Year: अशोज २५, २०७५

२३ असोज, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले विचाराधीन मुद्दामा सञ्चार माध्यमहरुले समाचार लेख्दा न्यायमा नै असर परेको बताएका छन् ।

मंगलबार संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चले दशैं, तिहार र छठ पर्वको अवसरमा आयोजित गरेको चियापान कार्यक्रममा उनले विचाराधीन मुद्दामा समाचार लेखिदिँदा अदालत, मानव अधिकार र न्यायलाईसमेत क्षति भएको बताएका हुन् ।

अदालतमा केही कमजोरी देखिएमा बाहिर गएर भन्नुभन्दा आफूहरुलाई भन्न उनले आग्रह गरे । ‘हामीलाई गल्ती देख्नुहुन्छ भने बाहिर गएर भन्नुभन्दा हामीलाई आफै सम्पर्क गरेर भन्न सकियो’ प्रधानन्यायाधीश मिश्रले भने ।

जुनसुकै निकायमा पनि सुधार गर्नुपर्ने विषय रहने भन्दै उनले अदालतमा पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरु रहेको बताए । ‘जुन निकायमा सुधारको ठाउँ रहँदैन त्यो निकाय अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसैले हामीमा पनि सुधारको धेरै सम्भावना छ । हामीले केही सुधार पनि गरिरहेका छौं ।’ अदालत सुधार आफूहरुको प्रयासले मात्र नहुने भन्दै उनले कानून व्यवसायी, वर्तमान तथा भूतपूर्व महान्यायाधीवक्तासँग पनि सहयोग मागिरहेको बताए ।

उदार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका केही मान्य परम्परा छन्। लोकतन्त्र स्थापनाको उद्देश्य राज्यका सबै अंगले आफ्ना सीमा बुझेर काम गर्न सकून् भन्ने हो। राज्यको एउटा अंगले अर्कोसँग व्यवहार गर्दा निश्चित मर्यादा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै अंगको अन्तिम उद्देश्य नागरिकलाई न्याय, विकास र स्वतन्त्रता दिनु हो। यी अंगबीच शक्ति बाँडफाँटका सीमा उल्लंघन हुन थाल्दा लोकतन्त्रको गतिमा अवरोध आउँछ । लोकतन्त्रले निर्बाध काम गर्न पाओस् भनेर सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था बलियो बनाइएको हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबाहेक पनि लोकतन्त्रका संस्थाहरूको आफ्नै महत्ता हुन्छ। लोकतन्त्र गतिशील बनाउन निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने संस्थाका रूपमा प्रेसलाई पनि उत्तिकै महत्वका साथ स्थान दिइएको हुन्छ। निर्वाचनबाट आउने हुँदा सरकार र संसद्ले आफूलाई अलि बढी अधिकार सम्पन्न ठान्न सक्छन्। तर सरकार र संसद्को अधिकार त्यतिमात्र हुन्छ जति संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। निर्वाचित पदाधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा न्यायाधीश र यसको नेतृत्व छानिने भए पनि न्यायालयलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नबाट कार्यकारीका तर्फबाट कुनै अवरोध हुँदैन। अवरोधको स्थिति आयो भने लोकतन्त्र विशृंखलित हुने बाटोमा लाग्छ। संसद्बाटै निर्वाचित सरकारका मन्त्रीहरूको जबाफदेही त्यही संसद् र नागरिकप्रति हुन्छ। आफैं निर्वाचित भएर आएको संसद्लाई मन्त्रीको जिम्मेवारीमा गइसकेपछि त्यसलाई निर्देशित गर्नेभन्दा पनि त्यसका निर्देशन आफूले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा र व्यवहारलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका छन्। समितिका सभापतिले निर्णय सुनाउने बेलामा अनायासै मन्त्रीले रोकेको घटना आफैंमा अक्षम्य छ। संसदीय मर्यादाभित्र संसद्को अध्यक्षता गरिरहेका प्रमुख, उपप्रमुख र समितिका सभापतिको हैसियत एकै हुन्छ।

केही मन्त्रीका कारण संसद् र सरकारबीचको सम्बन्धमा समेत असजिलो अवस्था आइरहेको देखिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति बैठकमा व्यक्त गरेका धारणा र व्यवहारलाई लिएर तीव्र आलोचना भइरहेका छन्। समितिका सभापतिले निर्णय सुनाउने बेलामा अनायासै मन्त्रीले रोकेको घटना आफैंमा अक्षम्य छ। संसदीय मर्यादाभित्र संसद्को अध्यक्षता गरिरहेका प्रमुख, उपप्रमुख र समितिका सभापतिको हैसियत एकै हुन्छ। संसद्का समितिलाई ‘मिनी संसद्’ का रूपमा लिइन्छ र यसका बैठकबाट दिइएका निर्देशन पालना अनिवार्य हुन्छ। समितिका सभापतिलाई आफूअनुकूलको निर्णय गर्न लगाएको यो घटनाले संसदीय अभ्यास कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि गरेको छ। त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई चिनीको मूल्यसम्बन्धी निर्णय पुनर्विचारका लागि लेखेको पत्रले समेत मन्त्रीको मर्यादाबारे प्रश्न उठाएको छ। समितिका निर्णयमाथि मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जानकारी सभामुख कृष्णबहादुर महरा आफैंले दिएकोसमेत बताएका छन्। मन्त्रीहरूलाई आफ्नो मर्यादाको सीमा के हो भन्ने जानकारीसमेत नभएको यी घटनाबाट देखिएको छ। संसद्का समितिमा आफ्नै दलका साथीहरू भए पनि त्यो ठाउँबाट गरिने निर्णय पालनामा मन्त्रीले आफूलाई दृढ गराउनैपर्छ। समितिबाट दिइने निर्देशनको आवश्यकता र औचित्य के/कसो हो भन्ने निर्णय त्यसभित्र रहेकै सदस्यबाट सम्भव छ। संसद्को अधिवेशन चलेका बेलासमेत संसदीय समितिका बैठक बसिरहन्छन् र तिनले सरकारका कतिपय काम–कारबाहीबारे अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्छन्। यस्ता निर्देशनको पालना सम्बन्धित मन्त्रीको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

संसद्का समितिसँगको मर्यादित व्यवहारमा मात्र होइन, मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सिंगो पत्रकारिता जगत्लाई लाञ्छित गर्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई ‘दसैं खर्च’ आवश्यक भए आफूकहाँ लिन आउनू भनी सम्पूर्ण प्रेसले निहित स्वार्थका लागि लेख्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएको यसबाट बुझ्न सकिन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघले यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै धारणासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ। अहिलेसम्म सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बनाउँदा प्रेसजगत्मा समेत भिजिसकेका पत्रकारिता पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई स्थान दिँदै आएको छ। पत्रकारिता नगरेका भए पनि सञ्चार जगत्सँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सक्ने व्यक्तिलाई यो जिम्मेवारी दिइँदै आएको हो। मन्त्री बाँस्कोटाले भने सुरुकै दिनदेखि प्रेसलाई चिढ्याउँदै आएका छन्। प्रेसले आलोचनात्मक सामग्री प्रकाशन गर्नुको अर्थ सरकारसँग दुस्मनी गर्न चाहेको भन्ने रूपमा उनले बुझेका छन्। जसरी संसद्का समितिले सरकारका कमीकमजोरी आैंल्याएर सुधारका लागि निर्देशन दिन्छन्, त्यसैगरी प्रेसले पनि सरकारका काममा देखिएका कमजोरी प्रकाशन गर्छ। मन्त्री बाँस्कोटाकै नेतृत्वमा विज्ञापनमा सरकारी र निजी भनी भेदभावसमेत सुरु भइसकेको छ। उनले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिन निर्देशनसमेत दिइसकेका छन्। प्रेसलाई निजी र सरकारी भनी भेदभाव गर्नु संविधानतः पनि मिल्ने पक्ष होइन। निजी क्षेत्रको प्रेस भए पनि त्यसले सरकार मातहतमै दर्ता भई संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। प्रेसप्रति मैत्रीभाव राखेर अघि बढ्दा मन्त्री बाँस्कोटाको काम सहज हुन्छ। उनले जुन शैली अंगीकार गरिरहेका छन् त्यो उनको पदीय मर्यादा सुहाउँदो व्यवहार होइन । जानकार मन्त्रीलाई योभन्दा बढ्ता के भनिरहनुपर्ला र?

मानवसभ्यताको सुरुवात सँगसँगै सञ्चारको विकास हुन थालेको हो । मानव समाज जब विस्तृत बन्दै, छरिँदै गयो तब सञ्चारका आयाम बढ्दै आए । एकैचोटि समाचार, सन्देश, समाचारका विभिन्न सामग्री टाढा–टाढासम्म विशाल जनसमुदाय (अडियन्स) मा पु¥याउने भएकाले सञ्चारका त्यस्ता माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी) लाई आममाध्यम (मास–मिडिया) भन्न थालियो । सबैलाई एकैसाथ उस्तै सूचना पु¥याउने जिम्मेवारी र विशेषता बोकेको हुनाले मास–मिडियालाई सकेसम्म तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिएको हो तर मास–मिडिया पनि वैचारिक र वर्गीय रूपमा विभाजित समाजको एउटा एकाइ भएकाले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने कुरामा पूर्ण विश्वस्त हुने अवस्था छैन । तथापि मास–मिडियाले पस्कने विषयवस्तु राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्र र समाजमा विद्यमान घटना, परिघटना र विभिन्न अवयवहरू नै हुन् । यसो भन्नुको अर्थ यो हो कि मासमिडिया राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अपराधरास्त्र, अर्थशास्त्र, यौनशास्त्र, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, आदि विषयबाट टाढा रहन सक्दैन । यसले पस्कने विषयवस्तु यिनै क्षेत्रभित्रका हुन् तर विषयवस्तु पस्कँदा मिडिया र पत्रकार गम्भीर जिम्मेवार बन्नैपर्छ । प्रेससम्बन्धी सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तअनुसार मास–मिडिया अन्य क्षेत्रजस्तै राष्ट्र र समाजप्रति जिम्मेवार महìवपूर्ण क्षेत्र हो । समाचार तथा समाचार–सामग्री प्रस्तुत गर्दा समाज र राष्ट्रको हितबारे पटक–पटक सोच्नुपर्छ ।
मुलुकमा बढिरहेको बलात्कारजन्य हिंसाभित्र पक्कै पनि मास–मिडियाको भूमिका रहेको छ । यौनलाई अत्यन्तै रहस्यको विषय ठान्ने हाम्रो सामाजिक चेतना र चिन्तन, प्रेममा अत्यन्तै सङ्कीर्णता पाल्ने सोचलाई बढावा दिने मास–मिडियाका कारण पनि यौन अपराधका कतिपय घटना बढेको देखिन्छ । हुन त मास–मिडिया दुवैतिर धार भएको तरबार हो । एउटै विषयवस्तुले कसैलाई नकारात्मक र कसैलाई सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । मानिसको आचरण, आस्था, उमेर, शिक्षा, ज्ञान, क्षेत्र, जाति, नश्ल, लिङ्ग, पेशा, सामाजिक मूल्य–मान्यता, विश्वास, धर्म आदिमा यो कुरा भर पर्दछ । अहिले बारम्बार बलात्कारका घटना बाहिर आउनुलाई दुइटा दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ ः एक, यस्तो घटना हिजो पनि हुने गरेको थियो तर पीडितहरूले भन्न सक्दैनथे । अहिले मास–मिडियाका अगाडि भन्न सकेका छन् । आज मास–मिडियाले उजागर गरेपछि ती घटना बाहिर आउन थालेका हुन् । दुई, आज मास–मिडियाको सङ्ख्या तीव्र रूपमा बढिरहेकाले ती घटना बाहिर आउन थालेका छन् । कतिपयले मास–मिडियाले बलात्कारका घटनालाई दिनहुँ समाचार बनाउन नहुने बताउने गरेका छन् । ती मास–मिडियाका कारण बलात्कारलाई टेवा पुगेको उनीहरूको दाबी छ तर बलात्कारका अनेक कारणलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ । मास–मिडियाले समाचार दिएर घटना बढेको होइन बरु मास–मिडियाको प्रस्तुतिका कारण पीडितहरूमा मनोबल बढेको हो । यी कुरा बाहिर ल्याउँदा सामाजिक बहिष्करणमा परिने डरले हिजो उनीहरू अन्याय खोल्न बाहिर आउन सकेका थिएनन् । अहिले आँट गर्न थालेका छन् ।
मास–मिडियाले बलात्कारका घटना बाहिर ल्याएर जघन्य अपराधलाई उजागर गरिदिएको छ तर यस्ता घटनाका समाचार र समाचार–सामग्री सम्प्रेषण गर्दा प्रस्तुतिमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । कतिपय मास–मिडियाले बलात्कारका समाचारका साथमा पीडित महिला र आपराधिक व्यक्ति, अपराधीले प्रयोग गर्न सक्ने घरेलु हतियारको स्केच (चित्र) दिएको र हत्याको प्रसङ्गमा चुपी, चक्कु, खुकुरी प्रहार गरेको भन्ने देखाइन्छ । कुनै–कुनै टिभीले प्रमाणको नाममा घटनाको सम्पूर्ण तस्वीर देखाएको पाइन्छ । कतिपय मास–मिडियाले पीडितको तस्वीर, नाम, ठेगाना, बाबुआमाको पूरै पहिचान खुलाउँछन् । यी सबै पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ विपरीत कार्य हुन् । धेरैको बुझाइ पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइनलाई मात्र मास–मिडिया भन्ने छ तर यीबाहेक पनि अन्य थुुप्रै मास–मिडिया छन् । चलचित्र, बशडकुमेन्ट्री, विज्ञापन चलचित्र, लोकगीत, नाटक, लघु चलचित्र आदि मास–मिडिया नै हुन् । तीबाट सम्प्रेषित सामग्रीबाट पनि मानिस उत्तिकै प्रभावित भइरहेको हुन्छ । ‘मास–मिडिया थेउरी’ का अनुसार टिभीले अडियन्सलाई झन् बढी छिटो सकारात्मक÷नकारात्मक प्रभाव पार्छ । टिभीबाट महिलाविरोधी सामग्री आएमा त्यसबाट अडियन्स नकारात्मक रूपमा छिटो प्रभावित हुन्छ ।
चलचित्रमा देखाइने हिंसात्मक दृश्य, टिभीबाट प्रसारण हुने विभिन्न कार्यक्रम र कम्प्युटरका खेलले वास्तविक जीवनमा मानिसलाई त्यस्तै गतिविधि गर्न उक्साइरहेको हुन्छ । यस्ता सामग्रीबाट युवावर्गको मनोविज्ञान झन् बढी प्रभावित भइरहेको हुन्छ । गवनर (२००२) का अनुसार स्क्रिनमा देखिने हिंसाले मानिसको वास्तविक जीवनलाई नै प्रभावित बनाउँछ । आमसञ्चार माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने यस्ता हिंसात्मक घटनाबाट नकारात्मक प्रभाव पर्न गई अडियन्स हिंस्रक बन्न सक्छ । आमसञ्चारको ‘हाइपोडर्मिक सिरिञ्ज (म्याजिक बुलेट वा डाइरेक्ट इफेक्ट) थेउरी’ का अनुसार मास–मिडियाले अडियन्सलाई सुईले घोचेजस्तो ठाडै असर गर्छ । चलचित्र, टिभी, कम्प्युटरबाट प्रदर्शन हुने हिंसा र असामाजिक व्यवहारले बालबालिका र टिनएजर्स (किशोर किशोरी) लाई वास्तविक जीवनमा गलत गतिविधिमा लाग्न नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेको हुन्छ । महिला समाजशास्त्री डुर्किन (१९८८) र मोरगन (१९८०) को विचारमा पोर्नोग्राफी र यौन अपराधबीच एकदमै बलियो सम्बन्ध रहेको हुन्छ ।
आज प्रत्येक नेपालीको हात–हातमा मोबाइल छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सबैभन्दा पछिललो तथ्याङ्कका अनुसार आज ९८ प्रतिशत नेपालीको हातमा मोबाइल छ भने ६३ प्रतिशत नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । औपचारिक शिक्षा पढ्दै नपढेकाको मानिस मोबाइल खेलाउन र समाजिक सञ्जाल (खासगरी फेसबुक, युट्युव) चलाउन सिपालु भइसकेको छ । स्कुल, कलेज पढ्दै गरेका कलिला हातहरू किताब–कलम र कापीमा भन्दा मोबाइलकै स्क्रिनमा समय बिताइरहेका हुन्छन् । आमाबाबुले निगरानी दिन नपाएको मौका छोपेर उनीहरू पोर्नाेग्राफी हेर्न व्यस्त भइरहेका हुनसक्छन् । त्यसले उनीहरूलाई कलिलै उमेरमा यौनहिंसाप्रति आकर्षित गराइरहेको हुनसक्छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भनेजस्तै महिलाविरोधी गतिविधि बढ्नु र बलात्कार हुनुमा विश्व पूँजीवादी चिन्तनले भूमिका खेलिरहेको छ । चलचित्र, विज्ञापन, मोडल, सुन्दरी प्रतियोगिता आदि नाममा महिलालाई बिकाऊको साधनका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ । समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै सामन्तवादी छ । गाउँखाने कथा, उखानटुक्का, चाडपर्व, रीतिरिवाज, संस्कारमा महिलालाई गरिने व्यवहार दोस्रो दर्जाको छ, उपेक्षा गर्ने खालका छन् । अहिले पनि मनोरञ्जन र संस्कारको नाममा ‘छक्कापञ्जा’ जस्ता चलचित्र र अनेक गीत, लोकगीत, साहित्यबाट महिलालाई खिसीट्यूरी गर्न पाइएकै छ । अनि समाजमा विद्यमान यस्ता पछौटे चिन्तन र पुँजीवादी नारालाई मास–मिडियाले व्यावसायिक पत्रकारिताका नाममा जस्ताको तस्तै प्रवाह गर्ने गरेकै छ । नेपालमा त कम्युनिष्ट आवरणका धेरै मास–मिडिया पुँजीवादका प्रमुख मुखपात्र बनिरहेका छन् ।
अतः बलात्कारका घटना न्यूनीकरण गर्न राज्यले कडा कानुनलाई कार्यान्वयनमा लैजानै पर्छ । यसमा मास–मिडियाले साथ दिनुपर्छ । राज्यलाई बलात्कारका घटनाको तत्काल विश्लेषण गर्न सघाउनु पर्छ । सभ्य समाज र युगलाई नै लज्जित बनाउने यस्ता घटना किन र कसरी भइरहेका छन् भनेर गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । बलात्कार कस्तो अवस्थामा कस्तो उमेर र पृष्ठभूमिका व्यक्तिबाट भइरहेको छ भन्ने पाटो छुटाउन हुँदैन । बालबालिका, युवायुवतीले मोबाइल कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्, ती मोबाइलमा कस्ता–कस्ता सामग्री राखिएका छन् भनेर निगरानी गर्न दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ । छोरीचेलीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन राज्यलाई घच्घच्याइरहनुपर्छ । स्कुल–क्याम्पसमा समेत विशेष चासो दिन, विद्यालय तहको पाठ्क्रममा नै यौनशिक्षा, यौनहिंसा बलात्कार र कानुनी दण्ड–सजाय समावेश गर्न, एक वडा एक ध्यान तथा योग केन्द्र खोल्न, ‘ड्रेस कोड’ बनाउन, बाबु र छोरी मात्र भएको घर, घरेलु कामदार महिला, रेष्टुरेन्ट, होटलमा विशेष निगरानी बढाउन, महिला आत्मसुरक्षाका लागि तालिमको व्यवस्था मिलाउन, महिला उपेक्षित सम्पूर्ण सामन्ती र पुँजीवादी संस्कार हटाउन, दोषीमाथि कारबाही गराउन आदिजस्ता विषयमा राज्यको ध्यानाकृष्ट गराइरहनुपर्छ । मास–मिडिया आफैँले महिलामैत्री, शान्तिपूर्ण, हिंसा नभड्काउने सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्छ ।

सूचना तथा संचारमन्त्रीलाई साधारणतया प्रेसले आफ्नो अभिभावक वा सरकारसँगको पुल ठानेको हुन्छ । अधिकांश सूचना तथा संचारमन्त्रीको पत्रकार सँगको सम्बन्ध सौहार्द हुन्छ । संसारमा नै सूचना तथा संचार हेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी यथासंभव पूर्व पत्रकारलाई दिइने प्रचलन छ । तर, विगतमा पनि सूचना तथा संचारमन्त्रीहरूले पत्रकारसँग अत्यन्त शत्रुगत सम्बन्ध राखेका अनेक दृष्टान्त छन् । जुन सरकारको संचारमन्त्रीले प्रेस जगतलाई घृणा वा द्वेषपूर्ण भावले हेर्छ त्यस्तो सरकारले प्रेसको समर्थन पाउन दूर्लभ हुन्छ र जनतामाझ सो सरकार बदनाम र अलोकप्रिय हुन्छ ।

नेपाल सरकारका वर्तमान प्रवक्ता, संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आफैँमा अनुभवी पूर्व पत्रकार हुन् । तर, पत्रकारसँग कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने साधारण शिष्टाचारलाई बेवास्ता गरेका हुनाले नेपालका दैनिक पत्रिका उनीविरुद्ध जाइलाग्ने अवस्था आएको देखिएको छ ।

संचारमन्त्रीको व्यवहारको विषयमा शुक्रवारका कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नागरिकले समाचार बनाएका छन् । कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठ तथा विजय तिमिल्सिनाले तयार पारेको समाचारअनुसार संचार मन्त्री बाँस्कोटाले संसद्को विकास समितिका सदस्यले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिने क्रम पत्रकारविरुद्धको वक्तव्यबाट सुरु गरे । आफूलाई २० करोड लिएको भन्ने आरोप लगाएर समाचार प्रकाशन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखेका थिए । तर, उनले सो पत्रिकाको समाचारको विरोधमा बोलेका कुराले सम्पूर्ण प्रेस जगत्नै संचारमन्त्री प्रति रुष्ट हुन पुगेको छ । आफूले पैसा लिएको भन्ने पत्रकारलाई “दसैं आ’को छ, खर्च पुगेन भने लिन आउँदा हुन्छ” भन्ने मन्त्री बाँस्कोटाको अभिव्यक्ति पत्रकारकाबीच चर्चित र विवादास्पद हुनपुगेको छ ।

कान्तिपुर लेख्छ – मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक परिमार्जनसहित प्रस्ताव गर्दा मिडिया सञ्चालकले लागु गर्न नचाहेको आरोप लगाए । पारिश्रमिकको विषय पत्रकारले आफ्नो संचारमाध्यममा छाप्न र प्रसारण गर्न नसक्ने आरोप लगाए ।

यसअघि संसद्को विकास समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बिहीबार बैठकको निर्णय सुनाउन सुरु गर्दागर्दै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिनुपर्ने भन्ने निर्देशनात्मक वाक्यको उनले विरोध गरेका थिए । उनले सो वाक्य निर्णयमा पर्नु नहुने र छलफल एक प्रकारले गर्ने तर निर्णय अर्को भएको भन्दै ‘अब्जेक्सन’ (विरोध) जनाएका थिए । संसद्मा सभामुख जत्तिकै हैसियत संसदीय समितिमा सभापतिको भएको र उनले बोल्दा काट्नु संसदीय अभ्यासको मर्यादा विपरीत हुने उक्त समाचारमा जनाइएको छ ।

निर्देशन पढिरहँदा मन्त्रीले हस्तक्षेप गरेपछि सभापति निर्णयको व्यहोरा पढ्न लरबरिएकी तथा पूरा निर्णय नपढी अर्कै निर्णय मौखिकरूपमा सुनाएको पनि पत्रिकाले लेखेका छन् ।

नागरिकमा सन्तोष न्यौपाने लेख्छन् – “संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्न बोलाइएका संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा संचारमाध्यममाथि अभद्र ढंगले प्रस्तुत भए ।” नागरिकका अनुसार पत्रिकाले नकारात्मक विषयमा मात्र समाचार लेखेको आरोप पनि उनले लगाए ।

अन्नपूर्ण पोस्टले मन्त्रीले समितिको निर्णयको विषयमा विरोध गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा पत्रकारले समाचार प्रकाशित गर्नै नसक्ने दाबी संचार मन्त्रीले गरेको समाचारलाई पनि सो पत्रिकाले स्थान दिएको छ ।

गोरखापत्रले संसदीय समितिले दूरसंचार प्राधिकरणको अध्यक्षमा पुनः नियुक्त दिगम्बर झाको नियक्ति प्रक्रियाबारे १५ दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

‘नेपाल टेलिकमको सेवालाई विस्तार एवम् गुणस्तरीय बनाउन तत्काल प्रवाधिक, प्रशासनिक एवम् प्रशासकीय सुधार गर्न प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत् गर्न नेपाल टेलिकमको सुधारका लागि ….।’

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा बिहीबार सांसदहरुको टेलिकमको मोबाइल सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठाएपछि सभापति कल्याणी खड्काले माथि उल्लेखित लाइन बैठकमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिन्।

‘एकछिन, एकछिन.. यहाँ छलफल एउटा निर्देशन अर्को कसले लेख्छ? प्रतिस्पर्धाद्वारा नै हुन्छ। यो कानुनमै छ। के निर्देशन हो यो’, बाँस्कोटाले आपत्ति जनाए।

सभापति खड्का अलमलिइन्। ‘ठीक छ, ठीक छ’, उनले सम्हाल्ने कोशिस गरिन्।

‘यो के भयो भने हामी विषय…’ खड्का प्रष्ट पार्नतर्फ लागिन्। तर बाँस्कोटा रोकिएनन् ‘विषय बुझेर गरौँ न निर्णय।’

‘होइन, होइन’ खड्काले फेरि सम्हाल्न खोजिन्।

तर बाँस्कोटा रोकिएनन्, ‘विषय बुझेर छलफल गरौँ, जीवन्त बनाऔं।’

खड्का फेरि बोलिन् – ‘कानुन अनुसार नियमलाई अनियमित ढंगले नगरौँ।’

संसदीय समितिहरुमा सरकार र मन्त्रालयको निर्देशन दिनुअघि सांसदहरुले छलफल गर्छन्। तर बिहीबारको बैठकमा भने बाँस्कोटाले निर्णय प्रक्रियामै हस्तक्षेप गरे।

मन्त्रीको हस्तक्षेपपछि सभापति खड्काले नेपाल टेलिकमको रणनैतिक साझेदार छनौट गर्न निर्देशन दिने सम्बन्धि निर्णय समेत पढिनन्। मन्त्रीको हस्तक्षेपपछि समिति सभापति खड्काको स्वर मलिनो भयो।

दुरसञ्चार प्राधिकरणमा पुनः नियुक्त भएका दिगम्बर झाको नियुक्तिको कारण पठाउन उनले सानो स्वरले निर्देशन दिइन्। उनले झा र मन्त्रीतर्फ हेर्दै नहेरी निर्णयलाई प्रष्ट्याउन ‘केही प्रश्न उठेका छन्’ भनिन्।

समितिको प्रस्तावित निर्णय। निर्णयका क्रममा बुँदा तीन हटाइयो। त्यस्तै महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने भन्ने हटाएर शिघ्र गर्न प्रस्ताव गरिएको निर्णयमा समेत सभापतिले हस्ताक्षर गरिनन्। 

सभापति खड्काले मन्त्री बाँस्कोटासँगको नोकझोकपछि सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका सम्पूर्ण ऐन, नियमावली निर्देशिका, कार्यविधि समितिमा पठाउन निर्देशन दिने बुदाँ समेत हटाइदिइन्।

त्यसो त संसदीय समितिमा बाँस्कोटा हप्काउने शैलीमा प्रस्तुत भए। उनी आफैँ भने छलफलमा नउठेका प्रश्नमा टिप्पणी गरिरहेका थिए। बाँस्कोटाले बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ भन्दा बढ्ता पत्रकार र मिडियाको बद्ख्वाइँ गर्न समय खर्चिए।

सांसदहरुले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर मन्त्रीले सुरुमै श्रमजीवि पत्रकारबारेको समाचार मिडियामा छापिन्न भन्दै टिप्पणी सुरु गरे।

‘यो छापिने छैन। प्रशारित हुने छैन’, बाँस्कोटाले भने, ‘कर्पोरेट मिडिया खिलाफमा छन्। हाम्रो संस्था बन्द हुन्छ भन्छन्। अब लोकतन्त्रमा मिडिया नै संकटमा पर्ने गरी पारिश्रमिक बढाउन मिल्ला त?’

उनी यतिमा रोकिएनन्।

’३२ मिनेटको समाचारमा २२ मिनेट विज्ञापन बजानउने मिडियाले खेद्न खोजेपछि गाह्रो हुन्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘पारिश्रमिक बढाउन खोज्यो भने लखेटाई सुरु हुन्छ।’

बास्कोटाले दोहोर्‍याएर पत्रकारहरुले श्रमजीवि पत्रकारबारे समाचार छाप्न नसक्ने बताए। उनले सरकारी मिडियामा श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागू रहेको बताए। ‘अरुबारे ठूलो अक्षरमा लेख्नेहरु आफ्ना पीडा कहाँ लेख्नुहुन्छ’, बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्री र सरकारलाई अपराधी जस्तो बनाउनुहुन्छ।’

उनले आफूले २० करोड खाएको भनेर मूलधारकै मिडियामा समाचार आएको भन्दै कड्किए। ‘प्रतिष्ठित मिडियामा २० करोड खायो भनेर आयो’, बाँस्कोटाले पत्रकारहरुतर्फ हेर्दै भने, ‘दसैँ आएको छ पैसा लिन आए हुन्छ।’

उनले जे पनि लेखेर बदनाम गर्ने काम नगर्न चेतावनी दिए। ‘म पनि हिजो त्यहीँबाट आएको हुँ। कमसेकम पत्रकारितामा ब्याचलर गरेको छु। के हो न्यूज थाहा छ’, बाँस्कोटा कड्किए।

उनले पोर्न साइट बन्द गर्दा समेत विरोध भएको बताए। ‘श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध रोके भन्न समेत छाडेनन्’, बाँस्कोटाले भने, ‘यही हो लोकतन्त्र।’

मन्त्री बाँस्कोटाको मिडिया सम्बन्धि धारणामा समिति सभापति खड्काले समेत समर्थन गरिन्। उनले मिडियमा नकरात्मक कुराहरु ठूलो अक्षरमा आउने गरेको बताइन्। ‘मैले भन्ने गरेको छु सकारात्मक समाचारको कोलम नै राखौँ’, खड्का यत्तिमा रोकिइनन्। उनले मिडियालाई सञ्चार मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने समेत धारणा राखिन्।

संसदको विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयले भौतिक पूर्वधार, सञ्चार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

मन्त्रीको हस्तक्षेपछि अन्तिममा समितिले गरेको निर्णय।

धनगढी – तेघरी जंगलमा राजधानी बनाउदाँ जैविक मार्ग अवरुद्ध हुने, चुरे बिनास हुने र पानीको भण्डारण रहेको भावरक्षेत्र जोखिममा हुने लगायतका समाचार प्रकाशितको बिरोधमा बुधबार अत्तरियामा नागरिक दैनिक लगायतका पत्रिका जलाउने गिरोह अझै पक्राउ परेको छैन। बुधबार बिहान ६ बजेतिर अत्तरियामा पुगाइएका पत्रिका कब्जा गरेर ५ जनाको समूहले पेट्रोल छर्केर जलाएको थियो। गिरोहले नागरिकसँगै कान्तिपुर, काठमाण्डौं पोष्ट र अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक लगाएका पत्रिका जलाएकाे थियाे।

पत्रिका जलाएपछि उक्त कदमको सर्वत्र बिरोध भएको छ। सर्वत्र विरोध भएपनि प्रहरीले भने अहिलेसम्म दोषिलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय महासचिव रमेश बिष्टले बिज्ञप्ती जारी गर्दै जनतालाई सुसूचित गराउने गराउने भरपर्दो माध्यमको रुपमा रहेको पत्रिकालाई जलाउनु संविधान बिपरित भएको र प्रेस स्वतन्त्रामाथि आक्रमण भएको भन्दै घोर भत्सना गरेका छन्। उनले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन्।

यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाले पनि बिज्ञप्ती निकाल्दै पत्रिका जलाएको घटनाको निन्दा गर्दै देषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन्। संसद्मा बोल्दै नेकपाकी सासंद् पूर्णा जोशीले पत्रिका जलाएकाेमा बिरोध गरेकी छन् । ‘बिचारमा असहमती भए बिचार बाटै खण्डन गरिनुपर्छ, पत्रिका जलाएर बिचार जलाउन सकिदैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्ता गतिबिधि रोकिनु पर्छ।’

यसैगरी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले मन्त्रालयमै पत्रकारलाई बोलाएर पत्रिका जलाएको घटनाको भत्सना गरेका छन्। नागरिक दैनिक पत्रिकाले समाजका मुद्दाहरु उठाएर ठुलो योग्दान गरेको उल्लेख गर्दै उदण्ड समूहबाट भएकाे पत्रिका जलाउने कामले दुःखीत तुल्याएको उनले बताए। प्रदेश सरकार मिडिया र पत्रकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागी प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाई छ ।

यसैगरी प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले पत्रिका जलाउने कार्यको घोर भत्सना गरेका छन्। पत्रिका जलाउने कार्य लोकतन्त्र बिरोधी र अधिनायक वादी शैली भएको उनको टिप्पणी छ। पत्रिका जलाउनेलाई पक्राउ गरेर कारवाही नगरिएकोमा उनले आपत्ती जनाए। बनमाफिया र भूमाफियाको प्रभावमा परेर जंगलमा राजधानी सार्ने अनि समाचार लेख्यो भनेर पत्रिका जलाउने हर्कत निन्दनिय रहेको उनले बताए

राजधानीका नाममा बन फडानी गरेर र जमिनको दलाली गरेर अर्बौ रकम कमाउने माफियाहरुको चलखेलले नै जंगलमा राजधानी सारिएको र सत्यकुरा पत्रिकाले लेखेपछि आत्तियर पत्रिका जलाउने घृणित काममा गरेकाे नागरिक समाजका हरि रेग्मीले बताए। उनले पत्रिका जलाउनेहरुलाई कडा कारवाहीको माग समेत गरे। लोकतन्त्रमा पत्रिका जलाउने भन्दा घृणित कार्य अरु केही हुन नसक्ने भन्दै स्थानीय व्यवसायी कृष्ण महराले विरोध जनाएका छन्।

पत्रिका जलाउने पक्राउ परेनन्
पत्रिका जलाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नं सकेको छैन। प्रदेश ७ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी सुरज केसीले पत्रिका जलाउनेको पत्ता लागिसकेको र पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको बताए। ‘पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरेको छुँ, फरार भएकाले पक्राउ परेका छैनन्’, उनले भने।

यसैगरी कैलालीका प्रहरी उपरिक्षक बिनोद घिमिरेले पत्रिका जलाउनमा ५ जनाको संलग्नता रहेको र सबैको पहिचान भइसकेको बताएका छन। उनले पाँचै जनालाई पक्राउ गरेपछि मात्र नाम सार्वजनिक गरिने बताए।

धनगढी, रासस । कैलालीको अत्तरिया बजारमा बिक्री वितरण गर्नका लागि ल्याइएका कान्तिपुर दैनिक, काठमाडौँ पोष्ट, नागरिक दैनिक पत्रपत्रिकाको पोकोमा अज्ञात समूहले बुधवार बिहान आगो लगाएर नष्ट गरेको छ ।

नेपालगञ्जबाट बिहान अत्तरिया बजारको बिक्री केन्द्रमा पुगेको पत्रिका बोकेको जिपमा रहेका पत्रिका निकालेर चार पाँच जनाको समूहले आगो लगाइ नष्ट गरेको जनाइएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कैलालीले पत्रपत्रिकामा आगजनी गरिएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै घटनामा संलग्नको खोजी गरी कडा कारवाही गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आम नागरिकलाई सुसूचित हुने अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी पत्रिका जलाइएको यो घटना प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण भएको जनाएको छ ।

काठमाडौँ,  असोज १५ गते । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले यौनजन्य अश्लिल सामग्री राख्ने १६ हजारभन्दा बढी वेबसाइटलाई बन्द गराएको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र समाजिक सञ्जाल सञ्चालकमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने त्यस्ता वेबसाइटलाई तुरुन्त रोक्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणले असोज ८ गतेदेखि नै त्यस्ता वेबसाइट बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले हालसम्म त्यस्ता १६ हजार वेबसाइट बन्द गरिएको र अझै बन्द हुने क्रममा रहेको बताउनुभयो । त्यस्ता अश्लिल यौनजन्य सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने वेबसाइट एकलाख भन्दा बढी छन् तर अहिले मुख्य मुख्यलाई मात्र बन्द गराएको दावी उहाँले गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘बन्द गराउने काम पनि शुरु भएको छ तर नयाँ नयाँ खुल्ने क्रम पनि शुरु भएको छ । सकभर पूर्ण नियन्त्रण गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।’ प्राधिकरणले एउटा एप्स निर्माण गर्दैछ । कसैले कुनै अश्लिल साइट हेरे त्यसलाई एप्समा हालेपछि तुरुन्तै बन्द गर्न सकिने प्रविधि निर्माण गर्न लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य सामग्रीको आदान–प्रदान, प्रकाशन र प्रसारणलाई बन्देज लगाएको बताउँदै अध्यक्ष झाले इन्टरनेटको माध्यमवाट यौनजन्य अश्लील सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य, मान्यता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुगेको तथा समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति बढाउन प्रेरित गरेको बताउनुभयो ।
यौनजन्य सामग्रीमा विद्युतीय सञ्चार तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने पहुँचमा रोक लगाउन तथा वेबसाइटहरु बन्द गर्न सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, नेटवर्क सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक हरुलाई निर्देशन जारी गरि सकिएको र सो निर्देशनको पालना नगरिएको पाईएमा दूरसंचार ऐन, २०५३ बमोजिम जरीवाना को साथै अनुमतिपत्र रद्ध हुने सम्मको कारवाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपी अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट चल्ने नेटवर्कबाट ती साइटहरू बन्द नभएको प्राधिकारणका अनुगमन विभागका निर्देशक विजय राईले बताउनुभयो । नेपाल टेलिकम र एनसेलले डिएनएस सफ्टवेयर जुन कम्पनीबाट लिएको छ त्यो कम्पनीसँग कुरा गरेर मात्र हटाउन मिल्ने भएकाले त्यहाँबाट हटाउन केही समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । यद्यपी नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि प्रक्रिया शुरु गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सबै अनलाईन पोर्टल समान छैनन् । केहीले व्यवसायिक रुपमै पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेकै छन् तर पनि नेपालमा अनलाईन पत्रकारिता संख्यात्मक रुपमा बढे पनि गुणात्मक रुपमा घटदो छ । नेपालमा मात्र नभै विदेशबाट पनि नेपाली पत्रकारले अनलाईन पत्रकारिता मार्फत त्यहाको समाजलाई विभिन्न सूचना सन्देश मार्फत सुसूचित गराइरहेका छ । अनलाईन पत्रकारिता जति प्रभावकारी छ त्यतिकै विकृत पनि छ । अनलाईन पत्रकारिता व्यवस्थापन हुन जरुरी छ साथै प्रभावकारी नीति नियम र कार्यान्वयनको खाँचो पनि छ । अनलाईन पत्रकारिता गर्ने पत्रकार आफैमा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । पत्रकारिता हतारको पेशा हो । यति हुँदैमा हतार हतारमा समाजलाई सुचना दिने बहानामा पत्रकारहरुले पत्रकारिताका आधारभुत सिद्धान्तलाई भने बिर्सिनु हुँदैन ।
पूर्ण चलाउने
भनिन्छ पत्रकारिता समाज र राष्ट्रप्रति जवाफदेही भएको एक गरिमापूर्ण व्यवसाय हो । यो सुचनाका माध्यमद्वारा समाज र राष्ट्रलाई सुुसूचित गर्ने एक प्रभावकारी माध्यम पनि हो । त्यसैले यसलाई राज्यको चौथो अंगका रुपमा स्थापित पनि गरिएको छ । कुनै पनि मुलुक कति प्रजातान्त्रिक सभ्य र विकसित छ भन्ने बुझ्ने मापदण्ड पनि उक्त मुलुकको पत्रकारिताको स्तर नै हो । पत्रकारिता बिना आधुनिक विश्वको परिकल्पना समेत गर्न असम्भव छ । आधुनिक विश्वमा पत्रकारिता सुचनाको माध्यम ज्ञानको स्रोत प्रचारको साधन जनचेतनाको माध्यम राजनीतिको सशक्त साधन मनोरन्जनको साधन र आर्थिक लाभको माध्यमका रुपमा स्थापित भएको छ ।
यति हुँदा पनि यो पेशा जति प्रभावकारी छ त्यति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसैले पनि होला यसलाई जोखिमको पेशा पनि भन्ने गरिन्छ । किनभने समाचार लेखेकै कारण कतिपय पत्रकारहरुले आफ्नो ज्याननै गुमाउनु परेका थुप्रै घटनाहरु छन् भने समाचारकै कारण राज्यका सरकारहरु उथल पुथल भएका घटनाहरु पनि थुप्रै छन् । विश्व घटनाक्रमलाई हेर्दा विश्वका धेरै तानाशाह शाषकहरुलाई सामान्य अवस्थामा ल्याई राज्यमा सुशासन कायम राख्नमा पत्रकारिताले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास पढन पाईन्छ । हाम्रो देशमा पनि राणा शासन देखि वर्तमान अवस्थासम्मको मुल्याङ्कन गर्दा पत्रकारिताकै कारण एकपछि अर्को परिवर्तन भईरहेको नकार्न सकिदैन । विभिन्न परिवर्तनसँगै परिवर्तनका लागि समाचार लेख्ने पत्रकारले ज्यान गुमाएका पनि थुप्रै घटनाहरु छन् ।
माथि उल्लेख गरिएझै पत्रकारिता सम्मानित पेशा हो । यसको महत्व पनि उतिकै छ । चुनौतीपूर्ण पनि छ । चुनौतीका साथै आर्थिक लाभ पनि छ । विश्वका ठूला ठूला समाचार समिति साथै छापा तथा विद्युतिय माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुको पारिश्रमिक पनि उतिकै ठुलो छ । त्यसैले पनि चुनौतिका साथै यो पेशा अवसर र आर्थिक लाभको माध्यम पनि हो । नेपालमा थुप्रै स्थापित पत्रकारहरुले आर्थिक लाभकै कारण पत्रकारितालाई पेशा बनाउदै निरन्तर कलम चलाइरहेका छन् । सामान्य पारिश्रमिक् लिएर पनि यसलाई पेशाका रुपमा निरन्तरता दिईरहेका पत्रकारहरुको संख्या दिनानुदिन बढदो छ ।
फोटो पत्रकारिता ,खोज पत्रकारिता,स्तम्भ लेखन ,फिचर ,राजनीति ,सिनेमा ,महिला ,बालबालिका ,शिक्षा ,स्वास्थ्य , साहित्य लगायतका बिटमा समाचार लेखेर थुप्रै पत्रकारले यसलाई आफ्नो पेशाका रुपमा अगाडि बढाइरहेका छन् । आर्थिक लाभका हिसाबले फोटो पत्रकारिता गर्नेहरुले राम्रो आर्थिक लाभ लिएको पाईन्छ । नेपालमा पनि विदेशी समाचार एजेन्सी तथा छापा माध्यममा फोटो पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु पनि छन् जसले यो पेशाबाट राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् ।
पत्रकारिता ब्यवसायिक रुपमा मात्र नभई शौख र रहरले गर्ने पत्रकारहरुको संख्या पनि उतिकै मात्रामा बढिरहेको छ । रहरले गरिने पत्रकारितामा आजभोलि अनलाईन पत्रकारिता बिशेष गरी पर्दछ । अनलाईन पोर्टलमा रहरले मात्र नभई नाम चलेका जिम्मेवार मिडियामा अनुभव बटुलेका अनुभवी पत्रकार पनि व्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेका छन् तरपनि सबै अनलाईन एउटै स्तरमा नभए पनि केही अनलाईन पोर्टल व्यवसायिक भन्दा बढी पत्रकारिताको प्यास मेटाउने माध्यमका रुपमा प्रयोगमा ल्याइएको पाईन्छ । व्यवसायिक तरिकाले सञ्चालनमा नल्याइएका भएता पनि धेरैजसो अनलाईन पोर्टलले समाजलाई सुसूचित गरिरहेको पाईन्छ तरपनि केही पोर्टलले पत्रकारिताको मुल्य र मान्यतालाई तोडी भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरी समाजलाई अल्मलाउने गरेको पाईन्छ । पत्रकारिता समाजको एैना हुँदाहुँदै पनि आफ्नो समाचार पोर्टलको लोकप्रियताकै लागि केही पोर्टलले सनसनीपूर्ण समाचारद्वारा समाजलाई पत्रकारिताप्रतिको अविश्वास र अमर्यादित पेशाको रुपमा चिनाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले पत्रकारहरुले पत्रकारिताका मुल्य र मान्यताको अनुसरण गर्दै कलम नचलाए समाजले पत्रकारिताप्रतिको विश्वास घटने र ब्यवसायिक पत्रकारितामा पनि यसको असर पर्ने देखिन्छ ।
सबै अनलाईन पोर्टल समान छैनन् । केहीले व्यवसायिक रुपमै पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेकै छन् तर पनि नेपालमा अनलाईन पत्रकारिता संख्यात्मक रुपमा बढे पनि गुणात्मक रुपमा घटदो छ । नेपालमा मात्र नभै विदेशबाट पनि नेपाली पत्रकारले अनलाईन पत्रकारिता मार्फत त्यहाको समाजलाई विभिन्न सूचना सन्देश मार्फत सुसूचित गराइरहेका छ ।
अनलाईन पत्रकारिता जति प्रभावकारी छ त्यतिकै विकृत पनि छ । अनलाईन पत्रकारिता व्यवस्थापन हुन जरुरी छ साथै प्रभावकारी नीति नियम र कार्यान्वयनको खाँचो पनि छ । अनलाईन पत्रकारिता गर्ने पत्रकार आफैमा जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ । पत्रकारिता हतारको पेशा हो । यति हुँदैमा हतार हतारमा समाजलाई सुचना दिने बहानामा पत्रकारहरुले पत्रकारिताका आधारभुत सिद्धान्तहरुलाई भने बिर्सिनु हुँदैन ।
त्यसैले समाजको र राष्ट्रलाई पहरेदारको भूमिका दिने संचारकर्मीहरु समाज र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर कलम चलाउनु आजको आवश्यकता हो । समाजलाई सही दिशामा डोर्याउनुपर्ने पेशानै गलत दिशामा गयो भने त्यसले समाजलाई मात्र नभई राष्ट्रलाई पनि फाईदा गर्दैन ।