Year: भदौ २८, २०७५

मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो अपराध के हो ? यसको जबाफ सहजै आउनेछ– लेख्नु । मुलुकमा दण्डहीनता आमसंस्कृति बन्दै गएको छ । कुनै ठाउँमा अनियमितता छन् भनेर देखाउने काम प्रेसको हो । जब प्रेसले देखाउँछ, तब आक्रमण प्रेसमाथि नै हुन्छ।

अनियमितताको आशंका गरिएको छ भने त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ । छानबिनबाट केही नदेखिएको खण्डमा गलत लेख्नेविरुद्ध पनि उपचारको व्यवस्था छ । त्यस्तो गलत समाचारको खण्डन वा सत्यतथ्य प्रकाशन निम्ति प्रेरित गर्ने काम राज्यका निकायको हो । तर, लेख्ने हातमा हत्कडी लगाउन अहिले प्रहरी निकै सक्रिय हुन थालेको छ । किनभने मुलुकले अंगीकार गरेको कानुनमा लेख्नु फौजदारी अभियोग भइसकेको छ।

विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था इन्टरनेटका माध्यमबाट हुनसक्ने अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनका निम्ति भएको हो । तर, त्यसलाई अहिले पत्रकार ‘ठिक पार्ने’ हतियारका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । यो कानुन लागू हुनासाथ सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य पत्रकारिता जगत् रहेको हो । पछि नेपाल प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघसमेतको अगुवाइमा यस्तो विषयमा अनुसन्धान र कारबाही प्रशासनको हातबाट काउन्सिलमा पुगेको हो । लेखेबापत विद्युतीय कारबार ऐन दुरुपयोग गर्दै पत्रकारमाथि कारबाही अघि बढाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कदम हो । लेखनलाई आपराधिक कर्मका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसकै नियन्त्रणमा राज्य संयन्त्र सक्रिय हुने हो भने वास्तविक अपराध कर्म छोपिने अवस्था आउँछ।

ललितपुर प्रहरीले ‘खोजतलास’ साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतलाई समाचार छापेकै आधारमा पक्राउ गरी हत्कडी लगाएको घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ । ‘दृष्टि’ साप्ताहिकले छापेको ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ भन्ने समाचारलाई उनले शीर्षक परिवर्तन गरी प्रकाशित गरेका थिए । र, उक्त समाचार आफूले ‘दृष्टि’ बाट साभार गरेको समेत उल्लेख गरेका थिए । समाचारको सत्यता मापन आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसले सांसदहरूको मानमर्दन गरेको पनि हुन सक्छ । तैपनि यसका निम्ति पक्राउ गरी हत्कडीसहित मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ÷पर्दैन ? यो मुलुकमा तानाशाही सत्ता चलेको छैन।

हाम्रो शासन व्यवस्थामा भएका व्यक्तिहरूको आलोचना गर्न र कुनै समाचार वा टिप्पणी प्रकाशन गर्न संविधानले रोकेको पनि छैन । अभिव्यक्ति, छापाखाना तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रावधान हो । संविधान प्रदत्त यो अधिकार प्रयोगका क्रममा कुनै पत्रकारका हातमा हत्कडी लाग्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गरेबापत कुनै राजनीतिक व्यक्तिका हातमा हत्कडी नलाग्ला भन्ने के निश्चित छ । पत्रकार बस्नेतमाथि अहिले गरिएको यो कारबाही ‘छोरी कुटेर बुहारी तह लाउने’ भित्री अभीष्टकै एउटा पाटो हो । जुन स्रोतबाट त्यो समाचार छापियो र जसरी साभार गर्नेलाई कारबाही गरियो, त्यसभित्रको उद्देश्य जटिल देखिन्छ । यसको मतलब अब कसैले पनि कतै अनियमितता आशंकामा कुनै समाचार वा लेख लेख्न सक्ने भएन।

बिस्तारै सामाजिक सञ्जाललाई पनि बोल्न नसक्ने बनाइँदैछ । सबैको मुख थुन्दै गएपछि शासन सत्तामा रहने व्यक्तिहरूले आफ्नो काम सहज हुने ठानेको हुनुपर्छ । एकातिर, सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । अर्कोतिर, सरकारको ध्यान भने कसले आफ्नो आलोचना गरे भन्नेमा गइरहेको देखिन्छ । कसैले गरेको आलोचनालाई सरकारले आफूलाई सही कामका निम्ति गरिएको सहयोग हो भन्ने नबुझ्ने हो भने हामी लोकतन्त्र चलाउने ल्याकतमा छैनौं भन्ने प्रस्ट हुन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनु हो । कुनै सांसदको जग्गा मिच्ने क्रममा संलग्नता रहेको समाचार आउनुको अर्थ सरकारको ध्यानाकर्षण हो।

सम्बन्धित सांसदले पनि आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै स्थितिलाई दुरुपयोग गरिरहेको तथ्य बुझ्नपट्टि लाग्ने हो । यसरी समाचार दिने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरेरै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लागेको हो भने यसको थप ओखती छैन । प्रेस र सत्तापक्षीय व्यक्तिहरूबीचको भिन्नता नै के हो भने प्रेसले लुकाउन खोजेका कुरा उजागर गर्छ, सत्ता पक्षका व्यक्ति त्यसलाई लुकाउन खोज्छन् । समाचारमा उल्लिखित जग्गाको वास्तविकता के हो ? त्यो जग्गा सम्बन्धित सांसदहरूको प्रभाव प्रयोग गरी हडप्न खोजिएको होइन भने यथार्थ सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक हुनुपर्छ।

एकातिर, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले पत्रकारका सन्दर्भमा छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, प्रेस काउन्सिल ऐन र प्रसारणसम्बन्धी ऐनमात्र आकर्षित हुन्छन् भनिरहेका छन् । अहिले आएको फौजदारी संहिता र विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकारका सन्दर्भमा लागू नहुने भन्दाभन्दै किन प्रयोग गरिँदैछ ? पत्रकारलाई लेखेकै कारण हत्कडी लगाएर थुन्ने पद्धतिले कुनै अर्थमा पनि हाम्रो व्यवस्थालाई सहयोग पुर्याउँदैन । पत्रकार बस्नेतलाई तत्काल रिहा गरी प्रेसमाथि हुन थालेको सुनियोजित आक्रमणको शृंखलामा रोक लगाइयोस्।

यही भदौ १ गतेदेखि मुलुकी संहिता जारी भएपछि यसका पक्ष विपक्षमा तर्क–वितर्कहरू आइरहेका छन् । उक्त संहितामा उल्लिखित चिकित्सासम्बन्धी विषयलाई लिएर चिकित्सकहरूले त बिरामी नै नजाँच्ने धम्की दिएर आन्दोलन घोषणा गरे । उपचार गर्ने शपथ खाएर चिकित्सा पेशामा लागेका उनीहरू बिरामीलाई अलपत्र पारेर सडकमा गए । उक्त ऐन लागू भएपछि झल्याँस्स भएर नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि केही दफा संशोधनका लागि आन्दोलन घोषणा ग¥यो । भदौ ३ गते बसेको महासङ्घको केन्द्रीय समिति बैठकले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसूरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने अनुमान लगाउँदै ती बुँदाहरू संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ तर बैठकले विद्यमान बुँदाहरू संशोधन गरेर के के राख्नुपर्ने हो भन्ने सुझाव दिन सकेको छैन ।
प्रेससँग सम्बन्धित पक्षले उक्त संहिताको भाग–३ वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्वको कसूरअन्तर्गतको परिच्छेद–१ मा उल्लिखित गोपनीयताविरुद्धको कसूरलाई बहसको विषय बनाएको देखिन्छ । दफा २९३ देखि ३०० सम्मका प्रावधानबाट प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनसक्ने उनीहरूको अनुमान छ । यस अनुमानलाई अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ (आइएफजे) ले समेत साथ दिएको छ ।
दफा २९३ मा कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिहरूको मञ्जुरीविना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने बताइएको छ । तर सार्वजनिक रूपमा गरिएको भाषण वा वक्तव्यको हकमा यो दफा लागू नहुने पनि त्यहीँ खुलाइएको छ । गोप्य स्रोतबाट प्राप्त भएका कतिपय समाचार वा गोप्य रूपमा समाचार सङ्कलन गर्दा त्यसको आधार–प्रमाण जुटाउन सकिँदैन कि भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो तापनि सार्वजनिक हितका गोप्य रूपमा ध्वनि अङ्कन गरी समाचार सम्प्रेषण गरिएको वास्तविकता सप्रमाण अडियन्स (स्रोता) समक्ष बताउन सकिएमा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन । तर यस्तो कार्य निजी स्वार्थका लागि गरिएको हुनु हुँदैन ।
दफा २९४ मा गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने विषयमा कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई प्रकट गर्न हुँदैन भनिएको छ । यदि सार्वजनिक घात हुने गरी कसैले गलत कार्य गरेको सूचना वा जानकारी सप्रमाण पाइएमा पत्रकारले निर्धक्क भएर सार्वजनिक गर्न सक्छ । उसले डराएर समाचार ‘किल’ गर्नुपर्दैन । किनकि समाचार स्रोतको संरक्षण गर्नु पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता नै हो ।
दफा २९५ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्वीर खिच्न वा निजको तस्वीरसँग अरु कसैको तस्वीर राखी अर्को तस्वीर बनाउन पाइने छैन । यद्यपि सार्वजनिक स्थानको तस्वीर खिच्दा उक्त स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिको तस्वीर खिचिएमा त्यसलाई कसूर नमानिने कुरा प्रस्ट पारिएको छ । खासगरी सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको तस्वीर अर्काे व्यक्तिसँग जोडेर अनर्गल, अश्लील प्रचार गरिँदै आएको छ । त्यसलाई यही दफाको (३) ले बर्जित गरेको देखिन्छ । यसअनुसार अब कसैको तस्वीरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्वीर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन । अहिले पत्रकार मात्र हैन, सामाजिक सञ्जालका कतिपय प्रयोगकर्ता समेत यस्तो कार्य गर्नमा माहिर भइसकेका छन् । यो प्रावधान त्यहाँसम्मलाई हेरेर ल्याइएको हुनसक्छ । त्यसैले आफ्नो लागि मात्रै केन्द्रित गरी ल्याइएको भनेर मिडियाजगत् तर्सनुपर्ने देखिँदैन । के यो दफामा उल्लिखित कार्य गर्न पाउनु चाहिँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो त ? पत्रकारको सन्दर्भमा माथि भनिएकै प्रसङ्ग दोहो¥याउनु उपर्युक्त हुन्छ । सार्वजनिक हित, जनकल्याण र राष्ट्रविरुद्ध घात गर्नेलाई मिडियाले सार्वजनिक गरेर ‘अडियन्स’ समक्ष जे हो त्यही वास्तविकता खुलाइदिएपछि अप्ठ्यारो होला जस्तो लाग्दैन ।
पत्रकारिता कला भएकाले त्यसमा कला पनि प्रयोग गर्न जान्नुपर्दछ । यस्ता समाचारमा यही ऐनका दफा उल्लेख गरेर कानुनमा यस्तो भनिएकाले थप तथ्य खोज्न सकेनौँ भनेर अडियन्सको विश्वसनीयता कायम राखिराख्न सकिन्छ । समाचार वा समाचार–सामग्री प्रस्तुत भएपछि अन्त्यमा ऐनमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक हितका लागि यसो गरिएको हो भन्न सकिन्छ । यदि सार्वजनिक हितका उद्देश्यले गोप्य रूपमा ध्वनि रेकर्ड गरिएको वा तस्वीर खिचिएको भए आधार र प्रमाण खुलाउनुपर्ने अवस्थामा स्रोतको संरक्षण गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सकिन्छ ।
दफा २९६ अनुसार कसैले कुनै व्यक्तिको तस्वीर निजको अनुमतिबिना अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झिझ्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्वीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन । यो दफा पनि सार्वजनिक हितका लागि पत्रकारिता गर्नेका हकमा लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन । कसैले निजी स्वार्थका लागि व्यक्तिको तस्वीर दुरुपयोग गरेमा ऊ मात्र सजायको भागीदार हुन सक्दछ । सही उद्देश्यका लागि सार्वजनिक मानिस वा समाचारमा आउन सक्ने नयाँ पात्रको तस्वीर अनुमति लिएरै सम्प्रेषण गर्न सकिन्छ ।
दफा २९७ अनुसार अधिकार प्राप्त अधिकारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमतिबिना कसैको चिठ्ठी खोल्न वा अरुले टेलिफोनमा गरेको कुरा कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर बीचमा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न हुँदैन । अहिले नेपालका केही पत्रकार (अन्य मानिसबाट पनि) गोपनीयताको हक विपरीत यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्दै आएको पाइन्छ । पत्रकारिताको शक्ति देखाएर मानिसलाई तर्साउने गरेको देखिन्छ । पहुँचवाला हुँदैमा वा हातमा कलम, क्यामेरा र कापी छ भन्दैमा नागरिकलाई दुःख र तनाव दिन पाइन्छ त ? कि खुलेरै पाइन्छ भनौं, पाइँदैन भने यसको विरोध किन ?
दफा २९८ मा विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जानकारी, पत्राचार अनधिकृत रूपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रूपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन । यसो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यसमा ‘अनधिकृत’ रूपमा मात्र पाइँदैन भनिएको छ । यसको अर्थ राम्रो कार्य वा सार्वजनिक हितका लागि त पाइन्छ भनेको हो नि ?
दफा २९९ अनुसार छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न हँुदैन । यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यो दफाबाट पनि अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बाधा पुग्ने देखिँदैन । यो पत्रकारप्रति लक्षित छँदैछैन । गलत कार्य गर्ने आम व्यक्तिप्रति लक्षित छ । यसको एकोहोरो विरोध गर्नुको अर्थ छल्ने, धोका दिने, हैरानी पार्ने, सताउने उद्देश्यले छलकपटपूर्ण टेलिफोन वा सन्देश प्रवाह गर्न पाइन्छ भनिएको
हो त ?
दफा ३०० अनुसार कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले कुनै चिठ्ठी पत्र, पर्चा वा अन्य कुनै किसिमको लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिने, सताउने, जिस्क्याउने वा अन्य कुनै किसिमले अनुचित व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन । यो दफाको पनि कुन शब्दले हनन हुन्छ प्रेस स्वतन्त्रता ? कुन आशयले रोक्छ पत्रकारको कलम ? नागरिक वा पत्रकार हुनुको अर्थ कसैलाई डर, त्रास वा दुःख वा हैरानी दिने, अपमान वा बेइज्जत गर्ने बदनियतले चिठ्ठी पत्र, पर्चा वा अन्य लिखत लेखी, लेखाई वा विद्युतीय माध्यमद्वारा धम्की दिन, सताउन, जिस्क्याउन पाउनुपर्छ भन्ने हो र ? के यो प्रावधान पत्रकारकै गोपनीयताको सुरक्षाकवच होइन र ? माथि उल्लिखित सबै दफाहरू वैयक्तिक गोपनीयतासँग मात्रै सम्बन्धित छन् । यी दफाहरूले नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २८ मा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक वैयक्तिक अधिकार (कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ) लाई अझै संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ । आम नागरिकको कुरा गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको होइन जस्तो देखिन्छ भने यी प्रावधानहरू प्रेसलाई अंकुश लगाउने मनसायले राखिएको जस्तो लाग्दैन ।
व्यवहारिक पाटो हेर्दा नेपाली पत्रकारिताको सारपूर्ण स्कूलिङ र अभ्यास नकारात्मक कोणबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । नन–न्युजलाई न्युज बनाएर सम्प्रेषण गरेको पाइन्छ । त्यति मात्र हैन पत्रकारिताको आवरणमा विकृति बढ्न थालेको छ । इमान्दार पत्रकार पलायन हुने क्रम बढेको छ । कतिपय पत्रकारलाई दैनिक हातमुख जोर्न गाह्रो छ भने कतिपयको काम नै नदेखिए पनि हाइफाइको जिन्दगी चलिरहेको देखिन्छ । पत्रकारिताको आवरणमा कतिपयबाट गोरखधन्दा भएको बताइन्छ तर तिनीहरूमाथि कारबाही भएको देखिँदैन । अतः आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गरी व्यावसायिक धर्म निभाएर नैतिक पत्रकारिता गर्नेका लागि यी दफाहरूले केही फरक पार्ने देखिंदैन । गलत र अनैतिक पत्रकारिता गर्नेहरू मात्र हो तर्सनुपर्ने । सार्वजनिक स्थलमा हुने गलत कार्य वैयक्तिक गोपनीयता नहुने भएकाले यसबाट प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ कि भनेर चिन्तित हुनै पर्दैन । हाउगुजी र आतंक त्यसका लागि हो जसले व्यक्तिको निजी जीवनको सम्मान गर्दैन, गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक अधिकारको विरुद्धमा समाचार सम्प्रेषण गर्दछ, जसले सम्पादकीय स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेर पत्रकारिताको आवरणमा गलत धन्दा गर्छ ।
बरु यो संहिता महिलाको गोपनीयताका पक्षमा स्पष्ट खुल्न सकेको छैन । समाजवाद–उन्मुख भनिएको अहिलेको राज्यव्यवस्थामा पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण चरम सामन्तवादी नै छ । महिलाको गोपनीयताको विषयलाई शंकाको भरमा समाचार बनाएर जथाभावी सम्प्रेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । कतिपय मिडियाले नारीको चरित्रहत्या गरेर उनीलाई समाजमै पुनस्र्थापित हुन नसक्ने गरी निकै खेद्ने गरेको देखिन्छ । महिला गोपनीयताका विषयमा अझ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।

हालैको एक संसद् बैठकमा सभामुख सांसदलाई भन्दै थिए, यो मुलुकी अपराध संहिता त एक वर्षअघि नै तयार भएको थियो । अहिले त पूर्वनिर्णयअनुसार यो संहिता लागू हुन मात्रै लागेको हो । अहिले सबैको चासो यसमा बढेको छ ।

एक वर्षसम्म तपाईंहरूले किन यसको अध्ययन–मनन गर्नुभएन ? सभामुखको कुरामा दम थियो । संहिता गएको वर्ष नै ‘आगामी वर्षदेखि लागू हुने गरी’ पारित भएको थियो । संहिताका प्रतिहरू सबै सांसदको हातहातमा पुगेको पनि थियो ।

तर, त्यतिवेला कसैले पनि यसको महत्वमा ध्यान दिएन । अहिले यो संहिता लागू भएको छ र सबैको ध्यान यसैले तानेको छ । संहिताबारे सांसदहरू जनताभन्दा पनि भ्रमित देखिएका छन् । सांसद र जनताभन्दा सरकार झन् बढी भ्रमित देखिएको छ ।

पहिलो त नाम नै हेरौँ । मुलुकी ऐनका रूपमा सजिलोसँग चिनिएको यो दस्ताबेजलाई नयाँ र आकर्षक बनाउने धुनमा यसको नामै फेरिएको छ । ‘मुलुकी अपराध संहिता’ गणतान्त्रिक शब्दावली होइन । यसको साटो ‘मुलुकी ऐन’ जन–जीवन र जनजिब्रो दुवैमा चढिसकेको थियो ।

नयाँ अपराध संहितामा सांसद र राजनीतिकर्मीको मात्रै होइन, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, अन्य पेसाकर्मी, ठेकेदारदेखि जमिनदारसम्मका कुलघरान र जातजाति, सबैको उत्तिकै चासो देखिएको छ । संहितामा लागू हुने भन्दा संशोधन गरिनुपर्ने बुँदाको संख्या धेरै देखिएको छ । यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र अधिकारी अनभिज्ञ देखिन्छन् ।

यो एक वर्षको अवधिमा नेपाली भाषामा कुनै संशोधन गरिएको छैन । तर, यस्तो लाग्छ, पोहोर साल संहिताको मस्यौदा र साफी तयार गर्ने दुवैथरी अहिले यसको अर्थ लगाउन अक्षम छन् । नेपालको न्यायलगायत सबै प्रशासनिक अंगमा भाषाको सही अर्थ र आशय नबुझ्नेहरूको कडा पकड छ ।

कारिन्दा तहका सामान्य कर्मचारीको कुरा छाडिदिऊँ, दिनहुँ सरकारले उपलब्ध गराएको बिलासपूर्ण सवारीसाधनलगायत सुविधा भोग गर्दै जागिर खाने उच्च तहका कर्मचारीले पनि शिष्ट भाषाको ओज र महत्व बुझेको देखिँदैन । बेलायतमा सरकारका वक्तव्यको गम्भीरतालाई कायम राख्न शब्दको खेलमा विशेष ध्यान दिइएको हुन्छ । अरू देशमा पनि भाषाको गरिमालाई कायम राख्न विशेष ध्यान दिइन्छ । तर, हामीकहाँ निकट अतीतदेखि भाषाको चीरहरण हुन थालेको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यमा यति धेरै गल्ती देखिन्छन् कि तिनलाई औँल्याएर साध्यै लाग्दैन । यसमा कुनै शंका छैन, हाम्रा नेतामध्ये कसैको पनि सचिवालय व्यवस्थापन राम्रो छैन । आफ्नो सचिवालयमा पढ्न–लेख्न जान्ने क्षमतासम्पन्न मानिसको आवश्यकता महसुस नै गर्दैनन् नेताहरू । सचिवालयको सञ्चालन आफ्नै परिवारका केटाकेटी र गोठालाले गर्ने हुँदा त्यसबाट उत्कृष्ट परिणाम आउन सक्दैन ।

अहिले प्रत्येक दिन समाचारपत्रहरूले संहितासम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यो पक्कै पनि राम्रो हो । राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएमा सात वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको रहेछ संहितामा । अहिले प्रश्न उठेको छ– देशको सर्वाधिक शक्तिशाली प्रथम पुरुषलाई दबाब दिन सक्ने हैसियतवाला मानिस को रहेछ त ? यो सामान्य प्रश्न होइन ।

हो, संहिताका निर्माताले सुरक्षा अधिकारीतिर औँलो देखाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने हैसियत राख्ने सुरक्षा अधिकारीलाई सात वर्ष कैद हाल्ने क्षमता कुनै सरकारमा पनि हुँदैन । देश गृहयुद्धको छेउमा पुगेका वेलामा मात्रै त्यस्तो कल्पना गर्न सकिन्छ ।

सहज कल्पनामा आउनै नहुने र बोल्नै नमिल्ने यस्ता दफा संहितामा कसले, किन र कुन आशयले राख्यो ? त्यसको जानकारी सरकारले जनतालाई दिनैपर्छ । कसैले पनि दबाब दिन सक्ने कस्तो राष्ट्रपतिबाट हामी शासित हुँदै छौँ ?

संहिता जारी गर्दा र लागू गर्दाको समयका सरकारले यसतर्फ किन ध्यान दिएनन् ? यो डरलाग्दो प्रश्न उत्पन्न हुने दफा किन राखियो संहितामा ? यता, सञ्चारकर्मी साथीहरू संहिताको विसद अध्ययनपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संहिताले ल्याउने बाधा र व्यवधानका सम्बन्धमा सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षित गर्न लागेका छन् ।

पत्रकार महासंघदेखि राजनीतिक दलहरूको भृत्यतन्त्रका रूपमा कार्यरत संगठन, अनलाइनलगायत वाइफाई पत्रकारिताको सञ्जाल सबै एकसाथ अधिकार रक्षामा लागेका छन् । सरकारले राज्यको चौथो अंगका रूपमा रहेको सञ्चारलाई अधिकारविहीन बनाउन पाउँदैन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

पत्रकारहरू राज्यको काम सूचना लुकाउने हो र पत्रकारको काम ती लुकाएका सूचना उदांगो पारेर समाजको अगाडि राख्ने हो भन्नेमा कमै विश्वास गर्छन् । पत्रकारितालाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पञ्चायत कालदेखि सुरु भएको हो ।

त्यतिवेला व्यवस्था, राज्य र सरकार समर्थक पत्रकारिता सरकारबाट पालित–पोषित हुने गर्थे । बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि त्यही विकारको ‘लोकतान्त्रीकरण’ भयो । अहिले नेपाली प्रेस जसप्रकारको अव्यवस्थाको सिकार भएको छ, त्यसको मूल कारण यही हो ।

बिमस्टेक सम्मेलनलगत्तै संघीय राजधानी सहरको अवस्था निकै सन्तोषजनक देखिएको थियो । तर, हेर्दाहेर्दै टालेका सडक चुहिन थाले । बारेका सजावट उप्किन थाले । पोतेका रंगहरू उड्न थाले । यस्ता धेरै नबुझिने घटना भएका छन् देशमा ।

३३ किलो सुनको कथा यथावत् छ । कञ्चनपुरकी निर्मला बलात्कार–हत्याकाण्ड सुल्झिन सकेको छैन । बिमस्टेक सकिनासाथ तेलको भाउ बढेको छ । देशमा शान्ति खलबलिएको छ भने संघीय राजधानी अशान्त छ ।

आशा लाग्ने कुरा यति छ कि चीनले नेपाललाई सबै समुद्री नाका उपयोग गर्न दिने भएको छ । भोलि नेपालमाथि कतैबाट नाकाबन्दी भयो भने नेपालीहरू सोझै चीनियाँ समुद्र तटसम्म जान पाउनेछन् । अरू त्यस्ता कुरा केही देखिएका छैनन् ।

अहिले अत्याधुनिक श्रव्य–दृश्य माध्यममा प्रत्येक दिन सर्वाधिक बढी समय देखिने नेता प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । उनी जनतासँग सर्वाधिक खुला देखिएका छन् । सरकारी टेलिभिजनले ‘प्रधानमन्त्री’ नामको एक घन्टाको कार्यक्रम दिनको तीनपटकसम्म बजाउने गरेको छ ।

अर्कातिर धमलालगायत सक्रिय पत्रकार प्रम ओलीको वचन र कर्मको संकलनका लागि अहोरात्र जुटेका छन् । सुनेको कुरा, प्रम ओलीका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा स्वयं पनि पत्रकारिता विषयका विज्ञ हुन् । सरकार यति सहज अवस्थामा रहेको समयमा समेत यो संहिताले जुन गोलमाल ल्याउन खोजेको छ, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीबाहेक अरू कसैले पार लगाउन सक्ने देखिँदैन ।

अहिले जनतालाई सञ्चार माध्यममार्फत प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने अवसर छ । यो समयको सदुपयोग गरेर प्रम ओलीले जनतासामु देशमा भए–गरेका घटनाको विवेचना गरिदिएमा राम्रो हुने थियो ।
जहाँसम्म संहिता वा मुलुकी ऐनको विषय छ, सरकारले त्यसलाई एक वर्षअघि जारी गरेपछि त्यसबारे वर्षभरि नै जनतालाई जानकारी दिने कार्यक्रम राख्नुपथ्र्यो । राजनीतिक कार्यकर्ता र अन्य राजनीतिक, सामाजिक संगठनले जनतालाई यो संहिताबारे सुुसूचित गराउन नसक्ने थिएनन् ।

तर, सरकार जनताबीच गएर आफूलाई ‘साबित’ गर्न चाहँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पनि संविधानसभाबाट पारित गर्नुपहिले जनताबीच बहस, छलफल र प्रतिक्रियाका लागि लानुपर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा किटानसाथ लेखिएको थियो ।

तर, नेताहरूले जनताको सर्वेसर्वा आफैँ भएको ठाने । अहिले देशमा जे–जति पनि विद्रूप अवस्था देखिएको छ, त्यसको कारण दलका नेताको अपारदर्शी व्यवहार हो भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । यो अपारदर्शी व्यवहार अन्त्य नभएसम्म नेपालमा नयाँ राजनीतिक संस्कार प्रारम्भ हुने सम्भावना छैन ।

काठमाडौँ — भदौ १ बाट लागू मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता, २०७४ ले चिकित्सक र पत्रकार त्रसित एवं विचलित छन् । संहितामा पेसागत स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र पेसाकर्मीको घाँटीमाथि तरवार झुन्ड्याउने प्रावधान देखेर पेसाकर्मीको सातो उडेको छ ।

सडकमा उत्रेपछि सेतो कोटधारीको सुनुवाइ हुने भएको छ । नसुनिएका कलमजीवीहरू सांकेतिक रूपमा सडकमा आउनैपर्ने बाध्यतामा छन् । पत्रकारलाई कुनै दलसँग जोडिँदैछ, हरियो डलरसँग जोडिँदैछ । काल्पनिक रचना गरिएका लाञ्छनाबाट पत्रकारितालाई मूल पेसा बनाउनेहरू विचलित या विभाजित हुनै सक्तैनन् । पञ्चायत र शाहीकालमा यस्तै आरोप पचाएर आएका कलमजीवीहरू माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलित रहिरहनेछन् ।

समाजमा देखिएका नयाँ समस्या सम्बोधन गर्न सार्वजनिक नीति ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल र लेनदेन गरी सहमतिसाथ कानुन ल्याइएको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । सरोकारवालासँगको छलफलमा द्वन्द्व देखिन्छ । द्वन्द्व बीचबाटै मिलनबिन्दु भेटिन्छ ।

यसले कानुन कार्यान्वयनमा सहजता थप्छ, राज्यको टाउको हल्का हुन्छ । संहिताको मस्यौदा गर्दाताकादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउँंदासम्मका सरकार र संसदले सरोकारवालासँग परामर्श नगर्नु न बहुलवाद सुहाउँंदो कार्य हो, न मुलुकमा प्रजातान्त्रिक राज्य छ भन्ने सन्देश हो ।

सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्र संघको पहिलो सत्रको साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्र संघ समर्पित छ’ र ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र अवरोधबिना कुनै स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रसारण र प्रकाशनको अधिकार हुनेछ’ भनिएको छ ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकार’का रूपमा परिभाषित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले त्यही आशयलाई स्वीकार गरेको छ । मानव अधिकार सम्बन्धी अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको छ ।

यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मौलिक हक पनि हो । संहितामा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमात्र होइन, संविधानको भावनासमेत लत्याइएको छ । संहिताले पत्रकारितामा प्रतिगमन गराउन खोजेको छ, द्वन्द्व यहींनेर हो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा ४९ (४) मा ‘वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वैष वा अवहलेना उत्पन्न हुने कुनै कामकारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन’ भनिएको छ ।

यसो गरे ५ वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ५० (३) मा भनिएको छ– सरकारको कामकारबाहीका सम्बन्धमा कसैले लेखेर, वचनले, आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई सरकारप्रति घृणा, द्वैष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न–गराउन हँुदैन । तर यस उपदफामा लेखिएको कुनै कुराले सरकारको स्वस्थ र मर्यादित आलोचना गरेकोलाई कसुर गरेको मानिने छैन ।

दफा ५० (३) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । दफा ६५ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट धर्म, वणर्, जात, जाति, सम्प्रदाय वा भाषाका आधारमा नेपालका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका व्यक्तिहरू बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्न हँुदैन भनिएको छ । यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।

दफा ७० (१) मा कसैले सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, हुलदंगा गर्ने वा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति वा सम्पद्राय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने नियतले कसैलाई उक्साउनेगरी नभए–नगरेको अफवाह फैलाउन, प्रचार–प्रसार गर्न वा नाराजुलुस गर्न हुँदैन भनिएको छ ।

यसो गरे एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ । दफा ११९ मा वेश्यागमनको प्रचार–प्रसार गरे ३ वर्ष कैद र तीस हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । दफा १२१ मा शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्न, कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो अश्लील वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुनसक्छ भनी विज्ञापन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा १५१ मा राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निसान छापको अपमान वा क्षति गर्न नहुने र १५२ मा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नहुने प्रावधान छ । दफा १५६ (१) मा कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिन्हद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति, सम्पद्राय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउन हुँदैन भनिएको छ ।

संहिताको भाग ३ अन्तर्गत वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रेस विरोधी प्रावधान छन् । संहिताको दफा ३०५ मा कसैलाई गाली गर्न नहुने र दफा ३०६ मा बेइज्जती गर्न नहुने व्यवस्था छ । छापाखाना तथा प्रकाशन ऐनको दफा १५ लाई फौजदारीकरण गरिनु खतराको सूचक हो ।

उल्लेखित दफामा संशोधन, पुनर्लेखन, स्पष्टता वा खारेजी प्रेसको सरोकारको विषय हो । नत्र यी दफाको सोझो या घुमाउरो व्याख्या गरेर प्रेसका सञ्चालक या सम्पादकदेखि समाचारदातासम्मलाई जथाभावी लागू गरिन सक्छ, प्रकाशित या प्रसारित सामग्रीकै आधारमा जेल सजायसम्म हुनसक्छ ।

यस्ता घातक प्रावधान सच्याएर खोजी पत्रकारिता एवं प्रेसको आलोचनात्मक भूमिका जोगाउनुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, अभ्यास र सिद्धान्तका साथै नेपालको संविधान र प्रचलित अभ्यासभित्र बसेर पेसागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र मिडियामा भएका लगानी, यसले सिर्जना गरेका रोजगारी अनि सञ्चारकर्मीले उपभोग गरिरहेका अधिकार जोगाउँदै कर्तव्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

[email protected]
लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०७:५०