झुटो समाचार (फेक न्युज) विरुद्ध बिबिसीले २६ मंसिरदेखि ‘वियोन्ड फेक न्युज’ नामक अभियान थालेको छ । भारत र केन्याबाट अभियान आरम्भ गरेको बिबिसीले सुरुकै दिन ती देशमा ‘फेक न्युज’बारे गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक ग-यो । अध्ययनअनुसार भारतमा ‘राष्ट्रवादी’ र केन्यामा ‘बे्रकिङ न्युज’का नाममा फेक न्युज अर्थात् झुटो समाचार वा अफवाह उत्पादन गर्ने र सामाजिक सञ्चालमार्फत फैलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
बेलायती संसद्को ‘डिजिटल, कल्चर, मिडिया, एन्ड स्पोर्ट’ समितिले फेक न्युजबारे गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा यस्तो झुटो समाचारले प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक मूल्य– मान्यतालाई जोखिममा पारेको औँल्याइएको छ ।
दुई वर्षमा पूर्ण प्रतिवेदन दिने गरी गत साल सुरु भएको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिले गत २४ जुनमा प्रकाशन गरेको थियो । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा निश्चित फाइदा प्राप्तिका लागि उत्पादन गरिने फेक न्युजलाई कुनै स्वार्थ समूहले योजनाबद्ध रूपमा फैलाउने गरेको उल्लेख छ । प्रजातन्त्रमाथि जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भनेर झस्काएको सो प्रतिवेदनकै कारण हुनुपर्छ, बिबिसीले फेक न्युजविरुद्धको विश्वव्यापी अभियान थालेको ।
सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र फेक न्युज शब्दले व्यापकता पाएको हो । डोनाल्ड ट्रम्पले फेक न्युजकै सहारामा राष्ट्रपतिको कुर्सी हात पारेका हुन् भन्ने बुझाइ अहिले विश्वमा दह्रो छ । दुई वर्षअगाडि मात्र व्यापकता पाएको यो शब्द अंग्रेजी शब्दकोशका लागि पनि नयाँ हो ।
शब्दकोशका अनुसार नियतवश अफवाह, भ्रम र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्ने गलत नियतले उत्पादित र सम्प्रेषित समाचारलाई फेक न्युज भनिन्छ । बेलायती संसदीय समितिको त्यो अन्तरिम प्रतिवेदनमा ‘गलत तथ्ययुक्त र अतिरञ्जित सामग्री, तथ्यलाई बंग्याई कुनै उद्देश्य परिपूर्ति गर्ने सामग्री, तथ्यलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको सामग्री र गलत सन्दर्भलाई प्रयोग गरिएको सामग्रीबाट निर्मित समाचार फेक न्युज हुन्छ’ भनी परिभाषा गरिएको छ ।
फेक न्युज नाम नयाँ भए पनि यसको प्रयोग भने राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि धेरै अगाडिदेखि हुँदै आएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा महाभारत युद्धमा कृष्णले ऋषि द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामा मारिएको अफवाह फैलाएको प्रसंगलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । कौरव पक्षबाट युद्धमा होमिएका द्रोणाचार्यलाई कमजोर बनाउन कृष्णले उनका छोरा अश्वत्थामाको मृत्युको अफवाह फैलाए ।
नेपालकै सत्ता राजनीतिमा करिब २३६ वर्षअघि मुख्तियार भीमसेन थापालाई मानसिक रूपमा कमजोर बनाउन उनकी श्रीमतीलाई सहरमा नांगै घुमाउन लागिएको हल्ला फिँजाइएको थियो । र, केही इतिहासका जानकार भन्छन्, भीमसेन थापाले यसै सूचनाका कारण जेलमा आत्महत्या गरेका थिए । त्यसैगरी, जर्मन तानाशाह हिट्लरले यहुदीहरू देशद्रोही हुन्छन् भन्ने दुष्प्रचार गरेर नाजी राष्ट्रवादका नाममा यहुदीको आमनरसंहार गरे ।
नेपालमा पनि राष्ट्रियताको नाममा संघीयताविरुद्ध फेक न्युजको खेती भइरहेको छ । केही समूह ‘संघीयताले देश टुक्रिन्छ’ भन्ने भ्रामक खबर व्यापक रूपमा अखबार र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइरहेका छन् ।
इराकी बादशाह सद्दाम हुसेनसँग आमसंहारक हतियार भएको गलत प्रचारबाट अमेरिकाले इराकमा आक्रमण गर्ने ‘वैधानिकता’ पाएको थियो । पछिल्लो समयमा अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचन (सन् २०१६) मा ट्रम्पले र भारतको आमनिर्वाचन (सन् २०१४) मा नरेन्द्र मोदीले फेक न्युजको डरलाग्दो प्रयोग गरे ।
अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका वेला अर्की उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई बाल यौन दुराचारीको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार गरियो । त्यस्तै, विदेशमन्त्री हुँदा औपचारिक सन्देश पठाउन हिलारीले निजी इमेल खाता प्रयोग गरेको तथ्यमा टेकेर उनले गोप्य दस्ताबेज चुहाएको प्रचार गरियो । यस्तै कारणले गर्दा पपुलर भोट बढी पाए पनि झिनो सिट अन्तरले हिलारी पराजित भइन् ।
भारतमा सन् २०१४ को चुनावी भाषणमा मोदीले प्रत्येक वर्ष एक करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संगठित रूपमा प्रचार गरियो । तर, बिबिसीले गरेको अनुसन्धानमा मोदीले त्यसवेलाको चुनावी भाषणमा त्यस्तो प्रतिबद्धता नगरेको पत्ता लाग्यो । मतदातामा भ्रम फैलाउने उद्देश्यबाट गरिएको यस्तो प्रचारले मोदीको पार्टीलाई फाइदा पुग्यो ।
नेपालमा पनि राष्ट्रियताको नाममा संघीयताविरुद्ध फेक न्युजको खेती भइरहेको छ । केही समूह ‘संघीयताले देश टुक्रिन्छ’ भन्ने भ्रामक खबर व्यापक रूपमा अखबार र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइरहेका छन् । तर, ती प्रचार सामग्रीमा संघीयताले कसरी देश टुक्र्याउँछ भन्ने व्याख्या वा उदाहरण हुँदैन ।
आजसम्म संघीयताकै कारण कुनै देश टुक्रिएको उदाहरण नभएको र संघीयताबाट देश टुक्रने कुनै अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएकाले ती समाचार अफवाह मात्रै सावित भएका हुन् । तथापि, यस्ता सामाचारले प्रशस्त मात्रामा भ्रम सिर्जना गरेका छन् । यस्तै फेक न्युजले सिर्जना गरेको भ्रमकै कारण प्रदेश २ को संसद्मा प्रदेश प्रहरी विधेयक पास हुनुलाई काठामाडौंमा धेरैले संघविरुद्धको कदमका रूपमा अथ्र्याए । र, यसलाई देश टुक्र्याउने कडी भन्दै भ्रम फैलाइयो ।
गलत सूचना (फेक न्युज) ले पुँजीवादी (प्रभुत्व समूह) र निमुखाबीच गलत सहमति निर्माण गर्छ भन्नेमा नवमाक्र्सवादीहरू विश्वास गर्छन् । यस अर्थमा गलत समाचारका उत्पादकहरू प्रभुत्व समूह वा शासक नै हुन्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी यस्तै शासक हुन् । जो भ्रम फैलाउन ‘फेक स्टेटमेन्ट’ दिन्छन् र आफ्ना चाटुकारमार्फत फैलाउँछन् ।
सञ्चार माध्यमको काम तथ्य पस्किनु हो । तथ्यगत समाचार दिने क्रममा गत १४ कात्तिकमा अमेरिकी पत्रिका द वासिङटन पोस्टले राष्ट्रपति ट्रम्पले ६०१ दिनमा पाँच हजारपटक झुटो बोलेको समाचार प्रकाशित ग-यो । यस आधारमा ट्रम्पले प्रतिदिन ८.३ पटक झुट बोल्ने गरेका रहेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रपति पुटिनको निर्देशनमा जर्जियाको एउटा औषधि कम्पनीले विष मिसाइएको औषधि बिक्री गरिरहेको समाचार रुसी टिभीले प्रचार गरेको बिबिसीले हालै भन्डाफोर ग-यो । त्यसैगरी, मोदीले तीन हजार करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गरी सरदार बल्लभभाइ पटेलको सालिक निर्माण गुजरातमा गराए ।
यो सालिक परियोजनाको उद्देश्य पर्यटनमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्नु रहेको प्रचार गरियो । तर, ध्रुव राठी नामक एक युवाले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत त्यो सालिक परियोजनाबाट दाबी गरिएजस्तो पर्यटनमा वृद्धि भई रोजगारी वृद्धि नहुने बताएका छन् । भारतमा फेक न्युज फैलाउनका लागि भारतीय जनता पार्टीले सामाजिक सञ्जालको व्यापक दुरुपयोग गरेको छ । त्यस पार्टीका अध्यक्ष अमित शाहले उत्तर प्रदेशमा आफ्ना ३२ लाख कार्यकर्ताको ‘ह्वाट्स अप ग्रुप’ अफवाह फैलाउनकै लागि बनाएका छन् ।
फेक न्युजको निर्माण र फैलाउने समूह वा व्यक्ति शक्तिशाली हुँदा यसको नियन्त्रण जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । उनीहरूले प्रायः सत्तालाई दुरुपयोग गरी फेक न्युजको धन्दा चलाउँछन् । यसकारण फेक न्युजका धन्दावालहरू कानुनभन्दा माथि नै हुन्छन् । उदाहरणका लागि अमेरिकामा प्रतिदिन ८.३ पटक झुटो बोल्दा पनि ट्रम सम्मानित नै छन् ।
भारतमा मोदी आगामी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कार्यकर्ताको समूहमार्फत सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा झुटो प्रचारलाई प्रोत्साहन गर्छन् । नेपालमा पनि झुटो प्रचार मन्त्रीबाटै हुन्छ । उनीहरूका तथ्यहीन र झुटा वक्तव्य सामाजिक सञ्जालमा आउँदा पनि कारबाही हुँदैन । तर, सर्वसाधारणबाट त्यस्तो गर्दा अफवाह फैलाइएको नाममा प्रहरीले पक्राउ गर्छ ।
‘द थ्योरी अफ कम्युनिकेटिभ एक्सन’ जर्गन हावरमास, आम सञ्चार क्षेत्रका लागि परिचित नाम हुन् । उनले आफ्नो पुस्तक ‘स्ट्रक्चरल ट्रान्सफरमेसन’ मा ‘पब्लिक स्फेयर’को व्याख्या गरेका छन् । उनको विचारमा पब्लिक स्फेयर भनेको त्यो हो, जहाँ आमजनता संगठित भई तथ्यगत र आलोचनात्मक छलफल गर्छन् । यस अर्थमा सामाजिक सञ्जाल एउटा राम्रो सञ्जाल तथा छलफलको मञ्च अर्थात् पब्लिक स्फेयर हो ।
तर आमजनताको ठाउँ सामाजिक सञ्जाललाई कथित ठूलाहरूले फेक न्युज फैलाउने ठाउँ बनाएर बदनाम र विकृत पारिदिएका छन् । तर, हावरमासले भनेजस्तो ‘पब्लिक स्फेयर’ गैरकानुनी रूपमा प्रयोग हुने शक्ति नियन्त्रण गर्ने स्थल’ पनि भएकाले फेक न्युजलाई सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारमाध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आम सञ्चारमा तथ्य सार्वजनिक हुँदा फेक न्युज स्वतः नियन्त्रण हुन्छ ।
केही मानिस सोसल मिडिया मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन भन्छन् । केहीले चाहिँ सोसल मिडियाले मानिसलाई धेरै कुराको तेजोवध गराउँछ भन्ने गरेका छन् । तर, यसमा कति समय खर्च गर्ने भन्नेमा भर पर्छ भन्छन् । सायद तपाईं यसको प्रयोगपछि खराब पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । धेरै अध्ययनले सोसल मिडियाको अत्यधिक प्रयोग र डिप्रेसन, तनाव, एक्लोपना, आत्महीन भावना र आत्महत्यालगायत कमजोर मानसिक स्वास्थ्यबीच पारस्परिक सम्बन्ध रहेकोे तथ्य पत्ता लगाए ।
तर, दुइटा नयाँ अध्ययनले ‘सोसल मिडियाको अत्यधिक प्रयोग र कमजोर मानसिक स्वास्थ्य एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्’ भन्नेबाहेक ती अध्ययनले सोसल मिडियामा बिताउने समयअनुसार पनि मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने तथ्यलाई बाहिर ल्याएका छन् ।
पेन्सिल्भेनिया विश्वविद्यालयमा गरिएको पहिलो अध्ययन, जर्नल अफ सोसल एन्ड क्लिनिकल साइकोलोजीमा प्रकाशित भएको थियो । १४० जना स्नातक तहका विद्यार्थीमाथि गरिएको सो अध्ययनमा ‘फेसबुक, स्न्यापच्याट र इन्स्टाग्राममा नियमित समय बिताउने वा प्रत्येक एउटा साइटका लागि १०–१० मिनेटका दरले प्रतिदिन ३० मिनेट समय बिताउने’ भनेर सोधिएको थियो । अध्ययनमा सहभागीहरूले आफ्नो स्मरणभन्दा मोबाइलको एप्समा कति विश्वास गर्छन् भनेर डाटा उपलब्ध गराएका थिए । जुन विश्वासै नलाग्न पनि सक्छ ।
अध्यनकर्तालाई सहभागीले मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सजिलो होस् भनेर अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले र पछि प्रश्नावली भर्न लगाइएको थियो । विशेषगरी उनीहरू तनाव, डिप्रेसन, एक्लोपना र चर्चामा रहेको ‘एक्लिने भय’को विषयमा रुचि राख्थे ।
अध्ययनकर्ताको अपेक्षाअनुसार प्रतिदिन ३० मिनेटका दरले सोसल मिडियामा समय बिताउने प्रयोगकर्तामा तीन हप्तापछि उल्लेखनीय सुधार भएको पाइयो । उच्च तहको डिप्रेसन भएका र एक्लोपनाको समस्या भएका सहभागीको रिपोर्टमा सुधार देखियो । रोचकचाहिँ दुवै समूहमा एक्लिने भय र चिन्ताको समस्या कम हुँदै गएको देखिएको थियो ।
यहाँ प्रतिवेदन लेखक मेलिसा जी. हन्टको एउटा मुख्य भनाइ छ, ‘तपाईंले सोसल मिडियामा बिताउने सामान्य समयबाट घटाएर कम गर्नुभयो भने यसले डिप्रेसन र एक्लोपनलाई घटाउने छ । यो विशेषगरी तिनीहरूका लागि प्रभावकारी हुनेछ, जो अध्ययनमा सहभागी हुन आउँदा अत्यधिक डिप्रेसनको समस्यामा थिए ।’
अध्ययनको नतिजाले अरू रिपोर्टले दिएको सल्लाहलाई त पुष्टि ग-यो नै, साथै कारण देखाउन सक्ने तागतसहितको वास्तविक प्रयोगात्मक डिजाइनको उपयोग गर्ने फाइदा पनि दिएको छ । साथै, सोसल मिडियामा प्रयोगकर्ताले पूर्ण रूपमा समय बिताउन छोड्नुभन्दा पनि बिस्तारै घटाउनुपर्ने सल्लाह दिएको छ ।
‘अलिकति विडम्बनापूर्ण कुरा के छ भने सोसल मिडियाको उपयोग घटाउनाले एक्लोपनको वास्तवमै कम महसुस हुन्छ,’ हन्ट भन्छन्, ‘सोसल मिडियामाथि लेखिएका लेखका कारण सोसल मिडियामा धेरै सामाजिक तुलना हुन्छ । जब अरू मानिसको जीवनशैली देखिन्छ, खासगरी इन्स्टाग्राममा, यो निष्कर्ष निकाल्न सजिलो हुन्छ कि अरूको जीवन तपाईंको भन्दा राम्रो वा मस्तको देखिन्छ ।’
हामीले सोसल मिडियालाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु जरुरी छैन, तर यसमा बिताउने समयलाई सीमित गर्नु र साथी तथा परिवारसँग जोडिनु नै जीवनको अगाडि बढ्ने बाटो हो
त्यस्तै, क्यानडाको योर्क विश्वविद्यालयमा गरिएको अर्को नयाँ अध्ययनले युवतीहरूलाई आकर्षक लाग्ने अरूको काम वा पदबारे अन्तक्र्रिया गर्न लगाउँदा उनीहरूलाई अरूको भन्दा आफ्नो काम खराब लागेको पाइयो । १२० जना अन्डरग्य्राजुएट युवतीलाई फेसबुक र इन्स्टाग्रामबाट तिनीहरूलाई आकर्षक लाग्ने जोडी खोज्न वा आकर्षक नलाग्ने परिवारको सदस्य खोज्न र कमेन्ट गर्न भनियो । तिनीहरूले आफ्नो सुन्दरता सोसल मिडियामा खोज्न भनिएको आकर्षक जोडीभन्दा नराम्रो र परिवारको सदस्यभन्दा राम्रो लागेको बताए ।
‘यो अध्ययनले किशोरी र युवती आफ्नो शरीरसँग असन्तुष्ट रहेको देखाउँछ,’ प्रतिवेदन लेखक जेनिफर मिल्स भन्छिन्, ‘सोसल मिडियामा हेरेर मन परेका मान्छेकोभन्दा उनीहरू आफ्नो सुन्दरता खराब रहेको महसुस गर्छन् । साथै उनीहरूले अध्ययन सकिसकेपछि पनि अध्ययनमा सहभागी हुनुभन्दा पहिलेको तुलनामा आफूलाई खराब ठानिरहेका छन् ।’
यहाँ पहिले अध्ययन नै नगरिएको तर उनीहरूलाई भन्नैपर्ने जरुरी कुरा के थियो भने ‘तिमीहरूले जसलाई धेरै आकर्षक वा स्मार्ट सोचेका मानिससँग मात्रै कुनै पनि प्रकारको तुलना हुँदैन । तिमीहरूले आफूभन्दा कम आकर्षक र स्मार्ट ठानेका मानिससँग पनि यसको तुलना हुन्छ ।’ यो कुराले आफूलाई कमजोर ठान्ने मान्छेको मनोबल उकास्न सकिन्छ ।
केही वर्षपहिले गरिएको एउटा अध्ययनले ‘सोसल कम्प्यारिजन’ अर्थात् सामाजिक तुलनाले सोसल मिडिया र डिप्रेसनको सम्बन्धलाई कसरी गाइड गरेको छ भनेर चित्रित गरेको थियो । र फेरि पनि सत्य सामाजिक तुलनाले यसलाई बढाउने कि घटाउने भन्ने निर्धारण गर्छ भन्ने नै हो ।
अहिलेसम्म अध्ययनकर्ता र केही सोसल मिडिया डेभलपर्सले भनिरहेको मुख्य कुरा के हो भने, ‘सोसल मिडियामा धेरै समय बिताउनुले हामीलाई फाइदा गर्दैन । हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग्नु पनि जरुरी छैन तर सोसल मिडियामा बिताउने समयलाई सीमित गर्नु र साथी तथा परिवारसँग जोडिनु नै जीवनको अगाडि बढ्ने बाटो हो ।’
(स्वास्थ्य, मेडिसिन, मनोविज्ञान र न्युरो साइन्स विषयमा कलम चलाउने वाल्टनले जैविक मनोविज्ञान र न्युरो साइन्समा विद्यावारिधि गरेकी छन्) साभार : फोब्र्स
प्रदेश नं ३ काे नीति तथा कार्यक्रम जेठ ८, २०७५ मा प्रदेश संसदमा पेश भएको हो । यसमा सञ्चार माध्यामलाई मर्यादित बनाउने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा निम्नानुसारका विषयलाई समेटिएको छ :
बुँदा नं १५ः ‘प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रदेशभित्र क्रियाशील सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुका साथै प्रदेश सूचना पार्क निर्माण र सञ्चालन, प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र फिल्म सिटी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने’ ।
बुँदा नं १०२ः ‘मानव अधिकार हनन र उल्लङ्घनका घटनाहरु रोक्न एवं यस्ता घटनाबाट पिडित र प्रभावितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिन र सामाजिक पुनस्र्थापना गर्नका लागि विभिन्न प्रदेशसँग संचार समन्वय र सहकार्यका लागि अन्तर प्रदेश सहकार्यको व्यवस्था मिलाइने’ ।
बजेटमा व्यवस्था
असार १, २०७५ प्रदेश ३ को संसदमा पेश भएको बजेटमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई जोड दिइएको छ । बजेटमा ‘प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रताका अवधारणलाई सम्मानजनक स्थान दिइने छ । पत्रकारिता क्षमता विकास तथा पत्रकार प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि सम्वन्धित मन्त्रालय मार्फत सहयोगको प्रबन्ध’ उल्लेख गरिएको छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त नमूना कानूनका आधारमा मन्त्रालयले कान्रनको मस्यौदा तयार गरेको हो । मन्त्रालयले सुरुमा छापा र विद्युतीय सञ्चार माध्यमका अलग–अलग तयारी गरे पनि एकीकृत भएर प्रदेश सञ्चार माध्ययम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको रुपमा आएको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्न् अघि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो ।
त्यस्तै विधयेकमा प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा ११ मा देहायका प्रावधान राखिएको छ:
प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने : दफा ११ मा संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रहितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एक पटकमा छ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।
१२. इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने : (१) कुनै प्रसारण संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा मन्त्रालय त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नु अघि मन्त्रालयले त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिव माफिकको मौका दिनुपर्नेछ ।
विधेयकको १६ मा विज्ञापन प्रसारण सम्बन्धी निम्नानुसारका प्रावधानहरु राखिएको छ :
विज्ञापन प्रसारण गर्न नपाइने : (१) दफा १५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रसारण संस्थाले देहायको कुराहरूको विज्ञापन प्रसारण गर्न गराउन हुँदैन :
(क) राजनैतिक दलहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने विषयका कुराहरू,
(ख) अश्लिल सामग्रीहरू,
(ग) सरकार विरुद्धको हिंसात्मक गतिविधिलाई बढावा दिने सामग्रीहरू,
(घ) जनमानसमा अस्वाभाविक भय, डर, हिंसा, झुट्टा अफबाह फैलाउने लगायत आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका सामग्रीहरु,
(ङ) असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरितका कुराहरु,
(च) कुनै पनि जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्याङ्कन गर्ने सामग्रीहरू ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्वाचनको समयमा प्रदेश सरकारले निर्वाचन आयोगको अनुमति लिई कुनै पनि राजनैतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्र, कार्यक्रम लगायतको जानकारी गराउन यस दफाले बन्देज लगाएको मानिने छैन ।
विधेयकमा पत्रपत्रिका दर्ता खारेज नगरिने उल्लेख छ ।
विधेयकका दफा २६ मा देहायका प्रावधानहरु राखिएको छ : ‘पत्रपत्रिका दर्ता खारेज नगरिने : दफा २० बमोजिम दर्ता भई दफा २१ बमोजिम अभिलेखीकरण भएको कुनै पत्रपत्रिकामा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशित गरे बापत त्यस्तो पत्रपत्रिका अभिलेखीकरणबाट हटाउने वा दर्ता खारेज वा जफत गरिने छैन ।
तर यस व्यवस्थाले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाती, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु(सम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकुल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातिय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन बाधा परेको मानिने छैन ।’
विधयेकको दफा ४७ मा सञ्चार क्षेत्रलाई दण्ड सजायको व्यवस्था राखिएको छ :
दण्ड सजायः (१) कसैले दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजतपत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबर रकम असुल उपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(२) कसैले दफा ४५ बमोजिम प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने कुरा गरेमा विषयको गाम्भीर्यता हेरी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(३) कसैले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा सञ्चार रजिष्ट्रार कसूरको मात्रा हेरी तीन हजारदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
दफा ४८ मा सफाइको मौका दिइएको छ ।
सफाईको मौका दिनुपर्नेः यस ऐन बमोजिम कारवाही र जरिवाना गर्नु अघि सञ्चार रजिष्ट्रार सफाईको मौका दिनु पर्नेछ ।’
विधेयक बारे मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका कान्रन सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई, प्रशासन हेर्ने सचिव रमेश शिवाकोटी, आन्तरिक मामिला तथा कान्रन मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासंघ ३ नं प्रदेशका अध्यक्ष प्रताप विष्ट, ब्रोडकास्टिङ एशोसिएसन अफ नेपाल (बान) का उपाध्यक्ष उज्जवल चौलागाई, नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष हरि हुमागाई र मकवानपुर जिल्लामा कृयाशिल विभिन्न छापा, विद्युतीय र अनलाइन मिडियामा कार्यरत सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो ।
सहभागी सरोकारवालाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान नराख्न, लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था कडाई गर्न, अनलाइन दर्ता लगायतका व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।
संशाेधन दर्ता
प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संविधान एवं प्रेस तथा अभिव्यक्तिविरोधी भएको भन्दै संशोधन दर्ता भएकाे छ ।
सत्ता पक्षका सांसद प्रेमबहादुर पुलामी, प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद छिरिङ दोर्जे लामा, प्रभात तामाङ, नरोत्तम वैद्य, पुकार महर्जन र विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्यालले विधेयकका विभिन्न दफा, उपदफामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
कांग्रेस र विवेकशील साझा पार्टीका सांसदले दर्ता गराएको संशोधनमा दफा २६ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सबै, दफा १६ काे उपदफा १ काे (क) र (घ), १७ को उपदफा ङ, च, र छ र दफा ४, ११, १२, २०, ४४, ५०, ५१ र ५२ पूरा हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव गरिएको छ । दफा ४ मा कसैले पनि ऐनबमोजिम इजाजतपत्र नलिई कुनै पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।
३ मंसिर, काठमाडौं । प्राध्यापक पी खरेल आमसञ्चार र पत्रकारिताबारे गहिरो अध्ययन भएका थोरै विज्ञमध्येमा पर्छन् । दी राइजिङ नेपालको सम्पादक रहिसकेका खरेलसँग पत्रकारिताको व्यवहारिक र प्राज्ञिक दुबै अनुभवसहितको ज्ञान छ ।
आमसञ्चार र पत्रकारिताका विभिन्न पुस्तकका लेखेका खरेल यस क्षेत्रको कमीकमजोरी र विकृतबारे जिब्रो नचपाई आफ्नो धारणा राख्छन् । खरेल पछिल्लो तीन दशकमा नेपाली पत्रकारितामा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल भए पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष प्रशस्त देख्छन् । ‘पहिलाको तुलनामा मिडिया कन्टेन्ट धेरै राम्रो छ, तर सम्पादकीय त्यतिबेलाकै सशक्त हुन्थ्यो’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आमसञ्चार र पत्रकारिता केन्द्रीय विभागका प्रमुख रहिसकेका खरेल भन्छन्, ‘विगत १० महिनायता ठूला अखबारको ८ देखि १२ हजार सर्कुलेसन घटेको छ ।’
प्रस्तुत छ, पत्रकार र पत्रिकारिताबारे खरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको निर्णय
संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो वाक्यमा ‘सार्वभौम सम्पन्न हामी नेपाली’ भनिएको छ । यसको अर्थ आमजनता केन्द्रित संविधान भनिएको हो । संविधानको मर्म हरेक कुरा जनतातिरै केन्द्रित हुने भनिएको हो । अरु माध्यम वा सहजकर्ता मात्रै हुन् । जनप्रतिनिधि पनि सहजकर्ता नै हुन भनिएको हो ।
प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुँदा भने पत्रकार हुन सकिँदैन । किनभने त्यो सल्लाहकार भन्ने पद नै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई जोगाउनका लागि हो
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुन्नका लागि सात दिन कुर्नुपर्ने भयो । यो संविधान विपरीत कार्य हो । हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रस्तावनमै राखिसकेको कुरा त सबैले पालना गर्नुपर्यो नि ! प्रस्तावनामै राख्नु भनेको अकाट्य हो । यस्तो संविधान भएको देशका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सात दिनपछि थाहा पाउने भन्नु अनौठो कुरा हो ।
जबकि विश्वका नाम चलेका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनीको संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन । दक्षिण एसियाका अन्य देशले पनि संविधानका अन्य धारामा मात्रै यो प्रावधान राखेको छ ।
त्यति मात्रै होइन, संविधानमै नराखेको भए पनि निर्णय भएकै दिन सूचना दिँदै आएपछि नजिर छ । त्यति भइसकेपछि त यसै पनि सूचना सार्वजनिक हुनुपर्ने हो । यदि कसैले तत्काल भन्ने कहाँ छ भन्छ भने त्यो काइते तर्क हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनाको मर्म नै तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने हो । प्रस्तावनाकै प्रावधान बनाउनेले नै पालना गरेन भने संविधानप्रति आम जनताको आस्था घट्न सक्छ । कतिलाई आस्था घटाउने निहुँ चाहिएको हुन्छ । उनीहरुका लागि यस्ता घट्नाहरू जानेर वा नजानेर साधक बन्न पुग्छन् ।
यस्तै मन्त्रीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने हाम्रो देशमा मात्रै हो । उहाँहरूले मन्त्रीलाई खुशी बनाउन यस्तो गरेका होलान् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सहसचिव वा सचिवलाई नै यो जिम्मेवारी दिँदा हुने थियो ।
अर्कोतिर अस्थायी नियुक्ति दिएर प्रवक्ताको कार्य गराउनु गलत हो । यो विगतमा पनि गलत हो, अहिले पनि गलत हो । किनभने नियुक्ति जसले दियो, उप्रति मात्रै नरम हुन्छन् । संस्थागत स्मरण पनि राख्दैनन् । संस्थागत स्मरण नभएपछि हिजो के थियो भन्न सक्दैनन् । त्यस अनुसार व्याख्या गर्न सक्छ । सरकारको आशय पनि भन्न सक्छ । जबकि हाम्रोमा वडा तहसम्म नियुक्ति दिएर राख्ने चलन छ । प्रवत्ता राखेपछि उनीहरूमार्फत भए पनि सूचना बाहिर ल्याउनुपर्छ ।
पञ्चायतको समयमा पनि २४ घण्टासम्म सूचना रोक्ने भनिन्थ्यो । किन रे भने सूचना चिस्याउने भनिन्थ्यो । त्यसलाई इल्लीविल्ली पारेको हामीमा अहिले पनि आत्मविश्वास छ । चलिरहेको नजिर र संविधानले पुरा संरक्षण गरेको प्रक्रिया भएकाले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । रोक्न पनि एक दिन, दुई दिन होइन, सात–सात दिन भनिएको छ । यो ठीक भएन । कतिपय निर्णय हतारमा गरिएको हुनसक्छ । जनताले राहत पाएको महशुस नगरेको हुनसक्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेका छन् । सरकारले निर्णय गर्दै जाने अदालतले उल्ट्याउँदै जाने भएकाले पनि यस्तो गरेको हुनसक्छ । तर, निर्णय गरेपछि आत्मविश्वासका साथ सार्वजनिक गर्नुपर्छ । बरु निर्णय लिनु अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, कानून विज्ञसँग सल्लाह लिन सकिन्छ । दुई दिन ढीलो निर्णय लिँदा पनि हुन्छ ।
नभए यत्ति एउटा सूचना प्रवाह गर्न त गाह्रो मानेको सरकारले अरु काम के गर्ला भन्ने पर्नसक्छ । विपक्षीले सरकार अधिनायकवादी भयो भनिरहेका बेला यस्तो गर्दा कम्तिमा मूर्ख भएछ सरकार भन्ने पर्छ । प्रतिपक्षले भने जस्तो अधिनायकवादतर्फ लागेको म भन्दिनँ । तर, पटक–पटक अरुले यस्तो आक्षेप लगाइरहेका बेलामा यस्तो आधारभूत कुरामा संकुचित हुनु मुर्खता हो मैले हेर्दा ।
पत्रकार कति स्वतन्त्र ?
हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा पश्चिमा राष्ट्रहरुको उदाहरण दिन्छौं । नेकपा, कांग्रेस लगायतका दलका भातृसंगठनमा आवद्ध पत्रकारको संख्या १७–१८ हजार जति छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको ११–१२ हजार जति सदस्य रे ! हामीले उदाहरण लिने देशहरूमा यसरी पार्टीकै भातृसंगठनमा बस्ने भन्ने हुँदैन ।
त्यहाँ पनि पत्रकारले मतदान त गर्छन् । मत त प्रधानन्यायाधीशले पनि हाल्छन् । दुई हजार वर्ष पुरानो रोम सभ्यताका बेला राजाकी श्रीमती पवित्र हुने मात्रै होइन, पवित्र भएको देखिनु पर्छ पनि भनिन्थ्यो । रामले सीतालाई पवित्र भनेर थाहा हुँदाहुँदै पनि पवित्र देखियो कि देखिएन भनेर अग्निपरीक्षा लिएका थिए । त्यतैबाट आएको हुनाले हाम्रो न्यायप्रणालीमा पनि यही मान्यता छ, देखिनुपर्छ ।
पत्रकारहरूले पहिला मिसन पत्रकारिता थियो । अब मिसन पत्रकारिता गर्नु हुँदैन भन्छन् । यसको सट्टा हिजो हामीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि पत्रकारिता क्षेत्र प्रयोग गर्यौं । अब निश्पक्ष र व्यावसायिक पत्रकरिता गर्छांै भने भइहाल्यो नि । हिजो राजनीतिक परिवर्तनका लागि कार्यकर्ता जस्तै भएर पत्रकारिता गर्यौं, अब व्यावसायिकतामा जानुपर्छ भन्ने किन अफठ्यारो मान्ने ?
पत्रकार महासंघको चुनाव पनि दलीय प्रभाव प्रष्टै देखिन्छ । महासंघको समेत प्रतिनिधित्व रहने प्रेस काउन्सिल नै ‘क’ वर्गको भनेर वर्गीकरण गरेको पत्रिकामा महासंघको चुनाव भन्दा एक–दुई महिना अगाडि प्रगतिशील अगाडि वा प्रजातान्त्रिकको जित्ने सम्भावना बलियो भनेर समाचार प्रकाशित हुन्छ । फलाना पार्टीको प्यानल अगाडि भनेर लेखिएको समाचार त अभिलेखमै छ । महासंघका पदाधिकारीहरूले भाषण गर्दा जसको पनि विचार त भइहाल्छ तर, आफ्नो काम गर्दा निश्पक्ष हुनुपर्छ भनेको सुन्छु । यो वाइयात कुरा हो । त्यसो भए प्रधानन्यायाधीशले पनि न्यायाधीशहरू बेन्चमा बस्दा निश्पक्ष, घरमा बस्दा पार्टीको सक्रिय सदस्य किन नहुने ?
हुन त केही न्यायाधीशहरू पनि सपथ लिए लगत्तै अमुख दलको कार्यालयमा कृतज्ञता ज्ञापन गर्न जानुभयो । अरु बाठा चाहिँ साँझ–साँझमा जान्थे घरघरमा । यिनीहरू दिउँसै गए । यो हुनुहुँदैन भनेर त आलोचना भयो ।
पत्रकार निश्पक्ष पनि हुनुपर्छ । निश्पक्ष पत्रकार दलको सदस्य हुनुहुन्न । प्रेस काउन्सिलमा प्राय संधै नै थाहा पाइएको, जनताले यो फलनो दलको सदस्य भन्ने जान्दा जान्दै अध्यक्ष बनाइन्छ भने त्यो भन्दा लाजमर्दो कुरा के होला ।
पत्रकार महासंघको प्रायः सबै भूतपूर्व अध्यक्षहरू गत वर्षको आमचुनावमा पार्टीको प्रचार विभागमा थिए । यो कुरा मैले हचुवाको भरमा भनिरहेको छैन । गत वर्ष चुनावको समयमा राष्ट्रिय समाचार समितिको समाचार पढेको थिएँ प्रमाण राखेको छु । विना प्रमाण बोल्ने भए त म पनि नेता भइहाल्थें नि ।
एबीसी कि बहिस्कार ?
अमेरिकाको शुरुवात नै गणतन्त्रबाट भयो । सन् १७८७ मा संविधान आउँदा नै उनीहरू गणतान्त्रिक । तर त्यहाँ पनि अमेरिकामा राजतन्त्र चाहिन्छ भन्न पाइन्छ । बेलायतमा त बकिङघम प्यालेस अगाडि नै गणतन्त्र जिन्दावाद भन्न पाइन्छ । यहाँ कसैले राजसंस्था चाहिन्छ भन्यो भने पुरातनवादी, यहाँ र उहाँ भनिन्छ । त्यो गलत हो । जानीजानी पक्षपाती हुनु भएन ।
फलानोलाई बहिस्कार गर्ने भनिन्छ । बहिस्कार त गर्नै हुँदैन । अपराधीलाई बहिस्कार गर्यो भने त उ दंग पर्छ । त्यसैले कसैलाई पनि बहिस्कार गर्नु हुँदैन । बरु राजाको छोरा बहुलाए भए पनि राजै हुने ? भनेर लेख्नुस् न । मेरिट बेसीस्मा दिनुपर्दछ ।
ठूलै सञ्चार गृहमा पनि विभिन्न पार्टीका सदस्यहरू हुँदा यति त नदिउँ भन्लान् । अलिकति नरम पार्ने वा चर्काउने गर्ला । विस्तृतमा दिने, संक्षिप्त बनाउने वा पहिलो पृष्ठमा दिने कि भित्री पृष्ठमा भन्ने होला । पाठकको आँखाबाट हेर्दा यस्तो भएको देखिन्छ । जस्तो सार्वजनिक पदमा बसेका एउटाले बहुविवाह गर्यो । यो सत्य नै हो । त्यो समाचार आयो । तर आफू आवद्ध दलको नेता वा नजिकका पदाधिकारीले बहुविवाह गर्दा समाचार लेखिएन भने सिधै वायस भयो । दिने हो भने सँधै दिने । नदिने भए कसैको पनि नदिने । जस्तो जाँड खाएर होहल्ला गर्नेको समाचार नछापौं भन्न मिल्छ तर, सबैको हकमा एउटै हुनुपर्यो ।
केही वर्ष पहिले एउटा ठूलै सञ्चार गृहका मालिकका छोराले यहाँ गाडी दुर्घटना गरे । तर, त्यो घटना प्रहरी अभिलेखमा समेत छैन । मैले गरेको भए त समाचारमा आउँथ्यो । ठूलठूलो कुरा गथ्र्यो, यस्तो गरेछ भनेर समाचार बन्थ्यो ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा
म फेरि नेपाल पत्रकारितामा नकारात्मकै नकारात्मक छ भनिरहेको छैन । १० वर्षअघिको तुलनामा धेरै क्रिटिकल समाचार आउन थालेका छन् । आफूनिकट वा सहानुभूति राख्नेको पनि अर्कोले क्रिटिकल समाचार लेख्यो भने पूर्णरुपमा बहिस्कार हुँदैन, केही न केही ठाउँ दिन्छ । पहिलो पृष्ठमा छापिनुपर्ने समाचार भित्री पृष्ठमा लैजाला । टिभीमा दुई मिनेट राख्नुपर्नेछ भने एक मिनेटमा झार्ला । तर, दिँदै नदिने गर्दैन ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलले गरेको कार्यक्रममा क्रिटिकल विषयमा छलफल पनि हुन थाल्यो । आलोचना सुन्न थालिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
२५ वर्षअघिको तुलनामा नेपाली मिडियामा अतुलनीय विकास भइसकेको छ । त्यसमा शंकै छैन । नियमित रुपमा प्रकाशित हुने दैनिक सय हारहाहारी छन् । एक तिहाई त ब्रोडसिट छन् । काठमाडौं मात्रै होइन, बुटवल, दाङ, पोखरा, धरान, विराटनगर लगायतका शहरबाट ब्रोडसिट प्रकाशित भइरहेका छन् ।
पहिलाको तुलनामा कन्टेन्ट पनि राम्रो छ । तर, सम्पादकीय त्यतिबेलाको धेरै सशक्त हुन्थ्यो । सम्पादकीय पढ्नकै लागि पनि पत्रिका किन्थे । सरकारले पनि कसले के लेखेछ भनेर हेर्न पनि पत्रिका किन्थे । सबै सरकारी कार्यालयले प्रोत्साहन गर्नका लागि होइन कि के लेख्छ भनेर लिन्थे ।
पत्रकार महासंघको पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पैसा लिँदा रैछन् । एकजना त पेन्सनर नै भन्थे । इन्फरमर त अहिले पनि छन् । कम्तिमा चार सय जना होलान्
२०४६ सालताका ८०–८५ प्रतिशत कन्टेन्ट राससकै हुन्थे । ३६५ दिनकै हेर्दा त ९५ प्रतिशतसम्म कन्टेन्ट राससकै हुन्थे । बाँकी पाँच प्रतिशत पनि किन आउँथ्यो भने हवाई फायरिङ, कफ्र्युजस्ता समाचार राससले दिँदैनथे । अहिले समाचार सामग्री नै धेरै छ । आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत समाचार आउँछन् । पहिला लगानी गर्न सक्दैनथे । छाप्ने प्रेस नै जफत हुने भएकाले जोकोही छाप्नै गाह्रो मान्थे । २०४७ सालको संविधानले त्यो जम्मै बाधा झिकिदियो ।
लोकतन्त्र आएपछि प्रसारण पत्रकारिता निर्वाध रुपमा आउन थाले । पहिला निर्वाचित मन्त्रीहरुले नै रेडियोलाई कारवाही गर्छौं भन्थे । एकपटक त सेन्सर कमिटीले सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधिमार्फत हरेक स्टेशनमा मान्छे नै राख्न खोजेको थियो । आन्दोलन नभएको भए निर्वाचित सरकारले नै एफएमलाई अंकुश लगाउने नीति ल्याउन लागेको थियो । समाचारलाई डायरी, बुलेटीन जस्ता नाम दिएर प्रसारण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो पनि हटेको छ । यो पनि ठूलो फड्को हो । विश्वका अधिकांश देशमा यस्तो चलन छैन । दक्षिण एसियामा त नेपालमा बाहेक कँही छैन । भारतमा पनि छैन ।
उत्साह जगाउने समाचार
कुनै पनि देशको जनता र नेपाली जनता भन्नुमा फरक छ । उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पुरा भइसकेको हुन्छ । धारामा पानी आएन भने क्रान्ति हुन्छ । सरकार ढल्छ तर, हामी तत्काल पाउनु पर्ने सुविधाबाट पनि बन्चित छौं ।
एक वर्षपछि यस्तो हुन्छ । एक बैशाखदेखि यो यो सुविधा हुन्छ भनेर पुग्दो रहेनछ । तत्काल राहत खोज्दो रहेछ । तिमी कुर भनेर पुग्दैन । प्रशस्त तौल भएको मान्छेको दश केजी घटेर केही हुँदैन । ५० केजीको मान्छेको दश केजी घट्यो भने त ढल्छ नि ।
आम जनताले केही पाएका छैनन्, उनीहरूलाई राहत हुने काम गर्नुपर्यो भन्दा कसरी आलोचना गरेको भयो ? जस्तो कर त बढेकै हो । लाग्दै नलाग्ने शीर्षकमा पनि कर उठाउन थालेको त हो । यस्तो भएपछि जनताले चर्को भयो त भन्ने नै भयो ।
समयमा संविधान नबनाएपछि संघीयता भनेको के, त्यसका चुनौति के छन् भनेर पहिला नै सोच्न सक्नुपथ्र्यो । संविधान नबनाउँदै तपार्इँहरूले संविधानविद् भनेर लेख्नुभयो । मैले संविधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको भए मलाई नै संविधानविद् भन्न आउनु हुनेरै’छ तपाई । भन्दै हुने होइन नि विद । त्यो बेलामा संघीयता के हो भनेर सोच्नुपथ्र्यो । अनि गभर्नेन्स राम्रो हुन्थ्यो । गभर्नेन्स राम्रो भएको भए अहिले आएका अफठ्यारा धेरै कम हुन्थे । व्यवहारमा उत्रिसकेपछि अफठ्यारा आउँदै नआउने होइन । गभर्नेन्स राम्रो भएपछि उत्साहका कुरा आउँथे । काम पनि शायद बढी हुन्थ्यो होला । यो विगतको कुरा भयो ।
छ महिनापछि के गर्ने भन्ने तयारी आजैदेखि गरौं । पार्टी फुट्यो, संवैधानिक संकट आयो वा ठूलो आन्दोलन भएको अवस्थामा बाहेक यो सरकार पाँच वर्ष चल्छ । विज्ञ राखेर छ महिनापछि यो गरौं, दुई वर्षभित्र यति काम सकौं भनौं न । रेल आउँछ भनेर मात्रै त पुग्दैन । रेल धेरै मान्छेको आवश्यकता हो कि होइन, रेल आयो नै भने हामीले के लाभ लिनसक्ने जस्ता कुरामा त प्रष्ट हुनु पर्यो नि ।
तर, सिस्टमप्रति नै वितृष्णा जगाउने पाइलाहरू शुरु भए जस्तो लाग्यो मलाई । पाइलाहरू मात्रै भनेको छु । सरकारले भनेको काम समयमै सम्पन्न हुँदा पनि पत्रकारहरले भएन भनेर लेखिराखे भने ठीक भएन भन्न सकिन्छ । यस्तायस्ता राम्रा काम पनि भएका छन् भन्नुपर्छ । तर, सरकारले तत्काल राहत पाउने गरी काम गर्नुपर्छ र दुई वर्षमा यो गर्ने भयो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
यसको अर्थ हिजोको दिनमा कुनै पनि सरकारले एउटा पनि सकारात्मक काम गरेन भन्न मिल्दैन । नेपाली प्रेसले त्यसो भनेको पनि छैन । तर, राम्रो भनेर त स्वयम सरकारमा बस्नेहरूले नै भनिरहेका छैनन् । ओलीले देउवाले राम्रो काम गरे भनेनन्, देउवाले पनि ओलीको पालामा यो यो काम राम्रो भयो भनेका छैनन् । न भविष्यमा भन्छन् जस्तो लाग्दैन । राजनीति मात्रै होइन प्राध्यापक, कलाकार, लेखक लगायत हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक विभाजन देखिन्छ ।
अर्कोतिर निर्वाचित सरकार जहिल्यै पनि अल्पमतमा छ । ०१५/०१६ सालको निर्वाचनमा काँग्रेसले दुई तिहाई मत ल्याउँदा काँग्रेसले १६–१७ प्रतिशत मत पाएको थियो । किनभने त्यो निर्वाचनमा कुल ३८ प्रतिशत मत खसेको थियो । खसेको मतको पनि जम्मा ३८ प्रतिशत काँग्रेसले ल्याएको थियो ।
त्यस यताका निर्वाचनमा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी भोट कसैले ल्याएको छैन । अहिलेको समिकरणसँग त लोकप्रिय मत पनि निकै राम्रो छ । तर त्यसैको आधारमा हामी यस्तो भनेर दम्भ देखाउनु भने बेकार हो । अर्थात कामैले देखाउने हो ।
काम नभएपछि उत्साहको कुरा आउने कुरै भएन । एउटा संस्कार, सञ्चार माध्यम विभाजित र समाज पनि ध्रुवीकृत भएकाले नकारात्मक कुरा धेरै आउने रहेछ ।
यो सरकारलाई आउन पाएको छैन, काँग्रेसले अधिनायकवादी भन्दै आएको छ । अहिलेको सरकार काँग्रेस भन्दा अधिनायकवादी वा यो सरकार भन्दा काँग्रेसको सरकार प्रजातान्त्रिक थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । कामले देखाउने हो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा कान्तिपुरको प्रकाशक र सम्पादक थुनिएको होइन ? गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल हुनुुहुन्थ्यो । हरिहर विरहीजी पनि थुनामा पर्नु भएकै हो । विश्वनाथ उपाध्यायजी प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । तर, यो कुरा थुनामा पर्नेहरूले बिर्सिसक्नुभयो । आफूलाई अनुकुल भएको बेलामा बिर्सने, चाहिएको बेलामा सम्झने संस्कारले बिगारेको हो ।
यस्तो कुसंस्कार भएको ठाउँमा स्वतः नकारात्मक कुराले प्राथमिकता पाउँछ । त्यसैले सरकार आफैं सजग भएर फलना मिति भित्र यो काम गर्छौ भन्न सक्नुपर्छ । यत्रो म्यान्डेट पाएको सरकारले गरेको राम्रो काम बाहिर आउन सकेन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्ला । तर, तत्काल राहत खोज्ने जनआकांक्षा उहाँहरूले बुझ्न सक्नु भएन ।
मिडियामार्फत विदेशी एजेण्डा
२०४६ साल अगाडि पनि पत्रिका त पढेकै थिए नि । अहिले पनि पढेका छन् तर, यसको अर्थ विश्वास गरेका छन् भन्ने होइन । विश्वनीयता बढाउनु मिडियाको आफ्नै जिम्मेवारी हो । भ्याट छली गर्ने चार सय जनाको विषयमा विस्तृत विवरण कुनै पनि मेजर मिडियाले आजसम्म पनि दिएको छैन । शुरुमा त नाम पनि दिएको थिएन । पछि फर्मको नामसम्म दिइयो तर, विस्तृतमा दिइएन ।
मै हुँ भन्ने पत्रकारले पनि विदेशबाट आएका आइएनजीओको फन्ड लिएर अनलाइन चलाइरहेका छन् । थाहा पनि छ तर, कसैले नाम लिँदैन । ठूठूलो नाम लिन गाह्रो लाग्यो । समसामयिक विषयमा अन्तक्रिया गर्न भनेर सहयोग लिएको रहेछ ।
सिंहदरबार टेरिसियललाई युएसएआईडीले लगानी गरेको छ । कति हो प्रोडक्सन लागत ? जस्तो बीबीसीमा प्रसारण हुने साझा सवालको प्रति एपीसोड लागत ३८ लाख रुपैयाँ थियो । आफ्नो एजेण्डा सुक्ष्म किसिमले लागु गराउन उनीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । १०, १५, २० वर्ष लगाएर आफ्नो कुरा घुसाइरहेका छन् । जुनसुकै सरकार आए पनि उनीहरूको एजेण्डा लागू भइरहेको हुन्छ । सिंहदरबार टेलिसिरियल बनाउन विदेशी लगानी किन ल्याउनुपर्यो भन्न खोजेको हुँ । एउटा टेलिसिरियल पनि नेपालले बनाउन नसक्ने भयो त ?
अर्कोतिर गैरसरकारी संस्थाका निर्देशक, विदेशी राजदूतहरूका लेख महत्व दिएर छापिरहेका हुन्छौं । विदेशमा मिडियामा यस्तो अभ्यास भएको पाउँदैनौं । भारतकै सञ्चार माध्यममा पनि खोजीखोजी त्यस्ता व्यक्तिका लेख छाप्ने चलन छैन ।
एफएम–रेडियोको को कन्टेन्टमा पनि डाइभर्सिटी छैन । काठमाडौंका लागि विहान र बाहिर बेलुकी पनि प्राइम टाइम हो । प्राइम टाइममा दुई–चार वटा नेटवर्कले उत्पादन गरेका सामग्री मात्रै प्रसारण हुन्छ । यसो गरेपछि स्थानीयकरण त हुने कुरै भएन । ९५ प्रतिशत सामग्री नेटवर्ककै प्रसारण गर्छ । देशविदेशको मात्रै समाचार सुन्ने हो भने त राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम छँदैछ त ।
छापा र प्रसारणबीच जुहारी
हुन त अनलाइनले छापा, रेडियो र टिभीको स्थान लिँदै गएको छ । तर सबैभन्दा बढी साप्ताहिकको बजार अनलाइनले लिएको छ । तुरुन्तै समाचार दिनसक्ने भनेकै अनलाइनले हो । टीभीले फ्ल्यास न्यूज दिन मिल्ने भए पनि सबैभन्दा छिटो समाचारका लागि अनलाइनले हेर्ने गर्छन् । अनलाइनमा त पुरै अखाबार पढे जस्तो हुने भयो ।
दैनिक पत्रिकाहरूकै सर्कुलेसन खिइँदै गएको छ । एउटा अंग्रेजी दैनिकले प्रतिदिन ८२ हजारप्रति बिक्री हुन्छ भनेर वेभसाइटमै राखेको छ । तर यो अस्वाभाविक हो, पत्यारिलो होइन । द राइजिङ नेपालको सर्कुलेसन ३८ हजार कत्रो ठूलो चाङ हुन्थ्यो । जबकी द राइजिङ नेपाल जम्ममा आठ पृष्ठको हो । १६ पृष्ठको पत्रिका ८२ हजार हुनलाई गोदाम कत्रो चाहिएला ?
विगत १० महिना यता मात्र ठूला अखाबारको ८ देखि १२ हजार सर्कुलेसन घटेको छ । घट्दा पनि खुशी भएर नभएको जुँगामा ताउ लगाउने एउटा मात्रै दैनिक छ । किनकि उसको रेभ्युन्यु घटेको छैन । जसलाई सर्कुलेसन बढाएर विश्वसनीयता बढाउनुपर्नेछ, उनीहरूलाई घट्दा नोक्सान हुने भयो । मूल्य घटाएको एउटा दैनिकको सर्कुलेसन बढ्दो छ । उसको कम्तिमा पाँच हजार काउन्टर सेल्स बढेको छ ।
मनोरञ्जन बीटका धेरैले ६ जना हलीउड स्टारको नाम भन्न सक्दैन् । उनीहरू नै साठी प्रतिशतभन्दा बढी हलीउडको समाचार लेख्छन् । खै को गर्भवती भइन् रे, दोस्रो विवाह गरे रे, कसैको के रे । हाम्रा कलाकार गर्भवती हुँदैन नि क्या हो ? मह जोडी हजुरबाउ बने कि बनेनन् ? मलाई त्यो जानकारी चाहिएको छ
अन्नपूर्ण पोष्टले फिचरमा प्रयास गरेको छ । नयाँ पत्रिकाले फिचर र समाचार दुबैमा जोड दिएका छन् । नागरिकले दुई वर्ष जति यता विस्तृत समाचार दिन थालेको छ । माथिबाट झर्ने र तलबाट प्रगति गर्दै गयो भने त्यसको एउटा मिलन बिन्दु आइपुग्छ । तलबाट जानेले ओभर टेक गर्यो भने माथिकोलाई गाह्रो हुन्छ । प्लेन पनि निश्चित उचाई भन्दा तल झरेपछि माथि जान सक्दैन । सर्कुलेसनमा पनि त्यस्तो अवस्था आउनसक्छ ।
तर, साप्ताहिक पत्रिकाहरुमा लगानी भएन । क वर्गकै कतिपय साप्ताहिकको अक्षर पढ्नै सकिँदैन । म्याग्निफाइङ ग्लास लगाउनु पर्नेहुन्छ । फोटो प्रस्ट हुनुपर्ने हो, केही पृष्ठ भनेपनि रंगीन हुनैपर्छ । स्रोत नै नखोली समाचार लेख्छन् । यस्तो मिल्दैन भनेर प्रेस काउन्सिल नै भन्नुपर्ने हो । पुष्टि हुने समाचारमा मात्रै दिने गर्ने हो भने साप्ताहिकको पनि बजार हुन्थ्यो ।
मेरो सम्पर्कमा सय, डेढ सय मान्छे होलान् । उनीहरू मध्ये प्राय सबैले अनलाइनको गुनासो गरेका छन् । नभएको कुरा जथाभावी छाप्यो भन्छन् । चलेका अनलाइनहरूले समाचार सेवा दिइरहेका छन् । छापामा पार्टीकै मान्छेले चलाएको भए पनि मान्यता दिने तर, अनलाइनलाई नदिने भन्ने कुरै भएन । कमजोरी प्रशस्त छन् । तर प्रसारण पत्रिकालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । कतिपयले चाहिँ छापाकै समाचारलाई लिड परिवर्तन गरेर दिएको पनि भेँटे । हजारौंमा दुई सयवटा नराम्रा भएपछि नराम्रोले जित्ने भयो ।
सार्वजनिक नभएको पत्रकारको त्यो सूची
वकिलहरूले एउटै घट्नामा पनि दुई थरी दलिल पेश गर्छन् । घटना उही हुन्छ तर, एउटाले हो भन्छ अर्कोले होइन भन्छ । पत्रकारको काम त्यस्तो होइन । पत्रकार घटना कसले गर्यो उसैले गरेको हो भन्छ । पत्रकारको काम सही सूचना दिने हो । आज एउटाको गल्तीमा समाचार बनायो भने भोली उस्तै खाले गल्तीमा समाचार बनाउनैपर्छ । एकरुपता भन्छ नि ! सकेन भने त्यो आदर्श मात्रै भयो । जस्तो–भोलि म नै कुनै दैनिकमा सम्पादक भएर गएँ भने सम्झौता त गर्नैपर्छ । कि त सम्पादक बन्दिनँ भन्न सक्नुपर्यो । बनिसकेपछि क–कसको नाम लुकाउनु भनेको छ, लुकाउन सक्नु पर्यो ।
प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुँदा भने पत्रकार हुन सकिँदैन । किनभने त्यो सल्लाहकार भन्ने पद नै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई जोगाउनका लागि हो ।
पञ्चायतकालमा पनि आफ्नो पक्षका पत्रकारलाई पैसा दिइँदोरहेछ । ०४६ सालपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा शैलेन्द्रराज शर्मा सूचना विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । मरिचानमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएकाबेलामा उहाँ नै प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो ।
पञ्चायतको समयमा क–कसले पैसा खाए लिस्ट ल्याउनुस् त शैलेन्द्रबाबु भनेर भट्टराईले माग्नुभएछ । तीनै दिनमा लिस्ट ल्याएछन् । लिस्ट हातमा लिएर उनकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले उहाँ पनि, उहाँ पनि अनि उहाँ पनि भनेर भैगो भैगो ल राख्नुुस् भनेछन् । त्यो लिस्ट आजसम्म बाहिर आएन । ०५१ प्रदीप नेपाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बन्नुभयो । हिउँदतिर उहाँले पनि सरकारबाट क–कसले पैसा लिए, लिस्ट निकाल्छु भन्नुभयो । म भर्खर राइजिङ नेपालको फेरि सम्पादक भएको थिएँ, उहाँले बनाएर । अबचाहिँ पैसा खानेहरूको लिस्ट आउने भयो भनेर ढुक्क थिएँ । पछि मैले सुनेँ, ‘नाम निकाल्यो भने हामी त आत्मदाह गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनेछन् । आजसम्म आएको छैन ।
त्यो लिस्ट के कारणले रोकियो, भेटियो भने सोध्छु ।
पत्रकार महासंघको पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति नै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट पैसा लिँदा रैछन् । एकजना त पेन्सनर नै भन्थे । इन्फरमर त अहिले पनि छन् । कम्तिमा चार सय जना होलान् ।
नेपाल सरकारको सवारी चालकभन्दा कम छ पत्रकारको मासिक पारिश्रमिक । अहिले बढाएको गर्दा उस्तै उस्तै हुन जान्छ । १२ घण्टा काम पाउँछ, ओभर टाइम पनि पाउँछ । त्यसरी हेर्दा त पत्रकार हुनुभन्दा सवारी चालक हुनु ठीक भएन त ? मन्त्रीले राम्रो सल्लाह पनि पाउने भए ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन बनेकै २३ वर्ष भन्दा बढी भयो । सरकारलाई यो भएन त्यो भएन भनेर औंला ठड्याउन सक्ने ? त्यो ऐन पालना गर्न नसक्ने ? चाहे जुनसुकै सञ्चार गृहहोस् । हामी चलाउनै सक्दैनौं भन्छौं । चलाउन सक्दैन भने बन्दहोस् न ।
सम्भवतः सबै देश नभए, दक्षिण एसियामा दैनिकको घनत्व बढी भएको काठमाडौं नै हो । जनसंख्या मात्रै नहेरौं, क्रयशक्ति र साक्षरता हेर्दा घनत्व हाम्रै बढी हो । त्यसरी हेर्दा यत्रो दैनिक चल्न सम्भव छ ? सरकारले त्यस अनुसारको नीति ल्याओस् ।
अर्को कुरा, पत्रकारको योग्यता तोकिएको छैन । अहिलेलाई कम्तिमा प्रमाणपत्र तह नत्र स्नातक राख्यौं । त्यहीअनुसार सेवा सुविधा दिऔं । उसको आधारभूत घरखर्च चल्नेहोस् ।
बीट रिर्पोटिङका बाधाहरु
पत्रकारितामा अर्थ वा गृह मन्त्रालय सरहको बीट आर्थिक नै हो । यसमा प्रश्न आइरहेको छ । विजनेस हाउसबाट विज्ञापन दिने हुनाले प्रकाशकहरू पनि प्रभावित हुने भए । विज्ञापनै नदिए पनि विजनेस हाउसले पत्रकारलाई प्रभावित पार्छन् भनेर मलाई नै भनेका छन् । केही वर्ष अगाडिसम्म एनसेलको विषयमा एउटा पनि समाचार आउँथेन । पत्रकारलाई मोवाइल उपहार, घुमाउन लैजाने गर्थे । कतिपय बिजनेस हाउसले पत्रकारलाई यति दिने गरेको छु भन्थे । मोहन गोपाल खेतानले मोबाइलको ह्यान्डस् फ्री गरेर पत्रकारलाई दशैं आएर फोन गरेको ? कति चाहियो भन्थे रे । कुनै अपराध भयो भने हाइलाइट नगर्नलाई लगानी गर्छन् रे ।
राजनीतिक रिर्पोटिङको समस्या के छ भने सम्बन्धित दलको मान्छे नराखी समाचार नआउने होला, राख्दा दलबाट प्रभावित हुने भए । कूटनीतिक बीटमा त सम्पादकहरू नै फसे । दूतावासको निमन्त्रण आयो भने फलोअप समाचार गर वा नियमित स्टाफ मिटिङलाई महत्व दिन्छन् । दूतावासबाट प्रवाह गरेको समाचारलाई बढावा दिन्छौं । कतिपय सम्पादकको नाम त युएन एजेन्सीको बुलेटिनमा नाम छाप्ने, भविष्यमा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्रोजेक्ट लिने, पाए जागिरै खान जाने पनि छन् ।
मनोरञ्जन बीटमा पनि कलाकारबाट सहयोग लिने गरेको सुनिन्छ । कहिले यो कलाकार, कहिले त्यो कलाकारबाट । मेरो शुरुको बीट मनोरञ्जन, खेलकुद र शिक्षामा गरेँ । ०३७ सालसम्म तीनवटा बीटमा गरेँ । त्यसपछि राजनीति र परराष्ट्र वीट हेरें ।
खोज रिर्पोटिङ अति कम छ । जस्तो प्रत्येक डेलिगेसनमा पत्रकार पनि कोट लगाएर जान्छन् । मेरो विचारमा त्यो कम्तिमा तीन लाखको ड्रेस होला । पहिला यस्तो विषयमा लेखिन्थ्यो । शरदचन्द्र शाहकै पालामा पनि लेखेको थिएँ । खेलाडी छनोटमा के भइरहेको छ, निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार भएको छ कि ? किन हारे ? खेलाडी फर्ममा छ कि छैन जस्ता विषय ल्याउनुपर्यो । खेल जितेको मात्रै लेखेर हुँदैन ।
राजनीतिक विभाजन पनि मिडियाको समस्या हो । ०४६ साल अगाडिको तुलनामा आनका तान फरक छ । साक्षरता बढेको छ, यातायातको विस्तार भएको छ, काठमाडौं बाहिर पनि धेरै पत्रिका पुगेका छन् । तर, पत्रकार विश्वसनीय र साधन स्रोत सम्पन्न भने हुनैपर्छ
मनोरञ्जन बीटमा पनि लेख्नुपर्ने विषय प्रशस्त छन् । सेन्सर बोर्डमा कसरी, को किन भए नियुक्ति भइरहेको छ । मनोरञ्जन बीटका धेरैले ६ जना हलीउड स्टारको नाम भन्न सक्दैन् । उनीहरू नै साठी प्रतिशतभन्दा बढी हलीउडको समाचार लेख्छन् । खै को गर्भवती भइन् रे, दोस्रो विवाह गरे रे, कसैको के रे । हाम्रा कलाकार गर्भवती हुँदैन नि क्या हो ? मह जोडी हजुरबाउ बने कि बनेनन् ? मलाई त्यो जानकारी चाहिएको छ । खै लेखेको ? हरिवंशको छोरोको व्यावसाय रहेछ । उनीहरूकै फोटो छापे भइहाल्यो नि हलिउडको छाप्नु भन्दा ।
नागरिकले केही वर्षयता विस्तृत समाचार लेखेको छ । खोज त्योभन्दा एक तहमाथि हुन्छ । अलि फरक देखाउने नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । टेलिभिजनमा निरन्तर रुपमा म्याटर पोलिसीको रुपमा आएको देख्दिन । कहिले काँही आएका छन् । अपर्झट आउनु एउटा कुरा योजना बनाएर आएको देखिन्छ ।
अनलाइनले ब्रेक गरेका छन् । तर धेरै कमले मात्रै विस्तृतमा गर्ने प्रयास गरेका छन् । थोरैले राम्रो गरेका छन् तर धेरैले गरेकै छैनन् । प्रकाशकले आर्थिक स्वतन्त्रताको पोलिसी राख्नुपर्छ । प्रकाशकले त्यसो गर्ने हो भने सम्पादकहरू पनि उतै उन्मुख हुन्छन् । सम्पादकले गरेपछि तलकाहरू पनि त्यतै उन्मुख हुन्छन् ।
यसो गरे कसो होला ?
हरेक क्षेत्रमा समाचार छ । अरुले ध्यान दिन्न भनेर खेल र मनोञ्जन बीटको कुरा गरेको हुँ । शिक्षामै लेख्नुपर्ने प्रशस्त विषय छन् । जस्तो त्रिविकै उपकुलपति विवादमा छन् । उपकुलपतिकै डिग्री विवादमा छ । त्यही विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो विषय उठ्नुपर्ने होइन र ?
अर्काको किताब गाता फेरेर प्राध्यापक बनेका कति छन् कति । एकजना राजदूतको जोडीलाई प्राध्यापक हुनु परेछ । प्राध्यापक हुँदा ८० प्रतिशत थेसिस अरुकै सारेछन् । त्यो रेकर्ड कँही छैन । विश्वविद्यालयको लाइब्रेरीमै छैन । सरकार पनि उनकै थियो ।
मेरो छोरा र छोरी दुबैले इकोनोमिक्स पढेका । छोरीको पहिलो वर्षमा चार दिन मात्रै सबै विषयको कक्षा भएछ । छोराको दुई वर्षमा ठ्याक्कै पाँच वर्ष पढाइ भएछ । यस्तो कुरामा सम्पादकले लिडरसीप लिनुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विषयविज्ञ खोज्ने काम कम भएको छ ।
खेल स्तम्भमा कम्तिमा साठी प्रतिशत स्थानीय समाचार हुनुपर्छ ।मानौं धरानमा गल्फको राष्ट्रिय प्रतियोगिता भयो । पहिला भएको थिएन । कति वर्षपछि त्यहाँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता भयो ? छिमेकी जिल्लामा भएको छ कि छैन ? खोज्नुपर्यो । यस्तो गर्दा स्थानीय संवाददाताको पनि समाचार आउँछ ।
संसदमा बोल्दै नबोल्ने सांसदको नाम छाप्ने ? कारण सोध्ने । उहाँ खुब सुन्न मन पराउनु हुन्छ भनेर लेखौं । अरुले भन्या र दाबी गरेको बाहेक समाचार लेखौं न । कसैले दाबी गर्यो, गाली गर्यो वा आरोप लगायो भने अर्को पक्षको धारणा लिएर मात्रै राख्नुपर्छ । जस्तो सरकारले काम गरेन भन्यो भने सरकारको मान्छेको पनि धारणा राख्नुपर्यो ।
खेलकुदमा ह्याट्रिक गर्यो मात्रै लेखेर पुग्दैन । उसैको प्रतिक्रिया लिने । कप्तान र प्रशिक्षकको मात्रै लिएर पुग्दैन । विगतका कहिले गरेको थियो भनेर पनि सोध्नुपर्यो ।
सरकारी कर्मचारीको भन्दा बढी पारिश्रमिक हुने देश धेरै छन् । नभए पनि कम्तिामा सरकारी कर्मचारी सरह तलब छ । भारत मिडियामा नमुना देश होइन । तर, त्यहाँ ४० वर्ष अगाडिको, त्यहाँ जुन अभ्यास छ हामी कहाँ त्यो पनि आइपुगेको छैन । पर्याप्त सुविधा भयो भने न साँझ विहान यो खोज त्यो गर भन्न सकिन्छ ।
राजनीतिक विभाजन पनि मिडियाको समस्या हो । ०४६ साल अगाडिको तुलनामा आनका तान फरक छ । साक्षरता बढेको छ, यातायातको विस्तार भएको छ, काठमाडौं बाहिर पनि धेरै पत्रिका पुगेका छन् । तर, पत्रकार विश्वसनीय र साधन स्रोत सम्पन्न भने हुनैपर्छ ।
काठमाडौँ, २ मङ्सिर : नेपाल टेलिभिजनको प्रविधिलाई एचडीमा रुपान्तरणको बहानामा जारी अन्धाधुन्ध करोडौंको सामान खरिद प्रक्रियामा इन्जिनीयरिङ विभागमा तनाव भएको खबर छ । टेण्डरको डकुमेण्टमा लेख्ने कुरा¸ लेख्ने मान्छे¸ सामान लिन जाने मान्छेलगायतका कुरामा तनाव आएको स्रोत बताउछ ।
सुरज थापालाई खरिद इकाई र योजना महाशाखाको प्रमुख बनाएपछि रहस्यमय तरिकाले करोडौंको खरिदले रफ्तार लिएको छ भने खरिदका यति धेरै डकुमेण्ट छन् कि इन्जीनियरिङ महाशाखाका प्रमुख चिन्तामणि बराललाई डकुमेण्ट पढ्ने फुर्सद पनि मिल्न छोडेको कर्मचारी स्रोत बताउछ ।
स्रोतका अनुसार, सुरजलाई खरिदको प्रमुख बनाएपछि डकुमेण्ट लेख्ने जिम्मामा रहेको सामान्य इन्जीनियरिङ शाखाको प्रमुख बरुणकुमार सिंहलाई बनाइएको छ । तर खरिदका शर्त (टीओआर) सुरजले नै लेख्छन् र बरुणलाई सही गराउँछन् ।
विवादित डीजीएम दीपकमणि धितालको डिजाइनमा सबै काम भैराखेको इन्जीनीयरहरु बताउँछन् । धितालको योजनामा सुरजले लेख्ने कागजमा चिन्तामणिले आँखा चिम्लिएर सहि ठोक्ने गरेका छन् ।
३० करोडभन्दा बढीको टेण्डरको काम करिबकरिब सकिइसकेकोले विदेश जाने प्राविधिकहरु छान्दा पनि हानाथाप भैरहेको छ । धेरै वर्षदेखि काम नगरेका प्राविधिक गोपाल दाहालको नाम १ नम्बरमा राखेर चाइनिज एम्बेस्सीमा भिसाको लागि नाम पठाइएको छ । हङकङ गएर सामान बुझ्ने टिम पठाइँदैछ ।
दाहालले २०६४ सालपछि काम नगरी युनियनको नाममा राजनीति मात्रै गरेर हिँड्ने गरेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।
इलेक्ट्रिसियन पनि जाने लिस्टमा पर्ने तर आफू नपर्ने भनेर स्टुडियोका इन्जीनियरहरुले पनि दौडधुप गरिरहेका छन् ।
दशैंतिहारको विदामा समाचार रेकर्ड गर्न रातमा नबस्ने इन्जीनीयर जाने तर राती बसेर काम गर्ने आफूहरु नपरेकोमा उनीहरु पनि तनावमा छन् भने उनीहरुलाई नराख्न खोज्नेलाई फसाद पर्ने नै भयो ।
टेण्डर कसलाई पार्ने भन्ने योजना बनाएर स्पेक तयार गर्ने कुरा धिताल र सुरज मिलेर गर्ने र चिन्तामणिले समर्थन गर्ने काम भैराखेको स्रोत बताउछ । सामान खरिद गर्दा आउने कमिसनको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुराले पनि भित्रभित्रै तनाव भएको बताइन्छ ।
एनटिभीमा सम्पूर्ण उपकरण नयाँ ल्याएर पुराना फ्याँक्ने योजना अनुसार काम अघि बढेको छ । ५ महिनाअघि कायकारी अध्यक्ष नियुक्त महेन्द्र विष्टलाई धितालले आफ्नो डिजाइन अनुसार नो सहयोग र समर्थन लिएर बढिरहेका छन् र हतारहतारमा खरिदको काम भैराखेको छ ।
अर्को समाचार अनुसार सामान्य इन्जीनीयरिङ शाखाका प्रमुख बरुणकुमार सिंह हालै विदेश जाँदा निमित्त भई काम गर्न बिजेन्द्र गुप्तालाई पत्र काटेका थिए तर उनले पत्र नबुझेर अटेर गरेपछि अर्को तनाव उत्त्पन्न भएको खबर छ । हरेक शाखामा बढावा दिइएको दण्डहीनताले गर्दा सिस्टमेटिक काम हुन भने छोडेको पत्रकार र कर्मचारीहरु गुनासो गर्छन् ।
११ वर्षदेखि खरिदमै मस्ती गर्दै आएका धिताललाई संचार मन्त्रालयमा काजमा तानेर टेलिभिजनमा सुशासन कायम गर्ने आशामा बसेका कर्मचारीहरु धितालकै सेटिङअनुसार एचडीको नाममा पचासौ करोड खर्च गर्ने गरी काम अघि बढेपछि जिल्लिएका छन् ।
हिले सरकारका प्रवक्ताले बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक नगर्ने गरी गरेको निर्णय आम नागरिकका बीच आलोचनाको विषय बनेको छ । खासगरी, मिडियाले सूचना पाउने अधिकारको कटौतीका रूपमा यसलाई लिएका छन् । केही पूर्वप्रशासकले यसलाई सकारात्मक माने पनि सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्तले पनि सूचना रोक्नु गलत भएको बताएका छन् । तर सरकारले भने सूचनाको परिपक्वताका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको र जतिबेला सरकारका निर्णय सार्वजनिक गरिने हो, त्यसबेला फेसबुक लाइभ गर्ने बताएर आफ्नो बचाउ गरेको छ।
यो अभ्यास प्रारम्भ गरेर मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले मिडियाका लागि सूचना प्रवाह गरिरहँदा नियुक्ति पाउनेहरूले पदभार ग्रहण गरिसकेका थिए । यसको एउटा मात्रै उदाहरण– खेलकुद परिषद्मा तीन जना सदस्य नियुक्ति सरकारका २२ मध्येको एउटा निर्णय थियो । सरकारका प्रवक्ताले जानकारी गराउनुअघि खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूले शपथ लिइसकेका मात्रै होइन, तीमध्येका एकजनालाई खेलकुद मन्त्रीले उपाध्यक्षको पदभार समेत ग्रहण गराइसकेका थिए । मिडियाले अब सूचना मन्त्रीको समाचार छाप्ने कि खेलकुद मन्त्रीको ? अथवा यसलाई कुन खोजी पत्रकारिताको अभ्यास मान्ने हो?
मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने बहस थालौँ, तर सूचना लुकाएपछि मिडिया स्वतः जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले भनेको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को परिभाषा खण्डमा सूचनालाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ– “सूचना” भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्छ । यस्तो सूचना प्रवाहको प्रयोजनका लागि ऐनको दफा ६ अनुसार, सरकारी मात्र होइन, सार्वजनिक सरोकारका सरकारी निजी सबै खालका निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ । अहिले मुलुकमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारी अलग राख्ने अभ्यास पनि भएको छ । यी दुई पदबीच सामान्य भिन्नता पनि छ । यद्यपि, पार्टी र मन्त्रिपरिषद्ले प्रवक्तालाई नै सूचना अधिकारीका रूपमा समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्।
संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्याख्या गर्दै ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा सबै सूचना प्रवाह गर्न बाध्य पारिएको छैन । सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने सूचीमा (क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्तिसुव्यवस्था वा अन्तर्र्रािष्ट्रय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, (घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषय किटान गरिएको छ । ऐनले यो व्यवस्थालाई निर्विकल्प मानेको छैन । यी विषयमा सूचना प्रवाह नगर्दा त्यसको उचित कारण दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनको सोही उपदफामा यसरी गरिएको छ– त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकामा बाहेक त्यस्तो सूचनाप्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउनेछैन।
अहिले सरकारले सूचना केही समयपछि अर्थात् ‘परिपक्व’ भएपछि मात्र प्रवाह गर्ने भनिरहँदा कानुनले रोक लगाएका प्रकृतिका सूचनाको माग कसैले गरिराखेकै छैन । खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूको नियुक्ति कानुनले रोक लगाएको प्रकृतिको सूचना भनेर कसरी मान्ने ? सरकारले प्रवाह गरेका वा गर्न चाहेका हरेक सूचना समाचार होइनन् । सरकारले दिन नचाहेका वा लुकाउन खोजेका सूचना चाहिं समाचार हुन् । त्यसका लागि मिडियाले प्रवक्तासँग माग गर्दैन । आफैँ खोज्छ । साँच्चै खोजी पत्रकारिता गर्छ।
सरकारका प्रवक्ताले जानकारी गराउनुअघि खेलकुद परिषद्का सदस्यहरूले शपथ लिइसकेका मात्रै होइन, तीमध्येका एकजनालाई खेलकुद मन्त्रीले उपाध्यक्षको पदभार समेत ग्रहण गराइसकेका थिए । मिडियाले अब सूचना मन्त्रीको समाचार छाप्ने कि खेलकुद मन्त्रीको ? अथवा यसलाई कुन खोजी पत्रकारिताको अभ्यास मान्ने हो?
सरकारले असल नियतले र नागरिकका पक्षमा गरेका निर्णय लुकाउनुपर्ने कुनै कारण हुँदैन । राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिसमा परेका नाममध्ये अन्जान शाक्यको नाम चाहिँ किन सुरुमा आएन ? यसको प्रस्ट कारण हो जसरी विगतमा यो वा अघिल्लो सरकारले गरेका राजदूतका सिफारिस विवादमा आए, फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थासमेत बन्यो, अन्जानको नाम पनि विवादित हुनसक्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । मिडियाले थाहा पाएपछि केहीले उनको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न गरिसके । आखिर संसदीय सुनुवाइ त बाँकी नै छ । मिडियाले नकारात्मक मात्र होइन, सकारात्मक प्रभाव पनि त पार्दो रहेछ । गलत र अयोग्य व्यक्ति मुलुकको दूत भएर जानबाट रोकिनु मिडियाको दुष्प्रभाव हो र?
समाचारको परिभाषा विभिन्न विद्वान्ले विभिन्न ढंगमा गरेका छन् । एउटा परिभाषामा भनिएको छ– सम्पादकले जे दिन चाहन्छ त्यो समाचार हो । समाचार अँगेनाबाट निकाल्दै गरिएको तातो रोटी जस्तो हो भन्ने पनि परिभाषा बनेको छ । समाचार यस्तो सूचना हो, जो भर्खरै भएको छ भन्ने परिभाषाले २४ वा ४८ घण्टा कुर्ने वा पर्खने सुविधा दिँदैन । रोयटर्स समाचार एजेन्सीको समाचारमा आज भन्ने शब्दावली सामान्यतः प्रयोग हुँदैन । उसले कति बजे वा कुन समयमा आएको सूचना वा भएको घटना हो भन्ने मात्र बताउँछ । मिडिया प्रतिस्पर्धामा ‘आज’ पनि वासी हो । किनकि हरेक घण्टामा मात्र होइन, हरेक मिनेटमा समाचारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रविधिको विकासले सूचनामा काम गर्नेहरूका लागि चुनौती दिएको छ।
सरकारले सूचनाको महत्व बुझ्न चाहेन । हाम्रो समाजमा कुनै पनि पदको शपथ लिँदा गोपनीयताको पनि शपथ गर्ने चलन छ । त्यसैले यसको वैधानिक शीर्षक नै पद तथा गोपनीयताको शपथ भनिएको हुन्छ । गोपनीयताको आशय त्यो पदमा रहेका बेला गरेका निर्णयबाट पदमा रहे वा नरहेका बेला आफूले कुनै लाभ नलिने वा त्यसको दुरुपयोग नगर्ने भन्ने हो । तर यसलाई सूचना प्रवाहमा जोडेर व्याख्या गरियो । सूचना प्रवाहलाई गोपनीयताको उल्लंघन मानियो । त्यही संस्कृतिको अपव्याख्या मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसम्म जोडिन पुग्यो । यो मानसिकता राज्य सञ्चालकहरूमा नराम्ररी गढेको छ।
सूचना प्रवाहको संस्कृतिको अभ्यासस्वरूप मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले दिने चलन सुरु भएको हो । अझ सरकारका निर्णयबारे विभिन्न भ्रम फैलने गरी मिडियामा समाचार आउन थालेका सन्दर्भमा सरकारले यो अभ्यासको प्रारम्भ गरेको थियो । कतिपय मिडियामा समाचार र सम्पादकीयकै रूपमा समेत यो अभ्यास मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै भएको भनियो । तर यथार्थ यो होइन । कृष्णप्रसाद भट्राईले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मन्त्रालयहरूमा प्रवक्ताको व्यवस्था गराउनु भएको थियो । बीचमा सूचना कानुन नआउँदासम्म त्यति अभ्यासमा रहेन । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक हुँदैनथे । तर २०५६ सालमा भट्टराईलाई पार्टीगत रूपमा अपदस्थ गरेर गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनु भएको केही समयपछि प्रवक्ताको व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विश्वासपात्र मन्त्रीलाई प्रवक्ता तोक्नुभयो । सायद चक्र बाँस्तोला प्रवक्ता तोकिनु भयो । बैठकलगत्तै नभएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकका सूचना सोधेका अवस्थामा प्रवक्ताले दिने चलन थियो । पछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता मन्त्रिपरिषद्को प्रवक्ता तोकियो र नियमित सूचना प्रवाह गर्न थालियो । संयोगवश यो प्रसंगमा म पनि जोडिएको छु । मन्त्री गुप्तालाई सञ्चार मन्त्री नै प्रवक्ता बन्नुपर्छ भन्ने सुझाव मेरो थियो । पत्रकार महासंघको सभापति भएका कारण गुप्ताले मेरो कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभयो होला । प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउने काम त मन्त्री गुप्ताले आफैँ गर्नुभयो।
मन्त्रीका भनाइमा सूचनालाई व्यवस्थित गर्न चाहेको भन्ने देखिन्छ । तर यथार्थमा सूचनालाई फिल्टर गर्न सरकारले चाहेको आम नागरिकको बुझाइ रहेको छ । सरकारका सबै निर्णय मिडियाले उठाउनै पर्छ भन्ने छैन । सरकारका २२ वटा निर्णयमा २० वटा नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विषय नहुन पनि सक्छन् । मिडियाले आफ्नो एंगलबाट समाचार सम्प्रेषण गर्छ । मिडिया हाउसको प्रकाशन वा प्रसारण नीतिले पनि समाचार छनोट गर्छ । सम्पादकलाई त्यसै गेट किपर भनिएको होइन । त्यसैले मिडियाले यो किन दिएन भनेर सरकारले भन्ने होइन । सूचना सही भयो कि भएन भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो । सरकारी सबै सूचना प्रवाह गर्न मुखपत्र नै निकाल्नु पर्छ । सरकारी स्वामित्वको हुँदाहुँदै पनि गोरखापत्रले पनि सबै निर्णय छाप्न सक्छ जस्तो लाग्दैन । अहिलेको जमानामा वेबसाइट नै उत्तम विकल्प हो।
सरकारले गलत पनि गर्न सक्छ । राज्यका अरु निकायले पनि गलत गरिरहेका हुन्छन् । कहिले नियतवश गरिएका गल्ती हुन्छन् । कहिले नजानेर नबुझेर गल्ती गर्छन् । गलत गरेको कुराको मिडियाले खबरदारी गर्ने भएर नै पत्रकारितालाई चौथो अंग भनिँदै आएको हो । त्यसैले कसैले आफूलाई निर्विवादित र निर्विकल्प सोच्नु आफैँमा गलत हो । मिडियालाई जिम्मेवार बनाउने बहस थालौँ, तर सूचना लुकाएपछि मिडिया स्वतः जिम्मेवार हुन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो।
सोसल मिडिया एउटा कल्पित संसार हो, जसले वास्तविकताको भ्रम दिन्छ । यो हतियार नै हो र यस दुईधारे तरबारको सचेत प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
तीव्र गतिमा फैलिने वनमाराझैँं विश्व ढाक्दै गइरहेको सोसल मिडियाले विश्वमा प्रसार माध्यमको परिभाषा बदलिदिएको छ । वर्तमान विश्वमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसले इन्टरनेट उपयोग गर्छन् । नेपालमा यो संख्या ६३ प्रतिशतभन्दा माथि छ । केही वर्षपहिलेसम्म सोसल मिडियाको प्रभाव सहरी क्षेत्रमा मात्र देखिन्थ्यो । अब देशमा जारी सहरीकरण र टेलिकम्युनिकेसनको विस्तारले सोसल मिडिया ग्रामीण क्षेत्रसम्म पनि पुग्न थालेको छ ।
कुनैवेला बाहिरी दुनियाँंबाट कटेको रोल्पा वा रुकुमको सदरमुकाम होस् वा धनुषामा कमला किनारको सुदूर ग्रामीण क्षेत्र होस्, अब गाउँमै बसेर खाडी देशमा आफन्तसँग फेसबुकमार्फत लाइभ बात मार्न सकिन्छ । यद्यपि देशको ठूलो हिस्सा अझै सूचना–सञ्चारबाट टाढा छ । यति मात्र कहाँ हो र, अब त सोसल मिडिया अलिबाबाको जिन्न जस्तै तपाईंले भनेका सबै वस्तु र भावना उपलब्ध गराउन हमेसा तयार छ ।
नोकरी, छोकरी र अनन्त सामानको टोकरी, जे चाहियो, हमेसा हाजिर । अब लोककथाको राजा सत्तलसिंहले हराएको राजकुमारी खोज्न सात समुद्रपारि जानुपर्दैन । सोसल मिडियामा सर्च गरे पुग्छ । साँच्चै सोसल मिडियाले राष्ट्र, देश, धर्म, संस्कृति, नैतिकता, भावना र विचारधारा सबैको सीमा नाघेको छ । यसले समय र संवेदनालाई पनि एउटा ‘क्लिक’ले खुल्ने र अर्को क्लिकले बन्द हुने दुनियाँमा परिणत गरिदिएको छ, जहाँ आफन्त, विरोधी र अनमेल भिड पनि हुन्छ ।
भिडको बोली तपाईंको संवेदना र समयसँग मिल्न वा नमिल्न पनि सक्छ । तपाईंको डेस्कटप, ल्यापटप वा स्मार्ट मोबाइलको स्क्रिनमा एकैसाथ मृत्यु, जन्म वा बिहे अथवा शुभ–अशुभ दुवै सिर्जना हुन सक्छ । तर, सोसल मिडियाको ‘युजर’ सहजभावमा एकै समयमा आफ्ना कैयौँ आफन्त र नचिनेका ‘फ्रेन्ड्स’लाई बधाई, शुभकामना र श्रद्धाञ्जली दिन सक्छ । यो, सोसल मिडियामा एकपटक वा कहिलेकाहीँ होइन, पटक–पटक दोहोरिने संयोग हो । सोसल मिडियाले संवेदनालाई कृत्रिम बनाउँछ ।
तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । सोसल मिडियाले आमजनसमुदायलाई एजेन्डासँग जोड्ने काम गरेको छ । बीसौँं शताब्दीमा ट्युनिसियाका एकजना दर्जीको म्यासेजले अरब विद्रोहको बिउको काम गरेको र इजिप्टमा वसन्त विद्रोहको रूपमा होस्ने मोबारकको सत्ता पल्टाइदिएको तथ्य कसले बिर्सन सक्छ ? हाम्रै देशमा मधेस आन्दोलनका वेला सोसल मिडियाको आक्रामक भूमिका र हालैको निर्मला हत्याकाण्डमा राज्यसत्ताको विरोधमा जनसमुदायलाई सडकमा ल्याउन खेलेको भूमिकालाई कसले उपेक्षा गर्न सक्छ ? यसले लोकतन्त्रमा सूचनाको अधिकारलाई मानिसको निजी कक्षसम्म सहजै पु-याइदिएको छ । र, अब लोकतन्त्रको परिभाषामा समेत यसले आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको छ ।
त्यसरी नै, जसरी निजी क्षेत्रमा नाफाका उद्देश्यबाट सञ्चालित मिडियाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा लोकतन्त्रमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका थिए । तर, यसले राज्य र समाजको नकारात्मक तत्वलाई पनि समाजलाई बर्गलाउने सशक्त माध्यम दिएको छ । समुदायमा उत्तेजना पसारेर हिंसाग्रस्त स्थिति सिर्जना गर्ने भ्रमपूर्ण सूचना, आन्दोलनलाई अन्योलग्रस्त पारेर सेलाइदिने झूटा समाचार, कुनै निर्वाचनमा गलत तथ्य वा समाचार पस्केर जनसमुदायको मनोविज्ञानलाई प्रभावित गर्ने काम सोसल मिडियाको नकारात्मक पाटो हो । अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा परिणाम नै प्रभावित गर्ने सोसल मिडियाको चर्चा स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका छन् ।
भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘फेसबुक आर्मी’ त जनतामा सूचनाको दिग्भ्रम सिर्जना गर्ने, साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाउन, विरोधी एकाउन्टमाथि सामूहिक रूपमा आक्रमण गर्ने, गाली गर्न र मोदीको पार्टीअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नलाई कुख्यात छन् । अब त हरेक राजनीतिक पार्टीले सोसल मिडिया सञ्चालन गर्ने आन्तरिक निकाय नै खडा गरेको पाइन्छ । सरकारहरूले पनि फेसबुक, ट्विटर, भाइबर र युट्युबजस्ता सोसल मिडिया अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छन् ।
हामीकहाँ भर्खरै ‘सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–०७५’ पारित गरेको छ । कहीँ कतैबाट केही गडबडी भयो भने सरकारी निकायको पहिचान गर्न सकिन्छ । तर, वास्तविक अर्थमा जसलाई सोसल मिडिया भनिन्छ, जहाँ आममानिस हुन्छन्, त्यहाँ कुनै गडबडी भयो भने जवाफ दिने कोही हुँदैन ।
कैयौँ झुटा र भ्रमपूर्ण समाचार जस्तै त्यहाँ कैयौँ एकाउन्ट पनि नक्कली हुँंदा रहेछन् । जैन धर्मावलम्बीको एउटा सिद्धान्त छ– नेति नेति । ‘छ, छैन; छ पनि, छैन पनि । यस्तै छ, यो सोसल मिडियाको संसार । इच्छा लागेजति हाँस्नुस्, रुनुस्, रिसाउनुस्, गाली गर्नुस्, खुसी हुनुस्, दुःखी हुनुस्, जे मन लाग्छ गर्नुस् । इच्छा लागे फरक–फरक वा एकैसाथ सबै भाव व्यक्त गर्नुस् । यहाँं जवाफ छ, त्यो तपाईंसँग मिल्न पनि सक्छ र नमिल्न पनि ।
यो कुनै पहाडमा जोडले चिच्याउँदा ठोक्किएर आवाज फर्के जस्तै हो । उता कोही छ भन्ने आभास हुन्छ, तर कोही हुँदैन । सोसल मिडिया एउटा कल्पित संसार हो, जसले वास्तविकताको भ्रम दिन्छ । यो भिडजस्तै हो, जहाँ हुलमा असंख्य मानिसको निजी खुसी, दुःख, पीडा, उदासी, उत्साह, कुण्ठा, भय, आक्रोश समवेत स्वरमा गुन्जिरहेको हुन्छ । तर, त्यहाँ सामूहिकता हुँदैन । व्यक्ति यस भिडको एकालापमा प्रतिध्वनित अमूर्त स्वरमा आफूअनुकूल भाव खोजिरहेको हुन्छ ।
भिड आधुनिकताको खतरनाक परिघटना हो । यसमा सबैथोक निल्ने क्षमता हुन्छ, इतिहास, राज्य, संस्कृति सबै । यसको न इतिहास, न त भविष्य नै हुन्छ । त्यसैले सोसल मिडियामा सोसल होइन, भिड हुन्छ र भिडमा एकाकी र हमेसा स्क्रिनमा मुन्टो घुसारेका ‘युजर’ हुन्छन् । भिड विवेकको प्रतिवाद हो । त्यसैले यसलाई विवेक वा कुनै विधिको घेरामा बाँध्न सकिँदैन । यसलाई त प्रतीक वा ‘साइन’ ले मात्र डो-उन सक्छ । एउटा यस्तो दर्शनीय अर्थ, जसले राजनीतिक अन्तरवस्तु र पारदर्शितालाई अस्वीकार गर्छ ।
बीसौँ शताब्दीमा राजनीतिक एकीकरण र सञ्चारको केन्द्रीकरणको लक्ष्य एकाधिकारको केन्द्रीकरण र नाफा थियो । सोसल मिडियाको कल्पित विश्वको सिर्जनाको पछाडि एकाधिकारी नाफाको विस्तारमा एउटा मोहजाल सिर्जना गर्नु थियो, जसमा विमुग्ध ‘युजर’ले खुसी–खुसी सशुल्क आफ्ना सम्पूर्ण सूचना बुझाओस् । अमेरिकामा ‘प्रिज्म’ कार्यक्रमका नामबाट परिचित र नेसनल सिक्युरिटी एजेन्सी (एनएसए), माइक्रोसफ्ट, गुगल, फेसबुक, एप्पल आदिबीच भएको सम्झौताको उद्देश्य बहुराष्ट्रिय निगम र अमेरिकाको राजनीतिक, सांस्कृतिक र व्यापारिक हित विस्तार र निगरानी गर्नु हो ।
यसैकारण यी इन्टरनेट जायन्टले उपलब्ध सबै डाटा संकलन गर्छन् र यस आधारमा विश्वव्यापी व्यापारिक र राजनीतिक वर्चस्व स्थापनामा भूमिका खेल्छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको यो चाल अब चीन र रुसजस्ता केही शक्तिशाली देशले थाहा पाएपछि उनीहरू पनि यस खेलमा उत्रेका छन् । अमेरिकाले जब चीन र रुसमाथि बौद्धिक सम्पदा वा दक्षता चोरेका आरोप लगाउँछ, यसको अर्थ उसको एकाधिकारी खेलमा अरू पनि सामेल भएको बुझ्नुपर्छ ।
सन् १९९०–९१ मा नवउदारवादको उदयसम्म विश्व मोबाइल, टेलिफोन र कम्प्युटरसम्म सीमित थियो । तर, सन् २००४ मा फेसबुकको जन्म हुँदा यी ‘ज्ञान’का साधनले यति छिटो विश्व नै ढाक्ने गरी ज्ञानबाट ‘अस्मिता’को क्षेत्रमा प्रवेश गर्लान् भनेर कसैले सोचेको थिएन । ‘अस्मिता’को भ्रम, जसमा कुनै वर्जना वा आघात हुँदा, ‘युजर’ फेसबुक लाइभमै आत्महत्या गर्नसम्म तयार हुन्छ । कति खतरनाक छ, यो कल्पित दुनियाँ (भर्चुुअल वल्र्ड) !
सोसल मिडियाको संसारमा अहिले सबैभन्दा अग्रणी झन्डा फेसबुकको हो । हाम्रो देशमा सोसल मिडियाको प्रथम तीनमा फेसबुक (८० लाख प्रयोगकर्ता), युट्युब (५४ लाख प्रयोगकर्ता) र ट्विटर (३२ लाख प्रयोगकर्ता) छन् । फेसबुकको जादु विश्वभरि नै शीर्षमा छ । हाम्रो देशमा सोसल मिडियाको विगत एक वर्षको कारोबारमा ९४ प्रतिशतको हिस्सेदारी फेसबुकको छ भने बाँकीमा युट्युब, पिनरेस्ट, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, रेडिट, गुगल आदिको छ । सोसल मिडियासँग जोडिएका दुइटा मुख्य भ्रम निःशुल्क र लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिकताको हो । तर, यो भ्रम मात्र हो । यो दुवैलाई एकाधिकारी पुँजीले नियन्त्रण गर्छ ।
सोसल मिडियाको कारोबारमा ‘युजर’लाई निःशुल्क भनिए पनि इमेल र च्याटिङका माध्यमबाट हामीले आफ्ना सबै गतिविधि, विगत र वर्तमानबारे सोसल मिडियामा सूचना पोखिरहेका हुन्छौँं, अरू बढी के चाहियो र ?
के फेसबुक कुनै सिस्टम वा कुनै पाठ (कन्टेन्ट) हो ? फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले भने– ‘अहँ, हामीले सिस्टम होइन, प्लेटफर्म बनाएका छौँं ।’ हो पनि, फेसबुक कनेक्सनहरूको एउटा जंगलजस्तो प्लेटफर्म त हो । एउटा विचारहीन मञ्च, जहाँ सञ्चार पर्यटन गरेजस्तै सबै डुलिरहेका छन्, तपाईं पनि डुल्नुस् । तर, फेसबुकसँग अत्यन्त प्रभावशाली विचारधारा छ– माध्यमको विचारधारा, जसले ‘युजर’को विचारधारालाई प्रभावहीन पार्छ र सबै विचारधारालाई निल्छ । युजर थाक्छ, तर फेसबुक थाक्दैन ।
सूचना आज सबैभन्दा बिकाउ माल हो । तर, निःशुल्क पाइँदैन, तिर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष । सोसल मिडियाको क्षेत्रमा गुगल सूचना एकाधिकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतीक हो । ब्रोडब्यान्ड कनेक्सनको मासिक भुक्तानीदेखि विज्ञापनको आम्दानीबाट समेत उसले हिस्सा लिन्छ । यस कारोबारमा ‘युजर’लाई निःशुल्क भनिए पनि इमेल र च्याटिङको माध्यमबाट हामीले आफ्ना सबै गतिविधि, विगत र वर्तमानबारे सोसल मिडियामा सूचना पोखिरहेका हुन्छौँ, अरू बढी के चाहियो र ? अहिलेसम्मको विश्व अर्थराजनीतिमा वर्चस्वकारी सैन्य–औद्योगिक गठजोडमा अब सूचना एकाधिकार पनि थपिएको छ र अब तीनवटै मिलेर संसारलाई नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।
सोसल मिडियाको व्यापकताले राष्ट्र, व्यक्ति र कम्पनी तीनवटैको स्वायत्तताको अवस्थालाई डाँवाडोल पारिदिएको छ । इन्टरनेट र सोसल मिडियालाई मुक्त बजारको चरमोत्कर्ष भनिन्छ । तर, यहाँ ‘मुक्त’को अर्थ तेस्रो विश्वको बौद्धिक र सांस्कृतिक सम्पदाको अपहरण, दूरसञ्चार कम्पनीका निम्ति असीमित नाफा सिर्जन, वैचारिक नियन्त्रण र वर्चस्व स्थापित गर्नु हो ।
सन् ००६ पछि झन् खतरनाक हुँंदै गएको गुगलको एकाधिकारी प्रवृत्तिले विश्व ज्ञानसम्पदामाथि अनुमतिविना कब्जा गर्दै आफ्नो नाफाको अंग बनाउँंदै गइरहेको छ । अब हाम्रा विद्यापति, भानुभक्त, सिद्धिदास, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कृष्णसेन सबै गुगलको नाफाको हिस्सा बनेका छन् । अहिलेसम्म लेखक र प्रकाशकबीच कपिराइट कानुनी अधिकार थियो, तर गुगलको उद्दाम नाफाको रथ रोक्ने साहस कसैमा देखिँंदैन ।
यसअतिरिक्त कपिराइट अधिकारबाहिरका सबै साहित्यिक र बौद्धिक सम्पदा देशको हुन्छ । तर, अब यसमा पनि गुगलको कब्जा छ । गुगलले आफ्नो सुरुवातमा ‘वेभ’को अर्थ सिम्प्लिसिटी, एफिसियन्सी र एकेडमिक एक्सिलेन्सी भनेको थियो । हो पनि, रंगीचंगी गुगलको नाफाको कारोबार सरल, दक्षतापूर्ण र प्राज्ञिकताको त हो ! नयाँ पुँजीवादको परिभाषा पनि यो नै हो ।
यति महँगो मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने सोसल मिडियाको केही गुण पनि त होलान् नि ! पहिलो त यसले ज्ञानसम्म सबै प्रयोगकर्ताको पहुँच सहज बनाएको छ । सोसल मिडियाका कारण किताबहरू काठे बाकसबाट निस्केर गतिशील भएका छन् । अब एउटा किताब एकैपटकमा अनेकौँ मानिसले पढ्न सक्छन् । सरकार र समाजले सोसल मिडियाको सही र सचेत उपयोग ग-यो भने सामाजिक परिवर्तनमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
सोसल मिडियामा नाफाको कारोबार त रोक्न सकिँंदैन, तर सचेत उपयोग गरेर यसको जनक एकाधिकारी पुँजीवादविरुद्ध समूहहरू गठन गर्न र सचेतन अभियान चलाउन सकिन्छ । यसरी नै विश्वमा कैयौँ प्रगतिशील समूहले गरिरहेका पनि छन् । विश्वमाथि एकाधिकारी नाफाको नियन्त्रण कायम गर्न जन्मेको सोसल मिडियाबाट वर्तमानमा बच्न असम्भवप्रायः छ । तर, अन्ततः यो हतियार नै हो र यस दुईधारे तरबारको सचेत प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
गएका तीस वर्षमा विश्वमा सूचना प्रविधिको विकास मानवजीवनका अनेक आयामलाई प्रभाव पार्ने गरी विस्तारित भएको छ । आरम्भमा स्याटेलाइट टिभी, केबल टिभी, इमेल इन्टरनेट, फ्याक्सजस्ता माध्यमबाट विस्तारित भएको यो क्रान्तिले डिजिटल प्रविधिको विकासपछि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र स्मार्ट फोनको माध्यमबाट विश्वभरका मानिसलाई आफ्नो प्रभावमा समेट्न थाल्यो । हातहातमा मोबाइल र मोबाइल–मोबाइल दौडिने इन्टरनेटका माध्यमबाट संसारलाई एउटा हत्केलामा देख्न सकिने गरी साँघुरो बनाइदिएको छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशका गरिब बासिन्दा पनि यी माध्यमका भरपर्दा उपभोक्ता र ग्राहक बनेका छन् ।
यस क्रममा इन्टरनेट र मोबाइलमा पठाइने डाटाका माध्यमबाट एक–अर्कामा जोडिन र भेटिन पाइने सञ्जालहरू तीव्र रूपमा फैलिएका छन् । एउटै कोठाभित्र प्रवेश गरेपछि सयौँ मानिसलाई आफ्नो परिचय दिएर या नदिएर पनि आफ्नो सञ्जालमा आकर्षित गर्न, संवाद गर्न सम्भव भएको छ । यसैबीच मानिसलाई एकअर्कामा सम्पर्क गराउने, फोटो, भिडियो र सूचना या मनमा लागेका कुरा सेयर गर्न पाउने गरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, इमो, भाइबर, ट्विटर, बिच्याटजस्ता अनेक सञ्जाल प्रयोगमा आएका छन् ।
यिनलाई सामाजिक सञ्जालको नाम दिइएको छ । आरम्भमा आफ्ना परिचित पारिवारिक या पेसागत चिनजानको गोलोमा सम्पर्क स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग भएका सामाजिक सञ्जाल भनिने यी माध्यम बिस्तारै व्यापक राजनीतिक वृत्तमा विस्तारित भए । एउटा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको मञ्चका रूपमा यस्ता सञ्जालमा समाजका अनेक आयामसँग सम्बन्धित घटनाबारे आफ्ना राय राख्ने, आफ्नो मत मिल्नेका टिप्पणीलाई लाइक र सेयर गर्दै जाँदा यिनले समाज र व्यक्तिलाई आआफ्ना रुचि मिल्नेहरूको अघोषित कित्तामा विभाजित पनि गर्दै लग्यो ।
सञ्जालका माध्यमबाट व्यक्तिका रुचिका क्षेत्र पत्ता लगाउने र सूक्ष्म सूचना संकलन गरी बजार या राज्यसत्तालाई प्रयोग गर्न दिने खतरनाक अवस्था आइरहेकोतर्फ ध्यान दिन सके यो सञ्जाल असामाजिकभन्दा सामाजिक बन्ने थियो
सञ्जालभित्र प्रवेश गरेपछि दुनियाँभरका शक्तिशाली व्यक्ति र संस्थासम्म पनि सीधा पहुँच हुने, प्रत्यक्ष संवाद गरेर तर्कका आधारमा एकअर्कालाई प्रभावित गर्नु नपर्ने, मनमा लागेका कुरा र कुनै घटनाबारे आफ्नो मत सीधा भन्यो र अधिकांशतः रिस, तुस र आक्रोश पोख्ने माध्यमका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न थालियो । समाजमा एकदम सिमान्तमा परेको व्यक्ति या समूहले पनि आफ्ना आवाज र भनाइ सीधै शक्तिशाली पक्षलाई सम्बोधन गरेर व्यक्त गर्न पाउने यो एकप्रकारको विस्तारित सार्वजनिक वृत्त या टुँडिखेलको प्रयोग बिस्तारै आफूलाई ‘सेफ साइड’मा राखेर अरूलाई ढुंगाले हान्ने स्थानका रूपमा प्रयोग हुन थाल्यो । अहिले यो आममानिसले सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो मत राख्ने मञ्चभन्दा बढी हुल बाँधेर एकअर्कालाई सिध्याउने राजनीतिक मञ्चका रूपमा उपयोग हुन थाल्यो ।
सँगै यो सञ्जाल व्यक्तिलाई परिवार, छिमेकी या साथीभाइसँग सीधा भेटेर गरिने संवादबाट अलग्याउँदै एक्लै कोठामा बसेर या जहाँ–जहाँ सम्भव छ, त्यहीँबाट, मेलापात जाँदा या कार्यथलोमा फुर्सद हुँदा घोप्टिँदै आफ्ना रुचिका कुरा गर्ने र बिस्तारै व्यक्तिलाई झन् एक्ल्याउँदै, समाजबाट अलग्याउँदै लाने माध्यम बन्दै छ । यसैगरी यही सञ्जालका माध्यमबाट व्यक्तिका रुचिका क्षेत्र पत्ता लगाउने र सूक्ष्म सूचना संकलन गरेर बजार या राज्यसत्तालाई प्रयोग गर्न दिने खतरनाक अवस्था पनि आइरहेको छ । सञ्जाल प्रयोग गर्नेले यसतर्फ ध्यान दिए भने यो सञ्जाल असामाजिकभन्दा सामाजिक बन्ने थियो ।
काठमाडौं : संसार सूचना प्रविधिको युगमा छ। सूचना सम्प्रेषणको तीव्रताले समाज विकासको गति पनि बढाउँछ। गणतन्त्रपछिको सरकार भने सूचना लुकाउनुलाई नै आफ्नो शक्ति ठान्न थालेको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय एक सातासम्म सार्वजनिक नगर्ने नयाँ अभ्यासले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बाटोतिर लैजाने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश एवम् राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सूसुचित हुने जनताको अधिकारमा संकीर्णता देखाउँदा पाकिस्तानमा जस्तै नियन्त्रित र निर्देशित लोकतन्त्रको खतरा उत्पन्न हुने बताए।
‘क्याबिनेटका निर्णय गोप्य राखिने कुराले सूचनाको हकको कुनै अर्थ भएन,’ शर्माले भने, ‘भोलि पाकिस्तान र सिंगापुरमा जस्तै कन्ट गाइडेड डेमोक्रेसीको अवस्था ल्याउन सक्छ।’
हरेक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले कानुनबमोजिम अति गोप्य राख्नुपर्नेबाहेक सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबारको क्याबिनेट बैठकमा पनि सरकारका सूचना बाहिर नलैजान मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। एकाध सूचना बाहिर गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति नै जनाएका थिए।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको छ। संविधान र कानुनले नै सूचनाको हक अहरणीय एवम् अकुण्ठित भनेको छ। मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र, १९९८ ले पत्रकारलाई मानव अधिकार रक्षक र नागरिकबीच सूचनाको संवाहक स्वीकारेको छ। संविधानको धारा १७ (२) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद् निर्णय पाको हुन दिने नाममा कार्यान्वयनमा गइसकेपछि जानकारी दिनुको अर्थ नहुने जिकिर गरे। ‘नियत ठीक भए पनि समय घर्केपछि थाहा पाउने कुरो व्यवहारिक हुँदैन’, उपाध्यायले भने, ‘क्याबिनेटले लुकाउनुपर्ने कुरो केही हुँदैन। सूचना पाको हुन दिने नाममा यता कार्यान्वयन भइसक्ने, नागरिकले पछि मात्र थाहा पाउने अवस्था राम्रो भएन। कि त सार्वजनिक नहुञ्जेलबीचको समयमा कार्यान्वयनमै लैजानु भएन।’
सरकारले पञ्चायतकालमा ४८ घण्टासम्म निर्णय सार्वजनिक गर्दैनथ्यो। गणतन्त्रपछि निर्णयलगत्तै सार्वजनिक गर्ने परम्परा थियो। पूर्व मूख्यसचिव डा.विमल कोइरालाले एक सातासम्म निर्णयबारे जानकारी नहुनु राम्रो नभएको बताए।
‘२०६३ सालयता क्याबिनेटका निर्णय तत्काल सार्वजनिक हुने परम्परा थियो त्यसअघि ४८ घण्टासम्म कुलिङ पिरियड हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्णय सच्याउने समय पाउनुपर्छ, तर बदनियत राखिएको हो भने यसले ‘ब्याक फायर’ गर्छ।’
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले संविधान, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐनले नै नागरिकलाई सूचनाको हक दिएको बताए। ‘संविधान र कानुनले सार्वजनिक निकायले सूचनाको सम्मान गर्नु भनेको छ। माग गरेको सूचना तत्काल पाउनुपर्ने र मागै नगरे पनि दिनुपर्ने भनेको छ,’ बास्कोटाले भने, ‘लोकतन्त्रमा नागरिक सशक्तीकरण गर्ने विधि भनेकै सूचनाको हक हो। लोकतन्त्रको प्राणवायु भनेकै सूचनाको हक हो। शासक सहजकर्ता मात्र हुन्।’
उनले राज्यका गतिविधि जान्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रहेको जिकिर गरे। कानुनले तोकिएको समयभित्रै निर्णय गरेर पारदर्शिता, आधार र कारण र कार्यविधि बनाउन भनेको स्मरण पनि उनले गराए।
सूचनाको हक विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले सूचना लुकाएर सरकार उल्टो गतितर्फ उन्मुख भएको बताए। ‘सूचना बढी खोल्नुपर्ने ठाउँमा सरकार धेरै डरायो,’ उनले भने, ‘यसबाट सरकार संवेदनशील नभएको देखिन्छ। पहिले गोप्य राख्नु नपर्ने, अहिले राख्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। खुला र पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरकार संविधानको अभीष्टविपरीत जाने लक्षण देखिएको छ।’ तिमल्सेनाले सूचना लुकाएर सरकार स्वेच्छाचारी बाटोतिर उन्मुख भएको जिकिर गरे।
आमभाषामा सामाजिक सञ्जाल भनिए पनि खासमा यो असामाजिक सञ्जाल हो । अंग्रेजीको ‘सोसल’ शब्दमा ‘ए’ थपिएपछि ‘असोसल’ हुन्छ । असोसल भन्नु ‘एन्टिसोसल’ (समाजविरोधी) होइन । समाजविरोधी होइन, समाजसँग असम्बद्ध भएको हुनाले असामाजिक हो । ५–६ वर्षअघिसम्म यसलाई म निर्वैयक्तिक सञ्जाल भन्ने गर्थें । वैयक्तिक त होइन, तर सामाजिक पनि होइन भन्ने मेरो बुझाइ थियो ।
पछिल्लो समय निर्वैयक्तिकले यसको समग्र भाव प्रस्टिँदैन भन्ने लाग्यो । के कारणले यो असामाजिक हो भन्नुभन्दा पहिले सामाजिकको परिभाषा बुझ्नुपर्छ । नजिककासँग आत्मीयता गाँस्ने, अपरिचितसँग विश्वासका आधारमा सम्बन्ध बनाउने र संसर्गले एक–अर्कालाई बुझ्दै सुखदुःखमा साथ दिने– सामाजिक हुने तीन प्रमुख तरिका हुन् ।
फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्सएप, युट्युब, इन्स्टाग्राम, लिंकडिनले सामाजिकतालाई त बढावा नदिने रहेछन् । बरु यिनले त व्यक्तिवादितालाई बढावा दिँदा रहेछन् । रूपमा सामाजिकजस्तो लागेपछि व्यापारीले बडो चालाखीपूर्वक यसको नामकरण सामाजिक सञ्जाल गरिदिएका रहेछन् । जुन वास्तवमै भ्रम हो ।
औद्योगिक क्रान्तिले विश्वमा दुई किसिमको राजनीतिक व्यवस्था आयो– साम्यवादी र पुँजीवादी । साम्यवादीले हामी नागरिक निर्माण गर्छौं भने । पुँजीवादीले हामी नागरिक र उपभोक्ता दुवै निर्माण गर्छौं भने । पछि, सूचना क्रान्ति र अझ असामाजिक सञ्जालको विकासले चाहिँ नागरिक र उपभोक्तालाई वस्तु व्यक्तिमा रूपान्तरण गरिदियो ।
जुन वेला हामी फेसबुक अथवा ट्विटर चलाउँछौँ, हामी उपभोक्ता होइन, वस्तु बन्छौँ । हाम्रा तथ्यांक र सूचना बेचेर फेसबुकले पैसा कमाउँछ भने हामी त उपभोगका वस्तु बन्यौँ नि ! स्वायत्त व्यक्तिलाई वस्तुमा रूपान्तरित गरिदिने माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल त कसरी भन्नु र ? यसो भन्नुका पछाडि केही सान्दर्भिक घटना छन् ।
भारतमा दक्षिणपन्थको उदयमा असामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका थियो । टर्कीमा एड्रोगानको उदयमा सघाउन यही आइपुग्यो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयलाई पनि थप उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । रुसमा बसेर भ्रामक सूचना प्रवाहित गरी अमेरिकाको निर्वाचनलाई असर पारेको त साबितै हुन लागिसक्यो । यस्तै फिलिपिन्समा अति दक्षिणपन्थी उभारमा यसको भूमिकालाई छुट्याएर हेर्न मिल्दैन । ‘ब्रेक्जिट’ मा पनि असामाजिक सञ्जालको भूमिका थियो ।
अति दक्षिणपन्थी पार्टी लोकप्रिय हुँदै गएको स्पेनमा असामाजिक सञ्जालको काम स्पष्ट हुँदै छ । इटालीमा दक्षिणपन्थी पार्टीको उदयमा यसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ । भर्खरै मात्र ब्राजिलमा दक्षिणपन्थीमा पनि अति दक्षिणपन्थी नामै नसुनिएको जो राजनीतिक मान्छे नै होइन, उसलाई निर्वाचन जिताउनुमा यही असामाजिक सञ्जालको हात थियो ।
यसमा सत्ताको जुन केन्द्रीकरण देखिँदै छ त्यो सामाजिक कुरै होइन । सत्ता अथवा शक्तिको बाँडफाँड भयो भने बल्ल सामाजिक हुन्छ । सत्ता र शक्तिको बाँडफाँड दुई किसिमले हुन्छ । पहिलो, शक्तिको पृथकीकरण । शक्तिको बाँडफाँड तल–माथि होइन, बराबरीमा । अर्थात् न्यायिक शक्ति न्यायपालिकाको, विधायिकी शक्ति विधायिकाको र कार्यकारिणी शक्ति कार्यपालिकाको । संवैधानिक अंग स्वतन्त्र भएर काम गर्दा पनि एक–अर्काको शक्तिलाई नियन्त्रित र सन्तुलित बनाइराख्छन् ।
दोस्रो, शक्तिलाई तल–माथि विभाजन गर्ने । केही शक्ति केन्द्र सरकारसँग, केही संघीय र केही स्थानीय सरकारमा वितरण गरिएको हुन्छ । तर, असामाजिक सञ्जालले संसारका कुनै शासक र सम्राट्सँग नभएको शक्ति आफूमा निहित गरिसक्यो ।
उदाहरणका लागि गत महिनासम्म फेसबुकका प्रयोगकर्ता २ अर्ब २३ करोड, म्यासेन्जर १ अर्ब २० करोड, ह्वाट्सएप १ अर्ब १५ करोड, इन्स्टाग्राम र भाइबर १–१ अर्ब, युट्युब १ करोड ८० लाख र ट्विटरका प्रयोगकर्ता ३२ करोड २६ लाख पुगिसकेका थिए ।
विश्वको झन्डै साढे ६ अर्ब जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी मस्तिष्कले के सोच्छन् भन्ने नियन्त्रण गर्ने अधिकार फेसबुक, मेसेन्जर, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम जसका मालिक एउटै हुन्, तिनको नियन्त्रणमा छ । बाँकी युट्युब, भाइबर र ट्विटरको नियन्त्रणमा छ । एउटा मालिकले विश्वको आधाभन्दा बढीले के सोच्छन् भनेर विश्लेषण गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएजति शक्ति त संसारका कुनै पनि जमानाका कुनै पनि सम्राट्सँग थिएन ।
भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानका लागि ‘क्याम्ब्रिज एनालाटिका’ जस्ता संस्थालाई फेसबुकले तथ्यांक बेच्दो रहेछ भन्ने थाहा भइसक्यो । सामाजिक भनिँदै गरेको सञ्जाल कसरी असामाजिक छ त ?
१. एकोहोरो सोच भएकाले ठाउँ पाउने हुँदा यहाँ दक्षिणपन्थी सोच हाबी हुने गरेको छ । यसले कि ‘कन्फर्मिज्म’ वा ‘कन्फ्रन्टेस्नल’ राजनीतिलाई बढावा दिन्छ । प्रश्न गर्नेहरूले धेरै ठाउँ पाउँदैनन् । विपक्षीका रूपमा बीचका लागि ठाउँ हुँदैन । तर, जीवन त बीचमा हुने गर्छ ।
एउटा मालिकले विश्वको आधाभन्दा बढीले के सोच्छन् भनेर विश्लेषण गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएजति शक्ति त संसारका कुनै पनि जमानाका कुनै पनि सम्राट्सँग थिएन
जे छ त्यो सबै राम्रो हो वा सबै कुराको विरोधका लागि मात्र ठाउँ छ असामाजिक सञ्जालमा । भन्नका लागि यसको प्रयोग वामपन्थीले पनि त गर्छन् नि भन्न सकिन्छ । तर, वामपन्थ मूलतः तर्कमा आधारित हुने गर्छ । तर, असामाजिक सञ्जालमा धेरै लाइक वा सेयर पाउन कन्फर्मिज्म अथवा कन्फ्रन्टेस्नल हुनुपर्छ ।
२. सूचनाको एकाधिकार अर्को नकारात्मक पाटो हो, सूचना त दिने, तर धूर्ततापूर्वक । यस्तो दुरुपयोग दुई प्रकारले हुन्छ । पहिलो, गलत सूचना दिनु । दोस्रो, प्रायोजित सूचना दिनु । जस्तै : गलत सूचना के हो भने भारतमा दाह्री पालेको मान्छे बच्चासँग खेल्दा बच्चालाई फकाइफुलाई बेच्न थालेको हो भनेर मान्छे नै मार्नेसम्मको काम भयो ।
त्यस्तो हुनु पूरै गलत सूचनाको प्रवाह हो । घटनालाई बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्नु प्रायोजित सूचना प्रवाह गर्नु हो । जस्तै, कुनै ठाउँमा हिन्दू–मुसलमानको तनाव छ भने ठूलो भिडन्त हुन थालेको छ भनिदिनु प्रायोजित सूचनाको प्रवाह हो ।
३. यहाँ इकोच्याम्बर (प्रतिध्वनि प्रकोष्ठ) को अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । हिँड्दै गर्दा बाटो भुलेर कसैलाई फलानो ठाउँ जाने बाटो कता हो भनेर सोधे थाहा भए मान्छेले देखाइदिन्छ, होइन भने अरूलाई सोध्नुस् भन्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा कति विचार हामीले मन पराउने आउँछन्, कति मन नपराउने । मन पर्ने र नपर्ने दुवै विचार हेरिरहेका, पढिरहेका हुन्छौँ ।
तर, असामाजिक सञ्जालमा त प्रतिध्वनि प्रकोष्ठहरू निर्माण गरिएको हुन्छ । विरोधी विचारसँग होइन, सहमत हुने विचारसँग मात्र आफूलाई आबद्ध गरिन्छ । यसैले एउटै कुरा ध्वनित भइरहन्छ । यसले मान्छेको चरित्रमै प्रभाव पार्छ, सामाजिक जीवन प्रभावित हुन्छ । अनि, मान्छे आफ्नो आलोचना सहन सक्दैन । आलोचना सुन्ने बानी हराएपछि असहिष्णुताको विकास हुन्छ ।
अर्को, यसले ध्रुवीकरण निम्त्याउँछ । राजनीतिमा ध्रुवीकरण देखियो भने राम्रो हो । राजनीतिक ध्रुवीकरणले पक्ष–विपक्षको अन्तर्द्वन्द्वबाट निकास दिन प्रेरित गर्छ र समाजले ऊर्जा प्राप्त गर्छ । सामाजिक ध्रुवीकरण राम्रो होइन । सामाजिक ध्रुवीकरणले भित्रभित्रै द्वन्द्वको सिर्जना गर्छ ।
सामाजिक ध्रुवीकरण भनेको जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–धर्मबीच हुने ध्रुवीकरण हो । यसका साथै वैधानिकता भनेको लोकप्रियता हो भन्ने स्थापित गरिदिन्छ । आफ्ना विचार धेरै मान्छेले रुचाए भने त्यो वैधानिक भयो भनेर मान्छेमा भिडको मनस्थिति हाबी हुन्छ । ‘म्यासेच्युसेट इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी’ ले गरेको अध्ययनमा सबैभन्दा धेरै रिट्विट अथवा पोस्ट हुने समाचारमा ७० प्रतिशत गलत सूचना र प्रायोजित सूचना हुने गरेको देखियो ।
भनेपछि, धेरै मान्छेले रुचाएको अथवा पटक–पटक अरूलाई सुनाइएको कुरा नै वैधानिक हुने डर भयो । यस्तो हुन थाले भिडको न्याय जायज ठहरिन थाल्छ । ९९ जनाले झुन्ड्याइनुपर्छ भने, एकजनाले होइन त्यसले गल्ती गरेको छैन भनेर सत्य भन्यो भने पनि सत्य आवाज दबिने भयो । भनेपछि यो कसरी सामाजिक भयो त ?
४. अहिले ‘साइबरमोबिङ’ भन्ने शब्द प्रयोग हुन थालेको छ । ट्रोल र बट्स हो साइबरमोबिङ । यसमार्फत आफूलाई मन नपर्नेमाथि प्रहार गरिन्छ । ट्रोलको अर्थ उक्साउनु हो । ट्रोल्सको निर्माण मान्छेले नै गरेको हो र यसको सञ्चालन मान्छेले नै गर्छन् । यसमार्फत कुनै मान्छेलाई खेद्न थाले यसका अधिप्रचारकले त्यो ट्रोललाई धेरैपटक धेरै मान्छेबीच फैलाउन थाल्छन् । बट्स यसैको अर्को अंग हो जसले त्यही कुरालाई धेरैपटक दोहोर्याउने गर्छ ।
ट्रोल र बट्स मिलेर साइबरमोबिङ अर्थात् साइबर भिड जम्मा गर्छन् र आफ्नो विरोधी विचारलाई ढिम्किनै दिँदैनन् । जब कि समाज त्यति वेला अघि बढ्छ जब अलोकप्रिय विचारबारे पनि बहस हुन्छ । प्रत्येक अलोकप्रिय विचार गलत हुन्छ भन्ने छैन ।
५. असामाजिक सञ्जालमार्फत ‘माइक्रोटार्गेटिङ’ गरिन्छ । माइक्रोटार्गेटिङलाई सूक्ष्म लक्ष्यबद्धता भन्न सकिन्छ । फेसबुकले हामी कहाँ छौँ, कहाँ धेरै भ्रमण गर्छौं, कस्तो खाले पसलमा सामान किन्छौँ, कस्तो रेस्टुरेन्टमा खान्छौँ, कस्तो होटेलमा बस्छौँ, कुन विचारधारा रुचाउँछौँ, कस्तालाई भोट दिन्छौँ, समर्थक कस्ता हुन् लगायत सबै सूचना नियालिरहेको हुन्छ ।
उसले हाम्रो सूचना विश्लेषण गरेर कस्तो कुरामा माइक्रोटार्गेट गर्ने भन्ने लक्ष्य लिन्छ । विज्ञापनका रूपमा लिने हो भने रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रसारण–प्रकाशन हुँदा हामीलाई चाहिने पनि नचाहिने पनि विज्ञापन आउँछन् । तर, अब त्यस्तो हुँदैन । हामीलाई चाहिने र मन पर्ने कुराको पहिल्यै सूची तयार पारेर त्यसमा लक्षित गरिन्छ । यो निकै घातक विधि हो ।
६. असामाजिक सञ्जालमा कस्तो असामाजिकता मौलाउँदै छ भने कसैलाई केही कुरा सोधियो भने उसले थाहा नभए थाहा छैन अथवा अरूलाई सोध्नुस् भन्दैन । बरु उसले यस्तो किन मलाई नै सोधेको ? के काम छ ? यसले के गर्न लागेको हो ? जस्ता कुरा सोध्न थाल्छ । त्यसैले असामाजिक सञ्जालले हामीबीच असहिष्णुता, बहिष्करणको सोच बढाउँदै छ ।
७. असामाजिक सञ्जालले मान्छेमा म समाजको ठुल्ठूलो भूमिकामा सहभागी छु भन्ने भ्रम पारिदिन्छ । उदाहरणका लागि निर्मला पन्तको घटनाले हामीलाई बडो छोएको छ । जुन शब्दमा घृणा गरे पनि कमै हुने अमानवीय कृत्य हो भन्ने लागेको छ । पहिले भइदिएको भए हामी आफूसम्बद्ध संगठनमा यो कुरा उठाउँथ्यौँ ।
अहिले त असामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिदिएको भरमा मान्छेलाई उसले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्वाह गरेको लाग्न थालेको छ । सप्ताहान्तको बिदामा प्लेकार्ड बोकेर टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएर, असामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिदिएपछि कर्तव्य पूरा हुने भएको छ । यसले समाजमा ‘सप्ताहान्तका क्रान्तिकारी’ उत्पादन गरिरहेको छ ।
यसलाई अंग्रेजीमा ‘लिजर क्लास’ भन्न सकिन्छ । परिणाम, मान्छेमा समाज र राजनीतिको बोध अत्यन्त कमजोर गराइदिएको छ । जोखिम उठाउनभन्दा पन्छिन मान्छेलाई उत्प्रेरित गरिरहेछ । जब कि समाजमा परिवर्तन कि त संगठनले ल्याउने हो कि पुँजीले ।
तर, असामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले ‘प्रविधि आशावादिता’ फस्टाइरहेको छ । प्रविधि आफैँले त परिवर्तन ल्याउँदैन नि । यसलाई हामी ‘टेक्नोअप्टिमिज्म’ भन्न सक्छौँ । अरब स्प्रिङमा देखिएको अवस्था अलिक भिन्न थियो ।
तर, यसको समग्र अध्ययन नगरी टेक्नोअप्टिमिज्मले परिवर्तन ल्यायो भन्दा यसले संसारभरि रंगीचंगी क्रान्तिप्रति मान्छे आशावादी देखिए । जब कि क्रान्ति एक–अर्कालाई रंगीचंगी सन्देश पठाएर सम्भव हुन्न । आखिर अरबमा केही त भएन । हुने भनेको, असामाजिक सञ्चालकले अकुत सम्पत्ति जोड्ने बाटो खोल्छ ।
अनि, हामी आफू बेचिएकोमा किन मख्ख हुने ? अर्को कुरा हामी सोसल मिडिया भन्छौँ, यो मिडिया हुँदै होइन । यो वास्तवमा विज्ञापन कम्पनी हो । मिडिया भइदिएको भए समाचार यसको मुख्य उत्पादन हुनुपथ्र्यो, यसले त समाचार उत्पादन गर्दैन । यसका कोही संवाददाता, सम्पादक र लेखक छैनन् । मिडिया कसरी भन्न मिल्छ ?
८. मान्छेको ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दाबाट अन्यत्र मोड्ने ‘डाइभरटिज्मेन्ट’ काम असामाजिक सञ्जालले कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्छ । देशको गरिबीमा नागरिक निकै चिन्तित छन्, तर सञ्जालको टाइमलाइनमा संसारको हेर्नैपर्ने १० ठाउँमध्ये नेपाल पनि एउटा हो भनेर आउँछ ।
अब गरिबीमा बहस गर्नुपरेन, सुन्दरतम ठाउँमा आफ्नो देश पनि छ भनेर मख्ख परे हुन्छ । एकजना निरापद साइकलयात्री सडकको खाल्टोमा खसेर मर्छ, असामाजिक सञ्जालमा भैरहवा विमानस्थलमा पर्यटनमन्त्रीले कालोपत्र ओछ्याएको समाचार छाउँछ ।
महत्वपूर्ण मुद्दाबाट नागरिकलाई मन बहलाउने मुद्दातिर धकेल्दिन्छ । मिस नेपालले दसैँमा के गर्दै छिन् भन्ने खबर चर्चामा रहन्छ, दसैँको वेलामा भएको बस दुर्घटनामा भएको मृत्युभन्दा । यसले जिम्मेवार नागरिकबाट गैरजिम्मेवार व्यक्ति बनाउने काम निपुणतापूर्वक गर्छ ।
९. असामाजिक सञ्जालमा दुर्व्यवहार र अपशब्दको यति धेरै बाहुल्य छ कि कुनै सीमा छैन । यहाँ जिम्मेवार हुनु पर्दैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको विरोधमा लेखे प्रहरीले समात्छ, तर सिके लाललाई चौरमा झुन्ड्याउनुपर्छ भनेर लेखिरहने छुट जोकोहीलाई छ ।
हिंसाको विरोधमा गरेको भाषणमा हिंसाको विरोधको भाग काटेर ठ्याक्क हिंसा प्रोत्साहित गरेको देखिने गरी क्लिप युट्युबमा राखिदिन्छन् र सिके लाल हिंसालाई बढावा दिँदै छ भनेर पोस्ट गरिदिन्छन् । अनि सिके लाललाई चौराहामा कोर्रा हानेर मार्नुपर्छ भन्ने टिप्पणी लेखिन थाल्छ, कारबाही त हुँदैन ।
ब्राजिलमा दक्षिणपन्थीमा पनि अति दक्षिणपन्थी नामै नसुनिएको जो राजनीतिक मान्छे नै होइन, उसलाई निर्वाचन जिताउनुमा यही असामाजिक सञ्जालको हात थियो
१०. हिंसा प्रवर्दधन पनि भरपुर गर्छ असामाजिक सञ्जालले । सामान्य कुरामा यस्तालाई जेलमा कोच्नुपर्छ, टुँडिखेलमा झुन्ड्याउनुपर्छ, गोली हाने पनि फरक पर्दैन भनेर लेखिन्छन् । भारतमा त फलानोलाई गोली हान्नेलाई म यति रकम दिन्छुसम्म लेखिन्छन् । रुवान्डाको नरसंहारमा एफएम रेडियोको ठूलो भूमिका थियो भनिन्छ ।
एफएमले नै स्थानीयलाई फलानोलाई काट, मार भने । एफएमको हकमा केही सचेत नागरिकले रेडियो स्टेसनमा गएर घेराउ गरेर यस्तो नगर भन्न सकिएला, तर असामाजिक सञ्जालमा विश्वभर बसेर आह्वान गर्नेलाई कसरी घेराउ गर्ने ? इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नु पनि समाधान होइन । यस्तो अवस्थामा तत्काल यसको प्रभाव नदेखिएला, पछि भयंकर असर हुने डर छ ।
११. प्रतिक्रिया तुरुन्त देखाउने हतारोमा जे पायो त्यही लेख्ने प्रवृत्ति असामाजिक सञ्जालले बढाएको छ, तात्कालिकताको जोखिम छ । यस्तै लेख्ने क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पले हुँदै नभएको शब्द ‘कोवफेव’ लेखिदिए । उनले के भनेका होलान् भन्ने अथ्र्याउन मूलधारका मिडियाले निरर्थक समय खेर फाले । तात्कालिकताको दबाबमा खतरनाक निर्णय पनि हुन सक्छ, जुन निकै घातक हो ।
१२. पहुँचको अवसरले गर्दा असामाजिक सञ्जालले गैरबराबरका बीच पनि बराबरीको भ्रम सिर्जना गरिदिन्छ । यहाँ अनविज्ञले अध्येतालाई भन्छ– यो अखडामा तिम्रो विद्वत्ता र मेरो मूर्खता बराबर, आऊ कुस्ती खेलौँ । स्वाभाविक छ, विद्वान्ले मैदान खाली गरिदिन्छ र मूर्खले वाकओभर पाएर जित्छ । यसैले यो सामाजिक सञ्जाल त हु“दै होइन । समाजविरोधी नभए पनि असामाजिक हो र यो मिडिया होइन कि मञ्च हो ।
अमेरिकी, फ्रान्सेली र रुसी क्रान्तिले नागरिक जन्मायो । नागरिकले अधिकार र दायित्वको सिर्जना गर्छ र यसको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको निर्माण गरिन्छ । यसपछि आएको सूचना क्रान्तिले नागरिकमा अधिकार तथा दायित्व केही पनि दिएको देखिँदैन । अधिकार र दायित्वविहीन व्यक्ति यन्त्रमानव अर्थात् रोबोर्टजस्तो हुन्छ । रोबोर्टलाई प्रोग्रामिङ गरेपछि चल्छ ।
मानव यन्त्रमानव भएपछि उसले सेतो र कालोबीच भेद गर्न जान्दैन । उसले बुझ्ने भनेको हो र होइन मात्रै हो । यसले मान्छेमा एकलकाटे स्वभाव विकास गर्दै लगेको छ । यसले मान्छेमा कस्तो खाले भाव पैदा गर्दै लगेको छ भने, सुरुमा आफूलाई नेपोलियन ठान्छ र संसार मेरो हातमा छ भन्ठान्छ ।
जीवनका यावत् उतारचढाव पार गर्दै गएपछि उसले अरूलाई खुसी देख्छ, आफूलाई भने दुःखी पाउँछ । दुःखले उसमा आफैँप्रति दयाभाव पैदा हुन्छ र एक किसिमको निरीहता आउन थाल्छ । एउटा विश्वविजयी भावना र अर्को निरीहताले उसको मनस्थिति अस्थिर हुन पुग्छ । अस्थिर मनस्थितिको मान्छे हिंस्रक हुन्छ ।
त्यसपछि उसले आफ्नो रिस, कुण्ठा, आवेगलाई पहिले असामाजिक सञ्जालमा पोख्न थाल्छ र पछि एउटा बिन्दुमा पुगेर ऊ हिंसामै उत्रिन्छ । साथै, उसमा एकखाले अतिवादी भावनाले स्थान लिँदै जान्छ, विश्लेषण गर्ने, प्रश्न गर्नेबाट टाढिँदै गएको मान्छे अन्ततोगत्वा राजनीतिमा नरेन्द्र मोदी, डोनाल्ड ट्रम्प र एड्रोगानजस्ता व्यक्तिको पक्षमा उभिन्छ । मानसिक रूपले रामदेव, रविशंकर र पोप अथवा इमामसँग नजिकिन पुग्छ । यसलाई अंग्रेजीमा ‘वेपनाइजेसन अफ सोसल मिडिया’ भनिन्छ । यसको प्रभाव तत्काल नदेखिए पनि हामी कता जाँदै छौँ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यो असामाजिक सञ्जालका सकारात्मक कुरा हुँदै नभएका होइनन् । अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीलाई असामान्य ग्रुपको रगत चाहिए यसबाट आह्वान गरेर सहयोग लिन सकिएको छ । मान्छेलाई जोड्ने काम पनि यसले गरिरहेको छ । समलिंगीहरू जोडिन सक्छन् । सानो स्केलमा उत्पादन गर्नेलाई विज्ञापन गर्ने मञ्च बनेको छ ।
त्यसो हो भने राज्यलाई निगरानी गर्न दिने त ? जस्तो कि चीनमा भइरहेको छ । मलाई लाग्छ– त्यो पनि यसको उपयुक्त विधि होइन । किनभने मार्क जुकरवर्गले हाम्रो विवरण संकलन गरेझैँ चिनियाँ सरकारले पनि आफ्ना प्रयोगकर्ताको विवरण लिने गरेको छ, जुन झनै जोखिमपूर्ण हो ।
यसैले समाधान भनेको अन्ततः जिम्मेवार रूपले यसको प्रयोग गर्नु नै हो । अहिले जरुरी भनेको यसको शक्तिको विकेन्द्रीकरण हो । अहिले जसरी मार्क जुकरवर्गको आय कतिपय राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा धेरै छ, यसलाई सन्तुलित बनाउन नागरिक निगरानी समूह बनाइनुपर्छ ।
Lawyers have called the government move to withhold Cabinet decisions from the press and public for a week as acting against the spirit of the constitution and Right to Information Act 2007.
Senior Advocate Dinesh Tripathi said the decision violated the Right to Information Act, which stipulated that information should be disseminated immediately.
“Although Rule 34 of the Government of Nepal (Performance) Rules stipulates that the Cabinet can withhold its decision for 24 hours, this rule cannot override provisions of the RTI Act,” he said and added that according to the spirit of law any decision of a public office should be made available to the public without ‘colouring, manipulating or manufacturing’. He said delay in revealing Cabinet decisions would lead to opaqueness, corruption and wrongdoing.
“What is the intention behind suppressing Cabinet decisions in this age of information when the government talks of e-governance and when people want to know what is happening in public offices?” Tripathi asked.
He said countries that followed rules of transparency and right to information had improved their governance index and prevented abuse of power, while countries that allowed public offices to keep their conduct secret had failed on the governance front.
Tripathi said withholding information not only affected citizens’ right to information, but also their freedom of expression and right to participate in governance. Citizens can form sound opinions only when they get correct information immediately. If the Cabinet withholds information for a week, citizens will be deprived of this right, he argued.
Another Senior Advocate Yadunath Khanal said the motive behind the government’s move to withhold Cabinet decisions from the public was frightening. “In this age of information technology, the public wants immediate information of government decisions,” he added.
Khanal said delayed dissemination of information was tantamount to denying information to the public.
Advocate Om PrakashAryal said the government had the obligation to disseminate all information that were not classified to the public.
“Some Cabinet decisions come into force immediately and if people do not have
the right to know, that cannot conform with democratic rules,” he said and added that the government’s recent decision to withhold Cabinet decisions for a week was an autocratic move ‘consistent with some of its recent ‘autocratic moves and policies.’
Aryal said right to information was a fundamental right and it was being violated by the government’s new move. “The government has said it will withhold Cabinet decisions for a week, but in democracy, the government has no power to withhold decisions even for a minute,” he argued.
Section 4 of the RTI Act stipulates that public bodies make information public so as to make the citizens’ access to information easy and to conduct its functions openly and transparently.
A version of this article appears in print on November 18, 2018 of The Himalayan Times.
काठमाडौं – परिपक्व नहुदैँ निर्णय सार्वजनिक भइदिँदा गलत सूचना प्रवाह भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को हरेक निर्णय प्रत्येक बिहीबार सार्वजनिक गरिने भएको छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकार र मन्त्रिपरिषद्सम्न्धी धारणा हरेक बिहीबार सार्वजनिक गर्ने जनाएका हुन्।
‘निर्णय परिपक्व नभई सार्वजनिक गर्दा गलत सन्देश प्रवाह भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न सरकार गम्भीर भएको छ,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् तथा सरकारसम्बन्धी धारणा अब हरेक बिहीबार सार्वजनिक गरिनेछ ।’ सो क्रममा हरेक मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत उक्त पत्रकारसम्मेलनमा उपस्थित हुनेछन् भने पत्रकारले सोही क्रममा प्रवक्तासमेतसँग पनि जिज्ञासा राख्न पाइनेछ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् र सरकारसम्बन्धी धारणा हरेक बिहीबार सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिइएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रिन्टसहित अडियो, भिजुअलसहित प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागि परेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।
सोही क्रममा गत असोज २५ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को २२ वटा निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गरिएको छ। जसअनुसार इजरायलको आवसीय र साइप्रासका लागि गैर आवसिय राजदूतका रूपमा डा. अञ्जान शाक्यलाई सिफारिस गरेको छ, सो जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका निरञ्जनकुमार थापालाई ३ महिनाको समय दिएर फिर्ता बोलाइएको छ । तीन साताको समय दिई अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
भारतका लागि सिफारिस गरिएको निलाम्बर आचार्यले भुटान र अफगानिस्तानको गैर आवसीय राजदूत र मलेसियाका लागि सिफारिस उदयराज पाण्डेले इन्डोनेसिया र ब्रुनाईको गैरआवसीय राजदूतको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। सिफारिसमा परेका नवनियुक्त राजदूत संसदीय सुनवाइ समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
बैठकले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रूततर निमार्ण तथा विकाससम्बन्धी विद्येयक, राजस्व न्यायधीकरणसम्बन्धी विधेयक निमार्णमा सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली–२०७५ स्वीकृत गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन विषयको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशबारे लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्ने निर्णय लिइएको छ । लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार विषयको संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
यसैबीच, एसियाली विकास बैंकले नेपालको पूर्व–पश्चिम सडक (कमला–कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागि उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवनका लागि दिइएको १४८.९ मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान सहयाता स्वीकृत गरिएको छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन डलर अनुदान सहयता स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
ऊर्जा, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा पिताम्बर तिमल्सिना, राजेश गुरुङ र इन्दिरा निरौलालाई नियुक्त गरेको छ।
गणतन्त्र घोषणा भएको १० वर्षपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारमा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रस्ट माताहत ल्याइएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कमलादी, गोकर्ण र मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा रहेका झन्डै ७१ रोपनी जग्गा ट्रस्टमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यसअनुसार कमलादीस्थित कित्ता नम्बर ३२८० को ०–१४–०–० रोपनी घर÷जग्गा, गोकर्ण राज निकुञ्ज वन कम्पाउन्ड भन्दा बाहिरको कित्ता नम्बर १२ र १३ को ७०–९–१–३ रोपनी र मध्यपुर थिमिको कित्ता नम्बर २४ को ०–३–०–० रोपनी जग्गा ट्रस्टको नाममा ल्याउने निर्णय गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको हो।
Prime Minister KP Sharma Oli today warned his Cabinet colleagues not to reveal Cabinet decisions until the government spokesperson did so.
In today’s Cabinet meeting, the PM reminded his colleagues that the last Cabinet meeting had decided that only Minister of Communications and Information Technology Gokul Prasad Baskota, who is the government spokesperson, would reveal Cabinet decisions to the media.
Baskota organised a press conference after today’s Cabinet meeting, but said nothing about Cabinet decisions, saying he would hold a press conference every week to reveal Cabinet decisions to the press after a week, a move the National Human Rights Commission has opposed.
After the last Cabinet meeting, some ministers had briefed the press about some key decisions, drawing the ire of the PM.
“The underlying message of the PM to his Cabinet colleagues today was to ‘open your eyes and ears but shut your mouth,” a minister told THT.
“Cabinet decisions will not be revealed before 48 hours. Sometimes Cabinet decisions don’t mature within 24 hours,” Baskota told mediapersons. He said if journalists succeeded to get information on Cabinet decisions that would be considered investigative journalism and they would not be punished for that.
Baskota said he would hold press briefings every Thursday in the presence of spokespersons for all ministries to reveal the previous week’s Cabinet decisions.
Member of the National Human Rights Commission and former justice of Supreme Court Prakash Osti told THT: “The constitution ensures citizens’ right to information. The government’s decision to hide information from the public for a week is against the spirit of the constitution. People will seek to know about Cabinet decisions the same day,” he said.
He said the government needed to rethink its decision to keep Cabinet decisions under wraps for a week in the context of constitutional guarantee of the right to information. “The government can only keep classified information secret,” he added.
On a different note, Baskota said there was no alternative for the provincial governments but to accept the executive order issued by the federal government regarding mobilisation of police up to the sub-inspector level.
सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार साँझ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरू थाहा पाउन कुरेर बसेका संवाददाताको भीडमा जे भन्नुभयो त्यसबाट नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता जगतमा क्षोभ र शोक छाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गतिविधि रिपोर्टिङ गर्ने मूलधारका मिडियाका संवाददाताहरू अबेर रातिसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको चिसो प्रांगणमा अधैर्यपूर्वक पर्खिरहेका थिए। जब बैठक सकियो उनीहरू बैठकका निर्णय सुन्न सधैंँझँै सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई पच्छ्याउन सल्बलाए।
मन्त्री बास्कोटा संवाददाताहरूसामु पहिले जस्तो हँसिलो र उत्सुक अनुहार लिएर आएनन् । अलि परैबाट भने– साथीहरू क्याबिनेट बैठकमा धेरै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल र निर्णय भए, ती के थिए भन्नेचाहिँ समयक्रममा थाहा पाउनु नै हुनेछ।
जनतालाई थाहा नदिएर, अन्धकारमा राखेर, जनतालाई सुसूचित गर्ने कर्तव्यमा संलग्न संवाददातालाई सूचनामा पहुँचको अवस्था सीमित गरेर सरकार कस्तो शासन चलाउन खोज्दैछ?
त्यसपछि उनी तर्किए । संवाददाता जिल्ल परे। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समाचार कुरेर बसेका डेस्कका सम्पादक बिनाजानकारी आएका संवाददाताको कुरा सुनेर झन् रनभुल्लमा परे। मन्त्रिपरिषद्को बैठक भएका दिन ‘मेन न्युज’ छान्ने झन्झट नठान्ने सम्पादकहरू पनि यो खबरबाट पक्कै पनि दुःखी र आक्रोशित भए होला।
मन्त्री बाँस्कोटाको जानकारी नदिने जानकारी पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनहरूबाट भन्दा पहिले नै सामाजिक सञ्जालहरूबाट व्यापक हुने भइहाल्यो । त्यसपछि यसबारे विभिन्नखाले बहस जारी छ । धेरैजसो टिप्पणी आलोचनात्मक छन् । निराशाजनक अभिव्यक्ति देखिन्छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले साताको एक दिन शुक्रबार प्रेस सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकको ब्रिफ्रिङ गर्ने योजना बनिरहेको जानकारी दिएका छन् । यसका साथै प्रवक्ता बाँस्कोटाले क्याबिनेटको निर्णय परिपक्व हुन ४८ घण्टा लाग्ने हुनाले तत्काल नदिने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्न प्रयास गरेका छन् । उनीहरूका कुराबाट प्रेस जगत विश्वस्त हुन सकेको छैन।
सरकारको यो कदम किन आपत्तिजनक छ र यसको दूरगामी असर के हुन्छ भन्नेबारे गम्भिर बहसको आवश्यकता छ । यो निर्णय लहडमा मात्रै भएको पक्कै होइन, यसको पछाडि सरकारको धारणा निर्माण गर्न विभिन्न कारण रहेका होलान् । ती कारण के÷कस्ता हुन सक्लान् भन्नेबारे सरकारले खुलस्त भन्न सक्दैन, किनकि ती कारण असल मनसायप्रेरित छैनन् र तिनको उद्देश्य जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सवल बनाउने पनि छैन।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बैठकलगत्तै प्रेसमार्फत आमजनतासमक्ष दिन थालेको १२ वर्ष भइसक्यो । यो एउटा खुला संस्कृति बनिसकेको थियो । त्यसअगाडि पनि क्याबिनटेका निर्णय २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बसेको करिव ३ दशक भइसक्यो।
२०६१ माघपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनको बेलामा समेत यो प्रचलन केही निरुत्साहित भए पनि पूरै बन्द गरिएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताले प्रेसलाई दिने जानकारी मौखिक थियो । उनले जे मुखले भन्थे प्रेसले त्यसैलाई समाचार बनाएर आमजनतालाई सुसूचित गर्न समाचार प्रवाह गथ्र्याे।
सरकारको निर्णयको लिखित माइन्युट प्रेसले खोज्दैनथ्यो । अर्थात सरकारले मुखले दिन चाहेको सूचनामात्र बाहिर आउँथ्यो । सरकारले दिन नचाहेका कतिपय संवेदनशील सूचना बाहिर आउन पनि सक्दैनथे । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिएका कारण प्रवाह भएका समाचारबाट अहिलेसम्म देशमा कुनै उत्पात भएको, हिंसा र बेथिति फैलिएको थिएन । केही निर्णयबारे जनताबाट विरोध हुन पुग्दा ती फेरिन बाध्य भएका भने थिए।
केही महिनापहिले सरकारले पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको राजदूत बनाउने निर्णय लियो तर त्यो समाचार बाहिर आएपछि सवैधानिक प्रश्न उठ्यो । अनि त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । केही समयपहिले प्रदेशका सीमा निर्धारण गरेको क्याबिनेटका निर्णय बाहिर आउँदा जनता सडकमा ओर्लिएर विरोध प्रदर्शन गरेका घटना पनि भए । यस्तो विरोध वा प्रतिकूलताको सन्दर्भबाट सरकारलाई वा देशलाई कुनै नराम्रो हानि वा कठिनाइ पुगेको थिएन । जे भएको थियो त्यो कानुनको शासन र लोकतान्त्रिक मान्यताभित्रैका विषय थिए।
त्यसो भए सरकारले किन यस्तो सूचना नदिने अप्रिय निर्णय ग-यो होला त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा के पाउँछौँ भने यसपछाडिको कारण भनेको सरकार आफ्नो निर्णयको कसैले तत्काल कुनै विरोध वा प्रतिरोध गर्न नपाओस् र सरकारले चाहेअनुसार शासन सञ्चालन गर्न सहज वातावरण पाइरहोस् भन्ने आकांक्षा अन्तरनिहीत छ । यो आकांक्षा भनेको स्वेच्छाचारी शासनको आधार हो । लोकतान्त्रिक सरकार हरक्षण जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्छ र उसका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । तर वर्तमान सरकारले यो मान्यतालाई अवमूल्यन गरेको छ।
सरकार पारदर्शी हुन नखोज्नु र आफ्ना निर्णयबारे आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न नखोज्नु लोकतन्त्र र हाम्रो नयाँ संविधानले स्थापति गरेका मान्यता एवं नागरिकका मौलिक हकको प्रतिकूल हो । सरकारको यो कदमले संविधानप्रदत्त नागरिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता खुम्चन पुगेको छ।
सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल अर्थ भनेकै सरकारका निर्णय र ती निर्णयको कार्यान्वयनमा आमजनता सुसूचित भएर त्यसबारे विवेकपूर्ण ढंगले सहभागिता दर्शाउन पाउने अवसर सुनिश्चित हुनु हो । तर यो निर्णयले यो मान्यतामा गम्भीर आघात परेको छ । जनतालाई थाहा नदिएर, अन्धकारमा राखेर, जनतालाई सुसूचित गर्ने कर्तव्यमा संलग्न संवाददाताहरूलाई सूचनामा पहुँचको अवस्था सीमित गरेर सरकार कस्तो शासन चलाउन खोज्दैछ ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो।
क्याबिनेटको निर्णयबारे सातामा एकपटक प्रेसलाई व्रिफ्रिङ गरेर आजको युगमा जनताको हरक्षण थाहा पाउन खोज्ने सूचनाको भोक कसरी मेट्न सकिन्छ ? सरकारको यो योजना सुन्दा हाँसो र रिस दुवै उठ्छ । इन्टरनेटको पहुँचले आममानिसलाई तीव्रतर सूचना प्रवाह र संवादमा सघाउने अनेक सामाजिक सञ्जाल विस्तार भइरहेका छन् । सरकारका गतिविधिबारे ती सञ्जालमा मानिस सूचना खोज्छन् र आफ्नो प्रतिक्रिया तत्क्षण व्यक्त गर्छन् । यो खुलापनको संस्कृति निकै बलियो भइसकेको छ तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले यो संस्किृति बदल्न खोजेको छ । के यो सम्भव होला?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आधिकारिकरूपमा प्रेसलाई प्रवक्ताले ब्रिफ्रिङ नगर्ने भएपछि अब पत्रकारले विभिन्न स्रोत बनाउनुपर्ने भयो । किनकि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सूचना एकसाता कुरेर समाचार बनाउन कुनै पनि आमसञ्चार माध्यमका लागि व्यावहारिक हुँदैन । प्रवक्ताले आइतबार सूचना नदिएपछि सरकारकै स्वामित्वको पत्रिका गोरखापत्रले अर्कै स्रोतबाट सूचना लिई सो बैठकको समाचार बनाएको सोमबार बिहानै पढ्नुप¥यो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब आममानिसले अनुमान वा औपचारिक स्रोतबाट प्राप्त अविश्वसनीय समाचारमा भर पर्नुपर्ने भयो । अनुमान र दाबीमा आधारित पत्रकारिताको युग फेरि फर्कियो । पञ्चायतकालमा यस्तै पत्रकारिता थियो।
सरकारको यो कदम निश्चय नै प्रतिगामी हो । यसबाट अपारदर्शिता बढ्नेछ । भ्रष्टाचार र गलत क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन हुनेछ । र, सक्रिय निगरानी गर्ने मिडियाको भूमिका कमजोर भएकाले शासन प्रणालीलाई गैरजिम्मेवार बनाउनेछ । यो भनेको लोकतन्त्रविरुद्धको विष बराबर हो।
सरकारको यो निर्णयले संविधानप्रदत्त सूचनाको हकलाई कुण्ठित पारेको त छँदैछ, समग्रमा सार्वभौम नागरिकको भूमिकालाई खुम्च्याएको छ । स्वतन्त्र प्रेसका लागि यो एउटा गम्भीर चुनौती नै हो । सहज प्राप्त हुने गरेको सूचनाको खोजीमा अब थप भौतारिनुपर्ने र त्यसरी खोजेर सत्य प्रकाश गर्दा पनि सरकारी दमनको सामना गर्नुपर्ने कठिनाइ प्रेसका लागि बढेर गएका छन्।
लोकतन्त्र अन्य व्यवस्थाभन्दा उम्दा हुनुपछाडिको एउटा कारण हो– निर्वाध सूचना प्रवाह । नागरिकलाई सूचना सरकारको नियमित अनुगमनका निम्ति चाहिन्छ । आफूले गरेका चुनावी वाचा सरकारमा पुगेपछि भएका छन्÷छैनन् ? कस्ता निर्णय गरिएका छन् ? ती निर्णयले मुलुक र नागरिकको जीवनमा कस्ता दूरगामी असर पारेका छन् भन्ने जान्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो।
जुन मुलुकका नागरिक जानकार हुन्छन्, त्यो मुलुकको लोकतन्त्र मात्र सफल हुन्छ । वास्तवमा नागरिकलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सक्ने अवस्थाको बनाउनुपर्छ । त्यसका निम्ति तिनले सहजै सूचना पाउन सक्ने संरचना तयार पार्नुपर्छ । संविधानमा नागरिकको सूचनाको अधिकार रमाइलाका निम्तिमात्र राखिएको होइन । सूचनाको अधिकारले नागरिकलाई यथार्थमै सार्वभौम बनाउन सक्ने भएकाले यसको व्यवस्था गरिएको हो।
मुलुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शक्तिशाली सरकार स्थापित भएयता सूचना प्रवाहमा केही सीमा तोकिन थालेको महसुस हुन थालेको छ । विशेषगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय खटाइ–खटाइ दिने गरेको देखिन्छ । एकातिर, सरकारले आफूलाई उच्च प्रविधितर्फ सक्रिय भएको देखाउन कम्प्युटरको प्रयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गर्न थालेको छ । अर्कोतिर गरेका निर्णय तत्कालै थाहा नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नासाथ त्यससम्बन्धी निर्णयलाई सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने चलन जनआन्दोलन २०६२–०६३ यता चल्दै आएको हो । तर ओली सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी गराएनन् । भोलिपल्टका सबैजसो अखबारले अन्य स्रोतका भरमा मन्त्रिपरिषद् निर्णयसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक गरेका थिए । सूचना प्रविधिको यो युगमा ‘रियल टाइम’ जानकारीको अपेक्षा सबैलाई हुन्छ । पहिलेजस्तो कुनै पनि निर्णयका निम्ति कैयन् दिनसम्म कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णय आफैँमा सार्वजनिक महत्वको हो । र, यस्तो जानकारी सर्वसाधारणले तत्काल थाहा पाउने अवस्था हुनुपर्छ।
सरकारले गलत निर्णय गरेको खण्डमा त्यसलाई सच्याउनका निम्ति पनि यसको जानकारी हुनु आवश्यक छ । तर, सरकारका पछिल्ला केही निर्णय सार्वजनिक भएपछि अप्ठ्यारो महसुस गर्दै सूचना प्रवाह अवरुद्ध गरिएको बुझ्न सकिन्छ । सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने कामको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली स्वयंको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेका हुन् भने त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दायित्वसमेत प्रधानमन्त्रीको हुन्छ।
सूचनाको अधिकार आधारभूत मानव अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको पहिलो खुड्किला हो । नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसबारे विचार विमर्श गर्ने र त्यसलाई प्रसारित गर्ने अधिकार हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सूचना प्रवाह हुनुपर्छ भनी गरिएको मागको कारण पनि यही हो । प्रेसले पुलको काममात्र गरेको हो । यो जानकारी सर्वसाधारणमा समयमा पुर्याउने बाटो अवरुद्ध गर्ने हो भने नागरिकको जान्न पाउने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ।
संविधान र कानुनले गोप्य भनेर मानेका सबै सूचनाको माग यहाँ भइरहेको छैन । तर राजदूतको नियुक्ति होस् वा अन्य कुनै पनि नीतिगत निर्णय त्यसको जानकारी सर्वसाधारणले पाए भनेमात्र त्यो निर्णयका बारेमा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था आउँछ । नागरिकबाटै निर्वाचित सरकारले सूचनालाई सहज बनाउने काम गर्न किन कञ्जुस्याइँ गर्ने । गुणमा आधारित निर्णय हुन थालेको खण्डमा यसै पनि नागरिकबाट सरकार धन्यवादको पात्र पनि हुन्छ।
पारदर्शिताले सुशासनमा समेत सहयोग पुर्याउँछ । कुनै निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई तत्काल सर्वसाधारणमा पुर्याउन उचित हुने ठानिन्न भने त्यस्तो निर्णय गर्नबाट सरकारले आफूलाई जोगाउनुपर्ने हुन्छ । केही समययता सरकारका निर्णय समयमै अनलाइनमा नराख्ने गरेकोसमेत देखिएको छ । सरकारले सकेसम्म आफ्ना निर्णय चाँडै सर्वसाधारणमा पुर्याउने पहलकदमी आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्को सूचना लुकाउँदा झनै शंका बढ्छ । सरकारका निर्णयमा अनुमान लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु उचित होइन।
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ । आइतबार साँझ चार घण्टासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको भए तापनि ‘निर्णय पछि क्रमशः सार्वजनिक गरिने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई लिएर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णयबारे सन्चारमन्त्रीले पत्रकारहरुलाई ब्रिफिङ गर्ने चलन भए पनि ‘निर्णयहरु क्रमश थाहा हुने’ भन्दै निर्णय बारेमा केही नबताइएपछि त्यसलाई लिएर टकाटिप्पणी सुरु भएको हो।
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसपछि बनेका सूचनाको हक र सुशासन ऐनमा समेत सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेका निर्णयबारे जनतालाई सुसूचित गर्न प्रवक्ता तोक्नुपर्ने र आफ्ना गतिविधि एवं निर्णयका बारेमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार मन्त्रालय एवं सार्वजनिक निकायले आफ्ना निर्णय र गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउन प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसमेत तोक्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मस्यौदापछि प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेपछि आधिकारीक बन्छ।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सधैंको परम्परा तोडदै सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु समयक्रममा थाहा पाइने भन्दै जानकारी नदिएपछि सरकारले सूचनाको हक र सुशासन ऐनको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध भएको हो । यसलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्र सम्वद्ध संस्थाहरुले समेत विरोध गरेका छन्।
सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । सरकारले नागरिकलाई आफ्ना गतिविधिको सूचना दिनुपर्छ । सरकारको राम्रो कामको जनताले समर्थन गर्छन्, नराम्रो कामको विरोध । विरोधले गल्ती सच्याउने मौका पनि मिल्छ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको सशक्तीकरण भएको र त्यसका लागि सूचनाको हक मुख्य विशेषता भएकाले सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । ‘सूचनाको हक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सूचनाको हकमार्फत सरकारले नागरिकलाई आफ्ना गतिविधि सुसूचित गराउनुपर्छ,’ प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले भने, ‘सूचनाको हकपछि जनता सुसूचित हुन्छन् जसले सरकारको राम्रो कामको जनताले समर्थन गर्छन्, नराम्रो कामको विरोध गर्छन् । विरोधले सरकारलाई गल्ती सच्याउने मौका पनि दिन्छ।’
प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले जनता मालिक र राजनीतिज्ञ र प्रशासक जनताका सेवक भएको बताए । ‘जनताभन्दा ठूलो कोही हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनतामा भएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जनताको शक्ति भनेको सूचना हो । त्यसकारण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै जनताका लागि खुला हुन्छ ।’ जनता नै मालिक भएकाले सार्वजनिक निकायले आफूले गरेको काम जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा निर्णय गर्दा आधार खुलाउनुपर्ने, जनतालाई गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको समेत उनले बताए । उनले जनतालाई सुसूचित हुनबाट वञ्चित गराउनु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त नहुने बताए।
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले २०६२–०६३ अघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु दरबार पठाउनुपर्ने भएकाले ४८ घन्टा कुलिङ पिरियड मान्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ४८ घन्टासम्म सार्वजनिक नगर्ने परम्परा रहेको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय दरवार वा अन्यत्र कतै पठाउनु पर्दैन,’ उनले भने ‘त्यसकारण कुलिङ पिरियड नराख्दा पनि खासै फरक भने पर्दैन । तर कुलिङ पिरियड राख्दा पनि केही बिग्रदैंन । निर्णय परिपक्क बन्छ ।’ उनले कुलिङ पिरियड राखे पनि ४८ घन्टा लगत्तै भने निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्क भएपछि सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक नगरिएको बताए । ‘यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपक्क नहुँदै सार्वजनिक हुँदै आएका थिए,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अब निर्णयहरु परिपक्क भएपछि क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जानेछौं ।’ उनले सूचना रोक्ने सरकारको कुनै नियत नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार यसअघि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरिए पनि विरोधका कारण निर्णय अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले तत्काल निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
The government of K P Sharma Oli on Sunday committed such an action, which, if this is what the government is bent on doing in the days to come as well, will go down in Nepal’s history as the state’s deliberate attempt to stifle free flow of information and deny people and wider media fraternity their right to access vital information. On Sunday, the government refused to reveal the cabinet decisions to media. Such an attempt is regressive, violates constitutional right to information and contravenes the Right to Information Act and Regulations. Making the cabinet decisions public after meetings has remained integral practice of Nepal’s democracy. Since the 1990’s democratic change, every government has held a media briefing after the meeting. The 2006 political change continued with this practice. But Minister for Information and Communication Technology Gokul Prasad Baskota tried to nullify this long held tradition. The government should understand that any attempt to hide vital cabinet decisions from media fraternity and thereby the general public will rightly meet with backlash.
The government may have its own explanation for Sunday’s event. Prime Minister’s press advisor Kundan Aryal has explained that the move is not aimed at controlling free flow of information and that, instead, the government is working to manage and disseminate information in a better and systematic way by holding a press conference on a weekly basis to publicize decisions and providing journalists the opportunity to interact with ministers regarding those decisions. This is not convincing. Why does the government have to withhold information from the public for a week? If the government makes the right decision for the greater good of the people, it should be more than happy to share that with people immediately. Second, the idea of withholding vital information from the public simply does not work in this age of technology when nothing can be hidden. In Sunday’s case, though Minister Baskota had refused to divulge information about cabinet decisions, the decisions related to nomination of ambassadors for India, Malaysia and UAE had already become public. Hiding information from media and the public is an old, outdated and regressive idea. It does not work in a republic.
Media fraternity has rightly stood against the move and called it a deliberate bid to stifle the free flow of information. Releasing information to the public actually helps the government to be accountable and transparent. The government should work in ways it can take pride in its decisions. It is not difficult to sense that the government is becoming intolerant toward media criticism. It wants media to support every move—good and bad. This is not how media functions in a democracy. Controlling information does not help establish open and transparent society. If this what K P Oli’s government is up to, we must say, he is moving on authoritarian path, the path that will bring him more defamation and backlash.
Nov 14: The way Minister for Communication and Information Technology Gokul Banskota responded to a crowd of reporters desperately waiting to learn about the decisions of a Cabinet meeting the other day has saddened and angered Nepal’s media fraternity.
Reporters from mainstream media were waiting in front of the Prime Minister’s Office until late into the night, braving the cold of the approaching winter. When Communication and Information Minister Banskota appeared, they followed him as usual to hear about any decisions taken by the Cabinet meeting. But unlike during previous media briefings, Minister Banskota was not smiling. Nor did he seem interested in sharing anything with the press. He said, “Friends, the cabinet has taken various decisions and time will tell what those decision are.”
And he was then on his way.
The reporters were astonished. Desk editors at newspapers who were awaiting the Cabinet meeting for last minute news stories were left confused. The editors, who never hesitate to give front page treatment to Cabinet decisions, were also dismayed and disgruntled.
Banskota’s refusal to divulge Cabinet decisions was covered widely by the print media, online news portals, radio and television. It also went viral on social media. The argument about the government decision now rumbles on and most of it is critical of the government.
Prime Minister KP Sharma Oli’s press advisor has stated that they are working on the procedures for Cabinet briefings whereas Communication Minister Banskota, who is also the government’s spokesperson, has defended the government. He says it takes 48 hours for such decisions to mature. Media is unconvinced.
The government’s move has long-term implications and calls for serious debate. Needless to say, it was not a move taken in haste. Instead, it seems the government reached this point after weighing various calculations.
And it is clear it cannot elaborate on the underlying reasoning because it was not based on good intent. It is certainly not for strengthening the democratic rights of the people.
It has been 12 years since the government started the practice of briefing the media about government decisions shortly after Cabinet meetings. This established an open culture. Even before this the government used to disclose information related to Cabinet decisions within 24 hours. When Gyanendra was king he tried to discourage the immediate disclosure of Cabinet decisions. But it did not take hold. A government spokesperson would brief the media verbally.
Based on their oral briefings media used to disseminate government decisions to the public. The minutes of the meetings were never sought for reporting purposes. In other words, the government orally disseminated its decisions but never made public some sensitive information.
So far, Nepal has never witnessed any violence or irregularities that can be attributed to immediate dissemination of Cabinet decisions to the public. Instead, the government would be forced to backtrack from some controversial decisions in the face of strong public feedback.
For example, the government recommended former election chief Neel Kantha Uprety as Nepali envoy to India. Constitutional questions arose when the news broke. Consequently, the decision was not implemented. Some years back, protests were sparked following a Cabinet decision on provincial demarcations. But the protests never caused any harm or affected the decision itself. They only bolstered democratic values.
Why then has the government taken this unpopular step of not disclosing Cabinet decisions? We can only surmise that it wants to avert possible protests and criticisms so that it can enforce its decisions without let or hindrance. This approach creates a basis for arbitrary rule. Democratic governments should be responsible toward the public at any cost and their every activity must be transparent. The incumbent government is trampling on this principle. Its questionable move has shrunk the people’s constitutionally guaranteed freedom of information, on which is predicated the right to freedom of expression. Participatory democracy means people are first and foremost properly informed about the government decisions and intentions and that they participate in their implementation on that basis. This government decision has saddened the public. How can there be rule of law while keeping reporters in the dark? This is a stark question.
How can this government ensure the people’s right to information through press briefings held just once a week? The decision seems both ridiculous and annoying especially in the age of internet and social media. People explore the news on social networking sites round the clock and react accordingly. A strong culture of openness is already in place. Can this government face down this open culture?
Once the government refuses to brief the media about Cabinet meetings, reporters will need to develop other sources. Waiting out the whole week for a government source to dole out the information will not be practical. Even as the government spokesperson skipped the media briefing, information on Sunday’s Cabinet meeting was leaked to state-run Gorkhapatra on Monday. This indicates that readers will need to rely on unofficial leaks, which was the practice during the Panchyat era.
The government’s decision is a regressive one. It will promote corruption and wrongdoing in high places, not transparency. And it will ultimately weaken the role of a responsible media and the governance system will itself weaken in the long run. For a democracy it is tantamount to poison.
The decision has not only shrunk the people’s constitutionally guaranteed right to information but also weakened the role of the sovereign people overall. For the free press it is a serious challenge. It poses a serious risk of government suppression in course of disseminating easily available information.
(Dahal is former president of the Federation of Nepali Journalists and current chairman of Freedom Forum)
सञ्चारमन्त्रीको नाताले नेपाल सरकारका प्रवक्ता बनाइएका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे पत्रकारहरुलाई जानकारी नदिएर बितेका १५ वर्षदेखि स्थापित परम्परा तोडिदिए। उनको यो नयाँ ‘शैली’ देखेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समाचार संकलनका लागि राति अबेरसम्म एकत्र भएका पत्रकारहरु जिल्लाराम परे।
‘आजको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जानकारी समयक्रममा पत्रकारहरुले पाइहाल्नेछन्। हामी त्यसलाई संगठित गर्न लागेका छौँ’ सञ्चारमन्त्रीको भनाइको आशय यस्तै थियो। देशको चौथो अंगका रुपमा आफूलाई स्वतन्त्रताका मसिहा सम्झिने पत्रकारहरु त्यहाँबाट फर्किए। उनीहरु आफ्ना परिचित मन्त्रीहरुको खोजीमा लागे। उनीहरुको आकांक्षा जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सूचना ल्याएर जोरीपारीका अगाडि आफ्नो ‘काबिलियत’ स्थापित गर्नु थियो।
‘सरकारका निर्णयहरु सार्वजनिक हुने बित्तिकै त्यसको व्यापक विरोध हुने र यसबाट बेला-बेलामा कानुनी चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्ने हुनाले निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सर्वसम्मत निर्णय’ मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। अहिलेसम्म सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय विवादरहित हुन सकेका छैनन्। समृद्धिको नारा बोकेर हिँडेको सरकारका निर्णयहरू विवादास्पद बन्दै आएका छन्। अहिलेसम्म सरकारले गरेका निर्णयको अध्ययन गर्ने हो भने प्रस्ताव कहाँबाट र कसरी आयो? स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अगाडि नतमस्तक भएका मन्त्रीहरू जसो जसो बाहुन बाजे तसो तसो स्वाहाका शैलीमा प्रस्तावहरु स्वीकार गर्दछन्।
पूर्व प्रमुख चुनाव आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गर्न सरकार जति हतारिएको थियो, निर्णय फिर्ता लिन पनि उत्तिकै हतारियो। संघीय शासनको अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले २५ अर्ब माथिका योजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्नु संघीय अवधारणाको खिल्ली उडाउनु हो। यस्ता निर्णयहरुले सरकारको विश्वसनीयता घटाएको छ।
यसै गरी, नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी एयरबसका बारेमा तमाम संशयहरुले जन्म लिएका छन्। नेवानि उहिले पञ्चायत कालदेखि नै विवादको मूल बिन्दुमा रहेको संस्था हो। ज्ञानेन्द्रदेखि गिरिजासम्म सबैले यसको दोहन गरेका छन्।
यो स्थितिमा एकजना ‘अनुभवी’ जागिरेकै भनाइलाई सरकारले आफ्नो भनाई मान्ने हो भने यो देशलाई कमिसनतन्त्रबाट कसैले मुक्त गर्न सक्दैन। वाइडबडीबारे जति पनि सूचना आएका छन्, ती स्वतन्त्र छैनन्। संसारभरि ठूला व्यापारिक कम्पनीले हाकाहाकी दश प्रतिशत कमिसन दिने चलन छ। यहाँका प्रतिष्ठित पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले कमिसनको चलन रहेको स्वीकार गरेका छन्। यस्तोमा निगमका उच्च अधिकारीहरू नै नियोजित ढंगले अरिंगालको प्रयोग गरेर ‘एयरबसजस्तो प्रतिष्ठित संस्थाले किन कमिसन दिन्छ? उसको सामान नबिक्ने भए पो दिन्छ’ भन्ने लेखाउँछन् भने संशयले पुष्टि पाउँछ। सरकारका मन्त्री यसबारे भावनात्मक वक्तव्य दिएर तर्किन्छन्। स्थिति रहस्यमा जेलिँदै जान थालेको छ।
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि विशाल जंगल फँडानी गर्ने सरकारको योजना धराशायी हुन सक्दछ। नेपालमा पनि रुखको रक्षाका लागि चिपको आन्दोलन गर्ने समाजसेवी सुन्दरलाल बहुगुणहरु जन्मिएका छन्। जुन देशमा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका लागि डा. गोविन्द केसीजस्ता अदभूत अभियानी जन्मिन्छन्, त्यस्तै अभियानीहरु अन्य क्षेत्रमा पनि जन्मिने कुरामा शंका गर्नु पर्दैन। यस्तै समस्या काठमाडौं–निजगढ द्रूतमार्गमा छ। देशको सुरक्षा सेनालाई ठेकेदार कम्पनीका रुपमा काम गर्न लगाउनु भनेको नागरिक सरकारले सेनाको चाकरी गर्नु हो।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याका सूचनाहरूलाई सरकारले अपराधीको अनुकूल पारेर खेलाएको जगजाहेर छ। अहिलेसम्म अपराधीहरु पत्ता लागेका छैनन्। ३३ किलो सुनको लफडा त्यत्तिकै बाँकी छ। कति घटना त समाचारमा आएकै छैनन्। प्रम ओली नेतृत्वको सरकार शान्ति सुरक्षामा नराम्रोसँग चुकेको छ। बजार भाउ, मूल्यवृद्धि, विकास–निर्माणका कामहरूमा मन्दी, श्रमिकहरूको हितमा सुस्ती, सडकमा फैलिएको अराजकताले दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको सरकारको उपलब्धि अनावश्यक दम्भमात्र रहेको छ।
यसमा कुनै शंका छैन कि प्रम ओली देशका सबैभन्दा भाग्यशाली कार्यकारी प्रमुख बनेका छन्। नाकाबन्दी र त्यसपछिका दिनहरुमा भारतसँग फैलिएको तिक्तता मेटाउन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नङ मासुको सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रम ओली निश्चय पनि सफल भएका छन्। तर, राज्य सञ्चालनका लागि यति मात्रै पर्याप्त छैन। प्रम ओलीको राज्य सञ्चालनको यो शैली पुरै सामन्तवादी देखिएको छ। प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपाका यी दुबै नेता समाजवाद र साम्यवादका लागि होइन, सत्तामाथि कब्जा जमाउने हेतुमा दृढताका साथ लागेको स्पष्ट देखिन्छ।
यी दोषका लागि सरकार त जिम्मेवार छँदैछ, सञ्चार जगतले पनि दोषबाट मुक्ति पाउने अवस्था छैन। किनभने, संचारकर्मीहरु पाठक, दर्शक र श्रोताप्रति जिम्मेवार छैनन्। प्रत्येक व्यक्तिका आ–आफ्नै स्वार्थ छ। पत्रकारिताको आडमा त्यो स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्नेहरूको जमात बढ्दो छ। यो अवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारिताको अस्तित्व क्षतिग्रस्त हुनु नौलो कुरा होइन।
‘सूचना तपाईँको अधिकार हो’ आफ्ना पाठकहरूलाई सूचनाको महत्त्वका बारे बताउन कान्तिपुर दैनिकको प्रकाशन संस्था कान्तिपुर पब्लिकेशन्सले चलाएको अभियानको नारा हो यो। यो कान्तिपुर दैनिकको एक्लो नारा होइन। यसलाई नेपाली समाचार संसारले आफ्नो मान्यता बनाएको छ। तर, दुःखको कुरा समाचारको संसारमा दिनहुँ प्रतिघातहरु भै रहेका छन्। समाज निरपेक्ष भएपछि विश्वासहीनताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ। यस्तोमा समाचारपत्रहरुले केही गर्न सक्दैनन्। अहिले देशमा अनलाइन पत्रकारिताको भेल आएको छ। न पाठकले धान्न सक्ने, न व्यवसायीले खेप्न सक्ने, न सरकार निरपेक्ष बस्न सक्ने अवस्थामा यी अनलाइनहरू आफैँ मसांग्रिएका छन्। सरकारले सूचना दिँदैन, प्रकाशकले तलब दिँदैन, व्यवसायीले मान्यता दिँदैन। यो भन्दा बिजोग के हुन्छ सञ्चारको?
विरोधको आवाज जतिसुकै प्रखर ढंगले उठाए पनि तितो सत्य यही हो – संस्थागत व्यवसायका रूपमा सञ्चालित समाचारपत्रहरु सरकारका विरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत हुन सक्दैनन्। यो स्वाभाविक हो। सरकार र समाचारपत्रहरुका बीच ढुंगाको भरमा माटो र माटोको भरमा ढुंगाको सम्बन्ध रहँदै आएको छ। पञ्चायत व्यवस्थाकालीन कुरा नगरौँ। त्यसपछि भएको संसदीय अभ्यास कालको पनि चर्चा नगरौँ। विक्रम सम्वत २०६२–६३ पछिको समयका बारे त कुरै नगरौँ।
पत्रकारहरूले जतिसुकै चर्को दाबी गरे पनि नेपाली पत्रकारिता राज्यको ‘चौथो अंग’ को दर्जामा पुगेको छैन। सरकारका मन्त्रीहरु, राजनीतिक नेताहरु, सांसदहरु र अरु सरोकारवालाले पत्रकारहरुलाई ‘चौथो अंग’ का रुपमा सम्बोधन गरे भने त्यो खिस्याए झैँ लाग्दछ। सरकारले जनतालाई आफ्नो स्वामित्वमा चलेको समाचारपत्र पढाएको छ, रेडियो सुनाएको छ, टेलिभिजन देखाएको छ। उत्पादन जतिसुकै खराब भए पनि सरकारी स्रोतमा मिडिया चलाउनुको मज्जा अर्कै हुन्छ। यस्तो अनौठो स्थितिमा मनोबल खस्किएका पत्रकारहरू किंकर्तव्यविमूढ हुनु ठूलो कुरा होइन। त्यसमाथि, नेपालमा पार्टीकारिता र पत्रकारिताबीच कोरिएको झिनो रेखा पनि मेटिएको अहिलेको स्थितिमा पत्रकारहरूको कर्तव्य आफ्नो ‘प्यानल’ को सरकारको समर्थन गर्नु हो। एकतामा बाँधिएका प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी होस् वा प्रेस युनियन, भक्तिका आ–आफ्नै मन्दिर छन्। ती मन्दिरको प्रचार–प्रसार र योसँग सम्बन्धित सुरक्षा प्रणाली पत्रकारहरूकै जिम्मामा रहेको छ।
नेपालमा आजसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म सूचनाको दीगो नीति बनाएको छैन। सरकारका मन्त्री त भई नै हाले, अन्य राजनीतिक नेताहरूले समेत पत्रकारसँग सौहार्द्रपूर्ण कुराकानी गर्न कहिल्यै चाहेका छैनन्। एक जना शिक्षित र प्रभावशाली सांसदसँग यसबारे कुरा गर्दा उनको जवाफ थियो, ‘पत्रकारहरूसँग एक्ला एक्लै सम्बन्ध राख्नु फाइदाजनक हुन्छ। यसो गर्दा पार्टीसँग जोडिएका र नजोडिएका दुबैथरि पत्रकारहरुसँग समान सम्बन्ध रहन्छ।’
होला, यही सही होला । तर, के सञ्चार क्षेत्रसँग यसप्रकारको सम्बन्धले देशले सञ्चार क्षेत्रसँग राखेका अपेक्षाहरू पूरा गर्न सकिएला?
पत्रपत्रिकाको बर्गीकरण गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाईन पत्रिकाको समेत बर्गीकरण गर्ने भएको छ।
पछिल्लो समय कतिपय अनलाइन पत्रिकाले जथाभाबी समाचार लेख्न थालेपछि बर्गीकरणको तयारी गरिएको काउन्सिलका उप प्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले जानकारी दिए।
बोहराका अनुसार अनलाइनपत्रिकाको अनुगमन गरेर जिम्मेवारी बनाउनका लागि पत्रकारितासंग सम्बन्धित संघसंस्थालाई पत्राचार गरिसकिएको छ। ती संस्थाबाट प्राप्त सुझापछि सरोकारवालासंग छलफल गरी अघि बढ्ने काउन्सिलको तयारी छ।
अनलाइन पत्रकारितालाई कसरी व्यबस्थित बनाउने भनेर सकेसम्म सातवटै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरी एक बर्षभित्र अनलाईन पत्रिकाको बर्गीकरण गरिने उनले बताए।
पछिल्लो समय काउन्सिलमा परेका उजुरीमध्ये अधिकांश अनलाईन पत्रिकासंग सम्बन्धित भएको बोहराको भनाई छ।
काउन्सिलमा हालसम्म १४ सय अनलाइन दर्ता भएका छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक २७, २०७५, १२:२६:००
केही मानिस सोसल मिडिया मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन भन्छन् । केहीले चाहिँ सोसल मिडियाले मानिसलाई धेरै कुराको तेजोवध गराउँछ भन्ने गरेका छन् । तर, यसमा कति समय खर्च गर्ने भन्नेमा भर पर्छ भन्छन् । सायद तपाईं यसको प्रयोगपछि खराब पनि महसुस गर्न सक्नुहुन्छ । धेरै अध्ययनले सोसल मिडियाको अत्यधिक प्रयोग र डिप्रेसन, तनाव, एक्लोपना, आत्महीन भावना र आत्महत्यालगायत कमजोर मानसिक स्वास्थ्यबीच पारस्परिक सम्बन्ध रहेकोे तथ्य पत्ता लगाए ।
‘आजको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जानकारी समयक्रममा पत्रकारहरुले पाइहाल्नेछन्। हामी त्यसलाई संगठित गर्न लागेका छौँ’ सञ्चारमन्त्रीको भनाइको आशय यस्तै थियो। देशको चौथो अंगका रुपमा आफूलाई स्वतन्त्रताका मसिहा सम्झिने पत्रकारहरु त्यहाँबाट फर्किए। उनीहरु आफ्ना परिचित मन्त्रीहरुको खोजीमा लागे। उनीहरुको आकांक्षा जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सूचना ल्याएर जोरीपारीका अगाडि आफ्नो ‘काबिलियत’ स्थापित गर्नु थियो।