प्रदेश नं ५, प्रदेश प्रसारण विधेयक २०७५ मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
प्रदेश नं ५, प्रदेश प्रसारण विधेयक २०७५
मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव
पृष्ठभूमि
प्रदेश नम्बर ५ ले ‘प्रदेश प्रसारण विधेयक, २०७५’ ल्याएको छ । विधेयकमा प्रसारण संस्थाहरूको इजाजत, प्रसारण माध्यमका कार्यक्रम र विज्ञापनहरूको उत्पादन, संचालन, प्रसारण, नियमन र अनुगमन, भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापनालगायतका प्रावधानहरू राखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा रहेका मुलभूत समस्या र तिनको समाधानका लागि सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मस्यौदा विधेयकका मूलभूत समस्या
प्रदेश नम्बर ५ ले तयार पारेको ‘प्रदेश प्रसारण विधेयक, २०७५’ मा निम्नानुसारका समस्या छन्ः
- प्रस्तुत मस्यौदा विधेयकमा भाषागत र लेखनशैलीगत त्रुटि–कमजोरीहरू ठाउँ–ठाउँमा भेटिन्छन् । मस्यौदा विधेयकलाई कानुनी भाषा–शैली र नेपाली व्याकरण एवम् शुद्धाशुद्धिको दृष्टिले सम्पादन गराउनु आवश्यक देखिन्छ ।
- विधेयकको प्रस्तावनामा यो विधेयक के–के प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरा सिलसिलावद्ध रूपमा अलग–अलग वाक्यांश र वाक्यमा छुट्टयाएर प्रष्ट बुझिने गरी लेखिएको छैन । यो पनि भाषा–शैली सम्पादनको क्रममै सुधार्नु पर्दछ ।
- दफा २ को परिभाषामा उल्लेख गरिए जसरी इजाजतपत्र ‘कुनै कार्यक्रमको प्रसारणको लागि’ दिइँदैन । इजाजतपत्र समग्रमा सञ्चारमाध्यम वा सञ्चार प्रणाली स्थापना र संचालनको लागि दिइन्छ ।
- दफा २ को परिभाषामा ‘प्रसारक’ भन्नाले ‘प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने तथा सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउने छ’ भनी लेखिएको विवरणले प्रसारकको पूर्ण दायरालाई समेट्दैन । यसले कार्यक्रम संचालक, उत्पादक र सम्पादकलाई मात्रै समेट्छ । तर प्रसारक भनेको त्यति मात्र होइन, समग्र प्रसारण संस्था र त्यसका प्रबर्ध्दक तथा सञ्चालकहरू पनि हुन् ।
- दफा २ को परिभाषामा ‘प्रसारण संस्था’ भन्नाले ‘यस ऐन बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतप्राप्त व्यक्ति, संगठित संस्था, सरकारी निकाय वा स्थानीय तह सम्झिनुपर्छ’ भनिएको छ । सो शब्दले ‘सामाजिक सञ्जाल वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट आम जनताका लागि प्रसारण गरिने च्यानल समेत जनाउनेछ’ भनी थप व्याख्या पनि गरिएको छ । यसमा परिभाषित विवरण ‘प्रसारक’को परिभाषाको लागि सुहाउँदो देखिन्छ । र, प्रसारण संस्थाको रूपमा चाहिँ रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरूलाई उल्लेख गर्नुपर्दछ ।
- दफा ५ को ‘इजाजतको लागि निवेदन दिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यम भनेर पनि खुलाउनु पर्दछ ।
- दफा ६ को ‘इजाजतपत्र दिन सकिने’ व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश सरकारले इजाजतपत्रका लागि आएका निवेदन उपर ‘आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । शर्तहरू सहित इजाजत दिने अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले समस्या ल्याउन सक्छ ।
- दफा ७ को ‘प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने’ व्यवस्था अन्तर्गत ‘राष्ट्र र राष्ट्रिय हित, मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक नैतिकता र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ’ भनी गरिएको व्यवस्था अनुदार र अनुचित छ । यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ ।
- दफा ८ को ‘प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने’ प्रावधान अन्तर्गत ‘कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ’ भनी गरिएको व्यवस्था पनि अनुदार र अनुचित छ । सञ्चारमाध्यमको इजाजतपत्र रद्द गर्ने प्रावधान संविधानको व्यवस्थाको समेत् विपरीत देखिन्छ । यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग गरेर प्रसारण माध्यमहरूमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ ।
- दफा ९ को ‘भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ अन्तर्गत उफदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार ‘स्वदेशी र विदेशीको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनीमा कम्तिमा ३० प्रतिशत लगानी स्वदेशी व्यक्ति वा संस्थाको हुनुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधानले नेपालका प्रसारण माध्यममा विदेशीको बहुसंख्यक शेयरको लागि बाटो खोल्ने र त्यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा नेपालका प्रसारण माध्यमको स्वतन्त्र अस्तित्व तथा मुलुकको राष्ट्रिय हितमा नहुनसक्ने देखिन्छ ।
- दफा ९ (३) मा गरिएको प्रदेश सरकारले ‘निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थामा शर्तहरू राखेर अनुमति दिइनु उपयुक्त देखिँदैन । निवेदन स्वीकृतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राख्न भने सकिन्छ ।
- दफा ११ को ‘कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण’ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै नौ वटा विषय तोकिएको छ । यसरी कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा प्राथमिकता तोक्नु राम्रो होइन, संस्थाको स्वविवेकमा छाडिदिनु पर्छ ।
- दफा १४ (२) को ‘प्रदेश सरकारले विपद वा अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनु पर्नेछ’ भन्ने प्रावधानलाई प्रष्ट पार्न जरुरी छ । यसरी प्रसारण संस्थालाई निःशुल्क सूचना प्रसारण गर्न वाध्य पार्नु हुँदैन । जरुरी सार्वजनिक सूचना भनेर मात्र हुँदैन, त्यस्तो जरुरी सार्वजनिक सूचना भनेको के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।
- दफा १५ (१) को (क) मा ‘राजनैतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने’ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुपयुक्त छ । त्यसको सट्टा गलत र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगायतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- दफा १७ मा ‘प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार’ शीर्षकमा चारवटा काम कर्तव्य अधिकार तोकिएका छन् भने सोही दफामा प्रसारकले ध्यान दिनुपर्ने भनी पाँचवटा विषय उल्लेख गरिएका छन् । चाहे काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय हुन् वा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, ती विषयलाई त्यसरी ऐनमा तोकिनु उपयुक्त हुँदैन । पत्रकारले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने कुरा पत्रकार आचार संहितामा उल्लेख गरिने विषय हो, ऐनमा यस्ता विषय उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुँदैन । प्रसारण संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकारमा भने त्यस्ता प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ ।
- दफा १८ को ‘सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भएको ‘प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क वराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने प्रावधान उपयुक्त छैन । त्यस्तै, सोही दफामा उल्लेख भएको ‘कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान पनि उपयुक्त छैन । सञ्चारमाध्यममाथि फौजदारी कानून आकर्षित हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।
मुख्य सुझावहरू
- दफा २ (ङ) मा प्रसारकको दायरालाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रसारण संस्था उल्लेख गरेमा त्यसबारे थप स्पष्ट हुनसक्छ ।
- दफा ६ मा निवेदन उपर आवश्यक जाँचवुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानलाई सच्याउन आवश्यक छ । शर्तहरू इजाजतपत्रसँगै तोक्ने कार्यले स्वेच्छाचारिता जन्मने र त्यसको दुरूपयोग हुने संभावनालाई बढावा दिन्छ । त्यसैले पनि तोकिएका शर्तहरू के के हुन् भन्ने कुरा ऐनमा नै खुलाउनु पर्दछ । र, त्यस्तो शर्त संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार हुनुपर्छ ।
- दफा ७ मा उल्लेखित प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान सच्याउन आवश्यक छ । यसरी सच्याउँदा नेपालको सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाईबीच सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेईज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नौतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक विभेदलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम प्रसारण गर्नुहुँदैन भन्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।
- दफा ८ मा कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ भनी गरिएको व्यवस्था सच्याउन आवश्यक छ । कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई सचेत गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ । र, सचेत गराउँदा पनि पटक–पटक उलंघन गरेको अवस्थामा सजाय गर्न सकिने प्रावधान राख्न सकिन्छ । तर, सजाय गर्नुअघि प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मुनासिब माफिकको मौका दिनुपर्नेछ भन्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- दफा ९ को उपदफा ३ मा प्रदेश सरकारले निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएको कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ भनी उल्लेखित प्रावधान सच्याएर निवेदन स्वीकृतिका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ ।
- दफा ११ को कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै तोकिएका नौ वटा विषयका सम्बन्धमा कानूनमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणका प्राथमिकता तोक्नु भन्दा पनि प्रसारण संस्थाको स्वविवेकमा छाडिदिनु पर्दछ ।
- दफा १४ को उपदफा २ मा प्रदेश सरकारले विपद वा अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनु पर्नेछ भनी राखिएको प्रावधानलाई प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । यसरी प्रसारण संस्थालाई निःशुल्क सूचना प्रसारणको लागि वाध्य पार्न हुँदैन । जरुरी सार्वजनिक सूचना भनेर मात्र हुँदैन, त्यस्तो जरुरी सार्वजानिक सूचना भनेको के हो भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्नु पर्दछ ।
- दफा १५ को (क) मा राजनैतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भनी उल्लेख गरिएको प्रावधानको सट्टामा गलत र भ्रामक तथ्य राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगायतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने भनी उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
- दफा १७ मा प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार शीर्षकमा उल्लेख भएका चारवटा काम कर्तव्य र अधिकार तथा सोही दफामा प्रसारकले ध्यान दिनुपर्ने भनी उल्लेख भएका पाँचवटा विषयका सम्बन्धमा काम, कर्तव्य र अधिकारका विषय हुन् वा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, ऐनमा तोकिनु उपयुक्त हुँदैन । पत्रकारले के गर्न हुने र के गर्न नहुने भन्ने विषय पत्रकार आचार संहितामा उल्लेख गरिने विषय हो, ऐनमा यस्ता विषय उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । प्रसारण संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकारमा भने यस्ता प्रावधानहरू राख्न सकिन्छ ।
- दफा १८ मा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशबाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० वमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधान उपयुक्त छैन । त्यस्तै सोही दफामा कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको प्रावधान पनि उपयुक्त छैन । प्रसारण संस्था वा पत्रकारले गल्ती गरेमा कारवाही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यस्तो कारवाही गर्दा फौजदारी संहिता नभई देवानी संहिताअनुसार हुनुपर्दछ ।
| बुँदा नम्बर | विद्यमान प्रावधान | हुनुपर्ने | कैफियत |
| दफा ६
|
इजाजतपत्र दिन सकिनेः प्रदेश सरकारले इजाजतपत्रका लागि आएका निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई तोकिएको शर्तहरू पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ ।
|
निवेदन हेरी आवश्यक कागजातका आधारमा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ । | जाँचबुझ शब्द हटाउनु पर्ने ।
तोकिएका शर्तहरू राख्न नहुने । आवश्यक कागजातका बारेमा स्पष्ट पार्नु पर्ने । |
| दफा ७ | प्रसारणमा रोक लगाउन सकिनेः राष्ट्र र राष्ट्रिय हित, मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक नैतिकता र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । | प्रावधान हटाउने । | प्रावधानको दुरूपयोग हुन सक्ने भएकाले । |
| दफा ८ | प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिनेः कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ । | कुनै प्रसारण संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई सचेत गराउन र जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
|
रद्द गर्ने प्रावधान राख्नु उचित नहुने । सचेत गराउने र त्यसलाई अवज्ञा गरे जरिवाना गर्नु उचित हुने । |
| दफा ९ (३) | भू–उपग्रह प्रसार केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः प्रदेश सरकारले निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन मनासिब देखेमा तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने शर्तमा तोकिएका कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्न पाउने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । | प्रदेश सरकारले निवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजनसम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्ने स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
|
शर्त तोक्ने कुराले स्वेच्छचारिता हुने र त्यस्ता शर्तको दुरूपयोग हुने संभावना रहन्छ । |
| दफा ११ | कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणः प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रसारण गर्दा देहायका कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छः
(क) कृषि, शिक्षा, उद्योेग, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र वन तथा वातावरण संरक्षण जस्ता विकासमूलक कार्यक्रम; (ख) सबै जाति, भाषा, वर्ग, क्षेत्र तथा धार्मिक सम्प्रदायबीच समानता, आपसी सद्भावना र सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्ने किसिमको कार्यक्रम; (ग) प्रदेशका विभिन्न भाषा र संस्कृतिको उत्थानमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम; (घ) राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय एकतामा अभिवृद्धि गराउने विषयका कार्यक्रम; (ङ) राष्ट्रिय चेतना तथा नैतिक जागरण वृद्धि गर्ने विषयका कार्यक्रम; (च) जनतामा सामाजिक चेतना बढाउने र प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता एवं संस्कारको विकास गराउने किसिमका कार्यक्रम; (छ) नेपाल र छिमेकी मुलुक तथा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने विषयका कार्यक्रम; (ज) लोकगीत र लोक संस्कृतिको प्रबद्र्धन हुने कार्यक्रम; (झ) स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा भए गरेका महत्वपूर्ण गतिविधि । |
हटाउनु पर्ने । | कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणमा कानूनले प्राथमिकता तोक्नु भन्दा मिडियाको स्वविवेकमा छाडिदिँदा उचित हुने भएकाले । |
| दफा १४ (२)
|
विज्ञापन प्रसारण गर्न समय उपलब्ध गराउनेः
उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रदेश सरकारले विपद् वा अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनु पर्नेछ ।
|
उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रदेश सरकारले विपद्सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक सूचना तत्काल प्रसारण गर्नुपरेमा प्रसारण संस्थाले निःशुल्क प्रसारण गरिदिनुपर्ने छ ।
|
‘अन्य कुनै जरुरी सार्वजनिक सूचना’ भनेको के हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ । प्रसारण संस्थालाई जुनसुकै सूचना निःशुल्क प्रसारणको लागि बाध्य पारिनु हुँदैन । |
| दफा १५ | विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइनेः
(१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैनः (क) राजनैतिक दललाई प्रतिकूल असर पर्ने विषय, (ख) अश्लिल किसिमका सामग्री, (ग) निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्री, (घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका कुरा, (ङ) कुनै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यांकन गर्ने सामग्री । |
(१) दफा १४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कसैले पनि देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन पाउने छैन ः
(क) गलत र भ्रामक विवरण राखेर राजनैतिक दल, व्यक्ति, संस्था, समुदाय लगायतलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषय । (ख) अश्लिल किसिमका सामग्री, (ग) निर्वाचित सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्री, (घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका कुरा, (ङ) कुनै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्यन गर्ने सामग्री । |
तथ्यगत रूपमा प्रस्तुत भई राजनीतिक दलहरूले विज्ञापन गर्न पाउनु पर्ने भएकाले । |
| दफा १७ | प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ ः
(क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्यताबारे आवश्यक छानबिन गरी पुष्टि भएपछि निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने गराउने, (ख) राजनैतिक रूपमा निष्पक्ष भै समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, (ग) कानूनले संरक्षण गरेको व्यक्तिको गोपनियता र सामाजिक संवेदनशीलता आंकलन गरेर मात्र प्रसारण सामग्री प्रसारण गर्ने गराउने । (घ) कुनै विवादास्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई तथ्यगत ढंगले प्रसारण गर्ने गराउने । (घ) प्रसारण संस्थाले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने । (२) उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रसारण गर्दा प्रसारकले निम्नकुरामा ध्यान दिनुपर्नेछः (क) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ख) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैंगिक हिंसा वा जातीय विभेदलाई बढावा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ग) लापरवाही वा हेलचक्रयाँइपूर्वक कुनै कुराको प्रसारण नगर्ने नगराउने, (घ) गलत वा भ्रामक सामाचारको संकलन तथा प्रसारण नगर्ने नगराउने । (ङ) प्रचलित कानूनले प्रसारण गर्न रोक लगाएका सामग्री प्रसारण नगर्ने नगराउने । |
प्रसारण संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारः
(१) प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछ ः (क) आफू समक्ष प्राप्त हुन आएका सूचना, समाचार, लेख वा कार्यक्रमको सत्यताबारे प्रत्याभूत गरी निर्धारित समयमा प्रसारण गर्ने गराउने, (ख) निष्पक्ष भै समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, (ग) कानूनले संरक्षण गरेको व्यक्तिको गोपनियता र सामाजिक संवेदनशीलता आकलन गरेर मात्र प्रसारण सामग्री प्रसारण गर्ने गराउने । (घ) कुनै विवादास्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी वस्तुस्थितिलाई तथ्यगत ढंगले प्रसारण गर्ने गराउने । (२) उपदफा (१) मा जे उल्लेख भएता पनि प्रसारण गर्दा प्रसारकले निम्नकुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ ः (क) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिक र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरू प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ख) कसैको चरित्र हत्या वा अपमान हुने वा लैंगिक हिंसा वा जातिय विभेदलाई बढावा दिने प्रकृतिका सामग्री प्रसारण नगर्ने नगराउने, (ग) लापरवाही वा हेलचेक्रयाइँपूर्वक कुनै कुराको प्रसारण नगर्ने नगराउने, (घ) गलत वा भ्रामक सामाचारको संकलन तथा प्रसारण नगर्ने नगराउने । |
पत्रकारलाई आचारसंहिताले निर्देशित गर्ने हुनाले छानबिन शब्द राख्न उपयुक्त नहुने भएकाले ।
प्रसारण संस्थाले तोकिदिए बमोजिम अन्य कार्य गर्ने हटाउँदा उपयुक्त हुने ।
|
| दफा १८ | सजायः प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशवाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क वराबरको रकम जरीवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
|
प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नलिई वा स्वीकृति नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीको आदेशवाट इजाजतपत्र तथा अनुमतिपत्र दस्तुर र दफा १० बमोजिम लाग्ने शुल्क असुल गरी सो दस्तुर र शुल्क वराबरको रकम जरिवाना सजाय हुनेछ ।
कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्य गरे गराएमा त्यस्तो प्रसारण संस्था, प्रसारक वा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिलाई तोकिएको अधिकारीले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । |
पत्रकार र मिडियालाई फौजदारी कानून नभइ देवानी संहिता अनुसार मात्र सजाय हुनुपर्ने । |