना भाइरसले पु¥याएको अकल्पनीय क्षति केही न केही कम गर्ने वा यसको नियन्त्रण गर्ने कुरा कसैको पनि बुताभन्दा बाहिर थियो ? यस्ता प्रश्नहरूमा अब धेरै अल्मलिइरहनु पर्ने देखिंँदैन । किनकि, एक वर्षको अवधिमा विश्वव्यापी अनुभवले प्रष्ट पारिसकेको छ, जतिसुकै अकल्पनीय भए पनि कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँं व्यवस्थित भएको खण्डमा क्षति कम गर्न सकिने रहेछ । यो कुराको सबैभन्दा टड्कारो दृष्टान्त चीन वा यो महामारीको उद्गमस्थल वुहानले नै प्रस्तुत गरिरहेको छ । त्यसैले व्यक्ति, समाजका विभिन्न क्षेत्र वा सरकार जहाँ–जहाँबाट कमजोरी भएका छन्, त्यसको लाभ कोरोना भाइरसलाई भएको छ ।
महामारीको समयमा मानिसको जीवन जोगाउन सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट आवश्यक भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ । झट्ट हेर्दा वा सहजै भन्न सकिने सबैभन्दा महŒवपूर्ण भूमिका त चिकित्साकर्मी, औषधि र उपचार केन्द्र वा अस्पताहरूकै हुन्छन् । तर महामारीसँगको लडाइँं केवल चिकित्सा शास्त्रको विषय होइन, त्यसैले सामाजिक परिचालनका अनेक क्षेत्र पनि उत्तिकै क्रियाशील हुनै पर्छ । त्यसैले महामारीविरुद्धको विश्वव्यापी लडाइँंमा सामाजिक जागरण र पहलको दृष्टिकोणका आधारमा आमसञ्चार माध्यम वा सार्वजनिक सञ्चारको क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा गर्नै पर्छ ।
सुरुदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाहेर्दै भयानक हुँदै गएको हो । यो वर्ष वैशाख २७ गते एकै साता ८९० जनाको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारणले भएको गणना गरिएपछि पनि झन् झन् डरलाग्दो अवस्था बन्दै गयो । तर यो दोस्रो लहर अगाडि सबैले के–कसरी आ–आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको भए केही न केही परिमाणमा यसको असर कम हुन सक्थ्यो होला ? यस सन्दर्भमा नेपाली मिडियाको भूमिका कतिसम्म प्रभावकारी हुन सक्थ्यो होला ? यस्ता प्रश्नहरूमा घोत्लिँदा नै आउँदा दिनमा कोरोना भाइरसका नयाँ नयाँ भेरियन्टसँगको लडाइँमा मानव समुदायको जीत हुन सक्नेछ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाऊ दिँदै नै आएको छ, अझ पछिका सम्भावित महामारीबाट बच्न पनि हामीले यसबीच आर्जन गरेका अनुभवका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । अनुभवको आदान प्रदान गराउने मामिलामा आमसञ्चार सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्दछ । महामारीको द्रूत पहिचान र प्रतिकारको कदम चाल्ने मामिलामा सरकारहरू के गरिरहेका छन् भन्ने निगरानी गरेर मात्र पुग्दैन । जनताको तहमा सजगता बढाउन पनि आमसञ्चार माध्यमहरू नै प्रभावकारी ठहरिनुपर्छ ।
पहिलो लहरपछि र दोस्रो लहर अघि महामारीविरुद्धको लडाइँमा उपचारभन्दा पहिले सङ्क्रमणलाई रोक्ने वा सङ्क्रमणको शृङ्खलालाई तोड्ने रणनीति नै प्रभावकारी हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हेलचक््रयाइँंका प्रशस्त उदाहरण देखिए । यसविरुद्धको लडाइँंमा सुरुदेखि नै सामाजिक दूरी र प्रत्यक्ष स्पर्शलाई सबैभन्दा बढी प्रचार गरिएकै थियो । अब त अहिलेसम्मको अनुभवले पनि सिद्ध गरिसकेको छ, यिनै उपायहरूबाट यसलाई पराजित गर्न सकिने रहेछ । पहिलो लहर त सबैलाई झुक्याएर आयो भन्न सकिन्छ । तर दोस्रो लहर आउन सक्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै बच्ने प्रमुख उपाय सामाजिक दूरीको उपायप्रति सम्पूर्ण समाज र सम्बन्धित निकायहरूको निस्क्रियता र निस्पृहता किन देखियो ? अनि सङ्क्रमणको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा पनि किन लापरबाही देखियो ? दुवै तहको सतर्कता, पहिलो, सङ्क्रमण रोक्न र दोस्रो सङ्क्रमितको जीवन जोगाउन किन पूर्व तयारी पर्याप्त हुन सकेन ? यस सन्दर्भमा नेपाली आमसञ्चार माध्यमको समाजलाई झक्झक्याउन सक्ने पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न बाँकी नै छ ।
विज्ञान, अझ लोकप्रिय विज्ञान, कृषि वा कुनै पनि प्राविधिक विषयमा अध्ययन–अनुसन्धानदेखि आमजनतालाई सुसूचित तुल्याउने चरणसम्म मूलतः दुई तहको सार्वजनिक संवाद हुन्छ । वैज्ञानिक, प्राविधिक वा विज्ञहरूले तयार गर्ने अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रकाशन गर्ने निष्कर्ष पहिलो चरणको संवाद हो । तर त्यसमा निहित विषयवस्तु वा निष्कर्ष सर्वसाधारणको बोधगम्यताभन्दा पर हुन सक्छ । यहीँनेर मिडियाको महŒवपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । वैज्ञानिक जानकारी, सूचना र निष्कर्ष आम रूपमा दोस्रो तहको संवादबाटै फैलिन्छ । यो अपेक्षित भूमिका नेपाली मिडियाले कतिसम्म पूरा गरेका छन् ? अतः नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरूले बितेको एक वर्षको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न ढिलो हुन लागिसकेको छ । किनकि, महामारीविरुद्धको साझा लडाइँं अगाडि बढाउन आउँदा दिनका अन्तरवस्तुमा महामारी र यसका आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असरहरूबाट आम जनतालाई बचाउने ध्येय सारभूत रूपमै समेटिनु पर्नेछ । सङ्कटका समयमा आम सञ्चारको नैतिक दायित्व पनि यही हो । 

(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।) 

घटना– १

एउटा दैनिक अखबारमा समाचार सम्पादकका रूपमा मेरा एक जना अग्रज हुनुहुन्थ्यो । अखबारमा रिपोर्टर र डेस्कका साथीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा कुनै न कुनै राजनीतिक दल वा ती दलका नेता निकट नहुने कुरै भएन, किनभने उहाँहरू पनि अमुक राजनीतिक दल निकट पत्रकारहरूका संस्था प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर आदि (भ्रातृसंस्था)सँग आवद्ध हुनुहुन्थ्यो, अझै हुनुहुन्छ होला सायद । रिपोर्टर साथीहरूले समाचार ल्याउनुहुन्थ्यो, डेस्कले सम्पादन गरेर पठाउँथ्यो । अन्तिममा समाचार सम्पादकका हातमा पुग्थ्यो ।

रमाइलो के हुन्थ्यो भने उक्त समाचार भोलिपल्ट पढेपछि रिपोर्टर त छक्क पर्थे नै, डेस्कमा सम्पादन गर्नेहरू पनि आँखा तन्काएर उक्त समाचार पढ्थे अनि ट्वाँ पर्थे । कारण– हिजो अखबारमा छापिनुअघिको रिपोर्टरले लेखेको समाचार भोलिपल्ट अर्कै भएको हुन्थ्यो । तथ्य र स्रोतको भनाइसमेत तोडमरोड भएर आउँथ्यो समाचारमा तर बाइलाइनचाहिँ विचरा रिपोर्टरको, जुन उसले लेखेकै हुँदैनथ्यो ।

अरू त अरू आफैँ कार्यकर्ता रहेको राजनीतिक दलका, आफैँले नेतृत्व गरेको अमुक राजनीतिक दलको भ्रातृसंस्थाका आफ्नै सदस्यले आफ्नै पार्टीका नेताका विषयमा लेखेका समाचारहरू कति तोडमरोड भएका छन् भने कति डस्ट विनमा फालिएका छन् उहाँमार्फत् । यो तथ्य त त्यस समयका भुक्तभोगीले अझ राम्ररी बताउन सक्नुहोला ।

घटना– २

नेपाली पत्रकारितामा तीन दशक पार गरिसक्नुभएका, पंचायतकालीन साप्ताहिक अखबारदेखि बहुदलपछिका ब्रोडसिट दैनिक, म्यागाजिन, टेलिभिजन आदिको सम्पादकीय नेतृत्व गरिसक्नुभएका, पत्रकारहरू उत्पादन गर्ने कुनै राम्रै भनिएको संस्थाको समेत नेतृत्व गरेर सयौँ चेलाचेली उत्पादन गरिसक्नुभएका, हाल पनि कुनै मूलधारको अनलाइनमै नेतृत्व गरिरहनुभएका अर्का एक जना अग्रज हुनुहुन्छ ।

केही समयअघि इण्डोनेसियामा गएको सुनामीका कारण भएको मानवीय क्षतिमा समवेदना (कन्डोलेन्स) प्रकट गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा ‘कन्डोलेन्स’ हुनुपर्ने ठाउँमा बधाई अर्थात् ‘कङ्ग्र्याचुलेसन्स’ लेखियो र उक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक हुनेवित्तिकै डेस्कमा रहेको मैले प्राप्त गरेँ ।

मैले उहाँ अर्थात् मेरा हाकिम वा प्रधानसम्पादकलाई उक्त विज्ञप्ति देखाएर भनेँ– ‘दाजु, गज्जबको समाचार आयो ।’

उहाँले भन्नुभयो– ‘विज्ञप्ति पढेर हाँस्नु, समाचार नबनाउनू ।’

सँगै धेरै साथीहरू थियौँ, उहाँको यो कुरा सुनेर सबैले एकअर्कालाई मुखामुख मात्र गर्‍यौँ । उहाँ हिँडेपछि साथीहरूको प्रतिक्रिया थियो– ‘धत्, हामी कस्तो पत्रकारिता गरिरहेका छौँ ?’

साथीहरूको प्रश्न आफ्नै प्रधानसम्पादकमाथि थियो तर उहाँले त्यो सुन्ने कुरै थिएन, हिँडिसक्नुभएको थियो । यही लेखमार्फत् पनि उहाँले उक्त सन्दर्भ पढिदिएर मनन् गर्नुभए उहाँलाई समेत राम्रै होला, केही नभए आफ्नो वास्तविक अनुहार हेर्न सजिलो होला ।

सन्दर्भ फेरि उहाँकै । अवसरका निम्ति पार्टी फुटाउन र शक्ति र पद हत्याउन सधैँ अघि सर्ने वामपन्थी नेता वामदेव गौतमले आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाचन हारेपछि उहाँलाई खुबै छट्पटी भयो । पार्टीभित्र दङ्ग्याउने र रिसाउने उहाँको दैनिकी जस्तै बन्यो । यसैबीच काठमाडौं क्षेत्र नं. ७ बाट वामदेव गौतमका लागि वहालवाला सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गर्न लगाएर वामदेवलाई चुनाव उठाएर जिताएर संसद र सरकारमा ल्याउने भन्ने चर्चा व्यापक बन्यो । रामवीरले वामदेवका लागि आफूले राजीनामा दिन तयार भएको बताउनुभयो । नेपाली मिडियाका लागि यो निकै चर्को विषय बनिरह्यो ।

तर, मेरा अग्रज प्रधानसम्पादक रहेको उक्त मिडियामा उक्त प्रकरणबारे सामान्य समाचार पनि आउनसकेन । बरु उल्टै प्रधानसम्पादकको फेसबुकमा स्टाटस आयो– ‘वामदेव चुनाव उठ्न तयार, रामवीर छाड्न तयार, सरकार चुनाव गराउन तयार, जनता मत हाल्न तयार, अरूलाई केको टाउको दुखाइ ?’

यसपछि फेरि एक पटक मेरो व्यावसायिक पत्रकारिता मरेको अनुभव भयो मलाई ।

अर्को घटना पनि भयो सँगै । सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पहिलाकी श्रीमतीसँग डिभोर्स वा पारापाचुके गरे भन्ने खबर न्युज रुमभित्र फैलियो । प्रधानसम्पादकले पनि थाहा पाउनुभयो । उहाँले उक्त खबरबारे आफूले बुझ्ने भनेर निकै खोजीनीति गरेझैँ गर्नुभयो । तर, अन्ततः उक्त समाचार सबैजसो मिडियामा गइसक्दासमेत सामान्य समाचार पनि उक्त मिडियामा जानसकेन ।

घटना– ३

पंचायतको अन्त्यतिरदेखि साप्ताहिक पत्रकारिताबाट नेपाली पत्रकारितामा छिरेर बहुदलपछि ब्रोडसिट दैनिकमा केही समय रिपोर्टिङ गरेर अन्ततः लामाे समयसम्म सामुदायिक रेडियोको अभियानमा लाग्नुभएका अर्का एक जना अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ । उहाँ पनि अहिले कुनै एक अनलाइन संचालन गरिरहनुभएको छ सायद ।

उहाँसँग नेपाली पत्रकारितामा व्यावसायिकता, इमान्दारी र आचरण मर्दै गएको छ भन्ने कुरा चल्यो । उहाँले यसलाई नकार्नुभएन बरु आफूसमेत पूर्ण व्यावसायिक बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँलाई मैले एक सन्दर्भमा सोधेँकाे थिएँ– ‘के तपाई अहिले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका गलत काम कुरालाई बोलेर वा लेखेर आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ ?’

उहाँले सजिलै ‘सक्दिनँ’ भन्नुभयो ।

कारण– प्रधानमन्त्री ओली उहाँका पारिवारिक निकट, प्रचण्डको हातबाट केही समयअघि उहाँले थाप्नुभएको पुरस्कार र बाँस्कोटासँगको निकट मित्रता नै थियो । र, अप्रत्यक्ष/अघोषित रूपमा चाहिँ त्यहाँ ‘राजनीति’समेत थियो– राजनीतिक दल उही र आफ्ना नेता पनि ।

यी सन्दर्भ उठान गर्नुको कारण नेपाली पत्रकारिता कसका कारण बढी अव्यावसायिक, अमर्यादित र अराजक बन्दै गएको हो भन्ने प्रस्ट्याउनु हो । माथि उल्लेख गरिएका व्यक्ति र प्रवृत्ति नेपाली पत्रकारितामा अत्यन्तै धेरै छन् । यी सन्दर्भ र विषयमा म आफैँ पनि साक्षी/ भोक्ता भएका कारण उदाहरणका लागि मात्र यी उल्लेख गरिएको हो ।

यो सन्दर्भलाई केही छिन् थाँती राखौँ ।

वर्तमानको नेपाली पत्रकारिताबारे निकै गहन चिन्तन, चिन्ता र चासो जरुरी देखिएको छ । राज्यको चौथो अंगका रूपमा लिइएको, समाजको आँखा र कान अनि मुख तीनै थोक मानिएको, समाजको पहरेदार र ऐना पनि भनिँदै आएको मिडियाको विगत र वर्तमानलाई केलाउने हो भने वर्तमानको नेपाली मिडिया निकै अराजक, अनुशासनहीन र अमर्यादित बन्दै गएको साँचो हो । नेपाली पत्रकारिताको आरम्भ नेपालभित्रैबाट भएको तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने ‘गोर्खापत्र’, वि. सं. १९५८ (आजको गरखापत्र)मै पुग्नुपर्छ । हुनत यसअघि नै वनारसबाट मोतीराम भट्टले ‘गोर्खा भारत जीवन’, वि. सं. १९४२ र नेपालभित्र मोतीकृष्ण धीरेन्द्रले ‘सुधासागर’, वि. सं. १९५५, प्रकाशन गरिसकेका थिए । यद्यपि, ती दुई पत्रिका अखबार वा समाचारमूलक नभएर साहित्यिक थिए ।

अखबारका रूपमा आएको गोर्खापत्र तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशम्शेरले आचारसंहिता (पहिलो मिडिया कानुन पनि भनिन्छ) ‘सनद’ जारी गरेर सुरु भएको हो । अर्थात् गोर्खापत्रमा केके छाप्ने, केके नछाप्ने भनेर देवशम्शेर वा शासकले नै तोकिदिएका थिए । त्यहीअनुसार गोरखापत्र आजका मितिसम्म सरकारी मुखपत्रका रूपमा निरन्तर छ । गोरखापत्रलाई राज्य वा सरकारले नै ऐन, नीति, नियमावलीमार्फत् नियमन गरिरहेकै छ । र, गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनका लागि कुनै बाध्यकारी, कडा वा नियन्त्रणात्मक थप कानुनको आवश्यकता छैन किनभने यी सरकारका मुखपत्र हुन्, जसैजसै पण्डित बाजे, उसैउसै स्वाहा गरिदिने हुन् यिनले ।

समस्या निजी आमसंचार माध्यममा बढी देखिएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अत्यन्त फस्टाएको (विकसित भएको भन्नुभन्दा च्याउ उम्रिएको भन्दा उपयुक्त होला) क्षेत्र संचार क्षेत्र हो, त्यसमा पनि मिडियाको क्षेत्र । बहुदल आएको झण्डै एक दशकको अवधिभित्रै नेपालमा मिडियाको ‘उद्योग’ यसरी बढ्यो कि हरेकजसो जिल्लामा होइन, गाउँगाउँमै रेडियो, पत्रपत्रिका संचालन हुने स्थिति बन्यो । त्यसमाथि सामाजिक संजालको आगमन र बढ्दो प्रयोगका कारण त नेपालको संचार क्षेत्र यति विस्तृत बन्यो कि केही समयअघिसम्म कसैले कल्पनै गरेको थिएन ।

हो, यही अवस्थामा आएका युट्युव, फेसबुक, ट्विटर आदि सबै ‘मिडिया’भित्र रहन चाहे । र, यी ‘मिडिया’मा स्टाटस लेख्ने, भिडियो अपलोड गर्नेदेखि चर्को स्वरमा कसैलाई गालीगलौज गर्नेसम्म ‘पत्रकार’ बन्न थाले । उसो त रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने वेटर, प्रहरी, सुरक्षाकर्मी, ट्रेड युनियनकर्मी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, सिंहदरबारभित्रका ‘नम्बरी’ जागिरे, लैनचौर दरबारबाट नियमित तलब भत्ता बुझ्ने आदि सबैलाई सूचना विभागले ‘पत्रकार’ बनाइदिएको छ अर्थात् रातो कार्ड र परिचयपत्र वितरण गरेको छ ।

यति मात्र होइन नेपालमा पत्रकारिता के हो ? के होइन ? भन्नेबारेमा नै अन्योल छ । समाचार, सूचना, विचारका क्षेत्रमा काम गर्ने (रिपोर्टर, सम्पादक, स्तम्भकार आदि)लाई पत्रकारका रूपमा लिइनु अस्वाभाविक होइन । रेडियो र टेलिभिजनका सन्दर्भमा पनि रिपोर्टर, सम्पादकलाई पत्रकारका रूपमा लिइनु अन्यथा नहोला । तर, हामीकहाँ क्यामेरामेन, प्राविधिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम प्रस्तोता, लोक दोहोरी संचालक, सांगीतिक कार्यक्रम प्रस्तोतासमेत ‘पत्रकार’ कहलिए ।

पत्रकारले के गर्छ ? र संचारकर्मीले के गर्छ ? अर्थात् संचारकर्मी को हो र पत्रकार को हो भन्ने नेपाली समाजमा बुझ्न र बुझाउन नै नसकिएको अवस्था भयो । मूल कुरा त यो बुझ्नुपर्छ कि हरेक पत्रकार संचारकर्मी हुन् तर हरेक संचारकर्मी पत्रकार होइनन् । हामीले भने दोस्रो कुरा बुझेनौँ– हरेक संचारकर्मी पत्रकार होइनन् ।

पत्रकार दैनन्दिन घटना, दुर्घटना, विषयका बारेमा सूचना वा जानकारीमूलक विवरण मिडियामार्फत् दिने व्यक्ति हो । जनचासोका तात्कालीन घटना र विषयलाई खबरका माध्यमले व्यवस्थित तवरले प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति हो पत्रकार । पत्रकारले तथ्य लेख्छ, यथार्थ बोल्छ र आमजनलाई सुसूचित गराउँछ । संचारकर्मीले सूचना र जानकारी दिनसक्छ तर अव्यवस्थित तवरले । गीत गाएर, कविता भनेर, कथामार्फत् वा व्यंग्यबाट पनि संचार हुनसक्छ तर पत्रकारिता त्यसरी हुनसक्दैन । लाउड स्पिकरमा चर्को स्वर बनाएर पनि संचार गर्न सकिएला तर पत्रकारिता त्यसरी गर्न सकिँदैन । घरघर वा चोकचोकमा पुगेर पनि संचार गर्न सकिएला तर पत्रकारिता गर्न मिडिया चाहिन्छ नै र त्यहाँ सूचनाको व्यवस्थित वितरण भएको हुनै पर्छ ।

वास्तवमै लाइसेन्स प्राप्त ‘पत्रकार’ राजनीतिमुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । तर, यसका लागि अनुगमन संयन्त्र दह्रो र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । उसको राजनीतिक संलग्नता टुटाइनुपर्छ– पत्रकारका हकमा । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता र भ्रातृसंगठनमा आवद्धताबाट वञ्चित गरिनुपर्छ (हुनत यो काम पत्रकार आफैँले गर्नुपर्ने हो तर पत्रकारभन्दा बढी कार्यकर्ता भएकाले यसमा नियन्त्रण/नियमन पनि राज्यबाटै हुनेपर्ने माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद्चाहिँ हो ।)

अँ, कुरा पत्रकारितामा किन लाइसेन्स वा अनुमतिपत्र आवश्यक छ ? भन्ने सन्दर्भको हो ।

केही समयअघि पत्रकार आचारसंहितामा विद्यावारिधि गर्नुभएका मेरा मित्र भानुभक्त आचार्यले एउटा अनलाइनमा ‘पत्रकारलाई लाइसेन्स प्रकरण: नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो’ शीर्षकमा एउटा लेख लेख्नुभयो । उहाँको तर्क थियो– पत्रकार योग्यता निर्धारण कार्यदलले नवआगन्तुक पत्रकारका लागि मात्रै योग्यता निर्धारण गरी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ । निर्धारित परीक्षापछि उनीहरूले पत्रकार भएको प्रमाणपत्र पाउनेछन् र उनीहरूलाई दर्ता भएका सञ्चार माध्यममा लेख्न, बोल्न पाउनेछन् । तर, राजनीतिक गुटबन्दीमा लागेर अहिलेको पत्रकारिताको गुणस्तर धुलिसात पार्ने अहिलेका पत्रकारहरूलाई प्रस्तावित परीक्षा प्रणालीले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

कार्यदलले ‘नवआगन्तुक’ पत्रकारका लागि मात्र योग्यता निर्धारण गर्ने र लाइसेन्स नवआगन्तुक अर्थात् नयाँलाई मात्र दिने सिफारिस गरेको तर वर्तमानमा राजनीतिक दलका पक्षपोषक, कार्यकर्ता बनेर मिडियालाई राजनीतिक दलको मुखपत्र बनाइरहेकाहरूलाई भने उक्त नियम लागू नहुने हुँदा आचार्यले उक्त प्रावधानमाथि नै शंका गर्नुभएको छ, जुन स्वाभाविक हो । माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरूले पनि आचार्यको यो शंकालाई बल दिन्छ अर्थात् पुराना र अग्रज अनि वरिष्ठ भनिएका पत्रकारका नाममा अमुक राजनीतिक दल र नेताका फेर समाएर वैतरणी तरिएला भनेर पत्रकारिताका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई समेत तिलाञ्जलि दिएर स्वार्थपूर्तिमा लिप्तहरूको पनि परीक्षा लिएर उनीहरूले समेत लाइसेन्सको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने सवाल अत्यन्तै उपयुक्त हो ।

आचार्य थप्नुहुन्छ– पत्रकारले राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका छाडेका दिन, प्रेस काउन्सिल राजनीतिक भागबन्डामुक्त स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय भएका दिन, पत्रकारले गरेका सामाजिक अपराधहरूलाई प्रेस काउन्सिलले चोख्याउन छाडेका दिन, सानोठूलो सबै सञ्चार संस्थामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएका दिन, हरेक सञ्चार संस्थामा न्यूनतम पूर्वाधार हुनै पर्ने व्यवस्था भएका दिन र मिडिया साक्षरताका अभियानहरू सुरु भएपछि नेपालको पत्रकारिताले गुणात्मक फड्को मार्छ । पत्रकारिताका शाश्वत मान्यताहरूको परिपालन गर्नेगरी निष्ठाको पत्रकारिता गर्नेहरूलाई लाइसेन्स अनावश्यक बन्देज हो ।

यद्यपि, भानुभक्त आचार्यको ‘अपेक्षा’ भने सही छ तर यो अपेक्षा विगत लामो समयदेखि पूरा भएको छैन नेपाली पत्रकारितामा । यदि आचार्यजीले भनेजस्तो भइदिएको भए अर्थात् पत्रकार राजनीतिक दलको कार्यकर्ता बन्न छाडिदिए, काउन्सिलमा राजनीतिक भागबण्डा नभइदिए, मिडियासम्बद्ध ऐन कानुनको र आचारसंहिताको प्रभावकारी पालना भइदिएको भए त पत्रकारलाई लाइसेन्सको कुरै उठ्ने थिएन ।

सोही लेखमा आचार्यको भनाइ छ– एउटा खुट्टो पत्रकारिता र अर्को राजनीतिमा राख्ने, सर्वसाधारणको हितभन्दा नेताको चाप्लुसीलाई समाचार ठान्नेहरूले आफ्ना दलभित्रका सबै कुकर्महरूलाई लुकाउने र अर्को दललाई तथ्यहीन आरोप लगाउने गर्छन् । राजनीति प्रेरित पत्रकारले समाचार कम विषाक्त विचार बढी पस्किने गर्छ ।

अहिलेको नेपाली पत्रकारिताको यथार्थ दृश्य हो यो । अझ कतिपय अनलाइनहरू, जो अमुक राजनीतिक दल र तिनका नेताका मुखपत्रझैँ बनेका छन्, तिनमा आएका सामग्री हेर्नु/ पढ्नुपर्‍यो भने एउटा सामान्य पत्रकारिताको ‘सेन्स’ भएको व्यक्ति जिब्रो टोक्छ– छ्या छ्या छ्या भन्छ ।

यदि व्यावसायिक मूल्य र मान्यता नबुझेको, पत्रकारिता र मिडियाको शक्ति र सीमा अनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे नजानेको व्यक्तिले कुनै अमुक मिडियाले सिफारिस गरेकै भरमा सूचना विभागको कार्ड लिएर वा नलिई जथाभावी लेख्ने र बोल्ने हो भने नेपाली पत्रकारिताको अवसान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । सुन्निनु वा बढ्नु स्वस्थ हुनु होइन । नेपाली मिडिया/ पत्रकारिता पछिल्लो समय विकसित र व्यापक भएको होइन, सुन्निएको हो, ट्युमरपीडित बनेको हो ।

‘राजनीति गर्ने र पत्रकारितालाई हतियार बनाउनेहरूले यो देशको पत्रकारितालाई रसातलमा पुर्‍याएका हुन् । तिनलाई पत्रकार मानुन्जेल यो देशको पत्रकारिता उँभो लाग्दैन’, आचार्य लेख्नुहुन्छ, ‘ लाइसेन्स प्राप्त पत्रकार भोलि राजनीतिक दलको झन्डा उचाल्न जाँदैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ ?’

सही सवालको उठान हो यो । वास्तवमै लाइसेन्स प्राप्त ‘पत्रकार’ राजनीतिमुक्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । तर, यसका लागि अनुगमन संयन्त्र दह्रो र निष्पक्ष बनाइनुपर्छ । उसको राजनीतिक संलग्नता टुटाइनुपर्छ– पत्रकारका हकमा । कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता र भ्रातृसंगठनमा आवद्धताबाट वञ्चित गरिनुपर्छ (हुनत यो काम पत्रकार आफैँले गर्नुपर्ने हो तर पत्रकारभन्दा बढी कार्यकर्ता भएकाले यसमा नियन्त्रण/नियमन पनि राज्यबाटै हुनेपर्ने माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुखद्चाहिँ हो ।) यदि राजनीतिक दलमा उसको संलग्नता पुष्टि भए पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले पनि आफ्नो पेसागत मर्यादा कायम राख्न आफ्ना सदस्यहरूलाई यस्ता संलग्नताबाट मुक्त गराउने प्रयास गर्नु जरुरी छ ।

यद्यपि, यति हुँदाहुँदै पनि आचार्य पत्रकारलाई लाइसेन्स दिने, लाइसेन्सका लागि परीक्षा लिने विषयमा असहमति राख्नुहुन्छ । उहाँको भनाइ छ– पत्रकारिता गर्ने संस्थाले न्यूनतम पूर्वाधारहरू तयार पार्ने बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । लाइसेन्स समस्याको समाधान होइन ।

हामीकहाँ अघि नै मिडियालाई नियमन गर्ने ऐन, कानुनहरू छन् । त्यसले भएन आमनागरिकलाई लागू हुने साझा कानुनहरू प्नि छन्, जस्तो: गाली बेइज्जती ऐन, गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन आदि । तर, यी ऐन कानुन कागजमा सीमित छन् । अझ पत्रकारका लागि यी बाध्यकारी नमानिएझैँ छन् । कानुन वा ऐन आचारसंहिता होइन, जो स्वयंसेवी वा ऐच्छिक होस् अर्थात् मान्न र नमान्न पनि पाइयोस् । कानुन र ऐन बाध्यकारी हो, जसको उल्लंघन नभए दण्ड, सजाय र जरिवाना व्यहोर्नुपर्छ व्यक्तिले ।

यसर्थ, कानुन, ऐन, आचारसंहिता सबैथोक हुँदा पनि त्यसको पालना कहाँ भयो आजसम्म ? विगत ३० वर्षयताको स्वतन्त्र र खुला राजनीतिक वातावरणमा, आमसंचारमैत्री संविधान, कानुन र ऐनहरू निर्माण गरिए पनि त्यसअनुसार नेपाली पत्रकारिता कतिको स्तरीय, अनुशासित, मर्यादित र अनुशासित बन्यो ? यही कारण त पत्रकारिता गर्छु भन्नेले अब लाइसेन्स लिएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्थाको खाँचो परेको हो । जसरी चिकित्सकले मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्स नलिई पेसा गर्न पाउँदैन, जसरी वकिलले बार काउन्सिलबाट कठोर परीक्षा उत्तीण नगरी पेसा गर्न पाउँदैन, पत्रकारले पनि निश्चित मापदण्डअनुसारको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर लाइसेन्स नलिई पत्रकारिता गर्न नपाउने कडा नियम जरुरी भएको हो ।

हामीकहाँ विकसित र समृद्ध अनि पत्रकारिताको लामो अभ्यास भएका मुलुकमा के कस्तो प्रचलन छ भनेर यहाँ त्यहीअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिएन । अमेरिका, बेलायत, जापानका उदाहरण हामीकहाँ उपयुक्त हुने भए हामीकहाँ यस्ताखाले बहस नै हुने थिएनन् । आन्तरिक सुरक्षा, अर्थ, सेनाका विषयमा अमेरिकाका पत्रकार, मिडिया यति चनाखा र संयमित छन् कि उनीहरू आफैँ त्यस्ता विषयलाई ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्छन् । राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन ।

किनभने पत्रकारिता समाजका लागि, राज्यका लागि मार्गदर्शक हो, समाजको, राज्यको महत्त्वपूर्ण अंग हो । यसले समाजलाई तत्काल विखण्डित (बिरामी) बनाउन सक्छ, उत्तेजना फैलाउन सक्छ, हिंसा र आतंक बढाउन प्रोत्साहन गर्न सक्छ । यदि व्यावसायिक मूल्य र मान्यता नबुझेको, पत्रकारिता र मिडियाको शक्ति र सीमा अनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे नजानेको व्यक्तिले कुनै अमुक मिडियाले सिफारिस गरेकै भरमा सूचना विभागको कार्ड लिएर वा नलिई जथाभावी लेख्ने र बोल्ने हो भने नेपाली पत्रकारिताको अवसान त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । सुन्निनु वा बढ्नु स्वस्थ हुनु होइन । नेपाली मिडिया/ पत्रकारिता पछिल्लो समय विकसित र व्यापक भएको होइन, सुन्निएको हो, ट्युमरपीडित बनेको हो । यसमा खुसी होइन, दुःखी बनेर समयमै उपचारका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।

यसको उपचारका लागि केही उपाय यी हुनसक्छन् ।

• के पत्रकार स्वच्छन्द हो, कानुन, विधि र अनुशासनभन्दा माथि हो ?
• पत्रकारिता रिस उठेकालाई जथाभावी ठोक्ने, आन्द्रा जोडिएका वा नजिकका वा आफ्नो पार्टी र पक्षकालाई चाहिँ सुराल खुस्केको चाल नपाउने गरि बोक्नेरउचाल्ने विधा हो ?
• के पत्रकारिताका सीमा र मर्यादा हुनुपर्दैन रु अमुक मिडियाको नाममा जोकोही (वेटर, आया, दलाल, व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता आदि)ले सूचना विभागबाट ‘पत्रकार’को कार्ड लिएर पत्रकारिताको बेइज्जत गर्न दिइरहने ?
• यस कारण पत्रकारिताको व्यावसायिक आचरण नजानेका, नबुझेका पार्टीका झोले, दलाल, मिडियाका नाममा हप्ता असुली गरेर जीविका चलाउनेरचलाउन चाहने, सिंहदरवार र लैनचौर दरवारबाट तलबरभत्ता बुझ्ने सबैको सूचना विभागबाट दिइएको कार्ड खारेज गर्दै, पार्टीका झोला बोक्ने र तस्करहरूका समेत खोस्दै पत्रकारिताको व्यावसायिक आचरणमा रहेर खास पत्रकारिता गर्नेलाई मात्र पत्रकारिता गर्ने लाइसेन्स दिइनुपर्छ ।
• वर्षमा कम्तीमा ३ देखि ६ महिना मिडियामा पत्रकारिता गरेको प्रमाणविना लाइसेन्स नवीकरण नहुने प्रावधान हुनुपर्छ ।
• लाइसेन्स दुरूपयोगको उजुरी गर्ने र छनविन गरि लाइसेन्स खोस्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
• पहिले सूचना विभागले परिचयपत्र दिएका पुराना(नयाँ सबै पत्रकारको परीक्षा लिएर लाइसेन्स दिने प्रावधान राख्नुपर्छ किनभने नेपाली पत्रकारिताको दुर्भाग्य पुराना र त्यसमा पनि पार्टीका मुखपत्रबाट ुवरिष्ठ पत्रकारु बनाइएकाबाट भएको देखिन्छ, जुन माथि सुरुमै पनि उल्लेख गिरएको छ । उनीहरू व्यावसायिकताका नाममा चाकडी, गाली र अफवाहलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् ।

र, अन्त्यमा हामीकहाँ विकसित र समृद्ध अनि पत्रकारिताको लामो अभ्यास भएका मुलुकमा के कस्तो प्रचलन छ भनेर यहाँ त्यहीअनुसार गर्नु उपयुक्त देखिएन । अमेरिका, बेलायत, जापानका उदाहरण हामीकहाँ उपयुक्त हुने भए हामीकहाँ यस्ताखाले बहस नै हुने थिएनन् । आन्तरिक सुरक्षा, अर्थ, सेनाका विषयमा अमेरिकाका पत्रकार, मिडिया यति चनाखा र संयमित छन् कि उनीहरू आफैँ त्यस्ता विषयलाई ‘सेल्फ सेन्सर’ गर्छन् । राज्यले कुनै हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन । बेलायतमा राज्यले नै सम्पादकहरूलाई कुनै सामग्री प्रकाशन नगर्नका लागि अनुरोध ‘डी–नोटिस’ पठाउँछ । त्यहाँ यसको विरोध कसैले गर्दैनन् । जापानमा ‘किसा कुरावु’ भनेर मिडिया हेर्ने छुट्टै डेस्क (निकाय) नै खडा गरिएको छ । त्यहाँ पनि मिडिया र पत्रकार संयमित छन् । सामान्य कानुनको र आचारसंहिताको उल्लंघन गर्न पनि हच्किन्छन् त्यहाँका मिडिया र पत्रकार ।

तर, हामीकहाँ हाम्रा मिडिया, हाम्रा पत्रकार यस्ता विषयमा कतिको सचेत र सजग छन् ? यसर्थ पनि पत्रकारलाई लाइसेन्स जरुरी मात्र होइन, अतिआवश्यक देखिएको हो ।

नीति निर्माण र नीतिको कार्यान्वयनमा देखिने विरोधाभाषको अन्त्यका लागि आमसञ्चार माध्यमको भूमिका के हुन सक्छ ? वृहत्तर रूपमा भन्ने हो भने सार्वजनिक नीति भनेको लोकतान्त्रिक सरकारले सर्वसाधारणका दैनन्दिनका व्यवहारलाई सम्बोधन गर्दै अध्यावधिक र प्रामाणिक सूचनाका आधारमा तर्जूमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना हो । यही आधारमा भन्ने हो भने सार्वजननिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनमा जिम्मेवार, आत्मनिर्भर र विश्वसनीय आमसञ्चार माध्यमको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
सार्वजनिक नीति निर्माण चक्रका विभिन्न चरणमध्ये सुरुवातको एजेण्डा सेटिङका सम्बन्धमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिकाको आकलन गर्दै निकै अध्ययन गरिएका छन् । मिडियाको एजेण्डा सेटिङ क्षमताका बारेमा समाजमा पर्ने मिडियाको प्रभावसम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा निकै व्याख्या गरिएको छ । सार्वजनिक विमर्शका लागि एजेण्डा सेटिङ गर्ने भूमिकाका अतिरिक्त नीति तर्जूमा, वैधता, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका चरणहरूमा समेत आमसञ्चार माध्यम सहयोगी मात्र होइन, प्रभावकारी संयन्त्रसमेत सिद्ध हुँदै आएका छन् ।
कुनै पनि समाजमा सरकार वा सरकारी निकायहरूले जनप्रतिनिधिहरूद्वारा पारित गरिएका कानुन लागू गराउँछन् र सार्वजनिक नीतिहरू तय गरी सुशासन अनुभूत गराउँदै स्रोतहरूको समेत परिचालन गर्छन् । सार्वजनिक नीतिको बृहत्तर परिभाषाभित्र कानुनको प्रणालीका साथसाथै जननिर्वाचित निकायहरूको अधीनमा नियमनका आधार, कार्ययोजना र खर्चको प्राथमिकता तय गर्ने विषयहरू पर्छन् । विगत कतिपय समयमा उत्साहका साथ अङ्गीकार गरिएको सार्वजनिक नीतिले उद्देश्य अनुरूप अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको तीतो यथार्थ पनि देखिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रको बृहत लक्ष्यसँग कुनै नीति मेल नखाने प्रकृतिको समेत देखिंँदै आएका छन् । कतिपय बेला बृहत्तर नीति र सार्वजनिक क्षेत्रका विभिन्न नीतिबीच खाडल उत्पन्न भएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले नीतिहरूको समानुकूल परिमार्जन वा नयाँ नीतिको तर्जुमा आवश्यक पर्छ । तर व्यवस्थित र वैज्ञानिक विधिबाट अध्ययन गरी खोजिएका प्रामाणिक सूचनाका अभावमा प्रभावकारी नीतिहरूको निर्माण हुन सक्दैन, विद्यमान नीतिहरूको परिमार्जन पनि हुन सक्दैन । त्यसैले नीतिसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानहरू आवश्यक हुन्छन् । यही क्रममा नीति अनुसन्धाताहरू विभिन्न सार्वजनिक वा राष्ट्रिय महìवको विषयमा सार्वजनिक जानकारी र सचेतनाको स्तरको परीक्षण गर्न जनमत सर्भेक्षणहरू गर्छृन् । तर जनमतको नियमित अनुगमन र नीतिगत सुधारको आवश्यकताको प्रारम्भिक अनुमान गर्न आमसञ्चार माध्यमहरू उपयोगी सिद्ध हुँदै आएका छन् । आधुनिक लोकतन्त्रको सन्दर्भमा समग्र राजनीतिक प्रणालीमा स्वतन्त्र आमसञ्चार यति अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ, नीति प्रक्रिया चक्रको हरेक चरणमा यसको भूमिका हुन्छ ।
राज्यका निकायहरूका लागि आमसञ्चार माध्यमहरूले जनजीवन वा सर्वसाधारणका भोगाइका बारेमा सुसूचित गरेर नयाँ नीतिको आवश्यकता वा नीतिमा परिमार्जनको अपरिहार्यताका बारेमा बताउन सक्छन् । राजनीतिक वा सार्वजनिक संवादका मूल वाहक नै आमसञ्चार माध्यम हुन् । मिडिया स्वतन्त्रताको अवस्था जति कमजोर हुन्छ, सार्वजनिक संवाद त्यति नै कमजोर हुन्छ । नीति अध्येता विज्ञहरूको नीतिसम्बन्धी अनुसन्धान लागि पनि मिडियाका सूचना उपयोगी साबित हुँदै आएका छन् । समयानुकूल र प्रामाणिक नीति अनुसन्धानका निचोडका आधारमा तय गरिएका सार्वजनिक नीतिहरूको मूल्याङ्कन वा नयाँ नीतिको तर्जूमा बढी प्रभावकारी हुने गर्छ ।
सन्तुलित योजना र विकास, विद्यमान बाटोघाटोको प्रयोग र लाभहानीको अवस्था, स्थानीय योजना, विकेन्द्रीकरण वा महिला तथा लामो समय वञ्चितीमा पारिएका समुदायका विषयमा नेपालमा पनि कैयन नीति अध्ययनहरू भएका छन् । तर अध्ययनका निष्कर्षउपर आमसञ्चार माध्यमका विविध सामग्रीका रूपमा व्यापक विमर्श हुन सकेको खण्डमा मात्र जनमत प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले निष्कर्ष केवल नीति निर्माताहरूलाई मात्र उपलब्ध गराएर अनुसन्धानको लाभ लिन सकिँदैन । सार्वजनिक वृत्तमा आएपछि मात्र नीति परिमार्जन वा तर्जूमाको क्रममा ती ज्ञान र सूचनाको उचित ढङ्गमा उपयोग हुन सक्छ । नीति अनुसन्धान र अध्ययनका निष्कर्षलाई सरलीकृत रूपमा जनसाधारणकै एजेण्डामा रूपान्तरण गर्दै देशको सार्वजनिक नीतिका रूपमा अङ्गीकार गराउन आमसञ्चार सबैभन्दा प्रभावकारी साबित हुँदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा दबाब समूहको भूमिका पनि मूलतः आमसञ्चार माध्यमबाटै मुखरित हुन्छन् । शिक्षा, सार्वजनिक वकालत वा दबा्ब समूहहरूको परिचालनबाट व्यक्ति वा समूहहरूले सार्वजनिक नीतिलाई आकार प्रदान गर्न खोजेका हुन्छन् । तर सामान्यतः कुनै पनि समाजको सार्वजनिक नीति निर्धारणमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने विषय राजनीतिक प्रणाली वा लोकतन्त्रको स्तरका साथै मिडियाको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ । त्यसैले सार्वजनिक नीतिमा मिडियाको प्रभाव, अझ खासगरी राजनीतिक निर्णयसम्बन्धी प्रक्रिया र परिणाममा मिडियाको भूमिका कुनै पनि देशको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिस्थितिबमोजिम फरक देखिन भने सक्छ ।
राजनीति शास्त्र, मिडिया, आन्दोलन र राजनीतिक मामिलासम्बन्धी बेल्जियमका दुई अध्येताले सन् २००६ मा एक अनुसन्धानका क्रममा नीति निर्माणमा आमसञ्चार माध्यमको प्रभावका सम्बन्धमा तीन दशकमा गरिएका १९ वटा अध्ययनको समीक्षा गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार तीमध्ये १२ वटा प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा आमसञ्चार माध्यमको अत्यधिक र उल्लेखनीय प्रभाव पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । कतिपय बेला नीति अध्येताहरूलाई लाग्न सक्छ, मिडियाका राजनीतिक विषयवस्तु मूलतः व्यक्ति केन्द्रित हुने गर्छन् । व्यवस्थापन वा नियमनका विशिष्ट क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति प्रक्रियाका सम्बन्धमा सारभूत महìवका सामग्री मिडियाको आफ्नै मान्यता वा समाचारीय मूल्यका कारण कम समेटिएका हुन सक्दछन् । किनकि, आमरूपमा व्यावसायिक मिडिया स्वास्थ्य प्रणाली, आर्थिक वृद्धिजस्ता संरचनागत सवालहरूभन्दा तत्कालका समाचारीय मूल्यका सान्दर्भिक सामग्रीलाई महìव प्रदान गर्छन् । तैपनि विश्वभरका मिडियामा यो प्रवृत्तिमा धेरै वा थोरै परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ । आमसञ्चार माध्यममा समाचारदेखि अन्य सामग्रीहरूको उत्पादनमा विज्ञहरूको राय पहिलेभन्दा बढी समेटिंदै आएका छन् ।
‘पब्लिक पोलिसी एण्ड मास मिडिया ः द इण्टरप्ले अफ मास कम्युनिकेसन एण्ड पोलिटिकल डिसिजन मेकिङ’ शीर्षकको पुस्तकमा सिग्रिद वमगार्टेन र काट्रिन भोल्मर नीति निर्माणको तहमा रहनेहरूका लागि मिडिया जनअभिमत थाहा पाउने ऐना हो भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । भइरहेका अभ्यासको प्रत्यक्ष अध्ययनका आधारमा खिचिएको उहाँहरूको निष्कर्ष छ ः जहाँ योजना निर्माण गर्नेहरू मिडियालाई जनमतको प्रतिविम्ब प्रस्तुत गर्न माध्यमका रूपमा ध्यानपूर्वक नियाल्दछन्, तिनीहरू समाचारलाई आफूले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने राजनीतिक परिवेशको अनुगमन गर्ने माध्यमका रूपमा समेत ग्रहण गर्छन् । यस दृष्टिले हेर्दा, नीति अध्येता, नीति निर्माण गर्नेहरू र नीतिको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकायहरूका लागि मिडिया अवलोकनको एउटा महìवपूर्ण क्षेत्र हो । ती सबैका लागि मिडिया प्रारम्भिक जानकारी वा सूचना सङ्कलनको वृत्त पनि हो ।
तर स्वाभाविकै रूपमा मिडियाको उल्लेखित गुण व्यावसायिकता, पत्रकारको सीप र दक्षतामा निर्भर गर्छ । समाजका यावत पक्षलाई आमसञ्चारका माध्यमले कति विश्वासनीय र स्वच्छ ढङ्गले सीप र दक्षताका साथ सामग्रीका रूपमा कतिसम्म समेट्न सकेका छन् भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर गर्छन् । व्यावसायिक मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै समाजका यावत सवालहरूलाई बहुआयामिक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न सक्ने आमसञ्चार माध्यम नै सार्वजनिक नीतिको परिमार्जन वा तर्जूमामा नागरिक सहभागिताको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन् । आमसञ्चारका यस्ता माधयमहरू नै असहमतिका स्वर वा प्रतिपक्ष र सरकारबीच सहमतिको सेतु बाँध्न सफल हुन्छन् । सुशासनका शिरा र धमनीहरूको काम यस्तै मिडियाहरूले मात्र गर्न सक्छन् । अर्कोतिर मिडियासँगको सहकार्य र मिडिया मैत्री अभ्यास र व्यवहारले नीति निर्माण गर्नेहरूलाई सार्वजनिक एजेण्डा र जनअभिमतमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सक्षम तुल्याउँछन् ।
मिडियाको खेलको नियम केही मौलिक अवश्य छ । तर नीति अध्ययन, नीति निर्माण र कार्यान्वनमा मिडियाको भूमिका कति प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्तहरू नेपालमै पनि देखिएका छन् । सडक असुरक्षा र दुर्घटनाविरुद्धको अभियानमा नेपाल सरकार र मातहतको निकाय नेपाल प्रहरीले ०६८ को अन्त्यतिर सुरु गरेको मापसे विरुद्धको अभियानको सफलतामा मिडियाको उल्लेखनीय सकारात्मक भूमिका रहेको देखिन्छ । मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन पूर्णत निषेध गर्ने नीतिअन्तर्गत ट्राफिक प्रहरीले सञ्चालन गरेको अभियानको सकारात्मक पक्षसँग सम्बन्धित अनगिन्ती सामग्रीले जनमतलाई अनुकूल बनाइरह्यो । आज नेपाल सरकारको यो नीति सर्वस्वीकार्य छ ।

(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आ सञ्चार केन्द्रीय विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)