Year: भदौ २०, २०७५

नेपालमा विज्ञापन एजेन्सीहरूमार्फत हुने विज्ञापनको वार्षिक बजार ६ अर्ब हाराहारी छ । मात्राका हिसाबले यो अंक त्यति ठूलो नभए पनि यो सिंगो अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहँदै आएको छ । विज्ञापन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पर्याप्त अवसर पनि छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै यस क्षेत्रमा पनि आकर्षक पारिश्रमिक लिनेहरू थुप्रै छन् । तर, त्यसका बाबजुद विज्ञापन बजारले आवश्यक दक्ष जनशक्ति नपाउँदा यस क्षेत्रको पेसागत व्यावसायिकता विकासमा समेत असर परिरहेको छ ।

सरकारले समेत यस क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । जसका कारण मुलुकको सिंगो विज्ञापन क्षेत्रले अपेक्षित उचाइ हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । यसै पृष्ठभूमिमा विज्ञापन व्यवसायमा विगत २८ वर्षदेखि क्रियाशील रहेका प्रिज्मा एडभरटाइजिङका सिइओ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमिति सदस्यसमेत रहेका रञ्जित आचार्यले विज्ञापन क्षेत्रको विकास तथा नियमनका सन्दर्भमा यस्तो विचार व्यक्त गरे :

विज्ञापन बजारको स्थान
विज्ञापन सञ्चारकै एउटा माध्यम हो । तर, नीति–निर्माण तहमा विज्ञापनको विषयमा जति जागरुकता र जानकारी हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । विज्ञापन क्षेत्र आफैँमा एउटा उद्योग हो । यसमा संलग्न विज्ञापनकर्मीहरू उद्यमी हुन् । जसले रोजगारी सिर्जना गरेका छन् ।

विज्ञापन एजेन्सीहरूमा मात्रै हे-यौँ भने वर्तमान समयमा कम्तीमा ६ हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । त्यससँगै अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य थुपै्रको संख्यामा जोडिएका छन् । फोटोग्राफर, फ्लेक्स प्रिन्टिङ, प्रिन्टिङ प्रेसलगायतका क्षेत्र विज्ञापनसँग सोझो रूपमा नै जोडिएका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यापार व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई टेवा पु-याउनेलगायतका महत्वपूर्ण भूमिकामा विज्ञापन क्षेत्र रहँदै आएको छ ।

विज्ञापन बजार विशुद्ध छुट्टै रूपमा हेर्दा यसको बजार ६ अर्ब रुपैयाँआसपासमा छ । आकारका हिसाबले यो क्षेत्र त्यति महत्वको विषय नदेखिन सक्छ । तर, विज्ञापन क्षेत्रलाई बुझ्ने सवालमा यसले अन्य क्षेत्रमा पु-याउने योगदानको कुनै ख्याल राखेको देखिँदैन । यसले थेगेको अन्य आर्थिक क्षेत्र निकै ठूलो छ । विज्ञापनले गर्दा नै विभिन्न सामग्रीको बिक्री–वितरण भइरहेको छ । सरकारले तिनै सामग्रीको बिक्रीका आधारमा कर उठाइरहेको छ । अटो क्षेत्र विज्ञापनकै कारण अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । विज्ञापनकै कारण अरू क्षेत्रबाट सरकारलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ भने पक्कै पनि त्यसको जस यो क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने हुन्छ ।

यस सवालमा हाम्रा नीतिहरू अस्पष्ट छन् । कतिपय नीतिहरू बनेकै छैनन् । बनेका नीतिहरू पनि हतारमा बनाएकोजस्तो देखिन्छ । विज्ञापनलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा हेरेर त्यसका लागि सकारात्मक किसिमको नीति–निर्माण हुन सकेको छैन ।

आजको समयमा विज्ञापन क्षेत्रका लागि दक्ष कार्यशक्तिको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । यो क्षेत्रको पहिचान स्वीकार गर्न नसकेकै कारण दक्ष जनशक्ति आकर्षित हुन नसकेको हो । पहिचान दिने काम सरकारी तहबाटै सुरु हुनुपर्ने विषय हो । जो सरकारमा पुग्छन्, मन्त्री बन्छन्, उनीहरू सबै त्यही विज्ञापनकै सहारामा त्यहाँ पुगेका हुन्छन् । तर, नीति–निर्माणको तहमा पुगेपछि भने यसको महत्वलाई चटक्कै बिर्सिदिन्छन् । यसैले विज्ञापनलाई हेर्ने, बुझ्ने र कार्यान्वयनको तहमा विद्यमान सोचलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

विज्ञापन बजार विशुद्ध छुट्टै रूपमा हेर्दा यसको बजार ६ अर्ब रुपैयाँआसपासमा छ । आकारका हिसाबले यो क्षेत्र त्यति महत्वको विषय नदेखिन सक्छ । तर, विज्ञापन क्षेत्रलाई बुझ्ने सवालमा यसले अन्य क्षेत्रमा पु-याउने योगदानको कुनै ख्याल राखेको देखिँदैन । यसले थेगेको अन्य आर्थिक क्षेत्र निकै ठूलो छ । विज्ञापनले गर्दा नै विभिन्न सामग्रीको बिक्री–वितरण भइरहेको छ । सरकारले तिनै सामग्रीको बिक्रीका आधारमा कर उठाइरहेको छ । विज्ञापनकै कारण अन्य क्षेत्रबाट सरकारलाई ठूलो सहयोग पुगेको छ भने पक्कै पनि त्यसको जस यो क्षेत्रले पनि पाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था होइन नियमन
हुन त अहिले सरकारले विज्ञापन क्षेत्रका लागि तयार पर्दै गरेको नीति–निर्माणका क्रममा विज्ञापन संघको समेत परामर्श लिँदै आएको छ । नीति–निर्माण गर्ने तहमा सहभागी हुनेहरूमा यस क्षेत्रप्रतिको बुझाइ महत्वपूर्ण विषय हो । आजको दिनमा विज्ञापनप्रतिको बुझाइ नियमनको दिशामा भन्दा पनि प्रतिबन्धात्मक सोच हाबी हुँदै गएको छ । अहिले थुप्रै क्षेत्रमा विज्ञापन नै गर्नुहुँदैन, यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने किसिमको आवाज सुनिँदै छ ।

विज्ञापन बन्द गरेर उद्योग बन्द गराउने किसिमको सोच हो भने त्यो गलत हुन्छ । आजको दिनमा मदिराजन्य उत्पादनहरूको विज्ञापन रोक्ने भन्ने कुरा आइरहेको छ । जहाँ–जहाँ मदिराजन्य उत्पादनको विज्ञापनमा रोक लगाइएको छ, त्यहाँ त्यसको खपत बढेको छ । जब कसैलाई कुनै कुरा गर्नुहुँदैन भनेर कडाइ गरिन्छ, तब त्यो व्यक्तिले त्यही गर्नका लागि लालायित भइरहेको हुन्छ ।

कहीँ न कहीँ जिज्ञासा जन्मिन्छ । त्यसैले यस्ता विज्ञापन रोक्नुभन्दा नियमन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता विज्ञापनका लागि निश्चित समय तोक्न सकिन्छ । तर, त्यसरी सोचेको देखिँदैन ।
देशमा बिमा गर्नेको अनुपात दक्षिण एसियामै न्यून छ । तर, यहाँ बिमाको विज्ञापन रोक्नुपर्छ भनिँदै छ ।

रोक्नुको पछाडि बिमाको विज्ञापनमा गरिने खर्चलाई अनावश्यक हो भन्ने सोचले काम गरेको छ । जब जनताले बिमाको विषयमा सुसूचित हुने मौका नै पाउँदैन, त्यस्तो अवस्थामा कसरी बिमा गर्छ ? यो विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यस्तो किसिमको अवस्था हामी जुन विषयमा पछाडि छाँै, तिनै क्षेत्रमा कायम छ । बैंकिङ क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा त्यस्तै छ । यो विषयलाई नियमनकारी निकायहरूले बुझ्न जरुरी छ ।

विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि सरोकारवालासहितको उच्चस्तरीय समिति नै आवश्यक हुन्छ । यदि त्यसरी नजाने हो भने भोलिका दिनमा गम्भीर किसिमको समस्या निम्तिन सक्छ । जस्तो अहिले डाक्टरहरू हड्तालमा छन् । पीडितको भावनामा नियम बनाइए पनि त्यसको असर गम्भीर किसिमका बिरामीलाई डाक्टरले छुनै नमान्ने परिस्थिति बनेको छ ।

यसबाट पाठ सिक्दै विज्ञापन क्षेत्रका लागि नियम बनाउँदा बजार संकुचित नहुनेतर्फ सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा उद्योग खोल्न चाहने, व्यापार गर्न चाहने, विदेशी लगानी ल्याउन खोज्नेहरूलाई हामीले प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ ।

क्लिनफिड नीतिको कार्यान्वयन
विज्ञापनको सन्दर्भमा राष्ट्रका लागि कस्तो नीति आवश्यक छ, त्यस आधारमा प्राथमिकता तय गर्न आवश्यक छ । हामीले लामो समयदेखि क्लिनफिडको माग गरिरहेका छौँ । पैसा तिरेर विदेशी च्यानल हेर्छौँ । तर, त्यससँगै विज्ञापन पनि हेर्न बाध्य पारिएको छ । जब कि हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू बंगलादेश, श्रीलंकाले धेरैअघि नै क्लिनफिड नीति अपनाइसकेका छन् । हामीले नसक्ने भन्ने के छ ? यसले त हाम्रै सञ्चारमाध्यमको संरक्षण हुन्छ, यो व्यवसाय र उद्योग फस्टाउने अवस्था हुन्थ्यो ।

निर्माण भइसकेको नीति कार्यान्वयनको चरणमा आएर स्थगित गरिएको छ । यसमा समस्या बाहिर होइन, मुलुकभित्रैको हो । क्लिनफिड सञ्चारमाध्यमहरूमध्ये सोझो रूपमा टेलिभिजन च्यानलहरूसँग सम्बन्धित विषयजस्तो देखिए पनि यसबाट अन्य सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमलाई सहयोग पुग्न सक्छ ।

आजको दिनमा भारतको कुनै च्यानलमा आउने विज्ञापन जुन नेपालका कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा नदेखाउँदा पनि त्यस वस्तुको बिक्री–वितरण नेपालमा भइरहेको छ । यदि यसलाई नियमन गर्ने हो भने त्यस्ता भारतीय वस्तुले नेपालमा आएर विज्ञापन गर्न बाध्य हुन्छ । नेपालमा विज्ञापन गर्दा टेलिभिजन मात्र होइन, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियोलगायतका माध्यम रोज्छ ।

अहिले डेढ सयदेखि २ सयसम्मको संख्यामा रहेका बहुराष्ट्रिय ब्रान्डहरूले भारतमा विज्ञापनका आधारमा नेपालमा बजार विस्तार गरिरहेका छन् । बाहिरैबाट विज्ञापन देखाएको भरमा यहाँ व्यापार गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दक्ष जनशक्ति उत्पादन आवश्यक
मुलुकमा विज्ञापन क्षेत्रका लागि आवश्यक पेसागत तथा दक्ष जनशक्ति तयार हुने किसिमको पढाइ नै छैन । जसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई टेवा पुगेको छ । जसका कारण यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति आउन नसक्ने परिस्थिति बनेको छ । देशभै जनशक्ति उपलब्ध नभएपछि भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता बनिरहेको छ ।

पत्रकारिता पढ्नेहरूले विज्ञापन विषय पढे पनि त्यसैका भरमा विज्ञापन क्षेत्रमा आउनेहरूको संख्या शून्यप्रायः छ । त्यसकारण यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तयार हुने गरी सरकारले नै शैक्षिक पाठ्यक्रमसहितको अध्यापन व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सामाजिक सञ्जालको विज्ञापन
हुन त संसदीय समितिले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कर लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर, विज्ञापन नेपालबाहिरै आर्थिक कारोबार भइरहेको छ, हुन्डीबाट डलर विदेश गइरहेको छ । अहिले प्रतिदिन १ लाख अमेरिकी डलरबराबरको रकम सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न नेपालबाट गइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनमा कसरी कर लगाउने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । यसको समाधान भनेको नेपालमै ती सामाजिक सञ्जालका कार्यालय खोल्न लगाउनु हो । त्यसो भयो भने मात्रै यहाँबाट जसले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि कानुनी तवरमा नै त्यस्तो कारोबार गर्न थाल्छन् । अहिले त त्यस्तो विज्ञापनको कानुनी आधार नै छैन । जसका कारणले त्यस्तो कारोबार लुकाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यसमिति सदस्य हुन् ।

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्दछ भन्ने विषय आजको होइन । २००७ सालपछि नेपालको राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा आधुनिकीकरणतर्फ प्रवेश ग¥यो । २०१० साल पुसमा नेपाल ल कमिसन गठन भयो । फौजदारी प्रकृतिका विषयलाई सम्बोधन गर्न अपराधसंहिता र देवानी विषय सम्बोधन गर्न देवानीसंहिता मस्यौदा तयार गरेर लागू गर्न ल कमिसनलाई जिम्मेवारी प्रदान गरियो । ल कमिसनबाट निर्णय भएर २०१२ सालमा दण्ड विधान प्रकाशनमा आयो । त्यसदेखि आजसम्म निरन्तररूपमा फौजदारी न्याय प्रणालीका बारेमा कुरा गर्दै आएकाले यो विषय नयाँ होइन ।
अघिल्लो पुस्ताका न्यायविद्हरू नयनबहादुर खत्री, विश्वनाथ उपाध्याय, कृष्णप्रसाद पन्त, शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, रामानन्दप्रसाद सिंह, ध्रुववरसिंह थापालगायत रहनुभएको कानुन आयोग थियो । त्यो कानुन आयोगले अपराधसंहिताको मस्यौदा तयार ग¥यो । २०३० सालमा तयार गरी पुस्तककै रूपमा प्रकाशन गरियो । २०३२ सालमा त्यसलाई नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएर सर्वसाधारणसँग सुझाव लिनका लागि राजपत्रमा प्रकाशन ग¥यो । २०५७ सालमा नेपाल सरकारले तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित फौजदारी कानुन सुधार कार्यदलले नेपालको अपराधसंहितासम्बन्धमा फौजदारी कानुनलाई व्यवस्थित गर्न वृहत् संहिता तयार गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दियो । २०६५ सालको मङ्सिरमा सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित १२ सदस्यीय कार्यदलले पनि यससम्बन्धमा मस्यौदा तयार ग¥यो । त्यो मस्यौदामाथि व्यापक रूपमा छलफल गरियो । खुसुक्क आएको पनि होइन । त्यसलाई २०६७ र २०७१ सालमा दुईपटक संसद्मा पु¥याइयो । २०७१ सालमा पेस भइसकेपछि त्यसलाई संसद्ले विभिन्न सम्बन्धित समितिमा पठायो । सम्बन्धित समितिले विभिन्न पाँच उपसमितिका साथै त्यतिबेला कायम रहेको पुनरावेदन अदालतका १६ ठाउँमा छलफलसमेत गरिएको थियो । छलफलमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, प्रहरी, मानवअधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीहरू सहभागी थिए । सञ्चारमाध्यमले सबै ठाउँको सूचना सम्प्रेषण गरेर प्रकाशन तथा प्रशारण गरेका पनि थिए । त्यसैले यो कार्य गोप्य रूपमा भएको होइन । यहाँभन्दा बढी नेपालको कुनै पनि कानुनका बारेमा छलफल भएको छैन ।
अपराधसंहिताको सान्दर्भिकता
हिजोसम्म फौजदारी न्याय प्रणाली असाध्यै परम्परागत थियो । भन्ने बेलामा जङगबहादुरको इतिहास मेटियो भनियो तर जङ्गबहादुरले बनाएको कानुनबाट अहिलेको आवश्यकता र विषयलाई सम्बोधन गर्न पक्कै पनि सक्दैन । पछिल्ला समयमा सङ्गठित अपराधहरू बढेका छन् । विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा आएको उपलब्धिलाई कसुरदारहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । हिजो उपत्यकालाई मात्र नेपाल भनिन्थ्यो । विदेश जान आउन कठिन हुन्थ्यो । अहिले सजिलो छ । कसुरदारहरू पनि यहाँ आइरहेका छन् । कसुरदार र पानीको प्रवृत्ति एउटै हुन्छ । पानी जहाँ ओह्रालो छ, त्यतै बग्छ । कसुरदार पनि जुन ठाउँको न्याय प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्था कमजोर छ, त्यस्ता मुलुकमा पुग्छन् । यस्तो अवस्थामा विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने किसिमले फौजदारी कसुर गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्ने पक्षमा लाग्न सकेनौँ भने जहिले पनि राज्य पक्ष पछि–पछि र कसुरदारहरू अगाडि गइरहेको अवस्था हुन सक्छ । तसर्थ, हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीलाई मानवअधिकारमुखी बनाउनु जरुरी थियो । २१औँ शताब्दी अनुकूल र मानवअधिकार र पीडितमैत्री बनाउनु जरुरी थियो । साथै सङ्घीय संरचनाअनुकूल बनाउनु पनि जरुरी थियो । यी सबै कारणले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन– २०७४ बनेको हो र यो गहन रूपमा आएको छ । यस ऐनमा कुन कुरा गर्नुहुन्छ र गर्नुहुँदैन भन्न अपराधसंहिता र अर्काे मुद्दा चलाउन छुट्टै कार्यविधि संहिता छ । अपराधसंहिताको पहिलो भागमा साधारण कुरा छ । दोस्रो भागमा २७ वटा परिच्छेद अर्थात् २७ किसिमका अपराधहरूको सूची समावेश छ । एउटै ऐनमा राखिएकाले यो व्यापक छ र यसको पछाडि दर्शन छ ।
यो सामान्य कानुन हो । जसरी हिजो मुलुकी ऐन सामान्य कानुन थियो र सबैलाई लागू हुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकृति अपराधसंहिताको पनि हो । सर्वसाधारण सबैलाई लागू हुन्छ । अपराधसंहिताको दफा ४ र ५ मा स्पष्ट रूपमा भनिएकै छ कि यसमा लेखिएको व्यवस्थासम्बन्धमा फरक किसिमले अन्य ऐनमा लेखिएर आउँछ भने सोही लागू हुनेछ, यो संहिता लागू हुँदैन । त्यसैले विभिन्न सेवा र पेसाका व्यक्तिहरू हाम्राविरुद्धमा ऐन ल्याइयो भनेर तर्सिनु आवश्यक छैन किनकि यो संहिता पेसा र व्यवसाय नियमन गर्ने ऐन होइन ।
गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था
नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुरक्षित हुनुपर्छ भनेको छ । सम्पत्ति, जिउज्यान, लिखत आदिका सम्बन्धमा गोपनीयताको अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा २०३०, २०३२ र २०५८ सालको मस्यौदामा पनि छ । भाषा तल–माथि परेको होला तर विगतकै कुरा वैयक्तिक गोपनीयता र प्रतिष्ठाविरुद्धको कसुरअन्तर्गत फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन–२०७४ समावेश छ । गाली बेइज्जती ऐन–२०१६ त अहिले पनि उहाँले छ । त्यसका प्रावधानलाई संहितामा प्रतिविम्बित गरिएको छ । सूचना सम्प्रेषण गर्ने हकलाई यसले असर पार्छ कि भन्नेबारेमा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा बढेको देखिन्छ । यो एउटा सामान्य कानुन हो । व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई लागू हुन्छ तर यो कानुनले सञ्चार क्षेत्र, पत्रकारको पेसा र विचार अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्दैन भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । सामान्य कानुनले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्दैन । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै कानुन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन–२०४८ र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐन छ । यो कानुनी व्यवस्थाका कारण अब आफूहरूले फोटो खिच्न नपाउने भयौँ, संवाद रेकर्ड गर्न पनि नपाउने भयौँ भन्न मिल्दैन किनकि यो कानुन सबैका लागि लागू हुने हो तर सञ्चारका लागि अलग कानुन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यही कानुनले मात्र सञ्चार क्षेत्रको पेसागत मर्यादालाई संरक्षित गर्छ ।
अपराधसंहिताले कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई छुट दिने भनेर कहीँ नभनेकाले यस विषयमा सबैभन्दा आपत्ति त कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट हुनुपर्ने पो हो । विदेशी राजदूत वा कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई यहाँ रहँदा फौजदारी कानुन लागू हुँदैन, उन्मुक्ति पाउँछ भनेर यसमा कहीँ भनेको छैन । उनीहरूलाई विदेशी राज्य तथा विदेशी राज्यका प्रतिनिधिहरूको उन्मुक्तिसम्बन्धी ऐन–२०२७ लागू हुन्छ, संहिता लागू हुँदैन । त्यस्तै, अपराधसंहिता ऐन जस्ताको तस्तै लागू भयो र अरू ऐनलाई बिर्सियौँ भने कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गर्न गाह्रो हुन्छ । तसर्थ, कानुन व्यवसायीहरूका लागि अलग ऐनका रूपमा कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन– २०४९ छ । कुनै पनि कानुन व्यवसायीले कुनै पनि पक्षको मुद्दामा बहस पैरवी गर्दा वा प्रतिरक्षा गर्दा निजले बोलेको कुरामा कुनै किसिमको पनि गाली बेइज्जती भएको मानिने छैन, निजलाई बहस गर्न जाँदा पक्राउ गर्न सक्ने छैन भने त्यहाँ राखिएको छ । जुन–जुन कुरा जहाँ राख्नुपर्ने हो, ती त्यहाँ–त्यहाँ राखिन्छ । यसैगरी, अपराधसंहिता तथा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी संहितालाई मात्र हेरियो र छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनलाई बिर्सियौँ भने त्यो गलत हुनेछ ।
पत्रकारले पाउनुपर्ने सुविधा अन्य पेसाको प्रकृतिभन्दा फरक हुन्छ । सूचना लिने, अभिलेख गर्ने, तस्बिर खिच्ने, ध्वनि रेकर्ड गर्ने सुविधा पत्रकारका लागि आवश्यक पर्छ र यस विषयमा सम्बन्धित ऐनबाट विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ । यी सुविधाका बारेमा यी ऐनहरूमा व्यवस्था नभई सम्बन्धित ऐनमा रहन्छ भन्नेमा पत्रकारहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । कसैको पनि गोपनीयतालाई सार्वजनिक गर्न दिइनुहुँदैन । त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ तर पेसाको प्रकृतिअनुसार गोपनीयता सार्वजनिक गर्ने छुट सम्बन्धित अलग ऐनले संरक्षण गरेको हुन्छ । यो पनि बुझ्नुपर्छ कि विशेष ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरिएन भने सबैको लागि यही ऐन लागू हुन्छ । यसको अर्थ सार्वजनिक महŒवको विषयका बारेमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सूचना लुकाउने अधिकार छैन । सूचना लुकाएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारबाही गर्न सक्दछ । त्यो विशेष व्यवस्था हो । बाटामा हिँडिरहेको कुनै पनि व्यक्तिको तस्बिर खिच्न सबैलाई छुट छैन तर सूचना सम्प्रेषण गर्ने दृष्टिकोणबाट आवश्यक देखिएमा फोटो पत्रकारलाई त्यो छुट छापाखानासम्बन्धी ऐनले दिनुपर्छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा प्रचलित कानुनले जुनसुकै भने तापनि फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ, सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसरी फोटो खिचेको वा सूचना सम्प्रेषण गरेको कारणबाट कारबाही गर्न सक्ने छैन भनेर लेखिनुपर्छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कानुनलाई प्रभावहीन बनाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनमा आवश्यक व्यवस्था हुुनुपर्छ । सामान्य ऐनमा सबैलाई छुट दिइयो भने दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी रहन्छ र जोकोहीले पनि जेसुकै गर्न पाउँछ । जुन सभ्य समाजका लागि मान्य हुँदैन ।
कानुन बाझियो भने छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन लागू हुन्छ भनेर यसमा प्रस्ट उल्लेख छ । अपराधसंहिताको दफा ५ मा कुनै खास कामलाई कुनै विशेष ऐनद्वारा छुट्टै कसुर मानी सजाय गर्ने व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । अपराधसंहिताको उद्देश्य संविधानबाट प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अथवा सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने किमार्थ होइन र यसले गर्न पनि सक्दैन । यसको उद्देश्य राज्यमा कानुनी व्यवस्था कायम गर्ने र सबै नागरिकले निर्धक्कसँग बस्न पाउनुपर्दछ भन्ने नै हो ।
व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी कसुरलाई फौजदारीमा किन राखियो भन्ने विषयमा पनि कतिपयको आपत्ति रहेको छ । अपराधसंहिताको भाग ३ मा दुईवटा परिच्छेद छन्– एउटा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी र अर्काे वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी । यी व्यवस्था फौजदारीसंहितामा रहे तापनि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने विषय यो होइन । यसबारेमा व्यक्तिले अदालतमा उजुरी गर्न जानुपर्छ । यो व्यक्तिवादी हुने फौजदारी प्रकृतिको कसुर हो । कसुरको प्रकृतिअनुसार क्षतिपूर्तिमात्र पर्याप्त हुँदैन तर जो पीडित छ, ऊ आफैँ उजुरीका लागि फिरादसहित अदालत जानुपर्छ । अन्य मुलुक भारत र बेलायतमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । प्रहरीले यसमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दा पनि होइन । फौजदारी कार्यविधि संहिताकोे दफा ४३ को उपदफा १ को खण्ड (ग) मा अनुसूची ४ का मुद्दाका सम्बन्धमा फिरादपत्रका रूपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकदैया भएको वा सरोकारवाला व्यक्तिले गर्नुपर्ने भनी प्रस्ट उल्लेख छ । कार्यविधिसंहिताको अनुसूची ४ ले अपराधसंहिताको भाग ३ को परिच्छेद १ र २ का बारेमा प्रस्ट पारेको छ । परिच्छेद १ मा गोपनीयताविरुद्धको कसुर र परिच्छेद २ मा गाली बेइज्जतिसम्बन्धी मुद्दाका बारेमा व्यवस्था छ । गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी मुद्दा गर्नुप¥यो भने कार्यविधिसंहिताको दफा ४३ आकर्षित हुन्छ । फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिले अदालतमा फिरादपत्र लिएर जानुपर्छ । प्रहरीसमक्ष जाहेरी गर्ने होइन, पुर्पक्षका लागि यो मुद्दामा थुनामा बस्नुपर्दैन । भोलि अदालतबाट कसुर गरेको ठह¥यो भने त्यहीबमोजिम सजाय हुन्छ । यो मुद्दा सरकारवादी हुने होइन,व्यक्तिवादी हुने हो ।
छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमा सामयिक संशोधन जरुरी छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा २०४८ सालयता खासै सुधार गरिएको छैन र चुप लागेर बसेको अवस्था छ । यसमा थुप्रै संशोधन गर्नुपर्दछ । अनलाइनका बारेमा त्यसले सोचेकै छैन । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी ऐनमा पत्रकारको नियमनकारी व्यवस्था रहन्छ । लोकतन्त्रमा पेसा, व्यवसाय, सेवालाई नियमन गर्नुपर्छ, नियन्त्रण होइन । पत्रकारिता पेसालाई नियमन गर्ने भनेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनले नै हो । अपराधसंहितामा पत्रकारका लागि मात्र भनेर छुट दिने व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएकाले त्यहाँ छुट दिन खोज्दा अरूले पनि फाइदा पाउने अवस्था हुन सक्छ ।
(२०५८ र २०६५ सालमा गठित फौजदारी कानुन सुधार कार्यदल सदस्य, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कानुन आयोगका वर्तमान अध्यक्ष पौडेलसँग प्रकृति अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित । )

कानुनको आधारभुत मनसाय जे छ, त्यसको म समर्थक हुँ। लोकतन्त्र अर्थात् प्रजातन्त्रमा व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण न्यूनतम आवश्यक तत्व हाे। मर्यादित वा इज्जतदार व्यक्ति बिना लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्तैन। अरु यावत् अधिकारहरु जति राखिएपनि हरेक व्यक्तिको मर्यादा तथा इज्जतको सम्मान भएन भने त्यो लोकतन्त्रले हामीलाई कँही पनि पुग्न दिँदैन। त्यसैले व्यक्तिको मर्यादा संरक्षण लाेकतन्त्रको जग हो। यसलाई कोही र कसैले पनि हल्लाउन मिल्दैन। व्यक्तिको मर्यादाको संरक्षणको गर्ने मुद्दा आधारभुत हाे।

पछिल्ला दिनमा ‘दोहाबाट आयो लौ यस्तो समाचार’जस्ता विषयलाई आफ्नो अनलाइनमा र ब्लगमा राखी विभिन्न समाजिक सञ्जालको माध्यमबाट धेरैको सातो उडाउने काम गरेका छौं हामीले। यहाँनेर ‘हामी’ भन्नुको अर्थ सामान्य मान्छेका दृष्टिमा पत्रकार र ब्लगर छुट्टिदैन। हामीले भनौंला रे– पत्रकारले होइन, त्यस्तो समाचार बनाउने त ब्लगर हुन्। ब्लगिङ पत्रकारिता होइन भन्ने तर्कले तपाईं हामीबीचको बहसमा त बचाउला तर जवाफदेहिताबाट भाग्न भने दिँदैन।

दोस्रो कुरा व्यक्तिका कतिपय नितान्त निजी कुरा (जुन सार्वजनिक महत्वको विषय होइन)लाई लिएर सार्वजनिक मुद्दाको विषय हो भनी दाबी गर्नेहरु पनि छन्। हामीले वर्षौंदेखि भोगेका छौं र देखेका छौं। केही वर्षअघि मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ, १० वर्षमा प्रेस काउन्सिलमा कस्ता प्रकृतिका उजुरीहरु परे भनेर। खासगरी २०५४ देखि २०६४ साल सम्मका। कस्ता–कस्ता समाचारमा ऊजुरी छन् भनेर केलाएको थिएँ। एक पत्रिकाको पहिलोे पेजमा छापिएको समाचारको उजुरी थियो,  ‘राजा विदेश गएपछि को हुने राजा?’, ‘बाबुराम र प्रचण्डको हत्या उनकै सेनाले गर्ने’ यी र यस्ता धेरै हावादारी समाचाहरु थिए।  प्रेस काउन्सिलमा अझै पनि रेकर्ड छ। हेर्दा हुन्छ। मैले के भन्न खोजेको हो भने एउटा संगठित शक्तिका आडमा पत्रकारिताका मर्यादा र सीमा मिचिएका पनि छन्। यो विषयलाई हामीले आत्मसात् गर्नुपर्छ।

स्वतन्त्र प्रेसका नाममा कोही कसैले सीमा नाँघ्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि हाम्रै हो। व्यक्तिको मर्यादाको प्रेसले पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसकारणले आधारभूत हिसाबमा देशमा नयाँ कानुन आउनु कुनै आतङ्कपूर्ण कार्य होइन।

तर अहिले आएको कानून र संसदमा रहेको गोपनियता सम्बन्धी विधेयक परिमार्जन नगर्ने हो भने यसले पत्रकारिताको प्राण हर्छ। एकदमै सचेततापूर्वक म यो कुरा भनिरहेको छु कि आधारभुत रुपमा वैयक्तिक अधिकार संरक्षण गर्नु ठीक छ तर यसरी र यति मात्रै बुझ्नुहुँदैन।

अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकार र व्यक्तिको गोपनियताको विषयलाई छुट्याउन सकिएन भने पत्रकारिता शब्दकै मृत्यु हुन्छ। यसो भन्नुको अर्थ के हो भने व्यक्तिको मर्यादाको विषयसंग प्रेस जगतको पनि विमति छैन। हुनु पनि हुुँदैन। तर यो अहिलेको मुलुकी स‌ंहिता जस्ताको त्यस्तै लागु हुने हो भने यसले सार्वजनिक महत्वका विषय र सार्वजनिक स्वीकृति भन्ने विषयलाई कुनै पनि हालतमा सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसकारण परिमार्जनको त्यहाँ आवश्यक छ।

यसबाट हाम्रो प्रेसले सूचना संकलन गर्ने अहिलेसम्मको जुन प्रणाली छ, त्यो पूर्णरुपमा प्रभावित हुन्छ। कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा म बाँड्न गर्न चाहान्छु। म हिमाल खबरपत्रिकाको पूर्व सम्पादक पनि हुँ। मलाई हिमालको सम्पादकले गत शुक्रबार फोन गर्नुभयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘मुलुकी अपराध ऐनमा राखिएका कुराले प्रेसको दायरा खुम्च्यायो। यसलाई फराकिलो बनाउने अभ्यास सुरु नगर्ने हो भने  भोलि बन्धनै बन्धनमा बाँधिन्छौं। एउटाको तस्वीर अर्कोमा जोड्नु हुँदैन वा ‘मोन्टेज’ गर्नु हुँदैन भन्ने ऐनमा छ। यो विषयले प्रेसको दायरा खुम्च्याउँछ। हामीले यहाँनेर स्पेस खोज्नुपर्छ। साथ दिनुपर्‍यो। मैले ‘हुन्छ’ भने।’ र हिमालको यसपल्ट बजारमा आएको कभर स्टोरीको तस्वीर हेर्नुभयो भने त्यहाँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको तस्वीर राखेर हामीले कम्प्युटर मोन्टेज गरिएको छ। यसमा मुलुकी ऐनको उक्त दफा किन आकर्षित हुँदैन भने यो व्यक्तिको होइन, यो सार्वजनिक मुद्दा हो। बादल यदि घरमा बसिरहनुभएको थियो भने यसो गर्न पाइदैनथ्यो होला। तर, उहाँ त सार्वजनिक पदमा हुनुहुन्छ।

मैले जानेअनुसार कुनै कुराको सार्वजनिक महत्व छैन र सार्वजनिक स्वीकृतिको विषय होइन भने त्यसो गर्न पाइँदैन। तर, सार्वजनिक ओहोदामा भएको व्यक्ति वा विषयको हकमा भने हामीले पटक–पटक निगरानी गरिरहनुपर्ने हुन्छ। प्रश्न  गरिरहनुपर्छ। त्यसो गर्न किन जरुरी छ भने अरुबेला नागरिक स्पेश भन्छौं नि, त्यो खुम्चिदै जाने हुन्छ।

पश्चिमा प्रजातन्त्रमा साह्रै बदनाम छ पापाराजी। तरपनि त्यसले सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस सिर्जना गरेको छ। हामीकहाँ त बहस नै सुरु भएको छैन। हामी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली र उहाँकी श्रीमती राधिका शाक्य कुनै रेस्टुरेन्टमा खान गइरहेका बेला कुनै पार्कमा टहलिरहेका बेला वा कुनै स्विमिङ पुलमा स्विमिङ गरिरहेका बेला प्रेसले दख्खल दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको बहसमा हुनुपर्थ्याे। तर, हामी उनको निजी जीवन होइन, प्रधानमन्त्रीकै बारेमा केही लेख्दा कानुन पल्टाउनुपर्ने अवस्था छौं।

यस्तो अवस्थामा ऐनको समर्थन गर्न सकिन्न। यो ऐनले सार्वजनिक स्वार्थको दायरा जति खुम्च्याउन खोज्यो, त्यति प्रजातन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यो संशोधन हुनुपर्छ। गाली बेइज्जतीको दफामा ‘तर सार्वजनिक स्वार्थका विषयमा यो लागु हुनेछैन’ भन्ने आशयका प्रावधान छ। त्यो पनि पर्याप्त छैन।

ऐनमा दफा वा उपदफा के राख्न मिल्छ, त्यो राखेर ‘सार्वजनिक पदाधिकारी र सरोकारका मुद्दाका हकमा यी व्यवस्था लागु हुनेछैनन्’ भन्ने उल्लेख गरिनुपर्छ। तबमात्रै यसले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्पेश खुम्च्याउँदैन भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ।

काठमाडौँ — संसदले १० वर्षको निरन्तर छलफलपछि गतवर्ष सर्वसम्मत पारित गरेको मुलुकी ऐन सम्बद्ध कानुनबारे उठेका बहसमा नागरिक अधिकार संकुचनको विषय जोडेर जबर्जस्त व्याख्या हुनथालेका छन् ।

यसमा तीनवटा प्रवृत्तिबाट प्रेरित आवाज देखिन्छन् । एक, नागरिक अधिकारप्रति सचेत हुँदै यसमा संकुचन हुनुहुँदैन भनेर अन्तर–हृदयबाट अभिव्यक्त । दोस्रो, नागरिक हकमा संकुचन होस् वा नहोस्, तर आफ्नो व्यावसायिक कामकारबाहीमा प्राप्त छुट, उन्मुक्ति र उन्मत्त स्वतन्त्रता यथावत रहनुपर्छ भन्ने । जस्तो– पत्रकार र चिकित्सकका अभिव्यक्ति । तेस्रो, यी दुवै कोणबाट उठेका आवाज सरकार विरुद्ध हो भनी सरकारलाई बदनाम गरेर आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रतिपक्षी दलको राजनीतिक अभियानका रूपमा । यी तीन प्रवृत्तिबाट उठेका आवाजलाई अलग—अलग रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

यथार्थ
मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै लागू गरिएको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता ऐनलाई लिएर विमर्श, आलोचना र यसमा गरिने सुधारका आवाजलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो विषयमा प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु वा उत्तेजना र आवेगमा आएर अधिनायकवाद जस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु गलत छ । ती कानुन संसद्ले पारित गर्दा प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा थिए । यसमा सबैभन्दा धेरै मिहेनत कांग्रेसका नेता एवं सांसद राधेश्याम अधिकारिले गरेका थिए । उनैसंँग एकपटक सोधेको भए कांग्रेसमा परिपक्व धारणा आउने थियो होला । मस्यौदा गर्ने विज्ञ समूहको संयोजकका रूपमा तत्कालीन दुई प्रधानन्यायाधीशले काम गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसिएसनको गत भदौ ८ र ९ गते भएको साधारण सभा एवं कार्यकारिणी परिषद बैठकले ती कानुनलाई स्वागत गरेको छ । प्रतिपक्षी दल सम्बद्ध मित्रहरू बारको कार्यसमितिमा तीन चौथाइ प्रतिनिधित्व गर्छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन भएको आरोप नेपाल बारको कार्यसमितिले खेपेको थियो । बारले देशभरका प्रतिनिधिको समर्थनबाट नयाँ कानुन स्वागत गरेको हो । आफ्नो राजनीतिक स्पेस बढाउन र कार्यकर्तालाई भ्रममा राखेर भए पनि क्रियाशील गराउनमात्र प्रतिपक्षी कोणबाट यसको विरोध भएको हो भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

व्यावसायिक स्वतन्त्रता
व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठेका आवाज कतिपय संवेदनशील छन् । केही विचारणीय छन् । कुनै भने आग्रह/पूर्वाग्रहमा आधारित छन् । जे भए पनि सरकारले यी आवाजको यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । उपचारमा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँले कसैको अंगभंग भयो भने १५ वर्षसम्म र ज्यान गयो भने २५ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने मुलुकी फौजदारी संहिताको इलाज सम्बन्धी कसुरबारे डाक्टरहरूले उठाएको आवाज अलि संवेदनशील छ । लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ हो वा होइन भनी गरिने अनुसन्धान विशुद्ध चिकित्सकीय ज्ञानमा आधारित हुन्छ । चिकित्सकीय विज्ञता नभएका प्रहरीले गरेको अनुसन्धान विश्वसनीय हुँदैन । उजुरी पर्नासाथ चिकित्सक गिरफ्तारी हुने अवस्था आउँछ । चिकित्सकलाई उपचारजस्तो संवेदनशील सेवा गर्न यो कानुनले हतोत्साही बनाएको सवाल विचारणीय छ ।

चिकित्सकको लापरबाहीका कारण पटक–पटक बिरामीको ज्यान गएकाले समाजले यो कानुन धेरै वर्ष पहिलेदेखि माग गरेको थियो । अर्कोतर्फ प्रहरीले गरेको अनुसन्धानका भरमा फौजदारी कसुरमा डाक्टरहरू सजायको भागिदार हुनुपर्ने कानुन बन्यो । यो कानुनलाई नियमावलीबाट वा चिकित्सकीय लापरबाहीले हुने जोखिम सम्बन्धमा अलग्गै कानुन निर्माण गरेर यो समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

भदौ १ अघिजस्तो उजुरी पर्नासाथ प्रहरीले कसैलाई गिरफ्तार गर्न भने सक्दैन । गिरफ्तार गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्छ । गलत ढंगले अनुन्धान गर्ने प्रहरी वा गलत तरिकाले मुद्दा अभियोजन गर्ने सरकारी वकिललाई समेत दुई वर्ष जेल सजाय हुनसक्ने व्यवस्था त्यही कानुनमा छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गरेको भन्ने नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरूको आवाजमा भने बढी विमर्शको खाँचो छ । हतारमा निष्कर्ष आएका छन् । यी निष्कर्षमा नागरिक स्वतन्त्रताभन्दा ज्यादा व्यावसायिक उन्मुक्तिका कुरा मुखरित छन् । संहिताले २०४७ सालको संविधान बमोजिम जारी भएका सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐनलाई न खारेज गरेको छ, नत संशोधन गरेको छ । ती ऐन क्रियाशील रहेसम्म प्रेस र सूचना सम्बन्धी हकमा अनुचित संकुचन लाग्न सक्दैन । यो संहिता केवल सामान्य कानुन हो । विशेष कानुनमा भएका व्यवस्था त्यही बमोजिम हुनेछन् भन्ने कुरा हिजोको मुलुकी ऐनमा थियो र यसमा पनि छ । हालसम्म उपयोग गरिएका प्रेस र सूचना सम्बन्धी कानुनलाई यसले कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने तथ्य सबैले बुझ्न जरुरी छ ।

यो विषयमा थप बृहत र विशद विमर्श गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । हतार र प्रतिक्रियात्मक रूपमा आएका विचारलाई निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । प्रेस र सूचना सम्बन्धी मौलिक हकमा संकुचन स्वीकार्य छैन । नेपालको लोकतन्त्र अनि संविधानको यो स्थायी सीमा हो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँंग प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका लागि लडेका नेपाली प्रेस जगत र हामी नागरिक संवैधानिक हक संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि कोहीसँंग झुक्दैनौं, झुक्नु हुँदैन । तर तथ्य, तर्क र यथार्थलाई बुझेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न विमर्श जारी राखौं ।

नागरिक स्वतन्त्रता
हरेक पेसाकर्मी सबैभन्दा पहिले नागरिक हो । अधिकारको सोपानमा नागरिक हक सबैभन्दा माथि हुन्छ । संविधान र सरकारले पनि नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका हुन्छन् । जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता र पेसागत स्वतन्त्रताबीच टकराव वा विवाद हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्रता प्राथमिकतामा पर्छ । नागरिकको वैयक्तिक, सम्पत्ति, विचार र अभिव्यक्ति अनि जीउधन र आवासको स्वतन्त्रताका अगाडि वकिल, पत्रकार, डाक्टर र प्रेसको स्वतन्त्रता गौण हुन् । हामीले सबैभन्दा पहिले नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षा गर्नुपर्छ । तर ती स्वतन्त्रता रक्षा गर्ने आवरणमा सरकारले शासन व्यवस्थाप्रति प्रश्न उठाउने अधिकारको कुण्ठित गर्न सक्दैन ।

नेपाली समाजमा स्वतन्त्रताको संकुचनभन्दा स्वतन्त्रताको अधिक उपयोग वा अराजकताको जोखिममा बहस ज्यादा गर्न जरुरी छ । स्वतन्त्रताका लागि हामीले स्थायी संविधान निर्माण गरेका छौं । संविधानले दिएको स्वतन्त्रता जुनसुकै दलको जतिसुकै बहुमतको सरकार भए पनि केही हुन सक्दैन । भइहाल्यो भने सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्नेछ । तर नेपाली समाज जसरी अराजकतातर्फ गइरहेको छ । यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।

पत्रकार, वकिल, डाक्टर, ठेकेदार, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सबै क्षेत्रका बिचौलिया निर्मूल नगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत बनाउन सकिँदैन । मुलुकी संहिता ऐनले अराजकतालाई केही हदसम्म नियन्त्रणकै उद्देश्य राखेका छन् । यसको प्रयोग र अभ्यासमा देखिने कमी–कमजोरी सच्याउन सरकार र संसद् तयार हुनैपर्छ । स्वतन्त्रताको आवरणमा सिर्जित अराजकता र अराजकता नियन्त्रण गर्ने आवरणमा गरिने नागरिक अधिकारमाथि असंवैधानिक संकुचन दुवै अस्वीकार्य छन् ।

जंगबहादुर राणाले निर्माण गरेको मुलुकी ऐन पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजा महेन्द्रलाई स्वीकार्य हुन सकेन र, अहिले नितान्त बेग्लै धरातलमा खडा गरिएको राजनीतिक अभ्यासमा पनि पुराना कानुन असान्दर्भिक ठानिएको छ । तथापि सरकारले भदौ १ गते (२०७५) देखि लागू गरेको कानुनका कतिपय विषय र प्रावधानलाई लिएर जनस्तरमा अनेकौँ टीका–टिप्पणी भएका छन् । टिप्पणीकर्ताहरूलाई वर्गीकृत गर्दा उनीहरू पाँच प्रकारका देखिएका छन् । पहिलो, सरकारले गरेका हरेक काममा विरोध या असहमति जनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरू । दोस्रो, प्रजातन्त्रको ‘ह्याङ्ओभर’मा वर्तमानलाई देख्नेहरू । तेस्रो, कानुनलाई अव्यावहारिक तथा अस्पष्ट ठान्नेहरू । चौथो, प्रेस तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सङ्कुचित तुल्याइएको धारणा राख्नेहरू र पाँचौँ, भावी अपराधकर्मीहरू ।

हरेक मानिसमा आफैँलाई केन्द्र मान्ने गुण–स्वभाव हुन्छ र आफूबाट भए–गरेका गलत काम पनि ठीक र अरूका सही कामसमेत गलत ठान्ने प्रवृत्ति मानिसमा जन्मजात उपलब्ध हुने गर्दछ । मानिसको यस्तै मनोवृत्तिको व्यवस्थापन गर्न पृथ्वीमा कानुनको परिकल्पनामा गरिएको हुनुपर्छ । समाजको विकासक्रमसँगै कानुनमा आवश्यक सुधार एवम् परिमार्जन हुँदै जानुपर्ने भएकोले हालै नयाँ कानुन जारी हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । कानुनमा टिप्पणीयोग्य अनेक विषय भए पनि महिला अधिकारसँग सम्बन्धित कतिपय प्रावधानहरूले यसलाई महिलामैत्री देखाएको छ । व्यक्तिको गोपनीयताको हकप्रति विशेष संवेदनशील देखिएको नयाँ कानुन समाजलाई सभ्य, शान्त र अपराधरहित तुल्याउन सहयोगी बन्दै नबन्ने भन्न पनि सकिँदैन ।

ऐनका कैयन प्रावधान मुलुकका निम्ति अपरिहार्य मान्नुपर्ने प्रकारका छन् । तर, कतिपय यस्ता प्रावधान पनि ऐनमा समेटिएका छन् जसले समाजमा जालझेल, अपराध, भ्रष्टाचार, अनुचित क्रियाकलाप र धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् सामाजिक द्वन्द्व बढाउने खतराका सङ्केतहरू देखाएको छ । ऐनको परिच्छेद २७ मा पशुपक्षीसम्बन्धी कसुर गर्नेलाई दण्ड–जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त परिच्छेदको दफा २८९, उपदफा ‘४’ मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसैले कुनै गाई वा गोरुले आफ्नो या अरूको जिउ वा ज्यानमा पु¥याउन लागेको क्षति बचाउन आवश्यक परेको कुनै काम गर्दा त्यस्तो गाई वा गोरु मर्न गएमा वा त्यस्तो गाई वा गोरुलाई कुनै चोट पुग्न गएको रहेछ भने यस दफाबमोजिम कसुर गरेको मानिने छैन’ भन्ने व्यहोरा उल्लिखित छ ।

नेपालमा भएका पशुपन्छीमध्ये सबभन्दा घातक जनावर गाई वा गोरु भएको र जोगिनका लागि तिनको हत्या गर्न पाइने भन्ने मुलुकी संहिताको प्रावधानले बुझाउँछ । बाघ, भालु, स्याल, ब्वाँसोलगायतका हिंस्रक जनावरको हकमा मौन रहेको अपराधसंहिताले गाईगोरुलाई मात्र लक्षित गरी यसप्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्नुलाई घुमाइफिराई गौहत्या गर्ने बाटो खुला गरिदिएको भनेर सोझै बुझिन्छ ।

यो व्यहोराले नेपालमा भएका पशुपन्छीमध्ये सबभन्दा घातक जनावर गाई वा गोरु भएको र जोगिनका लागि तिनको हत्या गर्न पाइने भन्ने बुझाउँछ । बाघ, भालु, स्याल, ब्वाँसोलगायतका हिंस्रक जनावरको हकमा मौन रहेको अपराधसंहिताले गाईगोरुलाई मात्र लक्षित गरी यसप्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्नुलाई घुमाइफिराई गौहत्या गर्ने बाटो खुला गरिदिएको भनेर सोझै बुझिन्छ । गाईगोरुमाथि ‘आरोप लगाएर’ हत्या गर्न पाइने यसप्रकारको कानुनी व्यवस्थाले मुलुकमा धार्मिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक द्वन्द्व पैदा गराउने निश्चित छ । ऐनका कैयन प्रावधान नेपालको मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक एवम् पारम्परिक मूल्यमान्यतालाई जगैदेखि भत्काउन उद्यत् रहेको हुँदा कानुनले सभ्य र शान्त समाज निर्माण गराउनेभन्दा द्वन्द्वग्रस्त र पथभ्रष्ट समाज बनाउने खतरा बढाउने देखिएको छ ।

कानुनमा यति धेरै खराब छिद्रहरू छन् कि जो कसैले जुनसुकै निहुँमा जसलाई पनि फसाउन सक्नेछन् । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रणतर्फ ऐन पूर्ण उदासीन देखिन्छ, कानुनको भन्दा राज्यको, राज्यको भन्दा सरकारको, सरकारको भन्दा सत्तापक्षको र सत्तापक्षका पनि खास–खास नेताहरूको चङ्गुलमा नागरिक र समाजलाई राखिरहने दुर्नियत नयाँ कानुनमा नराम्रोसँग छचल्किएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अत्यन्त निर्मम रहेको यस ऐनका कतिपय प्रावधान संविधानको भावनाविपरीत पनि रहेको छ ।

देशमा राजनीतिबाहेक अन्य सबै पेसा र व्यवसायहरू संकटमा परेको पृष्ठभूमिमा नयाँ ऐन राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधप्रति पूर्ण रूपले मौन रहनुलाई उचित र स्वाभाविक मानिएको छैन । राजनीतिप्रेरित दङ्गा, भिडन्त, त्यसक्रममा हुने हिंसा–हत्या, निर्वाचनमा बाहुबलीहरूको परिचालन, विपक्षी मतदाताहरूमाथि आक्रमण र मतदाताहरूको खरिद–बिक्रीजस्ता विषयलाई पनि अपराध संहिताले समेट्न सकेको भए देश सुशासन र कानुनीराजतर्फ साँच्चै उन्मुख हुन खोजेको हो कि भन्ने अनुभूति हुन सक्दथ्यो । निर्वाचनको समयमा मतदातालाई झुटा आश्वासन दिई मत प्राप्त गर्ने र विजयी बनेपछि आफूले दिएको वचन पूरा गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारले दण्डनीय मानिएको भए यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुऱ्याउने आशा गर्न सकिन्थ्यो । राजनीतिजीवीहरूबाट राजनीतिक आवरणमा हुने–गरिने सबै प्रकारका हिंसा र ठगीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ मौन रहेकोले यो ऐन अपाङ्ग भएको महसुस गराउँछ ।

कानुनमा यति धेरै खराब छिद्रहरू छन् कि जो कसैले जुनसुकै निहुँमा जसलाई पनि फसाउन सक्नेछन् । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रणतर्फ ऐन पूर्ण उदासीन देखिन्छ, कानुनको भन्दा राज्यको, राज्यको भन्दा सरकारको, सरकारको भन्दा सत्तापक्षको र सत्तापक्षका पनि खास–खास नेताहरूको चङ्गुलमा नागरिक र समाजलाई राखिरहने दुर्नियत नयाँ कानुनमा नराम्रोसँग छचल्किएको छ ।

सामाजिक सद्भावमा क्षति पुऱ्याउने, जातीय एवम् भाषिक र क्षेत्रीय एकतालाई भड्काउने, बन्द र हडताल गरी जनताको दैनिक जीवनलाई असहज तुल्याइदिने, हिंसा–हत्यासमेतको सहारा लिने र हत्याराहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायराबाट बाहिर राख्न हरदम प्रयत्नशील रहने, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने, अनुचित किसिमबाट चन्दा असुली गर्ने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा पर्नबाट जोगाउने र अनुसन्धानमा समेत अड्चन पैदा गर्ने काम राजनीतिक क्षेत्रबाट नै भइरहेका हुन्छन्, यिनैका बारेमा कानुन मौन रहेपछि यसले समाज सुधारमा थप योगदान पु¥याउने आशा गर्न सकिँदैन ।

पत्रकारहरू मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गरी जारी भएको नयाँ मुलुकी संहिताका प्रावधानहरूप्रति ज्यादा सशङ्कित बनेका छन् भने पत्रकारिताको आडमा रातरात महाधनी बन्न प्रयासरतहरूमा आतङ्कको स्थिति पैदा भएको छ । प्रेस स्वतन्त्रताले झुटा र प्रायोजित सामग्री सम्प्रेषण गरी समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने अधिकार निश्चित गर्दैन र, एउटा सञ्चार संस्था खडा गरेर माफिया शैलीमा राज्यप्रदत्त अवसरहरूमा कब्जा जमाउनु पनि प्रेस स्वतन्त्रता होइन । एक समय नेपाली पत्रकारिता ‘विचार’बाट निर्देशित एवम् परिचालित थियो, राजनीतिक पक्षविशेषको पोषण गर्न पत्रकारिता क्षेत्र उद्यत् रहेको महसुस गरिन्थ्यो । पछिल्लो समयमा नेपाली पत्रकारितालाई नगदले निर्देशित एवम् परिचालित गर्ने गरेको अनुभूति हामीले गर्दै आएका छौँ । त्यसैगरी पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेहरू कतिपय भुइँफुट्टाहरूले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठानेर व्यवहार गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । आफ्नो कुण्ठा प्रकट गर्ने र प्रतिशोध लिने कार्यमा समेत पत्रकारिताको दुरुपयोग हुने गरेको महसुस धेरैले गरेको हुनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा प्रयुक्त पात्रको प्रशंसा गर्ने र प्रतिकूल पात्रका विरुद्ध हरेक दिन महिनाँैसम्म अनर्गल प्रलाप गरिरहने प्रवृत्ति पनि नेपाली पत्रकारितामा देखिएको छ । खासगरी मिडियाका कतिपय लगानीकर्ताहरू पत्रकारितालाई साधन बनाएर नगद सङ्ग्रहमा केन्द्रित रहँदा सिङ्गै पत्रकारिता क्षेत्र विकृत हुन पुगेको छ ।

पत्रकारहरूमध्ये एकथरी सिङ्गै पृथ्वी आफैँले घुमाइरहेको छु भन्ने ठान्दछन्, अर्काथरी त्यस्ता पनि पत्रकार छन्, जो साँझ–बिहानको एक झिल्को खुसी खोज्न चार दिशा घुमिरहन्छन् । सङ्ख्या विस्तार भएको भए पनि जेन्युइन पत्रकारहरू भेट्न अलिक कसरत नै गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, जुन कोटिका पत्रकारमा पनि आफूलाई कानुनभन्दा तल नठान्ने प्रवृत्ति झाङ्गिएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रसँग जोडिएकै कारण हरेक ठाउँमा विशेष व्यवहारको अपेक्षा गर्ने मानसिकता पनि व्याप्त देखिन्छ । त्यसर्थ पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन कानुनको अपरिहार्यता खट्किएको थियो । तर, नयाँ ऐनमा समेटिएका कतिपय प्रावधानले पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा यो क्षेत्रलाई सङ्कुचित एवम् प्रभावहीन तुल्याउने दुर्नियत भएको देखाउँछ । मुलुकी अपराध संहिताको दफा ३०७ मा कसैले कसैको बेइज्जत गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सोही दफामा ‘विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्ष (कुल तीन वर्ष) सम्म कैद र दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा क्षतिपूर्ति एवम् मुद्दामा लागेको खर्चसमेत भराउने’ भनिएको छ । सिद्धान्ततः यस्तो प्रावधानलाई नाजायज भन्न सकिँदैन । कसैले कसैको बेइज्जत गराउने कुरालाई दण्डनीय तुल्याइनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, यो प्रावधानका कारण भ्रष्ट र अनैतिक क्रियाकलापमा लिप्त शासक–प्रशासकहरू सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ ।

आफ्नो कुण्ठा प्रकट गर्ने र प्रतिशोध लिने कार्यमा समेत पत्रकारिताको दुरुपयोग हुने गरेको महसुस धेरैले गरेको हुनुपर्छ । आफ्नो स्वार्थसिद्धिमा प्रयुक्त पात्रको प्रशंसा गर्ने र प्रतिकूल पात्रका विरुद्ध हरेक दिन महिनौँसम्म अनर्गल प्रलाप गरिरहने प्रवृत्ति पनि नेपाली पत्रकारितामा देखिएको छ । खासगरी मिडियाका कतिपय लगानीकर्ताहरू पत्रकारितालाई साधन बनाएर नगद सङ्ग्रहमा केन्द्रित रहँदा सिङ्गै पत्रकारिता क्षेत्र विकृत हुन पुगेको छ ।

संसारमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार या अनैतिक ठहर हुने काम प्रमाण राखेर कसैले पनि गर्ने गरेको पाइन्न । विषय या पात्रका बारेमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाएपछि मात्र त्यसमाथि छानबिन भएर प्रमाणित भएका अनेकौँ घटना छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘वाटर गेट काण्ड’ त्यसको सर्वव्यापक दृष्टान्त हो । पत्रिकाले उक्त काण्डका बारेमा उजागर गरेपछि मात्र छानबिन शुरु भएको र, प्रमाणित भएपछि राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाएर पदमुक्त गरिएको थियो । तात्कालिक राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनविरुद्ध सन् १९७४ मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यदि नेपालमा अहिले जारी गरिएजस्तै कानुनी प्रावधान अमेरिकी ऐनमा हुन्थ्यो भने निक्सनले पत्रिकामा समाचार प्रकाशित हुनेबित्तिकै प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई आफ्नो बेइज्जती गरेको भन्दै जेल पठाउन सक्थे । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको बहुचर्चित बोफोर्स काण्डदेखि लालुप्रसाद यादवद्वारा भएको अर्बौँको दाना घोटाला काण्डसम्म पर्दाफास गर्ने काम सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका हुन् र, छानबिनपछि मात्र भ्रष्टाचार प्रकरणका दोषीहरूले सजाय भोग्ने स्थिति बनेको हो । नेपालमा पनि नेपाल आयल निगमभित्र जमिन खरिदमा भएको घोटालादेखि त्यस्ता सयौँ भ्रष्टाचार काण्डको पर्दाफास सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका हुन् ।

हाल जारी गरिएको अपराध संहिताका प्रावधानले उच्च राजनीतिक एवम् प्रशासनिक तहमा हुने र भइरहेका अनियमितताबारे समाचार सम्प्रेषण गर्न निषेध गर्ने खोटो नियत राखेको स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । ऐनमा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति या विषयका बारेमा आमसञ्चारमाध्यमहरूले तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने र कदाचित गलत सामग्री प्रकाशित भएको पुष्टि भएमा क्षमाप्रार्थी हुँदै समाचारको खण्डन गर्नुपर्ने तथा त्यसो नगरिएमा दण्डको भागीदार हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भए शासक–प्रशासकहरूको नियतमाथि प्रश्न उठाइरहनु नपर्ने हुन सक्थ्यो । ऐनको दफा २९८ मा ‘विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न समाचार या सूचना उपलब्ध गराउनेलाई समेत दुई वर्ष कैद र बीस हजार जरिवाना गर्ने’ व्यहोरा उल्लिखित छ । यो प्रावधानले शासन–प्रशासनमा रहेर अनियमित काम गर्नेहरूका विरुद्ध सूचना चुहाउन निरुत्साहित गर्ने नियत बोकेको बुझिन्छ । त्यस्तै दफा ५०(३) ले सरकारका विरुद्ध कसैले कुनै प्रकारको विरोध गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा लेखेर, वचनले आकार वा चिह्नद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष, वा अपहेलना गर्ने–गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार जरिवाना गराउने’ भनिएको छ । यो प्रावधानले सरकार निरङ्कुश बन्न चाहेको त सिद्ध गरेकै छ, आमसञ्चारमाध्यम तथा विपक्षी राजनीतिक समूहहरूको सामान्य प्रजातान्त्रिक हकअधिकारलाई समेत कुण्ठित बनाउन खोजेको छ ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था निरङ्कुशतालाई सुदृढ बनाउने र शासकहरूको कुकर्मलाई संस्थागत गर्ने कपटका रूपमा आएजस्तो देखिएको हुँदा जनताले यसप्रकारको कानुन परिवर्तन गराउन दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै कानुनी प्रावधानसहितको राजनीतिक प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुपर्ने हो भने योभन्दा खराब अर्को कुनै प्रणाली हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी दफा ६०(३) मा गैरकानुनी भेला भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै कुनै व्यक्ति त्यस्तो भेलामा सहभागी भए ६ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । आमसञ्चारमाध्यमका लागि कानुनी तथा गैरकानुनी दुवै किसिमका क्रियाकलापहरूमा समाचारीय मूल्य हुन्छ । विगतमा माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलाप गैरकानुनी थियो, तथापि सञ्चारमाध्यमहरूले तिनका क्रियाकलापहरूमा सहभागी भएर या नभईकन समाचार सम्प्रेषण गर्ने गर्दथे । उनीहरूका कुनै पनि गतिविधिहरूको समाचार सम्प्रेषण गर्न सङ्कटकाल घोषणा भएको अवस्थामा बाहेक निषेध गरिएको थिएन । धर्मविरोधी, सङ्घीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रका हिमायती आजका शासकहरूले विगतमा निरङ्कुश भन्ने गरिएको सत्ताले समेत बर्जित गर्न नखोजेको अधिकारलाई अहिले नियोजन गरिएको छ । ऐनको दफा २९४ मा उल्लिखित प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने अर्को खतरनाक सङ्केत दिएको छ । उक्त दफामा ‘कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कुरा बाहिर गरेमा एक वर्ष कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने’ व्यहोरा अङ्कित छ । यो व्यहोराको आवरणले व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको भ्रम पैदा गरे पनि खासमा यसले शासक–प्रशासकहरूको अनियमित क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने नियत बोकेकामा शङ्का गर्नुपर्दैन ।

सामान्यतया समाचार त्यस्ता निकाय वा व्यक्तिका बारेमा बन्छन्, जो सार्वजनिक दायित्व बहन गर्दछन् । कुनै पनि मुलुकमा गम्भीर प्रकृतिका र देशलाई क्षति पुऱ्याउने काम शासन–प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरूबाट नै हुने गर्दछ । कुनै किसान, मजदुर, शिक्षक, पत्रकार, इन्जिनियर, उद्यमी, व्यापारी, कलाकार, चिकित्सक, प्लम्बर या ड्राइभर–खलाँसीबाट हुन सक्ने अनुचित कार्यको तुलना शासक–प्रशासकहरूबाट हुने गैरकानुनी एवम् अवाञ्छित क्रियाकलापसँग हुन सक्दैन र त्यसरी तुलना गरिनु पनि हुन्न । नयाँ कानुनका यस्ता कैयन प्रावधान जनसाधारणको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नेभन्दा शासक–प्रशासकहरूको गलत क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्ने नियतबाट तय गरिएका छन् ।

यदि शासकहरूले गलत नियत नराखेका भए आमसञ्चारका माध्यम तथा पत्रकारिता क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने या आतङ्कित तुल्याउने प्रकारले कानुनी प्रावधानहरू अवश्य तर्जुमा गरिने थिएनन् । नयाँ कानुनी व्यवस्था निरङ्कुशतालाई सुदृढ बनाउने र शासकहरूको कुकर्मलाई संस्थागत गर्ने कपटका रूपमा आएजस्तो देखिएको हुँदा जनताले यसप्रकारको कानुन परिवर्तन गराउन दबाब दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तै कानुनी प्रावधानसहितको राजनीतिक प्रणालीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्नुपर्ने हो भने योभन्दा खराब अर्को कुनै प्रणाली हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चकचकी विश्वमा चुलिइरहेका वेला ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ अर्थात् ‘कसरी प्रजातन्त्रको मृत्यु हुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई प्राध्यापक स्टेभेन लिभिस्ट्स्की र डानिइल जेवलानीको यो पुस्तकमा निर्वाचित राष्ट्र वा सरकार प्रमुखबाट पनि प्रजातन्त्रको हत्या कसरी हुन्छ भनी व्याख्या भएको छ ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयकै अर्का प्राध्यापक फ्रान्सिस फुकियामाका अनुसार प्राध्यापकद्वय लिभिस्ट्स्की र जेवलानी प्रजातन्त्रको खण्डीकरणबारेका विज्ञ हुन् । पुस्तकबारे प्राध्यापक फुकियामाले भनेका छन्– प्रजातन्त्रले सामना गरिरहेको विघटनका खतराबारे पुस्तकले सूचित गराउ“छ । फुकियामाको पछिल्लो पुस्तक ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके’ शासन तथा संस्थाहरूमा केन्द्रित छ । जुन नेपाली शासक तथा कर्मचारीतन्त्रका लागि बढी उपयोगी हुन सक्छ ।

‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’मा अधिनायकवादका चार प्रमुख सूचकबारे उल्लेख छ । पहिलो प्रजातान्त्रिक खेलका नियमलाई नकार्ने, दोस्रो वैधानिक राजनीतिक विपक्षीलाई स्वीकार नगर्ने, तेस्रो हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने र चौथो आमसञ्चारलगायत नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने । ‘यी चारमध्ये एउटा सूचकांकको लक्षण देखिनु मात्र पनि प्रजातन्त्रका लागि खतरा हुन्’, लेखकद्वयको भनाइ छ । पछिल्लो समयमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाटै प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि हस्तक्षेप भइरहेका दृष्टान्त पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख छ ।

‘ह्वाई नेसन्स फेल’ पुस्तकका सहलेखक दारोनले प्रजातन्त्रको भविष्यबारे चिन्ता गर्नेहरूले ‘हाउ डेमोक्रेसी डाई’ पुस्तक पढ्नैपर्ने भनी सिफारिस गरेका छन् । पुस्तकमा उल्लिखित चार प्रजातन्त्रविरोधी सूचकमध्ये आमसञ्चारलगायत नागरिक स्वतन्त्रतामा संकुचन हुने सम्भावना अहिले नेपालमा बढेको छ ।

खासगरी १ भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन ०७४ र संसद्मा पेस भएको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आमसञ्चार, नागरिक समाज र विरोधी आवाजप्रति अनुदार छ । यसबाट फरक विचार निषेध हुने खतरा बढेको छ ।

ऐन स्वतन्त्र प्रेसका  लागि घातक
अपराध संहिता ऐन ०७४ को दफा २९५ र २९६ स्वतन्त्र प्रेसका लागि घातक छ । ती दफामा अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न र तस्बिर प्रकाशन र प्रसारण गर्नुलाई अपराध मानेको छ । अब, अपराधी, भ्रष्टाचारी अर्थात् गैरकानुनी धन्दामा संलग्नहरूको फोटो खिच्न उनीहरूको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, चोरी गर्दै गरेको फोटो खिच्न पनि चोरको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता पत्रकारमाथि आइपरेको छ । फोटो पत्रकारले खिचेको फोटो अरूलाई दिन पनि फोटोवालाको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । जुन अत्यन्त अव्यावहारिक र अमिल्दो छ । यसले पत्रकारिताको मूल मर्ममै प्रहार गर्छ ।

प्रेस, नागरिक समाज र टिप्पणीकारका लागि अपराधसंहिता ऐन ०७४ भन्दा बढी खतरनाक वैयक्तिक गोपनीयताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छ । यो विधेयकमा व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, क्षमता र चरित्रका बारेमा सार्वजनिक बहसलाई निषेध गर्नुका साथै त्यस्तो कार्यलाई अपराध मानिएको छ ।

सार्वजनिक व्यक्तित्व र ओहोदामा बस्नेहरूको इतिवृत्ति आमजनताले थाहा पाउनैपर्छ । तर, प्रस्तावित विधेयक जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयनमा आउने हो भने आमजनता सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरूबारे सुसूचित हुनबाट वञ्चित हुनेछन् । त्यो भनेको सही छनोट गर्ने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गर्नु हो । लोकमानसिंह कार्कीजस्ता नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले गोपनीयताको हक ऐनको मस्यौदा गरिनु खतरनाक छ ।

अपराधसंहिता र गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा लागू हुने हो भने पत्रकारबाट सही समाचार सम्प्रेषण हुन सक्दैन । सही समाचार सम्प्रेषण नहुँदा खराबहरू सार्वजनिक स्थानमा हाबी हुनेछन् । यो खतराबाट प्रेसलाई जोगाउन प्रेसलाई आमसञ्चार ऐन मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

नेपालको संविधान  र अपराधसंहिता ऐन
नेपालको संविधानले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति ०७३ ले ती संवैधानिक हकको अभ्यास आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको माध्यमबाट गर्न निर्दिष्ट गरेको छ । आमसञ्चारमाध्यममा स्वनियमनलाई प्रभावकारी बनाउन ओम्बुड्सम्यान राख्न र बढी पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिले भनेको छ ।

पारदर्शी र छलफलको माध्यमबाट शासकीय प्रक्रियालाई जिम्मेवार बनाउन र सूचनाको माध्यमबाट राष्ट्रलाई उन्नत बनाउन संविधान र आमसञ्चार नीतिमा ती प्रावधान राखिएका हुन् । अपराध (संहिता) ऐन र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले खुला छलफल र बहसलाई निषेध गरेको छ, गर्नेछ ।

अपराध संहिता र गोपनीयता विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसविरोधी प्रावधान प्रतिशोधात्मक र पूर्वाग्रही रूपमा राखिएजस्तो छ । कुनै नेताविरुद्ध प्रेस खनिएको र लोकमान प्रवृत्तिका कर्मचारीको योग्यता र क्षमताबारे प्रेसले प्रश्न उठाएकाले त्यसको प्रतिशोध लिन ऐन र विधेयकमा प्रेसविरोधी प्रावधान राखिएको हुनुपर्छ ।

प्रेसविरोधी प्रावधानले प्रेसलाई मात्र होइन, आलोचना गरेको आरोपमा सबै तप्कालाई गिजोल्ने हु“दा त्यस्तो प्रतिशोधात्मक प्रावधान राख्नु गलत हुन्छ । यी प्रावधानले गर्दा खुला समाजतर्फ लम्किरहेको हाम्रो समाज बन्द समाजमा परिणत हुन्छ । खुला बहस संकुचित भई बदलाको संस्कृति स्थापित हुन्छ ।

प्रतिशोध संस्कृतिको  वीजारोपण
प्रतिशोधको संस्कृति स्थापित हु“दा प्रेस मात्र होइन, प्रेसविरोधी कानुन बनाउने नेता र सांसदहरू पनि पीडित हुन्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण बंगलादेश हो । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जिया अहिले निर्वासनमा बस्न बाध्य छिन् ।

त्यसैगरी, सरकारको आलोचक फोटो पत्रकार साहिदुल आलमलाई सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । आगामी निर्वाचनमा जियाको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ । यदि त्यस्तो भयो भने हालकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना निर्वासनमा जानु नपर्ला भन्न सकिँदैन । त्यसवेला फोटो पत्रकार आलमविरुद्ध लेख्ने पत्रकारलाई प्रहरीले आलम जस्तै व्यवहार गर्दै गिरफ्तार नगर्लान् भन्न सकिँदैन । बंगलादेशमा प्रतिशोधको संस्कृति मैलाउ“दा यस्ता घटना पटक–पटक भइरहेका छन् ।

नेपाली समाज खुला समाजको पक्षपाती र सहिष्णु छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नेपालीहरू सम्झौता गर्दैनन् । त्यही कारण ज्ञानेन्द्रको शासन टिक्न सकेन । तर, प्रेस विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुनी प्रावधानले समाजलाई असहिष्णु बनाउने खतरा बढेको छ । त्यसवेला, पत्रकारलाई तह लगाउन ल्याइएको कानुनलाई संसद्मा पास गर्ने नेता र त्यसका मस्यौदाकार कर्मचारीलाई पनि नलपेटिएलान् भन्न सकिँदैन ।

पत्रकारबाट सही समाचारको मात्र अपेक्षा राखिनुपर्छ । अपराधसंहिता र गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा लागू हुने हो भने पत्रकारबाट सही समाचार सम्प्रेषण हुन सक्दैन । सही समाचार सम्प्रेषण नहु“दा खराबहरू सार्वजनिक स्थानमा हाबी हुनेछन् । यो खतराबाट प्रेसलाई जोगाउन प्रेसलाई आमसञ्चार ऐन मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आमसञ्चार नीति कार्यान्वयन समितिले त्यस प्रकारको आमसञ्चार विधेयक बनाई सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

पत्यार नलाग्ने काम अहिले भइरहेका छन् । सरकार आफ्नो मुठ्ठी कसिलो बनाउन उद्यत छ। लेख्ने, बोल्ने र छाप्ने अधिकार कुण्ठित हुने दिशातर्फ मुलुक अग्रसर छ । मुलुक लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि निर्धक्क लेख्न र बोल्न पाइएला भनी हिजो गरिएका कल्पनाहरू क्रमशः निराशाका क्षणमा अनूदित हुँदै छन् । हामीलाई लागेको थिएन– समय फेरि फर्केर आउँछ । समय अग्रगामी छ । जहिल्यै हामीले अग्रगमनको परिकल्पना ग-यौँ । हिजोका अँध्यारा दिनमा पनि स्वतन्त्रताको धिपधिपे बत्ती बलिरह्यो । ‘भित्ताका पनि कान हुन्छन्’ भन्ने पञ्चायतका दिनबाट समय अघि बढ्यो । ‘आयो…आयो’को तुमुल ध्वनिका साथ मुलुकमा प्रजातन्त्र पदार्पण हुन पुग्यो । प्रजातन्त्रको पारिलो घाममा हाम्रा मखमली सपनाहरू मुखरित हुन थाले । त्यो बेला मुलुकमा प्रधानमन्त्री थिए– सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई । जेलनेल भोगेका र निरंकुशताका समयमा निर्वासन नगरी स्वदेशकै जेलमा बसेका यी महामना नेताले भने– प्रेसलाई असीमित अधिकार हुनुपर्छ । नभन्दै त्यस्तै भयो । प्रेसले आफूलाई लागेका कुरा भन्न कतैबाट रोकतोक भएन । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले त त्यतिबेलाका पत्रकार मदनमणि दीक्षितलाई आफूविरुद्ध लेख्न सहयोगसहित आग्रह गरेको प्रसंग अहिले एउटा तिलस्मी कथाजस्तो लाग्छ । उदार प्रजातान्त्रिक भावनाले ओतप्रोत नभई यस्तो भावना आउन सक्दैन । प्रेस एउटा त्यस्तो ऐन हो जसले तपाईंको अनुहारमा लागेको कालो देखाइदिन्छ । त्यसका निम्ति तपाईं अनुहारको कालो पुछ्नतिर लाग्नुपर्छ न कि ऐन फोर्न । लाग्छ, अब मुलुकका सम्पूर्ण समस्याको समाधान प्रेसका हातखुट्टा बाँधेपछि हुनेछन् । मुलुकको अग्रगमनका निम्ति प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनियो, त्यो पनि प्राप्त भयो । फेरि त्यसले पुगेन मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुनुपर्छ भनियो, त्यो पनि प्राप्त भयो । तर, मुलुकका कामले गति पाएन । चारैतिर बाटाघाटामा फूल फुलेको देखिनुपर्ने थियो, त्यो देखिएन । कारण प्रेसले यहाँका बाटाको हिलो र धूलो मात्र देखाइरह्यो । प्रेसले सडकका खाल्डा देखाइरह्यो । प्रेसले यहाँका बेथिति देखाइरह्यो । प्रेसले कहिल्यै राम्रो कुरा देखाएन । प्रेसले सकारात्मक कुरा देख्दै देखेन । अब यी सबै समस्याको अचुक दबाईका रुपमा आएका छन्– मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता । त्यसलाई थप बलियो बनाउन आउँदै छ– गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुन।

के हाम्रो मुलुकले बन्द समाजका अभ्यासमार्फत समृद्धि यात्रा तय गर्न खोजेको हो ? प्रेसको मुख थुनेर, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेर मात्रै सर्वस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने महसुस भएकै हो ?

पत्रकारिताको एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो– वाचडग । प्रेस सिद्धान्तका अग्रणीहरूले अभ्यास गरेको यो एउटा आधारभूत पक्षले प्रेसलाई राज्यका बाँकी अंगभन्दा भिन्न बनाउँछ । राज्य ढुकुटीबाट सेवासुविधा लिएर काम गरिरहेकाहरूका बारेमा प्रेसले अभिरुचिपूर्वक अवलोकन गर्छ । तिनले गरेको काम विधिसम्मत छ/छैन ? तिनले गरेको कामले सार्वजनिक हित भइरहेको छ/छैन ? तिनको यो कामबारे सर्वसाधारणलाई निरन्तर जानकारी गराइरहनु प्रेसको अभीष्ट हुन्छ । सार्वजनिक हितकै निम्ति तिनले यसरी काम गरिरहेका व्यक्तिका कामबारे सूचना संकलन गर्छन् र तिनलाई सार्वजनिक गर्छन् । तर, आइसकेका र आउने तयारीमा रहेका कानुनले प्रेसको यो कर्मलाई कुण्ठित तुल्याउनेछ । यसो गर्दा राज्य सञ्चालनको तहमा रहनेहरूलाई सबैभन्दा घाटा हुनेछ । प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि कार्यालयको उपल्लो तहमा रहने व्यक्तिको ध्यान सबैतिर पुग्न सक्दैन । प्रेसका माध्यमबाट तिनले यी सबै जानकारी हासिल गर्न सक्छन् । यसो हुँदा त्यहाँ कुनै किसिमको अनियमितता भइरहेमा रोक लगाउन सहज हुन्छ । सार्वजनिक व्यक्ति र निजी व्यक्तिका रुपमा प्रेसले हेर्छ । निजी व्यक्तिका बारेमा प्रेसको धेरै चासो नहुन सक्छ । आवाजविहीनलाई आवाज दिनु कर्तव्य हुन्छ । तर, तिनले राज्यबाट पाएका सेवासुविधाका बारेमा जानकारी लिनु र छाप्नु प्रेसको काम हो । सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तिका काम र सूचनालाई गोप्य राख्नु भनेको त्यसले राज्यलाई कमजोर बनाउनु हो । यसले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई थप प्रोत्साहित गर्छ । सूचनाको सहज पहुँच र प्रवाहले राज्यलाई पारदर्शी र बलियो बनाउँछ । राज्यले दिनुपर्ने सूचना अनेकन् बहानामा लुकाउने अवस्था रह्यो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ । पछिल्लो समयमा आएका ऐनका धाराहरूभित्रको उद्देश्य क्रमशः सार्वजनिक भइरहेको छ । तिनलाई ल्याउने बेलामा सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग राम्ररी छलफल गर्न समेत नसकेको देखिएको छ । रातारात तयार पारिएका र लागू गरिएका मुलुकी देवानी र फौजदारीभित्रका प्रावधानले प्रेसलाई संकुचित तुल्याउने निश्चित देखिएको छ । लोकतन्त्रका निम्ति निरन्तर संघर्षमा साथ दिएको प्रेस आज ती आन्दोलनमा साथ दिएकै नेताहरूबाट अप्ठ्यारोमा परेको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिकोत्सव समारोहबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै सूचना दिन नमिल्ने उद्घोषण गरेका छन्। केही सूचनाहरू राष्ट्रिय हितका दृष्टिले सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन । त्यस्तै सबै सूचनाको माग प्रेसले गरेको छैन। पाए पनि त्यस्तो सबै सूचना सार्वजनिक हुँदैनन् । नाकाबन्दीका बेला मुलुकमा तेल भण्डारणको तथ्यांक सरकारकै जिम्मेवार मन्त्रीले गरे पनि प्रेसले सार्वजनिक गर्न चाहेको थिएन । प्रेसकर्मी आफैँ भाषण गरेर हिँड्दैनन्, तर तिनले पनि मुलुकलाई अहिले गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्दैनन् । मुलुकभित्र हिंसा फैलाउने, जातजातिबीच विद्वेष फैलाउनेजस्ता काममा पनि सूचना प्राप्त भए पनि तिनीहरू आफैँ रोकिन्छन् । त्यसो त पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र जिम्मेवार पदाधिकारीले पे्रसलाई ‘डिप ब्रिफिङ’ गर्ने गरेका थिए । तर, ती सबै सूचना तिनले विनाप्रशोधन सार्वजनिक गर्दैनन् । अहिले प्रेसलाई पनि तह लाउने गरी ल्याउन लागिएका कानुनले कालान्तरमा मुलुककै अहित गर्ने निश्चित छ । वैयक्तिक गोपनीयतालाई प्रेसले सदैव सम्मान गर्छ । जिम्मेवार प्रेसबाट त्यो आउँदैन पनि । सार्वजनिक व्यक्तिबारेका जानकारी जुन धेरैको हित (लार्जर पब्लिक गुड)का लागि हुन्छ, त्यस्ता सूचना भने सार्वजनिक गर्नैपर्ने हुन्छ। कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीको विगतबारे सूचना प्रवाहमा रोक लगाउनु भनेको त्यहाँ रहेका कमजोरीलाई उजागर हुन नदिनु हो । यस्ता प्रावधान रहे भने भविष्यका लोकमानसिंह कार्की, गोपाल पराजुली र यस्तै प्रवृत्तिहरूले निसंकोच उन्मुक्ति पाउनेछन् । त्यति मात्र होइन अहिले राज्य नेतृत्वमा रहेका कतिपय व्यक्तिका पृष्ठभूमि विवादमा छन्। भोलि आउने सरकारमा पनि त्यही अवस्था हुन्छ । तर, तिनका कुनै पनि व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हुन नसक्नुको अर्थ सर्वसाधारणको जान्न पाउने अधिकार खोसिनेछ। हामीले अपनाउन खोजेको पद्धति लोकतन्त्र हो भने यसका निम्ति निर्भीक प्रेस, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वायत्त संस्थाहरूको उपस्थिति हो। यसरी स्थापित गर्न खोजेको पद्धति र ल्याइन खोजेका कानुनबीच तादात्म्य देखिएको छैन । के हाम्रो मुलुकले बन्द समाजका अभ्यासमार्फत समृद्धि यात्रा तय गर्न खोजेको हो? प्रेसको मुख थुनेर, नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेर मात्रै सर्वस्व प्राप्त हुन्छ भन्ने महसुस भएकै हो? अंगीकार गरेको राजनीतिक पद्धति र यसको भावी गन्तव्यबीचको रन्थमोल यतिबेला मुखर भइरहेको छ।