Towards a digital Nepal

Nepal has embarked on an economic revolution to bring progress and prosperity after a successful transformation into a federal republic. Therefore, there is a great need for information communication and technology (ICT). ICT plays a significant role in education, health, tourism, employment, finance, agriculture and environmental conservation and promotion. The federal government and the private sector are yet to institutionalise and harness the tremendous benefits including competitive advantage of digital technology in terms of sustainable growth, objectivity and improved governance, and responsive service delivery.

Digital transformation

Policymakers and planners need to eliminate information poverty and keep pace with the global digital revolution. Nepal has been grappling with policy planning and management, lack of facts and a strong database, disconnected enterprises, inefficient markets, poor service delivery, disempowerment and corruption. Digital transformation demands involvement of diverse stakeholders to meet specific socio-economic priorities. Historically speaking, the ICT revolution has been ignored in development thinking in Nepal due to poor vision. Only 21 percent of the total population of Nepal has access to the internet.

Digital transformation strategies including an inclusive information society requires substantial investment in organisational capabilities, process innovation and institutional learning. Best practices suggest that every dollar invested in ICT should be matched by a four-dollar investment in process improvement, training and change management. Rapid digitalisation is of critical need for an expeditious and sustainable socio-economic growth in Nepal. This makes the business economy very powerful and competitive.

According to a World Bank report, a 10 percent increase in high speed internet connections result in an economic growth of 13 percent. For Nepali youths migrating abroad in search of better education and job prospects, ICT aids in connecting them with the global networks of opportunities and services. Promoting digital government via better internet connection helps to produce greater transparency and efficiency at work. Also, digitalising rural communities promotes literacy and empowerment. It also helps to maintain good governance in the federal structure by curbing red tapism and ensuring transparency and efficiency at work.

Going for a digital Nepal opens the door to multifaceted opportunities for overall development. How to make the digital dream a reality by improving and expanding the national broadband infrastructure is a must for better connectivity. Going for digitisation as fast as we can is essential. As a report of the World Economic Forum pointed out, a 10 percent increase in the country’s digitisation score will lead to a 0.75 percent growth in its Gross Domestic Product (GDP) per capita. In China’s experience, a 10 percent increase in broadband penetration is associated with a 2.5 percent increase in GDP growth. A study carried out in Nepal shows that the government spends 0.69 paisa to collect taxes and utility bills worth Rs1,000. With the implementation of electronic payment, the government expects to bring it down to 0.3 paisa.

Similarly, e-commerce has been evolving through digitisation due to which Nepal is getting many opportunities in the business sector in terms of ICT related jobs such as computer and information system managers, computer system analysts, computer engineers, computer support specialists, database administrators, computer scientists and computer programmers which are in high demand. Online shopping has increased employment in the logistics sector. Digitalisation is expected to help Nepal correct the trade imbalance too. Trade balance is a major contributor to the GDP as use of the internet as an e-commerce portal and widened connectivity will lead to increased employment and exports. As per the budget for the fiscal year 2018-19, Nepal is aiming at 8 percent growth, up from 5 percent in the previous fiscal year. To this end, it has increased the budget for the ICT sector to Rs5.64 billion for this fiscal year from Rs4.98 billion before. The funds will be used to provide free broadband internet in all schools, which is remarkable.

Digitalising financial services plays a vital role in boosting the economy as it improves financial access. One example is Vodafone’s initiative named M-Pesa that started in 2007 in Kenya and Tanzania, and which was later expanded to Afghanistan, South Africa, Romania and Albania. Because of M-Pesa, 96 percent of the population was able to get financial access through their phones. There was an M-Pesa agent 1.4 km away from every user, which was 9.4 km previously. More than 40 percent of the total GDP is contributed through M-Pesa as per the World Economic Forum. This can be a significant lesson for the banking sector and Nepal’s economy.

Need for synergetic efforts

The 2018 E-Government Development Index places Nepal in the 117th position among 193 countries. Nepal is said to be the first country to bring 3G in the Asian continent. However, it is still at the crawling stage with regard to expansion compared to the rapid progress made by other Asian countries that started late, such as Bangladesh and Sri Lanka. India already has an advanced Long Term Evolution (LTE) network. Nepal is yet to follow this track. Strengthening the national broadband infrastructure should be the primary goal followed by improving infrastructure for connection and LTE coverage in every corner of Nepal. The digital Nepal dream will not be achieved by only bringing policies and programmes. There has to be synergetic efforts by the public and private sectors.

Dixit is pursuing a Master’s degree in Business Administration from the Ace Institute of Management.

 

Is porn to be blamed?

For the past few weeks, the rise in the number of sexual crimes in Nepal has been drawing international attention, prompting massive protests and shocking millions. Data shows that for the past seven years, 6,627 rape cases were reported in Nepal, out of which  4,589 were rape cases and 2,038 were rape attempts. Estimates show that every year 946 rape cases are reported in Nepal, out of which 78 occur every a month.

Day after day gruesome tales of brutal gang rapes make headlines in Nepal. Some victims are young teenagers, like the 13-year-old Nirmala Pant, while some are older women, like the 57-year-old rape victim in Banepa.  It seems as though  rapes these days have become the new normal in Nepal. And in an attempt to curb this increase in rape crimes, the Nepali government recently released a press statement announcing a ban on porn sites and pornographic materials inside the country. The government believes that the consumption of digital sex in bits and bytes has stimulated innocent Nepali youths to become violent sexual predators.

The government’s argument, however, has no basis in reality. A majority of the sexual assault cases and domestic violence cases reported  in Nepal are found mainly in rural areas that have little or no internet penetration. This fact directly points to the fact that there is absolutely no correlation between people watching pornography with the increasing number of rape cases in the country. If banning porn sites was the solution, then why do sexual violence news make headlines in countries like Afghanistan and China, where porn sites are completely banned?

Anti-porn advocates’ assert that X-rated sites encourage men to commit sexual crimes. But according to findings of what researchers call ‘natural experiments’ statistics that were collected before and after the rise of porn media in different countries tell a different story. According to Christopher J Ferguson, professor of psychology and criminal justice at Texas A&M International University, the rate of sexual crime in United States has decreased since the rise of the internet. Same goes with other countries like Denmark, Japan and China. Rape statistics dropped down significantly after the public had access to pornography. Likewise another research published by Anthony D’Amato, law professor at North-western University, shows that between 1980 and 2000 the states with minimum internet pornography access experienced a 53 percent rise in rape cases, whereas the states with maximum porn accessibility witnessed 27 percent drop in rape crimes.

Similarly, various studies done among diverse human civilisations has failed to find any precise correlation between digital erotic content and real world sexual violence against women. As the argument goes, much research evidence has revealed that porn actually functions as a ‘safety valve’ for otherwise violent instinct. For example, if a man finds it difficult to resist his impulses to rape a woman, then surfing porn sites more or less help him release his sexual energy, making him less likely to go out and commit a sexual crime.

Having said that, child pornography and violent sexual contents are a real threat to the moral health of our society, and it needs to be met with  urgent action. For this, the government should initiate digital mechanisms for content validation of porn sites and block selected contents. But to clamp down access to any sort of content that is available on the internet is undemocratic and irrational.  The government should not have the authority to  rob the public of its freedom of choice just to restrict a few sick minds who misuse this digital world of knowledge and entertainment.  It is ludicrous that the government is focusing on issues as trivial as these. At times like these, where the safety of women all over the country is being threatened, the government should be focusing more on the pith of the problem than on announcing bans that will help nobody.

The real solution to ending this chain of heinous crimes is simple: ensure that perpetrators are strictly punished for their crimes. When the guilty are held accountable for their actions, there will be a sense of fear and respect for the justice system, which will make way for harmonious order in society. The government’s focus should not be on playing the blame game, but more on introducing change in gender consciousness and social structure. These are sustainable approaches that may seem insignificant in addressing the current sexual crimes but in the long run these changes will certainly yield a safe environment for women around the country.

In the midst of the  government’s failure to provide justice to 13-year-old Nirmala Pant  despite such social outcry, this banning of porn is merely a liar’s paradox. Placing the blame on pornography instead of accepting its own incompetence and the failure of its justice system is only a veil the government is using to not address many severe underling issues.

Rana is a pursuing his Master’s degree in English Literature at Tribhuvan University.  

 

Does porn abet rape?

The Ministry of Communication and Information Technology (MoCIT) last week directed the Nepal Telecommunication Authority (NTA) to block access to all pornographic contents on the internet and requested internet service providers and internet users to ensure that pornography is not accessed. The MoCIT said that the pornographic contents disturbed social norms and values and increased sexual misconduct and violence in the country. The direction was probably the result of a conclusion of a meeting at the Home Ministry a few weeks earlier that internet was a major cause behind rising incidents of gender violence and rape.

Internet has brought porn to everyone. And pornography is all over the internet. Porn is within the reach of finger-tips of all internet users, and due to aggressive advertising by pornographic sites, internet users are likely to be exposed to such contents without actively seeking them. Some data shows that 15 percent of the contents of the internet are pornographic, and one-third of all internet traffic of data transfer is consumed by the porn. There is no specific data about Nepal but four of top 50 sites visited from Nepal are pornographic websites and the number and popularity of sexually explicit Nepal-made videos on YouTube indicate higher consumption of porn in Nepal.

Rape and pornography 

The debate on whether pornography abets rape and sexual violence continues. Two extreme views—‘more porn, less rape’ and ‘more porn, more rape’—exist and are debated widely. Psychologists and social scientists differ and at the same time there are researches who have established both the views.

In 1977, radical feminist Robin Morgan conceptualized ‘pornography is the theory, and rape is the practice’. This assumption is held by the feminist theorists who showed the relationship between viewing pornography and attempting rape by primarily studying pre-rape behaviors of convicted rapists. This view ‘more porn, more rape’ is founded on the assumption that viewing pornography arouses sexual urge, encourages deviant sexual behaviors and because of the objectification of women in porn and normalization of rape along with deviant sexual behaviors, increases the predisposition for sexual violence against women. Those who hold this belief conclude that viewing porn leads to increase in deviant sexual behaviors including rape.

The other view—‘more porn, less rape’—is founded on the researches that showed the increase of internet use doesn’t directly correspond to the increase in sexual violence. Some researchers show no significant relationship between pornography and rape, whereas some others point to decreased statistics of sexual assaults since internet porn became widespread. This view is based on the assumption that viewing pornography actually satisfies the sexual urge, primarily through masturbation, thereby leading to the situation where men are less likely to be violent to fulfill natural sexual needs.

As of June, 2018, the internet penetration in Nepal is 51 percent, with almost four in five internet users accessing internet on mobile phones. Five years ago in 2013, the internet penetration was 33 percent and a decade ago in 2008, it was less than two percent. The numbers of reported incidents of rape in approximately corresponding years were 391, 912 and 1131. Internet access grew by 1,600 percent from 2008 to 2013, and almost doubled from 2013 to 2018 whereas the number of reported cases of rape increased by 200 percent from 2008 to 2013 and by one-fourth in the following five years. This shows that the growth in internet use doesn’t directly correspond with the increment of rape.

Bad pornography

There is no denying that pornography can have negative impacts on viewers. Pornography is normally associated with disinclination toward marriage, risky sexual behavior and infidelity. Pornography’s superficial state and sex performance could easily lead to low self-esteem and depressive thoughts among the viewers, thus negatively impacting their healthy sexual behaviors.

The negative impact of pornography is much higher on the viewers who are not exposed to sex such as young adults and children. The researchers agree that pornography is bad for the children and young adults because it exposes them to sex much earlier than they naturally become curious and learn about it. This has led to socially unaccepted behaviors among children. Early exposure to sexual contents is also associated with early high risk sexual activities, sexual addictions, sexual violence, delinquent behavior, substance use and depression.

According to 2009 study by CWIN-Nepal, almost three-quarters of the internet using children have seen shocking images like pornography. One in 10 children talks about sex online with people they don’t know and one-third of the children using internet watch sexual materials on purpose. A more recent study by Voices of Children conducted in 2017 found that one in five children watches pornography online and 20 percent of them are girls. Both studies were conducted in Kathmandu Valley with a small number of students. Thus we cannot generalize from this but it indicates quite an alarming situation.

Is porn ban a solution?

It’s easy to blame internet for every evil happening around due to its ubiquitous presence and use. Internet is a medium that has made it easier to access pornographic materials, but banning porn on the internet is not a good idea to fight to sexual violence such as rape. This is primarily because it’s next to impossible to ban all pornographic contents on the internet. The popular video sharing platform YouTube has a lot of pornographic contents, as well as many other websites which have more positive use. Besides, there are quite a few apps that allow viewing blocked websites.

Blocking website is also related to the people’s freedom of expression and freedom to access information. Blocking of the websites should require a systematic and transparent process justified by the law, not a blanket direction by the ministry, which can be grossly misused to block legitimate websites. There should be public deliberations and explicit definitions around what is porn and what is erotica (legitimate literature about sex), what is porn and what is art and what is harmful and what is not before ‘harmful pornographic contents’ are blocked. As Association for Progressive Communications put it, ‘harmful content’ on the internet is contestable, subjective and has a huge scope of interpretations.

Besides, blocking pornographic contents doesn’t decrease people’s predisposition about sexual violence, sexual urge or natural curiosity about sex.

The porn ban directives of the government should also be viewed in light of the increased rape cases and the growing public discomfort about the state’s inability to arrest the culprits and ensure safety of girls and women. This seems to be an attempt by the government to blame internet for its inefficiency and weakness and create an illusion that the government is doing something.

Way forward

We should ensure that children and young adults are not exposed to pornography early so that it hampers their natural growth or lead to deviant sexual behaviors. To ensure that, we should be investing resources on sex education for children, and teach them why accessing porn early is not acceptable. Parents should be made aware of the healthy sexual and relationship talks with their children.

It is urgent to ensure that children are not taking wrong examples and superficial beliefs about sex due to pornography on the internet.

On rape, proactive measures are needed to combat rape rather than blocking pornography sites. Proactive measures, such as public awareness, safety precautions, strong laws and victim-friendly investigation and prosecutions, are what the state should implement to decrease incidents of rape.

Pornography, especially those showing unhealthy deviant sexual behaviors and objectifying women, are undesirable and we should keep away from those contents. However, the state should be facilitating educating the citizens to enable them to make that decision, and educating children to remain away from porn, rather than attempting unproven, and populist idea of blocking porn.

The author is a researcher with Center for Media Research, Nepal

सूचना, सञ्चार र पत्रकार संहिता

सञ्चार भन्नेबित्तिकै एक व्यक्ति वा समूहसम्म बोली, शब्द, संकेत, चिह्न, लिपि, अंक, इशारा वा अन्य कुनै प्रकारले विचार, धारणा एवम् जानकारी आदानप्रदान गरिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । प्रस्टरुपमा भन्नुपर्दा सामाजिक परिवर्तन सञ्चारकै कारण सम्भव हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । पुरातन युगबाट आधुनिक सूचनाको युगम्मको सामाजिक परिवर्तनको मुख्य कारण भनेकै सञ्चार हो । निरन्तररुपमा सञ्चार प्रक्रियाको विकास भएको कारणले नै आजको अवस्थामा मानवसमाज यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो । सामाजिक परिवर्तन तथ्य, विचार, धारणा र सूचनाको विनिमयविना असम्भव हुन्छ ।

सञ्चारलाई विभिन्न दृष्टिबाट हेरिएको छ । यी सबै दृष्टिकोण कुनै न कुनै रुपमा सामाजिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । सूचना साझेदारी वा सन्देश आदानप्रदान प्रक्रिया, मानव क्रियाकलाप, ज्ञानको एक विधा, एक पेसा, एक उद्योग आदि दृष्टिकोणहरु हुन् । सञ्चार एउटा प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया पूर्णतया सामाजिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ, जसका आफ्नै पूर्वसर्तहरु विद्यमान् छन् । साझा सञ्चार वातावरण, प्रेषक र प्रापकबीच सहकार्य, माध्यमको चयन, सन्देश वा सूचनाको उपयुक्त संकेत वा अभिव्यञ्जन र प्रतिसंकेतन वा बोध, अपेक्षित प्रतिक्रियाको प्राप्ति यी आदि कारणले नै सामाजिक परिवर्तन हुनपुग्छ ।

एकठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पु¥याउन तथा जनसमुदायलाई कुनै सूचना दिनका लागि प्राचीन कालमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिइने कटुवाल प्रथा रहेको थियो । साथै मानिसहरुको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि ढोल, दमाहा, नगरा, झ्याली बजाउने प्रचलन रहेको थियो । परेवा तथा घोडालाई तालिम दिई एकठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पु¥याउने कार्यमा तिनीहरुको प्रयोगसमेत गरिन्थ्यो । हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको बेलामा गन्धर्व (गाइने) हरुको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रभावकारी तवरले प्रवाह गरेका थिए । लोक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत अझै पनि सत्यनारायणको पूजा, तीज आदि पर्वहरुमा गीत तथा श्लोकमार्फत सन्देश प्रवाह गरिँदै आएको छ ।

सूचना लेखी सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर पनि जनसमुदायलाई सूचित गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो । यसै गरी मठमन्दिरहरुमा काष्ठकलाको प्रयोग गरी, ढुंगामा शिलालेख लेखी सन्देश दिने हाम्रो पुरानै सञ्चार शैली हो । यी सबै सञ्चारका परम्परागत वा पुराना तरिकाहरु हुन् । आधुनिक मानवसमाजमा नयाँ–नयाँ प्रविधिसँगै सञ्चारका साधनहरु पनि विकसित हुँदै गए ।

आज हामीसँग सञ्चारका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सामाजिक सञ्जालजस्ता साधन रहेका छन् । भूउपग्रह, उपग्रह, कम्प्युटर, अप्टिकल फाइबर आदिले गर्दा सञ्चार सुविधा पहिलेभन्दा अझ बढी छिटोछरितो र सहजसमेत बनेको छ । वास्तवमा मानिसले समय र दूरीको अवरोधलाई प्रविधिको उपयोगबाट जित्ने प्रयास गरिरहेको छ । विश्वभरका घटना विवरण तत्काल घरमै बसी–बसी हेर्न र सुन्न सकिएको छ ।

यति बेला संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि र खोसिन लागेको सूचनाको हक जोगाउनका लागि आमनेपाली पत्रकारहरु आन्दोलित छन् ।

यसरी आपसी सम्पर्क व्यापक मात्रामा हुन सकेकाले विश्वबन्धुत्व भावनामा समेत वृद्धि भई विश्वग्राम (ग्लोबल भिलेज) को अवधारणालाई बल पुगेको छ र सार्थकता पनि भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भएका नयाँ–नयाँ परिवर्तनले हरेक देशको संस्कृतिमाथि प्रभाव पारिरहेको छ । सञ्चारका साधनको उपलब्धताले मानिसको दिनचर्या नै बदलिएको छ । आजभन्दा केही वर्षअघि र अहिलेको मात्रा तुलना गर्ने हो भने पनि यो परिवर्तन स्पष्टसँग देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक पक्षले पनि आधुनिक मानवसमाजमा ठूलो महत्व पाएको छ । सञ्चारकै कारण असीमित रोजगार प्राप्त भएको छ । वर्तमान युगमा सूचना नै वास्तविक सम्पत्ति हो । सञ्चारलाई जीवनपद्धति नबनाई सुखै छैन ।

पत्रकारिता र आमसञ्चारमाध्यमको विकासक्रमसँगै विकास पत्रकारिताको पनि शुरुआत भयो । यालन चक्लीलाई विकास पत्रकारितको पिता मानिन्छ । उनले विकास पत्रकारितासम्बन्धी आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गरेका छन्, ‘विकासबारे आमसञ्चारका माध्यमहरुले लेख्ने प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनमा विकासका गतिविधिले राजनीति, अपराध र यौनपछिको चौथो स्थान पाएको छ ।’ चक्लीको यो भनाइ नेपालका अधिकांश मिडियामा लागू हुन्छ । विकास सञ्चार नेपाली मिडियाको सबैभन्दा अन्तिम विकल्प भएको छ । ‘विकासका लागि सञ्चार’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनले पनि जो सरकारमा जान्छ उसैको गुणगान गाउन छोडेको छैन ।

नेपालमा विकास सञ्चार शुरु भएको ठीक मिति यही हो भन्न त गाह्रो छ तर पनि वि.सं. २०४८ मा राष्ट्रिय सञ्चार योजना लागू भएपछि विकासको लागि सञ्चार भन्ने नारा घन्कियो । आमसञ्चारका माध्यमद्वारा सरकारका विकास गतिविधिको प्रचारप्रसार गर्ने उक्त सञ्चार योजनाको उद्देश्य रहेको थियो । भारतदत्त कोइरालाले गोरखापत्रमा आफू सम्पादक रहँदा विकास सञ्चारको अभ्यास गराएका थिए । गोरखापत्रको ‘गाउँघर’ स्तम्भ त्यति बेला निकै लोकप्रिय र चर्चित बनेको थियो । जसका लागि पत्रकार किशोर नेपाल राजधानीनजिकैको धादिङ जिल्लाका गाउँ–गाउँ घुमेर विकाससम्वन्धी समाचार खोजी गर्थे ।

नेपालमा सञ्चार कसका लागि भन्ने प्रश्न निकै उठ्ने गरेको छ । विकास प्रक्रियामा सञ्चार र सञ्चारकर्मीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्रायः नेपालका सञ्चारमाध्यमहरु सुगम क्षेत्रका शहरी, बुद्धिजीवीहरु, शिक्षित एवम् धनिमानीहरुको पहुँचभित्र छ । अधिकांश विद्युतीय माध्यम शहर केन्द्रित छन् । काठमाडौंबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने अधिकांश मिडियाको पहुँच गाउँसम्म छैन । स्थानीय मिडियाले स्थानीयका आवाज बोलिरहेका त छन् तर तिनीहरु पनि न्यून गुणस्तर तथा सामग्रीमा काठमाडौं केन्द्रित नै छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो टिभी र अनलाइन ग्रामीण क्षेत्रको झलक दिने सामग्री अत्यन्त न्यून मात्रमा पाइन्छ ।

सामुदायिक भावनाबाट खुलेका अधिकांश नेपाली एफएम प्रसारणहरु व्यावसायिकजस्ता देखिन्छन् । तैपनि ग्रामीण सञ्चारलाई थेग्ने कामचाहिँ यिनै स्थानीय मिडियाले गर्दै आएका छन् ।
तर यति बेला संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि र खोसिन लागेको सूचनाको हक जोगाउनका लागि आमनेपाली पत्रकारहरु आन्दोलित छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघलगायत देश–विदेशमा रहेका पत्रकारका विभिन्न संघ, संस्था, संगठन र पत्रकारहरु फौजदारी संहिताको स्वतन्त्र प्रेस विरोधी दफाहरु खारेज गर्नका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरी अघि बढिरहेका छन् । यद्यपि सरकारले संहितामा उल्लेख गरिएका बुँदा सच्याउन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले गर्ने कार्य भने हेर्न बाँकी छ ।

व्यावसायिक पत्रकारिताका बाधाहरु

एउटा व्यावसायिक पत्रकारलाई चोर–डाँकालाई झैँ घरबाटै हतकडी लगाएर पक्राउ गर्नेजस्तो हर्कत पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री भएको म्ुलुकमा देख्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी ऐन लागू गरिएको छ र सत्ता इतरका पत्रकारलाई छानी–छानी तारो बनाइँदै छ । २०४७ सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारसमेत दुई तिहाइको सनासोले च्याप्ने र पत्रकारलाई न्याक्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर सच्चा पत्रकारमा आक्रोश बढाएको छ ।

विडम्बना, पत्रकारको हकहितका लागि खडा भएको भनिएको नेपाल पत्रकार महासंघ भने यति बेला लाचार छ, निरीह छ । महासंघको नेतृत्व आफैं सत्ताको ढाल बनेर मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्न लागिपरेको छ । समस्या जति एउटा कार्यदलको थाप्लोमा थोपरी महासंघको नेतृत्व हाई काढेर बसिरहेको छ । यसले महासंघकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ । दलका केही ‘झोले’हरुलाई सत्ताको चाकडी गर्न र विदेश सयर गर्नकै लागि महासंघ किन चाहियो ?

नेपाली पत्रकारहरुलाई राज्यको चौथो अंग भनिए पनि अचेल त्यो ओज, दबाबमूलक शक्ति र मर्यादा कमजोर हुँदै गइरहेको छ । शासकहरुले पत्रकारका आवाजलाई महत्व दिन छाडेका छन् । नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिक हुन नसक्दा नै यसको साख गिर्दै गएको हो । पत्रकारिता व्यावसायिक हुन नसक्नुमा एक त अहिलेको भूमण्डलीकरण तथा उपभोक्तावादी पुँजीवादी युगकै परिणाम हुनसक्छ, तर नेपालमा अन्य केही मूलभूत कारणहरु छन्, जुन व्यावसायिक पत्रकारिताभित्रका ट्यूमरहरु हुन्, जुन क्यान्सरमा परिणत हुनै आँटेका छन् ।

पहिलो टयूमर हो, दलीय सिन्डिकेट । हामी सबैले देखे–बुझेकै सत्य हो कि नेपालका चल्तापुर्जा पत्रकार भनाउँदाहरु कुनै न कुनै दलको झोले कार्यकर्ता छन् । कोही नेकपाका झोले छन् र उनीहरु प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर आदिमा आबद्ध छन् । कोही कांग्रेसका झोले छन् र उनीहरु प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुँदा यिनै झोलेहरुले प्यानल खडा गर्छन् र कांग्रेसको भए पनि कम्युनिस्टको भए पनि झोलेहरुकै नेतृत्व तयार हुन्छ । यसरी दलको अनुशासनमा बाँधिएका र दलकै मार्गनिर्देशनमा चल्ने झोलेहरु महासंघको नेतृत्वमा आएपछि उनीहरु पत्रकारिताको व्यावसायिक हित, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन सक्दैनन्, जुन अहिले ठयाक्कै देख्न सकिन्छ ।

नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, रासस, प्रेस काउन्सिल, सूचना आयोगलगायत राज्यका मिडियासम्बन्धी निकायहरुमा स्वतन्त्र पृष्ठभूमि भएका पत्रकारहरुको नियुक्ति या मनोनयन प्रायः हुँदैन । यो पंक्तिकार संगठितरुपमा कुनै पनि दल निकटका मिडिया भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भएन । हुन त यसले पत्रकारितामा २७ वर्ष बिताइसकेको हो, नेपालका मूलधारका मिडियामा काम गरेकै हो । तर, कुनै पनि दलको ‘झोले’ नभएकाले जतिसुकै अनुभव या शील्प भए पनि त्यस्ता निकायहरुमा हामीजस्ता स्वतन्त्र पत्रकारहरुलाई लगिँदैन । दलीय सिन्डिकेट प्रवृत्तिले पत्रकारलाई दलको झोले बन्न विवश पारिरहेको छ, जसको एउटै परिणति हुन्छ, व्यावसायिक पत्रकारिताको हत्या ।

अर्को टयूमर हो, शीर्ष नेताहरुको गोजीको पत्रकार बन्ने प्रवृत्ति । राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरुले विभिन्न जायज÷नाजायज तौरतरिकाबाट आर्जन गरेको रकममध्येबाट केही रकम मिडियामा पनि लगाएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष उनीहरुको लगानी देखिँदैन तर यो सानो मुलुकमा कुन मिडियाको लगानीको स्रोत को हो भन्ने रहस्य धेरै समय कायम रहँदैन । ‘नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटको टिभी फलानो हो’, ‘प्रचण्डले नयाँ–नयाँ पत्रिकाहरुमा पनि लगानी गरे रे’, ‘अचेल कुनै चाहिँ अनलाइनका सम्पादकलाई टिभीको हाकिम बनाएर लगानी गरेका छन् रे’ भन्नेजस्ता हल्ला त्यसै चलेका पक्कै हैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त सरकारी लगानीमै स्टुडियो खडा गराएर ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’मार्फत आफ्नो धोद्रो स्वर निकालिरहेकै छन् ।

पहिले–पहिले व्यावसायिक पत्रकारिताको कुरा गर्नेहरु पनि एनआरएन धनाढ्यहरुका प्रवक्ता बनेका छन् । शेष घलेदेखि उपेन्द्र महतोसम्म, भवन भट्टदेखि अजय सुमार्गीसम्मलाई नेपाली मिडियाले रातो कार्पेट ओछ्याइरहेको छ र उनीहरुमार्फत दलका नेताहरु आफ्नो पकेटका मिडिया टाइकुन खडा गरिरहेका छन् । अस्तिसम्म हेटौडातिर मादल बजाएर देउसीभैलो खेल्नेहरु रातारात धनी भएका छन् र उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाइदिने जिम्मा लिएर केही पत्रकार महोदयहरुले ‘व्यावसायिक पत्रकारिता’ गरिरहेका छन् ।

अर्कोतिर दूतावास र दाताहरुको अप्रत्यक्ष लगानी पनि मिडियामा हुँदै आएको तथ्य हरेक पत्रकारले नबुझेको हैन । दूतावासले दशैँ–तिहारमा पठाउने ह्वीस्की उपहार चाख्नेहरु यो देशमा प्रशस्तै छन् । फलानो अनलाइनमा चाइनिजहरुको लगानी छ रे, फलानोमा त भारतीयहरुको पैसा छ रे, फलानो मिडियामा त युरोपियन युनियनकै डलर भित्रिएको छ रे ! भन्नेजस्ता हल्लाहरु पनि त्यसै चलेका हैनन् । तत्–तत् मिडियाले अघि सार्ने एजेन्डा, उनीहरुले गर्ने लबिङ र पक्षधरताबाट विज्ञापनको क्राइसिसमा पनि यो मिडिया कसरी चलिरहेको छ भन्ने गुह्य बुझन् अन्तरयामी हुनुपर्दैन ।

विदेशीहरुले ‘गिनी पिग’ सरह बनाइसकेको यो मुलुकमा विदेशीहरु आफ्ना रणनीतिक स्वार्थका एजेन्डा सेट गर्न दुई–चार करोड फाल्दिन्छन्, केही पत्रकार त्यसको ठेक्का लिन्छन् र हेर्दाहेर्दै उनीहरु गाडीमा सयर गर्न थाल्छन् । यही हो, हाम्रो व्यावसायिक पत्रकारिताको टयूमर, जसमा क्यान्सरका लक्षण देखिइसकेको छ ।

दूतावासबाट हण्डी थापेको छ, दाताबाट पनि शुभलाभ लिएको छ । राजनीतिक दलको झोले बनेको छ । उद्यमी व्यापारी र गरेर खानेहरुलाई थर्काएको छ । चारैतिरबाट ‘चारो’ ग्रहण गरेपछि पत्रकार कसरी व्यावसायिक हुने ? अनि जो सच्चा, स्वतन्त्र, निडर र निर्भिक पत्रकार छन्, उनीहरुको हालत चौपट छ । न त उसले पत्रिका चलाउन सक्छ, न आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नै सक्छ । न त उसले कतै नियुक्ति पाउँछ, न राज्यको कुनै सहयोग ।

व्यावसायिक पत्रकारहरुलाई अहिले पनि पत्रकारिता गर्न हम्मे–हम्मे छ, छाक टार्नैै धौ–धौ छ । किनकि झोलेहरुकै रजगज छ । यही कारण आज पत्रकारिताको आवाज कमजोर भएको छ । चरित्र, नैतिकता र प्रेसको धर्मबाट च्यूत पत्रकारहरुकै रजगज भएको बेला राज्यले कसरी उनीहरुको कुरा सुन्छ ? यति बेला राज्यले पत्रकारहरुको आवाजलाई बालै नदिएको अवस्था छ । यही कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा छ ।

गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ काे मस्यौदामाथि टिप्पणी र सुझाव

नेपालको संविधानले कानून बनाउने अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकालाई दिएको छ । संविधानले संघलाई दूरसञ्चार, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको बाँडफाँड, रेडियो, टेलिभिजन र हुलाकसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । प्रदेशलाई रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । सञ्चार माध्यमसम्बन्धी संघ र प्रदेशको साझा अधिकार राखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई एफएम सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ । संघ, प्रदेश र केन्द्रलाई पत्रपत्रिका सम्बन्धी साझा अधिकार दिइएको छ । संविधानमा उल्लेख भएको प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत प्रदेशले रेडियो एफएम सञ्चालनको अधिकार, सामुदायिक तथा प्रादेशिक टेलिभिजन सञ्चालन, केवुलमा आधारित टेलिभिजन नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार र प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिकाको अभिलेखीकरण गर्नेसम्बन्धी कानून बनाउन सक्छ । प्रदेशले निर्माण गर्ने कानूनलाई समेत दिशानिर्देश गर्ने गरी गण्डकी प्रदेशले प्रदेश आमसञ्चार नीति, २०७५ निर्माण गरेको हो ।

उद्देश्य

(१) नेपालको संविधान (२०७२) ले परिकल्पना गरेको खुला, जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही राज्य व्यवस्थालाई मूर्तरुप दिन स्वतन्त्र, स्वच्छ, समाजप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार आमसञ्चार माध्यमको भूमीकालाई आत्मसात गर्दै, नागरिकको सुसुचित हुन पाउने र जानेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउनेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले प्रत्याभूत गरेका सिद्धान्तहरुलाई समेत ध्यानमा राख्दै, सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरुको स्वतन्त्रताको संरक्षणका निम्ति आवश्यक पर्ने कानूनहरुको निर्माण गरी सुशासनयुक्त समाज निमार्ण गर्न प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र र समुदायबीच सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न, प्रदेशभित्र आमसञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्नु वाञ्छनीय भएकोले ।

(२) स्वच्छ, निष्पक्ष, लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित आत्मनिर्भर, जवाफदेही र उत्तरदायी आमसञ्चारको विकास गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच विस्तार गरी राज्य र जनतावीचको दुरी घटाउनु आवश्यक भएकोले ।

(३) आमसञ्चार तथा पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गरी यसलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउँदै यसको व्यवसायिकतामा जोड दिने, प्रदेशभित्रका जाति, वर्ग, लिङ्ग क्षेत्र लगायतको विविधतालाई सम्बोधन गर्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई समावेशी तथा सबैको आवाज समेट्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नेु पर्ने भएकोले ।

(४) आमसञ्चार माध्यमहरुमा हालसम्म भएका र अव आउन सक्ने सम्भावित लगानीलाई पारदर्शी बनाई व्यवसायिक एवं प्रतिष्पर्धी बनाउन प्रोत्साहित गर्ने, इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गरी यसका सकारात्मक लाभहरुको प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी भएकोले ।

आधारभूत नीति

प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय र संघीय पूर्वाधारहरु अनुकुलका प्रादेशिक पूर्वाधार तयार पारी संस्थागत गर्ने, आमसञ्चार क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रदेशस्तरीय सरकारी सञ्चार माध्यमहरुको स्थापना गर्ने, प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशिलतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चार माध्यमहरुले प्रवाह गर्ने विषयवस्तुमा स्वनियमनका आधारमा पूर्ण स्वतन्त्रता हुने, रेडियो र टिभीको वर्गीकरण गर्ने र सामुदायिक र व्यवसायिक उद्देश्यका आधारमा शर्त र सहुलियत किटान गर्ने आधारभूत नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

प्रदेशभित्र सञ्चालित आमसञ्चार माध्यममा विदेशी लगानीको निर्णायक भूमिका हुने गरी आउन सक्ने सम्भावित लगानीलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने, आमसञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरु अनिवार्य रुपमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अनलाइन माध्यमबाहेक छापा, श्रव्यदृश्य र श्रव्य माध्यम गरी तिनै माध्यममा लगानी गर्न रोक लगाउने । यस्तै प्रदेशस्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न ‘प्रदेश सञ्चार बोर्ड’ गठन गर्ने र त्यसलाई स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्ने।

आमसञ्चार माध्यममा सरकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण, श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीको श्रम विवादमा मध्यस्थता, आमसञ्चार माध्यमहरुमा आचारसंहिता तथा स्वनियमको प्रवद्र्धन तथा आमसञ्चार माध्यमहरुविरुद्धको उजुरी सुनुवाई, सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता विकास लगायतका आवश्यक कार्य गर्ने गरी स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्ने ।

सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थलजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाउने । श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सञ्चार गृहहरुमा कानून कार्यान्वयन गराइने, कानून बमोजिम भए \ नभएको सम्बन्धमा भरपर्दो अनुमगनको व्यवस्था मिलाउने र कानून कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका सुविधाबाट वञ्चित गराउने व्यवस्था मिलाउने ।

विषयगत नीति

क) प्रसारण सेवा

कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सञ्चालकले एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिले प्रत्येक १२ वर्षमा प्रदेश सरकारले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेपछि खुल्ला बोलकबोल मार्फत हस्तान्तरण गरिनेछ । प्रसारण संस्थाको स्वामित्व खरिद, विक्री वा हस्तान्तरण भए फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याइनेछ । प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र मानवीय संकट हुँदा उद्धारको जानकारी र सूचना प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले अनुरोध गर्न सक्ने र बिशेष अवस्थामा विशेष आकस्मिक फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था गर्नसक्नेछ ।

ख) प्रदेश बोर्ड

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रदेश सञ्चार बोर्डमार्फत एकीकृत गर्ने, प्रदेश बोर्डमार्फत सञ्चालन हुने सञ्चार माध्यमहरुलाई जुनसुकै प्राकृतिक प्रकोपका समयमा समेत निर्वाध सञ्चालन हुन सक्ने गरी आवश्यक भौतिक व्यवस्था एवं स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउने र बोर्डले आफ्ना उत्पादन निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

ग) निजी एवं व्यवसायिकरण

निजी क्षेत्रबाट प्रसारण हुने एफएम रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण माध्यमहरुलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक र व्यवसायिक संस्थाका रुपमा सञ्चालन हुने वातवरण सिर्जना गर्ने, प्रसारण माध्यमलाई क्षमता र लगानीका आधारमा ठूलो, मझौला र साना तथा उद्देश्यका आधारमा सामुदायिक र व्यवसायिक गरी वर्गीकरण गर्ने र सामुदायिक प्रसारण संस्थालाई अनुदान र अन्य सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिने । एफएम माध्यमबाट नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने ।

घ) सामुदायिक प्रसारण

सामुदायिक प्रसारण भन्नाले उपभोक्ता समूह, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक यातायात, जलवायु परिवर्तन, हावापानी तथा मौसम, जनस्वास्थ्य र कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था वा सहकारी, स्थानीय क्लब, गुठी, सामुदायिक वा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको स्वामित्वमा रहेको नाफा आर्जन नगर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित एफएम, रेडियो र टेलिभिजनहरुलाई बुझाउनेछ ।

ङ) सूचना बैंक

प्रदेशभित्र भएका घटनाहरुलाई सूचना तथा समाचारका रुपमा संकलन गरी सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि समाचार संस्था स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र प्रदेश सञ्चार बोर्ड मातहत प्राप्त हुन आएका सूचना एवं समाचारहरुको उपयोग गर्ने गरी प्रदेश सरकारले समाचार संस्थाका रुपमा विकास गर्ने र निजी सञ्चार माध्यमहरुलाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने ।

च) छापा माध्यम

प्रदेशस्तरमा गठन हुने प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छापा माध्यमको दर्ता, अभिलेख, वर्गीकरण लगायतको व्यवस्था मिलाइने, दर्ता भई प्रकाशन नै नभएको पत्रपत्रिकाको नाम नयाँ पत्रिका दर्ता गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिने । अनुदानका लागि मात्र पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने बदनियतलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।

छ) अनलाइन मिडिया

समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यम सरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ, यो प्रदेशलाई लक्षित गरी अन्य प्रदेश वा विदेशबाट इन्टरनेटको माध्यमबाट सञ्चालन हुने अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई कानुन बमोजिम नियमनको व्यवस्था गर्ने, दर्ता नभइ सञ्चालनमा रहेका अनलाइन माध्यमहरुलाई निषेध गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ ।

स्रोत पुष्टि हुन नसक्ने तथा कसैको चरित्र हत्या हुने गरी वा गलत लाभ लिने गरी वा आम मानिसमा हिंसा, आतंकलाई प्रेरित गर्ने गरी प्रकाशन भएका सामग्रीहरुमाथि निरुत्साहित गर्ने नीति अबलम्बन गरिनेछ । भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नेमाथि सो सूचना वा समाचारले पारेको प्रभाव र समाचार प्रकाशित गर्नेको नियतका सम्बन्धमा निस्पक्ष सुनुवाइका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरु गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । त्यसले चित्त नबुझने पक्षलाई कानुनी उपाचारको बाटो खोज्न प्रेरित गरिनेछ ।

ज) चलचित्र

पर्यटकीय स्थानहरुको विकास र प्रवद्र्धन गरी राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन स्थलको रुपमा विकास गरी चलचित्र पर्यटनलाई समेत प्रोत्साहन गरिने, चलचित्र छायाङ्कन गर्न आउने समूहलाई प्रशासनिक सहजीकरण, सुरक्षा सहजीकरण र नियमनका लागि समेत विशेष व्यवस्था गर्ने, प्रदेशको मौलिक कला, भाषा एवं संस्कृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै बनेका चलचित्रहरु, आदिबासी जनजाति तथा विभिन्न मातृभाषामा उत्पादित लगायतका यस क्षेत्रको मौलिकता र पहिचानलाई प्रवद्र्धन गर्ने चलचित्रहरुलाई प्रदेश सरकारले विशेष सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउनेछ ।

झ) विज्ञापन

प्रदेशभित्र सञ्चालित विज्ञापन एजेन्सीहरुको दर्ता प्रदेशस्तरमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विज्ञापनहरुलाई प्रदेशस्तरीय एजेन्सीबाट उत्पादन गर्ने व्यवस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने, आमसञ्चार माध्यमले राजनीतिक संगठनका नाममा निर्वाचनको समय वा अन्य समयमा निर्वाचनको स्वच्छता र सार्वजनिक मर्यादामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने विज्ञापन वा अन्य सामग्री प्रवाहित गर्न नपाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी आमसञ्चार माध्यमले कुनै निश्चित विचार, धर्म र आस्था अथवा ब्राण्ड, उत्पादन वा सेवाको मात्र प्रचार वा एकाधिकार रहने गरी प्रकाशन, प्रसारण वा प्रदर्शन वा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।

मस्यौदा नीतिका मूलभूत समस्याहरु

प्रदेश नं ४ ले तयार पारेको आमसञ्चार नीति, २०७५ को मस्यौदामा निम्नानुसारका समस्याहरु छन् :

  1. यो नीतिको मस्यौदा राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ लाई आधार मानेर बनाइएको पाइन्छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिलाई प्रदेश अनुकुल बनाउने र त्यसमा भएका समस्याहरुलाई समेत हटाइ थप अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा नीतिको मस्यौदामा कतिपय नियन्त्रण गर्ने प्रावधान राखिएकोछ ।
  2. अनलाइन माध्यमका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा मिडिया नीति प्रष्ट हुन सकेको छैन । अनलाइन माध्यमको अधिकतम उपयोग गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत, संघीयताको कार्यान्वयन, राज्यका विभिन्न निकायको निगरानी, नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह लगायतका काम गर्न सकिन्छ । तर, नीतिको मस्यौदामा अनलाइन माध्यमप्रति अनुदार हुनुका साथै यसको विकास र विस्तारमा कार्यक्रमहरु स्पष्ट छैनन ।
  3. नीतिको मस्यौदामा प्रदेशका सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याइ राज्य र जनताबीचको दुरी घटाउने भनिएको छ । दुरी घटाउनु राम्रो हो तर प्रस्तुत कार्यक्रमले दुरी घटाउने स्पष्ट खाका दिदैन ।
  4. इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । तर यो कुन अवस्थामा कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
  5. ‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकहरुबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतामा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी’ भन्ने प्रावधानमा स्पष्ट र वस्तुपरक कारण उल्लेख गरिनुपर्छ अन्यथा नियन्त्रणको गन्ध आउँछ ।
  6. आम सञ्चारका माध्यमहरुको वर्गीकरणका लागि रेडियो र टेलिभिजनको हकमा उसले प्राप्त गरेको प्रसारण क्षमतालाई साना, मझौला वा ठूला सञ्चार माध्यमका रुपमा वर्गीकरण गरिनेछ र त्यस्ता माध्यमहरुको सामुदायिक वा व्यवसायिक उद्देश्यका आधारमा “शर्त” र सहुलियत किटान गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । “शर्त”तोक्ने प्रावधान वस्तुनिष्ठ हुनुपर्छ ।
  7. मस्यौदा नीतिमा ‘कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अनलाइन माध्यमबाहेक छापा, श्रव्यदृश्य र श्रव्य माध्यम गरी तिनै माध्यममा लगानी गर्न रोक लगाई सञ्चार माध्यममा एकाधिकार कायम गर्न दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन प्रावधान राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०७३ सँग बाझिएको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा छापा र विद्युतीय एउटै प्रकृतिको राष्ट्रियस्तरको प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्व धारण वा सञ्चालन गरेको एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अन्य प्रकाशन वा प्रसारण माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा नहुने गरी निश्चित शर्तसहित लगानीको सीमा तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानुन व्यस्था गर्न उल्लेख गरिएको छ ।
  8. प्रदेशका सवै क्षेत्र र समुदायमा पुग्न सक्ने गरी प्रदेश स्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न “प्रदेश सञ्चार बोर्ड” गठन गरीनेछ र सो बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।
  9. ‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरी सञ्चारगृहहरुमा कानुन कार्यान्वयन गराइनेछ र कानुन कार्यान्वयन भए \ नभएको सम्बन्धमा भरपर्दो अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । पत्रकारहरुको पेशगत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ ।
  10. संविधानमा फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई दिइएको छ । तर, नीतिको मस्यौदामा कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा सञ्चालकले एकभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिले प्रत्येक १२ वर्षमा प्रदेश सरकारले फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने, फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेपछि नियमित प्रसारणमा नगइ खरिद विक्री गर्ने मनसायलाई निरुत्साहित गर्न प्रसारण संस्थाको स्वामित्व खरिद, विक्री वा हस्तान्तरण भए फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्रदेश सरकार अन्तर्गत ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारको राष्ट्रिय आमसंचार नीति २०७३ मा भने प्रत्येक १८ वर्षमा फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिने व्यवस्था छ । यो विरोधाभाष मिलाउनु पर्छ ।
  11. एफ.एम रेडियोको नेटवर्किङमार्फत हुने प्रशारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहन सहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने जुन व्यवस्था गरिएको छ । यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
  12. मस्यौदा नीतिमा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका अनलाईन माध्यमहरुलाई निषेध गर्ने र श्रोत पुष्टि हुन नसक्ने तथा कसैको चरित्र हत्या हुने गरी वा गलत लाभ लिने गरी वा आम मानिसमा हिंसा, आतंकलाई प्रेरित गर्ने गरी प्रकाशन भएका सामाग्रीहरुमाथि पूर्णत प्रतिबन्ध लगाई प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग परामर्श लिई साइवर सुरक्षासम्वन्धी कानुनअनुसार कारबाहीको व्यवस्था मिलाइने प्रावधान राखिएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता गर्ने अनलाइनलाई एउटै तरिकाले हेरिएको छ, जुन आफैमा समस्याग्रस्त छ । त्यसैगरी साइबर सुरक्षा अनुसार फौजदारी कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसले पत्रकारलाई समेत फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ यो आफैमा गलत छ ।

मुख्य सुझावहरु

लाेकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाअनुरुप आमसञ्चार माध्यमको विकास, विस्तार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवद्र्धनको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गरेर प्रदेश नीति तयार पार्न आवश्यक छ । नीतिले मिडिया र पत्रकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नियन्त्रण नभई सहजीकरण गर्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी छ ।

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिसँग नबाझिने तर प्रदेशमा थप अवसर सिर्जना गर्ने गरी नीति बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि मिडियाको भूमिका र आधिकार कटौती हुने प्रावधानलाई हटाउन जरुरी छ ।

अनलाइन माध्यमका बारेमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण होइन, विस्तार र व्यवस्थित गर्ने मान्यताबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ ।

पत्रकारलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सक्ने बाटो खुल्ला गरिएको छ । पत्रकारलाई फौजदारी नभएर देवानी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

नीतिमा प्रदेशका सबै क्षेत्र र समुदायमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने र नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्ने प्रावधान राख्न आवश्यक छ ।
आमसञ्चारका माध्यमहरुमा थप लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दै लगानीलाई पारदर्शी बनाई यसलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रोत्साहित गर्ने नीति उल्लेख गर्न जरुरी छ ।

इन्टरनेट प्रणाली एवं अन्य डिजिटल माध्यमको प्रयोग र त्यसबाट हुन सक्ने लाभलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ न कि दुरुपयोग नियन्त्रणलाई ।

‘राष्ट्रिय अखण्डता, नागरिकबीचको सद्भाव, राष्ट्रिय सुरक्षा, लगायत प्रादेशिक आर्थिक–सामाजिक–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई मिडियाले ख्याल गर्नुपर्छ । र, मिडियाको स्वनियमनको जिम्मा स्वयं मिडियालाई दिनुपर्छ । अनुगमनका रुपमा स्वनियमनलाई बुझ्नु हुँदैन ।

आमसञ्चार माध्यमका विषयवस्तुलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, र जवाफदेही बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा मिडियासँग सम्बन्ध पनि रहिरहन्छ र हस्तक्षेप पनि हुँदैन ।

आमसञ्चारका माध्यमहरुको वर्गीकरण गरी सामुदायिक मिडियालाई सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । व्यवसायिक मिडियालाई प्रवद्र्धन गर्ने र तिनीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्नुपर्छ ।

मस्यौदा नीतिमा ‘कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहलाई अनलाइन माध्यमबाहेक छापा, श्रव्यदृश्य र श्रव्य माध्यम गरी तिनै माध्यममा लगानी गर्न रोक लगाई सञ्चार माध्यममा एकाधिकार कायम गर्न दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ जुन प्रावधान राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०७३ सँग बाझिएको छ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा भएको व्यवस्थालाई ध्यान दिई अनलाइनबाहेक छापा वा प्रसारण माध्यममा लगानी भएका कुनै एक व्यक्ति, परिवार वा समुहले अर्को माध्यममा निर्णायक हिस्सा नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

समाचार संस्था खोल्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहत गरिने छ भन्ने व्यवस्था राख्न जरुरी छ । सरकारले सरकारी स्तरमा समाचार संस्था खोल्ने प्रावधानलाई हटाउन आवश्यक छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणको अधिकार संघलाई भएकाले प्रदेश सरकारको फ्रिक्वेन्सी नीति संघीय सरकारसँग मेल खाने गरी राख्न आवश्यक छ ।

प्रदेशका सवै क्षेत्र र समुदायमा पुग्न सक्ने गरी प्रदेशस्तरका सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न “प्रदेश सञ्चार बोर्ड” गठन गरीनेछ र सो बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने वातावरण मिलाइनेछ, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसलाई हटाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मिडिया सञ्चालन गर्न हुँदैन ।

‘श्रमजीवी पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार गरिने व्यवस्था गर्नुपर्छ किनकि पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाका लागि श्रमजीवी पत्रकार ऐन कायमै छ । आवश्यक परे प्रदेशस्तरमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनाउन सकिन्छ । र, त्यसमा थप प्रावधानहरु राख्न सकिन्छ ।

एफ.एम रेडियोको नेटवर्किङमार्फत हुने प्रसारणका कारण प्रदेशभित्रका भाषा, संस्कृति र रहन सहनमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोकथाम एवं न्यूनीकरण गर्न नेटवर्किङ वा रिले प्रसारण गर्नुपूर्व प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

मस्यौदा नीतिमा प्रदेशमा पत्रकारिता गर्ने अनलाईन माध्यमहरुको दर्ताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । अनलाइनलाई निषेध गर्ने र सामग्रीहरुमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मिडियालाई नियन्त्रण र पुर्ण प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । गलत काम मिडियाले गरेका छन् भने अदालतबाट प्रमाणित भएको खण्डमा कारवाही गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन माध्यम र पत्रकारिता गर्ने अनलाइन माध्यमलाई फरक–फरक तरिकाले हेर्न आवश्यक छ । अनलाइन माध्यमहरुलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही हुन र पत्रकारिता गर्न खोलिएका अनलाइन माध्यमहरुलाई पत्रकारिताको आचार संहिता र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

मस्याैदामा दफावाररूपका गरिएकाे विश्लेषण र सुझाव यहाँ छ ।

सम्पादकको रंगविहीन तस्वीर

केही दिन अघि एक रंगविहीन तस्वीरले शहर ततायो । प्रधानमन्त्रीसँग ठिंग उभिएका पुरुष सम्पादकहरूको रंगविहीन र विविधताविहीन तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । यसले नेपालमा विचार निर्माणको आधिपत्य कसको छ, ठ्याक्कै भनिदियो ।

पत्रकारिता र राजनीतिको घाँटी जोडिएको हुन्छ । दुवैमा शक्ति र सोचको भारी असन्तुलन कस्तो छ, बताइरहनु पर्दैन । दृष्य छर्लङ्ग छ । दुवै ठाउँको सोच र निर्णयलाई जे मूलधारको विषय लाग्छ, त्यही नै मूलधार हुन्छ । सम्पादकीय के लेखिन्छ, संसदले कान ठाडो पार्छ । नेताको मिटिङ्मा के भयो पत्रकारले चनाखो भई हेर्छ । दुवै ठाउँमा एकैथरि मानिसको वर्चस्व अहिले पनि उस्तै छ ।

पत्रकारिता सुरु भएको सत्तरी वर्षसम्म किनारामा पारिएका मानिस र मुद्दा पत्रकारिता छिर्न सकस भईरहेछ । कारण, यही दृष्यले राम्रोसँग बोल्छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग पुरुष सम्पादकहरु

नेपालमा एफएम रेडियो उदाउनु अघि सीमित पत्रिका थिए । पत्रकार भन्ने टाइटल केटीको पनि हुनसक्छ भन्ने कल्पनाको मुहूर्त नै फक्रिएको थिएन । निकै जोर जुलुमले केही महिला पत्रकारितामा छिरे । पत्रकार होइन ‘पत्रकार्नी’ भएर ।

घरबाट निस्कनु, काममा स्वीकार गरिनु, समाज र पत्रकारिताको संस्थासँग एकैपटक जुध्नु पर्ने हुन्छ । विषयको छनौट, सामग्रीको स्पेस, कामको मूल्य र सुरक्षा हरप्रहर लडिरहनुपर्ने विषय हुन् ।

घरभित्रको पितृसत्तासँग भिड्दै, सडक, शहर, बजार र मिडिया हाउसको पितृसत्तासँग पनि एकैपटक संयुक्त लडाइँ कोही लड्छ भने त्यो हो -महिला पत्रकार ।

केही समय अघि दक्षिण एसियाली फेमिनिस्ट कमला भासिनले कुराकानीको क्रममा भनिन्, ‘तिमी अहिले पत्रकारिताको काम गर्दैछौ, घरमा अनगिन्ती कामहरू तिमीलाई पर्खेर बसेका होलान् ।’

परम्परागत परिवार भन्दा भिन्न आफ्नै एजेन्सी बनाएर बसेका केटी मान्छेका लागि घरमा तोकिएका कामले पनि पर्खेको हुन्छ । पितृसत्ताका पत्र पत्रका पर्खाललाई सरापेर मात्र पुग्दैन, हरप्रहर मुक्काले हान्दै रक्ताम्मे हुनैपर्छ । सडकमै, भौतिक रुपमै भिडिरहेको हुनुपर्दछ । यो भिडन्तमा सामेल हुन सकेकोमा सानदार महसुस गरिरहन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा रेडियो रहरलाग्दो तरिकाले जिल्ला–जिल्लामा खुल्न थाले । झन्डै डेढ दशक अघिदेखि एफएम रेडियो देशव्यापी रुपमा खुल्ने क्रम बढ्यो । केही वर्ष अघिसम्म रेडियो खुल्ने जोस कायम रह्यो । आफ्नै घर वरिपरि खुलेका रेडियोले महिलालाई पत्रकार हुन सजिलो बनाइदियो । पत्रकार बन्न डेरा डन्डा बोकी हिँड्न परेन ।

यी मध्ये थोरैले आँगन छिचोले । धेरैले आाफ्नै ठाउँ वरिपरि रहेर पनि राम्रो काम गरे, गरिरहेछन् । रेडियो पत्रकारितालाई मूलधारको पत्रकारिता नगनिनुले नेपाली पत्रकारिताले महिलासहितको सामूहिक तस्वीरको सौन्दर्य गुमाएको छ ।

अहिले पनि जोसिला रेडियोकर्मी महिला लागिरहेकै छन् काममा । समाचार प्रमुख र स्टेशन म्यानेजरको रुपमा पनि धेरै छन् । अनलाइनको उदयसँगै रेडियोको चमक सिथिल हुन थाल्यो । के भइरहेछ, के हुँदैछ, कहाँ कसरी सम्भावना छ भन्ने खोज्ने कम छन् । पत्रकार महिलाको ग्रुमिङको लागि ध्यान दिने भन्दा ‘खोई महिला ?’ भन्ने धेरै छन् ।

एकछिन चर्कने एक्टिभिजम फेसनमा छ । यसले हल्ला त मच्चाउँछ । निकास निकाल्ने आवाज दिँदैन ।

असहिष्णु डेस्क र पपुलिष्ट सम्पादक

राजनीतिमा युगौं नफेरिएको अनुहार जस्तै मूलधारको पत्रिकामा उही अनुहार र विचारको वर्चस्व छ । डेस्कमा बसेर विचारको नाप तौल गर्ने मर्का र तप्का उही छ । ताजा हावा छिराउन हम्मेहम्मेकै अवस्था छ । वर्षौं विचार लेख्ने उनै, डेस्कमा सम्पादन गर्ने उनै । दशकौं नफेरिने दोस्ताना । अरे वा !

चिया पसलमा गरिने राजनीति र अपराधका गफ बाहेक सबै सफ्ट मुद्दा मानिन्छ, आजसम्म पनि । पत्रकार महिलाहरूलाई यसरी सफ्ट भनिएका मुद्दाकै जिम्मा बढी लगाउन थालियो सुरुबाटै ।

राजनीतिको छत बलियो हुन सफ्ट भनिएका सबै मुद्दाको पिल्लर बलियो गरि पत्रकारितामा उभिनुपर्छ । यो कुराको होस नेपाली मिडियाले दशकौं पाएन । अब निद्राबाट बिस्तारै ब्यूँझदै छ । कुन मुद्दा मूल, कुन सहायक त्यो विषयले तय गर्दैन । समय, सन्दर्भ र त्यसको घनत्वले तय गर्छ । लामो समय पत्रकारिता हाँक्नेहरूलाई भनिरहनु नपर्ने हो ।

पत्रकार महिला किन सम्पादक हुन सक्दैनन् भन्ने कुरामा सम्पादक र प्रकाशकबाट आउने एउटा तर्क हो ‘जेन्डर पत्रकारितामा महिला बढि फोकस हुन्छन् । मूलधारको राजनीतिमा कम लेख्छन्, बोल्छन् ।’

मानव सुरक्षा र आधा भन्दा बढी महिलाको सवाललाई मूलधार होइन भन्नु आफैमा त्रुटिपूर्ण सोच हो । ढिलो नगरि सच्याइनु आवश्यक छ । मूलधारमा बोलेनन् भन्ने बहाना पनि अब फिका बन्दैछ ।

पछिल्लो दशकमा मूलधारका र विवादित भनिएका विषयमा बोल्ने लेख्ने महिला देखा परेकै हुन् । राजनीति, जातीयताको मुद्दा, संघीयताको सवाल, संक्रमणकालिन न्याय, नाकाबन्दी, भ्रटाचार वा अरु कुनै मुद्दा । यी सबैमा लेख्ने पत्रकार र लेखक महिला सतहमा आएकै हुन् । भलै संख्या थोरै होस् ।

एक सत्य दृष्टान्त 

देशको तातो राजनीतिमा लेखिएको खोज फिचर मूलधारको दैनिक पत्रिकामा पुग्यो । रिपोर्ट मुख्य पृष्ठमै छापिने निर्णय भयो । केही दिनमा सूचना आयो नछापिने । एक दुई हप्तामा सो रिपोर्ट अर्को मूलधारकै साप्ताहिक पत्रिकामा कभर बनेर आयो ।

नछापिएको पत्रिकाको डेस्कमा बुझ्दा थाहा भयो, ‘यस्तो रिपोर्ट अरुले पठाए हाम्रा रिपोर्टरहरूले माइन्ड गर्छन् । हामीले नै गर्न पाएको भए हुने भन्छन् ।’ कारण पनि सोधेपछि मात्र भनियो । गैर जिम्मेवार र असुरक्षित मनोभावको यो भन्दा ठूलो उदाहरण अर्को लागेन ।

त्यही पत्रिकामा एक हप्ता भित्रै महिलालाई पितृसत्ताले केही गर्न नदिएको दुई पानाको लेख आयो । सम्पादकले अप्ठेरो नमानी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दै बसे । यसरी हेर्दा, महिलाले केही गर्न सकिन्न भनेरै बसुन् । टेबलमा प्रतिस्पर्धी लेख ड्याम्म नल्याउन भन्ने चाहेको बुझिदैन र !

पुरुष रिपोर्टर र आफ्नो असुरक्षित मनोभावको रक्षा गर्ने उनै सम्पादक । नारीवादी लेख छापिदिएर नारीहरूका प्रिय पनि उनै । अनारीवादी हुनुपर्ने गालबाट बँचियो । मूलधारमा हस्तक्षेप गर्ने र प्रश्न गर्ने पत्रकार लेखक महिला झेल्न पनि परेन । हाइसन्चो ।

दोहोरो मापदन्डको यो भन्दा ठूलो नमुना अन्त कहाँ खोज्ने ? मूलधार भनिएका विषयमा कलम चलाउने महिलाहरूको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा अनदेखा गर्ने पनि पोलिटिक्कल्ली करेक्ट सम्पादक नै धेरै छन् । यो चलाखी हो ।

अर्कोथरि, महिलाको सवालमा लोकप्रिय देखिनेहरू कुनै देखावटी कर्मकान्ड गर्दैनन् । गल्ती पनि गर्छन् । सबैखालका विषयमा पत्रकार महिलालाई विश्वास गर्छन् र प्रोत्साहन गर्छन् । तर, आफ्नो सञ्चार माध्यममा रिपोर्ट ल्याउने महिलाको कष्ट, उसको सुरक्षाको सवालमा भने आँखा चिम्लेर बस्छन् । सोध्ने कष्टसम्म गर्दैनन् ।

दर्कने झरीमा नौ बजेसम्म अफिसमा काम गरिरहेको रिपोर्टर घर कसरी पुग्छ यो उनीहरूको चासोको विषय होइन । बस ! हातमा रिपोर्ट आयो पुग्यो । र, सम्भावना देखिएको महिलालाई ग्रुमिङमा ध्यानै दिँदैनन् । अलिकति मात्र ध्यान दिँदा पत्रकार महिलाको करिअरले लिने माइलेज प्रकाशक र सम्पादकको महत्वको विषय होइन ।

भारतको आउटलुक पत्रिकाका सम्पादक स्व. बिनोद मेहताले आफ्नो किताबमा अरुन्धतीको हस्तक्षेपकारी (सकारात्मक अर्थमा) स्वभावबारे बयान गरेका छन् । अरुन्धतीले कसरी आफ्ना विषयमा डेस्कमै आएर हल्ला मच्चाउँथिन् भन्ने कुरा गर्वका साथ लेखेका छन् ।

आउटलुक पत्रिकाको जागिरे थिइनन् अरुन्धती । फ्रिलान्स लेखकको दृष्टिकोण र हस्तक्षेपलाई सानको विषय मान्ने बिनोद मेहता जस्तो सम्पादक नेपालमा को होला ? कल्पना मात्र पनि ठूलो छ अहिलेसम्म त ।

प्रश्न सोध्नु र कुनै कुरामा असन्तुष्टि जनाउनु भनेको फेरि काम नगर्ने जोखिम गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालका सिनियर सम्पादक र प्रकाशकले सम्पादक महिला ग्रुम गर्न नसकेकोमा दोष अरुतिर तेस्र्याउने होइन, लाज मानुन् ।

‘महिलावादी’ नारी र पुरुष 

मुख्य भनिएका विषयमा महिलाको दृष्टिकोणलाई मूल प्रवाहिकरण गरिएको लेखनीलाई महिलाको विषय मान्दैनन्, आफूलाई महिलाको सवालमा मुखर मान्नेहरू । यादव पुरुषको सट्टा मुसहर महिलाको स्वर मधेसको राजनीतिमा मुख्य बनेर पत्रिकाको अगाडि उभिँदा मतलब हँुदैन । विचार फरक हुन सक्छ । तर, किनाराको विचार मूल ठाउँमा आउनु सच्चा महिलावादीको लागि खुशीको कुरा हुनुपर्ने होइन र ?

अर्को, इतिहासदेखि आजसम्म कम चर्चा गरिएको महिलाको शक्ति र उसको बुद्धिको हो । इतिहासमा यो भएन भन्न हामीलाई कसैले सक्दैन । जब वर्तमानमा आफ्नो शक्ति देखाइरहेका, महिलाको चर्चा सञ्चार माध्यमले सानदार तरिकाले गर्छ, उनीहरू नदेखेझैं गर्छन् । एक होइन अनेक एजेन्सी धानेका पावरफूल महिलाहरूको बारेमा आउने कभरेजलाई ‘महिलावादी’ले आँखा चिम्लने कुरा नौलो होइन ।

खोई, छैनन्, हुन्न, सकिन्न, भन्नै रमाइलो मानिरहे जस्तो देखिन्छ । महिलाको भनेर तर्काएका विषय केन्द्रमा मूल बनेर आउनु र मूल भनेर महिलालाई छिर्न नदिएका विषय पत्रकार महिलाले उठाउनु दुवै शक्तिशाली होइन ? पत्रकार महिलाले गरिरहेको दृष्टिकोणको मूल प्रवाहिकरणलाई ‘जेण्डर’ होइन भन्ने महिलावादी सोच हुनै सक्दैन ।

मुख्य भनिने विषयमा हस्तक्षेपको प्रयास गरिरहेका पत्रकार महिलाको सास्ती र उपलब्धि महिलावादको विषय बन्दैन । महिलावादी देखिन मन पराउने पुरुषको त झन् विषय नै भएन । बुझाई कमजोर कि पुर्वाग्रह ? महिलावादको वकालत किनारामा बसेर हुन्छ या बीचमै हस्तक्षेप गरेर ?

पुरुषनै पुरुषले भरिएको सञ्चार माध्यममा हरप्रहर उनीहरूसँगै मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन । सँगै काममा हिँडे महिलावादी हुँ भन्नेले ट्वीट लेख्छन्, ‘पुरुषले उचालेको कारण अघि बढे ।’ जब सम्पादक महिला खोई भन्नु पर्छ तब उनैले भन्छन् ‘सम्पादकले पुरुष रिपोर्टरलाई सँगै लिएर ग्रुम गरें महिलालाई गरेनन् ।’ हैट !

हालसालै पुरुष सम्पादकको सामूहिक तस्वीरमा तीव्र प्रतिक्रिया आए – ‘खोइ महिला सम्पादक ?’ अहिले बीबीसी नेपाली सेवामा नेतृत्वदायी पदमै रहेकी रमा पराजुली, घटना विचारकी सम्पादक बबिता बस्नेत र महिला खबरकी सम्पादक लोग्शरी कुँवर लगायतको नाम लिन जरुरी नै ठानेनन् धेरैले ।

उभिएका पुरुषहरूमा सबै सम्पादक थिएनन् । राजनीतिक, सामाजिक विषयमा निर्धक्क टिप्पणी गर्न सक्ने पत्रकार महिला पनि उभिन सक्थे । पुरुष सम्पादज्यूहरूबाट उभ्याउने कष्ट भएन । प्रश्न सोध्ने प्रश्नकर्ताहरूले ‘खोई’ भन्नु बाहेक अरु दृष्य देखाइदिने जमर्को पनि भएन । पत्रकार महिलाहरूको सास्ती र उपलब्धिमा ध्यान पुगेको भए पो दृष्य देखियोस !

जब महिलाहरू राजनीतिमा लेख्न थाल्छन्, ट्रोल हुन्छ यसरी, ‘यी महिला लेखक वा पत्रकारको यो राजनीतिक विचार कसरी भयो ? यीनलाई सिकाउने कोही त छ ।’ यस्तो टिप्पणी दिनेले पनि आवरण नारीवादकै ओडेको देखियो । यस्ता पुरुषको ट्वीट चैं— कठै, नारीवादीले ढुक्कै सेयर गरे । ‘दलित महिलाले पत्रकारको अघि कसरी बोल्न सकिन् । यो हुनै सक्दैन ।’ भन्छन्, ब्राम्हण मधेसी पुरुष । उनै पुरुष ‘महिलावादी’का प्रिय ।

महिलाको राजनीतिक विचार हुन्न भन्ने तिमी को हो ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने होइन सच्चा महिलावादीले ? पत्रकार महिलालाई व्यक्तिगत आक्रमण गर्ने डेस्क सम्पादकलाई लेखको सुरुमै आदरपूर्वक सम्बोधन गरि किन चोख्याइदिन्छ महिलावाद । कमला भासिनकै अर्को शब्द सापटी ‘बौद्धिक नारीवादी हुन सजिलो छ । व्यवहारिक हुन सुरु गर ।’

पत्रकार महिलाको स्तरोन्नती भनेर लागि परेका संस्थाहरू पनि कोर पत्रकारिता भन्दा विकासे पत्रकारितामा बढि लोभिएको देखिन्छ । अब यस्ता संस्थाले पनि अरुलाई प्रश्न गर्ने बेला दुई पटक सोच्नै पर्छ । नारीवादको जलप होइन, सही अर्थमै पत्रकार महिलाको नेतृत्वको लागि काम गर्ने मानिसहरूको खाँचो देखिन्छ ।

साहित्यिक मेला र महिला टक फोरम

पत्रकार महिलाले उठाएका सवाल र गरेका अनुसन्धानात्मक विषयहरूमा साहित्यिक मेलामा बोल्न वा मोडरेड गर्न पुरुष पत्रकार उक्लन्छ । एक दुई महिला सेसन दियो, समावेशी भइहाल्यो । चलेको राजनीतिमा बागी विचार राखेको कारण सर्वत्र आक्रमणमा परिरहेका हुन्छन्– महिला लेखक र पत्रकार । शहरको कुनै कुनामा बसेर आक्रमणको भयमा आत्तिरहेको बेला युटुबमा देखिन्छ, बागी विचारबारे विमर्श – साहित्यिक मेलाहरूमा ।

वर्षौंदेखि उही अनुहार । उही विचार । फेरिने भनेको बोल्नेहरूको कपडा मात्र हो । तैपनि बागी । केहेनेमे क्या हर्ज हे । यसरी मूल राजनीतिमा फरक धारको विचार राख्ने महिलालाई पुरै बेवास्ता गर्ने मेला आयोजकहरू (महिला, पुरुष) पनि सामाजिक सञ्जालमा महिला सम्पादक खोजिरहेकै हुन्छन् । ‘खोइ खोइ’ भनेर चोर औंला अर्कोतिर तेस्र्याउँदैमा भेटिदैन हजुर ।

कुनै राजनीतिक प्रश्न गरेपछि बिच्किने नारीवादी पुरुष पनि छन् । जसले दिने ‘चौतारी फोरममा’ फरक राजनीतिक विचार राखेर मूल धारका पत्रिकामा लेख्ने महिलामाथिको निम्न कोटीको आक्रमणको जिकिरसम्म हुन्न । महिलावादको घुम्टो ओढ्ने केही सर्वपरिचित पुरुषहरू पनि सबै विषयमा लेख्ने महिलाको सामग्री जानेरै अनदेखा गर्दछन् ।

पितृसत्ताको यो अर्को तह हो । जोसँग लड्न धेरै कठिन छ । त्यसैले आजका नारीवादीहरू शक्ति र सत्तासँगको लडाइँ भन्न मन पराउँछन् । जसले शक्तिमा बसेकालाई चुनौती दिने हैसियत राख्छन् । उनीहरू आँखी हुन्छन् । यस्ता फोरम जसको हातमा छ, उनीहरूलाई चिढ्याउन नचाहने महिलाको लागि यो खालको शक्तिसत्ता स्वागतद्वार ओच्छ्याई बस्छ । पर्दा महिलामैत्री छ । चरित्र शक्ति सत्तात्मक ।

संगत साउथ एसिया जस्तो फोरमका नारीवादीहरू भन्छन् ‘शक्ति सत्ताले तिमीलाई तबसम्म प्रोत्साहन गर्छ, जबसम्म तिमी उसको लागि खतरा लाग्दैनौ ।’ मूल भनिएका विषयमा आफ्नो विचार राखेपछि चौतर्फी आक्रमणमा परेका केही महिला लेखकहरू अहिले मौन छन् ।

महिला लेखकमाथि भएको आक्रमणको जिकिर गर्न कोही ‘महिलावादी’ महिला, पुरुष, सम्पादक वा फोरमदाता कसैलाई आवश्यक लागेन । यो हतोत्साहले कसरी बोल्छन् राज्यका केन्द्रका विषयमा महिला ? कसरी गर्छन् पत्रकार महिलाले मूल भनिएका विषयमा रिपोर्टिङ । पितृसत्तात्मक चरित्र देखिने संचारमाध्यम र तिनका संचालकसँग त सिधा रेखामा मात्रै लडाइँ हुनसक्छ ।

जो जो महिलावादको सुरक्षित आवरणमा बसेर पत्रकार महिलाको तेजोवध गर्न तम्सेका छन्, सबैभन्दा कष्ट यहीँ छ । जुन नदेखिने घाउ हो । दुख्छ मात्र । पत्रकार महिलाको लडाइँ पत्र पत्रमा छ । लामो र जटिल छ । हार मान्ने सुविधा छैन । मान्ने पनि होइन । पितृसत्ताको यो अर्को तह नछिचोली गन्तब्यमा पुगिन्न ।

उदार समाज

मान्छेले कुरा गर्ने व्यक्तिगत र सामूहिक अनुभवकै आधारमा हो । अनुभवले भन्छ, पत्रकार महिलाको लागि सबैभन्दा उदार नेपाली समाज नै हो ।

नौ वर्ष अघि सुदुरपश्चिमा मैले चिनेका दुई जुझारु पत्रकार महिला थिए । माओवादी द्वन्द्वदेखि घरेलु र सामाजिक सबै खाले हिंसामा जुध्दै पत्रकारिता गरिरहेका । धनगढीमा लोग्शरी कुँवर र महेन्द्रनगरमा यमकला पाण्डे ।

यही चिनजानको भरमा बुटवल नटेकेको म धनगढी पुगें । उनीहरू र बाँकी समाजको उदारता र सहयोग मन लोभ्याउने खालको थियो । एउटा चरबाट छिरेर बाँकी छ जिल्लामा रिपोर्टिङ गरि फर्कदा नेपाली समाजले छोरीहरूको काम खोजिरहेको महसुस भयो ।

बहस र विवादमा भिडिरहने बौद्धिक जमात भन्दा धेरै सहयोगी लाग्यो । पत्रकार महिलाका लागि जति चमक उनीहरूका आँखामा थियो, त्यस्तो ‘खोई महिला सम्पादक’ भन्ने जमातमा अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

मधेसमा आधारातमा किरियापुत्री बसेको ठाउँमा रिपोर्टिङ गर्दा होस् वा पहाडका भिरमुनिका गुफामा । कालो चिया दिएर, बिरामी पर्दा जाउलो ख्वाएर, बास गास दिएर सहयोग गर्ने यही समाज हो । कुनै संस्थाको कार्ड वा पद नदेखाई हिँड्ने पत्रकार महिलालाई पनि गर्छ सानदार स्वागत, आफ्नो आँगनमा ।

पत्रकार महिला पुग्दा अझ बढि खुल्छ । राजनीतिक विषय होस् वा सामाजिक । पत्रकारको लिंग हेर्दैन । सन्दर्भ हेर्छ र बोल्छ । चिया पसल होस् वा चुलो चौको दुवैतिर महिला सजिलै विचरण गर्न सक्छन् । विश्वास र सद्भाव देखाउँछन् । मन खोल्छन् मानिसहरू ।

सीमा नाकामा नागरिकताको भरमा काम गर्दा पनि सहयोग गर्ने नेपाली समाज नै हो । मधेस न पहाड यसको मायालु स्वभाव उस्तै छ । छठको मधेस, तीजको पहाड । आफन्ती माया । जुझारु काम । यस्तो संसारमा अन्त कहाँ मिल्ला !

श्रीलंकाकी एक पत्रकार महिलासँग केही दिन अघि कुरा भयो । दुवैले आफ्ना अनुभव साट्यौं । काठमाडौंका सडकमा हिँड्दा र उनको देशमा हिँड्दाको फरक बताइन् । हाम्रो समाज भोगेर हेरिन् केही दिन । हाम्रो अनुभव सुनेर लोभिइन् । तुलनात्मक रुपमा नेपाली समाज बदलाबको लागि आफूलाई खुल्ला राख्ने समाज हो । यो त्यति जड छैन, जति हामी सोच्छौं ।

एक्लै काम गर्दै आँगनमा पुगेका चेलीलाई कसरी सुरक्षा दिने र एक छाक भए पनि मिठो ख्वाउने भनेर लागिपर्ने पर्ने देशका मानिस हौं हामी । मन्दिर र ब्यारेकसम्ममा बास लिएको व्यक्तिगत अनुभवमा भन्छु, नेपालका कुनै पनि बौद्धिक फोरम र जमात भन्दा यो समाज प्रगतिशिल छ ।

संसारका कस्तै राम्रा भनिएका समाजमा पनि अपराधका घटना हुन्छन् । त्यस्ता काला धब्बासँग लड्नै पर्छ । अर्कोतर्फ तुलनात्मक रुपमा उदार समाजको फाइदा हामीले लिनै पर्छ ।

नेपाली पत्रकार महिला अब गुनासो मात्र गरि बस्ने होइन । समाजको बदलिँदो स्वभावको फाइदा लिँदै अघि बढ्ने हो । पाइला नै नसारे बाँकी काम कसरी हुन्छ ? मैले भेट्दा अँध्यारो गल्लीमा कुटाई खाएकी धनगढीकी पत्रकारले पाइला नसारेको भए उनको नाम अघि सम्पादक शब्द कसरी आइपुग्थ्यो ? जति पटक उनको नाम अघि सम्पादक लेखिएको देख्छु, उति पटक गर्वले म मुस्कुराउँछु ।

सञ्चार गृहले सहयोग गरि पत्रकार महिलालाई बढि भन्दा समाजसँग साक्षात्कार गराउन सके धेरै कुरा पत्रिकामा आउन सक्छ । श्याम श्वेत खबरहरूमा रंग थपिन सक्छ ।

समाजको मनमा युगौं दबिएर बसेका मुद्दा पत्रकारिताको मूलधारमा ल्याउनु छ । यसको लागि पत्रकार महिलाको भूमिका कति चाहिएको छ, कति । आजसम्म नउठेका विषय संचार माध्यममा नछिरे ‘हामी मूलधार’ भनेर कसैले पनि भन्नु बेकार छ । संचार गृहलाई सही अर्थमा मूलधारमा ल्याउन निर्णायक तहमा महिलाको दृष्टिकोण मात्र होइन, भौतिक उपस्थिती नै बढाउनु पर्छ । समाज तयार छ । पत्रकार केटीहरू तयार हुनैपर्छ । बाँकी काम कसले गर्ने हो व्यवहारिक रुपमै तयार नभई सुख छैन । खुला, समावेशी र उदार बहसको सुरुआत गरौं अब ।

Govt bans pornographic contents on internet

KATHMANDU, Sept 23: The government has issued a circular to all telecommunication and internet service providers to ban the propagation and dissemination of pornographic and sexual contents through any medium.

Issuing a statement on Friday evening, the Ministry of Information and Communications said that it decided to ban pornographic contents in line with Article 121 of the Criminal Code Act 2017 which has forbidden the exchange, publication and broadcasting of pornographic, sexual and vulgar contents.

The ministry informed that it decided to announce the ban after noticing that easy access to such vulgar contents through social networking sites had started disturbing social harmony in the country.

The ministry maintained that promotion of pornographic contents has been abetting sexual violence and encouraging aberration in the society.

The ministry has also requested all telecommunication service providers, internet service providers, operators of social networking sites and users to strictly prohibit sharing, publication and broadcasting of sexual and vulgar contents through the means of internet and electronic devices.

Porn ban draws mixed reaction
The ban on pornographic sites has drawn mixed reaction from the general public. While some believe that the ban is a good step taken by the government to address the increasing cases of rape, others think that the ban will have no effect on the increasing trend of rape cases. The internet frenzy population has taken to the social media to express their opinions on the government’s decision to ban internet sites that contain pornographic and sexual contents.

Former Prime Minister Baburam Bhattarai lauded the government for taking a strong step to minimize sexual violence in Nepal. On Saturday evening, Bhattarai tweeted, “The ban on porn sites is a good and necessary step to put an end to the deep-rooted social anomalies and sexual assaults in the Nepali society.”

However, a Twitter handler Thakur KC has claimed that it is very illogical of the government to prohibit dissemination of porn since it is very important for the youths to get to know more about the physical changes they go through during puberty. He tweeted, “It is natural for youths to get more concerned about physical changes going on in their bodies and the bodies of the member of the opposite sex.”

Medical student Sulav Karki claimed that even though the ban on pornographic and sexual content is commendable, the government needs to put extra efforts to reduce rape cases.

“It is a total fantasy that the ban will help in reducing rape cases, especially in the rural areas. Much more needs to be done especially in the part of investigation and enforcing punishments,” he tweeted.

Similarly, Information Technology executive Tikaram Belbase claimed that the government needs to focus more on disseminating sex education rather than banning pornographic sites.

नेपालमा पोर्न साइटमाथि प्रतिबन्ध लाग्दै, अश्लील सामग्री ब्लक गरिने

५ असोज,काठमाडौं । सरकारले पोर्न साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट यौनजन्य अश्लिल सामग्रीको पहुँचमाथि प्रतिवन्ध लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लिल सामग्रीहरुको आदान-प्रदान, प्रकाशन तथा प्रसारणलाई बन्देज लगाएको बताउँदै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए ।

‘समाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा मोनेटाइज गरेर राखिएका अश्लिल सामग्री पनि हटाउन निर्देशन दिएका छाैं,’ उनले भने ।

यसबारे जानकारी दिन प्रकाशित विज्ञप्तिमा इन्टरनेतमार्फत यौनजन्य अश्लिल सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र समाजिक सद्भावमा खलल पुगेको दावी गरिएको छ । यसले समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गरेको ठहर सरकारको छ ।

यस्ता अश्लिल सामग्रीको इन्टरनेटका माध्यमबाट आदान-प्रदान, प्रकाशन, प्रसारण नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तामा अपील गरेको छ ।

गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकमा प्रेसमाथिको अंकुश हट्यो

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले कसैको गोपनीयताको समाचार प्रकाशन र प्रसारणमा प्रेसमाथि लगाएको अंकुश हटाएको छ। वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक भदौ ३१ गते संसद्ले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिबाट असोज २ गते प्रमाणीकरण भएको छ। प्रमाणीकरण भएको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ। संविधानविपरीत प्रेसमाथि अंकुश लगाएर ल्याएको विधेयकमाथि दफा ३४ (ङ) मा संशोधन गर्दै गर्दै प्रेसका हकमा सो कानुन आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित व्यवस्थामा छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारणसम्बन्धी ऐन २०४९ निषेध गरेका विषयमा बाहेक सबै विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारणका लागि खुला गरिएको हो।

सार्वजनिक तथा अन्य महत्वपूर्ण कुनै वैयक्तिक सूचना संकलन गर्दा सातवटा सर्त खुलाउर्ने भन्ने विषयलाई कायम नै राखेको छ। जसमा सूचना संकलन गर्ने समय, सूचनाको विषयवस्तु, सूचनाको प्रकृति, सूचना संकलनको उद्देश्य, सूचना परीक्षणको विधि र प्रक्रिया, संकलित सूचनाको गोपनीयता राख्ने विषयको सुनिश्चितता, संकलित सूचनाको सुरक्षा रहेका छन्। तर ३४ (ङ) को संशोधित विषय विषयले वैयक्तिक सूचना संकलन गर्दा राख्नुपर्ने ७ सर्त पत्रकारका लागि लागू नहुने राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण बिडारीले बताए।

विधेयकले पहिला सार्वजनिक व्यक्ति र निजी व्यक्तिलाई नछुट्टाएर एकै ठाउँमा राखेको थियो। तर विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन राखेर सार्वजनिक र निजी व्यक्तिलाई छुट्टाइएको छ। विधेयकको दफा २ को (च)ले सार्वजनिक व्यक्ति भन्नाले सार्वजनिक निकायको कुनै पदमा निर्वाचित मनोनित वा नियुक्ति भई बहाल रहेको व्यक्तिलाई जनाएको छ भने दफा ३४ को २ ले व्यक्ति भन्नाले ५ प्रकारका व्यक्तिको उल्लेख गरेको छ।

यसमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित हुने औपचारिक प्रक्रियामा सामेल भएको वा सो पदमा सिफारिस भएको व्यक्ति, सार्वजनिक पदबाट सेवानिवृत्त वा पद मुक्त भएको व्यक्ति, सार्वजनिकरूपमा चिनिएको वा सार्वजनिक चासो वा सरोकारमा पर्ने व्यक्ति, सार्वजिनक हित, सदाचार वा नैतिकताका कारणले वा कानुनविपरीत भएको वा हुन लागेको कार्यको बारेमा सर्वसाधारणसमक्ष सूचना वा जानकारी प्रवाह गराउनुपर्ने देखिएको व्यक्तिलाई जनाएको छ।

दफा ११ मा लिखितको गोपनीयता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी गोपनीयतालगायत छन् भने दफा १२ मा तथ्यांकसम्बन्धी गोपनीयताको व्यवस्था छ। यसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई निजसँग सम्बन्धीत वैयक्तिक तथ्यांक विवरण गोप्य राख्न पाउने अधिकार रहेको छ। भने दफा १६ मा तस्बिर खिच्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कसैले कुनै व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्नेगरी निजको मन्जुरीबिना तस्बिर खिच्न पाउने छैन भन्ने यस दफामा व्यवस्था छ।

उल्लेखित सबै विषयमा रहेको कठिनाइलाई विधेयकको दफा ३४ (ङ) ले हटाएको छ। ३४ (ङ) मा भनिएको छ, ‘छापाखाना तथा पत्रपत्रिका र राष्ट्रिय प्रसारणसम्बन्धी प्रचलित कानुनले निषेध गरेको कुराबाहेक सार्वजनिक हित तथा पारदर्शिता कायम गर्ने वा अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता गर्ने सिलसिलामा प्राप्त गरेको वा संकलन गरेको कुनै सूचना, जानकारी, तथ्यांक समाचार, तस्बिर व्यक्तिको गोपनीयताको आधारभूत मान्यता प्रतिकूल नहुने गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा कुनै किसिमको सार्वजनिक गर्न बाधा पु-याएको मानिने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ।

Laws limiting press freedom to be amended: Speaker Mahara

Speaker Krishna Bahadur Mahara today said some legal provisions that limit the press freedom would be amended.
Referring to amendments to some laws related to right to information made in the past after holding necessary consultations with concerned sectors, he said, “Any weakness in the laws relating to fundamental rights can be amended.”
Speaker Mahara was addressing at a seminar on ‘Constitution and full press freedom’ orgnised here jointly by the Federation of Nepali Journalists and the Nepal America Journalists’ Association (NEAJA).
Recognising the role of media-persons in building a healthy and competitive society, he urged them to be committed to the country and the people.
On the occasion, senior journalist Harihar Birahi, also former President of the FNJ, rued ‘the attempts’ to restrict press freedom through various laws despite the constitution guaranteeing full press freedom. He urged media-persons to play their part in tacking challenges fell on journalism lately. Similarly, former FNJ President Shiva Gaule asked media-persons to work for the people despite challenges.
The sitting FNJ President Gobinda Acharya said the protest would continue until the laws that control press freedom are amended.
On the occasion, journalist Kumbha Raj Rai was awarded ‘the Rural Excellent Journalist Award’. Established by the NEAJA, the award, which is given every two years to a journalist contribution to the development of rural area through journalism, carries a purse of Rs 222,222. Rai is associated with Kantipur Daily. (RSS)

सूचना, सञ्चार र पत्रकार संहिता

यतिवेला संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि र खोसिन लागेको सूचनाको हक जोगाउनका लागि आमनेपाली पत्रकारहरू आन्दोलित छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघलगायत देश तथा विदेशमा रहेका पत्रकारका विभिन्न संघ÷संस्था, संगठन र पत्रकारहरू फौजदारी संहिताको स्वतन्त्र प्रेस विरोधी दफाहरू खारेज गर्नका लागि सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरी अघि बढिरहेका छन् ।

यद्यपि, सरकारले संहितामा उल्लेखित गरिएका बुँदा सच्याउन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कार्यान्वयन गर्नका लागि पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले गर्ने कार्य भने हेर्न बाँकी छ ।

सञ्चार भन्ने बित्तिकै एक व्यक्ति वा समूहसम्म बोली, शब्द, संकेत, चिह्न, लिपि, अंक, इशारा वा अन्य कुनै प्रकारले विचार, धारणा एवं जानकारी आदान–प्रदान गरिने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा समाज परिवर्तन सञ्चारकै कारण सम्भव हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । पुरातन युगबाट आधुनिक सूचनाको युगसम्मको सामाजिक परिवर्तनको मुख्य कारण भनेकै सञ्चार हो ।

निरन्तर रूपमा सञ्चार प्रक्रियाको विकास भएको कारणले नै आजको अवस्थामा मानव समाज यो अवस्थासम्म आइपुगेको हो । सामाजिक परिवर्तन तथ्य, विचार, धारणा र सूचनाको विनिमयबिना असम्भव हुन्छ । सञ्चारलाई विभिन्न दृष्टिबाट हेरिएको छ । यी सबै दृष्टिकोण कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छन् । सूचना साझेदारी वा सन्देश आदान–प्रदान प्रक्रिया, मानव क्रियाकलाप, ज्ञानको एक विधा, एक पेसा र एक उद्योग आदि दृष्टिकोणहरू हुन् ।

सञ्चार एउटा प्रक्रिया हो । यो प्रक्रिया पूर्णतया सामाजिक परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । जसका आफ्नै पूर्वसर्तहरू विद्यमान् छन् । साझा सञ्चार वातावरण, प्रेषक र प्रापकबीच सहकार्य, माध्यमको चयन, सन्देश वा सूचनाको उपयुक्त संकेत वा अभिव्यञ्जन र प्रतिसंकेतन वा बोध र अपेक्षित प्रतिक्रियाको प्राप्ति यी सबै कारणले नै सामाजिक परिवर्तन हुन पुग्छ ।

एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पुर्याउन तथा जनसमुदायलाई कुनै सूचना दिनका लागि प्राचीनकालमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई जिम्मा दिइने कटुवाल प्रथा रहेको थियो । साथै, मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि ढोल, दमाहा, नगरा, झ्याली बजाउने प्रचलन रहेको थियो ।

परेवा तथा घोडालाई तालिम दिई एक ठाउँको खबर अर्को ठाउँमा पुर्याउने कार्यमा तिनीहरूको प्रयोगसमेत गरिन्थ्यो । हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरणको वेलामा गन्धर्व (गाइने) हरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको सन्देश प्रभावकारी तवरले प्रवाह गरेका थिए ।

लोक सञ्चार माध्यमअन्तर्गत अझै पनि गीत संगीतमार्फत, सत्यनारायणको पूजा, तिज आदि पर्वहरूमा गीत तथा श्लोकमार्फत सन्देश प्रवाह गरिँदै आएको छ । सूचना लेखी सार्वजनिक स्थलमा टाँसेर पनि जनसमुदायलाई सूचित गर्ने प्रयास गरिन्थ्यो । यसैगरी, मठमन्दिरहरूमा काष्ठकलाको प्रयोग गरी, ढुंगामा शिलालेख लेखी सन्देश दिने हाम्रो पुरानै सञ्चार शैली हो ।

यी सबै सञ्चारका परम्परागत वा पुराना तरिकाहरू हुन् । आधुनिक मानव समाजमा नयाँ–नयाँ प्रविधिसँगै सञ्चारका साधनहरू पनि विकसित हुँदै गए ।  आज हामीसँग सञ्चारका लागि पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, सामाजिक सञ्जालजस्ता साधन रहेका छन् ।

भू–उपग्रह, उपग्रह, कम्प्युटर र अप्टिकल फाइबर आदिले गर्दा सञ्चार सुविधा पहिलेभन्दा अझ बढी छिटोछरितो र सहजसमेत बनेको छ । वास्तवमा मानिसले समय र दूरीको अवरोधलाई प्रविधिको उपयोगबाट जित्ने प्रयास गरिरहेको छ । विश्वभरका घटना विवरण तत्काल घरमै बसीबसी हेर्न र सुन्न सकिएको छ ।

यसरी, आपसी सम्पर्क व्यापक मात्रामा हुन सकेकाले विश्वबन्धुत्व भावनामा समेत वृद्धि भई विश्वग्राम (ग्लोबल भिलेज) को अवधारणालाई बल पुगेको छ र सार्थकता पनि भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा भएका नयाँ–नयाँ परिवर्तनले हरेक देशको संस्कृतिमाथि प्रभाव पारिरहेको छ । सञ्चार साधनको उपलब्धताले मानिसको दिनचर्या नै बदलिएको छ ।

आजभन्दा केही वर्षअघि र अहिलेको मात्रा तुलना गर्ने हो भने पनि यो परिवर्तन स्पष्टसँग देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक पक्षले पनि आधुनिक मानव समाजमा ठूलो महत्व पाएको छ । सञ्चारकै कारण असीमित रोजगार प्राप्त भएको छ । वर्तमान युगमा सूचना नै वास्तविक सम्पत्ति हो ।

सञ्चारलाई जीवन पद्धति नबनाई सुखै छैन । पत्रकारिता र आमसञ्चार माध्यमको विकासक्रमसँगै विकास पत्रकारिताको पनि सुरुआत भयो । यालन चक्लीलाई विकास पत्रकारितका पिता मानिन्छ । उनले विकास पत्रकारितासम्बन्धी आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गरेका छन्, ‘विकासबारे आमसञ्चारका माध्यहरूले लेख्ने प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा छ ।

पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि माध्यमले विकाससम्बन्धी गतिविधिले राजनीति, अपराध, र यौनपछिको चौथो स्थान पाएको छ ।’ चक्लीको यो भनाइ नेपालका अधिकांश मिडियामा लागू हुन्छ । विकास सञ्चार नेपाली मिडियाको सबैभन्दा अन्तिम विकल्प भएको छ । ‘विकासका लागि सञ्चार’ भन्ने मूल नाराकासाथ स्थापना भएको नेपाल टेलिभिजनले पनि जो सरकारमा जान्छ उसैको गुणगान गाउन छाडेको छैन ।

नेपालमा विकास सञ्चार सुरु भएको ठीक मिति यही हो भन्न त गाह्रो छ । तर, पनि ०४८ सालमा राष्ट्रिय सञ्चार योजना लागू भएपछि विकासका लागि सञ्चार भन्ने नारा घन्कियो । आमसञ्चारका माध्यमद्वारा सरकारका विकास गतिविधिको प्रचारप्रसार गर्ने उक्त सञ्चार योजनाको उद्देश्य रहेको थियो ।

भारतदत्त कोइरालाले गोरखापत्रमा आफू सम्पादक रहँदा विकास सञ्चारको अभ्यास गराएका थिए । गोरखापत्रको ‘गाउँघर’ स्तम्भ त्यतिवेला निकै लोकप्रिय र चर्चित बनेको थियो । जसका लागि पत्रकार किशोर नेपाल राजधानी नजिकैको धादिङ जिल्लाका गाउँठाउँ घुमेर विकाससम्बन्धी समाचार खोजी गर्थे ।

नेपालमा सञ्चार कसका लागि भन्ने प्रश्न निकै उठ्ने गरेको छ । विकास प्रक्रियामा सञ्चार र सञ्चारकर्मीको भूमिका कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । प्रायः नेपालका सञ्चार माध्यमहरू सुगम क्षेत्रका सहरी, बुद्धिजीवीहरू, शिक्षित एवं धनीमानीहरूको पहुँचभित्र छ।

अधिकांश विद्युतीय माध्यम सहर केन्द्रित छन् । काठमाडौंबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने अधिकांश मिडियाको पहुँच गाउँसम्म छैन । स्थानीय मिडियाले स्थानीयका आवाज बोलिरहेका त छन् तर तिनीहरू पनि न्यून गुणस्तर तथा सामग्रीमा काठमाडौं केन्द्रित नै छन् ।

पत्रपत्रिका, रेडियो टिभी र अनलाइन ग्रामीण क्षेत्रको झलक दिने सामग्री अत्यन्त न्यून मात्रमा पाइन्छ । सामुदायिक भावनाबाट खुलेका अधिकांश नेपाली एफएम प्रसारणहरू व्यासायिकजस्ता देखिन्छन् । तैपनि, ग्रामीण सञ्चारलाई थेग्ने काम चाहिँ यिनै स्थानीय मिडियाले गर्दै आएका छन् ।

स्वतन्त्र प्रेसमाथि धावा

राणा शासन ०७ सात सालको सशस्त्र क्रान्तिले ढालेको थियो । तर राणा शासनका पे्रतात्माहरुले शासन सत्ता छाडेनन् । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था ०४६ सालको जनआन्दोलनले ढालेको थियो । तर पञ्चायती पे्रतात्माहरुले पनि शासन सत्ता छोडेनन् । संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्रको आवरण ओढेको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले ढालेको थियो । तर त्यसका प्रेतात्माहरुले शासन सत्ता छोडेका छैनन् । ती मृत व्यवस्थाका भूतपे्रतले नयाँ–नयाँ रूप र शैलीमा देश र जनतामाथि अन्याय शोषण दमन गर्न थालेका छन् । नेपालमा धेरै पटक क्रान्तिहरु भएका छन् । तर किन पुराना भूतप्रेतहरुले नयाँ स्वरुप ग्रहण गरेर प्रतिक्रान्तिहरु गर्न सफल भए ? किन राजारानीका ठाउँमा नयाँ खाले महाराजाहरु र महारानीहरु बन्ने र नयाँ नारा दिएर पुनः पुरानै तरिकाले जनतामाथि शोषण दमन गर्न थाल्ने हुन्छ ? यसको मुख्य कारण हाम्रा ०७ सालदेखिका क्रान्ति  र आन्दोलनहरु अधुरो अपुरो भएर नै हो । यसैले गर्दा अहिले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारहरुमाथि धावा बोल्न थालिएको छ । जनताको आवाज बुलन्द गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारहरुमाथि विभिन्न तरिकाबाट अंकुश लगाउने र दमन गर्ने अभियान शुरु भएको छ ।
२१औँ शताब्दीमा आएर लोकतन्त्रकोे धेरै नै विस्तार भएको छ । माक्र्सको पालामा भएका लोकतन्त्रका माध्यमहरुका तुलनामा आज हजारौँ गुणा प्रभावकारी र व्यापक परिधिको लोकतन्त्रका साधनहरुको विकास भएको छ । सारा संसार एक सानो गाउँ जस्तै बन्न थालेको छ । जुन गाउँमा सबैका कुरा सबैलाई थाहा हुने गर्दछ र सबैले सबैसँग सञ्चार सम्वन्ध राख्न सक्दछ । लोकतन्त्रको यो भयंकर विशाल स्वरुपले लोकतान्त्रिक भनिने सरकारहरु र संसारका नक्कली कम्युनिष्ट सरकारहरु पनि त्रसित बनेका छन् । यस विशाल र ब्यापक रुप ग्रहण गरेको शक्तिशाली लोकतन्त्रिक माध्यमहरुबाट वास्तविक लोकतन्त्रवादीहरु र वास्तविक कम्युनिष्टहरु भयभीत हुन आवश्यक छैन । किनभने प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक अधिकारले जनताको हित चाहनेहरुलाई कहिल्यै पनि अहित गर्दैन ।
अहिले प्रेस विस्तार भएर विशाल र व्यापक स्वरुप ग्रहण गरेको छ । इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालहरुको विकास र विस्तारले वाक स्वतन्त्रतालाई सबैका घरघरमा पु¥याइदिएको छ । सबै जनताले हात हातबाटै प्रेस मिडिया सञ्चालन गर्ने स्थिति वनेको छ । सबै जनता सञ्चारकर्मी बन्ने स्थिति बनाइदिएको छ । सबैले अन्याय अत्याचारका विरुद्ध घरबाटै आवाज उठाउन सक्ने परिस्थिति बनेको छ र त्यो आवाज संसारभरि प्रसार गर्न सकिने स्थिति बनेको छ । सबै जनतालाई कलमका सिपाही बनाइदिएको छ अहिलेको सूचना प्रविधिको विकासले । सबै खालका जाली फटाहा भ्रष्टाचारीदेखि लिएर राज्यसत्तामा रहेका जनविरोधी तत्वहरु पनि त्रसित बनेको छ । त्यसैले गर्दा सरकारमा रहेका श्वेत आतंककारीहरुले विद्युतीय कारोवार ऐन ०६३ को दुरुपयोग शुरु गरेका छन् ।
विद्युतीय कारोबार ऐन वास्तवमा इलेक्ट्रोनिक तरिकाबाट हुने विभिन्न आर्थिक कारोबारहरु तथा सरकारी र नीजि दस्तावेज र चिठ्ठीहरु आदिको सुरक्षाका लागि बनाइएको कानून थियो । तर यसमा इन्टरनेटको माध्यमबाट विशाल बन्न थालेको लोकतन्त्रको सुन्दर र व्यापक माध्यमका विरुद्ध जालझेल गर्ने काम पनि भयो । त्यस ऐनको दफा ४७ मा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई पनि पाँच वर्षसम्म कैद गर्न सकिने प्रावधान राखियो । जबकि यस कानूनमा अन्य ठूला अपराध गर्नेहरुलाई ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मको मात्र कैद सजाय तोकिएको छ । अहिले यहि सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार तथा घृणा वा द्वेष फैलाउने जस्ता शब्दहरु भित्र सबै विरोधका स्वरहरु दवाउने कुचेष्टा अहिले शुरु भएको छ ।
दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित एउटा समाचार एक अनलाइन समाचार माध्यमले साभार गरेको विषयमा सो अनलाइनका सम्पादकलाई हत्कडी लगाई गरिएको गिरफ्तारी र दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादकलाई बयानका लागि प्रहरी कार्यालयमा जान बाध्य गराइएको घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता र यससम्बन्धी कानूनहरु तथा त्यसको दुरुपयोगका बारेमा पुनः बहस शुरु भएको छ । यदि कसैमाथि अन्याय भएको रहेछ वा गलत समाचार छापिएको रहेछ भने प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने र त्यहाँबाट न्याय खोज्ने पहिलेको कानूनको प्रयोग नगरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को शरणमा जानुले आगामी दिनहरु प्रेसका लागि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।  यदि प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको सही सदुपयोग गर्ने तथा यसमाथि कतैबाट पनि दमन संकुचन नहोस् भन्ने हो भने उक्त दफा ४७  खारेज गरिनु पर्दछ । विद्युतीय प्रकाशनका विषयमा अलग कानुन बनाइनु पर्दछ । त्यो नभएसम्म विद्युतीय माध्यममा हुने समाचार बिचार प्रकाशनका विषयहरु पनि प्रेस काउन्सिलकै अधिकार क्षेत्रमा राखिनु पर्दछ, प्रहरी वा अदालतको विषय बनाइनु हुँदैन । प्रेस काउन्सिल ऐनको दफा ५ घमा सार्वजनिक नैतिकता कायम राख्न लगाउने विषय प्रेस काउन्सिलको विषय बनाएको छ । सो ऐनको दफा ७ ङ मा पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचारका बारेमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिने र काउन्सिलले सो बारे आवश्यक कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । पत्रपत्रिका भन्नाले सो दफामा इलेक्ट्रोनिक पत्रिका होइन भनेर सो कानुनमा भनिएको छैन । एउटै समाचार प्रिन्ट मिडियामा प्रकाशन हुँदा सजाय नहुने र सोही समाचार डिजिटल पत्रिकामा प्रकाशन गरेमा पाँच वर्षसम्म सजाय हुने फासिष्ट कानून अब खारेजी हुनै पर्दैछ । वास्तवमा यो दफा राखेर त्यो बेलाको संसद्ले संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने अखडा हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
केही नेता र नेतृहरु यस्तो फासिष्ट कानूनको शरणमा जानुले उनीहरुको फासिष्टीकरणको प्रक्रियातर्फ संकेत गर्दछ । पचायतकालमा आफैँले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरेको भाषणका विपरीत अहिले केही नेताहरुले फासिष्ट दफाको शरणमा गएर प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रताको गला घोट्ने कोसिस गर्न थालेका छन् । प्रेसदेखि जनताको पक्षमा काम गरिरहेकाहरु डराउँदैनन् तर जनताका विरुद्ध वेइमानी गर्न थाल्नेहरु भने तर्सने नै हुन्छन् । त्यसैले प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रतालाई दवाउन जनविरोधीहरु तथा भ्रष्टहरु लाग्ने हुन्छन् । अहिलेको समयभन्दा पनि कठिन समय प्रेसका लागि आउँने देखिन्छ । किनभने केही नेता तथा नेतृहरुको फासिष्टीकरणको प्रक्रिया तीब्र हुन थालेको छ र आफ्ना विरुद्ध देखिने एक शब्द पनि नामेट पार्न उनीहरु तम्सन थालेको देखिन्छ ।
भ्रष्टहरु विरुद्ध समाचार प्रकाशन गर्नेहरु हत्कडी लगाएर प्रहरीको खोरमा बस्नुपर्ने र भ्रष्टहरु भने छाती फुलाएर फलानोलाई हत्कडी लाउने बनाइदिएँ भन्दै कुर्लने स्थिति भनेको फासीवादको शुरुवात हो । फासीवादले सवभन्दा पहिले प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रहार गर्ने गर्दछ । यहाँ त्यसको शुरुवात भएको हो । सो फासिष्ट कानून बनेको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब सबै मिलेर त्यसलाई खारेज गर्नेतर्फ दवाव आन्दोलन शुरु गर्नुपर्ने भइसकेको छ । अन्यथा फासीवादले जरा गाड्दै जानेछ ।
फासीवादतर्फ ढल्कन लागेका नेता तथा नेतृहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ कि पञ्चायतकालमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन भनेर विरोधी आवाजहरुलाई दवाउने फासिष्ट कानून बनाएर प्रयोग गर्दैमा पञ्चायती व्यवस्था अमर हुन सकेन । न त तात्कालीन सत्तामा टिक्न सके । फासीवाद जस्तोसुकै रुपमा आएपनि त्यसको पराजय हुनेछ । जनताले र प्रेसले वोल्न लेख्न कदापी छोड्ने छैन । पहिला केही मात्रै कलमका सिपाहीहरु हुने गर्दथे । अहिले घरघरमा कलमका सिपाही छन् भन्ने तथ्य, फासिष्ट सोचका नेता र नेतृहरुले अहिले नबुझे उनीहरुलाई पनि पञ्चायती प्रेतात्माहरुकै पंक्तिमा जनताले छिट्टै पु¥याउनेछ ।

‘तलब सिफारिस अव्यावहारिक’

काठमाडौँ — नेपाल मिडिया सोसाइटीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको तलब सिफारिस अव्यावहारिक भएको भन्दै विरोध जनाएको छ । समितिले हालै पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम २९ हजार ५ सय तोकेको छ ।

‘राज्य श्रमजीवी पत्रकारहरूप्रति सांच्चिकै संवेदनशील छ भने जहाँ श्रमजीविले काम गर्छन् ती उद्योग वा संस्थालाई बलियो र सबल बनाउने नीति, कार्यक्रम र सहयोग उपलब्ध गराएर मात्र सम्भव हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘अन्यथा सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि जारी गर्ने अवस्तुवादी र मिडिया संस्थाविरोधी निर्देशनबाट स्थिति झन् तनावपूर्ण बन्नेबाहेक हुँदैन भन्ने कुरा सरोकारवालाले समयमै सोच्न सक्नुपर्छ ।’

समितिले गरेका यस्ता कुनै पनि सर्त वा सिफारिस पालना गर्न असमर्थ रहेको र यसको औचित्य नरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । मिडिया उद्योगलाई राज्यका तर्फबाट दिन सकिने सहुलियत र सहयोगका विषयमा वर्षौंदेखि माग गर्दा पनि वास्ता नगर्ने तर जबर्जस्ती आर्थिक व्ययभार थपिने गरी निर्देशन थोपर्ने कुराले सोसाइटी मर्माहत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

समिति राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रुपमा परिणत भएको र मूलधारको सञ्चार माध्यमप्रति विरोधी रबैया बोक्ने गरेकाले खारेजीको माग पनि सोसाइटीले गरेको छ । अहिले देशको आर्थिक अवस्था अस्तव्यस्त रहेकाले विज्ञापनको आम्दानीले चल्ने मिडिया उद्योग सबैभन्दा मारमा परेको सोसाइटीको भनाइ छ । विज्ञापनलगायतबाट हुने आम्दानी साह्रै दयनीय अवस्थामा रहेको, अर्कातिर मिडिया सञ्चालनको लागत अधिक बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘यस्तो विषम स्थितिमा सरकारले मिडिया क्षेत्रका लागि राहत दिने सम्बोधन गर्ने आशा गरिएका बेला सञ्चार संस्थाहरूलाई असान्दर्भिक र औचित्यहीन न्यूनतम पारिश्रमिक समितिको सिफारिसको हवाला दिएर उसको सिफारिस लागू गर्ने निर्देशन दिने अवस्था आए एक विस्मयकारी विडम्बना हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा
भनिएको छ ।

मिडिया उद्योग सञ्चालनलाई सहज र सरल बनाउने नभई सकेसम्म बाधा उत्पन्न गर्ने काम राज्यबाट हुंदै आएको सोसाइटीले जनाएको छ । ‘कुनै पनि उद्योगमा काम गर्ने मजदुर वा श्रमिकको पारिश्रमिक एक स्थापित प्रचलनअनुसार हुने गर्छ । तर पछिल्ला दिन मिडियामा विचित्र खालको तमासा देखाउन खोजिँदै छ । त्यही कामका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गरिएको देखिँदा राज्यको मिडिया क्षेत्रप्रतिको नियत नै खोटपूर्ण रहेको पुन: पुष्टि भएको छ,’ सोसाइटीले भनेको छ ।

उद्योग मात्र नभएर सेवा उद्योगका रुपमा रहेको मिडिया पेसामा सामान्य उद्योगको आमप्रचलनभन्दा अघि बढेर पारिश्रमिक लागू गर्न खोजिनु मिडियामाथिको अंकुश भएको सोसाइटीको ठहर छ । ‘मिडिया सञ्चालन हुन नसके सम्पादकीय तथा प्रेस स्वतन्त्रताको बीउ पनि मासिन्छ भन्ने गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ’ विज्ञप्तिमा छ।

Nepal Media Society rebukes ideal wage recommendation

Sep 17, 2018-Nepal Media Society has taken exception to the government announcing the implementation of minimum wage for journalists.

The NMS said in a statement on Sunday that the committee formed to come up with an ideal minimum wage for journalists had made its recommendation while harbouring resentment towards mainstream media houses.

It has demanded that the committee as well as its recommendations should be scrapped. The umbrella body of Nepali media organisations has said that the country’s economy is in tatters, and advertisements are declining, leaving media industry in a dire straits.

“It would be unfortunate for media houses if they were to implement the recommended minimum wage,” the NMS statement read.

It added that it was uncalled for of the government to tell the media houses that have been abiding by all the rules and regulations—that provide contract documents to their employees and pay tax to the state—to implement the minimum wage as per its dictate.

Journalists’ body declares drive to protect free press

Sep 17, 2018-The Federation of Nepali Journalists (FNJ) has announced a campaign to exert pressure on the government to make amendments to some provisions in the new Civil Code and Criminal Code.

The FNJ claims that various legal provisions in the two codes trample on press freedom and other fundamental rights.

The umbrella organisation of journalists has announced a phase-wise campaign from September 26 to November 15 to press the government to get rid of the laws that restricts press freedom and rights of civilians.

The Ministry of Communications, Information and Technology has formed a task force to look into the grievances raised by the press and to identify the provisions that have been deemed objectionable by journalists and writers.

The FNJ has welcomed the government’s decision to form the task force. It plans to hold discussions with the task force members in the second phase of its campaign after soliciting feedback on the newly enforced Civil Code and Criminal Code with journalists and media houses.

According to  a statement issued by the FNJ Secretary-General, Ramesh Bista, the federation will also hold interactions with journalists and media houses across the country, collecting their feedback and recommendations.

The FNJ has urged all working journalists, civil society leaders and press freedom crusaders to help make the campaign a success.

 

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता ऐन र हाल संसदमा छलफलमा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकप्रति सम्बद्ध पेशा र नागरिकको ध्यान खिचेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार स्वतन्त्रतालगायतका मौलिक हक, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रतालाई पार्ने असरबारे पक्ष विपक्षमा विचार आउने गरेका छन् । यी कानुनसँग प्रेस जगत्को प्रत्यक्ष सरोकार रहने भएकाले सञ्चारकर्मी र सम्बद्ध व्यक्ति÷संस्था बढी चिन्तित देखिएका छन् । पेशाकर्मी र नागरिक समाजको चासोलाई सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधि र सरकार पनि अग्रसर देखिएका छन् ।

मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन, २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता ऐन, २०७४ तथा गोपनीयताको हकविरुद्धको कसूरसम्बन्धी व्यवस्थाका केही प्रावधानहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने प्रयास गरेको सञ्चारकर्मीहरूको ठम्याइ छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को भाग ३ को वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठाविरुद्धको कसूरअन्तर्गत परिच्छेद १ मा गोपनीयता विरुद्धका कसूरको व्यवस्था छ । दफा २९३ देखि ३०४ सम्म गोपनीयताविरुद्धका कसूरबारे उल्लेख छ । यसमा कुराकानी रेकर्ड गर्न, तस्वीर खिच्न अनुमति लिनुपर्ने, गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुनेलगायतका प्रावधान छन् । परिच्छेद २ का दफा ३०५देखि ३०८ सम्मका दफाले गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरबारे उल्लेख गरेको छ । यीलगायत अरु कतिपय प्रावधान पनि छन् जसले सिधै प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको त देखिँदैन, तर गलत मनसाय राख्ने व्यक्तिले तिनै प्रावधानलाई टेकेर स्वतन्त्र पे्रसलाई दुरुत्साहन गर्न भने आधार खडा गरिदिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकले भने वैयक्तिक गोपनीयताको दायरालाई अलिक बढी नै फराकिलो पारेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरणलगायतका विषय गोप्य रहने र सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने गरी प्रावधान राखेको थियो ।
सञ्चारकर्मी र नागरिकको चासो सम्बोधन गर्न सरकारले पहल गरेको छ । मुलुकी अपराध संहितालगायतका कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पारेको असर अध्ययन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले यी कानुनको अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा कुनै अन्योल उत्पन्न भए त्यसलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको पनि जनाइएको छ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न यसले सहयोग पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ । यसैगरी, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी हकका केही प्रावधानमा सांसदहरूले सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, सम्पत्ति विवरणलगायतका विषय गोप्य नरहने प्रावधानसहित मङ्गलबार पारित गरेको हो । यही व्यवस्था पारित भएमा सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय सार्वजनिक गर्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
कानुन निर्माणमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नेतर्फ छलफल हुनु सकारात्मक छ । छलफलबाट नै समस्या र तिनको समाधानको पहिचान हुन्छ । सरोकारवालाहरूसँगको छलफलबाट दिगो समाधान निस्कन्छ । संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि बनाइने कानुनले संवैधानिक मर्म आत्मसात् गर्न नसक्नु त्रुटि वा कमजोरी मात्रै हो, यसलाई राज्यको मनसायका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ । संवैधानिक हकलाई कानुनी प्रावधानले खुम्च्याउन सक्दैन । कानुनले समाजको विकासलाई रोक्न हुँदैन, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार, दुराचार अन्त्य तथा सुशासन स्थापनाका लागि स्वतन्त्र प्रेसले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई कमजोर बनाउने खालको प्रयास गल्तीले पनि हुनुहुँदैन । द्विअर्थी प्रावधानलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर प्रेस स्वतन्त्रताका आवरणमा भित्रिरहेका विकृतिप्रति सरकार र सञ्चारकर्मी स्वयं पनि सजग हुनैपर्छ । गलत र अनैतिक अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने दायित्व सरकार र सञ्चारकर्मीको हो । प्रेस जगत्लाई विश्वासिलो, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने काम राज्यको मात्रै नभई पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न सबैको हो ।

प्रदेश सञ्चार नीतिको ड्राफ्ट तयार

सौर्य अनलाइन २०७५ भदौ २९ गते ७:१६ मा प्रकाशित

बुटवल । प्रदेश–५ आन्तारिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश–५ प्रदेश सञ्चार नीति २०७५ को ड्राफ्ट तयार पारेको छ । प्रदेशका सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको नीतिको ड्राफ्टमा सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउँदै प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान बनाउने भएको छ ।

प्रदेशमा प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने योजनाका साथ प्रदेश–५ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश–५ प्रदेश सञ्चार नीतिको ड्राफ्ट तयार गरेको छ । जनताको सूचनाको अधिकार र राज्यको नागरिकप्रतिको दायित्व बहन गर्न प्रदेशका सबै क्षेत्र र समुदायमा पुग्ने गरी व्यवस्था गर्न प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यससँगै सञ्चारकर्मी तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा तथा कार्यस्थलजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि योगदानमा आधारित सञ्चारकर्मी सुरक्षा कोष स्थापना हुनेछ । ‘प्रदेशभित्रका घटनालाई सूचनाका रूपमा संकलन गर्ने गरी सूचना बैंक स्थापना गर्ने र त्यो प्रयोजनका लागि नीति क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ’, मन्त्रालयका सचिव मानबहादुर विकले भने ।

उनले मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा भर्खर तयार भएको भन्दै यसबाट कोही पनि विचलित अथवा डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले सञ्चार नीतिलाई पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेसमेत बताए । ‘पाँच वर्षमा यो पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, सरकार पनि अर्को आउला, समयसापेक्ष यसलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ’, सचिव विकले भने ।

नीतिमा प्रदेशभित्र रहेका सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गरी सर्त र सहुलियत निर्धारण गर्ने, विदेशी लगानीको निर्णायक भूमिका हुने गरी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा रोक लगाउने, केबुलमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्ने बताइएको छ ।

ड्राफ्ट भएको नीतिलाई संघ र स्थानीय तहले बनाउने नीतिसँग नबाझिने गरी नीति तयार गर्न सञ्चारकर्मीले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष मोहन चापागाईंले प्रादेशिक सूचना तथा सञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा यसको भूमिका नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख हुनुपर्ने बताए । दोहोरो अर्थका कारण नीतिको कार्यान्वयन जटिल हुने भन्दै क्षेत्रको बाँडफाँड गरे मात्र प्रतिष्ठान स्थापनाको औचित्य हुने उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, अर्का पूर्वअध्यक्ष हरि लम्सालले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा नीतिमा उल्लेख नभएको भन्दै श्रमजीवीको साामजिक सुरक्षाबारे नीतिमै प्रस्ट आउनुपर्ने बताए । पूर्वअध्यक्ष डिआर घिमिरेले सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित गर्दै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै, पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका सल्लाहकार अर्जुन ज्ञवालीले विद्युतीय सञ्चार माध्यमले विकृति भित्र्याउन लागेको भन्दै नीति र नियामवलीमै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सल्लाहकार दीपक ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीले प्रयोग गर्ने सञ्चार सामग्रीमा सहुलियत दिन सुझाव दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले केवल प्रदायक संस्थाले स्थानीय सरकार माध्यमलाई प्राथमिकतामा आधारमा नभई अनिवार्य रूपमा प्रसारण गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । प्रसारण माध्यमलाई क्षमता र लगानीका आधारमा ठूला, मझौला र साना तथा उद्देश्यका आधारमा सामुदायिक र व्यावसायिक गरी वर्गीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीतिमा सामुदायिक प्रसारण र संस्थालाई अनुदान र अन्य सहुलियतमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ । पहिलो चरणमा ड्राफ्ट तयार गरिएको र पुनः यसलाई छलफलमा ल्याएर अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यो नीतिको मस्यौदालाई थप छलपल अझैँ गरिनेछ, सुझावका आधारमा यसलाई अझ परिमार्जित गरिनेछ’, मन्त्री कुलप्रसाद केसीले भने ।

नीतिमा विद्युतीय च्यानललाई नियमनको दायरामा ल्याउने, प्रदेशभित्र सञ्चालन विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता प्रदेशस्तरमा गर्ने, विज्ञापनलाई स्थानीय तहकै सञ्चार माध्यममा वितरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, अव्यवस्थित तार एवं केबलको व्यवस्थापनका लागि ताररहित प्रविधि एवं भूमिगत माध्यमको प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयले संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदा सञ्चार नीति संसद्मा लैजाने गरी काम गरेको बताएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयकी उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवाली, कानुन आयोगका सदस्य खुमाकान्त पौडेल, प्रकाशन तथा प्रसारण समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, पत्रकारहरू दीपेन्द्र बडुवाल, भुवन कार्की लगायतले बोलेका थिए ।

House endorses revised ‘press-friendly’ Privacy Bill

The House of Representatives on Saturday endorsed the bill on Protection of Individual’s Right to Privacy, revising the provisions that were feared to restrict the free press. The bill also ensures that the details of public figures will no longer be kept secret.

The Home Ministry had, on August 21, registered the draft bill at the Parliament Secretariat, outlining provisions that could be used to muzzle the media.

Along with the provisions of the Criminal Code that came into force on August 17, the privacy bill had drawn flak from legal analysts and journalists, especially on provisions that ban gathering of information on individuals, taking photographs, and recording a conversation without prior permission.
Amid strong criticism from the media, the State Affairs and Good Governance Committee of Parliament was forced to amend these provisions. The report to revise the draft bill prepared by the State Affairs and Good Governance Committee was endorsed by the House of Representatives on Saturday.

The restrictions on revealing property details, educational certificates, passport, driving licence and other details that identify the person have now been lifted with the revision. That means the details of public figures will not be deemed confidential and media will be able to reveal them as part of their reporting. Earlier, the draft bill had a provision barring journalists from revealing such information.

The amended bill won’t restrict anyone from maintaining transparency for public welfare and pursuing investigative journalism. Nor will the new privacy bill put new restrictions on revealing information. The curbs enforced by the existing laws on Press and Publication, and National Broadcasting will, however, remain.

Clause 34 of the revised bill states that any provision in the bill won’t affect the publication and broadcasting of the information, data, news and pictures obtained in course of investigative journalism unless that interferes with fundamental values of privacy of an individual.

Clause 16 of the draft bill had the provision restricting anyone from photographing without permission. The revised bill states that the rule will not apply to mass media.

Revision in the draft bill has made it easier for journalists to publish and broadcast the statements and audio-visual content of any public figure.

Besides, the new bill will not keep publications from revealing the details of retired public officials if it is deemed necessary for public welfare, integrity, moral issues, and illegal acts.

Lawmaker Mina Pandey, who chaired the panel meeting, said the committee had prepared the report in a way not to affect press freedom. The bill will be tabled at the National Assembly next. Once the Upper House endorses it, the bill will be presented to the President’s Office for authentication with effect from September 19.

Published: 16-09-2018 07:56

साइबर क्राइम भन्दै सताउँदै

काठमाडौँ — विद्युतीय कारोबार ऐनमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) समेटिएको छैन तर प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर र लाइक गर्नेलाई पनि यही ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ । जबकि कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरे गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ ।

  • ललितपुरबाट प्रकाशित हुने ‘खोजतलास’ साप्ताहिकका प्रधानसम्पादक राजु बस्नेतलाई अन्य पत्रिकामा छापिएको समाचार अनलाइनमा राखेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । बस्नेतले दृष्टि साप्ताहिकमा भदौ १९ मा ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदहरूकै दबाब’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार शीर्षक फेरेर भदौ २१ मा आफ्नो पत्रिकामा छापेका थिए । विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएका बस्नेतलाई अदालतले शुक्रबार साधारण तारेखमा रिहा गर्‍यो ।
  • प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बिगारिएको फोटो फेसबुकमा सेयर गरेको आरोपमा काभ्रेको रोशी गाउँपालिका ५ का वडा सचिव होमनाथ सिग्देललाई महानगरीय अपराध महाशाखाले भदौ ५ मा पक्राउ गर्‍यो । समाजमा भ्रमपूर्ण, नकारात्मक दृष्टिकोणले अफवाह फैलाउने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको छ । उक्त फोटो पोस्ट गर्ने व्यक्ति भने पक्राउ परेका छैनन् ।
  • बुधबार मात्रै प्रहरीले कलाकार देशभक्त खनाललाई पनि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत नै पक्राउ गर्‍यो । कलाकार संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटीबारे फेसबुकमा गरेको टिप्पणीलाई लिएर उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । पछि उनले त्यो स्टाटस मेटेर क्षमायाचना गरेपछि प्रहरीले थुनामुक्त गरेको थियो ।

प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा अनुसार यी दुवै मुद्दा दायर गरेको हो । पहिलो घटना अर्को पत्रिकामा छापिएको समाचारमा शीर्षक र उपशीर्षक फेरेर अनलाइनमा राखेको र दोस्रो घटना अरूले पोस्ट गरेको विषयलाई सेयर मात्रै गरेको हो । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलायो ।

बस्नेतलाई पक्राउ गरेको विषयमा सघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सांसद पम्फा भुसाल र प्रदेश सांसद राजकाजी महर्जनलाई गालीगलौज गरेर समाचार प्रकाशन गरेको आधारमा पक्राउ गरी कानुनअनुसार कारबाही भएको बताए । कसैको मानमर्दन हुने गरी लेख, रचना वा समाचार प्रकाशन भएमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिन सकिन्छ । यसबाहेक मुलुकी फौजदारी संहिताको गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरअनुसार मुद्दा दिन पनि सकिन्छ । तर, प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

बस्नेतलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै एक समूह केही दिनअघि महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौं पुगेका थिए । महाशाखाले यो मुद्दा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरबाट मात्रै अगाडि बढाउन सकिने भन्दै पीडितलाई फिर्ता गरेको थियो । तर, ललितपुर प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा अघि बढाएको छ । ‘राजु बस्नेतको मुद्दा विद्युतीय कारोबारअनुसार चलाउन मिल्दैन भनेर हामीले फिर्ता गरेका थियौं,’ महाशाखा स्रोतले भन्यो ।

विद्युतीय कारोबार ऐनमा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर) समेटिएको छैन तर प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर र लाइक गर्नेलाई पनि यही ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल होस् वा पत्रपत्रिकामा कसैको मान–प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरे गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ ।

कसुर एउटा, कानुन अर्को
साइबर अपराधका प्रावधानलाई विद्युतीय कारोबार ऐनले समेट्न सकेको छैन । विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न यो ऐन ल्याइएको प्रस्तावनाबाटै प्रस्ट हुन्छ । ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण गर्न’ यो ऐन ल्याएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यो कानुन बनाइएको हो । परिभाषामा साइबर अपराधको परिभाषा गरिएको छैन । कम्प्युटर स्रोत संकेतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्न, कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँच, कम्प्युटर सूचना प्रणालीमा क्षति, विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन, गोपनीयता भंग, झूटो व्यहोराको सूचना, झूटो इजाजतपत्र वा प्रमाणपत्र पेस गर्ने वा देखाउने, तोकिएको विवरण वा कागजात दाखिला नगर्ने, कम्प्युटर जालसाजी कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरमा समावेश छ । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा पनि साइबर अपराध समावेश छैन ।

कुनै व्यक्तिमाथि रिसइबी साध्न प्रहरीले यो कानुनको अपव्याख्या गरेको अदालतमा दायर भएको मुद्दाले पुष्टि गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचनका बेला चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीका छोरा निरब र सप्तरीका व्यापारी अब्दुल रहमान पक्राउ यसका उदाहरण हुन् ।

निरबले फेसबुकमार्फत तत्कालीन माओवादी नेत्री रेणु दाहाललाई गालीगलौज गरेको आरोपमा पक्राउ गरी प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेको भोलिपल्ट थुनामा राख्न म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरेकामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएपछि ज्ञवालीले फेसबुकमार्फत अपशब्द प्रयोग गरी गाली गरेको भन्दै रेणुका पति अनिलकुमार पाठकले ज्ञवालीविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । ज्ञवालीलाई गाली बेइज्जती ऐनअनुसार मुद्दा चलाइनुपर्नेमा अर्कै कानुन लगाइएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

त्यस्तै २०७१ जेठ १७ मा सप्तरीका पत्रकारले लेखेको फेसबुक स्टाटसमा कमेन्ट गरेको आधारमा पोर्ताहाका व्यापारी अब्दुल रहमान पक्राउ परेका थिए । नागरिक दैनिकका पत्रकार जितेन्द्र झाले समाचारको कटिङसहित प्रहरीको राम्रो पक्ष उल्लेख गरेर राखेको स्टाटसमा रहमानले ‘के को सुध्रिनु ? आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपरेको छ, त्यो पनि ५० हजार’ प्रतिक्रिया लेखेका थिए । यही आधारमा उनी पक्राउ परे । रहमानलाई अनुसन्धानका नाममा २० दिनसम्म हिरासतमा राखियो । काठमाडांै जिल्ला अदालतले उनलाई पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो ।

रहमानको कमेन्टमा पहिलो लाइक गरेकै कारण स्थानीय सञ्चारकर्मी पुनम पोखरेललाई समेत बयान लिएर कागज गराई छाडिएको थियो । रहमानलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीबीच छलफल भए पनि सप्तरीका तत्कालीन एसपी दिनेश अमात्यले नमानेकै कारण विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाइएको थियो । सार्वजनिक अपराध ऐनभन्दा विद्युतीय कारोबार ऐन कडा भएकाले सोहीअनुसार मुद्दा चल्नुपर्ने उनको जिकिर थियो । यी घटनाले पनि रिस साध्न विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रयोग गरेको पुष्टि हुन्छ ।

पत्रकार महासंघले विद्युतीय कारोबार ऐन पत्रकारविरुद्ध प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । पत्रकार महासंघले देशका विभिन्न ठाउँमा लेखेका आधारमा पत्रकारले साइबर क्राइमको मुद्दा खेपिरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै बिहीबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको छ । महासंघले विगतदेखि नै लेखेकै आधारमा साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउनु हुँदैन भनेर निरन्तर सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिँदै आएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल वा अदालती प्रक्रियामा जानुपर्नेमा विद्युतीय कारोबार ऐनमा मुद्दा लगाउनु प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । ‘महासंघ विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा रहेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको प्रावधान तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पत्रकार पक्राउ गर्नु कानुनअनुसार भएको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेतको पक्राउमा प्रहरीको बचाउ गरेका हुन् । ‘सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम नै कदम चालेको हो, यसले प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको छैन,’ उनले संसद्मा भने ।

दफा ४७ को फन्दा
प्रहरीले भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेको मुद्दा विवरणअनुसार फेसबुकमा कमेन्ट गर्ने, अश्लील अडियो, भिडियो र फोटो पठाउने, स्टाटस सेयर गर्नेलाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार मुद्दा चलाउने गरेको पाइएको छ । यो दफामा ‘कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा, द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न नहुने’ भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विचारलाई समेत प्रकाशन र प्रदर्शन गरेको अर्थ लगाएर प्रहरीले सर्वसाधारणलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ । छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा ‘प्रकाशन’ को भन्नाले किताब, समाचारपत्र, समाचारपत्रिका, अन्य पत्रपत्रिका र लिखतपत्रलाई बुझाउँछ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा ‘प्रसारण’ भन्नाले इसारा, आवाज, आकृति, तस्बिर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आमजनताले जानकारी पाउन सक्ने गरी पठाइने रेडियो सञ्चार सेवा सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । कानुनको समेत अपव्याख्या गर्दै प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गर्दासमेत विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्ने गरेको छ ।

‘विद्युतीय कारोबारअनुसार मुद्दा चलेका कतिपय घटनामा गाली बेइज्जती ऐनअनुसार कारबाही अघि बढ्नुपर्ने हो तर पीडित अदालतमा मुद्दा लिएर जान चाहँदैन । तत्काल रिस पोख्न पनि थुनाउन चाहन्छन्,’ अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख धीरजप्रताप सिंहले भने, ‘प्रहरीले पनि यही कानुनअनुुसार मुद्दा अघि बढाउने गरेको छ ।’ प्रहरीमा उजुरी परेको मध्ये ३० प्रतिशतको मात्रै मुद्दा चल्ने गरेको उनले बताए । प्रभावमा भएका व्यक्तिको दबाबमा यो ऐन दुरुपयोग भएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी बताउँछन् । सहमतिमै जस्तोसुकै काम गरे पनि असहमति भएपछि विगतमा भएका गलत कामलाई विद्युतीय अपराधअनुसार मुद्दा चलाउन भन्दै आउने गरेको सिंहले बताए ।

भदौमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको मुद्दामा केटा र केटीबीच सहमति हँुदा एकअर्काबीच अश्लील भिडियो र फोटो साटासाट गर्ने अनि असहमति भएपछि त्यही फोटो र भिडियोलाई आधार बनाएर मुद्दा हालेको घटना पनि छ । फेसबुकमा ‘फेक’ आइडी बनाएर जथाभावी लेख्ने गरेको, फेसबुक म्यासेन्जरबाट अश्लील भिडियो पठाएको, फोटो पठाएको, म्यासेज पठाएको उजुरीलाई विद्युतीय कारोबार मुद्दा चलाइएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंका अनुसार साउनमा विद्युतीय कारोबारमा १० वटा मुद्दा दर्ता भएको छ भने भदौको २२ सम्म १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा विद्युतीय कारोबारको ३ सय ६२ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेका छन् । अदालतका अनुसार यो मुद्दा पछिल्लो समय दोब्बर भएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ५२ मुद्दा दर्ता भएकामा ०७१/७२ मा ६१, ०७२/७३ मा ६६ वटा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै ०७३/७४ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेर ५४ घटना मात्रै दर्ता भएको छ । तर, ०७४ साउनदेखि ०७५ असारसम्म १ सय ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । महाशाखा प्रमुख सिंहले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनमा महिला अस्मिता, सरकारी कागजपत्र अनधिकृत प्रयोग, यौन दुव्र्यवहार, जातजाति हिंसाजस्ता विषय आएमा विद्युतीय कारोबारअनुसार मुद्दा चलाइने गरेको बताए ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेलाई समेत प्रहरीले साइबर अपराधअनुसार मुद्दा चलाएको थियो । एक टेलिभिजन कार्यक्रमको विषयलाई लिएर काउन्सिलमा परेको उजुरीमाथि छानबिन घटनालाई आधार बनाएर काउन्सिल पदाधिकारीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आपत्तिजनक, अमर्यादित शब्द प्रयोग गरी पोस्ट र कमेन्ट गरेपछि महानगरीय अपराध महाशाखाले इलामका विनोद गौतम र नवलपरासी सुनवलका विष्णु ढकाललाई पक्राउ गरेर यही मुद्दा लगाएको थियो ।

विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित गरिएको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । कानुन व्यवसायी बाबुराम अर्यालले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र राजनीतिकर्मीले यो कानुन दुरुपयोग गरेको बताए । ‘थोरै सजाय हुने कानुन हुँदाहुँदै गम्भीर पाटो समातेर रिसइबी साध्न यो कानुन प्रयोग गर्ने गरिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘शासकको मनोवृत्तिमा बनेको कानुन छ । शासकको पक्षमा कानुन प्रयोग हुने र जनताले दु:ख पाउने भइरहेको छ ।’ विद्युतीय कारोबार ऐन सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भएको कानुनमा पर्ने उनको दाबी छ । सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनलगायत जुनसुकै माध्यमबाट अभिव्यक्त विचारलाई फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही गर्न नहुने उनले बताए । प्रहरीले अनलाइनमा समाचार सेयर गरेकै आधारमा यसअघि पत्रकार दिनेश आचार्यलाई पनि मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले उनलाई सफाइ दिइसकेको छ । छापामाध्यममा आएका समाचार अनलाइनमा हालेकै कारण प्रहरीले पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरी संलग्नता भएको भन्दै समाचार लेखेपछि झूटो खबर फैलाएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आरएमखबर डटकमकी अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राप्ती सापकोटा पौडेललाई पक्राउ गरी विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाएको छ । समाचारमा चित्त नबुझे खण्डन गर्ने र गाली बेइज्जती ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने बाटो हुँदाहुँदै प्रहरीले सोझै विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।

फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा अर्काको नाम, पासवर्ड दुरुपयोग गरेर तस्बिर राख्ने तथा धम्क्याउने समस्या समाधान गर्ने कानुन नहुँदा यही ऐनअनुसार कारबाही चलाउनुपरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी बताउँछन् । अरूभन्दा यो ऐनअनुसार सजाय बढी हुने भएकाले सानो अपराधमा पनि फसाउने सम्भावना बढी छ । यो ऐनअनुसार मुद्दा चलाएर ठहर भएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।