Year: पुस १६, २०७८

टेलिभिजन एउटा श्रव्य तथा दृश्य सामग्री हो, जसलाई दूरदर्शन यन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । विश्वव्यापीकरणसँगै आजको आमसञ्चार प्रविधिको विकासमा टेलिभिजन र टेलिभिजन पत्रकारिताको महìवपूर्ण योगदान छ । वर्तमान सन्दर्भमा टेलिभिजन सेटको माध्यमबाट ‘विश्व एक गाउँ’का रूपमा परिणत भएको छ । सूचना, समाचार, सार्वजनिक बहस एवं शिक्षाको अतिरिक्त मनोरञ्जनका दृष्टिकोणले टेलिभिजन जति प्रभावकारी साधन अर्को छैन । नेपालमा एनालग टेलिभिजन बन्द भएपश्चात् डिस होमले सन् २००९ देखि डिजिटल माध्यमबाट टेलिभिजन हेर्ने प्रविधि भिœयाएको थियो । अहिले डीटीएच प्रविधिबाट डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सकिन्छ । डिस होम केबलमार्फत गाउँघरका कुना–कुनामा टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ । भू–उपग्रही, भू–सतही, स्याटलाइट तथा एचडी माध्यमबाट प्रसारण भइरहेकाले यसलाई सञ्चार क्षेत्रको विद्युतीय टेलिभिजन क्रान्ति भन्न सकिन्छ ।
विश्वमा भएका घटना वा विशेष सार्वजनिक महìवका विषय वा विश्वका सबै चर्चित व्यक्तित्व र विषयवस्तुहरू टेलिभिजन प्रसारणकै कारण चर्चित छन् । यिनीहरूको भाषण, वक्तव्य, राजनीतिक कार्यक्रम, परिवर्तन एउटै कुनामा बसेर हेर्न सकिने एक मात्र प्रविधि टेलिभिजन हो । समग्रमा टीभीले हामीलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास, स्वतन्त्रता अभिव्यक्त गर्न सांस्कृतिक विविधताका पाठ सिकाउँदै हाम्रो बैठक कोठाबाहिरको अपार संसारसम्म हामीलाई पु¥याएको छ । सन् १९३० को दशकमा प्रसारण सुरु भएको टेलिभिजन प्रविधिलाई अहिले सबैभन्दा सशक्त सञ्चार माध्यमका रूपमा लिइन्छ । सन् १९९६ को १७ डिसेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले हरेक २१ नोभेम्बरका दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुरूप आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै छ ।

टेलिभिजन विकासको सङ्क्षिप्त रूपरेखा हेर्दा विभिन्न फरक–फरक वैज्ञानिकको योगदानको नाम आउँछ । सन् १८८४ मा जर्मन वैज्ञानिक निप्कोले स्क्रिनको आविष्कार गरेका थिए । तत्पश्चात् सन् १९२३ मा रुसी वैज्ञानिक भ्लादिमिर जोरकिनले आर्कोनोस्कोप ट्युबको आविष्कार गरेपछि तस्बिरको आविष्कार गरे । टेलिभिजन सेटको आविष्कार गर्ने व्यक्ति भने बेलायतका वैज्ञानिक जोन लागो वायर्ड हुन् । उनले आठरेखीय परीक्षण टेलिभिजन प्रणालीको निर्माण गरेका थिए । सन् १९२६ मा उनको टीभी पहिलोपटक अमेरिकामा प्रसारण भयो । ‘द बेल’ नामक टेलिफोन कम्पनीले टेलिफोनमार्फत सन् १९२७ मा विद्युतीय टेलिभिजन अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोबाट सफलतापूर्वक प्रसारण ग¥यो । त्यसको एक वर्षपछि लन्डनदेखि न्युयोर्कसम्म ट्रान्स एटलान्टिक प्रसारण छोटो तरङ्गको प्रयोगबाट गरियो । त्यस्तै सन् १९३० मा बीबीसीले टेलिभिजन कार्यक्रम सुरु ग¥यो । त्यसैगरी पहिलो रङ्गीन टीभीको आविष्कार जोन बेयर्डले सन् १९३८ मा गरेका थिए । सन् १९७० को दशकमा विश्वका ६० वटा देशमा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष सेवा विस्तार भयो । सन् १९३६ नोभेम्बर २ तारिखदेखि बीबीसीले नियमित प्रसारण गरेको पाइन्छ । सन् १९५४ देखि रङ्गीन टेलिभिजनको विकास भएर रङ्गीन दृश्य हेर्न सकिने अवस्था आएको हो ।

नेपालमा २०४१ साल माघ १७ गते सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन पञ्चवर्षीय परियोजनाको गठन गरियो । आर्थिक वर्ष २०४२÷४३ मा टेलिभिजनको सञ्चालन व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउन नेपाल टेलिभिजन परियोजना र वल्र्ड भ्यु इन्टरनेसनलको संयुक्त सहायतामा विकासमूलक टेलिभिजन कार्यक्रम उत्पादन प्रशिक्षण सुरु भएको थियो । यसबीच नेपाल टेलिभिजन परियोजनाबाट २०४२ साल साउन २९ गते परीक्षण प्रसारण कार्यक्रमको सुरुवात ग¥यो । आधिकारिक रूपमा नेपाल टेलिभिजनले २०४१ साल माघ १७ गते नेपाल टेलिभिजन औपचारिक रूपमा स्थापना भएको मानिन्छ । अहिले भइरहेको विश्व सञ्चार प्रणालीको विश्वव्यापीकरणले अब समय र स्थानको सान्दर्भीकरण तथा राष्ट्रिय सञ्चारको सार्वभौमिकता क्षीण हुने स्थिति सिर्जना हुँदै छ । साथै सञ्चार सन्देश बढी स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवाह हुने स्थिति सिर्जना भएकाले विश्व टेलिभिजन पत्रकारिताको प्रविधि तथा प्रभावमा पनि क्रान्तिकारी परिवर्तन देखापर्न थालिसकेको छ । महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक सम्बन्धमा फरक अवस्था सिर्जना टेलिभिजन मिडियाका कारणले पनि हुन थालेको पाइन्छ । टीभी आमसञ्चार माध्यमको एउटा साधन, सीप र कला हो । यो एउटा साथी र संसार अनुभूत गर्न पाउने झ्याल पनि हो, जसबाट हामी संसार नियाल्छौँ । यसका अलावा समाचार र सूचना मात्र नभई विकल्पमा टीभी सेटमै डीभीडी वा भीसीआरबाट पनि चलचित्र हेर्न सकिन्छ । जे होस्, यो बहुउद्देश्यीय र बहुउपयोगी भएको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा केही हालका र विगतका सन्दर्भमा प्रायःजसो टेलिभिजनमा देखिएका अनुहारहरू आज धेरै सफल अनि चर्चित भएका छन् । पत्रकार नारायण श्रेष्ठको ‘साझा सवाल’, स्वर्गीय इन्द्र लोहनीको ‘बहस’ होस् या विजयकुमारको ‘दिशानिर्देश’, दुर्गानाथ शर्माको ‘विश्व–घटना’, सन्तोष पन्तको ‘हिजोआजका कुरा’, ऋषि धमलाको ‘जनता जान्न चाहन्छन्’देखि रवि लामिछानेको ‘सीधा कुरा जनतासँग’ होस् वा सुमन खरेलको ‘सुमनसँग’ अथवा टीकाराम यात्रीको ‘तमसोमा ज्योतिर्गयम’ निकै लोकप्रिय कार्यक्रम बनेका छन् । वर्तमान समयमा रङ्गमञ्च, चलचित्र अथवा सामाजिक चेतनामा साह्रै लोकप्रिय ‘मेरी बास्सै’का कलाकार जोडी धुर्मुस–सुन्तली नै किन नहोऊन्, टीभीमार्फत चर्चित भएर सामाजिक कर्ममा समेत आशलाग्दा प्रतिभाका रूपमा पाएका छौँ । कतिले जीवनसँगको लडाइँमा बाँच्ने बहाना पाएका छन् । विभिन्न हास्य कार्यक्रमका पात्रहरू आज ठूला नाम र उत्कृष्ट जीवन्त पात्र बनेर हामीमाझ परिचित छन् । आजको दिन पर्दापछाडिका प्राविधिक, क्यामराम्यान, मेकअप आर्टिस्टलगायतका सबै टीभी कार्यक्रम उत्पादक समूह अनि उनीहरू सम्पूर्णको योगदानको पनि सराहना गर्नुपर्छ ।

पछिलो समय नेपालमा भने विषयवस्तुको छनोट र व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान नदिँदा टेलिभिजन व्यवसाय थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । अहिले थुप्रै टेलिभिजन च्यानल नियमित प्रसारणमा छन् । फिल्डमा गएर काम गर्नुपर्ने पेसा भएकाले यो समय टेलिभिजनकर्मीका लागि जोखिमयुक्त बनेको छ । राष्ट्रिय र सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको पेसा भएकाले पत्रकारले जनतालाई सुसूचित गर्न अग्रपङ्क्तिमा होमिनुपर्छ । यो जनताको सूचनाको हक र सूचनाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने अवसर पनि हो । अहिले हामीकहाँ पनि दर्जनौँ टेलिभिजन च्यानल नियमित प्रसारणमा छन् । टेलिभिजनको विकासक्रमले पछिल्लो समय धेरै फड्को मारेको छ । टीभीमार्फत नयाँ कुरा, ज्ञान, सीप अनि अनुभवहरू लिन सकिएको छ, नदेखेको ठाउँ देख्न पाइएको छ । कतिपय महìवपूर्ण कुरा प्रत्यक्ष हेर्न सकिएको छ ।
टेलिभिजनको विकास एउटा उचाइमा पुगेको अनुभूत गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय टेलिभिजन परिपक्व संस्थाका रूपमा हुर्किंदै गर्दा अनलाइन र युट्युबहरूको विकाससँगै टेलिभिजनकर्मीलाई झन् चुनौती थपिएको छ । दर्शकले रुचाएको कार्यक्रम दिन नसक्नु, विषयवस्तुको छनोटमा ध्यान दिन नसक्नुले टेलिभिजनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । नयाँ र परिष्कृत विषयवस्तुको खोज–अनुसन्धानमा टेलिभिजन सञ्चालकहरू लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेको तथ्य पनि हामीमाझ छर्लङ्ग छ ।

विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार भारतीय टेलिभिजन च्यानल हेरेबापत नेपालबाट वार्षिक एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बाहिरिन्छ । त्यसैले नेपालमा विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति लागू गर्ने गृहकार्यअनुसार सरकारले विज्ञापन नियमन गर्न व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ को दफा ६ मा ‘नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था लागू गरेको लामो समय भइसकेको छ । यद्यपि भारतीय टेलिभिजन च्यानल र विज्ञापन निर्वाध रूपमा चलिरहेकै छन् ।
देशभर प्रसारणका लागि अनुमति लिएका रेडियो, केबल अपरेटर, अनगिन्ती रूपमा खुलेका अनलाइन न्युज पोर्टल, युट्युब, फेसबुक तथा गुगललाई नियमन गर्ने निकायले तदरुकता नदिँदा टेलिभिजन उद्योग मारमा परेको छ । यसको नियमन गर्ने स्वायत्त संस्था स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो । टेलिभिजन कार्यक्रमहरूको उत्पादनमा ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने र लगानीलाई उठाउन विज्ञापनमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । विज्ञापनदाताले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत टेलिभिजनमा आफ्ना उत्पादनका बारेमा जानकारी गराउने र त्यस्ता विज्ञापनबाट प्राप्त रकमले टेलिभिजन चल्ने भएकाले यो व्यवसाय चुनौतीपूर्ण छ । विज्ञापनदाता र एजेन्सीको सहयोगबिना न त स्तरीय कार्यक्रम उत्पादन हुनसक्छ, न प्रसारण नै । निष्ठावान् टेलिभिजनकर्मीले टेलिभिजन पत्रकारितालाई सधैँ जीवित राख्न सक्छ ।
दैनिक जीवनका सामान्य व्यावहारिक कुरा– दिसा गरेपछि हात धुनु, झाडापखालामा जीवनजल खुवाउने, आयोडिनयुक्त नुनदेखि छोरीलाई स्कुल पु¥याउने अनि पोलियो थोपा खुवाउनेसम्मका सूचनाहरू कलात्मक पारामा टेलिभिजनमार्फत नेपाली समाजमा प्रवाह हुँदा त्यसको सामाजिक प्रभाव बेग्लै परिरहेको हुन्छ । त्यसैले टेलिभिजनले सूचना र समाचार मात्र दिँदैन, समाजका विविध विधा र आयाम समेटेको हुन्छ ।

इन्टरनेट र प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै आएका सम्भावनालाई नागरिकले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु डिजिटल नेपाल बनाउने परिकल्पनाको सार हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा तयार गरिएको डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौं योजनामा राखेर स्वीकृत गराइसकेको छ । सूचना बैंकको अवधारणा संघीय सरकारको सूचना तथा प्रसारण विभागले पहिले नै बनाएको हो तर संघीय सरकारमा त्यसको सुरुआतका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन र छैन ।

सुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ को दफा ५५ बमोजिम वाग्मती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले चाहिँ दुई वर्षको गृहकार्यपछि सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

इन्फोबैंक डट वाग्मती डट जीओभी डट एनपीलाई लगइन गरेपछि वाग्मती प्रदेशका सूचना प्राप्त गर्न सकिने गरी सूचना बैंक बनाइएको छ ।प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०७६ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित नागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक महत्त्वका सूचना संकलन, भण्डारण र वितरण गर्न सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ ।

प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ को दफा ५५ मा प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णय संकलन, भण्डारण गरी नागरिकलाई वितरण गराउन सूचना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली–२०७६ ले पनि नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन, पत्रकारिताको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचनाको पहुँच बढाउन, सरकारी सूचना प्रणाली, तथ्य तथ्यांक एवं जानकारी एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन, सूचनाको पहुँचलाई प्रविधिमैत्री बनाई स्वतः अद्यावधिक हुने गरी अटोमेसनमा लैजान सूचना बैंक महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार र सरकारी निकायका सार्वजनिक सूचना, जानकारी, सेवा दस्ताबेजमा सहज पहुँच स्थापना गर्ने गरी सूचना पोर्टल तयार गर्न र अद्यावधिक गर्न, प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण बैठक, निर्णय र घटना आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनमा सहजीकरण गर्न, बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सूचनालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण र भण्डारण गर्नुका साथसाथै नागरिकको सूचनासम्म सहज पहुँचका लागि डाटाबेस र वेबसाइट निर्माण गरी अद्यावधिक गर्न सूचना बैंक उपयोगी हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउन विभिन्न निकायका आवश्यक सूचना भण्डारण गर्ने र डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली नै सूचना बैंक हो । सूचना बैंक कानुन र निश्चित मापदण्डद्वारा निर्देशित हुन्छ । सूचना बैंकमा सूचना भण्डारण गर्ने र प्राप्त गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गरिएको हुन्छ । सूचनाका स्रोत र सूचना प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष भेटिँदैनन् तर एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्धित हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय र नागरिकलाई सूचनाका माध्यमबाट नजिकमा लैजान सूचना बैंक गतिलो माध्यम बन्न सक्ने गरी सूचना बैंकको विकास गरिएको छ ।

सरकारी निकायले जारी गरेका सूचना, समाचार, ऐन, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, प्रकाशन, बैठकका निर्णय, प्रस्तावना, डाउनलोड योग्य फारम, सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र, नागरिक बडापत्र, अनुसूची ढाँचा, दस्तुर, कर तथा शुल्क, प्रतिवेदन जस्ता सामग्री सूचना बैंकको पोर्टलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्न, सरकारी र सार्वजनिक काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारीबोध गराउन पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।

प्रदेशका सबै कार्यालयको सूचना एउटै पोर्टलमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको सूचना बैंकमा पहिलो चरणमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, नीति योजना आयोग र प्रदेशका केन्द्रीय निकायका वेबसाइटमा अपलोड हुने सूचना उक्त बैंकमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, वातावरणसहित आधारभूत आवश्यकताका सबै खालका सूचना एकै ठाउँमा पाउने अवस्था सिर्जना गराउनु सूचना बैंकको लक्ष्य हो । सूचना बैंकको पोर्टल मोबाइलमा लगइन गरी ती सबै सूचना मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न पनि सकिनेछ ।

नेपाली नागरिकका सूचना एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने गरी नागरिक एप बनाउन खोजिएजस्तै सरकारी सूचना एक ठाउँमा पाउने प्रणाली विकास गर्दा सूचनाका खोजकर्ताका लागि मात्र सहज हुनेछैन, सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने निकायलाई पनि सहज हुनेछ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धितबाहेक सबै सूचना खुला गरेको छ । नागरिकहरू सचेत हुँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र यसका मूल्यमान्यता बलियो हुँदै जान्छन् । नागरिकलाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउन, सरकारी निकायको उत्पादन क्षमता बढाउन, सुशासन कायम राख्न, नागरिक सहभागिता बढाउन सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत, अमेरिका लगायतले सूचना बैंक सञ्चालन गरेर आफ्ना नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका निकाय र प्रदेशका सूचनामा चासो राख्ने जिल्ला, गाउँ र संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेका नागरिकलाई जोड्ने सेतु पनि हो— सूचना बैंक । नेता, मन्त्री, सांसद वा प्रशासकसम्म पहुँच नभएका नागरिकले पनि सजिलै सूचना पाउने प्रणाली सूचना बैंकमा हुन्छ । प्रदेश सरकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने माध्यमका रूपमा सूचना बैंक सञ्चालन गर्ने अवधारणा अनुसार नै वाग्मती प्रदेशमा सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षअघि गृहकार्य थालिएको थियो ।

यो अवधिमा गरिएका गृहकार्य, सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा सूचना बैंकलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले पहिलो चरणमा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, प्रदेश नीति आयोग र प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका सूचना एक ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी सूचना बैंक सञ्चालन गर्न वाग्मती प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र कम्प्युटर अधिकृतसहितका सरोकारवालासँग गरेको छलफलले सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने विषयलाई झकझकाएको थियो ।

आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाहरू छिटो तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, डिजिटल नेपाल र डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई साकार पार्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयका सूचनालाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरी सूचनाका उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन ‘एग्रिगेटर’ का रूपमा पनि सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । हाल प्रदेशका १४ वटा कार्यालयका वेबसाइटमा राखिएका सूचना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री तत्कालै सूचना बैंकमा संगृहीत हुनेछन् । सूचना बैंकमा समेटिएका कार्यालयको सूचनाका लागि सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा नगइकन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सूचना बैंकमार्फत नै पुग्न सकिनेछ ।

सूचना बैंक अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, नागरिक सबैलाई उपयोगी हुने भएकाले यसका लागि सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । एउटै पोर्टलबाट गुणस्तरीय सूचना पाउन र सामान्य रूपमा डिजिटल साक्षर नागरिकले पनि सूचना पाउन सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । नागरिक तहमा सूचनाको पहुँच बढाउन सूचना बैंक सञ्चालन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयको समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ ।

सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त भएमा सञ्चालनमा ल्याइएको सूचना बैंकलाई पूर्णता दिई डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न वाग्मती प्रदेशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास पलाएको छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाले आफ्नो कार्यालयका सूचना तत्कालै सम्बन्धित कार्यालयको वेवसाइटमा अपलोड गरिदिएमा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेको ठहर्नेछ ।

सूचना प्रविधिमा भारतको संघीय राजधानी दिल्लीभन्दा कर्नाटक प्रान्तको राजधानी बैङ्लोर अगाडि छ भने नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंभन्दा अगाडि हुन सक्ने गरी प्रदेशहरूले आफ्ना संरचनालाई डिजिटल प्रविधिमा अगाडि लैजाने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । सूचना प्रविधिको विकासमा बैङ्लोरले भारतलाई नेतृत्व गरेको छ । बैङ्लोरबाट नेपालका सातै प्रदेशले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे धेरै कुरा सिक्न सक्छन् ।

प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास अगाडि बढाउन सक्छन् । एकअर्का प्रदेशको समन्वयमा सातै प्रदेशले यस विषयमा समन्वय गरेर योगदान गर्न सक्दा डिजिटल नेपाल बनाउने सपना साकार पार्न सकिन्छ । नागरिकलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लैजाने र डिजिटल साक्षरता बढाउने काममा प्रदेशस्तरका मन्त्रालयले धेरै काम गर्न सक्छन् ।

प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिका जनशक्तिलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यसो भएमा मात्रै डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ । संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणमा प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयका सूचना एक ठाउँमा देखिने प्रणाली विकास गर्दा वाग्मती प्रदेशको सूचना बैंकले पूर्णता पाउनेछ । बाँकी ६ वटा प्रदेशले पनि यस्तै पूर्ण सूचना बैंक सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई संघीय सरकारले लिंक गरी नेपालको सूचना बैंक बनाउनु सहज हुनेछ । वाग्मती प्रदेशमा बनेको सूचना बैंकले डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउने अभियानलाई मात्रै सघाएको छैन, डिजिटल नेपाल बनाउने प्रयासलाई पनि सघाउनेछ ।

सूचना शक्तिमा त्यति बेला परिणत हुन्छ, जब त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ । सूचनालाई प्रयोगमा ल्याउन सूचना प्राप्त गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्टरनेट र प्रविधिले नागरिकबीच सहज सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्तरक्रिया त गराउँछ नै, त्यसको सहायताबाट प्राप्त हुने सूचनालाई जीवन व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याई शक्तिमा परिणत गराउन सक्दा मात्रै त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । इन्टरनेट र प्रविधिले थप पहुँच विस्तारका लागि सम्भावनाको ढोका खोलिदिन्छ, जसका माध्यमले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गराउने दायित्व नागरिकमा हुन्छ ।

सातै प्रदेशले आआफ्ना ठाउँबाट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र रहेर काम गर्ने हो र संघीय सरकारले समन्वय गरिदिने हो भने डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न धेरै समय लाग्नेछैन ।

सापकोटा वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७८ ०८:४७

साउथ एसिया विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत आशिष शर्माले ७ अगस्टमा लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षा दिए । दुई दिनपछि मोबाइलमा
‘म्यासेज’ आयो, ‘चूडामणि शर्माद्वारा शाखा अधिकृत दोस्रो, तेस्रो र चौथो पत्रको अभिमुखीकरण कक्षा आज साँझ ७ बजे हुँदै छ ।’ जुम आइडी र पासवर्ड पनि म्यासेजसँगै थियो । आशिषसँगै लोकसेवा परीक्षा दिएका अन्य दुई साथीले पनि सोही म्यासेज पाएको बताए । तीनैजनाले लोकसेवा परीक्षाका लागि वेबसाइटमार्फत फारम भर्दा मोबाइल नम्बर उल्लेख गरेका थिए । तर, कसैले पनि लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने कुनै संस्थालाई मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराएका थिएनन् । मोबाइलमा एक्कासि लोकसेवा तयारीको विज्ञापन आएपछि आशिषले ट्विट गरे, ‘मेरो डाटा नेपाल सरकारको हातमा सुरक्षित छैन भन्ने कुराले कुनै आश्चर्य लागेन । लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा सामेल भएको दुई दिनपछि मैले यस्तो प्रवद्र्धनात्मक सन्देश प्राप्त गरेँ ।’ हेल्लो सरकार र नेपाल प्रहरीलाई समेत मेन्सन गरी ट्विट गरे पनि कुनै प्रतिक्रिया भने पाएनन् ।

हालै राजधानीस्थित निजी कलेजकी एक अध्यापिकालाई अधबैँसे व्यक्तिले बाटो छेकेर सोधीखोजी गरे । उक्त व्यक्तिको गलत नियत आकलन गर्दै अध्यापिका सकेसम्म पन्छिइन् । उनी तब चकित भइन्, जब ती व्यक्तिले दुई दिनपछि मोबाइलमा फोन गर्दै ‘मलाई चिन्नुभयो ?’ भनेर सोधे । कलेजछेउको बासिन्दा बताउने ती व्यक्तिले कसरी आफ्नो नाम, फोन नम्बरलगायत विवरण पत्ता लगाए भनेर अध्यापिकाले अझै भेउ पाएकी छैनन् । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्ता प्रसंग प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस्ता कैयौँ उदाहरण छन्, जहाँ राज्य तथा अन्य संस्थालाई विश्वाससाथ उपलब्ध गराइएका सूचना दुरुपयोग भएका छन् ।

कतिपयलाई सेवाग्राहीका विवरण जथाभावी सेयर गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान पनि छैन । गणतन्त्र वा संविधान दिवसमा मोबाइलमा सन्देश आउँछ, बैंकबाट जन्मदिनमा सबभन्दा पहिले शुभकामना आउँछ, अनि कतिपय सन्दर्भमा सार्वजनिक अपिल आइरहेका हुन्छन् । त्यसो किन हुन्छ ? हामीले कि जान–अन्जानमा डिजिटल स्पेसमा आफ्ना विवरण उसै छाडेका हुन्छौँ, जुन जनसम्पर्क तथा विज्ञापनकर्ताहरूको पहुँचमा पुगेको हुन्छ । कि भने हामीले सरकारी वा अन्य निकायलाई विश्वाससाथ उपलब्ध गराएका विवरणहरू अन्य प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएका छन् । प्रचार–प्रसार र जनसम्पर्क बढाउन यस्ता सूचनामा पहुँच दिनुलाई सामान्य मानिएला । तर, राज्य, बैंक वित्तीय क्षेत्रजस्ता संस्थालाई उपलब्ध सूचना दुरुपयोगले ह्याकर, मालवेयरमार्फत हाम्रा व्यक्तिगत सूचना तथा एकाउन्टसम्म पहुँच राख्न र सम्भावित क्षति निम्त्याउनेतर्फ हामी कमै ख्याल गर्छौं । प्रस्तुत आलेखमा साइबर स्पेसमा उपलब्ध वैयक्तिक डाटाको सुरक्षा, राज्यसँग भएका नागरिकका विवरण र साइबर स्पेसमा प्रयोगकर्ता स्वयंले अपनाउनुपर्ने सतर्कतामाथि विमर्श गरिएको छ ।

मानिस र सूचना प्रविधिबीच सम्बन्ध ‘नङ र मासु’जस्तै अन्तरनिर्भर छ । आजकल सम्पूर्ण दुनियाँ साइबर स्पेसमा जोडिएको छ । यो युद्ध–आतंकदेखि शान्ति–संवादसम्म, बन्दव्यापारदेखि खेल–मनोरञ्जनसम्मको अभिन्न हिस्सा बनेको छ । कोभिड–१९ महामारीपश्चात् विश्वजगत् साइबर स्पेसमा झन् केन्द्रीकृत हुँदै छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, शिक्षादेखि, जनस्वास्वास्थको अपरिहार्य मञ्च बन्न पुगेको छ । महामारी अन्त्यपछि पनि साइबर स्पेसमा सामाजका यावत् क्षेत्रको उपस्थिति अझ सघन हुँदै जाने बताइएको छ । नेपालजस्तो प्रविधिमा कमजोर मुलुकमा समेत ९० प्रतिशत नागरिक इन्टरनेटमा पहुँच राख्ने भइसकेका छन् । यहाँ तीन महिना सरकार गठन हुँदा त्यति परवाह हुँदैन, तर तीन दिन टिकटक, ट्विटर र फेसबुक बन्द हुँदा सरकार ढल्न सक्छ । साइबर स्पेस जीवनोपयोगी साधन मात्र होइन, यो बम र भाइरसजस्तै खतरनाक अस्त्र पनि बन्दै छ । गत वर्ष अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनीविरुद्ध लक्षित साइबर हमलामा अर्बौं डलर क्षति पुगेको थियो । नेपाल स्वयं सूचना प्रविधिको उत्पादक वा आविष्कारक नभई केवल उपभोक्ता भएकाले प्रविधिगत जोखिमको दिगो समाधान वा विकल्प भने हामीसँग सीमित छ ।

प्रविधि र साइबर स्पेसमा सुरक्षित रूपमा सहभागिता र उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । राज्यले साइबर संसारमा सक्रिय जनको सूचना तथा गोप्यता सुनिश्चित गर्न र साइबर दुव्र्यवहार तथा अपराध नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । साइबर सुरक्षाका दृष्टिले हामी निकै पछाडि छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनका अनुसार एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १८ मुलुकमध्ये नेपाल साइबर सुरक्षा सूचकांकमा १७औँ स्थानमा छ । हाम्रा सरकारी वेबसाइट र त्यहाँका डाटा यति असुरक्षित छन्, लाग्छ ती ह्याकरका दयाले मात्र दुरुपयोग भएका छैनन् । सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा लगानी, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा राज्यको आन्तरिक क्षमता निकै कमजोर छ । कल बाइपास, फोन तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने धम्की, चरित्रहत्या, ब्ल्याकमेलिङ, ह्याकिङ, डाटा दुरुपयोग हाम्रा लागि सामान्य लाग्न थालेका छन् । सरकारी, वित्तीय संस्था र अन्य सेवाप्रदायकहरू व्यक्तिगत सूचना व्यवस्थापन (डाटा स्टोरेज, वितरण र संरक्षण)मा कमजोर साबित भएका छन् । एटिएम चोरी, व्यक्तिगत खातामा अनधिकृत पहुँच र रकम स्थानान्तरणका घटनाले प्रविधि र सेवाप्रदायकप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको छ ।

साइबर सुरक्षा र कानुनी पक्ष : नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ मा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनअतिक्रम्य हुनेछ’ भनिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि गोपनीयतासम्बन्धी ऐन तथा नियमावली जारी भएका छन् । अनलाइन कारोबारलाई नियमन गर्न तथा साइबर अपराधसँग जुध्न विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐन २०६३ कार्यान्वयनमा छ । साथै, देवानी तथा फैजदारी संहितामा पनि वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले ०७४ सालमा एक ऐतिहासिक फैसलामार्फत राज्य, राज्यका निकाय तथा अन्य संघसंस्थाले आफूलाई उपलब्ध गोप्य तथा व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्न निषेध गरेको छ । तर, साइबर स्पेसमा नागरिक उपस्थिति बढेसँगै यसका विभिन्न पाटा र पक्षलाई समेट्न उल्लेखित कानुन पर्याप्त र अद्यावधिक छैनन् । तिनले गोपनीयता, विद्युतीय कारोबार र अपराध नियमन गर्ने प्रयत्न गरे पनि साइबर स्पेसलाई समग्र नियमन गर्न एकीकृत र ठोस कानुनको खडेरी छ ।

इन्टरनेटमार्फत आदान–प्रदान हुने प्रत्येक सूचना (डेटा) स्थायी हुन्छ । डिलिट नै गरे पनि ती कहीँ न कहीँ सुरक्षित रहन्छन् । इन्टरनेटमार्फत संवेदनशील जानकारी तथा सूचना सेयर गर्दाको परिणाम के हुन्छ ? यस विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सचेतना अभियान चलाउन जरुरी भइसकेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०७८ को मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, सरोकारवाला सबै पक्षहरूबीच बृहत्तर छलफल गरी समयानुकूल नीति निर्माण तथा त्यसको सार्थक कार्यान्वयन गर्न नसक्नु राज्य पक्षको कमजोरी रहँदै आएको छ । साबिक विद्युतीय कारोबार ऐनलाई साइबर अपराध नियन्त्रण गर्नभन्दा ज्यादा सरकारी आलोचक तथा अनलाइन पत्रकारलाई दुःख दिन दुरुपयोग भएका छन् । यसलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रस्तावित सूचना प्रविधि ऐन २०७६ लगायत अन्य कतिपय कानुन र नीति निर्माणका चरणमा छन्, जसमा राज्य स्वयं नै प्रविधिका माध्यमबाट व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच र नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील रहेको प्रतीत हुन्छ । प्रहरी, अपराध अनुसन्धानलगायतसँग सम्बन्धित कतिपय नीति तथा कानुनमार्फत व्यक्तिगत सूचनामा पहुँच राख्न राज्य लालायित देखिन्छ, जसप्रति सरोकारवाला, मिडिया, नागरिक समाज र जनस्तरबाट समेत विरोध जारी छ । सूचना प्रविधि र साइबर स्पेसको उपस्थिति विश्वव्यापी हुन्छ । हाम्रा कानुन राष्ट्रिय सीमाभित्र हुने साइबर अपराध र जोखिमलाई न्यूनीकरणमा उपयोगी हुन सक्ने भए पनि राष्ट्रिय सीमाबाहिरबाट हुने साइबर अपराध नियन्त्रणमा हाम्रो प्रविधिगत क्षमता र कानुनी विधि निकै कमजोर छ । प्रत्येक ठूला राजनीतिक दलका सूचना तथा प्रचार विभाग छन्, तर कसैले पनि साइबर स्पेसको सुरक्षा र बढ्दो साइबर चुनौतीसँग जुध्न आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । लाग्छ, दलहरू यसको गाम्भीर्य र संवेदनशीलताबारे अनभिज्ञ छन् ।

बढ्दो प्रविधि पहुँच र डिजिटल साक्षरता : कुनै जमाना थियो, न्वारनको नाम भनिँदैनथ्यो । हिजोआज मोबाइल, इमेलदेखि सम्पूर्ण कुण्डली सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छ । इन्टरनेट पहुँच व्यापक हुनुमा नेपाली डायस्पोराको भूमिका बिर्सन सकिँदैन । झन्डै ५० लाख नेपाली विदेशमा रहेका कारण ठूलो जनसंख्या डिजिटल स्पेसमा जोडिएका छन् । अधिकांशका परिवार र तिनका आफन्तलाई फेसबुक चलाउन वा तस्बिर पोस्ट गर्न जान्नु नै डिजिटल साक्षरताजस्तो भएको छ । पुँजी बजार र विशेष गरी प्राथमिक सेयर निष्कासनमा युवा आकर्षण बढेसँगै लाखौँ नागरिकका बैंक तथा पुँजीखाता इन्टरनेटमा जोडिएका छन् । यसले हाम्रो इन्टरनेट विस्तारमा सघाउ पुर्‍याए पनि संवेदनशील विवरण दुरुपयोग हुने जोखिम पनि बढाएको छ । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीका गोप्य फाइल सार्वजनिक गरेर चर्चामा आएका एडवार्ड स्नोडेनले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘पर्मानेन्ट रेकर्ड’मा उल्लेख गरेका छन्, ‘विश्वमा कुनै पनि सूचना छैन, जुन अमेरिकी गुप्चतर निकायले चाहेमा प्राप्त गर्न नसकिने होस् ।’ अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले जर्मन चान्सलरको फोन ट्याप गरेको विकिलिक्सले खुलासा गरेको थियो । हाम्रो जस्तो ल्याङफ्याङे प्रणालीमा कसैको फोन र डिजिटल डेटा सुरक्षित छैन भन्ने दशकअघि माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको चर्चित टेप प्रकरण सार्वजनिक भएबाटै स्पष्ट हुन्छ । हामीकहाँ अनुसन्धान कम हुन्छ, तर पछिल्लो समय आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नुमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा छरपस्ट व्यक्तिगत सूचना र डाटाको भूमिका उल्लेख्य रहेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । हत्या, अपहरण, बलात्कार र लुटपाटका घटनामा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमा उपलब्ध व्यक्तिगत विवरण सहयोगी सिद्ध भएका छन् ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायक र राज्यले सेवाग्राहीबाट चर्को शुल्क लिए पनि साइबर स्पेस भने डाटा चोरी तथा दुरुपयोग र भाइरस आक्रमणको निकै जोखिमको दुनियाँ बन्न पुगेको छ । सरकारले आफू र निजी डिजिटल सेवाप्रदायकहरूलाई यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका उपायमा केन्द्रित भई डिजिटल पूर्वाधार लगानीमा जोड दिनुपर्छ । अमेरिका, क्यानडा, इजरायल, जर्मनीलगायत झन्डै ५० मुलुकले प्रत्येक वर्ष २८ जनवरीमा डाटा गोपनीयता वा सुरक्षा दिवस नै मनाउने गर्छन् । यसको उद्देश्य डाटा साइबर स्पेस र विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको गोप्य डाटा तथा सुरक्षा सचेतना बढाउनु हो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सन् २०१९ मा साइबर सुरक्षाका लागि साढे आठ अर्ब डलर विनियोजन गरेको थियो । केही महिना पहिले साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रपति जो बाइडेनले ठूला प्रविधि कम्पनीका सिइओहरूसँग बैठक गरेका थिए, जहाँ माइक्रोसफ्ट र गुगलले मात्र ३० अर्ब डलर यसका निम्ति परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

तसर्थ, सबभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेकै साइबर स्पेस प्रयोगकर्ता स्वयं सचेत बन्नु तथा बनाउनु हो । सबैले मनन गर्नुपर्ने यथार्थ के भने इन्टरनेटमार्फत आदान–प्रदान हुने प्रत्येक सूचना (डेटा) स्थायी हो । डिलिट नै गरे पनि ती कहीँ न कहीँ सुरक्षित रहन्छन् । इन्टरनेटमार्फत संवेदनशील जानकारी तथा सूचना सेयर गर्दाका परिणाम के हुन्छ ? यस विषयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा सचेतना अभियान चलाउन जरुरी भइसकेको छ । कोभिड महामारीका वेला मोबाइलमा ‘कल रिङटोन’मा स्वास्थ्य सावधानीसम्बन्धी जानकारी दिए जस्तै साइबर सुरक्षाका सन्दर्भमा सन्देशमूलक सूचना पनि राख्न सकिन्छ । बैंकिङ सेवा तथा धितोपत्र बजारमा कारोबार र राफसाफमा बढ्दो प्रविधिको उपयोगसँगै सूचना जोखिमसमेत बढेकोमा द्विविधा छैन । यसको न्यूनीकरणका लागि सेवाग्राहीसँग चर्को शुल्क लिने सेवाप्रदायकहरूलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै डिजिटल सुरक्षा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन जोड दिनुपर्छ । डाटा संकलन, उपयोग, भण्डारण र पहुँचको बलियो कानुनी आधार तयार गर्न साबिक कानुनहरूको पुनरावलोकन तथा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । साथै बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य निकायको क्षमता मूल्यांकन गरेर मात्र आफ्नै भुक्तानी प्रणाली, वेबसाइट वा इन्टरनेट बैंकिङलगायत सेवाको अनुमति दिनुपर्छ । तब मात्र बढ्दो सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाप्रति जनविश्वास बढ्नेछ, अनि मुलुकले प्रविधिमैत्री प्रणाली र ई–गभर्नेन्सको लय समात्नेछ ।

संविधान कार्यान्वयनमा आएयता नेपालको सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान मुख्य कानुनहरू जस्तै– छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन–२०४८, प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन–२०५१ सहित अन्य ऐन–कानुनमा केही शब्दावली समायोजनबाहेक ठोस परिवर्तन भएको छैन ।
राज्यको नयाँ सङ्घीय संरचना र प्रणाली अनुकूल मौजुदा केन्द्रीय ऐनहरूलाई पनि तदनुरूप सुधार गर्ने वा प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन बनाउनेतर्फ खासै काम हुन नसकेको र राज्यका नयाँ संरचनाहरू प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संविधानको अनुसूचीले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन कानुन तर्जुमा गर्न खोज्दा अहिले निकै समस्या देखिएका छन् । खासगरी सञ्चार क्षेत्रको नियमनका सन्दर्भमा नियन्त्रणात्मक सोच राखेर कानुन बनिरहेकाले सरोकारवालाहरूले निरन्तर चासो र गुनासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहनुभएको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले २०७२ सालमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको परिच्छेद ४ मा यससम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव दिँदै भनेको थियो, “संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्ले कानुन बनाई अधिकार प्रयोगमा द्विविधा नहुने गरी स्पष्ट गर्न आवश्यक छ । अधिकार प्रयोगलाई कानुनद्वारा स्पष्ट गर्न सकिएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुनसक्छ ।” यो प्रतिवेदनको सुझावअनुसार सञ्चार क्षेत्रको छाता ऐनका रूपमा परिकल्पना गरिएको आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्मा आउन सकेको छैन । संसद्मा आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि पारित भएको छैन ।

संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लिखित अधिकार सूचीहरूको स्पष्टता र विस्तृतीकरण गरी तदनुकूल सङ्घीय ऐनहरू बन्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सूचीहरूको विस्तृतीकरणसम्बन्धी सूचीलाई नै आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण भइरहेको देखिन्छ तर अधिकारको विस्तृतीकरण र व्याख्या मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट कार्यान्वयन हुनु संवैधानिक वैधताका दृष्टिले प्रश्न उठ्नसक्ने विषय हो । किनकि मन्त्रिमण्डललाई संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व त छ तर त्यसलाई विस्तृतीकरण र व्याख्या गर्ने तथा कानुनसरह मापदण्ड तोक्ने अधिकार पनि
रहेको मान्न सकिन्न ।

संसद्बाट संविधानका मौलिक हकहरूसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा केही ऐन बनाइएको भए पनि सञ्चारसँग सम्बन्धित हकको प्रचलनका लागि निर्देशित गर्ने र अनुसूचीहरूमा उल्लिखित कार्यक्षेत्र बमोजिमका साझा विषयको सम्बन्धमा स्पष्टता आउने ऐनहरू नबनेको अवस्था छ । संविधानको अनुसूचीअनुसार स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा एफएम रेडियो सञ्चालन, स्थानीय पत्रपत्रिकाको विकास तथा केबुल प्रसारण माध्यमहरूजस्ता केही विषय छन् । यी विषयको निरुपणका लागि मौजुदा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने तर यी ऐनमा संशोधन भएको छैन ।
यसैगरी प्रदेशका अधिकार सूचीमा टेलिभिजन तथा एफएम रेडियो सञ्चालन, केबुलमा आधारित टेलिभिजन अनुगमन र नियमन तथा प्रदेश स्तरीय पत्रपत्रिकाको विकाससँग सम्बन्धित विषयहरू छन् । यसका लागि पनि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको मौजुदा व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ । संविधानमा पत्रपत्रिकासँग सम्बन्धित विषय के–के हुन् भन्ने स्पष्ट छैन । दर्ता इजाजतदेखि विषयवस्तु नियमनका लागि प्रेस काउन्सिलका अधिकारहरूसमेत यससँग जोडिन्छ तर संविधानमा विस्तृतीकरण नभएकाले सोको विस्तृतीकरण गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको सूचीलाई आधार बनाएर कानुन तर्जुमा भइरहेका छन् ।
मुख्य रूपमा प्रसारण माध्यमहरूको आधार मानिने फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारमा नै रहने भएपछि रेडियो र टेलिभिजन नियमनको मूल कानुन सङ्घमा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसैगरी पत्रपत्रिकाको सन्दर्भमा

केन्द्रीय, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तर भनेर छुट्ट्याउने आधार र मापदण्डसहितको कानुनी संरचनाको प्रबन्ध भएपछि मात्रै के कस्तो पत्रपत्रिका कुन–कुन तहबाट, कुन–कुन विषयमा नियमन गरिने हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
पत्रकार र इन्टरनेट, यी दुवै विषयलाई भौगोलिक सीमामा कसरी छुट्ट्याउने ? सोबारे स्पष्टताको अभाव देखिन्छ । पत्रकारले राज्यका निकायबाट इजाजत प्रमाणपत्र लिनुपर्ने र सोको आधारमा सरकारले नियमन गर्ने पक्ष स्वतन्त्र पे्रसको मान्यतासँग मेल खाँदैन । त्यसैगरी अनलाइन मिडिया नियमनलाई पनि स्थानीय र प्रदेश तहले लाइसेन्स प्रणालीमा सीमित गर्न नसकिने विषय हो । यी विषयको स्पष्टताका लागि पनि आमसञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय छाता ऐन तर्जुमा नभएकाले समस्याग्रस्त कानुनहरू प्रदेश तहमा बनिरहेका छन् ।
मौजुदा कानुनले पत्रपत्रिका दर्ताको अधिकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सूचना तथा प्रसारण विभागलाई छ भने अभिलेखीकरणको अधिकार प्रेस काउन्सिल र विभागलाई छ । प्रसारण संस्थाका लागि सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई र सोअन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागलाई छ । प्रदेश सरकारले इजाजत दर्ता, नवीकरणजस्ता विभिन्न नियमनका अभ्यास गरे पनि अन्ततः केन्द्रीय निकायबाटै यसका लागि नियमन भइरहेको छ । स्पष्ट कानुनको अभावमा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि अनेक निकायमा पुग्नुपर्ने झञ्झटहरू थपिएका छन् । अनलाइन मिडियालाई समेत विभाग र प्रेस काउन्सिलमा दर्ता, सूचीकरण र नवीकरण गर्नेजस्ता विभिन्न नियमनकारी व्यवस्था प्रयोगमा छ ।

सङ्घीय प्रणाली अनुकूल संसद्ले कानुन तर्जुमा गर्न थालेपछि बनेको सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञापन नियमनका लागि सङ्घीय कानुन विज्ञापन ऐन २०७६, ले यससम्बन्धी नियमनका सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि मार्गदर्शन गरेको छ । यो ऐनले परिच्छेद ५ को दफा २३ मा प्रदेश तहका सञ्चारमाध्यमबाट हुने विज्ञापनको नियमनसम्बन्धी र दफा २४ मा स्थानीय तहमा सञ्चारमाध्यमबाट हुने विज्ञापन नियमनका सम्बन्धमा मापदण्ड, संरचना र विषयवस्तुको सीमाजस्ता विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सोको अन्तरवस्तुले सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई के–कति प्रभाव पार्छ भन्ने विश्लेषण गर्न आवश्यक छ तर सो विषयको नियमनमा छाता (सङ्घीय) ऐनले तीनै तहलाई दिशाबोध गर्न भने खोजेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा संशोधन नै नगरी राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरेर एफएम रेडियोहरूमध्ये सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन, इजाजत र नवीकरणका काम स्थानीय तहबाट र एक हजार वाटसम्मका एफएम रेडियोको नियमन प्रदेश तहबाट गर्ने गरिएको छ । यद्यपि कुनै पनि सङ्घीय ऐनले यस्तो बाँडफाँटबारे उल्लेख गरिसकेको भने छैन । सञ्चारको अधिकार प्रयोगबारे सङ्घीय मौजुदा ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन तथा नयाँ छाता ऐन अझै तर्जुमा भएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले भने यससम्बन्धी विभिन्न ऐन तर्जुमा गरी विभिन्न संरचना खडा गर्ने र नियमन अभ्यास पनि अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ । प्रदेशले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र विषयको नियमन गर्नसक्ने ऐन र संरचनाहरू पनि बनाइरहेका छन् । जस्तो प्रदेश २ मा प्रेस काउन्सिल र आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएका छन् भने बागमती प्रदेशले तीन वर्षदेखि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
आमसञ्चार माध्यममा गरिने लगानीका सम्बन्धमा पनि प्रदेशपिच्छे फरक–फरक मापदण्ड देखिन्छ । प्रदेश कानुनको क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा विनियोजनको सिफारिस, प्रसारण–यन्त्र उपकरण आयातको अनुमति तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारहरूलाई रिपोर्टिङको अनुमतिजस्ता विषय पनि देखिन्छन् । यसैगरी भूउपग्रह प्रसारण प्रणाली तथा विदेशी सञ्चारमाध्यमको प्रकाशन, वितरण र प्रसारण प्रवाहको पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था पनि केही प्रदेश कानुनमा छन् । आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी नीति तर्जुमाको विषय पनि तहगत रूपमा हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था प्रदेश ऐनमा रहेको छ । यी विषयको नियमन सङ्घीय कानुनले गर्नुपर्ने
विषय हुन् ।

प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने, इजाजतपत्र नलिई प्रसारण गरेमा वा तोकिएका सीमाबाहेक कुनै प्रकाशन र प्रसारण गरेबापत दण्ड सजाय र कारबाही प्रशासनिक रूपमा गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेश र स्थानीय कानुनमा परेका छन् । यस्तै पत्रपत्रिका दर्ता गर्नुपर्ने, अनलाइन माध्यमहरू दर्ता गर्नुपर्ने, नवीकरण गर्नुपर्नेजस्ता विषय पनि प्रदेश र स्थानीय कानुनमा परेको देखिन्छ । पत्रकार आचारसंहितामा समेटिनुपर्ने आचरणगत विषय पनि प्रदेश स्थानीय ऐनमा समेटिएको देखिन्छ । आचारसंहिता जारी गर्ने काम सरकारी निकायबाट हुनेजस्ता विषय पनि कोही प्रदेश कानुनमा उल्लेख छ । प्रदेश कानुनबाटै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र प्रेस परिचयपत्रका लागि पत्रकारको योग्यता तोकिएको, प्रसारकको योग्यता तोकिएको तथा पुस्तक प्रकाशन र कार्यक्रम उत्पादनसमेतलाई सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थासहितका प्रदेश कानुन बनेका छन् भने कतै प्रदेश सभामा विचाराधीन रहेका छन् ।

प्रदेश कानुनले संविधानप्रदत्त धारा १९ को सञ्चारसम्बन्धी हकलाई आफ्नो नियमनको विषयभित्र राख्न मिल्दैन । किनकि यो मौलिक हक हो । यसमा कानुन बनाएर सीमा बन्देजका मापदण्डहरू निर्धारण गर्ने सङ्घीय ऐनले हो तर सबै प्रदेश कानुनमा सञ्चारको हकलाई व्याख्या गर्ने विभिन्न प्रावधान राखिएको छ । कुनै पनि प्रदेशले प्रदेश तहमा सार्वजनिक प्रसारण सेवा स्थापना गर्ने कानुन बनाउन तथा पत्रकार र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने कानुन तर्जुमा गर्न भने पहल गरेका छैनन् । संविधानको अनुसूचीअनुसार सञ्चार क्षेत्रको कानुन तर्जुमा गर्न आमसञ्चारसम्बन्धी सङ्घीय ऐनको आवश्यकता छ । सो ऐनले नै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रको सीमा स्पष्ट गरी तदनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन आवश्यक भएका क्षेत्र र तिनको सीमा निर्धारणको मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्छ ।
सञ्चारको हक (धारा १९ संविधान)का सीमा बन्देजलाई विभिन्न क्षेत्रगत र विषयगत कानुनले नै नियमन गर्छ । जस्तै– राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हित, सार्वजनिक सुरक्षा र हित, गाली बेइज्जति, अश्लीलता, घृणाजन्य अभिव्यक्ति, धार्मिक दुष्प्रचार, अपराधको दुरुत्साहन आदि विषय देवानी र फौजदारी संहिताले नै समेटेका छन् । सञ्चार र सञ्चारमाध्यमको नियमनसम्बन्धी सङ्घीय ऐनमा नै स्पष्ट नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय कानुनले विषयवस्तुको नियमनका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा समान मान्यता कायम हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । अझ मानव अधिकार, मौलिक हक र फौजदारी कसुरजस्ता विषयमा पनि एकरूपताको अभाव बढेर गएको छ ।

केही महिनाअघि सामाजिक सञ्जालमा एउटा बैङ्कको विज्ञापन सामग्रीको निकै आलोचना भयो । खासगरी बौद्धिक महिला र संवेदनशील पुरुषहरूले पितृसत्तात्मक सोच मुखरित भएको भन्दै त्यस सामग्रीलाई गलत ठह-याए । एक वा दुई दिनमै बैङ्कले विज्ञापनको व्यहोरा परिवर्तन ग-यो । त्यो घटना विज्ञापनको नैतिक पक्षमा नेपाली उपभोक्ता पनि सचेत हुँदै गएको उदाहरण थियो । वास्तवमा व्यवस्थित विज्ञापन क्षेत्रको इतिहास छोटो रहेको नेपालमा छयालीस सालको परिवर्तनपछिका दिनमा भने कुनै न कुनै रूपमा नैतिक पक्षमा बहस भइरहेको छ । बेला–बेला नेपालमा पनि विज्ञापन आचारसंहिता जारी गरिनु पर्छ भन्ने चर्चा पनि चल्दै आएको छ ।

यही साता नेपालको विज्ञापन बोर्डले आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदैछ । विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ जारी भएको दिन कात्तिक ८ गतेका अवसरमा बोर्डले सरोकारवालाहरूका बीच वा आमजनतासमक्ष आफ्नो क्षेत्राधिकार र दायित्वका बारेमा बताउने प्रभावकारी अवसर पाउनेछ । बोर्डले आफ्ना विविध दायित्वहरूमध्ये विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी आचारसंहिता बनाउने विषयलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । बोर्डले लिपिबद्ध गरेको १२ वटा दायित्वमध्ये आचारसंहिताको विषय पनि महत्त्वपूर्ण र सारभूत प्रकृतिको देखिन्छ । नेपाल सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन वा बिक्री, वितरण गर्न वा वस्तु वा सेवाको प्रचार प्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा थप कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ विज्ञापन नियमावली पनि बनाइसकेको छ ।
किनभने यो मूल्य तिरेर गरिने नियन्त्रित सञ्चार हो । पञ्चालयकालको अन्त्यतिर नेपालका विज्ञापन व्यवासायीहरूले सङ्गठित हुने प्रयत्न गरेका थिए । तर छयालीस सालको जनआन्दोलनको सफलतालगत्तै मात्र नेपाल विज्ञापन सङ्घको विधिवत् दर्ता हुन सक्यो । सुरुवातका वर्षहरूमा विज्ञापन व्यवसायको प्रवद्र्धन र व्यवसायीहरूको हक हितलाई नै मूल मुद्दा बनाइनु स्वाभाविकै थियो । त्यसैले लामो समयसम्म विज्ञापनका सन्देशको नैतिक पक्ष वा विज्ञापन व्यावसायको उत्तरदायित्वका विषयमा त्यति विमर्श नहुनु अस्वाभाविक थिएन । तर सारक्षरता प्रतिशत, संचेतना र मिडियाको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक बढोत्तरीसँगै केही वर्षयता नेपालमा पनि विज्ञापन सञ्चारका नैतिक पक्षमाथि बहस हुन थालेको छ । यही सन्दर्भमा एउटा सर्वस्वीकार्य र लागू हुन सक्ने विज्ञापन आचारसंहिता जारी गरिनु पर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल प्रारम्भ भएको हो ।

आजको युगमा विज्ञापन जति व्यापक हुँदैछ, त्यति नै विज्ञापनदाता, एजेन्सी र मिडिया कम्पनीसमेत विज्ञापनको नैतिक पक्षमा प्रतिबद्ध हुनै पर्छ भन्ने मान्यता बलियो हुँदै गएको छ । विज्ञापन सञ्चारको प्रभावकारिताका लागि आमजनताको विश्वास सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । उपभोक्ताको विश्वास जित्ने हो भने मोल तिरेर गरिने सञ्चार भए पनि नैतिक पक्षको बेवास्ता गरिनु हुँदैन भन्ने विषयमा बलियो अर्थतन्त्र भएका वा पुँजीको उल्लेखनीय विकास भएका उपभोक्तावादी समाजमा समेत मतैक्य देखिन्छ ।
अमेरिका वा बेलायत र चीनजस्ता राजनीतिक रूपमा फरक देखिने ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि विज्ञापनको नैतिक पक्षमा भने समान रूपमा ध्यान पु-याएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९०५ मा स्थापित अमेरिकन एडभरटाइजिङ फेडरेसनले प्राज्ञिक संस्थासँग मिलेर ‘इन्स्टिच्युट फर एडभरटाइजिङ एथिक्स’को स्थापना गरेको छ । जहाँ विज्ञापनको नैतिक पक्षका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गराइन्छ । अमेरिकामा विज्ञापनको साझा स्वरका रूपमा चिनिने त्यस संस्थाले विज्ञापनका सम्बन्धमा उपभोक्ताको अपेक्षालाई बुझ्ने प्रयत्नकै क्रममा अनुसन्धानको यस्तोे पहल गरेको हो । संस्थाले सत्यता, असल स्वाद, रुचि, स्वच्छता, शुद्धतालाई विज्ञापन व्यवसायको आधार मान्नुपर्छ भन्ने वकालत गरिरहेको छ । वास्तवमा विज्ञापनलाई अर्थतन्त्रको गतिको एउटा प्रमुख आधार मान्ने उपभोक्तावादी समाजमा विज्ञापनको प्रभाव सशक्त होस् भन्ने ध्येयले नै यस्ता संस्थाहरू कार्यरत हुन्छन् ।

परम्परागत रूपमा राजनीति प्रणालीले मिडियाका चार प्रकारका मूल्य–मान्यताको निर्माण गर्छन् भन्ने गरिन्छ । जसमध्ये सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तले सरकार, जनता र मिडियाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सबैभन्दा लोकतान्त्रिक रूपमा निक्र्योल गर्न सक्छ भन्ने मानिँदै आएको छ । तर नयाँ सहश्राब्दीसँगै प्रष्टत व्याख्या गरिएको मिडियाको मूल्य–मान्यतासम्बन्धी अर्को सिद्धान्त छ, ‘लोकतान्त्रिक सहभागिताको सिद्धान्त’ । जहाँ, उदारवादी सिद्धान्तले निर्देशन गरेजस्तै मिडिया सरकारहरूबाट पूर्ण स्वतन्त्र रहँदैनन् । मिडियाका संस्थाहरू मात्र होइन, यो सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्नेहरू मिडियाका व्यावसायिक संस्था र मिडिया मामिलासम्बन्धी नियामक संस्थाहरू पनि सरकारकै अधीनमा रहेकै देख्न चाहन्छन् । छयालीस सालपछिको राजनीतिक परिवर्तनका कारण नेपाली मिडियाले निजी क्षेत्रमा जरो फैलाएको छन् । तर नेपालमा मिडियासँग सम्बद्ध प्रमुख संस्थाहरू सरकारको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रण वा समन्वयमै सञ्चालित पनि छन् । अमेरिकन एडभरटाइजिङ फेडरेसन सरकारबाट स्वतन्त्र रहेको छ । तर यसले विज्ञापन व्यवसायको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि कानुनमा सुधार गर्न वा सरकारी स्तरका काममा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ‘गवरमेन्ट अफियर्स कमिटी’ पनि बनाएको छ । जसरी संसारका विभिन्न देशमा राजनीतिक प्रणाली वा कार्यशैलीमा भिन्नता देखिन्छ, त्यसैगरी देशको मौलिक परिवेशअनुसार विज्ञापनको नैतिक पक्षका विषयमा मापदण्ड जारी गर्ने वा अनुगमन गर्ने व्यवस्थाहरू पनि फरक–फरक देखिन्छन् । अनुगमनसँगै जनाऊ, चेतावनी वा दण्ड दिने प्रक्रिया पनि फरक–फरक छन् । तर नैतिक पक्षको पालनाका लागि जारी गरिने आचारसंहिताको मूल सरोकारका विषयहरू भने संसारभरि नै उस्तै–उस्तै हुन्छन् ।

विज्ञापनमा एक हदसम्मको अतिशयोक्ति स्वाभाविक वा सिर्जनात्मक मानिन्छ । जस्तो, हात्ती बलियो कि हात्ती छाप चप्पल बलिया भन्ने प्रश्न गर्दै उत्तर दिइन्छ, उस्तै उस्तै हो नानु । नेपाली विज्ञापन व्यवसायीको यो सिर्जनामा भनिएजस्तो कुनै पनि स्वस्थ्य व्यक्तिले हात्ती र चप्पललाई उत्तिकै बलियो भन्ने बुझ्दैन । तर त्यो सन्देशले चप्पल निकै बलियो छ भन्ने जबरजस्त छाप मानिसमा पार्न सक्छ । ख्याल गर्नै पर्ने कुरा के छ भने, सिर्जनात्मक वा कलात्मक रूपमा प्रयोग गरिएको अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति वा विम्ब स्वाभाविक ठानिन्छन् । तर सरासर झुठ, अश्लील शब्द वा वाक्यांश, अपमानमूलक अभिव्यक्ति, संस्कृति वा सामाजिक मूल्य विपरीत प्रसङ्ग र झुक्याउने प्रयत्न भने संसारको कुनै पनि देशमा स्वीकार्य हुँदैन ।

नयाँ मिडियाको प्रस्फुटन र नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकासले विज्ञापन व्यवसायलाई नयाँ–नयाँ अवसर प्रदान गरेको छ । मिडियाको परम्परागत स्वरूपमा तीव्र परिवर्तन हुँदै गरेको आजको विश्वमा विज्ञापन व्यवसायमा पनि नयाँ आयाम खुल्दै गएका छन् । तर विज्ञापन सन्देशको नैतिक पक्षको विषय भने हिजो र आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिकन एड्भरटाइजिङ फेडरेसनले रेनोल्ड्स जर्नालिज्म इन्स्टिच्युट र मिजौरी स्कुल अफ जर्नालिज्मअन्तर्गत इन्स्टिच्युट फर एडभरटाइजिङ एथिक्ससँगको सहकार्यमा तयार गरेको विज्ञापन सन्देशमा नैतिक पक्षसँग सम्बन्धित आठ बुँदा नेपालको सन्दर्भमा पनि उत्तिकै उपयोगी देखिन्छन् ।

एड्भरटाइजिङ एथिक्सका उल्लेखित आठ सिद्धान्तअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ, विज्ञापन, जनसम्पर्क, मार्केटिङ कम्युनिकेसन, समाचार र सम्पादकीयमा समेत देखिनै पर्ने साझा पक्ष भनेको आमजनताको सेवामा सत्यको प्रस्तुति र उच्च नैतिक मापदण्डको पालना नै हो । त्यसैगरी दोस्रो, सिद्धान्तमा विज्ञापन, जनसम्पर्क र बजार सञ्चारका व्यावसायिक व्यक्तिहरूमा व्यापारिक सूचनाको निर्माण र उपभोक्तासम्मको वितरणका क्रममा उच्च तहको नैतिक अभ्यासको अपेक्षा गरिएको छ ।
विज्ञापनलाई समाचार वा विचारजस्ता सम्पादकीय सामग्रीभन्दा प्रष्ट रूपमा फरक थाहा हुने गरी प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयलाई पनि आठ सिद्धान्तमा महìव दिइएको छ । त्यसैगरी विज्ञापनमा कुनै पनि सर्तको प्रष्ट उल्लेख गरिनु पर्ने, उपभोक्ताको संचेतनको अवस्था ख्याल गर्नुपर्ने र बालबालिकाप्रतिको संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय विज्ञापनको नैतिक पक्षमा पर्छन् ।

व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी हक, देशका अन्य कानुनको पालना र विज्ञापनदाता, एजेन्सीहरू अनि अनलाइन वा अफलाइन सबै मिडियाका संस्थाभित्र विज्ञापनको नैतिक पक्षका विषयमा नियमित छलफलको व्यवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् ।
नेपालमा पनि विज्ञापन उद्योग क्रमशः फस्टाउँदै गइरहेको परिवेशमा सन्देशको नैतिक पक्ष समेत प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी र मिडियाबीच व्यापार तथा मुनाफा मात्र होइन, उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइका विषयमा पनि विमर्श हुने प्रचलन विकसित हुँदै जानेछ ।

अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना अवहेलना होइन भनेर सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशले २०७६ माघमा गरेको फैसला र मंगलबार सार्वजनिक त्यसको पूर्णपाठले लोकतन्त्रका निम्ति प्राणवायुझैं मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई थप बलियो र प्रस्ट पारेको छ ।

कान्तिपुर दैनिक र डा. गोविन्द केसीविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दामाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको यो फैसला आफैंमा ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्त्वको छ । यसले एकातर्फ नागरिकको मौलिक हकलाई अझ सुदृढ तुल्याएको छ भने अर्कातर्फ सञ्चारमाध्यमले अदालत वा न्यायाधीशबारे गर्ने आलोचनालाई आधार बनाएर अवहेलनाको कारबाही गर्न नसकिने दह्रो नजिर स्थापित गरेको छ । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाका लागि कोसेढुंगाका रूपमा आएको यो मार्गदर्शनीय फैसला र पूर्णपाठ स्वागतयोग्य छ ।

नेपालमा वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्च अभ्यास हुँदै आए पनि न्यायालयको सन्दर्भमा भने ‘स्वनियन्त्रण’ को अवस्था नभएको होइन । तुलनात्मक रूपमा सर्वोच्च अदालत यस विषयमा उदार नै रहँदै आए पनि अवहेलना मुद्दाको सिकार भइएला भनेर अदालत र न्यायाधीशको स्वस्थ आलोचना गर्न हच्किने अवस्था कायमै छ । नजानिँदो ढंगले अघोषित भयको यो वातावरणलाई सर्वोच्चको फैसलाले अब धेरै हदसम्म हटाइदिने विश्वास गर्न सकिन्छ । सञ्चारमाध्यम वा कुनै नागरिकले अदालत वा कुनै न्यायाधीशको आलोचना गरेमा अवहेलनाको मुद्दा लाग्न सक्छ भन्ने ठान्नु अनावश्यक भय मात्र भएको फैसलाले प्रमाणित गरेको छ । इजलासले स्पष्ट भनेको छ, ‘आलोचना वा समालोचना नसहने अथवा न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई पनि अदालतको अवहेलनाको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरी दबाउनु हुँदैन ।’

यस पूर्णपाठले अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको सीमा र प्रेस स्वतन्त्रताको परिधि दुवैलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको छ । यसबाट अदालत र प्रेसबीचको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक सम्बन्ध मूर्त ढंगबाट परिभाषित मात्र भएको छैन, न्यायालयका कामकारबाहीसम्बन्धी समाचार, विचार तथा टिप्पणीजन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गर्ने प्रेसको अधिकार फराकिलो पनि बनेको छ । प्रेसले सम्प्रेषण गर्ने के–कस्ता सामग्रीलाई अदालतले आफ्नो अवहेलना मान्नु हुँदैन भनेर राम्ररी प्रस्ट्याएको फैसलाले कस्तो–कस्तो अवस्थामा अदालतले अवहेलनामा कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ भनेर पनि स्पष्ट किटेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति विवादबारे कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारले न्याय सम्पादनमा अवरोध नपुर्‍याएको ठहर गर्दै फैसलाले अदालती रिपोर्टिङ, जनताको सुसूचित हुने हक र न्यायमा पहुँचको अन्तर्सम्बन्धलाई समेत राम्ररी परिभाषित गरिदिएको छ । सञ्चारमाध्यमको निगरानीले न्यायाधीशलाई स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन हुन रोक्ने र न्याय व्यवस्थालाई उत्तरदायी एवं विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्ने मान्यता फैसलामा प्रस्ट पारिएको छ । ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्यायसम्पादन कसरी भइरहेको छ भनी जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ’ भन्दै फैसलाले अदालत र न्यायाधीशका कार्यउपर सञ्चार माध्यमले रिपोर्टिङ तथा टिप्पणी गर्न पाउने हक अझ सुरक्षित गरेको छ । अदालतका काम कारबाहीबारे समाचार र टिप्पणीहरूले अन्ततः न्यायमा जनताको पहुँच बढाउने सर्वोच्चको ठहर मनासिब छ ।

तारानाथ दाहाल
स्वतन्त्र सञ्चारको हकलाई प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशमा सुरक्षित गर्ने गरिएको देखिन्छ । नेपालजस्तो नयाँ संविधान भएको देशमा सञ्चारको हकलाई छुट्टै मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ भने भारतलगायतका पुराना संविधानहरूमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत नै प्रेस स्वतन्त्रतालाई समेटिएको छ ।
नेपालजस्तै केही सङ्घीय व्यवस्था भएका देशहरूको सञ्चार नियमनको प्रबन्ध केलाउँदा – प्रायः सबै देशमा मिडियाको नियमन सङ्घीय मामिलाका रूपमा रहेको देखिन्छ । किनकि यो मौलिक हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले देशका सबै नागरिकका लागि समान रूपमा राज्यले परिपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्वका रूपमा लिइएको पाइन्छ । जस्तो कि, अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले नै मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय सङ्घीय सरकारले नै पूर्णतः संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले राज्य (प्रदेश)हरूले यससम्बन्धी विभिन्न कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । युरोपियन सङ्घीय देशहरू जर्मनी र फ्रान्सको परम्परा र संवैधानिक अभ्यास हेर्दा पनि मिडिया नियमनको विषय सङ्घीय तहमै भएको देखिन्छ ।
दक्षिण एसियाको परम्परा हेर्दा भारत र पाकिस्तान यस क्षेत्रका सङ्घीय संरचना अभ्यास गर्ने पुराना देश हुन् । यी दुवै देशमा सञ्चार अन्तर्वस्तुको नियमन सङ्घीय तहबाटै भएको पाइन्छ । भारतमा ‘मिडिया लाइसेन्स’ र ‘बिजनेस’सँंग सम्बन्धित केही विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने कानुनहरू देखिन्छन् । पाकिस्तानमा पनि रेडियो, टीभी र अनलाइन माध्यमहरूको नियमन सङ्घीय तहबाट मात्र गरिँदै आएको र पत्रपत्रिकासंँग सम्बन्धित केही विषय प्रदेश र स्थानीय तहले सहजीकरण गर्ने गरेको छ । स्थानीय तहले सञ्चार नियमनसम्बन्धी कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको प्रचलन भारत र पाकिस्तानमा पाइँदैन । भारतको महाराष्ट्र प्रदेश र हालै पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तले पत्रकारको सुरक्षासँंग सम्बन्धित ऐन बनाएको देखिन्छ । यी दुवै ऐन पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका अन्य कर्मचारीमाथिको बढ्दो हमलालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बनाएको पाइन्छ । यी दुवै प्रान्तीय ऐनहरू मिडियाको दर्ता, नवीकरण वा त्यसका अन्तर्वस्तु आदि क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भने छैनन् ।
सञ्चारका जुनसुकै माध्यम भए पनि तिनको स्वतन्त्रताको सीमा बराबर नै हुन्छ । र, तिनमा नियमन गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू पनि मूलतः एकै प्रकारको नै हुन्छ । प्रविधिका कारणले प्रसारण क्षेत्रलाई फ्रिक्वेन्सी व्यान्डविथ वा स्पेक्टर्म स्पेसमा आधारित हुने र यो प्रविधि असीमित नभई सीमित मात्र हुने तथा यो प्रविधि राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा राज्यले स्वामित्व पाउने प्रविधि भएकाले यसको बाँडफाँटको व्यवस्थापन राज्य संयन्त्रबाट गरिने गरिन्छ । त्यसैले प्रसारण क्षेत्रको नियमन केही हदसम्म पत्रपत्रिका वा इन्टरनेटमा आधारित माध्यमभन्दा फरक रूपमा लिइन्छ । हुनतः पछिल्लो समयमा इन्टरनेटका कारण फ्रिक्वेन्सीको सीमितताको घेरामा मात्र प्रसारण सीमित हुन नपर्ने अवस्था पनि आइसकेको छ । सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन, सञ्चालन वा नियमनको विषय प्रविधिसँग अत्यन्त एकीकृत हुन्छ । प्रविधिमा भइरहेको दु्रततर परिवर्तन र विकासले सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित नीति, कानुन र मान्यतामा पनि प्रविधिको सन्दर्भसँगै फेरबदल आइरहनुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रसारणमाध्यमको स्पेक्टर्म स्पेस केही हदसम्म भौगोलिक सीमामा आधारित हुने भए पनि सङ्घीय देशहरूमा यसमाथिको दाबी सङ्घीय सरकारको मात्र रहने अभ्यासमा विश्वव्यापी रूपमा एकरूपता छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सीको निर्धारण र वितरण केन्द्रीय सरकारको नियमनकै विषय मानिएको दखिन्छ । त्यसैले यस प्रविधिमा आधारित प्रसारण माध्यमको नियमन पनि सङ्घीय सरकार मातहत नै हुने र उसले ऐनअनुसार प्रत्यायोजित गरेका जिम्मेवारीको कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक सरकारहरूले पनि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संयन्त्र बनाएको देखिन्छ । संविधान, कानुन र संस्थागत नियमनका संरचना तर्जुमा गर्दा मिडियामा बहुलवादको प्रवद्र्धनलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । अमेरिका मिडियामा न्यूनतम नियमनको अवधारणा राख्छ भने युरोपियन देशहरू दिगो, बहुलवाद र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको अवधारणबाट प्रेरित छन् । युरोपियन युनियनअन्तर्गतको युरोपियन ब्रोडकास्टिङले आफ्ना सदस्य देशको कर्तव्यका रूपमा निर्देशित गर्दै सार्वजनिक प्रसारण सेवा स्थापना र सञ्चालनका अनिवार्य आधारभूत नियमहरू तोकिदिएको छ ।
सङ्घीय देशमा सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन तथा सञ्चारमाध्यमका सामग्रीहरूको सीमा बन्देजजस्ता विषयको निमयन केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय मामिला नै रहेको पाइयो । अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने गरी कुनै कानुन बनाउन नपाउने सुनिश्चितता गरेको थियो । सो व्यवस्था सुरुमा सङ्घीय तहका लागि मात्र लागू भएको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याबाट सबै राज्यका लागि पनि बाध्यकारी दायित्व बनाइयो । र, यसलाई संयुक्तराज्य अमेरिकाभरिका लागि प्राकृतिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरियो ।
अमेरिकामा फेडरल कम्युनिकेसन कमिसनले प्रसारण क्षेत्रका सबै माध्यमको नियमन गर्छ । त्यहाँ पत्रपत्रिका र अनलाइनलाई दर्ता, नवीकरण आदि गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन । अर्को सङ्घीय देश क्यानडामा पनि सङ्घीय निकाय टेलिकम्युनिकेसन तथा ब्रोडकास्टिङ अथोरिटीबाट नै देशभरि प्रसारण क्षेत्रको नियमन हुन्छ । युरोपका प्रमुख दुई सङ्घीय देश फ्रान्स र जर्मनीमा पनि नियमनकारी संस्थाका रूपमा सङ्घीय निकायहरू नै रहेका छन् । फ्रान्समा सन् १८८१ मा नै छापा माध्यमलाई सरकारको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी यसलाई विचार प्रवाह र प्रकाशन स्वतन्त्रताको विषयका रूपमा स्वीकार गरियो । यो मान्यतालाई भने सन् १८८२ मा कानुन बनाएर सुनिश्चित गरियो । छापाबाहेक प्रसारण माध्यमको नियमनका लागि राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा रहने स्वायत्त केन्द्रीय श्रव्य–दृश्य परिषद् नै बनाइयो । अमेरिकामा पनि सङ्घीय सञ्चार आयोग छ – जसले प्रसारण क्षेत्रको नीति तर्जुमा र  िनयमन गर्छ ।
भारतमा मिडियाको विषयवस्तु नियमन मूलतः प्रेस काउन्सिलले गर्छ । भारतमा मिडिया नियमनका लागि प्रमुख कानुनका रूपमा प्रेस काउन्सिल अफ इन्डिया एक्ट – १९७८ लाई लिइन्छ । छापा पत्रपत्रिकामा र न्युज एजेन्सीका लागि यो ऐनको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका विषयवस्तु नियमन गर्न केन्द्रीय फिल्म प्राधिकरण बोर्डको व्यवस्था छ तर पत्रकार र पत्रकारिताको विषयमा यस बोर्डले कुनै निर्देशिका बनाउन सक्दैन । केबल टेलिभिजन नेटवर्क ऐन १९९५ ले कुनै पनि प्रसारकले प्रेस काउन्सिलले बनाएको आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ ।
भारतमा प्रदेशहरूको तहमा केन्द्रीय ऐनहरूअनुसार कार्यान्वयन नियमावली वा निर्देशिका बनाइएका छन् । मिडिया पर्सन र मिडिया संस्थाको सुरक्षा ऐन २०१६, नाम दिएको महाराष्ट्रका प्रदेश ऐन खासगरी पत्रकारको जीवनको सुरक्षा र प्रेस इक्विपमेन्टहरूको ड्यामेजको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित छ । यसलाई भारतको मिडियाजगत्ले निकै स्वागत गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने त्यति देखिन सकेको छैन । यस्तै प्रकारको ऐन झारखण्ड प्रदेशमा पनि प्रस्तावित छ– विधेयकमा रूपमा । भारतको जस्तै नयाँ अभ्यास पाकिस्तानमा पनि अगाडि बढेको छ । सन् २०२१ को मार्चमा सिन्ध प्रदेशले यस्तै प्रकारको सुरक्षा ऐन जारी गरेको छ । मिडियाका विषयवस्तुको नियमनका सिद्धान्तहरू देशभरि रहेका सबै प्रविधिमा आधारित सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी सबैका लागि बराबर छन् । सञ्चारमाध्यमको विकास र प्रवद्र्धन तथा पत्रकारको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने विषयमा भने प्रदेशहरूले पनि कानुनी दायित्व लिएको पाइयो । पत्रपत्रिकाको दर्ता, नवीकरणजस्ता विषय नियमनको क्षेत्रबाट हट्दै गएको र अनलाइन माध्यमलाई पनि दर्ता नवीकरणका दायित्वमा ल्याउन आवश्यक नदेखिएको अभ्यास प्रायः देशहरूमा छ । प्रवाह हुने सामग्रीसँग सम्बन्धित नियमनमा भने फरक÷फरक नभई पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका लागि एकै प्रकारको नियमनले हुने प्रचलन देखिन्छ तर प्रसारण क्षेत्रका लागि भने विज्ञापनको समय र बालबालिकालाई हानि पुग्ने सामग्री तथा यौनजन्य सामग्री प्रसारणका लागि समय–सीमालगायतका नियमनका अवस्था फरक–फरक रूपमा गरिएको देखिन्छ ।
मिडिया एउटा उद्योग पनि हो । तसर्थ यसको वित्तीय पक्ष पनि नियमनको दायरामा हुन्छ । धेरैजसो देशले मिडियाको स्वामित्व, व्यापार र प्रविधिको पक्षलाई विभिन्न कानुनबाट नियमन गरे पनि मिडियाबाट प्रवाह हुने अन्तर्वस्तुलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा सीमित कानुनी संयन्त्रहरू मात्र बनाएको पाइन्छ । सार्वजनिक हितको रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि सञ्चारमाध्यमका अन्तर्वस्तु नियमन गर्नुपर्ने अवधारणा व्यापक थियो तर बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको व्यापकतासँगै यस्तो नियमनको अवधारणामा पनि लचकता आयो । स्वतन्त्र मिडियाले नै सार्वजनिक चासो र हितलाई अधिकतम सम्बोधन गर्छ । जति बढी नियमन हुन्छ, उति बढी राजनीतिक स्वार्थको भारी बोक्न मिडिया बाध्य हुन्छ भन्ने अवधारणाको स्वीकारोक्ति गरेर न्यूनतम नियमन अर्थात् अधिकतम स्वनियमनलाई प्रोत्साहन गर्न थालिएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक र सङ्घीय मुलुकमा प्रायः सञ्चारमाध्यमको अन्तर्वस्तुलाई फौजदारी कानुनले नियमन गरेको देखिँदैन । कानुन उल्लङ्घनको निक्र्योल गर्ने दायित्व स्वतन्त्र न्यायालयलाई मात्रै दिइन्छ । सजायको स्वरूपमा प्रायः जरिवाना र कतैकतै भने अनुमतिपत्र निलम्बन तथा फिर्तासम्मका कडा व्यवस्थाहरू पनि देखिन्छ तर कारावासजस्तो सजाय गर्ने प्रचलन पाइँदैन । अलोकतान्त्रिक देशहरू र कतिपय लोकतान्त्रिक देशहरूले भने राष्ट्रिय वा सामाजिक सुरक्षा वा सार्वजनिक अमनचयन, धार्मिक घृणा र समुदाय लक्षित घृणा तथा गाली बेइज्जतिजस्ता अपराधको दायरामा पारेर मिडिया अन्तर्वस्तुलाई नियमन गरेको देखिन्छ । यस्तो विषय केन्द्रीय सरकारको सुरक्षा दायित्वभित्र पारिएको देखिन्छ । मानव अधिकार अविभाज्य हुने हुनाले देशका सबै भूभागमा यसको परिपूर्ति र संरक्षणको मापदण्ड एकै प्रकारको हुने प्रचलन सङ्घीय देशहरूले विभिन्न कानुनी आधार सिर्जना गरेर सुनिश्चित गरेका छन् ।
सङ्घीय प्रणालीमा मानव अधिकार र नागरिक अधिकारको परिपूर्ति गर्ने, रक्षा गर्ने र संरक्षण गर्ने दायित्व मूलतः सङ्घीय सरकारकै हुने र उसले आफ्ना केही दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा पनि प्रत्यायोजित गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै देशमा संविधानले नै कर्तव्य र जिम्मेवारी फरक–फरक रूपमा वितरण प्रबन्ध गरेको पनि पाइन्छ तर मुख्यतः राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारको उपभोगमा नागरिकबीच विभेद नहोस् भनी यस्तो अविशिष्ट दायित्व केन्द्रीय सरकारकै रहने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू अवलम्बन गर्ने र तिनले दिने दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सङ्घीय तहकै हुने अभ्यास देखिन्छ । सञ्चारको हकको सन्दर्भमा नागरिक हकको प्रचलनको दायित्व समान रूपमा हरेक नागरिकसम्म हुनुपर्ने ठानी केन्द्रीय सरकारकै जिम्मेवारीमा राख्ने गरिएको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशको सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ३६ मा सञ्चार रजिस्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । सञ्चार रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिलाउन ऐनको सोही दफाको खण्ड (क) मा रजिस्ट्रारले दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्ने भनिएको छ । खण्ड (च) मा नीति कार्यक्रम एवं बजेट तयार गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी खण्ड (छ) मा बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था छ । सो ऐनका अन्य जुनसुकै दफामा जेसुकै लेखिएको भए पनि यी तीनवटा बुँदाले सञ्चार रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी बनाएको थियो । तर, अहिले प्रदेश सरकारले कानुन संशोधन गरी रजिस्ट्रारलाई कमजोर बनाउने मस्यौदा प्रस्ताव गरेको छ । संशोधित कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए निश्चय पनि यो ‘प्रतिगामी’ हुनेमा शंका छैन ।

उल्लिखित व्यवस्था ऐनमा राख्न तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले निर्वाह गरेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यतिवेला उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिने व्यवस्था राख्न निकै संघर्ष गर्नुपरेको तथ्यबाट सञ्चारजगत् अवगत छ ।रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार नदिन कर्मचारीले त्यतिवेलै असहयोग गरेका थिए । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐनमा कार्यकारी अधिकारयुक्त रजिस्ट्रार राख्न त्यतिवेला २५ जेठ ०६४ मा सर्वोच्चबाट जारी परमादेश सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा सहयोगी बनेको थियो ।

सूचना विभागबाट पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले समस्या अनुभूत गरेपछि पत्रकार महासंघले सहजीकरणका लागि केन्द्रीय सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालसमेतले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्न पूर्णकालीन प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुपरेको थियो । सो रिटमाथि सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको परमादेशमा पूर्णकालीन प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नु भनिएको छ । तर, सरकारले सूचना विभागका महानिर्देशकलाई नै प्रेस रजिस्ट्रारको काम गर्ने गरी तोकिदिएको छ । यसले अनेकन् समस्या सिर्जना गरेको भए पनि संघमा हालसम्म पूर्णकालीन रजिस्ट्रारको व्यवस्था हुन सकेको छैन ।

तर, बागमती प्रदेशमा सर्वोच्चको परमादेशको मर्मअनुसार कानुन बनेको, व्यावसायिक पत्रकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेको घटनाले सञ्चारजगत् आशावादी बनेको थियो । बागमतीको अभ्यासलाई थप सशक्त बनाउने गरी अन्य प्रदेशमा पनि कानुन बनाउन, रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न र सञ्चारमाध्यम र पत्रकारसँग सहजीकरण गराउन दबाब सिर्जना भएको अनुभव गरिएको थियो । तर, अहिले विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन खोजिएको छ र बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने विधेयक तयार पारेको सार्वजनिक भएको छ । सो मस्यौदामा सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यकारी अधिकार खोसेर ‘सेरेमोनियल’ बनाउन खोजिएको छ । माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा बुँदालाई रजिस्ट्रारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाएर कर्मचारीमा सार्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । मस्यौदामा सोही ऐनको दफा ३६ (क) निर्देशक रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको दैनिक एवं प्रशासन हेर्ने प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कम्तीमा नवौँ तहको अधिकृत वा सोसरहको कर्मचारी निर्देशक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । नवौँ तहको कर्मचारी नभएमा मन्त्रालयले वरिष्ठ अधिकृतस्तरको कुनै कर्मचारीलाई निर्देशकको जिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ भनी प्रस्ताव गरिएको छ । सो कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार मस्यौदा विधेयकमा निम्नानुसार प्रस्ताव गरिएको छ, (क) कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य गर्ने–गराउने, (ख) कार्यालयको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतका लागि रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, (ग) बजेट खर्च गर्ने, खर्चको लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने, (घ) आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्ने, (ङ) पत्रपत्रिका, अनलाइन, सञ्चारमाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन, केवल टेलिभिजनको दर्ता, अनुमतिपत्र, नवीकरण, वर्गीकरण, खारेजी, नियमनको आवश्यक निर्णयका लागि रजिस्ट्रारसमक्ष पेस गर्ने, (च) खण्ड (ङ) बमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, अनुमतिपत्र जारी गर्नेलगायत अन्य प्रशासनिक कार्य गर्ने, (छ) मन्त्रालय एवं सञ्चार रजिस्ट्रारबाट प्राप्त निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने । यी अधिकारको विश्लेषण गर्ने हो भने रजिस्ट्रारबाट अधिकार खोसेर कर्मचारीमा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । मूल ऐनमा रहेको सञ्चार रजिस्ट्रार भन्ने शब्दप्रति पनि मस्यौदा प्रस्तावले पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ । मस्यौदामा, सञ्चार रजिस्ट्रार भन्ने शब्द रहेको ठाउँमा कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशले सञ्चार रजिस्ट्रारलाई कमजोर बनाउने गरी तयार गरेको संशोधित कानुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए निश्चय पनि यो ‘प्रतिगामी’ हुनेमा शंका छैन

यो संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव यस्तो वेला ल्याइएको छ, जतिवेला प्रदेशको सरकार संकटमा छ र सत्तापक्षकै सांसद विभाजित छन् । नयाँ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने सुनिश्चित छैन । राजनीतिक संकटको वेला यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुका पछाडि कर्मचारी प्रशासन पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति नकारात्मक रहेको संकेत गर्छ । मस्यौदा गरिएको विधेयकलाई प्रदेशसभाले पारित गरेर कानुन बनाउने हो भने बागमती प्रदेशमा रजिस्ट्रारको औचित्य रहँदैन । रजिस्ट्रारको कार्यालय अहिलेको सूचना विभागभन्दा फरक हुनेछैन, किनकि त्यो कार्यालय निजामती सेवाका कर्मचारीले सञ्चालन गर्नेछन् । न उनीहरूले सञ्चारमाध्यमका समस्या बुझ्नेछन्, न पत्रकारका गुनासा सुन्नेछन् । पत्रकारलाई तिनले चिनेर होइन, कागजका आधारमा परिचयपत्र बाँड्नेछन्, जसले गर्दा वास्तविक पत्रकारले परिचयपत्र नपाउने र गैरपत्रकारले परिचयपत्र बोकेर हिँड्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । सूचना विभागबाट पत्रकार परिचयपत्र लिँदै आएका अधिकांश वरिष्ठ पत्रकारले सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयबाट परिचयपत्र प्राप्त गरेको स्मरणीय छ । एउटा पत्रकारलाई रजिस्ट्रार बनाउँदा र कर्मचारीले रजिस्ट्रारको भूमिका निर्वाह गर्दा कति फरक पर्ने रहेछ भन्ने तथ्यका लागि सूचना विभाग र सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयको तुलनात्मक अध्ययन गरेर बुझ्न सकिन्छ । कर्मचारी प्रशासन र सत्तामा रहने राजनीतिक नेतृत्व पत्रकार र सञ्चारमाध्यमप्रति सकारात्मक छैन । यस्तोमा पत्रकार नेतृत्वको संस्थालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास अस्वीकार्य छ ।

बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयमा यतिवेलासम्म ९१ वटा एफएम रेडियो, ३५ वटा केवल टेलिभिजन, ७५ वटा अनलाइन दर्ता, नवीकरण र नियमनको काम भइरहेका छन् भने ६ सयभन्दा बढी पत्रकारले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीको चापलाई ध्यान दिएर काठमाडौँमा पनि कार्यालय स्थापना गरिदिएका कारण मिडिया र पत्रकारले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् । एकजना व्यावसायिक पत्रकारलाई सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्त गरिदिँदा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको सीधै पहुँच सञ्चार रजिस्ट्रारसँग हुनुले पनि सेवा प्रभावकारी हुन सकेको बुझ्न र अनुभव गर्न सकिन्छ ।

सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले बागमती प्रदेशमा एक सयभन्दा बढी पत्रकारलाई मोबाइल र अनलाइन पत्रकारितासँग सम्बन्धित मल्टिमिडिया तालिम प्रदान गरेको छ । यो कार्यालयले बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको अवस्थाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । अनलाइन पत्रकारिता हाते पुस्तिका प्रकाशित गरेको छ । अनि, दुई वर्षको अवधिमा ५० भन्दा बढी पत्रकारलाई स्वतन्त्र रूपमा लेख्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले लेखनवृत्ति प्रदान गरेको छ । रजिस्ट्रारलाई कार्यकारी अधिकार दिन कर्मचारी प्रशासन तयार नहुँदा र राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा प्रदेश २, कर्णाली, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशले कानुन बनाएर पनि लागू गराउन सकिरहेका छैनन् । अधिकार दिनुपर्ने ठाउँमा नदिने र नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउन प्रोत्साहित गर्ने कर्मचारी प्रशासनमाथि राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप हुन नसक्दा ती प्रदेशमा बागमतीको जस्तो कानुन बन्न नसकेको हो र बागमतीको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको जस्तो संरचना खडा गरी काम गर्न नसकेको हो ।

रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती गर्ने प्रतिगामी विधेयकलाई असफल बनाउन बागमती प्रदेशका सांसद चनाखो हुनुपर्नेछ । यस्ता प्रतिगामी हर्कतप्रति चनाखो बन्दै अन्य प्रदेशका सांसदले पनि कानुन बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन अग्रसरता लिनु अपरिहार्य छ ।

मैले पत्रिका बिक्री-वितरण (सर्कुलेसन) विभागमा काम गरेको २०४९ सालदेखि हो। त्यतिबेला भर्खर निजी क्षेत्रको दैनिक पत्रिका कान्तिपुर खुलेको थियो। सुरुवाती दिनमा कान्तिपुरले आफैं पत्रिका बिक्री गर्दैनथ्यो। मिराज भन्ने विज्ञापन एजेन्सीबाट पत्रिका बिक्री हुन्थ्यो। त्यही समयमा नै म मिराजमा काम गर्थें।

दुई/तीन महिनापछि कान्तिपुर आफैंले पत्रिका बिक्रीको लागि सर्कुलेसन विभाग खडा गर्‍यो। त्यसमा काम गर्ने भएँ म। त्यतिबेलाका लगानीकर्ता श्याम गोयन्काको एक प्रतिनिधि थिएँ म। पछि धेरैमा काम गरियो। सबै दैनिक पत्रिकाले आफ्नै सर्कुलेसन विभाग खडा गरे। पत्रिका बिक्री गर्न विभिन्न योजनाहरु ल्याइन्थ्यो।

स्किम दिँदै, ग्राहक बनाउँदै
देशमा बहुदल आएपछि पत्रिका खुल्न स्वतन्त्र भएका थिए। धेरै पत्रिका निस्कने क्रममा थिए। साप्ताहिक पत्रिकाको आफ्नै छाप थियो। ती पत्रिकाका आफ्नै ग्राहक हुन्थे। तर पनि पत्रिका भनेको गोरखापत्र हो भन्ने छाप नेपाली समाजमा परेको थियो। हामीले कान्तिपुरमा काम गर्दा पत्रिका निस्कनुअघि नै ग्राहक बनाउँदै हिँडेका थियौं।

पत्रिका भनेकै गोरखापत्र बुझिने समयमा ग्राहक बनाउनु सहज काम थिएन। मान्छेहरुलाई कन्भिन्स गराउन गोरखापत्रले सरकारको गुणगान मात्र गाउँछ। निजी पत्रिकाले सरकारको विरोध पनि गर्छ, कमीकमजोरी पनि औंल्याउँछ भन्दै ग्राहक बनाउँथ्यौँ। यो भनाइलाई धेरैले पत्याए पनि। सधैं सरकारको गुणगान मात्र पढेर दिक्क भएकाहरु निजी क्षेत्रको पत्रिका आउँदैछ भनेपछि खुसी पनि देखिन्थे।

वार्षिक ग्राहक बनाउँदा हामीले हरेक ग्राहकलाई डिस एन्टेना दिन्थ्यौँ। त्यसले पत्रिकाको बजारमा निकै काम पनि गर्‍यो। झन्डै तीस वर्ष सर्कुलेसनमा काम गर्दा स्किमहरु बदलिए। काम गर्ने तरिका धेरै बदलियो।

पत्रिका बेच्नेहरु तीनथरी हुन्थे। खुद्रा व्यापारी, हकर, स्टेट सेलहरु जसले पत्रिकाको हेडलाइन पढेर चोकचोकमा बसेर बेच्थे। त्यो समयमा बिहान ९ बजेसम्म र बेलुकी ५ बजेपछि पत्रिका बिक्री हुन्थ्यो।

पत्रिका सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने न्युरोडको पिपलबोट नै थियो। हाम्रो खटाइ पनि त्यही अनुसार हुन्थ्यो। तर एकै ठाउँबाट पत्रिका बिक्री गर्दा पाठकसम्म पुग्न सकिएन। गाली नै खान थालियो। एक उदाहरण– एउटा पत्रिकामा काम गर्दा एक जना ग्राहक बुढानीलकण्ठको हुनुहुन्थ्यो। पत्रिका नपुगेको १० दिन भएछ। मलाई खोज्दै आउनुभएछ कुट्छु भनेर। धन्न म त्यो दिनमा अफिस थिइनँ र जोगिएँ। अफिसका साथीहरुले सम्झाएर पठाउनु भएछ।

पिपलबोटबाट मात्रै बिक्री हुने पत्रिकाहरु पछि उपत्यकाका २२ स्थानमा झार्न थालियो। पत्रिका स्किमले भन्दा पनि समाचारले नै हो बिक्री हुने तर पनि ग्राहक बनाउन स्किमले धेरै राम्रो काम गर्थ्यो। स्किम दिँदा समय अनुसार दिइन्थ्यो। आधा दर्जन पत्रिकामा काम गरियो। डिस एन्टेनाबाट सुरु भएको स्किम घरसम्म पुग्यो।

उपत्यका बाहिर सार्वजनिक यातायात र हवाइजहाजबाट पत्रिका जान्थ्यो। काममा इमानदारिता थियो त्यो बेलामा। मेसिन बिग्रेर पत्रिका ढिलो निस्कँदा हामीले अघिल्लो दिनको पत्रिका पनि पुर्‍याइदिन्थ्यौं। गोरखापत्रभन्दा सर्भिसमा हामी अघि थियौं।

राजाका क्षेत्रीय भ्रमणहरु भइरहन्थे। त्यहाँ पत्रिकाका स्टलहरु राखिन्थ्यो। त्यस्ता स्टलहरु राखेपछि मैले के थाहा पाएँ भने, काठमाडौँमा हजार ग्राहक बनाउनुभन्दा कुनै जिल्लामा १० ग्राहक बनाउनु गाह्रो काम हो। त्यस कारण शैक्षिक स्तर, त्यहाँको आर्थिक अवस्था हेरेर जिल्लामा ग्राहक बनाउनेलाई अलि धेरै कमिसन दिनुपर्छ। यो नियम लागू भयो पनि।

पत्रिकाहरुको क्षेत्रीय कार्यालय खुल्न थाले। क्षेत्रीय कार्यालय खोल्नुका दुई प्रमुख कारण थिए, एक पत्रिका बिक्री गराउनु र अर्को आफ्नालाई जागिर लगाउनु। बाहिर भन्दा विकेन्द्रीकरण गरेको भनिन्थ्यो। तर समाचारको हिसाबले भने विकेन्द्रीकरण भएका थिएनन्। अहिलेसम्म पनि भएका छैनन्।

स्थानीय समाचारलाई पहिलेदेखि उति महत्व दिइएन। तर विभिन्न स्थानमा प्रेस खुलेपछि त्यहीँको समाचार र राष्ट्रिय स्तरका समाचार मिलाएर दिनुपर्थ्यो। जसले गर्दा पत्रिकाका कार्यालयलाई नै सहयोग पुग्थ्यो। तर लगानीकर्ताहरुले यतातर्फ ध्यान दिएनन्।

पत्रिका बिक्रीको लागि अन्य पत्रिकाको तुलनामा मूल्य घटायौं पनि। सबैले आफ्नै कम्पनी हो जसरी काम गर्थे। पत्रिका घर-घर पुर्‍याउने साइकल ब्वाइको पिकनिक परेको बेला लगानीकर्ताहरु समेत जान्थे। कामदारले समेत आफ्नै कम्पनी ठान्ने वातावरण थियो।

स्किममा जे बजारमा नयाँ छ सोही दिइन्थ्यो। रेडियोदेखि प्रेसर नाप्ने मेसिनसम्म प्रदान गरियो। एउटा पत्रिकाले बम्पर उपहारमा घर ल्याएको थियो। ४५ हजार ग्राहक बनेपछि एक जनालाई दिने। त्यो स्किम आएको ९ महिनामा १५ हजार ग्राहक पनि बनेका थिएनन्। त्यहाँ म गएपछि साइकल ब्वाइहरु र ग्राहक बनाउनेको समन्वयमा ४५ हजार ग्राहक बनाइयो पनि।

पत्रिका बेच्न अनेक ‘टेक्निक’
समाचार लेख्नेले लेखेपछि पाठकसम्म पुर्‍याउने जिम्मा सर्कुलेसनको भयो। प्रकाशन गरेर र लेखेर मात्रै हुँदैन, पाठक समक्ष पत्रकारलाई चिनाउने त सर्कुलेसन नै हो। हामीले राम्रो गरी पत्रिका झुन्ड्याउने पसललाई पुरस्कृत पनि गर्‍यौं। क्याची हेडलाइन छ भने पत्रिका बेच्न सजिलो पनि हुन्थ्यो।

समाचारको हेडलाइन, विचार पृष्ठका लेखकहरुको नामले पनि पत्रिका बिक्री हुन्थ्यो। किशोर नेपाल नारायण ढकाल, खगेन्द्र संग्रौलाहरुको लेख बढी रुचाउँथे पाठकले।

एउटा ठूलो मिडियासँग छुट्टिएको पत्रिकाबाट पाठकले धेरै आशा गरेका थिए। त्यस कम्पनीका लगानीकर्ता, त्यहाँ आबद्ध पत्रकारहरुको छाप नेपाली समाजमा राम्रो परेको थियो। त्यो बेला हामीले रु. २ सय २५ मा तीन महिनाको लागि ग्राहक बनायौं। कुनै-कुनै दिन त १५ सयसम्म पनि ग्राहक बने। हामीले तीन महिनामा ४५ हजार ग्राहक बनायौं।

कामभन्दा चाकडी गर्ने हावी भए
सुरुवाती चरणमा पत्रिकामा काम गर्ने सबै कर्मचारीले एकअर्कालाई आदर गर्थे। साहुहरुले पनि जुनसुकै तहका कर्मचारीलाई पनि समान व्यवहार गर्थे। पछि-पछि साइकल ब्वाइहरुलाई हेप्न थालियो। पहिले त उनीहरुको पिकनिकमा सँगै बसेर खान्थे पनि। स्थाई पनि गरिएको थियो। जसले गर्दा काममा उत्प्रेरण जाग्थ्यो। तर पछि व्यवहार फेरियो। साहुसँग कर्मचारीको प्रत्यक्ष भेटघाट हुन छाड्यो।

कर्पोरेट मिटिङ भन्न थाले। ती मिटिङमा विभागका हाकिमहरु जाने भए। हाकिमहरुले आफ्नो पत्रिकाको सत्य अवस्था भन्दा गाली खाने भए। उनीहरुको जागिर धरापमा पर्ने भयो। मालिक जेमा खुसी हुन्छन्, रिझाउन त्यस्तै व्यवहार गर्न थाले। जसले गर्दा पत्रिकाको बजारले गति लिन सकेन।

कम्पनीको स्तर थाहा हुने, विज्ञापन दिने आधार पनि पत्रिका बिक्री नै हो। तर साहुहरुले यसलाई महत्व दिएनन्। सायद हामीले पनि बुझाउन सकेनौँ होला। उहाँहरुले ७७ जिल्लामा पत्रिका पुग्छ भन्नुहुन्छ तर पुग्दैन। राष्ट्रिय स्तरकै पत्रिका हरेक जिल्लामा पुग्दैनन् अझै पनि।

समाचार लेख्ने अधिकार हो भने समाचार सबैले पढ्न पाउनु पनि अधिकार हो। राष्ट्रले चौथो अंग मानेपछि सोही अनुसार काम हुनुपर्ने हो। तर भएको देखिँदैन। यसो भन्दैगर्दा पत्रिकाका लगानीकर्तालाई मात्र दोष दिएको होइन। विज्ञापन वितरणमा पनि गडबड गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीले विज्ञापन दिँदा कमिसन लिने भए। प्रोफेसनालिजम भएन, विज्ञापन वितरण गर्दा। विज्ञापन लिँदा सरकारको तलब खाएका कर्मचारीलाई कमिसन दिनुपर्छ। मिडियाको प्रमुख आम्दानी भनेको २० प्रतिशत पत्रिका बिक्री र बाँकी विज्ञापन नै हो तर विज्ञापनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुँदा पत्रिकाहरु डुबेका छन्।

अनलाइनले गर्दा पत्रिका बिक्री घटेको होइन
प्रविधिले धेरै फड्को मार्‍यो। हातहातमा स्मार्ट फोन भए। समाचार थाहा पाउन पत्रिका कुरिराख्न परेन। हातहातमा समाचारको पहुँछ छ अहिले। तर सबैले अनलाइन नै पढ्छन् भन्ने छैन।

विश्वमा टप टेन पत्रिकाहरु कुनकुन देशमा निस्कन्छ भनेर मैले गुगलमा खोजेको थिएँ। जापान, भारत र चीन रहेछ। हो, उनीहरुको जनसंख्या धेरै छ तर प्रविधि पनि त हाम्रोमा भन्दा राम्रो छ नि। तर पनि त्यहाँ पत्रिका पढिन्छन्। हाम्रोमा किन पढिँदैन त?

महामारी र देशलाई संकट परेको बेला समाचारहरु अझ बढी दिनुपर्छ। हतासिएका व्यक्तिहरुले सूचना थाहा पाउन खोज्छन् तर हाम्रा ठूला मिडियाले त पत्रिका बन्दै गरे। मिडियालाई कसरी राज्यको जिम्मेवार निकाय मान्ने? अप्ठ्यारो परेको बेला जसोतसो चल्नुपर्ने हैन र?

धेरैले अनलाइनले गर्दा पत्रिका बिक्री नभएको मान्छन् तर यो उम्किने बाटो हो। अनलाइनमा आउने समाचार र अनलाइनले सर्कुलेसन गर्ने तरिकाभन्दा फरक तरिकाले समाचार बनाउने र बिक्री गर्ने गरौँ न किन चल्दैनन् पत्रिका? समाचार डेप्थ छैनन् मैले पाठकको हिसाबले भन्दा। अर्को बिक्री राम्रो छैन।

पत्रिका होइन, स्किम बिक्री
समाचारमा प्रोफेसनालिजम हरायो। नेपाली मिडिया स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नभन्दा पनि रिसले खुलेका हुन्। एउटा पत्रिकाले आफू विरुद्ध लेख्यो भने अर्काे पत्रिका खुल्ने पनि भए। अहिले अनलाइन पनि प्रोफेसनल तरिकाले खुलेका छैनन्। माध्यम बनाएका छन् मिडियालाई। मिडियाको शक्ति हुन्छ। निरन्तर लेखेर छाप पार्न सक्यो भने  पाठकले विश्वास गर्छन्। विज्ञापनकर्ताले विज्ञापन नदिएर सुखै पाउँदैन।

उदारहणको लागि ठूला व्यापारिक घरानाका एक व्यक्तिले सबैभन्दा ठूलो पत्रिकालाई विज्ञापन दिँदैनथे तर पत्रिकाको बिक्री र जनतामा पारेको छापले पुनः त्यही विज्ञापन दिन पर्‍यो। अर्को त्यस्तै ठूलो मिडियालाई पनि ठूलो कम्पनीले विज्ञापन दिएको थिएन तर नदिई सुखै पाएन। बिक्रीले पनि प्रभाव पार्छ विज्ञापनमा।

समाचार पढ्नेले मात्र किन्ने होइनन्, नपढ्नेलाई पनि पढाउने काम हो सर्कुलेसनको। तर अहिले पत्रिका बिक्री भएको छैन, स्किम बिक्री भइरहेको छ। यस्तो हुनुमा पत्रिकाका साहुदेखि सम्पूर्ण टिम नै दोषी छन्।

सर्कुलेसनमा हुने खर्च होइन, लगानी हो। तर खर्च भनेर बुझियो जसले गर्दा घाटा भइरहेको छ। कुनै पत्रिकाले खर्चै गरेर भए पनि कुनै हिमाली क्षेत्रमा पत्रिका पुर्‍याउँछ भने त्यहाँबाट सरकारी विज्ञापन ल्याउन सहज हुन्छ। तर यहाँ त अगाडिको भाग मात्रै हेरिन्छ, किन पठाउने त्यो ठाउँमा पत्रिका भनिन्छ।

मिडिया साहुले हनुमान खोज्न थाले। आइस्यो, गइस्यो भनेर प्रशंसा गाइदिनुपर्ने। कर्मचारीले पनि साहुले खोजे अनुसार चाकडी गर्ने भए। साहुहरु चाकडीमा रमाएर बसे, पत्रिका बिक्री घटेको घट्यै भयो। म दावीका साथ भन्छु, प्रेस काउन्सिलमा देखाइने पत्रिका बिक्रीको सबै विवरण झुटा हुन्। कोरोनाअघिसम्म ३ लाख पत्रिका छापिन्थे। साप्ताहिक समेत गरेर भाग लगाए संख्या आइहाल्छ।

अनलाइनमा पनि सर्कुलेसन विभाग हुनुपर्छ
अनलाइनमा बजार व्यवस्थापक, पत्रकार र प्रशासन रहेका हुन्छन्। सर्कुलेसन छैन। झट्ट सुन्दा सर्कुलेसन किन चाहियो भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर यसो होइन। समाचार लेखेर मात्रै कसैले पढ्दैन। समाचार पढाउने पनि हो। पढे पढ, नपढे नपढ भनेर हुँदैन। समाचार पाठकसम्म पुर्‍याउने अनेक टेक्निक हुन्छन्। उदाहरणको लागि कुनै इन्टरनेट सुविधा दिने कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कुनै एक अनलाइन केही समय चलाउँदा एक घन्टाको इन्टरनेट फ्री गर्न पनि सकिन्छ।

मैले सर्कुलेसन विभाग किन चाहिन्छ भनेको भने, केही समयअघि एक अनलाइनले  समाचार किनेर पढून् पाठकले भन्ने तरिका अपनाउन थालेको थियो तर त्यो सफल भएन। बजारमा कसरी समाचार पाठक समक्ष पुर्‍याउने जानेनन् उनीहरुले।

कुनै न्युज एप बनाएर आठ÷दस वटा अनलाइनसँग सम्झौता गरेर विभिन्न शीर्षकका समाचारहरु राख्न पनि सकिन्छ। हाम्रो पात्रो जस्तो भन्न खाजेको हैन। एउटा एप ओपन गर्ने वित्तिक्कै कुन अनलाइन पढ्ने पनि अप्सन होस्। सामाजिक सञ्जालको भरमा समाचार पढिन्छन् तर यो दीर्घकालीन उपाय होइन। छुट्टै एप हुन जरुरी छ।

सँगै पत्रिका बिक्री पनि बढाउन सकिन्छ। त्यसमा साहु र मिडिया व्यवस्थापकले गम्भीर भएर काम गर्नैपर्छ।

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिकाजस्ता आमसञ्चारका माध्यम नागरिक, सरकार दुवैका सूचना र ज्ञानका स्रोत हुन् । संघीय, प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षमता जनतासमक्ष पुर्‍याउने र सरकारलाई सुशासनमा हिँडाउन सहयोग पुर्‍याउने माध्यमसमेत हो, आमसञ्चार । आमसञ्चारका माध्यम पत्रकार उत्पादन गर्ने शिक्षालय पनि हुन् । समाजको ऐना पनि हो, आमसञ्चार ।

सूचना तथा प्रविधिको विकास र इन्टरनेटमा सहज पहुँचले आजको दुनियाँमा आमसञ्चारका माध्यमहरू भौगोलिक सीमा नाघेर विश्वव्यापी भएका छन् । बेलायतको बिबिसी र अमेरिकाको सिएनएन दार्चुला र इलामबाट एकैसाथ हेर्न, सुन्न, पढ्न सकिन्छ । दार्चुला र इलामको रेडियो बेलायत र अमेरिकामा सुन्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिका कारण नेपालमा पनि हरेक दिन बिहान काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाका साथै अनलाइन, रेडियो वा टिभी दार्चुला वा इलामका ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको पहुँचसम्म पुगेका छन् । परम्परागत रूपमा सञ्चालित आमसञ्चारका माध्यमहरू भने अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा छन् । उनीहरूलाई बचाउने सञ्जीवनी बुटी चाहिएको छ । त्यो बुटी सरकार, समुदाय, विज्ञापनदाता, पाठक, श्रोता दर्शकजस्ता सरोकारवाला नै हुन् । पहिले जस्तै दोहोरो आम्दानी गर्ने अवस्था सिर्जना नगरी आमसञ्चारका माध्यम अब टिक्न सक्दैनन् । डिजिटल प्रविधिको उपयोगले आमसञ्चारका माध्यमलाई नयाँ सञ्जीवनी दिन सक्छ ।

हाम्रो पात्रोजस्ता एग्रिगेटर (एकत्रीकरण गर्ने संयन्त्र) आमसञ्चारमाध्यमलाई पाठक, श्रोता वा दर्शकसामु पु¥याउने अबका वितरक हुन् । एग्रिगेटरले आमसञ्चारमाध्यमलाई आफ्ना ग्राहकसमक्ष पुर्‍याइदिन्छन् । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिकामा प्रसारित तथा प्रकाशित सामग्रीबाट ती एग्रिगेटरले आम्दानी गरेर त्यसबाट आफ्नो सञ्चालन खर्च र आम्दानी छुट्याई बाँकी रकम सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई दिन्छन् । ग्राहकबाट प्राप्त भएको आम्दानी र एग्रिगेटरको प्रणालीमा प्राप्त हुने विज्ञापनबापतको आम्दानी आमसञ्चारमाध्यमले छुट्टाछुट्टै प्राप्त गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ । एग्रिगेटरले आफ्नो प्रणालीमा प्राप्त गर्ने विज्ञापनबापतको रकम नै रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिकालाई दिने हो, एग्रिगेटर सञ्चालकले आफ्नो खल्तीको पैसा दिने होइन । जुन सञ्चारमाध्यम बढी हेरिन्छ, पढिन्छ वा सुनिन्छ, त्यही सञ्चारमाध्यममा एग्रिगेटरले बढी विज्ञापन राख्छ र पैसा उठाउँछ । बढी पढिने, हेरिने र सुनिने सञ्चारमाध्यममा एग्रिगेटरबाट हुने आम्दानी पनि बढी हुन्छ ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि गुणस्तरहीन सामग्री राख्ने प्रचलनलाई नियन्त्रण गर्न एग्रिगेटरको नियमित अनुगमन र नियमन गर्न प्रेस काउन्सिलजस्ता निकाय सक्रिय रहनुपर्छ । प्रेस काउन्सिलमा रहेको परम्परागत जनशक्तिले यस्तो नियमन र अनुगमन गर्न सक्दैन, त्यसलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउनु आवश्यक छ । आमसञ्चारमाध्यमका सञ्चालक मिलेर पनि संयुक्त एग्रिगेटरको विकास गर्न सक्छन् वा छुट्टै अरू निकायले सबै आमसञ्चारमाध्यमलाई एकत्रित गर्ने गरी एग्रिगेटर बनाउन पनि सक्छन् । एग्रिगेटर भूगोलपार्कमा पत्रिका वितरण गर्ने आधुनिक वितरकजस्तै हो । बढी पढिने, सुनिने र हेरिने सञ्चारमाध्यम बनाउनका लागि गुणस्तरीय सामग्री उत्पादन र प्रकाशन तथा प्रसारण हुनुपर्छ ।

रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन र पत्रिकाले पत्रकार परिचालन गरेर सामग्री उत्पादन गरेका हुन्छन् । गुणस्तरीय पत्रकार परिचालन गर्दा मात्र गुणस्तरीय सामग्री प्राप्त हुने हो । गुणस्तरीय जनशक्तिका लागि लगानी पनि बढी नै हुन्छ । यसका लागि पनि आमसञ्चारको आम्दानी बढ्न आवश्यक हुन्छ । आमसञ्चारका माध्यमले आम्दानी बढाउन प्रतिलिपि अधिकार ऐनको पनि सदुपयोग गर्नुपर्छ । आफूले श्रम र पैसा खर्च गरेर उत्पादन गरेको सामग्री अरू कसैले सित्तैमा उपयोग गरेर कमाइरहेको हुन सक्छ । यसमा समाचार माध्यमहरू सचेत नभई हुँदैन ।

युट्युबले कन्टेन क्रिएटर (सामग्री उत्पादक)लाई दिने रकम उसले ती सामग्रीको बीच–बीचमा राख्ने विज्ञापनबाट संकलन गर्छ । त्यही विज्ञापनको निश्चित प्रतिशत रकम सम्बन्धित सामग्री उत्पादकलाई दिने गर्छ । जुन टेलिभिजनमा नहेरी नहुने र रेडियोमा नसुनी नहुने सामग्री प्रसारण हुन्छ, जुन अनलाइन र पत्रिकामा नपढी नहुने सामग्री प्रकाशित हुन्छन्, तिनै टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका र अनलाइनलाई एग्रिगेटरले आफ्नो प्रणालीमा समावेश गर्छ । नपढे पनि हुने, नसुने पनि हुने, नहेरे पनि हुने सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यम अब टिक्न सक्दैनन् ।

अब आमसञ्चारमाध्यमले हकरबाट होइन, एग्रिगेटरजस्तो वितरकमार्फत पैसा संकलन गर्न सक्नुपर्छ । प्रत्येक मिडियाका एप डाउनलोड र प्रत्येकलाई छुट्टै पैसा तिर्नुभन्दा पाठक, श्रोता र दर्शकले एउटा एग्रिगेटरलाई पैसा तिरेर एप डाउनलोड गर्दा सबैमा आएका सामग्री पाउन सक्ने हुन्छ । त्यो प्रविधिलाई उपयोग गर्ने दिशामा आमसञ्चारका माध्यम अगाडि बढ्नुपर्छ । एउटा नागरिकले टेलिभिजन हेर्नका लागि केबल अपरेटरलाई पैसा तिर्नुपर्छ । नागरिकको पैसा सकिनेबित्तिकै केबलको लाइन काटिन्छ र टेलिभिजन हेर्न सकिँदैन । तर, केबल अपरेटरले नेपाली टेलिभिजन सञ्चालकलाई पैसा तिरेका हुँदैनन्, टेलिभिजनले प्रसारण गरेका सामग्री ग्राहकसमक्ष पुर्‍याएबापत केबल अपरेटरले पैसा उठाउँछन्, तर टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको सामग्रीबापत टेलिभिजन सञ्चालकले केबलबाट पैसा पाउँदैन ।

बरु उल्टै केबलमा राखेर ग्राहकसमक्ष पुर्‍याइदिएबापत टेलिभिजन सञ्चालकले चाहिँ पैसा बुझाउने गर्छन् । लगानी गरेर प्रसारण सामग्री उत्पादन गर्ने टेलिभिजनले उल्टै केबल अपरेटरलाई पैसा बुझाएर कसरी टेलिभिजन सञ्चालन हुन सक्छ ? आमसञ्चारका माध्यममा सबैभन्दा महँगो प्रविधि नै टेलिभिजन हो । यसका प्रसारण सामग्री उत्पादन गर्न रेडियो, पत्रिका र अनलाइनका लागि भन्दा बढी खर्च हुन्छ । पछिल्लो समय टेलिभिजन सञ्चालकले आफ्नो प्रसारण सामग्री युट्युबमा राखेर केही आम्दानी गरिरहेका छन्, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन ।

डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न नसक्ने तर पत्रिका पढ्न चाहनेलाई नियमित ग्राहक बनाएर घर–घरमा पत्रिका पु¥याउने पुरानो व्यवस्थालाई पत्रिका सञ्चालकले निरन्तरता दिन सक्छन् । मोबाइल, ल्यापटप वा ट्याबमा पत्रिकामा आएका सामग्री पढ्नेभन्दा घरमा पत्रिका पढेर मज्जा लिने संख्या नेपालमा अहिले पनि ठूलै छ । उनीहरूको रुचि र चाहनाअनुसारको सेवा पत्रिकाले दिन सक्छन् । तर, कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि घरघरमा पत्रिका पु¥याउने र ग्राहक बन्ने क्रम निकै घटेको छ ।

मिडियाको आम्दानीको स्रोत विज्ञापन हो । तर, ती विज्ञापन सामाजिक सञ्जालकेन्द्रित हुन थालेपछि आमसञ्चारमाध्यममा विज्ञापन घटेका छन् । विज्ञापन घट्नु भनेको आमसञ्चारमाध्यमको आम्दानी घट्नु हो । सरकारी सूचनाहरू पत्रिकामार्फत नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जुन सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा उपयोगी हुने हो, त्यही माध्यममा सरकारी सूचना प्रवाह गर्दा हुने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । मोफसल र राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउने विज्ञापनको बारेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा रहेको विद्यमान व्यवस्था संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले मोफसलमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउँदा हुने सरकारी सूचनालाई राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममै प्रकाशन तथा प्रसारण गराउनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यवस्थामा संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

विज्ञापन बजारको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई हटाएर सरकारी विज्ञापनमा मूल्य एकरूपता कायम गर्न सक्दा त्यसले सञ्चारमाध्यम र सरकार दुवैलाई लाभ हुनेछ । विज्ञापनलाई मात्रै आम्दानीको स्रोत मान्नुपर्दा आमसञ्चारमाध्यममा गरिने विज्ञापन महँगो हुँदै गएको छ । आमसञ्चारमाध्यमले आम्दानीका अन्य स्रोत पहिचान गरी त्यसबाट आम्दानी गर्न थाले विज्ञापनको दर कम गराउन सक्छन् । आमसञ्चारमाध्यमको उत्पादन सामग्रीलाई मात्रै होइन, आम्दानीलाई पनि डिजिटल युगमा प्रवेश गराउनु आजको आवश्यकता हो । युरोप, अमेरिका र भारतमा समेत आमसञ्चारका माध्यमले आम्दानीका स्रोतलाई विविधीकरण गरिसकेका छन् । नेपालका आमसञ्चारका माध्यमले पनि त्यो दिशामा आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।

(सापकोटा बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन्)

श्रावण १ गते आरम्भ भएको २०७८/ ७९ आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्रीबाट जेठ १५ गते नै सार्वजनिक भएको थियो । संसद्को अधिवेशन नभएको बेला अध्यादेशको आधारमा प्रस्तुत गरिएको सो बजेट हालको परिवर्तित स्थितिमा हुबहु कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना क्षीण छ । तथापि बजेट भाषणमा परेका सबै बुँदा नयाँ अर्थमन्त्रीद्वारा एकपल्ट समीक्षा अवश्य हुनेछ–यस्तो अपेक्षा गरौँ । र, यसरी समीक्षा हुँदा ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विकास’ शीर्षक अन्तर्गत परेको ३८३औँ नम्बरको यस बुँदामा हालका अर्थमन्त्रीको ध्यान आकृष्ट होस् भन्ने मेरो आग्रह छ–“नेपाल टेलिभिजनको प्रसारणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु-याउन एनटीभी वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।” यस प्रयोजनका लागि समेत गरेर सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयलाई सात अर्ब ७५ करोड रुपिञा विनियोजन गरेको बेहोरा सँगसँगै उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट–भाषणमा प्रसारणलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तर’ मा लैजाने चर्चासम्म त गरिएको छ तर त्यो स्तर हासिल गर्न के–कस्ता अध्ययन वा तयारी भएको छ, त्यसबारे तालुक मन्त्रालय र सरोकारवाला निकाय (नेपाल टेलिभिजन संस्थान) बाट विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको पाइँदैन । यस्तो नयाँ च्यानल खोल्दा भवन निर्माण, उपकरणहरूका लागि प्रारम्भिक लगानीमा दशौँ करोडौँ रुपिञाको लागत आउँछ । दक्ष जनशक्तिको बन्दोबस्त पनि गर्नैप-यो । बिजुली चाहियो, बिजुली निभेको बखतका लागि वैकल्पिक इन्धन स्रोतको जोहो गर्नुप-यो । भू–उपग्रह(स्याटेलाइट) सँग जोड्न चाहिने डलरमा तिर्नुपर्ने भाडाको व्यवस्था गाँसिएरै आउँछ । एवं रीतले थपिने दायित्वले वार्षिक सञ्चालनमा फेरि अर्को १५ करोडको आर्थिकभार थपिन्छ । विद्यमान पाँच च्यानलको वार्षिक व्यय ३५ करोडको हाराहारीमा छँदैछ ।
एन्टीभीलाई नयाँ च्यानल कति आवश्यक परेको हो र विश्व रङ्गमञ्चमा यसको माध्यमबाट नेपालको प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा कति सघाउ पुग्ने हो ? यी र यस्ता पक्षलाई राष्ट्रिय हितको कोणबाट कति राम्रोसँग केलाइएको छ त्यो विचारणीय बुँदा छ । अर्को शब्दमा, के अङ्ग्रेजीमा नयाँ च्यानल सर्वथा आवश्यक हो वा चालू च्यानलहरूबाट कुनै विकल्प निस्कने सम्भावना छ ?
नागरिकको चासो
वि.सं. २०४१ सालमा स्थापित नेपाल टेलिभिजनसँग अहिले सिंहदरबार, काठमाडौँबाट तीनवटा च्यानल सञ्चालनमा छन् । पश्चिममा कोहलपुर र पूर्वमा इटहरीमा थपिएका दुई जोड्दा च्यानल सङ्ख्या पाँच हुन्छन् । यी च्यानलहरूबाट जनताको सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जन सम्बन्धी आवश्यकताको परिपूर्ति कुन हदमा भएको छ त्यसको अद्यावधिक लेखाजोखा जनसमक्ष आइरहनु पर्छ । भन्नु परोइन, जनसाधारणले तिरेको कर, तिरो, दै–दस्तुरबाट बनेको हुन्छ राज्यकोष । तसर्थ त्यस कोषबाट खर्च हुने, बेहोरिने रकम कहाँ कुन परियोजना र कसको हितमा सञ्चालन हुने हो त्यसबारे सरकार पारदर्शी हुनैपर्छ । संविधानको धारा २७ मा सार्वजनिक चासोका मामिलामा सूचना पाउने नागरिकको अधिकार सुरक्षित छ ।
एन्टीभी वर्ल्ड नामक अङ्ग्रेजी च्यानल खोलेपछि नेपाल टेलिभिजनले विश्व सञ्चार सञ्जालको अङ्ग बन्न पाउनुको साथसाथै यस नयाँ च्यानलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक समूह (प्रेक्षा समाज) निर्माण हुनेछ भन्ने तर्कप्रति सहमति जनाउँदै त्यसलाई पुठ दिने अभिप्रायको लेख असार ११ गते गोरखापत्र संस्थानकै अङ्ग्रेजी दैनिक ‘द राइजिङ नेपाल’ मा प्रकाशित भएको पाइन्छ । लेखक कुन्दन अर्याल साबिकका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको कार्यकालको आरम्भमा उहाँ निकट रहेर प्रेससम्बन्धी मामिलाका सल्लाहकार भई अनुभव सँगालेका सञ्चारकर्मी भएको कुरा यहाँ सान्दर्भिक हुन आउँछ । त्यसैताका नेपालका चुनौती र उपलब्धिलाई विश्वसामु राख्ने प्रभावकारी माध्यमको खोजीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक उपायको रूपमा एन्टीभी वर्ल्डको सम्भावना सुझाइएको हुन सक्दछ । र, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कुरा जँचेको पनि हुँदो हो । तर उहाँलाई त्यस्तो परियोजनाले राज्य–व्यवस्थामा के कस्ता दायित्व सिर्जना गर्छन्, खरीद प्रकरणमा तानिने कमीसन लगायतका आर्थिक अनियमितताका विवादले आफ्नै सरकारको छवि कसरी धमिलिन सक्छ आदि, इत्यादि पाटाहरूबारे आवश्यक जानकारी (ब्रिफिङ) नभएको हुनसक्छ । कतिपय सरकारी निकाय जस्तै सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनको व्यवस्थापन पनि त्यहाँका अनियमित गतिविधिका कारण बेला–बेलामा प्रेसमा आइरहेको हुन्छ । गएको पौष महिनामा ‘देशसञ्चार’ अनलाइनमा आएको नेपाल टेलिभिजनसँग गाँसिएको समाचारलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । सम्बन्धित निकायले खण्डन नगरेको र १० पौषमा प्रकाशित भएको त्यस समाचार अनुसार, बजार मूल्यभन्दा मासिक ५० हजार डलर (५० लाख रुपिञा) बढी तिरेर स्याटेलाइटका लागि ब्याण्ड्वीथ खरीद गर्ने गरिएको छ । यस बापत आउने कमीसनको मोटो रकम कहाँ कहाँ जान्छ ?
अनुत्तरित प्रश्न
माथि चर्चित अर्यालको लेखमा अङ्ग्रेजीको लागि च्यानल खोल्ने सरकारी योजना समयोचित हो भन्दाभन्दै पनि एउटा ‘ठूलो प्रश्न’ अनुत्तरित रहेको कुरा औंँल्याइएको छ । र, प्रश्न होः प्रस्तावित एन्टीभी वर्ल्ड च्यानलका खास दर्शक चाहिँ को हुनेछन् त ? यो महìवपूर्ण प्रश्न हो । किनभने हाल विश्वभर छरिएका करोडौँ टेलिभिजन दर्शकहरूले प्रसारणको फाँटमा बीबीसी, सीएन्एन्, डी डब्ल्यू, अल्जाजीरा, रुसको आर्.टी. जस्ता स्थापित माध्यमहरूबाट ताजा एवं भरपर्दा सूचना, शैक्षिक जानकारी र मनोरञ्जनका सामग्री पाइरहेका छन् । ती दर्शकले विकल्पमा चीनको सीजीटीएन् हेर्नसक्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, एसिया युरोप अफ्रिका दक्षिण अमेरिका अष्ट्रेलिया लगायतका महादेशमा क्षेत्रीय स्तरका माध्यमहरू उपलब्ध छन् । दक्षिण एसियातर्फ इण्डियाको दूरदर्शन (डीडी) छ, पाकिस्तानमा पीटीभी छ । भन्नु परोइन, नेपालको दाँजोमा प्रविधि र जनशक्तिमा यी छिमेकी च्यानलले कैयौँ गुणा बढी लगानी गर्नसक्छन् । तैपनि यी माध्यम आजसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उक्लिने सङ्घर्षकै चरणमा छन् । दृश्यपटलमा देखिएको यो स्थितिलाई सरासर उपेक्षा गरेर एन्टीभी वर्ल्डको वकालत गर्नु कति बुद्धिमानी ठहरिएला ? हो, नेपालको परराष्ट्र नीति र तदनुरूपको कूटनीतिलाई प्रभावकारी तुल्याउन प्रस्तावित च्यानल धेरथोर उपयोगी हुनसक्छ ।
सानो उपलब्धिका लागि ठूलो लगानीको औचित्य हुन सक्दैन । यथार्थको धरातलमा हेरौँ, अमेरिका, चीन, रुस, बेलायत, भारत लगायतका देशहरूको आकाङ्क्षा तथा आपसी प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल जस्ता मुलुकले राष्ट्रिय हितमा कामलाग्ने कुरा सिक्ने मात्र हो, उनीहरूको सिको गरेर हिँड्ने किमार्थ होइन । विश्वसम्बन्ध व्यवस्थाका बहुमुखी आयाम तथा गतिशील रहने समीकरणहरूको प्रसङ्ग आमसञ्चारका क्षेत्रमा पनि सान्दर्भिक हुन्छन् । प्रश्न उठिहाल्छ, खर्चिला उपकरण औ प्रविधि उपयोग गरेर हाम्रो टीभीले कुन देशको सञ्जाल (नेटवर्क) लाई उछिन्ने हो ?
जनसाधारणलाई पानी, बिजुली, टेलिफोन जस्ता आधारभूत सुविधा सरह न्यूनतम सूचना र जानकारी उपलब्ध गराउनु पनि राज्य–सञ्चालकहरूको जिम्मेदारी हो । मुलुकको मूल कानून संविधान–तसर्थ संविधानमा उल्लेख भए मुताविकका सेवा, सुविधा जनसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । यसका लागि मुद्रण, प्रसारण र इलेक्ट्रोनिक प्रविधिका नयाँ–नयाँ माध्यमलाई अधिकतम प्रयोगमा लैजाने नीतिगत आवश्यक पर्छ । इण्टरनेटको सस्तो र छरितो माध्यमको प्रयोग गरेर जाँदा पहुँच विस्तार हुने हो भने त्यतैतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसैगरी, प्रसारणतर्फ ‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा’ को गुरुयोजना तयार गर्न सकिन्छ । सिंहदरबारमै रहेको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरेर सञ्चालन गरिएमा जनतामाझ प्रवाहित गरिने सूचना–सामग्रीहरूमा एकरूपता कायम हुन सक्ने आधार टड्कारै छ । यस्तो सुझाउ २०६३ सालमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया आयोगले पनि दिएको थियो । त्यस आयोगमा म पनि सदस्य थिएँ ।
अनुकरणीय दृष्टान्त
‘सार्वजनिक प्रसारण सेवा’ (पब्लिक सर्विस ब्रोडकाष्टिङ) सञ्चालन गरेका संस्थाहरूमध्ये बीबीसीको ढाँचामा रेडियो, टेलिभिजन र अन्य इलेक्ट्रोनिक साधनहरू समेटिएका छन् । यसैगरी, छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि दूरदर्शन (डीडी) र आकाशवाणी (अल इण्डिया रेडियो) का सञ्जाललाई प्रसार भारती नामक निकायले समेटेको छ । सम्प्रेषण गरिएका सूचना, समाचारहरूको आधिकारिकताबारे जनसाधारणलाई यिनै माध्यमले आश्वस्त पारेका छन्। यस प्रणालीमा रहेका माध्यम निजीक्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित रेडियो टेलिभिजनहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा पनि आफ्नो विश्वसनीयता र पेशागत दायित्व कायम राख्न दत्तचित्त रहन्छन् । अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्छन् । निजीक्षेत्रका प्रसारक मुनाफामा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो; तसर्थ तिनलाई पेशागत मर्यादा र आचारका पक्षहरूमा सजग तुल्याउन कामलाग्ने मार्गदर्शन सार्वजनिक प्रसारण प्रणालीले उपलब्ध गराउँछ । प्रसार भारतीको यो अनुकरणीय दृष्टिकोण हो ।
दिगो रहने दीर्घकालीन उपायहरूको महìव आफ्नो ठाउँमा छ । यतिखेर तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारको तालुक मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनका हाल सिंहदरबारबाट सञ्चालित तीनटा च्यानलमध्ये एन्टीभी न्यूजलाई नयाँ च्यानलको रूपमा विकसित गर्नु समयोचित पहल होला । यसो गरेमा हाल अङ्ग्रेजीका केही समाचार बुलेटिन र भेटवार्तामा सीमित यस च्यानलको उपयोगिता पनि बढ्ला । काठमाडौँमा रहेको कूटनीतिक समुदाय र अङ्ग्रे्रेजी माध्यमबाट पढ्ने हाम्रै विद्यार्थीहरू लाभान्वित होलान् । चरणबद्ध ढङ्गले नयाँ प्रविधि र प्रशिक्षित जनशक्ति थप्दै यसैलाई कालान्तरमा एन्टीभी वर्ल्डमा परिणत गर्ने लक्ष्य राख्नु वाञ्छनीय होला । हाल चालू रहेका अन्य दुई च्यानल राष्ट्रिय प्रसारणमा लगाउन सकिन्छ–सूचना प्रवाह र मनोरञ्जनका चौतारी बनाएर । क्षेत्रीय प्रसारणका लागि खुलेका केन्द्रलाई विस्तारित माध्यम बनाउन गाह्रो हुँदैन ।
ग्रामीण आवाज
वास्तवमा सूचना तथा सञ्चार फाँटका लागि छुट्याइएको बजेटलाई सरकारले रेडियो र टेलिभिजनका प्रसारणहरू ग्रामीण क्षेत्रको पहुँचमा पु-याउने काममा खर्च गर्नु आवश्यक छ । शहरी इलाकाका बासिन्दाले केबुल बिक्रेताहरूबाट डिजिटल संस्करणका सामग्री किनेर हेर्ने, सुन्ने सुविधा पाएका छन् । तर ग्रामीण भेगमा बसोबास भएका नेपालीहरूले पहिले निःशुल्क पाइने गरेको प्रसारण हेर्न, सुन्न नपाएको वर्षौं भइसक्यो । पहिले किनेका टीभी–सेट खिया लागेर खेर जाँदैछन् । यता, कतिपय दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा किन्न चाहनेलाई पनि केबुल र डीटीएच्का सेवा सुपथ र सुलभ छैनन् । यसैबीच, प्रारम्भमा निःशुल्क टीभी सेवा उपलब्ध गराउन भनेर ठाउँ–ठाउँमा ठड्याइएका टावर र ट्रान्समिटर लगायतका उपकरणलाई प्रविधि परिवर्तन अनुरूप रूपान्तरण गर्ने नाममा ठूलै परिमाणमा मालवस्तु खरीद भएको हो तापनि सेवा भने निरन्तर रहन सकेन; बन्द हुन पुगेको छ । अर्थात् अहिले पहिले जस्तो निःशुल्क टीभी हेर्न सकिँदैन । त्यसैले बरु एन्टीभीमा ग्रामीण इलाकाका बासिन्दाको पहुँच बढाउन कामलाग्ने ‘डिकोडर’ जस्तो साधन उपलब्ध गराउन सके विनियोजित बजेटको सदुपयोग हुनेछ । खासमा, रूपान्तरणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरीदकै बखत यसको व्यवस्था गर्न सकिंँदो हो । नीति–निर्णय तहको कमजोरी यस्तै कुरामा प्रकट भैरहन्छन् ।
अन्त्यमा, नेपालको समाज डिजिटल प्रविधिको सुविधा पाउने वर्ग र नपाउने वर्गमा बाँडिने क्रम तीव्र भई दुई वर्गबीचको खाडल (डिजिटल डिभाइड) झन् फराकिलो भएर नजाओस् भन्ने हो भने यस्तो समयोचित पहललाई अग्राधिकार दिनु अपरिहार्य छ । जति ढिलो ग-यो उति ठूलो हानि र नोक्सानी ।
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ ।)